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Title : Shri Basudeb Acharia called the attention of the Minister of Mines to the situation arising out of recent agreement of Orissa Government with Korean Steel Major POSCO allowing them to export mineral wealth of the country and steps taken by the Government in this regard.
MR. SPEAKER : We will now take up item no. 24 – Calling Attention. We shall come to the other important matters after this.
There will be no luncheon recess today.
SHRI BASU DEB ACHARIA Sir, I call the attention of the Minister of Mines to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon :
“Situation arising out of recent agreement of Orissa Government with Korean Steel Major POSCO allowing them to export mineral wealth of the country and steps taken by the Government in this regard.”
खान मंत्री अध्यक्ष महोदय, उड़ीसा सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार उड़ीसा सरकार और मै. पोस्को ऑफ दि रिपब्लिक ऑफ कोरिया के बीच २२ जून, २००५ को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। कोरियन कम्पनी, इस्पात निर्माण, एकीकृत इस्पात संयंत्र और संबंधित परियोजनाओं के लिए आवश्यक बुनियादी संरचना तथा लौह-अयस्क एवं अन्य अयस्कों के खनन से संबंधित क्षेत्रों में उड़ीसा में निवेश करने के लिए एक भारतीय कम्पनी स्थापित करेगी। समझौता ज्ञापन में प्रस्तावित निवेश लगभग १२ बलियन यू.एस. डॉलर अथवा ५१,००० करोड़ रुपए (अनुमानित) होगा।
13.07 hrs.
(Shrimati Sumitra Mahajan in the Chair)
इस परियोजना के फलस्वरूप इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का विकास होगा। पोस्को खान स्थल से इस्पात परियोजना तक एक समर्पित रेलवे लाइन का निर्माण करेगा। पोस्को के पास पारादीप मेजर पोर्ट पर
* Also placed in Library, See No. LT 2767/2005
एक माइनर पोर्ट अथवा एक बर्थ का निर्माण करने का विकल्प है। कंपनी को जल आपूर्ति, हाउसिंग और विद्युत आपूर्ति सहित टाउनशिप विकसित करने के लिए लागत पर भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी।
समझौता ज्ञापन से यह स्पष्ट होता है कि १२ मलियन टन प्रतिवर्ष की प्रस्तावित इस्पात परियोजना की जरूरत को पूरा करने के लिए कम्पनी को ६२ प्रतिशत लौह तत्व युक्त लगभग ६०० मलियन टन लौह अयस्क की जरूरत होगी। कम्पनी पारादीप परियोजना में बेहतर गुणवत्ता का इस्पात उत्पादन करने और ऊर्जा संरक्षित करने के लिए उच्च एल्युमिना तत्व वाले लौह अयस्क का निर्यात कर ऐसे लौह अयस्क की उतनी ही मात्रा, जो पारादीप संयंत्र की वार्षिक कुल आवश्यकता के ३० प्रतिशत से अधिक न हो, आयात कर सकती है, जिसमें मिश्रण के लिए समान या बेहतर लौह तत्व और एल्यूमिना तत्व वाला लौह अयस्क हो। समझौता ज्ञापन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि ऊपर उल्लिखित सीमा के भीतर और उच्च ग्रेड ओर की समान मात्रा के आयात के माध्यम से पूर्णत: बदली करने के सिवाय कैप्टिव खान से लौह अयस्क के निर्यात की अनुमति नहीं होगी। उड़ीसा सरकार, कंपनी द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुसरण करने और अपेक्षित मानदण्डों को पूरा करने पर उसे ६०० मलियन टन लौह अयस्क के लिए पूर्वेक्षण लाइसेंस और खनन पट्टे प्रदान करने पर सहमत हो गई है।
सभी खनिज रियायतें अर्थात खनन पट्टा, पूर्वेक्षण लाइसेंस, टोही परमिट राज्य सरकारों द्वारा दिए जाते हैं। खान मंत्रालय, खान और खनिज (विकास और वनियमन) अधनियम, १९५७ की धारा ५(१) के अंतर्गत अनुसूचित खनिजों के संबंध में पूर्व अनुमोदन प्रदान करता है। तत्पश्चात राज्य सरकार द्वारा खनिज रियायतें दी जाती हैं। लौह अयस्क एक अनुसूचित खनिज होने के कारण इसके लिए भारत सरकार का पूर्व अनुमोदन लेना अपेक्षित होगा। तथापि, खान मंत्रालय को उड़ीसा राज्य सरकार से मै० पोस्को को पूर्वेक्षण लाइसेंस अथवा खनन पट्टा मंजूर करने के लिए प्रस्ताव अभी प्राप्त नहीं हुआ है।
जब राज्य सरकार से वधिवत अग्रेषित आवेदन प्राप्त होगा, खान मंत्रालय वधि अनुसार और संबंधित मंत्रालयों के साथ परामर्श करने के बाद प्रस्ताव की विस्तार से जांच करेगा। माननीय संसद सदस्यों द्वारा व्यक्त विचारों पर, मामले की जांच के समय यथोचित ध्यान दिया जाएगा।
SHRI BASU DEB ACHARIA : Madam Chairperson, the Memorandum of Understanding between the Government of Orissa and POSCO of South Korea will facilitate …(Expunged as ordered by the Chair) of such scarce mineral iron ore of Orissa. You will be surprised to know that a huge concession is being given to this particular company. They will set up a steel plant at Paradeep.
