Further Discussion Regarding Rise In Prices Of Essential … on 8 December, 1998

Title: Further discussion regarding rise in prices of essential commodities raised by Shri Rajesh Pilot on 3rd December, 1998.

SHRI H.D. DEVEGOWDA (HASSAN): Mr. Speaker, Sir, since the last two days, the issue of price rise has been under discussion under Rule 193. I would like to congratulate Shrimati Geeta Mukherjee, Shri Rajesh Pilot and other friends for having moved the Motion under Rule 193.

Sir, I have not heard the speech of Shri Sompal, but I have heard the speeches of Shri P. Chidambaram, the former Finance Minister and of the present Finance Minister. Yes, I do not want to go into the management of the finance, the root causes for the fiscal deficit or the money supply. All these issues were debated. But, in my opinion, it is total mismanagement. It is not a question of money supply, whether it is 15 per cent or 20 per cent in the year 1998-99. Much more than that, there is no commitment, there is no coordination between the departments; there is no political will. There is no coordination among the bureaucracy. These are some of the contributing factors for this type of unexpected price rise.

Sir, I do not want to take up the issue of only onions. There are various issues. Onion is not the only issue. That was an issue only for the purpose of elections, and that one issue had been made so big.

Sir, there are various burning problems. First, I will prove how there was a total mismanagement of the situation by the Government and then switch over to other issues. I would like to state as to what happened in my home State. The reason for my referring to it is because the hon. Finance Minister was trying to shift the responsibility to the States by saying that the implementation of the Essential Commodities Act comes under the purview of the States and, if at all, there was any rise in prices, the State Government have to be blamed for their inaction.

Sir, there was a total lack of coordination. In my home State, onions were being sold at Rs.16 per kilogram by HOPCOM, which is a cooperative organisation and which deals in all vegetables. They have opened several outlets throughout the State of Karnataka. They have sold onions at Rs.16 per kilogram last month and also the month prior to that. Could it not be possible for the Government to get onions from Karnataka or from other States where the commodity was so cheap? A farmer from Shimoga District of Karnataka brought onions to the regulated market at Bangalore thinking that he would get a better price for his produce. Since there was a lot of hue and cry about the price of onions in Delhi and other places, he expected a good price for his produce, but, ultimately he had to sell his produce at a lesser rate in Bangalore. He had brought one truck load of onions all the way to Bangalore from Shimoga and he could not meet the transportation charges. So, he had committed suicide. This had appeared in newspapers and there is no need for me to elaborate on this point. I made this point only to point out out that there was a total lack of coordination.

Sir, I am not going to blame the Members of the other side for this. They are all equally interested to bring down the prices and safeguard the interests of consumers and producers. There is no question of mixing politics here, as if they are not concerned with the rise in prices. I am not going to do that. But there is a total failure on the part of the Government on this issue and they must accept this fact.

Sir, my sister Mamta Banerjee is sitting here. She forced the Government to call the Chief Ministers’ Conference after seven or eight months. Was it necessary for one of the allied parties to go to the extent of coming out of the Coordination Committee of the ruling coalition and issuing a threat? A senior Member of her party mentioned here that there is lack of information to the Prime Minister’s Office and the Prime Minister’s Office is unable to take steps. He also said that the Prime Minister pleaded his ignorance about it when he met him. I would like to know whether the Prime Minister is going to get the feedback. Is it the responsibility of the Prime Minister? Is it not the responsibility of the Ministry of Food and Civil Supplies or whatever is its nomenclature? There are some changes made after this Government has come into power.

Sir, I have got the highest regard for Shri Barnala, because he resigned as the Governor of a State when his recommendation was not accepted.

You resigned on principle. You handled one State as Chief Minister. When he was the Chief Minister, for some disobedience or whatever it may be, the reason had been a punishment the religious heads have given some punishment which he has accepted. Shri Barnala accepted it as a disciplined soldier. I have got the highest regard for you even today. But how you have administered the Ministry of Chemicals and Fertilisers, I am unable to understand it. If your Prime Minister or the Finance Minister is not cooperating with you, you should better resign. … (Interruptions) I will come to the point. … (Interruptions) श्री मोहन सिंह (देवरिया): इससे आपका रिगार्ड थोड़ा और बढ़ जायेगा।

SHRI H.D. DEVEGOWDA (HASSAN): It is not a question of taking the issues lightly. I am serious about it. If your Prime Minister is not cooperating or the Minister of Finance is not cooperating, you better resign. Your image will go up. Otherwise, the people will curse you for all the mistakes that you or the Ministry of Fertilisers have committed.

I do not know why our Congressmen were so particular about onion. Onion has not yielded the result. It is only because the BJP has done the mistake about the nuclear test. They were under the impression that the euphoria that has been created is going to bring them two-thirds majority in this House. I have already said that my party has also been defeated. I am not worried about the results of the election. But I do not know why only the onion issue was there every day and every time. I was watching it. I am not going to say anything without at least studying it myself. I am not going to waste the time.

On fertiliser issue, what was the assurance given by you? When I drew the attention of this House through a Calling Attention Motion in June, that is, at the fag end of the last Budget Session, you had made a categorical assurance that you were going to take all the steps to provide the required fertilisers. I will just read your reply:

“Before I conclude, I shall like to assure the hon. Member, Shri H.D. Deve Gowda, that even though these fertilisers are decontrolled and Government has no direct intervention to make, as in the case of urea, we will take all possible steps for improved availability to farmers whose interests are uppermost in my mind.”

This was on 11th June, 1998. Today morning, an MP from the Bharatiya Janata Party sat on dharna here. It is not a question of `x’ party or `y’ party. Almost all political parties are concerned with this. This is a burning problem. Many hon. Members have been talking about the price rise of atta or rice or vegetables. You did mention all these things. But if the production of the commodity itself is going to decline, then, the question of price rise is not only merely on money supply. That is one component. The question of fiscal deficit or the revenue deficit is not the only one issue. It is a question of demand and supply. How has your Department functioned? Is there any cooperation between your Department and the Department of Agriculture and the Department of Finance? Let us go through some of the events that took place in the last six or seven months. What has your Finance Minister declared in this House in his Budget speech? It is about new India. He said: “We have now begun to build a new India.” We have now begun to build new India by allowing the price rise of the DAP at Rs. 15,000 per tonne! The people are struggling. They are going from godown to godown and from shop to shop. … (Interruptions)

SHRI MOHAN SINGH : Jamakhor, Munafakhor, that is, hoarders and profiteers.

SHRI H.D. DEVEGOWDA (HASSAN): It was Rs. 15,000 per tonne. You are also coming from the agricultural community. Is this the way to run the administration?

“What is our requirement?” I asked this question on 11.6.1998.

Somebody was asking, `why a former Prime Minister is going to the extent of asking this question through a Calling Attention Motion?’ He raised this issue. I know the importance of the issue and the importance of the Calling Attention or Motion under Rule 193 or sitting on a dharna.

One of my friends sat here. I appreciate the spirit. We cannot allow this Government to function like this.

I will give some details and let the House come to the conclusion whether this Government is functioning or whether, at least, they are going to realise anything after this punishment given by the people to them.

“The Government has today reviewed the decision taken earlier in August 1998 — free retail prices of phosphatic and potassium fertilizer and decided that the maximum retail price, MRP, of those fertilizers would remain at the same level as in Kharif 1998.”

What is the rate fixed for Kharif? They must spell out here in this House. “That decision was taken by the Government in the interest of the farming community as the prospects of foodgrain production in the current Kharif season have been seriously affected by floods…”

Then the same thing was reversed within one month.

“Yesterday, the decision is taken considering the anxiety and concern among the farmers about the possible increase in the price of fertilizer under the decision of the Maximum Retail Price, the Diamonium sulphate would continue to be Rs.8,300 per tonne. In case of potash it would be Rs.3,700 per tonne and for various grades of complexes Rs.6,280 per tonne. In the case of single super phosphate in respect of the State.”

They had taken one decision in the month of August and it was reversed. Why?

view of the hardships being faced by the farming community…”

He has quoted all these things in the preamble. Within one month, what made you to take the decisions ? He should please spell out. He said, ‘the question of the demand will be met out?’ What is the shortage?

The total requirement of the DAP is about 60 lakh tonnes. We are able to produce indigenously DAP 24 lakh tonnes.”

36 lakh tonnes is the shortage. This is the official figure. There is no exaggeration from my side. I have collected it from the Department itself. From various States I tried to collect the information. 35 lakh tonnes is the shortage. Today, the people are suffering. I do not know what these people want to do.

Why is there this type of callousness or indifference or non-cooperation between the Finance Department, the Fertilizer Department and the Agricultural Department? This is a total lack of coordination.

I do not think Shri Barnala has no interest. Why I have come to this conclusion? Because the hon. Minister has made certain principles in public life. If he cannot carryout, then my sincere request to you at this age that you should not be subjected to humiliation by your own other colleagues… (Interruptions)

I do not know whether the proposal sent by you four days or five days back has been cleared by the Finance Minister till today or not. The Finance Minister says in his Budget speech: “We have now begun to build new India under the leadership of Shri Atal Bihari Vajpayee.”

I would like to quote two more sentences from his Budget speech and it is very interesting. He says:

“I stand here and address this august House. My thoughts wander naturally to the remote village of India and to the millions of our toiling farmers.”

Allowing DAP at the rate of Rs.15,000 per tonne, your Government says that its thoughts go to the millions of our toiling farmers. Have you got the moral courage to say this on behalf of the farmers? Has the Prime Minister got the moral courage? I am not going to ask my friend but I will ask the Prime Minister whether he has got the moral courage.

I am sorry to say that in the next ten years, take it from me, that if this type of situation is going to continue, the people will definitely die out of hunger. The farmers are divided on the basis of religion and caste; you have divided them and you want to reap the fruit by dividing them. It is an unorganised sector. Nobody can save this situation. Please remember these words.

I may also draw your attention to the promise which you have given on the floor of this House and also through a letter, `the balance supply to the State shall be fully arranged before the requirement of top pressing in the first week of July’. Where is the first week of July? Where are we today? What happened to that? The Deputy Secretary in my home district had sent me a fax saying that there is so much of shortage and asking me to do something. … (Interruptions)

SHRI KALPNATH RAI (GHOSI): Please read that. … (Interruptions)

SHRI H.D. DEVEGOWDA : There is no need to read that. I am not representing only one constituency but I am representing the farmers of this country. … (Interruptions)

SHRI KALPNATH RAI : Karnataka is the South India. … (Interruptions)

SHRI H.D. DEVEGOWDA : A South Indian as Prime Minister has given Rs.25,00 crore through fertilizer subsidy, which was removed by my friends. When I came to power, within fifteen days I restored it. … (Interruptions)

SHRI AJIT JOGI (RAIGARH): You bothered about the farmers.

SHRI H.D. DEVEGOWDA : Let them assure today one thing. I want a categorical reply from the hon. Minister for Fertilizers to my questions. What is the rate fixed for the kharif crop? What is rate fixed for the rabi crop? What is the quantum of the subsidy released for the kharif crop? What is the quantum of the subsidy released for the rabi crop?

Sir, after taking this decision, within one month they changed that decision. If I am correct, they have allowed free trade under OGL. Some of the traders, who tried to bring the fertilizer, DAP or phosphatic fertilizers, they diverted it to other countries as soon as this decision was announced. Diverting in high seas to other countries by the importers in India became a laughing stock in the international trading community. The results are therefore for us to see that the farmers have been deprived of precious DAP at the time of its need more in rabi season.

Fifty-five thousand tonnes is loaded in Jordan. It is not enough to know that. Four lakh tonnes is lying at the port and 55,000 tonnes is being loaded in Jordan. We have to know what is the long term policy of this Government because there is a shortage of thirty-five lakh tonnes. They have just now loaded 55,000 tonnes in a vessel. When is it going to come? You have said that one vessel is now coming to Mangalore and your problem is going to be solved. Your experts have said about Virginia tobacco. When I raised the issue of shortage of nop for virginia Tobacco the technical opinion,suggested that basal the dress is not required. An agronomist gave an

opinion that even the top pressing is going to give a better yield. You have said all these things in this House.

I do not want to go back to all these things. What happened afterwards? The quality of the tobacco which we have got is fourth grade. There is no market today. The farmers have been dying today both in Andhra Pradesh and in any home State. In my State the farmers are dying. I am going to quote one by one how the rates have been fluctuated because of the decision made by this Government.

