Discussion On Motion Regarding Report Of Committee To Inquire Into ... on 23 December, 2005 - Free Judgements of Supreme Court & High Court

Lok Sabha Debates

Discussion On Motion Regarding Report Of Committee To Inquire Into … on 23 December, 2005

Title : Discussion on Motion regarding Report of Committee to inquire into the allegations of improper conduct on the part of some members.

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): I beg to move:

“That this House having taken note of the Report of the Committee to inquire into the allegations of improper conduct on the part of some members, constituted on 12 December, 2005, accepts the findings of the Committee that the conduct of the ten members of Lok Sabha, namely, Shri Narendra Kumar Kushawaha, Shri Annasaheb M.K. Patil, Shri Manoj Kumar, Shri Y.G. Mahajan, Shri Pradeep Gandhi, Shri Suresh Chandel, Shri Ramsevak Singh, Shri Lal Chandra Kol, Shri Rajaram Pal and Shri Chandra Pratap Singh was unethical and unbecoming of members of Parliament and their continuance as members of Lok Sabha is untenable and resolves that they may be expelled from the membership of Lok Sabha.”

Mr. Speaker, Sir, as you have very correctly pointed out, this is a very sad occasion. When I rise to move this Motion, I feel more sad because in my first tenure as the Member of this august House and as the Leader of this august House, I am to discharge such a painful duty which is entrusted to me.

Many years ago, some of the hon. Members who were not born, I myself was a very young man – not a man, a young student – on 27th of June, 1947, when Indian Independence Act was piloted in the House of Commons, the then Leader of the Opposition, Sir Winston Churchill, opposing the Bill of Independence stated that the world’s one of the ancient civilisations would collapse because the parliamentary system would not be sustainable. Eleven years after that, another Prime Minister, Sir Antony Eden, while making comments on Indian Constitution observed that within three years of its Independence, the oldest civilisation of the world, India in its Constituent Assembly enacting the Constitution could prove its vitality because I quote, ‘it produced the magnificient magna carta of socio-economic transformation of a huge mass of backward people.’

I am referring to these things because the subject on which the hon. Members will deliberate is so sensitive and I do feel that the sensitivity is to be kept in mind with the duties which we are going to perform, the responsibilities which we are going to discharge are not very easy. It is not very easy to pass judgement on a colleague with whom we shared so many things, with whom we worked so long, whether sitting this side or that side. Accident of sitting is no question. All of them are our colleagues. But, at the same time, as you have very correctly pointed out, certain duties ought to be discharged, however painful it may be.

What happened on 12th of this month? What was telecast and after that when we assembled at your room, we, all of us, did not share our views or thoughts with each other[p18] .

But all of us felt that something is to be done. The whole country is looking at us as to how the largest functional democracy of the world, how the representatives of 640 million voters are going to respond to a situation, which has challenged the very essence of our continuance here.

Sir, raising questions on the floor of the House is one of the most basic fundamental Parliamentary privileges, which has been asserted not only by the Members, it has been recognised by the Chair. Even when the elaborate arrangements were not made — if I remember correctly — in the century before the last, in 1891, when even the Montagu reforms were not passed, when the Legislative Council used to meet in a small chamber of Viceregal House of Calcutta, which is now currently Raj Bhavan, Members were allowed to raise questions. Members of the Legislative Council were allowed to raise questions to the Members of the Executive Council as early as 1891. Later on, it was developed; it became the inherent right of a Member of Parliament to represent his constituency, to represent the public interest by raising questions, seeking clarifications, expressing his views; and for that the Constitution of India has given unlimited powers to the Members concerned, of course, subject to the rules and regulations framed by themselves, and moderated and conducted by their chosen representative in the form of Speaker. Therefore, this authority, this power should not be misused.

I am not a lawyer and I am not going into the legality of the issue. This is a 36-page Report, which my colleague, Shri Pawan Kumar Bansal and all other colleagues who served this Committee, have prepared it. They have gone through the whole issue. It is not a question of legality. It is a question to ask ourselves, to ask our conscience as to what should we do in this given situation.

If we go through the Report, we will find that none of the hon. Members, who were given the chance to explain their conduct and when some of them pointed out that this may be doctored, these may not represent the thing in its entirety, they were offered to look into the tapes, the unedited version, and they simply refused to accept it. They did not accept this offer. I must compliment the Committee that the day you announced the composition of the Committee, they themselves met. They had regular sittings, almost daily. As per the practice, they evolved the procedures and the conduct as to how they will discharge their duties. Very diligently, elaborately and without any bias they tried to find out the truth[k19] .

Mr. Anirudh Bahl and his associates were subjected to cross-examination by the Committee. As I mentioned, it is not a court of law. Every decision cannot be determined in the court of law. Some very senior hon. Members are sitting on the other side, and this side also. They will recollect, and you, yourself, Sir, were a Member of the House at that time. My mind goes back to the days of another Winter Session of 1978 when the then ex-Prime Minister, who had the privilege of being the Prime Minister and the leader of this House for 11 years till that time, and later on she again became the leader, was subjected to a similar situation. When Mr. Morarji Desasi, the then leader of the House moved this motion, Mrs. Gandhi replied that ‘she did never say that she disagreed with the views of the Privileges Committee.’ What she pointed out was that: “With full respect to the Privileges Committee, having full confidence in the judgement of the Privileges Committee, most respectfully I would like to submit that the opportunity which should have been given has not been given.” But here, it is not the case like that. I do agree that this House should not convert itself into Star Chamber of the House of Commons in the 17th Century. But at the same time, when a situation like this arises, the question is whether the House would like to assert itself collectively irrespective of who sits on which side of you.

We have built a nice system that there are occasions, when the House should speak in once voice, take decision almost unanimously, just to assert its right to maintain honour and dignity of the House. Can we say, let us search our own hearts? I am not going into the technicality but after whatever we saw, that somebody is trying to keep money under the cushion, can anyone say that all the legal punctilious ought to be pursued?

Sir, I would not like to lengthen my observation. I am not going into the details and analysing it from a lawyer’s point of view, but as a plain, simple, common man, as an ordinary citizen of this country, I do feel that the dignity of this House must be preserved, not by any proclamation by the Supreme Court or any other court, but by the Members themselves, but by this House itself. Therefore, most respectfully I would like to submit, through you, to all the hon. Members: let us ponder, let us rise to the occasion, take the decision, take courage in our both hands, and face the consequences. We may not be here, we will not be here forever[k20] .

But there is continuity. That continuity is to be maintained; the high tradition and the dignity of this House are to be maintained. Let us not compromise on that.

With these few words, I recommend to the House that the motion be adopted. Thank you, Mr. Speaker, Sir.

MR. SPEAKER: Thank you.

Now, Prof. Vijay Kumar Malhota has got an amendment. He may move that amendment and then speak.

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा अध्यक्ष जी, श्री प्रणब मुखर्जी ने, सदन के नेता ने जो प्रस्ताव यहां पर रखा है, मैं उसके स्थान पर यह संशोधन करना चाहता हूं:

“कि इस समति के इन निष्कर्षों को स्वीकार करती है कि लोक सभार के दस सदस्यों,

अर्थात् श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा, श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील, श्री मनोज कुमार,

श्री वाई.जी. महाजन, श्री प्रदीप गांधी, श्री सुरेश चन्देल, श्री रामसेवक सिंह, श्री लाल

चन्द्र कौल, श्री राजाराम पाल और श्री चन्द्र प्रताप सिंह का आचरण अनैतिक है और

संसद्् सदस्यों के लिए अशोभनीय है और उनका लोक सभा के सदस्यों के रूप में बने

रहना असमर्थनीय है और यह संकल्प करती है कि उन्हें लोक सभा की सदस्यता से

निष्कासिक कर दिया जाए।”

के स्थान पर –

“इस मामले को लोक सभा की विशेषाधिकार समति को भेजने का यह सदन संकल्प करता है।”

प्रतिस्थापित किया जाये।

मैंने बहुत आदर के साथ और सम्मान के साथ लीडर ऑफ दि हाउस श्री प्रणब मुखर्जी का भाषण सुना है। मैं पहले ही स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेरा या हमारा इरादा कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार करता है, कोई व्यक्ति इस सदन की मर्यादाओं को भंग करता है, कोई व्यक्ति सदन के जो उसे विशेषाधिकार प्राप्त हैं, उनका उल्लंघन करता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए और इसीलिए…( व्यवधान)

MR. SPEAKER: Please do not interrupt. I earnestly make this appeal. This is a very serious matter. He is a very responsible Member of the major Opposition Party. He has his views to express. Let us hear him carefully.

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, १२ दिसम्बर को जिस समय एक चैनल पर ये सब बातें दिखाई गईं तो दिखाने के बाद सारे देश को धक्का लगा, सभी सदस्यों को धक्का लगा था। We were shocked और इसीलिए आपके चैम्बर में जब हम लोग इकट्ठे हुए तो यह हुआ कि उन सदस्यों को आप कहेंगे कि वे सदन में न आयें और उस बीच में एक समति का गठन किया जाये और वह समति का गठन करने के बाद उस पर विचार करके तब वह सदन के सामने इस बात को लाये, There was total unanimity. एक भी व्यक्ति ने उसका विरोध नहीं किया। सभी दलों ने अपने-अपने उन सदस्यों को, अपनी-अपनी पार्टियों से कुछ समय तक के लिए निलम्बित भी किया।

यह किसी का केस नहीं है, परन्तु मुझे केवल इस बात का उल्लेख करना था, जिसको मैंने कहा है कि अपने को दण्ड देना है, सजा देनी है, उस के नियमों का पालन करना है, उसका जो प्रोसीजर है, हमारी आपत्ति उस बात पर है कि प्रोसीजर जो एडॉप्ट किया गया है, वह प्रोसीजर अपने ही नियमों के मुताबिक, सदन के नियमों के मुताबिक, सदन की सारी चीजों के हिसाब से करना चाहिए। प्रणब मुखर्जी साहब ने २-३ बार इस बात को दोहराया, उन्होंने कहा कि यह कोई कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, न्यायालय नहीं है और न्यायालय का जो काम है, उसके मुताबिक मत चलिये। हम अपने दिल पर हाथ रखकर इस बात को सोचें, तो क्या मैं अपने दिल पर हाथ रखूं और मेरी आत्मा किसी को आवाज दे और कहे कि इसको फांसी पर चढ़ा दो तो क्या उसको फांसी पर चढ़ा सकते हैं? इसमें कोई अपने मन की आवाज का सवाल नहीं, सवाल पार्लियामेंट के नियमों का है, इसके नियमों का है, न्यायालय का है, हमारा कांस्टीटयूशन है, उसके मुताबिक है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह ठीक है कि कोई मैम्बर्स को विशेषाधिकार नहीं है। मैम्बर्स को बाकी लोगों से अलग करके न रखा जाये, लेकिन क्या यह मतलब है कि मैम्बर्स को जो अधिकार एक आम आदमी को इस देश में है, वह अधिकार भी किसी मैम्बर को नहीं होगा? मैं प्रोसीजर की बात इसलिए कहता हूं कि जब यह कहा गया कि यह कमेटी बनाई गई थी, मुझे उसका सदस्य होने का गौरव भी प्राप्त है और आम तौर पर समति के सदस्य बोला नहीं करते, परन्तु क्योंकि मैंने एक एमेंडमेंट दिया है, इसलिए मैं इस बात पर अपनी बात रखना चाहता था कि इस समति के कई तरह के निर्णय हो सकते हैं। एथिक्स कमेटी है, यह एक मिसकंडक्ट है, यह सदन के विशेषाधिकार को भंग करने की बात है। मिसकण्डक्ट में आप किसी को सस्पेंड कर सकते हैं, किसी के ऊपर रिप्रेमेण्ड कर सकते हैं, जुर्माना लगा सकते हैं। ये सब बातें आप उसके लिए कर सकते हैं और वह करने के लिए एथिक्स कमेटी हाउस के सामने लाये। वे सब चीजें करने के लिए किसी प्रकार की इसके लिए आवश्यकता नहीं होती। परन्तु यदि आपको किसी को निष्कासित करना है, एक्सपैल करना है तो एक्सपैल करने की पावर विशेषाधिकार हनन के साथ है और उसके लिए प्रिवलेज कमेटी के रूल्स हैं। प्रविलेज कमेटी के जो रूल्स हैं, उनके मुताबिक मैम्बर को यह अधिकार देना पड़ता है कि वह अपने आपको डिफेंड कर सके, क्रौस एग्ज़ामीनेशन कर सके, अपना वकील ला सके। ये सब बातें उसके लिए करनी पड़ती हैं। इस कमेटी के अंदर मुद्गल जी का मामला आया और कहा गया कि मुद्गल जी को हाउस ने निष्कासित किया था। लेकिन जब मुद्गल जी को निष्कासित किया गया, तब –

“The case before the Committee was opened by the Attorney-General. He summarises the material which has already been presented to the Committee. The Attorney-General gave an impartial picture of the whole thing. ”

After the evidence was completed, Shri Mudgil was given. उसमें पांच महीने लगे। पांच महीने में उनको क्रास एग्जामीनेशन करने का अधिकार दिया गया, अपना वकील लाने का अधिकार दिया गया। उन्होंने वकील लाकर वहां पर पूरी बहस की। वे कुल तीन मैम्बर्स थे, जिनमें से दो को छोड़ दिया गया और एक के विरुद्ध कार्यवाही की गई लेकिन पांच महीने का समय उनको दिया गया था। There was a Committee. It was not the Privileges Committee. वह एक पूरी कमेटी थी। परंतु उस कमेटी ने वही प्रोसिजर अपनाया। लगातार पांच महीने तक क्रास एग्जामिनेशन हुआ, वकील को लाने और अपने को डिफेंड करने का, साक्ष्य की जांच करने का अधिकार, इन सब बातों को देखा गया, और उसके बाद ही हाउस में फैसला हुआ।

अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा कि जब एटार्नी जनरल को बुलाया गया और उसके केस को रखा गया, मैम्बर उस समय हाउस में मौजूद था। उसने भी अपनी बात को हाउस में रखा। इसलिए जब मुद्गल के मामले के साथ आप इसको देखेंगे, तब भी आपको प्रोसीजर को फौलो करना चाहिए।

अध्यक्ष जी, इसकी जो संवैधानक स्थिति है “The term ‘expulsion’ has not been defined in the Constitution, Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha or any law relating to elections.” यह नियमावली में नहीं है। हाउस सुप्रीम है, मैं यह मानता हूं। इसके कुछ इनहैरेंट राइट्स हैं, परन्तु इसी आधार पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अपना एक जजमेन्ट दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हरद्वारी लाल जी, जिन्हें स्टेट असैम्बली ने एक्सपैल कर दिया था, जब वह हाईकोर्ट गए तो हाईकोर्ट ने कहा कि उनको यह अधिकार नहीं है, निकालने के अतरिक्त कोई और सजा होनी चाहिए – They said that the expulsion of the petitioner is unconstitutional, illegal, in-operative and, as a necessary consequence, direct the Election Commission of India not to proceed to fill the vacancy supposedly resulting from the action, etc.

इसके बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का भी एक रूल है, जिसमें उन्होंने कहा कि किसी सदस्य को निकाल तो सकते हैं, लेकिन सीट फिल नहीं की जाएगी। ये दोनों निर्णय आने के बाद यह कहा गया कि “There are, therefore, two conflicting decisions and the position is uncertain. In the absence of the decision by the Supreme Court, neither decision is declared law under the article……. ”

“…Character can be laid down only by the Supreme Court. ”

पहली बात यह है कि एक्सपैल करने का अधिकार किसी को है या नहीं – यह अभी तय होना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट इसे तय करेगा और इस बारे में अपना फैसला बताएगा। हम यह मान भी लेते हैं कि हमें एक्सपल्शन का राइट है, चाहे सुप्रीमकोर्ट या पंजाब हाइकोर्ट का कुछ भी वर्डिक्ट हो, फिर भी प्रोसिजर को तो एडॉप्ट करना ही चाहिए। क्या आप किसी मैम्बर को प्रोसिजर एडॉप्ट करते हुए अपना पक्ष रखने का अधिकार नहीं देंगे? यह गलत बात है। मैं कमेटी की सारी प्रोसिडिंग्स में नहीं जाना चाहता हूं, परन्तु उन्होंने कहा कि यह डॉक्टर्ड है। अगर कोई यह कहे कि यह डॉक्टर्ड है और मैं यह प्रूव कर सकता हूं, तो उसकी जांच की जाएगी। अगर टीवी पर किसी के बारे में दिखा दें और कहे कि यह डॉक्टर्ड है – Will he not have a right to find whether it is doctored or not? वहां पर जाकर इसकी जांच नहीं की गई। उन्होंने कहा कि हमें अपना वकील लाने का अधिकार दिया जाए, लेकिन उन्हें वकील लाने का अधिकार नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि हमें अपने सभी साक्ष्य दिखाने का मौका दिया जाए, हम उसकी जांच करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया। मैंने उस समय भी यह कहा था क्योंकि मैंने सोचा कि अगर उनको सज़ा केवल इतनी मिलने वाली है कि उनको रैप्रिमांड करना है, तीन सैशन के लिए सस्पैण्ड करना है, उसके बाद सब चीजों की जांच करनी चाहिए[MSOffice21] ।

परन्तु जिस समय यह कहा गया कि उनको हाउस से एक्सपेल कर देंगे, तो प्रणव जी यह कोई छोटी बात नहीं है। मैम्बर्स की सारी जिंदगी का सवाल है। अगर हम मैम्बर्स को एक्सपेल करते समय उन्हें अपनी डिफेंस करने का भी मौका नहीं देंगे, तो वह सही नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय, १४ दिसम्बर को ऐथिक्स कमेटी बनी और १६ तारीख को इस बारे में बातचीत शुरू हुई। सिर्फ तीन-चार दिन के अंदर हमने १० मैम्बर्स को निकालने का फैसला कर लिया। इसमें हमारा केवल इतना कहना है कि आप प्रॉपर प्रोसीजर को एडॉप्ट कीजिए। अब प्रॉपर प्रोसीजर के बारे में पहले भी कई बार कई चीजें आयी हैं। इस बारे में कहा गया है कि–

“The House must function within the framework of the Constitution, more particularly within the ambit of Fundamental Rights, actbona fide and observe norms of natural justice and not only do justice but seem to have done justice which will satisfy public opinion.”

मैं उन दूसरे देशों में नहीं जाता, जहां पर–

“Determination of guilt and adjudication of disputes are judicial functions in many countries. Therefore, the question of breach of privilege, contempt of the House, etc. and punishment thereof are decided by the courts of law.”

उसके बाद प्रो. स्मिथ और उन लोगों ने कहा। हमने ब्रटिश पार्लियामैंट का जिक्र किया । हमने इसे ब्रटिश पार्लियामैट से लिया है। आपने जिक्र किया कि चर्चिल ने ऐसा कहा था, ऐटली ने ऐसा कहा था। ब्रटिश पार्लियामैंट में भी पैसे लेकर प्रश्न पूछने की बात आयी थी। वहां उस मैम्बर पर मामूली जुर्माना किया गया और उसे १५ दिन तक हाउस से सस्पैंड कर दिया गया। ब्रटिश पार्लियामैंट का उदाहरण देना कि उन्होंने यह सजा दी थी, यहां मैं सजा पर नहीं जा रहा हूं। आप इन मैम्बर्स को १५ दिन, ५० दिन या छ: महीने की सजा दें, परन्तु ब्रटिश पार्लियामैंट या दुनिया की जितनी पार्लियामैंट्स हैं, उनमें किसी जगह पर किसी भी व्यक्ति को इस बात पर एक्सपेल किया गया है, तो आप उसका उदाहरण दें। अब ऐथिक्स कमेटी सब जगह देखने गयी थी। उन्होंने उन सब बातों को देखा। मेरा कहना है कि आप इन मैम्बर्स को सख्त से सख्त सजा दें, परन्तु उससे पहले आप उन्हें अपने आपको दोष मुक्त करने का, अपने आपको रिप्रैजेंट करने का अधिकार तो दें। चार दिन के अंदर Heavens are not going to fall. मैम्बर्स जो भी बात कहना चाहते हैं, उसे हमारे सामने आकर स्पष्ट कर देते। अब इसमें पांच-सात, दस या पन्द्रह दिन और लग जाते तो क्या होता ?

अध्यक्ष महोदय, अभी प्रणव जी ने जो बात कही, वह ठीककही कि यह विषय ऐसा है जिस पर हाउस की सहमति होनी चाहिए। यह बहुत ही दुखद बात है कि इस विषय पर हाउस को डिवाइड कर दिया जाये।हमने यह कभी नहीं कहा कि आप उन्हें सजा मत दीजिए। हमने तो यह कहा है कि आप उन्हें सजा दीजिए, परन्तु आरोप सत्य हैं या नहीं, इसे भी देखना चाहिए। यहां एक पूर्व प्रधान मंत्री की हत्या कर दी गयी, उसे सबने देखा। उन्हें मारने वाले लोग मौके पर ही पकड़े गये। अब उन पर कितने दिन केस चला? कितने दिन तक केस चलने के बाद उनमें से एक व्यक्त छूट गया, जिसे पहले फांसी पर चढ़ाने की सजा हुई थी। अब हत्या करने वाले को भी अधिकार है कि वह अपना केस कोर्ट के सामने प्रैजेंट कर सके और अपने आपको दोष मुक्त करने की बात कर सके, लेकिन पार्लियामैंट मैम्बर्स को यह अधिकार नहीं है। अब १९९२ में बम ब्लास्ट हुआ तो उसमें ९०० लोग मारे गये। कई लोग मौके पर पकड़े गये। उनमें से सबको अपनी बात रखने का अधिकार है लेकिन पार्लियामैंट मैम्बर्स को यह अधिकार नहीं है। अब मेरी आत्मा की आवाज ने कहा कि इसे फांसी लगा दो, तो उसी वक्त फांसी लगा दें क्योंकि मैंने अपने दिल से पूछा था।

We are not a court of law. यह क्या तरीका है ? We are not a court of law का मतलब है कि क्या कोर्ट ऑफ लॉ गलत काम करता है ? क्या हम नियामानुसार काम नहीं करेंगे ? अब मैं ऐथिक्स कमेटी की सारी बातों का यहां उल्लेख नहीं करना चाहता क्योंकि वह मुनासिब नहीं है। मैं संविधान की उन चीजों का उल्लेख नही करना चाहता, जो विदेशों की हैं क्योंकि आज उन्हें पढ़ने का समय नहीं है। मैं आपसे जरूर कहना चाहता हूं कि आप पार्टी के नाम पर हाउस को डिवाइड न करें। सारा हाउस इस बात पर सहमत होना चाहिए कि हम भ्रष्टाचार को सहन नहीं करेंगे, परन्तु उसके साथ यहभी लगना चाहिए कि हमने अपने मैम्बर्स को बोलने का पूरा मौका दिया है, हमने नियमों का पालन किया है, नहीं तो रोज यहां सवाल उठता है कि न्यायालय बीच में आ जाता है, कोर्ट बीच में आ जाती है, कोर्ट को हमारी बात देखने का क्या अधिकार है ? अगर हम नियमों पर नहीं चलेंगे, नियमों का उल्लंघन करेंगे तो फिर कोर्ट क्यों नहीं आयेगी ? क्या हम किसी भी असेम्बली में किसी भी सदस्य को यह अधिकार दे सकते हैं कि वह असेम्बली के अंदर तय करके कहे कि हमारे दिल की आवाज है इसलिए हम इनको निकालते हैं [r22] ?

13.00 hrs.

अगर आज हम यहां निकालना शुरू कर दें तो असैम्बलियों में इससे बहुत गलत प्रिसीडेंट स्थापित हो जाएगा। एक ऐसा प्रिसीडेंट हम बनाने जा रहे हैं और इसीलिए मैंने अपने नोट में भी कहा है कि हम ऐसे किसी प्रिसीडेंट की पार्टी नहीं बन सकते जिसमें बिना प्रोसीजर के, बिना नियमों के, बिनी किसी बात के, किसी भी सदस्य को निष्कासित कर दिया जाए, यह एक ऐसा गलत प्रिसीडेंट बन जाएगा जो आज हम क्रिएट करने जा रहे हैं। यह दोनों सदनों के लिए और सारे देश की विधान सभाओं के लिए भी कष्टप्रद होगा। इसलिए सदस्यों को भी, जब आप कहते हैं कि सदस्यों के लिए भी यह पार्टी या वह पार्टी का सवाल नहीं है, क्योंकि आज एक पर है, कल दूसरे पर आएगा और परसों तीसरे पर आएगा। क्या कहीं पर भी कोई स्िंटग ऑपरेशन में, क्योंकि अभी मैंने कहीं पर पढ़ा कि विदेशों में स्िंटग ऑपरेशन के खिलाफ बहुत सारे लॉज बने हैं परंतु धन, पैसा, बड़े-बड़े मल्टी-नेशनल्स, बड़े-बड़े सीआईए और भी जो दूसरे लोग काम करते रहे हैं कि किसी भी स्िंटग ऑपरेशन में, किसी भी इस तरह की चीज में किसी भी मैम्बर के बारे में कुछ भी दिखाएं और पांच दिनों में उसे हाउस से निष्कासित कर दें, ऐसा गलत प्रिसीडेंट न बनाए। मैं आपसे अभी भी अपील करना चाहता हूं, मैं आपसे सहमत हूं कि इनको दंड दिया जाए परंतु उसकी प्रक्रिया अपना ली जाए या दंड के बारे में आपस में तय कर लिया जाए तो उचित होगा नहीं तो देश के लिए, संविधान के लिए और हाउस के लिए आज हम एक बहुत गलत परम्परा स्थापित करेंगे।

MR. SPEAKER : Motion moved :

Amendment moved :

“कि इस समति के इन निष्कर्षों को स्वीकार करती है कि लोक सभार के दस सदस्यों,

चन्द्र कौल, श्री राजाराम पाल और श्री चन्द्र प्रताप सिंह का आचरण अनैतिक है और

संसद्् सदस्यों के लिए अशोभनीय है और उनका लोक सभा के सदस्यों के रूप में बने

रहना असमर्थनीय है और यह संकल्प करती है कि उन्हें लोक सभा की सदस्यता से

निष्कासिक कर दिया जाए।”

के स्थान पर –

“इस मामले को लोक सभा की विशेषाधिकार समति को भेजने का यह सदन संकल्प

करता है।”

May I, before I call the next hon. Member to speak, make one position clear? Ordinarily, Members of the Committee are not given preference to speak. They can be allowed to speak by way of a reply, if it is called for, to certain points raised in the debate. But since the matter is of great importance and since an amendment was intended to be moved by one of the distinguished Members of the Enquiry Committee, I have allowed.

