Further Discussion On Resolution Regarding Formulation And … on 31 August, 2007

Lok Sabha Debates
Further Discussion On Resolution Regarding Formulation And … on 31 August, 2007


Title: Further discussion on resolution regarding formulation and implementation of Comprehensive Food and Nutrition Security Scheme aiming at total eradication of hunger from the Country moved by Shri Naveen Jindal on the 15th December, 2006.

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, now we will start the Private Members’ Business. Please cooperate. Private Members’ Business is very important. Now we are demanding 100 days sittings in a year. If we cannot conduct the business everyday there is no meaning in demanding 100 days sittings in a year. A very important part of every Friday’s sitting is to transact the Private Members’ Business. It is in the interest of each and every Member of this House that this business is transacted. So, consider the importance of the day. It is not a day of the Government. It is a day of our own. It is the responsibility of each and every Member to conduct the Private Members’ Business successfully. We are demanding 100 days sittings in a year. If we cannot conduct the Private Members’ Business properly, how can we successfully demand 100 days sittings in a year?

          Now, we will take up the Private Members’ Business. Shri Francis Fanthome to continue his speech.

SHRI FRANCIS FANTHOME (NOMINATED): Mr. Chairman, Sir, I thank you for permitting me to continue my support to the Resolution moved by the hon. Member Shri Naveen Jindal which urges the Government to formulate and implement a comprehensive food and nutrition security scheme to eradicate hunger from the country. The importance of this Resolution has already met the attention of the Government as the Prime Minister, in his Address to the Nation on the 60th anniversary of the nation’s Independence on the 15th of August, himself underscored this concern.[R3] 

[r4] I quote:

“The matter of malnutrition is a matter of national shame.  We have tried to address it by making the mid-day meal universal.  I appeal to the nation to resolve and work hard to eradicate malnutrition within five years.”


          Sir, with this statement coming from the hon. Prime Minister, we have already put into practice this great resolve of the nation to eradicate malnutrition from the country.  The freedom from fear of starvation, drought and disease is basic to the fundamental aspirations of a democracy and certainly poised as we are on the threshold of 10 per cent growth.  We would need to ensure that nutrition and food for all happens within the span of this Lok Sabha.

          In order to see this happen, it is necessary for us to strengthen the delivery systems related to the Panchayati Raj,  the Integrated Rural Development Programmes, the Gramin Rozgar Yojana and the ICDS Scheme along with the strengthening of the Public Distribution System.  It is with this integrated and inclusive approach that we will be able to resolve the concerns we have to eradicate hunger from this country. 

          With about 22 per cent of the nation’s population living below the subsistence level and the country ranked 96 out of 119 nations by the global hunger index, what is more disconcerting is that between 1997 and 2003, the hunger index remained stagnant.  In this context, we need to create a national awareness towards the construction of a green economy paradigm on the lines of the knowledge economy which shifts focus to crop centrality and niche requirements  emphasizing the need for the importance of agriculture in the economic progress of this nation, coupled with poverty alleviation, food and nutrition security programmes.

          Sir, to emancipate people from hunger and malnutrition, we need to strengthen enabling provisions, first secure our homes before we trade surplus produce. This will be possible, if we create a food security mechanism before liberalizing trade in agricultural produce, integrate advances in molecular biology and agricultural technology to provide sustainability in the agricultural economy.  Let the agricultural trade in futures markets be institutionalized so that the benefit of world trade in agricultural produce benefits the farmers of this country.

          In conclusion, may I mention that food and nutrition security and elimination of hunger cannot be achieved through top down process?  There is need to forge partnerships with the farming community and a systems driven mode and engage their knowledge with emerging understanding of good agricultural practices with better technological inputs.  We, as a nation, are linked with our rural brethren to a common destiny; their welfare is our collective good and their participation in the food and nutrition security mechanism can only solve the hunger facing about 2.2 crore people in this country.

          With these words, I support the Resolution moved by hon. Member, Shri Naveen Jindal, and commend the hon. Minister for having taken the pains to be here to listen to this conversation.




SHRIMATI ARCHANA NAYAK (KENDRAPARA): Sir, thank you for giving me an opportunity to participate in the resolution on formulation and implementation of comprehensive food and nutrition moved by hon. Member, Shri Naveen Jindal.

It is a matter of great concern that even after 60 years of Independence a lot of people in our country are living in abject poverty and facing starvation deaths. Farmers’ suicides have become the order of the day. The time has come to sit together and have a serious introspection to find out the shortcomings in our system.

Poverty and hunger are the curse of human being.  Malnutrition and lack of food security are the main problems in our country. The survey conducted by NFHS shows an alarming report. It indicates that almost 50 per cent of our children below three years of age are under­weight or are suffering from malnutrition. The survey shows that about 60 per cent of our pregnant women were suffering from anemia. One can very well imagine what would be the future of anemic and malnourished children of our country.

The great economist, Prof. Amartya Sen, a Nobel laureate pointed out that the Bengal famine, which took the lives of millions, was man made. He showed the statistics that there was enough food-grains produced in India during the British rule; and had the food been distributed among the people there would have been no starvation, no famine and no hunger. He pointed out that the system of distribution was such that it did not reach the hungry persons. It went to the godowns of the hoarders. Even at present,  our Public Distribution System has not succeeded in helping the poor people of our Society.

Scientific and intelligent management can fight against poverty and malnutrition in our country. For example the Kalahandi District of Orissa known for starvation deaths has become a surplus District at present. Thanks to Shri Naveen Patnaik Government’s best efforts in this regard; a system has been evolved in Orissa that the Sarpanches have been given powers to render all help to the people suffering from starvation. They can in turn reimburse the money from the District Collectors. By fixing accountability, strict monitoring could be ensured.

Our country is mainly dependent upon agriculture. Even though our Government have made two categories of people – APL and BPL – it should not be strict water tight compartments. A crop failure due to drought, flood or any other natural calamity can turn the condition of the farmer in the lower strata of the APL category pitiable than the BPL category farmer. Therefore, I would request the Government that the rule in this regard should be flexible rather than rigid in rendering help to the farmers.

While concluding, I would like to draw the special attention of the Government to the following areas. Poverty and malnutrition can be fought only with increasing the purchasing power of our poor people. More labour intensive programmes should be launched so that job opportunities can be made available. PDS quota for States should be increased. Supply of food-grains for the anganwadis should also be increased. Agrarian sector and traditional industries where hunger, unemployment and poverty are more need to be solved scientifically. The research on good quality seeds and fertilizers should reach the hands of our farmers rather than remaining in the research labs. Farmers’ hands should be strengthened by giving minimum support price. Our Public Distribution System should be strengthened. More nutritional food should be given free of cost to the pregnant women and children to avoid malnutrition in the country.   I strongly support the proposal of zero hunger by Shri Naveen Jindal. Above all, a self-sufficient India can be created only by removing hunger and poverty of the teeming millions of our country.

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BERHAMPORE, WEST BENGAL): Sir, at the outset, I must extend my lavish appreciation to my brother and colleague, hon. MP Shri Jindal as he has brought the resolution in regard to food and nutrition security in our country.[r5] 

          Sir, as you know, food is considered the first among the hierarchical needs of human beings.  We have attained Independence sixty years ago.  We are celebrating the day of Independence with much pomp and grandeur. It is true that while in the one part of our country, India is dazzling but  in the other part of our country, India is glooming. 

          Sir, it is a shame to us that in spite of having achieved the fourth largest economy in the world as per purchasing power parity, still we are ranking 126th in terms of Human Development Index.  The seamy side of our economic development is that  still a large number of population is reeling under penury and poverty.

          Sir, food security is the most fundamental pre-requisite for any modern society.  We had achieved self-sufficiency in food long back, I think, 36 years ago but still 35 per cent of our population is living in persisting insecure food situation. 

          Sir, Gandhi ji once exhorted us that the God resides in every home and hut in our country but ironically those Gods are being deprived of having adequate food. Majority of the poverty-stricken people and food insecure people are living in the rural areas.

          We have to answer to our posterity if any deficiency is left in our generation which might affect the livelihood of our successors.

          Sir, children should be born for happiness,  children should not be born for only existence.  Therefore, we have to have a comprehensive food and nutrition programme and to achieve that in a specific time frame we will have to evolve a ‘zero hunger’ society in our country.  The ‘zero hunger’ should be made a slogan, and should be made a movement. 

          Sir, in spite of self-sufficiency in food, why are our people still being starved to death?  It is an anathema.  It is a very nemesis of our country.

          Food security is obtained when food is available at all times, when food is affordable to all people, when food is available with adequate quality, quantity and variety, and when people enjoy easy access to food along with their cultural tastes and preferences.

          The second thing is that there is a wide gap between food and nutrition.  Food security does not necessarily mean that we have secured nutritional security. In our prevailing system, poverty line is determined by the calories we consume on the basis of protein.  But in addition to protein, we need vitamins, we need minerals and we need other ingredients for our survival.  So, we have to achieve both food security as well as nutritional security. 

          Sir, our hon. Prime Minster has already announced that we have to translate  our food security into nutritional security.  The prevalence of hunger in various parts of our country is often discussed here.  But we need to go into the root cause of  the malady, the  problem.  Still, India belongs to villages.  Therefore, we should put our special emphasis for the development of agriculture. 

          Since the age of Green Revolution when we achieved the food self-sufficiency, it is true that we have not been able to do more, and adopt more viable and alternative methods of agricultural production based on modern technology, which could enhance the yield per unit of our agricultural land.

          Sir, what we have got from Mexico has made us self-sufficient in the food production.  At that time, public investment was so huge in the research and development that the poor farmer had no difficulty to derive the opportunity of the Green Revolution.  But now, the scenario has been drastically changing.  Now, the research and development programme on agriculture has very much shifted   at the hands of the private entrepreneurs.

MR. CHAIRMAN  : Please conclude now.

SHRI ADHIR CHOWDHURY :  Sir, within two-three minutes, I am concluding.[r6] 

16.00  hrs.

          Therefore, the cost of new agricultural technologies has become more acute for the poor farmers. Now, they are not being able to compete. They are not being able to deal with the situation anymore as they have severe constraints of funds.

          The United Nations has categorised the developing world into three areas in so far as insecurity of food and the severity of the insecurity of food are concerned. The three categories are serious, alarming and extremely alarming. India has been categorised as an alarming State of insecurity of food.

          I have a Report of the Planning Commission wherein it has been stated that “the prevalence of underweight among children in India is amongst the highest in the world, and nearly double that of Sub-Saharan Africa.” We are lagging behind even Sub-Saharan Africa which is why we are recognised as the most poverty-stricken part of the world.

“Under-nutrition, both protein-energy malnutrition and micronutrient deficiencies, directly affects many aspects of children’s development. In particular, it retards their physical and cognitive growth and increases susceptibility to infection, further increasing the probability of malnutrition. Child malnutrition is responsible, for low productivity, with adverse implications for income and economic growth.”


“Underweight prevalence is higher in rural areas (50 per cent) than in urban areas (38 per cent); higher among girls (48.9 per cent) than among boys (45.5 per cent); higher among Scheduled Castes (53.2 per cent) and Scheduled Tribes (56.2 per cent) than among other castes; and, although underweight is pervasive throughout the wealth distribution, the prevalence of underweight reaches as high as 60 per cent in the lowest wealth quintile.”


“Micronutrient deficiencies are also widespread in India. More than 75 per cent of pre-school children suffer from iron deficiency anaemia and 57 per cent of pre-school children have sub-clinical Vitamin A deficiency. Iodine deficiency is endemic in 85 per cent of districts. Progress in reducing the prevalence of micronutrient deficiencies in India has been slow. As with underweight, the prevalence of different micronutrient deficiencies varies widely across States.”


“Malnutrition is a leading contributor to infant, child and maternal mortality and morbidity. It has been estimated to play a role in about half of all child deaths and more than half of child deaths from major diseases, such as malaria, diarrhoea and pneumonia as well as 45 per cent of deaths from measles.”[MSOffice7] 


          Sir, this is the picture of our country. We have enough resources. We have already initiated a plethora of programmes in the name of Social Safety Net, ICDS Programme, Mid-Day Meal Programme, Rural Employment Guarantee Act which have been continuing. In the pre-Independence period, we had experienced Famine Code and in the post-Independence period, we have been initiating Food for Work Programme. But the fact is that still the market is being manipulated by the traders. In order to ensure food security, the poor people have to have higher income and lower food prices. The food prices used to be jacked up by the manipulation of the traders. So, we need to formulate a food guarantee act, food sovereignty of our country so that we will not have to play  in the hands of those unscrupulous traders. Social Safety Net should be broadened. The implementation mechanism and the distribution mechanism should be strengthened and made more effective so that the beneficiaries could get the fruits of the welfare programmes that we have been pursuing over the years.

          We hope that by the endeavour of the people of our country and this Government, we will be able to secure food and nutritional security of the people of our country.

          With these words, I am concluding my speech.                           


श्रीमती करुणा शुक्ला (जाँजगीर): माननीय सभापति महोदय, इस सदन के सदस्य, माननीय श्री नवीन जिन्दल ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है कि – यह सभा संकल्प करती है कि वह देश से पूरी तरह से भुखमरी को मिटाने के लिए एक व्यापक खाद्य और पोषण सुरक्षा योजना तैयार करे और उसे लागू करे – मैं उनकी भावनाओं का समर्थन करती हूं। संवेदनशीलता और मानवता, यदि हम सब में कूट-कूट कर भर जाए, तो आजादी के 60 साल बाद, ऐसा संकल्प लाने की हम सदस्यों को आवश्यकता नहीं पड़ती।

          माननीय सभापति महोदय, वर्षों से पढ़ते, सुनते और देखते आए हैं कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। गांधी का भारत समृद्ध हो, सुरक्षित हो, सम्पन्न हो। वहां भूख से किसी की मौत न हो, किसी गरीब का घर ऐसा न हो जहां चूल्हा न जले। ये सब बातें ऐसा लगता है कि सिर्फ कागज पर रह गई हैं। आंकड़ों में आ गई हैं। यथार्थ के धरातल पर यदि देखें, तो सच्चाई इसके ठीक विपरीत है।

          महोदय, देश में सरकारें चाहे किसी भी पार्टी की रही हों, कोई भी सरकारें काम कर रही हो, हम उनके गुणगान और विरोध पर नहीं जाएंगे, लेकिन हालात ये हैं कि जब हम सांसद क्षेत्र के दौरे पर जाते हैं, तो 8-10 वृद्ध महिलाएं जरूर हमें यह कहते हुए मिलती हैं कि दीदी मेरा गरीबी रेखा में नाम नहीं जुड़ा है, दीदी मुझे वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है या दीदी मेरे बच्चों को ठीक से पोषण आहार नहीं मिल रहा है। योजनाएं तो बहुत बनी हैं। पिछले 60 वर्षों से योजनाएं ही बनती चली जा रही हैं, उनका नया नाम होता है, नया रूप होता है, लेकिन उनका क्रियान्वयन कौन करेगा?

          महोदय, नवीन जिन्दल जी ने जो विषय रखा है, उसमें यह है कि “योजना बनाकर उसे लागू किया जाए” यह महत्वपूर्ण है। जहां तक खाद्यान्न की बात है, किसानों की अच्छी-अच्छी जमीनों पर बड़े-बड़े उद्योगपतियों की निगाहें लगी हुई हैं कि कैसे वहां अट्टालिकाएं बन जाएं और जो किसान उस जमीन पर खेती करते हैं, उनकी खेती समाप्त हो जाए और आने वाले समय में भारत, जो खाद्यान्न में आत्म-निर्भर है, धीरे-धीरे वह समाप्त हो जाए।[r8]     

          आज हम आस्ट्रेलिया से गेहूं खरीद रहे हैं, कल हो सकता है कि हम धान भी खरीदना शुरू कर दें। यहां का जो मुख्य अनाज चावल और गेहूं है, जिसमें हम आत्मनिर्भर हो चुके थे, उसमें कहां कमी आ गई कि हमें विदेशों से गेहूं आयात करना पड़ रहा है। लोग उसे खाने के लिए तैयार नहीं हैं, जानवर भी उस गेहूं को खाने के लिए तैयार नहीं हैं। क्यों किसानों की जमीनें मौल भाव करके, उनकी मानसिकता को बदल कर कि तुम्हें इतना पैसा मिल रहा है, ले ली गई। क्यों किसानों से जमीनें ली जा रही हैं?

