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Title : Discussion on the motion for consideration of the Constitution (Amendment) Bill, 2004 (Insertion of the new article 45A).
MR. CHAIRMAN : Now the House shall take up Item No.33. Shri Sudhakar Reddy to move the Bill.
SHRI SURAVARAM SUDHAKAR REDDY (NALGONDA): I beg to move:
“That the Bill further to amend the Constitution of India, be taken into consideration.”
Sir, I propose an amendment 45A for insertion after article 45 that the State shall endeavour to provide free nutritious food to all children being provided with free and compulsory education by the State.
It is for quite some time that the matter regarding compulsory primary education has been in discussion in our country, though this has not been implemented in spite of the constitutional obligation for a long time. In the recent period, this has been taken seriously. In this connection, National Programme for Nutritional Support to Primary Education or the Mid-Day Meal Scheme was started by the Government. But in 1995, this responsibility was given to the States that Mid-Day Meal Programme should be implemented so that the poor children and the needy children could get some nutritious food in the primary schools. That would also increase the enrolment more than what it used to be earlier. Some States did introduce it. Unfortunately, after a few years, several States wound the up as it became costly. Education is a concurrent subject. Both the State and the Union Government have this responsibility[r44] .
But now the Government of India has taken the initiative for starting a Mid-day Meal Scheme throughout the country and the Centre also is financing the scheme on a big scale. This programme has been implemented now. But I think, though the Mid-day Meal Scheme is successful, yet it is not enough for a country like India where about 300 million to 400 million people are living under the poverty line. There are different scales to measure poverty. I believe, even the official statistics would put this figure between 250 million and 280 million. We believe, it is somewhere around 400 million. School going children mostly in the rural areas belonging to tribal communities and dalit communities are not going to school because of utter poverty of their families.
Now, under the Mid-day Meal Scheme food containing minimum of 300 calories are supposed to be provided to children. But according to various surveys conducted by different States, I also have a Survey report conducted by a economic and political weekly in Madhya Pradesh, it has been found that the food given to children under this Scheme is of less calorific value and is inadequate. But at the same time it has also been found that 70 per cent of parents of these children and even a bigger percentage of teachers and students feels that this is a good scheme and that it should be continued.
Several problems have come to the fore. There are many schools with a single teacher and most of the time the teacher remains busy in preparing food in the kitchen and distributing them. There are several thousand schools where there is no kitchen and there is no proper arrangement for cooks. These types of problems are being faced. But in spite of this there is a feeling that there has been a 30 per cent to 40 per cent increase in the enrolment of students in the schools, particularly from the people belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes community. This is a very good sign. But to have a healthy child it is necessary to supply food to children that is high in calorie content and providing just one time meal also is not going to be enough. The food so given should also be nutritious. This aspect of providing clean drinking water, nutritious food with sufficient calorie content should be given due consideration.
In India with such development strides we should be in a position to spare a substantial sum of money for this purpose. The future of India lies in the rural areas. From amongst these children in the rural areas we have to produce the future citizens of this country. To have nutritious food should be the right of every children and therefore, I have proposed this piece of legislation that it should be inserted as an article in the Constitution as a right for school going children to have meals three times a day. There are sections of society in our country where the children are not getting three meals a day. It is found more amongst people belonging to the dalit families and tribal families. A child cannot survive with just one meal a day. I would like to urge the Government in general and the Department of Education in particular to make their own surveys in this regard[snb45] .
The pass[bru46] percentage also will definitely improve after the implementation of the Mid-Day Meal Scheme. If with one single meal it is possible to improve the situation, then with the provision of nutritious food thrice to the children, it is going to be of a much bigger help and it is going to be a big leap in overcoming illiteracy in this country. I am not proposing food to be given to all the poor people in the country. I am proposing food to be given only for the school going children at the elementary level where we are having the Mid-Day Meal Scheme now. This is the extension of what is provided by the Government of India now. There are other types of problems which we are facing today in the Mid-Day Meal Scheme. They also have to be set right because there are some places where it is not being properly used. Unfortunately, some caste problems also have come up. At some places, it is said that parents of some children did not allow their children to eat food alongwith the dalits and other caste people. There are villages in Andhra Pradesh where dalit women are not allowed to cook food for other children and the students are forced to avoid eating the food prepared by the dalit women. This is a natural problem in a country like India. We will be facing such problems where we have caste discrimination. We have to set right these things. But, at the same time, we should see to it that the money that is being spent by the Government should reach the children. Though the present Mid-Day Meal Scheme provides enough food of nutritious value, it should be added with certain other nutritious value food items like the soyabean meals and boiled eggs. This also will definitely help the children to improve their health. This is being proposed in some States. I do not know whether it is being introduced in all the States or not. But it is very much necessary for young children to have healthy and nutritious food. Some friends in Parliament were asking whether it is possible to give food thrice. These types of questions were raised when the Mid-Day Meal Scheme was proposed. I think it is possible to do it. We need money and more than that, we need the political will of the Government for this purpose. If we feel that there is a necessity, and if we feel that it will be useful to have food of nutritious value being given to elementary children, then our aim of fulfilling compulsory primary education to all the school going children will be totally successful. Otherwise, in spite of all types of lectures we are giving to rural people, poor people will not be in a position to send their children to schools. Unfortunately, from the age of five, a young boy is made to feed himself by doing some small type of work. This should not be allowed to happen. It is a very serious problem in a very large number of places in our country and this scheme should be definitely introduced at different levels. It should be started in tribal areas and backward areas followed by other places where there is a necessity. But I think we have a responsibility towards the children of our country and it will be fulfilled only by giving total education and eradicating illiteracy, and at the same time, by giving nutritious food, we will have an opportunity to make young children healthy who will become healthy citizens of our country tomorrow[bru47] .
17.00 hrs.
I hope the Government will consider this proposal seriously and implement it. I would like to suggest that the problems that are being faced during the course of implementation of mid-day meal scheme should be taken into consideration. Cooks should be provided with salary. The Government, in a phased manner, should grant some money for the construction of kitchen and dining halls in all the schools. In their absence, in most of the places, children are made to eat in the streets or outside the schools. Drinking water facility should also be arranged to
them. These are some of the most basic necessities which they should be provided with.
There is a necessity to give insurance to all the children. In recent times, in some States school children are being insured. I think it is a necessity. This should be extended to all the States. The Government of India should share some part of the responsibility so that children could get proper medical aid. They should be provided with not only life insurance but also with health insurance. Then only there will be proper health care arrangement for the children, particularly those who belonging to the rural areas.
“That the Bill further to amend the Constitution of India, be taken into consideration.”
