Discussion On The Motion For Consideration Of The Commission For … on 13 December, 2006

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Title: Discussion on the motion for consideration of the Commission for Protection of the Commissions for Protection of Child Rights (Amendment) Bill, 2006 moved by Smt. Renuka Choudhury.

 

 

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI):  Sir, this is a very short Bill seeking a minor correction. So, I would like to request the hon. Members speaking on the Bill to conclude their submissions quickly.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY):

Sir, I beg to move:

“That the Bill to amend the Commissions for Protection of Child Rights Act, 2005, be taken into consideration.”

सभापति महोदय :+ÉÉ{É BÉÖEU ¤ÉÉäãÉxÉÉ SÉÉciÉÉÒ cé?

Motion moved :

 

“That the Bill to amend the Commissions for Protection of Child Rights Act, 2005, be taken into consideration.”

प्रो. रासा सिंह रावत।

 

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर):मान्यवर सभापति महोदय, मैं बालक अधिकार संरक्षण आयोग विधेयक, २००६ का समर्थन करता हूं, लेकिन मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि २००५ के अन्दर जब हमने बालक अधिकार संरक्षण आयोग विधेयक पारित कर दिया था और एक वर्ष के बाद यह छोटी सी बात कि मंत्रालय अलग हो गया, यह बात तो बहुत अच्छी है कि महिला एवं बाल विकास को तरजीह देने के लिए पूज्य बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्य जयन्ती ३० जनवरी को आती है, ३० जनवरी, २००६ को महिला एवं बाल विकास को अलग मंत्रालय का दर्जा दिया गया और इसके बाद में चूंकि अब बालक अधिकार आयोग इस मंत्रालय के अधीन हो गया, पहले एच.आर.डी. मंत्रालय के अन्तर्गत था, लेकिन बालक अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति अभी तक नहीं हुई और सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुआ, तब फिर राज्य आयोग और बाल न्यायालयों का गठन कब बनेगा। सरकार बहुत मंथर गति से चल रही है तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से कहना चाहता हूं, ये बहुत संवेदनशील महिला हैं और आप बालकों के कल्याण के लिए, महिलाओं के विकास के लिए भी प्रयत्नशील हैं, लेकिन फिर भी २००५ में जो हमने कानून पास किया और अब २००६ में इस समय की स्थिति है, कई महीने तो इसी में गये, फिर भी इतनी देर के बाद हम जाग रहे हैं। अब अध्यक्ष की नियुक्ति इनके माध्यम से होगी, पहले एच.आर.डी. मंत्रालय का प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में तीन आदमियों की कमेटी बनेगी, जो इस आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करेगी, नाम पेश करेगी और उसका पैनल बनेगा। अब उसके लिए एच.आर.डी. मनिस्टर की जगह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में वह कमेटी बनेगा और वह कमेटी फिर अध्यक्ष का चयन करेगी। इसका समर्थन तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि वह अध्यक्ष ऐसा हो, जिसने बाल कल्याण के संवर्धन के लिए उत्कृष्ट कार्य किया हो, केवल कोई आई.ए.एस. आफिसर या ऐसे आदमी को बना देना, जो बालकों के बारे में अनजान हो, मैं आपके माध्यम से सरकार को भी कहना चाहूंगा Child is the father of man, बालक मानव का पिता है। As morning shows the day, a child shows the man. प्रात:काल से पता लगता है कि आज का दिन कैसा होगा, बालक से पता लगता है कि आगे आने वाला नागरिक कैसा बनेगा, राष्ट्र का भावी कर्णधार कैसा बनेगा, इसलिए बालक राष्ट्र की धरोहर हैं और समाज का महत्वपूर्ण अंग हैं।

इसलिए बालकों के साथ कोई दुव्र्यवहार नहीं हो, उनका दुव्र्यापार या बलात् श्रम उनसे नहीं लिया जाये, कारखानों में, खानों में या संकटमय व्यवसायों में १४ वर्ष से कम आयु के बालकों का नियोजन नहीं होगा। इसलिए संविधान के लिए बालकों के कल्याण के लिए कई बातें कही गई हैं। राज्य की नीति भी ऐसी बने, जिससे सुकुमार आयु का पूरा-पूरा सदुपयोग हो, दुरुपयोग नहीं हो, इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सरकार जल्दी ही अध्यक्ष की नियुक्ति भी करे और साथ में सदस्यों की भी नियुक्ति करे।[R36] 

राज्य सरकारों को भी लिखें कि वे राज्य बाल आयोग का गठन करें। साथ ही बालकों के प्रति जो अपराध हैं, उनके निवारण के लिए और जो बाल अपराध हैं, उनका निराकरण करने के लिए बाल न्यायालय का गठन करें और राज्य सरकारों को कहें। यदि उनके पास रिसोर्सेज कम हों, तो केंद्र सरकार अपनी तरफ से महिला एवं बाल विकास मंत्रायल की तरफ से अनुदान दे, ताकि बाल न्यायालय का गठन हो सके और बालकों के प्रति किए जाने वाले अत्याचारों को रोका जा सके। यदि कोई बालक अपराध करता है, तो उसकी आयु के अनुसार ही सजा का प्रावधान हो। मैं समझता हूं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जल्दी से जल्दी इस बिल को पास कराने के लिए उतावले हैं। बालक समाज का बहुत महत्वपूर्ण वर्ग है। …(व्यवधान)  आप और हम भी कभी बालक थे, इसलिए बालकों के बारे में भी सोचना हमारा कर्तव्य है। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार बालकों के लिए अपेक्षित स्वतंत्रता और गरीबों के लिए स्वस्थ वातावरण के विकास हेतु महत्वपूर्ण प्रयत्न करे। उनको सुविधा देने के लिए संवैधानिक और वैदिक अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए शीघ्र तथा आवश्यक कदम उठायें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

 

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI:   Sir, with due respect to the hon. Members, I would submit that this is a very minor amendment and correction in the Bill.  I would not like to interfere into the scope of general debate.  But my only appeal to the House is that today, the BAC has decided to dispose of this Bill within two hours so that the reply on the Panchayati Raj Institutions which has been exhaustively discussed may be taken up.  Through you, Sir, I would appeal to the hon. Members to confine themselves to the amendment and be brief as this is not a general discussion on the policy as such. .

SHRI BRAJA KISHORE TRIPATHY (PURI): Sir, this is an important legislation and so, we should be allowed to speak. … (Interruptions)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI:  Sir, we want to discuss issues relating to children of our country.  But, unfortunately, you did not demand for any such discussion like Short Duration Discussion and things like that.  Luckily, the hon. Minister has brought an amendment to the Bill before the House and so, you are talking about it.  Our Government is keen to discuss about the children of our country.  We still prefer to select a day to discuss this subject and our Government is keen about it.

 

SHRIMATI PRATIBHA SINGH (MANDI):  Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak on the Commission for Protection of Child Rights (Amendment) Bill. 

            As we know, it is an established fact that children are the treasure and future of our society.  They shape the world’s future and it is thus quite natural that their welfare and rights are given special attention.  It is through them that inter-generational cycle of poverty, exclusion and discrimination can be broken.  Denial of adequate opportunities for their development hampers national development.  Keeping this in view, the well-being of children has been an integral part of India’s development planning since 1951.  There are several provisions in the Constitution of India, either as Fundamental Rights or the Directive Principles of State Policy that have been used to promote the well-being of the children of our country.  As regards fundamental rights,   article 15(3)  of the Constitution of India empowers the State to practise positive discrimination favouring economically and educationally weaker groups which allow for special provisions for girls and children of disadvantaged special groups and not to discriminate against any citizen in difficult situations.   Article 15(3) asserts that nothing shall prevent the State from making special provision for women and children. 

            The United Nations Convention on the rights of child spells out the basic human rights that every child without discrimination should have.  It is the right to survival, right to develop to the fullest and the right to protection from neglect, abuse and exploitation.

            A majority of Indian children live in impoverished, economic, social environmental conditions which impede their physical and mental development.  We recognize that the Government of India is greatly concerned about safeguarding and enhancing the level of children and particularly the weaker sections of society.

India has made steady progress in the last one decade in the field of reduction of infant mortality rate, maternal mortality rate, increase in literacy and increase in coverage of drinking water supply and sanitation facilities. [MSOffice37] 

            Efforts are being made to improve the overall situation of children in the country.  Several schemes and programmes for children are being implemented by different Ministries and Departments, such as Integrated Child Development Service Scheme; Sarv Shiksha Abhiyan; Mid-day Meal Scheme; National Programme for Education of Girls at Elementary level; Integrated Programme for Street Children & Juvenile Justice; Child Line Services; National Child Labour Project Scheme; National Rural Health Mission; Pulse Polio Immunization Programme; and Reproductive & Child Health Programme.

            Integrated Child Development Service Scheme aims at improving the nutritional status of the children.  Besides children of the 0 to 6 age group, the Scheme also targets pregnant women and lactating mothers, as the nutritional status of a child is linked with that of the mother.  The Scheme is being run from about 7.45 lakh AWCs spread all across the country at present.  The Government sanctioned 1.88 lakh AWCs in the last financial year.  Reproductive and Child Health Programme; Iron & Folic Acid and Vitamin A Supplementation Programme; and National Iodine Deficiency Control Programme, are being looked after by the Ministry of Health and Family Welfare.  Integrated Child Development Services Scheme is a Centrally-sponsored Scheme, implemented through the State Government.  There has been significant progress in the implementation of the ICDS Scheme.  

            Now, I must point out some of the schemes implemented in our State.  As you know, a lot of emphasis is being laid on this.  The nutrition component usually consists of a hot meal cooked at Anganwadi Centres, which contains a varied combination of pulses, cereals, sugar, iodised salt, etc.   The State Government has enhanced the rates of supplementary nutrition.  The purpose to enhance these rates is to meet the caloric and protein requirements of the children.  From time to time this was being raised. The Government has been kind enough to give us enhancement in this.

            As far as pre-school education is concerned, the aim of PSE is to provide a learning environment to children aged 3-6 years, and early care and stimulation for children under the age of three.  The PSE is imparted through the medium of play to promote the social, emotional, cognitive, physical and aesthetic development of the child as well as prepare her or him for school.  For improving the quality of PSE, the State Government has framed and implemented detailed activity based curriculum. The nutrition and health education is provided through Anganwadi Centres to all the women in the age group of 15-45 years.  Immunization of all children, up to one year age and pregnant women is being done through medical staff.  The State has achieved almost 100 per cent immunization target in the State.  Health check up is being regularly monitored. All the children attending Anganwadi Centres and pregnant and nursing women are provided health check up services in the State.  All hard cases having major ailments or abnormalities are referred to the medical institutions for proper check up and treatment.  For treatment of minor ailments, medicines are provided through Anganwadi workers. [MSOffice38] 

            Kuposhan Nivaran Abhiyan is a programme which is to gauge the exact level malnourished children in the State.  All the children visiting the Polio booths under IPP programme were weighed.  More than 12,000 adolescent girls and mothers were tested for HB level through ICDS network.  These services are being provided through 7,354 Anganwadi Centers and now it has further risen to 10,894 Anganwadi Centres which are being set up in the State.  The literacy status in our State has also improved.  The proportion of literate in our State has gone up from 76.5 per cent to 85.3 per cent.  Similarly, many other programmes are being taken up so that we can improve the child status in our State.  I would like to thank the Government of India for improving the status of child in our State. 

14.46 hrs.                               (Mr. Deputy-Speaker in the Chair)

            The Government has provided the quality education after achieving the targeted number of schools as per norms.  The State Government is now laying emphasis on improving the quality of education in the State.  Various programmes are being implemented to achieve the objective under the ambitious Sarva Shiksha Abhiyan.   The State has almost achieved universal enrolment up to the elementary level, which is the first and foremost goal of the programme and it has been able to bring down the drop out rate to below one per cent.  A special thrust is being given to the education of physically challenged children under the “Inclusive education for disabled programme”.  There are 29,122 children with special needs (CWSN) in the State out of which 26,906 mild and moderate disabled children have been enrolled in school.  These children are being covered under home-based education.   Besides, 200 children are being imparted education through non-Government organizations.