But there are some observations relating to the Chair — not derogatory, I am not saying derogatory observations, I have not said that. You have not shown any disrespect to the Chair – I would say that the factual position is that you yourself have been kind enough to admit that whatever announcement I made was in full concurrence of the leaders who were present in the meeting. In the House also, when the time was fixed, no one raised any question at that time. Nobody from the Committee came to me, the Chairman never asked me for extension of time. I had no occasion to look into that question. Therefore, whatever I have done, I have done with the full knowledge of the entire House. Therefore, it is entirely for the hon. Members to decide about it. I have not said that you should this, or we should do that. A Motion has been moved and it is my duty to allow a discussion. But since Shri Malhotra, a very senior and respected Member, has raised the issue of procedure followed by the Committee, if the Chairman of the Committee or any other Member of the Committee wants to participate in the debate, I can allow him to take part in it.

SHRI BASU DEB ACHARIA Sir, it is indeed a painful day for us to discuss a Motion for expulsion of ten Members of Parliament.

Sir, I rise to support the Motion moved by the Leader of the House. I was surprised to listen to the speech of Shri Malhotra. I am, rather this House, is grateful to you for your having called a meeting of the leaders of this House. You immediately took a decision, in consultation with all the leaders of this House, to constitute a Committee.

MR. SPEAKER: There will be no luncheon recess today[snb23] .

SHRI BASU DEB ACHARIA : All those who attended the meeting agreed to it. At that point of time, none of us raised the issue that a Committee of this House would not be competent to inquire into what had happened on 12th of December, a shameful day not only for this House but also for the entire nation. Also, none of us raised that the Committee would not be competent to inquire and recommend to the House the sort of action that should be taken against those Members of this House who were shown in one channel of the television taking bribes for raising questions in the House; and that this matter should be referred to the Privileges Committee. But Prof. Malhotra has submitted a Dissenting Note. He has not questioned the merit of this Report, neither has he disagreed with the recommendation made by the Committee. What he wanted was that this matter should be referred to the Privileges Committee arguing that only the Privileges Committee is competent enough to inquire into the matter and recommend to the House in regard to the quantum of punishment. This matter was not raised either in the meeting which you called or when this matter was raised here. You gave the opportunity to all of us to participate in the debate. But I have not heard from any hon. Member raising objection to the formation of a Committee. The Committee was authorised by this House to finalise the procedure. If today we raise the question in regard to procedural matters, it is not a procedural question nor a legal question but rather it is a moral question.

What do the people expect from us? A number of times, you reminded us that the entire nation is watching us. We represent the people, the poor people, the middle-class people, the workers and the peasants. Our sole responsibility is to raise the problems of those sections of the people whom we represent.… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Hon. Members, you may have some important discussions. I would earnestly appeal to you to do it outside if you have to discuss anything.

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, a numb nation watched with shock and disbelief that the elected representatives were receiving money for raising questions in Parliament.… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Shri Rewati Raman Singh, I would earnestly appeal to you not to discuss anything here now.

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, I fully agree with the Leader of the House that asking question is the special privilege enjoyed by the Members of this House[R24] .

We ask the questions in regard to the problems being faced by the various sections of the people.… (Interruptions)

MR. SPEAKER: In the last bench! It is very, very unfortunate that you do not bother about what the Speaker says. Is it adding to our dignity? Such an important matter is being discussed. Can you not go out and talk?

SHRI BASU DEB ACHARIA : We ask questions in regard to the problems being faced by the nation and the Members are purchased to ask the questions. हम लोग जनता का प्रतनधित्व करते हैं।…( व्यवधान)

SHRI AJAY MAKEN (NEW DELHI): Sir, the noise is coming from the lobby.… (Interruptions)

MR. SPEAKER: It is a matter of great anguish.

श्री बसुदेव आचार्य : उनके सवालों को हम सदन में उठाते हैं। अगर सदन में सवाल पूछने के लिए खरीदा जाए, तो हमारी इमेज और हाउस की इमेज कहां जाएगी, यह सोचने की बात है। आज यह सवाल उठाया जा रहा है।…( व्यवधान)

MR. SPEAKER: One of my officers will please go and request the hon. Members in the lobby.

श्री बसुदेव आचार्य : कि उन सदस्यों को अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया, जिससे कि वे अपने को डिफेंड कर सकें। हमने देखा है, हम आभारी हैं कमेटी के चेयरमैन और सदस्यों के कि उन्होंने काफी मेहनत से यह रिपोर्ट बनाई है। उन लोगों को अपनी बात रखने का काफी समय दिया गया था। करीब आधे-आधे घंटे का समय दिया गया था कि आप देखना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं, लेकिन उन्होंने देखा नहीं। फिर भी यह सवाल उठाया जा रहाहै कि उन्हें समय दिया जाना चाहिए था। यहां यह भी सवाल उठाया गया कि मुद्गल के समय में पांच महीने लगे थे। We cannot compare what happened on 12th of December with what happened in 1951. Sir, the entire nation has seen the Members of this House are receiving money. समूचे देश ने देखा, पैसा लिया गया, पैसा रखा जा रहा है, बातचीत हो रही है। क्या हम इसे अस्वीकार कर सकते हैं, क्या हम नहीं मान सकते कि यह गलत है या असत्य है? पहले दिन जो रिएक्शन था, वह भी हमने देखा था कि तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आज उसमें परिवर्तन हो गया है।

दूसरे सदन में एक घंटे के अंदर वहां के सदस्य को सस्पेंड कर दिया गया। वहां पर बिना बहस के आज प्रस्ताव पारित हो रहा है। Without any debate and discussion. हम लोग यहां बहस कर रहे हैं। दिन भर यह बहस होगी, लेकिन वहां बिना बहस के सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हो रहा है। यह कैसा डबल स्टेंडर्ड है इसी सदन में हम लोगों ने जब तहलका का मुद्दा उठाया था, उसके बाद क्या कार्रवाई हुई, सबको पता है। वे लोग तीन साल सत्ता में रहे। आर्मी ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई हो गई, क्योंकि उनका भी जिक्र टेप में आया था, लेकिन एक राजनीतिक दल, जो अपने को अलग समझता है[R25] । एक लाख रुपये लेते हुए उनके अध्यक्ष का चेहरा पूरे देश ने देखा।…( व्यवधान)

श्री राजीव रंजन सिंह ‘ललन’ (बेगूसराय) : अध्यक्ष जी, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, यह बहुत सीरियस इश्यू है।

MR. SPEAKER: I would request the hon. Member to avoid it.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: I am saying that I am requesting him not to get into a political debate.

Mr. Acharia, please come to the facts of the matter.

श्री बसुदेव आचार्य : कमेटी की रिपोर्ट आने पर तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा। …( व्यवधान) कमीशन ऑफ इंक्वायरी गठित हो गयी…( व्यवधान) आज बोल रहे हैं कि समय देना पड़ेगा, ५-६ महीने लगेंगे।…( व्यवधान)

MR. SPEAKER: I have made a request to him already.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Nothing will be recorded.

(Interruptions)*

MR. SPEAKER: I appeal to all sections of the House to cooperate with the Chair.

श्री बसुदेव आचार्य : कह रहे हैं कि साढ़े तीन साल लगेंगे। तब तक तो १४वीं लोक सभा का समय चला जाएगा, तब जाकर एक्शन लेंगे। आपकी क्या मंशा है, आप क्या चाहते हैं, हम हाउस को डिवाइड करना नहीं चाहते हैं? We all should rise above party lines. The day when it came out, the entire House reacted uniformly. Why is there a change today? इन दस दिनों में क्या हो गया, क्यों आपका ह्ृदय परिवर्तित हो गया। आपको तो कमेटी को बधाई देनी चाहिए थी जिन्होंने इतनी जल्दी यह काम किया और सिफारिश कर दी। यह रिक्मेंडेशन पारित होनी चाहिए। We do not want to divide this House. We all should rise above party lines. It is not a question of this party or that party. It is the question of the dignity of the entire House, the prestige of this House which means the prestige of the nation. कहां जायेंगे हम लोग Maybe six of this scam belong to a particular party. उसमें क्या है? There were a large number of MPs who were also approached, but they did not fall prey to the sting operation. We should congratulate them. But why did these 10 involve themselves in this? Can they deny that they were not involved?

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*Not Recorded.

MR. SPEAKER: Please conclude.

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, in order to cleanse our system, I would like to make two suggestions. I have seen your statement which you made at Hyderabad about the right to recall. The right to recall elected representatives should be given to our constituents, to the people of our country. The electorate which elects a person to Parliament must have the right to recall that person. The people of our country do not have that right now. In many other countries, the people have the right to recall their representatives if they find that those representatives are doing some immoral work. If elected representatives are not discharging their responsibilities and duties properly, then the people must have the right to recall them[k26] .

My second suggestion is that time has come that serious consideration must be given to the immunity provided to the Members of Parliament. The immunity and the consequent privileges given to the elected Members cannot be allowed to act as a tacit licence for corruption and graft. We should seriously consider this.

The worst fall out of this expose is the further strengthening of the growing cynicism. You have repeatedly stated that there is a growing cynicism among the people on the political process. This is dangerous and needs to be collectively combated and reversed. The time has come to seriously consider all these things.

Sir, I must congratulate you for taking prompt action and asking the Members not to attend the House to protect not only the dignity of the House but of the nation because the dignity of the House is connected with the dignity of the nation. I support the Motion moved by the Leader of this House.

श्री मोहन सिंह अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव नेता सदन ने रखा है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मैं उसका तहेदिल से स्वागत और समर्थन करता हूं, लेकिन एक चेतावनी देना चाहता हूं कि इसके कुछ गंभीर परिणाम होंगे, उससे इस सदन को आगाह करना चाहता हूं। नेता सदन ने अपने भाषण में कहा कि वह इस सदन के पहली बार सदस्य बने हैं। जब से मैं राजनीति को गहराई से देख रहा हूं, तब से मैं जानता हूं कि प्रणव मुखर्जी जी पार्लियामेंट के मेंबर हैं, लेकिन लोकसभा के पहली बार सदस्य बने हैं। जिस लोकसभा में आना इतना कठिन है, जिसमें आने के लिए इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं, वहां से बाहर जाना इतना आसान कर दिया जाए, तो मैं समझता हूं कि इससे बहुत सारी कठिनाइयां आगे पैदा होंगी।…( व्यवधान) आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि किसी टीवी चैनल पर घूस लेते हुए कुछ मेंबर देखे गए। यह परिपाटी रही है कि टीवी की खबर और अखबार की न्यूज का काग्नीजेंस, उसका संज्ञान यह सदन नहीं लेता रहा है। अच्छा होता कि कोई मेंबर इसे उठाते और उसका संज्ञान लिया जाता, लेकिन आपने लिया, इसलिए This is the beginning and not the end. यह शुरूआत है। अब रोजाना टीवी में आएगा कि इतने माननीय सदस्यों ने अपने घरों को भाड़े पर उठाया है, उसमें व्यवसायिक ट्रेड हो रहा है, तब आपको कमेटी बनानी पड़ेगी और फिर उनको निकालने का सदन में प्रस्ताव पेश करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति हमको देखनी पड़ेगी। रोजाना अखबारों में खबर छपती है कि अमुक मेंबर अपने पास पर फर्जी टिकट से इतने लोगों को घुमा रहे हैं, सदन को उसका संज्ञान लेना पड़ेगा, कमेटी बनानी पड़ेगी और मेंबर्स को निकालने का यह सिलसिला इस सदन में जारी रहेगा। यह केवल केंद्र तक सीमित बात नहीं है, राज्यों पर भी इसका असर पड़ेगा। अब राज्यों की राजनीति सेवा की प्रतियोगिता नहीं, निजी दौलत इकट्ठा करने की जंग हो गयी हैह२७ट। £ªÉ अभी तक यह सुनते थे कि अमुक पार्टी बहुमत में है, शासन में है, वह अपने विरोधी नेता के खिलाफ किसी फर्जी गवाह को पकड़कर,पोटा जैसे फर्जी मामले में बंद करने का षडयंत्र करती थी। टी.वी. चैनल वालों को भेजकर, रिश्वत लेते हुए दिखाकर, सामान्य बहुमत से विरोधी नेताओं को सदन से बाहर करवाना अब उसके लिए यह आसान हो जाएगा। इस तरह से यह नया सिलसिल शुरू हो रहा है। हम दसवीं लोकसभा में आपके नेतृत्व में यहां बैठते थे तब एक सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ मामला नौवीं लोकसभा में शुरू हुआ था लेकिन बहस दसवीं लोकसभा में हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के जज के केस के बारे में सरकार के मंत्री और इस सदन के सदस्य श्री कपिल सिब्बल ने दिन भर खड़े होकर आग्र्यू किया था और दो दिन बहुत बहस हुई थी। उस दो दिन की बहस का निर्णय क्या हुआ, इस बात को सारा भारत और इतिहास जानता है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हम जिन दस सदस्यों को निकालने जा रहे हैं, उनमें से अधिकांश ऐसे हैं जो हाईस्कूल भी पास नहीं हैं, वे अपना डिफेंस नहीं दे सकते। उनमें से अधिकांश ऐसे है जो पहली बार जीतकर आए हैं और अधिकांश ऐसे है जो दलित, आदिवासी, ओ.बी.सी. और गरीब परिवार के हैं। मैं निजी तौर पर जानता हूं कि बचपन में उनकी मां जंगल में लकड़ी निकालकर, उसे बेचकर, उनके मुंह में दो दाने डालती थी। उनकी जिंदगी में पहली बार भाग्य खुला क्योंकि लोकतंत्र का तकाजा है और ऐसे गरीब परिवार के लोग संसद में जीतकर पहली बार आए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो भ्रष्टाचार करते हैं उन्हें निकाल दिया जाए। लेकिन इस निष्कारसन की कार्रवाई से इस देश के गरीब, दलित और कमजोर लोगों में यह भाव न जाए कि संसद के बड़े लोग अपनी जमात में हमारे जैसे कमजोर लोगों को बैठने की इजाजत नहीं देते हैं और उनके लिए संसद में कोई जगह नहीं है। जिस दिन संसद के बारे में यह भाव गरीबों के मन में जाएगा, मैं समझता हूं कि इस संसद के लिए खराब बात होगी। इसलिए इन सब बातों के बारे में आपको गंभीरता से सोचना चाहिए।

सदन के नेता ने इस बात को कहा है कि सदन कोर्ट ऑफ ला नहीं हो सकता। दसवीं लोकसभा में सदन के सामने दलबदल हुआ। दसवीं लोकसभा में श्री शिवराज पाटिल स्पीकर थे, उनके सदन में जाकर सदस्यों ने कहा कि हम दल छोड़ रहे हैं। उनके सामने लोगों ने पार्टी व्हिप का उल्लंघन करके वोट दिया। लेकिन वोट देने के बावजूद वे तुरंत नहीं निकाले गए। संविधान की धारा २१ में लिखा है-

“No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law.”

मुदगल कांड हुआ, यह बात सही है। यह कांड कब हुआ? यह कांड प्रोवीजनल पार्लियामेंट में हुआ। प्रोवीजनल पार्लियामेंट क्या थी, अंतरिम संसद क्या थी? अंतरिम संसद, संविधान सभा ही बदल गई थी। संविधान सभा क्या थी? संविधान सभा एडल्ट फ्रेन्चाइज के आधार पर शुरू हुई थी और उस संसद ने अपने कानून नहीं बनाए थे इसलिए भारत के प्रधानमंत्री ने सांसद के आचरण की जांच के लिए एक कमेटी बनाई। लेकिन आज भारत की संसद इतनी विकसित हो गई है कि अपने नियम बना लिए हैं और कार्रवाई करने का अधिकार अपने में ले लिए है। श्री प्रणव मुखर्जी ने बिल्कुल ठीक इशारा किया कि श्रीमती इंदिरा गांधी को वर्ष १९७७ में प्रविलेज कमेटी में जो बहस हुई थी, उस रिपोर्ट के आधार पर निकाला गया था। मेरी मान्यता है जनता पार्टी ने बहुत सी गलतियां की थीं और श्रीमती इन्दिरा गांधी के नए राजनीतिक जीवन में एक बड़ी गलती यह भी थी कि बहुमत के आधार पर चुनी हुई, लंबे समय तक भारत की प्रधानमंत्री रही, महिला को अपने बहुमत के आधार पर सदन से निकालने का काम किया था[sk28] ।

अध्यक्ष महोदय, इसलिये, जब मैंने आपके पिताश्री को १७ साल की उम्र में सुना और जब आप हम लोगों को डांट लगाते हैं, आपकी शक्ल में अपने पिताश्री की द्ृष्टि नजर आती है। किसी भी वाचाल बेटे को डांटना किसी लायक पिताश्री का कर्तव्य है और १७ साल की उम्र में जब मैंने आचार्य कृपलानी, डा. राम मनोहर लोहिया, आचार्य रघुवीर के साथ जब मैं बी.ए. के प्रथम दर्जे का विद्यार्थी था, उस समय निर्मल चन्द्र चटर्जी का भाषण सुना। मैं उनकी वाकशैली से प्रभावित हुआ। इसलिये इस सदन में जब मैं आपके साथ बैठता था और आज भी अपने पिताश्री के रूप में देखता हूं , उसे आपकी डांट को उसी रूप में स्वीकार करता हूं। मेरी यह मान्यता है क हर पिता की जो नालायक संतान होती है, उसका उसके प्रति मोह होता है। अगर कहीं भी नालायक बेटा किसी बात में यदि अपने पिता की जेब से चार रुपये चुरा लेता है, तो उस चार रुपये की चोरी के लिये उसे सूली पर चढ़ा दे, ऐसा इतिहास में हमने नहीं सुना।

अध्यक्ष महोदय, यह ठीक बात है कि इन्होंने गलती की और उसकी उन्हें सज़ा मिलनी चाहिये और जितनी कड़ी से कड़ी सज़ा हो, उतनी मिलनी चाहिये लेकिन उन्हें डिफैंस का अवसर मिलना चाहिये।

इन्हीं शब्दों के साथ, चूंकि आपने इस कार्यवाही को स्वयं इनीशिएट किया था,इसके लिये मैं इस प्रस्ताव का पुरज़ोर समर्थन करते हुये इन लोगों की जिन भावनाओं की आशंकाओं के प्रति ध्यान दिलाया है, उन पर ध्यान दिया जायेगा।

MR. SPEAKER: I have never suggested a particular type of punishment.

श्री मोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरी एक बात और रह गई है। चूंकि ‘स्िंटग ऑपरेशन’ के बारे में बहुत बातें कही जा रही हैं। आज के हिन्दुस्तान टाइम्स में सगारिका घोष ने एक सुन्दर लेख लिखा है जिसमें कहा गया है :

“Sting operators are generally canny businessmen on the look out to fix someone in order to sell their product to the highest bidder in the media market. As media becomes a big business, naturally, there will emerge ancillary industries to serve this mega business, and sting operation is one such ancillary industry.”

अध्यक्ष महोदय, इस बात को भी अपने ध्यान में रखना चाहिये। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

MR. SPEAKER: I never suggested any form of punishment or any punishment at all. I left it to the House.

Shri Devendra Prasad Yadav.

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता द्वारा जो मोशन सदन में लाया गया है, इस पर विचार करने के बाद सदन के क्षण दुखद तो हैं ही, लेकिन कठिन भी हैं। यह संवेदनशील मोशन है क्योंकि आज सदन को ऐसा निर्णय लेना है जिसमें हम अपने सहकर्मियों के खिलाफ, जिनके द्वारा गलत आचरण किया गया है, उसके लिये सज़ा निर्धारित करने में फैसला सदन को करना है। इसलिए विषय बहुत ही संवेदनशील है, दुखद है।

अध्यक्ष महोदय, आज निष्कासन के प्रश्न पर राय देने का अवसर आया है। मैं कुछ बातों का जिक्र करना चाहूंगा। संस्था के सामने कोई भी व्यक्ति आपने आप में बड़ा नहीं होता है। यहां संसदीय लोकतंत्र है और उसके सर्वोच्च मंदिर में हम चर्चा कर रहे हैं। संसदीय लोकतंत्र में सदन सर्वोच्च है। जो भी यहां निर्णय किया जायेगा, उसका प्रभाव राज्य के विधानमंडलों पर पड़ेगा और पूरे देश पर पड़ेगा। आज यह एक ऐतिहासिक क्षण है जिस पर हम अपनी राय रखने वाले हैं। माननीय सदस्य श्री मोहन सिंह जी ने महत्वपूर्ण बिन्दुओं की ओर पहले ही इशारा कर दिया है। सदन में इस मोशन पर विभाजन बहुत ही कष्टमय होगा। इतना कष्टकारक क्षण संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में अलग अध्याय के रूप में जुड़ जाय्ोगा[RB29] ।

यदि इस मोशन पर सदन विभाजित हो जाता है, दो भाग हो जाता है, तो हमारे पास अभी भी इसी सदन में इस पर विचार करने का मौका है, इसके प्रोस एंड कॉन्स को देखने का अवसर है, क्योंकि यदि विभाजित होकर इस पर कोई फैसला निकलता है, सदन में कोई नतीजा निकला है तो वह ज्यादा कष्टकारी, दुखदायी और परेशानी वाला फैसला होगा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो सांसद हैं, वे संविधान की ओथ लेकर संसद में आते हैं और सांसद बनते हैं। हम में से कोई भी माननीय सदस्य यह नहीं चाहेगा कि भ्रष्टाचार किसी भी हालत में शिष्टाचार बन जाए। हमने किसी भी हालत में भ्रष्टाचार को शिष्टाचार नहीं बनने देना है, लेकिन जो दंड निर्धारण हो, उसमें पूरी प्रक्रिया को अपनाने का अवसर मिलना चाहिए, जिसकी बात यहां उठ रही हैं। इसीलिए मैंने जिक्र किया, क्योंकि यह प्रजातंत्र का सर्वोच्च मंदिर है। इसलिए पार्टी से ऊपर उठकर इस पर यहां विचार करना चाहिए और दलों की सीमाओं से ऊपर उठकर ही हम न्याय कर सकते हैं, उन सांसदों के साथ। सदन की गरिमा अक्षुण्ण रहे, इस सर्वोच्च संस्था की जो डिगनिटी है, मर्यादा है, ऊंचाई है, उसे बचाये रखने का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा।

यहां दो तरह की बात हो गई। मैंने शुरू में जिक्र किया था कि हमारे सामने दो परिस्थितियां पैदा हो गई हैं। माननीय सदस्य, श्री विजय कुमार मल्होत्रा ने कुछ न्याय प्रक्रिया की बात उठाई। यहां न्याय प्रक्रिया या कानून की बात करना अप्रासंगिक होगा। उसकी यहां कोई रिलेवेन्सी नहीं है। सदन में अपना निर्णय लेने के लिए हम खुद सक्षम हैं। उन सांसदों की तकदीर, तदवीर और किस्मत का फैसला पूरी तरह से संसद के हाथ में है। यह संसद सर्वोपरि है। इसमें न्याय प्रक्रिया की बात करना, कानून की बात करना, न्यायालय का उदाहरण देना, मैं समझता हूं कि इन सबकी यहां जरूरत नहीं है।

महोदय, माननीय सदस्य लोकतंत्र में मूडी गिने जाते हैं। हम लोग गांवों और देहातों में बोलते हैं। वहां मूडी गिनने का मतलब जनमत जानना होता है। उसमें सिर गिने जाते हैं। यहां भी कन्सैन्सज देख लिया जाए कि जनमत क्या कहां तक है , माननीय सांसदों की भावना इस मामले में क्या है, तभी लोकतंत्र की गाड़ी चलेगी। ५१ जिसके पास होते हैं, वह राज चलाता है और जिसके पास ४९ होते हैं वह उधर बैठ जाता है। इसलिए उधर वालों का प्रस्ताव अपनी तरह का है और इधर जो ५१ वाले हैं, इनका अपनी तरह का प्रस्ताव है।

अध्यक्ष महोदय, आप सर्वोच्च हैं। आप न्याय की पीठ पर आसीन है, आप ऐसी ही जगह बैठे हैं। आपने सदन की समति बना दी और सारे नेताओं की राय ली। आपने पूरी प्रक्रिया अपनाई है। लोक सभा के माननीय अध्यक्ष की जो प्रक्रिया है, उसमें वाइड कंसलटेशन करके आपने सदन की एक समति बना दी, सदन की उस समति ने अपनी रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट की बाबत आज हमारे सदन के नेता ने यहां मोशन प्रस्तुत किया है। निश्चित रूप से हम इस रिपोर्ट के विरुद्ध नहीं जाना चाहते, क्योंकि इस रिपोर्ट में जो कुछ भी है, उसके अलावा भी यदि कुछ करना पड़े तो वह सदन पर निर्भर करता है। मै सदन की समति की रिपोर्ट के पक्ष में हूं और इसका समर्थन करता हूं।

श्री ब्रजेश पाठक माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में हम आज जो इतिहास रचने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी परिकल्पना करने से ही हमारा तन, हमारा सिर सिहर उठता है और पूरा शरीर कांप उठता है। आज एक इतिहास को हम रचने का प्रयास करने जा रहे हैं। जो माननीय सदस्य हिन्दुस्तान के लोकतंत्र को बचाने के लिए चुनकर संसद में आये थे, जिन्हें जनता ने अपने वोट से चुनकर यहां भेजा था, एक समाचार चैनल पर, टी.वी. पर कदाचार, भ्रष्टाचार का आरोप लगाने के बाद, गठित समति ने मात्र कुछ दिनों के अंदर उनकी बर्खास्तगी की सिफारिश कर दी और माननीय नेता सदन ने हाउस के सामने प्रस्ताव रखा कि उन सभी १० माननीय सदस्यों को सदन से निष्कासित कर देना चाहिए।

महोदय, यह बहुत गंभीर मुद्दा है। परंतु यह मुद्दा आज का नहीं है। हो सकता है कि आज ब्रजेश पाठक इस लोक सभा का सदस्य है[R30] , यहां जितने लोग बैठे हैं, कल वे रहें या न रहें, लेकिन हिन्दुस्तान के लोकतंत्र के इतिहास में एक काला अध्याय आज जुड़ने जा रहा है, जिसमें इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा कि हिन्दुस्तान के लोगों ने अपने कुछ सदस्यों को जांच का मौका दिये बगैर, उनको मात्र कुछ दिनों में निष्कासित कर दिया। यह १२ दिसम्बर की घटना है, जिसके दो दिन बाद समति गठित हुई और २२ तारीख को समति ने अपनी रिपोर्ट दे दी जिसमें सभी माननीय सदस्यों के साथ फांसी पर चढ़ाने जैसा व्यवहार किया गया है। जो सदस्य इस घोटाले में फंसे हैं, उनकी राय है कि इससे तो मर जाना बेहतर है। एक सदस्य ने हमें फोन किया, हालांकि मेरे सामने आने की तो उनकी हिम्मत नहीं हुई, उसने कहा कि हे भगवान ऐसा हो कि कोई ट्रक सामने से आ जाए, मैं कार के नीचे आ जाऊं और मर जाऊं। इतनी बड़ी घटना पर एकतरफा निर्णय किया जाना, जिसका पूरा सदन गवाह है, इस पर हिन्दुस्तान का लोकतंत्र, विश्व का महानतम लोकतंत्र मूकदर्शक बना नहीं रह सकता। हम अपनी आवाज़ को बुलंदी के साथ पूरे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में रखना चाहते हैं। हम मूकदर्शक नहीं बने रह सकते। हम लोकतंत्र के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने जा रहे हैं। हम पूरे विश्व को बताने जा रहे हैं कि आपने दस सदस्यों को मात्र दस दिनों के अंदर, जांच का मौका दिये बगैर, मात्र इसलिए निकाल दिया कि उन्होंने कथित कदाचार किया था, प्रश्न पूछने के लिए पैसे लिये थे।

