Statutory Resolution Regarding Disapproval Of The Citizenship … on 16 August, 2005

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Title : Statutory resolution regarding disapproval of the Citizenship (Amendment) Ordinance, 2005 and Citizenship (Amendment ) Bill, 2005.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House shall now take up Item Nos.16 and 17 together.

श्री संतोष गंगवार (बरेली) महोदय, मैं निम्नलखित संकल्प पेश करता हूं –

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THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS     (SHRI SHRIPRAKASH JAISWAL): On behalf of Shri Shivraj Patil, I beg to move:

 “That a Bill further to amend the Citizenship Act, 1955, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.”

श्री संतोष गंगवार : माननीय उपाध्यक्ष जी, वैसे तो इस बिल का विरोध करने का कोई कारण नहीं है, पर जिस ढंग से यह बिल आर्डिनेंस के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, यह सरकार का रवैया गलत है और इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं थी और सरकार को लगा कि आर्डिनेंस के माध्यम से जब चाहे बिल पेश कर दे। मेरा मानना है कि सरकार को इस दिशा में ध्यान देना चाहिए और अनावश्यक आर्डिनेंस के माध्यम से सरकार को चलाने का कार्य नहीं करना चाहिए। यह कोई बहुत बड़ा बिल नहीं है। मैं बताना चाहूंगा कि आजादी के बाद लगातार जो देश से बाहर हमारे लोग रहते हैं, वे हमारे संसदीय दल या शिष्ट मंडल के जो भी सदस्य विदेश जाते थे, उनसे निरंतर मांग करते थे[i37] ।

             वहां जो हिन्दुस्तान के लोग रहते थे, वे इस बात की मांग करते थे कि हमें दोहरी नागरिकता दी जाए और निरन्तर, वर्षों तक यह बात चलती रही। जब एन.डी.ए. की सरकार आई, तब एन.डी.ए. की सरकार ने इस बात को समझा। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि तब ९ जनवरी, २००३ को माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेजी, प्रथम प्रवासी दिवस में विदेशी हिन्दुस्तानी नागरिकों को संबोधित करने के लिए गए। वहां उन्होंने इस मांग को स्वीकार किया और यह कहा था कि हम इस ओर ध्यान दे रहे हैं और इसमें जो भी कदम उठाया जा सकता है, वह उठाया जाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष जी, श्री अटल बिहारी जी की सरकार ने इस बारे में फैसला लिया और तत्काल अपनी इस घोषणा को मूर्तरूप देने का फैसला करते हुए मई, २००३ में आवश्यक कानून पेश किया। उसके बाद अगले वर्ष फिर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रवासी भारतीयों के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को समझा। तब पहली बार मई २००३ में जो बिल पेश हुआ, उसमें दुनिया के सभी देश शामिल नहीं थे, केवल १६ देश शामिल किए गए थे। उसके बाद यह सोचा गया था कि सरकार इसके बारे में सही ढंग से, एक-एक कदम उठाकर, इस दिशा में विचार कर के, फैसला ले, क्योंकि कुछ देशों में समस्याएं सामने आ रही थीं। वहां यह लगने लगा था कि दोहरी नागरिकता देने पर देश के अंदर समस्याएं पैदा हो रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब तीसरी बार, सरकार बदलने के बाद प्रवासी भारतीयों के कार्यक्रम में वर्तमान प्रधान मंत्री जी गए, तो लगता है कि उन्होंने तत्काल एक राजनीति घोषणा कर दी और उसी घोषणा के तहत यह बिल यहां प्रस्तुत हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल राज्य सभा में पारित हो चुका है और हम लोगों ने वहां इसका समर्थन किया था। इसमें बहुत सी बातों की ओर ध्यान दिया गया है और सारे देश इसमें खोल दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि –

“ केंद्रीय सरकार, ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए, जो वहित किए जाएं, इस नमित्त किए गए किसी आवेदन पर–

(क) किसी वय:प्राप्त और पूर्ण सामथ्र्य के ऐसे व्यक्ति को, —

(१)जो दूसरे देश का नागरिक है, किंतु संविधान के प्रारंभ के समय या उसके पश्चात् किसी समय भारत का नागरिक था ; या

(2)             जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु संविधान के प्रारंभ के समय भारत का नागरिक होने के लिए पात्र था ; या

(3)             जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु ऐसे राज्यक्षेत्र का है जो १५ अगस्त, १९४७ के पश्चात् भारत का भाग बना है ; या

(४) जो किसी ऐसे नागरिक का पत्र/पुत्री या पौत्र-पौत्री है ; ”

 

मेरा आग्रह है कि हम इसके विरुद्ध नहीं हैं, लेकिन इस समय हमारे देश के अंदर पैदा हुए लोग, जो विदेशों में जाकर बस गए हैं और वहां रहकर देश के विरुद्ध गतवधियां संचालित कर रहे हैं। यह बात सही है कि अभी पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर बाकी सारे देशों को शामिल किया गया है, पर ऐसे बहुत से लोग हैं, जो इन देशों के अलावा भी दूसरे देशों में जाकर ऐसी गतवधियों में लिप्त हैं – इस ओर क्या सरकार ने ध्यान दिया है या कभी कोई ऐसी समस्या सामने आई, तो हम उस समस्या का निस्तारण कैसे करेंगे, उसका समाधान कैसे करेंगे। हम यह भी मानते हैं कि चीन के अंदर जब उसने दोहरी नागरिकता को स्वीकार किया, तो वहां निवेश आया और उससे लगा कि उन्हें अपने देश से प्रेम है, वे देश की सेवा करना चाहते हैं, देश के प्रति जो जिम्मेदारी है, उसे वे निभाना चाहते हैं। उस हिसाब से वे सब लोग इस काम में लगे हुए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से इतना आग्रह जरूर करना चाहूंगा कि क्या ऐसी सारी बातों पर विचार कर लिया गया है क्योंकि ऐसी समस्याएं हमारे सामने भी आएंगी। पंजाब में अभी जो आतंकवादी लोग पकड़े गए, उनकी जिस प्रकार की गतवधियां हमारे सामने आईं और जिस प्रकार से हमारे देश के वे लोग जो दूसरे देशों में रह रहे हैं, वे हमारे देश में इस प्रकार के कदम उठा रहे हैं, ऐसी कार्रवाइयां कर रहे हैं, वह सब लोगों के लिए चिन्ता का विषय है।

महोदय, मैं इस विषय में अधिक न बोलते हुए क्योंकि इस विषय में सभी का समर्थन है और हमारे एन.डी.ए. के फैसले को देश के बाहर के देशों ने काफी सराहा है, इसे काफी पसन्द किया है, लेकिन मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि इस दिशा में निश्चित रूप से विचार कर लें क्योंकि हमारे देश के विदेशों में रहने वाले लोगों की छोटी-मोटी संख्या नहीं है, बल्कि करीब ढाई करोड़ लोग हैं, जो विदेशों में रह रहे हैं और जो इस देश के शुभ-चिन्तक हैं और जो अपने संबंधों को हिन्दुस्तान के साथ और मधुर बनाकर अपने आप को हिन्दुस्तान के साथ जोड़ना चाहते हैं, लेकिन इनमें से कुछ थोड़े से ऐसे लोग हैं, जो इसका लाभ उठाकर हमारे देश के अंदर समस्याएं पैदा कर रहे हैं, इसे हम कैसे रोकेंगे और इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे, यह हम सब के लिए चिन्ता का विषय है[rpm38] । तब जबकि पूरी दुनिया के अन्दर आतंकवाद फैल रहा है और दुनिया के अधिकांश लोग इस बात को समझ रहे हैं कि आतंकवाद ऐसी समस्या के रूप में पैदा हो रहा है कि सब लोग मिलकर इसकी रोकथाम करें, उसके हिसाब से कदम उठायें।

मैं अधिक न कहते हुए यही कहूंगा कि हमारी पार्टी इस बिल के समर्थन में है। यह निश्चित रूप से एक अच्छा कदम है और दुनिया के अन्दर इससे हमारी अच्छी पहचान बनेगी। हम आग्रह भी करेंगे कि लोग इस माध्यम से आकर हमारे देश के अन्दर सुविधा प्राप्त करके, देश के अन्दर निवेश करें और हमारे देश के अन्दर अपने व्यापार को बढ़ायें, देश के प्रति जो उनकी चिन्ता है और उसे सही रूप में लिए जाने का काम करें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने इस माननीय सदन में कल नागरिकता (संशोधन) अधनियम, २००५ प्रस्तुत किया था। इस अधनियम का उद्देश्य पूरे विश्व में फैले हुए अप्रवासी भारतीयों को अपनी मातृ-भूमि के साथ दोबारा सम्बन्ध स्थापित करने की आकांक्षा की पूर्ति करना है।

डॉ. एल.एम.सिंघवी की अध्यक्षता में अप्रवासी भारतीयों की उच्च स्तरीय समति ने ऐसे भारतीयों, जो दिनांक २६ जनवरी, १९५० के बाद भारत से प्रवास कर गए थे और जिन्होंने अन्य देशों की नागरिकता ग्रहण कर ली है तथा अपनी मातृ-भूमि के साथ मानसिक एवं भावनात्मक सम्बन्ध रखते हैं, को दोहरी नागरिकता देने की सिफारिश की है। सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया और वर्ष २००३ में नागरिकता अधनियम, १९५५ में संशोधन किया, ताकि पाकिस्तान एवं बांग्लादेश को छोड़कर १६ वनिर्दिष्ट देशों में रह रहे भारतीय मूल के व्यक्तियों को प्रवासी भारतीय नागरिकता, जिसे दोहरी नागरिकता के रूप में जाना जाता है, प्रदान की जा सके। ये देश यू.एस.ए., यू.के., आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, कनाडा, फिनलैण्ड, फ्रांस, ग्रीस, ऑयरलैंड, इजराइल, इटली, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्वीडन, स्विटज़रलैंड और साइप्रस गणराज्य हैं। नागरिकता (संशोधन) अधनियम, २००३ दिनांक ३.१२.२००४ से लागू हो गया था।

सरकार को उपर्युक्त उल्लिखित १६ देशों के अतरिक्त अन्य देशों में रह रहे भारतीय मूल के व्यक्तियों से बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें भी दोहरी नागरिकता प्रदान किए जाने पर विचार किया जाना चाहिए। दोहरी नागरिकता प्राप्त करने के लिए प्रपत्र और प्रक्रिया को सरलीकृत किए जाने के लिए भी वभिन्न क्षेत्रों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। अभ्यावेदनों की जांच के उपरान्त जनवरी में मुम्बई में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस, २००५ के अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर सभी देशों में रह रहे भारतीय मूल के व्यक्तियों को दोहरी नागरिकता की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है, बशर्ते कि उनका देश अपने स्थानीय कानूनों के तहत किसी न किसी रूप में दोहरी नागरिकता की अनुमति देता हो। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि दोहरी नागरिकता प्राप्त करने के लिए प्रपत्र और प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा और उन लाभों को वनिर्दिष्ट किया जाएगा, जिसके वे पात्र हैं।

सरकार ने प्रधानमंत्री के वक्तव्य को लागू करने के लिए निम्नलखित कदम उठाये हैं:

1-    दोहरी नागरिकता प्राप्त करने के लिए प्रपत्रों और प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु नागरिकता नियम, १९५६ में संशोधन किया गया है।

२-फायदों का विशेष उल्लेख करते हुए संगत अधनियमों के अन्तर्गत अधिसूचनाएं जारी की गईं।

वे निम्नानुसार हैं :

(क)      भारत आने के लिए बहुप्रवेश, बहुप्रयोजन, आजीवन वीज़ा।

(ख) भारत में कितनी भी लम्बी अवधि तक रहने पर पुलिस प्राधिकारियों को रिपोर्ट करने से छूट।

(ग) कृषि या बागान सम्पत्तियों को छोड़कर वित्तीय, आर्थिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में अनिवासी भारतीयों के समान अधिकार।

