Discussion Regarding Recent Maoist Attack On Crpf Personnel At … on 15 April, 2010

Lok Sabha Debates
Discussion Regarding Recent Maoist Attack On Crpf Personnel At … on 15 April, 2010


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Title: Discussion regarding recent maoist attack on CRPF personnel at Dantewada district of Chhattisgarh.

 

संसदीय कार्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य श्री मुलायम सिंह जी ने विचार रखा था कि मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स की स्टेटमेंट के बिना बहस शुरू कराई जाए, हम इसके लिए तैयार हैं।

MADAM SPEAKER: All right.  Shri Yashwant Sinha may initiate the debate.

SHRI YASHWANT SINHA (HAZARIBAGH): Madam Speaker, Tuesday, the 6th of April, 2010 will go down in our internal security history as a black day. Seventy six policemen were ambushed and killed by the Maoists in the jungles of Mukhrana in Dantewada District of Chhattisgarh. This is the largest casualty of security forces in one within a few hours. Never before in independent India’s history have so many security forces lost their lives in a single operation by any rebel group. Therefore, it was not only a black day, but it was also a day of shame for all of us. Not only were 76 precious lives lost, but in the jungles of Mukhrana the Indian State was challenged. It represented the failure of Indian democracy, of the Indian Constitution, of all our development efforts and the style of governance of this Government.

          Madam, our hearts go out to the martyrs who lost their lives in Dantewada. We condole their deaths, we express our deepest sympathy to their families and I am very happy and satisfied Madam that you mentioned it at the beginning of the day today and the whole House has condoled their deaths. Our hearts go out to the martyrs.

          Madam, immediately after the incident took place, our party came out with a statement in which we declared that we stand firmly with the Government in this

fight against the Maoists. Then the news came that the hon. Home Minister had submitted his resignation. Our party came out with a statement saying that it was not the time for the Home Minister to resign, he cannot run away from the battle, he must stay in his post and join the country in fighting the battle, in fact, lead the country in fighting this battle. So we stood with the Home Minister, we stood  with the Government.

The point which comes to our mind is, while the Opposition is with the Government in this fight, is the Congress Party with the Government? Is the UPA with the Government? This is the question because yesterday we saw an article written by one of the General Secretaries of the Congress Party in a prestigious newspaper. It was an Edit Page article specially published just one day before the Session was to reconvene. He said many things in that article. The things that he has said about the BJP, we reject with contempt. But he said things about the Home Minister. He has described him as intellectually arrogant. He has said that he has been a victim of his intellectual arrogance. I do not know how he has been a victim of his intellectual arrogance. He has challenged the entire policy of the Government on this Maoist menace.

He has challenged it.  He has talked about collective responsibility.  When a senior leader, an office bearer of the Congress Party, which is leading this coalition, challenges Government’s policy, he is not merely challenging, Madam, the Home Minister, he is challenging the whole Government.  He himself has talked about collective responsibility.  If the principle of collective responsibility applies in a parliamentary democracy, then is the Prime Minister of the country outside of it; is the Finance Minister of the country outside of it; is the Cabinet outside of it?

          The supreme question today, Madam, is that when we need to stand together in this fight, the ruling coalition stands severely divided.  They stand divided.  There are other elements in this coalition who have challenged the policy of the Government.  There are other elements and I do not have to name them,  the whole House knows about it… (Interruptions)

SHRI T.R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): He should name those elements… (Interruptions)

SHRI YASHWANT SINHA (HAZARIBAGH): He cannot force me to name them… (Interruptions) He knows who are the elements… (Interruptions)

SHRI T.R. BAALU : Who are those elements?… (Interruptions)

SHRI YASHWANT SINHA : He knows them as well… (Interruptions)

SHRI HARIN PATHAK (AHMEDABAD EAST): He has not named anybody.  He cannot force the hon. Member to name… (Interruptions)

SHRI T.R. BAALU :        Who are those elements… (Interruptions)

SHRI YASHWANT SINHA : There are elements. Mr. Baalu knows this as well as I do… (Interruptions)  Therefore, my first point, Madam Speaker, is this that unless there is unity of purpose in the Government, unless there is determination for resolute action, unless there is complete identity of purpose, we will not win this war.  We will not win this war and Dantewada will not be an isolated incident. In fact, it is not.  In fact, this morning, Madam, you yourself proposed that we mourn the death of eleven other policemen in another incident.  I have here a list of all the incidents in which a large number of policemen have been killed from time to time by the Maoists in various operations… (Interruptions)

                    दांतेवाड़ा में जो घटना घटी, वह कितनी गम्भीर थी, इसकी अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि  तीन घंटे तक 80+स्ट्रंग फोर्स  पर आक्रमण होता रहा और तीन घंटे तक हमारे जवान मुकाबला करते रहे, मारे जाते रहे। उन्होंने सहाय़ता के लिये संदेश भेजे। हमारी तैयारी इतनी अपूर्ण थी कि तीन घंटे तक हम उनको सहायता नहीं भेज पाये।

          रायपुर में हैलीकॉप्टर खड़ा था, उन लोगों की सहायता के लिये, उन्हें  मैडिकल सहायता देने के लिये क्यों नहीं गया ? वे लोग तीन घंटे तक मारे जाते रहे और जब पूरा क्षेत्र लाशों से पट गया  और जब माओवादियों ने महसूस किया कि उनके पास लड़ने की क्षमता नहीं बची है, तब आये और उनके जितने हथियार थे, उन्हें कैप्चर कर लिया। उनमें इस तरह के घातक हथियार थे – रॉकेट लांचर्स, स्पेशल बुलेट्स जो रक्षा जैकेट को पार करके लोगों की जान ले सकते हैं, भारी मात्रा में माओवादियों के हाथ में इस तरह का एम्युनिशन लग गया और उसी एम्युनिशन का वे लोग उपयोग हमारे रक्षाकर्मियों को मौत के घाट उतारने के लिये करेंगे।

          इसलिए इतनी गंभीर घटना घट गयी। आज यह सदन पुनः मिल रहा है, 10 दिनों में सरकार नहीं चेती, 10 दिनों गृह मंत्रालय से एक स्टेटमेंट भी तैयार नहीं हो सका।…( व्यवधान)

SHRI J.M. AARON RASHID (THENI):  It is a State subject. … (Interruptions)

SHRI HARIN PATHAK : Naxalism is not a State subject.  Please sit down. You do not know anything.  Please meet the Home Minister.  He will tell you about that. … (Interruptions)

अध्यक्ष महोदया : आप क्यों बोल रहे हैं?

…( व्यवधान)

श्री यशवंत सिन्हा :महोदया, जब आज का ऑर्डर पेपर हम लोगों के पास पहुंचा तो हम सब यह उम्मीद करके बैठे थे कि उसमें निश्चित रूप से इस बात का उल्लेख होगा कि आज गृह मंत्री जी इतने बजे सदन में बयान देंगे। आज के ऑर्डर पेपर में इसका कोई जिक्र नहीं है, इतनी बड़ी घटना घट गयी और इसका कोई जिक्र नहीं है। क्या सरकार को सूओ मोटो स्टेटमेंट देने की तैयारी पहले से नहीं करके रखनी चाहिए थी? क्या यह विपक्ष के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि हम सब यहां उठकर शोर मचाएं और तब सरकार जागेगी, चेतेगी और तब कहे कि एक बजे स्टेटमेंट देंगे। आज हम चर्चा करने के लिए तैयार होकर आये हैं और इसीलिए जब यह सुझाव आदरणीय मुलायम सिंह जी की तरफ से आया कि हम लोग बिना स्टेटमेंट के ही चर्चा शुरू कर दें तो हम उसके लिए सहर्ष तैयार हो गये, सरकार तैयार हो गयी और चर्चा शुरू हो गयी, लेकिन गृह मंत्री अपने स्टेटमेंट के साथ तैयार नहीं हैं।…( व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल:  यह कोई बात नहीं है।…( व्यवधान)

श्री यशवंत सिन्हा :बात क्यों नहीं है? बात यह है कि आप अपने संसदीय दायित्वों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं।…( व्यवधान) जो लोग शहीद हो गये हैं, उनका अपमान हो रहा है।…( व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. NARAYANASAMY): It is the primary duty of the State Government to protect the citizens. … (Interruptions)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर):महोदया, पॉर्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर टोक रहे हैं। क्या ऐसे पार्लियामेंट चलेगी?…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

…( व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन :  महोदया, इनकी ट्रेनिंग कराइए।…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप तो बैठिए।

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठिए।

…( व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन:  महोदया, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर बैठे-बैठे रनिंग कमेंट्री कर रहे हैं, टोका-टाकी कर रहे हैं।…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठिए।

…( व्यवधान)

SHRI V. NARAYANASAMY: What was the State Government doing?  Was the State Government sleeping? … (Interruptions)

अध्यक्ष महोदया : कृपया बैठ जाइए।

…( व्यवधान)

श्री यशवंत सिन्हा :महोदया, मैं इस सदन के साथ कुछ आंकड़े शेयर करना चाहता हूं। ये आंकड़े मेरे नहीं हैं, मैंने ये आंकड़े गृह मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन से लिये हैं। ये आंकड़े यह दिखाते हैं कि, in the last six years from 2004 to 2010, 4,246 lives had been lost in this country in the Maoists’ incidents.  4,246 people including the security forces had been killed in the Maoists’ incidents.  Out of these, 2,524 lives had been lost only in two States – Chhattisgarh and Jharkhand, which is my State.  More than 50 per cent of the people had been killed only in these two States in the last six years.

          You compare this with the lives lost in the various Indo-Pak wars.  From 1947 to 1949, we were fighting Pakistan in Jammu & Kashmir.  How many lives were lost? 1500 lives were lost.  In the 1965 war, how many lives were lost? 3,000 lives were lost.  Only in the 1971 war, we lost 5,300 soldiers. In the Kargil war we lost only 522 lives.  It was about 1700 or so in the IPKF Operations in Sri Lanka.

          अब इन आंकड़ों से भी अगर हमें गंभीरता का एहसास नहीं होगा, तो फिर क्या किया जाए? देश के प्रधानमंत्री बयान देते हैं कि माओईज्म इंटरनल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा चैलेंज है। ठीक बयान है। गृह मंत्री जी का बयान आता है, हम सहमत हैं। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होता है, उसमें इसका जिक्र होता है, लेकिन जहां तक कार्यवाही का सवाल है, उसमें स्थिति क्या है? जब यह सरकार पहले अवतार में आयी तो पूरे देश को एक खतरनाक संदेश भेजा। वह संदेश था कि हम टैररिज्म से समझौता करने को तैयार हैं। हर प्रकार के आतंकवाद से हम समझौता करने को तैयार हैं। यह संदेश गया, क्यों? क्योंकि…*  राजनैतिक लाभ के लिए आपने हाथ मिलाया, उन सब लोगों से, जिनसे आपको चुनाव में फायदा हो सकता था। आंध्र प्रदेश में नक्सलियों के साथ आपने समझौता किया।…( व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल:  महोदया, शायद यशवंत सिन्हा जी नहीं जानते हैं कि इनकी सरकार का वहां क्या वास्ता रहा है? इनकी सरकार का, इनकी अपनी सरकार का माओवादियों के साथ क्या रिश्ता रहा है? उसका भी थोड़ा जिक्र कर दें।…( व्यवधान) इनका अपना रिश्ता माआवादियों के साथ क्या है? यहां और बात करते हैं और वहां उनके साथ मिलकर और बात करते हैं। यदि उनके प्रति कुछ लिखा गया तो उसके प्रति इनको कनटैम्प्ट है। उनके प्रति इनको कनटैम्प्ट है।…( व्यवधान) अपना विचार था और दूसरा सत्य लिखा गया कि इनकी सरकार का उनसे क्या ताल्लुक है।…( व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Let him conclude his speech.

… (Interruptions)

MADAM SPEAKER: All this will not go on record.

(Interruptions) …**

MADAM SPEAKER: You will have a chance to speak. Next will be your chance to speak. Let him conclude.

… (Interruptions)

MADAM SPEAKER: When your turn comes, you may say whatever you want to say.

… (Interruptions)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ जाइए। इनके बाद बोलने की बारी आपकी है।

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अगली बारी आपकी है, उस समय आप अपनी बात कहिए।

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ जाइए।

…( व्यवधान)

SHRI V. NARAYANASAMY:  Madam, he should withdraw the statement… (Interruptions) He has made wild allegations against our Government… (Interruptions)

अध्यक्ष महोदया : इनको अपनी बात समाप्त करने दीजिए। इनके बाद आपकी बारी है।

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए। इनको अपनी बात समाप्त करने दीजिए, फिर आपकी बारी है।

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप प्लीज़ बैठ जाइए। आप क्यों खड़े हो रहे हैं?

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप प्लीज़ बैठ जाइए. आप क्यों खड़े हो रहे हैं?

…( व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल:  एक तरफ सपोर्ट की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ राजनीति की रोटियाँ सेंक रहे हैं, उसके अलावा कोई बात नहीं है।  जबकि असलियत यह है कि इऩके जो सदस्य हैं, इनके जो मिनिस्टर्स हैं,  इनके जो मैम्बर्स बने हैं जिनको इन्होंने समर्थन दिया है, उन्होंने वहाँ यह काम किया है।  …( व्यवधान)

SHRI V. NARAYANASAMY: What is the role of the BJP Government in Chhattisgarh?… (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Hon. Members, we are discussing something very serious, very tragic which has saddened all of us.

… (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Please sit down.

          This is not the time and this is not the debate when allegations should be leveled. This is the time when all of us, all the Parties should put their heads together to ensure how we can eliminate such incidents in future.

          Now, I would request the hon. Members that let him continue and finish.

… (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Yes, wait a minute. Let me finish.

… (Interruptions)

MADAM SPEAKER: I will just tell him.

… (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Please sit down. I know.

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप क्यों खड़े हो गए? आप बैठिये।

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। बैठ जाइए।

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : निरुपम जी, आप भी बैठ जाइए। I would request you, Yashwant Sinha Ji  to please not level allegations which you are not able to substantiate.

SHRI YASHWANT SINHA : क्यों? It is under the rule.… (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Do not get so agitated.  जब आपकी बारी आएगी तब आप बोलें। आप भी बैठ जाइए। इसके बाद आपकी बारी आएगी। जिस-जिस बात पर आपको एतराज़ है, जो बातें आपको स्पष्ट करनी हैं, जिन पर आपको एतराज़ है, वह सब आप उसमें कह सकते हैं। आप कृपया इस बहस को चलने दें।

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

श्री यशवंत सिन्हा :महोदया, मैं तो कांग्रेस के मित्रों से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जब भी आगे किसी विषय पर चर्चा हो तो आप कृपया हम लोगों की स्पीच लिखकर हमें दे दीजिए, हम उसी को पढ़ देंगे।…( व्यवधान) क्योंकि आप चाहते हैं कि हम वही बोलें जो आप बुलवाना चाहें। आप हमें फोर्स नहीं कर सकते, कोई हमें फोर्स नहीं कर सकता। मैं वही बोलूँगा जिसको मैं सत्य मानता हूँ जो कि राष्ट्रहित में है। हम वही बात करेंगे। …( व्यवधान)

 अध्यक्ष महोदया: आप क्यों खड़े हो रहे हैं, आप बैठ जाइए।

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप क्यों खड़े हैं, आप बैठ जाइए।

…( व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Please sit down.

श्री यशवंत सिन्हा :आप मेरी बात सुनिए, मैं झारखंड से आता हूं और रोज खतरे से खेलता हूं।…( व्यवधान) आप एयर कंडीशन चेम्बर्स में बैठे हो।…( व्यवधान) मैं मुकाबला कर रहा हूं, आप क्या कर रहे हो? …( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।

…( व्यवधान)

श्री यशवंत सिन्हा :महाबल मिश्रा दिल्ली में नक्सलियों का मुकाबला कर रहे हैं।…( व्यवधान)

ये मंत्री हैं।…( व्यवधान)

MADAM SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 1 p.m.

12.32 hrs The Lok Sabha then adjourned till Thirteen of the Clock.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.00 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Thirteen of the Clock.

 

( Madam Speaker in the Chair)

MADAM SPEAKER : Before I call Shri Yashwant Sinha to continue his speech, we take up Item No. 10 – Matters under Rule 377.

… (Interruptions)

 

                                                                                                   

… (Interruptions)

SHRI ANANTHA VENKATARAMI REDDY (ANANTAPUR): Madam, the hon. Member should first withdraw his words. … (Interruptions)

DR. MANDA JAGANNATH (NAGARKURNOOL): Madam, please tell him to withdraw his words. … (Interruptions)

MADAM SPEAKER : Hon. Members, I would check the records and if I find anything which is against the rules, then I would take appropriate action.

… (Interruptions)

MADAM SPEAKER : I would request hon. Members to exercise some restraint. The whole country is watching. Please exercise some restraint.

… (Interruptions)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर):अध्यक्ष महोदया, इन्हें देश के शहीदों से माफी मांगनी चाहिए। …( व्यवधान)     अध्यक्ष महोदया, ये देश के शहीदों का अपमान कर रहे हैं। …( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, पूरा देश इन्हें देख रहा है। …( व्यवधान)

MADAM SPEAKER : Nothing will go on record.

(Interruptions) … *

MADAM SPEAKER : Please exercise some restraint.

… (Interruptions)

 MADAM SPEAKER : You can reply to whatever he said.

… (Interruptions)

MADAM SPEAKER : The House stands adjourned to meet again at 2 p.m.

13.04 hrs The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the Clock.

 

 

 

 

 

14.00 hrs

The Lok Sabha re-assembled after lunch at Fourteen of the Clock.

(Madam Speaker in the Chair)

 

MADAM SPEAKER: Hon. Members, I have gone through the records. I find that certain word used by Shri Yashwant Sinha during his speech is undignified and I have accordingly removed it from the records.

          Now, Shri Yashwant Sinha may resume his speech.

… (Interruptions)

श्री लालू प्रसाद (सारण):महोदया, मेरा सिर्फ एक अनुरोध है।  …( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मेहरबानी करिए और उनको बोलने दीजिए।

…( व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : बोलेंगे वही। …( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया आप लोग शांत हो जाइए।

…( व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : महोदया, मेरा अनुरोध है कि बिहार में चक्रवात से एक सौ लोग मरे और लाखों लोग प्रभावित हुए हैं और कोई राहत या बचाव का काम नहीं हो रहा है।  भारत सरकार टीम भेजकर बंगाल और बिहार के इलाके में, अररिया, झरिया, पूर्णिया …( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब इनको बोलने दीजिए।

…( व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : सैकड़ों लोग मरे हैं और कोई रोने वाला नहीं है।…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : ठीक है, यह होना चाहिए।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : भारत सरकार ने बाढ़ के लिए कुछ राहत नहीं दी, …( व्यवधान) इसलिए भारत सरकार को मदद करनी चाहिए। …( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : ठीक है, आप बैठ जाइए।

श्रीमती रमा देवी (शिवहर):जहां आग लगी थी, वहां भी मदद करनी चाहिए।  …( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : यशवंत सिन्हा जी, आप बोलिए।

श्री यशवंत सिन्हा (हज़ारीबाग): मैडम, मैं यह कह रहा था कि अगर माओवाद से लड़ने की नीति में स्पष्टता नहीं होगी, अगर उसमें दृढ़ निश्चय नहीं होगा, तो कहीं न कहीं हम इस लड़ाई में मात खाते रहेंगे।  अब हाल ही की घटना लीजिए, गृहमंत्री महोदय कभी कहते हैं मैं बातचीत करने को तैयार हूं, कभी कहते हैं बातचीत नहीं होगी, कभी कहते हैं यह मेरा टेलीफोन नंबर है, माओवादी नेता कहते हैं यह मेरा टेलीफोन नंबर है, इस पर बात करो।  मतलब यह सारा कुछ एक मजाक बनकर रह गया है।  टेलीफोन नंबर्स पब्लिकली एक्सचेंज हो रहे हैं और इसी बीच में कभी कड़क से कड़क बयान आता है, जो पहले की बात से मेल नहीं खाता है। आपरेशन ग्रीन हंट शुरू हो गया और उसकी बहुत चर्चा हुयी।  ऐसा लगा कि जो लोग आपरेशन ग्रीन हंट के साथ नहीं हैं, वे दोषी हैं और जो आपरेशन ग्रीन हंट के साथ हैं, वही सचमुच में लड़ना चाहते हैं।  किसी और ने अगर बात की कि बातचीत होनी चाहिए, तो उसकी भर्त्सना की गयी।  भारत सरकार अगर वही बात कहे, तो सही है।  किसी राज्य सरकार की तरफ से उस प्रकार की बात आए, तो वह गलत है, दो मापदंड, दो स्टैंडर्ड्स। 

          मैडम, मेरा मानना है कि आपरेशन ग्रीन हंट बिना पूरी तैयारी के शुरू किया गया।  इसमें जिस तरह से राज्यों को विश्वास में लेना चाहिए था, वह काम नहीं किया गया।  गृह मंत्री महोदय गए। उन्होंने राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ, अन्य लोगों के साथ बैठकें कीं। उन्होंने यह जरूर किया। लेकिन ऑपरेशन्स जो हैं, operations are planned at other levels; they are not planned at the Home Minister’s level or at the level of the Chief Minister. Actually, operations will always be planned by police officers who are in-charge.

          उसके लिए जो पूरी तैयारी करनी चाहिए, वह पूरी तैयारी कहां है। अगर ऑपरेशन ग्रीन हंट में पूरी तैयारी हुई होती, तो मेरा दावा है कि दंतेवाड़ा जैसी घटना कभी भी नहीं घटी होती। क्योंकि हम लोगों ने पूरी तैयारी नहीं की, बैक-अप क्या होगा, उसकी बात नहीं है, संवाद कैसा जाएगा, कम्युनिकेशन कैसे इस्टैबलिश होगा, मेडिकल असिस्टैंस कैसे मिलेगा, अगर ट्रुप्स अंडर फायर आते हैं, इसकी जितनी डिटेल प्लानिगं होनी चाहिए, उतनी डिटेल प्लानिंग नहीं हुई। मैं इस सदन में पहले भी कह चुका हूं कि मैं भी एक नक्सली प्रभावित राज्य झारखंड से आता हैं। मैडम, आप भी एक नक्सली प्रभावित राज्य से आती हैं। मैं बहुत समय अपनी कौन्सटीटूंसी में बिताता हूं। ऑपरेशन ग्रीन हंट कहां हो रहा है, मुझे नजर नहीं आता, चाहे वह भारत सरकार की फोर्सेज हों या राज्य सरकार की फोर्सेज हों। क्या है ऑपरेशन ग्रीन हंट? Will somebody stand up and tell us what this ‘Operation Green Hunt’ is, how is it being planned, how are the States being taken into confidence, what is the coordination which has been established with the State Governments? चले गए। 1962 में चीनियों से बिना मोजे और जूते पहने हमारे सिपाही लड़ने चले गए और वहां पर मारे गए। दंतेवाड़ा की घटना ठीक उसी प्रकार की है। बिना तैयारी के अपने जवानों को झोंक देना, मौत का घाट उतरवा देना, किसी न किसी को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। यह कोई मामूली घटना हमारे इतिहास में नहीं है। सैंटर-स्टेट कोऑपरेशन – मैं यहां सुन रहा था, कुछ सदस्य कह रहे थे कि यह राज्यों का मुद्दा है। सिर्फ राज्यों का मुद्दा नहीं है। हम गंभीर गलती करेंगे, अगर सदन में बैठा हुआ कोई भी सदस्य यह सोच ले कि यह राज्य सरकारों का मसला है और राज्य सरकार निपट लेगी। झारखंड निपट लेगा झारखंड में, लेकिन हमारे यहां से भागकर छत्तीसगढ़ में जाएंगे तब क्या होगा। छत्तीसगढ़ निपट लेगा छत्तीसगढ़ से। वे भागकर उड़ीसा में जाएंगे तब क्या होगा। उड़ीसा निपट लेगा और वे भागकर आंध्र प्रदेश में जाएंगे, तब क्या होगा। वे भागकर बिहार में जाएंगे, उत्तर प्रदेश में जाएंगे, महाराष्ट्र में गढ़चिरौली में जाएंगे, तब क्या होगा। यह कोआर्डिनेशन किस लैवल पर होगा? यह कौन करेगा? किस प्रकार यह कोआर्डिनेशन हो रहा है? इन सबकी जानकारी इस सदन को होनी चाहिए। बार-बार बयान आता है the buck stops here; the buck stops at my desk, here, there and everywhere. I say that if the buck stops, it stops at this Parliament. जब तक हम सब इसके लिए एकजुट नहीं होंगे, तब तक यह लड़ाई नहीं रुकेगी। उसमें कभी हमारी फतह नहीं होगी। पूरे सदन को एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। There must be a very clear message which should go out that we are all united, but before the House sends that message, it is incumbent on the part of the Government to stand up and say in absolutely unambiguous terms that we are all united इस लड़ाई के पीछे। हम इस लड़ाई को पूरे मनोयोग से लड़ना चाहते हैं। अगर यह नहीं होगा, तो न राज्यों के साथ कोआर्डिनेशन होगा, पीपल्स के साथ हमें जो कोआर्डिनेशन करना चाहिए, वह भी नहीं हो पाएगा। ऑपरेशन ग्रीन हंट हो, ऑपरेशन ब्लैक हंट हो, ऑपरेशन रैड हंट हो, कुछ भी होगा, उसमें हमें सफलता नहीं मिलेगी।

          मैडम, दंतेवाड़ा की घटना के बाद मीडिया में लेख छपे, टेलीविज़न चैनल्स पर दिखाया गया कि हमारे सिक्युरिटी फोर्सेज, इलीट फोर्सेज किस हालत में अपने कैम्प्स में रह रहे हैं। जब हम जानते हैं कि माओवादियों का अटैक उनके ऊपर होगा, कैम्प्स पर अटैक हुआ या नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ में सिक्युरिटी फोर्सेज़ के कैम्प्स के ऊपर अटैक हुआ।

हमारे यहां बिहार में जेल पर अटैक हुआ। वे जेल पर अटैक करके लोगों को ले गये।  डिस्ट्रिक्ट कलैक्टर के आफिस पर अटैक होता है, थाने पर अटैक होता है।  पुलिस के जितने भी ठिकाने हैं, उनके ऊपर अटैक होता है। हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है कि आज हमारे सैट्रल फोर्सेज के जवान किन हालात में इन कैम्प्स में जीने को विवश हो रहे हैं। वहां मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, पीने का पानी नहीं है, कुछ नहीं है और उन्हें वहां डाल दिया है। क्या यह हमारा राष्ट्रीय कर्त्तव्य नहीं है कि जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि वे अपनी जान पर खेलकर देश की रक्षा करेंगे, इंटरनल सिक्योरिटी हमें देंगे, उनकी हम थोड़ी बहुत चिन्ता करें? हमारे दूसरे साथी यहां पर बोलेंगे, लेकिन मैं गृह मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जितने लोग दंतेवाड़ा में मारे गये,  क्या उनके घरों से सम्पर्क किया गया? क्या भारत सरकार का कोई व्यक्ति उनके परिवारों को सांत्वना देने के लिए वहां गया? क्या उनको मुआवजे की राशि मिल गयी? उनके आश्रितों को जो नौकरी मिलनी चाहिए थी, क्या वह मिल गयी? कुछ नहीं है, कोई सूचना नहीं है। मैंने इस बारे में एक शब्द भी किसी अखबार में नहीं पढ़ा कि भारत सरकार की ओर से कोई यह कहने के लिए गया कि हम बहुत दुखी हैं, हमें तकलीफ है, हमें अफसोस है कि आपके परिवार का सदस्य मारा गया। जिस तरह हमें इन जवानों के परिवारों के साथ आज खड़ा होना चाहिए, हम अपने गिरेवान में झांककर देखें कि क्या हम यह काम कर रहे हैं।

          अंत में, मैं  कुछ सुझाव देना चाहता हूं। लेकिन सुझाव देने से पहले मैं एक बात की ओर आपका और  आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। हमारे देश में बहुत तरह का सूडोइज्म चलता है। अब कुछ सूडो लिबरल्स हैं, उदारवादी हैं। वे माओवादियों का समर्थन करते हैं। छदम, जो अपने को लिबरल इंटलैक्चुअल मानते हैं। चिदम्बरम साहब यहां नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी के महामंत्री को शायद यह नहीं कहना चाहिए था कि  इंटलैक्चुअल ऐरोगेन्स के शिकार हैं। लेकिन देश में ऐसे इंटलैक्चुअल्स हैं जो हर बात में मानवाधिकार को जोड़ते हैं। ये जो 76 लोग मारे गये, उनके मानवाधिकार के बारे में  क्या एक भी लिबरल बोला – the so-called liberals in this country. एक आदमी ने नहीं बोला। एक आदमी ने जाकर उन परिवारों के साथ सहानुभूति नहीं दिखायी। लोगों की गर्दन काट दी जाती है, अंग काट दिये जाते हैं। रोजमर्रा इस प्रकार की घटनाएं होती हैं।  मैंने पिछली बार इस सदन में ही बोला था। मेरे अपने क्षेत्र में हमारा एक राजनीतिक कार्यकर्त्ता रात को अपने घर लौट रहा था। …( व्यवधान)

श्री शीश राम ओला (झुंझुनू): सिन्हा साहब, यही आतंकवादी नहीं, बल्कि कारगिल युद्ध या काश्मीर में आतंकवादियों द्वारा मारे गये लोगों की डेड बॉडीज आयी हैं, पार्थिव शरीर के साथ नहीं तो श्मशान में उनके दाह संस्कार में मैं शरीक हुआ हूं। मैंने उनके प्रति सहानूभूति दिखायी है और सहानूभूति नहीं,

…( व्यवधान) बल्कि हमसे जो मदद हो सकती थी, वह मदद की है। …( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया :  आपका धन्यवाद।

श्री यशवंत सिन्हा :  मैडम, ऐसे जो छदम उदारवादी हैं, उनसे मेरी करबद्ध प्रार्थना होगी कि वह अपना मशविरा अपने पास रखें, देश को उनके मशविरे की जरूरत नहीं है।

          मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि आजकल चाहे स्टेट पुलिस हो या सेन्ट्रल पुलिस हो, जिस तरह का ड्रिल करने की परंपरा थी, वह समाप्त हो गयी है। वे ड्रिल ही नहीं करते हैं, जो ड्रिल करते हैं, वे चुस्त-दुरूस्त रहते हैं। आप पुलिसमेन को देखिए, उनका बड़ा सा पेट निकला रहता है, ऐसे पुलिसमैन नक्सलियों से क्या लड़ेंगे? आजकल पुलिस में चांदमारी नहीं होती। अभी मैंने अखबार में पढ़ा, झारखण्ड में पुलिस सिपाहियों एवं पदाधिकारियों से चांदमारी के लिए कहा गया। वे निशाना नहीं लगा पाए, अगर टारगेट इधर है तो गोली उधर जा रही थी। अगर पुलिस ट्रेनिंग का यह लेवल है तो क्या होगा? इसकी वजह से धीरे-धीरे राज्य सरकारें पूरी तरह से सेंट्रल फोर्सेज पर निर्भर हो गयी हैं। अगर सेंट्रल फोर्सेज जाएंगी तो नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई होगी। आज पुलिस अपनी सुरक्षा स्वयं करने में अक्षम है। इसीलिए मैं जोर देकर कह रहा हूं कि इसकी तैयारी करनी पड़ेगी सिर्फ एक दिन में नहीं, यह कई महीनों, कई वर्षों तक चलने वाला सिलसिला है। जब आडवाणी जी उप प्रधानमंत्री और गृहमंत्री थे, इनके समय में एक स्पेशल फण्ड शुरू किया गया था उन राज्यों की मदद करने के लिए जहां नक्सलवाद का खतरा था। क्या हम देखते हैं कि कितने राज्यों ने इस लाभ उठाया और किस तरह से लाभ उठाया? अगर आप पुलिस थाने में किसी घटना के बारे में कुछ कहने के लिए, बताने के लिए जाएं, तो वे कहते हैं कि हमारी गाड़ी में पेट्रोल भराओ, डीजल भराओ, फिर हम वहां जाएंगे। इस पुलिस फोर्स से क्या हम इतनी बड़ी लड़ाई लड़ सकते हैं? इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि पुलिस को माडर्नाइज करने के लिए, वेल-ट्रेन्ड करने के लिए जिस भी चीज की आवश्यकता है, उसकी पूरी-पूरी व्यवस्था की जानी चाहिए।

          दूसरे, उनके पास क्या इक्विपमेंट्स हैं, क्या वेहिकल्स हैं? कहीं प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं हैं, वेहिकल्स नहीं हैं, समय पर पहुंच नहीं सकते हैं। तीन घंटे तक दांतेवाड़ा में सेंट्रल पैरामिलिटरी फोर्स पर हमला होता रहा और हम उनकी सहायता के लिए नहीं पहुंच पाए। नक्सलियों के पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, क्या हम उसका मुकाबला थ्री नॉट थ्री रायफल से कर सकते हैं? कभी-कभी वे रायफलें भी नहीं चल पाती हैं, फंस जाती हैं।

श्री जे.एम.आरुन रशीद (थेनी):  पुलिस मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसा दिया गया है।…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप शांत रहिए।

श्री यशवंत सिन्हा :मैडम, Large areas of this country in the Maoist areas are in their control.  वहां न पुलिस जाती है, न प्रशासन जाता है। वहां पर उनका शासन चलता है। एरिया डॉमिनेंस एप्रोच में हम क्या कर रहे हैं? हम कितना अंदर जाने को तैयार हैं? यह काम राज्य सरकार की फोर्सेज से नहीं होगा, इसमें सेंट्रल पुलिस फोर्स को ही लगाना पड़ेगा। उनको वहां जाकर अच्छे कैंप्स स्थापित करने पड़ेंगे। वहां पर जाकर पूरे एरिया में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए काम करना पड़ेगा, लेकिन इस काम में एक बात का ध्यान रहे कि उसमें लोग एलियनेट न हों, वहां के लोकल लोग अगर एलियनेट होते हैं, तो उसका दूसरे तरह का प्रभाव पड़ेगा क्योंकि बिना लोगों के इस लड़ाई में शामिल हुए, हम इस लड़ाई को जीत नहीं सकते हैं।  People’s cooperation is the most important thing. पीपुल्स कोआपरेशन में इंटेलिजेंस की बात है।  हमारी इंटिलजेंस क्या कर रही है?