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत गंभीर विषय है। अगर इस बात को लेकर हम माननीय सदस्यों को निष्कासित कर देते हैं तो सोचिये, कि बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी। फिर हमारे लोक सभा सचिवालय पर भी अंगुलियां उठेंगी। आप महान हैं, आप माननीय अध्यक्ष हैं। लोक सभा की कार्रवाई आप देखते होंगे कि ब्रजेश पाठक ने सबसे ज्यादा प्रश्न डाले हैं। क्या कल हमारे ऊपर भी यह आरोप लगेगा? मैं एक किसान का बेटा हूं, गांव से निकला हूं। जब दो-तीन महीने सत्र नहीं चलता है तो मैं अखबार पढ़ता हूं। रोज़ अखबार में निशान लगाता हूं कि हमारे हिन्दुस्तान के लोगों की पीड़ा क्या है, कहां दर्द छिपा है। मैं लगातार दो महीने प्रश्न तैयार करता हूं, मेरा कोई पी.ए. नहीं है। मैं प्रश्न सीधे लोक सभा सचिवालय को भेजता हूं। क्या कल हमारे ऊपर भी यह आरोप लगेगा कि ब्रजेश पाठक ज्यादा सवाल पूछता है, क्या हम पर भी घूसखोरी का आरोप लगेगा? जिस आरोप में हम कुछ सदस्यों को निष्कासित करने जा रहे हैं, क्या उससे…* यह बहुत विचारणीय विषय है। इतने हल्के तरीके से हमें इसे नहीं लेना चाहिए। हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी चाहिए। हम भ्रष्टाचारियों के साथ कतई नहीं हैं, हम कदाचारियों के साथ कतई नहीं हैं। हमारी बहुजन समाज पार्टी का ऐलान है कि हिन्दुस्तान की सरज़मीन पर कदाचार और भ्रष्टाचार नहीं रहने पाएगा। भ्रष्टाचारियों से समझौता करना और भ्रष्टाचार का समर्थन करना हमारे धर्म के विरुद्ध है।

माननीय अध्यक्ष जी, इतनी जल्दी में निर्णय लिया जाना कतई उचित नहीं है। हिन्दुस्तान का इतिहास गवाह है। जस्टिस रामास्वामी के मामले पर इस सदन में चली बहस के कुछ अंश मेरे पास उपलब्ध हैं। उसमें आपने कहा था कि यह एक अत्यंत गंभीर मुद्दा है। इसीलिए हमने कहा कि हमें भारतीय संविधान में जो प्रक्रिया दी गई है, उसका अनुसरण करना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, ये आपकी कही हुई बातें हैं जो इतिहास में दर्ज हैं। आज हम भारतीय संविधान की अवहेलना करके अपनी आत्मा की आवाज़ पर सदन में जिसका बहुमत है …( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमने तो उनके खिलाफ भाषण दिया था।

श्री ब्रजेश पाठक : हाँ, दिया था। लेकिन उसमें आपने यह भी कहा था कि प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए। मेरे पास आपका भाषण है जिसमें आपने यह कहा है। मैंने रात भर केस की तैयारी की है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे रात को १० बजे श्री प्रणब मुखर्जी का प्रस्ताव मेरे सर्वैन्ट द्वारा मिला जिसे पढ़कर मुझे रात भर नींद नहीं आई। हमने कहा कि लोकतंत्र के इतिहास में एक काला पन्ना हमारे रहते जुड़ने जा रहा है, तो मैं अपनी बातों को मज़बूती के साथ इस सदन में दर्ज तो अवश्य कराऊंगा कि कैसेप्रक्रिया को अपनाए बगैर हिन्दुस्तान की सरज़मीन पर ऐसा निर्णय लिया गया, जिसे आज़ाद कराने के लिए, जिस लोकतंत्र को बनाने के लिए हमारे उन्नाव जनपद ने क्या सहयोग दिया, उसके बारे में भी मैं एक दो पंक्तियों में बताना चाहता हूं[h31] ।

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*Expunged as ordered by the Chair.

[rpm32]

अध्यक्ष महोदय, इतिहास गवाह है- उन्नाव जनपद सदैव से कलम और तलवार की धनी धरती रही है। अगर उस धरती पर पं. चन्द्रशेखर पैदा हुए, तो पं. सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला भी वहां पैदा हुए। उन लोगों ने हिन्दुस्तान की सर-जमीं को खून-पसीने से सींचा है। हम उनकी अन्तर आत्मा की आवाज को इस सदन में मजबूती के साथ रखना चाहते हैं। निर्णय चाहे कुछ भी हो। भले ही उन्हें सरेआम सूली पर लटका दिया जाए, हम नहीं चाहते कि उन्हें बचाया जाए। कोई भी निर्णय लीजिए, हम उसका अनुसरण करेंगे, इस सदन का अनुसरण करेंगे और अध्यक्ष महोदय आपका अनुसरण करेंगे, लेकिन आज सदन में, आनन-फानन में, ऐसी कौन सी घटना घट गई, कौन सा आसमान जमीन पर गिरा जा रहा है है कि पांच दिन में ही माननीय सदस्यों को फांसी पर लटकाने जैसी सजा दी जा रही है ? ऐसा भी नहीं है कि वे दुबारा चुनकर आएंगे या जिन्दगीभर सांसद बने रहेंगे। मुद्दा यह है कि हम उन्हें दोषी करार दे रहे हैं। इसलिए संसद सवालों के घेरे में आ जाएगी, जब तक लोकतंत्र रहेगा, तब तक यह संसद सवालों के घेरे में रहेगी, आजीवन यह संसद सवालों के घेरे में रहेगी, जब तक यह दुनिया रहेगी, हमेशा संसद सवालों के घेरे में रहेगी। ऐसा न हो, इसलिए हमें पहले यह सिद्ध करना चाहिए, यह विश्वास करना चाहिए कि वास्तव में हमारे सांसदों ने कोई ग़ड़बड़ी की है। जब संसद को विश्वास हो जाए, तब उन्हें दंड देना चाहिए, लेकिन बिना उन्हें पूरा मौका दिए उन्हें दंड नहीं देना चाहिए। हमारी आपसे यही अपील है।

महोदय, १९५९ में मुदगल साहब सांसद थे। पं. जवाहर लाल नेहरू प्रधान मंत्री हुआ करते थे। उनके माध्यम से सदन में प्रश्न पूछने हेतु उस जमाने में मात्र २० हजार रुपए तय हुए थे। मुम्बई के एक बिजनैस हाउस ने ५००० रुपए में सौदा तय किया और उसमें से २००० रुपए एडवांस के रूप में दिया जाना तय हुआ। उस फर्म के बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्स की मीटिंग की प्रोसीडिंग्स में यह बात लिखी गई और उस प्रोसीडिंग्स की एक कॉपी पं. जवाहर लाल नेहरू को कहीं से मिल गई। इतिहास गवाह है कि पं. जवाहर लाल नेहरू ने उक्त सांसद द्वारा २००० रुपए लेने के कदाचार के खिलाफ मार्च महीने में प्रस्ताव रखा। …( व्यवधान)

महोदय, सवाल यह नहीं है कि २ हजार रुपए थे, २ लाख रुपए थे या २ करोड़ रुपए थे। मामला यह है कि मार्च में प्रस्ताव रखा और सितम्बर में रिपोर्ट आई कि उन्हें सदन से निष्कासित कर दिया जाए। उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन उनका इस्तीफा नहीं माना गया और पं. जवाहर लाल नेहरू ने उन्हें निष्कासित कर दिया। मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि उन्होंने हिन्दुस्तान की आजादी के लिए संघर्ष करने का काम किया, लेकिन उन जैसे व्यक्ति को भी एक सांसद के निष्कासन में ७-८ महीने लगे। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि वर्तमान कमेटी को ऐसी कौन सी रूहानी, जिस्मानी या जिन्नती ताकत मिल गई कि उसने ८ दिन में अपनी रिपोर्ट दे दी और सीधे सूली पर चढ़ाने जैसी सजा की सिफारिश कर दी ? …( व्यवधान)

MR. SPEAKER: I have nothing to do with it.. The hon. Members of the Committee have decided that.

… (Interruptions)

श्री ब्रजेश पाठक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने एक तथ्य और प्रस्तुत करना चाहता हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का इसी सदन में घूसकांड हुआ था। शैलेन्द्र मैहतो जी ने स्वीकार किया था कि उन्होंने दल-बदल के लिए ४० लाख रुपए लिए थे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह सही है कि घूसखोरी हुई थी, लेनदेन का प्रकरण हुआ था। तब भी यही बातें थीं, लेकिन तब जल्दी नहीं थी, लेकिन अब इतनी जल्दी क्यों की जा रही है ? हमें तो इसमें राजनीतिक गंध आ रही है ? …( व्यवधान)

MR. SPEAKER: Please do not impute motives to the Chair.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: You are doing that, I am sorry. I have left it to the House. I have not said anything.

… (Interruptions)

श्री ब्रजेश पाठक : अध्य्क्ष महोदय, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान का इतिहास गवाह है, ऐसी जल्दी कभी भी नहीं की गई। बिना बचाव का बिना पर्याप्त समय दिए, कभी ऐसी सजा नही दी गई। …( व्यवधान)

MR. SPEAKER: He is trying to say that. I have not done it. I have nothing to do in this.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Nobody has said that.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Please conclude. Your time is long over.

… (Interruptions)

श्री ब्रजेश पाठक : अध्यक्ष महोदय, ये बातें गवाह बनेंगी और क्या हिन्दुस्तान का नौजवान, हिन्दुस्तान का दलित, हिन्दुस्तान का किसान, हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी लोकतंत्र की पंचायत में आने से कतराएगा नहीं ? आपको इस पर मजबूती से विचार-विमर्श कर लेना चाहिए।

महोदय, मैं आपसे अन्त में, अपील करना चाहता हूं कि चाहे इधर के सदस्य हों, चाहे ऊधर के सदस्य हों, सबकी अंतर-आत्मा की आवाज है कि इस मामले को विशेषाधिकार समति को सौंप दिया जाना चाहिए। वह समति जो भी निर्णय ले, हम उसके साथ हैं, फिर चाहे उन्हें कुछ भी सजा दी जाए, लेकिन इस मामले को विशेषाधिकार समति को सौंपा जाना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं।

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF STATE OF THE DEPARTMENT OF OCEAN DEVELOPMENT (SHRI KAPIL SIBAL): Mr. Speaker, Sir I rise to speak in support of the Motion. I think we must first appreciate the true constitutional position which is that this House, in respect of its powers of expulsion is the sole repository and no other institution has the jurisdiction to intercede in a proceeding in which a majority of the hon. Members of this House decide one way or the other as to whether a particular Member’s conduct is unbecoming or not and in respect of which this House decides on a particular course of action. If you look at the source of parliamentary power, Parliament was the repository not just of judicial power but of executive and legislative power. Parliament was the repository of all three powers and that has been the history of parliamentary democracy. But as the executive became more accountable, the legislature in its wisdom decided to part with some of those powers and vested those powers in another institution. That gave birth to the judiciary.

The power to deal with the Members of the House is with the House, but we can part with that power and repose it in another institution which we over the years have done. We know that in the early years of constitutional democracy, the power to decide whether a person had committed a corrupt practice or not, and whether he should be disqualified or not was with the House. It was not with a court of law. But then we enacted a law, parted with that power and vested such judicial power to an institution outside the House. So, let it be clear that in constitutional terms we are the sole repository, the sole deciding authority to deal with the conduct of Members of the House. … (Interruptions)

In other words, we are the authority to decide whether the conduct of a particular person is unbecoming of the dignity and high moral standards expected to be maintained by members in conducting themselves, being the Members of this august House.

To decide that we are the sole repository. So, let this be very clear. The issue is not of punishing anybody. This is not a court of law that we are rendering a conviction. We have no authority to render a conviction. We are only deciding whether a Member who, we believe, has acted in a particular manner, whether that particular conduct is becoming of a Member consistent with the dignity of this House, and if we believe that evidence prima facie, we are entitled to take a decision to expel such a Member and that Member is entitled to go to a court of law to vindicate his rights. Therefore, the position that a lot of us are taking: “look this is a matter which ought to be decided outside, we ought to give the individual Member a right to defend himself and afford him the entire the panoply of rights of natural justice which courts of law bestow”, those are not relevant considerations in respect of our decision as to whether a particular Member of this House has conducted himself in a manner that is becoming of his membership. That is the limited issue that we face. I can give you umpteen number of examples of Members who may be while sitting in this House do certain things in front of the hon. Speaker which may provoke the House to immediately rise and say that `this man is not entitled to be a Member of this House’ and expel him there without any further hearing[R33] .

Why? Because the dignity of the House is at stake. The collective will of the House expresses itself in a particular manner. It is not a question as to whether a particular person belongs to one community or another. If any Member belonging to any community is charged with this kind of conduct and we have evidence of the kind that we have in this case to show for it, I am sure that Members of this House will take the same action against that person.

Having placed before you the true constitutional position, the next thing I wish to say is that in all these matters there are competing public interests involved. In every situation of this nature that a nation is confronted with, there are competing public interests. My good friend Mr. Vijay Kumar Malhotra has talked of one public interest namely that a person should be entitled to the full panoply of rights, of natural justice before any decision qua his membership can be taken. I think that is laudable. There is nothing wrong with that. I think in a given case such a course of action should be followed.

There is also the other competing interest. What is that other competing interest? That other competing interest is, Mr. Malhotraji, what you and I saw on celluloid in a particular news channel. If you can look into your heart and say to yourself, and I am sure there are some Members of your Party involved in this who must have told you the truth, that what you saw is not what is, then you are right. But I leave it to your conscience. My conscience does not believe that what I saw is not what the reality was.

Mr. Speaker, Sir, that is the test that we must all apply when we decide. This is not a partisan affair in which we take political position. This is a matter of the individual conscience of each Member who constitutes this House. Can he ask himself this question that ‘what I saw, I as a Member will not condone, will not allow another Member of this House to do’, if that conscience of yours answers you in the manner in which it should, then I do not think there should be any debate in this House.

What are the two competing public interests here? The first competing public interest is that of the individual Member who comes and says – ‘Look, you have shown me this tape’. He knows what the reality is. He says – ‘You have shown me this tape. I want more time’. Now, if that individual knows what the reality is, he should be able to place before the Committee what his defence is. He should be able to say – ‘I was not there. This is not my face. This is some other person. This is not my voice’.

Do not compare it to the Mudgal situation. Please do not compare it to the 1951 situation. There were no technologies available in 1951 as they are today. … (Interruptions) One second, please do not interrupt me. You did not have any cameras them.

13.58 hrs (Shri Devendra Prasad Yadav in the Chair).

SHRI HARIN PATHAK (AHMEDABAD): You have to see the vice versa of technology. … (Interruptions)

SHRI KAPIL SIBAL : You did not have any video cameras. You did not have any audio of this type. You did not have any of that. Therefore, do not apply that principle. If somebody heard something in 1951 and somebody said ‘I never did it’ he should have been given a chance. But here what is the reality? It is instant television; it is instant evidence. It is sequential. We have complete faith in our Committee which actually saw the entire sequence of the unedited tapes, including Mr. Malhtora.… (Interruptions)

श्री हरिन पाठक : गोविन्दा जी को निकालिये, गोविन्दा जी के खिलाफ आज एफ.आई.आर. दर्ज हुई है।…( व्यवधान)

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : I did not say that. Sir, what he is saying is not correct. Please allow me. … (Interruptions)

SHRI KAPIL SIBAL : I heard you. … (Interruptions)

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): The Committee gave its report. You cannot add to the report. … (Interruptions)

SHRI ANANTH KUMAR (BANGALORE SOUTH): You should allow him to speak. You have mentioned his name. … (Interruptions)

सभापति महोदय वर्मा जी, आप स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा पूरे हाउस में यहां खड़े रहकर आपने उस जज को बचाने के लिए स्पीच दी थी* …

__________________________________________________________________

*Expunged as ordered by the Chair.

14.00 hrs.

SHRI KAPIL SIBAL Obviously, the hon. Member never heard the first sentence that I said in that case. May I repeat it for your information? When I started that proceedings, I said “If you think that I stand here today on behalf of a judge who is corrupt, then I will not like to plead his case.” That was the first sentence. I till date believe that he was not corrupt. … (Interruptions) That is not an issue. That is why, I say … (Interruptions)

SHRI HARIN PATHAK : We want Mr. Kapil Sibal to give to the Members who really … (Interruptions)

सभापति महोदय :हरिन पाठक जी आप एक सम्मानित सदस्य हैं, आप बैठ जाइए।

…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record.

(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN: Please take your seats.

श्री मोहन सिंह आप यह राय दे रहे हैं कि वे करप्ट हैं।…( व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल : मैं कोई राय नहीं दे रहा हूं, मैं तो वही कह रहा हूं, जो मैंने अपनी आंखों से टीवी पर देखा और जिस कमेटी ने यह तय किया कि वह सही है, हम उस कमेटी की बात मानते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, हमारे पास कोई और तरीका नहीं है। यह मानते हुए हम उन सदस्यों को कैसे कहें कि वे हाउस में रह सकते हैं…( व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा आप कमेटी की बात पर मत जाइए…( व्यवधान)

श्री मोहन सिंह क्या आडियो, विडीयो टेप को सुप्रीम कोर्ट में या हाईकोर्ट में ऐविडेंस माना जाता है…( व्यवधान)

श्री इलियास आज़मी मैं एक बात जानना चाहता हूं, क्या कोर्ट में टेप को एविडेंस माना जाता है…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Shri Uday Singh, please take your seat. Nothing will go on record.

(Interruptions)*

* Not Recorded.

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, इन्होंने यह मेंशन किया है कि सारा टेप हमने सही पाया है, लेकिन मेरा कहना है कि यह गलत है। सभी मैम्बर का कहना है कि टेप डॉक्टर्ड है, यह गलत है, उसकी जांच होनी चाहिए।…( व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल : आपने क्या कहा, आपने यह भी लिखा कि यह सही नहीं है।

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : I said that Rules of Procedure must be followed. They should be given a chance to defend themselves. … (Interruptions)

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, let me read the Note of Dissent of Prof. Vijay Kumar Malhotra. He does not say in his Note of Dissent that he believes that the tapes are doctored. … (Interruptions) It does not say. … (Interruptions)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : फाइंडिंग की बात तब होती, जब उसकी जांच हो। मैंने कहा कि उसकी जांच होनी चाहिए, उनको अपनी बात कहने का मौका दिया जाए। उनको डिफेन्ड करने का मौका दिया जाए। Do not put words into my mouth. … (Interruptions)

SHRI HARIN PATHAK : He cannot give findings. He has given a suggestion that this should be sent to the experts. … (Interruptions)

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : Without proper procedure being adopted. … (Interruptions) What is the Procedure? They should have a right to cross-examine, argument, defence etc. … (Interruptions) उन्होंने कहा कि यह टेप डॉक्टर्ड है। हमने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए, इसका पता लगाया जाना चाहिए। लेकिन हम उनको मौका ही न दें, उसकी जांच ही न करें। आप यह कह रहे हैं कि सब ने मान लिया है कि टेप सही है।…( व्यवधान)

SHRI KAPIL SIBAL: With you permission, Sir, may I speak now?

MR. CHAIRMAN: Yes.

… (Interruptions)

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, as I said in the beginning, the question here is not that what is stated on the tape is evidence or not. That is not the question. The question here is that a Committee of this House was constituted. That Committee saw the tapes, both the edited and the unedited versions. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shri Tripathi, please take your seat. Nothing will go on record except the speech of Shri Kapil Sibal.

(Interruptions)*

श्री कपिल सिब्बल : हां, मानते हैं। अगर आप सवाल का जवाब सुनना चाहते हैं, अगर आप केस का नाम भी जानना चाहते हैं, तो वह भी मैं आपको बता दूंगा।…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please sit down. I am not allowing you. Nothing will go on record except the speech of Shri Kapil Sibal.

(Interruptions)*

SHRI KAPIL SIBAL: I wish you were to say that outside this House. यहां तो आप कह सकते हैं। …( व्यवधान) वकीलों के खिलाफ कुछ भी कह सकते हैं और अपने लोगों को बचाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। …( व्यवधान) यह भी हम जानते हैं कि सच को आप गलत कहेंगे। आपने जो अपनी आंखों से देखा, उसे आप गलत कहेंगे, यह भी हम जानते हैं। …( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Shri Sibal, please address the Chair.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please take your seat.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except the speech of Shri Sibal.

(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN: Please address the Chair.

… (Interruptions)

SHRI KAPIL SIBAL: Please ask them to sit down. … (Interruptions) Please protect me. Otherwise, I cannot continue my speech. … (Interruptions)

सभापति महोदय : उनकी कोई बात रिकार्ड में नहीं जा रही है इसलिए आप अपना भाषण जारी रखिये।

…( व्यवधान)

_______________________________________________________________

*Not Recorded.

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, an hon. Member of this House referred to Article 21 of the Constitution and said that there is a right under Article 21 to life and liberty and therefore, the decision to pass this Motion will impact on that right. In fact, there is no question of either life or liberty involved here. Article 21 has, no application in this case. What is in issue is whether a Member of Parliament, who is a Member of this House, has conducted himself in a manner which is unbecoming. The fact that he is removed from the membership of this House has nothing to do with life and liberty. In fact, he is entitled, if he so wishes, to go to a court of law to challenge it and vindicate his rights. At the moment what the House is deciding is that prima facie we believe and accept the findings of the Committee that what we saw on television represents the truth and we do not want such a person to be a Member of this House. What is wrong with that decision? You do not need a whole trial. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shri Iliyas Azmi, please take your seat.

(Interruptions)*

सभापति महोदय : इलियाज आजमी जी, आपकी कोई बात रिकार्ड में नहीं जा रही है इसलिए आप बैठ जाइये।

…( व्यवधान)

SHRI KAPIL SIBAL: This is not a judicial proceeding. We are not deciding here on the merits of the case; we are only deciding a very limited issue. Do you want the people of this country not to believe what they saw on tape, and to accept the views of a section of this House and a couple of political parties who are saying that we will not accept what we saw? Do you want the country to believe that? … (Interruptions) Please understand what you are doing. You are belying the hopes of all those who established parliamentary democracy in this country. You are belying the hopes of all those who have trusted you. If you vote in a particular way today, it will be recorded in the history that you are for corruption. … (Interruptions) that you are for such conduct. … (Interruptions)

__________________________________________________________________

*Not recorded.

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : Sir, this is highly objectionable. … (Interruptions) You are for corruption. … (Interruptions)

SHRI KAPIL SIBAL: That is my opinion. … (Interruptions) When you vote, we will see. … (Interruptions)

सभापति महोदय : जब आपके सदस्य बोलेंगे तब आप अपनी बात रखिये।

…( व्यवधान)

SHRI KAPIL SIBAL: You are for corruption. Otherwise you would not take such a stand. … (Interruptions)

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : You are for corruption. … (Interruptions)

सभापति महोदय : अनंत कुमार जी, आप तो पुराने सदस्य हैं।

…( व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : सभापति महोदय, मंत्री जी ऐसे बोल रहे है जैसे कोर्ट में बोल रहे हैं। …( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: You all take your seats.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please take your seats.

… (Interruptions)

SHRI KAPIL SIBAL: You are for it. … (Interruptions)

SHRI ANANTH KUMAR : He cannot impute motives to our voting rights. … (Interruptions) It is our right to vote. … (Interruptions)

SHRI KAPIL SIBAL: As a political party, you stand for corruption. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please take your seat.

… (Interruptions)

सभापति महोदय : अगर कोई अनपार्लियामैंट शब्द है तो उसे देख लिया जायेगा। आप बैठ जाइये।

…( व्यवधान)

सभापति महोदय : अगर कोई असंगत बात होगी तो उसे देख लिया जायेगा।

…( व्यवधान)

सभापति महोदय : हमने नियमन दे दिया है इसलिए आप बैठ जाइये।

…( व्यवधान)

SHRI ANANTH KUMAR : He cannot impute motives to our voting rights. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please take your seats.

… (Interruptions)

श्री अनंत कुमार : सभापति महोदय, इन्हें यह शब्द वापस लेना चाहिए। यह क्या बात

है ? …( व्यवधान)

सभापति महोदय : हमने नियमन दे दिया है।

…( व्यवधान)

SHRI ANANTH KUMAR : Sir, we will not allow. … (Interruptions) It is our right to vote. We are also Members of this House. … (Interruptions[reporter34] ) They are also hon. Members, and it is their right to vote. … (Interruptions) Who is he to refute it? … (Interruptions)

SHRI KAPIL SIBAL: It is my opinion.… (Interruptions)

सभापति महोदय : हमने देख लिया है। कोई असंगत बात होगी तो उसे देख लिया जाएगा। हमने नियमन दे दिया है। हमने बोल दिया है कि कोई असंगत शब्द होगा तो उसे देख लिया जाएगा।

…( व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : ऐसे कैसे होगा ? …( व्यवधान) क्या यह कोई तरीका है यहां पर बात करने का क जो ऐसा वोट देगा, वह गलत काम करेगा ?…( व्यवधान)

SHRI ANANTH KUMAR : Are you the only angel here? … (Interruptions)

सभापति महोदय :आसन को तो नियमन करने दें। हम अपना नियमन दे रहे हैं। आप कृपया बैठ जाइए।

…( व्यवधान)

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : Sir, he is not only speaking politics, but he is speaking … (Interruptions)

सभापति महोदय : मल्होत्रा जी, अपने सदस्यों को बिठाइए।

…( व्यवधान)

SHRI ANANTH KUMAR : Sir, he cannot refute our voting rights. Therefore, he should withdraw it. … (Interruptions)

सभापति महोदय : जो कुछ भी असंगत बात होगी, माननीय अध्यक्ष, लोक सभा उसे देखेंगे।

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा) : सभापति जी, इससे हमारे पदाधिकारों पर प्रश्न-चिन्ह लग रहा है।…

( व्यवधान)

सभापति महोदय : हमने नियमन दे दिया है कि यदि कोई असंगत बात होगी तो प्रोसीडिंग्स में नहीं जाएगी। अनंत कुमार जी, आप सुनिए। आप चेयर को कम्पेल नहीं कर सकते।

…( व्यवधान)

सभापति महोदय :यदि कोई असंगत बात होगी तो प्रोसीडिंग्स में नहीं जाएगी। हमने नियमन दे दिया है। सिब्बल जी, आप अपना जारी रखिए। Please take your seat.

