Further Discussion On The Motion For Consideration Of The … on 18 August, 2006

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Title: Further discussion on the motion for consideration of the Cantonments Bill, 2006 (as passed by Rajya Sabha) moved by Shri Pranab Mukherjee on the 14th August, 2006 (Motion Adopted and Bill Passed).

 

MR. SPEAKER: Now, the House shall take up Item No. 14 – Discussion on the Cantonments Bill, 2006 and Shri Santosh Gangwar to continue his speech.

 

श्री संतोष गंगवार (बरेली) : अध्यक्ष महोदय, छावनी बिल २००६ के संदर्भ में मैंने कल बोलना प्रारम्भ किया था और मैं आज अपनी बात को जारी रखते हुए कहना चाहता हूं कि यह काफी महत्वपूर्ण बिल है। स्थायी समति ने इस बिल पर काफी विस्तार से चर्चा करने के बाद सुझाव दिए थे, लेकिन सरकार द्वारा उसके आधे सुझावों को भी स्वीकार नहीं किया गया है। मुझे याद है कि राज्य सभा में इस पर विस्तृत चर्चा हुई थी और वहां कुछ संशोधन भी दिए गए थे, लेकिन रक्षा मंत्री जी ने उन संशोधनों को स्वीकार नहीं किया था। मैं यहां भी कुछ संशोधन देना चाहता हूं, जो वास्तव में उचित हैं और उन्हें माना जाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि रक्षा मंत्री जी उन संशोधनों को फिर स्वीकार नहीं करेंगे।

महोदय, मैं कुछ बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक समय था जब छावनियां नगरों और शहरों से दूर हुआ करती थीं और वहां आना-जाना भी दूभर होता था। लेकिन आज देश की जो ६२ छावनियां हैं, उनमें से अधिकांश शहरों के मध्य में आ गयी हैं। इसलिए अब उनकी समस्याएं अलग हो गयी हैं। अगर उन समस्याओं को विस्तृत रूप में नहीं देखा गया तो समस्याएं और परेशानियां बनी रहेंगी और इस बिल से वास्तव में जो हल निकलना चाहिए, वह नहीं निकल पाएगा।

13.22 hrs.

(Mr. Deputy Speaker in the Chair)

उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बहुत सी बातें कहीं और सुझाव दिए थे। इन्हें सुनने के बाद लगता है कि मंत्री जी केवल अधिकारियों के कहने में आ गए हैं और उनके अनुसार ही इन्होंने फैसले लिए हैं। मैं आपके माध्यम से कुछ बातों की ओर मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं आपने इसमें श्रेणी को तीन से चार कर दिया है, लेकिन इसे करने से क्या फायदा है? आप तीन श्रेणी में भी उतना ही कर सकते थे, जितना कि चार श्रेणी में कर सकते हैं। सीईओ यानी कैंट एग्जीक्यूटीव आफीसर तो समझ में आता है, लेकिन इस पद को चीफ एग्जीक्यूटिव आफिसर करने से लगता है कि वह कोई बड़ा आदमी बन गया है। आपने बहुत से अधिकार सीईओ को दे दिए हैं, उसे सर्वेसर्वा बना दिया है और ऊपर से आपने सदस्य भी बना दिया है। जब आप सीईओ को अध्यक्ष बना रहे हैं और सदस्य भी बना रहे हैं तो जो निर्वाचित प्रतनधि आएंगे, उनका वहां क्या काम होगा? मुझे लगता है कि निर्वाचित प्रतनधियों का स्टेटस ऐसा रहेगा कि वे सीईओ के मातहत काम कर रहे हैं। सांसद और विधायकों को आपने पदेन सदस्य बनाया है, लेकिन उसे वोटिंग का राइट नहीं दिया है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि वोटिंग राइट न होने से शायद ही कोई सांसद या विधायक छावनी की मीटिंगों में जाए। यह हो सकता है कि उनका प्रतनधि चला जाए। सीईओ जो आप बना रहे हैं, क्या हम उसके मातहत जा कर बैठें, जबकि ७३वें और ७४वें संविधान संशोधन के बाद आप छावनियों को नगर पालिकाओं के स्वरूप में ले रहे हैं। आज नगर पालिकाओं के स्तर में भी परिवर्तन आ चुका है। नगर पालिका अध्यक्ष, टाउन एरिया अध्यक्ष और मेयर का चुनाव निर्वाचन से होता है। यहां पर आप निर्वाचित लोगों को पदेन सदस्य बना रहे हैं। संख्या बराबर है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में परिवर्तन हो रहा है या इससे परिवर्तन हो जाएगा[c28] ।

मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि मेरा लोक सभा क्षेत्र बरेली है और बरेली के अन्दर सांसद कोष में पैसा खर्च न करने के बाद भी, मैं दावे से कह सकता हूं कि आपके ६२ केंटोनमेंट्स में सबसे ज्यादा पैसा अगर बाहर कहीं से आया है, तो मैंने खर्च करवाया है। मैं रक्षा मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि एक लाइब्रेरी मैंने गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लमिटेड के सहयोग से ऐसी बनवाई है, जो देश की १० प्रमुख लाइब्रेरीज़ में से एक लाइब्रेरी होगी। अब दुर्भाग्य यह है कि आफिसर बदलने के बाद वह व्यवस्था भी खराब हो रही है, जिस लाइब्रेरी में सारी सुविधाएं हैं। अगर कोई सांसद या विधायक कोई काम वहां कर दे, पता नहीं कितने पार्क, कितने ऐसे स्थानों पर पैसा खर्च किया, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उसकी देख-रेख का कोई हिसाब-किताब नहीं है। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आप उस लाइब्रेरी को देखकर आइये। उसकी इतनी बड़ी बिल्िंडग है, इतनी अच्छी लाइब्रेरी है, जिसमें सारी सुविधाएं हैं, वीडियो कांफ्रेंसिंग और इण्टरनेट की सारी सुविधाएं वहां पर हैं, लेकिन उसके बाद भी उसका लाभ नहीं उठाया जा रहा है। जो काम सांसद विधायक अगर वहां पर करवायें, जैसा अभी बहुत से सांसदों ने यहां बोलते हुए कहा कि हम लोग पैसा खर्च नहीं कर सकते, पर हमने व्यवस्था निकाली, उसमें पैसा खर्च भी किया, पर खर्च करने के बाद उसका रिजल्ट क्या मिल रहा है, यह बात समझ में नहीं आ रही है।

एक बात मैं आपके संज्ञान में इसलिए लाना चाहता हूं, जो मैंने देखी है कि अगर मैं किसी सम्पत्ति या भूमि को वहां लेना चाहूं और राजनैतिक दबाव अगर उसमें है, तो वह उसे हस्तान्तरित हो जायेगी, ट्रांसफर हो जायेगी। मैं जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में पिछले साल-दो साल में ऐसी कितनी सम्पत्तियां डिफेंस एस्टेट की ट्रांसफर की गई हैं, उनके नाम मुझे मालूम हैं, पर मैं नाम नहीं बताऊंगा। शहर के अन्दर जमीन है, हम तो लिखते-लिखते थक गये कि साहब, इस कस्बे के अन्दर बिल्कुल प्राइम लोकेशन पर जमीन है और कोई जरूरत नहीं है कि डिफेंस उसे अपने पास रखे, उसका कोई डिस्पोजल करिये। साल दो साल के बाद डिफेंस के लोग वहां जाते हैं और बिल्िंडग तोड़ आते हैं। बाद में फिर लीपा-पोती होती है और हम भी लिखते हैं कि यह काम इतना होना चाहिए, इस हिसाब से विचार करना चाहिए।

मैं दोहराना नहीं चाहता, लोग कह चुके हैं कि स्टेंडिंग कमेटी ने कहा है कि सी.ई.ओ. को किसी भी रूप में सदस्य नहीं होना चाहिए, अब आपने सदस्य बनाया, यह तो आप ज्यादा उचित समझते हैं कि उसमें सदस्य की क्या आवश्यकता है, क्या उपयोगिता है, कैसे उसे इसमें लिया जाये, इस बारे में तो मैं अधिक नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि वोटर लिस्ट हर साल क्यों बनेगी? एक निर्वाचन प्रक्रिया विधान सभा और लोक सभा के लिए बनी है। हर साल जनवरी में जो बच्चे १८ वर्ष की आयु के हो जाते हैं, उनकी वोट बनेगी। अब हर साल आप नई वोटर लिस्ट बनायें, जब चुनाव पांच साल में एक बार होते हैं तो अगर वोटर लिस्ट बनानी है तो पांच साल में एक बार ही बनाइये। हमारा सुझाव यह है कि बाद में, अब आप कहेंगे कि ये सारी बातें हम बाद में लाएंगे, मेरा कहना है कि कुछ बिन्दुओं का ध्यान रखना चाहिए। आपने इसमें असेसमेंट की टैक्स की लमिट १० से ३० परसेंट कर दी – मुझे नहीं लगता कि यह उपयुक्त है, इस पर आप सोचिये। बाद में इसमें आप चाहे परिवर्तन करिये या विचार करिये, यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि किस प्रकार से आप दुरुस्त करेंगे। मैं यह समझता हूं कि आप इसके हिसाब से फैसला करेंगे।

मेरा आग्रह यह है कि आवासों के आबंटन में या भूमि के आबंटन के बारे में आप एक स्पष्ट राय बनाइये। आपने शायद राज्य सभा में अपने भाषण में यह कहा था कि छावनी क्षेत्र की भूमि का उपयोग विकास कार्यों के लिए प्रमोटर्स को नहीं दिया जायेगा, इसका उपयोग सैन्य कल्याण के लिए ही किया जायेगा। उत्तर प्रदेश में जो छावनी क्षेत्र की भूमि है, किस प्रकार से लोगों ने उसे ट्रांसफर कराकर, उस पर करोड़ों रुपये की बिल्िंडग बना ली हैं, मैं उनके नाम जानता हूं, लेकिन मैं नाम यहां पर नहीं लेना चाहूंगा कि किस किसको आबंटित हुई हैं, कौन इसके लिए जिम्मेदार हैं, कौन इसके प्रति जवाबदेह हैं, कैसे हम जागरूक हैं कि डिफेंस लैंड का हम क्या करें। मैं खुद अपना उदाहरण बताता हूं कि आज व्यवस्था क्या है। मैं परसों रात को जन्माष्टमी कि दिन बरेली कैण्ट में जाना चाहता था, मुझे सिपाही ने रोक लिया कि आप नहीं जा सकते, आप अपना आई कार्ड दिखाइये, हमने कहा कि हम आई कार्ड नहीं रखते हैं। हम तो वापस आ गये, हम नहीं गये। बाद में टेलीफोन आया कि आ जाइये, मैंने कहा कि क्या मतलब है। एक शहर के अन्दर डीम्ड म्युनसिपैलिटी की आप व्यवस्था कर रहे हैं, तो आने जाने के कोई रास्ता तो आप देंगे। हम निरन्तर वर्षों से, जब से हम सांसद बने हैं, चिट्ठी लिखते रहे हैं कि यह रास्ता आज बन्द कर दिया, वह रास्ता आज बन्द कर दिया। एक क्षेत्र के अन्दर यही लड़ाई लड़ते हैं। हमारे क्षेत्र में एक गांव ऐसा है, जो तीन ओर से मलिट्री से घिरा हुआ है। संयोग से फायरिंग रेंज बराबर में है, आधे लोग उसमें सेना के रहते हैं। वहां रास्ता बनाने की बात आई तो इत्तेफाक से किसी अंग्रेज ने लिख दिया – मैंगो रोड – तो किसी ने कह दिया कि यह तो आम रास्ता है। उन्होंने समझ लिया कि यह फ्रूट है। उनसे कहा कि भाई अंग्रेजों को आम समझ में नहीं आया था, इसलिए आम रास्ते को उन्होंने मैंगो रोड लिख दिया। उस समय ब्रिगेडियर महोदय मान गये, जो वहां थे और रास्ता बन गया। अब वह कहते हैं कि यहां पर पानी के निकास के लिए थोड़े ही लिखा है।[m29] 

महोदय, एक भरतौल गांव है। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि वहां ५००० की आबादी है और उसमें आधे से अधिक सेना के लोग रहते हैं। वे कहते हैं कि यहां से आदमी तो निकल सकता है, लेकिन सीवरेज का निकास नहीं हो सकता। मैं पूछना चाहता हूं कि पानी कहां जाएगा? आपने बहुत विस्तार से इसे बना कर प्रस्तुत किया है, लेकिन मेरा आग्रह यह है कि वहां जाकर आप देखिए कि प्रैक्टिकल जमीनी समस्या क्या है? इसको आप कैसे हल करेंगे, कैसे दुरूस्त करेंगे? इसके लिए जरूरी है कि लंबे समय तक बातचीत हो, सारे काम हों, यह बात हमारी भी समझ में आती है। मैं कहना चाहता हूं कि सभी ६२ कैंटोनमेंट शहरों के मध्य में आ गए। मैं बरेली के कैंट को आइडियल मानता हूं। दूर-दूर से लोग उसे देखने के लिए आते हैं। उसे देखकर लगता है कि हर कैंटोनमेंट क्षेत्र को किस प्रकार से विकसित किया जा सकता है। आप आम आदमी के साथ जुड़ें। अगर आप यह मानें कि सेना का आदमी ईमानदार है और आम आदमी ईमानदार नहीं है, हमारी विश्वसनीयता पर संदेह हो और आप कहें कि जो सेना के अफसर कह रहे हैं, वही सही है, तो यह विचार करने का विषय होना चाहिए। जब छावनी क्षेत्र शहरों के मध्य में हैं, तो उनको चलाने की व्यवस्था को शहरों की व्यवस्था के अनुसार आपने नहीं जोड़ा, तो आप भले ही कोई विधेयक ले आइए और उसे पास कर लीजिए, पर जो मूलभूत समस्यायें हैं, वे निश्चित रूप से बनी रहेंगी, मेरा ऐसा मानना है। मेरा आग्रह है कि आप इस ओर ध्यान दें।

