Discussion Regarding Rise In Prices Of Essential Commodities. on 27 April, 2000

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Lok Sabha Debates
Discussion Regarding Rise In Prices Of Essential Commodities. on 27 April, 2000

Title: Discussion regarding rise in prices of essential commodities.

MR. CHAIRMAN (SHRIMATI MARGARET ALVA): Now the House will take up the Discussion under Rule 193 regarding rise in prices of essential commodities. Shri Basu Deb Acharia to speak now.

1415 hours

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Madam, the vicious attack on the livelihood of the people of our country by the B.J.P.-led Government continues unabated. After the harsh measures announced by the hon. Minister of Finance in his Budget for the year 2000-2001, the Government has launched series of attacks on the people through administered increase of prices of essential commodities.

When this Government came to power, even before taking charge of the Government, the Government increased the price of diesel to the extent of 40 per cent. For umpteenth time we were told that the people of our country would have to face hard days and hard decisions are to be taken. I want to ask : for whom are these hard decisions? They are not for the affluent sections of the people but for the poorer sections of our people.

As a result of this, the hon. Minister of Finance announced the increase in the issue price of rice and wheat both for the people living below the poverty line (BPL) and above the poverty line (APL). For the people living below the poverty line, the price of wheat, which was Rs. 2.50 per kilogram, was first increased in the Budget to Rs. 4.20 per kilogram and then subsequently it was again increased to Rs. 4.50 per kilogram. The price of rice for those below the poverty line, which was Rs. 3.50 per kilogram was first increased in the Budget to Rs. 5.85 per kilogram and then subsequently, within one month, it was again increased to Rs. 5.90 per kilogram.

For the people living above the poverty line, the price of wheat, which was Rs. 6.82 per kilogram was in the first instance increased to Rs. 8.40 per kilogram and then, within one month, it was again increased to Rs. 9.00 per kilogram. In case of rice for the people above the poverty line, the price which was Rs. 9.05 per kilogram was first increased to Rs. 11.70 per kilogram and then again, it was increased to Rs. 11.80 per kilogram.

The price of kerosene, which was sold at two rupees per litre, was increased to more than double, to Rs. 4.50 per litre. That is the issue price. But, actually, the price of kerosene has been increased much more than the issue price.

Madam, I was in Gujarat yesterday. I visited four or five drought-affected villages. I tried to know from the people of that area as to what was the price of kerosene per litre there. I was told that in each village in Gujarat, kerosene was being sold at Rs. 15 per litre.


In Delhi also, it is not less than Rs. 10 per litre. Madam, if the kerosene is sold at Rs. 15 per litre, how can the poor people of our country, the people who are living below the poverty line, purchase kerosene for their use? The price of sugar was also increased by one rupee per kilograms. Although the Government announced a hike of Rs. 30 per cylinder of LPG, the actual increase is much more than that. In Delhi, it is Rs. 45 per cylinder and in other States, it is more than Rs. 50 per cylinder. The price of milk was also doubled.

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : यह मत बोलिए क्योंकि मिल्क का काम गरीब लोग करते हैं। मिल्क महंगा होना चाहिए।… (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: सरकार को इस पर सबसिडी देनी चाहिए।… (व्यवधान)

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी(देवरिया) : यदि कैरोसिन खुले बाजार में १५ रुपए लीटर में मिल रहा है तो उसे राशन की दुकानों में तीन रुपए से ६ रुपए करने में क्या आपत्ति है?.. (व्यवधान)

सभापति महोदय (श्रीमती मार्गेट अल्वा)  :    आप उन्हें बोलने दीजिए। बीच में क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? 







… (Interruptions) 


SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Madam, the argument of the Government is that the Government wants to reduce the subsidy which is being provided. To keep price of foodgrains within the purchasing power of the people of our country, the targeted PDS was started by the United Front Government when Shri Mulayam Singh Yadav was also a Minister. Our demand at that point of time was that 20 kilograms of foodgrains should be provided to the people living below the poverty line at half the price, that is, 50 per cent of the price, but the United Front Government took the decision to provide 10 kilograms of foodgrains at 50 per cent of price. It was stated at that time that to start with, it was proposed to issue 10 kilograms of foodgrains per family per month at specially subsidised price for all families living below the poverty line, as per the estimates of 1993-94 arrived at by the Planning Commission using the methodology of the expert group under Prof. Lakarawala. It was also decided at that point of time that as recommended by the Conference of the Chief Ministers, the average lifting of foodgrains, for the last 10 years, by the States was to be continued for the benefit of the population living above the poverty line.

At present, the line followed is that the quantity of foodgrains out of average lifting under PDS, which is in excess of requirement of population below the poverty line, is proposed to be allocated to the States as a transitory allocation at the Central Issue Prices. It was never mentioned at that point of time, when this targeted PDS was adopted, that the price of the foodgrains to be provided to the people living below the poverty line should be half of the economic cost.


It was never mentioned there. The argument of the Government is that they have doubled the quantity of food grains. But the quantity of 20 kilograms is overdue. It was our demand that 20 kilograms of food grains should be issued. Reviewing the quantity to 20 kilograms is not sufficient for a family of five members. It means a mere four kilograms per person in a month. It is only 30 per cent of a person’s requirement, as per Indian Council of Medical Research. The quantity has been increased and the price has been doubled. So, the purpose of increasing the quantity of food grains has been defeated. While taking a decision to increase the price to 50 per cent of the economic cost, the Government did not take into consideration the purchasing power of the people of our country.

I enquired from the people from the drought-affected areas as to how much they were getting for the relief work done by them. I was told that in all villages people were getting Rs.20, although the minimum wage is Rs.44 there. If the wage is Rs.20, it is much less even as per Economic Survey. Therefore, when the Government considered the decision to increase the price and reduce the subsidy, this fact was not taken into consideration. The argument of the Government is that it is a burden on the Government and that this burden is increasing. The subsidy on food is more than Rs.8,000 crore now. It was Rs.9,600 crore last year and it has been reduced this year by increasing the price of food grains under the Public Distribution System. Is such subsidy provided only in our country? Is the quantum of subsidy or percentage of subsidy as a percentage of GDP more in our country than in others? The answer is `no’. Food subsidies as a share of GDP have not changed very much over the last 20 years. In other words, the burden of food subsidy has not increased. The argument of the Government that the burden of subsidy on food has increased substantially, is not correct. The food subsidy bill in India is not very high. It is not very high even when compared to expenditure in other developing countries.

In Sri Lanka, even after introduction of tested food stamps, even after a steep reduction in food subsidies, the total subsidy still accounted for 1.3 per cent of the GDP. That is roughly twice the figure of India. In Mexico, in 1984, when general food subsidies had been eliminated, the food subsidy was 0.63 per cent of GDP.


In Tunisia, food subsidies were around 4 per cent of the GDP in 1984 and subsequently they were reduced to around 2 per cent, whereas, in India, over a

period of 31 years from 1966 to 1997, food subsidy average is 0.31 per cent of GDP. The Food Corporation of India came into being in 1967. If we see the percentage of expenditure of food subsidy on our total expenditure, it is only 2.35 per cent of the Central Government expenditure.

Is the subsidy too much? Why is the Government attacking poorer sections of people? In the PDS, we have divided the population into below the poverty line and above the poverty line. I would like to know whether all the under-nourished people and the people vulnerable to malnutrition are covered by the people below the poverty line.

I can give you one example. Dharavi in Mumbai which is the biggest slum in Asia having a population of 5 lakhs, how many below poverty line card holders are there? There are only 151 BPL card-holders. There is a large section of population who are under-nourished because of below poverty line criterion and their condition is not good. Fifty per cent of our population are either under-nourished or are vulnerable to malnutrition and this section of people are excluded

from PDS. After the announcement made by the Finance Minister, the middle-class people are excluded from PDS and now the Government of India wants to demolish the PDS clandestinely, through a backdoor method. Why was the PDS introduced in India? At what time the rationing system was introduced? In 1967, the Food Corporation of India came into being. This PDS is in our country to provide foodgrains at a subsidised rate


A larger section of people will be excluded if the price for the people above the poverty line is more than the market price. It is more than the market price. It is said that the price will be within the economic cost. `Economic cost’ means the operations of the FCI, the handling charges, the shortages of about five per cent to six per cent, and the transport charges. They are all included within the economic cost. As a result of this, the price for the people above the poverty line, which has been fixed at an increased rate, is more than the price for which the commodities are available in the market. So, how will the people go to the public distribution system? As a result of this increase in the prices of basic foodgrains, the real income of millions of consumers will reduce substantially. It will reduce the real income of millions of consumers because they will have to pay more for the same quantity of foodgrains.

The criterion or the principle adopted in 1997 when the United Front Government was there, was that the people below the poverty line were not in a position to purchase the foodgrains at the prices they were available in the market and so the price should be reduced by 50 per cent for them. Now, by increasing the price for the people below the poverty line, the real income of millions of people will be reduced to a great extent and the purpose for increasing the quantity of foodgrains will be defeated. Nobody will be able to purchase the entire quantity of foodgrains at these prices as they have been doubled.

This new policy has introduced an in-built mechanism for further rise in prices whenever the economic cost increases. The prices will increase whenever there is a rise in the wages of the employees of the Food Corporation of India or in the handling charges. Still in most of the godowns the foodgrains are handled by the contractors. Although my friend Shri Devendra Prasad Yadav, when he was the Minister, wanted to departmentalise the handling of foodgrains he could not do so because of a reshuffle in the Cabinet. He was dropped. He was a very efficient and good Food Minister in the United Front Government. So, whenever the handling charges are increased or there is an increase in the wages of the employees, it will have an impact on the prices also.


SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): I am initiating. I should get more time. I have spoken for only 15 minutes. I have many more points.

MR. CHAIRMAN: There are many more hon. Members to speak. How much time are you going to take?

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): About forty minutes.

This measure, in effect, removes the families above the poverty line from the Public Distribution System.


It is because the economic cost is half the market price. As I have already said, large sections of our people are under-nourished and vulnerable to malnutrition. Fifty-four per cent of our population is in this category because we have the maximum number of poor people in our country. They will be excluded from the Public Distribution System.

For the BPL families, allocation has been doubled; however, prices have also been raised. Those families will have to spend more now for acquiring the same quantity of foodgrains. Quantity has been doubled and at the same time, prices have also been increased; it is almost doubled. If a BPL family wants to purchase the entire quantity of foodgrains at a time, that family would not be able to purchase them at that price.

After the Government’s announcement about the increase in the issue price of foodgrains for people below poverty line, there was one report, which says that there will be less consumption of at least 35 per cent of cereals. As a result of this, there will be less intake of calorie to the extent of 300. Thus, it will have an impact on the nutrition and nourishment of the people below poverty line.

When a large section of the people is being excluded from the public distribution system, this will lead to under-nourishment or the people will be at the risk of under-nourishment. At the same time, the condition of the people above poverty line is also not good. They will also suffer from under-nutrition.

We have a buffer stock of about 31 million tonnes of foodgrains. If we allocate the foodgrains to the States as per the existing increased quantity, then for the BPL families, the off-take will be 14 million tonnes because previously it was seven million tonnes. It will now be doubled. If we accept and agree that the entire quantity will be lifted and all the families below poverty line will purchase 20 kgs. of foodgrains, then the off-take will be 14 million tonnes out of 31 million tonnes. What will the Government do with the rest of the stock of foodgrains? For that also, the Government will have to spend on subsidies. The Government wants to reduce subsidies, which were being provided to the poor people of our country. Actually, here subsidy will not be reduced; rather, it will be increased.


It is because a larger section of the people are being excluded from the PDS. The people who are above the poverty line will not purchase foodgrains from the PDS at a higher price. Instead they will purchase foodgrains from the open market. And the people who are below the poverty line will not be able to purchase the entire quantity of foodgrains because their purchasing power is not so high. So, the buffer stock will increase and the foodgrains will rot. As a result the Government will have to spend much more for the storage of foodgrains. … (Interruptions)

Madam, the prices of not only foodgrains, like wheat and rice, have been increased but also that of kerosene has been increased. Who are using kerosene? Still, thirty per cent of the villages in our country have not been electrified. Recently, I visited Gujarat. I asked the people there at what price they are purchasing kerosene. They told me that they are getting it at the rate of Rs. 15. … (Interruptions) Electricity has not reached thirty per cent of our villages. If a village has even one pole and one bulb, it is declared as electrified. That is the criterion of rural electrification. We have suggested that this criterion should be changed. Even if the village is electrified, the people who are below the poverty line cannot deposit Rs. 1,000 for meter connection. So, they use only kerosene. The price of kerosene which was Rs. 2 per litre has been increased to more than double, that too when the international price of crude oil is decreasing. When the price of crude oil is decreasing, the Government is increasing the prices of kerosene and LPG. For the first time, since Independence, the price of kerosene has been increased by 151 per cent. The price of LPG cylinder has also been increased by Rs. 51. It was never done. Never the people of this country was attacked in such a savage manner. The price of urea has also been increased by 15 per cent, when the foodgrains production is coming down.


All the urea producing units are closed, starting from Gorakhpur to Ramagundam. Only Namrup and Sindri are producing urea. Food grains production has come down by 55 lakh tonne. Per capita availability of foodgrains has come down from 502 grams to 486 grams. Availability of pulses is coming down from 64 grams to 48 grams. Why is the food production coming down? Why is it less than our growth in population? This is related with our food security. What will happen to the food security of our country? We will have to depend on import of foodgrains from the foreign countries. The America wants that we should depend on import of foodgrains. We will have to not only import wheat but also rice. Rice is now coming from Malaysia. We have opened our doors. We have adopted a liberalised economy. We want to dismantle our Public Distribution System. Our industries are being closed down and we are depending on import from foreign countries. I would like to know whether the cost of production in agriculture will increase substantially or not as this will have an impact on the production of foodgrains in our country. The production has already come down by 55 lakh tonnes. This has never happened. The growth in the agricultural sector was always comensurate with the growth in population. For the first time, the growth in agricultural production is less than the growth in population. We will have to face scarcity in food. People will be mal-nourished. More and more people will be under-nourished

Madam, India is a country where nutritional deprivation exists on a larger scale. In fact India leads the world in the number of malnourished, food-insecured and poor people. Under the BJP led Government the attack on PDS, which began in early nineties, with revamped Public Distribution System, has turned into a demolition job. The changes announced in the Budget in 2000-2001, would end the PDS in India and worsen food and nutrition security for the mass of the people. This Government has declared a war against the poor people of our country by increasing the prices of all the essential comodities All the allies including, Trinamool Congress, Telugu Desam, DMK, Shiv Sena and Janata Dal yesterday led a delegation,

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (वाराणसी) : बसुदेव जी, आप पहले सपा के लोगों से तो पूछे कि दूध के दाम के बारे में उनकी क्या राय है?

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : उन्होंने बोला है कि किसानों को दूध का भाव मिलना चाहिए।


हमने कहा है कि सरकार को इसके लिए सबसिडी देनी चाहिए। आप भी चाहते हैं कि जनता को सस्ती दर पर दूध मिले और किसानों को भी इसके अच्छे दाम मिलें।

MR. CHAIRMAN (SHRIMATI MARGARET ALVA): You please address the Chair.

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Madam, all the allies met yesterday. They have decided to raise this issue and put pressure on the Government both inside and outside this House. Madam, the prices of the foodgrains and other things which are sold under Public Distribution System have been increased. The prices of kerosene, LPG, sugar, fertiliser, rice, and wheat have been raised. The Government’s argument is that it wants to reduce subsidy. Madam, I have the percentage figures of the off-take of foodgrains in different States where the Public Distribution System is running successfully.

MR. CHAIRMAN: Please conclude now. You have taken more than 45 minutes.

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Madam, in Andhra Pradesh, the off take is 11.5 per cent, in Tamil Nadu, it is 8.2 per cent, in Kerala, it is 11.5 per cent, in West Bengal, it is 6.8 per cent, Karnataka 6.5 per cent, and in Maharashtra, it is 9.3 per cent. These are the States where the Public Distribution System is working successfully.

Last week, all the political parties under the leadership of the Chief Minister of Kerala staged a dharna in front of Parliament House. Their demand was that the price of sugarcane should not be increased. What will happen now? On the one hand, they are arguing that they want to reduce subsidy. On the other hand, the State Governments have already announced that they will not increase the prices of foodgrains. Then, what will happen? The State Governments will have to spend about Rs.300 crore to Rs.400 crore more. The Central Government wants to reduce subsidy and it wants to put burden on the State Government.

There are some States like Kerala which are producing cash crops. The Government of India is earning foreign exchange worth Rs.100 crore. On the other hand, they are putting burden on the State Governments. I demand that the prices of wheat, rice, kerosene oil, LPG, fertiliser, and sugar should be rolled back.


1459 hours

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (CALCUTTA NORTH WEST): Madam, I rise to speak with a heavy heart on the discussion on rise in prices of essential commodities. We are not in Opposition, we are with the Government and we are solidly behind the Government. We want to be with the Government. There is no doubt about that.


We want to assure the Government our support at every stage. We want to see that this Government continues for the full five years. But, what has shocked us is this decision, in spite of Shri Shanta Kumar’s article published in The Financial Express in his own name – “New PDS – poor have got more relief than before.”

What I want to ask the hon. Minister is whether the poor people have become happy with the rise in prices of essential commodities. If it is a decision by which, according to the hon. Minister, the poor have got more relief than before, I do not find any poor person in the country who is extending his support to this decision taken by the Government. In his article he has written that:

“To explain the reality in detail, a poor family on an average needs 60 kgs. of foodgrains per month out of which if it purchases 10 kgs. of rice from the ration shop at Rs.3.50 per kg. spending a total of Rs.35, the balance requirement of 50 kgs. of foodgrains is purchased from the market at Rs.12 per kg. spending another Rs.600 per month. Thus, a poor family spends Rs.635 per month to meet its requirement of foodgrains under the old scheme. Under the new dispensation, the poor families will purchase 20 kgs. of foodgrains from the ration shop at a higher rate of Rs.5.90 per kg. spending a sum of Rs.118 per month. To meet the balance requirement of 40 kgs. of foodgrains, the family will spend Rs.480, incurring a total expenditure of Rs.598 only and this clearly shows that the monthly foodgrains bill of the poor family has been reduced to Rs.598 from the earlier Rs.635 resulting in a net relief of Rs.37 per month.”

But, I would rather say that a person below the poverty line cannot afford to purchase 10 kgs. of foodgrains at a time. So, by increasing it from 10 kgs. to 20 kgs. if you have made claims in the electronic and print media that you are providing Rs.2200 crore of subsidy which will be beneficial to the people below poverty line, I would like to ask whether it is responded by the people or by any State Government of the country.

I would like to draw the attention of the hon. Minister to the reply given by the Government to Question No.389 in Lok Sabha on 20th April. It was said in the reply that:

“While doubling of foodgrains for BPL has been welcomed by almost all the States, increase in prices has been criticised. ”

That means, according to the reply given by the Government, all the State Governments of our country have criticised this decision, including the States ruled by the BJP. This is his own reply, not mine.

What makes us feel guilty is that when we go to the people during elections, do we actually ever write in our election manifestoes that when we come to power we will increase the prices of rice, wheat, kerosene, fertilizer, consumer goods, gas, etc.? Never. The manifesto of any political party should be more transparent. This is what is expected from the Government, now that we are on this side.


Before giving any commitment by the party before the elections, if people start feeling that the Government headed by Shri Atal Behari Vajpayee will be a pro-people Government, and then one fine morning, they come to know that prices of several essential commodities have gone up all of a sudden, then what will be the sentiments of the people? I would earnestly request the hon. Minister to consider this view. We are not in favour of increasing the prices of wheat and rice falling under BPL categories. We are not in favour of increase in prices of domestic gas and kerosene. We are not in favour of increasing the prices of urea and fertilisers. It is not that we are saying it only here. As one of the allied parties, we have met the hon. Prime Minister and the hon. Finance Minister, and submitted a memorandum requesting them that such decisions should be reconsidered. Sir, it is a matter of great regret that when we met the hon. Prime Minister, in the Parliamentary Party meeting of the BJP itself, to submit our memorandum, many Members expressed their annoyance and grievances saying that this is not a pro-poor decision and that they have to face their own people in their constituencies. This is the proper reflection of the sentiments of the common people. This has been discussed in detail in the BJP Parliamentary Party meeting itself. So, why is this stand taken by the Government when the discussions are going on?

The Finance Bill is due to be discussed on the floor of the House on the 3rd and 4th of May. The Finance Minister has been constantly announcing that he will not bow his head so far as the decisions which have already been announced. When the Parliament is in Session, there is enough scope for interactions, we have enough scope to know each other’s attitude, and other opinions may also be reflected. In that case, we never support any decision taken unilaterally by the Finance Minister. We are not requesting the Government with a slogan to roll back the prices. But we are certainly saying to reconsider the decisions, and give some relief to the people. I have been telling them that though they may not roll back, they may take a proper pro-people decision, so far as this Government is concerned. … (Interruptions)

Madam, I would rather add that if you are really interested to give relief to the people, then they should instruct the State Governments to go for dehoarding operations, book the blackmarketeers who take advantage of the situation. If any decisions are taken by the Central Government in the meetings with the State Departments, then the Minister-in-charge of the concerned Department should categorically guide and direct the State Departments concerned to implement those decisions. Then, we firmly believe that people can get relief certainly.


I have my experience. When I was the President of the State Youth Congress of West Bengal, I made a massive de-hoarding operation in our State. On behalf of the political party, we gave the slogan: “Where are the hoardings? Where are the blackmarketeers hiding their goods?” Within a gap of one month or 45 days, the prices came down in a fantastic manner. It was done without causing hardship to any business house. No business house was disturbed. My friend is telling that others have also done it in a few other States.

We know that the Government have their own financial constraints. They are really facing difficulties and they are in a mood to mobilise resources. I was going through a report submitted by Shri Devendra Prasad Yadav who has very nicely prepared a report. In a meeting of ours, he was explaining before us how the Government are not telling the truth to the people. So far as the food subsidy report is concerned, I am carrying a paper with me. It is about the food subsidy since 1991-92. In the Budget estimate of 1999-2000, the food subsidy was to the tune of Rs.8,200 crore. In 2000-2001, the budgetary estimate is Rs.8,100 crore. It is less by Rs.100 crore. So, it is easily understandable that whatever reports or projections or statements the Government are making, there are differences and contradictions amongst themselves. So, what we believe is that reform means involvement of the people. Any decision which may tarnish the image of the Government should not be taken. The Government should not feel shy of reconsidering the decision. The allies parties have discussed amongst ourselves on different occasions. We have also said that if any Cut Motion is moved, if any attempt to topple the Government is made, the allies parti es will certainly take a firm stand to remain behind the Government but with a heavy heart. The Government should take into consideration our feelings. We will attach importance to it. On the day the Finance Bill is discussed, the Government should certainly take some decisions by which the allies parties, including the people of our country, become satisfied . They can have confidence, faith and belief in the Government headed by Shri Atal Bihari Vajpayee.

With these words, I conclude. Thank you.


SHRI RAJESH PILOT (DAUSA): You say either you want withdrawal or revival of the subsidy. You tell them that you insist on a review and then the message is clear. But you say that you will consider it and you will not allow the Government to fall. This is not correct.


श्री मुलायम सिंह यादव (संभल) : सभापति जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे पहले बोलने का मौका दिया। मैं इसके लिए विशेषकर आदरणीय बहिन गरिजा ब्यास जी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपना समय मुझे देकर पहले बोलने का अवसर प्रदान किया और मेरा समय जो बाद का था, उसे अपने लिए निश्चित किया। यदि भविष्य में कभी मौका आएगा, तो मैं आपको इससे दुगना समय दूंगा।


आप केवल लेना ही जानते हैं इसलिए आप भी इनसे कुछ सीखिए। …( व्यवधान)

सभापति जी, सरकार की तरफ से जितने भी आंकड़े आये थे, श्री बसुदेव आचार्य जी ने उन आंकड़ों का बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया है। इसलिए हमें इस पर विस्तार से कुछ अधिक नहीं कहना। हम केवल दो-तीन मोटी-मोटी बातें कहना चाहते हैं कि सरकार ने एल.पी.जी., मिट्टी का तेल, खाद आदि बहुत सारी ऐसी वस्तुओं पर मूल्य वृद्धि की है। मैं कहना चाहता हूं कि इसका असर किन पर पड़ेगा? आपने कहा कि ५४ फीसदी लोगों पर इसका असर पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूं कि ५४ फीसदी लोगों पर इसका असर नहीं पड़ा है, केवल यूरिया की खाद महंगी होने से ७६ फीसदी किसानों पर असर पड़ा है। ७४ फीसदी ऐसे किसान हैं जिनके पास बड़ी जोत और छोटी जोत है और चार फीसदी ऐसे लोग हैं जो खेतीहर मजदूर हैं। आप देखिए कि इस महंगाई का उन पर क्या असर होगा?

यह सरकार धनी देशों के षडयंत्रों में फंसती जा रही है। धनी देशों की हमारे देश पर पूरी निगाह है। वे जानते हैं कि भारत के किसानों में अब भी अधिक खेती करने की क्षमता है और इस देश में ऊसर, बंजर जमीन काफी पड़ी हुई है। अगर आज भी किसानों को सुविधा दे दी जाये तो वे ढाई गुना अन्न ज्यादा पैदा कर सकते हैं। यह क्षमता भारत के अलावा और कहीं नहीं है। आज धनी देशों की निगाहें इसमें लगी हुई है कि किस तरह से भारत की खेती को बर्बाद किया जाये। अगर यहां का किसान सम्पन्न हो गया, गांव मालदार हो गये तो भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बन सकता है। इसलिए यह सबसे बड़ा षडयंत्र है कि यहां सबसिडी वापस ले ली जाये।

ये उदाहरण देते हैं कि दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महंगाई बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप महंगाई की तो नकल कर रहे हैं लेकिन क्या आप दूसरी चीजों की भी नकल कर रहे हैं? दुनिया में वही धनी देश आपको मजबूर कर रहे हैं और आप उनके दबाव में आकर खाद महंगी कर रहे हैं। इस वजह से हमारे देश की पैदावार घटनी शुरू हो गई है। जब पैदावार घटेगी तो उसका नतीजा बहुत बुरा होगा। कुछ समय बाद जब विदेशी कम्पनियां फैलेंगी, अभी इनका इतना असर नहीं होगा लेकिन कुछ वर्षों बाद असर ज्यादा होगा। जैसा असर मलेशिया में हुआ है, वैसा ही असर भारत में होगा। हमारे देश के किसान खेती बचाने के लिए अपना उत्पादन विदेशी कम्पनियों को देने के लिए मजबूर होंगे। आज हम किसानों की मेहनत से अन्न के मामले में आत्मनिर्भर हुए हैं लेकिन कल हम विदेशी अन्न खाने के लिए मजबूर होंगे।

फिर एल.पी.जी. और मिट्टी का तेल भी महंगा हो गया है। जिनको बिजली उपलब्ध नहीं है, वे मिट्टी के तेल का दीपक जलाकर अपना गुजारा चलाते हैं। गरीब छात्र, जो पढ़ नहीं सकते लेकिन वे कर्जा लेकर, मेहनत करके, फावड़ा चलाकर किसी तरह पढ़ने की कोशिश करते हैं। आज उनको बिजली उपलब्ध नहीं है। जो मिट्टी के तेल का दीपक जलाकर पढ़ते हैं, उनके ऊपर भी आपने महंगाई की मार कर दी। दूसरी तरफ आप देखिये कि यह लाभ किसको हो रहा है? खाद महंगी, ट्रेक्टर महंगा और कार सस्ती। मोबाइल सस्ता, सेलुलर फोन सस्ता। मैं पूछना चाहता हूं कि ये सेलुलर फोन और कार किसके पास है?

1519 बजे(श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव पीठासीन हुए)

यह वही स्थिति है जैसे पुराना गाना गया जाता है – ‘कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना ‘ – यानी बात करेंगे गरीबों की और काम करेंगे अमीरों का। यह सरकार केवल अमीरों को ही सब कुछ फायदा पहुंचाने की बात कर रही है। कभी-कभी हमें दुख होता है कि उस मंत्रिमंडल में आदरणीय राम नाईक जैसे व्यक्ति भी हैं। यह सच है क्योंकि हम बी.जे.पी. वालों की बहुत तारीफ नहीं करते। लेकिन आप एक अनुभवी और व्यावहारिक नेताओं में से हैं।


हम आपका पूरा राजनैतिक कैरियर जानते हैं, लेकिन आप कैसे एल.पी.जी. का दाम बढ़ाने को तैयार हो गये। इस मंत्रिमंडल में लात मार दो, आप यह षड़यंत्र मत करिये, चाहे डी.एम.के. हो, तृणमूल कांग्रेस हो, प्रभुनाथ जी हों, आप यह खेल मत कीजिए। यह हम विपक्ष के लोग सब समझते हैं। दोनों काम आप करेंगे, सरकार भी चलाएंगे और टी.वी. पर विपक्ष की भूमिका भी निभाएंगे। आप ये दोनों काम करना चाहते हैं, ये दोनों काम आप नहीं कर सकते हैं। ये एक तरफ मूल्य वृद्धि करें और दूसरी तरफ टी.वी. पर जाकर खड़े हो जायें कि मूल्य वृद्धि वापस लो…( व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : हम वृद्वि वापसी की बात करते हैं, आप राजनीति की बात करते हैं, दोनों में अन्तर है।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : यह राजनीति की बात नहीं है। आपको उसी दिन इस सरकार में ठोकर मार देनी चाहिए थी, जिस दिन मूल्य वृद्धि किसानों पर की है। आप किसान हैं, किसानों की बात कहते भी हैं, किसानों की बात बोलते भी हैं और समर्थन भी करते हैं। आज यह पूरे के पूरे देश की बर्बादी करने का काम है। जो कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, सैल्यूलर फोन क्यों सस्ता किया, किस कम्पनी को फायदा पहुंचाया जा रहा है। मैं बीमा बिल को देख रहा था, आपने ५०० करोड़ केवल ब्याज देना है और उसके बाद भी उसको और कर्जा दे रहे हैं। ब्याज चुकाया भी नहीं गया है। कुछ कम्पनियों के दबाव में और विदेशी शक्तियों के दबाव में, धनी देशों के दबाव में यह सरकार काम कर रही है। इसलिए हम आपसे चाहते हैं कि यह आपको मुश्किल होगा, आप कहीं इस पैसे को यह मत समझ लीजिए। क्या आपने गरीब के लिए दवाई का इन्तजाम किया है, क्या पढ़ाई का इन्तजाम किया है। क्या बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार देने का इन्तजाम किया है। महंगाई तो बढ़ा दी है, आप हमारे साथ कितना चीखते थे, माननीय शरद यादव जी, लोक सभा में तो पहुंच ही गये, लेकिन मंत्री पद बहुत बड़ी चीज नहीं है। याद रखना, यह पद अमर नहीं है। अगर आप इस मौके पर, महंगाई के मौके पर सरकार पर लात मारकर अलग बैठ जाएंगे तो देखिये, आपका कितना स्वागत होगा। मनिस्टर बहुत रहे, कितने मनिस्टर याद हैं। लेकिन आप जिन किसानों पर यूरिया की खाद महंगी हो और केबिनेट में पास कर दें। इसलिए जानबूझकर यह खेल मत कराओ, यह चतुराई का खेल आपका ही होगा कि जाओ विरोध करो। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, वामपंथी दल, ए.आई.डी.एम.के., ये विरोध कर रहे हैं, जब आप विथड्रा करोगे तो यह कहा जायेगा, तब आप कहोगे कि आपके कहने से थोड़े ही किया है, यह तो हमारी पार्टी ने किया है। इसलिए टी.वी. पर दिखा रहे हो, दूरदर्शन आपके हाथ में है, यह षड़यंत्र है। जनता के बीच यह चतुराई नहीं चल सकती है और इसलिए नहीं चल सकती है, क्योंकि हम लोगों को जानते हो कि समाजवादी लोग कहां तक जाते हैं। हम सत्ता के पीछे नहीं जाते, कई बार सत्ता समाजवादियों के हाथ में आई, लेकिन सिद्धान्तों के लिए ठोकर मार दी। माननीय सभापति जी, आप इस चेयर पर बैठे हैं, आपको पद से हटना पड़ा था तो क्या आप छोटे हो गये। यहां बहुत से लोग लोक सभा में नहीं आ पाये तो क्या वे छोटे हो गये या बहुत से मंत्री नहीं बन पाये तो क्या वे छोटे हो गये। हमको प्रधान मंत्री आपने नहीं बनने दिया तो क्या हम छोटे हो गये, नहीं हुए। मैं सच बोल रहा हूं, दिल से बोल रहा हूं, मैं छोटा नहीं हो गया हूं। इसलिए हम चाहते हैं कि तत्काल इसको वापस कीजिए। आपसे तो हम कुछ कह ही सकते हैं, आपसे भी नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे। आप बैठें। यह बात बहुत समझायी जा रही है…( व्यवधान)

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : कहने का हक आपको भी है, लेकिन कहने का हक हमें भी है।

सभापति महोदय (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : आप यील्ड कर रहे हैं ? मंत्री जी खड़े हैं। आप बैठिये, मुलायम सिंह जी यील्ड नहीं कर रहे हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : ठीक है, आप उन्हें बाद में खूब बुलवा दीजिए। आप विस्तार से बोलिये, हम सुनेंगे, लेकिन अभी इनकी बात नहीं सुनेंगे। इसलिए नहीं सुनेंगे कि आपसे हम कह सकते हैं, क्यों कह सकते हैं, आप समझते हैं। हमें अफसोस होता है, वास्तव में होता है कि आप किसान के सवाल को लेकर लड़े हो, गरीब के सवाल को लेकर लड़ते आये थे, उसके लिए कष्ट भी झेले। हम जानते हैं कि रहने का स्थान नहीं था, खाने का इन्तजाम नहीं था, हम सब जानते हैं। लेकिन आज कहीं जैसे आपने समर्थन कर दिया, इसलिए आपसे हम कह सकते हैं। हम जानते हैं कि ये लोग क्या करेंगे। ये लोग बैठे हैं, क्या करेंगे। आप कहीं बंधुवा मजदूर हो, आप क्यों बंधुवा मजदूर हो। हम अब भी सरकार से अपील करते हैं कि विदेशी कम्पनियों के दबाव में, धनी देशों के दबाव में, विशेषकर अमेरिका के दबाव में यह किसान, गरीब, मजदूरों पर महंगाई का भार आप मत डालो।


जहां तक दूध का सवाल है, हमारे रघुवंश प्रसाद जी कहीं चले गए हैं, मैं बताना चाहता हूं कि हम दूध की महंगाई के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन उस महंगाई का लाभ क्या किसान को मिलेगा? यह जो असर वेतन भोगी कर्मचारियों पर पड़ रहा है, किसान पर, गरीब और देहातों पर पड़ रहा है। अगर दूध महंगा है तो सरकार को दूध पर सब्सिडी देनी चाहिए। किसान को महंगा दाम मिलना चाहिए और हमारे जितने वेतन भोगी हैं या गरीब बच्चे हैं, उस दूध पर सरकार को सबसिडी देनी चाहिए। आप सब्सिडी दे सकते हो और आपके पास खजाना है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस बढ़ी हुई मूल्यवृद्धि को अब भी वापस ले लीजिए और अगर वापस नहीं लेंगे तो लोक सभा में आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जब आप मैदान में जाओगे, बहुत जल्दी चले जाओगे, बहुत जगह चले जाओगे, उस वक्त आपको जनता नतीजा देगी।



नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : मुलायम सिंह जी बैठ गए हैं, उन्होंने कुछ बातें कही हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि हम चतुराई करते नहीं, हमारे दिल में और जुबान में कोई दो बात नहीं होती है। आज जो यह कह रहे हैं कि प्राइम मनिस्टर बन रहे थे, हमने नहीं बनने दिया। इसका आपने बाहर बहुत प्रचार किया, लेकिन आज हम बैठे हैं मैं आपको बता दूं कि किसी समय, किसी मौके पर आपके प्राइम मनिस्टर बनने का विरोध करने का या न करने का, हम, आप और लालू जी तीनों बैठे थे। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि सच को सच रखो। आपके कहने को सब कुछ ठीक है. लेकिन सच, सच रहना चाहिए।… (व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (संभल) : आपने कम से कम स्वीकार तो किया।


” जब जेब में पैसा होता है, जब पेट में रोटी होती है,

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इसके अलावा आप चाहे कितना भी टैक्नोलॉजी की तरफ चले जाएं, कितनी भी विकासशीलता की बात कर लें, सारी बातें बेकार साबित होती हैं। हमारे कांग्रेस की अध्यक्षा, विपक्ष की नेता सोनिया जी ने सदन में कहा था कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो विकास दर आठ प्रतिशत थी और आज छ: प्रतिशत भी रखना इस सरकार के लिए मुश्किल है। इन सब बातों को मैं रखना चाहती हूं।


She said: `It is the alarming weakening of the Government policies in regard to poor, which is, for us, the real issue. हम लोगों का मूल मंत्र गरीबी हटाओ रहा है। यह नारा इंदिरा जी ऐसे ही नहीं दिया था।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : आपका मूल मंत्र गरीब हटाओ रहा है।

डा. गरिजा व्यास (उदयपुर) : आप सही कह रहे हैं, यह सरकार गरीबी नहीं हटा सकती है, गरीबों को खत्म कर सकती है और आप उन्हीं का साथ दे रहे हैं। …( व्यवधान) सोनिया जी ने ही फिर परसों कहा था कि सुधारों का असर गरीबों के कंधों पर नहीं आना चाहिए और देश की अर्थव्यवस्था में एक नया ट्रेंड आना चाहिए। कांग्रेस ने जब २१वीं सदी की कल्पना की थी तो उसमें सभी को एक साथ चलने की बात कही थी। राजीव जी २१वीं सदी की बात जब कहा करते थे तो उनकी परिकल्पना थी कि जहां पर हम विकास की तरफ आगे बढ़ेंगे, वहीं गरीब के मुंह का निवाला न छीनकर उसको भी उतना ही देंगे। विज्ञान के साथ-साथ हम सांस्कृतिक चेतना में भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज क्या हो रहा है – यह देश और हमसे छिपा नहीं है। गरीबी निरोधक कार्यक्रमों के बगैर गरीबी नहीं हट सकती है। इसलिए यदि फिस्कल डैफसिट है तो उसके लिए दूसरे कारगर उपाय करने चाहिए।

सोनिया जी ने स्पष्ट कहा था कि गरीबी निरोधक कार्यक्रम खासकर जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, नेहरू शहरी स्वरोजगार योजना, डब्ल्यूडीपी, डीएपीडी आदि कार्यक्रमों के अन्तर्गत योजना और राजीव गांधी पानी के मिशन आदि के कार्यक्रमों को चलाने के लिए सरकार को प्रतिबद्धतापूर्ण इन कार्यक्रमों के प्रति रुचि दिखानी होगी। लेकिन अफसोस की बात है कि इन कार्यक्रमों के नाम तो परिवर्तित कर दिये जाते हैं लेकिन केन्द्र से दिया हुआ पैसा राज्य सरकारें किस प्रकार उपयोग कर रही हैं और किस प्रकार इनकी मॉनटिरिंग होनी चाहिए, इस पर सरकार की कोई सोच ही नहीं है। यह सही है कि गरीबी हटाओ की जगह गरीब हटाओ एक कारगर नारा इस सरकार ने दे दिया है। मैं आपको याद दिला दूं कि इंदिरा जी के गरीबी हटाओ कार्यक्रमों के कारण ही १९७५ के दशक में पावर्टी का रेशो आधा रह गया था और यह भी याद दिला दूं कि लगातार कांग्रेस की सरकारें जब तक रहीं यह रेशो घटा था। लेकिन वर्तमान सरकार ने खाद्य सुरक्षा व्यवस्था का एक तरह से चीर-हरण ही कर लिया है और पी.डी.एस. व्यवस्था को जो गरीब का सहारा थी, छीन लिया है।

कांग्रेस सरकार ने पीडीएस की अवधारणा उस वक्त व्यक्त की थी जब स्टॉक की अधिकता थी। माननीय मणिशंकर जी मुझे करैक्ट करेंगे क्योंकि उनके पास आंकड़े ज्यादा होते हैं। सम्भवत: उस समय ३१ मलियन टन अनाज हमारे पास ज्यादा था, इसलिए सभी को दिया गया। लेकिन कुछ जो ज्यादा गरीब हैं उनको सब्सिडाइज्ड रेट पर अनाज मिल सके, पीडीएस के पीछे यह अवधारणा छिपी थी। जिन राज्यों में गरीबी अधिक है, उन राज्यों को इसमें शामिल किया गया था। दुकानों पर सभी को कम दामों में मिले लेकिन गरीबी की सीमा से नीचे वालों को और भी कम दाम में मिले। सन् १९९० से लेकर १९९५ तक हमारी सरकार ने फिर इसी बात को दोहराया था। इसलिए जब दुबारा हमारी सरकार आई तो उस समय पीडीएस को पुन: विकसित करने का सोचा गया। लेकिन इस सरकार ने पीडीएस के दामों में भी वृद्धि की है। लोक सभा में २०००-२००१ का बजट पेश करते हुए फेयर-प्राइस-शॉप से वितरित होने वाली वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि की घोषणा गरीबों के पेट पर लात मारने जैसी है। एफसीआई पीडीएस के द्वारा राज्यों में जो देती है उसका भाग भी जोड़ दिया जाये तो पदार्थों में और भी वृद्धि होगी।


सरकार ने कहा है कि बी.पी.एल. वालों को हाफ इकोनोमिक कॉस्ट में दिया जाएगा और ए.पी.एल. वालों को फुल इकोनोमिक कॉस्ट में दिया जाएगा जिस में प्रक्योरमैंट प्राइस और कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस आदि शामिल हैं। इन सब चीजों को अगर आंक कर देखें तो जो उसे मिलेगा उससे भी अधिक बी.पी.एल. फैमिलीज को देना पड़ेगा। अब ए.पी.एल. फैमिलीज को गेहूं ८ रुपए ४० पैसे पर-किलोग्राम में मिल रहा है जो पहले ६ रुपए ८२ पैसे था। चावल ११ रुपए ७० पैसे प्रति किलोग्राम है जबकि पहले नौ रुपए पांच पैसे किलोग्राम था। बी,पी,एल, वालों के लिए ६८ प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हो गई है। उन्हें अब गेहूं ४ रुपए २० पैसे प्रति किलोग्राम में मिलेगा जबकि वह पहले दो रुपए ५० पैसे प्रति किलोग्राम था। चावल ५ रुपए ८५ पैसे प्रति किलोग्राम में मिलेगा जबकि वह पहले तीन रुपए ५० पैसे प्रति किलोग्राम में मिल रहा था। इस प्रकार बी,पी,एल, और ए.पी.एल दोनों की अवधारणा को देखें तो मैं आपको पैराडॉक्सिज की याद दिला दूं। बी,पी.एल, वालों के लिए ६८ परसैंट की बढ़ोत्तरी हुई और ए.पी.एल. वालों के लिए ३३ परसैंट की बढ़ोत्तरी हुई।

अभी एक पूर्ववक्ता ठीक कह रहे थे कि उसे अब न तो गरीबी रेखा से नीचे के लोग खरीद पाएंगे और न ही गरीबी रेखा से ऊपर के लोग खरीद पाएंगे क्य़ोंकि बाजार में उससे सस्ता अनाज उपलब्ध है। बी.पी.एल. वालों के पास पैसा नहीं है। आपने इसकी मात्रा भी १० किलोग्राम से २० किलोग्राम कर दी है। इसके जरिए एक कार्यक्रम जरूर होगा। आप संवेदनशील हैं और आपसे हमें ऐसी अपेक्षा नहीं थी। आप इसकी परिकल्पना कीजिए। मुझे पता नहीं आपके निर्वाचन क्षेत्र में कितने आदिवासी हैं? लेकिन आप वहीं से आए हैं जहां से हमारा आदिवासी क्षेत्र है। जो रोज कमा कर खाता है, वह किस प्रकार इन बढ़ी हुई दरों में राशन की दुकानों पर अनाज खरीदने जाएगा? ए.पी.एल. का तो प्रश्न ही नही। १९२२ में हरिजन पत्र में गांधी जी ने कहा था कि आजादी का अर्थ व्यर्थ होगा, प्रजातंत्र के कोई मायने नहीं, यदि एक पंक्ति में खड़े पहले और आखिरी को एक जैसे अधिकार और समन्वयता नहीं दे पाएंगे। आपने वह समन्वयता देने की कोशिश की है। आप पीछे को तो आगे ला नहीं पाए लेकिन आपने आगे को पीछे जरूर धकेला है। बी,पी,एल, को तो ए.पी.एल. नहीं बना पाए लेकिन ए.पी.एल. मूल्य वृद्धि के कारण बी.पी.एल. की श्रेणी में जरूर आ जाएगा। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी।

महोदय, खरीदने के लिए पैसा कहां से आएगा, जबकि आपने उसे २० के.जी. कर दिया। आपके पास न गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम हैं, न उसे कारगर ढंग से करने की शक्ति है और आप न दूसरे कार्यक्रमों की बात करते हैं। मैं कृषि की बात पर आना चाहती हूं। यह एक सर्ववदित सत्य है कि कृषि उत्पादन में कमी आई है। उसका कारण लगातार पड़ने वाला अकाल और तकनीकीकार लोगों तक न पहुंच पाना है। मैं फिर इस बात को कहूंगी और सरकार उस पर सोचे। आपकी न तो कोई मॉनिटरिंग व्यवस्था है और न ही आपके वभिन्न कार्यक्रम गरीबों तक पहुंच पा रहे हैं। वह कागजों पर है या नहीं, आप इसकी जानकारी ले। इसके कारण उत्पादन में कमी आई। इस हालत में आपने फर्टिलाइजर पर दी जाने वाली सबसिडी को भी घटा दिया है। एक कहावत है कि एक तो कोढ़ और ऊपर से खुजाल। यह इस बात को चरितार्थ करती है।

श्री जसवन्त सिंह यादव (अलवर) : राजस्थान में किसानों को बिजली का रेट किस दाम पर मिल रहा है? वहां तो आपकी सरकार है।

डा. गरिजा व्यास: इसका जवाब विधान सभा में दिया जाएगा। अभी हम केन्द्र की बात कहेंगे। आपने फर्टिलाइजर के दाम बढ़ा कर किसानों को वहीं गरीबी की सीमा रेखा से नीचे लाकर पटक दिया है। गेहूं, चावल और दालों की उपज में जो कमी आई, वह बात किसी से छिपी नहीं है। कृषि भारत की समृद्धता का पोषक है। कृषि उत्पादन में कमी आना एक बहुत बड़ा अलार्म है। इस सम्बन्ध में सोचना होगा॥


हमारे पूर्व वक्ता श्री मुलायम सिंह यादव जिक्र कर रहे थे कि १५ परसेंट और ७ परसेंट की सबसिडी घटाकर खाद में बढ़ोत्तरी की गई है लेकिन अगर देखा जाये तो मालूम होगा कि उसमें ४१ परसेंट और ५७ परसेंट की बढ़ोत्तरी लाई गई है।

सभापति महोदय, अब मैं एल.पी.जी. और किरोसिन आयल की बात पर आती हूं। यह बात ठीक है कि किरोसिन आयल से आम आदमी गुजारा करता है, वह घर में दीया जलाता है, अपना घर का चूल्हा जलाता है। यदि आप लोग गांव से आते हैं तो आपको मालूम होगा कि जब चोट लगती है और जलन होती है तो किरोसिन आयल का फोहा उस पर रख देते हैं। यह किरोसिन आयल एक फोहे का काम कर रहा था जिसके दामों में आपने एकदम वृद्धि कर दी। मैं सोचती हूं कि यह पाप मंत्री महोदय के डिपार्टमेंट से हुआ है जिसमें आप सांझीदार हैं। मैं कहना चाहती हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिये था। जिस प्रकार से एल.पी.जी. के भाव बढ़े, मैं उसे इसलिये दोहराना नहीं चाहती क्योंकि हमारे पूर्व वक्ताओं ने काफी कुछ कहा है। अभी भी आप कह रहे हैं कि एल.पी.जी. पर ३० रुपये की सबसिडी कम की है, फिर भी उसपर १६२ रुपये की सबसिडी है और किरोसिन आयल पर ७.८३ रुपये की सबसिडी दे रहे हैं। आज भी गरीब के घर में दीया जलाने का साधन नहीं है। चाहे इसको श्राप के रूप में ले लें, यह प्रतिब्द्धता होगी कि जब तक लोगों को जलाने के लिये ईंधन और घर में जलाने के लिये बिजली नहीं मिलेगी, तब तक इनके भावों में कमी करनी पड़ेगी।

सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने पार्लियामेंट में य़ह स्टेटमेंट दिया था, जो पैराडाक्सिस का खजाना है। आपने इस में लिखा है कि श्री नरसिंहराव से लेकर श्री गुजराल सरकार ने कोशिश की कि दामों में वृद्धि हो लेकिन आपने अपनी सरकार का गुणगान करते हुये कहा कि वे तो यह दुस्साहस नहीं कर सके, हां हमने यह दुस्साहस जरूर किया। अब आपके इस दुस्साहस पर भारत की गरीब जनता आपको धन्यवाद दे या आपको कोसे, मैं यह आप पर छोड़ती हूं।

आपने स्टेटमेंट में कहा है कि जहां तक पी.डी.एस. में किरोसिन आयल देने का सवाल है, १९७५ में इसके और डीजल के भाव में एक पैसे का अंतर था जो १९८० में ६६ पैसे, १९८५ में १.१९ रुपये, १९९० में २.०९ रुपये और १९९५ में ३.७२ रुपये हुआ। अब आपने घबराहट के साथ कहा कि डीजल और किरोसिन आयल में ११.३७ रुपये का अंतर हो गया तो हम लोग क्या करते? क्या कभी आपने इसकी परिकल्पना की कि यह अंतर क्यों हुआ? मैं किसी एक सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा कर रही जिन्होंने बिजली नहीं पहुंचाई, जिन्होंने चूल्हा जलाने का साधन नहीं दिया, इसलिये हमारी सरकार ने वह दुस्साहस दाम न बढ़ाकर किया। वहीं आपने दिखा दिया। यही कारण है कि इस अंतर के कारण, इन बढ़े हुये भावों के कारण मैं आपको पैराडाक्सिस कह सकती हूं। आपने यह भी कहा कि हमारे आसपास के देशो में भाव बढ़े हुये हैं, इसलिये हमने बढ़ा दिये। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि उनकी इकनामी कहां जा रही है। हमें आसपास के देशों की इकनामी से शिक्षा नहीं लेनी चाहिये। हमारी इकनामी आगे बढ़ने वाली होनी चाहिये, हमें इस बात को देखना होगा। आपने यह भी कहा कि इंटरनैशनल प्राइसेज़ के कारण यह सब करना पड़ा लेकिन एक गरीब देश, जो गरीबी के बावजूद अपने पैरों पर खड़ा होकर और गरीब व अमीर का भेद मिटाकर आगे बढ़ना चाहता है, वहां उन अमीर देशों का उदाहरण नहीं दे सकते जो केवल गरीब को पीसकर आगे बढ़े हैं। आपने यह भी कहा कि हम लोग कोशिश करेंगे कि जलाने वाली गैस हर जगह और हर घर में पहुंचे। हम इसके लिये शुभ-कामनायें देंगे लेकिन यदि उस गरीब के पास ५ रुपये हैं, दो रुपये वह किरोसिन आयल खरीदने में खर्च करता है, वह आपके द्वारा गैस टंकी को कहां से खरीदेगा, वह कैसे अपना दीया जलायेगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुये बाइबल की एक कहानी याद आ रही है। जब अबुकर जूते सिलता हुआ लोगों की सेवा कर रहा था तब एक फरिश्ता अवतरित हुआ।


और उस फरिश्ते ने कहा अबू बकर मैं उन लोगों के नाम लिख रहा हूं, जिन्हें ईश्वर प्यार करते हैं। तब अबू बकर ने लोगों की सेवा जारी रखते हुए कहा था कि मैं एक बात पूछता हूं कि क्या तुम उन लोगों का भी नाम लिखते हो जो गरीबों की सेवा करते हैं, गरीबों के पेट की भूख को मिटाते हैं। फरिश्ता उस दिन चला गया। लेकिन दूसरे दिन जब वह अवतरित हुआ तो उसने वह लिस्ट दिखाई जिसमें अबू बकर का नाम था। इसलिए संवेदनशीलता के साथ गरीबी हटाओं के कार्यक्रम को आगे बढ़ायें। मैं आपके माध्यम से सम्पूर्ण सरकार से कहूंगी कि फिस्कल ड़ेफसिट, विशेषकर ऐसेन्शियल कोमोडिटीज में दो बातें कर दीजिए, एक तो एफ.सी.आई. को जो एक्सपेंडीचर है, उसे घटाने की कोशिश कीजिए और दूसरा जो खराब होता हुआ अनाज है उसे बचाने की कोशिश कर दीजिए, यदि ये दोनों बातें हो जाएं तो आपको भावों में बढ़ोतरी नहीं करनी पड़ेगी।

सभापति महोदय, सरकार ने अभिभाषण के दौरान या बजट में कहीं भी टूरिज्म और माइन्स एंड मिनरल्स में बढ़ौतरी की बात नहीं की है, जो फिस्कल डेफसिट को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो सकता है। इसलिए मैं सरकार से डिमांड तथा अपील करता हूं कि वह बढ़े हुए भावों को वापिस ले। धन्यवाद।


सभापति महोदय (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): श्री खारबेल स्वाइं।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : सभापति महोदय, मुझे जाना है, इसलिए मुझे दो मिनट बोलने का समय दे दीजिए।

सभापति महोदय (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : मैंने नाम पुकार दिया है, इसलिए माननीय सदस्य बैठ जाएं। आप बाद में बोल सकते हैं। श्री स्वाइं, मैंने आपका नाम पुकारा है, क्या आप बोलना चाहते हैं।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर)  :    सर, अगर प्रभुनाथ सिंह जी बोलना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, वह बोल सकते हैं। मैं उनके बाद बोल लूंगा।  

सभापति महोदय  : फिर आपको समय नहीं मिलेगा। 

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर)  : ठीक है सर, फिर मैं ही बोलता हूं। 


1547 hours 


SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Mr. Chairman, Sir, while we discuss about the price rise, we will have to take an overview of the macro economic situation of this country. Of course, I will not comment on hon. Member Shri Mulayam Singh Yadav’s opinion with regard to हमको सत्ता दिया था, लेकिन हमने नहीं लिया।

सभापति महोदय : आप विषय पर बोलिये।

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर) : जिस विषय पर सब बोले हैं That he was very annoyed with hon. Minister Shri Sharad Yadav that he did not allow him to become the Prime Minister – I will not comment on this. But I will certainly … (Interruptions)

सभापति महोदय : माननीय मंत्री श्री शरद यादव जी ने स्थिति स्पष्ट कर दी है, अब आप अपना भाषण करिये।

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Sir, I will certainly say and I will comment on hon. Member Shri Mulayam Singh Yadav’s comment that price of milk should not be increased. दूध का भाव नहीं बढ़ना चाहिए। बाबू को दूध कम दाम में मिलना चाहिए और सरकार को सब्सिडी का बोझ उठाना चाहिए। I will positively, in due course of my speech, make comments on that.