…( व्यवधान)

SHRI GURUDAS DASGUPTA (PANSKURA): Sir, can I make a submission? Let the House maintain a standard of dignity during this discussion. Let the House maintain … (Interruptions)

श्री गुरुदास दासगुप्त : मैं आपको नहीं बोल रहा हूं।

सभापति महोदय : गुरुदास जी, आप अपने समय में बोलिएगा। Please take your seat.

…( व्यवधान)

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Sir, I am only requesting you to ensure that the hon. Members in the House maintain the standard of dignity during this discussion. … (Interruptions)

SHRI KAPIL SIBAL: I entirely agree with you. … (Interruptions) Sir, what is really sad today is that there is an impression going around in our country that the political class as a whole is not living up to the standards, which were envisaged by our forefathers. Nobody can deny this fact. … (Interruptions)

SHRI UDAY SINGH (PURNEA): Is it the standard for TV reporters to come into our houses to carry out sting operations? … (Interruptions)

SHRI KAPIL SIBAL: How will I answer if you do not let me speak? … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please, no cross-talks in the House.

… (Interruptions[ak35] )

SHRI KAPIL SIBAL: At large, this is the impression of the people of this country. We have witnessed scandal after scandal. This case has come to light, but I personally believe — it is my personal opinion and it may not be shared — that 9/10th of such acts never come to light. This is only the tip of the iceberg. … (Interruptions)

SHRI UDAY SINGH : It is right. We all agree with this point.

SHRI KAPIL SIBAL: This is precisely the point. Therefore, the impression of the public at large in this country is that the political class, when it comes to protecting their own ilk, they never rise to the occasion. … (Interruptions)

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : How can you tell so? There is nothing like it.

SHRI KAPIL SIBAL: This is the reality. They always try and defend their own class. Therefore, people have to rush to a court of law, and the court of law inevitably directs prosecution. The court of law directs trial to take place. Why is it so? It is because the belief is that when incriminating evidence comes in the public domain, then the political class — as a class — does not take note of it. Why is it so? It is because they want to defend themselves. … (Interruptions) If this is the impression in our country, then any such act, by us, to dilute the action — that has been proposed by this particular Motion — will be in the same direction. That again the political class has risen to defend their own ilk. This is despite the fact that there is incriminating evidence, which is part of the public domain. … (Interruptions)

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : Should we hang them all? … (Interruptions)

श्री अवतार सिंह भडाना बैठ जाओ, क्या बात कर रहे हो। …( व्यवधान)

सभापति महोदय :भडाना जी, आप सदन में क्या बोल रहे हैं, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

…( व्यवधान)

SHRI KAPIL SIBAL: Have I said anything that does not justify?… (Interruptions)

SHRI ANANTH KUMAR : Sir, I would ask the hon. Minister to withdraw this. … (Interruptions)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, यदि माननीय सदस्य को अपनी बात रखनी है तो रखें, बोलने का यह कौन सा तरीका है?…( व्यवधान)

सभापति महोदय : भडाना जी की कोई बात प्रोसीडिंग में नहीं जाएगी।

…( व्यवधान)

SHRI KAPIL SIBAL: So, merely because a person loses his membership of this House in pursuance of a Motion getting passed here does not mean that it is the end of his life. … (Interruptions)It is not that anybody is sending him to the Star Chamber. Nobody is sending him to the Star Chamber. … (Interruptions). Nobody has hanged them. … (Interruptions)

श्री बाबू लाल मरांडी यह उससे भी ज्यादा है।…( व्यवधान)

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): Please listen to the viewpoints expressed here by the hon. Minister. Please sit down. … (Interruptions)

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, one files nomination papers on the basis of certain disclosures, and gets elected. The constituents who elect repose a certain confidence in you, and those constituents certainly do not expect their Members of Parliament should start asking money for putting questions. They certainly do not expect it.

If one has lost that trust and if there is some incriminating evidence in front of you, then I do believe that the hon. Members without allowing this Motion to be passed should themselves come and say that I resign and will take steps to vindicate my rights. The Members need not allow this Motion to be passed. They can straightaway come up and say that I resign because somebody has accused me of this, and this is a very serious allegation. Somebody has shown a video footage of me or somebody has shown me audiotapes, and people in this country believe that it is me. Though is not me, yet consistent with the dignity of the Members of this House I resign my position, and I will vindicate my rights in a the court of law, that is, outside this House. What prevents him from doing it? Nothing prevents him from doing it. He is not hanged, and he does not lose his life and liberty. He can carry on with his profession. He is not sent to jail. … (Interruptions) He is not subjected to any capital punishment. It is only a membership of this House. The membership of this House is given on the basis of certain privileges that he has, and one of the privileges is that he has a right to ask questions.Prima facie, these people have abused that privilege by taking money for asking questions. Therefore, the House feels that they should no longer be Members, and that is all. … (Interruptions)

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : Is that all? … (Interruptions)

SHRI KAPIL SIBAL: Who has hanged them? Who has sent them to jail? … (Interruptions)

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : You are trying to hang them without hearing their viewpoint. … (Interruptions)

SHRI KAPIL SIBAL: No, that is the point. Therefore, the hon. Members believe that the only issue is that there should be a full-fledged trial, and that is the point that I am making. What kind of trial should be held, and the extent of the principle of natural justice to be applied and right to cross-examination to be granted that all depends on the nature of the evidence. If somebody had made an oral allegation and a Committee had said that : “throw him out of the House”, then I would be standing with you to say that : “No, we should give them a chance.” Therefore, it all depends on the nature of evidence. Who can dispute what we saw? … (Interruptions)

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : They have disputed it. … (Interruptions)

SHRI KAPIL SIBAL: Who can dispute it? It is not they. … (Interruptions) You are disputing it, and not them.

SHRI P. CHIDAMBARAM: Are you disputing it?

SHRI KAPIL SIBAL: This is the question. The test in law … (Interruptions) May I with great humility and greatest respect to the Members of this House say, that the test in law is, a subjective opinion based on objective criteria. This is the test of law. … (Interruptions) Of course, you will not see it because it is very difficult for you to be impressed after being faced with corruption of this nature. … (Interruptions) Perhaps, you are impressed with the kind of corruption. … (Interruptions)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : कांग्रेस पार्टी ने जो ठीक काम नहीं किए, अगर हम वह सब बताने लगें तो there will not be any end to it.

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, I am just winding up my speech. … (Interruptions)

सभापति महोदय : आपकी पार्टी अपने निर्धारित समय में बोलेगी, आप बैठ जाइए[ak36] ।

The test is, “subjective opinion based on objective criteria”. … (Interruptions)

श्री जुएल ओराम (सुन्दरगढ़) : सभापति महोदय,क्या आप एक बात हमारी भी सुनेंगे।…( व्यवधान)

SHRI KAPIL SIBAL: I am not yielding.

MR. CHAIRMAN : Hon. Member, please take your seat.

SHRI KAPIL SIBAL: I am not yielding. … (Interruptions) He is not being tried in a court of law. The test is, “subjective opinion of this House based on objective criteria”. If that subjective opinion is based on subjective criteria, the motion should not be passed. If that subjective opinion is based on objective criteria, the motion must be passed. It is not a question of hanging anybody; it is not a question of depriving anybody of his life and livelihood. That is the short test.

Now, what did the Committee say? We have the Report. The Committee says, “We have not just seen the edited portion; we saw the entire unedited portion, and the sequential nature of the unedited portion suggests that it was a course of event that was taking place and there is no scope for any tampering. Now, if somebody says… (Interruptions)

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : Please do not put words into the mouth of the Committee and quote it.

SHRI KAPIL SIBAL: I will read out the Committee Report in full.

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : That is what I have objected to.

SHRI KAPIL SIBAL: You may object to it. The Committee says,

“In view of the totality of the facts and circumstances of the cases, the Committee are of the opinion that the allegations of accepting money by the 10 Members have been established.”

… (Interruptions)

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : I am taking objection to that.

SHRI KAPIL SIBAL: You are in a minority, and the majority will is there.

“The Committee further note that it is difficult to escape the conclusion that accepting money had a direct connection with work in Parliament.”

That is the test. The Committee has applied the right test. It has looked at the objective criteria; it has come to a conclusion, and the work is related to the Members work in Parliament. Therefore, we now have to decide whether this kind of conduct, which the Committee has prima facie accepted on facts — he can challenge it in a court of law; nobody prevents him — is unbecoming of a Member of Parliament or not. If all of us believe it is becoming of a Member of Parliament, fine, defeat the motion. However, if you in your hearts believe that it is unbecoming of a Member of Parliament, then the motion must be voted on and accepted. That is all that we need to say.

Therefore, all these issues of trials, of hanging, of life and liberty, are non-issues. Let us please rise to the occasion, not as members of one political party, but as a House collectively, and show to the people of this country that we are on the right side of the law; we are on the side of morality; we are on the side of setting standards; we are on the side of principles; we are on the side of making this nation a great democracy; we are on the side of making this House a symbol of democracy for the world, not just for India.

… (Interruptions)

LT. COL. (RETD.) MANABENDRA SHAH (TEHRI GARHWAL): Sir, I am seeking your permission to seek a clarification.

SHRI BIKRAM KESHARI DEO (KALAHANDI): He wants a clarification, Sir.

MR. CHAIRMAN: There is no need to seek any clarification.

SHRI BIKRAM KESHARI DEO : Sir, he is a senior Member.

LT. COL. (RETD.) MANABENDRA SHAH : While we are discussing this, I want to know whether we are supporting or opposing the recommendation or we are talking about the amendment, that is, whether it should be done the way we want it or whether it should be done the way you want it. The whole debate is on that. It is not about whether we are for it or against it. We have to pass only an amendment seeking that the necessary procedure should be followed.

सभापति महोदय :आप प्रैस नहीं कर सकते।

LT. COL. (RETD.) MANABENDRA SHAH : I am a very senior Member and I must have some respect from the Chair. I want to know whether the amendment is being opposed or the whole thing is being opposed. I would like to know about his opinion on this issue.

सभापति महोदय :आप कम्पैल नहीं कर सकते।

LT. COL. (RETD.) MANABENDRA SHAH : Mr. Chairman, you cannot do that. I am sorry to say that[R37] .

SHRI VIJAYENDRA PAL SINGH Sir, I stand to speak on the motion under Rule 184. This House is confronted with an extraordinary situation and if we go down the memory lane of this House, we find that there is only one case of Mudgal, which was debated before this motion under Rule 184 has come to this House.

May I also say that our party – like what has been said from the Treasury Benches – that we are not against this motion? I must put here that we are for morality, we are for the democratic system, we are for honesty and truth and we are for all that, and what has been said here. But may I also put here that if my own son had been charged with something like this, I think, I would have disowned him? So, let it not be said that it is morally the parties faulting against the moral views and the ethics which have been shown on the TV.

May I also put the cause like what Prof. Malhotra has said? What is required is a fair trial for the 11 Members? It is a very sad thing. We are debating someone else. Our eminent lawyer on the other side, who is just going out, if he had been sitting here, he would have argued this case in a different way, and he would have been as convincing as if he was sitting there. But it is a different thing to argue a case where hundreds and thousands of rupees you take. You can argue it, rightly or wrongly, wherever you are told to do so.

Sir, may I say here that nowhere else in the country or nowhere else in the world has the sting operation been allowed. In Japan, it is a banned thing. In America, it is banned and wherever somebody takes a bribe, both the giver and the taker are indicted. Let me also put here that I remember that I myself had put forth a sting operation. This was on the security. All the newspapers of this country had indicted me and said that the Member had gone into the Parliament with a fake pass on the car and that is the time when I put forth my views and I said that this was a sting operation. The very media which is talking about this, had told me as to who has given me the authority to do it. I ask here as to who had given the authority to the media to conduct this sting operation.

The CBI is our greatest investigating authority. It is also given the charge of looking into the MP’s corruption charges and they can do the string operation but even the CBI has not been given the powers to take up sting operations of inducement. They cannot use their own funds to induce people and charge them and that authority has not been given even to the CBI.

Then, may I ask that who gave these operations – Duryodhanand Tehelka – the authority to doit[R38] ?

Let me also put across that even in the Defence Forces, even if there is a cases of misappropriation, they have to go through a court martial. We have read a few years ago that a Major General was caught smuggling liquor in trucks. Even he has not been discharged from service because there is a court martial which will look into it.

There has to be a yardstick for sting operations that is what we are talking about. It is a very dangerous game that is being conducted, and especially let us take a hypothetical case of these 11 Members, our colleagues, who have been indicted. How do we know that they were not five or 10 more Members and they could be from the Treasury Benches or from here? These same people have blackmailed the Treasury Benches, the Government to say that this is what we require and that is how we will not get these names out. How do we know about it? It can be a possibility. That is what is going around and that there were some very influential people in the MPLADS, whose names were there but their names have been taken out only because the same system and the same people have gone to them and said that – holding the whole party to ransom, the whole country to ransom – that is what we need, otherwise, they will be expelled tomorrow from Lok Sabha. It is a possibility. It can happen. I am told that they were not just 11 Members, there are more than 11 Members, who had been caught in this but that has not come out.

May I also say this? Our learned friend, Shri Kapil Sibal has said that this House is a repository of Judiciary, Legislature and Executive, and now that we have delegated all these powers to others and we have just kept the Legislature. If this is what it is, why should we sit on judgement on these 11 Members, our colleagues? Exactly, this is what he is saying. We have delegated these powers to others. Let that be an authority, who looks into the judicial case, and give a pronouncement of what should be given, what punishment should be meted out to these 11 Members[R39] .

I feel that it is very important that a fair trial is given. Shri Kapil Sibal was talking that ample opportunity was given to these Members to put forth their views. They were heard for ten minutes. Are the ten minutes good enough for them to explain? Was there any other evidence that they wanted to put forth which did not come out? If they had got the services of an eminent lawyer like Shri Kapil Sibal, I think, the table would have been changed. I feel that we must give them a chance to put their case across. May I also say one more thing?

सभापति महोदय : प्लीज आप कन्कलूड कीजिए। अभी आपकी पार्टी, बी.जे.पी. के बहुत से सदस्यों ने बोलना है।

SHRI VIJAYENDRA PAL SINGH : Why is it that we have done all this? I think, the whole country is looking at us. I commend the Speaker who took a quick decision of forming a Committee to go into the details of the scam. But I am surprised to find how the Rajya Sabha gave this task to their Ethics Committee. Our Speaker, in all his wisdom, should have also given this to the Privileges Committee or to the Ethics Committee. What was the need of having a small Committee to hand over this work? Do we not have the Ethics Committee?

Do we not have the Privileges Committee? Why is it that this work was given to a small five-Member Committee? I appeal that it will be right and justice will be meted out if we hand it over to the Ethics Committee or the Privileges Committee. This is what I have to say.

SHRI GURUDAS DASGUPTA Sir, let me, at the beginning, submit that expulsion of the Members from the House is a grave punishment. The way Shri Kapil Sibal was arguing, I do not buy his argument. It is a serious punishment. It tantamounts to inflicting grave injury to the political career of the persons concerned. Let there be no doubt about that. I do not also buy the argument that what was done in the past was all correct and what is being done now is incorrect. This is a specific case; this is a singular case. During the last 57 years, such a case has never come to the surface. So many people have been charged; so much of publicity has been given; and so much of rancour and acrimony has been there. It is a singular instance which rocks the very basic foundation of the Republic of India. And, I agree, this is not a party question. This is not a question which you should discuss in terms of what is the party to which the majority of the Members belong. I do not take that line, neither that route should be taken by anybody.

But the basic question is that suspicion cannot be a truth; suspicion cannot be a substitute for facts. The hon. Member, while speaking, just now said that it has to be found out whether this sting operation was provoked by somebody in the Treasury Benches[p40] .

That was the line, if I am not wrong, that I heard. There is a suspicion. If there is any evidence of suspicion, it can be very well brought to the notice of the House.

14.40 hrs (Mr. Speaker in the Chair).

We are not here to raise our hands in favour of any inappropriate resolution. We do not belong to any bandwagon to say that we shall say, yes if something wrong is said. That is not the issue. The basis issue, as I feel is that it is an undoubted truth, it is an undiluted fact that some people had taken money and those who had taken money did it in exchange of raising questions in Parliament. It is a plain truth which came on the screen, it is a plain truth which has been looked into by a Committee.

Now, my hon. friend, Prof. Malhotra has raised a number of issues. I find his statement a little contradictory. I would say why. On the one hand he says: “Is expulsion the appropriate punishment? Is it not too harsh?” Secondly, he says, whether the right of expulsion vests to the House or not. Thirdly, he has raised the question, whether the route of expulsion should have been taken through the Privileges Committee. Fourthly, he says… (Interruptions) Excuse me. My views are not to be accepted by you. But there is a veiled threat. What he says is: “ In Assemblies, where political complexion is different, the majority is different, the same course may be taken.” This is very unfortunate. Let us discuss the issue on merit. The merit of the issue is that some of our colleagues have taken money, and the question that is being discussed here is whether they were given enough opportunity to defend themselves.

Sir, para 3.5, which is the last para, of page 26 of the Report says: “In this context, the Committee would like to bring to record that all the 10 Members while deposing before the Committee were asked whether they would like to view the relevant video footage so that they could point out the discrepancies, if any. All the Members refused to view the relevant video footage.” What does it mean? It means that the Members so accused were afraid to face the truth on the screen.… (Interruptions) That is my interpretation. You can put out it separately. But my interpretation is that these 10 Members were afraid to face the video screening of the tape that was screened on the television. Why was it not taken to view? They could have pointed out where the discrepancies lie. If they had pointed that there were the discrepancies, then we could have accused the Committee for taking a partisan stand.

Sir, Prof. Malhotra raised a question that according to him the trial has been very swift. May I suggest that the Resolution was moved in this House; the hon. Speaker made the announcement that the Committee was being set up to give its views within 10 days. At that point of time, no hon. Member from any side had raised this question. All Members were present in the House, and it was brought to the notice of the House that it is going to be a swift trial, too swift to bring justice to the case that we are discussing about. Therefore, the whole House is a party to a decision wherein a Committee was set up and the Committee was given a time of 10 days to make its recommendations to Lok Sabha[k41] .

Therefore, what is wrong in it? At that point of time, it was not stated that let this Committee not be set up; let this case be referred to the Privileges Committee. But what is now being said by the hon. Member and my esteemed friend Prof. Malhotra — we had been together in the Rajya Sabha for many years and we are together in the Ethics Committee — is that why the Privileges Committee was not given this job and why this Committee was appointed. It is an afterthought.

While the decision was being taken in the House, all of us were party to it including Prof. Malhotra, and it was not suggested at any point of time that Five-Member Committee was not enough, and let this case be sent to the Privileges Committee? Why is this afterthought now?

Sir, I am amused by the argument of my hon. friend. What he says is that ‘a military officer was caught red-handed while smuggling a bottle of wine, but he was not thrown out; he was sent for court martial.

SHRI VIJAYENDRA PAL SINGH : A truckload of bottles were seized.… (Interruptions)

SHRI GURUDAS DASGUPTA : That is exactly I am saying.… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Mr. Vijayendra Pal Singh, please. You have made many allegations against the Chair also. I will answer them.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Does he believe that this condoning of criminality, if it is truth in military, the same way we should condone the aberrations of Parliamentary principles in Lok Sabha also? What is the argument about?

Sir, the basic question is that they were given the transcripts of the exposure; they were supplied with the copy; and they were heard, in person. They were asked whether they wanted to see the unedited portion but they refused it. Therefore, in my humble opinion — I am there in Parliament for quite a long time – no finger can be raised pointing out that the Committee so appointed by the House did not do its job.

Sir, a question is being raised about the sting operation that sting operation is banned in Japan; that it is banned in the United States. If they want to ban the sting operation in India, they may bring a Resolution. We can discuss it. But since sting operation has exposed 10 Members of Parliament, therefore, let us not raise the question of credibility of the Media. Media has done its job. Parliament is to do its job. It is for the Parliament to decide whether the findings of this sting operation has any basis, has any material. Its objective calls for punitive action of Parliament or we can condone it. Let us not blame the Media. They have done their job. We should do our job.

Sir, therefore, the basic point is this… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Please conclude.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : I know, Sir, that I am hurting them. I know, my arguments do hurt… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Mr. Kharabela Swain, you do not have to teach anybody. Please take your seat.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Nothing will be recorded except what Mr. Dasgupta says.

(Interruptions) *

*Not Recorded.

MR. SPEAKER: Mr. Dasgupta, please address the Chair.

श्री जुएल ओराम : यदि आप मानेंगे तो मैं २९ और ३० केवल दो पैरा पढ़ूंगा।

MR. SPEAKER: No, not now. When you get your turn, you may speak then. Now, please do not disturb.

It is not being recorded, Mr. Oram.

(Interruptions)*

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Sir, I concede that it is a tragic situation for the Parliament; I concede that I speak with the heavy heart and I concede that the situation constitutes a grave crisis for the nation as well for the Parliament[k42] .

It is not with a sense of joy that we are here to speak in support or against the expulsion. It is in the discharge of our duty as enjoined by the Constitution. Let us part with the company of our colleagues who have themselves parted with all moral scruples and allowed themselves to reach the bottom of moral degradation, abusing cynically the position they have been elevated to by the electorate of the country.

MR. SPEAKER: Please conclude.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : I am concluding. I must say one thing here.

The political system of the country is interpreted to be tainted. When the political life of the country is overcast with dense cloud of suspicion and mistrust, when the public figures – not all, but many – are on the point of losing their credibility, when the political system appears to be tainted and when all that we do are sought to be interpreted as an act for gain, there is a need to begin an effort to turn the wheel of events – the message must be loud and clear that the 14th Lok Sabha is determined to initiate a process for cleansing the public life and clear the apprehension among the people.

__________________________________________________________________

*Not Recorded.

The apprehension among the people must be dispelled; the Parliament has risen to its height to indict the Members who fell much below the bottom by being accused, and have been found to be taking money. It is with a heavy heart that we light a flame of hope among the millions in deep darkness of despair in this House. Let the nation know that the highest temple of democracy cannot be blurred and cannot be tainted by the action of a few because the majority has taken a decision to punish them with an exemplary punishment.

MR. SPEAKER: Before I call the next hon. Member to speak, I wish to make a comment because when I was not here, one hon. Member unnecessarily brought the Chair into this debate. He put a question as to why the Chair did not refer it to the Privileges Committee and why the Chair did not refer it to the Ethics Committee, etc. The answer is very simple.

The House is ultimately the master. The composition of this Committee, the time that should be allowed, etc. were fixed in consultation with all the hon. leaders, including the leader of party to which the hon. Member belongs. His Party acceded to it. As a matter of fact, he agreed to be a member of it; he became a member of it. He participated in it.

Therefore, why should you bring the Chair into this now? It was said by me that the report that will be submitted, would be presented to the House. It had been presented to the House. It is for the House to take a decision. The Committee can only make a recommendation.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: No. You have already brought it.

… (Interruptions)

SHRI VIJAYENDRA PAL SINGH : I have praised the Chair too. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: This is very unfair to the Chair.

… (Interruptions)

SHRI VIJAYENDRA PAL SINGH : I praised you. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: I do not need anybody’s praise. I only said this just to keep the records straight. It was not my unilateral or individual decision.

Now, Shri Anant Gudhe.

SHRI VIJAYENDRA PAL SINGH : I have all the respects for you. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: This is very unfortunate. From the very beginning, I have said that I have nothing to do in this matter. I have made no comments on the merits; I have not said that it should be passed or it should not be passed. I have only referred that the Resolution has been brought forward. Now, to say that I did not refer it to that Committee, is not fair.

… (Interruptions)

SHRI VIJAYENDRA PAL SINGH : You did not even mention that part of it – I said that the Speaker took such a good decision, which everybody appreciated. You left out that portion. You mention only the part which hurts you.

MR. SPEAKER: Yes, it hurts me and it hurts the institution, because you make the Chair a party to the controversy[R43] .

श्री अनंत गुढ़े अध्यक्ष महोदय, १२ दिसम्बर को मीडिया ने संसद सदस्यों द्वारा प्रश्न पूछने के लिए पैसे लेने के बारे में बताया था, उससे संबंधित बंसल कमेटी की जो रिपोर्ट आई है, उस पर आज सदन में चर्चा हो रही है। चर्चा करने की जो मुख्य बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम इन्हें शिक्षा दें। इन्हें शिक्षा देने के बारे में सारे सदन की एक राय है। सत्तारूढ़ पक्ष और विपक्ष इस बारे में एकमत हैं। उन्हें नियम के अनुसार शिक्षा मिले, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन शिक्षा देते समय, उन्हें अपनी सफाई देने की पूरी सुविधा मिलनी चाहिए। हम जो सजा उन्हें देने जा रहे हैं, उसके बारे में उन्हें कहने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। इसी बात पर जो संशोधन श्री मल्होत्रा जी की तरफ से आया है, उस पर केवल चर्चा हो रही है।

इस देश में भ्रष्टाचार कोई नई बात नहीं है। स्वतंत्रता मिलने के पहले से ही इस देश में भ्रष्टाचार है। एक बार तो इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि देश में इतना भ्रष्टाचार है कि हम जब गरीबों के लिए यहां से एक रुपया भेजते हैं, तो लोगों तक केवल १५ पैसे पहुंचता है और ८५ पैसे करप्शन में चले जाते हैं। जहां तक इस रिपोर्ट का सवाल है, मैंने पढ़ा है, सारे मुद्दे इसमें लिए गए हैं। श्री अनिरुद्ध बहल और टीवी चैनल आज तक के साथ यहां पर जो विटनेस हुई थी, उसमें कहा गया है कि दो सदस्य थे, जिनके पास हम गए थे, लेकिन उन सदस्यों ने पैसे नहीं लिए। उनके पीए ने पैसे लिए। सबसे बड़ा यह सवाल खड़ा होता है कि घूस लेना जितना बड़ा गुनाह है, क्या घूस देना उतना बड़ा गुनाह नहीं है? इन्होंने घूस देने की कोशिश की है और यह सब रचाया है। जिन्होंने घूस ली है, ठीक है, उनके विरुद्ध कार्यवाही हुई है, लेकिन जिन्होंने घूस देने की कोशिश की है, उनके ऊपर क्या कार्यवाही की गई? इस रिपोर्ट में क्यों नहीं कहा गय कि वे भी गुनाहगार हैं। यह बात इस रिपोर्ट में नहीं कही गई है। यहां पर श्री कपिल सिब्बल जी, जो सदन के सदस्य भी हैं और मंत्री भी हैं, उन्होंने अपने भाषण में कहा कि क्या हम उन्हें फांसी पर चढ़ा रहे हैं, जेल में भेज रहे हैं, लेकिन जो सदस्य १५-२० लाख लोगों में से चुन कर आता है, जो सदस्य लाखों लोगों की तरफ से सदन का सदस्य चुन कर आता है, इतनी बड़ी संसद में आता है, मुझे लगता है कि जेल भेजना, उनकी राष्ट्रीय हत्या है। हम उनकी पोलटिक्ल हत्या कर रहे हैं। उनका समाज में जो स्थान है, वह आगे चल कर नहीं रहेगा। अगर कोई गरीब गुनाह करता है, तो हम उसे सफाई के सारे अवसर प्रदान करते हैं कि वह अपने आपको निर्दोष साबित कर सके। निचली कोर्ट में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जाने की सुविधा है। अगर कोई अधिकारी भ्रष्टाचार करता है, घूस लेता है, तो उसके लिए भी सारे दरवाजे खुले रहते हैं। सारी अदालतें खुली रहती है और बाद में वह फिर से नौकरी में आ जाता है। ऐसे कई केसिस इस देश में हुए हैं। उन्हें भ्रष्टाचार के लिए कोई फांसी नहीं दी गई है[i44] ।

१५.०० hrs.