बहुत से ऐसे छावनी क्षेत्र हैं, जो प्रिजर्व करने लायक हैं और उनकी बिल्िंडग्स प्रिजर्व करने लायक हैं। हमारे से पहले बोलने वाले साथियों ने भी कहा है कि चाहे कौसानी हो, लैंड्सडाउन हो, रानीखेत हो, अल्मोड़ा हो या मऊ हो, ये बहुत वर्षों पुरानी कैंट हैं। जैसा कि आपने भी बताया था कि ये बैरकपुर के समय के इतिहास से चले आ रहे हैं। मेरे विचार में आता है कि ऐसे जो हमारे मान्यूमेंट्स हैं, उनको मेंटेन किया जाए। हमने बरेली के अंदर कोशिश की और वृक्ष कैंट का पुरस्कार, जो कि इंदिरा गांधी जी के नाम का था, वह बरेली छावनी को मिला। हम जानना चाहते हैं कि उसका फौलोअप क्या हुआ? सन् २००२-०३ का वृक्ष मित्र पुरस्कार भी इसे ही मिला था। हमने काम करना चाहा, वहां के मौजूद अफसर ने भी काम करना चाहा, यह बात समझ में भी आयी। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि काम करने वाले के लिए कोई रास्ता आड़े नहीं आता है, पर यह अलग बात है कि जो काम करता है, उसी की जांच होती है। More work, more pain.  अगर कोई काम नहीं करेंगे, तो कोई समस्या नहीं आएगी और जितना ज्यादा काम करेंगे, उतनी ज्यादा प्राब्लम रहेगी, यह बात हमारी भी समझ में आती है। हमने जो ९ संशोधन दिए हैं, उनमें एक यह है कि निर्वाचित सदस्यों के लिए क्या रोल रहेगा? जनप्रतनधि सदस्य रहेंगे, तो कैसे रहेंगे? जिस प्रकार से आपने यहां वोटर लिस्ट की बात कही है, उसके बारे में भी आपको राय बनानी पड़ेगी। सीइओ के अधिकार कैसे रहेंगे, यह भी समझना होगा। अगर इस ओर आपने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बिल तो पास हो ही जाएगा, आप हमारे संशोधन स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन कहने के लिए हमने संशोधन दिए थे, इनके ऊपर आप विचार करें, इनको आप दुरूस्त करें। भविष्य में यदि आपको आवश्यकता लगे, तो इसके अनुसार आप कार्य करें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: I want to finish this discussion before 2.30 P.M. So, I would like to request the hon. Members to be brief.

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Sir, is it including the reply?

MR. DEPUTY-SPEAKER: The reply should be at 3 P.M.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Time allotted for discussion on this Bill is three hours. How much time has so far been consumed?

MR. DEPUTY-SPEAKER: There are so many speakers to speak on this Bill.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: What I am suggesting is that we shall have to complete the reply also by 2.30 P.M.

श्री संतोष गंगवार : महोदय, तीन घंटे का समय दिया गया था और यह तय हुआ था कि बातचीत में थोड़ा-बहुत टाइम बढ़ सकता है। सदस्यों को पांच-सात मिनट बोलने का अवसर दीजिए। अभी तो यह साढ़े तीन बजे तक चल सकता है।

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Sir, there are seven speakers from our party.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I also have some limitations.

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : महोदय, संख्या के हिसाब से हमारे दल का समय काफी बाकी है।

उपाध्यक्ष महोदय :  जो वहां तय हो जाता है, उसके बारे में आप मत कहा कीजिए।

श्री शैलेन्द्र कुमार : उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे छावनी विधेयक २००६ पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। हम ८० वर्ष पुराना कानून बदलने जा रहे हैं। सन् १९२४ में अंग्रेजों ने छावनी एक्ट को बनाया था। मैं इस विधेयक को बल भी देता हूं और इसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यहां कहा गया है कि देश भर में ६२ छावनियां हैं और उनके अंतर्गत १५ लाख एकड़ जमीन है[c30] ।

मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जो १५ लाख एकड़ जमीन है, छावनी परिषद, कैन्टोनमैंट बोर्ड एरिया में रहने वाले लोगों को, चाहे भूतपूर्व सैनिक हों या वहां के बाशिन्दे हों, कम से कम उन्हें उस जमीन पर रोजगार करने का अवसर दिया जाए।

कैन्टोनमैंट बोर्ड की बस्तियों में छोटे तबके, अनुसूचित जाति के लोग और स्लम बस्तियां बहुत ज्यादा हैं। आपने संचालन बोर्ड बनाकर कार्यप्रणाली को आगे विकास के लिए दिया है, लेकिन मैं चाहूंगा कि स्लम बस्तियों में कैन्टोनमैंट बोर्ड द्वारा चुने हुए प्रतनधियों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार होने चाहिए क्योंकि पहले बोर्ड के जो अधिकारी थे, उनका पूरा एकाधिकार था।

आपने इस एक्ट में ८ मनोनयन और ८ निर्वाचित सदस्यों को रखने का प्रावधान किया है। मैं चाहूंगा कि उस क्षेत्र के चुने हुए प्रतनधि, चाहे वे एमएलएज़ हों या एमपीज़ हों, कम से कम उन्हें वोट ऑफ राइट होना चाहिए। हमें नगर निगम में भी वोट ऑफ राइट मिला हुआ है। कैन्टोनमैंट बोर्ड की जब भी मीटिंग हो, उन्हें आप पदेन सदस्य के रूप में सम्मिलित करें, ताकि वे भी अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कैन्टोनमैंट बोर्ड एरिया के बारे में सुझाव दे सकें।

जैसे आपने नगर पालिकाओं को टैक्स लगाने का अधिकार दिया है, वैसे ही बोर्ड को भी अधिकार दिया है, जिसमें वे कम से कम १० प्रतिशत टैक्स और अधिक से अधिक ३० प्रतिशत टैक्स लगा सकते हैं। यह अपने आप में ठीक है। इस एक्ट में आपने लगभग ६० संशोधन की प्रक्रिया रखी है।

आपने इसमें अभी भी कमांडिंग ऑफिसर को चेयरमैन बनाया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र का तकाजा है, भारतवर्ष लोकतांत्रिक देश है, इसलिए आप चुने हुए प्रतनधियों में से चेयरमैन बनाइए और उप-चेयरमैन कमांडिग ऑफिसर को बनाएं तो मेरे ख्याल से वह ज्यादा अच्छा होगा।

इलाहाबाद में, माननीय मोहन सिंह जी ने छावनी विधेयक पर बोलते हुए एक समस्या रखी थी कि किले में, जहां संगम है, वहां एक अक्षयवट वृक्ष है। उस वृक्ष का काफी महत्व है। आदिकाल से धार्मिक द्ृष्टिकोण से भी जो लोग संगम में स्नान करने आते हैं, वे जब तक उस वृक्ष के दर्शन नहीं करते, वह स्नान सही मायने में पूरा नहीं माना पाता। पुराण और वेदों में भी कहा गया है कि अक्षयवट वृक्ष के दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूर्व में तत्कालीन रक्षा मंत्री माननीय मुलायम सिंह जी ने उसे खुलवाया था और बहुत बड़ी संख्या में दर्शनार्थियों ने जाकर उस अक्षयवट वृक्ष को देखा था।

सम्मानित सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्रों की शिकायत की। इलाहाबाद के बारे में मेरी आपसे गुजारिश है कि कैंट एरिया में वीआईपीज़ को जाने देते हैं, उत्तर प्रदेश में अब बोर्ड, हूटर, लाल बत्ती आदि सब निकाल दिए गए हैं, पता नहीं लगता कि कौन से प्रतनधि जा रहे हैं या आ रहे हैं, उसे भी पनिशमैंट मिलती है।

हमारे क्षेत्र में एक नीवां गांव है, जो कैंट एरिया में आता है। दूसरा, कभी-कभी जब जाम लग जाता है तो हम लोग करिअप्पा रोड से गुजरना चाहते हैं, लेकिन वहां रोक लगा दी जाती है। मैं चाहता हूं कि नीवां गांव, करिअप्पा रोड को पब्लिक के लिए खोल दिया जाए। जब वार टाइम हो, तब सुरक्षा की द्ृष्टि से उसे बंद कर दीजिए, इसमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन जब वार पीरियड नहीं है या कोई और बात नहीं है, तो कम से कम उस रास्ते को खोल दिया जाए।

हमारे यहां रनवे है, एयरफोर्स का पूरा एरिया है। उमरी गांव की ज्यादातर जमीनें एयरफोर्स ने कब्जे में कर रखी हैं। वह मेन रास्ता है और बड़े प्रयास के बाद वह रास्ता खोला गया है। हम अपने निर्वाचन क्षेत्र से गुजरते हैं। मैं चाहूंगा कि आप या तो उमरी गांव को कहीं और बसा दें या उमरी गांव के भगवतपुर के रास्ते को खोल दिया जाए, जिससे तमाम लोगों को आने-जाने में सुविधा हो जाए। यह बिल कहता है कि हम यहां जो भी काम कर रहे हैं, वह जनमानस में जनता के लिए कर रहे हैं[R31] ।

 इसलिए हमारा प्रयास होना चाहिए  कि उमरी गांव या भगवतपुर के रास्ते खोल दिये जायें, तो मेरे ख्याल से आम जनता को इससे सुविधा होगी।

इन्हीं बातों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI NAVEEN JINDAL (KURUKSHETRA): Hon. Deputy-Speaker, Sir, I am thankful to you for giving me an opportunity to place my views before this august House on this important Bill. I rise to support the Cantonments Bill, 2006.

            As Members are aware, all the cantonments are the Central territories and the civic bodies functioning in those areas are not covered under the State municipal laws as per the Cantonments Act 1924.  Now, all the Cantonment Boards shall be deemed to be municipalities.  Reservation for women and Scheduled Castes and Scheduled Tribes will have to be made in election of members of Cantonment Boards.

            Cantonment Boards will be able to impose taxes and receive grants.  The Boards can also avail of benefits and advantages of Centrally-Sponsored Schemes for social and economic development as are presently available to municipalities.  The Cantonment Boards will now be able to receive service charges on the properties owned by the Central Government and the State Governments.

            As per this Bill, democratisation of the Cantonment Boards will be done.  The number of elected members has been increased in all the Cantonment Boards varying from two to eight depending upon the category of the Cantonment Boards. 

            MPs and MLAs of the area will be special invitees in all the meetings of the Board.  As per the present Bill, they do not have voting rights.  This point has been raised by many other Members also.  I would like to recommend over here that voting rights must be given to MPs and MLAs so that their going to these meetings would be more meaningful.

            By all these measures, aspirations and needs of the people of these areas would now be fully met.

            A new Chapter XV for management of defence lands has been incorporated in the Bill.  At present, only two lakh acres of land, out of 17 lakh acres is being managed.  After passing of this Bill, the Central Government will be able to notify the defence lands, consolidate land management policies and records.  The Government will also be able to detect land abuse much better.

            The problem of encroachments of defence lands situated all over the country will also be tackled under the Bill more expeditiously.  The above provisions are in addition to the existing powers available to the Government under the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971. 

            I would like to suggest to the hon. Defence Minister that since the cantonments have a culture of sports, if they could also open these areas and create stadiums and sporting facilities, like swimming pools, athletic stadiums, football grounds, hockey grounds, etc. for the civilians also, the Army and the Defence will be able to play a much more important role in promoting sports in the entire country. 

            To give necessary impetus to developmental activities, a new Chapter X for town planning and control over buildings has been incorporated in the Bill.  With this, the Cantonment Boards will be able to start developmental activities such as town planning, old-age homes, houses for disabled and destitute, working women hostels, rain water harvesting, non-conventional energy, and other miscellaneous activities important to sustain the environment.

            All Indians are very proud of our cantonments.  We take a lot of inspiration when we go into these cantonments and see as to how the planned activities can be done and how well the community lives over there.

            With these words, I congratulate the hon. Defence Minister and the UPA Government for bringing this Bill to meet the aspirations of the residents of the cantonment areas apart from managing the defence lands effectively.  I wholeheartedly support this Bill. 

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। वैसे मेरे क्षेत्र में दो छावनियां हैं–अजमेर और नसीराबाद। नसीराबाद की छावनी बहुत पुरानी है। हालांकि अजमेर छावनी में केन्टोनमैंट एरिया बहुत लमिटेड है, लेकिन आपने जो ६२ केन्टोमैंट एरियाज की लिस्ट दी है, उसमें अजमेर और नसीराबाद भी शामिल है। वैसे यह छावनी एक्ट १९२४ में बना था[p32] ।[p33] 

उसके बाद इसमें २५ बार संशोधन भी हुए हैं और समय की आवश्यकता के अनुसार इसमें बराबर संशोधन होते रहे। इसी तरह जब संविधान में ७४ वां संशोधन किया गया, जिसके माध्यम से नगरपालिकाओं को विशेष अधिकार दिए गए और विकास के कई नए आयाम खुले, तो उसके बाद यह स्वाभाविक ही था कि कैण्टोनमेंट कानून में भी संशोधन हो। जब श्री जार्ज फनार्ंडीज जी एनडीए सरकार में रक्षा मंत्री थे, उस समय यह बिल वर्ष २००३ में तैयार किया गया और स्टैण्िंडग कमेटी के पास भेजा गया। उसके बाद बीच में लोकसभा भंग हो गयी। जब यूपीए सरकार आई तो उसने इसे पुन: स्टेण्िंडग कमेटी के पास भेजा। इस तरह लगभग ढाई वर्ष पश्चात यह बिल हमारे सामने आया। अगर यह थोड़ा जल्दी आता तो अच्छा होता, लेकिन ठीक है कि देर आए पर दुरूस्त आए। इस सन्दर्भ में मैं कहना चाहूंगा, खासकर मेरे क्षेत्र की नसीराबाद छावनी के बारे में, कि वहां पर कैण्टोनमेंट एरिया में आर्मी के लोगों के मांस वगैरह की सप्लाई करने हेतु बूचड़खाने खोले गए हैं। इसके बारे में वहां के नागरिकों ने सैकड़ों बार केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कलेक्टर, वहां आर्मी के स्टेशन ऑफिसर और आर्मी का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है – जीओसी – के पास अपनी शिकायतें भेजी हैं। सभी ने इसकी जांच-पड़ताल की और सभी ने माना कि इनसे काफी गन्दगी और प्रदूषण फैल रहा है। हालत यह है वहां जो आबादी है, उसमें कुछ लोगों के घरों में यह काम हो रहा है, जो गन्दगी को बाहर फेंक देते हैं। इसके पास में ही स्कूल हैं, जहां मलिटरी वालों के बच्चे भी पढ़ने जाते हैं। मलिटरी वालों के मकान भी सवलियन आबादी में बने हुए हैं, जहां वे लोग किराए पर रहते हैं। इससे वहां गन्दगी का वातावरण बना रहता है, लेकिन वहां कैण्टोनमेंट बोर्ड में कोई इस बारे में सुनने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस प्रकार की मानवीय और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या, जिसकी वजह से बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है, की ओर विशेष ध्यान दिया जाए। इसके साथ ही सैनिकों लिए पानी वहीं से भरते हैं। आप जानते हैं कि राजस्थान में पानी की कमी है। विसलपुर का पानी नसीराबाद में आता है। वहां एक स्थान तय कर रखा है जहां आर्मी की गाड़ियां-टैंकर्स भरकर जाते हैं, लेकिन उस स्थान के पास ही गन्दगी का ऐसा वातावरण है। इसके परिणामस्वरूप लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इस ओर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