          जब कोई घटना घटती है, तो कहीं न कहीं से यह खबर छपवाई जाती है कि intelligence was provided and intelligence was available, उस पर एक्ट नहीं किया गया, क्यों नहीं किया, was it real time intelligence? Was it actionable intelligence? ये सब बातें देखनी पड़ेंगी। मैं यह कह रहा हूं कि माओवादियों के पास हमसे ज्यादा सुपीरियर इंटैलीजेंस है। उन्हें सारी बातों की खबर है, जो हमारे पास नहीं है उनके बारे में। जब तक यह इंटैलिजेंस की लड़ाई हम नहीं जीतेंगे, तब तक कोई लड़ाई नहीं जीत सकते। इसीलिए चाय की दुकान पर बैठकर इंटैलिजेंस कलेक्ट कर रहे हैं, इंटैलिजेंस वालों के बारे में पूछते हैं कि कहां है तो पता चलता है कि चाय की दुकान पर बैठकर गप्पें मार रहे हैं। हम गए, किसी ने गप्प मार दी, रिपोर्ट भेज दी, यही इंटैलिजैंस है। That is not intelligence. मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। जब हम लोग अपने इलाके में जाते हैं, उनका खुफिया तंत्र काम करता रहता है। अचानक एक व्यक्ति उठ जाएगा या अचानक एक लड़की भागकर कहीं चली जाएगी, इस तरह से उन्हें सारी सूचना मिल जाती है। मैं चुनाव के समय एक क्षेत्र में जाने वाला था। मैं अपने चुनाव क्षेत्र की पुलिस की तारीफ करूंगा कि उन्होंने इंटरसैप्ट किया कि मोबाइल पर बात हो रही है, क्या बात हो रही है। यह बात हो रही थी कि यशवंत सिन्हा इस क्षेत्र में आने वाले हैं, उन्होंने कहा कि आज इनका नगाड़ा बजा दें, आईईडी लगा दें। सड़क पर अगर वे एक्सप्लोसिव लगा देंगे, तो गाड़ी उड़ जाएगी। हम लोग तो बुलेट प्रुफ गाड़ी में ट्रैवल नहीं करते हैं। Thanks to the Home Minister. मैं यह बात कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन बड़ी तकलीफ के साथ कह रहा हूं कि in 1988, I came into this Parliament in the other House.  1998 से लेकर अभी हाल तक I have always had  security.  This is the first time that my security has been completely withdrawn by the Government of India.  I do not care.  I am not even demanding and I am telling the Government in very clear terms that if they provide security, I will not accept it. उस सिक्योरिटी का कोई मतलब नहीं है। कोई बचाव नहीं करेगा, अगर बचाव होगा तो मैं अपनी किस्मत से बचूंगा, अपनी किस्मत से आज तक अगर बचता आया हूं तो बचूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि कोई दूसरा मेरा बचाव नहीं कर सकता। हम सब कह रहे हैं, वे लिबरल्स कहते हैं कि पोलिटिशियन्स को नक्सल एरिया में भेजो। भेजो क्या, हम लोग तो वहीं रहते हैं, रोज रहते हैं। वे नहीं रहते हैं तो वे जाएं। वे जाते हैं एक दिन के लिए और एक्सपर्ट बनकर माओवादियों के ऊपर, नक्सलवाद के ऊपर बड़े-बड़े लेख लिखते हैं। हम लोग रोज रहते हैं, रोज वहां पर जाकर, अपनी जान जोखिम में डालकर अपने इलाकों में घूमने का काम करते हैं, जन सम्पर्क का काम करते हैं। यह उन क्षेत्रों का हाल है, जहां हमारे जैसे लोग राजनीति करते हैं। इसलिए मैं यहां पर दिल की बात बोल रहा हूं, कोई किताबी बात या अखबार की बात नहीं है, दिल की बात बोल रहा हूं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कोई सुरक्षित नहीं है आज के दिन। दंतेवाड़ा की घटना के बाद सुरक्षा की भावना इस देश में समाप्त हो गई है। उस समय तक नहीं लौटेगी, जब तक हम इस खतरे पर काबू नहीं पा लेते। हम अपना सारा का सारा सहयोग सरकार को देने को तैयार हैं। क्या सहयोग चाहिए, सरकार कहे, इस सदन में कहे। सब दलों के नेताओं के साथ बातचीत करे। हम सब सहयोग देने को तैयार हैं, लेकिन एक्ट तो सरकार को करना पड़ेगा। एक्शन हमारे पार्ट पर नहीं होगा, इन्हें करना होगा।

          मैं एक छोटी सी बात बताता हूं। There is a need to formalise the system of institutionalised periodical meeting of the cadre officers of the central para-military with the Home Minister to review the professional matters relating to internal security of the nation. यह नियमित समय पर इस प्रकार की बैठकें गृह मंत्री को करनी चाहिए। केबिनेट सेक्रेटरी को नहीं, गृह सचिव को भी नहीं, गृह मंत्री  अपने स्तर पर इन बैठकों को करें। A panel of retired central para-military officers could be formed to think and advise on matters of internal security for the nation.

           बहुत सारे हमारे अधिकारी हैं जिन्हें बहुत अनुभव है, उन्हें अगर ड्राफ्ट किया जाए तो उनके अनुभव का लाभ हमें आज मिल सकता है, वे बता सकते हैं कि क्या तैयारियां इस खतरे का सामना करने के लिए हमें करनी चाहिए।  

“Experienced Central Para-military forces officers should be placed in the Ministry of Home Affairs to process the various proposals of the CPMF which has a bearing on the functioning of these forces.”

 

 उनकी चिंता कौन करेगा। जो आईएएस आफिसर बैठा है वह चिंता नहीं करेगा, उसकी चिंता उस फोर्स का जो पदाधिकारी है, वह करेगा। इसलिए उस फोर्स के लोगों को गृह मंत्रालय में बिठाइये, ताकि उस फोर्सेज की वह चिंता कर सके।

 “A transparent command and control system need to be made functional so that over every five units there is an officer of DIG rank to supervise and monitor the functioning of the units and over every 15 units an officer of IG rank is placed to supervise their functioning so that operational and tactical lapses could be avoided while planning and executing the anti-Naxal operations.”

 

 अब उनका एक तरीका है, क्या तरीका है? तरीका है कि आप जिस सड़क पर जा रहे हैं उस सड़क पर वे एक्सप्लोसिव प्लांट कर देंगे। अब तो पक्की सड़क के नीचे भी एक्सप्लोसिव प्लांट किया हुआ मिलता है जोकि सड़क बनाते समय ही वहां पर दबाकर रख दिया जाता है। अब अगर आप बुलेट-प्रूफ गाड़ी में भी जा रहे हैं तब भी वहां जब एक्सप्लोज़न होगा तो आपकी गाड़ी का वही हाल होगा, जो आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का हुआ था। गाड़ी आसमान में उड़ जाएगी, आप गिर जाएंगे और उसके बाद वहीं होगा जो दांतेवाड़ा में हुआ है, वे चुन-चुनकर लोगों को अपनी गोलियों का शिकार बनाएंगे। ये पैटर्न है, इस पैटर्न का मुकाबला करने के लिए हमारे पास कोई टैक्टिकल काउंटर मूव नहीं है। यह मूव प्लान करना होगा।

“A career planning and management cell for constables, SOs and officers should be established to ensure timely promotion, filling up of vacancies in the field and desirable performance level after due training.”

 

 सिपाही क्या जिंदगी भर सिपाही रहेगा? तरक्की कैसे करेगा?

 “A healthy, effective and viable joint functioning of State and Central Police officers need to be evolved so that officers of matching seniority are able to plan and work together in a cohesive fashion.”

 

 जहां तक पुलिस बंदोबस्त का सवाल है।

          अंत में, मेरा कहना यह है कि यह सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। होम-मिनिस्टरी की जो वार्षिक रिपोर्ट है, उसमें भी साफ कहा गया है कि सिर्फ पुलिसिया कार्रवाई करने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें जनता का सहयोग लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें वहां विकास की धारा बहानी पड़ेगी। जिन-जिन इलाकों में माओवादियों का वर्चस्व है, वह इलाके इस देश के सबसे पिछड़े, गरीब इलाके हैं। जिस परिस्थिति में वहां के लोग जीते हैं, हम लोग इस सदन में बैठकर उसकी कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। जिस गुरबत में वे रहते हैं, वहां पीने का पानी नहीं है, गांव में बिजली नहीं है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत्तीकरण योजना के अंतर्गत कागजों पर, गांव में बिजली पहुंच चुकी है। मैंने कहा था कि जब मेरा वह कार्यकर्ता मारा गया तो मैं उस गांव में गया तो अपनी जिंदगी में मैंने इतना अंधकार नहीं देखा है, जितना उस इलाके में देखा। दूर-दूर तक रोशनी नजर नहीं आ रही थी। बिना लोगों की लड़ाई में शामिल हुए, हम इस लड़ाई को जीत नहीं सकते हैं। ये जो जमीनी-स्तर पर दुनिया भर के काम हो रहे हैं जिनका पैसा वहां पर जा रहा है, जब तक उनमें भ्रष्टाचार होता रहेगा तब तक आप माओवाद से मुकाबला नहीं कर सकते हैं।

          कोई अस्पताल नहीं है। वह बीमार पड़ा है, तो बीमार ही पड़ा रहेगा, कहीं उसका इलाज नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में वह नक्सली नहीं बनेगा, तो क्या बनेगा? वह क्यों नहीं उग्रवादी बनेगा, वह क्यों नहीं अतिवादी बनेगा, वह बनेगा, क्योंकि उसके पास जीवन में अंधकार ही अंधकार है, कहीं भी प्रकाश की किरण उसे नज़र नहीं आती है।

          मेरा सरकार को अंतिम सुझाव और अंतिम आग्रह है कि 9-10 राज्यों में जो 32-33 जिले सबसे ज्यादा नक्सलवाद से प्रभावित हैं, आप उनके लिए विशेष विकास की योजना बनाओ। आपको अगर हजारों करोड़ रुपया खर्च करना है, तो कीजिए। वित्त मंत्री जी यहां बैठे हैं, वे लीडर आफ दि हाउस भी हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि इसके लिए पैसा देने में कहीं कोताही न करें। वहां सड़कें बनाइए, वहां बिजली की व्यवस्था कीजिए, वहां सिंचाई की व्यवस्था कीजिए, वहां पीने का पानी दीजिए, वहां अस्पताल बनवाइए, वहां बच्चों के लिए स्कूल बनवाइए, वहां लोगों के लिए घर बनवाइए। आप ये काम ईमानदारी के साथ कीजिए। मेरा प्रशासनिक अनुभव है ,उसके आधार पर कहना चाहता हूं कि वहां चुन-चुन कर अच्छे-अच्छे अफसरों को भेजने का काम कीजिए। आपका डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कौन है, आपका सुपरिंटेडेंट आफ पुलिस कौन है, इन सब इलाकों में कोई जाना नहीं चाहता है। आपको, हमको पकड़ कर अच्छी जगह पोस्टिंग करवा लेते हैं, तो यहां किसकी पोस्टिंग होती है, जो सबसे सड़ियल आफिसर होता है। अच्छा आफिसर वहां नहीं जाता है। अच्छे-अच्छे आफिसरों को चुनकर इन इलाकों में भेजिए। उन्हें एक फिक्स्ड टेन्योर दीजिए कि तीन साल तक आपका ट्रंसफर नहीं होगा, आप काम करके दिखाओ। अगर यह कहा जाएगा, तब हम कहीं जा कर इस समस्या से निपटने में सफल हो सकते हैं।

          महोदया, यह लम्बी लड़ाई है, कोई भी इस गलतफहमी में न रहे कि कल हमें इसमें सफलता मिल जाएगी। वे हमसे ज्यादा चतुर हैं और उनके पास हमसे ज्यादा सूचना है तथा वे हमसे ज्यादा आर्गेनाइज्ड हैं। उनका मुकाबला एक ही तरह से हो सकता है कि हम हर मामले में उनसे ऊपर दिखें। तभी हम इस लड़ाई में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, तभी दंतेवाड़ा जैसी घटनाएं देश में दोबारा नहीं होंगी। अगर हम ऐसा नहीं कर सके, तो रोज इस प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं, रोज हमारे सुरक्षाकर्मी मारे जाएंगे और हम लोग इसी तरह सदन में चर्चा करके समझेंगे कि हमारा कर्तव्य, हमारा दायित्व पूरा हो गया है और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा।

 

डॉ. चरण दास महन्त (कोरबा): अध्यक्ष महोदया, मैंने अभी आदरणीय यशवंत सिन्हा जी का भाषण सुना। मैं यह कहना चाहता हूं कि आतंकवाद के बाद नक्सलवाद की जो समस्या है, वह सबसे बड़ी हिंसा की समस्या देश के लिए है। चिंतलनार की इस घटना में सीआरपीएफ के 75 और राज्य पुलिस का एक सिपाही शहीद हुआ है। हम सभी लोग उनकी शहादत को प्रणाम करते हैं, उनके बलिदान को नमन करते हैं।

          अध्यक्ष महोदया, मैं गृह मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश हित में और आज की आवश्यता को ध्यान में रखते हुए, चूंकि यह लड़ाई लड़नी बहुत आवश्यक है, इसलिए गृह मंत्री जी के इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया, इसके लिए मैं उन्हें भी धन्यवाद देना चाहता हूं और उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। हमारे देश का संविधान इसलिए सुरक्षित है कि प्रति वर्ष भारत देश के हजारों नौजवान इस संविधान को अपने खून से सींचते हैं, अन्यथा यह संविधान सुरक्षित नहीं रह सकता है। हमारा संविधान हमें असहमति की इजाजत तो देता है, लेकिन देश द्रोह की इजाजत नहीं देता है।

          यदि इस प्रकार के देशद्रोह जैसी कोई कार्यवाही की जाएगी तो उसका निदान, निराकरण बंदूक और बंदूक की गोली से करना पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूं कि यह आज की आवश्यकता है। यह राष्ट्रीय समस्या बन गई है। हम सब दलों, भारत के नेताओं, बुद्धिजीवियों को एकजुट होकर यह लड़ाई लड़नी होगी। यह किसी भावुकता या दार्शनिकता से भरे भाषण या किसी अन्य प्रकार से नहीं लड़ी जा सकती। हमें बड़े मन से, पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ इसे लड़ना होगा। जिस प्रकार से इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने यह विश्वास दिलाया था कि हम इस लड़ाई में साथ हैं लेकिन आदरणीय यशवंत सिन्हा जी के बयान से ऐसी झलक दिखती नहीं है कि वे मन से हमारे साथ हैं, इस लड़ाई में साथ हैं।

          महोदया, कांग्रेस पार्टी यह मानती है कि नक्सलवाद का कारण आर्थिक विपन्नता है। कांग्रेस पार्टी यह मानती है कि यह आर्थिक और सामाजिक समस्या है। इसे इस आधार पर भी देखती है और निदान करना चाहती है लेकिन अब समस्या बढ़कर गोली और हिंसा तक पहुंच गई है तो कांग्रेस पार्टी के लिए दूसरा रास्ता अपनाने की मजबूरी है, इसलिए हम दोनों दिशाओं में काम कर रहे हैं। हम एक तरफ कोशिश कर रहे हैं कि गरीबों और गांव में रहने वाले आदिवासियों को आर्थिक फायदा पहुंचे, उन तक स्कूल पहुंचे, उनके बच्चों तक शिक्षा पहुंचे, स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचे, उन्हें आने जाने के लिए सड़क मिले और दूसरी तरफ उनकी रक्षा के लिए बंदूक ताने सीआरपीएफ के जवानों को भी भेजते हैं। हमें यहां इस पर विचार करते समय बस्तर के खनिज के बारे में सोचना चाहिए। हमें बस्तर की वन भूमि, यहां पाए जाने वाले छोटे माइनर फॉरेस्ट प्रोडय़ूज, गरीब महिलाओं, जवान बच्चों, जवान नवयुवक और नवयुवतियों के बारे में सोचना चाहिए। हमें बस्तर के बारे में हिंसा और नक्सलवाद की चर्चा करते समय सैंकड़ो नौजवान, जो वहां मर रहे हैं, उनकी बीवी, बच्चे के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि वहां के बच्चे पांच-दस साल से स्कूल नहीं जा रहे हैं। यहां राजनीति का अखाड़ा न हो तभी हम इस विषय पर अच्छी चर्चा कर पाएंगे। अभी सिन्हा जी ने आरोप लगाया है कि कोई कार्यवाही ठीक से नहीं चल रही है। मैं कहना चाहता हूं कि पिछले नौ महीने में एक भी कैजुअल्टी बस्तर में नहीं हुई थी। तथाकथित मानववादी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से वहां पुलिस अधिकारियों पर आरोप लगाए और उस दिन से पुलिस और सीआरपीएफ में एक हताशा बनी जिसके कारण यह मामला इस हद तक पहुंच गया। मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा लेकिन यह बताना चाहता हूं कि यशवंत जी ने पहला आरोप लगाया है, अब वे चले गए हैं…( व्यवधान) उन्होंने जिस जगह का नाम बताया है। माननीय यशवंत सिन्हा जी ने जिस गांव की घटना का जिक्र किया है, अगर मैंने सही सुना है तो उनका कहना था कि दंतेवाड़ा में कोई मुखवारा जगह है जहां यह घटना हुई है। जबकि घटना चिंतलनार थाना के ताड़मेटला गांव में हुई है।…( व्यवधान) मैं क्षेत्र का नाम बता रहा हूं, अगर वे झारखंड के हैं तो मैं छत्तीसगढ़ का हूं। चिंतलनार थाना, वह स्थान है जहां नक्सलियों ने कल्पना की है कि आने वाले 25 वर्षों के बाद जब वे दण्डकारण्य राज्य बनाएंगे तो चिंतलनार उनकी राजधानी होगी।

          यह वह जगह है, जहां यह घटना हुई। यह उनका कैपिटल है। सिन्हा जी ने जो कहा कि वहां तीन घंटे तक वार चलती रही और यहां से किसी को सूचना नहीं मिली, कोई व्यक्ति वहां नहीं गया, यह पूरी तरह से गलत बात है। सूचना मिलते ही वहां फोर्स भेजी गयी। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि यह पूरी घटना 40 से 50 मिनट में हो गयी और जब तक फोर्स वहां पहुंचती, तब तक लाशें बिछ चुकी थीं। आपने फोटो में भी  देखा होगा कि एक बुलेट प्रूफ गाड़ी जो बम से क्षत-विक्षत कर दी गयी थी, उसमें सीआरपीएफ का एक अकेला व्यक्ति बैठा था, जो वहां से लाशों को उठाने गया था। आपका यह कहना कि वहां फोर्स को नहीं भेजा गया, पूरी तरह से गलत है। आपने आंकड़े देकर यह बताने की कोशिश की कि देश में…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप आपस में बात मत कीजिए। चरण दास महंत जी, आप इधर देखकर बोलिए।

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग शांति बनाइए। आप लोग सुनिए।

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप क्यों बोल रहे हैं? उन्हें बोलने दीजिए।

…( व्यवधान)

डॉ. चरण दास महन्त : माननीय सिन्हा जी ने जो आंकड़े दिये हैं, वे उन आंकड़ों को कहां से लाये हैं, मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे पास फोटो कॉपी किये हुए आंकड़े हैं। इसमें मैं यह बताना चाहता हूं कि जब वर्ष 2003 में वहां कांग्रेस की सरकार थी तब मात्र 44 कैजुअल्टी हुई थीं और उसके बाद वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इन छह सालों में 1203 कैजुअल्टी हुई हैं।…( व्यवधान)

कुमारी सरोज पाण्डेय (दुर्ग):…*   राजनीति कब तक करोगे?…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए।

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : यह शब्द रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। इस तरह की बातें रिकॉर्ड में नहीं जाएंगी।

(Interruptions) …*

डॉ. चरण दास महन्त : बहन जी, ……   हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। राजनीति आप कर रहे हैं, आपका मुख्यमंत्री कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी का शासन कर रहा है। हम   …  राजनीति नहीं कर रहे हैं।…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : ठीक है, आप इधर देखकर बात कीजिए।

…( व्यवधान)

डॉ. चरण दास महन्त :  महोदया, यहां कांग्रेस में पूरी तरह से एकता है, यूपीए सरकार में पूरी तरह से एकता है, हमारी कांग्रेस के अंदर-बाहर उन्हें किसी तरह का कोई शक करने की जरूरत नहीं है।…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : सांसद महोदया, आप स्थान ग्रहण कीजिए।

…( व्यवधान)

डॉ. चरण दास महन्त : जैसा मैंने बताया कि हम चाहते हैं कि दो तरह से लड़ाई लड़ी जाए। एक तरफ गरीबों के सामाजिक, आर्थिक उत्थान के लिए लड़े तो दूसरी तरफ बंदूक का जवाब बंदूक से दें, इसलिए हमारी ये दो तरह की लड़ाई हैं, जिनकी मैं यहां चर्चा नहीं करना चाहता हूं। एक बड़ा आरोप आदरणीय सिन्हा जी ने लगाया कि हम आतंकवादियों से मिलते हैं, समझौता करते हैं। ठीक है, आज झारखंड में किसकी सरकार है?…( व्यवधान) वहां किसके समझौते की सरकार है।…( व्यवधान)झारखंड में किसकी सरकार है?…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप अपने सदस्य को बोलने दीजिए।

…( व्यवधान)

डॉ. चरण दास महन्त : महोदया, झारखंड में सरकार भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से चल रही है। झारखंड में चार ऐसे एमएलए जीते हैं, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि वे नक्सली विचारधारा के हैं। वे किसके सहयोग से आये हैं?

          राजनादगाँव में भारतीय जनता पार्टी का एक प्रत्याशी विधान सभा चुनाव में खड़ा हो गया। उसने वादा किया था कि मैं जीतने के बाद या इस क्षेत्र के लोग 25 लाख रुपये देंगे। लोक सभा तक उस आदमी ने इंतज़ार किया। ऐसा माना जाता है कि उसका भाई भी नक्सली संस्था में काम करता है। लोक सभा चुनाव के रिज़ल्ट निकलते ही उस भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के घर में 10 नक्सली घुसे और उसकी बीवी के सामने उसको गोलियों से उड़ा दिया। बाद में उसकी पत्नी ने बयान दिया कि वह कह रहे थे (Interruptions) …* यह भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है जो मैं बताना चाहता हूँ। …( व्यवधान)

श्री रमेश बैस (रायपुर):आप उनका नाम बता दीजिए कौन है वह? …( व्यवधान)

डॉ. चरण दास महन्त : बता दूँ? …( व्यवधान)

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): आपने नक्सलवादी के साथ सरकार बनाई। आपकी तो सरकार बनी है। रामेश्वर बैठा जी यहाँ के सांसद रहे हैं और उन्होंने आपको लिखकर दिया है। …( व्यवधान)

 MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) …*

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए। उनको बोलने दीजिए।

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप क्यों हमेशा उठ जाते हैं? आप बैठ जाइए।

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आगे सुनिये वे क्या कह रहे हैं।

…( व्यवधान)

 

 

डॉ. चरण दास महन्त : अध्यक्ष महोदया, इनको राजनांदगांव से तकलीफ होती है तो मैं बस्तर चला जाता हूँ। …( व्यवधान) महोदया, बस्तर में दंतेवाड़ा जिस एरिया में है, उसका सांसद कौन है? क्या उसका नाम बताना पड़ेगा कि वह भाजपा का है, क्या उसका नाम बताना पड़ेगा कि उसका नाम बलीराम कश्यप है? …( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : देखिये, आपस में नहीं बोलिये। आप चेयर को संबोधित कीजिए।  

डॉ. चरण दास महन्त : क्या उसका नाम बताना पड़ेगा कि वह भाजपा का है? उसका नाम बताना पड़ेगा कि उसका नाम बलीराम कश्यप है? क्या मुझे यह बताना पड़ेगा कि उसके बच्चों की हत्या हुई है? उसके लड़के क्यों मारे गए? …( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : चरणदास जी, आप अपने विचारों को इस प्रकार व्यक्त करिये कि जो समस्या है, जिसके बारे में हम लोग गंभीरता से चर्चा कर रहे हैं, वह सारा देश समझे।

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब आप बीच में टीका-टिप्पणी न करें। आप क्यों बोल रहे हैं? उन्हें बोलने दीजिए। आपकी बारी आएगी तब आप बोलियेगा। और आप मुझे संबोधित करके बोलिये।

डॉ. चरण दास महन्त : मैं अपना मुँह पूरी तरह से आपकी तरफ ही कर लेता हूँ। महोदया, सिन्हा जी ने जो बेबुनियाद आरोप लगाए थे कि हम उनके साथ समझौता करते हैं, मैं यह बताना चाहता हूँ कि वे उनके साथ समझौता करते हैं, चुनाव में भी समझौता करते हैं, घर में भी समझौता करते हैं, मंदिर में भी समझौता करते हैं और जेल में भी समझौता करते हैं। इसलिए जब दंतेवाड़ा का जेल टूटता है, उसमें 150 से भी ज्यादा नक्सली भाग जाते हैं तो कोई पकड़ा नहीं जाता क्योंकि वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो नक्सलियों के लिए बहुत अच्छी है। विधान सभा के जब चुनाव होते हैं तो 26 बूथों में सौ प्रतिशत मतदान होता है जो नक्सली एरिया है। उस सौ प्रतिशत मतदान में सौ प्रतिशत वोट बीजेपी को मिलते हैं क्योंकि हम लोग समझौता करते हैं।   

          राजनंद गांव के दो बूथ, जिनका नाम ये पूछ रहे थे, मैं उनका नाम बताना चाहता हूं, डोंगे और मिर्चे। यहां 80 प्रतिशत वोटिंग हुई। लेकिन लोगों ने शिकायत की कि यहां तो मतदान हुआ ही नहीं है। कलैक्टर ने सर्टिफाई कर दिया, रिजल्ट घोषित कर दिया, हम लोगों ने केन्द्र से शिकायत की कि यहां मतदान नहीं हुआ है। केन्द्र ने वहां मतदान दल भेजा, पुराने मतदान दल को पुलिस ने जेल में डाला, वे गांव में गए तो पता लगा कि वहां मतदान नहीं हुआ था। सरकार ने उस मतदान दल को कह दिया था कि वहां मत जाओ, वहां नक्सली है, गोली मार देंगे, यहां बैठो सील लगाओ और हमें दे दो। यह हम कांग्रेस के लोग समझौता करते हैं।…( व्यवधान)

श्री गणेश सिंह (सतना):आप इलैक्शन कमीशन पर प्रश्नचिह्न लगा रहे हैं।…( व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record, except what Shri Mahant says.

(Interruptions) … *

डॉ. चरण दास महन्त : महोदया, बस्तर में 11 विधान सभा क्षेत्र हैं, उसमें से 1 भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं और एक गलती से कांग्रेस का जीता है, क्योंकि कांग्रेस वहां समझौता करती है। इस तरह से उन्होंने जो बेबुनियाद आरोप लगाए हैं, मैं उन्हें खारिज करना चाहता हूं।…( व्यवधान)

कुमारी सरोज पाण्डेय (दुर्ग):महोदया, यह जो बात कह रहे हैं क्या यह उसे प्रमाणित करेंगे?…( व्यवधान)

डॉ. चरण दास महन्त : हम प्रमाणित करेंगे। छाती ठोंक कर कह रहे हैं कि हम प्रमाणित करेंगे।…( व्यवधान)

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा):यह वक्त एक होने का है और आप पार्टी की बात कर रहे हैं और हमारे ऊपर इल्जाम पर इल्जाम लगा रहे हैं, यह अच्छा नहीं है।…( व्यवधान)

डॉ. चरण दास महन्त : हम यह बात नहीं कर रहे हैं, आपके नेता कर रहे हैं।…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप क्यों खड़े हो गए हैं, बैठ जाइए।

…( व्यवधान)

डॉ. चरण दास महन्त : माननीय बैंस साहब ने आरोप नहीं लगाया है, मेरी तारीफ करने का प्रयास किया है कि मैं मध्य प्रदेश में गृह मंत्री था। यह बिलकुल सही है। लेकिन वर्ष 1998 में रिज़ाइन करके लोक सभा में आया हूं। जब तक मैं मंत्री था, एक भी घटना इस प्रकार की मध्य प्रदेश में नहीं हुई थी।…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग सुन लीजिए।

…( व्यवधान)

डॉ. चरण दास महन्त :  महोदय, मैं बता देना चाहता हूं कि उस समय हमने बस्तर में पूरी टीम भेजकर यह प्रयास किया था कि वहां की आर्थिक और समाजिक समस्या को हल किया जाए। हमने रिपोर्ट बनायी, हमने उस पर कार्यवाही की, लेकिन हमारे आने के बाद उस पर ज्यादा कार्यवाही नहीं हुई। इस बात का मुझे दुख है। यदि हम उसी समय अलर्ट हो गए होते, इस समस्या के निदान के लिए, हम स्कूल, कॉलेज, रोड़ और अस्पताल बनाते तो इस प्रकार की समस्या नहीं होती।…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग हर समय क्यों खड़े हो जाते हैं?

…( व्यवधान)

डॉ. चरण दास महन्त : राज्य सरकार की कैबिनेट ने यह निर्णय लिया है, चूंकि जंगल में काम करने वाले ठेकेदारों को अन्य प्रकार के खर्च वहन करने पड़ते हैं, इसलिए जो स्वीकृत राशि है, उससे 12 प्रतिशत अधिक राशियों का भुगतान किया जाए। यह छत्तीगढ़ स्टेट कैबिनेट का निर्णय है। वहां 12 प्रतिशत राशि निकालकर सीधे-सीधे नक्सलियों को भेजते हैं, यह मेरा आरोप है।

          हमारे जमाने में बस्तर में पूरे तरीके से आदिवासी लोगों की जो परम्परा है, उसके अनुसार वे शराब बना कर पीते थे, उन्हें छूट दी थी, मगर इनकी सरकार के आते ही वहां अंग्रेजी शराब की दुकान खोल दी गईं। वहां के गरीब आदिवासियों को त्यौहार के समय में शराब बनाने की छूट था, उसे बंद करा दिया गया। वे उन्हें मार-मार कर अपनी शराब पिलाते हैं और वे शराब के ठेकेदार नक्सलियों को भुगतान करते हैं, क्योंकि वहां हमारा शासन है। वहां हमने तेन्दु पत्ता तोड़ने का सहकारी नियम बनाया था, सहकारी समितियां तेन्दु पत्ता तोड़ती थीं। इनकी सरकार ने आते ही उस नियम को समाप्त कर दिया गया और ठेकेदारों को वहां भेज दिया गया, जोकि हर बंडल के पीछे तेन्दु पत्ता तोड़ने में नक्सलियों को पैसा देते हैं। इस बात से आप समझ सकते हैं कि हम लोग कितने उनसे मिले हैं और आप उनसे कितने मिले हैं।

          अध्यक्ष महोदया, सन् 2003 में वहां के एक विधायक के घर में कुछ पर्चे मिलते हैं, नक्सली से संबंधित समाचार-पत्र, पत्रिका और कुछ पैसा वगैरह मिलता है। जब इसकी शिकायत मुख्य मंत्री जी से की जाती हैं तो उस विधायक को उस प्रदेश का गृह मंत्री बना दिया जाता है।…( व्यवधान) क्या इनका नाम भी मुझे बताना पड़ेगा।…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: अब आप समाप्त करने का प्रयास करिए।

डॉ. चरण दास महन्त : अध्यक्ष महोदया, अभी तो मैंने शुरू किया है, मैं आरोप का जवाब दे रहा हूं।

          आदरणीय अध्यक्ष महोदया, क्या बात है कि नक्सलियों की गोली बड़े-बड़े उद्योगपतियों को नहीं लगती, वहां जो बड़े-बड़े उद्योगपति हैं, उनका काम ठीक ढंग से चल रहा है।…( व्यवधान) चाहे गोली नक्सलियों से चले या पुलिस से चले, लेकिन मरना उस गरीब आदिवासी को है।…( व्यवधान) आप चाहे उसकी कितनी हंसी उड़ा लें।…( व्यवधान)

श्री दिलीप सिंह जूदेव (बिलासपुर):अध्यक्ष महोदया, इन्होंने नाम लिया है, इन्हें शर्म आनी चाहिए कि उसे कैसे मारा गया।…( व्यवधान)

डॉ. चरण दास महन्त : मैं आपका पूरा आदर और सम्मान करते हुए कह रहा हूं।…( व्यवधान)

          मैं इस पूरे सदन के सामने सांसद महोदय का पूरा सम्मान करते हुए कहना चाहता हूं कि इस बात की मुझे पूरी जानकारी है कि जिस  … * 

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्य, आपको शुरु में ही मैंने कहा था।

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए। मैं इन्हें सम्बोधित करके कुछ कह रही हूं, आप मुझे कहने देंगे?

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: मैं इन्हें ही कह रही हूं, आप कहने देंगे।

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए। अब आप समाप्त करिए।

…( व्यवधान)

डॉ. चरण दास महन्त : अभी मैं समस्या पर कहां आया हूं।…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: मैं उन्हें खुद कहना चाह रही हूं।

…( व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा):अध्यक्ष महोदया, इन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में इसी सदन के माननीय सांसद के खिलाफ पर्सनल एलीगेशन लगाया है।

15.00 hrs.

और यह कहा है कि  …  इससे बड़ा गम्भीर आरोप, इसी सदन के माननीय सांसद के खिलाफ नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं कि यह नियमों के विरुद्ध है। अतः इस पूरे के पूरे प्रकरण को इसमें से निकाल दीजिए। …( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप हमें तो बोलने दीजिए। क्या आप हमें बोलने देंगे ?

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप हमें बोलने दीजिए।  

…( व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) …*

अध्यक्ष महोदया : सुषमा जी,

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप क्या कर रहे हैं। आप बैठ जाइए।

          सुषमा जी, आपने जो बात कही है, ठीक वही बात,

…( व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी):अध्यक्ष महोदया, क्या यह सदन कांग्रेस और बी.जे.पी. का ही हो गया है?

अध्यक्ष महोदया : जो बात आपने कही, मैं ठीक वही बात उन्हें कहने जा रही थी।

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : उनके बाद, मुलायम सिंह जी, आपकी ही बारी है और मैं उनसे कह रही हूं कि अब वे अपना भाषण समाप्त करें। आप बैठ जाइए। उनके बाद आप ही की बारी है। आप कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

डॉ. चरण दास महन्त : अध्यक्ष महोदया, मैंने इस समस्या को आपके सामने रखा ही नहीं है। मैंने तो आरोप का जवाब दिया है कि यह आरोप हमारे ऊपर लगता ही नहीं है।

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

डॉ. चरण दास महन्त :  अध्यक्ष महोदया, आप मेरी बात सुन लें। पिछले पांच सालों में नक्सलियों ने 248 शासकीय भवनों को विस्फोट कर के उड़ा दिया, वहां 72 सड़कें खोद डालीं। इस तरह से पिछले पांच सालों में 37 हजार करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान किया।  

MADAM SPEAKER: Please conclude now.

डॉ. चरण दास महन्त : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं इस घटना को बहुत ही दर्दनाक मानता हूं। यह पूरे देश के लिए खतरा है। मैं भी चाहता हूं कि ऐसी घटनाएं रुकें।

          अभी श्री सिन्हा जी ने सीना ठोक कर कहा था कि वे झारखंड के हैं और जमीन पर काम करते हैं और हम लोग छत्तीसगढ़ में ए.सी. में बैठकर काम करते हैं। उन्होंने ए.सी. में बैठकर जो सलाह दी है, उसे मैंने जमीन पर बैठकर लिखा है। उसे मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसके बाद मैं बैठ जाऊंगा।

 

  15.03 hrs.   

(Shri Indersingh Namdhari in the Chair)

 

          आदरणीय सभापति महोदय, हमारे बापू, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को चिन्ता थी, इसलिए इस देश की पांचवीं और छठवीं अनुसूची में आदिवासी क्षेत्रों के लिए राज्यपालों को यह अधिकार दिया गया था कि मंत्री परिषद् के निर्णय के बगैर भी, आदिवासियों के हित में वे कोई कानून बना सकते हैं या अध्यादेश जारी कर सकते हैं। मैं बिना संकोच के यह पूछना चाहता हूं कि देश में पांचवीं और छठवीं अनुसूची के क्षेत्र में कितने राज्यपालों ने इस प्रकार के अध्यादेश जारी किए, अगर नहीं किए, तो इस पर आप विचार करें और केन्द्र सरकार इस बारे में निर्देश दे?  पंचायतीराज व्यवस्था के बाद, जब इसे सांवैधानिक दर्जा दे दिया गया, तो ‘पेसा’ नाम का एक अधिनियम, पंचायत एक्सटेंशन-टू शेडय़ूल एरिया बना था, वह आज तक आदिवासी एरिया में लागू नहीं हुआ है? उसे जल्दी से जल्दी लागू कराएं। नक्सलियों को जहां से ग्रीन हंट या सी.आर.पी.एफ. या स्टेट पुलिस  भगा रही है या जैसे-जैसे नक्सली जमीन खाली करते जा रहे हैं उन स्थानों पर सरकार तत्काल जाकर बैठे, वहां स्कूल खोले, वहां भोजनशाला खोले, वहां अस्पताल खोले, सड़क बनाए और वहां के बच्चों को पढ़ाने-लिखाने की व्यवस्था करे। जो लोग अभी भी मुख्य-धारा में आना चाहते हैं, उन्हें मुख्य-धारा में लाया जाए और मुख्य-धारा में लाकर, उन्हें एस.पी.ओ. या पुलिस अधिकारी का दर्जा देकर काम कराया जाए। इस प्रकार का मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। सूचना तंत्र को आपको मजबूत करना पड़ेगा। आपको फोर्स को चुस्त-दुरुस्त और मजबूत करना पड़ेगा। केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को बुलैट-प्रूफ जैकेट के लिए, बुलैट-प्रूफ मचान के लिए, एंटी लैंड माइन विहीकल्स के लिए पैसे दिए हैं, वे चार-चार साल से तिजोरियों में बन्द हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जो 64 जवान मरे हैं, आप वहां की सरकार से पूछिए कि कितने लोगों ने बुलेट प्रूफ जैकेट थी?  हमने प्रत्येक व्यक्ति को बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर गश्त पर जाने को कहा है।  हमारे नौजवान वहां गए थे, तो उनके शरीर में बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों नहीं थी?

