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Title: Discussion on the Motion of Thanks on the President’s Address to both Houses of Parliament assembled together on 21.02.2011 moved by Shri P.C. Chacko and seconded by Shri Manish Tewari (discussion not concluded).
MADAM SPEAKER: The House shall now take up Motion of Thanks on the President’s Address. Shri P.C. Chacko.
SHRI P.C. CHACKO (THRISSUR): Madam Speaker, I rise to move the following:-
“That an address be presented to the President in the following terms:-
That the Members of the Lok Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the President for the Address which she has been pleased to deliver to both Houses of Parliament assembled together on February 21, 2011’.”
… (Interruptions)
MADAM SPEAKER: Shri Manish Tewari.
SHRI MANISH TEWARI (LUDHIANA): I second the motion moved by Shri Chacko.
MADAM SPEAKER: Hon. Members whose amendments to the Motion of Thanks have been circulated may, if they desire to move their amendments, send slips at the Table within 15 minutes indicating the serial number of the amendments they would like to move.
श्रीमती सुामा स्वराज (विदिशा): सब लोग यही शिकायत कर रहे थे कि अमेंडमेंट्स सर्कुलेट ही नहीं हुए हैं इसलिए आपको थोड़ा समय देना होगा।
अध्यक्ष महोदया: मैं अभी करती हूं।
SHRI P.C. CHACKO :Madam Speaker, I hope that the whole House will support unanimously the motion moved, expressing our gratitude to the President of India.
I am sure that this House and the whole country is indebted to the hon. President of India for her inspiring speech, which is offering a bright future for our country.
Madam, today India is becoming an emerging economy. The world predicts that in the next decade, India will emerge as an economic power. I remember the days in 1947, probably in the early days of our Independence, when India went with a begging bowl before the world, for cereals and pulses. There was an uncertainty; and the whole world could not feed or meet the demands of India.
The successive Prime Ministers, the great men of vision, have ushered in policies and after the Green Revolutions I and II, India today is a country which is producing the maximum wheat in the world; India is a country which is producing the maximum rice in the world; India is a country which is producing the maximum milk in the world.
Today, even if the whole world declares moratorium against India, the people of India will not die of hunger. This guarantee has come to the country, through the successive policies of the Governments in the past. Today when we are facing an unprecedented crisis, we have to see what are the steps taken by the Government in the last year and in the year to come, to face the problems which this country is facing.
Before I deal with the other major points, I would like to share the sentiments and support the views expressed by the hon. President.
I would like to quote her and she said:
“I hope this will be a very productive and useful Session. ”
This fervent hope of the President is being reiterated in the wise words of the Prime Minister, the Leader of Opposition and the Leaders of all the Parties in this House today. The fact remains that we could not make our last Parliament Session productive and useful. The whole Session was aborted. There was an issue before the country. The issue of corruption, probably of unprecedented dimension, had come up before the country. It was natural that the Opposition Parties were demanding an inquiry into the whole issue. I am fully in agreement with them. Had we been in the Opposition we would have also demanded a Joint Parliamentary Committee on that aspect. I remember what happened when we were in the Opposition. Once a shabby scam came up before the country and we demanded a JPC. The then Prime Minister, Shri Vajpayee, said that he was not prepared for a JPC but was ready for a discussion in the House. If this House is not for debate and discussion then what for we are here!
It was not only a demand from the Opposition but some of the Congress Members too went to our Leader Sonia ji and to the Prime Minister and told them that a JPC to look into this whole issue was a legitimate demand. Our Prime Minister as also our Leader assured us that they were not against any form of inquiry. They have nothing to hide but at the same time if this House cannot discuss an issue which is before the nation then we will be failing in our duty. They wanted this House to debate and discuss this issue. Today, the wise counsel is prevailing on everybody. We all have agreed to have a discussion on this issue. I still remember the hon. Prime Minister’s words: “I only wanted discussion to precede the decision”. Whatever be the decision, every Party has a right to take its own decision. But discussion could not take place and the whole Session was aborted. The people who elected us, who expected that we would be discussing many vital issues affecting the country, were all disappointed. At least past is past and today we have decided to have a discussion on this matter. In the words of the Leaders who spoke this morning, I hope this will be a productive Session making up the loss which we have suffered in the past.
We also had some sad moments. Rashtrapati ji has commented on some such tragedies which had happened, like the severe cloud burst which affected the people of Ladakh. Be it a cloud burst in Ladakh or the natural calamity, it depends on how the Government of the day is coming up to ameliorate the sufferings of the people; what steps the Government is taking to redress the grievances of the people. Rashtrapati ji has complimented the UPA Government for the effective steps it has taken when this natural calamity had overtaken the people of Ladakh. In such situations it is the preparedness of the UPA Government, decisive action of the UPA Government to help the people, which is being complimented by Rashtrapati ji.
We also witnessed a sad moment in the form of the sad demise of Pandit Bhimsen Joshi, the great patriarch of our culture, the doyen of Hindustani music. Our country became poorer by the sad demise of Pandit Bhimsen Joshi. Our country was enriched by great personalities like Bhimsen Joshi. He is not with us today but his memories will help us to attain cultural unity in the country.
In the last Session of Parliament we met just before the beginning of the Commonwealth Games. There was a hue and cry by the Members that there was no sufficient preparedness on the part of the Organizing Committee and there were a lot of irregularities involved in it. Nobody in this House was happy about the situation prevailing at that point of time. What has this Government done? This Government has conducted an inquiry. The Organising Committee Chairman, Shri Suresh Kalmadi was a senior Member of our Party. I would like to quote the words of the hon. Prime Minister and he said: “Caesar’s wife should be above suspicion”. The charge against Shri Kalmadi was not proved, it was not even framed but our Party Leadership decided that Shri Kalmadi should step down from the position he was holding in the Party. Has this happened anywhere before? Can anybody quote an example like this?
A senior Member of our Party, Shri Kalmadi, was asked to resign from the post of Secretary of the Congress Parliamentary Party. An inquiry is going on and nobody is going to be spared. This Government is meeting this situation with a resolute courage and that probably, I can very well say, goes to the credit of this Government.
There is another positive aspect. During the Commonwealth Games our sportsmen brought laurels to the country. I remember many international festivals and Commonwealth Games held in the past. Our team always came back as tragic heroes. Even small countries got more medals than India did and we were always a poor spectator. But unprecedented medal tally in the Commonwealth Games – 2010 made this country proud. Let us compliment the sportsmen of our country. There may be some lapses in the organising part of it and that is being inquired into by the Government. But at the same time, these Commonwealth Games in Delhi were a success. The people of Delhi have cooperated with the Games. Our sportsmen have fared well in these Games and they made our country proud. It is definitely a matter which we can feel proud of.
Madam, we have passed through a very difficult year in our country. Inflation had been a problem in the past year. Certain parts of the country have suffered unacceptably high levels of violence, especially, the Left Wing extremism in certain States and also extremist activities in Kashmir Valley. How the Government faced and is facing these problems is a matter which is being narrated by Rashtrapatiji. I would like to make it very clear that the five points which were mentioned in the President’s Address form the cornerstone of this declaration. These five major points of her speech which the Government is going to implement are also a report card of the last year and also a plan of action for the next year. What the Government did on all these five points is the moot point we have been discussing today. The first and foremost thing was to combat inflation in particular to protect the common man from the effects of rising food prices. In the last Session even though we could not discuss important matters from all parts of this House the hue and cry was about the price of onion. It was hitting the ceiling. It was Rs.80 per kilo. All pulses, cereals, edible oils and everything was beyond the reach of common man and that was an alarming situation. But what is it today? The Rashtrapatiji has said that combating inflation is our first priority. Have we done justice to this statement? Have we taken enough steps to implement this programme? The food price inflation had gone up to a level of 20 per cent which was unprecedented. What steps has this Government taken? I still remember there was an allegation that the policy of the Government is failing. Let us see, what steps the Government has taken. The import regime has been liberalised to ease constraints on critical items. Export of commodities like edible oils and pulses has been banned. Pulses are being supplied at subsidised rates through Public Distribution System. Public sector units have been directed to open more retail outlets for selling vegetables. These are some of the steps taken and today 20 per cent which was the food price inflation when we were meeting here in the last Session of Parliament has come down to 8 per cent. Should we not compliment this Government? Should we not support Rashtrapatiji’s Address?
Madam, today we read reports coming from various countries in the world. If the food shortage is there today, it is not going to confine to one country alone. The rice price was Rs.25 to Rs.30 per kilo. I come from a State whose staple food is rice. But in countries like Indonesia or Vietnam or Malaysia or all the rice producing countries in the world today, what is the price of rice? It is Rs.1000 per bag which means Rs.40 per kilo. In India rice is Rs.25. It is beyond the reach of common man and we should control it. But at the same time, the fact remains that shortage and supply constraints have led to high prices in the world. Today, we read that it may be due to the climate change or whatever, China’s production is affected.
If a country of China’s size is coming to the world market to purchase cereals and pulses, then we can imagine, what will happen? Even a country like China where food price inflation was pegged at zero, today food price inflation in that country has reached seven per cent. On one hand the food price inflation of China has risen from 0 to 7 per cent, on the other hand the inflation of India has come down from 20 per cent to 8 per cent. The Government has taken a number of steps. But we are not happy. The hon. President has said that we cannot be complacent. We have to take steps. The National Advisory Committee under the Chairmanship of Smt. Sonia Gandhi has suggested that the majority of people in this country deserve food not at the market price but at a concessional price. They should get food products at concessional prices. It is towards that end that the Food Security Bill is coming before this House in this Session itself. The National Security Advisory Committee has advised this Government that it is our bounden duty to make available food to the majority of the population of this country at affordable prices. The Government is determined to do that. Our food production, namely, wheat production, rice production, our procurement has touched an all time record. We have to do it.
Questions are being raised as to whether we have that much of stock with us or not; whether we can afford it or not and as to how much would be the outgo on account of the subsidy on the food bill. It has crossed Rs. 80,000 crore. This Government can do it. There was a time when rice was imported from America under PL-480. I remember when as a school student we participated in food agitation. We approached big nations with a begging bowl. Today we are not in that category. Maybe, we have shortages here. But from the Indian ports ships loads of rice and wheat are going to the African countries where people are dying of hunger. Are we in a bad position? Definitely we have problems. But we are in a comfortable situation and we have to take further steps to ameliorate the difficulties of the people. To combat inflation and to protect the common man from the impact of rise in prices the steps taken by the Government have been appreciated by the hon. Rashtrapatiji and that compliment, I hope, this House will definitely accept.
Madam, there were concerns raised about the lack of probity and integrity in public life. The very issue that is being discussed in the country today is about probity in public life. It is the first and foremost declaration of this UPA Government that this Government is for probity in public life. The question is whether we are taking steps towards that; whether we are taking steps to bring back the monies stashed away to foreign banks; whether we are taking steps against the black-marketers and hoarders. What are we doing to check corruption? The Cabinet Committee has been entrusted with this task. A Group of Ministers is considering all measures, including legislative and administrative, to tackle corruption and improve transparency. This Government is going to come before this House in this Session only with all concrete suggestions prepared by the Cabinet Committee on this issue. This is not a partisan issue. This is not an issue of the Government alone. I think, when there is an issue of corruption and we are cutting a sorry figure before the whole world, we have to put our heads together and we have to find a way out. This Government has an open mind and it has said umpteen numbers of times and made it clear that they do not want to hide anything. Let us evolve a strategy by which we can tackle corruption.
Cases against public servants charged with corruption are to be speeded up. So many steps are to be taken. There are issues about the discretionary powers of the Ministers. I remember in our party conclave the party president has given a directive that discretionary powers of the Ministers which are being misused, a number of examples are coming up, should be curbed. When there are legal solutions, we have to go for legal solutions; when there are administrative solutions, we have to search for administrative solutions. But we have to see that probity in public life and fight against corruption continues and we should come to a situation where we are not being penalised with allegations of corruption.
Madam, we have to sustain the economic growth while ensuring that poor, the weaker sections and the disadvantaged get the fair share in the process of growth. What is rate of growth of India?
The whole world is plagued with financial crisis and economic crisis. Some of the developed and advanced countries in the world are on a reverse gear but India has attained 8.6 per cent growth rate. There may be political allegations against the Government, there may be political attack against the Prime Minister. We are quite confident that we will fact it. But at the same time, I appeal to the conscience of all the hon. Members of all the parties on the single-minded devotion of the Prime Minister for the last many years. I remember that, in 1991, as the Finance Minister in the Narasimha Rao Government, he was standing here to move the Budget. I happened to be a Member of this House in 1991 also. In a choked voice, Dr. Manmohan Singh said that we do not have enough money, we are in a debt trap, we cannot pay back the money that we have borrowed from the World Bank and IMF and the IMF and the World Bank are sitting on our throat. We cannot pay back our debt obligations and we are in a debt trap. Where are we today? Now IMF and the World Bank are coming and offering us loans and asking us whether we are interested in it. Sometimes, our Finance Minister is saying that at present, we do not need it and when we need it, we will tell them. We have reached a stage like that. If we have reached a stage like that, then that credit goes to this Government. Should we not accept that? With the growth rate which we are sustaining, we are heading for a day, not very off, in the near future, when this country is to attain a double digit growth figure.
Today, we have unemployed people, we have homeless people. Many problems are being faced by the people of this country. It has 1.2 billion people, almost one-sixth of humanity. When India changes, the world changes. When India suffers, the world suffers. So, we cannot suffer and we cannot go back. We have to move forward. For that, what is the solution? We cannot distribute poverty, and distributing poverty is not socialism. Some of our friends think that in the market economy, we are going for too much liberalisation. This is one allegation. But our Prime Minister and the UPA Government has taken a strong decision that we cannot compromise on our growth target.
Today, India is in a high trajectory. The growth rate is 8.6 per cent today. When the whole world is riddled with financial and economic problems, in the midst of those problems like an island, we could achieve 8.6 per cent growth rate. We will reach 9 per cent by the end of the financial year and we are heading for a two digit growth rate. If it is a two digit growth rate, then what will it be in ten years? In ten years time, India’s GDP will be doubled. Most of the Members who are sitting in this House, I am sure, will be fortunate to see India after ten years. After ten years, there will be not be poverty in India. There will not be a single citizen without a house or a roof over his head. That situation should come.
Today, our generation is cursed because unemployment is the major problem. There will not be a single person without employment. Can we reach that situation? Many people think that we can never reach that situation. But at the rate at which we are growing today, with all the problems we are having today, all of us can be reasonably happy that ten per cent a year for ten years means 100 per cent. We will be growing at double the rate. Our GDP will be double. Then we will solve most of the problems which we see around us today.
Instead, a very unfair criticism is being raised against the target and the programme set by the Government for growth and growth can only be proportionate to investment. I do not understand one point. Our Left friends sometimes think that the foreign direct investment is not good for the country. Which country is not against foreign direct investment? What is the foreign direct investment in China? There is a country where private property is not allowed. Now the Forbes magazine says that some of the richest people are there in China today. Which country is following the socialist development pattern? We are not depending on market but we cannot ignore the market forces also.
Today, probably, 34 per cent of India’s investment infrastructure comes from private sector now. We have to create a climate where we can have private sector investment in this country. Growth of an economy can only be proportionate to investment. Whatever you invest only grows.
So, to maintain a steady growth, to improve the growth rate, we have to have more investment. The Government is investing in a big way. Along with that the private investment has also to be encouraged. Why should there be ideological differences on this issue? Are we here to continue to suffer the ills which we are suffering today? We think that sustaining the momentum of the economic growth is the most important thing. Only that would solve the problem of the disadvantaged and the poor people.
It is said: “To maintain an uncompromising vigil on the internal and external security fronts”. Today, this country is facing problems internally from two fronts mainly. One is the left wing extremism, that is naxalism. Let me ask a humble question, especially my left front friends. Where is the ideology and inspiration for the left wing extremism coming from? Left wing extremists, whether they are Maoists or any other hue, believe that the only solution to the problems is the armed conflict and class struggle. Some of our friends from the left have not given up the idea of class struggle and armed conflict.
This country has attained independence through peaceful means. This country has transformed through peaceful means, through democratic means. But some people probably thought that armed conflict and class struggle is the only way to change. History tells us that Pandit Jawaharlal Nehru, when he was a young man, went to the Soviet Union during the October Revolution which was led by the great leader Lenin. He went there and came back with a lot of hope and inspiration. He said: “We want scientific socialism in this country.” After 75 years, where is Soviet Union today? What are the policies in China today? We cannot ignore the fact that we are the country which declared fifty or sixty years back that ours is a mixed economy. We want to encourage the private sector along with the public sector. It has been criticised. What has happened to those who criticised it? Today, naxalism is rearing its ugly head in West Bengal, in Chhattisgarh, in Orissa, etc. The State of West Bengal is ruled by one single party for the last 35 years. If there is lack of civic amenities, if the poor people are suffering, if the prices are high, if the law and order is bad, who is responsible for that? Those who are trying to weaken the democratic system of the country, those who are interested in criticism of the Government alone, should do some soul searching. The Communist Party was formed in India in 1920. In another ten years’ time, it is going to celebrate its centenary. What is their contribution? They are attacking the Congress Party left and right. But what is their contribution? In 35 years what they could do in West Bengal is allowing the growth of crony capitalism, which criticism they are making against the Congress Party. They are not able to do any better. They are not able to set any parallel example before this country. So, instead of making negative criticism, they should try to understand the problems. Law and order is the main headache of this Government. I know a young Collector is in the custody of the naxalites in the State of Orissa. All of us are very much worried. We all wish and pray that this young man is released unhurt. The whole Government is putting all efforts to see that he is released. But we cannot ignore the fact that these people are misled by a failed ideology.
They say that the Central Government is not supporting them. How much support can the Central Government extend to combat the naxal terrorism in the States? The Centre is providing them police force; the Centre is giving them money; the Centre is giving them intelligence information; and the Centre is giving whatever the State Governments are demanding. Basically, law and order is a State subject. This is a federal system. Whenever the Central Government takes any action, the immediate criticism is that they are encroaching into the authority of the State Governments. So, when it comes to law and order problem, can the Central Government alone be blamed? We have an ever-vigilant Home Minister. What more the Central Government can do? But, I think, there has to be a two-pronged attack against this. One is an ideology campaign. When primary amenities are not available in a village, then the farmers are suffering and the poor workers are suffering. They are exploiting the sufferings of the poor people. Then they think that this can be resolved only when we capture power through armed struggle and class struggle. If this misled ideology is what is behind them, our Left friends cannot absolve themselves from this menace of Maoist extremism. But the Government is fully prepared for that. Now, the incidents are coming down. Of course, some naxalite incidents are coming up which is a cause of worry for all of us. But, at the same time, if you take the position during the last five years, naxalite attacks, the number of people killed including the security personnel; all these parameters if you take, we are effectively trying to control that. But we cannot be complacent as said by the hon. President. There has to be a concerted effort, but please do not think that let the Government do it and we can do as we like. That is not the thing. This country is facing a huge problem.
Some of the Members sitting there were sitting here also. In a democracy it can happen. Tomorrow, also it can happen. It may seem to be a little difficult for BJP. … (Interruptions) But I feel a change is always possible. … (Interruptions) It has to be a collective effort. That is what I feel.
Madam, we have to pursue a foreign policy which will ensure that our voice is heard and our interests are protected in global fora. I remember when the nuclear agreement was signed and that was being discussed in this House, all my friends from the Opposition were raising an allegation that we are surrendering our right before America. Our independent foreign policy is being surrendered. Of all the people, the allegation is against the Congress. It is a Party which fought for the freedom, a Party which shaped the foreign policy of this country and a Party which shaped the foreign policy which was a model for many countries in the world. When we engaged into nuclear treaty with some countries, there was a big hue and cry that we are going to surrender our independent foreign policy. Is it so? The five Leaders of the Security Council – England, Russia, China, France, all these big nations’ Head of States visited India recently. Each Leader from all these five countries visited India and they declared that India is an emerging power in the world. They said that we are to support India’s demand for a seat in the Security Council.
The other day, American Senate passed the Resolution that the Government of America should support India to become a member in the U.N. Security Council. If China is supporting India, if Britain is supporting India, if France is supporting India and if America is supporting India, are we weak? Is our foreign policy weak? Where is this kind of criticism going to lead us to? Probably, today, our foreign relations with all the countries, be it Bangladesh, Nepal, Bhutan, are excellent. The Heads of States from all the countries were visiting India. Agreements were signed. There is a new atmosphere of friendship. We are having excellent relationships with our neighbouring countries. Take for instance Pakistan. If they want, we are ready to have a discussion, but the BJP people have got their own apprehension. I know that after the Kargil war, after we suffered like anything; in 2004, our hon. ex-Prime Minister, Shri Atal Bihari Vajpayee, signed an agreement with Pakistan. We are not against any kind of agreement with Pakistan provided they stop the trans-border terrorism. Pakistan should behave as a responsible democratic nation. Then, we want a good friendship with Pakistan. All other neighbours and India are having good relationship. The super powers in the world today feel that India should be supported. All over the world in the international fora, people think that India is to get its rightful position in the UN Security Council. So, whatever is the criticism, it does not mean much.
Madam, in the State where I come from, there were human chains and human walls. There was a protest that the Congress was surrendering the independent foreign policy. I think my friend, Shri P. Karunakaran, is not present here in the House. … (Interruptions) But they were all forming part of the human chain. Their protest was that we were surrendering the independent foreign policy. But today, it is a shining example of the Indian Foreign Policy. The whole world is respecting India. But we cannot be complacent. I am not saying that we have reached where we should have. At the same time, hard work is necessary.… (Interruptions)
It is not a question of being at anybody’s mercy. Shri Rajesh, please understand it. I am ready to accept your criticism.
MADAM SPEAKER: Please address the Chair.
SHRI P.C. CHACKO : We should not be at the mercy of any one single country. The Heads of State of Five Members of the UN Security Council – maybe, my friend did not listen to me properly – visited India in the last six months. They have all supported India’s demand for a permanent seat in the Security Council. Madam, the Americanism which they are propagating is a political ploy. They are not very much sincere about it because the children of many of the leaders of the Left Parties are studying in America! So, they are not very much anti-American. Shri Rajesh may be finding an excuse. For some time, they will go on chirping like this. That is all and then, they will come to the reality.
Basically, the institutions should not be weakened. But, unfortunately that is happening today. The other day, when the Ekta Yatra volunteers were to be given a send off, Shri Advani was speaking. In fact, reading the newspapers, I was a very sad person that day. I have high regards for Shri Advani. But then, probably, I was a very sad person that day because they were making an allegation against the Congress Party, against the Government, against the Prime Minister and against the Chairperson of the UPA Government. With a little bit of my Hindi knowledge, I understood Shri Advani’s words. He said that from Pandit Nehru’s time till now, we have not seen a more weak Prime Minister. Is the Prime Minister weak when all the big countries of the world are coming to India and declaring their supporting to India? Today, if not only America, if all the nuclear powers of the world have signed agreements with India, is this Prime Minister weak?
