an>
Title: Discussion on the Supplementary Demands for Grants in respect of Budget (General) for 2006-07.
SHRI NAVEEN JINDAL (KURUKSHETRA): Mr. Deputy-Speaker Sir, I wish to thank you for the opportunity given to me to speak on the Supplementary Demands for Grants.
I rise to support the Supplementary Grants for Grants presented by the hon. Finance Minister. Because of the pragmatic and growth-oriented policies pursued by our hon. Finance Minister, under the able guidance of our acclaimed economist Prime Minister, Dr. Manmohan Singh and the vision of our dynamic Chairperson of UPA, Shrimati Sonia Gandhi, our country has achieved a very high growth rate of 7 to 8 per cent. In the years to come, I am sure, we can achieve even 10 per cent growth rate.
For that, I would like to suggest that we will have to focus more importantly on manufacturing. To do that, I would like to suggest through you to the Finance Minister and to the Government that we need to curb the export of ore, specially iron-ore. If we compare our ore reserves with other countries rich in iron-ore like Ukraine and Australia, we can find that per capita reserve in Australia is 2000 tonnes per person and in Ukraine, it is 1400 tonnes as per its population. In India, it is only 21 tonnes. At the rate at which we are consuming iron-ore and specially exporting iron-ore with 15 per cent growth rate every year, in 20 to 25 years, our iron-ore reserves would be depleted. Even though we say that we have 23 billion tonnes of iron-ore, nearly 10 billion tonnes out of that is magnetite ore found in the Western Ghats. Environmentally, it is a very sensitive area and this ore cannot be used. That is why, I would really urge the Government that in a phased and planned manner, we have to reduce the export of iron-ore and increase the production of steel in our country so that our country as a whole will benefit much more from that.
My second point and the one which is very close to my heart and the hearts of the people is about sports. … (Interruptions)
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : सर, यह अंग्रेजी में बोल रहे हैं, इन्हें हिन्दी में बोलना चाहिए, अंग्रेजी हमारी समझ में नहीं आती।
श्री नवीन जिन्दल : ठीक है, मैं हिन्दी में बोलता हूं। हमारे देश में खेल बहुत नेग्लैक्टिड हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हमारे देश में खेलों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। जब हम ओलम्पिक में जाते हैं और कहते हैं कि हमारा एक बलियन से ज्यादा लोगों का देश है, हमारे देश की आबादी सौ करोड़ से ज्यादा है और वहां हम एक ब्रौन्ज या सिल्वर मैडल जीत कर आते हैं तो मैगजीन्स के फ्रन्ट पेज पर रिपोर्ट आती है। लेकिन इसके बावजूद हम कुछ नहीं करते। मैं कुछ सुझाव देते हुए अर्ज करना चाहता हूं कि सरकार इस बारे में कोई ठोस कदम उठाये। यदि सरकार के पास स्पोट्र्स के लिए कुछ करने के लिए प्लान हो तो ठीक है, अन्यथा मैं जो सुझाव दे रहा हूं, उन्हें जरूर लागू किया जाए, ताकि सौ करोड़ लोगों के देश भारत को मैडल जीत न पाने के कारण पूरे विश्व के सामने शर्मिन्दा न होना पड़े। आज देश का मान बढ़ाने का यही एक अच्छा माध्यम रह गया है। पहले जमाने में एक देश दूसरे देश को जीतकर वहां अपना झंडा फहराता था, लेकिन आजकल ऐसा कुछ नहीं होता। आजकल एक देश दूसरे देश में जाकर जब खेलों में जीतता है, तभी वह उस देश में अपना झंडा ऊंचा फहरा सकता है। इससे पूरे देशवासियों में एक गर्व की भावना आती है और आप सभी ने भी उस भावना को अनुभव किया है।
उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि स्पोट्र्स का बजट बहुत कम है। १९८४ के बाद से चाइना ने २८६ मैडल जीते हैं और हमने केवल तीन मैडल जीते हैं। यदि हम आने वाले ओलम्पिक्स २००८ या २०१२ की बात करें, तो हमने इसके बारे में कोई ठोस कदम नहीं उठाये हैं, जिनके फलस्वरूप आगे आने वाले ओलम्पिक्स में हम बेहतर प्रदर्शन कर सकें। सरकार का स्पोट्र्स के लिए बजट में करीब चार सौ से पांच सौ करोड़ रुपये का प्रावधान है। मेरी सरकार से प्रार्थऩा है कि इसे बढ़ाकर कम से कम दो हजार करोड़ रुपये किया जाए। यदि सरकार स्पोट्र्स के बजट को नहीं बढ़ा सकती, तो कम से कम जो कंपनियां, चाहे वे पब्लिक सैक्टर में हों या प्राइवेट सैक्टर में हों, यदि वे ओलम्पिक के लिए पैसा देना चाहें, मैं क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि क्रिकेट के पास पहले से ही बहुत पैसा है, अगर ओलम्पिक स्पोट्र्स के लिए कोई कंपनी पैसा देना चाहे तो २०० प्रतिशत की टैक्स में उसे एग्जेम्पशन दी जाए। सौ प्रतिशत की टैक्स में एग्जेम्पशन आज भी दी जा रही है लेकिन कोई भी कंपनी आगे बढ़-चढ़कर हिस्सा नहीं ले रही है। ओलम्पिक स्पोट्र्स के लिए मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा, चूंकि वर्ष २०१० के अंदर हम कॉमन वैल्थ गेम्स ऑरगेनाइज कर रहे हैं और ६००० करोड़ रुपये हम इंफ्रास्ट्रक्चर डैवलप करने पर लगाएंगे। लेकिन अगर स्पोट्र्समैन की ट्रेनिंग के ऊपर ३०० करोड़ रुपये भी नहीं लगाएंगे और कॉमन वैल्थ गेम्स पर ६००० करोड़ रुपये लगाएंगे और हमारे स्पोट्र्स मैन अच्छा नहीं करेंगे तो इससे हमें भी बहुत शर्मिन्दगी होगी और इसके जिम्मेदार भी हम ही होंगे। मैं खुद भी एक स्पोट्र्समैन हूं। इसलिए मैं स्पोट्र्समैन की तकलीफें जानता हूं और यदि फिर भी मैं उन बातों को सदन में नहीं उठाता हूं तो मैं अपने आप से विश्वासघात करूंगा। इसलिए मेरा सरकार से और खास तौर से माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि जो कंपनी स्पोट्र्स को प्रोत्साहन दे, उसे २०० प्रतिशत की टैक्स में एग्जेम्पशन दी जाए।
दूसरा मुद्दा जो हम चाहते हैं कि हमारे स्पोट्र्समैन शूटिंग के अंदर मैडल लाएं, जैसे अभी पीछे कॉमन वैल्थ गेम्स जो हुए थे, उसमें हमने पचास मैडल जीते और पचास में से २६ मैडल शूटिंग के अंदर ही जीते हैं। इसलिए मैं सुझाव देने जा रहा हूं कि सरकार का इसमें पैसा भी नहीं लगेगा। मैं कहना चाहता हूं कि शूटर्स की जितनी तकलीफें हैं, उनको ही सरकार अगर मिटा दे तो मैं समझता हूं कि शूटिंग के अंदर हमारे देश के शूटर्स विश्व के सबसे अच्छे देशों से भी शूटिंग में आगे आ सकते हैं। इस अर्जुन की धरती के अंदर, क्योंकि हमारे देश का इतना पोटेंशियल है।…( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय :आप सप्लीमेंट्री डिमांड्स पर बोलें और अब अपनी बात समाप्त भी करें।
