Title: Further discussion on the resolution moved by Shri Ramanand Singh on utilisation of funds by the States. (Concluded) (Resolution withdrawn)
SHRI ANADI SAHU (BERHAMPUR, ORISSA): Madam, Chairperson, I thank you for giving me this opportunity. I rise to support in a way the Resolution presented by Shri Ramanand Singh. What has been ailing us in different States is that funds that are being allotted for taking up different developmental projects for the poor are not utilised properly. It is a fact that there has been some sort of poverty alleviation over the year and the persons below the poverty line has come down to 37.7 per cent approximately. But the fact remains that in spite of making so many projects with a view to help poor, we have not been able to achieve what is necessary for us.
Going beyond party lines, let us analyse as to the manner in which funds are being utilised at different places in different States. I would not like to name the States, I would only confine myself to my State of Orissa. What is true of Orissa is definitely true of many States in this country. Take the case of water resources. Water harvesting structures are absolutely necessary for sustaining agricultural development in this country. If anybody goes to any place, he would be able to see that old water harvesting structures have become redundant or not functioning properly because of lack of afforestation or lack of many other things.
15.34 hours (Shri Devendra Prasad Yadav in the Chair)
We have had nine Five Year Plans. The Ninth Plan is going on now. Had we taken a little bit of steps to take care of the water harvesting structures and water harvesting projects, we would not have had drought whether in Orissa, in Andhra Pradesh, in Gujarat, in Rajasthan or in any other State of this country.
We have been crying hoarse that we are not getting water. But think of the money that has been spent over the years for getting water. Think of the money that has been spent for lift irrigation points. Think of the deep bore-wells that are dug to get water. We should have taken into consideration that over the years because of lack of rain or because of some calamities the water level would be going down. This should have been taken care of by our planners and by the people who are working at different places.
We have been spending money on many aspects. Take the case of Employment Assurance Scheme. That scheme is a laudable one which aims to see to it that the poor get some work at least. Only a year back, in the Twelfth Lok Sabha, this Government had passed a Resolution saying that if there is an exodus of people because of paucity of work or because of any other reason, at least 25 to 30 per cent extra work is to be provided to the poor under the Employment Assurance Scheme, so as to ensure that people do not go out for work and they do not get dislocated from their hearth.
In my State we had faced lots of problems where people from my area who are accustomed to a particular type of climate had to go to Gujarat and other places with alien atmosphere to work hard in order to get a mere pittance for a living. They had gone to Arunachal Pradesh also where conditions are not conducive for them. As a result, whatever little money they might have earned in those places, when they came back, they were heart-broken and health-broken and many of them died because of other complications.
The Employment Assurance Scheme has had no influence at all in alleviating the poverty of the people. There is also absolute corruption at all levels of life. This is a matter which should agitate the minds of this august House which has passed so many good resolutions. Funds are being created for this purpose, but in the field no work is being done. Take the case of TRYSEM. We are imparting training to the needy young men and women, but after the training we do not provide them with any sort of work or tools so that they can take up some work. We are not motivating the banks to provide funds, so that they can take up small work here and there. You see any bank, they take a lot of time to provide funds. The District Industry Centre passes so many projects, but when they go to the banks, the banks are very conservative in giving the loan. For many projects the Government of India has been providing money to the banks to finance the people so that they can have self-help groups and they can find out work either individually or collectively for themselves. But banks are not coming forward to give the money on the plea that it is not recoverable. If it is not recoverable, why do we not devise ways so that people can get money and banks also can recover the amount?
I will give an instance. There is a Government of India project where people below the poverty line – some seven or eight of them forming a group – can buy tractors. The last point of my constituency is about 220 kms. away from Bhubaneswar. For getting a loan to buy a tractor, these seven or eight persons have to come together thrice or four times to Bhubaneswar, get it passed by the Government, by the Department concerned and by the banking institution concerned.
Now, for coming there three or four times, it requires time and money and nobody is able to spend money, although Government of India has been funding it. I am only giving one instance of it. There are many programmes, where there has to be a matching grant by the State Government concerned. In some cases, it is 50:50, in some cases, it is 75:25, in some cases, it is 80:20 and in some cases, it is 100 per cent grant from the Government of India. I would come first to the grants from the Government of India. The grants from the Government of India, for some work, go to the States. Government of India does not have any machinery to spend money in these areas of the States. When the money goes to the States, what do they do? Due to financial difficulties, due to mismanagement of funds and due to the greedy nature of some people who are at the helm of affairs in the States, the money is diverted for some other purpose. As a result of this, the project which had been started earlier becomes almost a still-born project and after two years, if you want to take it up, you would find that the cost has gone up and whatever structures had been created earlier had already been demolished.
This is the position with minor irrigation projects. But think of the ayacut areas. Such is the fate with minor irrigation projects that when they are completed, there is no water and whatever little water is there it is not available at the tail end and we say that we have constructed so many minor irrigation projects. In the case of medium irrigation projects which are at the moribund state, water is not available to the people. In many places, water cess is being levied but water is not available to the farmers. Due to faulty procedures that we have been adopting, due to lack of commitment on the part of the politicians and executing authorities, we are not able to achieve whatever we are thinking of.
Now, I will come to the Jawahar Rozgar Yojna (JRY) which has become Jawahar Samridhi Gram Yojna which is a self-employment scheme aimed at providing infrastructure at the village level. I need not say how it is working because all of us know as to the manner in which funds are being squandered in the JRY. Only vested interests are working in the areas where JRY schemes are implemented. We are not constructing any school buildings. We are not constructing small houses like anganwadis or something like that. Money is being spent only on paper.
I had been to a remote tribal village in my constituency. On paper, a school building has been constructed from JRY funds but I did not find a building at all because the ten kilometres trekking had never been done by the Collector and the MLA and I, being the MP there, also had not visited that area earlier in my election campaign. One has to trek ten kilometres climb three mountains and come down below without any water. The people who are staying there have to trek three to four kilometres to get a pitcher of water. Half the day, whether it is menfolk or womenfolk, is spent only for fetching water from far-off places. The best method which they have found out is to take out and consume the fermented juice from the salap trees which keeps them fit for some time. As a result, they are almost alcoholic. I do not call them fully alcoholic but they do not have the zest for life. They do not have the intention of living at all. They live just for the sake of living, without the intention of doing anything meaningful. For the last 50-52 years, we have been thinking so much of poverty alleviation. We have been thinking of the poor in many respects.
We have been crying hoarse in this House. We have been crying hoarse outside. We have been saying that we are the champions of the poor. Are we the champions of the poor? Kindly think of the MPLADS fund. How much money is being spent? There are allegations that certain MPs are taking a percentage while sanctioning the funds under the MPLADS. There are Collectors who have a stiff upper lip.. They do not come forward to cooperate with some of the Members of Parliament to take upon themselves the task of providing funds immediately and getting things done. The rigmarole of the procedure is creating a bottleneck in spending the MPLADS funds. I saw this thing the other day that a sum of Rs.1600 crore under the MPLADS fund is unspent for very many reasons. Maybe, we are at fault. Maybe, the executing agency is at fault. Maybe, the procedures provided are at fault. But we must think of it. This is the time when we must think that why should the money that is going from the plan side, non-plan side and the MPLADS fund is not spent within the year prescribed. Why should it not be spent within the year prescribed?
I will give you one more instance where under the JRY only 70 per cent funds were spent last year. Let us ask ourselves this question. Why was only 70 per cent spent? Why was not 100 per cent money spent? When money is available, when projects are available, when people are willing to work, why was only 70 per cent spent? Accountability has to be there and heads must roll. Otherwise, this country cannot prosper and we cannot be a developed country in another ten to fifteen years of time. Why is it so? Let us ask these questions ourselves. Let us think of these projects and the funds which had been earmarked..
I will just give you one more instance of it. Money for a particular programme was provided in the Budget. It was amounting to Rs.950 crore in 1999-2000. But it had to be brought down to Rs.720 crore in the Revised Budget because work was not being done. I give only instances of such happenings in Orissa. As I said earlier, I would not go into the details of other States because I may be treading on the toes of somebody and he may take umbrage.
About Orissa, I am giving you one other instance of the release of funds by the Central Government under JRY. The amount released was Rs.46.95 crore till November 1999 but the expenditure was only Rs.9 crore. It was a percentage of 11.36. Why was it so? I asked myself this question. I would also request all of you to ask this question yourselves in respect of your own States that why the money was not spent fully. Why, at least, 50 per cent money was not spent? In my State, up to November, Rs.91.18 crore has been given by the Central Government in EAS and only 29.06 per cent was spent. The Central Government has its General Financial Rules. Unless you give the utilisation certificate, the second instalment will not be released. It is good. It is absolutely necessary because unless money is spent, why should the Central Government give the second instalment.
Sir, you might have seen and those Members who are in the other Committees might have seen that the State Governments do not send the utilisation certificate because they know that the money has been diverted for paying the salaries or meeting the other obligations. As political parties, we have been telling others that we will do this and that too without thinking of the developmental process. The moot point is that the developmental process has to be uppermost in our minds.
So far as the Integrated Rural Development Programme is concerned, it is shared on a 50:50 basis. Have we achieved anything in that? We are now clubbing it with some other developmental projects. The State Government has to give 50 per cent and the Central Government will give 50 per cent. The important point is that inflated estimates had been prepared in a way so that the State Government was not to pay the money. But at the same time half of it is squandered away because it is the Central Government’s money and the project is left half-way through. In the Indira Awas Yojana, I have seen that for a poor man to get a house, the Gram Sabha is only a misnomer. No Gram Sabha meeting is held. Only the muscleman or the sarpanch knows what to do.
They are strong in body and mind, not in spirit. They know how to get Indira Awas Yojana sanctioned. I would recall that there are three steps of corruption. In the first stage, you pay Rs.1000 to the person who has sanctioned; in the second stage, you pay another Rs.2000 to the Junior Engineer for saying that the work is half-completed; and the third stage is that when everything is completed, you pay Rs.1000 or Rs.1500 depending on the greed of the Block Development Officer so that you get the final instalment. We spend Rs.20,000 or Rs.22,000 for construction of a Indira Awas Yojana house and we say that we are providing shelter, we say that it is provided in article 21 of the Constitution and that it is a Fundamental Right. How unfundamental we are in thinking of constitutional right of the persons by taking Rs.3000 or Rs.4000 or Rs.5000? Think of the pension of the poor man – whether it is widows’ pension or old-age pension. Hundred rupees have to be spent or paid to process the application and Rs.100 or Rs.400 or Rs.500 is spent, not only for the bureaucrats who are there, but also for the elected representatives. The elected representatives also take money. If this is the situation can we expect proper people to get the old-age pension or the widows’ pension or anything of this sort?
Take for example the Integrated Child Development Scheme (ICDS). Under this programme, we have some lady officers who are supposed to go round to see as to who are the pregnant ladies, as to who are the weaning children and as to what type of things to be given to them or as to what type of things are to be done for them. We have anganwadis also. I had been to another place, which is not in my constituency. I went in search of an old fort of the sixth or the seventh century in Phulbani constituency of Orissa. I had to walk a distance. I saw thin emaciated young children moving around and pregnant women moving around. Out of my sheer curiosity, I asked: “Has any ICDS officer come to this place to see as to how you are living?” Pat came the reply “We do not know as to who he or she is”. But money has been given, in the records of the Government and in the Block Office, money has been given. I went there and just made a casual remark. Has Rs.500 reached them? Earlier, it was Rs.300, the National Democratic Alliance Government has made it Rs.500. They said that money has been distributed. How has it been distributed? In a far off place, people have not got the money. The pregnant women or the weaning children, breast-fed children, etc. have not got the money. They have not been given money. In records, we say that funds have been given. In our records, we have been saying that so many women have been fed and that they are healthy. We say that healthy children are being born. Yesterday, the billionth child was born, by name, Aastha. Do we have aastha – confidence in ourselves? Have we been able to exude confidence to the poor people saying that we are for you, we are thinking of development? Have we thought of them?
Rural development has taken the prime of place in our developmental work. Every Plan, from the First Plan to the Ninth Plan, we have been thinking of rural development; we have been thinking of agriculture; and we have been thinking of ameliorating the conditions of the peasants and the poor. We have given seeds which are spurious in nature. What will happen to the crops when the seeds are not good? Insecticides that we have given are not proper. But we expect that the production should be good and we expect that farmers should be able to lead a good life.
We have fixed support price for 12 different commodities. Earlier, it was six. Maize is one of the products for which minimum support price has been fixed. In tribal areas in my constituency, maize is produced in abundance. There are two types of people in my constituency. One is the Tibetan peasants and the other is the tribal peasants.
The Tibetans are affluent. They have money on which they can live up to 8 or 10 months, whereas the tribals live a life of hand to mouth. Once the tribals bring maize, they have to sell at Rs.300 per quintal whereas the Tibetan peasants keep it for six months and sell it at Rs.600 per quintal. The Government of India has fixed the price at Rs.600 per quintal. But we have not thought of those tribals who are selling their produce at distress prices. They sell their produce at distress prices because they have to live. We have not thought of a mandi for them. We only think that we have fixed the price and that is the be-all and end-all for the development of peasants.
Sir, I am only giving instances of how things are moving in this country. We have records and statistics to show that we have progressed very fast. The statistics and the progress that has been made are for those unscrupulous people, whether they are politicians or bureaucrats or middlemen or the Panchayat-level people or the elected representatives at different stages. We should all think in what manner we can correct this malaise and take India to a better path, where development will be good, prosperous and better for the people.
