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Lok Sabha Debates
Discussion Regarding Loss Of Lives And Property Due To Floods, … on 30 November, 2000

Title: Discussion regarding loss of lives and property due to floods, drought and other natural calamities in various parts of the country.

15.59 hrs

MR. SPEAKER: Hon. Members, the discussion regarding loss of lives and property due to floods, drought and other natural calamities in various parts of the country under Rule 193 has been admitted in the name of Sarvashri Rupchand Pal and Ajoy Chakraborty. They have requested me to allow Shri Somnath Chatterjee to raise the discussion on their behalf. I have allowed Shri Somnath Chatterjee to raise the discussion.

1600 hours

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (BOLPUR): Mr. Speaker, Sir, I am grateful to you and to the other hon. Members of this House for the indulgence and accommodation shown to me for initiating this important discussion.

I rise to initiate this debate on an extremely grave national issue. I hope and trust that this will not be treated as a mere routine matter or a matter of any particular State or a particular Party. Even when we are discussing, after the motion has been adopted, today we have seen how the people of Pondicherry and Tamil Nadu have been affected by the recent tornado or heavy rains. They are experiencing a very serious natural calamity. We sympathise with the people of those States. I shall join the hon. Members to raise the matter and in their demand for greater Central assistance for meeting the relief and rehabilitation work. As a nation, we should be deeply concerned that every year more than once, one or more States of this country are suffering of serious natural calamities of different intensities and some of which are also of rare severity. We are losing very valuable national assets. Vast areas are devastated due to these calamities. Crores and crores of rupees worth properties are damaged or destroyed. Lakhs of people are rendered homeless. People are dying due to floods or drought. Some cases are also of earthquakes resulting in, apart from loss of national assets, utmost human privation and misery.

We were talking just now of construction of roads. Shri Priya Ranjan Dasmunsi rightly mentioned that because of the floods, valuable roads, for which a lot of money has been spent, are being destroyed. He mentioned just now the road from Panagarh to Moregram which is very well constructed by a Mumbai concern, AFCONS. It is part of my constituency. I have been looking into this. It is one of the finest constructions made by a very able contractor. I must openly admit that. It was built with the Asian Development Bank funds available to them. Even that very well constructed road has been damaged severely because of the fury of the floods. I will ask my hon. friends here to please go and see. Then you will realise what was the fury of the floods.

We have seen the telecom services getting totally disrupted; electricity lines are snapped; houses are destroyed; and huge numbers of people are becoming homeless. The schools and hospitals are damaged. This is not the experience of my State or my area. I am afraid, probably, most of my hon. friends in one part of or the other of the country have had such traumatic experience. It may be now I am suffering.

Today Pondicherry has joined us, Tamil Nadu has joined us and our very distinguished friends in Andhra Pradesh had also experienced it.

SHRI K. YERRANNAIDU (SRIKAKULAM): We have had the experience.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Yes, you had the experience of the Orissa super cyclone. And I have the distinction of joining Shri Yerrannaidu in demanding some special assistance from the Centre for him. No doubt, I am not trying to score any debating points. I am mentioning all these things because sometimes a narrow vision is taken. I am not blaming talking of anybody particularly. It is treated as if it is a matter of a particular State. But this is happening.

And we have also seen now that another serious danger is taking place and many States are suffering, and that is the havoc that is created by soil erosion. Even frontiers of districts are being altered, borders are being altered, deforestation resulting in soil erosion also, siltation of the river beds, these are very serious problems which cannot be dealt with as a mere party issue or a State issue. That is my humble submission.

But it is always generally said that it is the State Governments which are responsible because it is the Governments which are in the field. Therefore, the question of providing relief is the responsibility of the State Governments. Rehabilitation of the affected people, restoration and re-construction has also to be undertaken by the state Government. No doubt, Constitutionally it is their responsibility.

But the Finance Commission, which is a Constitutional body has realised that it was impossible for any State in this country to bear those financial obligations. Therefore, the States, although they have this primary responsibility they hardly have the wherewithals to meet the expenses required for providing urgent relief etc; and because the States find that the burden is unbearable, that is why, everybody is running to Delhi. When Parliament is on, we raise it here. We go to the Prime Minister and we ask for assistance. We hold demonstrations. We are supporting each other in this. There was a most unanimous view on this. The Members of this highest body agreed that this is a matter which cannot be treated as a pure and simple State matter. The States do need substantial funds.

It is quite proper to keep in mind that from the Second Finance Commission onwards it has been one of the terms of reference of the Finance Commissions that they should make provision as to how to meet the expenses for natural calamities. It was realised, even when the Second Finance Commission was constituted that we were not able to get rid of natural calamities. Some may be avoided, some cannot be avoided like earthquakes. Latur was devastated. How could it be avoided? There are some, may be peripherally some protection might have been there. But these are not under anybody’s control. Therefore, when such situations occur, they find that it is a daunting task for any State Government and then they rush to Delhi and ask for Central assistance. Otherwise, for no fault of the State or the people of that State they are seriously prejudiced, and the progress, the development achieved or undertaken within say, five years or ten years, could be washed away in two days or one day. The whole achievements or developments are destroyed. It is not easy in this country to construct roads, to construct houses, buildings, hospitals but it will take a few minutes or a few hours for them to get destroyed and then wherefrom will the money come?

Unfortunately, if we consider the country as a whole such calamities are coming with frightening regularity. Even in one year or more than once, some States are suffering this problem. At least in some States almost every year and in some of the States even more than once a year they occur.

In that situation, the question necessarily arises as to how to meet this as a national cause.

Sir, we are discussing in the highest forum of our country. We are discussing this in a forum, which is the highest forum. My appeal to all sections of the House is that as we treat this as a national issue, we should try to take an all-India view as to how to come to the rescue of the persons, who are all Indian citizens. They are our brothers and sisters. No one should gloat over others’ misery. I am not saying that anybody is doing it. Nobody can remain aloof in somebody else’s misery.

Sir, the conscience of the whole country was roused when the super cyclone hit Orissa because destruction of such magnitude was almost unparalleled. As Members of Parliament, we, responded. Many of us have even donated Rs. 10 lakh out of our MPLADS’s Fund. I made a similar appeal. Now, I request my friends also to kindly respond, if possible.

Therefore, these are the matters, which should be treated in that sense. But, today, I may be excused for dealing with the recent devastation by floods that has taken place in West Bengal, which is of rarest severity, caused by incessant and unprecedented rainfall which took place for four days. Though I have got the figures, I do not wish to burden anybody with those figures. I have got all the official figures – figures of the Government of India and of the State Government. It is one of the most devastating floods with heaviest rainfall in nearly hundred years. Not only West Bengal, but our border State Bihar also suffered seriously. Nobody else will know it better than our esteemed hon. Minister for Agriculture, Shri Nitish Kumar. Consequent upon the development of low pressure over the Bihar Plateau, there was very heavy precipitation of high density. … (Interruptions) Now, Jharkhand, parts of Bihar … (Interruptions) `Yes’, we congratulate the Jharkhand, but we are not happy that Jharkhand faces such problems. … (Interruptions) Then, we have to stand by them and stand by Bihar and stand by Jharkhand also.

Sir, between 18th and 20th September, for 96 hours, there were incessant rains in the Mayurakshi basin itself during these four days. The total rainfall in the uncontrolled catchments between Massanjore Dam and Tilpara Barrage exceeded 1000 mm in 96 hours. Even when the annual rainfall is around 500 to 600 mm, in four days, the rainfall was 1,000 mm. Birbhum district recorded rainfall between 1050 and 1480 mm, which is much above the annual average rainfall. Murshidabad district – Shri Adhir Chowdhary is always trying to catch hold of me—his district recorded extraordinarily high rainfall of about 1200 mm during these four days causing complete inundation of the river level of Bhagirathi and Jalangi which rose to 11.93 meters which is 2.88 meters above the extreme danger level. As a result of these, ultimately, Nabadwip and Krishnanagar – my friend Shri S.B. Mukherjee is here, he represents it – and all Block Headquarters in Murshidabad in Nadia were totally inundated.

As we know, river Ajoy originates from Bihar. … (Interruptions)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI DIGVIJAY SINGH): It is in my constituency.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Well, you are also sending excess water to me, but I have no quarrel on that.

Sir, in a single day, river Ajoy rose by four metre! As a result of it, all the embankments were over-topped, as they say in their language. Damodar-Barakar Basin also received the heaviest rainfall in living memory during those days. Therefore, we are saying that such rainfall caused floods of rare severity and the misery that has been faced by the people has been almost of monumental proportions.

I am thankful to the Ministry of Agriculture that they forthwith sent a team – much sooner this year than other years. The Joint Secretary who visited the State, heading a team of Central officers, described the flood situation as very serious. The Prime Minister himself described that this has caused serious national loss. The hon. Agriculture Minister himself visited the State. We deeply appreciated it. Our the then Chief Minister expressed his gratitude to him and described the flood as a severe one. The Minister is here. I have got it from the papers. He said that the national level help was needed to tackle the situation. I am grateful to him for his endorsement.

One hon. Minister said on the floor of this House that the flood was due to very heavy rainfall, both in quantity and intensity, never recorded before. She said it on the floor of this House on the 22nd of November. Between 18th and 23rd September, the total rainfall in Ajoy Basin was 1,040 mm, in Mayurakshi catchment area it was 1,224 mm and in Damodar Basin it was 529 mm. Bhagirathi Basin was over-flooded as it received discharges from its tributaries many times more than its carrying capacity. The embankments of all the rivers breached by over-topping. All the details have been given here. The hon. Minister also said that the floods caused by the rainfall of such high intensity in a short span of time, as during the current year, is difficult to predict and prevent.

It has also been said in the leading national dailies that it has been a national disaster. The Indian Express says that the State has suffered an enormous human calamity and the loss of lives and property has been of staggering magnitude. 2.18 crores of people in 171 Blocks and 68 Municipalities are affected. 1,320 people have lost their lives in nine out of seventeen districts of the State which have been affected. The cattle death has been about 83,630. The number of cattle affected is 31 lakhs plus. 19.20 lakh hectares of crop area of an estimated value of Rs.3,866 crore have been affected. 21,94,858 houses of the estimated value of Rs.438.97 crore have been damaged or destroyed. We had almost been cut-off. Communications had been disrupted very seriously, National Highways became non-negotiable, railway lines were uprooted – even now it has not been normalised in spite of efforts – and there was no connection between north and south Bengal at all. The estimated damage is of the order of Rs.5,660 crore.

Mr. Speaker, Sir, the State did take recourse to immediate relief and rescue operations. Twenty-nine thousand and seventy three relief camps were opened. I have got these figures also from the Ministry of Agriculture’s note. Forty eight lakh people were rescued. Air-dropping of food articles was effected and Army help was requisitioned immediately. I personally know that in my constituency the fury of the flood water was so much that the Army men had to come back as they could not even reach the place. Even the Army helicopters could not reach the places because of the inclement weather and also could not find dry places to drop the food articles. One day they came back saying – ‘Sorry, we cannot do it’.

Civil Defence pressed into operation 50 speed boats along with 3,000 country boats. About 10 lakh pieces of tarpaulins have been distributed and 12 crore halogen tablets were provided to purify the drinking water. Sir, whatever may be the criticism – I am happy to say that only 58 deaths have taken place due to diarrhoea and some enteric diseases which is even less than the normal figure. Sixty two thousand metric tonnes of rice have been distributed as special G.R. and the State Government has already incurred an expenditure of Rs. 583 crore out of its own resources.

I am sorry that I have to tax your patience by reading out these figures only to show the magnitude of the damage, the magnitude of the suffering and the large number of people and areas which have been affected which required massive funds, massive efforts – coupled with massive funds – for the purpose of reconstruction and restoration and rehabilitation also.

Therefore, necessarily and naturally from the very first day the State Government has been asking for funds. I am sorry to say one thing here. Hon. Minister Shri Nitish Kumar is here and there is no doubt that he will reply to this discussion. No effort was made to provide any assistance and whatever was provided was out of our, the State Government’s normal allocation except the Calamity Relief Fund. Sir, I will come to the C.R.F. immediately because I will take a few minutes only to deal with that.

An amount of Rs. 10 crore is allocated to West Bengal under the Calamity Relief Fund out of which 25 per cent has to be provided by the State and 75 per cent has to be provided by the Centre. Only that amount has been given which is due to the State under compulsion, under the Constitution, as per the Finance Commission’s report which has been accepted by the Government. Not a single paisa has been given. I am not making any ground of it. Mr. Minister, I am not making any complaint. A State Government – whichever State it may be – has to pay even for the use of the Army. They have to pay for the helicopters. They have to pay for the Army boats. All the charges have to be paid. Naturally, these bills are coming in. I do not know actually whether they have been paid or not uptil now.

After all these figures have been taken into account, the State demanded for immediate relief of Rs. 1,586 crore for the purpose of meeting the essential expenses out of which only Rs. 101 crore has been paid and it is – as I said earlier – out of the C.R.F. which is not a special relief.

Sir, I have got here the report of the Eleventh Finance Commission. I will take only a few minutes more. The Calamity Relief Fund was constituted after the Ninth Finance Commission made a recommendation to that effect. Earlier the State Governments were to provide what is called ‘margin money’ against which funds were to be raised. But that system was discontinued and the Calamity Relief Fund, under the decision of the Tenth Finance Commission was established separately for each State on the basis of the recommendations of the Ninth Finance Commission.

Sir, there is a total estimate here. As I have mentioned, a sum of Rs. 101 crore was allocated for West Bengal. The Report of the Eleventh Finance Commission says:

“The Ninth Finance Commission mooted a near fundamental change in this approach, by recommending creation of a Calamity Relief Fund (CRF) for each State to which the Centre and the State were to contribute in a ratio of 75:25, and by doing away with different forms of Central assistance, requirement of the visits of the Central Team to States etc. ”

It further says:

“It is the primary responsibility of the States to incur necessary expenditure on the immediate relief whenever a natural calamity occurs. The role of the Centre is to provide supplementary assistance to the States as it may not be possible for a State to immediately come forward with sufficient funds to meet natural calamities which occur suddenly and with intensity. ”

 

Again, at page 91, para 9.22 says:

“This does not, however, mean that a calamity of rare severity should be left to be attended by the States from their own resources alone. The super cyclone in Orissa (October, 1999) and the drought prevailing currently in some States, are a pointer to the fact that a State faced with a severe natural calamity will not be able to provide relief to the affected area and the population all alone, and will depend on the assistance from other States and the Central Government. In a situation like this, the decisions will necessarily have to be made on an emergent basis without waiting for an assessment of the damage by a Central team followed by confabulation in an Inter-Ministerial Group and decision by NCRC.”

Sir, what happened after the Tenth Finance Commission? Apart from CRF, they made a provision for what is known as NFCR, National Fund for Calamity Relief, under the Ministry of Agriculture to provide assistance to the States affected by natural calamity of rare severity. It held the view that if a calamity of rare severity occurs, it should be dealt with as a national calamity. I am humbly trying to place this before this august House that if a calamity of rare severity occurs, it should be dealt with as a national calamity and it requires additional assistance and support from the Central Government beyond what is envisaged under the CRF scheme. This is the recommendation of the Tenth Finance Commission. The Tenth Finance Commission followed this principle. This principle has also been followed by the Eleventh Finance Commission. It has been accepted by the Government.

Sir, the Eleventh Finance Commission has said that this NFCR has not been very successful because no specific allocation was made for NFCR. That is why, there was no accumulation of funds in NFCR. Now, the Eleventh Finance Commission has changed the position. This is very important. They say that this National Calamity Contingency Fund will have to be constituted by the Central Government with initial funding of Rs. 500 crore by the Centre so that the money is readily available because you cannot expect the State Government to meet the expenses. Immediate relief is necessary and cannot wait for a Central team to go and have confabulations, if I quote the language of the Eleventh Finance Commission. Sir, this was a very important suggestion which was made.

It was also provided:

“That a National Centre for Calamity Management of the Ministry of Agriculture be established to monitor all types of national calamities including calamities of rare severity without any specific reference from the Central or the State Government. The Centre should be empowered to make recommendation to the Central Government as to whether a calamity is of such severe nature.

Any financial assistance provided by the Central Government to the States in this regard should be recouped by levy of a special surcharge on the Central tax, and not to be deducted from the allocation under the Planning Commission.”

This is the difference. Earlier, whatever fund was given was adjusted against one or the other funds available to the State.

“Collections from such a surcharge should be kept in a separate fund created in the Public Account of the Central Government to which it should contribute Rs. 500 crore as the initial core amount. Outgo from this fund should be recouped by levy of the surcharge.”

Sir, when this report was submitted before this House, the Government of India had to give an explanatory memorandum as the Constitution requires. In this Action Taken Note of 27th of July, 2000, today is 30th of November, it has said:

“The Central Government’s responsibility does not get restricted to the availability of the amount in the CRF as indeed has been shown during 1995-2000 when the Central Government released Rs. 2,500 crore from NFCR.

Please see the Action Taken Note of the Government of India, Ministry of Finance.

 

Instead, the Commission has recommended that the Central assistance to the States in national calamities should be financed by levy of a special surcharge on the Central taxes for a limited period. A surcharge can also instil a feeling of national participation for a national cause. Collections from such surcharge should be kept in a separate fund to be known as ‘National Calamity Contingency Fund’ created in the Public Account of the Government of India.

The Commission has also recommended that the Government of India should contribute an initial core amount of Rs. 500 crore to this fund so that the funds for initial operations are readily available. However, drawals from the fund should be accompanied by imposition of the special surcharge etc.”

Sir, at para 12 of this Action Taken Note or Explanatory Memorandum as they call, it says,

“The Government has accepted the above recommendations of the Commission. The recommendation concerning the National Calamity Contingency Fund will be implemented after necessary legislation is enacted.”

Sir, apparently, this is now creating a problem, that is, the explanation given from Prime Minister downwards is, “What can we do”? In September, when our calamity came, what we call a rarest, of severe magnitude, immediately requests were made. As a matter of fact, our former Chief Minister Shri Jyoti Basu sent a request to the hon. Prime Minister. Although we are ordinarily opposed to Ordinances, this is a case where an Ordinance should have been passed because the House would not sit till November. No action has been taken on that. So many Ordinances have been converted into Acts of Parliament everyday; even today, two Ordinances have been passed. So, we do not understand this. What happened is that the Government of India totally ignored a very serious recommendation which is of a national importance. This is not for West Bengal or Andhra Pradesh or Orissa. This is for every State, for the whole country. Can we prevent natural calamities taking place by refusing to pass the legislation? Just because we do not pass an Ordinance, will rainfall not come, will floods not come, and will typhoons and tornadoes not come? What is happening today? Our brothers and sisters of Pondicherry and Tamil Nadu are facing it today.

1635 hours (Dr. Raghuvans Prasad Singh in the Chair)

Sir, this is a criminal neglect. I charge this Government. The people say as to how they could pass an Ordinance when Parliament is to sit soon. This is what they say when two crore and eighteen lakh people are involved; so many people in Bihar are involved, huge damages and destruction have taken place; people are homeless and national properties have been totally destroyed. To say that because the House will sit in November and we cannot pass an Ordinance – that was the apparent excuse that was given – is a deliberate neglect, a criminal neglect, if not an unfriendly act towards the people of West Bengal.

Sir, I know my friends will immediately get upset. But we felt that because of the pressure from one of the important allies of this Government who described this as a man-made flood – this has, of course, been denied by the hon. Ministers – all sorts of alleged impropriety are taking place. Therefore, it has not been refused on that ground. I can only say that it is the height of irresponsibility to allege that this is a `man-made’ flood. I repudiate this with all sense of seriousness and sincerity and appeal to my friends on all sides of this House not to play with the lives of the people. We have got our political battles to fight. Nobody is saying that we give up our political views. Nobody is saying that one should surrender to others. But this is a question of alleviating the miseries of the people of one of the States in this country. I demand that Pondicherry must get the relief; the State of Tamil Nadu must get the relief. It is not for us alone that we are saying this. But what have they said?

Sir, as you know that the States get money from the Centre under four heads, namely, one is for the division of taxes under the Constitution and second is the provision under the Planning Commission for providing Revenue Deficit Grant. Here, we had taken about Rs. 200 crore by way of `ways and means’ provision. Within one week that was adjusted against revenue deficit grant of Rs. 400 crore for which an interest had to be paid on Rs. 200 crore. I do not know whether the interest is more important than human lives.

Sir, you would remember that a few days back we had held a demonstration in front of the Parliament House building. Ordinarily, I agree and I concede that it should not be done. But here is a case where the people are suffering and the State Government alone cannot obviously meet the expenses. People have to be protected; houses have to be built; roads have to be constructed and hospitals have to be re-constructed. But then there was total silence and callousness on the part of the Central Government towards meeting the necessary expenses.

Sir, I am obliged to the non-NDA Parties in this House. They also participated and joined us in the demonstration. It was not taken as a mere West Bengal cause. I do not wish to make it a West Bengal cause only. West Bengal provides only a very grim example of the situation, a recent example of very grim consequences. We were very happy that it was being felt as a national cause. So many political Parties joined us in the demonstration. I can understand the compulsions of Shri Yerrainnaidu. He could not have done it without a clearance from Hyderabad. But at least he said on the floor of the House that he supports our demand. I am sure, Shri Vaiko also does it.

Sir, we met the hon. Prime Minister with a representation signed by 70 Members of Parliament from different Parties. I know some of our friends from West Bengal also wanted to sign it but they could not sign it. I know their compulsions.

Sir, this is a matter which has to be looked into very seriously. The Government of India owes an explanation to the people of this country as to why it was not done. Why till today no Bill has been presented in Parliament? Hon. Prime Minister expressed his helplessness in the absence of a law. He said that if surcharge was imposed, there would be difficulties. The Government has accepted the proposal. If Government cannot implement it, let it find out some other method of providing assistance! If it neither passes a law nor provides any other method to provide assistance, who are the targets? Targets are the common people of West Bengal because they have been supporting a Government which is not to their liking. We have not ever grudged – we have strongly supported on the floor of the House – grant of additional fund to Orissa, grant of additional fund to Andhra Pradesh, and even the demand for additional fund for Gujarat which is suffering from drought. Half of Gujarat is now under drought. They need the money. Madhya Pradesh is also facing severe problems. Are we going to treat it as a political issue, a partisan issue, or as a national issue? Shall we treat the residents of some other State to be our enemies because they happen to support some other political party in their State? Where will be unity in India and what will remain of India as a country then?

I appeal again and again to the Government of India. It has the wherewithals. It has accepted the recommendations of the Finance Commission. It has undertaken to provide assistance before this House. An Explanatory Memorandum has been filed in the House saying, ‘will be implemented after necessary legislation.’ Why no legislation is passed? Even today, I am told that the hon. Finance Minister has informed the State Finance Minister that action is being taken to frame a legislation. This Session will continue till 22nd of this month. I do not know on which date he will come with that legislation. It will have to go to the other House, President’s signature will have to be obtained, and then the Government would start looking for money.

I respectfully submit that this is a matter which cannot be ignored any longer. Along with this we have been suggesting that a long-term action has to be taken. The riverbeds have come up. Deforestation is taking place. Dr. Sarkar was the Chairman of Calcutta Port Trust. He was running here all the time to get money for dredging of the Calcutta port. He knows what the problems are. If you come to my constituency, Shri Nitish Kumar, you will be able to see. You can come to Santiniketan. …(Interruptions)

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : ऊपर से देखा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अभी तो ऊपर वाला हो गया, मंदिर वाला हो गया, मिट्टी से दूर चला गया।

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (BOLPUR): Riverbed of Ajoy, which comes partly from Jharkhand and partly Bihar, is almost on the same level as its banks.

डा. बिक्रम सरकार (पंसकुरा) : जाधवपुर में हार गया न।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप भी तो एक बार हारेग हैग।

DR. BIKRAM SARKAR : I never lost from there. Sir, he is giving wrong information.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Okay, it is withdrawn. You lost to your leader. She did not file nomination.

DR. BIKRAM SARKAR : You should withdraw your remark.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Okay, I withdraw it.

Sir, this is not a matter relating to any particular area. The whole plateau and the whole river system has to be studied to see as to how siltation can be avoided? The DVC system has not been completely constructed. It has been done partly. That is also causing serious problems. The result is that one or the other part of the country is suffering serious predicament and prejudice.

Sir, let it not be taken as a mere request to the Government. We will treat it as a serious lapse if no steps are taken immediately forthwith to provide assistance to West Bengal.

Sir, when ad hoc assistance was rightly provided to Orissa and Andhra Pradesh when they faced such calamities, there is no reason why such assistance should not have been provided to West Bengal or any other State that is suffering from calamity of rare severity. So, I demand that this mater should be immediately responded to.

Sir, this country has to be governed for the sake of the people. The Government has to be for the people. The Government cannot be for only its allies.

1646 hours (Shri K. Yerrannaidu in the Chair)

The Government cannot be only for its allies, and we have a justified feeling that because of the pressure from one of the allies of this Government, they have not taken any steps in the matter.

Even today, I understand that the hon. Prime Minister has not given any assurance to the Chief Minister who had met him. There is no doubt that he had heard him attentively, but he has not given any assurance to him. I am told that one of the officials has said that the Government will make a move in this Session of the House. Now, if that is the plea that there is no law in this country for giving this relief and assistance, then, this is an unpardonable lapse on the part of the Central Government. I would rather say, it is not a lapse but it is a deliberate action to deny the people of West Bengal their legitimate dues.

Some of my friends from the Andhra Preadesh may be on the right side today but who will be on which side in future, nobody knows.

If the future of this country is to be decided on the basis of who is on which side, then the country’s future is very bleak and we shall never accept this. There will be a widespread agitation. There will be demonstration. The people will rise against this intolerable injustice that is being caused to the people of West Bengal. Therefore, I demand that immediate action be taken by the Government of India.

Thank you.

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (CALCUTTA NORTH WEST): Hon. Chairman, Sir, I rise to speak on the discussion under Rule 193 regarding loss of lives and property due to floods, drought and other natural calamities in various parts of the country.

The devastating floods, drought and other natural calamities have caused damage to the crores of people of this country in general and floods have caused severe damage to the millions of people of West Bengal particularly. It has very seriously affected our economy also. The poor farmers, poor agricultural labourers have been seriously affected due to all these calamities. We all know that even yesterday evening and today morning how the severe cyclonic storm had hit the people of Pondicherry and Chennai. We express our solidarity with them and hope that the Central Government will take all necessary steps to extend fullest cooperation to the affected people there.

Sir, I remember that during the April, 2000, severe drought took place throughout the country. Then, the hon. Prime Minister had convened an all-Party meeting on the 25th April, 2000. The main drought-hit States were Rajasthan, Gujarat, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh and Orissa.

We raised this issue at that time also. The severe drought situation caused tremendous anxiety not only amongst the Members of this House but in the whole country. We were really anxious to see what the Central Government was going to do and how they were trying to sort out these problems.

I remember, at that time, on behalf of our Trinamool Congress Party, we placed a few proposals. I want to raise it here this time also. We very categorically said that India had enough water resources and so the people should not suffer when droughts affect our country. If our huge surplus water is managed properly and scientifically, we can sort out this type of problems to a certain extent. We had said that water conservation methods should be modernised on a priority basis.

We very categorically said that there should be the harvesting process of water. In different parts of the world, rainwater is being harvested. So, we proposed that water harvesting including rainwater harvesting was necessary in a country like ours where water is certainly in surplus. We categorically said that the inter-state river water disputes have to be resolved. Otherwise, when people are affected by droughts they cannot get relief promptly.

We also proposed the framing of micro level strategies to face the drought situation in the country. We proposed projects for prevention of damages. We proposed the protection of cattle stocks. We proposed an arrangement by which when an area is badly affected by drought we could promptly supply water and food. These were the proposals we made very categorically at the all-party meeting.

We have a very efficient Minister, Shri Nitish Kumar, in charge of the Ministry of Agriculture. We made those proposals with great expectations and hopes. We may kindly be clarified what the Government is considering about the proposals that we made and what decisions are going to be taken by the Government about these proposals.

Recently, there has been a flood situation in your State, the State of Andhra Pradesh. You very promptly managed to send messages to the people; you lifted the people from the affected areas within a very short period. We always appreciate your system and arrangements for tackling flood situations. Your Government has proved its efficiency, which we fully appreciate. Shri Somnath Chatterjee is a great admirer of yours. He often quotes your name. You have extended your support to them; I will also extend my support after some time, after giving my version. Seeing the way the Government of Andhra Pradesh tackled the situation, other States should have been cautious. They should have ensured that information reached people about where there were apprehensions and where there were possibilities by which people could be affected by floods. I will come to that point later.

In West Bengal, it was a devastating flood. There is no doubt about it.