श्री निशिकांत दुबे :  वह आपके जवान थे, सीआरपीएफ के जवान थे, वे स्टेट पुलिस के जवान नहीं थे।  …( व्यवधान) इसके लिए किसकी जिम्मेदारी बनती है? …( व्यवधान)

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर):महोदय, ये पिछले आधे घंटे से सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं।  एक व्यक्ति दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, जो किसी राज्य के मंत्री रह चुके हैं  …( व्यवधान)

सभापति महोदय :  योगी जी, बैठ जाइए।

…( व्यवधान)

सभापति महोदय : निशिकांत जी, प्लीज आप बैठ जाइए।

…( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप बैठ जाएं।  मैं इसका निर्णय करता हूं।

…( व्यवधान)

योगी आदित्यनाथ :  सदन का मजाक बनाकर रखा है। …( व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया जो इतने गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है, मैं वक्ताओं से आग्रह करूंगा और जो माननीय सदस्य सदन में बैठे हुए हैं, उनसे भी आग्रह है कि इसकी उस ऊंचाई को हम लोग बनाए रखें, तब लगेगा कि हम वास्तव में इस बड़ी समस्या से लड़ना चाहते हैं।  अगर निम्न स्तर पर उतरकर आरोप-प्रत्यारोप होंगे, तो इस सारी चर्चा को जो निष्कर्ष निकलना चाहिए, वह नहीं निकल पाएगा।  इसलिए मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा, यह ठीक है कि आरोपों का जवाब होना चाहिए, लेकिन अगर हम इस तरह से गिरकर निम्न कोटि के आरोप लगाते रहे, तो हम उससे कोई फायदा नहीं उठा पाएंगे।

          कृपया आप अपनी बात को अब समाप्त करें।

डॉ. चरण दास महन्त : माननीय सभापति जी, आप मुझे बताइए कि मैंने गिरकर कौन से आरोप लगाए हैं?

सभापति महोदय : मैंने सदन में सबके लिए इस चीज को कहा है।

डॉ. चरण दास महन्त : यहां पर सांसदों को किस बात के लिए तकलीफ हो रही है?

सभापति महोदय : मैंने सदन में सब के लिए कहा है कि आरोप और प्रत्यारोप निम्न स्तर पर न जाएं, इसका ध्यान रखा जाए।   

डॉ. चरण दास महन्त : कौन गया है?  बताइए, एक शब्द निकाल दीजिए कि मैंने निम्न स्तर का उपयोग किया है।

सभापति महोदय : मैं आपको नहीं कह रहा हूं।  मैंने सारे सदस्यों को कहा है।  आगे जो बोलने वाले हैं, उनको भी कहा है।

डॉ. चरण दास महन्त : आप बताइए कि मैंने कौन से निम्न स्तर के आरोप लगाए हैं?

सभापति महोदय : कृपया अब कांक्ल्यूड करिए।

डॉ. चरण दास महन्त : मैं यह कह रहा हूं कि बुलेट प्रूफ जैकेट नक्सलियां से लड़ने के लिए दिया गया है, तो हमारे जवान चाहे स्टेट पुलिस के हों, चाहे सीआरपीएफ के हों, चाहे बार्डर फोर्स के हों, वे उसे पहने क्यों नहीं थे? …( व्यवधान)

सभापति महोदय : निशिकांत जी, आप कृपया उनकी बात सुने।  मेरा कहना है कि वह कुछ कह रहे हैं।

…( व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : महोदय, माननीय सांसद तो शहीदों का अपमान कर रहे हैं।  क्यों नहीं पहना था, बुलेट जैकेट क्यों नही पहना था?  यह बहुत गंदी हरकत है।  यह अपमान हो रहा है। …( व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं केवल यह आग्रह कर रहा था और मैंने किया भी है।  माननीय लालू जी, वह कह रहे हैं कि जवानों ने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहने थे, अगर वह कहते हैं, वह एस्पर्शन तो मान लीजिए कि वह गृहमंत्री पर भी हो सकता है, किसी पर भी हो सकता है।  इसलिए अपनी बात कहने पर तो कोई रोक नहीं है।

          आप अब कांक्ल्यूड कीजिए।

…( व्यवधान)

डॉ. चरण दास महन्त : आदरणीय सभापति महोदय, मैं लालू प्रसाद जी का पूरा सम्मान करते हुए कहना चाहता हूं  …( व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : होम मिनिस्टर कहां हैं?  वह यहां क्यों नहीं है?  इतना महत्वपूर्ण सवाल है।  इसे बंद करिए।  क्या मजाक है? …( व्यवधान)

सभापति महोदय : लालू जी, उनके राज्य मंत्री उपस्थित हैं।   

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN): Sir, I am present here.… (Interruptions)

SHRI V. NARAYANASAMY:  Sir, discussion on this issue is going on in both the Houses. The Minister of State for Home Affairs is present here.

योगी आदित्यनाथ :  महोदय, क्या गृहमंत्री इस सदन से बड़े हैं?  जब से बहस शुरू हुयी है, गृहमंत्री यहां नहीं आए हैं।  …( व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : गृहमंत्री बाहर हैं, क्या उन्हें यहां नहीं होना चाहिए?  …( व्यवधान)   

 सभापति महोदय :  आप कृपया मेरी बात सुन लीजिए। मुझे जो जानकारी है, यह चर्चा दोनों सदनों में चल रही है, इसलिए गृह मंत्री जी किसी एक सदन में ही बैठेंगे। जब यहां जवाब का समय आएगा तब वे यहां आ जाएंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव : हम बोल रहे हैं कि समय अभी है।…( व्यवधान)

सभापति महोदय : राज्य मंत्री जी सब नोट कर रहे हैं।

…( व्यवधान)

योगी आदित्यनाथ :   यह लोक सभा है। लोक सभा में कोई जिम्मेदार मंत्री न हो…( व्यवधान)

सभापति महोदय : योगी जी, चर्चा होने दीजिए।

…( व्यवधान)

सभापति महोदय :  कृपया चर्चा को जारी रखें। गृह मंत्री जी राज्य सभा में बैठे हैं। वे वहां जवाब दे रहे हैं। महन्त जी, आप कनक्लूड कीजिए।

…( व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : हम हाउस नहीं चलने देंगे। जब होम मिनिस्टर रहेंगे, तब हाउस चलेगा।…( व्यवधान)

SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN: I am here to note down the points.… (Interruptions)

सभापति महोदय :  लालू जी, ऐसा नहीं होता। मान लीजिए अगर राज्य सभा में माननीय गृह मंत्री बैठे हैं  तो यहां राज्य मंत्री उसे नोट कर रहे हैं। यह सब सदनों में चलता है। यह कोई अपवाद नहीं है। This is not an exception. महन्त जी, आप कृपया कनक्लूड कीजिए।

    …( व्यवधान)

SHRI V. NARAYANASAMY: The hon. Home Minister will be coming within a short while. He cannot be present in both the Houses at a time because the discussion is going on in both the Houses. This is the problem. He will be coming.

 

श्री लालू प्रसाद : इन्हें लोक सभा फेस करने का साहस नहीं है। क्या समझ रखा है?…( व्यवधान)

श्री वी.नारायणसामी : आप मेहरबानी करके सुनिए। मंत्री जी अभी आ रहे हैं। मैंने उन्हें बताया है।…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Dr. Charan Das Mahant, please conclude.

डॉ. चरण दास महन्त : मैं कनक्लूड करने ही जा रहा था। मगर माननीय लालू जी ने उलट भाषा में मुझसे कुछ जानना चाहा है। क्योंकि वे बड़े विद्वान हैं, इसलिए उन्होंने उलटी भाषा में मेरे ऊपर आरोप लगाने की कोशिश की है। …( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप आरोपों का जवाब मत दीजिए, आप कनक्लूड कीजिए।

…( व्यवधान)

सभापति महोदय : कोई आरोप रिकार्ड में नहीं गया है। मैंने उसे नहीं रखा है। आप कृपया कनक्लूड कीजिए।

…( व्यवधान)

डॉ. चरण दास महन्त :  मैं कनक्लूड ही करने जा रहा हूं।…( व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : आप मेरी बात सुन लीजिए।…( व्यवधान)

सभापति महोदय : ऐसा नहीं है।

…( व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा।…( व्यवधान) यह जो फाइल लेकर पढ़ रहे हैं, यह फाइल किसकी है?…( व्यवधान)

डॉ. चरण दास महन्त : यह फाइल मेरी है।…( व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : आप इसे कहां से लाए हैं?…( व्यवधान)

डॉ. चरण दास महन्त : मैंने घर में बनाई है।…( व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया कनक्लूड कीजिए। केवल चरण दास जी की स्टेटमैंट प्रोसीडिंग में जाएगी।

…( व्यवधान)

डॉ. चरण दास महन्त : सभापति जी, मेरे मां-बाप ने मेरा नाम चरण दास इसलिए रखा है कि मैं जमीन में जाकर लोगों की सेवा करूं। मैं पढ़ा-लिखा हूं। मैं एमएससी पास हूं। मैंने सोशियोलॉजी में एमए किया है। मैंने लॉ पास की है और मैंने पीएचडी की है। मेरा नाम डा. चरण दास महन्त है। लालू जी को अगर इस बात की जानकारी नहीं हो तो आप बता दीजिए।  मैं फाइल आपको दे देता हूं। यह मेरी बनायी हुई फाइल है। …( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Charan Das Ji, please conclude. Please allow me to conduct the proceedings of the House.

श्री लालू प्रसाद :   हम चाहते हैं कि होम मिनिस्टर सदन में आ जायें। …( व्यवधान)

डॉ. चरण दास महन्त :  यह फाइल मेरी है। अगर आप कहें, तो मैं सदन में रख दूं। …( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Decorum of the House should be maintained.  Charan Dasji, now please conclude.

डॉ. चरण दास महन्त :  सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कि मैंने यह कहकर शहीदों का कोई अपमान नहीं किया है। …( व्यवधान)

श्री निशिकांत दुबे :   आपने अपमान तो किया है। …( व्यवधान)

डॉ. चरण दास महन्त :   मैंने कहा कि उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहना इसलिए वहां के …( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nishikantji, this is not good.

सभापति महोदय :   जब यशवंत सिन्हा जी बोल रहे थे और इधर से व्यवधान हुआ तो आप लोगों को तकलीफ हो रही थी कि यह व्यवधान क्यों हो रहा है। अगर वह बोल रहे हैं, तो आप इतना व्यवधान मत कीजिए, यह मेरी आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है।

…( व्यवधान)

डॉ. चरण दास महन्त :   सभापति महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ मचान और इक्विपमैंट की खरीद के लिए पैसा दिया गया,  लेकिन उसे वह पिछले चार-पांच साल से खरीद नहीं रहे हैं क्योंकि हिसाब-किताब नहीं जम रहा। मैं यह कहना चाहता हूं, जिसको लालू जी सुनना चाहते हैं। …( व्यवधान)

सभापति महोदय :  अब मैं आपको डॉक्टर चरण दास बुलाता हूं। कृपया अब आप कन्कलूड कीजिए।

डॉ. चरण दास महन्त :   मैं  आपके आदेश पर यह कहते हुए  अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि यह राष्ट्रीय समस्या है इसलिए इसे हंसी-मजाक में नहीं टालना चाहिए। यह गंभीर समस्या है। हम सबको एक साथ रहना है। जब हम एक साथ लड़ेंगे तब हम इस आतंकवाद जैसे हिंसात्मक वातावरण को दूर कर सकते हैं। इस लड़ाई को हमें दस, पन्द्रह, बीस और पच्चीस साल तक लड़ना पड़ेगा और इसमें हर व्यक्ति को साथ रहना पड़ेगा तभी हमारी जीत होगी।

          इन्ही शब्दों के साथ मैं आपको प्रणाम करता हूं।

MR. CHAIRMAN: All is well that ends well.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी):  सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी ऐसा लग रहा था और सच्चाई है कि सदन केवल बीजेपी और कांग्रेस का है। इस पर चेयर को नियंत्रण करना चाहिए। हम लोग सुबह से ऐसे ही बैठे हुए हैं। हम भी इस समस्या के भुक्तभोगी हैं, चाहे लालू प्रसाद जी हों या हम हों, भुक्तभोगी हैं। जहां तक दंतेवाड़ा का सवाल है, तो यह सही है कि यह घटना बहुत ही दुखदायी, गंभीर और देश की एकता के लिए बहुत बड़ी चुनौती है।  यशवंत सिन्हा जी  ने सब बातें कह दी हैं, इसलिए मैं किसी भी बात को दोहराना नहीं चाहता। लेकिन हम यह जरूर कहना चाहते हैं कि 5 अप्रैल को, यहां पर नेता सदन नहीं हैं, जब महिला आरक्षण के लिए सर्वदलीय बैठक बुलायी गयी। वह अगर यहां होते, तो मैं बताता कि सबसे पहले मैंने यह सवाल उठाया, उस समय लालू प्रसाद जी भी थे, कि अच्छा होता कि देश की आतंरिक और बाहरी सुरक्षा पर भी बैठक बुलायी जाती । उधर चीन कब्जा करता चला आ रहा है। आतंरिक सुरक्षा को माओवादी समेत कई शक्तियों, कई संगठनों से खतरा है। वे सब मिलकर एक होना चाहते हैं। अगर इसके लिए सर्वदलीय बैठक बुलायी होती, तो मुझे बहुत अच्छा लगता। लेकिन महिला बिल, महिला आरक्षण के लिए यह व्याकुल हैं। अब चाहें यह हों, हम हों या आप हों, ऐसी स्थिति पैदा हो रही है कि नक्सलाइट हो या माओवादी हो, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि सन् 2050 तक हिन्दुस्तान पर हमारा कब्जा होगा। …( व्यवधान) नक्सलाइट  के नेता का बयान था, जो बंगाल में बैठा हुआ है। पश्चिम बंगाल में बैठे हुए उस नेता के बयान को हमें भुगतना है। मैं पूछना चाहता हूं कि उसकी बात को गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया? जब पता है कि झारखंड, छत्तीसगढ़ के अलावा पूर्वांचल में हमारा उत्तर प्रदेश भी था।

          आखिर कभी सोचा है कि नौजवान हैं, पढ़े-लिखे हैं, लेकिन आखिर वे रायफल लेकर क्यों निकल रहे हैं? इस समस्या पर गंभीरता से सोचा होता, मिलकर सोचा होता, सरकार ने सोचा होता, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं होती और हमारी सुरक्षा बल इतनी बड़ी तादाद में शहीद नहीं होते। इनको दर्द नहीं होता है, लेकिन हम लोगों को दर्द होता है। 43 जवान अकले उत्तर प्रदेश के शहीद हुए हैं, 6 बिहार के हुए हैं और सात उत्तराखण्ड के हैं, जो पहले उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था, अभी अलग हुआ है। अब आप सोचिए कि कहां के लोग शहीद हुए हैं? उस सूबे की क्या हालत होगी? पूरे प्रदेश में बेचैनी है, शोक है। सही कहा है आखिर उनके लिए सहानुभूति व्यक्त की जानी चाहिए थी। लखनऊ हवाई अड्डे पर जब शहीदों की लाशें आई, उनके परिवार के लोग खड़े थे, सिवाय समाजवादी पार्टी के, वहां किसी दूसरे राजनीतिक दल के लोग वहां नहीं थे। वहां पर नेता विरोधी दल शिवपाल सिंह, अखिलेश से लेकर दर्जनों नेता खड़े थे, उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी, फूल चढ़ाए और उनको आखिरी प्रणाम किया। कौन कहता है कि देश एक नहीं है। हम सभी एक हैं। यशवंत सिन्हा जी के भाषण में भी, शुरू में, बीच में और अंत में भी कई बार कहा है कि हम सब मिलकर एक रहेंगे। यह सवाल सत्तापक्ष और विपक्ष का नहीं है, देश का है। देश पर जब इस तरह का संकट आता है, तो देश के सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों एक साथ खड़े होते हैं। हम यह मानने को तैयार हैं। हम तो नेता सदन से पूछ रहे थे, आप महिला आरक्षण के लिए बहुत व्याकुल है, परेशान हैं, अब यह गंभीर समस्या उससे जुड़ी हुई है। इतनी गंभीर समस्या के समय जब यहां 90 फीसदी, 95 फीसदी महिलाएं होंगी, ये अनुभवी लोग जिन्होंने नक्सलवाद की समस्या को झेला है, सामना किया है, उसका सफाया किया है, यहां से हट जाएंगे तो कैसे होगा। आप इन अनुभवी लोगों को सदन से निकालना चाहते हैं। यही षडयंत्र है कि देश के पूरे अनुभवी नेतृत्व को, जो यहां बैठकर बात करता है, सोच सकता है देश के बारे में उसको निकालकर बाहर करना है। यह आरोप लगाने का समय नहीं है, हम पूरी तरह से आपके साथ हैं, आप कुछ कीजिए। आप क्या कर रहे हैं, हमें समझाइए। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। मैंने करके दिखाया है। मैं मुख्यमंत्री था, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार थी। हमारे यहां सोनभद्र नाम का एक छोटा सा जिला है, जहां से कुल दो एमएलए चुनकर आते हैं।  वहां पर नक्सलवादी लोगों ने पीएसी के एक ट्रक पर बम छोड़ दिया जिससे हमारे 15 जवान शहीद हो गए। मैं तीसरे दिन मौके पर चला गया, प्रदेश के गृहमंत्री, डीजीपी, वहां के डीएम, सभी मनाने आए कि आप ऐसे मौके पर वहां मत जाइए। मैं वहीं जाकर बैठ गया, मैं यहा दावा करता हूं कि एक लाख से कम भीड़ नहीं थी, पूरे नक्सली लोग वहां अंदर बैठे थे, मैंने वहां अपील की। एक लड़की निकलकर आई – बासमती देवी। यहां सदन में हमारा एक साथी बैठा है, पकौड़ी लाल, जो एक आदिवासी हैं, इनको सब पता है कि वहां क्या हुआ। हमने इनका सहयोग लिया। मैंने वहां जाकर अपील की, नक्सलाइट निकलकर बाहर आए और हमसे बातचीत की। 100 साल, 125 साल, 150 साल से मकान में पीढ़ियों से लोग रह रहे हैं, लेकिन वह मकान किसी अन्य के नाम है। जमीन जोत रहे हैं कई पीढ़ियों से, जमीन जोतें वे, कब्जा उनका, लेकिन कागजों में नाम किसी दूसरे का है।  सड़क नहीं है वहां, पूरा जंगल है। पुलिया नहीं, पीने का पानी नहीं, पढ़ाई का इंतजाम नहीं, अस्पताल नहीं, बिजली नहीं, कोई भी विकास का काम नहीं था।

          वहां पर कोई भी विकास का काम नहीं हुआ था। मैंने एक दिन में वहीं पर चीफ सेक्रेटरी और अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को बुलाकर निर्देश दिए और तीन महीने के अंदर सारा इंतजाम करके दिखा दिया, जिसके परिणामस्वरूप वहां पर नक्सलवाद समाप्त हो गया। सोनभद्र और गाजीपुर का इलाका बनारस से लगा हुआ है इसलिए वहां भी थोड़ा नक्सलवाद था और ये इलाके इनके कब्जे में आ गए थे। लेकिन हमने वहां इसे खत्म करने का काम किया था। मैंने सत्र प्रारम्भ होने पर ही यह बात कही थी कि आप पहले वहां की समस्याओं को समझें। ये नौजवान अपने ही लोग हैं और अपने ही लोगों की हत्या कर रहे हैं इसलिए यह बहुत ही गम्भीर बात है। ये लोग कोई दुश्मनों को नहीं मार रहे हैं। ये नक्सलवादी क्यों बन रहे हैं, इसे समझा जाना जरूरी है। वे भी जानते हैं कि एक न एक दिन हमारी भी हत्या होगी। अगर पुलिस के हाथ पड़ गए तो फांसी पर लटका दिए जाएंगे। वे इस सबको समझते हैं। इसलिए देखा जाए तो दोनों ओर से ही हमारे ही जवान मर रहे हैं और हमारे ही जवानों को मारा जा रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि केवल बंदूक के बल पर या हथियारों के बल पर नक्सलवाद को नहीं दबाया जा सकता। हमें दोनों काम करने होंगे, सख्ती भी करनी होगी और उन्हें सुविधाएं भी देनी होंगी।

          मैं गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप सोनभद्र और उसके आसपास के क्षेत्र का दौरा करें, तो आपको मालूम होगा कि वहां कैसे हमने नक्सलवाद खत्म किया। वहां पर हमने सड़कें, हैंडपम्प्स, स्कूल्स, चिकित्सालय, पुलिस भर्ती सेंटर और अन्य दिनचर्या की चीजों की व्यवस्था की, जिससे वहां के गरीब लोगों, किसानों की समस्या का समाधान हो सका। इस तरह से वहां के इलाके का विकास हो गया और यही बात हमने अपनी पार्टी पर भी लागू की।

          हम जब वहां मुख्य मंत्री थे, तो पांच दिन लगातार रात-दिन जंगल में रहे। कोई खास सुरक्षा व्यवस्था भी नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने कई दौरे उस इलाके के किए। इसका परिणाम यह निकला कि वह इलाका मुख्य धारा से जुड़ गया। इसी का नतीजा है कि वहां के एक आदमी को वहां के लोगों ने चुनकर हमारी पार्टी के सांसद के रूप में यहां भेजा है। हमने वहां पंचायत के चुनाव के समय सभी को वोट डालने की अपील की और किसी को प्रधान बनने से नहीं रोका।

          मैं गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सरकार ने जो पांच तारीख को मीटिंग बुलाई थी सभी दलों की, तो उस समय भी मैंने और लालू जी ने यह कहा था कि आप अभी महिला आरक्षण बिल की बात रहने दें, इसकी अभी आवश्यकता नहीं है। इस समय देश के सामने आंतरिक और बाह्य समस्या काफी गम्भीर है, उस पर पहले सोचा जाए। आज महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन हम उस पर बाद में आएंगे। उससे पहले देश की एकता और सीमाओं पर जो खतरा है, उस पर विचार करना चाहिए। सन् 1947 में जो जमीन हमारी थी, क्या वह आज सुरक्षित है, इस पर गम्भीरता से विचार करना जरूरी है। इसलिए इस समस्या से निपटने के लिए हमें बैठकें करनी पड़ेंगी और राय लेनी पड़ेगी। हम यहां भाषण देते हैं। एक परम्परा रही है कि जो भी बड़े अधिकारी हैं केबिनेट सेक्रेटरी या गृह सचिव, वे इसे पढ़ते हैं और निष्कर्ष निकालकर प्रधान मंत्री जी और सम्बन्धित मंत्रियों  के सामने रखते हैं। यह अलग बात है कि कितनी बार उसे माना जाता रहा है या नहीं, लेकिन यह एक परम्परा रही है। उस परम्परा का अब भी पालन होना चाहिए।

          हम जब उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे तो हम अधिकारियों को बराबर निदेश देते थे, जो भी इस तरह के निष्कर्ष निकालकर हमारे पास आते थे। मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं। इस समय सदन में आडवाणी जी मौजूद नहीं हैं। आप चाहो तो देश में कितने ही राज्य बना लो। हम और लालू जी हमेशा सूबों के और बंटवारों के खिलाफ लड़ते रहे हैं। मैं आज भी कहना चाहता हूं कि जितने छोटे-छोटे आप सूबे बनाएंगे, यही हाल होगा। छोटे-छोटे सूबों की पकड़ कमजोर होती है और बड़े सूबों की पकड़ मजबूत होती है।

          इसलिए मैंने उत्तर प्रदेश के बंटवारे का विरोध किया था। ठीक है उत्तराखंड बन गया। सूबों के बंटवारे की मांग करने वाले चाहे कोई लोग हों, चाहे इधर के हों या उधर के हों, जो छत्तीसगढ़ में हुआ है, दंतेवाड़ा में हुआ है, वहीं स्थिति पैदा करना चाहते हैं। अगर छोटे सूबे की मांग न हुई होती और छत्तीसगढ़ न बना होता तो यह कांड न होता। हमने इसका सदन के अंदर विरोध किया था, झारखंड का हमने विरोध किया था। आज माननीय पंडित नारायण दत्त तिवारी यहां नहीं हैं वे चार बार मुख्यमंत्री रहे, हेमवतीनंदन बहुगुणा मुख्यमंत्री रहे, गोविंदबल्लभ पंत रहे। मैंने कहा अब क्या होगा, वहां का मुख्यमंत्री हमारे यहां के जिला परिषद् के अध्यक्ष के बराबर का रहेगा। छोटे सूबे के विचार को दिमाग से निकाल देना चाहिए। आपने छोटे सूबों की विधान सभाएं देख लीं, हम रोज समझाते थे, हार रहा है, पता ही नहीं है कि वह कहां है, बकरी चरा रहा है या क्या कर रहा है और यहां सूबा बंटवा रहा है। पूर्वांचल, बुंदेलखंड सब को बांट कर देख लो। लालू जी अड़े रहे अंत तक, नहीं बांटने देना चाहते थे लेकिन सूबा बांट दिया। आप क्या कम जिम्मेदार हैं, सबसे ज्यादा बीजेपी और दूसरे नम्बर पर आप जिम्मेदार हैं, आपने भी स्वीकार किया, क्यों स्वीकार किया, देख लीजिए कि छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है? अगर आप राज्यों के छोटे-छोटे टुकड़ें करेंगे तो देश को तोड़ने का यह बड़ा काम होगा और फिर नक्सलवाद और आतंकवाद फैलेगा। फिर आप सीमा पर कैसे विदेशी घुसपैठ का सामना करोगे, जब छोटे-छोटे सूबे बन जाएंगे? क्या ये नेहरु से ज्यादा विद्वान हो गये, क्या गांधी से ज्यादा विद्वान हो गये, सरदार पटेल से ज्यादा विद्वान हो गये, राजेन्द्र बाबू से ज्यादा विद्वान हो गये, मैं यह पूछना चाहता हूं। क्या इस पर पहले बहस नहीं हुई थी, क्या महिलाओं पर बहस नहीं हुई है। इन्होंने क्यों स्वीकार नहीं किया। क्या आप डा. अम्बेडकर से ज्यादा बड़े हो गये। अम्बेडकर भी संविधान सभा में थे और उस समय महिलाओं के आरक्षण की बात आई थी, लेकिन संविधान निर्माताओं ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। आपके सामने केवल महिला आरक्षण है, बीजेपी और कांग्रेस के सामने केवल यही बात है और यहां सवेरे से सदन ऐसे घेर रखा है कि किसी को बोलने ही नहीं दे रहे हैं। इस पर बातचीत नहीं है कि जो कुछ हुआ उसका क्या कारण रहा और उससे कैसे मुकाबला किया जाए? बहुत ज्यादा शोर किया और हम लोग चुपचाप बैठे रहे, लालू जी ने और मैंने थोड़ा सा हस्तक्षेप किया, लेकिन असर कोई नहीं पड़ा। मैं एक लेखिका अरुंधति राय को धन्यवाद दूंगा, मैंने जो नक्सलाइट्स के साथ बातचीत की, उस बाबत उन्होंने लिखा है। मैंने उनका नाम सुना है लेकिन मैं उस लेखिका को पहचानता नहीं हूं। जैसा मैंने कहा था उन्होंने भी वही लिखा है कि उन्हें विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, सड़क चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, अस्पताल चाहिए। जैसा मैंने कहा कि आप यह सब करके देख लीजिए, नक्सलाइट नहीं रहेगा। जो इस रास्ते पर निकल पड़े हैं वे ग्रामीण नौजवानों को जाकर उकसाते हैं कि तुम्हारी जिंदगी क्या है, तुम इतना क्यों झेल रहे हो, हमारे साथ निकलो, राइफल्स लो। मैं पूछना चाहता हूं कि जो शहीद हुए हैं उनके घरों पर कितना सहायता पहुंची है?

          सरकार को सदन में बताना चाहिए कि दंतेवाडा में मारे गए शहीदों के परिवारों को क्या सहायता दी गई है। मंत्री जी कह रहे हैं कि हमने सहायता किया है, यह अच्छी बात है। हम जानते हैं कि कौन शहीद हुए हैं। वे किसान के बेटे हैं, गरीब के बेटे हैं, गांव देहात के बेटे हैं ये, ये शहरों के बेटे नहीं हैं। ये हमारे बीच के लोग हैं। हमें दुख है कि उत्तर प्रदेश के 43 लोग शहीद हुए। ये सभी गरीब घरों के लोग हैं। ये बहादुरी से लड़े हैं। आपके पास रॉ के लोग हैं, इंटेलीजेंस के लोग है, आईबी के लोग हैं। नक्सलवाद धीरे-धीरे पूरे देश में फैल रहा है। वे घोषणा कर रहे हैं कि वर्ष 2050 तक सारे देश में कब्जा कर लेंगे। पता नहीं आप लोग इतने डरे हुए क्यों हैं। हमने उन लोगों के बीच में जा कर सभा की और एक महीने बाद पांच दिन का शिविर चलाया। किसी ने हम लोगों पर हमला नहीं किया। हमारे पास कौन सी बहुत बड़ी सुरक्षा थी। केंद्रीय सरकार की तरफ से दिए गए छह कमांडो थे। हमने हिम्मत की और उनके बीच में गए। बिना जोखिम उठाए और बिना साहस के काम चलने वाला नहीं है।

          मैं कहना चाहता हूं कि हमें सख्ती भी करनी पड़ेगी और उन्हें सुविधा भी देनी पड़ेगी। हमें दोनों काम एक साथ करने पड़ेंगे। अगर हम एक काम करेंगे, तो बात नहीं बनेगी। न सिर्फ सख्ती करने से काम चलेगा और न सिर्फ उन्हें सुविधा देने से काम चलेगा। दोनों चीजें एक साथ करना जरूरी है। तभी नक्सलवादियों से, माओवादियों से मुकाबला किया जा सकता है।

          गृह मंत्री जी आप बहुत विद्वान हैं। हमने और आपने दोनों ने साथ-साथ भी काम किया है। आपकी भाषा नक्सलवादी, किसान या मरने वाले शहीदों के परिवार वाले नहीं समझेंगे। यह मामूली बात नहीं है, यह जनता की बात है। आपकी कोई गलती नहीं है। आपने अध्ययन किया है, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस मौके पर वहां के असली लोग ही बताएंगे कि वे कहां-कहां छिपे रहते हैं। आप वहां के आम लोगों से बात करेंगे, तभी इस समस्या का समाधान हो सकता है। आप केवल बड़े अधिकारियों से बात करके आ गए, जिसे हम गिट-पिट गिट-पिट कहते हैं, उस भाषा को आम आदमी नहीं समझता है। आपकी भाषा कौन समझेगा। गांव वालों के लिए मुसिबत बन जाता है, जब वे नेक्सलाइट्स को खाना न दें या पानी न दें। वे उन्हें गोली से मार देंगे। मैं वहां गया था। उन्होंने बताया कि अगर नेक्सलाइट्स को खाना, पानी नहीं दिया, तो वे हमें मार देंगे और अगर उन्हें हम ये देते हैं, तो पुलिस हमें 216 के तहत जेल भेज देती है, लेकिन कम से कम हम जिंदा तो रहते हैं। जनता परेशान है। जनता नहीं चाहती है कि उनकी जान खतरे में हो या गोलियां चलें। पुलिस नक्सलाइट का आरोप लगा कर निर्दोष लोगों को जेल में बंद कर देती है। आप होम सैक्रेटरी को वहां भेज दीजिए और पूरी फोर्स लगा दीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये सबसे पहले उनके चरण पकड़ेंगे। ऐसा हुआ भी है। फरूखाबाद में छविराम डकैत निकला। एक पुलिस का ट्रक और जीप थी। जैसे ही पता चला कि छविराम डकैत है, तो सारी पुलिस ड्राइवर सहित एक खेत में भाग गई।…( व्यवधान) गृह सचिव को वहां नहीं भेजना है, उनकी भी कुछ अपनी मजबूरियां हैं। वे भी इंसान हैं, अगर मारे गए, तो अच्छा नहीं होगा।

          मैं कह रहा हूं वहां पुलिस थी, कानपुर फरूखाबाद रोड रेलवे क्रासिंग पर ट्रक में छविराम बैठा था, उसके साथ तीन साथी थे और पुलिस के छः लोग थे। जैसे ही पुलिस ने सुना कि ट्रक में छविराम बैठा है वे जीप छोड़कर खेतों में भाग गए। ऐसा क्यों किया? क्योंकि उनको पता था कि हमें मार देगा। अब यहां चार लाठी लेकर खड़े हो जाएं तो हम तो भागेंगे ही, और क्या करेंगे। हमारे पास क्या है। यह स्थिति है और जनता दोनों तरफ से मारी जा रही है। उनको गिरफ्तार किया जा रहा है क्योंकि उनको खाना दिया, पानी दिया, छिपाकर रखा। अगर नक्सलवादी के बारे में जनता बता भी दे तो पुलिस भी मार रही है। मैं कह रहा हूं कि अगर जनता को विश्वास हो जाए कि सरकार हमें बचा लेगी तो गांव के लोग लड़ जाएंगे। जब तक गांव की जनता नहीं लड़ेगी तब तक हम माओवादियों जैसे तत्वों का मुकाबला नहीं कर सकते। हम उनका मुकाबला तभी कर सकते हैं जब आम जनता महसूस करे कि हम लड़ते हुए सुरक्षित रहेंगे।

सभापति महोदय: आप बड़े नेता हैं मैं बहुत संभलकर बोल रहा हूं। आपका भाषण बहुत शांतपूर्ण वातावरण में सुना गया है, उनके एक घंटे से ज्यादा आपके आधे घंटे का प्रभाव पड़ा है। मैंने आपको आधा घंटा समय दिया है।

श्री मुलायम सिंह यादव : मुझे एक ही बात कहनी है, गृह मंत्री जी, आपके पास सब एजेंसियां हैं। क्षेत्रीय जनता का कहना कि उन्होंने तीन रास्ते को रोका जहां से सुरक्षा बल निकल सकते थे। क्या एजेंसियां बता सकती हैं कि उनको कैसे रोका? वे पहाड़ियों के ऊपर कैसे चढ़ गए? उन्होंने एक रास्ता ऐसा रखा जहां से सुरक्षा बल निकल नहीं सकते थे। अगर निकलते तो दोनों तरफ से फायरिंग होती। इस तरह से उन्होंने अपने छिपने का पूरा इंतजाम किया था।  मैं पूछना चाहता हूं कि यह कितने दिनों में हुआ? आपका डीएम क्या कर रहा था? एसपी क्या कर रहा था? आपने पूछा कि डीएम को पता था? मैं कहता हूं पता है। इंटेलिजेंस को पता है। आपको रिपोर्ट दी गई या नहीं कि नक्सलवादी हमला करने वाले हैं। कोई एक दिन में योजना नहीं बना सकता। इतना बड़ा हमला हुआ है, एक हजार की संख्या बताई जा रही है। 80-85 या 100 की बटालियन क्या कर सकती है? उनके पास आधुनिक हथियार हैं। ये उन तक कैसे पहुंचे? आपको बताना पड़ेगा कि आईबी कहां थी? एजेंसी कहां थी? इंटेलीजेंस कहां थी? वहां का डीएम, डीजीपी कहां थे? छोटा सा सूबा है, उनको सब पता होगा। उनको पता है कि इतने अच्छे हथियार और इतने लोगों का खाना कहां से आया। ये भूखे गोली नहीं चला सकते थे। उनको खाना किसने दिया और क्यों दिया? अगर मजबूरी में दिया है तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आप तो पकड़ कर ले आएंगे। गांव के लोग डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए खाना भी देते हैं, पानी भी देते हैं, ठहरने की जगह भी देते हैं और ऐसे लोगों को पकड़ा जाता है। इटावा कुख्यात डकैतों का जिला है। निर्भय सिंह गुर्जर को छोड़कर कोई इटावा का नहीं था, न मान सिंह थे, न मलखान सिंह थे, न तहसीलदार सिंह थे । कोई डकैत आज तक इटावा में नहीं हुआ लेकिन इटावा सबसे सुरक्षित स्थान छिपने का है। क्वारी, चंबल, जमना, बेतवा, बहुत सारी नदियों का एक जंगल हो जाता है। पुलिस वाले और सुरक्षा बल न तो वहां पैदल जा सकते हैं, न वहां साईकिल जा सकती है, न ट्रक जा सकता है और न जीप जा सकती है। डकैतों को सब रास्ते पता है।

          महोदय, आपने समय दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं साथ ही कहना चाहता हूं कि तत्काल सर्वदलीय बैठक बुला लो।महिला आरक्षण के लिए सरकार बहुत जल्दी सर्वदलीय बैठक बुलाती है, लेकिन देश की एकता के लिए, देश की आन्तरिक सुरक्षा के लिए, देश की सीमा के लिए अभी तक नहीं बुलायी है, चीन हमला कर रहा है, लेकिन अभी तक सर्वदलीय बैठक नहीं बुलायी है। चीन ने फैसला किया है कि एक इंच, एक फुट एरिया रोजना कब्जा करेंगे, रक्षा मंत्री जी कहां हैं, प्रधानमंत्री जी हमेशा विदेश यात्रा पर ही रवाना रहते हैं। यह मामूली बात नहीं हैं। प्रधानमंत्री हमेशा विदेश यात्रा पर रहते हैं, विदेश में क्या रखा है? अगर हमारा हिन्दुस्तान सुरक्षित है…( व्यवधान) प्रधानमंत्री जी कितनी बार विदेश में जाएंगे, अन्य किसी मंत्री को विदेश भेजिए। यह परम्परा है कि प्रधानमंत्री हों या प्रदेशों के मुख्यमंत्री हों, सदन के चलते वक्त वह विदेश दौरे पर नहीं जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी विदेश दौरे पर हैं। हम लोग किसे सुनाएं। हमने शोर किया तो गृह मंत्री जी आ गये। मैं कह रहा हूं कि एक ही रास्ता है, सख्ती भी करनी है और सख्ती के साथ-साथ, उनसे बातकर समस्या का समाधान भी करना है । ये कहते हैं कि बात नहीं करेंगे, बात भी करनी पड़ेगी। आप कठोर कार्रवाई के लिए भी तैयार रहिए।…( व्यवधान) वे नक्सली क्यों बने हैं, उन समस्याओं पर ध्यान दीजिए। जिस दिन आप उन समस्याओं पर ध्यान देंगे, नक्सली कुछ नहीं कर सकते हैं और जनता आपके साथ होगी। आप पानी, बिजली, पढ़ाई, नौकरी दीजिए, उन्हें ही पुलिस में भर्ती होने के लिए भेजिए।

 

 

 

SHRI SARVEY SATYANARAYANA (MALKAJGIRI):  With due respect to hon. Mulayam Singh ji,  आप बहुत ही शांत वातावरण में अपनी बात कह रहे थे, मैं बीच में टोकना नहीं चाह रहा था।  He has expressed his views on smaller States.  वे अम्बेडकर जी के बारे में भी बोले और उन्होंने अपनी खुद की भी राय व्यक्त की है। Dr. Ambedkar was in favour of smaller States.  मैं तेलंगाना एरिया से हूं। उनकी राय है कि छोटे-छोटे स्टेट नहीं बनने चाहिए, लेकिन हम 53 साल से तेलंगाना राज्य के लिए लड़ रहे हैं, हम सेप्रेट तेलंगाना लेकर रहेंगे।

MR. CHAIRMAN: This is not the issue, Shri Satyanarayana.  I thought you want to raise some important point.