श्री लक्ष्मण सिंह महोदय, मैं भाषण नहीं दूंगा, केवल दो-तीन सुझाव ही देना चाहूंगा। मैं सुधाकर जी का आभार प्रकट करता हूं, जो एक अच्छा प्रस्ताव लेकर आए हैं। इन्होंने मध्य प्रदेश का उल्लेख किया। मध्य प्रदेश के साथ-साथ कई ऐसे राज्य हैं, जहां की व्यवस्था जैसी होनी चाहिए थी, वैसी नहीं है। उनका पहले भी यही हाल था और अब भी कोई सुधार नहीं आया है। इसका कारण यह है कि हम यहां नियम बना देते हैं, हम पैसा भेज देते हैं, सामग्री उपलब्ध करा देते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार फिर भी होता है। भ्रष्टाचार को रोकने का केवल एक ही उपाय है कि महिलाओं के स्वयं सहायता समूह, जो कि गांवों में बने हुए हैं, उनको इसके वितरण का काम सौंप दिया जाए, क्योंकि खाना पकाने और बच्चों को खिलाने का कार्य महिलाओं से अच्छा कोई नहीं कर सकता है। मेरा यह सुझाव है कि खाना पकाने के लिए हम किचन जरूर बनाएं, लेकिन उसके वितरण का काम स्वयं सहायता समूहों को दें। इससे हम भ्रष्टाचार पर रोक लगा सकेंगे। जितना पैसा आप भेजते हैं, उसका प्रयोग होता है, लेकिन दुरुपयोग अधिक होता है। धन्यवाद।
ग्रामीण विकास मंत्री (डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह) : डिस्टि्रक्ट वजिलेंस कमेटी इसको मॉनीटर करती है…( व्यवधान)
श्री लक्ष्मण सिंह : आप यह राज्य सरकारों के लिए मैनेडेटरी कर दीजिए…( व्यवधान)
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : इसकी बैठक होती है, सदस्य जहां रूचि लेते हैं, वहां बैठक होती है, जहां सदस्य रूचि नहीं लेते हैं, वहां बैठक नहीं होती है…( व्यवधान)
श्री लक्ष्मण सिंह : इस बारे में सदस्य कुछ नहीं कर पाएंगे। आप इसे राज्य सरकारों के लिए मैनेडेटरी कर दीजिए ताकि स्वयं सहायता समूह ही इसे करें और कोई न करे।
श्री सन्दीप दीक्षित मैं सुधाकर रेड्डी जी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया। मेरा सौभाग्य रहा है कि इससे पहले भी इनके द्वारा लाए गए बिल पर मुझे बोलने का मौका मिला था। सुधाकर जी जनता से जुड़े हुए मुद्दों को प्राइवेट मैम्बर बिल के माध्यम से उठाते हैं। मैं आशा करूंगा कि उन्हें ऐसा मौका मिले जब वहां से उठकर यहां ट्रैज़री बैंचिज़ पर बैठें और उन्हें यह सौभाग्य मिले कि वे अपनी मंशाओं के अनुसार कार्यक्रम बनाकर या बिल बनाकर क्रियान्वित करें।
सभापति जी, दो बातें जो इन्होंने अपने संशोधन के द्वारा उठाने की कोशिश की है, वे हैं – फ्री और कम्पलसरी एजुकेशन और दूसरा है, न्यूट्रीशियस प्ाूड[c48]।
उन्होंने इस बात को भी यहां अच्छी तरह परिभाषित किया कि जब वे न्यूटि्रशिअस फूड की बात कहते हैं तो तीन बार खाने की बात कहते हैं। मिड-डे-मील की जो स्कीम चल रही है, यह बहुत क्रान्तिकारी कदम है। तीन बार का खाना एक दूसरा रूप ले लेता है। मैं इसके बारे में बाद में आऊंगा, लेकिन पहले मिड-डे-मील के बारे में दो-तीन बातें कहना चाहूंगा। १९६० के अंत के दशक में उस समय तमिलनाडु के मुख्य मंत्री श्री एम.जी. रामचन्द्रन की शायद पहल है जो इस देश में पहली बार मध्याहन भोजन आया।
मैं एक छोटी सी कहानी बताऊंगा। श्री रामचन्द्रन के प्राइवेट सैक्रेटरी, जो आईएएस अधिकारी थे, उन्होंने मुझे यह बात बताई कि जब तमिलनाडु की कैबिनेट में या कुछ अधिकारियों के बीच इस बात की चर्चा चल रही थी और उस समय मुख्य मंत्री जी ने मध्याहन भोजन की बात कही, तो कुछ लोगों ने कहा कि इसमें बहुत पैसा खर्च होगा, कैश की आवश्यकता है। श्री रामचन्द्रन ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि उन्होंने अपने बचपन में भूख देखी थी। उन्होंने कहा कि मेरे पांच-छ: भाई-बहन थे। एक बार मेरी मां ने एक केला सबको बांटकर खिलाया था। वे कहने लगे कि उस भूख का अनुभव, मैं अपनी जिंदगी में कर चुका हूं। अगर सरकार केवल भूख में बच्चों के साथ सहयोगी बन जाए और अपना सबसे संवेदनशील चेहरा इसी कार्यक्रम में लगा दे, तो उसका लोकतंत्र में सबसे सार्थक प्रयास यही होगा और एक तरह से वही साबित हुआ। तमिलनाडु में पिछले ३०-४० सालों से जो यह कार्यक्रम चल रहा है, उसने क्रान्तिकारी परिणाम दिए हैं। बहुत कम लोग हैं जो कई बार तमिलनाडु में होते हुए विकास की बात करते हैं तो मध्याहन भोजन को केवल एक सामाजिक कार्यक्रम रहकर छोड़ देते हैं। बात वह नहीं है। इसका वहां की शिक्षा पर बड़ा कारगर असर हुआ है। बच्चे न केवल स्कूल जाने लगे हैं बल्कि स्कूलों में रुकने भी लग हैंे। हर वर्ग के लड़के और लड़कियां स्कूलों में जाने लगे। इससे पढ़ाई का स्तर सुधरता गया क्योंकि जब ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल से जुड़ेंगे तो शिक्षा न केवल सामाजिक और आर्थिक बल्कि राजनीतिक मुद्दा भी बन जाता है। जब शिक्षा राजनीतिक मुद्दा बन जाता है तो सरकार भी उस शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने में विवश हो जाती है। यह कार्य तमिलनाडु में हुआ। इससे महिलाओं की शिक्षा प्रभावित हुई। जब वे बच्चियां थीं तब उन्हें कहीं न कहीं भोजन मिलता रहा। इससे उनके शरीर का पालन-पोषण अच्छा हुआ। जब वे १८-२० वर्ष की हुईं तो उनका शरीर धीरे-धीरे ज्यादा विकसित होकर निकलने लगा जिससे आने वाली जनरेशन न केवल ज्यादा स्वस्थ निकली बल्कि ज्यादा स्वस्थ महिलाएं बनकर उस राज्य में रहने लगीं। क्योंकि वे ज्यादा स्वस्थ थीं, इसलिए उनके बच्चे ज्यादा स्वस्थ पैदा हुए। इसलिए अपने आप इनफैंट मार्टैलिटी रेट, जिसपर आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा था, वह भी गिरने लगा। जब इनफैंट मार्टैलिटी रेट गिरने लगा तो लोगों को अपने आप ज्यादा बच्चों की जरूरत कम होने लगी। प्रजनन दर भी उस राज्य में गिरी। तमिलनाडु में यह जो क्रान्तिकारी परिणाम निकला है कि तमिलनाडु की प्रजनन दर आज २.१ से कम है और इसका मतलब है कि आने वाले ७-८ सालों में, अंग्रेजी का एक शब्द है – पौपुलेशन स्टैबीलाइजेशन – तमिलनाडु वह आज अपने आप पा चुका है। आने वाले वर्षों में शायद यह भी हो सकता है कि वहां की जनसंख्या भी गिरने लगे। उस राज्य ने एक स्कीम द्वारा अपने यहां क्रान्तिकारी कदम उठाए और क्रान्तिकारी परिणाम पाए। उसी से प्रभावित होकर श्री रेड्डी ने अपने व्याख्यान में कहा है, इस काम को उठाने की कोशिश की। शायद वह कुछ कारणों से दब गया, लेकिन अब भारत सरकार के सहयोग से, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसमें कई बार अपनी टिप्पणी की, यह पूरे देश में सुचारू रूप से चल रहा है। लेकिन आज इन सब कार्यक्रमों के बावजूद भी गरीबी का एक चेहरा इस देश में है जो बहुत भयानक है।
कुछ समय पहले लक्ष्मण सिंह जी ने मध्य प्रदेश की बात की। सुधाकर रेड्डी जी ने बात की। मैं उन्हीं के राज्यों की बात कर रहा हूं। रीवा जैसे जिले में कैमूर पठार के पास एक आदिवासी बाहुल्य गांव है जहां हम एक दौरे पर गए थे। अधिकतर मैंने देखा कि उस गांव के काफी बड़े हिस्से में कुछ छोटी-छोटी लड़कियां आपस में खेल रही थीं। यह सुबह साढ़े नौ-दस बजे की बात थी[R49]।