          महोदय, मैंने उन लोगों को भी देखा है, जो सौ-सौ एकड़ जमीन के मालकिन थीं, आज वे महिलाएं कंडे थाप रही हैं। कंडे थापने और जंगल से लकड़ी बीनने को उनको मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि उनके रिश्तेदारों ने और उनके बेटों ने, उनके परिवार के सदस्यों ने उनका पैसा हड़प लिया, सौ एकड़ जमीन का उनका जो पैसा था, जिसकी कीमत साठ लाख, सत्तर लाख, अस्सी लाख रुपए थी, वह पैसा कहां खत्म हो गया, यह उन्हें पता नहीं है और वे फिर से बदतर स्थिति में पहुंच गई हैं। इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं, कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। नवीन जिंदल जी ने शायद इस बात का एहसास करते हुए ही यह संकल्प रखा है।

          हमारी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना चल रही है, बहुत अच्छी योजना चल रही है। जिन राज्यों में अच्छा काम हो रहा है, निश्चित रूप से वहां के लोगों को इससे मदद मिली है। मैं छत्तीसगढ़ के बारे में कह सकती हूं। छत्तीसगढ़ से लोगों का जीविका कमाने के लिए पलायन होता था। रोजगार गारंटी योजना के चलने से वह पलायन रुक गया है। छत्तीसगढ़ के लिए हम कहते थे कि हमारे पास भरपूर सम्पदा है, वन है, पानी है, फिर भी पेट भरने के लिए लोगों को दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता था, लेकिन इस योजना के बाद पलायन रुक गया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस योजना से छत्तीसगढ़ को लाभ हुआ है। इस योजना को देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने एक और योजना तैयार की है, जिसका नाम मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की है कि गरीब हो, अमीर हो, किसी जाति धर्म का हो, यदि उसे खाद्यान्न की आवश्यकता है और उसके घर में यदि चावल के अभाव में चूल्हा नहीं जल रहा है, तो मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना से उसके घर चूल्हा जरूर जलेगा और भूख के कारण वह बीमार नहीं पड़ेगा, उसकी मौत नहीं होगी।

          दूसरा विषय पोषण का है। पोषण के मामले में महिलाओं और बच्चों की स्थिति बहुत खराब है। गरीब महिलाएं जो गर्भ धारण करती हैं, उन्हें गर्भ धारण करने के साथ ही अच्छा पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए। गरीबी के कारण उन्हें वह पोषण नहीं मिलता है। उसे मजदूरी में इतना कम पैसा मिलता है कि पूरे परिवार के लिए केवल सामान्य भोजन ही मिल पाता है, लेकिन जो पोषण चाहिए, जैसे बी-कॉम्पलेक्स, आयरन की गोलियां, दूसरे विटामिंस, वे नहीं मिल पाते हैं। अस्पतालों की हालत आपको पता है। किसी से छिपी नहीं है कि कितनी मात्रा में उन्हें दवाई दी जाती है, इसे आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। उन्हें पूरे विटामिंस नहीं मिल पाते हैं। पहले उनका स्वयं का स्वास्थय खराब होता है और फिर वे कुपोषित होती हैं। उसके बाद उनका जो बच्चा जन्म लेता है, उसके पोषण की तो बात ही बाद में आती है। शिशु मृत्यु दर के आंकड़ों में कमी जरूर आई है, लेकिन जो बच्चे जन्म ले रहे हैं, उनका स्वास्थ्य कितना अच्छा है, इस बारे में जब चौधरी जी बोल रहे थे, तब उन्होंने इस विषय को सदन में रखा था। बच्चे देश के भावी निर्माता हैं, हम ऐसा भाषण में जरूर कहते हैं। जब हम जनप्रतिनिधि के नाते भाषण देने जाते हैं, तो भाषण में ऐसा प्रतीत होता है कि यही बच्चे देश के भावी कर्णधार हैं, लेकिन उन बच्चों के चेहरों को देखें, उनकी आंखों में आंखें डालकर देखें, तो ऐसा लगता है कि शायद इस बच्चे को दिन-भर कुछ खाने को नहीं मिला है। मध्याहन भोजन की योजना चल रही है, उसके तहत कहीं-कहीं अनाज देते हैं, कहीं भोजन बना कर देते हैं, लेकिन उस भोजन में बच्चों के लिए क्या पूरा पोषण है? बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, फांदते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, भाग-दौड़ करते हैं, उन्हें जो पोषण मिलना चाहिए, क्या इस भोजन में उन्हें वह पोषण मिलता है? वह पोषण नहीं मिल रहा है। आज देश की हालत यह हो गई है कि अमीर और अमीर होता जा रहा है तथा गरीब और गरीब होता जा रहा है। अमीर और गरीब के बीच की खाई कुछ दिनों में इतनी लम्बी हो जाएगी कि शायद इसे पाट पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो योजनाएं बनाई ग[r9] ई हैं, उन योजनाओं पर हम अच्छी तरह से काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जो संकल्प नवीन जिंदल जी लाए हैं, सरकार उसे गंभीरता से लेगी। उस पर मनन करेगी, चिन्तन करेगी, अध्ययन करेगी और एक ऐसी योजना बनाएगी,जो सारी योजनाओं का निचोड़ हो। योजनाएं बहुत सी चल रही हैं। हमारा पी.डी.एस. कहीं बहुत अच्छा चल रहा है, कहीं फैल्योर है, कहीं कोआपरेटिव के माध्यम से चल रहा है, कहीं पंचायतों के माध्यम से चल रहा है। कहीं कोआपरेटिव के लोग अच्छा काम कर रहे हैं, कहीं पंचायत के लोग अच्छा काम कर रहे हैं। पर पूरा सिस्टम कैसे अच्छा हो, पूरे देश में व्यवस्था कैसे अच्छी बने, उसके लिए हम अपना खाद्यान्न उत्पादन अच्छा करें, उसको अच्छी तरह से बचायें, उसकी क्वालिटी अच्छी हो और उसके साथ-साथ अच्छी वितरण व्यवस्था हो, ताकि वह गरीबों तक अच्छी मात्रा में पहुंचे।

          पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहा करते थे कि जब तक अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का उद्धार नहीं होगा, तब तक गांधी जी का भारत, जैसा गांधी जी चाहते थे, वह सपना साकार नहीं होगा। अगर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के भारत को, महात्मा गांधी के भारत को, उनके सपनों को अगर हमें साकार करना है तो हमें यथार्थ के धरातल पर खड़ा होना पड़ेगा। हम सच्चाई से कोसों दूर भागें नहीं, अधिकारियों के दिये गये आंकड़ों के मायाजाल में हम फंसें नहीं, हम स्वयं जब धरती पर जाकर उसका निरीक्षण करते हैं तो वस्तु-स्थिति कुछ और होती है। इसमें जो भी सरकार जहां बैठी हो, जिस रूप में बैठी हो, वह अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, अगर भारत को बचाना है, भारत को खुशहाल बनाना है, भारत को सम्पन्न और भारत के भावी कर्णधारों को अगर देशभक्त और बाहुबली भारत के योग्य बनाना है तो हमें निश्चित रूप से इस संकल्प पर विचार करके इस पर काम करना होगा।

          मैं फिर एक बार इस संकल्प का समर्थन करती हूं और जिन्दल जी को बहुत बधाई देती हूं, जिन्होंने मानवीय संवेदनाओं का यह संकल्प यहां प्रस्तुत किया।


MR. CHAIRMAN : It is a good speech, Madam. Now, I give the floor to Shri Ram Kripal Yadav.

SHRI RAM KRIPAL YADAV (PATNA): Sir, can I speak from this front row?

MR. CHAIRMAN: You are allowed to speak from the front row, but your speech should be very brief.

SHRI RAM KRIPAL YADAV  : I will try to be short, but I am not sure about it.

          माननीय सभापति महोदय, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने ज्वलन्त समस्या जो देश के सामने है, उस पर बोलने की मुझे अनुमति दी है।

          मैं अपने मित्र और भाई नवीन जिन्दल जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिनके द्वारा यह संकल्प प्रस्तुत किया गया है। देश की समस्याओं को देखकर व्यापक खाद्य और पोषण सुरक्षा योजना तैयार करना और उसे लागू करना, यह संकल्प वे लाये हैं। निजी तौर पर मैं उनके प्रति बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

          लगातार कई माननीय सदस्यों ने इस पर विस्तार से चर्चा की है, जो देश की ज्वलन्त समस्या के संदर्भ में है। मैं समझता हूं कि पूरा सदन इसका समर्थन करेगा कि आज जो देश के हालात हैं, वे हालात ठीक नहीं हैं। हमारा देश बड़ा देश है, हमारे देश की आबादी 100 करोड़ से भी अधिक है और देश में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या और गरीब से गरीबी स्तर पर जीवन जीने वाले लोगों की संख्या बहुत बड़े पैमाने पर है। कुछ ऐसे राज्य हैं, जहां के हालात और भी खराब हैं। उन प्रदेशों के संदर्भ में माननीय सभापति महोदय, आप स्वयं भी जानते हैं, जिसकी चर्चा आम तौर पर होती रही है। वह प्रदेश हमारा बिहार है, वह प्रदेश उड़ीसा है, वह प्रदेश राजस्थान है। वह प्रदेश मध्य प्रदेश है, वह प्रदेश उत्तर प्रदेश है, वह प्रदेश पश्चिम बंगाल है।  कई ऐसे प्रदेश हैं, जिनके हालात ठीक नहीं हैं।

          महोदय, आजादी के 61 वर्ष बीत चुके हैं। आजादी के इतने साल बाद भी कई करोड़ ऐसे लोग हैं, जिनको आज भी भूखे सोना पड़ता है, चाहे वे दिन में भूखे सो जाएं या रात में भूखे सो जाएं। कई करोड़ लोग और परिवार ऐसे हैं जो दिन भर कमाने के बाद भी अपने बच्चों को दो वक्त रोटी मुहैय्या नहीं करा पाते हैं।  देश को जब आजादी मिली थी, तब हमारे पुरखों ने आजाद भारत में रहने वाले लोगों का सपना देखा था और आजादी के बाद हमें संवैधानिक अधिकार भी मिल गया कि रहने की सुविधा मिलेगी, खाने की सुविधा मिलेगी, पढ़ने की सुविधा मिलेगी, इलाज की सुविधा मिलेगी और पीने के लिए पानी मिलेगा, यह संवैधानिक अधिकार हमें मिला था।  मैं समझता हूं कि आज जो स्थिति हमारे सामने है, वह विकराल रूप ले रही है।  आज भी 61 वर्ष की आजादी के बाद आपको सुनने और देखने को मिलता होगा कि कई ऐसे प्रदेश हैं, जहां लोग भूख से मर रहे हैं।  लोग भुखमरी के शिकार हो रहे हैं।  उन्हें पुष्ट भोजन मिले, यह तो अलग बात है, जिस तरह से लोग भुखमरी से मर रहे हैं, वह भी अपने आप में एक चिंता का विषय है।

          महोदय, मैं समझता हूं कि देश की आजादी के बाद आज तक जो भी सरकारें आयीं, सभी ने इस देश के लोगों को आश्वस्त किया कि हम आपको रोटी,कपड़ा और मकान देंगे, मगर मैं नहीं समझता कि उनका जो आश्वासन देश के आवाम के लिए था, वह सरजमीं पर आया और लोग भूख से नहीं मरे, ऐसा कोई नहीं कर पाया।  मैं व्यक्तिगत रूप से किसी पार्टी या सरकार के नाम का उल्लेख नहीं करना चाहता।  हमारे देश में नीतियां तो बहुत बनती रहीं कि गरीबी दूर करो, गरीब को आगे लाओ, अंतिम पंक्ति में जो बैठा हुआ व्यक्ति या समाज है, उसे आगे लाओ।  मैं समझता हूं कि ये नारे खोखले साबित हुए और सिर्फ कागजों पर रहे।  यह सब सरजमीं पर नहीं आया।

          महोदय, योजनाओं की चर्चा मैं नहीं करना चाहता, योजनाएं तो बहुत सी बनती रही हैं।  वर्तमान सरकार ने भी कई योजनाएं गरीबों के लिए बनायी हैं, मगर योजना का जो स्वरूप और उसका लाभ है, निश्चित तौर पर वह सरजमीं पर नहीं आया।  माननीय मंत्री जी जब अपना जवाब देंगे, तब 10 योजनाओं का नाम बता देंगे, पर मैं समझता हूं कि उन योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक ढंग से नहीं हो पाया, जो सरजमीं पर आकर आम-गरीबों तक पहुंच पातीं।  मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश में जो गरीबों के हालात हैं, वह बहुत विकराल रूप लेते जा रहे हैं और लोग भुखमरी की कगार पर पहुंच रहे हैं।  कई माननीय सदस्यों ने इस बारे में चर्चा की है, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता।  

          महोदय, मैं खासतौर पर कुछ स्कीम्स की चर्चा करना चाहता हूं।  जन-वितरण प्रणाली के अंतर्गत गरीबों को राशन उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था की गयी है।  जन-वितरण प्रणाली के अंतर्गत जो राशन उपलब्ध कराये जाते हैं, उसकी उपलब्धता गरीबों तक नहीं हो पा रही है।  इस संबंध में एक रिपोर्ट आयी है।  मैं स्वयं कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं सरकारी रिपोर्ट के अनुसार बता रहा हूं।  जो रिपोर्ट आयी, उसके अनुसार मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि सरकार ने अपनी एजेंसी प्लानिंग कमीशन के माध्यम से एक सर्वे कराया था, जिस सर्वे को पीईओ कहते हैं। [c10]     

          इतना ही नहीं, ओआर के माध्यम से भी एक सर्वे हुआ। उसने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत सरकार गरीबों के लिए जो राशन उपलब्ध करवा रही है, उसका सदर्न इंडिया, जैसे केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को छोड़कर बाकी जगह सदुपयोग नहीं हो पा रहा है, बड़े पैमाने पर उसका दुरुपयोग हो रहा है, कालाबाजारी हो रही है। भारत सरकार अपने सिस्टम और योजनाओं के माध्यम से गरीबों तक जो हजारों हजार करोड़ रुपये पहुंचाना चाहती है, उसकी सीधे तौर पर कालाबाजारी और लूट हो रही है।

          मैं अपने प्रदेश  बिहार के बारे में बताना चाहता हूं। बिहार की सरकार जो अपने आपको सुशासन वाली सरकार कहती है, वह गरीबों के लिए राशन कार्ड उपलब्ध नहीं करवा सकी है। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जब तक राशन कार्ड उपलब्ध नहीं होंगे, तब तक गरीब लोग भारत सरकार से राशन और पैसे कैसे ले पाएंगे। हालांकि भारत सरकार ने यह कृपा की है कि वहां गरीबों के लिए पहले जो राशन मुहैया होता था, उसे डबल करने का काम किया है। लेकिन हम उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। अन्त्योदय योजना जो बहुत पौपुलर योजना है, उसके माध्यम से भारत सरकार जो राशि आबंटित कर रही है, बिहार के गरीब लोगों को उसका पैसा नहीं मिल पा रहा है। बिहार में जो गरीबी और फटेहाली है, वह आप सबको मालूम है, उसे कहने की जरूरत नहीं है। आज गरीबी और फटेहाली की वजह से वहां के लोग पलायन कर रहे हैं, देश के अन्य भागों में जाकर अपनी जीविका उपार्जन करने का काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि उन्हें कैसे कोपभाजन में पड़ना पड़ रहा है। वे असम जाते हैं तो वहां उन्हें मौत झेलनी पड़ती है। देश का कोई ऐसा भाग नहीं है जहां बिहार के लोग अपनी जीविका उपार्जन के लिए, अपने पेट को पालने के लिए, दो वक्त की रोटी के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर भी न जाते हों। हमारे वहां लाल कार्ड नहीं बन पा रहा है। अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत समाज के अंतिम वर्ग के व्यक्तियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। …( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Discussion on this Resolution was started in December, 2006.  We could not finish it till now.