अध्यक्ष महोदय, दिनांक १२ दिसम्बर को यह मामला टी.वी. न्यूज चैनल पर आया, १५ दिसम्बर को कमेटी बनी, २२ दिसम्बर को रिपोर्ट सब्मिट हुई और आज २३ दिसम्बर को यहां चर्चा हो रही है। सदन के नेता बोल रहे हैं कि इनको सजा दी जाए। इस संबंध में, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि इस मामले की पूरी तरह से परीक्षा हो और इस द्ृष्टि से इस मामले को विशेषाधिकार समति को सौंप दिया जाए।

महोदय, यदि यह मामला कोर्ट में जाएगा, तो कोर्ट सीधे-सीधे यही कहेगा कि सजा देने की जो प्रक्रिया होती है, वह नहीं अपनाई गई। संसद ने इस पर गहन चर्चा नहीं की और संसद ने एकदम इस बारे में डिसीजन ले लिया। कोर्ट हम पर ऐलीगेशन लगा सकता है। कोर्ट का देखने का नजरिया अलग होता है। मैं यह मानता हूं कि संसद सबसे ऊपर और संसद सबसे बड़ी है। इस देश से भ्रष्टाचार मिटाना है, इसमें कोई दो राय नहीं हैं। इस पर सारे सदस्य एक हैं, लेकिन यह सब करते समय और भ्रष्टाचार देश से मिटाने की बात करते समय, यह भी देखा जाना चाहिए कि जो गुनेहगार हैं, उन्हें अपने बचाव का पूरा चांस मिलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : प्राइवेट मैम्बर्स बिजनैस को अगले सैशन के लिए ट्रांसफर कर देते हैं।

श्री अनंत गुढ़े : महोदय, न्यायालय हमेशा यह कहता है कि भले ही १० गुनेहगार छूट जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। जब कोर्ट इतनी बात कहता है और इन सब बातों को देखता है, तो इस मामले में जिन्हें दोषी करार दिया जा रहा है, उन्हें बचाव का पूरा अवसर देना चाहिए। इसलिए प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा जी ने जो प्रस्ताव रखा है कि विशेषाधिकार समति को इस मामले को भेजा जाए, वहां इस मामले में पूरी चर्चा हो, वैसा किया जाए। इस बारे में हमारी शिव सेना पार्टी भी उनसे सहमत है। हमारी पार्टी भी चाहती है कि किसी गुनेहगार को बख्शा नहीं जाए, लेकिन किसी को सजा देने से पहले उसे बचाव का पूरा चांस देना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI BRAJA KISHORE TRIPATHY Sir, it is a very painful day. This is the most unfortunate incident for the entire country, particularly for us in this august House and for parliamentary democracy in general.

Sir, I would like to remind the House about the debate of the Constituent Assembly that took place to decide about a minimum qualification for the legislators.

MR. CHAIRMAN: The Private Members’ Business stands postponed to the next Session.

SHRI BRAJA KISHORE TRIPATHY : The debate continued for a long time to decide about setting a minimum educational qualification a standard for a legislator. But in the light of the fact that all our freedom fighters had to give up their studies midway, it was decided not to keep any minimum educational qualification standard for the legislators. But very rightly they had talked about and decided that the “moral education”, as the minimum qualification for a legislator. Now, we are completely bankrupt on this question of moral education.

Sir, now the entire country does not believe in the political people. People have lost their trust and confidence in the public representatives. But I would like to remind this House that the Sting Operation, whatever happened, has happened outside the Parliament.

श्री राम कृपाल यादव अध्यक्ष महोदय, प्राइवेट मैम्बर्स बिल पर चर्चा करने का समय हो गया है।

MR. SPEAKER: You had not been careful when I said about this. The Private Members’ Business will be taken up in the next Session.

SHRI BRAJA KISHORE TRIPATHY : I would like to know whether we are intending to take action on something which happened outside the Parliament? This is the fundamental question that I would like to raise and I would like to be answered about this[rpm45] .

When this House [bru46] has the wisdom to take action on something which has happened outside the Parliament, then why are the tainted Ministers sitting here against whom there are serious corruption charges? Why they are not disqualified? They are not dismembered so far? They are continuing to hold their portfolio when the bail process is going on. Is it right on our part to take action only against Members while such alleged corrupt Ministers, who ought to set an example to others, are sitting here? They are continuing as Ministers and also Members of this House. This question has to be answered. When we are debating on this issue and when we take a final decision on this issue, this question has to be answered. This question has not yet been answered.

Sir, you are a leading legal expert in the country. So, I would not like to explain each point. What is our legal jurisprudence? What does it speak about? Our Legal jurisprudence is based completely on human grounds. Human values are reflected there, in our legal jurisprudence. It says that a culprit may be excused or acquitted but an innocent person should not be punished. We are adhering to this type of legal jurisprudence. This jurisprudence is accepted by us and the Constitution has also accepted this legal jurisprudence. Our criminal laws are based on this legal jurisprudence. Even if a crime has happened or occurred in the presence of a judge, he cannot hang that person. Even if the judge is an eye witness to the occurrence of the crime, he will have to follow the procedure like FIR, police case, etc.

15.07 hrs. (Shri Varkala Radhakrishnan in the Chair)

There shall be cross-examination etc. even in that case. That is why, the eyes of justice are blind. Even if the crime has happened in his presence, and even if he is an eye witness to it, he cannot punish the culprit. He shall have to go through the procedure required and only then punish the guilty. We have accepted this legal jurisprudence and we have adhered to it. If this is the position, then how will it be possible just to dismember or expel a Member of Parliament?

I want to bring one point from the Report of the Committee to the notice of the House. I want to refer to paragraph 29 wherein one of the ten accused Members, Shri Lal Chandra Kol has given evidence. What has he said in his evidence before the Committee on 18th December, 2005? In paragraph 29, it is stated:

“What has been shown in the video is not true. Actually, the money which I have been shown as accepting in the video is my money which I had given to one Saligram Dubey who is from my village for buying seeds. He is returning me that money which has been shown in the video in a distorted manner. I am absolutely not guilty.”

So, where is the evidence before the Committee that he is guilty? Have they examined whether this gentleman is really returning the money and when he was returning it, was this video-taped? This has not been cross examined because there was no time. This is what paragraph 29 says. We are now dismembering an innocent person, if what he says is true. This has to be further examined. It is necessary to do it. We cannot punish a person who is innocent. The examination is not sufficient. He is also telling something else which require to be cross-examined or further examined. So, this part should be answered. It is necessary to be answered. That is why I say that we should not punish an innocent Member[bru47] by just looking at the video. They should be given sufficient time.

Sir, justice hurried is justice buried. So, we should not be in a hurry to punish somebody. If there is a prima facie case, let us accept that position. They should be given sufficient time. They should be allowed for their deposition to present their witnesses. Then, let them be punished. Something had happened in the past. Rightly or wrongly, this House, in its wisdom, expelled a Member in the past also. We had done it rightly or wrongly in the past. So, now also we are repeating the same thing. We will commit the same mistake again. Will we rectify our mistake or will we go on committing the same mistake again and again? That is the point to be discussed. That is to be deliberated upon.

We are against corruption. My Party is against corruption. We are continuing in power for about 8 years in our State fighting against corruption of the Congress Party, the misrule of the Congress Government. My Party came to power fighting against corruption. It is also against corruption. Hence, there is no point in compromising with corruption. But we must be honest while dealing with this matter. When we are punishing somebody, they should be given sufficient time.

Here, I want to warn everybody that the Parliamentary System is in crisis today. Why is it in crisis? We must go for introspection and should discuss it. Are the Parliamentary parties of the country amazed? I want to tell this august House one thing. Are they transparent? Whatever money they are collecting, whatever accounts they are giving maintaining and submitting to the Election Commission, are they true? All the Members of Parliament are filing their returns about their election expenditure. Are the returns true? Why? This has happened. This system has developed like this.

A political donation is not illegal in our country. But interestingly the donor is not interested in giving money in white through a cheque, nor the taker is interested in taking white money through a cheque. This is happening. We are collecting political funds for our election purpose. How are we collecting? Is it transparent? So, first, we must try to be transparent. We must try to develop this system in our own political system. Mr. Minister, if you want to maintain a transparent political system in our country, if you want to just continue with this Parliamentary System, if you want to make the Parliamentary System a healthy system, then, the system as a whole has to be changed.

There is no accountability of the political parties. The Constitution is silent about political parties. Members are punished but the political parties have never been punished. Only the people can punish the political parties. That is our system. As I have said just now, the Constitution is silent on that. Our fore-fathers never believed that the next generation, the future generation of political parties would be irresponsible; they would behave in this manner; there would be no internal democracy in the political system; the political parties never adhere to their internal democracy, etc. This is happening now. The situation has come to this stage. That is why we should rectify the entire system. Let us rectify the political parties. Let there be honesty first. Then, we can strengthen the Parliamentary Democracy. That is why, my point is that we must be careful. Of course, we must punish these people. But they should be given sufficient time. They should be allowed to say whatever they want to say. Let them say. Let them be suspended. Let them not be allowed to take anything – whatever they are entitled to as Members of Parliament. It should be not only in respect of attending this House but also the entire thing should be suspended. They should not be given anything till their trial and investigation is completed. That is why, Mr. Chairman, Sir, my point is that the alleged Members should be given sufficient time. They should be allowed to defend and give the entire thing which they want to do. Then only, they shall be hanged or we shall give them punishment – whatever punishment they are entitled to[R48] .

If somebody is doing some undue things, if somebody is involved in corruption, they should not be allowed to go free. We should not be a party to that thing. This House is entitled to show the example to the entire country and the entire world. We believe in parliamentary democracy and our Members should be honest in all respect. But they should also be given sufficient time. That is my point. This House should not be divided on this issue. My honest request is that the House should not be divided. If the House will be divided then my Party cannot be a party to this thing. I want to announce this thing. If the House will be divided, there will not be unanimity on this issue then we cannot be a party to this thing. Either this side or that side, we cannot be a party to this thing. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

SHRI BRAJA KISHORE TRIPATHY : Sir, my last request is that the Leader of the House, the mover of the Motion, should consider it. Let them be punished, but they should also be given sufficient time. Let them be suspended and let all their facilities be withheld. Let them be allowed to depose and make their own point and say whatever they want to say.

श्री राजीव रंजन सिंह ‘ललन’ सभापति जी, आज का दिन बहुत दुखद है, आज हम इस सदन में अपने साथियों के खिलाफ कार्यवाही पर चर्चा कर रहे हैं। प्रारम्भ में जब यह बहस शुरू हुई थी, तब अध्यक्ष जी ने कहा था कि यह दुखद स्थिति है और इस सदन को पार्टी के अल्पमत और बहुमत के आधार पर नहीं बंटना चाहिए, बल्कि इस सदन की, लोकतन्त्र की इस सर्वोच्च संस्था का जो गौरवशाली इतिहास है, उसकी रक्षा के लिए सदन को एकमत होना चाहिए। लेकिन चर्चा जैसे ही प्रारम्भ हुई, श्री बासुदेव आचार्य ने उसमें राजनीति घुसाने का काम किया, श्री कपिल सिब्बल ने भी उसमें राजनीति घुसाने का काम किया। आज चर्चा को राजनीति से ऊपर लोकतन्त्र की सर्वोच्च संस्था की रक्षा के सवाल पर रखने की आवश्यकता थी। आज पूरा देश हमारी तरफ देख रहा है कि इस संस्था की रक्षा करने के लिए हम कौन सा कदम उठाते हैं। इस संस्था के चेहरे पर जो दाग लगा है, उसको धोने के लिए हम कौन सा कदम उठाते हैं। आज सारा देश हमारी तरफ देख रहा है। चर्चा में कायदे, कानून और नियम की बात आयी। मैं कहता हूं कि लोकतन्त्र कायदे, कानून और नियम के साथ-साथ लोक-लाज से भी चलता है। लोक-लाज लोकतन्त्र में सर्वोपरि है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम लोक-लाज को ध्यान में रखते हुए, लोकतन्त्र की इस सर्वोच्च संस्था की रक्षा करने के लिए यदि हमें कठोर से कठोर कदम भी उठाने पड़ें तो उसमें हिचकना नहीं चाहिए।

महोदय, स्िंटग ऑपरेशन की चर्चा हुई और उसमें कई बातो पर चर्चा हुई। कहा गया कि यह गलत है। यह कहा गया कि स्िंटग ऑपरेशन गलत है और मैं भी मानता हूं कि यह गलत है। लेकिन उसके आधार पर जो कृत्य हुआ है, उसे हम लोग जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, उसको सही नहीं ठहरा सकते हैं। स्िंटग ऑपरेशन के बाद १२ तारीख को सदन में चर्चा हुई। इस सदन ने एकमत से अध्यक्ष जी को अधिकृत किया कि वे समति बनाएं। उस समति के बनने के बाद भी हम लोग टीवी पर देख रहे थे कि उन दस सांसदों में से एक सांसद टेलीफोन पर संवाददाता से कह रहा था और उनकी सीधी बातचीत सुनायी पड़ रही थी, वे कह रहे थे कि अगर यह गलत हुआ भी और हमने गलत किया तो भी आपको हमें बताना चाहिए था, सारे देश को नहीं दिखाना चाहिए था। १२ तारीख को यह घटना हुई। पूरा सदन एकमत था और पूरे सदन की सहमति के बाद माननीय अध्यक्ष जी ने एक समति का गठन किया और १२ तारीख को जब इस सदन में चर्चा हो रही थी, तब कई दलों के नेताओं ने स्पष्ट रूप से यह कहा था कि कार्यवाही होनी चाहिए और कार्यवाही इस सत्र की समाप्ति के पहले होनी चाहिए। इस सत्र की समाप्ति तक जरूर होनी चाहिए। आज कमेटी ने काम किया है। मैं कमेटी के इस काम के लिए कमेटी के अध्यक्ष और सदस्यों को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने निर्धारित समय में काम पूरा करके सदन को रिपोर्ट प्रस्तुत की है[MSOffice49] ।

सभापति महोदय, कमेटी ने जो जांच की, उसकी रिपोर्ट पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि उन सभी सदस्यों को पर्याप्त अवसर दिए गए। कमेटी ने भी सीडी देखी। कमेटी ने ऑफर किया है कि आप उस वीडियो फुटेज को देखें। अगर आपको ऐसा लगता है कि उसकी टैम्परिंग हुई है तो आप समति को बताएं, समति उस पर कार्यवाही करेगी। सबने उसे लेने से रिफ्यूज़ कर दिया। समति ने अपनी रिपोर्ट में एक जगह लिखा है और मैं मानता हूं कि वह सही है, कि यदि उसमें टैम्परिंग की गई होती, वीडियो फुटेज में कोई छेड़छाड़ की गई होती, तो शायद इलैक्ट्रॉनिक मीडिया उसकी ओरिजनल टेप समति को देने में हिचकिचाता। उन्होंने सारे ओरिजनल टेप समति को सौंप दिए जो इस बात का प्रमाण है कि उसमें कोई टैम्परिंग नहीं हुई। लेकिन नैचुरल जस्टिस को फॉलो करते हुए सब माननीय सदस्यों को इसके पर्याप्त अवसर दिए गए। इसलिए यह कहना गलत है कि उन्हें पर्याप्त अवसर नहीं दिए गए। आज जब हम इस पर चर्चा कर रहे हैं तो पूरा विश्व हमारी तरफ देख रहा है कि हम कौन सी कार्यवाही करना चाहते हैं। इसलिए मैं अपनी पार्टी की तरफ से और व्यक्तिगत तौर पर भी इस राय का हूं कि आज इस सर्वोच्च संस्था के गौरवमयी इतिहास की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाना आवश्यक है। य़ह सही बात है कि अपने साथियों पर कार्यवाही करने में कष्ट होता है, पीड़ा होती है, तकलीफ होती है। जो साथी हमारे साथ सदैव बैठा करते थे, हम उनसे हंसकर बात किया करते थे, उनके खिलाफ कार्यवाही करने में पीड़ा और कष्ट तो जरूर होता है, लेकिन बड़े काम के लिए उस पीड़ा और कष्ट को भूलना पड़ेगा और इस संस्था की रक्षा के लिए कठोर कदम लेने पड़ेंगे।

सभापति महोदय, माननीय सदन के नेता ने जो प्रस्ताव पेश किया है, मैं उसका पूरे तौर पर समर्थन करता हूं। इसके साथ-साथ एक आग्रह जरूर करना चाहता हूं, कई माननीय सदस्यों ने इस बात की चर्चा की है – स्िंटग आपरेशन, स्िंटग आपरेशन गलत है, स्िंटग आपरेशन गलत है। इस तरह के कानून विदेशों में कई जगह नहीं हैं। आज मैं सरकार और आसन से भी आग्रह करूंगा कि उसे भी इसमें पहल करनी चाहिए, सब पार्टियों को बिठाना चाहिए, सरकार को भी इसमे शामिल करना चाहिए और स्िंटग आपरेशन बंद करने का कोई कानून बनाना चाहिए क्योंकि आपके व्यापार के लिए अगर स्िंटग आपरेशन भी

चल रहा है, तो वे अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, अपने व्यापार के लिए कर रहे हैं, उसका व्यापारिक इस्तेमाल करना चाहते हैं, पैसा कमाने के लिए करना चाहते हैं। इस तरह की कार्यवाहियों पर भी रोक लगाने की कार्यवाही सरकारी स्तर पर होनी चाहिए और कानून बनना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मै आपका आभार व्यक्त करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्रीमती रंजीत रंजन सभापति महोदय, मैं यहां पहली बार सांसद बनकर आई हूं। आज मुझे डेढ़ से पौने दो साल इस संसद में हो रहे हैं। जिस तरह मीडिया के थ्रू कुछ सांसदों को भ्रष्टाचार में लिप्त दिखाया गया, उस बारे में मेरे मन में जो सवाल उठ रहे हैं, उन्हें मैं व्यक्त करना चाहती हूं। जिन्होंने यह स्िंटग आपरेशन दिखाया, क्या उनका मकसद मात्र भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करना था या टीआरपी और अपने पैसे बढ़ाना था? यदि मेरी आत्मा की बात और संसद की गरिमा की बात पूछी जाए, तो मैं यही निर्णय लूंगी कि जितने भी संसद सदस्य इसमें लिप्त पाए गए, उन्हें सजा होनी चाहिए। लेकिन मेरा मन और मेरी आत्मा इस बात को जरूर कचोटती है कि क्या वह मैम्बर या पूरी सभा के मैम्बर्स इस बात का हक रखते हैं, हम इतने ईमानदार हैं कि उन सदस्यों को सजा दे सकें? मेरे मन में यह बात बार-बार उठती है, मैंने पौने दो साल में यहां जो महसूस किया, उससे पहले भी राजनीतिक पार्टियों के क्रियाकलाप देखे, मुझे १९८४ का दंगा भी याद है[R50] । मुझे गोधरा का कांड भी याद है। मैं यह नहीं कह रही कि मैं सत्तापक्ष के साथ हूं या विपक्ष के साथ हूं। आज मैं सिर्फ इसलिए बोलना चाहती हूं क्योंकि मेरे मन में यह बात कचोटती है कि लोगों ने हमें संसद में अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए नहीं बल्कि सच्चाई को उजागर करने के लिए भेजा है। मैं आपको बताना चाहती हूं कि जब हम नये लोग संसद में आये तो मीडिया वालों ने हमसे सवाल किया कि आपको संसद की गरिमा में जाकर कैसा महसूस हुआ। मैं अपने अनुभव को यहां बताना चाहती हूं कि यहां आकर संसद तो हमें बड़ी गरिमामय लगी लेकिन शायद आपको मेरी बात सुनकर कड़वी लगे। वैसे भी सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। यह मेरा अपना अनुभव भी हो सकता है। अगर मेरी बात से किसी को दर्द महसूस हो, किसी को कष्ट हो तो मैं उसके लिए माफी चाहूंगी। सच्चाई यह है कि संसद भवन में आकर मुझे सीनियर राजनीतिज्ञ उस तरह के आइडियल नहीं लगे जिनको हम आगे चलकर प्रेरणारुाोत बना सकें। हमने खासकर यंगस्टर्स और नये आने वाले सदस्यों ने यही महसूस किया कि यदि हम सत्ता पक्ष में रहेंगे तो हम अपनी गलतियां छिपायेंगे और यदि हम विपक्ष में रहेंगे तो हम उन पर कीचड़ उछालने का काम करेंगे। हमारा मकसद भ्रष्टाचार को खत्म करना नहीं होगा बल्कि हमारा मकसद एक दूसरे पर कीचड़ उछालना होगा। इऩ पौने दो साल में मैंने यही महसूस किया है।

सभापति महोदय, मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहूंगी कि जिस पिता का चरित्र सही नहीं है, वह शराब पीता है या दूसरे गलत काम करता है, तो उसका बेटा भी बड़ा होने पर वही काम करता है। अगर वह पिता अपने बेटे से यह एक्सपैक्ट करे कि वह ईमानदार हो, तो वह बेटा कभी भी ईमानदार नहीं होगा। मैं पूछना चाहती हूं कि जो नये सांसद हैं या जो सांसद स्िंटग आपरेशन में फंसे हैं, क्या उनको संसद भवन ने यह प्रेरणा दी ? ऐसा मुझे महसूस नहीं होता। मेरी अंतरात्मा कहती है कि हमें इतने आइडियल पालटशियन नहीं मिले जिनसे वह सबक ले सकते कि हमें यहां आकर ईमानदार रहना है।

सभापति महोदय, मैं बताना चाहती हूं कि मैक्सिमम सांसद चुनाव में एक-दो करोड़ रुपये खर्च करके संसद में आते हैं। वे उन व्यक्तियों से संसद भवन में मिलते हैं जिनकी तन्ख्वाह १२ हजार रुपये होती है। क्या हम उनसे एक्सपैक्ट कर सकते है कि वे ईमानदारी से अपना काम करेंगे ? यह सोचने वाली बात है। अब वे व्यक्ति करोड़ों रुपये कहां से लाते हैं, उनकी पार्टी कहां से लाती है ? एक तरफ हम नहीं चाहते लेकिन यहां आकर हम एक्सपैक्ट करते हैं कि वे ईमानदारी से काम करें। जब तक हम अपने सिस्टम को सही नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। अब इस देश को चलाने के लिए चार स्तंभ हैं जिसमें हम भी हैं, मीडिया के लोग भी है और ज्यूडीशियरी भी है। आज वक्त इस बात का है कि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सजा देने से पहले अपनी आत्मा से पूछे, अपने आप से पूछे कि क्या वह ईमानदार है ? क्या वह दूसरों को सजा देने का हक रखता है ? मेरी आत्मा कहती है कि यदि हम ईमानदार नहीं हैं तो हम दूसरों को सजा देने का हक नहीं रखते। आज मैं मीडिया वालों के खिलाफ इसलिए नहीं कह रही कि मेरे पति श्री पप्पू यादव जी को फंसाया गया। मैं मीडिया वालों के खिलाफ इसलिए बोल रही हूं तो यह सच्चाई नहीं है। मैंने महसूस किया कि हर मीडिया वाले खासकर इलैक्ट्रानिक मीडिया के लोग, पालटशियन्स, ज्यूडीशियरी आदि सबको अपने मन में जरूर सोचना चाहिए कि क्या हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं ? आज सच्चाई यह है कि पूरे हिन्दुस्तान में ८२ परसेंट से ९० परसेंट तक लोग भ्रष्ट हो चुके हैं। यही सच है, इसे हमें मानना चाहिए। आज संसद में ५४५ एमपीज हैं। जिस तरह से हमारा देश चल रहा है, उसे देखकर हम यही कहते हैं कि इस देश में इतने भगवान हुए इसलिए यह देश चल रहा है। यह भी सच्चाई है। यदि एक मुखिया, एमएलए, एमपी, मनिस्टर या पीएम ईमानदार होगा, तो पूरा हिन्दुस्तान ईमानदारी से चलेगा। लेकिन आप सरकारी आफिसेज में देखिये, सैक्रेटेरियेट में देखिये कि एक फाइल को पुटअप करने के लिए १० रुपये से लेकर हजारों-लाखों रुपये लगते हैं। हम किस तरह से एक व्यक्ति से एक्सपैक्ट करेंगे कि वह भ्रष्टाचार नहीं करेगा ?

