Further Discussion On Motion Of Thanks On The President’S Address, … on 22 February, 2006

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Lok Sabha Debates
Further Discussion On Motion Of Thanks On The President’S Address, … on 22 February, 2006


Title : Further discussion on Motion of Thanks on the President’s Address, not concluded.


MR. DEPUTY-SPEAKER:  Now, we will take up Item No. 9, further discussion on the President’s Address.

            First, I would like to request Shrimati Bhavani Rajenthiran.

SHRIMATI M.S.K. BHAVANI RAJENTHIRAN (RAMANATHAPURAM): Hon. Deputy Speaker, I thank you immensely for the chance given to me to participate in the Motion of Thanks on the President’s Address.

                  At this point of our country’s history, we are indeed proud and happy to have a very learned scientist with a humane heart, embellished by qualities of humility, simplicity and patriotism as the Head of the Republic and the President of our Bharat. Particularly, I have a deep sense of pride in mentioning that our President hails from my Rameswaram parliamentary Constituency as the son of the soil.  Of course, Rameswaram stands as the sign of national integration.  But today, he belongs to the entire nation as the darling President.  With full optimism, the hon. President in his Address, in the Joint Session of Parliament, has given a graphic profile of the strategy and great plans adopted by Government of India to achieve faster and comprehensive economic and social development. 

The Indian economy has acquired a high degree of buoyancy in comparison with that of the previous years.  The accelerating growth rate is a harbinger of even better times to come.  India is getting transformed into a veritable Economic Powerhouse with a growing image and reputation before the comity of nations.

The economic management of our country is excellent.  The rate of inflation has been kept under control in spite of sustained pressures in the global oil prices.  The people of India are finding more resources to set aside, pushing up the domestic Savings rate.  The hon. Prime Minister, and the hon. Finance Minister deserve all our appreciation for their matchless economic performances in transforming India as the most desired destination for foreign capital and technology.

In the President’s Address, he has talked about five pillars as the foundation for the new architecture of inclusive national development.  They are: the National Rural Employment Guarantee Act; Bharat Nirman; National Rural Health Mission; Jawaharlal Nehru Mission for Urban Renewal; and Sarva Shiksha Abhiyan, with a universal Mid-Day Meal Programme.

In all humility, I would venture to call these five programmes as the “new Panchsheel” for the inclusive economic development of our country. The earlier Panchsheel for international peace was propounded by our former Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru. We are confident that the “new Panchsheel”  will take the nation to great heights of glory and prosperity. At this juncture, I would like to request our UPA Government to extend the National Rural Employment Guarantee Act to some more most-backward districts like  mine, that is, Ramanathapuram.

            Sir,  Agriculture is the mainstay of our economy. Still, it is the largest self-employment sector providing direct and indirect employment to nearly 70 per cent of our population. We are happy that the Government of India is determined to provide all inputs for agricultural development. In order to promote bio-fuel, a National Bio-Diesel Programme which is going to be launched in 2006-07, has been proudly mentioned by our hon. President in his Address.

            Marketing is the crucial linkage between the producer and the consumer. This step will help farmers to earn a steady income and would help the rejuvenation of village economy. At this juncture, I would like to mention that our revered leader Dr. Kalaignar created in Tamil Nadu a network of farmers’ marketing centres called “Uzhavar Sandhais” or the Kisan Shandies which helped the small and the marginal farmers to bring the produces like vegetables and fruits daily to the market. The consumers also benefited by getting fresh farm produces at fair prices. We are sure that the Government of India would organise measures in a similar fashion to strengthen the marketing infrastructure at the micro-level.

            The President , in his Address, underscored the urgent necessity for prudent and ethical management of public finance meant for the welfare of the people.

            The Government of India recently has provided massive funds to the extent of Rs.1000 crore towards mitigating the Tsunami disaster in Tamil Nadu. Unfortunately, we learn through the media that these funds have been misused for favouring some particular individuals harming the larger interest of the affected people. I am to bring to the attention of this august House that our revered leader Dr. Kalaignar has recently come out with a statement on the misuse and mal-administration of the Tsunami funds with concrete evidence.

            This is a matter of great concern for all of us. I would urge upon the Government of India to probe the matter further and install necessary systems and mechanisms to closely monitor the use of funds provided by the Centre for disaster management.

            Infrastructure is the key to faster economic development. The Government of India has come out with a clear vision and policy on building infrastructure for power, roads, highways and telecommunication. We are immensely delighted that our esteemed Prime Minister and the hon. Minister of Communications Shri Dayanidhi Maran have introduced a most revolutionary scheme of “One India, One Rupee” to connect all parts and all the people of the country. This programme is unparalleled in its strategy and operation, and not found anywhere in the world. However, in all the infrastructure programmes, efficient implementation with a deep commitment to total quality management is the mantra for success. We are quite confident that the Government of India will create the required administrative and technical structure and mechanism to ensure this.

            Our hon. President has mentioned in his Address about a historic piece of legislation, that is, the Right to Information Act, 2005 which will increase transparency in the functioning of Government at all levels. Setting up the Sixth Pay Commission for the Central Government employees is a welcome  thing in the President’s Address[R11] .

            Our UPA Government is so sensitive to gender issues.  Particularly to alleviate the sufferings and hardships imposed on women by anti-social elements in the society, a historical Bill to curb the violence has been brought about as an act to avoid domestic violence against women.

            We are also extremely delighted to note that the Government of India will bring about speedy legislation to reserve 33 per cent of seats to women in Parliament and State Legislatures.  The assurance found in this regard, mentioned in the President’s Address falls as honey to our ears.  Particularly, the women Members of this august House would welcome this statement in the President’s Address on reservation as a golden statement and this will surely open up a glorious chapter in national governance.

            “Catch them young” is the best strategy for transforming children and youth into capable human resources.  Therefore, the Government of India has formed National Commission for the Protection of Child Rights.  The Rajiv Gandhi National Crèche Scheme for Children of working mothers has also been approved recently. 

            Well, in all sense, our hon. President has presented to the nation a very impressive, thought provoking Address. 

            Sir, I conclude my speech with the words of the great Tamil saint, Thiruvalluvar who has aptly said about a prosperous nation as follows:

“Piniyinmai Selvam Vilaivinbam Yemam

Ani Enba Nattirku Evvainthu.”


            The meaning is that the five ornaments of a prosperous nation are unfailing health, wealth, rich harvests, popular pleasures and security. 

            We should strive hard to achieve the goal of a prosperous nation.  Our hon. President insists in his Address that only the devoted participation of the people in planning and implementation of the schemes will make our India as a prosperous nation. 

            I once again thank our hon. President on behalf of our DMK Party for his optimistic Address. 

श्री प्रभुनाथ सिंह उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर श्री मधुसूदन मिस्त्री जी ने जो धन्यवाद प्रस्ताव यहां रखा है, उसी पर चर्चा करने के लिए हम खड़े हुए हैं। राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण होता है, वह सरकारी नीतियों का दर्पण होता है और सरकार अपनी बात राष्ट्रपति जी के माध्यम से कहती है। राष्ट्रपति जी अभिभाषण के माध्यम से यह संदेश देते हैं कि पिछले दिनों में सरकार ने क्या-क्या किया है और आने वाले दिनों में सरकार की नीति क्या है, नीयत क्या है, इस देश में रहने वालों के लिए, प्रदेश के लिए, गांवों के लिए क्या करने जा रहे हैं – उसकी झलक अभिभाषण में होती है। जो किताब हमें मिली है, उसे हमने पढ़ा है और राष्ट्रपति जी का अभिभाषण भी सुना था। एक बात राष्ट्रपति जी ने बहुत अच्छी कही है कि मेरी सरकार पांच स्तम्भों की नींव पर सर्वसमावेशी विकास का एक नया वास्तुशिल्प गढ़ने में सफल रही है। इसमें निर्धनों को आमदनी सुरक्षा प्रदान करने तथा ग्रामीण निर्धनता अंतर को पाटने के लिए ऐतिहासिक विधान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधनियम आदि, पांच चीजों का जिक्र किया गया है। मैं इनके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन एक-एक बिंदु पर थोड़ी-थोड़ी चर्चा जरूर करना चाहूंगा। कारण यह है कि जब श्री मिस्त्री जी बोल रहे थे, उन्होंने रोजगार गारंटी योजना से शुरूआत की थी और जिन राज्यों में विपक्ष की सरकारें हैं, उन पर उन्होंने संदेह पैदा किया था। उन्होंने कहा था कि जहां-जहां विपक्ष की सरकारें हैं, वे राज्य सरकारें इस योजना से घबराई हुई हैं और इसलिए चिंतित हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर यह योजना सफल हो गई तो आने वाले चुनाव में उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। पता नहीं मिस्त्री जी यहां उपस्थित है या नहीं, हम उन्हें बताना चाहते हैं कि जितना आप ढिंढोरा पीट रहे हैं…( व्यवधान) 

MR. DEPUTY-SPEAKER:  Silence please.   

श्री प्रभुनाथ सिंह : अच्छा है कि आप यहां बैठे हैं। मैं आपके माध्यम से सदन को और खास करके मिस्त्री जी को बताना चाहता हूं कि जितना ढिंढोरा आप इस योजना का पीट रहे हैं, इस योजना के माध्यम से क्या दे रहे हैं, इस पर आप एक बार गंभीरता से सोचिए। आपने कहा कि आप सौ दिन का रोजगार दे रहे हैं…( व्यवधान) 

श्री प्रभुनाथ सिंह : लगता है कि इस सदन में जंगल के पक्षी आ गए हैं। जब हम बोलने लगते हैं, तब ये पक्षी चहचहाने लगते हैं।…( व्यवधान) 

MR. DEPUTY-SPEAKER:  I have not invited you to make any running commentary.  Please. 

श्री प्रभुनाथ सिंह : महोदय, हम यह बताना चाहते हैं कि इस योजना का ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि हम गांव के मजदूरों को रोजगार देने जा रहे हैं और इस योजना से लोगों का गांवों से पलायन रुकेगा। लेकिन इस योजना से कुछ नहीं होने वाला है। आप पंचायत स्तर पर इस योजना को चला रहे हैं। अभी तक आपने स्पष्ट नहीं किया है कि पंचायत को कितनी जनसंख्या के आधार पर कितनी नधि आबंटित कर रहे हैं। कार्य की शुरूआत पिछली दो तारीख से शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक नधि का कहीं भी स्पष्ट जिक्र नहीं हुआ है। आप कहते हैं कि सौ दिन का रोजगार दे रहे हैं। वर्ष में ३६५ दिन होते हैं और आप कहते हैं कि एक परिवार को सौ दिन रोजगार देंगे। गांव में अधिकतर लोग मजदूरी करके अपना भरण-पोषण करने वाले हैं।

             उपाध्यक्ष महोदय, अगर इनकी बात मान ली जाए, तो १०० दिन का रोजगार आप जरूर देंगे लेकिन बाकी २६५ दिन उसका परिवार कैसे जीवित रहेगा, क्या वह भोजन करेगा? जब दवा की जरूरत पड़ेगी, तो वह दवा कहां से लाएगा? अपने प्रोग्राम में आपने इसकी कोई चर्चा नहीं की है। आप सिर्फ १०० दिन के रोजगार का ढोल पीट रहे हैं। जहां तक आपने राज्यों की सरकारों पर आरोप लगाया है, मैं उसके बारे में कहना चाहता हूं कि आपने मात्र २०० पिछड़ों जिलों को चिन्हित किया है। बिहार में ३७ जिलों में से १६ जिलों में पहले से ही रोजगार देने की योजना चल रही है। आपने बिहार के मुख्य मंत्री के कहने से सात जिले इसमें और जोड़े है, लेकिन बिहार के मुख्य मंत्री ने बिहार के खजाने से पूरे सात जिलों में इस योजना को लागू कर दिया है। आपकी योजना को राज्य सरकार ने अपने खजाने से लागू कर दिया है। इसलिए आपको और कुछ नहीं, तो कम से कम बिहार सरकार को धन्यवाद देना चाहिए और राज्यों की सरकारों पर आरोप नहीं लगाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक देश के प्रत्येक गांव में बिजली उपलब्ध कराने का सवाल है, यहां माननीय विद्युत मंत्री बैठे हैं। आज वे एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। श्री शिन्दे बहुत कर्मठ और योग्य मंत्री हैं, हमें ही नहीं किसी को भी इसमें शक नहीं है। उन्होंने देश में बिजली की उपलब्धता में कमी को स्वयं स्वीकार किया है और कहा है कि देश में बिजली की उपलब्धता, खपत से कम है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वे योजनाओं का विस्तार करेंगे और पुरानी योजनाओं को शीघ्र पूरा करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने वादा किया है कि वर्ष २००९ तक देश के प्रत्येक गांव में बिजली उपलब्ध करा देंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि देश में ५८-५९ वर्ष तक उन्हीं की पार्टी की सरकार रही और जब उनकी सरकार इतने वर्षों में देश के प्रत्येक गांव को बिजली उपलब्ध नहीं करा सकी, तो अब इतनी जल्दी, केवल तीन साल में वे कैसे पूरे देश के प्रत्येक गांव को बिजली उपलब्ध करा देंगे ?  

             महोदय, गांवों में विद्युतीकरण की व्यवस्था के बारे में मुझे पूरे देश की स्थिति की तो जानकारी नहीं है, लेकिन बिहार की स्थिति के बारे में जानकारी है। मैं बिहार के बारे में बताना चाहता हूं कि वहां आज भी गांवों में बिजली नहीं है। वहां विद्युतीकरण की व्यवस्था अनेक चरणों में और कई कंपनियों के माध्यम से की गई थी। कभी पॉवर ग्रिड के माध्यम से की गई, कभी एन.टी.पी.सी. के माध्यम से की गई और कभी राज्य सरकार की किसी एजेंसी के माध्यम से की गई। जिस समय देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उस समय केन्द्र सरकार की ओर से उत्तर बिहार में ट्रांसमीशन लाइनों के लिए ३६५ करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई थी। उस समय वहां ट्रांसमीशन लाइनों का काम तो शुरू हुआ, लेकिन उसका अन्त कब होगा, इसका कोई अता-पता नहीं चल रहा है। गांवों के विद्युतीकरण की स्थिति यह है कि वहां कागजों में गांवों का विद्युतीकरण हुआ है, वास्तव में नहीं। जहां गांवों के लोगों के पैसे जमा थे, उन गांवों को भी विद्युत नहीं दी गई, बल्कि सरकारी कार्यालयों में बनाए गए रजिस्टरों में विद्युतीकृत गांवों की सूची में उन गावों का नाम भी जोड़ दिया गया, जबकि गांवों में कहीं भी तार अथवा पोल नहीं लगाए गए। आज तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि यहां से योजना बनाने अथवा नधि का आबंटन करने से काम नहीं होगा, बल्कि उसकी प्रभावी मॉनीटरिंग हो और ऐसी मजबूत व्यवस्था हो जिससे यह पता लग सके कि जो धन केन्द्र सरकार से राज्यों को दिया जा रहा है, उसका सही उपयोग उसी काम के लिए हो रहा है या नहीं। विद्युतीकृत गांवों की जो सूची आपको राज्य सरकारों की ओर से भेजी जा रही है, क्या वास्तव में उन गांवों में विद्युत पहुंची है या नहीं, क्या वह सूची सही है या नहीं। इसकी निगरानी की व्यवस्था कराइए, ताकि गावों के लोगों को बिजली मिल सके।

       ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, ®É­]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉʣɣÉÉ­ÉhÉ àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉä àÉå +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ +ɴɺÉÆ®SÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä ºÉÚjÉ ¤ÉiÉÉA cé =xÉàÉå ºÉä ABÉE ºÉÚjÉ àÉå ÉÊãÉJÉÉ cè ÉÊBÉE –

“१००० और उससे अधिक की जनसंख्या वाली अथवा पहाड़ी एवं जनजातीय इलाकों में ५०० की जनसंख्या वाली हर बस्ती में एक बारहमासी सड़क उपलब्ध कराना ”


            उपाध्यक्ष महोदय, इसका मतलब है कि गांवों की सड़कों का पक्कीकरण कराना – १००० और ५०० की आबादी वाले गांवों की सडकों का पक्कीकरण कराना। जिस समय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार केन्द्र में थी उस समय यह कार्य शुरू हुआ था। जब सरकार बदली, तब पूरे देश के बारे में तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन बिहार के बारे में मुझे मालूम है, इसलिए मैं बिहार के बारे में बताना चाहता हूं कि राज्य सरकार की ओर से सड़कों की जो सूची केन्द्र सरकार को भेजी गई, उसमें जो सड़कें पी.डब्ल्यू.डी., वन विभाग या अन्य विभागों की थी, उन्हीं सड़कों पर, जो उपलब्ध धन था, वह खर्च करने की योजना बना ली गई। जब आप मुख्य सड़क से उस सड़क को लेने लगे, तो यह जो कागज में आप लिख रहे हैं कि हम गांव को सुविधा देने जा रहे हैं, एक हजार की आबादी तक जोड़ने जा रहे हैं या ५०० तक जोड़ने जा रहे हैं, यह तो समाचार-पत्रों में छपने के लिए और टी.वी. पर दिखाने के लिए हो सकता है। इसका लाभ गांवों में तो नहीं मिल रहा है। अगर गांवों में आप लाभ देते हैं तो जो आपने राज्य सरकारों से सूची मंगाई है, आप उसका टार्गेट फिक्स कर दीजिए कि एक वर्ष में राज्य के आधार पर आप कितना पैसा आबंटित करना चाहते हैं। राज्य सरकारों ने निर्णय लिया है कि देहाती इलाकों में ५०० की आबादी जहां पर होगी, ५०० की आबादी वाले गांवों को रूफ टॉप से बिहार के खजाने से पैसा निकालकर जोड़ने का हम काम करेंगे, आपसे एक पग आगे बिहार की सरकार चल रही है। लेकिन आपने योजना गांव के लिए बनाई है, उस गांव को आप पैसा नहीं देकर गड्ढे वाली सड़क का काम करते हैं, जो मुख्य सड़क है, आर.ई.ओ. की सड़क है, पी.डब्लू.डी. की सड़क है और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम गांवों को जोड़ेंगे। विकास के लिए आपने इस तरह की योजना दी है। हम आप पर कोई छींटाकशी नहीं करना चाहते हैं। एक श्रम विकास योजना है। श्रम विकास योजना बड़ी ही अच्छी योजना है। कई जिलों में १५ करोड़ रुपये सालाना के हिसाब से आप दे रहे हैं। जिस जिले से हम आते हैं, हमारे जिले में भी ३० करोड़ रुपये गये थे, लेकिन उसके जो खर्चे के तरीके बनाये गये हैं, जो व्यवस्था दी गई है कि जिले का कलैक्टर उसका अध्यक्ष होगा और बाकी जो सरकारी महकमे के पदाधिकारी हैं, चाहे जिस विभाग से जुड़े हुए हों, अभियन्तागण उसके सदस्य होंगे। जनप्रतनधियों में एक जिला परिषद के अध्यक्ष को उसका सदस्य बनाया गया है। हम सिर्फ आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं कि जो खर्च करने के तरीके हैं, वे गलत हैं। कारण कि जब वहां के स्थानीय प्रतनधियों को, चाहे वे विधायक हों या सांसद हों, अगर हम उनको समति में नहीं बिठाते हैं, उनको अपने क्षेत्र की जानकारी होती है, अपने क्षेत्र को वे विस्तार से जानते हैं, जब तक आप उनकी सलाह नहीं लेते हैं, तब तक गांवों की समस्याओं की जानकारी एयर कंडीशनर में बैठने वाले पदाधिकारी कहां से बता सकते हैं। जो सरकारी महकमे के पदाधिकारी होते हैं, वे नौकरी करते हैं। जनता की सेवा के भाव से काम नहीं करते। इसलिए कागज पर वैसी ही योजनाओं को बनाते हैं, जो योजनाएं दिखावटी रूप में तो योजना दिखाई देगी, लेकिन उसमें कमीशन का मामला ज्यादा खाने का हिसाब करते हैं।

        इसलिए हम आपके माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं कि जो श्रम विकास योजना का पैसा जा रहा है, उसमें आप जनप्रतनधियों को शामिल करवाने का रास्ता निकालिये और जनप्रतनधियों से सलाह लेकर देहाती इलाकों में, जहां आप कह रहे हैं कि हम गांवों को शहर की तरह बनाना चाहते हैं तो गांवों को अगर शहरी सुविधा आप देना चाहते हैं तो गांव के प्रतनधियों को उसमें शामिल करना होगा, उनकी भावनाओं को जानना होगा और उसके अनुरूप गांवों में योजना बनाकर आपको गांवों के विकास के लिए काम करना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप जरा जल्दी करें।

श्री प्रभुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हम तो सीधे ही बोलने के लिए खड़े हो गये हैं, इसलिए कम से कम १०-२० मिनट, आधा घंटा तो समय दीजिए।

MR. DEPUTY-SPEAKER: We have a problem that we have got more than 30 hon. Members to speak but we have got very limited time.  The hon. Prime Minister will reply at 5.30 p.m.

श्री प्रभुनाथ सिंह : हम एक ही बिन्दु पर बोलकर अपनी बात समाप्त कर देंगे, हम आपको कष्ट पहुंचाना नहीं चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं तो चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा मैम्बर बोलें। अगर ३, ४, ५ मिनट में बोलेंगे तो हाउस भी ठीक चल सकेगा और आप सब भी बोल सकेंगे।

श्री प्रभुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें लिखा गया है कि हर गांव में एक टेलीफोन उपलब्ध कराना है। टेलीफोन विभाग के मंत्री बैठे हुए हैं। लगता है कि सरकार अंधी हो गई है। हम आपको बताना चाहते हैं कि हर गांव में एक टेलीफोन उपलब्ध कराने को भी ये उपलब्धि मानने के लिए तैयार हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में दूरभाष की क्रान्ति आई थी और मोबाइल सेवा विस्तार से शुरू की गई। लेकिन जब मोबाइल सेवा विस्तार से शुरू की गई तो अब देहाती इलाकों में तकनीकी कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं। हम गांव की बात बताते हैं। हम गांव की भावना आपके माध्यम से सदन में रखना चाहते हैं। पहले देहातों में केबल पर टेलीफोन लाइन बिछाई जाती थी। टेलीफोन विभाग की कुछ आबादी और दूरी जो निर्धारित है, उसके आधार पर एक्सचेंज खोले जाते थे और उस एक्सचेंज के माध्यम से ५-७ किलोमीटर गांव का जो इलाका होता था, केबल डालकर उसको कवर किया जाता था। जब मोबाइल सेवा शुरू की गई तो विभाग ने केबल की आपूर्ति लगभग बन्द जैसी कर दी गई। यह कहा गया कि अब तो मोबाइल गांव में भी काम करने लगा, उसके लिए सब यंत्र-तंत्र भी बिठाये गये,

ताकि गांव में मोबाइल सेवा शुरू हो सके, लेकिन हम आपको दो-तीन तकनीकी कठिनाइयां बताना चाहते हैं। अभी भी देहातों में एक्सचेंज के माध्यम से टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध है और वह ज्यादा कारगर है। मोबाइल सेवा ज्यादा कारगर नहीं है, क्योंकि देहातों में बिजली की उपलब्धता नहीं है, चूंकि मोबाइल को बिजली से बार-बार चार्ज करना पड़ता है, यदि बिजली नहीं होगी तो वह चार्ज नहीं होगा और जब वह चार्ज नहीं होगा तो वह काम कैसे करेगा। हम आपके माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं कि देहाती इलाकों में मोबाइल सेवा पर भरोसा न करके केबल वगैरह वाली व्यवस्था को शुरू किया जाए तथा दूरभाष केन्द्र खोले जाएं। गांव के लोग तो परेशान हैं, उन्होंने टेलीफोन कनैक्शन के लिए पैसा जमा किया हुआ है। यह पैसा वर्षों से जमा है और उसका सूद भी विभाग वापस नहीं करता है। उस सूद के मुनाफे को विभाग अपने मुनाफे में लगाता है। गांव के लोगों को टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जाती है। हम लोगों को जो कोटा मिलता है, उस पर हम अनुशंसा करते हैं और जब कोटा रिलीज़ होता, तो यह कहकर उनको टेलीफोन की सुविधा नहीं दी जाती है कि वहां तक टेलीफोन की केबल नहीं जा सकती है या अभी केबल उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण गांव के लोगों को टेलीफोन की सुविधा से वंचित किया जा रहा है। गांव के लोगों को यदि आप टेलीफोन की सुविधा देना चाहते हैं तो दूरी की सीमा के आधार पर आप ग्रामीण इलाकों में एक्सचेंज खोलने का काम कीजिए। गांव में केबल के माध्यम से टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध कराइए, तभी आप गांवों में शहरी सुविधा देने का काम कर सकते हैं, अन्यथा यह सिर्फ कहने वाली बात रह जाएगी।

हम कृषि पर चर्चा करके अपनी बात समाप्त करेंगे। जब भी सरकार सदन में चर्चा करती है तो पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्य किसानों के प्रति अपनी चिन्ता प्रकट करते हैं। यह स्वाभाविक भी है क्योंकि देश में लगभग ७० प्रतिशत किसान हैं। यहां तरह-तरह की चिन्ता जाहिर की जाती है, लेकिन किसानों की मूल कठिनाइयों पर गौर नहीं किया जाता है। गांवों के बारे में जो सदन में प्रस्तुत किया जाता है या जो हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है या प्रैस या मीडिया के माध्यम से देश को बताया जाता है, वह धरती पर नहीं उतर रहा है। कृषि मंत्री यहां पर मौजूद नहीं हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं कि किसानों को कृषि कार्य के लिए आपने कितनी सुविधा उपलबध करवायी है? किसान ऊपर वाले की मेहरबानी पर ज़िन्दा है और उसकी मेहरबानी से अपने को और देश को खुशहाल रखता है। खेती के लिए खाद, बीज और पानी तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं। पंजाब में तो नहरों की व्यवस्था है, जहां से आप आते हैं।…( व्यवधान) 

उपाध्यक्ष महोदय : वहां भी पानी कम है।

श्री प्रभुनाथ सिंह : हमारे इलाके में जब नहरों की योजना शुरू हुई तो किसानों को तीन तरह की परेशानी उठानी पड़ी। वहां नहर योजना पूरी नहीं हुई, लेकिन किसानों से जमीन ले ली गई और उन्हें उस जमीन का मुआवजा भी अभी तक पूरी तरह से नहीं दिया गया है। नहरों से पानी उस समय छोड़ा जाता है, जब किसानों की फसल लहलहा रही होती है। इस कारण उनकी फसल बर्बाद हो जाती है। उस पर तीसरा दण्ड यह लगता है कि विभाग उन्हें नोटिस भेजता है कि आपका पटवन हुआ है, आप इसका भुगतान कीजिए। जब किसान कहता है कि इससे उसकी फसल बर्बाद हो गई है और वह भुगतान नहीं करता है तो उसके मवेशी खोलकर थाने में ले जाते हैं। इस तरह से किसान तीन तरह से मार खा रहा है। अभी तक किसानों को पानी की सुविधा नहीं दी गई है। वह ईश्वर के भरोसे अपना काम चलाता है। बैंकों से ऋण लेकर वह पम्िंपग सेट लगाता है।

इसमें लिखा गया है कि ६० प्रतिशत किसानों के ऋण में वृद्धि की गई है। किसानों को ऋण देने की प्रक्रिया पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। दो दरवाजों से उन्हें ऋण दिया जाता है – एक प्रखण्ड, दूसरा बैंक। उन्हें इन दोनों में दौड़ना पड़ता है। एक सूची बनायी जाती है, जिसमें तीन प्रकार से लोगों को विभाजित किया जाता है। गरीब किसान, गरीब से गरीब किसान, मध्यमवर्गीय किसान और जब सूची प्रखण्ड से जाती है, तब उनके नाम पर उन्हें ऋण मिलता है।

15.00 hrs.

किसान पहले प्रखंड में दौड़ेगा और वहां से कर्मचारी अनुशंसा करेगा। जब कर्मचारी अनुशंसा करते हैं तो उनका माल अलग रहता है, प्रखंड विकास पदाधिकारी जब उसकी अनुशंसा बैंक तक भेजेगा तो वह अलग से वसूलेगा और जब बैंक में जाता है तो इस समय १० प्रतिशत फिक्स हो गया है। किसानों को जो ऋण मिलता है, उसमें से १० प्रतिशत बैंक के पदाधिकारी कटौती करते हैं। यह सवाल मैं पहली बार नहीं उठा रहा हूं, कई माननीय सदस्यों ने कई बार इस सदन में इस सवाल को उठाया है। लेकिन सरकार की तरफ से कभी भी कारगर कदम नहीं उठाए जाते कि किसानों को खेती के समय उचित ऋण बिना किसी परेशानी के मुहैया हो सके ताकि वे अपनी खेती का लाभ अपने लिए लें और देश को दे सकें।

कल श्री शरद पवार चर्चा कर रहे थे। अभी गेहूं की फसल बढ़ रही है। हमारे देहात में होली के पहले गेहूं कट जाता है। देहात में नियम है कि होली में नए गेहूं से पूए और पकवान बनाए जाते हैं। जब खेत में गेहूं तैयार हो रहा है, देश के भंडार में भरने जा रहा है, तब विदेश से गेहूं मंगवाकर किस तरह किसानों के हित की बात करते हैं। एक तरफ खेत में फसल उगने से किसानों का मूल्य बढ़ रहा है और जब वे चाहेंगे कि उसे बेचकर कुछ आर्थिक आमदनी हो, तब आप बाहर से गेहूं मंगवाकर बाजार में कालाबाजारियों को प्रोत्साहन देने का काम कर रहे हैं। इससे किसानों का कभी भला नहीं होगा।

एक निवेदन करके हम अपनी बात समाप्त करेंगे। अगर आप किसानों का हित चाहते हैं, आप खेती पर किसे सबसिडी देते हैं, जिन कारखानों में खाद पैदा होती है, उन कारखानों के मालिकों को सबसिडी देते हैं। आप इसकी मौनीटरिंग की कोई व्यवस्था नहीं करते कि वे अपने कागजों में जितना उत्पादन दिखा रहे हैं, उस हिसाब से देहात में खाद जाती है या नहीं। एक सरकारी पदाधिकारी बैठा रहता है। वे सूची भेजते हैं, वह उस पर ठप्पा लगाता है और आपके यहां से सबसिडी का पैसा जाता है। अगर आप किसानों को खुशहाल करना चाहते हैं, किसान अभी भी खेतों में अपने लिए मवेशियों के गोबर से, कूड़े-कचरे से जैविक खाद तैयार करते हैं। वे पौधे लगाते हैं। ग्रामीण इलाकों में अभी भी एक गैस की खपत एक से डेढ़ प्रतिशत से ज्यादा नहीं है, शहरों में ज्यादा है। गांव के मजदूर और किसान आज भी जलावन की लकड़ी से खाना बनाते हैं, मवेशियों के गोबर से ऊपले और गोइंठा बनाकर उससे करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसान खुशहाल हों तो उनके लिए सबसे पहले सबसिडी की व्यवस्था करें। वे पेड़-पौधे लगाकर जलावन की लकड़ी तैयार करते हैं। आप पौधा लगाने पर सबसिडी की व्यवस्था करके किसानों को प्रोत्साहन दें तब किसान खुशहाल होंगे। गाय-भैंस की खरीद पर सबसिडी दें। अगर वे गाय-भैंस खरीदेंगे तो उससे दूध, दही बेचकर परिवार का परवरिश भी कर सकते हैं और दूध, दही का उत्पादन करके अपनी जीविका भी चला सकते हैं। आजकल जो यूरिया खाद चल रही है, उससे बीमारियां बढ़ रही हैं। जब मवेशियों के गोबर से खाद का उत्पादन होगा, वह जैविक खाद होगी, तो उससे शरीर ष्ट-पुष्ट होगा। इसलिए गांवों में जो उत्पादन होता है, गांवों में जो लोग तैयार करते हैं, उस पर भारत सरकार अलग से सबसिडी की व्यवस्था करे।

इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको कष्ट नहीं पुहंचाते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :   श्रीमती कृष्णा तीरथ।

अभी ३२ के करीब माननीय सदस्य और बोलने वाले हैं और साढ़े पांच बजे प्रधान मंत्री जी इसका रिप्लाई देंगे।

…( व्यवधान)

श्रीमती कृष्णा तीरथ उपाध्यक्ष महोदय, महिलाओं को थोड़ा ज्यादा समय दे दें। सब माननीय सदस्य जितनी देर बोले हैं, उससे दो मिनट फालतू समय महिलाओं को दे दें।…( व्यवधान) 

उपाध्यक्ष महोदय : अगर हर माननीय सदस्य ४-५ मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा।

श्रीमती कृष्णा तीरथ : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। सरकार ने जो कार्य किए हैं, इस प्रस्ताव में उनके बारे में बताया गया है और इसमें सच्चाई है। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, अभी विजय कुमार मल्होत्रा जी बैठे हुए नहीं हैं, जिस समय उन्होंने अपना भाषण शुरू किया तो अखबार कि क्लिपिंग्स निकालकर पढ़नी शुरू कर दीं कि इस सरकार में यह कमजोरी है, इस सरकार में यह व्यक्ति कमजोर है। अगर हमने इनके जमाने की एनडीए सरकार की क्लिपिंग्स पढ़ें तो उसमें घोटाला ही घोटाला नज़र आएगा। चाहे वह बैंक घोटाला हो, जूता घोटाला हो, कफन घोटाला हो या पेट्रोल पम्प घोटाला हो। इन सारे घोटालों की क्लिपिंग अगर हम पढ़ने लगे तो उसमें समय ही बर्बाद होगा। मैं उन सब घोटालों की क्लिपिंग पढ़कर समय बर्बाद नहीं करना चाहती। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में सरकार के जिन कामों के बारे में बताया, हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं की प्रगति, बच्चों की देखभाल, उनके पालन-पोषण आदि के लिए नयी योजनाएं, नये कार्यक्रम, नये आयाम इस सरकार ने किये हैं। श्री विजय कुमार मल्होत्रा जी बता रहे थे कि जब-जब कांग्रेस सरकार इस देश में आई, तब-तब देश में गिरावट आई।

मुझे लगता है कि वह यह भूल गये हैं कि देश की आजादी के पहले से लेकर आज तक कांग्रेस को स्थापित हुए १२० साल हो गये हैं। वह १२० सालों के इतिहास के पन्नों को भूल गये या शायद इन्होंने पढ़ा नहीं कि भारत को स्वतंत्र कराने में कांग्रेस पार्टी का ही हाथ था। आज हमें स्वतंत्रता सेनानियों के उस खून को भूलना नहीं चाहिए, जिस स्वतंत्र भारत में आज हम आजादी की सांस ले रहे हैं, वह कांग्रेस की ही देन है। कांग्रेस के बड़े-बड़े स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे पूर्वजों ने जो कुछ किया, आज वही खून हमारी रगों में दौड़ता है और हम देखते हैं कि इस देश के किसानों, गरीबों, महिलाओं, वृद्धों के लिए हमें क्या कार्य करने हैं। इस सरकार ने हर क्षेत्र में जो कार्य किये हैं, उन सबके बारे में मैं बताना चाहती हूं। सबसे पहले मैं महिलाओं से शुरू करती हूं। आईसीडीएस प्रोग्राम हमारे राष्ट्र में श्रीमती इंदिरा गांधी ने वर्ष १९७५ में शुरू किया था। आईसीडीएस प्रोग्राम के तहत महिलाओं को पूरा भोजन मिले, गर्भवती महिलाओं को वह भोजन मिले जिससे गर्भ में पलने वाला बच्चा स्वस्थ हो, बच्चे के पैदा होने के बाद उसे इसी प्रोग्राम के तहत पूर्ण आहार दिया जाये क्योंकि जब महिला स्वस्थ रहेगी तो देश तरक्की करेगा, उन्नति करेगा। आज हमारी यूपीए सरकार ने इसमें और आगे तरक्की की है। आईसीडीएस प्रोग्राम में महिलाओं के साथ बच्चों को भी भोजन दिया जाता है, जिससे वे पोषक आहार ले सकें। जब वह स्वस्थ रहेगा, शिक्षा प्राप्त करेगा, इस देश की मिट्टी में खड़ा होगा, तो वह भारतीय कहलायेगा।

भारत धर्म निरपेक्ष राज्य है। हर जाति, धर्म, भाषा प्रांत के लोगों को यहां बराबर को सम्मान और अधिकार दिया जाता है। यह कोई …* सरकार जैसा नहीं है जिसमें भेदभाव किया जाये। सामने बैठे हुए लोग अल्पसंख्यकों की बात पीछे करते रहते हैं। …( व्यवधान) 

MR. DEPUTY-SPEAKER : Reference to any person who is not a Member of this House should be expunged.