श्री नवीन जिन्दल : महोदय,एयरगन्स के अंदर ३७ प्रतिशत कस्टम डयूटी और एक्साइज डयूटी मिलाकर है। जो मैंने पत्र लिखा था, उसका मुझे जवाब मिला है कि डॉमैस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटैक्ट करने के लिए यह डयूटी लगाई गई है। डॉमैस्टिक इंडस्ट्री जो एयरगंस बनाती है, उसे कोई भी शूटर नेशनल लैवल पर भी इस्तेमाल नहीं करता। जो एयरगन इंडिया में बनती है, उसकी कीमत ५००० रुपये से लेकर १०,००० रुपये तक है और जो इंटरनेशनल लैवल की एयरगन बनती है और जो शूटर्स इस्तमेल करते हैं, उसकी कीमत एक लाख रुपये है। इसलिए हमें नेशनल शूटर्स को प्रोत्साहन देना चाहिए। अभिनव विन्द्रा और अंजलि भागवत जैसे सैकड़ों शूटर्स हमारे देश में पैदा हो सकते हैं लेकिन हम उनकी मदद नहीं करते। मैं नहीं कह रहा हूं कि हम उनकी मदद करें लेकिन कम से कम, उन पर जो ३५ प्रतिशत हम डयूटी चार्ज करते हैं, उसको हम बंद कर दें और उसका आयात आराम से हो सके जिससे े स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर एयरगंन से प्रैक्टिस करके अच्छे शूटर्स बन सकते हैं। इस प्रकार मैं समझता हूं कि हम सभी को गर्व होगा जब शूटर्स इंटरनेशनल लैवल पर जीतेंगे। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि सरकार इस पर कोई न कोई कदम अवश्य उठाए और स्पोट्र्स की पर्फार्मेंस यदि खराब होगी तो हम ही इसके लिए जिम्मेदार होंगे।
SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Mr. Deputy-Speaker, Sir, thank you very much. In this Supplementary Demands for Grants, the net cash outgo is going to be Rs. 8,668 crore. An amount of Rs. 1,500 crore has been set aside for additional subsidy on imported urea, while Rs. 600 crore has been allocated towards ad hoc concessions on fertilizers, taken out of the Government control.
The Finance Minister, in his initial speech, has made a comment that this is not going to impact the fiscal and the revenue deficits. How did he say so? Why did he not factor in the net out go of Rs. 8,668 crore in the Budget? Why did he not anticipate it at that time? Now, he says that there is not going to be any fiscal or revenue deficit. How can we believe that? He has said that the fiscal and the revenue deficits will be within the targeted levels. The Economic Times, which is the leading financial newspaper of this country, has published a news item[r14] . It says that during the first quarter of this fiscal, the projected deficit is now 52 per cent. Out of the projected fiscal deficit, now the fiscal deficit has reached 52 per cent mark within the first three months of this year. Is it not going to impact the inflation? How can the hon. Minister of Finance say that it is not going to impact the price rise and the inflation? I say here is a failure and mostly at the end of this year, we will find that the fiscal deficit target has been exceeded. It is very natural that this is going to happen. Take, for example, the fiscal policy of this Government. All the time the hon. Prime Minister and the hon. Minister of Finance of this country including the Deputy Chairman of the Planning Commission say that they are great votaries of reforms. But where is the reform? I mean to say that this Government has been struck by a Left paralytic stroke. This is a lame-duck Government, incapable of taking any decision.
You take the example of disinvestment of ten per cent of the Government shares in NALCO and Neyvelli Lignite Corporation. The Cabinet took the decision, but then they had to roll it back. It is a very strange thing that this Government takes a decision in the Cabinet and then it starts negotiations with their allies. It starts private negotiations and ultimately they say that whatever decision we take in the Cabinet, we are going to roll it back. If it is not a paralytic stroke then what is it? This Government is incapable of taking a single decision independently.
I will give you another example. I am a Member of the Standing Committee on Finance. Since one year the Pension Funds Regulatory and Development Authority Bill has been approved by the Standing Committee on Finance. The Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertakings and Financial Institutions Laws (Amendment) Bill has already been approved by the Standing Committee on Finance. But this helpless Government is incapable of just piloting these Bills in this House because the Left Parties are opposing them. Now, I will give you a suggestion. There is no need for any Committee. You dissolve all these Committees. Now, you form some Committee and include Members only from the Left Parties because now this entire nation is running on the mercy of the Left Parties . In the Standing Committee of Finance all the Members, excepting only one or two Members, have approved these Bills. But this Government is incapable of piloting these Bills. I am asking what is the meaning of democracy. Democracy is the rule of majority. The vast majority of this House had approved these Bills, but the Government is surely been blackmailed, being blackmailed by their own allies. … (Interruptions)
SHRI K. FRANCIS GEORGE (IDUKKI): Sir, I am on a point of order. … (Interruptions)
MR. DEPUTY-SPEAKER: There is no point of order. Nothing will go on record except the speech of Shri M. Kharabela Swain. Please sit down.