मैं इस सम्बन्ध में इस माननीय सदन के सदस्यों को आश्वासन देना चाहूंगा कि उन्हें कोई मताधिकार लोकसभा/राज्य सभा/विधान सभा/विधान परिषद के चुनाव लड़ने, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जैसे संवैधानिक पद धारण करने के अधिकार नहीं दिये गए हैं।

सरकार ने पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर सभी देशों के भारतीय मूल के व्यक्तियों को दोहरी नागरिकता देने के अवसर देने के लिए नागरिकता अधनियम, १९५५ में संशोधन करने के लिए कदम उठाये हैं। सम्बन्धित मंत्रालयों के साथ परामर्श करने की प्रक्रिया में लगे समय के कारण, विधेयक को संसद के बजट सत्र में पेश नहीं किया जा सका।[i39] 

ा[r40] वासी भारतीय दिवस, २००५ पर प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य ने प्रवासी भारतीयों में काफी उत्सुकता और कौतुहल पैदा किया। सभी देशों के प्रवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता देने के बारे में प्रधानमंत्री के वक्तव्य के बाद सरकार के निर्णय के कार्यान्वयन में होने वाले विलम्ब के कारण प्रवासी भारतीयों द्वारा चिन्ता व्यक्त की जा रही थी। क्योंकि संसद का सत्र चालू नहीं था और राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट थे ऐसी परिस्थितियां मौजूद हो गई थीं जो उनके द्वारा तत्काल कार्रवाई करने के लिए आवश्यक थीं, २८ जून, २००५ को नागरिकता (संशोधन) अध्यादेश, २००५ (२००५ का अध्यादेश २) प्रख्यापित किया गया।

हमारा इस स्कीम को जल्दी ही लागू करने का प्रस्ताव है। प्रवासी भारतीयों को भारत के प्रवासी नागरिक के रूप में अपने पंजीकरण के उपरान्त न केवल किसी भी समय और किसी भी प्रयोजन के लिए और कितनी भी लम्बी अवधि के लिए अपने देश का दौरा करने का अवसर मिलेगा, बल्कि वे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में खुले दिल से सहयोग देकर उचित विकास के राष्ट्रीय लक्ष्य में भी योगदान देंगे।

मैं इस माननीय सदन से अनुरोध करता हूं कि नागरिकता (संशोधन) अध्यादेश, २००५ के स्थान पर नागरिकता (संशोधन) विधेयक, २००५ पर विचार किया जाए और इसे पारित किया जाए।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motions moved:

“That this House disapproves of the Citizenship (Amendment) Ordinance, 2005 (No.2 of 2005) promulgated by the President on 28 June, 2005. ”

 

 

“That a Bill further to amend the Citizenship Act, 1955, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration. ”

 

Shri K.S. Rao, before you start speaking, please go to your allotted seat and speak.

 

SHRI K.S. RAO (ELURU) Mr. Deputy-Speaker, Sir, with your permission I would like to speak from the first bench.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Okay.

SHRI K.S. RAO : The purpose of this Bill which has been brought forward by the hon. Minister now is to replace the Ordinance issued on 28th June, 2005.  That means formally it has been agreed to by all the parties, except a few amendments that are being made now.  The main amendment was made in 2003 during the NDA regime, which both Houses of Parliament had approved unanimously.  That means the entire country is one on giving dual citizenship to the Persons of Indian Origin. 

            I had gone through the details.  The main purpose of the few amendments that are being brought now is to extend the facility of dual citizenship not only to 16 countries that are mentioned in the Fourth Schedule in the last amendment, but also to all the countries in the world.  The time period, which was stipulated as two years earlier, is now being reduced to one year.  This is also a good thing. The procedures with regard to the areas of participation of Overseas Citizens of India who are registered or going to be registered have been simplified.  Simplifying procedures is always a good sign.  The country is suffering today only because of complications in so many things.  Procedures ought to be simplified not only in this but also in many other areas. The areas where the Overseas Citizens of India, who are registered, are being permitted to participate are economical, financial, educational and social sectors.  They are not being given the right to come into the legislatures, nor will they have voting rights, etc.  So, that is not going to affect the present balance in the country. 

            Today, the need of the country is investment. Day in and day out, we are making several laws and liberalising so many areas in order to attract foreign investors.  We are permitting them to invest even more than 50 per cent which we did not agree earlier.  If the same thing were to be done by the Persons of Indian Origin, it is all the more better.  In fact, this should not have been delayed for so long.  This should have been brought a long time back.  But for the fact that there was terrorism in those days and the apprehensions raised by some individuals or some legislators, this would have been brought during the tenure of Shri Rajiv Gandhi himself.  He was in favour of that.  The initiative towards this was taken by the Congress Government in 1990.  Ultimately, the amendments were brought during the NDA regime.  Now, once again it is being extended, liberalised and simplified with more attractions for the NRIs to come[r41] .

Sir, it is common knowledge that – leave most of the Indians of Indian origin, People of Indian Origin (PIO) living in several countries of the world – even taking into account the NRIs in America alone with an estimated 2 million people, the money that is lying with them is more than $ 2 trillion. Now, with this amendment what is expected by even our hon. Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, is about $ 150 billion.  That is about one-sixth of what they have, or, even much less. 

In this context, I just want to bring to the notice of the august House that several of the projects when we discussed in the Parliament, they said there is shortage of funds. The other day I made a mention about the linking of rivers. The expenditure on linking of rivers, as per the report given by Shri Prabhu, was around Rs. 5.6 lakh crore. The previous Prime Minister who had constituted that Committee under the Chairmanship of Shri Prabhu having come to know that it would cost Rs. 5.6 lakh crore, became cold to it. Similarly, when it was mentioned to this Government also, they are also of the opinion that as this much fund cannot be brought by this Government, they will also shelve this project. 

Sir, Rs. 5.6 lakh crore is only $ 120 billion, whereas they have $ 2,000 billion with them. Any non-resident Indian would be pleased, motivated, encouraged and too happy to come and invest.  By the investment, we are going to increase the GDP into two digits. What the Government is expecting today is to increase the GDP to 8 per cent only, by this Act, by encouraging the NRIs.  I am very clear in my mind that if adequate encouragement was given with the kind of act now by bringing a legislation of amendments to the Citizens Act and also creating a faith among the non-resident Indians that they will have all the liberties not only to invest even to serve the citizens of this country, they will be too happy to come in large numbers and then make investment more than what multi-nationals do. 

            Sir, we are aware that many of the non-resident Indians living in USA are professionals.  Most of them are very qualified and distinguished scientists, engineers, doctors, lawyers, auditors and of these categories. Their earnings are varying from around $ 200,000 every year to more than $ 5-10 millions. It is not only the people who are in business but also professionals.  Some of the cardiologists are making $ 5-10 millions in a year.  They do not know where to invest.  They have got money to come and invest here but there is no proper motivation from this country for them to invest.  So, I am of the very clear-cut opinion that a lot of people have got a desire not only to invest but also to give charity.  In Andhra Pradesh, whether today’s Government or even earlier Governments, when they said that if an individual, an NRI wanted to invest some money in his own village, either for constructing a school, college or for any charitable purpose, the Government was ready to match their investment and allow the NRI to have his own name written there that there is charity by so and so, that has prompted thousands of people to invest a lot of money in their own villages and help the local villagers.  But, in common, every one of us irrespective of wherever we are born, wherever we go and whatever prizes, admiration, awards we get outside the country, more than that, if our merits were recognized in our own village, in our own country, the pleasure we derive is substantial. There is no comparison to it. If I go to America and make tremendous amount of achievement or if they admire me there, that does not give me as much pleasure as I get when my own countrymen admire me[mks42] .

Similarly, if my own villagers admire me, I would feel very happy. That is the love we have for our own land. That is the love we have for our own people. The reason why many of our distinguished people had gone abroad when we were calling it as brain drain was because they did not have good recognition here. They are of the clear-cut opinion that their merits were not being recognised in this country; they had to depend on other methods, the short-cuts which they could not adopt and therefore they went there. The important point is that they work very hard there. They have proved by their performance that they are far more intelligent and competent than the local citizens of the advanced nations. For whatever reasons they have gone, they have achieved success in their field of activity. They have achieved wonderful results in the knowledge sphere. They have achieved success in earning good money. They have achieved so many things. They have established good connections. Today, several of the NRIs living in America can bring in billions of dollars. They can convince the financial institutions also that their money will be substantial.

            Today, if I want to start an industry in this country, I have to borrow money from the institutions at 12 to 18 per cent rate of interest. At the same time, if the Government were to permit the NRIs to invest the same amount of money, I can get the money at 2 per cent rate of interest. So also, they are benefited. They can bring the same amount of money at lesser rates of interest and invest the money here.

            I will just give a little data here. If we were to permit them and make them invest here, the NRIs living in the USA alone – leave alone the NRIs living in other countries –  can bring a substantial amount of money. Linking of rivers does not require more than $ 125  billion. If we can link the rivers, we can bring about 35 million hectares of land into cultivation; we can produce 35,000 megawatt of power. Apart from agriculture, we can have navigation facilities. We can have greenaries around us and we can derive so many other benefits.

            Today, we are generating about 100,000 megawatt of power. All of us know that the key to development of any nation is only energy. If there is ample energy in a country,  then the nation is bound to prosper. Today, everywhere shortage of power is there. Some of the States like Bihar do not have power at all even for domestic purpose, leave alone the industrial purpose. Even in some other States also, there is shortage of power, there is power-cut. There is break-down of electricity. There is no uninterrupted power supply. If we ask the NRIs to invest for even generating some amount of power, it would help. The power which is being generated today is to the extent of 100,000 megawatt. It does not cost more than $ 50 billion.

            Similarly, in the area of hydrocarbons, the other day, I saw our hon. Minister  Shri Mani Shankar Aiyar shaking hands with Shri LN Mittal. It was in connection with proposal for exploring the hydrocarbons in this country. We have got enough knowledge.  Suppose you have to bring one technology to a country where it is not available, I can understand it. The main reason that is mentioned is investment. Shri LN Mittal can make more investment. He is a Non-Resident Indian.  It does not matter. Similarly, several NRIs can be brought in instead of leaving it to a multinational. The multinationals will take away the money from our country. How does the country benefit by that? If Shri LN Mittal were to be brought in – he  is a Non-Resident Indian – he may bring in some more attractive investment and then spread it to bio-technology area  as also various other areas.

            The ONGC, which is in the hydrocarbons sector since the beginning, is not able to get the same investment which Shri LN Mittal or the Reliance Industry can get today. They say that  gas and oil worth lakhs of crores of rupees are found in the Krishna-Godavari basin. It is a pity that the ONGC could not do it all these years. All right, let us now do it by inviting the NRIs. The sad thing is that people living in India are not motivated.

            Similarly, it is said that biotechnology has got a bright future. Research and Development is unimaginable! Drugs and pharmaceuticals, commodities and manufactured goods are brought into this country from outside and sold at a price which is ten times more than the cost price. It is only because of the research and development that they have made.  Mostly, all the research and development was done by the NRIs. The entire brain, the creative mind is ours. Simply because they are motivated and engaged there, since those countries have invested, these achievements are possible[R43] .

Basically, it is the human resource which is most important.  We have got tremendous amount of human resource here.  We do not make a mention about that.  We do not understand the importance of human resource in this country.  We simply call it ‘education’ which is useless.  It does not serve any purpose; it does not develop a creative mind; it is merely done by cramming and putting it into the exam. 

            So, Sir, I am of the very clear opinion that by this Amendment if we are really to motivate and create confidence among the NRIs by liberalising, by simplifying the procedure or by reducing all these impossible and difficult concessions made earlier, I will certainly be the happiest person, and the country will also be the happiest one.  Though this has been done at the instance of the NRIs alone, as promised by our hon. Prime Minister Dr. Manmohan Singh during the Pravas Bhartiya Divas, I wish something more has to be done to attract to all these people to feel at home.  They have apprehensions that there will be red-tapism in this country and things will not be decided.  The Government will take months and years together to come to a decision.  We may compare ourselves with China.  I have been to China five or six years back.  I found our Communist friends speaking so many things here.  In China, ‘hire and fire’ is there for more than 15 years.  Though they call it a ‘socialist economy’ – they have a socialist market economy – yet they fire the people like anything and decide the matter across the table there.  If an American delegation comes for investment there, say a $ 10 billion, they do not allow them to go back without taking any decision.  They have to take a decision or sign an agreement – MoU or anything like that – then only they send them back.