श्री राशिद अल्वी (अमरोहा) : सभापति जी, मुझे इस नॉन यूटीलाइजेशन ऑफ फंड्स बाइ दी स्टेट रेज्योल्यूशन पर बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना है। जो कुछ मेरे कुलीग ने कहा, उनकी ज्यादातर बातों से मैं सहमत हूं। इस देश के अंदर इलैक्टेड बॉडीज नीचे से लेकर ऊपर तक हैं। विलेज लैवल पर करीब-करीब
२,२७,६९८ पंचायते हैं जिसके अंदर इलैक्टेड लोग आते हैं। करीब ५,९०६ इंटरमीडिएट लैवल की बौडीज हैं और ४०७४ डिस्टि्रक्ट लैवल की हैं। ३४ लाख के करीब ऐसे सदस्य हैं जिन्हें इस देश के लोग पंचायत मैम्बर से लेकर ऊपर तक के लिए चुनते हैं। सैंट्रल गवर्नमैंट की जो डिफरैंट स्कीम्स हैं जिसके लिए स्टेट को गुरबत दूर करने, कॉमन आदमी के लिए, सड़कें, घर, स्कूल आदि बनाने के लिए दिया जाता है, उन सारे पैसे के अंदर, तमाम स्कीम्स के अंदर, ये ३४ लाख आदमी जिन्हें इस देश की जनता चुनती है, का हाथ बहुत कम होता है। आज इस देश के अंदर जितनी गड़बड़ हो रही है, जितना करप्शन हो रहा है, सैंट्रल गवर्नमैंट जितना पैसा स्टेट गवर्नमैंट को भेज रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इलैक्टेड आदमी को हम कहीं भी इन्वॉल्व्ड नही कर रहे हैं। हम सबसे ज्यादा भरोसा ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कर रहे हैं, सबसे ज्यादा भरोसा उस बॉडी के ऊपर कर रहे हैं जिनका इस देश के साथ कमिटमैंट हो सकता है लेकिन आम आदमी और गरीब आदमी के साथ कोई कमिटमैंट नहीं है। सैंटर पैसा भेजता है, स्कीम्स बनाकर भेजता है, स्टेट गवर्नमैंट उन तमाम पैसों को दूसरे काम में इस्तेमाल कर लेती है। ज्यादातर स्टेट्स ऐसी हैं जिनके पास पैसा नहीं है, खासतौर से मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं। वहां उस पैसे का इस्तेमाल दूसरे कामों के अंदर किया जाता है। सरकारी नौकरों को तन्ख्वाहें देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत से डिपार्टमैंट ऐसे हैं जहां सरकारी लोगों को पांच-छह महीने से तन्ख्वाहें नहीं मिली है। वे वल्र्ड बैंक के पास जा रहे हैं। उनसे समझौता कर रहे है, एग्रीमैंट कर रहे हैं और लोन लेकर आ रहे हैं।
मैं इस हाउस के अंदर कहना चाहता हूं कि वह तमाम पैसा जो वल्र्ड बैंक से आयेगा, उस काम के लिए नहीं लगेगा बल्कि उसे दूसरे काम के लिए लगाया जायेगा। उसको वापस करना मुश्किल हो जायेगा। उसका सूद देना मुश्किल हो जायेगा। जब तक पार्टी पोलटिक्स से ऊपर उठकर हम ईमानदारी के साथ नहीं सोचेंगे कि इस देश के गरीब आदमी की गुरबत को कैसे दूर करना है तब तक इस देश के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आ सकता।
16.00 hrs.
जब तक उस आखिरी आदमी की, जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, तकलीफ दूर नहीं करेंगे, तब तक देश मजबूत नहीं होगा। आज पूरे सिस्टम को बदलना पड़ेगा। अभी तक जो डाटा मेरे पास हैं, मेरे दोस्त ने ज्यादातर बातें कहीं हैं, उन्हें मैं रिपीट नहीं करना चाहता। लेकिन जवाहर ग्राम समृद्धि योजना में ७५ प्रतिशत केन्द्र सरकार देती है और २५ प्रतिशत राज््य सरकार देती है। राज्य सरकार पैसा लगाती ही नहीं है। २५ प्रतिशत उसे देना है लेकिन कोई पैसा नहीं लगाती । केन्द्र सरकार जो पैसा देती है, उसका पूरा इस्तेमाल नहीं होता। सिर्फ ४६.११ प्रतिशत पैसा खर्च किया गया। जवाहर ग्राम योजना के अंदर, इंदिरा आवास योजना के अंदर मकान बनाने के लिए १९८५ से २००० तक
९ लाख १७ हजार ३२४ करोड़ रुपया दिया गया। कितनी बड़ी रकम है। क्या कभी, किसी ने सोचा है कि इतनी बड़ी रकम कहां चली गई, इस पैसे से कितने मकान बने?
मेरे एक फाजिल दोस्त ने बहुत ठीक कहा कि गरीब आदमी जब मकान का सैंक्शन करवाने जाता है तो उसे एक-एक जगह रिश्वत देनी पड़ती है। मुझे उत्तर प्रदेश में बताया गया कि जूनियर इंजीनियर से लेकर डिस्टि्रक्ट मैजिस्ट्रेट तक ३२ प्रतिशत, ४० प्रतिशत कमीशन देते हैं। मुझे याद है, उस वक्त के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने कहा था कि जो पैसा ऊपर से जाता है, एक रुपये में से १५ पैसे आम आदमी तक पहुंचते हैं। कितनी बदकिस्मती की बात है। हम जब तक इसे सुपरवाइज नहीं करेंगे, इसके ऊपर चैक नहीं करेंगे तब तक कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। …( व्यवधान) मैं कोई पार्टी पोलीटिक्स की बात नहीं कर रहा कि आपकी सरकार में इम्प्रूवमैंट हुआ है, उनकी सरकार में नहीं हुआ। …( व्यवधान) अगर पार्टी पोलीटिक्स होगी तो जो चल रहा है, वह चलता रहेगा। जितना करप्शन आपकी सरकार में है, पिछली सरकारों में उतना करप्शन नहीं रहा। उत्तर प्रदेश में नीचे से लेकर मंत्री तक पैसा कमाने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं करते। मैं इस हाउस में नाम नहीं लेना चाहता लेकिन यदि आप मुझसे बात पूछेंगे तो मैं नाम लेकर बता दूंगा कि कौन आदमी क्या-क्या कर रहा है। मैं पार्टी पोलीटिक्स की बात नहीं कर रहा, मैं ईमानदारी से बात कर रहा हूं कि इस देश के गरीब आदमी के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर इसी तरह पार्टी पोलीटिक्स होती रहेगी तो गरीब आदमी गरीब से गरीबतर होता चला जाएगा। पार्टी पोलीटिक्स से ऊपर उठ कर सोचना पड़ेगा। मैं इस हाउस में कई बार कह चुका हूं।
श्री राम जेठमलानी साहब यहां तशरीफ रखते हैं। उनसे भी कहना चाहता हूं कि आज डिस्टि्रक्ट मैजिस्ट्रेट की कोई ऐकाउंटेबलिटी नहीं है। उसके नीचे के अधिकारियों की कोई ऐकाउंटेबलिटी नहीं है। एक बार एक साल, दो साल की मेहनत के बाद आई.ए.एस. कर लिया, बेईमानी का परमानैंट सैर्टीफिकेट मिल गया कि इस देश के अंदर जितना लूट सकते हो, लूटो। कितने पब्लिक सैक्टर हैं जो नुकसान में जा रहे हैं। हम फैसला करते हैं कि फलां आई.ए.एस. अफसर को इस पब्लिक सैक्टर का इन्चार्ज बना दिया जाए। एक सैर्टीफिकेट दे देते हैं। बिरला की फैक्ट्री अरबों रुपये कमाएगी, सरकार की फैक्ट्री नुकसान में जाएगी। प्राईवेट आदमी बस चलाएगा, पैसा कमाएगा लेकिन सरकार की बस नुकसान में जाएगी। सरकार की बिजली चोरी भी होगी और नुकसान में भी जाएगी लेकिन प्राईवेट सैक्टर की बिजली फायदे में जाएगी। कौन है जिम्मेदार? इतनी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है और हम इस बारे मे फैसला करने में असमर्थ हैं। हमें इस पूरे सिस्टम को बदलना पड़ेगा। ऐग्जीक्यूटिव बॉडी के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि इस देश में करीब ३४ लाख आदमी हैं जिन्हें हर पांच साल के बाद चुना जाता है, उन्हें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। वे तमाम सैंटर की स्कीमें जिनमें सैंट्रल गवर्नमैंट पैसा देती है, उनके अंदर एम.पीज का इम्पौर्टैंट रोल होना चाहिए। उन कमेटीज का चेयरमैन पार्लियामैंट का मैम्बर होना चाहिए। पार्लियामैंट के मैम्बर को यह इख्तियार होना चाहिए कि वह जाकर देखे कि उस पैसे का कैसे इस्तेमाल हो रहा है।
आंखें बन्द करके पैसा नहीं देना चाहिए। एम.पी. को अख्तियार होना चाहिए कि उसके रिव्यू करे, आफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई कर सके और जब तक यह सब कुछ नहीं होगा, एम.पी., एम.एल.एज़. और नीचे तक ये अख्तियारात नहीं पहुंचेंगे, आप इसके अन्दर कितनी भी बहस करते रहें, इसके अन्दर कोई तब्दीली आने वाली नहीं है।
एम्प्लायमेंट एश्योरेंस स्कीम का जो गवर्नमेंट का डाटा है, जिला परिषद इस स्कीम को एम.पी. के कन्सलटेशन से आगे बढ़ाती है। १९९६-९७ तक ६३.८५ परसेंट पैसा खर्च हुआ, १९९७-९८ में ६७.३७ परसेंट पैसा खर्च हुआ, १९९८-९९ में ८३.९८ परसेंट पैसा खर्च हुआ और १९९९-२००० के अन्दर सिर्फ ४२.७४ परसेंट पैसा खर्च हुआ। इतने एम.पीज़. यहां बैठते हैं, जिला परिषद के लोग और कलैक्टर किस एम.पी. को कन्सल्ट करता है। मैं अपना जाती तजुर्बा बता रहा हूं, टेलीफोन करके अगर बात कर लेते हैं तो बड़ी भारी बात है। अधिकारी उसे समझा देंगे कि कन्सलटेशन का मतलब मशविरा करना है, फैसला आपको करना है। एम.पी. को पूछ लीजिए कि कौन सी सड़क बनानी है, कह दीजिए कि मेरी समझ में नहीं आ रही, आप अपनी मर्जी से सड़क बनाइये। उसके अन्दर नीचे से ऊपर तक करप्शन होताहै, नीचे से ऊपर तक पैसा लिया जाता है। मेरे अपने क्षेत्र की बात मैं करता हूं। अमरोहा क्षेत्र के अन्दर दो किलोमीटर की सड़क बननी थी, सरकार की एक स्कीम आई कि जो गांव पक्की रोड से जुड़े नहीं हैं, उनको सरकार जोड़ेंगी। शर्त यह है कि गांव की आबादी एक हजार से ज्यादा होनी चाहिए और पक्की रोड से जुड़ा नहीं होना चाहिए। मैंने पूरे क्षेत्र के अन्दर घूमकर ऐसे गांवों की एक फेहरिश्त बनाकर सरकार को भेजी। सरकार ने मुझे लिखकर भेजा कि फलां गांव के अन्दर तो पक्की सड़क बनी हुई है। मैंने इंजीनियर को कहा कि चलो मुझे दिखाओ, कहां पक्की सड़क है। कच्ची सड़क २० तरीके की है, उस पर साइकिल भी नहीं चल सकती। उसके अन्दर २-२, ३-३ गज के गड्ढे हैं, लेकिन कागज के ऊपर लिखा हुआ है कि १० साल पहले सड़क बनी थी, डामर की बनी हुई है, बहुत बढि़या सड़क है और वह सड़क अभी तक है। हर साल उस सड़क पर मेंटीनेंस का खर्चा हो रहा है। सरकार कह रही है कि यह सड़क तो बन ही नहीं सकती, १० साल से बनी हुई है। अब एम.पी. के पास क्या जरिया है कि उस सड़क को बनवाये। क्षेत्र के लोग चिल्ला रहे हैं कि इस सड़क को बनना चाहिए। आप सिर्फ लिखकर दे सकते हैं, इसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते। आपकी आंखों के सामने बेईमानी हो रही है, आंखों के सामने करप्शन हो रहा है। आप चुने हुए नुमाइन्दे हैं, लेकिन आपके पास कोई कानून नहीं है, कोई अख्तियार नहीं है कि आप उसके खिलाफ कुछ कर सकें। यह कोई एक मिसाल नहीं है, मैं ऐसी पचासों मिसाल दे सकता हूं, लेकिन मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मैं बहुत अदब के साथ यही कहना चाहता हूं।
ओल्ड एज पेंशन और विडो पेंशन के ऊपर मेरे भाई ने कहा कि कागज के ऊपर ओल्ड एज पेंशन भी मिल रही है, लेकिन मेरे पास पचासों कम्प्लेंट्स हैं कि उनके पास पैसा नहीं जा रहा है। वे चैक लेने जाते हैं, अगर किसी का चैक है तो उसे पैसा देना पड़ता है। सरकार क्या सोच नहीं सकती, क्रास चैक बनाकर उनका एकाउण्ट खोलकर सीधे उनको पैसा उनके एकाउण्ट के अन्दर पहुंचा दे। इसके अन्दर कौन सी परेशानी है, लेकिन इसके अन्दर परेशानी यह है कि फाइल तो नीचे से आनी है और नीचे वाले को फाइल के ऊपर लिखना है कि किस तरीके से हमें पैसा मिलना है। अगर सरकार विडोज़ और ओल्ड एज के लोगों के सीधे एकाउण्ट खोलकर पैसा सीधे उनके एकाउण्ट के अन्दर भेज दे तो यह बेईमानी भी बचेगी और बूढ़े आदमी और गरीब औरत के पास सीधे पैसा भी पहुंच जायेगा। इसके अन्दर मैं चाहता हूं…
( व्यवधान)
सभापति महोदय : अलवी साहब, आप स्थान ग्रहण करें। बाद में आपका भाषण कंटीन्यू रहेगा। अभी चूंकि इस रैजोल्यूशन पर ४.०८ बजे तक दो घंटे का समय निर्धारित हुआ था, वह समयावधि समाप्त हो रही है, इसलिए सदन सहमत हो तो समय डेढ़ घंटे के लिए बढ़ा दिया जाये, चूंकि रैजोल्यूशन का विषय महत्वपूर्ण है। अभी मेरे पास आठ माननीय सदस्यों की सूची है, जिन्हें इस पर बोलना है।…( व्यवधान)