महोदय, मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूँ कि राज्य सरकार, पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा गांवों इत्यादि में रहने वाले गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए बीपीएल कार्ड बनाए गए, लेकिन कैण्टोनमेंट एरिया में इससे मना कर दिया। राज्य सरकार ने मना कर दिया कि यह तो कैण्टोनमेंट एरिया है, इसलिए हम उनके बीपीएल कार्ड नहीं बनाएंगे। कैण्टोनमेंट एरिया में जो स्टेशन ऑफिसर या सीईओ आदि अधिकारी थे, उन्होंने कह दिया कि यह हमारा काम नहीं है, यह राज्य सरकार का काम है। इसके परिणामस्वरूप वहां के लोगों के बीपीएल कार्ड नहीं बन सके। पिछले दो साल से मैं लगातार रक्षा मंत्री जी को लिखता आ रहा हूँ और बाद में आपके कहने पर मैंने राज्य सरकार को लिखा तो अब जाकर राज्य सरकार ने इसके लिए आर्डर दिया है। कैण्टोनमेंट एरिया में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को न तो राशन मिलता था, न मिट्टी का तेल मिलता था और न ही कोई अन्य सुविधा मिलती थी क्योंकि राज्य सरकार और कैण्टोनमेंट बोर्ड, दोनों एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डाल देते थे। इसलिए आप कैण्टोनमेंट एरिया में इस बात पर विशेष ध्यान दें कि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की विकास की योजनाएं वहां पर सरलता से क्रियान्वित की जा सकें। इसके लिए वहां के स्टेशन ऑफिसर या सीईओ को आदेश प्रदान किया जाए ताकि कैण्टोनमेंट एरिया में रहने वाली जो सवलियन पॉपुलेशन है, वह वंचित और उपेक्षित नहीं अपितु राज्य की जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। मेरे क्षेत्र में जो कैण्टोनमेंट हैं, मैं उनकी समस्याओं से परचित हूँ और इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ।

महोदय, तीसरी समस्या यह है कि ब्रटिश टाइम में कैण्टोनमेंट कि लिए बहुत सारी जगह घेर दी गयी, जिसमें से बहुत सारी जगह अभी भी खाली पड़ी हुई है। वहां पर सवलियन पॉपुलेशन बहुत बस गयी है, जिनको मकान बनाने के लिए जगह चाहिए और आपकी जगह खाली पड़ी हुई है। उस भूमि के प्रयोग में आर्मी को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन यदि वह जगह आर्मी के काम नहीं आ रही है और कई वर्षों से खाली पड़ी है, तो सवलियन पॉपुलेशन के लिए एरिया बढ़ाया जाए ताकि सविल एरिया में रहने वालों को मकान वगैरह बनाने की सुविधा वहां प्राप्त हो स्ाके[R34] ।

  मान्यवर, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। कई जगह राज्य सरकार हमें सूचित करती है या केन्द्र सरकार सूचित करती है कि आपके क्षेत्र में ये-ये विकास के काम हो रहे हैं, लेकिन कैंटोनमेंट बोर्ड एरिया में न तो रक्षा मंत्रालय की तरफ से, न ही पुणे में जो डायरेक्टोरेट आफ एस्टेट्स हैं, उनकी तरफ से और न ही दिल्ली के आर.के.पुरम ऑफिस की तरफ से हम लोगों को कोई सूचना मिलती है कि इतने करोड़ रुपए आपके यहां विकास के लिए भेजे गए हैं, जिससे नालियों, सड़कों आदि का निर्माण और मरम्मत होगी। यह जानकारी वहां के सांसद को मिलनी चाहिए, क्योंकि वह एक तरह से केन्द्रीय सरकार का, जनता द्वारा चुना हुआ जनप्रतनधि होता है, लेकिन उसे यह जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि उसे मीटिंग में नहीं बुलाया जाता। आपने व्यवस्था की है कि समति में इतने सदस्य मनोनीत होंगे, लेकिन यदि सारी पावर्स सीईओ को दे देंगे और वही सर्वेसर्वा रहे तो तानाशाही चलेगी। यह ठीक है कि वही मेम्बर सेक्रेटरी रहेगा। इसलिए जो आपने लोकतंत्रीकरण किया है, उसे पूरा करें और वहां के विधायक और सांसद को वोट देने का अधिकार हो, साथ ही उसे अपनी राय देने का भी अधिकार होना चाहिए। इसके अलावा जब भी मीटिंग हो, उसे अवश्य बुलाया जाना चाहिए, ताकि वह सही प्रकार से जनता की समस्याओं के बारे में अपना पक्ष रख सके।

कैंटोनमेंट इतना बड़ा बोर्ड होता है कि वहां बंदरों और लंगूरों को पकड़ने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन हमारे नसीराबाद छावनी क्षेत्र में एक केन्द्रीय विद्यालय है, जिसमें फौजियों और अधिकारियों के ५०० बच्चे पढ़ते हैं। उस विद्यालय में एक बार बंदर आ गया और पांच दिन तक वह स्कूल बंद रहा। कैंटोनमेंट एरिया के अधिकारियों के पास ऐसा कोई साधन नहीं था कि उसे पकड़ा जा सके। इसका परिणाम यह हुआ कि उसने कई बच्चों को काटा। इस बारे में वहां के अखबारों में भी काफी चर्चा हुई थी। बात बहुत छोटी है और हंसने लायक है, लेकिन इस पर गौर किया जाना चाहिए। कैंटोनमेंट एरिया के अधिकारियों में लगता है कि संवेदनशीलता नहीं रही। उन्हें यह भी नहीं मालूम कि जो केन्द्रीय विद्यालय वहां खोला गया है, वह उन्हीं के बच्चों के लिए खोला गया है। इस तरह की समस्याओं का सामना वहां के लोगों को करना पड़ता है।

कैंटोनमेंट एरिया में अंग्रेजों के जमाने के जो एनशिएंट मॉन्यूमेंट्स हैं, उनकी व्यवस्था और देखभाल भली प्रकार से की जाए। जब तक आर्मी वहां रहती है, तब तक व्यवस्था ठीक रहती है। लेकिन जब कोई आर्डर आ जाता है, आर्मी बोर्डर या आपरेशनल एरिया में चली जाती है, पीस एरिया में नहीं रहती, तो उसके पीछे जो अधिकारी वहां रहते हैं, देखा गया है कि कैंटोनमेंट एरिया की मेनटेनेंस ठीक से नहीं हो पाती है। मैं रक्षा मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी न आए, भले ही बड़े-बड़े अधिकारी आपरेशनल एरिया में चले जाएं।

कैंटोनमेंट एरिया में जहां चांदमारी का क्षेत्र होता है, जहां मलिटरी वाले गोली चलाना सीखते हैं, वह एरिया जंगल होता है या गांव के पास होता है। इससे होता यह है कि आसपास के गांवों के जानवर गाय, बकरियां आदि चरते-चरते उस एरिया में चले जाते हैं। वहां पर कई बार देखा गया है कि बिना फटे हुए कारतूस पड़े रहते हैं या आधे बुझे हुए होते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि कई बार उनमें विस्फोट हो जाता है और वे जानवर तथा उन्हें चराने वाले लोग मौत के शिकार हो जाते हैं। इसलिए इस पर ध्यान देना चाहिए कि ऐसी बात न हो और जो चांदमारी का क्षेत्र है, वहां सख्ती होनी चाहिए, ताकि अनयूज्ड मेटीरियल वहां न पड़ा रहे। इसके अलावा वहां ऑक्ट्राय कम करने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI TARIT BARAN TOPDAR (BARRACKPORE):  Sir, first of all, I would like to say that I support this Bill because  the basic contents of this Bill are to democratise the Cantonment Boards and to give some responsibilities to the Board.

            In this context, I would like to say that the elected local representatives like MLAs and others may have the voting rights. I am not in favour of the voting rights of the MPs. At the same time, the MPs should be invited for the Cantonment Board meetings as advisors and not as voters.

            Secondly, I come to categorisation of the Cantonments which is given here. It is based on the population. For example, a Cantonment having population of 50,000 is categorised as Category-I. It goes on like that. In this categorisation process, the number of military personnel living in the Cantonments should be taken into consideration to give weightage[R35] .

            The total number should not be counted as the population, but weightage should be given for the number of military personnel residing in the cantonment in order to have the categorisation.

            Then, with regard to land management it has been said in the Statement of Objects and Reasons that the military land inside and outside the cantonment area will be monitored or adjusted or commanded by the Cantonment Board, but I find that no provision has been made to this extent. Here it has been stated that the Central Government may make suitable provisions for the regulation, control and management of any defence land situated throughout the territory of India. While going through the provisions contained in sub-clauses (a), (b), (c), (d) and (e), I find nothing where the Cantonment Board is going to get the power to manage the total land. But the conditions subject to which any permission to occupy defence land belonging to the Central Government outside the cantonment have been prescribed, but no specific power has been mentioned and it has also not been mentioned as to what will be the powers of the Cantonment Board in holding the land etc.

            Then, it talks about the defence land which might have been occupied by any individual or any organisation under lease or any other dispensation and it goes on to state that such land shall continue to be defence land. Finally, it has been provided that the authority of the Director-General of Defence Estates is supreme. It also states that the Cantonment Board will maintain records of land management. I do not want to go into details now because time is very short. But the sum and substance that comes out of the Chapter on ‘Management of Defence Land’ of this Bill is that the Cantonment Board will maintain records and nothing else. I would like that at least some power, not extraordinary power, should be given to the Cantonment Board on the question of the use of defence land.

Sir, defence lands are lying idle, without any purpose at many places and they will be lying without any purpose for Centuries and nothing can be done about that. But I want that those lands should be gainfully utilised. The views of the Director-General of Defence Estates will be final in this regard. It is all right, but they should take into account the suggestion made by the Cantonment Board. Some such provision must be provided in the Bill. Otherwise, the land inside and outside the cantonment will not be properly utilised[k36] .

 

 

14.00 hrs.

Now [Rs37] the Cantonment will be in command of the land management outside the Cantonment area also.  But the provisions of the Act do not corroborate with the idea that has been enunciated in the object of this Bill.

            Lastly, my constituency is Barrackpore.  Barrackpore happens to be the first and the oldest Cantonment in the country.  Barrackpore also happens to be the martyr place of the First War of Independence by the Indians, more particularly, Sepoy Mangal Pandey and others. 

Therefore, in the course of passing this Bill, I would urge upon the hon. Defence Minister to declare Barrackpore as a heritage and a historic place.  Provisions should also be made so that the people of this country and also the world may come to know that Barrackpore happens to be the oldest Cantonment and that it is a historic place.

 

PROF. CHANDER KUMAR (KANGRA): Mr. Deputy-Speaker Sir, I am thankful to you for giving me this opportunity to speak on this Bill.

            Sir, the Cantonment Bill 2006 is a very comprehensive Bill and I congratulate the hon. Defence Minister for keeping in view the problems of all the Cantonments. This Bill has been enacted by consolidating and amending the law relating to the administration of Cantonments with a view to impart greater democratisation, improvement of their financial base to make provisions for developmental activities, and for matters connected therewith or incidental there.