            Sir, with these words, I conclude my speech.

 

 

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बालक अधिकार संरक्षण आयोग (संशोधन) विधेयक, २००६ पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इस विधेयक का समर्थन करतेहुए, मैं कहना चाहूंगा कि यदि २००१ की जनगणना देखी जाये, तो जीरो से लेकर पांच वर्ष तक की आयु के बच्चे पूरे देश में १३.४ परसेंट हैं। जबकि वर्ष २००५ में २३७.६ लाख बच्चे, जो तीन से छ: साल के हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। यह सोचने का विषय है कि जो आंकड़े हमारे सामने हैं, वे पुरानी जनगणना के अनुसार हैं। अगर वर्तमान में देखा जाये, तो लक्ष्य और आंकड़े अलग हैं। वर्ष २०१० तक छ: से १४ साल तक के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा दिलाना गवर्नमैंट का लक्ष्य है। जबकि अभी तक १.७ परसेंट बच्चों ने स्कूल का मुंह तक नहीं देखा। वैसे आंकड़े तो और ज्यादा हैं।[MSOffice39] 

वर्ष २००६ में १,५७,९६७ स्कूल देश भर में अनुमोदित किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में, हालांकि सरकार ने बहुत से स्कूल मंजूर किए हैं और राज्य सरकारें भी बहुत से स्कूल बना रही हैं, लेकिन आज भी स्थिति यह है कि बहुत से स्कूल जर्जर अवस्था में हैं, उनके लिए हमें प्राथमिकता तय करनी पड़ेगी कि विद्यालयों की स्थिति अच्छी हो ताकि बच्चे वहां अध्ययन कर सकें। जहां शिक्षा गारन्टी स्कीम और वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के बारे में यह लक्ष्य रखा गया है कि ६३ लाख बच्चों का विद्यालयों में नामांकन किया जाएगा। यह लक्ष्य भी अगर देखा जाए तो आंकड़ों के हिसाब से बहुत कम है। वास्तविकता में स्थिति कुछ और है, लेकिन आंकड़े कुछ और बताते हैं। ४६६ आईसीडीएस और १.८८ लाख गांवों में आंगनवाड़ी केंद्रो को मंजूरी दी गयी है। आज स्थिति यह है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले तमाम ऐसे बच्चे हैं जिनकी हालत बहुत खराब है। आज जरूरत इस बात की है कि इस स्कीम को हर ब्लॉक स्तर पर चलाया जाए। आईसीडीएस वर्ष १९७५ में ३३ समुदाय विकास ब्लाकों में प्रारम्भ की गयी ।इस समय ग्रामीण स्तर पर ४,७९० एसटी क्षेत्रों में ८०५ और शहरी झुग्गी-झोपड़ियों में ५२३ आईसीडीएस हैं। देश के कुल ६११८ ब्लाक्स को इसमें शामिल किया गया है, जबकि यह लक्ष्य अभी भी बहुत कम है। आज अगर देखा जाए तो चाहे वह शहरी क्षेत्र की स्लम बस्तियां हों, ग्रामीण स्तर के खासकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तबके के लोग हों, वे बहुत बुरी स्थिति में जी रहे हैं। उनके लिए दो वक्त की रोटी मिलना मुहाल है, अपने बच्चों को वे कहां तक पढ़ा सकेंगे, इस पर सोचने की जरूरत है। चाहे आईसीडीएस स्कीम है या बाल विकास परियोजना या कोई अन्य योजना हो, आज जरूरत इस बात की है कि इसे हर ब्लॉक स्तर पर कम्पलसरी किया जाए और चिन्हित किया जाए कि पूरे देश में इस प्रकार के कितने बच्चे हैं जो आज स्कूल का मुंह नहीं देख पा रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। आज हमें इसका मूल्यांकन करने की जरूरत है। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। माननीय मंत्री जी स्वयं एक महिला हैं, वे बच्चों का दर्द भलीभाति वाकिफ हैं और इसीलिए वे इस दिशा में ज्यादा सोच सकती हैं। जैसा कि यह कहा जाता है कि हमारा समाज एक पुरूष प्रधान समाज है, फिर भी हम उनके हित के बारे में सोचते हैं, लेकिन मंत्री जी की जिम्मेदारी महिला होने के नाते ज्यादा है। आज जरूरत यह है कि हमें इन बच्चों पर गौर करना है, खासकर जो हमारे एससी-एसटी और शहरों की स्लम बस्तियों में रह रहे हैं। चूंकि आज गांवों में रोजगार नहीं मिल पा रहा है, इसलिए शहरों की ओर पलायन हो रहा है। आंकड़े बताते हैं कि ४० प्रतिशत लोग स्लम बस्तियों में रहे हैं। इसलिए जरूरत है कि हम इस पर गौर करें और खासकर एससी-एसटी पर विशेष गौर करें।

 

श्री रघुनाथ झा (बेतिया) : àÉcÉänªÉ, àÉé àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ uÉ®É {Éä¶É ¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉɪÉÉäMÉ (ºÉƶÉÉävÉxÉ) ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2005 BÉEÉ àÉé ØnªÉ ºÉä ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cÚÄ* àÉé <xcå ¤ÉvÉÉ<Ç näxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE iÉÉä ¤ÉcÖiÉ UÉä]É cè, àÉÉjÉ ]äBÉDxÉÉÒBÉEãÉ +ÉàÉåbàÉå] cè, ãÉäÉÊBÉExÉ ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉVÉ VÉÉä ÉκlÉÉÊiÉ cè, SÉÉcä =xÉBÉEä º´ÉɺlªÉ BÉEÉ ºÉ´ÉÉãÉ cÉä, SÉÉcä ÉʶÉFÉÉ BÉEÉ ºÉ´ÉÉãÉ cÉä, SÉÉcä =xÉBÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ ºÉ´ÉÉãÉ cÉä, <xÉ ºÉÉ®ÉÒ SÉÉÒVÉÉå {É® +ÉMÉ® càÉ MÉÉè® BÉE®å iÉÉä càÉ näJÉiÉä cé ÉÊBÉE BÉEÉxÉÚxÉ iÉÉä ABÉE ºÉä ABÉE +ÉSUä ¤ÉxÉiÉä cé, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं होता, जिस कारण से समाज के इस बड़े तबके को बाल्यावस्था में ही अपना भविष्य अंधकारमय दिखाई देने लगता है। इस देश में करोड़ों बच्चे अपाहिज और अपंग पैदा होते हैं। माननीया मंत्री जी को मैं बताना चाहता हूं कि यूएनओ के जरिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से इस देश में इस बात का सर्वे कराया गया था कि क्या कारण है कि यहां इतनी तादाद में अपाहिज और अपंग बच्चे पैदा होते हैं।

गांवों में रहने वाले और देहातों में रहने वाले लोग कहते हैं कि यह तो ईश्वर की मर्जी है कि बच्चा अपंग या अपाहिज पैदा हुआ। यह बात सही नहीं है। यह कसूर समाज का और सरकारों का है कि उन्होंने उन्हें ऐसा बनाने का काम किया। उसी सर्वे रिपोर्ट में बताया गया था कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, उन्हें पौष्टिक आहार नहीं मिलता। गर्भवती माताओं और बहनों को गर्भावस्था की एडवांस स्टेज में भी उन्हें सिर पर बोझ उठाना पड़ता है, पानी से भरे घड़े को उठाना पड़ता है। इसलिए पौष्टिक आहार न मिलने की वजह से इस तरह के बच्चे पैदा होते हैं।

मुझे बताया गया है कि इस देश में इतने अपाहिज और अपंग बच्चे पैदा हो चुके हैं, जो पाकिस्तान की आबादी के बराबर है। यह हमारे लिए शर्मनाक और चिंता की बात है कि आजादी के इतने समय के बाद भी हम अपनी गर्भवती महिलाओं को ठीक से पौष्टिक आहार नहीं दे पा रहे हैं। जो बच्चे पैदा होते हैं, उन्हें भी पौष्टिक आहार, दूध, दवा आदि नहीं मिलता है। यह बात ठीक है कि आप इसके लिए एक अभियान चलाते हैं। जो बच्चे समाज का और देश का भविष्य बन सकते हैं, उनकी हम अनदेखी नहीं कर सकते। इसलिए आज इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि क्यों इतने बच्चे अपाहिज और अपंग पैदा होते हैं।

हमारे मित्र शैलेन्द्र जी ठीक कह रहे थे। मुझे बिहार राज्य में कुछ समय के लिए शिक्षा मंत्री रहने का मौका मिला था। १९८२-१९८३ में मैंने बिहार के तीन जिलों नार्थ बिहार में सीतामढ़ी, मध्य बिहार में नालन्दा, जो मौजूदा मुख्य मंत्री जी का जिला है और साउथ बिहार में पलामू जिले का सेम्पल सर्वे कराया था। उस समय झारखंड राज्य नहीं बना था। मान लिया जाए कि एक गांव में प्राथमिक, मडिल और हायर सेकंड्री स्कूल है, वहां पहली क्लास में बच्चे नामांकित होते हैं, मैटि्रकुलेशन में कितने परीक्षा में बैठते हैं और फिर उनमें से कितने कॉलेज में जाते हैं, इसके बारे में जानकारी हासिल की थी। १९८३-१९८४ में उस सर्वे की रिपोर्ट हमारे सामने आई थी। उसमें बताया गया था कि गांव में साल में एक बार नामांकन अभियान चलता है। इस दौरान बच्चों का नाम स्कूल में नामांकित कराया जाता है। उस रिपोर्ट में यह भी बताया था कि १०० में से ९० बच्चे ड्रापआउट कर जाते हैं, आगे नहीं पढ़ते। कौन ऐसा अभागा मां-बाप होगा, जो अपने बच्चों को आगे नहीं पढ़ाना चाहेगा। ज्यों ही वह बच्चा काम करने लायक होता है, उसे परिवार का अर्निंग मेम्बर समझकर स्कूल से हटाकर भैंस-गाय चराने या सर्दियों में ठिठुरती रातों में जूठे बर्तन साफ करने के काम पर लगा दिया जाता है। इसलिए ऐसे बच्चे ड्रापआउट कर जाते हैं।

यहां हमारे तमिलनाडू के साथी बैठे हैं। जब एमजीआर साहब वहां के मुख्य मंत्री थे, हम उस समय बिहार सरकार में थे। हम तीन मंत्री वहां यह देखने गए थे कि तमिलनाडू में मिड डे मील किस तरह से चलाया जाता है। मुझे देखकर प्रसन्नता हुई थी कि वहां इतनी ज्यादा लिटरेसी नहीं थी, उसे कैसे बढ़ाएं इसलिए वहां मिड डे मील चलाया गया था। यह कार्यक्रम वहां काफी लोकप्रिय हुआ था।[R40] 

15.00 hrs.

हमने सैंकड़ों स्कूलों में जाकर देखा और पाया कि ब्राहमण का बेटा हो या सफाई कर्मचारी का बेटा हो, एक रंग की ड्रैस में सभी एक साथ बैठकर खाना खाते थे जिससे राष्ट्रीय भावना जाग्रत होती थी, हीनता की भावना पैदा नहीं होती थी। इस तरह से काम करके उन्होंने ड्रॉप-आउट रोकने का काम किया। केन्द्र की सरकार आज पैसा भेजती है लेकिन काम ठीक से नहीं हो पाता है जिसके कारण ड्रॉप-आउट हो रहा है, बच्चे स्कूलों का मुंह नहीं देखते हैं। आप काफी पैसा राज्यों में भेज रहे हैं लेकिन क्या उस पैसे का सदुपयोग हो रहा है?