(Interruptions)* …
* Not Recorded
SHRI KHARABELA SWAIN : Only one or two Members of the Committee had objected to it. The Government has fallen flat and it is incapable of bringing these Bills in this House. Then, what was the need of sending them to the Standing Committee on Finance, if you have no intention of piloting these Bills? You first negotiate with your allies, if they agree, then you send them to the Standing Committee. Why should we spend so much of time on deliberating on this[R15] ? For one year we deliberated on this and made certain very good proposals. So, I do not think that this Government has got any right to say that they want to rule over this country.
Sir, take the example of rise in prices of petrol and diesel. Out of the total cost of petrol and diesel, 52 per cent is tax of various kinds like customs duty, central excise and sales tax levied by State Governments. The hon. Finance Minister was asked as to why he does not put some ad valorem duty on it and he goes on simply increasing the tax proportionately. He was asked as to why he is not reducing those taxes. The answer given by the hon. Finance Minister was that it was factored in the Budget. This means, even when the price was less, he anticipated that one day it will rise and that he will have this much of tax from it. That is why he factored it in the Budget. Why does he do that? It is because he wants to put more money into the populist programmes, the Aam admi’s programmes of this Government and he wants to put more money into the National Rural Employment Guarantee Programme which is being tom-tommed as the only programme for the Aam admi of this country.
Sir, let us take the example of the previous NDA Government. The NDA Government initiated the Golden Quadrilateral Project, the four-lane National Highway Development Programme. This has considerably been slowed down now. I was expecting that the Minister of Road Transport and Highways would be present here, he was here some time before. He gives statistics that 44 per cent of this National Highway Development Programme has been completed during the period of the present UPA Government. You can ask anybody. Who agrees to this claim? The Golden Quadrilateral Programme has been considerably slowed down. Who does not know this? You know it and every Member of this House knows it.
The Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, Sarva Shiksha Abhiyan, Swajaldhara, Annapoorna, Antyodaya, all these programmes were initiated by the NDA Government. What has this Government done? Excepting the National Rural Employment Guarantee Programme, can you tell me a single other programme which this Government introduced or initiated? All these programmes were initiated by the NDA Government and they are simply putting some more money in those programmes.
Sir, even the only programme this Government claim to have initiated is the National Rural Employment Guarantee Programme is also being implemented successfully only in NDA-ruled States. Their own leader, the great sacrificer is very much perturbed that the Congress-ruled States are not implementing their own programmes successfully whereas it is the NDA-ruled States like Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Gujarat, Bihar and Orissa are implementing it. They are all implementing it more successfully than Congress-ruled States. If you go through the media reports, everybody says that and day in, day out this is coming out. The hon. Finance Minister is collecting tax from the cost of petrol and diesel and putting it into the National Rural Employment Guarantee Programme. It is just like robbing Peter to pay Paul. So, I would like to say that this Government has got no moral authority and capacity to take any independent decision.
Sir, I will refer to two or three points about my State before I conclude. I am not going to make a long speech[k16] . Si[Rs17] r, in Orissa, during the time of super-cyclone in 1999, the then Government sanctioned a loan of Rs.57.83 crore for the revival of the small scale industries because they were devastated by the super-cyclone. But actually what happened was that this loan was provided by the IPICOL and the Orissa State Finance Corporation, which did not pass it on to the small scale industries, but adjusted it against its residual balance. So, actually it did not benefit the small scale industries. I appeal, to the hon. Finance Minister – I will also write him a letter and will also meet him in this regard – that this sum of Rs.57.83 crore, which is not a very big amount; there is a booming of revenue collection; and the GDP is growing at the rate of eight per cent, be sanctioned not as a loan but as a grant so that the small scale industries are benefited.
Sir, I have one or two more points and then I will conclude. I would like to know from the Government as to what happened to the setting up of an All India Institute of Medical Sciences at Bhubaneswar. The foundation stone of it was laid by hon. Shri Atal Bihari Vajpayee. Sir, we have raised this two times in the House. Once we have raised it through a Calling Attention Motion and then there was also a question by the former Minister, Shri Arjun Sethi, on this. All the time, the hon. Health Minister was saying: “We are going to initiate; we are going to construct the boundary wall”. I would like to know when is this boundary wall going to come up. I do not understand. This is not only a problem of Orissa but it is a problem of six other States. I will appeal to the hon. Finance Minister to see that initiative in this regard is taken up at a very early date.
Sir, Orissa does not have any IIT. So, the Birla Engineering College in Samabalpur, which is a very backward area but it has got all the infrastructure, should be developed as an IIT. I appeal to the hon. Minister to think of it.
My last point is with regard to the National Institute of Science at Bhubaneswar. I would like to know what has happened to that. The hon. Leader of this House, Shri Pranab Mukherjee, inside this House, and the hon. Prime Minister outside this House, gave commitments to the MPs of Orissa that Orissa will also have a National Institute of Science at Bhubaneswar because we did not have anything of that sort. During the time of NDA Government it was declared that Bhubaneswar will have one National Institute of Science, but now the Government has declared that they will have it in the Eastern Zone and that they will have it in Kolkata. We have no objection to that. Let Kolkata have it. Kolkata is having so many Central institutes, let them have another one. Sir, Orissa is comparatively a backward State, it is a poor State, and the Prime Minister has also committed about it. Now, what we found is that the Prime Minister went to Kolkata, laid the foundation stone in Kolkata, but there is no news about Bhubaneswar. We want that the Government should stand by its word. This is a commitment inside this House. The Prime Minister of this country has also committed it. So, we want that they should declare, as quickly as possible, a National Institute of Science at Bhubaneswar.