First of all, let us talk about the fiscal deficit of this country. It is Rs. 1.11 lakh crore this year. The total expenditure of the Government is Rs. 3.38 lakh crore. Out of it, Rs. 1.02 lakh crore are only interest payments and Rs. 1.20 lakh crore are for instalment payments. This is against the revenue receipt of only two lakh crore rupees. Ultimately, it comes to a deficit of Rs. 1.11 lakh crore. Out of it, Rs. 58,000 crore are only capital expenditure – both Plan and non-Plan.


Only one-sixth of the total expenditure is productive expenditure and the rest of the expenditure on salaries, subsidies etc. is non-productive. There is a reduction of only 0.5 per cent in the fiscal deficit over the figure of the last year whereas the other Asian countries have been able to reduce their fiscal deficits in a very substantial way.

When hon. Member Shri Basu Deb Acharia was speaking he mentioned that subsidy was only 1.8 per cent, but this year, we are providing subsidy for almost everything like wheat, kerosene, PDS rice, LPG etc. There are certain hidden subsidies also. It comes to around 2.2 per cent of the total fiscal deficit. It is not sustainable because this year, the defence expenditure has gone up by Rs. 13,000 crore and the State Governments have also been paid an interim award of Rs. 11,000 crore. The increase in Plan expenditure over the last year is also Rs. 11,000 crore. This year, the additional interest burden is of Rs. 11,000 crore. Ultimately, the total increase of all these items comes to Rs. 46,000 crore over and above the last year’s figure. The Non-Plan revenue expenditure is going up by 1.8 per cent. So, what do we do? When Dr. Girija Vyas was speaking, she told that the when the Congress Government was there, they could not dare to tackle it. Also, other senior Members – I am a pretty new Member to this House, comparatively – who were also Ministers said that the poor should be provided with subsidised food. I do agree that the poor should be provided with subsidised food. But what about this fiscal deficit? How do we tackle this fiscal deficit? What is the meaning of this fiscal deficit? It is the burden of the loan that we are bringing from foreign countries. It is either internal loan or external loan. I remember that when I became a Member of this House for the first time in 1998, the interest payment was to the tune only of Rs. 75,000 crore, but it has gone to Rs. 1,02,000 crore this year. How do we pay it?

Slowly and gradually, India is going towards the debt trap. What will happen to our children? What will happen to the future of this country if we do not stop it and go on borrowing year after year? It is needless to mention here that Philippines happened to fell into a debt trap and their girls had to pay back loans taken from the foreign countries by resorting to prostitution. This did happen there. Nobody wants that India should fall into a debt trap like this. Actually, that is why, the Government has taken a very bold decision by reducing the subsidy to some extent. A medicine is bitter to taste, but it is good for the health of the future.

I need not go into figures because these have already been discussed several times in this House. The hon. Minister, Shri Shanta Kumar has already explained, and everybody knows, that by increasing the quota of 10 kilograms to 20 kilograms, in ultimate terms, we are providing the benefit of around Rs. 37 per family every month.


It is not that the subsidy has been reduced. Somebody may say, “Then, why did you increase the quota from 10 kilograms to 20 kilograms? There was a Working Group on National Policy on Public Distribution System set up by the Planning Commission in June 1996. The Working Group earmarked about 80 per cent of the annual allocation for distribution to the States on the basis of BPL and APL population. This worked out to an availability of 20 kilograms per month per BPL household.

MR. CHAIRMAN (SHRI DEVENDRA PRASAD YADAV): Please conclude your speech.

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Sir, I am very surprised to hear this. If you say like this, then you must know that the first Member spoke for 45 minutes. If you say that I should conclude, then I will sit down.

MR. CHAIRMAN: You can take two more minutes.

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): I cannot complete my speech within two minutes because I had just begun, and from my Party, I have been fielded to speak on this issue.

SHRI MANI SHANKAR AIYAR (MAYILADUTURAI): Sir, let us hear what the Treasury Benches had to say. Let us continue this debate beyond 6 p.m. This is such an important subject that I do not think we should be curtailing it like this. Shri Swain is making good points. If there is anything to be refuted, then we will refute them. He is speaking on the subject and making good points. So, let us hear him.

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Thank you, Shri Mani Shankar Aiyar.

Sir, actually it is the Working Group which increased it from 10 kilograms to 20 kilograms. The Working Group also recommended two more things. It recommended that the allocation of food grains from the Central Pool to the States should have two sets of prices — one set of prices should be highly subsidised, which is meant for the very poor, and near open market price for the non-poor. The Working Group made these two sets of recommendations.

There was criticism from many quarters saying as to why the Central Government is giving only 10 kilograms of rice. Hon. Member Shri Basu Deb Acharia has also mentioned this. They wanted that the quota should be increased to 20 kilograms. This is the reason why the Government has taken a very strong decision, which other Governments could not take. They increased the quota from 10 kilograms to 20 kilograms. How can it be that there has to be an increase in the quantity, but there shall be no increase in the cost? How can it be possible? We are paying almost Rs. 20,000 crore as subsidy every year, which includes the subsidy on kerosene, gas cylinder, food and everything. When it comes to Rs. 20,000 crore, how can you go on increasing it further?

Let us take the PDS. Why do we have this PDS? The Government purchases the foodgrains from the open market, from the farmer, and it sells it through the Food Corporation of India at a subsidised price. One very important thing is that the minimum support price that is given to the farmers is decided by the PDS. The Government fixes the minimum support price. What the farmer does is that he sells it to the Food Corporation of India. Therefore, the Food Corporation of India, that is, the Government of India, purchases it at a high rate.



The Government bears the transportation cost and preservation cost. It fights against rodents, rains and destruction caused by strikes organised by trade unions. The Government has to encounter all these difficulties. While encountering all these problems, the Government has to store foodgrains for a long time and at the end sell them at a very low price. If India has to become a superpower it will have to have a sustainable growth of seven to eight per cent every year. How can we allow the fiscal deficit, in which subsidy is a significant part, to grow unchecked? If we buy commodities at a high price and sell them at a low price, and if we keep obtaining loans from foreign countries, we would keep on paying interest that bludgeons every year.

Everybody is saying that the poor is being harassed. Is it really so? Everybody knows that 35 per cent of the PDS rice is pilfered away. You can go to any PDS rice dealer in Orissa and purchase any type of rice for any specific occasion. When approached, the rice dealer would ask you, ‘What type of rice would you like – BPL, APL, or Mid-Day Meal?’ In Orissa and in several other States, mid-day meal is provided to school children. The cost of providing mid-day meal is Rs.1.10 per day per child.

सभापति महोदय (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : आप कितना टाइम और लेंगे ? आपकी पार्टी का समय कम है और बहुत से माननीय सदस्यों की सूची आपके यहां से है। इस तरह से बाद में उनको समय नहीं मिल पायेगा।

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर) : मुझे आप १० मिनट दीजिए।

Actually what sort of food would one get for Rs.1.10? One would not get food anywhere for that amount except in the Parliament House canteen meant for Members of Parliament. In coastal Orissa, nobody eats the mid-day meal food. All that rice is sold in blackmarket. There is a meeting of villagers held every month not to know as to why the children are not provided food but to know as to what happened to the black money. Discussions are held as to who swindled that money. The Government says that there is leakage of only 35 per cent of PDS rice. If the food subsidy is taken as Rs.10,000 crore, this 35 per cent comes to Rs.3,500 crore. This amount of Rs.3,500 crore is going into the hands of blackmarketeers. This is happening everywhere in India. Some people have a vested interest in seeing that subsidised rice is provided through Public Distribution System. As long as that continues, one can sell rice in the blackmarket.

Let us take the example of kerosene. If you travel on a highway in Orissa, you will find bottles of diesel and petrol being sold in the pan-shops by the road. These bottles contain only fifty per cent of petrol or diesel and the rest of it is kerosene. Kerosene is available in plenty and it is very cheap. It has been said that the price of diesel is more than Rs.11 a litre. So, if one takes some kerosene and mixes it with an equal amount of diesel or petrol, one can earn huge profits. I dare say that 50 per cent of the PDS kerosene is going to the blackmarket.


So, do you mean to say that the poor is actually going to be benefited ? It is not so. We say that the gas cylinder should go to the poor. Who buys the gas cylinder in our country? I am a Member of this Parliament for the last two years and every three months, I am giving 50 coupons to the people. I can say that not a single poor man has come to me. It is only the middle-class who can afford to pay for the gas cylinder. The same middle-class, the babus did not hesitate to take the Fifth Pay Commission salary. The Government says that they have committed a mistake and that they should not have given it. Which Government servant is poor now? Nobody is poor nowadays. Nobody is getting less than Rs.10,000/-. So, to say that the middle-class people are also poor and that they should get subsidised sugar, kerosene and rice, is not correct and the Government should not take that burden on its head by providing all these things to these middle-class people, the rich people, who can actually afford to pay but they do not pay because they take advantage of the blackmarket.

I fully agree that for the poor, these should be subsidised. But there should be some other way. How do you target it? I have come from the grassroots. So, I know that in a village if you want to get the Indira Awaz Yojana house, your name should be included in the BPL list. If you want IRDP loan, your name should be there. Everybody wants that his name should somehow

by hook or by crook, should be included in the BPL list. If you see the BPL list, you will find that most of them are actually not poor. India is not that poor that it is projected to be. So, more than 50 per cent of the subsidy is not going to the targeted people. It is going to the rich and middle-class people who can afford to pay. For that reason, we have to find out some other way.

Hon. Shivraj V. Patil, the Chairman of the Standing Committee on Finance has given very good suggestions. He said positively that there is cost over-run and time over-run with regard to mega projects and major projects. If you can stop it, then we will save a lot of money. But how do we do it? You will positively say, if we stop the pilferage of electricity, we can also earn a lot of money. In the village, you provide electricity. Everybody will put a hook on the wire and he will use the electricity. He is very happy. We are Members of Parliament. We will not say them anything because he will be unhappy and he will not give vote during the time of elections. So, we are happy that he is enjoying it free of cost. Then who will bear the cost? Everybody will get free water, free electricity, but everybody will say that this is a country where there is no road after 52 years. There is no electricity to villages after 52 years and there is no school building after 52 years. Where do the Government get the money to construct a road and house and to provide electricity?

Finally I say that there should be a national consensus on subsidy as on foreign policy. On the policy of economy of this country also, there should be a consensus on subsidy because tomorrow some other party may come to power. It is not that all the time BJP will be in power.

So, I appeal to all the Members of Parliament that there should be a national consensus. How should we target the real poor and how should we provide it only to the poor and not to the middle-class and the rich?

With these words, I conclude and I thank you very much.


1610 hours

SHRI S. AJAYA KUMAR (OTTAPALAM): Mr. Chairman, Sir, thank you for this opportunity. I would like to speak in Malayalam, which is my mother tongue

The argument that the subsidy cut on foodgrains was done for the good of the poor people, sounds like a joke. How can a Government claim to be common man friendly while snatching away their privileges and imposing heavy burden on them? How can it claim to be reaching out to the people with a helping hand?

1612 hours (Mr. Deputy-Speaker in the Chair)

The real impact of the subsidy cut is to the tune of 68% increase in the prices of foodgrains, as far as the families below the poverty line are concerned. Let me quote some figures, Sir, to substantiate my point. Before the Budget presentation, rice was priced at Rs 3.50 per kg but after that it was increased to Rs 5.90 per kg. Even though the new price was set at Rs 5.90; when it reaches States like Kerala, the price becomes Rs 7.00 to Rs 8.00 per kg, i.e., the hike, in effect, is, 100%.

The rules, which draw the poverty line, consider those families poor, which have an income of only Rs 300 per month in the rural areas and Rs 400 per month in the urban areas. It is a fact that in the present state of affairs, with the increased prices, such families will have to spend their entire earnings on buying foodgrains. Moreover, the size of the families in rural areas will be big and a minimum of five to six members will be there in every household. So when you increase the quota by 10 kgs, the effective gain by a member in a month is a mere 4 kgs. I do fail to understand how a member of a BPL family will sustain himself in the new arrangement. A study paper presented by the Indian Council of Medical Research states that this quantity contributes only to 35% of the actual need of a person. Moreover, the rules, which govern the identification of BPL families themselves, are fallacious. A newsreport, which appeared in ‘Businessman’, stated that among the 5 lakh odd residents of Dharavi in Bombay, which is considered to be the __________________________________________________________________

*Original in Malayalam.

biggest slum in Asia, only 151 were identified as BPL households and issued cards accordingly. Doesn’t it look odd? Doesn’t it show the lacunae in the rules?

Another major argument in effecting this cut in subsidies is that it is a major step towards bridging the fiscal deficit. They also doubt the basic need for rationing foodgrains to a family which is above poverty line. But I must say that I don’t cater to the idea of considering a family rich if a person in that family happens to be an income tax payer. Perhaps he could be the only wage earner in a family of 5 to 6 members. Will you call it a rich family? I have my own doubts Sir.

Another argument of this Government is that an effective subsidy of 2217 crores of rupees has been given to the poor. All this is based on the assumption that with the hike in quota from 10 kgs to 20 kgs, States will procure foodgrains to the tune of 1440 lakh tonnes. But Sir, I fear, with the shot up prices, foodgrains are going to pile up in FCI godowns without any takers.

In a study conducted by Prof M.H. Suryanarayana, the rise in prices has reduced the buying and consumption of cereals by about 35%. If you go by this finding, how can you expect poor people to buy foodgrains like rice and wheat whose effective price hike is about 68%? So the ultimate fall out will be the piling up of undistributed foodgrains in our FCI godowns. It is a fact that 45% of the subsidy given to foodgrains goes to the preservation and stocking of them in our godowns.

With the PDS prices going up, both the BPL and APL families are grabbed under financial crunch which will prevent them from buying foodgrains distributed through PDS outlets and the unused stockpile will finally go to hoarders and blackmarketers. So who is this Government going to help – the poor or the rich; the downtrodden or the upwardly mobile?

See, what you have done to the common man’s fuel – ‘kerosene’. The hike was more than 100%, i.e., from Rs 2.00 to Rs 4.50. The same is the scenario with respect to cooking gas. The increase was about Rs 50. But in Kerala you are supplied a cylinder for Rs 211 only. Facts and figures show that the Government is spending only Rs 93 on a cylinder. Doesn’t it look odd that the poor people of this country are made to pay Rs 211 for the same? Doesn’t it sound strange when I say that instead of getting a subsidy from the Government, the subscriber is giving a subsidy to the Government by paying Rs 211 for something which really costs only Rs 93? These are the oddities of the game this Government is playing.

Let me now touch upon the 15% price hike on urea. The prices of other fertilizers have also gone up. What will be the consequence? We are going to face drastic slowdown in agricultural production due to the unmanageable production costs. How can you expect a poor farmer to buy costly manure to ensure good harvest? If the harvest is not good, if the production is not upto the mark, severe shortage of foodgrains will ensue, which in effect will result in price rise again. The poor will be pushed to starvation and death. This country itself will have a steep fall to abject poverty. Even with the subsidy programmes, which were on for the last 52 years, we have not reached a stage where poverty is totally abolished. On the contrary, it has been observed that the poverty deaths are on the rise. If this is the present situation in the country with all our social security measures, what would be the future without any such network offering even subsidy to foodgrains? No doubt, this country is going to witness large scale poverty deaths and this Government can never wash its hands off the crime of dragging its own people to poverty deaths. This Government will have its name engraved in black letters in the history of this country for such a heinous crime.

Let me highlight the situation in my State – Kerala. She will be one among those States, who will suffer under the pressure of these acts of the Central Government. The socio-economic and cultural progress of my State owes a lot to the land reforms as well as the well-knit net of public distribution system. Now, this Central Government is upto dismantle the PDS network we have – a system which proved 100% successful and fruitful. The BPL, APL distinctions are blurred in Kerala. The entire population of Kerala is dependent on PDS. We have statutory rationing system in the State. We turned out to be a consumer State not because of our choice but because of a general understanding with the Central Government. Long back, in 1964, the then Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru had asked us to amass wealth to the exchequers of this country by concentrating in cash crop production as it suited the soil and climatic conditions of Kerala. The Central Government had promised the supply of foodgrains and other things through statutory rationing system to the State. That understanding is broken today. 85% of the population of my State who were totally dependent on PDS are going to face abject poverty. Moreover, those things – say, cash crops, seafoods, etc., which we were asked to produce – are being imported to the country, shattering the very economy of the State. The 3.5 crores of people of Kerala view this as a planned revenge on the part of this Government for not strengthening its hands by voting to victory its colour. The Chief Minister of Kerala and other State Ministers had to stage a dharna in front of this Parliament House. But this Government had not shown a sign of sympathy towards the problems of my State. It was really unfortunate that this Government did not pay heed to the request of our Chief Minister.

On the one hand you cut subsidies and subject poor to utter disgrace, in the name of overcoming financial deficits, but on the other hand you give huge concessions to luxury electronic goods and multinational companies. It is obvious that this Government does not know the ground realities of this country and cater only to the rich and the ‘blue blooded’. Poor man is nowhere in their agenda. It is a pity that this Government managed the mandate to rule the people.

Before concluding, let me request the Central Government not to put the burden of its ‘so called reforms’ on the shoulders of the common man and to continue with the subsidies and the statutory rationing system so that the poor in my State and in various parts of this country can live with dignity.

Thank you.



पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : उपाध्यक्ष महोदय, इस मूल्य वृद्धि की चर्चा में मैं हस्तक्षेप करना चाहता हूं।

श्री राजो सिंह (बेगूसराय); उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो कूपन बढ़ाये हैं, उस पर जरूर बोल दें।

…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : राजो सिंह जी, मंत्री जी इंटरवीन कर रहे हैं , इसमें कूपन्स की बात कहां से आ गई?

श्री राजो सिंह (बेगूसराय); उपाध्यक्ष जी, कूपन्स के दाम बढ़ गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : वह इसमें नहीं आता।

श्री राम नाईक; उपाध्यक्ष जी, जैसा कि मैं चर्चा में हस्तक्षेप कर रहा हूं, हमारे विभाग के पेट्रोलियम

…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या इंटरवीनिंग को हस्तक्षेप कहते हैं?

श्री राम नाईक; जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे ख्याल में और कोई वर्ड है।

श्री राम नाईक; उपाध्यक्ष जी, मेरी जितनी हिन्दी है, वह मुम्बई की है। मैं कह रहा था कि पेट्रोलियम मंत्रालय़ ने किरोसिन आयल में एक लीटर पर २.५० रुपये से ७.८३ रुपये सबसिडी कम की है और पहले जहां एल.पी.जी. सिलेंडर पर १६२ रुपये सबसिडी थी, उसमें हमने ३० रुपये सबसिडी कम की है लेकिन जब यह ३० रुपये कम की गई तो उसके बाद एक्साईज़, सल्स टैक्स और ऑक्ट्राय मिलाकर ग्राहक को ५०-५५ रुपये ज्यादा देना पड़ रहा है। यह बात सही है कि इस मूल्य वृद्धि से आम आदमी को कष्ट होंगे। आज यह देश १०० करोड़ का हो गया है। ऐसा कौन सा परिवार होगा या ऐसा कौन सा घर होगा जिसमें किरोसिन आयल या एल.पी.जी. नहीं होगा जिसे जंगल की लकड़ी को छोड़कर खाना पकाने के लिये कुछ नहीं मिलेगा। जब यह फैसला लिया गया तो इस बात का ख्याल रखा गया कि कभी कभी कठोर कर्तव्य होते हैं और उसे पूरा करने के लिये हमने यह सबसिडी कम की । इसका मतलब यह है कि दाम बढ़ाये। अभी श्री आचार्य ने मुम्बई की धारावी स्लम्स का उल्लेख किया जो ऐशिया की सबसे बड़ी स्लम्स है। वहां मैं तो ५० लाख की आबादी कहता हूं लेकिन आपने ५ लाख आदमी कहे और ऐसा ही श्री ए, अजय कुमार ने उल्लेख किया है। मैं खुद मुम्बई शहर से हूं। अब आपका धारावी स्लम्स से कितना परिचय है, मुझे मालूम नहीं।


लेकिन मैं उसकी गली-गली जानता हूं और कई लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। धारावी में केवल १५१ लोग बिलो पावर्टी लाइन क्यों हैं, इस प्रकार का प्रश्न आपने अखबार में पढ़ा और उसी आधार पर उसे यहां प्रस्तुत किया है। मैंने आपसे यह भी पूछा कि आपकी बिलो पावर्टी लाइन की डेफिनीशन क्या है, क्योंकि लोग उसकी अलग-अलग डेफिनीशन करते हैं। उस पर आपने कहा कि यदि छ: हजार रुपये वार्षिक यानी पांच सौ रुपये प्रति मास किसी की इंकम हो तो उसे बिलो पावर्टी लाइन माना जाता है। उस धारावी में आप अभी भी जाएं, मैं मुम्बई के अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि धारावी में कुष्ठ रोगियों की भी एक बस्ती है। कुष्ठ रोगी भी अपना काम करते हैं। मुम्बई में, रास्ते में प्लास्टिक, कागज, कूड़ा-कचरा जो होता है, उसे वे लोग इकठ्ठा करते हैं और उन्हें २५ से ३० रुपये रोज मिल जाते हैं। मैं ऐसे लोगो की कोआपरेटिव सोसाइटी में उनकी मदद कर रहा हूं। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि मुम्बई में धारावी में जो भी लोग रहते हैं, उन्हें घर अच्छा नहीं मिलता। लेकिन वह पैसा कमाता है और मुम्बई में आने के बाद जिसे काम करने की इच्छा होगी वह कुछ न कुछ कमाता है। इसलिए कुष्ठ रोगी भी रोजाना २५ से ३० रुपये कमाते हैं, तो ये १५१ लोग कौन हैं, ये देखने की मुझे शायद ही आवश्यकता है। मुम्बई शहर में काम न करने वाला कोई परिवार नहीं होगा। लेकिन मैंने सोचा कि मैं यह आपको बता दूं।

उपाध्यक्ष महोदय, हमने जनता के विरोध में युद्ध शुरू किया, अच्छा है कि आपने यह नहीं कहा कि महायुद्ध शुरू किया है। क्योंकि आप कभी-कभी बोलते हैं। लेकिन आपने केवल वार कहा, महायुद्ध नहीं कहा। आपने यह सवाल भी किया कि अंतरराष्ट्रीय मूल्य कम हो रहे हैं तो हम कम करते हैं या नहीं करते हैं। मैं हर एक का नाम लेकर चर्चा नहीं करना चाहूंगा, जो उसमें विषय निकले हैं, आज तक आये हैं, उनकी मैं चर्चा जरूर करूंगा। चर्चा करने से पहले मैं मुलायम सिंह जी को धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे बारे में बहुत अच्छा कहा है। ऐसा जब वहां के सदस्यों से सुनने को मिलता है तो स्वाभाविक है कि एक एहसास होता है कि अपना काम ठीक चल रहा है, ऐसा यदि लोगों को लगता है, इसलिए मैं श्री मुलायम सिंह जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे और मैं चाहता हूं कि उनकी राय मेरे बारे में ऐसी ही बनी रहे और मैं भविष्य में भी ऐसे ही काम करता रहूं।

उपाध्यक्ष महोदय, हमने दाम क्यों बढ़ाये या हमने सब्सिडी कम क्यों की, यह इस चर्चा का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं ऐसा मानता हूं कि इसमें आम सहमति होनी चाहिए और आम सहमति का हम प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए जो हमारा प्रयास है, उस प्रयास में सबसे पहली बात यह है कि जब कांग्रेस की सरकार थी और श्री नरसिंहराव जी प्रधान मंत्री थे, उनके समय में यह हुआ कि जो सब्सिडी हम दे रहे हैं और पेट्रोलियम सैक्टर में जो एडमनिस्टर्ड प्राइस मैकेनिज्म है, वह कैसे समाप्त किया जाए, उस पर विचार करने के लिए उन्होंने ३१ अक्टूबर, १९९५ को एक कमेटी बनाने का फैसला किया । उसके बाद टम्र्स वगैरह तय हुए और उस समय भी यह आवश्यकता महसूस हो रही थी, क्योंकि उसके पहले खाड़ी का युद्ध हुआ था, जिसके कारण पेट्रोल की कीमतें बहुत बढ़ी थीं। इसलिए एडमनिस्टर्ड प्राइस मैकेनिज्म समाप्त करना, मतलब सब्सिडी कम करने के विषय पर विचार करने के लिए कमेटी बनाने का उन्होंने फैसला लिया। बाद में संयुक्त मोर्चा की सरकार आई। श्री मुलायम सिंह जी उस सरकार में मंत्री थे। बसुदेव जी आप खुद नहीं थे, लेकिन आपकी पार्टी उन्हें बाहर से समर्थन दे रही थी। आप समर्थन देते हैं तो विचार करके ही देते हैं। सी.पी.एम. का अपना एक इतिहास है कि आप सब कुछ विचार करके करते हैं। इसलिए आपकी सरकार ने भी उस समय इस बात पर विचार किया और श्री देवेगौड़ा जी जब प्रधान मंत्री थे, उस समय कमेटी की टम्र्स ऑफ रेफरेन्सेज तय हो गई। कमेटी की रिपोर्ट आ गई। लेकिन जब रिपोर्ट आई तो उस पर देवेगौड़ा जी विचार नहीं कर पाये। आप लोगों ने उन्हें बदल दिया, जिसमें श्री मुलायम सिंह जी का काफी बड़ा रोल था, लेकिन वह दूसरी बात है। मेरा कहने का मुख्य मुद्दा यह है कि जब बाद में श्री गुजराल प्रधान मंत्री बने तो उन्होंने इस कमेटी की रिपोर्ट पर विचार किया।


उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से विचार कर के जो निर्णय किए उनमें जो दो प्रमुख निर्णय थे, उनको वैसे का वैसे ही हमने अमल में लाना प्रारंभ किया। जो एल.पी.जी. और केरोसीन के बारे में निर्णय हैं, उनके बारे में मैं बताना चाहता हूं। That subsidy on kerosene for Public Distribution System would be brought down to 33.33 per cent of the import parity price by the year 2001-02. मतलब अब एक साल और बचा है। उसमें आपको सबसिडी इतनी कम करनी चाहिए, यह उनका निर्णय था।

दूसरा निर्णय यह है कि that subsidy on domestic LPG would be brought down to 15 per cent by the year 2000-01. मतलब इस साल में केवल १५ प्रतिशत एल.पी.जी. की सबसिडी रखनी चाहिए। आपने जब ये फैसले किए और ये फैसले हम मानते हैं कि देश के हित को ध्यान में रखते हुए किए और जो निर्णय आपने देश हित में लिए उनको अमल में लाने का हमने फैसला किया।…( व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (पंसकुरा): जब आप सबकी चर्चा कर रहे हैं, तो उस समय की सरकार के जो अच्छे निर्णय हैं, तो उनकी चर्चा क्यों नहीं करते हैं?…( व्यवधान)

श्री राम नाईक: क्या यह निर्णय खराब था? यदि यह निर्णय खराब था, तो आपको उस समय विरोध करना चाहिए था कि यह निर्णय खराब है।…( व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य(पंसकुरा): हमने उस समय विरोध किया था।…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: प्लीज रनिंग कमेंट्री न करें।

श्री राम नाईक: देश के हित में आपने ये फैसले किए कि सबसिडी फेज्ड मैनर में समाप्त करनी चाहिए और उसके अंदर एक वर्ष, २००१-२००२ यानी केवल एक वर्ष रहा है। उसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने ये फैसले किए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, डीजल के दाम हमने अक्तूबर में बढ़ाए क्योंकि हम जानते हैं इससे किसानों, ट्रांसपोर्टरों को भारी दिक्कत होती है। हालांकि हम दो रुपए और बढ़ा सकते थे, लेकिन हमने बाद में नहीं बढ़ाए। हम यह जानते हैं कि एल.पी.जी. का उपयोग एक परिवार करता है। उसका भार एक परिवार पर पड़ता है, लेकिन डीजल का भार तो पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। इसलिए हमने डीजल के दाम नहीं बढ़ाए। अब जो देश हित के आपके निर्णय थे, उनको हमने अमल में लाना शूरू किया, तो इसमें विदेशी दबाव कहां से आ गया? बहुत सोच-समझ कर हमने ये फैसले किए हैं। ये फैसले आपके हैं और आप कहते हैं कि विदेशी दबाव आया है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि वाजपेयी जी की सरकार में कोई भी विदेशी दबाव नहीं आ सकता। कारगिल के बारे में क्या हुआ, आपको यह सोचना चाहिए। हमारे ऊपर विदेशों से कोई दबाव नहीं आया।

उपाध्यक्ष महोदय, गरिजा जी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कीमतों को बढ़ाने का हमने दुस्साहस किया। इसमें हमने क्या दुस्साहस किया? जो एक जरूरी चीज थी, उसको हमने लागू कर दिया, इसमें हमने क्या दुस्साहस किया, यह बात मेरी समझ में नहीं आई? हमारे आन्ध्राप्रदेश के मित्र यहां बैठे हैं। वहां पर गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं को सस्ती कीमत पर गैस देने की योजना उन्होंने बनाई। उसमें केन्द्र सरकार सहयोग कर रही है। मैं तो यह कहूंगा कि सभी राज्य सरकारों को वैसी योजना बनानी चाहिए।…( व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री महोदय बहस में हस्तक्षेप करने के लिए खड़े हुए थे, लेकिन उनके भाषण को सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि वे पूरी बहस का ही उत्तर दे रहे हैं। मैं उन्हें आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि अभी हमारे दल की ओर से अनेक लोग बोलना चाहते हैं। श्री रमेश चेन्नितला इत्यादि सदस्य अभी कांग्रेस दल की ओर से बोलने के लिए बैठे हैं। क्या उनका नाम आपने काट दिया है? àÉé ªÉc ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +É£ÉÉÒ iÉBÉE ºÉnxÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ®JÉä cé*

={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ: प्राइस राइज में अनेक मंत्रालय आते हैं। इसलिए मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं।

श्री राम नाईक: जिस योजना को आपके राज्य भी स्वीकार करते हैं, उसको तो आपको स्वीकार करना चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि गरीब महिलाओं को बिजली देने, पानी देने आदि ऐसे अनेक कार्यों को हमें सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत लेकर सहायता करनी चाहिए। उस पर सदन में विचार करना चाहिए और उसकी अनुमति देने पर विचार किया जा सकता है।


उस पर भी विचार हो सकता है क्योंकि गरीब महिलाओं के पास केवल पैसा नहीं है, इसलिए एल.पी.जी. न मिले, वह बात ठीक नहीं होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : आप भी ब्रीफ में बोलिये।

श्री राम नाईक : मैं चार-पांच मिनट में पूरा करूंगा।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Other Ministers will also be replying. I am asking him to be brief.

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़) : जो मुद्दे दूसरे सदस्य उठायेंगे, उनका भी जवाब मंत्री जी देंगे या नहीं?

श्री राम नाईक : हमने अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान, बंगलादेश और श्रीलंका की फिगर्स दी है। हम सब मानते हैं कि वे हमसे गरीब हैं, अविकसित हैं। केरोसीन के दाम बढ़ाने से पहले हम २.६७ रुपए प्रति लीटर के हिसाब से हिन्दुस्तान में दे रहे थे जबकि बंगलादेश में इसका दाम ११ रुपए ०४ पैसे था, श्रीलंका में ९ रुपए १५ पैसे और पाकिस्तान में ९ रुपए ४६ पैसे था। मैं केवल फिगर्स इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आखिर हमें इन बातों पर विचार करना चाहिए कि क्या हम ऐसे ही आंखें बंद रखें जबकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में दाम बढ़ते जाये और हम कुछ न करें तो डिफीसिट फाइनैंसिंग के जरिये उसका बोझ आम आदमी पर आता है जो हम करना नहीं चाहते हैं। इसलिए हमने इस बात का फैसला किया।

एक बात और आई कि ओपेक कंट्रीज ने २८ मार्च को फैसला लिया कि अधिक उत्पादन करेंगे। अगर वे अधिक उत्पादन करते हैं तो इसकी कीमतें कुछ कम होंगी और कीमतें कम होना प्रारंभ भी हुई हैं।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी( रायगंज) : पाकिस्तान, श्रीलंका और बंगलादेश का इंडीजिनस क्रूड कैपेसिटी प्रोडक्शन भारत की तुलना में कितना है।

श्री राम नाईक : जहां हिन्दुस्तान की क्रूड रिफाइनरी कैपेसिटी की बात आपने की, अपना देश इसमें स्वयं पूर्ण है। जितना भी हम विदेशों से क्रूड इम्पोर्ट कर सकते हैं, उसे हम रिफाइन कर सकते हैं। उन देशों में ऐसी क्षमता नहीं है। उनकी अपनी क्षमता होती है, हम रिफाइन करते हैं लेकिन इंटरनैशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का जो दाम है। …( व्यवधान)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): Please do not try to give a casual reference to those countries. श्रीलंका ने हमसे आगे बढ़ा दिया, हम पीछे थे।

SHRI RAM NAIK: You are not trying to understand the issue.

बात यह है कि अभी कीमतें कुछ कम हुई हैं। लेकिन कीमतें कम होने के बाद भी आज पूल एकाउंट में ६००० करोड़ से अधिक डिफीसिट है, जो हमें पहले कम करना है। दूसरी बात यह है कि ओपेक कंट्रीज ने जो निर्णय लिये हैं, वह निर्णय मैं जैसे का तैसा पढ़ता हूं। यह बहुत बड़ा नहीं है केवल चार लाइन हैं।

“If crude production does not rise enough to meet an anticipated increase in the refinery consumption as the summer gasoline season approaches, the price band could be tested on the high side as well. OPEC meets again on June 21st to determine whether to maintain their output agreements as well, so that the band may not have time to be tested before. ”

इसका मतलब यह है कि ओपेक कंट्रीज २१ जून को सारा रिव्यू करने वाले हैं। इसलिए हमें अपना ऑयल पूल डिफीसिट एकाउंट कम करना है। 70 per cent of our petroleum products are imported. ओपेक देश ७० प्रतिशत इम्पोर्ट करते हैं और जहां १४६ परसेंट से अधिक दाम बढ़ गये हैं।

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Why can you not increase your indigenous production?

SHRI RAM NAIK: You have rightly asked an important question. That is my last point also.

श्री प्रियरंजन दासमूंशी (रायगंज) : आपने टेलीविजन में खुद बताया जो यहां नहीं बता रहे हैं कि केरोसीन भाव बढ़ाने की एक वजह यह थी कि स्टेट गवर्नमैंट डीजल में केरोसीन की मिलावट को पकड़ने में नाकामयाब रही, इसलिए आपने इसका भाव बढ़ाना एक लॉजिक माना। ऐसा आपने टेलीविजन में बोला है। अगर स्टेट गवर्नमैंट की कोई कार्रवाई गलत हो और वह किसी को पकड़ न सके, उसकी सजा क्या गरीब को भुगतनी पड़ेगी? क्या यही आपका लॉजिक था। टेलीविजन में आपने खुद कहा था लेकिन अभी आप सदन में उसे नहीं कह रहे हैं।

श्री राम नाईक : मुझे लगता है कि आपने टेलीविजन में प्रोग्राम पूरा नहीं देखा होगा।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : मैंने पूरा देखा है। आप जब भी बोलते हैं तब मैं पूरा देखता हूं। कैसेट लेकर भी देखता हूं।…( व्यवधान)

श्री राम नाईक : मैंने कहा कि मिलावट के जो अलग-अलग कारण है, उन कारणों में यह भी एक कारण है कि केरोसीन और डीजल की कीमतों में बड़ा अंतर है।


यह मैंने मिलावट के कारणों के बारे में कहा। इसलिए वह बात सही है कि जब आज बंगलादेश में दोनों की कीमत एक है तो वहां मिलावट की कोई समस्या नहीं है। यह मिलावट की समस्या है।

हम ३० प्रतिशत क्रूड ऑयल अपने देश में उत्पादन करते हैं और ७० परसेंट इम्पोर्ट करते हैं। जिस प्रकार से पिछले ६-७ सालों में अपना स्वदेशी उत्पादन बढ़ाने के प्रयास होने चाहिए थे, वे नहीं हुए, इस कारण उत्पादन नहीं बढ़ा। प्रतिवर्ष हमारा पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन १० परसेंट बढ़ रहा है। इस भूमिका में स्वदेश का उत्पादन बढ़ाने के लिए हमने एन.ई.एल.पी. कांट्रैक्ट सहित इस समय २५ बड़े ब्लाक्स के लिए ऑफर्स जनवरी में मंगाई थीं, जिसका निर्णय १२ अप्रैल को किया। सारे कांट्रैक्ट्स पर हमने हस्ताक्षर भी किये हैं और यह एक बड़ी मूव है। मैं सदन को कहना चाहूंगा कि यहां जब ब्रिटेन के लोग हस्ताक्षर करने के लिए आये थे तो उन्होंने कहा कि आपने जनवरी में यह निर्णय किया तो हमें लगता था कि पहले ऐसे एग्रीमेंट्स साइन करने के लिए साल डेढ़ साल लगता था, आप भी उतना ही समय लेंगे, लेकिन आपने अप्रैल में यह सारा काम पूरा कर दिया है। Now we are in a problem. We require to advance our financial arrangements. मैं मानता हूं कि ईमानदारी से हम प्रयास कर रहे हैं ताकि स्वदेश का उत्पादन बढ़े। स्वदेश का उत्पादन बढ़ाने के लिए अन्तिम रूप से इस बात से थोड़ा हल निकल सकता है, इसलिए बड़ा सोच विचार कर हमने यह निर्णय किया है। उसमें एक कंसेंसस है और इस विषय को राजनीति की कंट्रोवर्सी में नहीं लाना चाहिए, इतना आहवान करके मैं अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा। धन्यवाद।


SHRI RAJESH PILOT (DAUSA): What about urea? You must say something about fertilisers and urea.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Some other Ministers will intervene regarding them.

SHRI RAJESH PILOT (DAUSA): But, Sir, he will be speaking on food. Whereas fertilisers comes under him. … (Interruptions)

श्री राम नाईक : अब पुराना जमाना बदल गया। मेरे पास अभी पैट्रोलियम मनिस्ट्री में नैचुरल गैस है, फर्टिलाइजर एंड कैमीकल्स के लिए अलग मनिस्ट्री है। यह होता है।

श्री राजेश पायलट (दौसा) : अब क्या-क्या चेंज कर रहे हो, उसका पता है या नहीं।

श्री राम नाईक : यह हमने नहीं किया, आपने किया है। यह चेंज तो आप ही करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय   : अभी मिलावट की बात मत करो।    Shri B.B. Ramaiah may speak now. 

1643 hours 


DR. B.B. RAMAIAH (ELURU): Sir, it is a grave concern of the whole country that the prices of essential commodities have increased and subsidies have been decreased. What are the methods by which subsidies have been reduced? Even if it has to be done, we should see to it that the burden should not be passed on to the poor people. Today, even the prices of items under PDS has been increased. For wheat, it was Rs.6.82 and the burden is passed on to the poor people by increasing it to Rs.8.40. In the case of rice, from Rs.9 per kilogram, it has gone up to Rs.11.70. If you take the items for Below Poverty Line people, in the case of wheat, it has gone up to Rs.4.25 from Rs.2.50 and in the case of rice, it has been raised to Rs.5.80 from Rs.3.50. It means that the prices of food articles have gone up by more than 68 per cent. The price hike is steep. I am sure that all hon. Members of the House will agree with me that much burden should not be passed on to the poor people. In the case of APL, the burden is more than 29 per cent. At the APL level also, there are a lot of medium-income group people. That is why, I feel that the steep hike in prices is undesirable and the Government should reconsider the matter. The increase in the price of milk as also kerosene is 100 per cent. In the case of food items, it is 68 per cent and for urea, it is 15 per cent. The railway fare has gone up by five per cent. The excise duty on goods used by common man has been increased from 8 per cent to 16 per cent. So, if you look at all these aspects, you may realise that the burden has been at different stages where it is difficult for the common people to bear. I would like to say that the PDS should also be improved by different methods. Let us look at the solace given.


The World Bank report says that 16 per cent of the people of this country are having an income of Rs.1045 and 18.5 per cent people of this country are having an income of Rs.2026! This is a very alarming figure. It is the latest figure which has been issued recently. It is not only that. If you look at the other parts of it, you will come to know that it is not thirty-five per cent of the people alone are below the poverty line. Fifty per cent of the people are suffering from malnutrition and fifty-six per cent of the people are not having enough energy requirements.

Seventy-four per cent of the people of this country are not having enough protein. These are various figures that have been collected. I would request the Government that this matter should be considered very seriously. We should consider how we can help them at different levels.

Regarding the question of fertilizer, I would like to say that the price increase is causing an alarming situation because as long as we do not want to pass on the benefit of increase in the fertilizer price to the farmers, it is a different thing. If you can see that this is absorbed at the industry level or various levels, then the prices of agricultural products will not go up. Otherwise, it reflects on the common man because you are passing on this burden to the farmer and also to the common man. I also feel that this burden should not go to the farmer. It should be absorbed by the other people at different levels. I would request the hon. Minister to consider this aspect.

In the case of food prices, we also realise that the FCI is procuring a substantial amount of foodgrains. But there also we can see that the benefit is not going to the farmers. It is going to the middlemen. There are the transportation costs, the warehousing cost, wastage and different types of pilferages. If only we concentrate on these things, we can definitely improve and reduce the losses, and the common man need not be burdened with this sort of an increase in prices.

There is another important item. The Public Distribution System should also take care of one thing. What is happening in Andhra Pradesh? There is the ryots’ bazar where the ryots directly come to the market and sell their products instead of the middlemen who are handling the situation and increasing the prices. When the middlemen sell the items to the consumers, the price is increased. If the ryots sell it directly to the consumers, the consumers will benefit. The ryots can also store the important essential items in the warehouses if this facility is available. By doing this, all the important essential commodities required for the common man like onions, chillies, red-gram and tamarind can be stored and supplied at reasonable rates. The Government should encourage construction of more and more cold-storage facilities. They can keep the products in the cold-storage facility. When the prices go up, they will be able to distribute these things and release the products in the markets. They will also see to it that these products are given to the common man at a reasonable price. These are the items of which the Central Government should take care. They should try to help all the States by giving more support either by way of taxation benefits or by giving bank loans to build more and more warehouses and cold-storage facilities. This sort of a distribution system should be encouraged and the common man should not be burdened so much.

Sir, the Government of India has increased the price of PDS items. Because of this, Andhra Pradesh alone has to bear a burden of more than Rs.400 crore. This is a huge burden. I know some of the States are also distributing the PDS items very efficiently and effectively. The important point is that the poor people are suffering due to the increase in prices of these items. The Lakarawala formula is also affecting those people who are really helping the poor people. The State Governments are supporting and helping the poor people and they are the most affected ones. The Government should see as to how they compensate those people by adopting various methods at various levels. I also feel that the NABARD and NAFED should also be brought into the picture because this is a general item.

The hon. Minister has just now mentioned about the increase in the prices of both kerosene and LPG. He has mentioned that as the international price of crude has gone up, the Government has increased the prices of LPG and kerosene. But now the price has come down in the international market. So, the Government should be able to see whether the refineries can absorb it, whether they can improve the efficiency and also improve the economy at various levels so that the burden need not be passed on to the common people. There is an increase of Rs.50 per cylinder in respect of LPG and in the case of kerosene, the price of one litre of kerosene has gone up by Rs.2.80.


As stated by all the Members who have participated in this debate, the common people of this country do not have electricity connection in their houses, except in a few places and they have to depend mainly on kerosene for lighting a small lamp in their houses. So, I would request the Government that they should see to it that the burden of price increase should somehow be passed on to other sections, but not on the common people.

Sir, there are different methods by which the Government can earn money. They can do that through taxation measures, improving the efficiency of the distribution system and storage facilities. The price of rice has gone up by Rs.6 per kilogram. This means that the common man would require spending an additional amount of Rs.60 to buy 10 kgs. of rice, which he cannot afford. That is the reason why the consumption has come down. Even though you give 20 kgs. per family, I do not think that the common man would be able to buy 20 kgs. of foodstuff by spending more money. Due to this reason only, as one of our hon. Members has said, a huge quantity of these commodities is going into the black market. Since the poor people do not have the purchasing capacity due to rise in prices, these commodities are going in different directions. I hope that the hon. Minister would be able to look into all these aspects and see that these commodities are distributed through genuine methods, avoid wastage and also see that the burden is not fully passed on to the common people.

Coming to the aspect of deficit financing and other related issues of the economy, as some of our hon. Members have said, there are various methods through which the Government can save more money. On the Non-Plan side, various projects are getting delayed for so long that they result in time overrun and cost overrun. If the Government is able to have a strict control over the implementation of various projects, they can save the same amount of money, which they are now trying to get by reducing the subsidy on these essential commodities. So, the reduction in subsidy is hitting the common people very much. Therefore, on behalf of all the Members of the House, I, once again, request the Government to go back on the decision of reducing the subsidy on these articles and reduce the burden on the common people.