SHRI ARJUN SETHI (BHADRAK): Madam, I would like to draw your kind attention to his words. The hon. Member, while speaking, has said that ‘it will facilitate … of mineral wealth’. Will it go on record? No Government, whether the Central or State, will … (Interruptions)
SHRI BASU DEB ACHARIA : It is not unparliamentary. … (Interruptions)
SHRI ARJUN SETHI : He has used the words …
… (Interruptions)
SHRI BASU DEB ACHARIA : It is not unparliamentary.… (Interruptions)
SHRI ARJUN SETHI : Who will …
SHRI BASU DEB ACHARIA : Let me explain. … (Interruptions)
SHRI ARJUN SETHI : He can say … (Interruptions)
श्री धर्मेन्द्र प्रधान बंगाल वाले उड़ीसा की प्रगति सहन नहीं कर सकते हैं।…( व्यवधान)
SHRI BASU DEB ACHARIA : Let me explain. … (Interruptions)
SHRI ARJUN SETHI : Madam, please delete it from the record. … (Interruptions)
MADAM CHAIRMAN: I will see whether there is anything objectionable.
… (Interruptions)
MADAM CHAIRMAN: If there is anything, I will look into it.
… (Interruptions)
SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): If Shri Basu Deb Acharia is going to suggest what should be the MoU to be entered by the Government of Orissa, let him come up with the proposal. … (Interruptions)
श्री धर्मेन्द्र प्रधान : क्या ये लोग हमें नसीहत देंगे कि हमें उड़ीसा में क्या करना चाहिए।…( व्यवधान)
SHRI BASU DEB ACHARIA : Madam, I have every right to say. If I have used any unparliamentary words, you can expunge them. I have not used any unparliamentary word.
श्री खारबेल स्वाईं पिछले मियुनसिपेलिटी के इलेक्शन में इन्होंने अपने उम्मीदवार को पिटवाया, एमपी को पिटवाया…( व्यवधान)
SHRI BASU DEB ACHARIA : They will set up a steel plant with capacity of 12 million tonnes and captive iron ore mines will be given to POSCO[reporter36] .
They will extract 600 million tonnes of iron ore from the captive mines. The Steel Plant will be set up after 33 months from the day of the company getting the licence. Why such favour is being given to this particular company? They will start extracting iron ore immediately after the issuance of licence, although the permission and approval of the Central Government will be required in it.
Out of 600 million tonnes of iron ore, 30 per cent will be exported to Brazil as the iron ore in Orissa has high percentage of Alumina. On the other hand, they are being allowed to import similar quantity of iron ore from Brazil, which has lower percentage of Alumina. Over and above 600 million tonnes, this company will be permitted to export 400 million tonnes of iron ore for their own steel plant in South Korea. It means that 600 million tonnes per 1,000 million tonnes of iron ore this company from South Korea would get from Orissa.
Madam, we have 18 billion tonnes of iron ore in our country, and Orissa has 4.5 billion tonnes of iron ore. Nearly 36 MoUs were signed with various steel manufacturing companies prior to this MoU. The total capacity for it would be about 40 million tonnes of iron ore. What was the price at which they were permitted to purchase iron ore from the Orissa Mineral Development Corporation at the time of signing these 36 MoUs? They were permitted to purchase iron ore at the market price. What is the price of one tonne of iron ore today? It is Rs. 2,000. But in the case of POSCO, the cost of extraction or the total cost of production per tonne of iron ore would be only Rs. 400. Why is there such a difference in it? Why this particular company is being permitted to take iron ore at a much lower price? How much will be the loss to the State of Orissa as a result of the lower price that has been fixed in the MoU? The loss for the Government of Orissa would be about Rs. 1.20 crore.