श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी) : उपाध्यक्ष महोदय, सप्लीमेंट्री बजट, २००६ पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं और इसके साथ-साथ कुछ बाते भी कहना चाहता हूं। हमारे पूर्ववर्ती माननीय सदस्यों द्वारा बहुत सी बातें कही गई हैं और अखबारों के माध्यम से भी कई बातें कही जा रही हैं। बजट के माध्यम से सरकार की नीतियां झलकती हैं। यह कहा जा रहा है कि देश के आर्थिक विकास की दर ८ प्रतिशत बढ़ गई है। इसमें कई चीजें ऐसी आई हैं जिन पर गौर किया जाना जरूरी है और सप्लीमेंट्री बजट के अवसर पर जब यह चर्चा हो रही है, तो इस अवसर पर हम भी कुछ कहना चाहते हैं। सप्लीमेंट्री बजट की एक भूमिका है जिसके अन्तर्गत देखा जाता है कि योजना आयोग के निर्देशानुसार सरकार का डिलीवरी सिस्टम परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है लक्ष्य पूरे होंगे या नहीं तथा मौसम का असर क्या रहेगा? अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत बड़ा हिस्सा आता है। इसके अलावा मैनूफैक्चरिंग और सर्विस सैक्टर की बैलेंस ग्रोथ लगातार चल पाएगी या नहीं? डिलीवरी सिस्टम प्रोपर वे में प्रफोर्म कर पाएगा या नहीं। इन सभी पर चर्चा की बहुत आवश्यकता है।
महोदय, अभी इस बात का जिक्र किया गया कि सरकार की नीतियों के कारण मुद्रास्फीति लगातार बढ़ रही है और महंगाई पर कंट्रोल नहीं हो रहा है। हम यह देख रहे हैं कि सरकार ओपन मार्किट कम्पिटीशन से बहुत प्रभावित है। पिछले दिनों सदन में महंगाई पर चर्चा हुई थी, तब भी इसका जिक्र आया था कि खुले बाजार की अर्थव्यवस्था से सरकार बहुत प्रभावित है कि उसने समाज के दूसरे तबकों की तरफ ध्यान देना उचित नहीं समझा है। महंगाई बहुत बढ़ चुकी है और उसकी आवाज चारों तरफ सुनाई पड़ रही है। अखबारों और टीवी के माध्यम से लोगों ने अपनी बात कही है। सदन में भी इस पर चर्चा हुई तो यह महसूस हुआ कि हमारा जो पीडीएस सिस्टम है, जो कि आम आदमी के रीढ़ की हड्डी है, उसको सस्टैन करने के कारण इतनी ज्यादा खामियां पैदा हो गयी हैं कि ऐसा कोई राज्य नहीं है, जहां से इस बारे में शिकायतें नहीं आ रही हैं कि पीडीएस सिस्टम में चोरी की गई है।
महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहता हूं और चेतावनी देना चाहता हूं कि अखबारों और टीवी पर यह आने लगा है कि भूख के कारण मौतें हो रही हैं। एक तरफ काश्तकार आत्महत्या कर रहे हैं और दूसरी तरफ आम आदमी के स्वास्थ्य की स्थिति खराब होती जा रही है। मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हम न्यूट्रीशन की प्राब्लम को पीडीएस के माध्यम से सोल्व नहीं कर सके हैं। यह अभी तक अनसोल्व है। मैंने ग्रामीण इलाकों में देखा है कि हमारी ग्रामीण बहनों के बदन में खून नहीं है और आज भी ४७ प्रतिशत बच्चे मालन्यूट्रीशन के शिकार हो रहे हैं। सरकार की जो योजनाएं चल रही है, यह उनका फैल्योर है। उनकी उचित समीक्षा होनी चाहिए। हम सप्लीमेंटरी बजट के अवसर पर इनका मूल्यांकन कर सकते हैं कि हमारा डिलीवरी सिस्टम ठीक से काम कर रहा है या नहीं।
महोदय, यह मैंने पहले भी सदन में कहा था, जब सरकार ने आर्थिक सुधारों का रास्ता तय किया था। हम आर्थिक सुधारों से असहमत नहीं हैं, लेकिन उसके पहले बहुत बड़े पैमाने पर आपको प्रशासनिक और न्यायिक सुधार लागू करने चाहिए ताकि आम आदमी की प्रोडक्टिवीटी बढ़ सके, अर्थव्यवस्था के अंदर उसका योगदान बढ़ सके।
महोदय, मंत्री जी ने सप्लीमेंटरी बजट में कई मदों के लिए पैसा निकालने की बात कही है। मैं खेती के लिया ज्यादा उत्सुक हूं क्योंकि हिन्दुस्तान की ६६ प्रतिशत लोग खेती करते हैं। मंत्री जी ने यूरिया के लिए सब्सिडी बढ़ाने के लिए अनुदान मांगा है। इस अवसर पर मैं एक बात और याद दिलाना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में कृषि की विकास की बहुत गुंजाइश है, लेकिन आज भी जीडीपी में उसका योगदान ढाई-तीन प्रतिशत से ज्यादा नहीं जा पा रहा है। जबकि इस बात की अपेक्षा की गयी है कि इसे ४-६ प्रतिशत तक बढ़ जाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में खेती पर आप विशेष कार्य करेंगे। इसके अलावा जो छोटा काश्तकार है, हालांकि आपने प्रावधान किया है कि बैंकों और सहकारी बैंकों के माध्यम से उनको तीन गुणा ज्यादा ऋण उपलब्ध हो। लेकिन सच्चाई यह है कि यदि ऋण उपलब्ध कराने का काम सही ढंग से चलता तो शायद हमारी अर्थव्यवस्था का अपेक्षित विकास हो जाता । बहुत आवश्यक तथ्य यह है कि कृषि की अर्थव्यवस्था को बहुत ही कॉम्प्रीहेंसिव इकोनोमी के तौर पर आगे बढ़ाने की जरूरत है। विशेष तौर पर एक मॉडल, जो दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्थाओं में अपनाया गया है कि हर गांव को उत्पादन और प्रसंस्करण की एक इकाई बनाने के लिए योजना बननी चाहिए। लो कैपीटल, लो कोस्ट और लेबर इंटेंसिव जो स्माल इण्डस्ट्रीज़ हैं, जो प्रसंस्करण और मैन्युफैक्चरिंग की इण्डस्ट्री है, उसे ग्रामीण क्षेत्रों में आगे बढ़ाने के लिए विशेष योजना बनाई जानी चाहिए।
