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Title:Further discussion on the motion for consideration of the promotion of Self-Employment Bill, 2006 moved by Shri Chandrakant Khaire on 4th May, 2006 (Bill Negatived).
सभापति महोदय : हम लोग दूसरी चर्चा पर आ गए हैं, यह प्रस्ताव आइटम संख्या 40 में है “कि शिक्षित बेरोजगार युवकों में स्व-रोजगार का संवर्धन करने और उससे संसक्त या उसके आनुषिंक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”
यह चर्चा पहले से चल रही है। आज इसे जारी रखना है और कुछ वक्ता बोलना चाहते हैं जिन्होंने पहले से नाम दिए हुए हैं।
डॉ. कर्ण सिंह यादव।
डॉ. करण सिंह यादव (अलवर) : माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले माननीय सदस्य श्री चन्द्रकान्त खैरे जी का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण विषय को द परमोशन ऑफ सैल्फ एम्पलाएमेंट बिल के माध्यम से सदन के सामने पेश किया है। इस देश की मूल समस्याओं में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है और आजादी के 60 वर्षों बाद भी हमारी आबादी बढ़ती गई है, हम करीब 110 करोड़ के पास पहुंच गए हैं। मुल्क ने तरक्की भी बहुत की लेकिन मुल्क में जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी, यह बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न है। आज हम आंकड़ें देखते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में अनपढ़ लोगों में बेरोजगारी तो है ही लेकिन उससे ज्यादा विकराल समस्या पढ़े-लिखे लोगों की है। जिन मां-बाप ने बहुत अच्छी शिक्षा-दीक्षा देकर ग्रेजुएशन, बीएड करवाया, डॉक्टर और इंजीनियर बनाया, प्रोफेशनल बनाया और आज वे बच्चे अपने सर्टीफिकेट हाथ में लिए हुए घूमते रहें तो इससे बड़ी त्रासदी न तो उन बच्चों के लिए हो सकती है और न उन मां-बाप के लिए हो सकती है। बहुत-सी सर्विसिस में यह बात साफ उभर कर आई है कि इससे तो अनपढ़ बेहतर हैं जो कम से कम अपनी मेहनत मजदूरी तो करते हैं क्योंकि ग्रामीण भारत में सैल्फ एम्पलाएमेंट का सबसे बड़ा जरिया खेती है जिसमें अनपढ़ आदमी पहले दिन से जानता है कि मुझे अपने पिताजी की जमीन को जोतना है और उसमें से अपनी दाल-रोटी निकालनी है। वह घर में एक या दो गाय-भैंस रखकर डेरी के माध्यम से अपना रोजगार पैदा कर लेता है। भारत की आजादी के बाद पढ़े-लिखे लोगों ने नौकरी का मतलब सरकारी नौकरी समझा और लोगों ने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद पंखे की ठंडी हवा में या एयरकंडीशन कमरे में सफेद कॉलर जॉब को ही नौकरी समझा। सरकार कितनी नौकरियां दे सकती है यह आज देश के सामने है। यह प्रश्न बहुत महत्तवपूर्ण है, आज 18 से 35 वर्ष के युवा बेरोजगार हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद है। यह हमारी कुल आबादी का 25 से 29 प्रतिशत कांस्टीटय़ूट करते हैं। इन पढ़े-लिखे युवाओं में एम्पलाएमेंट की अलग कैटेगिरी है, कुछ तो क्रानिकली अनएम्पलाएड हैं, जिस दिन से डिग्री ली उस दिन से ही चक्कर काट रहे हैं लेकिन उन्हें आज तक नौकरी नहीं मिली। वे घरवालों से पैसे लेते हैं और इन्टरव्यू देकर आते हैं लेकिन नतीजे नहीं निकल रहे हैं।[r55] कुछ ऐसे हैं कि जिन्हें थोड़े दिनों के लिए किसी आसपास की फैक्टरी में या किसी सरकारी संगठन में छोटा-मोटा कांट्रैक्चुअल जॉब मिला, उसमें कुछ दिन काम किया, बाद में फैक्टरी मालिक ने उन्हें सूटेबल नहीं पाया और उन्हें निकाल दिया, इस तरह से वे कभी जॉब में रहे और कभी बाहर निकल कर आ गये। खास तौर पर पढ़े-लिखे लोगों में जो ग्रामीण पढ़े-लिखे लोग हैं, उनमें ज्यादा अनइम्पलायमैन्ट है। हमारी शिक्षा प्रणाली का ऐसा दोष है कि शहरों में पढ़े-लिखे हमारे सौभाग्यशाली बच्चे, जो आज हमारी सदन की कार्यवाही देख रहे हैं, ये अच्छे स्कूलों से आते हैं, अच्छी इंग्लिश बोलनी आती है, अच्छी कम्युनिकेटिव स्किल है और कुछ नहीं तो ये 10+2 करने के बाद किसी कॉल सैन्टर में बैठकर अपने कान पर हैडफोन लगाकर काम कर सकते हैं। इस तरह से इन्हें नौएडा, गुड़गांव और दिल्ली में जॉब मिल जाता है। लेकिन गांव का बच्चा, जो पिछड़े और दलित समाज से आता है, गांवों के स्कूलों में जिसे सिर्फ किताबी ज्ञान मिलता है। आई.क्यू. तो उसकी भी अच्छी है, लेकिन उसे वह व्यावहारिक ज्ञान नहीं मिलता, उसे वह कम्युनिकेटिव स्किल नहीं आती, जिसके कारण वह अपनी बात भी ढंग से नहीं कह पाता। वह अपनी डिग्री लिए घूमता रहता है, लेकिन उसे रोजगार नहीं मिलता। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारे युवा हैं, वे बेरोजगारी के कारण बहुत ज्यादा परेशान हैं।
सभापति महोदय, अगर हम आज अपने देश के इम्पलॉयमैन्ट एक्सचेंजिज को देखें तो एक सर्वे के अनुसार लगभग साढ़े तीन से चार करोड़ के आसपास अनइम्पलॉयड लोगों के नाम इम्पलॉयमैन्ट एक्सचेंजिज में दर्ज हैं। जब हम इन्हीं इम्पलॉयमैन्ट एक्सचेंजिज में देखते हैं तो इनमें लगभग पचास लाख वे लोग हैं, जो ग्रेजुएट या इससे ऊपर की शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं। बाकी तीन करोड़ लोग वे हैं, जो ग्रेजुएट से कम हैं। लेकिन पचास लाख लोग ग्रेजुएट या उससे ऊपर हैं। हम इन इम्पलॉयमैन्ट एक्सचेंजिज की फिगर्स को सारे कंट्री का एक रूप नहीं मान सकते। क्योंकि इस देश में बहुत सारे लोग हैं जो इम्पलॉयमैन्ट एक्सचेंज तक जाकर अपने नाम दर्ज नहीं करवाते हैं। अगर आज यह सरकार तय कर दे कि नौजवानों को, पढ़े-लिखे बेरोजगारों को कोई बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा तो हो सकता है कि ये फिगर जो तीन से साढ़े तीन करोड़ है, बढ़कर इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। इस तरह से आज स्थिति बहुत भयावह है और कई प्रश्न हमें सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि हमारे पास जो पचास लाख के लगभग इम्पलायमैन्ट एक्सचेंजिज में रजिस्टर्ड अनइम्पलायड ग्रेजुएट्स हैं, उनमें से लगभग 21 लाख वे लोग हैं, जिन्होंने आर्ट साइड से ग्रेजुएशन किया है। मैं यह संदेश देना चाहता हूं कि आर्ट साइड के ग्रेजुएशन की कोई अहमियत नहीं है और मैं समझता हूं कि बी.ए. की डिग्री बंद कर देनी चाहिए। कालेजों में इस तरह की शिक्षा देने और हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि उस डिग्री की कहीं कोई रिकग्निशन नहीं है, उससे कहीं जॉब नहीं मिलता है।
इसके अलावा कम से कम दस लाख साइंस साइड के ग्रेजुएट्स हैं। हम समझते थे कि विज्ञान पढ़े-लिखे व्यक्ति को बेहतर नौकरी मिलेगी, लेकिन वे भी बेरोजगार घूम रहे हैं। आजकल बी.एस.सी. की डिग्रियां हाथों में लेकर लोग घूम रहे हैं। इसके अतिरिक्त कम से कम सात लाख कॉमर्स के ग्रेजुएट्स हैं। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि देश में पिछले दिनों इंजीनियरिंग कालेजेज खोलने में लिबरेलाइजेशन हुआ। हमें इंजीनियर्स की जरूरत है, इस बढ़ती हुई इकोनोमी में देश को टैक्निकल ग्रेजुएट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस तरह से जगह-जगह खूब इंजीनियरिंग कालेजेज खुल गये। महोदय, आप जानते हैं कि आज यह स्थिति हो रही है कि लड़के का एडमिशन साइंस में दूसरे कोर्सेज में नहीं हो पायेगा। लेकिन पचपन प्रतिशत, पचास प्रतिशत और पैंतालिस प्रतिशत अंक प्राप्त किए हुए बच्चे के मां-बाप भी अपने बच्चे को इंजीनियर बनाने के लिए कैपिटेशन फीस का सहारा लेते हैं। वे कहीं कैपिटेशन फीस देंगे, कहीं आपसे कहवायेगा और कहीं मुझसे कहलवायेगा। इसका नतीजा यह है कि इंजीनियर्स तो बन रहे हैं, लेकिन उन इंजीनियर्स में भी अनइम्पलायड इंजीनियर्स की संख्या भारत में आज दो लाख से ज्यादा है। डॉक्टर्स में थोड़ा कम अनइम्पलायमैन्ट है। लेकिन डॉक्टर्स भी आज की तारीख में अनइम्पलॉयड हैं[b56] ।