            Unfortunately, we, in this country, for the last so many years, propose to speak about globalisation, privatisation, liberalisation and so many other things.  Recently, I read out in a newspaper that some of the proposals that are put forward by the multi-nationals, NRIs in this country are not cleared for years.  It is very unfortunate.  The biggest or major hurdle in this country is red-tapism or indecision.  So, I would humbly request the hon. Minister or the hon. Prime Minister, while introducing this Bill with required Amendments, to remove such ailments which are in this country and to bring this nation at par with America.  In the next one or two decades, we can definitely make India a number one country.  I visualise that it will not take more than 20 to 25 years. 

        With these words, I support this Bill. 

 

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी (रीवा) महोदय, नागरिकता संशोधन विधेयक, २००५ पर चर्चा करने के लिए जो सुअवसर आपने प्रदान किया, उसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ।जब यहां एनडीए की सरकार थी और प्रथम अप्रवासी भारतीय सम्मेलन में मान्यवर अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे, तब उन्होंने घोषणा की थी कि जो विदेशों में भारतीय मूल के लोग निवास करते हैं, उन्हें दोहरी नागरिकता प्रदान की जाए, लेकिन तब उद्देश्य साफ था कि जो अप्रवासी भारतीय मूल के लोग बाहर गए हुए हैं, वे इस देश के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ सकें, इस देश के उद्योग और विकास में अपना अधिक से अधिक योगदान दे सकें, निवेश कर सकें। यह उद्देश्य था। उसमें एक सतर्कता बरती गयी थी कि देश की आन्तरिक सुरक्षा के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं हो और जो विधेयक पेश किया गया था, उसमें इस बात की सतर्कता बरती गयी थी। इसीलिए प्रारम्भ में १६ देशों को जिसमें अमेरिका, इंग्लैंड, आस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे राष्ट्र शामिल थे।[r44] 

15.00 hrs

वहां रह रहे भारतीय मूल के लोगों के लिए यह प्रावधान किया गया था। सरकार फूंक-फूंक कर कदम उठा रही थी। लेकिन यह जो नया संशोधन विधेयक आया है, इसमें विदेश में रहने वाले जो भारतीय भारत के खिलाफ राष्ट्रविरोधी गतवधियां चला रहे हैं, उसकी रोकथाम के लिए कोई प्रबंध नहीं किया गया है।

मैं इस संशोधन विधेयक की मूल भावना से तो सहमत हूं, लेकिन मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि वह कोई ऐसी व्यवस्था करे कि जिससे इसे इतना सरल कर दिया गया है, जो कि उचित नहीं है। मूल भावना से सस्ती लोकप्रियता के लिए कहीं ऐसा न हो कि भारत की आंतरिक सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाए। हम सभी को मालूम है कि इस देश के कई लोग विदेशों में जाकर भारत की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं और वे कई आतंकवादी संगठनों के मुखिया हैं। अगर उन लोगों को भी इस दोहरी नागरिकता का लाभ मिल जाएगा, तो वे भी जब चाहें भारत आ सकेंगे और जितने दिन रुकना चाहें, रुक सकेंगे। मैं समझता हूं यह राष्ट्रहित में नहीं होगा। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इसे तो स्वीकार करे, लेकिन साथ ही इस बात का भी ध्यान रखे कि इस संशोधन के साथ देश की आंतरिक सुरक्षा को कोई खतरा उत्पन्न न हो सके। आज इस प्रकार की कई घटनाएं विदेश में हो रही हैं। हमारे यहां के लोग विदेश जाकर आतंकवादी संगठनों के समारोह में शामिल होते हैं और वहां पर उन्हें सरोपा इत्यादि भेंट किया जाता है। अगर उन लोगों को यह लाभ मिल जाएगा, तो मामला खतरनाक हो जाएगा। इसलिए इस पर सतर्रकता बरतने की बात कह कर मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI SUDHANGSHU SEAL (CALCUTTA-NORTH WEST) Mr. Deputy-Speaker, Sir, I fully support the Citizenship (Amendment) Bill, 2005. This Bill has been brought before this House to fulfil the commitment made by the hon. Prime Minister Dr. Manmohan Singh at the Pravasi Bharatiya Divas held in January, 2005. This is a long-standing demand of overseas Indians and I support their demand and thus rise here to support the Bill which has been moved here by the hon. Minister of State for Home Affairs.

            Sir, this Bill fulfils the wishes and aspirations of all those people of Indian origin who are living in various parts of the world. There are about 30 million people of Indian origin living in about 110 countries and they will be given dual citizenship after the passage of this Bill. Now, the question is this. Why are Indians going abroad? They are going abroad because they do not get jobs here and it is our fault. But the country is being benefited by them in terms of foreign exchange which we badly need. I strongly feel that overseas Indians as well as non-resident Indians can play a very vital role in the economic development and social progress of our country. Their love and affection is towards our nation. So, we will have to facilitate them to help our country.

            Sir, I got the opportunity to visit China several times. I have gathered information from China that Chinese people who are living away from China are contributing much for the development of their country and China is getting foreign exchange from the Non-Resident Chinese. I believe this is one of the reasons for the rapid development of China. I know and it is known to the Government also that a number of talented people of Indian origin are settled in various countries and they are doing very well in their respective fields[k45] .

We [r46] feel proud of them.  But what is our planning to make use of their services for the development of our country, especially for our future generation, the hon. Minister may reply?

            Prof. Amartya Sen, Nobel Laureate, is our asset.  He was born and brought up in India, did his studies in “Santiniketan”, West Bengal, and also at Delhi and abroad.  By his “Pratichi Trust”, he is fighting against poverty.  Fighting for education for all and trying to motivate those parents who themselves are not educated but should send their children for education.  He is fighting for removal of illiteracy which will help to remove the poverty.  Our nation requires this type of personalities in our country and dual citizenship should be offered by the Government for his acceptance.  Moreover, I would urge upon the Government to offer him “Bharat Ratna” Award for his noble contribution to India, which is more than foreign exchange and can be considered as OIS support on elementary education and social sector.  I would like the hon. Minister to reply as to how we are sharing his views and directions for the improvement of downtrodden people of our country and also on the proposal of offering him “Bharat Ratna” Award.

            As regards the procedure, it looks quite simple in the present Bill and it has got transparency.  It would enable the persons staying abroad to apply in their respective country where they are staying.  Moreover, with the proposal “U” visa, which is multi-purpose and multiple entry life long visa with the exemption of police reporting for any length of stay in the country, the Bill allows overseas citizens of India to not only get an opportunity to come to their motherland any time for any purpose but it will also encourage them to contribute towards the growth of Indian economy.

            As far as internal security is concerned, I would urge upon the Government to introduce such a mechanism so that the persons having criminal record or who have deserted our country and settled in other countries after doing some mischief should be restricted to get entry in our country in the interest of the nation.

            Sir, the hon. Prime Minister has strengthened our relations with the US during his recent visit.  In the US, we are having a small problem.  In the name of social security fund, the US Government is keeping the fund deposited by thousands of workers who are working there for less than ten years. What we need is to have the “Totalisation Pact” and for that we need to be a party to the Treaty which the US is having with 20 other countries and with this Treaty, millions of workers who are overseas Indians or NRIs working the US will be benefited and this huge amount will be sent back to the country.

            With these words, I conclude. 

 

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे नागरिकता (संशोधन) विधेयक, २००५ पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। हमारे प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह जी ने प्रवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता देने की बात कही है, यह एक सराहनीय कार्य है। लेकिन अभी कई माननीय सदस्यों ने इस बात पर जो चिंता जाहिर की है कि कहीं ऐसा न हो कि इस कारण कुछ भुगतना पड़े, उस पर भी गौर करना चाहिए।

हम ९ जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। ९ जनवरी का भी अपना खास महत्व है। ९ जनवरी, १९१५ को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत आए थे[R47] । उसी दिवस के रूप में हमें प्रवासी भारतीय दिवस आज तीन वर्ष से मना रहे हैं और २६ जनवरी १९५० के बाद अन्य देशों में भी जो लोग बसे हैं, उनको दोहरी नागरिकता देने की बात कही गयी है। लेकिन हमें एक तरफ और भी सोचना पड़ेगा कि हमारे बहुत से ऐसे प्रवासी भारतीय हैं जो रोजी-रोटी के नाम पर विदेश गये थे, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए गये थे। उनके पास प्रतिभा और ज्ञान था और वहां जाकर उन्होंने अपना नाम रोशन किया। लेकिन कुछ ऐसे भी देश हैं जैसे कुवैत है, जहां भारतीय गये थे या दूसरे गल्फ कंट्रीज हैं जहां से उनको इराक भेजा गया। वहां उनका बंधक बनाकर शोषण किया गया। इस ओर सरकार को विशेष ध्यान देना होगा। पड़ोसी देश पाकिस्तान और बंगला-देश की बात कही गयी थी कि इनको छोड़कर, तो हमें इस ओर भी महसूस करना होगा। सन् २००३ में, राज्य सभा में हमारे प्रधान मंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी इस बात की भी सिफारिश की थी कि बंगलादेश में अत्याचार भुगत रहे बहुत से लोग जो भारत आये हैं, उन पर भी विचार करना पड़ेगा। हमारे देश के बहुत से हमारे भाई ऐसे हैं जो बंटवारे के समय चले गये, लेकिन वहां उन्हें अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता है, उनकी ओर विशेष ध्यान देना होगा। मैं यही कहना चाहूंगा कि इस ओर जो कदम उठाए गये हैं, उनमें हमें यह भी देखना होगा कि कहीं पर हमारा नुकसान तो नहीं हो रहा है। मैं समझता हूं कि भारत को लाभ मिलेगा क्योंकि बहुत सी हमारी प्रतिभाएं ऐसी हैं जिनका हम उपयोग नहीं कर पाए हैं या जो हमारे भाई विदेश गये थे और यहां आकर वनिवेश करेंगे, तो अच्छी तरह से हमें उनका लाभ भी मिलेगा।

गल्फ देशों में हमारे बहुत से भाई रोजगार के लिए गये हैं और वे वहां से विदेशी मुद्रा लाते हैं तो उससे उनकी आर्थिक स्थिति और देश की आर्थिक स्थिति में सुधार आना लाजिमी है। माननीय मंत्री जी जो नागरिक संशोधन विधेयक लाए हैं, मैं इसका समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Thank you, Mr. Deputy-Speaker, Sir.  I stand here to discuss about the Citizenship (Amendment) Bill of 2005 which provides for the acquisition of citizenship.  As the Citizenship Act of 1955 says, it provides for the acquisition of citizenship at the commencement of the Constitution by birth, by descent, by registration, by naturalisation, and by incorporation of territory.  It also provides for the termination of, and deprivation of citizenship.  We are talking about the Citizenship Act, and the High-Powered Committee on Indian Diaspora had recommended in 2001 for the amendment of the said Act to provide for grant of dual citizenship to persons of Indian origin belonging to certain specified countries.  The Central Government has accordingly notified the Citizenship (Amendment) Act in 2003 making provision for acquisition of Overseas Citizenship of India (OCI) by the Persons of Indian Origin (PIO) of 16 specified countries other than Pakistan and Bangladesh.  The Government has also promulgated an Ordinance in June 28 this year amending the Citizenship Act of 1955 by deleting the Schedule 4 of the Act whereby persons of Indian origin will become eligible to be registered as Overseas Citizens of India.[r48] 

            The amendment also reduces the period of stay from two years to one year to be eligible for the grant of Indian citizenship. The Home Ministry will issue a new type of ‘U’ visa, which is multi-purpose, multi-entry, and life long visa.  This will entitle the OCI card holder to visit the country at any time for any length of time and for any purpose.  Further, such OCI registered persons have been exempted from reporting to police for any length of stay in the country.  These are all the matters which need to be discussed.

