The Lok Sabha reassembled after lunch four minutes
past fourteen of the clock
(MR. SPEAKER in the Chair)
Title: Need to set up sub-marine cable landing Station for internet in Gujarat.
(धन्धुका): उपाध्यक्ष महोदय, गुजरात सहित अन्य राज्यों के निवेदन पर भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय गेटवे संबंधित सब मैरीन केबल लैंडिंग स्टेशनों की स्थापना हेतु जो मार्गदर्शक नीति घोषित की गई है, उससे लगभग सभी प्रदेश सहमत हैं। लैंडिंग स्टेशन वह प्राथमिक स्टेशन है जहां से सब-मरीन केबल के जरिये पूरे देश को जोड़ा जाता है। यह स्टेशन इंटरनैट ट्रैफिक के लिये गेट वे द्वारा आई.पी.एस. के माध्यम से संचार प्राधिकरण की अनुमति लेकर संचालित किया जायेगा।
घोषित नई मार्गदर्शिका की धारा १३ के अनुसार लैन्िंडग स्टेशनों की स्थापना सुरक्षा की द्ृष्टि से संवेदनशील प्रदेशों में नहीं की जा सकती है। प्रकाशित सूची में पंजाब, राजस्थान, अंडमान-निकोबार, गुजरात, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों का समावेश है। असुरक्षित संवेदनशील प्रदेशों की सूची में गुजरात का नाम सम्मिलित करने से राज्य का भारी अहित होने की संभावना है, क्योंकि राज्य की अधिकांश आर्थिक प्रवृत्तियां मसलन समुद्र तट पर बने बन्दरगाह तथा केन्द्र सरकार द्वारा संचालित सी.एन.जी. टर्मिनल इन्हीं क्षेत्रों में स्थापित हैं। चूंकि यहां बड़े पैमाने पर आर्थिक प्रवृत्तियां विकसित हो रही हैं, इसलिए डाटा फलों व संचार की द्ृष्टि से सुद्ृढ़ बैन्डविद की अत्यंत आवश्यकता है।
मेरा सदन के माध्यम से माननीय संचार मंत्री जी से अनुरोध है कि वह गुजरात राज्य के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य का नाम असुरक्षित संवेदनशील क्षेत्रों की सूची से हटाकर प्रदेश के तटीय क्षेत्रो में लैन्िंडग स्टेशन स्थापित करने की आवश्यकता को प्राथमिकता दें।