मैं फिक्की की वार्षिक आम बैठक में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा २४ दिसम्बर, २००५ की एक स्पीच के विषय में रैफरेंस देना चाहता हूं। उन्होंने खुद भी इस बात पर जोर दिया था कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर है, उसका हमारे आर्थिक विकास में जो हिस्सा है, वह केवल १७ परसेंट तक है, लेकिन इसे २५ से ३५ परसेंट तक बढ़ाया जाना चाहिए। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो कृषि क्षेत्र है और कृषि पर आधारित जो छोटे उद्योग हैं, विशेष तौर पर ऐसे कारोबार, जिनमें लेबर वर्क ज्यादा है, जो विशेष तौर पर श्रम पर आधारित हैं और छोटी कीमत लगाकर हमारा जो एक कंज्यूमर मार्केट है, जो आगे विकसित हो रहा है, उसमें उनका हिस्सा बढ़ना चाहिए। इस सम्बन्ध में अगर विशेष योजनाएं बनाकर सरकार काम करेगी तो इस बात से आर्थिक विकास में फायदा होगा।…( व्यवधान)
मैं जल्दी कन्क्लूड कर रहा हूं, मेरा भाषण बहुत लम्बा नहीं है। जो विकास का एजेण्डा है, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आया है कि हम आर्थिक विकास प्राप्त करना चाहते हैं और हमको आने वाले वर्षों में सस्टेनेबल इकोनोमिक ग्रोथ कम से कम १२ से १४ परसेंट तक की हर हाल में प्राप्त करनी है और उसके लिए हमारा पूरा जो बजटिंग सिस्टम मकेनिज्म है, जो हमारी गवर्नमेंट है, वह यह काम कर रहा है। मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि जब सभी सरकारों के लिए, चाहे वह भारत सरकार हो या राज्य सरकारें हों, एक संवैधानिक रैस्पोंसबलिटी, उनके ऊपर एक जिम्मेदारी लगाई जाये कि आर्थिक विकास की एक निश्चित दर कम से कम १० परसेंट या १२ परसेंट की उनको हर हाल में प्राप्त करना लाजिमी कर दिया जाये। अगर ऐसा नहीं कर सकेंगे तो निश्चित सी बात है कि हमारी इकोनोमिक ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं रह पाएगी।
मैं यहां पर एक बात बहुत गहराई से कहना चाहता हूं कि हमने डैमोक्रेटिक सर्वे भी देखे हैं, आज जब पूरी दुनिया उम्रदराज हो रही है, पेंशन लेने की तरफ बढ़ रही है, तब हिन्दुस्तान के अन्दर बहुत बड़ी तादाद में नौजवान हैं, जो आगे बढ़कर इस अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। मैं विशेष तौर पर माननीय वित्त मंत्री जी से सप्लीमेंटरी ग्राण्ट्स के अवसर पर यह कहना चाहूंगा कि उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमने इस सदन के माध्यम से संकल्प लिया है कि हम हर बच्चे को शक्षित करेंगे और हिन्दुस्तान के लिए एक एफीसिएंट मैनपावर हम आगे जाकर बनाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी तक जो शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकर बन गया है, उसके बावजूद भी हम कानून नहीं बना पा रहे, जिसके माध्यम से हम हर बच्चे को लाजिमी तौर पर शक्षित करें। …( व्यवधान)
मैं कन्क्लूड कर रहा हूं। बहुत छोटा सा हिस्सा रह गया है, आप मुझे मौका दीजिए, यह बहुत आवश्यक है। मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं कि आज हिन्दुस्तान के अन्दर ४५ हजार करोड़ रुपये से भी ज्यादा की रकम जनता खर्च करती है। करीब २-३ लाख बच्चे हिन्दुस्तान से बाहर पढ़ रहे हैं। उच्च शिक्षा की जो स्थिति है, मैंने आपको बताया कि बहुत चिन्ताजनक स्थिति है। आज भी हमारे यहां करीब आठ करोड़ छात्र-छात्राएं, जो इण्टर पास कर रहे हैं, १० + २ पास कर रहे हैं, उनमें से केवल ६ परसेंट लोगों को ही उच्च शिक्षा में एक्सेस मिल रही है। यह बहुत चिंता का विषय है। इन ६ प्रतिशत लोगों में भी ७२ प्रतिशत छात्र-छात्रायें आर्टस के स्टूडेंट्स हैं और केवल २८ प्रतिशत मेडिकल या टेक्नीकल एजुकेशन और दूसरे क्षेत्रों के हैं। आज इस बात की जरूरत है कि बजट के माध्यम से भारत सरकार बहुत बड़ी तादाद में उच्च शिक्षा के इन्स्टीटयूट खोले, जिसमें रिसर्च और डेवलेपमेंट के अल्ट्रामार्डन इन्स्ट्रूमेंट्स उपलब्ध हों, जिससे बड़े पैमाने पर हम ज्यादा से ज्यादा तादाद में हिन्दुस्तान के नौजवानों को शक्षित करके उनको अर्थव्यवस्था की एक सक्षम इकाई बना सकें। रोजगार एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। हम हिन्दुस्तान के नौजवानों को बड़ी तादाद में रोजगार दें। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने का काम करें और साथ ही मैन्यूफैक्चरिंग सैक्टर पर भी ध्यान देने का काम करें। इन दानों में एक रिश्ता है, मैं सप्लीमेंटरी बजट के माध्यम से इस बात का अनुरोध करता हूं कि आने वाले समय में सरकार ऐसे कदम उठाए कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में जो नौजवान पढ़-लिखकर तैयार हों वे अपने पैरों पर खड़े हों और हिन्दुस्तान को आगे बढ़ाने का काम करें।
श्री मोहन रावले : महोदय, महाराष्ट्र में अभी जो फ्लड आयी, उसके संबंध में प्रधानमंत्री जी से शिवसेना के लोग मिले थे। वहां के लिए जो पैकेज दिया गया है, वह बहुत कम है। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करना चाहता हूं कि कम से कम एक हजार करोड़ रूपया महाराष्ट्र को दिया जाए। वहां क्या हालत है मैं उसके बारे में कहना नहीं चाहता हूं…( व्यवधान)
MR. SPEAKER: No running commentary, please.