Moreover, the steel plant would be set up in the Special Economic Zone (SEZ), and it would mean that this company would enjoy concessions in income tax, excise duty, and other taxes. How much would be the loss for the Government of Orissa on this account?
MADAM CHAIRMAN: Mr. Acharia, please be brief. I am saying this because there is another Calling Attention to be taken up after this. Therefore, please put your question to the hon. Minister[ak37] .
SHRI BASU DEB ACHARIA : I am coming to the question, Madam.
This company first tried to have an MoU with the Government of Brazil. Brazil has the largest deposits of iron ore. With the same conditions, which the Government of Orissa has agreed to, the company went to Brazil. But the Government of Brazil did not agree to those conditions. They agreed to provide iron ore at the market price. The Government of Orissa has signed an MoU to supply iron ore at a much lower price. Madam, what will be the benefit for the people of Orissa? A thousand acres of tribal land will be acquired. Total employment will be only 13,000 as per the statement of the Government of Orissa.… (Interruptions)
SHRI DHARMENDRA PRADHAN : This is totally wrong information. … (Interruptions)
MADAM CHAIRMAN : I will give time to your leader and he will have his say.
SHRI KHARABELA SWAIN : There is no tribal there. … (Interruptions)
SHRI BASU DEB ACHARIA : In the MoU, rehabilitation and resettlement of tribal people has not been provided.
SHRI BRAHMANANDA PANDA (JAGATSINGHPUR): He has absolutely no fundamental idea about what he is talking about.
MADAM CHAIRMAN: Shri Acharia, now there is no point. Please conclude.
SHRI B. MAHTAB : Shri Acharia had himself migrated from Orissa. He should not forget that fact. I am just reminding him of his ancestors.
SHRI BRAHMANANDA PANDA : The learned Member should have a fundamental idea of the point before speaking on it.
MADAM CHAIRMAN: Shri Acharia, please conclude now. There is another Member to speak from your own party. Within two minutes, you will have to conclude.
SHRI BASU DEB ACHARIA : Madam, the Koreans are being given this iron ore despite India not having enough iron ore reserves even to last for 50 years. Our per capita consumption is the lowest among the developing nations; it is only 32 kgs. However, the per capita consumption in China today is 270 kgs. This will not remain at this. Our per capita consumption will increase. Our demand also will rise. If 30 per cent of the reserves are given to this particular company, what will happen to the other steel manufacturing companies?
SHRI B. MAHTAB : In China?
SHRI BASU DEB ACHARIA : Already 36 MoUs have been signed. They require huge quantities of iron ore. I would like to know from the Minister of Mines or the Minister of Finance, whosoever replies … (Interruptions)
THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): The Minister of Mines will reply.
THE MINISTER OF MINES (SHRI SISH RAM OLA): I will give the reply.
MADAM CHAIRMAN: Shri Acharia, put your questions please.
SHRI BASU DEB ACHARIA : I would like to know from the hon. Minister as to how the future requirement of our country will be met. Why such a concession has been given to this particular company? Why POSCO was not offered market price, as has been offered to the other 36 companies who will set up the steel plants in the State of Orissa? The capacity will be about 40 million tonnes. Why in their case it is market rate of Rs.2000 or Rs.3000, but in the case of POSCO it is only Rs.400?
SHRI B. MAHTAB : Who will give this answer? The Minister of Mines is not capable to answer this question.
MADAM CHAIRMAN: He will say something. I am giving him chance. It is all right.
SHRI B. MAHTAB : This question can only be addressed to the Orissa Government. This question has no scope to be answered by the Minister of Mines[KMR38] .
Now, there is a need for mines policy. Should not there be a detailed discussion? There should be a detailed discussion on mines policy before MoUs are signed. … (Interruptions) Before it is exhausted, the Government of India should announce the mines policy.
MADAM CHAIRMAN : Keep something
for your own party Member. Now, please conclude.
SHRI BHANWAR SINGH DANGAWAS (NAGAUR): According to the rules, he can be given only 10 minutes.
MADAM CHAIRMAN: I am looking into it.