श्री राम कृपाल यादव   : इसमें रोक की कोई गुंजाइश नहीं है। इसमें मैम्बर जितना चाहे, उसे बोलने की इजाजत है।…( व्यवधान)  Everybody wants to speak on this.

MR. CHAIRMAN: Try to be brief.

श्री राम कृपाल यादव   :  यदि आप चाहते हैं तो मैं अपनी बात जल्दी समाप्त कर दूंगा।…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: There is another Resolution to be taken up today, with your permission.  That is why, I said, you conclude.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN:  If you want me to take your Resolution, you must conclude your speech right now.

SHRI RAM KRIPAL YADAV : I will conclude.  I am cooperative with you.

MR. CHAIRMAN:  The next Resolution is in your name.  I am very particular of taking up your Resolution.  Please cooperate with me by limiting the time.

SHRI RAM KRIPAL YADAV  :  I will try to conclude. … (Interruptions)

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Let me complete his speech.

MR. CHAIRMAN:  I was only reminding him about the situation.

श्री राम कृपाल यादव   : आज देश में अनेक ऐसे लोग हैं जो कुपोषण का शिकार हो रहे हैं।…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: The extended time for the discussion is over.  So, with the permission of the House, I have to further extend the time.  Is it the sense of the House to extend the time?


MR. CHAIRMAN:  All right –  with the reply of the Minister.

श्री राम कृपाल यादव   : इस देश में जो बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, उसका क्या कारण है। गरीब महिला, मां जब अपने पेट में बच्चा पालती है, तो उसे सही ढंग से खाना नहीं मिल पाता।…( व्यवधान) भारत की ताकत श्रमशक्ति है।

MR. CHAIRMAN  : Please conclude now.  Otherwise, your Resolution will get lapsed.


MR. CHAIRMAN : Yes, the hon. Member must realise this.

श्री राम कृपाल यादव  : महोदय, मैं बता रहा था कि कुपोषण के शिकार जो बच्चे होते हैं, उसका कारण यह है कि गरीब गर्भवती महिलाओं को ठीक ढंग से भोजन नहीं मिल पाता है। इस कारण जब बच्चे का जन्म होता है तो कोई लंगड़ा, लूला होता है  या पोलियो का शिकार हो जाता है। लोग कहते हैं कि भगवान की कृपा के कारण ऐसा बच्चा हुआ है,लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है। उस गरीब गर्भवती महिला को जो फूड मिलना चाहिए, वह नहीं मिलने के कारण स्वस्थ बच्चा पैदा नहीं हो सका। हमारे देश की ताकत श्रम शक्ति है, मानव शक्ति है। देश का भविष्य उज्ज्वल हो, मजबूत हो, उसके लिए स्वस्थ बच्चा जब तक जन्म नहीं लेगा, तो हम कैसे देश को आगे ले जा सकेंगे। भारत को आजाद हुए 60 साल हो गए हैं। अगर कोई मां अपने बच्चे को ठीक से दूध नहीं पिला पा रही है, तो यह हम सबके लिए चिंता का विषय है. आज भी गरीब महिलाओं के स्तनों में दूध नहीं है, जबकि हर जगह यह प्रचार किया जाता है कि बच्चे के जन्म के बाद उसे मां का दूध अवश्य पिलाएं। लेकिन होता यह है कि गरीब महिलाओं द्वारा बच्चा पैदा करने के बाद उनके स्तनों में दूध ही नहीं होता इसलिए वह बच्चा केवल पानी पीकर ही बड़ा होता है। कई ऐसे घर हैं, जहां खाने को रोटी नहीं है और जब मां काम से लौट कर आती है, तो बच्चा कहता है कि मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे।  मां के पास उस समय कुछ नहीं होता और वह आक्रोश में आकर बच्चे को थप्पड़ मारती है, तब वह बच्चा आंसू पीकर रह जाता है। यह भारत की स्थिति है। हमारे महान भारत की आजादी के लिए न जाने कितने लोगों ने शहादत दी थी, लेकिन उन्होंने भी यह कल्पना नहीं की थी कि भारत आजाद होकर ऐसी परिस्थिति से गुजरेगा।

          आज भी हमारे देश में कई लोग खानाबदोश की जिंदगी बसर कर रहे हैं, जिन्हें खाने के लिए अनाज नहीं मिलता इसलिए वे पत्ते खाकर जीवन जी रहे हैं। मंत्री जी को इस बात की जानकारी होगी और वे बताएंगे कि ऐसे लोगों के लिए वे क्या करने जा रहे हैं? देश को मजबूत और उन्नत बनाने के लिए हमें इस पर गौर करना होगा। आजादी का सही मतलब तब तक नहीं निकलेगा, जब तक इस मुल्क का अवाम भुखमरी, गरीबी और फटेहाली में रहेगा। हमने देश की तरक्की का जो सपना देखा है, गरीबी के रहते हुए वह साकार नहीं हो सकता।

          देश में बीपीएल के तहत 40 प्रतिशत आबादी आती है, लेकिन योजना आयोग के अनुसार देश में 28 प्रतिशत लोग बीपीएल के तहत आते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि उनका यह आंकड़ा सही नहीं है। इसकी तरफ हमें ध्यान देना होगा। आज भी भारत में कई लोग बिना दवा के मर जाते हैं। आप गांवों में, सुदूरवर्ती इलाकों में चले जाएं, आप देखेंगे कि वहां कई लोग इलाज और दवा के अभाव में मर जाते हैं। इसलिए स्वस्थ भारत के लिए यह आवश्यक है कि हर बच्चे को, चाहे वह कितना ही गरीब क्यों न हो, खाने की, पानी की और दवा की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि सरकार इस पर हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है, लेकिन वह पैसा जमीन पर नहीं उतरता है। आज गरीबी और अमीरी के बीच खाई बढ़ती जा रही है और दोनों के लिए अलग-अलग प्रकार की व्यवस्था हो गई है। सभापति महोदय, आप कामरेड हैं, आपकी पूरी जिंदगी गरीबों के लिए संघर्ष में बीती है। आपको एहसास होगा कि आज भी भारत में ऐसे लोग हैं, ऐसे गरीब तबके के लोग हैं, जिन्हें खाने को अनाज नसीब नहीं होता है। देश में आज जो आंदोलन हो रहा है, दिनों-दिन नक्सलवाद का प्रभाव बढ़ रहा है। जगह जगह एक्सप्लाएटेशन हो रहा है। नक्सलवाद का प्रभाव दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है, उसके खिलाफ लोग मजबूरी में हथियार थामने को मजबूर हो रहे हैं। हमें देश को संगठित रखने का काम करना पड़ेगा। अमीरी और गरीबी की खाई को जब तक पाटने का काम हम नहीं करेंगे, जब तक लोगों को खाना नहीं मिलेगा, पानी की सुविधा नहीं मिलेगी, तब तक यह आंदोलन थमने वाला नहीं है। गृह मंत्री जी का उत्तर आया कि हमने नक्सलाइट मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए आर्म्स की व्यवस्था की, बुलेटप्रूफ कार की व्यवस्था की, इससे कुछ होने वाला नहीं है। आजादी के बाद से जो लोग सामाजिक तौर पर पीड़ित और शोषित रहे हैं, ऐसे लोगों को अपलिफ्ट करना पड़ेगा और सिर्फ कागजों पर ही उनके लिए कार्य नहीं होना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आप ऐसे लोगों के लिए कौन सी व्यवस्था कर रहे हैं?

          महोदय, हमने देश की आजादी की 61वीं वर्षगांठ भी मना ली है, मगर क्या देश के गरीबों के हालात ऐसे ही रहेंगे? क्या गरीबों के बच्चों, किसानों के बच्चों के हालात ऐसे ही रहेंगे? क्या वे ऐसे ही मरते रहेंगे और कुपोषण के शिकार होते रहेंगे? मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब तक इस देश के जो दलित हैं, पीड़ित हैं, शोषित हैं, ऐसे मजदूरों को, किसानों को, गरीब लोगों को अपलिफ्ट नहीं करेंगे, तब तक देश आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो सकता है। जब तक देश के बच्चे कुपोषित रहेंगे, तब तक देश की खुशहाली के बारे में आप सोच नहीं सकते हैं। आज देश में अमीर और अमीर होता जा रहा है तथा गरीब और गरीब होता जा रहा है। जो दादा ठेला चलाता था, आज उसका पोता भी ठेला ही चला रहा है। जिसका दादा रिक्शा चलाता था आज उसका पोता भी रिक्शा ही चला रहा है। उनकी आर्थिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। सरकार की नीतियां सही ढंग से क्रियान्वित नहीं हो पा रही हैं, इसलिए अमीरी तथा गरीबी की खाई निरंतर बढ़ती जा रही है। Even in dreams, you cannot think of it.  You know it very well.  That is why, I am requesting to please think over it.

MR. CHAIRMAN : The next Resolution has to be taken up and it is in your name.

SHRI RAM KRIPAL YADAV : Please do something for the down trodden and the poor. देश की तरक्की और खुशहाली तभी हो सकती है, जब हम देश के सबसे गरीब आदमी को ऊपर उठाने का काम करें। उधर के लोगों से हम किसी प्रकार की आशा नहीं रखते हैं, यह तो बड़े लोगों की पार्टी है। मुझे भारतीय जनता पार्टी से किसी प्रकार की आशा नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं कि यूपीए सरकार ने आम आदमी के लिए काम किया है और आगे भी निचले तबके के लिए काम करती रहेगी। मैं सरकार से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि केवल पैसा आवंटित करने से कुछ नहीं होगा, हमें ठोस कार्यवाही करने की जरूरत है। केवल जिम्मेदारी खत्म करने से काम चलने वाला नहीं है।  अगर आप राशि देते हैं तो इंश्योर करिए कि वह गरीबों तक जाएगी। आप हजारों-करोड़ रुपया देने का काम कर रहे हैं, वह गरीबों तक अवश्य जाए, इसकी जरूर व्यवस्था करने का काम करें। हम लोगों द्वारा दिए जाने वाले टैक्स से ही सब काम हो रहे हैं। आप गरीबों से टैक्स ले रहे हैं। आपके खजाने का वह पैसा नहीं है, गरीबों का पैसा है। वह गरीबों के बीच जाए, ऐसी व्यवस्था करके देश में खुशहाली लाने का काम करें।

           आप बिहार में जो पैसा दे रहे हैं, उस पैसे का उपयोग नहीं हो रहा है। आप उसके लिए क्या कार्रवाई कर रहे हैं? मैं संघीय व्यवस्था के बारे में जानता हूं। राज्यों और केन्द्र सरकार के दायित्व अलग-अलग हैं। खुले-आम छूट मत दीजिए। आपके द्वारा दी जाने वाली राशि का सही वितरण नहीं होगा और वह गरीबों तक नहीं जाएगा तो उसका कोई लाभ नहीं होगा।  आप पीडीएस सिस्टम को सुदृढ करिए।  पीडीएस में मिलने वाले अनाज में भी बड़ी गड़बड़ी होती है जिस की आपको भी जानकारी है। वहां मिलने वाले अनाज के बारे में शिकायत करते हैं तो आपके अधिकारी कहते हैं कि यह सब-स्टैंडर्ड है। बिहार की जमीन बहुत उपजाऊ है। किसानों को समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। इसलिए वे भुखमरी के कगार पर हैं।

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़)  : समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है, फिर भी आप समर्थन कर रहे हैं।

श्री राम कृपाल यादव   :  आपकी भी बोलने की बारी आ रही है।  मैं आपकी बात बहुत धैर्य से सुनूंगा।

          आप फूड सिक्योरिटी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। आज किसानों के हाथ पीछे जा रहे हैं। आने वाले दिनों में और भुखमरी होगी। देश में कहीं अकाल पड़ता है, कहीं बाढ़ आती हैं और कहीं सुखाड़ आता है। बिहार में किसान बेमौत मर रहे हैं क्योंकि वहां अनाज नहीं है। इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। और भी कई राज्य हैं जहां बाढ़ आई है। प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। भगवान की कृपा दूसरे-दूसरे ढंग से होती रहती है।  इन तमाम चीजों पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। हम में उत्पादन करने की क्षमता है क्योंकि हमारे पास जमीन भी है लेकिन किसानों को ठीक से सहायता देने की आवश्यकता है। आप किसानों को उत्साहित करिए। बेचारे किसान हतोत्साहित हो रहे हैं इसलिए काम नहीं कर रहे हैं। उनके हाथ में ताकत है, क्षमता है, उनको समर्थन मूल्य दीजिए, सिंचाई की व्यवस्था कीजिए। इन सब की व्यवस्था करने के बाद देश के लोग खुशहाल हो सकते हैं, किसान खुशहाल हो सकते हैं। इससे रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। अगर आप सोचते हैं कि मल्टी-नेशनल कम्पनियों के माध्यम से बेरोजगारी दूर होगी, यह असम्भव है। पढ़े-लिखे लोगों को काम दे सकते हैं लेकिन आम लोगों के लिए वही खेत,वही खलिहान हैं। इससे ही अर्थव्यवस्था मजबूत हो सकती है। जब तक लोगों की क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी तब तक देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत नहीं हो सकती है। महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही है। रोज वित्त मंत्री जी का भाषण होता है कि सैंसक्स इतना हो गया, यह हो गया, वह हो गया, लेकिन उसका जमीन पर असर दिखायी नहीं दे रहा है।  इन बातों की तरफ माननीय मंत्री जी ध्यान दें क्योंकि वह स्वयं किसान वर्ग से हैं।

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर):  थोड़े शब्द मंत्री जी के लिए कह दें।

श्री राम कृपाल यादव :  मैंने मंत्री जी के लिए बहुत सारे शब्द रखे हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह और आगे बढ़ें लेकिन गरीब किसानों के लिए कुछ करें । अगर गरीबों के लिए कुछ नहीं करेंगे तो काम बनने वाला नहीं है। केवल लंबी-चौड़ी बातों से काम बनने वाला नहीं है। आप नीति बनाइए। आप नीति बना भी रहे हैं लेकिन आपकी नीयत साफ होनी चाहिए।  जब तक देश के गरीब लोग आगे नहीं बढ़ेंगे देश तरक्की नहीं करेगा। कुपोषण से लोग मर रहे हैं। जब तक गरीबी और अमीरी की खाई नहीं पटेगी  तब तक देश खुशहाल नहीं हो सकता।

          इन्हीं चन्द शब्दों के साथ मैं जिन्दल साहब के प्रति बहुत आभार प्रकट करता हूं और माननीय चेयरमैन साहब को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बड़ी कृपा की और मुझे बोलने का अवसर दिया।


          मुझे विश्वास है कि जब आप जवाब देंगे तो मजबूती के साथ जवाब देंगे कि अब देश का आने वाला भविष्य किसान हो, मजदूर हो, ये लोग खुशहाल रहेंगे और इस देश में कोई भूखों नहीं मरेगा, कोई कुपोषण का शिकार नहीं होगा और देश की आजादी आम लोगों तक दिखेगी।

          इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं भाई जिंदल जी, माननीय चेयरमैन साहब और आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।



श्री देवव्रत सिंह (राजनंदगाँव)  : सभापति महोदय, इस देश के सबसे महत्वपूर्ण विषय को इस देश का सबसे मजबूत लोहा और इस्पात निर्माण करने वाले व्यक्ति के संवेदनशील हृदय ने सदन में छेड़ा है, निश्चित

रूप से वे बधाई के पात्र हैं। श्री नवीन जिंदल जी को हम सभी इस देश में लौह और इस्पात के निर्माणकर्ता के रूप में जानते हैं। लेकिन जिस संवेदनशीलता के साथ नवीन जी ने पहले तिरंगे की लड़ाई लड़ी और आज गरीबी और भुखमरी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उससे हमें इस बात का विश्वास होता है कि सदन के माध्यम से उनके इस प्रयास को जब कानूनी स्वरूप मिलेगा तो निश्चित रूप से हमारे देश से भुखमरी और कुपोषण गायब हो जायेगा।