श्री मोहन रावले : प्रधानमंत्री के विदर्भ और मराठवाड़ा में जाने के बाद भी हमारे क्षेत्र में किसानों की आत्महत्याएं हो रही हैं। ये आत्महत्यायें और भी जगहों पर हो रही है। मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जिन्होंने ज्यादा कर्ज नहीं दिया है, आप देश का भला देखिए, अगर देश में लोग होंगे तभी देश का भला हो सकता है लेकिन किसान मर रहे हैं, किसानों को पचास हजार या एक लाख रूपया कर्ज दिया गया है, अगर आप वह माफ कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। इससे किसान आत्महत्या से बच सकते हैं। इनकी सरकार ने एलान किया था, जब महाराष्ट्र की सरकार आयी थी, तो ऊर्जा मंत्री ने ऐलान किया था कि हम ऋण माफ कर देंगे, किसानों को मुफ्त बिजली देंगे, लेकिन सत्ता में आने के बाद वे सब भूल गए। कांग्रेस वायदे करना जानती है लेकिन उसे निभाना नहीं जानती। वहां आत्महत्याएं हो रही हैं। इसलिए मैं वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों का लोन माफ कर दीजिए।
मुंम्बई में बम ब्लास्ट हुआ और इसमें जो आरडीएक्स आया, वह हवाई मार्ग से आया होगा या जमीन से या पानी के रास्ते से, जहां तक मेरी जानकारी है, उसके मुताबिक वह कंटेनर से आया। कल भी दिल्ली में आरडीएक्स मिला है, यह कहां से आता है? कस्टम के लोग क्या कर रहे हैं? यह कस्टम के थ्रू ही आया होगा। कस्टम के लोगों द्वारा क्या निगरानी हो रही है? इसके ऊपर आप विशेष ध्यान दीजिए, नहीं तो करोड़ों की हानि हो जाएगी। पैट्रोल के बारे में इन्होंने बात कही है। महाराष्ट्र में एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। …* उन्होंने बायो-डीजल के क्षेत्र में बहुत रिसर्च की है। अगर हम बायो-डीजल लगाएंगे और किसानों को अवेयर करेंगे।
उपाध्यक्ष महोदय : आप नाम लेना अवाइड करिए।
* Not Recorded
श्री मोहन रावले : मैं उनकी सराहना कर रहा हूं। She is the Principal Secretary in the Maharashtra State. मै किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। मैं जानकारी के लिए बता रहा हूं कि हमारे यहां दस करोड़ किसान हैं, अगर हम उनमें अवेयरनेस करेंगे, तो वहां बायो डीजल हो सकता है। जट्रोफा वनस्पति हम अगर लगाएंगे, तो वह तीन साल में पूर्ण हो जाएगी और तीन सालों में इतना बायो डीजल मिल जाएगा कि मेरी जानकारी के मुताबिक पांच सालों में हम लोग एक्सपोर्ट कर सकेंगे। स्वैन जी बोल रहे थे कि डीजल बहुत मंहगा हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि इससे पेट्रोल के दाम भी कंट्रोल में आ सकते हैं। महाराष्ट्र में रिसेंट रिसर्च हुयी है और पेटेंट मिला है। हम प्लास्टिक से भी पेट्रोल बना सकते हैं। एक किलो प्लास्टिक से अगर हम पेट्रोल बनाएंगे, तो ८० प्रतिशत पेट्रोल मिलता है, १० प्रतिशत कोक मिलता है और १० प्रतिशत गैस मिलती है इसे पेटैंट मिला हुआ है। अगर सरकार उस ओर ध्यान देगी तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज बच जाएगा। मैं पूरे देश के किसानों के लिए बोल रहा हूं।
कोस्टल एरियाज़ जैसे केरल, अंडमान, निकोबार, महाराष्ट्र, कोंकण, उड़ीसा आदि में जटरोफा का उत्पादन बहुत ज्यादा हो सकता है। जटरोफा से बायो-डीज़ल बन सकता है। जैसे स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा इंडियन ऑयल की कॉलटेक्स, बर्माशैल और पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ओएनजीसी जैसे स्वतंत्र कार्पोरेशंस की स्थापना की गई थी, यदि सरकार वैसा ही कार्पोरेशन बायो-डीजल के लिए बनाए तो उससे किसानों में अवेयरनैस आएगी। अगर हर राज्य को दो सौ से तीन सौ करोड़ रुपये दे दिए जाएं तो मुझे लगता है कि हम खुद पैट्रोल और बायो-डीजल का उत्पादन कर सकते हैं।
मुम्बई शहर में हर रोज पांच हजार से दस हजार लोग बाहर से आते हैं। वे वहां गंदगी पैदा करते हैं। इससे ड्रेनेज, पानी, बिजली आदि का बोझ मुम्बई शहर पर पड़ता है। मुम्बई से ७१,७७३ करोड़ रुपये सालाना टैक्स के रूप में केन्द्र को रिवेन्यू मिलता है, लेकिन मुम्बई को क्या मिलता है। मैं कहना चाहता हूं कि मुम्बई को उसका दस प्रतिशत यानी सात हजार करोड़ रुपये सालाना मिलने चाहिए। हम मुम्बई से आते हैं, लेकिन हम सुरक्षित नहीं हैं, हमारा स्वास्थ्य सुरक्षित नहीं है। मुम्बई को नैगलैक्ट नहीं किया जाना चाहिए।
मुम्बई शहर में एक करोड़ २५ लाख से एक करोड़ ५० लाख तक की आबादी है जिसमें ७५ लाख लोग झोंपड़-पट्टी में रहते हैं। उनके रीहैबीलिटेशन के बारे में कुछ किया जाना चाहिए। जब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार थी, तब उसने झोंपड़-पट्टी के लोगों को लिए मुफ्त घर देने की योजना बनाई थी।…( व्यवधान)
MR. DEPUTY-SPEAKER: Please address to the Chair and not to the individual Member.