…( व्यवधान)

श्रीमती कृष्णा तीरथ : ये नहीं जानते हैं कि हमारे लिए, हमारी नजरों में, क्योंकि जिस समय देश को आजाद कराया गया, उस समय हर जाति, धर्म, भाषा, प्रांत के लोग एक साथ थे। आज उन सबको बराबर का अधिकार है। उन्हें बराबर का सम्मान दिया जाता है। देश के संविधान में हर व्यक्ति को बराबर का अधिकार है, चाहे वह गरीब हो या अमीर हो या किसी जाति, धर्म, भाषा या प्रांत का हो। आज यूपीए सरकार ने हर क्षेत्र में तरक्की करने का जो बीड़ा उठाया है, वह राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से साफ जाहिर होता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में नयी-नयी योजनाएं आई, नये अस्पताल बने, डिस्पेंसरीज बनी और दवाओं का इंतजाम किया गया। अभी दो-तीन पहले हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने बताया कि ‘आशा और जननी’ योजना इसी यूपीए सरकार की योजना है। यह योजना गांव-गांव तक काम करेगी। इस योजना के तहत गांव में महिलाओं की जो स्थिति है, उसमें सुधार होगा। उन्हें स्वास्थ्य लाभ होगा। ऐसी योजनाएं हमारे बीच में आज हैं। गरीब व्यक्ति के इलाज के लिए प्रधानमंत्री कोष से पैसा दिया जाता है, यदि वह सरकारी अस्पताल में अपना इलाज कराता है चाहे उसे कितनी भी भयानक बीमारी हो जैसे, कैंसर, ब्रेन या हार्ट का आपरेशन हो, उसमें जितना भी पैसा लगता है, वह प्रधान मंत्री कोष से दिया जाता है[r12] ।




* Not Recorded.

हमारी यूपीए की सरकार ने इस ओर एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। रोजगार के क्षेत्र में जवाहर रोजगार योजना जैसी योजना आई और देश के हित में जवाहर लाल अर्बन रिन्यूअल मिशन की दिशा में भी प्रयास जारी है। देश के सभी नागरिकों को सभी मूलभूत सुविधाएं देना यूपीए सरकार का उद्देश्य है। सभी को बिजली मिले, पानी मिले तथा सीवर, नहर, नाले इत्यादि जोड़ना तथा किसानों को नहरें देना और उनको पूरा पानी, खाद और सब्सिडी मिले, इस ओर हमारी सरकार का प्रयास है। अभी प्रभुनाथ सिंह जी बता रहे थे कि किस तरह से मिलना चाहिए, लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि वह शायद भूल रहे है कि हमारे कदम इसी ओर बढ़ रहे हैं और शायद उन्होंने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को ठीक से पढ़ा नहीं है। यूपीए सरकार ने जिसका नेतृत्व सोनिया गांधी जी जो इसके चेयर पर्सन के रूप में कार्य करती हैं और देश के प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह जी जिन्होंने नरसिंह राव जी की सरकार के समय में वित्त मंत्री के रूप में कार्य करके देश की आर्थिक स्थिति को बहुत मजबूत किया था, इस समय शिक्षा के क्षेत्र में हमारे कदम और आगे बढ़ रहे हैं। स्कूल, कॉलेज बनाये जा रहे हैं, मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति, एससीएसटी के छात्रों को छात्रवृत्ति के साथ यूनिफॉर्म देने की योजना भी शुरू की है। एक हजार से अधिक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोलने की हमारी सरकार ने मंजूरी दी है। इसलिए इसमें एससीएसटी तथा अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति के साथ उनको पूरी स्टेशनरी भी दी जाती है जिससे वे अपनी पढ़ाई-लिखाई ठीक से कर सकें।

मैं यहां एक बात और बताना चाहती हूं। शायद बहुत सारे सदस्य इससे अवगत न हों। हमारी योजना के तहत एससीएसटी के छात्र जो ओवरसीज पढ़ना चाहते हैं, चाहे वह इंग्लैंड हो या रशिया हो या अमेरिका हो, अगर वे बाहर जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारी भारत सरकार की योजना है। उनको वहां दाखिला मिलने के बाद लाखों रुपया, सारा का सारा खर्च यूपीए सरकार करती है। ऐसे इस सरकार ने कार्यक्रम बनाए हैं जिससे वे गरीब लोग, वे दलित लोग जिनके पास पैसा नहीं है लेकिन जिन्होंने भारत की मिट्टी में जन्म लिया है और बाहर पढ़ना चाहते हैं तो सरकार ने उनकी शिक्षा के लिए इन्तजाम किये हैं। ऐसी एक नहीं बल्कि अनेकों योजनाएं हमारी यूपीए सरकार की हैं और इसी को देखते हए, अभी प्रभुनाथ सिंह जी कह रहे थे कि जो ग्रामीण रोजगार की योजना हमने शुरू की है, उसमें सौ दिन का रोजगार देते हैं, उन्होंने बिहार की बात कही कि बिहार के मुख्य मंत्री ने उन योजनाओं को घर-घर जाकर पहुंचाया है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कितने नौजवान वहां होंगे, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि वहां के नौजवान जो बिहार से निकलकर दूसरे राज्यों, दिल्ली में हों या अन्य हों या दूसरे शहरों में जब अपने घरवार छोड़कर रोजगार की तलाश में गये हैं, मैं चाहती हूं कि वहां के मुख्य मंत्री उन समस्त नौजवानों को, जो रोजगार की खोज में दूसरे राज्यों में गये हैं या वहां के वातावरण से तंग आकर, वहां के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति से तंग आकर गये हैं, उन्हें रोजगार वहीं दे दें जिससे वे अपने घर में खुशहाल होकर रह सकें। वहां महिलाओं की क्या हालत है, वहां बलात्कार के केसेज की संख्या कितनी बढ़ती जा रही है, वहां कोई कानून और व्यवस्था की स्थिति नहीं है। इस तरह की बातों को बिहार में रोकें तो मुझे लगता है कि उनकी मदद करने के लिए केन्द्र की सरकार भी तैयार हो जाएगी।

उपाध्यक्ष जी, आपने पहले ही कहा था कि मैं ज्यादा न बोलूं क्योंकि बोलने वाले और भी कई माननीय सदस्य हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि यूपीए की सरकार ने जो प्रगति और तरक्की की योजनाएं बनाई हैं, उसके लिए मैं यूपीए सरकार को बधाई देती हूं। साथ ही यह भी कहना चाहती हूं कि इसी तरह से जब प्रगति की ओर बढ़ते हुए कदम आगे जाएंगे तो यह भारत ऐसा भारत बनेगा, जिस भारत का नाम स्वर्ण अक्षरों में विश्व में लिखा जाएगा। प्रभुनाथ सिंह जी एक बात और कह रहे थे कि मोबाइल फोन दे दिये हैं। मोबाइल से मुझे हमारे भूतपूर्व युवा प्रधान मंत्री राजीव गांधी जी की वह परिस्थिति याद आती है जिस समय उन्होंने इसी जगह से जब मोबाइल फोन शुरू करने की बात कही थी तो अपोजीशन ने उनका मजाक उड़ाया था। लेकिन आज वही मोबाइल हर रिक्शा पुलर, हर बैलगाड़ी चलाने वाले तथा हर छोटे-से छोटे काम करने वाले के पास उपलब्ध है। इन्होंने कहा कि गांवों में बिजली नहीं है, लेकिन वहां बैटरियां तो हैं, उनसे आप मोबाइल फोन चार्ज करें और उसका लाभ उठाएं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको पुन: धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। सरकार के बढ़ते हुए कदम भारत को उन्नति और तरक्की की ओर ले जाएंगे।

श्री कीरेन रिजीजू उपाध्यक्ष जी, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सबसे ज्यादा जोर इस बात पर दिया गया है कि देश की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही है और हम दुनिया में अपना नाम ऊंचा कर रहे हैं। मैं इसे मानकर एक सवाल सरकार से पूछना चाहता हूं कि आखिर इसका लाभ किसे मिल रहा है? There may be growth in the GDP, and there may be improvement in the economy. But is it going to benefit  the common people? Is it going to the areas where it has not yet touched? क्या ऐसे इलाकों में भी विकास हुआ है, जहां इतने सालों से सरकार ने बिल्कुल नजरअंदाज कर रखा है?

मैं अधिक न कहकर केवल उन मुद्दों का जिक्र करना चाहूंगा, जो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में शामिल नहीं किए गए हैं। हम लोग प्रधान मंत्री जी से मिले थे। उनसे कहा था कि हिमालय क्षेत्र की आज तक क्यों नहीं स्पेशल केयर की गई। लद्दाख से लेकर हिमाचल, उत्तरांचल, सिक्किम और हमारा अरुणाचल प्रदेश, इन सबके प्रतनधियों ने मिलकर यह बात कही थी। हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि इस बार के राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इसका जिक्र होगा, लेकिन नहीं हुआ। पर्वतीय इलाकों, खासकर हिमालयन रिजन के बारे में कुछ नहीं कहा गया। मुझे यह देखकर बहुत दुख हुआ और वहां रहने वाले लोगों को भी बड़ी ठेस पहुंची है।

चौधरी लाल सिंह (जम्मू) हमें भी पहुंची है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please maintain silence in the House. Shri Lal Singh, please do not give any running commentary in the House.

श्री कीरेन रिजीजू वह सपोर्ट कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय  जब आपका समय आएगा, तब आप अपनी बात कहना और फिर सपोर्ट करना।

श्री कीरेन रिजीजू  आज देश में कोई भी कार्यक्रम चलाया जाता है, तो वह जनसंख्या के आधार पर चलाया जाता है। हमने बार-बार कहा है कि हर जगह का वातावरण अलग होता है। अरुणाचल प्रदेश जैसे कम आबादी वाले राज्य में पापुलेशन का क्राइटेरिया सही नहीं बैठता। जब हम उसकी तुलना यू.पी., बिहार, हरियाणा या दिल्ली से करें तो वह कोई माने नहीं रखती। आपने कहा कि जिस गांव में १००० से अधिक आबादी नहीं है, वहां मोबाइल फोन नहीं देंगे। इसी तरह आपने कहा कि जहां २५० से ज्यादा आबादी नहीं है, वहां सड़क नहीं देंगे। भारत सरकार के जितने भी ऐसे कार्यक्रम हैं, वे हमारे प्रदेश में सही ढंग से लागू नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वहां की परिस्थिति ऐसी है और भगवान ने उस प्रदेश को बनाया ही ऐसा है कि हर जगह पर हम लोग २५० या १००० इकट्ठे नहीं रह सकते। अगर सरकार इस बात को नहीं समझेगी, तो आपके जो कार्यक्रम हैं, उनका लाभ वहां की जनता को नहीं मिल पाएगा।

नार्थ-ईस्ट को विशेष दर्जा देने की बात कही जाती है, लेकिन वह सिर्फ सरकार के वक्तव्यों में और कागजों तक ही सीमित रह जाती है, हकीकत में वहां नहीं पहुंचती है। इसलिए बुनियादी नीतियों में जो खामियां हैं, उन पर ध्यान देकर उन्हें दूर करना होगा।

अरुणाचल प्रदेश १९६२ में चीन के आक्रमण के बाद लोगों की नजर में आया। उसे पहले नेफा कहते थे। बहुत से वरिष्ठ साथी इसे जानते हैं। लेकिन शर्म की बात है कि त्वांग जैसे सेक्टर में कुछ रोड है, वह चाइना के सैनिक ट्रुप ने चार महीने अपने कब्जे में लेकर बनाई थी, जिस पर आज भी हम चल रहे हैं। आप सोचिए कि आज हमारे देश को आजाद हुए ६० साल होने वाले हैं। हमारे प्रदेश के लिए आज तक क्या किया गया है? सिर्फ अनाउंसमेंट किया जाता है, वहां हकीकत में कुछ नहीं पहुंचता है। नार्थ-ईस्ट में पिछले साल प्रधानमंत्री जी ने सोशियो-इकोनॉमिक पैकेज दिया। तीन राज्यों – त्रिपुरा, असम और मणिपुर के लिए यह दिया गया। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जिस राज्य में लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन बिगड़ती है, उसको जब सुधारते हैं तो उसे पीस बोनस दिया जाता है, लेकिन उस प्रदेश को आप क्या देंगे, जो हमेशा से शांति कायम करके रखे हुए है? यह बहुत गलत तरीका है, इसको सुधारना होगा। अरूणाचल प्रदेश को तो हिंदुस्तान का शांति का द्वीप यानी आइलैंड ऑफ पीस कहा जाता है। आज तक उसके लिए कोई पैकेज नहीं है। अगर शांत रहने की हमारी यही सजा है, तो आप बहुत गलत नीति अपना रहे हैं। मैं भारत सरकार को वार्न करना चाहता हूं कि आप ऐसी नीति अपनाते रहेंगे, तो यह आने वाले भविष्य के लिए ठीक नहीं है। जब आडवाणी जी उपप्रधानमंत्री थे, तो ईटानगर में जाकर उन्होनें यह माना और डिक्लेयर भी किया कि भारत सरकार की नीति विशेष रूप से अरूणाचल प्रदेश के लिए जो रही है, वह ठीक नहीं रही है, उसको बदलना पड़ेगा। वह एक सेंसेटिव राज्य है। इसलिये वहां हाइडिल डेवलेप नहीं होना है, इंडस्ट्री नहीं लगाना है, रास्ता ठीक नहीं करना है, क्योंकि वहां चीन क्लेम कर रहा है। सेंसेटिव जगह में इस तरह की पाबंदी लगाकर रखा है। इससे आप नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा नहीं देते हैं। This provokes a sense of isolation.   वहां के लोगों को मेन स्ट्रीम में जोड़ने से रोकते हैं। इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। लेकिन आडवाणी जी के अनाउंसमेंट के बाद सरकार बदल गयी और मैं समझता था कि नयी सरकार कोई नयी नीति लेकर आयेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे बड़े अफसोस के साथ इस सदन में कहना पड़ रहा है, पावर मनिस्टर श्री सुशील कुमार शिंदे जी भी यहां मौजूद हैं, मैंने भी उनको पत्र भी लिखा है। प्रधानमंत्री जी का जो पावर विजन डाक्यूमेंट रिलीज किया गया है, उसमें हाइड्रो पावर का बहुत बड़ा योगदान रहेगा और अरूणाचल प्रदेश से करीब ५० प्रतिशत हाइडल जररेशन होगा। लेकिन क्या हुआ? वहां आपकी पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री हैं, जो भारत सरकार के द्वारा बनायी गयी नीति का आज मजाक उड़ा रहे हैं। नेशनल हाउड्रो पावर कारपोरेशन ने इतनी मेहनत से वहां सर्वे किया था। हजारो करोड़ रूपए खर्च करके सर्वे किया, इन्वेस्टिगेश्न किया और प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले मुख्यमंत्री जी उसे प्राइवेट पार्टी को सौंप देते हैं। इसका क्या मतलब है? अगर आप यहां बैठे-बैठे चुपचाप देखेंगे, तो हमारे प्रदेश में और देश में इलेक्टि्रसिटी की जो कमी है, उसे कैस पूरा करेंगे? यहां मंत्री जी बैठे हुए हैं, इसलिए मेरी उनसे दरख्वास्त है, क्योंकि अरूणाचल प्रदेश की यह सबसे बड़ी क्षमता है। आप अपने मुख्यमंत्री जी को समझाइए और गलत नीति अपनाने से आप उनको कृपया रोकिए। अरूणाचल प्रदेश के सामने पड़ोसी देश – चीन, भूटान और म्यनमार हैं, वहां ट्रेड रूट के लिए हम लोग समय-समय पर आवाज उठाते रहते हैं। यहां पाकिस्तान के साथ ट्रेड की आवाज उठाते रहते हैं। आज के दिन वहां बसें और ट्रेनें चल रही हैं। हमने यह दरख्वास्त की थी कि वहां भी ब्रटिश के जमाने से जो स्टील वेल रोड है, जो असम के लेडो से लेकर अरूणाचल पंचूपास से होते हुए म्यनमार और चाइना के कुनमिंग तक जाती है, उसको आगे बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? आज कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने बार-बार इस मुद्दे को उठाया है। तावांन से लेकर चाइना के साथ रूट का जो प्रपोजल है, उसके लिए आफीसर्स लोग जाते हैं, सर्वे करते हैं, लेकिन डिसीजन देने वाली सरकार के लेवेल पर इसका कोई नतीजा नहीं निकलता है। यह कब ठीक होगा? हमारी तरफ से क्या कदम उठाया गया है? कुछ नजर आना चाहिए और कुछ होना चाहिए। अरूणाचल प्रदेश जैसे प्रदेश को आप ऐसे ही छोड़ देंगे ? आज तक अरूणाचल प्रदेश की कोई जनता ऐसी नहीं है, जिसने यह आन्दोलन चलाया हो कि हम भारत से अलग होना चाहते हैं। देश प्रेम की भावना अगर देखना चाहते हैं तो अरुणाचल प्रदेश के गांव में जाएं। आज भी किसी अधिकारी का स्वागत जयहिन्द का नारा लगा कर किया जाता है। यहां बैठने वाले बड़े-बड़े लोगों को इसका ज्ञान होगा तो लाभ भी होगा और देश के प्रति लाभ होगा। जो लोग अरुणाचल प्रदेश गए हैं उन्होंने इसे देखा और समझा है लेकिन सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं, मैं यह जानना चाहता हूं? आप इतने सालों से गलती के ऊपर गलती करके नजरअन्दाज कर रहे हैं। इसलिए आने वाले दिन भारत के लिए खतरनाक होंगे। आपको यह बात समझ लेनी चाहिए।

महोदय, नॉर्थ ईस्ट में बहुत समय से लॉ ऐंड ऑर्डर की प्रॉबलम है लेकिन अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। असम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा और कई साल पहले मिजोराम में बहुत संघर्ष हुआ था लेकिन प्रतक्रिया क्या होती है? हमने इसकी प्रतक्रिया एक बार नहीं, कई बार की है। हाल ही में, असम के कारबी आगंलोंग मे नरसंहार हुआ। कल ५० हजार से ज्यादा लोग सड़कों पर आ गए। वे जंगलों में घूम रहे थे। भारत सरकार की तरफ से कोई मुआवजा देने की घोषणा नहीं की गयी। वहां से प्रतनधि मंडल आया। मैं खुद गृह मंत्री के पास गया। आज ५० हजार से ज्यादा लोग सड़कों और जंगलों में हैं। उनके पास रहने के लिए मकान नहीं हैं। उन्हें टैंट दिया जाए, खाना दिया जाए और मेडसिन दिया जाए। मुझे इस बात पर आपत्ति है जब माननीय गृह मंत्री ने यह कहा कि कश्मीर में जो देने के लिए टैंट रखे है, वे बच गए हैं, वह सामान भेज देंगे। यह एक शर्मनाक बात है। ऐसी बातें गृह मंत्री की तरफ से कही जाती हैं जो एक गलत बात है। कश्मीर में जो हुआ, वह नेशनल डिजास्टर था। हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन असम में तो रोक सकते थे। लोगों ने अपने हाथों से सब को मारा। अगर राज्य सरकार सही तरीके से कदम उठाती तो वहां जितने लोग मारे गए हैं, वह रोक सकती थी और जितने घर उजाड़े गए हैं. वह रोक सकती थी।

आप माइनॉरिटीज की काउंटिंग करने की जो बात कर रहे हैं, मैं उसके बारे में कहना चाहता हूं। माइनॉरिटीज के वैलफेयर के लिए कदम उठाने चाहिए लेकिन माइनॉरिटीज के अन्दर भी सबसे माइनॉरिटी, सबसे कमजोर माइनॉरिटी आज देश में है तो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है। आपने मुस्लिम भाइयों और दूसरे लोगों के लिए जो कुछ किया, उस पर हमें आपत्ति नहीं है लेकिन बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए भी अगर सरकार स्पैशल प्रोग्राम बनाती तो हम और वे लोग बहुत खुश होते। हम २५५० सालों बाद बुद्ध का महापरनिर्वाण दिवस इस साल भारतवर्ष में मनाने जा रहे हैं। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इसका कोई जिक्र नहीं है। भगवान बुद्ध ने इस देश में जन्म लिया। वह शांति के प्रतीक थे। २५५० वर्ष बाद उऩकी तीनों चीजें एक साथ हैं।

इसलिए महापरनिर्वाण का वर्ष है। इसके बारे में एक शब्द का भी उल्लेख राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में नहीं किया गया है। इससे बुद्धिस्ट कम्युनिटी को बहुत ठेस पहुंची है।

समय का अभाव है। कहना बहुत कुछ था लेकिन एक-दो बातें जो बहुत जरूरी समझीं कह दीं और आपने सुन लीं।

श्री सीताराम सिंह उपाध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, यह बात सही है कि राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सरकार की नीति और कार्यक्रम को बताता हैं। संक्षिप्त में अपनी बात कहनी है इसलिए मैं वहीं से अपनी बात शुरू करता हूं जिस की चर्चा कई माननीय सदस्यों ने सदन में की। सरकार के कई कार्यक्रम हैं जो गांव की जनता के लिए हैं, गांव के विकास के लिए हैं। ये कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण हैं और इनके बारे में महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में बताया गया है। मैं मानता हूं कि ५८ वर्षों के अंदर इस देश में किसी सरकार ने कभी किसी भी व्यक्ति के लिए रोजगार गारंटी का कानून नहीं बनाया था। लोग चर्चा कर रहे हैं कि सरकार ने सौ दिन का काम देने का वायदा किया है और कानून बनाए हैं लेकिन बाकी २६५ दिनों का क्या होगा? मैं किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता हूं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कई सरकारें आईं और गईं, जो लोग यह कटाक्ष कर रहे हैं उन्होंने भी छ: साल तक इसी सदन में सरकार चलाई। जिन लोगों ने सरकार बनाने का वादा किया और जनता से इसलिए वोट लिया कि कम से कम एक साल में एक करोड़ लोगों को रोजगार देंगे लेकिन उसका खाता नहीं खुला और एक भी आदमी को रोजगार नहीं मिला है। उन लोगों को कम से कम इस बात के लिए सरकार को शाबाशी देनी चाहिए क्योंकि कम से कम ५८ वर्ष की अवधि में पहली सरकार ने, प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में यू.पी.ए. सरकार ने इस देश की पार्लियामेंट में कानून बनाया कि कम से कम १०० दिन के लिए एक व्यक्ति को रोजगार मिलेगा। अब यह कानून की शक्ल में है। इस कानून के लिए सरकार को जितना धन्यवाद दिया जाए वह कम होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को एक सुझाव देना चाहता हूं। अभी सरकार ने दो सौ जिलो को हिन्दुस्तान के अंदर लिया है, इसमें बिहार भी है। इसमें तकरीबन २३ जिले बिहार के हैं। माननीय सदस्य कह रहे थे कि बिहार के मुख्यमंत्री ने सभी जिलों को इसमें शामिल कर दिया है। मैं इस बारे में इतना ही कहना चाहता हूं कि अखबार के बयान से काम नहीं होता है, सिर्फ अखबार में कह देने से काम सरजमीं पर शुरू नहीं होता है, उसके लिए धन चाहिए, संसाधन चाहिए। यह कह तो दिया कि इसके अलावा बाकी जिलों को भी लिया गया है लेकिन एक भी पैसा किसी जिले को नहीं दिया गया है। माननीय सदस्य श्री मधुसूदन मिस्त्री जी जो कह रहे थे, मैं उसकी ताइद करता हूं कि इस देश में कई राज्यों में कई सरकारें हैं जो पक्ष या विपक्ष की है। कुछ राज्यों की सरकारों ने तो अपने राज्य का नाम लेकर इसे गारंटी योजना कहना शुरू किया है और थोड़ी देर के लिए इस बयान और इस बात की बिहार में भी चर्चा हुई। यह धन देश का, भारत सरकार का है और आप बिहार की गारंटी रोजगार की बात कहते हैं। जो जिले बचे हैं, अगर उन जिलों में कुछ कर सकें तो बहुत बड़ी बात होगी और हम भी इसकी सराहना करेंगे। मैं इस बारे में इतना ही कहना चाहता हूं कि भारत सरकार को एक और बात स्पष्ट करनी चाहिए कि किन जिलों को इन कार्यक्रमों में रखा है। आपने एस.जी.आर.वाई. के लिए कानून बनाया कि जो पैसा पंचायत से लेकर जिला परिषद् तक खर्च हो रहा था, इसी पैसे को इस योजना के अंतर्गत लिया जाएगा। भारत सरकार का यह बहुत बड़ा निर्णय है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। मैं इस काम को सरजमीं पर उतारने के लिए भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि आप मॉनिटरिंग सैल बनाइए। आप राज्य सरकारों से जरूर सहयोग लीजिए लेकिन सभी राज्य सरकारों पर निर्भर मत कीजिए। आप अपने स्तर पर इस कार्यक्रम को सरजमीं पर उतारने के लिए दिल्ली सरकार की ओर से व्यवस्था कीजिए और अपने अफसर प्रतनियुक्त कीजिए, तभी आप पूर्ण रूप से इस काम में सफल होंगे। मैं इस बात के लिए यही सुझाव देना चाहता हूं। …( व्यवधान) 

श्री प्रभुनाथ सिंह उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने…( व्यवधान) 

उपाध्यक्ष महोदय  क्या आपका प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है?

…( व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी माननीय सदस्य बता रहे थे कि सिर्फ मुंह जबानी बोलने से कोई योजना नहीं बनती। शायद उन्हें जानकारी नहीं है कि हम लोगों का जिला, जिसे भारत सरकार ने चिन्हित नहीं किया था, जो उसमें शामिल नहीं था। लेकिन बिहार सरकार ने उन सबको शामिल कर दिया और वहां काम शुरू हो चुका है। अगर इनकी कोई कठिनाई है या यह कोई योजना बिहार में चाहते हैं तो बतायें, हम उसे स्वीकृत करा देंगे।

श्री सीताराम सिंह इसे दोहराने की जरूरत नहीं थी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, जब इंडिया शाइनिंग हो रहा था तो देश की जनता ने इसका जवाब दिया,…( व्यवधान) 

उपाध्यक्ष महोदय जब आपकी बारी आयेगी तब बोल लेना, आप उन्हें डिक्टेट मत करिये।

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : यह सरकार में नहीं है फिर भी क्रेडिट लेना चाहते हैं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) …*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down.


* Not Recorded.

श्री सीताराम सिंह

: सर, मेरा समय इसमें न जोड़ा जाए, ये लोग मेरा समय खराब कर रहे हैं। भारत निर्माण योजना भारत सरकार की है। यह काफी सराहनीय योजना है और मैं समझता हूं कि एक समेकित रुप से जिन योजनाओं को गावों के विकास के लिए चयनित किया गया है, यह काबिले तारीफ है। भारत सरकार ने प्रत्येक गांव को बिजली देने की बात कही है। सरकार का यह द्ृष्टिकोण अभिभाषण में आया है। पिछले ५८ वर्षों में कितनी सरकारें आईं और गईं, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि हम सभी गांवों को बिजली दे देंगे। यदि किसी सरकार ने ऐसा कहा और इसकी समय सीमा निर्धारित की तो वह सरकार कुछ भी नहीं कर सकी। माननीय मंत्री जी अभी बैठे थे, परंतु वह चले गये हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आप देश के सभी गांवों को वर्ष २००९ तक बिजली देना चाहते हैं, यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस काम को आप सरजमीन पर लाइये। मैं बिहार की बात कहना चाहता हूं। बिहार के लिए आपने कहा था कि

15.37 hrs.                              (Shri Giridhar Gamang in the Chair)

आप इस योजना को वर्ष २००७ तक लागू करेंगे। अभी वर्ष २००६ चल रहा है। एन.एच.पी.सी. को आपने ९० प्रतिशत रुपया दे दिया। अभी यहां माननीय मंत्री जी नहीं हैं। लेकिन जो बैठे हैं वे सूचना ग्रहण करें। आपने ९० प्रतिशत रुपया एन.एच.पी.सी. को दे दिया और एन.एच.पी.सी. के सभी अधिकारी, पदाधिकारी बिहार के छूटे हुए गांवों को सर्वे करने के लिए गये हैं। लेकिन वे कहां सर्वे कर रहे हैं या कौन सा काम कर रहे हैं, उनका कोई अता-पता नहीं है। किसी गांव या टोले में इस काम को अभी शुरू नहीं किया गया है। एक साल का समय बीत चुका है और आप वर्ष २००९ तक की बात कर रहे हैं। बिहार में वर्ष २००७ तक काम पूरा करने की योजना थी। इस हिसाब से एक वर्ष और बचता है। इसलिए हम सरकार से आग्रह करेंगे कि भारत सरकार ने जो पैसा एन.एच.पी.सी. को गांवों में बिजली पहुंचाने के लिए दिया है, उसकी मानिटरिंग होनी चाहिए कि कितना प्रतिशत काम बिहार के गांवों में हुआ और कितना प्रतिशत देश के दूसरे हिस्सों में हुआ है। इसलिए सरकार को एक मानिटरिंग सैल बनाना चाहिए। माननीय मंत्री जी अपने स्तर पर बिहार पर चलें और इसे रिव्यू करें कि जो रूपया दिया गया है, वह खर्च क्यों नहीं किया जा रहा है। गांवों में बिजली लगाने का काम क्यों नहीं हो रहा है। बिहार सरकार इसे अपने स्तर से कर रही है, वह अपना काम करें, लेकिन जो पैसा आपने दिया है, उससे उन गांवों तक बिजली पहुंचा दी जाए, यही हमारा सरकार से आग्रह है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक हजार की आबादी वाले गांवों में सरकार सड़क देना चाहती है, यह बहुत अच्छी योजना है। अभी अरूणाचल प्रदेश के माननीय सदस्य कह रहे थे कि जो गांव इसमें बच जाते हैं, जहां आबादी कम है, ठीक है, वहां के लिए आप विचार करिये। लेकिन आपने हमारे लिए विचार किया, पांच सौ की आबादी वाले जो पथरीले आदिवासी इलाके हैं, उनमें आपने काम शुरू किया है। लेकिन वह लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा है। सबसे खराब बात यह है कि सरकार जो पैसा, योजना तय करती है और जो समय सीमा निर्धारित करती है, उसमें काम न होने पर यह समझ लिया जाए कि वह लक्ष्य कभी पूरा होने वाला नहीं है। यह तभी पूरा हो सकता है जबकि जिन पदाधिकारियों के स्तर पर काम अधूरा रह जाता है, जिसे पूरा करने के लिए आप पैसा देते हैं और काम नहीं होता है, ऐसे पदाधिकारियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। तभी समय-सीमा के अंदर यह काम होगा और मैं मानता हूं कि भारत सरकार जो पैसा देती है, मुझे ऐसा लगता है कि वह राज्य सरकारों के ऊपर बिलकुल छोड़ देती है। उसकी कभी पूछ-ताछ भी नहीं करती, कभी राज्यवार माननीय मंत्री जी और भारत सरकार के पदाधिकारी मोनिटरिंग के लिए जाते नहीं हैं कि यह जो पैसा हमने राज्यों को दिया है, हमारा यह पैसा उस चीज पर खर्च हुआ या नहीं, यह सबसे बड़ी भूल हो रही है। मैं यूपीए गवर्नमेंट से आग्रह करता हूं कि इस दिशा में सुधार करना आवश्यक है और करना चाहिए। तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने पेयजल का सवाल उठाया है कि हर गांव को पेयजल दीजिए। दूसरे देशों में इसकी चर्चा होती होगी, अभी भी कई गांव हैं, जहां पेयजल की सुविधा नहीं है। यह सरकार इस बारे में सोच रही है, मगर इस दिशा में भी व्यापक तरीके से सरज़मीन पर, जहां से हम लोग आते हैं वहां नहीं हो रहा है।