करीब 50,000 डॉक्टर्स हैं जिनके पास प्रोपर रोजगार नहीं है और जो छोटे-मोटी नौकरियां कर रहे हैं। जिस तरह के टैक्नीकल कोर्सेज आ रहे हैं, हमें ध्यान देना पड़ेगा कि जो शिक्षा हम दे रहे हैं, क्या वो रोजगारोन्मुख है? Are we training engineers, nurses, doctors and compounders. Are we creating jobs for these people? एक तरफ हम कहते हैं कि हमारे यहां नर्सिंग स्टॉफ की बहुत कमी है और एक तरफ हम कहते हैं कि हमारे यहां सिविल इंजीनियर्स का कंस्ट्रक्शन बूम इंडस्ट्री में इतना जबर्दस्त है कि हमें बहुत ज्यादा लोग चाहिए। लेकिन मैं खेद के साथ कहना चाहूंगा कि सरकारें भी एक्सप्लॉयटय् करने लगी है। आज चाहे राजस्थान हो या दिल्ली हो या फिर देश की अन्य राज्य सरकारें हों, उनके पास नरसिंग जॉब्स उपलब्ध हैं लेकिन उनको रेगुलर एडवर्टाइज नहीं करेंगे। उनको कांट्रैक्ट पर लेंगे। आपको 4000-5000-6000 रुपये देंगे और इस तरह से शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। खास तौर से यूपीए सरकार ने इस ओर ध्यान देने की कोशिश की है और मेरा कहना है कि यह सबसे ज्यादा प्रॉयोरिटी सैक्टर है क्योंकि ये जो शिक्षित बेरोजगार नौजवान हैं, ये सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। नकसलवाद को पनपाने वाले कोई गांव के अशिक्षित लोग नहीं थे। ये बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़े लिखे विचारक चिन्तक लोग थे जिन्हें यह लगा कि इस डिग्री से हमें कुछ माल मिलने वाला नहीं है। हमें वह क्रंति करनी होगी। मैं उनके राजनीतिक विचार को सलाम करता हूं चाहे वे मिसगाइडेड रहे हों लेकिन आज नकसलवादी नहीं पनप रहे हैं। आज आतंकवादी पनप रहे हैं।
मैं अपने क्षेत्र की दुखद घटना बताता हूं कि 5-6 लड़के जिनके पास मोटर साइकिलें हैं और दिन में जिन्हें खाने पीने के लिए अच्छा सामान चाहिए, रोजगार नहीं है, घरवालों से पैसे लेकर आते हैं और उन्होंने मोटर साइकिल चोरी करने का धंधा चालू कर दिया। चोरियां, डकैतियां, जेब काटना, चैन स्नैचिंग इत्यादि जो क्राइम के जो आज फिगर्स आ रहे हैं, वे अनपढ़ व्यक्तियों द्वारा नही की जा रही हैं। Most of them are the people who are educated, who are frustrated and who have gone here and there for jobs. फिर वे गलत गिरोह के हाथ में पड़ जाते हैं तो देश की सुरक्षा और आन्तरिक शांति के लिए जरूरी है कि हम शिक्षित बेरोजगार नौजवानों की तरफ ध्यान दें। हम अपनी शिक्षा नीति की तरफ ध्यान दें और इस बात की कोशिश करें कि हमारे यहां आईटीआईज ज्यादा से ज्यादा खुलें। आज भारत में 7000 आई.टी.आई. हैं। चीन जिसका मुकाबला हम करने जा रहे हैं, वहां पांच लाख आई.टी.आईज. हैं। आपके नॉलेज कमीशन ने भी फिगर्स दी हैं कि हमें गांव-गांव में आई.टी.आई. चाहिए। गांव-गांव में लोगों को शिक्षित रूप से सशक्त करने की जरूरत है कि वे स्किल्ड को तैयार करें- मोटर मैकेनिक बनें, कंसट्रक्शन वर्कर बनें, दीवार चुनने वाला आदमी बनें। मैं एक बार जर्मनी में कहीं सैर-सपाटे पर जा रहा था और कुछ छात्रों का एक दल घूम रहा था। आज से बीस साल पुरानी बात है। मैंने एक लड़के से पूछा कि आप क्या कर रहे हैं। उसने बहुत गौरव से कहा कि ‘I am doing a course in brick-laying’. मैं समझा नहीं क्योंकि ब्रिक-लेइंग का हमारे यहां तो कोई कोर्स नहीं है। हमारे यहां मजदूर ट्रेडीशनली ट्रेन्ड होते हुए मकान बनाने वाले कारीगर बन जाते हैं। जब तक कारपेन्ट्री, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, कंसट्रक्शन वर्कर्स के कामों को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे कोर्सेज चालू नहीं होंगे और जब तक हमारी एजुकेशन जॉब ओरिएंटेड नहीं होगी, तब तक हम बेरोजगारी की समस्या से नहीं निपट सकते हैं। आजकल ट्रेन्ड बना है, लोग बीबीए (बैचलर ऑफ बिजनैस एडमिनिस्ट्रेशन), बीसीए (बैचलर ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशंस) और एमबीए इत्यादि कोर्सेज में जाने लगे हैं। ऐसे कोर्सेज करके जो लोग निकलते हैं, उनको अच्छा रोजगार मिल जाता है। मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा और यहां माननीय लेबर मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी है कि आप इसी माह में इस सरकार का प्रोग्राम एनाउंस करने वाले थे। स्किल्ड डैवलपमेंट मिशन जो प्लानिंग कमीशन और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और आपका विभाग मिलकर कर रहा है जहां पर कम से कम साल में दस लाख जॉब्स प्रति वर्ष ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में क्रिएट होंगे। वह जो स्किल्ड डैवलपमेंट इनीशिएटिव है, उसकी इस मुल्क को बहुत जरुरत है। [r57]
16.00 hrs. [s58]
लड़कों को उस हिसाब से ट्रेंड करके ले आयें जिससे वे अपने कोर्सेस कर सकें और अपने काम में लग जायें। श्री चन्द्रकांत खैरे जो बिल लेकर आये हैं, उसके मुताबिक सैल्फ एम्पलायमेंट की पौसिब्लिटीज को एक्सपैंड किया जाये। सरकार के पास योजनायें हैं, जो लड़के स्किल्ड हो जाते हैं, उन्हें खुद का काम करना चाहिये। चाहे छोटा यूनिट लगाना हो,लेकिन उसके लिये वह फाइनैंस कहां से लायेगा, कौन उसे जगह देगा, कहां से उसे बिजली कनेक्शन मिलेगा, जो माल उसने बनाया है, उसे कौन खरीदकर ले जायेगा, इन सब बातों को रैगुलेट करने के लिये माननीय खैरे साहब ने अपने बिल में कुछ सुझाव रखे हैं। There shall be a Self-Employment Officer in each district. अगर बच्चा स्किल्ड है, या अनस्किल्ड है, अनएम्पलायड है तो एम्पलायमेंट आफिसर उसका एप्टीटय़ूड देखकर कि वह फल या सब्जी की दुकान चला सकता है या छोटा-मोटा कारोबार कर सकता है या पीसीओ खोल सकता है या किसी और काम के लायक है या इंडस्ट्रियल एंसिलियरी पार्ट्स बनाने के लायक है, तो उसे काम दिया जा सकता है। इसके अलावा गांव के लोग शहरों में आकर टैक्सी ले लेते हैं। वे लोग नौकरी के लिये इधर-उधर न जाकर इन जाब्स को छोटा न समझकर करते रहें। जैसे पीसीओ चलाना है, डिग्निटी ऑफ लेबर कांसैप्ट लोगों को देना पड़ेगा। यह सरकार, संसद, समाज और हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम जो बच्चे पढ़ा-लिखाकर तैयार कर रहे हैं, वे बेरोज़गार न रहें,उन्हें दोनों हाथों में काम मिले और वे इस देश के उत्थान, निर्माण में अपना योगदान दें।
सभापति महोदय, मैं एक बार पुन: माननीय़ चन्द्रकांत खैरे के बिल का समर्थन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।
सभापति महोदय : आपने अपनी बात अच्छे ढंग से रखी है, उसके लिये धन्यवाद।
SHRI DUSHYANT SINGH (JHALAWAR): Sir, today I rise to speak on a very important Private Members’ Bill presented to the House by Shri Chandrakant Khaire.