  16.46 hrs.                     (Shri Devendra Prasad Yadav in the Chair)

          माननीय सभापति महोदय, मैंने अमेरिकन टी.वी. में भारत के बारे में एक छोटी सी फिल्म देखी। उसकी शुरूआत में जब भारत के बारे में बताते हैं तो कचरे के एक ढेर में एक बच्चा कुछ खोजता रहता है और खोजते हुए वह खड़ा रहता है, देखता रहता है और अचानक उसे उसमें एक रोटी का टुकड़ा मिलता है, जिसे वह कचरे के ढेर से निकालता है, उसके बाद वह आसपास देखता है और फिर उसे खाना शुरू कर देता है। विश्व स्तर पर चाहे अमरीका हो या अन्य कोई देश हो, भारत की इस तस्वीर को बार-बार दिखाया जाता है। निश्चित रूप से हमारे देश के साथ यह बहुत बड़ी विसंगति है कि इसी देश के महानगरों में जो फाइव स्टार होटल हैं, इन होटलों में जो व्यक्ति खाना खाने जाते हैं, वे दो हजार रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से बुफे का खाना खाते हैं और उस खाने को बाद में फेंक दिया जाता है। यह बड़े-बड़े पंचतारा होटलों की पालिसी होती है कि एक बार जो खाना बुफे की टेबल पर लग जाता है, उस खाने को बाद में फेंक दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। यानी दो हजार रुपये प्रति व्यक्ति का भोज फेंक दिया जाता है। जबकि दूसरी तरफ हमारे देश में ऐसे लोग भी हैं, जिन्हें पांच रुपये का भोजन दोनों समय उपलब्ध नहीं हो पाता है। यह हमारे देश की बहुत बड़ी विसंगति है।

          महोदय, आज जब हम विश्व स्तर पर बात करते हैं तो आधुनिक भारत के निर्माण की बात होती है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जितने भी हमारे शहर हैं, उनके रेलवे स्टेशनों से जब ट्रेन बाहर निकलती है, तब देखिये कि हमारे देश में भुखमरी का क्या आलम है। छोटे-छोटे बच्चे प्लास्टिक और पोलिथीन के बीच में से खाना ढूंढते रहते हैं। यह हमारे देश का बहुत ही मार्मिक विषय है। आदरणीय जिंदल जी ने इस पर जो योजना बनाने की बात की है, निश्चित रूप से इस सदन की और हम सभी की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि हम इसे सफल बनायें। आज हमारे देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पूर्ण रूप से चरमरा गई है और इस तरह से चरमराई है कि आज अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति को, जिसे हमने अन्न देने की योजना बनाई थी और संविधान में इस बात का प्रावधान भी किया था कि हर व्यक्ति को हम कम से कम दो वक्त की रोटी दे पायेंगे। उस व्यक्ति को संविधान के माध्यम से हम दो वक्त की रोटी नहीं दे पा रहे हैं। निश्चित रुप से यह हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। आज देश की आजादी के साठ वर्ष के बाद भी इस बात की समीक्षा नहीं हो पा रही है कि हमने जो फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया और वेयर हाउसिंग कारपोरेशन जैसी बड़ी-बड़ी संस्थाएं बनाई थीं, जिनकी जिम्मेदारी होती है कि वे केन्द्र सरकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गांव के और शहर के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति के मुंह तक निवाले के रूप में अनाज पहुंचाएं। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि आज सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार और सबसे ज्यादा परेशानी अगर कहीं है तो हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली में हैं और एफ.सी.आई. जैसी संस्थाओं में हैं। इनके अलावा वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के गोदामों में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके कारण आम आदमियों तक अनाज नहीं पहुंच पा रहा है।

          महोदय, हमारे देश में भूखा कौन है? हमारे देश में वह व्यक्ति भूखा है जो खेतों में जाकर काम करता है । जो खेतों में फसल को लगाता है, फसल का उत्पादन करता है, फसल लगाने में जो किसान जाकर मेहनत करता है, उस तक ही अनाज का दाना नहीं पहुंच पाता है। यह बड़ी विसंगति है कि छत्तीसगढ़ की बात आप करें तो देखेंगे कि हमारा किसान धान पैदा करता है, धान उसके लिए सस्ता है और चावल महंगा हो गया है। धान उत्पादन करने के बाद भी वह दो वक्त का चावल इकट्ठा नहीं कर पाता है। यह दुर्भाग्य है कि जो हमारा खाद्य प्रसंस्करण का विभाग है, जो हमारी राइस मिल है, जो हमारी संस्थाएं हैं जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनाज प्रदान करती हैं, उनके भ्रष्टाचार के चलते समाज में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति को अनाज नहीं मिल पाता।

          आज मैं आपका ध्यान इस बात की ओर भी दिलाना चाहूंगा कि भारत सरकार ने बहुत सारी गाइडलाइन्स भेजी। राशन कार्ड के कई-कई नमूने बनाये गये लेकिन राशन कार्ड जो वितरित होता है, उसमें जो सबसे गरीब व्यक्ति होता है, उस तक न राशन कार्ड पहुंच पाता है और न उसका राशन कार्ड बन पाता है। वह दो वक्त की रोटी के लिए उसके बाद भी परेशान होता है। इस बात पर भी चर्चा होनी चाहिए कि देश स्तर पर राशन कार्ड की कोई न कोई नयी प्रक्रिया चालू की जाए जिससे हर व्यक्ति को अनाज उपलब्ध हो सके।

          मैं आपका ध्यान इस बात की ओर भी दिलाना चाहूंगा कि इस बात का प्रयोग कई देशों मे होता है। कई राज्यों ने भी इस बात का प्रयास किया कि जिस राज्य में जिस अनाज का उत्पादन होता है, वहां उस अनाज का बैंक बनाया जाए। यदि हम ग्रामीण स्तर पर अनाज बैंक बनाएं और ग्राम पंचायतों को अनाज बैंक बनाने के लिए नियुक्त करें और देश में कानून बनाकर उसी ग्राम में यदि अनाज बैंक चले तो मैं समझता हूं कि समाज के  सबसे गरीब आदमी की जो अनाज की मूल आवश्यकता है, वह उस व्यक्ति की पूरी हो सकती है। हर ग्राम पंचायत में जब हम अनाज बैंक चलाएंगे तो जो व्यक्ति वहां मजदूर होगा, वह वहां आवेदन करेगा और उसे वहीं की वहीं अनाज मिल जाएगा और इस अनाज बैंक की स्थापना होने से कम से कम भुखमरी से मृत्यु तक आदमी नहीं पहुंच पाएगा।

          मैं एक अन्य बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि राशन में शक्कर देने की योजना है। निश्चित रूप से शरीर को शक्कर से काफी लाभ होता है। लेकिन मैं आपके माध्य़म से बताना चाहूंगा कि राशन की दुकानों में शक्कर गायब हो जाती है। आप इस देश की फिर विसंगति देखिए कि हमारे जितने भी गन्ना उगाने वाले किसान हैं, वे गन्ने को आग लगा रहे हैं, गन्ना खरीदने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। जितने गन्ने के शक्कर कारखाने हैं, वे सब घाटे में चल रहे हैं और वे बंद होने की स्थिति में हैं। आम आदमी को शक्कर नहीं मिल पाती। आज पाकिस्तान से शक्कर मंगाने की बात हो रही है। हमारे गन्ने के किसान को राशन में कभी शक्कर नहीं मिल पाती। निश्चित रूप से इसमें कहीं न कहीं एक लम्बी बातचीत होने की आवश्यकता है। अगर देश की आजादी के 60 साल बाद भी जो किसान अऩाज उत्पादन कर रहा है और जिसके लिए वह मजदूर मेहनत कर रहा है, अगर वही अनाज उसके पेट तक और उसके मुंह का निवाला अगर वह अनाज नहीं बन पा रहा है तो बीच की जो व्यवस्था है, उसमें निश्चित रूप से कहीं न कहीं दोष है।

          कु-पोषण की बात निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा विषय है। आदरणीय जिंदल जी ने इस विषय को बड़ी गंभीरता से उठाया है। जिस गर्भवती स्त्री को खाने को अनाज नहीं मिल पाता, पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता, वह अपने पैदा होने वाले शिशु को क्या दे पाएगी? आज आंगनवाड़ी केन्द्र के नाम से करोड़ों रुपया केन्द्र से राज्य सरकारों को जा रहा है लेकिन अगरर कभी भी कोई समिति जाकर जांच कर ले, तो वह पाएगी कि आंगनवाड़ी में दलिया इत्यादि जो चीजें दी जाती हैं, अगर आप उसकी पौष्टिकता की जांच करा लें तो पता लगेगा कि उसमें पूरी मिलावट है। जो हम दलिया जैसी चीज गरीब बच्चों को दे रहे हैं, उसमें अगर पौष्टिकता नहीं है, उसमें अगर कैल्शियम नहीं है या आयरन नहीं है तो निश्चित रूप से जो हमारा शिशु जन्म लेगा, जो आगे चलकर भारत का नागरिक बनने वाला है, वह कु-पोषित होकर इतना कमजोर बनेगा कि एक मजबूत भारत के निर्माण में बहुत बड़ी परेशानी सामने आएगी। मैं यह भी यहां कहना चाहूंगा कि ये जो आंगनवाड़ी केन्द्र होते हैं, इन केन्द्रों के संचालन की जो जिम्मेदारी है, इसका सरकारीकरण करने की बजाए अगर महिला समूह के माध्यम से किया जाए तो वह बेहतर होगा। मैं यह भी सुझाव देना चाहूंगा कि जो गांवों में राशन की दुकानें चलती हैं, इनमें एक व्यक्ति के स्थान पर अगर महिला समूह को हम दे देंगे तो निश्चित रूप से ये महिलाएं बहुत ईमानदारी से इन राशन दुकानों को चलाएंगी और अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति को राशन मिल जाएगा।

सभापति महोदय :  अब आप समाप्त कीजिए।

श्री देवव्रत सिंह  : महोदय,आदरणीय करुणा शुक्ला जी कह रही थीं कि हमारे छत्तीसगढ़ में मुख्य मंत्री खाद्यान्न योजना प्रारम्भ हुई। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि खाद्यान्न योजना प्रारम्भ करने की यह सोच अच्छी है लेकिन हम लोगों ने यह देखा कि छत्तीसगढ़ में पहली बार यह योजना चालू की गई है।  गरीब आदमी को 5 रुपये में सार्वजनिक वितरण सिस्टम से चावल और अनाज मिलता था। उनके लिये दाल-भात केन्द्र चालू किये गये जो गरीबों के दाल-भात खिलाने का काम करते थे ताकि वे भुखमरी से न मरे लेकिन दुख की बात है कि ये केन्द्र वहां बंद कर दिये गये हैं। जिन लोगों के हाथों में  इन दाल-भात केन्द्रों का संचालन था, वे बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के केन्द्र बन गये।…( व्यवधान)

श्रीमती करुणा शुक्ला   : सभापति महोदय, वे खत्म नहीं हुये हैं और जो अच्छे से चल रहे हैं, वे चालू हैं लेकिन जहां इच्छा शक्ति नहीं है…( व्यवधान)

सभापति महोदय : प्लीज, नो इंटरप्शन। आप बैठ जाइये।

श्री देवव्रत सिंह   : सभापति जी, श्री जिन्दल जी ने अपने संकल्प के द्वारा जिन योजनाओं को बनाने की बात कही है, मेरा सरकार से निवेदन है कि वह इस संकल्प को एक योजना के रूप में लेकर आये क्योंकि आज हम स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इसलिये इस संबंध में एक कानून बनाये जाने की आवश्यकता है। अगर हमारी नीयत और नीति ठीक होगी, तभी हमारी नियति ठीक होगी।



डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया (खजुराहो):  माननीय सभापति महोदय, यह प्रसन्नता की बात है कि श्री जिन्दल जी ने इस देश की दुखती रग को समझने का काम किया है। उन्होंने अपने संकल्प में गरीबों के पोषण और उसके आहार के लिये एक योजना बनाकर उसे एक्ज़ीक्यूट करने की बात कही है। हमारे यहां योजनायें अनेक हैं लेकिन समस्या यह है कि उन्हें एक्ज़ीक्यूट करना बहुत कठिन काम है। इसलिये उन्होंने इस बात पर जोर दिया है। आजादी के पहले ही गांधी जी ने  जिन सपनों को देखा था, उसी के आधार पर उन्होने कहा था कि हम भारतवर्ष में राम राज्य लाना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा :

“सर्वेभवन्तु सुखिना: सर्वे संतु निरामया:, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दु:खभाग्यभवेत् ‘

इस भाव के साथ उन्होंने राम राज्य की कल्पना की थी। इसी राम राज्य की कल्पना में गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी रामायण में इन तत्वों को बताया है –

          ”दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य नहिं काहू व्यापा ।

          न हि कोई दुखी, न दारिद दीना, न हि कोई अवधु न विद्याहीना।।


          सभापति जी, गांधी जी ने इस प्रकार के राम राज्य की कल्पना की थी लेकिन इन वर्षों में आज देश में यदि कोई प्रताड़ित है तो वह गरीब आदमी है। यदि हम जड़ में जायें तो मालूम होगा कि यह गरीबी की समस्या कैसे पैदा हुई? जो भुखमरी है, बेरोज़गारी के कारण गरीबी और गरीबी के कारण भुखमरी। यह भी कहा है कि “नहीं दरिद्र सम दुख जग मांहि, करि विचार देखो मन मांहि।” इसलिये दरिद्रता और गरीबी सब से बड़ा और भयानक दुख है। इसे दूर करने के लिये आप जब तक रोजगार उन्मुखी योजनायें नहीं बनायेंगे, तब तक गरीब लोगों की गरीबी दूर नहीं हो सकती। यदि गरीबी दूर नहीं होगी, तो भुखमरी दूर नहीं हो सकती। इसलिये ये दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं।

          सभापति जी, हमने सुरक्षित खाद्य योजना की बात कही है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है जहां 80 प्रतिशत जनता खेती करती है लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमें विदेशों से गल्ला आय़ात करना पड़ रहा है। हम विदेशों से गल्ला 1500 रुपये क्विंटल के भाव खरीद रहे हैं लेकिन किसानों को 850 रुपये भाव नहीं दे सकते।[s11] 

17.00 hrs.

