Title: Regarding hearing of the Public Interest litigation relating to the immunities/privileges of Member of Parliament (MPs) by the Supreme Court.
श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : उपाध्यक्ष जी, आज जनसत्ता अखबार में एक समाचार छपा हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका स्वीकार की है। उस अखबार के अनुसार संसद के अन्दर हमारी भूमिका पर वे अपना विश्लेषण करेंगे।
सदन के अन्दर की सांसदों की भूमिका पर किसी तरह का विश्लेषण, हम यह मानकर चलते हैं कि इस सदन की अवमानना है। जैसे कि संविधान में पहले से यह निर्धारित किया गया है कि संसद के अन्दर जो भी कार्रवाई होगी, इस पर संसद के बाहर कोई चर्चा नहीं होगी या किसी व्यक्ति को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं होगा। यह जो याचिका स्वीकृत की गई है, हम यह मानकर चलते हैं कि यह सदन की अवमानना है। हम आपके माध्यम से सरकार से कहेंगे कि इस तरह के सुप्रीम कोर्ट के रवैये पर अंकुश लगाना चाहिए। हम यह चाहेंगे कि इस पर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रिवलेज मोशन लाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जान-बूझकर क्यों संसद के अन्दर के मामलों में इस तरह से हस्तक्षेप कर रहा है। हम यह भी चाहेंगे कि यहां पर हमारे संसदीय कार्य मंत्री मौजूद हैं, जो आज जनसत्ता अखबार में यह समाचार निकला हुआ है, इस पर अपनी तरफ से उठकर ये बतायें कि क्या इसी तरह संसद के अन्दर के मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप करता रहेगा और संसद सदस्यों और शासन के अन्दर की बातों की चर्चा करके बाजार में इनकी हंसी उड़ायेगा? हम यह जानते हैं और आपके माध्यम से यह कहेंगे कि इस पर संसदीय कार्य मंत्री अपने विचार व्यक्त करें, ताकि हम जान सकें कि हमारे मामले में सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करने का कितना अधिकार है।…( व्यवधान)
श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना) : सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि घूस देने वाला जुल्मी है, अपराधी है और घूस लेने वाला अपराधी नहीं है, अगर इसके लिए खंडपीठ बैठ जाये तो यह ठीक है, यह कार्रवाई उचित है।
श्री माधवराव सिंधिया (गुना) : सम्माननीय सदस्य ने जो कहा, यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा हैै। हमारे लोकतंत्र में बहुत ही संतुलित तरीके से हमें आगे बढ़ना होगा। ज्यूडीशियरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में कभी-कभी ऐसे कदम संतुलन की जगह असंतुलन भी पैदा कर सकते हैं, इसलिए जो आपने मुद्दा उठाया है, यह बहुत बुनियादी मामला है, बहुत महत्वपूर्ण मामला है और इस बारे में निश्चित रूप से विचार-विमर्श होना चाहिए।
इस बारे में चिंतन करना चाहिए, क्योंकि यह हमारा पूरा ढांचा हिला सकता है। लेकिन मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जैसे राज्य सभा में एथीक्स कमेटी बनी है, हमारे सदन की भी कोई ऐसी कमेटी बननी चाहिए या कोई ऐसी प्रक्रिया स्थापित होनी चाहिए, जिससे अगर कोई विवादित मामला आ जाए, संसद के अंदर हमारे व्यवहार शैली पर, तो वह कमेटी इस पर विचार-विमर्श कर सकती है, चिंतन कर सकती है। अगर कोई प्राइमा फेसी बात हमारे सदस्यों के विरूद्ध मिले तो वह उसकी इजाजत दे सकती है। एक दूसरी प्रक्रिया की स्थापना हमें करनी होगी। माननीय सदस्य ने जो कहा है, मैं अपने को और अपनी पार्टी को उससे सम्बद्ध करता हूं।
SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Mr. Deputy-Speaker Sir, in our constitutional set up, the three organs – Executive, Legislature and Judiciary – have their respective spheres of jurisdiction. None of us who are here in the Legislature should do or say anything which might create a conflict with the other. What is needed is harmony among the different organs.
Since the matter is pending before the Supreme Court, I do not know what judgment we can pass here. In any event, whatever we may say here would not be binding on the Supreme Court. Apart from that, the matter which has now been referred to the larger Constitutional Bench of the Supreme Court is a matter which vitally concerns the future of parliamentary democracy in this country. There have been very many comments – I would not say anything else – on the earlier judgments and the Supreme Court itself has thought it fit to admit a request to reconsider it.
It has been said just now that giving is wrong, taking is not wrong. If that is the law of this country when we are expressing concern about corruption in our body politic and when we are talking of criminalisation of politics, I am sure, the endeavour of every Member of this House is to weed out such things and such cancerous growth in our body politic. Therefore, if the highest judicial authority is discussing such an important matter, nothing should be said which might create an unnecessary misapprehension or confrontation or conflict.
I agree with Shri Madhavrao Scindia that some in-built mechanism should be there. We have been hearing of Lok Pal and of so many things. Ethics Committee may be another. There should be a constant endeavour to remove the deficiencies and defects from us. Therefore, I feel this is a matter on which we should not pass judgment at this moment. Let us hope that such a decision will come that will be acceptable to all and that will help the maintenance of the purity and probity of our national political life. This is more important. I am sure, all Members are of the same view. We may have different ideas about how to achieve it.
MR. DEPUTY-SPEAKER: The hon. Speaker is already in the process of constituting the Ethics Committee. This is for the information of the hon. Members.
… (Interruptions)
MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record.
(Interruptions)*
श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : इतना महत्वपूर्ण प्रश्न उठा है, सरकार को रिप्रेजेंट तो करना चाहिए, संसदीय कार्य मंत्री कुछ तो बताएं।
MR. DEPUTY-SPEAKER: The matter is over now.
… (Interruptions)