People are just trying to remain alive. They are struggling for existence. They do not know how to survive, from where to get food and how to build their shelters again. They have become homeless and rural economy had totally collapsed. We certainly share our feelings and sentiments. When cyclone hit Orissa, the Central Government took all out efforts to extend its assistance. I am sorry to say this. I will request the hon. Minister Shri Nitish Kumar to give a positive reply in the House. We are making a positive demand. When the Central Government could extend assistance when Orissa was affected by cyclone, why is it not extending its hands of cooperation when West Bengal has been very badly affected?

I did not expect Shri Somnath Chatterjee to say that due to the objection of a particular ally, meaning the Trinamool Congress, the Central Government had not sent the money. I will request Shri Nitish Kumar to clarify this and give a positive reply. Let us know whether any allies of the present NDA Government put any pressure in not extending assistance to the State Government of West Bengal.

I do not know whether Shri Somnath Chatterjee is frustrated for not becoming the Chief Minister of West Bengal after Shri Jyoti Basu, whose name was also being published sometimes in the newspapers of Bengal, as sometimes they criticise Shri Nitish Kumar.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : They were the newspapers sponsored by you. He is now really stabbing me in the back.

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY: The former Chief Minister Shri Jyoti Basu is normally known as briefless Barrister and Shri Somnath Chatterjee is a very busy and a very reputed Barrister of the country. He could deal with the matters nicely. I believe, as an orator and as a parliamentarian, he has very nicely placed the demands. The Chief Minister of West Bengal is now touring Delhi seeking assistance for the flood affected people. They have given a warning or a threat also in their latest meeting. They said that if their demands were not fulfilled, there would be a Bengal bandh or a Bharat bandh. So, political issues are already ready with them because West Bengal is going for elections in the month of April. So, all arrangements are ready and the speeches were also ready, as Shri Somnath Chatterjee was mentioning here, which are not for the poor people.

I attended the all party meeting convened by the Chief Minister himself at the Writers Building. I supported it. The Chief Minister was there and the present Chief Minister was present there. I had the privilege to deliver my speech there about man-made flood. I said it here also that it was a man-made flood. I will request Shri Somnath Chatterjee to go through the records of the all party meeting. I raised the issue there also. The then Chief Minister Shri Jyoti Basu instructed the State Government or his officials to go to my house and meet me, to convince me or try to convince me. I ultimately did not agree because I wanted the issue to be discussed with the officials in a public place and not in a private place.

The devastating flood cannot be controlled; I know that. It was a huge rain. What I wanted to mention very categorically is this. There was a heavy rainfall. But the water was released from the dams without intimating the people in the rural areas, in the villages. I will request Shri Somnath Chatterjee to hear what I am trying to place before the House without prejudice.

17.00 hrs.

The flood occurred between 19th and 26th of September. What was the volume of water that was released? On 19th, from Durgapur Barrage, 42, 310 cusecs of water was released. People are generally aware that between 20,000 and 30,000 cusecs of water would be released. On 20th it went up to 1,07,850 cusecs; on 22nd it went up to 1,60,000 cusecs; and on 23rd it went up to 2,23,292 cusecs. People were not intimated in time about the release of water. From 19th to 23rd the release of water went up from 42,310 cusecs to 2,23,292 cusecs. People had to suffer. The same thing happened in Tilpara Barrage. There, the release of water went up from 43,167 cusecs to 2,08, 762 cusecs.

SHRI ANIL BASU (ARAMBAGH): What was the inflow of water?

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : I am not talking of inflow and the rainfall.

MR. CHAIRMAN : You can speak when your turn comes. When Shri Somnath Chatterjee spoke nobody disturbed him.

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : Sir, because of the way the water was released from these Barrages, people had to suffer a lot. Had people been warned of this, they would not have been affected to such an extent in spite of the heavy rainfall. That is why we made this allegation that this is a man-made disaster. We still stick to that. It was a man-made flood and we stick to our allegation.

I would once again request the Central Government to take all out efforts. The extent of damages and losses have been broadly explained. A Central team had been there. Shri Nitish Kumar reached Calcutta very promptly. He met the Chief Minister along with all his officials. It was appreciated by the State Government itself. But when this issue was raised in the `Zero Hour’ and when Shri Nitish Kumar was getting ready to respond to this issue, he was not allowed to respond. We would urge upon the Agriculture Minister to provide funds. But there must be accountability and utilisation certificate should also come. If utilisation certificate is not submitted in time, the next instalment may be delayed. We would certainly approach the CPI(M) Parliamentary Party Leader, Shri Somnath Chatterjee, to talk to Shri Buddadeb Bhattacharya, the present Chief Minister of West Bengal. Let the Chief Minister talk to hon. Railway Minister, Kumari Mamata Banerjee also. Shri K. Yerrannaidu’s support and Shri Vaiko’s support will not help him to that extent. There are two more Ministers in the Central Government, Shri S.B. Mookherjee and Shri Tapan Sikdar, who are representing West Bengal. Let the Chief Minister have a meeting with the Ministers of Central Government who are representing West Bengal in Delhi. Why is he hesitating? Let the Chief Minister express his desire.

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, it is a very important discussion. Members should not sleep.

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : I do not know what are the reasons for his hesitation and reservation?

Sir, I may also inform the House what was happening in West Bengal when it was badly devastated by floods. At that time, one Chief Minister was retiring from Chief Ministership and another Chief Minister was coming to take oath. A festive mood was there. It was supposed to be celebrated and inaugurated. It continued for a few days. Neither the former Chief Minister nor the present Chief Minister visited the flood-affected areas. They were in festive mood. The Chief Minister was taking retirement after remaining in power for long 24 years and another Yuvraj was coming to take oath. The total state of affairs went into mess. Was it proper? Do people not expect that when floods affect any part of the State the Chief Minister should rush to that area? So, this has to be brought to the attention of the House. But still one feels that people of West Bengal should not suffer. We are very firm and confident about it. There should not be any tendency or attempt to curb the interest of West Bengal. It is because today or tomorrow Kumari Mamata Banerjee is going to take over the State after the elections in April. So, what is our gain by raising the issue that we will oppose the Central Government for not sending the money to the State Government? We appeal to the Central Government to make all-out efforts without any hesitation. Whatever is possible to do, it must do.

Sir, I still remember when Shri Jyoti Basu was going to Thiruvananthapuram. I was also travelling by the same flight. Our Chief Minister normally travels in the `J’ class. Normally, we travel in the `Y’ class, as our leader Kumari Mamata Banerjee also does. But on that day, we were sitting just side by side in IA-320 aircraft. At that time, there was a cyclonic storm in Visakhapatnam and the flights were not going straight to Chennai. While travelling, some discussions took place between us. He asked us: “Why do you not take interest to see the ordinance matter?” Shri Somnath Chatterjee very categorically raised it. He said that the Central Government is trying to impose upon us all these hazardous processes. We are really feeling very disturbed due to this reason. I said that as a Chief Minister of a State, when you are pointing it out to us, we will certainly look into it and would also see that the Central Government makes all-out efforts. But now I have one paper of the Government of India, the Ministry of Finance, (the Department of Economic Affairs). Shri Somnath Chatterjee mentioned many matters from the Action Taken Report. But so far as Chapter 12 is concerned, following has been very categorically mentioned:

“The Government has accepted the above recommendations of the Commission. The recommendation concerning National Calamity Contingency Fund will be implemented after necessary legislation is enacted.”

So, we believe that this matter is to be taken up on priority. I certainly believe that petty politics should not be reflected on such issues. I have mentioned it on several occasions on the floor of the House that after Independence Eastern region, particularly West Bengal, is the worst sufferer of regional imbalance. It is my firm belief and opinion that the agony of West Bengal sometimes go up to the extent that we feel isolated. Sometimes this feeling comes to the minds of the people of West Bengal whether they are in the mainstream or not. . I believe that this Government should take all out efforts and should extend all financial assistance to West Bengal.

Without any hesitation they should tell the truth on the floor of the House as to how far they are prepared to help where there are problems and where the situation actually stands. If Shri Nitish Kumar is not responsible, then why do we accuse him on every occasion that it is because of him or the Government that the people are put to sufferings?

I would, therefore, urge upon the hon. Minister to come out with an open mind and report to the House. The agony and the feelings of the people of West Bengal have to be properly ventilated and properly projected in this House.

Thank you.

 

SHRI P.H. PANDIYAN (TIRUNELVELI): Mr. Chairman Sir, I rise to speak on this occasion with anguish.

The people of Tamil Nadu, particularly in the district of Cuddalore, have been attacked by a cyclone yesterday. A severe cyclone at 150 kmph wind had attacked Cuddalore. About forty fishermen of Cuddalore who had gone for the fishing have not returned so far. In a crisis like this, the Government of India and the Government of Tamil Nadu should attach their top priority. This is the need of the hour. In Tamil language there is a proverb:

“Manthirikku azhagu varum porul uraithal”

It means that a Minister should have the foreknowledge of all the consequences of cyclone. He should have the foreknowledge of the consequences arising out of drought. He must have the foreknowledge and the thoughtfulness that in the monsoon season, cyclone would definitely attack a cyclone prone area like Tamil Nadu.

The Times of India reported that the cyclone could have crossed over to the State of Andhra Pradesh. But it attacked Cuddalore in Tamil Nadu. I would like to apprise the House about the lapses of the Central Government and the State Government. I am not charging anybody, but am only highlighting the callous negligence and the gross negligence on the part of the Central Government. Till this time, that is, 5.10 p.m., no Minister has gone and visited the cyclone affected area. No one has consoled the people there.

SHRI C. KUPPUSAMI (MADRAS NORTH): The State Ministers have visited.

SHRI P.H. PANDIYAN : About twenty thousand trees have been uprooted. About fifty per cent of the trees and forty per cent of the lamp-posts have been uprooted. Telephone wires have been cut off and the whole country has lost communication link with Cuddalore and Pondicherry. This morning, at about 11 o””””””””””””””””clock, the Chief Minister of Pondicherry, Shri Shanmugam phoned me up about this incident. I would not say I am lucky. On the first day of this Session, we gave a notice to raise the issue of flood situation in the country. Today it so happened that I am able to raise this issue with vigour.

In Pondicherry, a portion of the Raj Nivas, the official residence of the Lt. Governor, has been broken because of the fall of a tree. The Times of India reported: “In Pondicherry, a portion of Raj Nivas, the official residence of the Lt. Governor, gave way when a tree fell on it.” So, it is a grave situation. People of Cuddalore are frustrated. We have different seasons like droughts and floods. As soon as monsoon season sets in, there will be imminent floods.

I would like to point out the past record of the Central Government of their service to the people of Assam.Sir, when the impact of damages came as on June, the Central Government had released only Rs.13 crore for Assam. Today, what is the position of Assam? For the last six months, they have been agitating. But the Central Government is not able to concentrate on the problems of Assam. The Central Government has released Rs.148 crore for Andhra Pradesh. Sir, it is because you are an ally to the Government, you are able to get it. The State of Arunachal Pradesh got only Rs.2 crore. The assessment of damages is vast. This position was as on 15th July, 2000. So, Sir, the Central Government has a step-motherly treatment towards certain States. So also is the position in Bihar. There is no release of funds from CRF by the Central Government.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (BOLPUR): Although they have ten Ministers from Bihar!

SHRI P.H. PANDIYAN : No fund was released to Bihar and Gujarat got Rs.131 crore. Why is this discrimination found? Is it a Government of allies, as Shri Somnath Chatterjee puts in? It is Government of India. Or you declare that it is Government of NDA. As on 1.8.2000, they have released Rs.8.4 crore to Himachal Pradesh.

SHRI ANIL BASU (ARAMBAGH): It is National Disasters Association!

SHRI P.H. PANDIYAN : Then we must form an association saving the country from the NDA. For Kerala, the amount released is only Rs.17 crore. Punjab got Rs.16 crore and Sikkim got Rs.2 crore. Uttar Pradesh received Rs.39 crore. I heard Shri Somnath Chatterjee speaking about West Bengal. That is why, I say that the Government should act on this matter. They should treat everybody alike. They should treat the States alike. They must treat all the citizens alike. This is the case of flood. It is an act of God.

SHRI M.V.V.S. MURTHI (VISAKHAPATNAM): They should treat all the calamities alike.

SHRI P.H. PANDIYAN : It is not a man-made flood. No man can make a flood. Man causes a flood. Man-made is different from man-caused. Man can cause a flood. He can open a sluice. In West Bengal, there was incessant and unprecedented heavy rainfall in the catchment areas. What is the remedy which you have given to West Bengal? Sir, do not look at Shri Somnath Chatterjee or the Opposition here. It is the constitutional duty of the Central Government to protect every citizen of India, irrespective of religion, caste, place of birth or political party.

SHRI M.V.V.S. MURTHI : What is the role of the State?

SHRI P.H. PANDIYAN : The role of the State is to ally with the Central Government. Do you want me to say that? No. Flood is a national disaster. When the Central Government is not acting immediately, what is the use of the existence of the Central Government? They should protect the needy ones. You are not able to provide relief. I am citing the analogy. We are not giving employment to the youth. The Prime Minister has sanctioned Rs.30,000 for a heart patient who is needy, oppressed and weak. So also the States should get funds. I have categorised the States and the truth behind the flood. Hundreds of people are dead and millions are awaiting succour in West Bengal and Bihar. What is the action taken by the Central Government? No action is taken by them. … (Interruptions) Sir, as All India ADMK Party, we have a perspective throughout India.

I am not speaking only for Tamil Nadu. I am speaking for Assam, West Bengal and every State for that matter.… (Interruptions) So, I am not accusing anybody. The Central Government should fight the menace of floods. When the matter was raised yesterday immediately after we received the news about the Cuddalore cyclone, Shri Nitish Kumar immediately reacted to it. I must be thankful to the hon. Minister who was able to react. But what is the use of reaction? It is for Press consumption. Mr. Minister, you can say it in so many words. But you must give the money. You can console anybody. But you must give money. So, we are living with floods in Cuddalore and Pondicherry. Therefore, the timely action of the Central Government and the State Government would have prevented the recurrence of flood. Flood and drought is a recurrence every year. That is why, I said that you must have a fore-knowledge of the consequences of flood. You must have a fore-knowledge of the consequences of a drought. A Minister must have proper brains to understand. Here, I do not accuse anybody. A Minister must have proper brains to understand. Let it be any Minister for that matter, he must have proper brains to understand the common man’s expectations and the common man’s protection. For consulting a lawyer, you go to a better lawyer. For consulting a doctor, you go to a better doctor. So, for a Minister, you must have a best Minister. … (Interruptions)

PROF. RASA SINGH RAWAT (AJMER): Sir, I would submit that the hon. Member is not realising the actual seriousness of drought, flood and the cyclone affecting the States.… (Interruptions)

SHRI P.H. PANDIYAN : Why have we failed to control it? The Central Government has failed to control floods. Had they taken action when they were informed about floods in Gujarat and Orissa, they could have prevented the recurrence.… (Interruptions) So also is the position about droughts. We are speaking today with an all-India perspective. We want a best Minister.… (Interruptions) My friends, you do not want a best Minister. You do not want a brainy Minister. You do not want an active Minister. You do not want a Minister to act in a situation like this! The Minister should go to the spot.… (Interruptions)

SHRI C. KUPPUSAMI (MADRAS NORTH): Sir, the hon. Member is misleading the House. There are two Ministers who are camping at Cuddalore. From this morning itself, two Ministers, one Shri Ponmudi and the other Shri N.R. Panneerselvam, are camping there.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : You will have an opportunity to speak. You can give a rebuttal.

SHRI C. KUPPUSAMI : The point is that he is misleading the House. He is not giving proper information to the House.… (Interruptions)

SHRI P.H. PANDIYAN : Camping is no good. If you go with an empty hand, what is the use of it? What did you do? Did you remedy the situation? What is the use of camping there? The Minister should go with the treasury.… (Interruptions) As I said earlier, the Minister should go to Cuddalore with a treasury. If he goes and sits in a travellers’ bungalow, calls the Collector, rains will not stop.… (Interruptions)

SHRI RAGHUNATH JHA (GOPALGANJ): You should go there like Ms. Jayalalitha! Nobody will go to jail like Ms. Jayalalitha sanctioning money not according to law.… (Interruptions)

SHRI P.H. PANDIYAN : In 1993, there was a flood. My leader, the General-Secretary of my Party, Puratchithalaivi Dr. Jayalalitha went direct. She saw the flood for herself. She sanctioned the money. She remedied the situation on the spot itself. So, remedy is the answer. Therefore, the Central Government should remedy the situation. The State Government should also remedy the situation. A Committee consisting of Members of Parliament other than the NDA should be formed to protect the States which are ruled by the adversaries so that we can satisfy the people. We can remove the frustration of the people. Today, people are frustrated.… (Interruptions) If the NDA is coming, we will take it up.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shri Pandiyan, please conclude now. You have taken much time.

SHRI P.H. PANDIYAN : Mr. Chairman, I cannot feel happy about it. It is an unfortunate situation.… (Interruptions) The flood situation is unfortunate. The drought situation is unfortunate. We are speaking today about an unfortunate situation.

Sir, you have permitted me to speak on behalf of the All-India Anna Dravida Munnetra Kazhagam. I thank you very much for that. With these words, I conclude.

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : सभापति महोदय, हम जिस विषय पर यहां चर्चा करने के लिए मौजूद हैं, वह बहुत गम्भीर विषय है। मैं नहीं समझता कि इस विषय पर हमें राजनीतिक चश्मे से कोई बात कहनी चाहिए या राजनीतिक चश्मों से कोई बात देखनी चाहिए। आज लाखों लोगों की जिंदगी एक ऐसी विडम्बना में फंसी हुई है कि वे बेचारे आंख उठा कर देख रहे हैं कि हमारे जो प्रतनधि, जिनको हमने चुन कर भेजा है, क्या उन्हें हमारे दर्द का, पीड़ा का एहसास है और क्या वाकई में हमारी समस्याओं के प्रति वे गम्भीर हैं तथा इन्हें सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे हमारी जिंदगी बेहतर बन सके। क्या यह विडम्बना नहीं है कि इतने बड़े भू-विस्तार में जो यह देश फैला हुआ है, नैसर्गिक और प्राकृति संसाधनों की द्ृष्टि से इसे भरपूर माना गया है। जहां उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में बड़े-बड़े तट हैं, महासागर है। लेकिन आज ५२ साल बाद भी हम हर साल कभी सूखे पर, कभी अतिवृष्टि पर और कभी ओलवृष्टि पर इस सदन में तथा दूसरे सदन में चर्चा करते हैं। वही कहानियां बार-बार दोहराई जाती हैं। वही पीड़ा बार-बार भोगने के लिए इस देश के आदमी मजबूर हैं। मैं खुद अपनी पार्टी के लोगों को भी इसके साथ जोड़ कर कहना चाहता हूं। जैसा मैंने पहले ही कहा कि इसे राजनैतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। क्या हम सब यह सोचने के लिए मजबूर नहीं हैं कि हमने इन ५२ सालों में कोई ऐसा रास्ता नहीं निकाल पाए कि जब कभी ऐसी स्थिति आए तो उसे आने से रोका जा सके।

मुझे याद है ५० के दशक में एक योजना का विचार चला था केन्द्र सरकार के स्तर पर कि गंगा और कावेरी लिंक योजना बनाई जाए और ऐसी तमाम नदियों के लिंक की योजना भी कंसीव की गई थी। इस पर काफी दिनों तक चर्चा भी हुई। मुझे नहीं मालूम कि क्यों उस योजना को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। हो सकता है कि उस वक्त भी इसकी लागत बहुत ज्यादा हो, क्योंकि उस समय ५२,०००-५७,००० करोड़ रुपए इसकी लागत आंकी गई थी। इसलिए हो सकता है इस कारण इसे छोड़ दिया गया हो। आज आप देखें बंगाल में बाढ़ है, इससे लोग मर रहे हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश में सूखा है, पानी की एक-एक बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं। अगर हमने एक वृहद योजना बनाई होती, उस पर काम किया होता तो आज यह स्थिति नहीं आती। न तो लोग बाढ़ की विभीषिका से मरते और न एक-एक बूंद पानी के लिए तरसते। हम कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल सकते थे। देरी तो हुई, यदि आज भी हम इस गम्भीरता से विचार करें, तो कुछ हो सकता है। देश की आर्थिक स्थिति मैं समझता हूं। बड़ी परियोजनाओं के लिए पैसे की समस्या है। लेकिन यह भी उतना ही बड़ा सच है कि दुनिया में कैपिटल आउट फ्लो है और बड़ी समस्या नहीं रह गई है। इसलिए अगर एक वृहद योजना, जिससे लाखों-करोड़ों लोगों की जिंदगी जुड़ी हुई है, का निर्माण करने की व्यवस्था करें तो कुछ भी असम्भव नहीं है।

हम पिछले ५०-५२ सालों में यह गणना करें कि हमने इन प्राकृतिक आपदाओं के कारण कितनी सम्पत्ति, कितने अरब-अरब रुपए खोए और हम हर बार इन आपदाओं पर मदद देने के लिए छोटे-छोटे टुकड़ों में खर्च करते रहे, अगर इसका हिसाब लगाया जाए तो उस योजना से भी ज्यादा खर्च हम कर चुके हैं।

पिछले साल में वे पीड़ा भी इस बात की भोग चुके हैं और फिर वहीं के वहीं खड़े हैं। अगले साल फिर इसी सदन में हम इसी समस्या पर बात कर रहे होंगे, अपने आंसू बहा रहे होंगे। हमारी सोच बहुत तात्कालिक हो गई है। हम केवल कल जो सामने है, हम केवल उस कल की सोचते हैं कि कैसे उससे निपटें, अभी निपट जायें फिर बाद में देखा जाएगा। हमारा द्ृष्टिकोण बहुत संकुचित है, यही इस बात के लिए जिम्मेवार है। मैं सबसे अनुरोध कर रहा हूं कि सारी पब्लिक, सारी पार्टीज लाइन को छोड़कर एक बड़े समग्र रूप से अपनी-अपनी मानसिकता बना लें और सरकार आगे आये, यह सरकार की जिम्मेवारी है। इसकी पहल सरकार की तरफ से होनी चाहिए। विपक्ष केवल सुझाव दे सकता है। मैं आलोचना की द्ृष्टि से भी नहीं कह रहा हूं। मैं समझता हूं कि इस सुझाव से शायद ही किसी की असहमति हो। आज उड़ीसा, बंगाल बड़ी भारी बाढ़ से धवस्त है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और बिहार का भी कुछ हिस्सा जो मध्य प्रदेश से लगा हुआ है, आन्ध्रा प्रदेश का भी कुछ हिस्सा अभूतपूर्व सूखे से ग्रस्त है। में अपने क्षेत्र में गया था। वहां अस्सी साल के बुजुर्ग लोगों ने कहा कि उन्होंने अपने जीवनकाल में ऐसा सूखा पहले कभी नहीं देखा। आज नवम्बर, दिसम्बर के महीने में कुओं में केवल पांच ट पानी है। ५ मीटर से लेकर १६ मीटर तक टयूबवैल में वॉटर लैवल नीचे गिर चुका है। पशुओं के लिए चारा नहीं है, तालाबों में पानी नहीं है, बांधों में पानी नहीं है। विद्युत उत्पादन नहीं हो पा रहा है क्योंकि तमाम विद्युत परियोजनाएं बंद पड़ी हुई हैं। किसान को बिजली नहीं मिल पा रही है। पिछली खरीफ की फसल तो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है लेकिन जो रबी की फसल बोयी जानी थी, उसका एक तिहाई हिस्सा मध्य प्रदेश में बोया गया है। जितना बोया जाता था, उसकी तुलना में एक तिहाई बोया गया और मुझे यह भी नहीं मालूम कि जितना बोया गया, वह फसल भी जिंदा रहेगी या नहीं रहेगी या एक-दो महीने में वह फसल भी नष्ट हो जाएगी क्योंकि कुछ पता नहीं है क्योंकि पानी नहीं है तो कहां से फसल पैदा हो? नतीजा यह हो रहा है कि गुजरात, राजस्थान में तो लगातार पिछले दो-तीन साल से हर साल सूखा पड़ रहा है। कल्पना की जा सकती है कि लगातार तीन-तीन वर्ष तक जहां सूखा पड़ रहा है, वहां की ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था का क्या हाल होगा? लाखों की तादाद में रेलवे स्टेशन पर मजदूर लोग अपना घर, मकान छोड़कर भाग रहे हैं। मजदूर तो सबसे वलनरेबल हिस्सा है। मजदूर बिचारे कभी पंजाब, कभी हरियाणा और जहां उन्हें रास्ता दिखाई पड़ता है, वे वहां रोजगार की तलाश में भाग रहे हैं। सितम्बर के महीने में हमारी प्रांतीय सरकारों ने केन्द्र सरकार को अनेकों बार लिखा, वे लोग यहां आये और मीटिंग करी, हमने भी चर्चा की। हम योजना बनाकर लाये कि इस समस्या के समाधान की दिशा में क्या-क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो पेयजल उपलब्ध कराना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्र में अगर पानी नहीं है, बिजली नहीं है तो वहां खेती का क्या होगा? ग्रामीण क्षेत्र में चारा बेचने वाला नहीं है, वहां चारा नहीं है, पानी नहीं है और लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार नहीं दे सकें तो वे कहां जाएंगे और उन््हें रोजगार भी उपलब्ध कराना है तो गांव-गांव में जॉब-ओरिएंटेड व्यवसाय खोलने होंगे तब जाकर कुछ हो पाएगा। मुझे बहुत दुख है कि सोमनाथ जी अभी बता रहे थे और मैं उन सब बातों को दोहराना नहीं चाहता। आपको तो एक ऑर्डिनेंस लाने में गफलत हो गई है।

उस आर्डीनेंस की आड़ में कमिशन ने कह दिया कि आप लॉ एनएक्ट करिए और लॉ एनएक्ट करने के लिए आप यहां नहीं आ सके। हम २० तारीख से सदन को चला रहे हैं, आपने अभी तक इस पर कोई तवज्जो नहीं दी। आप कम से कम इस पर एक बिल ले आते, आपको कौन रोक रहा था। बिल ले आते, अनुमति ले लेते। ऐसी स्थिति थी कि पहले दिन यह बिल आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक उस दिशा में मुझे नहीं लगता कि कोई गंभीरता से प्रयास हो रहा है और अगर हो रहा है तो शायद मेरी अज्ञानता होगी। मैं जानना चाहूंगा कि अगर मेरी अज्ञानता है तो मैं अपने शब्द वापस लेने को तैयार हूं। क्या ऐसा कोई गंभीर प्रयास इस दिशा में हो रहा है?