             àÉcÉänªÉ, <ºÉ ÉʤÉãÉ àÉå BÉEå]ÉäxÉàÉå] AÉÊ®ªÉÉ BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA, =xÉBÉEä àÉèxÉäVÉàÉå] BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤ÉÉiÉå BÉEcÉÒ MÉ<Ç cé* àÉé ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ºÉä ºÉÉƺÉn cÚÆ +ÉÉè® BÉEÉÆMɽÉ-SÉƤÉÉ àÉä®É ºÉƺÉnÉÒªÉ FÉäjÉ cè* ªÉcÉÆ ºÉ¤ÉºÉä {ÉÖ®ÉxÉÉ BÉEå]ÉäxÉàÉå] ªÉÉäãÉ BÉEèà{É cè* <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ bãÉcÉèVÉÉÒ BÉEå]ÉäxÉàÉå] cè +ÉÉè® <ºÉÉÒ iÉ®c ºÉä nÉä-iÉÉÒxÉ BÉEå]ÉäxÉàÉå] =ºÉ AÉÊ®ªÉÉ àÉå cé* VÉ¤É ªÉä BÉEå]ÉäxÉàÉå] ¤ÉxÉä lÉä, =ºÉ ´ÉBÉDiÉ BÉEÉä<Ç ¶Éc® <xÉBÉEä xÉVÉnÉÒBÉE xÉcÉÓ lÉÉ* ªÉä AäºÉÉÒ VÉMÉc {É® ¤ÉxÉÉA MÉA lÉä VÉÉä {ÉcɽÉÒ lÉä, ´ÉcÉÆ BÉEÉ bÅäxÉäVÉ {Éè]xÉÇ ~ÉÒBÉE lÉÉ, £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ÉκlÉÉÊiÉ ~ÉÒBÉE lÉÉÒ* ãÉäÉÊBÉExÉ 25-30 ºÉÉãÉ àÉå <iÉxÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ BÉEå]ÉäxÉàÉå] AÉÊ®ªÉÉVÉ àÉå xÉä¶ÉxÉãÉ cÉ<Ç´Éä ¤ÉÉÒSÉ àÉå ¤ÉxÉ MÉA* VÉèºÉä {ÉÉãÉàÉ{ÉÖ® BÉEÉ AÉÊ®ªÉÉ cè, cÉä]É BÉEÉ AÉÊ®ªÉÉ cè, =ºÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå ®É­]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ àÉxÉÉãÉÉÒ BÉEÉä VÉÉiÉä cé* =ºÉBÉEä xÉVÉnÉÒBÉE VÉÉä MÉÉÆ´É BÉEä ®ÉºiÉä cé, ´Éä ºÉÉ®ä ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnA MÉA cé* àÉä®ÉÒ ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÉÆMÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ªÉc ABÉD] <xÉäBÉD] ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ lÉÉ iÉÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ´ÉcÉÆ BÉEä ãÉÉäBÉEãÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ àÉÖÉζBÉEãÉÉå BÉEÉä àÉqäxÉVÉ® ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE VÉ¤É 1924-25 àÉå ªÉä BÉEå]ÉäxÉàÉå] ¤ÉxÉä, ´ÉcÉÆ {É® ÉÊàÉÉÊãÉ]®ÉÒ BÉEä ãÉÉäMÉ ~c®iÉä lÉä +ÉÉè® =ºÉ VÉMÉc BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ =ºÉÉÒ iÉ®c ºÉä cÖ+ÉÉ* ´ÉcÉÆ VÉÉä ÉʺÉÉÊ´ÉÉÊãɪÉÆºÉ ºÉÉlÉ BÉEä <ãÉÉBÉEÉå àÉå ®ciÉä lÉä, =xÉBÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊnBÉDBÉEiÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ* ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉVÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå VÉcÉÆ-VÉcÉÆ BÉEå]ÉäxÉàÉå] ¤ÉxÉä cÖA cé =xÉBÉEÉÒ SÉÉ®nÉÒ´ÉÉ®ÉÒ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè* MÉÉÆ´ÉÉå BÉEÉ {ÉÉxÉÉÒ BÉEå]ÉäxÉàÉå] BÉEÉä VÉÉiÉÉ cè, =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäMÉÉå BÉEä +É{ÉxÉä ®É<]弃 cé* VÉèºÉä ªÉÉäãÉ BÉEèà{É BÉEä BÉEå]ÉäxÉàÉå] lÉÉ, =ºÉBÉEä xÉVÉnÉÒBÉE ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BÉÚEãÉå lÉÉÓ, ÉÊVÉxɺÉä BÉEå]ÉäxÉàÉå] ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä {ÉÉxÉÉÒ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ ¤ÉÉn àÉå BÉEå]ÉäxÉàÉå] ´ÉÉãÉÉå xÉä =xÉ BÉÚEãÉÉå BÉEÉ ÉÊxɪÉÆjÉhÉ +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ ®JÉ ÉÊãɪÉÉ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ BÉEä ¤ÉcÖiÉ ºÉä <ãÉÉBÉEä É˺ÉSÉÉ<Ç ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ cÉä MÉA* ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ ºÉ½BÉEå ¤ÉÉÒSÉ àÉå ºÉä MÉÉÆ´ÉÉå BÉEÉä VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ, ãÉäÉÊBÉExÉ +É¤É =xÉ MÉÉÆ´ÉÉå àÉå VÉÉxÉÉ cÉä iÉÉä 10-12 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® +ÉãÉMÉ ®ÉºiÉä ºÉä PÉÚàÉ BÉE® VÉÉxÉÉ {ɽiÉÉ cè[i38] । इसलिए मेरा रक्षा मंत्री से निवेदन है कि जब एक्ट एनैक्ट किया गया था तो कम से कम लोकल केंटोनमैंट के लोगों की बेसिक समस्याएं थी, एमेनिटीज ऑफ लाइफ अवेलेबल थी – चाहे पीने के पानी की समस्या थी, चाहे खेती-बाड़ी करने का ढंग था, उसे भी मद्देनजर रखना चाहिए था। केंटोनमैंट में अंग्रेजों के जमाने का कार्यक्रम है। अगर किसी ने केंटोनमैंट से गुजरना है तो वह रात को दस बजे वहां से गुजर नहीं सकता है, उसे परमिट लेना होगा, किसी किसान या मरीज ने जाना है, किसी ने हॉस्पिटल दूर-दराज जाना है तो सड़क बीच में से गुजरती है, वह वहां से गुजर नहीं सकता है। इसमें प्रपोज किया गया है कि केंटोनमैंट कमेटी बनेगी, वह वहां बैरेज भी लगा सकती है और टॉल टैक्स भी लगा सकती है। किसी केंटोनमैंट से नेशनल हाईवे जा रहा है, या वहां विलेज की सड़क जा रही है तो टैक्सेशन इतना ज्यादा हो जाएगा कि कोई साधारण आदमी अपने व्हिकल्स से गुजरेगा तो उसे समस्या का सामना करना पड़ेगा। मैं यह योल कैंप की बात कह रहा हूं। इसी तरह से वहां म्युनसिपल कार्पोरेशन और केंटोनमैंट साथ-साथ है – जैसे धर्मशाला का कैंट है, मकरौन कैंट का म्युनिसपल कार्पोरेशन है, धर्मशाला का म्यूनसिपल कार्पोरेशन है, बैरेज पर टैक्सेशन ज्यादा होगा तो एक ही व्हिकल को कितनी बार टैक्स देना होगा? इससे वहां के टूरिज्म को धक्का लगेगा और टूरिस्ट्स को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। हम इस बिल का समर्थन करते हैं लेकिन वहां के लोकल लोगों की जो समस्याएं हैं, २०-२५ साल से वे समस्याएं वैसी की वैसी बनी हैं, उनको दूर करने का इस बिल में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। मेरा निवेदन है कि जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन केंटोनमैंट्स के एमएलएज हैं, उनके लिए वोट ऑफ राइट का प्रावधान नहीं किया गया है। इससे हम बाहर के लोगों को आने का इनविटेशन देंगे। वे वहां बैंठेंगे और केंटोनमैंट का कमांडिंग ऑफिसर चेयर करेगा। मैं चाहता था कि अगर डैमोक्रेटिक सैट अप में इन चीजों को करना चाहते हो तो जैसे जिला परिषद या ब्लॉक समति में जो बीडीओ है या डिप्टी कमिश्नर मैम्बर सैक्रेटरी होता है, वैसे ही चुने हुए प्रतनधि उसे चेयर करने चाहिए और वहां की लोकल प्रॉबलम्स को देखना चाहिए। अगर वही पुराना वातावरण ब्रटिश जमाने का रखेंगे तो डैमोक्रेटिक सैट अप में the very purpose of cantonment is defeated. àÉé SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE BÉEå]ÉäxÉàÉé] BÉEä AbVÉÉìªÉÉËxÉMÉ AÉÊ®ªÉÉVÉ BÉEÉä ÉÊãÉJÉÉ VÉÉA* <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ BÉEå]ÉäxÉàÉé] BÉEä AÉÊ®ªÉÉVÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉÉ cÉäMÉÉ* …( व्यवधान)   वहां आठ हफ्ते का नोटिस भी दिया जाएगा यानी आठ हफ्ते में नोटिस भी दिया जाएगा, पूरी प्रक्रिया भी की जाएगी, पेमैंट भी की जाएगी और जमीन भी एक्वायर की जाएगी। ऐसा कहीं भी नहीं होता है। कम से कम तीन महीने का नोटिस दिया जाता है। जिस की जमीन जा रही है उसे मौका देते हैं। इसी तरह से एवार्ड एनाउन्स होता है उसके बाद दूसरी प्रक्रिया चलती है। इन सभी बातों को रखते हुए मैं इतना कहना चाहता हूं कि यह एक अच्छा कॉम्प्रीहैंसिव बिल है। मैंने जो कुछ भी कहा है उन्हें सम्मिलित करके समस्या का समाधान किया जाए। आपने मुझे बिल पर बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

 

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल प्वाइंट्स ही रखूंगी। मुझे एक मिनट बोलने का समय ज्यादा देना और इसलिए देना कि मेरे अपने क्षेत्र में जो महू केंटोनमेंट एरिया है, उसकी स्थिति बिल्कुल अलग है। मैं उसकी तरफ थोड़ा मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। १८२१ में जो ट्रीटी हुई थी जिसे मनसौर ट्रीटी कहते हैं जो महाराजा होल्कर और ब्रटिश शासन के बीच थोड़ा युद्ध में हारने के बाद हुई थी। उसमें होल्कर महाराजा ने केवल ट्रूप्स रखने के लिए थोड़ी सी जगह केंटोनमैंट महू के आसपास की ब्रटिश केंटोनमैंट के लिए दी थी लेकिन परिस्थितियां बदलती गई। मैं पूरी डिटेल में नहीं जाऊंगी लेकिन यह बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि १९४४ में क्राउन प्रतनधि का पत्र क्रमांक १५ /45  में स्पष्ट किया है कि जीएलआर ८ में गवर्नमैंट ऑफ इंडिया का नाम गलत दर्ज है[R39] । मैं चाहूंगी कि आप इस बारे में थोड़ी जानकारी लेने का कष्ट करें। मलिट्री अथॉरिटी या क्राउन प्रतनधि का इस पर अधिकार नहीं है, इसके वास्तविक स्वामी होल्कर दरबार हैं। इसलिए १९४७ में होल्करों का जो कैबिनेट प्रस्ताव पास हुआ था, उस प्रस्ताव में कहा गया कि ठीक है सेना को जो कब्जा है, वह अस्थायी तौर पर बना रहेगा और शासन को भूमि की आवश्यकता होने पर भूमि अधिग्रहीत की जायेगी। यह उसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा है। लेकिन बाद में न जाने क्या हुआ, जब मध्य भारत से मध्य प्रदेश बना तो यह पूरा एरिया स्टेट को जाना चाहिए था, लेकिन यह स्टेट को नहीं गया, बल्कि यह भारत सरकार के आधिपत्य में आ गया। डिफैन्स मनिस्ट्री में कहीं न कहीं इस बारे में कोई गलती है। मैं इस पर अलग से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी।

महोदय, आज जो बिल आया है, यह बहुत बड़ा बिल है, लेकिन आप मुझे बोलने के लिए केवल पांच मिनट का समय दे रहे हैं, फिर भी मैं प्वाइंट्स रखने की कोशिश करूंगी। आज की तारीख में कैन्टोनमैन्ट का जो सविल एरिया है, इस सविल एरिया की जो स्थिति है, उसे आपने बिल में रखा है – फॉर ग्रेटर डेमोक्रेटाइजेशन, आपने यह शब्द यूज किया है। यदि आप वास्तव में ग्रेटर डेमोक्रेटाइजेशन के लिए यह बिल ला रहे हैं तो मैं चाहूंगी कि कैन्टोनमैन्ट बोर्ड का जो प्रेसीडैन्ट है, उसे इलैक्टिड पर्सन्स में से बनना चाहिए न कि किसी कमान्िंडग ऑफिसर को बनाना चाहिए। वास्तव में वहां डेमोक्रेसी की यह पहली शुरूआत हो सकती है। इसके बाद आपने बैटर फाइनेन्शियल मैनेजमैन्ट कहा है। आवश्यकतानुसार बैटर फाइनेन्शियल मैनेजमैन्ट किसको कहा जाता है। अगर सविल एरिया की पापुलेशन ८० परसैन्ट हो गई और २० परसैन्ट कैन्टोनमैन्ट एरिया की पापुलेशन हो गई और खर्चा करते समय २० और ८० का रेश्यो हो गया, यानी बीस परसैन्ट सविल एरिया पर खर्चा हो रहा है और ८० परसैन्ट कैन्टोनमैन्ट के अपने एरि़या पर खर्चा हो रहा है तो इसमें कौन सा बैटर फाइनेन्शियल मैनेजमैन्ट है, कृपया आप इस बारे में सोचें।

मैं एक बात और कहना चाहती हूं कि चाहे सैन्ट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हो या स्टेट की स्पॉन्सर्ड स्कीम हो, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है या अलग-अलग योजनाएं हैं, लेकिन उसमें यह स्थिति हो जाती है। मराठी में एक कहावत है – “आई जेऊ घालीना, बाप भीख मांगू देईना”। इसका मतलब यह है कि मां खाना नहीं खिला रही है और पिता भीख मांगने नहीं दे रहा है। इस तरह दोनो तरफ से बच्चा खाली पेट चल रहा है। ऐसी ही स्थिति आज सविल एरिया की हो रही है। इसमें चैप्टर-३, क्लाज- २३५ में कहा गया है – सी.ई.ओ. को आपने पूरी पावर्स दी हैं। इन पावर्स के बाद सी.ई.ओ. का नादिरशाह जैसी मानसिकता बन जाती है। उसे आपने पूरी पावर्स दी हैं। नई कंस्ट्रक्शन की परमीशन देना ठीक बात है। लेकिन इमारत की रिपेयर भी करनी है तो उसकी परमीशन भी सी.ई.ओ. देगा। लेकिन उसके लिए कोई नियम नहीं बने हैं। अब बदलती हुई परिस्थिति में एफ.एस.आई. की थोड़ी ज्यादा गुंजाइश रखने की आवश्यता है, क्योंकि पापुलेशऩ बढ़ती जा रही है। लेकिन इस बारे में कुछ नहीं सोचा जा रहा है। इतना ही नहीं, अभी मुझे एक उत्तर दिया गया था कि बिल्िंडग की परमीशन दी जा रही है, लेकिन वह कब दी जा रही है, कोई बात टाइम बाउंड परमीशन के लिए नहीं कही गई है कि यह विदइन टू मंथ्स या विदइन थ्री मंथ्स दी जायेगी। मकान बनाने के लिए सी.ई.ओ. परमीशन दे, वह अलग बात है। लेकिन मकान को रिपेयर कराने की परमीशन भी नहीं दी जाती है। नई बिल्िंडग बनाने की परमीशन नहीं देते हैं, लेकिन रिपेयर कराने की परमीशन भी नहीं देते हैं। मैंने खुद देखा है, हमारे एरिया में कई इमारतें सौ-सौ साल पुरानी हो गई हैं, मकान का आधा हिस्सा गिर गया है, लेकिन छ:-छ: महीने और साल-साल भर तक भी परमीशऩ नहीं दी जाती है, आखिर कोई कहां तक दौड़ेगा। इसलिए कोर्ट में केस चलते हैं। कोर्ट में केस चल रहा है, आप कोर्ट में केस नहीं कर सकते हैं तो गरीब बेचारा वैसा का वैसा ही पड़ा रहे।