सभापति महोदय : इधर से आपने एक घंटे की बात कही और आपने दो घंटे की बात कही तो मैं डेढ़ घंटे समय बढ़ाता हूं। अब आप अपना भाषण जारी रखिये।
श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर) : माननीय सभापति महोदय, आज का गैर सरकारी सदस्य कार्य लिया जायेगा या नहीं।
सभापति महोदय : अगर यह रैजोल्यूशन डेढ़ घंटे में पूरा हो गया तो आप लोगों की स्पीच के बाद आगे का रैजोल्यूशन ले लिया जायेगा।
श्री राशिद अलवी : मैं तो अपनी बात खत्म कर रहा हूं। जो पैसा हम भेजते हैं, उसका पूरा इस्तेमाल नहीं होता।
जौ पैसा भेजते हैं, उसका गलत इस्तेमाल होता है। जो पैसा भेजते हैं वह रिश्वत के अंदर चला जाता है। मैं सरकार को मशविरा देना चाहता हूं कि इस रिजोल्यूशन का हम पूरी तरह से समर्थन करते हैं और चाहते हैं कि इसके अंदर चुने हुए जन प्रतनधियों का महत्वपूर्ण रोल होना चाहिए। ऐसी तमाम स्कीमें जिनका फंड केन्द्र भेजता है, सांसद चेयरमैन होना चाहिए। उसको फाइनल अख्तियार होना चाहिए। जो दूसरे इलेक्टिड लोग हैं उनको भी लगाया जा सकता है। मैं यह भी नहीं कहता कि सिर्फ सांसदों को ही रखें, उसमें विधायकों को भी लिया जा सकता है, उन्हें भी बनाया जा सकता है। लेकिन जब तक इस तरीके का सरकार कोई कदम नहीं उठाएगी, तब तक पैसा का गलत इस्तेमाल होता रहेगा। मैं इस रिजोल्यूशन का पुरजोर शब्दों में समर्थन करता हूं।
१६.११ बजे(डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय पीठासीन हुए)
श्री महेश्वर सिंह (मंडी) : सभापति महोदय, पांच मई को निजी प्रस्ताव के माध्यम से श्री रामानन्द सिंह ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास एवम् गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अंतर्गत वभिन्न प्रांतों द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा आबंटित नधि का सदुपयोग न करने पर चिंता व्यक्त करते हुए भारत सरकार से समुचित कार्यवाही करने एवम् कार्यान्वयन में तीव्रता लाने वाला जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।
सर्वप्रथम मैं श्री रामानन्द सिंह को धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने ग्रामीण सम्बन्धी एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रस्ताव सदन में विचारार्थ प्रस्तुत किया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि समय-समय पर भारत सरकार के वभिन्न मंत्रालयों ने ग्रामीण क्षेत्रों में विकास से सम्बन्धित अनेक कार्यक्रम दिए हैं। लेकिन विचार इस बात करने की आवश्यकता है कि क्या इन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन ग्रामीण क्षेत्रों में ठीक तरही से हो रहा है या नहीं। कौन से कारण हैं कि जितने कार्यक्रम बनते हैं, जब उनके कार्यान्वयन को देखा जाता है तो पाया जाता है कि ठीक तरह से नहीं हो रहा है। इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या कार्यक्रम में कोई कमी है या कार्यान्वयन में कमी है। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों चीजों में कमी है। जो कार्यक्रम बनाए जाते हैं, वे अधिकांश दिल्ली में ए.सी. लगे हुए दफ्तरों में बैठ कर बनाए जाते हैं। ऐसे लोग बनाते हैं जिनको ग्रामीण क्षेत्रों का कोई अनुभव ही नहीं है। मैंने देखा है कि कहीं भी किसी जन प्रतनधि को कार्यक्रम बनाते दफा विश्वास में नहीं लिया जाता। यह भी देखा गया है कि जब भी सरकार में कोई परिवर्तन होता है तो नया कार्यक्रम आ जाता है। इससे अधिकारी और ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि कार्यक्रमों के साथ-साथ पदों का भी सृजन होता है, वह ज्यादातर ऊपर के स्तर पर होता है। कहां किस आई.ए.एस. को इंचार्ज बनाना है या एच.एस.ओ. हो या कोई प्रदेश जैसे यू.पी. या हिमाचल प्रदेश के कैडर का हो, किस प्रकार अधिक से अधिक अधिकारियों के पदों का सृजन किया जाए, किस प्रकार से कार्यक्रमों की बागडोर अपने हाथ में ली जाए, इसकी चिंता ज्यादा की जाती है और कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर कम की जाती है।
रमेश चेन्निथल्ला जी को इस बात पर आपत्ति थी कि जे.आर.वाई. का नाम क्यों बदला गया। वैसे उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि जवाहर लाल जी का नाम अलग नहीं किया गया, वह आज भी जुड़ा हुआ है। यह ठीक है कि वे आपके दल के नेता रहे हैं, लेकिन वे इस राष्ट्र के माननीय और सम्माननीय भी हैं। आपका हमारे साथ विरोध और मतभेद हो सकता है, पार्टी की नीतियों को लेकर हो सकता है, लेकिन राष्ट्र के नेताओं को लेकर कहीं कोई झगड़ा या मतभेद नहीं है। मैं इनकी एक बात से सहमत हूं कि केवल कार्यक्रम का नाम बदल देने से या नया कार्यक्रम देने से विकास नहीं हो जाएगा। उसके कार्यान्वयन की और भी ध्यान देने की आवश्यकता है। आज एक नहीं पचासों कार्यक्रम इस प्रकार के चल रहे हैं, चाहे प्राइम मनिस्टर रोजगार योजना कह दीजिए, चाहे जे.आर.वाई. कह दीजिए, ग्रामीण समृद्धि योजना कह दीजिए। योजनाओं की कमी नहीं है, लेकिन हमें ग्राउंड रिएल्टी की ओर देखना होगा। जो ग्रास रूट के कार्यकर्ता हैं, उनको विश्वास में लेकर कोई कार्यक्रम नहीं बनेगा, वह कार्यक्रम कभी सफल नहीं होगा। मैं आपका ध्यान जे.आर.वाई. की तरफ ले जाना चाहूंगा, क्योंकि विस्तार से साहू जी ने कहा है।
लेकिन जे.आर.वाई. के बारे में मैं जरूर कुछ बातें कहना चाहूंगा। जब यह कार्यक्रम बना था तब यह कहा गया कि पचास प्रतिशत पैसा तो मजदूरी पर खर्च होगा ताकि लोगों को रोजगार के अवसर मिले और पच्चीस प्रतिशत मैटरियल पर खर्च होग लेकिन जगह की भौगोलिक स्थिति क्या है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। परिणाम क्या हुआ और इसके लिए पैसे देने का आधार क्या है ? इसमें आधार जनसंख्या है और मैंने पीछे भी उदाहरण दिया था कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, जैसे हिमाचल या पूर्वोत्तर राज्य या उत्तरांचल है वहां पर एक कि.मी. सड़क बनाने पर कितना खर्च होता है, उसका अनुमान लगाना चाहिए। वह तो कोई अनुमान नहीं लगाता। अब पच्चीस प्रतिशत मैटरियल पर खर्च करें, कैसे उस काम को करें ? अगर एक चट्टान कहीं सड़क पर फंस जाये तो उसको तोड़ने में ही सारा पैसा लग जाता है। हमें पैसा कितना मिलता है ? पहाड़ी क्षेत्रों को जो पैसा मिलता है, चूंकि जनसंख्या बहुत कम है, बिखरी हुई आबादी है, हमें जे.आर.वाई. में एवरेज पन्द्रह हजार रुपये प्रति पंचायत मिलता है और बदले में यहां से क्या लिखा जाता है कि जो कार्यक्रम होगा, कार्य जो किया जाएगा, वह परमानेंट एसैट होना चहिए। पन्द्रह हजार रुपये में क्या परमानेंट एसैट करेंगे, क्या घर की दो सीड़ियां बनाकर बैठ जाएं ? पन्द्रह हजार रुपये में क्या कोई कार्य संभव है ? अनेकों बार इस सदन में भी मैं इस बात को उठा चुका हूं कि कम से कम जलेटिन खरीदने के लिए तो इसमें प्रावधान करिए कि अगर सड़कों का निर्माण करना है, कोई चट्टान आ जाये और जब तक उस चट्टान को तोड़ा नहीं जाएगा, विस्फोटक पदार्थ खरीदने का कोई प्रावधान नहीं होगा तो हम सड़क कैसे बनाएंगे लेकिन कोई नहीं सुनता और वह कहते हैं कि पच्चीस प्रतिशत मैटरियल कंपोनेंट है और पिचहत्तर प्रतिशत लेबर कंपोनेंट होगा, कैसे काम होगा ? इसलिए मेरा यह कहना है कि जब योजनाएं बनाते हैं तो प्रांत का भी विचार करना चाहिए कि किस प्रांत की क्या भौगोलिक स्थिति है और वहां वर्किंग सीजन कितना है। यह पैसा खर्च नहीं होता, सारे आंकड़े यहां बताये गये हैं कि यह क्यों खर्च नहीं होता ? क्योंकि साल के शुरु में कोई पैसा नहीं देता और जनवरी, फरवरी के महीने में यहां से तारें और फैक्स आता है कि पैसा मांगो। कहां मांगें, कहां उस पैसे को खर्च करें ? जब सारा क्षेत्र बर्फ से ढक जाता है तो पैसा लेकर क्या करेंगे ? हमारे यहां जनवरी और फरवरी में काम ही नहीं हो सकता, तब जोर देते हैं कि पैसा ले जाओ। साल भर चुप्पी साधे बैठे रहते हैं और जब सर्दियों के दिन आते हैं तो जोर देते हैं कि पैसा आकर ले जाओ। जब हम खर्च नहीं कर सकते तो पैसा देने के लिए उदार हो जाते हैं, इसलिए इन सब बातों पर विचार करना होगा। केवल योजनाओं के नाम बदलने से उन्नति नहीं होगी। नयी-नयी योजनाओं के लाने से कोई उन्नति नहीं होगी, मैं तो यहां तक कहूंगा कि समय आ गया है, सब योजनाओं की समीक्षा करके एक छत के नीचे ले आइए ताकि कुछ न कुछ काम हो और कुछ परिणाम निकलें।
इसी प्रकार से मैं फ्लोरिकल्चर की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। फ्लोरिकल्चर का काम उन लोगों को दिया गया जो गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं। आई.आर.डी.पी. परिवार को और इसलिए कि ये फूल की खेती करेंगे, फूल पैदा करेंगे औऱ फिर गरीबी के स्तर से ऊपर उठेंगे। लोगों ने बड़े उत्साह के साथ इस कार्यक्रम को अपनाया और जब फूल पैदा कर दिये तो खरीदने वाला कोई नहीं है। जब खुराना जी की दिल्ली में फूल बेचने ये लोग आय़े तो वहां पचास प्रतिशत रिजेक्शन करके फार्मर का फूल किनारे फेंक दिया गया और रिपोर्ट में जो गरीब था, वह गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गया लेकन वास्तविकता यह है कि वह गरीबी की रेखा से भी नीचे जाकर डूब गया क्योंकि उसने जो फूल का उत्पादन किया था, वह कहीं बिकता नहीं है। वास्तविक स्थिति यह है। केवल कार्यक्रम बनाने से नहीं होता। कहा गया है कि गांव में बैठा जो शिल्पकार है, उसे औजार खरीदने के लिए भी पैसा दिया जाएगा। यहां आपने उसके बारे में चर्चा की है लेकिन कितने लोगों को वे औजार मिलते हैं ? जो मिलते हैं, वे किस स्टैंडर्ड के मिलते हैं, क्योंकि हर जगह रेट कांट्रैक्ट है। रेट कांट्रैक्ट के समय तो औजार बेचने वाला बढि़या से बढि़या औजार दिखा देता है लेकिन जब गरीब लोगों को औजार देंगे तो हथौड़ा ऐसा दिया जाता है कि एक ठोकर मारो तो हथौड़े के दो टुकड़े हो जाते हैं। त्रिपाल ऐसा देंगे कि अगर कहीं ब्याह शादी में लगाएं तो वह फट जाता है। सारी बारिश हमारे सिर पर पड़ती है, इस प्रकार का मैटरियल दिया जाता है, इसलिए इन बातों पर जब तक हम गहराई से विचार नहीं करेंगे तब तक इसका कोई लाभ नहीं होगा। इसी प्रकार से ई.ए.एस. का पैसा जाता है। एम्पलॉयमेंट जनरेशन के लिए गांव में पैसा जाता है। इसमें भी आबादी आधार होगा। अर्थात् जो पहाड़ी क्षेत्र है, उसमें हमको छुट्टी क्योंकि जनसंख्या आधार रखोगे तो पैसा घटेगा। हमारी जो विकट समस्या है, आप उसको भलीभांति जानते हैं। यह माननीय सदन अच्छी तरह जानता है। हमको जनसंख्या के आधार पर पैसा मिलता है। अगर जनसंख्या बढ़ाएंगे तो भी मुसीबत है। पहले ही सौ करोड़ हो गई है, हम बढ़ाएंगे तो और दुर्गति होगी। …( व्यवधान)
मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी (गढ़वाल) : जनसंख्या तो बढ़ा देंगे लेकिन भौगोलिक परिस्थिति को कैसे बदलेंगे ? जनवरी, फरवरी में बर्फ को गिरने से कैसे रोकोगे ?
