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Title:The Minister of Rural Development made a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 19th Report of the Standing Committee on Rural Development, pertaining to the Department of Land Resources, Ministry of Rural Development.
ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह वक्तव्य आपके निदेश ७३क, जिसे दिनांक १ सितम्बर, २००४ के लोक सभा बुलेटिन-भाग-II के द्वारा जारी किया गया था, के अनुसरण में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी संमति (१४वीं लोक सभा) के उन्नीसवें प्रतिवेदन में नहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में दे रहा हूं।
ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समति (१४वीं लोक सभा) का उन्नीसवां प्रतिवेदन लोक सभा में १८ मई, २००६ को प्रस्तुत किया गया था। यह प्रतिवेदन भूमि संसधान विभाग की वर्ष २००६-२००७ के लिये अनुदानों की मांगों की समीक्षा से संबंधित है। इस प्रतिवेदन में ३६ सिफारिशें शामिल हैं। समति के प्रतिवेदन में नहित सिफारिशों/टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समति को ३१.०८.२००६ को भेजी गई थी।
ये सिफारिशें मुख्यत: परिव्ययों के वास्तविक अनुमानों, वभिन्न वाटरशैड कार्यव्रड्ढमों के समेकन, बायो-ईंधन योजना को शुरु करने, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यव्रड्ढम (डी.पी.ए.पी.) और मरुधर विकास कार्यकम (डी.डी.पी.) की परियोजनाओं को समय-पूर्व बंद करने, भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण (सी.एल.आर.) की योजना के कार्यान्वयन तथा राजस्व प्रशासन को सद्ृढ़ बनाने और भूमि अभिलेखों को अद्यतन करने (एस.आर.ए. र्एेड यू.ल.र.) की योजना के अंतर्गत वित्तपोषण पद्धति से संबंधित हैं।
समति द्वारा की गई वभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति मेरे वक्तव्य, जिसे सभा पटल पर रखा गया है, के साथ संलग्न अनुबंध में दी गई है। मैं अनुरोध करूंगा कि इसे पढ़ा माना जाये।[s18]
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*Placed in Library, See No. LT 5894/07