The other day, we the Members of the Standing Committee on Science and Technology, made a visit to BARC in Mumbai. We found that the scientists in Mumbai were jubilant. They were telling us and briefing us. Shri Meghwal was there with us in the Committee. They were telling us that all the countries which can be considered as nuclear powers have come forward to sign the agreement with us. You were suffering the nuclear apartheid. You were an untouchable country. Nobody was there to help you. Is this the situation in which some of our friends want to see India isolated in the world scenario? Today, we have friends. It is because of our strong foreign policy. It is because of our Prime Minister’s policy. Can Shri Advani say that Dr. Singh is a weak Prime Minister? I do not know whether he means the physical strength of our Prime Minister! If that is the case, then, it may be so. But, at the same time, we are fortunate enough to have a Prime Minister like him.
Madam, I have been attending some of the international conferences. Delegates of some of the developing countries, some of the African countries, after attending the Session, came to us asking: “We are coming to Delhi. We would like to meet your Prime Minister.” So, we are happy to have a Prime Minister like Dr. Manmohan Singh today.… (Interruptions) Why are many of the developing countries, many of the African countries sending their emissaries to Delhi to get an appointment with Dr. Manmohan Singh to get a prescription for their economic ills? That doctor is nobody other than Dr. Manmohan Singh.
Now, I come to the macro-economic management of the country. He has shown an example to the whole world. Can Shri Advani, a person of high experience and reputation, call this Prime Minister a weak Prime Minister? Let us please understand the reality. Positions may change. Leaders may change but we have to be responsible in our declarations.
Madam, I would like to quote a very sad thing. Our President of the Party, the leader of the UPA, our beloved Shrimati Sonia Gandhi has written a letter to Shri Advani the other day. I would like to quote from her letter.… (Interruptions) The point is that the expressions which were being used, probably, sometimes crossed the limit. Of course, Shri Advani has expressed his regrets for that. Probably, when I am speaking in this House, I cannot be that much restrained. But, when we are making allegations against persons, I think we have to be more careful.
When you are pointing one finger at another person, three fingers are against you. … (Interruptions) When the Prime Ministership of India was offered on a platter to Soniaji, she said: “I only want to serve the Party”. Do we have any such examples in politics? Sushmaji once said that if Soniaji becomes the Prime Minister she will shave her head and she will wear saffron sari and all that. I do not want Sushmaji to do that because Sushmaji is the best dressed lady in this House and so I do not want her to shave her head and wear saffron sari and all that. But today, realities have to be realized by political parties. We cannot weaken our institutions, we should not make negative criticisms, we cannot escape our responsibility and we cannot apportion the blame on others and by doing that we are not going to escape.
Madam, what is the scenario of development in the country? The President has said that in the next one year we are going to spend Rs. 40 lakh crore on infrastructure development. A country of India’s size is spending Rs. 40 lakh crore in one year on infrastructure development is an achievement in itself. What is the position on the agricultural front? Today, the criticism in this House was that in our country agriculture recorded only 1.1 per cent growth and it is only the service industry which grows more. But today, to our pleasant surprise, India has attained 3.2 per cent growth in the agricultural sector.
When the ASEAN Agreement was signed there was a criticism that the farmers of our country are going to lose very badly and again there were huge agitations in our State. I come from a State which sees more agitations than positive things. There again, our Communist friends demonstrated by having a human chain and they said that we are surrendering India’s interests. They said that tea is going to be imported, coconut is going to be imported and all things are going to be imported and so our farmers will suffer. For the information of the House I would like to say that the ASEAN Agreement was signed by India. But today, cardamom is having the highest price, pepper is having the highest price, tea is having a record price and coconut is getting a good price. In which commodity did India suffer? I would like to challenge my friends from the Left Parties. What about their human chain? What about their human wall? They were agitating and they were inviting people to join them in the field.
Madam, India knows its problems, India knows its strengths and India knows its weaknesses also. We have to deal with countries of the world whether it is in trade or in diplomatic relations and how we have to conduct our affairs, we are well aware of that. Probably, India is successful today, but still we have problems and to face these problems, we have to have a collective endeavour. Today, maybe this House is waiting to discuss many more important issues. What the President has said is, in a nutshell, what the Government has done in the last one year and what the Government is going to do in the next one year. I think, all the Parties in this House can agree on this point without much objection. So, I wish and hope that this Motion moved before this House will be adopted and accepted unanimously by all sections of the House.
SHRI M.B. RAJESH (PALAKKAD): What about corruption?
SHRI P.C. CHACKO : I have already spoken about corruption. Perhaps he has not listened to that. One Marxist MP was raided and Rs. 80 crore was collected by the Income Tax Department and he might have read that report. I have not said that the entire Marxist Party is corrupt.
SHRI M.B. RAJESH : That is not true. … (Interruptions)
SHRI P.C. CHACKO : Madam, I am winding up. Still my friend Rajeshji is provoking me. The C&AG, in his report, has mentioned that the Government has lost Rs. 1.76 lakh crore on spectrum allocation and that is the 2G scam. The very same C&AG has said in another report that a leader, who was a Minister in a State, has committed an offence and due to his omission a poor State has lost Rs. 250 crore. Who is that leader? Which is that State? Should I say all that here to my friend Rajesh? What happened is that a person who is responsible for the loss of Rs. 250 crore in the infamous Lavalin case is still continuing as the Secretary of the CPI (M) in Kerala.
There is corruption. He should understand this… (Interruptions)
MADAM SPEAKER: Silence please.
… (Interruptions)
MADAM SPEAKER: Nothing will go on record except what Shri Chacko says.
(Interruptions) … *
SHRI P.C. CHACKO : Madam, if he is provoking me more then I have to say that one Party in the whole country, which cannot stand up and speak against, which cannot raise a pointed finger against anybody, which does not have the moral courage against corruption is the CPM Party in West Bengal and Kerala.… (Interruptions)
MADAM SPEAKER: Nothing will go on record except Shri Chacko’s submission.
(Interruptions) …*
MADAM SPEAKER: Please take your seats. You may continue, Mr. Chacko.
SHRI P.C. CHACKO : Madam, I want to wind up. When I said that a Party is going to celebrate its centenary is failing miserably, I also know that another Party, a communal Party, which was formed in 1951, had captured power in India. So, communalism the best political bet in India and I still wish that BJP refrained from this communal propaganda because in this country, we need more employment, we need more industries, we need more growth and we want to face extremism and law order, etc. These are all the problems.
If anybody thinks that our Prime Minister is weak because he has never undertaken a Rath Yatra, it may be correct. But here is problem that more than the communal issues, if all of us together decide to concentrate more on the developmental aspects then still we have a solution.
Madam, I very briefly explained the salient features of the Speech of the hon. President of India and I once again request and appeal to all the Members of this House to support this Resolution unanimously.
श्री मनीष तिवारी (लुधियाना):माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का समय दिया। माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव श्री पी.सी. चाको जी ने रखा है, मैं आज उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।
माननीय अध्यक्ष महोदया, भारत 21वीं सदी के दूसरे दशक की दहलीज पर खड़ा है। इस शताब्दी के बारे में कहा गया है कि यह एशिया की शताब्दी होगी। इस शताब्दी के बारे में यह भी कहा गया है कि यह ज्ञान की शताब्दी होगी। अगले जो दो दशक हैं, वे भारत के लिए अति महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये दो दशक तय करेंगे कि ये शताब्दी भारत और चीन की कहानी होगी या सिर्फ चीन की दास्तां होगी। आज हमारे मुल्क के सामने बुनियादी चुनौती क्या है, बुनियादी चुनौती भारत के सामने यह है कि हमारा जो सकल घरेलू उत्पाद है, जिसे हम जीडीपी कहते हैं। डेढ़ ट्रिलियन डॉलर है। चीन की जी.डी.पी. 5.50 ट्रिलियन डॉलर है। अमरीका की जी.डी.पी. 14 ट्रिलियन डॉलर है।
महोदया, हमारा सबसे मुख्य मकसद यह होना चाहिए कि यह जो फासला है, इसे हम कैसे कम करें। इसके साथ-साथ जो 70 करोड़ लोग भारत के गांवों में बसते हैं, जो खेत, खलिहानों और अन्य स्थानों में मजदूरी कर के अपनी जिंदगी चलाते हैं, उन्हें किस प्रकार से भारत की मुख्य धारा में शामिल किया जाए, यह हमारे सामने बुनियादी चुनौती है। इस चुनौती से निपटने की इस संसद की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि अगले दो दशक में अगर हमारे पैर लड़ख़ड़ाए, तो इतिहास यही कहेगा कि –
“ वक्त की आंखों ने वो फलक भी देखे हैं
लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई है। ”
अध्यक्षा जी, जब किसी सरकार का मूल्यांकन होता है, पी.सी. चाको जी ने उन बिन्दुओं की ओर इशारा किया था। वह मूल्यांकन छः बिन्दुओं पर होता है। सरकार ने कैसी राजनीतिक स्थिरता प्रदान की, सरकार ने इस देश को कैसा आर्थिक शासन दिया, मुल्क में साप्रदायिक सद्भाव बरकरार रहा कि नहीं, आन्तरिक सुरक्षा की स्थिति कैसी रही और इसके साथ-साथ जो सरकार की विदेश नीति है, वह कारगर रही कि नहीं। चूंकि चाको साहब ने उन चीजों के ऊपर बहुत विस्तार से बोला है। इसलिए मैं दुबारा उन बातों को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि इन छह बिन्दुओं के ऊपर पिछले साढ़े छः साल में यह सरकार पूरी तरह से कामयाब रही है। …( व्यवधान)
आपको मौका मिलेगा, तब आप बोलिए। अभी तो आप मुझे बोलने दीजिए।
अध्यक्ष महोदया : मनीष तिवारी जी, आप बोलिए। कृपया आप बीच में मत टोकिए।
श्री मनीष तिवारी : अध्यक्षा जी, इस देश में पिछले 62 सालों में कई क्रान्तियां हुई हैं। हरित-क्रंति, श्वेत-क्रंति, तकनीकी क्षेत्र में कंप्यूटर की क्रंति और पिछले 14 वर्षों में संचार क्रंति हुई है। अगर आप राष्ट्रपति जी का अभिभाषण पढ़ें, तो आपको मालूम होगा कि इस देश में आज 80 करोड़ मोबाइल कनैक्शन्स हैं। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह है कि इस देश के 60 करोड़ नागरिक ऐसे हैं, जिनके हाथ में मोबाइल फोन हैं। …( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : कृपया उन्हें बोलने दीजिए। आपकी बारी आएगी, तब आप बोलिए। मनीष जी, आप बोलिए। श्री मनीष तिवारी जी के भाषण के अलावा और कुछ रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा।
…( व्यवधान)*
श्री मनीष तिवारी : अध्यक्षा जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह किस कीमत पर हुआ है। मैं बताना चाहता हूं कि एक पैसे में एक सैकिंड की कॉल यहां उपलब्ध है। किसी मुल्क में सिर्फ 15 साल में यह क्रंति हुई हो, तो मैं उस सरकार को भी मुबारकवाद देने के लिए तैयार हूं।
महोदया, मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि पिछले चार महीने में इस देश में 2-जी स्पैक्ट्रम को लेकर बहुत सियासत हुई है। ऐसे-ऐसे लोग, जिनको स्पैक्ट्रम का ‘स’ नहीं आता, वे लोग अपने आपको स्पैक्ट्रम का विशेषज्ञ कहलवाने लगे हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने संयुक्त संसदीय समिति का ऐलान किया है।
इस संसद में बहुत विस्तार से बहस होगी, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, पर हां, इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इस मुद्दे को परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है और वह परिप्रेक्ष्य यह है कि आज की तारीख में 2जी का जो लाइसेंस है, उस पैन इंडिया लाइसेंस की कीमत 1650 करोड़ रुपये है, 3जी का जो लाइसेंस है, उसकी कीमत 16,700 करोड़ रुपये है। अगर आप इन दोनों लाइसेंसेज़ की तुलना कीजिए तो पहले लाइसेंस की एक मैगाहार्ट्ज़ की कीमत होती है 133 करोड़ रुपये और दूसरे लाइसेंस की कीमत होती है, 1600 करोड़ रुपये, पर इस हिन्दुस्तान में जो ब्रॉडकास्टर हैं, वे 35 हजार रुपये पर मैगाहार्ट्ज़ देते हैं, क्या वह घोटाला है? वह घोटाला नहीं है, उसकी वास्तविकता यह है कि हर सर्विस की…(व्यवधान)
MADAM SPEAKER: Nothing will go on record except what Shri Manish Tewari is saying. शान्त रहिये। जब आपकी बारी आएगी, तब आप बोलिएगा।
(Interruptions) …*
श्री मनीष तिवारी : अध्यक्षा जी, ये सुनने के लिए तैयार नहीं हैं।
उसकी वास्तविकता यह है कि हर सर्विस को एक ही कीमत में तौला नहीं जाता। हर सर्विस की अलग-अलग कीमत होती है और आज अगर इस हिन्दुस्तान में गरीब आदमी के हाथ में मोबाइल गया है तो उसका श्रेय यू.पी.ए. की सरकार को जाता है, क्योंकि हमारी नीति और नीयत में कभी फर्क नहीं रहा है।
अध्यक्षा जी, पिछले चार महीने में इस देश में कालेधन को लेकर, ब्लैकमनी को लेकर बहुत सियासत हुई है। एक राजनैतिक दल ने तो कालेधन के ऊपर एक रिपोर्ट जारी कर दी। मैं एक बात बहुत अदब, सम्मान और बहुत जिम्मेदारी के साथ पूछना चाहता हूं कि इस देश का सारा कालाधन क्या सिर्फ विदेशी बैंकों में है? इस देश में ही देश का कालाधन नहीं है? इस सदन में जितने लोग बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आज आप दिल्ली में या हिन्दुस्तान के किसी शहर में कोई घर खरीदने चले जाइये, उसका 30 प्रतिशत पैसा आप चैक से देते हैं और 70 प्रतिशत पैसा आज भी कैश में दिया जाता है। क्या वह कालाधन नहीं है?
मैं दूसरी बात करता हूं। आप कृषि के लिए भूमि खरीदने चले जाइये…(व्यवधान)
MADAM SPEAKER: Nothing will go on record except what Shri Manish Tewari is saying. आप शान्त हो जाइये। जब आपकी बारी आये तो बोलिएगा।
(Interruptions) … *
श्री मनीष तिवारी (लुधियाना):वहां 90 प्रतिशत पैसा कैश में दिया जाता है और सिर्फ 10 प्रतिशत पैसा चैक से दिया जाता है। यह क्या पिछले 22 महीने में हुआ है? मैं बताता हूं कि पिछले 22 महीने में क्या हुआ है। पिछले 22 महीने में…(व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया: रामकिशुन जी, आप बैठ जाइये।
श्री मनीष तिवारी : इस तरह से तो नहीं चलेगा। पिछले 22 महीने में यू.पी.ए. की सरकार ने विदेशी बैंकों में जो कालाधन पड़ा हुआ है…(व्यवधान)
MADAM SPEAKER: Nothing will go on record except what Shri Manish Tewari is saying.
(Interruptions) … *
श्री मनीष तिवारी : उसको वापस लाने के लिए ठोस कदम उठाये हैं। यह यू.पी.ए. की सरकार हे, जिसने 10 देशों के साथ टैक्स इन्फोर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट साइन किये। इससे पहले 6 साल एन.डी.ए. की सरकार रही, ऐसा कोई दस्तावेज़ साइन हुआ कि नहीं हुआ, मैं पूछना चाहता हूं? यह यू.पी.ए. की सरकार है, जिसने पिछले 22 महीनों में 65 मुल्कों के साथ डय़ूअल टैक्स एवायडेंस एग्रीमेंट को ब्रोडन किया, जिससे कि जो सूचना है, वह भारत के पास आ सके और हम उसके ऊपर कार्रवाई कर सकें। उसका परिणाम यह हुआ है कि पिछले 22 महीने में यू.पी.ए. की सरकार ने अपने कदमों से 34,601 करोड़ रुपया टैक्स कालेधन को अनअर्थ करके एकत्रित किया है और 48,784 करोड़ रुपये का जो अवैध धन पड़ा हुआ था, उसको डिटैक्ट करने में कामयाब हुई है। यह 22 महीने की यू.पी.ए. सरकार की कारगुजारी रही है।
अध्यक्षा जी, इस सदन में कई बार महंगाई के ऊपर चर्चा हो चुकी है। मेरा तो मानना है कि कई मुद्दे ऐसे हैं, जो सिर्फ रायसीना हिल के ढाई मील के एरिया तक सीमित रहते हैं, पर महंगाई का मुद्दा ऐसा है, जो हर घर को, हर परिवार को छूता है।
15.00 hrs.
चाको जी ने बहुत ही विस्तार से बताया कि यूपीए की सरकार ने महंगाई को कम करने के लिए पिछले 22 महीनों में क्या-क्या कदम उठाए। बीस प्रतिशत से घटकर खाद्यान्न की महंगाई आठ प्रतिशत पर आ गयी। अध्यक्ष महोदया, हम भारत की सर्वोच्च पंचायत में बैठे हैं और सर्वोच्च पंचायत में जिम्मेदारी से बहस होनी चाहिए, इसलिए मैं यह बताना चाहता हूं कि वर्ष 1991 में भारत की जनसंख्या 84 करोड़ थी, जो वर्ष 2011 में बढ़कर 118 करोड़ हो गयी। पिछले बीस सालों में तीस करोड़ ऐसे लोग हैं, जिनको गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया जबकि भारत की जनसंख्या में तीस करोड़ से अधिक की वृद्धि हुयी है। इसका क्या अर्थ निकलता है? विशेषज्ञ इसका अर्थ निकालते हैं, that in the last 20 years, India has had to provide one billion more meals. इसका सीधा असर आपको यहां दिखता है कि एक तरफ जो खपत है, वह बढ़ गयी है, लेकिन जो पैदावार है, वह उस हिसाब से नहीं बढ़ी है। इसलिए कीमतों पर इसका असर दिखता है और इसीलिए यूपीए की सरकार ने अपने पिछले बजट में यह उद्घोषणा की थी कि इस देश में एक दूसरी हरित क्रंति की जरूरत है। वह दूसरी हरित क्रंति भारत के पूर्व के हिस्से में होगी। ऐसा नहीं है कि जो खाई है, वह पिछले बाईस महीने में बढ़ी है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो हमारी आलोचना करते हैं, हमारे ऊपर कटाक्ष करते हैं, जब वे सरकार में थे, तब यह जो एक बुनियादी समस्या डिमांड और सप्लाई की थी, उस तरफ उनका ध्यान क्यों नहीं गया? मुझे लगता है कि इस मुल्क को उनको जवाब देना चाहिए।
अध्यक्ष महोदया, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस मुल्क में पिछले दिनों …( व्यवधान) आदर्श मामले पर भी बोलेंगे। इस देश में मालेगांव, मोडासा,अजमेर और हैदराबाद में जो बम धमाके हुए, उनसे जुड़े हुए कुछ तथ्य उजागर हुए हैं। चूंकि इनकी जांच चल रही है, इसलिए मैं इसके ऊपर कोई अनावश्यक टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं कई दूसरे लोगों की तरह जो सबजुडिस रूल है, उसकी रेस्पेक्ट करता हूं। मैं यहां एक बुनियादी सवाल जरूर उठाना चाहूंगा। वह संगठन जो अपने आपको राष्ट्रवादी कहते हैं, वह संगठन जो इस मुल्क की दुहाई देते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनके आगोश में, उनके आस्तीन में ऐसी आतंकवादी प्रवृत्तियां क्यों पनपती हैं? यह एक बहुत बुनियादी सवाल इस मुल्क के सामने हैं। उन संगठनों से जुड़े हुए जो राजनीतिक दल हैं, उनको आत्मचिंतन करना चाहिए और अपने गिरेबान में झांककर देखना चाहिए। जो नैतिक स्टैंड भारत ने सारे देशों के बीच आतंकवाद के मुद्दे को लेकर दिया हुआ है, उस नैतिक स्टैंड के ऊपर और जो हमारा नैतिक पक्ष है, उसके ऊपर इसका सीधा-सीधा असर पड़ता है। मैं कोई कटाक्ष नहीं करना चाहता हूं और न ही मैं कोई आलोचना करना चाहता हूं, पर इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अपने गिरेबान में झांककर देखिए, क्योंकि अगर ये प्रवृत्तियां चलती रहीं, तो जो देश है, जो आइडिया आफ इंडिया है, जो भारत की कल्पना है, उस कल्पना को ऐसी प्रवृत्तियां कमजोर करेंगी। इसके ऊपर बहुत गंभीरता से चर्चा करने की जरूरत है।
अध्यक्ष महोदया, भ्रष्टाचार को लेकर उस तरफ से आवाजें आ रही थीं। मैं पूछना चाहता हूं कि आदर्श मामले में कोई तथ्य पूरी तरह से सामने भी नहीं आए थे, तब कांग्रेस पार्टी ही थी, जिसने अपने मुख्यमंत्री को हटाया, जिसने अपने मुख्यमंत्री का इस्तीफा लिया। …( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : कृपया शांत रहिए, उनकी बात सुन लीजिए।
…( व्यवधान)
श्री मनीष तिवारी : मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि कर्नाटक में इन्होंने क्या किया? …( व्यवधान) इतने बड़े-बड़े घोटालों के मामले सामने आए, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कटघरे में खड़े हुए, लोक आयुक्त से जांच वापिस ले ली गई और इनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी।…( व्यवधान) मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह नैतिकता है?
… (Interruptions)
MADAM SPEAKER: Nothing will go on record except what Shri Manish Tewari is saying.
(Interruptions) …*
श्री मनीष तिवारी : अध्यक्षा जी, चाको साहब ने राष्ट्रमंडल खेलों की बात की। जैसे ही राष्ट्रमंडल खेलों का मामला सामने आया, श्री सुरेश कलमाडी का इस्तीफा लिया गया। उसके साथ-साथ शुंगलू जांच आयोग की घोषणा हुई। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में पुष्प स्टील के मामले में हम लगातार मामला उठाते रहे। दिल्ली में कम्पनी उसी दिन रजिस्टर होती है और उसी दिन उसे रायपुर में तीन हजार मील दूर खाद्यान की खान ऐलॉट की जाती है।…( व्यवधान) उसके ऊपर इनका जवाब क्यों नहीं आता। मैं इनसे एक और बात पूछना चाहता हूं। 2जी स्पैक्ट्रम के मामले को लेकर इस देश में बहुत सियासत हुई, लेकिन मध्य प्रदेश के भोपाल में एक खुशाभाऊ ठाकरे ट्रस्ट है।
… (Interruptions)
MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.
(Interruptions) …*
श्री मनीष तिवारी : 65 करोड़ रुपये की जमीन एक रुपये में आड़त ली गई। उसके ऊपर इनका कोई जवाब नहीं आता।…( व्यवधान) इसलिए इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है।
अंत में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। इन्होंने जितनी सियासत की है, उससे ज्यादा सियासत हम कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी सियासत इस मुल्क के भविष्य को समाने रखते हुए करने की जरूरत है। आज इस संसद का उत्तरदायित्व बनता है कि हम पीछे न देखकर आगे देखें। भारत की आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की ओर देखें, क्योंकि ऐसा न हो कि as the Great Winston Churchill had written about Britain from 1931-35 that our politicking turns the next 20 years into the locus years of India. That is the peril we have to watch out for.