1652 बजे

कुमारी मायावती (अकबरपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, नियम १९३ के तहत श्री बसुदेव आचार्य जी ने आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में हुई वृद्धि के बारे में काफी कुछ आंकड़ों सहित, विस्तार से जानकारी दी है। इस संबंध में मैं उन आंकड़ों को दोहराना नहीं चाहूंगी, लेकिन कुछ जरूरी बातों में अपनी पार्टी की ओर से इस संबंध में जरूर रखना चाहूंगी। सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में जो वृद्धि की है उससे सारी विपक्ष की पार्टियां ही दु:खी नहीं हैं बल्कि बीजेपी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार चल रही है और बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं वे भी मुझे दु:खी नजर आ रहे हैं। इसका कारण यह है कि बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं वे ही सबसे ज्यादा मुझे दु:खी नजर आ रहे हैं। उसका कारण यह है कि इनको भूतकाल का अहसास है।


क्योंकि मैं न भविष्य की और न ही पास्ट की बात कह रही हूं। आपको पास्ट का अहसास है। जब दिल्ली, मध्य प्रदेश और राजस्थान में विधान सभा के इलैक्शन हुए तो इन्हें मूल्यों में वृद्धि के कारण काफी नुकसान उठाना पड़ा। दिल्ली और राजस्थान में आपकी सरकार थी। इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आपको वहां अपनी सरकार गंवानी पड़ी। इस कारण बी.जे.पी. के सहयोगी दल अपने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए बड़े चिंतित हैं। वह उनसे बार-बार कह रहे हैं कि सरकार बढ़ी कीमतों को वापस ले। वहां की विधान सभा के सभी दल भी इस बात को लेकर चिंतित हैं।

१६५६ बजे (श्री पी.एच. पांडियन पीठासीन हुए)

इस बात को लेकर सबसे ज्यादा बी.जे.पी. के सहयोगी दल चिंतित हुए। वे अपने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए चिंतित नजर आ रहे हैं। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में जो वृद्धि की गई है, उनके पीछे भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जाता है कि यह बिजनेस क्लास की पार्टी है। मुझे इस बात का अहसास है कि ये चुनावों के दौरान बिजनेस क्लास से कितना फायदा लेते हैं? यदि इन्हें बहुमत नहीं मिलता तो इधर-उधर से दूसरी पार्टियों का सहयोग लेने के लिए और सरकार बनाने के लिए बिजनेस क्लास का फायदा उठाते हैं। इनको फायदा पहुंचाने के लिए आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि की गई। इस बात से पूरा देश वाकिफ है। मुझे मालूम है कि आप अपने सहयोगी दलों का सहयोग आगे भी लेना चाहते हैं। उसे ध्यान में रखते हुए आज नहीं तो कल मूल्यों में हो रही वृद्धि को वापस लेंगे। लेकिन कब लेंगे? जब बिजनेस क्लास को पूरा फायदा मिल जाएगा। जिन्होंने आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी की है, आपने उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए आवश्यक वस्तुओं के मूल्य बढ़ा दिए। जब तक जमाखोरों की चीजें बाजर में बिक नहीं जाती तब तक आप अपने सहयोगी दलों को टरकाते रहेंगे और विपक्ष को आश्वासन देते रहेंगे कि हम प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और कनसन्र्ड मनिस्टर से बात कर रहे हैं, इसके बारे में सोच-विचार चल रहा है।


जब बिजनैस क्लास को पूरा फायदा पहुंच जायेगा, उसका जमा माल बाजार में चला जायेगा और वे फायदा उठा लेंगें, तब लगता है कि यह सरकार मूल्य वृद्धि को वापस लेगी। मेरे ख्याल से खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर और मिट्टी के तेल में मूल्य वृद्धि से बिजनैस क्लास प्रभावित नहीं हुई है बल्कि गरीब, मध्यम वर्ग, मजदूर तबका और छोटे कर्मचारी प्रभावित हुये हैं – वह कर्मचारी चाहे प्राइवेट सैक्टर का हो या सरकारी कर्मचारी हो। एक तरफ आपने अपनी मुश्किल बताते हुये सारी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि की है लेकिन इन गरीब लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, जिनकी आय कम है – उनमें मजदूर भी हैं जिनको कम मजदूरी मिलती है। क्या वे इतनी कम आय में अपने परिवार का भरण पोषण पूर्ण रूप से कर सकते हैं? आपने इस बारे में नहीं सोचा। यदि आपको कीमतें बढ़ानी थी तो कम से इन लोगों के बारे में भी सोचना चाहिये था। आपने मजदूरों की मजदूरी बढ़ानी चाहिये थी, सरकारी और प्राइवेट सैक्टर के कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने चाहिये थे और साथ ही जो किसान हैं, उनको जिन साधनों में छूट मिलनी चाहिये थी, वह देनी चाहिये थी। आपने उनको छूट नहीं दी। जब बाजार में उनकी फसल आ गई तो उन्हे उचित दाम देना चाहिये था। मैं आप लोगों की मुश्किल को समझ सकती हूं लेकिन दूसरी तरफ इन लोगों का भी ध्यान रखना चाहिये था।

जैसा मैंने शुरु में कहा कि इस मूल्य वृद्धि के पीछे इनकी साजिश नजर आती है। इसलिये मेरा सभी संबंधित मंत्रियों से निवेदन है कि जैसा अन्य माननीय सदस्यों ने मूल्य वृद्धि वापस लिये जाने पर जोर दिया है, आपको यह भी सोचना चाहिये कि इसमें मजदूर, गरीब तबका और मध्यम वर्ग तथा सरकारी गैर सरकारी कर्मचारियों को राहत देनी चाहिये वरना वे सड़क पर उतर कर आन्दोलन करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुन; रिक्वैस्ट करूंगी कि जो वस्तुओं में मूल्य वृद्धि की गई है, उसे वापस लिया जाये। धन्यवाद।




श्री रामजीवन सिंह (बलिया, बिहार) : सभापति महोदय, यहां चर्चा चल रही है कि आवश्यक वस्तुओं की कीमते बढाने का काम इस सरकार ने किया है। अभी श्री बसुदेव आचार्य जी चर्चा कर रहे थे और अपनी चिंता जता रहे थे। मैं उनकी चिंता से सहमत हूं कि जब कीमतें बढ़ती हैं तो स्वाभाविक रूप से उसका उपभोक्ता पर असर पड़ता है और जो उपभोक्ता से सरोकार रखते हैं उनमें चिंता होना स्वाभाविक है। लेकिन अभी सुश्री मायावती जी कह रही थीं कि सरकार ने जो कीमत बढ़ाई है उसके पीछे राजनीति है। यदि मायावती जी पीछे मुड़कर देखे तो जितनी भी सरकारें आई हैं, समय-समय पर सभी ने कीमतें बढ़ाने का काम किया है और अगर इसमें उन्हें राजनीति नजर आती है तो कोई भी सरकार, कोई भी दल ऐसा बाकी नहीं रहा, जिसने राजनीति न की हो। अगर कीमतें बढ़ाना राजनीति है तो कोई भी दल इससे वंचित नहीं रहा है, कोई भी सरकार इसमें पीछे नहीं रही है, जिसने कीमतें न बढ़ाई हो

कुमारी मायावती (अकबरपुर) : क्या यह देश के हित में है।

श्री रामजीवन सिंह (बलिया, बिहार) : अब क्या सरकार देश के हित में है, प्रतिपक्ष देश के हित में हैं, वह एक अलग विषय है।

कुमारी मायावती (अकबरपुर) : यह अलग विषय है। पूर्व की सरकार ने जो किया होगा, वह देश के हित में है या अमीर वर्गों को फायदा पहुचाना और गरीब तबकों को इग्नोर करना – यह देश के हित में है।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : आप अपनी सरकार बना लेना, उसके बाद कर लेना।

कुमारी मायावती (अकबरपुर) : आज नहीं तो कल बना लेंगे, आपको क्यों तकलीफ हो रही है।

श्री रामजीवन सिंह (बलिया, बिहार) : मायावती जी, मैं विवाद में नहीं जाना चाहता हूं। आप भी सरकार में मुख्य मंत्री पद पर रह चुकी है। मेरा भी ३०-३५ वर्षों का संसदीय जीवन का अनुभव है। मुझे भी बहुत दिनों तक सरकार में रहने का मौका मिला है। लेकिन जब देखता हूं कि सरकार की कुर्सी पर आने पर कुछ अलग भाषा बन जाती है और प्रतिपक्ष में बैठकर दूसरी भाषा बन जाती है – ऐसे में, निश्चित तौर पर हमें सोचने के लिए बाध्य होना पड़ता है। आज हकीकत यह है कि हम सत्तापक्ष में रहे या प्रतिपक्ष में रहे, हमें हकीकत को, वास्तविकता को समझना चाहिए। सस्ती लोकप्रियता की बहुत सी चीजें होती हैं, जिनसे वोट मिल सकते हैं, लेकिन उससे व्यवस्था नहीं बदल सकती है।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : आप ठीक कह रहे हैं, यहां बैठकर दूसरी भाषा बोलते हैं और वहां बैठकर दूसरी भाषा बोलते हैं।

श्री रामजीवन सिंह (बलिया, बिहार) : हम और आप सभी इस काम को करते हैं, हालांकि यह राजनीति का दुर्गुण है।…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN (SHRI P.H. PANDIYAN): No cross-talk please.

श्री रामजीवन सिंह (बलिया, बिहार) : सभापति महोदय, अगर आप देखें कि १९८२ में, दिल्ली शहर में एक लीटर केरोसिन का दाम रु.१.७७ था और १ मार्च,१९८३ को उसे बढ़ाकर रु. ३.१० कर दिया गया। उस समय की सरकार के सामने कुछ मजबूरी होगी, व्यवस्थाएं होंगी, जो उसे कीमत दोगुनी से ज्यादा बढ़ानी पड़ी। हालांकि जब सरकार के ऊपर दबाव पड़ा तो सरकार ने उसे वापिस लिया है – यह हकीकत है। लेकिन फिर इसके बाद देखें तो कीमत बढ़कर १९८५ में २.१८ रु. हो जाती है। यह मैं दिल्ली शहर की बात कर रहा हूं। उसी तरह से १ जून, १९८४ को रु. ४५.४७ गैस सिलेंडर के दाम थे जो १९८५ में बढ़कर रु. ५१.३५ हो गये, १ अप्रैल, १९९३ को ८२.५७ रुपए हो गये, १.४.१९९७ को ११९.९५ रुपए हो गये और १.९.१९९७ को १३६ रुपए हो गये। इस प्रकार से गैस की कीमतें लगातार बढ़ती रहीं। इसके पीछ जो उस समय की सरकारें थी, उनके सामने मजबूरी रही होगी, ऐसा मैं मानता हूं।

सभापति महोदय, इसी प्रकार से हम फर्टिलाइजर के दाम देखें तो जहां १९८६ में यूरिया का दाम २३५० रुपये प्रति टन था जो १९९१ में बढ़ाकर ३३०० रुपये प्रति टन करना पड़ा – यानी की कीमत बढ़ानी पड़ी थी। हालांकि जिस सरकार ने कीमत बढ़ाई थी उसके सामने मजबूरी थी। लेकिन मैं उसे राजनीति नहीं कहता हूं।


सभापति महोदय, इस बात को सभी जानते हैं, जैसा अभी-अभी माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया और इसके पहले भी बताया है, इसलिए मुझे दोहराने की आवश्यकता नहीं है लेकिन हमें इस हकीकत को समझना चाहिए कि जो हमारे यहां कैरोसीन और पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स का उपयोग किया जाता है उसकी ७० प्रतिशत मात्रा आयात की जाती है और यह स्वाभाविक है कि जिस चीज का बाहर से आयात किया जाएगा, उसके दाम तेल उत्पादक देशों के ऊपर निर्भर करेंगे। जब वे देश अपने तेल के दाम बढ़ा देते हैं, तो तेल खरीदने वाले देश मजबूर हो जाते हैं और उन्हें अपने देश में भी उनके दाम बढ़ाने पड़ते हैं और जब अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में दाम कम हो जाते हैं, तो उसके दामों में फिर फर्क आ जाता है। इन चीजों के दामों का अपने देश में भी असर पड़ता है।

सभापति महोदय, हमें एक बात को समझना चाहिए कि आज संपूर्ण् दुनिया में विचार के लिए नहीं बल्कि बाजार के लिए लड़ाई हो रही है। आज माक्र्सवाद के लिए दुनिया में लड़ाई नहीं हो रही है, आज मार्केटवाद के लिए दुनिया लड़ रही है। यहां बसुदेव आचार्य जी नहीं हैं, उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि माक्र्सवाद के स्थान पर मार्केटवाद आ गया है और जैसा आप जानते हैं कि मार्केटवाद मुनाफावाद के ऊपर आधारित है और जब मुनाफा कमाया जाएगा, तो कहीं न कहीं किसी न किसी का शोषण होगा।

सभापति महोदय, आज विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है कि दुनिया सिकुड़ कर रह गई है। एक देश से दूसरे देश की दूरी बहुत कम रह गई है। आज दुनिया के किसी भी कोने में कहीं कोई हलचल होती है तो उसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ता है। खाड़ी में युद्ध हुआ, हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा। साउथ ईस्ट एशिया में जब अर्थव्यवस्था चरमराती है, तो उसका असर हमारे मार्केट पर पड़ता है। आज विज्ञान की तरक्की का परिणाम यह है कि अमरीका के बाजार में जरा सी मंदी आई तो हमारे देश का शेयर बाजार लड़खड़ा गया और एकदम सैंसेक्स बहुत नीचे चला गया।

सभापति महोदय, अभी हमारे मित्र ने जो कहा, बहुत अच्छा कहा, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता हूं। उन्होंने यह भी ठीक कहा कि हम सबको सोचना है कि जहां हमें डिवेलपमेंट के काम भी करने हैं, वहीं हमें सबसिडी भी मिले। एक तरफ जहां हमें देश का विकास करना है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार का जो घाटा बढ़ता चला जा रहा है, वह भी ठीक नहीं है – उसे कम किया जाना नितान्त आवश्यक है। आज की स्थिति यह है कि एक तरफ हम सरकार से अपेक्षा करते हैं कि विकास के काम हों, लेकिन दूसरी तरफ हम यह आशा भी करें कि कीमतों में वृद्धि न हो – तो यह कैसे संभव है? आज तक कोई ऐसी सरकार नहीं हुई जिसने घाटे की वित्तीय व्यवस्था नहीं की और जब घाटे की वित्तीय व्यवस्था करनी है, तो निश्चित रूप से कर्जा पूरा करने के लिए नए नोट छापने पड़ेंगे और जब नए नोट छापने पड़ते हैं, तो बाजार में कीमतें बढ़ती हैं।

सभापति महोदय, जब पांचवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं को लागू किया गया उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट पर अकेले एक वर्ष में १८ हजार करोड़ का भार पड़ा और उसके बाद प्रत्येक वर्ष १४ हजार करोड़ रुपए का वित्तीय भार पड़ रहा है। वेतन में बढोत्तरी होती चली जाए और कीमतों में वृद्धि न हो, तो आखिर पैसे कहां से आएंगे? सरकार के पास कोई ऐसा खजाना नहीं है कि जिसमें कुछ डालो नहीं और धन निकालते चले जाओ। जनता से टैक्स के रूप में जो धन आएगा, जो रैवेन्यू टैक्स के रूप में आएगा, उसी से सरकार खर्च चलाती है। इसलिए सरकार के सामने मजबूरी होती है। इसलिए सबसिडी में कटौती के लिए जो सफाई मंत्री महोदय ने यहां दी है, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता हूं।

वल्र्ड मार्केट में तेल के जिस तरह रेट बढ़े और उसके कारण जो बर्डन हमारी सरकार पर पड़ा उसे घटाने के लिए गुजराल सरकार को जो निर्णय लेना पड़ा, उस निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए जो कठोर कदम इस सरकार को उठाना पड़ा, उसके कारण कुछ तकलीफ अवश्य हुई, लेकिन यह वास्तविकता है, यह हकीकत है, इसके पीछे कोई राजनीति या विदेशी दबाव नहीं है और देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए किसी न किसी गवर्नमेंट को तो कठोर कदम उठाने ही पड़ेंगे।

सभापति महोदय, एन.टी.रामाराव साहब अब नहीं हैं, लेकिन उनके साथ मुझे काम करने का अवसर मिला। उन्होंने अपने प्रदेश में गरीब लोगों को दो रुपए प्रति किलो गेहूं और चावल बेचने का काम किया था जिसके चलते प्रदेश सरकार के वार्षिक बजट पर २६०० करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ बढ़ा। उनके बाद श्री चन्द्र बाबू नायडू आए। उन्होंने कीमत में कुछ एनहान्स किया और उस घाटे को २६०० करोड़ रुपए से १९०० करोड़ पर ले आए। अपने प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उन्होंने शराब की दुकानें ज्यादा से ज्यादा खोलीं ताकि राजस्व को बढ़ाया जाए।


एक तरफ सस्ती लोकप्रियता के चलते हम कीमत कम करते हैं।

MR. CHAIRMAN (SHRI P.H. PANDIYAN): Kindly conclude now.

श्री राम जीवन सिंह (बलिया, बिहार) : वहीं दूसरी तरफ राजस्व को बढ़ाने के लिए इस तरह के कदम सरकार को उठाने पड़ते हैं। मैं १९७७ में भी इसी पार्लियामैंट में सदस्य था, जब मोरारजी भाई ने यह निर्णय लिया था कि शराब की दुकानों को बंद करो, शराब को कम्पलीटली बंद कर दो। उस समय मुख्यमंत्रियों की एक बैठक हुई थी जिसमे सभी मुख्यमंत्रियों ने कहा था कि इसका एनुअल असर करीब-करीब १० अरब रुपये होगा। उस समय मोरारजी भाई ने कहा कि ठीक है, यदि आप राजस्व कोष को भरना चाहते हो तो ट्रेन में जाकर पाकेट मारो, पाकेट काटो और राजस्व कोष भरो। क्या जनता को शराब पिलाकर अपने राजस्व को भरना चाहते हो। लेकिन सरकार को मजबूरी में ये सारे काम करने पड़ते हैं। सरकार की मजबूरी को देखते हुए, सरकार ने जो कदम उठाया है, हम समझते हैं कि इसका पब्लिक और उपभोक्ता के ऊपर असर पड़ा है। लेकिन मैं इस कदम का समर्थन करता हूं। जो भी सरकार हो, उसको ऐसा कदम उठाना पड़ेगा। मैं सरकार से अर्ज करना चाहता हूं कि सरकार को कुछ ठोस कदम भी उठाने चाहिए।

MR. CHAIRMAN: Kindly conclude, otherwise I shall call the next speaker.

श्री रामजीवन सिंह (बलिया, बिहार) : एक तरफ आप ऐसा करते हैं जिसका असर छोटे लोगों पर पड़ता है दूसरी तरफ हमारे नॉन प्लान में जिस तरह खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं, उन्हे कम करना चाहिए। आज मार्केट के अंदर पेरलल इक्नोमी बन गई है। काले धन के ऊपर नियंत्रण करने के लिए चिम्बरम साहब ने कदम उठाया था। मैं उनको धन्यवाद देता हूं। उन्होंने जब वी.डी.एस. चलाया था तो उससे मात्र ९००० करोड़ रुपये आये थे। यह काला धन जो मार्केट में फ्लोट कर रहा है, उसे नियंत्रित करने के लिए आप कोई उपाय करें और काले धन को निकालने का काम करें। इस तरह के कदम उठाने से पहले आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा।

उसी तरह हमें देखना पड़ेगा कि अनप्रोडक्टिव चीजों पर खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। जब हम सबसिडी को कम करते हैं, जैसे फर्टिलाइजर पर आपने सबसिडी कम कर दी, १९९१ में फास्फेट और पोटाशियम फर्टिलाइजर पर सबसिडी खत्म की गई थी, उसके बाद स्थिति यह हुई कि फास्फेट और पोटाशियम का कन्जम्पशन १७ फीसदी घट गया और एन.के.पी. का रेशो बिल्कुल गड़बड़ा गया। आज जो लोग कहते हैं कि फर्टिलाइजर की कमी होने से हमारे उत्पादन पर उसका असर पड़ता है, मैं बहुत दिनों तक एग्रीकल्चर मनिस्टर भी रहा चुका हूं, मैं किसान भी हूं और मेरा अपना व्यक्तिगत तजुर्बा है कि इस देश मे फर्टिलाइजर के कन्जम्पशन को जितना कम से कम किया जा सके, उतना ही अच्छा है, नहीं तो हमारी जमीन की उर्वरा शक्ति कम होती जा रही है। आज पंजाब में १६५ के.जी. फर्टिलाइजर का कन्जम्पशन है। उसका परिणाम यह निकला कि वहां का प्रोडक्शन धीरे-धीरे घटता जा रहा है। एक दिन ऐसा भी आयेगा जब वहां स्टेगनेशन शुरू हो जायेगा। इसी तरह आस्ट्रेलिया और कनाडा में लोगों ने अपने यहां फर्टिलाइजर के यूज को बहुत कम किया है, पैस्टीसाइड््स के यूज को उन्होंने बहुत कम कर दिया है। इसलिए मैं कहूंगा कि अगर इसका दाम बढ़ा है तो इससे फर्टिलाइजर का यूज कम होगा क्योंकि आज से ५० साल पहले फर्टिलाइजर का यूज नहीं होता था। अगर समय रहता तो मैं विस्तार से बताता। कभी मौका मिलेगा तो मैं इस बारे में बताऊंगा। इन चीजों को देखते हुए मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा। …( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Kindly conclude, otherwise I shall call the next speaker.

श्री रामजीवन सिंह (बलिया, बिहार) : मैं दो मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मै यह कहना चाह रहा हूं कि आप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ठीक करें। जो सामान आप भेजते हैं या खरीदते हैं, वह सिस्टम सही नहीं है। इसके बीच में कालाबाजारी होती है, जमाखोरी होती है जिससे उपभोक्ता को सामान सही नहीं मिल पाता है।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि आप जो परचेज करते हैं, आज आपने गेहूं का दाम काफी बढ़ा दिया है। आपने शुरू से प्राइस बढ़ाने का काम किया है। मैं बिहार का अनुभव आपको बताता हूं कि यदि आज आपने उसका दाम ५५० रुपए प्रति क्िंवटल रखा है जबकि किसान के गेहूं की हारवैस्िंटग हो चुकी है लेकिन वह ५०० रुपए से भी कम प्राइज पर बेचने को मजबूर है क्योंकि उसके प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए परचैजिंग सैंटर नहीं है, जिसके चलते उसका लाभ किसानों को नहीं मिल रहा है। यदि उत्पादन बढ़ जाये और भंडारण और वितरण की व्यवस्था ठीक न हो तो उसका कोई फायदा नहीं होगा।

MR. CHAIRMAN: Kindly take your seat now, otherwise I shall order you to take your seat.

श्री रामजीवन सिंह (बलिया, बिहार) : अंत में, मैं यह कहूंगा कि आप एक प्राइस पालिसी तय करिये। आज तक बदकिस्मती से कोई प्राइस पालिसी तय नहीं हुई है । जब तक फार्म प्रोडक्ट और फैक्टरी प्रोडक्ट के बीच में संतुलन नहीं होगा, फार्म प्रोडक्ट लाख बढ़े, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। फार्म प्रोडक्टस के प्राइस कछुए की गति से बढ़ रहे हैं और फैक्टरी प्रोडक्ट का दाम खरगोश की गति से बढ़ रहा है। जिसके चलते हमारे किसान मार खा रहे हैं।


इसीलिए एक प्राइस पॉलिसी बनाकर कि औद्योगिक लागत खर्च से औद्योगिक सामान की डेढ़ गुना से ज्यादा खर्च न हो और दोनों के बीच में एक संतुलन रहे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। धन्यवाद।



श्री शंकर सिंह वाघेला (कपड़वंज) : माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने राजनीति की बात न करें, ऐसा कहा था। मैं दो साल पहले की आपकी राजनीति और दो साल बाद, पावर में आने के बाद आपकी राजनीति की याद दिलाऊंगा। यही पार्लियामेंट है. डीजल की प्राइस राइज हुई थी, तब प्रधान मंत्री जी के प्राइस राइज के ऊपर क्या लफ्ज थे, जब देवेगौड़ा जी की सरकार ने डीजल की प्राइस राइज की थी, तब पार्लियामेंट नहीं मिली थी और आधी रात को प्राइस राइज बढ़ाई और अनाप-शनाप दुनिया भर की बातें कहीं। आपने भी डीजल की प्राइस राइज की थी, तब सरकार भी नई बनी थी, पार्लियामेंट मिलने को थी, यह प्राइस राइज एल.पी.जी. और कैरोसीन की, जब संसद चालू थी, बीच में वेकेशन था, इसी संसद का यही सैशन मिलना था तो थोड़े दिन और इन्तजार करते तो डैमोक्रेटिक पैटर्न के हिसाब से कल जो एलीगेशन करते थे, वही बातें आज आप क्यों रिपीट करते हैं। दो साल पहले के आपके भाषण, चाहे आज के आपके प्रधान मंत्री जी के हों या पार्टी के किसी वर्कर या एम.पी. के हैं, वे भाषण आप जरा देखियेगा। आपको मालूम पड़ेगा कि दोहरे स्टैण्डर्ड पावर के और अपोजीशन के हैं। मेहरबानी करके लोगों को बेवकूफ मत बनाइये। पावर मेनटेन करनी है तो आप करिये, लेकिन जब पार्लियामेंट मिलनी ही थी तो १५ दिन इन्तजार करते तो अच्छा रहता।

जिसकी शुरूआत अच्छी नहीं होती है, उसका अन्त भी अच्छा नहीं होता है। इस सरकार की शुरूआत अच्छी नहीं हुई। आपने जो पहला मिलेनियम बजट रखा, वह इतना मिजरेबली फेल हुआ है। गरीब और पी.डी.एस. के लिए जिस बजट के हिसाब से जो दो चीजें सरकार के हाथ में हैं, डैफीसिट फाइनेंस और एडमनिस्टर्ड प्राइसिंग, मैं आपके माध्यम से मंत्रिमंडल को या पूरी गवर्नमेंट को पूछता हूं कि क्या डैफीसिट फाइनेंस का आपने विरोध नहीं किया था, क्या एडमनिस्टर्ड प्राइसेज का आपने विरोध नहीं किया था। एडमनिस्टर्ड प्राइस के बारे में आपको कोई पूछने वाला है क्या। डैफीसिट फाइनेंस के लिए जो लक्ष्य होता है, उसका डेढ़ दो गुना डैफीसिट फाइनेंस होता है, फिर भी आप इन्फ्लेशनको कंट्रोल में कह रहे हैं। कितना प्राइस राइज है, प्राइस राइज भी है और इन्फ्लेशन कंट्रोल की बात भी है, दोनों कंट्राडिक्शन नहीं चल सकते। यह जो कंटीन्यूइटी ऑफ दि गवर्नमेंट होती है, जुलाई, १९९६ में सब राज्यों के मुख्य मंत्रियों की जब मीटिंग हुई थी तो उसमें पी.डी.एस. के बारे में जो निर्णय किया गया था,

“On the basis of the recommendation of the Chief Ministers’ Conference held in July, 1996 an effort was made to streamline the PDS system; as a result the TPDS was adopted from June, 1997. The system follows a two-tier subsidy pricing structure for families below the poverty line and those above the poverty line, the former representing the poorest of the poor.”

देश की ६० करोड़ जनता बी.पी.एल. और ए.पी.एल. के नीचे आती है। क्या आपको ६० करोड़ जनता की चिन्ता है ? मायावती जी ने सही फरमाया कि प्राइवेटाइजेशन इतना है, इतनी दुनिया भर की रिफाइनरीज आ रही हैं, जो आज गवर्नमेंट की रिफाइनरीज एल.पी.जी. और कैरोसीन पैदा करती हैं, वही चीजें प्राइवेट लोग भी पैदा करने वाले हैं। क्या इस कम्पीटीशन में गवर्नमेंट के प्राइस राइज जितने ज्यादा हों, इतना इनका अपना प्राइसेज मेनटेन हों, यह प्रैशर भी आपके ऊपर काम नहीं करता है क्या। आखिर पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स को छोड़िये। आपको जो कन्सर्न करता है, उस पी.डी.एस. सिस्टम वाला, क्या गरीब आदमी खाता नहीं है, गरीब आदमी कपड़ा नहीं पहनता है। उस समय सजेशन दिये हुए थे, The Government has been receiving inputs that the current TPDS suffers from several inadequacies a few of which are as under: मैं आपके माध्यम से सरकार को पूछना चाहता हूं कि ये पी.डी.एस के सजेशंस में आपने क्या-क्या इम्प्लीमेंट किया। The quantity of foodgrains supplied is insufficient.


आपने दस किलो का २० किलो किया होगा, लेकिन कौन खरीदेगा, क्योंकि लोगों की पर्चेजिंग केपेसिटी नहीं है। गुजरात में भूख से तीन लोग मर गए। वहां सूखा पड़ा है। आप अनाज देते हैं लोगों के पास खरीदने की शक्ति नहीं है। अगर कोई खरीदेगा नहीं तो फिर २० किलो करें या ३० किलो, it does not make any difference. वह भी उतना भाव बढ़ाया है और बी.पी.एल. तथा ए.पी.एल. के बीच अगर किसी की इनकम दस रुपए से ११ रुपए हो गई तो आपकी यह परिभाषा बदल जाती है, लेकिन उस गरीब को इनकम बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने दूसरा सुझाव दिया था- The quality of foodgrains is also sometimes poorer. उसकी हालत सुधारने के लिए आप क्या कर रहे हैं ?

It says:

“Although the objective of TPDS is focussed on poor, the quantities of foodgrains supplied to the population below poverty line is the same as to the population above poverty line. ”

What have you done in this regard? If further says:

“A better package in favour of poor should be evolved by the Government under TPDS to make it socially more relevant and economically more attractive. ”

What have you done? It also says:

“The subsidy burden under the TPDS should be reduced by evolving a more positive price policy in favour of poor, with more supplies to non-poor and ensuring, at the same time, the division of the commodities under the TPDS.”

यह गरीब के साथ बहुत बड़ा मजाक है। जब सब्सिडी मैरिट और डिमैरिट में जब शुरू हुई तो उस समय क्या इंटेंशन थी। अगर सही इंटेंशन है तो इम्प्लीमेंट जिस मशीनरी को करना है, चाहे केन्द्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, यह फेल्योर आफ मशीनरी है। क्या भारत सरकार या राज्य सरकार जिसका भी मानेटरिंग सिस्टम हो, वह इसके लिए जिम्मेदार नहीं है ? आप सब्सिडी काटते हैं, उसकी इंटेंशन क्या है और मैरिट तथा डिमैरिट की परिभाषा क्या है। मैं राम नाईक जी से कहूंगा, इसके अलावा क्या और कोई रास्ता नहीं है ? क्या आपके आई.ओ.सी. और दुनिया भर के सरकारी उपक्रमों में १०,००० करोड़ रुपए से ज्यादा लागत नहीं लगी है। कई सालों से कई प्रोजेक्ट वर्किंग केपेसिटी में नहीं आए हैं, ऐसे ही पड़े हैं। उनकी चिंता कौन करेगा ? जो यहां बनता है पहले उसकी चिंता करें, यह नहीं आयात शुरू कर दें। राजस्थान और पाकिस्तान की सीमाएं मिली हुई हैं। वहां बोर्डर पर आप सर्वे कराएं, क्योंकि पाकिस्तान वहां से क्रूड आयल और गैस खींच लेता है। अब बोर्डर के नीचे तो रेखा नहीं होती। जो करना चाहिए वहा आप नहीं करते, बल्कि यह एडमनिस्टर्ड प्राइस से सब्सिडी विदड्रा करेंगे. That is only monopoly. आपके बैंकों का बिग हाउसेज पर बहुत सा रुपया बकाया है। जितनी आप सब्सिडी दे रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा पैसा बैंकों का फंसा है। इतने बिग हाउसेज हैं, टाटा है, रिलायन्स है और बहुत से हैं, उन पर बहुत सा रुपया बकाया है। इस कारण आपके बैंकिंग इंस्टीटयूशन पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। क्या इसके लिए सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है ? करीब ८०,००० करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। उस पैसे को निकालिए तो आपको सब्सिडी घटाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। Timely supplies need to be ensured by better organisation of the delivery system. मैं नहीं समझता आप कौन सा डिलीवरी सिस्टम बनाने जा रहे हैं, हो सके तो इसका भी जवाब दें। Delivery system and issue of ration card should be transparent and subjected to social audit. कैसे होगा, क्या राज्य सरकार करेगी ? कितने ही दो नम्बर के राशन आज प्रचलन में हैं। वैसे भी आज राशन कार्ड का अर्थ क्या रह गया है। राशन में जो चीनी, गेहूं या चावल आदि मिलते हैं उनके दाम बाजार से कम नहीं हैं। आप ट्रांसपैरेंसी की बात करते हैं। The menace of bogus ration cards should be eliminated. कैसे करेंगे, वह भी हमें बताएं ?

राष्ट्रवाद और स्वदेशी का ठेका लेने वाले ये लोग हैं, मेरे पुराने दोस्त हैं। स्वदेशी के बारे में वाजपेयी जी की सरकार क्या दबाव में नहीं आई है। पैरिस कंवेंशन एक्ट का विरोध करने वाली पार्टी अमेरिका के दबाव में नहीं आने वाली पार्टी आज देश के किसानों को मार रही है, दबाव में आकर सब्सिडी वापस ले रही है। आप डब्ल्यू.टी.ओ. के दबाव में आकर अपने किसानों को मार रहे हैं।


आप स्वदेशी भूल गए। अमेरिका के हाथों पूरा देश गिरवी होता जा रहा है। आप राष्ट्रवाद और स्वदेशी पावर की राजनीति भूल गए हैं। आप फोन, दूध, अचार, वेफर इम्पोर्ट कर रहे हैं। आपने क्या-क्या चीजें इम्पोर्ट करने के लिए छूट दी है। मार्केट इकोनोमी कहां है? आप मार्केटिंग की नीति और मल्टीनेशनल कम्पनियों के नीचे आ गए हैं। मार्केट इकोनोमी में जो कमाएगा, वही खाएगा। मैं आपसे पूछता हूं कि आपने क्या यही सीखा है कि जो कमाएगा वही खाएगा – अगर नहीं कमाएगा तो नहीं खाएगा। बच्चे, बूढ़े कहां जाएंगे, हमारी बहनें कहां जाएंगी। आपने जो मार्केट इकोनोमी में किया है, वह ठीक नहीं किया है जिससे किसान मर रहा है।

महोदय, कल हमारे केरल के दोस्त ने कहा कि इसका जो मनिमम सपोर्ट प्राइस है, क्या आप उसे बेसिकली मनिमम सपोर्ट प्राइस में मानते हैं, या प्रोत्साहन देने वाले प्राइस में मानते हैं। किसानों को मनिमम प्राइस, क्या आपके वहां कोई लेने वाला नहीं है। आप अपना कोई ऐसा इंस्टीटयूट बताइए, जो किसान से उसका प्रोडक्ट खरीदने वाला हो – क्या काटन, कोपरा और गेहूं खरीदने वाला कोई है, एक भी चीज खरीदने वाली कोई आपकी एजेंसी एक्टिव हो। आप किसानों के साथ मजाक कर रहे हैं।

The Government is very much inactive, and it is doing nothing.

प्रोत्साहित प्राइस की बात करने वाली यह पार्टी मनिमम प्राइस पर आ गई और वह मनिमम प्राइस, जिस पर कोई खरीदने वाला नहीं है, जो मनिमम सपोर्ट प्राइस है। हमारे केरल के सब पार्टी के दोस्त कोपरा के लिए इकट्ठे हो गए थे, जिसे कोई खरीदने वाला नहीं है। आज भी बिहार में किसी मार्केट में जाइए तो वहां उसे कोई खरीदने वाला नहीं है। वहां न सीसीआई एक्टिविटी है, न कोई और एक्टिविटी है। किसान मर रहा है। उन्हें मारने की जिम्मेदारी आप पर है और ये ही चीजें आप लेकर चले हैं।

हमारे जो दूसरे सपोर्टिंग एनडीए के २२-२४ दोस्त हैं, उन्होंने इसे रोल बैक करने के लिए कहा है। फाइनेंस मनिस्टर ने कहा कि हम वापस नहीं जाएंगे। राम नाईक जी ने कहा कि कुछ नहीं होगा और आप भी वही कहेंगे कि रोल बैक नहीं होना है। आप रोल बैक न हों तो कम से कम बैक रोल होइए। ये जो हमारे हिपोक्रेट दोस्त है, चाहे वैको साहब हों या अन्य कोई हो, वे टोटली हिपोक्रेट्स हैं। पावर के पीछे इतने पंगु हो गए हैं कि आपको सपोर्ट भी करना है और प्राइस राइस का जो मामला है उसे विदड्रा भी करना है। मैं उनसे कहूंगा कि यदि सचमुच में आपको गरीबों की चिन्ता है, सही मायने में बीजेपी के अलावा जितनी भी सपोर्टिंग पार्टियां हैं- चाहे टीडीपी हो या तृणमूल कांग्रेस हो, आप अपने दोमुखी चेहरे लोगों को मत दिखाइए। वोटर्स को गुमराह मत कीजिए। आप सिर्फ अपना सपोर्ट विदड्रा कर लीजिए। मैं बीजेपी को जानता हूं और आप सिर्फ प्रेशर देंगे कि हम सपोर्ट विदड्रा करते हैं या आप प्राइस राइस विदड्रा करिए। अगर प्राइस राइस विदड्रा करेंगे तो आपका सपोर्ट विदड्रा नहीं होने वाला है।… (व्यवधान) वैको जी, आपके हाथ में पावर कब आने वाली थी।… (व्यवधान)

SHRI VAIKO (SIVAKASI): When you express some views, which may not go in accordance with the official line of your party, do you mean to say that you are also having double standard? That is not correct.

SHRI SHANKERSINH VAGHELA (KAPADVANJ): Then do not say on TV that you want the withdrawal of the hike in prices. You should not only support the Government, but also the price rise. Do you only want the fruits or the flowers?

आपको कांटे नहीं चाहिए। आप गवर्नमेंट के सपोर्ट में बैठे हैं तो प्राइस राइस का जो भी प्रतिफल आपके भाग में आएगा, वह आएगा, लेकिन अभी भाषण मत करिए, आप सपोर्ट विदड्रा करिए।

SHRI VAIKO (SIVAKASI): You should know that it shows the real democratic functioning of the NDA. The problem is that you have never experienced democracy inside your Party.


SHRI SHANKERSINH VAGHELA (KAPADVANJ): I have experience in two major parties, and I know whether there is democracy or not. You are supporting that Party which you were opposing like anything. Some of you were Socialists, some of your were secular; even Shri Sharad Yadav never sat with B.J.P people.


… (Interruptions)

SHRI C.P. RADHAKRISHNAN (COIMBATORE): All along your life you fought against the Congress Party, and you are a Congressman now. How can you talk about BJP?

SHRI SHANKERSINH VAGHELA (KAPADVANJ): That is why I know them better than you.

PROF. RASA SINGH RAWAT (AJMER): Sir, the Member should address the Chair.

सभापति महोदय  :    वाघेला जी, आप अपनी बात कहिये, क्रॉस-टाकिंग में मत पड़िये। 

श्री खारबेल स्वाई (बालासोर)  :  वाघेला जी, आप तो कम से कम डबल-स्टैंडर्ड के बारे में बात मत करिये। 

श्री शंकर सिंह वाघेला (कपड़वंज) : यह गरीब का मामला है। एलपीजी हमारी महिलाएं, हमारी बहनें प्रयोग करती हैं। जब किसी घर में आप खाना खाने जाते होंगे, वह जरूर पूछती होंगी कि यह क्या कर दिया आपने, इतनी कीमत क्यों बढ़ा दी। पीडीएस की वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, गरीब के मिट्टी के तेल की कीमतों में वृद्धि आपने की है। अब इतने घंटे इस चर्चा पर खर्च करने के बाद गरीब आदमियों को क्या आप कुछ रियायत देकर राहत देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।



1736 hours

SHRI P.H. PANDIYAN (TIRUNELVELI): Mr. Chairman, thank you very much for giving me this opportunity to express my views over rise in prices of essential commodities. I heard the views of Members of the Opposition and I associate myself with them. I also agree with my friend in BJP who expressed the inability of the Government to roll back the prices.

We all know that Item No.34 in the Concurrent List is ‘price control’. It is a joint constitutional responsibility of the Central and State Governments to maintain prices and to keep them in line with the BPL standards. It is that failure of the Central and State Governments that has necessitated this discussion under Rule 193.

It has been pointed out by my colleague in the BJP that it was a unilateral announcement made by the Finance Minister about the price rise. So, there is no collective constitutional responsibility in this House on the part of the Cabinet. The Constitution says that the Council of Ministers shall be collectively responsible to the House of the People. However, each Minister of this Government is individually expressing his views. Each Minister speaks as if he is individually responsible to this House. There is no collective responsibility in this NDA Government.

I saw a number of vernacular newspapers as well as national dailies like The Times of India, The Hindustan Times, etc., wherein the members of the NDA Government have expressed their unhappiness with the announcement of rise in the prices of LPG, kerosene, fertilisers and other essential commodities. Their unhappiness is expressed outside but they are not able to express it inside the House. The only exception is Trinamool Congress. My friend from Trinamool Congress said that the Government should not have raised the prices of essential commodities. So, under the constitutional position, their action inside the House is different from that of outside.

During the last elections, there was more politics than economics. Now the BJP and its partners in NDA are thinking a little about economics here. During elections they did not quote the statistics which they have quoted now. They did not talk about this inability then. They did not say then that if they had come to power they might have to rise prices. Had they said that before the electorate, they would not have come to power at all.


… (Interruptions)

SHRI P. H. PANDIYAN (TIRUNELVELI): We are taking advantage of the ignorant attitude of the BPL people. They thought that if this Government is changed, they will prosper in their life. But they continued to be below poverty line. … (Interruptions). There is one other line to the below poverty line. That is, `above property line.’ The propertied classes are not bothered about this price rise. They can afford to pay the price. But the common man cannot afford to pay this high price. In the Standing Committee report, I said:

“The failure on the part of the State Governments necessitated the price. ”

On page 37 of the Standing Committee report, the information available to the Ministry regarding bogus ration cards has been listed out State-wise:

"Andhra Pradesh				19,17,330  

	  Goa 						54 

	  Pondicherry					17 

	  Tamil Nadu 				3 lakhs  

	  Andaman & Nicobar Islands		8,460" 

Karnataka and other States are listed here.  	 

	If the State Government does not weed out these bogus ration cards, the Central Government will not be able to monitor the PDS because the Centre is giving subsidy.   

SHRI VAIKO (SIVAKASI): Pondicherry gave some particulars.  There is the DMK-led Government. In Tamil Nadu, the bogus ration cards were given by the previous Government headed by AIADMK.  

SHRI S.S. PALANIMANICKAM (THANJAVUR): It should be pointed out to the Central Government that these statistics were given to them by the State Governments. We find these 3 lakh bogus ration cards were given by your Government. We will find them out and we will seize them.

SHRI P.H. PANDIYAN (TIRUNELVELI): I am not making any charge against anybody. This is the report.

SHRI S.S. PALANIMANICKAM (THANJAVUR): That is why, I state the facts before the House.

SHRI P.H. PANDIYAN (TIRUNELVELI): Because of these 3 lakh bogus ration cards, 450 tonnes of PDS rice was transported last month from my Constituency in 17 wagons from Tuticorin to Bangalore. Where is that rice?

SHRI VAIKO (SIVAKASI):The Government is taking all steps to check bogus ration cards.

SHRI P.H. PANDIYAN (TIRUNELVELI): I am not pleading for anybody. I am only in the interests of the people.

SHRI S.S. PALANIMANICKAM (THANJAVUR): The old cards were issued previously before 1996. After 1996, we found out these bogus cards. Now we are issuing new cards. We gave the statistics for pre-1996.

SHRI P.H. PANDIYAN (TIRUNELVELI): I am not making any charge against anybody. I say that 450 tonnes of rice were transported. I asked for a CBI inquiry in this House. Did you support it? Why did you not support it? Even when the railway demand was made, I asked for a CBI inquiry. … (Interruptions)

This is a fact.You should accept the fact


Why do you divert me unnecessarily? … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN (SHRI DEVENDRA PRASAD YADAV): Shri Pandiyan, please address the Chair.

SHRI P.H. PANDIYAN (TIRUNELVELI): It is a fact. It is not my rice. It is not from my garden. It is from the people’s pool. What did the Central Government do for the last three months? It was brought before this House.

The State Government has not taken any action. They have instituted an inquiry by the Crime Branch of the Criminal Investigation Department. They will charge one or two persons but who is the kingpin? When 450 tonnes of rice is being transported from Tuticorin to Bangalore, it should have the backing of a high constitutional functionary. A Tehsildar or a Revenue Inspector cannot transport it illicitly. To elicit that fact, I appeal once again. I did not have the mind to talk today but now you have provoked me to talk like this. The House may take note of this fact. It is the property of the House. Four hundred and fifty tonnes of rice has been transported. They should institute a CBI inquiry. … (Interruptions) You should institute a CBI inquiry and whoever it might be – a Minister or the Chief Minister or somebody else – should be taken to task.

SHRI VAIKO (SIVAKASI): What about the ex-Chief Minister? If he has referred to the Chief Minister, he might also refer to the ex-Chief Minister. … (Interruptions)

SHRI P.H. PANDIYAN (TIRUNELVELI): If this sort of intervention is allowed, I will not be able to speak. … (Interruptions) I am not blaming anybody.

SHRI VAIKO (SIVAKASI): I am also not taking the name of anybody.

SHRI P.H. PANDIYAN (TIRUNELVELI): Why do you hold a brief for others?

SHRI VAIKO (SIVAKASI): I hold a brief for all the right people.

SHRI P.H. PANDIYAN (TIRUNELVELI): In 1998, you held a brief for the AIADMK and now you are holding a different brief. … (Interruptions) You came to this House through the AIADMK.

SHRI VAIKO (SIVAKASI): No, that was an alliance under the leadership of Shri Atal Bihari Vajpayee.

SHRI P.H. PANDIYAN (TIRUNELVELI): Earlier, you were only nominated to the Rajya Sabha. … (Interruptions)

SHRI VAIKO (SIVAKASI): The people voted only for Shri Vajpayee and not for anybody else.

SHRI P.H. PANDIYAN (TIRUNELVELI): It was only through Ms. Jayalalitha that you came here.

SHRI VAIKO (SIVAKASI): The people voted for Shri Vajpayee. They did not vote for anybody else. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please come to the point.

SHRI P.H. PANDIYAN: Yes, I am coming to the point. I wanted to say something more but he has dragged me. I do not want to talk like this at all. … (Interruptions) If you provoke me, I may have to say something else also.

MR. CHAIRMAN: Please address the Chair.

SHRI P.H. PANDIYAN (TIRUNELVELI): I will address the Chair now.

The Targeted Public Distribution System was mainly targeted by highly placed kingpins. It is not going to reach the people. The three lakh bogus ration cards that we see is only a little bit of it. If a CBI inquiry is ordered today, we will get to see 25 lakh bogus ration cards in Tamil Nadu.… (Interruptions)

They have diverted me.

MR. CHAIRMAN: Shri Pandiyan, please do not address them.

SHRI P.H. PANDIYAN (TIRUNELVELI): The people should have the purchasing power to purchase 20 kilograms. Do they have the money? Where is the money? They are not getting the money. They are not getting employment. The Constitution guarantees right to life. Now, it is enlarged and interpreted by the Supreme Court as `right to live and eat. The Government has to give food and shelter. This is the latest interpretation of the Supreme Court. The Central Government, without the consensus of its allied parties inside the House, has raised the prices.


I thought, the Minister, in his reply, would say that he is going to roll back the prices. I was waiting to hear so. But he has not said that. I thought that he was going to withdraw the hike in prices because there was stiff resistance. But the Minister of Petroleum and Natural Gas was not able to come out with the actual position.

Can the NDA constituents announce on the floor of this House that the price hike is inevitable and that the price hike should not be withdrawn? If they announce like that, they cannot face the people tomorrow. … (Interruptions) There is little economics now. During elections, there will be more politics than economics because people do not understand the grammar of economics. The BPL people have been cheated by the NDA and its constituents at the time of elections. Electoral promises are not enforceable by law. You can give any sort of promise to any section of the people during elections saying that if you come to power, you will do this and you will do that. But promises cannot be enforced by law anywhere. Even in Parliament we are not able to enforce. The Committee on Assurance is not able to pull up the Ministers. There are so much of assurances given on the floor of this House. For the last six months, every day I have been seeing that, but there is no compulsion to act on such assurances.

I would say that the NDA Government should either roll back the prices or fulfil the promises given to the people at the time of elections. At the time of elections, they said that they would fulfil the aspirations and expectations of the people.

SHRI VAIKO (SIVAKASI): It is being done.

SHRI P.H. PANDIYAN (TIRUNELVELI): He says that it is being done; let it be recorded. … (Interruptions)

सभापति महोदय (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : माननीय सदस्य श्री वैको की कोई बात नहीं लिखी जायेगी।

…( व्यवधान)…(कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।)

SHRI P.H. PANDIYAN (TIRUNELVELI): It is fulfilled by increasing the prices of petroleum, diesel, fertiliser, etc.! The expectations of the people are being fulfilled this way. … (Interruptions)

सभापति महोदय : वैको जी, आपकी कोई बात रिपोर्ट में नहीं जा रही है।

…( व्यवधान)…(कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।)

SHRI P.H. PANDIYAN (TIRUNELVELI): The common man, who is hungry, is not bothered about that. … (Interruptions)

SHRI VAIKO (SIVAKASI): But facts are facts.… (Interruptions)

SHRI P.H. PANDIYAN (TIRUNELVELI): False statements are false only. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN (SHRI DEVENDRA PRASAD YADAV): This is too much, Shri Vaiko. … (Interruptions)

SHRI P.H. PANDIYAN (TIRUNELVELI): You came to this House a year ago, but I have come just now, with the same ticket! … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: You may address the Chair, Shri Pandiyan. … (Interruptions)

SHRI P.H. PANDIYAN (TIRUNELVELI): Either the NDA Government should roll back the prices or honestly quit the Office. People say that the Prime Minister is known for his honesty and integrity. I have not tested him so far; I do not know him personally because I was not in this House or in this arena earlier. If he is honest, he must either fulfil the promises made to the people at the time of elections or he must quit. I do not bother about the NDA and its constituents. Their expectation is different.

