Title:Discussion on the Copyright (Amendment) Bill, 1999. (Bill passed.)
15.02 hrs.
MR. CHAIRMAN (SHRI BASU DEB ACHARIA): Now let us take up Item No.18. The time allotted for this Bill is one hour.
मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ( डा. मुरली मनोहर जोशी): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं: “कि प्रतलिप्याधिकार अधनियम, १९५७ राज्य सभी द्वारा यथापारित, में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।”
सभापति महोदय, यह अधनियम, १९५७ का अपने आप में बहुत अच्छा अधनियम था। यह बहुत अच्छा काम कर रहा था लेकिन
TRIP समझौते के पश्चात् यह आवश्यक हो गया है कि इसमें कुछ परिवर्तन किया जाये कयोंकि
WTO और
TRIP समझौते के मुताबिक जिस पर भारतवर्ष ने हस्ताक्षर किये हैं, यह हमारे लिये आवश्यक हो गया था कि इस कानून में कुछ संशोधन किये जायें। मुझे यह कहते हुये प्रसन्नता है कि इस कानून में जो संशोधन हें, वे कुछ तो शाब्िदक हैं और कुछ ऐसे हैं जिनसे हमारे देश में साहित्यकारों, कलाकारों और दूरदर्शन तथा फिल्म में काम करने वाले लोगों को लाभ पहुंच रहा है।
१५०३ बजे (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह पीठासीन हुए)
इसलिये इस अधनियम में जितने भी संशोधन करने हैं, मैं समझता हूं कि उन सब को आप आसानी से पास कर देंगे। इसमें एक संशोधन ऐसा है जो शाब्िदक है और जिसका अर्थ है जहां डॉटा बेसिस लिखा है, उसे डॉटा बेसेज़ कर दिया जाय। यह करेकशन इसलिये आवश्यक हो गया कयोंकि परिभाषा में परिवर्तन आ गया है। इसके बाद इसके अनुच्छेद १४-बी में संशोधन किया जा रहा है जहां उन कंप्यूटर कार्यक़मों को इससे वंचित करेंगे। इसमें से हटा देंगे, अगर मूल कार्यक़म जिसके अंदर वे कंप्यूटर कार्यक़म लगे हुये हैं, वे उसका असेंशियल पार्ट नहीं है। उदाहरण के लिये, जैसे आपने एक कार किराये पर ली। वह अपने आप में एक संयंत्र है। इसमें कंप्यूटर कार्यक़म लगे हुये है, तो आपने यह कार किराये पर ली हुई होती है न कि इसमें कंप्यूटर कार्यक़म। ऐसी स्िथति में ऐसे कार्यक़म को हम इससे हटा देंगे। इसी तरह से जो कलाकार हैं, उनके अधिकार अभी तक २५ वर्ष के लिये थे जिन्हें बढ़ाकर ५० वर्ष तक कर दिया गया है। इसी प्रकार से जो ऐसे देश हैं, जहां हमारे कलाकारों और ब्राडकॉस्ट करने वाले संगठनों को ये अधिकार नहीं दिये जाते लेकिन हम उन्हे देते है, उनके बारे में हम चेष्टा करेंगे कि अगर ऐसा नहीं है तो जब तक उनकी तरफ से उन्हें राष्ट्रीय अधिकार नहीं मिलते, हम भी उन्हें राष्ट्रीय अधिकार नहीं दें।
अगर वे हमें राष्ट्रीय अधिकार दे रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर हमारे साथ व्यवहार कर रहे हैं तो हम भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे और इसके लिए हमने एक नई धारा ४० ॠ जोड़ी है। इसी तरह से कंप्यूटर प्रोग्राम के डीकम्पाइलेशन के लिए जहां पर जरूरत पड़ती थी, उसका स्कोप वाइडन कर दिया है, उसे बढ़ा दिया है। ये कुछ ऐसे संशोधन इसमें किये हैं जो बहुत सामान्य से हैं। एक संशोधन यह है कि जिसमें कापीराइट का अधिकार जो अभी तक ५० वषर्ों तक था, वह अपने साहित्यकारों के लिए बढ़ाकर ६० वर्ष कर दिया है। इन संशोधनों में कोई ऐसी चीज नहीं हैं जो कलाकारों और साहित्यकारों के विरुद्ध जाती हो या हमारे अधिकारों के विरुद्ध जाती हो। इसमें किसी प्रकार का कोई ऐसा हस्तक्षेप नहीं है जो डब्ल्यू.टी.ओ. के तहत हमें नुकसानदेह हो। यह एक ऐसा कानून का संशोधन है कि जो संयोग से इस देश के हित में है। इसलिए मैं ऐसा समझता हूं कि इसे पास करते समय हमें बहुत कठिनाई नहीं होनी चाहिए। यह हमें ध्यान में रखना होगा कि हमारे ऊपर एक प्रकार का अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध है कि हम इन समझौतों के क़ियान्वयन के लिए इसे ३१ दिसम्बर से पहले पारित कर सके तो अच्छा होगा। एक जनवरी, २००० से पहले हमें इन कानूनों में संशोधन कर लेना है। इस पर हमारी पुरानी सरकारें हस्ताक्षर कर चुकी हैं और उसके तहत में इन कानूनों में संशोधन करना है। मैं ऐसा समझता हूं कि यह संशोधन देश के हित में है और इसलिए मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि इसे सर्वसम्मति से पारित करें।
MR. CHAIRMAN : Motion moved:
“That the Bill further to amend the Copyright Act, 1957, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.”
“> SHRI PRAVIN RASHTRAPAL (PATAN): Mr. Chairperson, Sir, welcoming a few amendments which the hon. Minister want to carry out in view of the WTO requirement, I want to invite his attention to the fact that while we are protecting the rights of the authors and poets etc., who are alive today, we must go back to many years in our history where famous personalities like Meera, Raidas, Kabir and Narsi Mehta have also written poems and many articles about our country and about our sanskriti. Now, it is experienced that in our own cinema field, authors are making only some changes in the songs written by our Saints and Mahatmas and giving in their own name, earning credit and money. The Government should think about protecting the rights of our own Saints and Mahatmas. While protecting the rights of present authors and sahityakars — extending the time limit to 50 years or 60 years is not the only solution — we should not forget that there are many languages in our country. Suppose, an author from Kerala writes a book or a poem, he has no control over other Indian languages. The Government should have a machinery and they should see to it that once a book or a poem or something is written in one language, it should not be copied within the country. If somebody translates a book or a poem written in Malayalam, maybe, into Gujarati and gives his own name, what is the modus operandi with the Government to protect the rights of the authors in regional languages in our country?