यहां टेलीफोन की चर्चा हुई, इस पर मेरा कोई कमेंट नहीं है, मगर इस पर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि टेलीफोन किसी रूप में गांवों में लग जाए, इससे बढि़या कोई बात नहीं होगी, क्योंकि इस युग में जो मजदूरी करता है, बाहर रहता है, वह अपने बाल-बच्चों एवं परिवार से बात करना चाहता है। इसलिए हर गांव को टेलीफोन की सुविधा मिलनी चाहिए। आपने पिछले बजट में भी ६० लाख ग्रामीण निर्धनों के लिए मकान गांवों में बनाने के लिए कहा था, लेकिन इसमें कितने मकान गरीबों के गांवों में बनाए गए, क्या इसकी समीक्षा हुई? राज्य सरकारों से आपका जो रिटन लेने का नियम है और जो राज्य सरकार नहीं बना रही, उस पर आप विचार करके क्या कोई कार्यवाही कर रहे हैं? यहां सिर्फ कागज में ६० लाख मकान बनाने का लिख दिया, मगर इतने मकान गांवों में नहीं बन रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर गलतियां हैं। आपने पंचायती राज लागू किया और कह दिया कि पंचायत में आम सभा होगी, आम सभा के माध्यम से चयनित होगा और गरीबों का मकान बनाया जाएगा, लेकिन देश के किसी हिस्से में ऐसा नहीं हो रहा है। हम बिहार से आते हैं, वहां की धरती पर पंचायती राज में गांवों का प्रधान और जो मुखिया है, वह कभी आम सभा नहीं करता, कभी आम सभा में गरीबों का घर तय नहीं होता और वहां रिश्वत ली जाती है। आपने कानून बनाया कि आप कैसे चयनित करेंगे, जो गरीब आदमी के लिए एक बार तय हो जाए, उसे घूस न देनी पड़े क्योंकि घूस देने की वजह से मकान बनाने में विलम्ब हो रहा है, विलम्ब न हो, क्या इस पर कभी चर्चा की? आप रुपए देते जाएंगे, आपका कार्यक्रम सरज़मीन पर पूरा नहीं उतरेगा। सबसे बड़ी भूल यह हो रही है कि भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री जी से हमने मिल कर आग्रह किया था। उन लोगों ने एक सर्कुलर चिट्ठी भी निकाली, लेकिन वह अभी भी लागू नहीं हो रहा है। अभी भी बिहार के ग्राम पंचायत का मुखिया आम सभा नहीं करता, वह कहता है कि कोरम पूरा नहीं है और दो आदमी, ग्राम सेवक और मुखिया बैठ कर बना लेते हैं, पांच हजार रुपए घूस लिया जाता है। आपने जो २० हजार को बढ़ा कर २५ हजार किया, वह पांच हजार दलालों की पॉकेट में जा रहा है और गरीबों का घर नहीं बन रहा। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आप पंचायतों के अंदर आम सभा को सुनिश्चित करवाने के लिए एक बार तय करवाएं, अगर एक ही सभा में दो हजार लाभकारी लोग हैं, उनके पीछे एक बार तय करवा दीजिए कि जैसे-जैसे रुपया जाएगा, वैसे-वैसे मकान बनेगा, इसे आप सुनिश्चित करवाएं। भारत सरकार की बहुत बड़ी योजना है और लोग जानते हैं कि यह राज्य सरकार दे रही है। भारत सरकार यहां बैठ कर, पार्लियामेंट में कानून बनाए, लेकिन क्या उसका लाभ राज्य सरकार को मिल रहा है? उसमें यूपीए गवर्नमेंट को क्या लाभ है, जिस राज्य में जिसकी सरकार है, उसी को लाभ मिल रहा है। यह भयानक बात है, सरकार को इस पर चिन्ता करनी होगी।

महोदय, हमारे मित्र ने ठीक कहा कि यह माल दिल्ली का है और वहां नाम राज्य सरकार का हो रहा है। आप इस पर जरा गौर कीजिए, मैं सरज़मीन की बात बता रहा हूं।

  मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इसकी कैबिनेट में चर्चा कराये। इस नियम को लागू करिये। गरीबों के लिये मकान बनाने का काम पंचायतों को दे रहे हैं लेकिन मेरा कहना है कि उन पैसों को गरीबों तक ले जाने के लिये कोई सुलभ रास्ता बनाइये। पंचायती राज के माध्यम से जाये लेकिन इसके लिये कानून बनायें। इस योजना के अंतगत गरीबी रेखा से नीचे वाले जितने लोग आयें, उनका पैनल बने और यह रुपया दस साल तक जाता रहे, ऐसा तय करिये वरना किसी को लाभ नहीं मिलेगा और यह रुपया बिचौलियों के पॉकेट में जाता रहेगा।

सभापति महोदय, आप बार बार घंटी बजा रहे हैं। मेरे पास विषय तो बहुत हैं लेकिन फिर भी कुछ बातें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। यहां पर किसानों की समस्यांओं के बारे में चर्चा की जा रही है। अगर किसान अपना हाथ खींच लें और जिसके खिलाफ हो जायें तो हम मे से कोई यहां पार्लियामेंट में न आ सकेगा और उसका भट्ठा बैठ जायेगा। हम लोग किसानों के बारे में लम्बी लम्बी बातें कर रहे हैं लेकिन किसानं का दुख महसूस नहीं करते हैं। सरकार द्वारा किसान को खाद, बीज और पानी देने में कोताही बरती जा रही है। सिंचाई की सुविधा के लिये कितना बजट बना लें, सालभर में एक एकड़ सिंचाई नहीं बढ़ा सकते हैं। किसान लोग अपना पम्िंपग सैट तैयार कर रहे हैं। सिंचाई, खाद और बीज डालकर अपनी मेहनत से अनाज पैदा कर रहे हैं। हमारी कृषि नीति दोषपूर्ण है जिससे किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। सब से महत्वपूर्ण बात यह है कि खर्चें में खाद, बीज, पानी और ट्रेक्टर जोतने में और किसानों के प्रतनधियों के साथ बैठकर किसानों के लिये लाभकारी मूल्य तय कीजिये। उन लोगों के लिये घड़ियाली आंसू न बहाइये, इससे कभी सफलता नहीं मिलेगी। अभी कुछ दिन पहले कृषि मंत्री बोल रहे थे कि विदेश से ५ लाख टन गेहूं मंगाया जायेगा। क्या हमारे यहां अनाज पैदा नहीं होता? सत्य यह है कि पिछले साल का अनाज भी किसानों से नहीं खरीदा गया है। कई राज्यों में खरीद नहीं हुई है। किसान परेशान हो रहे हैं। किसानों के सवाल पर भारत सरकार को एक स्पष्ट नीति बनानी चाहिये। उन्हें मुआवजा दीजिये, लाभकारी मूल्य दीजिये। किसानों की सुविधानुसार नीति बननी चाहिये।

सभापति महोदय, अंत में पोषाहार के बारे में कहूंगा। सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूलों में बच्चों को खाना दिया जा रहा है, लेकिन २-५ प्रतिशत से ज्यादा बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। इस मामले की जांच करानी पड़ेगी और हर राज्य में केन्द्र की टीम भेजिये जो केन्द्र सरकार को रिपोर्ट दे सके।

PROF. M. RAMADASS Sir, I deem it a pleasure, on behalf of my Party, PMK, to commend the Motion of Thanks on the President’s Address, delivered to both the Houses of Parliament on 16th of this month.

            There are salient and salutary features in this Address which deserve our accolades and gratitude to the President of India. The Address, per se, is logically prepared in the backdrop of the emerging challenges in the society. Hon. President has been kind enough to survey the entire gamut of India’s polity, society and economy and also to provide a determined direction to the future development of this country.  He has exuded ample confidence in the ability of the people of this country to rise above petty partisan politics and take this country to newer heights of development in the years to come.  I am grateful to the Hon. President for the large hearted optimism with which he looks forward to the development of this country.  Perhaps because of that optimism he has called upon the countrymen to make India as a developed nation by 2020.  In fact, in his Address he has reflected the present mood of the country when he said in his Address and I quote:

“We have restored to our polity a sense of healing, that we have restored to our society a sense of inclusiveness and that we have given our economy a sense of purpose.  Confidence in India, in our democracy and in our economy has never been higher.  We have been able to restore the pluralistic ethos that is the essence of India.  We have been able to replace debates that sought to divide the nation with debates that matter to everyday living of the people.  Such debates are the life blood of our democracy.”


Can there be a better evaluation or assessment of Indian reality at the ground level than what the hon. President has said in his Address?  Can anyone deny that evaluation?  For such an excellent evaluation of India’s reality we are grateful to the hon. President.

               One can easily appreciate and applaud the President’s Address if one can really understand the purpose and the nature of the Address.  It is not a Motion of Thanks on the Address of Bihar Governor or Orissa Governor that we should talk about various issues concerning Bihar or Orissa.  It is the Motion of Thanks on the President’s Address which has got a limited purpose of taking stock of what has happened in the last one year of this Government and what is in store for the Government in the near future.  It has got only a limited purpose.  If you look at this purpose, the President’s Address is not supposed to be a lengthy report like the Five Year Plan document where you get all kinds of palliatives for all kinds of age-old problems.  It has got a limited purpose wherein one has to outline the achievements as well as what one is expected to do in the future.  If we  cannot understand this purpose we give all kinds of amendments and these amendments need to be rejected because they cannot be incorporated in the President’s Address.

               If you look at the purpose of taking stock of this Government, I should say that the President’s Address gives a balance sheet of this Government and this balance sheet is excellently drafted on the positive side.  It is indeed an objective evaluation.  Any impartial observer of this Government would endorse the view that this Government under the dynamic and dedicated Leadership of Dr. Manmohan Singh has really done a commendable job, in fact the best of a bad job in the face of  various constraints under which it has been working.

               As you know, this Government came into Office just less than 20 months back and when it took the mantle it had to face all kinds of constraints.  As you know, it has inherited an economy from the erstwhile Government, which was characterised by fiscal irresponsibility, dwindling growth rates and that growth rate was just above the traditional Hindu rate of growth, wide-ranging disparities and dichotomies, frustrated people and marginalised sections of the society.  This was the economy which was inherited by the Government of Dr. Manmohan Singh.  Immediately after taking over, the Government has to face the worst disaster in the human memory and human history in the name of Tsunami, Jammu and Kashmir experienced, the worst hit earthquake and avalanches resulting from heavy snowfall, torrential rains and floods in Maharashtra and Tamil Nadu and there were man made terrors created by communalism perpetuated by the fundamentalists and obscruantist forces in this country.  Under these circumstances one has to evaluate the performance of the Government in the last one-year.

            Any other Government in the face of such constraints would have simply craked but this Government under the dynamic leadership of Dr. Manmohan Singh took up the mantle and not only withstood all the challenges but has also become stronger and stabler today. The most important characteristic of this Government is that it has converted all the challenges into opportunities which is the hallmark of any efficient and efficacious Government.  Now look at the other salient characteristics of this Government. 

            First of all, it has given a commitment to the people.  After the last Lok Sabha election, the UPA Government was formed with an alliance of some parties.  These parties have given a manifesto to the people that they will be able to satisfy the aspirations of the people.  Based on these manifestoes, they came together and prepared a Common Minimum Programme which has become the magna carta of this Government.  Now, look at how this National Common Minimum Programme has been implemented by this Government.  In the last 20 months, this  Government has carefully adhered to this magna carta without any deviation.  It has implemented this programme very sincerely, seriously and faithfully.  Inspired by the CMP, Dr. Manmohan Singh Government has taken a number of administrative, legal, legislative and budgetary measures to take more than 70 initiatives.  Just imagine in 20 months more than 70 policy initiatives have been taken by this Government.  Never before in the history of Independent India had any Government taken so many measures within a short span of time.  The Government has fulfilled many of its stated commitments within such a brief span of time.  This remarkable achievement only shows that this is a responsible, responsive, caring and inclusive Government.  It is really a patriotically committed Government.  This is not only a responsible Government but it is an accountable Government.  It wants to show accountability to the people for all the actions it has taken.

            In the last two years, the Government has brought out two Mid-Term Reviews of what it has done and what the Government has achieved in the last two years.  These Reviews have told the people about the achievements of this Government.  Now this Government believes in performance rather than percepts, beliefs and principles.  That is why, the Government has brought out an outcome budget rather than an outlay budget.  Have you ever heard in the last 59 years of independent existence of India that any Government is willing to show that this is the outcome for the outlay that we have incurred?  Now we are passing through that fiscal transition – from outlay budget to outcome budget which is one of the innovative aspects and hallmark of this Government which no one can challenge.  Not only that, on the fiscal front the Government has understood that if the fiscal deficit is allowed to rise and if it goes uncontrolled, it will become the villain of peace.  The history is reminiscent of this kind of instability in 1991 which culminated into an economic crisis.  Now having realized this danger, the Government has given unto itself Fiscal Responsibility and Management Act which has said that the revenue deficit will be within this permissible limit and the fiscal deficit will be within this permissible limit.  This kind of attitude has brought about a wholesome fiscal consolidation in the country which has given more resources to the Government to implement various schemes. 

            This is a Government which believes that  economic growth  per se is not enough.  But the benefits of economic growth must percolate down to the common man.  In other words, it believes in economic growth with social justice.  That is why, today on the social side this Government has taken a number of policy measures which would help the common man of India to rise above the poverty line, unemployment level, etc.  In 1991, when the hon. Prime Minister was the Finance Minister, he made a classic statement that there cannot be good politics without good economics and there cannot be good economics without good politics.  So, there should be a combination of both.  Now, the performance of Dr. Manmohan Singh is a reflection of that good economics, good politics and social justice also.  That is why, the Government has taken a number of initiatives of which I would mention only one or two.  It has a bearing on the common man of this country.

16.00 hrs.

            Sir, the National Rural Employment Guarantee Act is a revolutionary step which has not been implemented anywhere in the world. Today, through this Act the Government recognises right to employment as a Fundamental Right. If a person is not going to get a job within 15 days from the  date of application, then he would be entitled to a wage of Rs. 60/-. This has never been heard of in the history of India so far.

            Sir, the Government has also passed a legislation, namely, the Right to Information Act. This Act would provide information and lead to transparency. Under this Act the people are entitled to seek information on any subject and through this process the Government has tried to root out corruption in this country. The Bharat Nirman programme seeks to provide six infrastructural facilities in the rural areas. It would help in upholding the dignity of the people and would also help in preventing exodus of the people from the rural to the urban areas. We are also immensely pleased to note that this Government has taken measures like declaring Tamil as a classical language, repealing POTA and also has brought about Administrative Reforms Commission etc. There is also the Jawahar Lal Nehru National Urban Renewal Programme etc.

            Thanks to all these initiatives, today all the economic indicators are looking up. The per capita income of India is today one of the highest and the growth rate of India is one of the highest in the global scenario. Not only that, the social indicators also are looking up. Someone had asked as to what has happened to the human development indicators. In fact, the human development indicators, in the last two years, has also risen. Therefore, there is both economic and social progress in the country today. These developments have been brought out in the President’s Address.

            Sir, the only thing that I would like to bring to the notice of the Government is about the development of the people belonging to the Other Backward Classes who constitute about 60 per cent of our population. They must deserve the attention of the Government. This class has so far not received the proper share that it should get. Therefore, we wish that this Government should provide reservation to OBCs in the educational institutions. The Government — in response to a decision of the Supreme Court, through a Constitutional Amendment Bill – has provided reservation for people belonging to the Other Backward Classes in private institutions. But what about  reservations for them in Central Government institutions? In those institutions they have not been provided with any reservation. Therefore, it is our earnest appeal to the Government that it should provide reservation to people belonging to the Other Backward Classes in the Central Government institutions.

            Sir, with these few words I would like to express our deep sense of gratitude to the Address of the hon. President which provides a symbolic gesture of the development scenario of this country.


प्रो. राम गोपाल यादव सभापति महोदय, मैंने महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलने के लिए पांच मिनट का समय मांगा था। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं राष्ट्रपति जी द्वारा दिए गए अभिभाषण पर चल रही धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा में भाग लेते हुए केवल एक बिन्दु पर आपके माध्यम से इस गवर्नमेंट का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जब हमारा देश आजाद हुआ तब कुल जी.डी.पी. में एग्रीकल्चर सैक्टर का हिस्सा लगभग ५० प्रतिशत था और अब वह घटकर २३.९ प्रतिशत रह गया है। बजट का जो एलोकेशन प्रति वर्ष हो रहा है, उसमें दुर्भाग्य से लगातार एग्रीकल्चर सैक्टर में बजट घटता चला जा रहा है। वर्ष १९७७ में यह ६ प्रतिशत था और पिछले साल घट कर केवल १ प्रतिशत रह गया।

महोदय, देश में लगभग ७३ प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर हैं। उनकी रोजी-रोटी इससे चलती है और कुल रोजगार का ६३ प्रतिशत हिस्सा एग्रीकल्चर सैक्टर दे रहा है। जब ६३ प्रतिशत लोगों को जो सैक्टर रोजी दे, उस पर बजट का केवल १ प्रतिशत एलोकेशन हो और जो १५-१६ प्रतिशत रोजी दे, उस आई.टी. सैक्टर पर बजट का १६ प्रतिशत हिस्सा आबंटित किया जाए, यह बहुत बड़ा विरोधाभास है। यदि दुनिया में आप देखें, जब हम १० प्रतिशत ग्रोथ रेट की बात करते हैं, तो १० प्रतिशत के हिसाब से १० साल में हमारी पर कैपीटा इन्कम दुगनी हो जाएगी। दुनिया में केवल चीन ऐसा अकेला मुल्क है, जिसने २० साल में पर कैपीटा इन्कम डबल कर के दिखाई है। इस हिसाब से अगर हमारे यहां ७.२ प्रतिशत ग्रोथ रेट रखेंगे, वह १० साल में दुगनी कैसे हो जाएगी, क्योंकि हमारे यहां २ परसेंट पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट भी है। इस लिहाज से हमारी जी.डी.पी. को १० साल में डबल करने के लिए ग्रोथ रेट लगभग ९.२ प्रतिशत अथवा १० प्रतिशत होना चाहिए । चीन ने कैसे यह कमाल किया, इस पर जब दुनिया के विद्वानों ने विचार किया तो यह पाया कि चीन में उन्होंने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर पर किया। एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट उससे इतनी ज्यादा हुई, जिसकी वजह से अकेले चीन ऐसा देश है, जिसने पिछले २० वर्ष में दो बार अपनी पर कैपिटा इनकम को डबल करने का काम किया। हमारे यहां लगातार इसका रिवर्स हो रहा है। कितना ही पैसा आप दूसरे सैक्टर्स को दीजिए, जब तक खेती पर ज्यादा खर्चा नहीं किया जायेगा, तब तक हमारी जी.डी.पी. और पर-कैपिटा इनकम जो बढ़नी चाहिए, वह नहीं बढ़ेगी। ०.१ परसेंट जी.डी.पी. की एग्रीकल्चर में अगर वृद्धि होती है तो १० हजार करोड़ रुपये की दौलत किसानों के घर में बढ़ जाती है। लेकिन पिछले साल केवल एक फीसदी है, पता नहीं, इस बार ८ परसेंट ग्रोथ रेट बता रहे हैं, एग्रीकल्चर का उसमें कितना है। यह बजट आयेगा, उसके पहले इकोनोमिक सर्वे की बारी आयेगी, तब मालूम पड़ेगा। लेकिन खेती के साथ और किसानों के साथ व्यवहार ठीक नहीं है। खेती से जुड़ी हुई बात एनीमल हस्बेंडरी की है। किसानों का एक दूसरा सोर्स ऑफ इनकम पशुधन है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह इतना नेग्लेक्टिड सैक्टर है, लेकिन कितनी बड़ी पूंजी देता है। गेहूं, धान और गन्ना, इन तीनों से पिछले वर्षों में लगभग देश की पूंजी में १.४५ लाख करोड़ की आमदनी हुई, लेकिन अकेले दूध से १.०२ लाख करोड़ रुपये हुई। अगर उसमें मांस को भी जोड़ दिया जाये, फिशरीज़ को भी जोड़ दिया जाये तो यह सैक्टर एग्रीकल्चर सैक्टर के बराबर हो जाता है, लेकिन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इसी तरीके से जो किसानों को क्रेडिट देने की बात है, लोन देने की बात है, बैंकों से क्रेडिट देने की बात है, हर बार हर भाषण में, चाहे बजट का भाषण हो, चाहे प्रेजीडेंशियल एड्रैस हो, सब में कहा जाता है कि क्रेडिट फ्लो में किसानों को बहुत ज्यादा ऋण दिया जायेगा। पिछले साल १८ परसेंट लक्ष्य रखा था कि किसानों को बैंकों से कम से कम १८ परसेंट कर्ज देंगे। लेकिन आज तक उस लक्ष्य को पूरा नहीं किया जा सका। जिन बैंकों ने १८ परसेंट का लक्ष्य पूरा नहीं किया, उनको भी कभी सख्त निर्देश जारी नहीं किये गये और सबसे बड़ी समस्या है…( व्यवधान) मैं कभी ज्यादा टाइम नहीं लेता हूं, न घंटी बजने का इन्तजार करता हूं। केवल जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उसके बारे में कहना चाहता हूं। मैं एग्रीकल्चर कमेटी को लेकर जब कर्नाटक के कुछ गांवों में गया था तो पता चला कि सिर्फ ब्याज की वजह से किसान आत्महत्या कर रहे हैं। नाबार्ड ४.५-५ परसेंट पर राज्यों के कोआपरेटिव बैंको को कर्ज देता है। फिर वे बैंक किसानों को ९ परसेंट, १० परसेंट, १२ परसेंट और १३ परसेंट पर कम्पाउण्ड इण्टरैस्ट लगाते हैं। बार-बार यह कहा गया है, रिकमेण्डेशंस की गई हैं, अनुरोध किया गया है कि अगर ४.५-५ परसेंट इण्टरैस्ट रेट पर राज्यों को नाबार्ड दे रहा है तो राज्यों को चाहिए कि किसानों को ६, ७ या ८ परसेंट से ज्यादा इण्टरैस्ट न लें। जब वे ब्याज नहीं दे पाते हैं तो महाजन के पास जाते हैं, महाजन इण्टरैस्ट दर इण्टरैस्ट लेता रहता है, इसकी वजह से बहुत बड़े पैमाने पर किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं।

            इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, यहां बहुत ही जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, मंत्री लोग भी बैठे हुए हैं, सरकारी पक्ष है, बजट आने वाला है कि अगर देश की तरक्की चाहते हैं तो किसानों को खुशहाल रखना पड़ेगा। किसान और गांव खुशहाल होगा तो तरक्की होगी और यहां हम सब बैठे हुए हैं, चाहे इस पक्ष के हों, चाहे विपक्ष के हों, चाहे जिधर के हों, लेकिन सब चाहते हैं कि देश खुशहाल हो। देश के खुशहाल होने का एकमात्र रास्ता यह है कि गांव और किसान और वहां रहने वाले लोग, चाहे वे मजदूर हों, चाहे खेती पर डिपेंड करने वाले लैंडलैस लेबरर्स हों, ये जब तक खुशहाल नहीं होंगे, तब तक चाहे दुनिया में घूमते रहें, ऊंची-ऊंची बातें करते रहें, इससे कुछ नहीं होगा। वित्त मंत्री जी से भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, वे बहुत बढि़या अंग्रेजी बोलते हैं, शहर में रहते हैं, दिल्ली की तरफ और दुनिया की तरफ देखते हैं, लेकिन कभी-कभी बात गांव की करते हैं। इससे काम नहीं चलेगा। यह जो कंट्राडिक्शन है, यह ऑन दि फेस ऑफ दि बजट आप हमेशा देखते हैं, हर बार देखते हैं, इसलिए मैं आपके माध्यम से आने वाले बजट के सम्बन्ध में भी कहना चाहूंगा कि किसानों के लिए, खेती के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, फूड प्रोसेसिंग के लिए, एनीमल हस्बेंड्री के लिए जब तक बड़े पैमाने पर एलोकेशन नहीं होगा, देश खुशहाल नहीं हो सकता।

अन्य तमाम बातें हैं, सारे लोग कह चुके हैं, चूंकि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है। मैं अपनी बात कहने के साथ-साथ यह जो अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव है, उसका समर्थन करता हूं।

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, I have got a list of 28 speakers on this Motion of Thanks on President’s Address.  Those who want to lay their written speeches on the Table of the House, they can do so.  It will be treated as part of the proceedings. As there are 28 speakers, how can we cover all of them?

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU  At the outset, I would like to thank you, Mr. Chairman, Sir, for giving me this opportunity to speak on the Motion of Thanks on the President’s Address.  So, this is a policy statement of the Government.  This is a speech prepared by the Government, approved by the Cabinet, and read by the President of India.  The promises given at the time of elections and the promises made in the Common Minimum Programme of the UPA have not been covered in the Presidential Address. Even everybody is talking about ‘recording 7.5 per cent growth in 2004-05 and likely to cross 8.0 per cent in 2005-06’.  Everybody is talking about this growth rate.  By achieving this growth rate, who will get advantage?  This is the question now.  Whatever income we are getting, whatever growth we are achieving, that should percolate down to the common man.  Otherwise, there is no use of it.  Everybody is talking about the growth rate of 8.0 per cent.  Now, they want to achieve a growth rate of 10 per cent. But the important thing is that it should percolate down to the common man; it should trickle down to the common man.  There is no initiative by the Government of India.  Revolutionary changes are required to trickle down the benefits to the common man. Otherwise, there is no benefit of this growth.

            Now, the farmers are committing suicide.  More than 30,000 farmers are committing suicide.  By achieving this growth rate, if the fruits of the growth trickle down to the farming community, the common man, and the weaker sections of the society, they will benefit. The present Government is criticising the previous Government. Even in Andhra Pradesh,  they are criticising the TDP Government that in those days the farmers were committing suicides. Okay, I agree. After this, why has the Government of India not prevented them from committing suicides.  Even in Karnataka, in Maharashtra, in Punjab, in Andhra Pradesh, farmers are committing suicides.  In all these States, Congress Government is there.  We have to find out the root cause as to why these farmers are committing suicides.  You can go through the figures.  Since so many years, the farmers’ income is coming down year by year.  Even the poor-rich gap is also increasing year by year.  That is why, we have to take necessary and proper steps to provide more money for agriculture, and for the social welfare. There should a reform with a human face. Without human face, there is no reform.  So, there should be reforms with human face and then only we will succeed.  We can do something for the weaker sections.  Even we have amended this National Rural Employment Guarantee Act.  This Act applies to only 200 districts in the country.  Before this Act came, there are already several programmes like Employment Assurance Programme; Rural Landless Employment Guarantee Programme.  All these programmes extended to the whole country.  In every district, if any unemployed person needs employment, we can provide employment.  We can provide work by this National Rural Employment Guarantee Act.  It is a good Act.  After Independence, we have given a constitutional guarantee to the unemployed persons.  But it will apply only to 200 districts. The Government should answer about the 400 districts which have been left. Suppose, some districts are not covered under this Act and there is poverty and employment there, who will approach those people?

If they approach the Collector, he would say that our district is not covered under this Act. Previously, so many programmes were there. In those programmes, we can cover it. So, my request to the Union Government is this. According to the UPA Common Minimum Programme, this is an assurance. It has been stated:

“The UPA Government will immediately enact a National Employment Guarantee Act. This will provide a legal guarantee for at least 100 days of employment, to begin with, on asset-creating public works programmes every year at minimum wages for at least one able-bodied person in every rural, urban poor and lower middle-class household throughout the country.”


            Now, it is restricted to 200 districts only. In the President’s Address it is not mentioned that in this year, they would increase it to hundred districts. It is limited to the 200 districts only. That is why, I feel that the whole country, two-thirds of the country, will not get the benefit under this Act. My request to the Union Government is this.

            According to the election promise, according to the UPA National Common Minimum Programme, the National Rural Employment Guarantee Act should be extended to the whole country. It is my party’s demand that this should be implemented. Otherwise, there is no use. The people will not get the benefit out of this Act.

            Regarding Education and Health, what is the promise the UPA Government made in the election manifesto? You can go through their promise on Education and Health. It has been stated:

“The UPA Government pledges to raise public spending in education to at least 6 per cent of the GDP with at least half of this amount being spent on primary and secondary schools.”



How much have they allotted in the Budget since the last two years? We have not achieved 6 per cent of the GDP spending. It is your commitment that Education and Health need more attention. Even now, the people in the villages are not getting good medical facilities. People are dying due to lack of medical facilities. For major diseases, they cannot afford money to the tune of Rs. 1 lakh or Rs.2 lakh. Even we are representing to the hon. Prime Minister to sanction money from the Prime Minister’s Relief Fund but we are not getting it. That is why, Education and Health need more priority. We should allocate more money. Otherwise, it will not trickle down. The people are dying. So, you have to implement your promise.

            About Education, what have you said?  It says:

“The UPA Government will raise public spending on health to at least 2-3 per cent of the GDP over the next five years, with focus on primary healthcare. ”


It has to spend around 5 per cent of the GDP over the next decade. This is the commitment of the UPA Government. What happened now? We are not providing enough money. Everybody will appreciate if you do it. We are not feeling happy after seeing this growth and everything. More money should go for Education and Health, for the farming sectors. Otherwise, 80 per cent of the population in the villages will not benefit. More than 70 per cent people depend on agriculture and allied sectors. So, how will they get the benefit? That is why, my request to the Union Government is that more money should be allotted to Education and Health. Then only we can provide good health to the common man.

            Regarding Women’s Reservation Bill, this is the promise made by the UPA Government in the National Common Minimum Programme. It has been stated:

“The UPA Government will take the lead to introduce legislation for one-third reservation for women in Vidhan Sabhas and in the Lok Sabha.”


This is the commitment of the UPA Government. Please go through the President’s Address. In the President’s Address, it is said:

“My Government will make every effort to see that 33 per cent reservation for women in Parliament and the State Legislature is made possible in the near future. ”


There is a change. Immediately, they changed it. Every political party is ready to pass the Women’s Reservation Bill. Who will object it? You may better bring forward the legislation. We are all ready to support the Bill. What have they said at the time of elections? What have they mentioned in the UPA Common Minimum Programme? What is there in the President’s Address? If you go through all this, you will find that they have now watered it down. They are not interested in giving 33 per cent reservation for women. They have categorically mentioned it in the President’s Address. So, they are making dual policy. My party’s  demand is that this Bill should be passed. Even all the political parties like the CPI, CPM, the BJP, the Telugu Desam and all other political parties are ready to support the Women’s Reservation Bill. But they are not bringing forward this Bill. Now, I would like to say something regarding backward classes.


MR. CHAIRMAN  Please conclude.

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU Sir, this issue regarding these backward classes and these minorities is most important.  If you go through the UPA Common Minimum Programme, they have identified six basic principles.  Out of the six basic principles, fifth one is ‘to provide for full equality of opportunity, particularly in education and employment for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, OBCs and religious minorities’.  There is no reservation for OBCs in Central Government educational institutions.  Even after two years of coming into power, the Government has not brought any legislation.  The Government have not issued any GO.  There is no reservation in educational institutions for the OBCs.  What is your commitment?  Two years have passed.  They have given a promise even for the minorities also.  They have given a promise in the Congress Party election manifesto.  We have given reservations in Karnataka, we have given reservations in Kerala in education and in employment.  We want to amend the Constitution, we want to provide the reservations for the minorities.  What they said in the elections, they mentioned in the UPA Common Minimum Programme.  Even in the recent Plenary Session in Hyderabad, there is no mention about the minorities.  Is this not but cheating?  Is this not but cheating to the minorities according to UPA Common Minimum Programme and the manifesto? 

            I would like to say something about National Development Council (NDC).  According to the National Development Council and Inter State Council, if you go through all these things, what is the promise of this Government to the people of this country?  The UPA Government will make the National Development Council a more effective instrument of cooperative federalism.  Where there are strong States, there is a strong Centre.  With weak States, there is no strong Centre.  What have they said?  The NDC will meet at least twice a year and in different States.  But what happened after two years?  They convened a meeting only one time instead of four times.  The NDC should take up the issue of financial help to States and arrive at a national consensus.  Specific steps should be taken in this regard.  The Inter State Council should be made active.  All Centrally-sponsored schemes except national priority areas like family planning should be transferred to States.  Many programmes under the Centrally-sponsored schemes are not transferred to the States till this day.  Till this day many programmes are under control of the Government of India.  What is the use?  If you want decentralisation, if you want to give more powers to the States, as per the the Sarkaria Commission’s Report, we have to transfer all the schemes to the States. 

MR. CHAIRMAN:  Please conclude.

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU  I will cover two-three points.  Sir, if you look at the UPA Government, there is no proper understanding in coalition among the UPA partners and their supporters.  There is no unanimity.  There is no unity in the decision-making at the Centre.  One party is talking one thing and another party is talking another thing.  In one State, the same party is criticising another party.  In Andhra Pradesh, TRS is criticising Congress, and the Congress is criticising TRS.  They are partners at the national level.  The premier institutions like CBI are misused.  The Bofors case is a good example of how they have misused the CBI in this thing. 

The Governors have become agents of the Union Government.  The latest examples are Bihar, Jharkhand and Goa.  Everybody knows that the dissolution of the Bihar Assembly was unconstitutional.  That is the verdict of the Supreme Court.  But there is no response from the Government of India.  Nobody took any steps even after the Bihar Governor said that he would take salute at the Republic Day celebrations.  It is he who gave his resignation. 

Why are we deviating from the non-alignment policy?  This is the policy formulated by Pandit Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of this country.  Why are you going against Iran?  We want to make our independent foreign policy.  We can also go for this atomic policy, Pokharan test and everything.  But we are against Iran.  So, we should not deviate from the non-alignment policy and everything. 

MR. CHAIRMAN:  Please conclude.

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU   So, finally I would like to request through you to this Union Government that more allocations should be there for the farming community, education and health. 

            With these words, I conclude.

M.P. VEERENDRA KUMAR Sir, in the Presidential Address, it is mentioned that the economical growth is likely to cross 8 per cent in 2005-2006.  The proposed growth has to be viewed with the perspective how it would benefit the common man.  The entire farming sector in the country is in doldrums.  The suicide of farmers continues unabated.  Whether in Maharashtra, Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala especially in Wayanad District and elsewhere – their problems are not addressed.  The hon. Minister for Commerce, Mr. Kamal Nath, claims that the farmers’ interests in this country are protected.  After the WTO Ministerial Conference in Hong Kong, the compulsion on our Government not to initiate any policy which may help the farming community, either by giving subsidy or any other support measures, which will sustain our agriculture, which is the livelihood of more than 68 per cent of the Indian population, is mounting. America and European Common Market, as the terms are set now after Hong Kong meet, will reduce the export subsidy by 2013 which constitutes only less than 2 per cent of the total subsidy doled out to the multinationals and the richer sections of the society in that segment.  The common farmers even in America are at the receiving end.  Every day, subsidy in America and in ECM is above Rs.4500 crore a day.  The import to this country from U.S. and ECM is subsidized and for that reason, it is lesser than the cost of production.  There is no level-playing field for India in this global scenario.  With AOA, how will our agriculture sector survive?  These questions are not addressed.

            I want to bring out the point on GM crops in the President’s speech.  It is mentioned that the Government is planning to set up a biotechnology authority to deal with the release, import and monitoring of GM crops.  Regarding the GM seeds, there are a lot of controversies and in our experience, in Andhra Pradesh and Maharashtra, cultivation of BT cotton proved to be disastrous. 


*The speech was laid on the Table.


Andhra Pradesh Government has even moved the court for damages against Monsanto Corporation.  The multinational companies take our Government and people for a ride, and they are above law. 