… (Interruptions)

श्री सर्वे सत्यनारायण :  महोदय, हम 53 साल से लड़ रहे हैं।…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) …*

MR. CHAIRMAN: It is not good. Is it how the proceedings of the House conducted?  It was a gentleman’s gesture.  Please sit down.

… (Interruptions)

 MR. CHAIRMAN: Is this the way?

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) …*

सभापति महोदय : माननीय सदस्य मैंने सोचा कि आप कुछ बात कहेंगे, लेकिन आपने भाषण देना शुरू कर दिया। आगे से किसी शरीफ आदमी पर कोई विश्वास नहीं करेगा।

 

 

 

 

 

 

डॉ. बलीराम (लालगंज): महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आज एक ऐसे विषय पर हम लोग सदन में चर्चा कर रहे हैं, जो बहुत ही संवेदनशील है। मैं अपनी बात रखने से पहले उन शहीदों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। हमारे देश की बहुत बड़ी क्षति हुई है। यह एक प्रदेश की समस्या नहीं है, बल्कि यह एक राष्ट्रीय समस्या है। इस समस्या को सदन में बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए। जिस तरह से आज सदन में चर्चा हो रही है, एक दूसरे के ऊपर आरोप-प्रत्यारोप लगाने से इस समस्या का समाधान नहीं निकलेगा।

          समस्या अगर है तो उसका निश्चित रूप से कोई न कोई कारण होगा। जब तक हम कारण को नहीं जानेंगे, तब तक समस्या का निवारण नहीं कर सकते। इसलिए अगर इस देश में नक्सलवाद है तो निश्चित रूप से उसका कोई कारण है। आज इसी सदन में हमारे कुछ साथियों ने कामेश्वर बैठा की बात कही। जिस प्रांत से आप आए हैं, जिस जिले से आप चुनकर आए हैं, वहीं के कामेश्वर बैठा हैं। मैं 2005 से लेकर 2009 तक वहाँ का प्रभारी रहा हूँ। जब मैं गाँव में मीटिंग ले रहा था तो उसी मीटिंग में कामेश्वर बैठा से मेरी मुलाकात हुई। हमारी बातों को जब उन्होंने सुना तो वे प्रभावित हुए और अपना परिचय दिया। मैंने पूछा कि आखिर आपने यह रास्ता क्यों अख्तियार किया है? उन्होंने बताया कि मजबूरी की हालत में यह रास्ता अपनाया जब यहाँ सामन्ती ज़ुल्म होने लगा और कामेश्वर बैठा के सामने जब उसकी पत्नी गर्भवती थी, वहाँ के सामन्तों ने उसकी साड़ी को उधेड़ा। वह साया पे हो गई। उसकी डोरी खींचकर उसको नंगा किया और वहाँ की पुलिस ने ऐसे सामन्तों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। तब जाकर वह मजबूर हो गया गोली और बंदूक उठाने के लिए और जंगलों में भाग गया।

सभापति महोदय :  क्या जीतने के बाद आपकी उनसे मुलाकात हुई?

डॉ. बलीराम : जीतने के बाद भी मुलाकात हुई। इसलिए मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि सचमुच में अगर यह नक्सलवाद है तो उसकी एक समस्या है। मैं उनके उस रास्ते का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं उस रास्ते का घोर विरोधी हूँ। उससे न तो गरीबों की समस्या का हल होने वाला है और न ही और कुछ होने वाला है। अभी माननीय मुलायम सिंह यादव जी कह रहे थे कि …( व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): माननीय सदस्य कह रहे हैं कि उनकी मुलाकात जीतने के बाद हुई थी। जीतने के बाद अपराधी से मुलाकात हुई? …( व्यवधान)

सभापति महोदय : जगदम्बिका जी, इसमें पूछने की क्या बात है? जगदम्बिका जी, एक मिनट सुन लीजिए। आप बहुत पुराने नेता हैं। उन्होंने कहा कि वे पलामू जिले के प्रभारी रहे हैं, मैं भी उसी जिले का रहने वाला हूँ। इसलिए कामेश्वर बैठा की बात जब उन्होंने उठाई तो मैंने कहा कि क्या चुनाव रिज़ल्ट के बाद भी कभी आपसे मिले? The chapter is closed.

डॉ. बलीराम : अभी पकौड़ी कोल की बात हो रही थी। पकौड़ी कोल जेल में थे। जब मैं मिर्ज़ापुर, सोनभद्र की तरफ गया तो मुझे लोगों ने बताया कि यह न कोई नक्सली है, न ही कोई इस तरह की वारदात है, लेकिन स्वाभिमानी है, गरीबों की लड़ाई लड़ता है, इसलिए इसको जेल में बंद कर दो। जेल में जाकर मुलाकात की, इनसे बातचीत की, इनको समझाया और इसके बाद एमएलए का टिकट देकर इनको उत्तर प्रदेश की विधान सभा में भिजवाया, आज भले ही वह समाजवादी पार्टी के खेमे से चुनकर आए हों।

सभापति महोदय : जितवाया कि खिंचवाया?

डॉ. बलीराम : जितवाने की बात कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि यह एक गंभीर समस्या है। अगर इस देश में जो इस तरह के ज़ुल्म-ज़्यादती हो रहे हैं, अगर उनका सही निवारण नहीं किया गया, सामंती ज़ुल्म को नहीं दबाया गया तो ऐसे नक्सलियों का जन्म होता रहेगा और ये देश के लिए समस्या बनते रहेंगे। इसलिए मैं आज इस सदन के माध्यम से आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इसके जो कारण हैं, अभी माननीय मुलायम सिंह जी कह रहे थे कि हमने सोनभद्र का डैवलपमैंट कराया। आज जो भुखमरी के शिकार हैं, जिन्हें रोज़ी-रोटी नहीं मिल रही है, वह अपना पेट भरने के लिए क्या क्या करने के लिए तैयार नहीं हैं?

सरकार को चाहिए कि वह इस  बात का बड़े पैमाने पर इंतजाम करे कि वे उन्हें किस प्रकार से रोज़ी-रोटी मुहैया करवाएंगे, उनका पेट भरेंगे। यदि उनका पेट नहीं भरेगा तो वह गलत रास्ता अपना पेट भरने के लिए अख्तियार करेंगे। इसलिए हमें इस गंभीर समस्या पर विचार करने की आवश्यकता है, तभी इसका अंत होगा। मुझे बेहद कष्ट है, मेरे संसदीय क्षेत्र के मनोज पांडे, जो कि इस घटना में शहीद हुए, हम उसके प्रति संवेदना प्रकट करते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है कि पीड़ितों को कितनी राशि दी जा रही है और उनके बच्चों के भविष्य के लिए क्या इंतजाम किया जा रहा है। मेरा यह निवेदन है कि सभी दलों के लोग इस राष्ट्रीय समस्या पर गहन मंथन करें और उसके कारणों को जाने और उसके निवारण ढूंढ़े, तभी इस समस्या का अंत होगा, अन्यथा इसका अंत होने वाला नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हू।

 

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय):  सभापति महोदय, यह देश बड़े लंबे समय से इस तरह के हिंसात्मक गतिविधियों में पुलिस प्रशासन के अच्छे सपूतों को गंवा रहा है। दंतेवाड़ा की घटना दिल दहला देने वाली है। कोई भी व्यक्ति इस घटना से अछूता नहीं है और सभी के मन में यह सवालिया निशान है कि इस समस्या से कैसे निबटा जाए? मैं उस घटना के सभी शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए अपनी बात सदन के सामने रखना चाहता हूं। इस देश ने बड़े-बड़े अलगाववादी आंदोलन देखे हैं। कश्मीर, पंजाब और नार्थ-ईस्ट के राज्यों में, जहां अलगाववादी आंदोलन समाप्त हो रहा है। यह देश आतंकवाद से भी जूझ रहा है और यह देश नक्सलवादी आंदोलन से जूझ रहा है, जिसका मूलभूत आधार, आप जिस पलामू जिले से आते हैं, हम वहीं पैदा हुए हैं, समाजिक-आर्थिक विषमता रही है। जब बिहार साथ में था, तब तीन-चार जिले ही प्रभावित थे, जिनमें से एक पलामू जिला भी था। राज्य बने दस साल हो चुके हैं, उस समय चार जिले ही प्रभावित थे, आज दस साल में 24 जिले प्रभावित हो चुके हैं। पूरा राज्य इससे प्रभावित है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से, इस पूरे इलाके को यदि देखा जाए तो नक्सल आंदोलन कोयले की खदानों पर चल रहा है। यहीं पर गरीबी भी और यहीं पर धन भी है। आप जानते हैं कि इस पूरे इलाके से धन की उपज कोयला एवं अन्य माइन्स के द्वारा होती है। आप जानते हैं कि पलामू में बीड़ी पत्ते के लिए ठेकदारों को नक्सलवादियों के हाथों में अपना टैंडर देना पड़ता है, यदि वे अप्रूव करते हैं, तभी वह सरकार को दिया जाता है। यह व्यवस्था बन गई है। इस पूरी चर्चा में मैं माननीय यशवंत सिन्हा जी की बात को नहीं समझ पाया हूं कि वे क्या करना चाहते हैं? 

16.00 hrs.

उन्होंने शुरुआत की थी, इसलिए मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि हमने भी आतंकवाद को बहुत नजदीक से झेला है। हमने पंजाब का आतंकवाद, नार्थ -ईस्ट का अलगाववाद देखा है, कश्मीर का देखा है। वहां गाड़ियां कैसे ब्लास्ट होती हैं, उसे पर्सनली हमने देखा है, जिस गाड़ी को ब्लास्ट किया गया था, तब मैं गृह मंत्रालय में काम करता था।

          सभापति महोदय, आपके माध्यम से आज मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि ये पूरी बहस, जिसके चलते यह काम हुआ है, केन्द्र सरकारों में एनडीए के वक्त से लेकर आज तक क्या नहीं हुआ। मैं समझता हूं कि केन्द्र सरकार की अपनी एक नीति होती है, गृह मंत्रालय ने इन पूरे सवालों को, मैं जब होम मिनिस्ट्री में था, उस वक्त मैंने इसका मेपिंग कराया था कि यह जो किला है, यह कहां से कहां घूम करके, कैसे महाराष्ट्र के दो-तीन जिलों तक खत्म होता है। पुलिस माडर्नाइजेशन की जो बात है, आप झारखंड को जानते हैं। आए-दिन यह बहस चलती है, दस वर्ष हो गए और दस वर्षों में चार जिलों से चौबीस जिले हो गए। हमारा थाना ताकतवर एवं सक्षम हुआ, पुलिस माडर्नाइजेशन हुआ, कम्युनिकेशन सिस्टम एस्टेब्लिश हुआ। इस पूरी बहस में राज्य सरकारें कैसे अपने को अलग कर लेंगी। गृह मंत्री जी मीटिंग बुलाते हैं, बिहार के मुख्य मंत्री के पास समय नहीं है और झारखंड का मुख्य मंत्री बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हो जाता है। मीटिंग खत्म होती है तो नक्सलाइट का सबसे बड़ा नेता, जिसकी चर्चा आए-दिन अखबारों में होती है, वह पब्लिकली उन्हें धन्यवाद देता है कि झारखंड के चीफ मिनिस्टर को धन्यवाद, जो मीटिंग में शामिल नहीं हुए। इस पूरी लड़ाई को केन्द्र सरकार ने छ: वर्षों में, जो पूरी भारत-निर्माण की परिकल्पना है, नरेगा, सर्वशिक्षा अभियान किस के लिए था, मिड-डे-मिल, हैल्थ मिशन किस के लिए है? आज अगर तीन-तीन, चार-चार, पांच-पांच सौ करोड़ रुपए एक जिले में दिए जा रहे हैं तो वह किस काम के लिए है? चाहे बिहार हो, अभी मैं बिहार में गया था, वहां जंफर बुलडोजर लग करके नरेगा का काम हो रहा है।

          मान्यवर, झारखंड में क्या हो रहा है, आप उसके गवाह हैं। आज 34-35 साल हो गए हैं।…( व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : आपके क्षेत्र में दो-चार गांव हो गए होंगे। नरेगा साफ हो गया।…( व्यवधान) पूरा का पूरा नरेगा खा गए।…( व्यवधान)

श्री सुबोध कांत सहाय : आपकी बात सही है।…( व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : मैं आपको सलाह दे रहा हूं, आपने नरेगा का सवाल उठाया, मैं एक राय दे रहा हूं।…( व्यवधान)

 

सभापति महोदय :  अभी नरेगा पर चर्चा शुरु नहीं हुई। हम आपको रोकेंगे नहीं।

श्री सुबोध कांत सहाय : आप सही बात कह रहे हैं।…( व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : मजदूर को बिना काम किए पच्चास रुपए दे देते हैं और कहते हैं कि आप काम बंद करिए, दस्तखत कीजिए और दस्तखत कराने के बाद पूरे के पूरे पैसे का पता नहीं होता। मैं भी लोक सभा में हूं। आप मेरी लोक सभा कांस्टीटय़ूंसी में चलिए और किसी भी एक जगह का नाम बता दीजिए, जहां नरेगा का काम हुआ हो।  …( व्यवधान)

श्री सुबोध कांत सहाय : आदरणीय मुलायम सिंह जी सही बात कह रहे हैं, मैं भी यही कह रहा हूं। मैं भी आपकी बात को ही दोहरा रहा हूं। हम जिन गरीबों के लिए यहां आंसू बहाने की बात करते हैं,…( व्यवधान) माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, मैं वही कह रहा हूं कि ये सारी योजनाएं राज्य सरकार के हवाले इसीलिए की गई थीं कि गरीबों को भूख से, रोजगार से मरने मत दो, उन्हें बचाओ।

 

लेकिन क्या हुआ?  इसलिए जो मुलायम सिंह जी कह रहे हैं, वह बिलकुल सही है। इन सारी चीजों को ठेकेदारों के द्वारा लूट का साधन बना लिया गया और गरीबों को …( व्यवधान) अगर अधिकारी ही उस राज्य में ठेकेदार हो गए हों, तो उस राज्य का तो भगवान ही मालिक है।

श्री निशिकांत दुबे:  आपके पास जांच एजेंसियां हैं। आप जांच कराइए।

सभापति महोदय :   कृपया इस प्रकार से बीच में नहीं बोलें।

श्री सुबोध कांत सहाय  : माननीय सभापति महोदय, मैं इसलिए यह बात कह रहा हूं कि राज्य सरकार की पुलिस, राज्य सरकार का प्रशासन, राज्य सरकार का विकास, आज ब्लॉक की हालत ऐसी है कि किसी को न्याय नहीं मिल सकता है। यह बात मैं उन राज्यों की कर रहा हूं जहां सबसे ज्यादा नक्सल आंदोलन की पकड़ है। छत्तीसगढ़ के उस इलाके में सबसे ज्यादा गरीबी है। वहां के आदिवासी, मुझे लगता है कि झारखंड के आदिवासियों से भी गरीब हैं। पलामू जिला, कोई आदिवासियों का जिला नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम वहां सबसे ज्यादा नक्सल आन्दोलन से प्रभावित हैं।

सभापति महोदय :   श्री सुबोध कांत जी, इसका क्या उपाय है?

श्री सुबोध कांत सहाय : सर, इसके उपाय की बात पर ही अब मैं आ रहा हूं। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आज नक्सलाइटों के द्वारा हमारे लोगों को, कांग्रेस पार्टी को सिंगल-आउट किया गया है। हमारे लोग झारखंड में लगातार मारे जा रहे हैं। यह हम नहीं बोल रहे हैं, बल्कि वे लोग यह काम पब्लिकली घोषित कर के कर रहे हैं। हम तो उनके विकटिम होने जा रहे हैं, बल्कि हम उनके विकटिम हैं। इसलिए जो लोग पार्टनर होकर आए हैं, उन्हें हम कैसे भूल जाएं। छत्तीसगढ़ की सरकारें, झारखंड की सरकारें, मुख्य मंत्री कहता है कि हमसे बड़ा कौन नक्सलाइट है?  अरे भैया, आदरणीय यशवंत जी, आप उदारवादियों को कहते हैं, सवाल यह है कि किससे बचना है, नक्सलाइट से बचना है या मुख्य मंत्री से बचना है? इनमें कौन असली आतंकवादी है और कौन नक्सलाइट है? इस दौर में हम चल रहे हैं। अगर राज्य सरकारें अपना हाथ झाड़ेंगी, तो केन्द्र सरकार जीवन में यह काम नहीं कर पाएगी। इस देश की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, राज्य सरकार ही है और उन्हें आप मंत्रालय में रखने के लिए तैयार नहीं हैं। दो दिन सदन नहीं चलने दिया और भाजपा के लोगों ने चुनाव में ही समझौता कर के 24 घंटे के अंदर मुख्य मंत्री बना दिया। जो सच्चाई है, उसे कैसे झुठलाएंगे? Is he your play boy? यह मामला कांग्रेस और बी.जे.पी. तक नहीं, बल्कि उड़ीसा तक जा रहा है। …( व्यवधान)

श्री पिनाकी मिश्रा (पुरी): आप भी सरकार बनाने के लिए क्यू में थे। वे आपको पीछे छोड़ कर आगे निकल गए। …( व्यवधान)

श्री सुबोध कांत सहाय : क्यू में पीछे छोड़ गए या हमने छोड़ दिया। इसमें फर्क है। छोड़ गए और छोड़ देने में, फर्क है। यह जो मैं कह रहा हूं यह सब ऑन रिकॉर्ड है।

सभापति महोदय :  अब, आप कन्क्लूड कीजिए।

श्री सुबोध कांत सहाय  : मैं इसलिए यह कह रहा हूं कि आज नक्सलाइट लोग, वहां के बेरोजगार लोगों को राइफल उठाने का काम देकर रोजगार दे रहे हैं। वे लोग वहां एक आदमी को राइफल उठाने के लिए 2000 रुपए प्रति महीने दे रहे हैं और रोजगार की योजनाओं को सरकार चट करती जा रही है। उनके पेट का हिस्सा सरकार खाती जा रही है। यह कैसे होगा और कब तक चलेगा? राज्य सरकारों को कौन समझाएगा? हम जिन शहीदों को श्रद्धा-सुमन अर्पित करने की बात कह रहे हैं, उनके बारे में, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के होम सैक्रेट्री का बयान है कि हमारे यहां ऐसी कोई चर्चा नहीं है कि उत्तराखंड के 7 और उ.प्र. के जो 43 लोग शहीद हुए हैं, उन्हें मुआवजा दिया जाए। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार का यह रवैया है। कौन और कैसे इसका निदान निकालेगा? निदान निकला, जब पंजाब में पीपुल्स का आतंकवाद हुआ, अलगाववाद हुआ। निदान निकला, नॉर्थ-ईस्ट की सरकारों ने पीपुल्स को अपने हाथ में, कॉन्फीडेंस में लेकर के, वहां के अलगाववादी आंदोलन को खत्म किया। आज चाहे मिजोरम हो, मणीपुर हो या असम हो, इन सभी जगहों में जो लोग पहले कहीं न कहीं अंडरग्राउंड थे, आज आकर सरकार चला रहे हैं। झारखंड में चुनाव नहीं हुए और 10 साल तक चुनाव नहीं हुए। अगर चुनाव हो गए होते, तो मैं समझता हूं कि इन्हीं आतंकवादी और नक्सलियों में से कोई निकल कर मुखिया और सरपंच बनता और कम से कम अपने ही गांव का प्रशासन चलाने का काम करता।  आइसोलेट करना होगा, इन लोगों ने जो मॉस को अपने साथ ले लिया है, लेकिन यह आइसोलेशन राज्य सरकारों के प्रयास के बिना नहीं होगा।  यह इसके बिना नहीं हो सकता है।  इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार जो योजना चला रही है, अगर वह पूरी नहीं हुयी है, मैं एक बात कहना चाहता हूं, होम मिनिस्टर साहब यहां उपस्थित हैं, बहुत से पिछड़े राज्यों को हम लोगों ने इन्कम टैक्स और टैक्स हॉलीडे दिया है, जो सात राज्यों के डेढ़ सौ जिले हैं, इनको अगर हम लोग एडॉप्ट कर लें और इनको टैक्स हॉलीडेज देकर वहां पर एक इन्फ्यूजन विकास का करें, लोगों को उसके बारे में बतायें, क्योंकि विकास की गोली से बड़ी कोई गोली नहीं है। मैं जानता हूं और मैंने बहुत नजदीक से आतंकवाद, अलगाववाद तथा हिंसा को देखा है।  इसलिए मेरा मानना है कि जो होम मिनिस्ट्री कर रही है, पहली बार यह एक को-आर्डिनेटेड एफर्ट हो रहा है।  लेकिन अगर छत्तीसगढ़ से हमला करके, बंगाल से हमला करके, झारखंड में वह पनाह पा जाएगा, तो भाजपा के लोगों को बोलने का कोई औचित्य नहीं है कि हम आतंकवाद से लड़ेंगे।  इन तीनों-चारों जगहों पर आपकी सरकार है।     

SHRI BASU DEB ACHARIA(BANKURA): Mr. Chairman, Sir, the massacre of 76 CRPF personnel has shocked the entire nation.  What has happened at Dantewada is not the result of preparation of one or two days. One thousand Maoists had assembled there.  The preparation went on for several days.  What was the Intelligence Department doing? Was not the Government aware that such a preparation was going on there?  So, without any proper preparation, the so-called Operation Green Hunt was started. 

          One of the victims was from my constituency.  I visited his house.  I met his father, mother and his wife.  He married only ten months ago.  His father told me that he was very proud of his son because he was not killed due to any criminal activity, but he was killed while he was engaged in defence of our country, in defence of our society.  Such was the feeling of the father of a son who was killed in Dantewada. 

          The problem of Maoism has spread over seven States and in almost 82 districts.  Why has this problem proliferated? There are a number of reasons for that.  The hon. Prime Minister has repeatedly said that the left extremism constitutes the gravest danger to internal security. Hon. President also has said that repeatedly.  We would like to know whether the Government and the Congress are united in this.  A responsible Minister of this Government is making statements day in and day out supporting the Maoist activities.

          Sir, only yesterday, while speaking to the Press, she said that there are no Maoists in West Bengal.… (Interruptions) She does not see Maoists in West Bengal. How can she see Maoists in West Bengal because her party, which is the second largest party of this Government, is hand in glove with Maoists? The Maoist leaders repeatedly said that they were brought to West Bengal. They were utilized. When there was the Nandigram Movement, they were there. When there was the Singur Movement, they helped that particular political party,  to which the Railway Minister belongs, during the Panchayat elections. We doubt the sincerity of the Government when openly the Railway Minister is defying and asking the Government, asking the Home Minister to withdraw the Central Paramilitary Forces who are engaged in West Midnapore. Three districts of West Bengal are affected. Not the entire district but only a few police stations are affected. Prior to 2006, whatever incidents that took place, they took place in three districts  like Purulia, Bankura and West Midnapore.… (Interruptions)

 SHRI KODIKKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA):    Your Government is also there.… (Interruptions) What are you doing there?… (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA:  After committing the crime, after killing the people, because the three districts are bordering Jharkhand and Orissa, they used to cross the border.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN :  Nothing will go on record. This is not the way of doing things. Please sit down.

(Interruptions) …*

SHRI J.M. AARON RASHID (THENI):  Law and order is their responsibility.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Is it the time to speak? He is not naming anybody. Let him speak.

… (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA :   The Maoists were invited.… (Interruptions) They are given shelter by a political party which is the largest political party in the Government. How will this Government be able to tackle this situation when day in and day out she is speaking in support of the Maoists? One Member of this House belonging to that political party has openly extended support to Maoists and has written a song praising the Maoists activities. How will this Government be able to tackle the problem? I have not seen any statement from this Government, from the Home Minister or from any responsible Minister against the statement being made by the responsible, how can I say responsible, rather …*Railway Minister… (Interruptions)

          Maoists were invited. A  majority of the people, about 190, who were killed since the 2009 Lok Sabha elections, were workers, cadres and leaders belonging to my party.… (Interruptions)

सभापति महोदय :   इस तरह एबरप्टली बोलकर डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होता।

…( व्यवधान)

SHRI KODIKKUNNIL SURESH :  Sir, he is making allegations against the Railway Minister.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN:   Shri Acharia, please wait a minute. Shri Suresh, what do you want to say?

SHRI KODIKKUNNIL SURESH : Sir, he is making an allegation against the hon. Railway Minister. The hon. Railway Minister is not present here. He cannot make such an allegation. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : I heard what he said. I have expunged the objectionable word from the record. It has been expunged.

… (Interruptions)

सभापति महोदय :    आप मेरी बात सुनिये।  मैंने उस शब्द को प्रोसीडिंग्स से बाहर निकाल दिया है।

…( व्यवधान)

सभापति महोदय :  आचार्य जी, आप एक मिनट बैठ जाइये।

…( व्यवधान)

सभापति महोदय : वह एक्सपंज हो गया है।  That has been expunged.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: I have deleted that word from the record.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Rashidji, this is not the way. That word has been deleted from the record. Please take your seat.

… (Interruptions)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI E. AHAMED): Mr. Chairman, Sir, he is making an allegation against the hon. Railway Minister. Either he should give it in writing or the Railway Minister should be present here. Without that, he cannot make such an allegation against the Minister. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Mr. Suresh, what do you want now? I have already deleted that word.

SHRI KODIKKUNNIL SURESH : Sir, what evidence does he have to make such an allegation against the hon. Railway Minister? … (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA :  I can authenticate. Everything has appeared in the newspaper. … (Interruptions)

SHRI V. NARAYANASAMY: Mr. Chairman, Sir, I have a point of order.

MR. CHAIRMAN: What is your point of order?

SHRI V. NARAYANASAMY; The hon. Member is making an allegation against an hon. Minister of the Government of India. When he makes an allegation, according to the rules, the allegation should be given in writing to the hon. Speaker. Then, after getting the reply from the Minister, if the Speaker is satisfied, he can be allowed to raise it. This is the rule. He cannot make an allegation without giving notice in writing in advance. … (Interruptions)

SHRI KODIKKUNNIL SURESH : Sir, how can he make an allegation like this when the Minister is not present here? … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Mr. Suresh, please listen to me. One word which was not plausible for me, against the Railway Minister, that word has been expunged. I have expunged that objectionable word. What do you want now? He has not taken the Minister by name.

SHRI V. NARAYANASAMY: He said ‘the Railway Minister’. Kindly go through the record.

MR. CHAIRMAN: That particular word has been expunged.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Mr. Suresh, your purpose has been achieved. Please be seated now. Basu Deb Achariaji, please continue now.

… (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA: Madam,

MR. CHAIRMAN: Not Madam.

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir,

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Mr. Suresh, you have disturbed him to such an extent that he has addressed me as ‘Madam’.

… (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA: Sir, in front of the students, Maoists entered into the classroom and in front of the students, the teacher was killed mercilessly. Out of 192 people killed by Maoists since the last Lok Sabha election, all belong to my party, the Communist Party of India (Marxist). … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Mr. Suresh, this is too much. It means that the Chair will not conduct the House and you will conduct the House! It is not tolerable.

 … (Interruptions)

सभापति महोदय : यह ठीक बात नहीं है।

SHRI BASU DEB ACHARIA :  Sir, I am speaking from my experience… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: It is not good.  Whenever you like you stand up and speak.  How will the House be conducted this way?

… (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA :  Sir, a substantial part of my constituency, after delimitation, falls under the Maoist infested areas… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN:  No cross talking please.

… (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA : Whenever such incidents take place, I visit the village and the homes of the victims.  I have seen that poor people are being killed by the Maoists.  If we share the development, there is no development.  That is why there is a proliferation of Maoist activities… (Interruptions) 

          I can give example.  Prior to 1977, when Congress was in power in both Centre and the State, not a single inch in Burdwan, where former Chairman of Zila Parishad was burnt alive by the Maoists, was a pucca road.  Now it is well connected.  Each Gram Panchayat has more than one higher secondary school and 80 per cent of the villages are electrified in that particular police station where we find since 2006 Maoists activities are taking place.  They have been invited.

          What is the motive?  The motive is that that particular political party is pursuing such a diabolical electoral agenda at the immense cost of human lives and spread of anarchy. Maoism is nothing but anarchy. They are spreading anarchy in that area. 

Now, a new thing is emerging in some villages of Jharkhand, bordering Purulia district.  People are coming out, speaking against the Maoists.  They have formed People’s Committee… (Interruptions)  I am talking of Jharkhand and not talking of West Bengal, bordering Purulia because I belong to Purulia, you know, Mr. Chairman, where 18 per cent of the people are tribals.

MR. CHAIRMAN: Previously I was confused.

SHRI BASU DEB ACHARIA :  I know the condition of tribal villages… (Interruptions)

सभापति महोदय : रशीद साहब, प्लीज, क्या आपको बार-बार उठने की बीमारी है?

श्री बसुदेव आचार्य : इनका इलाज कराइए।

Why there is a proliferation? What is required? We have been asking for a coordinated approach.  Now, it is not possible for one State to tackle this menace.  In order to tackle this menace, there should be a coordinated approach.

MR. CHAIRMAN: Please conclude now.

SHRI BASU DEB ACHARIA :  Coordinated approach means, West Bengal, Jharkhand, Bihar and Orissa should have a coordinated approach.  Two State Chief Ministers attended a meeting called by the Home Minister, but the other two Chief Ministers did not attend.  So, unless there is a coordinated approach by the Central Government, by helping and assisting all these States with coordinated approach, then only you will be overcome this problem, otherwise, this will continue.

          Secondly, there is a displacement and dispossession among the tribals.  That feeling is there.  Now, we have been demanding that land acquisition along with rehabilitation and resettlement policy should be brought before the House. The Government is sitting on the Bill. There is no rehabilitation and resettlement policy of this Government.  Our mineral wells are open to the corporate sector and the multinational companies in a number of States.  Our Mineral wells are being plundered. 

The economic policy which is being pursued by this Government is responsible for the gap between the poor and the rich.  The country has been divided between the rich and the poor, and tribals are becoming poorer and poorer.  Whenever there is a project, and because of the construction of the project, the tribals are adversely affected; they are displaced.  But their rehabilitation and resettlement is not done. Maybe in mining projects or in coalmining projects, everywhere this is prevalent.  There is a need for united effort; there is a need for a proper rehabilitation and resettlement policy.  The real development is needed for the tribal people so that their alienation can be tackled.  There is a need for a coordinated approach and the Government should say in united voice. Yashwant Sinha ji has said that this House should be united.  How can this House be united if the second largest party of this Government have the dissenting voice?  There is no collective responsibility.  The decision for joint operation was taken by the Cabinet and a Cabinet Minister has defied that decision speaking against the decision of the Cabinet.  This problem can be tackled by united approach.  By united approach only this problem can be tackled. 

MR. CHAIRMAN : Today you have got the free field; you are fortunate enough.