          इसी का परिणाम है कि हमारे देश में आज गल्ले की कमी हो रही है। पीडीएस की बात यहां की गई। मैं मानता हूँ कि अनेक योजनाएं बनीं। हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में लगातार चार वर्षों से सूखा पड़ रहा है। माननीय रघुवंश जी का मैं धन्यवाद करूंगा कि यदि मान्यवर ने रोज़गार गारंटी योजना लागू नहीं की होती तो पूरे बुंदेलखंड का आदमी पलायन करके दिल्ली आ जाता। वैसे अभी टीकमगढ़, छतरपुर और साथ में लगे हुए महू आदि के इलाकों के लगभग पांच लाख से ज्यादा लोग दिल्ली में काम कर रहे हैं जो अपने-अपने गांव छोड़कर आए हैं। जो योजनाएं हैं, आज उनको लागू करने की आवश्यकता है। हम गांव-गांव में जाते हैं। हमारी बहन अभी बोल रही थीं कि हम जब जाते हैं तो वृद्ध लोग आ जाते हैं कि हमारा नाम गरीबी रेखा की सूची में नहीं है। यहां से जो गरीबी रेखा में नाम जोड़ने का पत्रक गया है, वह बहुत डिफैक्टिव है। यदि किसी के पास दो जोड़ी कपड़े हैं तो उसका नाम गरीबी रेखा से कट जाएगा। हमारे मछुआरे भाई बरसात में कभी-कभी मछली मारकर खा लेते हैं। उनसे पूछा जाता है कि आप वैजिटेरियन हैं या नॉन वैजिटेरियन? वे कहते हैं कि हम कभी कभी नॉन वैज का भी सेवन करते हैं, तो उनका नाम भी गरीबी रेखा सूची से कट जाता है। सर्वे का जो 14 पॉइंट्स का पत्रक आपने भेजा है, उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। यदि वास्तव में गरीबी को आप दूर करना चाहते हैं तो फिर उसका एक दूसरा डॉक्यूमैंट आपको तैयार करना पड़ेगा जिससे वास्तविक गरीब लोगों का नाम उसमें आए और उन योजनाओं का लाभ उनको मिल सके।

          हमारे मध्य प्रदेश में कई गरीब लोगों के नाम गरीबी रेखा सूची से कट गए। जो आपके यहां से हमें राशन मिलता है, खाद्यान्न मिलता है, वह उन कार्डों के आधार पर मिलता है। जब वे गरीबी रेखा में नहीं होंगे, तो उनका कार्ड नहीं बनेगा और उनको काम नहीं मिलेगा और ऐसे लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। इसलिए यह गलत बात कि गरीबों को हमने गरीबी रेखा से ऊपर उठा दिया है, इस नाम कमाने की वजह से जो गलत डॉक्यूमैंटेशन हो रहा है, उसको ठीक करने की आवश्यकता है।

          मान्यवर, आज जो योजनाएं आपने लागू की हैं, रोज़गार गारंटी योजना आपने लागू की, उसमें मात्र 100 दिन के काम के लिए आपने प्रावधान किया है। जब अकाल जैसी स्थिति पड़ जाती है तो उसमें उनको पूरे समय काम देने की आवश्यकता है। मैं माननीय रघुवंश जी से निवेदन करूंगा कि ऐसे स्थानों पर जहां अकाल की स्थिति है, सूखे की स्थिति है, 100 दिन की गारंटी योजना है, इसमें पूरे समय काम देने का काम आप करेंगे तो निश्चित रूप से उन लोगों को राहत मिलेगी।

श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव (गोपालगंज) : रोज़गार गारंटी योजना तो फेल हो गई।

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया : मेरा कहना है कि यदि हमें गरीबी दूर करनी है तो फिर जैसे अभी हमारे राम कृपाल जी बोल रहे थे कि ये जो गरीबी और अमीरी की बहुत बड़ी खाई है, इसको पाटने की आवश्यकता है।  जब तक यह खाई नहीं पटेगी, तब तक गरीबी दूर करना बहुत मुश्किल है। अभी मध्य प्रदेश में हमारे मुख्य मंत्री जी ने गरीबों के लिए अंत्योदय योजना के तहत बहुत से काम शुरू किये हैं। अंत्योदय अन्न योजना शुरू की है। अंत्योदय उपचार योजना गरीबों को राहत दे रही है। कन्यादान योजना शुरू की है, जिसमें गरीबों की जो कन्याएं हैं जिनकी बेटियां भारस्वरूप हो गई हैं,  उनके मां-बाप उनकी शादी नहीं कर पा रहे हैं, उन तमाम बच्चियों का कन्यादान करने का बीड़ा मध्य प्रदेश सरकार ने उठाया है। इस प्रकार गरीबों को काफी राहत देने का काम उन्होंने किया है। मैं यह निवेदन करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि ये जो योजनाएं आपने दी हैं, इनको ग्रामीण स्तर पर लागू करने की आवश्यकता है। यदि  ऐसा होगा तो निश्चित रूप से माननीय नवीन जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है, उसके कारण निश्चित रूप से गरीबों को राहत मिलेगी।

          महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।




कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह): सभापति महोदय, मैं श्री नवीन जिन्दल जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने व्यापक खाद्य और पोषण सुरक्षा योजना तैयार करने और उसे लागू करने से संबंधित रेजोल्यूशन प्रस्तुत किया है। मैं उन्हें इसलिए भी धन्यवाद देता हूं कि न केवल वे यह रेजोल्यूशन लाए हैं, बल्कि पूरी तत्परता के साथ श्री शरद पवार साहब से मिल कर, मुझ से मिल कर और कई बड़े-बड़े मंत्रियों से मिल कर इस संकल्प के लिए उन्होंने जो प्रयास किया है, उसके लिए मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद करता हूं। उन्होंने जो बहुमूल्य सुझाव दिए हैं, उनसे निश्चित रूप से मेरे मंत्रालय एवं सरकार को अपनी नीति बनाने में और इस सवाल का समाधान करने में सहूलियत मिलेगी, मैं यह अच्छी तरह समझता हूं।

          महोदय, श्री नवीन जिन्दल साहब की जो पृष्ठभूमि है, एक बड़े औद्योगिक एवं प्रतिष्ठित घराने से आने के बावजूद जिस सवाल को इन्होंने अपने संकल्प के माध्यम से उठाया है, उसकी सदन के सभी साथियों ने चर्चा करने के दौरान प्रशंसा की है, मैं भी अपने को उन सभी साथियों से सम्बद्ध करता हूं और उनकी प्रशंसा करता हूं।

          महोदय, आपने भी इस सवाल पर अपनी चिन्ता व्यक्त की है और जो सुझाव दिए हैं, उन्हें भी हम बड़ी गंभीरता से लेते हैं। आपके साथ-साथ श्री शैलेन्द्र कुमार, श्री हन्नान मोल्लाह, श्री सुखदेव पासवान, श्री सी.के. चन्द्रप्पन, श्री कीरेन रिजीजू, श्री एस.के. खारवेनथम, श्री बी, महताब, श्री आर.एस. रावत, श्री फ्रांसिस फैन्थम, श्रीमती अर्चना नायक, श्री अधीर चौधरी, श्रीमती करूणा शुक्ला, हमारी पार्टी के सम्मानित नेता,  भाई राम कृपाल यादव जी, देवव्रत सिंह जी और डा. रामकृष्ण कुसमरिया जी ने इस संकल्प पर अपने विचार व्यक्त किए। यह चर्चा दिसम्बर में प्रारम्भ हुई थी, आप सभी माननीय सदस्यों ने जितने विचारपूर्ण और भावपूर्ण शब्दों में इस संकल्प के बारे में जो महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, उन पर सरकार निश्चित रूप से गंभीरता पूर्वक विचार करने के उपरांत लाभ उठाएगी।  सरकार निश्चितरूप से गम्भीरता पूर्वक विचार करने के उपरान्त इनका लाभ उठाएगी और अपनी नीतियों के निर्धारण में इन सुझावों को समाहित करने की कोशिश करेगी।

          सभापति महोदय, फूड सिक्योरिटी से हमारा तात्पर्य सभी व्यक्तियों को उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। भारत सरकार द्वारा इसके लिए कई नीतियां और कार्यक्रम समय-समय पर बनाए गए हैं। भारत सरकार यह अच्छी तरह समझती है कि देश में सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन, एफोर्डेबल मूल्य पर मिले। देश में खाद्यान्न उत्पादन में लगातार वृद्धि होती रहे और इसके लिए हमारा मंत्रालय हमेशा प्रयासरत और प्रयत्नशील है।

          महोदय, यू.पी.ए. की सरकार आने के बाद, सभी पार्टियों में जो सहमति बनी, उसमें सबसे पहले नैशनल कॉमन मिनीमम प्रोग्राम में यह तह हुआ कि हम सबसे पहले बजट में रूरल क्रेडिट को तीन साल में दुगना करेंगे। इस बात से पूरा सदन वाकिफ है कि जहां वर्ष 2004 में रूरल क्रेडिट 84 हजार करोड़ रुपए था, वहां तीन साल के अंदर उसे 2 लाख 25 हजार करोड़ रुपए तक पहुंचाने में कामयाब हुए हैं। कोआपरेटिव स्ट्रक्चर के माध्यम से इर्रीगेशन एवं डायवर्सीफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, यू.पी.ए. सरकार आने के बाद, विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हमने जितने वायदे किए थे, वे सब पूरे कर दिए हैं, अभी भी बहुत काम करने बाकी हैं। इसके साथ-साथ सरकार ने बेहतर तरीके से फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए गरीब और कमजोर तबकों के लिए टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया है। …( व्यवधान)

चौधरी लाल सिंह  : सर, आप हमारे यहां के प्रक्योरमेंट सेंटर की बात भी बता दीजिए।

 डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह : अभी तो मैं टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात कर रहा हूं।

सभापति महोदय : चौधरी लाल सिंह जी, आप बैठ जाइए। जब तक मंत्री जी यील्ड नहीं करते हैं, तब तक आपको बोलने की इजाजत नहीं दी जा सकती।

डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह: महोदय, केन्द्र सरकार टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के तहत तीन श्रेणियों के माध्यम से देश के सभी लोगों को अनाज मुहैय्या कराने का काम करती है। वे कैटेगरी हैं-ए.पी.एल., बी.पी.एल. और ए.ए.वाई.। ए.पी.एल. का मतलब है एबव पॉवर्टी लाइन के लोग। उन परिवारों की संख्या देश में 11.52 करोड़ है। उन्हें हम 8.30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से चावल और 6.10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गेहूं उपलब्ध कराते हैं। बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों के परिवारों की संख्या 5.2 करोड़ है। उन्हें हमने 5.65 रुपए प्रति किलो के हिसाब से चावल और 4.15 रुपए के हिसाब से गेहूं उपलब्ध कराते हैं।  अन्त्योदय अन्न योजना की चर्चा श्री राम कृपाल यादव ने अपने सम्बोधन में की है।  इस योजना के तहत तीन रूपये किलो के हिसाब से चावल और दो रूपये किलो के हिसाब से गेहूं उपलब्ध कराया जाता है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि बहुसंख्यक सदस्य मेरी बात से सहमत होंगे कि 11.52 करोड़ एपीएल परिवार और 6.52 करोड़ बीपीएल और एएवाई के परिवारों को यदि एक साथ जोड़कर देखा जाए तो लगभग   18.04 करोड़ परिवारों को टारगेटिड पीडीएस के नेट में भारत सरकार अगर  रखे और प्रत्येक परिवार के लिए 5.5 से यदि मल्टीपलाई करें तो लगभग सौ करोड़ लोग टारगेटिड पीडीएस में कवर होगें । पूरी दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जहां इतनी बड़ी संख्या में लोगों को अनाज उपलब्ध कराने का कार्य किया जाता है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हम परिवार की सारी जरूरतों को हम पूरा करते हैं।

          महोदय, न्यूट्रीशनल सिक्योरिटी का भी सवाल यहां उठाया गया है। लेकिन टारगेटिड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का उद्देश्य था, वह न्यूट्रीशिनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया बल्कि सप्लीमेंटरी नैचर का रखा गया था। उसको मद्देनजर रखते हुए ही यह स्कीम चलाई गई थी।

          महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों का ध्यान इस जन वितरण प्रणाली की व्यापकता की तरफा भी आकर्षित करना चाहूंगा। सब्सीडाईज़ दर पर जो अन्न मुहैया कराया जाता है, उसमें बीपीएल परिवार और गरीबी रेखा के नीचे के कार्ड धारक  लोगों को जोड़ा जाए तो 42-43 करोड़ लोगों को इस जन वितरण प्रणाली के तहत लाभान्वित किया जा रहा है।

  17.19 hrs.                     (Dr. Laxminarayan Pandey in the Chair)

          इसके अलावा भारत में गरीब तबके के लोगों के न्यूट्रीशनल फीडींग के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है, जैसे एसजीआरवाई, डब्ल्यूबीएनपी योजना, एनपीएजी योजना, मिड डे मील योजना, इमरजेन्सी फीडींग प्रोग्राम, इनके तहत रोजगार के माध्यम से खाद्यान्न प्रदान किया जा रहा है। जिनके पास रोजगार न होने के कारण परचेज़िंग पावर नहीं है, उनके लिए भी हमारी सरकार ने एनआरईजीपी योजना के तहत रोजगार कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप दिया है, जो कि समाहित तरीके से जनमानस का इकॉनामिक इम्पावरमेंट भी करती है।  इससे न केवल फूड अपितु न्यूट्रीशनल सिक्योरिटी एक तरह से सुनिश्चित होती है। यू.पी.ए. सरकार आकस्मिक रूप से उत्पन्न संकटों, प्राकृतिक आपदाओं आदि के दौरान बी.पी.एल. और ए.ए.वाई. परिवारों को फूड सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए अलग से विलेज ग्रेन बैंक स्कीम भी चला रही है।

          इसके अलावा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा समाज के वलनरेबल वर्गों, जैसे वृद्धों, विधवाओं, अपंगों, निराश्रितों, असाध्य रोगों से ग्रसित व्यक्तियों, आदिम, आदिवासी परिवारों के लिए आवश्यकतानुसार ऐसी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। उदाहरण के लिए आई.सी.डी.एस. स्कीम, जिसके तहत 6 माह से 6 वर्ष की आयु के बच्चों, गर्भवती स्त्रियों, लैक्टेटिंग मदर्स को सप्लीमेंटरी फूड भी दिया जाता है। इस समय इस योजना से 467 लाख बच्चे और 95 लाख प्रिगनेंट एण्ड लैक्टेटिंग महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। एन.पी.ए.जी. योजनाओं के तहत कुपोषित किशोरियों को 6 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त वितरित किया जा रहा है। इसी तरह किशोरी शक्ति योजना के तहत किशोरियों को कौशल विकास तथा स्वास्थ्य और पोषाहार सम्बन्धी जानकारी भी दी जाती है।

          मिड डे मील स्कीम के तहत देश के प्राथमिक विद्यालयों में लगभग 12 करोड़ बच्चों को गर्म पका हुआ खाना दिया जाता है, जिसमें आवश्यक माइक्रोन्यूट्रिंट्स, हरी सब्जियां और आयोडीनयुक्त नमक का प्रयोग किया जाता है। रूरल हैल्थ मिशन के तहत आर.सी.एच. मिशन चलाया जा रहा है, जिसमें प्रिगनेंट तथा लैक्टेटिंग महिलाओं को प्री स्कूली बच्चों को आयरन तथा फोलिक एसिडयुक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है।…( व्यवधान) विलायती नहीं, सब इंडियन दिया जाता है।

          इसी तरह 9 महीने से 3 साल के बच्चों को विटामिन ए की गोली भी दी जाती है। महिला तथा बाल विकास विभाग हीट बेस्ड न्यूट्रीशन प्रोग्राम चलाता है, जिसके तहत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों और प्रिगनेंट तथा लेक्टेटिंग मदर्स के लिए न्यूट्रीशन खाद्यान्न प्रदान किया जाता है। बेसहारा वरिष्ठ नागरिकों या 65 वर्ष से ऊपर की उम्र के ऐसे नागरिक, जो राष्ट्रीय वृद्धावस्था योजना के तहत पेंशन के पात्र तो हैं, पर पेंशन नहीं पा रहे हैं, उनको अन्नपूर्णा योजना के तहत प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 10 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त दिया जाता है। इसके अलावा सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय की सिफारिश के आधार पर एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. के होस्टलों, कल्याण संस्थाओं को खाद्यान्नों की आपूर्ति करने की योजनाओं के तहत विभिन्न राज्यों को 15 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति व्यक्ति प्रतिमाह के हिसाब से आबंटित किया जा रहा है।

          सरकार के इमरजेंसी फूड प्रोग्राम के तहत बी.पी.एल. परिवार के वृद्ध, कमजोर और असहाय परिस्थितियों के लिए खराब परिस्थितियों में फूड सिक्योरिटी प्रदान की जाती है। …( व्यवधान)

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): आपकी आज्ञा हो तो मैं इस सन्दर्भ में एक बात जानना चाहता हूं।