SHRI VAIKO (SIVAKASI): Can you yield for a minute because you have made a reference about the Prime Minister? Nobody on Earth could question the honesty of the Prime Minister. He is above board. Even my friends from that side would agree with that. … (Interruptions)

SHRI P.H. PANDIYAN (TIRUNELVELI): Why are you holding brief for anybody? He is my Prime Minister also because I am an Indian citizen. You cannot have an extra leverage. I have the same respect and affection for him. … (Interruptions)

सभापति महोदय : कोई बात प्रोसीडिंग्स में नहीं आयेगी।

…( व्यवधान)…(कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।)

SHRI P.H. PANDIYAN (TIRUNELVELI): You are holding brief for that side.

सभापति महोदय : माननीय सदस्य श्री पांडियन के अलावा कोई बात प्रोसीडिंग में नहीं जायेगी।

…( व्यवधान)…(कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।)


सभापति महोदय (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : माननीय सदस्य श्री पी.एच. पांडियन का भाषण ही रिकार्ड हो रहा है। अन्य किसी भी माननीय सदस्य का भाषण रिकार्ड नहीं किया जा रहा है। अत: मेरा आग्रह है कि बीच-बीच में न बोलें। कृपया बैठिए।

SHRI P.H. PANDIYAN (TIRUNELVELI): He is the Prime Minister of India and not the Prime Minister only for Shri Vaiko. … (Interruptions) Day before yesterday there was a reference here to the happenings in the telecom sector. Who is responsible? Shri Vaiko, why did you not get up? … (Interruptions) Shri Vaiko did not get up at that time. Day before yesterday, grave allegation was made and all the Members from the Opposition walked out. That is on the record.… (Interruptions) Prime Minister’s is the collective responsibility. Even if the individual Minister is corrupt, Prime Minister is collectively responsible for that. He cannot say that he is a Minister and I am not responsible for his acts. Day before yesterday, a grave allegation was made and it was not answered by that section.

MR. CHAIRMAN: Please come to the point.

SHRI P.H. PANDIYAN (TIRUNELVELI): That is the subject now. Corruption is the subject. I have been seeing that everyday an allegation is made against this Government. What is happening to the public sector? … (Interruptions) What about the privatisation? It is all on the records. I am only reminding them. That is all. … (Interruptions)

The Prime Minister will take a right decision if he is honest; and the Prime Minister will take a collective decision if he is a man of integrity. The Prime Minister should take a decision to remove the corrupt from the Ministry; to remove the anti-people Ministers; and to remove the Ministers who have taken the public money.

MR. CHAIRMAN: Please come to the point.

SHRI P.H. PANDIYAN (TIRUNELVELI): My flow of thoughts have been arrested because of the interruptions. The House is going to see the honesty and integrity of the Prime Minister and his colleagues next week. We are going to see that. You may prevent me here. If a PIL is filed against any Minister in the Delhi High Court, what will you do? Yesterday, I thought of it when I was given only five minutes to speak. I need not talk here. I can go to the High Court and file a PIL. … (Interruptions) I condemn the NDA Government for having betrayed the people of India; and I condemn the NDA constituents who are hypocrites and power brokers, I repeat they are power brokers, who are holding heavy brief for this Government. So, in the interest of the people of this country, I oppose this hike in prices of essential commodities. We will wait for fifteen days and then act.

Thank you.








SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): Mr. Chairman, Sir, as you know, normally, the time fixed for discussion under Rule 193 is two hours. This discussion started at about 1400 hours. It was decided in the BAC that today we will devote all the time to the discussion on Price Rise. An urgency was felt when the Leader of the Opposition, Shrimati Sonia Gandhi moved an Adjournment Motion. But it was turned down. The Speaker was kind enough to unanimously decide in the BAC, discussing this issue today suspending all other business. I, therefore, request that this discussion should continue as long as all the speakers have made their contributions and the Minister may reply to the discussion tonight at 2230 hours. The Minister can reply tomorrow also at 1430 hours because there is no important business tomorrow except the Private Members’ Business. This will help not only the Members to give their views but the Minister can also fully think and reply to the discussion.

SHRI VAIKO (SIVAKASI): It was decided in the BAC, as Shri Dasmunsi has told, that all the Members who wish to speak should be given an opportunity to speak. I fully appreciate it. At the same time, it was also decided that the Minister should reply to the discussion on the same day.

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी (गढ़वाल) : मैं इस बात से सहमत हूं कि सब माननीय सदस्यों को समय दिया जाये । मेरा यह भी निवेदन है कि आप समय का ध्यान रखकर अपनी बात कहें तो सबको सुविधा होगी।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : मेरा सुझाव इतना ही है कि आज रात तक डिस्कशन खत्म हो जाये तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। मेरा कहना है कि सभी मैम्बर्स के बोलने के बाद अगर मंत्री जी महसूस करें कि उसका जवाब देने के लिए उन्हें टाइम चाहिए तो वह कल जवाब दे सकते हैं। कल साढ़े तीन बजे हमारा प्राइवेट मैम्बर्स बिल है। उसे हम खत्म नहीं कर सकते लेकिन उससे पहले आप दो या ढाई बजे जवाब दे सकते हैं।

SHRI VAIKO (SIVAKASI): At times, it may affect the timing of the Private Members’ Business. We have to take into consideration that also.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): I have said that the Private Members’ Business should not be interfered.

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Tomorrow, there is no important business except the Private Members’ Business. So, we can have reply tomorrow at 1430 hours.

MAJ. GEN. (RETD.) B.C. KHANDURI (GARHWAL): No, it becomes difficult. We should try and conclude the discussion today itself.

सभापति महोदय (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में सब पार्टियों के सदस्य हैं। उसमें यह तय हुआ था कि इस विषय पर नियम १९३ के अंतर्गत चार घंटे डिसकशन होगा।

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): I am sorry, Sir. I would like to correct it. There was no decision as to how much time we should devote. It was only decided that it would come as discussion under Rule 193. It was decided that the whole day should be devoted to the discussion on Price Rise and that is

why in the List of Business for today, you will see no other business except this.

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अगर ये पहले ही मान लें तो सारी बहस दो घंटे में ही खत्म हो जाये। लेकिन ये नहीं मान रहे हैं इसलिए जब तक मानेंगे नहीं, तब तक हम इनको नहीं छोड़ेंगे। …( व्यवधान)

सभापति महोदय : इस पर दो घंटे और बढ़ा देते हैं। आप साढ़े आठ बजे तक आप अपना भाषण समाप्त कर दें।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : गरीबों के खिलाफ सुनते-सुनते हम बहुत परेशान हो गये हैं।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी (रायगंज) : मेरा कहना है कि इस डिस्कशन पर सबको बोलने दिया जाये। मंत्री जी दस, साढ़े दस बजे जवाब दें, इसमें हमे कोई एतराज नहीं है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों की लिस्ट जब तक पूरी नहीं होती तब तक के लिए इसका समय बढ़ाया जाता है। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि साढ़े आठ बजे सरकार उत्तर दे।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : साढ़े आठ बजे तक तो नहीं होगा। आप किसी को भी मत रोकिये। हर सदस्य को बोलने दीजिए। …( व्यवधान)

SHRI AJOY CHAKRABORTY (BASIRHAT): If today it is not possible, the Minister can reply tomorrow at 1430 hours.… (Interruptions)

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : सभापति जी, सदन जितना बैठना चाहे, बैठे लेकिन आज यह विषय खत्म होना चाहिए। अगर आप मेरी अपनी निजी राय पूछेंगे तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि किसी भी डिसकशन की एक मर्यादा होती है। पिछले कुछ दिनों से हमारे हाउस में यह परम्परा चली है कि आखिरी वक्ता के बोलने तक किसी विषय पर डिसकशन कभी खत्म ही नहीं होगा। मुझे लगता है कि यह प्रथा अच्छी नहीं है। कुछ लोगों को इस विषय पर बोलना चाहिए और अन्य लोगों को दूसरे विषय पर बोलना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो देर तक बैठ सकते हैं इसलिए वे हर विषय पर बोलते हैं। मुझे लगता है कि हम सदन को इस प्रकार से चला नहीं सकते। जब तक आखिरी वक्ता बोलना खत्म न हो तब तक वह विषय खत्म होगा ही नहीं – इस पद्धति से तो कभी किसी संसद का कामकाज ही नहीं चलेगा।


अब दो का चार करिये, चार का पांच करिये, यह तो समझ में आता है, लेकिन आप यह कहें कि नहीं, जब तक आखिरी आदमी का दम बोलने का है, तब तक चर्चा चलेगी तो मुझे लगता है कि आप यह कोई अच्छी परम्परा नहीं डाल रहे हैं और जब हर पार्टी के आदमी बोल रहे हैं तो अपना मुद्दा रख रहे हैं। इसलिए मुझे यह लगता है कि घंटे, डेढ़ घंटे चर्चा को और चलाकर जवाब करके इसको खत्म करो।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : मैं इसका खंडन करना चाहता हूं। दो-तीन दिन से जो डिमांड ऑफ ग्रांट्स पर डिस्कशन हुआ, उसमें बी.ए.सी. ने जो समय तय किया, पांच घंटे, छ: घंटे, कुछ भी हो, उससे आगे कोई नहीं बढ़ा। लेकिन जब छ: घंटे बाद घड़ी १० पर आ जाती है, तब मालूम होता है कि सब थक गये हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोगों ने किसी मर्यादा को नहीं तोड़ा, न हम लोगों ने समय का उल्लंघन किया। यह बहस आज अगर तय होता कि सब मिलाकर यह बहस दो घंटे में ही खत्म होगी तो कोई बात नहीं थी, क्योंकि आज कोई बिजनेस नहीं रखा गया, इसलिए किसी ने इसको नहीं बोला। आज का इश्यू बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए मैंने यह सुझाव दिया।

श्री प्रमोद महाजन : आप इसे कब तक चलाना चाहते हैं ?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : मेरा कहना है कि लास्ट स्पीकर की बात नहीं कह रहा हूं। मैंने कहा कि आप प्रोग्रैस को स्टडी कीजिए। नौ बजे खत्म होना है, नौ बजे होगा, आठ बजे होना है, आठ बजे होगा, लेकिन अगर किसी ने नाम दिया है तो चाहे दो हों, तीन हों, उसको चलने दीजिए।

श्री प्रमोद महाजन  :    आप टाइम तय करिये न। अब आप कह रहे हैं कि आठ बजे हो, नौ बजे हो, दस का होगा तो कोई कहेगा, ११ बजे हो जायेगा। कोई टाइम आप तय करिये, आप नौ बजे तय कर दें, नौ बजे हो जाये। …(  व्यवधान)  

सभापति महोदय  :  ८.३० बजे तक समय बढ़ाया जाये। अब ८.३० बजे तक डिस्कशन पूरा करना है।  

…(  व्यवधान) 

ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ  : रघुवंश बाबू, हमने नाम पुकार लिया है। अडसुल जी, आप अपना भाषण शुरू करिये। 


18.07  बजे 


श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल (बुलढाना) : सभापति महोदय, हमारी शिवसेना पार्टी श्रद्धेय अटल जी के नेतृत्व में काम करने वाली सत्ताधारी पार्टी का एक घटक दल है और आगे भी रहेगा।…( व्यवधान) पूरे पांच साल रहेगा और बाद में भी आयेगा। विरोध के लिए विरोध भावना से नहीं, …( व्यवधान)

सभापति महोदय : इतना इण्टरप्शन होगा तो मुश्किल हो जायेगा। आप अपनी बात अपने समय में कहिये।

श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल (बुलढाना) : े सही परिस्थिति है, वह सरकार के सामने रखना हम अपना कर्तव्य समझते हैं। दूसरी बात यह है कि जो लोगों के प्रतनधि के रूप में हम यहा ंबैठे हैं, उन लोगों के सुख-दुख की भावना का यहां ख्याल रखना हमारा परम कर्तव्य हम समझते हैं। मैं एक रिजर्व कांस्टीट्वेंसी बुलढाना से आता हूं, जो महाराष्ट्र में विदर्भ का एक पिछड़ा इलाका है। जिस इलाके में बहुत से लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले हैं, जिसे पिछड़ा इलाका बोलते हैं, जहां पीने के पानी की सुविधा नहीं है, खेती के लिए पानी की सुविधा नहीं है। जहां रास्ते नहीं हैं और ऐसी स्थिति में जो गरीब लोग हैं, उनकी जो मूलभूत जरूरतें हैं, अनाज जो बुनियादी जरूरत बोली जाती है, वह आज की स्थिति में हमारी सरकार करेगी, पहली बात यह ध्यान में लानी चाहिए। जो हमने कीमतें बढ़ाई हैं, उसमें हमारे अर्थ मंत्री ने यहां बताया कि हमने सब्सिडी निकाली है, लेकिन जो पी.डी.एस. के अन्तर्गत अनाज दिया जाता था, उसका कोटा हमने डबल किया है। उस माध्यम से सिर्फ ६८ परसेंट कीमतें बढ़ाई गई हैं। हमें दूसरी बात ध्यान में रखना चाहिए कि जिसको परचेजिंग पावर कहा जाता है, उसमें बिलो पावर्टी लाइन के जो लोग हैं, वे उसे खरीद पाएंगे या नहीं खरीद पाएंगे। जब गवर्नमेंट ई.जी.एस. के माध्यम से रोजगार देती है,


जो ई.जी.एस. के माध्यम से रोजगार देते हैं, वह कितना देते हैं। मेरे पास जो आंकड़े हैं, उनके हिसाब से ३८ रुपए आते हैं। एक महीने में ९९२ रुपए बनते हैं। अगर हम देखें कि जो अनाज हम दे रहे हैं, उसका क्या है, तो आज की स्थिति में गेहूं पांच रुपया प्रति किलो दे रहे हैं, चावल छ: रुपया चालीस पैसा प्रति किलो दे रहे हैं। परिवार नियोजन के आधार पर देखें तो एक परिवार में पांच लोग आप मान लें। सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि हमने कोटा डबल किया है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। दो आदमियों का राशन ३० किलो होता है, अगर ई.जी.एस. या ई.ए.एस. के आधार पर देखें तो एवरेज व्यक्ति को ४० रुपए मिलते हैं, जबकि ३० दिन हम उसे काम नहीं दे पाते। उसको मुश्किल से २० दिन काम देते हैं, इस प्रकार कुल मिलाकर महीने में उसको ८०० रुपए मिलते हैं। यदि उसके परिवार में पांच लोग हैं तो अनाज खरीदने में ही ४०० रुपए उसके चले गए, तो बाकी जरूरतों के बारे में वह क्या करेगा। यह प्रेक्टिकली देखने की बात है।

एक तरफ हम पी.डी.एस. में अनाज की कीमत सब्सिडी कम करके बढ़ा देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम और जगह भी सब्सिडी दे रहे हैं। मेरा कहना किसी की भावना को चोट पहुंचाना नहीं है, लेकिन हज यात्रा के ऊपर भी सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि जहां-जहां भी सब्सिडी दी जा रही है, वह कम करें। मुझे लगता है, मेरा यह सुझाव गलत नहीं है।

हम रोजगार देने की बात करते हैं। लेकिन वास्तव में कितने लोगों को रोजगार दे पाते हैं। मेरे इलाके में खेतों में सिर्फ तीन-चार महीने ही काम होता है। वहां कोई उद्योग भी नहीं है। वहां कितने ऐसे बेरोजगार हैं जो काम करना चाहते हैं, लेकिन काम नहीं मिलता। ऐसे लोगों की जिनकी कोई आमदनी नहीं है, वे कैसे जी पाएंगे। एक तरफ हम बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि गरीब को केन्द्र बिन्दु मानकर विकास की योजनाएं बनांगे, रोड बनाएंगे, पानी देंगे, यह करेंगे–वह करेंगे। लेकिन अगर उस गरीब के पेट में अनाज जाएगा तो वह जिंदा रहेगा और यदि जिंदा रहेगा तभी उसको आपके डवलपमेंट का लाभ मिलेगा। आपने गरीब लोगों को दी जानी वाली चीजों पर से जो सब्सिडी कम की है, उनको राहत पहुंचाने के लिए वह वापस लें। इसके साथ ही पी.डी.एस. में पहले वाली दर से अनाज मिलता था, उसी पर दिया जाए।


१८०९ बजे

श्री सुकदेव पासवान (अररिया) : सभापति महोदय, सदन में हम लोग मूल्य वृद्धि पर चर्चा कर रहे हैं। सही मायने में आजादी के बाद आज तक चीजों के दामों में जिस तरह से एन.डी.ए. सरकार ने वृद्धि की है, उतनी मूल्य वृद्धि पहले किसी भी सरकार ने नहीं की।


मूल्य वृद्धि के कारण गरीबी रेखी से नीचे रहने वाले गुजर बसर करने वाले लोगों को बड़ी कठिनाई हो रही है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : इससे पहले बाजार वाले मूल्य वृद्धि करते थे लेकिन इसमें सरकार ने मूल्य वृद्धि की है।

सभापति महोदय (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : एक ही आदमी बोलिए।

श्री सुकदेव पासवान (अररिया) : गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जो लोग गांव में हैं, झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाले लोग हैं, जिनकी कम आमदनी है, जो मजदूरी करता है और जिसे चालीस-पैंतालीस रुपया प्रतदिन मजदूरी मिलती है, वह व्यक्ति शाम को घर के लिए जाते समय जब खाने का सामान ले जाता है तब उसे महसूस होता है कि किस ढंग से मूल्य वृद्धि हुई है। राशन तेल में भी किस तरह से मूल्य वृद्धि हुई है। प्रभुनाथ बाबू आप भी जानते होंगे कि आपके गांव में भी शत प्रतिशत बिजली नहीं है। जनरेटर आपके यहां हो सकता है, आप सुसम्पन्न लोग हैं।…( व्यवधान)

सभापति महोदय : टोंकाटोकी नहीं करिए।

श्री सुकदेव पासवान (अररिया) : हम लोग गांव के रहने वाले लोग हैं और गांव में ९५ प्रतिशत लोग राशन तेल का प्रयोग करते हैं। जो आज तक केन्द्र सरकार आई, अधिकांश सरकारों ने राशन तेल के मूल्यों को नहीं छुआ लेकिन एन.डी.ए. की सरकार ने राशन तेल से भी सब्सिडी को हटाकर मूल्य-वृद्धि की है। गांव में लोगों को सोलह रु, बीस रुपये राशन तेल मिलता है, उससे बच्चे पढ़ते हैं, लोग खाना बनाते हैं और अपनी गुजर-बसर करते हैं। गरीब गांव में ढि़बरी जलाता है, बड़े-बड़े शहरों में ढि़बरी नहीं बिजली जलती है। लेकिन गांव में ढि़बरी और लालटेन ही बच्चों के पढ़ने के लिए एक सहारा है। एन.डी.ए. की सरकार में सहयोगी दलों ने मूल्य-वृद्धि का विरोध किया है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि पार्टी में रहकर इसका विरोध कर रहे हैं, आप खुल्लमखुल्ला सरकार को समर्थन देते हैं और अगर आप वापस लेते हैं तो इस भय से भी सरकार मूल्य-वृद्धि वापस लेगी। उसी तरह गेहूं, चावल और चीनी में जो पी.डी.एस. के अन्तर्गत गांव में सामान मिलता है, उसमें जो मूल्य वृद्धि हुई है, उससे भी सभी लोग परेशान हैं। चीनी के अलावा, कपड़े, यूरिया, डी.ए.पी. खाद लीजिए। इसमें डी.ए.पी.. खाद औऱ यूरिया में अधिकांश सरकारें किसानों को सब्सिडी देती थी लेकिन यह सरकार किसान विरोधी सरकार है। यूरिया पर से भी सब्सिडी उठा ली है औऱ इससे किसान लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसमें ७५ फीसदी लोग जो सांसद हैं, वे ग्रामीण इलाके से चुनकर आये हैं। वे चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों या आर.जे.डी. के हों, चाहे कांग्रेस के हों या शिव सेना के हों या जनता दल के हों, किसी भी दल के लोग हैं, ७५ फीसदी लोग गांव के रहने वाले लोग हैं। जब आप अपने क्षेत्र में जाते होंगे तो सभी लोग कहते होंगे कि इस तरह से मूल्य वृद्धि जो हुई है, वह किसान के ऊपर कुठाराघात हुआ है, उसका निराकरण कीजिए। इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि जो मूल्य-वृद्धि की है, निश्चित रूप से उसे वापस लीजिए। दवाई औऱ डी.ए.पी. खाद की भी वही कीमत है। हमें जो एल.पी.जी. का कोटा मिलता था और हम गांव में जाते हैं तो गांव में ईंधन की इतनी दिक्कत है कि मजदूर भी आज कहता है कि एम.पी. साहब, आप हमें गैस कनैक्शन दीजिए।


अब २०० रुपए एक सिलैंडर की कीमत हो गई है। सरकार क्या सोच रही है? आप उन चीजों की कीमत बढाएं जो देश के बड़े-बड़े अरबपति, करोड़पति और केप्टलिस्ट के यूज की हैं। जब आप कार पर सब्सिडी देते हैं, बड़े-बड़े उद्योग चलाने के लिए सब्सिडी देते हैं, वैसे ही आपको किसान के पक्ष में, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगो को सब्सिडी देनी चाहिए।

महोदय, किसानों के खेत में जो फसल पैदा होती है, चाहे बंगाल हो, उत्तरी-बिहार हो या उड़ीसा हो, जो किसान जूट की फसल उगाने का काम करता है, उसे जूट की सही कीमत नहीं मिलती। खेती में उसकी जो लागत और मेहनत लगती है, उतना मूल्य भी उसे वापस नहीं मिलता। देश में जूट की इतनी कम कीमत है कि उसे लागत का उचित मूल्य एवं मजदूरी भी वापस नहीं मिलती। हम लोग सनफ्लावर का तेल खाते हैं, उसकी कीमत बाजार में इतनी ज्यादा है। दूसरी तरफ जब किसान उसे पैदा करता है तो ६००-७०० रुपए प्रति क्िंवटल सूरजमुखी का बीज हम उसे बेचते हैं लेकिन बीज खरीदते वक्त सौ-डेढ़ सौ रुपए प्रति किलो बीज खरीदते हैं। उसकी कीमत, जब वह बाजार में आता है तो ६० रुपए प्रति किलो मिलता है। अगर किसानों को आपकी सरकार नहीं देखेगी तो कौन देखेगा। जो किसान आज अन्न एवं तिलहन की फसल उगाने का काम करता है, यदि कल वह उसे उगाना बंद कर देगा तो हिन्दुस्तान का सौ करोड़ आबादी वाला देश, जो कृषि पर निर्भर रहने वाला है उसकी क्या हालत होगी, इसे आप अच्छी तरह जानते हैं।

देश में जितने बड़े-बड़े पूंजीपति हैं, वे भी चीनी, गेहूं, रोटी, चावल सब खाते हैं। जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाला व्यक्ति है, वह जिस कीमत पर ये चीजें खरीदता है, वहीं जो देश का सबसे बड़ा उद्योगपति है, उन सबको आप एक-समान कैसे आंकते हैं। जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाला व्यक्ति है और जो देश का सर्वोच्च पैसे वाला व्यक्ति है, उसे आप एक समान मानने का काम कैसे करते हैं।

महोदय, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सभी राज्यों और जिलों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों का पूर्ण रूप से सर्वे करवा लिया गया हो, ऐसा नहीं है। जब हम जाते हैं तो हमें चाहे उत्तर प्रदेश का आदमी मिले, बंगाल या बिहार का मिले, वह कहता है कि हम लोगों के नाम गरीबी रेखा से नीचे वाली सूची में नहीं हैं। केन्द्र सरकार द्वारा २०,००० रुपए इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत दिए जाते हैं। सीमेंट की कीमत बढ़ गई है, लौहे और ईंट की कीमत भी बढ़ गई है फिर ऐसे में उसका मकान कैसे बनेगा। इसलिए जो मूल्यवृद्धि की गई है उसे आप वापस लें।… (व्यवधान) आपने मुझे समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।


1825 hours

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (वाराणसी) : माननीय सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। आज अपना देश किस तरीके से आर्थिक संकट में फंसा है। इस आर्थिक संकट की घड़ी में जब देश चौराहे पर खड़ा है, तो देश के सारे दलों को अपनी राजनैतिक दीवारों को तोड़कर इस संकट से किस तरह उबरा जाये, इस पर विचार करने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति जी, आजादी के ५० वर्षों के बाद भी हमारे देश में ३३ करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे अपना जीवनयापन करते हैं। इस देश में २५ लाख ऐसे बच्चे हैं जिनको पौष्टिक भोजन न मिलने के कारण अपने नेत्रों की ज्योति से हाथ धोना पड़ा है। इस देश के ५० प्रतिशत बच्चों को पौष्टिक भोजन नहीं मिलता है।

मान्यवर, जब हम अपने देश के वर्तमान बजट को देखते हैं तो पाते हैं कि हमारी शुद्ध आय दो लाख करोड़ रुपये की है। हमारे उधर बैठे लोग जो पहले इस देश को चला रहे थे, उनके द्वारा इस देश को

चलाने के लिए जो कर्जा लिया गया, उसका ब्याज ही हमें एक लाख, एक हजार करोड़ रुपये देना पड़ता है। पुराने कर्जों की उधारी की जो किश्त है वह एक लाख चौबीस हजार करोड़ रुपये की है। ये दोनों ही देना आवश्यक है। दोनों को मिलाकर देखते हैं तो यह रकम दो लाख पच्चीस हजार करोड़ रुपये बैठती है। यह केवल ब्याज और कर्जे की देय धनराशि है जबकि इस देश की इस वर्ष की शुद्ध आय केवल दो लाख करोड़ रुपये है। इस कर्जे और ब्याज को देने के लिए भी हमें विदेशों से ऋण लेना पड़ता है।

देश जब अपने पुरूषार्थ का प्रकटीकरण कर रहा हो, ललकार कर कह रहा हो कि हम बराबरी पर समझौता करने के लिए तैयार हैं, अगर वह आर्थिक संकट में फंस जाये, उस समय सारे देश को और सदन को विचार करना चाहिए कि उससे निकलने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जिससे हम किसी के आर्थिक दबाव में न पड़ें। आप भी इसे नहीं चाहेंगे और न देश की जनता ही इसे चाहेगी। जिन कदमों को आपने बढ़ाया था इस सरकार ने उन्हें और आगे बढ़ा दिया है। पेट्रोलियम पदार्थों के बढ़ाने की बात पूर्वर्ती सरकार ने की थी। मैं यह बात कोई आरोप लगाने के लिए नहीं कह रहा हूं। आज आवश्यक हो गया है कि उसको कार्यान्वित किया जाये और सहमति की राजनीति की जाये। यह ठीक है कि शासन में बैठे लोगों की यह जिम्मेदारी है कि वह किसी प्रकार के कठोर कदम उठाने के बजाय सहमति की राजनीति करे। पार्टी से ऊपर उठकर, सभी लोगों से बातचीत करके, सभी कामों को करने का उनका जो निश्चय है, उसी के साथ काम को आगे बढ़ाना चाहिए।


मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि आवश्यकता इस बात की है कि पूरा समाज सबसिडी पर जीवन यापन करने की आदत छोड़े। केवल गरीबों को सबसिडी का लाभ दिया जाए और धनी तथा सम्पन्न लोगों को अपने पैरों पर खडे होने के लिए कहा जाए। मैं माननीय सदस्यों से अपील करना चाहता हूं कि हमारे सामने उदाहरण जापान का है। जापान को भी स्वतंत्र हुए ५० वर्ष हो गए हैं। क्या हम इस बात का निश्चय कर सकते हैं कि हम सबसिडी के साथ कड़ाई से साथ पेश आएंगे? जब हम सबसिडी की बात करते हैं तो मेरे ध्यान में एक बात आती है। सांसद भोजन के लिए फस्र्ट फ्लोर जाते हैं। वहां की भी सबसिडी खत्म होनी चाहिए। कोई भी सांसद गरीबी रेखा के नीचे नहीं है। वहां साढ़े पांच रुपए में सब्जिडाइज्ड रेट पर भोजन दिया जाता है। मेरी जानकारी के मुताबिक इसमें दो करोड़ रुपए की सबसिडी दी जाती है। यह सबसिडी समाप्त होनी चाहिए। थोड़ी सी महंगाई बढ़ने पर हमने बाहर और भीतर राजनैतिक बात करनी शुरु कर दी। मैं माननीय बसुदेव आचार्य जी को आचार्य मानता हूं। वह बहुत सीनियर मैम्बर हैं। उनका नाम भी आचार्य है। यदि बसुदेव कोई बात कहते हैं तो, मैं उसका जवाब नहीं दूंगा। क्या वाघेला जी चले गए? उनके नाम और मेरे नाम का एक अंश मिलता है। वाघेला जी कहें कि हमारा सहयोगी दल सत्ता के पीछे भाग रहा है, यह वाघेला जी को कहने का हक नहीं है। वह यहां नहीं हैं। मैं क्या कहूं? इस नाते मैं उनका नाम इस चर्चा से वापस ले रहा हूं।… (व्यवधान)

सभापति महोदय (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : आप असैंशल कमोडिटीज पर बोलिए। वाघेला जी का नाम मत लीजिए।

एक माननीय सदस्य: इन्होंने वापस ले लिया।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल: मैंने वापस नहीं लिया है। पिछले १८ वर्षों में मुद्रास्फीति की दर न्यूनतम रेखा दो प्रतिशत तक पहुंच गई है। यह सरकार की उपलब्धियां हैं। मैं इस बात को जरूर कहना चाहूंगा कि जमाखोरों और कालेबाजार का धंधा करने वालों के विरुद्ध सरकार जो कड़ाई बरत रही है, वह बहुत आवश्यक है। यह बात सच है कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों के लिए जो अनाज गांवों में जाता है, उसमें से ३५ परसैंट अनाज कालेबाजार में चला जाता है और वह उस गरीब तक नहीं पहुंचता। यह बात सही है कि इस सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुद्ृढ् करने के लिए एक ठोस कदम उठाया और उसे पंचायत के अधीन किया। इससे भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगाने का काम किया है। इसकी प्रशंसा अखबारों ने भी की है। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है कि सरकार का यह निर्णय लोकतंत्र और सार्वजनिक वितरण प्रणाली दोनों को मजबूत करने तथा गरिमा प्रदान करने वाला है। उन्होंने इस तरीके से जो सराहनीय निर्णय लिया… (व्यवधान)

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : क्या दाम बढ़ाना ठीक है?

सभापति महोदय: आठवले जी. आप अपना स्थान ग्रहण करिए। आप माननीय सदस्य को बोलने दें। आपकी कोई बात रिकॉर्ड में नहीं आएगी

…( व्यवधान)… (कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।)


सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब दुनिया के देशों में कच्चे तेल का दाम दुगुने हो गये तो हमारे पेट्रोलियम डिपार्टमेंट ने डीज़ल के दाम ४० प्रतिशत बढ़ाये। आज मिट्टी के तेल उपभोक्ता की ५.४६ रुपये प्रति लीटर मिल रहा है जिस पर ५.०८ रुपये सबसिडी दी जा रही है। गैस सिलेंडर पर, ९८ रुपये दाम बढ़ने के बाद भी, सरकार को सबसिडी देनी पड़ रही है। मेरा इस सदन के माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि इस देश के आर्थिक ढांचे को ठीक करने के लिये सभी राजनैतिक दीवारों को तोड़कर विचार करने की जरूरत है। सबसिडी गरीबों के लिये हो सकती है, अमीरों के लिये नहीं।

सभापति महोदय, मुझे इस बात को कहते हुये प्रसन्नता हो रही है कि आपके कालखंड में गरीबों को १० किलो अनाज देने का निर्णय किया था जिसे इस सरकार ने २० किलो कर दिया है।

कई माननीय सदस्य; और वह भी दाम बढ़ाकर।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (वाराणसी); सभापति महोदय, दाम थोड़ा बढ़ाया है लेकिन अनाज दूना कर दिया गया है इस नाते कि गरीबों को लाभ हो। पिछले वर्ष की तुलना में १० किलो के स्थान पर २० किलो अनाज देने से ज्यादा लाभ है। प्रत्येक परिवार को वर्तमान नीति के अनुसार ३७ रुपये का लाभ मिल रहा है। जब यहां सबसिडी की बात की जाती है तो किसानों के लिये कहा जाता है कि उन पर अत्याचार हो रहा है। जब मूल्य वृद्धि का प्रस्ताव श्री बसुदेव जी लेकर आये तो उनके बगल में बैठे एक माननीय सदस्य ने दूध शब्द मुंह से निकलने के बाद कहा कि दूध का दाम बढ़ना चाहिये, दूध महंगा बिकना चाहिये। मेरा कहना है कि यदि दूध उत्पादक को वास्तविक मूल्य मिलता है तो दूध का उत्पादन बढ़ता है। इसी प्रकार किसान को

गेहूं और चावल का मूल्य अधिक मिलता है। इससे उसका मन खेती में लगता है और जवान आदमी अपने खेत में काम करने के लिये तैयार रहता है। इस सरकार ने अनाजों का मूल्य निर्धारित किया है। इससे किसानों को प्रोत्साहन मिला है और इसमें गरीबों का ध्यान रखा गया है।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।


1839 hours

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): Mr. Chairman Sir, I rise to take part in this debate opposing very strongly the hike in prices of the essential commodities, including the petroleum products.

It is amazing, in the House, that whenever any debate begins the NDA suffers because of its own inner contradictions. They start with accusing Congress for its fifty years’ rule and at the same time, indirectly, unconsciously the truth comes out from their mouth, including the mouth of hon. Prime Minister, about the achievements of the Congress for the past fifty years.

When you go to Lahore, you think of Simla Treaty by Shrimati Gandhi; when you think of India in the eyes of the world, you think of Mahatma Gandhi; when you think of planning, you talk of Nehru; when you think of a strong nation, you talk of Sardar Patel; when you think of Pakistan Wars of 1965 and 1971, you think of Lal Bahadur Shastri and Indira Gandhi; and when you think of criticising, you carry on the whole chariot of fifty years of Congress Rule.

Only yesterday, the Prime Minister said: “whatever achievement is there in this country, in terms of Defence and everything, I do add that it has not been for the last two years but it is a systematic growth of last fifty years”.


They think that it is a political election meeting and not a Parliament. They go on addressing the people to get their votes by abusing and accusing Congress. You do it. It is your own desire. I do not like to question your bona fide. Today, India is the tenth economic nation in surpassing the record of South Korea. It is not because of the efforts of the last two years. The foundation has been made strong for the last fifty years in a systematic process.

When we were in power, we did increase the prices. I just give you one figure. In this country, Pandit Jawaharlal Nehru used to say, `In a poverty-stricken nation like India, when you think of giving a burden to the people, you think first how much load they can carry, do not give a load with which they break their spine.’ This was not my speech. This was the speech of Pandit Nehru. In 1975, the price of diesel was increased by one paisa. After ten years, in 1985, the price of diesel was increased by one rupee and nineteen paise. After 15 years, the diesel price of diesel has jumped by Rs.11.37. It is not a question of fighting individually. Please try to understand the impact. I do not like you to go and read your speeches that you had made when the price of diesel was increased by one paisa. I do not like to go and read your speeches that you had made when the price of diesel was increased by Rs.1.19. I only submit to you that in your NDA Manifesto, it is said: `Our all-time effort should be to lessen the burden of the poorest of the poor.’ Therefore, you have promised certain things in your Manifesto. Kindly read the paragraph, `Our Vision’. In the same tone, your Members are defending with high sounding words: `This is a just thing. This is a correct thing. We will go and educate people.’ Who is preventing you from doing that? You go to your constituency. Please do not forget to carry your speech that you made here and tell the people: `We asked as to why you had increased the price of diesel when it was increased by one paisa. We asked as to why you had increased the price of diesel when it was increased by Rs.1.19. Now, we feel that this one time jump of Rs.11 in the price of diesel is justified.’ Also tell the people that what you had said on that day was wrong.

Please try to have a rational thinking. I just tell you about the philosophy of this Government. My attack is not against you. You simply increased the price. I know, to run a Government, you have to maintain your fiscal discipline. I know, to run a Government, you have to take care many things. I do not say that the Government should not do it and it can sit quietly without increasing the prices or taxes. We know our responsibility. But I want to address your philosophy. There is a total contradiction among the Members who are speaking from the Ruling Party and the approach that has been made by the Government. The philosophy of the Government should be studied first.

I thank the then Prime Minister, Shri Deve Gowda that during those critical days, during his short tenure with the support of Congress and Left from outside, he did one good thing in this country and due to that, there is no class struggle now between the haves and the have-nots. He did draw a line, BPL and APL. And that process provided a new strength and confidence to the poorest of the poor, who had otherwise supported various development programmes.

Mr. Chairman, Sir, at that time, you were also the Minister and when BPL was drawn, there was an enormous enthusiasm among the poorest of the poor throughout the country, cutting across the party-line, caste-line, and religion-line, they felt that something positive was coming to their door.

In your NDA Manifesto, you have said that your first commitment is to the poorest of the poor. Kindly see the quantum jump in the matter of increasing the price of diesel. Just before I started my speech, the Member who spoke has said: `हमें ख्याल करना है कि इसका लाभ गरीबों को पहुंचे, अमीरों को नहीं। ‘ I will give you one example. What is the quantum of jump with regard to BPL? It is 68 per cent in regard to the price of wheat and 55 per cent in regard to the price of rice.


What is the jump in APL? It is twenty-three per cent in rice and 29 per cent in wheat. This is your philosophy. It is your philosophy that you want to protect the poor. The quantum jump on the one hand is 68 per cent and 55 per cent to the BPL and quantum jump to the APL category is 29 per cent and 23 per cent. In what manner can you defend this logic? I think the allies – with whom we have differences — at last have understood. I am not scoring any point here. They have understood the feelings. This includes Shiv Sena in the city of Mumbai where they have sufficient strength and what the people are talking.

जनता यह कह रही है कि हमारे ऊपर बोझ बढ़ाकर उनके ऊपर बोझ कम क्यों किया, इसका जवाब क्या है?

We have to take the country to the new millennium. Is it the answer? This is their economic mechanism. It is just to please Shri Yashwant Sinha because he cannot afford to lose Rs. 4,000 crore; just to please Shri Yashwant Sinha’s economics which is being monitored by CII in this country. You will do everything; you will defend everything. How will you answer this rise in APL and BPL? Who is BPL? Are they salaried people?

एक कुदाल लेकर जंगल में जाता है। शाम को उसको कुछ मिलेगा, तो खाना मिलेगा।

Who is BPL? He goes to the fishery, catches fish and gets something. Who is BPL? He goes to the agricultural field, if there is a job, he gets a work. Wherefrom can he get something? He can get it from the ration shop. I give you the position as to how did they work.आप बताइए, फिशरमैन को काम कहां मिलेगा, गांव में। मजदूर को काम कहां मिलेगा, गांव में। उस गांव में एम्पलायमेंट एशोरेंस स्कीम के लिए पैसा देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया। आपने कहा कि २० किलो कर दिया। Hon. Minister, Shri Shanta Kumarji, it is your policy. It is very categorical.यह २० के.जी. तो सुनने के लिए है, लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन यह है-The condition is very interesting. It was not done by Shri Shanta Kumar; it was done earlier also by the Chief Ministers’ Conference. The policy is very interesting. The policy is, `take it or leave it basis’. शान्ता कुमार जी, आपको यह सोचना चाहिए और वित्त मंत्री जी के साथ-साथ आप प्रधान मंत्री जी को भी समझाइए, एक तरफ आपने जवाहर समृद्धि योजना का पैसा २०० करोड़ काट दिया, एक तरफ आपने सोश्यल सिक्योरिटी वैलफेयर के लिए पैसा घटा दिया, एक तरफ आपने जो लास्ट ईयर प्रोग्राम था, पहले उसमें २०९५ करोड़ रुपए थे, बाद में आपने उसे १६०० करोड़ पर लाकर रोक दिया और अन्त में १४०० करोड़ किया, वहां भी आपने ४०० करोड़ काट लिए। आपने १४०० करोड़ उनके काम के पैसे घटा दिए।

That basis is still maintained. If you pay the price, take it. If you do not have the price, then it will be stored here. We will take care as to how we do it. This is still the policy. I am talking about the policy. Now, how that poor man will get the money? He will get the money by doing something in the rural areas. What is the approach of the Finance Minister’s Budget? उल्टे उनसे आप कह रहे हैं कि तुमको तो हम २० के.जी. दे दिया है। पैसा ज्यादा लगेगा, डबल लगेगा, जेब में पैसा है, तो आ जाओ और ले जाओ, पैसा नहीं है, तो वापस जाओ।

This is the policy of addressing things. Will you think it very carefully about what I am talking? I am talking from your own records and the facts. If Shri Atal Bihari Vajpayee’s Government would have said, `look we are in a difficult situation, we cannot manage. But we are pouring more money to these schemes’; from where the poor man will get the money? In Bihar and in some parts of West Bengal, the poorest of the poor only cries for his work that he does in the whole 24 hours.

जो उसे मजदूरी मिलती है उसमें से वह खाता है। स्टेशन पर जाइए, सुबह ९ बजे से मजदूर खड़े होते हैं। कोई काम मिलेगा, तो उन्हें रोटी मिलेगी। गांव में जाइए, पंचायत के दफ्तर के सामने कतार में लोग खड़े रहते हैं। उन्हें काम मिलेगा, तो रोटी मिलेगी। काम नहीं मिलेगा, तो रोटी नहीं मिलेगी।


पंचायत कह देती है कि अब हम काम नहीं देते हैं क्योंकि पैसा घट गया है। I come from the rural area. Everyday I interact with my Panchayat and with my rural constituency people. They say, they cannot afford to give them any more work because their budget is cut, their allotment is cut. उनका पैसा वहां घट रहा है। राशन शॉप में जाकर कह रहे हैं कि तेरे लिए २० के.जी. तैयार है। पैसा है, नहीं है तो वापिस जाओ।This is the point I am talking about. It is not a prestige issue whether roll back will satisfy the allies or whether the roll back will satisfy us, it is the question of the plight of the poorest of the poor. Therefore, my request to you, Mr. Minister, is, please try to understand that in our country, there is no distinct definition of APL. APL means above Rs.6,000 up to Rahul Bajaj. Mr. Minister, you can bring another revolutionary change. You think about it in your Cabinet whether you can re-define a restricted group within APL. Do not abandon it throughout the country. Do not think that in the name of APL, everybody will take the advantage. I do agree with your suggestion. The time has come when the richest, the affluent should not get special privilege in terms of subsidy. I do agree. But think of the poorest.

The other day, Shri Rangarajan Kumaramangalam was telling us that

बिहार के गांव का इलेक्ट्रीफिकेशन करने में ७७१ साल लगेंगे और बंगाल को ७१ साल लगेंगे। हमने कहा कि क्यों? उन्होंने कहा कि जिस ढंग से एस.ई.बी. काम करता है उसको हटाकर हमें प्राइवेट कम्पनी को लाना है, कानून बदलना है। So, I say, if 771 years are required from the present standard to get light in Bihar, then at least for these ten years, can you ensure for the poorest, till the multinational chums in the global economy respond to your call of electricity, at least to get kerosene at the end of the day at reasonable price? हम नहीं दे सकते। आपकी योजना क्या है? Adult education in the night. नाइट के एडल्ट एजुकेशन में क्या जरूरत होती है- मिट्टी का तेल। आपने गांव में यह योजना बनाई है कि हर हफ्ते हम महिलाओं को फैमिली प्लानिंग के बारे में शिक्षा देंगे। लेकिन उनको क्या चाहिए, मिट्टी का तेल चाहिए। And what is the price! More than double. And what is the answer! मंत्री जी ने क्या जवाब

दिया ? उन्होंने जवाब दिया कि बंगलादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका इस लैवल में है। पाकिस्तान की पर कैपिटा क्या है? मंत्री जी को तैयार होकर आऩा चाहिए था। जब कोई मंत्री बनता है तो उसे इक्नोमिक्स के साथ-साथ हिस्ट्री और भूगोल के बारे में जानना चाहिए। श्रीलंका की पर कैपिटा क्या है, जी.डी.पी. क्या है? बंगला देश की पर कैपिटा क्या है? Bangladesh’s own resource mobilisation capacity is 0.5 per cent. बाकी बाहर की उधार। हमारे भारत की शक्ति है कि हम ८० परसेंट रिसोर्स मोबलाइज कर सकते हैं। हमारे रिसोर्स मोबलाइज के साथ आप बंगलादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान की तुलना करते हैं। मंत्री जी वहां खड़े होकर जवाब देते है कि मैं गौरव के साथ कहता हूं। इसी तरह आपकी सरकार चल रही है। Is this your philosophy? And you are justifying your point. Therefore, I request you to reconsider it. I do not say that subsidy should not be withdrawn step by step. Try to understand the words of Jawaharlal Nehru.कितना बोझ यह धीरे-धीरे ले सकते हैं। आप कहिये कि हम ए.पी.एल. केटेगिरी को और संकुचित कर रहे हैं और उसकी जगह मैं बी.पी.एल. को दे रहा हूं, तब ठीक है। आप कहिये कि फलानां ग्रुप के लिए मैं यह फैसलिटी बंद कर रहा हूं। You ensure a scheme whereby the income-tax payers above a particular income should not get this thing. आईडैंटफिकेशन कैसे होगा, यह आप तय करिये। हम इसके खिलाफ नहीं कहेंगे बल्कि हम सहयोग देंगे। लेकिन जो दबे हुए हैं, उनको बचाने के लिए आपका कदम गलत है। आपने चुनाव घोषणा पत्र में जो कहा और किया, वह उलट है। इसलिए मैं आपसे रिक्वैस्ट कर रहा हूं कि you re-think it, revise it, reconsider it, and come back to the House. It is not a question of Congress and yourself, it is a question of unanimity. आपने कहा कि सबकी सहमति होनी चाहिए। राम नाईक जी ने कुछ समय पहले बोला। शिव सेना वाले बोल रहे हैं कि इसको रिकंसीडर करो। टी.डी.पी. वाले बोल रहे हैं कि रिकंसीडर करो। तृणमूल बोल रहे हैं इसको रिकंसीडर करो। जे,डी.यू. बोल रहे हैं कि रिकंसीडर करो। मैंने सुना है कि भाजपा के कुछ सांसदों ने प्रधानमंत्री जी से मिलकर बोला है कि क्षेत्र में बहुत तकलीफ हो रही है इसलिए रिकंसीडर करो। हम लोग भी रिकंसीडर के लिए बोल रहे हैं। इसका मतलब आम सहमति होती है। फिर भी आप जिद करते रहेंगे कि नहीं जो हमने कहा, वह सही कहा। गणेश जी को दूध पिलाकर एक दिन चमत्कार दिखा सकते हैं लेकिन सारे साल गरीब जनता को खिलाना है। उनके सामने गणेश चमत्कार नहीं होते हैं।


जब तक उसको दाना नहीं मिलता है, इसको समझने की कोशिश कीजिए, यही मेरी दरख्वास्त सरकार से है। आप अपनी नीति बताइये, एप्रोच बताइये, आप डबल स्टैण्डर्ड मत रखिये। मैदान में जाकर वाजपेयी जी कहेंगे कि आपको देखने के लिए, आपका साथ देने के लिए हमारे कमल पर आप छाप दीजिए, मैं देखूंगा और आने के बाद बंगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान में कैरोसीन का भाव देखेंगे और उसका भाव बराबर है तो हमें भी रखना है। हम उनके बराबर हो गये हैं ? हमारे रिसोर्सेज ज्यादा हैं, गरीब को ज्यादा मौका मिलेगा। हां, उधार है, कर्ज है, कुछ सांसदों ने बताया कि कर्ज है, लेकिन कर्ज क्यों है। जो गौरव आप कारगिल के लिए कर रहे हैं, पूरा देश कर रहा है, वही गौरव हमने १९७१ में किया है, वही गौरव हमने १९६५ में किया है। हमारी सीमाओं के कारण हमें देश के डिफेंस के बजट को बढ़ाना पड़ा। चाहे चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो, उसके लिए हमारे बेरोजगार नौजवान आज भी तड़प रहे हैं, इसके लिए कोई भी सरकार जिम्मेदार हो, वह बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति ऐसी थी, जिसका हमें मुकाबला करना पड़ा। चाहे नेहरू जी की आंखों से आंसूं आये या वाजपेयी जी की आंखों से आंसू आये, इसमें कोई पार्टी की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन गौरव है, आज देश दुनिया के सामने नम्बर दस में आ गया है, हमने साउथ कोरिया को बीट कर दिया है। उसके बाद अगर देश के मंत्री वहां खड़े होकर बोलें कि ए.पी.एल. को ज्यादा मौका मिलेगा, बी.पी.एल. को कम मिलेगा। फिर भी हम गरीबों की बात करतेहैं तो आप ही समझिये कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या बता रहे हैं। धन्यवाद।


1856 hours

SHRI S.S. PALANIMANICKAM (THANJAVUR): Sir, on behalf of my Party, the D.M.K. I participate in this discussion regarding the price rise of the essential commodities. I want to say … (Interruptions) Please listen to me. I will be on the same side. But you listen and wait for some time.


… (Interruptions)

SHRI S.S. PALANIMANICKAM (THANJAVUR): Why do you not have patience for some time? Please wait upto the end. … (Interruptions) Sir, I want to say that our N.D.A. Government should be very particular about the welfare of the poorest of the poor. Whenever the prices of the essential commodities rise, it immediately affects the poor people only. The poorest of the poor people need a safety net from the Government. Then only we can save them from this type of price rise. We must improve the purchasing power of the poor. This purchasing power cannot be improved overnight. PDS is the only source of supply of foodgrains to the poor. The recent price hike in the PDS items has come as a surprise to the poor people living below the poverty line.

