>
Title: Need to ensure that the benefits of centrally funded schemes reach the common man in Uttar Pradesh.
श्री हर्ष वर्धन (महाराजगंज, उ.प्र.): महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।
महोदय, केन्द्र सरकार प्रति वर्ष हजारों करोड़ रूपये उत्तर प्रदेश के विकास के लिए केन्द्र की योजनाओं के माध्यम से खर्च कर रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की योजनाओं के लिए जो धन जा रहा है, उसका दुरूपयोग किया जा रहा है। मैं इस संबंध में अपने जनपद महारजगंज का उदाहरण देना चाहता हूं। सर्व शिक्षा अभियान में पिछले तीन वर्षों में 67 करोड़ रूपये दिए गए हैं। मेरा आरोप है कि उसमें से कम से 20 करोड़ रूपये …( व्यवधान)*की बलिवेदी पर चढ़ गए हैं। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि वहां के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने मुझे बताया है कि वर्ष 2007-08 में 1,70,185, वर्ष 2008-09 में 1,68,831 और वर्ष 2009-10 1,22,419 प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए यूनीफार्म बनायी गयी। कुल 4 करोड़ 61 लाख की यूनीफार्म बतायी गयी। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं भारत की वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार महाराजगंज जनपद की पांच से नौ वर्ष की आयु के लड़के और लड़कियों की जनसंख्या 1,65,732 थी। यदि हम महाराजगंज की जनसंख्या की वृद्धि दर को इसमें जोड़ लें तो भी वहां इस काल में 1 लाख 90 हजार से अधिक लड़कियां नहीं हैं। जबकि 1 लाख 70 हजार लड़कियों की ड्रेस बनवाकर सौ रूपये प्रति ड्रेस के हिसाब से निकाल लिया गया।…( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN : That word …… will not go on record. That will be deleted.
श्री हर्ष वर्धन : मैं आपसे एक मिनट चाहता हूं। मैं यह आंकड़े इसलिए दे रहा हूं क्योंकि यह संभव ही नहीं है कि 1 लाख 70 हजार लड़कियां प्राइमरी स्कूल में पढ़ रही हों। मैं यह कह रहा हूं कि सर्व शिक्षा अभियान और बीआरजीएफ में प्रक्रिया की जो दिक्कतें हैं, बीआरजीएफ का पैसा जिला योजना समिति से पारित होकर प्रदेश समिति में आता है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति इसे पारित करती है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर ध्यान दे।…( व्यवधान) मैं चाहता हूं कि संघीय व्यवस्था की बात करके इसे समाप्त न किया जाए। इस सदन के 5-6 सदस्यों की समिति महाराजगंज में जाकर जांच कर ले, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो लूट है, उसका महाराजगंज उदाहरण है। उसकी जांच की जाए, यदि मेरा आरोप गलत सिद्ध होता है तो मैं इसी सदन से कहता हूं कि मैं इस्तीफा देकर यहां से चला जाऊंगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में लूट को समाप्त करवाया जाए, केवल संघीय व्यवस्था के नाम पर इसे दबाए रखने का कोई तात्पर्य नहीं है।