Title: > Introduction of the Uttar Pradesh Reorganisation Bill, 1998. >
15.04 hrs.
(Mr. Speaker in the Chair)
MR. SPEAKER: The House will now take up Item No.23. Shri L.K. Advani. … (Interruptions) प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल इंट्रोडयूस हुआ है, उसका बहुत देर से विरोध होता रहा है
… (´ªÉ´ÉvÉÉxÉ)
MR. SPEAKER: Some Members have given notices. Let him first seek the leave of the House.
… (Interruptions) ग्ृाह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): मैं उसके बारे में बता दूंगा।
… (व्यवधान)
MR. SPEAKER: He is asking for leave.
… (Interruptions)
MR. SPEAKER: Please understand that he is only asking for leave of the House. He is not introducing the Bill.
… (Interruptions)
—
SHRI L.K. ADVANI: Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the reorganisation of the existing State of Uttar Pradesh and for matters connected therewith.
“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the reorganisation of the existing State of Uttar Pradesh and for matters connected therewith.”
… (Interruptions)
MR. SPEAKER: I have received some notices from hon. Members. I have to call them first. Shri Manoranjan Bhakta.
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* Published in the Gazette of India,Extraordinary, Part II, Section – 2 dated 22.12.98
> श्री मनोरंजन भकत (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : अध्यक्ष महोदय, खेद की बात है कि अभी जो बिल प्रस्तुत किया गया है, नीतिगत रूप से मैं उसका विरोधी नहीं हूं। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए सदन में प्राइवेट मैम्बर्स बिल लाया था। उस समय सदन के तमाम पक्ष के लोगों ने उसका समर्थन किया था। वह जब पास होने का मौका आया तो उस समय संसदीय कार्य मंत्री ने आश्वासन दिया था कि सरकार इस बिल को लाएगी और इस विषय पर विरोधी पक्ष के साथ चर्चा की जाएगी। ग्ृाह मंत्री की अध्यक्षता में विरोधी पार्िटयों के साथ इस बारे में चर्चा हुई थी। उस समय एक सहमति हुई थी कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इस बारे में कोई झगड़ा नहीं है। हम बिहार की बात समझ सकते हैं। इससे बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के दो टुकड़े होने जा रहे हैं लेकिन जहां तक अंडमान तथा निकोबार का सवाल है, वहां एक एनटीटी है, एक एडमनिस्ट्रेशन है। इसमें कोई चीज निकालने की बात नहीं है। उस समय सत्ताधारी पक्ष ने उसका खुल कर और जम कर समर्थन किया था। मैंने जब इससे संबंधित प्रस्ताव रखा था तो ग्ृाह मंत्री ने कहा था कि इसे वापस ले लिया जाए, हम इस पर चर्चा करेंगे लेकिन वे चर्चा नहीं कर पाए। वह इस बीच प्रस्ताव लेकर आए। आप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में कब बिल लाने जा रहे हैं, उसे कब विधान सभा देने के लिए तैयार हैं? देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है
… (´ªÉ´ÉvÉÉxÉ)
MR. SPEAKER: Shri Manoranjan Bhakta, this is a separate issue. श्री मनोरंजन भकत : अध्यक्ष महोदय, हम आपका संरक्षण चाहते हैं। बड़े और छोटे प्रदेशों को बराबर का अधिकार होता है। ग्ृाह मंत्री इस बारे में कुछ बताएं। प्रधान मंत्री जी अंडमान और निकोबार जा रहे हैं। आशा है कि अंडमान और निकोबार की जनता बहुत खुल कर उनका स्वागत करेगी। हम उनके आने की तैयारी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वह इस अवसर पर पोर्ट ब्लेयर में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को राज्य का दर्जा देने की घोषणा करें। यह उनके लिए अच्छा मौका होगा।>
प्रो. अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस सदन में संसदीय कार्य मंत्री श्री मदन लाल खुराना जी ने घोषणा की थी कि जिन राज्यों की विधान सभा ने उस राज्य के बंटवारे की अनुशंसा की है, उन्हीं राज्यों के बंटवारे के बारे में विधेयक लाया जाएगा।
… (´ªÉ´ÉvÉÉxÉ)=x½þÉäÆxÉä Eò½þÉ ½þè, +É{É {ÉÚUô ±ÉÒÊVÉB* +É{É JÉÖ®úÉxÉÉ VÉÒ EòÉä º´ÉÒEòÉ®ú ªÉÉ +º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úxÉä nùÒÊVÉB* ¨ÉèÆ +É{ɺÉä xɽþÒÆ ºÉÖxÉxÉÉ SÉɽþiÉÉ* अध्यक्ष जी, मैं याद दिलाऊं कि उत्तर प्रदेश की विधान सभा ने कुछ हिस्सों को इस नये राज्य से अलग रखने का प्रस्ताव किया है। उनको भी नहीं माना गया तो मैं इस बात पर विरोध कर रहा हूं कि ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार जो विवादित स्थल हैं, उनको इस बिल के घेरे से बाहर रखा जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का विरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।
>SHRI ARIF MOHAMMED KHAN (BAHRAICH): Sir, thank you very much. The Bill, for which the hon. Minister has sought leave to introduce, is certainly outside the legislative competence of this House because the procedure or the provision of the Constitution and the letter and the spirit are not being followed in seeking leave to introduce this Bill.