“> मैं एक कविता लिख देता हूं, उसका मुनाफा मुझे नहीं मिलता है और दुनिया भर के लोग उसका ट्रांसलेशन करते हैं।”>
“> The Government should find out a solution to this particular problem, and there should be a Central Agency which should collect the books written in all the Indian languages. If an author applies for a copyright, then that information should be fed, and the Government should exercise its control. The rights of authors should be protected. This is the only submission from my side.
“> SHRI ANADI SAHU (BERHAMPUR, ORISSA): Thank you, Mr. Chairman, Sir. From 1952 Berne Convention to 1995 WTO Round, as a consequence of the Uruguay Round, we have come a long way.
“> Sir, when we have come a long way from Bern to WTO signature in 1995, many things have taken different shapes and so the Copyright Act must also take a different shape. My hon. friends in this august House would know that copyright mostly relates to and extends up to cultural activities of the country in literature, fine arts, music, painting, dancing, drama, sculpture, architecture and the vehicles of this culture. Whatever are the vehicles of this culture are related to the Copyright Act. Over the years, many other things have been added to it. It is mentioned in Section 38 of the Copyright Act that many other things have also been added taking into consideration the availability of creative genius, like the dream merchants produced the Doordarshan episodes and such other matters had to be taken into account in the Copyright Act.
“> Sir, as you would know, the WTO has had three aspects. One was the General Agreement on Tariff and Trade; the second was the General Agreement on Trade in Services; and the third was the Trade Related Intellectual Property Rights (TRIPS). When we think of the Copyright Act, we mostly have to think of the TRIPS. Now, what are the matters that the TRIPS has to think about? The hon. Minister has said that the TRIPS has to take into account as to how the countries should protect the rights of the international community so far as the property rights are concerned and as to how the matter has to be settled or the disputes are to be settled. There might be some transitional agreements relating to TRIPS. These are the matters which are being taken into account at this juncture in this Bill.
“> Sir, in supporting this Bill, I must say that we have travelled a long way and in travelling a long way we have acquired other properties which are tangible and which are not tangible. All these aspects would have to be taken into account. The tangible properties would have to be taken into account and the intangible properties also would have to be taken into account.
“> Sir, the two amendments that we have had earlier, the last amendment, I think, was in 1994, where we had added some intangible properties. We had added computers earlier. But the process of computers, the data base and all other such matters relating to computers are very complicated and have been getting into a lot of developed ideas. So, when we are thinking of the Copyrights Act vis-a-vis the TRIPS agreement, we have to change it at different places so as to adjust ourselves to the requirements of the international organisations. Now, as the hon. Minister has said, some of the properties become the domain of the public after a few years. In some cases where it was 50 years, it has now become 60 years. It was 25 years in some cases, now after this amendment it would become 50 years in some cases. It has been indicated in this Amendment Bill. But we have to take into account the requirements of this country, of this society and also the people who are here.At the same time we have to think of international commitments.
“> Sir, that is why, a measure of safeguard has to be inducted into the Copyright Amendment Act. I think, more is not possible now because of the transitional phase. Those safeguards can come later. The immediate requirement, as has been indicated in the Bill, is regarding the data base. Only the words `data base”” has been made into plural in this Bill.
“> Sir, so far as the translations are concerned, I think, this TRIPS may not be of any help to the literary authors of India. There are many authors in India and as we all know, the writers in India are a poor lot and royalty also is very limited. As my predecessor has said that there is a lot of plagiarism in the fields of writing, music and even in architecture. Although we may say that there is no copying in architecture, but there is, in fact, copying in architecture as well.
“> So when we are thinking of any translation, we have to think of the public domain so far as India is concerned, and the persons who are associated with it must be given a little bit of help so as to see that in the international level, they are not marginalised or neglected.
“> Broadcasting, microfilming, litho photography and movie cinemas have come a long way in India. And, in movie cinemas, talkies, we are very adapt in copying from outside. After this Amendment, and after we have signed the TRIP Agreements, there will be a lot of difficulties for our dream merchants to cope up with the problems that they have to face. That is their way of facing the problems.
“> But my contention here is that we have to obey the enormous international obligations that have come to us, and we must cope up with these things. But so far as the Copyright Act itself is concerned, it is observed more in violation than in adherence. Those people who are genius, those who have some originality and write a book or create music, they do not get any sort of protection from the Government. We have to think about them. Whenever we are thinking of an Amendment, we have to think of stringent provisions. Then, there is Civil Procedures in dealing with copyright but the punishment given is only 3 years, and Rs. 50,000 as fine. That is nothing. Although these things are not within the ambit of the Amendment that is being placed today but I would urge the Government to think that some more stringent provisions could be enforced or could be enacted so as to prevent any sort of plagiarism or any sort of copying in flagrant violation of the Copyright Act.
“> About the amendments which have been indicated, Clause 42(a) is a very vital amendment which has been proposed, and it requires an immediate approval of the House. It has already been approved by the Rajya Sabha, and now, it requires the approval of this House. Clause 42 would be very important because of broadcasting organizations and performances. And, it is related to the trade and properties.
“> So, with these few words, I support this Bill.
“> SHRI SWADESH CHAKRABORTY (HOWRAH): Respected Chairman, Sir, on behalf of my party, CPI(M), I stand here to oppose this Amendment. They have said that `this Amendment to Copyright Act is a guided amendment. It is not an amendment which has been proposed by our Government””.
“> In the Statements of Objects and Reasons it is also written:
“> “India is a signatory to the Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. As per Article 14 of the Agreement, the term of protection available to performers shall last at least until the end of a period for fifty years computed from the end of the calendar year in which the performance took place…”
“> The Copyright was for 25 years. It is very good that we extend it to 50 years or 100 years. The Copyright was for 50 years. It is very good that we extend it to 60 years. But what is the relation of the Amendment to Copyright with TRIPS so far as our Indian intellectual property is concerned? I come to the point of relation. The relation lies not in New Delhi. But the relation lies somewhere outside our country. Mr. Chairman, Sir, our respected colleagues sitting on your right and left, both of them, have surrendered to some foreign countries.
“> I quote from the ””Economic Times” of 4th May, 1998, New Delhi edition: “The United States has named India in Special 301 priority watch list.”
“> We are in the watch list of the United States and we are an independent and sovereign country feeling pride of everything in us. So, a foreign country is bold enough to declare us as a country in the watch list. In continuation of the above quotation, it is stated as follows and I quote : “The Clinton administration has placed 13 other countries and the European Union on the list, US Trade representative Charlene Barshefsky said yesterday. India””s Patent and Trade Mark laws continue to fall well short of providing adequate and effective protection.”
“> To whom our laws give protection? Our law has to protect our country. Our law does not need to protect the US interests. So, US Trade representative has the audacity, I would rather say, to state that Indian law falls well short of providing adequate and effective protection .
“> “India has enacted modern Copyright legislation, but improvements continue to be necessary in the enforcement area.”