We understand about the fiscal deficit of the Government and of the nation. The Government must take steps to check the fiscal deficits but not at the cost of the poor people living below the poverty line. When we talk of economic reforms, we should consider the welfare of the poor people living below the poverty line. It should not affect the poor people who are below the poverty line. The Government has cut the subsidies on PDS foodgrains and increased the prices immediately. The poor were twice burdened. How can the poor people increase their income twice, within such a short time? This burden of price rise should not immediately be transferred to the shoulders of the poor people.

Our State Government, headed by Dr. Kalaingar, bears the effect of the price rise at the Government level. … (Interruptions) What is the next alternative? Immediately the State Governments approached the Centre for the financial assistance. There is no doubt that some essential commodities are misused by some illegal people, particularly things like kerosene and other commodities.

Our hon. Member from Tamil Nadu, who spoke just now, stated that three lakh bogus cards have been detected by the State Government.


Yes, it was a period from 1991 to 1996. There were dadas in the ration shops and they were running the Government and not the officials. All the lower level politicians were issuing the ration cards with the help of the officials. In cities like Chennai, they were forming a lobby and were never allowing the ration shop workers, by giving mamool, to work. They used to collect the foodgrains which were meant for the poor and took them away. They had a lion share. That is why, our Government, after 1996, after the guidance given by our Chief Minister, Dr. Kalaingar, made a scrutiny in the matter of bogus ration cards and we came to know that more than three lakh ration cards were misused. Then, the State Government seized those bogus ration cards and stopped the poor people’s foodgrains from going to those people. Now, it is restored for the poor people. It should be monitored by a proper mechanism. The pilferage must be checked.

To cut the subsidy is not a proper way to regularise foodgrains and essential commodities meant for the PDS. I would request the Government to reconsider the hike in prices of rice, kerosene and other essential commodities in order to help the poor, and to save the poor.

Thank you very much.


1902 hours

SHRI AJOY CHAKRABORTY (BASIRHAT): Sir, I rise to speak with a strong reservation about the exorbitant price hike of foodgrains and other essential commodities. The new Millennium Budget of the Union Government has tremendously and brutally assaulted the livelihood of the common people of our country. The steep price hike of foodgrains, rice, wheat etc. takes the level of price of the items under the PDS to the level of price in the open market and in certain cases, more than the price in the open market. They claim to double the supply of the foodgrains, through the PDS, to the people Below Poverty Line, but this will not bring relief to the common people because of the exorbitant price hike of rice and wheat.

Sir, the price of wheat for families Below Poverty Line has gone up from Rs. 2.50 per kilogram to Rs. 4.20 per kilogram and the price of rice has increased from Rs. 3.50 to Rs. 5.85 per kilogram.


States like Kerala, Andhra Pradesh, West Bengal, Maharashtra, Karnataka and others are efficiently running the PDS. In Andhra Pradesh and Kerala, PDS covers nearer to 80 per cent of the people. Now, the people of those States have to bear the entire burden. The social objective of the PDS is to maintain price stability and to ensure food security for the common people of our country. The present Government is actually planning to get rid of this very system.

The cost of urea has increased by 15 per cent. It has an adverse effect on the agriculture sector as well as on the farming community. The increase in the cost of urea due to cutting down of the subsidy has adversely affected the small, marginal and middle farmers. The Government has also taken a decision to cut down the subsidies on kerosene and LPG. Who is using kerosene? Are the rich and the higher middle class people using it? It is the people in the villages, who have no facility of electricity or who have no capacity to install electricity connections, who are using kerosene. The poor people in the villages, who have no capacity to purchase LPG, are using kerosene for cooking purposes. That is why, this decision has affected not only the poor people in the villages, but also the people living in slum areas in urban cities and towns, who have no capacity to purchase LPG or have electricity connections. They have been adversely affected by cutting down of the subsidy on kerosene oil and the increase in the price of kerosene oil. Similar is the case with LPG also. The lower middle class and the middle class people have been adversely affected by this decision.

Some of the constituents of the NDA have expressed serious concern over this, and they are not endorsing or approving the anti-people policy of the Government. I appeal to Shri Prabhunath Singh, Shri Yerrannaidu, Shri Ramaiah and other friends in the DMK to come forward openly, and to join hands with us. For the sake of the poor people, I would request you to raise your voice, and stop or debar your Government from implementing the anti-people policy, which is adversely affecting the common people, the poor people.

As Chairman of the Standing Committee on Food, Civil Supplies and Public Distribution, you, Mr. Chairman, have strongly recommended a roll-back in the prices of foodgrains and other essential commodities, and I thank you and the Committee Members for that recommendation.

no capacity to purchase LPG, are using kerosene for cooking purposes. That is why, this decision has affected not only the poor people in the villages, but also the people living in slum areas in urban cities and towns, who have no capacity to purchase LPG or have electricity connections. They have been adversely affected by cutting down of the subsidy on kerosene oil and the increase in the price of kerosene oil. Similar is the case with LPG also. The lower middle class and the middle class people have been adversely affected by this decision.

Some of the constituents of the NDA have expressed serious concern over this, and they are not endorsing or approving the anti-people policy of the Government. I appeal to Shri Prabhunath Singh, Shri Yerrannaidu, Shri Ramaiah and other friends in the DMK to come forward openly, and to join hands with us. For the sake of the poor people, I would request you to raise your voice, and stop or debar your Government from implementing the anti-people policy, which is adversely affecting the common people, the poor people.

As Chairman of the Standing Committee on Food, Civil Supplies and Public Distribution, you, Mr. Chairman, have strongly recommended a roll-back in the prices of foodgrains and other essential commodities, and I thank you and the Committee Members for that recommendation.


I hope the Government will fully appreciate the significance of the recommendations made by the Standing Committee. I hope the Government will note the feelings of the Members of Parliament and of the general public. People all over the country have come to the streets agitating against the anti-people policies of the Government.

I urge upon the Government to withdraw this decision for the sake of the poor people in the country. I request the Government to roll back its decision to increase the prices of essential commodities, for the benefit of the poor people in the country.

	Thank you.                                                                         (ends) 




डा. जसवंत सिंह यादव (अलवर) : महोदय, हमारे सभी साथी गरीबों के लिए बहुत चिंतित हो रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जिन लोगों का ५० साल तक राज रहा, उन्होंने इतने सालों में कुछ नहीं किया। आज भी ३३ करोड़ लोग इस देश के अंदर गरीबी रेखा से नीचे हैं। इनसे पूछा जाए कि आज वे गरीबों की इतनी चिन्ता कर रहे हैं, उन्हें वे ५० साल तक नजर नहीं आए। गरीबों के बारे में सोचने की इनकी कभी मंशा नहीं हुई। अगर उस समय सोचते तो आज यह बीपीएल का झगड़ा ही न रहता। मैं ही नहीं कह रहा हूं, हर आदमी जानता है कि देश मजबूत होगा, देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो देश आगे बढ़ेगा और दुनिया का मुकाबला भी करेगा। इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या होगा कि देश के अंदर आज गांवों में जाएं तो जो मौलिक सुविधाएं मिलनी चाहिए, वे नहीं हैं। वहां न अस्पताल हैं, न बच्चों को अच्छा पोषण मिल रहा है, उन्हें किसी तरह की कोई सुविधा नहीं मिल रही है। ये ५० सालों तक गांवों को कैसे भूल गए। उस समय गरीबी कहां चली गई थी। बीपीएल के लोग कहां चले गए हैं। आज सब को बीपीएल के लोगों की चिन्ता हो रही है।

महोदय, देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, दुनिया का मुकाबला करने के लिए जो एनडीए सरकार ने एक साहसिक कदम उठाया है, वोटों की राजनीति नहीं की, चिन्ता नहीं की है, एनडीए सरकार ने देश की चिन्ता की है। आज देश सुरक्षित है तो सब कुछ सुरक्षित है। आज बार-बार कैरोसिन आयल की कीमत बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ये मन में सब जानते हैं कि देश को किस हालत में, किस-किस जर्जर स्थिति में एनडीए सरकार को किस बिगड़ी हुई आर्थिक स्थिति के अंदर सौंपा है। कैरोसिन आयल के जो भाव बढ़े हैं, इसमें एक हकीकत में जो पहलू है, इसे सब मानते हैं। इसका ब्लैक मार्केटिंग होकर डीजल में मिलावट होती थी और जो किसान की बात कहते हैं वे यह नहीं सोचते कि जो सब्सिडी घटाई गई है उससे किसान को कुछ न कुछ तो मेरे अनुसार लाभ हुआ है। ऐसा कोई भी किसान नहीं होगा जिसके यहां पम्िंपग सेट या ट्रेक्टर न हो। अगर वे मिलावट किया हुआ डीजल यूज़ करते थे तो मेरे ख्याल से उनका एक साल में पम्िंपगसेट को बोर कराने का या जो ट्रेक्टर एक साल में खराब हो जाता था उसका इंजन बनवाने का कितना खर्चा आता था, उसके बारे में किसी को ध्यान नहीं है।


उसके बारे में न ही किसी को कुछ सोचने की जरूरत पड़ रही है। अब वे किसके पास थे, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर किसानों को नुकसान होता था। आज कीमतों में जो वृद्धि हुई है वह पहली बार तो हुई नहीं है। सब्सिडी घटाने की बात सबसे पहले मनमोहन सिंह जी ने कही थे, जब वे वित्त मंत्री थे। उन्होंने बयान दिया था कि अगर हमें दुनिया का मुकाबला करना है, देश की आर्थिक स्थिति को सुद्ृढ़ करना है तो निश्चित रूप से सब्सिडी को घटाया जाना चाहिए। उस वक्त कांग्रेस के हमारे भाइयों ने विरोध क्यों नहीं किया था? इसका मतलब साफ है कि उस समय सब्सिडी घटाने के लिए कांग्रेस के लोग सोच रहे थे। अब अगर हर बात पर विरोध करने का जिम्मा ही कांग्रेस ने लिया है तो उससे देश का भला होने वाला नहीं है।

बीपीएल के लोगों की ये चिंता तो करते हैं, बढ़े हुए भावों की ये चिंता तो करते हैं, लेकिन गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जो लोग हैं उनके बारे में ये यह मानकर चलते हैं कि उन्हें केवल दो वक्त की रोटी दे दो, उससे ऊपर वे न सोचे, न आगे बढ़े। लेकिन इससे देश का विकास होने वाला नहीं है। हमारे बहुत से भाई हैं जो ऐसा सोचते हैं। वे दलितों, मुसलमानों की चिंता तो करते हैं लेकिन उन्होंने कभी सोचा कि अगर वे कभी जामा-मस्जिद इलाके में जाकर देखें तो सबसे ज्यादा भिखारी कौन हैं? वे हमारे मुसलमान भाई हैं। उसका कारण यह रहा कि ये लोग चाहते थे कि वे गरीब रहें, भीख मांगे, लेकिन आगे न बढ़ें। इन लोगों ने कभी उनकी शिक्षा की, फैमली-प्लानिंग की चिंता नहीं की। यह चिंता नहीं कि कि जब महंगाई हर चीज की बढ़ रही है तो कम से कम उन्हें फैमली प्लानिंग अपनाने के लिए तो सलाह दें। ये ऐसा नहीं चाहते थे क्योंकि इससे इनके वोट पर असर पड़ता है।

अल्पसंख्यक तो ईसाई भी हैं। लेकिन उनमें से एक भी भीख मांगता नजर नहीं आता है, एक भी सिख भाई भीख मांगता नजर नहीं आता है, क्योंकि उन्होंने शिक्षा पर ध्यान दिया, फैमली प्लानिंग की। ये दलितों की, अल्पसंख्यकों की चिंता तो करते हैं, उनका रोना तो रोते हैं लेकिन इन्होंने कभी उन्हें ऊपर किस तरह उठाया जाये इस ओर ध्यान नहीं दिया। इन्होंने कभी नहीं सोचा कि उनका विकास किस तरह से किया जा सकता है।

एक हमारे सांसद भाई कह रहे थे और मैं भी उनकी बात से सहमत हूं कि जब एक बीपीएल से संबंध रखने वाला आदमी बैंक से कर्जा लेने जाता है तो बैंक वाले गारंटी मांगते हैं। जब उसके पास जमीन, जायदाद, मकान, दुकान नहीं है, तभी तो वह बीपीएल की श्रेणी में है, तो वह गारंटी कहां से लायेगा। हमें उनके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए कि उन्हें काम कैसे मिले, रोजगार कैसे मिले, कैसे वे खुशहाल हों। खाली रोटी देकर वोट की छोटी राजनीति हमें नहीं करनी चाहिए।

माननीय शांता कुमार जी ने १० किलो से बढ़ाकर पीडीएस में २० किलो करके क्या गलत काम किया। सीपीआई के हमारे एक सांसद कह रहे थे कि यह तो हमारी मांग थी। क्या आप अपनी मांग को पूरा होते नहीं देखना चाहते। अगर एनडीए की सरकार ने उसे पूरा किया तो आपको तो शांता कुमार जी को धन्यवाद देना चाहिए था, उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन विपक्ष का काम तो केवल आलोचना करना मात्र रह गया है। आज गरीब आदमी के बजट के अंदर निश्चित रूप से फायदा हुआ है।

इसी तरह से यूरिया की बात आ रही है, और वस्तुओं की बात आ रही है। किसान परेशान नहीं है। जब १० हजार का ट्रैक्टर आता था किसान तब भी खरीदता था।


आज ढ़ाई-तीन लाख रुपए में ट्रैक्टर आता है लेकिन यहां किसी ने एक बार भी नहीं कहा कि ट्रैक्टर की कीमत घटा दीजिए। किसान को फायदा देना है तो सर्वसम्मति से पूरा हाउस निर्णय ले कि मीनिमम प्राइस तय हों और जो भाव बढ़ाए गए हैं, इन्हें बढ़ाए रखिए। आप किसान का मीनिमम सपोर्ट प्राइस और बढ़ा दीजिए। इससे बात अच्छी लगेगी। किसानों की फसलों की कीमत बढ़ाने की बात की जाए तो वह अच्छी बात होगी… (व्यवधान) यह देश का दुर्भाग्य है कि जब-जब किसी ने आर्थिक स्थिति सुधारने की कोशिश की है तो दलगत राजनीति करनी शुरु कर दी गई। ये सारी की सारी आर्थिक स्थिति दलगत राजनीति के अन्दर आ रही है। सभी को देश के बारे में सोचना पड़ेगा। देश को किन कठिन परिस्थितियों में एन.डी.ए. सरकार चला रही है यह देखना होगा। देश के हर आदमी को काम मिले, रोटी मिले, अच्छा जीवन मिले इसके लिए कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। मैं सभी सदस्यों से यह अनुरोध करता हूं कि जहां देश की बात आ जाए, उसमें वोटों की राजनीति नहीं करनी चाहिए। देश के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानी दी थी। आप एक वोट की कुर्बानी नहीं दे सकते? वोट के पीछे देश को खत्म किया जा रहा है।… (व्यवधान) यदि हम खत्म कर रहे होते तो यह साहसिक कदम नहीं उठाते और सबसिडी खत्म नहीं करते। राजनीति तो आप कर रहे हैं कि बी.पी.एल. वालों को रोटी का टुकड़ा तो मिल जाए लेकिन उसे आगे सोचने की शक्ति न मिले चाहे देश कहीं भी चला जाए। गरीब गरीब रहे और अमीर अमीर रहे, यह सोच आपको छोङनी पड़ेगी। इस बारे में आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप किसानों के हितैषी हैं तो उनके मीनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए मांग करो। तब हम मानेंगे कि आप किसानों के समर्थक हैं। किसान की चीजों के दाम जरा से बढ़े उसी में रोना शुरु कर दिया। गेहूं के भाव बढ़ने पर रोना शुरु कर देते हैं। आप आखिर क्या चाहते हैं?… (व्यवधान)सपोर्ट प्राइस बढ़ाने के लिए क्या कभी आपने मांग की? इस सरकार ने जो साहसिक कदम बढ़ाया है इसे दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर देखें और वोटों की राजनीति छोड़ कर देश के बारे में सोचें। देश को आगे बढ़ाने के लिए हम सब को निर्णय लेना चाहिए और इस निर्णय में एन.डी.ए सरकार का साथ देना चाहिए।


१९२३ बजे

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, गोपाल सिंह नेपाली की कविता से मैं अपनी बात शुरु करता हूं।

दिन गए, बरस गए, यातना गई नहीं,

रोटियां गरीब की, प्रार्थना बनी रही,

श्याम की बंसी बजी, राम का धनुष चढ़ा,

बुद्ध का भी ज्ञान बढ़ा, निर्धनता गई नहीं।

सभापति महोदय (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : आप मैथेमैटिक्स के प्रोफेसर हैं लेकिन कविता भी अच्छी कर लेते हैं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: जब आप मंत्री थे तो आपने टी.पी.डी.एस. लागू किया था। अभी आप स्टैंडिग कमेटी के चेयरमैन हैं। उसमें कमेटी ने अनुशंसा की है कि दाम घटा दिए जाएं और पहले जो दाम थे वही रखे जाएं। यह सरकार इसके बाद भी नहीं सुन रही है।

सभापति महोदय: पूरी समति ने अनुशंसा की है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: आप इसके चेयरमैन हैं इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने गरीबों के बारे में शुरुआत की और ये उसे ध्वस्त करने जा रहे हैं। हमारा सरकार पर आरोप हैं कि यह पंचद्रोही सरकार है। समति का दर्जा पंच की तरह होता है। सभी दल उसमें रहते हैं। उस समति ने अनुशंसा की कि गरीबों पर इसका बोझ नहीं पड़ना चाहिए। उस तरफ के लोग तोता रंटत हैं। अमत्र्य सेन, मार्शल और एडम स्मिथ जैसे सारे अर्थशास्त्री उधर हैं। बहस में तीन बातों का उल्लेख हुआ है। उन्होंने कहा कि गरीब को सबसिडी देने के कारण देश की अर्थव्यवस्था चौपट है।


गरीब पर खर्चा करके इसका सुधार कर रहे हैं। फिर कहते है कि ब्लैक हो रहा है, इसलिये पी.डी.एस. को खत्म करना चाहते हैं। उधर के लोग दो तर्क दे रहे हैं। लेकिन सभापति महोदय, मैं मूल सिद्धांत उठा रहा हूं कि इस देश में करोड़ों अछूत, दलित और ओ.बी.सी. रह रहे हैं जिसके लिये संविधान निर्माताओं ने आरक्षण का सिद्धांत बनाया। उन १६ करोड़ लोगों में से ६ करोड़ परिवार ऐसे थे जो बिलो पावर्टी लाइन थे। अब माना यह गया कि कुल ३४ करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। ऐसी कुव्यवस्था के चलते इस सबसिडी का प्रावधान किया गया। अगर सरकार इन गरीबों पर ४-८ हजार करोड़ रुपया खर्च कर देगी तो क्या इससे देश की आर्थिक व्यवस्था खराब हो रही है, यह गलत है। हर समय सैंट्रल इश्यू प्राइस में ५-१० प्रतिशत की वृद्धि होती रही है लेकिन इस बार १०० प्रतिशत वृद्धि हुई है जो दुनिया के इतिहास में किसी भी मुल्क में किसी अर्थशास्त्री ने कहा हो कि दुगुना कर दो। इससे पहले सरकार कहां करने जा रही थी जो आज गरीब के लिये किया। अब भाजपा की सरकार आई तो कह रहे हैं कि गरीब पर खर्च कर रहे हैं लेकिन सभापति महोदय, मुझे .यह बर्दाश्त नहीं है। मिट्टी का तेल, गेहूं पर ६८ प्रतिशत वृद्धि कराई। उसी तरह से चावल का दाम बढ़ाया। गांवो में बी.पी.एल के लिये गेहूं का दाम ६ रुपये है। सरकार ने ५.८५ रुपये तय किया था। इसमें ए.पी.एल. के लिये ९ रुपये भाव रखा है। यह सरकार मुनाफाखोर है या नहीं, कोई है जो साबित करके दिखाये कि बाजार भाव ६ रुपये है और यह ९ रुपये का भाव उन लोगों को दे रही है। इस प्रकार आप मुनाफाखोरी को प्रोत्साहित कर रहे हैं जिससे महंगाई बढ़े। व्यापारी लोग सोचते हैं कि जब सरकार ९ रुपये का भाव दे रही है तो वे क्यों नहीं ज्यादा भाव पर बेचें? जहां पर मार्किट में परचेजिंग सैंटर्स नहीं हैं, वहं किसान साढ़े पांच या ६ रुपये का भाव दे रहा है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार ने यह बिना हिसाब के काम क्यों किया? सरकार ने इसलिये किया कि उस समय निर्धारित फार्मूला था, सैंट्रल इश्यू प्राइस का आधा बी.पी.एल. की कीमत होगी, इसलिये ९ रुपये कहा। तब पता चला कि ए.पी.एल. के लिये आधा करने से सबसिडी में बचत होगी और देश खुशहाल होगा, आर्थिक व्यवस्था अच्छी होगी। इस तरह से गरीबों के खिलाफ बहस करने वालों को हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह से गरीबों पर बोझा डाल रहे हैं । पी.डी.एस की व्यवस्था इन गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के लिये की गई थी जिसे ये ध्वस्त कर रहे हैं। डब्लयू.टी.ओ. और अंतर्राष्ट्रीय जगत का प्रेशर है, उसके चलते ये लोग बोल नहीं रहे हैं और कहते हैं कि सबसिडी देने से आर्थिक व्यवस्था ठीक हो जायेगी। इन्होंने काले धन पर हमला नही किया। इस समय देश के ५८ हजार करोड़ रुपये में से ३० हजार करोड़ रुपया बड़े लोगो के पास है। बड़े आदमी की आर्थिक व्यवस्था दुरुस्त करने के लिये आपने कोई निर्णय नहीं लिया लेकिन गेहूं, मिट्टी का तेल, चावल का दाम दुगना-तिगुना बढ़ाना है। रसोई गैस का दाम बढ़ाय़ा है इससे गरीब आदमी के खर्चे बढ़ेंगे लेकिन बड़े आदमियों के खिलाफ कोई निर्णय नहीं लिया गया। ये कहते हैं कि गरीब का गला काटकर देश की अर्थ व्यवस्था सुद्ृढ़ हो जायेगी। गरीब को आप क्या देते है? न पानी, न बिजली, न रोज़गार, न घर और न सड़क देने की व्यवस्था है। कुछ रुपया गरीब परिवार को दिया गया, यही बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसलिये यह पंचद्रोही सरकार है जो समति की सिफारिशों को नहीं मान रही है, लोकमत को नहीं मान रही है। यहां तक कि इनके सहयोगी भी बोल रहे हैं कि मूल्य वृद्धि वापस लेनी चाहिये और खुद भाजपा में अंदरूनी बहस चल रही है कि ये सब दाम घटाना चाहिये लेकिन चुपके चुपके कह रहे हैं कि यह सरकार की गलती है और इस पर जोर लगाया जाये। इसलिये सरकार से चाहूंगा कि लोकमत को देखते हुये भाव घटाना है।


इसलिए ये जनविरोधी हैं, किसान विरोधी हैं, क्योंकि इन्होंने दाम बढ़ाये। किसान को सब्सिडाइज्ड क्यों करना है क्योंकि इस देश में सीमान्त कृषक ज्यादा हैं। देश में २६ प्रतिशत लोग सीमान्त कृषक हैं। गरीब किसान हैं जिनके पास एक एकड़, दो एकड भूमि है, उनके लिए सब्सिडी का प्रावधान किया गया है, ताकि उनकी उपज में वृद्धि हो। उपज में कुछ वृद्धि हुई भी है। लेकिन यह कहते हैं कि किसान की सब्सिडी खत्म करो, गरीब की सब्सिडी खत्म करो। इंडस्टि्रयलिस्ट्स, करोड़पतियों की सब्सिडी बढ़ा दो और उनके लिए सुविधाएं बढ़ा दो, क्या इससे देश सुधर जायेगा। यह बात सभापति महोदय मेरी समझ में नहीं आ रही है। हम देख रहे हैं, सहयोगी दलों को मैं धन्यवाद देता हूं, चूंकि ये लोग भी जोर लगा रहे हैं, हालांकि ये लोग सरकार का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन वाजिब बात के लिए ये लोग भी जोर लगा रहे हैं। हम सभी लोगों को मिलकर इसके विरोध में आन्दोलन चलाना पड़ेगा। डा. लोहिया ने कहा था – “अन्नदान का घटना-बढ़ना आना-सेर के अंदर हो, हर करखनिया माल की कीमत लागत से डेढ़ गुनी हो” ।

इसके बाद तुलसीदास जी की कविता है, उस समय इकोनोमिक्स का कितना सिद्धांत था – मणि, मुक्ता जो अमीर के इस्तेमाल की चीजें हैं, उसकी कीमत में वृद्धि कर दो, जो गरीब के इस्तेमाल की चीजें हैं, उनकी कीमत में कमी कर दो। तब उसे गरीब नवाज सरकार कहते हैं। जो परम्परागत नीति है, आप लोग उसके भी खिलाफ हैं। अभी का जो अर्थशास्त्र है, उसके खिलाफ हैं। आपके समय में छ: करोड़ परिवारों की गरीबी के रेखा से नीचे गणना हुई थी, लेकिन यदि सही कैलकुलेशन की जाए तो आज आठ करोड़ परिवार गरीबी की रेखा से नीचे हैं। यह १९९१ की जनगणना के मुताबिक था। हम लोग गांव में जाते हैं। श्री सी.पी.ठाकुर भी गांव में जाते होंगे। सैकड़ों गांव वाले कहते हैं कि हमें लाल कार्ड नहीं मिला है। आई.आर..डी.पी. में जो पैरवी वाले लोग थे, जो लोन लेने के लिए इंटरेस्टिड थे, उन्होंने अपने नाम लिखवा लिये। लेकिन असली गरीब छूट गये। हर राज्य में गरीबी की रेखा के नीचे के लोगों की सूची में संशोधन होना चाहिए, सर्वेक्षण होना चाहिए। आज आठ करोड़ परिवार गरीबी की रेखा से नीचे हैं, जिसमें दो करोड़ लोग वंचित है। इसलिए हम मांग करते हैं कि गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों की जो संख्या छ: करोड़ थी, उसे बढ़ाकर आठ करोड़ किया जाए तथा जो पुरानी कीमत है, जिसके लिए स्टैंडिंग कमेटी ने अनुशंसा की है, उसका काफी महत्व है, उसे मानना चाहिए और सहयोगी दलों की राय को भी मानना चाहिए। नहीं तो हम लोग चिंतित हो जाते हैं, इन लोगों ने गड़बड़ वाला रास्ता पकड़ लिया है, कही फिर घुटन न हो जाए और खतरा न हो जाए। इसलिए हम समझाते हैं, नहीं तो हम लोग तो चाहते ही हैं कि ये लोग जल्दी से जाएं। इसलिए हम लोग मूल्यवृद्धि के खिलाफ बड़ा भारी आंदोलन करेंगे – महंगाई रोको, बांधो दाम, नहीं तो होगा चक्का जाम। यह लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सरकार को सावधान करता हूं कि गरीब की गर्दन पर छुरी मत चलाइये। गरीब के लिए जो कुछ अनाज, दाने का इंतजाम किया गया था, उसके दाम मत बढ़ाइये। उसकी परचेजिंग कैपेसिटी नहीं है, वह नहीं खरीद पायेगा और गरीबी से मुकाबला नहीं कर पायेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।


1933 hours

SHRI RAMESH CHENNITHALA (MAVELIKARA): Mr. Chairman, Sir, I rise to oppose very strongly the anti-people policies of this Government. It is unfortunate that this Central Government is pursuing anti-people policies for the last two years. If we look at the policies of this Government very closely, like the EXIM Policy, it is very clear that they are anti-people. This Government imported wheat from Australia and sold it at a cheaper rate when our farmers were suffering; this Government allowed sugar import when the sugar-cane growers in Uttar Pradesh and other parts of the country were suffering; and this Government is unscrupulously importing edible oil at the cost of poor farmers of this country.


The situation has led to the accumulation of food grains. As a result, the poor people in our country are suffering. As rightly pointed out by my other colleagues, this Government is pursuing an anti-people, anti-farmer policy. So, I rise to strongly oppose the policy being adopted by the Government. As you are well aware, from 1990 onwards we are following the policy of economic liberalisation. But economic liberalisation does not mean economic slavery. In the name of globalisation, we have opened up our economy. It does not mean that we should impose more and more burden on the shoulders of the poor and the toiling masses of our country.

1936 hours (Dr. Raghuvansh Prasad Singh in the Chair)

The success of a Government is measured or evaluated on the basis of the number of facilities being offered by it to the poor people to reduce their burden. The poor people of a country look to the Government to redress their grievances. The point is, whether the popular Government of this country is ready to redress their grievances? The Government should try to reduce the burden of the toiling masses of this country. A section of economy is administered by the Government. It is the duty of the Government to protect the poor, to give more facilities to the poor and to reduce their burden. The entire system should stand for the poor, otherwise, the Government will be blamed. Today, the Government headed by Shri Vajpayee is being blamed by the people because it has not tried to lessen the burden of the poor, the toiling masses of our country who are living below the poverty line. In food articles, the inflation was 2.7 per cent. The annual rate of inflation comes to 35 per cent. This inflationary trend has led to an unprecedented rise in the prices of food grains. This is definitely going to affect the poor people living below the poverty line. Earlier, one kilo of rice used to cost them Rs.3.5. It now cost them Rs.5.85. How can the Government say that this measure adopted by the Government is for the poor? Can the Government say that this is not going to affect the poor? Similarly, one kilo of wheat used to cost Rs.2.50 and now they have to pay Rs.4.20. Can any democratic Government justify it? For the people living above poverty line, the cost of rice was Rs.9.05. It has now gone up to Rs.11.70. Similarly the cost of one kilo of wheat has gone up from Rs.6.82 to Rs.8.40.


The overall increase is 68 per cent. Sir, it is a very exorbitant rate and the poor people of our country are suffering by this.

Sir, the hon. Minister of Consumer Affairs and Public Distribution, Shri Shanta Kumar is here. We, the MPs from Kerala, represented to him the matters concerning our State. He is well aware of the facts. Sir, you are also aware about this. Shri D.P. Yadav was also the Minister for Food and Civil Supplies. He also knows our problems. When Pandit Jawaharlal Nehru was the Prime Minister he started the statutory rationing for the State of Kerala in 1964. This statutory rationing is continuing in Kerala for the last 50 years. But now this system has been dismantled and our State is in total agony and misery. The Government of Kerala has represented this matter to the Central Government.

The other day our Chief Minister along with many leaders of various political parties staged a dharna in front of Parliament House. This is the first time that the Chief Minister, the Ministers and leaders of Opposition Parties have come together. They are demanding restoration of statutory rationing. This facility was enjoyed only by the State of Kerala. Pandit Jawaharlal Nehru in his wisdom started statutory rationing in Kerala. It is helping the poor.

Sir, our Public Distribution System was continuing very effectively. More than 5000 Fair Price Shops were running. It was running very effectively and there was no complaint. It is a well streamlined system and a well connected system. All the villages were getting benefit of this. But unfortunately, due to this decision our State is suffering. So, the statutory rationing has to be re-implemented. That is our demand.

Sir, earlier our off-take of foodgrains was around 80 per cent. But now it has come down to 50 per cent. The hon. Minister is well aware of the fact that the quality of the foodgrains which we are getting is very low. That is why, our off-take is coming down. To maintain that off-take, we have to be supplied good quality wheat, rice, and other food articles.

Another problem which is now coming up is regarding Fair Price Shops. The persons who were working in these shops are now going to be unemployed. So, this has to be viewed in a separate manner. The Minister is aware of this fact. Therefore, the people of Kerala expect something from him when he replies.

Sir, as regards APL and BPL, it was introduced when Shri Yadav was the Minister of Food and Civil Supplies. Now, we have a complaint regarding the assessment of the APL and BPL. The Kerala Government is saying that they have 56 per cent people who live below the poverty line but according to the Central Statistical Organisation, it is only 26 per cent. The allotment from the Central Government is made on the basis of the figures given by the CSO. So, we are deprived of more quantity of rice, wheat, and other food articles. There are a lot of anomalies as to how to assess the people living Below Poverty Line and Above Poverty Line. There is no standard system. Therefore, I would request the hon. Minister to adopt a scientific approach to assess and determine as to who is Below Poverty Line and who is Above Poverty Line. A lot of confusion is prevailing about this as the State Government is saying something and the Central Government is saying something else. Therefore, this should be streamlined so that this confusion can be avoided.

Sir, recently in Karnataka and Andhra Pradesh, we witnessed incidents of suicides by farmers. Our leader Shrimati Sonia Gandhi visited that place. In all nine persons committed suicide as they were not in a position to repay the loans taken from the banks.


The plight of the poor people has to be sympathetically considered. Farmers are in a grave condition. Shri Janardhana Reddy is sitting here. He knows that the largest number of suicidal deaths committed by farmers was in Warangal and other districts of Andhra Pradesh. It is still continuing and spreading to Karnataka also. We are not able to support them and redress their grievances. The policies adopted by this Government are going to impoverish the poor.

FCI is not able to lift larger quantity of wheat from Punjab and Haryana. Who is going to be affected by this? The poor farmers who are trying to increase the food production in the country are badly affected by this decision. Today our country is self-sufficient in foodgrains because of the farmers who are trying to increase the food production in the country. We have to salute them for this. We have to support them in all possible ways.

The off-take is coming down. Nobody will take food articles from the fair price shops. People below poverty line have no purchasing power to buy from the ration shops. You may have increased the quantity of foodgrains supplied through PDS, but they are not in a position to purchase the same. People above poverty line go to the open market. Why should they go to the fair price shops? What is the need for them to go to the fair price shops? Open market is there for them. As a result, the off-take is going to be less and our FCI godowns will be flooded with food articles. Food articles will be accumulated in FCI godowns and the Central Government has to incur more expenditure on this count. The subsidy cut which you have effected will not be workable. This new system is going to be a failure.

I do not want to politicise the issue. But, as rightly pointed out by other hon. Members, particularly by the allies of the NDA Government, we demand a roll-back of these prices. We cannot compare India and Bangladesh. We cannot also compare India’s prosperity with that of Pakistan. Today the need is to roll-back the prices for the betterment of the poor, to lessen the burden of the poor and the toiling masses in the rural areas.

The hon. Petroleum Minister is not here now. But, Shri Ram Naik has given a wrong picture of the whole situation. The increase in the prices of petroleum products is not for the betterment of our economy. I can give you any number of examples. The increase in the price of kerosene is going to adversely affect the fishermen and the poor in our country who have no electricity in their homes. They are using kerosene even for fishing purposes.

I would, therefore, request the hon. Minister to reconsider their decision about the cut in subsidies on foodgrains and hike in the prices of petroleum products even at this stage.


श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : सभापति जी, मेरा एक सुझाव है कि जब भी सदन की बैठक का समय आठ बजे से ज्यादा होता है, लोक सभा सैक्रेटि्रएट का स्टाफ, सिक्योरिटी से लेकर, जो लोग पार्लियामेंट के काम को चलाने के लिए मेहनत करते हैं, वे लोग हर रोज रात को भूखे रह जाते हैं और उनको हर रोज तकलीफ होती है। संसदीय कार्य मंत्री को यह चाहिए कि उनके भोजन की व्यवस्था करे, कुछ खान-पान की व्यवस्था करे। कल भी मैंने देखा, काफी शिकायतें भी आईं। वे लोग कह नहीं सकत हैं, लेकिन हम लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए, देखना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका आदेश इसके ऊपर होना चाहिए।…( व्यवधान) सदन के सदस्य तो हैं ही, लेकिन जो लोग काम करते हैं, स्टैनोग्राफर से लेकर सिक्योरिटी के लोग और बाहर के लोग, ये लोग कितना टाइम बैठते हैं। उनके लिए पहले हर समय इन्तजाम होता था, लेकिन अब कोई प्रबन्ध नहीं होता।


…( व्यवधान) इस पर आपका कोई आदेश होना चाहिए। यह ठीक नहीं है, संसदीय कार्य मंत्री जी की जिम्मेदारी होती है, वह इसको टेक केयर करें।

सभापति महोदय (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : ठीक है, आपने सवाल उठा दिया, सरकार सुन रही है।

१९५१ बजे

डा. सुशील कुमार इन्दौरा (सिरसा) : सभापति महोदय, महंगाई पर चर्चा के लिए आपने मुझे समय बहस में हिस्सा लेने का वक्त दिया, उसके मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हमारी पार्टी, इंडियन नेशनल लोक दल, सरकार की सहयोगी पार्टी है। यह जरूरी नहीं कि सरकार अगर कोई गलत निर्णय ले तो हम उसका विरोध न करें। सरकार को सही रास्ते पर ले जाना हम अपना फर्ज समझते हैं। इस बात के तहत मैं कहना चाहूंगा जैसे-जैसे सरकार के खर्चे बढ़ते हैं, वैसे-वैसे सरकार को टैक्स भी लगाने पड़ते हैं। जब टैक्स लगेंगे तो कीमतें भी बढ़ेंगी। पिछले वर्ष को देखा जाए तो पता चलेगा जहां सरकारी आमदनी को आंकें तो हमारा खर्च ज्यादा हुआ है। पिछले वर्ष हमने कारगिल जैसे युद्ध का सामना किया था। मैं सरकार को बधाई दूंगा कि उसने एक ऐसी विजय प्राप्त की है, जिसकी गाथा सारे संसार में गाई जा सकती है। उस पर भी खर्चा हुआ है। पिछले दिनों प्रकृति ने भी हम पर ज्यादा गाज गिराई है। उड़ीसा में समुद्री चक्रवात आया, जिससे जानमाल का नुकसान हुआ। उससे भी खर्चा बढ़ा। इसके अलावा पांचवे वेतन आयोग ने भी ऐसी प्रक्रिया सरकार के सामने रखी, जिसकी वजह से सरकार को मजबूर होकर टैक्स लगाने पड़े। उससे भी कीमतें बढ़ने का काम हुआ। इसी कारण २००० में कठोर निर्णय लेने पड़े, इसमें सरकार की मजबूरी झलकती है। इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि सरकार के खर्चे बढ़ेंगे तो उसको टैक्स लगाना पड़ेगा। यह भी देखना होगा। यह भी देखना होगा कि टैक्स कहां और कैसे लगे। इन दोनों में सावधानी बरतनी पड़ेगी। टैक्स लगाने में भी और टैक्स से जो राशि आती है, वह कैसे और कहां खर्च की जाए, इसको भी देखना पड़ेगा।

भारत की गरीब जनता टैक्स इसलिए देती है कि जिस लोकतांत्रिक सरकार को उसने चुना है, वह उसकी मूलभूत समस्याओं का सामना करेगी, उनके दुख में काम आएगी और उनको सुख-सुविधाएं प्रदान करेगी। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सरकार अपने मूल रास्ते से भटक गई है। पिछले सत्र में वित्त मंत्री जी ने कहा था कि सरकारी खर्च कम किए जाएंगे। हकीकत में देखा जाए तो सरकारी खर्च घटाने के बजाए बढ़े हैं। उदाहरण के लिए जो प्रशासनिक ढांचे में बढ़ावा हुआ है, ८०,००० लोगों को रोजगार दिया गया है उससे सरकार पर बोझ पड़ा है। सरकार का छोटा आकार करने की बात थी, वह भी नहीं किया जा सका। लगभग ८००० करोड़ रुपए तो वेतन वृद्धि में ही चले गए। सरकार का जो खर्चा है, वह कहां कम हुआ, यह फिजूलखर्ची है।


अगर इसी तरह से देखा जाये तो मैं एक और उदाहरण दूंगा। एयर इंडिया के आज के हालात में २६ एरोप्लेन हैं और अगर इनके कर्मचारियों की संख्या देखी जाये तो वह १७३८६ है अर्थात् एक एरोप्लेन पर ६८६ आदमी काम कर रहे हैं। अब इस बात से पता चलता है कि फिजूलखर्ची हो रही है कि नहीं हो रही है। गरीब आदमी का पेट काटा जा रहा है, उसे दिक्कत में डाला जा रहा है और फिजूलखर्ची को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस फिजूलखर्ची को बंद करके जो गरीब का पेट काटा जा रहा है, इस पैसे को गरीब के काम में लाया जाना चाहिए। जब भी सरकार की कर लगाने की कोई ऐसी मजबूरी आ जाये चाहे वह खाद्यान्न, पैट्रोल, डीजल या केरोसिन पर है तो सरकार को यह देखना चाहिए कि क्या उससे आम आदमी, गरीब या पिछड़ा आदमी जो गांव में रहता है, वह तो कहीं प्रभावित नहीं हो रहा है ? अगर इन चीजों के दाम बढ़ेंगे तो इसकी सीधी मार गरीब आदमी और किसान पर पड़ेगी। देखा जाये तो हम सभी जमीन, खेती से जुड़े लोग हैं। भारत देश कृषि प्रधान देश है और किसान से जुड़ा हुआ चाहे वह मजदूर है, उसकी मजदूरी किसान से जुड़ी है। अगर कर्मचारी का वेतन है तो वह भी किसान से जुड़ा है। व्यापारी की आय भी किसान से जुड़ी है। अगर किसान के खेत में फसल नहीं होगी तो किसी कारखानेदार का कारखाना नही होगा। सरकार ने जिस तरह पैट्रोल, केरोसिन औऱ डीजल के दाम बढ़ाए हैं, उससे स्वाभाविक है यातायात के साधनों का किराया बढ़ाना पड़ेगा। यातायात के साधनों से फल, सब्जियां तथा अनाज वगैरह बाहर भेजना पड़ेगा तो उसका दाम बढ़ जाएगा और इससे आम आदमी पर उसका असर पड़ेगा।

मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। हिन्दुस्तान में गेहूं का जो हमारा उत्पादन है, दक्षिण भारत में एक आटा मिल एसोसिएशन के प्रवक्ता का बयान आया था कि हिन्दुस्तान में पैदा किया गया गेहूं महंगा पड़ता है जबकि आस्ट्रेलिया और ब्राजील से मंगाया गया गेहूं सस्ता पड़ता है। अगर दक्षिण भारत वाले गेहूं आस्ट्रेलिया से मंगाये तो प्रति टन २० और २२ डॉलर चेन्नई बंदरगाह तक पहुंचने में लगते हैं। अगर उत्तरी भारत के एफ.सी.आई. के गोदाम से वही गेहूं मंगाया जाये और वह रेलगाड़ी से मंगाया जाये तो १२०० रुपये और ट्रक से मंगाया जाये तो २००० रुपये प्रति टन लगते हैं। भारत के गेहूं की जो कीमत है, वह ७.६० पैसे या ७.८० पैसे पड़ती है जबकि आस्ट्रेलिया और ब्राजील से मंगाया जाये तो उसकी कीमत ७.१० पैसे या ७.२० पैसे पड़ती है। हमारे अपने उत्पादन में सिस्टम है कि हम अपने किसान को मुनाफा नहीं दे सकते और बाहर से मंगाकर दूसरों को मुनाफा दे सकते हैं, इन चीजों को रोकना होगा। मैं पहली बार जब बोला था तब आप थे। जल्दी-जल्दी में कई बातें भूल जाता हूं। लोक तंत्र में सरकार का दायित्व होता है और हम सरकार को थोड़ा सा सजग करना चाहते हैं। हम सरकार को यह बताना चाहते हैं कि आपने जैसे फर्टिलाइजर के दाम बढ़ाये हैं, इससे किसान पर बोझ लादा गया है। अगर इससे किसान मर गया तो देश का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। फर्टिलाइजर्स, गेहूं औऱ चावल से जैसे सब्सिडी वापस कर ली गई है।


जो आकाश छूती कीमतें हैं उससे आम आदमी की कमर टूट गई है। हम सभी जानते हैं कि लोकतंत्र में सरकार का क्या दायित्व होता है। जिन लोगों ने बड़े ऊंचे अरमानों के साथ भगवान से प्रार्थना करके, गरीब लोगों ने हाथ जोड़ कर सरकार को बनाया था और वाजपेयी पर विश्वास किया था। जो लोग लाईन में लग कर वोट डालते हैं उन्होंने विश्वास के साथ वोट दिया कि देश के प्रधानमंत्र, वाजपेयी जी बनें और लोगों में सुख-समृद्धि आए तथा लोगों के दुख दूर हों। एयरकंडीशन में बैठने वाले लोग वोट नहीं डालते। जिन्होंने वोट दिए थे उन्हें जब यह पता चला कि पीडीएस की सब्सिडी वापस ले ली है, यहां तक कि दूध के भाव भी बढ़ा दिए गए हैं तो लोगों के दिल पर क्या गुजरी होगी, आप अच्छी तरह समझते हैं। गेहूं की खरीद का किसान को मूल्य ५ रुपए ८० पैसे मिलता है और अगर उसे स्टोर करके एफसीआई के गोदाम तक रखें तो उसका खर्च १२ रुपए तक बढ़ जाता है, यानी सरकार व्यापार करती है। किसान, जो देश की रीढ़ है, उसे मूल्य नहीं दे पाती। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सात हजार करोड़ रुपए इस रख-रखाव में खर्च हो जाते हैं, जब कि मेरे ख्याल से सरकार जो सब्सिडी देती है वह इतनी नहीं है, वह भी तकरीबन सात-आठ हजार रुपए पड़ती है।

महोदय, दिल्ली दुग्ध योजना की बात ले लीजिए। आज जो दूध की बिक्री पहले से आधी हो गई है और खर्च ज्यों का त्यों है। हालांकि उसके रख-रखाव के लिए कमीशन बना दिया गया है लेकिन खर्च ज्यों का त्यों है। जहां पहले चार लाख लीटर दूध बिकता था, वहां आज दो लाख लीटर बिकता है लेकिन खर्च ज्यों का त्यों है। आमदनी कम है, वह घाटा कहां से पूरा होगा। सरकार ने इस बारे में नहीं सोचा। यहां मंत्री जी बैठे हैं। मैंने टीवी पर देखा तो महसूस किया। मंत्री जी कहते हैं कि हमने दस किलो की जगह २० किलो कर दिया, लेकिन जिस आदमी की खरीदने की शक्ति नहीं है उसके लिए अगर आप ५० किलो कर देंगे तो भी उसे कोई फायदा नहीं है। अगर हिसाब लगाया जाए तो पहले का जो भाव है, पहले दस किलो पर २५ रुपए देने पड़ते थे और २० किलो बाजार से लेना पड़ता था, उसके ९० रुपए देने पड़ते थे। आज अगर टोटल हिसाब लगाया जाए, ३० किलो एक परिवार के लिए लगाया जाए तो ३० किलो जो पहले खरीदा जाता था, वह ३० किलो १७५ रुपए में खरीदा जाता है। आज अगर बढ़े हुए भाव पर खरीदें तो २१० रुपए बैठते हैं। मैंने एक सबमिशन में लिखा था कि यह अनावश्यक बोझ है। किसान पर जो फर्टिलाइजर के बोझ बढ़े हैं, किसान बेचारा जितना उगाता है उससे भी कोई आमदनी नहीं हो पाती। आज किसान कर्जदार है। अगर किसान कर्जदार है तो उसके सथ-साथ खेत में काम करने वाला मजदूर भी दो रोटी के लिए तरस जाता है।

महोदय, सरकार ने तो इन सुविधाओं के नाम पर आम आदमी की जो जरूरत की चीजें हैं, चाहे खाद्यान्न हो या कैरोसिन आयल हो, उसके भाव ६० से ७० प्रतिशत बढ़े हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जो सम्पन्न वर्ग के लोग हैं वे जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं उनके दाम क्या ६०-७० प्रतिशत बढ़े हैं। ऐसी कोई चीज नहीं होगी, जिनके दाम ६०-७० प्रतिशत बढ़े हों।


मेरा माननीय प्रधान मंत्री जी से और माननीय मंत्री जी से यही आग्रह है कि जो आज खर्चों के नाम पर हम कटौती कर सकते हैं वह हम करें। मैंने उदाहरण भी दिया कि हम सरकारी खर्चों में कटौती कर सकते हैं, अपने घाटे को और संसाधनों से पूरा कर सकते हैं जिससे कि हमें घाटा न हो। लेकिन किसी गरीब के पेट पर लात मारकर, उसके दिल को दुखाकर हमें अपने घाटे को पूरा करना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि हम सरकार के खिलाफ हैं लेकिन हमारा यह भी फर्ज बनता है कि गरीब आदमी की आवाज को हम सरकार तक पहुंचाएं। इसलिए मैं सरकार से पुन: कहूंगा कि सरकार इस पर फिर से विचार करे। सरकार इस बात पर सोचे कि हिंदुस्तान का गरीब आदमी कैसे फले-फूले, क्योंकि गरीब आदमी ही सरकार बनाते हैं। पैसे वाले लोग सरकार नहीं बनाते हैं। इस देश की ७० प्रतिशत आबादी जो सरकार बनाती है, सरकार उसके प्रति दुबारा से चिंतन करे और उनको सुख-सुविधाएं दे। धन्यवाद।


२००६ बजे

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : सभापति जी, सदन में महंगाई पर चर्चा हो रही है और बढ़ी हुई महंगाई के कारण पूरा सदन चिंतित है और चिंतित होना भी चाहिए। यह चिंता केवल अखबारों तक या टी.वी. पर अपना चेहरा दिखाने के लिए नहीं बल्कि हकीकत में उनको चिंता होनी चाहिए जो लोग किसानों और गरीब आदमियों के प्रति हमदर्दी रखते हैं। शून्य काल में जब भी चर्चा होती है तो विपक्ष के लोग हंगामा किया करते हैं कि महंगाई बढ़ गयी, महंगाई बढ़ गयी। टी.वी में प्रियरंजन दास जी बैठे हुए हैं और श्रीमती सोनिया जी का भी चेहरा नजर आता है लेकिन इतने गंभीर सवाल पर यहां चर्चा हो रही है पर हमने

जब से चर्चा आरम्भ हुई है आज दिन में सोनिया जी को सदन में नहीं देखा है। हमने इंद्रजीत गुप्ता जी को भी सदन में नहीं देखा है और हमने सोमनाथ चटर्जी जी को भी चर्चा में नहीं देखा है…( व्यवधान)

