an>
Title: Regarding ‘non-payment of excise and customs duties worth Rs. 240 Crores by M/s Sterlite Optical Technologist’s Limited (SOTL).
MR. SPEAKER: We will now take up matters of urgent public importance. I will try to accommodate as many hon. Members as possible. I have a list of about 44 matters.
Shri Mohan Singh.
gÉÉÒ àÉÉäcxÉ É˺Éc (nä´ÉÉÊ®ªÉÉ) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय सदन के सामने उठाना चाहता हूं क्योंकि यदि साधारण गरीब किसान पर दस-बीस हजार रुपये का कर्ज होता है,…(व्यवधान)
MR. SPEAKER: Is the Central Government involved in it?
श्री मोहन सिंह : जी हां।बेरोजगार नौजवान पर कर्ज होता है तो उसकी वसूली बेरहमी के साथ होती है।लेकिन भारत की एक मशहूर कम्पनी पर सैंट्रल और एक्साइज का डिफ्रॉड करने के लिए १९९ करोड़ रुपये की पैनल्टी इम्पोज की गयी। उसकी रिकवरी नहीं हो पा रही है। उस कम्पनी ने अपनी दो कम्पनियां बनाई– एक सौ प्रतिशत एक्सपोर्ट ओरियेन्टेड कम्पनी और एक इनडजिनस प्रोडेक्शन कम्पनी। इस कम्पनी ने १२२ करोड़ रुपये के कैपिटल गुड्स और १४५ करोड़ रुपये के रॉ मैटीरियल खरीदे। उससे उसने फीनिश्ड गुड्स बनाये और उसे सौ प्रतिशत एक्सपोर्ट करने के बजाय अपनी सिस्टर कम्पनी को सम्पूर्ण सप्लाई कर दिये। नतीजा यह हुआ कि कस्टम और एक्साइज डिपार्टमैंट ने सितम्बर २००३ में इस कम्पनी पर छापा डाला। उसके बाद उस कम्पनी पर डिफ्रॉड करने का मुकदमा कायम हुआ। उस कम्पनी पर २ लाख ४५ हजार रुपये का जुर्माना कस्टम और एक्साइज डिपार्टमैंट की ओर से हुआ। इस कम्पनी ने जब अपील किया तब २२४५ करोड़ रुपये से कम होकर १९९ करोड़ रुपये की पैनल्टी इस कम्पनी के ऊपर लगायी गयी। यह वेदान्ता ग्रुप ऑफ कम्पनी, बेस्ड इन औरंगाबाद का १९९ करोड़ रुपये वसूल नहीं किया जा रहा है।
यहां पर श्री चिदम्बरम साहब बैठे हुए हैं, जो भारत के वित्त मंत्री हैं। इस सिलसिले में इनकी बदनामी हो रही है। मैं चाहता हूं कि भारत सरकार इस सदन के सामने एक स्टेटमैंट दे क्योंकि आज बिजनेस कम्युनिटी में इस बात की आम चर्चा है कि वित्त मंत्री होने से पहले इस कम्पनी के डायरेक्टर्स में से एक डायरेक्टर श्री पी. चिदम्बरम साहब भी थे। जब इसका मुकदमा मुम्बई हाई कोर्ट में चला …(व्यवधान)
अध्यक्ष महोदय: यह क्या बात है?
…(व्यवधान)
श्री मोहन सिंह : मैं कोई इलजाम नहीं लगा रहा हूं। …(व्यवधान)
MR. SPEAKER: You have not given any notice on this.
… (Interruptions)
श्री मोहन सिंह : मैं फैक्ट्स नैरेट कर रहा हूं और कह रहा हूं कि देश में यह आम चर्चा हो रही है कि केवल कुछ बड़े लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करने की वजह से चाहे डिफ्रॉड करिये, चाहे आप कितना भी टैक्स फेल्योर हो, उसकी रिकवरी नहीं होती। मैं इलजाम नहीं लगाता हूं, लेकिन चाहता हूं कि पूरे देश में भारत के वित्त मंत्री की छबि खराब न हो, इसलिए सच्चाई क्या है, उस पर वित्त मंत्री की ओर से एक् वक्तव्य इस सदन के सामने आना चाहिए जिससे इस देश की बिजनेस कम्युनिटी में जो एक असंतोष का वातावरण है, उस पर विराम लग सके। यह मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं। …(व्यवधान)
MR. SPEAKER: The hon. Minister is here.