महोदय, इस देश के बड़े-बड़े पांच-छ: प्रांत प्राकृतिक आपदा की चपेट में हैं। मैं तमाम आंकड़े दे सकता हूं, मेरे पास आंकड़े हैं। मैं वक्त बेकार नहीं करना चाहता, इसलिए मैं पढ़ नहीं रहा हूं। मैं केवल मूल मुद्दे की बात करना चाहता हूं। मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं- उड़ीसा में आठ जिले ऐसे हैं जहां माइनस सात से माइनस १५ प्रतिशत वर्षा हुई। १५ जिले ऐसे हैं, जहां माइनस २० प्रतिशत से माइनस ३८ प्रतिशत वर्षा हुई और सात जिले ऐसे हैं जहां माइनस ४४ प्रतिशत से माइनस ५८ प्रतिशत तक हुई। १०६९००० हैक्टेयर में ७७० करोड़ रुपए की धान की फसल नष्ट हुई है। आठ लाख परिवार उड़ीसा में सूखे और अकाल के कारण से प्रभावित हैं। वे रोजी-रोटी की तलाश में भटक रहे हैं। ३१४ में से १६७ विकास प्रखंड प्रभावित हैं। छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात के आंकड़ें भी मेरे पास हैं। सब जगह यही कहानी है। मध्य प्रदेश की कहानी तो और भी ज्यादा खतरनाक है। ४५ जिलों में से ३७ जिले सूखे से प्रभावित हैं। सात जिलों में तो माइनस १९ प्रतिशत वर्षा हुई है और ३६ जिलों में माइनस २० प्रतिशत से लेकर माइनस ५९ प्रतिशत तक हुई है। वहां तालाबों और कुंओं में पानी है ही नहीं। रीवा जिला ऐसा है, जहां ६० प्रतिशत से कम वर्षा हुई है। अब आप खुद कल्पना कर लें कि इन जिलों में यहां के लोगों की हालत क्या है। फसलें खत्म हो गई हैं। सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश मध्य प्रदेश था, आज वहां का सोयाबीन कोई खरीदने को तैयार नहीं है। वर्षा नहीं हुई, दाना छोटा पड़ गया। उन्होंने कह दिया कि इसकी गुणवत्ता ठीक नहीं है। आपने अगर पंजाब में छूट दी है तो आप यहां भी सोयाबीन के लिए छूट दें। वहां एक तो पैदावार नहीं हो रही है और जितनी हो रही है उसके लिए भी अगर खरीददार नहीं मिलेगा तो किसान कहां जाएगा। बोई हुई फसल सूख रही है। कुंओं में पानी नहीं है, हैंडपम्पों की हालत खराब है।…( व्यवधान) 37 जिलों में से २७९ ऐसे हैं, जहां आज भी पेयजल का भयंकर संकट है। सारी पेयजल योजनाएं ध्वस्त हो चुकी है। राहत कार्य खोलने हैं। पशुओं के लिए कैम्प लगाने की भी योजना है। मैं आपको आज के अखबार की अजीब खबर सुनाता हूं। आप इंडियन एक्सप्रेस में पेज़ नम्बर तीन में पढि़ए। मैंने फोन करके कंफर्म किया तो मुझे पता लगा कि यह बात सही है। मेरी अपनी कांस्टीटयूएंसी में एक पन्ना नेशनल पार्क है। वहां से जंगली जानवर पानी की तलाश में आ रहे हैं। उद्यान में पानी नहीं रह गया तो वे जंगली जानवर उद्यान छोड़ कर गांवों में आ रहे हैं। गांवों में जहां पोखरों में पानी है, वहां घुस रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी यही घटना हुई है, वहां से भी यह समाचार आया है। आज उस प्रदेश के अंदर यह स्थिति है कि जंगली जानवर गांवों और नगरों में पानी पीने के लिए घुसने लगे हैं। एक-दो वारदातें भी हुई हैं। कुछ जानवर भी मारे गए हैं और कहीं पर कुछ लोग घायल हुए हैं, ऐसी भी सूचना मिली है। अगर जंगली जानवर गांवों की तरफ भागने लगे तो इससे बड़ी विडम्बना क्या होगी। ( व्यवधान) अगर यह राम-राज्य है तो भगवान करे, इस देश को इस राम-राज्य से बचाएं। ….( व्यवधान)

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) :” दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम-राज्य काहू न व्यापा। ” हम सबको राम-राज्य तो ऐसा चाहिए।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : आप जो परिभाषा दे रहे हैं अगर वह सही है तो अब राम-राज्य है यह क्लैम करना बंद कर दें क्योंकि यहां सब कुछ उल्टा हो रहा है।

प्रो. रासा सिंह रावत : राजनीति से ऊपर उठकर उसके लिए प्रयास करें।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : हम तैयार हैं।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : माननीय रावत जी, ” जासू राज प्रिय प्रजा दुखारी, ते नृप होये नर्क अधिकारी।”

MR. CHAIRMAN : Please come to the subject.

प्रो. रासा सिंह रावत : मान्यवर, इसके लिए कौन जिम्मेदार है?

MR. CHAIRMAN: No cross talks please.

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : माननीय सभापति जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी दिल्ली आये थे और सभी मध्य प्रदेश के सांसदों ने इस पर गंभीर चर्चा की। अपने स्तर पर विचार विमर्श करने के बाद पार्टी से ऊपर उठकर सभी सांसद प्रधान मंत्री जी से मिले। हमने उनसे जिन दो-तीन चीजों की मांग की उन पर आप भी ध्यान दें। हमने कहा कि अगर आपके ऊपर वित्तीय संकट है और आप हमें नगद रुपया नहीं दे सकते हैं तो हमारे स्टेट प्लान में से कटौती करके आप खुद दे रहे हैं और हमने अपने प्लान में से आबंटन करना शुरू भी कर दिया है। लेकिन हमारे अपने रिसोर्सेज इतने नहीं हैं कि हम इस चैलेंज को मीट-आउट कर सकें। अगर आप कैश नहीं दे सकते हैं तो हमें फूड फॉर वर्क प्रोग्राम चलाने के लिए, एफसीआई के गोदामों से मुफ्त अनाज दे दें। जिससे हम राहत के कार्य चला सकें। कम से कम इतना तो कर लें।

दूसरा, सूखाग्रस्त गांवों के लिए, ग्रामीण विकास विभागों की जो वभिन्न योजनाएं चल रही हैं उनके लिए कुछ अतरिक्त आबंटन दें जिससे सूखाग्रस्त गांवों के लोगों को कुछ रोजगार मिले और उनका पलायन रोका जा सके तथा उनके जीवन-यापन के साधन जुटाए जा सकें।

तीसरा अनुरोध हमने प्रधान मंत्री जी से यह किया कि ग्रामीण विकास विभाग से आप चर्चा कर लें और दसवें वित्त आयोग के माध्यम से जो राशि जिलों को भेजी है उसमें एक प्रतिबंध लगा है कि वह राशि केवल भवन-निर्माण कार्य के लिए है। आज विशेष परिस्थिति है और हम यह चाहते हैं कि इस वर्ष इसमें छूट दी जाये। आज विशेष परिस्थिति है लिहाजा रोजगार मूलक कार्यों को भी दसवें वित्त आयोग की राशि से ले सकें तो उसके माध्यम से भी कुछ रोजगार लोगों को दिला सकते हैं उन्हें कुछ सहूलियतें उपलब्ध करा सकते हैं।

आखिरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, मैं आपका ध्यान उस ओर चाहूंगा। हमारे प्रदेश में चाहे जितना संकट आया हो लेकिन हमारा प्रदेश अपने ऋण की राशि चुकाने में कभी भी डिफाल्टर नहीं रहा है। हम नियमित रूप से करोड़ों रुपये की राशि चुकाते आये हैं। हमने कहा कि कम से कम यह जो ऋण की राशि हर महीने चुकानी पड़ रही है इसे आप माफ मत कीजिए वरन् इसको आगे के लिए सस्पेंड कर दीजिए और पांच वर्षों में आसान किश्तों में ले लीजिए जिससे हम उस राशि को रोजगार देने में, पेय-जल की व्यवस्था करने में लगा सकें। इस तरह से हमें भी सहायता मिल सकेगी और आपको भी पैसा मिलता रहेगा। इन चीजों पर आप गौर करें। अगर आपने समय रहते सहायता नहीं दी तो मैं समझता हूं कि यह सरकार की बड़ी असंवेदनशीलता होगी और मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी निर्वाचित सरकार असंवेदनशील कहलाना पसंद करेगी।

जब सारे देश के बड़े भू-भाग में प्राकतिक आपदा और संकट का वक्त है, सामान्य तौर तरीकों से इस संकट से जूझ पाना सम्भव नहीं होगा। हमें कुछ असामान्य और विशेष निर्णय लेने होंगे। उस जगह पर मैं समझता हूं कि कोई भी कोताही बहुत घातक परिणाम दे सकती है। मैं आशा करता हूं कि मैंने जिन बिन्दुओं की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित किया मैं शुरु में कही गई उन बातों को एक बार फिर दोहराना चाहता हूं कि आज हम लोग एक बार फिर कम से कम इस बारे में सोचें। देर तो हुई है लेकिन इतना वक्त नहीं गुजरा है। हम इस बारे में नए सिरे से सोचें जिससे हर वर्ष यह आपदा न आए। हम कोई नेशनल प्रोजैक्ट बनाएं, लौंग टर्म प्रोजैक्ट बनाएं, एक पालिसी बनाएं। उसके तहत हम अपने देश में ऐसे उपाय करें जिससे जहां बहुत अधिक बाढ़ आती है वहां बाढ़ न आए, जहां सूखे की स्थिति आती है, वहां सूखा न आए। नदियों को जोड़ने के काम की कोई परियोजना ला सकते हैं। इन पर आपको गम्भीरता से विचार करना चाहिए। आपने मुझे अपनी बात कहने का जो समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय (मंदसौर) : सभापति महोदय, हम एक महत्वपूर्ण विषय और ऐसे विषय जिस का देश के कई क्षेत्रों से सम्बन्ध है, उस पर चर्चा कर रहे हैं। यह बात सही है कि हमने पहले भी बाढ़, सूखे और अन्य प्राकृतिक आपदा के बारे में यहां चर्चा की। चर्चा के दौरान कुछ तात्कालीक उपाय, कुछ ऐसे दीर्घकालीन उपाय भी सदन के सामने प्रस्तुत हुए। सरकार ने इसके बारे में विचार-विमर्श कर कुछ निर्णय लिए हैं। उनका कार्यान्वयन जारी है। मैं आज ही इस विषय की गम्भीरता की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि आज ही इन्दौर से प्रकाशित ” दैनिक भास्कर” समाचार पत्र को पढ़ रहा था। उसमें एक समाचार छपा कि सूखे की भयावह स्थिति के कारण सागर जिले के किसी गांव में एक बाप ने अपने बेटे के टुकड़े-टुकडे कर दिए। मध्य प्रदेश की विधान सभा में यह बात उठाई गई कि ऐसा क्यों और किस प्रकार हुआ? मैंने पूरी स्थिति की जानकारी चाही लेकिन पूरी नहीं मिली। जानकारी मिलने पर मैं उसे मंत्री महोदय को उपलब्ध कराऊंगा। लेकिन अखबार में सूखे का कारण बताया गया कि किस प्रकार मध्य प्रदेश सूखे की चपेट में है।

श्री वीरेन्द्र कुमार: यह घटना माननीय चतुर्वेदी जी के निर्वाचन क्षेत्र के बॉर्डर से लगे सागर जिले की है। वहां एक बाप ने भूख, बेरोजगारी और गरीबी के कारण अपने बेटे के १८ टुकड़े कर दिए।

डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय: मैं एक दूसरे विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सूखे के कारण जन-जीवन अस्तव्यस्त हैं। वहां पशुओं की बदत्तर स्थिति है, बुरी हालत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सासंदों को जो विवरण दिया उसमें उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि धार खरगौन, खंडवा जिले में पानी, घास और चारे के अभाव में पशु वहां से पलायन कर रहे हैं।

एक दूसरा समाचार प्रकाशित हुआ कि खरगौन जिले में जहरीली घास खाने से कई पशु मर गए। वे घास खाने को मजबूर हैं। मैंने इसलिए दो समाचारों को उद्धृत किया कि परिस्थिति कितनी गम्भीर है? श्री पांडियन जी यहां उपस्थित नहीं हैं, उन्होंने तीसरे समाचार की तरफ ध्यान आकर्षित किया था । सोमनाथ दा और बंद्योपाध्याय जी ने ध्यान आकर्षित करते हुए बताया कि बंगाल में किस प्रकार विपत्ति आई? वहां बाढ़ आने से जन जीवन अस्तव्यस्त है। अभी समुद्री तूफान ने तमिलनाडु के तटवर्ती क्षेत्रों में तबाही मचा दी है। उसके कारण सारा जन-जीवन अस्तव्यस्त है। कभी तमिलनाडु, कभी वैस्ट बंगाल, कभी हिमाचल प्रदेश, कभी उड़ीसा में तांडव नृत्य होता है। प्राकृतिक आपदा हमारे ऊपर आती है तो हम चिंतित होते हैं और सरकार का ध्यान भी आकर्षित करते हैं। सरकार कुछ निर्णय लेती है लेकिन कभी-कभी इन निर्णयों में विलम्ब होने से, पालन में देरी होने से उसका जो असर होना चाहिए,

उसका जो लाभ मिलना चाहिये, वह नहीं मिल पाता है। मैं जानता हूं मैं सरकार की आलोचना करने के लिये नहीं खड़ा हुआ हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार को पिछले वर्ष जो वभिध्र कार्यो की अनुदान राशि आबंटित की गई थी, उसका क्या हुआ? अब तक कलेक्टर के पास पहुंची ही नहीं। मैं आज ही वहां से आ रहा हूं। माननीय सदस्यों की बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा टिप्पणी के रूप में जो कहा गया है उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यहां से करोड़ो रुपये की राशि दी गई है जिसकी प्रथम किश्त ५५ करोड़ रुपये अभी दी गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने अभी और राशि की मांग की है। जब पहली राशि का वितरण ठीक प्रकार से नहीं हुआ है और वे और राशि मांग रहे हैं। मैं बता रहा था कि इस टिप्पणी में कहा गया है कि प्रति विकासखंड के मान से २ प्रतिशत पशु शविरों का सतत प्रवाहित नदी एवं तालाब के समीप लगाया जाना प्रस्तावित है। अभी तो ये प्रस्ताव कर रहे हैं, कब लगायेंगे ? फिर आगे कहा गया है कि पशु राहत शविर चार महीने की अवधि में पूरे किये जायेंगे लेकिन अभी तक लगाये नहीं गये हैं। मेरा निवेदन है कि इसकी क्रियान्विति ठीक से नहीं होती है। हम योजनाओं की बात करते हैं लेकिन ठीक से क्रियान्वित नहीं करते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि राज्य सरकारों को राहत की राशि दिये जाने के बाद भी जो लोगों को लाभ मिलना चाहिये, वह नहीं मिल रहा है।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : सभापति महोदय, राज्य सरकार को अभी तक ५५ करोड़ रुपया मिला है और ३७ जिलों को प्रत्येक जिले के हिसाब से १०.७७ करोड़ रुपये कलेक्टर को भेजे गये हैं। अब आप ही बताइये कि और राशि कहां है जो काम हाथ में लिये जायें?

डॉ.लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : चतुर्वेदी जी, मैं इस बात में नहीं पड़ना चाहता लेकिन राज्य सरकार ने आखिर क्या किया है। इसके पहले भी केन्द्र सरकार ने, जब आवश्यकता होती थी, ग्रामीण योजनाओं के अंतर्गत गुजरात को १२८.२५ लाख रुपया, राजस्थान को १२६.८८ लाख रुपया, आन्ध्रा प्रदेश को २२५ करोड़ रुपया दिया है। खाद्यान्न के अंतर्गत गुजरात और आन्ध्रा प्रदेश को लाखों टन अनाज दिया है। गुजरात को ४ लाख १९ हजार टन, आन्ध प्रदेश को ४ लाख ३५ हजार टन, राजस्थान को ५ लाख २६ हजार टन खाद्यान्न दिया है। फिर भी आप केन्द्र सरकार पर आरोप लगाते चले आ रहे हैं। अब यह प्राकृतिक संकट है लेकिन इसके पहले भी केन्द्र सरकार सहायता करती आई है। अब एकदम से तूफानी संकट आ गया। शायद आपको मालूम होगा कि जबलपुर में भंयकर भूकम्प आया था जिसके कारण तबाही मची। लोग बरबाद हो गये। मैं कोई आरोप नहीं लगाना चाहता लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार ने उस राशि का ठीक-ठीक उपयोग किया जो उसे प्राप्त हुई ।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : यह विवाद का विषय नहीं है वरन् केन्द्र से हमने क्या क्या मांग की, उसके आंकड़े मैं भी दे सकता हूं।

MR. CHAIRMAN : The Government will give the reply. Shri Satyavrat Chaturvedi, please do not argue.

डॉ.लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : मुझे मालूम है लेकिन मैं निवेदन कर रहा था कि मध्य प्रदेश में भूजल स्तर लगातार गिरता जा रहा है। मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र में टयूबवैल लगाये जाने की बात थी। ७०० फीट नीचे जाने के बाद भी पानी नहीं मिला जबकि श्री चतुर्वेदी जी कह रहे थे कि तात्कालिक और दीर्घकालीन उपाय अपनाने चाहिये। मैं भी जानता हूं और बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से गंगा-कावेरी योजना बनी ही, उसी प्रकार नर्मदा-क्षिप्रा का मिलान, क्षिप्रा-चम्बल का मिलान और चम्बल का अन्य नदियों से मिलान हो जाये तो योजना कार्य रूप ले सकती है। मध्य भारत क्षेत्र में मालवा अब रेगिस्तान बनता जा रहा है। उसके बारे में एक कहावत है:

मालव धरती गहन गभींर

पग-पग रोटी, डग-डग नीर।

पग-पग न रोटी और न पानी मिलता है लेकिन यदि नदियो का मिलान ठीक से हो, ठीक प्रकार से बंधान हो जाये तो यह काम हो सकता है। जैसा चम्बल नदी पर गांधीसागर जलाशय है। वहां एक महीने पूर्व तक बिजली का उत्पादन होता था लेकिन अब एक मेगावाट बिजली का उत्पादन भी नहीं हो रहा क्योंकि बांध में पानी नहीं है। इस जलाशय में पिछले ३०-३२ वर्षों से पानी कम नहीं हुआ लेकिन अब पानी नहीं है। मेरा निवेदन है कि इस पर विचार करना चाहिये। जब मालूम हुआ कि उस जलाशय में मिट्टी भर गई है तो उसे निकालने के लिए उपाय किये जाने चाहिये थे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो धीरे-धीरे बिजली का उत्पादन बंद हो जायेगा। राजस्थान को इससे पानी मिलता है, रावत-भाटा के अंदर जो बिजली का उत्पादन होता था, उससे राजस्थान ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की कृषि को भी लाभ मिलता है ।

इसलिए ऐसे बांधों के बारे में भी दीर्घकालीन उपाय निश्चित रूप से किये जाने चाहिए।

सभापति महोदय, मैं उद्धृत कर रहा था कि हमारी मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ सें जो एक नोट दिया गया था उसमें नवम्बर, २००० में सामान्य माह की तुलना में भूजल स्तर की गिरावट का जो आकलन सामने आया, उसके अनुसार कम से कम दस मीटर से अधिक, ३०-४० मीटर की गिरावट आई है। आने वाले माह में यह संकट और गंभीर हो जायेगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने जो अपनी कुछ योजनाएं जारी की हैं उन योजनाओं को वह इसलिए लागू नहीं कर पा रही हैं चूंकि केन्द्र सरकार का पैसा आना है। अभी माननीय चतुर्वेदी जी बोल रहे थे, उन्होंने कुछ बातें कही हैं कि दसवे और ग्यारहवे वित्त आयोग का जो पैसा जाता है, उसमें कुछ रुकावट है कि आपको कुछ न कुछ निर्माण कार्य तो करने ही पड़ेंगे। आप सीधे-सीधे राहत कार्य नहीं कर सकते। इसलिए निर्माण कार्य का जो बंधन है, यदि वह समाप्त कर दिया जाए, यदि उस बंधन को शथिल कर दिया जाए तो शायद उससे राहत कार्यों में सहूलियत मिलेगी तथा लाभ मिलेगा। मध्यप्रदेश के ४० जिले सूखे की चपेट में है । सोयाबीन की फसल पूरी तरह खराब हो गई ।

सभापति महोदय, मध्य प्रदेश के साथ चूंकि राजस्थान लगा हुआ है और मेरा निर्वाचन क्षेत्र तीन तरफ से राजस्थान से घिरा हुआ है। राजस्थान में लगातार अकाल पड़ रहा है और इस बार गंभीरतम अकाल पङा है। चूंकि राजस्थान से सीधा संबंध होने के कारण हजारों की तादाद में वहां से जो भेड़-बकरियां आती हैं, वे सीधे मध्य प्रदेश में आती हैं। मध्य प्रदेश वाले उन्हें हकालकर गुजरात की तरफ भेज देते हैं। लेकिन आने वाले संकट की गंभीरता को देखते हुए राजस्थान की द्ृष्टि से भी विचार करना पड़ेगा। राजस्थान का जो सारा अरावली का क्षेत्र है वह रेगिस्तान में बदलता जा रहा है और वहां भयंकर कठिनाई पैदा होने वाली है। इसलिए सबसे आवश्यक बात यह है कि आपात योजना की द्ृष्टि से सरकार ने जो कार्य दल बनाया था, वह कार्य दल विचार करे और विचार करके उसके बारे में कुछ निर्णय करे, ताकि जो क्रियान्विति है, सरकार जो पैसा वभिन्न राज्य सरकारों को देना चाहती है, उस पैसे का आबंटन ठीक से हो सके। छत्तीसगढ़ बनने के बाद जैसे मध्य प्रदेश सरकार ने ६०६ करोड़ रुपये की मांग की है। यह शीघ्र दिया जाये

MR. CHAIRMAN : Please wind up.

DR. LAXMINARAYAN PANDEYA : I have to say something more. Can I continue?

MR. CHAIRMAN : You may take one or two minutes more. There are many speakers to speak.

डा.लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : सभापति महोदय, मैं गुजरात के दौरे पर गया था। वहां मैंने कच्छ, भुज आदि क्षेत्रों का दौरा किया। वहां की स्थिति भी काफी गंभीर है। उस मृगमरीचिका को देखते हुए दूर तक चले जाइये, तेज धूप है नमक वाला मैदान है। जैसे मृग पानी की तलाश में दौड़ता है कि शायद पानी होगा लेकिन कई किलोमीटर चले जाइये, पानी नहीं मिलता है। गुजरात की हालत भी खराब है। मैंने इसलिए ध्यान आकर्षित किया है चूंकि गुजरात भी इससे पीड़ित है। गुजरात के अंदर जो अन्यान्य नदियां थी, वे सूख गई हैं। जिस प्रकार से राजस्थान की बहुत बड़ी नदी माही है। मैंने माही नदी को देखा, जो रतलाम जिले के पास लगती है, वह बिल्कुल सूख गई है। माही नदी न केवल राजस्थान को प्रभावित करती है, बल्कि गुजरात और मध्य प्रदेश को भी प्रभावित करती है। माही नदी सूखी, चम्बल नदी सूखी, नर्मदा नदी सूखने के कगार पर है, जो मध्य प्रदेश के अंदर की तरफ पड़ती है, वहां भी स्थिति खराब है। इन नदियों को ठीक करने की द्ृष्टि से और इनमें किस प्रकार जल प्रवाह बना रहे, उसके लिए एक निश्चित कार्य योजना बनाकर कार्य करना चाहिए। इस प्रकार से आने वाले समय में यद्यपि जल संग्रहण क्षेत्र का विकास होता चला जा रहा है और स्थान-स्थान पर किस प्रकार से जल संग्रह किया जाए, जल संवर्धऩ किया जाए, उसके लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं, लेकिन उसके ऊपर जिस प्रकार से तेजी से अमल होना चाहिए, उस तेजी से अमल नहीं हो रहा है और उन योजनाओं के बारे में ग्रामीणों और किसानों को ठीक से जानकारी न होने के कारण वे इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। कुछ योजनाएं तो सरकारी कागजो में चालू हैं, उनमें प्रशासकीय मशीनरी मनमानी कर रही हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि इस बारे मे ठीक से विचार किया जाए।

सभापति महोदय, मैं एक तरफ और ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ‘आज’ के अंदर प्रकाशित हुआ है कि किस प्रकार से इस सारी प्राकृतिक विपत्ति या आपदा के पीछे कौन से ऐसे कारण हो सकते हैं, वैज्ञानिकों का यह कहना कि सूखा प्राकृतिक आपदा के खतरनाक सिलसिले की चेतावनी है। देश वे वभिन्न भाग भीषण सूखे की चपेट में हैं, इसलिए वैज्ञानिकों की चिंता की अनदेखी नहीं की जा सकती है। भारत ही नहीं विश्व के वभिन्न भागों में अकाल पड रहा है। इसने उन स्थानों को भी अपने चपेट में ले लिया है जहां पहले कभी सूखा नहीं पड़ता था।

18.00 hrs.

इस वर्ष विश्व में समुद्री तूफान और भीषण बाढ़ से विनाश का द्ृश्य उपस्थित हुआ है। जहां दुनिया खाक हो रही है उसमें खासकर पर्यावरण की तरफ ध्यान दिलाया गया है जिसमें कहा है कि अंधाधुंध वृक्षों का जो कटाव हो रहा है और पुन: वृक्षारोपण नहीं किया जाता है, उसके कारण विनाश हो रहा है। पहले कभी वृक्ष लगाने की जो योजना चली थी — पथ-वृक्षारोपण, वन-वृक्षारोपण, वह समाप्त हो गईं और उसके अभाव में जो पर्यावरण की रक्षा कर सकते थे, वह भी नहीं हो सकी है। सूखे का एक यह भी कारण है । इस द्ृष्टि से पर्यावरण की रक्षा करते हुए हम किस प्रकार से अपने संसाधनों को जुटाकर कार्य आगे बढ़ा सकते हैं, वह देखना चाहिए। हम छोटी-छोटी तलैया बना सकते हैं, पुराने तालाबों का पुनर्निर्माण कर सकते हैं, कुछ बावड़ियां बना सकते हैं और छोटे-छोटे नदी-नालों पर बंध बनाकर पानी रोककर इस समस्या का हल कर सकते हैं। यह जो भीषण संकट खड़ा हुआ है, इस संकट में हमें सबको मिलकर काम करना चाहिए। सरकार अपनी तरफ से जितना हो सकता है, वह कर रही है।

अंत में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो दो-तीन बातें खास तौर से कही गई थीं कि मध्य प्रदेश सरकार को राशि देंगे और जो ग्रामीण योजनाएं हैं, उनकी राशि को किस प्रकार से हम अंतरित करके उनको लाभ दे सकते हैं, हालांकि मध्य प्रदेश सरकार से जब बात की और कहा कि केन्द्र मॉनीटरिंग करे तो मध्य प्रदेश की सरकार सहमत हो गई थी कि अगर केन्द्र मॉनीटरिंग करना चाहता है तो करे, लेकिन उपयुक्त राशि दी जाए। मेरा अनुरोध होगा कि राशि देने के साथ-साथ इस प्रकार का बंधन जरूर हो कि राशि जिन कार्यों के लिए दी जाती है, उस पर ही खर्च करें। दसवें वित्त आयोग में कहा गया है कि १०वें वित्त आयोग की जो राशि है, उसमें प्रस्तावित कार्यों के लिए भवन निर्माण कार्य आवश्यक रूप से शामिल किया जाए, इसको शथिल कर दिया जाए ताकि अन्य कार्यों पर इसको खर्च किया जा सकता है और सूखे से प्रभावित जो जिले हैं, उनको ठीक किया जा सकता है। अन्यान्य जो उपाय हैं, उनके बारे में पहले चर्चा हुई है और मैं उस बारे में समय नहीं लेकर निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी राशि केन्द्र सरकार उपलब्ध कराए, उसको जल्दी दे ताकि लोगों को राहत मिल सके और लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके और हम इस संकट से उबर सकें। पश्चिम बंगाल या हिमाचल प्रदेश या उड़ीसा में जिस प्रकार से तबाही हुई और हाल ही में तमिलनाडु के तटवर्ती क्षेत्रों में तूफान आया, उन सबसे हम उबर सकें। यह संकट राष्ट्रीय संकट है और इन पर राष्ट्रीय द्ृष्टिकोण से हमें विचार करना चाहिए। इस समय मध्य प्रदेश में किसानों का जो नुकसान हुआ है, फसल नष्वट हो गई है वह बहुत ज्यादा है और उनकी भरपाई नहीं हो सकती है। हम उनकी भरपाई किस प्रकार से कर सकेंगे और आने वाली फसलें उगाने के लिए किसानों की सहायता किस प्रकार से कर सकेंगे, इस बारे में सरकार विचार करे।

MR. CHAIRMAN : The time allotted for this discussion is two hours, that is, from 4.00 p.m. to 6.00 p.m. Many speakers are still there to speak. If there is a consent of the House, then we can extend the time of the House by two hours.

… (Interruptions)

SHRI AMAR ROY PRADHAN (COOCHBEHAR): Please extend the time of the House by one hour. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: No, one hour is not sufficient. We can do like this – one and a half-hour for discussion and half-an-hour for reply by the hon. Minister.

… (Interruptions)

SHRI RAMDAS ATHAWALE (PANDHARPUR): Let us continue tomorrow. … (Interruptions)

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI PRAMOD MAHAJAN): Shri Ramdas Athawale, tomorrow is Friday. Please consider everybody’s problem. It is a Private Members’ Day. … (Interruptions)

SHRI AJOY CHAKRABORTY (BASIRHAT): It can continue after Question Hour tomorrow. … (Interruptions)

SHRI PRAMOD MAHAJAN: After Question Hour, Members will ask for Zero Hour’. If you commit today for tomorrow, then, there will not be any Zero Hour. Please try to understand it. My request is that we have completed two hours. We do not mind even sitting one hour or one and a half-hour more. But when the Minister will reply, before that everybody may want to speak. But in any discussion, you cannot accommodate whoever wants to speak. So, you have to make choices in discussions. So, my request would be, let all small and big parties speak and if time remains, then, Sir, you can repeat the list. But if you decide that at 7.30 p.m. the Minister will make a reply, then he can make a half-an-hour reply and at 8 o’ clock, we can close down. … (Interruptions)

SHRI RAMDAS ATHAWALE : What about smaller parties?