SHRI BASU DEB ACHARIA : The Minister of Mines has stated in his statement that the Ministry of Mines will examine the proposal in detail because the Government of Orissa has not sent the proposal for approval in accordance with law and in consultation with the concerned Ministry. When an application is received duly forwarded by the State Government, the views expressed by the hon. Members here in this House today will be given due consideration. I would like to know from the Minister, in view of the widespread criticism in the country in regard to the MoU signed by the Government of Orissa and POSCO.. … (Interruptions)
SHRI B. MAHTAB : All newspapers supported this MoU. … (Interruptions)
SHRI BASU DEB ACHARIA : Apprehensions have been expressed here about the favour shown to a particular company and the financial loss for the Government of Orissa as well as the Government of India. Will the Government of India before approving this proposal… … (Interruptions)
SHRI ARJUN SETHI : Madam Chairman, my point is…. … (Interruptions)
MADAM CHAIRMAN: You will get time.
SHRI ARJUN SETHI : My point is that whenever any subject concerning the State Government comes before the House, the same is not allowed. … (Interruptions)
SHRI BASU DEB ACHARIA : But people are complaining…… (Interruptions)
MADAM CHAIRMAN: Please conclude. You have only half a minute left. Otherwise, I will call Shri Rupchand Pal.
… (Interruptions)
MADAM CHAIRMAN: This is not fair.
… (Interruptions)
SHRI BASU DEB ACHARIA : People of our country should be protected and the scarce mineral should not be…*. Thank you, Madam. … (Interruptions)
SEVERAL HON. MEMBERS: This should not go into the records.
MADAM CHAIRMAN: Such words should not be used. Please delete them.
SHRI RUPCHAND PAL Madam Chairman, I shall be very very brief.
There cannot be any conflict of interest between the development of a State and the nation development. After all, it is all national resource and if Orissa prospers, the national also will be benefited. It is a national prosperity. So, there
* Not Recorded
cannot be any dispute about Orissa’s prosperity and the national prosperity. But the issue is that the basic national resource is limited. We should use it judiciously and carefully taking into account particularly our per capita steel consumption. What is the projection of demand in the perspective plan for the coming 20 or 50 years or so when India is emerging as the fast growing economy? Finance Ministry is always claiming that we are emerging as a very fast growing economy. We are the fastest growing economy. … (Interruptions) Steel is the key sector. carefully protect your legal interest, your constitutional interest and your economic interest. But what I want to know from the Union Government is this. According to Section 5(1) of the Mines and Mineral Development (Regulation) Act, 1957, the Union Government had given the prior approval[R39] .
On what criteria was the approval given? Did they know that there was going to be a clause of a swap? If that clause of a swap was taken into consideration, whether the technology concerned was also taken into consideration? It is because, the technology being brought in our country is not the latest one… (Interruptions) I am one with the claims made by our steel majors. I am not naming them.
SHRI B. MAHTAB : Why are you not naming them?… (Interruptions)
SHRI RUPCHAND PAL : Many of our public sector and the private sector steel majors have stated that they are capable of providing this technology but they are not being given equal status and there is no level-playing field. What is being given to the multinational company, had it been given to our steel majors, they could have provided Orissa a new steel plant with the latest technology. But it is not being done, and it is being denied to them. (Interruptions)
MADAM CHAIRMAN : Mr. Deo, you should not intervene like this. Please take your seat.
… (Interruptions)
MADAM CHAIRMAN: Nothing will go on record except what Shri Rupchand Pal says.
(Interruptions) …*
SHRI RUPCHAND PAL : The hon. Minister will give the reply. I am asking the Union Government… (Interruptions)
MADAM CHAIRMAN: Nothing will go on record except the submission of Shri Rupchand Pal.
(Interruptions) … *
SHRI RUPCHAND PAL : Madam, I am asking the Union Government whether there has been a level-playing field or not.
There was a story about the high alumina content and the technology involved in the process, what is called the Fenic Process. Does it suggest that we, in the process of our development of the steel technology, are not at a stage where we could match the technology and resources that are being provided by the current steel major, who badly needs our precious underground process, which the world over is yet not planned in a judicious manner, which is being given a go-bye by the Orissa Government and approved by the Union Government?
I charge the Union Government whether they have applied their mind before giving prior approval.
SHRI ARJUN SETHI : Madam, I am very much thankful to the hon. Minister of Mines for narrating, in detail, in his statement about the MoU that has been signed recently by the Government of Orissa with the Korean steel major, POSCO. The statement of the hon. Minister reveals everything. It also clarifies whatever allegations or points have been raised here. This particular MoU could be possible only because the Government of India — the hon. Finance Minister is present here — have allowed 100 per cent FDI in the mining sector. In consequence of this particular announcement, this MoU could be possible. Otherwise, no such MoU
* Not Recorded
could be possible. So, only after the policy decision of the Union Government to allow 100 per cent FDI in the mining sector, the MoU was signed between POSCO and the Orissa Government.