            Though such persons have also been granted all rights in economic, financial and educational fields on parity with NRI, they will have no right with respect to acquisition of agricultural or plantation properties.  All these are good, no doubt. But why did the Government take the Ordinance way?  What was the urgency to promulgate this Ordinance on 28th June, 2005? They could have waited till the Monsoon Session and they could have brought the Bill as they have brought it now. What was the urgency? 

            Dual citizenship has now been open to all overseas Indians.  There is an old rider, which still applies.  I would like to draw the attention of this House, through you, Sir, to the fact that it is only applicable if the host country allows dual citizenship under their law.  Of course, the Government has created an opportunity at home for the people of Indian origin to enable them to relate to their own motherland.  They need not invest only in business but they can also invest in the social developmental activities and also in the infrastructure development.  In higher education, NRIs can also meaningfully participate but the contributions need not only go to the Government.  The provision here says that the contributions can also go to the registered societies and to NGOs too.  I do not know whether the Government is aware of its implication. 

The Government is only thinking of Pakistan and Bangladesh but there are countries in this world which have also given shelter to persons who are also inimical to India. The pertinent question today is, who will benefit from this expansion of dual citizenship?  One may feel elated when one hears that dual citizenship is extended to all overseas Indians but it does not mean very much on the ground. I do not think that it actually benefits anyone immediately. It may happen later on after some years passed by but it will not help anyone immediately or even in 2006.  I will come to the reasons thereto.  In 2004, the benefit of Overseas Indian Citizenship was made available to the persons of 16 countries, which you have said, which my colleagues have also mentioned,  and Shri K.S.Rao has also mentioned about Australia, Canada, Finland, France, Greece, Iceland, Israel, Italy, Netherlands, New Zealand, Portugal, Cyprus, Sweden, Switzerland, United Kingdom and United States of America.

This Bill extends to all countries except Bangladesh and Pakistan.  But there are still two caveats.  Those two caveats are: those who have migrated after January 26, 1950 can become Indian citizen, and the second one is, which is more important, that they will be eligible only if the law of their home country, where they reside,  allows them to become dual citizen of this country[lh49] .

            There is no indication even today neither from the hon. Minister nor from the Ministry of External Affairs that there will be a diplomatic effort to persuade other countries to grant dual citizenship. So, who are the potential beneficiaries? Sir, through you, I am putting this direct question to the Government. According to the 2001 Report of the Committee on the Indian Diaspora headed by Mr. L.M. Singhvi, there were 50 countries with more than 10,000 overseas Indians, including the NRIs who are Indian citizens. Out of those 50 countries, 12 of these 16 were covered in the last year’s proposal of 2004. They were covered under that. The rest 38 are still to be covered. You have now extended it to all the countries other than our two neighbouring countries. But who is going to benefit? Only one country or so is going to benefit, one is, Spain. Only the people of Indian origin, who are living in Spain, Russia, Labanon and Nizeria today, are going to be benefited now. Nothing much is going to happen within the near future.

            My only question to the Government, through you, Sir, is this. What was the hurry? If they have not made up their mind to extend it to have any diplomatic activity to have dual citizenship in other countries, then what was the hurry to have an Ordinance? I do not find any reason behind this. The Minister will apprise us if he can give us a convincing answer. But as a policy as such, dual citizenship is beneficial. People who are living outside can invest in different sectors. But at the same time the money that will come not only through the Government but also through different registered societies to different NGOs should also be monitored.

            With these few words, I support this.

                                                                                                                       

MR. DEPUTY-SPEAKER: I would like to finish this item by 4 p.m. So, I request the hon. Members to speak two to three minutes only.

            Now, Shri Ilyas Azmi. You can take two or three minutes. First of all, you have to go to your seat. 

 

श्री इलियास आज़मी (शाहाबाद) महोदय मैं यहीं से बोलने की इजाजत चाहता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं सटिजनशिप के बिल का पूरी तरह से समर्थन करता हूं क्योंकि यह हमारी राष्ट्रीय जरूरत है और राष्ट्रहित में भी है। उन भारतीयों को, जो दूसरे मुमालिग में जा कर बस गए, वहां बिजनेस किया, कारोबार किया, मुल्क का भी फायदा किया, अपने देश का नाम रोशन किया, दोहरी सदस्यता देना जरूरी भी है और हमारे राष्ट्रीय हित में भी है। अभी हमारे भाजपा के दोस्त बोल रहे थे कि उनको कुछ शंकाएं आतंकवादियों के बारे में थीं। मैं ऐसी सोच रखने वाले लोगों से कहूंगा कि आतंकवादियों को किसी वीज़ा, पासपोर्ट, नागरिकता, शहरीयत या कानून की कोई जरूरत नहीं होती, उनको कोई कानून अब तक नहीं रोक पाया, जब टाडा और पोटा नहीं रोक पाए तो कौन सा कानून है जो उनको रोकेगा। आतंकवाद और आतंकवादियों की यह चीज़ बिल्कुल अलग है और यह कानून देश की जरूरत है। लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि इससे बांग्लादेश और पाकिस्तान को अलग रखा गया है और कुछ मानवता के सवाल पैदा होते हैं। मेरी जानकारी के मुताबिक एक साहब पाकिसतान में बूढ़े हो गए थे, उनकी लड़की मेरे पास के घर में ब्याही थी, उनको किसी ने बता दिया कि यह पॉलटिक्स में हैं तो वे मेरे पास आकर अकेले में रोने लगे, हालांकि वे पाकिस्तान में बहुत खुशहाल थे, पांच-दस लाख की उनको कोई प्राब्लम नहीं थी लेकिन वे यहां गरीब थे[p50] ।

उन्होंने मुझसे कहा कि आप मुझे या तो नागरिकता दिला दीजिए या वीजा दिला दीजिए, क्योंकि मैं वहीं मरना चाहता हूं, जिस मिट्टी से उठा हूं, उसी मिट्टी में जाना चाहता हूं।उस वक्त मैं एमपी भी नहीं था, मैंने कहा कि यह मेरे वश में नहीं है। उस बेचारे की जब कभी तबियत खराब होती थी और उसे वीजा मिल जाता था, तो वह यहां चला आता था।उसकी ख्वाहिश ही ऐसी थी कि वह मरे तो यहीं मरे और वह वीजा लेकर आया और यहीं मर गया। उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई।

मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को जो ६५ वर्ष के हो गए हैं, सीनियर सिटीजन होने के बाद यदि वे भारतीय मूल के आदमी हैं और पाकिस्तान या बांग्लादेश चले गए हैं तथा वे इसी मिट्टी में मिलना चाहते हैं, ऐसे में यदि उनको दोहरी नागरिकता न दें तो कम से कम उनकी इस तरह की ख्वाहिश को ध्यान में रखकर उन्हें लांग टर्म वीजा देकर उन्हें इसका मौका दें, क्योंकि यह मानवता का भावनात्मक मामला है।

महोदय, मैं ज्यादा न कहकर इस बिल का समर्थन करता हूं।

 

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, Shri C.K. Chandrappan.

 

SHRI C.K. CHANDRAPPAN (TRICHUR) Sir, I support this Bill.… (Interruptions)

उपाध्यक्ष महोदय :   आप पहले अपनी सीट पर जाने का कष्ट करें।

 SHRI C.K. CHANDRAPPAN : I am on my seat.… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I was told that you were not on your seat.

… (Interruptions)

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : Recently, I have changed it.

            Sir, this Bill actually is to fulfil the Declaration made by our Prime Minister that instead of giving citizenship to Indians living abroad in 16 countries,  – he promised – Overseas Citizenship of India will be made available to people of Indian origin in all countries except Pakistan and Bangladesh. This was a very correct decision. If you look at it, there is a background. You may remember that in Indian freedom struggle, Sikhs living in Canada played a very historic role in the formation of Gadar Party; in the sending of Kamagata Maru. All these are part of our history. Not only we in India fought for our freedom but Indians who lived abroad – I am just advancing to Indians who lived in England, France, Mexico, Japan, Germany, Canada and South Africa – also fought like us for Independence. In a way, we can say that Mahatma Gandhi was a citizen of India who lived abroad for the best part of his life. I can remember people like Shri M.N. Roy, Madam Cama, and even for that matter Shri V.K. Krishana Menon; he did his fight for Independence not in Kerala or in India but in London. So, in the freedom struggle, they had contributed much.

            Sir, if we recongnise that, that has a great meaning. Some people mentioned China in a different context. I must say that the Chinese are treating the Overseas Chinese in a very respectful and careful manner. Everybody admits that China gets an immense financial support from Overseas Chinese. We are also getting it, and we  can  also do  that.   We can  make  use of  it  in  a  big way.  We  are giving

 

recognition to those Indians who are living abroad that we are prepared to treat them as Indian citizens. So, I support the Bill from that angle[t51] .

            I [e52] think, there is need for a change in the Representation of People Act also to meet another situation. The hon. Minister of Home Affairs might be knowing that from Kerala millions of people are living abroad, especially in the Gulf countries and their contribution is so big that it has been admitted that our foreign exchange difficulties are in a way met by these people who are working abroad through their contribution to our exchequer. So, considering that, are we giving them any benefit for that?

            The Keralites who are living in the Gulf countries have a very simple demand. There was a meeting recently in Tiruvananthapuram of representatives of all people from various Gulf countries, with the support of the Government of Kerala. They wanted that they should be given opportunity to vote. They are not citizens of other countries. They are Indian citizens. They had gone in search of jobs and are living abroad. They are regularly visiting our country and contributing greatly to our economy. So, their demand is that first of all their names should be included in the voters’ list. According to the Representation of People Act, there is a lacuna. Only those who ordinarily live in India could be included in the voters’ list. They are not ordinarily living in India. They are ordinarily living outside India but greatly contributing to India. So, an amendment should be brought in such a way that these people who are contributing much to the economy and the society as a whole but working abroad and retaining their Indian citizenship should be provided opportunity to be in the voters’ list and to vote when they are here at the time of elections. I think, it is very necessary that we should make that amendment keeping such a consideration in mind. I look at this Bill as a step forward and hope that the hon. Minister would consider this proposal regarding the amendment of the Representation of People Act.

            There are people largely from Kerala working in the Gulf countries. The Indian Embassy has very little arrangement to take care of their needs. Some of our people from Saudi Arabia have written to me stating that there is going to be an Indian Festival but the Indian Embassy is not giving due consideration to the Malayali population there. Theirs is the biggest Indian population there but they are not part of the Indian festival. It is a very strange discrimination done by the bureaucracy which goes against the interests of the country.

            As you know, there are many Indians languishing in the jails of Pakistan. Recently, I got a complaint from Kerala. Kerala is quite far away from Pakistan but fishermen who go to fish do not know the international water borders and in the course of fishing they might have violated the borders. They have been put behind the bar but there is no serious attempt made by the Embassy or Government of India to help them so that they could come back. So, I request that the Government should take serious interest in dealing with this problem at the diplomatic level.  Recently, when the Communist leaders visited Pakistan and met the Pakistan President, they took up this issue and he said he would sympathetically consider this matter but he also said that this should be taken up by the Government. So, the Government of India should take up seriously this problem of Indians languishing in jails in Pakistan so that they could be brought back as soon as possible.

            With these words and with the hope that the Government would respond to these points, I support this Bill.