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : हमने प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री जी को भी चर्चा के वक्त सदन में आज नहीं देखा है।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : साथ ही कांग्रेस के लोगों की उपस्थिति की संख्या केवल दो है और सबसे ज्यादा चिंतित ये लोग हैं कि महंगाई बढ़ गयी, महंगाई बढ़ गयी। अगर चिंतित है तो सरकार का समर्थक दल, जो सरकार में रहते हुए और अपने प्रधान मंत्री से मिलकर उन्होंने अनुरोध किया है कि देश की गरीब जनता पर बोझ पड़ रहा है, इसलिए इस पर विचार किया जाये। साथ ही सदन में गठबंधन के लोगों ने अपनी भावनाओं को भी रखने का प्रयास किया है।

सभापति जी, देश पर आर्थिक बोझ बढ़ा है और आर्थिक बोझ एक-दो दिन में बढ़ता नहीं है। पहले जो सरकारें इतने दिनों में केन्द्र में रही हैं और अपने पाप का गठरी जो उन्होंने अपने सिर से उतार कर फेंका, वह आज की सरकार को ढोनी पढ़ रही है। इसी के कारण सरकार को कठोर निर्णय लेना पड़ा है। सरकार को कठोर निर्णय लेने के लिए जनता की स्वीकृति मिल चुकी है और इसमें हल्ला मचाने की कोई जरूरत नहीं है। जिस समय चुनाव हो रहा था उससे पहले प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि चुनाव के बाद नयी सरकार बनेगी तो कठोर निर्णय लिये जायेंगे, जिसमें हमें जनता का सहयोग चाहिए। जनता की स्वीकृति मिली और सरकार बनी। लेकिन कठोर निर्णय लेने में गंभीर चिंतन की जरूरत होनी चाहिए। बहुत सी चीजों के दाम बढ़े हैं। सदन में जब चर्चा होती है तो मैं बहुत सी बातों से सहमत नहीं होता हूं। गरीबों और किसानों की आड़ में व्यावसायियों की वकालत इस सदन में की जाती है। सदन में चर्चा होती है कि गैस सिलैंडर के दाम बढ़ गये।


हम जानना चाहेंगे देश में कितने प्रतिशत लोग गैस का प्रयोग करते हैं? उनकी कितनी संख्या है? १०० करोड़ की आबादी में से ढ़ाई से तीन प्रतिशत लोग गैस पर खाना नहीं बना पाते हैं। बंगाली मार्किट में मिठाई की दुकान पर गैस का ज्यादा खर्चा है। क्या उन्हें सबसिडी की जरूरत है? अगर सबसिडी देनी है तो गांव के लोग जो अपने खेत से लकड़ी पैदा करते हैं और जिससे खाना बनने का काम होता है, उन्हें दें। वे लकड़ी जला कर कोयला बनाते हैं, उस पर सबसिडी क्यों नहीं दी जाती? कारखानों में बने माल पर इन्हें सबसिडी चाहिए और गांव के लोग अपने परिश्रम से जो सामान तैयार करते हैं क्या उस पर सबसिडी की जरूरत नहीं पड़ती? जो लकड़ी और कोयले का प्रयोग करते हैं उन्हें सबसिडी की जरूरत है। जो लोग इन पर सबसिडी देने की जरूरत महसूस नहीं करते तो मैं उनसे कहूंगा कि गैस सिलैंडर पर भी सबसिडी देने की जरूरत नहीं है।

एन.डी.ए. की सरकार ने गरीबों और किसानों के प्रति चिंता व्यक्त की। उसने कहा कि हम गरीबों को काफी सुविधा मुहैय्या कराएंगे। देहातों में दो तरह के कार्ड बनाए गए। मंत्री जी बैठे हैं। यह प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। कार्ड बनाने में बड़ी धांधली हुई। सारे काम केन्द्र सरकार के जिम्मे नहीं होते। जिन गरीबों का नाम गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की सूची में होना चाहिए मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि इनका नाम काफी संख्या में छूट गया है।

श्री प्रियरंजन दासमंशी: आप सच कह रहे हैं। हम आपकी बात का समर्थन करते हैं।

श्री प्रभुनाथ सिंह: मैं सच बात कह रहा हूं। वहां जो गड़बड़ियां हुई, उसके बारे में राज्य सरकार को निर्देश दिया जाए। इस मामले में सर्वे कराया जाए और जो गरीबी रेखा के नीचे हैं और जिन्हें गरीब कहा जाता है, उनका नाम निश्चित रूप से इस सूची में होना चाहिए और उसका लाभ मिलना चाहिए। किसी व्यवसाय में १० प्रतिशत मुनाफा होता है तो माना जाता है कि यह कम नहीं होगा। जनतांत्रिक देश में सरकार किसानों और गरीबों पर बोझ कम डालना चाहती है तो मुनाफे का कुछ प्रतिशत सीमित करे। खाद्यान्नों के जो दाम बढ़ाए गए हैं उसे देखते हुए किसानों का समर्थन मूल्य बहुत कम है। किसानों का समर्थन मूल्य तय होना चाहिए लेकिन जिस प्रतिशत में किसानों की चीजों के मूल्य बढ़ाए गए हैं और जिस प्रतिशत में पी.डी.एस. से सामान बिक्री की बात की जाती है, उसमें ५० प्रतिशत मुनाफे का सवाल होता है। अगर आप २० प्रतिशत खर्च भी निकाल लें तो ३० प्रतिशत मुनाफा इस देश की सरकार अपनी जनता से ले तो मुनासिब नहीं होगा। इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। आज देश के किसान बहुत पीड़ित हैं। किसान सरकार के भरोसे जिन्दा नहीं हैं। वे अपने परिश्रम से जिन्दा हैं। उन्हें सरकार से सुविधाएं मुहैय्या नहीं हो पातीं। जो उनके खेतों में उत्पादन होता है और जो मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, उसमें वे अपना सामान बिक्री करने जाते हैं तो व्यवसायी मनमाने ढंग से उस सामान को लेते हैं। किसान मजबूरी में उन जगहों पर अपने सामान को बेचता है। कई जगह क्रय केन्द्र नहीं हैं। अगर आप उन्हें बना सकें तो बनाएं। अगर नहीं बना सकते तो राज्य सरकार को निर्देश दीजिए। आप प्रखंड स्तर पर क्रय केन्द्र बनाइए जहां किसान अपनी फसल को ले जाएं। आप जो दाम निर्धारित करते हैं, वहां उन्हें वह मूल्य प्राप्त हों। इससे किसानों को सुविधा मिलेगी।


खाद का दाम बढ़ा दिया गया है, इससे किसानों पर सीधी मार पड़ी है। इससे देश के न केवल ७० प्रतिशत किसान बल्कि सारा देश इससे प्रभावित हुआ है। चूंकि किसानों पर जब बोझा पड़ेगा तो फसल उत्पादन मूल्य भी बढ़ जायेगा। किसानो ने अपनी फसल उत्पादन के लिये जितना परिश्रम किया, फसल उगाने में मजदूरी लगाई, खाद,पानी, बिजली, सूखा, बाढ़ और कभी कभी जल जमाव की मार झेली तो उसे उत्पादन मूल्य भी सरकार ने नहीं दिया। अगर इन सब बिन्दुओं पर ठीक ढंग से समीक्षा कर दी जाये तो मै मानता हूं कि जो उनकी पूंजी लगती है, आपके मूल्य निर्धारण से वह पूंजी भी नहीं निकल पाती है। इसलिये आप समर्थन मूल्य बढ़ाइये। किसी भी प्रजातांत्रिक देश में व्यावसायिक द्ृष्टि से सरकार नहीं चल सकती है, इसलिये कहूंगा कि किसानों को मिलने वाली खाद के मूल्य में जो ६ प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है, वह नहीं होनी चाहिये। जब इस देश के प्रधानमंत्री श्री देवेगौड़ा जी थे तो गांव के किसान उसे याद करते हैं क्योंकि उन्होंने खाद के मूल्यों को कम कर दिया था। कोई प्रधानमंत्री रहे या न रहे, लोग उनको भूलते नहीं है। इसलिये हम अपनी सरकार से कहना चाहेंगे कि सरकार के पास आमदनी बढ़ाने के लिये कई तरीके हैं। बहुत से सरकारी पैसे की ठगी की गई है, उसके वसूलने की कोई कार्यवाही क्यों नहीं की जाती है? यहां दिल्ली और वहां मुम्बई में बहुत बड़ी अटारियां बनी हुई हैं जहां सरकारी खजाना प्रवेश कर चुका है। सरकार उस खजाने को निकालने का काम क्यों नहीं करती है? हम चाहेंगे कि उनके खिलाफ कठोरता से कार्यवाही होनी चाहिये। खाद का दाम निश्चित रूप से घटाना चाहिये।

सभापति महोदय, अभी श्री दासमुंशी जी ने कहा कि मिट्टी के तेल का दाम बढ़ा हुआ है। हम इससे असंतुष्ट नहीं हैं। हम चाहते हैं कि यदि एक दो रुपया बढ़ जाये तो संतुष्ट होंगे। आप संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि आपके प. बंगाल में राजनीति चलती है, वोट चलता है लेकिन हमारे बिहार में यह सब नहीं चलता। हकीकत यह है कि जिन लोगो के लिये सामान दिया जाता है उन्हें नहीं मिलता और सारा काला बाजार में चला जाता है। गांव के लोग २०-२२ रुपये प्रति लीटर मिट्टी का तेल खरीदते हैं। हम यही कहते हैं कि यदि सरकार में हिम्मत है तो दो रूपया बढ़ाकर फ्री सेल कर दे, उसे पी.डी.एस. में भेजने की जरूरत नहीं है। जैसे चीनी को फ्री सेल कर दिया गया है, जनता वाहवाही कर रही है। यदि मिट्टी का तेल भी एक दो रुपये लीटर बढ़ा दिया जाता है और इसे फ्री सेल कर दिया जाता है तो जनता वाहवाही करेगी, इससे सरकार को कोई अंतर नहीं पड़ता। सरकार को खाद का दाम कम न करने में जिद नहीं करना चाहिये। हमें मालूम हुआ है कि वित्त मंत्री जी इसमें अड़े हुये हैं। मैं यह मानता हूं कि उनका अड़ना भी गलत न होगा क्योंकि उनको किसानों से क्या लेना-देना। वे किसानों की परिस्थिति को नहीं जानते हैं। संयोग से वे अच्छे परिवार में पैदा हुये और कलेक्टर हो गये। चन्द्रशेखर जी की कृपा हो गई और देश के वित्त मंत्री हो गये। अब श्री वाजपेयी जी का आशीर्वाद मिला तो फिर से वित्त मंत्री हो गये। वे जिस क्षेत्र से आये हैं, वहां किसान हैं ही नहीं, हजारीबाग पथरीला इलाका है।


जानते हैं, बताइये क्या मंत्री जी किसान है। वहां कोयले के खदाने हैं, कोयले के मजदूर हैं और वे लोग भी कोयला चुरा-चुराकर बेचते हैं। यदि उन्हें दो रुपया महंगा सामान खरीदना भी पड़े तो उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ेगा, वे खरीद लेंगे। चूंकि वहां किसान नाम की चीज ही नहीं है, इसलिए वह किसानों की पीड़ा को समझ नहीं सकते। लेकिन सरकार में बहुत से मंत्री है, जो किसानों की पीड़ा को महसूस कर सकते हैं। इसलिए हम शांता कुमार जी से निवेदन करेंगे कि हम लोगों को भावनाओं को प्रधान मंत्री जी तक पहुंचाइये।…( व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुन्शी (रायगंज) : इस भावना के साथ वित्त मंत्री जी को बदलने की भावना को भी पहुंचाइये।

श्री प्रभुनाथ सिहं (महाराजगंज, बिहार) : आप पहुंचाइये, हमारे निवेदन को पहुंचाइये, हमारे आग्रह को पहुंचाइये। आपकी सरकार मजबूती से चले, हम लोग बिल्कुल ईमानदारी से साथ हैं, दिलेरी से साथ हैं और साथ रहेंगे। ये लोग तो इन सब बिंदुओं पर राजनीति कर रहे हैं। यदि ये लोग राजनीति नहीं करते तो आज श्रीमती सोनिया गांधी यहां मौजूद होतीं …( व्यवधान) अगर राजनीति नहीं करते तो आज यहां सोमनाथ बाबू मौजूद होते, मुलायम सिंह जी मौजूद होते, इंद्रजीत गुप्त जी मौजूद होते। कांग्रेस का बॉक्स बिल्कुल निल नहीं होता, खाली नहीं होता। आप इसमें राजनीति मत कीजिए। यदि थोड़ी भी जनता के प्रति हमदर्दी है तो आवश्यक वस्तुओं के बारे में बात कीजिए। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे निवेदन करेंगे कि कहीं ऐसा न हो जाए …( व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुन्शी (रायगंज) : सभापति जी, जितना सुन्दर वर्णन इन्होंने वित्त मंत्री जी का किया है, इतना सुंदर वर्णन वित्त मंत्री जी का आज तक कोई नहीं कर पाया है। इसके लिए मैं इन्हें बधाई दे रहा हूं, इसमें गुस्से की क्या बात है।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : हमे ऐसा लगता है कि जैसी अभी सदन की स्थिति है कि जिस समय मंत्री जी जवाब देने के लिए खड़े हों, कहीं ऐसा न हो कि वह अकेले भाषण देते रह जाएं और आपको सुनना पड़े…( व्यवधान) इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको धन्यवाद देते हैं और पुन: सरकार से निवेदन करते हैं। धन्यवाद।


२०२२ बजे

श्री जोवाकिम बखला (अलीपुरद्वारस) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आज की चर्चा में मैं अपने दल आर.एस.पी. की ओर से आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि करने का जो सरकार का निर्णय है, उसका पुरजोर विरोध करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। माननीय सदस्यों के बयानों से मैं अवगत हुआ हूं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आवश्यक खाद्यान्नों का वितरण करने का जो प्रबंध हमारे देश में हैं और इस प्रबंध के माध्यम से गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों तक सस्ते दामों में अनाज पहुंचाने का जो सरकार का कर्तव्य है, इस कर्तव्य से हमारी सरकार दूर भागना चाहती है। इसलिए पी.डी.एस. के माध्यम से गरीबों तक जो अनाज पहुंचाए जाते हैं विशेषकर गेहूं, चावल, रसोई गैस और मिट्टी के तेल के दामों में वृद्धि करने का जो निर्णय इस सरकार ने लिया है, यह एन्टी पूअर, एन्टी पीपुल नीति है। सिर्फ मैं ही यह नहीं कहना चाहता हूं, ये लोगों को भावनाएं है और उस भावना का सिर्फ प्रतिपक्ष के लोगो ही ने नहीं, बल्कि एन.डी.ए. की सरकार में जो सहयोगी दल हैं, उनकी भी ओपीनियन इसके विरोध में हम लोगों को यहां सुनने को मिली। हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हमेशा आम सहमति की बात करते आये हैं। लेकिन आज इस सदन का जो द्ृश्य है और जिस तरह से माननीय सदस्यों ने अपने अनुभव और आम जनता की भावनाओं को यहां प्रकट करने का काम किया है, उससे साबित हो जाता है कि एन.डी.ए. की सरकार में शामिल सहयोगी दल भी सरकार के निर्णय का विरोध करने को तैयार हैं। सरकार में शामिल सहयोगी दलों से भी यह सरकार आम सहमति प्राप्त करने में असफल रही है।


सभापति महोदय, उनका मत भी नहीं लिया गया, उनका सहयोग नहीं लिया गया, उनसे सलाह नहीं ली गई और इसी वजह से आज सहयोगी दल भी मूल्य-वृद्धि का विरोध कर रहे हैं। जो अनाज आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से लोगों तक पहुंचना चाहिए, वह नहीं पहुंच रहा है। उसके मूल्य बढ़ाकर संबंधित मंत्री महोदय ने कह दिया कि मूल्य वृद्धि का जो निर्णय लिया गया है वह सही है और उससे गरीब लोगों को लाभ मिलेगा। मैं उनके इस निर्णय से सहमत नहीं हूं।

सभापति महोदय, गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्तियों को जो अनाज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से दिया जाता है, मूल्य-वृद्धि करते समय उनकी परचेजिंग पॉवर को ध्यान नहीं रखा गया है। मैं चाहता हूं कि मूल्य-वृद्धि करते समय कंसन्र्ड मनिस्ट्री को गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की परचेजिंग पावर को ध्यान रखना चाहिए था और उसको ध्यान रखते हुए मूल्यों में वृद्धि करनी चाहिए थी। जो इस प्रणाली के माध्यम से उनको १० किलो अनाज दिया जाता है, वे उसको भी बड़ी मुश्किल से खरीद पाते हैं और उन्हें कहा जा रहा है कि हमने तुम्हें १० की जगह २० किलो अनाज देने का निर्णय लिया है, जिसे खरीदने की उनकी क्रय शक्ति ही नहीं है। पहले ही वे बहुत मुश्किल से १० किलो अनाज खरीद पाते थे, अब २० किलो अनाज खरीदने की उनकी ताकत कहां है?

सभापति महोदय, इसी प्रकार से कैरोसीन तेल के दाम बढ़ाने का जो निर्णय लिया है, उसका भी मैं विरोध करता हूं क्योंकि जो लोग कैरोसीन का इस्तेमाल करते हैं वे बहुत गरीब होते हैं और उनकी इतनी क्षमता नहीं है के वे एल.पी.जी. का सिलैंडर खरीद कर उसे इस्तेमाल कर सकें। उनकी तो कैरोसीन तेल खरीदने की ही क्षमता नहीं है। अब वे बढ़े हुए दामों पर कैसे कैरोसीन तेल खरीदेंगे। इस प्रकार से कैरोसीन तेल एवं अनाज के दाम बढ़ाकर क्या गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के साथ अन्याय नहीं किया जा रहा है? मैं सरकार के इस विषय से संबंधित सभी मंत्रियों से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे मूल्य-वृद्धि पर पुनर्विचार करें।

सभापति महोदय, मैं जानता हूं कि रोल-बैक करने की प्रक्रिया शुरू हुई है और इस प्रक्रिया में शायद यह मुद्दा भी आ जाए। खाद्यान्न के ऊपर जो मूल्य-वृद्धि करने का निर्णय इस सरकार ने लिया है, उसे वापस लेने के लिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं। सरकार को गरीब लोगों की अवस्था को ध्यान में रखते हुए मूल्य-वृद्धि को वापस ले लेना चाहिए। यह निर्णय गरीब जनता के हित का नहीं है। इस बात का पता तो आपको तभी लगेगा जब आप जनता के पास वोट मांगने जाएंगे।

जब आप वोट लेकर चुनाव जीत जाते हैं, तो सत्तारूढ़ होकर बड़ी-बड़ी बातें करने लग जाते हैं और आम जनता की भावनाओं की उपेक्षा करना शुरू कर देते हैं। यह अच्छी बात नहीं है। इसका जवाब जनसाधारण आपको देगा तब आप समझ पाएंगे। यदि आप गरीबों की भावनाओं का आदर करना चाहते हैं, तो आपको मूल्य-वृद्धि को वापस लेना चाहिए, यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सरकार के मूल्य-वृद्धि के निर्णय का विरोध करता हूं।



2029 hours

SHRI ARJUN SETHI (BHADRAK): Mr. Chairman, Sir, thank you very much for giving me this opportunity to speak on behalf of the Biju Janata Dal.

As has been mentioned by my hon. friends present here from different parties, it is really a matter of regret that the common man below poverty line is being targeted by the Government.


We do appreciate the problems of the Government in managing the finances as well as carrying on with the developmental activities in the country. There is no doubt that there are constraints. Constraints are not new to this Government. In the past also, constraint of funds was there before the Government.

We do not appreciate the recent rise in prices of urea, PDS items of rice, wheat and kerosene and LPG. The Biju Janata Dal, being in the Government, being a partner in the Government, requests the hon. Prime Minister as well as the hon. Minister present here that they should re-consider the proposal, specially in the State of Orissa where we are facing a very severe crisis and near-drought conditions.

The hon. Minister of Food and Consumer Affairs has visited Orissa State and has seen on the spot the problems being faced by the people there. The whole economy of the State has been broken and the backbone of the people, specially the poor and downtrodden has been broken. They are completely in disarray. We have a very peculiar problem there. Previously the State Government, specially in the scheduled areas and 118 ITDA blocks, was supplying subsidised rice on a payment of Rs. 2 per kilogram. It was provided in the ITDA areas. But since the supercyclone that affected the State’s economy, the Government exchequer has been badly affected and the State Government is not in a position to subsidise the rice being sold in the ITDA blocks. It was earlier sold at Rs. 2 per kilogram. After the recent reduction of subsidy, now the rice is being sold in those ITDA blocks at Rs. 6.50 per kilogram. You can imagine the effect of more than 300 per cent increase that has taken place in those areas.

In these ITDA blocks the tribal people live. We all know about their conditions of living. They have no purchasing power. They have no houses to live in. They have no source of income so that they can maintain their livelihood. That is why the Government of Orissa had earlier taken a position to provide rice at Rs. 2 per kilogram. But after the supercyclone, the State exchequer is now completely empty. The hon. Minister is well aware of this fact.

I would request the hon. Minister present here as well as the Government at the Centre and the hon. Prime Minister that unless this subsidy is provided from the Centre, the condition of the people living there will become very precarious and they may not get enough rice to eat.


SHRI ARJUN SETHI (BHADRAK): Sir, I am sorry to point out that I have been waiting here for the past six-and-a-half hours and I have not even started my speech that you are ringing the bell and asking me to conclude. … (Interruptions)


I will say in brief that the economy of our State is in complete mess. It is not the fault of the Government or anybody else. The Central Government has sanctioned many schemes and funds for the rehabilitation and restoration works after that super-cylone, but unless these ITDA blocks are looked after and subsidised foodgrains are provided to the people, they may not survive or may not be able to purchase rice at Rs. 6.50 per kilogram. So, I would request the hon. Minister to reconsider the increase in prices of urea, kerosene, LPG etc. because the people of Orissa are not in a position to bear this burden imposed by the Central Government. So, I would join our allies supporting the Government at the Centre to demand that the Central Government should reconsider this increase. I would also request the Government to see to it that in the ITDA blocks, subsidised rice is provided and that subsidy should be borne by the Centre because the State Government is not in a position to bear it as they have no funds even to make payment of salaries to its employees.

Thank you.



27.4.2000/2035 hours

*SHRI P. MOHAN (MADURAI): Hon’ble Chairman Sir, I thank you for the opportunity you have given me to participate in the discussion on rise in prices of essential commodities. The prices of rice, wheat, kerosene and cooking gas have been increased causing great hardship to the poor and the middle class. Both the Standing Committees on Petroleum and Food & Civil Supplies have stoutly opposed the move of the Government. I urge upon the Government to take note of the feelings and sentiments of the people in this regard. It is to be noted that even the alliance partners of this NDA Government have criticised the Government for the price increase. Hence it becomes all the more important for the Government to seriously reconsider its decision to hike the prices.

I would like to appreciate the parties in the ruling NDA who have vehemently opposed the Government. Particularly DMK, the dominant partner from Tamil Nadu has impressed upon the Government to reconsider it. Its leader in the House pointed out that he would not use the word ‘roll back’ but would rather use the word ‘reconsider’. Both of them would mean the same. It must be withdrawn, that is it. I would like to appreciate them. Not only that. The leader of their party who is the Chief Minister of Tamil Nadu who is also an important leader in the NDA has criticised the Union Government’s move to hike the prices. My colleagues in this House the members of DMK have stated that this price rise is ‘avoidable’. At a time when it had been stated that the price hike was ‘inevitable’, their own partners call it ‘avoidable’. I would like to appreciate some of the alliance partners in the NDA who have truly represented the feelings and sentiments of the common people who are the worst hit. I would like to point out that this Budget in the millennium year presented by the Government that includes both the BJP and the DMK is a Budget that would adversely affect the poor and the people in the lower strata of the society. The price of these essential __________________________________________________________________*Original in Tamil.

commodities has been increased twice. Both before and after the Budget presentation the prices have been hiked. This is unprecedented. Sugar prices have been increased. Not only that. It would also be denied to the middle class, as they are income tax assessees. Those who pay income tax cannot get sugar from fair price shops. Instead, they would get a raw deal.

Some of the Hon. Members from the ruling alliance have stated that the quantity of rice and wheat distributed through PDS has been enhanced. It was announced that rice and wheat distributed to the poor would be doubled. It was announced that it would be 20 kgs from now on instead of 10 kgs so far given. While reading about that in newspapers we felt happy. It was heartening. But we were equally disheartened when we read that the prices for those commodities have also been doubled. The very purpose of providing more of quantity has been defeated by the move to double the prices in PDS. Those who could not buy even 10 kgs at a lesser rate will definitely find it difficult to buy the doubled quantity at double the price. At a rate of Rs 5.85 per kg such people may not be able to buy even 5 kgs of wheat. You have defeated the very purpose you want to cite as your defence argument.

The middle class people most of them working in Central and State Government offices and public sector undertakings constitute a good chunk of income tax payers. Such of them would now be penalised for paying regularly income tax. They would be denied sugar in PDS. Their only sin is that they have been paying income tax diligently. Middle class section of the society would now find it difficult to make both ends meet.

The price of urea and fertilisers have been increased by 15%. Already the prices of agricultural inputs have increased. The subsidy withdrawal on fertilizers and urea price hike is a further blow. Agriculturists have been demanding reasonable remunerative prices for their produce. Sugarcane growers demand Rs 1000/- per quintal. They have also been demanding supportive procurement price for rice and wheat. The Government must give a thought to it.

At the same time we must think of the plight of the agricultural labourers. Government must ensure that they are paid minimum wages. Suitable legislation has not been resorted to as yet. Both agriculturists and agricultural labourers are at the receiving end, receiving blows in the form of harsh measures and they are neglected. This august House has not found the ways and means to provide at least a cent of land to the landless agricultural labourers. In such a scenario where everyone in the agricultural sector is clamouring for relief, the retail price of urea has been enhanced by 15%. This is nothing but a serious blow to the farming community.

I was amazed to listen to the BJP members from Balassore. He raised a question as to whether Government servants are poor. He tried to say that they are well off of which fact is to the contrary. I do not know whom do they consider to be poor and who in their view are not poor. I think they have changed the yardstick to identify those who live below poverty line.

The price of petrol, kerosene and LPG were increased on March 22. That was the day when the US President Mr Bill Clinton addressed a function at the Central Hall of our Parliament. On that day several Standing Committees convened their meetings. The very same day the Standing Committee on Petroleum met at 1 o’clock in the afternoon. Neither its Chairman nor its members had any inkling about such a move to hike the prices of petroleum products including kerosene and LPG. During the midnight the price increase came into effect. Bill Clinton came. Petrol prices were increased. LPG prices were enhanced and poor man’s fuel kerosene too faced hike in price. American President came to India and price increase was the prize given to the Indian public.

Even the Standing Committee was bypassed. No one attached to the Committee were informed of the price increase proposal. This is highly condemnable an act. Even the Parliamentary Standing Committee is relegated to be a non-entity. It is ignored to remain there for namesake. Agriculture Committee has also criticised the Government’s move. Hence I urge upon the Government to take into consideration the feelings expressed by all concerned in this regard.

2044 HOURS (Mr. Speaker in the Chair)

Many of the Hon. Members have pointed out the withdrawal of subsidy. Even the member from Bihar Shri Prabhunath Singh who is part of the ruling alliance condemned it and demanded the continuation of subsidies. All the Ministers including the Hon. Railway Minister claim that they have resource crunch. We also agree. How to mobilise resources? There is a way out. As was pointed out by the Hon. Member from Bihar the money is there but it is elsewhere. When Mrs Gandhi was the Prime Minister, Justice Wanchoo Committee was set up to study the effect of black money. Even at that point of time it was estimated that the black money in circulation was about Rs 50,000 crores. This was 20 years ago. Now it could be one lakh to one and a half lakh crores. Likewise, we have crores of rupees of pending arrears from those who have borrowed from nationalised banks. Instead of taking effective steps to mobilise funds from the defaulters and illegal operators, the Government crushes the poor who are already crushed. It is anti-people a move to withdraw subsidies aimed at benefitting the poor. During elections you promise people’s Government and once you come to power you distance yourself from the people especially the poor.

I would like to point out that this Government is hitting hard the very same elite and educated middle class people and office goers without whose support base this Government would not have come to power. With the very same power they were provided with, they hit hard those who helped them to occupy power.

Already there is a long pending demand from the salaried class and middle class to increase the income tax ceiling. They were ignored on that count. Not only that, they have also been taken off from the list of PDS beneficiaries just because they pay income tax.

Some members pointed out there were many Governments that ignored the plea of these Government employees and salaried class in the last 5 decades. It could be true. It is also a fact that such Governments were changed by the people for their omissions. Then why do this Government would want to commit the same mistake. It is not justified to claim that you too will follow suit.

With all these I would like to impress upon the Government that it would be better you rescind the decision to increase the prices of the essential commodities. I also would like to urge upon the members of the NDA that they too, if they feel sincerely, must make the Government yield to their demand to consider their suggestions and withdraw the move to hike the prices.

With this I conclude. Thank you.



2047 hours

SHRI BIR SINGH MAHATO (PURULIA): Mr. Speaker, Sir, I associate myself with the views expressed by my colleagues in the Opposition, some NDA alliance partners like TDP, Trinamool Congress, BJD, JDU, and even some of the BJP friends who did not dare to speak in the Parliament but did speak outside the Parliament against price rise.

While presenting the Budget in the Lok Sabha on 29th February, the Finance Minister announced the increase in the prices of rice and wheat supplied through fair price shops. In effect, wheat is now available at the rate of Rs.9 a kilogram against Rs.6.82 a kilogram and rice is available at Rs.11.80 a kilogram against Rs.9 a kilogram for APL families. The BPL families would be charged Rs.4.20 a kilogram against Rs.2.50 a kilogram of wheat and Rs.5.90 a kilgram against Rs.3.50 a kilogram of rice.

Several State Governments, including Andhra Pradesh, Kerala, Tamil Nadu, and West Bengal, protested against the price rise. For BPL families the increase in the price of wheat has been about 65 per cent. For APL families increase in the price of wheat has been 23 per cent and that of rice is 26 per cent. Therefore, increase in the price will reduce substantially the real income of the millions of consumers. Increase in allocation to BPL households from 10 kilograms to 20 kilograms per family per month at 50 per cent economic price was overdue.


But the cheap food will not reach the poor people because they would not have the money and the capacity to buy it.

Reduction of subsidy on kerosene by 33.3 per cent and LPG by 15 per cent would greatly affect the poor people.

Increase in the price of fertiliser will have a cascading effect in the long-term production and productivity and growth of agriculture.

Therefore, I would request the Government to call a meeting of the representatives of all the political parties and discuss the matter. The Government should finally see how far they could roll back the prices of essential commodities.

Thank you.


2051 बजे

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : महोदय, मैं समय की सीमा जानता हूं और मैं यह कोशिश करूंगा कि अपनी बात समय के अंदर ही समाप्त करूं। वे तमाम बातें, जो हमारे पूर्व वक्ताओं ने कही हैं मैं उन्हें दोहराने की कोशिश नहीं करूंगा। इस देश में जब सरकार बनी तो आम लोगों की यह धारणा थी कि यह सरकार कम से कम जमीन से जुड़े हुए आदमियों का जरूर ख्याल करेगी। यह धारणा सही थी या गलत थी, मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन सरकार के सत्ता में आने के बाद दो काम इन्होंने शुरू किए। पहला यह कि जो गठबंधन की संस्कृति होती है, इन्होंने अपने कुछ निर्णयों से जाहिर कर दिया कि गठबंधन की संस्कृति से इनका दूर से भी कोई लेना-देना नहीं है। उस संस्कृति को यह समझते ही नहीं हैं। सत्ता में जरूर बैठे हैं, गठबंधन के जो अन्य दल हैं वे स्वाभाविक रूप से अपेक्षा करते हैं।… (व्यवधान)

महोदय, गठबंधन की सरकार से यह स्वाभाविक अपेक्षा होती है कि वह जब कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले, कोई व्यापक प्रभाव डालने वाला निर्णय ले तो उस निर्णय को लेने के पहले जो गठबंधन के सहयोगी दल हैं, उन सबसे सलाह-मशविरा करना चाहिए। उन्हें अपने विश्वास में लेना चाहिए। लेकिन इस सरकार ने दो-तीन बार ऐसा निर्णय लिया है, बाद में सरकार को उस निर्णय से पीछे हटना पड़ा, क्योंकि उसने अपने गठबंधन के दलों को भी विश्वास में नहीं लिया। उसी तरह का सब्सिडी घटाने का एक तुगलकी फरमान हमारे वित्त मंत्री जी ने जारी कर दिया और वह सब्सिडी घटाने का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ा। उस वर्ग पर पड़ा जो सबसे गरीब, कमजोर वर्ग है और जिसे हर पिछली सरकार ने यह कोशिश की कि उसे संरक्षण मिले. सहयोग और सहायता मिले।

महोदय, इस सरकार ने अपने निकम्मेपन, निठ्ठलेपन और अपने नकारापन की सजा सबसे गरीब वर्ग के इस देश के करोड़ों लोगों को दी है। कीमतें किन चीजों की बढ़ाई गईं- मिट्टी का तेल, शक्कर, रासायनिक खाद, रसोई गैस और डीजल आदि सारी चीजों की कीमतें बढ़ाई हैं। ये किस के उपयोग की वस्तुएं हैं, क्या ये किसी करोड़पति, अरबपति के उपयोग की वस्तुएं हैं, व्यापारी वर्ग के उपयोग की वस्तुएं हैं, नौकरीपेशा वर्ग के उपयोग की वस्तुएं हैं। इसमें से कुछ डीजल या मिट्टी का तेल जैसी चीजें उपयोगी हो सकती हैं, सारी चीजें उस वर्ग के उपयोग की वस्तुएं हैं, जो वर्ग सबसे अधिक प्रभावित होता है, जब जरा सी भी कीमत बढ़ती है, क्योंकि उसे तो रोज कुंआ खोदना पङता है और रोज चुल्लू-चुल्लू पानी पीने का काम करना पड़ता है। उस वर्ग के ऊपर तो वह बोझ लादा गया, किन्तु जिस वर्ग पर बोझ नहीं लादा गया उसे देख लीजिए। टेलीविजन की कीमतों में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई। कारों की कीमतों में कोई बढ़ोत्तरी नहीं होती।


आयात-निर्यात में भी तमाम प्रकार की छूटें किस वर्ग को दी जाती हैं? लाभ देने के जितने काम हैं ये उस वर्ग को जा रहे हैं जो संपन्न वर्ग है इस देश का, जिसकी आय और क्रय की क्षमता बढ़ी है उसको ये छूट दी जा रही हैं। लेकिन दूसरे वर्ग को जिन कारणों की वजह से लपेटा जा रहा है उसके दो कारण बताए जा रहे हैं। एक तो यह कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम की कीमते बढ़ने के कारण इन कीमतों की वृद्धि की गयी और दूसरा यह कि देश की सरकार का बजट का जो घाटा हो रहा है इस घाटे को नियंत्रित करना है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि घाटे को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने वे कोई उपाय नहीं किये जिनसे ये घाटा असरदार ढंग से नियंत्रित होता। मैं आपके सामने कुछ उदाहरण रखता हूं। बैंकों से लिए गये कर्जों की बकाया राशि है जो अदा नहीं किये गये हैं उनकी ५८ हजार करोड़ रुपये की बकाया लोगों पर पड़ी है। इनमें से ९० प्रतिशत कर्जा बड़े-बड़े मिल-मालिकों और व्यापारियों के ऊपर पड़ा है। उनसे अगर इस कर्जे की उगाही होती तो यह ८-१० हजार करोड़ का घाटा पूरा करने के लिए गरीब पर बोझ नहीं डालना पड़ता। …( व्यवधान) अगर जो हमने किया था वही करने के लिए आप यहां बैठे हैं तो आपको बहुत-बहुत बधाई है। अगर आप समझते हैं कि हमने गलत किया था तो उसे सुधारिये।

मैंने इसी लोक सभा में पूछा था कि प्रथम सौ घराने जो इस देश के हैं उनके ऊपर आयकर की कितनी राशि बकाया है। मुझे जो उत्तर मिला, उसमें यह है कि आज लगभग ५२ हजार करोड़ रुपया उन सम्पन्न वर्गों के ऊपर आयकर के बकाया के रुप में चल रहा है। उसकी वसूली के लिए अगर आप कोई प्रावधान लाते तो हम आपको बधाई देते, आपको सहयोग देते और कहते कि इस वर्ग से पैसा वसूल कीजिए। लेकिन उस ५२ हजार करोड़ रुपये की वसूली का आपने कोई प्रावधान नहीं किया।

सन् १९९९-२००० में जो इन्होंने रैवेन्यू इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा था उससे ये ४००० करोड़ रुपया आप उस लक्ष्य से पीछे हैं। यह आपकी कमी और कमजोरी है। आप उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके और आप उन सारी चीजों का बोझ गरीब आदमी के ऊपर लादना चाहते हैं।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो लोन देती है उसमें से ९० प्रतिशत से ज्यादा कर्जा व्यापारी वर्ग और बड़े उद्योगपतियों को जाता है। अभी हमारे एनडीए के एक साथी बोल रहे थे कि बैंकों के द्वारा बीपीएल के लोगों को एक प्रतिशत से भी कम लोन दिया जा रहा है, साथ ही एक प्रतिशत ब्याज जो बैंक देता है वह घटाया जा रहा है। एक प्रतिशत ब्याज जो घटाया गया है वह किस वर्ग के फायदे में गया और इसका कितना बड़ा इम्प््लीकेशन होगा। सैंकड़ों करोड़ रुपये का इम्प्लीकेशन बैंक के ऊपर होगा। आप संपन्न वर्ग को सब कुछ लुटाइये, आप वसूली मत कीजिए, बैठे रहिये लेकिन जब बोझ बढ़े, घाटा बढ़े तो सरकार का साइज बढ़ाते जाइये। उत्तर प्रदेश में तो आपने रिकार्ड स्थापित कर दिया है। यह इतिहास का विषय रहेगा। आप १००-१०५ लोगों का मंत्रिमंडल बनाते जाइये और इन सारी चीजों का जो बोझ बढ़ रहा है गरीब आदमी से उसकी वसूली करने का काम किया जा रहा है।


पी.ए.सी जो इस सदन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण समति है, मैंने उसकी रिपोर्ट पढ़ी। उसमें ३९ करोड़ रुपए की राशि वसूल करने के लिए शासन को लिखा गया। वह रिपोर्ट इनके पास पड़ी है। उसने इस बात पर नाराजगी जाहिर की। उस पैसे को वसूल करने, जिम्मेदारी फिक्स करने और एकाउंटेबिल्टी फिक्स करने का इन्होंने अभी तक कोई प्रयास नहीं किया। अगर मैं पूरा हिसाब लगाऊं तो एक लाख ५३ हजार करोड़ रुपया आपकी गफलत की वजह से पड़ा है। यदि आप चाहते और आपकी इच्छा शक्ति होती तो आप उसे वसूल करते। अगर यह वसूल होता तो मिट्टी के तेल, गैस और खाद के दाम बढ़ाने नहीं पड़ते। आप जिस आठ हजार करोड़ रुपए की बचत करना चाहते हैं, उसकी बजाय एक लाख ५३ हजार करोड़ रुपए की बचत कर सकते थे। आपके सामने यह अवसर था। लेकिन आपकी नीतियों के कारण ऐसा नहीं हो सका। इसके दो कराण हो सकते हैं। या तो आप स्वीकार करें कि यह आपका निठल्लापन है, आपके पास इच्छा शक्ति नहीं है। या आप स्वीकार करें कि आपकी उस वर्ग से मिलीभगत है, जो चुनाव में खर्चा देता है। वह व्यापारी वर्ग, वह बड़ा वर्ग जो पूंजिपति वर्ग है, जो सरमायेदार है आप उस वर्ग की सरकार का प्रतनधित्व करते हैं इसलिए यदि सबसे ज्यादा किसी की हड््डी से रस निचोड़ना चाहते हैं तो गरीब की हड्डी से निकालना चाहते हैं।

यहां किसान की बात करने वाले बहुत लोग हैं। आप जो समर्थन मूल्य तय करते हैं क्या कभी इस बात को ध्यान में लिया कि उसकी जो लागत मूल्य है, जिन वस्तुओं को वह खर्च करता है और जब उसे खेती करनी पड़ती है जैसे मजदूरी बढ़ गई, रासायनिक खाद की कीमत बढ़ गई, बिजली, सिंचाई की दरें भी बढ़ी, वे कहीं डयोढ़ी कहीं तिगुनी हो गईं। पेस्टिसाइट्स इनसैक्टिसाइट्स की कीमतें मानमाने तौर पर बढ़ रही हैं। इन पर कोई नियंत्रण नहीं है। ट्रैक्टर और सिंचाई के पंप की कीमतों पर कोई नियंत्रण नहीं है। आपका मुर्गी, गाय और भैंस के दाने की कीमतों पर कोई नियंत्रण नहीं है। फैक्ट्री वाले चाहे मनमाने ढंग से बढ़ाते जाएं। इस तरफ नियंत्रण करने का कोई उपाय नहीं किया। इनकी लागत बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ समर्थन मूल्य और लागत मूल्य के बीच कोई संतुलन नहीं किया गया। नतीजा यह हो रहा है कि जो ग्राणीण अंचल है, जो देश की आधारशिला है, वह धीरे-धीरे कमजोर हो रही है। उसकी क्रय शक्ति कमजोर हो रही है। अगर इस देश के गांव कमजोर हुए मैं नहीं समझता कि कोई सरकार कभी यह कल्पना भी कर सके कि गांव कमजोर हो जाए और देश मजबूत हो जाए। अगर आप ऐसी कोई मजबूती दिखाना चाहते हैं तो वह खोखली मजबूती है। इसलिए मैं आपको आगाह करना चाहता हूं। राजनीतिक रूप से हम चाहे जहां हो, भूख की कोई राजनीति नहीं होती। उसका कोई रंग नहीं होता। भूख न भाजपाई होती है, न कांग्रेसी होती है और न ही कम्यूनिस्ट होती है, भूख सिर्फ भूख होती है। वह शख्स जिसने आपको वोट दिया हो, आपको यहां सत्ता में लाने का काम किया हो, यदि उसके प्रयोग में आने वाले मिट्टी के तेल और दूसरी चीजों की कीमतों में बढ़ोत्तरी होगी तो वह सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। हम इस पाखंड से बाज आएं। मैं विशेष रूप से उन लोगों को आगाह करना चाहता हूं जो एन.डी.ए. में हैं, वे एक तरफ कहते हैं कि इनकी कीमतें घटनी चाहिए और दूसरी तरफ कहते हैं कि हम इस सरकार को समर्थन भी देंगे। आप दो में से एक बात करिए। आप एक तरफ उस पाप का भागीदार नहीं बनना चाहते हैं, सत्ता में रहने का नुकसान नहीं लेना चाहते हैं, वहां अलग खड़े हो जाते हैं, और कहते हैं कि हम इसके पक्ष में नहीं हैं, यह घटाना चाहिए, यह रोल बैक करना चाहिए और दूसरी तरफ सत्ता में रहने का सवाल आता है तो सरकार गिरने न पाए, इसलिए समर्थन भी देना चाहते हैं।


यह हिपोक्रेसी है, यह डैमोक्रेसी नहीं है, जनता इसे अभी बहुत दिनों तक बर्दाश्त नहीं करेगी। अंत में एक बात जरूर कहूंगा कि इसके अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं। यदि आपने समय रहते इन गरीबों और किसानों की आवाज को नहीं सुना, कीमतें वापस नहीं ली तो एक बड़ा भारी जनांदोलन गांवों में उठकर खड़ा हो जायेगा और तब न कुर्सी रह पायेगी, न सत्ता रह जायेगी, न ताज रह पायेगा और न तख्त रह जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।


२१०६ बजे

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज उ.प्र.); +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, +ÉÉ{ÉxÉä àÉÚãªÉ ´ÉßÉÊr {É® SÉSÉÉÇ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãɪÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ, =ºÉBÉEä ÉÊãɪÉä vÉxªÉ´ÉÉn*



आप भ्रम की स्थिति में हैं। हम आपसे बड़ी विनम्रतापूर्वक कहना चाहते हैं कि नौकरशाही के चंगुल से उबरिये और आम जनता को देखिये और आम जनता के नजरिये से इस देश को चलाने की कोशिश करिये। अगर नौकरशाही के नजरिये से इस देश को चलाने की कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूं कि ज्यादा दिनों तक यह कुर्सी आपको नसीब नहीं होगी। हम मानते हैं कि आज आपका इस सदन के अंदर बहुमत है। लेकिन जब आपकी गलत नीतियों के कारण जनता विद्रोह के रास्ते पर सड़कों पर आयेगी तो न आपके एम.पी. दिखायी देंगे और न हम दिखायी देंगे और ये सारे लोग दिखायी नहीं देगे। आज संसदीय जनतंत्र के अंदर जनता का जो विश्वास है, उस विश्वास को टूटने मत दीजिए। आज मूल्य वृद्धि को उस चरमोत्कर्ष पर मत ले जाइये जब जन विद्रोह की स्थिति पैदा हो जाए। अगर देश के अंदर जन विद्रोह की स्थिति पैदा हो जायेगी तो संसदीय जनतंत्र से लोगों का विश्वास टूट जायेगा। इसलिए मैं बड़े ही अदब के साथ कहना चाहता हूं कि आज देश की गरीब जनता के हित में, किसान के हित में और देश के हित में इस मूल्य वृद्धि को वापस लीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।


२१११ बजे

श्री किशन सिंह सांवगान (सोनीपत) : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। महोदय, सारा सदन कई घंटे से लगातार आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि पर चर्चा कर रहा है और इसका देश में बड़ा प्रचार भी हो रहा है। स्वाभाविक है कि जब भी कोई सरकार किसी भी वर्ग के लोगो पर कोई टैक्स लगाती है, किसी आइटम में मूल्यवृध्दि करती है तो उस वर्ग के लोगों की प्रतक्रिया होती है। दूसरी ओर जो विरोधी दल होते हैं वे उसका राजनीतिक लाभ उठाते हैं और आलोचना भी करते हैं। कोई पहली बार मूल्य वृद्धि नहीं हो रही है, लगातार, हर बार सरकारो में यह मूल्यवृद्धि होती रही है। लेकिन इसकी अब ज्यादा आलोचना क्यों हो रही है उसका कारण यह है कि पहले किसी एक आइटम में मूल्य वृद्धि होती थी। कभी एक की हो गई, कभी दूसरे की हो गई, कभी तीसरे की हो गई और यह दो-चार-छह महीने के गैप में होती थी। अब इत्तेफाक से ऐसा हुआ है कि कई चीजों मे एक साथ ही मूल्य वृद्धि हो गई है। इसलिए इसका रीएक्शन ज्यादा है। किसी मरीज को यदि इंसान का टीका लग जाए तो वह बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन अगर उसे पशुओं का टीका लग जाए तो वह ज्यादा चिल्लाता है। क्योंकि कई आइटमों के मूल्य में वृद्धि हो गई है, इसलिए उसका ज्यादा रीएक्शन है।

इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था काफी खराब हो चुकी है और यह सब कांग्रेस पार्टी की देन है। आज कांग्रेस के लोग चिल्ला रहे हैं कि मूल्य वृद्धि हो गई है। लेकिन सारी अर्थव्यवस्था को खराब करने की जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। इन्होंने इस देश में ५० वर्ष तक राज किया है। देश पर जितना भी कर्जा है वह कांग्रेस पार्टी की बदौलत है। उसका मिसयूटीलाइजेशन हुआ है। आज हमारा देश इतना कर्जदार है कि इस देश में जो भी बच्चा पैदा होता है वह आठ हजार रुपये कर्ज लेकर पैदा होता है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है। एक तरफ हम जब जनता में जाते हैं तो जनता की तकलीफ नजर आती है, किसान रोता है, गरीब रोता है। जब हम देश को देखते हैं, देश की अर्थव्यवस्था को देखते हैं तो हमें देश नजर आता है। जब हम एक तराजू में तौलते हैं कि क्या होना चाहिए तो पाते हैं कि देश सबसे बङी चीज है, देश बचेगा तो हम बचेंगे, वरना कुछ बचने वाला नहीं है। इसलिए अर्थव्यवस्था को सुधारने का जो प्रयास किया जा रहा है, इसकी हम सराहना करते हैं, लेकिन जहां-जहां विशेष तौर पर किसान और गरीब लोगों की जो हालत है, वह बहुत दयनीय है। कई सालों से लगातार किसान आत्मदाह पर मजबूर हैं। कर्ज के नीचे दबे हुए हैं। एक किसान के ऊपर प्रति एकड़ १७५० रुपये का कर्ज है, इतने कर्ज में किसान दबा हुआ है। जब भी कोई रेट बढ़ता है, टैक्स लगता है या किसी चीज की सब्सिडी कम होती है, तो छुरी खरबूजे पर गिरे या खरबूजा छुरी पर गिरे, कटता खरबूजा ही है। किसान हर बार कटता है, फ्लड आये तो मरता है, सूखा पड़े तो मरता है। खाद की सब्सिडी जो कम की गई है इससे किसान की हालत बहुत बुरी हुई है।


अध्यक्ष महोदय, परसों जब प्रधान मंत्री जी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई बहस का उत्तर दे रहे थे तब उन्होंने बताया कि खाद पर दी जा रही सबसिडी उद्योगपतियों को जा रही है और उससे किसानों का कोई फायदा नहीं हो रहा है। किसानों के नाम से सबसिडी का लाभ उद्योगपति उठा रहे हैं, यह सत्य है। इसलिए सबसिडी बन्द होनी चाहिए। जो लागत मूल्य तय करने वाली समति है उसकी सिफारिश के अनुसार जो उद्योग ९० प्रतिशत उत्पादन करता है उसे १०० प्रतिशत के हिसाब से सबसिडी दी जाती है और देश के उद्योग तो पहले १०० की बजाय १२० प्रतिशत उत्पादन कर रहे हैं। इस प्रकार से ३० परसेंट उत्पादन ज्यादा कर के वे ज्यादा सबसिडी का लाभ तो पहले ही उठा रहे हैं। अत: किसानों के नाम से सबसिडी का लाभ उद्योगपति ही ले रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, पिछले साल १२वीं लोक सभा में जब इस मुद्दे पर बहस हुई थी, तब भी मैंने कहा था कि खाद पर दी जाने वाली सबसिडी बन्द होनी चाहिए क्योंकि वह किसानों के नाम पर दी जाती है और किसान को उसका कोई फायदा नहीं मिलता, बल्कि उसका फायदा उद्योगपति उठा रहे हैं, लेकिन इसके साथ-साथ किसान के नाम से दी जाने वाली कुल सबसिडी का आधा भाग यदि किसान को नकद दे दिया जाए, तो इससे उसका बहुत भला होगा। आज विदेश से जो खाद आ रही है और देश में जो खाद पैदा हो रही है, उनके दामों में कोई अन्तर नहीं है। इससे आप स्वयं अनुमान लगा लीजिए के देश के उद्योगपति अपने कारखानों में कास्ट आफ प्रोडक्शन किस प्रकार से बढ़ा कर बताते हैं। बाहर से आने वाली खाद पर ट्रांसपोर्टेशन लगने के बाद देश में उसी कीमत पर बिक रही है। इसका एक ही उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि कोआपरेटिव सैक्टर में इफको और कृभको की खाद की कास्ट आफ प्रोडक्शन क्या पड़ती है और प्राइवेट खाद कारखाने की कास्ट आफ प्रोडक्शन क्या पड़ती है। इसका सीधा मतलब यह है कि बेइमानी से कास्ट आफ प्रोडक्शन ज्यादा दिखा कर उद्योगपति ज्यादा सबसिडी हथिया रहे हैं। यह सब कांग्रेस सरकार की बनाई हुई नीतियों और उसके कारण हो रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सबसिडी खत्म की जाए और जितनी सबसिडी खत्म की जाए उसका ५० प्रतिशत किसान को नकद दे दिया जाए, तो किसान को उसका सीधा लाभ पहुंचेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक और बात की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं और वह यह है कि जब किसान का अनाज कटकर बाजार में आ जाता है, तब उसके दाम निश्चित किए जाते हैं। यह नीति बिलकुल ठीक नहीं है। मैं चाहता हूं कि जब किसान अनाज बोना शुरू करे तभी उसकी घोषणा करनी चाहिए ताकि वह उसके अनुसार बुआई कर सके। पिछले अनेक वर्षों से कांग्रेस के लोग किसान की मजबूरी का फायदा उठाते रहे हैं। इसका मैं एक ही उदाहरण देना चाहता हूं। पिछले वर्षों का इतिहास देख लीजिए, कांग्रेस के समय में कभी एक रुपया, कभी दो रुपए या पांच रुपए किसान की उपज की कीमत बढ़ाई गई, लेकिन पिछले वर्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने ९० रुपए प्रति क्िंवटल की दर से गेहूं के दाम बढ़ाए और इस वर्ष भी २५ रुपए प्रति क्िंवटल दाम बढ़ाकर दिए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि यही सरकार किसानों की रक्षा करेगी और इसे किसानों की रक्षा करनी भी चाहिए। यदि किसानों की रक्षा नहीं की जाएगी तो इस देश में कोई सरकार नहीं टिकेगी क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और इस देश में ८० प्रतिशत किसान हैं। जब किसान बचेगा, तभी देश बचेगा। यदि किसान नहीं बचेगा, तो देश नहीं बचेगा।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री शान्ता कुमार जी बैठे हैं। गेहूं और चावल के मूल्य बढ़ाए हैं हालांकि इन्होंने २२०० करोड़ रुपए का फायदा किया है, लेकिन जो प्रचार किया जा रहा है वह विपरीत किया जा रहा है। पब्लिक को असलियत नहीं बताई जा रही है बल्कि उल्टा प्रचार किया जा रहा है कि कीमत बढ़ा दी गई हैं। वे अपने भाषण में इस बात को स्पष्ट करेंगे और जब जनता में असली बात चली जाएगी, तो क्रटसिज्म बन्द हो जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं अन्त में आपके माध्यम से देश के गरीबों, किसानों के ऊपर जो बढ़े हुए दामों का असर पड़ रहा है, उसके बारे में सरकार से विचार करने का अनुरोध करता हूं और उन्हें राहत देने की अपील करता हूं। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद।


श्री सुरेश रामाराव जाधव (परभनी): सर, दो-दो मिनट सबको दे दीजिए। बोलने का मौका तो मिलना चाहिए। हमारी पार्टी का तो सिर्फ एक ही सांसद बोला है।…( व्यवधान)

MR. SPEAKER: Hon. Members, time allotted for the discussion on this subject was two hours. You have already taken seven hours and 30 Members have already spoken.