SHRI MOHAN RAWALE : All right.
मेरे पास श्री चंद्रकान्त खैरे बैठे हुए हैं। वह वहां गृह निर्माण मंत्री थे।…( व्यवधान) मैं समझता हूं कि उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, मुम्बई को कम से कम सात हजार करोड़ रुपये सालाना मिलने चाहिए।
मैं बैंकों के बारे में कहना चाहता हूं कि उनकी मोनोपली है। हिन्दुस्तान के बड़े-बड़े इंडस्टि्रयलिस्ट्स को ही बैंकों से ऋण दिया जाता है, लेकिन यदि कोई बेरोजगार युवक लोन लेने जाता है तो कुछ न कुछ बहाना बनाकर उसे टाल दिया जाता है। श्री वर्मा ने नौजवानों के बारे में कहा। बेरोजगार युवकों को किस काम के लिए पैसा मिल सकता है, इस बारे में अवेयरनैस कराई जानी चाहिए।
इसके अलावा मैं स्पोट्र्स के बारे में कहना चाहता हूं। श्री जिंदल ने इस बारे में बहुत अच्छी बातें कहीं, इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। कॉमनवैल्थ गेम्स में जिन लोगों को मैडल मिले हैं, मैं उन्हें भी बझाई देना चाहता हूं। उस वक्त मैं आस्ट्रेलिया गया था। कुमारघाट के मंजुनाथ फरताड़े के पिता किसान हैं।
14.00 hrs.
उसे शूटिंग में ६०० में से ५९६ प्वाइंट्स मिले हैं। अगर हम ओलम्िंपक में मैडल प्राप्त करने के लिए नजर रखते हैं, तो अच्छे खिलाडियों को आगे लाने के लिए हमें पैसों से मदद करनी चाहिए। उनके लिए हमें कस्टम डयूटी माफ करनी चाहिए। सरकार द्वारा उनकी मदद करनी चाहिए। यह देश १०० करोड़ लोगों का है लेकिन हमें एक भी ओलम्पिक मैडल नहीं मिलता। यह हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बात है। मैं खुद स्पोर्टसमैन हूं इसलिए मैं ऐसी बात कह रहा हूं।
उपाध्यक्ष महोदय, अभी जिंदल जी ने जो बात कही है, मैं उसका समर्थन करता हूं कि इस मंत्रालय को २ हजार करोड़ रुपये से ज्यादा पैसा मिलना चाहिए और वह पैसा स्पोट्र्समैन के पास जाना चाहिए। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि बायो-डीजल के प्रति लोगों में अवेयरनैंस पैदा की जानी चाहिए और किसानों को आत्महत्या करने से बचाना चाहिए।
मैं अभी काफी कुछ बोलना चाहता था लेकिन समय नहीं है। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
SHRI BRAHMANANDA PANDA (JAGATSINGHPUR) : Hon’ble Deputy Speaker, Sir, I thank you for allowing me to participate in the discussion on the Supplementary Demand for Grants. The aim of our Budget is to fulfill the aspirations of a resurgent, prosperous India. The UPA Govt. has expressed its commitment to the welfare of the common man through programmes like Bharat Nirman, Rural Employment Guarantee Scheme, etc. However, it is most unfortunate that prices of essential commodities have escalated beyond imagination. The common man is finding it very difficult to survive. Hon’ble Finance Minister is here. He should understand that after fifty eight years of Independence, if the common man has no access to basic essentials, it is a very sad commentary on the state of affairs. The plight of the common man is unimaginable.
Sir, I come from Orissa which is frequently ravaged by natural calamities like flood, cyclone or drought. It is, in fact the capital city of India as far as natural disasters are concerned. Population of Orissa is dominated by Schedule Tribes and Scheduled Castes. About 47.13% of the people live below the poverty line. Our late Chief Minister Biju Patnaik had dreamt of an India where there will be no regional imbalance. Every state of India will be equal partners in prosperity. But, unfortunately, his dreams remain unfulfilled. Orissa remains a backward State. Despite being filled with rich deposits of minerals, forests and beautiful temples, this State languishes in poverty. We have huge deposits of iron ore, coal and manganese and we contribute the nation’s wealth substantially. Orissa is a milestone in the nation’s road to prosperity. However, we do not get the credit we deserve. We have no share in the coal royalty or the revenue of the Centre. It has been a long pending demand of Orissa to be given a special
*English translation of the speech originally delivered in Oriya
category status. But that has not happened so far. Eight States of India have been given special financial packages but not Orissa. Orissa continues to be a victim of regional imbalance and Centre’s neglect.
Every Budget makes some provision for the betterment of agriculture and agriculturists. But in our country the farming community remain at the receiving end. They do not get loans, have no access to irrigation facilities or agricultural implements. They live in poverty and forced to commit suicide. In Orissa too the farmer’s condition is pitiable because of Centre’s apathy. However, the present Chief Minister Mr. Naveen Patnaik has understood the problem and is giving adequate thrust to this sector. He has initiated an agro-industrial revolution to bring Orissa at par with other progressive States.
Sir, earlier my esteemed colleague from Baleswar was mentioning about National Science Centre. It is really very unfortunate that the Govt. is employing delaying tactics about this important issue. When we had met the Hon’ble Prime Minister, he had assured us that he will take initiative to establish National Science Centre at Bhubaneswar. So far we have got only empty assurances. Their translation into reality remains a question mark.