वे लड़कियां आदिवासी परिवारों की थीं और उस समय अपनी पारम्परिक वेशभूषा में थीं। जब मैं उनके पास गया, तो उनकी ऐसी उम्र थी जिसमें आदमी स्वत: ही उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है। वे छ:-सात साल की लड़कियां थीं जो उस समय खेल रही थीं। जब मैंने उनको देखा तो उन्हें देखकर मुझे धक्का लगा। आज भी हिन्दुस्तान के कुछ गांवों में ऐसी लड़कियां रहती हैं जिनके बाल लटाएं न होकर जटाएं बन चुके हैं। उनकी आंखों से आज भी गंदगी निकल रही थी। उनके चेहरे पर आज भी भुखमरी और गरीबी का वह रूप दिख रहा था जो सन् १९५०-६० के दशक में कभी दिखता होगा। उनके नाखून बड़े हुए थे। उन नाखूनों मेंगंदगी भरी हुई थी जोइस बात को दर्शाता है कि उनके नाखून कभी साफ नहीं हुए होंगे। जब मैंने उनसे स्कूल की बात की, तो वे हंसकर कहने लगी कि हमारे यहां स्कूल ही नहीं हैं। अब स्कूल जाना दूसरी बात है। इस देश में आज भी बहुत से ऐसे गांव हैं जहां इस तरह की लड़कियां रह रही हैं। आज श्री सुधाकर रेड्डी जी ने जिस तरह के बिल की आवश्यकता कही है, वह अत्यंत सार्थक है। इसी तरह गीदम, जो बस्तर जिले में पड़ता है, उसकी बात बताना चाहता हूं। यह जिला आज छत्तीसगढ़ राज्य में है। मैं उस गांव में तकरीबन दो साल पहले काम के सिलसिले में गया था। वहां गांव ढाणी की तरह होते हैं जैसे राजस्थान में होते हैं। वहां दस-बीस घरों का एक इलाका होता है। आजकल जंगल इस तरह के नहीं रहे जिस पर पहले आदिवासी वर्ग निर्भर रहा करते थे। वे उसी पर अपना जीवनयापन करते थे। आज उन परिवारों में ऐसा होता है कि वे लोग दिन में एक या दो दफा भोजन ही नहीं कर पाते। वहां मेरे साथ एक व्यक्ति गया हुआ था। उसने मुझे इस संबंध में एक परिवार का उदाहरण दिया जिसमें वह पहले रह चुका था। उस परिवार के व्यक्ति दिन में शराब बनाते हैं जिसको बिहार में लबनी कहते हैं।बाद में वे उसे बेचने के लिए बाजार में जाते हैं। उस व्यक्ति ने मुझे बताया कि एक बार जब वे इनके घर रात को गया, तो उनके बेटे ने इन्हें थोड़ा बहुत भोजन दे दिया। इसके बाद ये स्वयं सो गये। आधी रात को जब इनकी आंख खुली तो उसने देखा कि उस परिवार के दो बड़े सदस्य बाजार से आये और आने के बाद उन्होंने बच्चों को कुछ कहकर सुला दिया। उस दिन उस परिवार में किसी ने भी भोजन नहीं किया। उनका भोजन न करने का केवल एक कारण था कि उन्होंने जो शराब बनाई थी, वह मार्केट में नहीं बिकी। इस विवशता में, इस तरह के परिप्रेक्ष्य में आज भी लाखों परिवार इस देश में जीवन व्यतीत करते हैं। वे लोग इस आर्थिक परिप्रेक्ष्य में रहते हैं कि अपने बच्चों को भी सम्पूर्ण भोजन नहीं दे पाते।
श्री सुधाकर रेड्डी जी जिस तरह के संशोधन संविधान में लाना चाहते हैं, उसका असर आज भारत में न केवल शिक्षा पर पड़ेगा बल्कि इस बात पर पड़ेगा कि हमारे स्कूलों में बच्चे आने लगेंगे औऱ वहां आकर ज्यादा समय बितायेंगे। हम यह मानते हैं कि जिस तरह का हमारे यहां विकास हुआ है, उस कारण आज देश में इस तरह की भुखमरी नहीं है जैसे ३०-४० साल पहले हुआ करतीे थी। लेकिन फिर भी बच्चों को भोजन नहीं मिलता है, जो आज के माडर्न, विकासशील हिन्दुस्तान में मिलना चाहिए। इस मामले में यह बिल कहीं न कहीं सार्थक होगा। मेरी श्री सुधाकर रेड्डी जी से विनती है क आप इसे तीन भोजन के रूप में कह रहे हैं, मैं इसको व्यावहारिक, अव्यावहारिक शब्द धन से नहीं जोड़ना चाहता हूं, साधनों से नहीं जोड़ना चाहता हूं क्योंकि आपने बहुत सही बात कही है कि अगर अपने आप में यह आवश्यक है, तो इसके लिए धन जोड़ना चाहिए या साधन मुहैया कराना चाहिए। अगर सही में हमको लगता है तो हम लोग चाहे सदन के इस तरफ बैठे हों या उस तरफ बैठे हों, यह हमारा दायित्व बन जाता है।
मैं एक-आध व्यावहारिक पहलुओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पहली बात यह है कि तीन बार भोजन देने में क्या हर परिवार की आवश्यकता पूरी होती है ? मेरा यह मानना है कि आज एक बार मध्याहन भोजन देने के बजाए आप दो बार भोजन देने का प्रयास करें तो यह अपने आप में ज्यादा सार्थक होगा। इसके अलावा वहां जो प्रबंधन है, वह भी हो पायेगा। दूसरी बात यह है कि अगर शुरू में धन की थोड़ी बहुत कमी पड़ती है, तो उसको भी नजर अंदाज करते हुए कम से कम जो बालिकाएं हैं, उनके लिए यह सबसे पहले अनिवार्य किया जाय्ो[r50]।
यह अनुभव पूरे हिन्दुस्तान में देखा गया है कि कितने भी भोजन की कमी हो, जो घर में लड़का है, कुछ आदिवासी आंचलों या परिवारों को छोड़कर या कुछ केरल जैसे राज्यों को छोड़कर जहां महिला को या लड़की को सामान्यत: उसी तरह का भोजन या पढ़ाई या प्रेम प्यार या अधिकार परिवार देता है, जितना लड़कों को देता है, बाकी पूरे हिन्दुस्तान में जब भी कहीं साधनों की कमी होती है, कहीं न कहीं हम अपनी बालिकाओं को अपने बेटों से थोड़ा-बहुत कम आंककर उनकी सहायता करते हैं या उनको कोई भोजन या शिक्षा देते हैं। अगर सबसे पहले हम लड़कियों के ऊपर इस बात को अनिवार्य करेंकि जितनी भी लड़कियां स्कूल में आती हैं, जहां से भी आती हैं, उन्हें कम से कम दो बार तो अवश्य भोजन दिया जाए। इनको किन शब्दों में आप संविधान में डाल सकते हैं, यह बात जो हमारे मंत्री गण मौजूद हैं, वह ज्यादा बेहतर ढंग से जानेंगे। यहां मानव संसाधन विकास की मंत्री बैठी हुई हैं, मुझे मालूम है कि वह स्वयं भी इस बारे में चर्चा करती रही हैं, बहुत संवेदनशील हैं और इस बात पर वह खुद भी कई बार उत्तेजित होती रही हैं कि इसे किस तरह से क्रियान्वयन करना चाहिए तो वह खुद इस बात को बेहतर समझ पाएंगी। लेकिन कहीं न कहीं इस बात को हम लोग कार्यक्रम के रूप में ही नहीं क्योंकि कार्यक्रम के रूप में वह प्रभावित बात नहीं आती है जो संविधान के संशोधन में आती है। सुरवरम सुधाकर रेड्डी जी ने मिड डे मील कार्यक्रमों में कई तरह की कमियों की बात कही है कि वहां भ्रष्टाचार पाया गया है और बहुत जगहों पर भोजन ठीक तरह से नहीं
मिलता है तथआ उसके प्रबंधन में कमियां आ रही हैं। यह बात हिन्दुस्तान में हर जगह निकलकर आ रही है। यह भी सही है कि शायद ऊंची जाति के बच्चे छोटी जाति या पिछड़े वर्ग के बच्चों के साथ नहीं बैठते हैं। ये सब चीजें मुझे मालूम हैं और ये सारी बातें सरकार के संज्ञान में हैं तथा कर्मचारियों के संज्ञान में है। वे सब अपने-अपने तरीके से थोड़ा-बहुत कार्यक्रम को आगे-पीछे करके इसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर इस बात को, इन्हीं शब्दों को किसी न किसी रूप में हम संविधान में लाते हैं तो उसका असर बिल्कुल दूसरा हो जाता है। संविधान में लाने से उसको एक संवैधानिक अधिकार के रूप में मानने से वह एक मौलिक अधिकार बन जाएगा और उसके क्रियान्वयन में एक गति आएगी। अधिकारी गण जो जमीनी स्तर पर नेता हैं, जो इस चीज का क्रियान्वयन करते हैं, जो विभाग तथा जो अधिकारी लोग चाहे पंचायत के हों, चाहे बीडीओज हों, वे तब जानेंगे कि यह ऐसी स्कीम नहीं है जिसका क्रियान्वयन न होने से हो सकता है कि उनकी सी.आर. में एक प्रश्नचिन्ह लग जाए। यह उस तरह की स्कीम नहीं है। इसके क्रियान्वयन न होने से हिन्दुस्तान के नागरिकों के मौलिक अधिकारों के हनन का जो प्रश्न है, वह उनके ऊपरबनने लगेगा और तब वे उस रूप में उसे क्रियान्वित करेंगे और उनका नजरिया बिल्कुल बदल जाएगा।
17.18 hrs. (Shri Giridhar Gamang in the Chair)
मैं इस संबंध में सरकार से भी विनम्र निवेदन करूंगा कि कम से कम इस बात को वे समझें कि क्या इसे कहीं न कहीं संविधान में ला सकते हैं ? इसी तरह से आप लोग भी पूरे हिन्दुस्तान में एक मिड-डे-मील जिसे आप मध्यान्ह भोजन कहते हैं, वह तो दे ही रहे हैं, यह तो केवल एक भोजन को दो करने की तथा आपको ठीक लगता है तो तीन करने की बात का प्रश्न है।