Sir, with your kind permission, I would like to take a few more declaration that the quantity restriction is removed. Any amount of produce, either agricultural or other industrial products, will have free movement. The quantity restriction is unilaterally removed. He made an announcement in Sri Lanka as the Prime Minister of this country. What the alternative arrangement have you made? Pakistan’s import duty is 36 per cent, European Union’s import duty is hundred (3.00%), Brazil’s import duty is 50 per cent whereas India’s import duty is five per cent. So, they started moving.

Shri Madan Lal Khurana was telling me that “you have exported”. `Yes’, we had exported 50,000 tonnes. I took the decision. Today, they are importing because there is no ban. After removing the restriction, as the Prime Minister, you want to take credit. You have done something by having the test and within one-week all your euphoria has started dying down. You want to get to our country. Their import duty is 36 per cent in Pakistan. How are our farmers going to affect? I would like to know whether any prior decision was made. What will be the effect, if this decision is going to be unilaterally you have discussed this matter in the Ministry of Commerce, in the Ministry of Agriculture or in the Ministry of Finance. Was there any discussion on what should be our stand on commodity-wise tariff?

I do not think there is any coordination between one department and the other department; forget what Mamataji or Dr. Jayalalitha says. That is not the issue before us. You have no capacity to take decisions. You have no coordination. I want to say that this Government is totally unfit and misfit to rule the country. I must compliment Mamataji. She has at least forced to call the Chief Ministers’ Conference. I called four times the Chief Ministers’ Conference in eleven months. We took several decisions. Whether they belong to BJP or Congress or regional parties, they fully cooperated with us. Why is there total mess? Do you want to build new India with these types of decisions? I do not know what you want to build. You want to destroy this country, nothing beyond that.

If you go through the print media or the electronic media, everyday there is no debate on agriculture or social welfare. (Interruptions). I am not watching T.V. but some people told me that there was one programme relating to C.T.B.T. which was shown on T.V. in which our new External Affairs Minister -who took charge three days back — was discussing about Mr. Strobe Talbott. (Interruptions). The panel of discussion comprised economists in this country who have discussed only on, what we call, the money supply or the so-called fiscal deficit.Every day a panel discussion is conducted only by a great economist about this country which has been ruined. Economic adviser, Advisors of their own party, the BJP, has said conduct it.

SHRI AJIT JOGI : Shri Gurumurti.

SHRI H.D. DEVEGOWDA : No, not actually Gurumurti, some other gentleman. He wrote a very beautiful article in his column. He wrote that if the same situation continues, India would become one more Cambodia in the next ten years. He is an advisor of the BJP on economy.

Yes, he is Shri Jai Dubashi.

Because they removed the restriction suo motu without taking the commodity-wise tariff now we are in such a great difficulty. I have read it in the newspapers. This may please be confirmed or the Government may say whether it is true or not. The foreign multinationals wanted to produce so many items in Nepal by starting their own subsidiaries because there is no restriction in our country today. They could send any amount of those essential items. Because of the freedom, the liberalised economy should not be taken for granted on all issues.

Because, if the Prime Minister has got some concern he must apply his mind. Now Nepal has become a base for all multinationals. They want to produce all types of things and send them to our country economy. Our country is going to suffer. I do not know whether this issue has been examined by the concerned departments. This is all, I would like to say, by way of passing remarks.

One more issue is about silk. Our Shri R.L. Jalappa is also sitting here. Silk is being imported from China. What is the situation today? We are producing more than 80 per cent of the silk in Karnataka. Out of the country’s total production 80 per cent of Grade 2A silk we are producing. The Government has given permission or special import licence on one side for six institutions. That is there in the Government order and the Government has also allowed the advance import licence, duty-free import.

When I talked to the Prime Minister over the telephone, he told me that he had to protect the interests of the manufacturers in two or three cities like Varanasi. I have no objection. The manufacturer should not suffer. We too have got our interests. But at the same time what is the actual quantity of the raw silk required for the purpose of export quality cloth? Who is going to account for this? When I was the Prime Minister I asked to find out from the concerned Secretary, Textiles, how much they were going to import and what was going to be the cost to manufacture, how much was going to be sold and how much much was going to the black market

and how much was going to be finished product exported from this country and so on. They were unable to give the correct information. What is the quantum that they are going to import ? How much are they going to produce ? Is their any accountability ?

What the Government has said under this advance import licence scheme is that there is no duty. All right. One condition is that if they import one kilogramme they should produce one and one-third kilogramme of the finished goods.

The G.O. is here. But if the value addition is 33 per cent, then an exporter can import raw silk duty free under advance licence. By doing so, the exporter can export silk fabric. Such an exporter has to give a minimum value addition of 33 per cent for availing this concession. Where is the accountability? How much is going to be imported? How much is going to be sold through blackmarket? Again, you are going to allow five or six organizations to import under special import licence. For that, you have imposed 40 per cent duty. If they import Rs.1 crore worth of silk, then they should surrender this licence till they export Rs.3 crore worth of the goods. This is the second category.

What is the net result? The net result is, for the raw silk valued at Rs.600, even if you take 40 per cent duty, it comes to about Rs.150 or Rs.160 or whatever it may be. Then there is importers’ profit, even traders’ profit, manufacturers’ profit, whatever it may be. So, it comes to about Rs.1000 to Rs.1100/-. Whereas in Karnataka, today the farmers are selling at the rate of Rs.1400 to Rs.1500. Now they have to incur a loss of Rs.400 to Rs.500 per kilogram. The hon. Home Minister is here. This is the reward the farmers are getting from this Government. If you want to save the farmers, revise this decision. That is all I would like to say.

The only other item is tobacco. You have made a promise. Even the top dressing is not going to affect the farmers. Now they have been adversely affected. They are getting not even Rs.11 per kilogram whereas earlier they used to sell for Rs.45 to Rs.50. It is because of non-supply of MOP in the initial stages. Your top dressing has totally spoiled the quality. The only way to save them is to export it. The only country which purchase this is Russia. Please try to see that the farmers are helped and bailed out from this crisis, otherwise, the farmers are going to be totally destroyed. On the one side, the cane growers are there and on the other side, the tobacco and mulberry growers are there. These are the three major areas which have been adversely affected by your decision.

At this Shri Advani come to Home. There is no coordination between one Department and another Department. You are only concerned with the Home Department. You are worried about the economic offenders. I am happy. You take any step that you want to take. But there is no coordination. Is this the way of running the administration? One month back, they took a decision for fertilizers and other things. Within another 30 days, they revised it. Now, DAP is available at the rate of Rs.15,000 per tonne. I am telling this to you because you are the senior-most leader in the Cabinet. If you save the farmers of this country, they will also give some more money to build mandir at Ayodhya. Otherwise, they will be totally destroyed. I have narrated the whole background. The farmers have been totally neglected. There is no question of any argument. You do not tell untruth in this House. I want to know whether any amount has been released or not.

16.00 hrs.

Tell me what is the final decision about the subsidy component. I raised the issue because the dollar value has gone up to Rs.42.51 and on account of that the price is going to be increased by about Rs.800 per tonne. What are you going to say about this? You said, you cannot say anything right now. This is what your reply has said. Even today, if I am correct, no action has been taken. They must comliment the Member from the Bharatiya Janata Party whether he belongs to Bharatiya Janata Party or any other mitra paksh, I do not know. But I must compliment him….(Interruptions).

SHRI P.M. SAYEED (LAKSHADWEEP): Mitra paksh or sahyogi dal?

SHRI H.D. DEVEGOWDA : All right, sahyogi dal.

You are not going to allow the farmers to die. Now, take Kisan Cards. Why I am telling this thing is because the price rise of essential commodities is based on the demand and supply position; it is not based merely on financial management. If the production declines, nobody can stop the price rise. That is why he, as Fertiliser Minister, and the Agriculture Ministry must take all necessary steps.

Take Credit Cards. How much credit has been advanced? How many Credit Cards have been issued in this country? Which are those banks? Kindly enlighten this House. Let us know the truth. Do not unnecessarily try to mislead the people because they are totally unorganised people. They are divided on caste and religion. We are getting their votes by rising on the bogey of caste and religion. Do not do this because it will not run for a long time.

On the day when the Budget was presented, I was so happy when the hon. Finance Minister said: “We will never allow the farmers to die. We will never allow the farmers to be arrested. We are not going to allow them to be sent to jail.” This is the speech made by the hon. Finance Minister. Tell me, how many old cases you have solved. He has said that no farmer goes to jail for default in repayment of loan, or is forced to commit suicide. The Reserve Bank will be issuing appropriate guidelines to the banks to hasten free settlement of old cases of overdues.” Please enlighten this House. There is no danger to your Government now because they are not prepared to form the Government. So, there is no problem….(Interruptions) If I have said something wrong, I shall withdraw my words. So, Sir, Barnalaji has no fear. The Prime Minister has no fear. At least some Papers have been reporting for the last three days that he is becoming so hard. If he is becoming so hard, what are his hard decisions? Let me at least know them. How many old cases of farmers whose loans have increased by three times or four times because of the interest and penal interest, have been solved? What are the guidelines issued by the Reserve Bank? The Reserve Bank is issuing guidelines only for the Sensex which is going up or coming down everyday, for the share market which is going up or coming down everyday. Who cares for the farmers? I thought Barnalaji was going to take care of the farmers. I do not know why he avoided the Agriculture Ministry this time and shifted to the Fertiliser Ministry. Who cares for the farmers in this country?…(Interruptions). It is not a thing to be laughed at. I am sorry to say this. I am so much concerned about this. What is the promise that they have made?

I do not want to make a lengthy speech, particularly on this issue of price rise, but under the Essential Commodities Act, one more suggestion I would like to give.

Punish those people who are supplying adulterated fertilisers. There is no fertiliser without adulteration. They mix clay. Under the Essential Commodities Act, no Government – whether it was Congress Government, Janata Government or Janata Dal Government – has sent them to jail. I am not going to say X or Y. I, as Chief Minister, had tried my best. They have got so many routes to escape. They are even selling spurious pesticides. All these things should be plugged in your so-called new Essential Commodities Bill which you are going to bring before this House. All these things must be plugged, otherwise, I will tell you that the farmers are going to be exploited and nobody is going to care for them.

Sir, I would like to conclude my speech with one suggestion. I do not want to take time of the House unnecessarily. You are very good, but `Zero hour’ extends up to two hours. Sir, there should be some regulation in this House and everybody should cooperate. We are prepared to cooperate.

MR. SPEAKER: Senior Members like you have to take some decisions.

SHRI H.D. DEVEGOWDA : Sir, I do not know whether you know it, but our senior Members may be knowing that I have never misbehaved in my life except once when the previous Government took some decision about fertilisers, I sat on dharna here. At that time, Shri Advani was the Leader of the Opposition. That is all. As Prime Minister and as Member, I never misbehaved with anybody. I never misbehaved in my life. But Sir, I would request your goodself to, at least, call a meeting of leaders of all the political parties to regulate Zero Hour. There is `Zero Hour’ for two hours. What is this? We are fighting ourselves. It is no use. The time is very precious. People will think that way are wasting our time. .

MR. SPEAKER: I hope that you will call the leaders.

SHRI H.D. DEVEGOWDA : At the end, with this suggestion, I would ultimately express my sincere thanks to you for having allowed me to speak particularly on this issue. Thank you very much, Sir.

MR. SPEAKER: Now, the Minister will reply.

SHRI ARIF MOHAMMED KHAN (BAHRAICH): Sir, discussion under Rule 193 regarding atrocities committed on minorities in various parts of the country was to be taken up at four o’clock.

MR. SPEAKER: It will be taken up immediately after the reply by the Minister.