           

श्री राम कृपाल यादव (पटना) उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं इस बिल का स्वागत और समर्थन करता हूं, क्योंकि इस विधेयक की बहुत आवश्यकता थी। मैं माननीय मंत्री जी प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि वह अपनी घोषणा के अनुसार इस विधेयक को सदन में लाये। ऑल पार्टीज ने इस विधेयक का समर्थन किया है। वर्तमान परिवेश में एन.आर.आईज. को दोहरी नागरिकता मिले, इसकी बहुत आवश्यकता थी। निश्चित तौर पर भारतीय मूल के लोगों को इससे बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन चिंता का विषय यह है कि कई ऐसे देश हैं, जिन्हें सूची में नहीं लिया गया है। भारतीय मूल के लोग बहुत बड़े पैमाने पर सूरीनाम, मारीशस, फिजी तथा गल्फ कंट्रीज में रहते हैं। लेकिन पता नहीं क्या वजह है कि इस सूची में उनका नाम नहीं है। इसके अलावा मलेशिया, सिंगापुर और श्रीलंका आदि भी कई ऐसे देश हैं, जहां भारतीय मूल के लोग रहते हैं। यदि गल्फ कंट्रीज की बात करें तो वहां ९० प्रतिशत गरीब भारतीय मजदूर रहते हैं, छोटा-मोटा काम करने वाले मैकेनिक, कपड़े साफ करने वाले तथा स्किल एवं अनस्किल्ड लेबर क्लास के लोग रहते हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि जो सुविधा एन.आई.आईज. को मिलनी चाहिए, उस सुविधा से वे वंचित थे। इस बिल के माध्यम से उन्हें बहुत लाभ मिलेगा। उनकी बहुत बड़ी आबादी के धन से भारतीय अर्थतंत्र को मजबूती मिलेगी। वे लोग रोजाना कमाते हैं, मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं। भारतीय मूल के जो गरीब तबके के तथा लेबर के लोग हैं, यदि वे अपने बच्चों का इंजीनियरिंग, मैडिकल या दूसरे कोर्सेज में नामांकन कराना चाहते हैं तो वे उस लाभ से वंचित हो जाते थे, चूंकि उन्हें एन.आर.आई. ट्रीट किया जाता था। परन्तु जो डाक्टर्स, इंजीनियर्स तथा दूसरे बड़े ओहदों पर बड़े लोग हैं, यदि उन्हें एन.आर.आई. ट्रीट किया जाता है तो वे हैन्डसम अमाउन्ट पे करके अपने बच्चों का नामांकन करा लेते हैं। लेकिन जो गरीब, मजदूर या कांट्रैक्ट लेबर क्लास के लोग हैं, जो दो-तीन वर्ष के लिए विदेश जाते हैं और उसके बाद वापस भारत आ जाते हैं, ऐसे लोग जो भारतीय मूल के लोग हैं, उन्हें यह सुविधा नहीं मिल पा रही थी। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो मजदूर वर्ग, गरीब तबके के लोग गल्फ कंट्रीज या दूसरे अन्य देशों में रहते हैं, उनके लिए अलग से कोई योजना बनाई जाए, उनके लिए कानून में व्यवस्था की जाए। ताकि वे लोग एन.आर.आईज. रहकर भी लाभ उठा सकें और कम कीमत में उन्हें फायदा मिल सके।

        उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक बात की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि आज हमारा कम्पिटीशन हो रहा है। हम विकसित देश नहीं हैं, हम विकासशील देश हैं। लेकिन आज जिस तरह से पूरे भारतीय स्तर पर हर चीज में प्रतियोगिता हो गई है। हम विकसित देशों के पैमाने के समकक्ष नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन इस बिल के माध्यम से भारतीय मूल के लोग बड़े पैमाने पर अपने धन को भारत में इनवैस्ट करेंगे, ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल स्ाके[R53] । उऩको दोहरी नागरिकता मिलेगी। मेरे मन में एक बात आई है जिसके संबंध में माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहूंगा कि आज जो सुविधा एऩआरआईज़ को दोहरी नागरिकता के इस बिल के माध्यम से होगी, बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर मालूम नहीं क्या व्यवस्था है। जो लाभ हम भारतीय मूल के लोगों को दे पाएंगे, पता नहीं अमेरिका, कनाडा और आस्ट्रेलिया जैसे देशों के कानून में क्या प्रावधान है। वे यह सुविधा दे पाएंगे या नहीं। हम पासपोर्ट इश्यू कर रहे हैं। वे पासपोर्ट इश्यू कर पाएंगे या नहीं, यह भी चिन्ता का विषय है। मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री जी जवाब देते समय इस पर भी बताएं। हमारे मन में यह भावना उत्पन्न हो रही है कि वैसे भारतीय मूल के लोगों को इसका लाभ मिल पाएगा या नहीं। जो लाभ हम दे पा रहे हैं, वे दोहरी नागरिकता के मापदंड करा पाएंगे या नहीं, या वहां पहले से है या नहीं है। माननीय मंत्री जी जवाब देते वक्त तो इस संबंध में बताएं। अगर वहां ऐसा नहीं है तो विदेश मंत्रालय को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा और डिप्लोमैटिक तरीके से इस बात का निदान करना पड़ेगा ताकि हम जिस द्ृष्टिकोण से अपने भारतीय मूल को फायदा और हक दिलाने की बात कर रहे हैं, उनको यह सहूलियत दूसरे देशों में भी मिल सके।

उपाध्यक्ष जी, हमारे नेता डॉ.लोहिया की तरफ लोगों का आकर्षण बढ़ रहा है। उन्होंने कहा था कि पासपोर्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। उनका जो दर्शन था, उन्होंने कहा था कि पूरे विश्व की मानव जाति एक है और पासपोर्ट जैसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। मैं जानता हूं कि उसमें बहुत कठिनाइयां हैं। मैं विषय को उनके दर्शन की ओर नहीं ले जाना चाहता, लेकिन आज दुनिया ओपन हो रही है, एक होने की बात की जा रही है, तो मुझे लगता है कि डॉ. लोहिया का दर्शन कितना सही था। आज निश्चित तौर पर हमें उस पर विचार करना चाहिए और पासपोर्ट सिस्टम को खत्म करना चाहिए। लोग एक दूसरे देशों में जाएँ तो उससे सद्भावना भी बढ़ेगी, प्यार-मोहब्बत बढ़ेगा और सभी देश विकसित और विकासशील बन पाएंगे।

अंत में मैं माननीय मंत्री जी, प्रधान मंत्री जी और यूपीए सरकार के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि वे इस बिल को लाए। इनकी कटिबद्धता है कि जो कहते हैं, वह करते हैं। कॉमन मनिमम प्रोग्राम में हम लोगों ने जो कहा है, उसको करने का काम किया है। हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं होता। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि गल्फ में रहने वाले लोगों की तरफ आपका ध्यान नहीं गया है। इसके अलावा कई छोटे-छोटे देश जैसे सूरीनाम, फिजी, मॉरीशस और मलेशिया आदि हैं जहां बड़े पैमाने पर भारतीय मूल के लोग रहते हैं। मेरा निवेदन है कि आप उन पर ध्यान दें और खास तौर से गल्फ देशों की ओर ध्यान दें जहां से हमें बहुत आमदनी होती है।

उपाध्यक्ष महोदय :  आप बैठ जाइए।

श्री राम कृपाल यादव : मेरा निवेदन है कि गल्फ में रहने वाले लोगों की तरफ मंत्री जी ध्यान देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय :  आप तीन बार यह बात कह चुके हैं।

श्री राम कृपाल यादव : मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी ओर मंत्री जी विशेष ध्यान देंगे और अपने जवाब में कुछ प्रकाश डालेंगे।

 

SHRI SURESH PRABHAKAR PRABHU (RAJAPUR) Sir, this Bill which is introduced by the hon. Minister is a long overdue legislative backlog for which the Government has now time to clear, after a very very long-standing demand of the overseas Indians over a period of last several decades. In fact, when we are welcoming this Bill, as I should be, we must also consider it from this point of view that when the people were demanding that there should be a dual citizenship which should be offered to the persons of Indian origin now settled elsewhere and holding other country’s citizenship, whether that demand is really met by this legislation or not is a very important issue[krr54] .

            Sir, so many Prime Ministers at different times had announced, including our present Prime Minister, that now we are going to offer dual citizenship to them. It is a sorry commentary that despite such pronouncements at the highest level of successive Prime Ministers of different political parties, we could not bring about a comprehensive legislation till today. Therefore, the demand of various people is something which is really important. We should know why they were demanding it. There are various reasons for why we should offer dual citizenship to the people of Indian origin. One is the emotional reason. If somebody feels attached to his motherland, obviously he has a right to be here and we should really recognise it. So many other countries are giving dual citizenship. Therefore, this should have been done. But from our own perspective, there is also an economic reason for it. China gets $ 55 billion of foreign direct investment. Last year, they got more than $ 55 billion of FDI. India has not got even 10 per cent of that as foreign direct investment. About 85 per cent of the foreign direct investment that comes to China comes from persons of Chinese origin, that is, those who are now settled in Taiwan, those who could be in Hong Kong, United States of America, Canada or other parts of the world. That shows that a person, wherever he is settled and whatever citizenship he is holding, does not forget his motherland. India is struggling to get foreign direct investment for a long time and we are not able to make progress.

            In fact, we really analysed why we are not able to do that. The fundamental reason is that the emotional bondage motivates people to make investment of their life long earnings into other foreign country. They will make that only when they feel very comfortable with that country. Therefore, the persons of Indian origin would certainly be happy and looking forward to make investments.

            With that background, when we are making this amendment, I am sure that the Government will take all the precautions on two counts. First of all, as I said, when we are making this law, there is a huge time gap between the announcement and the legislation brought forward now. We should try to make rules very soon. Otherwise, it will so happen that a law is passed by Parliament, but rules cannot be framed for a long time and therefore, it will not be operationalised. Secondly, rules should be made in such a way which will not subvert the very intention for which this law is passed. It should not happen that for seeking citizenship and getting registered, these people will have to go through such a rigorous process that nobody will be able to really acquire citizenship. That is also an important issue we should keep in mind.

            There are some Members who have mentioned whether we should give even the right to vote to such citizens or not. It is a matter of serious consideration. We should really do that because there are many people who live in India out of which about 55 per cent people vote and 45 per cent of them never vote. So, is it not really required that if somebody is really interested in voting, we should not deprive him of voting only because he is not a resident of this country? Therefore, this also is a point we should take into consideration.

            Now, I come to the general point which my friend from Orissa, Shri B. Mahtab has made. Whenever we bring about an Ordinance, we should be extremely careful because an Ordinance should be the last resort. When the Parliament Session was about to be convened, the Ordinance was issued, probably about one week before that, just to make sure that the deadline is not reached. I think, in future, we should try to make sure that a thinking cap of coming out with a legislation should be worn not during inter-Session period, but during Session period. I have been seeing that in this Session, we have not be able to bring more legislations to Parliament. Probably, we could have done that and therefore, an Ordinance should be the last resort.

            With respect to rights which are now being conferred upon persons of Indian origin by way of their acquiring citizenship under the provisions of this Citizenship (Amendment) Bill, 2005, I would like to know whether they will enjoy all the rights at par with citizens of India who acquire citizenship naturally or there will be any difference between the two. I hope, the Minister will clarify it.

                                                                                                                                   

SHRI FRANCIS FANTHOME (NOMINATED) Sir, I rise to support the Citizenship (Amendment) Bill, 2005 brought to replace the Citizenship (Amendment) Ordinance, 2005. This piece of legislation is extremely important and much awaited, particularly for the young people who live overseas[reporter55] . I have had the privilege of interacting with several people, particularly, the younger generation, and they have mentioned several times that they had no desire not to be an Indian, but it so happened that they were born to parents who have acquired foreign citizenship. It is this linking to their mother-land, and this urge to relate to the aspirations of this nation, which will bear fruit consequent to the bonding that will now emerge.

This Bill also opens up opportunities that enable people to participate in the process of nation building, particularly, in the context that we have to address the global community today. Today, we are living in a world that is far more complex than that was during the time of our parents or our grandparents. It is this complexity that requires new types of legislation, and new platforms of opportunities. It would enable people across the platforms to participate in the process, which this nation rightly requires and desires. Therefore, I think that this platform of providing dual citizenship is both progressive and enabling. It is a document that will help the process of addressing the complexities of this world. As a result of the formation of this platform, the people will have greater flexibility, and they will address the diversity that the world provides with greater participative plurality. This is the crux of the opportunities, which the world requires us to address, as a nation.

I would like to mention that this Bill also, in a certain manner, blurs the divide that seemingly sometimes addresses what is swadeshi and what is videshi. I do think that with the dual mechanism we are now ready to build into the nation as a whole a concept of oneness, a concept of togetherness, a concept that we as one people — whether we live in India or we live overseas — can address the challenges, which the world has for us. This cuts across various political understandings.

Mr. Deputy Speaker, Sir, with these words, I would like to endorse and commend that this Bill be adopted by the House.