सभापति महोदय, सबसे पहले हमें अपने सिस्टम को चेंज करना है। सबसे पहले हमें ऐसा माहौल बनाना है जिसमें हम जी सकें ताकि हमें यह प्रेरणा मिल सके कि हां, हमें ईमानदार बनना है[r51] । मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगी कि हम लोग सत्र चलाते हैं, हर बार सत्र चलता है लेकिन सत्र के पहले दिन और अंतिम दिन हम लोगों को कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम लोगों को हर बार अपनी उस शपथ को याद करना चाहिए। हमें हर बार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, डा. राजेन्द्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री जैसे शहीदों तथा राजनीतिज्ञों को याद करना चाहिए ताकि हमें यह महसूस हो कि हमें जो यह आजादी मिली है, उसे प्राप्त करना इतना आसान नहीं था। हम लोग आज इतने भ्रष्ट होते जा रहे हैं। इन लोगों ने जब राजनीति शुरू की थी, वे लोग बहुत महान थे और हम आज उन्हीं की गरिमा को संभालने के लिए आए हैं, यह एक सच्चाई है। लेकिन यह बड़े शर्म की बात है कि हम लोग जो आज उन्हीं के उत्तराधिकारी बने हैं, सही नहीं बने हैं। …(व्यवधान)

मैं केवल इतनी ही बात कहूंगी और मैं आज यह कहने में असमर्थ हूं कि उन व्यक्तियों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगी कि हम मीडिया वालों को, हर सांसद को उन व्यक्तियों को सजा देने के पहले अपने दिल में जरूर सोचना चाहिए कि क्या हम इस काबिल हैं कि हम उन व्यक्तियों को सजा दे पाएं ? इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा सभापति महोदय, आज संसदीय प्रणाली में हम एक ऐसा इतिहास बनाने जा रहे हैं क्योंकि यह किसी पार्टी का सवाल नहीं है। यह इस हाउस की गरिमा का सवाल है। जब टी.वी. पर स्िंटग ऑपरेशन हम देख रहे थे, सभी एमपीज का सिर शर्म से झुक रहा था। इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें बहुत दुख भी हो रहा था और इसमें स्पीकर साहब ने बहुत अर्जेंटली उस पर एक्शन लिया, सभी दलों की एक मीटिंग बुलाई और एक कमेटी का गठन किया, उस कमेटी को थोड़ा समय दिया गया लेकिन उस थोड़े समय में उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी दे दी। इसमें मैं कहना चाहता हूं कि मेरी पार्टी इसके खिलाफ है। जो चुने हुए नुमाइंदे हैं और जो टी.वी. पर पैसा लेते हुए दिखाये जा रहे हैं और वह भी प्रश्न पूछन के लिए पैसा ले रहे हैं, यह बड़े ही दुख की बात है। हमारी पार्टी इसके खिलाफ है लेकिन जो हमने इस पर बहस शुरू की है, स्पीकर साहब ने एक बहुत अच्छा काम किया है। यह नहीं है कि वैसे ही पास करा दिया और हो गया। मैम्बर्स की जो राय है औऱ मोहन सिंह जी कह रहे थे कि जो आज हम इसे पास करने जा रहे हैं, हमें यह भी सोचना चाहिए कि इसके रिपर्कशंस क्या होंगे ? मै कहता हूं कि उन्हें निकालना चाहिए। आज दस की बात है, कल एमपीलैड के सात आ गये और बहुत आएंगे। यही नहीं है। यहां पर मोहन सिंह जी कह रहे थे, बिल्कुल ठीक है। कल को असेम्बली में जाएगा, कोई भी रूलिंग पार्टी आएगी, किसी पेपर में फिर आएगा और इसके पीछे क्या-क्या होगा, यह किसी को मालूम नहीं है कि आगे क्या होगा। यह ऐतिहासिक फैसला है। इतनी जल्दी से अगर हम लेंगे तो इसके जो रिपर्कशंस होंगे, उसका अन्दाजा आप नहीं लगा सकते हैं। मैं समझता हूं कि कोई ऐसी बात नहीं है। मैं उनको बेगुनाह नहीं मानता हूं कि वे बेगुनाह हैं। कोई कहता है तो कहे लेकिन इसे पास करने के बाद जो कुछ होगा, इसके लिए मेरी चिंता है कि इसके बाद क्या होगा और एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि अगर आप आज उनको निकाल देते हैं, कल को वे फिर चुनकर आ गये तो उसकी क्या पोजीशन होगी ? लोग उनको फिर दुबारा चुनकर भेज देते हैं, फिर क्या होगा ? क्या वे फिर यहीं पर बैठेंगे ? इसके अलावा बसुदेव आचार्ज जी के जो सुझाव हैं, मैं उसके हक में हूं कि संविधान में अमेंडमेंट होना चाहिए कि लोगों को अधिकार मिलना चाहिए कि अगर उनका कोई नुमाइंदा चाहे वह एमएलए हो या एमपी हो, जब कोई गलत काम करेगा तो वापस बुला सकें।

सबसे अच्छा यही होगा। इसके अतरिक्त एक अन्य चीज जिस पर मुझे दुख हुआ वह यह है कि यह सदन की गरिमा का सवाल है, लेकिन इसमें जिस तरह से पॉलटिक्स लाई गयी, वह गलत है। हमारे लिए सोचने की बात यह है कि हमारा जो पूरा सिस्टम खराब हो गया है, उसे कैसे सुधारा जाए? माननीय सदस्य श्री मोहन सिंह जी ने ठीक कहा है कि कितने ऐसे एमपी हैं जो अपना सही एकाउण्ट देते हैं कि चुनाव में कितना खर्च किया और अपनी सम्पत्ति का पूरा ब्यौरा देते हैं?कल को मीडिया हो या कोई अन्य आर्गनाईजेशन हो, वह कोई बात सामने लाए तो क्या आप सभी को निकाल सकेंगे? इसलिए इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। न तो मल्होत्रा जी ने और न ही इस सदन के अन्य किसी सदस्य ने यह कहा है कि उन दोषी सदस्यों को सजा नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन यह कहा है कि अगर इसके लिए कुछ और समय दिया जाए, जब तक बजट सत्र आता है, बंसल कमेटी को ही इसे दे दीजिए कि वह अन्य सदस्यों को भी सुने जो अपने सुझाव देना चाहते हैं और इस पर विचार करे कि इस कदम के क्या-क्या रिपर्करशन्स भविष्य में हो सकते हैं। अगर इस पर एक-दो महीने का और समय डिस्कस करने के लिए दिया जाए और इस प्रस्ताव को अगले सत्र में लाया जाए तो मैं और मेरी पार्टी इस हक में हैं कि ऐसा करने वाले मेम्बर्स के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। इसके लिए इतनी भी क्या जल्दी है? इस घटना की तह तक पहुंचने के लिए यह जरूरी है कि कुछ और समय दिया जाए और यह देखा जाए कि इसके क्या रिपर्कशन्स हो सकते हैं। इसलिए हम मोशन का सपोर्ट करते हैं लेकिन माननीय सदस्यों ने अपने जो सुझाव रखें हैं, उन पर भी विचार करना चाहिए क्योंकि आज इस सत्र का अन्तिम दिन है, हमे इतनी जल्दी फैसला नहीं लेना चाहिए। ठीक है कि लोग भी देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है कि आज पार्लियामेंट क्या फैसला करती है, साथ ही मैं यह भी नहीं कह रहा हूँ कि उनको माफ कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। उनके खिलाफ एक्शन जरूर होना चाहिए, उनको हाउस से निकाल देना चाहिए, लेकिन उसके लिए भी पूरी बहस होनी चाहिए।यही बंसल कमेटी इस पर विचार करे, माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिए हैं, उन पर विचार करे, चर्चा करे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए मल्होत्रा जी ने यह बात कही तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। उनका यह कहना तो नहीं है कि हम उनको माफ करने जा रहे हैं, हम सभी उसके खिलाफ हैं। यह किसी पार्टी का सवाल नहीं है, यह तो पूरे सदन की बात है और इससे पूरे सदन की बदनामी हुई है। आज बीजेपी के ज्यादा सदस्य इसमें हैं, कांग्रेस के कम हैं, कल को किसी अन्य दल के ज्यादा होंगे तो यह पार्टी का सवाल नहीं है, यह सवाल है सदन की गरिमा का।उस गरिमा को कैसे बचाना है, उस पर आपको डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत है।इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप अगर बैठकर, जो लीडर ऑफ दि हाउस हैं वे अगर इस पर दुबारा विचार कर सकें तो इसमें कोई बुरी बात नहीं होगी। हम इस मोशन के साथ हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिए हैं उन पर विचार करने के लिए कुछ समय दे दिया जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं होगा। यही मेरा सुझाव है। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

SHRIMATI MANEKA GANDHI Sir, thank you for giving me this opportunity.

When I was a young girl of 22, I remember the day Shrimati Indira Gandhi was expelled by this very same House after she had fought a very difficult and very frightening election for our House. I remember the day that she was expelled. She called from here and said that she had been expelled. I remember how sad we all were. I came for the first time to Parliament to fetch her. Both of us met her and I remember her singing a little song. I remember, the song was about somebody being hung without even a trial; and I remember, it was an awful day. She said that it would have a huge shadow – she used the word ‘shadow’ – on future events. Many years later, we are seeing a repeat of that. I am sure, whatever she was, she must now have understood how long that shadow of that evening was. Today, we are doing the same thing to ten people.

Prof. Vijay Kumar Malhotra and Shri Pranab Mukherjee have made excellent speeches where both of them talked basically about the same things except that Prof. Malhotra talked about the principles of natural justice.

I want to ask: ‘What is the benchmark of this House? What do we keep as our benchmark of corruption?’ Today we are basically deciding – not to expel ten people because that is irrelevant – what is our personal benchmark of honour. Is it going to be the benchmark that nobody is going to be asking questions for money because that is what these ten people have done? Is our benchmark going to be just this and nothing else? Does it not extend beyond? Would we not extend our benchmark ever to people who have been chargesheeted, people who are on bail, and people who have been declared farar, while sitting in this House, by the police? There used to be a benchmark that people would not be made Ministers if they were on bail or chargesheeted or even declared farar, which comes later. Today, that benchmark has disappeared in the face of the kind of politics we do to day.

My next point is, if you say that it is on TV and therefore it must be correct, should we accept just TV or should we extend our understanding to books and literature? In that case, do we take Reports like that of the Volcker Committee and do we take the Mitrokhin Archives? So much rubbish had been written about my husband. Should we not accept them as totally correct? Should we not hold them as absolute truth? If we do not hold them as truth, perhaps, we should look at what has been the background of this TV expose and what led up to it. After all, nothing could be accepted as perfect truth unless we see what the background was.

The next aspect is, these people have taken a bribe. Fine, the Indian Penal Code has provisions for bribe takers and for bribe givers. Has a FIR been registered against them? Let them be prosecuted; let them be on bail or go to jail. Let the law take its course; the law has not. None of us or nobody in this House has gone to the court or registered a FIR. None of the parties has done that. But what we have done is apply what we believe are principles of natural justice. Are these the principles of natural justice? In the principles of natural justice, should the punishment not fit the crime? Let us suppose we expel them. It is not a problem if we expel them but suppose the parties then, in their infinite wisdom – and as parties do – give them tickets again and they stand for election, and, through a complete muddle that we have created today of caste structures and other things, they win and come back, would they be exonerated[r52] ?

Will we accept them back as hon. Members? Will we be happy and say that their sin is finished? Will our benchmark still be intact because they have won election? Should we submit every crime to a referendum or should it not have its repercussions by having them prosecuted properly?

Many years ago a judge was sought to be impeached by this hon. House. At that time, the hon. Minister here, who is today defending the decision to expel them, was his lawyer and he defended him so ably that the judge was not impeached. If these accused had a lawyer or had been allowed to have a lawyer perhaps, who knows what the complexion of the case would have been? They came nervously to the inquiry committee. After all, they have been accused of an awful crime in front of a billion people. They probably had no idea of what to say. Should we not give them the benefit of the doubt just for that? If you want to expel them, expel them after they have had the benefit of the lawyers, the same way as the judge had. Justice must not only be done but also seen to be done; otherwise all we are pandering to is the threat of looking bad or losing brownie points with the public. Today, we can rail-road these people out of Parliament. But where will the Lakshman Rekha go? Will we stretch it to say: “All right, we do not like somebody, throw him out as we did at that time with late Shrimati Indira Gandhi.” Will we take a totality of what the person stands for and then throw him out? Who knows where this will go?

Prof. Vijay Kumar Malhotra and other hon. Members have said: “Give them a fair trial whether it is by the Privileges Committee or what you think best.” Let them also be subject to the correct procedure of the IPC, what happens to bribe takers and bribe givers. But what we are doing today is a jury-rigged Kangaroo court of four days, even if it is the most eminent people sitting on it, it is still four days in which they have been hung, drawn and now we seek to quarter them.

श्री सुनील कुमार महतोसभापति जी, हम लोग पहली बार संसद में जीत कर आये हैं। हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि किसी को संसद से निकालने के लिए हमें बोलने की जरुरत होगी। लेकिन हमारे सहयोगी दल द्वारा जो मोशन लाया गया है, उसका हम समर्थन करते हैं और साथ ही साथ जिस तरह माननीय सांसदों को अपनी-अपनी अंतरात्मा की आवाज पर बोलने का मौका दिया गया, मैं भी अपनी अंतरात्मा की आवाज और अपने विचार रखना चाहता हूं। जिस तरह से माननीय सदस्यों ने अपने विचार खुलकर रखे हैं उसकी तरह से इलेक्ट्रोनिक मीडिया और प्रिंट-मीडिया के अधिकारियों को भी एक दूसरे की आलोचना और आत्मावलोकन करने की हिम्मत होनी चाहिए। तभी जाकर हमें कोई निष्कर्ष निकालना चाहिए।

सभापति जी, आज जिनको इलेक्ट्रोनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में दिखाया गया है वे आरोपित हैं और उस पर किसी भी सांसद को आपत्ति नहीं हैं कि उन कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हमारा यह भी कहना है कि इन सांसदों को अपना पक्ष संसद में या माननीय स्पीकर साहब के सामने रखने का भी मौका मिलना चाहिए या इस मामले को विशेषाधिकार समति को भेजा जाना चाहिए, यह मेरी व्यक्तिगत राय है[r53] ।

यह मेरी व्यक्तिगत राय है। बहुत ही मेहनत और जीवन भर तपस्या करने के बाद कोई भी व्यक्ति इस सदन की सीढ़ी पार कर पाता है, इसलिए आज भारतवर्ष का हर समाजसेवी, हर राजनेता, बड़े-बड़े पूंजीपति और मीडिया से जुड़े हुए लोग भी आज किसी न किसी रूप में चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, आने का प्रयास करते हैं। मेरा कहना है कि जिस तरह से इस विषय को और आपरेशन को दिखाया गया है, आज पूरी दिल्ली में और प्राय: लोकसभा तथा राज्यसभा व सारे संसद में आतंक का वातावरण है। कल हम लोग एक गाड़ी में बैठे, हमारे सामने ड्राइवर वहां की फेरी गाड़ी से बात करते हुए जा रहा था, हमें डर लगा, हमने उससे कहा कि ड्राइवर साहब यह सब बातें मत बोलिए। परसों रात को दो बजे एक आदमी ने हमारा दरवाजा खटखटाया और कहा कि सांसद जी आपसे रिजर्वेशन के लिए चिट्ठी लिखाना चाहते हैं।हमने उनसे कहा कि माफ कीजिए, हम लोग रात में आपसे नहीं मिलेंगे। ऐसा वातावरण बना हुआ है, जिसमें हमें लगता है कि दिल्ली छोडकर कब गांव जाएं, क्योंकि दिल्ली में आने के बाद अपने आदमी से भी बात करने में डर लग रहा है कि उनसे मिले या नहीं मिलें। ऐसी परिस्थिति बनी हुयी है। कामर्शियल चैनल वाले लोगों का उद्देश्य क्या था? उनका एकमात्र उद्देश्य था कि किस तरह से सनसनीखेज तरीके से पैसा आए और हमको लग रहा है कि जितने पैसे में उन्होंने शूटिंग किया था, उससे सौ गुना पैसा इस चैनल ने कमाया। …( व्यवधान) एक चैनल ” आज तक ” ने दिखाया, ” इंडिया टीवी ” ने दिखाया और दूसरे टीवी चैनल भी फंड रिलीज कर रहे हैं कि दो-चार बकरों को खोजकर लाओ, हमारे चैनल की पापुलरिटी खत्म हो रही है। दूसरे चैनल वाले भी इस काम में लगे हुए हैं कि खोजो, वे कहां हैं।इसके पहले भी जब प्रिंट मीडिया थी, उन्होंने देश की समृद्धि, उन्नति और शांति के लिए प्रयास किए होंगे, लेकिन आज इलेक्ट्रानिक मीडिया जब से आया और जिस तरह से काम कर रहा है, यह तो पार्लियामेंट और दिल्ली की बात हैं, हमारे क्षेत्र में तो धमकी देकर कहा जाता है कि हम लोगों की ओर ध्यान नहीं देंगे, तो निश्चित रूप से हम तुम्हारे बारे में उल्टा-सीधा लिखेंगे और दिखायेंगे। आज जिस तरह से माननीय सांसद लोगों ने कहा कि इस प्रिंट, इलेक्ट्रानिक मीडिया पर नियंत्रण करने के लिए हमें कुछ कानून बनाने की आवश्यकता है।

MR. CHAIRMAN : Please conclude now.

… (Interruptions)

श्री सुनील कुमार महतो : प्रजातंत्र का सबसे बड़ा प्रहरी यह इलेक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया है। आज बालीवुड में भी फिल्मों द्वारा नेता को इतना बदनाम कर दिया गया है कि नेता का मतलब करप्ट, बेइमान, मक्कार, दोषी, उसको गोली देना, उसको लात मारना, सारी हिंदी फिल्मों में आज तक हम इसी चीज को देख रहे हैं। आपने भी देखा होगा कि सारे देश में आज नेता की आर्थिक स्थिति क्या है? लेकिन सबसे ज्यादा नेता बदनाम है। आज भारतवर्ष में आईएएस, आईपीएस जो भी भारत के पॉश एरिया में हैं वहां देखिए, आईजी, कमिश्नर के घर की स्थिति क्या है? पॉश एरिया में ४० लाख, ५० लाख, २ करोड़, ३ करोड़ का अपना घर खरीदे हुए हैं, लेकिन नेता …( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Hon. Member, you are moving away from the point. Please conclude now.

… (Interruptions)

श्री सुनील कुमार महतो : महोदय, हम लोग बहुत ही साधारण परिवार से और विशुद्ध गांव से आए हैं। हमारे बाप-दादा कभी राजनीति में नहीं थे, हम लोगों ने जीवन में कभी यह नहीं सोचा था, हम लोग एमपी बनकर यहां आएंगे। हम बहुत ही साधारण घर से आए हैं और कैसे आए हैं, लोगों की सेवा करके, दुख-तकलीफ में साथ खड़े होकर, संघर्ष करके इस सदन में पहुंचे हैं और एक ही झटके में जमीन पर गिराने का काम ये लोग कर रहे हैं[c54] । इस देश में एक कानून होना चाहिए। जब झारखंड सरकार बनी तो कुछ नेताओं और पदाधिकारियों के बारे में आउटलुक में छापा गया, प्रिंट मीडिया में आया कि इस तरह से पैसे का भारी हेरफेर हुआ था। हमने पार्लियामेंट में, इसी जगह आउटलुक के प्रचार के बारे में बताया था लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हुई। मैं कहना चाहता हूं कि आज हमें फिर से इस पर विचार करने की आवश्यकता है। देश में वे सारे पत्रकार जो पहले साईकिल पर घूमते थे आज बड़ी-बड़ी गाड़ी में घूमते हैं। आज सब लोगों के फार्महाऊस हैं, दिल्ली में बड़े-बड़े फार्महाऊस हैं, ये सब इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों के पास कहां से आया, यह जांच का विषय होना चाहिए। आज ऐसा लग रहा है कि इस देश में जितने आई.ए.एस और आई.पी.एस. हैं, ये नेताओं को बदनाम करने का षडयंत्र है इनकी भी जांच होनी चाहिए। आज तक यह प्रक्रिया नहीं चल रही थी, इस सचिवालय में क्वैश्चन ब्रांच में कई क्वैश्चन लाने का प्रयास किया गया। बैलेट होने के बाद सूची बनती है और उसे काट दिया जाता है या उस विभाग के पदाधिकारियों को इस बात की सूचना भेज दी जाती है और … * यह मेरा शतप्रतिशत आरोप है।

MR. CHAIRMAN : You can speak during Budget Session on all these points.

श्री सुनील कुमार महतो : इसलिए पार्टी के सिर्फ एक-एक आदमी के विचार सुनने से काम नहीं चलेगा, सदन के पूरे ५४५ सदस्यों को बोलने का मौका मिलना चाहिए और सबके विचार सुनने चाहिए। इसके लिए चाहे कितना भी समय लगे लेकिन निर्णय उसके बाद ही लेना चाहिए तभी यह कार्य सार्थक होगा। उन सभी सांसदों, जिनके नाम पर एलीगेशन आया है, उनको भी बोलने का मौका मिलना चाहिए। क्वैश्चन के मामले में जो रिपोर्ट आई है उसके बाद एमपीलैड का मामला आया है। एमपीलैड का मामला इस तरह से पेश किया गया है इसके कारण एक सदस्य तो आत्महत्या करने की स्थिति में हैं, वे सुसाइड करना चाहते हैं। संसद देश की सबसे बड़ी पंचायत है और आज यहां निर्णय लिया जाना है। इस सदन को करोड़ों लोग देख रहे हैं इसलिए निर्णय जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए।

MR. CHAIRMAN: Please conclude. We are also aware of all these things.

श्री सुनील कुमार महतो : आज सब लोगों की भावनाओं को देखते हुए प्रिंट और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया पर नियंत्रण करने का काम करना चाहिए।

MR. CHAIRMAN: If he has spoken anything about the Lok Sabha Secretariat, it shall be expunged from the record.

__________________________________________________________________

*Expunged as ordered by the Chair.

DR. M. JAGANNATH Thank you, Mr. Chairman, Sir. On behalf of Telugu Desam Party, I rise to support the motion moved by the hon. Leader of the House. It is a very painful situation to talk about our own colleagues for expelling them from the House, but the way some of the Members of this House have conducted is unethical and unwanted on their part, which is not conducive to parliamentary dignity.

Sir, Members of Parliament, who represent lakhs of voters of their Lok Sabha constituency, are expected to behave in a way that it upholds the moral and they should also be examples for others[reporter55] .

16.00 hrs

But, unfortunately, in the recent past something happened, and it was depicted on the TV channels. This has brought down the prestige of the institution, namely, the Parliament.

The culprits should definitely be punished or given punishment. But I feel that the way we are rushing up the things has not given the hon. Members a fair chance to present and plead their case before the Committee. In my opinion, they should have been given some other way — of parliamentary procedure — to prove their case before the Motion was moved to expel 10 hon. Members of this House. They should have taken any decision on this issue only after this.

I agree with some of our colleagues, who spoke about the way print media and electronic media behaved in this case. There were allegations that, in spite of resistance from some of the Members, some of them forced them to accept it saying that we would adjust it afterwards. I feel that there is no need for a Member to go to somebody. Therefore, the question to be taken into consideration is this. Had the Members gone to somebody’s house or had these people come to the Member’s house. This point has certainly to be taken into account.

Finally, I would request that those who committed mistakes should be punished, and there is no doubt about it. But at the same time the conduct of the electronic media — by entering the houses of the Members of Parliament and making sensational news — has to be probed, and appropriate action taken.

डॉ. राजेश मिश्रा सभापति महोदय,मैं बोलने से पहले वर्तमान यू.पी.ए. सरकार की चेयरपर्सन, देश के प्रधान मंत्री और माननीय प्रणब बाबू के प्रति इस मोशन के माध्यम से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। यह आभार व्यक्त करने का हमारा मकसद यह नहीं है कयह मोशन हाउस में आया है बल्कि पिछले २०-२५ सालों से या यूं कहिये इनके पहले जिस तरह से इस देश में भ्रष्टाचार पर चर्चा हो रही थी, जिस तरह से जन-प्रतनधियों की इमेज को खराब करने का प्रयास किया जा रहा था, डैमोक्रेटिक सिस्टम, पार्लियामेटरी सिस्टम पर या समाज के तमाम पक्षों पर अटैक किया जा रहा था और यह जो प्रयास किया जा रहा था कि जो भी जन-प्रतनधि हैं, जो राजनेता हैं या जो सरकारें या मंत्री हैं, सब कहीं न कहीं भ्रष्ट हैं। इस मोशन के माध्यम से यू.पी.ए. सरकार की चेयरपर्सन और सरकार ने भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार किया है, उसके लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं।

सभापति महोदय, टी.वी. चैनल पर एक स्टोरी दिखाई गई। माननीय अध्यक्ष के आसन से एक व्यवस्था दी गई जिसके अंतर्गत श्री बंसल की अध्यक्षता में एक जांच समति गठित की गई। यदि वह समति इस प्रकार का प्रस्ताव करती होती कि इन सम्माननीय सदस्यों को और भी सुना जाना चाहिये, उन्हें और मौका दिया जाना चाहिये था तो बात समझ में आती कि उन्हें और मौका दिया जाना चाहिये ।समति ने यह निर्णय नहीं किया, समति ने अपनी फाइंडिंग्ज़ की, और अपनी रिपोर्ट दी। समति द्वारा कहा गया कि कहीं न कहीं ये लोग आरोपित हैं, इसमें कुछ सत्यता है, इसलिये इस पर कार्यवाही होनी चाहिये। यह सही है कि जब अपने साथियों पर जो आरोप लगे हैं, उन पर कार्यवाही किये जाने के लिये जब हम लोग बात करते हैं तो निश्चित तौर पर कष्ट होता है लेकिन दूसरी तरफ जब हम यह देखते हैं क लोकतंत्र के अंदर, संसदीय व्यवस्था के अंदर जो सर्वोच्च संस्थायें हैं और यह भी कहा जाता है कि भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे की ओर आता है[RB56] , और जब सर्वोच्च संस्था आरोपित हो रही है तो बलि तो देनी ही पड़ेगी, यदि हमें भ्रष्टाचार को रोकना है। जब हम लोग सांसदों की सदस्यता की समाप्ति की बात करते हैं तो बहुत कष्ट होता है। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है, जिसके बारे में मैं आज सदन में चर्चा करना चाहता हूं कि क्या सिर्फ हम सांसदों की सदस्यता को समाप्त करके भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा पायेंगे? यह एक अहम् विषय है।

सभापति महोदय, लोकतंत्र की चार व्यवस्थाएं हैं – व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। आज इस पर भी बहस होनी चाहिए और हमें अपने गिरेबान में झांककर देखना चाहिए कि हम क्या हैं? इसके बाद हम दूसरे को आरोपित करें। इस सदन में कभी-कभी ऐसी बहस भी हुई है। हम लोग न्यू कमर्स हैं, लेकिन हमने सुना है और तमाम चर्चाओं में ये बातें आती हैं कि आज हमें ज्यूडशियरी डिक्टेट कर रही है। आज यह एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने है और अभी तक इस बात को कहा जाता था कि हमें सिर्फ ज्यूडशियरी डिक्टेट करती थी, लेकिन अब क्या हमें मीडिया डिक्टेट करेगा, क्या मीडिया इस हाउस को चलायेगा? आज यह बहुत ही अहम् प्रश्न है। हम किसी को आरोपित नहीं करते, लेकिन हम यह जरूर कहना चाहेंगे कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि जो स्िंटग ऑपरेशन चला था, उसके बारे में हमने तथा तमाम हमारे साथियों ने सुना है कि दो करोड़ रुपये में इस सी.डी. को बेचने का प्रयास किया गया। लेकिन अधिकतर चैनलों ने इतना पैसा देना कबूल नहीं किया, इसलिए यह सी.डी. उन्हें नहीं दी गई। लेकिन जिस चैनल ने पैसा देना कबूल किया, उस चैनल को यह सी.डी. दे दी गई। इससे उन्हें कितना लाभ हुआ, उनके पास यह पैसा कहां से आया? इसकी भी जांच होनी चाहिए।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि स्वतंत्रता का मतलब स्वच्छंदता नहीं होता है। मीडिया को लोकतंत्र में स्वतंत्रता है। लेकिन लोकतंत्र की मजबूती के लिए यह आवश्यक है कि जिसे स्वतंत्रता मिले, उसे स्वच्छंदता नहीं मिलनी चाहिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं – जब तमाम हमारे साथी चुनाव लड़ते हैं और चुनाव के समय मैं इस बात का भुक्तभोगी हूं, इसलिए मुझे यह बात सदन में कहनी पड़ रही है कि मीडिया के लोगों ने चुनाव में हमें फोन करके कहा था कि आप पांच लाख रुपये दीजिए, हम आपके पक्ष में लगातार स्टोरी छापेंगे।…( व्यवधान) यह बात हमसे कही गई थी। यह क्या है?