> रसायन और उवर्रक मंत्री तथा खाद्य और उपभोकता मामलों के मंत्री >(सरदार सुरजीत सिंह बरनाला): मेरे मित्र राजेश पायलट जी ने और श्रीमती गीता मुखर्जी ने प्राइसिस पर बहस शुरू की। इसमें हाउस के बहुत से मैम्बरों ने हिस्सा लिया और दिलचस्पी दिखाई कयोंकि यह सब्जैकट ही ऐसा था जिसमें हरेक की दिलचस्पी थी।

16.08 hrs. (Dr. Laxmi Narayan Pandey in the Chair) मुझे खुशी है कि आखिरी वकत श्री देवेगौडा, जिनकी मैं बहुत ही इज्जत करता हूं, सत्कार करता हूं, उन्होंने इस डिबेट को कन्कलूड किया। यह डिबेट उस वकत शुरू हुई जब कीमतें गिरने लग गयी थीं और बात में कोई दम नहीं रहा था। सब्िजयों और अन्य दूसरी चीजों की कीमतें गिर रही थीं और कोई खास बात कहने को नहीं रह गयी थी इसलिए दो-चार लोगों को छोड़कर ज्यादातर–सियासी बहस हुई । श्रीमती जयंती पटनायक महज प्राइस राइस पर बोलीं। हमारे मित्र श्री येरननायडू, भी प्राइस राइस पर बोले। बहुत से और भी बोलने वाले दोस्त थे, वे ज्यादातर सियायत की तरफ जा रहे थे, सियासी बात करना चाहते थे, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कि नहीं प्राइस ऊंचे हो गये इसलिए तीन सरकारें जाती रहीं और हम तीन सरकारों पर काबिज हो गये, ऐसी सारी टोन उनकी रही। प्राइसिस पर कोई बात कहने के लिए दिखाई नहीं दे रही थी कयोंकि प्राइसिस नीचे जा रही थीं। पॉयलट साहब ने शुरु किया था। उन्होंने भी प्राइसेस के बारे में बहुत ज्यादा जिक़ नहीं किया। एक जिक़ आया कि आटे का दाम १६ रुपये किलो है। मैं यह सुनकर एकदम हैरान हो गया कि १६ रुपये किलो आटे का भाव कहां है। आटे, दाल का भाव बताने के लिए मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं। मैं महज़ आपकी जानकारी के लिए दिल्ली के केन्द्रीय भंडार और सुपर बाजार के पूरे महीने के आंकड़े लेकर आया हूं। केन्द्रीय भंडार में ६.१२.९८ को ८४ रुपये का दस किलो आटा मिल रहा था यानि ८.४० रुपये प्रति किलो का भाव है।

… (´ªÉ´ÉvÉÉxÉ)¨Éä®úä {ÉÉºÉ 6.12.98 Eòä +ÉÆEòc÷ä ½þèÆ* +ÉVÉ ¦ÉÒ ªÉ½þÒ ¦ÉÉ´É ½þè EªÉÉäÆÊEò {ÉÚ®úä ¨É½þÒxÉä ªÉ½þÒ ¦ÉÉ´É SɱÉÉ ®ú½þÉ ½þè* <ºÉÒ iÉ®ú½þ ºÉÖ{É®ú ¤ÉÉVÉÉ®ú Eòä {ÉÚ®úä ¨É½þÒxÉä Eòä ¦ÉÉ´É ¨Éä®úä {ÉÉºÉ ½þèÆ – 1.11.98 ºÉä 7.12.98 iÉEò* ´Éä ºÉÉ®úä ªÉ½þÒ ÊnùJÉÉ ®ú½þä ½þèÆ ÊEò lÉè±ÉÒ ¨ÉäÆ ¤ÉÆnù +É]õÉ 8.40 ¯û{ɪÉä |ÉÊiÉ ÊEò±ÉÉä ʤÉEò ®ú½þÉ ½þè* ¨ÉèÆxÉä ºÉÉäSÉÉ ÊEò ¶ÉɪÉnù Ênù±±ÉÒ Eòä ºÉÖ{É®ú ¤ÉÉVÉÉ®ú +Éè®ú EòäxpùÒªÉ ¦ÉÆb÷É®ú <ºÉ ¦ÉÉ´É {É®ú ¤ÉäSÉ ®ú½þä ½þÉäÆ +Éè®ú nùںɮúÒ VÉMɽþÉäÆ ¨ÉäÆ VªÉÉnùÉ nùÉ¨É {É®ú Ê¨É±É ®ú½þÉ ½þÉä* ¨ÉèÆxÉä ºÉÉ®úÒ º]õb÷Ò EòÒ ÊEò Eò½þÉÆ BäºÉÒ ¤ÉÉiÉ ½þè, Eò½þÒÆ {É®ú VªÉÉnùÉ nùÉ¨É {É®ú ʨɱÉiÉÉ ½þè* {ÉÉìªÉ±É]õ ºÉɽþ¤É MɱÉiÉ ¤ÉÉiÉ Eò½þxÉä ´ÉɱÉä xɽþÒÆ ½þèÆ, ðÆMÉÉ – ±ÉJÉxÉ>ð ¨ÉäÆ 6.50 ¯û{ɪÉä, VɪÉ{ÉÖ®ú ¨ÉäÆ 6.50 ¯û{ɪÉä, ¦ÉÉä{ÉÉ±É ¨ÉäÆ 6.50 ¯û{ɪÉä* <ºÉEòä ¤ÉÉnù Ênù±±ÉÒ ¨ÉäÆ 7.50 ¯û{ɪÉä ½þè, +½þ¨ÉnùɤÉÉnù ¨ÉäÆ 7.00 ¯û{ɪÉä, {É]õxÉÉ ¨ÉäÆ 7.00 ¯û{ɪÉä, ½þènù®úɤÉÉnù ¨ÉäÆ 7.00 ¯û{ɪÉä ½þè*

… (´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) श्री राजेश पायलट (दौसा) :

When you have announced the support price as Rs. 5.50, how can you say that it is the retail price? … ( व्यवधान) सरदार सुरजीत सिंह बरनाला: मैं रिटेल प्राइस का जिक़ कर रहा हूं।

… (´ªÉ´ÉvÉÉxÉ)+É]õÉ <ºÉÒ MÉä½þÚÆ EòÉ ¤ÉxÉäMÉÉ* {ÉÚ®úä nùä¶É ¨ÉäÆ Eò½þÒÆ {É®ú ¦ÉÒ MÉä½þÚÆ Eòä nùÉ¨É 8.00 ¯û{ɪÉä ºÉä VªÉÉnùÉ xɽþÒÆ ½þèÆ* +É]õÉ =ºÉÒ EòÉ ¤ÉxÉxÉÉ ½þè* =ºÉ¨ÉäÆ 50 {ÉèºÉä +Éè®ú ¤Égø VÉÉBÆMÉä, ªÉÊnù {ÉèEòä]õ EòÉ nùÉ¨É ¦ÉÒ ±ÉMÉÉxÉÉ ½þÉä iÉÉä 1.00 ¯û{ɪÉÉ VªÉÉnùÉ ½þÉä VÉÉBMÉÉ*

… (´ªÉ´ÉvÉÉxÉ)¨ÉèÆxÉä {ɽþÉc÷ÉäÆ ºÉä ¦ÉÒ +ÉÆEòc÷ä ¨ÉÆMÉ´ÉÉB ÊEò ¶ÉɪÉnù ´É½þÉÆ VªÉÉnùÉ ½þÉä ʶɱÉÉÆMÉ ¨ÉäÆ VªÉÉnùÉ ½þÉä* ¨ÉèÆxÉä ºÉÉ®úä +ÉÆEòc÷äÆ ¨ÉÆMÉ´ÉÉEò®ú nùäJÉä* BäºÉÉ Eò½þÒÆ {É®ú ¦ÉÒ xɽþÒÆ ½þè, ÊEòºÉÒ xÉä Eò½þÒÆ ºÉä MɱÉiÉ +ÉÆEòc÷ä =`öÉEò®ú ÊnùB ½þèÆ* <iÉxÉä nùÉ¨É ¤Égøä xɽþÒÆ ½þèÆ VÉèºÉÉ ªÉ½þÉÆ {É®ú Eò½þÉ MɪÉÉ* ¨ÉèÆ nùäEò ®ú½þÉ lÉÉ ÊEò |ÉÉ<¨É®úÒ BäºÉèÆÊ¶ÉªÉ±É +É<Ç]õ¨ºÉ – MÉä½þÚÆ, SÉɴɱÉ, SÉÒxÉÒ +Éè®ú xɨÉEò ´ÉMÉè®ú½þ EòÉ ºÉÉ®úä ½þÉ=ºÉ ¨ÉäÆ ÊEòºÉÒ xÉä ÊVÉFò xɽþÒÆ ÊEòªÉÉ ÊEò |ÉÉ<¨É®úÒ +É<Ç]õ¨ºÉ Eòä nùÉ¨É ¤Égøä ½þèÆ*

… (´ªÉ´ÉvÉÉxÉ)¨Éä®úä {ÉÉºÉ ºÉÉ®úä ʽþxnùÖºiÉÉxÉ EòÒ ¨ÉÆÊb÷ªÉÉäÆ Eòä nùÉ¨É ½þèÆ, Eò½þÒÆ SÉÉ´É±É Eòä nùÉ¨É xɽþÒÆ ¤Égøä* … (´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : आपके वित्त मंत्री जी ने दो दिन पहले कहा कि प्राइमरी चीजों के दाम बढ़े हैं इसलिए इनफलेशन पर फर्क पड़ा है।

… (´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) सरदार सुरजीत सिंह बरनाला: कहीं बोलते-बोलते कह दिया होगा।

… (´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) सभापति महोदय (डा. लक्षमी नारायण पाण्डेय): बरनाला जी का जवाब तो पूरा होने दीजिए।

… (´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) सरदार सुरजीत सिंह बरनाला: मैंने सारे देशभर की मंडियों के भाव मंगवाए हैं। लेकिन सारे के सारे भाव स्टेबल रहे हैं। इसी तरह शुगर की बात है। किसी ने जिक़ नहीं किया कि शुगर के दाम देश में कहीं बढ़ गये। शुगर के दाम १४.५० रुपये प्रति किलो इस साल हुए हैं, पिछले साल नहीं थे। पिछले साल १५ रुपये प्रति किलो से ऊपर चलते थे, लेकिन इस साल १४.५० रुपये भी हुए हैं। अब १४.५० रुपये से लेकर १६ रुपये तक सारे देश में शुगर के दाम चल रहे हैं, ऐसी स्िथति है। लेकिन जो प्राइमरी आइटम्स थे, उनकी बात नहीं है। बात आई तो प्याज की आई, आलू की आई, सब्जी की आई, ये बातें यहां पर उठती रही हैं। श्री भजनलाल (करनाल) : आप तो तेल और दाल की बात बता दो। सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : मैं हाउस को थोड़ा यह भी बताना चाहूंगा कि इसका कारण कया है, अन्य चीजों के दाम कयों नहीं बढ़े हैं। अन्य चीजों के दाम इसलिए नहीं बढ़े हैं, कयोंकि हमारे पास जो स्टॉक है, वह इतनी मात्रा में है कि दाम बढ़ाने की गुंजाइश ही नहीं है। कोई ट्रेडर, कोई दुकानदार इनके दाम नहीं बढ़ा सकता, कयोंकि उपलब्ध हैं, अनाज मिलता है। जितना बफर स्टाक हमें रखना चाहिए, उससे कुछ ज्यादा हमारे पास है। मैं आपको वे आंकड़े देना चाहतता हूं कि बफर स्टाक इन दिनों में हमारे पास सारा १६.६० मलियन टन होना चाहिए, लेकिन खुशी है कि आज हमारे पास २५ मलियन टन से ऊपर चल रहा है। हमारे पास कम्फर्टेबल बफर स्टाक है, इसलिए देश में किसी को घबराहट नहीं होनी चाहिए कि कोई अनाज, चाहे शुगर हो, चाहे चावल हो, चाहे गेहूं हो, उसका हमारे पास इतना स्टाक है कि किसी के मन में किसी किस्म की चिन्ता नहीं होनी चाहिए कि यह कम हो जायेगा, इसके भाव बढ़ेंगे। इनके इसीलिए भाव नहीं बढ़ रहे हैं, कयोंकि जब जरूरत पड़ती है तो हम थोड़ा स्टाक रिलीज कर देते हैं, उससे भाव फिर कम हो जाते हैं, यह सिचुएशन है, जो इन चीजों की देश में चल रही है। अब मैं प्याज की बात करूंगा। आलू की बहुत बहस होती रही है और प्याज की तो ऐसी बात बन गई, प्याज तो एक ताजदार सब्जी बन गई, जिसके पास ताज है, जी चाहे जिसके सिर पर रख दें तो ताज बन गया, प्याज ऐसी सब्जी बन गई। इसकी ऐसी कदर हुई कि किसी सब्जी की ऐसी कदर नहीं देखी, जैसी कदर इसकी हुई। लोगों ने हार बना-बनाकर गले में डाले हुए थे, जगह-जगह पर इसकी तस्वीर थी, इसके पोर्टरेट चल रहे थे, लोगों के पोर्टरेट के बजाय प्याज के पोर्टरेट बन रहे थे, बैलून बन रहे थे तो इस दफा बेचारी प्याज की कदर हुई। पहली दफा प्याज की कदर हुई, मैं ऐसा देख रहा हूं और ऐसा भी नहीं हुआ है कि इसके पहली दफा भाव बढ़े हैं।