Another alarming factor is that the Ministry of Agriculture, Government of India has entered into an agreement with US Department of Agriculture to form a Board of the Indo-US knowledge initiative on Agriculture Research and Education.  As reported in several media, this initiative has certain hidden agenda.  In the recent meeting of the Board in Washington D.C., in December 2005, American side told Indians that there would be no US Government funding but India will have to allocate up to Rs.400 crore over three years towards the initiative.  The US-based multinationals are said to be keen on using initiative for retailing in agriculture.  India, a country endowed with rich bio-diversity and huge bank of germ plasm and genetic resources in farm universities and national research institutions, should not give access to transnational and MNCs considering our food security and national security.  This is very alarming.

            The hon. President has mentioned about better water management.  For WTO, World Bank and IMF, water is a commodity.  They insist on pricing water and that subsidy should not be given even for drinking water.  One of the conditions of IMF in advancing loans is public water taps must be closed.  The multinational companies are draining out our ground water ruthlessly for commercial purposes.  In many places, thirsty villagers are protesting against this unscrupulous exploitation of ground water.  Plachimada in Kerala is an example.  The Perumatty Panchayat has been fighting an unequal battle against the multinational Coco-Cola Company for three years to protect ground water.  Our resources are being exposed to the exploitations of MNCs.

            It is reported that the Government is going to open up education sector to Foreign Institutions including Universities and they will be allowed to enter the country.  But why are America, Canada, and Australia – who are pressing us for these reforms – not allowing entry of other countries into their domain?  How are we going to ensure the purity and independence of our education sector?  Are we to surrender everything to foreign interest strangling our cultural and educational existence?  What will happen to our national identity?

            The Government is going with full force for privatisation and allowing 100 per cent FDI on airports which will have far-reaching consequences for our national security.  I want to point out what is happening in America.  A political storm has been brewing in the US after the Committee on Foreign Investment approved the take-over of Ports in January.  Following the approval, Dubai Ports World (DP World) a state-owned company in the UAE is entitled to run major commercial operations at the ports of Baltimore, Miami, New Jersey, New Orleans and Philadelphia.  Now the US politicians including Congressmen want that the deal either be frozen or scrapped citing that the port security could be compromised if an Arab country that was hostile to Israel was in charge of managing key American Ports.  Republican Senator Lindesey Graham on Sunday said on Fox Television, “It is unbelievably tone deaf politically at this point in our history, four years after 9/11, to entertain the idea of turning port security over to a company based in the UAE who avows to destroy Israel.”

            New York Governor George Pataki, on his part, said, “Ensuring the security of New York’s port operations is paramount and I am very concerned with purchase.”  New Jersy Senator Robert Menendez said, he and Senator Hillary Rodham Clinton, both democrats, have said that they would introduce legislation that would prohibit the sale of port operations to foreign governments.

            We are comfortably forgetting that there was a man born in Porbandar whom we respectfully call the Father of Nation, Mahatma Gandhi.  We have  honoured him by erecting his statue in front of Parliament Building.  Luckily for us, statues do not listen or speak.  He was concerned about the Indian villagers and the downtrodden.  Sir, we must feel comfortable that Mahatma Gandhi is not listening.  We have coolly forgotten the Mahatma.



SHRI IQBAL AHMED SARADGI Sir, I am thankful to you for giving me an opportunity to participate in the debate on the Motion of Thanks on President’s Address. 

            The President, in his Address, has mentioned and proposed a number of schemes and projects for the welfare of the farmers, for the welfare of the labour, for the welfare of the children, for the welfare of the school going children and for the welfare of all the sections of the society by setting up, introducing and proposing so many developmental schemes like National Rural Employment Guarantee Scheme, Bharat Nirman, Jawharlal Nehru Urban Renewal Mission, Sarva Shiksha Abhiyan Yojana with universal mid-day meal programme, etc.

            I would also like to draw the attention of the House that the Right to Education up to the age of 14 years and the Mid-day Meal Schemes attached with the Sarva Shiksha Abhiyan are very significant schemes.  As per one calculation, around 12 crore children are being benefited under this Scheme.  We have been asking for this Sarva Shiksha Abhiyan scheme for the last two-three decades to provide education in the rural areas, to control the child labour or to avoid child labour.  This scheme is a very significant scheme introduced by the UPA Government and the Prime Minister.  I congratulate the Prime Minister and the Government that around 12 crore students are being benefited under the Mid-day Meal Scheme and Sarva Shiksha Abhiyan Scheme.

            Once the Finance Minister has promised on this floor of this House that two percent cess is charged out of this total budget, which comes to around Rs.4,000 crore to Rs.5,000 crore.  That amount is earmarked for the education purpose, particularly for the rural education out of that budget.  It has been assured that for the students belonging to minority communities, especially in the Urdu-speaking areas and in the rural areas, a proportionate Budget should be given to those minority or Urdu speaking areas.         I suggest that that amount should be bifurcated or earmarked for the rural areas, for the Urdu speaking areas, as has been promised by the Finance Minister on the floor of this House.

            Sir, then we have a National Rural Employment Guarantee Scheme.  पिछले पचास सालों में शायद ही कोई ऐसी सरकार हो जिसने इतनी सारी योजनाएं किसानों, रूरल एरियाज, मजदूरों तथा गरीब तबकों के लिए शुरू की हों और ये योजनाएं जो इम्पलीमेंट की जा रही हैं, ये सेन्ट्रल स्कीम्स हैं। Already the funding of these schemes has been assured.  Recently, our Prime Minister visited Andhra Pradesh and started the Rural Employment Guarantee Scheme.  An apprehension is shown by other Parties that this scheme is not being implemented sincerely.

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU : Sir, I have applauded the scheme and I said that it should be implemented throughout the country.

SHRI IQBAL AHMED SARADGI : Sir, there are so many schemes which are being proposed and implemented.  I would not go into the details of these schemes because these have already been discussed.

            I congratulate the Prime Minister for creating a new Ministry of Minorities Affairs.  This is the first time that two new Ministries have been created for the welfare of the minorities and for the welfare of women and children.

16.29 hrs.                                          (Mr. Speaker in the Chair)

उधर की बैंच से आग्र्यू हुआ है। मैं आपके ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं कि कुछ योजनाएं कमीशन फॉर नेशनल माइनॉरिटीज एजुकेशनल इंस्टीटयूशंस से संबंधित हैं और स्टैंडिंग कमेटी फॉर द एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज है। इस बारे में जो १५ सूत्री प्रोग्राम है, सामने बैठे हुए माननीय सदस्यों ने उस पर अपनी टिप्पणी व्यक्त की है और यह कहा है कि अल्पसंख्यकों के लिए अलग से कोई योजना नहीं होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। मल्होत्रा जी ने कामन सविल कोड की बात कही। मैं इन सारी बातों का रेफरेंस देते हुए कहना चाहता हूं,, I would like to say on this occasion that there are different denominations of loyalty for the Indian citizens.  There is loyalty to religion, there is loyalty to culture, there is loyalty to province and there is loyalty to so many other things.   Keeping all these loyalties, keeping our identities, we have to maintain a national identity.  हमारी मल्टी कल्चर सोसाइटी है। यहां पर कामन सविल कोड को सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं लागू कर सकते हैं, यहां पर बौद्धिज्म भी हैं, जैनिज्म भी हैं, सैंकड़ों मजहब हैं, सैंकड़ों कस्टम्स हैं और सैंकड़ों ट्रैडिशंस हैं। इन सबके लिए कामन सविल कोड की बात करना और उसे लाना शरारत होगी, सही नहीं होगा। बीजेपी को इसे भूलना चाहिए और आइन्दा ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कि सारे देश में कामन सविल कोड हो। कामन सविल कोड इंडियन सोसाइटी के लिए कभी भी ठीक नहीं हो सकता। अगर वह आ जाएगा, तो सारे हिन्दुस्तान में झगड़े शुरू हो जाएंगे, आपस में हम लोग लड़ने लड़ेंगे। इसलिए यह बात बीजेपी और अन्य दलों के लिए एडवाइजेबल नहीं है। उन्होंने यह बात माइनोरिटी कमीशन के, नेशनल माइनोरिटी इंस्टीटयूशन के रेफरेंस से कही है। मैं कहूंगा कि उन्हें माइनोरिटीजी के लिए दिल बड़ा करना चाहिए। अल्पसंख्यकों के लिए जो योजनाएं हैं, उनका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि ये योजनाएं, they are not based on religion, they are based on the socio-economic conditions of the minorities.  यह जो सच्चर कमीशन का सर्वे है, it is based on the socio-economic conditions of the minorities. माइनोरिटीज का जो सर्वे है, मैं पूछना चाहता हूं कि बैंकिंग में कितनी संख्या में अल्पसंख्यक हैं, रेलवे में कितने अल्पसंख्यक हैं और उनकी एजुकेशन लिट्रेसी क्या है? आप देखेंगे कि पिछड़े तबके से, इकोनॉमिकली डिप्राइव सेक्शन से भी कम एजुकेशन का प्रतिशत अल्पसंख्यकों का है। इन सारी चीजों को देखकर अगर कोई कमीशन बनाया जाए, if any Commission is set up to survey, based on the socio-economic condition of the minorities, I think there is nothing wrong in it.  All the Parties irrespective of their political ideologies should support this survey and this proposal.  इसीलिए मैं यह बात कहना चाहता हूं। अगर देश का कोई सेक्शन या कोई धर्म का व्यक्ति पीछे है, तो उसे आगे लाने के लिए, to make them compete with the other sections, to make them eligible to become literate, to make them eligible to get education, if any Commission is set up, any priorities are being given, any privileges are being given, I think there is nothing wrong extending this.  I congratulate Prime Ministerji, UPA Government and the Chairperson, Sonia Gandhiji for proposing so many schemes for education and development of minorities. इसके लिए जो बजट है, पिछले २० महीनों में जितनी तेज प्रगति से इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, विपक्ष के लोग जहां इस बात का संशय कर रहे हैं, वह सही नहीं है। इसके लिए पर्याप्त फंडिंग है, इंस्टीटयूशन है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है और रूरल इम्प्लायमेंट गारंटी स्कीम का प्रोसेस शुरू हो गया है। They have started identifying the beneficiaries.  The process has already been started.  In many States it has already been in progress.  इस बारे में कोई डाउट करना सिर्फ राजनीतिक द्ृष्टिकोण ही हो सकता है और कुछ नहीं। यूपीए सरकार की अच्छी योजनाएं हैं और ये सब सेक्शंस के लिए हैं।

यूपीए सरकार ने अपने पड़ोसी देशों के साथ काफी मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाए हैं। जैसे पाकिस्तान के साथ बनाए हैं। पाकिस्तान के लिए बसों का आना-जाना शुरू हो गया है। पीपल-टू-पीपल काँफिडेंस बिल्डअप हो रहा है। वहां के डेलीगेशन हमारे देश में आ रहे हैं और हमारे देश के डेलीगेशन वहां जा रहे हैं। इस तरह से विदेश नीति में और विदेश में एक अच्छे वातावरण का निर्माण हुआ है। मैं इसके लिए हमारे प्रधान मंत्री जी को और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी जो को बधाई देता हूं। यूपीए सरकार के पावर में आने के बाद इस देश में एक सेंस आफ सिक्योरिटी निर्माण हुई है, एक सेंस आफ सिक्योरिटी आई ह।

जहां भय का वातावरण था, जहां लोग डरते थे, एक तनाव था। यूपीए सरकार का सबसे पहला एचीवमेंट यह है कि आज सारे देश में सेफ्टी और सेक्योरिटी का माहौल बना हुआ है। साथ ही साथ मैं कुछ प्रपोजल दूंगा। माइनोरिटीज के लिए जो स्कीम्स हैं, जैसे मौलाना आजादा एजुकेशन फंड है, उसके बजट एनहांसमेंट होना चाहिए। इस माइनोरिटी इंस्टीटयूशन के फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए मैं डिमांड करता हूं कि इसे दो सौ करोड़ रुपए किया जाए, जबकि यह साठ करोड़ रुपए प्रपोज किया गया है। इस प्रकार इसे एनहांस किया जाए। फाइनेंशियल माइनोरिटी डव्लपमेंट कारपोरेशन के बजट में भी इजाफा होना चाहिए। यह एनहांसमेंट रिलीजन बेस पर नहीं है। उनकी एजुकेशन कंडीशन पर, फाइनैंशियल कंडीशन पर, बैकवर्डनेंस से इस कम्यूनिटी में आने के लिए इसके बजट में इजाफा होना चाहिए। मैं एक बार फिर यूपीए प्रधानमंत्री और यूपीए चेयरपर्सन को, माइनोरिटी के जो सब्जेक्ट्स लिए गए हैं और दूसरी जातियों के बारे में, पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जाति के बारे में जो अच्छा कम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया है, उसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूं। एक बार फिर मैं माइनोरिटीज़ की स्कीम्स के बजट में इजाफा करने की प्रार्थना करते हुए स्पीकर साहब को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया।

MR. SPEAKER:  Hon. Members, I have to make an announcement.  It does not suit the convenience of the hon. Leader of the Opposition to participate in the debate today and he has requested me to allow him to speak tomorrow at              12 o’ clock immediately after the Question Hour.  He will speak for about 30 to 40 minutes and thereafter the hon. Prime Minister will reply.  The discussion will end thereafter.  After that, the other discussion will start.

            I have been assured by Prof. Vijay Kumar Malhotra that on behalf of his Party and Opposition, there would be no notice for what we call ‘Zero Hour’ tomorrow.

            Now, time has to be strictly maintained. 

… (Interruptions)

SHRI RAM KRIPAL YADAV (PATNA): How can it be possible? … (Interruptions)

MR. SPEAKER:  If not possible then take action whatever you can.

            Now, Shri Tek Lal Mahto.

श्री टेक लाल महतो अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया है। ५८ साल की आजादी के बाद सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि गांवों में रहने वाले लोगों के लिए, दो सौ जिलों में रोजगार गारंटी योजना को उपलब्ध कराना है। इस संबंध में मैं एक बात बताना चाहूंगा कि मैं झारखंड राज्य से आता हूं। वहां के जिलों में उपायुक्त ने एक टाइम लमिट कर दिया है कि दो से नौ बजे के बीच में ही आपको निबंधन करना है। इन सात दिनों के अंदर तमाम लोगों का निबंधन कैसे होगा? इसके लिए यहां से आदेश जाना चाहिए कि जब तक तमाम लोगों का निबंधन न हो जाए, टाइम का कोई लमिटेशन नहीं होना चाहिए। झारखंड राज्य जहां से मैं आता हूं वहां १४ सांसद हैं। १४ सांसदों मं से १३ सांसद यूपीए के साथ हैं। लेकिन अभिभाषण को तैयार करते समय झारखंड के लिए कोई ध्यान नहीं दिया गया। झारखंड में जो सबसे बड़ी समस्या है और जिसके लिए हम वहां की जनता से बोलकर आए हैं कि वहां विस्थापन की बहुत बड़ी समस्या है। मैं समझता हूं कि पूरे देश में झारखंड जैसा विस्थापन कहीं नहीं हुआ। ५८ लाख लोग वहां से विस्थापित हो गए हैं। मैं समझता हूं कि न राज्य सरकार को और न ही केंद्र सरकार को पता है कि वे लोग कहां गए हैं? इसलिए वहां की सरकारें, जो पूर्व की सरकार थी, तमाम कल-कारखानों को बंद कर रही थीं, कोलरीज को बंद कर रही थी। इसलिए हम लोगों ने कहा कि आप इस सरकार को हटाइए और जो प्रगतिशील सरकार बनने जा रही है, उसके लिए अपना मत डालिए। तभी झारखंड से एनडीए का सफाया हो गया। बीस महीने हो चुके हैं, जो बंद कारखाने थे, वे ज्यों के त्यों बंद पड़े हैं। एक भी कारखाना चालू नहीं हुआ है। हम लोगों ने रांची में एचइसी से कहा उसके लिए केंद्र से २१०० करोड़ रुपए अनुदान के रूप में दिए गए।  लेकिन वहां की राज्य सराकर को मात्र ७०० करोड़ रुपए देने थे, जिसे वह दे नहीं पायी। इसलिए वह बंद पड़ा है।

कोल इंडिया ने एक नियम बनाया है। कोयला मंत्री ऐसे नियमों से परेशान हैं। कोल इंडिया ने कह दिया है कि जमीन के बदले में नौकरी नहीं देंगे। इससे कोयले का उत्पादन नहीं होगा। जब तक जमीन के बदले किसानों को नौकरी की गारंटी नहीं दी जाएगी, जमीन के बदले जमीन नहीं दी जाएगी और आर्थिक पुनर्वास नहीं कराया जाएगा, किसान जमीन नहीं देंगे और कोई उत्पादन नहीं होगा। इससे देश का विकास ठप्प हो जाएगा। कोल इंडिया को इस नियम में परिवर्तन करना चाहिए। जमीन के बदले जमीन और नौकरी की गारंटी होनी चाहिए।

        यहां किसानों की चर्चा हो रही है। हमारे यहां अभी तक बिजली की व्यवस्था नहीं हो पायी है जबकि बिजली के अनेक रिसोर्सिज हैं। हाइडल प्लांट बनाए जा सकते हैं। वहां पावर प्लांट भी हैं। वहां के लोगों को बिजली नहीं मिल रही है। एक ओर जहां रोजगार गारंटी योजना है, जहां बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कही जा रही है, वहां झारखंड सरकार ने जो लोग डीलर्स के माध्यम से कैरोसिन की बिक्री कर रहे थे, उनके कैरोसिन में कटौती कर दी है। डीलर्स को बेरोजगार कर दिया गया है।

सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जा रही है और मध्याहन भोजन दिया जा रहा है लेकिन शिक्षकों की बहाली नहीं हो रही है। कई स्कूल बंद हैं। भवन बन रहे हैं। विद्यालय गांव के अध्यापकों के माध्यम से चलाए जा रहे हैं लेकिन उनको एक-डेढ़ हजार रुपए वेतन दिया जाता है। वहीं बगल में जो सरकारी स्कूल हैं, वहां के अध्यापकों को १० से १५ हजार रुपया दिया जा रहा है। इससे लोगों में असंतोष है। उनके वेतन में बढ़ोत्तरी करनी चाहिए।

             झारखंड में पेय जल की बहुत समस्या है। कहीं सीसीएल, बीसीसीएल है। इसके कारण और जल रुाोत न होने के कारण पानी की समस्या है। दूसरी ओर कोयला खनन के चलते जल स्तर नीचे चला गया है। सरकार की तरफ से कहीं जल की व्यवस्था नहीं करायी जा रही है। सैंटर से जो फंड जा रहे हैं वे डाइवर्ट किए जा रहे हैं। सरकार जो फंड यहां से भेज रही है, उसका सही उपयोग और मॉनिटरिंग होनी चाहिए। पेय जल के लिए जो राशि दी जा रही है, वह उसके ऊपर खर्च नहीं की जा रही है। आज यूपीए सरकार की ओर लोग उंगली उठा रहे हैं क्योंकि हर चीज चाहे खाद्यान्न हो या दवाइयां हों, कपड़ा हो, सभी चीजों की कीमतों में उछाल आ रहा है। एनडीए सरकार के बारे में जो बातें कही जाती थी वहीं बातें यूपीए सरकार के बारे में कहा जा रही हैं कि सभी चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं जिसे सुन कर दुख होता है। इससे गरीब परेशान हैं। इसलिए मूल्यों पर नियंत्रण होना चाहिए। यहां से जो पैसा जा रहा है, राज्य सरकार उसे सही तरीके से खर्च नहीं कर रही है। अफसर लोग लूट रहे हैं। मुझे वह बात याद आती है जब राजीव गांधी जी ने कहा था कि अगर दिल्ली से १०० रुपया जाता है तो वहां १४ रुपए ही पहुंचते हैं। उन्होंने यह बात बीस साल पहले कही थी। इस पर भी सरकार का ध्यान होना चाहिए। जो राशि गरीब के लिए जा रही है वह उसके ऊपर खर्च हो रही है या नहीं इसकी छानबीन होनी चाहिए। यहां से एक जांच दल तैयार करना चाहिए जो वहां की सरकार के ऊपर निगाह रखे कि वहां पैसा सही तरीके से खर्च हो रहा है या नहीं? गरीबों के लिए इन्दिरा आवास की योजना है। ६० लाख गरीब किसानों के लिए मकान बनाने की योजना है। वह बहुत अच्छी योजना है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि गरीबों को मकान मिलेगा। २५ हजार में से मुश्किल से गरीब के पास १५-१६ हजार रुपए जा पाते हैं। बहुत से लोग मकान बना लेते हैं लेकिन खिड़की, दरवाजे और प्लास्टर का काम नहीं करवा पाते हैं क्योंकि बिचौलिए १० से १२ हजार रुपए खा लेते हैं। इसकी छानबीन करने के लिए मॉनिटरिंग सैल का निर्माण करना चाहिए।

गवर्नमेंट ने स्वीकार किया था कि झारखंड में डेढ़ परसेंट सिंचाई की व्यवस्था हुई है। लेकिन आज तक यू.पी.ए. गवर्नमेंट ने न तो तालाब और न ही डैम का निर्माण कराया है। श्रम विकास योजना जैसी बड़ी योजनाओं के नाम तो किताब में छपे हुए हैं लेकिन हम लोगों से कहीं कोई अनुशंसा नहीं मांगी गई है। हम जनप्रतनधि हैं, हम मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट हैं और यह भारत सरकार का पैसा है, लेकिन हम लोगों से कहीं भी अनुशंसा नहीं मांगी गई है। हमें चेयरमैन बना दिया गया है लेकिन डी.सी. अपने मन से यहां-वहां सारा पैसा खर्च कर रहे हैं। हम लोगों से कहीं कोई अनुशंसा नहीं ली जा रही है। यह पैसा सैंट्रल गवर्नमेंट का है इसलिए मैं चाहूंगा कि कम से जनप्रतनधियों की इसमें अनुशंसा होनी चाहिए ताकि पैसे का सही जगह उपयोग हो सके।

श्रम विकास योजना में, खास तौर से जो बंद कल-कारखाने हैं, मैं चाहता हूं कि उन्हें चालू कराया जाए क्योंकि यू.पी.ए. सरकार ने वायदा किया था कि उस क्षेत्र में जो बंद कल-कारखाने हैं, वे चालू होंगे। इनके चालू होने से हजारों मजदूर जो बेकार बैठे हैं, उन्हें रोजगार मिलेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपका भाषण बहुत अच्छा है। इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं।

…( व्यवधान)

MR. SPEAKER    I hope his speech is properly looked into.

          Shrimati Neeta Pateriya.


डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय महामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार की नीतियों और उपलब्धियों के साथ वशिष्ट योजनाओं का सूत्र पत्रक होता है।

अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्तुत करते हुए प्रस्तावक महोदय द्वारा सरकार की कतिपय योजनाओं के बारे में बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते हुए एक प्रकार से स्वयं को धन्यवाद दिया है। वास्तव में यदि इसकी गहराई में जाये तो वास्तविकता ज्ञात हो सकेगी। स्थिति क्या है ? क्या हम भ्रमजाल की भूल भूलैया में तो नहीं हैं? अभिभाषण में आर्थिक प्रगति की काफी चर्चा की गयी है, किंतु यदि हम देखें तो कथित प्रगति के बाद भी गरीब और अधिक गरीब हुआ है और धनाढय और अमीर हुए हैं। गरीबी और अमीरी की खाई को पाटने में क्या हम असमर्थ नहीं रहें? गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों की हालत क्या है?क्या शहरों और गांवों में जीवन स्तर में समानता ला सके हैं?गांव का आम आदमी रोजगार की तलाश में शहरों की ओर क्यों पलायन कर रहा है? शहरों की ओर बढ़ती आबादी और वहां की बेरोजगारी ने अव्यवस्थायें पैदा की है। फलत: नौजवान या तो किसी का मेहमान बनकर या किसी अस्थायी बसेरे में सहारा लेकर या फिर किसी झुग्गी झोपड़ी में मेहमान बनकर या फुटपाथ का सहारा लेकर जिंदगी की गाड़ी खींचने को विवश है। यह शहरों के प्रति आकर्षण और शहरों में नौकरी मिले या न मिले पर दौड है शहर की ओर। इससे पानी, बिजली, आवास की समस्या में एक ऐसा वातावरण बनाया है जो आर्थिक प्रगति को सीधे चुनौती दे रहा है। हम कैसे गरीबी और अमीरी के अंतर को पाट सकते हैं ? कैसे शहरों और गांवों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हुए पलायन को रोकते हुए आम लोगों को आर्थिक प्रगति का लाभ मिल सकेगा, इस हेतु आश्वस्त कर सकते हैं? अभिभाषण में कृषि की प्रगति, किसानों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में भी चर्चा की गयी है। लेकिन दूसरी ओर किसानों की दयनीय दशा उनके निरंतर कठोर परिश्रम से उत्पादित फसलों का समुचित मूलय न मिलने और किसान आत्महत्या के लिए विवश हो तो, कृषक उन्नति पर सीधा प्रश्न चिन्ह है, किसानों को मिलने वाले ऋण सुविधायुक्त हो, उसको उत्पादित उपजों का समुचित लाभ मिले। उसकी समस्याओं को यथाशीघ्र सुलझाना तथा कृषि वैज्ञानिकों के अनुसंधान का लाभ गांव के हर किसान को मिले इस हेतु समुचित प्रयास आवश्यक हैं। आज स्थिति इतनी शोचनीय है कि हम खाद्यान्न में आत्म निर्भरता की दुहायी देकर भी विदेशों से अनाज का आयात करने जा रहे हैं। देश में कृषि क्षेत्र में आधुनिकी व प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करने की द्ृष्टि से स्थापित किया जाना वांछित है, जरूरी है।


*The speech was laid on the Table.

        मान्यवर, अभिभाषण में देश के सवार्ंगीण विकास और प्रगति के लिए आधारभूत संरचनाओं के बारे में चर्चा की गयी है यदि हम इस बारे में देखें तो विद्युत उत्पादन की द्ृष्टि से, यातायात सुविधा में सड़कों के निर्माण की द्ृष्टि से या अन्य यातायात के साधनों की द्ृष्टि से उन्हें उपलब्ध कराना जरूरी है। औद्योगिक विस्तार के लिए जल, जमीन और तदर्थ उपयुक्त वातावरण की निर्मति जरूरी है। क्या हम उपलब्ध करवा पाये हैं?

मान्यवार, संयुक्त मोर्चा की पूर्ववर्ती सरकार द्वारा इस दिशा में पर्याप्त प्रयत्न किये गये थे। विद्युत उत्पादन क्षेत्र में पारंपरिक ऊर्जा रुाोतों के अलावा अपारंपरिक रुाोतों के दोहन पर काफी ध्यान दिया गया व नये पारंपरिक व अपारंपरिक ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों की योजनाओं को प्रारंभ किया गया था, किंतु उस दिशा में आज प्रयत्नों में कमी आयी है, उसे बढ़ाया जाना जरूरी है। जल विद्युत उत्पादन क्षेत्र में तथा पारंपरिक ऊर्जा रुाोतों के अलावा अपारंपरिक रुाोतों के दोहन पर काफी ध्यान दिया गया व नये पारंपरिक व अपारंपरिक ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों की योजनाओं को प्रारंभ किया गया था किंतु उस दिशा में आज प्रयत्नों में कमी आयी है उसे बढ़ाया जाना जरूरी है। जल और विद्युत जहां औद्योगिक क्षेत्रों की प्रगति के लिए जरूरी है, वहीं किसान या खेती के लिए प्राथमिकी आवश्यकता है। सरकार के विगत दो सालों के प्रयत्न काफी धीमे हैं। इसी क्रम में यातायात सुविधा की द्ृष्टि से सड़कों के विस्तार को महत्व देते हुए जहां पूर्ववर्ती सरकार द्वारा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना तथा अन्यान्य माध्यमों से एक विस्तृत योजना व कार्यक्रम बनाया गया था, उसकी गति धीमी है। उसमें गति लाने की आवश्यकता है। पर्याप्त धन आबंटन जरूरी है। यद्यपि औद्योगिक सरंचना के लिए हवाई अड्डों के विस्तार की चर्चा की गयी है किंतु दो साल के अंतराल के बाद भी प्रगति नहीं हो पायी है। मध्य प्रदेश तो प्राय : अछूता है। हम मात्र घोषणा कर रहे हैं। यातायात सुविधायें कृषि व औद्योगिक उन्नति का आधार है इस क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए। आधारभूत सरंचना में जल का भी अत्यधिक महत्व है। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा नदियों को परस्पर जोडने की महत्वकांक्षी योजना प्रारंभ की गयी थी। आज उसकी प्रगति भी धीमी है। योजना की कार्य स्थिति पर पूरा ध्यान देकर उसमें तेजी लाया जाना जरूरी है। इससे उन क्षेत्रों को जहां पानी का संकट है, जैसे मध्य प्रदेश्, राजस्थान या छत्तीसगढ़ हो उनकी प्रगति व विकास में अत्यधिक सहायक होगी।

मान्यवर, अभिभाषण में भ्रष्टाचार को रोकने हेतु प्रभावी कदम उठाने की चर्चा की गयी है। किंतु, लोकपाल विधेयक को अधनियमित करते हुए लोकपालों की नियुक्ति की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है। साथ ही वभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार को रोकने के बारे में सरकार की सकारात्मक कार्यवाही न होना अत्यंत ही चिंता का विषय है, जो सरकारी तंत्र की अक्षमता को सिद्ध करता है।

मान्यवर, सच्चर कमेटी द्वारा अल्पसंख्यकों की सशस्त्र सेना के तीनों अंगों में गणना को लेकर सेना के मूल स्वरूप व चरित्र को आघात करने वाले निर्णय व तद्नुसार कार्यवाही को रोके जाने के बारे में किसी प्रकार का उल्लेख न होना राष्ट्रीय एकात्मकता की भावना को ठेस पहुंचाने वाला कदम व गंभीर चिंता का विषय है।

मान्यवर, सर्वशिक्षा अभियान शिक्षा की सर्वसुलभता, शिक्षा में व्यापक सुधार के साथ शिक्षा सभी को सभी स्तरों पर समान रूप से मिले इस हेतु अभिभाषण में चर्चा की गयी है, किंतु देश के वभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में साम्प्रदायिक आधार पर आरक्षण को रोके जाने के कोई प्रभावी कदम उठाये जाने का उल्लेख नहीं है। इससे देश के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप पर सीधा आघात हो रहा है। साथ ही सरकार का इस विषय पर मौन व्यापक असंतोष का कारण बन रहा है।

मान्यवर, वैसे देश भर में संचार सुविधाओं का काफी विस्तार हुआ है, किंतु इन सुविधाओं का लाभ आज भी सुदूरवर्ती आदिवासी बहुल क्षेत्रों जनजातीय प्रधान क्षेत्रों व ग्रामीण अंचलों में नहीं मिल पा रहा है। इन क्षेत्रों के नागरिक उक्त सुविधाओं से वंचित हैं और इससे स्पष्ट है कि उक्त संचार सुविधायें वशिष्ट शहरों, नगरों या कस्बों तक ही सीमित रह गयी है और यदि ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं कहीं सुविधायें हैं भी तो वे नगण्य है। इनकी सुलभता अत्यंत आवश्यक है।

अभिभाषण में रेल व्यवस्था पर गर्व की बात कही है, किंतु देश के पिछड़े व आदिवासी बहुल क्षेत्रों में आज भी नागरिक इस सुविधा से वंचित हैं। वे चाहे मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुत झाबुआ, खरगोन जैसे क्षेत्र हों या मंदसौर, नीमच, रामपुरा, मनासा आदि पिछड़े क्षेत्र हों, जो रेल सम्पर्क से नहीं जुड़ पाये हैं। इस क्रम में राजस्थान व छत्तीसगढ़ राज्य भी है, जहां रेल सुविधाओं की निरंतर मांग है।

जहां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व शैक्षिक व आर्थिक द्ृष्टि से पिछड़े अन्य नागरिकों के लिए शिक्षा व रोजगार के अवसर की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने के बारे में कतिपय उपाय यथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना उपयों का उल्लेख तो किया है किंतु इन्हें प्रभावी ढंग से लागू किये जाने की उपाय योजना स्पष्ट नहीं है।

हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम काफी तेजी से आगे बढ़ा है और इसका लाभ सभी क्षेत्रों को मिला है। रक्षा पंक्ति से लेकर आम आदमी इससे लाभान्वित हुआ है। हमें अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है। किंतु, इस कार्यक्रम को बढावा देने की अत्यधिक आवश्यकता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा की द्ृष्टि से भी यद्यपि कुछ कदम उठाये गये हैं किंतु उसमें नीतिगत परिवर्तन आवश्यक हैं, जिससे कि हम राष्ट्र विरोधी शक्तियों व उग्रवादियों का न केवल प्रतिरोध कर सकें अपितु उन्हें समाप्त करने हेतु और प्रभावी कार्य योजना लागू कर सकें।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में वभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं का उल्लेख करते हुए ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का भी उल्लेख किया गया है जो एक सही कदम है, किंतु पूर्ववर्ती एनडीए सरकार द्वारा मध्य प्रदेश् में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की तरह एक संस्थान ( अस्पताल) के स्थापना की घोषणा को मूर्तरूप न देना तथा मध्य प्रदेश में आयुर्वेदिक कालेजों की स्थापना का अनुमोदन न होना व उसमें विलम्ब चिंता का कारण है।

पैट्रोलियम उत्पादन के क्षेत्र में हम काफी पीछे हैं। हम भारी मात्रा में आयात पर निर्भर हैं। हमारे पास संसाधन हैं। देश में पैट्रोलियम, कच्चे तेलों की उपलब्धता भी है दोहन की जरूरत है। हम अपनी क्षमतायें बढ़ायें, योजनाओं को समयावधि में पूरा करें, जिससे कि हम इस क्षेत्र में शीघ्र निर्भरता हो सके।

यातायात की द्ृष्टि से जहां कतिपय बातें अभिभाषण में कही गयी हैं, किंतु राजस्थान और मध्य प्रदेश को जोडने वाले नसीराबाद-महू राष्ट्रीय राजमार्ग का शीघ्र निर्माण किया जाना आवश्यक है इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के हवाई अड्डे को अन्य हवाई अड्डों से जोड़ने के लिए उन्हें विकसित किये जाने की भी आवश्यकता है।

इसी प्रकार से विद्युत की द्ृष्टि से मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को पर्याप्त जल और बिजली उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

आज के बदलते हुए विश्व राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में वैदेशिक नीति पर पुन: गंभीर चिंतन व मंथन आवश्यक है। यद्यपि हमारे संबंध पड़ौसी देशों से सुधरे हैं किंतु भारत, रूस, भारत-अमेरिका, जापान-भारत, भारत-चीन तथा यूरोपीय संघ के देशों से खाड़ी देशों से निरंतर संबंध बढ़ाये जाने की अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिवर्तन की द्ृष्टि से अत्यंत आवश्यक हैं। यद्यपि हमारी विदेश नीति काफी अच्छी है और सुविचारित है तथापि उक्त परिप्रेक्ष्य में एक व्यापक द्ृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है।