इसके अलावा जहां मैं रहता हूं, उस ब्लॉक में कल दोपहर को तमाम गाड़ियां खड़ी थीं। पता नहीं किन लोगों की गाड़ियां हैं। मैं यहां संसद में मौजूद था और जब मैं रात को घर पहुंचा तो हमे मालूम हुआ कि वहां किसी सज्जन की लाल बत्ती की गाड़ी खड़ी थी और कोई मीडिया का व्यक्ति कह रहा था कि लाल बत्ती की गाड़ी लगाने का अधिकार किसी को नहीं है। मैं सदन से जानना चाहता हूं कि इस तरह के इन्वैस्टिगेशन का अधिकार इन्हें किसने दिया है? मैं बहुत ही विनम्र शब्दों में कहना चाहता हूं कि हमारी यू.पी.ए. की सरकार ने करप्शन पर बहुत करारा प्रहार जरूर किया है, लेकिन यदि हमें भ्रष्टाचार को पूरी तरह से रोकना है तो आज पूरे सदन को यह शपथ भी लेनी चाहिए कि लोकतंत्र की जो चार विधायें हैं, इन चारों विधाओं को स्वच्छंदता नहीं मिलनी चाहिए। यदि एक सम्मानित सासंद को स्वच्छंदता नहीं है तो इसके दूसरे अंगों को भी स्वच्छंदता नहीं मिलनी चाहिए। यदि इसी तरह से स्वच्छंदता मिलेगी तो एक एनार्की पैदा होगी और यदि एनार्की (अराजकता) पैदा होगी तो मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारी व्यवस्था है, वह व्यवस्था समाप्त हो जायेगी।

यह बात कहते हुए मैं इस मोशन का समर्थन करता हूं और इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए कि वह कैसेट कितने में बिकी थी, उन लोगों की मंशा क्या थी और इस स्िंटग ऑपरेशन से पहले उनके पास इतना पैसा कहां से आया, जिसके द्वारा यह आपरेशन किया गया और नकद पैसा लिया गया, इन सब तथ्यों की सी.बी.आई. द्वारा पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए।

MR. CHAIRMAN

Shrimati Sumitra Mahajan – Not speaking.

Shri Kharabela Swain to speak[R57] .

SHRI KHARABELA SWAIN Mr. Chairman, Sir, when I came for the first time to Parliament, I received a very voluminous report. It was the report of the Ethics Committee. However, I do not know till now what the role of the Ethics Committee is, why it is constituted, and what it is supposed to do?

Today, I will come to Bansal sahab’s report. He has quoted in his report ethics, standards in public life, privileges, and facilities to Members and related matters. The last sentence of the second paragraph on page 30 of this report says:

“Similarly, acceptance of inducement and gratification by Members for putting Questions in the House or for creating commotion or opposition to any Bill, Resolution or matters submitted to the House or in a Committee thereof involves privilege and contempt proceedings.”

MR. CHAIRMAN : They only quoted it. It is not their opinion.

SHRI KHARABELA SWAIN : It very categorically talks of ‘acceptance, inducement and gratification by Members for putting Questions in the House’. That means, this matter will have to go to the Privileges Committee. This has categorically been mentioned in the report submitted by the Inquiry Committee under the chairmanship of Shri Bansal.

My simple question is, does the mere presence of the Chairman of Privileges Committee on any other Committee ipso facto makes that other Committee become the Privileges Committee? No, it does not. So, if you go by the rule that any such allegation should only go to the Privileges Committee, this matter should have gone to the Privileges Committee.

MR. CHAIRMAN: My friend, the Chairman of this Inquiry Committee, that is Mr. Bansal, happens to be the Chairman of the Privileges Committee also.

SHRI KHARABELA SWAIN : That is exactly what I have just said, Sir. I said that the mere presence of the Chairman of the Privileges Committee on this Committee does not ipso facto transform this Committee into the Privileges Committee.

MR. CHAIRMAN: Yes. You go ahead.

SHRI KHARABELA SWAIN : My second point is, what constitutes a breach of privilege. Practice and Procedure of Parliament by Kaul and Shakdher (page 256) says:

“Breach of privilege means disregard of any of the rights, privileges, immunities either of an MP individually or of the House in its collective capacity.”

MR. CHAIRMAN: That word ‘collective’ is important.

SHRI KHARABELA SWAIN : Yes, that is exactly what I was saying. I would request you, Sir, to allow me to complete my statement.

MR. CHAIRMAN: Hon. Swain, sorry to interrupt you but I wish to tell you that nowhere in India privileges are defined in any statute. A privilege is still determined according to precedents. Privileges are codified nowhere in India. We follow the precedent of the British House of Commons. That is mentioned in our Constitution also.

SHRI KHARABELA SWAIN : Thank you, Sir.

It also says that after due inquiry, a breach of privilege is punished in the same way as courts of law punish for contempt of their dignity or authority. It clearly says, ‘after due inquiry’[KMR58] .

Hon. Kapil Sibal made a point that we are debating a limited issue here. He said that if we believe it prima facie, we could take a decision. But, Sir, does a decision mean only expulsion? Is there no provision for reprimand? Is there no provision for admonition? Is there no provision for suspension? Is expulsion the only action that we can take? Does it mean just that?

A point was made by hon. Gurudas Dasgupta as to why we did not object to the constitution of this Committee from the very beginning and why we did not insist in the very first instance that it should have gone to the Privileges Committee. He asked as to why are objecting it now, so late. That is because, we never expected that the Inquiry Committee will recommend that those Members should be expelled. We never expected it!

I was a civil servant for fifteen years. I now put a question. ….(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN: No questions and interruptions are allowed. Shri Swain can speak freely. Nobody will intervene.

SHRI KHARABELA SWAIN : Sir, take the example of Government officers. Some of them are even caught by the CBI, by the Vigilance and by the Income Tax Department. The fact that they are caught by any of these organisations means that there is a prima facie case established against them. In such cases, do the concerned Departments dismiss them from their jobs immediately? No. They are first put under suspension pending investigation. ….(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN: It will not go on record. Shri Swain, you continue. Questions asked by Members sitting in their seats will never go on record.

SHRI KHARABELA SWAIN : Sir, generally whenever aprima facie case is established against someone, the person is first suspended pending investigation. An investigation takes place. It takes its own time because they follow the due process of law. In the judiciary there is a certain thing called the ‘due process of law’. There is another term called the ‘due procedure of law’. These two things are very important. I am not a lawyer but there are eminent lawyers on the other side of the House and whenever they argue their cases, they talk about the ‘due process of law’.

It has been mentioned in the report that the Members were asked to see the text and put forward their objections to it, if any. The Members who took

__________________________________________________________________

*Not Recorded.

objection to it, did it on technical grounds. That means, they are saying that the tape has been doctored. But, the Members who have objected to it on technical grounds are not technical people. So, when they take objection to the tapes, how can they find out the technical defects in them? They require a technical person as their lawyer so that they can find out the defects and can say that at such and such place the tape has been doctored.

If hon. Kapil Sibal is arguing a case for a client, and at the very first instance, within ten minutes, if the judge says that the case is summarily dismissed, will he agree to that? No, he will not. That is the reason why so many cases are lying pending in courts for so many years. Why is it taking years together for so many cases in the country to be settled? So, should we take a holier than thou attitude in our case[KMR59] [KMR60] ?

Should we take it that in case of a common man, he will get all the opportunities but an MP will not get any opportunity to defend himself? That is why, I will just appeal to this Congress Party in this regard. I do not say that the Committee did not do the job. I am not saying so. The Committee did its job. I do not question the findings of the Bansal Committee. I am not questioning that. I do not doubt the authenticity of the charge also. I do not doubt that also. The only thing I say that the Committee did its job, but the Committee did not do its job sufficiently and adequately. Adequate opportunity has not been provided to the accused. It has not been provided by the Committee and not for the fault of the hon. Chairman of this Committee. I am not accusing him. He was given some time and he has given the Report. We merely say that the inquiry was not adequate and sufficient time should have been given.

I fully agree that it is merely looking into this. It will not serve the purpose. We cannot say that we are not hanging but we are merely expelling somebody. Do we say that hanging is a greater punishment than expelling a peoples’ representative who has been elected by the people? I say that if anything like this happens to me, I would rather like to commit suicide. If I am being expelled from this House, if any such allegation is made against me, I would rather like to commit suicide. Let us not do that. I will make a very humble submission to the hon. Leader of the House and to Sonia ji not to take this as a prestige issue. More time should be provided. It should be sent to the Privileges Committee. Maybe, the Privileges Committee may also give the same decision. Everybody will accept it. The Heaven’s are not going to fall if the punishment is meted out after two months or three months in the month of February when the Budget Session is going to be held. Most of the Members in this House have spoken cutting across the party lines. Somebody may speak something on party lines but individually each Member of this House has spoken the same way. You must have gauzed the mood of the House from how they started and what they said in between. That is why, I appeal that they should be given some more time.

I will just clarify one thing from Kaul and Shakdher. On page 286, it says under the heading Attempts by Improper Means to influence Members in their Parliamentary Conduct:

“Any attempt to influence members by improper means in their parliamentary conduct is a breach of privilege. Thus, the offering to a member of a bribe or payment to influence him in his conduct as a member, or of any fee or reward in connection with the promotion of, or opposition, to any Bill, resolution, matter or thing, submitted or intended to be submitted to the House or any Committee thereof, has been treated as a breach of privilege.”

In this case, the offer has been made by media to the MP. A bribe has been paid to the MP. Kindly treat it as it amounts to a breach of privilege of this House.

SHRI UDAY SINGH Mr. Chairman, Sir, it is a nightmare to be speaking on this subject, a nightmare that just refuses to go away. We are discussing expelling from this House our own Members for alleged acts of impropriety that they have committed.

16.25 hrs. (Mr. Speaker in the Chair)

Before I go on, I would like to tell you that I am a first time Member and the last 20 months that I have been a Member here, have been a traumatic experience for me. I have come into the Parliament hoping to contribute to nation-building, hoping to contribute to improve the lot of my people in my own area. I was extremely happy that a person such as Dr. Manmohan Singh became our Prime Minister. But as I watched the formation of the Cabinet and as I watched the events thereafter, it has actually been a shattering experience that we have different yardsticks to measure what is proper and what is considered improper. A Cabinet which has Members within it, who are facing serious criminal charges in courts of law, that is not found to be improper. But a summary trial by a Committee, empowered Committee of the House based solely on one single evidence, which is the video tape, and then to come to a decision that we must now immediately expel ten Members of Parliament is something that I just do not understand.

Let me first clarify my party’s position. When this expose was first shown on TV, I do not think that there was any delay whatsoever in our party taking appropriate action. Our party immediately suspended all the Members belonging to our party from the parliamentary party. We readily agreed with the suggestion of all Leaders that a Committee be formed. I think, you have acted in a manner which can only add to the dignity and prestige of this House. Therefore, to allege that we are in any way trying to undermine what the Committee has recommended is not true. Our Party is, in fact, a votary for strict action to be taken against anybody who in any way undermines the prestige of this august House. There is no division; there is no dispute on this.

The spirit in which you, in the morning, advised us that this is a serious matter and this should not be politicised, should not become a ‘free for all’, the level of the debate must be kept higher, has unfortunately been violated. It has been violated by all sides. But very surprisingly it has been violated by the senior Ministers of the Government who have alleged one thing or the other against different political parties. This was not what you told us. Therefore, our only request to this House is that we fully appreciate and we fully are in agreement that any Member who has done in any way, an act which will take away the dignity of this House, must be punished. Our request is that before such a person is punished or persons are punished, they must be given an adequate opportunity to present their case. It is argued that this Committee did offer them that they could view the raw footage. We all appreciate that this Committee did not have either the technical competence or the legal competence to have gone into the technical and legal matters. Video tapes can be doctored. Today, I have heard that there is a news channel which is going to unmask video tapes of very senior leaders who are shown to be saying something which they have not and the channel claiming that these are mocks. We cannot have that. In a situation like this, when the technology allows us to doctor tapes, why are we in such a hurry that we take a step which is irretrievable[p61] [p62] ?

I could understand if these Members were being suspended for a couple of months; the time would run out; and they would come back as Members to the House. Then, I personally, would not be insisting that it must go to the Privileges Committee because, okay, whatever the punishment the House has decided to give them, it will run out. But the House is today discussing on a Motion, which will take away their Membership of this House permanently. Before you sentence them permanently, before you give them a permanent punishment, they must be allowed to present their case in a manner that they feel is proper, in a time-bound manner. I do not think that Heavens are going to fall if a couple of weeks later, the same kind of a punishment the House endorses, and it is given out.

श्री जुएल ओराम : दो-तीन आदिवासी लोग हैं, उनके बदले हम थोड़ा बोल सकते हैं क्या?

अध्यक्ष महोदय : बोलिये। आपका नाम भी आपकी पार्टी ने नहीं दिया।

श्री जुएल ओराम : नहीं दिया, क्योंकि आदिवासी को सब बोलते हैं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, चौबे जी को बुलाते हैं, चौबे जी का नाम है। आपकी पार्टी ने आपको सलैक्ट नहीं किया। चौबे जी का नाम उन्होंने भेजा है। उनके बाद आप को बुलाएंगे।

श्री जुएल ओराम : ठीक है।

अध्यक्ष महोदय : ज्यादा टाइम एग्जास्ट हो गया, आप सीनियर मैम्बर हैं, थोड़े टाइम में बोलिये, प्लीज़।

श्री लाल मुनी चौबेथोड़ा टाइम मुझे चाहिए था। मैं बिहारी नहीं हूं, उनका एक दोहा है:

“सतसई के दोहरे, ज्यों नाविक के तीर,

देखन में छोटे लगें, घाव करें गम्भीर।”

मैं गागर में सागर नहीं भर सकता लेकिन अपनी बात कहना चाहता हूं, चूंकि समय कम है। समय तो इस पर विचार के लिए २-४ दिन का चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : बोलने के लिए?

श्री लाल मुनी चौबे: नम्बर एक, श्री प्रणब जी का जो प्रस्ताव है, वे इस सदन के आदरणीय हैं और बहुत पुराने सदस्य हैं। उन्होंने प्रस्ताव रखते समय १९४७ से जिक्र शुरू किया। उन्होंने यह बताया कि जनतंत्र की स्थापना हुई और संविधान बनकर तैयार हुआ तो इंग्लैंड के कुछ बड़े लोगों ने और अमेरिका के कुछ बड़े लोगों ने बड़ी भारी प्रतक्रिया व्यक्त की और उसकी सराहना की कि भारतीय जनतंत्र का जो संविधान बना है, वह उसकी अपनी सभ्यता के अनुकूल है और उसने साबित किया है कि यह संविधान सर्वोत्कृष्ट संविधान है। प्रणब जी ने यह भी बताया कि हमारे सदस्यों को बहुत बड़ा अधिकार है। उन्होंने अपने लिए इतना बड़ा अधिकार हासिल किया है कि जिसे उनकी मान्यता भारी पड़ती है। मैं प्रणव जी से जानना चाहूंगा कि जब सब अधिकार सांसदों के हाथ में हैं तो क्या यह अधिकार भी सांसदों या संसद के हाथ में है कि किसी सांसद की सदस्यता छीन ली जाये। यह अधिकार कहीं संविधान में वर्णित है, इसका कहीं उल्लेख है कि सदस्यता छीन ली जाये और छीनने का अधिकार आपको है। मैं चूंकि चिदम्बरम साहब, आचार्य जी और कपिल सिब्बल जी जैसा वधि विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन मैंने पढ़ा जरूर है, संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि सांसदों का अधिकार, सदस्यता को छीन लेना इनके हाथ में है। प्रताड़ना का है, प्रताड़ित कर सकते हैं, निलम्बित कर सकते हैं, लेकिन सदस्यता छीन सकते हैं, ऐसा अधिकार है, यह मुझे कहीं नहीं मिलता। पढ़ा हो तो आप लोग बता दें, उसका उद्धरण जरूर देना चाहिए कि सदस्यता छीनने का हमको अधिकार है, ताकि लम्बे समय के बाद मैं भी जान सकूं कि संसद को यह अधिकार है।

दूसरी बात, भ्रष्टाचार की बात अगर हम करें तो यह पौराणिक काल से है। कुछ लोग पौराणिक काल को नहीं मानते हैं, तो वे ऐतिहासिक काल को देख लें। भ्रष्टाचार एक दोष के रूप में माना जाता था और कहा जाता था कि भ्रष्टाचार एक दोष है, लेकिन आज भ्रष्टाचार एक दैत्य के रूप में ऊभरा है। यह समुची प्रणाली को खा जाना चाहता है। इससे कैसे बचें, और कैसे बचाया जा सकता है? मैं तो देख रहा हूं, जब से सत्र में आया हूं, यह शीतकालीन अधिवेशन से भ्रष्टाचार विचार अधिवेशन बन गया है। शुरू में वोल्कर आए और अब जब सत्र खत्म हो रहा है, तो सांसद भ्रष्टाचार कांड आ गया है। उस पर भी कोई निर्णय नहीं लिया गया। एक भ्रष्टाचार में दो लोग आए, एक पर कार्यवाही हो गई और दूसरा छूट गया। टीवी पर कितने लोग आए हैं, इस बारे में बहुत से लोगों का आरोप है कि कुछ लोगों को दिखाया ही नहीं गया। अब यह संशोधन आया है, जबकि कमेटी को पता है या नहीं भगवान जाने। कोई वधि विशेषज्ञ जानता हो कि अधिकार है या नहीं। ऐसे ही एक अधिकार का इस्तेमाल थोड़े दिन पहले हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिया कि यह फैसला असंवैधानिक था…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपसे निवेदन है कि आप अपनी बात कम्प्लीट कीजिए।

श्री लाल मुनी चौबे : आप जब कहिएगा, मैं बैठ जाऊंगा।

अध्यक्ष महोदय :ठीक है, आप यह सैंटेंस कम्प्लीट करके बैठ जाइए।

श्री लाल मुनी चौबे : आप ऐसी कोई छुरी चलाएं जिससे भ्रष्टाचार समाप्त हो जाए। मैं समझता हूं कि वह महिला जो कि श्री पप्पू जी की पत्नी हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं। उन्होंने यह आरोप लगाया है कि ९० प्रतिशत तक लोग करप्ट हो चुके हैं।…( व्यवधान)

MR. SPEAKER: It is extremely sad.

श्री लाल मुनी चौबे : इसे जनता में जा कर परख सकते हैं, इसमें कोई इन्क्वायरी काम नहीं कर सकती है। जनता बता दे कि एमपीलैड का पैसा कौन खा जाता है, कौन कमीशन देता है, कौन लेता है? मैं एक वाक्य में पूरा कर रहा हूं कि संशोधन लिया जाए और उन्हें सफाई देने का समय मिले।

दूसरी बात, भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार का विरोध कर रहा है। कातिल कत्ल का विरोध कर रहा है। तस्कर तस्करी का विरोध कर रहा है। यह आज से नहीं है, इसका नमुना आपको १९६७ से मिलेगा। जिस समय श्री जॉर्ज जी ने एक प्रश्न किया था, जिसमें बड़े-बड़े लोगों ने, ए.के. गोपालन जैसे लोगों ने हिस्सा लिया था, उस डिबेट को पढ़ना चाहिए। श्री राजनारायण जी ने सभी दलों को लिया था कि करोड़ों रूपये आकर बंटता है। ये दल विदेश से पैसा लेते हैं। अगर ये विदेश से पैसा लेते हैं तो विदेश प्रभावित राजनीति भारत की बनी या नहीं। सफाई देने का मौका सभी को है।…( व्यवधान)

MR. SPEAKER: You have taken more than eight minutes.

श्री लाल मुनी चौबे : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं तो किसी का नाम भी नहीं ले रहा हूं। मैं आपसे बड़ा वधि-विशेषज्ञ किसी को नहीं मानता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपसे निवेदन है कि आप अपनी बात को खत्म कीजिए।

श्री लाल मुनी चौबे : मैं कहना चाहता हूं कि इस पर आठ-दस दिन बहस हो और खुलकर बहस हो। जब तक खुलकर बहस नहीं होगी, सभी लोग बेनकाब नहीं होंगे, भ्रष्टाचार की आधी-अधूरी बात करने से जनता में गलत संदेश जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उन्हें सफाई का मौका दिया जाए।…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमने किसी को मौका देने से इंकार नहीं किया है।

श्री लाल मुनी चौबे : सफाई का मौका देने के बाद उन पर जो कार्यवाही हो, वह मान ली जाएगी। लेकिन साथ ही साथ यह भी देखना होगा कि आपको सदस्यता छीनने का अधिकार है या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : श्री जुएल ओराम।Your Party’s time is over. आपने दो मिनट मांगा है, इसलिए आपको दो मिनट ही मिलेगा।

श्री जुएल ओराम : महोदय, इस ऑपरेशन में लगे हुए आदमी ने बयान दिया है कि उन्होंने हिन्दुस्तान टाइम्स में एक लेख लिखाग्च्ढढत्हड्ढ६३ट है ।

उस लेख के कारण, उन्हें लोक सभा से प्रविलेज नोटिस दिया गया कि आप ऐसा कैसे लिख सकते हैं।…( व्यवधान)

MR. SPEAKER: I should correct it. This is a wrong impression which is going around.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: You do not allow the Chair to speak. On that publication, an hon. Member had given a notice of privilege and as per the practice that notice was sent to the reporter for his comments.

श्री जुएल ओराम : मैं वही बोल रहा हूं।…( व्यवधान)

MR. SPEAKER: We did not take up any matter of privilege against him. It is being said that we had sent a notice of privilege.

श्री जुएल ओराम : अगर मुझसे कोई गलती हो गई है, तो मैं माफी चाहता हूं।…( व्यवधान) रिपोर्ट उनके कमैंट्स के लिए दी गई।…( व्यवधान) उसे रिपोर्ट करनी है, इस्टैबलिश करना है, इसलिए वह स्िंटग आपरेशन में आ गया।…( व्यवधान) यह स्वीकार किया है।…( व्यवधान)

MR. SPEAKER: As soon as that notice was sent to them, both the correspondent and also the editor of The Hindustan Times, on their own, tendered their apology. We never asked them for apology. The matter was not even referred to the Privileges Committee. What he is saying is that it is because, a Privilege Committee notice was given.

… (Interruptions)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, बोलने में गड़बड़ है।…( व्यवधान) Shri Bahal said that because he got a letter from there, that is why he made that sting operation.

MR. SPEAKER: We forwarded that letter from an hon. Member to him for his comments.

श्री जुएल ओराम : उनका कहना है कि क्योंकि मुझे नोटिस गया, इसलिए मैंने वह काम किया।…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, बोलिए।

…( व्यवधान)

MR. SPEAKER: I only wanted to correct the records.

श्री जुएल ओराम : महोदय, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि हम सांसद इतना परिश्रम करके जीतकर यहां आते हैं, यह मीडिया की रियासत नहीं है।…( व्यवधान) उसे ‘आज तक’ ने दिखाया, फिर आपका ‘स्टार न्यूज’ दिखा रहा है।…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमारा! हम तो नहीं गए।

…( व्यवधान)

श्री जुएल ओराम : ऐसा सुनने में आ रहा है कि वे और किसी स्िंटग आपरेशन के लिए तैयार हैं।…( व्यवधान) मैं आदिवासी हूं, इसलिए बोल रहा हूं।

मध्य प्रदेश में एक आदिवासी से जज ने फाइनल हियरिंग के समय सवाल पूछा। उस आदिवासी के वकील ने उसे यह कहकर भेजा था कि आप यह बोलिए कि मैं इस मर्डर केस के बारे में नहीं जानता। यह लेख आया था, बहुत से लोगों ने इसे पढ़ा होगा। उसने कहा, मैं आदिवासी हूं, मैंने मर्डर किया है, मैं गलत कैसे बोलूंगा। उसने जज के सामने कहा कि मैं आदिवासी हूं और मुझे वकील ने बोला कि आप ऐसे बोलेंगे कि आपने मर्डर नहीं किया, तो छूट जाएंगे। उसने कहा कि मैं आदिवासी हूं, इसलिए मैंने ऐसा नहीं बोला। उसने जज से कहा, जज साहब, मैं सच बोल रहा हूं कि मैंने मर्डर किया था।…( व्यवधान) This is the character. इसलिए हमें रिजर्वेशन भी मिलती है। …( व्यवधान) इसमें सबसे ज्यादा आदिवासियों को फंसाया।…( व्यवधान) आप भी एमपी हैं।…( व्यवधान) यह ठीक है कि आप स्पीकर हैं।…( व्यवधान)

मैं पूछना चाहता हूं क*… क्यों हमें बकरा बनाया गया?…( व्यवधान) ऐसा सुनने में आ रहा है कि ७६ लोगों के ऐसे टेप हैं।…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आपको ऐसा कोई ज्ञान है? हम यहां काम करते हैं, हमें सिर्फ तनख्वाह मिलती है और कुछ नहीं मिलता।

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह सही नहीं है।

…( व्यवधान)

श्री जुएल ओराम : मैंने ऐसा सुना है कि ७६ लोगों का टेप आया है। कमेटी ने इसका उल्लेख नहीं किया है कि उसके पास कितने लोगों के टेप हैं। आप दस लोगों को निकाल रहे हैं, बाकी लोग कहीं पैसे देकर तो पार नहीं हो जाएंगे।…( व्यवधान) उनका क्या होगा, उसके लिए भी निर्णय होना चाहिए।…( व्यवधान) उनकी भी सीबीआई इन्क्वारी होनी चाहिए।…( व्यवधान)

* Not Recorded.