… (´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) डा. रामकृष्ण कुसमरिया (दमोह) : हमारे यहां मध्य प्रदेश में शिवलिंग की जगह प्याज को रखकर पूजा करने लगे हैं।

… (´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) श्री सुरेन्द्र सिंह (भिवानी): कयों नहीं करें, बहुत दिनों के बाद इनको मौका मिला है।

… (´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) सरदार सुरजीत सिंह बरनाला: मैं प्याज की बात कर रहा था कि प्याज के दाम बढ़ गये। प्याज के दाम पहली दफा नहीं बढ़े हैं, प्याज के दाम बढ़ते रहे हैं, पहले भी बढ़ते रहे हैं, जैसा यहां पर कई लोगों ने जिक़ किया कि १९८० में भी प्याज ने किसी को फायदा दिया था। प्याज के दाम पहले भी बढ़ते रहे हैं। मुझे इमरजेंसी के दिनों की बात याद आ रही है। १९७६ की बात है, हम लोग जेल में थे, हमारे बहुत से साथी भी थे। चन्दूमाजरा जी चले गये हैं, वे भी मेरे साथ ही उसी बैरक में थे। चन्द्रशेखर जी उसी जेल में थे, लेकिन उनको अलग जगह रखा हुआ था। हम लोग पटियाला में उन दिनों थे। उन दिनों में जब कोई मुलाकात आती थी तो सेव केले आ जाते थे, ये चीजें आ जाती थीं। हम लोग उनसे कहते थे कि हमें प्याज चाहिए, प्याज लंगर के लिए नहीं मिल रही है, प्याज तो लाओ, तो लोग कहते थे कि प्याज के दाम तो बहुत ज्यादा हैं। तब सेव तीन रुपये किलो मिलते ते, मैं १९७६ की बात कर रहा हूं। तब सेव तीन रुपये किलो मिलते थे और प्याज आठ रुपये किलो थी। बाहर इमरजेंसी लगी हुई थी, इमरजेंसी के दिनों में भी प्याज की कीमत आठ रुपये किलो हो गई थी तो ऐसा नहीं है कि दाम पहली दफा बढ़े हैं। इसका कारण भी बताया गया कि कयों बढ़े हैं। प्याज के दाम कयों बढ़े, इसका कारण बताया गया, हमारे स्टेट एग्रीकल्चर मनिस्टर भी आये, उन्होंने भी बताया। प्याज की पैदावार कम हो गई। कई दोस्तों ने भी कहा कि पैदावार कम हुई, कयोंकि मौसम की खराबी थी। ऐसा हुआ कि मई और जून के महीने में एकदम हरारत बढ़ी। कल मेरे एक दोस्त कह रहे थे कि इस साल मई में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी। पिछले ५० साल के इतिहास में इतनी गर्मी नहीं पड़ी। उस समय प्याज के बल्ब तैयार होते हैं, चूकिं गर्मी ज्यादा पड़ी, तापमान ४५ डिग्री सेल्िसयस तक चला गया, जिससे प्याज का बल्ब नहीं बन सका। इस तरह से रबी की फसल, प्याज की फसल खराब हुई और करीब सात लाख टन प्रोडयूसिंग एरिया में प्याज कम हुआ। उसके बाद खरीफ की फसल हुई। उस समय बारिश बेमौसमी हुई। जुलाई में बारिश हुआ करती है और अगस्त तक चलती है। सितम्बर-अकतूबर में बारिश नहीं हुआ करती। लेकिन उस वकत सितम्बर और अकतूबर में भी बारिश हुई और महाराष्ट्र में नासिक जहां बहुत ज्यादा प्याज होता है, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के कुछ एरिया में भी जहां प्याज होता है, वहां बार-बार बारिश होने के कारण खरीफ की, प्याज की फसल खराब हो गई और पैदावार कम हुई। इससे कीमतें बढ़ने लगीं। अभी देवेगौड़ा जी बता रहे थे कि कर्नाटक में बहुत प्याज था, लोगों को फेंकना पड़ा। कर्नाटक में कई किस्म का प्याज होता है। एक रोज़ ओनियन होता है, जिसका रंग लाल होता है। मेरे पास वहां के किसान प्याज का बंडल बनाकर लाए और कहा कि इसे निर्यात करें, कयोंकि इसको यहां कोई नहीं खाता है। हमने कहा कि निर्यात बंद कर रखा है। उन्होंने कहा कि यहां कोई नहीं खाता, मैंने कहा कि दिल्ली में जरूरत है, वहां के लिए मंगा लेते हैं और मैंने ५० टन वह प्याज दिल्ली के लिए मंगवाया। वह प्याज ऐसा था जिसे काटने से आंसू आ जाते थे, बहुत तेज था। मैंने खुद एकसपेरिमेंट करके देखा था। लेकिन यहां उसकी मांग नहीं थी, कोई लेने वाला नहीं था। हम दूसरे प्याज में मिलाकर देते रहे।

SHRI H.D. DEVEGOWDA : Mr. Chairman, Sir, I differ with the hon. Minister. The Minister has said that the onion produced is of a different variety. The onion which is consumed in Delhi is also produced in Karnataka. Two types of onions are produced in Karnataka. In Chelikeri and other areas farmers produce the bigger sized onions which are like the ones similar to those consumed in Delhi. The Minister should not mislead the House. …(Interruptions) The House is going to be in Session till the 23rd of this month. If you want I will get both the types of onions and would place them before the House.

Secondly, I would like to know from the Minister as to how much of the onion imported from Iran was left to rot in the ports? Was there any coordination among different Departments? I request the Minister to enlighten the House as to how much of the imported onion rotted in the port because it was not brought out to the markets? सरदार सुरजीत सिंह बरनाला: आपने यह तो माना कि वहां छोटा प्याज होता है, बड़ा भी होता है। मैंने यह नहीं कहा कि बड़ा नहीं होता। मेरे पास तो छोटे प्याज वाले आए थे। वे कहते थे कि यह प्याज यहां से मलेशिया, सिंगापुर निर्यात होता है। मैंने कहा कि इसके दाम कया हैं, वे कोलार एरिया के किसान थे, साथ में कुछ सांसद भी थे, उन्होंने बताया कि यह छः रुपए किलो हमारे यहां है, जितना चाहो हम दे सकते हैं। मैंने पूछा कवांटिटी कितनी होगी, उन्होंने कहा कि शायद १५,००० टन हो, आप इसकी एकसपोर्ट की इजाजत दे दें। लेकिन हम एकसपोर्ट करना नहीं चाहते, इसलिए एकसपोर्ट की इज़ाजत नहीं मिली। वह प्याज इनके पास आया होगा। देवे गौड़ा जी ने जिक़ किया, वहां प्याज इतनी तादाद में हो गया कि दाम गिरे हुए थे। हिन्दुस्तान में कहीं कोई रुकावट नहीं है। दिल्ली में दाम ज्यादा थे। कर्नाटक से कोई भी दिल्ली प्याज लेकर आ सकता था। … (व्यवधान)लेकिन कर्नाटक से प्याज दिल्ली लेकर कोई भी आ सकता था और पैसे बना सकता था लेकिन शायद वह इतनी तादाद में और उतने साइज में अवेलेबल नहीं था लेकिन प्याज के दाम साउथ में कम हैं। न सिर्फ कर्नाटक में कम रहे बल्िक चेन्नई, तमिलनाडु, कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश में भी थोड़ा कम रहे। इन सब जगहों के दाम भी मैं बताऊंगा।

SHRI H.D. DEVEGOWDA : Is there any difference between the potatoes of Karnataka and Andhra Pradesh?… (Interruptions) सरदार सुरजीत सिंह बरनाला: जब यह चर्चा चली है तो दाम कम होने लगे। मैं दिल्ली के दाम बता रहा हूं और यह रिटेल के दाम बता रहा हूं। दिल्ली में प्याज छ:-सात रोज से २२ रु. किलो है। सप्लाई दिल्ली में बढ़ी है। लखनऊ में प्याज सस्ता रहा। वहां पिछले हफते १७ रु. किलो रहा। ये आज के नहीं सात तारीख के दाम हैं। सात तारीख को लखनऊ में प्याज के दाम १७ रु. से घटकर १५ रु. किलो हो गए। इसी तरह से भोपाल में प्याज के दाम १० रु., अहमदाबाद में १५ रु., कलकत्ता में २० रु., पटना में २२ रु., चेन्नई में १६ रु., हैदराबाद में १६ रु. और बैंगलोर में १३ रु. किलो रहे हैं। लेकिन कई जगह पर दाम कम हुए हैं, जैसे भोपाल में प्याज के दाम १० रु. के बजाए ८ रु. किलो हो गए। ये एक हफते में हुए हैं। इसी तरह से जयपुर में २० रु. के बजाए १६ रु., पटना में २२ रु. के बजाए १९ रु., बैंगलोर में १३ रु. से घटकर ११ रु., त्रिवेंद्रम में २८ रु. से घटकर २२ रु. किलो हो गए। सप्लाई बढ़ गई है। सप्लाई बढ़ती चली जा रही है। सप्लाई तकरीबन सभी मंडियों में बढ़ी है।

… (´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) कल की जो पोजीशन है, आज़ादपुर मंडी में ९१६ टन प्याज आया, नासिक में १५५० टन आया, बैंगलोर में ६०० टन आया, चेन्नई में ६८० टन आया। यह सब डिमाण्ड एंड सप्लाई का सारा खेल है। सप्लाई बढ़ती चली जा रही है, प्राइसेज नीचे आते जा रहे हैं। दो साल हुए जब प्याज बहुत पैदा हुआ। उस वकत यह सारा झगड़ा शुरु हुआ। मैं १९९६-९७ की बात कर रहा हूं। नॉर्मली ४० लाख टन प्याज हमारे यहां होता है लेकिन १९९६-९७ में ४४ लाख टन पैदा हुआ और सबसे ज्यादा जमीन ४१ लाख हेकटेअर जमीन भी उसी साल प्याज के नीचे आई। नतीजा यह हुआ कि पैदावार बढ़ गई, प्राइसेज गिर गये और खासकर नासिक की मंडियों में प्याज फेंकना पड़ा। ऐसी स्िथति आ गई। उसका असर अगले साल पर पड़ा कि लोगों ने कम पैदावार की है, ४१ लाख हेकटेअर से कम होकर ३९ लाख हेकटेअर जमीन रह गई। पिछले साल प्याज बहुत ज्यादा हुआ था और पांच लाख टन एकसपोर्ट भी किया था। इसके बाद भी प्राइसेस बहुत बढ़ नहीं सकीं, बल्िक प्राइसेस नीचे गईं। इससे किसानों को नुकसान हुआ। इसका नतीजा यह हुआ कि किसानों ने पैदावार कम की और यील्ड कम हो गई। यील्ड इस लिए कम हो गई, कयोंकि मौसम अच्छा नहीं रहा। यील्ड के बारे में भी मैं सदन को बताना चाहूंगा, १९९६-९७ में १०,८०० किलोग्राम प्रति हैकटेयर यील्ड थी, लेकिन अगले साल यह घट कर ९,४३६ किलोग्रामा प्रति हैकटेयर हो गई। मौसम खराब रहा, यील्ड कम हो गई, एरिया कम हो गया, इसलिए प्रोडकशन कम हो गया। पैदावार कम होने के ये कारण रहे हैं। इसी तरह से अगस्त-अकटूबर में असमय वर्षा से भी दो लाख टन प्याज का नुकसान हुआ। महोदय, ऐसा ही हाल आलू का रहा। देश के इतिहास में आलू की पैदावार १९९६-९७ में २५० लाख टन ज्यादा हुई, लेकिन १९९७-९८ में पैदावार घट कर १९२ लाख टन हो गई। इसका मतलब यह हुआ कि ५८ लाख टन आलू की पैदावार कम हुई। आलू की कीमत बहुत गिर गई और किसानों को आलू फैंकना पड़ा। किसानों ने जो आलू कोल्ड-स्टोरेज में रखा हुआ था, वह कीमत गिर जाने के वजह से वापिस नहीं लिया, कयोंकि वे उसका पैसा नहीं दे सकते थे। इसका असर यह हुआ कि आलू के नीचे जमीन कम हो गई। जानकारी के अनुसार ११ लाख हैकटेयर जमीन आलू के नीचे कम हो गई। मौसम की खराबी के कारण जो आलू की यील्ड रही, वह भी मैं सदन को बताना चाहूंगा। १९९६-९७ में १८,१७६ किलोग्राम प्रति हैकटेयर पैदावार रही और गए साल १९९७-९८ में आलू की पैदावर १६००० किलोग्राम प्रति हैकटेयर रही, यानी तीन हजार किलोग्राम प्रति हैकटेयर पैदावार कम हुई। जैसा मैंने बताया, ५८ लाख टन प्रोडकशन नीचे गया, इस वजह से आलू के भाव बढ़े। आलू की पैदावार बढ़े, प्याज की पैदावार स्टेबल हो जाए, इस बारे में सोमपाल जी ने कल बताया कि सरकार इस बारे में कया कर रही है, इसलिए मैं सदन का समय बर्बाद करना मुनासिब नहीं समझता हूं। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये पैरिशेबल वस्तुयें हैं और हमने एकपोर्ट भी किया, जोकि दो लाख टन से थोड़ा ऊपर हो गया । हमने एकसपोर्ट उस वकत किया, जब हमें फसल दिखाई दे रही थी। किसानों के फायदे के लिए एकपोर्ट करना पड़ता है, जिससे किसानों को पैसा मिल जाए। देवगौड़ा जी सदन में उपस्िथति नहीं हैं, वे कह रहे थे कि किसानों को कोई पूछता नहीं है। मैं उनको बताना चाहता हूं, किसानों की बात सुनने के लिए कुछ एकसपोर्ट करना भी पड़ता है। हमारा देश प्याज के मामले में दूसरे नम्बर का एकपोर्टर है। हम हर साल पांच-छ: लाख टन प्याज एकसपोर्ट करते रहे हैं। हमारा देश बड़ा प्रोडयूसर भी है और बड़ा कन्ज्यूमर भी है। हमने दो लाख टन एकसपोर्ट किया, लेकिन जब हमें मालूम हुआ कि दाम बढ़ रहे हैं, तो एकसपोर्ट बन्द किया। एकसपोर्ट बन्द करके, जहां से भी इम्पोर्ट हो सकता था, उसको करने की कोशिश की। इस बारे में पाकिस्तान से बात की। पहले ऐसा लगता था कि शायद वे दे देंगे, लेकिन उन्होंने अपने यहां की स्िथति को देखकर कह दिया नहीं मिल सकेगा। हम ईरान पहुंचे और कोशिश की कि ईरान से इम्पोर्ट हो। मैं दूसरी बातों में नहीं जाना चाहता हूं। ईरान से कोशिश की गई, लेकिन हमने अपने देश से एकसपोर्ट बन्द कर दिया था। हम कई देशों को एकपोर्ट किया करते थे, कयोंकि पांच-छ: लाख टन प्याज कोई कम नहीं होता है। उन लोगों को भी प्याज नहीं मिल रही थी, तो वे ईरान की तरफ गए। जो देश हमसे लिया करते थे, वे सारे के सारे देश ईरान से खरीदने के लिए गए। इस वजह से ईरान में प्राइसेस बढ़ गई और वहां भी प्याज की कमी हो गई। संसार में कहीं प्याज नहीं मिल रही थी, तो हमने