श्री शरद यादव (मधेपुरा): सभापति जी, शुक्र है ममता जी अभी यहां नहीं हैं।

सभापति महोदय: इसीलिए मैंने कहा कि फोर्च्युनेटली।

श्री शरद यादव : न ही उनकी पार्टी के सदस्य यहां हैं, यह आपके लिए खुशी की बात है वरना आपको जरूर दिक्कत आ सकती थी।

          सभापति जी, इस विषय पर कई माननीय सदस्यों ने अपनी बातों को विस्तार से यहां रखा है। उनमें से कुछ साथी यहां हैं और कुछ साथी यहां से चले गए हैं। एक मंत्री जी भी अपनी बात कह रहे थे। वह चले ही नहीं गए, वह कई बार चलते रहे हैं। वह रात को भी चलते हैं। दंतेवाड़ा की घटना बड़ी दुखद घटना है। लाशें वहीं नहीं पटीं, ये लाशें ऐसी गिरीं कि देश भर में विशेष तौर से उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे ज्यादा दुख का वातावरण इन लाशों को लेकर रहा, क्योंकि जो जवान मारे गए, अधिकांश इन्हीं राज्यों के थे। ये लोग स्वस्थ थे, बलिष्ठ थे। मैं इनके परिवार वालों पर क्या गुजरी होगी, उस दुखद स्थिति को बयान नहीं कर सकता। ये सब लोग गरीब घरों के थे। आज यह समस्या बढ़ती जा रही है।

 इस बढ़ती हुई समस्या पर राज्य सरकारें और भारत सरकार कई तरह से, कई योजनाएं बनाकर इसमें आगे बढ़ने का काम कर रही हैं। मैं आपसे कहूं कि पूरे देश में जो नक्सलवाद, माओवाद बढ़ा है उसका कारण क्या है? जो नौजवान अपनी धरती पर तेंदू पत्ता तोड़ते थे, चिरौंजी और जंगल के छोटे-छोटे प्रोडय़ूस पर अपनी जिंदगी बसर करते थे, उन्हीं लोगों ने अब हथियार पकड़ लिये हैं और उन्हीं के रास्ते पर आस-पास के लोग भी खड़े हो गये। चाहे महाराष्ट्र हो या आपका जो चतरा है, उससे आप परिचित हैं, वहां क्या हालत है, उसका बयान नहीं किया जा सकता है। वहां चुनाव लड़ना जोखिम भरा है। यह इलाका कौनसा इलाका है, ये सारे लोग कौन लोग हैं। गरीबी देश के गांवों में है, दलितों में है, पिछड़ों में है, ऊंची बिरादरी के लोगो में भी है। बेकारी है, बेरोजगारी है, जिंदगी तबाही के दौर से सब तरफ गुजर रही है लेकिन पूरे देश में जहां आदिवासी रहते हैं वे सारे के सारे इलाके बहुत गरीब हैं।  चाहे कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा हो या छत्तीसगढ़ हो, चाहे झारखंड हो, मध्य प्रदेश का हिस्सा हो, ये सारी दौलत, ये सारे जंगल और सब तरह के मिनरल्स इन बदकिस्मत आदिवासियों के इलाके में हैं। वहां के राजनैतिक लोगों को खरीदा जा रहा है, एमओयू साइन हो रहे हैं और कोई एक पार्टी नहीं, 60 बरस में हम सबने कहीं न कहीं सरकारें चलाई हैं, लेकिन उन सरकारों का नतीजा क्या निकला? हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कमीशन बैठाए जाते हैं। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा गरीबी और गुरबत या जिनकी जिंदगी सबसे ज्यादा बर्बाद है, वे इलाके आदिवासी लोगों के हैं। वे लोग कभी सम्पत्ति की इच्छा नहीं रखते हैं, वे जंगल में अपनी जिंदगी में मंगल लाते थे। लेकिन सब तरह के जंगल कट गये। तेंदू पत्ता सरकार के कब्जे में चला गया, छोटे प्रोडय़ूस भी चले गये। आदिवासियों पर जो बिल आना चाहिए, वह आता ही नहीं, जो कानून बनने चाहिए, वे बनते ही नहीं। माननीय मंत्री जी अभी नरेगा की बात कर रहे थे, बिजली की बात कर रहे थे, गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के लिए अनाज की बात कर रहे थे। जितनी योजनाएं हैं आप उन सारी योजनाओं का नाम नहीं ले सकते हैं। माननीय मंत्रियों की क्लास ले लो तो कितनी स्कीमें चल रही हैं वे बता नहीं सकते हैं। माननीय सांसद महोदय यहां हैं वे नहीं बता सकते हैं कि उनके लिए कितनी स्कीमें चल रही हैं। बांट-बांट करके, बूंद-बूंद देकर जो प्यास मिटाने का काम चलता है, वह बूंद उन तक पहुंचती नहीं है। सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार है, लूट है।

          यह जो लूट हो रही है, साठ बरस के बाद भी गरीब आदमी के पास जरूरत की चीजें नहीं हैं। आपने गरीबों के लिए जितने कार्यक्रम चलाए हैं, उनका फायदा सबसे कम गरीब लोगों को ही होता है, गरीब आदिवासियों को ही उन कार्यक्रमों का सबसे कम फायदा होता है। तभी वहां लोगों ने हथियार उठाए हैं। मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह जो बटालियन थी, जिन्होंने मिलिट्री की ट्रेनिंग ली है और ट्रेंड सिपाही थे, लेकिन जिन्होंने हमला किया क्या वे भी ट्रेंड थे। सीआरपीएफ के सिपाहियों को मारने वाले लोग कौन थे, किन लोगों ने उन्हें ट्रेनिंग दी है? छह महीने पहले वहां डीआईजी पहुंचे। वहां की जो ट्रोपोग्राफी है, मैं उस इलाके में घूमा हुआ आदमी हूं। मैं उस इलाके में चुनाव लड़ा हुआ आदमी हूं। दंतेवाड़ा में मैं ठहरा था। वे इलाके ऐसे हैं कि वहां सिवाय पैदल चलने के अलावा कोई साधन नहीं है। वहां के लोग रोज 20-30 किलोमीटर पैदल चलते हैं। मैं मानता हूं कि आप जो कड़ाई कर रहे हैं, वह जरूरी है। हिंदुस्तान में कई जगह हमें ऐसी समस्या का सामना करना पड़ा है। यह समस्या विकट है। इस समस्या के पीछे आदिवासी जनता खड़ी है। ये लोग कहां जाएं। एक तरफ इन्हें पुलिस मारती है, एक तरफ आतंकी मारते हैं। इन आतंकियों के कई संगठन हैं, इनके कई नाम हैं। आपके पड़ोस नेपाल में, उन्होंने हथियार छोड़ कर बैलेट पेपर पकड़ा। आपने वहां सरकार नहीं चलने दी। आपने जो लोग वहां मुख्यधारा में आए थे, आपने कई तरह से उन्हें गिराने का काम किया है। आज वे पूरे नेपाल बार्डर पर तबाही मचा रहे हैं। हिंदुस्तान का निजाम ही नेपाल में नीति निर्धारण करता है और राज और सरकार को वहां बिगाड़ने और बनाने का काम करता है।

          मैं एक बात और कहना चाहता हूं। होम मिनिस्टर साहब के बयान आते हैं कि यहां भी खतरा है, वहां भी खतरा है। इस शहर में खतरा है, उस शहर में खतरा है। आपके पास फौज है, आप किन लोगों को कह रहे हैं, आप किसको सतर्क कर रहे हैं? जो जनता निहत्थी है, आप उसे आगाह कर रहे हैं। मान लीजिए समुद्र के रास्ते से, हवा के रास्ते से आतंकी आ रहा है, तो उसे रोकने का काम किसका है? आप बयान दे कर क्या कहना चाहते हैं? मैंने बहुत सोचा कि आप ऐसे बयान दे कर क्या हासिल करना चाहते हैं। जिनके पास कोई हथियार नहीं है, जो समाज में रहते हैं, अच्छे नागरिक हैं, वे कैसे किसी अतिवादी हमले से अपना बचाव कर सकते हैं? यह जो ग्रीन हंट है, आप हंटर हंट चला लीजिए, गोली हंट चला लीजिए, तोप हंट चला लीजिए, भीतर के इलाकों में सख्ती बरतीए, लेकिन सख्ती से ज्यादा इन इलाकों में लूट मची है। देश की जितनी योजनाएं गरीबों के लिए बनाई गई हैं, वे देश के हिस्सों में बीस परसेंट तक तो पहुंच रही हैं, लेकिन आदिवासी इलाकों में एक धेला भी नहीं पहुंच रहा है। वहां कोई काम नहीं हो रहा है। कोई पढ़ाई नहीं हो रही है, कोई काम नहीं हो रहा है।

          वहां कोई पढ़ाई नहीं है, कोई इलाज नहीं है। यह ऐसे बेबस और अनाथ लोगों का इलाका है। जनता के समर्थन के बगैर कोई युद्ध, संग्राम या जंग जीती नहीं जा सकती। हमें जनता को विश्वास में लेना पड़ेगा। अंत में यशवंत सिन्हा जी ने जो कहा, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि इन इलाकों में बेबसी है, 60 वर्षों से खेत खलिहानों और जंगलों को उजाड़ दिया है, हम साथ तब हैं जब मिनरल्स की लूट को तत्काल बंद करने के लिए गोल मेज कांफ्रेस करे। सरकार देश भर की सुरक्षा परिषद् की मीटिंग बुलाए और उन इलाकों, 102 जिलों की दुख तकलीफ, पेट भरने का इंतजाम करे, उनकी पुरानी जिंदगी को बहाल करने का काम करें। अगर बहाल नहीं कर सकते तो कोई रास्ता बनाने का काम करें। अगर इसके बावजूद हथियार उठाता है तो यह लोकतंत्र है। मैं होम मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं कि आपने मुख्य मंत्रियों से बात की, लेकिन एक बात नहीं की कि वहां सिविल नाफरमानी के आंदोलन चल रहे हैं, शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहे हैं, उनके साथ राज्य सरकारों का सलूक कैसा है, आपको इसे देखना चाहिए। अगर शांतिपूर्ण तरीके से वे अपनी आवाज नहीं उठा सकते, सिविल नाफरमानी के रास्ते कोई सवाल नहीं उठा सकते तो मैं पूछना चाहता हूं कि उनके पास क्या कोई और रास्ता है? उनके पास न्याय पाने का एक ही रास्ता है कि बंदूक लेकर खड़े हों। उनके पास एक ही रास्ता है कि इस व्यवस्था से विद्रोह करके बाहर जाएं क्योंकि हमने कोई रास्ता नहीं छोड़ा, हमने कोई रास्ता नहीं दिया। हम सोचते हैं कि समस्या का समाधान हो जाएगा। यह विकट है। मुलायम सिंह जी कह रहे थे कि देश भर की हालत बिगड़ने वाली है। यहां एक तरह का शोषण हो तो कहा जाए, लेकिन यहां तो हर तरह का शोषण है। जिस समय दंतेवाड़ा में तांडव हो रहा था उसी समय हैदराबाद में एक शादी हो रही थी। देश का विजुअल मीडिया और प्रिंट मीडिया आजादी की रक्षा के लिए है। हमें इस सदन में एक बार बहस करनी चाहिए कि इस आजादी की मर्यादा हम पर लागू होती है।

          सभापति महोदय, आप सदन के मालिक हैं, आप मर्यादा के भीतर मालिक हैं। दंतेवाड़ा में भयंकर घटना हुई, गांवों और देहातों मं जवानों की लाशें चारों तरफ थी। वह शादी, ऐसा तमाशा था कि ऐसा लग रहा था कि हम मीडिविएल पीरियड में चले गए और राजा-रानी की शादी हो रही थी।

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I share the sentiments expressed by Shri Sharad Yadav.       I am sharing his sentiments.

श्री शरद यादव : हिंदुस्तान में इतनी तरह की समस्याएं हैं कि आजादी को खा जाएं। एक शहीद का सिर्फ सैल्यूट दिखाया गया, ताबूत दिखाया गया, मुख्य मंत्री दिखाए गए यानी ब्रेंड एम्बेसेडर सिर्फ ये थे। जिन्होंने जान दे दी, जो जान गई है वह हकीकत में जाने लायक थी या नहीं? आपके पास इंटेलीजेंस है।

          मैं आपसे कहता हूं कि आप मुझे दो जिले दे दीजिए। यदि आपको वहां की एक-एक चीज की खबर न दूं, यहां बहुत अनुभवी लोग हैं, मैं अकेला नहीं हूं, इस देश की जमीन को समझने वाले लोग हैं। नक्सलवादी आन्दोलन में आप चतरा से एमपी रहे हैं, आप अभी भी एमपी हैं, चतरा में यह जो समस्या है, आपसे चर्चा करके इसका समाधान ज्यादा आसानी से हो सकता है या बाहर से कोई आईजी, डीआईजी आयेगा, चिदम्बरम साहब जायेंगे, उससे हो जायेगा। आपको वहां के स्थानीय लोगों को, वहां के विधायकों को, वहां के एमपी को विश्वास में लेना पड़ेगा, आपको उनसे अंतरंग बात करनी पड़ेगी। चुनाव लड़ते समय ये एक-दूसरे को गाली दे रहे थे, मैं सच जानता हूं, सब सच जानते हैं। जब हम चुनाव लड़ते हैं तो नक्सवादी लोगों से, वे प्रभावशाली लोग हैं, हमें 15 दिन में चुनाव लड़ना है, कई हमारे साथी कह रहे थे, मैंने चुनाव लड़ते हुए सुना है कि नक्सली लोगों की भी हमारे साथ सहानुभूति है, कुछ लोग कह रहे थे कि वे हमारे बहुत खिलाफ हैं। यह लोकतंत्र हैं, उनका वोट पर असर है। आप एक-दूसरे को गाली दे रहे हैं, किस बात के लिए गाली दे रहे हैं, क्यों गाली दे रहे हैं, इस बात पर क्यों लड़ रहे हो? लोकतंत्र में बुरे से बुरे, खराब से खराब आदमी का समर्थन लेना पड़ता है। जो अच्छे लोग हैं, वे किस तरह से, कैसे-कैसे कष्ट और तकलीफ में चुनाव लड़ते हैं, इसे कोई बाहर का आदमी नहीं जानता है। दंतेवाड़ा की घटना ने मन को पूरी तरह से हिला दिया है। इस समस्या ने बाकी समस्याओं को पूरी तरह से ढक दिया है।

          महोदय, कुछ मित्र बोले कि हम सब साथ हैं, कौन कहता है कि साथ नहीं है। इस देश के जो सबसे बहुसंख्यक लोग हैं, अगर उनकी जिन्दगी नहीं बने तो फिर कौन का साथ और कौन का साथ नहीं? असली देश वह है और वह तबाह है, बर्बाद है। सबसे ज्यादा तबाही आदिवासी इलाके में है। सबसे ज्यादा बर्बादी, लूट उस इलाके में है। कितने पूंजीपति वहां पहुंचे हैं? इस पर आपको बैठकर बात करनी चाहिए। एमओयू-एमओयू का बार-बार जिक्र किया जाता है, जैसे मनीऑर्डर हो गया है, पूरे इलाके की 10-15 हजार हैक्टेअर जमीन, जो शांतिपूर्ण तरीके से वहां आन्दोलन करते हैं, उन्हें कुचला जाता है। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं, बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, उनको कुचला जाता है। आप शांतिपूर्ण और सिविल नाफरमानी से जो युद्ध हो रहा है, संग्राम हो रहा है, उसे रोकते हैं और फिर कहते हैं कि लोग हथियार उठा रहे हैं। वे हथियार इसलिए उठा रहे हैं कि आपने हिन्दुस्तान में जो सिविल नाफरमानी का महात्मा गांधी का रास्ता था कि जान जाये, लेकिन अन्याय के सामने झुकने का काम नहीं होगा, ऐसे लोगों का सम्मान करना बंद कर दिया है। आपने ऐसे लोगों को उसी तरह से उसी डंडे से मारा, उसी गोली से मारा, उसी हथियार से मारा जिस हथियार से आप नक्सलवादियों से लड़ते हो। जो हिन्दुस्तान के लोकतंत्र की मर्यादा को लांघता है, उसे निश्चित रूप से कुचलो, लेकिन कुचलने से पहले सभी तरह के उपाय करो ताकि वह मुख्यधारा में आ जाये, भीतर के रास्ते में आ जाये। हिन्दुस्तान के इस कांटीनेट में, नेपाल में ऐसा हुआ, नेपाल में लोगों ने हथियार लेकर सरकार बनायी और मैंने कई दिनों तक उसमें काम किया, लेकिन उन्हें कुचला गया, उन्हें  धकियाया गया। निश्चित तौर पर होम मिनिस्टर का होम सैकेट्री किसी सरकार के बारे में बयान दे, मैं जानता हूं कि सरकारों की कोई गलती हो सकती है। यह साझा समस्या है, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि अकेले आपने इसे खड़ा किया है, यह साझा समस्या है, इसलिए इस साझा समस्या को साझा तरीके से सुलझाना होगा।

सभापति महोदय : शरद जी, आप बहुत भावुकता से बोल रहे हैं, लेकिन मैं समय से बंधा हुआ हूं।

श्री शरद यादव : मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज़ादी के बाद इस देश में सबसे ज्यादा आदिवासी इलाके धकियाये गए हैं, सबसे ज्यादा उनको उजाड़ा गया है, जबकि सबसे ज्यादा उन इलाकों में पूँजी और संपत्ति है। वहाँ इतनी दौलत है कि उसकी लूट के जो हाथ हैं, उन्हें रोके बगैर इस समस्या का समाधान होने वाला नहीं है, कभी नहीं होने वाला है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि बयान नहीं, सच्चा कर्म करिये, देश ने जो फ़र्ज़ दिया है, उसको ठीक से निभाइए। एक तरफ से समस्या को मत देखिये। मैं कहना चाहता हूँ कि दिग्विजय सिंह का लेख मैंने पढ़ा। उसमें एक सीख है। उन्होंने कुछ बातें गलत कही होंगी लेकिन एक बात की सीख है कि वहाँ की बाकी समस्याओं को निश्चित तौर पर वे उस इलाके में मुख्य मंत्री रहे हैं, निश्चित तौर पर उनसे सलाह-मशविरा करना चाहिए। भाई मुलायम सिंह ने कहा कि आप सबको बुलाकर बात करिये। सबसे रास्ता निकालने का काम करिये और सबका इस्तेमाल करिये। जो लोग हमें जानते हैं, उनका इस्तेमाल करिये। अभी जो सभापति जी बैठे हैं, यह तो पूरे नक्सल वाले इलाके के हैं, हम कह सकते हैं कि ये तो बारूद के ढेर पर बैठे हैं। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि एक विधायक को मैंने कहा कि एम.पी. का चुनाव लड़ो तो उसने कहा कि उसकी जान नहीं बचेगी। तब ये लड़े थे। ऐसी हालत है।  सबके सहयोग और जनता के सहयोग के बगैर आप इस समस्या का हल नहीं निकाल पाएँगे। आप देश की जनता के खिलाफ फौज का इस्तेमाल नहीं करिये। यह अच्छा नहीं होगा, यह वियतनाम हो जाएगा। एक ही रास्ता है कि चारों तरफ से इस समस्या को घेरिये और इस इलाके में निश्चित तौर पर कोई ऐसा रास्ता ढूँढिये कि उनकी ज़िन्दगी चल सके, कम से कम उनका पेट भर सके। वे ज्यादा चाहने वाले लोग नहीं है, वे संपत्ति को रखने वाले लोग नहीं हैं। वे नाचने और गाने वाले, खाने वाले लोग हैं। पेट को छोड़कर लंगोटी पर जिन्दगी जीते हैं। ऐसे लोगों को हमने हथियार पकड़ा दिये हैं, यह हमारी असफलता है, हमारी विफलता है। इस विफलता को हम दुरुस्त करें, यही मेरी विनती है, बहुत बहुत धन्यवाद।

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Thank you, Sir. First of all I pray for the souls of the departed ten plus 76 CRPF and paramilitary forces who have laid their lives for giving us the convenience to sit in this House today and speak sometimes relevant and sometimes quite irrelevant things. I also pay homage to two brave Oriya CRPF men – Jogeswar Naik of Mayurbhanj and Hrishikesh Mallik of Jaujpur – who have laid their lives for the country. 

16.58 hrs                         (Shri P.C. Chacko in the Chair)

          Sir, the hon. Minister of Home Affairs has decided to walk away when you took the seat. But the despondency, the uncertainty, the tentativeness, the hesitation that was so palpably visible on his face shows that it is not a question of united Andhra or Telangana or it is not a question of intellectual arrogance; but it is a question of a divided political entity that people wish to call the UPA-2 that is creating a major part of the problem for this country today.

          I personally feel, whether it is the Congress or the BJP, they are two sides of the same coin. They have both had long stints of power at the Centre and they have both decided – had decided, are deciding and will decide probably in the future  which will be a misfortune for this country – the fate of this country.

17.00 hrs.

          While saying this, I must also say that we must express our deep regret at the intellectuals of this country who have decided to divide the country into sets of mindsets, which became visible after the Mumbai terror attacks. One was the CST mentality and the other was the Taj Trident mentality. It is very surprising that when the person who dies is from a poor family, is a farmer’s son, is a soldier’s son, is a labourer’s son, our concern is minimal. We just wish to talk about it and enjoy blaming each other, but we do not wish to come to simple hard facts on how we wish to deal with this problem.

          In my constituency in Orissa, Dhenkanal, there are about seven districts which have been declared as Maoist-infected. I wish to draw a dividing line between these two words – naxalites and Maoists. I believe, naxalites  had a political target. They had an economic agenda. They were feeling for the poor and the down-trodden and Naxalbari being their place of birth gave them the name of naxalites, but today’s Maoists, on a blanket, I can call them lumpen elements, I can call them anti-socials who have decided to build themselves into gangs of brigands and they have brought about such a situation that we are all compelled to be in a state of fear from these people.

          One of our senior colleagues, who was speaking earlier today, was mentioning that we, who come from areas where Maoists have affected our constituencies, are actually living there and are actually part of the day-to-day activities. It is not some intellectual male or female who sits in Delhi or Mumbai and says that Dantewada is like Luxembourg and Vienna. It is not like that. It is neither Luxembourg nor Vienna. It is there and it is part of our daily breath, our daily water and our daily food. We are right there. It is unfortunate that people in this country still have decided to maintain this dual mindset.

          Sir, for the Government, and for any Government for that matter, safeguarding of civilian lives is of prime importance. Today when we lose a soldier, or for that matter any Indian national, it is a matter of great concern for all of us. Therefore, I would assert that the Government of Orissa, that my party Biju Janata Dal, that my leader Shri Naveen Patnaik and all of us today, who live in Orissa, and any conscious citizen of the State, and I am sure of the nation, is concerned about what is this happening, why the Home Minister is so beleaguered, what the problem in that party is, why we are putting up such a public show of disunity that is damaging the fight against anti-social elements, anti-civil society elements. It is not a question of an individual.

MR. CHAIRMAN : Please finish.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : Sir, I just started.

MR. CHAIRMAN: Your time is over, but you can take one more minute.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : Sir, I am sorry. I cannot finish in one minute.

MR. CHAIRMAN: Please cooperate. Each party is allotted time. You know the time allotted to your party. I said that you can finish in one minute.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : Sir, I am sorry that I will not be able to finish in one minute. I come from an affected area. I have heard people from the Treasury Benches talking for so long.

MR. CHAIRMAN: Shri Tathagata, please try to wind up your speech. I want you to speak.

          I may tell that there are 13 more speakers and the Minister has also to reply. Please cooperate with the Chair.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : Sir, at this stage, I feel that dialogue is still an option that we must keep open. We must never close the door for a dialogue. In any civil society, in any Government, dialogue with insurgents or dialogue with those who are pro-civil society must be an open element for ever. We must never close that door.

          If anyone is talking that poverty is the reason or non-development is the reason for the expansion of Maoists or if they are supporting Maoists activity, then they should be labelled as anti-socials. I feel that destruction of schools, hospitals, roads, felling of trees can never be the mindset of a pro-development group of people. On the other hand, all of us are aware that our forces are not only de-motivated, disinterested and in-disciplined, but they are also a group of people who are not at all trained to handle this kind of insurgency. So, they need proper training.

          I remember that in 2006 about 37 top Maoist leaders were holding a presidium meeting in Andhra Pradesh. The Andhra Government’s grey hounds had encircled them and could have very easily eliminated them. But the then Home Minister, the poor gentleman, was thrown out of his job because I guess that he did not like dirty clothes, so he changed his clothes many times. He, at someone’s behest, withdrew the grey hounds from attacking the presidium meeting, and today we are reaping the result of that action or inaction.

          I would like to specifically focus on the point that fighting the common cadre of the Maoists will be a very difficult job because they are entrenched in their own territory. They know every tree; every boulder; and every stone. The question before us is this. Do we have the intelligence; do we have the wherewithal; do we have the ability to pinpoint their leaders; and can we knock out their leaders? If we can do it, then only we can claim a certain amount of success in our battle against this menace.

          The way this House has been conducting itself today, some of us have made the issue extremely light and extremely partisan and political. This is not a partisan or political issue. We should deal with it in a much more serious tone and we should stop from blaming the BJP or the Congress or any individual Chief Minister or any individual Party as such. We are all contributing to this problem by our present behaviour.

          I have realised that one of the major reasons in my constituency is the way the Maoists are dealing with justice. If you go to our Police Stations whether it is in Jharkhand or Orissa or Uttar Pradesh or Delhi or anywhere else, the way the Police behaves and the delay in our judicial system is alienating the poor and the backward. All that the Maoists did or have been doing is instant justice. In my constituency, in one of the blocks, a person appeared for a Railway Protection Force (RPF) job and he got it, and before he was taken in and recruited and taken for training to Mughal Sarai, he got married. He left the village about 95 days later, and his wife was pregnant when he left the village. Then he went and joined the RPF and for two years he never came back to the village. Two years later, when he heard that his father had died, the man wanted to come back and he being the eldest son of the family wanted to sell the land. At that moment, this lady appealed to the Maoists and the Maoists came into the village and held a village Panchayat, and they said that : “We are not going to touch this RPF man, but anybody who buys this land will not survive one single day.” Therefore, the man was compelled to write all his belongings; all his land; and all his holdings in his wife’s name. This is the kind of very basic and crude justice system that they have started implementing, which has endeared them to the public; to the poor; and to the under-privileged.

If we think that all problems can be solved with the gun, then, of course, we will have one statement saying ‘intellectual arrogance’, the other statement saying something else, and the whole country will be in a mess.

MR. CHAIRMAN : Please wind up.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : Another issue I would like to mention is that news reports said that most of these 76 CRPF men lost part of their limbs or were badly wounded, and were left lying in the fields for seven to eight hours bleeding to death, and not a single helicopter could go there. Unfortunately, and with due respect to all departed souls, when a VIP’s helicopter went missing, we could send eight helicopters within two hours. But when our soldiers were dying in the fields, we could not send even two helicopters in eight hours. This is something where we have to go above petty politics, and we have to get our priorities right.

         Sir, the US during the declared period of war in Iraq did not lose 76 men, but we lost 76 plus 10, that is, those who lost their lives a day earlier in Orissa, 86 men, in a period of 48 hours.

          The other major issue that irks all of us is that the Home Minister said that this is war and the newspapers reported this.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): I have never used the word ‘war’. I have repeatedly said that the Government of India has never used the word ‘war’; the Government of India has never used the word ‘enemy’. It is they in their literature who used the word ‘war’, who used the word ‘enemy’. I said, we have never used the word ‘war’, we have never used the word ‘enemy’. Please do not misquote me.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : Thank you for the clarification. I am sorry.

MR. CHAIRMAN: Mr. Tathagata, please take your seat. There are 13 more speakers, so please cooperate.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : Initially, people thought that this was a careless Minister’s remarks, but since the Minister has clarified it, I am very happy that it is not a careless Minister’s words, but it is the whole Government’s stand that we have to fight the menace. Here, I will conclude with a couple of suggestions.

          I would suggest that better living conditions should be created for our forces. More important is involve local police in leadership situations. Local IPS officers must lead aggressions. Wherever you are going to fight the Maoists, you must have the local police officers, and especially IPS officers, leading the aggression.

Locals have been alienated. Sir, you have fought elections; we have fought elections. You know that when a situation is created in a village that the majority is voting you, the rest of the people also fall in line. In those areas, the impression has been created that the Government is falling back; the Government is incapable of fighting these forces, the Maoist forces. So, it is very necessary to win over the locals with whatever, but I do not think that electricity, water or roads, at this stage, can actually win over the locals. The Government has to think of other motives, other works, other initiatives, which can win over the confidence, which has been lost from the Government.

          One very important thing is that in these areas, there are no good road networks. Most of these areas, even in my constituency where there are Maoist activities, PMGSY work is not being implemented because there are no contractors. A part of the directive says that it will not be done by the Government directly. So, building road connectivity is a very essential means to fight this menace. One example, you would have noticed…

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : Sir, this could be my last minute – not of my life, but of my speech.

          One example you would have seen is that Maoists always blow up your mobile towers and that is because primarily they are opposed to any kind of connectivity and also they fear that if their cadres use the mobile phones, they can always be tapped and located by the Government agencies. So, connectivity is something that they are very seriously working at destroying. I think the Government should also take steps to ensure that connectivity is improved in these areas. 

Again, in the end, I would like to say that we support the Government in this initiative to fight against these forces. I do not know what his Party thinks or what his other colleagues consider him, but we can assure that from Orissa from the Biju Janata Dal, we wholeheartedly and completely support him and his activities. I hope God Almighty gives him the courage and the strength to stand up for the truth and for the victory of the Government against these undesirable elements.

                                                                                                   

MR. CHAIRMAN: Before I call upon the next speaker, I would request all the hon. Members to confine within five minutes. There are 13 more speakers. Next is Shri Kirti Azad.

श्री लालू प्रसाद: महोदय, आप इतनी कड़ाई से कानून मत बनाइए।  एक-एक घंटा लोग बोले हैं। जो दल छोटे-छोटे हैं, उनका नंबर आने वाला है और आप कह रहे हैं कि लोग पांच-पांच मिनट बोलेंगे।  इस तरह से काम नहीं चलता है।

MR. CHAIRMAN: Shri Laluji, all parties have exhausted their time and each party was allotted time. We cannot go beyond that. The Minister also will be replying to this debate. Since it is an important subject, we do not want to deny the Members their chance. But please do not argue with the Chair. Please take your seat.

श्री लालू प्रसाद : आपकी चेतावनी से हम बैठने वाले नहीं हैं।  आप डिबेट लंबी कराइए।  सभी को बोलने का मौका दीजिए।  लंबी डिबेट कीजिए।

MR. CHAIRMAN: Time is allotted for each party. Please understand that. This is not the way Shri Laluji. Senior Members should cooperate with the Chair. We have to allow time to all the 13 Members whose names are here. Shri Azad, please confine your speech within five minutes.

SHRI KIRTI AZAD (DARBHANGA): Mr. Chairman, I will try to confine myself. I will try my level best. I have lot of suggestions; I have a lot of enquires that I want to do.

                    सबसे पहले मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से और एनडीए के घटक दलों की ओर से उन जाबांज सिपाहियों को श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने देश के लिए, देशवासियों के लिए और देश के संविधान के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है।  यह एक ऐसी घटना है, जिसने हम सभी भारतीयों को शर्मसार किया है।  14 राज्यों के हमारे 76 नौजवान जवान थे, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है।  मैं इस मामले में नहीं जाऊंगा।  कई ऐसी चीजें हमें डिबेट में देखने को मिली, जब कभी किसी एक राज्य से बोलने के लिए खड़े होते थे, तो उसी राज्य के दूसरे लोग आपस में लड़ते थे।I think, we have to get up very much high and speak on things which are for the betterment of the country. First of all, there are lot of things that were talked about. The hon. Member Shri Yashwant Sinha talked about it. Well, I am not in that position to say that. He is a very senior Member. But I definitely would say, after listening to things and seeing the way the prices are rising, we have external problems with Pakistan, border problems with China,  that it seems that the Government looks like a banana republic. … (Interruptions) Banana republics, the Latin American countries, they earn their finances through banana. And we are going to a situation where we will be earning our things only by selling bananas and apples. This is a kind of a situation that we are getting into. Except two States in our country, almost every State is infected by the Naxals, by the Maoist problem. Why do not the people try and understand that? I would suggest to the Prime Minister — he had the austerity drive — that he should take his Cabinet meetings to the IPL Governing Body because mostly all the Ministers are there. Nobody talks about the rising prices and the naxal problems that we are facing. आदरणीय सुबोध कांत सहाय जी, हमारे गृहमंत्री रह चुके हैं। वह पहले होम मिनिस्टर रह चुके हैं।  उन्होंने अपना वक्तव्य दिया और कहा कि नरेगा की समस्या हो रही है।  क्या नरेगा केवल नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हो रहा है?  मेरे यहां नक्सल का उतना प्रभाव नहीं है, लेकिन वहां भी नरेगा की समस्यायें हैं।  नरेगा की समस्यायें हम समझते हैं कि सभी के डिस्ट्रिक्ट्स में, सभी के संसदीय क्षेत्रों में होंगी।  क्या इसका मतलब यह है कि लोग बंदूक उठा लें और मारना शुरू कर दें?  जब हम गंभीरता से बात करते हैं, तो ऐसे मामलों पर ठीक से चर्चा करनी चाहिए।  आप तुंत बोलना शुरू हो गए।  यह उचित नहीं है। अगर सामने वाले को नहीं बोलने देंगे, तो मैं भी नहीं बोलने दूंगा।  मैं अपील करता था, तो पचास हजार लोगों के बीच में आवाज चुभती थी।  …( व्यवधान) He is interrupting me. I will lose my time.

          I do not want to go into statistics. मैं उन बातों की ओर नहीं जाना चाहता जिन पर अब तक गंभीरता से विचार हुआ है, जिन पर गंभीरता से विचार नहीं हुआ है, उसके लिए मुझे अवश्य दुख है। इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे 220 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें से 16 राज्य प्रभावित हैं। 83 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जो सीधे तौर पर नक्सल को हाथों में हैं।

          मैं उस बात पर पुन: आना चाहता हूं। आपने जल्दी कह दिया, इसलिए मुझे बोलना पड़ेगा। अभी माननीय सुबोध कान्त सहाय जी ने कहा कि नरेगा की समस्या हो रही है। शायद उन्हें नरेगा की रिपोर्ट के बारे में मालूम नहीं है जो केबिनेट सैक्रेटरी और होम सैक्रेटरी ने राज्यों के लोगों के साथ 33 डिस्ट्रिक्ट्स में बैठकर बात की थी। शायद होम मिनिस्ट्री का ही प्रभाव आज तक उनके साथ है। अभी यशवंत जी ने मुझे एक किताब दी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की 2008-09 और 2009-10 की एनुवल रिपोर्ट है। उसके पैरा 2.6.1 में नक्सल सिचुएशन के बारे में ओवरव्यू लिखा है। It says:

“Naxalites operate in the vacuum created by functional inadequacies of field level governance structures, espouse local demands and take advantage of prevalent dissatisfaction and feeling of perceived neglect and injustice among the underprivileged and remote segments of the population.”

 

It says exactly the same thing. किसी ने पढ़ने का प्रयास नहीं किया कि क्या उसके बाद हमने उसे ठीक करने का प्रयास किया। बिल्कुल वैसा ही है। उन्होंने फिर पैरा 2.7.1 में लैफ्ट विंग एक्सट्रिमिज़्म ओवरव्यू के अंदर दिया यानी मुझे लगता है कि मंत्रालय में कोई इन विषयों को नहीं पढ़ता। यदि पढ़ा होता तो शायद अवश्य इसमें अगर कुछ बदलाव हुए हैं तो ये बातें हमारे सामने आ सकती थीं। सुबोध जी माननीय मंत्री है, खुद गृह मंत्री रहे हुए हैं।  I would like to quote what he said. नरेगा के कारण समस्याएं इतनी फैलती जा रही हैं। This is the New Delhi Edition of The Times of India, Wednesday, April 14, 2010. It says:

“Naxals backing rural job scheme. NREGA better implemented in the red zones, say Government reports.”

 

This is a report by Vishwa Mohan. It says:

 

“Maoists may be opposed to various development projects in their pockets of influence but they are not opposed to the National Rural Employment Guarantee Scheme.”

 

What does that imply? That is one thing I want to know.

 “This came to light on Tuesday when Cabinet Secretary K.M. Chandrasekhar reviewed the Government’s ongoing development programmes in 33 most-Naxal affected Districts across the State in the 11th meeting of the Task Force comprising Union Home Secretary G.K. Pillai and Secretaries of other Ministries.”

 

          Tathagataji made a very good point that the roads are not being made, when he talked about the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna and other things. I had heard the hon. General Secretary of the … (Interruptions) Sir, I am not yielding.

MR. CHAIRMAN : He is not yielding.

TSHRI SUBODH KANT SAHAY: Sir, I am on a point of order.

SHRI KIRTI AZAD : Under what Rule, Sir?

MR. CHAIRMAN: He is on a point of order. If it is a point of order, we have to listen to him.

SHRI SUBODH KANT SAHAY : Mr. Chairman, Sir, I visited Siwan. When I was mentioning NREGA, the motive of NREGA is that it should reach the poorest man of the society. लेकिन दुर्भाग्यवश सीवान में डम्पर और डोज़र लगाकर नरेगा की स्कीम, जिसका बिहार के मुख्य मंत्री ने उद्घाटन किया, उसे इम्प्लीमैंट नहीं किया जा रहा है। It is an anti-people action which is going on there. हम किताब से पढ़कर नहीं बोलते, 35 साल के राजनीतिक जीवन में वॉल राइटिंग करते-करते यहां पहुंचे हैं। हमारे और आप में यही फर्क है।

श्री कीर्ति आज़ाद : मुझे बड़ा खेद है। अच्छे मंत्री हैं। किस रूल के अंदर यह प्वाइंट ऑफ आर्डर है। Under what rule was that point of order raised? Sir, you know that one has to quote the rule to raise a point of order. But since the Chair allowed him, I would respect the Chair.

MR. CHAIRMAN: Since you were quoting him he was giving his explanation. Please continue.

SHRI KIRTI AZAD : Fair enough, Sir. I have got the records of the Central Government. I am quoting from what the Cabinet Secretary and the Home Secretary of the Central Government have said. I have never tried to say things on my own.