तीन भोजन करने की बात में मैं सुधाकर जी से निवेदन करूंगा कि आप भी इसका संशोधन देखें।तीन बार करने में कम से कम रात में या शाम में जब सरकार लोगों के घरों में या जीवन में घुसेगी तो कहीं न कहीं सांस्कृतिक जीवन में घुसने की कोशिश करेगी। सरकार के बारे में ज्यादातर यही कहा गया है कि जहां-जहां पैर पड़े संतन के, तहां-तहां बंटाधार। मुझे मालूम है कि पूरे तरह से यह बात सही नहीं है। हमारी सरकार धीरे-धीरे अच्छी होती जा रही हैं लेकिन सरकार को हमारे परिवारों में, हमारे घरों में नहीं घुसना चाहिए। …( व्यवधान) जब आप यहां थे, तब भी उतनी ही ठीक थी। अब जब हम वहां आएंगे तब भी उतनी ही ठीक रहेगी। बात वह नहीं है। सरकारें ज्यादातर ऐसी ही होती हैं। इसीलिए हम लोग लोकतांत्रिक सरकार करते हैं कि सरकारों के बीच में से हम जैसे तथा आप जैसे लोगों को जब भी आशीर्वाद मिलता है कि हम उनकी बात पटल पर रखें तो हम सरकार को सही दिशा में बार-बार मोड़ते रहें।
तीन बार में यह जरूर खतरा है कि सांस्कृतिक रूप में हमारी जीवन शैली में सरकार घुस जाएगी। बच्चे जो शाम को हमारे साथ खेलते हैं, अपने दादा-दादी के साथ बैठते हैं, किसी पारिवारिक आयोजन में बैठते हैं, टीचर या कोई न कोई सरकारी अधिकारी डंडा चलाकर उनको वहां से भी खींच लाएंगे कि आप हमारे कार्यक्रम में आइए और हमारे साथ बैठकर भोजन करिए। इसलिए मुझे केवल वही भय है तीन बार भोजन करने में। जहां तक स्कूल के पीरिएड के बीच की बात है, सवेरे से जब बच्चा स्कुल आता है और दोपहर तक वह वहां बैठता है, न केवल उसे वहां स्कूल में रखने के लिए, उस आकर्षण के लिए बल्कि उनका पोषण करने के लिए उनको अच्छा भोजन देने के लिए ताकि वे अच्छे नागरिक बने, यह मिड-डे-मील देना अति आवश्यक है[R51]। एक चीज इसमें जरूर मिस हो रही है। जब भी मिड-डे मील की बात होती है, तो हम उसे स्कूलों से जोड़ते हैं, तो जो जीरो से छ: साल की उम्र का बच्चा है, वह इसमें हमेशा से छूट रहा है। सब जानते हैं कि मानसिक रूप से करीब ८० से ८५ प्रतिशत तक विकास बच्चे का छ: साल की उम्र तक हो जाता है। उसी तरीके से बच्चे के शरीर का मौलिक विकास भी इस उम्र तक हो जाता है। जिस तरह से उसकी मांसपेशियां बनती हैं, हडि्डयां मजबूत होने लगती हैं, उसका खून बनता है, वह काफी हद तक इस उम्र तक हो जाता है। कुपोषण का असर भी, नकारात्मक असर जो है, वह भी इस उम्र के बच्चे में आने लगता है। हम लोग अपने मिड-डे मील के द्वारा पांच-छ: साल के बच्चे के बाद ही प्रभाव डालते हैं इसलिए जो भी कुपोषण की उसमें कमियां हैं, वह पहले दूर नहीं कर पाते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस देश में लो बर्थ रेट के आंकड़े भयावह हैं। मेरे खयाल से ७० से ८० प्रतिशत बच्चे जो पैदा होते हैं, लो बर्थ रेट के शिकार हैं और पांच-सात साल की उम्र तक उनका वेट कम रहता है।
गर्भवती महिलाओं को जिस तरह का भोजन मिलता है, वह भी आने बच्चे के न केवल पैदा होने के समय उसके स्वास्थ्य या उसमें सर्वाइवल रेट पर, बल्कि उसके सम्पूर्ण जीवन पर उसका असर होता है। बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बदलाव हैं, जो बच्चे के शरीर में आ सकते हैं, जिसको हम ट्रेस कर पाते हैं। जब बच्चा अपनी मां के पेट में होता है, उसे किस तरह का पौष्टक आहार मिलना चाहिए, यह भी देखा जाना चाहिए। इन कार्यक्रमों से या किसी भी कार्यक्रम से हम वहीं बच्चे के घर में या जच्चा के घर में नहीं घुस पा रहे हैं। मुझे मालूम है कि फौलिक ऐसिड दी जाती है, आयरन टेबलेट्स का इंतजाम बहुत जगहों पर हो चुका है, लेकिन जो सम्पूर्ण पौष्टक आहार है, जो गर्भवती महिला को दिया जा सके, जिससे वह और आने वाला बच्चा स्वस्थ हो सके, वह कहीं न कहीं इन योजनाओं से टूटता जा रहा है या मिल ही नहीं रहा है। सरकार को चाहिए कि हर गांव में, हर ढाणी में कहीं न कहीं इंतजाम करवाए कि पौष्टक भोजन बने और ५०-१०० बच्चे अगर हर गांव या ढाणी में उस भोजन को खा रहे हैं तो बहुत मुश्किल काम नहीं है, मैं सरकार से निवदेन करना चाहूंगा कि उसी गांव या ढाणी में अगर १५-२० बच्चे जीरो से छ: साल तक की उम्र के रहते हैं और १५-२० गर्भवती महिलाएं उसी गांव में या ढाणी में रहती हैं, तो उन्हें भी इसके साथ जोड़ दिया जाए। आदरणीय लक्ष्मण सिंह ने बड़ा अच्छा सुझाव दिया है कि इसे स्व-सहायता समूह के साथ जोड़ दिया जाए। अगर ऐसा किया जाता है और जैसा मंत्री जी ने भी कहा कि कहीं-कहीं ऐसा जोड़ा गया है, तो इससे गर्भवती महिलाओं को और जो जीरो से छ: साल तक की उम्र के बच्चे हैं, उन्हें आसानी हो जाएगी और पौष्टक आहार भी मिलेगा। इसलिए गर्भवती महिलाओं को और छ: साल तक की उम्र के बच्चों को इसी किचन से या स्कूल से पौष्टक आहार मिल सकेगा। आप जैसे अभी किसी बच्चे को इस काम के लिए स्कूल लाने का काम करते हैं, इससे यह होगा कि स्कूलों को आप एक सार्वजनिक और सांस्कृतिक क्षेत्र बना देंगे। उसमें महिलाओं को, बच्चों को जब आप रखेंगे तो आप खुद ही उस द्ृश्य को देख सकते हैं कि कितना जीवंत वह स्कूल हो जाएगा। इससे बच्चे भी अपने आप स्कूल से जुड़ते चले जाएंगे और स्कूल केवल मास्टर या मास्टर के डंडे का क्षेत्र नहीं रहेगा। जब माताएं अपने बच्चे या बच्ची के साथ उस स्कूल के साथ जुड़ जाएंगी, तो वह स्कूल एक इंस्टीटयूशन की तरह पनपेगा और बनता चला जाएगा। मैं मिड-डे मील का एक संवेदनशील चेहरा देखता हूं। इससे हिन्दुस्तान में तमाम विकास कार्यक्रमों को एक गति मिलेगी। जो स्कूल जाते हैं या जिन्हें स्कूल ले जाना चाहते हैं तो हर उम्र के बच्चे को उसके विकास में एक सहयोगी के रूप में हम मिलते चले जाएंगे।
17.24 hrs. (Shri Varkala Radhakrishnan in the Chair)
मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले सरकार से फिर एक निवेदन करना चाहूंगा कि इनके जो भी सुझाव आए हैं, उन्हें आप एक बार जरूर देखें। इन शब्दों को संविधान में डालने की जो बात है, वह काम आप वैसे ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई काम इसमें नहीं कर रहे हैं। चाहे वह न्यूटि्रशियस फूड के बारे में स्पष्टीकरण दिया है कि तीन बार भोजन देना चाहिए। आप तीन बार दें या दो बार, यह आप हमसे बेहतर जानते हैं। लेकिन आप इन्हें जरूर कंसिडर करें और मिड-डे मील कार्यक्रम में कम उम्र के, छ: साल से कम उम्र के बच्चों को भी जोड़ें और गर्भवती महिलाओं को भी जोड़ सकें तो मैं समझूंगा कि एक लोकतांत्रक सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होगा[R52]।
एक आम आदमी की जो आकांक्षा थी, जो हवा चली थी, उसकी आकांक्षा को पूरा करने के लिए सही मायने में एक सार्थक कदम होगा।
महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।