OGL किया, डयूटी फ्री किया, जिससे कोई भी ट्रेडर ले आए, मतलब कि किसी न किसी ढंग से प्याज देश में आने लग जाए, लेकिन कोई लेकर नहीं आया। १०-२०-५० टन की बात तो अलग है लेकिन बड़ी मात्रा में इम्पोर्ट नहीं हो सका, कयोंकि इम्पोर्टेबल कवांटिटी में मौजूद नहीं था। हमने जहाज से, हवाई जहाज से तथा अन्य कई रास्तों से लाने की कोशिश की ताकि किसी न किसी तरह उसे लोगों तक पहुंचाया जा सके। सब्िसडाइज़ करके भी देते रहे। दस रुपए किलो भी दिया और अब तक कांसटेंटली देते चले आ रहे हैं। हमने हर तरह से कोशिश की ताकि यह मसला बहुत बड़ा न बने और किसी न किसी तरह हल हो जाए, लेकिन सप्लाई डिमांड की बात होने की वजह से हमें मुश्िकल आई। अब इस मुश्िकल को हम सब को मिल कर दूर करना पड़ेगा। ऐसी ही बात दालों में भी आती है, तेल के बीजों में आती है। देश में एग्रीकल्चर क्षेत्र में बहुत बढ़ोत्तरी हुई है। हम हर बार बाहर से इम्पोर्ट किया करते थे। ऐसा समय भी था जब हम बाहर के इम्पोर्ट पर ही निर्भर करते थे लेकिन आजादी के बाद धीरे-धीरे देश ने तरककी की और एग्रीकल्चर में भी तरककी की। आज हम इस स्िथति में हैं कि न सिर्फ आत्मनिर्भर हैं बल्िक एकसपोर्ट करने की हैसियत भी रखते हैं। हर बार कुछ न कुछ एकसपोर्ट होता है, इस बार भी हम कुछ चीजों का एकसपोर्ट कर रहे हैं। मैं अर्ज कर रहा था कि अभी कुछ और काम करना बाकी है, जो नहीं हो सका। जैसे दालों में नहीं हो सका। अभी भी दालों की पैदावार कम है। हर बार तकरीबन २० लाख टन दालों की कमी रह जाती है। यही स्िथति तेल के बीजों की है। इस साल २८ लाख टन तेल के बीजों में कमी थी। यह कमी इसलिए रह जाती है कयोंकि अभी हमें एग्रीकल्चर साइड में बहुत कुछ करना है। जो स्टेप्स लेने की कोशिश की जा रही है, हाई लेवल पर मीटिंग करके, एकसपर्टस को साथ जोड़ कर करने की कोशिश की जा रही है। हमारे देश के एग्रीकल्चर एकसपर्टस बहुत अच्छे हैं। हम दुनिया में एग्रीकल्चर एकसपर्टस के मामसे में किसी देश से भी मुकाबला कर सकते हैं। इनकी तादाद भी बहुत ज्यादा है। इसमें हम तकरीबन तीसरे नम्बर पर आते हैं। हमें मिलजुल कर काम करना होगा। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं कि कोई एक पार्टी करेगी। किसी ने नहीं किया ऐसी बात नहीं है, सब ने अपने-अपने हिसाब से यत्न किया। जब किसी की सरकार हो तो किस का मन नहीं चाहता कि हम ज्यादा प्रोडकशन करें, प्राइसेज़ स्टेबल रहें। हमें लम्बे समय तक इसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी, शायद पांच-सात या दस साल तक जारी रखना पड़े, जब तक हम इन सारी चीजों में आत्मनिर्भर न हो जाएं तब तक हमें कोशिश करनी पड़ेगी। महोदय, कोल्ड स्टोरेज की बात हुई। खास कर आलू रखने के लिए आलू स्टोरेज बहुत जरूरी है, प्याज का स्टोरेज अन्य किस्म का होता है लेकिन आलू के लिए अलग किस्म का स्टोरेज चाहिए कयोंकि आलू का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है और इसकी पैदावार भी बहुत ज्यादा होती है। इसकी पैदावार २५० लाख टन तक चली जाती है। इसके लिए स्कीम बनी है। प्राइम मनिस्टर साहब ने बताया भी था। हमारी स्कीम है कि हर जिले में कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएं। स्टेट गवर्नमेंट ने इसमें हिस्सा देना है, लेकिन इसमें सेंटर उनकी ५० परसैंट तक मदद करे और किसी ढंग से लोन का भी बंदोबस्त किया जाए, जो आसानी से मिल जाए तथा लोग प्राइवेट सैकटर और कोआपरेटिव सैकटर में, जहां भी जाना चाहें उस तरफ कोशिश होनी चाहिए। शुगर के बारे में भी जिक़ आता रहा है। मेरे मित्र देवगौड़ा जी कह रहे थे कि शुगर का इम्पोर्ट हो रहा है। हम इम्पोर्ट भी करते हैं और एकसपोर्ट भी करते हैं। हमारा देश दुनिया में सबसे ज्यादा शुगर पैदा करने वाला हो गया, यह मान की बात है। इसी तरह से सबसे ज्यादा कंज्म्पशन भी हमारे यहां है। किसी साल फसल अच्छी हो जाती है, तीन साल तक हमारे यहां अच्छी फसल थी, १६० लाख टन तक ले गए थे, उसके बाद दो साल थोड़ी कम रही, एक साल १२९ टन हुई, जो पिछला साल बीता है उससे पहले एक साल १२८ लाख टन हुई और एक साल १२७ लाख टन हुई, इन दो सालों में कुछ कमी हुई। इस साल अच्छी फसल होने की उम्मीद है। करीब डेढ़ सौ लाख टन चीनी का उत्पादन होने की उम्मीद है। चीनी का साल सितम्बर में खत्म होता है। एक अकतूबर से चीनी का हिसाब लगाया जाता है। उस वकत ५७ लाख ७० हजार टन स्टोर में मौजूद था। पिछले साल कैरी ओवर स्टाक ५३.७ लाख टन था। यह एक अच्छा-खासा स्टाक है। आगे शूगर का उत्पादन १५० लाख टन होने की उम्मीद है। इसलिए शूगर के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वह हमारे पास काफी मात्रा में है। यहां कहा गया कि चीनी इम्पोर्ट कयों हो रही है? हमने वह एकसपोर्ट भी की है और इम्पोर्ट भी की है। एक साल में १४ लाख टन इम्पोर्ट हुई थी। पांच साल पहले शूगर कम हुई थी। इसलिए वह इम्पोर्ट करनी पड़ी। हमें इस बारे में दूसरे देशों से ताल्लुक बना कर रखना पड़ता है। अगर जरूरत पड़ेगी तो उसे इम्पोर्ट भी करेंगे और एकसपोर्ट भी करेंगे। हमने पाकिस्तान को शूगर एकसपोर्ट की। श्री रामानन्द सिंह (सतना): आपने शूगर दुगनी कीमत पर इम्पोर्ट की। सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : यह कह रहे हैं कि दुगनी कीमत पर चीनी इम्पोर्ट हुई। वह अगर दुगनी कीमत पर इम्पोर्ट होती तो यहां बहुत सस्ती हो जाती लेकिन शूगर के दाम नहीं घटे। हमारा अन्दाजा है कि ७ लाख टन से ऊपर शूगर इम्पोर्ट हुई। वह काफी मात्रा होती है। इसका उत्पादन इतना होने पर भी दाम नहीं घटे। इतनी शूगर बाहर से आने के बाद दो-चार रुपए घट जाते लेकिन उसका असर नहीं पड़ा। महज चेन्नई में इसके दाम घटे हैं। वहां साढ़े चौदह रुपए हैं और बाकी जगहों में १५-१६ और १७ रुपए हैं। इसके प्राइस स्टेबल चल रहे हैं। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे दोस्त इम्पोर्ट डयूटी लगाने के लिए हम से मिलते रहे हैं। इनका काफी प्रैशर पड़ता रहा। यह बात सरकार के विचाराधीन है। मेरी यह सोच है कि इम्पोर्ट डयूटी और लगनी चाहिए ताकि बाहर से ज्यादा इम्पोर्ट न हो सके। जितना होना था हो गया। इसका प्रोडकशन शुरु होने जा रहा है। मेरी यह पर्सनल सोच है। श्री शरद पवार (बारामती) : आप यहां प्रेकिटकल राय दीजिए। व्यकितगत राय मत दीजिए। श्री सुरजीत सिंह बरनाला : वह सरकार के विचाराधीन है। यह फैसला होने वाला है। मैं व्यकितगत राय नहीं बता रहा हूं। सरकार को यह फैसला करना होता है। हम पर एक इल्जाम यह लगा कि हम ब्लैकमार्िकटियर्स, ट्रेडर्स और जमाखोरों के साथ मिले हैं। यह बहुत बेबुनियाद इल्जाम है। हमने इस बारे में बहुत सख्ती से कदम उठाए हैं। मैंने सभी मुख्यमंत्रियों को १६ जुलाई को पहली चिट्ठी लिखी। चूंकि असैंशियल कमोडिटीज एकट की एग्जीकयूशन है और वह स्टेट गवर्नमैंट को करनी होती है इसलिए मैंने पत्र लिखा। पत्र में लिखा क