SHRI MANI SHANKAR AIYAR (MAYILADUTURAI): Sir, it is a very important subject.

MR. SPEAKER: That is why, so much time has been given.


श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मूल्यों में जो वृद्धि हुई है, उसके बारे में रोज चर्चा चल रही है। सरकार का कहना है कि देश को बचाने के लिए हमने महंगाई बढ़ाई है। जिन गरीबों के वोटों पर यह सरकार सत्ता में आयी है, उन गरीबों के बारे में भी सरकार को कुछ सोचना चाहिए मगर सरकार सत्ता में आने के बाद कुछ भी सोच नहीं रही है, यह एक गंभीर बात है। मेरा कहना है कि अगर आप मूल्यों में पांच-दस प्रतिशत बढ़ा देते तो वह ठीक था मगर आपने गेहूं के दामों में काफी वृद्धि की है। पहले गेहूं का दाम ५ रुपये ८२ पैसे पर के.जी. था परन्तु अब आपने ९ रुपये ५० पैसे कर दिया है। इसी तरह चावल के दाम पहले ७ रुपये ५५ पैसे थे परन्तु अब १२ रुपये ३० पैसे कर दिये हैं। इस तरह आपने ४ रुपये ८५ पैसे एकदम बढ़ाने का काम इस सरकार ने किया है।

२१२१ बजे(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

इस तरह सरकार ने गरीब आदमी की गरीबी बढ़ाने का काम किया है।

गरीबों की गरीबी हटाना, तुम्हारा काम नहीं है,

अमीरों की अमीरी बढ़ाना ही तुम्हारा काम है।

सरकार ज्यादा दिन चलाना भी तुम्हारा काम नहीं है,

महंगाई को बढ़ाना ही तुम्हारा काम है।

मेरा कहना यह है कि आप लोगों ने बहुत महंगाई बढ़ाई है। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने ५० साल में ऐसा किया, वैसा किया जबकि दो साल में आपने ५० साल से ज्यादा महंगाई बढ़ाई है। आपने महंगाई एकदम बढ़ा दी है। यदि देश को बचाते-बचाते यहा के लोगों को आप खत्म करने की कोशिश करेंगे तो यह जनता आपको आने वाले चुनावों में, वह चुनाव कब आता है, मालूम नहीं है, मगर उस वक्त आपको खत्म करने वाली है।

श्री शांता कुमार जी शांत मंत्री हैं, अच्छे मंत्री हैं। मगर खाली मंत्री अच्छे होने से कुछ होने वाला नहीं है। इनको निर्णय लेने की आवश्यकता है। इसी तरह प्रमोद महाजन जी महाराष्ट्र के हैं। आपको अच्छा अनुभव भी है। मेरा कहना है कि आप शांता कुमार जी को ज्यादा शांत करने का प्रयत्न करे., मतलब उनको निर्णय में आपको सहयोग करने की आवश्यकता है। मेरा निवेदन यह है कि इस बढ़ी हुई महंगाई को कम करने के लिए सरकार को सोचना चाहिए और आपको इस बारे में एनाउंस करना है। आपकी जो भी मित्र पार्टियां है, वे भी महंगाई का विरोध कर रही हैं। यह बात अच्छी है कि अगर वे महंगाई के इश्यू पर विरोध नहीं करेंगे तो वे मैम्बर बाद में चुनकर आने वाले नहीं हैं, यह इनको मालूम है। इसलिए यह हाउस में महंगाई का विरोध कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हम वैसे तो सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। …( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप महंगाई कम करने के लिए कुछ सुझाव ही दे दीजिए।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : जब हम सत्ता में आयेंगे तब हम महंगाई कम करने के लिए सुझाव देंगे। आर.के. पुरम. में सुधा भारती नाम की एक औरत रहती है। उसका कहना है कि प्याज के दाम बढ़ाने की वजह से दिल्ली की बी.जे.पी. सरकार चली गयी, उसी तरह अगर यह सरकार महंगाई कम नही करेगी तो जिस तरह दिल्ली की सरकार गई है, उसी तरह केन्द्र से भी इनकी सरकार चली जायेगी। मेरा कहना है कि इस संबंध में लोगों में काफी रोष है। आप लोगों को लगता होगा कि हम इस देश की इकोनोमी को सुधारने के लिए ऐसा कर रहे हैं पर जिन लोगों ने आपको वोट दिया है, उनमें से ८५ परसेंट से ज्यादा लोग आपसे नाराज हैं। अत: महंगाई कम करने का जो निर्णय है, वह सरकार को लेना चाहिए।

आपने पेट्रोल के दाम १३ पैसे और डीजल के ५२ पैसे बढ़ा दिये हैं। रसोई गैस के भी दाम आपने बढ़ा दिये हैं। दिल्ली में पहले गैस का मूल्य १५१.६० पैसे था परन्तु अब वह १९६.३५ पैसे है।


इसका मतलब ४४.७५ रुपये की बढ़ोतरी दिल्ली में गैस सिलेण्डर के ऊपर हुई है। कलकत्ता में पहले इसका मूल्य १७०.२० रुपये था, मगर आपने इसको बढ़ाकर २२२.४५ रुपये किया है, इसका मतलब ५१.२५ रुपये आपने इस पर बढ़ाये हैं। मुम्बई में यह १५३.२० रुपये था, इसे बढ़ाकर आपने १९८.८० रुपये किया है, इसका मतलब ४५.६० रुपये आपने इस पर बढ़ाये हैं। चेन्नई में यह १५५.३५ रुपये एक सिलेण्डर का मूल्य था, इसे आपने बढ़ाकर २०२.२५ रुपये किया है, इसका मतलब ४६.९० रुपये इसका भाव आपने बढ़ाया है। उसके साथ-साथ कैरोसीन के भाव दिल्ली में २.६७ रुपये प्रति लीटर थे, इसे आपने एकदम बढ़ाकर ५.४६ रुपये किया है, इसका मतलब २.७९ रुपये इसका मूल्य आपने बढ़ाया है, मतलब ५० परसेंट इसका मूल्य आपने बढ़ाया है। कलकत्ता में यह तीन रुपये था, उसे आपने ५.८७ रुपये किया है, इसका मतलब २.८७ रुपये आपने मूल्य बढ़ाया है, इसका मतलब ४९ परसेंट से भी ऊपर आपने इसे बढ़ाया है। मुम्बई में यह पहले २.७५ रुपये था, उसे आपने बढ़ाकर ५.५७ रुपये किया है, इसमें २.८२ रुपये, मतलब ५० परसेंट से भी ज्यादा आपने बढ़ोतरी की है। चेन्नई में यह २.८० रुपये था, अभी आपने ५.६४ रुपये किया है, इसका मतलब २.८४ रुपये, यानी ५० परसेंट से भी ज्यादा बढ़ाया है। एकदम इतनी महंगाई बढ़ाने का काम इस सरकार ने किया है। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर आपको पांच साल राज करना है तो जल्दी से जल्दी इस महंगाई को कम करो, नहीं तो बीच में ही चुनाव आ जायेगा। लेकिन बीच में चुनाव नहीं आना चाहिए, क्योंकि इतनी महंगाई पहले ही बढ़ गई है, फिर चुनाव कराने के लिए और भी पैसा लगने वाला है, इसलिए जल्दी चुनाव नहीं आना चाहिए। मगर हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, जो लोग आपकी मित्र पार्टियां हैं, जो इनको सपोर्ट कर रही हैं, उनको भी हम चेतावनी देना चाहते हैं कि आप लोगों को वहां ज्यादा दिन रहना ठीक नहीं है, नहीं तो और भी ज्यादा महंगाई बढ़ने वाली है। इसलिए आप लोगों को भी इस पर विचार करने की आवश्यकता है। आप लोगों को इस सरकार से सपोर्ट निकालनी चाहिए। इतनी महंगाई, एकदम से ५० परसेंट से ज्यादा बढ़ाने वाली यह सरकार है। टी.डी.पी. को भी हम बताना चाहतेहैं कि आपकी सरकार उधर तो अच्छी है, मगर इधर की सरकार उतनी अच्छी नहीं है। इसलिए आपको भी इस बारे में विचार करने की आवश्यकता है। मैं तो इस पर कोई ज्यादा पोलटिकल बात नहीं करना चाहता, लेकिन आपको इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। महंगाई कम करने के बारे में प्रमोद महाजन जी मंत्री महोदय को बताओ, आप सब लोग भी बताओ, नहीं तो ये कोई सुनने वाले नहीं हैं। हम सब लोगों को मिलकर इस सरकार को बताना चाहिए। जब तक हम इनको नहीं बताएंगे, इस सरकार को जब तक हम ठिकाने पर नहीं लाते हैं, तब तक मंत्रिमंडल निर्णय लेने वाला नहीं है, इसलिए हम सब लोग मिलकर सरकार को बताना चाहते हैं कि देश को अगर बचाना है तो यहां के आदमी को बचाना होगा। यहां के आदमी को मारकर आप लोग अगर इस देश को बचाना चाहते हो तो हम भी तुमको नहीं बचाएंगे और यहां की जनता भी आपको नहीं बचाने वाली है इसलिए महंगाई को कम करिये। आप उनको आदेश दीजिए, आज ही यहां एनाउंसमेंट करने की आवश्यकता है, मेरा निवेदन इतना ही है।

उपाध्यक्ष महोदय : रामदास जी, अब तो समाप्त कीजिए।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : मैं समाप्त तो करूंगा, लेकिन जब तक महंगाई कम नहीं होती है, तब तक मैं अपना भाषण बन्द करने वाला नहीं हूं। अगर मंत्री जी महंगाई कम करने का वायदा करते हैं तो मैं अपना भाषण बन्द करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : पार्लियामेंटरी अफेयर्स मनिस्टर को वायदा देना है।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : मंत्री महोदय बोलिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके बारे में आप जल्दी से जल्दी निर्णय लीजिए। आप भी उनको आदेश दीजिए, आप भी उनको बताइये। मैं भाषण समाप्त करता हूं, लेकिन आप मुझे खत्म मत करिये। मुझे खत्म नहीं करना है, इस महंगाई को खत्म करने की आवश्यकता है। मैं इतना ही निवेदन करता हूं कि महंगाई को कम करो।



SHRI K. YERRANNAIDU (SRIKAKULAM): Hon. Deputy-Speaker Sir, I am fully endorsing the views expressed by my friends from the DMK, JD(U), Samata Party, the Trinamul Congress and others.

SHRI MANI SHANKAR AIYAR (MAYILADUTURAI): And us also. We are on the same side as you are.

SHRI K. YERRANNAIDU (SRIKAKULAM): But your aspirations are different and our aspirations are different.

Sir, at this juncture, subsidy is the need of the hour.


That is our Party’s policy. In our country, thirty-five crore people live below the poverty line. Professor Lakarawala categorically said that an average thirty-five per cent people live below the poverty line. After fifty-two years of Independence, we have not removed the poverty level. Under the Constitution of India, it is the responsibility of the State to provide food, shelter and clothing, which are the basic minimum needs, to the common man.

Sir, the Government of India has taken a decision to reduce the food subsidy, the fertilizer subsidy and it has increased the prices of kerosene and cooking gas. Kerosene is an essential commodity for the poor man. I was a Minister in the United Front Government. Even the United Front Government and the Congress Government had not taken any decision in this matter. There was no increase in the price of kerosene. This time, the increase is 125 per cent. But the Government has categorically said that it is the need of the hour because there is a large gap between the actual price and the price at which we are giving these things to the common man. It has given examples of other countries. To some extent, it is all right. But how can the poor man accept the hike of 125 per cent at a stretch? So, my Chief Minister has already written a letter particularly on kerosene and cooking gas saying that it should reduce the price to a reasonable level. We are not asking for a complete rollback on kerosene and cooking gas. We are asking for reconsideration of the price hike in respect of the items sold through the TPDS.

In this country, there is no protection available to farmers. Everywhere we are witnessing suicide deaths. Now the country is witnessing the drought. The magnitude of drought is increasing day by day. The Government has taken a decision to supply 20 kgs. of foodgrains instead of 10 kgs. I am putting a straight question to the Government. Without increasing the purchasing power of the common man, how can he buy 20 kgs. rice? Take the States like Rajasthan, Gujarat, Andhra Pradesh, a part of Madhya Pradesh and so many areas in this country which are facing a severe drought. People are migrating. So, without work, where is the money to purchase? All the rice supplied through the TPDS ultimately goes to the blackmarket. The middlemen will benefit. So, the poor man is not responsible for this. My point is that the subsidy should reach the common man. It is the duty of the Government to create infrastructure.

In Andhra Pradesh, we have established a fool-proof system. In the year 1982, we introduced the card system to the common man. We have removed 19 lakh bogus cards. Still, some more bogus cards are there. We cannot achieve hundred per cent results. So, in this country, subsidies are required. In the name of establishing fertilizer plants, they are getting the money. But that is the failure of the Government in not controlling the situation. Whatever subsidy we are giving should reach the farmer. We should evolve a mechanism. The benefit should reach the targeted people.

In Andhra Pradesh, recently, we carried out a household survey. We have taken the General Information System. As I said earlier, whatever subsidy we are giving to the poor man should reach him without the involvement of any middle men. It should not go to the APL people also. That is why, I humbly request the Government not to stand on prestige. We are living in a democratic world. In the recent elections, people voted for us. Thirty-five per cent of the people are living in this country without any basic minimum facility. There are a lot of tribal areas. Just now, the hon. Member from the Biju Janata Dal spoke that previously they supplied rice at Rs.2 per kg in the tribal areas. We are now supplying it at Rs.6.45 per kg. There are so many tribal areas.


In this country, there is a coastal line for 9,600 kms. from West Bengal to Gujarat and there are a lot of fishermen. They are living in miserable conditions, without proper food and education facilities. It is the duty of the Government to provide them the basic minimum needs.

If the Government wants to reduce the fiscal deficit, it should call an all-party meeting and take the opinion of all the political parties. They should discuss with all the parties as to what are the available areas where they can impose fresh taxes to raise more revenue. There is a lot of black money in this country. The Government should think of bringing some legislation to unearth the black money and get some more revenue to the Exchequer. The Government should think on these lines to reduce the fiscal deficit. It is not proper to put more burden on the common people of this country.

In the State of Andhra Pradesh, our Government has decided to give 10 lakh gas connections. The Government of India has extended a lot of help in this regard. Recently, we have given 7 lakh gas connections to the poorest of the poor, particularly to the women folk, in the rural areas. But after the increase in the price of gas cylinder, they are not able to purchase the cylinders even at the old price.

So, these are the problems faced by the common people of this country. So, it is not only the demand of the allied parties to reconsider the decision on the increase in prices of essential commodities, but it is also the demand of even the Members of Parliament belonging to the Bharatiya Janata Party. We are all talking

about it in the Lobby. The Government can see the indications, which are appearing through the media. Therefore, I, once again, request the Government to coolly think over it and reconsider the decision on the increase in prices of essential commodities.


2138 बजे

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव) : महोदय, आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। सरकार ने गलती की है, उन्होंने यह गलती की है उन्हें मेवा खाना चाहिए था लेकिन इन्होंने चने खाने शुरू कर दिए, इसलिए चने खाने से तो आवाज जरूर आएगी। मेवा खाने का काम स्व. मोरारजी भाई ने किया। हमेशा यह चर्चा होती है-

” वाह रे सरकार तेरा खेल, सस्ती दारू महंगा तेल।”

इन्होंने शुगर और पता नहीं क्या-क्या महंगा किया। महोदय, मोरारजी भाई की उल्टी स्थिति थी-

” वाह रे सरकार तेरा खेल, महंगी दारू सस्ता तेल।”

यह देश में पहले पंथ प्रधान थे, जिन्होंने ऐसे किया। दूसरे पंथ प्रधान देवेगोड़ा जी थे। उस समय जो अर्थ मंत्री थे, उन्होंने सब्सिडी बंद कर दी। उनकी कांग्रेस के साथ मिल कर सरकार बनी थी, जैसे आपकी सरकार है वैसे उस समय इनकी सरकार बन गई। उस समय देवेगोड़ा जी ने नहीं माना और सब्सिडी शुरू कर दी, खाद का दाम कम कर दिया। यह तो देवेगोड़ा जी की करामत थी, दस किलो लोगों को अनाज देने के लिए उनकी करामत है।


फिर भी २० किलो देना, यह उनकी करामात है। यह कार्यक्रम सरकार ने अच्छा चलाया, इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। लेकिन मनमोहन सिंह साहब की यहां लोग चर्चा बहुत करते हैं। उन्होंने तो खाद के दाम बढ़ाए और सब्सिडी को बंद कर दिया था और आपने भी वही चालू कर दिया है। यह ठीक नहीं लगता है। उपाध्यक्ष जी, जो झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाले लोग हैं, देहात में रहने वाले लोग हैं वे ८० प्रतिशत लोग हैं। नौकरीपेशा वर्ग जो आपके सामने बैठा है वह तो सामान्य वर्ग में आता है। मैं उदाहरण देता हूं कि मोरारजी भाई के दोस्त किर्लोस्कर थे। जब वे उनके घर में गये और बैठे तो उनकी पत्नी ने कहा कि ये तो मोरारजी भाई हमारे शत्रु हैं। इनका राज आया और इन्होंने हमारा, बड़े लोगों का दिवाला निकाल दिया। ये मोरारजी भाई ने किया। सरकार को यही करना चाहिए। जो बड़े-बड़े लोग हैं उनसे पैसा निकालो और जो घाटा पड़ता है उसमें डालो। यही मेरा सवाल है। आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद।


2142 ¤ÉVÉä

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस मूल्य-वृद्धि पर आज चर्चा हो रही है, उस पर हमारे साथी येरानायडु साहब, सुदीप जी ने और और भी हमारे घटक दल के माननीय सदस्यों ने तथा और दलों के सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। हम लोग एन.डी.ए. की रीढ़ हैं इसलिए हमें पूरा भरोसा है कि सरकार हमारी आवाज को पूरी गंभीरता से लेगी और उसे लेना चाहिए। इसीलिए येरानायडु साहब और अन्य घटक के लोग आपस में मिलते हैं और कल भी हम लोग मिले थे। हम लोग मंत्री जी आपको परेशान करने के लिए नहीं मिलते हैं बल्कि गरीबी रेखा से नीचे के लगभग जो ३३ करोड़ लोग हैं उनका जो दर्द है, उस दर्द में आपको शामिल करने के अहसास को दिलाने के लिए मिलते हैं। इसका एन.डी.ए. सरकार ने संकल्प भी लिया था और जो नेशनल एजेंडा था वह भूख मिटाने का था, उसको प्राथमिकता देने का था। इस एनडीए सरकार की कोई तो प्राथमिकता होगी? क्या बेसिक नीड प्राथमिकता नहीं है? रोटी-कपड़ा और मकान का इस देश में बहुत नारा लगता रहा। देश की आजादी के ५२ साल बाद भी रोटी-कपड़ा और मकान की क्या हालत है, वह हम सबको मालूम है। लेकिन रोटी प्रथम प्राथमिकता किसी भी सरकार के लिए होती है। आजाद मुल्क में किसी भी कल्याणकारी सरकार की प्रथम जिम्मेदारी होती है कि भूख से कोई आदमी मरे नहीं। आज चाहे राजस्थान, उड़ीसा या और किसी स्थान पर इस तरह की घटना हो रही है लेकिन भूख से कोई आदमी मरे नहीं। हम इंश्योर करें कि फूड सिक्योरिटी हमारी प्रथम जिम्मेदारी है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं गांधी जी के मंत्र के बारे में कहना चाहता हूं। टैलिस्मैन का जिक्र सदन में आया है।


मैं उसकी दो-तीन लाइनें पढ़ना चाहता हूं। इस देश में गांधी जी ने एक अचूक मंत्र खास तौर पर शासन करने वालों के लिए दिया था। उसमें था कि जब कभी आप दुविधा में हो या आपको अपना स्वार्थ प्रबल होता दिखाई दे तो यह नुस्खा आजमा कर देखिए। अपने मन की आंखों के सामने किसी गरीब और असहाय व्यक्ति का चेहरा लाइए जिसे आप जानते हों और अपने आप से पूछिए कि आपकी करनी उसके लिए काम आएगी, क्या उसे कोई लाभ होगा? क्या उस काम से उसे अपना जीवन और भविष्य बनाने में कुछ मदद मिलेगी? दूसरे मायने में क्या आपकी करनी हमारे देश के लाखों करोड़ों, भूखे नंगे लोगों की स्वराज्य की राह दिखाएगी। बस इतना सोचते ही आपकी सारी दुविधा दूर हो जाएगी और स्वार्थ पिघल कर बह जाएगा।

जो टी.पी.डी.एस. था, इसका मूल उद्देश्य था कि स्पैशल सब्जिडाइज्ड रेट पर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को थोडो अपलिफ्ट किया जाए। उनके लिए फूड सिक्योरिटी इंश्योर की जाए। यह उस योजना का लक्ष्य था। मैं माननीय मंत्री जी की भावना पर प्रश्न नहीं उठा रहा हूं लेकिन अब टी.पी.डी.एस. के मूल उद्देश्य खंडित हो रहे हैं। इसलिए मेरा दिल पिघल रहा है। बेजुबान लोगों की रोटी का सवाल इसमें जुड़ा है। आजादी के ५२ साल पहले जो लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, वे आज भी वहीं हैं। उनके मुंह में जुबान नहीं है। उनमें बुद्धि है लेकिन उनकी जुबान नहीं चल पाती। जिन की जुबान चलती है वे देश के सारे पैसे लूटते हैं और अपने लिए सारे कानून बना लेते हैं। २० अक्तूबर १९९८ को ऑस्टैरिटी मैजर्स उठाने के लिए एक सर्कुलर निकला। मंत्री जी किसी विभाग का मुआयना करा लें और देखें इस पर कितने परसैंट कंट्रोल किया गया? आपका सरकारी खर्चों को कम करने पर कोई कंट्रोल नहीं है। विलासिता की चीजों पर आप कोई कंट्रोल नहीं करते। मोबाइल फोन्स पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। इस देश में जब तक आर्थिक विषमता बनी हुई है तब तक सरकार को गरीबों को दी जाने वाली सबसिडी को हटाना नहीं चाहिए। यह सरकार की प्रथम जिम्मेदारी है। आज इकोनोमिक डिस्पैरिटी का क्या फासला है? गरीबी और अमीरी के बीच में जो आर्थिक विषमता है, उसे दूर करना होगा। आज लगभग डेढ़ प्रतिशत लोग ३३ हजार फुट ऊपर उड़ रहे हैं। हमें लोक सभा में जो सुविधा प्राप्त है, उससे हम लोग भी ऊंचे उड़ जाते हैं। पुराने जमाने में एक गरीब और अमीर के बीच में खास अंतर नहीं होता था। केवल पांच फीट का अन्तर था। मैं गांव से आता हूं इसलिए मैं वहां की भावना रखना चाहता हूं। गांव में बड़ा आदमी पहले हाथी की साढ़े बारह फुट जैसी ऊंचाई पर बैठता था। बहुत ऊंचा होगा तो वह १५ फुट होगा। यदि एक गरीब आदमी की ऊंचाई पांच फीट थी और बड़ा आदमी हाथी की १२ फुट जितनी ऊंचाई पर बैठता था तो यह फर्क केवल सात फीट का था लेकिन आज गरीबी और अमीरी का फर्क ३३ हजार फीट हो गया है। ऐसे में हिंसा कैसे रुकेगी? हमारे रक्षा मंत्री जी का भाषण आया। वह हमारे दल के नेता हैं। जब तक ए.के.-४७ चलेगी, हिंसा रुक नहीं पाएगी और फूड को लेकर दंगे होंगे। यदि फूड को इंश्योर नहीं किया गया तो उसकी सबसिडी को बनाए रखना होगा चाहे जो भी मजबूरी हो। हम मंत्री जी को जानते हैं। हमने भी यह विभाग चलाया है। हमारे सामने भी बहुत सी मजबूरियां आईं। हमें टी.पी.डी.एस. को बनाने में सात महीने लग गए थे। यहां देवेगौड़ा जी का नाम लिया गया। उस समय के वित्त मंत्री अब इस सदन के सदस्य नहीं हैं और वे यहां जवाब नहीं दे सकते इसलिए मैं उनका नाम लेना उचित नहीं समझता। जो-जो माननीय सदस्य सदन में नहीं हैं और वे डिफेंड नहीं कर सकते, उनका सदन में नाम लेना उचित नहीं हैं। यहां बहुत से तर्क दिए गए। वे फजिकल डेफसिट का तर्क दे रहे थे। आज भी बजटीय घाटे का तर्क दिया जा रहा है। कहा जाता है कि इकोनोमी को पटरी पर लाना है और आर्थिक सुधार करने हैं। गरीबों के बारे में विचार करना चाहिए। आप लग्जरी गुड्स पर टैक्स लगा सकते हैं।


अगर आपको टैक्स करना है तो आप कर सकते हैं, आप आसटैर्टी मेजर्स पर कटौती कर सकते हैं, सरकार के खर्चे में कटौती कर सकते हैं। यहां मंत्री जी बैठे हुये हैं, क्या वे फैसला नहीं ले सकते हैं?APL people and affluent class should be excluded from the PDS system. मंत्री जी अखबारों में बयान देते रहते हैं कि यह निर्णय सरकार ने १९९६-९७ में लिया था, उसे २-३ साल हो गये हैं, लागू क्यों नहीं किया जाता है? उसे धीरे धीरे लागू होना था। एक मुख्यमंत्रियों का कांफ्रेंस था। उसमें फूड मनिस्टर्स भी आये थे। यह सम्मेलन फूड की बेसिक सर्विसेज के बारे में था। उसमें भी यह तर्क आया था। यह डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां डैमोक्रेटिक तरीके से फैसला लेना होगा। इस फैसले को अमल में लाने की जिम्मेदारी सरकार की है। मैं सिर्फ तर्क के आधार पर बोल रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरी भावनाओं को समझें। मुझे मंत्री जी की भावना और नीयत पर कोई संदेह नहीं है। यदि देश में एक व्यक्ति से गड़बड़ हो जाये तो देश का कुछ नहीं बिगड़ेगा। जब देश में प्लानिंग नासमझी से चलेगी तो देश का नुकसान हो जायेगा। नासमझी से प्लानिंग नहीं होनी चाहिये। जे.आर.वाई. और सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत प्रति व्यक्ति जो लैंडलैस मजदूर हैं, बुनकर और लेबर हैं, उन बेजुबान लोगों की चर्चा कर चुका हूं, जो झोंपड़ी में रहते हैं। टी.पी.डी.एस. किन लोगो के लिये है, जो बी.पी.एल. हैं, उनके लिये है। आपने बहुत हिसाब किताब एक्सरसाइज किया है, जब देखते हैं तो दंग रह जाते हैं। इसमें तय किया गया है जिससे आपको ताज्जुब होगा। जब प्रति परिवार १० किलो दिया जायेगा तो ५ रुपये बी.पी.एल. के लिये हो गया। इसमें १० किलो दिया गया है और यदि ५५ किलो बाहर से लेगा तो दोनों जोड़कर ६२७.५० रुपये पड़ेगा। इसमें कहा गया कि ५८ रुपये की बचत होगी। कितना बढि़या तर्क है? इसके बाद चावल में दिया गया है। यह ७५१ रुपये हो जाता है। इसमें १० किलो सब्सिडाइज्ड रेट पर है। एक आदमी को २७०० कैलोरी चाहिये। हमने पता किया कि किस डाक्टर ने यह बताया है तो मालूम हुआ कि स्वास्थ्य विभाग से मामला आया है। हमें आश्चर्य हुआ कि यह अंदाजा लगाया जा रहा है क्योंकि ५२ साल की आधी उम्र भी गरीबी रेखा के नीचे रहने वाला नहीं बिता पाता है जबकि नारम्ल जीवन ८०-९० साल है। उनका तन पिघल रहा है और वह ५० वर्ष में मर जाता है। इसलिये मैं कह रहा हू कि जो तर्क दिया, क्या उसकी खोज की? यह कैबिनेट का फैसला था । मैं आज यह सवाल आप पर छोड देता हूं। यदि कोई मजदूर सुनिश्चित रोजगार योजना या जे.आर.वाई. में काम करेगा तो एक किलो सब्सिडाइज्ड रेट पर अनाज मिलेगा। यदि दस दिन काम किया तो १० किलो अनाज मिला और २० दिन किया तो २० किलो अनाज मिला। इस प्रकार ३० किलो हो गया। हमें लगता है कि इसे नजर में नहीं रखा गया है। पहले गरीबों का ख्याल किया गया था, इस तरह का फैसला सरकार ने लिया था। इसलिये सरकार इस ओर ध्यान दे। लगता है कि वह बात अब छूट गई है। यह फैसला जे.आर.वाई और सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत लिया गया था कि जिस जिन वह काम करेगा, उसे कूपन के आधार पर अनाज मिलेगा और उन लोगों को बाहर से अनाज खरीदने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अब यह विकल्प कहां गया, हमें मालूम नहीं। ग्रामीण क्षेत्र में रोज़गार मिले, लेकिन इसे दबा दिया गया है। फूड मनिस्ट्री का फैसला कहां गया?


इसलिए हम चाहेंगे कि माननीय मंत्री जी जब अपना भाषण दें तो इसे जरूर साफ करें कि इसका क्या हुआ, क्या यह वापस ले लिया गया या क्या हुआ। इसलिए ए.पी.एल. में जो एफ्लुएन्ट क्लास है, इन्कम टैक्स पेयी हैं, क्रीमी लेयर है, उन्हें निश्चित रूप से निकाल देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, एक तर्क और दिया जाता है। यूरिया के दाम के विषय में हमारे कुलीग श्री प्रभुनाथ सिंह जी ने बताया है कि यूरिया का छ: परसेंट दाम बढ़ा।

श्री राजेश पायलट (दौसा) : १५ परसेन्ट।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : प्रभुनाथ जी ने छ: परसेंट बताया है। दाम के विषय में मत पूछिये। गेहूं का जो दाम बढ़ा है वह ६७.५ बढ़ा है और फूड पर जो सब्सिडी घटी है वह १२.५ है। इसी तरह से खाद का १५ प्रतिशत है, इसमें जो कट हुआ है उससे बढ़ा है। किसी माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा कि अमरीका में किसानों के लिए २५० परसेंट सब्सिडी है। इसलिए मैं किसानों और गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले लोगो के बारे में कहना चाहता हूं कि इन्हें एक विशेष सहायता दर पर अऩाज मिले। ताकि आजादी के ५२ साल के बाद कम से कम उनकी फूड सिक्युरिटी इंश्योर्ड रहे। चूंकि जब तक इकोनोमिक डिस्पैरिटी खत्म नहीं होती, जब तक उनकी परचेजिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ती, तब तक सरकार की जिम्मेदारी है कि उन्हें सस्ते दर पर भोजन मिले। मैं अंतिम तर्क कहना चाहता हूं कि गरीब लोगों को अनाज मिलता नहीं है। टाटा कंसल्टेंसी का शायद आपने कोई अध्ययन इससे पहले करवाया हो कि ३५ परसेंट अनाज मिलता ही नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : यादव जी, अब आप समाप्त कीजिए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा लास्ट प्वाइंट है। अनाज फेयर प्राइस शॉप्स में नहीं जाता है, कालाबाजारी में चला जाता है। यह किसकी जिम्मेदारी है। ई.सी. एक्ट लगाने में क्या दिक्कत है। एक्जीक्यूटिव आदेश इस बारे में पारित करके देश भर में होर्डर्स और कालाबाजारियों को पकड़ने के लिए स्टेट गवर्नमैंट से कोऑर्डीनेशन करके शिकायत सैल खोलकर भारत सरकार स्वयं मॉनीटर करे तो यह कालाबाजारी रुक सकती है। यह अनाज कालाबाजारी में चला जाता है इसलिए यह योजना खत्म कर दो, इसी तरह से इंदिरा आवास योजना भी समाप्त कर दी जाए, त्वरित जल आपूर्ति योजना जिसमे पानी नहीं मिलेगा, उसे भी समाप्त कर दिया जाए। चूकि स्टेट में चोरी हो जाती है, इसलिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित सभी योजनाएं बंद कर दी जाएं, यह बिल्कुल गलत तर्क है। मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि सब्सिडी कट होनी चाहिए। लेकिन कहते हैं – धन और धरती बंट के रहेगी अपनी-अपनी छोड़ के। लेकिन बड़े लोगों पर कोई कटौती नहीं हो और जो सरकारी खर्च है, जो लग्जूरीयस गुड्स है, उसे राहत दी जाए, यह उचित नहीं है। गरीब पर बोझ बढ़ाना उचित नहीं है। इसीलिए माननीय मंत्री जी मैं निवेदन करना चाहता हूं क…( व्यवधान) मुझे खाद के विषय में बोलने के लिए कह रहे हैं। खाद पर आप लोग बोल चुके हैं। इस देश का जो कमेरा वर्ग है, जो चोरी नहीं करता है, जो अपने लक्ष्य को पूरा करता है, पूरे देश को अनाज खिलाता है। पैसा बहुत लोग कमा सकते हैं, लूट सकते हैं। लेकिन खाना अनाज ही पड़ेगा। उसे पैदा करने वाला जो उत्पादक वर्ग है…

उपाध्यक्ष महोदय : मि. यादव, अब आप समाप्त कीजिए। आपको रिकमेंड करने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, उस पर तर्क दिया जा रहा है, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं।…( व्यवधान)

राजेश पायलट (दौसा) : सर, यह अच्छा प्वाइंट है, सरकार को इसका नोट लेना चाहिए। बहुत अच्छा सजेशन है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं किसान के विषय में कहना चाहता हूं। माननीय प्रधान मंत्री जी का मैं आदर करता हूं। उन्हें जहां से भी फीड हुआ हो। कारखाने वाले सब्सिडी ले लेते हैं, हमें बहुत ताज्जुब हुआ। माननीय मंत्री जी फूड मनिस्टर है, जानते होंगे। एफ.सी.आई. सरकार का अभिकरण है। एफ.सी.आई. एक रुपया ३८ पैसा सब्सिडी लेता है, एफ.सी.आई. को भी बंद करना होगा, चूंकि कारखाना भी बंद हैं। खाद पर सब्सिडी देते हैं तो उसका फायदा कारखानों को हो जाता है। गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए अनाज पर जो सब्सिडी दी जाती है, वह फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया को चली जाती है। एक किलो पर एक रुपया ३८ पैसे सब्सिडी दी जाती है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, दोनों को संतुलित होकर विचार करना पड़ेगा। यदि किसानों के लिए आप सब्सिडी घटा रहे हैं तो एफ.सी.आई. पर भी सब्सिडी घटनी चाहिए। उसकी कैरिंग क़ॉस्ट, हैंडलिंग क़ॉस्ट या प्रचालन कॉस्ट में कमी होनी चाहिए, तभी बैलेन्स हो सकता है। इसलिए दोनों को सम्यक द्ृष्टि से विचार करना चाहिए। हम सरकार से आग्रह करेंगे कि सरकार इस पर एक बार फिर से गंभीरता से विचार करे कि जो वह फैसला ले रही है वह गरीबों के हित में है या नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, १६-१७ मार्च को सामान्य बजट पर डिबेट थी। उस सामान्य बजट पर इसी सदन में माननीय वित्त मंत्री जी ने साफ-साफ कहा था, यह प्रोसीडिंग्स में देखा जा सकता है कि घटक दलों के सेन्टीमेन्ट्स का हम ऑनर करते हैं।


उपाध्यक्ष महोदय, हमें इसको देखना है कि हम क्या कर सकते हैं। हम लोगों को देखते हुए अभी तक एक महीने १० दिन से ऊपर हो गए हैं। वित्त मंत्री जी ने १६ मार्च को बजट भाषण दिया था और आज २७ अप्रेल हो गया, लेकिन अभी तक वित्त मंत्री जी ने कोई ध्यान नहीं दिया। हम इस सवाल को बराबर सदन के भीतर और सदन के बाहर उठाते रहेंगे। हम घटक दल हैं और जब तक घटक दलों के विचारों को नहीं सुना जाता है तब तक हम सदन के भीतर और सदन के बाहर अपनी बात को कहते रहेंगे और मनवाने का प्रयास करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं।


२२०१ बजे

श्री सुरेश रामाराव जाधव (परभनी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिव सेना पार्टी का सांसद हूं और शिव सेना पार्टी एन.डी.ए. की घटक दल है। भारत सरकार ने अभी जो जरूरी चीजों के दाम बढ़ाए हैं, जिन आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि की है, उसके विरोध में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। हम एन.डी.ए. सरकार के घटक दल हैं और वाजपेयी सरकार को स्पोर्ट करेंगे और करते रहेंगे, लेकिन यह जो मूल्य वृद्धि हुई है उसको अपोज करते हैं।…( व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज,बिहार): यदि गवर्नमेंट नहीं मानी, तब क्या करोगे?

श्री सुरेश रामाराव जाधव (परभनी): तब, बाहर विरोध करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, जो तेलुगू देशम पार्टी, त्रृण मूल पार्टी और शिव सेना पार्टी है, ये तीनों एन.डी.ए. सरकार की घटक पार्टियां हैं। इन तीनों की एक ही राय है कि आवश्यक वस्तुओं के सामान में जो आम आदमी की जरूरत का सामान है, उसमें जो मूल्य-वृद्धि की गई है, वह ठीक नहीं है और उसे वापस लिया जाना चाहिए। याहे वह चीनी, दूध, गेहूं, चावल, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल, खाद या गैस के दामों की वृद्धि का मामला हो, इन सभी की कीमतें वापस होनी चाहिए। इन चीजों का आम जनता से गहन रिश्ता है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश को आजाद हुए ५२ साल हो गए, लेकिन असलियत यह है कि देश में अमीर और अमीर तथा गरीब और गरीब होता जा रहा है। न अमीर की अमीरी घट रही है और न गरीब की गरीबी घट रही है। सरकार का फर्ज है कि देश के हर नागरिक को रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा दी जाए और यह हमारा वायदा भी है, लेकिन अभी तक हम इन चीजों को सुलभता से मुहैया नहीं करा पाए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारा देश भारत गांवों का देश है। इस देश के ८० प्रतिशत लोग गांवों में बसते हैं और खेती करते हैं। हमारा देश खेतिहर और ग्राम-प्रधान देश है, लेकिन आज हमारे देश के आम नागरिक को रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा कितनी मिल रही है, यह आप सब जानते हैं। आज देश के गांवों में पीने का पानी नहीं है, सड़कें नहीं हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा नहीं मिल रही है। ये सुविधाएं आम आदमियों को मिलनी चाहिए, ये जीवन की न्यूनतम एवं आवश्यक सुविधाएं हैं जिन्हें हम देहात में अभी तक नहीं पहुंचा सके हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जो मूल्य-वृद्धि हुई है, इसका संबंध ८० प्रतिशत देहात में बसने वाले लोगों से है, इसका संबंध देश के श्रमिकों से है, इसका संबंध छोटे किसानों से है, इसका संबंध क्लास-तीन, क्लास-दो की सेवाओं में कार्य करने वाले लोगों से है। उनके संबंध में सर, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यदि बजिटरी घाटा कम करना है, तो इस देश के धनी वर्ग पर, उद्योगपतियों पर देश का जो कर्ज बकाया है, उसे वसूला जाए। यदि ईमानदारी से इस कार्य को कर दिया जाए, तो देश में किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। यदि सरकार यह हिम्मत करे, तो मैं कह सकता हूं कि देश का बजिटरी घाटा समाप्त हो सकता है। बजिटरी घाटे को कम करने के अन्य तरीके भी हैं। गवर्नमेंट का खर्च कम करो।


गवर्नमैंट का मंत्रिमंडल है, उसको थोड़ा कम करो, ऐसी घोषणा हुई थी लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। मैं केवल एक घटना के बारे में बताकर अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं एक लेबर के घर गया। वहां चीनी के डिब्बे पर लिखा था कि १६ रुपये किलो, एन.डी.ए. की देन। दूध के पैकेट के ऊपर लिखा था कि १४ रुपये पर लीटर, एन.डी.ए. की देन, मिट्टी का तेल का डिब्बा देखा तो उस पर लिखा था प्रति लिटर ९ रुपये, एन.डी.ए. की देन। डीजल पेट्रोल की भी वैसी ही हालत है। गेहूं के बारे में भी मैंने यही देखा। गांव के एक किलो बैग के ऊपर लिखा था ९ रुपये ५० पैसे, एन.डी.ए. की देन। वैसे ही चावल के एक किलो बैग के ऊपर लिखा था कि १२ रुपये किलो, एन.डी.ए. की देन। यूरिया के बैग में भी लिखा था कि एन.डी. की देन, सबसिडी हटाई। …( व्यवधान) मैं किसान का बेटा हूं और किसान के लिए दर्द क्या है, जो देहात में रहता है, उसके लिए दर्द क्या होता है, वह आपको क्या मालूम। हम सपोर्ट जरूर करेंगे, पांच साल करेंगे लेकिन अच्छी चीजों के लिए करेंगे, अच्छे काम के लिए करेंगे। मैं क्लर्क के घर गया, तो वहां भी वही पोजीशन थी। मैं शांता कुमार जी कोठी पर गया तो वहां भी वही पोजीशन थी।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने कहा था कि मैं एक घटना सुनाकर खत्म करूंगा।

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी) : जो घटना घटी, उसको बोल रहा हूं। वहां पर भी चीनी, दूध, गेहूं, मिट्टी का तेल, गेहूं, चावल, डीजल और पेट्रोल आदि सबका वही दाम लिखा है। मैंने भाभी जी से पूछा कि यह सब क्या है तो वह बोली कि यह सब एन.डी.ए. की देन है। इसके बारे में घर के सब लोग बोले। जो मूल्य वृद्धि हुई, उसे शांता कुमार जी के घर के लोग भी मंजूर नहीं करते तो हम कैसे मंजूर करेंगे, इस देश की जनता कैसे मंजूर करेंगे। हम एक विनती करना चाहते हैं कि यह आम जनता का मुद्दा है। इस देश के ८० फीसदी लोग देहात में रहकर अपना गुजारा करते हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार से यही विनती करूंगा कि जो मूल्य वृद्धि की है, उस पर पुनर्विचार करे और करना ही होगा। धन्यवाद।


2208 hours

SHRI MANI SHANKAR AIYAR (MAYILADUTURAI): Mr. Deputy-Speaker, Sir, the Economic Survey tells us that the burgeoning fiscal deficit is the major concern of this Government and the food subsidy contributes to that burgeoning deficit. The hon. Minister of Finance has told us at paragraph 68 of his speech that the major subsidies on food and fertiliser constitute a significant proportion of our non-Plan expenditure.

My first question to the Government is this : Is this the truth? Why are you not telling the truth in this regard? For if we look at the real impact of the food subsidy on the fiscal deficit, the first point for us to note is that the total non-Plan expenditure as stated in this Budget is Rs. 2.5 lakh crore. That is the total non-Plan expenditure. The food subsidy is Rs. 8,000 crore. If you take Rs. 8,000 crore as a proportion of Rs. 2.5 lakh crore, the percentage of the food subsidy in total non-Plan expenditure is just three per cent.

Ninety seven per cent of the non-Plan expenditure is on matters other than the food subsidy and yet this three per cent is what they describe as … (Interruptions)


डॉ. मदन प्रसाद जायसवाल (बेतिया) : अब घर से लोग आ रहे हैं और भाषण दे रहे हैं। हम लोग सुबह से बैठे हुए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप भी भाषण करना चाहते हैं तो आप भी भाषण करिये।

डॉ. मदन प्रसाद जायसवाल (बेतिया) : हम भाषण करना नहीं चाहते हैं, लेकिन इसका कहीं कोई अन्त तो होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : अन्त करेंगे, लेकिन आप थोड़ा सब्र से बैठिये। वे अच्छी बात बोल रहे हैं।

डॉ. मदन प्रसाद जायसवाल (बेतिया) : अच्छी बात तो सब बोल रहे हैं। लोग बैठे नहीं हैं और भाषण देने के लिए १० बजे आ रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको कुछ सबमिशन करना है तो खड़े होकर कहना चाहिए।

डॉ. मदन प्रसाद जायसवाल (बेतिया) : उपाध्यक्ष जी, मेरा आग्रह यह है कि हम लोग सुबह से बैठे हुए हैं। अब १० बज गये। कोई समय की सीमा थी, जिस समय हमारे संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि एक समय निश्चित कर दिया जाये कि नौ बजे खत्म होगा या दस बजे खत्म होगा। बहुत से ऐसे माननीय सदस्य हैं, वे खाना खाकर दिन भर अपने आफिस में रहकर घर से आ रहे हैं और अभी भाषण देना शुरू कर रहे हैं, जबकि हम लोग सुबह से यहां बैठे हुए हैं।

श्री मणि शंकर अय्यर (मयिलादुतुराई) : कौन खाना खाकर आया है ?…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप इण्टरप्शन मत कीजिए।

…( व्यवधान)

={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ : हम सब लोग इधर बैठे हैं। दो बजे प्राइस राइज पर डिस्कशन शुरू हुआ। आपने देखाहै कि कितना टाइम एक्सटेंड करके भाषण किया। हम सब लोगों का ऐसा होगा। आप थोड़ा सा सब्र करो। इनके भाषण के बाद हम मनिस्टर का भाषण सुनेंगे। आपको इतना तो सब्र होना चाहिए।

SHRI MANI SHANKAR AIYAR (MAYILADUTURAI): I was saying, when I was interrupted, that out of a total Non-Plan expenditure of Rs. 2,50,000 crore given in the Budget, the food subsidy amounts to only Rs. 8,000 crore and it takes very little mathematics to find that this means that the food subsidy constitutes a mere 3 per cent of the total Non-Plan expenditure and yet the Finance Minister describes this as a major significant proportion of the total Non-Plan expenditure.