Madam, the statement of the hon. Minister of Mines specifically says: “However, the Ministry of Mines is yet to receive any proposal for grant of prospective licence or the mining lease to M/s. POSCO through the State Government of Orissa[k40] .”
I am simply astonished that incidentally all the hon. Members are from West Bengal. Fortunately or unfortunately, we do not pull your West Bengal. This is the history. … *
MADAM CHAIRMAN : This is not fair.
… (Interruptions)
MADAM CHAIRMAN: This is not being recorded. You all please sit down.
(Interruptions)
MADAM CHAIRMAN: Arjun Charanji, this is not fair.
… (Interruptions)
MADAM CHAIRMAN: One minute please. This will not go on record.
… (Interruptions)
MADAM CHAIRMAN: I will delete it. It will not go on record.
Arjun Charanji, you should not lay any charge against anyone. You speak on the subject only.
… (Interruptions)
SHRI ARJUN SETHI : Madam, my point is that the Orissa Government is very much competent, with the approval of the Central Government on policy matter, to enter into MoUs provided those MoUs do not go against the policies of the Central Government. If this is so, why are they so much worried? Nothing has yet been achieved. The Orissa Government has not yet sent the proposal to the Central Government. As has been stated here by the Government, they will look into
* Not Recorded
the details. They will have consultation on everything. Why are they still so much agitated about this particular MoU? When the Government of India has declared that hundred per cent foreign direct investment is very much there, why are they very much opposed to it? If there is anything – I won’t go into the details – the Government of Orissa is competent enough to discuss that with the Government at the Centre. At that point of time, the Central Government can decide everything on merit. So, there is no point in saying that it has gone against the interests of the country.… (Interruptions)
MADAM CHAIRMAN: Arjun Charanji, you know that, as a leader, if you want to ask anything from the Union Government, you can do so by putting questions.
SHRI P. CHIDAMBARAM: If you have some questions, just put them… (Interruptions)
SHRI ARJUN SETHI : Madam, I would like to know whether the lease would be governed by the Minerals and Metals (Regulation and Development) Act. If so, will the hon. Minister assure the House that the Government would grant licence to the Government of Orissa as well as the steel major when it conforms to the provisions of this particular Act?
Madam, it has been said that some amount of minerals will be exported to other countries, that is, Korea and Brazil. It has been pointed out here and incorporated in the MoU that swap will be permitted up to 30 per cent provided the POSCO equally imports 30 per cent of the minerals[pkp41] .
Moreover, it has also been mentioned in that particular MoU that after having gone into the details etc., if it is found that it has alumina content to the permissible limit, then there will be no need of exporting or importing. It has been mentioned there.
MADAM CHAIRMAN : Please conclude now. If you have any questions, you may ask questions.
SHRI ARJUN SETHI : I do not want to go any further. The hon. Members from this side will also put questions. I ask only these questions to the hon. Minister and I hope that he would address them.
MADAM CHAIRMAN: Shri Jual Oram. You may put only questions.
If you have got any questions, then, you can put those questions only.
… (Interruptions)
MADAM CHAIRMAN: No cross-talking please.
Shri Topdar, you are a senior Member. This type of cross-talking is not allowed inside the House. Please control yourself so that I can control the House.
श्री जुएल ओराम महोदया, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि माननीय मंत्री जी उनके उत्तर देंगे।
महोदया, पॉस्को के साथ उड़ीसा सरकार का MoU हुआ है। पॉस्को द्वारा उड़ीसा में निवेश किया जाए, मैं इसका स्वागत करता हूँ लेकिन जिस शर्त पर यह हो रहा है, उसके लिए मैं आपत्ति उठाई है और इसके लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा है। क्या यह बात सही है कि पास्को की ब्राजील और आस्ट्रेलिया में दो माइनिंग कंपनियाँ – आस्ट्रेलिया में बीएचपी बिल्टन और ब्राजील में सीवीआरडी, ज्वाइंट वेंचर के रूप में काम कर रहे हैं और लाँग टर्म आयरन ओर सप्लाई हो रही है? मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि वहां कौन-कौन सी शर्तें हैं? यह जानना हमारे लिए आवश्यक है। पॉस्को ने केवल वहीं MoU किया है, ऐसी बात नहीं है, उसने हमारे यहां भी MoU साइन किया है। मैंने इसके बारे में पूरे एक महीने तक अध्ययन किया है। बेल्लारी-हास्पेट कर्नाटक एरिया से एमएमटीसी के जरिए, एनएमडीसी के जरिए और शेषा-गोवा के जरिए वे सन् २००० साल से आयरन-ओर ले रहे हैं। अगर यहां से आयरन-ओर पॉस्को ले रही है और उसे साउथ कोरिया की कंपनी में यूज कर रही है तो वह किस शर्त पर यह आयरन-ओर ले रही है? उसका मार्केट प्राइस क्या है?