प्रो. रासा सिंह रावत माननीय सभापति महोदय, अभी हमारे साथी श्री एस.सुधाकर रेड्डी जी द्वारा जो संविधान संशोधन विधेयक २००४ प्रस्तुत किया गया है और हमारे मित्रों ने भी इसके संबंध में कहा, मैं उसका हार्दिक स्वागत करता हूं और पुरजोर समर्थन करता हूं। भारतीय संविधान के अंदर संविधान की धारा ४५ में लिखा है कि राज्य सभी बच्चों को ६ वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। यह हमारे संविधान में पहले से उल्लिखित है। इन्होंने इसमें अपना संविधान संशोधन के द्वारा ४५ (क) जोड़ने के लिए अनुरोध किया है कि राज्य सभी बालकों, जिनकों राज्य द्वारा नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करायी जा रही है, उन्हें नि:शुल्क पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। हमारे यहां ६ साल के बालकों को प्राथमिक पाठशालाओं के अंदर प्रवेश प्रदान किया जाता है। जब एनडीए सरकार थी, उस सरकार को इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए, जिन्होंने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में संविधान के अंदर प्रतिष्ठापित किया। हालांकि बहुत समय से हम सुन रहे थे कि यूनिवर्सल एंड कंपल्सरी एजूकेशन यानी अनिवार्य एवं नि:शुल्क सार्वभौम शिक्षा, लेकिन उसको मूर्तरूप देने का काम एनडीए की सरकार ने किया। इस प्रकार से मौलिक शिक्षा को जो अधिकार है, वह संविधान संशोधन के साथ संविधान के अंदर सम्मिलित किया गया। ६ साल से ११ साल तक के बच्चे अनिवार्य रूप से प्राथमिक पाठशाला के अंदर पढ़ने के लिए जाएं, यह प्रावधान किया गया और उसके लिए मिड-डे-मील की व्यवस्था प्रारंभ की गयी। वास्तव में कल्याणकारी राज्य का कर्तव्य होता है कि गरीब बच्चों को जो विद्यालय के अंदर पढ़ने वाले होते हैं, उनको पौष्टिक आहार प्रदान करने की व्यवस्था करें, क्योंकि साउंड माइंड इन ए साउंड बाडी यानी स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ दिमाग का निवास होता है। यदि बच्चों को पौष्टिक भोजन मिलेगा, तो बच्चों का दिमाग अच्छा चलेगा। बच्चे रूचि भी लेंगे। बच्चों के लिए आकर्षण भी होगा। कई मां-बाप गरीबी के कारण अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं, क्योंकि उनको समय पर पौष्टिक भोजन वगैरह नहीं मिल पाता और हम यह नारा हिंदुस्तान के अंदर सुनते हैं क “रोटी, कपड़ा और मकान, मांग रहा है हिंदुस्तान “। इससे पता लगता है कि जो मूलभूत आवश्यकता है, उसमें हमारा देश बहुत पिछड़ा हुआ है। जैसे रोटी की समस्या हो, जो भोजन से जुड़ी हुयी है, जैसे कपड़े की समस्या हो, जो शरीर ढकने से जुड़ी हुयी है, चाहे मकान की समस्या हो, जो आवास से जुड़ी हुयी है।छोटे बच्चों के लिए जब संविधान के अंदर उपबंध कर दिया गया कि ६ साल तक के बच्चों के लिए राज्य प्रयास करेगा और राज्यों ने शिक्षा का मौलिक अधिकार भी प्रदान कर दिया, बच्चे स्कूल में आने लगे। अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि ६ साल से छोटे बच्चों की भी व्यवस्था हो, शायद उन्होंने ध्यान नहीं किया होगा कि आईसीडीएस, समेकित बाल विकास योजना जो आज सारे देश के अंदर चल रही है, आंगनबाड़ी केंद्रों के पीछे यही धारणा है कि जो ६ साल से छोटे बच्चे हैं, जिनको घर में पौष्टिक भोजन प्राप्त नहीं हो पाता, जो गर्भवती महिलाएं हैं, जिनको गरीबी के कारण पौष्टिक भोजन प्राप्त नहीं हो पाता, उनको आंगनबाड़ी के माध्यम से थोड़ा-बहुत ही सही उन बच्चों को पौष्टिक भोजन आंगनबाड़ी के माध्यम से उपलब्ध हो सके, इसके लिए आईसीडीएस स्कीम के माध्यम से यह व्यवस्था की गयी है। लेकिन जो बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जाते हैं, जबकि हमारा लक्ष्य था कि हम शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे, परंतु कुछ राज्यों में अभी तक केवल ६१ प्रतिशत, कुछ राज्यों में ५६ प्रतिशत और कुछ राज्यों में ७५ प्रतिशत तथा कुछ ही राज्य ऐसे हैं, केवल केरल और पांडिचेरी ऐसे हैं, जहां शत-प्रतिशत साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है अन्यथा अनेक राज्य अभी शत-प्रतिशत लक्ष्य से बहुत पीछे हैं। सारे बच्चे जो ६ साल से ११ साल के हैं, वे स्कूल में जाने लगें, यह भी नहीं हो रहा है[c53]।
इसलिए बच्चों को इनसैंटिव्स देने के लिए जहां नि:शुल्क प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, वहीं बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार है। जहां पाठय पुस्तकें नि:शुल्क प्रदान की जाती हैं वहीं मिड डे मिल की व्यवस्था होनी चाहिए। सिद्धांतत: प्रस्ताव बहुत अच्छा है और मैं उसका समर्थन करता हूं। इन्होंने तीन बार का पौष्टिक भोजन देने की बात कही है। अभी एक बार का पौष्टिक भोजन मिल रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी समस्त देश के राज्यों को निर्देश दिया है और केन्द्र सरकार से भी कहा है कि सभी प्रारम्भिक प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाए और इनमें जो कमियां हैं, उनको दूर किया जाए। वहां अभी एक बार का पौष्टिक भोजन प्रदान किया जाता है। मिड डे मील की पूरी व्यवस्था प्रभावी हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। भोजन पौष्टिक मिले और स्वादिष्ट हो, मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ी बात होगी। जब एक बार का भोजन देने की योजना सफल हो जाएगी तो दो-तीन बार भोजन देने की बात कही जा सकती है लेकिन पहले जो व्यवस्था चल रही है, उसे सुद्ृढ़ किया जाए। हम देख रहे हैं कि अभी गांवों में यह व्यवस्था शुरू हुई है। वहां प्राइमरी स्कूलों में गुगरी बांटनी शुरु हुई जिसे वे पसन्द नहीं करते थे। पहले अध्यापाक के ऊपर यह काम डाल दिया जाता था। वे खाना पका कर बच्चों को वितरित करते थे। सारा विद्यालय का समय उसी में चला जाता था और अध्यापक उसमें ही व्यस्त रहते थे। इससे बच्चों को पौष्टिक भोजन प्राप्त नहीं होता था। अब सरकार ने इसमें सुधार किया है। केन्द्र सरकार ने इसके लिए अतरिक्त अऩुदान देना स्वीकार किया है। खाने को पौष्टिक बनाने के लिए, पकाने के लिए, बर्तन खरीदने के लिए और दूसरी व्यवस्था करने के लिए ये सारी व्यवस्था की है। परिणामस्वरूप अब खाना बनाने वाली रखी हैं। यह व्यवस्था करने के बाद भोजन पौष्टिक बनने लगा है। वहां कभी हलवा, लफसी बन जाती है। वहां बच्चों के पसन्द की चीजें मिलती हैं। इसमें एक ही चीज पर जोर नहीं देना चाहिए। कभी बिस्कुट मिले, कभी फल मिले, कभी खिचड़ी दी जाए, कभी दलिया वगैरह दिया जाए या दूध से बनी दूसरी चीजें दी जाएं। इससे पौष्टिक भोजन देने का जो लक्ष्य है, वह पूरा होगा और मिड-डे मील के पीछे जो भावना है, वह भी पूरी होगी तथा बच्चों को जितनी कैलोरीज का भोजन देना चाहिए, उतनी मात्रा में वह मिलेगा। हमारे यहां कहा जाता है कि Child is the father of man. बालक एक प्रकार से व्यक्ति का पिता है। Morning shows the day, child shows the man. प्रात:काल से पता लगता है कि आज का दिन कैसा होगा? एक बच्चे से ज्ञान प्राप्त हो सकता है। वह आगे चल कर कैसा इन्सान या नागरिक बनेगा, यह पता लगता है। श्रेष्ठ नागरिक की नींव बचपन में रखी जाती है। चाहे झुग्गी-झोंपड़ियां हों या मलीन बस्तियां हों या पिछड़े वर्ग की बस्तियों हों वहां भी प्राथमिक पाठशालाएं हैं। वहां अनिवार्य रूप से न केवल सरकारी पाठशालाएं हैं बल्कि गरीबों के बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूल भी खुले हैं जहां गरीब बच्चे पढ़ते हैं लेकिन उनको सही साधन प्राप्त नहीं हो पाते हैं। इसलिए सरकारी और गैर सरकारी का भेद किए बिना जहां बच्चे प्रारम्भिक पाठशालाओं में पढ़ते हैं, वहां उनको पौष्टिक भोजन देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। वे उन्हें सही समय पर मिले, पूरी मात्रा में मिले, पौष्टिक मात्रा में मिले, सही पका हुआ हुआ मिले, सुरुचिकर भी हो और बच्चों की संख्या बढ़ाने वाला भी हो ताकि माताएं अपने बच्चों को इस बहाने स्कूल भेजें। भोजन मिलने से वे स्कूल में बैठने लगेंगे और उनका पढ़ने में ध्यान लगेगा, उनमें पढ़ने की रुचि पैदा होगी और वे पढ़ने भी लग जाएंगे। मैं समझता हूं कि यह योजना बहुत अच्छी है और हमें इसका समर्थन करना चाहिए।