Madam Speaker, I thank you very much for giving me an opportunity. (ends)
“That an Address be presented to the President in the following terms:-
‘That the Members of the Lok Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the President for the Address which she has been pleased to deliver to both Houses of Parliament assembled together on February 21, 2011’.”
श्री राजनाथ सिंह (ग़ाज़ियाबाद):अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। पूरा सदन जानता है कि भारत के संविधान के आर्टिकल 87 के तहत यह प्रोविजन है कि जब कभी आम चुनाव समाप्त होते हैं, उसके बाद यदि संसद की बैठक होने वाली होती है, तो उस संसद के प्रथम सत्र में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को महामहिम राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। साथ ही यदि नया वर्ष प्रारंभ होता है तब भी जो भी महामहिम राष्ट्रपति होता है, वह उसे संबोधित करता है। उसी परम्परा के अनुरूप ही महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने इस बार भी संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। मैं महामहिम राष्ट्रपति को धन्यवाद देने के लिए खड़ा हुआ हूं। धन्यवाद प्रस्ताव श्री पी.सी. चाको ने प्रस्तुत किया और उसका समर्थन श्री मनीष तिवारी ने किया है। उन्होंने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया है। इसके लिए वे धन्यवाद की पात्र हैं। लेकिन इस सच्चाई को भी हम सब जानते हैं कि राष्ट्रपति अभिभाषण का अनुमोदन उस सरकार की कैबिनेट करने का काम करती है। बहुत सारी ऐसी बातें जिनकी अपने में कोई सच्चाई नहीं होती, फिर भी क्योंकि कैबिनेट एप्रूव करती है, इसलिए महामहिम राष्ट्रपति को अपने संबोधन में उसे बोलना ही होता है। यह भी उनकी बाध्यता होती है। हम सहमत हों अथवा न हों, फिर भी हमें धन्यवाद देना ही है। हम उसका विरोध नहीं कर सकते। लेकिन जिस समय महामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषण हो रहा था, उस समय एक दृश्य देखने को मिला। मैं 14 वर्षों से राज्य सभा अथवा लोक सभा में संसद सदस्य के रूप में हूं, लेकिन ऐसा दृश्य मैंने अपनी आंखों से कभी नहीं देखा था। सत्ता पक्ष के लोग ही अभिभाषण के दौरान सैंट्रल हाल में खड़े होकर अपनी पार्टी के अध्यक्ष जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं और तेलंगाना की मांग कर रहे हैं।…( व्यवधान) मैडम स्पीकर, स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में मर्यादाओं का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए।
चाहे वह सत्ता पक्ष हो अथवा विपक्ष हो, सबको अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। लेकिन मैं यह सोच रहा था, हमारी यह कल्पना थी, जिस प्रकार का दृश्य सत्ता पक्ष द्वारा राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान प्रस्तुत किया गया, कि जिस समय धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जायेगा, उस समय प्रस्तावक द्वारा अथवा समर्थक द्वारा उसकी निंदा की जायेगी, भर्त्सना की जायेगी। लेकिन मुझे यह देखकर बेहद पीड़ा हुई कि न तो प्रस्तावक ने और न ही समर्थक ने उस अमर्यादित आचरण की भर्त्सना की। समाचार-पत्रों में भी सत्ता पक्ष के किसी नेता द्वारा उसकी भर्त्सना नहीं की गयी। लेकिन मर्यादाओं का पालन करते हुए जो भी कृत्य राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान हुआ है, उसकी मैं निंदा और भर्त्सना करना चाहता हूं। जहां तक तेलंगाना का प्रश्न है। …( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया: कृपया आप बैठ जाइये।
…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : राजनाथ जी, आप चेयर को सम्बोधित करके बोलिये।
…( व्यवधान)
श्री राजनाथ सिंह : लेकिन जहां तक तेलंगाना का प्रश्न है, हमारी पार्टी और मैं जानता हूं कि हमारे एनडीए की भी बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां बराबर इस पक्ष की रही हैं कि तेलंगाना अलग राज्य बनना चाहिए। …( व्यवधान) मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी ने वर्षों पहले तेलंगाना की …( व्यवधान)
MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.
(Interruptions) … *
अध्यक्ष महोदया : राजनाथ जी, आप बोलिये।
…( व्यवधान)
श्री राजनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदया, हमारी पार्टी ने वर्षों पहले अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया था कि तेलंगाना राज्य का शीघ्रातिशीघ्र गठन किया जाये। हमारी पार्टी के लोग, वहां पर तेलंगाना राज्य गठन के लिए जो आंदोलन चल रहा है, उसमें पूरी तरह से भाग ले रहे हैं। लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात पर है कि …( व्यवधान) आप लोग बैठ जाइये। …( व्यवधान) मैं बाद में इसका जवाब दूंगा। …( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया: आप लोग बैठ जाइये। राजनाथ जी, आप चेयर को सम्बोधित करके बोलिये।
…( व्यवधान)
MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record.
(Interruptions) … *
श्री राजनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि तेलंगाना राज्य के गठन की संभावनाओं की तलाश करने के लिए एक कमीशन बनाया गया था। उस कमीशन की रिपोर्ट भी आ चुकी है। लेकिन सरकार उस कमीशन की रिपोर्ट पर क्या कर रही है, मैं समझता हूं कि इस सदन के किसी सम्मानित सदस्य को कोई जानकारी नहीं है। मैं विनम्रतापूर्वक कांग्रेस लैड यूपीए गवर्नमैंट, प्रधान मंत्री जी और हमारे नेता सदन जो यहां पर मौजूद हैं, उनसे भी अनुरोध करना चाहता हूं. कि जल्दी से जल्दी तेलंगाना राज्य के गठन का बिल संसद में ले आइये। हम सारे लोग उस बिल का समर्थन करेंगे ताकि तेलंगाना राज्य का गठन हो सके। वहां की जनता की जो एक चिरप्रतीक्षित मुराद है, वह पूरी हो सके और तेलंगाना राज्य का विकास हो सके, यह हम सबकी इच्छा है।
अध्यक्ष महोदया, इस बार राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो बहस हो रही है, मैं यह मानता हूं कि अन्य बार भी जो बहस हुई है, उससे कहीं अधिक इसका महत्व है। कोई भी यह सोच सकता है कि मैं इस बार की होने वाली बहस के महत्व को अधिक आंक रहा हूं, तो क्यों आंक रहा हूं? मैं इसलिए आंक रहा हूं, क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है, संसद के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि पूरा का पूरा चाहे विंटर सैशन रहा हो चाहे बजट सैशन रहा हो या मानसून सैशन रहा हो, कोई एक सैशन बिना कामकाज के पूरी तरह से समाप्त हो गया हो, ऐसा संभवतः कभी नहीं हुआ है। पहली बार हुआ है तो विंटर सैशन में हुआ है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। विपक्ष की एक छोटी सी डिमांड थी कि 2 जी स्पेक्ट्रम स्कैम के मामले में एक ज्वाइंट पार्लियामैंट्री कमेटी का गठन किया जाये। यह डिमांड हम लोगों ने क्यों की? हमने यह देखा, सारे देश ने देखा कि जिस प्रकार से मल्टी डायमैंशनल करप्शन इस देश में तेजी के साथ बढ़ रहा था, उससे हम लोगों को यह प्रतीत हुआ कि अब निश्चित रूप से ज्वाइंट पार्लियामैंट्री कमेटी के द्वारा इसकी जांच करायी जानी चाहिए इसलिए हमने उस जांच की मांग की।
सत्तापक्ष ने हमसे पूछा कि जेपीसी ही क्यों? हमने पूछा जेपीसी क्यों नहीं? लेकिन इसका जवाब सत्तापक्ष के द्वारा नहीं मिला, इसकी वजह से पूरा सत्र हो-हल्ले और हंगामे में चला गया।…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : आप लोग शान्त हो जाइए। माननीय सदस्य को बोलने दीजिए।
श्री राजनाथ सिंह : महोदया, सभी लोग जानते हैं कि संसद के स्मूथ फंक्शनिंग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी रूलिंग पार्टी की होती है। हमने कोई गलत मांग नहीं रखी थी, हमने परंपराओं से हटकर कोई मांग नहीं रखी। इसके पहले भी जब भी सिस्टमिक रिस्क नजर आया है, तब ज्वाइंट पार्लियामेंटरी कमेटी का गठन इसी सदन ने किया है और इसीलिए हम लोगों ने भी मांग की थी क्योंकि इसमें हम लोगों को एक सिस्टमिक रिस्क नजर आ रहा था। यदि इसे रोका नहीं गया, आगे यही सिलसिला चलता रहा, तो देश की हालत कैसी बनेगी, यह बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने, देर आए दुरूस्त आए, आज ज्वाइंट पार्लियामेंटरी कमेटी के गठन की घोषणा कर दी है। मैं उन्हें इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन यह काम देर से किया गया। यदि यही काम पहले कर दिया होता, तो मैं समझता हूं कि विंटर सेशन को ब्लॉक होने से रोका जा सकता था। जिस समय हम लोग इसकी मांग कर रहे थे, उस समय यह कहा जा रहा था कि जो टेलिकॉम पॉलिसी एनडीए सरकार के समय थी, उसी के आधार पर ही कांग्रेस-लेड यूपीए गवर्नमेंट के टेलिकॉम मिनिस्टर ने अपना डिसीजन लिया है। उस समय भी हम हम लोगों ने कहा था कि आप जब से जांच कराना चाहते हैं – वर्ष 2002 से, वर्ष 1999 से या वर्ष 1951 से, उसके लिए हम तैयार हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जेपीसी का गठन नहीं किया गया। कभी-कभी मैं यह सोचता हूं कि क्या हमारी एनडीए सरकार द्वारा कोई गलती हो गयी, क्या हमने इस देश में संचार क्रंति लाकर कोई अपराध कर दिया। …( व्यवधान) महोदया, यदि ऐसे ही शोर-शराबा होता रहेगा, तो मैं अपनी बात 40-45 मिनट में पूरा नहीं कर पाउंगा। कृपया आप मुझे संरक्षण दीजिए। …( व्यवधान) मैं सोच रहा था कि क्या एनडीए सरकार ने इस देश में संचार क्रंति लाकर कोई गलती कर दी।…( व्यवधान)
जनजातीय कार्य मंत्री (श्री कांति लाल भूरिया): संचार क्रंति राजीव गांधी जी लाए थे।
श्री राजनाथ सिंह : महोदया, ऐसा मैं इसलिए सोच रहा था कि यदि हम लोग संचार क्रंति न लाए होते, तो शायद 2जी स्पेक्ट्रम स्कैम भी इस देश में न हुआ होता। हमने संचार क्रंति की, तो आपने 2जी स्पेक्ट्रम स्कैम कर दिया।…( व्यवधान) हमने इस देश को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाया, तो इन्होंने खाद्यान्न घोटाला कर दिया। स्पेस साइन्स में चन्द्रयान अभियान की नींव रखकर हमने लंबी छलांग लगाई, तो इन्होंने एस-बैण्ड स्पेक्ट्रम घोटाला कर दिया। मैं अन्य सारे घोटालों की चर्चा नहीं करना चाहता हूं। कॉमनवेल्थ गेम्स, आदर्श सोसाइटी आदि घोटाले अपनी जगह हैं।…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाएं।
श्री राजनाथ सिंह : प्रधान मंत्री जी ने कुछ दिन पहले टीवी न्यूज चैनल्स के सम्पादकों को बुलाकर उनके साथ एक प्रैस कांफ्रेंस की थी। मैंने प्रधान मंत्री जी की नीयत पर कभी संदेह नहीं किया और न ही करना चाहता हूं। मैं इस पर कोई सवालिया निशान नहीं लगाना चाहता। लेकिन प्रधान मंत्री जी ने उस प्रैस कांफ्रेंस में जब यह कहा कि मैं उतना दोषी नहीं, जितना दोषी हमें बताया जा रहा है। यह सुनकर पहले तो मेरे मन में यह विचार आया कि उनका कौन मीडिया एडवाइजर है जिसने ऐसा स्टेटमेंट प्रधान मंत्री जी से दिलवाया अथवा भोले-भाले प्रधान मंत्री जी ने स्वतः ही तो नहीं ऐसा स्टेटमेंट दिया। मैं प्रधान मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह तो मैं भी जानता हूं कि इतने बड़े घोटाले हुए हैं, कोई एक, दो या चार व्यक्ति नहीं कर सकते, कई होंगे, इतनी बात तो मैं जानता हूं, लेकिन देश को यह कौन बताएगा कि इतने सारे घोटालों और भ्रष्टाचार के लिए यूपीए और कांग्रेस पार्टी की सरकार तथा प्रधान मंत्री जी जिम्मेदार नहीं हैं तो फिर कौन है, देश यह बात जानना चाहता है? यह मैं प्रधान मंत्री जी से पूछना चाहता हूं?
सारा देश उन सारी घटनाओं को देख चुका है, चाहे क्वात्रोची के लंदन में एकाउंट की बात हो कि कैसे लंदन के खाते से उसका पैसा कहां ट्रंसफर हो जाता है, जिसका पता नहीं लगता या हसन अली का पैसा विदेश में कहां से कहां चला जाता है और उसका कहीं पता नहीं चलता। सब मिलाकर मैं विचार करता हूं तो इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि पूरे कुएं में ही इस समय भांग पड़ी हुई है।
मैं यहां पर एक प्रसंग की चर्चा करना चाहूंगा। संत सूरदास जी के एक प्रसंग का जिक्र करूंगा जिसमें उन्होंने कहा है कि कैसे श्रीकृष्ण के वियोग में गोपियां व्याकुल थीं, तब भगवान श्रीकृष्ण ने उद्धव से कहा कि आप जाकर गोपियों को समझाएं। जब उद्धव ने एक गोपी को समझाया और फिर दूसरी गोपी की हालत देखी कि वह भी उसी तरह वियोग में कितनी व्याकुल और परेशान है तो उद्धव थक गए और कहने लगे कि इन्हें समझाना बेकार है, क्योंकि सारी गोपियों ने एक ही कुएं का पानी पीया है, जिसमें भांग पड़ी हुई है। अंततः वह भी थक कर बैठ गए और कहने लगे कि छोड़ो, इन्हें समझाने की जरूरत नहीं है।
यहां पर सदन के नेता बैठे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि क्या हमारे प्रधान मंत्री जी परेशान हो गए हैं, जो बता नहीं पा रहे हैं कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है और क्या वह थक-हारकर बैठ गए हैं? जितने भी मामले प्रकाश में आए हैं, यह यूपीए-कांग्रेस पार्टी की सरकार क्राइसेज़ आफ क्रेडिबिलिटी की शिकार हो रही है। किसी भी सरकार को चलाने के लिए दो बातें जरूर होनी चाहिए क्रेडिबिलिटी और स्ट्राँग विल पावर। इस सरकार के पास इन दोनों चीजों की कमी दिखाई पड़ती है। वैसे महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस बात का उल्लेख किया है कि बहुत सारे लीगल फ्रेमवर्क तैयार किए जाएंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ यह कार्रवाई होगी, वह कार्रवाई होगी, ऐसी बहुत सी बातें कही गई हैं। लेकिन देश इस समय सुनना नहीं चाहता है कि आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं, बल्कि देखना चाहता है कि इस सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या प्रभावी और कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। जनता को इनकी बातों पर इसलिए विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि इस सरकार की कथनी और करनी में फर्क दिखाई दे रहा है।
श्री कांति लाल भूरिया : कर्नाटक के बारे में भी बताएं…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया: कृपया शांत रहें और आप बैठ जाएं।
अध्यक्ष महोदया : आप चुप बैठ जाइये। शांत हो जाइये। Let’s there be order in the House.
श्री राजनाथ सिंह : एक संवैधानिक अथॉरिटी कम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है। मैं इस सदन में खड़े होकर कम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को बधाई देना चाहता हूं, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि 2जी स्पेक्ट्रम के मामले में जो स्कैम हुआ था, उसे उजागर करने का काम उन्होंने किया है। लेकिन वहीं पर मैं कांग्रेस और यूपीए सरकार के एक सीनियर मिनिस्टर को कंडेम करना चाहता हूं कि जिसने कम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की आलोचना की और ए. राजा, जो आज जेल की सींखचों के पीछे हैं उन्हें क्लीन-चिट देने का काम किया। मैडम, यह क्रीमनल अटैम्प्ट है। जब भी नेता सदन जवाब देने के लिए खड़ें हों, वे बताएं कि उनके सीनियर मिनिस्टर ने ऐसा क्यों कहा। ए. राजा, जो आज जेल की सींखचों के पीछे हैं, उनको क्लीन-चिट देने का काम किया गया और एक संवैधानिक अथॉरिटी कम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को बदनाम करने की क्यों कोशिश की गई?
भ्रष्टाचार का आलम तो इस सीमा तक पहुंच चुका है कि प्रधान मंत्री जी के अधीन भी जो विभाग आता है, उसमें भी एक हजार करोड़ रुपये में, दो लाख करोड़ रुपये की सम्पत्ति बेच दी जाती है, यह हालात आज हो गये हैं। देवास मल्टी-मीडिया और एंट्रीक्स को सभी जानते हैं। एंट्रीक्स, इसरो की एक कमर्शियल विंग है और उसके साथ डील हो जाती है और मई के महीने में हिंदू बिजनैस लाइन ने इसका रहस्योद्घाटन किया और जुलाई 2010 में स्पेस कमीशन और एडीशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि यह डील नहीं होनी चाहिए, यह डील रद्द कर दी जानी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी यह डील रद्द नहीं हुई थी। फरवरी 2011 में इस डील को स्क्रेप करने का काम भारत सरकार की कैबिनेट ने किया है। इतनी देर क्यों हुई? अब डील तो स्क्रेप हो गयी लेकिन कौन लोग इस डील के लिए रिस्पोन्सिबल थे, कम से कम देश को इस बात का पता तो लगना चाहिए, उन्हें तो दंडित किया जाना चाहिए। मैडम, इस कांग्रेस और यूपीए गवर्नमेंट में सभी लोग सही-सलामत हैं, फिर भी भ्रष्टाचार के इतने मामले उजागर हो रहे हैं और इन्हें वे मामले दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं, यह बात मुझे समझ में नहीं आती है। महाभारत के एक प्रसंग का यहां मैं उल्लेख करना चाहूंगा। धृतराष्ट्र राजा थे। यहां मैंने सभी को सही-सलामत कहा है, किसी को धृतराष्ट्र नहीं कहा है। लेकिन कुरुक्षेत्र में क्या चल रहा था इसे वे संजय के माध्यम से, लाइव टैलीकास्ट के माध्यम से जानते थे, लेकिन लगता है कि इस गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई संजय नहीं है। एक संजय निरुपम जी यहां बैठे हुए हैं।
15.29 hrs.
(Mr. Deputy Speaker in the Chair)
उपाध्यक्ष जी, जहां तक इस गवर्नमेंट की करप्शन से लड़ने की इंटेंशन का प्रश्न है उस पर सवालिया निशान लगाता हूं। सीवीसी के सिलेक्शन का मामला था। यहां अपोजीशन लीडर माननीय सुषमा स्वराज जी बैठी हैं।
सुषमा जी ने इसका सख्त विरोध किया था और कहा था कि ये केरल में पामोलीन आयल के मामले में चार्जशीटेड हैं।
THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF EARTH SCIENCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): I would like to bring to the notice of the Chair as also the House that this is a matter which is sub judice. Would we like it to be discussed here? It is for him.
THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): He is a senior leader.
श्री पवन कुमार बंसल :माननीय सदस्य बोलते हुए इतने बह न जाएं कि जो भी मन में आए, वह कह जाएं।
श्री राजनाथ सिंह : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मैं कभी बहकता नहीं हूं। बहुत सोच-समझ कर बोलने का आदी रहा हूं और बराबर नाप-तोल कर बोलता हूं।
श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर):माले गांव की बात कही गई, क्या वह मैटर सब-ज्यूडिस नहीं है। तब बंसल साहब चुप बैठे रहे।
15.31 hrs.
(Shri Francisco Cosme Sardinha in the Chair)
श्री राजनाथ सिंह : महोदय, मैं जानता हूं कि यह मामला सब-ज्यूडिस है। मैं कोई ऐसी बात नहीं बोलूंगा, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में किसी प्रकार का हस्तक्षेप हो। मैं केवल सरकार की इन्टेंशन की बात कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा फटकार लगाए जाने के बावजूद आप बराबर उस सीवीसी को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसकी आलोचना करता हूं कि आपकी भ्रष्टाचार से लड़ने की नीयत नहीं है।
SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : This is exactly the point that I was making. This is a submission about what has to be said in the House because of the matter being before the Court.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Hon. Members, please sit down.
श्री राजनाथ सिंह : महोदय, प्रधानमंत्री जी ने अपनी प्रैस काफ्रेंस में कहा कि गठबंधन सरकार की अपनी कुछ मजबूरियां होती हैं। जब प्रधानमंत्री जी थैंक्स मोशन पर रिप्लाई करें, तब कृपया बताएं कि गठबंधन सरकार की क्या-क्या मजबूरियां होती हैं। मैं जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री किस दबाव में हैं।…( व्यवधान) क्या मजबूरियों का सहारा लेकर हम इसी प्रकार से भ्रष्टाचार को पनपने देंगे, इस संबंध में भी हमें विचार करने की जरूरत है। मैं इस बात को जानता हूं कि गठबंधन सरकार की कोई बाध्यता नहीं है, क्योंकि जिस समय इंडो-यूएस न्यूक्लियर डील का मामला था, तब कांग्रेस ने यूपीए सरकार को सपोर्ट करने वाली किसी भी वामपंथी पार्टी की एक भी बात प्रधानमंत्री जी ने नहीं सुनी थी। हमें वह दिन अभी तक याद है। आज कौन-सी मजबूरी आ गई, किस गठबंधन पार्टी की मजबूरी है, किसका प्रेशर है कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही नहीं कर पा रहे हैं। कौन-सी ऐसी अदृश्य सत्ता है, जो आपको काम करने से रोक रही है? हम राजनीति करते हैं, तो केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते हैं, हम देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं, मैं इस सच्चाई को उजागर करना चाहता हूं। बाध्यता क्या होती है, प्रेशर क्या होता है, सरकार है तो वह सरकार के तरीके से ही चलनी चाहिए। देश सरकार के माध्यम से गुड गवर्नेंस चाहता है।…( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Please sit down.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Nothing should go on record except what Shri Rajnath Singh speaks.
(Interruptions) … *
MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please maintain the decorum in the House.