I would like to draw your kind attention to article 3 of the Constitution which deals with formation of new States and alteration of areas, boundaries or names of existing States. It says:
“Parliament may by law –
(a) form a new State…;
(b) increase the area of any State;
(c) diminish the area of any State;
(d) alter the boundaries of any State;
(e) alter the name of any State:”
“Provided that no Bill for the purpose shall be introduced in either House of Parliament except on the recommendation of the President and unless, where the proposal contained in the Bill affects the area, boundaries or name of any of the States, the Bill has been referred by the President to the Legislature of that State for expressing its views thereon within such period as may be specified…”
Now, if the Bill has to be necessarily referred to the Legislature of this State, the views which have been expressed by the Legislature must be known to the hon. Members of this House before a view is taken and before the Minister of Home Affairs asks for leave to introduce the Bill in this House.
I have gone through this Bill. In the papers attached with it, there is absolutely no mention whatsoever about the views which have been expressed by the Legislative Assembly of Uttar Pradesh.
The proposed area certainly is not what has been recommended as we know from the proceedings of the Assembly. The proposal given by the Uttar Pradesh Legislative Assembly is not contained in this Bill.
Moreover, the legislation is a serious business. There must be an application of mind. Enough care must be taken. Here, I would like to draw your kind attention to para 3 of the Statement of Objects and Reasons. This Bill deals with the creation of a new State by carving out an area from the existing State of Uttar Pradesh. This is what para 3 of the Statement of Objects and Reasons says:
“While taking the decision to carve out a separate State of Uttarakhand out of the existing State of Uttar Pradesh, the Government has also decided that a dedicated Unit shall be set up in the Planning Commission under the direct charge of the Deputy Chairman, Planning Commission, to deal exclusively with the matters relating to the rest of Bihar consequent upon formation of the State of Uttarakhand.”
Now they are carving out a State… (Interruptions)
MR. SPEAKER: No, please. मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूरी, एवीएसएम (गढ़वाल) : आपने अमेंडमेंन्ट नहीं पढ़ा है, उसे भी पढ़िये।
SHRI ARIF MOHAMMED KHAN : There may be an amendment, but my point is … (Interruptions)
SHRI SATYA PAL JAIN (CHANDIGARH): Sir, I am on a point of order… (Interruptions)
MR. SPEAKER: Shri Khan, what is your objection to this Bill?
SHRI ARIF MOHAMMED KHAN : Sir, my objection is that this matter was necessarily to be referred to the UP Legislative Assembly by the President and the Legislature was supposed to express its view. Now, we do not have any account of that. The House should be informed what view has been expressed by the Legislature. Therefore, my request is that the hon. Minister should reconsider this proposal… (Interruptions) प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : स्पीकर सर, आपने कमिटमेन्ट किया है कि बिल के इन्ट्रोडकशन के बाद बोलने देंगे
… (´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) अध्यक्ष महोदय : आपके बारे में मंत्री जी ने कहा है कि आपकी बात सुनेंगे।
… (Interruptions)
MR. SPEAKER: Shri Chandumajra, not like this. Whoever gives the notice before 10 o’clock, only he is given a chance to speak. You are giving a notice just now. It cannot be taken up. प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : सर, पहले हम बात करेंगे
… (´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) अध्यक्ष महोदय : आप कैसे बात करेंगे? प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : सर, आपने चेयर से कहा था कि बिल इन्ट्रोडयूस कर लेने दीजिए
… (´ªÉ´ÉvÉÉxÉ)ªÉ½þ +É{É VªÉÉnùiÉÒ Eò®ú ®ú½þä ½þèÆ*
MR. SPEAKER: There is an established rules and procedure for that. How can you speak like this. प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : सर, आपने कहा था कि इन्ट्रोडकशन कर लेने दीजिए फिऱ
… (´ªÉ´ÉvÉÉxÉ)
KUMARI MAMATA BANERJEE (CALCUTTA SOUTH): Mr. Speaker Sir, we want clarifications before the hon. Minister introduces the Bill… (Interruptions)
MR. SPEAKER: The hon. Home Minister is asking for leave to introduce the Bill. You must follow the procedure. You cannot go against the procedure.