मान्यवर धमेन्द्र प्रधान जी ने पहले वित्त मंत्री जी से एक प्रश्न किया था कि क्या पॉस्को की ओर से आपके पास एफडीआई की एप्लीकेशन आई है तो मंत्री जी ने जवाब दिया था कि नहीं कोई एप्लीकेशन नहीं आई है।लेकिन उन्होंने बताया था कि एफडीआई नहीं है लेकिन MoU साइन किया है। I would like to know this from the hon. Finance Minister.
MADAM CHAIRMAN: You cannot address the Finance Minister. You can seek clarifications from the hon. Minister of Mines.
श्री जुएल ओराम : यह मामला एफडीआई से सम्बन्धित है।पॉस्को द्वारा ५१ हजार करोड़ रूपए का निवेश किया जाएगा, यह कह कर उसे देश का सबसे बड़ा एफडीआई कहा जा रहा है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि वह इसमें कितना पैसा हमारे देश में से Financial Institute द्वारा लगाएगीऔर इसके बदले में कितनी पूंजी हमारे देश से बाहर ले जाएगी? इसके बारे में पूरी क्लियर जानकारी दी जानी चाहिए।
मेरी दूसरी बात यह है कि उड़ीसा सरकार ने इससे पहले ३६ MoU साइन किए हैं। अब उसमें दर्शाए गए प्रोजेक्ट (Project) के हिसाब से उनके बजट में दो गुने से भी ज्यादा का अन्तर क्यों है?मैंने २५ जुलाई को तारांकित प्रश्न संख्या २२० पूछा था। मैंने उस प्रश्न में पॉस्को का उल्लेख नहीं किया था, मैंने यहपूछा था कि उड़ीसा में जो आयरन-ओर के लिए कंपनियां आएंगी, वे कौन प्रोशेस यूज करेगी – कोरेक्स, फाइनैक्स या ब्लास्ट फर्निस (Blast Furnace) प्रोशेस। मैंने इसका उल्लेख नहीं किया था । मंत्री जी ने अपने प्रश्न के उत्तर में बताया था कि वे फाइनैक्स प्रोशेस यूज करेंगी और उन्होंने आगे कहा कि वे चीपर आयरन-ओर और लो ऐश कोल यूज करेंगी जो कि भारत में बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। यदि वे इसे यूज करेंगी तो फिर यह स्वैप क्लॉज क्यों है? [r42] (Swapping Clause)
मैं पूछना चाहता हूं कि तीस प्रतिशत शापिंग वे क्यों करेंगे? इसका तीस प्रतिशत विदेशों में भेजेंगे,इसकी क्या जरूरत है । मेरा प्रश्न है? मैंने मुख्यमंत्री को जो पत्र लिखा, उसका उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री जी ने बताया कि ब्राजील को स्वैप नहीं होगा, यह साउथ कोरिया पोस्को के लिए जाएगा। अब एक बलियन टन …( व्यवधान)
सभापति महोदया : आप अपना प्रश्न पूछिए।
श्री जुएल ओराम : मैं पूरी तरह से रिलेवेंट बात कर रहा हूं, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, लेकिन भारत सरकार को इस बारे में बताना चाहिए। एक बलियन टन वे लेंगे। हमारे उड़ीसा में चार-पांच मलियन का डिपॉजिट है। अभी ३८ मलियन टन के उत्पादन के लिए एग्रीमेंट हो गया है।उनको कहां से माइन्स देंगे?मुझे यह बात पता चली है कि स्टेट गवर्नमेंट जो कि रिकमेंड करने वाली हैं, मालांगटोली (Malangtoli) और गंधामार्दन (Gandha mardan) ये दो माइंस जो उड़ीसा माइंस के अंडर में हैं, उसको रिकमेंड करेंगे। आप इसको कैसे करेंगे? इसके पहले आप रियोटिन्डो से एग्रीमेंट कर चुके हैं, उसका क्या होगा? उसके पहले खंडाधार (Khandadhar) की जो माइन्स आप देने जा रहे हैं, कुदुरमुखी (Kudurmukhi) आयरन ओर माइन्स जो गवर्नमेंट आफ इंडिया अंडरटेकिंग्स है, उससे आपने एग्रीमेंट किया है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि आप कौन सी स्पेसफिक माइन्स को देने जा रहे हैं?कितना डिपाजिट है, कौन-कौन से माइंस को आप देने जा रहे हैं? क्या इसके बारे में कोई बात हुई है?ठीक है, एप्लीकेशन नहीं आए, वो अलग बात है, लेकिन क्या एग्रीमेंट हुआ है, इसके बारे में मैं जानना चाहता हूं।