श्री राजनाथ सिंह : महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में ब्लैक मनी की चर्चा की है। आपको भी निश्चित रूप से जानकारी होगी कि विश्व की जानी मानी संस्था ‘ग्लोबल फाइनेंशियल इंट्रीग्रिटी’ है, इस संस्था ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि वर्ष 2008 तक लगभग 640 अरब डॉलर भारत का गलत तरीके से कमाया गया पैसा काले धन के रूप में दुनिया के दूसरे देशों के बैंकों में है।
जहां तक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रश्न है, जिस समय लोकसभा का आम चुनाव हो रहा था उस समय आदरणीय नेता आडवाणी जी ने इस प्रश्न को खड़ा किया था और इस देश की जनता को आश्वस्त किया था कि यदि एनडीए को सरकार बनाने का अवसर मिला तो ब्लैक मनी, जो दुनिया के दूसरे देशों में जमा है उसे भारत में लाएंगे और भारत में गरीबी, बेरोजगारी की जो समस्याएं और चुनौतियां हैं, उससे मजबूती के साथ निपटेंगे। उस ब्लैक मनी को दुनिया के दूसरे देशों से भारत में लाने के लिए वापिस लाने के लिए सरकार द्वारा प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए थे, लेकिन मुझे कुछ ऐसा दिखाई नहीं दिया कि सरकार ने कोई प्रभावी कदम इस देश में ब्लैक मनी को लाने के लिए उठाया है।
अब मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन 2005 में हो चुका है लेकिन आज तक संसद द्वारा जो रेटिफिकेशन होना चाहिए था, इस सरकार ने रेटिफिकेशन कराने की जहमत नहीं उठाई। कैसे मान लिया जाए कि यह सरकार ब्लैक मनी को अपने देश में लाने के लिए गंभीर है? मैं यूएस का उदाहरण देना चाहता हूं कि यूएस के 4500 एकाउंट होल्डर्स स्विट्जरलैंड में थे, यूएस ने उनके नामों की जानकारी स्विट्जरलैंड पर प्रैशर बिल्डअप करके हासिल कर ली। जर्मनी में लिंचेसटाइन एक छोटा सा द्वीप है, के एलजीटी बैंक में किसी जर्मनी व्यक्ति ने घूस देकर जानकारी हासिल कर ली कि जर्मनी के किन लोगों का ब्लैक मनी जमा है। लेकिन आज तक हमारी सरकार यह जानकारी हासिल नहीं कर पाई कि हमारे देश में रहने वाले कौन से एकाउंट होल्डर्स हैं, जिन्होंने दुनिया के दूसरे देशों की बैंकों में पैसा जमा किया है।
महोदय, यहां बराबर इंटरनेशल ट्रीटी बाध्यता की बात की जाती है। यदि अमेरिका इंटनेशनल ट्रीटी करके ब्लैकमनी हासिल कर सकता है, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और यूरोपियन कंट्रीज़ ब्लैक मनी हासिल कर सकते हैं तो भारत सरकार क्यों हासिल नहीं कर सकती है, यह बात हमारी समझ के परे है। मैं यूपीए सरकार से मांग करना चाहता हूं, माननीय प्रणब मुखर्जी नेता सदन यहां बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ब्लैकमनी को लेकर देश काफी चिंतित है। जनमानस कब उद्वेलित हो उठेगा, कब जन आक्रोश भड़क उठेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता इसलिए आप ब्लैकमनी पर एक व्हाइट पेपर जारी कीजिए और देशवासियों को बताइए कि इस वक्त देश का कितना काला धन दूसरे देशों की बैंकों में जमा है। यह किस-किसका है, आप इसकी पूरी जानकारी अभी तो नहीं दे पाए। मैं यह पूछना चाहता हूं कि अब तक आपकी सरकार ने ब्लैकमनी को भारत में वापिस लाने के लिए क्या प्रयास किया है? इन सब चीजों पर एक काप्रीहेंसिव व्हाइट पेपर जारी किया जाना चाहिए, यह मेरी मांग है।
महोदय, जहां तक इकनॉमिक फ्रंट का प्रश्न है, मैं कहना चाहता हूं कि आर्थिक मोर्चे पर यह सरकार पूरी तरह से विफल रही है। यूपीए का साढ़े छः-सात वर्षों का समय सरकार के रूप में काम करते हुए गुजर चुका है। सभापति महोदय, आपने भी यह महसूस किया होगा कि जब से कांग्रेस, यूपीए सरकार आई है तब से महंगाई के निरंतर बढ़ने का सिलसिला जारी है। यहां आंकड़े दिए जा रहे हैं कि रेट ऑफ इन्फलेशन कम हो गया है। कितना कम हुआ है? यह आज भी आठ परसेंट से ज्यादा है। एनडीए ने छः वर्षों तक इस देश में सरकार चलाई है। …( व्यवधान)
वह तो 18-19 पहुंच गया था, आज इन्होंने बतलाया तो इन्हीं की बात को सच मान लीजिए। यह डबल डिजिट से नीचे कभी आया ही नहीं। लेकिन जो उन्होंने कहा है, यदि मैं उनकी बात मान भी लूं, इसलिए मैं कह रहा हूं। लेकिन हम लोगों ने भी छः वर्षों तक इस देश में हुकूमत चलाई है। महोदय, आप जानते हैं कि हम लोगों ने रेट ऑफ इंफ्लेशन को 3 से 6 प्रतिशत के बीच लगातार बांधे रखने में सफलता प्राप्त की है। क्या कारण है, यदि हम छः वर्षों तक रेट ऑफ इंफ्लेशन को कंट्रोल रखने में सफलता हासिल कर सकते हैं तो यह सरकार छः महीने, आठ महीने या एक साल भी रेट ऑफ इंफ्लेशन को बांधने में सफल क्यों नहीं हो पाती है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है?
THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): What was the growth rate at that time? … (Interruptions)
श्री राजनाथ सिंह :…( व्यवधान) हम लोगों के समय भी ग्रोथ रेट 8 परसैन्ट तक…( व्यवधान)
SHRI P. CHIDAMBARAM: It is completely wrong. Please check your numbers. Your average growth rate was 5.8 per cent. Our average growth rate was 8.5 per cent. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Please address the Chair.
… (Interruptions)
श्री राजनाथ सिंह : ग्रोथ रेट को कभी महंगाई के साथ को-रिलेट नहीं किया जा सकता है। ग्रोथ रेट को महंगाई के साथ को-रिलेट मत करिये। पहले की अपेक्षा हमारा ग्रोथ रेट …( व्यवधान)
SHRI P. CHIDAMBARAM: Please yield. We are not saying that because there is high growth, there should be high inflation. All that we asked you was this. When you talk about lower inflation, please talk about the lower growth rate in your period. You gave a wrong number and I was only trying to correct your number. Had Shri Yashwant Sinha been there behind you, he would have been completely embarrassed with your statement! … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: No cross-talks please.
… (Interruptions)
श्री राजनाथ सिंह : सभापति महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कब तक …( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Please do not disturb.
… (Interruptions)
श्री राजनाथ सिंह : कभी यह गवर्नमैन्ट यह कहकर महंगाई से मुंह चुराने की कोशिश करती है कि ग्लोबल इकोनोमिक रिसैशन है और भारत इस ग्लोबल इकोनोमिक रिसैशन से अछूता नहीं रह सकता है, इस कारण महंगाई बढ़ रही है। कभी यह गवर्नमैन्ट कहती है कि जीडीपी बढ़ रहा है, इस कारण महंगाई बढ़ रही है। यही सारे तर्क इस गवर्नमैन्ट के द्वारा दिये जाते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यदि महंगाई बढ़ रही है तो प्रमुख रूप से उसके तीन कारण हैं। प्रथम इस गवर्नमैन्ट की रांग इकोनोमिक पालिसी, रांग इकोनोमिक प्लानिंग और करप्शन, केवल यही तीन कारण हैं और इन्हीं तीन कारणों से इस देश में तेजी से महंगाई बढ़ रही है। महंगाई का आलम इस सीमा तक पहुंच गया है कि कुछ दिनों में यदि कोई व्यक्ति किसी दुकान पर कोई सामान खरीदने के लिए जायेगा तो वह किलो के भाव में चावल नहीं खरीदेगा, वह कहेगा एक रुपया जोड़ी चावल दे दो, एक रुपया जोड़ी गेहूं दे दो, आज महंगाई की यह हालत हो गई है। अभी प्याज की कीमत आसमान चूम रही थी। इसमें एक चौथा कारण यह हो सकता है कि प्रधान मंत्री जी ने जो कहा है कि कोएलीशन गवर्नमैन्ट होने के कारण हमारी सीमाएं हैं, हमारी मजबूरियां हैं। चाणक्य ने अर्थशास्त्र की एक पुस्तक लिखी है, जो बहुत मानी-जानी पुस्तक है। यह देश-विदेश में सभी स्थानों पर पढ़ी जाती है। चाणक्य ने जो कहा है, मैं उसका उल्लेख करना चाहता हूं –
“The Kingdom is destroyed if there are two Kings, each one showing partiality to its own group or by mutual rivalry and hatred.”
मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कारण यही है कि कई पावर सैन्टर्स हो गये हैं। इन्होंने तो केवल टू पावर सैन्टर्स की बात कही है, लेकिन मैं केवल टू पावर सैन्टर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कई पावर सैन्टर्स की बात कर रहा हूं। …( व्यवधान)
SHRI P. CHIDAMBARAM: If all that you are saying is correct, please answer just 1-2 questions; I am humbly asking you. I am requesting you to please answer. He need not answer. If all that you are saying is correct – if all your policies were right and our policies were wrong, why did the people defeat the NDA in 2004 and why did they impose even a more crushing defeat in 2009? Which are the two Kings who destroyed the NDA Kingdom in 2004?
MR. CHAIRMAN : Nothing, except what Shri Rajnath Singh says, will go on record.
(Interruptions) … *
श्री राजनाथ सिंह : सभापति महोदय, यदि मैं होम मिनिस्टर साहब से यह सवाल करूं तो क्या वे बता सकते हैं कि यदि सैंट्रल गवर्नमेंट की सारी नीतियां अच्छी थीं तो बिहार के चुनावों में कांग्रेस की ऐसी दुर्गति क्यों हुई?
सभापति महोदय, मैं सरकार को एक सुझाव देना चाहता हूं कि वह गठबंधन की सरकार चलाने के लिये अधर्म का सहारा न लें। यदि 1999 में हमने गठबंधन की सरकार को चलाने के लिए अधर्म का सहारा लिया होता तो हमारी एन.डी.ए. सरकार उस समय एक वोट से न गिरती। हमने गठबंधन की सरकार को चलाने के लिये कभी अधर्म का सहारा नहीं लिया है। क्योंकि हर धर्म से …( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please refrain from making comments.
… (Interruptions)
श्री राजनाथ सिंह : सभापति महोदय, गठबंधन धर्म से बड़ा धर्म अगर कोई होता है तो वह राष्ट्र धर्म होता है। सरकार को अपने राष्ट्र धर्म का पालन करना चाहिये, बारबार गठबंधन धर्म की चिन्ता नहीं करनी चाहिये और गठबंधन धर्म की मजबूरियों की सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं की जानी चाहिये।…( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Nothing, except what Shri Rajnath Singh says, will go on record.
(Interruptions) …*
श्री राजनाथ सिंह : सभापति महोदय, माननीय होम मिनिस्टर साहब, मैं गांव का रहने वाला हूं। मैं जानता हूं महंगाई के बारे में, कि यदि महंगाई थोड़ी-बहुत बढ़ जाये, यदि गांव में रहने वाले किसानों और गरीबों की हालत कमोबेश कुछ ठीक रहती है तो महंगाई की चुनौती को भी वे स्वीकार कर लेते हैं और महंगाई की मार को भी वे झेल लेते हैं। लेकिन इस सरकार के आने के बाद कृषि क्षेत्र में एक इतना बड़ा संकट पैदा हुआ है कि गांवों में गरीबों और किसानों की हालत पहले से बदतर हुई है। इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट की बात सरकार द्वारा गांवों की जाती है लेकिन इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट के नाम पर कुछ खास अभी तक पिछले साढ़े छह सालों में नहीं हुआ है, मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूं। सरकार द्वारा इस बात का दावा किया जाता है…( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Hon. Member, please address the Chair.
श्री राजनाथ सिंह : सभापति जी, मैं आपकी तरफ ही देख रहा हूं। जहां तक राईस और व्हीट का सवाल है, उसके लिये सरकार द्वारा दावा किया जाता है कि उसने मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा दी है। सरकार ने एमएसपी तो बढ़ा दी है लेकिन इस बात की चिन्ता सरकार ने नहीं की है कि हमारे किसानों की जो इनपुट कॉस्ट है, वह कितनी बढ़ी है? इनपुट कॉस्ट बढ़ जाने के परिणामस्वरूप भले ही सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा कर दे रही हो लेकिन किसानों को अपने द्वारा पैदा किये हुये फूडग्रेन्स का जो लाभ मिलना चाहिये था, उसकी उचित कीमत मिलनी चाहिये, वह किसानों को नहीं मिल पा रही है।
सभापति महोदय, मैं एन.एस.एस.ओ. के एक आंकड़ें की चर्चा करना चाहूंगा। उसने कहा है कि एक कृषक परिवार की औसत आमदनी वर्ष 2003-04 में 2115 रुपये थी लेकिन वर्ष 2011 में बढ़कर केवल 2400 रुपये हुई है। सरकार कल्पना कर सकती है कि यदि एन.एस.एस.ओ. का आंकडा यह कह रहा है कि किसान परिवार की आमदनी केवल 2400 रुपये प्रतिवर्ष है तो इसका मतलब है कि हिन्दुस्तान का अधिकांश किसान गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन निर्वाह करने के लिये मजबूर है। इसलिये मैं कह रहा हूं कि कृषि क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।
सभापति महोदय, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया किस तरह से व्यवहार कर रहा है? मैं इसी संसद में वे सड़े हुये गेहूं दिखा चुका हूं जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के वेयरहाऊसेस हैं, उनके बाहर खुले आसमान के नीचे सड़ रहा है लेकिन यह सरकार इतनी असंवेदनशील है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गेहूं खुले आसमान के नीचे सड़ रहा है, गरीबों में इसे मुफ्त बांट दिया जाना चाहिए, लेकिन इस गवर्नमेंट ने दो-टूक जवाब दिया कि हम किसी भी सूरत में मुफ्त गेहूं गरीबों के बीच वितरित नहीं कर सकते हैं। इससे बड़ी असंवेदनशीलता किसी सरकार की और क्या हो सकती है? विकास का दावा भी इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है। मैं भी सरफेस ट्रंसपोर्ट मिनिस्टर रह चुका हूं। उस समय की एनडीए गवर्नमेंट ने यह फैसला किया था कि वर्ष 2005 तक नेशनल हाइवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का काम हम पूरा कर लेंगे।
महोदय, आज मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि अब हम वर्ष 2011 से गुजर रहे हैं, लेकिन आज तक नेशनल हाइवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के प्रथम फेज का भी काम पूरा नहीं हुआ है। जिन प्रोजेक्ट्स की डीपीआर वर्ष 2006-07 में बन चुकी है, आज तक वे प्रोजेक्ट्स एवॉर्ड नहीं हो पाये हैं। कहा जाता है कि लैंड एक्वीजिशन के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। लैंड एक्वीजिशन की प्रॉब्लम है तो क्यों नहीं लैंड एक्वीजिशन अमेंडमेंट बिल आप ले आते हैं? आपने कहा था कि हम जल्दी से जल्दी उसे ले आएंगे। अभी आपने गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा में देखा होगा कि किसान लैंड एक्वीजिशन की समस्या को लेकर धरने पर बैठे हुए थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने उन किसानों के ऊपर गोली चलायी है और उसके कारण चार किसान घायल हुए हैं। लैंड एक्वीजिशन को लेकर सारे देश के किसान उद्वेलित हैं।
महोदय, लैंड एक्वीजिशन अमेंडमेंट बिल जितनी जल्दी इस सदन में लाया जाना चाहिए, वह नहीं लाया जा रहा है। मैं नेता सदन से आग्रह करूंगा कि जल्दी से जल्दी वह बिल सदन में लाया जाना चाहिए। जहां तक मनरेगा का प्रश्न है, मनरेगा अपने आप में एक अच्छी योजना है। मैं यह मानता हूं कि मनरेगा पर जो किया जा रहा है, वह एक प्रकार का अनप्रोडक्टिव प्रोडक्टिव एक्सपेंस है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप इसमें बजट एलोकेशन भी बढ़ाने जा रहे हैं, आप सोशल ऑडिटिंग भी कराते हैं, लेकिन हमारा इसमें एक सुझाव है। आप जिला स्तर पर चार्टड एकाउंटेंट्स रखिए और उनके द्वारा भी आप इसकी ऑडिटिंग कराइये। तभी जाकर इसकी प्रॉपर ऑडिटिंग और मानीटरिंग हो पायेगी, यह मैं एक सुझाव आपको देना चाहता हूं।
महोदय, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में कहना चाहता हूं। वित्त मंत्री जी ने फैसला किया है कि एक अप्रैल 2011 से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रिजिम लागू करने वाले हैं। मैं जानता हूं कि आपने बैठक बुलायी थी, लेकिन उन मिनिस्टर्स की बैठक में कन्सेन्सस नहीं बन पाया है, लेकिन मैं आपसे इतना अनुरोध जरूर करूंगा कि आप इसमें कंसेंसस बनाने की कोशिश कीजिए और तभी आप गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रिजिम लागू कीजिए। मुझे उस समय आश्चर्य हुआ जब प्रधानमंत्री जी ने यह कह दिया कि चूंकि अमित शाह, गुजरात के, जो इस समय जेल में पड़े हुए हैं, इसलिए रिएक्शन में गुजरात की सरकार इस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का विरोध कर रही है।…( व्यवधान)
महोदय, नेता सदन जब उत्तर देने के लिए खड़े होंगे तो मैं उनसे जानना चाहूंगा, हमें इसका जवाब मिलना चाहिए कि किस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री जी को अथवा किसी मंत्री से यह कहा था कि अमित शाह के खिलाफ कार्रवाई मत कीजिए और तब हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का समर्थन करेंगे। मैं इसका उत्तर चाहूंगा कि यह गुजरात के किस मंत्री ने, मुख्यमंत्री ने अथवा किस भाजपा के नेता ने ऐसा कहा था। केवल अनर्गल किसी के ऊपर आरोप लगा देना, मान्यवर इसे कदापि मर्यादित नहीं कहा जा सकता है, उचित नहीं कहा जा सकता है। …( व्यवधान)
महोदय, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का संकट भी इस कांग्रेस, यूपीए गवर्नमेंट के शासनकाल में निरन्तर गहरा हुआ है। जहां तक नक्सलवाद का प्रश्न है, अभी माननीय गृह मंत्री जी चले गये हैं, उन्होंने बहुत दम-खम के साथ यह बात कही थी कि नक्सवाद के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जायेगी। सारे देश को एक आशा जगी थी कि निश्चित रूप से नक्सलवाद के खिलाफ कोई न कोई कठोर कार्रवाई होगी। तब इसी कांग्रेस पार्टी के ही एक जनरल सेक्रेट्री ने होम मिनिस्टर के ऊपर इंटलेक्चुअल एरोगेंस का आरोप मढ़ दिया और उसका उन्होंने विरोध कर डाला। मैंने देखा कि किसी भी समाचार पत्र में जनरल सेक्रेट्री के उस स्टेटमेंट की कांग्रेस पार्टी के हाई कमान ने कभी भी आलोचना नहीं की। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस कांग्रेस, यूपीए गवर्नमेंट में कई पावर सेंटर्स हैं।
हमारा कहना है कि नक्सलवाद से निपटने के लिए आपकी क्या योजना है, इसकी जानकारी सदन को भी होनी चाहिए। मैं जानता हूँ कि नक्सलवाद के संकट से केवल कठोर कार्रवाई के माध्यम से निपटा नहीं जा सकता बल्कि इसके लिए सोशियो पोलिटिकल एफर्ट्स होने चाहिए, यह भी एक तरीका है। राजनीतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर भी इससे निपटने की कोशिश की जानी चाहिए और कठोर कार्रवाई भी की जानी चाहिए। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर इस नक्सलवाद के संकट से निपटने के लिए हम कोई कार्य योजना बनाएंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में नॉर्थ ईस्ट के उग्रवाद की बिल्कुल चर्चा नहीं की गई। बंग्लादेशी घुसपैठ जिस तेज़ी से असम के साथ-साथ नॉर्थ ईस्ट के दूसरे राज्यों में हो रही है, उसको रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं, इस संबंध में भी कोई चर्चा नहीं की गई। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि चाहे सुरक्षा का प्रश्न हो, चाहे इस देश की संप्रभुता का प्रश्न हो अथवा स्वाभिमान का प्रश्न हो, सब पर गहरे आघात हो रहे हैं, बराबर उन पर चोट पहुँचाई जा रही है। एक प्रमुख लेखिका हैं जो भारत की राजधानी दिल्ली में आकर तरह-तरह के बयान देकर चली जाती हैं। हुर्रियत कॉनफ्रैन्स का कोई लीडर आता है जो यहाँ बयान देकर चला जाता है कि काश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। …( व्यवधान)
श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी):किसने कहा कि भारत का हिस्सा नहीं है। …( व्यवधान)
श्री राजनाथ सिंह : यदि सभापति महोदय कहें तो मैं नाम कोट कर दूँगा। …( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN : Please address the Chair.
Hon. Members, no cross talks please. Please do not disturb.
… (Interruptions)
श्री राजनाथ सिंह : मुलायम सिंह जी, क्या उस स्टेटमैंट को आपने नहीं पढ़ा है जिसमें जम्मू काश्मीर के चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि आज तक जम्मू-काश्मीर का भारत में पूर्ण विलय नहीं हुआ।
श्री मुलायम सिंह यादव : आपकी पार्टी के बयान मेरी पार्टी के नेता के खिलाफ आए थे, यह मैंने पूछा था।
श्री राजनाथ सिंह : मैं आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ।
श्री मुलायम सिंह यादव : पार्टी के बारे में कह रहे हैं।
श्री राजनाथ सिंह : आपकी पार्टी के बारे में भी नहीं कह रहा हूँ।
MR. CHAIRMAN: Please address the Chair.
(Interruptions) … *
श्री राजनाथ सिंह : सभापति महोदय, उधर से शोर-शराबा हो रहा है। …( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Hon. Member, you should not have replied. Please address the Chair.
श्री राजनाथ सिंह : पीडीपी के नेता ने जम्मू काश्मीर का एक मानचित्र दिखाया जिसमें जम्मू काश्मीर के कई हिस्सों को चीन के कब्ज़े में भी दिखाया जिसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई करने में सरकार की क्या मजबूरी है, यह हमारी समझ में नहीं आया। लेकिन यदि हमारे कुछ उत्साही नौजवान गणतंत्र दिवस के अवसर पर काश्मीर के लाल चौक पर भारत का तिरंगा झंडा फहराना चाहते हैं तो उनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है, उन पर लाठियाँ बरसाई जाती हैं। इतना ही नहीं, संसद के दोनों सदनों के विपक्ष के नेता, हमारी लोक सभा में प्रतिपक्ष की नेता सुषमा स्वराज और राज्य सभा में प्रतिपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली को गिरफ्तार किया जाता है।…( व्यवधान) बाध्य होकर मुझे भी राजघाट पर अनशन पर बैठना पड़ा। ऐसे हालात पैदा होते हैं। …( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please sit down. Do not make comments.