श्री महेश्वर सिंह : अगर हर बात को जनसंख्या के साथ जोड़ोगे, एक तरफ सरकार कहती है, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार आए, सरकार कहती है कि बढ़ती हुई आबादी देश के हित में नहीं है।
इसको कम करें और दूसरी तरफ कहते हैं कि पैसा चाहिए, तो जनसंख्या बढ़ाइए। हम किसके आदेश को मानें? खंडूरी जी ठीक कह रहे हैं कि अगर जनसंख्या बढ़ भी गई, तो बर्फ पड़ने की स्थिति में क्यों करेंगे। हमारे यहां क्षेत्र छ:-छ: महीने बर्फ से ढके रहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि कार्यक्रम बनाते समय इन बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। ग्रामीण विकास मंत्रालय से मैं पुरजोर आग्रह करना चाहूंगा कि वे इस बात पर विचार करे कि ईएएस कार्यक्रम में जनसंख्या को क्या आधार बनाना है? मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, हमारे यहां एक-एक ब्लाक में ४७ से ५० तक पंचायतें हैं। जहां तक क्षेत्रफल का सवाल है, हिमाचल प्रदेश देखने में छोटा सा लगता है, लेकिन वह ५५ हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। एक दिन मंत्री जी कह रहे थे कि अरुणाचल प्रदेश में आबादी बहुत कम है।
सभापति महोदय : आप कृपया विषय पर बोलिए, केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए पैसे का उपयोग राज्य सरकारें नहीं कर रही हैं।
श्री महेश्वर सिंह : मैं नहीं समझता कि मैं विषय से बाहर जा रहा हूं। मैं विषय से बाहर नहीं जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं, एक दिन मंत्री जी कह रहे थे कि अरुणाचल प्रदेश में मनीआर्डर करें, तो लोग प्रसन्न होंगे, क्योंकि वहां पर जनसंख्या ऐसी है। दूसरी तरफ वे यह नहीं सोच रहे हैं कि विकास की मूल धारा में इन पहाड़ के लोगों को, कंदराओं के लोगों को नहीं जोड़ा जाएगा, तो इसका क्या परिणाम होगा, इन सब बातों की ओर भी ध्यान देना होगा।
अंत में, मैं सदन का ज्यादा समय न लेते हुए, तीन-चार सुझाव प्रस्तुत करके अपनी बात समाप्त करूंगा। मेरा पहला सुझाव है, अब समय आ गया है कि जितने भी विकास के कार्यक्रम हैं या जो भी आप नए कार्यक्रम बनाने का विचार रखते हैं, इन सब कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय स्तर पर एक समति का गठन कर दीजिए। इस समति की अध्यक्षता स्वयं मंत्री जी करें और हर प्रान्त से एक अनुभवी सांसद को इसका सदस्य बनाया जाए, जो इन सब कार्यक्रमों की समीक्षा करे। जहां तक हो सके, इन सब कार्यक्रमों को एक साथ जोड़ दिया जाए और एक नोडल एजेंसी होनी चाहिए, जो वभिन्न मंत्रालयों से मिलने वाले पैसे को देखे कि किस प्रकार खर्च हो रहा है और क्या कार्यक्रम बन रहे हैं। कभी-कभी पैरेलल कार्यक्रम बन जाते हैं। सिंचाई की एक योजना मुख्य विभाग भी बना रहा है, ब्लाक डवेलपमेंट भी बना रहा है और जिलाधीश के यहां LDA के तहत भी बनी रही है और पैसा दिया जाता है। ऐसी स्थिति होने पर पता चलता है कि कुछ भी काम नहीं हो रहा है। जिस प्रकार कागजों में सड़कें बनीं होती हैं, वही हाल इसका होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए।
दूसरी बात, MPLADS की तरह MLA’s के लिए स्थानीय विकास नधि बनाई गई है। महाराष्ट्र राज्य में तो बना दी गई है और कुछ अन्य प्रान्त भी उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। । यदि कोई एमएलए अनुशंसा करता है, तो सारे का सारा पैसा ब्लाक डिपार्टमेंट के द्वारा खर्च होता है। MPLADS का अधिकांश पैसा ब्लाक डवेलपमेंट के द्वारा जाता है। स्टाफ की हालत देखिए, मैं आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में बताता हूं, हिमाचल प्रदेश का इतना बड़ा क्षेत्रफल है और केवल दो JE’s है, तीन-चार डिस्टि्रक्ट्स में केवल एक SDO है। इतना ही नहीं प्रशासनिक स्वीकृति के लिए काफी लम्बा-चौड़ा प्रोसीजर है। अगर खर्च सीमा ८० हजार रुपए से ऊपर यानि एक लाख रुपए हो गई, तो XEN (एक्जीक्युटिव इंजीनियर) की मंजूरी चाहिए। XEN भी लोक निर्माण विभाग से नियुक्त किए जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के क्या अपने SDO और XEN नहीं है ? इन पदों पर भी ऐसे लोगों को भेजा जाता है, जो सबसे निकम्मे होते हैं। जिनसे कहा जाता है कि आप ब्लाक डिपार्टमेंट का काम संभालिए, जहां तुलनात्मक द्ृष्टि से काम कम है। मेरा सुझाव है कि हर डिस्टि्रक्ट के PWD में XEN बैठा है, अनेक SDO’s बैठे हैं, ये लोग वहां क्यों नहीं भेजे जा सकते हैं। इनको आप इस काम के लिए एलाउन्स दे सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि फील्ड में स्टाफ ज्यादा होना चाहिए । IAS लोगों को बैठाकर ये कार्यक्रम सफल नहीं हो सकते हैं। अगर गांवों की उन्नति करनी है, तो आपको अधिक ध्यान देना होगा। इसके साथ ही जहां एसी या अन्य गाड़ियां नहीं जा सकती हैं, वहां उन अधिकारियों को पैदल जाना होगा। इसलिए फील्ड स्टाफ की अधिक भरती की जानी चाहिए।
इन कार्यक्रमों की केन्द्रीय स्तर पर समीक्षा भी होनी चाहिए। जो प्रांत अच्छा काम करते हैं, उन्हें वर्ष के अंत में पुरस्कृत और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और जो ठीक काम नहीं करते, उहें दंडित और प्रताडित किया जाना चाहिए। यहां जो काम करता है उसकी भी कोई पहचान नहीं होती और जो नहीं करता, उसकी भी पहचान नहीं होती, यह देखना बहुत आवश्यक है।
महोदय, इन्होंने जो एम.पी. को अध्यक्ष बनाने की बात कही, मुझे लगता है कि शायद सारे प्रांत इस चीज के लिए तैयार न हों। इसमें कठिनाई आ सकती है लेकिन एक चीज तो सुनिश्चित की जा सकती है कि जो डीआरडीए की बैठक होती है, उसमें स्थानीय सांसद की सुविधा भी देखी जाए। आम तौर पर यह होता है कि प्रांत में सरकारें किसी पार्टी की हैं, और सांसद दूसरे दल का है। वे जानबूझ कर तब मीटिंग बुलाते हैं जब सांसद यहां होता है ताकि वह आ ही न सके। महोदय, ज्यादातर मीटिंग्स उन दिनों में होती हैं जब हम यहां सत्र में होते हैं। उन्हें मालूम है कि शनिवार को कभी सत्र नहीं होता, लेकिन वे शनिवार को मीटिंग करेंगे, क्योकि शनिवार प्रांतों में छुट्टी नहीं होती, लेकिन वे जानबूझ कर देखेंगे कि किस दिन यहां व्हिप इश्यु हुआ है, उस दिन डीआरडीए की मीटिंग हो जाएगी। हमारे लिए इसलिए दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे प्रांत में हमारी अपनी सरकार है। लेकिन हमने वे दिन भी देखें हैं जब हम विपक्ष के सांसद थे, प्रदेश में और कोई सरकार थी। क्या दिक्कतें आती हैं, हम अच्छी तरह इस पीड़ा को समझते हैं। वे मीटिंग ऐसे समय पर बुलाएंगे जब हम आ ही न सकें।
महोदय, यहां सब माननीय सदस्यों ने दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर बातें कही हैं और मांग की है कि डीआरडीए का अध्यक्ष सांसद होना चाहिए और इसलिए होना चाहिए, क्योंकि हम केन्द्र के प्रतनधि हैं। अगर यह संभव नहीं हो तो कम से कम यह सुनिश्चित करिए कि डीआरडीए की मीटिंग में उसकी भागीदारी हो, उसकी सुविधा के अनुसार मीटिंग रखी जाए। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसलिए मैं आपके प्रति और माननीय सदन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं।
श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव) : सभापति महोदय, यहां माननीय सदस्य जो संकल्प लाए हैं, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं और आपने मुझे समय दिया, आपको भी मैं धन्यवाद देता हूं।
महोदय, लोकसभा मंदिर के समान है और इस मंदिर में सबसे पहले उन ६० करोड़ लोगों की पूजा होनी चाहिए जिन्होंने हमें यहां भेजा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपके ऊपर आपके हिसाब से आपत्ति आती है- एक आपत्ति नैसर्गिक होती है और एक मानव निर्मित सरकार द्वारा आती है। मैं सरकार निर्मित आपत्ति को तो सचमुच बोलता हूं कि यह परिचक्र है और यह परिचक्र अभी नहीं बल्कि हमेशा से ६० करोङ जनता के ऊपर आ रहा है। हमने कारगिल चक्र निभाया, लेकिन इस चक्र को दूर करने की बात नहीं की, यह मेरा सवाल है। इस सवाल को कैसे हल करना है, इस बारे में हमें सोचना है।
महोदय, जब नैसर्गिक आपत्ति आती है तो बहुत सी कठिनाई पैदा हो जाती है, अभी जैसे थोड़े दिन पहले एक राज्य में आई थी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैं एक बार मोरारजी भाई के पास गया और उनसे बोला कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पांच बांध पैसे के अभाव में ऐसे ही पड़े हैं। उन्होंने अपने सैक्रेट्री को बुलाया और कहा कि चाहे जैसे भी करो, इनके यहां जल्दी से इस काम के लिए पैसे भेजो। उस बांध के लिए पांच वर्ष की मुद्दत थी और वह काम ढाई वर्ष में पूरा हो गया। महोदय, ऐसा कभी भी कहीं नहीं हुआ। मोरारजी भाई ने खुद बोला कि जो काम ज्यादा लम्बे समय तक पड़ा रहता है तो उसमें भ्रष्टाचार ज्यादा होता है, इसलिए समय पर काम पूरा होना चाहिए। उस वक्त मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ५०-५० छोटे बांध बन गए। अभी भी जब अंगूर आता है तो मेरे निर्वाचन क्षेत्र का पहला नम्बर आता है। मार्केट में सब्जी जाती है तो पहले मेरे निर्वाचन क्षेत्र का नम्बर आता है।
हमेशा बख्शीश में ढाल मिलती है। यह क्या है? यह सरकार द्वारा निर्मित कारण है। इस पर चर्चा होती है, बहस होती है, लेकिन खुले दिल से विकास पर बहस नहीं होती है। बाबू जी के बारे में अभी भी बोला है, नौकरशाही के बारे में बोला है। नौकरशाही के बारे में जितनी सरकार जवाबदेह है उतने ही हम भी जवाबदेह हैं। हम लोग अच्छे नहीं हैं। अच्छा अधिकारी हर तरह से बिगड़ जाये, ऐसी हम कोशिश करते हैं। इस पर भी जनप्रतनधियों को सोचना चाहिए। अगर ऐसा हो जाये तो ठीक-ठीक काम हो जायेगा और गरीबों का भला हो जायेगा। केवल सरकार ही जवाबदेह है, मैं ऐसा नहीं मानता हूं, हम भी जवाबदेह है।
मान्यवर, परिस्थितियां बहुत कठिन हैं, उनको सुलझाने के बारे में सोचना चाहिए। शुरू में ही ऐसा काम हो रहा है। आज मैं बहन मेनका गांधी के दफ्तर में गया। एक संत शराब के खिलाफ प्रचार करता है और बहुत सीधा आदमी है। वह कागज ढंग से लाया नहीं था। वह बोलीं कि आप ठीक कागज नहीं लाये हैं। यह आदमी बोला कि ऑडिट विभाग ने मुझसे ५० हजार रुपये मांगे कि मैं ठीक कागज कर देता हूं। माननीय मंत्री महोदय, यह आज की बात है। उससे ऑडिट विभाग में बोला गया कि ५० हजार रुपये दे दो, मैं ठीक कागज करके देता हूं। दो लाख रुपये उसे मिलने थे। यह कैसे चलेगा। मेरे जैसा चालाक आदमी पैसा भी नहीं खर्च करता और कागज भी ठीक करवा लेता। उसने पैसा खर्च नहीं किया, उसे गर्व है। हमें इस पर सोचना चाहिए।
जंगल के बारे में हम हमेशा पंथ-प्रधान को कहते रहते हैं। लेकिन भीत भी, दीवार भी सीधी होती है। ऐसे कारोबार नहीं चलता है। आज जंगल के बारे में परिस्थिति बहुत खराब है। अफसर लोगों ने जंगल काट दिये हैं। पहले रैवेन्यू मिलता था लेकिन अब नहीं मिलता है। लोग जंगल खा गये हैं। इस बारे में भी हमें सोचना चाहिए और सब तरह से विकास के बारे में सोचना चाहिए। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।
डा. रामकृष्ण कुसमारिया(दमोह) : सभापति महोदय, आदरणीय रामानन्द सिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रयोजित वभिन्न योजनाओं विशेषकर ग्रामीण गरीबी उपशमन क्षेत्र के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा आवंटित नधियों का राज्यों द्वारा उपयोग न किये जाने पर उन्होंने गंभीर चिंता व्यक्त की है और ऐसी ही इस लोक सभा और सदन की भी राय है। इसलिए सभापति महोदय, यह आवश्यक है कि केन्द्र से जो पैसा ग्रामीण विकास के लिए राज्यों को जाता है, उसका दुरुपयोग न हो और योजनाएं ठीक ढंग से चलें, इस संबंध में मैं कुछ आंकड़ें आपके सामने रखना चाहता हूं। जो ग्रामीण रोजगार योजना है, जवाहर रोजगार योजना है, इसमें मध्य प्रदेश में केवल ४६ प्रतिशत खर्च किया गया है। इसी तरह से सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत लगभग ५८ प्रतिशत खर्च किया गया है। मैं केवल मध्य प्रदेश की ही आंकड़ें आपके सामने रख रहा हूं। मेरे से पहले भी पूर्व-वक्ताओं ने आंकङे प्रस्तुत किये हैं और यह बताया है कि जो पैसा केन्द्र से जाता है मुश्किल से उसका ५० प्रतिशत ही खर्च हो पाता है और उसका दुरुपयोग भी होता है। माननीय सभापति महोदय, दु:ख की बात है कि कारगिल का जो पैसा खर्च हुआ था वह तनख्वाह में मध्यप्रदेश में इसी तरह बांट दिया गया था।
जो पैसा गरीबों की पेंशन के लिये इस योजना के अंतर्गत जाता है, उसका भी काफी दुरुपयोग किया जाता है।
सभापति महोदय, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि इन योजनाओं के अंतर्गत जो पैसा भेजा जाता है, उनके लिये खर्च न होकर अनाप-शनाप कार्यों में खर्च कर दिया जाता है। इस संबंध में मेरे पूर्व वक्ताओं ने जो चिन्ता व्यक्त की है, उसके लिये आवश्यक है कि इन योजनाओं की मानिटरिंग की जाये या हर प्रदेश के हर जिले में एम.पी. को डी.आर.डी.ए. का चेयरमैन बनाया जाये तभी इन योजनाओं को सार्थक कर सकते हैं। उन योजनाओं में पैसा भी ठीक से उपयोग में ला जा सकेगा।
सभापति महोदय, ग्रामीण विकास मंत्री श्री पटवा ने इस सदन में एक प्रश्न के उत्तर में यह घोषणा की थी कि माननीय सदस्यों को उनके जिला में डी.आर.डी.ए. का अध्यक्ष नियुक्त किया जायेगा तथा साथ ही जो चुने हुये प्रतनधि हैं, उनको भी उसमें भागीदारी दी जायेगी। इसमें सरकार की भी जवाबदेही होनी चाहिये कि इस पैसे का सदुपयोग करें ताकि गरीबों को इसका फायदा मिल सके और गांवों का विकास हो सके।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।
SHRI P.H. PANDIYAN (TIRUNELVELI): Mr. Chairman, Sir, thank you very much for having given me this opportunity to express my views on this Resolution moved by Shri Ramanand Singh.