… (Interruptions)
MR. SPEAKER: It cannot go on like this.
… (Interruptions)
MR. SPEAKER: Please take your seat. There is no notice from you. I cannot start this new practice. I would not allow you, Shri Khaire; why are you doing it?
… (Interruptions)
श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र) :+ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, àÉé àÉÉäcxÉ VÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä BÉEÉä AºÉÉäÉʺɪÉä] BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc BÉEà{ÉxÉÉÒ àÉä®ä FÉäjÉ àÉå cè* …(व्यवधान)
अध्यक्ष महोदय: उन्होंने नोटिस दिया है लेकिन आपने नोटिस नहीं दिया, इसलिए आप बैठ जाइये। जयाप्रदा जी आप भी बैठ जाइये।
…(व्यवधान)
MR. SPEAKER: This will not be allowed. I am sorry.
… (Interruptions)
MR. SPEAKER: Hon. Minister, it is entirely for you to respond.
THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): Sir, I am happy that fortuitously I am present in this House when my distinguished friend raises this issue. Let me assure him that I hold no grievance against him because he did not make any allegation against me; he simply wanted facts and I am giving him the facts as best as I know.
There was an adjudication in the year 2003 by the Adjudicating Authority. Our Government came into office in May, 2004. The company filed an appeal which was pending at that time. The appeal was defended by the Department when the UPA Government was in office and the Government succeeded in the appeal and order of adjudication was confirmed. Therefore, after the UPA Government was in office, no leniency has been shown to anyone. The adjudication order has been confirmed by the appellate authority against which the company has filed a statutory appeal in the High Court of Bombay and the High Court of Bombay has granted a stay. Any number of companies, after adjudication by the Tribunal, go to the High Court by way of statutory appeal and obtain a stay. The Department has moved the High Court to vacate the stay. The Case was transferred to the Aurangabad Bench. The Aurangabad Bench, as you know, did not have, during that period, a regular Revenue Bench, and, therefore, the case was not heard for several months despite the efforts of the Department. Finally, the Department instructed its counsel to mention the matter to the Chief Justice of the High Court of Bombay. The matter was mentioned. The Chief Justice said: “File an application before me on the administrative side.” An application has been filed.
The Chief Justice has heard the application. He has asked the other side to file a counter. The Chief Justice has assured us that the case would be taken up for disposal very early. It is completely wrong to say that the Minister has anything to do with recovery or non-recovery. … (Interruptions) Just a minute. … (Interruptions)
MR. SPEAKER: He has clarified that.
SHRI P. CHIDAMBARAM: In fact, I have got a list of companies where there are arrears. There are over 20 companies with huge arrears. This is one of the companies. As I said, after our Government came into force, we have recovered more arrears than any Government before. I have given these figures in this House.
This adjudication, we will contest the case strongly and we will instruct the senior counsel to appear in the matter. I am confident that the Government will win the matter in the High Court, and once the stay is vacated, the money will be recovered if the adjudication order is upheld. Please have no fear, no apprehension that any favour is being shown to anyone in this matter.
MR. SPEAKER: Okay, we appreciate it. That is good.
————-
Now, Shri Devendra Prasad Yadav.
… (Interruptions)
SHRIMATI JAYAPRADA (RAMPUR): Sir, please allow me. … (Interruptions)
MR. SPEAKER: Shrimati Jayaprada, I always allow you but not this time. I am sorry. You have to give a separate notice. I request you not to do this.
… (Interruptions)
MR. SPEAKER: You give a notice. I will allow you. Let us follow some procedure. How can it be done?
Now, Shri Devendra Prasad Yadav.