I represent the youth in Parliament.जिन्होंने हमें जिताकर पार्लियामेंट में पहुंचाया है, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। उनकी वजह से मैं यहां हूं और एक संसद सदस्य होने के नाते उनके मन की भावनाओं को देश का नागरिक होने के नाते रख रहा हूं। हमारे यहां भाई-बहन रात-दिन पढ़कर स्कूल से निकलते हैं,उसके बाद कालेज में जाते हैं और फिर यूनिवर्सिटी से पढ़कर बाहर निकलते हैं। जब उन नौजवानों को सही ढंग से नौकरी नहीं मिलती तो वे हताश हो जाते हैं। Since 1991, there has been a considerable change in the service sector and in the Indian industry. The economy has seen a complete face-lift and the same level of expertise and knowledge should be given to our youth. The Tenth Plan envisages to give larger job opportunities to our youth and the growth is targeted towards labour intensive sector.[R59] The lab[MSOffice60] our intensive sector includes agriculture and its allied services, agro forestry, energy, plantation and promotion of small and medium enterprises. The most important part is to provide better health and family welfare and provide good education for our youth to get knowledge and skill to attain proficiency and do well in their career. I will give further emphasis on the above topic which I will be mentioning in my speech. ाठ सालों में देश में बहुत कुछ बदल जाना चाहिए था लेकिन नहीं बदला। मैं इस विषय में नहीं जाऊंगा कि क्यों नहीं बदला और किसने नहीं बदला। हम लोग संसद में हैं। We must work together in totality to make some changes. After 60 years of Independence, hon. Khare has mentioned that लगभग तीस मिलियन बेरोज़गार हमारे देश में हैं। How can we remove this hurdle? Shri Khare has mentioned in his Bill that each district should be given a DM level officer to interface with the unemployed who are competent youth to be part of channelising them, to identify and improve their skills and making a good future for them, and to coordinate them with different avenues like the commercial banks. हमारे गांवों में रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं। जिला स्तर पर जो अधिकारी होते हैं, उनके साथ एक समन्वय बनना चाहिए। उसके लिए जिला स्तर का अधिकारी होना जरूरी है। As we are elected to this august House, we must take new initiatives to make special programmes to make our youth talented. Successive Governments have tried to assess the common man on the 25th of September, 2001. Sampurna Gramin Rozgar Yojna was launched merging two schemes. Jawahar Lal Gram Smriti Yojana (JGSY) and Employment Assurance Scheme were linked together. I am mentioning these things because I am making it sure that it leads to my final arguments.
Sir, the objective of the programme was to produce additional wage employment in the rural areas as food security and health social upliftment infrastructure-wise and to help the local youth. It was followed by successive Governments and the present Government has brought forward the National Food for Work Programme which led on to Employment Guarantee Scheme which was launched in 2005. Basically, we must see how to improve our professionals and how to make our youth professional.
I must mention that we must look at the vocational training system in our country. Please look at the ITI s in our country. We have to take a glance at our history. Our present Finance Minister, Shri Chidambaram, mentioned in his Budget speech this year for a Rs. 50 crore grant to public –private partnership for Vocational Education Mission. We urge that this happens quickly to help the common man. In his Budget speech, he also mentioned about increasing the number of ITI s, specialise them and making them superior so that youth studying technical courses become professionals in their fields.
We also have the Ministry of Small Scale Industries which is a very important sector in our country. The Ministry of SSI has the Khadi Village Industries Commission, the KV[MSOffice61] IC, under it.
Sir, large part of our population is based in the villages. As they are based in the villages, they are primarily dependent on agro works and agro improvement programmes. I must say that through KVICs, we can target the common man at the bottom level and help them improve their productivity. Yojanas such as Neem Yojana and Khas, the Vettiver, Yojana were there in the past under the previous NDA Government. We urge the present Government to work for the people and think of new policies and improve the KVICs. The KVIC’s programme for Neem Yojana in my parliamentary constituency is being shut down by the present Government. I urge them to think about us and improve the KVIC programme in all areas in the country.
I represent Jhalawar parliamentary constituency in this august House. By taking initiatives through the NGOs and the rural youth, we have created new vistas in programmes, in helping the common man.
I had an opportunity to visit Dharamsthala in Karnataka. I must say that all Members of Parliament should take the time and the effort and go down to Karnataka in South India.
THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI OSCAR FERNANDES): When I got elected like you, I was the one who initiated that.
SHRI DUSHYANT SINGH : I went to Dharamsthala in Karnataka. I must, at this stage, say that the Dharmadhikari, Shri Devendra Hegde, has done a phenomenal job in Dharamsthala. Every Indian should be proud of him. They have created a SKDRP Charitable Trust in Dharamsthala under the aegis of the Dharmadhikari, where the unemployed youth get job opportunities by getting trained in their institution. They get trained to make juices, etc, and they acquire skills in other trades too.
Another important aspect they take care of is the micro financing. The middleman aspect which happens in the Regional Rural Banks, has been scrapped and the lending is done by the SKDRP Charitable Trust. They had gone further and link it from the production line to the selling line. They have created a model called Siri. That model we are creating in my parliamentary constituency in the near future. I would go further and say that Self-Help Group model should also be thought of. The CIG model should also be thought of. In Hauti region of Rajasthan, special focus is on Kotadoria works of sarees. Top end fashion designers had come there and worked on specialized clusters of Kotadoria and made Kotadoria world famous. The world famous fashion designer called Ms. B.B. Russel was there. She has known the place better. She has got this place into new arena.
Large part of our population are farmers. I must go back to that. I must focus on that. I think the entire House will agree with me on that point. We must focus on the food processing industry. It is a vital industry for our economic turn around and to give boost for the common man. For the food processing industry, the Union Government has given specialized focus. The hon. Minister of Food Processing is not present here now. But he visited my parliamentary constituency. The focus on food processing is immense. We must have such avenues where we can change the unprocessed food and make it processed.[MSOffice62] We need to move and help the livelihood of the common man.
Sir, on this I must give you an example. In the region of Bharatpur-Dholpur area, there is a high cultivation of mustard. The production of mustard also assists in honey cultivation which in turn helps the common man. The honey bee boxes are kept nearby the mustard field. The bees work on the mustard flower and the processed thing is changed back and each one gets remuneration. We must think of that line and also about increasing the per-capita income of common man.
Sir, I must end by saying that there are a few aspects which I have mentioned in my speech. Firstly, the successive governments have come back on this. They must focus on the youth of India. A large part of our population in the present day is the youth population. We have to have the specialised focus and the self-promotion of youths. How is it possible? … (Interruptions) Sir, I am concluding within two minutes. We should educate our youth to improve their skills and talents plus give them the most important aspect, viz., the apprentice training. They might have book knowledge, but they do not have apprenticeship and training. It has to be linked together like a hotel industry where you have experience in class rooms and then you have on-the-field training.
Sir, to improve our banking system, I would urge upon the hon. Minister of Finance and his team to give us a loving hand, a blessing to help the common man and to change the framework of the Regional Rural Banks (RRBs). The Regional Rural Banks are the most corrupt centers and these centers should be changed and a centre of micro-finance, which I worked in places like Andhra Pradesh and in Karnataka, should be adopted and to be used for as a specialized system.
Sir, I must go on to say that we must also improve our agriculture. We must learn from other countries about the new techniques of agriculture. Our farmers should go to other countries. For example, I would say about Israel -how they can save water by conservation and to see how we can improve the seeds and improve the cultivation level. We must improve our industrial training institutes to a new level.
Lastly, I must say that we are all Indians first. We have come together in the whole House and we must be proud of our country. As we are proud of our country, we must, cutting across party lines and cutting across community lines, work together and make our India a new India.