इस देश में बाल-मजदूरों के लिए कानून बना और अब बच्चों को पकड़कर काम से हटा दिया जाता है। काम से हटा देना तो ठीक है लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था भी तो करनी चाहिए। हमारे यहां बाल-मजदूर कालीन बनाने और हीरा तराशने का काम करते हैं। बाल-मजदूर तो हटा दिये जाते हैं लेकिन उनके पुनर्वास का हमने अब तक क्या काम किया, यह प्रश्न शेष है। बाल-मजदूरों को हटा देना एक साधारण बात है लेकिन जो बच्चा काम करके अपने मां-बाप का सहारा बना हुआ था उसके हटाकर आपने क्या विकल्प दिया? आपने न उसके पढ़ने की, न खाने की, न रहने की, न कपड़े की, कोई भी व्यवस्था आपने नहीं की। आप कानून पर कानून बनाकर देश की जनता के साथ मजाक करते हैं।

        आंगनवाड़ी के संबंध में हमारे साथियों ने कहा है। मैं माननीय मंत्री जी को जानता हूं। वह एक सक्षम मंत्री हैं, काम करने वाली मंत्री हैं। इस बिल का अधिकार आपको मिल रहा है। आप अध्यक्ष बनाइये, कमेटी बनाइये, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर बनाइये और बच्चों को अधिकार देने के साथ-साथ, समाज का जो अंतिम व्यक्ति है, जिसके बारे में महात्मा गांधी जी कहते थे कि जो सबसे ज्यादा दलित भाई, आदिवासी भाई और पिछड़े समाज के लोग हैं उनके बच्चों को आगे बढ़ाने का, उनके स्वास्थ्य, उनकी रोटी, कपड़ा और मकान का ख्याल कीजिए। …(व्यवधान)  अल्पसंख्यक बच्चों को आगे बढ़ाने का काम कीजिए, तभी देश आगे बढ़ेगा। आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

 

SHRIMATI M.S.K. BHAVANI RAJENTHIRAN (RAMANATHAPURAM): Thank you, Mr. Deputy- Speaker Sir.  I deem it as a great pleasure and honour conferred on me to be called upon to speak on the Commission for Protection of Child Rights (Amendment) Bill, 2006.

            Sir, the Bill is the most welcome piece of legislation and its timely arrival in the Parliament is also welcome in the light of the sincere commitment of the UPA Government at the Centre for developing the people of this country right from the infant stage.

            Sir, in the Bill of 2006, only a few amendments have been made because in the last Bill of 2005, all the developmental measures about children and women care have been dealt with elaborately.  Now, the hon. Minister for Women and Child Development, Shrimati Renuka Chowdhury, has brought only a few amendments.

            The most important amendment is about Section 4 that it is changed from the Ministry of Human Resource Development to the Ministry of Women and Child Development.  Yes, it is a very appropriate action taken by the UPA Government because it is a right decision taken by them. 

We all know that child is the father of the nation.  It is a proverbial statement.  All the leaders of this great country have rightly mentioned that the future of the country lies in the hands of children.  Our great Tamil Saint Thiru Vallavar, 2000 years ago, has beautifully written in Tamil: “That only those who have not heard and enjoyed their children lisping prattle, will say that the pipe and the ‘yal’ are sweet” 

            In Silapathikaram – that is also one great legend written in Tamil – Kovlan, the hero of that poem uses the same comparison to praise his wife,  the sweetness of Kannagi’s , the heroine’s speech. He compares his wife’s speech with the sweet speech of children.  

            Cicero’s emphatic query about children is almost another translation of this couplet of Vallavar’s:  “What gift has providence bestowed on man that is so dear to him as his children.”  So, in all ways we have to protect the children who are the future of this country.  We have to take all the protective measures about children and women. 

            Sir, for the Commission, it is mentioned that the Ministry will select the Chairman with the help of Selection Committee.  He talks about the composition of the Commission that it will consist of Chairman and Members representing fields relating to child welfare.  I would like to submit that the care of the children is best understood by none other than mothers.  So, it is my earnest plea to the Parliament that the post of the Chairman should be exclusively reserved for a woman who can be expected to give understanding leadership to the Commission.   In addition to this, at least two posts or more than two posts could be reserved for women to act as Members of this Commission.  I would like to request that this suggestion should be explicitly incorporated in the Bill. 

            In Tamil Nadu a wonderful ruling has been done by our Kalaignar Karunanidhi ji.  He has taken all the welfare measures.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You have taken more than five minutes.  Please conclude within one minute.

SHRIMATI M.S.K. BHAVANI RAJENTHIRAN : Sir, I have spoken for only two minutes.  I am the only member from my Party.

            About Kalaignar, I would like to say something.  It is because in Tamil Nadu, he is doing very well and he is taking measures for the welfare of children and mothers.  He has ordered to give two eggs in noon-meals to poor children. Also for pregnant mothers, he has ordered to give Rs. 1000 every month for six months, three months before delivery and three months after delivery.  Similarly, he has given job opportunities particularly to womenfolk.  It is because women are preparing some handicraft materials.  In our State, Tamil Nadu, we are having the ‘poomalai’ scheme where things are sold in a particular building constructed by the Tamil Nadu Government.  So, he is taking all possible welfare measures in Tamil Nadu. 

            Sir, I would like to suggest that the Commission should have powers to nominate committees at the District level, Panchayat level, and Union level with the concurrence of the Government.  These Committees could act as the eyes and ears of the Commission for tracking the problems that confront children and reporting them to the Commission.  These Committees could consist of officials and non-officials in equal proportion and linked to the nodal Departments at the District such as Department of Education, Health and Child Care.  So, about the implementation of the welfare measures like children’s elementary education, health, noon-meals, juvenile custodial homes etc., we are doing our best in Tamil Nadu.  

            So, all the States should follow the Scheme of our Chief Minister, Dr. Kalaignar Karunanidhi, and we should take all care about children and mothers.

            On behalf of the DMK Party, I welcome this wonderful piece of legislation.

 

                                                                                                                       

 

DR. SEBASTIAN PAUL (ERNAKULAM): Sir, I fully support this Bill.  In fact, the proposed amendment is very innocuous and there is not much significance in it.  But the discussion on this Bill provides an opportunity for this House to remind the Government of its supreme obligation to children of this country because India has got the largest child population in the world.

            If we take zero to 18 age group, the percentage of child population in this country is 40.  The National Common Minimum Programme  clearly emphasises the need to accord priority to children.  After the UN Convention on the Rights of the child finalized in 1989, much attention is given to the rights of the children.  Apart from protecting certain rights often described as child rights, the current emphasis of law is to recognize child as an autonomous individual with certain inalienable and immutable rights.  Despite the constitutional and statutory protection of the status of child, millions of children still live in dehumanising condition. 

            Children are a supremely important national asset, and the future of the nation depends on how its children grow and develop. There are innumerable laws and statutory provisions in this country.  We have Directive Principles in the Constitution, which directs the Government to provide free and compulsory education to children up to the age of 14, and the Supreme Court, in the famous Unnikrishnan case, elevated that directive principle to the status of a fundamental right of the child to free education. 

            I would like to quote the memorable words of the famous Chief Justice K. Subba Rao: “Social justice must begin with children”.   The Indian legislation on child-related matters is quite advanced and is in conformity with international standards.  But at the same time, India has high incidence of child abuse and exploitation.  The Indian child suffers the scourge of diseases and epidemics.  Most of them are illiterate.

            Education is a fundamental need for the full growth of human personality.  For making any attempt at child development, we have to give emphasis on this aspect.  At the same time, we have, by law, banned child labour but in reality, in practical terms, child labour – it is in fact an abuse of childhood – is still there in the country.  The right place of a child is school.  We have to provide the right place for children to be in the school.  Therefore, the battle for the schools must be won.  Most of the child labour is involved in unorganized sectors, where these children are losing their childhood.  It is very pertinent to note that the Government is very much anxious and considerate about the rights of the children.[R41] 

            It is our duty because “Mankind owes the child the best it has to give.” These inspiring words of the First Declaration of the Rights of the Child made in 1924 should serve as the beacon light for the Government for acting, pursuing, promoting and protecting the rights of the children.

            The debate on this Amendment Bill will act as a necessary reminder to the Government to act further in all earnestness in conformity with the promise made in the National Common Minimum Programme which assures the nation that priority will be given to the children for protection of their rights, their dignity and their privilege.

                                                                                                           

 

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु (राजापुर): मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और साथ ही यह अपेक्षा करता हूं कि इस बिल के पास होने के बाद सरकार की जिम्मेदारी की शुरूआत हो जाती है, जिसे निभाने के लिए माननीय मंत्री महोदया इस तरह का काम करेंगी ताकि देश के हर बच्चे को यह महसूस हो कि वे मंत्री ही नहीं, हमारी मां भी है। मैं आशा करता हूं कि जनता इस तरह की अपेक्षा मंत्री महोदया से करेगी। इस बिल को लाने का उद्देश्य लमटिड है क्योंकि मंत्रालय का विभाजन होने से यह जिम्मेदारी पहले मनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट के पास थी और अब चाइल्ड एंड वूमेन वैलफेयर मनिस्ट्री के पास है। मैं चाहता हूं कि आप इस पर गौर करें, इसमें यह लिखा हुआ है कि इस डिपार्टमेंट के इंचार्ज मंत्री के पास इसकी अध्यक्षता होगी। यदि आप संशोधन करें और यह कहें कि जो भी सरकार में रूल्स ऑफ बिजनेस है, जिसके पास चाइल्ड वैलफेयरडिपार्टमेंट होगा, वही मंत्री इसका अध्यक्ष होगा। कहीं ऐसा न हो कि माननीय प्रधानमंत्री जी को लगे कि चाइल्ड वैलफेयर का काम मंत्री महोदया अच्छा कर रही हैं इसलिए इसके लिए अलग से मंत्रालय बनाया जाए, यदि ऐसा होगा तो शायद फिर संशोधन करना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसमें यह लिखा जाए कि जिसके पास भी इसकी जिम्मेदारी होगी, रूल्स ऑफ बिजनेस में होगी, वही इसका अध्यक्ष होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, Shrimati Archana Nayak. Please give suggestion only and not make a very lengthy speech.

SHRIMATI ARCHANA NAYAK (KENDRAPARA): Sir, I thank you for giving me the opportunity to participate in the discussion on the Commissions for Protection of Child Rights (Amendment) Bill, 2006.

            We knew that in order to give importance and proper care to the problems relating to women and children, the Department of Women and Child Development has been given the status of a Ministry with effect from the 30th January, 2006. Section 4 of the Commissions for Protection of Child Rights Act, 2005 stipulates that the Chairperson of the National Commission for Protection of Child Rights shall be appointed by the Minister in-charge. Now, since the matter has come under the newly constituted Ministry, the amendment is needed.

            The National and State Commissions were constituted in 2005 for the protection of child rights and children for providing speedy trial of offence against children or of violation of child rights. Article 14 of the Constitution provides for equality of law for all, including the children. It also provides for free and compulsory education to all children of the age group of 6-14 years, prohibition of trafficking and forced labour of children and prohibition of all children below the age of 14 years in factories, mines and hazardous occupation. The Constitution gives protection to the Government to make special provisions for the children and that their tender age is not abused[MSOffice42] .

            It is the duty of the Government to give the children opportunities and facilities to develop in a healthy atmosphere with required freedom and dignity and to ensure that their constitutional and legal rights are protected. Thus, a National Commission for Protection of Child Rights was constituted in 2005 with the following functions – to study and monitor all the matters relating to constitutional and legal rights of the children, to rewrite the existing laws and suggest amendments, to look into the complaints or take suo motu notice of the cases involving violation of constitutional and legal rights of the children, to monitor implementation of laws and programmes related to the survival, welfare and development of the children.

            All these constitutional provisions are there. But we have to accept that the condition of the children in the country is still alarming. So, we have to think seriously about the future of our nation. We hope that with the passage of the present Bill, the hon. Minister of Women and Child Development will take care of the protection of the rights of our children with more care and responsibility. I would request the Government that the interests and the welfare of the children should be given top priority.

            With these few words, I would like to support the Bill.