देश की अर्थव्यवस्था सुद्ृढ़ हो, हमें प्रत्येक क्षेऋ में आत्मनिर्भरता प्राप्त हो, देश ऊंचाइयों को छुए, इस हेतु कठोर परिश्रम, संसाधनों का समुचित प्रयोग व राष्ट्र के प्रति समर्पण आवश्यक है। हम इस दिशा में अग्रसर हों, हमारे प्रयास समवेत हों, हम अपनी समस्त शक्ति का उपयोग देश हित में करें।


श्रीमती नीता पटैरिया माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत निर्माण के बारे में जो पिछली बार कहा गया था, महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में वही दोहराया है। कांग्रेस और यू.पी.ए. सरकार भी बार-बार भारत निर्माण की बात कहती है। लेकिन भारत निर्माण का सपना क्या है और भारत कैसा होगा, इसकी छाया भी अभिभाषण में नहीं दिखती है। जो वायदे किए गए, वे भी खोखले हैं जबकि एन.डी.ए. सरकार ने अपने कार्यकाल में भारत को शक्तिशाली देशों की कतार में खड़ा कर दिया था। हमने जो कहा उसे करके दिखाया है। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में केवल यू.पी.ए. सरकार के जो घटक दल हैं, मात्र उन्हें खुश करने का प्रयास किया गया है, बाकी कुछ नहीं है। हमारे भाई, झारखंड के सांसद कह रहे थे कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी कहा करते थे कि एक रुपया भेजते हैं तो क्षेत्र में पन्द्रह पैसे पहुंचते हैं। इस संबंध में मैं यह कहना चाहती हूं कि उन्होंने आज के संदर्भ में यह बात नहीं कही थी कि वर्ष २००५-०६ में भी पहुंचेगे। उस समय केन्द्र से लेकर राज्यों में, अधिकतर स्थानों पर कांग्रेस की ही सरकारें थीं। यह उन्होंने तत्कालीन समय के लिए कहा था न कि भविष्य के लिए कहा था कि जब झारखंड या मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें होंगी, वहां केन्द्र से पैसा जाएगा तो उसमें पन्द्रह पैसे पहुंचेगे। उन्होंने आज के परिप्रेक्ष्य में यह बात नहीं कही थी, उस समय के लिए कही थी जब केन्द्र और राज्यों में, अधिकतर स्थानों पर कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थीं।

महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में एक और बात की कमी दिखाई देती है। हमारा देश बाहरी और भीतरी आतंकवाद से जूझ रहा है और उससे निपटने हेतु कोई ठोस कारगर नीति नहीं बनाई गई है। देश में अराजक घटनाएं घट रही हैं जिससे देशवासी चिंतित हैं। यू.पी.ए. सरकार आतंकवाद से निपटने में पूर्णतया असफल रही है। जब सरकार वोट की राजनीति करेगी, छदम धर्मनिरपेक्षता, धर्म तुष्टीकरण की बात कहेगी और ऐसी बातें होती रहेंगी तो आतंकवाद से निपटना मुश्किल हो जाएगा और देश में ऐसी वभिन्न दुर्घटनाएं और घटनाएं घटित होती रहेंगी। जब एन.डी.ए. सरकार थी, तब आतंकवाद से निपटने के लिए पोटा कानून बनाया गया था लेकिन यू.पी.ए. सरकार ने आते ही उस कानून को हटा दिया। यू.पी.ए. सरकार के कार्यकाल में अब यह चल रहा है कि विदेश के राजदूत अपनी चिट्ठी हिन्दुस्तान में लिखकर भेजते हैं कि हिन्दुस्तान में मुख्यमंत्रियों को क्या कहना चाहिए और क्या करना चाहिए। यह हमारे देश के लिए शर्म की बात है और यह यू.पी.ए. सरकार की कमजोरी का परिचायक है।

        महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में आम आदमी और उसकी रोजमर्रा की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं दिखाई देता है। एक नारा जो चलता रहता है “कांग्रेस का हाथ, गरीब के साथ”  लेकिन यह केवल नारे तक ही सीमित है। देखने में आ रहा है कि सरकार का हाथ महंगाई के बहाने सीधा गरीब की जेब पर है और महंगाई सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ी है जिससे आम जनता त्रस्त है। गेहूं, चावल, तेल, चाय और रसोई गैस के दाम हर साल बढ़ते जा रहे हैं।

अभिभाषण में कर्मचारियों के हितों के संबंध में कोई नीति नहीं है, जब कि लाखों कर्मचारी जो इस देश की रीढ़ हैं, उनकी भलाई के लिए यू.पी.ए. सरकार ने कोई उल्लेख नहीं किया। यू.पी.ए. सरकार की किसान विरोधी नीतियों के कारण देश में किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं और उनकी संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। अभिभाषण में कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु कोई उपाय नहीं बताये गये हैं। किसान सरलता से लोन ले सकते हैं, लेकिन वे उसे कैसे चुकायेंगे, इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। वर्तमान में खाद और बीजों के दामों ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। बेरोजगारों को रोजगार मिले, इसकी भी कहीं कोई योजना नहीं है। रोजगार के अवसर सृजित किये जाएं, ऐसी कोई नीति इसमें नहीं हैं। बंद हुए कारखाने चालू किए जाएं, लघु और कुटीर उद्योग फिर से शुरू किये जाएं, जिनसे लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए भी अभिभाषण में कोई नीति नहीं है। आज लोग बेरोजगारी से परेशान हैं, शहरी बेरोजगारों के बारे में कही कोई बात नहीं की गई है। ऐसा लगता है कि शहरी बेरोजगारों की तरफ सरकार का ध्यान ही नहीं है। यू.पी.ए. सरकार में बार-बार जो बातें की जाती हैं, उनमें कभी भी शहरी बेरोजगारों के बारे में चिंता नहीं जताई जाती है। शहरों में रिक्शा, ठेले चलाने वाले गरीब मजदूर रहते हैं जो अपनी रातें फुटपाथों पर गुजारते हैं।

अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में महिलाओं के लिए आरक्षण की बात कही गई है, जो सुनने में ही हास्यप्रद लगती है, क्योंकि जो यू.पी.ए. के घटक दल हैं, वे महिला आरक्षण के प्रश्न पर एकमत नहीं है, फिर वे आरक्षण कैसे लागू कर पायेंगे। यह सुनकर हंसी आती है, इस तरह से इन्होंने केवल देश की जनता को गुमराह किया गया है।

इस अभिभाषण में हिंदुस्तान की संस्कृति को बचाने का प्रयास करने पर कोई जोर नहीं दिया गया है। आज वभिन्न टी.वी. चैनलों पर अश्लील विज्ञापन, धारावाहिक एवं फिल्मों के प्रसारण के कारण परिवार के साथ लोगों का टी.वी. देखना बंद हो गया है। इससे समाज और परिवार का वातावरण खराब हो रहा है। आज के बच्चे कल के भविष्य हैं, उन पर इन सब चीजों का क्या प्रभाव पड़ेगा, हमें इस बात की चिंता भी करनी होगी। यह एक गंभीर विषय है, इस अश्लील ट्रांसमिशन को रोके जाने की आवश्यकता है। परंतु इसके बारे में कोई चिंता व्यक्त नहीं की गई है। हिंदुस्तान की संस्कृति पर होने वाले प्रहारों को कठोरता से रोकना होगा। हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है। वैलेंटाइन-डे से हमारी संस्कृति की पहचान नहीं होती। इसी तरह से धर्मान्तरण पर कठोरता से प्रतिबंध लगाना चाहिए। क्योंकि बाहरी मिशनरीज गरीब लोगों की गरीबी का फायदा उठाकर, उन्हें लालच देकर देश के कोने-कोने में धर्मान्तरण कर रही हैं, जो बहुत बड़ा अपराध है।

अल्पसंख्यक वर्ग की उन्नति हो, उनकी उन्नति से लिए योजनाएं बने, यह सबकी मंशा है। समाज के सभी व्यक्तियों के विकास की बात हमें करनी चाहिए। लेकिन सरकार ने देश में रहने वाले सभी समाज के लोगों की चिंता नहीं की है, बल्कि मुस्लिम वोट कांग्रेस को कैसे मिलें, उन्होंने इसकी चिंता की है। विकास की कोई जाति या धर्म नहीं होता। विकास की एक ही जाति होती है – जनता का हित। हमारा यू.पी.ए. सरकार से निवेदन है कि विकास को धर्म और जाति में मत बांटिये। सड़क कभी यह नहीं कहती कि मुझ पर हिन्दू चलेगा या मुस्लिम चलेगा। नल कभी यह नहीं कहता कि इसमें जो पानी आयेगा, वह हिन्दू के लिए है या मुसलमान के लिए है। सूर्य कभी पक्षपात नहीं करता कि सूरज की किरणें हिन्दू को ज्यादा दे औऱ मुसलमान को कम दे दे। प्रकृति किसी को छोटा या बड़ा नहीं मानती है। इसलिए प्रकृति की हवा, पानी, बाढ़ और विकास को जाति और धर्म में मत बांटिये। अन्यथा इसके लिए भी एक चर्चा छिड़ जायेगी कि हिन्दुओं के लिए कौन सोचेगा। क्या सभी हिन्दू शक्षित हैं, क्या सभी हिन्दुओं को रोजगार मिल गया है, क्या सभी हिन्दू गरीबी की रेखा से ऊपर उठ चुके हैं?  आप एक नई चर्चा को देश में मत छेड़िये। बहुसंख्यकों की भी भावनाएं होती हैं। उनकी भावनाएं आहत न हों, इसका भी सरकार को ध्यान रखना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक आखिरी बात कहना चाहती हूं कि कश्मीर में पंडितों का नरसंहार होता है।…( व्यवधान) 

MR. SPEAKER: There is no time left for your party. Your leader is also to speak.

श्रीमती नीता पटैरिया : वहां से उन लोगों को निकाल दिया जाता है। लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं होती। हम इस बात की निंदा करते हैं कि मौहम्मद पैगम्बर साहब के कार्टून बनाये गये। … * एक चित्रकार है, वह बार-बार हिन्दू देवी-देवताओं के नग्न चित्र बनाता है, क्या उस पर उन्होंने कभी रोक लगाई

*Not Recorded

है, क्या कभी उस पर आपत्ति दर्ज की है? भारत माता का नग्न चित्र बनाकर उसकी नीलामी की गई, तब यू.पी.ए. सरकार में किसी व्यक्ति का स्वाभिमान नहीं जागा कि वे उस बात का विरोध करते कि भारत माता का नग्न चित्र क्यों बनाया गया।

MR. SPEAKER: You ask the Government to do it. Why should you bring in an individual name? हम कहना चाहते हैं कि क्या हिन्दुओं की भावना, भावना नहीं है?

…( व्यवधान)

MR. SPEAKER The reference made to Shrimati Sonia Gandhi will be deleted.

…( व्यवधान) 

श्रीमती नीता पटैरिया : नग्न चित्र बना कर नीलाम किए जाते हैं।…( व्यवधान)  

अध्यक्ष महोदय : अब आप खत्म कीजिए।

…( व्यवधान) 

श्रीमती नीता पटैरिया माननीय अध्यक्ष जी, गऊ माता हिन्दुओं की आस्था का प्रतीक है, गऊ संरक्षण का एक कठोर कानून बनाया जाए, जिससे जो कत्लेआम गऊ माता का होता है, उसे रोका जा सके।…( व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदय  उसे तो कोर्ट ने बंद कर दिया।

…( व्यवधान) 

श्रीमती नीता पटैरिया श्रीराम और श्रीकृष्ण से हमारे देश की संस्कृति हैं, उनका मंदिर बनाने के लिए भी किसी ने चिन्ता नहीं की है। वह बहुसंख्यक हिन्दुओं की आस्था का केन्द्र है। राम मंदिर बनाने के लिए भी प्रयास किया जाए।…( व्यवधान)   मंदिर बनाया जाए।


MR. SPEAKER: Next is Shri Ramchandra Paswan. Where is your seat? Please go to your seat.


श्री रामचन्द्र पासवान अध्यक्ष महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। सदन में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा चल रही है। पहले एनडीए की सरकार थी और उस सरकार में यह वायदा किया गया था कि हम प्रत्येक साल एक करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार की बात दूर रही, जो लोग रोजगार में लगे हुए थे, वे भी बेरोजगार हो गए। जितने कल-कारखाने थे, जो घाटे में चल रहे थे, उन्हें बंद करने का काम किया गया और जो मुनाफे में चल रहे थे उन्हें बेचने का काम किया गया।…( व्यवधान) 

MR. SPEAKER: Please, no disturbance in the House.

श्री रामचन्द्र पासवान : अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि जो निजी क्षेत्र हैं, उनमें आरक्षण की व्यवस्था की जाए इसका कारण उपक्रम में जो आरक्षण दलित वर्ग के लोगों को, पिछड़ों को मिल रहा था, जो गरीब तबके, निर्बल लोगों को मिल रहा था, आज वे सारी की सारी सम्पत्ति एनडीए सरकार के द्वारा बेच दी गई । प्राईवेट सैक्टर में जो चले गए, हम सरकार से लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से मांग करते हैं कि निजी क्षेत्र में आरक्षण मिले। दूसरा हमारा यह कहना है कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। हमें खुशी हो रही है कि यह सरकार कटिबद्ध है और महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी कहा है।…( व्यवधान) 

MR. SPEAKER: Please do not disturb the hon. Member who is speaking. You are not a prompter for him.

श्री रामचन्द्र पासवान : हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि जो दलित, अल्पसंख्यक और अति पिछड़े, ओबीसी वर्ग की महिलाएं हैं, उनके लिए लोक सभा में वन-थर्ड सीट बढ़ाई जाए, क्योंकि अब जनसंख्या बहुत बढ़ गई है और उन महिलाओं के लिए सीट सुरक्षित की जाए।

अध्यक्ष महोदय, आज जो पब्लिक सैक्टर हैं, उनमें तो आरक्षण मिल रहा है, लेकिन जो न्यायालय, न्यायपालिका है, जिसमें हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट है, उनमें जो जजों की नियुक्ति होती है, उनमें किसी तरह का कोई आरक्षण नहीं मिल रहा है। इसलिए हमारी पार्टी मांग करती है कि न्यायपालिका के क्षेत्र में भी हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट जजों की नियुक्ति में भी आरक्षण मिले। सेना में जो अल्पसंख्यकों की भर्ती का जो सर्वे कार्य चल रहा है, उसका हम समर्थन करते हैं ।


17.00 hrs.

इसके साथ-साथ दलितों और आदिवासियों का भी सेना में सर्वेक्षण होना चाहिये, और उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए । अध्यक्ष जी, हालांकि समय की कमी है लेकिन फिर भी मैं कम से कम समय में अपनी बात रखूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आपको पांच मिनट हो गये हैं।

श्री रामचन्द्र पासवान : अध्यक्ष महोदय, अभी नहीं हुये हैं। मैं प्रधान मंत्री जी को प्रधानमंत्री रोजगार योजना के लिये धन्यवाद देता हूं। मैं लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से यू.पी.ए. सरकार को बधाई देता हूं क्योंकि आज तक किसी भी सरकार ने १०० दिन की रोजगार गारंटी योजना चलाने का काम नहीं किया था। यह योजना काफी लाभप्रद होगी। इस योजना में कितना पैसा गया है, वह हमें मालूम नहीं लेकिन यह योजना केन्द्र सरकार के माध्यम से चली है और पैसा जरूर जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार स्टेट से आता हूं जहां आज एन.डी.ए. की सरकार बनी है लेकिन लोगों की जान-माल सुरक्षित नहीं है। माओवादी े नाम के उग्रवादी हर जिले में पैदा हो गये हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि केन्द्र वह उग्रवाद समाप्त करे। इस संबंध में बिहार सरकार की जो भी योजना हो, उससे लोगों को अवगत कराया जाये। मेरी मांग है कि उग्रवाद पीड़ित क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा सैन्य बल देकर उसका सफाया कराया जाये।

            अध्यक्ष जी, बिहार में बेरोज़गारी की भारी समस्या है जो गम्भीर है। बिहार के लोग कोलकाता जा रहे हैं, दिल्ली आ रहे हैं लेकिन वे वहां कितने सुरक्षित हैं, यह सब आपको मालूम है। अभी प्रधान मंत्री जी ने एक साल में १०० दिनों के रोज़गार की गारंटी दी है लेकिन इन १०० दिनों से काम चलने वाला नहीं है। हम चाहते हैं कि वर्ष के शेष २६५ दिनों का जो रैस्ट दिया गया है, उसमें भी रोजगार की व्यवस्था की जाए । हम यह भी मांग करते हैं कि जो ठेला चलाने वाले, फल-सब्जी बेचने वाले, अंडा बेचने वाले, छोटा रोजगार करने वाले हैं; जिनके पास पैसा नहीं है, उन्हें ५ से १० हजार का मुफ्त लोन दिया जाये ताकि वे अपना छोटा-मोटा रोज़गार कर सकें। बैंक से उन्हें पैसा नहीं मिलता है । गांव में महाजन से जो पैसा कर्ज में लेते हैं, उससे जितनी कमायी होती है, उसकी आधी रकम सूद में चली जाती है। हम यह भी मांग करते हैं कि इन्दिरा आवास योजना में अधिक से अधिक गरीब लोगों को मकान दिये जायें। अध्यक्ष महोदय बिहार में उन लोगों को इन्दिरा आवास का लाभ मिल रहा है जो पैसे वाले हैं, जो घूस देते हैं। यदि घूस नहीं दी जाती तो गरीब आदमी को यह आवास नहीं मिलता है।

        अध्यक्ष महोदय, फूड फॉर वर्क केन्द्र सरकार की योजना है, जिसके लिये वह पैसा देती है। राज्य सरकार उसका श्रेय लेकर उस योजना को क्रियान्वित कर रही है। इस योजना में वहां के प्रधान, अधिकारी, एस.डी.ओ., बी.डी.ओ. जैसे लोग आते हैं लेकिन उसमें न सांसद को और न ही विधायक को प्रतनधित्व दिया जाता है। हमारी मांग है कि उस पैसे के उपयोग को देखने के लिये केन्द्र सरकार की देखरेख में एक टीम गठित हो जिसमें सासंद को समाहित किया जाये ताकि उस पैसे को सही ढंग से खर्च किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा। अभी प्रभुनाथ सिंह जी कर रहे हैं।

श्री प्रभुनाथ सिंह : कुछ राज्यों में अनुश्रवण समतियां बनाई हैं। सांसद लोग उसके अध्यक्ष हैं। …( व्यवधान) 

श्री रामचन्द्र पासवान : अध्यक्ष महोदय, प्रभुनाथ जी को आपने काफी समय दिया है। …( व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदय :  आपने बहुत ठीक बोला। हम बहुत दबते हैं उनसे।

श्री रामचन्द्र पासवान : सब लोग कहते हैं कि पता नहीं क्या लगाव है, क्या नहीं है कि बार बार वे खड़े होते हैं और उनको समय मिल जाता है। …( व्यवधान)   प्रभुनाथ भाई से हमें कोई परेशानी नहीं है।

            हम कहना चाहते हैं कि हमारा क्षेत्र कोसी, कमला और बालान इन सारी नदियों में समाहित है। वहां फ्लड प्रोटैक्शन के लिए १९६० में एक बांध बना था। बांध बनाते वक्त एक मैप तैयार किया गया था कि पानी को कैसे स्टोर किया जाए। एक तरफ पानी स्टोर किया जाएगा और दूसरी तरफ नहर द्वारा उस पानी को सिंचाई के काम में लाया जाएगा। बांध बन गया लेकिन सिंचाई की व्यवस्था नहीं हुई जिससे एक तरफ तो लोग बाढ़ से परेशान हैं और दूसरी तरफ सुखाड़ से परेशान हैं।

अध्यक्ष महोदय :  आप बहुत अच्छा बोले। आपको और ज्यादा बोलना चाहिए लेकिन आज समय कम है, किसी दूसरे दिन आप बोलें।

 श्री रामचन्द्र पासवान : मैं एक बात कहकर समाप्त करूंगा। यहां किसानों की समस्याओं के बारे में सभी सदस्यों ने कहा। आज जो चश्मा बनाने वाला है, साबुन बनाने वाला है, तेल बनाने वाला है, किसी तरह की वस्तु मैनुफैक्चरिंग करने वाला है, वह अपने सामान की कीमत अपने आप तय करता है लेकिन आज किसान खुद उपजाई हुई फसल की कीमत नहीं तय कर सकता है। जब मार्केट में वह माल लेकर जाता है तो दुकानदार उसको कम दाम पर खरीदता है और वह किसान मुंह पर पट्टी बांधे चुपचाप सुनता रहता है। हम कहना चाहते हैं कि जिस तरह से चश्मा बनाने वाला, साबुन बनाने वाला, मैनुफैक्चरिंग करने वाला अपने सामान की कीमत अपने आप तय करता है, उसी तरह से हमारे किसान को भी अपनी फसल की कीमत तय करने देनी चाहिए। इसके लिए सरकार सब्सिडाइज्ड दर पर खाद दे, बीज दे, सिंचाई की व्यवस्था करे तथा मार्केट की व्यवस्था भी सरकार को करनी चाहिए, यह मेरी मांग है।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करते हुए पुन: आपको धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदय :  आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने बहुत अच्छा बोला। आप किसी दूसरे मौके पर बोलेंगे तो हम आपको फिर समय देंगे, परंतु आज समय की कमी है।


श्री भँवर सिंह डांगावास माननीय महोदय, यू.पी.ए सरकार ने जो महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा भाषण पढ़वाया गया, वह कतई असंतोषप्रद व निराशाजनक है। अत: मैं इसके संबंध में रखे धन्यवाद के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

अभिभाषण में पृष्ट संख्या ५ के पैरा १२ में जो कृषि उपज के बारे बीमा की बात की है, वह एक छलावा है। कृषकों को जो क्रेडिट कार्ड पर ऋण दिया जाता है, उसमें से बीमा की प्रीमियम राशि जबरदस्ती काट ली जाती है, यह कतई अनुचित है। यह ऐच्छिक होना चाहिए।

यह बीमा पद्धति भी त्रुटिपूर्ण है, इसमें तहसील को नुकसान हेतु आंकलन के लिए इकाइ माना है। अर्थात पूरी तहसील में प्राकृतिक आपदाओं या अन्य कारण से जो हानि होती है, तब ही वह प्रभावित कृषक इस बीमा की परधि में आता है। अत: अधिकतर असंभव है कि पूरी तहसील में फसलों का नुकसान हो। प्रतयेक राजस्व गांव को कम से कम इकाई मानना चाहिए।

अभिभाषण की पृष्ट संख्या ५ पर ही पैरा १३ में भारत की नदियों को जोड कर बाढ़ क्षेत्रों से जल, अकाल पड़ने वाले क्षेत्रों में उलब्ध कराना है। इस योजना की घोषण किये काफी अधिक समय हो गया है, परन्तु आज तक इसमें कोई प्रगति नहीं हुयी है। इसमें यह सरकार कतई विफल रही है।

यह सरकार किसानों की हितेषी होने का दावा कर रही है जबकि यह प्रमाणित हो चुका है यह कतई किसान विरोधी सरकार है। यहां कृषक गेहूं की राष्ट्र की खपत से अधिक इतना गेहूं पैदा कर रहा है कि कई देशों में गेहूं का निर्यात हो रहा है। फिर इस सरकार ने समर्थन मूल्य से जो कि ६०० रूपये क्िंवटल है डेढ़ गुना कीमत पर अर्थात ९०० रूपये क्िंवटल के भाव से गेहूं आयात कर रही है, जो कि ढोने के खर्चे को जोड़कर रूपये ११००-१२०० प्रति क्िंवटल पड़ेगा। यह किसानों के विरूद्ध क्रूर कदम है।

यद्यपि मैं समर्थन मूलय जो ६०० रूपये प्रति क्िंवटल रखा है, वह भी सही नहीं मानता। जोताई, सिंचाई, बीज, खाद व मजदूरी का हिसाब लगायें तो यह राशि भी ६०० रूपये प्रति क्िंवटल से अधिक होगी। यहां तक कि नहरी क्षेत्र में और कुओं से विद्युत उपयोग कर जो सिंचाई खर्चा है, उसे ध्यान में नहीं रखते हुए पूरे देश में समर्थन मूल्य समान रखा जाता है, यह कतइ न्यायोचित नहीं है।

यह यू.पी.ए सरकार, यू.पी.ए से विपक्ष की सरकार से भेदभाव रखते हुए उन राज्यों के विकास में रोड़े अटका रहे हैं। इस स रकार में राजस्थान सरकार से निस्तारण हेतु निम्नलिखत प्रकरण विचाराधीन हैं, उन पर कोइ ध्यान नहीं दे रही है। मेरा आग्रह है कि यू.पी.ए सरकार ऐसा न करके सभी राज्यों को विकास का समान अवसर दे।


*The speech was laid on the Table.


१.विद्युत, जो कि राज्य का हिस्सा, आनंदपुर साहिब जल विद्युत परियोजना।

२.मुकेरियन जल विद्युत योजना।

३.यू.बी.डी.सी चरण द्यितीय।

४.थोन बांध परियोजना।

५.शाहपुरा कांडी जल विद्युत परियोजना से राजस्थान का हिस्सा देना चाहिए। इसके अतरिक्त आणविक विद्युत परियोजना की इकाइयों से अधिक हिस्सा दिया जाना चाहिए।

इसी संबंध में आग्रह करूंगा कि रोपड़, हरिके एवं फिरोजपुर के हैडवक्र्स का नियंत्रण पंजाब से भाखरा व्यास प्रबंधन मंडल को हस्तांतरित करना चाहिए एवं इसके अतरिक्त राजस्थान के हिस्से का शेष ०.६० एम.ए.एफ जल दिया जाना चाहिए। यमुना से भी राजस्थान के हिस्से का जल दिया जाना चाहिए।


राजस्थान की १. दौसा-गंगापुर सिटी, २. अजमेर-पुष्कर, ३. रामगंज मंडी- भोपाल, ४. कोलायत फलौदी व ५. पुष्कर-मेड़ता सिटी की लाइनों का कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूरी जिम्मेदारी से कराए। इसके अतरिक्त कई गेज परिवर्तन योजनाओं को कार्य रूप में लाना चाहिए। इसमें विशेषत: अजमेर मेड़ता रोड से रेल लाइन बिछाने का कार्य इसी बजट में लेना चाहिए। इसका सर्वे कई दफा हो चुका है।


राजस्थान का दो तिहाई भाग रेगिस्तान है, वहीं काफी हिस्सा पहाड़ी भी है। वहां आवागमन के लिए सड़कों का बनाना परमावश्यक है। प्रधान मंत्री सड़क योजना के अंतर्गत जो सड़कों का निर्माण हो रहा है, यद्यपि वह राजस्थान में नहीं के बराबर है, तो भी जो ग्राम २५० की आबादी के हैं, इसी साल में जोड़ा जाना चाहिए। यद्यपि मुद्दे बहुत हैं, परन्तु समयाभाव के कारण इन मुद्दों तक सीमित रहता हूं।

अंत में ऊर्जा मंत्री जी का ध्यान आपके माध्यम से दिलाना चाहता हूं कि हाइड्रो विद्युत के समान खर्च से विद्युत उत्पादन भूमिगत कोयले को भूमि में ही जलाकर गैस उत्पादन कर ( यू.जी.सी)विद्युत संयंत्र लगाने की वधि है। ऐसे स्थान राजस्थान में मेड़ता जिला नागौर के पास चिन्हित किये गये हैं, मौजूद हैं। इस वधि से गुजरात में ओ.एन.जी.सी., कोल इण्डिया लि० व नवैली लिग्नाइट लि० ने मिलकर संयंत्र लगा दिये हैं। ऐसा राजस्थान में भी हो ।

        यू.पी.ए सरकार से आग्रह है कि योजनाओं को गांधी परिवार के नाम में परिवर्तित करने से कोई विकास नहीं होगा। योजना वहीं जो एन.डी.ए सरकार ने बनायी थी सिर्फ सरकार ने नाम परिवर्तन किया है।

अंत में, मैं इस धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करता हूं।



DR. C. KRISHNAN Mr. Speaker, Sir, thank you very much for giving me this opportunity to speak on the Motion of Thanks on the Address made by hon. President of India on the 16th of this month. I support the Motion on behalf of my party Marumalarchi Dravida Munnetra Kazhagam headed by Mr. Vaiko, leader of the Tamilians in Tamil Nadu.

            Our GDP has witnessed growth in spite of cross-border terrorism and the threats received from the neighbouring countries from time to time. During the period 1999-2005, the rate of growth of our GDP was 7.5 per cent. During 2005-2006, the rate GDP so far has been about eight per cent, and it is expected to further increase. So, the country is progressing as stated by the hon. President of India.

I would like to thank the Government of India first of all for amending the Constitution of India to provide reservation in private unaided educational institutions taking into view the interest of the poor, Scheduled Castes, Scheduled Tribes, socially and educationally backward classes. I also thank the Central Government for sanctioning enough funds for the Sethusamudram Kalvai Thittam which has been the dream of Tamils for the last 130 years[KMR13] .

            The former Chief Minister of Tamil Nadu, Thiru C.N. Annadurai was very much in favour of the scheme.  Now, right approach has been taken during the regime of our hon. Prime Minister, Dr. Manmohan Singh ji.

            On 15.09.2998, on the invitation of Shri Vaiko, the then Prime Minister of India, Shri Atal Bihari Vajpayee visited Chennai.  He got the approval of the then Prime Minister at the Seerani Arangam at Marina, Chennai, where he announced the scheme of Sethu Samuthram Canal System, for which we are very thankful. 

            There has been a mention about the inter-linking of rivers in the President’s Address.  Inter-linking of rivers is a very good theme, thinking about the future of our farmers.  This is the need of the hour as we are facing on the one side the floods and on the other side, the drought in many parts of the country.  Inter-linking of peninsular rivers shall be the first step towards linking of rivers in India.  This matter was also brought by Shri Vaiko through a Private Member’s Bill in 2001. 

The farmers of our country are to be protected by the National Agricultural Insurance Scheme.  Seeds should be selected, streamlined and given to the farmers, who are placed in the rural areas, throughout the country.  Water management should be main theme for the future of our country.  I congratulate the Government for the new ventures for the future of our country – The National Rural Employment guarantee Act, under which 200 districts have been selected and employment is to be given for them.  This is an innovative scheme appreciated by the whole world at this point of time.  Water conservation project also has to be added to these 200 districts.

Sir, Bharat Nirman – rural infrastructure is being given focus.  Electricity for the rural people, roads for the rural people, drinking water, telephone and irrigation facilities have to be provided.  About six lakh houses are to be built for the poor and downtrodden. 

The National Rural Health Mission focuses on nutrition of the poor people in the rural areas as well as providing sanitation and drinking water facilities.  The National Urban Renewal Mission is going to improve the conditions of our cities.

The Sarva Shiksha Abhiyan is a very important scheme.

MR. SPEAKER: Now, you have to complete.

DR. C. KRISHNAN : This is a very important scheme for the poor people who wanted to study.  About 12 crore children are to be benefited by the mid-day meal scheme. 

Finally, I want to make a request.  There are about five ultra mega power projects to be constructed in India.  The load is about 4,000 MW.  They are going to be constructed along the coastal area as well as on the inland area. The principle of first come, first served should be followed.  Hence, I would like to request that Tamil Nadu should be protected by giving one out of these five ultra mega power plants.

MR. SPEAKER: When I speak for West Bengal, I am at number 2.

DR. C. KRISHNAN :  I would request the Government to provide one ultra mega power plant to Tamil Nadu. 

MR. SPEAKER: Dr. Krishnan, thank you for your speech[R14] .





SHRI SUBRATA BOSE Mr. Speaker, Sir, on behalf of the All India Forward Bloc, I join in expressing our gratitude to our much respected President for delivering an Address to both the Houses of Parliament assembled together on the 16th February last.

            While we certainly thank the President for delivering the Address, we know, it is not his Address but it is the Address of the Government as per the convention which outlines the policies adopted by the Government during its tenure and actions taken and to be taken in furtherance of its objectives and policies.

            Sir, as the time is limited, I shall try to be as brief as possible. I must mention with regret that though the Address outlines ambitious projects and policies, yet it does not take into account the reality in respect of many of the situations prevailing in the country. On page 4, paragraph 11 of the booklet, it is stated: “My Government has given the highest priority to the welfare of our farmers.” But it does not acknowledge that over the last few years, thousands and thousands of farmers have been led to commit suicide in various States of the country. This paragraph gives in detail about the credit facilities that will be given to the farmers. But, it has to be realised that the credit facility alone cannot improve the lot of the farmers. The availability of inputs at reasonable prices is also important. It should be ensured that the farmers get adequate prices for their produce. This will certainly go a long way in improving the conditions of the farmers. A very casual reference has been made to this aspect. In the last line, a brief mention has been made about the question of inputs and the market price of the products.

            On page 2 of the printed booklet, the Government has outlined various projects which have been undertaken for rural development. I would certainly like to congratulate the Government for bringing the National Rural Employment Guarantee Act by which they have kept one of the commitments made in the National Common Minimum Programme which was accepted by the Government while entering the office. I would like to recall what the Mover of the Motion, hon. Shri Madhusudan Mistry had said in this respect. He has said that the States are still not actively cooperating to implement this very appreciable project. I think, it is too early to blame the States. This Employment Guarantee Act has become operational very recently. The Central Government has to ensure its implementation. It is their responsibility. It is their liability to ensure that all States implement this Scheme.

MR. SPEAKER: How would they ensure it?

SHRI SUBRATA BOSE : It may be perhaps by appointing a monitoring committee.

MR. SPEAKER:  Over the State?

SHRI SUBRATA BOSE : Yes, Sir. After all, it is a Central Act.  It is a benefit which is given by the Central Act.  The funds are going from the Central Government, and to that extent, I think, some machinery with the concurrence of the States should be devised to ensure that  the real benefit comes to the unemployed people.

            I endorse the views with the various hon. speakers that the scheme need to be expanded.  But I think, it will take a little time, and I hope that a day will come when this scheme will be extended to include 365 days, and also perhaps to expand it, to make it effective and operative in all the districts of India.  But we have to be patient, as this is not possible  immediately.  We have  financial crunch and we have to appreciate that.  But we can certainly look forward to the expansion of this National Rural Employment Guarantee Act in the future. 

            Sir, under this paragraph  at page 2, the other very important policies  of the Government including The Bharat Nirman, National Rural Health Mission, The Jawaharlal Nehru Mission for Urban Renewal  have been outlined.  But if we turn to page 3, at para 6, one of the objects which has been mentioned  is about the scheme to provide electricity connection  to every village in the country.  It is a very laudable object.  But we cannot forget  that even hypothetically if electricity is provided to every village, we have to ensure that the people in the villages have the economic capability to accept their electricity.