“> The Amendment Bill by our HRD Minister is not a proposal from his Department or his own concern. It is a proposal which is guided by US State representative Chairman Barshefsky. And what is the result? He has directed us in the year, 1998 to move the amendment of Copyright for the interest of the US industries or other trading communities.
“> There was a convention in New Delhi on this Copyright Act. While inaugurating the convention, Justice S. B. Wad (retired) said: –
“> “The world has gone through three ages i.e. of wisdom, valour and commerce. In the present business-oriented age, even the field of knowledge is dominated by Goddess Lakshmi who has taken it over from her counterpart Goddess Saraswati, the imparter of knowledge and arts.”
“> My respected HRD Minister is a worshipper of Goddess Saraswati. Why should he go for worshipping Goddess Lakshmi? He is an educated and respected man. Where lies the relation? Apparently it seems that this Copyright Amendment is for the interest of my own country. But I feel as a patriot, as a Bengali, as a proud Indian, that this Copyright Amendment Act is against the interest of my country because it is guided by US State Administration and bodies to the conditions of WTO. Have they been able to do it in all other countries?
“> Has the United States been able to promulgate their Acts and rules forcing other countries into the WTO list? … (Interruptions)
“> What is the position with regard to other countries? I now quote from The Financial Express dated the 6th May, 1996 (New Delhi Edition):
“> “The White House and business groups are gearing up for a major push this month to renew China””s favourable trading status, even as Washington proposes to impose sanctions in a dispute over copyright piracy.”
“> In the name of copyright piracy, they wanted to put conditions on China. But China refused to budge and Washington had to give the MFN status in relation to trade to China. When China has the courage and boldness to say, `We are not going to abide by your dictation””, our Government and our respected friends sitting on your right and left have signed off the sovereignty and integrity of the country. That is why I stand to object to this amendment.
“> The real purpose of this amendment is not to protect the interest of our country or our writers or our performers or our cultural organizations. It has been written clearly in clause 42 (a), `If it appears to the Central Government that a foreign country does not give or has not undertaken to give adequate protection to rights of broadcasting organizations or performers …, the Government shall not give the necessary protection.”” In the same page, clause 40 (a) (5) states, `In the case of ownership of rights of broadcasting organizations and performers the provisions of Chapter VIII shall apply with such exceptions and modifications as the Central Government may, having regard to the law of the foreign country, consider necessary.””
So, why are we thinking of imposing some control over the foreign agencies who want to pirate our intellectual property? We are putting in the Act that we are to abide by the Acts of the foreign countries. Is there not a basic contradiction? The cat is now out of the bag. What is the real intention of this amendment?
I stand to oppose it. We oppose it but we know that our opposition will not stand in this House. We know that with their brute majority, my respected colleagues sitting on your left and right, will pass it by vote. But I appeal to the patriotism in all the Indians present here. I appeal to the nationality of all Indians present here to think twice, before they go by the dictum of their Parties, whether we will save the intellectual integrity and sovereignty of our country or not.
We have signed off many things.
In the name of WTO and such other things, we have surrendered our economy our underground treasuers. The point is, our intellectuals, right from Mira Bai, Rabindra Nath Tagore and Satyajit Ray, have produced quality literature, cinema and films of international standard. Now, in the garb of protecting the Indian interest, the Government seeks to bring an amendment which will be in the interest of US traders and US industry. That is why, we oppose it. I feel, if you compare any Indian product for its value and quality, it will always be richer than its counter-product in foreign countries. I will conclude my speech with a quotation from great Rabindra Nath Tagore:
JANIA TOR DHAN RATON ACHEY KINA RANIR MATON
SHUDHU JANI MOR ANGO JUDAY GELA TOMAR KOLER KACHAY .
“I do not know whether you have the treasures of an empress, but I feel relieved when I lie on your lap.”
I am proud, we are born in this country. I am proud to be born in mother India. I am proud to be born as an Indian. I am proud to die as an Indian, an Indian of an independent India and not the India which my friends on your right or left want to make it. With these words, I conclude my speech.
“> SHRI P.H. PANDIYAN (TIRUNELVELI): I will make a brief submission about the Copyright (Amendment) Bill, 1999.
“> Sir, section 40 of the Amendment Bill aims at protecting the broadcasting organisation and performers from foreign country. We are benefitted by the broadcasting organisation and the performers. What Copyright are we going to impose on our organisation? How either our performers or the films are being protected from exhibited in a broadcasting organisation outside the world? It aims at protecting the broadcasting corporation and performers as if they have performed in India. It is in respect of the territorial jurisdiction or the global jurisdiction. No doubt, it aims at the globalisation of the broadcasting organisation and the performers but it shall apply to broadcasting organisations whose headquarters is situated in a country to which the order relates or the broadcast was transmitted from a transmitter situated in a country to which the order relates as if the headquarters of such organisation were situated in India or such broadcast were made from India.
“> This creates a doubt in our mind. It is our feeling that our films after being directed and produced by our Indian Directors and Producers, are first transported or exported to foreign country and the first viewers of our films will either be in the Gulf, Singapore or other Asian countries. We are not able tO protect our producers, directors and artists. The market in India falls down because before coming here our films are being exhibited in foreign countries.
“> It is being video-taped; it is being sold in the market there; it is also being imported into India. Our films have been transported to foreign countries, video-taped and they are coming back as if they have been produced in those countries. Where is the protection for this kind of infringement of right? If it is a local Copyright violation, Section 40 of the principal Act will govern it. But there is a flagrant violation, there is a usual violation and there is an ordinary violation in today””s Indian film industry.
“> “If it appears to the Central Government that a foreign country does not give or has not undertaken to give adequate protection to rights of broadcasting organisations or performers, the Central Government may, by order published in the Official Gazette, direct that such of the provisions of this Act as confer right to broadcasting organisations or performers, as the case may be, shall not apply to broadcasting organisations or performers…”
“>This provision will not have local relevance. No doubt, it is to protect the Intellectual Property Rights. No doubt, India is a party to WTO. No doubt, right from 1957 this Copyright Act has not protected the broadcasting organisations and performers. But, after the signing of the WTO Agreement, will it protect the Indian performers and the Indian broadcasting corporations? Normally, before we get our news through AIR, people are able to get the news from BBC. Before the telecasting is done in the local TV, foreign TVs collect and disseminate information. So, as such this Bill is aimed at protecting the rights of the broadcasting organisations. Though it is a welcome measure, though it is an advance measure, though it is a needed measure today, there should be an enforcement mechanism to protect the Indian interest in the broadcasting organisation.
