Title: Non-payment of arrears and salaries to the employees of Ganesh Sugar Mill, Anandnagar, U.P.
(महाराजगंज, उ.प्र.) : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय के अन्तर्गत राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा गणेश शुगर मिल आनंद नगर, जनपद महाराजगंज का संचालन हो रहा था। कु- प्रबंधन के कारण वह चीनी मिल बंद हो गई। गणेश शुगर मिल, आनंद नगर और एलगिन मिल, कानपुर सहित कई चीनी मिलों के वाइंडिंग-अप का आदेश दिनांक २९.९.१९९९ को दिया गया और उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने चीनी मिलों के संबंध में अलग-अलग अपीलों पर दिनांक २९.९.१९९९ के वाइंडिग-अप के आदेश को स्थगित कर दिया। गणेश शुगर मिल, आनंद नगर के पक्ष में भी स्थगन आदेश प्रभावी है। भारत सरकार के तत्कालीन संसदीय कार्य राज्य मंत्री, श्री श्रीराम चौहान जी के पत्र दिनांक ५.११.१९९९, जो ऐलगिन मिल, कानपुर तथा कानपुर टैक्सटाइल मिल, कानपुर के मजदूरों और कर्मचारियों को वेतन दिये जाने के संबंध में दिया गया था, दिनांक २९.११.१९९९ के पत्र के माध्यम से माननीय कपड़ा मंत्री काशीराम राणा जी के द्वारा श्री राम चौहान जी को यह बताया गया कि उपरोक्त मिलों के कर्मचारियों और मजदूरों को वेतन धनराशि का भुगतान किया गया। परंतु अभी तक गणेश शुगर मिल आनंद नगर मिलों के मजदूरों का भुगतान नही किया गया। यह गणेश शुगर मिल के मजदूरों और कर्मचारियों के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? मैं सरकार से मांग करता हूं कि गणेश शुगर मिल, आनंद नगर को तत्काल प्रारम्भ करने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करे। भारत सरकार की श्रम नीति के अन्तर्गत ९.९.१९९७ से लागू स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का लाभ गणेश शुगर मिल आनंद नगर के कर्मचारियों और श्रमिकों को दिया जाये। यदि सरकार मिल नहीं चला सकती है तो मिल के विक्रय हेतु वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार अनापत्ति प्रमाण पत्र उच्च न्यायालय को जारी करे और अपना एक प्रतनधि भेजकर उच्च न्यायालय में अपील करे।
…( व्यवधान )
अध्यक्ष महोदय : ज़ीरो ऑवर में पढ़ना ठीक नहीं है।
कुंवर अखिलेश सिंह: अध्यक्ष महोदय,हम पढ़ नही रहे हैं। हम तथ्यों को उजागर कर रहे हैं। हमारा सरकार से पुरजोर आग्रह है कि इस सदन के अंदर गणेश शुगर मिल, आनंद नगर का मुद्दा उठ चुका है परंतु अभी तक सरकार द्वारा इस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है। उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दो लोगों ने इस मिल को खरीदने के लिए अपने टेंडर भी दिये हैं परंतु भारत सरकार अभी तक अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं दे रही है। कृपया भारत सरकार तत्काल माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अनापत्ति प्रमाण पत्र दे ताकि वह मिल चालू हो सके।