          प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना – अभी तथागत जी और बाकी सदस्यों ने भी कहा। वे नहीं चाहते कि किसी प्रकार भी सड़कें बनें। ट्रंसमिशन टावर्स की बात भी की गई। अगर सड़कें बनती हैं तो फोर्सेज आ सकती हैं, पुलिस जा सकती है, सरकार अपने कार्य को कर सकती है। शरद यादव जी ने भी यह बात कही थी कि दण्डकारण्य और दंतेवाड़ा में घुसना और चलना बहुत मुश्किल है, पैदल चलने के अलावा कुछ नहीं कर सकते।   इसका पूरा फायदा वे माओइस्ट्स उठाते हैं। यही कारण है कि वहां पर प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनाओं की योजनाएं नहीं चलती हैं। कल ही हमने कांग्रेस के जनरल सैक्रेट्री राहुल गांधी जी का भा­ाण सुना था। उन्होंने कहा था कि जो बुक है, जिन किताबों पर रजिस्टर होता है, वह प्रधानों के पास रहती है। आज कहा जा रहा है कि नरेगा सक्सेसफुल है क्योंकि माओइस्ट्स जो वहां बैठे हुए हैं, एरिया कमांडर्स के लिए पैसा कमाने का सबसे अच्छा जरिया हैं, क्योंकि वे किताबें उनके पास पड़ी हुई हैं। उन किताबों के माध्यम से वह पैसा एकत्रित करते हैं और पैसा एकत्रित करके बढ़िया से बढ़िया आर्म्स और एमीनेशन में उसका इस्तेमाल करते हैं। उससे हथियारों को लेकर आया जाता है जबकि हमारे जवान दूसरे विश्व युद्ध की बन्दूक 303 से वहां पर लड़ रहे हैं। अभी मेरी मां का देहांत हुआ, तो मुझे अपने गांव गोड्डा, झारखंड जाने का  अवसर मिला। मैं वहां पहुंचा तो पता लगा कि जैसे ही शाम होती है, सब पुलिस  स्टेशन बंद हो जाते हैं। सब पुलिस कर्मी अपने घर चले जाते हैं। उनके हाथ में जो बन्दूकें 303 वर्ल्ड वार टू  के समय से रखी हुई हैं, वह अपने घरों के अंदर सन्दूक में बंद करते हैं जैसे उसके पास कोई सोना-जेवरात हो। उसके पास और कोई हथियार है ही नहीं, तो वह क्या लड़ेगा? ए.के.47, कैलाशनिको, राकेट लांचर्स, एक से एक बढ़िया डेटोनेटर्स, ये सभी माओवादियों के पास हैं। जब यह बात कह दी गयी और माओवादी इस बात को मानते हैं। जब माओवादी इस बात को मानते हैं, they do not believe in the concept of the State.  Hence, they are the enemy of the State.  Article 355 also provides –वह लोग जो देश के दुश्मन हैं, उनके ऊपर केन्द्र सरकार किसी प्रकार की भी कार्रवाई कर सकती है। हमारे पास उदाहरण के तौर पर जम्मू-कश्मीर में इंसर्जेंसी हो रही है। हमारे पास पंजाब में ये उदाहरण रहे हैं कि जब कभी भी आर्मी का उपयोग किया गया है, मैं यह नहीं कहता कि आप आर्मी का उपयोग कीजिए। अगर आपके पैरामिलिट्री फोर्सेज में इतनी ताकत है या हमारी इतनी अच्छी ट्रेनिंग है, जिस प्रकार से माओवादी मिलिट्री ट्रेनिंग में इक्विप्ट हैं, हमारी तैयारी भी फौजी अवश्य होनी चाहिए। If we have that kind of readiness, then only we can fight the Maoists. They are very well equipped.   अब माओवादियों को जिस प्रकार की ट्रेनिंग दी जा रही है, उसमें यह आवश्यक है कि हमारी फौजी तैयारी हो। हमारे पास कई उदाहरण हैं। I would just like to quote an article by Shekhar Gupta which appeared on Saturday in the Indian Express and I quote: ‘जिसमें मैंने पढ़ा। यह उस समय की बात है जब मेरा जन्म हुआ था और मैं एक-दो साल का था।’

“In 1960, Nehru figured out that “minimum” power included his air force, against the Nagas…” सन् 1960 में नागा की सिचुशन चल रही थी तब उन्होंने  किया था। 

 

“Shrimati Gandhi, that is, late Mrs Indira Gandhi sent airplanes to bomb Aizawl when Mizo rebels had raised their flag on the treasury, and were about to sack the Assam Rifles battalion headquarters, which housed not just troops but also their families.

 

 यह हमारे पास रहे।    In 1947, when Nizam of Hyderabad was acting tough  और कह रहे थे कि वह पाकिस्तान जाना चाहते हैं। मैं सरदार पटेल जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने वहां मिलिट्री एक्शन किया था, जिसे पुलिस एक्शन के रूप में कहा गया था।  ऐसे हमारे पास कई उदाहरण हैं जहां पर देश के जो दुश्मन हैं, उनके खिलाफ इस प्रकार  मिलिट्री का इस्तेमाल किया गया है। गोवा को लिब्रेट करने के लिए  तीनों फोर्सेज चली गयी थीं।  हमारे देश के जो माओइस्ट या दुश्मन हैं, उनके खिलाफ क्या हम इन आर्म्ड फोर्सेज का उपयोग कर सकते हैं या नहीं? यदि हो सकता है, तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह देश की अस्मिता, आन, बान, मान, शान और मर्यादा की बात है।

          I have a few suggestions. Before the suggestions, I would like to talk about the plight of the security forces. I am already going to come up with the situation.

MR. CHAIRMAN :  You have taken 12 minutes.

श्री कीर्ति आज़ाद :   मैं किसी स्टेट के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। अब चार मिनट तो बात में ही निकल गये हैं। अब आधा हो गया है। The inhuman conditions, जो इस समय है, जो हमने इन चिंतलनार  के कैम्प में देखा, यह हमें एक टेलीविजन चैनल पर देखने को मिला। हालांकि किसी सिपाही का चेहरा नहीं दिखाया गया। यह बहुत अच्छी बात है। उन्होंने बताया कि how they walk a kilometre from the camp to defecate in the open. They just go their in the jungles for the nature’s call. They do not have water.  पानी के लिए लोगों को ढाई किलोमीटर वॉक करके जाना पड़ता है। वे लोग वहां से पानी लेकर आते हैं। दोनों तरफ घने जंगल हैं। एक बार उन्होंने यहां तक बताया कि जो हैंडपम्प बनाया गया था, उसके  ऊपर आईडी  वायरिंग कर दी गयी थी।  

          लेकिन वे बच गए क्योंकि एक गऊ माता वहां आकर उससे टकराई, वहां ब्लास्ट हो गया जिससे वे लोग तो बच गए लेकिन गाय उनके सामने समाप्त हो गयी। इस प्रकार की समस्याओं से वे लोग गुजरते हैं। रात को मलेरिया का डर, हैजा फैल सकता है, सुबह से शाम से जंगलों में घूमते हैं, गर्मी में घूमते हैं लेकिन पीने के लिए पानी की सुविधा नहीं है। कई बार रातों को भूखे सोते हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है।  I would like to know from him, first of all, whether we have an Operation Green Hunt, because I have read his quotes, which is of November 21, 2009, a Tehelka Interview and he said:

“The term Operation Green Hunt is a pure invention of the media. What we can expect in the months ahead is merely a more coordinated effort by the State Police to reassert control over territory or tracts of land where regrettably the civil administration has lost control. If necessary, the special forces and the army – I would like to underline that – which is the Commando unit may have to be called in for a special situation.”

I am very happy that the hon. Home Minister has taken it so-seriously and hence, I expect to know from him whether we have Operation Green Hunt or it is just a matter of the media. A lot of people have quoted Operation Green Hunt, but is it in force and if it is, what it is. Obviously we would like to know about that.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): Will you please yield for a minute?

          I would like to quote from an interview given by the DGP of Chattisgarh, published in all the papers on 11th April 2010.

“Union Home Minister, Mr. P. Chidambaram repeatedly disowns Operation Green Hunt. Why?

Answer: Operation Green Hunt is not the Central Government’s brainchild. It was I who conceived the plan of carrying out an operation in the State, that is, Chattisgarh. We had launched another operation in Abujmarh, (known as the Maoist headquarters) simultaneously and christened it ‘Operation Trishul’. It failed to register in the minds of the people. Green Hunt was for dismantling Maoist camps, area-domination marches and jan jagran programmes.”

 

This is what the DGP of Chattisgarh said. We have never used the words ‘Operation Green Hunt’; there is no Operation Green Hunt. When I reply, I will tell you what our mandate is. Operation Green Hunt was the name given by one of the Officers of Chattisgarh to an operation that he carried out sometime ago.

Why does the media – I want to ask this, loud and clear – repeatedly make this myth and lie that there is an Operation Green Hunt?

SHRI KIRTI AZAD : I really very grateful to the hon. Home Minister for letting us know about the Operation Green Hunt. As far as we know, this is the first time we have come to know this from the Home Minister.

          We have had the menace and the discussion on this was to have come in November, but it has come after five months. I am hopeful that all these people would know.  ग्रीन हंट का मतलब यह था कि उससे हम माओइस्ट कैंप्स को देखेंगे। हमारी इंटेलिजेंस यह आइडेण्टीफाई कर लेती है कि पाकिस्तान के अंदर कहां-कहां टेररिस्ट कैंप्स चल रहे हैं, लेकिन हिन्दुस्तान में कहां ऐसे कैंप्स हैं, उसकी जानकारी हमें नहीं हो पाती है। यह कैसे संभव है?

MR. CHAIRMAN : Please take your seat.

SHRI KIRTI AZAD : May I at least put in the suggestions?

MR. CHAIRMAN: Your time is up. You have already made your suggestions. Now I cannot permit you; you have taken 16 minutes. We have to do justice to other hon. Members also. Please sit down.

          Dr. Thambidurai may speak.

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Mr. Chairman, Sir, I thank you very much for giving me the opportunity to express certain views on this subject, within the limited time given to me. You have already said that the time is limited, but the subject is very important and we need more time. Anyhow, I will try to be very brief in expressing my views.

          We feel sad to know that about 76 CRPF personnel died in the operation against Maoists in Chattisgarh’s Dandewada. We are fully supporting the Government in its efforts to tackle naxalism in this country.  The Home Minister has said that the central forces will be there and they will operate under the guidance of the State police because this is the State subject.

Now most of the police forces including CRPF have to be modernised. Our Home Minister once said in the same House that he has got only Rs.250 crore for this modernisation programme.  With this meagre amount he cannot do anything.  Therefore, I would request the Government to allocate more funds for modernising the police force and the Minister has to take some other steps so that the Police force is modernised.  It is because due to lack of funds and failure of the modernisation of the Police, these 76 CRPF people have died and in that three persons were from Tamil Nadu.  We pay homage to all of them. 

          As regards naxalism, you know very well that the naxalists have no faith in our Constitution and in our system.  They feel that we are not able to deliver the goods to the common man and that is why they have gone for this extreme step. We are not advocating what the naxalites and maoists are doing in this country.  But we have to see how to tackle the problems faced by the common man. 

In late seventies and early eighties, our late leader Puratchi Thalaivar, Dr. M.G. Ramachandran faced the naxalite problem in Tamil Nadu also. But he tackled it very cleverly and efficiently by providing more welfare programmes for the common man like Mid-Day Meal for the school going children, Integrated Drinking Water Scheme and he also build good roads in rural areas.  He did so many things at that time.  In the same way, my present Leader, Amma  J. Jayalalitha also did so many things and introduced many welfare programmes in rural Tamil Nadu for the poor.  A rehabilitation programme was also taken up by the former Chief Minister in those days by giving loans to the unemployed youth.  Those who were involved in naxalite activities, they were called and given good counselling.  They were given loans and were also provided with so many  employment opportunities.  That way, they solved the problems in Tamil Nadu.

Even though you may say that you are giving so many welfare programmes but the naxalites and maoists have no faith in democracy and democratic system. What is happening in the country today? In many States, many democratic Governments are not working according to the expectations of the common man.  In the past four years in Tamil Nadu also you would have seen we have faced 12 by-elections for the State Assembly and one General Election for the Lok Sabha.  What is happening in the elections?  People wanted to vote according to the facts known to them. But the Ruling Party there is misusing its power and they tried to give bribe to the voters.  They are giving thousands of rupees to each voter… (Interruptions)

SHRI T.R. BAALU (SRIPERUMBUDUR):   Sir, what he is saying is not true… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Let him speak.  Please allow him to speak.

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Nobody can deny that… (Interruptions).  Sir, I am only giving facts. 

MR. CHAIRMAN: When your turn comes, you can reply.  Take your seat.

DR. M. THAMBIDURAI : The youth would not believe this election  and polling system.  Most of our Members have expressed this view.  This is what is happening in many States.  The same thing is happening in Tamil Nadu also.  Let the Government take all the information and see what is happening.  What happened in the recent by-election in Pennagaram assembly…is this…. (Interruptions). So many people  got money .   If the people are accustomed to that type of system, nobody can save the democracy in this country… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN:  Baaluji, please take your seat.

DR. M. THAMBIDURAI : The Election Commission also said the same thing. The Commission managed to conduct elections in the State of Jammu and Kashmir but they could not do it in the State of Tamil Nadu.

          Sir, as has been mentioned by several others, I would also say that we have to protect democracy in our country and also try and implement the welfare schemes meant for the common man and it is through these measures we can solve this problem. We have to engage in a dialogue with the Maoists and try and find a solution to this problem. It is high time that the Government made efforts to solve this Naxalite problem and our party will support the efforts of the Government in this regard.

         

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम):सभापति महोदय, जो दंतेवाड़ा में कांड हुआ है यह भारतवर्ष में पहली बार इतना बड़ा कांड हुआ है। इसके लिए सरकार को काफी गंभीरता से सोचना चाहिए। वर्ष 2004 में, आंध्र प्रदेश में, इलेक्शन के बाद, इस विषय पर डिस्कशन हुआ था । आज सवेरे माननीय यशवंत सिन्हा जी ने जो बात कही थी, वह बात सच थी। इलेक्शन के समय …( व्यवधान) सभापति जी, जो माननीय प्राइम-मिनिस्टर साहब का लैटर है, उसे हमें पढ़ने का मौका दे दीजिए।…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : I will examine it. Take your seat. The Chair is listening to whatever is being said.

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर):  सभापति जी, अभी तो ये कुछ बोले भी नहीं है, केवल माननीय यशवंत सिन्हा जी के नाम पर ही ये लोग भड़क रहे हैं।…( व्यवधान)

श्री नामा नागेश्वर राव :  हम प्राइम-मिनिस्टर साहब के लैटर को पढ़ाकर दिखा देंगे। …( व्यवधान) प्राइम-मिनिस्टर साहब ने एक लैटर उस समय जो लिखा था…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please take your seat. The Chair is listening to each and every Member and if there is anything inappropriate or unparliamentary it will be removed but till then please do not disturb. … (Interruptions)

श्री नामा नागेश्वर राव :   सभापति महोदय, 10 दिसम्बर 2004 का माननीय प्राइम-मिनिस्टर साहब का एक लैटर है।

MR. CHAIRMAN: Your time is limited.

… (Interruptions)

श्री नामा नागेश्वर राव :  सभापति महोदय, उस लैटर में यह है कि

 “There is also no intention on the part of the State Government to discontinue the present understanding that neither side would undertake offensive operations against each other.”

 

           हम बोलना चाहते हैं कि यह बात सच है और अभी के समय में माननीय प्रधान मंत्री जी ने जो कहा है कि “Naxalism is the biggest threat in the country, more than terrorism”.

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please do not go on like this.

… (Interruptions)

श्री नामा नागेश्वर राव :  सभापति महोदय, हम फिगर्स देकर बताना चाहते हैं कि…( व्यवधान)

आप लोग मुझे अलाउ कीजिए, आप लोगों ने वहां आने के बाद क्या किया, यह सब हम फिगर्स के साथ बताना चाहते हैं। …( व्यवधान) इनकी गवर्नमेंट आने के बाद क्या हुआ, हम फिगर्स देकर बता देंगे कि ये लोग इस विषय पर कैसे फेल हो गये।…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Will you please take your seats? You have already expressed your views and now why do you not take your seats?

 … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shri Nageswara Rao, please conclude in one minute. I am not objecting to whatever you are saying but you have to conclude in one minute.

श्री नामा नागेश्वर राव :सभापति महोदय, वर्ष 2004 से पहले तक पूरे देश में नक्सलवाद से संबंधित जितनी घटनाएं हुई थीं, उनके तहत जिन लोगों की मृत्यु हुई थी, उनकी संख्या 1104 थी। वर्ष 2004 से जब से यह सरकार सत्ता में आई है, तब से 4928 लोगों की मृत्यु हुई है। इसके लिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है। ये हत्याएं चार गुना बढ़ गई हैं। यह सरकार नक्सलवाद का सोल्यूशन नहीं निकाल पाई है।…( व्यवधान) सभापति महोदय, चार गुना हत्याएं बढ़ने का और इतना ज्यादा वायलेंस बढ़ने की जिम्मेदार यह सरकार ही है। सरकार को सोचना चाहिए कि where are they going wrong? इस समस्या से निपटना सरकार की जिम्मेदारी है।…( व्यवधान) मैं फिगर्स के साथ यह बात कह रहा हूं। समाज में असमानता के कारण ही ये सभी 21 मुश्किलें सामने आ रही हैं। बैकवर्ड लोगों को डवलप करने के लिए सरकार कोशिश नहीं कर रही है। ट्राइबल इलाकों में योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच रहा है, यह भी इस समस्या का एक सबसे बड़ा कारण है। उनके लिए शिक्षा नहीं है।…( व्यवधान) हमारा एरिया भी नक्सल प्रभावी एरिया है। हम भी अपने डिस्ट्रिक्ट का विकास चाहते हैं।…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: You cannot go on like this.  Please take your seat.

…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: I will not allow you to speak like this.   I am giving you a warning. We have very limited time at our disposal.  Anything objectionable will be removed from the proceedings on the orders of the Chair.  Please do not disturb like this. You are not allowed to speak. Mr. Rao, now please conclude your speech.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) …*

श्री नामा नागेश्वर राव :सभापति महोदय, अखबार में लिखा है कि “This is war.” किसके ऊपर लड़ाई हो रही है? भारतीयों का भारतीयों पर ही वार हो रहा है। यह स्थिति पिछले पांच-छह साल में पैदा हुई है। सरकार को इस विषय पर गम्भीरता से सोचने की जरूरत है।

MR. CHAIRMAN: You are given more time than you are allotted.  But you are speaking out of context.  So, please wind up in one sentence.

… (Interruptions)

SHRI YASHWANT SINHA : Sir, he may be directed to wind up and that is all right.  But I think we are re-writing the Rules of Business of this House in which  सरकार के खिलाफ यहां कुछ नहीं कहा जा सकता है। यह नया नियम है। यहां से कोई भी बोलेगा, तो वहां से हमेशा हल्ला-हल्ला होगा।…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Take your seats. 

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: I have given him a strong warning.

… (Interruptions)

SHRI V. NARAYANASAMY:  The hon. Member is speaking out of context without referring to Dantewada incident.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Mr.  Sinha, please understand one thing.  I have spoken in the strongest language possible sitting in the Chair.  I have given him a warning also. I am allowing a free discussion. Please understand that.

I am calling the next hon. Member to speak.  Shri Sanjay Singh Chauhan to speak now. Shri Chauhan,  you have only two minutes.  Please conclude within two minutes.

SHRI SANJAY SINGH CHAUHAN (BIJNOR): Mr. Chairman, how can I conclude within two minutes?

MR. CHAIRMAN : The time has been allotted earlier.  How can you question that? That is the Chair’s direction. 

SHRI SANJAY SINGH CHAUHAN: Please give at least five minutes. किसी और की गलती की सजा उन्हें क्यों दे रहे हैं, जो कभी कुछ नहीं कहते।

MR. CHAIRMAN: The time allotted for this discussion is two hours.  We have exceeded four hours.  Please understand that.  Please conclude within two minutes.

Otherwise, I will call the next Member.

SHRI SANJAY SINGH CHAUHAN : I am speaking on my Party’s behalf.  Our Party has been allotted some time. कि हम हर सब्जेक्ट पर बोलते हैं। हम तो सिर्फ अपनी पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं। हमारा समय अलॉटिड है, ऐसी बात नहीं है।

MR. CHAIRMAN: Each party has been allotted time.  The time allotted for your Party is only two minutes.  If you can conclude within two minutes, you can speak.  Otherwise, I will call the next Member to speak.

 

श्री संजय सिंह चौहान :  महोदय, हम उस क्षेत्र से आते हैं जहां 26 लोग शहीद हुए हैं। मुझे इस बात का दुख है कि अगर सदन में हुई चर्चा का प्रपोशन निकाला जाए तो सबसे कम बात शहीदों के बारे में हुई है। मेरे सुझाव भी उन्हीं के बारे में हैं। हम यहां माओवादियों की समस्या के समाधान पर विचार कर रहे हैं, कि उनकी समस्या कैसे दूर हो। मैं समझता हूं कि यह बता देना कि हम उनके लिए सब कुछ ठीक कर देंगे तो वे हथियार रख देंगे, ये उनको बढ़ावा देना है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि बराबर के देशों से शिक्षा लेनी चाहिए कि वे किस तरह से अपने देश को बचाते हैं। हमारे खिलाफ चारों तरफ से षडय़ंत्र हो रहे हैं। क्या माओवाद की समस्या सिर्फ हिन्दुस्तान की समस्या है? उनके पास क्या इतने सॉफिस्टिकेटिड वेपन कहां से आए? माननीय गृह मंत्री जी जांच करवाएंगे। 3000 रुपया प्रति व्यक्ति को देने के लिए तैयार हैं, उनके पास कहां से जा रहा है? उनके पीछे कौन सा देश है? हम लगातार अपनी गलतियां निकाल रहे हैं कि हमारी गलती की वजह से माओवाद पनप रहा है और जो 76 लोग मारे गए, उनके बारे में कोई बात करना नहीं चाहते हैं। मैं चौधरी अजीत सिंह, जैन चौधरी और भाजपा के राजेन्द्र अग्रवाल अलग क्षेत्रों में गए, 18 परिवारों में गए। हम उनके बारे में बताना चाहते हैं। मैंएक छोटी सी घटना के बारे में बताना चाहता हूं कि हमारे सैनिकों को मनोबल कैसे गिरता है। बरलाआठ गांव, जिला मेरठ, शहीद का नाम उदयवीर है। यह एक महीना पहले अपने घर आया था, वहां उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा, 280 हो गया ब्लीडिंग हो गई। उसके अफसरों को सूचना फैक्स की गई कि यह बीमार है, लेकिन इसके बावजूद छुट्टी मंजूर नहीं हुई। उसे जबरदस्ती बुलाया गया और उसी हालत में वहां वह शहीद हो गया। सबसे दुखद स्थिति यह है कि उसकी आधी तनख्वाह काटी गई। हमें इससे पता चलता है कि हमारी फोर्सिस का मनोबल कितना गिरा हुआ है। हम सलामी देने के लिए एक गांव में गए, वहां फ्यूनरल के समय सलामी दी गई तो सिपाहियों की बंदूकें मिस कर गई। हमारी फोर्सिस की यह स्थिति है, मेरा कहना है कि हम उनके बारे में बात करें। मुआवजा दिया जाता है लेकिन पहले पारिवारिक स्थिति पता लगा लें। इंटेलीजेंस सोर्सिस यह तो पता नहीं लगा पाती कि कैम्प्स कहां चल रहे हैं लेकिन यह तो पता लगा सकती हैं कि उस घर में पत्नी भी है और बाप भी है, उनको डिवीजन में कितनी दिक्कत आती है। आजादी के बाद इस देश में तीन मामले हो चुके हैं, पहला हमला संसद में हुआ, मुंबई में हमला हुआ। हम 17-18 जगह गए और लोगों को उम्मीद है कि इन हमलों के बाद हमारी संसद इकट्ठे बैठकर एक ऐसा निर्णय लेगी जिससे रोज की आफत से देश को बचा सकेंगे।

तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि अगर हम दलगत भावना से अलग हटकर, हम लोक सभा के सदस्य हैं, इसलिये मेरा सुझाव है कि टी.वी. ट्रासमीशन तीन दिन के लिये बंद करा दिया जाये और यहां बैठकर सब बतायें कि कहां कहां भ्रष्टाचार हो रहा है? विभागों में 90 परसेंट कमीशन खाये जा रहे हैं, देश अंदर से खोखला होता जा रहा है। जहां विकास के लिये पैसा जाना चाहिये, वहां नहीं लग रहा है। हम लोग यहां बैठकर आरोप लगाने के अलावा कोई प्राब्लम साल्व करना चाहते हैं, तो फिर उस समस्या का समाधान हम नहीं कर सकते हैं।  

MR. CHAIRMAN :  The next speaker is Shri Lalu Prasad. Your allotted time is two minutes.

श्री लालू प्रसाद :  तब आप ही बोल लीजिये।

MR. CHAIRMAN: Are you not speaking?

श्री लालू प्रसाद : नहीं, तब आप ही दो मिनट बोल लीजिये.

MR. CHAIRMAN: If you are not speaking, then, I will call the next speaker.

श्री लालू प्रसाद : तब आप ही बोल लीजिये और करिये समाधान। हम देख लेते हैं।

MR. CHAIRMAN:  The House is run by the rules.

श्री लालू प्रसाद : हम को सब मालूम है।

MR. CHAIRMAN: The time allotted is two hours. We have taken four hours. Being a senior leader, you can take double the time allotted to you. Come on, please.  Please cooperate with the Chair.

श्री लालू प्रसाद : आप भुलवाइये मत। आप छोड़िये हम लोगों की बात को। यह तरीका नहीं

कि दो मिनट के लिये कहते हैं । आप यह समझते हैं कि आप हमें नहीं बोलने देने के लिये बैठे हैं।

MR. CHAIRMAN: No,  it is not like that. Six parties together have been allotted six minutes. Being a senior Member, you can take double the time allotted to you.

… (Interruptions)

SHRI LALU PRASAD :  I am a “junior” Member. I want at least ten minutes.  … (Interruptions) ठीक है तो सुनिये।

MR. CHAIRMAN:  Please do not argue and waste the time. Please cooperate with the Chair.

श्री लालू प्रसाद : सभापति महोदय, मैं अपने आपको दांतेवाड़ा की घटना से कनफाईन करूंगा जहां हमारे 76 पैरा मिलिट्री फोर्सेस के जवान मारे गये, बाकी बातों में मैं नहीं जाना चाहता हूं। हम कोई निर्णय नहीं लेने जा जा रहे हैं। यह कोई नई बात नहीं है। नक्सलवाद का उद्गम स्थान पश्चिम बंगाल है। जब हम बच्चे थे तो कानू सान्याल और चारू मजूमदार के नाम सुने थे। आज चारों तरफ के स्टेट्स में भयावह स्थिति हो गई है। यह कोई मामूली बात नहीं है। देश असाधारण स्थिति से गुजर रहा है। किसी पार्टी पर इसका दोषारोपण है, यह बात भी नहीं है। पूरे आध्र प्रदेश से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडीसा, बिहार और नेपाल पूरे का पूरा एक्ट्रमिज्म का कॉरिडोर बन गया है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के पार्ट भी कोई आदमी डिनाई नहीं कर सकता है कि हम सब लोग इसकी चपेट में हैं। तो हम सब नक्सलवाद की चपेट में हैं। इसलिये आज सदन में यह चर्चा हो रही है। मैं होम मिनिस्टर  से आग्रह करूंगा कि सभी पार्टियों के लीडर्स को बुलाकर  मीटिंग करें कि उनकी क्या मंशा है? इस से हम लोग कैसे निज़ात पा सकते है? हमारी सीक्रेसी नहीं छुपती है, हम क्या कर रहे हैं, क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं, पूरी स्ट्रंग वर्डेड में इस नक्सल घटना को कंडेम करते है। मेरी पार्टी और हम लोग इसका विरोध करते हैं। मैं बड़े पीसफुल माईंड से भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि यह कोई मामूली सवाल नहीं है कि आप लोग गये और किसी को मार दिया, क्या जंगलों में समस्या का समाधान हो रहा है। हिंसा का हिंसा से जवाब नहीं दिया जा सकता है। अभी वायुसेना के प्रमुख का बयान आया। उन्होंने कहा कि नक्सली भारत के नागरिक हैं, वायुसेना या सेना का इस्तेमाल नक्सलियों के खिलाफ नहीं कर सकते हैं, हम लोग इसकी इजाजत नहीं दे सकते हैं। गरीबी, गुरबत, लाचारी, बेबसी और भूख अपनी जगह पर हैं। जो प्रयास एन.डी.ए. सरकार ने किया, वर्तमान सरकार ने किया, वह ठीक है, बहुत सरकारें आयी, बहुत सरकारें गईं लेकिन जब गरीब की बात करते हैं तो वे दोषी नहीं हैं। जिन जंगलों में आदिवासी या गरीब लोग हैं, वे कैरियर का काम करते हैं, सामान ढोने का काम करते हैं। ब्रेनर कोई दूसरा है, प्लानर कोई दूसरा है। एक एक टेलेंट लोग निकलकर इन गरीबों से हथियार ढुलाते हैं।

18.00 hrs.

इन चीजों को बड़े पीसफुल और कूल दिमाग से डील करना पड़ेगा। भारत-पाकिस्तान के बारे में सब बोलते हैं कि बात करो, बात करो। गृह मंत्री जी आप पश्चिम बंगाल के लालगढ़ में गये थे। क्या यह बयान असत्य है, आपके मुंह से यह बयान छपा कि जंगल में कायर लोग छिपे हुए हैं। यह टीच करता है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, यह आप जानिये, लेकिन जीभ बुलवा देती है। जब डंडा पीठ पर पड़ता है तो जीभ सटक जाती है, यह सबके लिए है और आदमी को इन चीजों को देखना चाहिए।  

MR. CHAIRMAN : The time is 6 o’clock. There are seven more speakers and then the Minister has to reply. I think the sense of the House is that we would continue till the discussion is over.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

MR. CHAIRMAN: So, the time is extended.                                                    

Laluji, you may please continue.

श्री लालू प्रसाद : इसलिए बातचीत का सिलसिला नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे देश में डेमोक्रेसी है। देश आपको इजाजत नहीं देता है और न ही हम लोग आपको इजाजत देंगे, देश का कानून किसी को भी इजाजत नहीं देता है कि आप हथियार निकालिए और किसी को भी जाकर बूचड़ कर दीजिए। आप गिरफ्तार कीजिए, चाहे 10 दिन लगें या 15 दिन लगें, सरेंडर कराइये। इस देश का दुर्भाग्य है कि आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी नहीं हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी नहीं हैं, डॉ. लोहिया जी नहीं हैं, पंडित जवाहर लाल नेहरू जी नहीं हैं, इंदिरा गांधी जी नहीं हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी नहीं हैं। आप बताइए कि कोई किससे बात करेगा, आपसे बात करेगा, किससे बात करेगा, उनके बीच जाकर कौन बात करेगा? बात करो-बात करो, ये टेलीफोन, वो टेलीफोन, ये सारी बातें चल रही हैं, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए। मैं जानता हूं कि आप आदमी को समाप्त नहीं कर सकते हैं, आप दस आदमियों को मारियेगा, हजारों-हजार नये आ जाएंगे। यह एक विचारधारा है, वे हमारे सिस्टम को नहीं मानते हैं, वे गांधी फिलॉस्फी को नहीं मानते हैं। यह बिल्कुल साफ बात है और हमें गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। हथियार के बल पर सत्ता हथियाना उनका मोटो है। आप चाहे बात करिये, मारिये, पीटिये, आप जो करते हैं, करते हैं, लेकिन हिंसा का जवाब हिंसा नहीं हो सकता है। हम लोग इसकी कभी भी इजाजत नहीं देंगे। हमारे जवान मारे गये हैं। बिहार के कोइबर से उन जवानों को कौन आदमी उठाकर लाया, कारगिल में युद्ध हुआ, बिहार रेजीमेंट के आधे-अधूरे ट्रेनिंग से निकले हुए लड़कों को लाकर खड़ा किया गया, हम लोग उनकी शहादत को सैल्यूट करते हैं। बिना सोचे-समझे कई तरह की बातें आ रही हैं। आज आप डिनाई कर रहे हैं कि हमने ऐसा नहीं कहा। कोई घोषित वार बोल देता है, यह बात हो गयी है। इसीलिए सभी लोगों से बातचीत की जानी चाहिए। हम हिंसा की इजाजत नहीं देते हैं। गांधी बाबा का अहिंसा का रास्ता ही सफल है और इसी को दुनिया को मानना पड़ेगा, सारी दुनिया के लोगों ने इसे मानना शुरू कर दिया है। हथियार और अहिंसा कभी भी परिवर्तन नहीं ला सकती है। हमारे जवान जो मारे गये हैं, मुलायम सिंह जी ने ठीक कहा है कि उसमें बुक्कन यादव मारा गया है, उसकी माता ने दूध बेचकर उस बच्चे को किसी तरह से सीआरपीएफ में भर्ती करवाया था। वह बिहार का रहने वाला था। इसी तरह से देश भर के बहुत से लोग इसमें लड़कर मारे गये हैं। लोग बिलख रहे हैं, गरीब आदमी को लाकर उसमें झोंका गया है। यह हमें नहीं मालूम है, यह हमें बताना चाहिए था। सर्च करने के बाद जवानों को फ्लाईंग कराया गया, एक जगह एसेम्बुल कराकर, कोई रणनीति नहीं, कोई समझ नहीं, आप आईबी की बात करते हैं, आईबी अपनी डय़ूटी पूरी करने के लिए, खतरा हो या नहीं हो, लेकिन लिख देती है कि खतरा हो सकता है। इस इलाके में छिपा हुआ है। उस इलाके में छिपा हुआ है, इसलिए इस पर आप एक दिन, आधा घंटा, एक घंटा, दो घंटा चर्चा कीजिए।

मुलायम सिंह यादव जी ने शुरू में  ही आपको कहा कि इस पर बहस और चर्चा करा लीजिए। आप कहें कि यह दोषी है, वह दोषी है, ऐसा मेरा मानना नहीं है। नक्सलपंथ का केन्द्र शुरू से ही और अगर उसकी यूनिवर्सिटी कहा जाए तो पश्चिम बंगाल रहा है। पश्चिम बंगाल से निकलकर फैलकर सारे देश में यह पहुँच गया और इस तरह की समस्याएँ आ रही हैं। हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज़ सीमाओं पर सरहदों पर लड़ रही हैं और फिर अंदर लाकर उसको प्रयोग कर रहे हैं। आप राज्य सरकारों पर यह बात फेंकना चाहते हैं। आप सारे चीफ मिनिस्टर्स को बोलते हैं कि लॉ एंड आर्डर प्राबलम स्टेट की प्राबलम है। हाँ है। आप फोर्स चाहते हैं।  झारखंड का चुनाव हुआ तो सारी पैरा मिलिट्री फोर्स आपने वहीं पर छोड़ दी जंगलों में जाने के लिए। रॉक के नीचे बैठे हैं, पहाड़ों पर बैठे हैं। इस पर सोचिये और मीटिंग बुलाइए। सारे लोग चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए, कैसे बातचीत का सिलसिला शुरू किया जाए, किन किन लोगों को इसमें इनवाल्व किया जाए। अभी हम जहाज़ में आ रहे थे। हमें देर हो गई आने में। दिग्विजय सिंह का एक बयान हमने अंग्रेज़ी के अखबार में देखा। हमने पाँच बार उस अखबार को पढ़ा। उसमें लिखा था – The Home Minister is arrogant. यह क्या हो रहा है? यह क्या शो करता है? एक आदमी बोल रहे थे कि होम मिनिस्टर दिग्विजय सिंह से बात करनी चाहिए, अनुभवी आदमी हैं, इंटैलैक्चुअल एरोगैन्ट हैं। अगर यह बात सही है और होम मिनिस्टर को एरोगैन्ट कहा जाए, हाँ, आप प्रयास कर रहे हैं, हमने शुरू में भी आपको कहा कि एक्स्ट्रीमिस्ट घटनाएँ रोज़ होती थीं। आप जब से आए हैं, उसमें कमी आई है। आप मेहनत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कांग्रेस का एक्स चीफ मिनिस्टर और एक थिंक टैंक बने हुए हैं दिग्विजय सिंह, वह कहते हैं कि इंटैलैक्चुअल एरोगैन्ट। Why is he sitting there? अगर यह बात कहते हैं तो क्यों वहाँ बैठे हैं? आपका बचाव बीजेपी ने किया। जब आपने रिज़ाइन किया तो बीजेपी ने बचाव किया। अगर बीजेपी के लोग खड़े नहीं होते तो हम सब लोग आपको हटाने के लिए जॉइन कर लेते। इसलिए सबको बुलाइए और बात करिये। सब लोग इस समस्या से ग्रसित हैं। छः बजे के बाद पता कर लीजिएगा माननीय आडवाणी साहब, हमारे बिहार में जमुई के इलाके में जितने थाना हैं, छः बजे के बाद ताला बंद हो जाता है।

प्रो. रंजन प्रसाद यादव (पाटलिपुत्र):हो जाता था जब आपकी सरकार थी। आपके जाने के बाद स्थिति बहुत सुधरी है। …( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Please take your seat. No interruptions please.

… (Interruptions)

श्री लालू प्रसाद : आप बैठ जाइए। …( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: No interruptions please.  This will not go on record.

(Interruptions) … *

MR. CHAIRMAN: Please do not disturb.