… (Interruptions)
PROF. PREM SINGH CHANDUMAJRA : Sir, you assured us that after the introduction of the Bill, we could seek clarifications… (Interruptions)
MR. SPEAKER: Please understand first. There is a procedure and you have to go according to the procedure. You cannot go against the procedure.
… (Interruptions) प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : हम दो मिनट के लिए कलैरफिकेशन चाहते हैं … (व्यवधान) सर, यह ठीक नहीं है।
MR. SPEAKER: I am appealing to you. This is not the procedure.
… (Interruptions)
KUMARI MAMATA BANERJEE : All right, Sir, you do not allow so many Members to speak, but allow, at least one person to speak. We appeal to you… (Interruptions)
MR. SPEAKER: Why do you not understand? He is just asking for leave to introduce the Bill.
… (Interruptions)
PROF. PREM SINGH CHANDUMAJRA : Sir, you have the power to call anyone… (Interruptions)
KUMARI MAMATA BANERJEE : Sir, may I appeal to you?… (Interruptions)
MR. SPEAKER: The hon. Minister will clarify the position.
… (Interruptions)
KUMARI MAMATA BANERJEE : Sir, before the hon. Minister introduces the Bill, we would like to say something. We have also given notice… (Interruptions)
MR. SPEAKER: You have to follow the procedure.
… (Interruptions)
KUMARI MAMATA BANERJEE : Sir, we want to place it on record that we have an objection before the introduction of the Bill… (Interruptions) श्री लाल कृष्ण आडवाणी: अभी प्रोसीजर एडॉप्ट कर रहे हैं, बाद में आपको बोलने देंगे।
Mr. Speaker Sir, according to the prescribed rules, you have permitted those who have given notices of objections to introduction. Shri Manoranjan Bhakta has raised that issue and even in the preamble he said that he had no objection to this Bill as such. But he availed of the occasion to speak about Andaman & Nicobar Islands being given statehood. This is a demand which is being raised by several Union Territories including Andaman & Nicobar Islands.
I have already told him that if a demand being made by Pondicherry, if a demand being made by Delhi and, in fact, even about Lakshadweep I heard that the demand is growing gradually…
SHRI SATYA PAL JAIN : Sir, Chandigarh also.
SHRI L.K. ADVANI: Yes, Chandigarh also.
SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY (KOKRAJHAR): Sir, what about Bodoland? Why is there no such Bill? It is the most genuine and legitimate demand of the people of that area. It is not in the interest of anti-national people… (Interruptions)
MR. SPEAKER: Not like this, please.
SHRI L.K. ADVANI: This is a different matter and I have been in communication with him. He also mentioned that the Prime Minister is visiting Andaman & Nicobar Islands.
A point was raised by our B.S.P. Leader, Shri Arif Mohammed Khan in which he quoted that this is a Bill which is being introduced under Article 3 of the Constitution. That Article says that when Parliament by law seeks to carve out a new State or alter the boundaries of any State or diminish the area of any State or increase the area of any State, such a Bill cannot be introduced in either House of Parliament except on the recommendation of the President. He is very right. This is a limitation imposed on the Government when a Bill of this nature is introduced. Further, that Article imposes a restriction on the President also and says that the President cannot recommend such a Bill where the proposal contained in the Bill affects the area, boundaries or name of any of the State. The Bill has been referred by the President to the Legislature of that State for expressing its views thereon within such periods as may be specified.
These are the two limitations which govern introduction of a Bill under this particular Article. I can only say that both these limitations were kept in mind when the Government considered the Bill in the last Session. After the Session, we sought the recommendation of the President. The President said that I cannot recommend it. I, first, under the law, have to refer it to the Assembly and seek its opinion. He sought its opinion and then conveyed to us a recommendation formally which I have given to you. So, all the necessary requisites have been followed. Therefore, for anyone to suggest that it is not within the legislative competence of this House to enact the Bill is not quite correct.