Sir, if you look at the other way round, what is the fiscal deficit given in this Budget? At para 1.72 of the Finance Minister’s speech, it is stated that the total fiscal deficit is Rs. 1,11,275 crore. What is the contribution of the food subsidy? It is Rs. 8,000 crore out of Rs. 1,11,275 crore, which little mathematics shows is equal to about 7 per cent. Ninety three per cent of the fiscal deficit has not been contributed by the food subsidy but by other things. So, 97 per cent of Non-Plan expenditure comes from non-food subsidy items, 98 per cent of the total Government expenditure comes from items other than the food subsidy and 93 per cent of the fiscal deficit is contributed by items other than the food subsidy, and yet in order to protect their fiscal deficit, they are targeting the food subsidy. Is this fair? Is this just? Is this sensible?

Sir, we are faced with a really grave economic situation. The growth rate of the GDP is wildly fluctuating. It went up. It went down to 4 per cent in the last year of the last Government. It went up to 6.8 per cent in their first year and it has now fallen to 5.9 per cent. We have an aggravating poverty ratio. I was able to show all statistics last time to indicate that whereas there has been a steep decline in the poverty ratio between early seventies and late eighties, after that, the poverty ratio has been stagnating.

There is a decline in the agricultural growth rate. The total foodgrain increase last year was 0.8 per cent according to themselves. Sir, 22 per cent of the Budget of the Agriculture Ministry of 1999-2000 was not spent by this Government. They reduced the Budget of the Agriculture Ministry by 22 per cent between the Budget Estimate and the Revised Estimate. There is a total disaster taking place on food availability because in the course of the nineties, the food availability per capita has declined by four per cent whereas the population has grown by 14 per cent.

I have had the occasion in this House in the last two or three days to point out how the entire social security net for the poor, put in place by friends like Shri K. Yerrannaidu, is being reduced to tatters as a result of mal-administration in the course of the last year.


Against this background of the poor suffering on account of several different factors, they choose this time of all times to reduce the food subsidy. Yet, what according to them is the role of the food subsidy? They say at paragraph 5.21 of the Economic Survey, “One of the main constituents of the Government’s strategy for poverty alleviation is the Public Distribution System.” So, they accept that one of the main components of their scheme of poverty alleviation is the food subsidy. Then they go and attack the food subsidy in this way. Is this the method of promoting poverty alleviation? Who is responsible for the way in which the entire mismatch between the Minimum Support Price (MSP) and the Central Issue Price (CIP) is being handled? Once again, I am obliged to turn to Table 5.10 of this Economic Survey. It shows that whereas the consumer subsidy per kilogram was reduced in our time for wheat from Rs. 225 to Rs. 172, that is, by Rs. 58 or 21 per cent, and rice was maintained virtually steady. What we have had between 1996 and 1999 is that the wheat subsidy has shot up by Rs. 250 a quintal and the rice subsidy by Rs. 260 a quintal. It is their own inability to maintain the proper balance between the MSP and the CIP that is responsible for a growing food subsidy, which they then say that since we have mismanaged the match between the MSP and the CIP, now the poor must pay the price for this. This is completely unacceptable.

Sir, we have had from Shri Devendra Prasad Yadav, I think, the most eloquent description of the consequences of what they have done for the people who live below the poverty line. But I would urge that since the poverty line is somewhat arbitrarily determined, we look at the National sample Survey, which has shown that out of the 12 income categories that exist, eight of those categories have an income of under Rs. 300 per capita per month; and the poverty line is described as Rs. 226. If you take all these categories together, 80 per cent of the consumers of India are those who have an income which is so low that they have to go to the Public Distribution System. When they go there, if the price of wheat and rice is raised exponentially at one go by these enormous percentages, the consequence is that millions upon millions of Indians whom, with great difficult, we pulled above the poverty line will sink below the poverty line. Therefore, it is not only what has happened to the BPL prices, as explained by Shri Devendra Prasad Yadav, that we need to look at very, very carefully, but there is a large number of poor people who are above the poverty line, whose interests will also have to be looked at. For them, the impact of the increase in PDS prices is so enormous that crores upon crores of Indians who have come above the poverty line are going to be pushed below the poverty line during the course of this year.

The other thing which I must draw attention to is, the more effective your Public Distribution System, the bigger its impact on the open market prices. If your PDS prices are not properly controlled, then your open market prices cannot be properly controlled. As Shri Devendra Prasad Yadav so effectively explained, such a large proportion of BPL purchases have to be from the open market, and APL purchases, of course, also have to be from the open market. If you do not have a proper Public Distribution System, the open market prices are going to spin out of control; it has already begun to happen. So, in two ways, the poor get hit. One, the PDS prices go up; and second, the open market prices go up. Is this the way to reduce the poverty ratio?


Finally, Sir, – and I am saying finally only because you will not give me more time – it is not for me but for the House to take account of the report of the Standing Committee on Food that has just come before us. This is a report not of any one Party but of all the Parties of this House represented in the Standing Committee. They have come to this conclusion unanimously. They have said:

“By hiking TPDS prices for the BPL, the Government has actually reduced subsidy, causing further hardships to the poor. The purpose of increasing ration from 10 kg to 20 kg for BPL has been badly defeated due to the exorbitant hike in the price of foodgrains. This is totally beyond their low purchasing power. The aim of the TPDS is defeated when the Government is unable to provide wheat and rice at affordable rates to the poorest of the poor in this country”

Therefore, in the light of the fact that every section of this House; every Party of the Opposition; all Parties of the NDA other than the BJP; and a majority of the BJP, do not believe in the myth that is being spread that the new system is more beneficial to the poor than the old system was, I would appeal to the Government to listen to the voice of the people. The voice of the people is that the prices must be rolled back. We are not prepared to temporise and compromise like some members of the NDA are. We are not prepared to say that in order to remain in power we are willing to allow some increase to take place. Our demand is a total roll back of all the increases in administered prices that had been enforced in the course of the last few weeks.

Thank you.


श्री राजेश पायलट (दौसा) : महोदय, मैं सिर्फ दो मिनट के लिए किसानों की बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं।… ( व्यवधान)

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर) : महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर नियम २९१ और २९२ के अंतर्गत है। कार्यमंत्रणा समति ने जो समय निर्धारित किया था, वह बहुत पहले पूरा हो चुका है और चेयर को भी इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं है, आप बिना सदन की अनुमति के एक घंटे की वृद्धि से ज्यादा नहीं कर सकते। आप एक घंटे से ज्यादा की समय में वृद्धि सदन की अनुमति के बिना अपनी स्वेच्छा से नहीं कर सकते। आप या तो नियम, कानून, कायदे का पालन करें, नहीं तो सब राजनीतिक दलों का समय समाप्त हो चुका है, आप इस तरह बहुत ज्यादा लोगों को समय देकर हमें कब तक बिठाएंगे।…(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठिए, मैं इनका प्वाइंट ऑफ आर्डर डील कर रहा हूं। मैं रूल २९१ पढ़ रहा हूं। इसमें लिखा है-

“At the appointed hour, in accordance with the Allocation of Time Order for the completion of a particular stage of a Bill or other business, the Speaker shall forthwith put every question necessary to dispose of all the outstanding matters in connection with that stage of the Bill or other business. ”

… (BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

gÉÉÒ lÉÉ´É®SÉxn MÉäcãÉÉäiÉ (¶ÉÉVÉÉ{ÉÖ®) : मैंने २९१ और २९२ दोनों बोले हैं।… (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : देखिए, इतना समय हम बैठे हैं, अब इन्होंने कहा है कि सिर्फ यूरिया के बारे में एक सवाल पूछूंगा। उसके बाद मंत्री जी रिप्लाई देंगे।


उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी, आपको कितना समय लगेगा।

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार) : महोदय, इतने माननीय सदस्यों की बातों का जवाब देने में कम से कम आधा घंटा तो लगेगा।… (व्यवधान)

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर) : महोदय, नियम २९१ के अंतर्गत भी मेरी बात पूरी होती है।… (व्यवधान)


उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उनको दो मिनट के लिए यूरिया पर सवाल पूछने के लिए अनुमति दी। प्रोसीजर बताने में तो बहुत समय बर्बाद हो जायेगा। मैंने सोचा कि एक सवाल इन्होंने पूछना है, तो मैंने इजाजत दी। आपने व्यवस्था का प्रश्न पूछा तो मैंने आपको उसके बारे में पढ़कर बताया। ठीक है, आप लोग इधर बैठे हैं, हम लोग अपने चैम्बर में बैठते हैं और पूरा देखते हैं।

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर) : ऐसी बात नहीं है कि हम उनको सुनना नहीं चाहते। लेकिन आपको सदन को नियमों के अनुसार चलाना चाहिए। आप सदन को आगे चलाने की अनुमति सदन से ले लीजिए कि एक घंटा और बढ़ा दिया जाए, हमें कोई एतराज नहीं है। अब कार्य मंत्रणा समति द्वारा निर्धारित समय समाप्त हो गया है। बिना सदन की अनुमति लिये आप आगे टाइम नहीं ले सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : सुनिये, मैटर डिस्पोज ऑफ होने तक के लिए समय लिया था।

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर) : नहीं लिया।

MR. DEPUTY SPEAKER: I will call the hon. Minister. After his speech, you can seek clarification.

… (Interruptions)

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, आप यहां उस समय नहीं थे।

.MAJ. GEN. (RETD) B. C. KHANDURI (GARHWAL): The Hon. Speaker has said that Shri Ramdas Athawale is the last speaker.

उपाध्यक्ष महोदय : आपको मालूम नहीं है। मैं जब चेयर पर आया, रामदास आठवले के बाद उन्हीं के सामने इतने नाम थे।

श्री राजेश पायलट (दौसा) : अगर आप थक गये हों तो मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं किसी और मौके पर बोल लूंगा। मंत्री जी जवाब दे दें, मुझे कोई एतराज नहीं है। .

MR. DEPUTY SPEAKER: The hon. Minister can give his reply now.

SHRI S.S. PALANIMANICKAM (THANJAVUR): We want to know Rule 292 for academic interest.

MR. DEPUTY SPEAKER: Let me see that. It is stated:

“No variation in the Allocation of Time Order shall be made except on a motion made. ”

The time was extended till the disposal of this matter. No other matter is taken up. That is the ruling. It is already there.


२२२८ बजे

श्री राजेश पायलट (दौसा) : उपाध्यक्ष जी, मैं माफी मांगता हूं अगर मेरे भाइयों को कुछ देरी हो रही हो। मैं केवल अपने दो जजबात इसमें जोड़ने आया हूं। हमारी वर्किंग कमेटी की मीटिंग थी, मैं दौड़कर आया कि यूरिया के बारे में मैं भी अपनी भावना इस बहस में जोड़ूं। मैं कहना चाहता हूं कि जो शोर देश में मचा हुआ है कि यह सब्सिडी किसानों को जा रही है वह ठीक नहीं है। असलियत में किसानों को सब्सिडी नहीं जा रही है। एक स्कीम चली थी कि हम अपने देश में यूरिया इतना पैदा करें कि हमें दूसरे देशों पर निर्भर न रहना पड़े। एक इंसेंटिव की स्कीम चलाई जिसको उन्होंने गोल्ड-प्लेटिंग स्कीम कहा। उसके अनुसार जितना किसी कारखाने की क्षमता है अगर वह उस क्षमता के अनुसार पैदा करेगा तो उसे स्टैंडर्ड रेट मिलेगा, उसके ऊपर उसको डेढ़ गुना या दुगुना रेट मिलेगा। कुछ कारखानों ने इसका दुरूपयोग किया। उनकी क्षमता तो थी १०० टन की, दिखा दिया ८० टन और प्रोडयूस करते रहे १३० टन। तो यह ५० टन का पैसा जो डबल देते रहे, वह हजारों करोड़ रुपये किसानों को नहीं गया, यह कारखानों के मालिकों के पास गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस बात की कोई खोज की है। मैंने एक डिबेट पढ़ी थी, जिसमें प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि यह सब्सिडी कारखानों में जा रही है। जैसा देवेन्द्र जी ने कहा, किसानों पर बोझ बढ़ा है और माननीय मंत्री जी इस बात को मानें। पहले हमारी कृषि की ग्रोथ पॉपुलेशन के बराबर रहा करती थी, बल्कि ऊपर रहा करती थी।


आज वह नीचे जा रही है। जैसे अय्यर जी ने कहा कि एक दिन ऐसा न आ जाए कि हम खाद के लिए दूसरे देशों पर निर्भर करते रहें। क्या मंत्री जी इस बारे में आश्वासन देंगे? हनुमंथप्पा कमेटी ने भी इस बारे में पूरा लिख कर दिया है। इस बारे में खोज हो, एनक्वायरी हो, इनवैस्टिगेशन हो। किसान को बदनाम किया जा रहा है कि सबसिडी किसान को जा रही है जबकि वह ४-५ कारखाने वालों के पास जा रही है।

यूरिया का असर आम किसान पर पड़ा है। यह जजबात एक वर्ग के लिए नहीं है। हर वर्ग के किसान पर इसका जोर पड़ा है। इसका सीधे फसल पर असर पड़ेगा। मेरी अपील है कि आप इसे देखे। हम दिल से इस बात के लिए इंटरस्टिड हैं। राते के साढ़े दस बजे तक सब लोग भूखे-प्यासे बैठे हैं और वे चाहते हैं कि प्राइस रोल बैक हों।

एम.एस.पी. और सी.आई.पी. की भी बात है। ५८० रुपए एम.एस.पी. एनाउंस है। ५८० रुपए में किसान का गेहूं खरीदा जा रहा है और वह ९०० रुपए में वहीं बिक रहा है। ३२० रुपया कहां जा रहा है? एक रुपए २० पैसे का भी हिसाब मैं मान सकता हूं। वह इन्होंने एफ.सी.आई. का लगा दिया लेकिन ३२० रुपए का फर्क किसान के सामने है। ५८० रुपए में एम.एस.पी. दे रहो हो और ९०० रुपए सी.आई.पी. ले रहे हो। यह अन्याय है। आप इसे जरूर देखें और एम.एस.पी. के फार्मूले को रिवाइव करें। हम सबसिडी की फेवर में नहीं हैं लेकिन किसान को अपने उत्पादन का मूल्य सही मिल जाए तो अच्छा होगा। आप इस प्राइस राइज को जरूर देखें। हमारी भावना सरकार तक पहुंचा कर इसे रोल बैक करें।


२२३२ बजे

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार) :मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, इस सवाल पर बहुत लम्बी चर्चा हुई। चर्चा में भाग लेने वाले सभी माननीय सदस्यों को मैं धन्यवाद देता हूं। सुझाव देने और आलोचना करने के लिए भी उन्हें धन्यवाद करता हूं। जितनी भी आलोचना हुई वह इस धारणा पर हुई कि हमने गरीब पर बोझ डाला। वह इस आधार पर हुई कि गरीब की सबसिडी कम की गई। यह धारणा सही नहीं है। जो भी नई व्यवस्था की गई है, वह उसी भावना से की गई जिस भावना से आपने हमारी आलोचना की। इसे समझने की आवश्यकता है। प्रशंसा करने के तरीके में भेद करने की आवश्यकता है। यहां मुख्य तीन बातें हुई। एक, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले ३३ करोड़ लोगों की अनाज की मात्रा को दुगना कर दिया गया। वह १० किलो से बढ़ा कर २० किलो कर दिया गया। दूसरी बात हुई कि गरीबी की रेखा के नीचे के लोगों को दिए जाने वाले अनाज का भाव ५० परसैंट ऑफ इकोनोमिक कॉस्ट कर दिया गया। तीसरी बात यह हुई कि ए.पी.एल. के जो लोग हैं, उनको सबसिडी न देने का निर्णय किया गया। ये बातें पिछले तीन-चार वर्षों के आर्थिक चिंतन के परिणामों के आधार पर हुईं। निर्णय हमने किया लेकिन चिंतन पिछले तीन-चार सालों से हो रहा था।

नौवीं पंचवर्षीय योजना के डॉक्यूमैंट में पी.डी.एस. फूड सिक्योरिटी इत्यादि बातों के बारे में बड़ी गम्भीरता से चिंतन और मनन हुआ। पंचवर्षीय योजना का डाक्यूमैंट किसी पार्टी का डॉक्यूमैंट नहीं होता, किसी सरकार का नहीं होता। इसमें सहमति बनती है। वह नेशनल डेवलपमैंट कौंसिल में भी एप्रूव होता है। उसे नेशनल कनसैंसस का डॉक्यूमैंट मानना चाहिए। उसमें इन बातों की चर्चा हुई। मैं उनमें से कुछ बातें उद्धृत करना चाहता हूं। उसमें कहा गया कि पी.डी.एस. का जो यूनिवर्सल सिस्टम है, उससे गरीबों को फायदा नहीं हुआ। वह बदल कर टारगेटिड होना चाहिए और जो इशू प्राइस है वह इकोनोमिक कॉस्ट का ५० परसैंट होना चाहिए। इस बारे में चितन कई वर्ष पहले हुआ है। मैं इस डॉक्यूमैंट की दो-दो लाइनें उद्धृत करना चाहूंगा :

“The challenge, however, is to contain the total food subsidy to the minimum necessary by devising a system of targeting so that the subsidies benefit only those sections whom the State wants to protect.”




इसके बाद उद्धृत करना चाहूंगा ;

“The key to sustainability lies in adhering to the principle of the targeted subsidy system, in particular, the need for confining the subsidy to the BPL families or reducing them and eventually, eliminating them for the ABL families. ”

जो हमने किया, ए.पी.एल. की सबसिडी खत्म करने के लिये किया। आलोचना हमारी हो रही है लेकिन पूरा देश इस सहमति के पक्ष में है। इसके बाद एक बात और उस डाकूमेंट के अंदर कही गई है;

“The most persistent complaint against the current TPDS is the very low scale of allocation at the rate of 10 kgs. of food grain per BPL family per month; the scale needs to be raised to 20 kgs. ”

यह मैं कह रहा हूं कि हम लोगों ने किया है। इस सब के पीछे आर्थिक चिन्तन है। इसके बाद कहा गया है;

“As per the principle enunciated, the BPL families will have to be issued food grains at half the normal price… ”

इस पर ध्यान दीजिये और आगे डिफाइन किया गया है;

“… which should be defined as equal to economic cost of food grains. ”

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी आलोचना की गई है, जिसका मैं स्वागत करता हूं लेकिन जो कुछ हमने किया है, इस देश के बुद्धिमान और विद्वान लोगो ने किया जो उस समय सरकार में थे, उन्होने यह डाकूमेंट तैयार किया, अप्रूव किया है। इसके अंदर जो तीनों बातें हम लोगों ने की हैं, वे इसमें हैं । यदि यह गलत था तो आपने उस समय इसका विरोध क्यों नहीं किया? अब अपोज़ कर रहे हैं जबकि यह नौंवी पंचवर्षीय योजना का डाकूमेंट है।

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Basu Deb Acharia, please sit down.

… (Interruptions)

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI PRAMOD MAHAJAN): You hear him patiently. You may not agree with him; but that is different. But he has heard you for seven hours. Now do not interrupt him. … (Interruptions)

श्री शान्ता कुमार; मैं आपकी बात लगातार सात घंटे से सुन रहा हूं, आपको मेरी बात भी सुन लेनी चाहिये। मेरा निवेदन है कि हमने जो तीन बातें की थी, उसका आधार क्या है? उसका आधार आर्थिक चिन्तन और पंचवर्षीय योजना था। उस पंचवर्षीय योजना की जो तर्कसंगत, अच्छी आर्थिक भावना थी, उसको इम्पलीमेंट किया गया है। अब हमारे कुछ मित्रों ने आलोचना की है। यह ठीक है कि टी.पी.डी.एस. जब शुरु की गई थी तो उस समय यह निर्णय युनाइटेड फ्रंट की सरकार ने किया था । उस समय के माननीय मंत्री यहां बैठे हुये है । उस समय की सरकार को समर्थन देने वाले सभी मित्र भी मेरे सामने बैठे हुये हैं जिनकी आलोचना मैंने सुन ली है। उस समय जो निर्णय किये गये थे , वे ये थे कि इस कार्यक्रम को स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है, पी.डी.एस. को बदलकर टी.पी.डी.एस. करने की जरूरत है। यह बहुत अच्छा निर्णय किया गया था। उस समय निर्णय में एक बात कही गई थी;

“Access to the PDS will be barred for the affluent section of the society. ”

अब अगर ए.पी.एल. वालों को सबसिडी देनी बंद कर दी गई है , अगर इनकम टैक्स देने वालों को चीनी नहीं मिलेगी…( व्यवधान)

SHRI PRAMOD MAHAJAN: You are not able to tolerate one sentence. He tolerated 40 minutes of your speech! … (Interruptions)

श्री शान्ता कुमार; उपाध्यक्ष जी, यह बड़ी हैरानी की बात है कि ये मेरी बात सुनना नहीं चाहते। मेरा निवेदन है कि आप लोगों को मेरी बात आराम से सुननी चाहिये।…( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Let him complete. Do not interrupt. Let him say what he wants to say. Do not give any running commentary.

श्री शान्ता कुमार; मैंने आप लोगों को आठ घंटे शान्ति से सुना है और मैं आप लोगों को आधे घंटे में सुनाकर घर भेजूंगा।


मेरी बातें आपको कड़वी लगें तो इसमें मेरा कसूर नहीं है। १९९६ में उस समय की सरकार का पहला निर्णय एफ्लुएन्ट वर्ग को इससे बाहर निकालना था। उसकी शुरूआत हमने कर दी। ए.पी.एल. को सब्सिडी नहीं देने का निर्णय हमने कर लिया। यह उस समय की सरकार का एक निर्णय था। उस समय की सरकार के प्रधान मंत्री महोदय ने १५ अगस्त को जो भाषण दिया था, उस भाषण की चार पंक्तियां मैं आपको सुनाना चाहता हूं।

“We have now decided to expand in a phased manner the Public Distribution System and to provide up to 10 kgs. of rice and wheat every month to the poor families at half the normal price. ”

यह निर्णय था, जिसे आप इम्पलीमेंट नहीं कर सके। लेकिन आपका निर्णय यह था कि इकोनोमिक कास्ट के आधे पर बी.पी.एल. को यह दिया जायेगा…( व्यवधान) अब मैं बिल्कुल यील्ड नहीं करूंगा।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : यह नॉर्मल प्राइस का हाफ था।

श्री शांति कुमार : भाषण में प्रधान मंत्री जी ने यहां कहा कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को दस किलो अन्न दिया जायेगा और यह नॉर्मल प्राइस से ५० परसेन्ट पर दिया जायेगा। नॉर्मल प्राइस के बारे में आपका मतभेद हो सकता है, मैं मानता हूं। अब आगे चलिये, उसी सरकार का एक और निर्णय क्या है।

“The issue price for the below the poverty line population will be 50 per cent of the economic cost and for the above poverty line population 90 per cent of the economic cost. ”

अब यह ५० परसेन्ट ऑफ इकोनोमिक कॉस्ट बी.पी.एल. का रेट है। यह निर्णय तो उस समय की सरकार का था, जो आपके समर्थन से चल रही थी और जिसके एक मंत्री यहां बैठे हुए हैं। …( व्यवधान) मुझे बड़ी हैरानी है दुनियां का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत में हमारा विरोध इसलिए हो रहा है …( व्यवधान) इसलिए मेरा निवेदन है कि जो तीनों निर्णय हमने किये, जिसके लिए आपने आठ घंटे हमारी आलोचना की, ये निर्णय आपके हैं, उस समय की सरकार के हैं, जो सरकार आपके समर्थन से चल रही थी, ये उसके निर्णय हैं। इसमें एक भी ऐसा निर्णय नहीं है, हमने अपने तौर पर नया किया हो। इसलिए सारी की सारी आलोचना का आधार ही समाप्त हो जाता है। यह हमने नहीं किया है, आपने किया है और आपके समर्थन से वह सरकार चल रही थी।…( व्यवधान)

डा.रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : इकोनोमिक कॉस्ट का ९० परसेन्ट ए.पी.एल. के लिए था…( व्यवधान)

श्री शांता कुमार : मैंने यही कहा कि ए.पी.एल. के लिए ९० परसेन्ट को हमने दस परसेन्ट बढ़ाया, वह मैं मानता हूं। लेकिन बी.पी.एल. के लिए पचास परसेन्ट है, आपकी सबसे बड़ी आलोचना तो बी.पी.एल. के लिए है। बी.पी.एल. के लिए इकोनोमिक कास्ट का ५० परसेन्ट का निर्णय आपका है। हमारा निर्णय नहीं है।

श्री मणि शंकर अय्यर (मयिलादुतुराई) : आपने दो साल से क्यों नहीं किया?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : मणि शंकर जी, यह आपका अच्छा लॉजिक है …( व्यवधान)

डा.रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : ए.पी.एल. का भाव छ: रुपये हैं, उसे आपने नौ रुपये कर दिया

…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय  :    आप पैनल ऑफ चेयरमैन की सीट पर बैठने वाले सीनियर मैम्बर  है। 

…(  व्यवधान) 

MR. DEPUTY-SPEAKER:	 Hon. Members can ask for clarification after the hon. Minister finishes his speech. 

श्री शांता कुमार  : मेरा माननीय सदस्य से निवेदन है और मैं यह मानता हूं कि यह …(  व्यवधान)  

उपाध्यक्ष महोदय  : आप चेयर की तरफ देखकर सारे डीटेल्स दे दीजिए। 

श्री शांता कुमार  :  मैं यह समझता हूं कि ये जितने निर्णय थे, ये तर्कसंगत थे, अच्छे थे, आर्थिक चिंतन पर आधारित थे। इन अच्छे समझदारी के आर्थिक निर्णयों को करने की समझदारी मेरे दोस्तों ने की थी, लेकिन उन निर्णयों को लागू करने की हिम्मत मेरे दोस्त नहीं कर सके। 


 होना तो यह चाहिए था कि जब हमने यह निर्णय लागू किया, तो उस तरफ से हमारे मित्र इन फैसलों को करने के लिए हमारी तारफ करते और खुद क्रेडिट लेते, क्योंकि ये सभी निर्णय उनके ही समय में हुए थे हमने तो उन्हें सिर्फ लागू किया है।…(  व्यवधान)  

SHRI RAJESH PILOT (DAUSA): This is not the way.  You have taken vote against those decisions.  Now, you are saying that they are bad.  This is very surprising. 

श्री शान्ता कुमार:  मैं यह कह रहा हूं कि आर्थिक चिन्तन के आधार पर, तर्कसंगत निर्णय करने की समझदारी आपने की थी और उन निर्णयों को लागू करने का साहस हमने किया।…(  व्यवधान)  

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): सर, हमने जिस समय वोट लिया और कांस्टीटयूशनल रिव्यू किया, तो ये कहते हैं कि मत करो, तब क्यों याद नहीं आता कि हमने वोट लिया था। एन.डी.ए. में लिख कर लिया था। तब क्यों याद नहीं आता कि हमने वोट लिया था। आप भी कमाल करते हैं।…(  व्यवधान)    When we are implementing our manifesto, on which we got vote, you should say it happily.… (Interruptions) 

श्री मणि शंकर अय्यर (मयिलादुतुराई):  हमने हमेशा विरोध किया है, तब भी विरोध किया था और अब भी विरोध कर रहे हैं, जिन बातों का हमने उस समय समर्थन किया था. उनका आज भी समर्थन करते हैं।…(  व्यवधान)  

उपाध्यक्ष महोदय:   यह क्या हो रहा है। आप लोग आपस में क्यों बोल रहे हैं। 

...( व्यवधान) 

श्री शान्ता कुमार: इन निर्णयों का आपने कभी विरोध नहीं किया जिनको हमने इम्पलीमेंट किया है।…(  व्यवधान)  

MR. DEPUTY-SPEAKER: I request the Members, please do not interrupt the Minister. 

SHRI K. YERRANNAIDU (SRIKAKULAM):  You should leave about the Congress people.  You should think about our requests.  You should leave the old document and consider the requests made by your allies. 

श्री शान्ता कुमार: उपाध्यक्ष महोदय, मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि हम पर यह आरोप लगा है कि हमने गरीबों की सबसिडी कम कर दी है, यह सत्य नहीं है। पिछले वर्ष सबसिडी ५४०० करोड़ रुपए थी, लेकिन इस वर्ष बढ़ाकर ७६०० करोड़ रुपए हो गई है। गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की सबसिडी २२७० करोड़ बढ़ी है, घटी नहीं है। गरीब की सबसिडी बिलकुल नहीं घटाई है, री-फोकस की है, गरीबों की तरफ उसे प्रवाहित करने की कोशिश की है। इसलिए इसमें कोई सचाई नहीं है कि हमने सबसिडी घटाई है। भाव बढ़ाया है इसकी चर्चा हो रही है, लेकिन हमने मात्रा बढ़ाई है, उसकी चर्चा नहीं हो रही है। हमने १०० प्रतिशत मात्रा में बढ़ोत्तरी की है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब यह कहा जा रहा है कि गरीबों की परचेजिंग पावर नहीं है। ३३ प्रतिशत गरीबों में कुछ अति गरीब हैं, कुछ कालाहांडी जैसी जगहों पर रहते हैं, उनकी परचेजिंग पावर नहीं है, तो क्या यह दो साल में घट गई या हमारे कारण घट गई या हमारे कारण एक साल में या दो साल में बढ़ जाएगी? ऐसा तो नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, नई व्यवस्था से कैसे फायदा हो रहा है, मैं उसको बताना चाहता हूं। एक परिवार की ४० या ५० किलो अन्न की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन चार-पांच आदमियों के एक परिवार की न्यूनतम आवश्यकता हम २० किलो मानें क्योंकि इससे कम में गुजारा नहीं होगा, यदि एक परिवार एक महीने में २० किलो अन्न खरीदे, तो उसको पहले की व्यवस्था में साढ़े तीन रुपए किलो के हिसाब से १० किलो अन्न खरीदने पर ३५ रुपए एवं १० किलो अन्न खुले मार्केट से खरीदने पर १२० रुपए, यानी कुल मिलाकर उसे २० किलो अन्न खरीदने पर रु.१५५ खर्च करने पड़ते हैं। अब हमने कहा है कि राशन की दुकान से आपको १० किलो की जगह २० किलो अनाज देंगे, लेकिन महंगे भाव पर मिलेगा। अब २० किलो अन्न उसे रु.५.९० के हिसाब से मिलेगा और उसका खर्चा रु.११८/- होगा। यानी पहले उसे १५५ रुपए खर्च करने पड़ रहे थे, अब उसे ११८ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। उसकी मिनीमम रिक्वायरमेंट जो २० किलो अनाज की है वह उससे पूरी हो जाएगी और जहां पहले उसे इसके लिए १५५ रुपए खर्च करने पड़ते थे वहां अब उसे सिर्फ ११८ रुपए खर्च करने पडेंगे जिसका सीधा अर्थ यह हो गया कि पहले के मुकाबले अब उसे ३७ रुपए प्रति माह कम खर्च करने पडेंगे। इस प्रकार प्रत्येक गरीब परिवार को कम से कम ३७ रुपए की राहत प्रति मास दी गई है। मेरी इस भावना को कृपया एप्रीशिएट करिए। यह आप भी जानते हैं कि २० किलो से कम अनाज में किसी भी परिवार का गुजारा नहीं होता है और २० किलो अनाज खरीदने के लिए जहां पहले उसे १५५ रुपए खर्च करने थे अब वहां ११८ रुपए खर्च करेगा और ३७ रुपए प्रति मास उसको लाभ होगा। यह अनाज उसको राशन कार्ड पर हमारी फेयर प्राइस शाप के माध्यम से मिलेगा।


प्रति परिवार को 37 रुपये प्रति महीने की राहत नयी व्यवस्था में दी है। यही २२७० करोड़ रुपये की सबसिडी जो इन गरीब परिवारों को दी है, क्या उसको वापिस ले लिया जाये? क्या वापिस लिया

जाये? इस नयी व्यवस्था के कारण एक साल में कुल ७४ लाख टन अनाज गांव के गरीब लोगों की झोंपड़ी में जाने वाला है। सस्ते राशन पर यह ७४ लाख टन अनाज उन परिवारों के पास जायेगा। इससे २२७० करोड़ रुपये का फायदा होगा। इस तरह एक महीने में गरीब परिवार को ३७ रुपये की राहत मिलेगी। किस चीज को वापिस लेने के लिए हमारे मित्र कह रहे हैं। मैं प्रार्थना करूंगा कि इस भावना को समझने की कोशिश करिये। इस नयी व्यवस्था में सबसिडी काटी नहीं गयी है बल्कि उसे रिफोक्स किया गया है। इस नयी व्यवस्था में ७४ लाख टन अनाज गरीब की झोंपड़ी तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। इस नयी व्यवस्था के अंतर्गत हर गरीब परिवार को ३७ रुपये मासिक की राहत देने की कोशिश की गई है।

…( व्यवधान) अब तो मुझे पूरा करने दीजिए। …( व्यवधान) अब तो ग्यारह बजने वाले हैं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, प्वाइंट ऑफ इन्फोर्मेशन की परम्परा रही है।

…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यादव जी, आप सीनियर मैम्बर हैं।

…( व्यवधान)

SHRI DEVENDRA PRASAD YADAV (JHANJHARPUR): Sir, I am on point of information.

MR. DEPUTY-SPEAKER: If you want to have any clarification, ask it after his completion.

… (Interruptions)

श्री शांता कुमार : ग्यारह बजे गये हैं इसलिए मैं पहले अपनी बात पूरी करना चाहता हूं। …( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: When you were speaking, you had taken 20 minutes.

SHRI DEVENDRA PRASAD YADAV (JHANJHARPUR): Sir, I want to have a point of information.… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: If he yields, then only you can speak.

… (Interruptions)

श्री शांता कुमार : अगली बात मैं यह रखना चाहता हूं कि मनिमम सपोर्ट प्राइस और सैंट्रल इश्यू प्राइस में कुछ रिश्ता जरूर होना चाहए। यह तर्कसंगत बात है जिसका निर्णय उस समय की सरकार ने किया था। अब मीनिमम सपोर्ट प्राइस पिछले दस सालों में सात बार बढ़ा। व्हीट की मनिमम सपोर्ट प्राइस १५८ परसेंट बढ़ गई, राइस की मनिमम सपोर्ट प्राइस ११० परसेंट बढ़ गई लेकिन इश्यू प्राइस बिल्कुल नहीं बढ़ी। आखिर य़ह बात कितने दिन चलेगी।

…( व्यवधान)

श्री मणिशंकर अय्यर (मयिलादुतुराई) : क्यों नहीं बढ़ी?

श्री शांता कुमार : क्यों नहीं बढ़ी, उस वक्त के लोगों ने क्यों नहीं बढ़ाई, वह बात अलग है। लेकिन नहीं बढ़ी, यह सच्चाई है। जिस भाव से हम कोई चीज खरीदते हैं। …( व्यवधान) जिस भाव से कोई चीज खरीदी जाती है और जिस भाव में सप्लाई की जाती है, दोनों का आपस में कोई तर्कसंगत संबंध होना चाहिए। किसान को अधिक पैसा मिलना चाहिए। हर साल मनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ती है और वह बढ़ानी चाहिए। लेकिन आखिर वह सारा पैसा आये कहां से? उसका कोई तो आपस में संबंध चाहिए। उसका संबंध होना चाहिए इसलिए फाइव ईयर प्लान डाकूमैंट में कहा गया कि ५० परसेंट इकोनोमिक कॉस्ट हो क्योंकि इकोनोमिक कॉस्ट में मनिमम सपोर्ट प्राइस भी इन्कलूड होती है। उस समय फाइव ईयर प्लान डाकूमैंट में ठीक सोचा गया कि इकोनोमिक कॉस्ट का ५० परसेंट हो। १९९६ के समय सरकार ने ठीक फैसला किया कि इकोनोमिक कॉस्ट का ५० परसेंट हो। मेरा यह कहना है कि मनिमम सपोर्ट प्राइस और सैंट्रल इश्यू प्राइस के अंदर आपस में कोई तर्कसंगत संबंध होना चाहिए। उस समय का निर्णय ठीक था लेकिन वह लागू नहीं हुआ। हमने उसे लागू कर दिया। इसको हमने तर्कसंगत बनाने की कोशिश की है।

एक आरोप हमारे ऊपर और लगाया जा रहा है कि अबव पावर्टी लाइन के लोगों पर हमने बहुत बोझ डाल दिया है। पहली बात यह है कि उस समय यह निर्णय लिया गया था कि जो लोग अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं, उनको अब सबसिडी की जरूरत नहीं है। वह लक्षित होनी चाहिए और मैं यह समझता हूं कि समाज के जो वर्ग अपने पैरों पर, कदमों पर चल सकते हैं उन्हें सरकार की बैसाखियां लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फिर यह पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यह जो हमारा फूड का प्रबंध है, वह सबके लिए नहीं है। यह १०० करोड़ लोगों के लिए नहीं हो सकता। कोई भी सरकार सारे लोगों की अनाज की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकती। यह अनाज की आवश्यकता का विकल्प नहीं है, पूरक है। यह सप्लीमैंट्री है। वैसे भी हम जो प्रोक्योरमैंट करते हैं, वह १८ परसेंट करते हैं। ८२ परसेंट अनाज प्राइवेट ट्रेडर्स के पास रहता है।


हम सारी की सारी आवश्यकता पूरी नहीं कर सकते, इसलिए एबोव पावर्टी लाइन के लोगों के बारे में हम पर आरोप है कि हमने उनका कुछ छीन लिये, कितना नुकसान पहुंचा दिया। कितना नुकसान पहुंचा, इस समय देश के अन्दर एबोव पावर्टी लाइन के १०.५० करोड़ परिवार हैं, उनको जो हम सब्सिडी देते थे, जो हमने देनी बन्द कर दी तो कितना नुकसान हुआ। एक व्यक्ति को एक महीने में तीन रुपये का नुकसान हुआ है। अर्थात अबव पावर्टी लाइन के जो लोग हैं, वे एक महीने में एक चाय का कप नहीं पिएंगे तो हमारी नई व्यवस्था को बर्दाश्त कर सकते हैं। इस पर भी शोर मचाया जा रहा है। ३३ करोड़ गरीब लोग हैं, उनको तो २२७० करोड़ रुपया हमने दे दिया, जो गरीबी की रेखा के नीचे के लोग हैं, उनको महीने के ३७ रुपये की राहत दे दी, जो गरीबी की रेखा के नीचे के लोग हैं, ७४ लाख टन अनाज उनकी झोंपड़ी में पहुंचा दिया। जो गरीबी की रेखा के ऊपर के लोग हैं, उनको हमने कहा कि देखिये, अब आप अपने पैरों पर चल सकते हैं, अब यह तीन रुपये महीने की जो हम आपको मदद करते हैं, कृपया यह छोड़ दीजिए। यह हमने किया है।

उस तरफ साम्यवादी मित्र बैठे हैं, ये पहले नारा लगाते थे कि अमीरों से लो, गरीब को दो। हमने यह काम थोड़ा सा किया है तो हमको एप्रीसिएट करिये। एक और बात कही गईहै कि हम ५८० रुपये लेते हैं और ९०० रुपये देते हैं। और भी कुछ मित्रों ने बात कही कि एफ.सी.आई. की इकोनोमिक कास्ट ज्यादा है। एक तो मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि इकोनोमिक कास्ट मुझे भी ज्यादा लगती है। इसमें हम प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, एक स्टडी बिठाई है, एक्सपर्ट ओपनियन भी ले रहे हैं, लेकिन अगर यह इकोनोमिक कास्ट ज्यादा है तो हमारे आने के बाद तो ज्यादा नहीं हो गई, यह तो पहले भी ज्यादा थी। पहले भी यह ज्यादा थी, जब आपकी सरकार थी, तब भी ज्यादा थी। मैं इसको डिफेंड नहीं कर रहा हूं। मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूं कि एफ.सी.आई. की जो इकोनोमिक कास्ट है, उसको कम किया जाना चाहिए। मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन उसमें एक बात है।…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : रघुवंश जी, आप जवाब पूरा होने दो। उसके बाद कुछ पूछताछ कर सकते हैं।

श्री शान्ता कुमार : उसमें सरकार कोशिश कर रही है कि इकोनोमिक कास्ट को कैसे कम किया जाये। वैसे उसमें बहुत सी कास्ट तो मंडियों के अन्दर टैक्सेज़ हैं, क्योंकि जो प्राइवेट व्यापारी है, वह तो सीधे किसानों से खरीद लेता है, सारे टैक्स उसको नहीं देने होते। मैंने स्वयं बैठकर एक-एक मद को देखने की कोशिश की है, मुझे स्वयं लगता है कि ५८० रुपये पर हम लेते हैं और हमारा खर्चा मिलाकर ९०० रुपये हमको बैठता है। यह लगता बहुत ज्यादा है, इस पर विचार किया जा रहा है, अध्ययन किया जा रहा है, एक्सपर्ट ओपनियन ली जा रही है कि इसको कितना कम किया जा सकता है। हम इसको देखेंगे और हम इसको कम करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात यहां की गई कि कि हमारे पी.डी.एस. के बी.पी.एल. के भाव बढ़ जाने के कारण मार्केट में भाव बढ़ जाएंगे, यह आशंका व्यक्त की गई। इसमें कोई सच्चाई नहीं है, इसका एक कारण तो यह है कि हम इसके अन्दर बड़े माइनर प्लेयर हैं, हम १८ परसेंट प्रिक्योर करते हैं, ८२ परसेंट तो बाहर रहता है। इसके भाव पहले भी दो बार बढ़े, एक अप्रैल से भाव कर दिये, मार्केट में भाव बढ़े नहीं हैं, बल्कि भाव कम हो रहे हैं। इस आशंका के बारे में भी मैं आश्वस्त करता हूं।

मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं, हमारे कांग्रेस के मित्रों ने हमारी बहुत आलोचना की, भाव बढ़ा दिये, भाव बढ़ा दिये। उन्होंने बी.पी.एल. की, गरीबी की रेखा की दुहाई दी, बहुत कुछ कहा, लेकिन मैं रिकार्ड देख रहा था कि जब कांग्रेस के मित्रों ने सरकार छोड़ी, तब गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों को किस भाव से अन्न मिलता था। ४०२ रुपये पर आप उनको देते थे।…( व्यवधान)

SHRI MANI SHANKAR AIYAR (MAYILADUTURAI): Not for RPDS blocks. 1175 RPDS blocks had been given Rs.50 a quaintal less. This is the way the Finance Minister tried to mislead us in the debate on the General Budget. So, I have checked it up. Please check up what happened with the RPDS blocks.

श्री शांता कुमार : उपाध्यक्ष जी, उस वक्त बिलो पावर्टी लाइन था ही नहीं। उस समय सभी लोगों को जो आप देते थे…( व्यवधान) आप सुन लीजिए। बिलो पावर्टी लाइन शुरू होने से पहले जो भाव था, वह राशन की दुकान का भाव था। ३३ करोड़ लोग राशन की दुकान पर आकर ४.०२ रुपये के भाव से गेहूं लेते थे। आज ४.५० रुपये किया तो शोर मच गया। आप छ: साल पहले ४.०२ रुपये पर देते थे। मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा कि १९९० में चावल का भाव २९० रुपये था, १९९४ में आपने उसको बढ़ाकर ५३७ रुपये कर दिया। चावल के भाव ५३७ रुपये थे, जब कांग्रेस ने सरकार छोड़ी। २९० रुपये से बढ़ाकर आपने ५३७ रुपये चार साल में किया। चार साल में आपने गरीबों के लिए चावल का भाव २४७ रुपये बढ़ाया था।


तब गरीब को परेशानी नहीं हुई थी। आपने गेहूं का भाव १९९० में जो २८० रुपए था, उसको १९९४ में ४०२ रुपए कर दिया। इस तरह से चार साल में आपने गेहूं का भाव १२२ रुपए गरीबों के लिए बढ़ाया था, तब गरीबों के लिए परेशानी नहीं हुई थी। हमने आपके भाव के मुकाबले सिर्फ ५३ रुपए चावल पर और ४८ रुपए गेहूं पर बढ़ा दिए, तो आप हमारी आलोचना कर रहे हैं। आपके समय में इतने ज्यादा बढ़े, हर समय बढ़ते रहे और आज आप हमारी आलोचना कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और महतवपूर्ण बात की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा। नौवीं पंचवर्षीय योजना में एक महत्वपूर्ण बात कही गई थी, जिस बात को नई व्यवस्था में हमने ठीक करने की कोशिश की है। उस डाक्युमेंट में कहा गया था-

“Another fall out of the universal PDS has been that the States with the highest incidence of poverty, viz. Orissa, Bihar, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh are the ones whose per capita PDS off-take has been the lowest. It thus became clear that the PDS, which existed till recently, did not serve the poor well, especially in the poorer States. In view of the mounting food subsidy in recent years, coupled with the fact that the PDS did not reach the poor, a view has emerged that the universal coverage of the PDS is neither sustainable nor desirable.”

मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगा। तीन प्रदेशों में पुराने सिस्टम में वहां की स्थिति क्या थी। बिहार में ए.पी.एल. की जनसंख्या पूरे देश की ए.पी.एल. की जनसंख्या का ७.५६ प्रतिशत है, परंतु सब्सिडी १.३८ प्रतिशत मिलती थी। जहां सबसे ज्यादा गरीब रहते थे, उनको उस पुराने सिस्टम से सबसे ज्यादा नुकसान होता था। उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह ए.पी.एल. की आबादी १४.९ प्रतिशत थी और सब्सिडी मिलती थी ५.७० प्रतिशत, मध्य प्रदेश में भी ए.पी.एल. की आबादी कुल आबादी का ७.०९ प्रतिशत था और सब्सिडी मिलती थी १.६५ प्रतिशत। इसी तरह उड़ीसा में ए.पी.एल. का प्रतिशत कुल आबादी का ९.२६ प्रतिशत था और सब्सिडी मिलती थी तीन प्रतिशत। हमने इसको खत्म कर दिया और बी.पी.एल. को दोगुना राशन देने के कारण जहां ज्यादा गरीब हैं, वहां ज्यादा सब्सिडी देने का काम किया। इसलिए आप हमारी भावना को समझने की कोशिश करें। बी.पी.एल. में एलोकेशन का ८०-९० प्रतिशत उठा लिया जाता था, लेकिन ए.पी.एल. में नहीं उठता था, गरीब प्रदेश नहीं उठाते थे। इस कारण पुराने सिस्टम से नुकसान होता रहा। इसको केलकुलेट करें तो करोड़ों रुपए का नुकसान गरीब प्रदेशों को हुआ है।

हमने नई व्यवस्था में दोगुनी मात्रा कर दी। जहां गरीब ज्यादा हैं, उन प्रदेशों को दोगुना राशन मिलेगा। पहले जहां बी.पी.एल. के लोग ज्यादा थे उन गरीब प्रदेशों में जो विरोधाभास होता था, सब्सिडी कम मिलती थी, इस नई व्यवस्था में वह खत्म होगा और हमने खत्म करने की कोशिश की है।

यहां बहुत सी बातों का जिक्र किया गया, मैं समझता हूं कि उनका अलग से वर्णन न करूं, क्योंकि समय काफी हो गया है। मुख्य-मुख्य बातें मैंने कह दी हैं। इसलिए यदि सारी बातों का जवाब देने लगूं तो बहुत देर लगेगी। महंगाई की बात की गई है। मेरे कांग्रेस के मित्रों ने महंगाई की बात की। आज प्राइस इंडैक्स पिछले दस साल की तुलना में न्यूनतम पर है यानी २.९ प्रतिशत है। मैं कांग्रेस के मित्रों को यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि १९९०-९१ में १०.३ प्रतिशत था, तब आपको गरीब का ध्यान नहीं आया।


१९९१ में प्राइस इंडेक्स १३.७ प्रतिशत था, १९९२-९३ में १०.१ प्रतिशत था। महंगाई तब भी बहुत थी, आज महंगाई सबसे कम २.९ प्रतिशत है।… (व्यवधान) आप यह कहेंगे कि महंगाई में खाद्य पदार्थ नहीं आते। खाद्य पदार्थों की महंगाई, जो लगभग १०-११ फीसदी रहती रही है वह आज मनिमम छ: प्रतिशत है। इसलिए महंगाई का नाम लेकर जो शोर मचाया गया है, उसमें कोई सत्यता नहीं है।

महोदय, अब मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि हमने ३३ करोड़ लोगों को २२७० करोड़ रुपए की अतरिक्त सब्सिडी दी। उनको हमने ७४ लाख टन अनाज दिया और प्रति परिवार ३७ रुपए की राहत दी है। हमने एपीएल के लोगों को एक महीने में तीन रुपए की राहत दी, इसलिए सारी बातों को देखते हुए यह नया निर्णय तर्कसंगत है, उचित है और आर्थिक आधार पर है। इसे वापस लेने की बात हमारे जो मित्रों ने कही है मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप अपनी बिना तर्क की आलोचनाओं को वापस ले लीजिए।… (व्यवधान) ये निर्णय जनता के हित में है और तर्कसंगत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद करता हूं।


SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Mr. Deputy-Speaker, Sir, the Minister has not agreed to our proposal to roll back the increase in the prices of foodgrains, fertilisers and other essential commodities. So, we are walking out.

2306 hours

(At this stage, Shri Basu Deb Acharia and some other

hon. Members left the House.)

SHRI RAJESH PILOT (DAUSA): Mr. Deputy-Speaker, Sir, the Government has not agreed to review or reconsider the decision to increase the prices of foodgrains, fertilisers and other essential commodities. So, we are walking out in protest.

2306 hours

(At this stage, Shri Rajesh Pilot and some other

hon. Members left the House.)

2307 hours

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on

Friday, April 28, 2000/Vaisakha 8, 1922 (Saka).

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