मैं एक बात और कहना चाहती हूं कि वास्तव में डवलपमैन्ट की बात उसमें कही गई है। लेकिन डवलपमैन्ट के मामले में सवलियंस के पूरे अधिकार यदि आपको अपने हाथ में रखने हैं, ठीक है आप रखिये, मैंने यह सुझाव वहां के कमान्डर को दिया था[R40] । लेकिन सिटी प्लानिंग होनी चाहिए जिसे टाइम प्लानिंग कहते हैं। आप टाइम प्लानिंग करके दीजिए। आज की तारीख में यह है कि वहां इतना बस्ती बढ़ रही है लेकिन सड़कें वैसी की वैसी यानी छोटी ही हैं। जो सड़कें आती हैं, वहां उन पर अधिकार केनटोनमेंट का है लेकिन ट्रैफिकिंग का काम स्टेट की पुलिस करेगी, बिजली स्टेट का विषय है। दोनों में किसी प्रकार का सामंजस्य नहीं बैठता है। इसलिए मैंने जो कहा कि ” “आई जेऊ घालीना, बाप भीख मांगू देउ न। ” वही स्थिति वहां पर होती है। इस पर बहुत ध्यान दिया जाना चाहिए लेकिन वहां पर इनकी कोई प्लानिंग नहीं है। वास्तव में बंगला एरिया के लिए मैंने कहा था कि पहले जमाने में यह हुआ था कि ब्रटिशों के जमाने में ब्रटिशों ने यह एलाउ किया था। अलग-अलग केन्टोनमेंट में अलग-अलग सिटी है। उन्होंने कुछ लोगों को, अपने ही रिटायर्ड ऑफिसर्स को कुछ एरिया देकर कि आप यहां पर बंगला बना दो और आर्मी ऑफिसर्स को ही दो, ऐसा करके रेंटेड जमीन दी थी। उसे बंगला एरिया कहते हैं। हालांकि यह सब महू में लागू नहीं हो सकता। जो शुरू में मैंने कहा, इसलिए डिस्प्यूट तो वही से है।

उपाध्यक्ष महोदय :ठीक है। धन्यवाद।

श्रीमती सुमित्रा महाजन : उपाध्यक्ष जी, थोड़े सा समय मैं और लेना चाहूंगी। फिर भी यह जो बंगला एरिया पांच एकड़ में यह जो बड़ा बंगला बना हुआ है, आज की तारीख में ऐसी स्थिति तो नहीं हो सकती। यह बहुत पुराना हो गया है। वहां कोई भी स्कीम लानी हो तो मेरा बार-बार निवेदन यही होता है चूंकि वहां के लिए परमिशन नहीं मिलेगी और जब हमने कहा कि आप परमिशन दे दो कि ऐसी स्कीम यहां पर लागू हो सकती है और फिर उसके अनुसार जो मालिक हैं, उनको परमिशन दे दो। मगर किसी भी प्रकार से वहां नहीं होता है और बेतरतीब तरीके से इललीगल कंस्ट्रक्शन वहा होते हैं, नोटिसेज दिये जाते हैं और कोर्ट का काम हम बढ़ाते जाते हैं। मैं चाहूंगी कि इस पर कोई न कोई प्लानिंग बनाकर सोचना चाहिए।

उपाध्यक्ष जी, मेरे दो प्वाइंट हैं. एक तो जनरल लैंड रजिस्टर वहां पर उपलब्ध नहीं होता है। अगर आपने उसमें कुछ बदलाव किया है तो वह देखने के लिए नहीं दिया जाता है। कुछ छोटी-छोटी चीजें हैं कि हर साल कुछ उत्सव मनाए जाते हैं, जैसे दशहरे का उत्सव है और उन्हें मालूम है कि वह कस्टोमरी अफेयर है और यह यहां पर मनाना है। अब ये इतना बड़ा एरिया अनयूजफुल है और यह ऐसे पड़ा हुआ है और भले ही वह मलिट्री के ग्राउंड पर है और वहां पर अगर दशहरा मनाना हो तो दशहरा मनाने के लिए परमिशन ढंग से नहीं दी जाएगी। जब मालूम है कि हर साल दशहरे का एक तयशुदा कार्यक्रम रहता है मगर उसमें भी एक घंटे में खाली करो, दो खंटे में खाली करो और उसके बाद जिस तरीके से व्यवहार होता है, ब्रटिश इंडिया में जो हमें याद है, उस समय ब्रटिश ऑफिसर्स ‘ब्लडी इंडियन’ कहकर बोलते थे या काला आदमी बोलते थे क्योंकि उनके मन में एक हेयता का भाव था। जिस तरीके से वहां के लोगों को दुत्कार दिया जाता है, बाहर किया जाता है कि दो घंटे हो गये हैं, चलो-चलो करके उन्हें दुत्कार दिया जाता है। दशहरा एक ट्रेडीशनल फेअर है, उस समय ऐसा व्यवहार किया जाता है। इसलिए इसके लिए कोई नियमावली बनाई जाए। इस में कोई भी नियमावली नहीं है। न मकान मोर्टगेज कर सकते हैं, न रूम सुविधा है और न कृषि भूमि के लीज का नवीनीकरण है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि बहुत ही दयनीय स्थिति में आज वहां के सवलियन्स रह रहे हैं।

सविल एरिया बढ़ाने की बात मैं कहना चाहती हूं। महू केनटोनमेंट की परिस्थिति ऐसी है कि किस तरीके से लोग रह रहे हैं, वह अगर आप एक सैकेंड देखें कि महू का टोटल एरिया ४१९० एकड़ है, सवलियन्स के लिए २४१ एकड़ है। उसमें से सड़क वगैरह जाकर समझिए कि २४० एकड़ है और वहां ८०,००० लोग रहते हैं औऱ उधर १०,००० लोग रहते हैं। ठीक है, वह भी हमने मान लिया। अब सविल एरिया बढ़ाने के लिए जो मैं कहना चाहती हूं कि ८०,००० लोग दो सौ एकड़ में हैं यानी एक रूम में पांच-पांच लोग रहो। उसमें दंगे होते हैं, वहां मुस्लिम पोपुलेशन भी बहुत है। हमने सविल एरिया बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था। मगर मनोवृत्ति कैसी है कि वह प्रस्ताव यहां तक आया भी था। अभी-अभी मुझे उत्तर मिला है कि वह प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया है और कब निरस्त हुआ जब चुने हुए जनप्रतनधि वहां नहीं थे और अभी केनटोनमेंट बोर्ड डिजॉल्व हो गया है और वहां मलिट्री के अधिकारी बैठे हैं[R41] । सविल ऐरिया बढ़ायें। मुझे आश्चर्य होता है कि अगर यही मानसिकता रही तो कैसे होगा? आज तो हमारी आर्मी है, हमारे लोग हैं। मैं जानती हूं कि वे लोग हमारी रक्षा के लिये लड़ रहे हैं लेकिन अगर उसमें और सवलियन्स में फर्क रहा तो यह मानसिकता कब तक ऐसे चलेगी? इस प्रकार से तो लोकतंत्र शब्द केवल शब्द बनकर रह जायेगा। इसलिये मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि वे इस ओर ध्यान दें।

 

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, सब से पहले मै आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे छावनी विधेयक, २००६ पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

उपाध्यक्ष जी, आज देश में ऐसे ६२ छावनी बोर्ड हैं। आज ८० सालों के बाद इस विधेयक के द्वारा उस कानून में संशोधन किया जा रहा है। यह एक उचित कदम है जिसका मै समर्थन करता हूं। वर्तमान व्यवस्था को देखते हुये इस कानून में संशोधन करके आम लोगों को राहत देने का काम किया है, मंत्री जी ने उचित कदम उठाया है। इस विधेयक के माध्यम से माननीय सदस्य आमन्त्रित सदस्य होंगे, विधायक भी सदस्य बनेंगे, इसलिये यह उचित कदम है।

उपाध्यक्ष जी, मेरे संसदीय क्षेत्र में दानापुर छावनी बोर्ड है। मेरी आशंका है कि कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे कि सरकार की मंशा साफ है लेकिन जिस तरह से कार्यपालक पदाधिकारी को शक्ति प्रदान कर रहे हैं और कमांडिंग आफिसर उसका चेयरमैन बनेगा, उससे हमें ऐसा लगता है और महसूस होता है कि अभी जो सवलियन्स चुनकर वहां जाते हैं, वे केवल रबड़ स्टाम्प हैं, उन्हें कोई पॉवर नहीं है, सरकार उसी व्यवस्था को मज़बूत करना चाहती है। मैं यह महसूस करता हूं कि जो सवलियन्स, पदाधिकारी हों, वे बैठकर छावनी बोर्ड का डेवलेपमेंट कर सकें, लोगों को अधिक सुविधा दे सकें। माननीय मंत्री जी अपने उत्तर से इस बात को स्पष्ट करेंगे। हम लोगों की आशंका है कि इस एक्ट के माध्यम से जो अधिकार देना चाहते हैं, वे शायद नहीं मिल पायेंगे। इसलिये मैं चाहेंगे कि सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करे कि जो सरकार की मूल भावना है, लोकतांत्रिक ढंग से उसे मजबूत करना चाहते हैं, उस भावना को छावनी बोर्ड से निकालने का काम न करें।

उपाध्यक्ष महोदय, दानापुर छावनी क्षेत्र बड़े पैमाने पर चारों तरफ से सविलयन ऐरिया से घिरा हुआ है। एक तरफ गंगा का किनारा है तो दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर गांवों का इलाका है। आज शहरी करण बड़े पैमाने पर हो रहा है, दिन-प्रतदिन आबादी बढ़ रही है लेकिन बीच में छावनी बोर्ड बच गया है। उसकी कम सीमा है, आम लोगों का रास्ता बना हुआ है। एक मुख्य सड़क है जिसे हम पार करते हैं, उस सड़क से औरंगाबाद, सासाराम, बक्सर के इलाके जुड़े हुये हैं। वहां काफी सख्ती बरती जा रही है। चाहे कितनी इमरजैंसी हो, कोई मरीज वहां से निकल नहीं सकता है। ४-५ किलोमीटर की एक सीमा निर्धारित की गई है और कभी कभी तो मरीज दम तोड़ देता है लेकिन मलिटरी को नहीं लगता कि इस इमरजैंसी में उस मरीज को आगे निकलने दें क्योंकि रूल ओवरटेक हो जायेगा। कभी लोगो को ऊठक-बैठ कराई जाती है, कभी पैदल भगाया जाता है। इस प्रकार लोगों को सजा देने का काम किया जाता है। मेरा मंत्री जी से आग्रह होगा कि वह सड़क छावनी बोर्ड से अलग हटाई जाये जिससे बस रूट अलग से निकल जाये। इससे लोगों को बहुत बड़ी राहत होगी। इसके लिये माननीय मंत्री जी को पहल करनी चाहिय्ो[RB42] ।

इससे आम लोगों को भी तकलीफ से दूर रखा जा सकता है। वहां जो सेना के जवान हैं, उनके जो अपने नियम कानून हैं, वह भी मेनटेन कर सकेंगे और सुरक्षित रहने का काम कर सकेंगे। …( व्यवधान) 

उपाध्यक्ष जी, मैंने अभी तो शुरू किया है।

MR. DEPUTY-SPEAKER : You have taken more than five minutes.

श्री राम कृपाल यादव : पांच मिनट से ज्यादा तो आपने सब पर कृपा की है। हमारे साथ भी कृपा करें।

उपाध्यक्ष महोदय :  आप एक मिनट में कनक्लूड करें।

श्री राम कृपाल यादव : महोदय, इसमें कब्रिस्तान के संबंध में भी कहा गया है। इसमें प्रावधान रखा गया है कि नया कब्रिस्तान अनुमति के साथ खुलेगा। हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि दो महत्वपूर्ण कब्रिस्तान वहां पर हैं। एक ईसाई भाइयों के लिए है और दूसरा मुसलमान भाइयों के लिए है जो बहुत पुराना है। उसकी स्थिति बहुत जर्जर हो गई है। छावनी बोर्ड के माध्यम से कई कार्य होते हैं। भारत सरकार का नियम भी है कि उन कब्रिस्तानों के घेराव के लिए राशि मुहैया कराई जाती है मगर छावनी बोर्ड के माध्यम से अभी तक किसी प्रकार की राशि मुहैया कराने का प्रावधान नहीं रखा गया है और न कराया गया है। ईसाइयों का कब्रिस्तान और भी जर्जर स्थिति में है। मैं निवेदन करूंगा कि ऐसा कोई प्रावधान करना चाहिए कि छावनी बोर्ड के अंतर्गत जो कब्रिस्तान हैं, उनकी स्थिति सुधर सके।

एक निवेदन मैं और करना चाहूंगा। मैंने माननीय मंत्री जी को इस संबंध में दो तीन पत्र लिखे हैं और व्यक्तिगत रूप से डीएम से भी अनुरोध किया है। वहां एक मस्जिद है। …( व्यवधान) 

उपाध्यक्ष महोदय :  बाकी के मुद्दे आप मंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से मिलकर बता दें।

श्री राम कृपाल यादव : आपने बोर्ड में ऐसा प्रावधान रखा है कि जिससे सभी जाति और धर्म के लोगों को संरक्षण प्राप्त हो। वहां एक मस्जिद है जो बहुत वर्षों पुरानी है। उसको छावनी में ध्वस्त कर दिया गया। उस पर काफी आंदोलन चल रहा है। कई बार मंत्री जी से मिलने का काम लोगों ने किया है लेकिन उसका कोई निदान नहीं निकल सका है। मैं निवेदन करूंगा कि वह जो विवाद आपके समक्ष है, उसका कोई न कोई निदान निकालिये ताकि माइनारिटीज़ के लोगों में जो आक्रोश है वह ठंडा हो सके।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Our last speaker on this Bill will be Maj. Gen. (Retd.)B.C. Khanduri.