हमारे ग्रामीण विकास मंत्री बैठे हैं। वह मेरी एक बात को भली प्रकार समझेंगे। यहां महिला और बाल विकास मंत्री महोदया भी विराजमान हैं। आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए या मिड-डे मील के लिए जो गेहूं भेजा जाता है, वह पूरा तोला जाता है या नहीं[R54]? यहां शिक्षा विभाग और शिक्षा विभाग के अधिकारी बांटते हैं और प्राइमरी स्कूलों में भेजते हैं, वहां यह देखना चाहिए कि वहां प्रामाणिक व्यवस्था है या नहीं? वहां मात्रा पूरी है या नहीं, वहां मात्रा पूरी जा रही है या नहीं? वहां बोरियां फटी हुई हैं या नहीं? वहां चूहे बोरियां काटते हैंै उसके परिणामस्वरूप अनाज दूषित हो जाता है। ये छोटी बातें हैं इनके बारे में देखा जाना चाहिए। इसके साथ इसे ले जाने वाले ट्रक का जो ट्रांसपार्टेशन का भाड़ा होता है, उसके बारे में वे कहते हैं कि इतना लगता है और उन्हें उतना देना पड़ता है, जबकि वह लीकेज हो जाता है। जो गेहूं जाता है वह बीच में या इधर-उधर गायब हो जाता है, इसके बारे में भी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि पूरी और सही मात्रा में पौष्टिक अनाज मिल सके। ऐसा न हो कि एफ.सी.आई के गोदामों में कई समय से जो पुराना पड़ गया है उसे बच्चों को भेज दें जिसे खाकर बच्चों को उलटी आने लग जाए।…( व्यवधान)
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह अगर पढ़ाने वाले भोजन बनाने में लग जाएंगे तो पढ़ाई में हर्जाना होगा।…( व्यवधान)
प्रो. रासा सिंह रावत मैं तीन बार की बात नहीं कह रहा हूं, मैं एक बार के लिए कह रहा हूं। पहले एक बार की बात तो प्रभावी हो जाए। एक बार की बात प्रभावी होने की सरकार ने व्यवस्था कर दी है। अब कुछ एन.जी.ओज़ सामने आए हैं जो भोजन इकट्ठा बना करके, तैयार करके भेजेंगे।…( व्यवधान)
श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल (हापुड़) जो टीचर पढ़ाने के लिए लगाए गए हैं वे किचन मास्टर नहीं हैं, वे एजुकेशन देने के लिए हैं। इसके लिए अलग व्यवस्था का सुझाव है।…( व्यवधान)
प्रो. रासा सिंह रावत आपको मालूम नहीं है, राजस्थान सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय और केंद्र सरकार से निदेश जाने के बाद व्यवस्था कर दी है कि पकाने वाली बाई या पकाने वाले अलग से रखे जाएं, इससे उनका कोई लेना-देना नहीं है। प्रारंभ में इसके लिए जरूर शिक्षक रहते थे वे पकाते भी नहीं थे और पढ़ाते भी नहीं थे, जिससे पढ़ाई का नुकसान होता था। लेकिन अब उस व्यवस्था में परिवर्तन आ गया है और उसके लिए ठीक से पैसे मिलने लगे हैं। इसमें व्यवस्था है कि पकाने के लिए इतना होगा और उसकी पौष्टिकता के लिए, लकड़ी के लिए, चूल्हे के लिए, सिलेंडर के लिए और अन्य सामान के लिए सारी व्यवस्था की गई है। शायद माननीय सदस्य को इस बारे में जानकारी कम है। मैं गांव में रहा हूं इसलिए मुझे मालूम है। गांव के अन्दर बड़े पौष्टिक ढंग से भोजन दिया जाता है जिसे बच्चे बड़े प्रेम से लेते हैं और बड़े प्रेम से खाकर आनन्द का अनुभव करते हैं।
मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि जो गेहूं जिला शिक्षा विभाग या शिक्षा अधिकारी या जिला परिषद् या पंचायत समति को माध्यम से एफ.सी.आई. के गोदामों से दिया जाता है, उसकी मात्रा इधर-उधर चोरी और लीकेज के कारण कम हो जाती है। इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था ठीक हो सके तो अच्छा होगा।
महोदय, यह मोनोटोनस नहीं होना चाहिए। इसमें एक ही तरह की चीज नहीं होनी चाहिए। इसमें एक दिन बिस्कुट दे दें, एक दिन दलिया दे दें, एक दिन लफसी दे दें और एक दिन हलवा दे दें। जैसा कि मैंने कहा है कुछ ऐसे एन.जी.ओज़ आगे आ गए हैं जिन्होंने यह तय किया है कि चार हजार केंद्रों के लिए पौष्टिक भोजन के पैकेट बना करके प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को निश्चित समय पर अपने साधनों के द्वारा सप्लाई करेंगे। इस तरह से कई एन.जी.ओज़ आगे आए हैं जिन्हें यह कार्यभार सौंपा गया है जिससे भोजन सरलता, सुगमता और सुलभता से बच्चों तक जाएगा। मैं समझता हूं कि ऐसे एन.जी.ओज़ को प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि बच्चों को सही और पौष्टिक आहार मिल सके। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। माननीय सदस्य श्री सुधाकर रेड्डी का यह प्रस्ताव बहुत अच्छा है। तीन बार वाली बात भी हो सकती है लेकिन एक ही बार वाली बात पर मजबूती के साथ क्रियान्वित कराएं तो वह ज्यादा उपयोगी होगी।
श्री शैलेन्द्र कुमार माननीय सभापति महोदय, जो संविधान (संशोधन) विधेयक, २००४ (नए अनुच्छेद ४५ क का अंत:स्थापन श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी द्वारा सदन में प्रस्तुत किया गया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। अभी पक्ष और विपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार यहां प्रस्तुत किये हैं। मैं कहना चाहूंगा कि हमारे बच्चे इस देश का भविष्य हैं। इन्हीं के कंधों पर हमारे देश का भविष्य है। यही बच्चे आगे चलकर बड़े-बड़े अधिकारियों के ओहदों पर जाकर देश के विकास में अग्रणी भूमिका निभायेंगे। आज उनके लिए हम यहां चिंतित हैं और अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। कुछ सम्मानित सदस्य इस बारे में अपनी बातें बोलकर सदन से चले गये हैं।
सभापति महोदय, मैं देख रहा हूं कि ब्रटिश गवर्नमैन्ट भी इसमें हमारी मदद करने के लिए तैयार है। उन्होंने १५५५ करोड़ रुपये चार वर्ष में देने की बात कही है। जिसमें लक्ष्य रखा गया है कि ३० लाख बच्चों को शिक्षा दी जायेगी। महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी कहा है कि शिक्षा और साक्षरता की एक समय सीमा और लक्ष्य तय करना चाहिए। तभी आगे जाकर हम उसे पूरा कर पायेंगे। सर्व शिक्षा अभियान के तहत हम छ: से लेकर १४ वर्ष तक के बच्चों के बारे में यहां बातें कर रहे हैं। पिछले बजट में इसके लिए ९८७७ करोड़ रुपये जारी किये गये। रेड्डी साहब ने अपने संशोधन में इस बार इसे बढ़ाकर कम से कम एक हजार करोड़ रुपये करने की बात कही है। जिसमें १.३७ लाख नये स्कूल खोलने और ६.८ लाख शिक्षकों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। मेरे ख्याल से यह बहुत ज्यादा है और यदि इतना भी हो जाए तो देश में साक्षरता की दर सही मायने में पूरी हो जायेगी। लेकिन इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा। जैसा माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं। जिनमें एक से लेकर आठवीं कक्षा तक के बच्चे होते हैं। इनकी संख्या लगभग ५३ प्रतिशत है। इसके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। हमारी यू.पी.ए. की सरकार ने खास तौर से वर्ष २०१० तक सभी बच्चों को विद्यालयों में बनाये रखने की परिकल्पना की है तथा इसे प्राथमिकता देने की बात कही है। ये सब कैसे हो पायेगा, इसके लिए भी सरकार को व्यवस्था करनी पड़ेगी।