(Interruptions) …*
MR. CHAIRMAN: Please sit down. Your leader is speaking. Please do not disturb him.
श्री राजनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, क्या अब इस देश में राष्ट्रद्रोहियों का स्वागत होगा और जो राष्ट्रभक्त हैं, उनको लानत झेलनी पड़ेगी? क्या यही अब देश में होगा? कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार को इस संबंध में भी विचार करने की आवश्यकता है। मैं कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के बारे में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार की पॉलिसी केवल कनफ्यूज्ड ही नहीं है बल्कि सैल्फ डिस्ट्रक्टिव है। …( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Do not make comments. Nothing should go on record.
(Interruptions) … *
MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please behave yourselves. Please take your seats.
… (Interruptions)
16.00 hrs.
MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record.
(Interruptions) … *
MR. CHAIRMAN: Please take your seats. Hon. Members, please maintain decorum. Your leader is speaking and you are disturbing your own leader.
… (Interruptions)
श्री राजनाथ सिंह : सभापति महोदय, मैं सरकार से यही कहना चाहता हूं कि आपकी नीति विज़नरी न होकर ऑग्ज़लरी है। जम्मू-कश्मीर के संबंध में आपकी क्या पॉलिसी है, कृपया सदन को भी अवगत कराने की कृपा करें। आर्टिकल 370 के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि अब इसे रिव्यू करने का समय आ गया है।…( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Hon. Member, please sit down. Nothing should go on record.
(Interruptions) … *
श्री राजनाथ सिंह : सभापति महोदय, मैं रिव्यू करने की बात इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि यह देखा जाना चाहिए कि आर्टिकल 370 लगने के बाद से जम्मू-कश्मीर को क्या लाभ हुआ है? क्या इसके लगने से वहां गरीबी और बेरोजगारी दूर हुई है? यदि आर्टिकल 370 लगने से वहां की गरीबी दूर हुई है, वहां की बेरोजगारी की समस्या दूर हुई है और यदि वहां सुरक्षा का संकट समाप्त हो गया हो तो मैं कहूंगा कि आर्टिकल 370 रहनी चाहिए। लेकिन यदि नहीं हुआ है तो आर्टिकल 370 को समाप्त किया जाना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आर्टिकल 370 को रिव्यू करने का समय अब आ गया है।
महोदय, वहां सरकार ने कुछ वार्ताकार भेजे हैं। वहां इंटरलोक्यूटर्स गए हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि कश्मीर अफेयर्स पर वे वहां से लाइव कमैंटरी जारी कर रहे हैं। बराबर कुछ न कुछ बोल रहे हैं। उन्हें अपनी रिपोर्ट सब्मिट करनी चाहिए। जितनी जल्दी हो सके अपनी रिपोर्ट वे सब्मिट करें। लेकिन वहां कोई ऑटोनॉमी की मांग करता है, कोई बार्डर को सॉफ्ट करने की मांग करता है, कोई सेल्फ रूल करने की मांग करते है। हमारे जो वार्ताकार वहां गए हैं, अपनी लाइव कमैंटरी में इन सारी चीजों का उल्लेख कर देते हैं। मैं सरकार से यह कहूंगा कि उन वार्ताकारों को रोका जाना चाहिए।
महोदय, मैं मिलिट्री के बारे में एक चर्चा यहां करना चाहता हूं। मिलिट्री ट्रूप्स को विड्रा करने की जहां तक बात है। मैं यह बल देकर कहना चाहता हूं कि किसी भी सूरत में कश्मीर से मिलिट्री ट्रूप्स विड्रा नहीं किए जाने चाहिए। आर्म्ड फोर्सिज़ स्पेशल पावर एक्ट को डाईल्यूट नहीं किया जाना चाहिए। एएफएसपीए को डाईल्यूट करने की बात सरकार के एक मंत्री ने जब कही थी तो सेना प्रमुख ने इसका विरोध किया था और अपनी आपत्ति दर्ज करायी थी। यदि कोई राजनैतिक स्टेटमेंट आ जाए और उसके बाद सेना प्रमुख को बोलना पड़े तो इसे गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए, हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। इस प्रकार की घटना तीन बार हो चुकी है, जब सेना के अधिकारियों के बयान इस सरकार के बयानों के खिलाफ आए हैं। यह लोकतंत्र के लिए खतरे का संदेश है। इसे हमें समझना चाहिए।
महोदय, इस सरकार के द्वारा इस समय वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि वोट बैंक की राजनीति को छोड़ दीजिए, क्योंकि देश इस समय संकट के दौर से गुज़र रहा है। देश को बचा लीजिए, यही अपील मैं कांग्रेस और यूपीए सरकार से करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पूरी तरह से सरकार को सपोर्ट करने को तैयार है, जहां तक देश की सुरक्षा का प्रश्न होगा, देश की एकता, अखंडता और सप्रभुता का प्रश्न होगा, वहां हम सभी लोग इस सरकार के साथ खड़े हैं, यह भरोसा और विश्वास भी मैं दिलाना चाहता हूं। लेकिन वोट बैंक की राजनति की जाती है। हम लोगों ने कभी नहीं कहा कि आतंकवाद किसी मज़हब के द्वारा संचालित होता है। लेकिन इन्होंने हिन्दू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद के नाम से एक नई टर्मलॉजी का इजाद कर दिया है।
क्या आप माइनोरिटीस के मन में एक सेंस ऑफ फीयर पैदा करना नहीं चाहते हैं?
MR. CHAIRMAN : Hon. Member, please address the Chair.
… (Interruptions)
श्री राजनाथ सिंह : सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यदि देश की एकता …( व्यवधान)
श्री पवन कुमार बंसल : धर्म के नाम पर सरकार ने कभी नहीं कहा।…( व्यवधान) मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार हमेशा यह कहती है कि आतंकवाद के साथ किसी धर्म का नाम मत लगाइए। कोई भी अगर आतंकवाद में विश्वास रखता है, वह किसी भी धर्म में विश्वास नहीं रखता।
श्री राजनाथ सिंह : पवन कुमार बंसल जी, होम मिनिस्टर ने भगवा आतंकवाद की बात कही थी और आपके जनरल सैक्रेट्री हिन्दू आतंकवाद की बात करते हैं, आप याद करिए।
सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जैसी राष्ट्रवादी संस्थाओं को बदनाम करने में जितनी ताकत लगा रहे हैं, यदि उसकी वन/टेंथ ताकत यह गवर्नमेंट पाक स्पोंसर्ड टेरेरिज़्म से लड़ने में खर्च करती तो आज देश की हालत ही कुछ और होती। …( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN : Hon. Member, please address the Chair.
… (Interruptions)
श्री राजनाथ सिंह : एक हद होती है।…( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Nothing should go on record.
(Interruptions) … *
श्री राजनाथ सिंह : मैं नेता सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आपके कांग्रेस के जनरल सैक्रेट्री ने एक पुस्तक का विमोचन करते हुए कहा कि 26/11 की, जो मुंबई में आतंकवादी वारदात हुई है, उस आतंकवादी वारदात के पीछे यदि किसी के द्वारा काँसपिरेसी रची गई है तो वह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के द्वारा रची गई है।
सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूं कि क्या आपके जनरल सैक्रेट्री सच बोल रहे है? वहां का जो मुख्य अभियुक्त कसाब था, उसकी फांसी की सजा को आज ही बहाल किया है, क्या हाई कोर्ट असत्य बोल रहा है? क्या महाराष्ट्र की पुलिस ने जो जांच की थी, वह गलत थी? ये क्या संदेश देना चाहते हैं? साथ ही साथ हमारी जो गुप्तचर एजेंसियां रही हैं, उनके द्वारा जो जांच की गई, क्या वह भी गलत थी?
सभापति महोदय, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि यह पोलिटीकल नहीं है, जनरल सैक्रेट्री ने यह स्टेटमेंट दिया है। …( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please do not disturb.
… (Interruptions)
श्री राजनाथ सिंह : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं,…( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Hon. Member, please sit down.
श्री राजनाथ सिंह : यह स्टेटमेंट देकर जनरल सैक्रेट्री ने पाकिस्तान के पक्ष को मजबूत किया है और अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत के पक्ष को कमजोर करने का काम किया है। क्या इसके लिए उसे कंडम नहीं किया जाना चाहिए?…( व्यवधान)
16.08 hrs
(Dr. Girija Vyas in the Chair)
सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से नेता सदन का ध्यान भी इस तरफ आकर्षित करना चाहूंगा कि कांग्रेस के एक बड़े प्रमुख जनरल सैक्रेट्री, जिनकी कांग्रेस में बहुत बड़ी हैसियत है, उन्होंने अमेरिका के राजदूत से बात करते हुए कह दिया कि इस भारत को सबसे बड़ा खतरा है तो हिन्दू आतंकवाद से है। यह विकिलिक्स ने उजागर किया। …( व्यवधान) मैं ट्रेज़री बेंच के मित्रों को कहना चाहता हूं कि आतंकवाद को धर्म अथवा मज़हब के आधार पर बांटने की कोशिश मत करो। आतंकवाद आतंकवाद होता है, इसकी कोई जाति नहीं होती, इसका कोई मज़हब एवं धर्म नहीं होता। भारत एक सेक्युलर स्टेट है, जहां हिन्दू, मुसलमान और ईसाई भी रहते हैं। मुसलमानों के 70-72 फिरके होते हैं। दुनिया में यदि किसी देश में…( व्यवधान)
श्री सुल्तान अहमद (उलुबेरिया): इतने फिरके नहीं हैं।…( व्यवधान)
श्री राजनाथ सिंह : इतने हैं, आपको नहीं मालूम।
सभापति महोदया: आप आपस में चर्चा न करें। कृपा कर आप अपनी बात को जारी रखें।
…( व्यवधान)
श्री राजनाथ सिंह : मैं आपकी बात से बिलकुल सहमत नहीं हूं। …( व्यवधान) आप मेरी बात सुनिए।…( व्यवधान)
महोदया, लेकिन सारे के सारे फिरके यदि आपको कहीं मिलेंगे, तो वे केवल भारत में मिलेंगे, दुनिया में कहीं और नहीं। जहां तक क्रिश्चियन्स का सवाल है, चाहे रोमन कैथलिक हों, चाहे प्रोस्टैंट हों और चाहे इवेंजलिक्स हों, सब कुछ यदि मिलेगा, तो भारत में ही मिलेगा। सीरियन चर्च भी यदि कहीं मिलेगी, तो वह भारत में ही मिलेगी। इस्टर्न आर्थोडाक्स यदि आपको कहीं मिलेंगे, तो भारत में ही मिलेंगे। यह जो भारत का चरित्र है, वह हिन्दू आइडियोलौजी के कारण ही है। इस यथार्थ को भी दुनिया को नहीं भूलना चाहिए।
सभापति महोदया : माननीय राजनाथ सिंह जी, आपको भाषण देते हुए एक घंटा बीत गया है। आप कितना समय और लेंगे, अपनी पार्टी के समय के हिसाब से बता दें कि आप कितना समय और लेंगे? यह आपकी पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको रिमाइंड करा रही हूं कि आपको बोलते हुए एक घंटा हो गया है।
श्री राजनाथ सिंह : सभापति महोदया, हमारा यही सैकुलर करैक्टर है कि भारत का विभाजन हो गया। पाकिस्तान में, आज जिन्हें माइनॉरिटीज माना जाता है, हिन्दू, उनका भले ही परसेंटेज घटा हो, लेकिन हमने हिन्दुस्तान में मुस्लिम्स के परसेंटेज को घटने नहीं दिया है। यही हमारा सैकुलर करैक्टर है। इस सैकुलर करैक्टर को हम बनाए रखना चाहते हैं। हम इसे मिटाना नहीं चाहते हैं।
महोदया, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारा पड़ौसी देश पाकिस्तान है। अभी जब 26/11 का, मुम्बई का हादसा हुआ था, आतंकवादी वारदात हुई थी, तो हमारे प्रधान मंत्री जी ने ऐलान किया था कि जब तक पाकिस्तान अपनी धरती से संचालित होने वाली गतिविधियों को रोकेगा नहीं, तब तक पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी। मैं जानना चाहता हूं कि इस विषय में पाकिस्तान ने क्या प्रोग्रैस की है, क्यों भारत ने पाकिस्तान के साथ फिर से डायलॉग प्रारम्भ कर दिया है, क्यों भारत फिर से बैकफुट पर आ गया है? जब भी राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब सरकार की ओर से दिया जाएगा, तब हम जानना चाहेंगे कि ऐसी क्या प्रोग्रैस हुई है जिसके कारण से फिर से पाकिस्तान के साथ क्रूश्यल डायलॉग प्रारम्भ हो गया है। पाकिस्तान हमारा पड़ौसी देश है। पाकिस्तान से हमारे रिश्ते बेहतर होने चाहिए। यह हम भी चाहते हैं, लेकिन किस कीमत पर बेहतर होने चाहिए, इस संबंध में भी हमें विचार करना पड़ेगा। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या किसी विदेशी ताकत के दबाव में भारत ने पाकिस्तान के साथ वार्ता प्रारम्भ कर दी है अथवा इस वार्ता प्रारम्भ करने की पीछे क्या कारण हैं? सब मिलाकर यदि मैं देखूं, तो मुझे इस गवर्नमेंट का डिप्लौमेटिक फेल्योर दिखाई देता है। कूटनीतिक मोर्चे पर यह सरकार पूरी तरह विफल रही है।
महोदया, चायना भी हमारा पड़ौसी देश है। चायना की हालत क्या है, यह आपको भी जानकारी है। वहां ऑन लाइन एक सर्वे कराया जा रहा है कि चायना को भारत पर आक्रमण करना चाहिए कि नहीं। यह ऑनलाइन सर्वे हो रहा है। लोगों से ओपीनियन मांगी जा रही है। चायना सारी तैयारियां पूरी कर चुका है, लेकिन भारत डिनायल मोड में बैठा हुआ है। यह भारत सरकार इतने डिनायल मोड में क्यो बैठी है, क्या कारण है, हमें चीन से किस बात का डर है? वह अरुणाचल और कश्मीर घाटी के बारे में भी कहता है कि वह भारत का हिस्सा नहीं है। कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश से जो चायना जाना चाहता है, उसके लिए वह स्टेपल्ड वीजा जारी करता है। क्या हम अपने डिप्लोमैटिक करेज का परिचय देते हुए चायना से साफ शब्दों में नहीं कह सकते कि तुम यदि हमारे अरुणाचल और कश्मीर घाटी के रहने वालों को स्टेपल्ड वीजा जारी करोगे, तो हम भी तिब्बत से जो भारत आने वाले हैं उन्हें स्टेपल्ड वीजा जारी करेंगे। हम दो टूक शब्दों में क्यों नहीं कहते हैं? जिस दमदारी का हमें परिचय देना चाहिए, वह हमने कभी नहीं दिया।
महोदया, चीन पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आकर 7 हजार मैगावाट का हाइड्रो प्रोजैक्ट बना रहा है। हमें जानकारी मिली है कि कराकोरम में छः लेन का हाइवे लगभग बन चुकी है। चीन अपनी साइबर क्षमता को भी बढ़ा रहा है। यहां तक कि हमारी जितनी भी स्ट्रेटैजिक लोकेशन्स हैं, उन्हें रेल मार्ग से, वायु मार्ग से और सड़क मार्ग से काफी हद तक जोड़ चुका है, लेकिन इस सरकार की नीति क्या है, सरकार क्या करना चाहती है, उसकी जानकारी तो कम से कम हम देशवासियों को होनी चाहिए? इस मामले में, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि इस सरकार को एक कूटनीतिक साहस का परिचय देने की आवश्यकता है। प्रतिपक्ष पूरी तरह से सरकार के साथ खड़ा दिखाई देगा।
महोदया, अन्त में, मैं इतना ही कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि अभी कुछ महीने पहले, यानी पिछले वर्ष अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर ओबामा भारत आए थे।
सैण्ट्रल हॉल में संसद सदस्यों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा था: “India is not emerging but it has emerged” यानि, भारत अब एक उभरती हुई महाशक्ति ही नहीं है, बल्कि महाशक्ति बन गया है। लेकिन हमें विचार करना पड़ेगा कि यह किस दिन से शुरू हुआ है। तमाम विदेशी ताकतों के विरोध को झेलते हुए भी अपने स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक करेज का परिचय देते हुए एन.डी.ए. गवर्नमेंट के जो प्रधानमंत्री थे, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने पोकरण विस्फोट सफलतापूर्वक जिस दिन सम्पन्न करा दिया, उसी दिन इसकी नींव पड़ गई थी। मि. ओबामा ने जो कुछ भी कहा, वह सचमुच में हमारी जो एन.डी.ए. गवर्नमेंट थी, उसकी सफलता की एक प्रकार से स्वीकारोक्ति थी, उसे स्वीकार किया कि उस समय उसकी नीवं पड़ गई थी।
बस, इससे ज्यादा आज के इस अवसर पर न कहते हुए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इस सरकार को अपनी खोई हुई साख को पुनः वापस प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने की जरूरत होगी और समय-समय पर अपने स्ट्रोंग विल पावर का भी सरकार को परिचय देना होगा, तभी इस देश को बचाया जा सकता है। मैडम चेयरमैन, यही अनुरोध करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं।
श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): माननीया सभापति जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, जो आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। दो भाषण उधर से हुए और एक इधर से हुआ, तीन भाषण बहुत लम्बे भाषण हो चुके हैं। अब मुझे लम्बा भाषण नहीं देना है, लेकिन हम यह जानना चाहते हैं कि हमारे देश की छवि दुनिया के अन्दर क्या है?आज के दिन तो छवि इतनी खराब हुई है, चाहे हम लोगों ने मिल करके, जाने-अनजाने या जानकर या यह कहने का मौका दिया गया और कुछ विदेशी पत्रकारों, विद्वानों को यह कहने का मौका मिला होगा कि हिन्दुस्तान भ्रष्टतम देश है, हमारे देश की यह छवि दुनिया के अन्दर जा रही है। देश को सुधारने का, देश के सम्मान को बचाने का क्या उपाय किया जा रहा है, यह हम जानना चाहते हैं? यह बात विदेशी मैगजीनों में भी आप पढ़ लीजिए और कुछ बयान भी विदेशों से आये हैं, वो भी पढ़ लीजिए। अपने देश के लोगों के भी बयान हैं। क्या ऐसा है कि हमारा देश हिन्दुस्तान दुनिया का सबसे भ्रष्टतम देश है? यह तो हमारे देश के सम्मान का, स्वाभिमान का सवाल है, यह उससे जुड़ गया है। इसको कैसे सुधारा जाये, यह जिम्मेदारी तो सरकार की है और उसमें सहयोग देना हमारा तथा विपक्ष का काम है। यह काम करना होगा। जहां तक कि हमारा…( व्यवधान)
सभापति महोदया : कृपया शान्त रहें। महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। सीनियर लीडर्स बोलते हैं तो हम लोगों की परम्परा है, please keep silence in the House.
श्री मुलायम सिंह यादव : किसानों के बिना हिन्दुस्तान का सम्मान नहीं बढ़ सकता है, न सम्पन्नता बढ़ सकती है, न गरीबी और बेरोजगारी, जो भी है, इसका हल केवल एक किसान है। आज भी 65 फीसदी बेरोजगार लोग हैं, वो खेती में लगे हुए हैं, लेकिन उनकी चर्चा नहीं होती है। 65 फीसदी बेरोजगारों को रोजगार खेती दे रही है, लेकिन खेती को प्राथमिकता अभी तक नहीं दी जा रही है, न पानी को, न बिजली, न खाद, न ही बीज दिए जा रहे हैं, न उनका उत्पादन बढ़ाने को और उन्हें कीमत ठीक से देने का कहीं भी जिक्र नहीं आता है, कहीं यह मुद्दा नहीं बन पा रहा है। हम लोग गांव के लोग हैं, हम सवाल उठाते हैं, संघर्ष करते भी हैं, प्रदर्शन भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन किसानों को न्याय नहीं मिल पा रहा है तो हम इस सदन को अवगत कराना चाहते हैं और माननीय राजनाथ सिंह जी जानते भी हैं कि किसान के बिना देश समृद्ध और शक्तिशाली नहीं हो सकता है। उनकी तादाद भी काफी है और अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा से लेकर पेट भरने तक का काम किसान करता है। आज फौज में किसके लोग हैं? आज सीमा पर जो भी हो रहा है, वह बहुत खतरनाक है। यह सही है कि देश की सीमा खतरे में है।
कोई इस बात को स्वीकार करे या न करे, चीन हिन्दुस्तान पर हमला करने की तैयारी कर चुका है, पूरी फौजें बाकायदा लग चुकी हैं और हिंदुस्तान की तरफ से अभी तक किसी प्रकार का निर्देश सरकार की ओर से फौज को नहीं दिया गया है। मैं फौज की बात कह रहा हूं। हर हफ्ते सरकार मीटिंग करती है। सुरक्षा परिषद या जो भी संगठन है, प्रधानमंत्री जी एवं रक्षा मंत्री उसमें रहते हैं, हमें पता है, हम रक्षा मंत्री वहां रहे हैं और इसकी मीटिंग तब भी होती थी। मुझे खबर है कि हमारी सेना के चीफ हर हफ्ते रिपोर्ट देते हैं कि चीन हमारे देश पर हमला करने की पूरी तैयारी कर रहा है। यह मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन अफसरों ने यह बताया। मैंने कहा कि क्या इसे समिति के सामने रखते हो, उन्होंने कहा कि हां रखते है, लेकिन इसका क्या जवाब मिलता है, जवाब में सब चुप, मौन। आर्थिक दृष्टि से जो बेरोजगारी और दूसरी समस्यायें हैं, उनसे तो हम निपटेंगे और भुगतेंगे भी, लेकिन अगर देश के स्वाभिमान और सम्मान के लिए जब इतना बड़ा खतरा है और उसके लिए सरकार चिंतित नहीं है तो यह बड़े अफसोस की बात है। आज सबसे चिन्ता की यही स्थिति है। सरकार को पता है, उनको वे सेना के वरिष्ट अधिकारी रिपोर्ट देते हैं और फौज के बड़े-बड़े अधिकारियों ने इसके बारे में कहा है।
महोदया, बहुत से माननीय सदस्य बहुत कुछ बोल चुके हैं। मुझे यह नहीं कहना है कि कालाबाजारी है या भ्रष्टाचार है, इन सब पर बहुत चर्चा हो चुकी है। हम लंबा भाषण नहीं देंगे और न ही समय लेंगे। यह सही है कि कालाबाजारी, जमाखोरी और भ्रष्टाचार हो रहा है। उसे रोकने के लिए क्या काम किए गए हैं? इसका उत्तर मांगा गया है और हम भी आपसे मांगते हैं कि यह बताना चाहिए कि इसको कैसे रोका जाएगा?