“> Yet another thing is, yesterday only we deliberated on the Prasar Bharati Act as to what are its shortcomings, whether it should be there at all, etc. In the same way, we have an autonomous corporation that we needed. We want an autonomous corporation. Are the broadcasting organisations in those foreign countries independent themselves? Are they subjected to Government control? Do they belong to individuals? In Malaysia and Singapore the position is totally different. Some TVs take films here; they go to Philippines or Singapore and telecast them from that place. So, the law of that country will not apply to them. The local laws will apply to these broadcasting corporations. So, I appeal to the Minister for Human Resource Development – it needs no human resource – to look into this aspect.
“> Sections 40A and 42A are inserted to honour our commitment at WTO. It is beneficial to the nation, I know. But, whether this amendment is going to protect our future generation, the future of our country for another 25 years, is the big question. You have signed it for 50 years. From twenty-five years, the words `fifty years”” shall be substituted — amendment No.38. Within twenty-five years where are we? What is the fate of our country?
“> What is the protection that we are going to get from other countries? So, I appeal to the Government – the Minister is here – to put certain safeguards. We have not moved any amendment because WTO Agreement is there. We are not going to oppose it. We are not against the Agreement. We want the Agreement and those amendments. We want India to be developed. We want India to be a powerful nation and to compete with other countries. But these safeguards should have been incorporated in Sections 40 (a) and 42 (a).
“> So, I appeal to the Minister to protect our Indian broadcasting agencies, to protect our Indian film industry, to protect our Indian performing artistes, Indian artists and Indian culture, not to be exploited by any other foreign country and not to be benefited by those countries. In whatever we do, we should eat the cake. We are not here to make the pound-cake and they are not there to eat the cake. So, I appeal the Minister to incorporate these suggestions or at least amend the Statement of Objects and Reasons and protect the nation from violation of copyright by any other foreign broadcasting corporation or agency.
“> With these words, I support the Bill as it is in the interest of the country and as we also want to go on a global line.
“> श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आदमी सिर्फ अनाज से जिन्दा नहीं रहता। उसके लिए संगीत, न्ृात्य और वाचन भी बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र में दानेश्वर नाम के कवि थे। हमारे नासिक में श्री कुसुमराज अग्रज एक कवि थे। मैं मराठी में उनकी कविता सुनाता हूं। उन्होंने कहा -“>
“> “जा श्वासानु वायुसंगे,”>
“> ओलाडूनि भिंत,”>
“> अन्न आइला कड़वा आमची,”>
“> हृदयाती लखंत,”>
“> सांगावे की तुसी चवाड़े हया अंधारात,”>
“> माते तुला करती आखिच्या,”>
“> प्राणीपात।””>
“> १५४२ बजे (श्री पी.एच.पांडियन पीठासीन हुए)”>
“> उन्होंने कहा था इंद्रजीत श्रृंखला दीवार है, उसे तोड़ दीजिए और बोल दीजिए कि हम जिन्दा रहने तक लड़ेंगे। ऐसे-ऐसे कवि हुए हैं। बेलाबेन नाम के एक महानुभाव थे। राणा प्रताप सिंह की शरण में सब लोग गए लेकिन वे नहीं गए कयोंकि उनके पास एक गाय थी। उन्होंने उसे जोर-जोर से कहा – राणा जी, राणा जी, अकबर के पास सलाम करने नहीं जाना। भारत में ऐसे अच्छे कवि थे, गायक थे, न्ृात्यकार थे। इस बारे में सोचना चाहिए। मुझसे पहले तीन-चार माननीय सदस्यों ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं, विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। ऐसा लगता है कि यह विधेयक भारत की असली संस्कृति को बिगाड़ने वाला है। मेरा इतना ही कहना है कि ग्राम विभाग में अभी भी अच्छे-अच्छे लोग हैं। महाराष्ट्र राज्य में उनको सुविधा दे दी है। इस बिल में उनको सुविधा देने के बारे में आपने सोचा है, यह बात सच है। लेकिन गांवों में जो कवि, न्ृात्यकार हैं, उनको भी संगठित करें और सुरक्षा प्रदान करें, यह मेरी प्रार्थना है। मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।
“> डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने विधेयक प्रस्तुत करते वकत यह दावा किया कि पहले २५ वर्ष कापीराइट की अवधि थी, अब ये उसको ५० वर्ष कर रहे हैं। इससे ऐसा लगता है कि अचानक इनके हृदय में लेखकों के प्रति या यहां के कलाकारों के प्रति सहानुभूति या बड़ा भारी समर्थन उमड़ आया है, लेकिन ऐसा नहीं है।”>
“> मुझे चिन्ता है और मैं बोलने के लिए उत्सुक नहीं था, लेकिन माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री डा. मुरली मनोहर जोशी जी की डंकल प्रस्ताव और डब्लू.टी.ओ. के खिलाफ जितने बयान हैं, मैं रिकार्ड तो नहीं लाया हूं, नहीं तो मैं सब पढ़ देता।
“>… (व्यवधान)”>
“> डा. मुरली मनोहर जोशी : हम कहते हैं कि उसे जरूर पढ़िये।”>
“> डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : हम रिकार्ड नहीं लाये, लेकिन हम आपको याद करा देते हैं कि इनका उससे भारी विरोध था। अभी जो सरकार में मंत्री हैं – जोशी जी और जार्ज साहब – इन दोनों का भारी विरोध था, डब्लू.टी.ओ. और देश के इंटलेकचुअल लोगों, काबिल लोगों, अर्थशास्त्रियों, दिमाग वाले लोगों, बड़े माथे वाले लोगों के लिए और सब लोग कहते थे कि डब्लू.टी.ओ. आयेगा तो देश का बड़ा भारी नुकसान होगा।”>