Sir, with these few words, I conclude my speech.
श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे, माननीय सदस्य, श्री चन्दकान्त खैरे द्वारा सदन में प्रस्तुत स्व-रोजगार संवर्धन विधेयक, 2006 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।
माननीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री, श्री ऑस्कर फर्नांडीस बहुत सीनियर एवं जागरुक मंत्री माने जाते हैं। इस सदन में पहले भी कई बार इस विाय पर चर्चा हुई है और खासकर प्रश्न-काल में बहुत सारी बातें आई हैं। श्री पुन्नू लाल मोहले, संसद सदस्य ने एक प्रश्न किया था। उसका सरकार की तरफ से जो जवाब आया, उसके अनुसार आबादी के आधार पर देश के आधे से अधिक लोग बेरोजगार हैं, यानी देश में 58 प्रतिशत लोग बेरोजगार हैं।[r63] [a64] आंकड़े बताते हैं कि 2 करोड़ 80 हजार के करीब पंजीकृत हैं। जवाब में 31 दिसम्बर 2005 तक रोजगार कार्यालय में दर्ज संख्या को दर्शाया गया है। मैं उत्तर प्रदेश की स्थिति देख रहा था, चूंकि मैं वहां से आता हूं। वहां 15 लाख के करीब पंजीकृत माना गया है। शिक्षित बेरोजगारों के लिए प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत बहुत सा धन प्रदेशों को मुहैया कराया गया है। यदि आंकड़े उठाकर देखे जाएं तो बैंकों को जो लक्ष्य दिया जाता है, वह समय से पूरा नहीं हो पाता है। देश में रोजगार सृजन के आंकड़े दिए गए हैं, उसमें करीब 2 करोड़ 28 हजार 908 लोग पंजीकृत हैं और 3,43,362 लोगों के लिए रोजगार का सृजन किया गया है, जिनको बैंक द्वारा निबटाया गया है। वर्ष 2007 के अनुसार उत्तर प्रदेश की स्थिति को यदि देखा जाए तो 46,784 स्वरोजगार योजना के मामले बैंकों द्वारा निबटाए गए हैं। अनुमानित रोजगार सृजन 610176 किया गया है। वर्ष 2006-07 में 388.87 रूपये उपलब्ध कराए गए हैं, जिनके बारे में दिया गया है कि राज्य सरकार द्वारा सूचना नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि जब आंकड़े उत्तर प्रदेश की यह स्थिति बताते हैं तो अन्य प्रदेशों की क्या स्थिति होगी? आंकड़ों से तो पता ही नहीं लगता है कि सरकार की तरफ से क्या जवाब आया है?
महोदय, नेशनल सैम्पल सर्वे आर्गेनाइजेशन के आंकड़ों से देखा गया है कि शहरों में गावों से ज्यादा बेरोजगारी है और कम पढ़े-लिखे लोगों की बजाय ज्यादा पढ़े-लिखे लोगों में बेरोजगारी ज्यादा है, जो शिक्षा प्राप्त करने के बाद दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। जैसा कि अभी करण सिंह यादव जी ने बताया। आंकड़ों के अनुसार पुरूषों की अपेक्षा महिलाओं में बेरोजगारी ज्यादा है। इस ओर भी सरकार को ध्यान देना होगा। हम आज इतना आगे बढ़ गए हैं कि पुरूषों और महिलाओं में कोई भेद नहीं है। लोग अपने बच्चों, चाहे बालक हो या बालिका, पढ़ाकर आगे बढ़ने को प्रेरित करते हैं। शहरी क्षेत्रों में 1 हजार पर 45 लोग बेरोजगार हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 1 हजार पर 17 लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। इसी प्रकार से आंकड़ों की तरफ देखा जाए तो प्रति 1 हजार पर 955 व्यक्तियों को काम मिला हुआ है। लेकिन गांवों में प्रति 1 हजार पर 983 लोगों को काम मिला हुआ है। एनएसएसओ के अनुसार 42 प्रतिशत जनता ही अब तक रोजगार प्राप्त कर सकी है। यह आंकड़े देखते हुए ऐसा लगता है कि आने वाले समय में स्थिति और भी भीषण हो जाएगी। आबादी के आधार पर 44 प्रतिशत लोग गांवों में रोजगार में लगे हुए हैं और शहरी क्षेत्रों में 37 प्रतिशत रोजगार में लगे हुए हैं। शहरी क्षेत्रों में 28 प्रतिशत लोग व्यापार, होटल और रेस्टोरेन्ट आदि व्यवसाय में लगे हुए हैं और ग्रामीण इलाकों में 64 प्रतिशत पुरूष और 45 प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं। शहरी क्षेत्रों में देखा गया है कि 81 प्रतिशत पुरूष साक्षर हैं और 69 प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं। आंकड़ो को देखें तो बेरोजगारों की संख्या बहुत बढ़ी है। जहां तक दसवीं पंचवर्षीय योजना के आखिर में देश में बेरोजगारी की संख्या को देखा जाए तो यह लगभग 4 करोड़ से ज्यादा है। एनएसएसओ और वित्त मंत्रालय के अनुसार योजना आयोग को जो रिपोर्ट गई है, उसके अनुसार गरीबी रेखा हमारे देश में प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है।[r65]
1999 के आंकड़ों के अनुसार 26 प्रतिशत है और 2004 में यह 28 प्रतिशत हो गई है। अगले साल मार्च में अगर देखा जायेगा तो मेरे ख्याल से पांच करोड़ के लगभग हो जाएगी। यह जो आपके आंकड़े बताते हैं, उस पर केन्द्र सरकार ने एक योजना बनाई, जिसको स्किल्स योजना कहा गया है, जो ग्रामीण युवकों को, जो शिक्षित बेरोजगार ग्रामीण युवक हैं, उनको हैवी इण्डस्ट्रीज की तर्ज पर हाई-फाई तरीके प्रशिक्षित किया जायेगा। जिसके लिए चार केन्द्र आपने नोएडा, गोवा, बंगाल और त्रिची में खोले हैं। इस प्रकार से अगर देखते हैं तो मेरे ख्याल से उसमें मैं संख्या देख रहा था, उसमें आप अगर 200-400 लेंगे तो जो आपके बेरोजगारी के आंकड़े बताते हैं, वे तो पूरे हो नहीं पाएंगे, न प्रशिक्षण प्राप्त कर पाएंगे, न इतने लोगों को रोजगार मिल पाएगा। इसकी व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी, ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्रों में, जहां पर बेरोजगारी के आपके आंकड़े बता रहे हैं और खासकर समय-समय पर इसी सदन में चर्चा हुई है कि युवाओं को व्यापार में प्रोत्साहन देने के लिए बैंकों को आने आना पड़ेगा। आज बैंकों में चाहे जो भी ऋण के लिए जाता है, हम यहां किसान की बात करते हैं, लेकिन जो बेरोजगार नवयुवक हैं, अगर किसी बेरोजगार के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना में भी हम लोगों को सामने कभी-कभी सिफारिशें आती हैं, बेरोजगार युवक आते हैं और वे यह कहते हैं कि इतने दिन से एप्लाई किया है, मैनेजर हमें दौड़ा रहा है, सुन नहीं रहा है और देखा गया है कि बैंक और बेरोजगार युवक के बीच में कुछ दलाल किस्म के लोग हैं, जो अगर एक लाख रुपये का लोन मिलता है तो उसमें भी उसको 90 हजार रुपये मिल पाते हैं, 10 हजार रुपये की हेराफेरी कहीं न कहीं बीच में दलाली में चली जाती है। इस बात को कई बार वित्त मंत्री जी के सामने भी कहा गया तो उन्होंने कहा कि अगर कोई स्पेसिफिक केस हो तो उसको बता दीजिए, उसको दिखवा लिया जायेगा। लेकिन रहा सवाल कि आज प्रायः स्थिति देखी गई है, चाहे वे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हों या प्राइवेट बैंक हों या तमाम ऐसे बैंक हैं, जो लक्ष्य को पूरा नहीं करते और उनकी केवल एक मंशा रहती है। खासकर जो बेरोजगार हैं, वे बेचारे कहां से पैसा पायें, उसके पास तो नौकरी के लिए फार्म भरने के लिए भी पैसा नहीं रहता कि वह बैंक ड्राफ्ट के लिए पैसा दे पाये। ये तमाम सारी दिक्कतें हैं। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने भी यह बात कही है कि युवा अगर पढ़ लेता है तो पढ़ने के बाद वह सीधे रोजगार के लिए भटकता है कि कहीं हमें रोजगार मिले। बल्कि युवा पढ़-लिख कर कोई ऐसा रोजगार करे कि कम से कम अन्य लड़कों को रोजगार दे सके, ऐसा व्यवसाय करे, जिससे अन्य लड़कों को रोजगार दे सके तो वह भी प्रोत्साहन हमने नहीं बनाये हैं। अगर बनाये हैं तो उसमें इतनी ज्यादा समस्याएं हैं, उसमें इतने ज्यादा लैकुनाज़ हैं कि उस फार्मेलिटी को पूरा करने में बेरोजगार बिल्कुल पस्त हो जाता है। यही कारण है कि वह गलत रास्त पर भटकता है और नक्सलाइट बनता है, उग्रवाद की तरफ बढ़ता है। इस प्रकार की आज युवा पीढ़ी के सामने समस्या है।
ये आंकड़े यह भी बताते हैं कि 2020 तक देश में कुल 21 करोड़ युवा बेरोजगार हो जाएंगे। जो स्थिति है, जो आंकड़े हमें बताते हैं, आज देखा गया है कि चाहे वह शहरों में आप देख लीजिए, आलीशान शापिंग मॉल और तमाम मैट्रो फ्लाईओवर हम बनाते चले जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमें देखना पड़ेगा कि जनसंख्या भी हमारी बढ़ रही है, उसको कैसे रोकें। जो लोग हैं, यह तो हमारे संविधान का मूल आधार है कि हमें सब को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार देने की बात है। सरकार ने विभिन्न मौकों पर समय-समय पर, चाहे देहातों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना हो, लेकिन आज वहां की स्थिति देखी जाये तो आप किसी गांव में चले जायें तो जो बेचारे बेरोजगार हैं, खासकर खेतीहर किसान, वहां तमाम नवयुवक आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारा जॉब कार्ड नहीं बना। काम भी अगर हो रहा है तो वह जे.सी.बी. मशीनों से हो रहा है, इसलिए उनको रोजगार नहीं मिल पाता है। फिर वह गांवों से शहरों की ओर पलायन करता है और जाकर चौराहे पर खड़ा होकर रोजगार अगर पाता है तो पाता है, नहीं तो शाम को वापस घर चला जाता है। यह समस्या हमारे सामने है। इसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश में तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह जी ने जो समाजवादी पार्टी और डॉ. लोहिया का एक नारा था कि सब को रोजगार दो, अगर रोजगार नहीं तो उसको कम से कम बेकारी का भत्ता दो।[R66]