मैंने अभी किसानों का सवाल उठाया था। किसान के लिए सिंचाई का इंतजाम अब तक पूरा नहीं हो सका है। यह पता है कि अभी तक साठ से पैंसठ फीसदी जमीन ही सिंचित हो पायी है, जबकि पैंतीस से चालीस फीसदी जमीन अभी असिंचित है, जिसे पानी नहीं मिल रहा है। हमें पैदावार बढ़ानी है। हिंदुस्तान की जमीन प्रतिवर्ष तीन फीसदी की दर से घट रही है। निर्माण कार्यों से, सड़कों से, अस्पतालों से और तरह-तरह की इमारतें बन रही है, जिससे तीन फीसदी जमीन घट रही है और जनसंख्या बढ़ रही है। जमीन घटेगी, तो पैदावार घटेगी। इसके लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? मैंने इस सवाल को फिर से उठाया है। हमने मीटिंग में भी कहा था, तब मौके पर प्रधानमंत्री जी भी थे और सभी दलों के नेता भी थे। उसके बाद सदन में भी मैंने इस बात को उठाया था कि सबसे बड़ी चिंता है कि हमारी जमीन घट रही है और जनसंख्या बढ़ रही है। आने वाले समय में हमारे देश में खाने की चीजों का इंतजाम होना चाहिए। अभी तो हम आत्मनिर्भर हैं, लेकिन आगे के लिए खतरा पैदा हो गया है। उसके लिए क्या किया जा रहा है? हम सरकार को सावधान करना चाहता हैं, बताना चाहते हैं और चेतावनी भी देना चाहते हैं कि ऐसा उपाय करना चाहिए कि जिससे हमारे देश में कम से कम सभी का पेट भरने का इंतजाम हो।
देश की अर्थव्यवस्था में किसी समय खेती का योगदान सत्तर फीसदी था। देश के विकास में सत्तर फीसदी किसान और खेती के विकास की भूमिका थी, लेकिन अब क्या स्थिति है? यह दर आज क्यों घटी है? आज यह प्रतिशत दर घट गयी है और साठ से पैंसठ फीसदी के बीच रह गयी है। जब तक सत्तर फीसदी किसान और खेती के विकास का योगदान रहा, तब तक देश में हमारे स्तर से कोई मुसीबत नहीं आयी और न खतरा पैदा हुआ, लेकिन अब खतरा पैदा हो चुका है। हम विदेश से कर्ज ले रहे हैं, कई गुना कर्ज ले रहे हैं और अब खरबों रूपए का कर्ज हमारे ऊपर है। आंकड़े देखेंगे तो खरबों रूपया आज हिंदुस्तान पर विदेशी कर्ज है। यह तब नहीं था। अब यह बढ़ता चला जा रहा है। विदेशी कर्जा कम तो दूर, कर्जा बढ़ता ही जा रहा है। देश की ऐसी हालत हो गयी है कि हम उसका ब्याज भी नहीं चुका सकते हैं, हम इतना भी पैदा नहीं कर पा रहे हैं, जितना विदेशी कर्ज हो चुका है, उसका ब्याज भी हम नहीं दे सकते हैं। आप कहेंगे कि हमने देश का विकास किया है और बहुत तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जब इतना ब्याज है, तो कैसे तेजी से बढ़ रहे हैं? क्या हम आगे बढ़ रहे हैं? हम सब कर्जदार बैठे हुए हैं। हिंदुस्तान का कोई नागरिक ऐसा नहीं है, जिसने आज जन्म लिया हो और उस पर कर्ज है।
आपने शायद 2100 रुपये प्रति व्यक्ति दर कर्ज बताया था, कुछ लोग 2400-2500 रुपए भी कहते हैं। आज बच्चे के जन्म लेते ही उस पर दो हजार रुपये से ज्यादा का कर्ज हो जाता है। इस तरह से वह कर्ज लेकर पैदा हो रहा है। इस पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा कि कर्ज बढ़ता जा रहा है, जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है। इस बारे में अभी कहीं पर भी चर्चा नहीं है, न बजट में चर्चा है और न ही नेताओं, जनप्रतिनिधियों को बुलाकर चर्चा की जाती है। ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार को हम सब नेताओं को बुलाकर बातचीत करनी चाहिए, देश के हित के बारे में कोई रास्ता निकालना चाहिए। अभी माननीय सदस्य ने जो कहा, वह सही है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सब देश के साथ हैं, देश के लिए सब एक हैं। देश के बारे में सहमति लेने की जरूरत क्यों नहीं है। यह ठीक है कि आपकी सरकार है, आप चलाइये। आपका बहुमत है इसलिए सरकार चलेगी, लेकिन देश के सामने काफी सवाल और समस्याएं हैं। देश की सुरक्षा का सवाल है, सीमा की सुरक्षा का सवाल है। इन्हें लेकर कोई बातचीत क्यों नहीं होती। सीमा की सुरक्षा के लिए अभी तक कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई है।
माननीय सभापति जी, मैंने पिछले सत्र में कहा था कि चीन रोज एक इंच जमीन देश की कब्जा कर रहा है। मैंने यह भी कहा था, यदि गलत है तो प्रधान मंत्री या और कोई और मंत्री जवाब देते समय उसका खंडन करें। हिमांचल से लेकर लद्दाख तक, उत्तराखंड से लेकर सिक्किम, अरुणाचल तक, पूरी सीमा पर चीन ने अपने नक्शे बना रखे हैं। उसने सीधे कह दिया है कि अरुणाचल हमारा है। उस बारे में अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। चीन ने अरूणाचल के लोगों से यहां तक कह दिया कि पासपोर्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे यहां आइए, आप तो मेरे हैं। आज और भी समस्याएं तो जरूर हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि हम देश के सम्मान को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? हम गरीबी, बेकारी से निपट लेंगे, भूखे रह लेंगे, और भी अत्याचार सह लेंगे, लेकिन हमारा देश जा रहा है, वह हमारे देश पर कब्जा कर रहा है। हम उसे कैसे सह लेंगे, कैसे बचाएंगे। उस दिन कुछ लोगों को लगा था कि ऐसा न बोलें, लेकिन मैं आज कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन यदि कोई है तो वह चीन है। आप मानें न मानें, मैं सावधान करना चाहता हूं। 1950 में डा. राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि हिन्दुस्तान का यदि कोई दुश्मन है तो वह चीन है और वह हमला करेगा। चीन की यह नीति रहती है कि जब वह कमजोर होता है तो छिपकर रहता है और जब मजबूत होता है तब हमला करता है। आप उसका हजारों साल का इतिहास पढ़कर देखिए कि वह तभी हमला करता है और कब्जा करता है, यह चीन की नीति है। चीन हमेशा मिलकर काम करता है। मुझे डर लग रहा है। चाऊ एन लाई साहब 1954 में आए थे। हम उस समय बच्चे थे। चीनी-हिन्दी भाई-भाई कहा और 1962 में हमला कर दिया। अबकी बार फिर प्रधान मंत्री आए हैं। मुझे लगता था कि हमला होगा। प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह जी ने सीमा की बात कही, लेकिन चीन के प्रधान मंत्री बोले ही नहीं, वे मौन हो गए। मौन रहने के क्या मायने हैं? हम लोग कहते हैं कि मौन यानी सहमति। उसकी सहमति है कि हां, चीन हमला करेगा। आप यहां पर नोट कर लीजिए, मैं कार्यवाही में दर्ज करवा रहा हूं कि चीन पूरी तैयारी कर चुका है, तिब्बत के आसपास जाकर फौजें तैयार कर ली हैं, रायफिलें, तोपें हथियार तैयार हैं। मेरे पास बाकायदा इसकी खबर है और यह खबर ऐसी ही नहीं है। …( व्यवधान)
हां, उसने अड्डा बना रखा है, उसने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन इस बारे में अभी तक सरकार ने क्या किया है।
रक्षा मंत्री जी अभी नहीं बैठे हुए हैं। जब वे यहां बैठे थे तो उन्हें समझाया भी गया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारी तैयारी है। आज ऐसे सवाल पर यहां रक्षा मंत्री बैठे होते तो शायद कुछ करते, प्रधान मंत्री यहां होते तो कुछ करते। यहां नेता सदन भी नहीं बैठे हुए हैं। देश की सुरक्षा का गंभीर मामला है। हम यह बात जान-बूझकर कह रहे हैं और सारी बातें माननीय राजनाथ जी ने भी कही हैं। हम देश को बचाने की बात कह रहे हैं। यदि देश ही नहीं बचेगा तो फिर क्या होगा। कांग्रेस कहती है सरकार बचाओं हम चाहते हैं देश बचाओ।
आपकी विदेश नीति क्या है, पता नहीं।
आपकी विदेश नीति अमेरिका के हाथ में पूरी बंधक हो गयी है। वहां से जो इशारा होगा, उसी के अनुसार कार्य होगा। अमेरिका जो कहेगा, वही विदेश नीति होगी। हमें कम से कम इतना सोचना चाहिए था कि जब तक नेहरू जी रहे तब तक हमारी विदेश नीति कामयाब रही। उन्होंने तीसरी दुनिया के देशों को इकट्ठा करके अपने देश की एक पहचान बनायी। उसका नाम भी आ गया, लेकिन नेहरू जी के बाद ऐसा हो गया कि हमारा कोई विदेशी दोस्त ही नहीं रहा। उन्होंने दोस्ती की थी। कम से कम रूस हमारा दोस्त बन गया था। हम उस वक्त की नेहरू जी की विदेश नीति को बता रहे हैं, क्योंकि आजादी के समय गांधी जी और उनके साथ-साथ तमाम बड़े नेता जिसमें डॉ. राम मनोहर लोहिया थे, उन सबने कहा कि एक ऐसी ही विदेश नीति बनायी जाये। उसे डॉ. राम मनोहर ने बनाया। वे नेहरू जी के विदेश सचिव थे। उनकी बनाई हुई नीति चली, लेकिन आज हमारी विदेश नीति क्या है? आप बता दीजिए कि हमारी विदेश नीति क्या है? आपने कौन से देश को दोस्त बना लिया है? हमारा एक भी दोस्त नहीं है। मैंने पहले भी सदन में कहा था और अब भी कह रहा हूं कि जिसका दुनिया में कोई दोस्त ही नहीं है, तो वह देश कमजोर हो ही जायेगा। कोई उसका साथ नहीं देता। आज यह हालत हमारे देश की है। इसलिए हम इस बात को कहना चाहते हैं।
जहां तक अमेरिकी की बात है, पाकिस्तान पूरा अमेरिका के साथ जुड़ गया है। वह चीन के साथ भी है। लेकिन अब चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ हो चुका है, यह सूचना मैं इस सदन में दे रहा हूं। पूरा का पूरा गठजोड़ हो चुका है। चीन और पाकिस्तान दोनों हिन्दुस्तान पर हमला करना चाहते हैं और दोनों की तैयारी है, दोनों में दोस्ती है। यह मैं ऑन रिकार्ड कह रहा हूं। मैं सदन में रिकार्ड में ला रहा हूं कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती हिन्दुस्तान के खिलाफ हो चुकी है। बाकायदा रणनीति भी बन चुकी है। यह हमारी खबर है। अगर हमारी खबर गलत होगी, तो प्रधान मंत्री जी या जो भी सरकार उत्तर दे, वे हमें बतायें कि ऐसा नहीं है। हमें कहीं से रिपोर्ट मिली है कि दोनों एक हैं। चीन पाकिस्तान आधुनिक हथियारों की टेक्नोलॉजी दे रहा है।
हम पूछना चाहते हैं कि देश का क्या स्वाभिमान है? हमारे छात्रों को अमेरिका में बेड़ियां पहना दी जाती हैं। अमेरिका में हमारे छात्रों को बेड़ियां पहनाकर घुमाया जाता है। इंग्लैंड में जो 30 हजार लड़के पढ़ रहे हैं, उनको निकाला जा रहा है। वे आंदोलन कर रहे हैं और सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी तक सरकार की तरफ से कोई रोष व्यक्त नहीं किया गया। वहां छात्र बड़े मन से पढ़ने गये थे कि हम वहां पढ़ाई करेंगे, लेकिन अब उन्हें निकाला जा रहा है। वे सड़कों पर हैं और उनकी पढ़ाई बंद है। गरीब, साधारण परिवार के लोगों ने किस तरह से खर्चा करके अपने बच्चों को वहां पढ़ने के लिए भेजा था। उनके गार्जियन्स भी मिले हैं। अब क्या करें? मैंने कहा था कि जब मौका आयेगा तो हम सरकार से आपकी बात कह देंगे।
सभापति महोदया, आप पहल कीजिए। इंग्लैंड से 30 हजार छात्रों को निकाला जा रहा है। जो वहां पढ़ रहे थे, उन्हें खदेड़ा जा रहा है। उनकी पढ़ाई अधूरी पड़ी हुई है। आपकी विदेश नीति क्या है? वहां जो लड़के पढ़ने गये थे, उनको खदेड़ा जा रहा है। कम से कम इंग्लैंड की सरकार से कहना चाहिए था, अमेरिका की सरकार से कहना चाहिए था कि अमेरिका, इंग्लैंड के आगे नहीं रोयेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे, हिन्दुस्तान ऐसा नहीं करेगा क्योंकि वह मानवता वादी देश है। लेकिन वे देश जो कर रहे हैं, उस पर एतराज करना चाहिए, रोष व्यक्त करना चाहिए, चिठ्ठी लिखनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। सरकार का प्रतिनिधि वहां जाना चाहिए था, उन छात्रों से मिलना चाहिए था। आस्ट्रेलिया में वे पीटे जा रहे हैं। आस्ट्रेलिया उनको पीट-पीटकर बाहर कर रहा है। छात्रों की हत्या भी हुई है। उन्हें घायल भी किया गया है। उनको वहां पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। वहां सड़कों पर हिन्दुस्तान के छात्र निकलते हैं, तो आस्ट्रेलिया के लोग उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। ऑस्ट्रेलिया में कुछ भी अच्छा नहीं है। आपकी विदेश नीति क्या है?
मनरेगा योजना में 100 रुपया दिया जाता है। उस योजना से महात्मा गांधी का नाम हटवा दीजिए, तो बड़ी कृपा होगी। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप निर्देश दीजिए, शायद ये आपका निर्देश मान लें, महात्मा गांधी नरेगा योजना में से महात्मा गांधी का नाम हटा लें। इतना भ्रष्टाचार किसी संस्था में नहीं है, जितना इस योजना में है। इसलिए कम से कम इससे महात्मा गांधी जी का नाम हटा दीजिए। आप गांधी जी को भी ले डूबे। आपकी नीति ऐसी है कि आप गांधी जी को ले गए, गांधी जी को वहां बैठा दिया जहां भ्रष्टाचार का पूरा अड्डा बन गया है। आप बताइए कि इस योजना में कहां कितना काम हुआ है?
सभापति महोदया : आपकी पार्टी का समय समाप्त हो गया है, इसलिए अब आप वाइण्ड-अप कीजिए।
श्री मुलायम सिंह यादव : मेहरबानी करके कुछ समय और दीजिए। आपकी आज्ञा का पूरा पालन करेंगे।
सभापति महोदया : मैंने आपकी पार्टी के समय को इंगित किया है। आपकी पार्टी के लिए एलोकेटेड टाइम 20 मिनट है, जो कि पूरा हो चुका है।
श्री मुलायम सिंह यादव : मैं आपकी आज्ञा का पूरा पालन करूंगा, लेकिन मुझे इतनी जल्दी बोलने से रोक दिया गया। आपने ज्यादा ही जल्दी कर दी।
मैं कहना चाहूंगा कि छात्रों की सुरक्षा हो, चाहे इंग्लैंड हो, आस्ट्रेलिया हो, चाहे कोई अन्य देश हो, उनकी पढ़ाई-लिखाई का इंतजाम ठीक होना चाहिए। आप यहां पर जवाब दीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है। चीन हमारी एक इंच जमीन पर रोज कब्जा कर रहा है और तिब्बत के आस-पास अपनी पूरी फौज लगा दी है। पूरी फौज तैयार खड़ी है। सदन को मैं सूचना दे रहा हूं, चीन हमला करेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि देश के एक नेता जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, ने स्वीकार किया और कहा कि यह बात सच है। दूसरी बात यह है कि चीन नेपाल पर पूरा कब्जा करके, हिन्दुस्तान पर कब्जा करना चाहता है। चीन नेपाल पर कब्जा कर रहा है, वहां प्रवेश कर गया है और नेपाल को कब्जे में लेकर हिन्दुस्तान पर कब्जा करेगा। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है। हम उसे अपना देश मानते हैं, भले ही वह दूसरा देश है, लेकिन हम लोग एक संस्कृति के लोग हैं। वहां पहले जो मदद दी जाती थी, उसमें भी कटौती कर दी गई है। नेपाल को हम पहले मदद देते थे और नेपाल हिन्दुस्तान के साथ था, अब हिन्दुस्तान नेपाल और श्रीलंका को भी ठीक से नहीं रख पा रहा है। क्या है आपकी विदेश नीति? आप कहां खड़े हैं? आपके साथ कौन है? आपका दोस्त कौन है? इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि दुनिया में एक भी देश हिन्दुस्तान का दोस्त नहीं है। श्रीलंका और नेपाल हमेशा हिन्दुस्तान के साथ रहे। जब चीन ने हमला किया, दुनिया में सबसे पहला देश श्रीलंका था, जिसने उसका विरोध किया था और कहा था कि चीन अपनी फौजों को हटाए।
श्री शरद यादव (मधेपुरा): भूटान है इनके साथ।
श्री मुलायम सिंह यादव : भूटान अपने आप साथ हो गया है।…( व्यवधान)
सभापति महोदया : मुलायम सिंह यादव जी, आप कृपया वाइण्ड-अप करें।
श्री मुलायम सिंह यादव : चीन से यह खतरा मामूली नहीं है। मैं बाकायदा आपको रिपोर्ट दे रहा हूं कि वहां प्रतिदिन चीन का युद्धाभ्यास हो रहा है, उसने वहां टैंक, लड़ाकू विमान और तोपों को जमा करके हमले की तैयारी कर रखी है। चीनी खतरे को देखते हुए मैं हिमालय नीति का सुझाव आपको दे रहा हूं। एक ही सुझाव है कि 50 हजार लड़के-लड़कियों को रोजगार दीजिए, नौकरी दीजिए और हथियार दीजिए जिससे वे अपना काम भी करें और देश की सीमा की रक्षा भी करें। इसके अलावा चीन से बचने का कोई और उपाय नहीं है। 50 हजार लड़के-लड़कियों को नौकरी दीजिए और हथियार दीजिए जिससे वे देश की रक्षा भी करें और अपने पेट के लिए जीविका का उपार्जन भी करें।
अगर सीमा की सुरक्षा करना और उसे बचाए रखना है, तो यह उपाय करना होगा, यह कोई साजिश की बात नहीं है। हथियार दीजिए, वे सीमा की रक्षा भी करेंगे, वहीं रहेंगे, वहीं कमाएंगे और वहीं खाएंगे। इसलिए यही एक उपाय है जिससे सीमाओं को बचाया जा सकता है। आप सरकार को बचाने की फिक्र न करें, देश को बचाएं। सरकारें तो आती-जाती रहती हैं इसलिए देश बचाएं। आप सिर्फ सरकार बचाने में लगे हैं और हम देश को बचाने में लगे हैं, यही हमारे और आपके बीच में अंतर है। अब तय आपको करना है कि देश बचाना है या सरकार बचानी है।
सभापति महोदया, चूंकि आपने समय का हवाला दिया है इसलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं और आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूं।
डॉ. शफ़ीकुर्रहमान बर्क (सम्भल): सभापति महोदया, हमें भी बता दिया जाए कि मुझे कितना समय बोलने के लिए मिला है।
सभापति महोदया : आपके लीडर ने बताया है कि आपकी पार्टी से तीन सदस्यों को इस विषय पर बोलना है। आप आज अपनी बात कहेंगे और बाकी के दो सदस्य कल बोलेंगे। आपकी पार्टी का समय 19 मिनट है। अब आपको तय करना है कि आप कितने मिनट बोलेंगे।
श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): इन्हें थोड़ा अतिरिक्त समय दे दें, सीनियर सिटीजन समझकर ही दे दें।
डॉ. शफ़ीकुर्रहमान बर्क : सभापति महोदया, यह देश सबका है और देश पर चर्चा हो रही है। हमारी राष्ट्रपति महोदया ने कल जो कुछ अपनी स्पीच में कहा, उसमें मुसलमानों को टोटली नजरअंदाज किया गया है। मुसलमानों के विकास के सिलसिले में या उनकी गरीबी कैसे दूर होगी, उन्हें कैसे तालीम दी जाएगी, कोई बात नहीं कही गई है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मुसलमानों को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया है।
इस देश के अंदर मर्दमशुमारी के लिए कुछ भी कहा जाता हो, मैं समझता हूं 30-40 करोड़ मुसलमान रहते हैं। इतनी बड़ी तादाद होने पर भी उन्हें काफी कुछ कहा जाता रहा है। आज मुसलमानों की हालत इतनी खराब है, इतनी गुरबत है कि उसका कोई ठिकाना नहीं है। सच्चर कमेटी इस बात की गवाह है। हमारी भारत सरकार ने हिन्दुस्तान का सर्वे कराया कि मुसलमानों में सामाजिक, तालिमी और इकतिसादी हालत क्या और उसके लिए क्या-क्या किया जा सकता है। इस रिपोर्ट में क्लियर तरीके से दर्ज है कि उनकी हालत दलितों से भी बदतर है। इन हालात में यदि मुसलमान पिछड़ गए तो यह मुल्क तरक्की नहीं कर पाएगा। जिस तरीके से कोई व्यक्ति पैरेलाइज्ड हो जाए तो उसे हैल्दी नहीं कह सकते, उसी तरह से इस मुल्क की सोसाइटी में कोई भी कौम पिछड़ जाए, कोई हिस्सा पैरेलाइज् हो जाए तो उसे हैल्दी सोसाइटी नहीं कहेंगे।
इस देश में मुसलमान आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा हैं। उन पर भी बहुत जिम्मेदारियां हैं। वे भी चाहते हैं कि इस देश की तरक्की हो और उन्हें भी बराबर की हिस्सेदारी मिले। लेकिन हमारे साथ कदम-कदम पर नाइंसाफी की जाती है। कहीं पर दहशतगर्द और कहीं पर टैररिस्ट कहा जाता है। इस मुल्क को आज़ाद कराने में मुसलमानों ने भी कुर्बानी दी, वे फांसी पर चढ़े, जेल गए और गोलियां खाईं, फिर भी उन पर एतबार नहीं किया जाता है। इस देश में मुसलमान हर कुर्बानी देता है और खुदा-ना-खास्ता देश पर कोई आंच आ जाए तो मुसलमान पीछे नहीं रहेंगे, हर कुर्बानी देंगे।
राष्ट्रपति के खुतबे के सिलसिले में मैं कहना चाहूंगा कि सच्चर कमेटी की सिफारिशात को देखते हुए और मुसलमानों की बदहाली को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ही इस बात की जिम्मेदार है।
यह देश सबका है और मैं बिल्कुल साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि आजादी के 63 साल में से 48 साल के लगभग कांग्रेस की सरकार रही है और कुछ राज्यों में भी उनकी 40-45 साल हुकूमत रही है, लेकिन उसके बावजूद भी मुसलमानों के साथ झूठे वायदे किये गये और केवल वोट लेने की नीति अपनाई गयी। मुसलमानों का वोट तो लिया गया लेकिन उनकी तरक्की, उनकी तालीम और उनके रोजगार के लिए जो सुविधाएं उन्हें देनी चाहिए थीं, वे नहीं दी गयी और आज मुसलमान सबसे ज्यादा बेरोजगार हैं।
इस देश में मुसलमानों को जब तक आप रिजर्वेशन नहीं देंगे, तब तक मुसलमान आगे नहीं बढ़ सकता है। रंगनाथ मिश्रा जी ने भी सिफारिश की है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाए। सच्चर कमेटी की जो सिफारिशें हैं उन पर भी अमल नहीं हो रहा है। इसलिए मेरी मांग है कि मुसलमानों को इस देश में रिजर्वेशन मिलनी चाहिए और कम से कम 13 परसेंट की रिजर्वेशन मिलनी चाहिए जिससे उनकी तालीम का इंतजाम हो सके और वे आगे बढ़ सकें।
आपने माइनोरिटी मिनिस्टरी बनाई, लेकिन वह भी अधूरी है। जब तक उसको पूरी तरह से अधिकार नहीं देंगे, तब तक मुसलमानों को उस माइनोरिटी मिनिस्टरी से कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए मेरी मांग है कि उसे पूरे अधिकार दिये जाएं।
बैंकों के अंदर जब मुसलमान लोन लेने जाते हैं, वहां भी वे वहां धक्के खाते हैं और उन्हें लोन नहीं मिलता है और किसी न किसी बहाने उन्हें भगा दिया जाता है।
उत्तर प्रदेश में पहली बार बहुजन समाजवादी पार्टी ने शिक्षा बोर्ड बनाया और उसकी तरक्की के लिए 213 करोड़ रुपये का बजट था जिसे 910 करोड़ रुपये का बहुजन समाजवादी पार्टी ने कर दिया।…( व्यवधान) मैं अगर बहुजन समाजवादी पार्टी की बात कह रहा हूं तो ठीक बात कह रहा हूं और उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी वालों को नहीं चिल्लाना चाहिए क्योंकि जो भी नाइंसाफी हमारे साथ हुई हैं वे सब कांग्रेस पार्टी की देन है। मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि “ जब पड़ा वक्त तो गुलशन को लहु हमने दिया, अब बहार आई है तो कहते हैं तेरा काम नहीं।” हमने हमेशा ही कुर्बानियां दी हैं और मुल्क को आजाद कराया है। इस मुल्क की आजादी में हमारा पूरा हिस्सा है। हम चाहते हैं कि मुल्क को ऊपर उठाने में हमारा सही इस्तेमाल हो। हिंदुस्तान की सरहदों पर भी मुसलमानों को लगाइये, उनकी भर्ती सेना में कीजिए। आज कहीं भर्ती होती है तो उन्हें भर्ती नहीं किया जाता है। ब्रिगेडियर उस्मान ने कश्मीर को बचाया था, अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान का पेटेंट टैंक अपनी जान देकर तोड़ा था, लेकिन गवर्नमेंट इस बात का कोई सिला नहीं देती है। अशफाक-उल्ला जैसे न जाने कितने लोगों ने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। अगर कांग्रेस गवर्नमेंट सही तरीके से सबके साथ इंसाफ करे तो अपोजिशन पार्टीज भी उनका साथ देने के लिए तैयार हैं।
मैं चाहता हूं कि सरकार को सोच-समझ कर क़दम उठाने चाहिए। देश को बचाने का सवाल है। देश खतरे में है। इस देश को बचाने के लिए मिल कर चलना चाहिए। सबको हिस्सेदार बनाना होगा। मुसलमानों की देश में हिस्सेदारी बढ़नी चाहिए। मुसलमानों के साथ इंसाफ होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा, तो देश तरक्की नहीं कर सकता है। देश की ग्लोबल तरक्की का हम जो ख्वाब देख रहे हैं, वह बिना मुसलमानों की हिस्सेदारी के पूरा नहीं हो सकता है।
SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Madam, I rise to convey my thanks for the speech delivered by the hon. President of India at the Joint Session on 21st February.