श्री राम कृपाल यादव : मैं एक निवेदन करके अपनी बात समाप्त करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय :  आप लिखकर मंत्री जी को दे दीजिए।

gÉÉÒ ®ÉàÉ BÉßE{ÉÉãÉ ªÉÉn´É  : आज आप मुझसे विशेष नाराज़ लग रहे हैं। आपकी नाराज़गी है तो मैं बैठ जाऊंगा। …( व्यवधान) 

उपाध्यक्ष महोदय :    ढाई बजे मंत्री जी को जवाब देना है।

gÉÉÒ ®ÉàÉ BÉßE{ÉÉãÉ ªÉÉn´É  : मैं पार्टी का दूसरा सदस्य ही बोल रहा हूं।…( व्यवधान) 

महोदय, वहां एक चांदमारी है। बगल में एक बहुत बड़ा गांव भी है। वहां दिल्ली पब्लिक स्कूल की एक ब्रांच भी खुल गई है। वहां कोई हादसा कभी भी हो सकता है। आप कोई ऐसा कदम उठाएं जिससे आम सवलियन सुरक्षित रह सकें और चांदमारी का काम भी चले। आप जिस विश्वास के साथ इस बिल को लाए हैं, आप बोर्ड को शक्ति प्रदत्त कीजिए और सवलियन को भी उतना ही अधिकार दीजिए जितना मलिट्री अधिकारी को दे रखा है। दोनों के सामंजस्य से छावनी बोर्ड का विकास हो। दानापुर में कई जगह सड़क, पानी और दूसरी दिक्कतें हैं। जहां अव्यवस्था है उसको दुरुस्त करने का काम करें। इसके साथ ही मैं इस बिल का समर्थन करते हुए आपका विशेष आभार व्यक्त करता हं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Gen. Khanduri to speak now. Please give only suggestions in five minutes.

MAJ. GEN. (RETD.) B. C. KHANDURI (GARHWAL): Thank you, Sir. I rise to give my views on this Cantonment Act, 1924. As we can see, it was brought in 23 years before Independence and now we are in the 60th year of Independence. It has taken us 83 years to have a look at this British-made Act. I am very happy that at last it has seen the light of the day and it has come to this stage.

            Sir, time is a great constraint. But I have to mention that I would have liked to go in a little more in detail on this Bill. I have the experience of both the sides. I have spent long time in the Army and, therefore, I know what is important in Cantonments and how possessive the Army people are about the Cantonments.

MR. DEPUTY-SPEAKER : You should have been the first speaker of your Party.

MAJ. GEN. (RETD.) B. C. KHANDURI : I think I was kept as the last man. … (Interruptions[krr43] )

MR. DEPUTY-SPEAKER: But this is not my fault.

MAJ. GEN. (RETD.) B. C. KHANDURI : Sir, I will make my speech very short. A lot of Members have spoken before me. So, I will not repeat those things.

            Sir, I understand the problem. On the one side, there is certain status of cantonments today which needs to be maintained to a certain extent. I will tell about that to you. Then, having been in the electoral politics for the last 15 or 16 years, there is other side of it also which, unfortunately, has not been given due consideration. In your own ‘Objects and Reasons’ – sometimes I wish you had not given that in your ‘Objects and Reasons’ – you have talked about democratisation, more authority and the needs of the civilian people. That aspect has been highlighted by every Member and rightly so. We expected a lot of democratisation and we expected civilian needs to be looked at with specific reference to what other persons have been speaking about those needs. Some of them are genuine needs and ought to have been taken care of. After highlighting this in the Objects and Reasons, you are not following it.

            In some cases, you have gone to the other side also. Democratisation has become less democratic and the need of the people has not even been looked at. Unfortunately, now we are at a stage where, I am sure, the hon. Minister is not going to accept any of our suggestions or amendments. I will still make a request to him and to the organisational system that we must have a look at it and we should do whatever arrangement we can make in the Rules to make this less stiff  and a little more liberal towards civilians. I am not suggesting that you should totally lose the concept and importance of cantonments, but you have to give a little bit of more freedom and authority.

            As Shrimati Sumitra Mahajan said, we are getting very short time and it is very difficult to put forth all our views. First, we have 113 pages of the original Bill which was given to us in 2003. Then, there were about 11 pages of amendments which were given by you in Rajya Sabha. Then, there is the present Bill which is of 139 pages. Therefore, it is a nightmare to particularly try to correlate all these documents. It has been very difficult and therefore, some of the suggestions being  made may have already been accepted in Rajya Sabha.

            Regarding certain things in the ‘Objects and Reasons’, I have already said that since they were highlighted in the ‘Objects and Reasons’, a lot of expectations were there, but unfortunately, they have not been met. You may say that the Bill was prepared during the tenure of NDA Government. I agree, but it does not prevent us from pointing out the lacunae in the Bill.  The Report submitted by the Standing Committee on Defence is a very good and voluminous one. They have taken a very long time and made good suggestions. Unfortunately, the Government has accepted almost none. Though the Government has accepted about 40 out of 90 suggestions made by them, but they are minor ones. No major suggestion has been accepted except deletion of Chapter XV dealing with management of defence land. You have taken that away. They are very good suggestions. I do not know the reason for not accepting those suggestions of the Standing Committee on Defence, which has Members from all parties.

            Sir, you have been a Chairman of the Standing Committee and I had the privilege of working under you in the Committee and you know how people go into it thoroughly. There are many good suggestions, but unfortunately, almost nothing has been accepted. No major recommendation of theirs has been accepted.

            Now, you talk of democratisation.  In the very beginning of the summary, the Standing Committee on Defence in its Report has said :

“….. elected members have been given very few powers. Even the decisions taken by this Committee especially for civil areas can be objected to by various other members of the Board and can be stalled indefinitely making its existence infructuous. The Committee further note that even the decisions of the full Board can be over-ridden by the very nominated members of the Board who may be privy to that decision.”

 

In fact, it says that the 1924 Act enacted during the British Rule was probably better in some cases. The present Bill does not in any way help democratisation of Cantonment Board[S44] .

            It also states that :

“Even the Government’s claim that the Bill envisages enhanced representation for elected members to make a proper balance between the elected and nominated members does not have good …”

 

            Further, they have stated in paragraph 11 of this document that wide powers have been given to the people who are not elected, but who are nominated. This particular point is mentioned in clause 13.

            They have also spoken about elections not being held in the cantonments, and thereby carrying out certain changes, which again is not correct. Out of the 62 cantonments, elections have not been held in 61 cantonments. I have four cantonments in my constituency. One of them holds the Indian Military Academy (IMA), another one holds the Garhwal Regiment Centre, and two others.

Why do we not hold elections? This is a perpetual complaint.  In any case, earlier and now also these did not have overruling powers. Therefore, this sort of thing is creating a lot of ill-will amongst the people in addition to the hardships that they are going through. This has also been mentioned by some of my colleagues.

            As regards democratisation, you are saying that you have increased the numbers in it from 6 to 7 or so, but the parity is there. How does it become more democratic? I could have understood the point if you had given one more vote to the elected member. But we talk about democratisation, and do nothing about it. This is more disappointing than not speaking about it at all.

            I do not know the past experience, but the number has been given such that if there is a tie among the elected and non-elected members, then there is no arrangement as to what will happen. What would happen if both sides get equal votes? In some cases the amendment says that it will be a draw. But I do not know whether it will be applicable across the board. … (Interruptions) MPs have also not been given representation in it. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please do not give running commentary in the House. You are wasting the time being given to you.

… (Interruptions)

MAJ. GEN. (RETD.) B. C. KHANDURI : Sir, I do not want to dilute this issue as this is also a very major issue in it. But I can understand what must have worked in the mind of the people who framed this. I am saying this because if we had added this to the elected members rather than the nominated members, then perhaps the balance would have become upset. But I do not know whether we can take that sort of thing, and treat MPs and MLAs to that extent. In my constituency of Dehradun — where a corporation is there — I am allowed to vote, but I would not be allowed to vote here. These are some of the issues, which have created some problems.

            There are two more major issues about which I would like to mention in the House. Firstly, I would like to mention about the CEO. I do not understand this point. Why have you given such wide and dictatorial powers to the CEO. I just fail to understand this point. Further, as regards CEO, you have made him CEO from EO. The Committee objected this change of name itself. Apart from giving wide powers, overriding powers and overruling powers, there is one very ridiculous paragraph somewhere in it, which says that if the President or the Vice-President has passed something, then it will be counter-signed by the CEO. Since when has a junior officer started to counter-sign the recommendations of a senior officer? I do not understand this. Who has thought of this idea? Who has made this ridiculous point in the Bill? This sort of a thing has downgraded the quality of this Bill irrespective of whosoever has made it. Clause 128 at page 43 mentions this point, which I just mentioned here.

            There is another point about the CEO. The people are opposing the powers given to the CEO. The civilians are objecting to it. The Committee also objected to it very seriously, but what is more interesting is that even the Army has objected to it. Kindly see page 113 of the Report of the Committee. Brig. J. S. Kohli, President of the Pune Cantonment — which is one of the biggest cantonments in India — has given a lot of suggestions. One of the suggestions regarding the CEO is that the Chief Executive Officer should not be a member of the Cantonment Board. From an ordinary Secretary, you have made him a member, and you have given him vast powers. He should only be an Executive to the Board.

            He further suggested that :

“under certain sections power of CEO to carry out execution of work without the sanction of the Board in case of emergency should be deleted ”

 

He further suggested to the Committee that :

“In a number of clauses the responsibility has been shifted from the Board to the CEO[ak45] … ”

“Individual authority has been given importance over collective authority.”

 

This is not the view of an elected member with an eye on his vote-bank. I am really surprised as to why this has been allowed to happen. As far as the powers given to the CEO is concerned, I want to make a special request to you. Of course, this Bill will get passed today, but I would request you to please have a re-look at it after it is passed that and see whether certain amount of curtailing can be done within the rules. It is going to create a lot of problems. In the next five to seven years, the Government is going to have problems because the civilians, the Army, the Navy and the Air Force will have problems. Then, the ball will rest in your court. The Government will have problems because the CEO was given powers which he will not be able to handle, and it will also be not accepted by the elected members and the Army. Therefore, my request to you is please have a re-look at it and see whether betterment can be done by way of rules, regulations, directions or instructions. This should be certainly looked into.

            My last point is, since I do not want the hon. Deputy-Speaker to ring the bell the second time, you have also put a toll tax within the Cantonment area. It is already creating a lot of problems. It is not going to be practical. A person goes up and down three to four times.  There will be fights, if a person is stopped. In case of a national highway, you will be providing better facilities and a person may be crossing the borders, probably, once in a day, but here a person will be crossing the Cantonment area three to four times a day. In such a situation, how will the toll tax be collected? It is creating a lot of problems. My request to you is to please have a re-look at it, otherwise you will be flooded with complaints on this issue, and you will have very difficult times ahead. As I said, in the next five to seven years, you will have no choice but to again bring an amendment to this Bill. Therefore, I suggest that something should be done to minimise the hardship that is being created by this.

            With these words, I thank you for giving me the time, and I thank the Government for bring this Bill, though it has taken a long time. Whatever lacunae have been pointed out by my colleagues, I hope that you will look into them with a sympathetic view.

 

 

 

gÉÉÒ ´ÉÉÒ®äxp BÉÖEàÉÉ® (ºÉÉMÉ®) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र में भी कैन्ट का एरिया पड़ता है, इसलिए मैं भी दो मिनट के लिए बोलना चाहता हूं…( व्यवधान) 

MR. DEPUTY-SPEAKER: No, please sit down. बीजेपी के काफी सदस्य बोल चुके हैं। The hon. Minister is on his legs.

gÉÉÒ ´ÉÉÒ®äxp BÉÖEàÉÉ®  : महोदय, मैं केवल दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा…( व्यवधान) 

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, आपको केवल दो मिनट मिलेंगे अपनी बात कहने के लिए।

श्री वीरेन्द्र कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अपनी बात रखने के लिए दो मिनट का समय दिया।

महोदय, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं जो मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कही है। मैं सागर से आता हूं। वहां कैन्ट की १७७.६६ एकड़ जमीन है। उसकी डेढ़-डेढ़ एकड़ जमीन पर किसान बागवानी का काम करते हैं। वर्ष १९८३ के पूर्व से वह यह काम करते आ रहे हैं। वर्ष १९७४ से उनकी लीज को खत्म कर दिया गया है। अखिल भारतीय स्तर पर भी ३० साल से रेन्ट लेना बंद कर दिया गया है। मैं पिछले ११ साल से इस समस्या के निराकरण के लिए काम कर रहा हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस समस्या का कोई न कोई हल अवश्य निकालें। मध्य प्रदेश सरकार ने कैन्ट के किसानों की भूमि के बदले राजस्व भूमि देने की सहमति दे दी थी। आप इस पर पहल कीजिए ताकि सागर सहित देश के सभी कैन्ट एरियाज के किसानों पर लटकती तलवार हट सके तथा किसानों को राहत मिल सके। सिर्फ सागर में ही १४०० एकड़ सरप्लस कृषि योग्य भूमि रक्षा विभाग के पास पड़ी है। उसमें से १७७.६६ एकड़ जमीन देने में आपको कोई ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। यह जमीन देने से किसानों की रोजी-रोटी चल जाएगी, उनके घर बस जाएंगे। मैं इसके आगे कुछ नहीं कहूंगा। मैं बहुत सारी बातें कहना चाहता था…( व्यवधान) 

उपाध्यक्ष महोदय: आप अपनी लखित बातें मंत्री जी को दे दीजिएगा।

THE MINISTER OF DEFENCE(SHRI PRANAB MUKHERJEE): You can send it to me or you can give it to me.… (Interruptions)

SHRI PRANAB MUKHERJEE: First of all, I would like to express my gratitude to all the hon. Members who have participated in this debate and have also made very useful and constructive suggestions[R46] .

As many as 21 Members have participated in the discussion that has been held on almost three days including today.

            It is natural that we go into the history of cantonments. The first cantonment was established in 1765 – with my State having a share along with Danapur – and the last one was established in 1962. So, from 1765 to 1962, that is, over a period of almost 200 years these 62 cantonments were established.

The major law enacted in this regard was by the then British Government in 1924. The last Clause of the present Bill, Clause 360, states that with the passage of this Bill the existing Cantonments Act of 1924 would stand repealed. That means, this is the closing chapter of one of the laws which was enacted by the colonial masters.

            I understand the anxieties of the hon. Members who have highlighted the problems of the civilian areas, the shortcomings of the democratisation process, and also their anxiety as to how to effectively use the land which is in possession of the defence forces.