The utilisation of funds by the States is a moot question. The non-utilisation of funds is one thing and the diversion of funds by the States is another thing. Certain States are in severe deficit. This morning, when the hon. Minister was answering Question Number 663, he has listed out the States where there are large amounts of loans which are outstanding. He has listed out all the States. I would like to say that when the States are not able to meet the loan advances, is there any possibility of them diverting the funds given by the Central Government to the States? I was told from different quarters that certain States have diverted the funds allotted for the purpose for which it was allotted, which has not been spent.
The funds or the Budget is voted here in Parliament. We debate it. The M.Ps. participate in the debate and then the Appropriation Bill is passed. After that the Members of Parliament have no role to play in the utilisation or non-utilisation or even the evaluation of the work done by the State Governments through the funding by the Central Government. As many hon. Members have said, the Members of Parliament should be entrusted with the power of monitoring the funds granted by this House to the States. Take for example the schemes like the Jawahar Rozgar Yojna, Employment Assurance Scheme or the IRDP.
The funds are given under these programmes to the State Governments to alleviate the poverty of the common man. We have to see whether the common man has actually benefited and whether the common man gets the maximum benefit of these schemes. I know that there are listed contractors who take these contractual works benami whether these are in the name of BPL, APL or the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. No programme of the Central Government has virtually reached the common man. It is eaten up by the middleman. It is not even reaching the common man, the residents of the area. Suppose, a tank is to be desilted and an amount is sanctioned. It is taken by local panchayat President. Sometimes they do it by themselves and sometimes they get it done through their agents. So, there should be a permanent monitoring mechanism with the Member of Parliament as its head at the District Headquarters to monitor the functioning of the schemes and the utilisation of the funds. How will the States like Uttar Pradesh, which have the outstanding loan amount of Rs. 33.78 crore, will be able to utilise these funds? Orissa and some other States have written off their loan advances. So, I would urge upon the Finance Minister and the Minister for Rural Development to appreciate the fact that a monitoring mechanism should be evolved. That is the first part of my submission.
Then, there is a lot of corruption in implementing these programmes. There will not be a tank and there will not be desilting of a tank, but still the Measurement Book will be prepared by the local Junior Engineer of the Panchayat Union. They all will collude and pass the bill while there will not be existing the tank which is shown as being desilted. The same is the case of rural roads. The village roads are not repaired at all. The common man is living in villages. He is not living in Delhi, District Headquarters or State Headquarters. So, these programmes should reach all the villages. We go to villages. Mr. Chairman Sir, I have visited almost all the villages during election, and after election, whenever I go somewhere I use to go to villages only because the villagers have the highest expectation from the Members of Parliament.
Now, the members of the Assemblies owe their allegiance to the local ruling Governments, but the Members of Parliament have risen above their party affiliations. We are all talking above party affiliations. So, the District Panchayat President, the State Government, the Collector or the local BDO should before taking action, before implementing any provision, before earmarking any work–where it is being done through the Central funding–get prior approval of the Member of Parliament because he has toured the entire area and he can assess whether the amount is actually spent at all. The Ministers in the State will not be interested in works done through Central funding. They will be interested in executing their own Budget Estimates. Here, the Central Minister can confer with Members of Parliament. We are easily accessible and he is also easily accessible and therefore, there can be a close association and close coordination to execute these programmes.
Finally, all these programmes are earmarked for the poor people. We have to find out whether, after having implemented these programmes and projects, the common man has come up in his life and whether the villages have developed to a certain extent. It is not so.
Every year, we are passing the Budget and, every year, it is going into somebody””s coffers or pockets. Only the contractor is benefited in the whole of India. If you take a railway contractor, he is a rich man; if you take a highway contractor, he is the richest man because they are handling public money. They can collude with the officials and everybody else and they can get the money. As far as the other non-executive officers are concerned, they are not able to do like that. Therefore, the Members of Parliament should be nominated in every committee that deals with Central funding, and not a single paisa should be allowed to be spent without their approval. The Minister should evolve a programme to protect the public money. Every year, we are giving Rs. 500 crore, Rs. 600 crore or Rs. 1,000 crore to every State, but where is the progress? There has been no progress at all. Some States have diverted the funds to some other projects. Some States are spending the money on laying highway roads, but they are not bothered about village and Panchayat roads. Some States are not able to pay the matching grants to the Panchayats. When they have huge deficit or a huge outstanding running into crores of rupees, how will they be able to pay the matching grant to the Panchayats to execute the work?
This morning, the Finance Minister, Shri Yashwant Sinha, said: “We have no power to monitor the financial discipline of States under the Federal structure.” A person who gives the money has the power to monitor. Therefore, Parliament, which approves and gives the money to the States, can become the monitoring body. They are accountable here, and they cannot be accountable elsewhere because it is debated and vetoed here. I would say that the uppermost thought in the mind of every citizen should be to utilise these funds for the benefit of the common man.
I welcome this private Bill. I actually seized the opportunity to deliberate on this issue. The Central Government should monitor to see whether the State Governments are executing the work, whether or not they are utilising the funds allocated to them, and whether they are diverting the funds to any other project. Some States may build bridges, but they may not be laying the roads. Without the roads, the bridges are of no use. The transport system has failed in almost all the States. Throughout India, be it in Delhi, Mumbai, Tamil Nadu or anywhere else, the transport system has failed. As per a news item appeared in some Star News programme, wherever the transport system failed, the State concerned has become bankrupt. Therefore, you must assess the state of bankruptcy of certain States first and then only should allocate funds. If the outstanding dues of any State are very high, then you should waive the loans. That is why, this morning, I said, “What is the criteria for waiving or to write off the loans of certain States?” You have written off loans in respect of certain States like Orissa, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Punjab and some small States also. The same yardstick should be followed in respect of Tamil Nadu and other States, which have a financial crunch. If a State is in a financial crunch, it will not be able to do anything for the common man.
SHRI MADHAVRAO SCINDIA (GUNA): There is no problem in Madhya Pradesh.
SHRI P.H. PANDIYAN : I am sorry. I will then delete Madhya Pradesh.
I seized the opportunity to express these views. Thank you, Mr. Chairman, Sir.
*SHRI P.C. THOMAS (MUVATTUPUZHA): Respected Chairman Sir, at the outset, let me congratulate the Hon. Member for bringing this important resolution. In our country, we have umpteen projects. There is no dearth for projects as such. But the real problem is in the non-utilization of such projects. In this very House, yesterday, we had a heated discussion about this. It was about the various aspects of the Local Area Development Fund of MPs. It is a fact that no proper utilization of that fund is made in time, even though the Member concerned has given the release. A few days back, a news item appeared in a local newspaper in Kerala. The said article has alleged Members for non-utilization of the funds at their disposal. It had put us in a very difficult situation. The root of this news item was a letter sent by the Central Government to the State Government stating the percentage of utilization in the State. The letter was only meant to remind the State Government about the real merits of utilizing the funds fully and fruitfully. It goes on to state that about 59% gross utilization is there in the State and the break up with regard to every member is also shown. My break up is shown as 59.9% I was taken aback for a second because I had sanctioned more than what is really allotted to me.
Sir, it is really difficult to hold back the funds because the demands are numerous and in the State of Kerala, we, Members of Parliament function like
Panchayat members. I don’t think that there will be any dispute in this regard in my State because we have a number of programmes for the grass root level and we do really reach out to the poor with such programmes. So, the news item alleging the non-performance on our part was like a bolt out of the blue for us. But in this case utilization was calculated from the information they gathered from the utilization certificate of respective schemes and not based on the amount we
__________________________________________________________________*Translation of the speech originally delivered in Malyalam.
sanctioned for such schemes. Ultimately we were made the culprit which was really sad.
Now, let me come to the crux of the discussion. We have hundreds of projects and schemes for those who live below the poverty line. Differences galore as to whether these funds are utilized properly or not. But there is a different aspect to this confusion. The major problem is that there is a marked difference between the Central and State Government statistics about the number of those who live under the poverty line. At times, there is a huge difference in the figures arrived at. The Central Government data says that only 25% in Kerala are below poverty line but according to the State Government data it is 42%. So, Sir, there should be some way out to reach a consensus and to solve the problems related to that. The PDS is badly affected in my State due to such confusions. I have a feeling that the need of the hour is to evolve apt concepts regarding BPL and research should be conducted to evolve a foolproof procedure to find the real BPL group.
I may be permitted to repeat one point, a very important one, which many of my colleagues have raised. Sir, many States are not in a financial position to contribute the 50% share which they are expected to pool in, in the centrally sponsored schemes. So, the right option, or rather a solution would be the suggestion made by the Standing Committee on Rural Development. The report suggests that the Central Government may allocate 100% funds to the States for such schemes and can go for redeeming the 50% later, considering it as a loan to the State. Sir, accepting this suggestion will be a fruitful step towards solving the problems related to the lack of funds.
It is a known fact that corruption prevails at every point in the execution of the schemes. As the layers of the administrative process increase, the layers and quantum of corruption also increases. Is it not a shame that we accept the fact that only 16 paise, out of one rupee reaches the beneficiary while implementing Government schemes? We should not accept things lying down. We have to react and take steps to root out corruption from this country. One such step is to ensure timely release of money and to ensure its reach at the grass root level. DRDA should be strengthened. I would like to associate with the suggestion made by my beloved colleague Mr Pandian. He said that the Members of Parliament should be made the Chairmen. In fact, I am going one step ahead in saying that it is not proper, or rather not advisable, not to make the MP the Chairman of a Committee in which he is a member. Because the bureaucrat Chairman is forced to oblige, at times, to a member of that Committee by virtue of his position. Protocol demands that. But on many occasions they might even ignore the member. That is another cruel fact. So, if a Committee is set up related to the funds allotted for a particular project sponsored by the Central Government, the member of Parliament himself should be made to Chair the Committee to ensure proper monitoring. Moreover, the members should be given the right to send his nominee, in case of any other urgent work expected of him. If you have the nomination facility in Committees, a Member can ensure learned participation in the form of some person who can represent him/her in the Committee.