I should better start with one comment of Shri Rajnath Singh in connection with corruption issue that today Shri A. Raja is behind bars. Certainly, I would say that Shri A. Raja is behind bars due to this Government itself. If there is any corruption, then the Government should not be indulgent about charge of corruption. Dr. Manmohan Singh has proved that though CBI is there, which is totally under his Department, they are not at all hesitant to arrest even a former Central Minister, which has happened for the first time in the history of India and has never happened before. So, we believe that it has been implemented with the total support of a strong man like Dr. Manmohan Singh.
Our sentimental involvement with this President’s Address is mainly based on our crusade against corruption, price rise, unemployment and State-sponsored terrorism, which is going on in our State. We are also concerned with the black-money issue because this sensational issue of black-money has created a big impact on the nation. The Government should certainly come out with a positive approach. We do not mind if a clear list is declared from the Government side as to who are holding or possessing what amount of money in the foreign banks, particularly, in Swiss banks.
Madam, first of all, I would start with the issue of price rise. The issue of price rise has been discussed in every Session, but till now we could not come to any conclusion as to the ways in which the price rise can be tackled. I want to place some positive ideas for the consideration of the Government on issues where the hon. President has expressed her anxiety. At least 17 essential commodities, which I want to mention by name, are to be brought under total PDS and those are to be distributed to the ration card holders, primarily, to the BPL category people. These 17 items — rice, wheat, atta, gram dal, arhar dal, moong dal, urad dal, masoor dal, tea, milk, sugar, vanaspati, mustard oil, ground nut oil, potato, onion and salt — are to be brought under total control of the PDS. The price rise cannot ever be brought under control without strengthening the PDS. Let the approach of the Government be to look forward to this proposal and to reply in the House as to where the difficulties lie for the launch of this idea.
More power is to be vested in the hands of the Price Monitoring Cell (PMC).
Madam, the hon. President in Her Speech has expressed her intention that the farmers should be given an impetus with the slogan ‘Go go for more production’. But our experience is that when farmers go in for more production, they had to go for distress sale also. It mainly happens in the case of potatoes. In West Bengal, the situation went up to such a level that when the farmers produced potatoes in huge quantities, they had to go for distress sale, that is, they had to sell it at one rupee per kilogram. Therefore, they require very badly cold storage facilities, which at present are lacking. What we propose is that these cold storage facilities are to be created on a broad base and the farmers should be allowed to use these cold storage facilities at a minimum price.
Madam, we are deeply concerned with the problem of unemployment. I am in Parliament for a few years now. I have never seen an occasion when the unemployment issue was discussed thoroughly, in details. What is the idea of the Government? Is the Opposition eligible to give some direction, suggestions or enlighten the Government as to in what way we can tackle this unemployment issue that has reached a skyrocketed height? We firmly stand by the unemployed youth whose problems are to be taken care of on a priority basis.
I would also say that if employment is not offered to them, then they become violent. They get transformed into naxalites, Maoists, and take to arms. Those arms, they feel, can give them food, shelter, and livelihood.
If we study the unemployment problem, we find that an unemployed youth having an employment exchange card for the last 20-25 years, sometimes, even for 30 years, has not been called by the employment exchange even once. So, I do not know why the NDA Government or the UPA Government could not take the unemployment problem seriously. We in the Trinamool Congress feel that this unemployment issue has to be given all out priority, and Parliament should discuss it in detail.
I will now come to paragraph 54 of hon. President’s Speech where law and order issue has been mentioned and where the President has mentioned that terrorism, fundamentalism, ethnic violence and left wing extremism continue to pose major challenges. What is happening in a State? The hon. Home Minister is saying in a statement that “West Bengal has emerged as a killing field.” It is unimaginable that the Home Minister of the country is accusing a State by uttering such type of words. He has written a letter to the hon. Chief Minister of that State saying that the …*
सभापति महोदया : आप आपस में चर्चा मत करें।
…( व्यवधान)
DR. RAM CHANDRA DOME (BOLPUR): I object to this comment. He has taken the name of CPI (M). Law and order is a State subject and we cannot discuss this issue here. … (Interruptions)
सभापति महोदया: आप बैठ जाएं। ऑब्जेक्शनेबल होगा तो हम देखेंगे।
…( व्यवधान)
17.00 hrs.
MADAM CHAIRMAN : Please sit down. सुदीप जी के अलावा कुछ भी रिकार्ड नहीं होगा। प्लीज, आप बैठ जाइये।
(Interruptions) … *
SHRI SUDIP BANDYOPADHY: I am quoting from the President’s Address. … (Interruptions)
DR. RAM CHANDRA DOME (BOLPUR): Who is conniving with the Maoists? … (Interruptions)
सभापति महोदया : आप भी चेयर को संबोधित करिये। कृपया आप बैठ जाइये।
… (Interruptions)
SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : Harmad has been mentioned by hon. Home Minister. Can they deny that the hon. Home Minister has written a letter to the Chief Minister mentioning “their party-cadres as Harmad”? … (Interruptions)
सभापति महोदया : सुदीप जी के अलावा कुछ भी रिकार्ड पर नहीं जायेगा।
(Interruptions) … *
DR. RAM CHANDRA DOME : What does he mean by ‘Harmad’?
… (Interruptions)
MADAM CHAIRMAN Please address the Chair.
… (Interruptions)
SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : …**
MADAM CHAIRMAN: Please address the Chair.
SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : Madam, they are organizing armed camps. Central forces have been sent to fight back the Maoists.
सभापति महोदया : आप चेयर को संबोधित करिये। प्लीज कांटीन्यू।
… (Interruptions)
SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : We are totally opposed to the politics. … (Interruptions)
MADAM CHAIRMAN: I am urging you to please sit down.
… (Interruptions)
श्री सुदीप बंदोपाध्याय :आप लोग भी बोलोगे, यह मत भूलिये।…( व्यवधान) Please do not forget it. … (Interruptions)
MADAM CHAIRMAN: Please continue and address the Chair.
… (Interruptions)
SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : We are totally opposed to politics of violence. But in Bengal, the Central Forces have been sent by the Central Government. The Central Government is trying to fight back the Maoist forces. But what is happening? The State Police guides the Central Forces in the ground. The State Police and the Central Forces are coming together and they are particularly giving shelter to a political party which is in power and they have set up their own armed camps because election is ahead in Bengal. It is certain that after long 35 years, what Shri P.C. Chacko mentioned in his deliberations, they are going to be thrown out of power. Knowing this full well that after 34 years, they will be thrown out by the people of Bengal, they are becoming more and more violent. So, with money power and muscle power and this Harmad camp, they attacked a village called Netai. … (Interruptions)
DR. RAM CHANDRA DOME : Madam, this is a sub judice matter. … (Interruptions)
सभापति महोदया : जो ऑब्जैक्शनेबल होगा, उसे देख लिया जायेगा। There is no need for the commentary. Please sit down. When your turn comes, you reply. Please sit down.
… (Interruptions)
SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : In Netai, nine people were killed and the hon. Home Minister has expressed his agony and anguish. Madam, you should know that the High Court has ordered this incident to be probed by CBI. The State Government handed over this to CID for investigation. But the High Court in its judgment in the last three days has said that the CID has become the puppet in the hands of the State Government and it is to be handed over to CBI.
17.04 hrs.
(Dr. M. Thambidurai in the Chair)
DR. RAM CHANDRA DOME : What is CBI?
SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : The CBI has now taken over the investigation process in Netai and the Home Ministry is totally aware of the fact. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Please take your seat.
… (Interruptions)
SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : The High Court has said this.
DR. RAM CHANDRA DOME : This is not correct.
SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : The High Court has uttered this comment that “they are the killers”. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except what Shri Sudip Bandyopadhyay speaks.
(Interruptions) … *
DR. RAM CHANDRA DOME : He is misquoting the High Court. This matter is sub judice. How can he discuss it here? … (Interruptions)
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : I will go through the records and see if there is any sub judice issue and take action.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Please listen to me, hon. Members.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : If it is a matter of sub judice, I will go through the records.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Shri Sudip Bandyopadhyay, please address the Chair.
… (Interruptions)
SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : Do you deny that High Court has ordered for CBI probe?
MR. CHAIRMAN : If there is anything objectionable, I will go through the records and see.
… (Interruptions)
SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : It is not a sub judice issue. A judgment given by the High Court is a positive statement by the High Court. It is not sub judice. … (Interruptions) He does not know anything. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Hon. Members, please listen to me. If at all any objectionable matter is stated, I will go through the records, and then take action afterwards.
… (Interruptions)
SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : Harmad Camps have been set up. There have been politics, totally polluted. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Do not make comments.
… (Interruptions)
SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : Administrative pollution is there in West Bengal. … (Interruptions) Government is being run from the Party headquarters not from the Secretariat or Writers Building. This is the situation. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : No running comments, please.
… (Interruptions)
SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : Being so badly defeated in the last Lok Sabha where Trinamool Congress had secured 19 plus one, 20 seats, and this Party had secured only nine MPs, they had become totally frustrated, disappointed and trying to take arms and kill the parliamentary and democratic process in West Bengal. They are trying to gag the voice of the Opposition. Even in the Municipal Corporation elections, even in the Municipality elections, and bye-elections, cadres take over the possession of the booths with the support of the administration. So, what the President has announced that fair elections is to be assured. We also make it a claim that elections need to be held in West Bengal, we should certainly see that elections are free and fair and everybody can cast their votes without fear. We ask for Central Forces in every booth. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Please do not make comments, hon. Members.
… (Interruptions)
SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : We are for the passing of the Land Acquisition Bill immediately. Land acquisition is an important issue. This is not being taken up for discussion for along time. We are for the tabling of the Land Acquisition Bill and the land of the farmers should not be captured or acquired by force. No application of force should be allowed. One job is to be assured or guaranteed when the land of the farmers is taken over. When land is taken over by the Railways, it is performing the responsibility of positive assurance of giving a job to each affected family. This is being done for serving their purposes and for the implementation of the programme.
So, land acquisition had to be settled and we want to see that the present UPA-II Government must stand by the ‘have-nots’ of the country. There are political parties who speak for the ‘have-nots’, but ultimately serve the interests of the ‘haves’, like the CPI (M). … (Interruptions) I am taking the support of my party colleague who is sitting by my side.
There are so many flagship programmes that are announced by the Government of India. They are to be implemented. They are many in numbers. What we believe is that if these flagship programmes are implemented, the people will be genuinely benefited.
We also believe that parliamentary democratic system has to be given protection; in a State in particular, the democratic norms and democratic functioning are going to face a great challenge. Money power and muscle power are going to take possession of the situation. So, we certainly appeal to the Government to take full care of the situation and to see that parliamentary democratic system exists firmly in the State of West Bengal so that people can go for election in a free and fair manner. We also make a demand. Central Forces have to be sent; the armed camps are to be totally demolished; the Central Forces should go and they must be given their own strength and capacity, and a free hand to deal with the situation. If free and fair elections happen, we firmly believe that after 34 years of power, as it happened in Egypt where Mubarak with black suit and black hair had to go after 30 years, another person in Bengal with white dhoti, white kurta with white hair will go out after 34 years, from the Writers’ Building.
Lastly, we are for reservation of one-third seats for women in Parliament and State legislatures. We will take that stand. Our hon. President of the country is a woman; the UPA Chairperson is a woman; hon. Speaker of the House is a woman; the Leader of the Opposition is a woman; and the next Chief Minister of West Bengal is going to be a woman! We certainly believe in it.
My friend, Shri Dara Singh is saying that many women are there in different States where they are giving leadership.
There are some people who are totally afraid of the growing and emerging popularity of Kumari Mamata Banerjee. She is really getting more popular and she has the total acceptance of the people of Bengal; she should lead the State of Bengal. Harmads have taken possession of this Parliament also; naturally, may not be today in Bengal, but tomorrow, they can get our voices.
I hope and believe that our issues will be taken up with priority and West Bengal will be taken care of for the ensuing elections.
I support the motion.
SHRI ARJUN CHARAN SETHI (BHADRAK): Thank you, Mr. Chairman, for giving me this opportunity to speak on the Motion of Thanks on the President’s Address.
Mr. Chairman, at the outset, I must request you – I will be short and very specific also – not to interrupt me.
The President’s Address lays down the Government’s agenda and it sounds good.
More than assurances the nation needs to get these assurances implemented in a time-bound manner. The hon. President has mentioned in his Address about the cloud burst in Ladakh and the efforts taken by the Government to ameliorate the conditions of people there. We certainly appreciate it and also commend the efforts made by the Army as well as other paramilitary forces to see that the affected people are rehabilitated in a time-bound manner.
Mr. Chairman, I would like to point out that different parts of the coastal areas of the States of Orissa, Andhra Pradesh, Maharashtra and to some extent other States were affected due to un-seasonal rainfall. The State of Tamil Nadu was also affected because of this. You know, Sir, better than me as you hail from Tamil Nadu. I would like to state as to what has happened in the State of Orissa. On the request of the hon. Chief Minister of the State of Orissa, Shri Naveen Patnaik a Central team visited the State. They must have given their recommendations to the Central Government but I am sorry to say that no relief has yet been announced. I have stated in different forums, more than once, that in spite of the Central team having visited the State, the Central Government has not yet announced any relief to the State of Orissa. This is something unprecedented and also unheard of. If a team has visited a State it must have given its Report. I do not know why the Central Government and the Ministry of Finance are sitting over it! The State of Orissa has been affected immensely due to un-seasonal rainfall. Farmers have not only lost whole of their paddy crop but also because of un-seasonal rainfall, the quality of paddy has been disfigured. The hon. Minister of Agriculture, Shri Sharad Pawar agreed to consider the proposal of the State Government of Orissa but Mr. Chairman, you will be surprised to know that a letter issued by the FCI has reached the State Government saying that whatever paddy has been disfigured because of the un-seasonal rainfall, people hailing from the State of Orissa only will have to consume it. This is something unheard of. Paddy has been disfigured not because of the fault of the farmers but because of the un-seasonal rainfall. How can the FCI write to the State Government that whatever paddy has been disfigured because of un-seasonal rainfall only the people of Orissa will consume it?
They will consume it. We do not agree with the letter issued by the FCI.
I would like to highlight another aspect that till date no announcement has been made by the Central Government whether they will help farmers of Orissa because of this unprecedented and seasonal rainfall. I urge upon the Government, especially the hon. Ministers who are present here that they must see that people and farmers of Orissa are the equal citizens of this great nation – India. Why should we be differentiated in comparison to other States? This is something unheard of and this is something which cannot be accepted by the people. I urge upon the Government to consider it and it must write to the State Government that it would like to withdraw this kind of letter issued by the FCI.
Now I would like to highlight another matter. The BJD Party to which I belong is a regional party and because of many failings on the part of the Government of India, our veteran and great leader, late Biju Patanaik, had quit the Congress Party and had formed his own Party. This Party is now led by our great leader, Naveen Patanaikji. He wants to make our State of Orissa — which is compared with other States as less-developed State – a very prosperous State and the people of Orissa also equally economically good. I do not understand why the Centre is very much against the State of Orissa, and especially people of Orissa. There are instances in this regard.
I will highlight one thing more. In the case of Polavaram Project, we have been agitated and the State Government of Orissa has gone to the Supreme Court of India and the matter is sub judice. When the case is sub judice in the hon. Supreme Court of India how can they declare it a national project? Shri Pawan Kumar Bansal is not present here. He was the Minister of Water Resources and now Shri Salman Khursheed is the Minister. He is also an eminent advocate of Supreme Court. When this matter is sub judice, how can they declare the Polavaram Project as the national project? With the result, 90 per cent central fund will be available to the State of Andhra Pradesh for construction of this
project. This particular Central Government is applying double standards. How are they applying double standards? This question was answered by the Minister of Environment and Forests, Shri Jairam Rameshji. I seek your indulgence to quote a few sentences which will show that so far clearance has not been accorded by the Ministry of Environment and Forests and still this particular project has been declared as one of the national projects of the country and also the construction work is going on.
I do not know in which way to describe this functioning, but this is something against all procedures of the Government, even against the Judiciary and more importantly against the people of the State of Orissa.
Sir, I would just like to read a few sentences. I quote:
“The Government of Andhra Pradesh has hereafter proposed the construction of embankment on the rivers Sileru and Saberi in Chattisgarh and Orissa to avert submergence in these States which was not considered during the grant of environment clearances in 2005. This issue was considered by an Expert Appraisal Committee in its meeting held on February, 2009. While the Expert Appraisal Committee noted the technical feasibility in respect of construction of embankments on Sileru and Saberi rivers they also recommended public hearing under the provisions of the Environment Impact Assessment Notification 2006 in Orissa and Chattisgarh. Public hearing has not yet been conducted in the States of Orissa and Chattisgarh as on date.”
Public hearing has not yet been completed in the States of Chattisgarh and Orissa but the construction work on these river projects is going on. Not only that, the Central Government has declared this to be a national project. This is against all tenets of law; against provisions of law and against all practices that have been followed over the years after Independence.
Sir, through you, I would like to draw the attention of the Government to the fact — if the hon. Prime Minister is the only speaker replying to the debate then he might not have enough time to speak on this particular subject – that I would at least like an answer either verbal or written not only to me but to the Government of Orissa as to how they are following this double standards and how they are going against the tenets of law and how they are going against the established procedures followed over the years.
Sir, another thing that I would like to point out is about the fixation of royalty on certain minerals like coal, iron ore etc. The Government is not following the ad valorem practice and instead they are following a hybrid practice. I do not understand that. The State of Orissa is rich in all kinds of minerals. But the Central Government does not revise the royalty after every three years. They revise the royalty sometimes after 10 years, sometimes after 7 years, sometimes after 6 years. One can well imagine how much money the concerned State Governments must having lost because of late revision of royalty. The State Government of Orissa not only demanded an early revision on one occasion, but the Chief Minister of Orissa lead a delegation of a group of Chief Ministers to impress upon the hon. Prime Minister to see that the interest of these States are protected in respect of royalty. If the revision of the royalty is made on date, then there will be no loss to the State Governments. It is not only for the State of Orissa, there are other States like Jharkhand etc. which are very rich in minerals. All these States are losing money on account of the late revision and if done on time, then the money could be made available to the State Governments.
So, firstly, revision should be done as per the provisions in the Act and secondly, royalty should be fixed on ad valorem basis and not as per hybrid policy. There are many points to be made like this not only regarding my constituency but also my State as a whole.
Hon. Minister, Shrimati Ambika Soni is not present here. I spoke about this matter yesterday also. There are TV centres and also All India Radio Stations in my State. They have not appointed the staff to run the stations. In a place called Soro of my constituency, at least they have spent Rs. 2.18 crore and nobody has been appointed. The whole building is lying idle. In this way, you can imagine as to how many crores of rupees are being lost because of apathy and non-recruitment of employees in the All India Radio stations and the TV centres.