 

 

SHRI CHENGARA SURENDRAN (ADOOR): Thank you Mr. Deputy-Speaker, Sir. Firstly, I rise to support the Bill. Children are said to be the future of any country, educated children means educated society; and well-cared children means safe and secured country. So, it should be the first priority of any country that its children are well protected and well educated. But unfortunately, in our country, it is not so. Our country has the highest child labour force in the world. We do not have any accurate data, but it is estimated that four crore to five crore children are working as child labour in our country. This is a very sorry state of affairs.

The reasons behind having child labour in our country are poverty and lack of social security network. Poor families need money to survive and therefore, children are source of additional income for them. Though poverty is one of the basic causes of child labour, but it is not the only factor. Inadequate and poor facility of schools and expensive education are other factors. Attitude of parents also contribute to child labour because the parents feel that their children should work in order to develop their skills useful in the job market instead of spending time in getting formal education.

Now we should first provide job guarantee to the members of the poor families. We should also encourage the parents to send their children to the schools. Only then, we can bring a change in this situation. I think, the Government alone cannot work in this direction successfully. So, it should also take the help of non-governmental organisations and voluntary organizations. Only then we can improve the situation.

I hope, this amendment will work in this direction and fulfill the constitutional obligations.

 

 

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर) :सभापति महोदय, वास्तव में इस बिल पर विस्तार से चर्चा वर्ष २००५ में हो चुकी है। उसके पहले भी सालों-साल एक प्रकार से इस विषय पर बहुत मन से चर्चा होती रही है। वर्ष२००३ में जब राष्ट्रीय बाल विधेयक लाया गया था तो उसमें कहा गया कि इस प्रकार का एक आयोग बनेगा। इसलिये वर्ष २००५ में विधेयक का प्रारूप बनाते समय बहुत सारी बातों पर विचार किया गया था। उस समय यह सुझाव दिया गया था कि आयोग में दो महिलाओं को स्थान दिया जायेगा। जब श्रीमती कान्ति सिंह मनिस्टर थीं, उन्होंने उसमें यह जोड़ा था कि इसमें दो महिलायें होनी चाहिये। यह आयोग किस तरीके से काम करेगा, किस तरह से अपने आप में कार्यवाही करेगा या सभी बातों में न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग कैसे करेगा, इस प्रकार की विस्तृत चर्चा उसमें आ चुकी है। [s43] 

इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इस पर बहुत ज्यादा चर्चा की आवश्यकता है। एक बात अच्छी है कि इस कमीशन की रिपोर्ट एटीआर के साथ हाउस में ले होगी। उसमें पॉलिसीज़ भी रेव्यू कर सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रीटी पर भी चर्चा कर सकते हैं और हाउस में रिपोर्ट ले होगी। उस समय भी एक बात मन में खटकी थी। आज फिर इसका उल्लेख कर रही हूं क्योंकि यह बच्चों को लेकर है और हम कहते हैं कि २० सालों बाद भारत सबसे नौजवान देश रहेगा। जनसंख्या के हिसाब से हम कहते हैं कि बाकी देशों में बूढ़ों की संख्या ज्यादा होगी लेकिन भारत में नौजवानों की संख्या यानी आज के जो बच्चे हैं, वे उस समय नौजवान रहेंगे। मगर यह जो आज के बच्चों की शक्ति है, यह एक नि:शक्त शक्ति है। बाकी अलग अलग रिपोट्र्स हैं। अगर कहें कि भारत कुपोषित बच्चों की द्ृष्टि से पांचवां देश है, असुरक्षा की द्ृष्टि से छठा देश है – ऐसा मंत्री जी ने प्रश्नों के उत्तर में कहा था। आज भी हम देखते हैं कि प्रदूषण से ग्रसित अगर कोई है तो हिन्दुस्तान के बच्चे सबसे ज्यादा हैं। छोटे-छोटे बच्चों का किडनी ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ रहा है। यहां हार्ट के मरीज़ उत्पादित होते हैं, यानी जन्म से ही एक प्रकार से हार्ट की बीमारी लेकर बच्चे पैदा हो रहे हैं। एक प्रकार का सामाजिक विचार इसमें है। यह समाज बनाने की बात है। इसलिए जो बात खटकती है, वह यह है कि मैं कहती हूं कि साधारणतया जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है इसलिए हम सभी बातों में कहते हैं कि except Jammu and Kashmir, लेकिन कभी कभी मन में आता है क्योंकि यह एक सामाजिक समस्या है। इसलिए इसमें वास्तव में जम्मू और कश्मीर के साथ में यह बिल बनना चाहिए था लेकिन हमने नहीं बनाया। एक बात और कहना चाहूंगी। जो नि:शक्त शक्ति की बात मैंने की, उस पर बहुत गहराई से आज सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि मैंने कहा कि आज के बालक कल का भविष्य हैं और इसलिए देश की द्ृष्टि से, हम व्यक्तिगत द्ृष्टि से बोलते समय किसी कवि ने कहा है कि –

“हाती नाही बल, दारी नाही आड़, त्याने फूला झाड़े लाग नये । ”

यानी, जिसके हाथ में ताकत नहीं है, जिसके पड़ोस में कुआँ भी नहीं है, उसको बागीचे में पौधा नहीं लगाना चाहिए क्योंकि वह उसको पानी नहीं दे सकता। उसी प्रकार –

“सोसता सोसना संसारा चा ताप त्याने माय बाप होउँ नाही। ”

यहां व्यक्तिगत के लिए कहा गया है कि अगर आप घर गृहस्थी का संताप नहीं झेल सकते हैं, ताकत नहीं है तो बच्चे पैदा मत करो। यह किसी कवि या संत का दिया हुआ उपदेश है। हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि आने वाली पीढ़ी का कल्याण करने की द्ृष्टि से हम बहुत सारे कानून बना रहे हैं। तो यह आयोग भी सक्षमता से काम करे। वास्तव में आज का संशोधन बहुत छोटा है। मैं सुरेश प्रभु जी द्वारा कही गई बात से सहमत हूं। इसको भी देखना पड़ेगा ताकि बार-बार संशोधन नहीं करना पड़े। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगी। एक बात अच्छी लग रही है लेकिन और अच्छी लगनी चाहिए कि महिला बाल विकास मंत्रालय में जब मैं थी, तब से मन में एक बात आती थी कि वास्तव में यह तो संपूर्ण भारत की शक्ति को कहीं न कहीं समेटने वाला मंत्रालय है। सोसाइटी को समेटने वाला मंत्रालय है। सोशली, इकोनॉमिकली, सभी प्रकार से विचार करने वाला मंत्रालय है। इसको कहीं न कहीं स्वतंत्रता से कैबिनेट रैंक मिलना चाहिए, यह तब भी लग रहा था। आज जो संशोधन करना पड़ रहा है, क्योंकि आज इनको राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार मिल गया है इसलिए संशोधन करना पड़ रहा है। मेरा कहना है कि यह कायम ही नहीं रहे, बल्कि इनके अधिकारों में और वृद्धि होनी चाहिए और हमेशा के लिए यह होना चाहिए कि महिला बाल विकास मंत्रालय का मंत्री कैबिनेट स्तर का होना चाहिए। जैसा हम कहते हैं भविष्य में कह नहीं सकते किसकी बुद्धि कैसी हो जाए, हर प्रधान मंत्री की अपनी इच्छा, या जो भी पक्ष सत्ता में आएगा, उसकी इच्छा। इसलिए जो सुरेश प्रभु जी ने बात कही कि भविष्य की द्ृष्टि से भी अगर कल बच्चों का मंत्रालय अलग बनता है तो वह बात भी इसमें सम्मिलित होनी चाहिए। [MSOffice44] 

मैं महिला बाल विकास मंत्री जी को बधाई देती हूं, क्योंकि मुझे यह लगा कि मंत्री जी स्वतंत्र प्रभार संभाल सकती हैं, इसलिए इन्हें स्वतंत्र प्रभार मिल गया और इसीलिए यह संशोधन आ रहा है। यह संशोधन इस रूप में सतत् कायम रहे, कल फिर अन्य कोई संशोधन करने की जरूरत इसमें न आ जाए, ऐसी इच्छा करते हुए मैं इस संशोधन का समर्थन करती हूं।

 

 

 

 

SHRIMATI TEJASWINI SEERAMESH (KANAKAPURA): Thank you very much, hon. Deputy-Speaker, Sir. I rise to support the Commissions for Protection of Child Rights (Amendment) Bill, 2006 in this august House.

            All our women Ministers, who are UPA partners, deserve compliments. Men should not feel jealous because men do not always recognize the achievements of women. I compliment Shrimati Renuka Chowdhury in this august House where she has got compliments from a senior stateswoman like Shrimati Sumitra Mahajan. Therefore, she definitely deserves the wholehearted compliments from our benches also.

            She has brought this Bill because she is committed, and she has the courage to implement this Bill. I know this point. Therefore, I would like to wholeheartedly compliment Shrimati Renuka Chowdhury for it. … (Interruptions) We need all your support. Men will be forced to support us here as long as Shrimati Sonia Gandhi is there.

            This Bill aims to protect children from physical, sexual and economic abuses. It aims to appoint a Chairperson and Members to the proposed Commission to oversee proper enforcement of the rights of the children, and effective implementation of laws and Government programmes related to children.

            We celebrate Pandit Jawaharlal Nehru’s birthday as Children’s Day. This shows the importance that the nation gives for the welfare of children in this country. Today’s children are tomorrow’s citizens. India has the largest population of children in the world, that is, 19 per cent. This means that 1/5th of the world population of children is in India, and 40 per cent of our youth population is under the age of 18 years.

The wellbeing of children is the universal aspiration. Children are the architects of the future world. They are the leaders of humanity. I am very glad to see many of our young bright children as well as youths sitting in the visitors gallery. I would like to say that many of them may become Members of Parliament tomorrow. If at all I am a dignitary, VIP or a respected individual today, it is because of the environment, surroundings, and my parents — who have provided me a peaceful and very encouraging childhood. I would like to pay my respects to them.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please do not address the gallery. Please address the Chair.

SHRIMATI TEJASWINI SEERAMESH : If we see more militants, naxalites, or more disturbed criminals today, then it means that we have failed to provide them a safe and good childhood. The society cannot run away from its responsibility, and we must always keep this point in mind.

The Constitution of India guarantees several rights to the children including equality before law; free and compulsory primary education between the age group of 6 and 14 years; prohibition of trafficking and forced labour of children; prohibition of child labour below 14 years in factories, mines, and hazardous occupations like match factories, fireworks, etc. The Constitution enables the State to make special provisions for children, and directs that the policy of the States shall be such that their tender age is not abused.

What is the scenario that we see today? Many children lead a confused and directionless life because they are neglected by their parents. We have time to grow ourselves; we have time to earn money; we have time to build our bungalows; but we do not have the time to take care of our children. Even I am unable to give the required attention to my own child due to my duty as a Member of Parliament.[r45] 

I am duty bound here. Yes, Sir, I am being candid when I accept this that when my children deserve my attention I cannot give it to them one hundred per cent. While we are serving the society, we are forced to sacrifice our personal lives. As far as women are concerned, we are sacrificing. I expect men to take up more responsibility in this regard. Men can be better caretakers when women are involved in social service. For ages, women have been sacrificing. Men also should learn to sacrifice a little bit in order to take care of children. Due to damaged personality and self-respect of the child, you launch upon the world another difficult and maladjusted adult. However, nature is strong and in spite of all our mistakes, children are growing well. That is the power of the nature.

Notwithstanding India’s advancement in economic and social sectors, we have failed to address the tragedy of child labour. The 2001 Census figures show that out of 252 million child population, 12.5 million children are in the age group of five to 14.  It is heartening to know that.

However, a news report appeared in The Hindu dated 19th July, 2006.  The title of the report was, “Controversial Survey on India”. That report categorized India as the sixth dangerous country for children. I do not agree with the report. They had taken indicators like hunger, malnutrition, lack of access to education, health, child labour, sexual abuse, etc. The Reuters Foundation has conducted that survey. I do not know what made them come to the conclusion that India should figure in that list. Anyway, they said that India is not the safest place for children. Even countries like Palestinian Authority and Afghanistan have come next to India in that list.