SHRI PRAMOD MAHAJAN: As I said, everybody should be represented. My request would be that let us decide that at 7.30 p.m. the Minister will reply. Let us try to accommodate as many Members as possible in the next one and a half-hours. That is my request because taking it up tomorrow will not be possible. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : I would request all the Members to please keep in mind the time constraint so that more Members can get the opportunity to speak.

PROF. UMMAREDDY VENKATESHWARLU (TENALI): Sir, the situation of natural calamities in the country has grown from time to time and has assumed the dimensions of grave severity in most of the States, particularly in States which are located on the coast. Even the statistics and the estimates also show that the damage to the crops due to floods has tremendously increased in the recent past. It was estimated that during the year 1971, that is, just three decades ago, the total area that was being damaged in the whole country due to floods was to the extent of 20 million hectares. Presently, during the year 1999-2000, the crop area that is getting damaged has grown to the extent of 67 million hectares. This speaks volumes whether adequate measures have been taken during all these years or not. These floods after cyclones and cyclones after floods have been occurring and the drought situation is also playing its own role. People have been suffering, assets are getting damaged, infrastructure is getting damaged and cattle are dying. All these things are happening. I am not going into what we have been doing and what the successive Governments have been doing. I am not trying to accuse any particular Government or any particular State, nor the political parties which are at the helm of affairs in different States. But, by and large, what is happening is that a casual treatment is being given to this type of natural calamities. A serious thought has not been given from time to time and a serious solution has not been evolved. Had a serious solution been evolved, the situation would not have grown to this dimension – from 20 million hectares in 1971 to 67 million hectares by 1999-2000. During these three decades, what are the steps that have been taken by the successive Governments? Had the steps been taken adequately, the situation would have been better and the damage would have been minimum. This is the situation.

On several occasions, even the scientists and the study groups nation-wide have also suggested that the flood-prone zoning programme should be undertaken by the Government of India so that it can advise the State Government also as to what are the steps that should be taken, either during the pre-natural calamity period or during the post-natural calamity period.

India is one of the most disaster-prone country nowadays. It has assumed that particular dimension. It has been suggested that there should be demarcation of areas likely to be flooded and demarcation of areas which are likely to be hit by drought situation. For this, taking into account the past 100 years history as to which State has suffered in a frequency of how many years, all the States in the country have to be zoned first.

You have to take into account as to how many States have suffered floods once in five years, once in ten years; once in 20 years or once in 30 years so that the action programme can also be evolved in the same manner and also assistance from the Central Government can also be given in that proportion. If the frequency of the droughts and floods is so heavy and they occur frequently, naturally no State will be in a position to save the people and no State will be in a position to incur the expenditure. It is but natural that the States will look at the Central Government for assistance. In this particular situation, there is a necessity that we will have to look at this whole programme for droughts, cyclones and floods in a totally different manner.

Successive Finance Commissions have also been making recommendations. Hon. Member Shri Somnath Chatterjee has asked, what had happened to the recommendations of the Eleventh Finance Commission. No serious thought has been given to them. Commissions after Commissions are being appointed. But no action, as per the recommendations, is being taken. In this way, the situation is also becoming very grave. In this way, the required relief could not be provided to different States, and also to the suffering people.

Coming to the floods that had occurred in the recent past in different States, you are quite aware that in this year and also in last year, Andhra Pradesh was affected by floods. Between 3rd and 27th of August this year, there were very heavy floods in Andhra Pradesh which were most unprecedented. Even the State capital, Hyderabad was also affected by the floods and there was so much of inundation like never in the past. It has never happened that Hyderabad City was also affected by floods. Eighteen districts out of the 23 districts of the State have suffered because of floods. The villages affected were 4,522 and 29.35 lakh population was affected and the number of houses fully damaged was 1,04,000 and the value of the total damage to the public property was to the tune of Rs. 963 crore.

Amidst all these things, the State Government has taken a lot of initiative under the able guidance of Shri N. Chandrababu Naidu, our Chief Minister. Our Chief Minister has not only taken the steps in this regard in our particular State but also as and when there were natural calamities in our neighbouring States, he helped them. Recently, when Orissa was affected by the super cyclone, our State has gone to the rescue of that State and as much as Rs. 80 crore was spent for flood relief work in Orissa. This amount has been totally borne out by the State Government of Andhra Pradesh.

1813 hours (Dr. Laxminarayan Pandeya in the Chair)

Our Chief Minister, Shri N. Chandrababu Naidu was the first person to take cognisance of the flood situation in that area.

Recently, the States of West Bengal and Bihar suffered floods between 16th and 20th of September. It is one of the rarest and severest flood situation and there are no two opinions about it. The State of West Bengal has suffered a lot. I really agree with the statements that have been made by the hon. Member Shri Somnath Chatterjee that adequate relief is to be provided. It is not the question of politics. It is the question of human life. It is the question of damage to a part of this country. We should look at this whole situation only in that way and we support that adequate relief is to be given.

Recently, there was a flood in Cuddalore in Tamil Nadu and other areas. Luckily, our State, Andhra Pradesh has escaped it.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (BOLPUR): That was an accident.

PROF. UMMAREDDY VENKATESHWARLU : Yes, that was an accident. There could have been a second calamity as far as floods and cyclones are concerned in quick succession, just only in a matter of two years.

The relief that is provided is hardly Rs. 148 crore from the Calamity Relief Fund.

This is quite inadequate as far as flood situation in Andhra Pradesh is concerned. I need not repeat the total figures of what the West Bengal has suffered. I can only put it in this way that these were one of the severest and the rarest flood situations that the West Bengal and Gujarat had suffered.

Now, I come to the drought situation in Andhra Pradesh. I think, this is one of the very rare situations. Sir, you are aware of the drought which has been there in the recent past in Rajasthan, Gujarat, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh and Orissa. All these States were severely affected. Tackling the situation of drought is one of the major items. The State Government of Andhra Pradesh has experienced one of the worst droughts in recent times which resulted in loss of agricultural production worth Rs. 2,560 crore. It is unprecedented. A Memorandum was also submitted by the Government of Andhra Pradesh to the Government of India as early as in September, 1999. As against a requirement of Rs. 720 crore, just Rs. 75 crore had been provided by the Government of India as advance.

To tackle this situation of drought in Andhra Pradesh, the Government of Andhra Pradesh has taken the most appropriate steps. The most innovative step that has been taken by the Government of Andhra Pradesh is that under the Neeru Meeru Programme, all the people have been made participants and in every house, it has been made mandatory that there should be a soaking pit. We know that in the recent past, the underground water table has been depleting and water circulation is also not proper. So, we have got the responsibility to see that level of underground water table is increased. That is why, under this particular programme, rain water harvesting has been taken up as one of the major issues. So, construction of soaking pits have been taken up on mass-scale along with watershed programme, check-dams and renovation of old village tanks. So, this is one of the major issues.

Now, the rainfall is optimum in most of the areas, but there is no rain water-holding capacity in the villages. Most of the village tanks have been silted and they do not have water-holding capacity. As and when it rains, the water is running out and going into the sea. Unless water-holding capacity is increased in the villages by renovating tanks on a mass-scale by spending huge amounts on that, most of the rain water will go waste as a result of which during summer, there will not be adequate water in the villages. So, this has to be taken up in a big way by the Government of India and not by the State Governments because most of the State Governments have been starving of funds. Sir, these are some of the steps that have been taken and relief measures that have been provided both at the time of drought and also at the time of recent flood in Andhra Pradesh by the Government of Andhra Pradesh. These measures are very meagre and need to be augmented. In particular, the recommendations of the Eleventh Finance Commission need to be looked into and taken up immediately.

While concluding, I would say that one of the major measures which should be taken in Andhra Pradesh is to link the waters of Godavari and Krishna by providing Polavaram project. Otherwise, most of the water will go waste into the sea. On the one side, we are losing a lot of water which is running into the sea and on the other, there is a huge drought situation in major parts of this country.

To avert the situation of droughts followed by floods, there should be linkage of all the rivers and better utilisation of water. In the days to come, there are going to be disputes about water not only between the States but also between the countries. The river-water disputes are likely to come up. If at all the wars come up, the wars are likely to come up on the issue of water sharing not only between the States but between the countries also.

Thank you very much for having given me this opportunity.

SHRI MOINUL HASSAN (MURSHIDABAD): Respected Chairman, Sir, I would like to mention here about the unprecedented floods which have affected nine districts in West Bengal. Hon. Member, Shri Somnath Chatterjee, already spoke about this. Among the nine districts in West Bengal, Murshidabad is the worst affected district. The total life lost due to floods is . 1,320 . Out of this, 696 in Murshidabad, which is my constituency. More than five lakh houses, out of 22 lakh houses, collapsed in Murshidabad. A big bridge, 80 metres in breadth and 62 feet in depth, collapsed in Bhagwangola Thana, which is in my constituency, and it is now like a new river in this locality.

What is the reason for these heavy floods? Hon. Member, Shri Somnath Chatterjee, has already mentioned about it before this august House. There was a heavy rainfall right from 17th September to 20th September. This is the main reason for the unprecedented floods that have occurred in West Bengal. There was a question in this august House as to whether flood forecasting was being done in proper time or not. In this regard, I would like to quote the reply of the Minister of State in the Ministry of Water Resources which was given on 22nd November to an Unstarred Question No. 519. I am referring to the reply given at para ‘c’ and para ‘d’. It says:

“Flood forecasting cannot prevent floods, but helps in mitigating the flood damage potential. The Central Water Commission issues flood forecasts and flood inflow pattern forecasts to the State Government and concerned agencies from time to time, and regular flood warnings are issued from offices located in DVC and other barrages. The district administration makes elaborate arrangement of communication to different block offices which are likely to be affected by flood waters passing through these areas.”

Some one has told that unscientific release of water from the dam is the cause of the floods. I would like to place some data before you. The Massenjore Dam is managed by the West Bengal Government. The capacity of this dam is eight lakh cubic feet area. Before the rains, it was nearly dry. In the above mentioned four days, ten lakh cubic area feet of water flowed into that dam. What was the release? On 18th September, the inflow was 2 lakh cusecs, and the release was 43,000 cusecs. This has been calculated by the management. On 19th September, the inflow was one lakh cusecs, and the release was 1.23 cusecs. On 20th September, the inflow was two lakh cusecs, and the release was 1.28 cusecs. On 21st September, the inflow was 2.8 lakh cusecs, and the release was 1.674 cusecs. On 22nd September, the inflow was 1.97 cusecs, and the release was 1.44 cusecs. I would say that it was a calculated release by the management. So, unscientific release of water is not the cause of the floods.

Sir, one thing that is being spoken about in whispering tone in West Bengal is that water distribution as result of Indo-Bangladesh Farrakka Treaty has been the cause of floods. I would like to urge upon the Central Government to consider it their duty to come out with a clear statement on the Farrakka Barrage Treaty between India and Bangladesh.

Sir, so far as rural infrastructure in the State of West Bengal is concerned, I would like to submit that it has been totally damaged in so many places. Out of the total 1700 route kilometres of National Highway in the State, 800 kilometres of National Highway, that includes 19 bridges, have been damaged. Railway connection has been completely out of place. My district and my constituency has not yet been linked by rail. Partial restoration work of railway lines has started only on the 17th of November, 2000. The total 147 kilometres of rail route there is 117 breaches. So, severe had been the extent of damage.

Sir, I am stating all these things to only show that it was a natural calamity of a rare severity. It has already been stated by our leader Shri Somnath Chatterjee. The hon. Prime Minister has said that it is a national damage. What was expected in this perspective? Our expectation was that the Central assistance would reach the people. But what has happened in reality? The Central Government has failed to compensate this national damage. I would like to urge upon the Central Government to show a reasonable attitude to save the people of West Bengal. The people of West Bengal are out and out Indians. No fund has been provided so far. The Government is talking about advance.

Sir, I am sorry to inform this august House about what has been published in a newspaper which says:

“I am advancing either the Central Plan Assistance or the share of the Central Taxes or other receivables by the State Governments.”

Sir, does it help the State? Never does it help the State. As per the norms of the Planning Commission and the Finance Commission there is no conditionality. Such things help the States only to improve their position temporarily from the view point of `ways and means’ provision. Except that, it has no other relevance.

Sir, the Government has failed to constitute the NCCF. There is already a discussion about the NCCF and I am not in a position to go into the details of it. According to one of the recommendations of the Eleventh Finance Commission, which have been accepted by this Parliament and as well as by the Government, there was ample scope to form the NCCF. It was the Final Report of the Eleventh Finance Commission. Even the Mid-term Report of the Eleventh Finance Commission also mentioned that there was ample scope for the formation of the NCCF.

Sir, we had the Monsoon Session of Parliament and now we are in the Winter Session of Parliament. The Government had ample scope to form this Fund. But I doubt the attitude of the Government. I firmly believe that it is an unpardonable delay on the part of the Government. It is an aberration on the Constitution.

Sir, we are not sitting idle. Re-construction work in the State of West Bengal is going on in full swing. The people of West Bengal will not spare the casual attitude of the Central Government in the days to come.

Sir, I would just like to take another three to four minutes and I would like to take this opportunity to mention about another disaster and that is about erosion. The problem of erosion is a long-standing issue before the Government of India.

In the eight Districts in which the problem of Ganga-Padma erosion is faced, particularly Murshidabad and Malda Districts, Nadia lakhs of people are evicted, lakhs of acres of irrigated land, populous villages, townships and fruit orchard areas are engulfed by the river. The entire economy of these areas is disrupted. A Railway station and the National Highway are at threat. In Eastern Railway, the distance between a station called sakoghat and the river is only 150 metres at present. At a place called Fazilpur in Murshidabad, the distance between Bhagirathi and Padma is only one kilometre. It was 15 kilometres just fifteen years ago. They can merge into a single river any day. If it happens, there will be another national disaster. The railway station and the National Highway are under threat. It is a long-pending demand to treat this calamity as a national disaster because it is caused by a national river.

Many Expert Committees were set up in the past. An Expert Committee was set up by the Planning Commission in September, 1996 to examine the problem of erosion of Ganga-Padma river system in Malda and Murshidabad Districts of West Bengal and to recommend remedial measures. The Committee in its report submitted in December, 1996 had identified 16 schemes under short-term measures costing Rs.315 crore, and four schemes under long-term measures costing Rs.612 crore. The Tenth Finance Commission awarded only Rs.20 crore to tackle this problem. The Eleventh Finance Commission said:

“The State has drawn our attention to the continuing problem of the Ganga-Padma river system in the Districts of Malda and Murshidabad and sought grant to undertake repair measures. We have provided Rs.60 crore for this purpose.”

The amount given was only Rs.60 crore. It is extremely inadequate. I had an opportunity to meet the Chairman and Members of the Eleventh Finance Commission. I submitted a Memorandum demanding adequate funds. The Government of West Bengal also placed a Memorandum before the Eleventh Finance Commission. We demanded release of special grants to the tune of Rs.5.37 crore in a phased manner. During the period of the Eleventh Finance Commission the funds were very much needed but they were not given.

The Government of India already announced a scheme to meet the problem on 75:25 sharing basis. A lot of funds have already been provided by the State Government but the Government of India has been silent on this. In this situation, I would like to say before you and before this august House that to meet this national disaster, release of money from the national fund is very much required.

With these words, I conclude.

 

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : सभापति महोदय, सूखा और प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में यह सदन गंभीरता से विचार कर रहा है। वभिन्न माननीय सदस्यों ने देश में और अपने प्रदेशों में बाढ़, सूखा तथा प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान के बारे में इस सदन में चर्चा की है। सीपीएम के नेता श्री सोमनाथ चटर्जी जी ने इस संबंध में पश्चिम बंगाल का विशेषकर और देश के दूसरे भागों में हुए नुकसान के बारे मं अपनी चिंता जताई है।

भारत सरकार से मदद की मांग की है। मैं महसूस करता हूं कि कई माननीय सदस्यों ने ठीक ही कहा कि यह राजनीतिक मसला, राजनीतिक सवाल नहीं है।…( व्यवधान)

सभापति महोदय (डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय) : इस तरह हाउस में मोबाइल लाने की परमिशन नहीं है। अब अगर आप ले आए हैं तो इसे बंद कर दीजिए। अध्यक्ष महोदय, इस बारे में बार-बार डायरेक्शन दे चुके हैं कि इसे हाउस में मत लाइए।

श्री रघुनाथ झा : महोदय, ठीक है, हम आगे से नहीं लाएंगे। इसमें भारत सरकार को उदारता पूर्वक मदद करनी चाहिए। जिस समय बंगाल में बाढ़ से भयंकर बर्बादी हुई थी, बाढ़ का प्रकोप हुआ था, उस समय कृषि मंत्री जी बिहार में थे और हम लोगों के साथ थे। इन्होंने पटना से कृषि विभाग के अधिकारियों को बंगाल जाने का निर्देश दिया था और स्वयं पटना से ही प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर बंगाल गए थे। वहां की स्थिति को उन्होंने देखा और वहां की गंभीरता को पहचाना था तथा अपनी बातों को भी रखने का काम किया था।

महोदय, हम जिस राज्य से आते हैं वहां प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है, जब कि अन्य राज्यों में तो १०-२०-२५ वर्ष में कभी आती है। उत्तर-बिहार के प्राय: सभी जिलों में प्रत्येक वर्ष बाढ़ से नुकसान होता है। वहां लगभग ८५० करोड़ रुपए की फसल और दूसरी सम्पत्ति की बर्बादी होती रही है। आप इस बात से सहमत होंगे कि हमारे यहां सभी नदियां नेपाल से आती हैं और नेपाल से आने वाली नदियों को राज्य सरकार चाहे, तो भी नहीं रोक सकती है। वहां बांध नहीं बंध सकता । नेपाल सरकार से बात करने के लिए भी राज्य सरकार को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। जब तक केन्द्र सरकार इन नदियों को बांधने का काम नहीं करेगी, नेपाल सरकार से कारगर ढंग से वार्ता नहीं करेगी तब तक उत्तर-बिहार इसी तरह बर्बाद होता रहेगा। हम लोग नेपाल की तराई के बगल के रहने वाले हैं। नेपाल के बार्डर से हम लोगों की सीमा जुड़ती है और वहां नदी सीधे पहाड़ से नीचे जमीन पर उतरती है तथा जमीन से उतरते हुए जिस तेजी से जमीन का कटाव करती है, उसे बर्बाद करती है, बाढ़ से क्षति पहुंचाती है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती।

कृषि मंत्री जी बिहार से आते हैं, वे बिहार की स्थिति को अच्छी तरह जानते हैं। हम सदन के समक्ष इस बात को रखने के लिए खड़े हुए हैं कि हमारे यहां जो इंटरनेशनल रीवर से बिहार की क्षति होती है, इसके लिए भारत सरकार नेपाल सरकार से वार्ता करके कोई ठोस समाधान निकाले और अगर समाधान नहीं निकल सकता तो हमारा जितना भी नुकसान होता है, उसकी भरपाई भारत सरकार को करनी चाहिए।

महोदय, भारत सरकार को इस बात की जवाबदेही लेनी चाहिए कि जब तक हम इस काम को नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बन सकती। हमारे यहां दस लाख हैक्टेयर जमीन में से डेढ़ लाख हैक्टेयर जमीन टाल के इलाके की है। हमारे यहां नौ लाख हैक्टेयर जमीन उत्तर-बिहार और दूसरे इलाकों की है। वे इलाके जल-जमाव से परेशान रहते हैं, क्योंकि वहां हमेशा जल जमाव रहता है। अगर इस दस लाख हैक्टेयर जमीन के पानी को हम बाहर निकालने की व्यवस्था करें तो हमारे इलाके का बहुत बड़ा उपकार होगा। इसके लिए योजना बनानी चाहिए और शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता भारत सरकार को इस काम में देनी चाहिए।

जब तक इस काम को नहीं किया जाएगा तब तक मैं समझता हूं कि बिहार ऊपर नहीं उठ सकेगा। आज बिहार दो भागों में बंट चुका है। झारखंड बन जाने के बाद बिहार के पास कुछ नहीं रह गया है। सारे उद्योग-धंधे, बिजली के कारखाने, कोयला और दूसरी खनिज सम्पदा झारखंड इलाके में चली गयी। केवल हमारे इलाका कृषि पर आधारित रह गया है और नेपाल से हमारी बर्बादी हो रही है। गंगा, कोसी, बारामती आदि कई अन्य नदियां वहां बहती हैं और उनसे हमारी जमीन को भारी नुकसान हो रहा है। बक्सर से लेकर फरक्का तक, मुंगेर और पटना तक का इलाका कटाव से ग्रस्त है। गांव के गांव पानी में चले गये हैं और लोग खाने के लिए दाने-दाने के लिए मोहताज हैं। वहां पर बाढ़ से बचाने का कोई काम नहीं हो रहा है। हम माननीय मंत्री जी से मांग करना चाहेंगे कि गंगा के इस कटाव को रोकने के लिए भारत सरकार कारगर कदम उठाए। बिहार सरकार के भरोसे हम इस गंभीर काम को नहीं कर सकते हैं। बिहार सरकार से संसाधनों को माननीय कृषि मंत्री जी अच्छी तरह से जानते हैं कि वे कितने हैं।

आज ९ लाख हैक्टेयर उत्तर बिहार की जमीन जो जल-जमाव से प्रभावित है अगर उसे बाढ़ से बचाना है तो केन्द्रीय सरकार की तरफ से कोई ठोस कार्य किया जाए। इससे बाढ़ का जनजीवन और रेल से लेकर सब चीजें प्रभावित होती हैं। एक-एक तटबंद पर हजारों परिवार पड़े हुए हैं और प्रतिवर्ष सैंकड़ों लोग इस बाढ़ से मरते हैं। इसलिए कोई ठोस मदद तो सरकार से मिलनी चाहिए लेकिन सरकार से मदद नहीं मिलती है।

कृषि मंत्री जी जानते हैं कि गत् वर्ष भी बाढ़ आई थी। यहां पर बिहार से एक से बढ़कर एक मंत्री बैठे हैं। केन्द्र सरकार से आंध्रा को मदद मिली और दूसरे प्रदेशों को भी मिलनी चाहिए तथा साथ ही बिहार को भी मदद मिलनी चाहिए। बिहार की जनता की परेशानी को मिटाने के लिए मैं विशेष रूप से कृषि मंत्री जी से कहूंगा कि आप यह मत सोचिए कि आप एन.डी.ए. के कृषि मंत्री हैं, आप तो बिहार के नेता हैं तथा बिहार की जनता ने आपको प्यार और बल दिया है, सहयोग दिया है। इसलिए बिहार की जनता की भलाई के लिए आपको द्ृढ़ता के साथ आगे आना चाहिए। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। आज तक बिहार के लोगों के साथ जो भेदभाव हुआ है अब वे उसे बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं हैं। केन्द्र सरकार को बिहार की लायबलिटी को भी निभाना चाहिए। धन्यवाद।

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी) : माननीय सभापति जी, आज पूरे हिंदुस्तान में बाढ़ और सूखे से जो नुकसान हुआ है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने अपने-अपने मंतव्य रखे हैं। यह कितनी विडम्बनापूर्ण स्थिति है कि आजादी के इन ५२ वर्षों में किसान ही इस बाढ़ और सूखे से प्रभावित हुआ है। पिछले कई दिनों से हम लोग कृषि और विपणन पर चर्चा करते आ रहे हैं और आज बाढ एवं सूखे के मारे हुए किसान को जो नुकसान हुआ है उस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं।

उसका क्या स्तर है, कैसे उसका समाधान किया जाए? हिन्दुस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा सूखे और बाढ़ से प्रभावित है। इससे बहुत नुकसान हुआ। इस पर बड़ी चर्चा हुई। नुकसान का आकलन हुआ। केन्द्र सरकार ने सहायता दी। केन्द्र सरकार कहती है कि राज्य सरकारें अपने दायित्व का पालन नहीं करती। हमने यहां पर चर्चा की। इसके बाद जो कार्रवाई हुई, उसके प्रति हम लगातर अंधेरे में रहे। ९अगस्त को बाढ़ से होने वाले नुकसान पर चर्चा हुई।

मेरे पूर्ववर्ती रघुनाथ झा कह रहे थे कि नेपाल से पानी आने पर पूरे उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक बहुत भारी नुकसान हुआ। मामला जोर-शोर से उठाया गया। करीबन २० सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया। इसके बाद क्या हुआ, आज तक नहीं पता।

मेरा क्षेत्र नेपाल की तराई से लगा क्षेत्र है। नेपाल में कई नई कृषि परियोजनाएं बन रही हैं जिस की बदौलत नदियों की धार को मोड़ा जा रहा है। इससे बहुत नुकसान हो रहा है। शारदा नदी जिस में ३-४ लाख क्यूसेक पानी निकलता था आज ७-८ लाख क्यूसेक पानी आने लगा है। यह मामला बड़े जोर-शोर से सरकार के समक्ष उठाया गया लेकिन दुर्भाग्य से सूचित करना पड़ता है कि मंत्री जी द्वारा आश्वासन देने के बाद भी अभी तक कुछ नहीं किया गया और हमें कॉनफिडेंस में नहीं लिया गया। हमें आश्वासन दिया गया था कि भारत सरकार से उच्च स्तरीय डैलिगेशन नेपाल जाएगा और वार्ता करके हालात का समाधान ढूंढ़ेगा। आज तक उसका पता नहीं लगा। नुकसान हर साल बढ़ता जा रहा है। इसके लिए संसद जवाबदेह है। हम जब जनता के सामने जाते हैं तो हमारे पास इसका जवाब नहीं होता। जनता आन्दोलन की स्थिति में पहुंच गई है।

कृषि के विपणन की समस्या है। उनकी फसल बिक नहीं रही है। दूसरी तरफ प्राकृतिक आपदाओं से जो नुकसान हो रहा है उससे किसान बदत्तर स्थिति में पहुंच गए हैं। राजकीय सहायता चाहे केन्द्र सरकार से मिले या न मिले और राज्य सरकार अपने प्रयास करे न करे लेकिन मशीनरी की तरफ से लापरवाही बरती जा रही है चाहे वह उड़ीसा में तूफान का मामला हो या सूखे का मामला हो। जो अधिकारी और कर्मचारी राहत कार्यों में लगे हैं, उनकी कमजोरी के कारण किसानों की समस्याएं बढ़ जाती हैं। इसे गौर से देखना होगा।

मेरे संसदीय क्षेत्र का कुछ हिस्सा सूखे से प्रभावित होता है। वहां जल का स्तर नीचे जा रहा है। वाटर शैड मैनेजमैंट की भारत सरकार ने करीब दो योजनाएं स्वीकृत की थी और दो करोड़ रुपया भेजा गया लेकिन आज तक कोई कार्य चालू नहीं हुआ। मुझे पता लगा है कि पैसा खर्च हो चुका है। अधिकारियों ने अपने भाई, भतीजों और रिश्तेदारों को एन.जी.ओ. बना कर उनके माध्यम से सारा पैसा निकाल लिया। इससे योजना खटाई में पड़ गई। हमें इस तरफ गौर करना होगा। इसके क्या मायने हैं? चाहेे केन्द्र सरकार या राज्य सरकार इसके लिए सहायता देती हो लेकिन इन सभी तंत्रों पर आप गौर करने का कष्ट करें। आप स्वयं किसानों से संबंधित हैं। आशा है आप इस पर गौर करेंगे। किसानों की समस्याओं की तरफ आप ध्यान दें। बाढ़ और सूखे के समय जो राहत कार्य चलते हैं, उसमें जो सरकारी प्रणाली है, शासन तंत्र है, वह कोशिश करे कि सहायता ठीक ढंग से पहुंचे।

 

 

श्री रघुवीर सिंह कौशल (कोटा) : सभापति महोदय, मैं ऐसे प्रदेश से आता हूं जिसका अकाल से चोली-दामन का साथ है। थोड़ा बहुत अकाल होता है तो चिन्ता व्यक्त नहीं होती। राजस्थान शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक द्ृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ प्रदेश है। भौगोलिक द्ृष्टि से अब राजस्थान मध्य प्रदेश से बड़ा राज्य हो गया है। यह प्रदेश ३ लाख ४६ हजार वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी आबादी ४.७५ करोड़ है। इसका अधिकांश भाग रेगिस्तान कहलाता है जहां पानी की व्यवस्था नहीं है। पिछले तीन साल से वहां लगातार अकाल पड़ रहा है। ऐसा अकाल हमने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। मेरा क्षेत्र नहरी इलाके वाला है। जब से गांधी सागर बना है, वहां पानी की कमी नहीं रही। इस बांध से मध्य प्रदेश तक को पानी दिया जाता है। पिछले काफी समय से इस सागर में पानी नहीं है। परिणामस्वरूप इस महीने की ३० तारीख से किसानों को पानी नहीं मिलेगा। वहां पलेवा नहीं हुआ। जो फसलें बोईं, वे सारी सूख गई हैं। थोड़ा सा नहरी इलाका गंगानगर में है। उसमें इन्दिरा गांधी कैनाल, गंग कैनाल आदि से पानी नहीं मिल रहा है।

अभी चतुर्वेदी जी कह रहे थे कि बंगाल में बाढ़, मध्य प्रदेश में सूखा जबकि मेरे राज्य में तो दोनों- बाढ़ और सूखा हैं। लूणकसर में बाढ़ का पानी आज तक भरा हुआ है जो निकाला नहीं गया है। वहां से लोग निकाले गये। राज्य सरकार से कहा गया कि सेना की सहायता ली जाये लेकिन राजनैतिक मतभेदों के कारण वहां सेना की सहायता नहीं ली गई। बाढ़ के कारण कई बीमारियां फैल रही हैं। कुओं में पानी नहीं है, टयूबवैल नीचे बैठ गये हैं, जल देखने को नहीं मिलता। चीते वन क्षेत्र से गांव की ओर आ रहे हैं। शायद एक चीते को प्यास लग रही थी तो जयपुर के एक घर मे घुस गया। वहां ऐसी स्थिति बन गई है कि जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है।

हमारा पश्चिमी राजस्थान पशुधन पर निर्भर है। पिछले साल अकाल के कारण गायें चारा न मिलने के कारण गांव-गांव छोड़कर जा रही थीं जबकि रास्ते में पशुधन मरता दिखाई दे रहा था। गांव के गांव पलायन कर रहे हैं। गांव के गांव खाली हो रहे हैं और राजस्थान छोड़कर जा रहे हैं। राजस्थान की दशा शायद पहले कभी ऐसी नहीं बनी। जब हम लोगो ने शोर मचाया कि अकाल के लिये सरकारी नोटफिकेशन निकाला जाये तो अभी तीनदिन पहले यह नोटफिकेशन निकाला गया है। वे लोग तीन महीने से चिल्ला रहे थे कि केन्द्र सरकार पैसा दे जबकि केन्द्र सरकार को यह ज्ञापन ही ३-४ दिन पहले दिया गया है। मैं श्री दिग्विजय सिंह को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होने यहां सभी पार्टी के सदस्यों से बातचीत की और वे प्रधानमंत्री जी से मिले, जबकि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों से बात तक नहीं की। हम स्वयं बी.जे.पी. के सांसद प्रधानमंत्री जी से मिले और उन्होंने आश्वासन दिया कि राजस्थान में भंयकर अकाल है, वे अधिक से अधिक सहायता राजस्थान को देंगे। क्या राजस्थान सरकार का कोई कर्तव्य नहीं है?