MR. SPEAKER:  Now, you have to wind up, please.

SHRI SUBRATA BOSE :  The same thing applies to the telephone facility. Today, communication is very, very important and the telephone facility will be very useful, which is essential. But today,  how many people in our villages  are really economically sound to take the burden of having the telephone although they do feel  the need.  Sir, you have rung the bell.

MR. SPEAKER:   Yes, I  am sorry, Mr. Bose.

SHRI SUBRATA BOSE :  As a  disciplined  Member of this august House, I know, there is a time constraint.  I think, I have to obey your orders.  I shall certainly comply with it.

MR. SPEAKER:  Thank you.

SHRI SUBRATA BOSE :  But as I do so, may I, Mr. Speaker, Sir, very humbly submit, without meaning any disrespect to any hon. Member, that this imposition of time limit should be done from the beginning itself.

MR. SPEAKER:  Right.

SHRI SUBRATA BOSE :  I am not saying that the important leaders should go on extending their time.  But I expect that you will ensure that those whose turn comes late, they also have a minimum reasonable time to express their views.

MR. SPEAKER:  That is right.

SHRI SUBRATA BOSE : Thank you, Sir.


MR. SPEAKER: Your time was three minutes, but I have given you nine minutes.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: I am  very sorry, this is the fate of the Chair.  Everybody is thanking each other but the Chair is only receiving punches.

… (Interruptions)

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE):  Sir, I fully appreciate to what the hon. Member has said. He is absolutely correct… (Interruptions)

MR. SPEAKER:  You speak to your leaders also.

            Now, Shri P.C.Thomas.

… (Interruptions)

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY (KOKRAJHAR): Sir, there should be equal justice in providing time. Why do small parties  not get enough time to express their views?… (Interruptions)

MR. SPEAKER:  Mr. Bwiswmuthiary, please take your seat.  Otherwise, this time of disturbance will be deducted from your time when you speak.

… (Interruptions)



SHRI P.C. THOMAS Sir, the hon. President who came recently to Kerala had given a call for the Second Green Revolution.  He was inaugurating a grand kisan mela.   He was very enthused with the organic farming and the modern techniques which have been used there[KD15] .

He had given a call for transforming that into action throughout the whole nation. I find that he had – even in his speech at the Indian Science Congress at Hyderabad a month later to that – reiterated that and has again given a call for second Green Revolution. I find that hon. Prime Minister has also given a call for such a second Green Revolution in the field of agriculture. We are very happy that all such messages are coming out recently which we welcome. The whole nation was expecting a great leap, but I do not find that in the President’s Address – which of course is not a speech given by him – there is a real thrust for a great change or a great leap to see that our agricultural production is doubled or our farmers are helped to that extent so that the price of their produces are hiked.

            Many farmers are in great doldrums; we find from the answers given in Parliament as well as from other statistics or details which have been given from the Government that the suicides by farmers are on the increase. It has to be taken very seriously. We have to see that science and technology and other modern aspects which can be transformed into action are brought to the ground level so that farmers can be helped.

            In para 11 of the President’s Address, it is stated that an amount of Rs.14,000 crore will be given for reforms in the cooperative sector. But we find that such things are not seen in the ground level, and farmers are not getting loans at low interest rates; they are really in difficulty to pay back the loan at the appropriate time to the banks.

            We also find a reference to the common market for agricultural products, which is a welcome step. But I find that in spite of all these, the farmers are really finding it difficult because of low price of their produce. I am also very astonished to see that there is no mention about many of the plantations and plantation workers who are also in very great difficulties; you can see the plight of pepper, the plight of cardamom, vanila; they are all products which are earning very high foreign exchange and they are really in a very bad shape now.

            Even the coconut farmers, areca nut farmers, jute farmers, tobacco farmers are in difficulties and I feel that something has to be done to see that the real change occurs. Some change in the policy is required. That has not been given a thrust in the speech which has been delivered.

            I would say that WTO is a big thing and the farmers marched ahead on their way to blocking them. There are also very many loopholes which have to be properly made use of and the farmers have to be taught as to how to make use of them. Even the Government and the Government bodies have to implement many of these policies in such a way that the loopholes are made use of for the benefit of the poor farmers.

            Recently we have seen in the papers that – of course we expected a tariff policy – a sensitive list of agricultural products was to be given by our Government to the WTO so that many of the imports and import tariffs can be regulated. I would submit that many of the farmers – about whom I said, like pepper, cardamom, areca nut, vanila, tobacco, cotton, etc. – are to be included in the sensitive list so that the import policy and import tariffs can be regulated in such a way that they are helped.

As far as farmers are concerned, the National Agricultural Insurance Scheme, which is a very good scheme has to be given a better share.  I think a reference has been made in Para 12 of the Address saying that coverage is going to be increased.  Though we get a lot of assurances, implementation of those assurances has yet to take place.  Many of the farmers’ produces do not come under this insurance scheme.  Therefore, in places, especially Kerala if one acre of land is completely washed away in a flood or some other calamity the loss may not be calculated correctly.  In other States maybe the loss is not the same because we have to take into consideration the nature of land, geography and also the nature of plantation.  I am not speaking for Kerala alone but as an example I may say that if one acre of land goes the loss cannot be calculated.  So, the insurance has to take into account such aspects as geography, nature of plantation, etc.

            I would now come to the other point – so far I have spoken about the farmers – which is one matter in which all the Members will be interested and it is regarding the Prime Minister’s Relief Fund which is being given as an assistance for the poor patients.  A number of patients were helped and the Members also had a good feeling that they had been able to help many patients.  I think PMO should take it seriously.  Nowadays, we do not even get a reply for many of our letters.  At least I feel so.  I do not know why they do not reply to our letters.

MR. SPEAKER: Action is taken.  My experience is that letters are addressed to the patients directly.

SHRI P.C. THOMAS : Not even that, Sir.  That was being done but now we do not get the reply.  Maybe, the paucity of fund is there.  We have to find fund for this.  A lot of fund is coming.  We have gone for globalisation.  For various other activities we have gone to private persons.  Airports and so many other things are taken over by the private persons.  Many of the public sector undertakings are going to be replaced or are being replaced. Why?  When the Government was going in for privatisation we were told that other things like infrastructure, social development, social help, etc. would be taken care of.  So, I think this is a matter which should be considered.

            Young, Energetic Minister, Shri Murli Deora is here.

MR. SPEAKER: Is he young?

SHRI P.C. THOMAS : He is very much present here.  I congratulate him as well as other new Ministers including Shri Vasan and others who are here.  Some of other very senior Ministers, who were not given their seniority, have been considered this time.  Shri Sontosh Mohan Dev is also here.  I would only say that Rangarajan Committee Report has come.  I think it is being studied only.  We fear that several times the price of petroleum, which affects the common man has been increased for LPG Cylinder, petrol as also diesel.  Now, the Committee’s Report is to increase the LPG price by Rs.75 per cylinder; increase the petrol price by Rs.1.21 per liter and increase the price of diesel also accordingly.  I think this will be a big burden if it is accepted.  I am sure that proper step will be taken and stern action will be taken to see that such things do not occur.  If petroleum price increases we find the price of everything goes up.  A poor man cannot go in a bus.

MR. SPEAKER: Keep your points for the time when the Minister does that.

SHRI P.C. THOMAS : It affects everything.  It affects transport, postage, services, everything.

So this is just a basic thing.  I am limiting to that because of the paucity of time.

MR. SPEAKER: But I find that there is no restriction on the sale of cars.  The roads are choked.  The prices of fuel are increasing.

SHRI P.C. THOMAS : The cars are being sold and the corporate sector is very happy.  I think they will be more happier when the budget comes.  I am not very sure but I hope that the poor man who is becoming poorer may be dealt with kinder hand.


MR. SPEAKER: Thank you for your kind cooperation.  I deeply appreciate your contribution.

            Now Mr. Pachouri would be intervening in the debate.




कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री सुरेश पचौरी) : सम्मानित अध्यक्ष महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव सम्मानित श्री मधुसूदन मिस्त्री जी ने प्रस्तुत किया है, मैं आपकी अनुमति से उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। महामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषण दरअसल वह दस्तावेज होता है, जो सरकार की नीतियों और उपलब्धियों को प्रतिबंबित करता है। मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि यह अभिभाषण‘बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय’ है, जो संदेश देता है कि यह सरकार आम आदमियों की भलाई को मद्देनजर रखते हुए सेवा के संकल्प के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रही है।

मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि इस सरकार की नीति और नीयत में कोई फर्क नहीं है। यह सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध और कटिबद्ध है कि यह जो कहती है, वह करके दिखाती है, अर्थात् इसकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं। इसलिए जब मैं यह कह रहा हूं कि देश के शोषित वर्ग, अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, पिछड़े वर्ग के लोगों के हितों को द्ृष्टिगत रखते हुए यह सरकार काम कर रही है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, बल्कि इस वर्ग के लोगों में, इस सरकार के मई, २००४ से सत्ता में आने के बाद, एक नया विश्वास जागा है। हमारे देश की जो महान सांस्कृतिक विरासत है, दरअसल यह सरकार उन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए काम कर रही है।

मान्यवर, जहां तक इस देश की अधोसंरचना का प्रश्न है, इन्फ्रास्ट्रक्टर का प्रश्न है, इस दिशा में यह सरकार वरीयता के आधार पर काम कर रही है। कुछ माननीय सदस्यों ने सहयोगी सदस्यों की कथनी का जिक्र किया। मैं यह कहना चाहता हूं कि हम इस बात पर यकीन रखते हैं जैसे यह कहा गया कि

‘निंदक नियरे राखिये, आंगन कुटि छंवाय’ ।  यदि कोई सम्मानित सहयोगी सदस्य हमारी कुछ खामियां बताते हैं, तो हम यह मानकर चलते हैं कि वे हमारी कार्य पद्धति में इम्प्रूवमैंट की द्ृष्टि से खामी गिना रहे हैं और हमें उसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए।

मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछले २० महीनों से, जब से यह सरकार सत्ता में आयी, आर्थिक क्षेत्र के विकास के लिए, सरकार द्वारा एक अच्छी गवर्नैंस देने की द्ृष्टि से, देश की आंतरिक और बाहय सुरक्षा मजबूत करने की द्ृष्टि से काफी कारगर कदम उठाये गये हैं। साथ ही, निर्धनों, गरीबों के हितों को ध्यान में रखते हुए कई कदम उठाये गये हैं। मैं उनमें से कुछ का मात्र उल्लेख करना चाहूंगा, उनका विस्तार से जिक्र नहीं करना चाहूंगा।

जहां तक इस देश के नौजवानों की प्रमुख समस्या बेरोजगारी का प्रश्न है, उसको प्राथमिकता और वरीयता के आधार पर इस सरकार ने लिया। इस बात को द्ृष्टिगत रखते हुए नैशनल रूरल इम्प्लायमैंट गारंटी एक्ट पास किया गया। इसके साथ ही देश के आम लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं दिलाने की द्ृष्टि से नैशनल रूरल हैल्थ मिशन लागू किया गया। अच्छी शिक्षा देने की द्ृष्टि से सर्व शिक्षा अभियान और मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। आईसीडीएस कार्यक्रम भी इस सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया। अंत्योदय योजना भी इस सरकार द्वारा प्रारंभ की गई।

जहां तक भारत निर्माण कार्यक्रम का प्रश्न है, इसके अन्तर्गत सरकार द्वारा यह ध्येय था कि शत-प्रतिशत सड़कों की कनैक्टिविटी होनी चाहिए। यह भी लक्ष्य रखा गया कि शत-प्रतिशत पीने का पानी आम लोगों को मुहैया कराया जाए, ऐसी व्यवस्था सरकार की ओर से की जानी चाहिए। शत-प्रतिशत टेलीफोन की कनैक्टिविटी, इलैक्टि्रक कनैक्टिविटी भी लोगों को उपलब्ध कराई जाए और साथ ही एडीशनल हाउसिंग की सुविधा आम लोगों को मुहैया कराई जाए, ऐसे प्रावधान इस सरकार के द्वारा वभिन्न योजनाओं के मद में किये गये। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी १३,००० करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। साथ ही अर्बन रिन्यूअल मिशन के तहत इस देश के ६३ नगरों का चयन किया गया ताकि देश का उन्नयन और प्रगति हो सके।

गवर्नेस को और अच्छा करने की द्ृष्टि से दूसरे एडमनिस्ट्रेटिव रिफॉम्र्स कमीशन का गठन किया गया। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इस सदन और उस सदन द्वारा पास किया गया ताकि जो सूचनाएं केन्द्र सरकार और राज्य सरकार से संबंधित है, लोकल बॉडी से संबंधित है, वे सारी सूचनाएं आम लोगों को उपलब्ध कराई जा सकें। महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में भी काफी कारगर कदम उठाये गये हैं। जैसा मैंने कहा, इसके अतरिक्त जो विदेश नीति है जिसके अन्तर्गत पाकिस्तान और जो हमारे पड़ौसी देश हैं, उनसे हमारे संबंध कैसे अच्छे हों, इस पर भी गौर किया गया। हमारे ऐसे राज्य हैं, जहां आतंकवादी गतवधियां चल रही हैं, उन पर भी ध्यान दिया जा रहा है और उसके लिए वार्तालाप के जरिए कोई निदान निकालने की कोशिश की जा रही है जिसके अन्तर्गत जम्मू-कश्मीर में भी वार्तालाप जारी है। ये कई महत्वपूर्ण पहलू हैं जिनका मैंने उल्लेख किया है। इसके अतरिक्त कुछ और भी महत्वपूर्ण बिल इस सरकार के कार्यकाल में पास हुए हैं, जैसे प्रौटेक्शन फ्रॉम डॉमैस्टिक वॉयलेंस बिल है, हिन्दू सक्सैशन अमेंडमेंट बिल है तथा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट बिल हैं जिनका जिक्र कॉमन मनिमम प्रोग्राम में किया गया था, उनका मैं यहां उल्लेख करना चाहूंगा। जो वादे हमने किये थे, उन वादों की पूर्ति की दिशा में हमने कदम उठाये हैं। जैसा एक शायर ने कहा है :

“तेरे वादे पर जिये हम, तो यह झूठ जाना,

यह खुशी से मर न जाते अगर ऐतबार होता। ”

लोगों का उस कांग्रेस पार्टी पर विश्वास है, जिसका नेतृत्व श्रीमती सोनिया गांधी जी कर रही हैं तथा जिसके प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह जी हैं। सरकार की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है, मैं यह बात कहना चाहता हूं।

कुछ बातें यहां और भी उठाई गईं, उनका मैं जिक्र करना यहां आवश्यक समझूंगा। कुछ बातें बोफोर्स के संबंध में पहले उठायी जाती थीं। जब तक हमारे दिवंगत नेता राजीव गांधी जी जिंदा थे, उस समय यह कहा जाता था कि बोफोर्स के मामले में कहीं न कहीं उनका हाथ है। लेकिन उन्होंने ६ अगस्त १९८७ को इसी सदन में चर्चा के दौरान बहुत स्पष्ट शब्दों के साथ यह कहा था, मैं उसका उल्लेख आपकी अनुमति से करना चाहूंगा,

“I categorically declare in this highest forum of India’s democracy that neither I nor any member of my family have received any consideration in these transactions. That is the truth.”


आगे उन्होंने कहा,

“I have repeatedly stated in both the Houses that if enquiries establish that any person has been guilty of receiving illegal payments, then the strongest action under the law will be taken.”


यह कथन हमारे दिवंगत नेता राजीव गांधी जी का इस सदन में ६ अगस्त १९८७ का था। मैं यह कहना चाहूंगा कि उन्होंने उस समय भी इस बात पर जोर दिया था कि यदि बोफोर्स के संबंध में कोई भी इंवाल्व्ड है तो कानूनन उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। आज यह सरकार उनके शब्दों का अक्षरश:पालन करने के लिए कटिबद्ध है, वचनबद्ध है, मैं इस बात को द्ृढ़ता से कहना चाहता हूं।

यहां तीन बातों का उल्लेख किया गया है। जब तक राजीव गांधी जी जिंदा थे, लोग कहते थे कि राजीव गांधी जी इंवाल्व्ड हैं। जब एनडीए का कार्यकाल आया, तो फरवरी २००४ में दिल्ली की हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से अपना निर्णय सुनाया, जिसमें यह कहा कि शक की सुई भी स्व. राजीव गांधी तक नहीं जाती है और वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसमें इन्वाल्व नहीं हैं। वह जो निर्णय था वह एनडीए के कार्यकाल में दिल्ली हाई कोर्ट का स्वयं का लिया गया निर्णय था। उस समय तक, राजीव जी जब जिंदा थे, बोफोर्स मामले में उनका उल्लेख होता था। जब वह नहीं रहे, दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आ गया और वे निर्दोष साबित हो गए ।

अब बात क्वात्रोच्चि की हो रही है। मैं बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि यह सरकार चाहे क्वात्रोच्चि हो या कोई भी हो, अगर कानून की द्ृष्टि से वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी हालत में जिम्मेदार होगा, तो यह सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी, उसमें नहीं हिचकिचाएगी।…( व्यवधान) मुझे पूरा करने दें।…( व्यवधान) मैं ईल्ड नहीं कर रहा हूं। मुझे अपनी बात कहने दें।…( व्यवधान) 

SHRI KHARABELA SWAIN : Sir, it is not correct…… (Interruptions)

MR. SPEAKER:  Please sit down, Shri Swain.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER:  Nothing will be recorded.

(Interruptions) … *

MR. SPEAKER:  This is very unfair.  Shri Swain, please sit down.

… (Interruptions)

श्री सुरेश पचौरी :   आप संयम रखिए, मैं उस पाइंट पर आ रहा हूं।…( व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदय : खारवेल जी, आप बैठ जाएं। उन्हें थोड़ा बोलने का मौका दें। यह सही नहीं है।

…( व्यवधान)

MR. SPEAKER:  The Leader of the Opposition was given full hearing.

… (Interruptions)

श्री सुरेश पचौरी :  यह बात कही गई कि वे कौन सी परिस्थितियां निर्मित हुईं…( व्यवधान) आप संयम रखिए, थोड़ी हिम्मत रखिए। आपको हमारी बात भी सुननी चाहिए।…( व्यवधान) 

MR. SPEAKER:  Please listen to me.  It is very unfair.  You please ask your Deputy Leader, Prof. Malhotra.  He has himself said that Mr. Pachouri can intervene.  You talk to your Deputy Leader and find it out from Prof. Malhotra.  I want to put it on record that Prof. Malhotra himself requested me saying that if at all Mr. Pachouri wants to intervene, he can do so in the debate on the Motion of Thanks but he should not give any statement in the ultimate reply on Quattrochi


* Not Recorded.

issue.  Now he is making his intervention in the debate on the Motion of Thanks. 


… (Interruptions)

MR. SPEAKER: I am putting it on record.  You ask your Deputy Leader.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER:  I have put it on record what Prof. Malhotra has told me.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER:  Mr. Pachouri, please continue.

… (Interruptions)

श्री सुरेश पचौरी :   एक तरफा व्यू थोड़े ही जाएगा, हमारी बात भी सुनने की हिम्मत रखिए।…( व्यवधान) 

MR. SPEAKER:   You first please listen to his reply.

श्री सुरेश पचौरी : मुख्यत: तीन बातों का उल्लेख किया जाता है – पहली बात यह है कि वह कौन सी परिस्थिति थी, जिसके तहत क्वात्रोच्चि का एकाउंट फ्रीज किया गया। मैं बताना चाहता हूं कि क्वात्रोच्चि का एकाउंट २५ जुलाई, २००३ में फ्रीज किया गया था। इस आशंका के आधार पर किया गया था कि क्या जो पैसा लंदन में जमा किया गया है, कहीं वह बोफोर्स का पे आफ पैसा तो नहीं है। यह सम्भावना व्यक्त की गई थी। इस शंका के आधार पर यह टेम्परेरी रैस्ट्रेन्ड आर्डर था। मैं फिर इस बात को जोर देकर कहूंगा कि यह रैस्ट्रेन्ड आर्डर था, जो २५ जुलाईं, २००३ को लंदन हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है। यह टेम्परेरी इन नेचर था, पर्मानेंट नहीं था। उसके बाद लगातार सीबीआई और क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस आपस में सम्पर्क में रहे। बार-बार क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस ने जानना चाहा सीबीआई के द्वारा कि क्या कोई ऐसा तथ्य सीबीआई के पास मौजूद है, जिससे यह साबित हो सके कि जो पैसा लंदन में क्वात्रोच्चि के एकाउंट में जमा है, जिससे यह लिंक साबित हो सके कि वह बोफोर्स पे आफ का पैसा है। मैं अपने कार्यकाल का उल्लेख नहीं करना चाहता। इस मामले में १६ जनवरी, २००६ को सीबीआई ने प्रैस कांफ्रेस में क्या कहा, यह मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एनडीए के कार्यकाल में खुद एडीशनल सॉलसिटर जनरल ने क्या कहा…( व्यवधान) 

MR. SPEAKER:  What is this Mr. Tripathy?  I am sorry.  This is not fair.

… (Interruptions)

अध्यक्ष महोदय : आप लोग लीडर हैं, आप भी नहीं सुनेंगे तो फिर कौन सुनेगा? पचौरी जी, आप बोलिए।

श्री सुरेश पचौरी : ४ फरवरी, २००४ को जस्टिस कपूर ने अपना फैसला सुनाया। उसमें इस बात का उल्लेख किया गय। ४ फरवरी, २००४ को कौन सत्ता में था? एडीशनल सोलसिटर जनरल जो उस समय कोर्ट में एपीयर हुए, उनका उल्लेख करते हुए जस्टिस कपूर ने अपने जजमेंट में कहा है कि

“Even to the pointed query made by this Court as to the evidence showing the receipt of bribe money, if any, by the public servants either themselves or through the agents, namely, the Hindujas, Quattrocchi and Win Chadha, Mr. Mukul Rohtagi, learned Additional Solicitor General of India, appearing for the CBI candidly and fairly said that till date there was none.”

उस समय जो एडीशनल सॉलसिटर जनरल एपीयर हुए। …( व्यवधान) 

श्री खारबेल स्वाईं : वह जस्टिस कपूर का जजमेंट था…( व्यवधान)

MR. SPEAKER:  Do not record anything except the Minister’s speech.

(Interruptions) …*

MR. SPEAKER:  Mr. Minister, please continue now.

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :  आप क्या बात कर रहे हैं?

…( व्यवधान)… *

श्री सुरेश पचौरी : मैं किसी की पैरवी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन तथ्य क्या कहते हैं, मैं उसका उल्लेख करना चाहता हूं।…( व्यवधान) 

MR. SPEAKER:  What are you talking?

.… (Interruptions)


* Not Recorded.


:  You cannot disturb like this. You have no patience to hear the hon. Minister. You made allegation. Will the Government have no right to reply? Serious allegations were made.

… (Interruptions)

श्री सुरेश पचौरी : मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। …( व्यवधान) 

MR. SPEAKER:  Do it at the proper time. It will not be recorded now.

(Interruptions) …*

SHRI BRAJA KISHORE TRIPATHY (PURI):  There was an understanding that the hon  Prime Minister will reply.… (Interruptions) Since we are not allowed to put questions, we are walking out.


17.52 hrs.

(At this stage, Shri Braja Kishore Tripathy  and some other

hon. Members left the House.)

श्री सुरेश पचौरी : यूपीए सरकार की, जो क्वात्रोचि के खिलाफ आनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है और जो क्रमिनल ट्रायल पेंडिंग है, उसमें कोई भूमिका नहीं है।…( व्यवधान) 

  अध्यक्ष महोदय: आप लोग चुप रहिए ।  The hon. Minister is replying. No interruptions should be made. Mr. Minister, please go on replying.

… (Interruptions)

अध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठ जाइए। यह आप लोगों की हैबिट हो गयी है।

श्री सुरेश पचौरी : मैं कहना चाहता हूं कि यूपीए सरकार की, जो ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन क्वोत्रोचि के खिलाफ चल रही है और जो क्रमनिल ट्रायल कोर्ट में पेंडिंग है, उस मामले में कोई भूमिका नहीं है। मान्यवर, लोगों को भ्रांति हो रही है।…( व्यवधान) 

MR. SPEAKER:  Do not reply to that. Nothing will be recorded.

(Interruptions) …*

MR. SPEAKER:   If any hon. Member speaks without my permission, it will not be recorded.


* Not Recorded.

… (Interruptions)

SHRI SURESH PACHAURI: I will come to that point.… (Interruptions)

MR. SPEAKER:  Shri Kurup, he has not yielded. It is not to be recorded.

(Interruptions) … (Not recorded)

श्री सुरेश पचौरी : मैं आपके जरिए माननीय सदस्य से अनुरोध करना चाहूंगा कि इनके दिमाग में जो भी प्वाइंट्स हैं, जो भी क्वैरीज करना चाहता हैं, मैं उनका जवाब देने के लिए तैयार हूं। मुझे इसके लिए अवसर दें। …( व्यवधान) 

MR. SPEAKER:  There are methods of putting question. Unless the hon. Member who is speaking yields or unless you take the permission of the Chair, you cannot go on regulating the affairs yourself.

… (Interruptions)

SHRI SURESH KURUP (KOTTAYAM):  Sir, you were the one who resigned from this House in 1989.… (Interruptions)

MR. SPEAKER:  Therefore, what? Therefore, should I get away now? Therefore, you can put any question any time, Shri Kurup!

SHRI KHARABELA SWAIN : After his speech, we will put question. You should allow me.

MR. SPEAKER:  Will you take your seat now?

SHRI KHARABELA SWAIN :  I will take my seat but you should allow me after his speech.

MR. SPEAKER:  If you keep quiet, I will. But you are not listening to me. How do you expect me to listen to you?

श्री सुरेश पचौरी : महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि शायद इनके मन में शंका यह है कि क्वात्रोचि के खिलाफ जो केस है, वह खत्म हो गया। क्वोत्रोच्चि के खिलाफ जो केस है, वह ट्रायल कोर्ट में अभी लंबित है, जिसकी अगली डेट ३१ मार्च, २००६ है। एक मामला एक केस से संबंधित है। दूसरा मामला क्वात्रोचि के एकाउंट से संबंधित है, इस मामले में एक पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल है और उसकी अगली तारीख २१ अगस्त, २००६ तय की गयी है। यद्यपि ये दोनों मैटर सबज्यूडिस है।

एकॉर्डिंग टू कौल एंड शकधर, पेज १०६९ सब-जूडिस मैटर वही होता है, जिस में रिट पैटिशन एडमटिड हो जाए या जिसमें चार्ज शीट फाइल हो जाए।

MR. SPEAKER:  You cannot go to the merits of the matter.

श्री सुरेश पचौरी: मैं आपकी अनुमति से यह कहना चाहता हूं कि क्वात्रोच्चि के लंदन में जो दो एकाउंट २५ जुलाई, २००३ को टैम्परेरली फ्रीज हुए, वह लंदन हाई कोर्ट के ऑर्डर से हुए थे। इन दो एकाउंट के संबंध में बारम्बार क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस के लोगों ने सीबीआई से पूछा कि आज की तारीख तक आपके पास कोई ऐसे साक्ष्य मिल गए हों जिससे यह लिंक साबित हो सके कि यह पैसा बोफोर्स पे ऑफ से आपका है और वहां ट्रांसफर हुआ है तो उसकी जानकारी दें। इस संबंध में समय-समय पर क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस और सीबीआई की आपस में बातचीत हुई, ई-मेल हुए और टेलीफोन पर चर्चा हुई। सीबीआई ने वहां जो इत्तला दी उसके संबंध में मैं बता नहीं सकता क्यंकि मैटर सब-जूडिस है, बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं कहना चाहता लेकिन सीबीआई ने …( व्यवधान) 

SHRI SURESH KURUP  Will you place that correspondence before the House?

MR. SPEAKER:  You need not reply to that. 

… (Interruptions)

श्री सुकदेव पासवान (अररिया) : यह राष्ट्रपति जी का अभिभाषण नहीं हो रहा है। …( व्यवधान) 

MR. SPEAKER:  What is happening?  I do not know.

… (Interruptions)

श्री सुरेश पचौरी: क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस ने बारम्बार सीबीआई से यह पूछा कि क्या सीबीआई के पास कोई आधार है? …( व्यवधान) 

MR. SPEAKER:  You have not kept your words.

… (Interruptions)

श्री सुरेश पचौरी: जिस के आधार पर फ्रीजिंग ऑर्डर जारी हुआ है, उसकी कंटीन्यूटी हो सके। उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार सीबीआई ने यह कहा कि अभी तक वह ऐसे कोई साक्ष्य हासिल नहीं कर पायी है जिससे यह कनैक्टिविटी जाहिर हो सके। क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस ने आगे यह भी सीबीआई से बारम्बार कहा कि यदि कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं तो क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस की डयूटी होगी कि वह कोर्ट में जाए और कहे कि यह यूके लॉ के आधार पर ज्यादा दिन रैस्ट्रेंड ऑर्डर, जो टैम्पररी इन-नेचर था, उसकी कंटीन्यूटी बरकरार नहीं रखी जा सकती। उन्होंने इस मामले से संबंधित और भी जानकारी चाही थी, जो लीगल इशू से रिलेटिड थी। वे लीगल इशूज क्या थे-एक जो फरवरी २००४ का दिल्ली हाई कोर्ट का जस्टिस कपूर का निर्णय था, दूसरा जो ३१ मई, २००५ का जस्टिस सोढ़ी का निर्णय था, उसके लीगल इशू का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसकी भी जानकारी मांगी गई थी। जो एप्लिकैबिल्टी थी, जो Cr. Pc के सैक्शन ८२-८३- १०५ की जानकारी मांगी गई थी, जो एडिशनल सॉलिस्टर जनरल मिस्टर दत्ता और मिस्टर पाठक के लीगल ओपनियन टाइम टू टाइम लिए गए थे, उनकी जानकारी देनी थी, इन सारे लीगल इशूज को एक्सप्लेन करने के लिए सी.बी.आई. द्वारा यह निर्णय लिया गया कि एक लॉ ऑफिसर को वहां भेजा जाए। …( व्यवधान) 

MR. SPEAKER:  It is so unfortunate.

… (Interruptions)





















MR. SPEAKER:  Do not record anything.

(Interruptions) …*

MR. SPEAKER:  Do not respond to that.  You go on. 

… (Interruptions)

MR. SPEAKER:  Nothing will be recorded except Mr. Pachauri’s speech.

(Interruptions) …*

 श्री सुरेश पचौरी: सीबीआई ने १६ जनवरी २००६ को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह स्पष्ट किया कि जो लॉ ऑफिसर लंदन गया, वह सीबीआई की ब्रीफिंग और अनुरोध के बाद गया और वहां क्राउन प्रॉसिक्यूशन के साथ जो चर्चा की …( व्यवधान) 

MR. SPEAKER:  Do not respond to that.  You carry on Mr. Pachauri.

… (Interruptions)

श्री सुरेश पचौरी: उन्होंने क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस को यह कहा कि सीबीआई को अभी तक कोई तथ्य मिल नहीं पाए हैं।, यह जानकारी क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस को सीबीआई ने उपलब्ध करायी।

मान्यवर. जहां तक माननीय सदस्य ने लॉ आफिसर के वजिट की बात कही. वह इसी केस के संबंध में पहली बार नहीं गए हैं। पहले श्री सोली सोराबजी और श्री अरुण जेटली गए हैं। अगर आप कहें तो मैं पूरा ब्यौरा सदन के पटल पर प्रस्तुत करने के लिए तैयार हूं कि कब-कब इस केस के संबंध में कौन-कौन लॉ ऑफिसर विदेश यात्रा कर चुके हैं।

18.00 hrs.

लॉ ऑफिसर भेजने का प्रस्ताव एडमनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशिएल एप्रूवल के बाद होता है। यह पहली बार नहीं हुआ है कि लॉ ऑफिसर वहां गए हैं। जहां तक सी.बी.आई. से संपर्क में रहने की बात है, क्राउन प्रासिक्यूशन सर्विस से सी.बी.आई. निरंतर इसके संपर्क में थी और ऐसी बात कोई बात नहीं पाई गई है जिससे यह कहा जा सके कि सी.बी.आई. को इस मामले में अंधेरे में रखा गया है।

एक अन्य मामला रेड कॉर्नर नोटिस से संबंधित जो उठाया गया है, रेड कॉर्नर नोटिस क्वात्रोची के

संबंध में जारी हुआ था, दरअसल वह रेड कॉर्नर नोटिस इंटरपोल के द्वारा जारी किया गया था। इसका


*Not Recorded.

उद्देश्य यह था कि जो कथित आरोपी हैं, उन्हें कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। उन्हें इसी बात के लिए बाध्य करने के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। …( व्यवधान) 

MR. SPEAKER: It is now 6 o’clock.  We will continue for one more hour till 7 o’clock.

श्री सुरेश पचौरी : इसका संबंध कहीं भी क्वात्रोची के एकाउंट्स की फ्रीजिंग और डीफ्रिजिंग से नहीं है। इसके साथ मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो निर्णय एकाउंट्स की फ्रीजिंग और डिफ्रीजिंग करने का था, वह विशुद्ध निर्णय सी.बी.आई. के स्तर का था। इससे यू.पी.ए. सरकार को कोई लेना-देना नहीं था। यह निर्णय स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वधि अधिकारियों के सलाह करके सी.बी.आई. ने लिया है ।

महोदय, मैं एस.एल.पी. दाखिल करने के बारे में एक और प्वाइंट कहना चाहता हूं। एस.एल.पी. के संबंध में दो मुद्दों पर बात आई है। फरवरी, २००४ में दिल्ली हाई कोर्ट का निर्णय था । अब पूछा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में एस.एल.पी. क्यों दाखिल नहीं की गई। फरवरी, २००४ में सत्ता में कौन था? तब एन.डी.ए. की सरकार थी। हम सत्ता में मई २००४ में आए? फरवरी से मई के बीच ये सत्ता में ही थे, तो फिर एस.एल.पी. क्यों दाखिल नहीं की गई? मई २००५ का जो निर्णय था, उस पर लीगल ओपनियन लेने के बाद जो वधि सम्मत व्यवस्था होती है, उसके अनुसार यह निर्णय लिया गया था कि इन केसिस में एस.एल.पी. फाइल करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। जहां तक यूपीए सरकार का प्रश्न है, यह सरकार भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए कटिबद्ध है। जो भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, चाहे वह हुडको स्कैम हो, डी.डी.ए. स्कैम में हो या डिफेंस की डील के संबंध में हों, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए यह सरकार प्रतिबद्ध और कटिबद्ध है। मैं इस सदन में दिवंगत नेता, स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के कथन को स्मरण करते हुए इस बात को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि यदि इस मामले में कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लिप्त पाया जाएगा, यह सरकार उसे नहीं बख्शेगी। लेकिन इस मामले में राजनीतिकरण कब तक होगा? यह विचार करने का प्रश्न है कि कितने दिनों तक उन लोगों के नाम लिए जाएंगे जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इससे संबंध नहीं रहा है। मैं कहना चाहता हूं, यदि एन.डी.ए. के साथी, जब सरकार में थे, उस समय उनके पास साक्ष्य होते तो इस पर कार्रवाई कर सकते थे। उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की?