हम लोगों ने इसकी शुरूआत की थी। इस समय की वर्तमान सरकार ने उसे खत्म कर दिया है। आज यह स्थिति है।
सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करना चाहूंगा कि जब हम सदन में चर्चा करते हैं, तो इस पर बहुत चर्चाएं होती हैं।
सभापति महोदयं : आपका समय समाप्त हो गया है।
श्री शैलेन्द्र कुमार : आज जरूरत इस बात की है कि हम रोजगार मुहैय्या करायें और अगर हम रोजगार न दे सकें, तो कम से जो शिक्षित बेरोजगार नवयुवक हैं, उन्हें बेरोजगारी भत्ता देने का काम करें, तभी हम विकास कर सकते हैं।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।
SHRI C.K. CHANDRAPPAN (TRICHUR): Sir, I support the spirit of the Bill. The idea behind the Bill is great because it deals with one of the most vital problems of our country, the problem of growing unemployment. He is suggesting that by providing more opportunities for self-employment, probably, the problem to some extent could be solved and there is a scheme in the Bill, which is laudable.
Now, when we speak about self-employment schemes, there are a lot of schemes the Government itself is promoting. But I do not know whether the Government is reviewing those schemes occasionally so that we know to what extent they have produced positive results should have been assessed. Also, there are schemes for training students for getting themselves equipped for obtaining self-employment.
I have received a letter yesterday from district Cherthala. It says that there is a community poly-technique where three batches of students are trained in four months’ course every year. The scheme is abandoned. The students say that in the midst of the course, the scheme has been abandoned. I will pass on the letter to the hon. Minister. I do not know why such things are done. The schemes which are useful, with which the kind of skilled labour they become, then they get some employment and that scheme is mindlessly abandoned by somebody. This kind of thing should not happen.
Apart from this, there is a very big concern today about the policy of the Government by which a large number of self-employed people, probably, the biggest number of self-employed people in our country could become unemployed. I am referring to the scheme of FDI in retail sector.
There were many statistics. I do not want to load with all the statistics. I would like to quote the figures that the hon. Minister himself has given in reply to a question in Lok Sabha on 18th December 2006. Shri Oscar Fernandes while replying to the question has stated, ‘the estimated number of workforce employed in the retail trade, not all retail trade, except of motor vehicle, motor cycle repair, personnel and household goods, as per usual statistics basis was estimated to be of the order of 33.51 million in 2004-05.’
Sir, 33.51 million was the estimated number of people self-employed, running shops. Now, the estimated number of workers engaged in the self-employment of our economy as a whole has gone up from 21 crore in 1999-2000 to 26.1 crore in 2004-05. This is the statistics provided by Mr. Fernandes himself.
Now, this policy is being pursued. Today’s newspaper states, in UP, the shops run by Reliance are running vegetable shops.[r67] [r68] Well, it is interesting that new big companies are entering the field of vegetable selling. The people ransacked it and the Government decided to stop the functioning of those shops. Probably that is a sign of what is in store in the coming days.
When we are discussing about self-employment and all that, instead of creating new possibilities, if you are destroying the existing possibilities by your policy, I think that is a kind of reckless action. I think, from that kind of polices the Government should come back or should have a rethinking about it. I think the Congress President Shrimati Sonia Gandhi wrote a letter to the Prime Minister expressing her concern about this decision and its consequences on the common people. I do not know how the Government has reacted. But I would like to inform this House that the people who are engaged in retail trade are small people who are investing. Even a thelawala is a retail seller. One shop is there; he is doing some little selling. That means, at least, he himself and his family are living reasonable well working. In certain cases they provide employment to many other people also. But now by adopting these kinds of policies the fate of the largest number of people, who are self-employed in our country, is at stake. I would request you that you may have to rethink thousand times about it. Probably you may withdraw these kinds of proposals.
Coming to other aspects, in the Budget proposal the Finance Minister has said that he is going to upgrade the ITCs, the ITIs. I was telling about the decision about one ITI. If we upgrade these ITIs and better quality training is provided to students, that will enable them to get a reasonable employment, self-employment in their own life. Probably, if the Government wants to encourage that, maybe thousands of such ITCs must be promoted and more people are given training. Here I would like to say a word about our education which is very much connected with this. Our education as it is, probably many Commissions have been appointed. If I remember, Kothari Commission made a recommendation that at the level of 10th class, the students should be encouraged to choose a career. May be that he may choose some employment, may be a self-employment. Then he should be provided training of that type; may be training in agriculture, training in small techniques or technologies for which these kinds of institutes – ITCs or ITIs – are helpful. That kind of development is not taking place. Education means after 10th class, a student goes to 12th class and then goes for a degree. We have enough graduates; they are millions in number. Probably they can be a clerk. That is all. They will now be mostly unemployed. So, education itself should have an orientation to provide training. I support the previous speaker’s idea that more apprenticeship facilities should be provided so that these people will enable themselves to get some kind of employment of their own.
Sir, the discussion on this Bill would help all of us to think in terms of better education and training and also to get an opportunity to request the Government not to indulge in adventurous activities like FDI in retail trade and make more people unemployed.
[r69]
DR. PRASANNA KUMAR PATASANI (BHUBANESWAR): Mr. Chairman, Sir, I rise to support the Promotion of Self-Employment Bill, 2006 moved by my colleague, Shri Chandrakant Khaire.
Every time, at the time of election, the political parties declare that they would provide employment to the unemployed youths in this country but after the election, no political party bothers about them. They are assured of employment during the election but they are neglected and highly ignored after the election is over. The youths are having tension and fatigue. They are spending a lot of money for getting admission in engineering colleges and medical colleges. They are somehow maintaining their life because of the mushroom growth in technical education. They are paying heavy fees, lakhs of rupees now-a-days. I have seen in Karnataka, Tamil Nadu, Maharashtra, and even in Orissa that they are spending about Rs. 20 lakh or Rs. 30 lakh to become a doctor. People are even selling their properties for getting admission of their children in engineering and medical colleges by paying Rs. 20 lakh or Rs. 30 lakh. Naturally, when they are forced to spend so much of money, they will become corrupt. It happens in the urban areas.