श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर)उपाध्यक्ष जी, काफी कुछ इस बिल के बारे में कहा जा चुका है। जो एन.आर.आईज. की कंट्रीब्यूशन है, वह काबिले गौर है। वे अपनी धरती से अभी भी जुड़े हुए हैं। इसका एक उदाहरण मैं अपने लोक सभा क्षेत्र के एक गांव खरौदी का देना चाहता हूं। एन.आर.आईजी. ने वह गांव एडॉप्ट किया। वहां सीवरेज और इलैक्टि्रसिटी, दो बातों का प्रबन्ध उन्होंने किया और मुझे इस हाउस को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि उस गांव को हमारे प्रैसीडेंट साहब ने भी वजिट किया। इससे हम समझ सकते हैं कि एन.आर.आईज. की कितनी कंट्रीब्यूशन हमारे गांवों और शहरों की तरफ है।

महोदय, यदि आप पंजाब के गांवों को देखें, तो आप पाएंगे कि हर गांव के बाहर एक बड़ा सा गेट बनाकर अपने फोर-फादर्स का नाम लिखवाकर उस गांव का एक अट्रैक्शन बनाने का काम हमारे यहां लोग कर रहे हैं, लेकिन एक समस्या है जिसकी तरफ मैं समझता हूं कि सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। जो बुजुर्ग वहां से विदेश गए, उनका प्यार अपनी धरती से अब भी है, लेकिन जैसे-जैसे जनरेशन गैप आता जा रहा है, वह प्यार और वह ललक कम होती जा रही है। पहले जब भी एन.आर.आईज. विदेश से अपने गांव आते थे, तो कुछ न कुछ जमीन खरीद कर जाते थे[rpm56] ।

15.55 hrs(Shri Balasaheb Vikhe Patil in the Chair)

एक के पास एक कीला है, एक बार आया तो दो कीले हो गये, तीसरी बार तीन एकड़ हो गयी। लेकिन अब यह ट्रेण्ड कम होकर जमीन बेचने का ट्रेण्ड शुरू हुआ है। कारण यह है कि बच्चों में जैनरेशन गैप है। अपने गांव के प्रति और अपने देश के प्रति लगाव कुछ कम हुआ है। एक बात और है कि जो भारतीय मूल के लोग विदेश में गये हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि हमारे पंजाब में श्री उज्ज्वल दोसांझ, जो कनाडा के हैल्थ मनिस्टर हैं, जब वे पंजाब आये तो उन्होंने डिफरेंट हॉस्पीटल्स का वजिट किया। जब उन्होंने हॉस्पीटल्स की कंडीशन देखी तो उनके मन में एक वेदन हुई कि जहां हम कनाडा में रहते हैं, जहां का मैं हैल्थ मनिस्टर हूं, वहां के हॉस्पीटल्स और पंजाब, जहां से मैं गया हूं, वहां के हॉस्पीटल्स की फैसलिटीज़ में बड़ा अन्तर है तो उन्होंने काफी कंट्रीब्यूशन किया है। उन्होंने प्रोमिस किया था कि मैं इन हॉस्पीटल्स को सुधारने की कोशिश करूंगा।

माननीय होम मनिस्टर जी, एक समस्या है, जो खास तौर पर पंजाब के एन.आर.आई. पैदा करते हैं। वह समस्या यह है कि जो एन.आर.आई. विदेश से शादी करने पंजाब में आते हैं तो वे ऑलरेडी वहां मैरिड होते हैं। उनकी दो या तीन शादियां पहले ही हुई होती हैं। पंजाब के लोगों के मन में है कि जल्दी से जल्दी अपने बच्चों को बाहर भेजें तो बिना वैरीफिकेशन किए हुए, क्योंकि उनके पास वैरीफिकेशन करने का कोई सोर्स नहीं है कि वे वहां मैरिड हैं या नहीं। वे यहां आकर शादी करते हैं और यहां १५-२० दिन रहकर बहुत सा दहेज लेकर वे वापस चले जाते हैं। ऐसी हजारों लड़कियां अब पंजाब में हैं, मैं दो डिस्टि्रक्ट्स की बात करता हूं, एक होशियारपुर की, जहां से मैं हूं और एक जालन्धर है। वहां हजारों लड़कियां ऐसी हैं, जिनका स्टेटस न मैरिड है, न विडो मे है, न डाइवोर्सी हैं। कारण क्या है कि उनकी शादी हुई, वे बाहर चले गये। मैं चाहूंगा कि जब भी आप रूल्स बनायें, बिल में कोई ऐसा प्रोवीजन हो कि कम से कम जब एन.आर.आई. शादी करने आयें तो उनका मैरिड स्टेटस क्या है, उसका पता चलना चाहिए।

सिर्फ एक बात की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पंजाब में एन.आर.आई. सभा बनी हुई है, जो एन.आर.आई. की समस्याएं हैं, उनके सोल्यूशन के लिए वे सभाएं काम करती हैं।…( व्यवधान) मैं खत्म कर रहा हूं।

अगर देश भर में सभी जगह उन समस्याओं को हल करने के लिए कोई उपराला हो जाये तो मैं समझता हूं कि हम उनके लिए काफी मदद करेंगे। जो बात त्रिपाठी जी ने कही थी, वह सही है कि यह बिल एडाप्ट करते हुए नेशनल सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा जाये।

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL) Mr. Chairman, Sir, we are talking about January 26, 1950, ‘the crucial date before and after’. That means, people from places like Surinam, Fiji, Mauritius, South Africa and other parts of Africa, or South America will not benefit by this amendment that has been brought today.  The question that arises in a sensible Indian’s mind is, who needs, or who benefits from this amendment?

Everybody cutting across the party barriers has associated and supported this Bill. But, I have one point to mention here though I may sound out of place. My point is, who are these NRIs? When did they leave the country? They benefited from the social structure of this country. The society of India spent money for their upbringing, for their education. Then, when they came to the right age, they deserted their homeland. They ran away from this country for personal benefits.

If you ask for the citizenship of a country like the USA, they make you take a vow that you are willing to take up arms against the country of your birth. This is a mandatory law in the United States of America. Today we all forget that these are people who deserted their homeland, who deserted their motherland just because they wanted pecuniary or economic benefit for themselves or for their close, limited, families.

16.00 hrs

            Like monogamy for wife; we must have have monogamy for the nation also.  One cannot say that I  will have multi-country nationality or multi-country allegiance.   You have to love  one country and that country has to be the country of your birth.  These people left the country of their birth for their own benefits. If they had emotional bondage or attachment to their motherland, would they have deserted their country the way  they did …… … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN :

Shri Nikhil Kumar.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : We always compare NRIs of Indian origin with those of China.  But the Chinese, it is common knowledge, that wherever they go, they retain their nationality; their love for their country. They retain the connections, the bond with their country. So, you cannot compare People of Indian Origin (PIO) with the Chinese, who are living abroad. 

MR. CHAIRMAN:  Please conclude now.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : Therefore, let us accept that these People of Indian Origin want to come back to this country because now they think that India is prospering. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN:  Nothing more will be recorded.

(Interruptions)*

सभापति महोदय : चार बजे तक का इसका समय था, जो खत्म हो चुका है।

…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN:  The time is over.   You cannot go on like that.  Kindly sit down.  You have been given two minutes. You have taken five to six minutes. 

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Kindly cooperate. It is a very important matter. Everything is important in this House.  Nothing is less important. Nothing is recorded.

(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN: Now the time is 4 o’ clock.  We have to take up the discussion on price rise.  Mr. Minister, what do you want to say?  There is a suggestion to extend the time by 10 or 15 minutes.   I do not know as to how much time the Minister is going to take. Mr. Minister, how much time do you require?

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : महोदय, पांच-दस मिनट लगेंगे।

 

*Not Recorded
MR. CHAIRMAN:  If the House agrees, we would complete this Bill within 15 minutes. Then, we can go for the discussion on price rise under Rule 193.  Already it is mentioned in the Bulletin also that at 4 o’ clock we take up this discussion.

            Now, I would request Shri Varkala Radhakrishnan to be brief and precise.  After him, Shri Nikhil Kumar.  Only two minutes for each hon. Member.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: The time has been extended by 15 minutes.

… (Interruptions)

SHRI TATHAGATA SATPATHY : Sir, you are so fast.

MR. CHAIRMAN:  I am not very fast.  You have been given two minutes but you have been allowed to speak for six minutes. 

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Excuse me, every Bill has a time limit.  Business Advisory Committee decides the time.  As per the time allotted to a particular business, we allot the time for each party, depending upon its strength. 

… (Interruptions)

SHRI TATHAGATA SATPATHY : I am not talking about that. … (Interruptions) This is a serious discussion.  More time should be given.  Let us not rush it.   … (Interruptions)

                                   

MR. CHAIRMAN:  But the House should agree for that. Views of the House is very important than our views.  Kindly cooperate.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN:  What can I do?  It is decided by the House. Please do not have this sort of dialogue with the Chair.  Individually, this is not a good communication also.

… (Interruptions)

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL)  When I start, please do not interrupt.  I have to say many things.

            Sir, I support the Bill.  But I disagree with the way it is implemented.  Here is a case wherein citizenship of the country is being conferred by an Ordinance.  It is very undemocratic and unfair.  Ordinance is meant for urgent matters, not for conferring citizenship. The hon. Prime Minister made an announcement. I would simply  like to ask the hon. Prime Minister this.  Yesterday, he made an announcement at the Red Fort.  Is he going to implement this by an Ordinance? Many announcements were made by the hon. Prime Minister.  But the same will not be implemented by Ordinance.  Conferring citizenship is a matter pending for long[R57] . What was the difficulty in bringing, in the normal course, a Bill before the House? Why should there be a Bill to replace the Ordinance? This is not fair. It is, if I may say so, very unfortunate in so far as our parliamentary procedure is concerned. Why should you by-pass the Legislature when there is ample time? Conferring citizenship is not a new thing, is no an urgent matter. It could have been done in the proper way, in the normal way. But, that was not done. Why? I do not understand it. It could have been done. Now, it becomes a committed legislation. I cannot suggest any amendment to it because it has already been passed by the Rajya Sabha. We will have to put our seal over it. Nothing more can be done. Why should the Members of Parliament become spectators committed in legislative process? I can understand if there is an emergency. The Framers of the Constitution never contemplated such a procedure. You cannot impose a fine on the people if they are saying that it is a wrong on the Constitution, that too for conferring a citizenship right. It is very unfortunate. Now, the Executive can go to any extent. That is evident from this Ordinance.

            I will suggest one or two instances. In my State of Kerala, there are hundreds of Indian origin people. From the erstwhile Malabar district like, Cannanore, Kozhikode and Alappuzha, hundreds of people were in Pakistan at the time of partition. They were in Pakistan for business reasons. They were stranded there. They could not return to India. Naturally, they became citizens of Pakistan. Their mothers, sons and daughters are in Kozhikode. Those people will not get the Indian citizenship. I could have mentioned this, if there was no Ordinance and given an amendment. Now there is an old Muslim from Karachi who came to Calicut to meet his own wife and sons. He was arrested and taken back for the simple reason that he happened to be a citizen of Pakistan. He is an Indian origin person. It was not his fault. It was for business reasons that he got stranded there and could not return to India with all his wealth. Naturally, he became the citizen of Pakistan not of his choice but due to domicile. That poor old man who is now in India in Calicut cannot stay with his wife and children because he happens to have a Pakistani citizenship and the proviso to this dual citizenship is against him. What could be done? He is a cent per cent Indian. He is true to India. His wife is here; grand children are here. The visa would not be extended to him. This is one situation. This could have been prevented. I would suggest that Indian origin people who were bona fide citizens at the time of partition, must be allowed to register their names as NRI citizens, as per section 7A of this Bill. They also must be allowed, even though there is a total prohibition, branded prohibition as regards citizenship of Pakistan and Bangladesh. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : They are prohibited from acquiring Indian citizenship. This aspect could have been prevented[p58] .

            Now, what about the poor men who are now in jails there? They are real Indians; they are as good Indians as we are.  But they could not get the Indian citizenship because of this proviso. 

            Therefore, there must be some amendment.  Can I bring an amendment?  No.  It is not possible… (Interruptions)  This is not possible… (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Sir, he has another point.