“It has come to my notice that there has been an abnormal rise in prices of a few essential commodities particularly onions and potatoes. It appears some unscrupulous traders are indulging in hoarding of these commodities to create artificial scarcity in the market. It is, therefore, imperative that effective and punitive action is taken under the existing provisions of law against speculators, hoarders, blackmarketeers and profiteers indulging in unfair trade practices. I, therefore, request you to alert your efforts and field functionaries to ensure that such hoarding and manipulative tendencies are curbed. I would suggest that you may take recourse to the appropriate action under the Essential Commodities Act, 1955 and the Prevention of Blackmarketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act, 1980 without any delay.” मेरी इस चिट्ठी का असर भी हुआ। यहां पर एकशन अलग-अलग करना होता है कयोंकि हिम्मत के साथ करना होता है । मैं आपको देशभर के कुछ आंकड़े बताता हूं। आन्ध्र प्रदेश में ९१२८ रेडस किये गये जिनमें २०६० आदमी पकड़े गये। बिहार में ४००, गुजरात में ४५४, केरल में ४६७५ रेडस किये गये और बहुत सा माल ान्िफसकेट किया गया । कल यहां जिक़ कर रहे थे कि ८००० करोड़ रुपये का माल पकड़ा गया है। इसी तरह से मध्य प्रदेश और पंजाब में रेडस किये गये। पंजाब जैसे छोटे राज्य में २७८५९ रेडस किये गये। मुझे यह लगता है कि वहां कोई ट्रेडर्स नहीं बचा होगा जहां रेड न किया गया हो। तमिलनाडु में १७०२ रेडस किये गये और ५४५ आदमियों को सजा हुई। पश्िचमी बंगाल में ५५५ रेडस किये गये और काफी लोग पकड़े गये। इसी प्रकार दिल्ली में ५८६ रेडस की गईं जिसमें ५८ आदमियों को कैद हुई। कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : वैस्ट बंगाल में कितने रेडस हुआ है? सरदार सुरजीत सिंह बरनाला: वहां ५५५ रेडस हुई और ३१९ आदमियों को पकड़ा गया जिसमें २७९ को सजा हुई। कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : यह अभी का नहीं है, पुराना फिगर्स है। जो असेंशियल एकोमोडिटीज़ एकट है, उसमें सजा नहीं होती। जो बयान आप दे रहे हैं, वह पुराना है, नया नहीं है। सरदार सुरजीत सिंह बरनाला: यह सारे देश में हुआ है। श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : हम चाहते हैं कि इसे और स्ट्रीजेंट बनाइये। सरदार सुरजीत सिंह बरनाला: यही तो कहा है। श्री भगवान शंकर रावत : यह बताइये कि वैस्ट बंगाल में कया हुआ? दिल्ली मे हुये हैं, उत्तर प्रदेश में रेडस हुये हैं। श्री बसुदेव आचार्य : वैस्ट बंगाल में बहुत हुए हैं। सरदार सुरजीत सिंह बरनाला: हमारे प्राइम मनिस्टर साहब ने चीफ मनिस्टर्स की मीटिंग में यह फैसला लिया कि:

“The Essential Commodities Act would be immediately reviewed with a view to examine as to how the State Governments and Union Territories can be empowered to take effective action against those who hoard and cause artificial shortages and engage in trade malpractices not only in respect of foodgrains but also in items of mass consumption like vegetables, edible oils etc. A group of officials under the Cabinet Secretary would be constituted…” यह ग्रुप कांस्टीटयूट हो गया है और प्राइम मनिस्टर की सोच है जिसे मैंने पढ़कर सुना दिया और एकशन भी हुआ है। इसमें ट्रेडर्स को कहीं बेनेफिट देने की बात नहीं है। यहां आवश्यक वस्तु अधनियम का जिक़ आया। मैं उस बारे में थोड़ा जिक़ करना चाहूंगा कि कहां से बात शुरु हुई और कहां तक पहुंची।

The Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981 was enacted to make certain special provisions by way of amendment to the Essential Commodities Act for a temporary period of five years. शुरु में तो ऐसा हुआ था। उसके बाद आवश्यक वस्तु अधनियम के स्पेशल प्रोवीज़न को छोड़कर कहना चाहता हूं:

The Essential Commodities (Special Provisions) Bill, 1997 was introduced in Lok Sabha on 1.8.97. यह पिछली सरकार ने किया और हमारे आने के पहले हुआ।

It was for a further period of five years along with the amendment. ये अमैंडमेंट थीं जो पहले हमारी सरकार को प्रपोज की गई थीं।

“Appeal against confiscation of goods ordered by the Collector should lie with the judicial authorities and not with the State Governments. The said Bill could not come up for consideration and later lapsed on dissolution of Lok Sabha. The Essential Commodities (Special Provisions) Ordinance, 1997 was promulgated on 3.10.97 on the lines of the Bill, referred to in paragraph 3 alongwith the following two amendments.” ये अमैंडमेंटस किये गये।

“It would not be mandatory for the Special Court to give an opportunity to the prosecution before deciding the bail application of the accused.” पहले प्रावधान यह था कि प्रासीकयूशन को पहले इत्तला देनी पड़ती थी कि इसकी बेल एप्लीकेशन आई है, इसको कुछ कहना है।

So, the amendment proposed was this.

“It would not be mandatory for the Special Court to give an opportunity to the prosecution before deciding the bail application of the accused.” वह खुद उसी रोज कह सकते थे जिस दिन बेल एप्लीकेशन आई। वह फैसला कर सकते थे कि ये अमैंडमेंट आये।

“The contravention of the orders under Clauses (h) and (i) of Section 3(2) of the Essential Commodities Act, 1955 shall be made bailable.” यह हमने नहीं किया। यह हमारे आने से पहले की सरकार की बातें हैं। यह उसी वकत पेश हुआ।

“But the same shall be non-bailable for second and subsequent contraventions.” ये दो अमैंडमेंट बिल उन्होंने पेश किये।

“On the expiry of the aforesaid Ordinance, the Essential Commodities (Special Provisions) Second Ordinance, 1998 was promulgated on 2.1.1998 on the same lines.” यह भी हमसे पहले किया गया।

“Following the directions of the Government, an Expert Group under the Chairmanship of Secretary (Consumer Affairs) was constituted in July, 1997 consisting of senior Government officers and representatives from Trade/Industry and consumer organisations to review the laws administered by Department of Consumer Affairs. The Group recommended incorporation of the salient features of the Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981 such as summary trial, special courts, etc. in the Essential Commodities Act, 1955. The recommendations of the Expert Group include the following:

“(a) Summary trial of all offences under Essential Commodities Act by Special Courts to ensure quick disposal of cases.

(b) The offences relating to violations of orders made under Section 3(2)(h) and 3(2)(i) to be bailable.”

It was observed by the Group that a large number of violations reported pertain to the sub-clauses (h) and (i) of Section 3(2). The Group also noted that the violations pertaining to these offences are technical in nature. In view of these reasons, the Expert Group recommended that these offences may be made bailable.” पानिशमैंट में उन्होंने जो ढील दी, वह भी मैं आपको बताना चाहूंगा।

15.53 hrs (Mr. Speaker in the Chair)

I would tell you the punishment for the offences pertaining to Section 3(2)(h) and (i). What is the existing provision? उससे पहले जो प्रावीजन्स थीं, वे कया थीं?

It is imprisonment for a term which may extend to one year and also fine.

“The proposed punishment is imprisonment which may extend to one year or fine not exceeding Rs.10,000 in the first offence or with fine not exceeding Rs.20,000 in the case of second and subsequent offences.” In place of `and’, it is `or’ now. उन्होंने कर दिया चाहे जुर्माना कर दिया जाये या सजा कर दी जाये। यह उस वकत किया गया। दूसरी अफेन्सीज के बारे में–

“The existing punishment is imprisonment for a term which shall not be less than three months (for the first offence) and six months (for the second and subsequent offence) but which may extend to seven years and also fine.” यह पहले एग्जीस्िटंग था। प्रपोज कया किया–

“It is imprisonment not exceeding two years in view of summary procedure recommended.” सात के बजाए दो साल प्रपोज किया। यह एकसपर्ट ग्रुप ने किया जो पहले की सरकार ने बनाया था।

“The Expert Group reviewed the provisions of the Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981 and observed that if the amendments proposed to the Essential Commodities Act, 1955 are carried out, there would not be any need for a separate Act like the Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981.”

The Expert Group, therefore, recommended that subject to the amendments to the Essential Commodities Act, 1955, the Essential Commodities (Special powers) Act, 1981 may be done away with. यह भी उनकी रिकमैंडेशन थी कि इसे खत्म कर देना चाहिए।

After consideration of the recommendations of the Expert Group, the Essential Commodities (Amendment) Ordinance, 1998 was promulgated on 25th April, 1998. We have done this. To replace this Ordinance, the Essential Commodities (Amendment) Bill, 1998 was introduced in the Lok Sabha on 29th of May, 1998. This Bill was referred to the Standing Committee on Food, Civil Supplies and Public distribution for examination.

The Committee submitted its report in June 1998 with two amendments to the Bill which were accepted by the Government. अमैंडमैंटस कया थीं, सादी अमैंडमैंटस थीं।

It has recommended that power to authorise entry, search and seizure may be given to the Executive Magistrates instead of the Magistrates of the First Class which is a Judicial Authority. यह उन्होंने अमैंडमैंट के लिए कहा।

It also recommended that a copy of the order of permission taken from the Executive Magistrates may be shown to the owner or the representative at the time of entry, search and seizure. दो अमैंडमैंटस के लिए उन्होंने कहा। पनिशमैंट में जहां आया, उन्होंने वही किया।

It is proposed that imprisonment may extend to one year or with fine which may extend to Rs. 10,000 or both; and secondly, imprisonment which shall not be less than three months but which may extend to one year and with fine which

may extend to Rs. 20,000 or both. दूसरे औफैंसेस में थोड़ी स्टि्रनजैंट प्रोवीजन्स थी।

It is further proposed that imprisonment should be not less than three months and not more than two years and fine not less than Rs. 25,000/- यह दूसरी औफैंसेस के लिए था।

It is also proposed that all offences under the Essential Commodities Act to be cognizable and non-bailable. ओरिजनल में यह प्रोवीज़न था।

However, offences pertaining to Section 3(2) (h) and (i) are proposed to be bailable only in the case of first offences. These shall have to be non-bailable in the subsequent offences.

SHRI RAJESH PILOT : You are going on reading about bailable and non-bailable offences. We have pointed out a very strong thing that you have diluted the provisions. Are you going to make them strict or not ? That is our question. You are reading out the proposed things. That is not our point.

SARDAR SURJIT SINGH BARNALA : No, we are not…(Interruptions) श्री राजेश पायलट :आपने जो डॉयलूट किया – सात साल की सजा दो साल कर दी है, एक लाख रुपये के जुर्माने को २५,००० रुपये कर दिया। इसे विदड़ा करके

… (´ªÉ´ÉvÉÉxÉ)+É{ÉxÉä nùÉä ¤ÉÉiÉäÆ Eò½þÒÆ हैं – हमारी सरकार नहीं लेकर आई, पहली सरकार लेकर आई थी।

… (´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) सरदार सुरजीत सिंह बरनाला: मैने यही आपको बताया है ।

SHRI RAJESH PILOT : These recommendations have been proposed by the Expert Group. Parliament is not interested in the recommendations of the Expert Group. Barnalaji, I am least interested in the recommendation of the Committee. Parliament is interested in what the Government has proposed in the Bill. We have mentioned that you have diluted the provisions. Please answer that part…(Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA : Are you going to bring forward further amendments to make the Act more stringent ? What is your proposal ? Please tell. सरदार सुरजीत सिंह बरनाला: आप सुनिए, मैं बता तो रहा हूं।

… (´ªÉ´ÉvÉÉxÉ)EòÖUô ¨ÉÉxÉxÉÒªÉ ºÉnùºªÉÉäÆ xÉä EòÖUô +¨ÉèÆb÷¨ÉèÆ]ºÉ ¨ÉÚ´É Eò®ú nùÒÆ VÉÉä =ºÉ ´ÉEiÉ ºÉ®úEòÉ®ú xÉä ºÉÉlÉ ±Éä ±ÉÒ lÉÒÆ* ±ÉäÊEòxÉ +¤É ªÉ½þ {ÉÉäVÉÒ¶ÉxÉ ½þÖ<Ç*

I am explaining it to you. Before the aforesaid amendments could be moved in the Lok Sabha, the Bill was referred to the Joint Parliamentary Committee. The matter has been reconsidered by the Government and it is now proposed not to pursue these amendments. श्री राजेश पायलट (दौसा) : यह पहले कहते। सरदार सुरजीत सिंह बरनाला: मैं यहीं आ रहा था, आप सुनते नहीं हैं। … (व्यवधान) मैं इतिहास बता रहा था कि यह काम हमने शुरु नहीं किया था, यह पहली सरकार ने किया था।