I appreciate the efforts of Government of India in this regard. Under the Ministership of Madam Renuka Chowdhury 466 ICDS projects and 1.88 lakh Anganwadi Centres were sanctioned. The steps being taken by the Government include doubling of financial norms for supplementary nutrition, sharing of 50 per cent of the cost of supplementary nutrition with States, supplementary nutrition is no longer confined to the beneficiaries of BPL families only, better convergence with the schemes of Ministry of Health and Family Welfare and Department of Elementary Education and Literacy.

The UNICEF has conducted one survey under the direction of the Secretary-General of the UN. He appointed one expert called Paulose Sergeo Pinaro. He conducted a global study on violence against children. UNICEF has found a disturbing trend that girls were more prone to sexual violence while boys were susceptible to physical violence, especially involving weapons. The disabled, orphaned, and minority children are more vulnerable to this type of sexual abuse. Sexual abuse is done not only by the family members, but even members who are having access to the family.

A three-year old infant has been raped in my own State, in Bangalore. The State Police arrested those things. How can we implement laws? The intention of this Bill itself is to give enough teeth to the laws. We have enough laws but laws are not able to take care of this type of abuses.

Infants with low birth rate is 30 per cent; the rate of under-five suffering from stunting, is moderate to severe. Among 40 per cent of the children are the commercial sex workers. We must bow our heads in shame because we are unable to protect our children from the sex market.[r46] 

            Out of the total school drop-outs, the percentage of girls is 53 and that of boys of 48.  These figures show the plight of the children.

            I would like to  quote Swamy Vivekananda:

“Let positive, strong, helpful thoughts enter into children’s brains from very childhood.  Teach them that they are all glorious children of immortality.”

 

            With these words, I would like to thank the Chair for giving me the opportunity.

उपाध्यक्ष महोदय:+ÉÉ{ÉBÉEÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉèà¤É® BÉEÉä ]É<àÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉäMÉÉ, +ÉÉ{ÉxÉä <iÉxÉÉ ]É<àÉ ãÉä ÉÊãɪÉÉ* gÉÉÒàÉiÉÉÒ °ô¤ÉÉ¤É ºÉ<ÇnÉ*

 

श्रीमती रूबाब सईदा (बहराइच):माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं आपका खास तौर पर शुक्रिया इसलिए अदा करना चाहती हूं कि आपने मुझे समय दिया। इससे पहले एक बार इत्तेफाक से जब मैं पहली स्पीच बोली थी, तब भी आपने ही मुझे समय दिया था, वह भी दो मिनट का और आज भी दो मिनट का ही समय है।

उपाध्यक्ष महोदय: वह भी मेरी मजबूरी थी और आज भी मेरी मजबूरी है।

श्रीमती रूबाब सईदा : मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे आखिर वक्त दिया।

उपाध्यक्ष महोदय:+ÉÉVÉ àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉä {ÉÉÆSÉ ÉÊàÉxÉ] BÉEÉ ºÉàÉªÉ nÚÆMÉÉ* +ÉÉVÉ +ÉÉ{É {ÉÉÆSÉ ÉÊàÉxÉ] ãÉä ãÉå*

श्रीमती रूबाब सईदा : आज जो विषय हमारे सामने है, यह वाकई काबिले गौर है और मैं इस बात के लिए और भी खुश हूं कि हमारी मोहतरमा मनिस्टर साहिबा, जो एक मां भी हैं, बहन भी हैं, एक बेटी भी हैं और माओं के लिए एक मां का दर्द लेकर आई हैं, एक बहन का दर्द लेकर आई हैं। इन्होंने इस तरह का एक सजेशन रखा कि एक अलग से मंत्रालय इसका होना चाहिए। इस पर अमल करते हुए आपने जो कदम उठाया है, वह वाकई काबिले तारीफ है। मुझे चकबस्त के अल्फाज़ याद आ रहे हैं कि अपने बच्चों की खबर कौम के मर्दों को नहीं, ये हैं मासूम, इन्हें भूल न जाना हरगिज़। आज इसी बात को यहां पर काफी देर से हमारे सब साथी गौरोफिक्र कर रहे हैं, सोच-विचार कर रहे हैं। जिस हालत में हमारे बच्चे आज पहुंच गये हैं, जबकि हमारी आजादी के इतने वर्ष पूरे करने के बाद भी यह कहा गया था – बच्चों तुम तकदीर हो, कल के हिन्दुस्तान की, बापू के वरदान की, नेहरू के अरमान की – इतना होते हुए भी आज हमें अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि बच्चों की दीगरगू हालत को देखते हुए हमें एक अलग से मंत्रालय बनाने की आवश्यकता पड़ रही है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आहिस्ता-आहिस्ता इस तरफ हमने ध्यान देना बन्द कर दिया। हमारे देश में बड़ी-बड़ी स्कीमें बनीं, देश की तरक्की के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनीं, बड़े-बड़े काम हुए, लेकिन उन सब में बच्चों का ख्याल कहीं खो गया। बच्चे, जो हमारी बुनियाद हैं, बच्चे जो हमारे देश का भविष्य हैं और बच्चे जो हर मां का अरमान हैं, हर बाप की उम्मीद हैं, अगर हम उन्हीं को थोड़ा सा भी नैग्लैक्ट कर देंगे तो हमारा देश कमजोर हो जायेगा, यह बात हम अच्छी तरह से समझते हैं। जब यह समस्या बहुत ही गम्भीर हालात को पहुंच गई तो आज हमने इस तरह के कानून बनाने शुरू किये। जैसे चाइल्ड लेबर कानून आया। जैसे ही चाइल्ड लेबर कानून के प्रैक्टिकल आस्पैक्ट्स हमने सोचे कि १५ वर्ष तक की आयु के बच्चों को चाइल्ड लेबर से हटा लेना चाहिए और जो उनसे काम कराएंगे, उनको पनिशमेंट दिया जायेगा, सजा दी जायेगी, लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा कि ये बच्चे जब वहां से हट जाएंगे, जो बेचारे दो वक्त की रोटी के लिए काम करते हैं, शाम को जब घर पैसा ले जाते हैं तो उनके घर में रोटी पकती है, आम तौर पर सब जगह यही हालत है। मैं किसी जाति विशेष की बात नहीं कर रही, मैं किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रही, न ही मैं किसी विशेष समाज की बात कर रही, बल्कि आज तो यह पूरे हिन्दुस्तान की समस्या है। आज इन समस्याओं को मिलकर जब तक हम दूर नहीं करेंगे, यह गौर करेंगे, यह संजीदगी से सोचेंगे, फैक्ट्स एण्ड फीगर्स यहां पर लाकर या थोड़ी देर बातें करके, थोड़ी देर डिस्कशन करके यह काम हम पूरा नहीं कर सकते। हर इन्सान जिस जगह पर है, उसी जगह पर रहकर जब तक उन बच्चों के हालात को काबू में लाने की कोशिश नहीं करेगा, उस समय तक हम इस समस्या को दूर नहीं कर सकते।[R47] 

आज हमारे सामने चाइल्ड लेबर की समस्या है, लेकिन उन्हें वहां से हटाने के बाद, क्या हमने कोई ऐसे कानून बनाए और ऐसी व्यवस्था की कि वहां से हटकर वे खाना कहां से खायेंगे, कपड़े कहां से पहनेंगे, रहने की जगह कहां से पायेंगे? जो झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं, जिन्हें यहां मुश्किल से दो वक्त की रोटी मिलती है, वे भला पढ़ाई की क्या सोचेंगे? यही सोचकर इस मंत्रालय ने इस ओर ध्यान दिया। हम यह भी सोचते हैं कि आज हमारे पास इतने संसाधन हैं और हमारा देश तरक्की की ओर जा रहा है, क्या हम अपने संसाधनों का इस्तेमाल उन बच्चों की तरक्की के लिए कर सकते हैं, जो हमारे देश में मुहैया हैं या जो हमें मिले हुए हैं। इसी तरह से बच्चों की तालीम और तरबियत की बात है। सबसे पहले बच्चों की हालत सुधारने में स्वास्थ्य की बात आती है। स्वास्थ्य की द्ृष्टि से हम यह देखते हैं कि चालीस प्रतिशत बच्चे अधिकतर किसी न किसी बीमारी का शिकार होकर बचपन में ही खत्म हो जाते हैं। कन्या भ्रूण हत्या भी हमारे समाज की बहुत बड़ी प्राबलम है, जो बच्चों से ही संबंधित है। इसी तरह से लड़कियों की समस्यायें तो और ज्यादा हैं। जन्म लेते ही उनके सामने समस्यायें खड़ी हो जाती हैं। पहले तो जन्म की समस्या है कि उन्हें दुनिया में आने दें, और दुनिया में आने के बाद उनको किस तरह से पाला जाए? जहां गरीबी होती है, सबसे पहले वहां बच्चियों की पढ़ाई रोक दी जाती है।

मैं एक बात कहना चाहती हूं कि बच्चियों की पढ़ाई के साथ-साथ उनके खाने-पीने की व्यवस्था और उनके कपड़ों की व्यवस्था इस प्रकार से की जाए ताकि वे मां-बाप को बोझ महसूस न हों। उनकी पढ़ाई के लिए ऐसे इंसेंटिव्स दिए जाएं ताकि मां-बाप उन्हें पढ़ाने के लिए बाध्य हो जाएं, स्कूल भेजने के लिए बाध्य हो जाएं। वे बातें तो चाइल्ड लेबर कानून में भी नहीं आ रही हैं, क्योंकि उनको जब घरेलू काम के लिए भेज दिया जाता है, तो उन्हें चाइल्ड लेबर के तौर पर भी नहीं देखा जाता है, जबकि घरेलू काम तो उससे भी ज्यादा मेहनत का है। अगर देखा जाए, तो यह चौबीस घंटे की डयूटी है, जो लड़कियां करती हैं। ऐसी लड़कियों के लिए, जिनको घरेलू कामों में लगा दिया जाता है, स्कूल भेजने के लिए कोई विशेष कानून या व्यवस्था बनायी जाए – ऐसा मेरा सजेशन है। मैं आप से यह दरख्वास्त करूंगी कि अपने देश की बेटियों के हालात को देखते हुए, आप इस तरह के कदम उठाएं जिससे उनके हालात और बेहतर हो जाएं और वह मां, जो देश को अच्छे नागरिक दे सकती है, वह मां जो देश को मजबूत बना सकती है, वह अपना स्वास्थ्य भी देखे, अपनी एजूकेशन भी देखे। इसी तरह से हम जैसी मां, जो बच्चों को छोड़कर काम के लिए बाहर आती हैं और मैं इस बात को जरूरत मानती हूं, इसके साथ ही मैं बहन तेजस्विनी जी की बात से सहमत हूं कि शायद हम लोग अपने बच्चों को ज्यादा समय नहीं दे पाते। ऐसी महिलाएं तो रिजोल्व करके ही आयी हैं कि हमें देश के लिए सेवा करनी है, हमें देश के लिए कुछ काम करना है। उन बच्चों के लिए कुछ काम हमें करना है, अपने बच्चों को थोड़ा छोड़ भी दें, तो हमें उन बच्चों के लिए काम करना है, जो आज भी हमें दोनों हाथ बढ़ाकर पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं कि आइए हमारी मदद करिए।

आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय :  आज आपको गिला नहीं रहना चाहिए। आज आपको आठ मिनट बोलने के लिए दिए गए।

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): I was not expecting that I will be called to speak. 

उपाध्यक्ष महोदय :  आप सुन लें कि वह क्या कहना चाहते हैं?

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : Since I have been called now to speak, I would like to make some comments with regard to the Child Rights (Amendment) Bill.