… (Interruptions)

श्री लालू प्रसाद : आपने अपनी डय़ूटी पूरी कर ली। मैं उनको बोलता हूँ कि रिकार्ड मंगवाकर दिखवा लें। आपने अपनी डय़ूटी कर ली। पाँच साल वहाँ भेजे लेकिन एक दिन भी ज़ुबान नहीं खुली, एक डिबेट में भी भाग नहीं लिया। दिमाग की रोटी खाते हैं। …( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please take your seat.

श्री लालू प्रसाद : इसलिए सरकार आल पार्टी मीटिंग बुलाए। आंध्र प्रदेश से लेकर दूसरे राज्यों तक देखिये तो लड़कियों और स्त्रियों की काफी भर्तियाँ इसमें हुई हैं। वे नेपाल के जंगलों में ट्रेनिंग ले रही हैं। इधर बिहार से कोई आपरेशन हुआ तो नेपाल, और उधर तो उनका पूरा दबदबा है। स्थिति ठीक नहीं है। इसलिए हमारा आग्रह है कि गोली का सहारा मत लीजिए। लोगों को मारने काटने के बजाय बातचीत का सिलसिला फिर शुरू करिये। जो जवान मारे गए हैं, उनके परिवारों को दस-दस लाख रुपये दीजिए, उनके परिवार में से एक एक को यदि योग्य है तो सीआरपीएफ में नौकरी दीजिए और जो जवान मारे गए हैं उनके पूरे जीवन की तनख्वाह और पेंशन दीजिए । इस पर आप मीटिंग बुलाइए तो हम आपको अपना सुझाव देंगे, लेकिन आँख बंद करके कि हम सब लोग साथ हैं और आप क्या कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है, वैसे में हम लोग आपके साथ नहीं हैं कि पता नहीं आप क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। पहले खुलकर बहस करिये यही हमारा सुझाव है।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I am hailing from the State where Naxalism was originated in the year 1967.  So, already 43 years have been elapsed since the Naxalism was originated.  The horror of the savagery, the brutality, the ferocity of Dantewada incident still has been haunting us.  We all pay homage to the brave souls of our country who laid their lives for the sake of the nation. 

         What I would like to raise here is that Naxalism is an ideological doctrine.  It cannot simply be spelt out only in terms of development etc.  There is an ideological underpinning behind the Naxalite theory, and this needs to be understood.  We have to carry out the hegemonic struggle against the Naxalite ideology.  It will be an ideological war also needs  to be conducted by the Government.  It is the need of the hour, what I think. 

If you see the incident of Dantewada, it is stated by the Naxalites that the ambush took place in order to commemorate the Bhumkal rebellion of 1910. It was a tribal rebellion that occured. So, I think that the tribal assertion, the tribal identity has been demonstrated by the Naxalite agitation. They have simply waged a war against the country.  Insurgents, terrorists are intending to undermine our sovereignty.  But so far as Maoists are concerned, they are intending to subvert, to undermine, and to nullify the democratic structure of our country.  They used to term Parliament as a “pigsty” which none of us concede.  So, first of all, we need political unanimity to deal with the Naxalite problem.  We need a dedicated force to combat the onslaught. 

I would also like to draw the attention of the Home Minister, who is a proponent, for coordinated action against the Naxalite menace.  He has convened a meeting of the Chief Ministers of the affected States, but it is deplorable to state that even the Chief Minister of Jharkhand and the Chief Minister of Bihar preferred to be absent from this meeting.  What does it mean?  It means that those Chief Ministers of the affected States are not sincere, are not serious in dealing with the Naxalite menace.  So, Sir, first we need to have a synergisation of our action against the Naxalite insurgency.  We need to have a coordinated effort, a dedicated force to deal with the Naxalite problem. 

Again, I would like to draw the attention of the hon. Minister that we should keep our powder dry to deal with the Naxalites in the urban areas also. It is because, till now we have not experienced the Naxalite onslaught in the urban area, but it is, I think, in the offing.  So, we need to have a well-oiled mechanism to deal with the Naxalite menace in the urban areas also. 

Naxalite network has spread its tentacles to 40 per cent of our land area; 40 per cent of the area of our country has been influenced by the Naxalite insurgency.  So, it is not confined to any State; it is not confined to any area.  It is ever increasing phenomenon.

          Sir, it is as if the tribal assertion that is being demonstrated.  The poverty and penury of the tribals are being exploited by the Naxalites.  In each country, the communist rebellion is fed by poverty and penury of the common people.  Those tribal people have been politically, socially culturally and economically alienated from the mainstream society.  There is a wide gap between modern world and tribal world. We need to bridge the gap between modern India and tribal India.  I think, this approach should be a panacea to deal with the Naxalite problem.

         

                                                                                                   

SHRI VARUN GANDHI (PILIBHIT): Mr. Chairman, Sir, yesterday on the 14th of April, 2010, I, along with some Legislators and political workers from my Party, visited the villages and homes of the families of five slain martyrs in the districts of Bulandshahr and Gautam Buddha Nagar in the Western Uttar Pradesh.  Forty-seven people out of these 76 people in Uttar Pradesh have been martyred in this horrific massacre.  What I saw, Sir, shook me to my barebones. … (Interruptions)

SHRI SHAILENDRA KUMAR (KAUSHAMBI): Forty-three persons.

SHRI VARUN GANDHI : I am sorry.  Forty-three out of these 76 people have been martyred in this horrific massacre.

          Sir, I went to the Tehsils of Khurja, Jewar, Bulandshahr, Anupshahr and Agota. I learnt from the first village called ‘Bodha’ that no representation from either the Union Government or the State Government had initiated any contact with them personally.  They had no idea that the world was even aware of their deep suffering.  Neither the Chief Minister of Uttar Pradesh nor any Minister or any member of the Union Government nor even, in fact, their local MP or MLA had bothered to meet them.  In their grief, they sat in darkness, completely isolated. 

          As I went to the second village called ‘Pachauta’, I sat near the brave young martyr’s widow with his three-year old son on my lap.  He asked me: “Where his father was?”  I asked myself: “What should I tell him? Should I tell him of his father’s bravery?  Would it mean anything to him?”  The larger question, Sir, is not whether it would mean anything to that three-year old child.  But does the bravery of that soldier, the protector of our liberty, of our democracy, does his shahadat, does his martyrdom mean anything to our larger system?  I am not just talking about the Government here because this is not really a time to do politics.  Does it mean anything to India of today?  Have we become so cynical as a nation that every death, every martyrdom, today has just become a statistic that we can gloss over, that we can take for granted?

          In the third village that I went to, Sir, they have told me their desire to erect a statue to celebrate the martyr’s bravery, to honour his memory.  They have been told that no public funds can be allocated for this.  It is a sad day for the Indian democracy when State Governments have the money to build statues of their living leaders with handbags but not of martyred sons of the soil.  No financial assistance has been given to them as yet.  Why? It is because of bureaucratic red-tape. 

          When we have to wait for a driving licence because of red-tapism, we will wait. When we have to wait for a telephone connection because of loopholes within the system, we will grin and bear it. But when we have to watch our martyrs wait in silence for weeks and months at a time for what they deserve, rather a pittance compared to what they deserve, then we cannot and should not bear this.

          Sir, Henry David Thoreau once said: “The mass of men lead lives of quite desperation.”  This is not an issue to play politics with, as I said earlier.   But the nation must fight for those who have fought with every drop of their blood to protect it.

          My suggestion is that immediately a member of each family be given a permanent Government job, some land from the Gram Sabha, from the Gram Samaj; the mother of each martyr should be given  a lifelong pension.  This is something that I think the NDA Government did after the Kargil war, that the mother of each martyr was given a lifelong pension; and there should be assistance given to build a small memorial in their respective villages.  This would breed a nationalist spirit amongst our youth.

          Also, Sir, immediately, the CRPF should be given insurance in high risk areas like the Army.  I pray that as a system we act, act swiftly and act strongly for these brave  sons of the soil.

                                                                                         

*SHRI P. LINGAM (TENKASI): Mr. Chairman, Sir, the Maoist attack that took place in the Dantewada District in the State of Chhatisgarh is condemnable. The House is now one in condemning such an attack. On my behalf and on behalf of my party, I would like to express our condolence for all those who have laid their lives in that brutal attack. I pay tribute to all the 73 CRPF men along with one local policeman that included three of the CRPF jawans hailing from Tamil Nadu. We would like to express our consolation to the bereaved families and also the jawans who have been grievously injured and undergoing treatment.

I would like to point out that we have witnessed such ambush and attacks earlier also. It is incumbent on the Government to find out as to why the Maoists and the Naxalites are swelling in number. It is evident that the Maoists have grown in number and it has become a topic of discussion. It is only the economic and political policies of the Government that have given rise to this menace to grow in greater proportion. We must identify the root cause of the disease to go in for an effective recovery and remedy. For instance, if we identify insect attack at the roots, we should go in for treating that particular root and stem part of the plant rather than spraying insecticide on the upper parts of the plant.

We find Naxalbari movement, the Naxals and Maoists in areas where agricultural activities are going on, in areas where the tribals and the poorest of the poor live and in areas which have been continuously ignored for years together. These extremist movements take root in areas where growth and development are nil or negligible. In areas where democracy has not taken roots and the democratic spirit has not spread among people, we find conditions which give rise to such extremist tendencies to raise its ugly head. We must stem this rot.

The electoral system which is the basis of a democracy must be safeguarded. People are losing confidence in the electoral system which does not augur well for democracy. We must take right steps in these directions to instill confidence in the minds of people so that they do not lose hope in the system. It is perceived that only money power can win and only rich people can win the elections.

Sir, unemployment problem is on the increase and the youth are steadily losing confidence. The despair drives the youth towards those ideologies. They are attracted by the extremist movements. I would like to point out that we must take effective steps to curb this tendency and bring back our youth to the mainstream. The Government must resort to a lasting solution to overcome this problem and menace. The Government must take up on a war footing the development work to ensure that economic growth reaches those desperate areas. In order to evolve a right strategy, the Government must convene an all party leaders’ meeting and also a meeting of the Chief Ministers of the Naxal-infested States. The Government must take effective steps to ensure that people gain confidence. There should not be a condition where people are afraid of the extremists and become a pawn in their hands.

The Home Secretary has given a grim picture that the Maoists have grown in a big way. Such statements will only be sending wrong message creating fear in the minds of the people. Only by way of ensuring growth in those areas, we can overcome this menace. Revenge attacks by our security forces are not going to solve the problem. Instead, it may create further wounds. We cannot find a lasting solution by way of creating big hurdles to those people in those areas. Change can be brought about only by way of changing the hearts of the people which can be achieved only by growth and development in those backward areas. Only an integrated effort and a viable, comprehensive policy evolved to solve this problem can ensure peace. With these words, I conclude.

 

श्री मनोहर तिरकी (अलीपुरद्वार):  सभापति महोदय, आज हम बंगालियों का नया साल है और पहली तारीख है, इसलिए आपके माध्यम से सभी सदस्यों को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं।  इस सुंदर दिन में हम लोग एक महत्वपूर्ण चर्चा में भाग ले रहे हैं।  दंतेवाड़ा की बात, नक्सलवाद और इससे कैसे निपटा जाए, इस पर चर्चा हो रही है।  इस घटना की हम निंदा करते हैं और जो शहीद हुए हैं, उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करते हैं।  चर्चा से एक निष्कर्ष निकला है कि इस शक्ति को प्रकट करने के लिए सत्ता में आने के लिए इसे कांग्रेस ने किया, बीजेपी ने किया और दूसरों ने भी किया।  इस तर्क से यह भी निष्कर्ष निकला है कि माओवाद का क्षेत्र कहां पर है?  जहां आदिवासी क्षेत्र है, पिछड़ा क्षेत्र है, गरीबी है और भुखमरी है, वहां यह है।  गरीब आदिवासी कहां रहते हैं?  वहां संपत्ति है, खेती-बाड़ी अच्छी होती है, जंगल हैं और उसके साथ-साथ जमीन के नीचे देश की संपत्ति है।   इस किस्म की गरीबी से वे जूझते हैं।  मैं उस क्षेत्र में रहता हूं, इसलिए मैंने यह सब देखा है।  नक्सलबाड़ी नामक एक जगह है।  जो पश्चिम बंगाल में है, हम लोग उसी क्षेत्र में रहते हैं, यह वहीं से उत्पन्न हुआ है।  उनका एक मतवाद है।  एक आदर्श को लेकर उन्होंने पार्टी बनायी है।  पूंजीवादी व्यवस्था को खत्म करने को लेकर उनका विरोध है।  लेकिन उनका विरोध हम लोग भी करते हैं, वामपंथी और सभी राजनीतिक दलों ने और हम लोगों ने जीव हत्या का हमेशा विरोध किया है।  इस ढंग से किसी को मारकर व्यवस्था को नहीं बदला जा सकता है।  वे किसानों को मार रहे थे, डाक्टरों को मार रहे थे, लेकिन उन लोगों ने कुछ अच्छा काम भी किया, इसलिए उनको सपोर्ट भी किया था।  इस मत के विरोध के बारे में हम लोग बोलते हैं।   

          महोदय, मैं भी आदिवासी हूं और आदिवासियों के बारे में जो कहा गया है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है।  इतने दिनों से हम इसके बारे में कहते आ रहे हैं। यह टोटल किन-किन क्षेत्रों में है, कौन-कौन से ब्लाक बिल्कुल पिछड़े हुए हैं, कहां पर क्या कमी है?  यह प्लान प्रोग्राम कमीशन को करना है, योजना कमीशन को डालनी है, केवल सब-कमीशन को डालकर उस क्षेत्र का विकास नहीं किया जाएगा, क्योंकि वहां अभी भी अंधकार है, रास्ते नहीं हैं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, शिक्षा-दीक्षा नहीं है।  आप इस ओर ध्यान दीजिए।  हम नक्सलवाद से निपटने के लिए जितना खर्च कर रहे हैं, जितनी मिलिट्री, पुलिस, बंदूक, गोली आदि पर खर्च कर रहे हैं, इसके लिए बहुत परेशान हुए हैं।  अगर यह पैसा हम उनके क्षेत्रों में खर्च करें, तो आम-जनता आगे बढ़ेगी, आदिवासियों का विकास होगा।  शहर-गांव में डिफरेंस किया जा रहा है।  गांव-शहर और क्लास के स्ट्रगल की जो बात कर रहे हैं, उनको अगर मूल स्रोत में नहीं लाएंगे, तो यह दिनोंदिन बढ़ेगा।  इसलिए मेरा निवेदन है कि जो सुंदर आलोचना हुयी है, उससे सुंदर निष्कर्ष निकालकर हम उसका विरोध करते हैं।  हम जाति हत्या का विरोध करते हैं।  हम चाहते हैं कि इनकी समस्या के समाधान के साथ एक सामूहिक कानून बने, जो सब के आगे बढ़ने में सहायक हो सकता है।   

          इस चर्चा में बोलने के लिए, समय देने के लिए धन्यवाद देते हुए मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

 

 

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Sir, I am of the opinion that this problem is not merely a law and order problem. The Maoists have announced that TCOC operation would be launched on 15th of April to create more space for the revolutionary forces. Even before 15th of April, they had attacked at Chintalnar.

          There are a few questions which I would like to put to the hon. Home Minister, through you, and I hope when he rises to reply, he will answer these questions. Why was not this lying up operation or the standard operation procedure not followed? It is because the first statement the hon. Home Minister made was that a huge mistake was committed. They had walked into a trap. Now, when you see the standard operation procedures, these forces were sleeping on plain area. Now, it is a known fact that the standard operation procedures are that when you post a sentry it is always on an upper ground level. Secondly, it was a known fact that from the last six months, there was no violence activity in the Bastar region, apart from burning of 2-3 cars. So, this was a well planned attack. If an intelligence input was given, why was it not followed? The fourth point is that it was a known fact that five companies of People’s Liberation Guerilla Army (PLGA) were moving around. Was that told to the police force?

          My fifth point is, now you are blaming an officer of AP cadre, who, according to the media, was posted for five years in Jammu and Kashmir and he arrived only four days before this thing happened on the 6th of April.     

          Before this attack took place, the hon. Home Minister made a very lofty statement that in two years he was going to control this problem. On what basis that statement was given? Moreover, the Maoists are showing their military superiority on the ground, whereas our security personnel are not able to match them at all. Another point is that it has affected the morale of the security forces. Look how jittery our security forces are. A Central Committee member, Koband Ghandy who was being taken by train was taken off and flown back. This is the kind of jittery that has been created. This is how Maoists have been successful in doing that.

I would like to ask as to why this House cannot debate issues raised by Maoists, whether it be Kalinganagar, Posco or land acquisition. When the political leadership is giving assurances to the tribal people as far as land acquisition is concerned, our assurances are taken by a pinch of salt, whereas when Maoists are saying that they will protect the land of these people, they will not allow it to be taken away, people are following them blindly. So, there is a huge vacuum about the confidence of the political leadership. Let us ensure that this confidence is created.

Why can we not develop Raipur? Why can we not develop Jagdalpur where you have no activity? Why can we not audit the block development funds or security related expenditure? According to a study made in 2009, the amount that has been spent on the modernisation of the police force worked out to 53 paise per policeman. Is that enough? Our defence expenditure is increasing. Naturally, it should increase. But what about the police modernisation fund? There is a famous Chinese saying that you beat the grass to startle the snake. You do not go into the grass to catch the snake. You create a ripple in the centre to develop the shore. To put it bluntly to the hon. Home Minister, if one is eating a tandoori roti, he does not eat from the middle; he starts from the corners. Let us secure the peripheral areas. Let us secure the inter-State borders; let us debate; let us for God’s sake understand that this is not a law and order issue.

My good friend, Telugu Desam Member has talked about how in UPA Government the numbers have increased. Sir, his own Chief Minister was not able to save his life. There was an attack on him. His own Home Minister was killed. So, let us not bring it down to the level of UPA and us or NDA or Telugu Desam. In Telugu Desam period, 3000 civilians died, the same number of police people died. Then Mr. Naidu went to the people assuming that he will have sympathy. People did not have sympathy for him. It is another issue.

Wherever there is misgovernance, wherever there is lack of administration, you have Maoists filling that vacuum. This is the reality of life. There can never be vacuum in life. I have my own apprehensions when I read in newspapers and follow the media that the Government will use the military power. Will the UPA Government impose the Armed Forces Special Act in those tribal areas? Will they impose Disturbed Area Act? Military is not a panacea for all these problems. If military was the answer to it, why is it that in Jammu and Kashmir when an encounter takes place, equal number of our security personnel are dying?

What is happening now is that every tribal is branded as a Maoist and every Maoist is a tribal now as the same thing that every Muslim is a terrorist. Let us for God’s sake, not take it to this level. I would appeal to the hon. Home Minister that this is an issue that can be solved not by Shri Chidambaram’s brave statements or his ideas. This can only be solved by State Governments taking a lead. If the State Governments are willing to take the lead, if there is a political will in the State Governments, the Union Government can augment their forces, the Union Government can help them. I would like the hon. Home Minister to probe that if this was an AD-OPS, how is it that a single policeman of Chattisgarh not accompanied them? Why is it that not an equal number of Chattisgarh Police accompanied them?

These are important points to which I hope the Government would respond. Who is responsible for all these 3600 CRPF who were in Chattisgarh? Was the State government taking the lead or was it CRPF?

Lastly, when I was watching the feet of the dead bodies of these security personnel, what really moved me was the shoes that were in their feet are sold in the market for Rs.200.

          Why can we not give them jungle boots? Is this how we are going to tackle an enemy who knows the forest as the back of his palm? Let the Government come forward. Let this Government not treat this as purely a law and order problem. Why the people have responded and voted for the UPA Government is because of three issues – food, livelihood and internal security. People thought that – yes, this is the best bet; this is the Government which can give us food, livelihood and internal security. I hope and I am sure that this Government rises to this challenge.

DR. TARUN MANDAL (JAYNAGAR) : Thank you, Sir, for giving me this opportunity to speak on this very sad incident of what happened in Dantewada where many persons of CRPF battalion and also a few persons of the rebellion group, so-called Maoists died. I think that the measures taken by both the State Government of Chhattisgarh and the Central Government are not correct to fight this menace or whatever you call it, by the power of guns. There is a definite necessity of political dialogue. The great revolutionary, Shaheed-E-Azam Bhagat Singh said –  उन्होंने कहा था कि पिस्तौल और बम इंकलाब नहीं लाते, बल्कि इंकलाब की तलवार विचारों की  शान से तेज होती है। We should keep in mind this particular ideology and we must initiate political dialogue with definite goodwill of the Government.

          Most of the speakers have mentioned about the deprivations of the tribal people and the Adivasi people and no govts of centre and State can deny responsibility of it.  They are afraid of present phenomenon that some corporate sectors, some multinationals and big industrialists are trying to encroach upon their land, the forest properties and the minerals and we are getting news from different newspapers that different Governments are also in collaboration with the ideas of these big corporate sectors.

          Taking advantage of these tribals and other deprived people, these Maoists who do have a definite ideology and belief, are trying to have some movements in these deprived areas. These so-called Maoists are not actually even the followers of the great Mao Zedong who was a great leader of the 20th century for whom the Indian Government, to his Liberation Movement, also sent a medical mission with Dr. Kotnis, Dr. Atwall etc. Nowhere in his thoughts and ideology, Mao Zedong has told about personal annihilation, assassination without involving the mass movements. They are not even following the Mao Zeelong thoughts and everything else.

          Sir, to control these Maoists, sometimes the Governments, in combination, in the name of joint operation or whatever that they are taking, it is becoming like a State-sponsored terrorism.

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

DR. TARUN MANDAL : Sir, this is my last point. I want only two minutes. We are seeing in West Bengal also the similar menace in the jungle mahals of Lalgarh. In the name of containing the disturbances there, the common people who are doing real democratic mass movements for their water, schools, health, employment, development of the area etc. are being imprisoned and they are being killed also.

          Shri Lal Mohan Tudu, the President of the Police Santras Virodhi Jansadharan Committee was killed and he was killed in joint operation by the joint forces along with some anti-socials nourished by the holders of the State power, the CPI(M) Party. Actually, no saner person in West Bengal and other places is supporting this joint operation and CPI (M) Party is recapturing their lost areas under cover of paramilitary Police forces.

          Recently I got a reply from our hon. Minister of Home Affairs in reply to a letter that I sent to him.

MR. CHAIRMAN : Please wind up. Please take your seat.

DR. TARUN MANDAL  : I am concluding. He has given me a reply which is not at all acceptable. It is of a very routine type, a very casual type which any other Home Minister of any other State gives, taking the statements of the CRPF battalions and the anti-socials who were instrumental to kill the President of that Committee. 

          So, the move of the Government should be such that the deprived people feel that the Government is friendly to them, and all the developmental works must be implemented with proper goodwill.

          I would submit that only a political dialogue can solve this crisis and never by sending of military or paramilitary forces with whatever arms and armaments you send them.

श्री बाबू लाल मरांडी (कोडरमा):सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

          आज हम लोग यहां पर दंतेवाड़ा की घटना को लेकर चर्चा कर रहे हैं। यह कोई पहली घटना नहीं है, अंतर इतना ही है कि इस घटना में सबसे अधिक संख्या में पुलिस या सीआरपीएफ जवान मारे गए हैं। यह स्वाभाविक है कि कोई भी संगठन या व्यक्ति आगे की ओर ही बढ़ता है। अगर आज यह घटना हुई है तो आगे इससे भी अधिक जवान मारे जा सकते हैं।  जब कोई बड़ी घटना होती है तो हम कहते हैं कि देश में ऐसी सबसे बड़ी घटना घटी, लेकिन उसका किस प्रकार से हम समाधान करें, उस पर हम कम ध्यान नहीं देते हैं। हम एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं कि राज्य सरकार विफल है या केन्द्र सरकार विफल है, मैं कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार और केन्द्र सरकार, दोनों ही कहीं न कहीं विफल हुई हैं। छत्तीसगढ़ में यह घटना हुई, वहां पिछले दस वर्षों से बीजेपी की सरकार है और देश में हमने लगातार सरकारें चलाई हैं, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन आज हम सभी कहीं न कहीं विफल हुए हैं। हम उस प्रदेश से उग्रवाद को समाप्त नहीं कर सके, इसका एकमात्र कारण यही है, मैं पूरे देश के बारे में कहना चाहता हूं कि पहले हम अपनी समझदारी की जानबूझकर अनदेखी करते हैं। उग्रवादियों का एक ही मिशन हथियार के बल पर इस देश की सत्ता को हस्तगत करना और बाकी जो क्षेत्र में बिखरी हुई समस्याएं हैं, वे उनके लिए खाद और पानी का काम करती हैं। हमें निश्चित रूप से उन समस्याओं का समाधान करना होगा। आज उग्रवाद उन क्षेत्रों में पनपा है जो पिछड़े हुए हैं, जहां गरीबी है। हम उस गरीबी को दूर नहीं करते हैं, हम उन क्षेत्रों में विकास के कामों के आगे नहीं ले जाते हैं और इस पर सम्यक विचार होना चाहिए। हर राज्य में किसी न किसी पार्टी की आज सरकार है। हम सभी लोग सत्ता में रहे हैं या अभी भी सत्ता में हैं। हम उन क्षेत्रों को चिन्हित करें, उन क्षेत्रों को विकास की सभी गतिविधियों – बिजली, पानी, सड़क – को वहां तक पहुंचा दें। अगर उन चीजों को हम वहां तक पहुंचाएंगे तो शायद उनको मिलने वाली खाद और पानी बंद हो जाएगी, उनके साथ झोला और रायफल लेकर घूमने वाले लोग नहीं मिल पाएंगे। हमें यह काम करना होगा, अन्यथा यह बहस ऐसे ही चलती रहेगी।

          दूसरी बड़ी समस्या जो मैं अनुभव करता हूं, राज्य में जो पुलिस और वन विभाग महकमा है, वे एक प्रकार से जंगलों में रहने वाले लोगों को शत्रु के रूप में देखते हैं। आज कोई भी भला आदमी, चाहे जंगल में हो या शहर में हो, पुलिस थाने तक जाना नहीं चाहता है, उनको डर लगता है, भय लगता है। जब तक हम पुलिस को जनता के साथ फ्रेंडली नहीं बनाएंगे, उनकी बातों को, उनकी तकलीफों को नहीं सुनेंगे, तब तक हम इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं। मैंने आपने राज्य में देखा है, अपने क्षेत्र में देखा है, उग्रवादियों को समाप्त करने के लिए पुलिस चौकी हम लोगों ने बनवाई। बाद की सरकार ने वहां थाने स्थापित किए, आज थाने का काम उग्रवादियों को पकड़ने का नहीं रहा, बल्कि कैसे उनसे पैसा वसूला जाए, यह काम वे कर रहे हैं।  मुझे अफसोस होता है कहने में, जब मैं उस प्रदेश का मुख्यमंत्री था, बहुत बड़ी संख्या में उग्रवादियों से बातचीत करके आत्मसमर्पण कराया, लेकिन आज उन पर केस समाप्त नहीं किए गए। आज पुलिस उनका भयादोहन करती है, उनको डराती है। हमें यह समझना चाहिए कि किस प्रकार के लोग होते हैं – एक तो वे लोग होते हैं जो डर के कारण उनके साथ जुड़ते हैं, डर के कारण उनको खाना खिलाते हैं, हमें उनको पहचानना होगा।  दूसरे वे लोग होते हैं जो थोड़ा मनबढ़ होते हैं, जो देखते हैं कि आसानी से, सुविधा से पैसा मिलता है और वे उनके साथ चलते हैं।

उन्हें भी हमें पहचानना होगा। ऐसे लोगों की संख्या कम होगी, जो उग्रवादियों से, माओवादियों से कमिटेड होंगे, लेकिन उनकी पहचान कर सकें, इन लोगों को अगर उनसे अलग कर सकें, तो आसानी से हम इस युद्ध को जीत सकते हैं। यह कोई बहुत बड़ा संकट नहीं है। यहां चर्चा हो रही थी कि राइफल्स पुरानी हो गईं। मैं तो दर्जनों घटनाओं को जानता हूं, मैं उग्रवादियों की प्रशंसा नहीं करता हूं, मैं उनसे लड़ता रहता हूं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि दर्जनों घटनाएं हुई हैं, जिनमें उन्होंने हथियारों के बल पर पुलिस के हथियारों को नहीं लूटा है और हथियारों के बल पर पुलिस के जवानों को नहीं मारा है। केवल चाकू से लोगों को मार कर, एक दर्जन नहीं, दो-दो दर्जन पुलिस वालों से, अर्धसैनिक बलों से उन्होंने हथियार छीने हैं। इसका अर्थ यह है कि कैसे उन्होंने हथियार छीने और लोगों को मारा।   

          केन्द्र सरकार के इंटैलिजेंस और राज्य सरकारों के इंटैलिजेंस में लगता है कहीं कोई तालमेल नहीं है। इस बात का हमें अफसोस है। जब तक हम इस तालमेल को नहीं बिठाएंगे, हम अपने सूचना तंत्र को ठीक नहीं करेंगे, हम इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते। आज हमारी सूचना तंत्र की यह हालत है कि इतनी बड़ी संख्या में हमारे जवान मारे गए, लेकिन हमें उसकी पूर्व में कोई सूचना नहीं मिली।

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, please wind up your speech.

… (Interruptions)

श्री बाबू लाल मरांडी : जंगलों में यह हो रहा है, आप भी अगर हमें यहां बोलने नहीं देंगे, तो हम कैसे समस्या का समाधान तलाश करेंगे। मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूं।

MR. CHAIRMAN: Please take a minute and wind up your speech.

… (Interruptions)

श्री बाबू लाल मरांडी : ठीक है वन मिनट आप यहां भी कह रहे हैं, वहां भी वन मिनट ऐसे ही होता है।

MR. CHAIRMAN: Please do not waste your time.

… (Interruptions)

श्री बाबू लाल मरांडी : इस प्रकार की जो स्थिति है कि उन गांवों में हम कोई सूचना अगर पुलिस को देते हैं तो पुलिस उस सूचना को ग्रहण करने को तैयार नहीं होती है कि जंगल में कौन जाएगा। इसका परिणाम वे लोग भुगतते हैं। इसलिए मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि हम अपने सूचना तंत्र को ठीक करें। जो वास्तव में उग्रवादियों की सूचना देते हैं, बाद में वही उग्रवादी उन लोगों को मार देते हैं, हम उनके बारे में कुछ नहीं करते, उनके परिवार वालों के लिए कुछ नहीं करते। मैं यह कहूंगा कि हमारे जो भी लोग सूचना तंत्र से जुड़े होते हैं, जो सूचना देते हैं, चाहे जनता में से ही क्यों न हो, अगर वे हिंसा में मारे जाते हैं तो उनके परिवार की हमें पूरी हिफाजत करनी चाहिए। उनके परिवार वालों को नौकरी मिलनी चाहिए। झारखंड में हमने नौकरी की व्यवस्था की थी। अब भी नौकरी मिलती है, लेकिन कुछ खामियां रह गई हैं। हमने देखा कि वे मारते ही नहीं हैं, किसी के हाथ या पांव काट देते हैं। इस तरह से जो विकलांग हो जाते हैं, उनके बारे में भी हम कोई विचार नहीं करते। हमारे जो प्रावधान हैं कि हम नौकरी उनके आश्रितों को देते हैं। अगर किसी की शादी हुई है तो उसकी पत्नी को या बेटे को नौकरी देते हैं। लेकिन अगर किसी की शादी नहीं हुई, उसके जो वृद्ध मां-बाप हैं, उन्हें हम कोई सहयोग नहीं देते हैं। यहां पर गृह मंत्री जी और वित्त मंत्री जी भी बैठे हुए हैं। साथ ही विपक्ष के नेता भी बैठे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हम ऐसे लोगों के लिए भी विचार करें। अगर हम उन सारे लोगों को सहयोग देंगे, तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं, झारखंड के बारे में विशेष तौर से कह सकता हूं कि वहां इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो प्रशासन उन्हें सहयोग देता है। जो व्यक्ति उनकी सूचना देता है, उसे विश्वास है कि हमें सरकार मदद करेगी, सहयोग देगी। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि जनता आपके साथ है, आपके साथ सहयोग करने को तैयार है, लेकिन आप ईमानदारी से उनका सहयोग लेने को तैयार होते हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि निश्चित रूप से इस समस्या का समाधान होगा।

 

MR. CHAIRMAN: Thank you. The next speaker is Shri Aruna Kumar Vundavalli.

SHRI ARUNA KUMAR VUNDAVALLI (RAJAHMUNDRY): Thank you, Sir. Now, after hearing all of you, I am confident that we can face the situation.

          This is a war between two philosophies, that is, one is power through bullet and the other is power through ballot. All of us believe in the ballot system, and that is why we are all here. जब यशवंत सिन्हा जी ने डिबेट शुरू की थी, तो मैंने बहुत ध्यान से उनकी बातों को सुना था। उन्होंने अपने पहले वाक्य में यह कहा था, “We are with you. We are with the Government.” मुझे बहुत खुशी हुई, मगर उसी वाक्य के कंटीन्यूएशन में उन्होंने दूसरा वाक्य यह कहा था कि यूपीए ने माओवादियों के साथ हाथ मिला लिया है। I could not understand this. How you have contradicted the first sentence with the second sentence? Further, you have ridiculed the intelligence. … (Interruptions) उन्होंने कहा था कि इंटैलिजेंस के लोग जाते हैं और चाय के अड्डे पर बैठकर गप्पें मारते हैं और कहते हैं कि इंटैलिजेंस बेचते हैं, इस इंटैलिजेंस से क्या काम होगा। मैं उनकी यह बात सुन रहा था।What is your next sentence? उनका दूसरा वाक्य था नगाड़ा बजाओ। जब वह जा रहे थे तो इंटैलिजेंस वालों ने एक मैसेज ट्रेस किया सैल फोन में कि नगाड़ा बजाएंगे यानि यशवंत सिन्हा पर अटैक करेंगे। आपको इंटैलिजेंस वालों ने इस तरह सेव कर दिया। You were praising the intelligence people immediately after the first sentence. I could not understand this. How you are contradicting your own statement? Finally, you have said that : “Nobody can save me. मेरी किस्मत मेरे साथ है और मेरी किस्मत ही मुझे बचाएगी।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

That sounded very pessimistic. We cannot afford to be pessimistic and sitting in this House because the entire country is watching with optimism. The country is confident that we will take some decision and act accordingly. But somehow it sounded to me pessimistic. I do not know whether it sounded to me alone or to everybody in the House. But Yashwant Sinha ji, you are a senior leader — if it is I alone to whom it sounded like that, I am happy; it should be I alone – do not become pessimistic. That is my only request to you. Whether you are on that side or this side, all of us should join together. This is a diabetic like disease. You cannot cure it completely. This will be there all the time and you have to control it. You have to do dieting, exercises, take insulin or whatever tablet is given. Sometimes, the sugar level goes high or goes down to a very low level. यह तो चलता ही रहेगा।

          एक बड़ा इंसीडेंट हो गया तो आपने आंध्र प्रदेश का नाम भी ले लिया था। I can tell you with confidence that you should take Andhra Pradesh as a model. Between 2004 and 2009, what has happened in Andhra Pradesh? That should happen in every State in the country. That is the only remedy and the only answer to any sort of terrorism or any sort of Maoism or naxalism. Before 2004, my friend, Mr. Owaisi mentioned just now what the position was. One of the Ministers, despite all the security, was killed in a bomb blast. The then Chief Minister himself…

AN HON. MEMBER: He was the then Home Minister.

SHRI ARUNA KUMAR VUNDAVALLI : I do not think he was the Home Minister by then. The erstwhile Home Minister, who was a very important man in the Cabinet, was killed when he was going for an election campaign. It was not a secret. He was going for an election campaign. Everybody knew where he was going. He was blasted. The second incident was on the Chief Minister himself. The Chief Minister himself was blasted, but luckily बोलते हैं न कि बाल-बाल बच गया। मगर वह बाल-बाल बचने और ब्लड का स्टेन सब दिखा करके बोला कि इलेक्शन कराएंगे, असेम्बली को भी डिजॉल्व कर दिया और आप भी डिजाल्व करके, इलेक्शन में आ गया और सब को घर जाना पड़ा, ये तो दूसरी बात है। मगर नक्सलवाद को फेस करने में, वर्ष 2004 में जब कांग्रेस पार्टी रुलिंग में आई तो हमने बोला कि we were ready for negotiations. They were called for negotiations. The only condition we set was to first of all put down their arms. The Constitution will not permit anyone to carry arms and go around the villages. Putting down the arms was the only condition that was set. We wanted them to tell us what they wanted to be done in the villages. If it was about the distribution of land, we were ready to distribute; if it was about poverty eradication, we were ready; we asked them to tell us about the programmes which we were ready to implement. The only condition was to put down their arms for which they were not prepared. They attacked policemen somewhere and they said that their philosophy was to come to power only through bullets.