17.00 hrs.
Sir, Panchayat Raj has become a reality. In many States it functions effectively. So, utilizing this opportunity, many Central Government schemes can be coordinated and implemented with the people’s participation, at the level of Panchayati Raj institutions. I would also like to refer to the participation and performance of banks in the disbursal of money sanctioned under various schemes. It is seen that officials in such financial institutions put unnecessary hurdles in the path of the poor beneficiaries of such schemes. Even in the case of PMRY schemes, the poor youth who ultimately manages to become a beneficiary is denied the money which should go to him through banks, due to the evil designs of a single official at that end. It is very unfortunate, Sir, it is an aspect which is to be looked into.
Diversification is another serious problem, Sir. Let me narrate my experience. In my constituency in Mulanthuruthi Block, under a scheme sponsored by the Norwegian Government, money had been sanctioned for the computer education of poor rural women. Even after one and a half years a single paisa from the sanctioned 4 lakhs could not be used. The real reason was the underlying politics and the rivalry between two State Government departments concerned, Social Welfare Department and the Women’s Welfare Department. Sir, this is a problem with multifarious causes and tones and the solution is not that easy. But immediate and effective steps should be taken to evolve a solution so that the real benefit goes to the poorest of the poor in this country.
छत्रसाल सिंह (बुलन्दशहर) : सभापति महोदय, श्री रामानन्द सिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।
१७.०३ बजे (श्री पी.एच. पांडियन पीठासीन हुए)
सही मायनों में आज देश की बढ़ती हुई गरीबी को रोकने के लिए इसके अनुसार अगर कार्य किया जाये तो निश्चित रूप से देश के गरीबों को ऊपर उठाने में मदद मिलेगी, उनकी गरीबी दूर करने में निश्चित रूप से यह कुछ कारगर साबित होगा। केन्द्र से कितनी ही योजनाओं के लिए पैसा हम सीधे प्रदेश सरकारों को भेजते हैं, परन्तु विशेष तौर से उत्तर भारत के राज्य जो हिन्दी भाषी राज्य कहे जाते हैं, उनमें से किसी भी राज्य में दिये हुए बजट का १०० परसेंट यूटीलाइजेशन नहीं हो पाता। कोई भी राज्य, जितना धन उसको मिलता है, निश्चित स्कीम के अन्तर्गत उसका पूरा पैसा खर्च नहीं कर पाता और वह पैसा अगले साल के बजट में एडजस्ट करना पड़ता है। केन्द्र सरकार के द्वारा परिवार कल्याण योजना, इन्दिरा आवास योजना, दुर्बल आवास योजना, पेयजल योजना, जवाहर रोजगार योजना, ट्राइसेम, ड्वाक्रा, सुनिश्चित रोजगार योजना, प्रधान मंत्री रोजगार योजना, इन सब में पैसा सीधे दिया जाता है, लेकिन स्थिति यह है कि जिलों में कोई भी अधिकारी सही मायनों में इन योजनाओं को, जितना जिले में बजट जाता है, क्रियान्वित करना नहीं चाहता। इन्दिरा आवास योजना के बारे में मुझसे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा है कि जिस गरीब को हम घर देना चाहते हैं, उस गरीब की जेब से जब तक वहां के प्रशासनिक अधिकारियों को, विकास खंड के अधिकारियों को २० परसेंट या २५ परसेंट पैसा रिश्वत के रूप में नहीं मिल जाता, तब तक उसका घर स्वीकृत नहीं होता, भले ही प्रधान ने प्रस्ताव भेज दिया हो।
ये सब बातें सही मायनों में इस देश में गरीबों का शोषण करने के लिए हो रही हैं और हमारी योजनाएं उसके कारण क्रियान्वित नहीं पा रही हैं। पेयजल योजना में अमल न होने के कारण आज कई प्रदेशों में सूखे की वजह से मारामारी हो रही है, पीने का पानी नहीं है। महिलाएं तीन-चार किलो मीटर दूर जाकर पानी लेकर आती हैं। पशुधन समाप्त हो रहा है, परंतु उसके लिए हम पीने के पानी की आवश्यकता को गांव में पूरा नहीं कर पा रहे हैं। यह इसलिए हो रहा है कि हमारी योजनाएं कार्यान्वित नहीं हो पा रही हैं। जलाशय बनाने के लिए एक योजना केन्द्र सरकार की थी, परंतु उस योजना के अंतर्गत पैसा का उपयोग नहीं हो पा रहा है। अगर जलाशयों का निर्माण इन प्रदेशों में हो गया होता तो जो सूखे की महामारी इतनी व्यापक है, उसमें कमी आ गई होती। भूमि का जल स्तर भी बढ़ गया होता। मैं विशेष तौर से केन्द्र सरकार से आग्रह करूंगा कि जो प्रदेश योजनाओं में पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, विशेष रूप से उत्तरी भारत के राज्य, इन प्रदेशों को देखने के लिए कोई मानेटरिंग सैल होना चाहिए। हर प्रदेश में अलग-अलग मानेटरिंग हो। केन्द्र की टीम वहां जाए और हर तीसरे महीने मीटिंग करे और पूछे कि इन योजनाओं में कार्य क्यों नहीं हो रहा है। इन योजनाओं में तेजी से अमल हो, नहीं तो दूसरे फंड भी रोक दिये जाएंगे।
अभी मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि वहां प्रशासनिक व्यय बढ़ रहे हैं। यह ठीक बात है। मैं अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश का जिक्र करना चाहता हूं। वहां विधान सभा में जब बजट पारित होता है तो उस बजट का ९४ प्रतिशत बजट प्रशासनिक व्यय में खर्च हो जाता है। केवल छ: प्रतिशत बजट विकास कार्यों के लिए भेजा जाता है और विकास कार्यों में भी भ्रष्टाचार है, यह बात सभी स्वीकार करते हैं। हम सोच सकते हैं कि छ: प्रतिशत में कितना विकास कार्य हो पाता होगा।
जवाहर रोजगार योजना का नाम बदलने में किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। जवाहर लाल नेहरू जी का नाम अभी भी इस योजना के साथ जुड़ा हुआ है। सही मायनो में इस योजना में भी श्रमिक दिवस सृजित करने का लक्ष्य निर्धारित करते हैं, कोई भी प्रदेश उसके अनुसार काम नहीं करता। इस योजना के अंतर्गत जलाशय, बांध बनाए जा सकते हैं, सड़कों का निर्माण किया जा सकता है और कुएं खोदे जा सकते हैं। परंतु इस योजना का भी पैसा उपयोग में नहीं आ पा रहा है। ट्रायसम की योजना हमारे बेरोजगार नवयुवकों के लिए है। लेकिन वे बेकार सड़कों पर घूम रहे हैं। उनको रोजगार के साधन गांव में मुहैया होने चाहिए, प्रशिक्षण देने का काम भी वहीं होना चाहिए, टूल किट्स और तकनीकी प्रदान की जानी चाहिए। योजनाएं तो बहुत हैं, मगर उनका कार्यान्वयन नहीं हो पा रहा और इस कारण बेरोजगारों की समस्या दिन-प्रतदिन बढ़ रही है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। इस देश में पांच करोड़ नौजवान रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत हैं। लेकिन इसस दुगुने बेरोजगार नौजवान ऐसे हैं, जिन्होंने अपना नाम रोजगार कार्यालय में दर्ज नहीं कराया है। गांव में लड़के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कर लेते हैं, वे जानते हैं कि रोजगार कार्यालय में नाम दर्ज कराने पर भी रोजगार तो मिलना है नहीं, इसलिए वे अपना नाम वहां पंजीकृत कराना जरूरी नहीं समझते।
प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में भी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी एक लाख रुपए तक का लोन बांटने का प्रावधान है। उसमें दस प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है। परंतु प्रदेश सरकार जहां इसमें रुचि नहीं लेती, वहीं बैंक भी इस कार्य में आड़े आते हैं। अगर कोई प्रोजेक्ट बनाकर बैंक को देता है तो जब तक वहां दक्षिणा नहीं दी जाती, तब तक उसका प्रोजेक्ट स्वीकृत नहीं होता। यहां वित्त मंत्री जी नहीं हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वे बैंकों की तरफ भी ध्यान दें।
बैंकों में प्रधान मंत्री रोजगार योजना में जितनी फाइलें बनकर जाती हैं, उनमें से केवल दस प्रतिशत स्वीकृत की जाती हैं, नब्बे प्रतिशत पर कोई न कोई ऑब्जेक्शन लगाकर वापस कर दिया जाता है। विशेष तौर से ग्राम विद्युतीकरण के मामले में जितना पैसा केन्द्र से भेजा जा रहा है, समस्या यह आ रही है कि विद्युतीकरण में अगर किसी गांव में चार खंभे भी खड़े कर दिये गये हैं तो प्रशासनिक अधिकारी कहते हैं कि यह गांव विद्युतीकरण के घेरे में आ गया और किसी गांव में, जहां बहुत कम आबादी है और मुख्य गांव में अगर दो हजार आबादी है तो भी कहा जाता है कि इस गांव का विद्युतीकरण हो गया और वह विद्युतीकरण के लिए दुबारा स्वीकृत सूची में सम्मिलित नहीं किया जाता। मैं निवेदन करूंगा कि ग्रामीण रोजगार विकास मंत्री यहां बैठे हैं औऱ पॉवर मंत्री जी उनके साथ कैबिनेट में बैठते होंगे, पॉवर मंत्री जी के साथ बात करके कहें कि जो गांव हम विद्युतीकरण के लिए ले रहे हैं, उसमे यह प्रावधान करें कि अगर गांव में मुख्य विलेज, बड़े विलेज में ज्यादा आबादी है और बगैर विद्युतीकरण के वह गांव बाकी रह गया है तो उस गांव को विद्युतीकरण की सूची में सांसद आैऱ विधायवें के द्वारा सम्मिलित कराया जाना चाहिए।…( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN : There are five more hon. Members to speak. Each of them is to be given two minutes. All of them are from the BJP. Since you have taken ten minutes, the Minister may straightaway start his reply and no other person shall speak.
श्री छत्रपाल सिंह : इन सब योजनाओं को समाप्त करके केवल एक योजना पर आइए जिसका नाम ” ग्राम उत्थान योजना ” हो और उसका चेयरमैन सांसद को बनाइए क्योंकि पैसा सीधे केन्द्र से जाता है और एम.पी. को एक-एक गांव का पता रहता है कि किस गांव की क्या आवश्यकता है। जिस तरह माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं कि सांसद डी.आर.डी.ए. का चेयरमैन होना चाहिए, केन्द्र से जितना पैसा जाता है, इस योजना की सही मोनीटरिंग के लिए एम.पी. को अधिकार दिये जाने चाहिए जिससे योजनाएं सही तरीके से लागू हो सके
SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Sir, I would appeal to the hon. Minister, through you, that he should not be very impatient because this is a very important subject. I would not just repeat whatever other hon. Members have said. I would give some suggestions.
You should not think in terms of finishing this debate by 5.30 p.m. and say that everybody would speak for only two minutes. Two minutes is not time enough for us to make our suggestions.
There are hardly 25 Members present in this House and the Press Gallery is totally empty. It sometimes seems as if it is not worth discussing such important subjects under such circumstances.
MR. CHAIRMAN: Shri Khanduri, how much time should I give for these five hon. Members from your party?
MAJ. GEN. (RETD.) B.C. KHANDURI : Sir, you may give three minutes each.
MR. CHAIRMAN: There are hon. Members only from your side to speak. The hon. Minister is here to reply. What do you suggest?
MAJ. GEN. (RETD.) B.C. KHANDURI : The hon. Member, Shri Raghuvansh Prasad is also here. We would like that his Resolution is also introduced.
SHRI KHARABELA SWAIN : If that is so, you may give the time to somebody else. Thank you.
MR. CHAIRMAN: You may please make your points. I will allow you. The hon. Minister has to start his reply at 5.30 p.m.
SHRI KHARABELA SWAIN : It is with regard to the Employment Assurance Scheme. Under the EAS, the Central Government has divided the blocks into three categories with regard to the number of Scheduled Caste and Scheduled Tribe population. The allocation for `A’ category is Rs.1 crore, for `B’ category is Rs.75 lakh and for `C’ category is Rs.50 lakh every year.
In the Employment Assurance Scheme, the guideline of the Central Government is to prepare a muster roll of the people who are to get the daily wages, who are to be provided with work, etc. In Orissa and in several other States also, I have never found any muster roll. As per the guidelines, 40 per cent of the work under this Scheme should be undertaken with irrigation, construction of some roads or some school buildings, etc. But nowhere, the guideline is adhered to. You can find in any State that the Panchayat Samiti Chairman or the Collector would say that they do not have any money to build any pucca roads. The guideline here says that 75 per cent of the money should go towards the labour component and 25 per cent should go towards the material component. If you adhere to this guideline, then you can have only kucha roads. It is because the guideline says that 75 per cent of the cost should go towards labour. But if you build a house or a school building or a pucca road, then the material cost will be much higher than the labour cost.
My suggestion here is that the system of preparing a muster roll and the system of allocating 75 per cent of the money towards labour component should be done away with. This is my first suggestion.