In the rural areas, at the time of election, unemployed youth join the political parties and become political workers, and they get money from the political leaders. This is creating havoc in the society. In the rural areas, some youths have already joined the Naxalite movement because they are unemployed. Some unemployed youths have joined the Pakistani extremist groups and they are heavily paid. They do not care about their lives. This is a human loss. They are bombing not only our nation but the whole world. They have destroyed the world economy. They are the criminals and they are killing the humanity. We are losing crores of rupees due to their criminal activities. Had that money been allotted for providing employment to the unemployed youths, the country and their lives could have been saved. Some unemployed youths joined the naxalite movements for a particular ideology. Because of poverty and unemployment, they do not even bother to get themselves killed. It is not the fault of the naxalites. Until and unless their poverty is eradicated, the naxalite movement cannot be wiped out.
We are not conscious about our society, our life and our nature. We are poisoning our own country. Take the developed countries like Austria. There are two ‘Ms’ – one is medicine and another is music. In Austria, some youths played piano. On hearing the sweet melody of piano, the dolphin has started dancing on the shore of the ocean, and they are getting lakhs of dollars. It is a type of small scale industry. Take Switzerland, where the youths involve themselves in manufacturing watches. It is a cottage industry. Through that cottage industry, their country has grown up. In Austria, youths are producing blankets and other costly winter dresses with the help of goat hair. They are self employed. In a village, Raghunathpur in Puri District, the youths are employed in creating beautiful arts, paintings through palm leaves and dry coconut. They are not educated but they are so talented. Their talent must be recognised. They are indulging themselves in creating this art and they are so creative.
In Naranagarh, which is in my constituency, our ancestors and forefathers had constructed Konark Sun Temple and they provided stones for constructing Konark Sun Temple.[R70] Those artists even now, are collecting the magnificent stones from the mountains, processing them, and then making idols. They are selling them into the market. Those artists are having high heritage of traditional values. Their children are also involved in constructing such beautiful items. But their talents should be given due recognition.
Sir, those artists, who are residing in the villages are leading a very miserable life. They do not have proper shelter; they do not have proper food. They should be provided with these things, and their talent should be utilised. They are very creative and genuine people. They must be involved, they must be encouraged and they must be patronized.
Through this Bill, I would like to draw the attention of the hon. Minister — he is a very upright and knowledgeable Minister — that his name would be reckoned with history, if he takes up some artists, those who are living in the villages and see that their life is upgraded.
With these few words, I conclude and support this Bill.
देवव्रत सिंह (राजनन्दगांव) : सभापति महोदय, श्री चंद्रकांत खैरे जी द्वारा लाया गया यह निजी बिल निश्चित रूप से स्वागतयोग्य है और यह बहुत ही संवेदनशील विषय से संबंधित है।
महोदय, इस देश में प्रचलित अनेक वाद देश में लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर कर रहे हैं। उग्रवाद, आतंकवाद, संप्रदायवाद, हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई एक समस्या नक्सलवाद, ये चारों वाद देश की तरूणाई, जो किसी कुंठित मानसिकता का शिकार हो गयी है, उसे पोषित करते हैं। जब-जब हम देखते हैं कि उग्रवाद, संप्रदायवाद, नक्सलवाद, जातिवाद के मामले में जब कभी लोग पकड़े जाते हैं, तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उनमें से अधिकांश लोग बीए पास होते हैं, एमटेक किए हुए छात्र हैं या ऐसे लोग हैं जिन्होंने डाक्टरी की परीक्षा पास की होती है। ऐसा क्या कारण है कि आखिर एक पढा-लिखा शिक्षित बेरोजगार इन चीजों में उलझ जाता है और कुत्सित मानसिकता का शिकार होता है। इस देश में शिक्षित बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। कभी-कभी यह लगता है कि पिछले 15-20 वर्षों में हमने जो कॉलेज, पालीटेक्निक या आईटीआई आदि खोले हैं, वे बेरोजगारी बढ़ाने की मशीनें ही साबित हो रहे हैं। हमारे बहुत से पढ़े-लिखे बेरोजगार युवा वर्ग के लोग जब रोजगार के साधन की खोज में निकलते हैं तो कंप्यूटरीकरण और मशीनों के जमाने में उनको रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। आदरणीय चन्द्रकांत खैरे जी ने जो विधेयक रखा है, यदि यह विधेयक किसी भी रूप में चाहे शासन के विधेयक के रूप में, चाहे और अधिक कारगर विधेयक के रूप में आता है तो शायद यह इस देश का सबसे महत्वपूर्ण विधेयक होगा।
महोदय, आज पूरे देश में परमाणु ऊर्जा की चर्चा है। आज पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि सरकार रहेगी या नहीं रहेगी। राजनीतिक लोग अनेक प्रकार से राजनीतिक बातें कर रहे हैं। पूरे देश का वातावरण टीवी से जुड़ा हुआ है, लोग सभी चीजों को देख रहे हैं। मेरा मानना है कि परमाणु ऊर्जा से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारी युवा ऊर्जा है, जिस पर हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। परमाणु ऊर्जा पर सरकार चलाने और सरकार गिराने की बात होती है, परमाणु ऊर्जा पर राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बातें की जाती हैं, लेकिन जो हमारे देश की युवा ऊर्जा है, जो हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति है, उसके संवर्धन के लिए हम कोई नीति राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बना पा रहे है। यह बात सही है कि आदरणीय खैरे जी इस विधेयक में जो प्रावधान जाए हैं, वे बहुत कारगर सिद्ध हो सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि इसके पहले भी इस तरह के प्रयोग हुए हैं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना लागू की गयी। उसमें जिलों को टारगेट दिए गए, सीधे केन्द्र सरकार राशि देता था। लेकिन जब रोजगार देने की बात आती है तो वह कलेक्टर के और जिला उद्योग केन्द्र के चक्कर लगाते-लगाते थक जाता है लेकिन उसको ऋण स्वीकृत नहीं हो पाता है।[R71] [R72] यदि उसका ऋण स्वीकृत हो जाता है, तो उससे कहा जाता है कि आप प्रशिक्षण लेने जाएं। जब वह ट्रेनिंग लेने जाता है तो जिस व्यक्ति के जिम्मे ट्रेनिंग का काम होता है, वह महीने में दो बार ही ट्रेनिंग देता है और वह भी पूरी नहीं मिल पाती है। किसी तरह उसने स्व-रोजगार का प्रशिक्षण ले लिया तो वह जब ऋण के लिए बैंक मे जाता है, तो बैंक के फील्ड आफिसर या मैनेजर आदि उससे एडवांस में कमीशन लिए बिना ऋण स्वीकृत नहीं करते। प्रधान मंत्री रोजगार योजना के असफल होने का सबसे बड़ा कारण यह था कि उसमें पैसा किस्त में मिलता था। हर बार जब वह नौजवान बैंक से किस्त लेने जाता है तो उसे कुछ न कुछ राशि बैंक कर्मियों को देनी पड़ती थी। इस योजना के असफल होने का एक कारण यह भी था कि आपने कलेक्टर को लक्ष्य दे दिया कि इतने बेरोजगारों को ढूंढ़ कर उन्हें पैसा दो। इस टार्गेट को पूरा करने के लिए जो लोग जिले में लायक नहीं होते थे, उन्हें भी ऋण दे दिया जाता था।
इस योजना में एक नई परम्परा चली कि देश में स्व-रोजगार को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सेवी संगठनों और गैर सरकारी संगठनों को यह काम दिया गया। जो बड़े-बड़े लोग हैं, नेता हैं, आईएएस अधिकारी हैं, उन्होंने व्यक्तिगत एनजीओ बना लिए और स्व-रोजगार का प्रशिक्षण देने के नाम पर पैसा हड़प रहे हैं, जिस कारण युवा पीढ़ी को लाभ नहीं हो रहा है। ‘कपार्ट’ नाम की एक संस्था यह काम करती है, जो स्व-रोजगार का प्रशिक्षण देने का काम करती है। उसे इस काम के लिए करोड़ों-अरबों रुपए दिए गए। मैं सभी माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि आप पता कर लें, तो आपको मालूम हो जाएगा कि दिल्ली से जो पैसा ‘कपार्ट’ को दिया गया, वह कहां जा रहा है। वह पैसा वहीं के लोग खा जाते हैं और ट्रेनिंग वगैरह कुछ नहीं दी जाती।
खैरे साहब ने अपने इस निजी विधेयक में जो उपबंध किए हैं, मैं उनमें से कई पर सहमति व्यक्त करता हूं। इन्होंने कहा है कि अगर आईएएस अधिकारी को पदस्थ करें तो अच्छा होगा। मेरा इस बात पर विरोध है कि जब किसी आईएएस अधिकारी को जिले में रोजगार देने का काम सुपुर्द करेंगे तो वह उस जिले में इस काम के लिए उस व्यक्ति को लगा देगा, जो सबसे ज्यादा परेशान हो। इस तरह से वह व्यक्ति कुंठाग्रस्त होकर कुछ काम नहीं करेगा और नौजवानों को कुछ नहीं देगा।