सभापति महोदय, खासकर हमारे देश में जो लड़कियां हैं, उनकी शिक्षा की बहुत बड़ी समस्या है और इसके बारे में सम्मानित सदन ने पहले भी चर्चा की है। लड़कियों की शिक्षा की ओर हमें विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के गठन की बात कही गई है। यह अपने आपमें एक बहुत अच्छी बात है। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि इसे कम से कम ब्लाक स्तर पर खोला जाए तथा इसमें कम से कम इंटरमीडिएट तक शिक्षा देने की व्यवस्था होनी चाहिए। अभी तो हम केवल विद्यालयों की बात कर रहे हैं। लेकिन आज हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में कक्षा एक से लेकर पांच तक प्राइमरी और जूनियर हाईस्कूल में एक से लेकर कक्षा आठ तक शिक्षा देने की बात हैं, लेकिन गांवों में बच्चों को उनके अभिभावक इतनी शिक्षा भी बड़ी मुश्किल से पूरी करा पाते हैं। होता क्या है कि वहां नाममात्र के लिए बच्चों की शिक्षा देने के लिए भेजा जाता है। चाहे वह प्राइमरी स्तर पर हो या जूनियर हाईस्कूल स्तर पर हो। गांवों में बच्चे खेतों में, घरों में काम करते हैं। यदि उनके घरों में गाय, भैंस और बकरियां हैं तो उनकी सेवा में ही बच्चों का पूरा समय चला जाता है। हमें इस बात की व्यवस्था करनी चाहिए कि इन बच्चों को कैसे शिक्षा दी जाए। खास तौर पर कक्षा एक से पांच या एक से आठ तक पास करने के बाद बच्चे घरों में काम में लग जाते हैं। गांवों में लोग आठवी पांस करने के बाद लड़कियों की शादी कर देते हैं। जिसमें बाल-विवाह बहुत ज्यादा होते हैं। मैं समझता हूं कि इन सब चीजों पर भी रोक लगाने की जरूरत है। इसलिए मैं कह रहा था कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की जो सरकार की परिकल्पना है, उसे कम से कम इंटरमीडिएट तक तथा ब्लाक स्तर तक करने की जरूरतहै[R55]।
जहां तक राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की उपलब्धियों के बारे में बात है, इसमें भी हमें यह देखना पड़ेगा कि अब तक ११८.२० मलियन व्यक्तियों को साक्षर बनाया गया है। यह आंकलन आपने प्रस्तुत किया है। मेरे ख्याल से हमें इस बारे में सोचना चाहिए, हम अपनी जिम्मेदारी से न हटें कि केवल नाम लिखना आ गया और वे साक्षर हो गए। इस पर भी हमें विचार करना होगा कि अगर इतने लोगों को साक्षर बनाया गया है तो वे सही मायने में रोजमर्रा की जिन्दगी में, प्रक्रिया में, चाहे वह ग्रामीण स्तर का हो या शहरों में स्लम बस्तियों में रहने वाला हो, उसे कम से कम अपनी व्यवस्था के बारे में, रोजमर्रा की परिस्थितियों के बारे मेंजानकारी होनी चाहिए। वे कम से कम समाचार-पत्र पढ़ सकें या अगर समाचार सुनें तो उनकी समझ में आना चाहिए। हमें इतनी शिक्षा उन्हें कम से कम देनी चाहिए। सन् २००७ तक ७५ प्रतिशत साक्षरता की दर की बात कही गई है, यह मेरे ख्याल से अच्छी बात है। खास कर हमने देखा है कि जो हिन्दी भाषी राज्य हैं, वहां की स्थिति बड़ी दयनीय है और उसका ग्रामीण इलाकों पर ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, हिन्दी भाषी राज्यों पर इसका प्रभाव ज्यादा है, इसके लिए हमें विचार करना होगा, क्योंकि जो बड़े-बड़े शहर हैं, वहां देखा गया है कि कांवेंट स्कूल हैं, लेकिन जो हिन्दी भाषी राज्य हैं वहां आज भी ज्यादातर शिक्षा हिन्दी है। आज हम कम्पीटिशन कर रहे हैं और उसमें नगरीय संस्कृति संक्रमण की भी बड़ी समस्या बनी हुई है, उसे भी हमें खत्म करना होगा। गांवों से नगरों की तरफ जन-समूह का जो पलायन हो रहा है, इसका भी मुख्य कारण यह है कि जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं या थोड़े बहुत पढ़े-लिखें परिवार हैं, वे अपने बच्चों को थोड़ा-बहुत शिक्षा देने की बात सोच रहे हैं। वे शहर की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी प्राइमरी या जूनियर की जो व्यवस्था है, जैसे अभी सभी सम्मानित सदस्यों ने कहा कि उसमें व्यवस्था बड़ी खराब है। कहीं २५० बच्चें हैं और वहां केवर एक-दो अध्यापक है और कहीं एक-दो बच्चे हैं और वहां दो-दो, तीन-तीन अध्यापक हैं, इस तरह का शिक्षा की व्यवस्था में जो असंतुलन हैं, उसे भी ठीक करना होगा, तभी जाकर गांवों से जो नगरों की तरफ शिक्षा के लिए पलायन कर रहे हैं, उस पर हम रोक लगा सकते हैं। जो शक्षित युवक हैं, उनमें परस्पर दूरिया बढ़ रही हैं, उनमें सामंजस्य नहीं है, उनकी योग्यता में कमी है। शिक्षा में जो असंतुलन बढ़ रहा है, उससे देश का विकास काफी अवरूद्ध हो रहा है, इसके लिए भी हमें सोचना पड़ेगा।
महोदय, राष्ट्रीय कानूनी साक्षरता मिशन की बात प्रधानमंत्री जी ने सोची है। यह बात सही है कि जो ग्रामीण इलाकों में हमारे लोग हैं, उन्हें कम से कम कानून की शिक्षा भी दी जाए ताकि वे अपना जीवनयापन ठीक से कर सकें या अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। यहां पर मिड-डे मील की बात कही गई है। रेड्डी साहब ने कम से कम तीन बार कहा, इसका मतलब यह है कि सुबह का नाश्ता दें, दोपहर में भोजन दें या शाम को नाश्ता दें, तब यह व्यवस्था हो सकती है, लेकिन सही मायने में अगर दिन में एक बार भोजन की अच्छी व्यवस्था कर दें तो मेरे ख्याल से बहुत कारगर होगा। यह बात सही है कि गांवों में जब हम लोग क्षेत्रों का दौरा करते हैं तो वहां लड़का स्कूल में गया, लेकिन पता नहीं उसकी हाजिरी लगी या नहीं। स्कूलों में पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। एक बार एक बच्चे ने टीचर से कहा कि मैं पानी पीने जा रहा हूं और वह वहां से सीधा घर भाग जाता है। अगर उसकी पढ़ने की इच्छा हुई तो वह पानी पीकर वापस आता है, नहीं तो वह घर चला जाता है और उसे छुट्टी भी मिल जाती है। आज प्राइमरी या जूनियर स्कूलों में कम से कम पीने के पानी की व्यवस्था बहुत जरूरी है। लक्ष्मण सिंह जी, हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में दौरा करते हैं, वहां हैंड पम्प लगा हुआ है, लेकिन वह ठीक नहीं है। उसकी कोई देख-रेख नहीं है। खास कर विद्यालय का जो भवन बना हुआ है, उसमें बाउंड्री नहीं है, ज्यादातर विद्यालयों में बाउंड्री नहीं है। इसलिए यह होता है कि बच्चे पढ़ते रहते हैं, अगर वे किसी कोने में सरक जाएं तो वे सीधे वहां सेभाग जाते हैं[R56]। बाऊंडरीवाल होने से बच्चे चारदीवारी के अंदर रहेंगे और अध्यापक देखेगा कि बच्चे अच्छी तरह से बैठकर पढ़ रहे हैं, ऐसी व्यवस्था हमें सोचनी पड़ेगी।
सभापति महोदय, यहां पौष्टिकता की बात कही गई। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ग्रामीण इलाकों में मैंने देखा है कि अध्यापक खाना बनाने में लग जाते हैं और बच्चे इधर-उधर खेलते रहते हैं, पढ़ते नहीं हैं। बच्चों का केवल यह इंटरैस्ट रह जाता है कि शिक्षा तो नहीं, केवल जो खाना बनेगा, वह उन्हें मिलने वाला है, इसलिये शिक्षा उन बच्चों के लिये गौण हो गई है। उन बच्चों की यह इच्छा रह जाती है कि जो भोजन बन रहा है, वह उसे मिले। इसलिये इसके लिये एक छोटा सा यह सुझाव सरकार के पास आया है कि रसोई घर की अलग से व्यवस्था होनी चाहिये। एक अलग से कोठरी होनी चाहिये या स्टोर होना चाहिये जहां सामान रखा जा सके, वहीं चूल्हा होना चाहिये और खाना बनाने वाले की व्यवस्था अलग से होनी चाहिये। यह सब तभी हो सकता है, यदि आया, नौकर या अध्यापक सभी इसी काम में लग जायेगें तो हमारे ख्याल से शिक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं हो पायेगा। इसलिये मैं कहना चाहूंगा, सही बात यह है कि रोटी की समस्या अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग और आदिवासी इलाकों में ज्यादा है इस पर गौर करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि केवल दलित वर्ग या आदिवासियों परिवारों में ऐसी समस्या है बल्कि उच्च वर्ग में भी ऐसे गरीब लोग हैं। उन लोगों के लिये भी शिक्षा की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिये। यहां माननीया मंत्री जी बैठी हुई हैं। उनके विभाग में बाल विकास पोषाहार योजना चल रही है, यह अच्छी बात है। जैसा श्री लक्ष्मण सिंह जी ने कहा कि केवल खाना ही नहीं बल्कि दलिया, डबल रोटी मिलने की व्यवस्था हो सके तो अच्छी बात है।