सभापति महोदय : उन्हें जवाब पूरा कर लेने दीजिए।

डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह: न्यूट्रीशनल सिक्योरिटी के बाबत भी मैं कुछ बात रखना चाहूंगा। हालांकि इसकी चर्चा मैंने पहले भी की है, लेकिन मैं सदन को बताना चाहता हूं कि आयोडीन साल्ट कम से कम चार राज्यों में आध्र प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने अभी शुरू किया है। इसी तरह व्हीट फोर्टीफिकेशन पर भी पायलट प्रोजैक्ट आध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ है। गुजरात में भी इसका प्रचलन जोर पकड़ रहा है। गुजरात में फोर्टिफिकेशन आफ एडिबल आयल्स विटामिन ए और डी के लिए काफी पहले से पहल की गयी है, इसके अलावा खाद्य सुरक्षा के लिए सरकार बफर नार्म्स बनाती है।  टीपीडीएस के तहत गेहूं और चावल की आवश्यकताओं के अलावा, सेंट्रल पूल में इनका पर्याप्त स्टाक होना अपेक्षित है, ताकि सूखे और क्राप फेल्योर्स आदि जैसी किन्हीं आकस्मिकताओं को पूरा किया जा सके और मूल्य वृद्धि की स्थिति में ओपन मार्केट इंटरवेंशन किया जा सके।  चारों तिमाहियों की शुरूआत में केंद्रीय पूल में जो न्यूनतम स्टाक रहना चाहिए, उसका ब्योरा इस प्रकार है।  

          यह अप्रैल 2005 से प्रभावी है।  पहली अप्रैल को चावल 122 लाख टन होना चाहिए, जबकि बफर नार्म्स के अनुसार गेहूं 40 लाख टन होना चाहिए, दोनों को अगर जोड़ें तो 162 लाख टन का बफर नार्म्स हम लोगों के पास होना चाहिए। पहली जुलाई को चावल के लिए 98 लाख टन, गेहूं के लिए 171 लाख टन होना चाहिए, दोनों को जोड़ने पर 269 लाख टन होता है।  पहली अक्टूबर को 52 लाख टन चावल, 110 लाख टन गेहूं होना चाहिए, यानी टोटल 162 लाख टन होना चाहिए।  पहली जनवरी को 118 लाख टन चावल और 82 लाख टन गेहूं बफर नार्म्स के अनुसार होना चाहिए, इस तरह से पहली जनवरी को कुल 200 लाख टन अनाज केंद्रीय पूल में होना चाहिए।  वर्तमान में, वर्ष 2007 की स्थिति के अनुसार केंद्रीय पूल में चावल 167.67 लाख टन है, जबकि गेहूं का स्टाक 91.61 लाख टन है, दोनों मिलाकर 259.28 लाख टन चावल और गेहूं अभी केंद्रीय पूल में मौजूद है, जो बफर नार्म्स से 10 लाख टन कम है।

          सभी माननीय सदस्यों ने जो सवाल उठाए हैं, उनकी पूरी तैयारी मेरे पास है, लेकिन मै सभी का जिक्र नहीं करना चाहता हूं।  अगर अलग से सभी सदस्य चाहें, तो मैं उनका उत्तर भेज सकता हूं।  नवीन जिंदल जी, जिनके माध्यम से यह संकल्प सदन में आया है और जिस पर विचार हुआ, उन्होंने जो सवाल उठाए थे, जिसमें उन्होंने ब्राजील के जीरो हंगर प्रोगाम का जिक्र किया ।

MR. CHAIRMAN : Hon. Minister and hon. Members, the allotted time for this Resolution is going to be over by 5.30 p.m. If the House agrees, we can extend the time till the completion of this item.

SHRI NAVEEN JINDAL (KURUKSHETRA): Sir, please extend the time of the House by another one hour.

MR. CHAIRMAN: The Minister is now replying, so the time need not be extended by another one hour.  

श्री राम कृपाल यादव  : महोदय, हमारा रेजोल्यूशन भी टेक-अप किया जाए।  …( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: After this, the House will take up your Resolution.

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Mr. Chairman, Sir, my suggestion is that after this, the House should take up the next Resolution, and then you can adjourn the House.

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister, hon. Naveen Jindal has got the right to reply. 

डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह : नवीन जी ने ब्राजील के जीरो हंगर प्रोग्राम का, यूएस एंटी हंगर इंपावरमेंट एक्ट, 2007 का एवं अन्य समाचार-पत्रों का संकलन देते हुए, “आन राइट टू फूड “, एक मसौदा बिल शरद पवार जी को और मुझे दिया था। आपने जिस एक्ट का हवाला दिया, श्री शरद पवार के साथ मैंने और पूरे विभाग ने बड़ी गहराई से उन दस्तावेजों का अध्ययन किया। उसके आलोक में उन बिन्दुओं पर मैं बताना चाहता हूं, शायद सदन को जानकारी हो या नहीं, लेकिन मैंने पहले भी चर्चा में कहा कि हम लोग अकेले केवल टारगैटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से लगभग सौ करोड़ लोगों को उस नेट में रखते हैं। ब्राजील में उस तरह की कोई जन-वितरण प्रणाली नहीं है। ज़ीरो हंगर प्रोग्राम, जिसे प्रोजैक्टो फेमो ज़ीरो भी कहते हैं, मूलत: यह उनकी रणनीति है। ब्राजील जहां लगभग साठ प्रोग्राम हैं, वहां के गरीब नागरिकों, जो वहां की 33 प्रतिशत पौपुलेशन है, उनकी आय बढ़ाने के लिए सरकार ने एक रणनीति बनाई। उसे पढ़ने के बाद जो बेसिक कौन्सैप्ट है, रोम प्लान ऑफ एक्शन, 1996 वर्ल्ड फूड समिट में जो हुआ था, उसी को ब्राजील ने अपने हिसाब से अमल करने के लिए एडॉप्ट किया था।

          दूसरी बात जो आपने उठाई, ब्राजील सरकार  अपने ज़ीरो हंगर प्रोग्राम को  ज्यादा इनटाइटलमैंट रादर दैन राइट के रूप में क्रियान्वित करने में प्रयासरत है।

          तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्राजील और भारत के क्रियान्वयन स्तर पर भी बहुत भिन्नता है। जैसे मैंने अपने प्रारंभिक भाषण में चर्चा की थी कि जहां हम जन-वितरण प्रणाली में लगभग  42-43 करोड़ की अन्तयोदय व बी पी एल आबादी को कवर कर रहे हैं, कई करोड ए पी एल परिवार भी कवर कर रहे हैं,  वहीं ब्राजील अभी मात्र 6.2 करोड़ गरीबी की रेखा से नीचे वाली जनसंख्या को कवर करने के लिए जूझ रहा है।

          चौथी बात, अनलाइक इंडिया फूड सिक्युरिटी में ब्राजील में सरकारी क्षेत्र की बहुतायत नहीं है, निजी क्षेत्र की है।

          पांचवी बात, जहां तक यूएस के एंटी-हंगर इम्पावरमैंट एक्ट, 2007 की बात है, मैं सदन को जानकारी देना चाहूंगा कि यह अभी बहुत ही प्रारंभिक स्तर पर है और दरअसल एक फूड स्टैम्प एक्ट 1977 का है जिसे संशोधित कर यह नाम दिया जा रहा है और इस संशोधन को मात्र 3.5 करोड़ की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए, जो ऐडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट प्रोवीजन फूड स्टैम्प प्रोग्राम की थी, उसे बढ़ाकर सैक्रेटरी ऑफ एग्रीकल्चर, यूएसए को 75 प्रतिशत रीएम्बर्समैंट फॉर विशिष्ट राज्य कार्यक्रमों के लिए ऑथोराइज़ किया जा रहा है जोकि यूएस हाउस ऑफ रिप्रैज़ैंटेटिव्ज के दस्तावेज़ के अनुसार मात्र 200 मिलियन यूएस डालर यानी 800 करोड़ रुपये प्रति वर्ष 2007 से लेकर 2012 तक होगा, जबकि भारतवर्ष में ऑलरेडी  इस वर्ष फूड सबसिडी का बर्डन 25 हजार करोड़ रुपये से ऊपर है।

          मैं इन तथ्यों को इसलिए रख रहा हूं कि भारत की ब्राजील और अमरीका की तुलना में पीडीएस की जो रिलेटिव सक्सैस है, मुझे लगता है कि सदन इसे एप्रीशिएट करेगा कि इन देशों के मुकाबले भारत का पीडीएस सिस्टम और उसका जो फैलाव है, वह इन देशों के मुकाबले कई गुना ज्यादा है।[N12] 

          अंत में, मैं यह बात सदन के नॉलेज में लाना चाहूंगा कि नैशनल कमीशन एंड फार्मर्स, जो एन.एस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में फूड एवं न्यूट्रीशन सिक्योरिटी पर विचार करने के लिए बनाया गया था, उस पर उन्होंने कुछ व्यापक विचार दिये हैं।  …( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Mr. Minister, kindly be brief in replying.

डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह:  खासकर उस कमीशन ने इस बात पर विचार किया कि कम संसाधन वाले किसानों और कम संसाधन वाले  उपभोक्ताओं, दोनों की खाद्य सुरक्षा की आवश्यकताओं की सुरक्षा करने की जरूरत का सामना कर रहा था। श्री स्वामीनाथन आयोग का यह विचार था कि कम संसाधन वाले उपभोक्ताओं में से अधिकांश लघु अथवा सीमांत किसान और असींचित क्षेत्रों में भूमिहीन कृषि श्रमिक थे। अतः उसने सिफारिश की थी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और स्वायत्ता बोर्ड पवित्र तरीके से इन जटिल सम्पर्कों पर ध्यान देगा और देश के सभी क्षेत्रों…( व्यवधान) हमारी आबादी के सभी वर्गों के हितों की जरूरत पूरी करने वाले सामाजिक और आर्थिक रूप से चलाये जाने वाले खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम का विकास करने और कार्यान्वित करने के लिए नीतिगत दिशा-निर्देश प्रदान करेगा। कृषि मंत्रालय, भारत सरकार ने पहले ही इन सुझावों पर उचित कार्रवाई हेतु कैबिनेट कमेटी ऑन फूड सिक्योरिटी के गठन का प्रस्ताव किया है।     इसके साथ ही साथ इन प्रस्तावों के रहते हुए, जैसा कि हमने शुरू के सम्बोधन में कहा कि जो 15 कार्यक्रम खाद्य सुरक्षा से संबंधित न्यूट्रीशनल सिक्योरिटी से संबंधित चलाये जा रहे हैं, उससे एक बात स्पष्ट होगी कि इस देश में बच्चे जब मां के पेट में रहते हैं तब से लेकर 75 साल तक कोई न कोई ऐसी योजना है, जिससे लोगों को खाद्यान्न मुहैया कराया जा रहा है।…( व्यवधान)

 चौधरी लाल सिंह :  75 साल के बाद क्या भूख नहीं लगती ?

 डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह:  75 साल के बाद भी है। …( व्यवधान) लाल सिंह जी, मेरे कहने का मतलब यह था कि मां के गर्भ से लेकर मरने तक यानी जीवनपर्यंत कोई न कोई योजना है, जिससे आपको खाद्यान्न मुहैया कराया जा रहा है। इन सबके अलावा नवीन जी का जो सुझाव था, उस पर पहले से योजना आयोग ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में एक वर्किंग ग्रुप ऑन फूड न्यूट्रीशन सिक्योरिटी गठित किया है। आप सभी के विचारों और बहुमूल्य सुझावों को हमारी सरकार, हमारा मंत्रालय, योजना आयोग  के इस वर्किंग  ग्रुप की जो रिपोर्ट आनी है, उस रिपोर्ट के आने के बाद अगर जरूरत पड़े, तो सरकार उस पर  विचार करेगी।  सभी कार्यक्रमों जिनका हमने अपने सम्बोधन में जिक्र किया, उन कार्यक्रमों के मद्देनजर किसी एक व्यापक कार्यक्रम की आवश्यकता सरकार को महसूस नहीं होती है, क्योंकि भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जरूरतमंद लोगों की सभी श्रेणियां जैसे महिलाएं, बच्चे, गरीब, छात्र, बेघर तथा असहाय लोग, अपंग व्यक्ति, किशोरियां, बेरोजगार आदि कवर हो जाते हैं। फिर भी सभी माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए प्रस्तावों और सुझावों का मैं स्वागत करता हूँ और नवीन जी से आग्रह करता हूँ कि वे अपना प्रस्ताव वापस ले लें।

प्रो. रासा सिंह रावत : महोदय, एपीएल और बीपीएल के जो आंकड़े बताए गए हैं, राज्य सरकारें उसके अनुपात में गेहूं और चावल की मांग कर रही हैं कि एपीएल के लिए उन्हें कितना गेहूं और चावल चाहिए एवं बीपीएल के लिए उनको कितना गेहूं और चावल चाहिए। माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूँ कि उस अनुपात में अनाज उनको क्यों नहीं दिए जा रहे हैं?  इसकी वजह से राज्य सरकारों को बड़े संकट का सामना करना पड़ रहा है।

श्री लक्ष्मण सिंह   : महोदय, माननीय मंत्री जी के उत्तर से और श्री शरद पवार जी की क्रिकेट में व्यस्तता से नहीं लगता है कि यह सरकार देश से भुखमरी और कुपोषण को हटाने में सफल होगी।  आपकी सरकार ने घोषणा की थी और जहां तक मुझे याद है माननीय वित्तमंत्री जी ने अपने बजट भाषण में यह घोषणा की थी कि आप बिहार जैसे उन राज्यों में एक फूड कूपन योजना चलाएंगे जहां गरीब लोगों की संख्या ज्यादा है।  जहां गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की अधिक संख्या रहती है, उनको फूड कूपन दिया जाएगा और अगर उनको सरकारी दुकान से अच्छा सामान नहीं मिलता है तो वे उस कूपन के द्वारा प्राइवेट दुकान से अनाज ले सकते हैं।  आपकी सरकार को कार्य करते हुए लगभग साढ़ तीन साल  का समय हो गया है, लेकिन इस दिशा में अभी तक कुछ नही हुआ है।  आगे पता नहीं आपकी सरकार कितने महीने रहे, इसलिए मैं आपसे स्पेशिफिकली यह जानना चाहता हूँ कि आप यह योजना कब तक लागू करने वाले हैं?

MR. CHAIRMAN : Shri Kiren Rijiju, please put a pointed question because you have already participated in the debate.

श्री कीरेन रिजीजू (अरुणाचल पश्चिम): महोदय, माननीय मंत्री जी ने जिस कार्यक्रम का जिक्र किया मैं उसकी सराहना करता हूं, लेकिन हम लोग यह सच्चाई भी देख रहे हैं कि उस पर कितना अमल हो रहा है और हमें कितनी सफलता मिली है।  मैंने अपनी स्पीच में कहा था कि इतने कार्यक्रम होने के बावजूद हम फेल हो जाते हैं, कोई व्यक्ति भूख से मर जाता है, उस तक अनाज नहीं पहुंचता है।  उसके बारे में आपके बयान में कहीं भी यह दिखाई नहीं देता है कि आपके मन में ऐसी कोई बात है और आप कोई ऐसा ठोस कदम उठाने वाले हैं कि यदि किसी अधिकारी या राजनेता, जिसके कारण उस कार्यक्रम को लागू करने में विफलता आई है, उसको जिम्मेदार ठहराकर उसे कोई सजा देने का आप प्रावधान करेंगे। क्या आप कोई ऐसा कानून बनाएंगे जिससे ऐसे लोगों को पनिशमेंट मिल सके?

SHRI B. MAHTAB : The first question has already been posed, which is relating to food coupons. It has been very successful, as far as I understand – Hon. Member, Chaudhary Lal Singh is also aware – in Jammu and Kashmir. In Jammu and Kashmir, the system of food coupons is very successful. I would like to understand whether it is going to be implemented throughout the country and if so, when?

          But the basic question is relating to the PD system about which you have deliberated in a great detail. The major problem today is of poverty; people are migrating from villages and coming to the cities and they are unable to get low-cost food. Do you have any plan or programme to provide PDS Cards in urban areas to those people who have migrated?  The migrant people should be provided with these cards.  I would like to know as to whether this can be done.

          Lastly, there is discrepancy between the Central List of BPL and the State List of BPL.  Can we not have a single List in this regard?  Is some progress made in this regard?

श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव  : भारत सरकार खाद्यान्न उपलब्ध कराने पर करोड़ों रुपया खर्च करती है, फिर भी आम लोगों को इसका फायदा नहीं मिलता है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आम लोगों को इसका फायदा मिले, इसके लिए सरकार कौन सी व्यवस्था कर रही है?