अध्यक्ष महोदय, मलेशिया में एक्सट्राडिशन के ऑर्डर की बात आई है, वह मार्च २००४ में जारी किया गया था। मलेशिया सुप्रीम कोर्ट ने उसे क्वैश कर दिया था और कहा था कि क्वात्रोची पर जो एलीगेशन्स हैं, वे वेग एलीगेशन्स हैं। मलेशिया के सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय यू.पी.ए. सरकार के कार्यकाल में नहीं लिया था, यह एन.डी.ए. के कार्यकाल में लिया गया निर्णय था। ऐसी अनेक बातें हैं, मैं चाहूंगा …( व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदय : आप बोलिए।

…( व्यवधान)

MR. SPEAKER: You need not respond.  That is not recorded.

(Interruptions) … *

श्री सुरेश पचौरी : कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जिनके मामले में हम बहुत संवेदनशील हैं। …( व्यवधान) कुछ मुद्दे और प्रकरण ऐसे होते हैं जो बहुत सेंसटिव और भावुक होते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह मामला भी बहुत सेंसटिव है। आप सी.बी.आई. पर विश्वास करते हुए इस मामले को सी.बी.आई. के भरोसे छोड़ दीजिए। सी.बी.आई. को इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए। विनीत नारायण मामले में सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है, उस संबंध में यह व्यवस्था कायम की है कि सी.बी.आई. इन्वेस्टिगेशन मैटर में सरकार किसी भी हालत में हस्तक्षेप नहीं करेगी। मैं उसे दोहराना चाहता हूं कि चाहे यह मैटर हो या कोई दूसरा प्रकरण हो, सरकार सी.बी.आई. की इन्वेस्टीगेशन के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती है। इसके साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अभी तक इस मामले में एक तरफा लोगों का पक्ष ही आ रहा था। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिनके डॉक्यूमेंट सेंसटिव होते हैं, उनके संबंध में सरकार अपनी प्रक्रिया तब व्यक्त कर पाती है जब उसे अवसर मिलता है। यद्यपि यह सबजुडिस इश्यु है, रुल और प्रसिडैन्स यह है कि इस पर डिस्कशन न हो, फिर भी मैं इसका मंतव्य देने के लिए तैयार हूं, ताकि मुझे अवसर मिल सके कि समय-समय पर जो भ्रांतियां पिछले अनेक वर्षों से इस इश्यु को लेकर फैलती रही हैं और इस केस की उन्होंने क्या हालत कर दी है, उसके बारे में मैं विस्तार से अगर यह सदन इजाजत देगा और जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, मैं सारे तथ्य इस सदन के सामने रखने के लिए तैयार हूं। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर वे कौन सी परिस्थितियां निर्मित हुईं, जिनके तहत बोफोर्स चार्जशीट के अंतर्गत कालम दो में आपने दिवंगत नेता श्री राजीव गांधी जी का नाम रखा। उसमें किसकी एडवाइस थी, जिस एडवाइस के तहत दिवंगत नेता श्री राजीव गांधी जी का नाम बोफोर्स चार्जशीट के कालम दो में रखा गया। मैं जानना चाहता हूं कि वह किसकी एडवाइस थी। यदि ऐसी कोई जानकारी एन.डी.ए. की नॉलिज में हो, तो वह बताये। वरना जिस समय इस सदन में विस्तार से बहस होगी, तब मैं बताऊंगा कि क्या परिस्थितियां निर्मित हुईं थीं, जिनके तहत नीचे से सी.बी.आई. ऑफिसरों की ओपनियन बिल्कुल नहीं आई थी, उसके बावजूद किनके निर्देशन, किनके कम्पलशन और किनकी इंस्ट्रक्शंस पर हमारे दिवंगत नेता श्री राजीव गांधी जी का नाम कालम दो में रखा गया।…( व्यवधान)  इसीलिए मैंने विनम्रतापूर्वक यह प्रार्थना की है कि कुछ मुद्दे बहुत भावुक हुआ करते हैं, कुछ मुद्दे बहुत संवेदनशील हुआ करते हैं। बोफोर्स का मुद्दा लगातार अनेकों सरकारों के समय में उठाया जाता रहा है। पहले इसमें हमारे दिवंगत नेता का नाम लिया जाता रहा है। अब दूसरा, क्वात्रोच्ची का नाम लिया जा रहा है, हम उसकी तरफ से कोई पैरवी नहीं करना चाहते, उसके खिलाफ जो भी कानूनन कार्रवाई होगी, वह हम करने के लिए तैयार हैं। रैड कॉर्नर नोटिस अभी भी जारी है। बाकी कानूनन और क्या प्रक्रिया हो सकती है, वह प्रक्रिया अपनाने के लिए हम अभी भी तैयार हैं।

महोदय, हमारे माननीय सदस्य ने एडीशनल सोलसिटर जनरल मि. पाठक की ओपनियन का जिक्र किया। मैं उस ओपनियन को कोट नहीं करना चाहता। मैं उस ओपनियन को भी कोट नहीं करना चाहता, जो एडीशनल सोलसिटर जनरल मि. दत्ता ने ९ दिसम्बर, २००४ को दी थी। वह कोरेसपौन्डैन्स सरकार और सी.बी.आई. के बीच नहीं हुई थी, वह कोरेसपौन्डैन्स सी.बी.आई और एडीशनल सोलसिटर जनरल श्री दत्ता के बीच हुई थी। उसमें क्या कहा गया था, मैं इस बहस को लम्बा नहीं छेड़ना चाहता, लेकिन उन्होंने जो अपनी राय व्यक्त की थी, उस राय के आधार पर क्या हो सकता है, क्या हो सकता था, उसे बताने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी केस चल रहा है और यह केस ३१ मार्च, २००६ के लिए कोर्ट में लम्बित है। मैं चाहूंगा कि हमें माननीय न्यायालय पर भरोसा होना चाहिए। हमें सी.बी.आई. पर भरोसा होना चाहिए। चूंकि एन.डी.ए. पास कोई मुद्दे नहीं हैं। जाने-अनजाने में ऐसे प्रकरण समय-समय पर केवल पोलटिकल स्कोर सैटल करने के लिए नहीं उठाने चाहिए, जिससे विपक्ष गैरजवाबदेह साबित हो सके । विपक्ष अनावश्यक रूप से उन लोगों को लांछित करने की कोशिश न करें, जिन पर दूर-दूर तक शक की सुई नहीं गई है, यह मैं प्रार्थना करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का प्रश्न हैं, उस अभिभाषण…( व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदय : आप बोलिये।

श्री हरिहर स्वाईं : जो पी.आई.एल. का जजमैन्ट आया है…( व्यवधान) 

MR. SPEAKER: Do not reply to that. उसे छोड़िये, आप बोलिये।

श्री हरिहर स्वाईं : अभी सुप्रीम कोर्ट जजमैन्ट देगी, आप थोड़ा इंतजार कीजिए और उसे देखिये।

श्री सुरेश पचौरी : जहां तक राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का प्रश्न है, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में उस बात का उल्लेख किया गया है कि हम एक पारदर्शी सरकार देंगे, हम एक भ्रष्टाचारमुक्त सरकार देंगे, हम एक जवाबदेह सरकार देंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम अपनी जवाबदेही के लिए कृतसंकल्पित हैं। भ्रष्टाचार दूर करने के लिए, भ्रष्टाचार उजागर करने के लिए और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने के लिए हम कृतसंकल्पित हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर आये धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

MR. SPEAKER: SHRI S. K. Bwismuthiary.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Mr. Minister, are you prepared to answer some of the questions? 


… (Interruptions)

MR. SPEAKER: He is not.

… (Interruptions)

SHRI KHARABELA SWAIN : He has got no answers to give.… (Interruptions)

MR. SPEAKER: I have nothing to say on that.  I have nothing to say on the merits. The only thing is that he is entitled to make an intervention, and he has made an intervention.[r16] 

SHRI SURESH KURUP : Sir, this is the most outrageous act committed by the Government against a criminal on whom a red corner notice was served.  … (Interruptions)

MR. SPEAKER:  You are not intervening in this debate.

… (Interruptions)

SHRI SURESH KURUP : Sir, all of a sudden, the Government machinery moved swiftly … (Interruptions)

MR. SPEAKER:  Your comments are noted.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER:   Please take your seat.  I have called the hon. Member, Shri Bwiswmuthiary to speak.

(Interruptions) … *


*Not Recorded.


SHRI KHARABELA SWAIN : Sir, you have allowed him to speak.  Please allow me to speak. … (Interruptions)

MR. SPEAKER:  It will not be recorded.  Nothing will be recorded.  I will not allow anything to go on record.

(Interruptions) …*

MR. SPEAKER:  This is very unfair.  I have not allowed him.  Do not impute motives.

… (Interruptions)

SHRI KHARABELA SWAIN : Sir, you said that you have recorded his statement. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: I have deleted it, expunged it because the Minister has not agreed, and the hon. Member continued to speak against my wishes.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER:  No, he has not agreed.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER:  You cannot dictate.  What are you doing?  You are trying to hold the House to ransom.  There should be some minimum sense of responsibility.  Already we are beyond time.

            Now, Shri Bwiswmuthiary.

… (Interruptions)

SHRI KHARABELA SWAIN : In a clever way, when not many Members from the Opposition were present in the House, he tried to reply on that issue. … (Interruptions)

MR. SPEAKER:  Shri Swain, I have put it on record.  Please do not impute something.

… (Interruptions)

SHRI KHARABELA SWAIN :  Sir, I am not imputing.  This is a fact. … (Interruptions)

* Not Recorded.


:  Sir, I have put it on record that the hon. Deputy Leader of the BJP, Prof. Vijay Kumar Malhotra has said that they have demanded a response on that issue only from the hon. Prime Minister.  He said that if the Prime Minister is not replying today and if Shri Suresh Pachouri wants to intervene in the debate, he has no objection but he should not reply to that issue.  The Minister has participated in the debate and he is entitled to.

… (Interruptions)

SHRI KHARABELA SWAIN : Sir, he told us that he would not raise this matter but he raised this matter. … (Interruptions)

MR. SPEAKER:  I am very sorry.  You are a senior Member.  You are behaving in this manner.

            Now, Shri Bwiswmuthiary.  Only Shri Bwiswmuthiary’s speech will go on record.

(Interruptions) … *









·                                                                                                                     Not Recorded.


SHRI DUSHYANT SINGH Sir, I would like to thank you for giving me the opportunity to speak on the President’s Address.  I rise to speak against the Motion.

            Sir, in the Presidential Address, the UPA Government has stated, “It is heartening to see that there is active discussion in the Government, media and civic society about options for growth, poverty reduction, education, health, employment, basic facilities, infrastructure, empowering people and helping the marginalised and weaker sections catch up.”  I must state that which political party has governed India for 50 years?  What has the political party provided for the common man in the last fifty years, which it has governed?  I fail to understand.  Whenever the Indian National Congress has come to power at the Centre, it has resulted in the price rise of essential commodities, which affects the aam aadmi.  At the current moment, the common man has to toil hard to make ends meet.

            The Government has mentioned about Bharat Nirman in the Presidential Address.  But since the inception of the Congress rule in the last two years, there has been no work to uplift the downtrodden.  The Government has only provided basic lip service.  All the aspects of Bharat Nirman such as:

(i)               Providing electricity connection to every village in the country by 2009 is a very ambitious target set by the UPA Government.  During the NDA rule, providing electricity to all was already a target in the Tenth Five-Year Plan.

(ii)            Providing an all-weather road to every habitation of over 1000 population and above, or 500 in hilly and tribal areas.  During the NDA Government, these all-weather roads were already planned.  Roads in the hilly tract were given emphasis to villages having 250 populations.



*The speech was laid on the Table.

(iii)          Providing every village with a telephone was a motto of the NDA Government.  It was during the regime of Shri Vajpayeeji that mobile connectivity was thought of about the villages.  This dream became a reality.

(iv)           Creation of irrigation capacities was envisaged during the previous Government. There was a thought, which would have been a reality if we had gained the mandate. River linking was considered during the NDA regime.


Sir, the thought of PURA (Providing Urban Amenities in Rural Areas) was considered by our former Prime Minister Shri Vajpayeeji.  The much-hyped National Rural Employment Guarantee Act has considered 200 less developed districts.  But I must mention that other developmental works under the rural development such as Food for Work have been curtailed and the funds have now flowed from development work to this new Act.  Furthermore, I need to note that this Scheme is for the unskilled worker.  While the skilled workers have to face severe hardship, this Scheme has no provision for the urban unemployed youth.  There is severe hardship in the urban areas and they should have considered the urban cities.

Sir, should all the projects and schemes be named after one family and their relations? Numerous projects which have been set up by the UPA Government only has idol worshipped the family.  Great country like India has produced many great men and women.  But they do not figure in any of your new Schemes.

Sir, the Jawaharlal Nehru Urban Renewal Mission has been set up to bring in improvement for the urban infrastructure within 63 cities.  It is great but what happens to the other cities in India.   The much-hyped metro project talked about was brought about during the NDA Government rule.  The friends find it a great idea and they are further transforming the idea to other metro cities. 

The Indian population is predominately located in rural India.  During the NDA regime, Kisan Credit Card was considered.  The farmers were a priority of the former Government.  At the present moment, I see that farmer suicide does not move or affect the Union Government.  The National Agricultural Insurance Scheme was considered and brought about during the NDA regime.  This was to protect the marginal farmers.  The UPA Government has talked about the National Horticultural Mission.  But what has this Mission accomplished in the last year or two?  It is just a lip service for which the UPA Government is famous.

The infrastructure development during the NDA regime was on the right track for assisting future economic development.  It was during the former Government’s regime that joining of people’s heart through roads was considered.  Since the last Government lost power, this project has basically come to a standstill. 

Airport revamping was on the cards during the NDA Government.  The UPA Government has not considered other airports.  The Railways has stagnated and progress is at a slow pace.  Port infrastructure was already considered during the NDA regime.  The Government is considering a 10-year National Manufacturing Initiative to make manufacturing sector the prime driving force for employment.  I must mention, are we capable to produce goods for a cheaper price?  Can we compete with our neighbour China?

The UPA Government wants to take an initiative in Tourism.  It is a good idea.  The Government wants to create a Tourism Board.  It is great news but is the Government keen and interested in making tourism a part of the Concurrent List?  Has the Government made investment in tourism sector?  Has the Government decided the States where tourism thrust would be provided?  I belong to Rajasthan State, rich and vibrant in tourism.  Please help us in constructing an international airport so that tourist could come directly to Rajasthan.

The Government proclaims that they have passed a Right to Information Act.  But, what are the details regarding the Bofors Case?  Why has the Union Government let off the prime accused?  Why is Union Government not stating anything about the famous Volcker Issue?  Is it not proper that India need to know the truth? 

The Union Government under the UPA has mentioned assistance to the socially and economically backward castes and the minorities. Why has the Government, in the last 50 years, under the Indian National Congress not worked out any proper schemes to uplift the SC/ST, OBC and Minorities within India?  They have always played vote bank politics and given nothing back to the people who voted them in.  The Indian sub-continent has faced severe hardship due to terrorism.  What is the Government doing about it?  Innocent people are dying every day and our Army is fighting a stiff battle to save the country from these terrorists.

I belong to the State of Rajasthan.  This is the largest State in India.  We need Central assistance by giving the State a Special Package status as has been given to the north-eastern States and the State of Jammu and Kashmir.  Why cannot the States, which have a severe drought problem, be assisted with a Special Package?

I conclude by saying that the Government has not done enough for the common man. They are just paying lip service to the section of our community.  They have tried to divide the country and break the country into different ethnic communities.  We must be proud to be Indians and make our country the best place to be in the near future.  I feel, the Congress has lost its vision and momentum.  Let us come together and make our country a prosperous place in the future.




SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY Mr. Speaker, Sir, I thank you for giving me a chance to speak in the debate on the Motion of Thanks on the President’s Address. … (Interruptions)

            My first appeal to all the learned Members of this august House is that when a single Member Party starts speaking, please listen to him because they do have a lot of problems and grievances.  They have come over here to ventilate their problems and grievances which are being faced by the people.  I would like to appeal to the hon. Speaker and to all the learned Members of this august House that while we speak, please try to keep your patience so that we can also ventilate the problems and grievances of our people who have sent us to this august House.

18.14 hrs.                             (Mr. Deputy-Speaker in the Chair)

            Sir, while speaking in the debate on the Motion of Thanks on the President’s  Address, what I find is that the President has said very many points with regard to the problems and grievances being faced by the tribal people, downtrodden people, Scheduled Caste and other backward class people of this great country.  He has failed to mention about the necessity of setting up some important and premier educational institutions in the tribal area particularly with special mention to our Bodoland territory.  Therefore, I would like to appeal through you, Sir, to the Government of India to take appropriate steps to set up a Bodoland Central University at Kokrajhar, a Central Agricultural University at Kokrajhar, a medical college on the AIIMS model at Kokrajhar, a National Institute of Technology at Kokrajhar, an agricultural college  at Udalguri, and a Bodoland Regional Institute of Fashion Technology at Kokrajhar[lh17] .

            A Hotel and Tourism Management Institute, a National Institute of Biotechnology, 10 numbers of Polytechnic Institutes, 10 numbers of ITIs, a Bodoland Regional IRI or Industrial Research Institute, a Forest Training College at Kokrajhar, an Engineering College at Kokrajhar, a Bodoland House in New Delhi should be established.

            I would like to appeal to the Government of India to take appropriate steps to implement each and every clause of the new Bodo Accord which was signed on 10th February, 2003 between the leaders of the erstwhile Bodoland Liberation Tigers, the erstwhile Government of India headed by Mr. Atal Bihari Vajpayee and the State Government of Assam.

            Here, I would like to mention one very serious situation which is prevalent within the State of Assam. A lot of problems and grievances are being faced by the Tribal people of Assam and this relates to their developmental matters. All the tribal areas have not been taken care of over the last more than five decades since Independence. In this regard, I would like to appeal to the Government of India to take some concrete policy decisions to develop the backward tribal areas, tribal districts across the whole country with special mention to the Bodoland Territory in the State of Assam.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude.

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY : Here, I would like to appeal to the Government of India that under the jurisdiction of the Rural Employment Guarantee Scheme, all the districts within the Bodoland Territory and all other Tribal-dominated districts of the country should be included in that very Act so that the Government of India can provide employment opportunities to all the languishing Tribal people of our country.

            Here, again I would like to appeal to the Government of India to enhance the reservation quota meant for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Central Government services because as on today, the reservation quota meant for the Tribal is only 7.5 per cent, and it is only 15 per cent for the Scheduled Castes. This 7.5 per cent should be increased to 12.5 per cent and the present 15 per cent meant for the Scheduled Castes should be increased to 20 per cent. The Government of India should take a very concrete policy decision to ensure or to provide job reservation quota for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the private sector also.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude.

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी :  मेरी मांग है कि सारे हिन्दुस्तान में रहने वाले जनजातीय लोगों के लिये कम से कम पांच केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना की जाये। कम से कम पांच सैंट्रल मैडिकल यूनिवर्सिटीज की ट्राइबल लोगों के लिये जरूरत है। दिल्ली में १० ट्राइबल होस्टल खोले जायें और सारे हिन्दुस्तान में दस ट्राइबल हाउसेज़ खोले जायें।इससे जनजातीय लोगों का विकास होगा।

A National Scheduled Tribe Development Authority should be set up and this Authority should be headed by the Prime Minister of the country himself and all the Tribal MPs should be made members of that national level Scheduled Tribe Development Authority. Their rank and status should be not less than the rank of a Union Minister of State. If at the national level this kind of a Tribal Development Authority is set up, then only the future and the lot of the Tribal people can be improved.

            Here, again I would like to appeal to the Government of India to enhance the budgetary allocation meant for the Ministry of Tribal Affairs. ट्राइबल अफेयर्स मनिस्ट्री के लिये फंड का एलोकेशन बहुत कम है, इसके लिये यह राशि १०० करोड़ रुपये की जानी चाहिये और बोडोलैंड टैरीटोरी के लिये खास राशि दी जाये। The rate of scholarship meant for the Scheduled Caste and Scheduled Tribe students should be enhanced taking into account the present price index.

            Nowadays the cost of living is increasing. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Chaudhary Lal Singh, let there be no running commentary.

… (Interruptions)

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY : Sir, I would like to appeal to the Government of India to take appropriate steps to provide proper relief and rehabilitation to the ethic violence-affected Bodo people, the Karbi people and the Dimasa people who are living in Karbi Anglong, the autonomous district. This serious matter was mentioned by one of my colleagues, the hon. Member from Arunachal Pradesh. This is a very serious matter. The Government of India should take appropriate action to ensure the safety and security of the tribal people of the whole country. आज हिन्दुस्तान के विकास के लिए आप बहुत बातें करते हैं लेकिन ट्राइबल्स की भलाई के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए जो कानून बनाने की ज़रूरत है, वे आप आज तक नहीं बना पाए हैं।

Thank you, sir, for the opportunity.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Shri W. Wangyuh Konyak to speak now. Shri Konyak, you are given only five minutes. Please see the clock.



SHRI W. WANGYUH KONYAK Thank you, Sir, for giving me this opportunity to participate in the discussion on the Motion of Thanks to the President for his Address which was delivered on 16th February, 2006. Before I start my speech I would like to say that discrimination of minorities starts from this House because we the lone Members do not get time to speak. We get hardly five minutes. All the Members of the major Parties speak from this side and that side and they take the maximum time, two-three days, whereas we the single Members are not getting time. I think this is wrong. The discrimination of minorities is starting from this House. … (Interruptions)

            The Address of the President is the details of the achievements of the Government and the policy to be implemented. Due to time factor I will point out only a few points. Sir, I would request you to kindly give me at least a few more minutes through your discretion.

            I draw your attention to para 44 on page 14 of the President’s Address where an announcement for the welfare of the North-East has been made by the President of India. I appreciate that. The second sentence in that paragraph says “Almost Rs. 10,000 crore of investment …” Why is it ‘almost’? The hon. President said almost Rs. 10,000 crore of investment is being made for development in Bongaigaon, Dibrugarh in Assam and Tripura, especially in Arunachal Pradesh and other areas. I may mention that one in Kameng in Arunachal Pradesh and one power project in Mizoram have been stopped. Now the Government is telling the people of the North-East that the infrastructure and road development will be taken up. But neither infrastructure nor projects are mentioned for the State of Nagaland. The hon. Prime Minister has given an assurance to all the Members of Parliament of the North-East, when we called on him, that all the district headquarters will be connected with the State Capitals including upgradation of the State and National Highways and it has been reflected in the President’s Address. I am happy that the Government of India is realising only now that road communication is the only way for the economic development of the region. However, according to the speech of the hon. President of India, it is only under consideration which means that this cannot be included in the 2006-2007 Budget.

            I am also happy that the Government of India, Ministry of Road Transport and Highways has declared four-laning of the road from Dimapur to Kohima and all the formalities have been completed long time back. But the work is yet to start due to non-floating of tenders. I would, therefore, appeal to the Government of India to immediately start thework.

            In paragraph 45, the Address says that the Government is actively engaged in reviewing and streamlining of procedure for NLCPR. I want to mention here that 18 Ministries were exempted from contribution of ten per cent to the DoNER telling that those Ministries were not operating in the region, whereas the decision was to contribute ten per cent by all the Ministries. While streamlining and reviewing, I want that the Government should take a decision and issue directions to all the Ministries for contribution of ten per cent to the DoNER. Moreover, DoNER has been created to meet the demand of the North-Eastern States, but there is no Engineering Wing in the Department. All the schemes approved by the DoNER go to the allied Ministries, which cause delay of the work during implementation. Therefore, I would request the Government of India for creation of an Engineering Wing in the DoNER. 

I appreciate the Government for taking up many welfare schemes.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I would request you to conclude your speech.

SHRI W. WANGYUH KONYAK : Sir, kindly give me few minutes.

            The Government has even announced that a new Industrial Policy for the North-East will be announced shortly, but I have one question. Where there is no industry in the States, how and where is the Government going to implement the new Industrial Policy? For example, in Nagaland, there is no industry. There is only one sick unit, that is, Tuli Paper Mill. I had requested the Ministry of Heavy Industries several times for revival of Tuli Paper Mill, but no action has been taken. Therefore, I urge upon the Government to immediately start that work.

            Sir, I am happy that the Government has decided to open a 500-bed girls hostel in Delhi University and a 500-bed hostel for working women from the North-East. It has already been approved also. I want that this should not remain only on paper, but they should start implementing it from this year onwards.


SHRI W. WANGYUH KONYAK : Sir, lastly I want to focus on a political issue. Now, the political dialogue with two separate groups – NSCN(IM) and NSCN (K) – is going on for more than nine years. The ceasefire agreement with NSCN (IM) has been extended for six months and with NSCN(K) for one year, which is wholly welcomed by the public, but the process of dialogue is going on for such a long time that it is giving rise to doubts in the minds of the public. It gives an impression that the dialogue is not meant for a political settlement but to kill time.

            The Government of India is claiming that incidence of civilian killing and number of persons kidnapped in both Jammu and Kashmir and North-East have registered a decline during the last year.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Thank you. Now, I would request Shri Ganesh Singh to speak.

SHRI W. WANGYUH KONYAK : It may be true, but what about killing of innocent people by the Indian Army in Assam?

            It is also mentioned that the Government is engaged in talks at the highest level with a large number of political groups in both the regions. These talks have progressed in a constructive manner and have contributed to relieving the sense of alienation among some of our people.

            My understanding is that highest-level talks mean with NSCN. Why is the Government of India … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down. Next speaker is Shri Ganesh Singh.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, nothing will go on record.

(Interruptions) … *

SHRI W. WANGYUH KONYAK : Sir, every time the cease-fire has been extended from time to time. Where is the result of this measure? The Government of India is claiming that talks are progressing in a constructive manner. What is the meaning of constructive manner? I would suggest that the Government of India should come out with an open policy of “yes” or “no” on the demand made by the demanding parties instead of fooling the people and the contending parties.

            I also fully support the Government of India in combating terrorism, militancy, and … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Konyak, please sit down.

… (Interruptions)

SHRI W. WANGYUH KONYAK : Sir, lastly, I would like to mention that … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down. Now, your speech will not go on record. Next speaker is Shri Ganesh Singh. Shri Singh, you would be allowed to speak only for five minutes.

(Interruptions) … *




* Not Recorded.

श्री गणेश सिंह माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर आए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने का अवसर दिया, इसके लिए मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं। महामहिम राष्ट्रपति जी ने यू.पी.ए. सरकार की विगत वर्षों की उपलब्धियों का उल्लेख किया है, उसे मैं पूर्णत: कागजी उपलब्धि मानता हूं। इस सरकार के दो वर्ष मई, २००६ में पूरे होंगे। …( व्यवधान) 

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please do not give running commentary in the House.

श्री गणेश सिंह : अब तक के इन २० महीनों में इस सरकार के पास उपलब्धि नाम की कोई चीज नहीं है। कोई भी ऐसा काम नहीं है, जिसे यह सरकार अपनी उपलब्धियों में गिना सके। इस सरकार की यदि कोई उपलब्धि है, तो उसे यह खुद बताने की स्थिति में नहीं है।

महोदय, गांव में चले जाइए, किसी भी आम आदमी से, राह चलते आदमी से इस सरकार के बारे में पूछेगे, तो वह कहेगा कि यू.पी.ए. सरकार की इन २० महीनों में कोई उपलब्धि नहीं है। यदि इस सरकार की कोई उपलब्धि है, तो उसे मैं बता रहा हूं। इस सरकार का २० महीनों के बाद एक विकास रूपी बच्चा निकला है, जिसे ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम का नाम दे रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है कि २० महीने बाद भी जो बच्चा निकला वह बीमार निकला है। उसका कल क्या होगा, इसका भगवान ही मालिक है। …( व्यवधान) 

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Athawale, have I asked you to give your suggestions? Please do not give running commentary in the House.

श्री गणेश सिंह महोदय, यह सरकार कह रही है कि देश की ग्रोथ रेट ८ प्रतिशत से ज्यादा हो गई है। यह सरकार ८ प्रतिशत ग्रोथ रेट बढ़ाने की बात कर रही है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि यह किस कारण से बढ़ी है?  मैं बताना चाहता हूं कि यह ग्रोथ रेट बी.जे.पी. की सरकार के अच्छे कार्यों की वजह से बढ़ी है। इस सरकार के कारण नहीं बढ़ी। मैं पूछना चाहता हूं कि किस आधार पर प्रति व्यक्ति आय का निर्धारण हुआ? आज भी देश की ४० प्रतिशत जनता गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवनयापन कर रही है। जिनको दो टाइम की रोटी भी प्राप्त नहीं हो रही है जिसके अभाव में वे आधा पेट भोजन कर के अपने जीवन को गुजार रहे है। आज भी हमारे यहां करोड़ों परिवार पेड़ के नीचे सोने के लिए विवश हैं। हमारे देश के ६.५० लाख गांवों में से १.५० लाख गांव आज भी ऐसे हैं जिनमें पीने के पानी का इंतजाम नहीं है। लाखों गावों में आज भी सड़कें नहीं हैं। हमारे देश में गरीबी कम नहीं हो रही है।

महोदय, हमारे देश में ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, सैंसेक्स आसमान छू रहा है, लेकिन देश में आज तक गरीबों के लिए दोनों टाइम भोजन की व्यवस्था नहीं हो सकी है। लाखों घरों में चूल्हा नहीं जलता है और हमारी सरकार कह रही है कि हमने बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की हैं। ५८ साल की आजादी के बाद भी आज हमारा देश किस रास्ते पर खड़ा है, यह जगजाहिर है। यदि हमने अब भी योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं किया और इसी तरह वर्ष-दर-वर्ष बीतते रहे, सरकारें आती रहीं और जाती रहीं, तो गरीब आदमी की जिन्दगी कभी नहीं बदल सकेगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो योजनाएं एन.डी.ए. सरकार के समय में चलीं, जिनका काम उस सरकार के समय शुरू हुआ, यदि उन्हें ही यह सरकार आगे बढ़ाती रहे, तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हम कह सकेंगे हमारा देश तरक्की कर रहा है और गरीबी से लोगों को मुक्ति मिल गई है। हम भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की १५०वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। हमारे प्रथम स्वतंत्रता आन्दोलन को अगले वर्ष १५० वर्ष होने वाले हैं। इसका राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में उल्लेख है।

हम स्वतंत्रता संग्राम के उन दिनों की बात को याद करें कि किन उद्देश्यों को लेकर स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। क्या आज हम यह कह सकते हैं कि सही दिशा में हमने देश को आगे ले जाने का प्रयास किया, क्या हम यह कह सकते हैं कि हमने गरीब आदमी की जिंदगी को बनाने का लक्ष्य पूरा कर दिया है। रोटी, कपड़ा और मकान की बात हम लोग शुरू से कहते रहे, आजादी के समय से कहते रहे, लेकिन आज भी वह समस्या यथावत है। गरीबी हटाने का नारा चलता रहा। हमने ग्रोथ रेट की बात बहुत कर ली। दुनिया के मुकाबले में हम डब्लू.टी.ओ. में साइन करने जा रहे हैं, क्यों डब्लू.टी.ओ. में साइन करने जा रहे हैं कि क्या देश का किसान उनकी बराबरी में खड़ा हो गया। हमारे देश के किसान के खेत में पानी नहीं है। बेचारे ने किसी तरह अपनी पत्नी का मंगलसूत्र गिरवी रखकर मोटर पम्प का अगर किसी तरह से इन्तजाम किया तो बिजली नहीं है। अगर बिजली भी कहीं से मिल गई तो खाद और बीज कितने महंगे हैं। अगर उसका खुद का श्रम जोड़ लें तो वह बेचारा भिखारी हो गया। आज किसान पूरी तरह से परेशान है और हम कह रहे हैं कि तुम्हें दुनिया के मुकाबले में ले जाएंगे।

दुनिया के दूसरे देशों के किसानों की स्थिति मैं बताना चाहता हूं। उन्हें सौ प्रतिशत सब्सिडी मिल रही है, तब वे दुनिया के मुकाबले में खड़े हैं। हम एक तरह से विकलांग बच्चे को कह रहे हैं कि हट्टे-कट्टे नौजवानों के साथ दौड़ लगाओ। आज हमारे देश की स्थिति यही है। दुनिया में जो नया भूमण्डलीकरण का दौर चला हुआ है, यह हमारे देश के लिए निश्चित तौर पर खतरनाक साबित हो रहा है। पहले हम उनको देखें, जिनके पास दो वक्त की रोटी नहीं है। हम उनको बराबरी में लाने का काम करें, उसके बाद हम देश को जहां ले जाना चाहें, सभी को साथ में लेकर चलें।

आज अमीर और गरीब में कितना फर्क है, अमीरी बढ़ रही है तो उधर गरीबी भी बढ़ रही है और इसमें कभी कोई तालमेल नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि आर्थिक आधार पर देश कहीं दो हिस्सों में न बंट जाये, इतनी मुसीबत में आज गांव में रहने वाले लोग हैं, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं।

             अभी राष्ट्रपति जी चित्रकुट गये हुए थे, मुझे बड़ी तकलीफ है कि जिस जगह को वे खुद देखकर आये, उन्होंने अपने भाषण में उस बात का उल्लेख नहीं किया। हमारे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा चित्रकूट में करीब ८० गांवों में एक महान समाजसेवी व्यक्ति श्री नानाजी देशमुख ने दीनदयाल शोध संस्थान के वभिन्न प्रकल्पों के माध्यम से ८० गांवों में ग्रामीणों के सहयोग से ने ऐसी मिसाल कायम की कि आज उन गांवों में झगड़े नहीं हो रहे हैं, वहां कोई आदमी बेकार नहीं है, कोई खेत सिंचाई के बगैर नहीं है, कोई हाथ बेकार नहीं है। आज वहां पर अदालतों में चल रहे सारे झगड़े खत्म हो गये, बैंकों में उनके खाते खुल गये। आज वे सब गांव सम्पन्न हो गये, आत्मनिर्भर हो गये। कोई आदमी गैर पढ़ा लिखा नहीं है, कोई पलायन नहीं हो रहा, कोई भूखा नहीं सोता । महामहिम राष्ट्रपति जी खुद देखकर आये, महामहिम उपराष्ट्रपति जी भी देखकर आये, पूर्व प्रधानमंत्री भी देखकर आये, वर्तमान प्रधानमंत्री जी भी देखने जाने वाले हैं। हम कहना चाहते हैं कि जब कोई एक व्यक्ति तय करता है तो तीन साल में ८०, १०० गांवों की जिंदगी बना देता है तो क्या हम ५८ सालों में इस देश के ६.५ लाख गांवों में से अभी तक हम चार लाख गांवों को भी नहीं बता पाये कि हमने उन्हें समस्या से मुक्त कर दिया हो। वहीं नानाजी देशमुख ने पुन: संकल्प लिया कि २०१० तक हम ५०० गांवों में ऐसी ही मिसाल कायम करेंगे। सरकार का जो दस्तावेज राष्ट्रपति जी ने पढ़ा, उसमें कहा गया है कि हम २००९ में ६० लाख मकान दे देंगे और एक करोड़ हैक्टेयर भूमि पर हम सिंचाई की व्यवस्था कर देंगे। मैं बहुत गम्भीर बात कह रहा हूं कि १९७७ की योजना हमारे इलाके में बनी, जिसको १९९० में पूरा होना था, लेकिन वह बाणसागर और बरगी योजना आज तक पूरी नहीं हुई, न जाने कब पूरी होगी, कब किसानों के खेत में पानी पहुंचेगा और सरकार न जाने कहां एक करोड़ हैक्टेयर भूमि पर ये सिंचाई के साधन बढ़ाएगी, मुझे तो बड़ा ताज्जुब लगता है।