The second suggestion is with regard to Indira Awas Yojana, the Old Age Pension and Widows Pension. It is the Gram Sabha, where the beneficiaries are to be identified. What happens is that in most cases, the Gram Sabha is not at all convened by the Sarpanch. Suppose it is decided at the block level that two persons from that village will be provided with housing, then about 50 other people will say that they should be the beneficiaries since they are eligible for that. What happens then is that the Sarpanch would think of not displeasing anybody and so, he would prepare a list of all the 50 persons. But the rule is that the Gram Sabha should recommend the names of only two beneficiaries. The Sarpanch recommends the names of about 50 persons, with the result at the block level, the party in power or the MLA or whosoever is more powerful recommends the names of two, whom he wants to recommend and who may not be the proper beneficiaries.
In Orissa, there are many people who are having four sons and earning about Rs.20,000 per month and who are having 20 acres of land; but they will also get loan for Indira Awas Yojana. There are also many families where the husbands are getting Old Age Pension and the wives are getting Widows Pension! This is happening in a State like Orissa.
Here, my suggestion is that there should be a Committee, which should consist of MP, who should have some prominent position, the MLA and the Sarpanch so that they can select the names of beneficiaries. It should not be left to the Sarpanch alone to decide the matter. The Committee may hold three or four meetings. Nowadays, no new person is being given the benefit. If one beneficiary dies, then only, in his place, another person is being given the benefit.
Some rule should be made under MPLADS, that if a Collector or an Officer deliberately puts some hindrance in the implementation of the work, then some sort of a punishment should be given to him. Previously we were under the impression that we can bring a Privilege Motion against him, if he does something like that. But the other day, during a reply to a discussion, hon. Minister, Shri Arun Shourie asked us to bring a Privilege Motion and see the position, indicating that there will be no result and that this cannot be covered under ‘privileges’. That means that the Collectors or the Officers know that even if they do not take up any work, no action will be taken against them. So, at least some mechanism should be found out whereby if they do something wrong deliberately, they could be punished.
Finally, I still believe that the functioning of the Central government is much better than the State Governments. The MPs should be made more powerful. Previously people were thinking that the MPs are going to Delhi to give bashanbaji, but after the MPLAD Scheme, when the MPs are given an amount of Rs.2 crore, which is in the hands of MPs, the expectations of people have gone up.
Now, the people think that we will be able to provide them rice, wheat etc. But we find ourselves helpless. So, I would appeal to the hon. Minister that MPs should be given more powers and they should be associated with all the Centrally Sponsored schemes so that they can monitor all those schemes.
प्रो. रासासिंह रावत (अजमेर) : सभापति महोदय, सन् १९५२ में प्रथम पंचवर्षीय योजना का निर्माण हुआ था और आज हम सन् २००० में नौवीं पंचवर्षीय योजना में चल रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जितनी योजनाएं बनीं, उनकी अगर सारी राशि गांवों तक पहुंच जाती, सही हाथों में पहुंचती, उसका सही सदुपयोग होता और अधिकारी लोग सही ढंग से लगन के साथ काम करते तो शायद आज गांवों की काया पलट जाती और गरीबी के दर्शन नहीं हो पाते। लेकिन स्वाधीनता के लगभग ५३ वर्षों के पश्चात, गणतंत्र दिवस की स्वर्ण जयंती के पश्चात आज हम सन् २००० में गांवों का यदि निरीक्षण करें तो उसी गरीबी का एकमात्र साम्राज्य चारों और दिखाई देता है। मैं यदि कवि के शब्दों में कहूं कि-
” श्वानों को मिलता दूध, भूखे बालक अकुलाते हैं,
मां की छाती से चिपक सिसक-सिसक रह जाते हैं। ”
महोदय, यह वास्तव में बड़ी कारूणिक स्थिति है। सन् १९७१ में प्रधानमंत्री, श्रीमती इंदिरा जी ने गरीबी हटाओ का नारा लगाया था और अब १९७१ को भी लगभग २९-३० वर्ष हो गए, लेकिन क्या गरीबी हटी, अपितु गरीबी और बढ़ गई। श्री रामानंद सिंह द्वारा जो प्रस्तुत प्रस्ताव है, वह यह है कि केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित वभिन्न योजनाओं, विशेष कर ग्रामीण गरीबी उपशमन क्षेत्र के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा आबंटित नधियों का राज्यों द्वरा उपयोग न किए जाने पर गंभीर चिन्ता व्यक्त करते हैं। महोदय, राज्यों के संसाधन सीमित हैं। केन्द्र सरकार पैसा तो देती है लेकिन राज्यों का ७३ प्रतिशत से लेकर ८० प्रतिशत हिस्सा कर्मचारियों की तनख्वाह चुकाने में या उनके जो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर खर्चें हैं, उनकी नॉन प्लान के अंदर चले जाते हैं और जो विकास का कार्य वास्तव में होना चाहिए वह नहीं हो पाता है। आज गांव में जो सरपंच है, वह जिस गांव का रहने वाला है, वह उस ढांणी में तो काम करवाता है, लेकिन एक पंचायत में पांच-सात ढांणियां होती हैं, एक मुख्य गांव होता है, उस मुख्य गांव में जो उसके समर्थक होते हैं उनकी तो वह करता है लेकिन अन्य ढांणियों की निरंतर उपेक्षा होती है, चाहे बिजली का प्रकाश पहुंचाना हो या अन्य कोई काम हो। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि छ: सूत्री कार्यक्रम अपना लिया जाए- खेती, पानी, बिजली, शिक्षा, सड़क और स्वास्थ्य, इन छ: चीजों को गवर्नमेंट कंसनट्रेट करके पूरा ध्यान लगाए। किसान की खेती अच्छी हो, खेती के लिए पानी अच्छा हो, भूमि सुधार के कानून लागू हो जाएं, खेती के बीज समय पर मिल जाएं, काश्तकारों को लोन लेने में कोई दिक्कत न हो, सिंचाई के साधन उपलब्ध हों, बिजली समय पर मिल जाए, बच्चों के लिए शिक्षा की ठीक से व्यवस्था हो जाए, सामान ले जाने के लिए सड़क की व्यवस्था हो जाए, गांवों में बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहे। अगर इन छ: चीजों को आधार मान कर ग्रामीण विकास की ओर ध्यान दिया जाए और इसके लिए केन्द्र सरकार जो भी पैसा देती है, उसका मोनिटरिंग और कोआर्डीनेशन ठीक प्रकार से हो तो मैं समझता हूं कि गांवों की काया पलट सकती है।
महोदय, आप जानते हैं, Where there is a will there is a way. गरीबी केवल बातों से नहीं हटेगी।
” कथनी थोथी जगत में, करणी उत्तम सार,
कह कबीर करणी सबल, उतरे भव-जल पार। ”
आज हम सबके अंदर जो नौकरशाही और लालफीताशाही है, जो ब्यूरोक्रेट्स वगैरह है, जो शहरों में वातानुकूलित कमरों में रह कर जिन योजनाओं का निर्माण करते हैं, वे ग्रामों की वस्तुस्थिति से भली प्रकार परचित नहीं हैं। गांवों में कैसी परिस्थितियां पैदा होती हैं, कहां किस चीज की आवश्यकता है, कैसे वहां विकास होना चाहिए, वे उस और ध्यान नहीं देते।
महोदय, मैं इस प्रस्ताव का तो पुरजोर समर्थन करता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि केन्द्र सरकार मोनिटरिंग की ठीक से व्यवस्था करे। ग्रामीण विकास का काम राज्यों के जिम्मे है लेकिन जब केन्द्रीय सरकार पैसा देती है तो उसका पूरा अधिकार होता है कि वह निर्देश और आदेश भी दे तथा उसकी क्रियान्वति भी सही ढंग से देखे और उसकी मोनिरटरिंग भी ठीक ढंग से हो।
मान्यवर, कल ही जिस प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा था कि केन्द्र की लगभग ४५२ योजनाओं पर ३० करोड़ रुपये प्रत्येक पर खर्च होना था। करीब २०५ योजनाओं पर कुल ५२९८७ करोड़ रुपया लगना चाहिए था लेकिन अब उनमें ८४१६७ करोड़ रुपये खर्च होंगे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सारे कुंए के अंदर ही भांग पड़ी हुई है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करुंगा कि केन्द्रीय नधियों का उपयोग भली प्रकार हो और जो प्रधान मंत्री जी ने स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना और ग्राम समृद्धि योजना चालू की हैं, सारी योजनाओं को मिला कर इसमें ६ चीजें शामिल हैं, इस पर पूरा ध्यान दिया जाये। समयबद्ध कार्यक्रम, सही मॉनटिरिंग, सही तालमेल और सही निर्देशन हो तो सही काम हो सकता है। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।
SHRI P.S. GADHAVI (KUTCH): Thank you, Chairman, Sir. I will take only two minutes and make a few suggestions only. At the outset, I congratulate Shri Ramanand Singh for bringing this very very important Resolution.
Though there are a number of schemes in the rural poverty alleviation sector, poverty remains where it was. The root cause of this is, all these schemes are formulated at the Centre. Such poverty alleviation schemes should be planned at the grass-root level. In the State of Gujarat, recently we have formulated a scheme by the name Gokul Gram Yojana. This scheme was not only formulated by the local people but also implemented by them. Ours is a vast country. If a scheme is formulated at the Centre, it may not be useful in all parts of the country. A scheme which is good for the South may not be good for the North. So, whenever such schemes are formulated, the local people should be involved. Instead of formulating these schemes at the Centre, they should at the most be formulated in the concerned zone.
For the sake of argument, one would ask why some States like Gujarat, Rajasthan and Andhra Pradesh are facing drought. I would say that it is because the schemes are not formulated according to their requirements. In my own State Gujarat, there is a fall in the average rainfall. In my constituency, Kutch we had only 32 drops of rain in the last 50 years. There is no ground water at all. Farmers cannot cultivate anything there. They can survive only if they get water from Narmada. Narmada dam is the only solution. We have to bring water from a distance of about 700 Kms. Certain environmental activists are objecting that big dams are not useful. If Bhakra Nangal dam was not there or the Visveswara Dam in Mysore was not there then what would have been the fate of those people? Big dams are the only solution. Otherwise, in case of terminal dams, crores of gallons of water goes waste in sea. If this was not the position, Kutch and North Gujarat would have been a surplus State in agriculture. I would say that we have poverty because we do not have big dam.
I may also add that being a border State, people are migrating to our State. So, population is another factor responsible for the poverty of the State. So, I would suggest that the schemes should be formulated at the local level so that we could do something for the farmers. In the end, I would heartily congratulate Shri Ramanand Singh for having brought forward this Resolution.
श्री राम टहल चौधरी (रांची) : सभापति महोदय, मैं श्री रामानन्द सिंह जी द्वारा विकास संबंधी जो प्रस्ताव सदन में लाया गया है, उसका स्वागत करता हूं। यह बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही अच्छे सुझाव लोगों ने, माननीय सदस्यों ने दिये हैं। मैं उनको दोहराना नहीं चाहूंगा, मगर विकास के नाम पर जो बातें शायद मेरे सुनने में नहीं आई हैं।
विकास के नाम पर बहुत सी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं। उनका पैसा जिले में जाता है। मैं बिहार की बात कहना चाहता हूं। प्रखंड और जिला स्तर पर पता नहीं होता है कि जो पैसा ग्रामीण विकास के नाम पर जाता है, वह कहां खर्च होता है? दिल्ली में बैठ कर हिसाब-किताब किया जाता है। उसमें कपाट है। एन.जी.ओज. परिवार नियोजन, पर्यावरण और साक्षरता के नाम पर पैसा लेते हैं। जिला और प्रखंड स्तर पर ग्रामीण विकास के नाम पर जो पैसा केन्द्र सरकार देती है, उसका जब तक सर्टफिकेट न मिले तब तक आगे पैसा नहीं मिलना चाहिए। कई जगह पैसे का दुरुपयोग होता है। जो लोग योजना पूरी न करके पैसे लेने का काम करते हैं, उनके खिलाफ जब तक सख्ती के कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक हम यहां कहते रहेंगे, आप पैसा देते रहेंगे और पैसा खाने वाले पैसा खाते रहेंगे। गरीबों और ग्रामीणों के नाम पर जो पैसा जाता है, वह जब तक ईमानदारी से खर्च नहीं होगा और योजना पर नहीं लगेगा तब तक यह चीज व्यर्थ जाएगी।
यहां गांवों के विकास की बात कही गई। गांवों में गरीबों को घर, सड़कें, बिजली और अस्पताल चाहिए। एक तरफ सरकार कहती है कि सब को पढ़ाओ-लिखाओ और साक्षर बनाओ, दूसरी तरफ गांवों में देखने पर सब कुछ अजीब लगता है। सभी माननीय सदस्य गांवों से चुन कर आते हैं। गांवों में स्कूल हैं तो शिक्षक नहीं हैं और यदि शिक्षक हैं तो स्कूल भवन नहीं है। इन सब बातों पर ध्यान रखा जाए। वहां स्कूल और सड़कों का निर्माण करवाया जाए। किसान जो पैदा करता है, उसे उसकी उचित कीमत मिलनी चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखा जाएगा तो सही मायने में गांवों का विकास हो सकता है। आप अभी जो पैसा देते हैं, उसे कोई देखने वाला नहीं है। योजना एअर-कंडिशन्ड ऑफिसेज में बैठ कर बनाई जाती है। उन्हें यह पता नहीं होता कि किस गांव में सड़क, स्कूल की जरूरत है। सिंचाई के लिए चैक डैम वहां बनता है, जहां पानी नहीं है, सडक वहां बनती है जहां उसका उपयोग नहीं है। जन प्रतनधियों की राय लेकर योजना बनानी चाहिए तभी पैसा ठीक से खर्च होगा। इस पर लगाम लगनी चाहिए। आप उसे खुले सांड की तरह छोड़ देते हैं। खाने वाले पैसा खा रहे हैं और उसे लूट रहे हैं।
यहां माननीय सदस्यों ने बहुत से सुझाव दिए। केन्द्र सरकार की तरफ से जो राशि जाती है, उसकी देखरेख के लिए एक कमेटी बने। उस कमेटी में जन-प्रतनधि रहें। सांसद उस कमेटी के चेयरमैन या हैड हों। इससे ठीक से कार्रवाई होगी। विकास के नाम पर जिले में जो बैठक होती है, उसकी चिट्ठी बैठक खत्म होने के बाद मिलती है और बैठक उस समय बुलाई जाती है जब संसद सत्र चलता है। गड़बड़ी को रोकने का एकमात्र उपाय यही है कि आप उसमें जन प्रतनधियों और सांसदों को जोडें तभी उसकी देखरेख हो सकती है और समय पर योजना तैयार हो सकती है। चार-पांच वर्ष तक काम लम्बित रहता है और समय पर पूरा नहीं होता। चूंकि समय कम है, इसलिए आपके धन्यवाद देते हुए माननीय रामानन्द सिंह जी द्वारा लाए प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। वह इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI A. RAJA): Sir, the Resolution moved by the hon. Member, Shri Ramanand Singh is arising out of the concern of the House and it expresses the desire of the Members belonging to the different parties in proper implementation of the rural development schemes so that the funds are utilised by the States to the fullest extent and the benefits reach the poor in the rural areas. The Government allocates very large amount of funds for these schemes and it is imperative that the benefits of these schemes reach the poor without leakage. In the lively discussion that took place in the House today and also the last day when this Resolution was discussed, the hon. Members raised various points which are very important and need full consideration.