सभापति महोदय, प्राकृतिक प्रदत्त आपदा का इलाज कोई नहीं है लेकिन जो सरकार प्रदत्त विपत्ति है, उसके लिये क्या कहा जाये? हम किससे कहें कि राजस्थान की यह स्थिति बन रही है? कभी लोग अकाल से मर रहे हैं, कभी पशुधन के लिये चारा नहीं है या कहा जाये: ” रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था ” राजस्थान सरकार सौन्दर्यीकरण की ओर ध्यान दे रही है।

जयपुर, कोटा और जोधपुर का सौन्दर्यीकरण हो रहा है। नीरो बंसी बजा रहा है। यह स्थिति आज राजस्थान की है।

सभापति महोदय विज्ञप्ति इसलिए नहीं निकाली गई, चूंकि उसके कारण सरकार को कर्जा रोकना पड़ता, इसलिए आज बैंकों की वसूली जबरदस्ती हो रही है। एक प्रकृति प्रदत्त विपत्ति दूसरी सरकार द्वारा प्रदत्त विपत्ति, आज किसानों को सताया जा रहा है। यह स्थिति आज राजस्थान सरकार की हो रही है। आज वहां इतना भीषण अकाल है। बार-बार मंत्रिमंडल से प्रस्ताव हो रहा है, लेकिन आज तक चारे की निकासी पर पाबंदी नहीं लगी है। राजस्थान से चारा बाहर जा रहा है। ग्वार पर पाबंदी नहीं लगी है, ग्वार बाहर जा रही है। वनक्षेत्र जो अकाल में पशुओं के लिए खोला जाता है, वह नहीं खोला गया। हैंड पम्प खराब पड़े हैं। हैंड पम्प ठीक नहीं हो रहे हैं। जो सरकारी सहायता जा रही है उसका पूरा यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। महोदय मैं निवेदन कर रहा था कि पिछले तीन सालों में १९९८-९९ में हमारे २० जिले प्रभावित थे, वर्ष १९९९-२००० में २६ जिले प्रभावित थे। अभी माननीय चतुर्वेदी जी बता रहे थे कि मध्य प्रदेश में ४५ में से ३७ जिले प्रभावित हैं। लेकिन हमारे यहां ३१ जिलों में से ३१ जिले प्रभावित हैं और यदि इनमें टोटल जोड़ा जाए तो हमारी इस साल की क्षति ३२४८ करोड़ रुपये की है। यदि प्रति वर्ष में जोड़े तो १९९९-२००० में २१५५ करोड़ रुपये, १९९८-९९ में २२८३ करोड़ की क्षति प्रति वर्ष हो रही है। इस क्षति का जो फल निकला है वह यह है कि आज वहां की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है। अब तक लोग भूखे मरते थे, लेकिन आज प्यासे मरने की स्थिति में आ गये हैं। तीनों सालों की क्षति को मिलाकर देखें तो ९५३३ करोड़ की क्षति हुई है और इन वर्षों में भी किसान की फसल समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदी जा रही है। कुछ ही दिनों पहले माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा था कि हमने सरकारों से कहा है कि आप समर्थन मूल्य पर खरीद करो, कांटे लगाओ, जो घाटा होगा उसका भरपाई केन्द्र सरकार करेगी। परंतु राजस्थान में कही समर्थन मूल्य पर खरीदारी नहीं हो रही है। इस तरह किसानों पर दोहरी मार पड रही है। राज्य सरकार ने १९०० करोड़ रुपये की मांग की थी, अब २३०० करोड़ रुपये की मांग कर रहे हैं। वर्ष १९९९-२००० में सी.आर.एफ. में २०७ करोड़ रुपये मिले थे, एन.एफ.सी.आर. में २१ करोड़ रुपये और केन्द्रीय सहायता में विशेष सहायता में १०२ करोड़ रुपये मिले थे, इस तरह से कुल मिलाकर ३३२ करोड़ मिले थे और इसमें रेलवे वैगन्स वगैरह अलग हैं। अब यदि इसका ब्याज जोड़ा जाए तो ७३ लाख रुपये होता है। राजस्थान सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि ७३ लाख रुपये ब्याज कमाने की है। केन्द्रीय परिवर्तित योजनाओं में वर्ष १९९८-९९ तथा १९९९-२००० में ७५१ करोड़ आबंटित हुए थे। जिसमें से ५८६ करोड़ रुपये खर्च हुए हैं और २०५ करोड़ रुपये केन्द्रीय परिवर्तित योजनाओं का बाकी है और सी.आर.एफ. के १०५ करोड़ रुपये अलग से हैं।

सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : सभापति महोदय, मैं उस प्रदेश से आया हूं जिसमें भयंकर अकाल है। यदि मैं थोडां सा भी नहीं बोल पाया तो मेरे प्रदेश की जनता कहेगी कि मैंने उनके साथ न्याय नहीं किया। मैं आपसे केवल दो मिनट लेना चाहूंगा। श्री सोनाराम जी बैठे हैं, वे सब बातों का जवाब देंगे। चूंकि मन से वे भी जानते हैं कि वहां यही सब हो रहा है जो मैं कह रहा हूं। यहां कहने के लिए वह कुछ भी बोल दें, लेकिन उनकी आत्मा रो रही है, क्योंकि वह प्रदेश के उसी हिस्से से हैं जहां भयंकर अकाल है।

सभापति महोदय : आप आसंदी को संबोधित करिये।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : मैं यही निवेदन करना चाह रहा था कि आज कैसी स्थिति आ गई है। हम पूछते हैं कि पिछली बार काम कहां हुए, स्थाई काम कितने हुए, कहां कितने पैसे लगे। जो सूचना का अधिकार है, उसके अंतर्गत कोई हमें यह बताने को तैयार नहीं हैं कि स्थाई काम कहां हुए हैं। ये नहीं हुए हैं। इसलिए राजस्थान सरकार को जो केन्द्र सरकार का पैसा जाता है, वह भी अकाल के समय में खर्च नही हुआ। महोदय, हमें बतायें कि प्रकृति प्रदत्त विपत्ति तो हम भुगत लेते, लेकिन सरकार द्वारा जो विपत्ति पैदा की जाती है उसका क्या होगा।

19.00 hrs.

केन्द्र से त्वरित पेयजल योजना और डीडीपी का पैसा गया। ५४ करोड़ रुपया पिछले साल का खर्च नहीं हुआ। यह लैप्स होना चाहिए था लेकिन केन्द्र सरकार ने कृपापूर्वक उसको रीन्यू कर दिया। वह पैसा खर्च नहीं हुआ और फिर आ गए कि १०५ करोड़ रुपये की पहली किस्त दे दीजिए। इन्होंने कहा कि अभी तो पहले का पैसा भी खर्च नहीं हुआ तो इन्होंने कहा कि हमारे यहां विशेष परिस्थिति है। केन्द्र ने वह पैसा भी दे दिया। फिर आ गए कि दूसरी किस्त दे दीजिए। केन्द्र ने कहा कि पहली किस्त का यूटिलाइजेशन सर्टफिकेट लाइए तो कहने लगे कि हमारे यहां विशेष परिस्थिति है और फिर ११० करोड़ रुपये ले गए। इस समय मंजूरी हुई है सिर्फ १५ करोड़ रुपये की लेकिन अभी तक काम की स्वीकृति ही हुई है और काम नहीं हुआ है। सवाल यह है कि जो पैसा केन्द्र का जाता है इसका उपयोग हो रहा है या नहीं और काम हो यह देखना किसका काम है। केन्द्र सरकार से हम कहते हैं तो केन्द्र सरकार कहती है कि मॉनीटरिंग करने का अधिकार हमें नहीं है, जब सी.ए.जी. की रिपोर्ट आएगी, तब देखेंगे। तब तक तो जानवर मर गए होंगे, आदमी भूखे मर गए होंगे, तब क्या होगा। जैसे पर्यावरण के लिए न्यायालय में जाना पड़ता है क्या वैसे ही हमें भी न्यायालय में जाना होगा? क्योंकि हर व्यक्ति का हक है कि सरकार उसको पेयजल उपलब्ध कराए। मेरा निवेदन है कि केन्द्र सरकार को भी इस विषय पर विचार करना चाहिए, जैसा चतुर्वेदी जी कह रहे थे कि राष्ट्रीय द्ृष्टिकोण से इस पर सोचा जाए। आज टेलीफोन और कम्यूनिकेशन के क्षेत्र में १३००० करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं। यदि यह पैसा इन क्षेत्रों में खर्च किया जाता तो शायद हमें राहत मिलती। ऐसी योजनाएं बनें जो परमानेन्ट राहत दे सकें तो उससे कल्याण होगा, यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

SHRI PURNO A. SANGMA (TURA): Mr. Chairman Sir, at the very outset, I would like to thank our senior hon. Member Shri Somnath Chatterjee for facilitating this debate. This debate was possible because he and his colleagues from West Bengal had raised the issue of floods in West Bengal during `Zero Hour””””””””””””””””.

I would like to say that the whole House is with the people of West Bengal. The floods in West Bengal have really been unprecedented. People have suffered and are still suffering. I would request the Government of India to extend the maximum possible assistance to the Government of West Bengal so that the sufferings of the people can be mitigated.

It is more than fifty years since we have achieved Independence. We have completed eight Five Year Plans. Today we are at the end of the Ninth Five-Year Plan and very soon we will be going to the Tenth Five-Year Plan. We have the National Water Policy of 1987. The latest National Agriculture Policy of July, 2000 also has a Chapter on risk management which deals with flood situations. In our country, both at the national and at the State levels, there are a number of institutions for water resource management, including flood control. We have a National Water Development Agency functioning from 1982.

And yet, we are still grappling with the problems of frequent floods, its fury and the toll that it takes on human lives, livestock resources, infrastructure, soil erosion and so on and so forth.

Why has it happened? We have a Policy. We have a plan and yet, we are not able to tackle this problem. Perhaps, one of the reasons is that we have been, for the last more than fifty years, tackling this problem on a year-to-year basis. We are just indulging ourselves in a crisis management exercise. The Parliament debates this issue every year and we can see, when this serious issue is being discussed, the attendance in the House. This issue is always tackled by the Minister for Agriculture. I do not know what Agriculture Minister can do to stop floods and other national calamities. The relevant Ministers are not present here. The relevant Ministers do not listen to the debate. I am so happy that Shri Arjun Sethi has come at the last moment because my speech has nothing much to do with Shri Nitish Kumar. My speech has everything to do with your Ministry.

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI ARJUN SETHI): I was busy in the other House.

SHRI PURNO A. SANGMA : The relevant Ministry is the Ministry of Finance but the Finance Minister will never be present when such discussions do take place. Therefore, not only at the level of the Government, I think, but even at the level of Parliament itself, we will have to debate this issue in such a manner so that all the Ministers concerned are present here and Government comes out with a long-term policy and plan.

The second reason as to why this problem is not being tackled effectively perhaps has something to do with the Constitution itself. Under the Seventh Schedule of the Constitution of India, inter-State rivers fall under the Union List. Water, irrigation, canals, drainage and embankments fall under the State List. Water development as such falls under the Concurrent List. Ultimately, water management becomes nobody’s baby. I think, we will have to think over it as to whether there is something wrong in the method of handling water resources itself. Every year, flood takes place as it has taken place this year in many parts of India. This has been very effectively articulated by hon. Members from different parts of the country. Shri Somnath Chatterjee has given us a detailed account of it. But what do we see when we discuss it? When we discuss this, the Members from the States affected will usually blame the Central Government saying that the States have been neglected and that the Central Government has not given them any assistance. And what does the Central Government say? They say that the States have not managed it properly. Shri Sudip Bandopadhyay says that Bengal flood was man-made flood. That is his defence. That is the defence of the Central Government. And then, the Central Government says that though it was your failure, we are sending a Central team. The Central team goes there, makes an assessment of the losses, comes back and gives a report to Shri Nitish Kumar.

Shri Nitish Kumar, in turn, goes to the Finance Minister. The Finance Minister says: “Thank you very much. Let me keep your report here. I cannot do anything” Every year, the matter ends like this. I know about it. I had been the Chief Minister myself. The North-Eastern region is very badly affected. Every year, we have natural calamities. I had been coming to the Centre when I was the Chief Minister there. I know how it functions and how the money comes. It is a very sad state of affairs. Therefore, I think, we will have even to go into the real policy of water management. The real policy of water management has to be gone into very deeply.

Sir, I do not want to take much of the time of the House. But I have to speak something about the North-Eastern region. As the House is aware, there are seven States in the North-East. We have six river basins. One is the Brahmaputra basin; the second is the Barak basin; the third is the Sub basin of Tripura; the fourth is the Imphal-Manipuri basin; the fifth is the Kolodyne basin in Mizoram and the sixth one is the Teza basin in Nagaland. All the States of the North-East are very severely affected by floods and natural calamities. But the State which suffers most out of these floods is Assam because of the Brahmaputra river.

As the House is aware, the Brahmaputra river is one of the largest rivers in the world. It is the principal arm of the Ganga-Meghna-Brahmaputra system. Its length is 1,629 kms. in Tibet; 278 kms. in Arunachal Pradesh; 640 kms. in Assam and 363 kms. in Bangladesh. The total annual flow of the Brahmaputra river is 500 billion cubic metres which is 30 per cent of the total surface flow of all the rivers in the country. If somebody has to understand the problem that is being faced by the people in Assam due to the Brahmaputra river, one has to go and see it for himself. Otherwise, it cannot be believed. The miseries of the people are so much that unless you go and see the spot for yourself, see the conditions of the people and talk to them, it is very difficult to appreciate the problem that is being faced. In the last few months, I have been touring in the State of Assam, sometimes extensively. I have been to Dibrugarh. I stayed in Dibrugarh. I studied in Dibrugarh and I also worked in Dibrugarh. The original Dibrugarh town is no more there. It has already been submerged by the river. A new town has come up. Even the new town of Dibrugarh is so much in danger that thousands of hectares of land under tea cultivation are affected. The medical college and the airport are so much in danger of being eroded. I went to Jorhat. I went to a place called Nimotighat. I could see hundreds of refugees being kept in a camp because their whole village had been swept away by the Brahmaputra river. I was there. This had happened. I was in Morigaon district. I went to the places called Moirabari, Lahorighat, Ulubari, Chutiagaon, Tengaguri, Balidunga, Buragaon, Niz-Saharia, Baralimori-Moyong etc.

It is very sad. In the last two or three years, 356 villages have been washed away. They are not visible anymore.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (BOLPUR): Like in my birthplace in Tezpur.

SHRI PURNO A. SANGMA : So, these villages are not visible at all. But when I met the people and had discussion with them, they told me a very interesting thing. They said: “Sir, you do not worry about floods. We have learnt how to live with water.” So, flood is no more a problem. But the problem is erosion. How to protect the villages? That is the problem which needs to be tackled. Giving relief to the flood affected people, whether it comes or not, whether we get shelter or not, we are used to be, for ages and ages, not worried about our shelter and our food; we are worried about our villages. Please save our villages.

I went to Motichar in Dhubri town. I went to Saliswar, Balijora, Sonari, Goalpara town of Goalpara district and the conditions are the same. I know that the Government of India has been taking a lot of interest in that. The Brahmaputra Board has been constituted by an Act of Parliament in 1980. Today we are in 2000. Twenty years have gone. What has happened in 20 years? I have the report – Water Vision for the North-East – 2050. Here, the Chairman of the Brahmaputra Board says that the Master Plan for 48 important river basins, identification of 33 drainage condition areas, and investigation of 17 multi-purpose projects have been carried out. Construction of multi-purpose projects can also be taken up by the Board in consultation with the State Government, which means, nothing has been done so far. So, they are still discussing as to who will execute those projects.

Master Plan-I is very interesting. Master Plan-I is for the implementation of multi-purpose projects and schemes – the main stem of Brahmaputra. The project outlay is Rs.91,000 crore. I do not know whether the Finance Minister of this country would ever have courage even to look at this figure.

Master Plan-II relates to Barak river and its boundaries. The proposed outlay is Rs.4,000 crore. Master Plan-III relates to 39 important tributaries of the Brahmaputra and eight rivers of Tripura, and so on and so forth. Most of the proposals – I do not want to waste the time of the House, I have everything – are lying with the CCEA – the Cabinet Committee on Economic Affairs. I think, I will pass on those papers. I will have a discussion with the Minister concerned perhaps.

Sir, in the meanwhile, – I will take just two minutes more because it is important for the House to know – I was saying that if one has to understand and appreciate your problem, then, you have to pay a visit. I just give a glimpse of what is happening. I would take the figures of 1988 because that is the only latest figures available with the Ministry. This is your document, Mr. Minister. Fortunately, I talked to some of your officers and they had sent me these documents. These documents have been supplied by the Ministry itself. Population affected in 1988 alone is 10.49 million; damage to the crops, Rs.334.10 crore; damage to the houses, Rs.225 crore; loss of lives, 232. This is one year figure. What has been done? Well, I do not want to quote. If I quote this figure as to how much money has been spent to control the Brahmaputra river by the Centre and by the States, I am sure, it will demoralise the people of Assam so much that I do not really have the courage to quote those figures.

Sir, I think it is time that we wake up and it is time that we have short-term plan, medium-term plan and long-term plan. Of course, there is no dearth of plans; plans are being made, but what is required is the resource, what is required is the will of the Government to do it. I know there is a constraint of resource. I have been in the Government for long. I appreciate it. But, if there is a will there is a way. I hope this Government will have that will.

 

श्री अनंत गुढे (अमरावती) : माननीय सभापति महोदय, आज देश के कुछ गिने-चुने राज्यों को छोड़कर बाकी सारे राज्य विशेषतया मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सूखे की चपेट में आये हुए हैं। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में तो गत ३-४ वर्ष से लगातार सूखा पड़ रहा है।

मध्य प्रदेश के चतुर्वेदी जी यहां बोल रहे थे तो यहां पर बात हो रही थी कि हमें राजनैतिक चश्मा लगाकर इस समस्या को नहीं देखना चाहिए। जब ये सत्ता पक्ष में थे, तब भी यही बात कहते थे और अब ये विरोधी पक्ष में हैं तो भी इन्होंने यही बात कही है। लेकिन पिछले ५० सालों में उन्होंने इस समस्या का समाधान नहीं किया। महाराष्ट्र में विदर्भ ऐसा क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में सारी फसलें होती हैं। वहां गन्ना होता है, संतरा होता है, कपास होती है, चना होता है, लेकिन विदर्भ की तरफ सरकार की तरफ से कभी ध्यान नहीं दिया गया। विदर्भ में जो संतरा होता है, वह दुनिया के कई देशों में विदर्भ का संतरा जाता है। लेकिन लगातार कभी ज्यादा पानी की वजह से, कभी कम पानी की वजह से और अगर कभी पानी अच्छा आया तो किसी रोग की वजह से हर साल संतरे की फसल खराब हो जाती है, हर साल कपास की फसल खराब हो जाती है। इस साल तो ऐसी परिस्थिति आई है कि खरीफ और रबी की दोनों की दोनों फसलें वहां पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं। इतना होने के बावजूद ही राज्य सरकार ने विदर्भ में अकाल घोषित किया है। विदर्भ को दुष्कालग्रस्त तो घोषित किया है, लेकिन कोई भी मदद राज्य सरकार से नहीं मिली है। राज्य सरकार का इस सम्बन्ध में रोल यह रहा है कि मुख्यमंत्री का कोई स्टेटमेंट हो या नहीं हो, लेकिन एक स्टेटमेंट रोज रहता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारी तिजोरी खाली हो गई है।

पिछली बार महाराष्ट्र में १९९७ में ऐसा ही अकाल पड़ा था। तब कम बारिश के कारण बीज ऊपर नहीं आ सके और फसल बेकार हो गईं तो उस वक्त जो महाराष्ट्र की सरकार थी, उस वक्त महाराष्ट्र की सरकार ने किसानों को लगातार सैण्ट्रल गवर्नमेंट से, केन्द्र सरकार से कोई भी मदद न लेते हुए किसानों की नकदी में काफी मदद की और वहां किसानों को बीज दिये गये। जिनकी खरीफ की फसल खराब हो गई, उनको रबी की फसल में मदद मिली। लेकिन उसके बाद आज यह इलाका दुष्कालग्रस्त होने के बाद भी पूरे विदर्भ के किसानों के पीछे कोई खड़ा नहीं है। …( व्यवधान)

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): यह केन्द्र सरकार को देनी चाहिए, भारत सरकार के पास पैसे की कठिनाई नहीं है।

श्री अनंत गुढे : ऐसी बात है कि अगर दिल से मदद करनी है, किसानों के लिए कुछ करना है तो सन् १९९७ की सरकार की तरह मदद करनी चाहिए। तब २०० रुपये प्रति हैक्टेयर की मदद के नियम को सरकार ने अलग रख दिया और एक हजार रुपये प्रति हैक्टेयर के हिसाब से मदद की।

दो एकड़ का वहां कंट्रोल था, उसे पांच एकड़ तक बढ़ा दिया। किसानों को बीज दिया, खाद दी और नकद पैसा दिया। इससे वहां के किसान अच्छी तरह से फसल पैदा कर सके। यह सब तब हुआ, जब देने की इच्छा हो, दिल हो। लेकिन वर्तमान राज्य सरकार कुछ भी देने को तैयार नहीं है। इस कारण वहां आए दिन किसान आत्महत्या कर रहे हैं। जब पहले किसानों ने कर्ज के कारण आत्महत्या की थी तो उनके परिवार वालों को एक-एक लाख रुपया मुआवजा दिया गया था। आज महाराष्ट्र में, विदर्भ में और मराठवाड़ा में किसान आत्महत्या कर रहा है तो एक पैसे की मदद भी राज्य सरकार की तरफ से नहीं दी जा रही है। इसका सीधा अर्थ है कि राज्य सरकार का ध्यान किसानं की तरफ नहीं है। वह केवल अमीरों की तरफ ही देखती है। इस बात का पता हमारे विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र से चलता है। वहां धान से लेकर कपास तक सारी फसलें नष्ट हो गई हैं।

SHRI PRAVIN RASHTRAPAL (PATAN): Sir, hon. Members from Gujarat must be allowed. … (Interruptions) It could be either from this side or that side. Otherwise, I will be compelled to stage a walkout. … (Interruptions) I am very serious about that.

MR. CHAIRMAN : Please resume your seat.

… (Interruptions)

श्री रतिलाल कालिदास वर्मा (धंधुका) : हम रात के आठ बजे तक बैठने को तैयार हैं, लेकिन गुजरात के सूखे पर बोलने के लिए हमें भी मौका दिया जाए।

श्री अनंत गुढे : केन्द्र सरकार ने जैसे पहले अकाल से निपटने के लिए वभिन्न मंत्रालयों की एक समति बनाई थी, मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि जो हर साल आने वाला सूखा है सरकार उस पर ध्यान देकर यहां से मदद भेजे। राज्य के कई डैमों के प्रस्ताव यहां लम्बित हैं, उनको निपटारा शीघ्र हो। मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार तो सूखे से निपटने के लिए कुछ नहीं कर रही, अगर यहां से भी कोई राहत नहीं दी गई तो विदर्भ के किसानों के पास रोज आत्महत्या करने के सिवा और कोई चारा नहीं रहेगा।

SHRI ADHIR CHOWDHARY (BERHAMPORE, WEST BENGAL): Sir, I rise to dwell on the debate under Rule 193 regarding damages and losses caused by floods and droughts. I promise to keep myself above petty political wrangling and restrain myself from extracting any political mileage out of this discussion. There is a good many number of political stalwarts who have already dished out their all possible arguments in a lucid manner. I would like to add a few lines.

Politics does not mean playing hide-and-seek with the affected people or throwing dust into their eyes by taking recourse to sheer sophistry, deception and statistical jugglery. What I would like to say is that time has been ripe enough to have introspection about all the natural disasters visiting our lives at regular intervals. The ecological balance has been totally disrupted. Denudation of hills is continuing unabated. It results in soil erosion as a consequence of which a huge siltation is going on in the riverbeds. This is the main reason for floods every year.

Sir, I would consider it prudent to confine myself to the flood of West Bengal in general and the worst affected district Murshidabad in particular. Sir, this year in West Bengal, nine districts have been inundated by the flood; more than two crore people have been affected; 23756 square kilometre of geographical area under West Bengal has been affected; crop area of 15110 square kilometre got submerged; 18.87 lakh houses have been damaged; and 171 blocks and 68 municipalities have also been affected seriously. But now, people of my State are under the impression that the Central Government is not attending to their sufferings and woes, for which they deserved and are entitled to.

Sir, what we are observing in West Bengal is that once the water gets receded, the State Government and the Central Government remain busy of trading charges with one another. The State Government is assiduously passing the buck to the shoulder of the Central Government and the Central Government is also doing the same trick. But, in the milieu, people of my State have been under the vortex of profound misery, indescribable woes and excruciating tribulation. Sir, I must seek for the liberal co-operation from the Central Government because the flood in my State has acquired already a national dimension and, therefore, it should be considered as a national problem.

Sir, what is deplorable to say is that when lakhs of people of my State rendered homeless, scurrying for shelter, lakhs of men and women along with cattle huddled together without having even a tarpaulin sheet to save them from rain and Sun, the then Chief Minister of West Bengal, Shri Jyoti Basu exhorted the people of my State to blame the God and pray to the God. And further more, he preferred to leave for a sojourn, …*

Sir, today the discussion was initiated by the hon. Member, Shri Somnath Chatterjee. … (Interruptions)

SHRI AJOY CHAKRABORTY (BASIRHAT): Mr. Chairman, Sir, he is not present in this House. Why is he mentioning his name? … (Interruptions)

SHRI ADHIR CHOWDHARY: Sir, actually the flood of my State was initiated from his constituency, which is under Birbhum district and here also he initiated the discussion. So, there is a nice coincidence.

Sir, the state Government of West Bengal is exhausting all its energies to convince the people.