श्रीमती करुणा शुक्ला (जाँजगीर): मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उस संदर्भ में मैं उन्हें कहना चाहती हूं कि छत्तीसगढ़ में पिछले वर्ष 1,630 मीट्रिक टन चावल बीपीएल के तहत आने वाले लोगों के लिए आबंटित किया गया था, जबकि इस वर्ष उसकी मात्रा घटाकर सिर्फ 740 मीट्रिक टन कर दी गई है। एक तरफ तो आंकड़े बता रहे हैं कि सरकार ने इतने परिवारों को खाद्यान्न सहायता उपलब्ध कराई है और दूसरी तरफ आप छत्तीसगढ़ में खाद्यान्न के कोटे में कमी कर रहे हैं, ऐसा क्यों किया जा रहा है?

MR. CHAIRMAN : It is not related to the PDS.  It is related to the food security.

श्री शैलेन्द्र कुमार : सभापति महदोय, भाई जिंदल जी को मैं बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने सदन में बहुत ही अच्छे विषय को संकल्प के रूप में पेश किया।

MR. CHAIRMAN: Kindly put your question.

श्री शैलेन्द्र कुमार : इस विषय पर सदन में सभी पक्षों की तरफ से मूल्यवान सुझाव आए हैं। मैं मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि जो गरीब प्रदेश हैं, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश आदि, वहां पर कुपोषण की समस्या ज्यादा है। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों और शहरों में स्लम बस्तियां में भी कुपोषण ज्यादा है। खासकर शहरों में जहां अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग अधिक संख्या में रहते हैं, वहां कुपोषण और खाद्यान्न की समस्या अधिक है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय स्तर पर एक सर्वे कराएं कि वहां यह समस्या क्यों है। इसके अलावा जहां अल्पसंख्यकों की आबादी है वहां भी यह समस्या काफी है। उनके छोटे-छोटे बच्चे बचपन में ही काम करना शुरू कर देते हैं। ऐसे बच्चों को विशेष अभियान के तहत सहायता देने के लिए सरकार कौन से कारगर कदम उठा रही है, जिससे उन्हें मदद मिल सके और वे कुपोषण तथा भूख के शिकार न हो पाएं?

DR. RAM CHANDRA DOME (BIRBHUM): Thank you, Mr. Chairman, Sir.  I have one small question in the form of a suggestion.

MR. CHAIRMAN: What is your question?

डा. रामचन्द्र डोम : जिंदल जी ने जिन सवालों को उठाया, वे बहुत ही अहम् हैं। मंत्री जी ने बाद में उनका जवाब दिया और रुटीन जवाब दिया। From medical point of view, there is one important component which I would like to suggest.  Majority of the malnourished children are residing in rural areas. Our children generally suffer from malnutrition leading to diseases like diarrhoea and other diseases which are due to worms’ infestation.  It is a very common problem for which routine de-worming programme is necessary.

MR. CHAIRMAN: What is your suggestion or question?

DR. RAM CHANDRA DOME : In our ICDS Centres there is no provision to supply de-worming tablets.  This is a very common and important component.  If the tablet for routine de-worming along with Iron therapy is supplied free of cost to our children, it will help to combat malnutrition.

सभापति महोदय: राम कृपाल जी, अगला संकल्प आपका है। आप इस विषय पर भी बोल चुके हैं। अगर और प्रश्न पूछेंगे तो फिर आपको अपने संकल्प के लिए समय नहीं मिलेगा।

श्री राम कृपाल यादव   : सभापति महोदय, गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को आप 25 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी दे रहे हैं। इसमें से 32 प्रतिशत पैसा गरीबों तक पहुंचता है और 68 प्रतिशत रखरखाव में, पंखे-एसी में, बिजली में, कार में, लोडिंग-अनलोडिंग में खर्च होता है। इसलिए क्या आप सब्सिडी दे रहे हैं? गरीबों के नाम पर, जो यह पैसे की बर्बादी हो रही है उसको कम करने के लिए आप स्थापना व्यय में, लोडिंग-अनलोडिंग में जो व्यय हो रहा है, इसे आप कम करेंगे और जो 32 प्रतिशत पैसा है उसे आप 60 प्रतिशत करने के लिए कोई व्यवस्था करेंगे। एपीएल में जो पैसा है उसे काट कर बीपीएल में देने का काम करेंगे। गरीबों को बिजली, कोयला और पानी दीजिए।

श्री सचिन पायलट (दौसा)  :  नेशनल फैमिली हैल्थ सर्वे की रिपोर्ट आई और यह सर्वे 60 साल के बाद दुबारा हुआ। इसमें मालूम पड़ा कि देश में 47 प्रतिशत बच्चे जो पांच साल की उम्र से कम हैं, वे कुपोषित हैं। यह संख्या पिछले 60 सालों में केवल एक प्रतिशत कम हुई है। हिंदुस्तान का हर दूसरा बच्चा, जो पांच साल से कम उम्र का है, वह कुपोषित है। माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में सदन को जानकारी दी कि कितना पैसा हम लोग राज्य सरकारों को इस काम के लिए देते हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि हर साल बजट में खाद्य सामग्री के लिए पैसों का आवंटन करते हैं वह राशि हर साल बढ़ रही है। माननीय राम कृपाल यादव जी ने सही बात कही है कि पैसा इसलिए राज्य सरकारों को दे रहे हैं क्योंकि इसमें कार्यक्षेत्र राज्य सरकारों का है। ऐसी राज्य सरकारें जो काम नहीं कर पाती हैं, जहां पैसों का गबन हो रहा हैं, जहां जमाखोर उन पैसों को खा रहे हैं, उन राज्य सरकारों के खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे, यह मैं केन्द्र सरकार से जानना चाहता हूं।

डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, सभी माननीय सदस्यों ने जो अलग-अलग सवाल उठाए हैं, खास करके माननीय शैलेन्द्र जी ने जो सवाल उठाया, उस पर मुझे यह कहना है कि जब एनडीए की सरकार थी तो नेशनल सेम्पल सर्वे ने एक सर्वे कराया था। उस सर्वे का नतीजा या आंकलन था कि पांच करोड़ व्यक्ति इस देश में दोनों वक्त का खाना नहीं खाते हैं। उसी को ध्यान में रखकर यूपीए सरकार का जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना, उसमें यह फैसला किया गया कि हम जो एएवाई की फैमिली जो पहले 1.5 करोड़ थीं, उसमें हम एक करोड़ फैमिली बीपीएल परिवारों में से इजाफा करने का काम करेंगे। आज एएवाई परिवारों की संख्या जहां एनडीए की सरकार में 1.5 करोड़ थी वह आज 2.5 करोड़ हो गयी है। इस 2.5 करोड़ में अगर 2.5 करोड़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 13 करोड़ लोगों को इस देश में दो रुपये किलो गेहूं, तीन रुपये किलो चावल हम भारत सरकार के माध्यम से उपलब्ध करा रहे हैं। सर्वे के अनुसार जिनकी संख्या 5 करोड़ है। बीपीएल परिवारों को हम 35 किलो के हिसाब से चालव और गेहूं उपलब्ध कराते हैं। माननीय लक्ष्मण सिंह जी एपीएल परिवारों के बारे में जो सवाल था वह उपलब्धता के आधार पर और जो पिछले तीन वर्ष के आधार पर……( व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह   : मेरा सवाल यह नहीं था। …( व्यवधान)

प्रो. रासा सिंह रावत : यह सवाल मेरा था।[r13] 

 डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह: ठीक है, यह श्री रासा सिंह रावत के प्रश्न का उत्तर है। तीन साल के ऑफटेक के एवरेज या मिनीमम ऑफटेक के आधार पर राज्य सरकारों को आवंटन किया जाता है। लक्ष्मण सिंह जी ने जो बात कही, मैं उस संदर्भ में कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था, लेकिन उसमें कई कठिनाइयां देखी गईं। अभी तत्काल इसे प्रारम्भ करने की योजना नहीं है।

          महोदय, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पीडीएस राज्य और केन्द्र की सामूहिक जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज और संबंधित राज्य सरकारों को बीपीएल, एपीएल, एएवाई कार्ड के आधार पर 35 किलो के हिसाब से अनाज उपलब्ध कराने की है। कार्ड धारकों की पहचान करना, कार्ड बनाने की जिम्मेदारी और लाभार्थी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।…( व्यवधान)मैं बोल चुका हूं कि पहले यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, लेकिन उसमें कठिनाइयां थीं, इसलिए हम उसे अभी शरू नहीं कर रहे हैं।…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : The hon. Minister is replying one by one.

डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह: कुछ राज्य सरकारें अपने स्तर पर यह कार्यक्रम चला रही हैं। उनमें जम्मू-कश्मीर और आध्र प्रदेश की सरकार है। केन्द्र सरकार की तरफ से इस पर कहीं कोई रोक नहीं है। आप जिस राज्य से आते हैं, वहां आपकी पार्टी की सरकार है, यदि वह इस योजना को लागू करे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। भारत सरकार का पैसा किसी न किसी योजना में जा रहा है। भारत सरकार 25 हजार करोड़ रूपये से ज्यादा का पैसा इस काम पर खर्च कर रही है। मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि हम पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम को अपने इलाके में कैसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाए और संबंधित राज्य सरकारों से मदद ले कर कैसे लाभार्थी को फायदा पहुंचा सकें, इसके लिए आप अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके लाभार्थी को फायदा पहुंचाने का काम करें।

          माननीय सदस्य राम कृपाल जी ने जो सवाल उठाया है, उसके संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि इस्टेब्लिशमेंट का खर्चा तो आएगा, अभी कम्यूनिस्ट साथी उपस्थित नहीं हैं, हमने कई प्रकार की योजनाएं लागू की थीं, कुछ माननीय सदस्यों को इसमें आपत्ति होती है कि क्यों लोग वालेंटरी रिटायमेंट लें। वेलफेयर स्टेट में मुझे नहीं लगता कि ऐसा संभव है। कई जगह लोग संख्या से ज्यादा काम करते हैं। उनकी जरूरत नहीं है। हमारे संविधान की रूप रेखा बनी थी, वेलफेयर स्टेट की जो परिकल्पना की गई थी, उस आधार पर हम सब को एक साथ नहीं हटा सकते हैं, इसलिए इस्टेब्लिशमेंट का जो खर्चा है, वो तो रहेगा ही। मैं उसे नकार नहीं सकता हूं।…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: It is not going on record.

(Interruptions) …*

 डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह: चौधरी लाल सिंह जी, हम नई भर्ती कम कर रहे हैं।…( व्यवधान) सभी चीजों पर काम हो रहा है। जिन साथियों का जबाव अनुत्तरित रह गया है, उनके उत्तर भेज दिए जाएंगे।[R14] 

          मैं आग्रह करता हूं कि सरकार के उत्तर के आलोक में नवीन जी अपना रैजोल्यूशन वापस ले लें।














  * Not recorded
18.00 hrs.

 श्री नवीन जिन्दल : माननीय सभापति जी, यह मेरी सीट नहीं है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं यहां से बोल लूं?

सभापति महोदय :  आप बोल सकते हैं।

श्री नवीन जिन्दल : इस विषय को उठाने का मेरा उद्देश्य था कि आपके तथा इस गरिमामय सदन के द्वारा मैं सरकार, सभी नेताओं और देशवासियों का ध्यान भुखमरी और कुपोषण की ज्वलंत समस्या की ओर आकर्षित कर सकूं। मुझे प्रसन्नता है कि इस उद्देश्य में मैं कुछ हद तक सफल रहा क्योंकि सभी माननीय सदस्यों ने दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर इस प्रस्ताव का पूर्णतः समर्थन किया है। मैं विशेष कर उन सभी माननीय सदस्यों का अभारी हूं जिन्होंने इस चर्चा  में भाग लिया, इस प्रस्ताव का समर्थन किया और बहुमूल्य सुझाव दिए। मैं बहुंत अभारी हूं, मेरे भाई श्री शैलेन्द्र कुमार जी, श्री हन्नान मोल्लाह जी, श्री सुखदेव पासवान जी, आदरणीय श्री देवेन्द्र प्रसाद जी का, जिन्होंने बहुत प्रेरणापूर्वक भाषण दिया। डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी जी, श्री सी. के. चन्द्रप्पन जी, मेरे मित्र कीरेन रिजीजू जी, श्री एस. के. खारवेनथन जी और श्री महताब जी ने बहुत अच्छे सुझाव दिए। प्रो. रासा सिंह रावत जी हर मुद्दे पर बहुत जोर से  अच्छे सुझाव देते हैं, मैं उनका बहुत आभारी हूं। श्री फ्रांसिस फैन्थम जी बहुत तैयारी करके आए, उनका बीच में भाषण अधूरा भी रहा लेकिन आज फाइनली बोलने का मौका मिला। मैं श्रीमती अर्चना नायक जी और मेरे मित्र श्री अधीर चौधरी जी का बहुत आभारी हूं,। श्रीमती करुणा शुक्ला जी ने बहुत अच्छे सुझाव दिए और खास तौर पर मुझे उनकी वह बात बहुत अच्छी लगी जब उन्होंने कहा कि सरकारी अफसर अपने आंकड़ों से मायाजाल में हमें फंसा लेते हैं और कनविंस करते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, हमें उस माया जाल में नहीं फंसना चाहिए, उन्होंने एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया। मेरे बड़े भाई श्री राम कृपाल जी ने बहुत खूबसूरती से कहा कि किस तरह भुखमरी और कुपोषण का मुकाबला किया जाए और कुपोषण किस तरह से हमारे मेहनतकश लोगों को कमजोर बना रहा है, आने वाले भारत के भविष्य को, बच्चों को कमजोर बना रहा है, उन्होंने इसके ऊपर बहुत ध्यान दिया, मैं इसके लिए उनका बहुत आभारी हूं। मेरे भाई चाहे लक्ष्मण सिंह जी हों, चाहे महताब जी हों या लाल सिंह जी हों या साधु यादव जी हों, सचिन पायलट जी हों या देवव्रत जी हों, मैं सभी का बहुत आभारी हूं।

          सभापति जी, किसी भी व्यक्ति की मुख्य मांग रोटी, कपड़ा और मकान है। इसके अन्दर भी मुख्य मांग दो वक्त की रोटी है। आजादी के 60 वर्ष बाद जब हमारी जीडीपी की डबल डिजिट ग्रोथ हो रही है, उसके बाद देश में लोग भूखे सोएं तो मैं समझता हूं कि उनके ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार और अन्याय होगा। मेरा यह रैजोल्यूशन जो साढ़े तीन बजे था, मैं घर से निकलने लगा तो मुझे भूख लग गई, मैं पहले दो रोटी खाकर आया, इसके कारण मेरे आने में एक-दो मिनट का विलम्ब भी हुआ लेकिन जब आदमी भूखा होता है तो उसकी सोच बदल जाती है। इसलिए कहा गया है कि “भूखे पेट भजन न होय गोपाला, ये पकड़ अपनी कंठी  और माला” पंजाबी में कहावत है “पेट न पाईयां रोटियां, सबे गल्लां खोटियां” देश में भूखे पेट सोने वालों के उदाहरण बहुत से राज्यों में हैं। देश की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग भूख, गरीबी, बीमारी, कुपोषण और अशिक्षा की चपेट में है। यह स्थिति अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।

          15 अगस्त 2007, को माननीय प्रधान मंत्री जी ने लाल किले से अपने भाषण में माना कि कुपोषण की समस्या देश के लिए शर्म का विषय है। उन्होंने कहा कि मैं देशवासियों से अनुरोध करता हूं कि  वे कुपोषण की समस्या को पांच साल में पूर्ण रूप से खत्म करने के लिए  कमर कस कर जुट जाएं लेकिन इससे कहीं अधिक दुर्भाग्यपूर्ण वह उपेक्षा है जो प्रांतीय सरकारें इन समस्याओं के प्रति अपनाए हुए हैं। कभी-कभी यह भी देखने में आया है कि जो पैसा केन्द्र सरकार से प्रांतीय सरकारों को दिया जाता है, वे पूर्ण रूप से उसे खर्च नहीं कर पाती हैं।[a15] 

          मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि तमिलनाडु में वर्ष 1982 में कुपोषण पर पहला प्रहार मिड-डे मील योजना द्वारा स्कूलों में प्रारंभ करके किया गया। आज वहां छः महीने से पांच साल के सत्रह लाख बच्चों को पौष्टिक आहार दिया जाता है क्योंकि यही आयु है जिसमें पौष्टिक आहार की बहुत आवश्यकता होती है। हम सब इस बात को जानते हैं कि जो नुकसान बचपन में हो जाता है उस नुकसान की जीवन भर भरपाई नहीं हो सकती।

          मेरा मानना है कि सत्ता एक माध्यम है बेहतर समाज बनाने का, जिसमें कोई भूखा न सोए, हर तन पर कपड़ा हो, हर सिर के ऊपर एक छत हो, जिंदगी जीने लायक बनाने के लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था हो, इलाज के अभाव में कोई बीमार न मरे, इस सब के लिए सत्ता होती है, इस सबके लिए सत्ता की लड़ाई होनी चाहिए। मुझे यह कहते हुए काफी हर्ष हो रहा है कि हमारी सरकार द्वारा चलाई गई ग्रामीण रोजगार योजना महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो रही है, जिससे पूरे देश में युवाओं को अपने गांवों में रोजगार के साधन मुहैया हो रहे हैं। श्रीमती करुणा शुक्ला जी ने भी वर्णन किया कि इसका युवाओं को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि नेशनल रूरल एम्पलाएमेंट गारंटी एक्ट पूरे देश में लागू किया जाए। मैं अपने बड़े भाई माननीय कृषि खाद्य राज्य मंत्री, डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह का बहुत आभारी हूं और उनका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे प्रस्ताव की मूल भावना का समर्थन करते हुए सरकार की स्थिति स्पष्ट की। मेरा उनसे आग्रह है कि इस दिशा में जो भी योजनाएं सरकारी स्तर पर चलाई जा रही हैं, उनके क्रियान्वयन पर विशेष घ्यान दिया जाए।

सभापति महोदय : टाइम ओवर हो गया है।

श्री नवीन जिन्दल : मैं प्रार्थना करता हूं कि पांच मिनट का समय दिया जाए।

सभापति महोदय : एक्सटेंडेड टाइम भी खत्म हो गया है। अब राम कृपाल जी के रिजॉल्यूशन का समय है।

श्री नवीन जिन्दल : महोदय, मैं नौ महीने से इसकी तैयारी कर रहा हूं। जैसा इन्होंने बताया है कि 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं।  राज्य सरकार द्वारा इन योजनाओं का समय-समय पर निरीक्षण किया जाए। इन योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाए जाएं क्योंकि जो व्यक्ति भूखे के मुंह से निवाला छीनता है, वह मानवता के प्रति सबसे बड़ा अपराध करता है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को कड़े से कड़ा दंड दिया जाए और अगर आवश्यक हो तो कानून भी बदला जाए। अभी कुछ महीने पहले केंद्रीय खाद्य मंत्री ने कहा था कि नार्थ-ईस्ट में जितना गेहूं जाता है, वह 100 प्रतिशत डाइवर्ट हो जाता है। मै समझता हूं कि यह बहुत दुख की बात है। यह हमारी सरकार भी समझती है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बहुत सी त्रुटियां हैं, इसमें बहुत भ्रष्टाचार व्याप्त है। मैं समझता हूं कि जब हम इस बात को मानते हैं तो बहुत से कदम उठाने की जरूरत है।

सभापति महोदय : टाइम ओवर हो गया है।

श्री नवीन जिन्दल : महोदय, मुझे तीन मिनट का टाइम और दीजिए। फूड सब्सिडी पर हमारी सरकार खर्च कर रही है लेकिन बहुत आवश्यक है कि इसमें भ्रष्टाचार खत्म किया जाए। यह बात सभी सदस्यों ने उठाई कि बीपीएल फैमिलीज का जो सर्वे होता है, उसमें भी बहुत सी त्रुटियां पाई जाती हैं।

सभापति महोदय : मैं हाउस को रिक्वेस्ट कर रहा हूं क्योंकि मैंने राम कृपाल जी को चेयर से कहा है कि उनका रिजाल्यूशन लेंगे और अब टाइम समाप्त हो रहा है इसलिए मैं चाहता हूं कि दो-तीन मिनट और बोल लें। इसके बाद रामकृपाल जी का रिजाल्यूशन लेना है, मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत होगा।

कुछ माननीय सदस्य: सदन इससे सहमत है।

श्री नवीन जिन्दल : हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात हो जाती है जब हम गांवों में जाते हैं और कोई गरीब कहता है कि अमीरों के घर तो बने हुए हैं लेकिन गरीबो के नहीं बने हैं। इसके अलावा बुजुर्ग आते हैं और कहते हैं कि हमें बुढ़ापा पेंशन नहीं मिल रही,तब हमें बहुत शर्म आती है। माननीय मंत्री जी यहां बैठे हैं, मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि बीपीएल परिवारों के घरों के दरवाजे अलग रंग के बना दिए जाएं जिससे हम या कोई भी सरकारी अफसर जाए तो उसे दूर से देखने से पता चल जाए कि यहां गरीबी रेखा से नीचे का परिवार रहता है।  अगर उसमें हमें मालूम होगा कि यह पक्के मकान पर है और झोंपड़ी पर नहीं है तो हमें खुद पता लगेगा कि इसके अंदर कोई न कोई कमी है और इसका जो लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं, उसमें बहुत बड़ी गिरावट आयेगी। माननीय मंत्री जी ने भी इसका वर्णन किया कि ब्राजील के अंदर जीरो हंगर एक्ट…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : You can give your suggestions to the hon. Minister.

श्री नवीन जिन्दल : सर, केवल तीन-चार मिनट की बात है, मैं खत्म कर रहा हूं। मैं अधिक समय नहीं लूंगा।

सभापति महोदय : टाइम नहीं बढ़ाया जा सकता।

…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: I cannot extend the time.

श्री नवीन जिन्दल : केवल तीन-चार मिनट की बात है। …( व्यवधान) इतनी देर में मैं खत्म कर दूंगा।

MR. CHAIRMAN: As the hon. Minister has requested, are you going to withdraw your Resolution or not?

श्री नवीन जिन्दल : सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए, मैं इस पर निर्णय लूंगा। लेकिन आप कृपा करके मुझे बोलने का मौका दें। उन्होने मुझसे आग्रह किया था, मैं इस रिजोल्यूशन का मूवर हूं, इसलिए मुझे तीन-चार मिनट अपनी बात रखने का मौका दिया जाए।

          महोदय, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि ब्राजील जैसा देश, जो चार सबसे बड़े अनाज निर्यातक देशों में से एक है, वहां लगभग चालीस मिलियन लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीवन जी रहे हैं। वहां उन्होंने जीरो हंगर प्रोग्राम चलाया, जिसके तहत देश के अंदर कहीं भी कोई व्यक्ति भूखा न रहे। ब्राजील का अनुसरण करते हुए इजिप्ट, फिलीपीन्स, निकारागुआ और मोरक्को जैसे देश इसे लागू करने जा रहे हैं। अमरीका के अंदर कई सदियों से यह फूड स्टैम्पस के द्वारा चला आ रहा है। वे इस चीज को सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी व्यक्ति वहां भूखा न रहे। कुछ समय पहले ब्राजील के राष्ट्रपति भारत आये थे, तो हमने उन्हें एक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया था। भुखमरी को मिटाने के लिए यदि हम किसी विशिष्ट विदेशी नेता का सम्मान कर सकते हैं, तो मैं कोई कारण नहीं समझता कि हमारी सरकार उस विषय से न जुड़े, मेरे संकल्प को स्वीकार न करे और यह घोषणा न करे कि सरकार भुखमरी को मिटाने के लिए कटिबद्ध है।

          इस अवसर पर मैं एक ऐसे व्यक्ति को श्रद्धांजलि देना चाहूंगा जिन्होंने मुझे इस दिशा में प्रेरित किया कि इस प्रस्ताव को मैं सदन में लेकर आऊं। जिस व्यक्ति ने इसे शुरू किया था, इस दौरान उनका स्वर्गवास भी हो गया है। उस दिवंगत व्यक्ति का नाम ग्रैंड मास्टर चुआकाक्सुई है। वह फिलीपीन्स के रहने बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति थे। उन्होंने ही मुझे इस बात की प्रेरणा दी। अपने देश में भी उन्होंने बहुत सराहनीय कार्य किया और इस मामले में वे मेरे प्रेरणास्रोत थे। इस प्रस्ताव पर चर्चा करते समय, मैं उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा।

          सर, मेरा यह मानना है और यह ध्यान देने वाली बात है कि जिस प्रकार सरकार डिजास्टर मैनेजमैन्ट एक्ट लेकर आई, डिजास्टर पहले भी हैंडल होते थे, कहीं पर बाढ़ आती थी या अन्य कोई विपदा आती थी तो उसे हैंडल किया जाता था, लेकिन हमारी सरकार डिजास्टर मैनेजमैन्ट एक्ट लाई, जिससे कि व्यापक ढंग से उसका सामना किया जा सके। इसी तरह से प्रिवैंशन ऑफ कम्युनल वॉयलैंस बिल भी हम लेकर आये। कम्युनल वॉयलैन्स का पहले भी मुकाबला किया जा रहा था, लेकिन उसका व्यापक ढंग से मुकाबला किया जाए और जिन व्यक्तियों को उसमें न्याय नहीं मिलता, उनके पास क्या विकल्प हो, किस तरह से उन्हें न्याय मिल सके, इन सबका उसमें प्रावधान हैं। इसी तरह से, इसी तर्ज पर  जीरो हंगर एक्ट  अगर बनाया जाता है तो जो मंत्री जी ने कहा कि बच्चे से लेकर जब तक व्यक्ति का स्वर्गवास नहीं हो जाता, सरकार की ऐसी बहुत सी स्कीम्स हैं, जिनमें 25 हजार से 30 हजार करोड़ रुपये हमारी केन्द्र सरकार लगा रही है, लेकिन हम सब इस बात को मानते हैं कि उसका पूरा फायदा लोगों को नहीं मिल पा रहा है। अगर हम जीरो हंगर एक्ट बनाते हैं तो जिन व्यक्तियों को इसका फायदा नहीं मिलेगा, वे फूड कोर्ट में जा सकते हैं। इसी प्रकार जहां इसमें भ्रष्टाचार होगा, वहां अफसरों पर आप कड़ी कार्रवाई कर पायेंगे और लोगों को आप एक ताकत देंगे कि वे अपने लिए स्वयं फैसला कर सकें।

18.14 hrs.                       (Shri Devendra  Prasad Yadav in the Chair)

          सभापति जी, मेरी जानकारी के अनुसार इस सदन में 33 प्राइवेट मैम्बर रिजोल्यूशन्स राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर स्वीकार किये जा चुके हैं। मुझे इस बात पर बहुत खुशी होती है कि मेरे द्वारा जो प्रस्ताव लाया गया है, उस पर कोई आपत्ति नहीं कर सकता। मेरा प्रस्ताव था “कि यह सभा संकल्प करती है कि सरकार देश में से पूरी तरह से भुखमरी को मिटाने के लिए एक व्यापक खाद्य और पोषण सुरक्षा योजना तैयार करे और उसे लागू करे ”।

          माननीय मंत्री जी ने बताया कि इस बारे में बहुत से कदम उठाये जा रहे हैं[b16] । यह विश्वास भी दिलाया कि जो इसके अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है और जो माननीय सदस्यों ने इस पर अपने सुझाव दिये हैं, उनके ऊपर ध्यान देते हुए इस बारे में आप जरूर कुछ कदम उठाएंगे। मैं एक बार फिर से आग्रह करना चाहूंगा कि…( व्यवधान) इस तरह के ज़ीरो हंगर एक्ट को लागू करने के लिए, मैं नहीं समझता कि हम, जो जनता के यहां पर नुमाइंदे हैं,  हम यह उम्मीद नही कर सकते कि सरकारी अफसर हमें कहेंगे कि इस तरह का कानून लाया जाए क्योंकि इस तरह के कानून को लाने से उनकी खुद की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी।…( व्यवधान)

सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री नवीन जिन्दल   सभापति महोदय, फिर फूड कोर्ट में उनकी जवाबदेही बढ़ जाएगी। मेरी माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि जो फूड कूपन की बात कही गई और जो वितरण प्रणाली के अंदर जितना पैसा होता है, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप लोगों को कम दें लेकिन अगर डाइरेक्टली जो लास्ट व्यक्ति है, जो गरीब है, अगर उसे सीधे पैसा दिया जाता है या फूड कूपन्स दिये जाते हैं, ताकि कहीं से भी वह अपना खाने का सामान खरीद सके तो मैं समझता हूं कि वह ज्यादा लाभदायी होगा।…( व्यवधान)

सभापति महोदय : ठीक है, अब विदड्राअल करने के बारे में बोलिए।

श्री नवीन जिन्दल : सभापतिमहोदय, मैं माननीय मंत्री जी से प्रश्न करना चाहूंगा कि सम्पूर्ण देश में भूख से एक भी आदमी न मरे, इसकी गारंटी के लिए सरकार के पास क्या वर्किंग प्लान है?…( व्यवधान) सर, अभी नहीं। आप राइटिंग में बाद में दे दीजिएगा। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार के पास क्या कोई वर्किंग प्लान बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है? इसके बारे में आप कृपा करके स्थिति स्पष्ट करें। फूड सिक्योरिटी या खाद्य सुरक्षा सेन्ट्रल पूल हेतु आवश्यक फूड ग्रेन्स के भंडार की नियमित रूप से उपलब्धता बनाये रखने के लिए, बफर नार्म्स को मेनटेन रखने की दिशा में सरकार समय-समय पर क्या पॉजीटिव स्टैप्स इसमें उठा रही है? इस बारे में भी कृपया  आप हमें बताएं और हमारे डॉमैस्टिक कंजम्पशन के लिए जो गेहूं बाहर से मंगवाना पड़ा, उसके लिए भी हमारी क्या मजबूरियां थीं? इस बारे में भी बताने की कृपा करें। कुपोषण के बारे में हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि भुखमरी से भी ज्यादा एक बड़ी समस्या कुपोषण की है और खासकर वे बच्चे जो हमारा भविष्य हैं।…( व्यवधान)

सभापति महोदय :  वह आप रिपीट न करें।

श्री नवीन जिन्दल : सभापति महोदय, बच्चे जो हमारे देश का भविष्य होंगे, इस कुपोषण को सरकार पूरी तरह से मिटाए। इसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा तथा जो माननीय मंत्री जी ने सदन में विश्वास दिलाया है, मुझे उस पर पूरा विश्वास है कि ये जो हमारे युवा मंत्री हैं, हमेशा इनके मन में भी यह बात है कि गरीबी और भुखमरी से हमें छुटकारा पाना है और भुखमरी और कुपोषण से छुटकारा दिलाने के लिए इन्होंने पूरे हाउस को विश्वास दिलाया है। मैं इनकी भावना के प्रति और सरकार के प्रति अपना विश्वास व्यक्त करते हुए, क्योंकि मैं मानता हूं कि यू.पी.ए. सरकार जिसने कि गरीबी देश से हटाने के लिए, माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में और श्रीमती सोनिया गांधी जी के मार्गदर्शन में गरीबों और आम आदमी के लिए इतने कदम उठाये हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मंत्री जी और यह सरकार पूरे कदम उठाएगी। इसीलिए इन सब आश्वासनों के कारण मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं।…( व्यवधान)


MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record please.

(Interruptions) …*

MR. CHAIRMAN: Is it the pleasure of the House that the resolution moved by Shri Naveen Jindal be withdrawn?

The resolution was, by leave, withdrawn.


















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