            There is one provision in the Bill that the Human Resource Minister will be the Chairman of the Selection Committee.  Naturally, after the formation of the new Ministry now, the Chairmanship will go to the new Minister who is in charge of women empowerment.[R48] 

I wish you all success in your new position.  But in the meanwhile, I have to make some comments.  We have passed Protection of Child Rights Bill.  Now it is an Act of the land.  We are duty bound to protect the child.  It is a constitutional duty and the children are entitled to get protection under the law.  Now in this case, in India, we have the largest percentage of child labour and that still continues in spite of the fact that the Act banning the child labour throughout the nation has come into effect.  But the net result is that it is only on paper and the child labour is still continuing in our country.  If you have any doubt about it, you can verify that still the child labour is in existence.  The law has not been implemented properly.  No implementation authority has been appointed in any State.  Subject to correction, no State has taken effective steps for banning child labour.  The concerned implementing officer is not at all appointed.  It still goes on like this.  In spite of the fact that months have passed after the law became effective but unfortunately, the position is same as it was before.

15.51 hrs.                  (Shri Giridhar Gamang in the Chair)

Now you would be becoming the Chairman of a Committee which is entitled to appoint a Commission also.  So, please initiate the rules as early as possible.  The rules have not been notified.  So, I would request you to take immediate steps.  We give full powers to you.  I would request you to publish the Bill and appoint the person who are duty bound to implement the provisions of the Act banning the child labour.   The Commission is another thing but you should do it at the earliest.  You should see that the rules are framed without delay and I think it has already been done but it has not been properly implemented.  You also make all the States to see that this law of the land is implemented.  The UPA Government is committed to implement it.  Giving your lip service will not serve the purpose.  I am sorry to say that it has not been implemented in many States.  I know it personally and it has to be implemented.  That can be done by a direction from the Union Government that no further amount would be released for development work if they do not implement this Act in the proper perspective and the spirit. 

            With these words, I give you my full support and you to go ahead.

                                                                                                                       

 

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उदयपुर): ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, ¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉɪÉÉäMÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ  +ÉÉVÉ ªÉcÉÆ VÉÉä ºÉƶÉÉävÉxÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ  ®cÉ cè, àÉé =ºÉBÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉÒ cÚÆ* àÉÖZÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ JÉÖ¶ÉÉÒ cè ÉÊBÉE àÉÉÊcãÉÉ ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÆb® cÉÒ ªÉc +ÉɪÉÉäMÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA àÉé BÉÖEU ºÉÖZÉÉ´É näxÉÉ SÉÉciÉÉÒ cÚÆ* <ºÉºÉä {ÉcãÉä ÉÊBÉE àÉé BÉÖEU +ÉÉè® BÉEcÚÆ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉÖÉÊàÉjÉÉ àÉcÉVÉxÉ जी ने जो बात कही, पहले उसी को आगे बढ़ाना चाहूंगी, जिसमें उन्होंने कहा कि यह विधेयक जम्मू कश्मीर के अलावा लागू होगा। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद वहां एक सामाजिक समस्या है और इसे सामाजिक समस्या मानते हुए जम्मू कश्मीर के बच्चों की ओर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है।[MSOffice49] 

ऐसा मेरा मानना है। इसलिए मैं विशेष तौर पर कहूंगी कि इसमें जम्मू-कश्मीर को भी सम्मिलित किया जाये, क्योंकि आतंकवादी प्रवृत्ति के लोग वहां के बच्चों को उठाकर उन्हें गलत रास्तों पर ले जाते हैं। इस तरीके से उनका सारा बचपन भटक जाता है। हमें इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। भारत में बच्चों की जनसंख्या पूरे पापुलेशन की ४० प्रतिशत है। इसलिए यह आयोग बहुत महत्वपूर्ण आयोग के रूप में साबित होगा। यहां माननीय मंत्री जी विराजमान हैं। उन्हें इस आयोग के माध्यम से काफी शक्ति मिलेगी। मैं सोचती हूं कि इस आयोग के माध्यम से आप बहुत सा अच्छा काम करवाएंगी, ऐसी हमें आपसे अपेक्षा है। हिन्दुस्तान में बच्चों की ४० प्रतिशत जनसंख्या पर हमें विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि जनरली हम लोग उन क्षेत्रों पर ध्यान देते हैं, जहां से वोट मिलता है। वोट के लिए जन-प्रतनधि कुछ भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हमें उस क्षेत्र या समाज के उस वर्ग से वोट मिलेगा। जब हम बच्चों के लिए आयोग बना रहे हैं, तो वह काफी शक्तिशाली हो, ताकि उन बच्चों की आवाज को अच्छी तरह से सुना जा सके।

मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहती हूं कि पूर्व में हमारे यहां बाल श्रमिक बच्चों के लिए जो कानून आया था, उसमें जो विसंगतियां रह गयी हैं। उनकी ओर मैं मंत्री जी का आकर्षित करते हुए कहना चाहती हूं कि देश में ४ से ५ करोड़ ऐसे बच्चे हैं जो बाल श्रमिक के रूप में देश भर में काम कर रहे हैं। उनके लिए जो कानून बनाया गया है, उसमें बाल मजदूरों की शिक्षा एवं पुनर्वास हेतु भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना संचालित की जाती है। इसके लिए मेरे कुछ सुझाव हैं। पशु चराने वाले, लकड़ी बीनने वाले, खेतों में कार्य करने वाले और भीख मांगने वाले छ: से चौदह साल के बच्चों को भी इस परियोजना की परधि में लाया जाये। वर्तमान में विशेष बाल श्रमिक विद्यालय केवल तीन वर्ष की अवधि के लिए संचालित किये जाते हैं। जब हम ये विद्यालय चलाते हैं, तो उसके पीछे उद्देश्य यह है कि शिक्षा के साथ-साथ बच्चों को कुछ व्यावसायिक ज्ञान भी दिया जाये, लेकिन तीन साल इतने कम हैं कि हम उन्हें केवल शिक्षा के प्रति ही जागरूक कर पाते हैं, उन्हें व्यवसाय के साथ हम जोड़ नहीं पाते। इसलिए मैं मंत्री जी से बाल श्रमिक विद्यालय की अवधि बढ़ाने की सिफारिश करती हूं।

इस परियोजना में स्टाइपेंड मात्र १०० रुपये दिया जाता है। वे ऐसे बच्चे हैं जिनको मजबूरन बाल श्रमिक बनना पड़ता है। वे न कोई शौक से बाल श्रमिक नहीं बन रहे और न ही उनके माता-पिता को कोई शौक है कि वे अपने बच्चों को वहां भेजे। देश में गरीबी है, इसलिए उनको इसकी आवश्यकता होती है। यदि घर में चार सदस्य हैं, और उन सदस्यों में कुछ बच्चे हैं, तो बच्चे भी काम पर जाते हैं । जब वे रोजी-रोटी कमाकर लायेंगे तभी दो वक्त का खाना खा पायेंगे। ऐसी स्थिति में जब हम उन्हें डायवर्ट कर रहे हैं, जब हम बाल श्रमिक से हटाक उन्हें कहते हैं कि आप विद्यालय में पढ़ने के लिए जायें और स्टाइपेंड के रूप में हम केवल १०० रुपये देते हैं, लेकिन १०० रुपये इतने कम हैं कि हम उन्हें विद्यालय जाने के लिए आकर्षित नहीं कर पाते। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि स्टाइपेंड १०० रुपये से बढ़ाकर २०० रुपये किया जाये। इसी तरह विद्यालय में बच्चों के लिए जो गणवेश होना चाहिए, वह भी नहीं दिया जाता। जब हम ऐसी परियोजना चलाते हैं और कहते हैं कि ये बाल श्रमिक बच्चे हैं, इन्हें हम विद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं, तो फिर उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो बाल श्रमिक बच्चे हैं, वे गणवेश में नहीं आते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। यदि सरकार उन्हें गणवेश भी प्रोवाइड करेगी, तो ज्यादा उचित होगा। इसी तरह, परियोजना के जो प्रभारी हैं, मोनीटरिंग करने वाले हैं, उनकी संख्या जिला स्तर पर बहुत कम है। हमारा आपसे निवेदन है कि इसके फील्ड स्टॉफ में बढ़ोतरी करने की जरूरत है।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान बाल अधिकार संरक्षण आयोग के तहत कन्या भ्रूण हत्या की तरफ दिलाना चाहूंगी। यह इस समाज के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। हमारी आपसे रिक्वैस्ट है कि कन्या भ्रूण हत्या करने वालों के लिए कड़े से कड़े कानून बनाये जायें, ताकि इसे हम रोक सकें। आज के समय में कन्या भ्रूण हत्या पढ़े-लिखे वर्ग में ज्यादा देखने में आ रही है। एक तरह से हमारे लिए कन्या का जन्म गौरव की बात है। इसलिए जगह-जगह पर कन्या जन्मोत्सव मनाने की बात केन्द्रीय मंत्री अपने इस बाल अधिकार संरक्षण आयोग के माध्यम से लेकर आये। [MSOffice50] 

16.00 hrs.

जहां कन्या होगी, वहां उसका जन्मोत्सव मनाया जाए और सरकार उस पर अपनी ओर से विशेष अनुदान दे, तब मैं समझती हूँ कि यह मान्यता गांव-गांव में प्रचलित होगी कि कन्या का जन्म हम सभी के लिए गौरव की बात है, यह हमारे लिए अभिशाप नहीं है। हम सभी को यह सोचना चाहिए कि कन्या का जन्म हमारे लिए गौरवशाली बात है। साथ ही साथ मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि हम बाल विकास विभाग एवं इस बाल संरक्षण आयोग को बहुत महत्वपूर्ण दर्जा देकर, बच्चों से सम्बन्धित बहुत सी समस्याओं जैसे अगर ड्रॉप आउट रेट बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, अगर कहीं बाल विवाह हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, उसको देखें कि पिन प्वाइंटेडली कौन-कौन से ऐसे समाज हैं जहां बाल विवाह बढ़ रहे हैं। इसके लिए शिक्षा का प्रसार भी आवश्यक है, लेकिन आज की शिक्षा बहुत महंगी हो गयी है। ऐसे बहुत से राज्य हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे प्रयास कर रहे हैं, जैसे मैं राजस्थान का उदाहरण देना चाहूंगी जहां पर एक से १२वीं तक की शिक्षा मुफ्त दी जा रही है। ऐसे कुछ राज्यों को प्रेरित करें और बच्चों की शिक्षा को मुफ्त करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ाई की ओर आ सकें। इसमें यह जो बाल संरक्षण आयोग है, उसे हम जितना ज्यादा से ज्यादा मजबूत करेंगे, वह हमारे बच्चें के लिए लाभदायक होगा।

महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ और इस विधेयक का समर्थन करती हूँ।

 

SHRIMATI PRIYA DUTT (MUMBAI NORTH-WEST):  Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on this Bill. 

            I would like to congratulate hon. Minister, Shrimati Renuka Choudhry, for her very progressive vision.  At the same time, I would like to point out that it has been almost one year since the Act has come into force.  But till date, there has been no Commission that has been appointed.  Unless the Commission is appointed, the whole purpose of the Act becomes futile.  Therefore, I would request the hon. Minister to please expedite the formation of the Commission.

            The increasing rate in the economic growth of our nation has made India as one of the fastest growing developing countries in the world today.  We are constantly reminded about the immense potential that lies within this great country bringing us closer to our goal of becoming a global economic super power in the near future.  But what is the potential we talk about?  When examined closely we see that the future of our country lies in nurturing and education of the youth and more importantly children of our country, for therein lies our true growth potential. 

While there has been much to applaud, certain statistics regarding our children still stand out as alarming.  About 40 per cent of India’s population below the age of 18 years figuring as 400 million is the world’s largest child population.  About 50 per cent of Indian children aged between 6 and 18 years do not go to school and 16 million children of India are at work.  Children form 40 per cent of the total sex workers in India and 5,00,000 are forced into the trade every year.  About 3 per cent of India’s children are mentally or physically challenged and one our of every six girls do not live to see her 15th birthday.  Every sixth child’s death is due to gender discrimination.  One in every four girls and one in every seven boys are sexually abused and 42 per cent of Indian children will experience some form of sexual abuse before they reach the age of 18.  There are four lakh child prostitutes in India and 44,000 children are reported missing annually.  Over 100 million are forced into various forms of labour. All these children suffer from human rights violation, their right to home, education, and decent living. We, the representatives of the people of this nation need to take note of the seriousness of the problems faced by the children of India in all forms. [MSOffice51] 

We hold our heads high as we claim to be part of the progress and economic growth of our country, but we bow our heads in shame when we hear reports of India becoming the pedophile capital of the world, where child sex tourism flourishes and where children remain unprotected.