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

SHRI ADHIR CHOWDHARY : My district, Murshidabad, has been the worst affected district in West Bengal. So, please let me have the opportunity to speak.

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

* Expunged as ordered by the chair

SHRI ADHIR CHOWDHARY : I will just take two minutes. The State Government is trying to convince us that it was due to heavy rainfall that flood had occurred. But you see the chart. I would like to present the chart to you.… (Interruptions)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (BOLPUR): Sir, the remarks made by him should be deleted from the record.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please conclude now.

SHRI ADHIR CHOWDHARY : What is this, Sir? My privilege should not be scuttled in such a way. My district has been the worst affected district in the State. I will take just two or three minutes’ time. Please allow me two or three minutes more.

MR. CHAIRMAN: Other hon. Members have their say.

SHRI ADHIR CHOWDHARY : I am soliciting you for two minutes.

MR. CHAIRMAN: No.

SHRI ADHIR CHOWDHARY : I am soliciting you for two minutes. My district has been the worst affected district in the State.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please conclude. It is a concluding one. I am not allowing you for two minutes.

SHRI ADHIR CHOWDHARY : May I ask the Central Government two questions? How much time would they consume before implementing the recommendations of Pritam Singh Committee? How much time would they consume before implementing the recommendations of Keshkar Committee? It is because this is very relevant to my flood-affected State. We are under attack from both the sides.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: No, kindly resume your seat. Now, Shri Nawal Kishore Rai.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please resume your seat. It will not go on record even. It will not go on record.

(Interruptions) …*

1937 hours

(At this stage, Shri Adhir Chowdhary left the House.)

*Not Recorded

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : महोदय, मैं नियम १९३ के अंतर्गत बाढ़ एवं सुखाड़ पर चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। अभी सभी पक्षों के माननीय सदस्यों ने अपनी राय रखी है।…( व्यवधान)

सभापति महोदय : केवल नवल किशोर राय जी जो बोल रहे हैं वही रिकार्ड में जाएगा, अन्य कुछ नहीं जाएगा।

…( व्यवधान)… *

श्री नवल किशोर राय : महोदय, सभी माननीय सदस्यों ने बाढ़ और सूखे के बारे में अपने-अपने विचार रखे हैं, मैं उनसे अपनी सहमति व्यक्त करते हुए आपके माध्यम से सरकार और सदन के सामने संक्षिप्त में अपनी बात रखूंगा। जब-जब सत्र आता है तो हम संसद में आते हैं और बाढ़ एवं सूखे पर रस्मी तौर पर चर्चा करते हैं। हम कब तक इस प्रकार चर्चा करते रहेंगे। इसके स्थाई समाधान के लिए ५०सालों में कभी भी गंभीरता से नहीं सोचा गया है। चाहे तमिलनाडु हो, पांडीचेरी के तट का तूफान हो, बंगाल की, बिहार की बाढ़ हो या गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान की सूखे की बात हो, जब तक जल प्रबंधन पर ठीक से एक दीर्धकालीन योजना को कार्यान्वित नहीं किया जाएगा तब तक हम इसी प्रकार से चर्चा करते रहेंगे।

महोदय, बिहार के बारे में हम आपके माध्यम से सरकार का ध्यान खींचना चाहते हैं। हम उत्तर-बिहार से आते हैं, वहां लोग बाढ़ से बहुत परेशान रहते हैं। वहां करोड़ों रुपए की क्षति होती है और जान-माल की बर्बादी होती है। इस वर्ष भी कृषि मंत्री जी हमारे संसदीय क्षेत्र सीतामढ़ी में आए थे और बाढ़ का सर्वेक्षण किया था। अभी हमारे राजस्थान के माननीय सदस्य बता रहे थे कि उनका प्रदेश सूखे और बाढ़ से ग्रस्त है। उत्तर-बिहार एक तरफ तो बाढ़ से बिलकुल बर्बाद रहता है, कुछ मध्य-बिहार का क्षेत्र है, जहां सूखे का प्रकोप रहता है और तीसरा टाल क्षेत्र है, जहां डेढ़ लाख हैक्टेयर से अधिक जमीन पर जल जमाव रहता है। इस कारण से वहां लोग बहुत परेशान रहते हैं।

परन्तु हम जो निदान चाहते हैं वह संभव नहीं होता है। पिछले ५० वर्षों से बिहार के लोग सवाल उठाते रहे हैं और यहां हम संसद में भी इस पर चर्चा करते रहे हैं कि नेपाल सरकार से चर्चा करके इसका स्थाई समाधान निकाला जाए। जब यह सरकार बनी तो हमें आशा जगी और इस पर चर्चा भी शुरु हुई। हमारे प्रधान मंत्री जी और नेपाल के प्रधान मंत्री जी के बीच वार्ता हुई। उसके बाद हमें पता चला कि यहां से एस उच्च-स्तरीय टीम वार्ता के लिए जाने वाली है। हमने मांग की कि पीड़ित क्षेत्रों के जनप्रतनधियों को भी इसमें शामिल किया जाए लेकिन हमें उसमें शामिल नहीं किया गया। प्रधान मंत्री जी के सलाहकार

* Not Recorded

श्री बृजेश मिश्रा जी वार्ता करने गये थे और फिर सचिव-स्तर की वार्ता की जानकारी हमें मिली। जिसमें बिहार के जल-संसाधन सचिव को भी शामिल किया गया और वार्ता हुई। परन्तु जल संसाधन सचिव से सम्पर्क करने की जब हमने कोशिश की तो हमें मालूम हुआ और आज मंत्री जी और सचिव महोदय भी बैठे हुए हैं, उनसे मालूम हुआ कि वर्षों से जो अधवारा समूह की १३ नदियों पर रामनगर-रमैया में एक मझौला डैम बनने का प्रस्ताव था, बागमती नदी पर नुंथन में हाई-डैम बनने का प्रस्ताव ५० वर्षों से पड़ा हुआ है। बखिया नदी को गहरा करने और तटबंधों के मरम्मत की बात थी, फिर कमलाबालान में नेपाल में शीशापानी स्थान पर एक डैम के निर्माण की बात थी, नेपाल से जो वार्ता हुई है उसमें कोसी नदी पर ही सहमति हुई है। मुझे मालूम हुआ है कि नूंथर डैम जो बागमती नदी पर है, अधवारा समूह पर जो रामनगर-रमैया डैम बनने की बात थी, कमलाबालान में शीशापानी स्थान पर डैम बनने की बात थी, नेपाल सरकार ने उससे इंकार कर दिया है और भारत सरकार उस बात को गोपनीय रखे हुए है। तिरहूत परिमंडल, दरभंगा परिमंडल और फिर सारण परिमंडल के लोग आज उद्वेलित हैं। अभी सर्वदलीय बाढ़ सुरक्षा संघर्ष समति के तहत एक रास्ता रोको आंदोलन हुआ था। फिर वहां बिहार नवनिर्माण समति का एक सर्वदलीय गठन हुआ है। वहां लोग उद्वेलित हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी और माननीय जल संसाधन मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि बिहार के माननीय संसद सदस्य और विधायक और जो जनप्रतनधि बाढ़ प्रभावित इलाके के हैं, टाल क्षेत्र के हैं उनको समाहित करके और ठीक से वार्ता करके, वित्त मंत्री, जल-संसाधन मंत्री, कृषि मंत्री और खाद्य मंत्रियों का समूह बनाकर इस समस्या को हल कराएं, नहीं तो उत्तर बिहार में जो लोग आंदोलित हैं उसकी जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार की होगी। सरकार को चेतावनी देते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि चाहे इस पक्ष के सांसद हों या उस पक्ष के सांसद हों, जल के बारे में जो संघर्ष होगा उसे आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे अगर जल प्रबंधन में सरकार गंभीर नहीं होगी। धन्यवाद।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, देश के प्रसिद्ध सांसद आदरणीय सोमनाथ बाबू ने देश में बाढ़ और सूखे से पीड़ित लोगों के संबंध में सवाल उठाया है। तमिललाडु में, आंध्रा में, उड़ीसा में समुद्री तुफान आ गया और कभी राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, आंध्रा प्रदेश में सूखा आ गया और कभी-कभी पश्चिम बंगाल में, आसाम में, उड़ीसा में, उत्तरप्रदेश में बाढ़ से तबाही होती रहती है। यहां बहस हो रही है और माननीय संगमा जी ने सवाल उठाया कि यहां जो मंत्री बैठे हैं ये सब कलस्टर की डयूटी वाले मंत्री बैठे हैं और बाकी के गायब हैं। सरकार राष्ट्रीय आपदा से मुकाबला करने के लिए कितनी गंभीर है, इससे बात समझ में आ जाती है। सरकार इससे निपटने में सक्षम नहीं है क्योंकि वह लापरवाह है।

कृषि मंत्रालय ने ११वें वित्त आयोग को कहा कि सी.आर.एफ. और एन.एफ.सी.आर. की प्रणाली समाप्त कर दी जाए। हम कृषि मंत्रालय के इस सुझाव से सहमत नहीं हो सकते। आप उनकी एक बात मानते हैं और एक बात नहीं मानते हैं।

कृषि मंत्री बाढ़ का जायजा लेने के लिए बिहार और बंगाल गए और वहां लोगों का हाल-चाल मालूम किया।

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : आपने मांग की थी इसलिए गए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : आपने अच्छा किया। ११वें वित्त आयोग ने कहा कि बिहार को १२३ करोड़ रुपए मिलेंगे जिस में ९६ करोड़ रुपए केन्द्र से और बाकी राज्य से मिलेंगे, यानी तीन चौथाई केन्द्र और एक चौथाई राज्य से मिलेगा। ऐसे में केन्द्र के ७६ करोड़ रुपए और बिहार के ३० करोड़ रुपए हुए। इन्होंने कहा कि हमने दे दिया। मैं पश्चिम बंगाल के बारे में पढ़ना चाहता हूं। १०१ करोड़ रुपए रिलीफ कार्यों के लिए देने थे जिस में तीन चौथाई केन्द्र सरकार और एक चौथाई राज्य सरकार को देने थे। मतलब केन्द्र सरकार को ७५ करोड़ रुपए और २५ करोड़ रुपए बंगाल सरकार को देने थे। आम तौर पर बाढ़ और सूखा देश के कई हिस्सों में आता है। उसके लिए ११वें वित्त आयोग ने कहा कि तीन चौथाई और एक चौथाई मिला कर रिलीफ पर खर्च किया जाए। आप उसे अपनी तरफ से बयान कर रहे हैं कि हमने दे दिया लेकिन अभी तक एक पैसा नहीं दिया। आपने राष्ट्रीय आपदा कोष को खत्म कर दिया। वह अपने मन से नहीं किया। इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। ऐसे में राष्ट्रीय आपदा से कैसे मुकाबला होगा? ११ वें वित्त आयोग ने सिफारिश नम्बर १४.७२ में कहा है कि ” राष्ट्रीय आपदा राहत नधि को उसके वर्तमान रूप में निरस्त किया जाए।” निरस्त वाला तुरन्त लागू कर दिया। इसके बाद कहा कि “कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत आपदा प्रबन्धन के लिए एक राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना की जाए। इस केन्द्र को केन्द्रीय सहायता से राज्य की सहायता की पात्रता के संबंध में अनुशंसा करने की शक्ति प्रदान करनी चाहिए।” यह क्यों लागू नहीं हुआ? निरस्त वाला तुरन्त लागू कर दिया और जो उसके पक्ष का था उसे अभी तक लागू नहीं किया।

१९४८ बजे(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

सोमनाथ जी सिफारिश नम्बर १४.७४ पढ़ कर कह रहे थे कि “आपदा राहत कार्यों के लिए राज्यों को केन्द्र द्वारा किसी प्रकार की सहायता मुहैय्या कराने के लिए सीमित अवधि के लिए केन्द्रीय करों पर विशेष अधिभार पर लेवी द्वारा वित्त घोषित किया जाना चाहिए। ऐसे अधिभार से एकत्रित राशि को एक अलग नधि में, जिसे राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक नधि के नाम से जाना जाता है।”

आपने राष्ट्रीय आपदा कोष को खत्म किया। एन.सी.सी.एफ. से जो मदद देनी थी, मदद नहीं दी। फाइनेन्स कमीशन ने जो अनुशंसा की उसे अपनी तरफ से लागू कर दिया। आप इस मामले में गम्भीर नहीं हैं। राष्ट्रीय आपदा कोष से क्या सहायता प्रदान करेंगे? सिफारिश नम्बर १४.७५, १४.७६ और १४.७८ राष्ट्रीय आपदा के सम्बन्ध में है।

ये अनुशंसायें वहां लागू नहीं की गई हैं। मैं मांग करता हूं कि इनको लागू किया जाये। अभी श्री रघुनाथ झा और श्री नवल किशोर राय ने एक सवाल उठाया कि भारत-नेपाल का समझौता हो क्योंकि बाढ़ और सुखाड़ से बिहार का काफी हिस्सा बरबाद होता है। इस बार ७१२ करोड़ रुपये की बरबादी हुई है। बाढ़ से ३१ जिले प्रभावित हैं और २१६ लोग डूबकर मर गये हैं। केन्द्र सरकार की विशेष आपदा कोष का क्या हुआ, मालूम नहीं। बंगाल में बाढ़ आयी, बिहार में बाढ़ से बरबादी हुई लेकिन वित्तीय सहायता न मिलने से लोग आन्दोलित हो रहे हैं। इसलिये केन्द्र सरकार को एक प्रारंभिक ज्ञापन देकर ९७५ करोड़ रुपये की राहत सहायता देने के लिये आग्रह किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, बिहार में किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। केन्द्र सरकार तुरंत

कार्यवाही करे।

SHRI A. KRISHNASWAMY (SRIPERUMBUDUR): Thank you, Sir, for the opportunity given to me.

The States of Orissa, Madhya Pradesh, Chhatisgarh, Rajasthan and Gujarat are facing drought like situation in varying degrees. Drinking water, food and fodder are in shortage and there is forced migration of men and cattle.

I also learn that in the State of Rajasthan, 31,058 villages in 31 out of 32 districts are found to be scarcity-affected. Human population of 325 lakhs, cattle population of 400 lakhs and crop in an area of 87.49 lakh hectares are severely affected by drought.

Floods and droughts are perennial calamities which adversely affect the country. Floods, caused by heavy monsoon rains, destroyed large parts of Andhra Pradesh, U.P., Bihar, West Bengal and North-Eastern States. They damaged crops worth thousands of crores, took a large number of human lives and made over eight million people homeless. Yesterday also there was a heavy cyclone in coastal areas of Tamil Nadu and Pondicherry which caused floods and destruction. Large number of trees were uprooted, houses were damaged, communication links were destroyed and many people lost their houses due to soil erosion. Many fishermen have not returned. In this regard, our State Government has taken speedy steps to recover those people who were affected by the cyclone, but unfortunately, my learned friend Shri P.H. Pandiyan misled this House. I deny his charge. Our Transport Minister and our Backward Classes Minister went to the spot immediately yesterday and have taken speedy measures to get relief to the affected people. But the usual practice of Shri Pandiyan is to speak utter untruth in the court, so, here also he uttered some untrue things. I deny his allegation… (Interruptions)

DR. V. SAROJA (RASIPURAM): Sir, when a Member is not present in the House, his name should not be taken?… (Interruptions)

SHRI A. KRISHNASWAMY : Sir, it is unfortunate that even after fifty years of Independence, the rivers causing floods on a regular basis could not be tamed and controlled. We all know that reckless deforestation of the Himalayan region and other mountains, and the age-old agrarian practices have been responsible for increasing the chances of floods. Serious attention is, therefore, required to check deforestation.

Despite the regular feature of floods, this subject is treated merely as a seasonal problem and there is hardly any debate for long-term solution. This year a sum of Rs. 1,093 crore has been spent through financial institutions for flood relief only in four States. This figure spent on flood relief may cross Rs.2,000 crore. This amount has been spent mainly on medium and short-term relief on emergency caused by floods and drought.

I am of the firm view that if money is utilised for preventive measures in advance to prevent floods or at least to minimise their impact by way of a long term strategy, we shall be able to utilise it for other developmental activities.

I urge this Government to think seriously about linking of rivers and construction of barrages to ensure the availability of water in summer season because when we find flood in a district in winter season, we find scarcity of water in the same district in summer season. When I was a member of the Consultative Committee, we usually discussed with the Chairman of our Committee and the Minister of Water Resources about the linking of Ganga-Cauvery project.

But whenever the hon. Minister gives the reply, he used to say that it will be a very expensive plan. I would request that the hon. Minister should look into this aspect.

Water goes and falls into the sea and there is a lot of wastage of water. We suffer without any groundwater. Particularly in my constituency the crops have been damaged as there is no rainfall and the farmers have allowed the cattle to graze in the agricultural land. I give here some of the suggestions made by some scientists of the Delhi University regarding floods and drought.

The steps involved in implementation of the zoning measures include :

Demarcation of areas likely to be flooded

Preparation of detailed contour plans of such areas

Fixation of reference river gauges and determination of areas likely to be inundated by different water levels and magnitudes of floods

Demarcation of areas liable to be flooded by floods of different frequencies like once in two years, once in five years, once in ten years or once in twenty years etc., and its effect on accumulated rainfall.

Sir, flood management is a better mitigation tool than flood control. Similar steps may be taken for drought-prone areas also.

There is a proverb in Tamil which means ‘Prevention is better than cure’. Therefore, I urge upon the Government to earmark sufficient funds for Centre-sponsored schemes for flood and drought control throughout the country. I am sure this will be a better investment in the long run. The Central Government is requested to rush immediate financial assistance to the victims of the cyclone in Tamil Nadu and Pondicherry.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Ajoy Chakraborty to speak now.

श्री रामसिंह राठवा (छोटा उदयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, गुजरात में १८३५८ गांव हैं, उनमें से १२२४० गांव सूखे से प्रभावित हैं।…( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I called Shri Ajoy Chakraborty . Nothing will go on record except what he speaks.

(Interruptions) … *

SHRI RATILAL KALIDAS VARMA (DHANDHUKA): Sir, floods continue to play havoc in Gujarat. Not a single Member from our State spoke till now. We are waiting. We are in no hurry. Please allow some Members from Gujarat also to speak.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इधर से भी बुलाऊंगा और उधर से भी बुलाऊंगा। Shri Ajoy Chakraborty to speak now.

* Not Recorded

SHRI AJOY CHAKRABORTY (BASIRHAT): Mr. Deputy-Speaker, Sir, in our country, people belonging to different States have always been the victims of natural calamities some time or the other. This year, nine districts of West Bengal are severely affected by floods which have devastated the State by the unprecedented floods. In some parts of Bihar as well as in Jharkhand, floods played havoc. The States of Gujarat, Maharashtra, Rajasthan, Madhya Pradesh etc. are badly affected by drought. Recently, there were floods and cyclone in Tamil Nadu and Pondicherry.

Sir, I am the victim of the floods. My constituency is also badly affected by these unprecedented floods. Nine districts out of 17 districts of West Bengal are particularly affected by the floods which have devastated the State. I will not go into the details as to how many lives have been lost etc. as our senior colleague, Shri Somnath Chatterjee has spoken about it.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Ajoy Chakraborty, please wait for a minute.

Hon. Members, the House was extended upto 8 o’ clock. There are four to five Members yet to speak. We can give them two or three minutes each and the hon. Minister can then reply. Therefore, is it the pleasure of the House to extend the time of the House upto 8.30 p.m.?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Thank you. Shri Ajoy Chakraborty, you please continue.

20.00 hrs.

SHRI AJOY CHAKRABORTY : Sir, I need not go into details because the mover of this Motion, our senior and hon. colleague, has narrated elaborately about how many lives have been lost, how many persons are affected and how much land is badly affected. In one word, I can say that people of nine districts out of 17 districts have been totally devastated. All the mud houses have collapsed. Roads have been destroyed. Railway lines have been destroyed. The entire paddy and other vegetable crops have been totally destroyed due to severe flood in the nine districts of West Bengal.

My constituency is also badly affected. When I visited my constituency, I saw people taking shelter on the branches of the trees. Monkeys and people were taking shelter on the branches of the trees. Sir, this has been the position. The Army personnel and the BSF personnel were called in for the rescue of the people, but due to turbulent character of water, Armymen and BSF personnel could not reach the remote corners of the villages and were compelled to return to the mainland. Such was the gravity of the situation.

Our hon. Agriculture Minister visited West Bengal and expressed his view that it was a national disaster. We appreciate his visiting West Bengal and also his comment, but in spite of such a declaration, nothing has happened. The Government of India has not yet provided a single farthing, paisa for the flood affected people of West Bengal.

I need not go into the details of what are the reasons for the flood. Our hon. colleague has already stated the reasons. Some persons with ulterior motives are campaigning that that was man-made. I categorically, with all my conviction, refute this charge. In reply to the Unstarred Question No. 519, the hon. Minister of State in the Ministry of Water Resources has categorically stated the reasons for such a flood. I hope, our Agriculture Minister will also tell the reasons for that flood in his reply.

Sir, my demand is this. Now, the cat is out of the bag. Hence, I advise our Chief Minister that if he wants to visit the Prime Minister of India, he should go through the future Chief Minister of West Bengal because without her green signal, nothing can happen and no money will be provided for West Bengal.

I want to say that not only the flood but the erosion of rivers is also one of the reasons of this occurrence. Sir, village after village has been washed away due to the erosion of rivers, and one two-storeyed school building was submerged by the erosion of the river. I met the hon. Water Resources Minister of Government of India. I had requested him to visit this area to personally see the gravity of the situation.

Another reason is siltation of rivers. All the rivers and canals are silted and excavation is very much needed. It is not possible on the part of the Government of West Bengal to spare money. So, I would request the Government of India to come forward to provide and spend money for the excavation of the silted rivers and canals.

Lastly, I want to identify myself like this. First I am an India, then I am a Bengali, Bihari, Assamese or Punjabi. I ask the hon. Minister that West Bengal is a part of India. Why is the Government refraining from promulgating an Ordinance in respect of financial assistance for West Bengal. So, I urge upon the Government of India to immediately constitute Calamity Relief Fund for financial assistance not only to West Bengal but also to other States which are affected by natural calamities.

श्री प्रसन्न आचार्य (सम्बलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस गंभीर चर्चा के ऊपर बोलने के लिए आपने मुझे अन्त में समय दिया है, धन्यवाद।

महोदय, यह विशाल देश है और इसका कोई न कोई भाग, कभी न कभी प्राकृतिक आपदा से आक्रान्त रहता है। बंगाल बाढ़ की चपेट में आ गया। महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, बिहार और उड़ीसा अकाल पीड़ित हैं। इस बारे में मुझे कुछ ज्यादा नहीं बोलना, लेकिन एक विषय पर इस सदन और सरकार की द्ृष्टि आकर्षित करना चाहता हूं कि पिछली साल तूफान और चक्रवात के कारण दो-तिहाई उड़ीसा तबाह हो गया और लगभग ५० हजार लोग मरे। सरकारी रिपोर्ट क्या है, मुझे मालूम नहीं, लेकिन असलियत यह है कि ५० हजार लोग मरे, ७ लाख जानवर मरे, १०० से ज्यादा गांव समुद्र में चले गए, विलीन हो गए, पूरा का पूरा उड़ीसा तबाह हो गया।

उपाध्यक्ष महोदय, उड़ीसा शुक्रगुजार है भारत सरकार का, आन्ध्राप्रदेश सरकार का, अन्य प्रान्तों का, दुनिया के हर देश का, जिन्होंने मदद की, लेकिन एक साल के अंदर आज जो भयंकर अकाल पड़ा है। वह भारी चिन्ता का विषय है। सूखे से एक-तिहाई उड़ीसा प्रभावित है। ३० में से २४ जिले इससे प्रभावित हैं। विशेषकर पश्चिमी उड़ीसा और उसमें भी विशेषरूप से १०-११ जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। वहां का जायजा लेने के लिए जो केन्द्रीय कमेटी दैरा कर रही है और आज उसके दौरे का आखिरी दिन है। मुझे मालूम नहीं कि वह समति कहां-कहां जा रही है और कैसी रिपोर्ट देगी, लेगिन मुझे इस बात का दुख है कि जब रिकॉर्ड कहता है कि उड़ीसा में जुलाई में ३३ प्रतिशत का रेनफाल का शार्टेज हुआ तब से यह पता चल गया कि आने वाले महीनों में दिक्कत आने वाली है। यानी स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन केन्द्र सरकार ने कुछ नहीं किया। जुलाई से लेकर अक्तूबर महीने तक रेनफाल में ७१ प्रतिशत शार्टेज हुआ। जुलाई महीने से उड़ीसा सरकार बार-बार केन्द्र सरकार को लिख रही है। बार-बार हल्ला हो रहा है, लेकिन केन्द्र सरकार की ओर से समय पर कोई रेस्पांस नहीं आया।

उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा कहकर मैं सरकार पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन यह सत्य है कि यदि उस समय ही कोई प्रतक्रियात्मक व्यवस्था की जाती, तो आज उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात में ऐसी स्थिति नहीं होती। ड्राउट स्लो पोईजन है। महोदय, मैं अपनी पार्टी से केवल अकेला बोलने वाला हूं। इसलिए कृपया मुझे बैठने के लिए न कहें। मैं स्वयं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, बाढ़ और तूफान अकस्मात आ जाते हैं, बिना नोटिस के आ जाते हैं, लेकिन ड्राउट प्रॉपर नोटिस के आता है। ड्राउट स्लो पोइजन है। जब केन्द्र सरकार को बराबर उड़ीसा प्रदेश सरकार अवगत कराती रही कि स्थिति खराब है, स्थिति बिगड़ रही है, तो मुझे मालूम नहीं, केन्द्र सरकार क्या कर रही है। इसलिए मैं अब माननीय कृषि मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि फोन पर जो सेंट्रल टीम वहां दौरे पर गई है, उसे ठीक से दौरा करने और सही रिपोर्ट देने के निर्देश दें। दो महीने से हम चिल्ला रहे हैं, लेकिन आज केन्द्र सरकार् ने सेंट्रल टीम स्थिति का जायजा लेने के लिए भेजी है।

महोदय, मैं खुद अपने जिले और आसपास के जिलों में घूमा हूं। १५० गांव प्रभावित हैं। नवांपाड़ा के बीरोपुर गांव के ९० प्रतिशत लोग घर छोड़कर भाग गए हैं। जिस किसान के पास आज १० एकड़ जमीन है, वह भी गांव में नहीं है। उस गांव में सिर्फ बूढ़े रह गए हैं। निकम्मे और इनकैपेबल परसन्स रह गए हैं। वहां एक आदिवासी आवासीय स्कूल है जहां ३५० बच्चे पढ़ते हैं। वहां मास्टर ने मुझे बताया कि ५० लड़के रह गए हैं। ३०० लड़के गांव छोड़कर भाग गए। उनमें से कुछ तो अपने माता-पिता के साथ भाग गए और कुछ अकेले भीख मांगने भाग गए। यही हालत टिटलाघर, झारसगुड़ा, कलाभांजी और सम्बलपुर आदि की है। गांव के गांव खाली पड़े हैं। आप वहां जाइए, तो वहां की स्थिति इतनी खराब है कि आपसे देखी नहीं जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि कम से कम ७५० करोड़ रुपए की फसल की हानि हुई है, लेकिन हमने केन्द्र सरकार से ज्यादा मांग नहीं की है, बल्कि केवल ५७० करोड़ रुपए की मांग की है। ओल्ड एज पेंशन के बारे में सरकार कहती है कि अनाज भरपूर है। खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है, लेकिन इसी देश के एक प्रान्त उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में लोग भूखे मर रहे हैं।

यह आज की स्थिति है। किस प्रकार का नियम है, यह मेरी समझ में नहीं आता। मैं एक शब्द कहकर अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं क्योकि आप ज्यादा समय नहीं दे रहे हैं। श्री अमत्र्य सेन इस देश के, दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, नोबल पुरस्कार विजेता हैं। उन्होंने लिखा है कि:-

Poverty and famine: Starvation is the characteristic of some people not having food to eat. It is not the characteristic of their not having enough food to eat.