मैं एक बात और कहना चाहता हूं, कल-परसों की बात है, पारादीप (Paradeep Port) के वाइस चेयरमैन ने ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी को पत्र लिखा। वे कह रहे हैं कि अगर आपके (Pradeep Port) का माडर्नाइजेशन हो रहा है, वर्ष २००७ तक कंप्लीट होगा, भारत सरकार का उसमें पैसा लगा हुआ है। उसमें आप हैंडलिंग करने के लिए कैपेबल हैं। आपका जितना भी इंपोर्ट-एक्सपोर्ट होगा, उसकी हैंडलिंग करने के लिए पारादीप पोर्ट कैपेबिल है, तो आप सात किलोमीटर दूरी में दूसरा पोत क्यों देंगे, इसका क्या इंपैक्ट होगा? ये पत्र भी लिखे हैं। आप जानते हैं कि वर्ष १९९९ में जो सुपर साइक्लोन आया था, उससे पारादीप में सबसे अधिक हानि हुई थी…( व्यवधान)
SHRI B. MAHTAB : Will the Finance Minister reply to it?
SHRI JUAL ORAM : The Government has to give the reply. I do not know whether the Finance Minister will reply or not but the Government of India has to reply to all these things. यह आपका सबसे बड़ा प्राकृतिक आपदा था …( व्यवधान) मैं पूछना चाहता हूं कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा? आपके कोस्टल रेग्यूलेशन जोन का क्या होगा, उस एरिया में जो मेग्रम खराब हुआ है, उसका क्या होगा?…( व्यवधान)
SHRI LAKSHMAN SETH Madam, I have also given a notice.
MADAM CHAIRMAN : I am not allowing anybody.
… (Interruptions)
SHRI KHARABELA SWAIN : Madam, I have also given notice.
MADAM CHAIRMAN: Please cooperate. I have allowed your Leader to speak. Otherwise, I will have to give time to others also. Please conclude.
… (Interruptions)
श्री जुएल ओराम : मैं किसी सरकार की प्रेज या क्रिटीसाइज नहीं करता हूं। सरकार की बात नहीं है। यह माइनिंग पालिसी की बात है।…( व्यवधान) अगर आपका माइंस एंड मिनरल्स रेग्युलेशन एक्ट इसमें लागू होगा, तो क्या आप MMDR क्लॉज़ को अमेंड करेंगे? मैं पूछना चाहता हूं कि जब पोस्को हुआ, तो कांग्रेस पार्टी पीसीसी प्रेसीडेंट उड़ीसा का स्वागत किया, लेकिन अभी कांग्रेस वाले इसका विरोध कर रहे हैं। इसलिए मैं बताना चाहता हूं क…( व्यवधान) इस एग्रीमेंट को बनाने में आपका क्या रोल है? कितने लोग डिस्प्लेस होंगे? मैंने बीएचपीमिल्टन की वेबसाइट खोलकर देखा है, उसके अस्सी मलियन टन के प्रोडक्शन के लिए आठ सौ आदमी आवश्यक हैं। आप यहां इतने लोगों को बेकार कैसे करेंगे, आप तो कह रहे हैं कि १३-१५ हजार आदमियों की आवश्यकता होगी। यह कैसे होगा?…( व्यवधान)
MADAM CHAIRMAN: You will have to conclude now. Nothing will go on record.
(Interruptions) …*
श्री जुएल ओराम : हम लोग इस शर्त पर इसका स्वागत नहीं कर रहे हैं। यह देश के हित के लिए नहीं है, उड़ीसा स्टेट के हित के लिए नहीं है। आप इस संबंध में सही पॉलिसी बनाएंगे, और आप फाइनल डिसीजन लेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है।
SHRI SUNIL KHAN (DURGAPUR): Please allow me to ask one question only[c43] .