“> इसमें टि्रप्स है, ट्रेड रिलेटिड इंटलैकचुअल प्रापर्टी राइट, टि्रम्स है, ट्रेड रिलेटिड इन्वेस्टमेंट मैजर्स और गैटस है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्िवसेज। उद्देश्य में ही इन्होंने कहा कि डब्लू.टी.ओ. के एग्रीमेंट के खंड १४ के मुताबिक, उसकी प्रेरणा से, उसके दबाव से यह विधेयक आया है तो इस तरह के विधेयक का हम कैसे समर्थन कर सकते हैं। इन्होंने यह दावा नहीं किया कि हम अपनी आजादी और अपने विचार से और ऊंची सोच से इसको लागू कर रहे हैं। ये इसको डब्लू.टी.ओ. के एग्रीमेंट के मुताबिक लाये हैं, जिस डब्लू.टी.ओ. की ये खिलाफत करते रहे हैं और कहते रहे कि यह हमारे सामने खतरा है।”>
“> ट्रेड रिलेटिड इंटलैकचुअल प्रापर्टी राइटस में पेटेंट कानून के मंत्री मारन साहब बैठे हुए हैं – ये सिएटल में विरोध करके आये हैं, लेकिन ये फिर भी ट्रेड मार्क और कापीराइट का कानून लाएंगे। यह सब डब्लू.टी.ओ. के हिसाब से ही हो रहा है। आज ये बड़े भारी कलाकारों के हितैषी हो रहे हैं।”>
“> हमारे यहां तो बड़े-बड़े कलाकार हुए हैं। महाकवि कालिदास ने ठअभिज्ञान शाकुन्तलम”””” ठरघुवंशम”””” जैसे महाकाव्य की रचना की। जो विद्वान लोग हैं, देखते-पढ़ते हैं, वे कहते हैं कि शैकसपियर ने जो नाटक और रचनाएं लिखी हैं, उन पर कालिदास की छाप है। फिर भी कालिदास की ऊंचाई तक शैकसपियर पहुंच पाये कि नहीं पहुंच पाये, इस पर मतभेद है। महाकवि तुलसीदास जी रामचरित मानस, महाभारत, गीता, रवि बाबू की गीतांजलि जो ये सब रचनाएं हुईं, कया उस समय कापीराइट था? देश में और दुनिया में प्रचार हुआ कि कलाकारों की आप बड़ी भारी मदद करने वाले हुए हैं, इसलिए इस बिन्दु के ऊपर हमारा बड़ा भारी विरोध है। यह डब्लू.टी.ओ. के मुताबिक है और हमारे देश के हित में नहीं है। उसके कहने के मुताबिक इस देश की सार्वभौम सत्ता को ये खतरे में डालने का काम कर रहे हैं। यह ये अपने मन से नहीं कर रहे होंगे। उस समय में और मंत्री पद पर आने पर दो रकम की बोली, दो रकम का चेहरा हो जाता है, यह हम देख रहे हैं और देखकर मैं आश्चर्यचकित हूं कि इस तरह से जो यहां विदेश के लोगों को सूट करे, जो बड़ा-च्रढ़ा विकसित मुल्क है, ताकतवर मुल्क है, उसको सूट करे, उस तरह का कानून यहां बनाकर यहां हिन्दुस्तान में मानसिक गरीबी पैदा करने का, मनतोड़क, दिमागतोड़क काम ये यह विधेयक लाकर कर रहे हैं। सिर्फ यह विधेयक ही नहीं आया है, और जो डिजाइन वाला ट्रेड मार्क बिल है, भूगोल वाला बिल है, वह भी आ जायेगा।”>
“>यह सारी डब्ल्यू.टी.ओ. की साजिश है। उसका खतरा हम मामले में बढ़ रहा है। स्माल स्केल इंडस्ट्रीज वाले भी भटक रहे हैं कि विदेश से सस्ता माल यहां आ रहे हैं। नीतीश जी उस दिन विधवा विलाप कर रहे थे कि बाहर से स्कीम्ड मिल्क पाउडर आ रहा है, हम रोक नहीं पा रहे हैं। यहां का किसान विदेशी माल से पीड़ित हो रहा है।”>
“> श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (वाराणसी): दूध वाला तो आपने ही १९९५-९६ में पास किया था।”>
“>MR. CHAIRMAN : Do not have direct talks. Address the Chair.
“> … (Interruptions)
“>MR. CHAIRMAN: Hon. Member cannot raise it like that.
“> … (Interruptions)
“>MR. CHAIRMAN: First, you should get permission from the Chairman.
“> … (Interruptions)
“>MR. CHAIRMAN: No, no; you cannot raise a matter in the House like that. Why should I sit here?
“> डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : १९९५-९६ में नहीं आया, १९९६-९७ में नहीं आया, १९९८ में साढ़े १६ लाख टन आया। जैसे अभी गेहूं पर आपने आयात शुल्क बढ़ाया है, इसी तरह दूध पर कयों नहीं कर रहे हैं। मुझे आशंका है कि हो सकता है ये लोग मिल जाएं, लेकिन जो गांव का किसान है, गरीब है, मेहनत करने वाला मजदूर है, दबे हुए शोषित लोग हैं, उनके लिए हम लोग हैं, हम उनकी आवाज उठाएंगे। यह मुल्क १०० करोड़ लोगों का है। हमने पहले भी कहा था कि दुनिया का छठा हिस्सा यहां रहता है। डब्ल्यू.टी.ओ. वाले हमारे मन तोड़ने का काम करेंगे। यहां पर कहा गया कि हिन्दुस्तान अगर डब्ल्यू.टी.ओ. से निकल जाएगा तो यह देश खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है, हिन्दुस्तान”>
“> को छोड़ कर डब्ल्यू.टी.ओ. भी नहीं चल सकता। इसलिए आप १०० करोड़ लोगों की भाषा बोलें। वहां जो सम्मेलन होने जा रहा है, मारन साहब को चाहिए कि वे देश के लोगों की भाषा बोलें और उन्हें किसी से दबने की जरूरत नहीं है। हिन्दुस्तान के गरीब लोगों की रक्षा के लिए आपको कुछ करना चाहिए। लेकिन हमें पूरा भरोसा नहीं है कि ये लोग कुछ करेंगे, लगता है ये लोग वहां घुटने टेक देंगे।”>
“> मैं पायलट जी को कहना चाहता हूं कि आर्िथक मामलों को आप देखें। देश की आर्िथक नीति बड़े-बड़े पूंजीपति और धन्ना सेठ तय कर रहे हैं। अम्बानी का नाम आया, बजाज का नाम आया, इन सबको आर्िथक मामलों का मालिक इस सरकार ने बना दिया है। इतने बड़े लोग आम लोगों की कया सुनेंगे।”>
“> श्री शंकर प्रसाद जायसवाल : दूध वाला मामला तो आप स्वीकार करेंगे कि आपके समय में आया था।”>
“> श्री राजेश पायलट (दौसा): ये सही कह रहे हैं, वह १९९८ में आया था।
... (व्यवधान) हमारे जमाने में गेहूं आयात की पालिसी खुली थी, लेकिन हमने किया नहीं, आपने आयात किया।"> "> श्री शंकर प्रसाद जायसवाल : दूध का कारोबार करने वाली एजेंसियों ने दूध मंगाया, सरकार ने नहीं मंगाया।"> ">MR. CHAIRMAN: Hon. Member, please sit down. "> ... (Interruptions) ">MR. CHAIRMAN: I disallow it. "> (Interruptions)* ">MR. CHAIRMAN: This is not the procedure. Kindly address the Chair. ">---------------------------------------------------------------- ">* Not Recorded.
“> डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : मदर डेयरी सरकार के अधीन है, उसने आयात किया। उस राज में नहीं हुआ, इस राज में हुआ है। जो पूंजीपति हैं, जो मल्टी नेशनलिस्ट हैं, इनका राज आने से उनकी पौ बारह हो गईं हैं। वह कहते हैं – सइयां भये कोतवाल, अब डर काहे का। धन्ना सेठ इनके राज में आगे आ रहे हैं। इससे हिन्दुस्तान के मेहनतकश, किसान और गरीब का भला नहीं होगा। मंत्री जी आप तो पुराने स्वदेशी आंदोलनकारी हैं, आपने डंकल और डब्ल्यू.टी.ओ. के खिलाफ आंदोलन किए हैं, उसको भी याद करें। कापी राइट और ट्रेड मार्क का डिजाइन, ये सब बिल डब्ल्यू.टी.ओ. के इशारे पर हो रहे हैं। हम कहना चाहते हैं कि डब्ल्यू.टी.ओ. द्वारा डिकटेट कोई भी कानून हम यहां पास नहीं होने देंगे, उसका विरोध करेंगे। जिस भी चीज से आम हिन्दुस्तानी का और देश की अस्िमता को खतरा होगा, उसका हम डटकर विरोध करेंगे।”>
1555 hrs.
“> मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी ): सभापति जी, मैंने बहुत ध्यान से सदन में इस विधेयक पर बहस को सुना। अभी जो माननीय सदस्य बोल रहे थे, उनमें गर्मी बहुत ज्यादा थी मगर प्रकाश बहुत कम था। मुझे प्रसन्नता होती कि उनमें जितनी अधिक गर्मी थी, उसमें कुछ हिस्सा अगर प्रकाश का भी होता तो बहस कुछ ज्यादा वजनदार होती। फेफड़े के जोर से कोई बात सच नहीं हो जाती। उसके लिए तर्क चाहिए, वजन चाहिए।”>
“> सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा, जो बात यहां बताई गई कि इस विधेयक में भिन्न-भिन्न भाषाओं के अनुवाद हो जाने के कारण कापीराइट का जो उल्लंघन हो जाता है, उसका पता लेखक को नहीं चलता। अब हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। हम प्रयत्न कर रहे हैं कि जो कापीराइट के कार्यालय हैं उनका कम्प्युटरीकरण करें, उनमें सारी सामग्री रखें। वैसे भी अनुवाद करने के लिए लेखक की इजाजत की जरूरत होती है। अगर किसी लेखक की इजाजत के बिना अनुवाद हुआ है तो वह कापीराइट का उल्लंघन है। अब सरकार हर लेखक को यह आश्वासन नहीं दे सकती कि उसकी पुस्तक का कोई अनुवाद करेगा तो सरकार उसे खबर देगी। ऐसा सरकार नहीं कर सकती। लेकिन सरकार इस बात का प्रबंध करेगी कि लोगों को यह पता लग जाए कि कौन-कौन सी पुस्तक किस लेखक ने लिखी है। अगर कहीं उसका अनुवाद होता है और उस अनुवाद में लेखककी इजाजत नहीं है तो उसे पता लग जाए, इतनी व्यवस्था हम कर सकते हैं। लेकिन उसके बारे में कदम तो लेखक को ही उठाना पड़ेगा, कयोंकि सम्पत्ित उसकी है।”>
“> महोदय, कापीराइट सरकार का नहीं है, वह उस लेखक का है और हम कापीराईट कार्यालय को सुदृढ़ कर रहे हैं। मैं इस बारे में विश्वास दिलाता हूं कि इसकी कोई चिन्ता आप न करें। यह व्यवस्था की जाएगी। कापीराइट के कार्यालयों का मैंने स्वयं निरीक्षण किया था। वे जब से बने हैं तब से उनका सुधार एवं सुदृढ़ीकरण नहीं हुआ। जो कठिनाइयां हैं वे ठीक की जाएंगी और उसके लिए कुछ कदम उठाए जा रहे हैं।”>
“> दूसरी बात यह कही गई कि सांस्कृतिक गतवधियों, आर्कीटेकचर आदि में भी कापीराइट का उल्लंघन होता है। ये सवाल ऐसे हैं कि जैसे-जैसे कापीराइट का दायरा बढ़ता जाता है तो कानून उसके हिसाब से बनते जाएंगे। अगर शिकायतें आएंगी, तकलीफें होंगी तो जरूर उसके निराकरण के लिए कापीराइट के अंदर कुछ और व्यवस्था की जाएगी, लेकिन आज इसकी जरूरत नहीं है और ऐसी शिकायतें भी नहीं हैं। हां, अभी एक मित्र ने फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कहा कि इस कापीराइट के कारण से हमारी फिल्म इंडस्ट्री को तकलीफ हो जाएगी – यह तो हो सकता है। अगर हम किसी दूसरे देश के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाते हैं तो हमारे अधिकारों पर भी प्रतिबंध लगेगा, इसलिए उसके बारे में चिन्ता करने की जरूरत नहीं है। हम इस बात को देखें कि इसकी जो धारा ४२-ए है उसका अर्थ गलत समझा गया है दरअसल यही अतरिकत सुरक्षा हमारे देश के लेखकों को परफामर्स दे रहा है। ये दोतरफा है। उधर प्रतिरक्षा देगा और हमें भी प्रतिरक्षा देगा। अगर वे कापीराइट का उल्लंघन करेंगे तो वे भी दंडित किए जाएंगे, चूंकि अब बहुपक्षीय समझौते हैं, बायलेटरल नहीं हैं बल्िक मल्टीलेटरल समझौते हैं, इसमें अकेले अमेरिकी लेखक नहीं है, १३४ देश “>
“>WTO “> के सदस्य हैं और चीन जैसे बहुत से देश इसके सदस्य होना चाहते हैं, जो अभी तक “>
“>WTO “> के बाहर थे वे भी “>
“>WTO “> में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे मित्र ने बहुत विरोध किया था।
… (व्यवधान)”>
“>MR. CHAIRMAN : Let the Minister conclude his speech.
“> डा. मुरली मनोहर जोशी : चीन उसके अंदर जाने की कोशिश कर रहा है।
“>… (व्यवधान)”>एक बात उठाई गई कि हमने इसका विरोध किया था, हां, जरूर किया था। मुझे अपने सारे भाषण याद हैं और जिस समय यह विरोध हो रहा था उस समय मैं सारे देश से कह रहा था कि इसे मत मानो, लेकिन जब देश ने मान लिया, जब सरकार ने संधि कर ली, हस्ताक्षर कर दिए तो यह बोझ देश के ऊपर आ गया।”>
“>16.00 hrs.