            Corrective methods must be put in place.  For example, in cases of sexual abuse of children, our law recognizes only rape as a crime, which by interpretation does not protect a child who is physically abused.  This means that the child will never be protected until and unless he or she is sexually abused.

            Basic education is another area of great concern.  A majority of public schools or municipal schools do not provide conducive environment for learning.  Is a good quality education the prerogative of only the rich?  A recent study conducted by the Times of India showed that 1,694 students from elite schools in Mumbai pay an annual fee of Rs. 64 crore.  This amount virtually equals the entire Municipal Corporations’ capital education Budget allotted this year for the infrastructure of 1,656 Municipal Schools and Government-aided schools that serve 6.9 lakh children.

            The 86th Amendment places the onus of a child’s education on the parents, making education the responsibility of the parents and not that of the State.  This lays the foundation for inequality in education. The need to strengthen primary education is important to empower children, specially of the backward classes.

            The Labour Ministry recently has placed laws against child labour.  It was very welcome that a law like this came about. There must be rehabilitation measures in place to ensure that these children who will be out of work are not on the streets and further exploited by anti-social elements.  We need to take note that children are the most vulnerable and very easily exploited.

            The statistics mentioned earlier are alarming and the numbers are growing rapidly.  We must consider the social impact this would have on the future of our country as our efforts to protect and nurture our children are failing.

            The National Commission for the Protection of Rights of Children will be welcome and a positive step towards a better tomorrow.  But we have laws, policies and as many as 122 programmes and schemes to address their needs, but we still do not see any visible change.  There are laws against child marriage, child labour, sex determination, child abuse and many laws which have the intention of protecting our children, but what we lack is the implementation.

            We need to address the problems of the children as a whole rather than laying responsibility on various Ministries.  For example, problems relating to disabled children with the Social Welfare Ministry, working children with the Labour Ministry; education with the HRD Ministry, while the rest are clubbed with the Ministry of Women and Child. We are very happy that the Ministry of Women and Child has come out on its own and got a Cabinet position, which gives so much power to it.

            I would like to quote our hon. Prime Minister as he addressed the Leadership Summit recently.  He said:

“We need a polity which is inclusive, equitable, caring and just.  We need a social order which every citizen owns and is proud of.  These are goals which will take us to our destiny. ”

 

I would urge the hon. Members of this august House to take note of the alarming facts and unify in taking corrective measures to address the needs of our children.

            Thank you for giving me this opportunity.

 

श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर): सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बालक अाधकार संरक्षण आयोग (संशोधन) विधेयक, २००६ पर बोलने का मौका दिया। इस देश के ४० प्रतिशत आबादी की बात और उसके हित की बात इस बिल के माध्यम से हम कर रहे हैं। इस क्रम में सबसे पहले मैं हमारी यूपीए सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा।[R52] 

यूपीए की सरकार जिसने महिला एवं बाल विभाग को एक अलग विभाग का दर्जा देने का काम किया है, इसकी महत्ता को समझा है, उसको मैं धन्यवाद देता हूं। विगत दिनों जिस तरह से राइटर फाउंडेशन ने बताया कि जहां तक बालकों की असुरक्षा का सवाल है तो भारत का स्थान असुरक्षा के मामले में विश्व में छठा है। इससे आप सहमत हों या असहमत हों, यह अलग बात है लेकिन बालकों की सुरक्षा के मामले में हमारा देश, विश्व में, सबसे अच्छा तो नहीं है। भारत को सबसे अच्छा देश बनाने की दिशा में जो प्रयास किये जा रहे हैं – चाहे अलग विभाग बनाकर या इन विषयों को एम्फेसाइज करके, इसके लिए माननीय मंत्री रेणुका चौधरी जी बधाई की पात्र हैं। जब से उन्होंने इस विभाग का कार्य संभाला है, तब से अनवरत रूप से काम करने की शुरुआत इन्होंने की है। जहां तक गांव और देहात की बात है तो कुछ बच्चे तो सिल्वर स्पून लेकर जन्म लेते हैं लेकिन अधिकांश बच्चों का जन्म आंसू और कराह के बीच होता है। उन बच्चों के ऊपर ये सारे कानून किस प्रकार से लागू किये जाएं जिससे वे सुरक्षित रह सकें, यह देखने की बात है।

चाइल्ड लेबर लॉ जो है उसको लागू करने से पहले उनके पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए। सदन में जब पहले इस पर चर्चा हुई थी तो मैंने कहा था कि कानून के लागू होने से पहले उनके पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं तो हम बच्चों को सड़क पर लाकर और बड़ी समस्या की शुरुआत करेंगे। अगर हमने बिना पुनर्वास के इस कानून को लागू किया तो और बड़ी समस्या को हम जन्म देंगे। संरक्षण गृहों में रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण देकर एवं महिलाओं को बिहेवियर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग देकर हम बच्चों के सुधार में और उनके रोजगार में सहायक बन सकते हैं। महिलाओं का बच्चों के उन्नयन में बहुत योगदान होता है, इसलिए महिलाओं की ट्रेनिंग को महत्व दिया जाना चाहिए, उस पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए। महिलाओं को बच्चों की ट्रेनिंग के लिए डिप्लाए किया जाना चाहिए। देखा गया है कि सुधार-गृहों में बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है। इस आयोग के माध्यम से इस तरह की घटनाओं पर प्रतिबंध लगाने की जरुरत है। आपने सन् २०१० तक ६ वर्ष से लेकर १४ वर्ष तक के बच्चों की प्राइमरी शिक्षा के लिए करीब १,५७,९६७ स्कूलों का अनुमोदन किया है। मैं मानता हूं कि यह एक बहुत बड़ा कदम है। जिन बच्चों को शिक्षा के अभाव में जिल्लत उठानी पड़ती है वे पढ़-लिखकर अच्छे नागरिक बन सकेंगे। इसके साथ-साथ शिक्षा-गारंटी-स्कीम एवं वैकल्पिक शिक्षा के लिए ६३ लाख बच्चों को नामांकित किया गया है, उसके लिए भी धन्यवाद। बच्चों के पूरक पोषण के लिए जो आपने वित्तीय मानकों को दुगुना किया है, उसके लिए भी माननीय मंत्री महोदया बधाई की पात्र हैं। उन्होंने इस बात को समझा है कि पोषण के अभाव में बच्चों का विकास कैसे होगा? जीरो से पांच वर्ष की आयु के लगभग १३.४ प्रतिशत बच्चे इस देश में हैं। बिना पोषण के हमारे देश के बच्चों का भविष्य कैसा होगा? देश का भविष्य बच्चों के सही विकास पर निर्भर करता है। अब तक कुपोषण के कारण गांवों के बच्चों को आगे बढ़ने के मौके नहीं मिल पाते थे लेकिन अब उनको आगे बढ़ने के मौके मिलने लगे हैं। इस दिशा में आपके द्वारा किये गये प्रयासों को मार्ग मिलेगा, ऐसा मैं समझता हूं।[r53] 

इस देश की ४० प्रतिशत आबादी को भी पूरा अधिकार है कि ज्यादा पोषित, स्वस्थ मानव के रूप में विकसित हों और आने वाले दिनों में यह भारत का भविष्य है। हमें मंत्री जी से बहुत अपेक्षा है, इस संशोधन के द्वारा मंत्री जी को एम्पावर किया जा रहा है। आपकी पुरानी एक्टीविटीज़ देखकर हम आशा करते हैं कि आप इस विभाग को अच्छी दिशा प्रदान करेंगी। प्रोटेक्टिड बच्चों के साथ भारत का नवनिर्माण होगा। इस विधेयक का हम समर्थन करते हैं और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं।

 

 

SHRI J.M. AARON RASHID (PERIYAKULAM):  Sir, I thank you for giving me this chance to speak. I would like to welcome the Commission for Protection of Child Rights (Amendment) Bill, 2006. I would like to speak in Tamil in this august House. … (Interruptions)

SHRI KIREN RIJIJU (ARUNACHAL WEST):  Sir, there is no translation.

SHRI J.M. AARON RASHID :  I will speak later on.

MR. CHAIRMAN :  Why have you not given the notice?

… (Interruptions)

SHRI J.M. AARON RASHID :  When Shri Shivanna can speak in Kannada, why can I not speak in Tamil?… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: There is no translation. Please speak in English. Had you given notice, then we would have made arrangements.

SHRI J.M. AARON RASHID : All right, Sir, I will speak in English. There are many ways in which many people are doing child abuse. It is prevalent in the industrial sector, more particularly in the garment unit. In the garment units and all, we can see female babies and boys from the age group of 9 to 16 years working. They are doing very hard work. In spite of that, they have been harassed. In the same way, the beedi workers are harassed. In the same way, the paper pickers on the road, the paper sellers on the road are abused. They are all young boys and girls. Their rights have to be protected. For that, the Government have to enact some strict penal laws to cover all these things.

For Sports, it is a separate Department. Sarva Shiksha Abhiyan is under a separate Department. Child welfare rights are under a separate Department. So, all these have to be clubbed under one umbrella so that that Department can do well for the protection of child rights.

Next, children should be given education up to Plus-II level. In India, about 10 to 15 per cent school drop outs are there. Why are they dropping out from the schools? It is because they could not pay the relevant fees in the schools. The private schools are collecting very high fees which the normal, BPL and the middle-class families could not afford to pay. For that, the Government have to bring in some stringent laws to curb that. Unless the Government makes compulsory education up to Plus-II level, it will not happen. More over, the UPA Government under the auspices of Shrimati Sonia Gandhi has given more loans to education. They are giving student loans only for pursuing higher studies like engineering etc. I would request that the student loan should be given from the higher education level itself so that the child labour abuse will go away. The private schools have to be monitored.

            Sir, compulsory education is the main source of curbing the child abuse. We have to provide good health care. In the villages, students are having yellow teeth. They do not even have the capacity to buy tooth-paste and other things to protect their health care. So, the Government have to provide proper healthcare facilities. My request is all the child rights should be protected.… (Interruptions)[R54] 

            Sir, Sarva Shiksha Abhiyan, child welfare and students sports have to be brought under one umbrella so that we can develop our children properly. For example, in Doha Asian Games, China has got more than 100 Gold Medals whereas India could get only 7 Gold Medals so far. Therefore, to achieve excellence in sports, our children could be trained so that child abuse could also be curbed.

            With these few words, I support this Bill.