The hon. Minister, Shri Pawan Kumar Bansal is here now and I would like to draw his attention to this point. You were the Minister for Water Resources till yesterday and you are no more the Minister in charge of water resources. You know all the details about Polavaram. The matter is pending before the Supreme Court of India for adjudication. The Minister for Environment and Forests has explained on the floor of the House as to how the environment aspects have not been cleared yet and the State Governments of Orissa and Chhattisgarh are complaining before the Central Government till yesterday. How has it been declared as one of the national projects? I fail to understand this point. Please highlight on this point or at least write to the State Government on this matter. Why are they still going on with the construction and the work has not yet been stopped?
With these words, I thank you for giving me an opportunity to speak.
श्री आनंदराव अडसुल (अमरावती): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। सांवैधानिक और पारम्परिक तरीके से बजट सैशन से पहले सरकार का कारोबार और नीतिगत परिचय देने की हमेशा से एक परिपाटी रही है कि महामहिम राष्ट्रपति जी का भाषण होता है। कल भी राष्ट्रपति महोदया का अभिभाषण हुआ। हम यह उम्मीद रखते थे कि सरकार ने क्या अच्छा काम किया है, सरकार की क्या-क्या गलतियां हुई हैं और सरकार कौन-कौन सी नीतियां अपनाने जा रही है, इनका उसमें कोई उल्लेख होगा, लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि इनमें से कोई बात कल के भाषण में दिखाई नहीं दी।
सभापति जी, अगर मैं यहां से शुरू करूं कि जनतंत्र की एक व्याख्या है। उसके अनुसार जनता ने, जनता के लिए और जनता द्वारा चलाई जाने वाली सरकार ही जनतंत्र कहलाती है। इसमें एक सत्ता पक्ष होता है और दूसरा विपक्ष होता है। विपक्ष हमेशा अपनी जिम्मेदारी का अहसास रखता है। अगर सरकार कोई गलती करती है, तो विपक्ष उसे बताता है। यह इसलिए कि सरकार द्वारा किया जाने वाला कारोबार पारदर्शी और जनता के हित के लिए हो।
सभापति जी, कल जो मैंने देखा उससे लगा कि सरकार के कारोबार में कोई पारदर्शिता नहीं है।
अगर है तो भ्रष्टाचार है, अनाचार है, दुराचार है, कानून और व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई गई हैं, महंगाई ने आम आदमी को लपेटा है और इसका जिम्मेदार अगर कोई होता है तो सरकार ही होती है। जब 2जी स्पैक्ट्रम का घोटाला सामने आया और घोटाले के बारे में जब हमने देखा, सी.ए.जी. की रिपोर्ट में हमने पढ़ा कि दुनिया में सबसे बड़ा घोटाला 1.72 लाख करोड़ रुपये का घोटाला है, इसलिए एक जायज़ मांग विपक्ष ने की कि यहां जे.पी.सी. का गठन होना चाहिए, लेकिन सरकार ने वह मांग नहीं मानी। उसके कारण पूरा शीतकालीन सत्र बर्बाद हुआ। उसमें क्या गलत था, अगर खुद सरकार ने कुछ बातें सामने लाई है। जब आई.पी.एल. के बारे में एक मंत्री का कुछ घोटाला सामने आया तो उसको मंत्री पद से हटाया गया। 2जी का घोटाला, जो दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है, उसमें भी मंत्री को रैजिग्नेशन देना पड़ा। कॉमनवैल्थ गेम्स में कांग्रेस पार्टी ने अपने सदस्य को महासचिव पद से हटाया। इनडायरैक्टली हमारी सरकार मानती है कि ये घोटालेबाज लोग हैं। एक तो हमारे प्रधानमंत्री जी बात करते हैं कि जब बहुत पार्टियों का गठबंधन करके सरकार चलानी पड़ती है, अभी-अभी राजनाथ सिंह जी ने बोला कि राष्ट्र की नीति करो, गठबंधन की नीति मत करो, धर्म की नीति करो और यही मुद्दा लेकर अगर विपक्ष ने मांग की तो सरकार ने उसे ठुकराया। इस बाजू में अब ये इनडायरैक्टली मानते हैं कि अपनी सरकार में कुछ घोटालेबाज मंत्री हैं, कुछ लोग हैं और दूसरे बाजू में जे.पी.सी. को नकारते हैं। इसका कारण क्या है, यह जिम्मेदारी हमारे प्रधानमंत्री की बनती है। कभी-कभी ऐसा अहसास होता है कि हमारे प्रधानमंत्री एक व्यक्ति के रूप में बहुत भले आदमी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के नाते हम ऐसा नहीं बोल पाते, क्योंकि इतने घोटालेबाज मंत्री रख कर आप अगर कारोबार करते हैं और जे. पी.सी. गठित नहीं की, नहीं तो सही में घोटालेबाजों के साथ कौन-कौन जुड़ा है, वह सामने आ सकता था। उसमें प्रधानमंत्री को कुछ भी प्रोब्लम नहीं होने वाली थी तो भी उन्होंने वह मांग नहीं मानी, न सरकार ने मानी। यहां तक कि हमें इस बात का दर्द है कि एक महिला सभापति यहां बैठी हैं, सभापति को पूरा अधिकार होता है, अगर समूचा विपक्ष मांग कर रहा था कि जे.पी.सी होनी चाहिए तो सभापति अपनी सरकार को ऑर्डर कर सकती हैं कि गठन होना चाहिए, लेकिन न सभापति ने यह किया, न सरकार ने किया और एक महीने का पूरा सत्र बर्बाद हो गया। आज सरकार मान रही है। क्यों मान रही है, क्योंकि सरकार को पता है कि अगर बजट पास नहीं होगा तो सरकार को सत्ता पक्ष में बैठने का अधिकार नहीं होगा और इसलिए सत्ता के लालच में भले देरी से, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने जे.पी.सी. का प्रस्ताव रखा है तो हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। यह भले देरी से है, लेकिन दुरुस्त है, हम उन्हें इसके लिए धन्यवाद देते हैं।
मैं एक और बात बताना चाहता हूं, इस बात की भी हम उम्मीद करते थे कि हमारी राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण में आना चाहिए था कि सरकार की गलतियां क्या हैं। सरकार कैसे यह अहसास करना चाहती है, नीति में क्या परिवर्तन लाना चाहती है, यह बात भी आनी चाहिए थी।
दूसरी बात महंगाई के संबंध में है जिसे रोकने में हमारी सरकार विफल रही है। हमेशा हमारे मंत्रीगण ने कहा है, प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम 100 दिन में इसे कम करेंगे, एक साल में इसे कर लेंगे। अब तक पौने दो साल का वक्त बीत चुका है और देश में गरीबी रेखा के नीचे 37 पर्सेंट लोग हैं। आज तीस प्रतिशत बेरोजगार लोग हैं। महंगाई आसमान छू रही है। इसके बारे में कौन विचार करेगा? अगर सरकार की ओर से हम सत्ता में बैठते हैं, तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और विपक्ष विचार करती है तो उसे उसका प्रतिफल नहीं मिलता है।
महोदय, एक पीड़ा बहुत दिन से हमारे मन में है। अफजल गुरू जिन्होंने पार्लियामेंट के ऊपर अटैक किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा दी थी, लेकिन हमारी सरकार अभी तक उस संबंध में कोई कदम नहीं उठा सकी है। इसका क्या अर्थ निकलता है? 26/11 के आतंकवादी हमले में कसाब को पकड़ा गया, जिसे कल ही मुंबई हाई कोर्ट ने फांसी की सजा दी या सजा कायम की। आज जनता के मन में यह बात आती है कि अगर अफजल गुरू को फांसी नहीं दी जाती है, तो इसे भी शायद फांसी नहीं दी जाएगी। इसका क्या कारण है? इसका कारण भी हमें समझ में नहीं आता है। जनता एक प्रकार से दुविधावस्था में है। उसके एक बाजू में भ्रष्टाचार है, दूसरे बाजू में महंगाई है और तीसरे बाजू में आतंकवाद है। देशवासियों का जीना मुश्किल हो रहा है। कल के अभिभाषण में सरकार ने इस बारे में न कोई नीति अपनायी है और न ही कोई नीति स्पष्ट रूप से सामने आती है।
आज का विषय है कि राष्ट्रपति महोदया के भाषण के ऊपर हम अपनी टिप्पणी दें। हमारे देश के जो पिछड़े इलाके हैं, उनको बाकी इलाकों के साथ लाना है, उनका विकास करना है, इस बारे में कोई नीति अभिभाषण में प्रदर्शित नहीं हुयी। जो पिछड़ा वर्ग है, उसके लिए क्या ठोस कार्यक्रम है? वह कहीं अभिभाषण में दिखाई नहीं दिया। …( व्यवधान) कोई ठोस कार्यक्रम उनके लिए इसमें नहीं दिखाई देता।
सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा पेट्रोल के मूल्य की निरंकुशता के संबंध में मूल्य बढ़ाये जाने के और उस पर नियंत्रण किए जाने के संबंध में इसमें कोई उल्लेख नहीं है। कुछ देशों में भारतीयों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है, इसके बारे में भी सरकार ने कोई उल्लेख नहीं किया है। महोदय, एक दर्द की बात है कि 26 जनवरी को जब गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था, आम आदमी जो तिरंगे को मानता है, उसके लिए तिरंगा फहराने का दिन था, लेकिन आम आदमी को वह मौका भी श्रीनगर में नहीं मिला। सरकार इस बारे में कुछ नहीं बोलती है। इस बात का क्या मतलब निकलता है? सरकार देशवासियों के लिए है या दूसरे देश के लिए है, यह भी हमें समझ में नहीं आ रहा है। हमने माननीय सदस्य के भाषण में सुना और जो हकीकत भी है कि चीन ने सीमावर्ती एरिया में डेवलपमेंट की है, अच्छी रोड्स बनायी हैं, रेल चलायी हैं, एयरपोर्ट बनाए हैं, टेलीफोन की सुविधा दी है, लेकिन हम अभी तक उस बारे में सतर्क नहीं हैं। अरूणाचल प्रदेश की बात कल के अभिभाषण में आयी, लेकिन अरूणाचल प्रदेश ही सीमावर्ती भाग नहीं है, बल्कि दूसरे राज्य भी हैं। उनकी डेवलपमेंट सरकार करना चाहती है या नहीं करना चाहती है। माननीय मुलायम सिंह जी ने यहां कहा कि एक दिन चीन हमारे ऊपर आक्रमण करने वाला है। यह सत्य लगता है। चीन अगर अपने सीमावर्ती भाग में इतनी डेवलपमेंट कर रहा है तो यह हो सकता है। कुछ हो या नहीं, हमें सतर्कता बरतनी चाहिए, हमें भी डैवलपमैंट करनी चाहिए। ऐसा प्रदर्शित होता है कि उस बारे में हमारी सरकार न कुछ बोलती है और न ही कुछ करना चाहती है। अगर मैं आज की सरकार के बारे में एक वाक्य में बताना चाहूं तो यह एक बहुत दुर्बल सरकार है। इतिहास में लिखा जाएगा कि मनमोहन सिंह जी की सरकार बहुत दुर्बल सरकार निकली। इतना कहकर मैं विराम लेता हूं। धन्यवाद।
SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): Sir, I thank you very much for this opportunity given to me.
I stand here, on behalf of my party, to support the Motion. I would definitely like to highlight the first point, I think, that it has been an extremely honest and a candid speech made by the hon. President. She has freely talked about combating inflation. She has talked about the concern of the impact of rising prices. She has talked about lack of probity and integrity in public life. She has also talked about the disadvantaged and the weaker sections of the people, the poor people.
I think, Agriculture has been extensively mentioned by most of the Members spoken earlier. I think the problem at the bottom of the pyramid of agricultural inflation has been really global warming. There has been rain which is unpredicted. But I must say that the contribution made by the farmers in the production of rice, wheat, vegetable and fruit has been exemplary. I think we must
compliment the farmers who really toil and work extremely hard. I think with all the adverse conditions, they take care of the food security of the country. I think they must be complimented by this highest authority.
I think the biggest challenge right now, which needs to be highlighted, is about sugar, wheat and rice. With the good production that we have had in the last two years, I think sugar export, rice export and wheat export must be encouraged. There are now good international prices. This is the one chance for our farmers to get good remunerative prices. I think the UPA Government is totally committed to the food security of this country.
The other big challenge for the aam aadi sarkar, which we have committed to the nation when we got elected this time, was the international prices of fuel which is affecting the common man today. I think what I really would like to propose is that kerosene and LPG subsidies must be continued even with whatever de-control is there in fuel prices. I think the common man definitely needs kerosene and LPG subsidy which is very much critical.
I think the other big topic which unfortunately has not been touched today by any Member in the debate, what the hon. President has spoken extensively, is about education. Today, Sarva Shiksha Abhiyan is one of the flagship programmes for the Government of India. After about 60 years, we could manage to get the right to education implemented which will give quality education to every child in the country in the age group of 6-14 years. But, unfortunately, if we are supposed to go by the Report which has taken a sample survey of the entire country, you will be appalled and the House will be quite surprised to know that the entire quality of basic education up to 4th standard for basic reading and basic maths has come from 58 per cent to 53 per cent which is a serious cause of concern considering that Sarva Shiksha Abhiyan is a flagship programme of Government of India. A lot of children are moving to private schools. About 15 per cent children in the last five years have moved from the Zilla Parishad schools, municipal schools to private schools which takes the number today to about 28 per cent and still the Government does not accept the private schools as an option or has not taken that seriously. So, I think the Government has to take a very serious line on what it wants to do. I think the bottom of the pyramid is the Zilla Parishad schools and we need to sustain them because, I am sure, a lot of the senior Members sitting here, studied in Zilla Parishad schools. I was lucky enough to get private school education. But some Members, who are seniors or who are at the age of 50-60, have all proudly studied in zilla parishad schools. They have done exceptionally well in their career. We talk of this being an aam aadmi sarkar. Besides ensuring food and infrastructure security, I think the biggest challenge which lies ahead of our country is in respect of providing good and quality education. That is the only thing that will make us equals. I think education is the only level playing field in our country. We need to change our youth. We have to give them economic advantage. We have to make them a part of India’s growth story.
The other thing which is really alarming is the Central Assistance given to Post-Matric Scholarships in respect of Other Backward Classes. This is one thing pending in most of the States and it is not give on time. Most of the students who are looking for good and quality education never get these scholarships in time. That is why, they do not get admissions. I think there is a big gap between the State and the Centre. This is a huge backlog.
The other big problem in education is the salary which is paid to our principals and professors under the Sixth Pay Commission. It is an extremely welcome step. But today our Professors are paid Rs. 43,000 and the Principals, according to the recommendation of the Sixth Pay Commission, are paid Rs. 37,400. Whether you need a Principal or a Professor, the qualification is 15 years of teaching, 5 papers of research and a Ph.D and this is the same for both categories. Today there are about 90 per cent colleges at least especially in the State which I come from are unaided and they do not have Principals and we cannot have these posts vacant. So, the UGC really needs to make some very serious changes. I think for doing Ph.D in hotel management, law or pharmacy, there are no people available because we do not have people choosing to go towards Ph.D in our country. I think research, in our country, has become substantially less considering we want to be a global player. Today, research in education is not an option and, I think, it is going to hurt us even in science and technology where people do not move towards research.
The other major point for education is autonomy. There is a lot of talk about autonomy to students and to universities. If you take Pune University, it is one of the best universities in the country. According to the National Knowledge Commission Report, which is written under the leadership of Shri Sam Pitroda, one university has to have 150 colleges. But today Pune University which is rated as one of the best in the country has 700 colleges. It is impossible for them to manage. I think, these are all interventions which need to be made. I think, the hon. President has extensively talk about education. So, we need to get things done which complement all these programmes which are actually going to take India to the next level of development.
The other sector which really needs some corrective sector is the service sector. Today, one-third of the economy is based on the services sector. It is a fairly new sector and about Rs.66 crore tax is collected from this particular sector. And the service tax collected under Section 65 of the Finance Act, 1994 needs to be levied according to the service rendered. So, we need a new code separately for services sector which is simple, uniform and affordable to every common man who is a part of it.
The other flagship programme of the Government of India which everybody talks very proudly about is the Rural Employment Guarantee Scheme. There, we talk about jobs only for the rural poor for 100 days in a year. What happens to the other 265 days and what happens to a whole section of society which living in urban areas? Today, 50 per cent of India lives in urban areas. What about them? I think, we really need to rethink about this entire programme and make it more inclusive because if you ever hear our hon. Prime Minister, he always talks about inclusive growth. Unless we increase the scope of this programme, it is not going to reach the last person in the country for whom we made this programme.
The other very important point which is connected to this is, social security for unorganised labour. When we talk about labour laws in the country, even in her Address, the President has extensively talked about each State to have their own Labour Tribunals to address all labour issues. There is a huge section of society which is unorganised and they are hawkers, domestic helpers, rickshaw pullers, etc. I think, this entire unorganised sector needs to come under some roof.
The Government of India really needs to consider this and give some sort of pension to these people or bring some sort of protective programme for the unorganised labour.
The hon. President has extensively talked about the National Mission for Delivery of Justice and Legal Reforms. I think, this is very important. We have seen what happened in Maharashtra yesterday where the judgement on Kasab was delivered. I think, we need fast track courts for this kind of situations. Justice and legal reforms will definitely improve the faith of our people in the legal system because most Indians whenever they have a court case going, they think it will take 25 years of their life and maybe my next generation will also suffer from these cases. So, legal reforms are very critical.
My friend from the Trinamool Congress has extensively talked about infrastructure development and land acquisition. Land acquisition has become a serious challenge in our country. Even if we have to have new road, fertile lands have to be acquired. We saw a huge SEZ getting cancelled in Maharashtra. Land acquisition is something which is inevitable and at the same time considering our farmers, all their identity is the land which they have. Fertile land which takes care of our food security must be saved but at the same time we have to have a fine balance where eventually schools, new road and airports have to come on land. They cannot come just in air. So, we have to have a fair land acquisition policy as soon as possible so that a level playing field is created and compensation is most critical because today most of the people are hesitant to give their land for infrastructure development because compensation becomes a big problem. They are committed land somewhere else but it does not come through and there is no water and infrastructure even if they get land somewhere else.
So, I think if there is land being acquired, it has to be acquired and it has to be a time-bound programme for all the commitments made by the Government and market value has to be taken into consideration, otherwise there will be no development in our country.
Electricity, I think, is one of the main engines of growth. Today, India has a huge deficit which we really need to look into. I know there are a lot of problems of environment in there, but if we have to have development, development and environment have to go hand in glove. They have talked about coal and mineral policies which will support eventually our electricity programme, but for that if we need to have more coal this policy needs to come in place. We have to make sure all our natural resources are kept and used in the right way. There are a lot of ways and world-wide mining happens, but there are clear cut policies and there is huge difference between mining and illegal mining. I think most of us get confused between the two. So, if there is a clear cut policy and if it is implemented right at the end of every State, I do not think, these environmental issues will come up like they have been coming up.
Sir, we need many airports. We are grateful to the Government of India for giving us Navi Mumbai Airport. A few points are left which definitely the State Government will iron out with the Central Government. But with this we need many more airports, especially, the Pune Airport. I think that is something which has been lingering around. I would urge the Government of India to look into this matter and get us one more airport which will definitely be in the interest of the State and its people.
The last point, which my colleague has just reminded me, is that I am the only woman who has spoken today. So, I cannot resist but to talk about the Women’s Reservation Bill here. I think, the hon. President, in her Speech, has extensively talked about protection of women against sexual harassment. But I think the thing that we have talked about is the Women’s Bill. It is a commitment that we have made and the Party that I belong to wholly supports this Bill. I am hopeful that before we go to election next time we take some sort of a decision because it is a commitment we have made. In our Zila Parishads and Panchayat Samitis we have taken it to 50 per cent. I think, we owe it to women of this nation to give them equal opportunity in the States as well as in the Centre to at least get 33 per cent when they really actually do deserve 50 per cent.
I thank you, Sir, for giving me this chance to speak and I think for the dreams and aspirations for a robust country like ours if we put all our flagship programmes together, I think India is a tiger waiting, like Dr. Abdul Kalam set 2020. I am sure we shall achieve all our dreams for the next generation.
MR. CHAIRMAN : Shri Jagdambika Pal. You may speak up to 6 o’clock and then you will continue next time tomorrow.
श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष दिए गए अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव श्री पी.सी. चाको द्वारा प्रस्तुत किया गया है और श्री मनीष तिवारी ने जिसका समर्थन किया है, के संबंध में मुझे बोलने की अनुमति दी है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।
मैं बहुत देर से सदन के विद्वान माननीय सदस्यों के भाषण सुन रहा था। कई माननीय सदस्यों द्वारा यह कहा गया कि महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा दिए गए भाषण को सरकार एप्रूव करती है। मैं खास तौर से कहना चाहता हूं कि महामहिम राष्ट्रपति जी का भाषण सरकार की नीतियां, सरकार के कार्यक्रमों को परिलक्षित करने वाला होता है और यह परंपरा निश्चित तौर से बहुत पुरानी है। इस सरकार के द्वारा आम जनता के लिए जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उन नीतियों और कार्यक्रमों को यह अभिभाषण परिलक्षित करता है। मैं समझता हूं कि इसमें एक स्पष्ट दिशा भी है। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण ने सरकार की दिशाओं को निरूपित किया है, रेखांकित किया है और सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया है। स्पष्ट रूप से प्राथमिकता के आधार पर जो पांच कार्यक्रम किए हैं, उनमें हमारी सबसे पहली और सर्वोच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को रोकने की बात है। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बारे में यह कहना कि इसमें कोई नयी चीज नहीं है, तो मैं समझता हूं कि या तो इस अभिभाषण को पढ़ा नहीं गया, अन्यथा इस देश की आज जो सबसे आवश्यक चीजें हैं, दुनिया में कुछ मुल्क ऐसे होंगे, जहां लोगों को रोजगार देने की गारन्टी दी गयी होगी, आज कांग्रेस और यूपीए सरकार की ही यह देन है कि हिन्दुस्तान के किसी गांव में अगर 18 वर्ष का कोई व्यक्ति रोजगार मांगेगा, तो उसे उसी गांव के अंदर रोजगार दिया जाएगा। मनरेगा के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था इस सरकार ने की है। राइट टू वर्क, राइट टू फूड सिक्योरिटी, जो प्रोशेस में है, में यह व्यवस्था होगी कि देश में किसी भी व्यक्ति को खाद्यान्न के अभाव में मौत के मुंह में नहीं जाने दिया जाएगा।
निश्चित तौर पर ये जिम्मेदारियां राज्य सरकारों की हैं, लेकिन वैलफेयर स्टेट होने के कारण यह हमारी चिंता है कि हर व्यक्ति को रोज़गार मिले।
MR. CHAIRMAN : Mr. Pal, you can continue tomorrow.
The House stands adjourned to meet tomorrow, the 23rd February, 2011 at 11 a.m.