सभापति महोदय, यह देखा गया है कि दाल, खिचड़ी या सब्जी बनाने में बहुत सा समय लग जाता है। इसलिये शिक्षा की तरफ पूरा ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसलिये श्री रेड्डी जी का जो संशोधन आया है, इस पर पुरजोर देते हुये कहूंगा कि सरकार द्वारा संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत शिक्षा और स्वास्थ्य का जो अधिकार दिया गया है, उसे सरकार पूरा करे।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।
DR. P.P. KOYA Thank you very much Mr. Chairman. I am very glad that hon. Member Shri Suravaram Sudhakar Reddy, who is known for bringing up legislative suggestions which go into the aspects of socio-economic development, has brought this Bill here. Shri Reddy is so lucky that the hon. Minister was replying to his earlier Private Member’s Bill regarding health and the next area of importance is education which is also a Bill from Shri Reddy. Now, hon. Member Shri Suravaram Sudhakar Reddy has come out with a noble suggestion of a legislative proposal which suggests to incorporate the mid-day meal and going further three-meals a day. It is good in one way from the nutritional aspect and secondly to improve the education.
We are all proud that India is growing fast and it is one of the fastest-growing economies in the world. We may be the second in population; we may have so many other indices by which Indians are proud and we think that we are going forward. But I would like to state here on the floor of the House that India is progressing, but only 20 per cent of India is getting the benefit and the 80 per cent is remaining. They are the poor rural population, those below the poverty line. That is why one of my previous speakers said that we are still at 127th place out of 180 nations.
Where is our progress? If we say we are at second place in the rate of growth, but we are at 127th place in the other indices of progress. It is very bad and unfortunate[krr57] .
So, this great country has to concentrate on and prioritise certain things. One such thing is education. India is definitely a billion-population country. The task is not very easy. This is a divergent country. The connectivity is the biggest problem. There are schools, there are teachers and there are students, but very often, they do not reach their schools. If the students reach, the teacher is not reaching; if the students and teacher are reaching, the one who prepares the mid-day meal is not reaching; and if all of them reach, they do not have the material because there is no mode of transportation. This aspect has to be taken care of even while wholeheartedly supporting Shri Sudhakar Reddy’s Bill.
He should have come out with clear suggestions, what are the drawbacks, why we are not able to implement effectively even one day-meal. I support Shri Reddy for suggesting three meals. Somebody was asking how to give three meals. It is not at all difficult because the moment the child walks in, we give the breakfast, we give one meal during mid-day and while he is going home, we can give a parcel which he will take for evening diet. If we can once assure these three meals, I am sure that the whole school will be full. You need not have any other motivation. An experienced Prof. Rawat was telling that pre-natal and post-natal mothers, that is, pregnant women and post-delivery women, get some nutritional support in Anganwadis and in villages, these schemes are quite popular and people throng the Anganwadis to get that benefit. From that, we can one hundred per cent say that children in the age group of 0-5 years are taken care of by Special Nutrition Programme or Child Development Scheme. If you can take care of child in the age group of 6-10 years by way of mid-day meal and if it can be further extended to 12 or 14 years, then all these problems of child labour and child marriage and other defects in the society can be overcome. If we can keep children in the school up to 14 or 15 years, on the one side, we are improving their health and on the other, so many social evils like child marriage and child labour can be curtailed. Moreover, they will be the useful citizens of this great country.
Shri Sandeep Dixit was quoting Tamil Nadu and Kerala. It was started not only in Tamil Nadu by Shri M.G. Ramachandran, even earlier Kerala used to have a healthy mid-day meal scheme and all the students have come up well. Now in the educational field, it has come out at first place. Somebody was going to the extent of suggesting to concentrate more on lesser privileged, lesser educated or lesser progressed States. While doing so, my request is not to forget about Kerala. They have done well because they have amalgamated the private sector and the public sector in a very good manner. There are several private schools which are running their shows very well. Even missionaries’ schools are doing very well. Even those private schools, when the Government make provision for the mid-day meal, receive it and give very good nutritious diet. Even our Government schools may not be able to – I do not blame them altogether – prepare and serve them good food, but once the private schools are getting grant from the Government, they are doing very good work. That is our field experience. As many of my previous speakers said, when we go to the constituencies and travel into deep rural villages, we see the reality in the field.
What we plan in the AC rooms in Delhi may not be suitable and practicable in the deep rural reality, but definitely if the meal is supplied, if the nutritious diet is given, we will have the healthy citizens. The malnutrition, the marasmus, the kwashiorkor and every such thing will disappear, especially in the younger age group, once they are made available and given access to the nutritious food[reporter58] .
18.00 hrs.
Ours is such a vast counry…
MR. CHAIRMAN Are you concluding now, or would you like to continue next time? I will leave it to you.
DR. P.P. KOYA I think, for the time being, I will stop. Next time, I may take it up or I may not take it up.
Having said so, I support Mr. Reddy for bringing such a wonderful piece of legislation, which has a social impact on the public at large. I am sure, the Government pay real attention to this suggestion and take serious note of it and do the needful in this regard.
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