 

 

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका) :सभापति महोदय, आज जिस विषय पर चर्चा हो रही है, उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि आज का बालक कल का भारत है और हम कल के भारत के बारे में चिंतित हैं। आज तक टॉप प्रॉयरिटी बच्चों को नहीं दी गई है। करोड़ों ऐसे बच्चे हैं जिन को सुबह का दूध नहीं मिलता, दो वक्त की रोटी नहीं मिलती, ऊपर आकाश नीचे धरती, मां की गोद से दूर वे पल रहे हैं। उन बच्चों के बारे में अब तक चिन्ता नहीं की गई है।

माननीय प्रधान मंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने २००५ के चिन्ड्रन डे के दिन आश्वासन दिया था कि जिन बच्चों की खास समस्याएं हैं, ऐसे बच्चों को टॉप प्रॉयरिटी देनी पड़ेगी लेकिन अभी तक उनको टॉप प्रॉयरिटी नहीं मिली है। आशा है, उन बच्चों को टॉप प्रॉयरिटी दी जाएगी। हम चाइल्ड राइट डे मनाते हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिन को बाल दिवस के नाम से मनाते हैं लेकिन एक दिन बाल दिवस मनाना तथा बच्चों को हंसाना और ३६४ दिन बच्चों को रूलाना जैसे स्वाभाविक हो गया है। छोटे बच्चों से काम लिया जाता है। छोटी-छोटी फैक्टि्रयों में उनका शारीरिक शोषण होता है। यू.एन. द्वारा १९८९ में कनवैंशन ऑन चाइल्ड राइट रखा गया था। परिणामस्वरूप दुनिया के १९१ देशों में आज तक कनवैंशन्स रखे जाते हैं लेकिन यह करने के बाद हमें शान्त नहीं रहना चाहिए। उसे और आगे ले जाना चाहिए। आज मीडिया वाले विशेष कर इलैक्ट्रॉनिक मीडिया देश के इकोनॉमिक विकास को बड़े पैमाने पर दिखाते हैं और बातें करते हैं लेकिन वे बच्चों के साथ हो रही हरकतों, परेशानियों, शोषण, अत्याचार और ह्रसमैंट के प्रति शान्त रहते हैं। इस बात को भी उजगार करना चाहिए ताकि देश के बच्चों को सही न्याय मिल सके। १९८६ में बना चाइल्ड लेबर एक्ट का अमल हम २० साल बाद भी ठीक प्रकार से नहीं कर रहे हैं। आज भी उद्योगों में बच्चों से काम लिया जाता है। मैं मानता हूं कि मंत्रालय बदलने और कानून बदलने से काम नहीं होगा। इसके अन्दर समाज की भागीदारी चाहिए। टीचर, वकील, जुडशियरी, बड़े-बड़े उद्योगपतियों की भागीदारी होगी तभी यह बात बन पाएगी। सुखी बच्चों का सहयोग होगा तो यह काम होगा।

आईसीडीएस द्वारा बच्चों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलती हैं जिस में वल्र्ड बैंक द्वारा लाखों डॉलर्स दिए जाते हैं जिससे देश के ४७ परसेंट बच्चे इस योजना के अन्तर्गत आते हैं। अगर हम उचित परिणाम तक नहीं पहुंचेंगे तो बच्चे बहुत दुखी हो जाएंगे। यूएन ने राइट्स ऑफ दी चाइल्ड १९५९ में डिक्लेयर किया था। हमारे देश ने १९७४ में उसे एडॉप्ट किया। २९ वर्ष बाद भी बच्चों की हालत नहीं सुधरेगी तो क्या होगा? हम बच्चों के बारे में बार-बार चिन्ता करते हैं। उनके मानसिक, शारीरिक, शैक्षणिक और सामाजिक विकास के लिए राज्य की ओर से सहयोग प्रदान किया जाएगा। माननीय मंत्री महोदया बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आई हैं और बहुत कुछ करना चाहती हैं लेकिन केन्द्र सरकार द्वारा जो फंड दिया जाना चाहिए, वह बहुत कम है। [a55] 

    

जब राधाकृष्णन जी बोल रहे थे, तब मैंने कहा कि राधाकृष्णन जी बुजुर्ग हैं, वे सौ साल जिएं, अगर भगवान के घर जाना है तो आधे घंटे के बाद समाचार आएगा कि रतिलाल बोलता था वह अब नहीं रहा। लेकिन वे अभी बच्चे हैं, उनके सामने पूरी दुनिया है, वे देश की धरोहर है, देश की नींव है, अगर देश की नींव और धरोहर ठीक नहीं होगी तो आने वाला भारत कमजोर रहेगा, आने वाला भारत दुखी होगा और आने वाले भारत की तरफ सब निगाह उठाकर देखेंगे।

अंत में मैं चार पंक्तियां कहकर अपनी बात पूरी करता हूं हम सभी को साथ मिलकर देश की भावी पीढ़ी, देश की धरोहर, जो बच्चों के रूप में है, उनका रक्षण करना चाहिए, तभी हम गर्व से कह सकेंगे कि हमारा भारत विकासशील देश है।

बालक हैं अनजान, उसे कराओ पहचान कैसे बढ़े हमारी शान

बालक बना अगर बदमाश, देश का होगा सत्यानाश

बालक बना अगर इंसान तो दुनिया में कहलाएगा महान

बालक है अनजान, उसे कराओ पहचान कैसे बढ़े हमारी शान।

हम इन्हीं बालकों के पहचान कराएंगे, आप गांधी जी, पंडित जवाहर लाल नेहरू, सुभाष चन्द्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, झांसी की रानी, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं, आपने दुनिया को अपनी आन और शान दिखानी है।

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Sir, I rise to thank the entire House, first of all. I am deeply grateful to the hon. Members who have shown so much interest and sensitivity towards the issue of the children of India. फिर भी मैं यह कहना चाहती हूं और आपकी नजर में कुछ शब्द उद््धृत करना चाहती हूं और आपके जहन पर असर लाना चाहती हूं कि ये बच्चे हमारे हैं, बच्चों को बड़े लोग सिखाते हैं। बच्चों की जिंदगी और भविष्य की बुनियाद हम लोग बनाते हैं, बच्चों को स्कूल में जो सिखाया जाता है वे अलग से सीख जाते हैं लेकिन बच्चों के साथ अत्याचार कौन करते हैं? ये उन्हीं के मां-बाप हैं, आज के दिन हमारे देश में एक करोड़ लड़कियों की, अनजन्मे बच्चों की हत्या, भ्रूण हत्या उनके मां-बाप करते हैं। जो बाप अपने बच्चों के लिए पौष्टिक आहार लाने के बजाय दारु की बोतल खरीद कर लाता है वह उस बच्चे की ऐसी बुनियाद बना देता है और वह पियक्कड़ बाप का बच्चा बनकर रह जाता है और यही आदत अपना लेता है। जो मां-बाप सोचते हैं कि बच्चों की ठीक जिंदगी बना दें, गुनाहगार उनके माता-पिता बन जाते है। अब वह समय आया है कि जब हम अपनी अंतरात्मा से बात करें और असलियत को पहचानें।

We lead our children by example.  It is on our shoulders that we have the responsibility today of our society and we have to blame ourselves if we have a troubled society around us because we have failed somewhere, sometime in showing the children the right way to live. 

            However, despite all those limitations, I am very proud to say that today’s generation of young people are more informed, technically so much more savvy, committed to the principles and values they live by, are into fitness, both mentally and physically, and are much more involved  in the nation building.

            Perhaps, perceiving this, India’s first Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru associated himself with children and today across the country we always remember Panditji by celebrating his birthday as Children’s Day.

यह एक दिन की बात नहीं है, एक इशारा है कि बच्चों को देश के प्रधानमंत्री ने पहचाना था और उन्होंने इन बच्चों को इतना महत्व दिया था कि ये देश की बुनियाद हैं, उन्होंने ठीक पहचाना था।[r56] 

स्व. राजीव गांधी ने एक कदम और आगे बढ़ाया था when he empowered 18 year olds to vote for their country so that they could be the architects of their own destiny and steer this country towards the direction that the young people have inherited.  Today, if you look at the world achievement, most of the achievers are very young people, whether it is in the field of sports, business, stock markets or anywhere.  You see younger and younger people reaching out and achieving that. 

            As was pointed out by Shrimati Sumitra Mahajan, yes, we do claim that by the year 2020, India will be the host country for the largest and youngest population and work force of the world in a few years.  Having said that, what Priya Dutt ji very rightly pointed out are the shocking, dismal statistics of where our children’s happiness lies.  If we are going to have sexual exploitation; if we are known as the paedophile capital of the world; if we look at education, availability and access to food and food security, and immunization, I do not want to say that it is all bad.  बहुत बड़ा प्रयास किया गया है और इस पर अरबों रुपये खर्च किये गये हैं। As long as population continues to grow, children will be deprived of access to natural resource and resource.  So to be able to bring about a qualitative nation, there is a larger issue at stake. 

Radhrkrishnanji very rightly talked about child labour.  But I want to tell him that it is not with me.  The Minister of Labour, Shri Oscar Fernandes, deals with it.  But, on behalf of our Ministry, we have gone and extended all the support and infrastructure that we have to use such as our homes, our schools and our hostels to the children who need to be rehabilitated.  We have informed the concerned officers and it is for them to come and access whatever provisions that we have for the rest of the children because we have a commitment towards every child from them.  The rules of the Commission have already been framed.  We have notified it on Gazette on 31st July, 2006 and have also been laid in both the Houses of Lok Sabha and Rajya Sabha for this Commission. 

Some Members have rightly suggested that there should be woman Chairperson and preference should be given to women Members.  We shall look at that.  But, I think it is the time that the men are sensitized to veer responsibility.  They should not just be figureheads but they should be interactive and be sensitized to children.  That is a long issue.  I cannot do it unless I am empowered to it by this amendment which I am seeking today. 

We have said that the Act should be amended for the Ministry in-charge of Women and Child Welfare for allocation of business rules.  These amendments have been formulated in suitable consultancy with the Law Ministry. We have already done all the clarifications. 

प्रतिभा जी ने कहा था, the children who are dropouts of schools  यह बात सही है कि हम जितनी भी कोशिश करें, एक उम्र के बच्चों को स्कूल से विदड्रा करते हैं. आप जानते हैं कि इतनी छोटी बात है कि स्कूल में हमाम नहीं है Children in adolescent years and reproductive years, because of biological changes, withdraw from school and the parents withdraw them from school because they do not have a simple facility of a basic amenity such as a toilet in the school. आप सोच लीजिये कि अगर हम लोग कहीं जाते हैं, वहां हमाम की सहूलियत नहीं है तो कौन जायेगा, नहीं जा पायेगा। एक बार सोचा जायेगा कि सारा दिन वहां फंस जोयेंगे क्योंकि हमाम नहीं है। हम फिर कहां जायेंगे? इसलिये हमने कई कदम उठाये हैं। We have taken steps to set the foundations, to provide for the basic amenities.  We should be able to look at schools and facilitate them under the provision. We hope that greater awareness and greater inputs into education can be facilitated through all of us.  एक लफ्ज़ बार-बार कहा जाता है कि इंप्लीमेंटेशन नहीं है, यह हमारी कमजोरी है । यह सही है और मैं मानती हूं कि हमारे देश के हर कानून में नुक्स है क्योंकि हमारे यहां इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है। यह कौन करेगा?   

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            That is the tragedy of our times.

            My dear friends, today I have brought this Constitutional Amendment because Section 4 of the Commissions for Protection of Child Rights Act, notified in the official Gazette on 20th January, provides for a selection committee, selection of Chairperson of the National Commissions for Protection of Child Rights headed by the Minister in-charge of the Ministry of Human Resource Development. Because of this Ministry getting the due importance by the UPA Government, hon. Dr. Manmohan Singhji saw it right to give it the importance that it deserves for women and children and made it an independent Ministry, this amendment has been brought to facilitate the amendment, to change it from the Ministry of Human Resource to the Ministry of Women and Child Development so that it will enable me to constitute this Commission.

            This is the first time in the history of 60 years of independent India that we will be setting up a Child Commission where we will recognize children. We recognize the children in their independent entity. We learn to respect their rights and respect them as individuals, not as extensions of us, and that they will have the voice to raise the question about their own rights.

            So, I would like to congratulate all the Members who spoke on this Bill here so passionately because you will go down in the history of this country as people who have steered this Bill to become an actuality so that the children of this country will, for ever, remember that all of you were part of helping establish their rights in our country as the Constitution has so enshrined.

            Sir, I commend the Bill to amend the Commissions for Protection of Child Rights Act, 2005, for consideration.

MR. CHAIRMAN : The question is:

“That the Bill to amend the Commissions for Protection of Child Rights Act, 2005, be taken into consideration.”

 

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: The House will now take up clause by clause consideration of the Bill.

            The question is:

                                    “That clause 2 stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the long  Title were added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: The Minister may now move that the Bill be passed.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: I beg to move:

            “That the Bill be passed.”

MR. CHAIRMAN: The question is:

            “That the Bill be passed.”

The motion was adopted.