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : Now, I am coming to another point.

MR. CHAIRMAN : You are a senior Member.  The time is very short. Please conclude now.

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : Mr. Chairman, please excuse me.  I am concluding.

            There is another discrimination. Lakhs and lakhs of Indian citizens are working in  the Gulf countries… (Interruptions)

SHRI MADHUSUDAN MISTRY (SABARKANTHA): Sir, he is raising relevant points.

MR. CHAIRMAN:  Who is raising irrelevant points?  Everybody is raising relevant points.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Mr. Radhakrishnan, you kindly conclude within a minute. Otherwise, I would call the hon. Minister to reply.

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : Sir, lakhs and lakhs of Indian citizens are working in the Gulf countries.  But they could not vote in India.  The citizenship includes right to vote and get elected.  But that fundamental right is denied to lakhs  of people who have gone to the Gulf countries. They have gone to the Gulf countries not to their fault but because our country cannot provide them employment. They are earning lakhs and lakhs of rupees of foreign exchange.

MR. CHAIRMAN:  It is a very good suggestion.

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : But those people are denied their right to vote in the elections, if they happen to be in India at the time of elections.

            Therefore, my humble submission is that if no amendment can be made in this Bill, at least, the hon. Minister should take an initiative in getting the People’s Representation Act amended.  The People’s Representation Act should be amended in such a way that the names of the workers, employees who have gone to the Gulf countries, are retained in the Electoral List where they had last resided. Their names should be retained.

MR. CHAIRMAN:  Thank you.  Now, conclude. You have already taken more than seven minutes.

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : Sir, I would request the hon. Minister to take immediate steps to see that the Gulf Malayalees and the Gulf returnees get the right to vote in the elections in India.  It is a fundamental right. If this is not done, it would be discriminatory to those Indians working in the Gulf countries.

            With these few words, I conclude.

                                                                                                           

 

MR. CHAIRMAN:  Before calling the hon. Minister to reply, Mr. Nikhil Kumar I am giving you two minutes.  So, you have to be very brief.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN:  If you had been the first speaker, you would have got more time.

SHRI NIKHIL KUMAR (AURANGABAD, BIHAR) Sir, this Amendment to the Bill is very important because it enables the persons of Indian origin to not only establish legally an emotional link with countries of their origin but also physically contact with the countries of their origin.  Therefore, I support this Bill.

            I have just three points to raise because the time is very short.  The first point is this. I have gone through the draft of the Citizenship (Amendment) Bill.   In clause 7A, there is a reference, which I quote “register as an overseas citizen of India—”  Now, this phrase “overseas citizen of India” is something that we have not come across earlier.  Unless there is special legal implication  of this term, why should it not have been replaced by the term “non-resident Indians”, which every one of us knows? Unless there is something important, and which I suppose, the hon. Minister would like to clarify.

            The second point is  that in the original law, when we extended this benefit to the overseas citizens of India, only 16 countries had been included.  I compliment the Government for including the scope of the countries.  In fact, the Indian Diaspora is not confined to only 16 countries, viz., the United States, the United Kingdom etc. It is spread to even Malaysia and South Africa, especially South Africa.  I am surprised why South Africa was not included the first time around[k59] . It is a good thing that it is included; and I compliment the Government for that.

            The third point is in Section 7(a). There is a reference to ‘conditions and restrictions as may be prescribed’. As far as my first reading of this draft Bill goes, it shows that there is just one condition, that is, the person should have some kind of a link with India – either he himself or his descent. But if there are going to be certain other conditions that are to be imposed, they must be imposed with great care and after very great thought. If that is done, then I would venture to submit that we could even consider extending this facility to those who were in India as citizens of India, before 26th January 1950. If, in that process, we include people from Pakistan and Bangladesh, it will not be of very great difference. In fact, it will be a very good move for us, because the number of people who are in Pakistan and who wish to visit India, but are held up for want of enabling visas is very large.

            I also remember that some time back, there was a reference from the Members of Kerala that there were a very large number people of Indian origin belonging to Kerala wanting to come to India, but were denied visas and that they had also applied for Indian citizenship. Had people of that category been given the benefit of dual nationality, then this type of a problem would not have arisen. So, I wish to bring this to the notice of the hon. Minister; and I hope that it will be taken care of. Thank you.

                                                                                                           

MR. CHAIRMAN : It is a good suggestion!

            Now, the hon. Minister may reply.

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) सभापति महोदय, मुझे बड़ी खुशी है कि सम्पूर्ण सदन ने इस विधेयक का जोरदार समर्थन किया है। केवल कुछ प्रश्न और कुछ आशंकाएं हमारे कुछ माननीय सदस्यों द्वारा जरूर उठाई गई हैं जिनका मैं थोड़ा सा खुलासा कर देना चाहता हूं। मैं शुरूआत श्री राधाकृष्णन जी की आशंकाओं से करता हूं। राधाकृष्णन जी ने कहा है कि केरल के कुछ मुस्लिम परिवार के लोग बंटवारे के समय वहां फंसे रहे थे और वे भारत नहीं आ पाए। उनके लिए अपने बच्चों से मिलना, अपनी पत्नी से मिलना, अपने परिवार से मिलना अब असंभव हो जाएगा। सच्चाई तो यह है कि पाकिस्तान और बंग्लादेश में जो भी लोग गये हैं या जो भी लोग वहां रह रहे हैं, वे अपनी राजी से और अपनी खुशी से गये हैं। इसलिए इस विधेयक में पाकिस्तान और बंग्लादेश को उस छूट से बिल्कुल अलग रखा गया है। लेकिन इत्तिफाक़ ऐसा होता है कि कभी कुछ ऐसी घटनाएं भी होती हैं जिनमें १००, २००, ४००, ५०० परिवार इस तरह के रह गये होंगे जो भारत आना तो चाहते थे लेकिन किसी-न-किसी कारण से वे वहां से नहीं निकल पाए, किसी कारण से वहां फंसे रह गये औऱ उनके सामने ये दिक्कतें आ रही हैं। मैं राधाकृष्णन जी की बात को आदर देता हूं लेकिन यह बिल्कुल अलग विषय है। इस पर अलग से विचार किया जा सकता है औऱ अगर कोई इस तरह का रास्ता निकल सके तो वह रास्ता जरूर निकाला जाएगा। खाड़ी के मलियालियों को मतदान के अधिकार के बारे में हमारे राधाकृष्णन जी बड़े वधिवेत्ता हैं, बड़े सीनियर मैम्बर हैं, मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट कानून मंत्रालय द्वारा देखा जाता है। इसका भी इस विधेयक से कहीं कुछ लेना-देना नहीं है[R60] । माननीय राधाकृष्णन जी चाहें तो वधि मंत्रालय से सम्पर्क कर सकते हैं, अगर कोई रास्ता इसमें निकल सके तो उसके लिए बात की जा सकती है। माननीय चन्द्रमणि त्रिपाठी जी ने आन्तरिक सुरक्षा की बात उठायी और अन्य माननीय सदस्यों ने आन्तरिक सुरक्षा को लेकर थोड़ी सी चिन्ता जाहिर की है। मैं उनको साफ कर देना चाहता हूँ कि ऐसी पूरी पुख्ता व्यवस्था कर ली गयी है कि जो भी व्यक्ति इस सुविधा का हकदार नहीं हो सकता है, उसे इस तरह की सुविधा नहीं दी जाएगी। इस बात के लिए मैं पूरे सदन को आश्वस्त करता हूँ कि हमने ऐसी व्यवस्था की है कि जो लोग किसी ऐसे अपराध में फंसे रहे हैं, किसी ऐसे अपराध में उन पर मुकदमा चल चुका है या जिनका चरित्र संदिग्ध है, उन लोगों को यह सुविधा कतई प्रदान नहीं की जाएगी। इन बातों की पूरी जानकारी कर लेने के बाद ही उनको यह सुविधा दी जाएगी।हमारे माननीय सदस्य श्री राव जी ने इतनी जोरदार चीजें लाकर रखी हैं, मैं उनकी तारीफ करना चाहूंगा। जितनी दूर तक हमारी सरकार की द्ृष्टि नहीं गयी, उतनी दूरद्ृष्टि से राव साहब ने इसे देखा है। आने वाले समय में इसके माध्यम से हम लोगों को जितने लाभ देने जा रहे हैं, उससे बहुत ज्यादा लाभ हमारे देश को हो सकता है।हमारे देश की बड़ी-बड़ी परियोजनाएं, चाहे वे ऊर्जा परियोजनाएं हों या नदियों को आपस में मिलाने की परियोजना, इस लाभ से हमारी इन परियोजनाओं को पूरा करने में बहुत बड़ी मदद मिल सकती है। यह इनकी दूरद्ृष्टि है कि इन्होंने हमें और ज्यादा गहराई से इस विधेयक के लाभों के बारे में जानकारी दी है।

माननीय सील साहब ने पुरस्कार देने का प्रस्ताव रखा है कि ऐसे लोगों को, हमारे अप्रवासी भारतीय लोगों को जो विदेशों से आकर यहां पर धन लगाना चाहते हैं और जो बहुत बड़ी मात्रा में धन लगाना चाहते हैं, उनको प्रोत्साहन देने के लिए पुरस्कार दिया जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने भारत रत्न पुरस्कार की बात कही है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि भारत रत्न पुरस्कार दिया जाना सही होगा, लेकिन उनको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता है। प्रोत्साहन स्वरूप अगर किसी पुरस्कार की व्यवस्था की जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आने वाले समय में आप लोग बैठकर जैसा भी तय करेंगे, उसी तरीके की व्यवस्था की जा सकती है।

हमारे कई माननीय सदस्यों ने अध्यादेश का रास्ता क्यों अपनाया गया, इसके बारे में जरूर प्रश्न उठाए हैं। माननीय सभापति जी, इसमें कहीं कोई नयी बात नहीं है, इसमें कोई नयी चीज नहीं है, यह तो दो साल पहले ही लागू हो चुका था। हम अध्यादेश केवल इसलिए लाए हैं कि हम इसको १६ देशों से बढ़ाकर दुनिया के दूसरे देशों के लिए भी लागू करना चाहते हैं। हमने कोई परिवर्तन या संशोधन नहीं किया है, हम कोई नयी चीज लाए ही नहीं हैं, लेकिन इसे सारी दुनिया में लागू करते समय यह अवश्य ध्यान में रखना पड़ता है कि हम अपने देश में कोई ऐसा कानून बनाएं, जिसको कोई देश स्वीकार न करता हो, उस देश के प्रावधान स्वीकार न करते हों, तो यह हमारी गरिमा और प्रतिष्ठा के विपरीत होता है। इसलिए हमारे पास जिन-जिन देशों की सूचना थी कि वे ऐसे देश हैं, जो इस तरह की दोहरी नागिरकता के प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं। अभी हमने केवल ऐसे ही देशों को इस सूची में शामिल किया है। इसके मायने यह नहीं हैं कि जो देश इसमें शामिल नहीं है, हम उन्हें शामिल नहीं करना चाहते हैं, बल्कि इसके मायने केवल यह हैं क उन देशों से हमें अभी तक यह सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि उनके मुल्क में, उनके विधान और संविधान में इस तरह का प्रावधान है अथवा नहीं है। जिन-जिन देशों से हमें इस तरह की सूचना प्राप्त होती रहेगी, जैसे मलेशिया और सिंगापुर की बात कही गयी है, जैसे ही हमें यह सूचना प्राप्त होगी कि उन देशों में भी यह प्रावधान है, हम इस सूची में उनके नाम भी बढ़ाते चले जाएंगे।[r61] 