हमारे मंत्री ऑस्कर फर्नांडिस साहब बैठे हुए हैं। मैं कहना चाहूंगा कि इस देश में जिस व्यक्ति ने युवाओं के लिए स्व-रोजगार के बारे में आज से 22 वर्ष पूर्व विचार किया था, वह राजीव गांधी थे। यह हमारे देश का और युवाओं का दुर्भाग्य रहा कि जल्द ही आतंकवाद का शिकार हो गए। उनके मन में यह विचार आया था और उन्होंने इसे लागू करने के लिए बहुत ही कारगर कदम उठाए थे। मंत्री जी उनके साथ काम कर चुके हैं इसलिए वह इसे अच्छी तरह जानते हैं कि उनके मन में युवाओं के लिए क्या स्थान था।
मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह निजी विधेयक जो पेश किया गया है, अच्छा है। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि आप एक ऐसा कारगर विधेयक लेकर आएं, जैसे सरकार ने ग्रामीण मजदूरों के लिए रोजगार गारंटी विधेयक संसद में पास करके कानून और उपबंध बनाया था। इस काम के लिए आप दृढ़ राजनैतिक इच्छाशक्ति दिखाएं और ऐसा कानून बनाएं, जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून की तरह शुरू में जिसे आप नोडल जिले मानते हैं, वहां लागू किया जाए। इस तरह से स्व-रोजगार के लिए एक केन्द्र स्थापित करें और उसमें अधिकारी नियुक्त करें। उस विधेयक में समय सीमा बांध दें कि इतने दिनों में आवेदन आएगा और बैंक इतने दिनों में उसे ऋण उपलब्ध कराएगा। इसी के साथ यह भी समय सीमा निश्चित होनी चाहिए कि इतने दिनों में उसे प्रशिक्षण दिया जाएगा। आपको इसके साथ इस बात का भी प्रयास करना चाहिए कि उस व्यक्ति के उत्पाद को, जो वह स्व-रोजगार योजना के तहत उत्पादित करेगा, उसके लिए मार्केटिंग आदि की व्यवस्था हो। आज इस चीज के लिए चार बातें आवश्यक हैं। पहले तो बैंक की मदद से लोन स्वीकृत हो, दूसरा उसे स्व-रोजगार करने के लिए स्थान मिले, जहां वह रोजगार कर स्थापित कर सके, तीसरा यह है कि उसके लिए मार्केटिंग की व्यवस्था हो और चौथा यह कि सरकार का यह प्रयास हो कि वह खुद उसके सामान को क्रय करके उसकी मदद करे।
मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। स्व-रोजगार के सिद्धांत को बढ़ाने के लिए देश में इस बात का प्रयास होना चाहिए कि हम राज्य सरकारों से कहें कि जब हम इस सम्बन्ध में विधेयक बनाएं, उससे पहले हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की जो योजनाएं चल रही हैं, जैसे पीडब्ल्यूडी या जल संसाधन आदि विभाग कार्य चला रहे हैं, उनमें बेरोजगार लोगों, डिप्लोमाधारी इंजीनियर्स को दस लाख रुपए से नीचे के काम इस योजना के तहत दिए जाने चाहिए। यह सुझाव देकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।
[R73] सभापति महोदयं : श्री बी.के देव जी। देखिये इसके बाद का भी जो विधेयक है वह इसी से मिलता-जुलता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप बहुत संक्षेप में बोलें, जिससे वह विधेयक भी पेश हो जाए और आप की बची हुई बात उस पर भी सदन सुन ले। इसलिए हम चाहेंगे कि आप संक्षेप में अपनी बात कहें।
SHRI BIKRAM KESHARI DEO (KALAHANDI): Thank you Mr. Chairman, Sir. This Bill is to provide for promotion of self-employment among educated unemployed youth and for matters connected therewith or incidental thereto be taken into consideration. This is a welcome measure. It is about the future of the nation. The educated youth who get educated, go to school, go to college with a vision that they will do something for the country, they will do something for themselves. But when they come out, when there are no opportunities created by the Government, they are lost and they lead to anti-social activities and other activities and to Left extremism and all these things.
Therefore, here I would like to say that on the one side there are the self-employed youth, who gets a degree and on the other side there are other youth who do not have a degree but have the skills. For example, there are people who know about making carpets, pottery, development of handicrafts. Who certifies them and how can they be self-employed? These people are left in the dark and in the lurch. They do not have anywhere to go. It is only after you get a degree from an arts college or a crafts college that that he is recognized. But a person, a villager, an artisan who has got the skills of carpet-making, weaving etc., who have got the skill, want to be self-employed.
How do you authenticate their skill and give them a degree? That should be our primary aim. Otherwise, their skills are not recognized by banks. They want degrees from a college or a school. I am talking about the small artisans of the village who comprise the second-largest employment in the country. I mean to say about the small-scale sector, the micro industries sector and the agro-industries sector which is the second highest employer in the country. Therefore, I want the Government to clarify on this.
With the FDI coming in now, with large investments from foreign countries for using state-of-the-art machinery what is happening is that the human employment is coming down. We have to make our youth compatible with the investment coming. We are very happy that they are going to upgrade the ITIs. It is a welcome measure. But only upgradation of the ITIs is not sufficient. You are going to upgrade 247 ITIs. That is not sufficient. We want more mini-tool rooms because it has been seen by experience that with mini-tool rooms and tool rooms the employment grows from 102 to 104 per cent. It is a more specialized vocational trade where they can get direct employment and assured employment.
Regarding Pradhan Mantri Rozgar Yojana, I do not want to make a repetition. But here I would like to say for their payment there should be a single window system where the entrepreneur or the unemployed youth does not have to run from the door or the house of the manager to the banker. A proper convergence with the District Industries Centre has to be created. We have been repeatedly saying abut it. That is why one of the biggest failures in your Pradhan Mantri Rozgar Yojana is that there is a lack of convergence.
Sir, the Government gives credit guarantee for all these schemes of the Pradhan Mantri Rozgar Yojana and other small-scale schemes. The credit guarantee is there. So, why would the Government or the Government official at the district level or the officer sitting in Mumbai be so rigid about it? The credit guarantee is already there by the Government of India. He should be more liberal. By that you could get enough of employment created.
A very pertinent thing here is the unemployment allowance. The unemployment allowance should be started on a national scale. Some States are giving it like UP and other States which are giving unemployment allowance. I think it should be made a universal thing and for all unemployed youth some type of token payment should be made throughout the country. [MSOffice74]
17.00 hrs. [s75]
Our youth is the strongest force because we have 40 million youths in the country. They should be channelised properly. They are not being channelised properly in the right vocations. So, specialisation of courses, as rightly pointed out by Shri C. K. Chandrappan, as per Gadgil Report, should start from 10th standard. After a child passes school, his specialisation should start.
श्रम और रोज़गार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने सभी माननीय सदस्यों को बोलने का मौका दिया। मैं श्री चंद्रकांत खैरे को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हमें चर्चा करने का मौका दिया।
17.01 hrs.
(Dr. Laxminarayan Pandey in the Chair)
देश के सबसे महत्वपूर्ण विषय रोजगार के बारे में चर्चा चल रही है और हमें अपनी सबसे ज्यादा ताकत इस मुद्दे पर लगाने की जरूरत है, तभी नौजवानों को नौकरी मिलने का मौका मिलेगा। जितने सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया है, मैं उन सभी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं। जिन सदस्यों को बोलने का मौका नहीं मिला है, उनके सुझाव भी हम जरूर लेंगे और विशेष चर्चा करने के लिए भी हम तैयार हैं। सभी सदस्यों के सुझाव लेने के लिए हम एक बैठक बुलाएंगे और उसमें माननीय सदस्यों से अलग-अलग विचार लेंगे। मिनी टूल रूम के बारे में भी आपने बताया है। यह बहुत अच्छा सुझाव है, हम इसे जरूर अमल में लाने की कोशिश करेंगे।
सभापति महोदय, सभी प्वायंट्स कवर करना जरूरी है, इसलिए मुझे भाषण पढ़ना है। I am thankful to Shri Chandrakant Khaire, the hon. Member of Parliament, for introducing this Promotion of Self-Employment Bill, 2006. The main intention of the Bill is to draw the attention of the Government to the self-employment and unemployment problem being experienced by the youth in the country.