“> अब आप इस से यह नहीं कह सकते चूंकि आपने विरोध किया था और आज इस देश ने अंतरराष्ट्रीय समझौता कर लिया और अब उस समझौते से मुकर जायें। अगर संसद इस बात को तय कर दे कि इससे निकल जाना है तो अलग स्िथति होगी। लेकिन आज जो स्िथति है, आप उस समझौते का अंग हैं, चाहें या न चाहें, माने या न माने। यह बात कहना तो बहुत आसान है कि “>
“>WTO “> का विरोध किया जाये लेकिन अब उसका समय निकल गया है। हम कर रहे थे लेकिन असफल हुये और देश ने उसको मान लिया, हम कया करें? सब ने मान भी लिया। अब तो स्िथति को आगे बढ़ाने की जरूरत है। अब जरूरत इस बात की है कि इसका लाभ कैसे उठाया जाये जिससे कि देश को कम से कम नुकसान हो। मैं माननीय सांसद डा. रघुवंश प्रसाद सिंह को बताना चाहता हूं कि जब तक यह सरकार है, भारत के हितों पर कोई आघात नहीं कर सकता, कोई भारत को खरीद नहीं सकता। मारन साहब यहां बैठे हुये हैं, उन्होंने सीएटल में सरकार का कया रुख लिया। मैं भी उस सरकार में बैठा हूं, जॉर्ज साहब भी इसी सरकार में हैं तो निश्चय ही भारत का दृष्िटकोण लेंगे। यह पहली बार हुआ है कि सरकार ने इतनी मज़बूती के साथ सीएटल में अपना पक्ष रखा। दुनिया के तमाम देशो ने इसकी सराहना की और दुनिया के तमाम देश हमारे साथ आये। यहां आप गर्मी से चाहे जो कहें लेकिन हमारे मारन साहब ने नरमी और गरमी दोनों तरह से अपना पक्ष रखा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज की परस्िथति में विश्व की अर्थव्यवस्था बड़ी जटिल है जिसमें न केवल अपने देश को निकालना है बल्िक दुनिया के दूसरे देशों को भी निकालना है। अगर किसी को संदेह है कि यह कानून हमने दुनिया के किसी दूसरे देश के कहने पर बनाया है तो इससे अधिक गलतफहमी कोई नहीं हो सकती।”>
“> सभापति महोदय, उद्देश्य में लिखा जाता है कि हम यह कानून आज कयों ला रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जो समझौता बौद्धिक अधिकार से हुआ है, जो समझौता “>
“>WTO “> से हुआ है, उसकी कुछ अनिवार्यतायें हैं। अगर उन तारीखों में नहीं जायेंगे तो आपके ऊपर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगेंगे, अनेक प्रकार की कठिनाइयां आयेंगी। आपके ऊपर व्यापारिक दृष्िट से और कठिनाइयां बढ़ने की संभावना है। इसलिये आपको यह निश्चय करना पड़ेगा और वह निश्चय यह होगा कि आप उस कानून में ऐसा संशोधन करें और साथ साथ आपकी जो अंतरराष्ट्रीय प्रतिज्ञायें हैं, अंतराराष्ट्रीय समझौते हैं, उनका भी पालन करें। अभी यहां कहा गया कि यह देश हित में नहीं है और इसका विरोध इसलिये किया जा रहा है कि यह उद्देश्य में लिखा हुआ है कि “>
“>WTO “> के कम्पलाइंस में है। यह भी कहा गया कि अमरीका के किसी अधिकारी ने यह बयान दिया कि “>
“>India is on the watchlist. “> जब हमने परमाणु विस्फोट किया, तब भी हम वाचलिस्ट में रहे। इंडिया तो वाचलिस्ट पर है लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि हम उनसे दबकर कोई काम कर रहे हैं।”>
“> हमें बहुत धमकियां दी गई थीं। यह भी कहा गया था कि आपने परमाणु बम बना लिया, हम सैंकशन्स लगा देंगे, हम आपके वैज्ञानिकों को बाहर कर देंगे। उस समय इस सदन में मैंने कहा था कि यदि हमारे विज्ञान और टैकनालौजी पर सैंकशन्स लगाते हैं, अगर किसी वैज्ञानिक को बाहर करते हैं तो मैं अपने यहां सब वैज्ञानिकों को पूरी व्यवस्था दूंगा, उन्हें सुरक्षा दूंगा, नौकरियां दूंगा, प्रयोगशालाओं में काम करने के लिये पूरी सुविधायें दूंगा। मुझे इस सदन को यह बताते हुये खुशी हो रही है कि केवल एक वैज्ञानिक को छोड़कर बाकी बाहर से भारत नहीं आये और वह भी इसलिये आया कयोंकि उनका टर्म खत्म हो गया था। आज अमरीका में हिम्मत नहीं कि वह हमारे वैज्ञानिकों को वहां से बाहर निकाल सके और दुनिया का कोई भी देश बाहर नहीं निकाल सकता। हमारे वैज्ञानिक आज जिस जगह हैं, वे किसी के रहमो-करम पर नहीं हैं। आज विदेशो से वैज्ञानिक मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि हम आपके साथ करार करने के लिये तैयार हैं। हम आपकी प्रयोगशालाओं में आपस में लेन देन करने के लिये तैयार हैं। अपने वैज्ञानिकों को काम करने के लिये यहां भेजना चाहते हैं और एकसचेंज करना चाहते हैं।”>
“> सभापति महोदय, आज परस्िथति बदल रही है और हम बदलकर दिखा देंगे क”>
“> आने वाली शताब्दी में इस देश की छवि ऐसी होगी जिसमें देश का आत्म सम्मान ऐसा होगा जैसा पहले कभी न था – यह मैं आपको वचन देता हूं। श्री वाजपेयी और हमारे एन.डी.ए. की तरफ से ऐसे प्रयत्न हो रहे हैं जिसका नतीजा आपको देखने को मिलेगा।”>
“> हम इस तरह से नहीं बदलते हैं। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि हम दूसरों के दबाव में ऐसा कर रहे हैं, दूसरों को देखकर कर रहे हैं या दूसरों की नकल कर रहे हैं – यह हमारी आदत नहीं हैं। यह उन लोगों की आदत है जिन्होंने रातों-रात जो कालोनियल वार था, उसे पीपुल्स वार में बदल दिया। अचानक एक दिन सुनाई दिया कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो अभी तक इस देश की कुछ ताकतों का साथ दे रही थी, अंग्रेजों का विरोध कर रही थी, अचानक अंग्रेजों के पक्ष में हो गई। तब वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को तोजो का कुत्ता कहा करते थे, उसे याद करने की जरूरत है। … (व्यवधान) उन्हें बात समझनी चाहिए कि जो रूस को देखकर हिंदुस्तान में सारी बातें किया करते थे। एक कामरेड उस वकत छाता खोले हुए शामियाने के नीचे बैठा हुआ था तो उनसे किसी ने पूछा कि भाई साहब आपने छाता कयों खोल रखा है, आप तो शामियाने के नीचे हैं। वे बोले ठ”>
“>Don””t you know, it is raining in Moscow?”” “> जब मास्को में बारिश होती थी तो ये लोग हिंदुस्तान में छाता खोलते थे। उन लोगों की यह मानसिकता हो सकती है कि दुनिया के दूसरे देशों को देखकर कोई काम करता हो। यह सरकार और इसके सहयोगी भारत की जमीन को देखकर काम करते हैं, भारत की संस्कृति को देखकर काम करते हैं और उसे बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं बताना चाहता हूं
“>… (व्यवधान)”>आप कोई चिंता न करें। मुझे बताया गया कि मीर, मीरा, कबीर, सूर और टैगोर इन सबके बारे में संरक्षण होना चाहिए
“>… (व्यवधान)”>
“> श्री सी.के.जाफर शरीफ़ (बंगलौर उत्तर) : मैं एक छोटा सा कलेरफिकेशन चाहता हूं।”>
“>DR. MURLI MANOHAR JOSHI: I am not yielding.