It has been stated in the Rules of Procedure itself that the only substantial point on which the introduction of a Bill can be opposed is that it is not within the legislative competence of the House. As far as amendments, etc. are concerned, the Parliament can consider, we can all consider and the views of the Assembly also can be considered. But as far as the basic conditions which are needed to introduce a Bill are concerned, they have been duly fulfilled. I have already conveyed them to you. Therefore, that I expect this House to permit me to move this Bill. (Interruptions).
MR. SPEAKER: There is one observation from the Chair. Prof. Chandumajra, even though you have not given a notice before 10 o’ clock, as a special permission from the Chair, I am allowing you one minute. I am allowing one minute to Kumari Mamata Banerjee also.
> प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : स्पीकर सर, ग्ृाह मंत्री जी द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के लिए सदन में जो बिल प्रस्तुत किया जा रहा है उस पर यह कहने के लिए खड़ा हुआ हूं कि उत्तराखंड में ऊधमसिंह नगर को रखे जाने का हमारी पार्टी ने पहले भी विरोध किया है और मैं आज भी विरोध कर रहा हूं। ऊधमसिंह नगर की भाषा, संस्कृति और भौगोलिक स्िथति इस प्रकार की है कि वह उत्तराखंड से बिलकुल मेल नहीं खाती है। इसलिए उसे उत्तराखंड में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। इसके बारे में हमने प्रधान मंत्री से मिल कर अपना विरोध जताया था। उन्होंने माननीय जार्ज फर्नान्डीज की अध्यक्षता में एक समति का गठन किया है। उस समति की अभी तक केवल एक बैठक हुई है। ऊधमसिंह नगर के लोगों को अभी तक नहीं सुना गया है। उनकी भावनाओं को ध्यान में नहीं रखा गया है। उस समति की मीटिंगें चल रही हैं। इसलिए मैं माननीय ग्ृाह मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जब तक वह कमेटी है और उसकी मीटिंगें चल रही हैं तब तक इस बिल को इंट्रोडयूस न करें। अगर इस बिल को इंट्रोडयूस कर दिया, तो फिर इस कमेटी का कया लाभ होगा और उसकी मीटिंगों का कया फायदा होगा। बिल के इंट्रोडकशन के बाद उस कमेटी के होने या न होने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक इस बिल पर आगे डिसकसन नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि कमेटी की रिपोर्ट से पहले इस बिल पर हाउस में चर्चा नहीं होनी चाहिए। यदि चर्चा होगी, तो हम उसका विरोध करेंगे और उत्तराखंड में ऊधमसिंह नगर नहीं जाने देंगे।
>KUMARI MAMATA BANERJEE (CALCUTTA SOUTH): Thank you very much. We do not have any objection for the creation of the new States or any other thing because we appreciate the feelings of the people of this country. The only problem is regarding this Uddhamsingh Nagar. There are some problems because the refugees came after partition, especially the Bengalis and the Sikhs and there are some other people also. Out of 225 Panchayats we have received more than 200 recommendations from them. They want to stay with the plains people, with Uttar Pradesh. This has certainly nothing to do with the U.P. politics.
But we appeal to the hon. Minister of Home Affairs that before taking any decision we should not compel those people to be a part of a particular State. We have to consider from the humanitarian grounds also and the sentiments of the local people also. If they agree to be in Uttar Pradesh we do not have any objection. But when the Committee was set up, they have not visited the site and they have not talked to the people. May I request the Minister of Home Affairs — he is a sensible man, I believe so — and the Prime Minister who is here, that before taking any final decision they may consider the wishes of the people so that the people from the other side also should not feel hostile, that they do not want to stay with that stay.
So, I request the Minister of Home Affairs to say something regarding this.
>SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY (KOKRAJHAR): Hon. Speaker, Sir and the learned Members of this House, my heart is bleeding because of the fact that the present Union Government of India has betrayed the genuine cause of the original people of Assam in regard to the demand for a separate State of Bodoland.
I do support from the bottom of my heart the creation of three separate new States in the country for according justice and equal distribution of the whole kinds of justice and good governance. But what I have been observing here is neglecting the most genuine and legitimate demand of the indigenous people of Bodoland. Today the Government is going to introduce only three Bills which relate to the creation of separate States of Uttaranchal, Vananchal and Chattisgarh.