मैं आदिवासी हूं और आदिवासिय़ों के बारे में बताना चाहता हूं।…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने दो मिनट का समय मांगा था और पांच मिनट हो गए हैं। पार्टी ने आपका नाम भी नहीं दिया, पार्टी का टाइम समाप्त हो गया है, फिर भी हमने आपको समय दिया।

…( व्यवधान)

MR. SPEAKER: They are a very important segment of our population. We respect them and they have support from us. It does not mean that we can misuse this.

SHRI JUAL ORAM : What has Shri Lal Chandra Kol said in his evidence before the Committee on 18th December, 2005? I am quoting:

“What has been shown in the video is not true. Actually, the money which I have shown as accepting in the video is my money which I had given to one Shri Saligram Dubey who is from my village for buying seeds.”

क्या श्री सालिग राम दूबे से कमेटी वालों ने पूछा था कि यह सच बोल रहा है या नहीं? क्या श्री सालिग राम दूबे की कोई हियरिंग हुई? Then he said further, “He is returning me that money which has been shown in the video in a distorted manner. I am absolutely not guilty.” क्या सालिग राम दूबे से कमेटी वालों ने पूछा था कि यह सच बोल रहे हैं या नहीं? क्या उसकी कोई हियरिंग हुई थी?

MR. SPEAKER: You should have been the main speaker of your Party.

… (Interruptions[snb64] )

MR. SPEAKER: Md. Salim was a Member of that Committee. He has asked for an opportunity to clarify some point. Under the procedure, I am allowing him to speak.

… (Interruptions)

श्री जुएल ओराम : अध्यक्ष महोदय, इस केस में, स्िंटग आपरेशन में …( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह सही नहीं है।

…( व्यवधान)

श्री जुएल ओराम : अब उसको स्िंटग आपरेशन करने का अधिकार किसने दिया, क्यों दिया? …( व्यवधान) प्रविलेज कमेटी की रिपोर्ट को हम नहीं मानते हैं। अब प्रविलेज कमेटी में क्या होता है? क्या प्रविलेज कमेटी में आप एम.पी. लोगों को बर्खास्त करने की रिकमंड करेंगे? …( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम किसी को निकालते नहीं हैं।

…( व्यवधान)

श्री जुएल ओराम : आप श्री अनिरूद्ध बहल के बारे में क्यों नहीं रिकमंड करेंगे ? मुझे पता है कि एक सदस्य ने ऐसा किया है। …( व्यवधान) क्यों नहीं आप उसे अरैस्ट कर रहे हैं ? …( व्यवधान) हम लोगों ने वोल्कर कमेटी का मुद्दा उठाय़ा,* … के बारे में बात उठायी इसलिए जानबूझकर ऐसा किया गया है। …( व्यवधान)

MR. SPEAKER: That will be deleted.

… (Interruptions)

श्री जुएल ओराम : मैंने एक बात सुनी है कि * … आप हिन्दुस्तान के कस्टोडियन हैं। मैं आपको मानता हूं। यहां कोई गलती कर रहा है और उसकी कम्पलेंट करने वाले को* … हमारा कहना है कि आप इसे ठीक करें। …( व्यवधान)

______________________________________________________________

*Not Recorded.

MR. SPEAKER: Very well. I will leave the Chair now. Let some other hon. Member occupy the Chair when this type of an allegation is made against the Chair. Shri Jual Oram, your Party has not given your name. Is this the way to speak? This is too much.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Please sit down. I had made an appeal in the morning. Individual hon. Member of every Party is entitled to hold his view and is entitled to express his view without any problem. The only thing is that we should maintain a proper dignity because this is a very vital issue. I do not think that Lok Sabha has faced this type of a situation of this magnitude and this scale in the past. Several hon. Members spoke in an undesired manner. I have ignored it and I have not expressed any view about any Member. I have been guided by all the Leaders together and I have discussed with them everyday and on every occasion which had something to do with this matter. I can only say that it is very unfortunate that allegations are made against me openly. I do not know what will be the present status of Lok Sabha.

Shri Prabhunath Singh, please try to be as brief as possible.

श्री प्रभुनाथ सिंह अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता द्वारा जो प्रस्ताव लाया गया है, उस संबंध में माननीय मल्होत्रा जी द्वारा संशोधन का प्रस्ताव भी लाया गया है। हम सभी माननीय सदस्यों का भाषण सुन रहे थे। किसी ने यह नहीं कहा कि दोषी को सजा नहीं होनी चाहिए। श्री मल्होत्रा जी के प्रस्ताव में यह कहा गया है कि प्रक्रिया में त्रृटि हुई है, इसलिए प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जिस दिन टी.वी पर यह सब दिखाया जा रहा था, उस समय आप इनीशिएट करके सभी दलों की मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग में हम सबने दुख व्यक्त किया था और यह कहा था कि कार्रवाई जल्द से जल्द होनी चाहिए। हमने यह भी कहा था कि एक कमेटी बना देनी चाहिए। इस संबंध में सदन में भी चर्चा हुई। सदन के सभी सदस्यों ने कहा कि एक समति बनाई जाये। इसके लिए आपको अथोराइज्ड किया गया। आपने समति बनाई। समति बनाने के बाद हम लोगों ने कहा कि इसमें जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोगों के सुझाव के अऩुसार आपने समति को यह निर्देश दिया कि वे २१ दिसम्बर तक अपनी जांच संबंधी प्रतिवेदन संसद में समर्पित कर दें। अब जांच प्रतिवेदन आया है। उसे हमने पढ़ा है। मल्होत्रा जी ने कहा कि चूंकि प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, इसलिए इसमें मैम्बर्स को सफाई देने के लिए और समय देना चाहिए। मल्होत्रा जी, हम आपसे कहना चाहते हैं कि जब न्यायालय में मुकदमा चलता है और पक्ष विपक्ष की बात चलती है और न्यायालय यह महसूस करता है कि मुद्दई जानबूझकर केस को टालमटोल करने की नीति से समय लेना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय भी समय के आवेदन को रिजैक्ट कर देता है और समयावधि के बीच में ही उस पर अपना निर्णय देता है[r65] ।

समति के अध्यक्ष और समति के सदस्यों ने सभी माननीय सदस्यों को बुलाया और आग्रह किया कि पूरा कैसेट देख लें। सभी ने कहा कि हम कैसेट नहीं देखेंगे। कैसेट नहीं देखने का कारण क्या था?कैसेट नहीं देखने का एक ही मतलब होता है कि सभी ने अपने दोष को स्वीकार किया है और जब दोष को स्वीकार किया है तो फिर इसमें बहस की और समय की जरूरत कहां से आती है?

सदन बंटा हुआ दुखाई देता है, बड़ा दुर्भाग्य है। हम लोग समय-समय पर नैतिकता की बात भी करते हैं। ईमानदारी की बात करते हैं। यदि हम नैतिकता की बात करते हैं तो मैं मल्होत्रा जी, आपसे एक सवाल जानना चाहूंगा कि अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने नटवर सिंह जी का इस्तीफा मांगा था। उनके इस्तीफा मांगने का क्या आधार था ? किसी कैसेट में किसी का चेहरा नहीं दिखाया गया था लेकिन हम लोगों ने बाध्य किया और सदन नहीं चलने दिया और नटवर सिंह जी को इस्तीफा देना पड़ा। हम लोगों की ही जब सरकार थी तब कहीं भी किसी कैसेट में जार्ज फनार्ंडीज का चेहरा नहीं दिखाया गया था लेकिन उन्हें बुलाकर इस्तीफा लिया गया। इसका कारण क्या था ? जब हम लोगों ने परम्परा बनाई है कि किसी पर दोष होगा तो हम उन्हें सजा देंगे तो सजा पाने में कोई हिचकिचाहट क्यों है? शर्म से माथा झुक जाता है जिस तरह से कैसेट में सासदों को रुपया गिनते हुए, पॉकेट में रखते हुए तथा सोफे के नीचे रखते हुए दिखाया गया है। क्या इसमें भी किसी साक्ष्य की जरूरत बचती है ? हां, इतना जरूर है कि जिस ढंग से एमपीलैड में जिन सांसदों को दिखाया गया है, वह बनावटी है। उसकी जांच होनी चाहिए और जिन लोगों ने ऐसी कैसेट तैयार करने का काम किया है, उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पहले जो ऑपरेशन दुर्योधन दिखाया गया है, उसमें कुछ बचा नहीं है और हम कहते हैं कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम जनता के बीच में जाने की स्थिति में नहीं रहेंगे। हम लोगों को जनता घेर-घेर कर हमारा इन्तजाम करेगी और इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि जो भी कार्रवाई होनी चाहिए, जल्द होनी चाहिए, गंभीर होनी चाहिए और इसमें किसी भी तरह के समझौते की कोई गुंजाइश नहीं दिखाई देती है। कारण, चेहरा नही बचेगा तो हम जनता के बीच में जाने की स्थिति में नही रहेंगे। …( व्यवधान) एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जब कोई चर्चा चलती है तो बड़े लोग इन घटनाओं से बच जाते हैं। हम यह भी मानते हैं कि जो लोग इसमें शामिल हैं, इतने ही लोग नहीं होंगे, बहुत लोग होंगे। अभी सदन में हमारे मोहन बाबू नहीं हैं। वह बड़ी भावनात्मक बात कह रहे थे। आपको पिता समान कह रहे थे। दो-तीन चीजों का उन्होंने जिक्र किया है। एक उन्होंने जिक्र किया कि ये कमजोर वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के हैं, उन लोगों के मन में यह बात चली जाएगी कि बड़े लोग इन लोगों को सदन से निकाल रहे हैं। मोहन बाबू रहते तो हम मोहन बाबू से जानना चाहते कि क्या किसी कानून में और संविधान में ऐसा दिया गया है कि यदि कोई आदिवासी किसी की हत्या कर दे तो उसे इसलिए सजा नहीं होगी कि वह आदिवासी है। लकड़ी चुनने वालों के घर से यहां आए हैं। हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। यहां लकड़ी चुनने वालों की बात नहीं चल रही है। यहां सदन की मर्यादा, सदन की गरिमा की बात चल रही है। इस सदन में चाहे वह लकड़ी चुनने वाले का बेटा हो या रानी के पेट से पैदा हुआ हो अगर सदन की मर्यादा भंग करता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर किसी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए। इस जांच को गरीबी, अमीरी औऱ जाति के बीच में नहीं बांटना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह परम्परा बन जाएगी। कल कुछ सदस्यों के विषय में निकलेगा कि कुछ सदस्यों ने मकान किराये पर दिये हुए हैं। अजीब बात है कि सदस्यों ने मकान किराये पर दिया क्यों है ? यह बात सच है और मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा लेकिन सदस्यों ने मकान किराये पर दिया हुआ है, इससे बड़ी शर्मनाक बात नहीं हो सकती है। इसकी जांच कराई जाए तो बहुत से सदस्य इसमें शामिल हो जाएंगे। इसलिए यह जो चिंता है कि सदस्यों को अपने चरित्र का निर्वाह करना है तो कम से कम आज के बाद वे किरायेदार को हटाकर अपने मतदाता को रखें, किरायेदार को न रखें। …( व्यवधान) अध्यक्ष जी, अपनी बात बंद कर दें ? कोई दिक्कत नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, सेंटेंस पूरा कर दें और इतना लम्बा नहीं खींचे।

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम यही निवेदन करना चाहते हैं और हम इसमें लम्बा-चौड़ा समय नहीं खींचना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं कि सदन के नेता ने जो प्रस्ताव रखा है, हम और हमारी पार्टी इस प्रस्ताव के पक्ष में है और मतदान भी होगा तो हम मतदान पक्ष में करेंगे।

MR. SPEAKER: Shri Md. Salim, do you want to say something by way of seeking clarification?

मोहम्मद सलीम अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक-दो बिन्दु पर बोलूंगा। मैं भाषण नहीं दूंगा। मैं सदन के नेता का धन्यवाद करता हूं कि वे यह प्रस्ताव लेकर आए हैं।…( व्यवधान)

MR. SPEAKER: Hon. Members, please cooperate. Already four-and-a-half hours are over.

मोहम्मद सलीम : चूंकि मल्होत्रा जी एक विकल्प प्रस्ताव लेकर आए हैं और उसी के चलते उन्होंने कुछ बातें भी रखी हैं[R66] ।

मैं चूंकि इस समति का सदस्य रहा हूं, इसलिए मैंने बहस में हिस्सा नहीं लिया है, न लेना चाहता हूं और न ही मैं अपनी पार्टी की ओर से बोल रहा हूँ। मैं समति का एक सदस्य होने के नाते, समति की प्रक्रिया के सम्बन्घ में जो बातें यहां उठाई गयी हैं, उनका स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि रिपोर्ट में ही पृष्ठ संख्या ५ पर, आपका जो निर्देश था, वह लिखा गया है :

“मैंने सदन के माननीय नेता, प्रतिपक्ष के माननीय नेता तथा लोकसभा में वभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ चर्चा की और सभी सर्वसम्मति से मेरे द्वारा प्रस्तावित कार्यवाही से सहमत हैं। ”

महोदय, यह बात आपने सदन में कही थी जिसे मैं कार्यवाही रिपोर्ट से कोट कर रहा हूं। इसके लिए जो बुलेटिन किया गया था, जो आपने ऐलान किया था, उसके बारे में पृष्ठ संख्या ६ पर भी लिखा है: “समति को अपनी प्रक्रिया अपनाने का प्राधिकार दिया गया है। ”

महोदय, इसके लिए भी हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। चूंकि समति को अपनी प्रक्रिया अपनानी थी, जब समति ने अपनी पहली बैठक की, वह बैठक तब तक नहीं की गयी जब तक कि अभियुक्तों के जो जवाब थे वे आपके पास जमा नहीं हो गए थे। जब वे जवाब हमारे पास आए तभी हमने कार्यवाही शुरू की। सदस्यों को सुने बिना हमने कोई कार्यवाही, यहां तक कि समति की अनौपचारिक बैठक भी नहीं की। चूंकि हमारी पूरी कोशिश थी और हम पांचों सदस्यों ने यह डिसाइड किया था कि हम एक साथ चलेंगे और हम समति तथा सदन को विभाजित नहीं करना चाहते हैं।समति की फाइनल रिपोर्ट आने से पहले तक हम पांचों सदस्य एक साथ सहमति के आधार पर चले और हमने डिसाइड किया था कि हम अलग से किसी प्रकार रिपोर्ट नहीं करेंगे। इसलिए हम पांचों एक साथ निकलते थे और पत्रकार वगैरह जो अपेक्षाएं करते थे, उनके बारे में बारी-बारी कह दिया जाता था। हम लोगों ने जब पहले दिन बैठक की, आपने समति को जो प्राधिकार दिया था, उसके तहत हमने अपनी प्रक्रिया तय की।इसलिए आज यहां फैसला होने के बाद यह सवाल उठाना गलत है।

महोदय, जब आप किसी व्यक्ति को किसी समति में रखते हैं तो उससे कंसेन्ट मांगते हैं। उसी समय हम कह सकते हैं कि आप हमें इस कमेटी में नहीं दूसरी कमेटी में रखिए, प्रविलेज कमेटी में भेज दीजिए।जब मैंने एक बार इसे स्वीकार कर लिया तो इसका मतलब होता है कि मैंने इसे स्वीकार कर लिया। हम पांचों एक साथ बैठे, हमने इसे मान लिया, लेकिन अब फैसला सुनाने के बाद, हम अपने को उससे अलग कर लें, लोकतांत्रिक परम्परा में यह शोभा नहीं देता है।…( व्यवधान)

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : Sir, this is highly objectionable. यह ठीक नहीं है। ये कह रहे हैं कि यह शोभा नहीं देता है, अपने को निर्णय से अलग कर लिया। …( व्यवधान) कमेटी में क्या-क्या हुआ अगर मैं यह बताना शुरू करूं तो क्या होगा।…( व्यवधान)

MR. SPEAKER: It is okay. You have given your view.

मोहम्मद सलीम : महोदय, दूसरा बिन्दु यह है कि उनको कुछ अधिक समय देकर और वकील के साथ उनको सुनने की कोशिश करनी चाहिए।…( व्यवधान)

MR. SPEAKER: You do not have to go into the details.

मोहम्मद सलीम : महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमने एक साथ बैठकर यह तय किया था कि किसे कब बुलाना है, कितना समय देना है। उस समय भी किसी ने यह नहीं कहा कि एक घण्टा नहीं, दो घण्टे दीजिए, दो दिन नहीं सात दिन दीजिए। हमने एक साथ इसे तय किया था। महोदय, मैं कुछ समय ज्यादा लेता हूँ, जब मैं ज्यादा प्रश्न कर रहा था तो मल्होत्रा जी ने कहा कि अब इतने ज्यादा प्रश्न पूछने की क्या जरूरत है? लेकिन आज यह जो कहा गया कि ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे गए, उसे सुनकर मुझे आश्चर्य होता है।…( व्यवधान)

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : Sir, it is totally wrong.… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Your statement is recorded.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Shri Pranab Mukherjee please.

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Mr. Speaker, Sir, at the very outset… (Interruptions)

SHRI KHARABELA SWAIN : Sir, do you allow, in this House, the internal happenings of a Committee to be discussed here?… (Interruptions)

MR. SPEAKER: No. But because he spoke as a Member, he referred to certain things. He has given it.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: That is also provided in the procedure that he will clarify.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: But you say that ‘it is not correct’, that is recorded. I have got it recorded. You are saying this is wrong. It should be recorded. Malhotra ji said, ‘It is wrong’.

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Mr. Speaker, Sir, at the very outset, I would like to express my gratitude to all the hon. Members who have participated in this debate and have made their contribution. Sir, I would not like to respond to each and every issue because at the very beginning when I moved the motion, I pointed out that I move this motion with a heavy heart because the responsibilities which we are discharging and the duty which we are performing right now, is really a very painful duty. All of us would have been very happy if the situation did not arise and it would have not gone to the extent where we have to take certain decisions like this[a67] .

17.00 hrs.

I would like to make one point quite clear. From the very beginning, from the morning of 12th December, at every stage, whatever steps were taken or even before taking, whatever steps were contemplated, you were good enough to share your ideas and thoughts with the leaders of all the political parties, including me. Therefore, it would be unfair on anyone of us to point out that a decision was taken by the Speaker. Somebody may raise the question whether the decision was correct or incorrect. I am not going into the merit of that. But the decisions were taken in consultation with the leaders. I remember correctly – if I am incorrect, somebody may correct me – that we even discussed as to how much time will be given to the persons concerned to give explanation. Some suggestions were made to the effect that we should ask them to give their explanation today itself, right now. It was suggested that we should telephone them and get the explanation from them. But we suggested that at least 24 hours time should be given to them because some of them may not be readily available here and so we should contact them over phone. It was decided that if a person is not available, a communication should be sent to him and a certain time was fixed for getting explanation from them. After the explanations were received from the concerned hon. Members, the Committee started its work. All of us are experienced in the functioning of committees. For functioning of committees, certain procedures have been laid down in the Rules. For ad-hoc committees like this, either you determine the Terms of Reference or the committee or you allow the committee to determine its own procedure, as you did in this instant case. The Committee evolved its own procedure and as per that procedure they conducted the business. It could have been raised at that point of time saying that the whole matter appears to be a gross breach of privilege of the House, that it is contempt of the House and so let the matter be referred to the Privileges Committee. Nobody could have prevented it. It could have been done at that very stage.

Sir, I am again saying that all of us felt that an atmosphere has been created where the whole institution and its credibility is being challenged and as people belonging to the institution we should try to do something to repair the damage as fast as possible – I am repeating, as fast as possible. Therefore, it was not correct to say that the Committee did it so fast and not much time was given. But, yes, we did not prescribe in which way they would do the work.

Sir, you may recollect that even an hon. Member from that side and many Members from this side said: “No, we would like to suspend all business and let us discuss the issue right now.” That was the demand made on the floor of the House, but you tactfully carried on the business of the House. Therefore, this has to be kept in view. In hindsight we may think about that. After all, 10 days have passed.

The mood on that day was that quite a few of the hon. Members wanted to discuss the issue on the floor of the House. Today we are in a better position. We have a report. Some of our colleagues had interaction with them and got their views. I am pointing it out, even taking the risk of repetition, that we did not follow the procedure of criminal jurisprudence, Criminal Procedure Code was not the guideline. We applied our common sense, our sense of natural justice and on the basis of that, taking the cue from the Mudgal matter and also the precedent which happened in the case of privilege.

Sir, during the debate which took place on the floor of this House, one hon. Member was looking at various articles of the Constitution. In the articles of the Constitution, expulsion of Members has not been mentioned, but in the Rules of Procedure and Conduct of Business, there is a provision[k68] .

That [r69] provision is that if the House comes to the conclusion that somebody is responsible for bringing disrepute to the House by his or her conduct, the House can take the decision. It is for the House. Whatever decision you want to take, you can take. This is not a party matter. There is no question of any party’s interest or non-interest because collectively we thought that we must take certain steps, which will restore the dignity of the House.

Yes, there will be implications, there may be implications. Every action has its own reaction. But that does not prevent us from taking any action. What the judiciary will do, what the outside people will do are all matters of conjuncture. But within the framework of the rules, within the framework of the practice and the precedent, I must compliment that whatever the Committee has done, the Committee has done a good job within the limited time and constraints available to them.

I would not like to prolong my observation, Mr. Speaker Sir, but I would like to comment on one point. All the speakers, who spoke today, may have differences about procedure. They may have difference about the action, at what point of time will have to be taken, but none of the hon. Members, who have participated, said that action should not be taken. There may be differences and those differences may be procedural. But here I must, most respectfully submit and request the hon. Members, to remember a few lines of wasteland from T.S. Eliot

“shape without form, shade without colour, paralysed force, gesture without motion.” – let us not stand on farm alone.

Let us not go to the format, let us not go to the form, let us go to the substance, let once again this House assert its right and try to vindicate the prestige, honour and dignity of the sovereign Parliament.

Thank you, Mr. Speaker Sir.

MR. SPEAKER: Now, I will put the Amendment moved by Prof. Vijay Kumar Malhotra to the vote of the House.

The question is:

“That in the motion,–

for “accepts the findings of the Committee that the conduct of the ten Members of Lok Sabha, namely, Shri Narendra Kumar Kushwaha, Shri Annasaheb M.K. Patil, Shri Manoj Kumar, Shri Y.G. Mahajan, Shri Pradeep Gandhi, Shri Suresh Chandel, Shri Ramsevak Singh, Shri Lal Chandra Kol, Shri Rajaram Pal and Shri Chandra Pratap Singh was unethical and unbecoming of Members of Parliament and their continuance as Members of Lok Sabha is untenable and resolves that they may be expelled from the membership of Lok Sabha.”

substitute “resolves that the matter be referred to the Committee of Privileges, Lok Sabha.”

The amendment was negatived.

SHRI L.K. ADVANI Mr. Speaker Sir, this is a sad occasion and I am among those who have always held that in public life if there are any instances of unbecoming conduct of corruption they have to be punished. Therefore, I am in full agreement with what the Leader of the House has just said. He has expressed satisfaction that everyone, who spoke, including the mover of the motion, has been talking at the most expressing reservations about procedure, not about the need to punish any unbecoming conduct or corruption.

I heard Sibalji also fully. His stress was that unbecoming conduct on the part of a Member should be punished. I am not going to cite instances of unbecoming conduct which do not need a Television camera or photograph to make us realise that this is unbecoming conduct and if for that we give a punishment of this kind, would it be justified? I am not going to cite instances.

Only the other day, I was told, how many Members have let out their garages or houses on rent. It is highly unbecoming conduct. In a way, I would say, that I saw the Television myself that day, part of it, at least and which made me react immediately that all of those who belong to my Party should be suspended immediately[r70] .

It was my spontaneous reaction. Therefore, even if we come to that conclusion, that is all right; we could have come to the conclusion. I only plead that if unbecoming conduct merits, what in Parliamentary parlance can be called capital punishment, it is right? It is this precedence we are setting that even for any unbecoming conduct, in these cases, I say that I could see that it was corruption which was there. But, more than that, it was stupidity. It was stupidity that they accepted that these are NGOs.… (Interruptions)

SHRI KAPIL SIBAL : How can you say that? … (Interruptions)

MR. SPEAKER: Let us not prolong this.

… (Interruptions)

SHRI L.K. ADVANI :At least in some cases, it seems plea of stupidity that they fell for the lure, they fell for the sting operation. Therefore, I feel that the punishment, this proposal is going to give to them, is not at all commensurate with their offence. They have committed an offence, but it is not commensurate. Therefore, I cannot associate myself with the final adoption of the motion.… (Interruptions)

17.22 hrs .

(At this stage, Shri L.K. Advani and some other

hon. Members left the House.)

MR. SPEAKER: Nothing else will be recorded.

(Interruptions)*

MR. SPEAKER: Let us respect each other. What is this?

… (Interruptions)

SHRI BRAJA KISHORE TRIPATHY : We will not be a party to these things. It is because it is a sensitive matter and again there is a question of corruption, the House should be unanimous. The House should not be divided. But, it seems that the House is divided. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: Please. You have a right to take your decision.

… (Interruptions)

SHRI BRAJA KISHORE TRIPATHY : The House is divided. We cannot be a party to it. So, we are abstaining from the voting. We cannot support it. We are boycotting the division of the House. We cannot be a party to these things. It is because the House is divided, we cannot support the motion … (Interruptions)

17.23 hrs .

(At this stage, Shri Braja Kishore Tripathy and some other

hon. Members left the House.)

*Not Recorded.

MR. SPEAKER: I shall now put the motion moved by Shri Pranab Mukherjee to the vote of the House.

The question is :

“That this House having taken note of the Report of the Committee to inquire into the allegations of improper conduct on the part of some members, constituted on 12 December, 2005, accepts the findings of the Committee that the conduct of the ten members of Lok Sabha, namely, Shri Narendra Kumar Kushawaha, Shri Annasaheb M.K. Patil, Shri Manoj Kumar, Shri Y.G. Mahajan, Shri Pradeep Gandhi, Shri Suresh Chandel, Shri Ramsevak Singh, Shri Lal Chandra Kol, Shri Rajaram Pal and Shri Chandra Pratap Singh was unethical and unbecoming of Members of Parliament and their continuance as Members of Lok Sabha is untenable and resolves that they may be expelled from the membership of Lok Sabha.”

The motion was adopted.

______________

_______________

Discussion On Motion Regarding Report Of Committee To Inquire Into … on 23 December, 2005

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