            The history of the Act is known. As the hon. Members know, in the process of legislation it had contribution of the 12th Lok Sabha, 13th Lok Sabha and the 14th Lok Sabha. I must express my gratitude to the Chairman of the Standing Committee on Defence, Shri Balasaheb Vikhe Patil, and all the Members of the Committee for making a very valuable contribution. If I have not been able to accept all the recommendations that the Committee has made, it is not because the recommendations are not relevant or are not wise; but it is simply because of the fact which I will explain in a little detail. I will explain as to why this enactment comes with certain constraints and what those constraints are.

            In the other House I explained why I am not using the word ‘municipality’ or the ‘municipal services’ and why I am compelled to use the word ‘deemed municipality’. If it was just for extending the municipal facilities in the context of the 74th Amendment of the Constitution to the territorial areas located in the cantonments, perhaps there was no need of bringing this Bill. That is because, to create a municipality or to provide a locality with the municipal facilities is essentially within the domain of the State Government. But here we have the interests of two parties – interest of the troops located in a particular area and the interests of the civilians who are residing in that area. Therefore, we had to make a compromise and balance between protecting the interest of the troops and protecting the interests and provide services to the civilian population[KMR47] .

            It is known to the hon. Members that  cantonment is primarily meant for the troops.  Establishment of cantonment is not creation of certain urban units.  Troops are to be located in different parts of the country as it was much more relevant in those 200 years ago. When troops are to be located in a particular area, they ought to be provided certain civic facilities because the health, discipline of the troops and environment in which the troops are living are very important to keep their fighting spirit.  As the troops are located, certain logistic offices are to be provided and as the facilities were provided, remember, 200 years ago or 150 years ago or 100 years ago when the process of industrialisation and urbanisation in this country did not take place.  It happened that cantonment became the attractive place because of the civic  facilities available in the cantonment area that those who had not essentially required to provide services to the troops, they thought because of the better civic amenities being available in the area, they started  living there.  Shri Topdar was talking about Barrackpore cantonment.  I have visited several times.  It is a beautiful bungalow which they have on the river side.  This is not the  story of one cantonment; this is the story of almost every cantonment that they started living.  Originally, when the cantonments were    established, they were not established in the populous localities or areas.  Most of them are established in secluded area but with the process of establishment and with the changing pattern of habitation, now we find that some of these cantonments are located in the heart of the city.  Barrackpore was almost 25 or 30 kms. away from Kolkata.  Most of the cantonments  stories are like that.  Originally, they were located or situated outside the main city area but over the years, urbanisation grew around and the civilian population started living. It was how that the civilian population in the cantonment area were suffering because the facilities which are available to the normal city people are not being given to them.  From the military authorities, they are also not getting the same facilities.  As Shrimati Sumitra Mahajan was talking of the Marathi proverb – a mother is not giving food; and father is not allowing begging.  So, the child has to live with empty stomach.  To some extent, it was correct.  Therefore, it was thought that whatever is possible, whatever benefit we can extend and specially, certain social developmental activities which are entrusted to the local bodies after the passage of the 74th Amendment to the Constitution, and for which substantial funds are being made available, civilian population living in the cantonment area should have access to them.  Therefore, I am candid enough to say that it is not full democratisation; it is not full municipalisation or a conversion of the cantonment area into full municipality.  We are making something in between[s48] .

          But the question is why. The civic bodies or the civilian population are not given full authority. Cantonment is to locate the troops. Therefore, the overall control, from the point of view of discipline and from the point of view of security, is to be vested in the Commanding Officer and there is no other way. If we are to do that, there cannot be full democratization and there cannot be full accountability. Accountability would be to the Defence Ministry and the Defence Ministry will be accountable to the Parliament, but not at the local level. But in-between whatever arrangements we could make, we have made. We have extended certain facilities.

            Therefore, the Bill is to be looked at in that context. It is not just extending municipal facilities to some urban pockets; it is to protect the interests of the civilian population located in the cantonment, troops located in the area and to strike a balance without compromising the overriding needs of the troops. I am using the words ‘overriding requirement’ or ‘overriding needs’ of the troops because cantonment is primarily meant for that.

            Keeping that in view, we have been able to bring certain basic changes. We have divided the cantonments as per the population. There will be one category which is for 50,000 plus population. There will be very few cantonments, out of 62, which would be having more than one lakh or so population. Secunderabad is perhaps the largest populous cantonment. Mhow may be one; there may be a few others. Cantonments having 10,000-50,000 population will be another category. Cantonments having 10,000-2,500 population will be the third category and cantonments having up to 2,500 population will be the fourth category. The number of members, both nominated category and elected category are at par, will be 8, 7, 6 and 2 respectively. The question is why can the elected members not be made the chief. I have already explained that. Whenever there will be an extraordinary situation from defence point of view and from the security point of view, these boards are to be varied and suspended.

            One hon. Member raised a point and asked how long it will continue, whether we can fix any time limit, etc. It is not that always it is done. When a country is in war, only then that becomes a crisis. A few years back, we had Operation Vijay and Operation Parakram. Operation Parakram was not an actual war, but a massive mobilization that we had to make. The entire army was on the state of alert; actual war did not take place. But the Government at that point of time thought that the situation has arisen that they should be put on alert. So, everything would be dovetailed, keeping in view the requirements of security situation.

            Therefore, in the cantonment area, overall responsibilities will have to be vested in the Commanding Officer who will be there. What are the features that we are bringing in? One is that we have increased the number, not to a great extent though; but if you look at the overall population size of the cantonment per elected member, the voter and the elected member ratio is not very small compared to big municipalities or big metropolitan cities. A question that has been raised in this connection is this: why are you going to have voters list for every yea[V49]r ?

15.00 hrs.

Preparation of voters’ list for every year is a progressive measure.  It is not a regressive measure.  Your point as to why elections should not take place regularly is correct.  I do agree that elections should take place at the stipulated time and there should not be varied vote for a very long period of time.  Updating electoral roll is a progressing measure.  In respect of cantonments, you cannot have full five years.  There will have to be mobility of the troops.  They are also voters, not only voters for the Cantonment Boards, they are voters for General Elections also.  Therefore, if we have that, it is a progressive measure.

            We have made reservation.  Some Members have asked as to where is the reservation.  As per rule, reservation has been provided in Clause 31 of the Bill.  When the delimitation would take place, which seats would be reserved for Scheduled Tribes, Scheduled Castes and women, would be determined.  The number will also be determined as per the population.

            An important aspect, about conservation and preservation of the heritage properties, has been raised by a large number of Members, especially, Shri Suresh Prabhu and Shrimati Maneka Gandhi. have dealt on this at length.  As I have mentioned, sub-clause 43 of clause 340 (a) says that conservation and maintenance of the ancient and historic monuments, archaeological sites and remains, all places of public importance in the cantonment will be preserved.

            Not only that, Gen. Khanduri will agree with me, these are immovable things.  There are certain movable items like very good paintings.  There have been some very rare paintings and furniture in the old cantonments.  Those are also to be preserved.  Quite a few of them are completely destroyed because of our negligence.  So, I have instructed the officers concerned to look into it.  It has been taken care of.  The necessary rules and other things will be made at an appropriate time.

            A question was raised that since the Government has kept equal number of members, what would happen in case of a tie.  The system is, in case of a tie the Presiding Officer has the casting vote.  The Presiding Officer need not necessarily would always be the Army Officer because elected Vice-President is also there.

            A question was asked as to why in case of contracts, the counter-signature of the CEO is being taken.  As you know, as per the provisions of the contract, it is being counter-signed even from the British time.  We have retained that.  This is not a regressive step because all contracts worth Rs.50,000 and above will have to be signed by two members and one of them is the President or the other is Vice-President.  Vice-President is an elected Member.  This is one of the reasons why we have kept it there.

            A question was raised as to how the Government is going to provide financial support to the cantonments.  Shri Mahtab wanted to know about it.  The financial support to the cantonments in 2004-05 was Rs.20 crore and it is Rs.40 crore for the year 2005-0[R50]6 . Nearly 50 per cent of the cantonments are financially deficit.  They are given support by the Government.  We will continue to do so but we are also trying to see that there should be an arrangement for the cross-subsidization so that it is not necessary that the Government will have to give budgetary support.  But we shall have to give support from the Budget as and when it will be necessary.

            A point was made about the movements, especially when a highway is passing through the cantonment area or the restriction imposed by the Army authorities on the movement of the civilians.  A point has also been made about the road passing through Danapur Cantonment.  Certain other specific areas have also been mentioned.  It has been stated that these roads should be opened.  As regards individual problems relating to the individual cantonments, it is not possible for me to respond to each of the 62 cantonments.  But I am happy that quite a large number of Members who participated in the debate also represent the cantonment areas.  In this connection, a question has also arisen as to why we are giving only an associate status to the Members of Parliament and the Members of the State Legislative Assemblies in the Board and why are we not giving the voting rights.  In this connection, let us take the case of NDMC.  The Members of Parliament are the members of the NDMC and they take part in the debate but they do not vote.  In some States, there are some provisions in this regard.  For example, in the State of West Bengal, a Minister cannot be a member of a local body but the MPs are the members of the local bodies without having the voting rights.  Same is the story in this case because the basic principle is very sound.  The Members of Parliament and the Members of Assemblies should exercise their voting rights in a body which is presided over by the Speaker who is the chosen representative of the House.  The Cantonment Board is being presided over by a Brigadier.  Even in the Warrant of Precedence, Members of Parliament come above them.  The basic principle is that it is not full democratization.  I have never said that it is full democratization.  The priority is to be given to the requirement of the troops and soldiers.  It is not the creation of a few additional urban pockets or areas.  Therefore, keeping that in view, it was thought that it may not be necessary to give them voting right.

            As regards the financial arrangement, it has been pointed out especially by Shrimati Sumitraji that 80 per cent of the civilian population gets just 20 per cent of the financial resources.  I do not know what is the exact ratio of each cantonment.  In Mhow Cantonment, it may be so.  She has given us the details. 

MAJ. GEN. (RETD.) B. C. KHANDURI (GARHWAL): This 80:20 ratio has been given in the report of the Standing Committee.

SHRI PRANAB MUKHERJEE:  It is an average but it is not so in every cantonment.  As per the Treaty entered with the then British Government, certain land was transferred and it was reiterated in 1944 and 1947.  Surely all those historical documents are not readily available with me but I can assure her that I will look into them.  In respect of repairs, a particular problem from her Mhow Cantonment was raised.  In fact, I wrote back to her.  A decision was taken and additional land was given.  But should we consider that they will require additional land for their purposes and that is why that decision was nullified[r51] ?

            But that does not mean that the rule is not there. I will come a little later about the Defence land. But one short point that I would like to make is that whenever there had been a necessity of providing land for the construction of road, or for construction of runways or for construction of metro rail, or for that matter for providing railway facilities, Defence land has been provided. But at what point of time what would be the requirement of the Army, one cannot predict. Nowadays land acquisition process also has become very difficult.

SHRIMATI SUMITRA MAHAJAN (INDORE): Now, they have nullified the things but they have not discussed it with the janpratinidhi.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: That is an individual case. I will look into it. But what I am saying is that it is not a general rule that we do not permit or the Cantonment Board does not permit the repairing of the old and dilapidated buildings. Permissions are being given within the byelaws of the building construction within the cantonment area and within the States.

            Now, Defence has two lakh acres of land in the cantonment area and 15 lakh acres of land other than in cantonment areas. How these lands would be utilised? Various suggestions have come. A suggestion was that extra and surplus land was available at Sagar and at some other places. What is surplus today need not necessarily be surplus tomorrow. Given the type of expansion we are having, we would require land. But one point I would like to assure the hon. Members that whenever there has been a demand for public utility we have given land from Defence and because we are scrupulous we have been able to protect the land to a considerable extent. How does a land become a prime land? It is because of historical evolution. When we got the land initially it was not a prime land but because of development of the area over the years it has become a prime land.

            Sir, certain specific issues had been raised. In respect of certain individual cantonments some problems have been mentioned. I would like to respond to one of the points since I know the history of that famous old tree in Allahabad. Surely, I will examine as to why which was permitted earlier is not permitted now. I do not have the information right now. That is why I cannot share that information with Shri Mohan Singh and Shri Shailendra Kumar, both of whom had mentioned about it… (Interruptions) I have already responded to it. I will check it up and see if there be no problem why it cannot be opened up. Sometimes, of course, we close it. Take the case of Danapur. We shall have to construct a highway, except that this problem cannot be sorted out. Nowadays with extra sensitivity in respect of security we shall have to be extra careful.

            Mr. Deputy-Speaker, Sir, I think, I have covered all the general points. But I would like to clarify one point raised by Maj. Gen. (Retd.) Khanduri. He drew the attention of the Government to some anomaly in clause 128. I would like to share this information with him. There was actually a printing mistake. One amendment was made to clause 128 but unfortunately that amendment got printed under clause 129. We have issued one errata, the Lok Sabha Secretariat also has issued the correction[snb52] .  

            Gen. Khanduri pointed [bru53] out as to why we have given so much power to the Chief Executive Officer and whether it is called for or not.  One of the reasons why so much power is given to him is this. Keeping in view the interests of the troops and the Forces, he should have the overall control of the entire cantonment area.  But I do not rule out the possibility when a time may come that there may be an apprehension of misuse. I cannot claim that whatever has been done in this piece of legislation will be 100 per cent correct.  But we will be able to know it when we put it into operation.  Then we will be able to identify the areas of shortcomings and deficiencies. 

            One question has been raised as to why we have not accepted all the recommendations of the Standing Committee.  It is not possible to do it.

MAJ. GEN. (RETD.) B. C. KHANDURI :  I said major recommendations have not been accepted like what the CEO and even Army Officer are saying.… (Interruptions)

SHRI PRANAB MUKHERJEE:  All right. I do agree that even the Army Officer has stated it.  But as you yourself have said, before entering into public life and entering into electoral politics, you had the total picture of the other side.  Therefore, the basic presumption with which I started my observations is that cantonment is primarily meant for the troops.  The discipline, health, morale and mobility of the troops in that particular locality are our primary considerations.  Keeping that in view, it cannot be judged as the extension of another municipal area.  For that, the State Governments are there.  They are creating a large number of municipalities.  Urbanisation is taking place and more and more of them will come.  But somewhere, I have to keep the troops  and this cannot be an argument that I develop the defence areas and therefore, the prices of that land go up.  Somebody else will come there, raise high level buildings, make constructions and make profit by commercial utilisation.   This is not an acceptable preposition.  We shall have to strike a balance and we have tried that balance. We will have to see whether that balance is of a right mix.  We will have to see all these things.

