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Title: The Minister of State in the Ministry of Petroleum Natural Gas laid a statement regarding the status of implementation of the recommendation contained in the 20th Report of the Standing Committee on Petroleum and Natural Gas on Demands for Grants (2008-09), pertaining to the Ministry of Petroleum and Natural Gas.
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): मैं दिनांक 28.9.2004 के राज्य सभा बुलेटिन-भाग-II के द्वारा माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के निर्देश 73ए के अनुसरण में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) की 20वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर यह वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) की बीसवीं रिपोर्ट लोक सभा में 23.4.2008 को प्रस्तुत की गई थी। यह रिपोर्ट वर्ष 2008-09 के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अनुदान मांगों की जांच करने से संबंधित है।
समिति की रिपोर्ट में निहित सिफारिशों/टिप्पणियों पर कृत कार्रवाई विवरण पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति को 29.7.2008 को भेजा गया था।
उक्त रिपोर्ट में समिति द्वारा 24 सिफारिशें की गई थीं जिनमें सरकार की ओर से कार्रवाई की अपेक्षा की गई थी। ये सिफारिशें मुख्य रूप से ई एंड पी क्षेत्र को आधारभूत ढांचा दर्जा प्रदान करने, ओ.एन.जी.सी. और आई.ओ.सी. के आर. एंड डी. कार्यकलापों के लिए आबंटन बढ़ाने, ओएनजीसी द्वारा आधुनिक प्रौद्योगिकी शुरू करने, तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन को बढ़ाने, ओएनजीसी द्वारा आधुनिक प्रौद्योगिकी शुरू करने, एथनॉल के मूल्य का वार्षिक आधार पर निर्धारण करने, ब्राजील में एथनॉल आधारित उद्यमों पर कार्यकलापों में शीघ्रता लाने, एथनॉल निवेश संबंधी मुद्दों को अंतिम रूप देने, राष्ट्रीय जैव-ईंधन नीति को अंतिम रूप देने, बॉयो-डीजल संवर्धन में पी.सी.आर.ए. की सक्रिया भूमिका, भूमिगत कोयला गैसीकरण परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना करने, पी.एन.जी. नेटवर्क का व्यवस्थित विस्तार करने, गेल और पेट्रोनेट एन.एन.जी. द्वारा एल.एन.जी. आयात के दीर्घावधि ठेके देने, पेट्रोलियम उत्पादों पर एक समान कर लगाने, एल.पी.जी. के वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ करने, रिफाइनरियों की उच्च सल्फर कच्चे तेल के संसाधन की क्षमताओं को बढ़ाने, मिट्टी तेल के विपथन रोधी
उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए निगरानी प्रकोष्ठ की स्थापना करने जैसे मुद्दों से संबंधित है।
समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति को मेरे वक्तव्य के अनुबंध में दर्शाया गया है, जो सभा पटल पर रख दिया गया है। मैं इस अनुबंध के पूरे पाठ को पढ़कर संसद का बहुमूल्य समय नष्ट नहीं करना चाहूंगा। कृपया इसे पढ़ा हुआ समझा जाए।
* Laid on the Table and also Placed in Library, See No.LT 9516/08