मैं कहना चाहता हूं कि देश ठीक दिशा में नहीं चल रहा। यू.पी.ए. सरकार को जिस तरह से भारत की जनता ने समर्थन दिया, जिस दिशा में इनको सरकार को ले जाना चाहिए, आज वे इस दिशा में नहीं ले जा रहे। ये कहते हैं कि हम बहुत ईमानदार सरकार देना चाहते हैं। अभी यहां एक मंत्री जी भाषण कर रहे थे, ऐसा भाषण कर रहे थे, जैसे युद्ध भूमि में खड़े हों। ऐसा भाषण मैंने आज तक कभी नहीं सुना, युद्ध भूमि में इस तरह से लोग ललकारते हैं। किसी सवाल का जवाब है तो क्या इस तरह होना चाहिए। माननीय मंत्री जी को इस बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए। वे कहते हैं कि हम पारदर्शी व्यवस्था रखते हैं। सरकार कभी तो वोल्कर समति में जिनका नाम आया, उनको बचाने में लगी है तो कभी सरकार यहां पर ऐसे लोगों के बचाव में खड़ी होती है, जिनका सीधे-सीधे भ्रष्टाचार में नाम है। क्वात्रोचि देश का कोई बहुत बड़ा नेता नहीं है, वे एक ऐसे केस में इन्वोल्व्ड हैं, जिस केस में भले अदालत उनको कल बरी कर दे, लेकिन भारत की जनता की नजरों में आज भी वे दोषी हैं, और उनके खातों में इस तरह से छूट देने के लिए तथा उनके खातों में लगे प्रतिबन्ध को हटाने के लिए सी.बी.आई. को जिस तरह से इण्टरनल निर्देश दिये हैं, यह ठीक बात नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की जनता के साथ जिस तरह से धोखा हो रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। महंगाई कहां से कहां पहुंच गई है। आज महंगाई ४० फीसदी तक बढ़ गई है। आज हमने जनता को क्या दिया है। आज रसोई गैस गायब है तथा डीज़ल, पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं। किसान के खाद्यान्न को सस्ते दामों परखरीदा जाता है और वहीं खाद्यान्न व्यापारी के गोदाम में चला जाता है और गरीबों को महंगे दामें पर मिलता है। इस व्यवस्था को बदलना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इसमें सुधार यह सरकार लाएगी? राष्ट्रपति महोदय ने जो अभिभाषण प्रस्तुत किया है उसमें बहुत से संशोधन करने की जरूरत है। हमारे मित्रों ने जो संशोधन प्रस्तुत किए हैं, जो कि क्षेत्रीय सवालों पर, राष्ट्रीय सवालों पर, चाहे वह शिक्षा, आंतरिक सुरक्षा या बाहय सुरक्षा से जुड़े हों, ऐसे सभी सवालों को उसमें जोड़ा जाना चाहिए। इस देश के एक कठोर कानून को बदल दिया गया। आज आतंकवादी हमारे देश के स्थानों पर कब्ज़ा करने में लगे हुए हैं। जहां सीमा पर बाढ़ लगायी गई है, वहां से आतंकवादी घुस रहे हैं, लेकिन इन्हें पता हीं नहीं है। भगवान राम की कथा मुझे याद आती है जिसमें जब हनुमान जी लंका सीता माता की खोज के लिए जा रहे थे, तो उन्हें वहां की एक सुरक्षा अधिकारी ने मच्छर का रूप धारण किए हुए हनुमान जी को देख लिया और रोकने का प्रयास किया था। यहां पाकिस्तान की सीमा से आतंकवादी हमारी सीमा में घुस रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार को कुछ नहीं दिख रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इस संबंध में सरकार कठोर कानून बनाने का निर्णय लेगी या जिस तरह से ५८ साल हमने बर्बाद किए हैं, आगे भी बर्बाद करते रहेंगे । देश के खेतों में पानी पहुंचाना है, तो नदियों को आपस में जोड़ना होगा। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकार ने मिलकर केन और बेतवा नदी का ऐसा प्रस्ताव किया है।

लेकिन दुर्भाग्य है कि समाचार-पत्रों में जो खबरें छप कर आ रही हैं, उनके मुताबिक केंद्र सरकार कह रही है कि राज्य सरकारें इस पर निर्णय करें। राज्य सरकारें पूरा खर्च वहन करें – यह कैसे संभव है? यह संभव नहीं हो सकता है। देश में कहीं तो सूखा है, कहीं बाढ़ है, हमारे बिहार के मित्र हमेशा कहते हैं, आज सीता राम जी भी भाषण में कह रहे थे और कह रहे थे कि हमारे राज्य के एक तहाई हिस्से में भीषण बाढ़ आती है और एक तिहाई हिस्से में सूखा रहता है। ऐसी स्थिति में, अगर बरसात के पानी को एक नदी से दूसरी नदियों को जोड़कर पानी भेजने का काम किया जाए तो मुझे लगता है कि इस समस्या का हल हो सकता है और इससे ही बाढ़ एवं सूखे का हल निकल सकता है । ऐसी कई गंभीर समस्याएं हैं जिन्हें इस सरकार को हल करना चाहिए, तभी मैं मानूंगा कि सही दिशा में देश में सरकार काम कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने जो कहना है, अब कह सकते हैं, आपके तीन-चार मिनट है।

*श्री गणेश सिंह : महोदय,

१.खेद है कि अभिभाषण में किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्या पर रोक लगाने वाले उपायों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

२.खेद है कि अभिभाषण में कृषि कार्य में बढ़ती हुयी लागत के अनुपात में फसलों के दाम बढ़ाने का उल्लेख नहीं किया गया।

३.खेद है कि अभिभाषण में किसानों को रियायती दर पर डीजल उपलब्ध कराने के उपायों का उल्लेख नहीं किया गया।

४.खेद है कि अभिभाषण में कृषि का लगातार सकल घरेलू उत्पाद में घटते योगदान पर चिंता नहीं व्यक्त की गयी।

५.खेद है कि अभिभाषण में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में देश के सभी जिलों को शामिल करने का उल्लेख नहीं किया गया।

६.खेद है कि अभिभाषण में देश के प्रत्येक गांव को पोस्ट ऑफिसों से जोडने का उल्लेख नहीं किया गया।

७.खेद है कि अभिभाषण में नये भारत निर्माण देश के अंदर गांव में बसे परिवारों को शौचालय जैसी बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं किया गया।

८.खेद है कि अभिभाषण में भारत निर्माण के योजना में सभी निर्धन परिवारों को मकान उपलब कराने का उल्लेख नहीं किया गया है।

९.खेद है कि अभिभाषण में देश के प्रत्येक १००० आबादी वाले गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना का कोई उल्लेख नहीं किया गया।

१०.खेद है कि अभिभाषण में रोजगार गारंटी योजना के तहत पढ़े लिखे बेरोजगारों को उनकी योग्यता अनुसार कार्य दिये जाने का उल्लेख नहीं किया गया।


*……..*This part of the speech was laid on the Table.

११. खेद है कि अभिभाषण में रोजगार गारंटी योजना में कुशल एवं अकुशल श्रमिकों में किसी तरह के अंतर का उल्लेख नहीं किया गया।

१२. खेद है कि अभिभाषण में जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन में देश के सभी नगर पंचायतों, नगर पालिकाओं एवं सभी नगरीय निकायों को शामिल करने का उल्लेख नहीं किया गया।

१३. खेद है कि अभिभाषण में मध्यान भोजन योजना में दिये जा रहे खद्यान्न की गुणवत्ता बढ़ाने का उल्लेख नहीं किया गया।

१४. खेद है कि अभिभाषण में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय देश के २१ राज्यों के सभी विकास खण्डों में प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं किया गया।

१५. खेद है कि अभिभाषण में देश के ७० प्रतिशत से अधिक किसान कृषि ऋण से दबे हैं इसी कारण आत्महत्या कर रहे हैं उनके कृषि ऋण कम करने का कोई उल्लेख नहीं किया गया।

१६. खेद है कि अभिभाषण में १ करोड़ हेक्टेयर भूमि में अतरिक्त सिंचाई किन-किन राज्यों में किन योजनाओं के माध्यम से बढ़ायी जायेगी उसका उललेख नहीं किया गया।

१७. खेद है कि अभिभाषण में विश्व स्तर के हवाई अड्डे बनाने की बात कही गयी है लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के समय तैयार किया गया मध्य प्रदेश के सतना हवाई अड्डे का कहीं कोई उल्लेख नहीं किया गया क्योंकि उक्त हवाई अड्डा अत्यंत जर्जर हालत में है।

१८. खेद है कि अभिभाषण में विघुत संकट के मामले में मध्य प्रदेश जैसे देश के कई राज्य अत्यंत संकट में है उन राज्यों में विद्युत आपूर्ति किये जाने का उल्लेख नहीं किया गया है।

१९. खेद है कि अभिभाषण में डीजल, पेट्रोल एवं रसोई गैस के लगातार बढ़ते हुए कीमतों को रोकने के लिए ठोस नीति का उल्लेख नहीं किया गया।

२०. खेद है कि अभिभाषण में अर्थव्यवस्था में सुधार लाने हेतु विदेशी पूंजी निवेश पर बल दिया गया है लेकिन बेरोजगारों एवं किसानों की लगातार बिगड़ती हालत को सुधारने के लिए कहीं कोई ठोस उल्लेख नहीं किया गया।

२१. खेद है कि अभिभाषण में देश में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार पर रोक कैसे लगायी जाये कोइ ठोस नीति का उल्लेख नहीं किया गया।

२२. खेद है कि अभिभाषण में लोकपाल विधेयक चालू सत्र में पेश किया जायेगा उसका कहीं कोइ उल्लेख नहीं किया गया।

२३. खेद है कि अभिभाषण में जंगलों में बसे अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के लोगों को पट्टा देने का मामला जो विचाराधीन है, उसके निराकरण का कहीं कोई उल्लेख नहीं किया गया।

२४. खेद है कि अभिभाषण में देश के प्रत्येक जिले में कृषि प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का कहीं कोई उल्लेख नहीं किया गया।

२५. खेद है कि अभिभाषण में देश के सभी जिला मुख्यालयों में खिलाड़ियों की प्रतिभा के विस्तार हेतु खेल कूद प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना का कहीं कोई उल्लेख नहीं किया गया।

२६. खेद है कि अभिभाषण में ग्रामीण क्षेत्रों के खेल प्रतिभाओं की पहचान किये जाने हेतु किसी ठोस नीति का कोई उल्लेख नहीं किया गया।

२७. खेद है कि अभिभाषण में ग्रामीण क्षेत्रों में खेल मैदानों को मिनी स्टेडियम बनाने हेतु किसी ठोस नीति का उल्लेख नहीं किया गया।

२८. खेद है कि अभिभाषण में संसद और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं को ३३ प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चत करने में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं को अलग से आरक्षण में प्रावधान किये जाने का उल्लेख नहीं किया गया।

२९. खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति गहरी चिंता जरूर व्यक्त की गयी है लेकिन पड़ोसी देशों से लगातार खतरे बढ़ते जा रहे हैं उस पर रोक लगाने के ठोस उपायों का उल्लेख नहीं किया गया।

३०. खेद है कि अभिभाषण में आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पोटा जैसे कठोर कानून को समाप्त करने के बाद उसके विकल्प में किसी ठोस कानून बनाये जाने का उल्लेख नहीं किया गया।

३१. खेद है कि अभिभाषण में देश में जो बुनियादी समस्यायें हैं, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, अविकसित गांव, पेड के नीचे सोने पर मजबूर लोग, किसानों में बढ़ती आत्महत्यायें, सूखे खेत, अंधेरे में पड़ी बस्तियां, दूर दूर तक अस्पतालों का अभाव जैसे कई गंभीर समस्याओं को हल करने के लिए समय व कार्यक्रमों का कोई उल्लेख नहीं किया गया।

३२. खेद है कि अभिभाषण में मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की सीमा चित्रकूट में दीन दयाल सौध संस्थान के वभिन्न प्रकल्पों के माध्यम से ग्रामीण विकास के जो कार्य किये गये हैं, जिन्हें महामहिम स्वयं देख कर आये थे, उनका विस्तार देश भर में किया जायेगा, उसका उल्लेख नहीं किया गया है। *




श्री वी.के. ठुम्मर माननीय उपाध्यक्ष जी, संसद के समक्ष भारत के राष्ट्रपति का जो अभिभाषण १६ तारीख को हुआ है, उससे संबंधित मैं दो शब्द कहना चाहता हूं और इस अभिभाषण का समर्थन करता हूं। राष्ट्रपति महोदय ने संसद के इस सत्र को महत्वपूर्ण बताया है। हमारे देश के लोगों ने अपने प्रतनधि के रूप में आपको यहां भेजा है, उसके लिए मैं आपको हार्दिक बधाई देना चाहूंगा। राष्ट्रपति महोदय ने अपने भाषण में बताया है कि यूपीए सरकार देश की तरक्की की ओर ध्यान दे रही है। हमारे सामने वाले लोग आइने में देख कर नहीं आते और बातें करते हैं। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूगा कि देश के प्रधानमंत्री रह चुके श्री वाजपेयी ने ” बिटवीन द लाइंस ” एक लेख लिखा है, वह आज कई अखबारों में प्रकाशित हुआ है। उसमें बताया गया है कि देशभक्ति के नाम पर कांग्रेस के लोगों ने जो काम किया है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि देशभक्त तो केवल कांग्रेस वाले हैं। ऐसा मैं मानता हूं। श्री जवाहरलाल नहेरू का नाम लेकर उन्होंने बताया कि पंडित जी ने जो काम किया और जो विदेश नीति बनाई थी इसकी वजह से देश महासत्ता की ओर जा रहा है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी को देश का सबसे सफल प्रधानमंत्री मानते हुए मुझे जरा भी दुख नहीं होता है। श्री वाजपेयी जी ने यह कहा है। इन्हें इस लेख का पता नहीं होगा।

मैं इससे भी ऊपर उठकर कहना चाहूंगा। वाजपेयी जी ने प्रैस रिपोर्टरों के साथ एक घंटे तक बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि एक बार मुझे पंडित जवाहरलाल जी की कुर्सी पर बैठने का मौका मिला। उस दिन मुझे जिंदगी के सबसे अधिक आनंद का अनुभव हुआ। मैं आज भी पंडित जी की तस्वीर अपने बंगले में रखता हूं। भाजपा के सदस्य क्या बात कर रहे हैं। वाजपेयी जी ऐसा कह चुके हैं, जिनके ऊपर पूरे देश की श्रद्धा है और हम भी मानते हैं कि वाजपेयी जी सत्य बोलते हैं। उन्होंने इससे भी आगे कहा कि अगर गांधी जी की हत्या नहीं होती तो हम भी कांग्रेस में होते। इससे भी आपको मानना चाहिए कि देश की तरक्की किसने की है। वाजपेयी जी ने अपने वक्तव्य में यह भी कहा है कि अयोध्या में जो मस्जिद गिराई गई थी, उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। वह मस्जिद इसलिए गिराई गई थी कि हम लोग राजनीति करना चाहते हैं। यह दुख की बात है। वाजपेयी जी ऐसा बोल रहे हैं और उनके साथ के लोग उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जो लोग सोने में भी मिलावट देखते हैं, उन्हें हम क्या कहें।…( व्यवधान) 

        राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में २००५-२००६ में २३०० करोड़ रुपये कृषि कार्यों में लगाने की बात कही गई है। मैं कहना चाहूंगा कि जब किसानों के कृषि बीमा ऋण भुगतान करने की बात आती है, तो उसमें कुछ कमियां निकाली जाती हैं। सब लोग कहते हैं कि आज किसान मुश्किल में हैं। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि किसानों के बीमे के सही भुगतान के बारे में बात करनी चाहिए।

आज भारत कॉटन के उत्पादन में सबसे अधिक आगे बढ़ा है और इसके जरिए किसानों की आमदनी भी बढ़ी है। लेकिन बीटी कॉटन का सीड्स मात्र एक कम्पनी ही उत्पादित करती है जिसकी वजह से किसानों को सीड्स बहुत महंगा मिल रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि इसके लिए और कम्पनियों को मान्यता मिलनी चाहिए।

सरकार गेहूं के आयात की बात कर रही है। इससे किसानों को मुश्किल हो सकती है। गेहूं के आयात को रोकने का काम करना चाहिए।

राजीव जी का सपना था और उसी के परिणामस्वरूप आज मोबाइल फैसीलिटी के मामले में देश तरक्की कर रहा है। मेरे सामने वाले मित्रों को इस बात का ख्याल नहीं है। आज ९०० रुपये जमा करने पर आप जिंदगीभर टेलीफोन के साथ जुड़े रह सकते हैं – क्या यह कम बात है। यह काम यूपीए सरकार ने किया है। अगर एनडीए सरकार बीच में नहीं आती तो यह काम पांच साल पहले हो जाता।…( व्यवधान)  एनडीए सरकार की वजह से देश की तरक्की रुकी है।…( व्यवधान) 

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मुंशी राम। आप केवल पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री मुंशी राम उपाध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर आए धन्यवाद प्रस्ताव पर राष्ट्रीय लोक दल, जिसके नेता चौधरी अजीत सिंह हैं, की ओर से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सरकार जो योजना बनाती है, उसे हमारे देश के अधिकारी बनाते हैं। सरकार गरीबों और किसानों की मदद के लिए जो योजना बनाना चाहती है, उससे किसानों और गरीबों को कम फायदा होता है और अधिकारियों को ज्यादा फायदा होता है। अभी एक साथी ने कहा कि आवास ऋण पर ५,००० रुपये की रिश्वत ब्लॉक स्तर पर ली जाती है – यह बिल्कुल कड़वा सच है। आप जो योजनाएं बनाना चाहते हैं, पूरा सदन इस बात को जानता है कि यदि किसान मजबूत होगा तो देश अपने आप मजबूत हो जाएगा।

लेकिन किसान कैसे मजबूत होगा? किसान जो पैदावार करता है, जैसे वह खाद्य सामग्री है, उस खाद्य सामग्री के रेट्स पर सरकार ने अंकुश लगा रखा है कि इसकी दर नहीं बढ़नी चाहिए जबकि उस खाद्य सामग्री की उत्पादन लागत बहुत ज्यादा आती है। उसकी पैदावार में वह अपना पैसा लगता है। उसे खेत में पानी नहीं मिलता। जो शोध किए हुए नये बीज हैं, वे भी सब बेकार सिद्ध हुए हैं। आप आज की तारीख मे देख लें कि उन शोध के बीजों से हमारी फसल की उत्पादकता नहीं बढ़ती। वे सारे बीज नकारा हैं। सरकार का करोड़ों रूपया इस तरह के शोध पर बेकार जा रहा है। लिहाजा किसान को न बीज मिलते हैं, न फर्टिलाइजर मिलता है और न ही जमीन पर पानी उपलब्ध होता है। किसान अपने पैसे से जो पैदावार करता है, उस फसल का जब उसे उचित मूल्य प्राप्त नहीं होगा, तो आप कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि इस देश के किसान मजबूत होंगे ?

             सभापति महोदय, मैं उत्तर प्रदेश के बारे में बताना चाहता हूं। वहां सबसे ज्यादा गन्ना पैदा होता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। आज बाजार में २ हजार रुपये क्िंवटल चीनी है। १०० रुपये से अधिक क्िंवटल मैली बिक जाती है, डेढ़ सौ रुपये खोई बिक जाती है और सीरा, जो वेस्ट है, वह ३०० से ५०० रुपये प्रति क्िंवटल बिकता है। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर किसान को सीरे का पैसा, जो कम से कम २०० रुपये प्रति क्िंवटल बैठता है, उतना ही दे दें, तो मैं समझता हूं कि किसान कैसे उन्नति नहीं करेगा। आप मिल-मालिकों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, ताकि उनका कोई नुकसान न हो। मेरा कहना है कि किसान को इतना न दबाया जाये कि वह खड़ा ही न हो सके। इसका नतीजा आज यह हो रहा है कि किसान खेती से पीछे हटने लगे हैं। सरकारी आंकड़े स्पष्ट है कि खेती से लोग हटकर अन्य कारोबार ढूंढने लगे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बोलने के लिए थोड़ा और समय लूंगा क्योंकि मैं हमेशा समय से अपनी बात समाप्त कर देता हूं। अगर किसान को हमें मजबूत करना है, तो हमें उसकी पैदावार का उचित मूल्य देना पड़ेगा, किसान को सभी तरह की सुविधाएं देनी पड़ेंगी। इसी तरह सरकार केरोसिन तेल पर १५ हजार करोड़ रुपये प्रति वर्ष अनुदान देती है, लेकिन वह अनुदान गरीबों के पास नहीं पहुंचता। काफी समय पहले पेट्रोलियम मंत्री ने इस बात को माना था कि ७५ प्रतिशत पैसा मिक्िंसग में चला जाता है, बेइमानी में चला जाता है।

मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि वह अनुदान जो गरीबों के नाम से हम निकालते हैं, उसे हम गरीबों को सीधे-सीधे गरीबी भत्ते के रूप में क्यों नहीं दे सकते? हम क्यों इस तरह से अनुदान देते हैं, जो अधिकारियों के माध्यम से ब्लैकमनी में चला जाता है। सरकार को वह अनुदान गरीब लोगों को सीधे गरीबी भत्ते के नाम से देना चाहिए। आज हमारे जो नौजवान साथी बेरोजगार हैं, वे तरह-तरह के क्राइम करने लगे हैं। इनमें से कई नौजवान पढ़ लिखकर इंजीनियर, एडवोकेट बन जाते हैं, लेकिन हमारे पास उनके लिए रोजगार नहीं है। जब उनको रोजगार नहीं मिलता, तो उनका पढ़ा-लिखा दिमाग कुछ न कुछ शैतानी करेगा। वे लोग जुर्म की तरफ भागते हैं। इसे रोकने के लिए सरकार को पढ़े-लिखे नौजवानों को कोई न कोई भत्ता देना चाहिए।

अब मैं बिजली की समस्या के बारे में बोलना चाहूंगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के हमारे जिले बिजनौर में किसानों को दो-तीन घंटे तक बिजली नहीं मिलती। वे लोग ३५ रुपये प्रति लीटर डीजल से इंजन चला कर अपनी फसल पैदा करते हैं। इससे उनकी लागत कई गुणा बढ़ जाती है। इस संबंध में सरकार की कोई ठोस नीति होनी चाहिए।

मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से इन बातों की मांग करता हूं।

श्री असादूद्दीन ओवेसी मैं सदरे जमहूरिया के खुदबे पर बात करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरे पास सात प्वाइंट्स हैं। उन सात प्वाइंट्स पर मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा। सबसे पहली चीज यह है कि मैं सदरे जमहूरिया के खुदबे में इस चीज का जिक्र किया गया है कि यूपीए हुकूमत ने एक अलहदा अकलियतों के लिए विजारत कायम की। मैं इसका खैर मकदम करता हूं। इस सिलसिले में इस ऐवान और राज्य सभा के ४०-४५ मुस्लिम अराकीन-ए-पार्लियामेंट ने दो मर्त्तबा वजीरे आजम से मुलाकात की और इस बात का मुतालिबा किया था कि अकलियतों के फलाह-व-बेहबूदी के लिए एक अलहदा विजारत बनाना जरूरी है। वह इसलिए बनाना जरूरी है कि अगर आप देखें कि मुस्लिम अकलियत का मसला होगा तो हज के ताल्लुक से यह विजारत खारजा में है।

१५ प्रोग्राम होम मनिस्ट्री में है, अकलियती फाइनेंस कॉरपोरेशन मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन यह मनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस में है। उर्दू की तरक्की के लिए यह एचआरडी मनिस्ट्री में है। इसीलिए इन तमाम चीजों को एक जगह कर दिया जाएगा, मैं समझता हूं कि हमारा मुतालवा था कि सिर्फ सही तरीके से सही तरक्की होगी, हुकूमत की तरफ से यह एक सही फैसला लिया गया और हम इससे खैर-मुखाद्दम करते हैं। मगर साथ ही साथ हम यह जानना चाहते हैं कि इस विज़ारत में आपने कौन-कौन से महकमेजात इनके हवाल किए हैं ? अभी तक हमें नहीं मालूम कि इस अलाहदा-अकलियती-विज़ारत कायम की गई, उसमें कौन-कौन से महकमे कायम किये गये ?उस ताल्लकु से भी हुकूमत को बताना चाहिए कि वह बताए।

दूसरी बात कि पिछले साल सदर-जुमरहा के खुदवे में इस बात की निशानदेही की गई थी और वादा किया गया था कि मुसलमानों के ऊपर एक व्हाइट पेपर जारी किया जाएगा। एक साल हो चुका है, अभी तक हुकूमत ने व्हाइट पेपर जारी नहीं किया। मैं जानना चाहता हूं कि व्हाइट पेपर जारी करने में आखिर इतनी देर क्यों हो रही है ? इसकी वज़ह क्या है और मैं उम्मीद करता हूं कि कल जब वज़ीरे-आज़म जवाब देंगे तो उस ताल्लुक से भी भी हम को बताएंगे।

तीसरी बात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मसला है, हाइकोर्ट ने यह फैसला दिया है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अकलियती मौक़फ नहीं है। यह तारीख की बात है कि हिन्दुस्तान के मुसलमानों ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कायम किया। सर सैयद अहमद खां ने घर-घर जाकर भीख मांगी। जौहर ब्रादरान ने घर-घर जाकर भीख मांगी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कायम किया। १९२० के पार्लिमानी एक्ट आज के तहत उसको अकलियती मौक़फ दिया गया। आज हाइकोर्ट ने फैसला दिया है कि यह अकलियती मौक़फ नहीं है। मैं हुकूमत से इस बात का मुतालवा करता हूं तथा जानना भी चाहता हूं कि आपकी पॉलिसी क्या है ? क्या आप दस्तूर-ए-हिन्द में दुबारा तरमीन करके क्योंकि १९८१ में जिस वक्त मोहतरमा इंदिरा गांधी साहिबा वज़ीर-ए-आलम थीं, उस वक्त दस्तूर-वे तरमीम की गई थी। क्या आप आज दस्तूर-वे-तरमीम करके हमेशा के लिए इस बात को सामने वाजह कर दें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अकलियती मौक़फ को बहाल करेंगे और हम मुतालबा करते हैं कि ऐसा होना भी चाहिए। कोट्र्स में मसला चलता जाए, इसमें तातूल रहे, यह गलत बात है तथा इसमें काफी बैचेनी है।

महोदय, चौथा प्वाइंट, पन्द्रह निकाती प्रोग्राम के सिलसिले में बतलाया गया कि नये सिरे से पन्द्रह निकाती प्रोग्राम को लाया जाएगा। मैं यह बात बताना चाहूंगा कि उस नये पन्द्रह निकाती प्रोग्राम के ताल्लुक से उसमें कई चीजें हैं जो आज मुसलमानों के लिए या अकलियतों के लिए काम आ रही हैं। मिसाल के तौर पर अकलियती-फाइनेंस कॉरपोरेशन, मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन- इनमें काम हो रहा है। फिर ये कौन सा नया काम पन्द्रह निकाती प्रोग्राम में कर रहे हैं ? मैं हुकूमत से आपके जरिये से मुतालबा करता हूं कि आप अकलियतों के लिए क्योंकि १८ फीसदी अकलियतें हिन्दुस्तान में रहती हैं, आज सबसे बड़ा मसला अगर अकलियतों का है तो घरों का मसला है, खास तौर से मुस्लिम अकलियत का। हिन्दुस्तान की ८० फीसदी मुस्लिम अकलियत के पास ज़ाती घर नहीं हैं। आप हमें हमारी आबादी के हिसाब से इंदिरा आवास योजना में या इस तरह की जो स्कीमात हैं, उनमें हिस्सा दीजिए। आईसीडीएस है, शहरी रोजगार योजना है, आपके देही इलाकों के रोजगार में हमें रोजगार दीजिए। इससे सही तरक्की होगी।

छठां प्वाइंट पोटा रिव्यू कमेटी के ताल्लकु से हम देख रहे हैं। पोटा रिव्यू कमेटी के ताल्लुक से आपके पास क्या पॉलिसी है ?आपने पोटा को खत्म किया, अच्छा किया। तीन पोटा रिव्यू कमेटी बनाई गई। एक भी सिफारिशात पेश नहीं की गई हैं। गुजरात में तकरीबन दो सौ से ज्यादा मुसलमानों पर पोटा आयद किया गया। वहां की पोटा रिव्यू कमेटी की सिफारिश आपके पास हैं। आखिर किसलिए बनाया गया ? …( व्यवधान)   मैं समाप्त कर रहा हूं। आखिर में, मैं पूछना चाहता हूं कि पोटा रिव्यू कमेटी की सिफारिशात क्या हैं ? आप उसको ऐवान के सामने रखिए कि पोटा रिव्यू कमेटी की सिफारिशात आपने कितने लोगों के लिए सिफारिश की कि पोटा हटा दिया जाए। आज भी गुजरात की जेलों में वहां पर गरीब मुसलमान महरुज पड़ा हआ है। आपकी पॉलिसी क्या है ?

        आखिर में मैं कहना चाहता हं कि अभी हम सीबीआई के ताल्लुक से सुन रहे थे। मैं यह बताना चाहूंगा कि जिस वक्त आपके लीडर वज़ीरे दाखिला थे, उस वक्त जो चार्जशीट दाखिल की गई थी, उसमें से उनका नाम निकाल दिया गया था, ऐवान में बहस हई और ऐवान को हुकूमत की तरफ से जब आप लोग हुकूमत में थे तो बतलाया गया कि नहीं, यह सीबीआई का ज़ाती फैसला है। सीबीआई में दखलंदाजी नहीं करते। आज भी वही काम हुआ है। उस वक्त जब आपको एतराज नहीं था तो आज आपको एतराज कैसे हुआ ? आखिर में हम यह बताना चाहेंगे कि आप सदर जम्हूरा के खुदवे में बात कह रहे हैं कि फसादात की रोकथाम के लिए बिल पेश किया गया।

19.00 hrs.

हम हुकूमत से पूछना चाहते हैं कि सीबीआई ने, आपने, अबू सलेम को ३० करोड़ रुपए खर्च करके यहां लाने का काम किया, जब हम अबू सलेम को यहां ला सकते हैं, तो जस्टिस कृष्णा कमीशन की सिफारिशों पर अमल कौन करेगा? महाराष्ट्र में कांग्रेस की हुकूमत है, तो क्यों नहीं अमल करते? जो कल तक जस्टिस श्री कृष्णा कमीशन की सिफारिशात के खिलाफ थे, वह नारायण राणे उस वक्त कांग्रेस को धमकी देते थे, आज वह कांग्रेस की हुकूमत में हैं, आपकी पार्टी में हैं, तो क्यों नहीं उनसे मिलते? गुजरात के फसादात में मारे गए लोगों के आश्रितों को मुआवजा नहीं दिया गया। दिल्ली में सिखों पर जुल्म हुआ, तो आप उनको पैसा देते हैं, हम उसकी ताईद करते हैं, लेकिन यह भेदभाव क्यों कर रहे हैं। जब मुसलमान मारे गए तो उन्हें भी मुआवजा दिया जाए। गुजरात के फसादात में जो मारे गए और उसी तरह भिवंडी और मेरठ के फसादादत में जो मारे गए, उन्हें भी मुआवजा मिलना चाहिए। इस तरह के गलत फैसलों से गलत पैगाम जा रहा है।

जस्टिस सच्चर कमेटी का जिक्र किया गया। यहां पर एतराज किया गया कि आर्मी का सेंसेस किया जा रहा है। जस्टिस सच्चर पूछना चाहते थे कि वहां पर मुसलमानों का तनासुब क्या है, तो इसमें कौन सी गलत बात है। अगर मैं इस बात का मुतालबा करूं कि मुस्लिम रेजिमेंट होनी चाहिए, क्रिश्चिएन रेजिमेंट होनी चाहिए, तो क्या गलत है। क्या सिख रेजिमेंट नहीं है, क्या राजपूत रेजिमेंट नहीं है, क्या गोरखा रेजिमेंट नहीं है, क्या डोगरा रेजिमेंट नहीं है, इसमें क्या बुरी बात है? हिन्दुस्तान हमारा भी है। हमने भी हिन्दुस्तान में हिस्सा लिया है। इस तरह से अच्छा पैगाम जाएगा।

मुससमानों की तालीम के ऊपर आप खास तवज्जोह दें, वरना याद रखिए, एक अबू सलेम बन गया, कई अबू सलेम बन जाएंगे। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि हम अबू सलेम नहीं चाहते, हम मुसलमानों को अब्दुल कलाम बनाना चाहते हैं। इसलिए आप हमारी बातों को सुनिए, सिर्फ दिल बहलाने वाली बातों से काम चलने वाला नहीं है, आप काम करके दिखाइए। रिजर्वेशन के सम्बन्ध में दस्तूरी बैंच बनी है। हुकूमत-ए-हिन्द का क्या रोल होगा, आप भी उसमें पार्टी बनें। आप सिफारिशात में कहिए कि मुसलमानों को तवोज्जात मिले। यह आपकी पालिसी होनी चाहिए।

आपने मुझे वक्त दिया, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी १२ माननीय सदस्य और बोलने वाले हैं। अगर सदन की अनुमति हो तो सदन का समय एक घंटे के लिए और बढ़ा दिया जाए। अभी एक घंटा बढ़ा देते हैं, फिर देख लेंगे।

कई माननीय सदस्य : ठीक है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सदस्यों से गुजारिश करूंगा कि वे पांच-पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

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