In the replies of the Ministry to the questionnaire on the Joint Parliamentary Committee, it was made clear that the reduction of fines, making the offences bailable would make the Act less deterrent. यह किया। हमने यह फैसला किया है कि हम ऐसा नहीं करना चाहते, हम इसको डिटरेंट रखना चाहते हैं, डिटरेंट बनाना चाहते हैं। उसके बारे में यह बहुत किलयर फैसला हुआ है। जैसी मैं अर्ज कर रहा था

… (´ªÉ´ÉvÉÉxÉ)<ºÉEòÉä ºÊ]ÅÆVÉäÆ]õ ¤ÉxÉÉxÉä EòÉ ½þ¨ÉÉ®úÉ <®úÉnùÉ ½þè, ´É½þÒ ¨ÉèÆxÉä Eò½þÉ* ¨ÉèÆxÉä ½þÉ=ºÉ ¨ÉäÆ =ºÉ ÊnùxÉ +É{ÉEòä ºÉɨÉxÉä ¤ÉªÉÉxÉ ÊnùªÉÉ lÉÉ ÊEò ½þ¨É <ºÉEòÉä ºÊ]ÅÆVÉäÆ]õ ¤ÉxÉÉxÉÉ SÉɽþiÉä ½þèÆ* VÉèºÉÉ ¨Éä®úä nùÉäºiÉ Eò½þ ®ú½þä ½þèÆ ÊEò ºÊ]ÅÆVÉäÆ]õ ¤ÉxÉäMÉÉ +Éè®ú ºÊ]ÅÆVÉäÆ]õ ¤ÉxÉÉEò®ú ½þ¨É +É{ÉEòä ºÉɨÉxÉä +É ®ú½þä ½þèÆ* ½þ¨É ºÉ¨ÉZÉiÉä ½þèÆ ÊEò ºÊ]ÅÆVÉäÆ]õ ½þÉäxÉä Eòä ¤ÉÉnù ½þÒ <ºÉ {É®ú +¨É±É +SUôÒ iÉ®ú½þ ºÉä ½þÉä ºÉEòäMÉÉ* आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं सारे मैम्बर्स का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने पार्टीसिपेट किया है।

… (´ªÉ´ÉvÉÉxÉ)

> श्री राजेश पायलट (दौसा) : अध्यक्ष महोदय, जब यह सवाल उठा था, माननीय मंत्री जी बुजुर्ग हैं, मैं उनके लिए वह भाषा यूज़ नहीं करना चाहता। लेकिन जो उम्मीद आज थी, जो आपने आखिर में कही थी, वह उम्मीद शुरूआत से थी। आपने महंगाई की बात की, आज बाहर जाकर आप कहेंगे कि महंगाई नहीं बढ़ी तो हमें और तुम्हें, दोनों को लोग पकड़ लेंगे। महंगाई बढ़ी है, यह बात माननी पड़ेगी। सारा देश कहता है कि महंगाई बढ़ी है। जो हमने आपको आंकड़े दिये थे, वे आम आदमी के आंकड़े दिये थे। आपने सुपर बाजार के जो आंकड़े दे दिये, सारे देश को सुपर बाजार से सामान नहीं मिलता। अगर आप यह इंतजाम कर दें कि सारे देश को पी.डी.एस. और सुपर बाजार से सामान मिलने लगे तो हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन आज के दिन हमारी पी.डी.एस. स्ट्रांग नहीं है। हमारा पी.डी.एस. कमजोर है, यह मानना पड़ेगा, चाहे आप वहां बैठे हों, चाहे मैं बैठा हूं, यह बात सच्चाई की है, जो हमें माननी पड़ेगी। कुछ बातों पर बरनाला जी से कहने की उम्मीद थी। आज बरनाला जी ने जो बातें कही हैं कि हम कया करें, फसल कम हुई, हम कया करें, जमीन कम बोई गई, हम कया करें, किसान के सामने मुसीबत आ गई। ये सारी बातें तो देश को पता थीं, हमें उम्मीद थी कि सरकार यह कहती कि हमें यह पता लगा तो हमने यह किया, हमें यह अंदाज लगा तो हमने यह किया। यह सरकार की जिम्मेदारी होती है। हमने जब मोशन को इनीशिएट किया था तो दो बातें कही थीं कि इधर बैठकर हमारा मानना है कि तुम्हारी नीति भी सही नहीं है और तुम्हारी नीयत भी सही नहीं है, लेकिन मंत्री जी ने न तो नीति के बारे में साफ किया कि हमारी नीति सही थी। अगर आपकी नीति सही थी तो जून में आप कयों एकसपोर्ट कर रहे थे। आपने खुद माना था कि जून में एकसपोर्ट कर रहे ते, तब आपकी नीति सही थी, आपको अंदाजा अब कयों लगा कि ४० लाख एकड़ में फसल बोई गई। यह अंदाज आपको पहले लगना चाहिए। जब मार्च में सरकार आई थी, तब ये सारे स्टेटस्िटकस सरकार के पास होते हैं, तभी नीति बनानी चाहिए थी कि अभी हमारी फसल कम होगी, हमें इंतजाम कर लेना चाहिए। हमने कहा, न तो नीति सही रही और उसके बाद हमने नीयत का जिक़ किया कि आप अपना इम्पोर्ट करना चाहते थे, आपने कोई पॉलिसी बनाई। हमने एक उदाहरण देकर बताया कि ८.७० रुपये की एल.सी. आपने कैंसिल कर दी और बढ़े दामों में आपने ली। उसका जवाब तक आपने नहीं दिया कि यह गलत है या सही है। हमारी खबर थी, आप कहते कि यह गलत है, हमने ८.७० रुपये का नहीं किया। आप कहते कि हमने तीस रुपये किलो हमने इम्पोर्ट नहीं किया, तो हमें एक संतुष्िट होती कि हमने कुछ सवाल उठाये थे, सरकार ने देखकर उनको जवाब दिया कि गलत है या सही है। उसमें भी आपने कोई जवाब नहीं दिया। हमने कहा कि किसान तकलीफ में आ रहा है, यहां देवेगौड़ा जी ने और मैंने, दोनों ने अपने भाषणों में कोट किया, उसके बारे में कल भाई सोमपाल जी ने थोड़ा जिक़ किया, लेकिन हम उम्मीद करते ते कि शॉर्ट रेंज में आपकी कया पॉलिसी होगी ताकि दोबारा यह बात नहीं आये।

  तीसरी बात हमने आपसे कही थी कि आगे का अंदाज सरकार को पहले लेना चाहिए कि डिमांड और सप्लाई वाली बात सब ने मानी है। सब ने माना है कि डिमांड और सप्लाई के कारण कीमतें बढ़ती हैं। बरनाला जी की इस बात से भी मैं सहमत हूं कि इस देश में शोर मच गया, कमी पड़ गई-कमी पड़ गई तो कीमतें बढ़ जाती हैं, इस बात से हम बाहर नहीं हैं, यह सच्चाई है। एक हवा बनी कि कीमत बढ़ गई, कीमत बढ़ गई तो हम सब उस बात को मानते हैं, उससे कीमतें बढ़ीं, लेकिन उसको काबू करना भी तो जरूरी है।

… (व्यवधान) आखिरी सवाल मेरा यह है कि मैंने एसेंशियल कमोडिटीज़ के बारे में बहुत मजबूती के साथ प्रार्थना की थी कि जो आपके पनिशमेंट डाइल्यूट हुए हैं। आपने स्वयं कहा कि हम उसको परश्यू नहीं कर रहे। आप हमसे वायदा करो कि आप उन कलाजेज़ को विथड़ा करोगे, तब तो एसेंशियल कमोडिटीज़ एकट लगाने का फायदा होगा। जो बिल आपने

We will not pursue. We shall not make it more light and we will strengthen it.

… (व्यवधान)आप कहोगे, उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। आप हमसे यह वायदा जरूर करो कि ये कलाजेज़ नहीं आयेंगे।

  यह वादा तो कम से कम कर दें कि ये कलाज नहीं आएंगी, यह बिल डायलूटिड नहीं होगा। ऐसा तो आश्वासन दे सकते हैं।

  सरदार सुरजीत सिंह बरनाला: मैंने यह बात डायलूट नहीं की। मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, आज नहीं कहा, पहले भी कहा था कि इसको डायलूट नहीं किया जाएगा।

… (´ªÉ´ÉvÉÉxÉ)<xÉEòä EªÉÉ ¶É¤nù ½þèÆ, EªÉÉ xɽþÒÆ, ¨Éä®úÒ ºÉ¨ÉZÉ ¨ÉäÆ xɽþÒÆ +ÉiÉÉ* ¨ÉèÆxÉä Eò½þÉ ÊEò b÷ɪɱÉÚ]õ Eò®úxÉä EòÉ <®úÉnùÉ xɽþÒÆ ½þè* ½þ¨ÉxÉä Ê¤É±É ±ÉÉxÉä EòÉ ¡òèºÉ±ÉÉ Eò®ú ʱɪÉÉ ½þè*

  श्री राजेश पायलट : आप विदड़ा करिए।

The Bill has already been diluted.

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Mr. Speaker, Sir, is the Minister going to withdraw the Bill which he has introduced?

  श्री मदन लाल खुराना): बिल कमेटी के पास है, उसकी रिपोर्ट आने दें।

  श्री राजेश पायलट : आपको याद होगा कि इस सदन में बहस चली थी। मंत्री जी ने खड़े होकर आश्वासन दिया था कि इस बिल को डायलूट नहीं होने देंगे, तभी हाउस चला था।

Do not bring in the procedures and technical points now.

MR. SPEAKER: Let the report come to us.

… (Interruptions)

PROF. P.J. KURIEN (MAVELIKARA): Mr. Speaker, Sir, the hon. Minister has already given an assurance to the House to bring another Bill with stringent provisions. What has happened to that assurance? (Interruptions)

SHRI BHUBANESWAR KALITA (GUWAHATI): Mr. Speaker, Sir, the hon. Minister has stated that on the floor of the House that he is going to bring a new Bill with stringent provisions. I would like to know whether he is going to bring that Bill and if so, when he is going to bring that.

MR. SPEAKER: Let the report first come tomorrow.

SHRI BASU DEB ACHARIA : Mr. Speaker, Sir, I have certain questions to ask.

MR. SPEAKER: Shri Basu Deb Acharia, let the Minister first complete his clarification to the points raised by Shri Rajesh Pilot.

SHRI RAJESH PILOT : Sir, the Minister has agreed to withdraw those clauses. (Interruptions)

MR. SPEAKER: Let him complete his reply.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (BOLPUR): Mr. Speaker, Sir, it is a matter of regret that the hon. Minister’s reply does not deal with the issue, such a burning issue affecting the entire people, particularly the common people, of our country and it seems that the Government has not yet decided what to do in the matter. Even on this controversial Bill, they have not yet made up their mind. He is referring to somebody’s amendment and somebody’s Bill. But what is the Government’s decision? He must come out with that. We have got good respect for the hon. Minister, Shri Barnala. He must make the things very clear.

SARDAR SURJIT SINGH BARNALA: Sir, I have already mentioned it twice.

SHRI SHARAD PAWAR (BARAMATI): Mr. Speaker, Sir, we want a specific assurance from the Minister that there will not be any dilution of the Bill.

SHRI RAJESH PILOT : They have already diluted the Bill and he has assured to withdraw that. (Interruptions)

MR. SPEAKER: Let him complete his reply first.

SHRI P. SHIV SHANKER (TENALI): Mr. Speaker, Sir, what the Leader of the Opposition is asking is, whether the hon. Minister will give an assurance to withdraw the diluted Bill which he has brought to amend the 1981 Act.

SARDAR SURJIT SINGH BARNALA: Sir, I do not know what they say. But I have already made a statement on the floor of the House. Today also I made a statement and we are not going to deviate from that.

SHRI RAJESH PILOT : But, he has agreed to withdraw that Bill. That is our point. (Interruptions)

SHRI SHARAD PAWAR : The Minister has given a specific assurance that he is going to withdraw it. (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, we want a categorical assurance from the Minister whether he is going to withdraw the Bill which has been diluted by the Government. (Interruptions)

MR. SPEAKER: He wants to reply once again.