हमारे आजमी साहब ने कहा कि पाकिस्तान और बंगला देश को अलग क्यों रखा गया है। मैंने आपको स्पष्टीकरण दे दिया। इन दोनों देशों में लोग स्वेच्छा से गये थे, इसलिए इनको शामिल करने का औचित्य नहीं है। इस मिट्टी में मरने वाले लोगों को लॉग-टर्म वीज़ा दिया जाए – आपकी भावनाओं की कद्र इस देश का कोई भी व्यक्ति करेगा और हम भी आपकी भावनाओं की कद्र करते हैं कि जिन लोगों को अपने देश की मिट्टी से इतना लगाव है कि अंतिम दिनों में वे अपनी मिट्टी में ही मरना चाहते हैं, इसके लिए आपनेप्रस्ताव किया है, लेकिन इस विधेयक से उसका कोई संबंध नहीं है। आपकी भावनाएं कद्र करने के लायक हैं लेकिन सिद्धांत रूप में हम आपकी भावनाओं से सहमत नहीं हैं। हम चाहते हैं कि भविष्य में ऐसा समय आये कि बंगला देश और पाकिस्तान के लोगों को भी हम इसी तरह की व्यवस्था दे दें कि पाकिस्तान और बंगला देश से भी जो लोग आना चाहें, इस तरह की डबल-सिटीजनशिप चाहें तो वे प्राप्त कर सकें। लेकिन आने वाले समय में कैसी पॉलिसी बनेगी, कैसी परिस्थितियां बनेंगी, कोई नहीं जानता है। ऐसा दिन आये तो वह हमारे देशवासियों के लिए बहुत खुशी का दिन होगा, प्रसन्नता का दिन होगा। माननीय शैलेन्द्र जी ने तो पूरी तरह से इसका समर्थन किया है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि गल्फ देशों के जिन देशों को इस सूची में शामिल नहीं किया गया है, उनको इसलिए शामिल नहीं किया गया है कि वहां से अभी तक इस तरह की सूचना प्राप्त नहीं हो पाई है कि उन देशों में यह प्रावधान है या नहीं है। जैसे ही सूचना प्राप्त हो जाएगी, हम गल्फ कंट्रीज के उन देशों को भी इस सूची में शामिल कर लेंगे। माननीय राम कृपाल यादव जी ने वहां के मजदूरों के बारे में एक प्रश्न उठाया था।…( व्यवधान) 

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : The people who are working in Gulf countries,  are not given citizenship rights.  The Indians who are away from this country, will not get citizenship rights in the countries where they work.  I would like to request that they must be allowed to vote when they happen to be in India at the time of elections.

MR. CHAIRMAN : Mr. Minister, if you address the Chair, this dialogue will automatically reduce.

SHRI C.K. CHANDRAPPAN (TRICHUR): The issue is of Indian citizens and millions of them are working in Gulf countries.  Those Indian citizens should be given the voting right in India.  That requires an amendment to Representation of the People Act.

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : भारत सरकार को इस पर कोई एतराज नहीं हो सकता है। जो भी भारतीय नागरिक विदेश में काम करने के लिए गया है और उसको अगर वहां पर वोट देने का अधिकार नहीं है तो भारत में वह वोट देने के लिए एप्लाई कर सकता है। उनको भारत में वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए। उनको पूरी तरह से अधिकार मिल सकता है, उसमें दिक्कत की कोई बात नहीं है।

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : They cannot be included in the voting list.  If they reside in India ordinarily, they can be included in it.

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल :पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अंतर्गत उनको मतदान का अधिकार दिया जा सकता है। अगर मतदाता सूची में उनका नाम काट दिया गया है तो वे एप्लाई करें और राज्य सरकार अपने स्तर पर फैसला ले सकती है[r62] । मतदाता सूची बनाने का काम राज्य सरकारों का होता है। अगर राज्य सरकार की मतदाता सूची में नाम काट दिया गया होता तो चुनाव आयोग और राज्य सरकार मिल कर मतदाता सूची में नाम बढ़ा सकते हैं।

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : Sir, unless the Representation of People Act is amended, it cannot be done.… (Interruptions)

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : महोदय, मैं केवल इतना कहनाचाहता हूँ कि इस एक्ट से इसका कोई सरोकार नहीं है। पीपुल्स रिप्रेजेण्टेश्न एक्ट लॉ मनिस्ट्री देखती है, इस एक्ट से उसका कोई सरोकार नहीं है। अगर आपको किसी तरह की कोई शिकायत है तो आप लॉ मनिस्ट्री से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।हम आपकी भावनाओं को लॉ मनिस्ट्री तक पहुंचा देंगे।

सभापति महोदय : ठीक है, कंक्लूड कीजिए।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : महोदय, इस एक्ट से उसका दूर-दूर तक कोई सरोकार नहीं है। …( व्यवधान) 

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : महोदय, मैंने अपने भाषण के दौरान माननीय मंत्री जी का ध्यान तीन महत्वपूर्ण विषयों की ओर आकर्षित किया था।

सभापति महोदय :  आप अपनी बात संक्षेप में कहिए।

श्री राम कृपाल यादव : महोदय, बड़े पैमाने पर गल्फ कंट्रीज में काँट्रैक्ट लेबर हैं, जिनकी संख्या लगभग ५० लाख है। उन्हें भी दूसरे NRIs की तरह ट्रीट किया जाता है। मान लीजिए, उनके बच्चों का नामांकन या कोई लाभ मिलना है तो वह लाभ उनको नहीं मिल पाता है क्योंकि वे गरीब मजदूर हैं और वे इसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। जैसे मेडिकल कालेज में एडमीशन कराना हो, तो अप्रवासी भारतीय की हैसियत से उनको ज्यादा राशि देनी पड़ती है। डाक्टर्स इंजीनियर्स की बात तो समझ में आती है, मगर जो दो-तीन साल के लिए कांट्रेक्ट लेबर के रूप में जाते हैं, क्या सरकार उनकी सहूलियत के लिए, उनके आराम के लिए अलग से व्यवस्था करने जा रही है? महोदय, वे हमारी कंट्री को फीड कर रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं और सबसे ज्यादा संख्या में भारत के लोग हैं।इसलिए मेरा निवेदन यह है कि वे इस प्रकाश डालें और बताए कि इस संबंध में वे क्या करने जा रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल (हापुड़) : आप सीधे सवाल कीजिए।

श्री राम कृपाल यादव : आप भी क्या मंत्री बन गए हैं?

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल : बनने वाला हूं।…( व्यवधान) 

श्री राम कृपाल यादव : भगवान करे आप जल्दी मंत्री बन जाएं। महोदय, मैंने ध्यान आकृष्ट कराया था, मगर अभी तक जबाव नहीं आया है।

सभापति महोदय : जबाव देंगे, उनको जबाव देने का मौका तो मिलना चाहिए।

श्री राम कृपाल यादव : महोदय, हम आपके जैसे सीनियर सदस्य नहीं हैं। आप डिस्टर्ब करेंगे तो हम कैसे बोल सकते हैं? अभी तो हम सीख रहे हैं।

सभापति महोदय :  आप अपनी बात ज्यादा लंबी मत कीजिए।

श्री राम कृपाल यादव : महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि हमने दोहरी नागरिकता के विधेयक व कानून को मान लिया है, लेकिन दूसरे कई देश हैं जो इस कानून को नहीं मानेंगे। इस संबंध में हमारी क्या नीति है?

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : महोदय, मैंने तो पहले ही जबाव दे दिया कि जिन देशों में इस तरह का प्रावधान होगा, उन्हीं देशों को इस सूची में शामिल किया जाएगा और जिन देशों में यह प्रावधान नहीं हैं, उनको सूची में कैसे शामिल किया जा सकता है? आने वाले समय में अगर वह देश अपने यहां संशोधन करके अपने यहां ऐसा प्रावधान लागू करते हैं तो हम उनको भी शामिल कर लेंगे।…( व्यवधान)  लेबर के मामले में भी हम पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि जो लोग वहां के नागरिक नहीं हैं, हमारे देश के नागरिक हैं, अगर वे किसी तरह की सुविधा लेना चाहते हैं तो हमारे देश के नागरिकों को जो सुविधा प्राप्त है वह सारी की सारी सुविधा उनको मिल सकती है। …( व्यवधान)   यदि ऐसा नहीं होता है तो उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उनके पास इतना समय नहीं है कि वे इन सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए लंबे समय तक हमारे देश में नहीं रहते हैं, अप्लाई नहीं करते हैं, प्रयास नहीं करते हैं। केवल यही कारण हो सकता है। कोई भी कानून उनको किसी भी अधिकार से वंचित नहीं करता है।…( व्यवधान) 

सभापति महोदय : साढ़े चार बज गए हैं। चार बजे का समय दिया गया था।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : महोदय, यहां ऐसा कोई कानून नहीं है।

MR. CHAIRMAN : The Minister may please address the Chair now.

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : मैंने सारी बातें स्पष्ट कर दी हैं चाहे लेबर क्लास के लोग हों, या दूसरे ग्रेड के लोग हों, जो सुविधाएं किसी नागरिक को भारत में प्राप्त हैं वह सुविधा अगर किसी व्यक्ति में दूसरी नागरिकता नहीं ली है तो वह सुविधा उनको प्राप्त होगी। अगर किसी कारण से सुविधा नहीं मिल पा रही है तो वह उनकी अप्रोच की वजह से नहीं मिल पा रही है।…( व्यवधान)   मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो भारतीय लेबर विदेशों में गए हैं या जो एनआरआईज गए हैं, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए मनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज इंडिया है[c63] । अगर किसी तरीके की कोई समस्या है, हम उस मनिस्ट्री तक आपकी बात को पहुंचा देंगे। अगर उस समस्या का समाधान होने लायक होगा तो वह मनिस्ट्री कर देगी। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाए।

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): I have a clarification to seek from the hon. Minister, which I mentioned while participating in the discussions on this Bill.  Already two years have passed.  Now, we are in 2005.  The question that I would like to ask is this.  What diplomatic efforts are being carried out to have more number of countries which have dual citizenship, with this amendment? Other than Spain; Russia, Nigeria and Lebanon are there.  These are the four countries which are coming up.

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: विश्व के सभी देशों से हम लोग सूचना मंगा कर एकत्रित कर रहे हैं। जिन देशों के यहां ऐसा प्रावधान होगा, हम उनको इस सूची में शामिल कर लेंगे। इसमें किसी देश को कम्पैल नहीं कर सकते हैं कि वे अपने यहां संशोधन करके इस तरीके का प्रावधान लाएं।

श्री इलियास आज़मी (शाहाबाद) : सभापति महोदय, जहां तक गल्फ कंट्रीज का ताल्लुक है, वहां हमारे ५० लाख लोग हैं लेकिन नागरिकता देने का मामला इतना टेढ़ा है कि मुश्किल से ५०-१०० लोगों को नागरिकता मिली होगी। यह कानून उन लोगों के लिए है जो दूसरे देशों की नागरिकता पा चुके हैं लेकिन जहां तक वोटर लिस्ट से नाम काटने का सवाल है, यह उस देश का मामला है। …( व्यवधान)  बहुत बड़ी तादाद में वहां  केरल और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग हैं लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में ऐसी समस्या नहीं है, केरल में हो सकती है।

सभापति महोदय :  आपका क्या सवाल है?

श्री इलियास आज़मी : गल्फ कंट्रीज में जो लोग लेबर की हैसियत से काम कर रहे हैं, उनका एनआरआई स्टेटस पूरी तरह तसलीम किया जाए। …( व्यवधान)  जिन को काम करने का परमिट मिला है।

सभापति महोदय: आपने इसका पहले ही उत्तर दे दिया है।

MR. CHAIRMAN: You have already replied to it.

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: मैं इसके बारे में पहले बता चुका हूं।

MR. CHAIRMAN: The Mover of the Statutory Resolution, Shri Santosh  Gangwar, is not present here. Therefore, I put the Resolution to the vote of the House.

            The question is:

“That this House disapproves of the Citizenship (Amendment) Ordinance, 2005 (No. 2 of 2005) promulgated by the President on 28 June, 2005. ”

 

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN:    The question is:

“That a Bill further to amend the Citizenship Act, 1955, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration. ”

 

The motion was adopted.

 

MR. CHAIRMAN: Now, the House will take up clause by clause consideration of the Bill.

            The question is:

                        “That clauses 2 to 6 stand part of the Bill”.

The motion was adopted.

Clauses 2 to 6 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the LongTitle were added to the Bill.

 

SHRI SHRIPRAKASH JAISWAL: I beg to move:

            “That the Bill be passed.”

MR. CHAIRMAN: The question is:

            “That the Bill be passed.”

The motion was adopted.

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