MADAM CHAIRMAN : I am not allowing anybody.
… (Interruptions)
MADAM CHAIRMAN: Mr. Swain, you will have to cooperate.
… (Interruptions)
SHRI KHARABELA SWAIN : Please allow me to speak.
MADAM CHAIRMAN: Then I will have to allow others also.
… (Interruptions)
MADAM CHAIRMAN: Nothing will go on record.
(Interruptions) …*
श्री शीश राम ओला : माननीय सभापति महोदया, माननीय सदस्य श्री आचार्य जी ने जो बातें रखी हैं और दूसरे माननीय सदस्यों ने भी अपने विचार रखे हैं, मैं समझता हूं कि ये सारे मुद्दे विषय से हटकर हैं। जब तक MoU हमारे पास नहीं आएगा, अनुमति नहीं मांगी जाएगी, उससे पहले क्या कर सकते हैं। जो प्रश्न पूछे गए हैं, जो विचार यहां रखे हैं, जब भारत सरकार के पास उड़ीसा सरकार से MoU स्वीकृति के लिए आएगा तब हम उस पर विस्तार से विचार करेंगे और सभी माननीय सदस्यों की भावनाओं की कद्र करते हुए उस पर निर्णय करेंगे। आज एक बात श्री आचार्य जी ने पूछी है कि MoU में नहीं कहा गया है कि ४००
* Not Recorded
मलियन टन आयरन ओर Lease क्षेत्र से साऊथ कोरिया को एक्सपोर्ट होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। केवल open market का विकल्प है ।
दूसरी बात यह है कि ३० प्रतिशत आयरन-ओर जिसें ६२ प्रतिश्त आयरन है, वही जाएगा और उसी परसेंटेज का आयरन-ओर भारत में आएगा। इसमें अंतर केवल इतना है कि जो यहां आएगा उसमें एल्यूमिना कम क्वालिटी का होगा और जो यहां से जाएगा उसमें ज्यादा क्वालिटी का होगा क्योंकि उसको मिक्स करने में, आयरन के रूप में स्टील बनाने में उसकी आवश्यकता है। हम एक क्िंवटल आयरन-ओर नहीं भेज रहे हैं।…( व्यवधान) आप बोलने दीजिए…( व्यवधान)
सभापति महोदया : आप बैठिए। श्री शीश राम ओला जी, बैठिए।
…( व्यवधान)
श्री शीश राम ओला : आप पहले मेरी बात सुनें…( व्यवधान) आपकी मर्जी है, मैंने उत्तर दे दिया है। आप बोलने तो दीजिए…( व्यवधान)
MADAM CHAIRMAN: This will not go on record.
(Interruptions) …*
MADAM CHAIRMAN: This is not the way.
… (Interruptions)
श्री शीश राम ओला : मैं केवल यह निवेदन कर रहा हूं कि माननीय सदस्यों की चिंता थी कि हमारे राष्ट्र से दूसरे मुल्क में हमारा आयरन-ओर जा रहा है, उसकी हमें जरूरत नहीं थी। मैं विश्वास दिलाता हूं कि MoU में यह लिखा है कि वह नहीं जाएगा, जितना जा रहा है उतना ही आएगा जो ३० परसेंट है।
दूसरी बात यह है कि केंद्र सरकार ने अभी कोई…( व्यवधान) मेरी बात सुनिए…( व्यवधान) मैंने आपसे यही निवेदन किया है कि उसमें एल्यूमिना की वह क्वालिटी नहीं है जो कंपनी वालों को चाहिए, हल्की क्वालिटी का आयरन -ओर जाएगा और अच्छी क्वालिटी का आएगा । पहले हमारे पास, राष्ट्र में, वह आयरन-ओर आएगा उसके बाद ही हम भेजेंगे, पहले नहीं भेजेंगे।
MADAM CHAIRMAN: Mr. Minister, you please address the Chair[p44] .
* Not Recorded
श्री शीश राम ओला : सभापति महोदया, केन्द्र सरकार के पास अभी कोई अनुमोदन नहीं आया है। जैसे मैंने पहले निवेदन किया, उड़ीसा सरकार से लीज़ का प्रस्ताव अभी तक नहीं आया है। जब हमारे पास आएगा तो हम उसके हर पहलू पर विचार करेंगे और माननीय सदस्यों की भावनाओं की पूरी कद्र करेंगे।
13.56 hrs.