In this connection, I would like to mention that the Government is taking all the necessary steps to deal with the problem of unemployment by promoting growth of labour-intensive sectors such as construction, real estate, housing, transport, tourism, small-scale industries, modern retailing, information technology-enabled services and a range of other new services which need to be promoted through supportive policies.
Besides taking planned initiative, the Government has also taken special measures like implementation of various employment generation and poverty alleviation programmes. Some of these are Swarna Jayanti Shahari Rozgar Yojana, Prime Minister’s Rozgar Yojana, Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, Swarnajayanti Gram Swarozgar Yojana, Sampoorna Grameen Rozgar Yojana, Rural Employment Generation Programme of Khadi and Village Industries Commission, and various schemes of handloom and handicraft sectors for generation of self-employment.
In order to ensure consistency between requirement and availability of skill, greater emphasis has now been laid on skill development. Keeping this in view, it has been proposed to upgrade 500 ITIs in various parts of the country as Centres of Excellence, which would produce world-class craftsmen.
Recognising the serious problem of unemployment, the National Rural Employment Guarantee Act, 2005 has been enacted by the Government to provide for enhancement of livelihood security to the households in rural areas of the country by providing at least 100 days of guaranteed wage employment in every financial year to every household whose adult members volunteer to do unskilled manual work and for matters connected therewith and incidental thereto.[s76] In this Act, a provision has also been kept to provide unemployment allowance in the event of failure of employment guarantee. अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में सौ दिन का रोजगार नहीं दे सके तो अनएम्पलॉयमैंट एलाउंस देने का भी प्रावधान किया है।
The hon. Prime Minister has announced the scheme of Bharat Nirman, wherein six critical areas of rural infrastructure, namely, irrigation, roads, water supply, housing, electricity and telecom connectivity will be covered. उसके मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों और अर्बन एरियाज में फर्क देखने को नहीं मिलेगा। अर्बन एरियाज में जो फैसिलिटीज मिलेंगी, वही ग्रामीण क्षेत्रों में देने की प्रधान मंत्री जी ने विशेष योजना बनायी है जिससे सब को फायदा मिलेगा। This will not only enhance the better living standards of the rural population, but would also create infrastructure that will ultimately enhance the economic activities in the rural areas and generate significant employment opportunities for the rural people.
The Approach to the 11th Five-Year Plan aims at making employment generation an integral part of the growth process, and devises strategies to accelerate not only growth of employment, but also of wages of the poorly paid. The creation of 70 million new job opportunities would be one of the monitorable socio-economic targets during the 11th Five-Year Plan. Additional employment opportunities will be generated in future mainly in the services and manufacturing sectors.
Thus, it may be seen that the Government is already taking necessary measures for generation of employment opportunities for the unemployed persons. Besides the initiatives taken by Central Government, the State Governments are also side by side taking various measures for additional employment generation.
It is not possible for the Central Government alone to provide employment or self-employment to all in view of the limited scope of the Government to provide direct employment. The primary responsibility is of the State Governments both to design and implement the programmes for employment generation.
The pace and pattern of employment generation depends on the rate and structure of the overall growth of the economy. The country is not in a position to incur huge expenditure involved on the unemployment allowance. The Government is, therefore, of the view that the payment of unemployment allowance to all the unemployed youth would divert substantial resources from the development programmes towards the non-developmental activities. The resources of such a magnitude have to be used for developmental activities, which would generate substantial productive employment rather than being used on unproductive activities like unemployment allowance. Therefore, the Government is not in favour of payment of unemployment allowance to the unemployed.
It is entirely the prerogative of the educated unemployed youths to either go for wage-paid jobs or for self-employment. Every unemployed youth does not have the aptitude for taking up self-employment. Wage-paid job is the best option for the unemployed youths. Keeping in view the labour market scenario, wage-paid job is sustainable — through skill development and skill upgradation — as per the demands of the labour market. Provision of guarantee for self-employment may not be in the best interest of eligible unemployed youths.[r77]
I would thank the hon. Members who have raised various issues on unemployment situation in this House. The UPA Government has accorded high priority to the unemployment problem and has been taking all possible steps for promotion of self-employment among the educated youths. You will all agree that the problem of unemployment is of great concern to all of us. Our Government is very serious in making all possible efforts to solve this problem. I would, therefore, request hon. Member Shri Chandrakanta Khaire, the mover of this Private Members’ Bill, to withdraw it.
At the same time, I would like to mention that the Government is thinking of taking up another 1396 Government ITIs for upgradation. They are being upgraded in private-public partnership mode by providing an interest free loan up to Rs.2.5 crore per ITI. This is the scheme which we are bringing in to upgrade the 1396 ITIs, other than the 500 which we have mentioned, in public-private partnership mode. New multi-skill courses are being introduced in all these ITIs to make the graduates better employable.
Another scheme titled Skill Development Initiative is also being started with an outlay of Rs.550 crore.
SHRI BIKRAM KESHARI DEO : After the skill development which you do, what type of certification will you give them? Can that certification get them jobs inside or outside the country?
SHRI OSCAR FERNANDES: This is a very pertinent question. It is an all-India certificate that we are giving. With this all-India certificate, they can enter the world market and get a better placement.
This scheme titled Skill Development Initiative is being started with an objective to train one million persons in the next five years, and thereafter, one million every year. There will be short-term modular courses with multi-entry and multi-exit options and flexible delivery schedule. These trades identified are in accordance with the requirement of the industry and, therefore, we expect that these will offer decent employment opportunities to millions of youths in our country.
एम्पलाएमेंट एक्सचेंज के बारे में भी कुछ सुझाव दिए गए हैं, एम्पलाएमेंट ऑफिसर के स्थान के बारे में सुझाव दिए हैं, किस तरह से एम्पलाएमेंट एक्सचेंज को रिसेट या रिमॉडल करेंगे। आज के दिन इस समस्या को डील करने के लिए एम्पलाएमेंट एक्सचेंज को क्या शेप देनी है इसके बारे में हम डिपार्टमेंट में चर्चा कर रहे हैं और साथ में मैम्बर्स के सुझाव भी लेंगे और युवाओं को फायदा देने की कोशिश करेंगे। हम बताना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष तौर पर स्वतंत्रता दिवस के संदर्भ में अपने भाषण में उल्लेख किया है । Hon. Prime Minister is very much concerned. उन्होंने कहा कि आज देश में इस लैवल पर सिर्फ पांच प्रतिशत लोग टेक्नीकल क्वालीफाइड हैं, इसे 50 प्रतिशत तक लाने के लिए योजना बनानी है। यूपीए अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी इस बारे में चर्चा कर रही हैं और इस स्कीम के लिए ताकत दे रही हैं। राजीव जी के बारे में भी इस संदर्भ में उल्लेख आया है कि राजीव जी ने युवाओं को ताकत देने के लिए पूरी मदद की, मैं इसे रिकॉर्ड में लाना चाहता हूं। इसके साथ ही मैं सदन के सब सदस्यों को धन्यवाद देता हूं।
श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़) : मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने हिंदी बोलने का प्रयास किया।
SHRI ADHIR CHOWDHURY (BERHAMPORE, WEST BENGAL): Sir, I seek a clarification. I was supposed to take part in debate on this Self-employment Bill moved by Shri Chandrakant Khaire. I do not know why my privilege to take part in the debate has been curtailed.[KMR78]
Why have we not been allowed to participate in that debate? This has to be clarified, because today is the Private Members’ day. We have the privilege and we are entitled to enjoy the privilege by participating in the debate. According to the rules, we have given our names. Our privilege have been curbed and curtailed. If anybody sitting in the Chair misuses the power, then, it is really regrettable.
Now, I am demanding the quorum of the House.
MR. CHAIRMAN : No. Shri
Chowdhury, on this issue, another Bill is coming up. You can participate in that.
SHRI ADHIR CHOWDHURY : It is very much the freedom of the Members. Without any clarification or reason, our privilege has been curtailed. Our rights have been taken away. It is regrettable. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Please be seated.
The hon. Minister has replied. Shri Khaire is not present to reply to the debate on this Bill.
SHRI BIKRAM KESHARI DEO : I am on a point of order. As the hon. Member who moved the Bill is not present here, let the Bill be sent for eliciting public opinion.
MR. CHAIRMAN: There is no rule like that at all.
Now, I put the motion for consideration of the Bill to the vote of the House.
“That the Bill to provide for the promotion of self-employment among educated unemployed youth and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration.”
The motion was negatived.
17.17 hrs.