          At the time of the negotiations, late Shri Rajasekhara Reddy, the then Chief Minister of the State, started a programme called INDIRAMMA. Fortunately, I am the one who gave that name to that scheme. INDIRAMMA stands for Innovative Nodal Development in Rural Areas and Model Municipal Areas. This scheme was called INDIRAMMA, and as all of us know it was named after our Amma, Indira Gandhi. That name was given by me, and with that scheme we went to villages. With that scheme, we said, whoever is poor in a given village have a right to immediately ask the Government officer whatever they want, be it a ration card, health problem, Rs. 2 a kilo rice, house, land or anything else, and if the officer did not respond immediately, we would see to it that, that officer was sent home. Those were the orders conveyed to the villagers. By the time the Maoists went with the guns, there was nobody to receive them. People have confidence. First of all, a politician could create a confidence in village people. I request you people also to encourage your Governments there. After all, it is your State Government which is there. Who stopped you from doing that? Who stopped you from introducing a scheme like Rajiv Arogyasree under which up to Rs. 2.0 lakh, the poorest of the poor, if they have a heart disease, could go to the Apollo Hospital, Care Hospital or Kamineni Hospital. Only multi-millionaires can afford treatment in these hospitals, but under this scheme, the poorest of the poor can walk into these corporate hospitals and get the same treatment as a Tata, Ambani or a Birla gets. That is there in Andhra Pradesh. That is the reason why the Maoists went away from Andhra Pradesh. We have 108 for Ambulance; within 20 minutes of a phone call, if the ambulance does not attend, immediately the person concerned would be taken to task. If they come after the twenty-first minute or the twenty-second minute, the driver would be suspended and the officer concerned would be suspended. That is the action that we have taken.

Now in Andhra Pradesh, the poor people are not just thinking कि क्या हुआ, ऐसे ही पैदा हुए हैं और ऐसे ही मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। उनका बेटा भी कोरपोरेट कालेज में पढ़ रहा है, इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, डाक्टरी पढ़ रहा है। …( व्यवधान) These are all the reasons.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Please wind up.

… (Interruptions)

SHRI ARUNA KUMAR VUNDAVALLI : I am sorry that I have hurt him. He is not in a position to hear any truth. He is happy to hear anything other than the truth. Whatever I have spoken here is सत्यमेव जयते। मैंने सच बोला है। अगर इसमें एक परसेंट भी झूठ हो, तो  I am ready for an argument with him on any dias.  मैंने सच ही बोला है। आप लोग कहते हैं कि डवलपमेंट कर लो, क्योंकि डवलपमेंट करने से माओवादियों पर कंट्रोल किया जा सकता है।  In India, the first kidnapping of an IAS officer took place in my district in 1986. I remember as a Youth Congress man, in those days it was given in big captions in newspapers that Rajivji was against surrendering to them by giving away the people who were in the jail. But still the State Government had taken a decision and people were lifted from the State at 12 O’ Clock at midnight and they were handed over to the naxalites and the IAS officer was brought back. That is history. But I can tell you that development cannot be done unless the Maoists are controlled in that area. आप कहते हैं कि स्कूल बनाओ, अस्पताल बनाओ, रास्ते बनाओ। सड़क बनाने का प्लान पेपर में आया, तो उन्होंने कहा कि ब्रिज तोड़ देंगे, यहां सड़क नहीं बनाने देंगे। ऐसा हो रहा है। इसके लिए तेलगु में एक कहावत है कि मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया।  … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: You kindly address the Chair.

… (Interruptions)

SHRI ARUNA KUMAR VUNDAVALLI: I am addressing the Chair. I did not take any names. यहां देखो, वहां मत देखो, यह कोई बात नहीं है।  I am concluding. I give you one example. In my own district in 2005 we had taken the statistics of those officers who never worked in agency areas, in scheduled areas. I spoke to the then Chief Minister Shri Rajasekhara Reddy and we made a rule that any officer, any policeman starting from constable, must work in scheduled area, tribal area at least for two years. If at all he does not work, he should be out of his job. He should immediately go there and work there. That really worked. We should introduce that and everyone should have a probation period wherein he should go and work in agency areas and tribal areas. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please take your seat.

…( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप बैठ जाइए।

          श्री दारा सिंह चौहान।

SHRI ARUNA KUMAR VUNDAVALLI : जब आपकी सरकार थी, तब 658 लोगों की मृत्यु हुई थी। हमारी सरकार के समय यह आंकड़ा 330 का हुआ।…( व्यवधान) आप में सच सुनने का दम होना चाहिए।

 

 

 

 

 

 

 

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): महोदय, मैं सबसे पहले दंतेवाड़ा घटना में मारे एक जवानों के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दो मिनट की बात कहूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि आखिर कारण क्या है? यहां  चर्चा हो रही है और बार-बार कहा जा रहा है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं वक्ता हूं, मैं देख रहा हूं कि केवल राजनीति के अलावा कोई बात नहीं हो रही है। हर चीज में पालिटिक्स है। अगर अच्छा काम होगा तो श्रेय लेने की होड़ होती है और अगर खराब काम हो गया तो दूसरे पर आरोप लगाने की जिद होती है। यही बात मामले को पेचीदा बना देती है। मेरी आपसे अपील है कि हमें कारण को खोजना चाहिए तभी हम निवारण कर सकते हैं। कारण क्या है कि नक्सलवाद पनप रहा है, घटनाएं हो रही हैं, चाहे बिहार हो, झारखंड हो या यूपी का क्षेत्र, जहां अब खत्म हो गया है। दूसरी स्टेट भी हैं जहां ट्राइबल एरिया है, पिछड़े गरीब इलाके हैं। हमें वहां का कारण समझना चाहिए, चाहे जिला हो, या प्रदेश हो, जहां गैर बराबरी होती है, चाहे वह किसी प्रकार की हो, आर्थिक या सामाजिक हो। अगर परिवार में भाई-भाई में बंटवारा भी होता है तो वे लाठी उठा लेते हैं। इसके बाद भी नहीं मानते हैं तो जानलेवा हमला कर देते हैं। यहां नक्सलाइट और सनलाइट, कई हैं। मैं बिहार में घूमा हूं, यहां नक्सलाइट नहीं सनलाइट भी हैं। मैं डाल्टनगंज, पलामू जिले में गया हूं।

          महोदय, आदिवासी लोगों के मन में गुस्सा है, बंदूक की नोक से हम किसी समस्या का समाधान नहीं निकाल सकते हैं। आदिवासी लोगों के हाथों में किसी भी कारणवश उपेक्षित होने के कारण हथियार हैं उनके पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई लड़ी है। बिरसा मुंडा, जिनका हम नाम जपते हैं, इन्होंने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। आज उन्हीं के खानदान के लोग हथियार उठा रहे हैं। आखिर क्या कारण है? चाहे प्रदेश की सुबई सरकार हो या मरकज़ी हुकूमत हो, हम किसी को दोष नहीं देते हैं। लेकिन जिसका जो अधिकार है, जिसकी जो जिम्मेदारी है उसे पूरा करना चाहिए। मैं समझता हूं कि गैर बराबरी के कारण उनके यहां विकास का कार्य नहीं हो पा रहा है। शिक्षा और खाना नहीं मिल पा रहा है। केंद्र सरकार ने कानून बनाया है, वन क्षेत्र आदिवासी को मिलना चाहिए लेकिन 30 फीसदी से ज्यादा अधिकार पत्र नहीं मिल पाया है। यह भी एक कारण है कि उनके अंदर विद्रोह की भावना पैदा हो गई है। मेरी अपील है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। यहां जो टीका टिप्पणी हो रही है, लोग वाहवाही लूट रहे हैं, पीठ की तरफ न देखकर एक-दूसरे को ज्यादा इशारा करके चर्चा हो रही है, यही बात मामले को ज्यादा पेचीदा बना देती है। केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र की जिम्मेदारी को पूरा करे तो हम निश्चित रूप से नक्सलवाद को खत्म कर सकते हैं। चाहे सुबई सरकार है, एक-दूसरे पर आरोप लग रहा है। मैं कहता हूं कि तीन साल से बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, मैं जानता हूं कि चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर के हलके वहां थे लेकिन हमने उनकी पीड़ा को समझा, उनको रोजगार से जोड़ा। उनको बिजली, पानी और शिक्षा से जोड़ने का काम किया। अगर हम उनके बीच में जाने का प्रयास करें तो सरकार के लिए गैर बराबरी इस समस्या का कारण है। मैं ज्यादा न कहते हुए गृह मंत्री जी कहना चाहता हूं कि बड़े नेताओं ने अपील की है कि सारे दल के लोगों को बुलाकर बात करनी चाहिए। जब किसी के अधिकार पर   …..* होगा तो निश्चित रूप से समाज में विद्रोह होगा। महिला आरक्षण की बात हुई थी, जब लगा कि गरीबों का हक मारा जा रहा है तो लोगों में गुस्सा पैदा हुआ। इसी तरह से नक्सलवाद पैदा हो रहा है, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं उनके   ….* हो रहा है। उनके अधिकार क्षेत्र में ….*  किया जा रहा है।

          इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बधाई देता हूं।

श्री मुलायम सिंह यादव : यह काम हमने किया था।

सभापति महोदय :  चौहान जी, आप बैठिए।

श्री दारा सिंह चौहान : ठीक है, आप सबका सब निकाल दीजिए।

सभापति महोदय:  यह रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

…( व्यवधान)….*

सभापति महोदय : आप बैठिये।

MR. CHAIRMAN : Thank you.

          Mr. Home Minister.

… (Interruptions)

श्री मुलायम सिंह यादव : सभापति महोदय, मैं एक मिनट में यह बात कहना चाहता हूं कि यदि यह सदन की कार्यवाही में रह जायेगा तो हमेशा के लिए इतिहास बन जाएगा। इन्होंने नक्सलवाद शुरू किया था, हमने सोनभद्र में उनके बीच जाकर उसे ठीक किया। हम वही जाकर बैठे, नौगढ़ में भी जाकर बैठे। हमने पांच दिन का शिविर चलाया और उसके बाद उनके जो खेत दूसरों के नाम थे, जो सौ सालों से उन्हें जोत रहे थे, उन्हें वापस दिलाया । यह बात मैंने अपने भाषण में भी कही है। वे लोग जिन मकानों में तीन पीढ़ियों से रह रहे थे, वे किसी और के नाम पर थे। हमने उनके नाम दर्ज कराये, उन्हें खेती दी और बाकायदा उनकी पुल, पुलिया, बिजली और पानी आदि की जो भी मांग थी, उन्हें वहीं दो सौ करोड़ रुपये दे दिये और उसके बाद सौ करोड़ रुपये और दिये। इस तरह से हमने तीन सौ करोड़ रुपये देकर उनके विकास का काम किया और वहां नक्सलवाद खत्म हो गया। ये नक्सलवाद बढ़ाने वाले लोग कहते हैं कि हमने यह सब किया। कमाल हो गया। ।…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: The time is over.  Please sit down. We have far exceeded the allotted time. Please  take your seat.

… (Interruptions)

श्री रमेश बैस (रायपुर):सभापति महोदय, मैंने अपना नाम दिया हुआ है। आप मुझे बोलने का मौका देने की कृपा करें।…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN:  Your party’s allotted time is over. Shri Yashwant Sinha himself took 53 minutes. We have allowed almost  all the Members. Please take your seat and cooperate.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, you are not allowed to speak. Please take your seat.

… (Interruptions)

SHRI HEMANAND BISWAL :  I am on a point of order. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: How can you both of you speak?  You please take your seat. What is your point of order, Shri Hemanand Biswal?

… (Interruptions)

SHRI HEMANAND BISWAL : My point is that I was interested to speak in this debate because I am from Orissa. I belong to the Scheduled Tribe community. Sir, 95 per cent of the tribals are involved. गुमराह होकर माओवादियों में शामिल हो रहे हैं। इसके बारे में मैं सिर्फ दो मिनट लूंगा।

MR. CHAIRMAN: There is no point of order. Take your seat.

… (Interruptions)

SHRI HEMANAND BISWAL : I will give only suggestions. I will speak for only two minutes.  … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Then, why did you raise a point of order?  Please take your seat.

… (Interruptions)

श्री कादिर राणा (मुज़फ़्फ़रनगर):सभापति महोदय, मुझे दो मिनट बोलने का मौका दें। यह मेरे क्षेत्र का भी मामला है। …( व्यवधान)

 

MR. CHAIRMAN: You are not allowed. You please take your seat.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Mr. Home Minister, please.

… (Interruptions)

श्री कादिर राणा : महोदय, दुख की इस घड़ी में मेरे साथ न्याय किया जायेगा और मुझे बोलने का मौका दिया जायेगा। आप मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। दंतेवाड़ा में 70 से अधिक पुलिस के लोग शहीद हुए हैं।…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: This will not go on record. Only what the Home Minister is saying will go on record.

(Interruptions) …*

MR. CHAIRMAN: This will not go on record.

(Interruptions) …*

सभापति महोदय : आप जो बोल रहे हैं, वह रिकार्ड पर नहीं जा रहा है।

…( व्यवधान)    ….*

MR. CHAIRMAN: How can we allow like this?

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: We cannot allow discussion to continue like this. Please do not drag things like this. We have allowed two hour discussion spilled over to five hours. Ninety-nine per cent of the Members who gave the names are allowed to speak. Now, you have to cooperate. The Home Minister is going to reply.

.… (Interruptions)

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): Mr. Chairman, I am grateful to the hon. Members who have appreciated the gravity of incident that took place last week. Therefore, they have participated in this debate with a great sense of responsibility. I have listened to most of the speakers carefully since the debate was also there in the other House, I had to be away for some time but I picked up the notes.

          Sir, this incident was a great tragedy. My first instinctive reaction was that something horribly went wrong. Preliminary inquiries tend to confirm that first impression. However, it may not be proper for me to share any conclusions based on the preliminary inquiry. We have instituted a full-fledged inquiry by a very senior retired IPS officer with a distinguished record; he has already undertaken the inquiry; he has been requested to submit his report in two weeks. I am confident that the report will come to us by the 24th or 25th of this month and I promise to come back to this House and share the conclusions that we draw from that report.

          I have prepared a statement which I read in the other House; I would not read the whole statement here, but I think, it is worthwhile to share some details. In accordance with our policy which I will elaborate in a moment, at the request of the Government of Chattisgarh, 141 companies of Central Paramilitary Forces have been deployed in that State for anti-naxal operations over a period of time. The 62nd Battalion was deployed in March this year, to replace the 55th Battalion. Earlier, the 62nd Battalion had been deployed in Bihar, and had gained experience in anti-naxal operations.

          The decision to undertake what is called an ‘area-domination exercise’ was taken jointly by the IG of Chattisgarh, Mr. Longkumar, the DIG of that area, Mr. S. R. P. Kalluri, and the DIG of the CRPF, Mr. Nalin Parbath. It was a joint decision. The actual deployment was left to the SP of the District, Mr. Amresh Mishra and the Commandant of the 62nd Battalion.

          According to the plan, they were to undertake this exercise over a period of three days, including two night halts, between April 4th and April 6th. It is reported that they undertook the exercise. Unfortunately the Deputy Commandant is dead; the Assistant Commandant is also dead; both accompanied the force; the Head Constable of the civil police who also accompanied the force is dead. We have seven surviving jawans; they have recovered; I sincerely hope and pray that they will survive. It is only in a thorough inquiry, de-briefing the seven surviving jawans and conducting investigations in that area, including forensic investigations, that we can establish what actually happened.

          So, my sincere submission is that let us await the report of the Inquiry Committee; once the report is available, together with the post-mortem report, the de-briefing and the forensic investigation, we will draw the conclusions and we will draw the lessons that are to be learnt from this great tragedy.

          Sir, it appears that they came under fire at 0550 hours on the morning of the 6th. It is sad that some media said that they were sleeping; they were not sleeping. It was unfortunately a place where they did not have the advantage of either height or cover. Most of them died as a result of the bullet injuries. Some died because of crude bombs and grenades. The initial reports that appeared in the media are not entirely accurate. There were no landmines; there were no pressure bombs. Yet, many of them fought bravely and on the admission of the naxals – they put out a statement – eight of the naxal cadres were also killed. 

So it is not correct to say that these men did not fight back.  It appears some mistakes were committed. They were caught by surprise. They fought back and they lost 74 plus one plus one.  They were able to retaliate and kill eight people.  That is why, I said that this is a grave tragedy and we deeply mourn the loss of lives.  Let us not pass any judgement now until the report comes.

          Anti-naxal operations are conducted in accordance with the policy that has evolved over time.  Some comments have been made about the Congress Party.  As far as Congress Party is concerned, our policy is very clear.  In January, 2006, the AICC passed a resolution and I read:

“The Indian National Congress views with concern the growing incidents of naxalite associated violence in parts of India. The Party urges the UPA Government to give this matter highest priority and believes that this has to be addressed as a serious law and order issue but with underlying socio-economic causes as well. Clarity and firmness in handling the threat of violence does not foreclose the possibility of  a dialogue in appropriate situations.”

 

          Our policy is clear.  It is a grave law and order problem. One has to be mindful of the underlying socio-economic causes but the door for dialogue is also always open. I think this policy is quite clear and I do not think anyone in any section of this House can disagree with this policy.  I am sure each one of the parties represented here has a policy which reflects these basic principles. 

          We have held a series of Chief Ministers’ meetings.  The first was on the 6th of January, 2009, within 36 days after I took over as the Home Minister.  On the following day, we had a special meeting of the Chief Ministers of States that were affected by naxalism.  At that meeting, I posed to the Chief Ministers 31 questions and requested them to give me their views on each one of the 31 questions.  I would not read all of them but just a sample:

“What is the policy of the State Government? Do you want a reactive policy or will it be a pro-active policy?  How sound are the normal governmental institutions in the affected areas? Have you made an assessment about the amount of funds required for development?  Do you subscribe to the theory that security forces should clear and hold the territory?  Should development works be carried out only in areas that have been cleared of naxals? How does the State Government propose to deal with the sections of the civil society that seem sympathetic to naxals?”

          A series of questions were posed and each Chief Minister gave his views.  At the end,  we agreed on a set of measures that we will take in order to fight the menace.  The most important agreement was that the development and police action should go hand-in-hand.  For this, the development effort should be appropriately dovetailed with the security action. 

          There was another meeting of Chief Ministers on the 17th of August, 2009 followed by a meeting of naxal-affected States.  In the meanwhile, we had prepared an action plan.  I shared the action plan with the Chief Ministers and the minutes of the meeting says and I read just one short paragraph:

 

“The Governor of Jharkhand (Jharkhand was under President’s Rule), Chief Ministers of Andhra Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, Orissa, Home Minister, Maharashtra, who represented the Chief Minister, and officers of West Bengal who represented the State Government, present broadly agreed to the proposed action plan.”

 

I summarised the discussion of the meeting and I then said that I will individually meet the Chief Ministers of each State where operations will be carried out, explain the action plan and obtain consensus. After this I travelled to the States and held meetings with the Chief Ministers and senior officers. We also had meetings with groups of Chief Ministers – Maharashtra on 6th of March, 2009; Andhra Pradesh on 6th of March, 2009, West Bengal on 3rd of April 2010, Orissa on 20th March and 26th of March, 2009, Chattisgarh on 19th January, 2009, 25th September, 2009, Jharkhand on 21st January, 25th September, 21st October, 2009 and on 28th January and 24th February, 2010. We called the Chief Ministers of Maharastra  and Jharkhand to Raipur on the 22nd of January, 2010 and at Kolkata we called the Chief Ministers of West Bengal, Orissa, Jharkhand, Bihar on the 9th of February, 2010. I cannot recall another period of 15 months where the Home Minister of the country travelled to so many States, to so many Capitals on so many days meeting with Chief Ministers on a single issue of Naxals. Yes, other issues were discussed but the main subject was how to control the menace of naxals. The Action Plan was presented to them. We secured their consent and it was agreed that intra State operations, operations within the State, will be conducted under the direction of the DGP and the Chief Minister; and the inter-State operations, in the border, Jharkhand—Bengal; Jharkhand—Orissa; Orissa – Bengal; Orissa – Chattisgarh;  Orissa – Andhra Pradesh; Chattisgarh – Maharashtra, will be conducted under the command of the Special DG of the CRPF because that requires co-ordination between the police force of one State and another State.

SHRI LALU PRASAD : What about Bihar?

SHRI P. CHIDAMBARAM: The Chief Minister of Bihar did not attend the meeting called in Kolkata. But he did attend the meeting held in Delhi. After the meeting in Kolkata I wrote to the Chief Minister of Bihar saying `yes` perhaps he had some reason for not attending the meeting in Kolkata but I invite him to attend the meeting in Delhi and requested him to come to Delhi. He wrote back saying, he did not say anything about coming to Delhi, that he wanted more Force. I wrote back again saying that your officers gave me a number, you are giving me a number and I think it is best that we discuss it and as agreed I should explain the Action Plan to you. So, please come to Delhi. I have received no reply. In fact, I heard a Member of his Party say that violence cannot be met by violence. I never said that violence can be met by violence. But the officers asked for `x’ number of companies and the Chief Minister asked for three times the number of the companies and I wanted therefore to know what his plan was.

          We have limited number of Forces. We do not have infinite Forces. All that has been said about the CRPF, let me say one thing, there is no other force to take on the Naxals. Every other police force in this country is a border guarding force. The BSF, ITBP, SSB, Assam Rifles are border guarding forces. The CISF is trained for industrial security and for securing commercial establishments. The only force that we have is the CRPF. It was raised as a Reserve Police Force. Please underline the word `Reserve’. It is everything but a Reserve Police Force. For law and order, call the CRPF; for communal violence, call the CRPF; for election duty, call the CRPF; today in the State of Punjab for unbundling the State Electricity Board they want me to send the CRPF. For VIP protection, call the CRPF; for static protection, call the CRPF, for anti-naxal warfare, call the CRPF. In the last 13 to 14 months given the limitation on our training facilities, I thank the Armed Forces because they have trained 10 battalions of BSF, 10 battalions of CRPF and 5 battalions of ITBP.

About 25 battalions or 25,000 men have been trained by the Army in this period.  We are using our training facilities.  We are setting up 20 training schools.  We are giving money to the States. Given our resources, these are trained forces and everyone of the three platoons that were inducted in this area, Jagdalpur, had pre-induction training. The battalion itself had earlier gained experience in Bihar.  The DIG is an Andhra Pradesh cadre officer with vast experience in anti-naxal operations in Andhra Pradesh.  Yet, despite all these, there has been a grave tragedy. I did not lose my nerve, I did not lose my will.  I have no fear.  I do not fear the naxalites. But if a horrible tragedy took place, I think, it is the moral responsibility of the Minister to tender his resignation.  And therefore, I tendered my resignation.

          The Prime Minister and the UPA Chairperson have rejected my resignation and I believe have reposed confidence in me and I will continue to provide leadership to the Ministry of Home Affairs and the Paramilitary Forces in fighting naxalism.

          We must understand the nature of naxalites.  We are a robust democracy.  There will be shades of opinions.  There are clearly differences between what Mr. Yashwant Sinha said and what Mr. Mulayam Singh Yadav said.  There are differences between what Mr. Sharad Yadav said and what Mr. Tataghata Sathpathy said. There are clear differences between what everyone said and what Mr. Mandal said. Yet, it is the duty of the Government to evolve a policy, to ask for a consensus, to seek a consensus, to build on a consensus and to carry on the business of the Government. That is what I tried to do in all my meetings with the Chief Ministers.

We must understand the nature of the naxal challenge.  I am afraid we have still not understood the nature of the challenge and we fall prey to some romantic version of what has been painted as Left Wing Movement.  When Parliament elections were called, the naxals called for boycott of elections. In fact, they put out a document explaining how they view elections and this is what they said.

“Bollywood, Tollywood, cricket stars, industrialists, multinational corporations, media foundations and Non-Governmental organizations carry out non-stop propaganda about the virtues of democracy, the sanctity of the vote, how not casting the vote was tantamount aiding criminals win and so on. There was no end to websites and blogs calling on people to exercise their franchise.  To lend an air of credibility to their propaganda, they asked the voters to use their wisdom to choose between the good and the bad and to elect the virtuous as if there were virtuous people left in the parliamentary pigstys.

          We think that the trend of boycott will grow stronger as a revolutionary movement grows stronger.  The organs of people’s revolutionary power come into being in vast tracts of the country. The armed strength of the people grows and the people’s liberation guerilla army makes impressive gains and wins decisive victories in some areas. Without the consolidation of the party, people’s army and revolutionary mass organizations, organs of people’s power and without gaining an upper hand over the enemy in a significant area (enemy is not my word, it is their word), one cannot imagine people coming out in huge numbers to boycott the polls.”

 

The emergence of an alternative to the Parliamentary institutions will bring about a qualitative change in the perception, preparedness and approach of the people towards Parliament and contesting political parties.”

          Post-elections, they put up another document, a very definitive document on what they will do.  They also described what they did in the run up to the elections.  “The Election Commission, under the guidance of the Home Ministry drew up an elaborate plan to conduct elections.”  This is what they say they did.  “During the massive deployment of the Central forces and concentration of the entire police force in the State and their desperate attempts to create an atmosphere of terror, they could not achieve their objective.  The people led by the CPI (Maoist) and the People’s Liberation Guerrilla Army resisted the onslaught of the Central Police Forces, carried out daring attacks on these mercenary forces and foiled their “Operation Area Domination.”  No candidate or party representative dared to venture into these areas for electioneering.  Only Maoist posters, banners and leaflets were seen in vast tracts of Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh, Orissa, West Bengal and Maharashtra. In the Maoist guerrilla attacks during the period starting from April 6th, when the election process started, when three C-60 commandos were wiped out in Maharashtra to the annihilation of BSF jawan near Kon village in Lategarh after the completion of polling on April 16th, a total of 43 Central and State forces were wiped out in Maoist counter offensive.  By the time the last phase of polling was completed on 13th May, our PLGA carried out several more attacks on the enemy forces, annihilating a total of over seventy enemy troops.  As on June 12th, when the present circular of our Politburo is being released, a total of 112 police personnel, most of them Central forces were wiped out in the heroic actions carried out by the PLGA guerrillas.”

          Let us have no illusion about what they want. Their goal is the seizure of political power.  Their method is armed liberation struggle.  Their instrument is People’s Liberation Guerrilla Army, which, they say in this document, will soon be converted into a People’s Liberation Army. They call this “war”.  They call us “enemies”. They call this hallowed House a “pigsty”.  Do we still have any illusions about the kind of adversary that we are facing? 

          This is not the first tragedy that has occurred. We have had several set backs in the past.  In March 2007, fifty-five men of the Chhattisgarh Police were ambushed in the Rani Bodi camp; in June 2008, thirty-seven Greyhounds of the Andhra Pradesh Police were killed in an ambush while crossing Balimela dam; in February 2010, twenty-four West Bengal Police men were killed; in July 2009, twenty-four police men were killed in Chhattisgarh in an ambush in Rajnandgaon.  State police forces have died in ambushes.  Central police forces have died in ambushes.  We are facing a determined enemy.  Our jawans are putting up a brave fight.  It is our duty to stand by our jawans. It is our duty not to say or do anything that would demoralise them.

As I said and I wrote, they fight, some of them die, so that the rest of us can live in freedom, liberty and democracy.

          We are not unmindful of the socio-economic causes. We have heard people say that there is no water; there is no development; there are no schools; there are no jobs; there is no employment. I do not disagree. But who can be blamed except ourselves? Can anyone in this House point a finger to anyone else and say: “You are responsible for this area not being developed  over the last 30 years?” If there has been no development in Lalgarh – I am not entering into a debate but I am only reporting what people told me in Lalgarh – over the last 30 years, can anyone blame the Central Government for that? If there has been no development in Chhattisgarh, can anyone blame us? Chhattisgarh was formed in the year 2000. There was a Government in Madhya Pradesh for several years before that. There has been a Government in Chhattisgarh since. If there has been no development in Jharkhand, can anyone blame us? Jharkhand was part of Bihar for many years. There have been successive Governments. There has been a Government in Jharkhand. There have been a series of Chief Ministers in Jharkhand. The Central Government has a responsibility but the State Governments have equal, if not greater, responsibility on development. Likewise, on controlling naxalism, the Central Government has a responsibility but the State Governments have equal, if not greater, responsibility to control the menace of naxalism.

          I have offered to every Chief Minister total support to what they will do, what plans they will draw not only to maintain law and order, to control the menace of naxalism but also to bring about development in that area.

         We are releasing funds. We are releasing funds under the SRE Scheme. We are releasing funds under the Special Infrastructure Scheme for naxal-affected districts. We are releasing funds under the Scheme for Modernisation of the State Police Forces. Now, we can argue – I am glad some of you argued – that the funds are not adequate. I am sure, the UPA Chairperson, the Prime Minister, the Finance Minister would be mindful of what you say and will allocate funds, if necessary but funds allocated must be spent. But expenditure has not kept pace with the release of funds. We have released funds and the funds remain unspent.

It is not only that. We have a Special Plan for the development in these areas. There is a Task Force chaired by the Cabinet Secretary which concentrates on the 33 most-affected  districts. We give additional allocation under the PMGSY, the National Highways and State Roads for implementing the Forest Rights Act, for the Rajiv Gandhi Gramin Vidyutikaran Yojana, for the National Rural Drinking Water Scheme for Total Sanitation, for the Sarva Shiksha Abhiyan and the Indira Awas Yojana. But then, when I look at the funds that have been released and the funds that have been spent, I find that not all the funds that have been released are spent. So, my earnest appeal is that we must stand firm on these twin pillars. It is a grave law and order problem that threatens not only the internal security of the country but also it threatens the very foundations of our democratic Republic; it must, therefore, be squarely met. Fearlessly, we must meet the menace of naxalism.  On the other hand, we must address the underlying socio-economic causes by taking, as Shri Malayam Singh Yadav has said, roads, electricity, drinking water and sanitation schemes to those areas. But do not think that the adversary will let you do that. The adversary targets your infrastructure. I can quote you from interviews  given by Azad and Ganpathy. Why does he target the infrastructure? He says that schools cannot be built here because the schools will likely be occupied by the security forces; communication tower should not be built here because then, people will be able to communicate with their headquarters.

          I have got a whole list of infrastructure that they have attacked in 2008 and 2009. Therefore, Sir, without taking too much time of the House, I respectfully submit that this tragedy that happened in Dantewada last week must only make us more determined, more resolute and more fearless. It must also make us, at the same time, more compassionate and more concerned about the poor so that development takes place.

SHRI SHARAD YADAV (MADHEPURA): I want to know one thing. You have not mentioned anything about corruption. You have elaborated upon allocation of money. But I can say that not a single penny is going to the needy persons. भ्रष्टाचार के खिलाफ हमें जरूर कोई न कोई रास्ता निकालना चाहिए।   

श्री मुलायम सिंह यादव : महोदय, जो महात्मा गांधी का नाम है, वह कृपा करके नरेगा से हटा दीजिए।  इसमें करप्शन ही करप्शन है, इसलिए महात्मा गांधी का नाम हटा दीजिए, इसे नरेगा ही रखिए।  यह लूट है।  इसमें कहीं कोई काम नहीं हुआ।  आप पता लगा लीजिए।  इससे महात्मा गांधी का नाम हटाइए।  …( व्यवधान)

श्री तूफ़ानी सरोज (मछलीशहर):आपके चाहते हुए भी भ्रष्टाचार नहीं रूक रहा है। …( व्यवधान)

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, I am sure that both Sharad Yadavji and Mulayam Singh Yadavji mean well when they point out to corruption tainting into both security measures that we take as well as development measures that we take. I share their concerns. All I can say is, if this tragedy is not a wake up call, nothing will wake  up this country; nothing will wake up Parliament of India. At least after this tragedy, whatever our failings, whatever our faults, whatever our collective failures, let us resolve that we should show greater determination and more fearlessness in dealing with the adversary and greater compassion and greater dedication in bringing development to the people. On these two pillars, I am confident that we will overcome and ultimately what will triumph is the idea of India. I am sure that liberty, freedom and democracy will triumph in this country.

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर): सभापति महोदय, आज की चर्चा कुल मिलाकर बहुत अच्छी हुयी है, इसमें जहां तक नक्सलवाद के स्वरूप का सवाल है, गृहमंत्री जी ने जो अपना दृष्टिकोण बताया, उस पर काफी मात्रा से उस मामले में सहमत हूं, लेकिन एक पहलू जिसकी चर्चा कई लोगों ने की, क्योंकि इस दंतेवाड़ा की त्रासदी में मरने वाले सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग थे।  उन सिक्योरिटी फोर्सेज के बारे में सबकी अपेक्षा थी कि उनको तुंत जितनी राहत देनी चाहिए थी, उनके परिवारों को और उनके घर के लोगों को, वह दी जाएगी, लेकिन उसके बारे में आपने कोई एक शब्द भी नहीं कहा।

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, we had already issued a Press Release. Perhaps it has not been noticed by hon. Members. But I will tell you what we have done. Each member will get including the ex gratia that State Governments pay at differential rates, if you keep that out, Rs. 35 lakh from the Central Government. State Governments give differential rates ranging from Rs. 5 lakh to Rs. 15 lakh. The Central Government, under various heads, will ensure each family gets Rs. 35 lakh. State Governments are adding between Rs. 5 lakh and Rs. 15 lakh. So it can go up to Rs. 50 lakh. This is one thing.

          Secondly, the Last Drawn Pay will be paid to the family until the date the martyr would have retired.

          Thirdly, one eligible member of the family, whom they will decide upon, will get a job. Once the next of kin is identified, a statement will be taken because it may be there are more than one next of kin in some cases. We will have to decide as to who will get it. There is a procedure to be followed. Advaniji knows it as well as I do.

I have promised that we will try our very best to complete all these cases by the end of this month.

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं केवल सावधान करना चाहता हूं क्योंकि मुम्बई में 1993 की जो घटना हुई, उसके बाद छ: लोकल ट्रेन की एक साथ घटना हुई। कुछ एनजीओज़ उस काम में लगे हुए थे कि उन्हें जो राहत घोषित हुई है, वह मिली या नहीं। मेरा उनसे संबंध रहा। मैं लगातार वहां पर जाता रहा। मैं आपको बता सकता हूं कि जब तक मैंने स्वयं प्रधान मंत्री जी से उस बारे में वार्ता नहीं की, तब तक वह राहत उन तक नहीं पहुंची। यह समस्या सब जगह होती है। इस बार जैसे मेरे एक साथी वरुण जी ने कल वहां जाकर पता लगाया तो उन्होंने बताया कि किसी ने अब तक सम्पर्क भी नहीं किया है। यह खतरा रहता है। आपने आज यहां संसद में ‘इस महीने के अंत तक हो जाएगा’ कह दिया। यह बहुत कठिन मामला है।…( व्यवधान) मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप स्वयं एक कमेटी बनाकर इसे लगातार परस्यु करें और मौनीटर करते रहें। नहीं तो यह आसानी से नहीं पहुंचता है। इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो जाए और उसके बाद भी कुछ न हो, गरीब लोग उनके परिवार के भी हैं। कृपया इस पर चिन्ता कीजिए।

SHRI H.D. DEVEGOWDA (HASSAN): I wanted to ask the same thing from the hon. Home Minister that the former Deputy Prime Minister has asked.  The hon. Home Minister’s reply is satisfying.

श्री लालू प्रसाद : मैंने आग्रह किया था कि होम डिपार्टमैंट में अलग से एक ऑल पार्टी मीटिंग बुला लीजिए क्योंकि बहुत बातें ऐसी हैं जिन्हें हम यहां नहीं बोल सकते।

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, the suggestion is a welcome suggestion.  I will consult the Prime Minister and take up.

SHRI BASU DEB ACHARIA :  Sir, if there is a dissenting voice in the Cabinet, how will he be able to face this challenge unitedly?… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Now, I would like to know the sense of the House whether we can sit for some more time and take ‘Zero Hour’ submissions.

SEVERAL HON. MEMBERS: No.

MR. CHAIRMAN: All right. 

The House stands adjourned to meet tomorrow the 16th April 2010 at 11 a.m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADAM SPEAKER : The matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House.

… (Interruptions)

MADAM SPEAKER : Hon. Members may hand over slips at the Table of the House within 20 minutes.

… (Interruptions)

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