Similarly, we are awaiting justice with regard to the establishment of AIIMS. We have been told that land is being acquired. Hob’ble Deputy Speaker, Sir, I want to draw your attention that a State like Orissa continues to be neglected by the Centre. We are in a debilitating state because of the onslaughts of natural calamities. Hence, the Centre should extend a helping hand. It is most unfortunate that the KBK districts of Orissa have been excluded from the 11th Five Year Plan. The people of these districts continues to languish in abject poverty. Their standard of living is abysmally low. There should be a special scheme for these people. Sir, at present Orissa is inundated by flood in the districts of Malkangiri, Jaipore, etc. Incessant rain has thrown normal life out of gear. In many parts of the State flood has caused serious damage to crops and lives. I have no complain if other States manage to get special financial packages. But Orissa should not be neglected and deprived of its rightful claim. The Centre should announce a special relief package for the flood affected areas.
I have already spoken about the plight of farmers and unemployed several times in the past. We should have a concerted effort and planned approach to solve problems. Otherwise, all these discussions on Demands for Grants will be futile. Every year we will pass them in this august House and crores of rupees will be spent but it will not benefit the poor masses.
I belong to Orissa, the land of Lord Jagannath, who is known for his humanitarianism. I appeal to the Centre to do justice to this holy State.
SHRIMATI PARAMJIT KAUR GULSHAN (BHATINDA) : Thank you, Deputy-Speaker, Sir, for the opportunity given to me to speak on the Supplementary Demands for Grants (General), in my mother-tongue Punjabi. Sir, every year, we pass the General Budget in the Parliament. It is an annual feature. However, the budget has a tremendous impact on the lives of common man in both, urban and rural areas. The last year’s budget has left Punjab high and dry.
The budget had a devastating effect on the industries in Punjab. Our neighbouring states were given special packages. As a result, there was a flight of industries from Punjab to the neighbouring states. No financial assistance was given to Punjab. No relief measures were announced for Punjab. There was no reduction in custom duties or excise duties. So, the industrialists shifted their industries to neighbouring states in search of greener pastures. As a result, the industry sector in Punjab is in shambles today.
In 1999, the NDA Government had announced the setting up of a refinery in Punjab at a cost of Rs. 14,000 crores. However, it has not yet seen the light of the day. No one knows whether this plant will ever materialize.
Sir, the farmers in Punjab are in a miserable condition. Special packages were announced for the farmers of various states. But the Government turned a deaf ear to our demands for bailing out the farmers of Punjab. Over 2000 farmers have committed suicide in Punjab. But the Central Government has meted out step-motherly treatment to Punjab. Its genuine demands have been ignored. No compensation has been granted to the suffering farmers of Punjab. Entire families of farmers have committed suicide due to abject poverty and disillusionment.
*English translation of the speech originally delivered in Punjabi
Recently, the Government increased the MSP for food-grains by just Rs. 10. This was a cruel joke played upon the farmers of not only Punjab, but of the entire country. The farmers provide us food-grains. Punjab contributes in the central pool in a big way. However, the farmers of Punjab are leading a life of misery and they have been left to fend for themselves.
Hence, I appeal to the Hon. Finance Minister to come to the rescue of farmers of Punjab and provide aid and succour to them. The Government needs to rectify its wrong policies to stop the farmers from committing suicide.
Sir, the health facilities in Punjab, both in the urban and rural areas, show a dismal picture. The health infrastructure is also in shambles. Neither doctors, nor medicines are available in Government hospitals. Hundreds of posts of doctors are lying vacant in these hospitals. Generally, the rich and affluent people visit private hospitals for medical treatment, It is only the poor people who visit Government hospitals. The hospitals in rural areas and mofussil towns are bereft of doctors and medicines. The poor people cannot get medical treatment in these hospitals. The need of the hour is to improve the infrastructure in the health sector in Punjab.
The education sector in Punjab is also in a mess. Crores of rupees are being spent on various schemes like ‘Sarv Shiksha Abhiyan’ , ‘Mid-day meal’ and ‘Anganwadi’ but without any tangible result. 70% schools in Punjab are without teachers or principals. Posts of teachers are lying vacant in these schools. The development of a nation is directly linked to education. It is enshrined in the constitution that the children should be imparted free and compulsory primary education. However, the drop-out rate of children in the schools is over 80%. Potable water is not available in these schools. Many school-buildings are in a dilapidated condition. Basic infrastructure is missing in these schools. This dismal scenario must improve.
Sir, poverty is on the rise throughout the country. The common man is finding it difficult to make both ends meet. Out of abject poverty and sheer disillusionment, entire families are committing suicide. Prices of essential commodities have sky-rocketed. We hold discussion in the House on the subject of poverty. But, the ground-reality remains dismal for the poor man. Pulses are being sold at Rs. 60 /- per Kg. As a result, the common man is suffering. So, I appeal to the Hon. Finance Minister to take steps to bring down the prices of essential commodities immediately.
Sir, we talk about a 7% to 8% growth rate which is considered healthy for our economy. However, in reality, this development or growth is nowhere to be seen in our towns and villages. A lot of schemes have been announced by the Government for the welfare of poor people hailing from villages. But, these schemes never reach the needy. The PDS system should be improved so that the poor people may reap its benefit. Schemes for BPL families are floundering. Genuine people have been dropped off the list of BPL families whereas bogus people have managed to get their names included in the BPL list. All these shortcomings should be removed. Corruption has been the bane of these schemes. Corrupt officials must be punished. I urge upon the Hon. Finance Minister to order a fresh survey of BPL families so that the truth comes to light and genuine people get the benefit.
Sir, in the villages, roads are in a bad condition. They are full of potholes. Under the ‘Pradhan Mantri Gramin Sarak Yojna’, funds should be granted to the states so that repair of these roads can be undertaken.
Unemployment is on the rise. In Punjab, 40 lakh youths are unemployed. Only one district of Punjab has been included in the ‘Pradhan Mantri Guarantee Rozgar Yojana’. These unemployed youths fall a prey to drugs. Hence, I appeal to the Hon. Finance Ministry to announce schemes that can generate employment. Only then can we save these youths from going astray.
Sir, in the villages, clean and safe drinking water is not available. Efforts should be made to install water treatment plants that can provide clean and safe drinking water to the villagers.