Whereas during the Bodoland movement here since 1987
till today more than 2000 people either were butchered or killed. This is a very very genuine demand and it is our birthright. In the present situation we the indigenous Bodo people cannot co-exist within Assam. The reason is that Assam is not the same as earlier; that is why we do not want to remain in Assam and we want a separate Bodoland. Because of the same reason our Naga brothern, our Mizo brothern, our Arunachal brothern and the people of Meghalaya were even compelled to go out of Assam. cannot also co-exist now within Assam. So, in the present situation the Government of India should consider our request. And, therefore, I would like to request the hon. Minister of Home Affairs to consider our request and bring a Bill to amend the Constitution for the creation of a separate Bodoland without any further delay in the best interests of the country. Otherwise, we cannot feel that we are Indians.
MR. SPEAKER: Please sit down now.
SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY : Otherwise the meaning of the independence is not achieved. I would like to appeal to all parliamentarians. I want them to consider my constitutional request and to appreciate our feelings. I would like to have a very positive assurance from the Minister of Home Affairs and the Prime Minister.
MR. SPEAKER: Nothing will go on record.
(Interruptions) *
MR. SPEAKER: Shri Manoranjan Bhakta, you have already spoken.
Now. the Minister please. श्री मनोरंजन भकत : अध्यक्ष महोदय, अभी ग्ृाह मंत्री जी ने जो उत्तर दिया, उससे मुझे निराशा हुई है।
… (´ªÉ´ÉvÉÉxÉ)¨ÉèÆ ºÉÉiÉ´ÉÒÆ nù¡òÉ <ºÉ ºÉnùxÉ ¨ÉäÆ SÉÖxÉEò®ú +ɪÉÉ ½þÚÆ +Éè®ú ¨ÉèÆ Eò¦ÉÒ ¦ÉÒ Ê¶É¹]õÉSÉÉ®ú Eòä ¤Éɽþ®ú xɽþÒÆ MɪÉÉ*
… (´ªÉ´ÉvÉÉxÉ)+ÉVÉ ¦ÉÒ ¨ÉèÆ Ê¶É¹]õÉSÉÉ®ú EòÉä ¦ÉÆMÉ xɽþÒÆ Eò®úxÉÉ SÉɽþiÉÉ ½þÚÆ*
… (´ªÉ´ÉvÉÉxÉ)±ÉäÊEòxÉ ¨ÉÖZÉä nùÖJÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÉ ½þè ÊEò nùä¶É ¨ÉäÆ BEò {É®ú¨{É®úÉ ¤ÉxÉ MɪÉÒ ½þè ÊEò VÉ¤É ±ÉÉäMÉ ½þÊlɪÉÉ®ú =`öÉ ±ÉäiÉä ½þèÆ iÉ¤É =xÉEòÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÖxÉÒ VÉÉiÉÒ ½þè*
… (´ªÉ´ÉvÉÉxÉ)VÉÉä ±ÉÉäMÉ Ê¶É¹]õÉSÉÉ®ú ºÉä ¤ÉÉiÉ Eò®úiÉä ½þèÆ, =xÉEòÒ ¤ÉÉiÉ xɽþÒÆ ºÉÖxÉÒ VÉÉiÉÒ ½þè +Éè®ú =xÉEòÉä ½þ¨Éä¶ÉÉ vÉEEòÉ ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ ½þè* … …
(Interruptions) प्रधान मंत्री जी, सारे देश में आपको
… (´ªÉ´ÉvÉÉxÉ)BEò ºÉVVÉxÉ ´ªÉÊEiÉ Eòä °ü{É ¨ÉäÆ ¨ÉÉxÉiÉä ½þèÆ*
… (´ªÉ´ÉvÉÉxÉ)+É{É <ºÉ ¤ÉÉ®úä ¨ÉäÆ ¨Éä½þ®ú¤ÉÉxÉÒ Eò®úEòä ¤ÉiÉÉ<ªÉä
… (´ªÉ´ÉvÉÉxÉ)iÉÉÊEò ¨ÉèÆ +É{ÉEòä ´ªÉÚVÉ ¦ÉÒ ºÉÖxÉ ±ÉÚÆ*
… (´ªÉ´ÉvÉÉxÉ)¨ÉÖZÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÉ iÉÉä +½þºÉÉºÉ ½þÉä VÉɪÉäMÉÉ ÊEò <ºÉ nùä¶É EòÉ VÉÉä SÉÒ¡ò BMVÉÒEªÉÚÊ]õ´É ½þè, ´Éä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É®ú vªÉÉxÉ nùä ®ú½þÉ ½þè* … (´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) +MÉ®ú +É{É <ºÉ {É®ú EòÖUô Eò½þäÆMÉä
… (´ªÉ´ÉvÉÉxÉ)¨ÉèÆ ½þ¨Éä¶ÉÉ Ê¶É¹]õÉSÉÉ®ú Eòä ºÉÉlÉ ¤ÉÉä±ÉÉ
… (´ªÉ´ÉvÉÉxÉ)ðÆMÉÉ*
… (´ªÉ´ÉvÉÉxÉ)¨ÉÖZÉä EòÉä<Ç +ɶ´ÉɺÉxÉ xɽþÒÆ Ê¨É±ÉÉ <ºÉʱÉB ¨ÉèÆ ´ÉÉEò+É=]õ Eò®ú ®ú½þÉ ½þÚÆ*
MR. SPEAKER: Please sit down now.