I compliment the hon. Members for the lively discussion on this Resolution and for bringing out many useful issues.
Sir, the views expressed by the hon. Members may be classified into four categories. Firstly, non-utilisation of funds by the State Governments; secondly, delay on the part of the State Governments in implementation of the works; thirdly, empowerment of Panchayati Raj institutions more; and lastly, the role of Members of Parliament in the schemes. The Government shares the concern expressed by the hon. Members equally, if not more. The Government is already seized of the issue of making the rural development schemes effective and vibrant. With this in view, the Government have already initiated many steps, the results of which will be visible shortly.
Sir, with your permission, I will now list out some of the actions taken by the Government towards this end.
As regards the utilisation of Central funds by the States, the Ministry has been able to ensure that all the funds released by it were utilised by the States and Union Territories in the year 1998-99. The percentage expenditure to available funds, including the State share and the opening balance available with the States, under various programmes during 1998-99, as reported by the States, was 83 per cent under JRY, 84 per cent under EAS, 82 per cent under IAY, 82 per cent under IRDP, 78 per cent under NSAP, 95 per cent under ARWSP and 116 per cent under CRSP.
The percentage expenditure to available funds, including the State share and the opening balance available with the States, under various programmes during 1999-2000, as per reports received so far, is 51 per cent under JGSY, 56 per cent under EAS, 59 per cent under IAY, 32 per cent under SGSY, 62 per cent under NSAP, 96 per cent under ARWSP and 41 per cent under CRSP.
The figures for 1999-2000 are, generally, up to the months of December/January and in the case of some States, up to October only. The total expenditure for the whole year is yet to be reported by the States. That is one of the reasons why the expenditure figures are less than 100 per cent under most of the programmes. I hope that there will be considerable improvement when reports are available for the whole year. The performance under the programmes is not uniform for all the States. In 1998-99, as per the reports received from the States concerned, the expenditure in Madhya Pradesh was 90 per cent of the total available funds and in Bihar it was 74 per cent.
The implementation of the employment generation programmes in 1999-2000 was relatively slow due to their restructuring. A new self employment programme, namely Swarnjayanti Gram Swarozgar Yojana, SGSY, was initiated with effect from 1.4.1999 by restructuring the IRDP and allied programmes.
MR. CHAIRMAN : The time allotted for discussion on this Resolution is over at 5.38 p.m. If the House agrees, we may extend the time till 5.50 p.m.
SOME HON. MEMBERS: Yes, Sir.
MR. CHAIRMAN: The time is extended. The Minister may now continue his speech.
SHRI A. RAJA: SGSY has been launched, keeping in view the deficiencies of the earlier programmes in making the desired impact in alleviating the rural poverty and it has been conceived as a holistic programme of self-employment in rural areas. Jawahar Gram Samridhi Yojana, JGSY, was also launched with effect from 1.4.1999 after restructuring the erstwhile Jawahar Rozgar Yojana, JRY, with the main objective of developing rural infrastructure while its secondary objective remains to be employment generation for the rural poor. Employment Assurance Scheme, EAS, was restructured with effect from 1.4.1999. During the first six months of 1999-2000, the pace of implementation of these schemes was slow, owing to factors such as the time involved in finalisation and circulation of the revised guidelines and in sensitising the agencies involved in the implementation.
The implementation of these programmes were also seriously affected in 1999-2000 due to the ban on taking up new schemes, imposed by the Election Commission after the general elections were announced in the country.
In order to ensure timely utilisation of funds by the States, the Ministry has incorporated the following provisions in the procedure for release of funds:
Funds are released under different programmes to the States in two instalments. The second instalment of funds is released only when the State/district has utilised 60 per cent of the funds available with it under the programme.
Audit Reports and utilisation certificates are insisted upon while processing the proposals for release of funds.
Cuts are imposed on the funds to be released to the States, if proposals for second instalment are received late after December. If the proposals are received in January 10 per cent cut on the second instalment is effected. If the proposals are received in February, the cut is 20 per cent and if the proposals are received in March, the cut is 30 per cent. The carry over limit of funds from one year to another has been reduced from 25 per cent during 1998-99 to 20 per cent during 1999-2000. It has further been reduced to 15 per cent with effect from 1st April, 2000.
These conditions of release of funds compel the State Governments to ensure that funds are utilised by them to the extent possible, as otherwise they would not be getting their full allocation. In addition, Minister of Rural Development from time to time has advised the States for ensuring full utilisation of funds. The Ministry full recognises the need for an efficient monitoring mechanism, with the active participation of the people. The Ministry has advised the State Governments to constitute Vigilance and Monitoring Committees at the State, District and Block levels to supervise, exercise vigilance and monitor the implementation of all the programmes under its purview. These Committees would also look into the complaints of misutilisation of funds of various poverty alleviation programmes in the districts. The State Level Committees have, amongst others, one representative each of national level parties, recognised by the Election Commission and represented in the State Assemblies. The District Level Committees have MPs and MLAs of the district as members. The Block Level Committees have MPs, MLAs as well as representatives of National Parties, recognised by the Election Commission and represented in the State Assemblies, as members.
The Ministry conducts concurrent evaluations of its programmes to assess the impact of the programmes, identify the bottlenecks being faced in their effective implementation and to take midcourse corrective action, wherever found necessary. The Ministry has also started quick evaluation of all the important programmes during the current year. The Ministry fully recognises the active role to be played by the Panchayati Raj Institutions for ensuring better implementation of the programmes. Involving Panchayati Raj Institutions in the implementation of the programmes has already drawn the attention of the Government. Therefore, care has been taken to include this vital aspect in the guidelines of the programmes.
With regard to the role of MPs, many Members who spoke on this subject are known advocates who know that DRDA is an agency registered under the Society Registration Act under the State Legislatures. On the one hand, it is a State subject and on the other hand, there are Panchyati Raj Institutions whose representatives are planning, sanctioning and implementing the schemes. Without any detriment to these two systems, I assure that we will do our best to stimulate the programmes, within the scope and ambit of the Constitution.
With these words, I conclude and I request the hon. Member to kindly withdraw his Resolution.
श्री रामानन्द सिंह (सतना) : सभापति महोदय, सभा में प्रस्तुत गैर सरकारी संकल्प पर मुझे खुशी है कि बड़ी संख्या में तथा वरिष्ठ सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया और बहुत बहुमूल्य सुझाव दिये। चर्चा के दौरान यह बात अब पूरी सदन की समझ में आ गई है कि गरीबी के उपशमन के लिए बहुत बड़ी राशि वभिन्न मदों मे राज्य सरकारों को दी जाती है लेकिन उसका समुचित उपयोग राज्यों में नहीं होता है। इसीलिए यह चर्चा बहुत सार्थक रही है। श्री राधाकृष्णन जी, श्री चेन्नितला तथा श्री पांडियन जी, पक्ष तथा विपक्ष के सभी सदस्यों ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जो सुझाव दिये है, उनके लिए मैं बहुत आभारी हूं। हमारा यह संसदीय जनतंत्र और संघीय शासन निश्चित रूप से सफल होगा, क्योंकि जहां हमारे सभी सदस्य दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश के बारे में विचार करते हैं तो ऐसा लगता है कि देश के बारे में सोचने वाले बहुत ही गंभीर सदस्य हैं तथा इस देश का तथा लोकतंत्र का भविष्य उज्ज्वल होगा।
सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, वह ठीक है, लेकिन मेरा अनुरोध है कि इस पर निरंतर समीक्षा की आवश्यकता है। अधिकांश राज्यों द्वारा ५० परसेंट से भी कम गरीबी उपशमन की योजनाओं में जो पैसा आपने दिया है , वह खर्च नहीं हो पाया है। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि इसकी निरंतर समीक्षा हो, मॉनीटरिंग हो। कहीं न कहीं आपको सांसदों को इससे जोड़ना होगा। बार-बार यह कहा गया कि यह राज्य का विषय है।
जब शत-प्रतिशत राशि आप केन्द्र से दे रहे हैं तो यह कहकर विषय को टालना नहीं चाहिए। मैं आपकी कठिनाई जानता हूं। आदरणीय अटल जी, हमारे प्रधान मंत्री बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और वे आक्षेप नहीं सुनना चाहते कि कोई राज्य कहे कि केन्द्र हस्तक्षेप करता है। अब समय आ गया है क्योंकि बहुत लंबे समय से योजनाएं चल रही हैं जिनमें अरबों रुपया खर्च हुआ, लेकिन उसके अधिकांश हिस्से का दुरुपयोग हुआ है और सही आदमियों तक नहीं पहुंचा है और जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि १९५२ से कई योजनाएं चल रही हैं, अगर ठीक से उनका क्रियान्वयन होता तो गांवों की दशा आज बहुत अच्छी होती। इसलिए इनके क्रियान्वयन में सांसदों की भूमिका पर आपको पुनर्विचार करना होगा। केन्द्रीय मंत्रिमंडल को प्रधान मंत्री जी को और ग्रामीण विकास मंत्री को इस पर ध्यान देना चाहिए। ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय सुन्दर लाल पटवा जी ने एक प्रश्न के उत्तर में इसी सदन में कहा था कि सांसदों को डी.आर.डी.ए. का चेयरमैन बनाया जाएगा। अब हम रूलिंग पार्टी के हैं इसलिए विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने में असमर्थ हैं, लेकिन कायदे की बात यह है कि सदन में कोई मंत्री घोषणा करे और फिर उस घोषणा पर क्रियान्वयन न हो तो समझिये कि यह विशेषाधिकार हनन का सवाल होता है। मैं लोक सभा में जरूर दूसरी बात आया हूं लेकिन १९६७ से मेरा संसदीय जीवन विधान सभा में है और इसलिए कृपा करके घोषणा करने के पहले ठोक बजाकर देख लें, जल्दीबाजी में कोई घोषणा न करें। इतना निश्चित करें कि गरीबी उपशमन में केन्द्र जो पैसा दे रहा है, उसकी मॉनीटरिंग के लिए सांसद को कहीं न कहीं जोड़ना चाहिए और बिना सांसदों की उपस्थिति के जो मीटिंग हो जाती हैं, वह रवैया बदलना चाहिए। आपको मुख्य मंत्रियों को चिट्ठी लिखनी चाहिए कि सांसदों की उपस्थिति में मीटिंग होगी और इन योजनाओं का अप्रूवल आपको सांसदों से लेना पड़ेगा। अध्यक्ष सांसद को बनाइए या जैसी मजबूरी हो, वैसा करिये लेकिन सांसदों से पूछे बिना अनाप-शनाप पैसा खर्च हो रहा है, उसको जरूर देखिये। मैं नहीं कहता कि शत-प्रतिशत सांसदों से पूछकर करें लेकिन यह केन्द्र का पैसा है और हम वहां केन्द्र के प्रतनधि के रूप में हैं। इसलिए सांसदों का इनवॉल्वमेंट इसमें जरूर होना चाहिए। मंत्री जी ने जो औपचारिक उत्तर दिया है, उससे हम पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। मेरी प्रार्थना यह है कि सांसदों की भागीदारी पर विचार करके आप फैसला करिये नहीं तो संघर्ष बना रहेगा और योजनाओं का समुचित लाभ जिनको चाहिए, वह नहीं मिलेगा।
अंत में उन सभी सदस्यों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया। राघाकृष्णन जी, चैन्नित्तला जी और पांडियन जी जैसे विद्वान लोगों ने इसमें महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। मुझे खुशी है कि उससे हमारे देश का भविष्य अच्छा होगा। मंत्री जी ने मोटे तौर से उत्तर दिया है। इससे स्पष्ट ध्वनित होता है कि इस पर सुधार लाने की सरकार की मंशा है। इसलिए सरकार पर ही भरोसा करता हूं।
महोदय, मैं अपना संकल्प वापस लेने की सदन से अनुमति चाहता हूं।
MR. CHAIRMAN : Has the hon. Member leave of the House to withdraw his Resolution?
SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.
The Resolution was, by leave, withdrawn.
———-
17.49 hrs.
PRIVATE MEMBER””S RESOLUTION-