इस देश में खाद्यान्न का अभाव नहीं है लेकिन इस देश के लोग भूखे मर रहे हैं। मेरा केन्द्र सरकार से यही निवेदन है कि सारे विषय पर थोड़ा सैल्फ एनालेसिस किया जाये। जैसे अभी बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि अक्सर हम इसका आभास कराते हैं लेकिन कुछ नतीजा नहीं निकलता है। इसलिए एक लांग लास्िंटग ब्लू प्रिंट तैयार किया जाये। वैसे तो मुझे बहुत कुछ कहना था लेकिन मैं इतना ही कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री जोवाकिम बखला (अलीपुरद्वारस) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि आपने इस गंभीर विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया। चूंकि समय बहुत कम है और वभिन्न प्रांतों के लोग भी इस गंभीर विषय पर बोल रहे हैं। एक बार फिर हम बारिश, बाढ़, भूस्खलन और तबाही के उसी अनुभव से गुजर रहे हैं जो साल दर साल इस देश की नियति बन गया है। आज पश्चिम बंगाल के गरीब किसान बाढ़ से जिस तरह की मुसीबतें झेल रहे हैं उससे हमें उम्मीद थी कि केन्द्र सराकर तुरंत तत्परता से इस ओर ध्यान देगी। इसके साथ-साथ पश्चिम बंगाल से जो सदस्य केन्द्र सरकार के घटक दल हैं उनसे भी उम्मीद थी कि कुछ तत्परता उनकी तरफ से भी होगी, वे आगवाही करेंगे जिससे केन्द्र के द्वारा पश्चिम बंगाल को धनराशि प्राप्त हो और इस धनराशि द्वारा बाढ़ से प्रभावित जो लोग हैं, उनको राहत सामग्री पहुंचाने में सुविधा हो। हम केन्द्र सरकार के इंतजार में नहीं रहे और पश्चिम बंगाल की जो सरकार है, उसने तत्काल खाद्य सामग्री, दवा तथा जो चीजें बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए आवश्यक थीं, उनको मुहैया कराने का काम किया और अभी भी कर रही हैं।

लेकिन दुख की बात है कि यह प्राकृतिक आपदा राष्ट्रीय लॉस है। प्रधान मंत्री जी द्वारा यह घोषणा की गई थी कि यह नैशनल लॉस के सम्मान है, राष्ट्रीय क्षति है लेकिन फिऱ भी कुछ नहीं हुआ। श्री नीतीश कुमार जी पश्चिम बंगाल गये थे लेकिऩ आने के बाद वे खामोश रह गये। एक रुपया भी पश्चिम बंगाल को प्राप्त नहीं हुआ। आज राष्ट्रीय संकल्प की कमी है। मेरा कहना है कि राष्ट्रीय संकल्प की आवश्यकता है अन्यथा हर साल इस तरह की प्राकृतिक आपदा से हमें जूझना पड़ेगा। अगर आप इसका निदान ढूंढना चाहते हैं तो हमें संकल्प करना पड़ेगा और एक मास्टर प्लान बनाकर इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं के लिए कोई परमानेंट उपाय ढूंढ़ने का काम करना पड़ेगा।

मैं केन्द्र सरकार से जानना चाहता हूं कि वभिन्न प्रांतों में जो इस तरह की प्राकृतिक आपदायें होती हैं, उससे लड़ने के लिए, उनका समाधान करने के लिए क्या आपने कोई योजना सोच रखी है ?

पश्चिम बंगाल में बाढ़ की स्थिति से केवल पश्चिम बंगाल के लोगों को ही कष्ट नहीं पहुंचा है बल्कि उत्तर पूवार्ंचल के जो सात राज्यों हैं, उनमें भी खाद्य सामग्री पहुंचाने में दिक्कत हुई है। सड़क सेवा, रेल सेवा बंद हो जाने की वजह से उत्तर पूवार्ंचल क्षेत्र के लोगों को भी इसका प्रभाव झेलना पड़ा है। इसलिए इस संकट के लिए मैं केन्द्र सरकार को जिम्मेदार समझता हूं और मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की आपदा का अगर आपने निदान ढूंढ़ना है तो जिस तरह आज सदन में चर्चा हो रही है, उसी तरह आप एक चर्चा करके इसका परमानेंट निदान ढूंढ़ने का प्रयास करें।

साथ ही हम आज मंत्री श्री अर्जुन चरण सेठी से मिले थे और उन्हें बताया कि उत्तर बंगाल की नदियां जो भुटान से आती हैं उनसे जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार्स और कूचबिहार शहर और गांव नष्ट होते जा रहे हैं। वहां की नदियां बाढ़ से प्रभावित होकर आती हैं, जिनसे उद्योग नष्ट हो रहे हैं, किसानों के घर बर्बाद हो रहे हैं, जंगल नष्ट हो रहे हैं। इसलिए मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि एक मास्टर प्लान बनाया जाए और साथ ही पड़ोसी राष्ट्र भुटान से मिल कर इंडो-भुटान ज्वाइंट रिवर कमीशन का गठन किया जाए। इसी निवेदन के साथ मैं अपना वक्तव्य यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

SHRI P.S. GADHAVI (KUTCH): Thank you, Sir, for giving me this opportunity. I thank Shri Somnath Chatterjee also for raising this very important issue for discussion in this august House.

As everybody has said, the whole country is facing floods and drought. In Gujarat, this year’s famine is the third consequent famine. North Gujarat, Saurashtra and Kutch are very badly hit by famine. Out of 80,000 villages, about 12,214 are affected by drought this year. Out of 25 Districts, 20 Districts are affected by drought. The problem of drinking water is so acute that we people in North Gujarat, Saurashtra and Kutch are unable to get drinking water. Groundwater level has been going down year after year. We have got no other source of drinking water. The level has gone to a depth of about 700 feet to 1,000 feet.

Kutch, the place where I come from, has seen cyclones in 1998 and 1999 successively. In the cyclone of 1998 we lost 3,000 precious lives. More than 50,000 cattle, three lakh fruit-bearing trees, and property worth crores of rupees have been lost in the cyclones. The only other source of drinking water for people living in North Gujarat, Saurashtra and Kutch areas is the perennial rivers Narmada and Mahi. Narmada waters, as we all know, were entangled in six years of litigation. Ultimately when we saw a ray of hope in the Supreme Court Judge, certain activists, under the umbrella of Narmada Bachao Andolan, are attempting to see that these five crore people, who have got no source of drinking water, suffer permanently. Even after the judgement, certain activists have started making wild allegations and contemptuous statements. They are misusing the Government media like Doordarshan.

I urge upon the Government to ensure that this type of misuse of media is stopped. My humble request to hon. Minister of Agriculture is that he should send a team to Gujarat, as is done for other parts of the country, to assess the situation prevailing there.

The area I come from is adjacent to the country’s border with Pakistan. More than 50 per cent of the population of this area has already migrated from there. If people migrate like this, it would be dangerous for the country from defence point of view. The Central Government should, therefore, give as much assistance to Gujarat as possible to ensure that all facilities extended to other parts of the country are given to the State of Gujarat.

Thank you.

 

SHRI RATILAL KALIDAS VERMA (DHANDHUKA): Sir, I associate my name with Shri Gadhvi on this subject.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Okay. All Members of Parliament from Gujarat are taken to have associated with Shri Gadhvi.

 

SHRI PRAVIN RASHTRAPAL (PATAN): Sir, while thanking you for allowing all the Members of Parliament from Gujarat to associate themselves with Shri Gadhvi, I wish to put the record straight.

Gujarat is the only State which has suffered almost all types of calamities. First it was Kandla tragedy, the greatest cyclone where Kutch, Bhuj, Kandla and Jamnagar were affected.

It was followed by periods of no rain during 1999-2000. Then, it was followed by 20 inch rain within a few hours in the city of Ahmedabad. Then, it was followed by an earthquake in the city of Bhavnagar and the entire city had sleepless nights for about ten days. Now, again this year, one of the worst droughts has occurred in the State of Gujarat.

Sir, I want to quote only one figure for the information of the hon. Minister of Water Resources. During the year 1999-2000 under the Accelerated Rural Water Supply Programme, the Government of India had released an amount of Rs. 68 crore to the Government of Gujarat. But as against that amount, the Government of Gujarat had spent Rs. 200 crore. I do not want to give the comparative figures of other States where the money released by the Central Government is more than the money spent by the concerned State Government. But, Sir, Gujarat is the unique case where the Central Government had given only Rs. 68 crore and the State Government of Gujarat had spent Rs. 200 crore.

Sir, here, I want to draw the attention of the hon. Minister of Agriculture, Shri Nitisk Kumar as well as the hon. Minister of Water Resources, Shri Arjun Sethi that the Government of Gujarat has sent three specific projects. So, this year, if they do not give adequate assistance to Gujarat, it will be very difficult. They want an amount of Rs. 492 crore from HUDCO in the form of loan and not assistance. That is where they want the help of the Central Government.

Sir, the Government of Gujarat has also sent a project known as Bhaskarpura Scheme. This is a project of Rs. 1,422 crore. The Government of Gujarat has already submitted a detailed project report to the World Bank, the Asian Development and the Government of Japan through the Government of India. The Government of Gujarat is only requesting the Central Government to see that they get the required loan from the World Bank or the Asian Development Bank or the Government of Japan. So, this should be done. In this regard, the Government of Gujarat has already given an undertaking that if this scheme of taking Narmada water from Narmada to the Saurashtra region is completed within two years, then the problem of drinking water of the entire Rajkot, Jamnagar and Kutch districts will be solved permanently, and the Government of Gujarat or the Central Government need not worry as far as the supply of drinking water is concerned.

So, Sir, I want to request the Central Government that we want only drinking water. The people of cities of Rajkot and Jamnagar will be forced to migrate in the month of January if no arrangement is made for the supply of water. So, water must be sent there by tankers, steamers and trains. Then only, the people of the entire Saurashtra will be able to survive. The situation is very serious there. Both the Ministers are sitting here. I am requesting them to kindly depute team of officers there to look into the supply of drinking water.

I also want to know from the Central Government about the legitimate dues to the people pf Gujarat. Forget about the assistance. But what about the legitimate dues of crop insurance? What about legitimate dues of loss of trees? What about the legitimate dues of people who died in Kandla cyclone? What is the amount of assistance given to them?

According to my information, as against Rs. 600 crore requested by the Government of Gujarat for relief measures after Kandla cyclone, we got only Rs. 154 crore. Sir, last year the Central Government had given us some advance. That was only an advance and not an assistance. But the situation is worse this year.

So, I would request both the hon. Ministers, particularly the hon. Minister of Agriculture to kindly look into this issue.

Now, lastly, I want to request the Central Government to kindly call a meeting of the four beneficiary States. Now, the Narmada case is out of Court. I received a written letter from the hon. Minister that the meeting would be called when the matter is out of Court. Now, it is my request that the Central Government should get us our dues, our undisputed amount from the States of Rajasthan, Maharashtra and Madhya Pradesh.

With these words I conclude. .

 

श्री अमर राय प्रधान (कूचबिहार) : मान्यवर उपाध्यक्ष जी, आज चार बजे हमारे वरिष्ठ नेता कामरेड सोमनाथ चटर्जी सूखे, बाढ़ और प्राकृतिक विपदा के ऊपर जो प्रस्ताव लाये हैं, मैं उसको पूरा समर्थन दे रहा हूं।

एन.डी.ए. का नाम जो कुछ भी हो, लेकिन यह बात सही है कि एन.डी.ए. सरकार आने के बाद नेशनल डिजास्टर शुरू हो गया। Now, N.D.A means national disaster assured. आप देखिये, उड़ीसा से इसकी शुरूआत हुई, उड़ीसा और आन्ध्रा प्रदेश में सुपर साइक्लोन आया।राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में सूखा पड़ा। पश्चिम बंगाल में बाढ़ आई। तमिलनाडू और पांडिचेरी में भी साइक्लोन आया। उपाध्यक्ष जी, पश्चिम बंगाल में जो भयंकर बाढ़ आई, उसके बाद हमारे कृषि मंत्री जी वहां गए। मैं उनको बधाई देता है। उन्होंने वहां हवाई जहाज से चक्कर लगाया, सारा मामला ऊपर से देखा। लेकिन नीचे जो आपने बैठक की और कहा कि यह नेशनल डिसास्टर है, यह भी सही है। मैं इसके लिए भी आपको बधाई देता हूं। लेकिन कितने आदमियों की जान गई, कितने पशुओं की जान गई, इसका भी अंदाजा लगाएं। वहां चार हजार करोड़ रुपए की फसल नष्ट हो गई है। नीतीश जी आप सरकार में हैं। लोग सहायता के लिए चिल्ला रहे हैं। अक्तूबर गया, नवम्बर जा रहा है, यह बताएं कि आपने कितना पैसा दिया ? वहां के लोगों की हालत बहुत दयनीय है। हजारों आदमी बेघर हो गए हैं। जाड़े के दिनों में पेड़ों के नीचे पड़े हैं। उनको खाने नहीं मिल रहा है, कपड़ा नहीं मिल रहा है। आपने हयूमन ग्राउंड पर भी पैसा नहीं दिया है। हयूमन राइट्स की बात छोड़ दीजिए। हयूमन लाइफ को बचाने के लिए कम से कम आप आगे बढ़ें। कल से शुरूआत करें।

उपाध्यक्ष जी, ११वें वित्त आयोग और एन.सी.सी.एफ. के बारे में काफी कहा जा चुका है। मैं समर्थन देता हूँ पर इस पर चर्चा नहीं करूगा। हमारे साथी संगमा जी ने सवाल उठाया कि खाली रिलीफ देने से कोई फायदा नहीं, हर साल देनी पड़ेगी। कुछ ऐसा उपाय करें जिससे बाढ़ पर नियंत्रण पाया जा सके। संगमा जी की इस बात के साथ मैं दो बातें और कहना चाहता हूं। पहली तो यह है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में ब्रहमपुत्र, गंगा-कावेरी को जोड़ने की बात थी। जैसे नेशनल पावर ग्रिड बनाया है, उसी तरह का नेशनल वाटर ग्रिड बनाया जाए। मैं इस बारे में नीतीश जी को और सेठी जी को विनती करना चाहता हूं कि इस पर ध्यान दिया जाए। मैं प्रधान मंत्री जी को भी कहूंगा कि इस पर ध्यान दिया जाए। जब तक ऐसी कोई योजना नहीं बनाई जाएगा, तब तक आप बाढ़ और सूखे से देश नहीं बचा पाएंगे। हमने आज सेठी जी से मुलाकात की थी। महने कहा कि बंगाल, असम और उत्तरी बिहार में जो बाढ़ आती है, वह भूटान और नेपाल से आती है। इन दोनों देशों के साथ जाइंट रिवर कमीशन बनाया जाए। ये हमारे पड़ोसी देश हैं इसलिए इनके साथ मोहब्बत के साथ ऐसा निर्णय हमें करना पड़ेगा। नहीं तो उधर से वे लोग पानी छोड़ देंगे और इधर बाढ़ आ जाएगी।

मेरा कहना है कि नदी तो ऐसे ही बहती है और बहती रहेगी। नेपाल औऱ भूटान के साथ कुछ नहीं होगा तो आपको बोलना पड़ेगा। डिप्टी स्पीकर साहब, नदी कहां है तो आप कहेंगे कि देखो, नदी उधर बहती है और वह बोलेंगे कि हमने एम्बैंकमेंट्स दिए हैं, हमने बांध लगा दिया है लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। जो सिल्टेशन होता है, उसे बंद करना चाहिए और यह कार्य करने के लिए एफोरेस्टेशन को लागू करना चाहिए। जो खनिज उठा रहा है, उसे बंद करना चाहिए। यह काम करने के लिए जल्दी से जल्दी हमें नेपाल और भूटान के साथ अपने संबंध और अच्छे करने चाहिए। मेरा नीतीश जी से निवेदन है कि वह रिलीफ भेजें, रुपया भेजें और पश्चिम बंगाल के लोगों को बचाए।

SHRI E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN (SIVAGANGA): Mr. Deputy-Speaker, Sir, Tamil Nadu and Pondicherry are now affected by cyclone. Three persons had died in Pondicherry and five in Tamil Nadu. More than 20,000 trees were uprooted in Neyveli and Cuddalore areas alone. Pondicherry is also affected in the same way.

I would like to draw the attention of the hon. Minister to the fact that Tamil Nadu was worst affected in the cyclone which hit in 1955. At that time, Shri Kamaraj was the Chief Minister and Pandit Jawaharlal Nehru was the Prime Minister. They then created a system for disaster management. Whenever there was any cyclone or flood, how to control it, was the thinking the State Government had. The State Government stated thinking about it and it had a very clear plan about that. They had got a system to communicate to the villages immediately and the people living in coastal areas also. Then they would be asked to go to safer places. The same system was further improved during the period of Shrimati Indira Gandhi and Shri Rajiv Gandhi. Scientifically it was improved.

As you know, in the Agriculture Ministry itself there is a separate cell to monitor it for the whole of India, to find out what are the areas to be affected by cyclone or the areas to be affected by drought, etc. They are having a scientific analysis. They are having a plan to communicate to the State Governments and they would be geared up to tackle the situation.

Tamil Nadu was in executive line and it was a perfect system, which they created. Therefore, this time when cyclone hit, a proper communication was sent to all parts of the State and to Pondicherry also. Thus, the damage to people was reduced to that extent. The trees and other things could not be protected because it is out of our capacity. Therefore, I would like to suggest that the Central Government should not have political thinking in this regard.

West Bengal is now affected by floods. Here, I would like to draw the attention of the hon. Minister to the interventions of the Supreme Court in each and every aspect. The Supreme Court has given directions in regard to drainage, drinking water, garbage removal, sanitation, maintaining schools, reducing pollution, regulating traffic, regulating the movement of motor vehicles, regarding Yamuna water, Ganga water, Cauvery water, Narmada water, raising social afforestation, protecting forests, etc. They intervened in everything. So, I am surprised that it may also intervene in giving money to the West Bengal Government to tackle the situation, if the Central Government is not going to have an unbiased view to look at the States. The Central Government has to take humanitarian view rather than political view.

SHRI M.V.V.S. MURTHI (VISAKHAPATNAM): Sir, all the while we are doing only crisis management as stated by Shri Somnath Chatterjee and Shri P.A. Sangma. We are discussing this issue every year, in every Lok Sabha and in every Session. Why are we not having any long-term policy? It is high time that we should have a long-term policy. Agriculture Minister alone cannot do anything. He can only provide relief to agriculturists. These floods are creating havoc. The Ministries of Agriculture, Irrigation, and Energy can sit with Ministry of Finance and should find out a solution. They can stop floods. That would in turn stop drought also. On the one hand we have flood and on the other we have drought. Andhra Pradesh is reeling under drought now. I appeal to the Government of India to take steps and involve all the political parties and all the Chief Ministers and form a comprehensive policy.

MR. DEPUTY-SPEAKER: It is a very good suggestion.

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव) : महोदय, माननीय सोमनाथ जी जो सुझाव लाए हैं, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे गजेन्द्र मोक्ष की याद आती है। एक बार मगरमच्छ ने गजेन्द्र का पांव पकड़ा और उसे गहरी नदी में डालने की कोशिश की। उस समय गजेन्द्र ने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु, मुझे मुक्ति दीजिए। तब प्रभु आए और उन्हें मुक्ति दी। उस समय मगरमच्छ ने बोला, प्रभु, मैंने भी आपको देख लिया है, मुझे भी मुक्ति चाहिए। मेरा यह कहना है कि देश में किसी भी विचार की सरकार हो, लेकिन केन्द्र को समानता रखनी चाहिए और न्याय दिलाना चाहिए।

महोदय, महाराष्ट्र में २२ जिले सूखे की चपेट में हैं, नासिक जिला भी है। १५ तहसील सूखे की चपेट में हैं। जल, चारा, अनाज और काम का सवाल है। महाराष्ट्र सरकार तो प्रभावी काम करती है, प्रशासन भी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन केन्द्र की सहायता के बिना इससे निपटना मुश्किल है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि एक कमेटी भेजी जाए, जो वहां की स्थिति को जाकर देखे। आप वहां भी सहायता दीजिए।

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी (बाड़मेर) : महोदय, मुझे दो-तीन मिनट बोलने के लिए चाहिए, क्योंकि मैं ऐसे इलाके से आया हूं जहां की मुझे कुछ बातें बतानी जरूरी हैं, इसलिए आप मुझे माफ करेंगे। …( व्यवधान) मैं एक डसिप्लिन्ड सोल्जर हूं इसलिए मैं नहीं चाहूंगा कि मुझे चेयर कुछ कहे और मैं उसका पालन न करूं। मैं राजस्थान से आता हूं और पश्चिम राजस्थान, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जालौर में भयंकर अकाल पड़ता है। पिछले ५० सालों में मेरे क्षेत्र में ३६ साल अकाल पड़ा है। अभी संगमा साहब और सोमनाथ जी वाटर रिसोर्सेस मैनेजमेंट के बारे में कह रहे थे। जवाहर लाल नेहरू जी की विज़न थी, उन्होंने राजस्थान नहर को, जिसे इंदिरा गांधी नहर कहते हैं, उसे १९५२ में शुरू किया। पहले वहां काम हो रहा था, लेकिन दो-तीन साल से कोई काम नहीं चल रहा है। भारत सरकार करीब सौ करोड़ रुपए हर साल इस काम के लिए देती थी, लेकिन पिछले दो साल से देने बंद कर दिए। राजस्थान सरकार के पास पैसे नहीं हैं, इसलिए उन्होंने इसे बंद कर दिया। अब स्थिति यह है कि वहां मशीनरी वैसे की वैसी पड़ी है। वहां के सारे इंजीनियर्स और स्टाफ को तनख्वाह नहीं मिल रही है, इसलिए इस पर विचार करना चाहिए।

महोदय, मैंने इस प्रश्न को कई बार सदन में उठाया है। राजस्थान के बारे में पहले भी मेरे साथी ने बताया कि ३२ जिलों में से ३० जिलों में अकाल है।पैंतीस हजार गांवों में से ३०५८३ गांवों में अकाल है जिसमें से १९८१७ गांवों में ७५ प्रतिशत से ज्यादा खरीफ की फसल बर्बाद हो गयी है। साथ ही १०७७७ ऐसे गांव हैं जहां पर ५० और ७४ प्रतिशत बर्बादी हुई है। करीब चार लाख पशुधन इस वक्त तकलीफ में है। अगर वहां चारा और पानी इनको नहीं मिला तो वे खत्म हो जाएंगे। पश्चिमी राजस्थान में लगभग ८० प्रतिशत लोग पशुधन के ऊपर निर्भर हैं। वहां कोई नदी, नाला नहीं है कोई पानी का साधन नहीं है और तीसरे वर्ष लगातार इस प्रदेश के लोगों पर यह मार पड़ रही है। आज जनता में वहां पर बहुत भारी असंतोष है, लोगों का दूसरे प्रदेशों की ओर पलायन हो रहा है क्योंकि पानी की बहुत भयंकर तकलीफ है।

मेरे संसदीय क्षेत्र में लगभग ३ हजार गांव हैं और पूरे क्षेत्र में अकाल की स्थिति है। पिछले साल २९०० गांवों में और उससे पिछले साल २८०० गांवों में अकाल था। जिस क्षेत्र को तीसरे साल लगातार अकाल की मार पड़ी हो वहां क्या हो सकता है, यह आप देखिये। अभी आपने एक केन्द्रीय दल वहां भेजा है। मैं चाहता हूं कि पार्लियामेंट की एक कमेटी वहां जाए जहां भयंकर अकाल है। गुजरात है वहां भी उनको जाकर नुकसान का असेसमेंट करना चाहिए।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस साल हमने २३८० करोड़ रुपये मांगे है, पिछले साल हमने ११४० करोड़ रुपये मांगे थे और उससे पिछले साल हमने ९६० करोड़ रुपये मांगे थे। तीन साल पहले हमको केवल २३ करोड़ रुपये मिले, पिछले साल हमको १२५ करोड़ रुपये मिले और अबकी २३८० करोड़ रुपयों का पता ही नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जी यहां बैठे हुए हैं, इसलिए मेहरबानी करके आप इन रुपयों को जल्दी से भेज दो। यह न हो कि वहां पशु मर जाएं या लोग आत्महत्याएं करें, उससे पहले सहायता भेज दो। आपकी नीति और नीयत साफ होनी चाहिए। ठीक है वहां कांग्रेस की सरकार है लेकिन वहां के इंसानों के साथ आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे भी कुछ शंका है लेकिन नीतीश कुमार जी इंसाफ करेंगे और रिलीफ जल्दी देंगे।

आपदा रिलीफ फंड का जो मामला है उसमें आपको कुछ सोच-विचार करना चाहिए। पेय जल के जो लगातार रुाोत सूख रहे हैं उनके लिए जो हमारे जल संसाधन विभाग के डविजन हैं उनके लिए नयी मशीनें चाहिए ताकि उन सूखे हुए रुाोतों को गहरा किया जा सके और नये रुाोतों से लोगों को पानी उपलब्ध कराया जा सके

मैंने प्रधान मंत्री जी से भी कहा था कि पश्चिमी पाकिस्तान को नार्थ-ईस्ट की तरह का कोई पैकेज मिलना चाहिए। प्रधान मंत्री जी ने दो साल पहले इसके लिए हां भी की थी लेकिन आज तक कुछ नहीं मिला है।

आखिर में मेरा कहना यह है कि अकाल की स्थिति से निपटने के लिए युद्ध-स्तर पर काम करने की आवश्यकता है। राजस्थान की जो खराब स्थिति है उसमें उसको हर संभव मदद दी जानी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वहां पर वे तुरंत रिलीफ दें और पैसा भेजकर वहां के लोगों की मदद करें। धन्यवाद।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सोमनाथ बाबू जी ने बाढ़ और सूखे से प्रभावित इलाके और प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए केन्द्र सरकार को क्या करना चाहिए इस पर बहस का मौका दिया है और इसीलिए इस हाउस में यह चर्चा हो रही है। नीतीश कुमार जी, हम तो आपसे कुछ लेने के लिए नहीं आये हैं, हम तो आपको सूखा और बाढ़ की जानकारी देने के लिए आये हैं। आपको यहां ज्यादा दिनों तक बैठाने के लिए भी नहीं आये हैं। हम तो जल्दी से जल्दी आपको हाउस से हटाने के लिए आये हैं।

…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, देश के कई हिस्सों में बाढ़ आती है। जिस नदी में बाढ़ आती है, उस नदी में दूसरी नदी बनाने का विचार होना चाहिए …( व्यवधान) हंसने का कोई सवाल नहीं है। यह बाढ़ का सवाल है। बाढ़ से नुकसान होता है। इसके लिए एक प्लान बनना चाहिए। एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट के पास फसल की रक्षा करने का जिम्मा है। आप उसे नहीं रोक सकते। अटल जी इसे रोक नहीं सकते तो आप क्या रोकेंगे? बाढ़ को रोकने के लिए प्लानिंग करने की आवश्यकता है। हम हर सैशन में इस विषय पर चर्चा करते हैं। जहां ज्यादा पानी है, आप उसे सूखे इलाकों में ले जाने का प्रयत्न करें। बम्बई में हर वर्ष बारिश आती है। कोंकण में बारिश आती है। इससे बम्बई के पूरे रास्ते बंद हो जाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: बम्बई नहीं, मुम्बई कहिए।

श्री रामदास आठवले : शिव सेना वाले यहां नहीं हैं, इसलिए आपने यह सवाल उठाया। शिव सेना वाले हाउस में नहीं है इसलिए मैंने बम्बई कहा। कहने का मतलब यह है कि ज्यादा पानी रोकने के लिए प्लानिंग करनी चाहिए। मुम्बई, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, आन्ध्रा प्रदेश, उड़ीसा, वैस्ट बंगाल में समुद्र है। जहां सूखा है, क्या वहां समुद्र का पानी ले जा सकते हैं या नहीं? इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। जहां साल्टिड पानी है उसे नॉन साल्टिड बना कर पीने में उपयोग किया जा सकता है। इसके बारे में सरकार को विचार करना चाहिए। जब तक इस पर जल्दी से जल्दी विचार नहीं करेंगे तब तक आप बच नहीं सकते हैं। ऐसे में आप हमें क्या बचाएंगे? यह आपस का सवाल है। आपके बीच झगड़ा होगा, ऐसा हम नहीं समझते। जब हम एक साथ होंगे तो आपके बीच झगड़ा होगा। हम जब तक एक नहीं होते, तब तक आपके यहां झगड़ा नहीं होगा। इस बारे में सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

महाराष्ट्र में भूकम्प आया था। लाटूर और उस्मानाबाद जिले इससे प्रभावित हुए। उसमें कम से कम १० हजार लोगों की जानें गईं। मेरे मित्र बता रहे थे कि उड़ीसा में ५० हजार से ज्यादा लोगों की जानें गईं लेकिन उन्हें मुआवजा नहीं मिला। केन्द्र सरकार के पास बहुत पैसा है। वह पैसा लोगों को मिलना चाहिए। वह केवल मंत्रियों और आप लोगों के लिए नहीं है। उस पर हमारा भी अधिकार है। लोकतंत्र में विरोधी दल को मांग करने का पूरा अधिकार है। हमें बजट में से अपना हिस्सा नहीं चाहिए लेकिन लोगों को पैसा मिलना चाहिए। वह पैसा देने की कोशिश आपकी सरकार करे। अगर यह काम अच्छा करेंगे तो अच्छी बात है और यदि बुरा किया तो आपका बुरा हाल होने वाला है।

 

SHRI PURNO A. SANGMA (TURA): Mr. Deputy-Speaker, Sir, can I intervene for one minute?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Yes.