15.30 hrs.
(Shri Manoranhan Bhakta the left the House)
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* Not recorded
KUMARI MAMTA BANERJEE : This was the assurance of the Government. Yes, I was there in the Committee. The Prime Minister is visiting you.
*m09> कुमारी मायावती (अकबरपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तरांचल के बारे में मैं अपनी कुछ बात रखना चाहती हूं, कयोंकि अभी माननीय ग्ृाह मंत्री जी ने नियमों के बारे में कोट करके यह अवगत कराया है कि हमने नियमों का पालन किया है। मैं यह समझती हूं कि माननीय ग्ृाह मंत्री जी ने नियमों का पूरी तरह से पालन नहीं किया है और ये हाउस को गुमराह कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का जहां तक मामला है, जब उत्तरांचल को अलग स्टेट बनाने के लिए यह मामला यू.पी. असेम्बली को रैफर किया गया तो यू.पी. असेम्बली ने स्पेशल सैशन बुलाया था और उस स्पेशल सैशन में हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर, दोनों जिलों का मामला आया। यू.पी. की असेम्बली ने यह फैसला लिया था कि हरिद्वार जिले को उत्तरांचल में शामिल नहीं किया जायेगा और ऊधमसिंह नगर का मामला हम सैंटर के ऊपर छोड़ देते हैं, लेकिन आज जो ये बिल … (व्यवधान) श्री मानवेन्द्र शाह (टिहरी गढ़वाल): फैसला नहीं है, सुझाव है। कुमारी मायावती : उन्होंने जो भी डिसीजन लिया, उसको स्पष्ट करना चाहिए। मेरा यह कहना है कि सत्ता पक्ष के लोग जल्दबाजी में राजनैतिक फायदा लेने के लिए हरिद्वार जिले के लोगों को और ऊधमसिंह नगर के लोगों की राय जाने बिना इस बिल को जो
MR. SPEAKER: Now, the Minister please.
SHRI R.S. GAVAI : Please give me a minute. I want to speak on this issue. I will not take more than a minute.
MR. SPEAKER: No. I have allowed them because they are from that State. Please understand that. श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष जी, जो बातें चन्दूमाजरी जी ने, ममता जी और मायावती जी ने कही हैं, मुझे विश्वास है कि जिस समय इस बिल पर संसद विचार करेगी या अगर यह विधेयक स्टेंडिंग कमेटी के पास जाता है, उसमें विचार होगा तो इन बातों को ध्यान में रख कर ही निर्णय किया जायेगा। बिना उसके जबरदस्ती इसको पारित करने का सवाल नहीं है। वषर्ों से इस सदन में अगर परम्परा रही है कि धमसिंह नगर की जनता की इच्छाओं को भी देखकर एक रिपोर्ट दें और कोशिश करो कि सर्व-सम्मत रिपोर्ट दें। वह रिपोर्ट आयेगी, उसके बाद ही बिल पास होगा, इतना मैं आपको कहना चाहता हूं। वह रिपोर्ट जो भी आयेगी, उसको सरकार बहुत वजन देगी, यह मैं आश्वस्त करना चाहता हूं। प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : डिस्कशन भी उसके बाद ही होगा। श्री लाल कृष्ण आडवाणी : हां, उसके बाद होगा। अभी तो डिस्कशन हो ही नहीं रहा। प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : उतनी देर तक यह बिल स्टेंडिंग कमेटी का पास भेज दिया जाये।
“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the reorganisation of the exiting State of Uttar Pradesh and for matters connected therewith.”
The motion was adopted.
SHRI L.K. ADVANI: Sir, I introduce* the Bill.
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* Introduced with the Recommendation of the President