            With these words, I would request the hon. Members to support the Bill.  I would request Shri Gangwar and others not to press for their amendments because with the spirit with which we have discussed the Bill, if we get the approval of the whole House, it would facilitate the passing of the Bill.

                                                                                                           

MR. DEPUTY-SPEAKER:  Now, the House will take up Motion for Consideration of the Bill.

The question is:

“That the Bill to consolidate and amend the law relating to the administration of cantonments with a view to impart greater democratisation, improvement of their financial base to make provisions for developmental activities, and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.”

 

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER:  The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

The question is:

            “That clauses 2 to 11 stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clauses 2 to 11 were added to the Bill.     Clause 12 Constitution of Cantonment Boards

बची सिंह रावत ‘बचदा’  (अल्मोड़ा) :  माननीय उपाध्यक्ष जी, क्लॉज १२ पर मेरे द्वारा तीन संशोधन प्रस्तावित हैं – संख्या – एक, दो और तीन। यहां अधिक लोकतंत्र प्रधान करने की बात कही गई है, लेकिन है नहीं। हमने संख्या बढ़ाने की बात कही है। आठ सदस्यों की जगह नौ सदस्य और सात सदस्यों की जगह आठ सदस्य होने चाहिए। जो तीसरा संशोधन है, उसमें मेरी मांग है कि सभी माननीय संसद सदस्यों और विधायकों को जैसे नगर पालिका में मतदान का अधिकार है, ऐसे ही वहां हम न केवल उपस्थित रहें या अपने विचार प्रकट करें बल्कि वहां मतदान भी कर सकें, ताकि जनहित में निर्णय सामने आ सके इसलिए मैं इस संशोधन को पेश कर रहा हूं।

SHRI PRANAB MUKHERJEE: I have already replied to all these points.  It is not uniform everywhere.  I gave the examples of certain States.

उपाध्यक्ष महोदय :  आप इस बिल को मूव कर रहे हैं या नहीं?

श्री बची सिंह रावत ‘बचदा’  : महोदय, मैं मूव कर रहा हूं। अगर मंत्री जी मान जाते तो अच्छा होता। सब लोग स्वीकृति दें और स्वीकार कर लें।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

             पृष्ठ ८, पंक्ति २३, –

“ आठ सदस्य ”  BÉEä ºlÉÉxÉ {É®“ नौ सदस्य ”  |ÉÉÊiɺlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*  (1)

पृष्ठ ८, पंक्ति ३५, –

            “ सात सदस्य ”  BÉEä ºlÉÉxÉ {É®“ आठ सदस्य ” प्रतिस्थापित किया जाए। (२)

 

पृष्ठ ९, पंक्ति २१-२२, –

“ किन्तु उन्हें मतदान का अधिकार नहीं होगा ” के स्थान पर“ किन्तु उन्हें मतदान का अधिकार भी होगा ” प्रतिस्थापित किया जाए। (३)

 

MR. DEPUTY-SPEAKER: I shall now put Amendments No. 1, 2 and 3 to clause 12 moved by Shri Bachi Singh Rawat ‘Bachda’ to the vote of the House.

The amendments were put and negatived

.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

            “That clause 12 stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 12 was added to the Bill.

Clauses 13 to 18 were added to the Bill.

 

    Clause 19 President and vice-President

श्री बची सिंह रावत ‘बचदा’  : महोदय, मेरा द्वारा संशोधन दिया गया है कि बोर्ड का जो अध्यक्ष है, क्योंकि यहां लोकतंत्र की व्यवस्था लेकर आ रहे हैं, इसलिए जो निर्वाचित ७ या ८ सदस्य हैं, उन्हीं में से अध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए। यहां स्टेशन आफिसर कमांडिंग हैं, वे अध्यक्ष हैं, जो कि पदेन सदस्य हैं, वे तो चेयरमैन हैं और जनता से चुने हुए वाइस प्रेजिडेंट हैं। इसलिए यह सबको स्वीकार होना चाहिए जहां हम डीम्ड म्यूनसिपेलिटी की बात कर रहे हैं, तो मेरा संशोधन है कि बोर्ड का अध्यक्ष बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों में से ही निर्वाचित किया जाएगा, तब हम वास्तव में कह सकते हैं कि लोकतंत्र की स्थापना केंटोनमेंट के भीतर हुई है, इसलिए मैं इस संशोधन को मूव करता हूं।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

            पृष्ठ १२,-

             पंक्ति १ के स्थान पर “ बोर्ड का अध्यक्ष बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों में से

निर्वाचित किया जाएगा: ” प्र्ातिस्थापित किया जाए। (४)

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : महोदय, श्री बची सिंह रावत कह रहे हैं कि सेना में भी लोकतंत्र आ जाए।

MR. DEPUTY-SPEAKER: I shall now put Amendment No. 4 to clause 19 moved by Shri Bachi Singh Rawat ‘Bachda’ to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

 

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

            “That clause 19 stand part of the Bill.”

 

The motion was adopted.

Clause 19 was added to the Bill.

Clauses 20 to 66 were added to the Bill.

 

  Clause 67 Charging of fees  

श्री बची सिंह रावत ‘बचदा’  : महोदय, यह ६७ में अलग अमेंडमेंट है।

उपाध्यक्ष महोदय :  आपकी प्रमुख बात तो हो गई है।

श्री बची सिंह रावत ‘बचदा’  : महोदय, नहीं, अभी प्रमुख बात बाकी है। यह डबल टैक्सेशन के मामले में है। मुझे लगता है कि इसमें सुधार की आवश्यकता है क्योंकि इसमें आया है कि मुख्य रूप से यान मतलब मोटर वैहिकल्स और एनिमल्स पर लाइसेंस फी केंटोनमेंट पर लगाई जाएगी। जबकि गाड़ियों की लाइसेंस फीस, रजिस्ट्रेशन फीस आरटीओ ले लेते हैं, यहां डबल टैक्सेशन न लेकर, पार्किंग फीस ले ली जाए। हमारा कहना है कि जब गाड़ी को केंटोनमेंट के भीतर पार्क करें तो हम में से तमाम लोग जो वहां रहते हैं और इसके अलावा बाहर से टूरिस्ट आएगा तो उनको एक तो लाइसेंस फीस देनी पड़ेगी और अलग से पार्किंग की फीस आदि देनी है। टोल टैक्स और लाइसेंस फीस इससे सबको तकलीफ रहती है, और सभी माननीय वक्ताओं ने कहा है कि माननीय मंत्री जी और सदन यदि सहमति दे तो कम से कम यह संशोधन तो स्वीकार हो जाना चाहिए[i54]  ।क्लॉज ६७ में इतना स्वीकार हो जाए तो मैं बाकी के संशोधन वापस लेने के लिए तैयार हूं।

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, it is difficult.   I can assure you that a very few cantonments have the parking fee.   Most of the cantonments do not have the parking fee. Therefore, licence fee is needed.

श्री बची सिंह रावत ‘बचदा’  : रानीखेत में टोल टैक्स भी है।

SHRI PRANAB MUKHERJEE: In one cantonment it may be there. I do not say that it is not there, but it is not there in each cantonment.

उपाध्यक्ष महोदय: रावत जी, क्या आप मूव कर रहे हैं या नहीं?

श्री बची सिंह रावत ‘बचदा’ : मैं इसे मूव करता हूं जिससे आप बाद में ध्यान रखेंगे।

श्री प्रणव मुखर्जी: हम जरूर ध्यान रखेंगे।

श्री बची सिंह रावत ‘बचदा’  : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ३०, पंक्ति १२,-

“याऩों और पशुओं पर अनुज्ञप्ति फीस” के स्थान पर ” यानों पर पार्किंग फीस और पशुओं पर अनुज्ञप्ति फीस” प्रतिस्थापित किया जाए। (१३)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I shall now put Amendment No. 13 moved by Shri Bachi Singh Rawat to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

 

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That clause 67 stand part of the Bill. ”

 

The motion was adopted.

Clause 67 was added to the Bill.

  Clause 68 Norms  of Property Tax

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Bachi Singh Rawat, are you moving your amendment?

SHRI BACHI SINGH RAWAT ‘BACHDA’ : No, Sir.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Santosh Gangwar, are you moving your amendment?

SHRI SANTOSH GANGWAR (BAREILLY): No, Sir.

उपाध्यक्ष महोदय: रक्षा मंत्री जी इसके लिए आपको धन्यवाद कर रहे हैं कि आपने अमैंडमैंट वापस ले लिया।

 The question is:

“That clause 68 stand part of the Bill. ”

 

The motion was adopted.

Clause 68 was added to the Bill.

Clauses 69 to 80 were added to the Bill.

  Clause  81 Notice transfers

 

श्री बची सिंह रावत ‘बचदा’  : मेरा क्लॉज २४४ में भी अमैंडमैंट है। यहां जुर्माने की राशि एक लाख रुपए रखी है और जब तक ऑफेंस है वह १० हजार रुपए प्रतदिन के हिसाब से लगा रहेगा। यह बहुत अधिक एमाउंट है। वह एक लाख रुपए के स्थान पर १० हजार होना चाहिए। यह संशोधन मेरी ओर से है। मैं मांग करता हूं कि इस पर पुनर्विचार किया जाए और अमैंडमैंट मूव करता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ ३४, पंक्ति २२,-

“दस” के स्थान पर ” एक”  प्रतिस्थापित किया जाए।(१४)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I shall now put Amendment No. 14 moved by Shri Bachi Singh Rawat to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

 

 

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That clause 81 stand part of the Bill. ”

 

The motion was adopted.

Clause 81 was added to the Bill.

Clauses 82 to 239 were added to the Bill.

  Clause 240

 

Power to sanction general scheme for prevention of overcrowding etc.

 

MR. DEPUTY-SPEAKER: There is Amendment No. 20 by Shrimati Maneka Gandhi.   – not present.

             The question is:

“That clause 240 stand part of the Bill. ”

 

The motion was adopted.

Clause 240 was added to the Bill.

Clauses 241 to 243 were added to the Bill.

  Clause 244

Restrictions on use of building

 

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Bachi Singh Rawat, are you moving your amendments?

SHRI BACHI SINGH RAWAT ‘BACHDA’ : No, Sir.

MR. DEPUTY-SPEAKER:  The question is:

            “That clause 244 stand part of the Bill.”

 

The motion was adopted.

Clause 244 was added to the Bill.

Clauses 245 and 246 were added to the Bill[R55] .

  Clause 247

Illegal erection and re-erection

श्री बची सिंह रावत ‘बचदा’  : उपाध्यक्ष महोदय, यह लास्ट अमैन्डमैन्ट क्लाज २४९ पर है। चूंकि इसमें अनअथॉराइज्ड कंस्ट्रक्शन को सील करने की प्रक्रिया के बारे में दिया गया है। लेकिन इसमें निर्माण के अपराध के लिए कोई अपील करने का अधिकार नहीं दिया गया है, जो नेचुरल जस्टिस में न्यायिक प्रूडैन्स है, उसके मुताबिक अपील करने का अधिकार होना चाहिए था। इसलिए मेरा एक संशोधन यह है और दूसरा संशोधन इसी के क्लाज ४ में दिया है कि इसमें छ: माह की सजा का प्रावधान है। अगर बच्चा भी सील तोड़ दे तो छ: महीने की सजा और बीस हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। मैंने इसे घटाने के कहा है कि सजा को छ: महीने से घटाकर दो महीने और जुर्माना बीस हजार रुपये से घटाकर पांच हजार रुपये किया जाए। मेरे द्वारा ऐसे दो संशोधन प्रस्तावित किये गये हैं। जिनका एक लॉजिस है। यदि इन पर सहमति होती है तो सदन को इन्हें स्वीकार करना चाहिए और इसमें अपील करने का अधिकार होना चाहिए तथा सजा का प्रावधान भी कम से कम होना चाहिए।

मैं प्रस्ताव करता हूं –

             पृष्ठ ८०, पंक्ति २६, –

“पचास”  के स्थान पर “पांच” प्रतिस्थापित किया जाए। (१७)

SHRI PRANAB MUKHERJEE:  Sir, this suggestion is not acceptable in the sense that this has become the practice of delay. They just take this. I think they can go to the court on appeal.  That is available to them.

MR. DEPUTY-SPEAKER:  I shall now put Amendment No.17 moved by Shri Bachi Singh Rawat ‘Bachda’ to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

 

 

MR. DEPUTY-SPEAKER:  The question is:

                        “Clause 247 stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 247 was added to the Bill.

Clause 248 was added to the Bill.

  Clause 249

Power to seal unauthorised constructions

श्री बची सिंह रावत ‘बचदा’  : उपाध्यक्ष महोदय, क्लाज २४९ के बारे में मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं। यह सील करने के बारे में तथा सजा को छ: महीने से घटाकर दो महीने करने के बारे में तथा जुर्माने को बीस हजार रुपये से घटाकर पांच हजार रुपये करने के बारे में हैं। यह अंतिम हैं।

मैं प्रस्ताव करता हूं –

             पृष्ठ ८१, पंक्ति १९ के पश्चात् निम्नलखित अंत:स्थापित किया जाए:

             “परन्तु यह कि अनधिकृत निर्माण को सील करने और शास्ति लगाने का

अधिकार केवल छावनी बोर्ड को होगा और प्रभावित पक्षकार को बोर्ड के

निर्णय के विरुद्ध अपील करने का अधिकारहोगा।” (६)

MR. DEPUTY-SPEAKER:  I shall now put Amendment No. 6 moved by Shri Bachi Singh Rawat ‘Bachda’ to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

श्री बची सिंह रावत ‘बचदा’  : उपाध्यक्ष महोदय, अमैन्डमैन्ट नम्बर १८ और १९ दोनों साथ में हैं। ये भी क्लाज २४९ से रिलेटिड हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : फिर आप इन्हें वापस ले लीजिए।

श्री बची सिंह रावत ‘बचदा’  : मैं इन्हें वापस ले लेता हूं।

MR. DEPUTY-SPEAKER:  The question is:

                        “That clause 249 stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 249 was added to the Bill.

Clauses 250 to 360 were added to the Bill.

Schedules I to V were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

SHRI PRANAB MUKHERJEE:  I beg to move:

                        “That the Bill be passed.”

MR. DEPUTY-SPEAKER:  The question is:

                        “That the Bill be passed.”

The motion was adopted[R56] .