SHRI PURNO A. SANGMA : Sir, today’s debate has been a very good and a fruitful debate. Three things have come out of it clearly. First thing is that the situation all over the country is really bad. Secondly, it requires urgent attention of the Government.

Thirdly, the Ministry of Agriculture alone will not be able to tackle this problem. It requires the coordinated effort of all the Departments of the Government of India. Therefore, on behalf of the whole House I would like to plead that the final reply to this debate be given by the Prime Minister. The Agriculture Minister””””””””””””””””s reply be treated as an intervention. Because the House will not have another opportunity to debate on a serious issue like this, we would like the Prime Minister to give the final reply.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (BOLPUR): We are keen to hear Shri Nitish Kumar. But, in view of the fact that every Member has expressed serious concern as it seems every State is affected, I think the Government should think of some comprehensive action and the Prime Minister may give the final reply. Let the Prime Minister take a few days”””””””””””””””” time and let him reply next week. This is the wish of the Members in this House.

COL. (RETD.) SONA RAM CHOUDHARY (BARMER): The Minister of Water Resources is not here. I need reply from him. We want your ruling on this issue, Sir.… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Let the Minister reply.

SHRI ANIL BASU (ARAMBAGH): His reply should be treated as an intervention.

SHRI AJOY CHAKRABORTY (BASIRHAT): Ultimately we want the reply to be given by the Prime Minister.… (Interruptions

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : उपाध्यक्ष महोदय, देश के वभिन्न हिस्सों में प्राकृतिक आपदा आई हुई है, उससे जो बरबादी हुई है, उसके संबंध में यहां काफी देर से चर्चा चली है। इस चर्चा में बहुत से माननीय सदस्यों ने हिस्सा लिया। इससे पहले मैं हाल ही में यानी कल पांडिचेरी, आन्ध्रा प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय इलाकों में आये साइक्लोन की अद्यतन स्थिति के बारे में इस सदन को बताना चाहूंगा जो मुझे अभी बहस के दौरान मिली है। पांडिचेरी में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, कई लोगो को सिर की चोटें आई हैं, कई लोगो के फ्रैक्चर्स हुये हैं तथा बड़े पैमाने पर वृक्ष भी उखड़ गये। पॉवर सप्लाई स्नैप हो गई है और कोकोनैट प्लांट्स का एक्सटैंसिंव डैमेज हुआ है। तमिलनाडु से जो रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार वहां सात लोगों की मृत्यु हुई है। इसमें तीन लोगों की मृत्यु दीवार गिर जाने से हुई है और एक व्यक्ति की मृत्यु पेड़ के नीचे दब जाने से हुई है। इसी प्रकार की कई और दुर्घटनायें भी हुई हैं जिनकी सूचना मिली है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश के कई हिस्सों में विशेषकर राजस्थान और गुजरात में लगातार तीन वर्षों से सूखे का असर है। पिछले साल भी सूखे का काफी असर रहा है। हमारे पास जो जानकारी है, उसके मुताबिक रिजर्वायर्स में पिछले साल जितना पानी था, इस बार उसमें काफी कम है। इसलिये आज स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। इसके अलावा मेरी उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों से बातचीत हुई है। इन जगहों की स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है।

इन सब लोगों ने बताया है और उसके संबंध में सारी चीजों की जानकारी लेने के बाद हमारी तरफ से जो पहली कार्रवाई हो सकती है उसमें हमने यहां पर एक इंटर मनिस्टीरियल टीम गठित की है। वह छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का दौरा करके आ चुकी है, उड़ीसा का दौरा चल रहा है। इसी तरह से राजस्थान और गुजरात में भी हमारा टीम भेजने का प्रस्ताव है और सूखे की पूरी जो भी परिस्थिति है, उसके बारे में पूरी जानकारी ले रहे हैं। हम सिर्फ जानकारी संकलित करना नहीं चाहते, वहां टीम भेजना एक पहला कदम है। वहां इसके पहले फ्लड का असर हुआ था और सबसे ज्यादा इस साल जो फ्लड का असर हुआ है वह पश्चिम बंगाल में हुआ है। पश्चिम बंगाल के अलावा और भी जगहों पर इसका असर हुआ है। किसी राज्य का नाम न छूट जाए, लेकिन कई राज्यों में इसका असर हुआ है। बिहार में असर हुआ है, असम में परम्परागत तौर पर असर हुआ है। आंध्रा प्रदेश में मैं गया था। हिमाचल प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश में भी असर हुआ है। कर्नाटक के कुछ जिलों में असर हुआ है और कई जगहों के बारे में भी रिपोर्ट है। कई राज्यों में बाढ़ का असर हुआ है। लेकिन बाढ़ से सबसे ज्यादा तबाही पश्चिम बंगाल में हुई है। इसका मतलब यह नहीं है कि अन्य जगहों पर जो तबाही हुई है उसे कम करके आंका जाना चाहिए। जहां कहीं भी लोग पीड़ित होते हैं उनके लिए जो कुछ भी संभव हो, राहत कार्य चलाये जाने चाहिए। जो नुकसान होता है उसके फिर से रिस्टोरेशन के लिए कार्रवाई होनी चाहिए।

पश्चिम बंगाल के पहले अरुणाचल प्रदेश में जो हुआ था वहां भी मैं गया था। जो कुछ अरुणाचल प्रदेश में हुआ था उसका कारण तिब्बत में जो कुछ घटनाएं घटी थीं, उसके चलते हुआ था। तिब्बत में क्लाउड बस्र्ट हुआ था, उसके चलते हिमाचल प्रदेश में तबाही हुई। माननीय संगमा साहब का जो प्रदेश है, वहां अक्टूबर महीने में साइक्लोन के असर से कुछ तबाही हुई है। वहां हम सैंट्रल टीम भेजने के बारे में निर्णय कर चुके हैं। इन सब जगहों के बारे में जहां कहीं से भी रिपोर्ट है, वहां उचित कार्यवाही होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं हैं। बंगाल के बारे में बहुत ज्यादा कहा गया, बंगाल के बारे में प्रधान मंत्री जी का निर्देश हुआ, हम लोग तत्क्षण वहां गये।

कई माननीय सदस्यों ने कहा कि हमने ऊपर से देखा, ऐसी परिस्थिति में जो सर्वेक्षण होता है वह ऊपर से ही होता है, ऊपर से ही देखा जाता है। पूरी टीम को लेकर हम वहां गये। वहां हमारी सरकार के साथ बातचीत हुई। हमसे अनेक पार्टियों के लोग भी मिले, उनसे भी चर्चा हुई और इसमें कोई शक नहीं है कि जो कुछ भी मैं देखकर आया था, उसके बाद जब सरकार के साथ वहां बातचीत हुई थी। मुख्य मंत्री जी तथा उनके अन्य मंत्रीगण, अधिकारी हमारे साथ गये हुए थे उनकी वभिन्न विभागों के अधिकारियों, सबके बीच में चर्चा हुई। इसके बाद बाहर अखबार वालों ने जो हमसे पूछा तो जो हमारा आकलन था उससे हमने उन्हें अवगत कराया।

महोदय, यह बात सही है कि पश्चिम बंगाल में जो तबाही और बरबादी हुई है, उससे पूरी तौर पर निपटना अकेले राज्य सरकार के लिए संभव नहीं है। यह एक ऐसी स्थिति है, हमने यही शब्द कहे थे कि इतने बड़े पैमाने पर जो कुछ भी बरबादी हुई है उसमें राष्ट्रीय स्तर पर सहायता होनी चाहिए। मैंने यही कहा था, वहां सब लोग थे। पश्चिम बंगाल को लेकर यहां और सदन के बाहर कई ढंग की राजनीति होती है। हम सोमनाथ बाबू से कहना चाहते हैं कि कोई भेदभाव नहीं है। यहां सुदीप बाबू ने भी अभी अपनी बात कही, जैसे आपने अपनी बात कही। इसके अलावा सुश्री ममता बनर्जी ने भी हमसे कहा कि यहां से जो भी असैसमैन्ट है उसके आधार पर पश्चिम बंगाल को सहायता मिलनी चाहिए। मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसमें कोई राजनीतिक भेदभाव का मसला है और हमने, आपने तथा पूरे सदन ने देखा कि इस पर हर पार्टी के लोग बोल रहे हैं, चाहे नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस के सहयोगी हों। यहां वाटर रिसोर्सेज मनिस्टर सेठी साहब बैठे हुए हैं और इनकी पार्टी बी.जे.डी. के हमारे मित्र बोल रहे हैं। इस सवाल का जवाब देने के लिए हमारी पार्टी के, हमारी राज्य शाखा के अध्यक्ष भी खड़े होकर बोल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हैं, टी,.डी.पी. के लोग बोल रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं। बी.जे.पी. के लोग बोल रहे हैं। कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो वहां हुई तबाही और बरबादी पर अपने दिल की भावनाएं यहां न रख रही हो और वहां की परेशान्नी से सदन को अवगत करा रही हो, वहां की पीड़ा को अभिव्यक्त कर रही है। इसलिए सबसे पहले मैं इसे स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि दलगत भेदभाव के आधार पर केन्द्र सरकार की तरफ से कोई मदद देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

21.00 hrs

चाहे वह देश का कोई हिस्सा हो जहां तबाही और बरबादी हुई है, वहां केन्द्र सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाएगी और केन्द्र सरकार को निभानी होती है।

कभी कभी कुछ बातें केन्द्र और राज्यों के बीच में छेड़ दी जाती हैं। हम विनम्र प्रार्थना करेंगे कि ऐसे मसलों को जहां प्राकृतिक आपदाओं का सवाल है, वहां केन्द्र और राज्य का मसला नहीं बनाना चाहिए। राज्य सरकार का बुनियादी दायित्व है रिलीफ चलाने का और वह संवैधानिक दायित्व है, हम उसको छीन नहीं सकते हैं। लेकिन केन्द्र का दायित्व उनकी सहायता करना है, उनके काम में मदद पहुंचाना है। यह कहना कि कुछ नहीं हुआ है, केन्द्र ने मदद नहीं की है, उचित नहीं है। केन्द्र ने जो भी संभव हुआ किया है। हम चीजों को यहां गिनाना नहीं चाहते हैं। सोमनाथ बाबू ने जो कहा, सरकारी आंकड़े भी बरबादी के बारे में वही बतलाते हैं, क्योंकि हमारे आंकड़े राज्य सरकारों द्वारा भेजे गए आंकड़ों का संकलन हैं। इसलिए आप जो भी बोल रहे हैं, उससे हमें नहीं लगता है कि कुछ कठिनाई होगी क्योंकि हमारे पास भी आंकड़े राज्य सरकार द्वारा भेजे गए आंकड़े हैं। हमारे पास इंडीपेन्डेन्ट आंकड़े संग्रह करने का कोई तरीका नहीं है। राज्य सरकार की बात के आधार पर हम अपनी बात कहते हैं। इसमें भेदभाव का कोई प्रश्न नहीं है। कई ढंग से सहायता हुई है। पश्चिम बंगाल का जहां तक सवाल है, पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री भी यहां आए थे और र केन्द्रीय वित्त मंत्री यशवन्त सिन्हा जी से मिलकर बातचीत करके गए। आज पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री जी प्रधान मंत्री जी से मिले हैं, उनसे भी चर्चा हुई है। जब पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री हमारे वित्त मंत्री यशवन्त सिन्हा जी से मिले थे तो मैं यहां नहीं था, फोन पर मेरी बात यशवन्त सिन्हा जी से हुई थी। हर चीज के बारे में जानकारी और सब कुछ दिया जा रहा है। यह बात ठीक है कि जो दसवें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर नेशनल कैलामिटी रिलीफ फंड था, वह आज ऐक्ज़िस्ट नहीं करता है और एक नया कैलामिटी कंटिन्जेन्सी फंड उसकी जगह पर आना है, इसमें कोई शक नहीं है और इस बीच में एक ऐसा ट्रांजीशन का पीरियड है कि उसमें जिस ढंग से पहले मदद दी जाती थी, अब उस ढंग से वह व्यवस्था नहीं है, उसकी जगह पर नयी व्यवस्था को उसका स्थान ग्रहण करना है। इस बीच में कुछ कठिनाइयां आती हैं। हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमने इस सदन में जब चर्चा शुरू होनी थी या दूसरे सदन में इस विषय पर कल चर्चा शुरू होनी थी, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कृषि मंत्रालय के पास जो आंकड़े उपलब्ध हैं उनके आधार पर हम सदन में आए। अपनी बात रखने से पहले मैंने वित्त मंत्री जी से बात की है। हमने सभी मंत्रालय के लोगों से चर्चा की है कि आप क्या कर रहे हैं। एक सवाल उठा कि जो राज्यों की डिमांड है, उसमें आपने कितनी मदद की। ये सारी बातें यहां भी कही गईं, और कई जगहों पर कही गईं। कई मामलों में जो मदद दी जाती है, उसके लिए कुछ नॉम्र्स को रिलैक्स कर दिया जाता है। कुछ मामलों में जो पाबंदियां हैं, उनको उठा लिया जाता है। पहले बताएंगे कि यूटिलाइजेशन हो चुका है तब पेमेन्ट रिलीज़ की जाएगी। कुछ मामलों में छूट दी गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा राज्य के खजाने में पहुंचे ताकि उनके लिए रिलीफ के काम को चलाने के लिए और जो जरूरी काम हैं, उनको चलाने के लिए लिक्विडिटी की समस्या या जो वेज और मीन्स की समस्या आती है, वह उत्पन्न न हो। वित्त मंत्री जी ने मुझे कहा कि आप बताइए जो कुछ भी है, पैसे राज्य सरकार खर्च कर रही हैं और जो केन्द्र की तरफ से उनको मिलना है, जब नेशनल कैलामिटी कंटिन्जेन्सी फंड बन जाएगा तो उससे जो मिलेगा वह ऐडजस्ट होगा। इसलिए मैं इतना आश्वस्त करना चाहता हूं और मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं सारी चिन्ताओं को शेयर करता हूं। हमारा मंत्रालय लगातार मॉनीटर कर रहा है। ११वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार नेशनल सेन्टर फॉर कैलामिटी मैनेजमेंट बनाने के लिए भी सारी कार्रवाई की जा रही है ताकि स्थाई तौर पर सेन्टर बना रहे, जो हर समय देश के वभिन्न हिस्सों में कौन सी प्राकृतिक आपदा आई है, उसको मॉनीटर करता रहे और जो एन.सी.सी.एफ. है, उससे फंड मिलना चाहिए, उसको वह सिफारिशें देता रहे। लेकिन जब तक वह नहीं है, तब तक हम टीम भेज रहे हैं। हमारे पास विभाग में प्रस्ताव आया कि पहले व्यवस्था थी कि टीम जाती थी, फिर इंटर मनिस्टीरियल मीटिंग होती थी और कृषि मंत्री की अध्यक्षता में मीटिंग में तय करते थे कि कितना पैसा दिया जाए, आज वह व्यवस्था नहीं है तो टीम भेजने का क्या औचित्य है। यह प्रस्ताव मेरे सामने निर्णय के लिए लाया गया। मैंने कहा कि जब तक नयी व्यवस्था नहीं आ जाती है, तब तक टीम भेजी जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, इंटर मनिस्टीरियल टीम पूरी असैसमेंट कर के अपनी पूरी बात रखे ताकि जैसे ही फंड गठित हो, इस रिपोर्ट के आधार पर कुछ काम किया जा सके। इसलिए हमने उसको जारी रखा। वरना इसके बारे में सलाह हो रही थी कि इसका क्या करें। हमारी वित्त मंत्री जी से बात हुई है। इसलिए हम इतना आश्वस्त करना चाहते हैं कि इसी सत्र में नैशनल कैलेमिटी कंटिनजेंसी फंड बन जाएगा। उसका किस प्रकार से सेंटर बनाना है और क्या-क्या करना है उसके लिए हम पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। उनको फंड गठित करना है, उसके लिए वे पूरी कार्रवाई कर रहे हैं और अतिशीघ्र वे आपके बीच में आने वाले हैं। फंड क्रिएट हो जाए, बाकी कार्रवाई जो करनी है वह करते रहें, लेकिन फंड क्रिएट हो जाए हमारी यही कोशिश है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद बाबू ने बिहार के बारे में कहा है, मैं उन्हें बताना चाहता हूं केन्द्र सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि सेंटर बिहार का सी.आर.एफ. शेयर रिलीज न करे। हमारी इसके बारे में चिन्ता है कि सेंटर शेयर बिहार को मिल जाए। इसके लिए बिहार सरकार को एक अलग एकाउंट खोलना था, लेकिन वह एकाउंट खोलने की कार्रवाई बिहार सरकार ने नहीं की। हमने इस डिबेट के बीच में ही वहां से जानकारी ली है, तो हमें मालूम हुआ है कि बिहार सरकार ने अलग एकाउंट खोलने की कार्रवाई कर दी है और आज ही इस बारे में वित्त मंत्रालय में सूचना आई है। हमारी कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी सेंटर शेयर बिहार सरकार को मिल जाए। यह काम तीन-चार महीने पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन बिहार सरकार ने एकाउंट खोलने में विलम्ब कर दिया। इसलिए इस फंड को भेजने में देरी हो रही है।

अध्यक्ष महोदय, हमने कभी यह नहीं कहा है कि हमने बिहार सरकार को कुछ ज्यादा दे दिया है। हमने हमेशा कहा है कि बिहार का इतना शेयर बनता है उसमें तीन-चौथाई भाग प्रदेश सरकार को देना है। हांलांकि हम जानते हैं कि इस राशि से कैलेमिटी रिलीफ का काम पूरा नहीं होगा। हमने कभी ऐसी कोई बात नहीं कही कि बिहार सरकार से कोई डिबेटिंग पाइंट स्कोर करें। हम तो सीधे सच्चे किसान परिवार से हैं। रघुवंश बाबू आप जानते हैं। हमने कभी ऐसी कोई बात नहीं कही और कभी ऐसा कोई प्रचार नहीं किया। उल्टे हमारे खिलाफ प्रचार होता रहा। हम तो देश के किसान परिवार से जुडडे व्यक्ति हैं। किसान परिवार से होने के कारण हम इस सरकार में है। हमने बिहार सरकार पर कभी कोई निराधार आरोप नहीं लगाया और न ही कभी कोई इस प्रकार का प्रैस में बयान दिया है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : मंत्री जी, सी.आर.एफ. अभी रुका ही हुआ है। उसे अभी तक भिजवाया ही नहीं गया है। कृपया शीघ्र् भिजवाएं।

श्री नीतीश कुमार : सी.आर.एफ. का तो हमने बता दिया कि नहीं गया। उसके लिए वहां की सरकार को औपचारिकता पूर्ण करनी थी, वह उसने जल्दी नहीं की। अब उन्होंने वह औपचारिकता पूर्ण की है। यहां से जल्दी से जल्दी वह धन भेजा जाएगा।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : सी.आर.एफ. नहीं गया वहां की सरकार की ढिलाई से और एन.सी.सी.एफ. नहीं गया यहां की सरकार की ढिलाई से, तो दोनों सरकारों की ढिलाई से बिहार की जनता की पिसाई हो रही है। उसे रोका जाए।

श्री नीतीश कुमार : यहां की सरकार की ढिलाई नहीं होने वाली है। जैसा मैंने आपको आश्वस्त किया है। यहां से शीघ्रतिशीघ्र धन जाएगा।

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (BOLPUR): I know, he is so persuasive that it is very difficult to annoy or get angry with him. The question is that in July, the Action Taken Report was given. Since then, one Session was over. Until we have raised this issue, the Government has not even thought of bringing this law. What is the reason for delay? As Dr. Raghuvansh Prasad Singh said, the other NCRF was abolished. But in place thereof, which has to come, has not been brought, although you have said that immediately we are bringing it. That is why we want to know.

श्री नीतीश कुमार : सोमनाथ बाबू, हमने वित्त मंत्री जी से बात की है। केवल समय का सवाल था। सदन में इसकी रिपोर्ट आने के बाद सारा कुछ होता, लेकिन इस सदन में वित्त मंत्री जी ने कहा है कि वह इसी सत्र में आ जाएगा। मैं उनकी तरफ से भी बोल रहा हूं। वैसे मैं सरकार की ओर से बोल रहा हूं, लेकिन विशेष रूप से इस बारे में मैं उनकी तरफ से बोल रहा हूं। उन्होंने आश्वस्त किया है कि इसी सत्र में एन.सी.सी.एफ. का गठन हो जाएगा और उसके माध्यम से जो कुछ हमारी टीमों की रिपोर्टें होंगी, उसके आधार पर जो जरूरी कार्रवाई होगी, वह की जाएगी। जो सूखा प्रभावित राज्य हैं, उनको मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि कहीं भी कोई भी भूख से मौत की खबर नहीं मिली है।

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (BOLPUR): You should plead our case for some ad hoc release. Ad hoc release should be given.

श्री नीतीश कुमार : आज मुख्यमंत्री और प्रधान मंत्री जी की जो बातचीत हुई है, सोमनाथ बाबू उसकी पूरी जानकारी ले लेंगे। हम उसको यहां बताकर सदन का और ज्यादा समय नहीं लेना चाहते।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अटल जी ने केवल सुना है, बोला नहीं है।…( व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : सारी बातें हुई हैं लेकिन सूखाग्रस्त इलाकों के बारे में जहां फूड फॉर वर्क के लिए जिस ढंग से, जितने भी अनाज की जरूरत होगी और जिस ढंग की मदद होगी, वह हम देंगे। अगर किसी प्रदेश में, किसी इलाके में सूखे से खराब स्थिति है या कहीं लोग एक स्थान से दूसरे स्थान में रोजगार की तलाश में जा रहे हैं तो यह राज्य और केन्द्र के बीच की बात नहीं होगी। राज्य सरकारों को जितनी मदद की आवश्यकता होगी, हर संभव मदद उन्हें केन्द्र सरकार की तरफ से प्रदान करने की चेष्टा होगी। आप सभी जानते हैं कि जो प्राकृतिक आपदायें आती हैं, वे किसी से पूछकर नहीं आती हैं । कई माननीय सदस्यों ने कहा कि इसके लिए परमानेंट सोल्यूशन की बात होनी चाहिए। मैं नहीं समझता हूं कि पूरे तौर पर बाढ़ को रोका जा सकता है और बाकी प्राकृतिक विपदाओं के बारे में तो खैर सोचा भी नहीं जा सकता जैसे अर्थक्वेक को कौन रोक देगा, साइक्लोन को कौन रोक देगा? इसी तरह बाढ़ को भी रोका नहीं जा सकता बल्कि उसके प्रभाव को कम से कम करने के लिए योजनायें जरूर बन सकती हैं और उस दिशा में जितनी भी कार्यवाही करनी होगी, वह हम करेंगे। अभी संगमा साहब ने जो बातें कहीं, वे सही हैं। सचमुच ब्रहमपुत्र नदी तो देश की एक मेन रिवर है। उस इलाके के लोगों की जो परेशानी है जैसा उन्होंने बताया कि लोग जब तक उसे देखेंगे नहीं तब तक विश्वास नहीं करेंगे। हम भी गंगा नदी के इर्द-गिर्द रहने वाले हैं। वहां जिस ढंग से कटाव होता है, उसकी समस्या तो हम सब समझ सकते हैं क्योंकि हम उसे देखते हैं। मेरे क्षेत्र में भी कटाव होता है इसलिए उस समस्या को हम जानते हैं कि उससे किस तरह से गांव के गांव नदी के पेट में चले जाते हैं। यह सब लोग जानते हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके लिए स्ट्रक्चरल मेजर्स लेने की जरूरत होगी। फ्लड को रोकने के लिए नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स हैं लेकिन कुल मिलाकर कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि इसका असर कम हो और अगर कहीं कोई आपदा आती है तो प्रबंधन इस ढंग से होना चाहिए कि उसका कम से कम नुकसान हो। सदन को मालूम है कि एक उच्चस्तरीय कमेटी आपदा प्रबंधन के लिए बनाई गयी है। उच्चस्तरीय कमेटी ने जितनी प्राकृतिक आपदायें हैं, उसको पांच हिस्सों में बांटकर हर तरह का काम करना प्रारंभ कर दिया है। उसकी रिपोर्ट मार्च के आखिर तक आने की उम्मीद है। उसके बाद एक राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन राष्ट्रीय स्तर से लेकर जिला स्तर और नीचे के स्तर तक कि क्या किस ढंग से कौन रिस्पोंड करेगा, किस ढंग से कैसी बात होगी और नये तरह से कोड को अमैंड करके क्या मेजर्स लेने हैं आदि इन सब चीजों पर काम चल रहा है। इंटरिम रिपोर्ट पर कई राज्य सरकारें काम कर रही हैं। इस प्रकार से उसके लिए भी हम सचेत हैं।

जो कुछ भी हो, अंत में हमें इतना जरूर कहना है कि केन्द्र सरकार की तरफ से पूरे देश में जहां कहीं भी किसी तरह की विपत्ति है या जो परिस्थिति आज निर्मित हुई है, उससे निपटने के लिए केन्द्र अपनी सीमाओं में, अपने साधन में जो भी संभव है, वह कदम उठाने से नहीं चूकेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (BOLPUR): Mr. Speaker, Sir, I am sorry that he has made only some vague promises. The whole House has showed its tremendous concern for the damages caused in the State of West Bengal due to floods. Everybody supported our cause and I am obliged for that. But it is not that only West Bengal has suffered, many States have suffered due to natural calamities. Today, we are shocked to learn that a lot of damage has been caused in one day in the Union Territory of Pondicherry due to cyclone. Then, the State of Tamil Nadu has suffered again. There is a very serious situation in the States of Andhra Pradesh, Orissa, Madhya Pradesh, Gujarat and Rajasthan.

Therefore, we wanted that the Prime Minister should also reply to this debate, because this does not come strictly under the purview of the Minister of Agriculture. But there is no response from the Government and only a vague reply has been given. We are not going to see a single paise being given as relief. He is a sweet-toungued Minister, but he has made only vague promises and assurances. Even though we respect him, we are walking out in protest.

2114 hours

(At this stage, Shri Somnath Chatterjee and some other

hon. Members left the House.)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : आप केवल बातें करते ही काम चलाना चाहते हैं। हमारा कहना है कि आप राज्यों को पैसा भिजवाइये। हम विरोध में वाकआउट करते हैं।

२११४ बजे

( तत्पश्चात् डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह ने सदन से बहिर्गमन किया।)

SHRI PRAVIN RASHTRAPAL (PATAN): Mr. Speaker, Sir, we accept the reply given by the Minister of Agriculture, but before you came to the Chair, a suggestion was made by Shri Sangma and others that this is a national issue and so, the hon. Prime Minister should reply to the entire debate so that a comprehensive policy is evolved.

We want your observation.

MR. SPEAKER: Is there anything from the Government?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI PRAMOD MAHAJAN): Sir, I respect what Shri Sangma has expressed. He has a point in saying that as far as natural calamities are concerned, they go beyond the purview of the Ministry of Agriculture.

But I have a small problem. You and he, as a former Speaker, will also understand that during a debate under Rule 193, the Minister has to make a final reply. It cannot be kept inconclusive for a reply by the Prime Minister.

At the most, what I suggest is that I will consult the Prime Minister on this issue. If he agrees, according to his convenience, he can make some kind of a statement on this subject during next week. But he cannot reply now. He can intervene. I do not have to tell you about the Rules because it is the Minister who replies. So, my request would be that please do not treat this debate as conclusive after this reply.

In the light of the discussion, I will request the Prime Minister to make a statement on this issue during the next week, that is, any time from Monday onwards according to his convenience. If the House agrees, I think, that is the solution.

MR. SPEAKER: Hon. Members, as has been mentioned by the hon. Minister for Parliamentary Affairs, the hon. Prime Minister will make a statement, as desired by you, at his convenience later, that is, during the next week. Accordingly, the Short Duration Discussion concludes today with the reply of the hon. Minister of Agriculture.

Now, the House stands adjourned to meet tomorrow, the 1st December, 2000 at 11 am.

2118 hours

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock

on December 1, 2000/Agrahayana 10, 1922 (Saka).


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