“>MR. CHAIRMAN : Shri C.K. Jaffer Sharief, please sit down. He is not yielding.
“>SHRI C.K. JAFFER SHARIEF (BANGALORE NORTH): Mr. Chairman, when you were there, they were yielding to you.
“>MR. CHAIRMAN: That is a different thing.
“>DR. MURLI MANOHAR JOSHI: I am not yielding.
“>SHRI C.K. JAFFER SHARIEF : Why?
“>DR. MURLI MANOHAN JOSHI: That is my right. At the moment, I am not yielding.
“>MR. CHAIRMAN : Shri C.K. Jaffer Sharief, please sit down. He is not yielding. After the reply is over, you can seek clarification?
“>SHRI C.K. JAFFER SHARIEF (BANGALORE NORTH): After the reply, what will be the use of it? It is relevant only now… (Interruptions)…He has said that a large number of people from other countries are coming here to share our knowledge, and the country has reached a stage that it need not depend on others. Is it the result of the tapassya of all these years or just three months after he took over?
“>DR. MURLI MANOHAR JOSHI: Yes, of course, it is the contribution of every Government, it is the contribution of people of India that now we have reached this stage.
“> आपको इतनी परेशानी कयों हो रही है?”>
“> मेजर जनरल (सेवानिव्ृात्त) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : जाफर शरीफ साहब आपको इनफीरियरटी कॉम्पलैकस कयों हो रहा है?”>
“> डा.मुरली मनोहर जोशी: आप ऐसा कयों समझ रहे हैं कि इसमें आपका कंट्रीब्यूशन नहीं है। पहला एटम बम तो मिसेज गांधी के जमाने में फोड़ा गया था। कया बात है। आपको मालूम होना चाहिए
“>… (व्यवधान)”> “>
“> श्री राजेश पायलट (दौसा) : किस सरकार ने आज तक देश के हित में फैसले किये, वह जोशी जी ने कह दिया, जो कि उन्हें नहीं कहना चाहिए था। जो भी सरकार में रहे हैं, सबने देश हित सवर्ोपरि रखा है। चाहे कोई भी रहा हो
… (व्यवधान)”>
“> डा.मुरली मनोहर जोशी: सभापति महोदय, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि स्वतंत्रता की ५०वीं वर्षगांठ पर मैंने एक फिल्म बनाई थी जिसमें पंडित जवाहर लाल नेहरू से लेकर आज तक देश के सारे प्रधान मंत्रियों के योगदान को दिखाया था। इसलिए आप मेरे ऊपर यह आरोप नहीं लगा सकते। मैं अन्य सरकारों के योगदान की बात कर रहा था, अभी तक जो सरकारें रही हैं
… (व्यवधान)”>
“>SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): It is not that he has done some favour. It is the part of the history… (Interruptions)
“>MR. CHAIRMAN: Hon. Member, please sit down.
“> … (Interruptions)
“>MR. CHAIRMAN: Please confine to the Copyright Bill.
“> … (Interruptions)
“>MR. CHAIRMAN: Hon. Member, please sit down. Some are copyrights of the Congress and some are the copyrights of the BJP. That is all.
“> डा.मुरली मनोहर जोशी: दासमुन्शी जी, ध्यानपूर्वक सुनिये, लेकिन जब आपकी सरकारें होती हैं, तब आप दूसरी सरकारों को बिल्कुल काटकर रख देते हैं। उनकी बात भी नहीं सुनना चाहते हैं, उनकी तरफ देखना भी नहीं चाहते हैं।
“>… (व्यवधान)”> इसकी तरफ भी ध्यान दीजिए। हमने यह तय किया है कि कापीराइट की सहकारी समतियों को वित्तीय सहायता देंगे। जिससे सामान्य लेखकों के अधिकार सुरक्षित हो सकें। इस कानून में जो संशोधन किया जा रहा है वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारे कानून ठीक हो जाएं, उस नाते से ठीक किया जा रहा है। मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह अकेला ऐसा विधेयक इधर आया होगा जिसमें कोई ऐसी बात नहीं हैं जो भारत के हितों पर कहीं से आघात करती हो। किसी और विधेयक में आप कह सकते हैं कि यहां थोड़ी सी कमी रह गई। लेकिन इसमें आप देखेंगे कि कहीं कोई कमी नहीं है। हर एक क्षेत्र को हमने इसमें कंसीडर किया है। इसलिए मैं ऐसा समझता हूं कि सदन सर्वसम्मति से इस विधेयक को पास करेगा और कलाकारों, निर्माताओं और लेखकों के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारे कानून की मान्यता रखते हुए, जिससे कि डिस्प्यूटस न हों,”>
“>कयोंकि झगड़े होने पर फिर जो प्रक़िया होती है, उसमें सामान्य लेखक के लिए ब्रड़ी कठिनाई आती है। वह इन मामलों में लड़ नहीं सकेगा कयोंकि हमारा लेखक वैसे ही कमजोर है। इसलिए यह कानून इस दृष्िट से बना है, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को मान्य करने के लिए भी बना है और देश के कलाकारों, साहित्यकारों के हित में भी बना है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इसे सर्वसम्मति से पास करें।”>
“>MR. CHAIRMAN : The question is :
“> “That the Bill further to amend the Copyright Act, 1957, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.”
“>The motion was adopted.
“>MR. CHAIRMAN: The House will now take up clause by clause consideration of the Bill.
“> “That clauses 2 to 7 stand part of the Bill.”
“> The motion was adopted.
“> Clauses 2 to 7 were added to the Bill.
“> Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.
“> ——
“> डा. मुरली मनोहर जोशी: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:”>
“> “कि विधेयक पारित किया जाये।””>
“>MR. CHAIRMAN : The question is :
“> “That the Bill be passed.”
“> The motion was adopted.
“> ——–