  सरदार सुरजीत सिंह बरनाला: मैंने अपने स्टेंड को किलयर कर दिया है

… (´ªÉ´ÉvÉÉxÉ)+É{É ºÉÉ®úä JÉc÷ä ½þÉä VÉÉiÉä ½þèÆ, {ÉiÉÉ xɽþÒÆ EªÉÉ-EªÉÉ Eò½þiÉä ½þèÆ, EªÉÉ-EªÉÉ xɽþÒÆ Eò½þiÉä ½þèÆ*

The Leader of the Opposition has very clearly said it. Shri Rajesh Pilot has also very clearly said it. … (Interruptions) I have assured that this Bill would not be diluted. … (Interruptions) We will bring forward the legislation. … (Interruptions)

SHRI RAM VILAS PASWAN (HAJIPUR): The Bill has already been diluted. … (Interruptions)

SHRI RAJESH PILOT : He is not answering. … (Interruptions)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Sir, we have given enough opportunity to the hon. Minister to make his position clear. Even on this burning issue, the Government is dithering. It is totally an unsatisfactory reply. Hence, we walk out.

17.11 hrs

(Shri Somnath Chatterjee and some other hon. Members then left the House.)

  सरदार सुरजीत सिंह बरनाला: आप सुनते नहीं हैं।

… (´ªÉ´ÉvÉÉxÉ)¨ÉèÆxÉä ªÉ½þ Eò½þÉ ÊEò ÊEòºÉÒ ÊEòº¨É EòÒ b÷É<±ªÉÚ¶ÉxÉ xɽþÒÆ ½þÉäMÉÒ*

… (´ªÉ´ÉvÉÉxÉ)½þ¨É ºÊ]ÅÆVÉäÆ]õ ¨ÉèVɺÉÇ ±ÉäEò®ú +É ®ú½þä ½þèÆ*

… (´ªÉ´ÉvÉÉxÉ)ªÉ½þ ¨ÉèÆxÉä Eò<Ç nù¡òÉ Eò½þÉ*

… (´ªÉ´ÉvÉÉxÉ)½þ¨É ºÊ]ÅÆVÉäÆ]õ ¨ÉèVɺÉÇ ±ÉäEò®ú +É ®ú½þä ½þèÆ* … (

Interruptions) We are bringing stringent measures.

… (Interruptions)

SHRI ARIF MOHAMMED KHAN (BAHRAICH): We also walk out.

17.12 hrs

(Shri Arif Mohammed Khan and some other hon. Members then left the House.)

SHRI RAJESH PILOT : The Bill is already in the House. You have to withdraw those provisions. … (Interruptions)

  सरदार सुरजीत सिंह बरनाला: वह हम निकाल देंगे।

… (´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) श्री शरद पवार : आप जो प्रस्ताव लाए थे, वह डाइल्यूट करने का था। वह विदड़ॉ करने की बात आपने यहां की है। नहीं तो जो बात यहां राजेश पायलट जी ने की, उससे आपकी नीयत साफ होती है। आपके आने से जमाखोरों का हौसला बढ़ गया और पिछले चार-छ: महीने से ब्लैकमार्केटिंग देश में ज्यादा हो रही है, यह पूरा देश देख रहा है और इससे अभी भी आप दुरुस्त करने का तरीका देख रहे हैं। इसका हम विरोध करते हैं और हम सभा से बहिर्गमन करते हैं।

17.13 hrs.

(Shri Sharad Pawar and some other hon. Members then left the House) सरदार सुरजीत सिंह बरनाला: मैंने आपसे तीन दफा कहा है कि हम स्टि्रंजेंट मैजर्स ला रहे हैं और उसमें जो डाइल्यूशन की बात कर रहे हैं, उसमें किसी किस्म का डाइल्यूशन नहीं होगा।

… (´ªÉ´ÉvÉÉxÉ)´É½þ ¨ÉèÆxÉä ¤ÉÉ®ú-¤ÉÉ®ú Eò½þÉ ½þè*

… (´ªÉ´ÉvÉÉxÉ)½þ¨É BºÉäÆÊ¶ÉªÉ±É Eò¨ÉÉäÊb÷]õÒVÉ Ê¤É±É ±ÉäEò®ú +ÉBÆMÉä*

… (´ªÉ´ÉvÉÉxÉ)=ºÉ¨ÉäÆ ºÊ]ÅÆVÉäÆ]õ ¨ÉèVɺÉÇ ½þÉäÆMÉä*

… (´ªÉ´ÉvÉÉxÉ)½þ¨ÉÉ®úä EòÖUô ºÉÉƺÉnùÉäÆ EòÒ iÉ®ú¡ò ºÉä VÉÉä =ºÉ¨ÉäÆ +¨ÉäÆb÷¨ÉäÆ]õ ®úJÉÒ MÉ<Ç lÉÒÆ, ´É½þ ½þ¨É xɽþÒÆ ¨ÉÉxÉäÆMÉä, ªÉ½þ ½þ¨ÉxÉä {ɽþ±Éä ½þÒ Eò½þ ÊnùªÉÉ ½þè*

SHRI E. AHAMED (MANJERI): Sir, we are dissatisfied with the statement of the Minister. … (Interruptions) He is going back from the assurance given to the House. … (Interruptions) Hence, we are also walking out.

17.14 hrs

(Shri E. Ahamed and some other hon. Members then left the House).

SARDAR SURJIT SINGH BARNALA: I have already made that statement while speaking on this subject. So, our statement is very clear on this subject. … (Interruptions)

SHRI P.C. THOMAS (MUVATTUPUZHA): Sir, on behalf of my party – the Kerala Congress – I am also walking out in protest against the price rise and also in protest against the dilution of the provisions of the Act which had been agreed to be withdrawn. Now, he has diluted the assurance which he had given. … (Interruptions) That is also being diluted. … (Interruptions)

I had also asked about the life-saving drugs and the petroleum products.

MR. SPEAKER: This will not go on record.

(Interruptions)*

SHRI P.C. THOMAS (MUVATTUPUZHA): I am also walking out on behalf of my party.

17.15 hrs

(Shri P.C. Thomas and some other hon. Members then left the House.)

  कुमारी ममता बनर्जी : बरनाला जी, एसेंशियल कमोडिटीज एकट

… (´ªÉ´ÉvÉÉxÉ)BºÉäÆÊ¶ÉªÉ±É Eò¨ÉÉäÊb÷]õÒVÉ BE]õ EòÉ VÉÉä +¨ÉäÆb÷¨ÉäÆ]õ Ê¤É±É ±ÉÉB lÉä +Éè®ú ÊVɺÉä ºÉ±ÉäE]õ Eò¨Éä]õÒ ¨ÉäÆ ¦ÉäVÉÉ MɪÉÉ lÉÉ,

I would like to know whether you are going to withdraw the Bill or not. According to the convention in the Constitution, let the Report come. It depends on the Government whether it accepts or withdraws it. So, our request is, do not introduce even that Bill. You get the Report from the Committee. The Essential Commodities Act should be strengthened so as to react against the blackmarketeers and the hoarders. Will he assure us about it in this House?

MR. SPEAKER: He has already admitted, Madam. Let the Report come tomorrow.

KUMARI MAMATA BANERJEE : We are asking for a comprehensive Bill and not that Bill. … (Interruptions)

SARDAR SURJIT SINGH BARNALA: The point raised by Kumari Mamata Banerjee is valid. यह बिल ऑलरेडी हाउस में पेश हो चुका है। उसमें कुछ अमेंडमेंट आ गईं थीं। हम उन अमेंडमेंटस के साथ सहमत नहीं हैं जो उसको डाइल्यूट करने के लिए थीं। यह हमने पहले भी कह दिया है। हम सदन में इस बिल को स्टि्रन्जेंट बनाकर लायेंगे। रिपोर्ट आने के बाद शायद अमेंडेड फार्म में लेकर आना पड़े। हम नहीं चाहते हैं कि ब्लैक मार्केंटिग हो, हम नहीं चाहते हैं कि होर्िडंग हो। हम उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे। प्राइम मनिस्टर ने स्टैंड लिया है, मेरा अपना स्टैंड है, सरकार किसी भी कीमत पर ब्लैक मार्केटिंग को एलाउ नहीं करेगी, होर्िडंग को एलाउ नहीं करेगी। इस बिल में स्टि्रंजैंट मेजर्स लिए जायेंगे।

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* Not Recorded. प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : महोदय, देश भर में महंगाई हुई और अफवाह फैलाई गई, कांग्रेस की ओर से पैनिक क़िएट की गई। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं, कया यह भी एक कारण रहा महंगाई बढ़ने का? सरदार सुरजीत सिंर बरनाला: महंगाई बढ़ने का यह भी एक कारण रहा है। एक दिन मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में गया हुआ था। वहां मुझे खबर मिली, टेलीफोन आया कि दिल्ली में नमक नहीं मिल रहा है। मैं हैरान हो गया कि नमक कहां गायब हो गया। मैं वहां का काम छोड़कर दिल्ली पहुंचा और दिल्ली आकर स्िथति का पता किया। मालूम हुआ कि यहां जगह-जगह अम्बार लगे हुए हैं। नमक की कमी नहीं थी। दुकानों पर भी कमी नहीं थी। मुझे यह बताया गया कि सही बिक़ी हो रही थी, लेकिन लोगों को वहम हो गया कि नमक की कमी हो गई है। वास्तव में नमक की कमी नही थी और नमक के अम्बार लगे हुए थे और लाखो टन नमक पड़ा हुआ था। देश में नमक कम होने वाला नहीं है। सुपरबाजार वालों ने कहा – देखिए, यहां लोग बीस-पीस किलो मांग रहे हैं, कया हम दे दें? हमने कहा – आप इनको २०-२० किलों दे दें, अगर एक किलो देंगे, तो ये समझेंगे कि इनके पास नहीं है, इसलिए एक किलों दे रहे हैं। स्िथति ऐसी रही और दो दिन के बाद हवा फैली कि नमक बहुत उपलब्ध है, यह किसी ने अपवाह फैला दी थी। इलैकशन जब नजदीक होते हैं, तो ऐसा एकसर हो जाया करता है। ऐसी बातें होती रही हैं।

DR. SAROJA V. (RASIPURAM): Hon. Speaker Sir, the need of the hour, today, for our country is the cold storage facilities. I would like to know from the hon. Minister, within a stipulated time, will all the State Governments be instructed to have cold storage facilities in all the District Headquarters.

SARDAR SURJIT SINGH BARNALA: We can only make a request to the State Governments. We are providing them facilities and we have taken up a scheme under which we are intending to have cold storage facilities in all the districts throughout the country. That is what we are trying to do. श्री कल्पनाथ राय (घोसी) : महोदय, बायो-फर्िटलाइजर की कीमत बहुत बढ़ गई है। इस संबंध में आपने नहीं बताया। नोटिफाइड दाम ८३०० रुपए प्रति टन है और यह १५००० रुपए प्रति टन बिक रहा है। इससे किसानों में हाहाकार मचा हुआ है। इस बारे में आपका कया कहना है? सरदार सुरजीत सिंह बरनाला: महोदय, माननीय सदस्य डिकन्ट्रोल फर्िटलाइजर की बात कह रहे हैं, जिस पर सरकार का कन्ट्रोल नहीं है। इसमें

DAP और

MOP आ जाता है।

MOP का जिक़ देवगौड़ा जी ने भी किया।

MOP सारा का सारा इम्पोर्ट होता है और डि-कन्ट्रोल होने की वजह से कोई भी इम्पोर्ट कर सकता है। बहुत समय लगता, इसलिए उनके होते हुए, मैंने इस पर बहस नहीं की। इसमें राज्य सरकारों को चाहिए कि वे हिसाब लगाकर देखें कि कितने

MOP की जरूरत पड़ेगी और फिर बन्दोबस्त करें। ऐसा उन्होंने नहीं किया और हमसे कहा कि इतनी-इतनी मात्रा हमें चाहिए। इस बारे में कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश ने हमसे कहा। हमारी कोशिश रही कि जहां से भी मिल सकता था, सप्लाई करने की कोशिश की। यह कहना कि प्राइसेस १५००० रुपए प्रति टन है, ऐसा नहीं है। १५००० रुपए का जिक़ माननीय देवगौड़ा जी ने भी किया, लेकिन इतनी कीमत कहीं पर भी नहीं है। इसकी कीमत ८३०० रुपए भी नहीं है। इसमें राज्य सरकारों की तरफ से सब्िसडाइज किया जाता है, तब यह १२७०० रुपए प्रति टन आती है। श्री कल्पनाथ राय : नोटिफाइड ८३०० रुपए प्रति टन है। सरदार सुरजीत सिंह बरनाला: यह नोटफिकेशन पहले का हुआ है, उसको सब्िसडाइज्ड समझ लीजिए या एसिसटैंस समझ लीजिए, वह तकरीबन ४४०० रुपए होगी। यह एक किस्म की सब्िसडी हो जाएगी और वह मिला कर १२,७०० रुपए बनती है।

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