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Title: Statement regarding Government Business for the week commencing the 9 December, 2002.
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : अध्यक्ष महोदय, मैं श्री प्रमोद महाजन की ओर से यह सूचित करता हूं कि सोमवार, ९ दिसम्बर, २००२ से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलखित सरकारी कार्य लिया जायेगा:- आज की कार्यसूची में बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार। लोक प्रतनधित्व (संशोधन) अध्यादेश, २००२ का निरनुमोदन चाहने वाले सांवधिक संकल्प पर चर्चा तथा लोक प्रतनधित्व (संशोधन) विधेयक, २००२ पर विचार और पारित करना। वर्ष २००२-०३ के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) पर चर्चा और मतदान। निम्नलखित विधेयकों पर विचार और पारित करना:- कंपनी (संशोधन) विधेयक, २००१ कंपनी (दूसरा संशोधन) विधेयक, २००१ भारतीय साक्ष्य (संशोधन) विधेयक, २००२ संपत्ति अंतरण (संशोधन) विधेयक, २००२ विशेष संरक्षा ग्रुप (संशोधन) विधेयक, २००२ लोक प्रतनधित्व (दूसरा संशोधन) विधेयक, २००२ राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) विधेयक, २००२ राज्य सभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात निम्नलखित विधेयकों पर विचार और पारित करना:- वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, २००२ प्रसव पूर्व निदान तकनीक (वनियमन और दुरुपयोग का निवारण) संशोधन विधेयक, 2002
SHRI M. CHINNASAMY (KARUR): Sir, the following item may be included in the next week’s agenda:-
The Union Government should come forward to bring a suitable legislation, empowering States to have their reservations for OBCs and SC/STs of their own, as per the existing population of the concerned States and other prevailing conditions here.
(DURGAPUR): Sir, the following items may be included in the next week’s agenda:- For strengthening Centre and State relationship implementation of the recommendations of Sarkaria Commission is necessary. The workers of unorganised sector should be brought under the Provident Fund.
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली):अध्यक्ष महोदय, मैं आग्रह करता हूं कि निम्नलखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाये। बिहार की वित्तीय स्थिति पर विचार विमर्श। देश में कालेधन की वृद्धि और उसे रोकने पर विचार-विमर्श।-
(सतना):अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में मेरे निम्न विषय जोड़ने की कृपा करें — अन्तर्राज्जीय सिंचाई बांध बानसागर की नहरें शीघ्र पूरा कराने पर चर्चा जिससे वर्ष २००३ तक इस बांध से किसानों को सिंचाई हेतु पानी मिल सके तथा चचाई प्रपात से अधिकतम बिजली उत्पादन हो सके। केन्द्रीय वन अधनियम १९८० के कारण मध्य प्रदेश के सतना जिला की अधूरी पड़ी सिंचाई योजनाएं – पटना जलाशय योजना तथा श्यामनगर एवं परहट सिंचाई योजनाओं को केन्द्रीय वन तथा पर्यावरण विभाग द्वारा स्वीकृति प्रदान करने तथा बांधों को नहरों समेत शीघ्र पूरा कराने पर चर्चा।
श्री शिवराज सिंह चौहान (वदिशा):महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषय जोड़े जायें: हमारे देश में आज भी लाखों बाल मजदूर हैं। ये मासूम बच्चे स्कूल की दहलीज पर कदम ही नहीं रख पाते, बचपन से ही श्रम की भट्टी में झोंक दिये जाते हैं। इनका बचपन छीन लिया जाता है। बाल श्रम उन्मूलन अधनियम भी बाल मजदूरों को श्रममुक्त नहीं कर सका। बच्चों को शोषण से बचाने, शिक्षा तथा सवार्ंगीण विकास के अवसर दिलाने हेतु राष्ट्रीय महिला आयोग के समान राष्ट्रीय बाल आयोग का गठन किया जाना चाहिए। बाल अधिकारों को सुनिश्चित करने हेतु संसदीय समति के गठन जैसे कदमों का उठाया जाना आवश्यक है। बाल कल्याण के इस अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की आवश्यकता। देश सूखे का सामना कर रहा है, इससे स्थाई रूप से निपटने हेतु जल संरक्षण की दीर्घकालीन और व्यापक नीति बनाना बहुत जरूरी है। चैक डैम, स्टापडैम, तालाबों का जीर्णोंद्धार, नये तालाब खोदना तथा वर्षों से अधूरी पड़ी सिंचाई योजनाओं को समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर पूर्ण करने जैसा काम तुरन्त हाथ में लेना पड़ेगा। इसलिए व्यापक एवं दीर्घकालीन जल संरक्षण की नीति पर चर्चा की आवश्यकता।
SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Sir, I would like the following items to be included in the next week’s business: The Government has decided to close down Smith & Stain Street pharmaceutical unit. This unit is located at Kolkata. The Government had not made any attempt to revive this company. There is uncertainty in regard to payment of VSS to the employees. The AAIFR has sent back the winding up decision of BIFR and has asked to review the decision of winding up of Durgapur and Barauni units of Hindustan Fertilizer Corporation Limited. The Government should submit a proposal before BIFR for the revival of two units of HFCL.
SHRI P.C. THOMAS (MUVATTUPUZHA): Sir, I suggest the following items for the next week’s agenda: The fishermen engaged traditionally in fishing are in poverty due to large-scale mechanized fishing and entry of multinationals and corporates in this field. Their children are not getting good education and jobs as they get no reservation in this competitive field. To raise them to the level of others, it is necessary to give them the status and benefit of the status of Scheduled Tribes. The backlog for jobs for Scheduled Castes and Tribes are to be filled up. The beneficiaries should get full benefit of their Constitutional rights. The State Governments who have not conformed to this Constitutional obligation should be made answerable and necessary legislations in this regard may be brought forthwith. Job opportunities for minorities also may be safeguarded and action may be taken urgently.
श्री वाई. जी. महाजन (जलगांव) :महोदय, निम्नलखित विषय को अगले सप्ताह की कार्यसूची में जोड़ा जाये: मेरा संसदीय क्षेत्र जलगांव (महाराष्ट्र) देश में केले के उत्पादन में प्रमुख स्थान रखता है। यहां पर प्रतदिन देश के कोने-कोने से व्यापारी आते हैं, लेकिन एक्सप्रैस गाड़ियों का ठहराव न होने से उन्हें काफी तकलीफ होती है, इसलिए जलगांव में सभी एक्सप्रैस गाड़ियों के ठहराव दिये जाने की आवश्यकता।
श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर):महोदय, निम्नलखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में जोड़ा जाये: देश में बच्चों के लिए एक ऐसे निकाय की जरूरत है, जो बच्चों की शिक्षा, बाल श्रम व बाल विवाह जैसी स्थितियों का सूक्ष्मता से अध्ययन कर केन्द्र एवं राज्य सरकार को अवगत कराता रहे तथा सरकारी कार्यक्रम प्रभावी बनाये जा सकें। विलासपुर से पौड़ी मंडला मार्ग वाया मुगेली तक राष्ट्रीय मार्ग निर्माण करने की स्वीकृति दी जाये। छत्तीसगढ़ के उक्त राज्य मार्ग को राष्ट्रीय मार्ग घोषित किया जाये।———
…..(Interruptions)
MR. SPEAKER: The House will now take up Item No.11, Calling Attention.