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Title: Further discussion on the resolution on Formulation and Implementation of Comprehensive Food and Nutrition Security Scheme moved by shri Naveen Jindal on 15.12.2006 (Discussion not concluded).
MR. CHAIRMAN : Now, we will take up Item No. 51. But before we start discussion on the Resolution moved by Shri Naveen Jindal, I am to inform the hon. Members that two hours were allotted for discussion on the Resolution moved by Shri Naveen Jindal. Nearly, one hour and 55 minutes have already been taken for discussion on this Resolution, thus almost exhausting the time allotted for it. I find that 16 more Members want to take part in the discussion on this Resolution. Therefore, the time for this Resolution has to be extended. Is it the pleasure of the House to extend the time for it by one more hour?
SEVERAL HON. MEMBERS : Yes, Sir.
MR. CHAIRMAN: All right, the time is extended by one more hour for it.
Now, Shri Kiren Rijiju to speak on this issue.
SHRI KIREN RIJIJU (ARUNACHAL WEST): Thank you, Mr. Chairman, Sir. I rise here to support the Resolution moved by my colleague Shri Naveen Jindal that:
“This House resolves that the Government should formulate and implement a comprehensive food and nutrition security scheme aiming at total eradication of hunger from the country.”
The food security is the amalgam of food availability, distribution and accessibility issues. I really congratulate my colleague Shri Naveen Jindal for bringing this very important Resolution, and I hope that every Member of this House — including my Communist friends and everybody else — supports it. I also request the Government to come forward with a comprehensive policy to adopt this Resolution.
Sir, allow me to give the picture of the whole country. मैं देश का ब्यौरा देना चाहता हूं। दुनिया में सब से ज्यादा गरीबी और भुखमरी साउथ ईस्ट एशिया और सब-सहारा देशों में है। यह बड़े दुख की बात है और हमारा रीजन भी यही पड़ता है। साउथ ईस्ट एशिया की 60-65 प्रतिशत आबादी गरीबी की रेखा के नीचे रहती है। उसमें हिन्दुस्तान भी आता है। इसलिये हमें इस बात पर गम्भीरता से सोचना चाहिये।
सभापति महोदय, हिन्दुस्तान के करीब-करीब 30-35 प्रतिशत लोगों को दो वक्त की रोटी भी नहीं मिल पा रही है। एन.डी.ए. सरकार के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने टारगेटड पीडीएस चलाया था और हम उम्मीद कर रहे थे कि अब सही लोगों को टारगेट करके अनाज पहुंचाया जा रहा है ताकि कोई आदमी खाली पेट रात में न सोये। हम आज भी देखते हैं कि इस पोज़ीशन में कोई बदलाव नहीं आया है। अगर आप 2001 से 2003 तक का रिकार्ड देखेंगे तो मालूम होगा कि परसंटेज में भले ही कमी हुई होगी लेकिन बीपीएल के लोगों की संख्या बढ़ी है। इससे हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या आ रही है। वर्ष 1997 में रोम में फूड समिट हुई थी जिसमें कहा गया था कि वर्ष 2015 तक, जितनी भुखमरी है उसकी संख्या कम से कम आधी कर देंगे लेकिन अगर दस साल के बाद यदि आंकड़ें देखें जायें तो टोटल भुखमरी, जो 1991-92 में 823 मिलियन थी, वह आज 820 मिलियन ही हुई है। [s48] सिर्फ 3 मिलियन कम हो पाई है। इसका मतलब यह है कि जितने भी दावे हम कर रहे हैं और जितने कदम उठा रहे हैं, उसका लाभ सही दिशा में नहीं जा रहा है। इसके लिए भारत सरकार क्या नीति अपना रही है? फूड और पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन मिनिस्टर भी यहां बैठे हुए हैं। हमें बहुत गंभीरता से इस बात को समझना पड़ेगा कि हम कहां फेल हुए। विकासशील देशों की बात मैं करना चाहता हूं कि चीन और वियतनाम ने भुखमरी को कैसे दूर किया। पूरी तरह से खत्म तो नहीं हुई, लेकिन सबस्टैन्शियली कम किया है परंतु हम क्यों कम नहीं कर पा रहे हैं। साधारण सी बात को हमें देखना पड़ेगा। एक तरफ हमें पीडीएस को ठीक करना है ताकि गोदामों में अनाज न सड़े और लोग भूखे न मरें। दूसरी तरफ फसलों की उत्पादकता कैसी हो वह भी हमें देखना है। यदि हम चीन और वियतनाम को देखें या ब्राजील और पेरू को देखें तो वहां छोटे किसानों की उत्पादकता में ज्यादा उछाल आया है। इससे भुखमरी को मिटाने में बहुत हद तक कामयाबी मिली है। हमारे हिन्दुस्तान में नहीं मिली। चार-पांच साल से हमारा प्रोडक्शन उसी स्तर पर है। हमें देखना है कि उत्पादकता को कैसे बढ़ाया जाए और खेती से लेकर घर तक उसे कैसे पहुंचाया जाए। किसान आत्महत्या न करे इसके लिए उसे अनाज की सही कीमत मिले और साथ साथ वह अनाज जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे, इसके लिए हमारे जो कार्यक्रम चल रहे हैं, मुझे लगता है कि वे पूरे कामयाब नहीं हैं। भारत सरकार के बहुत सारे कार्यक्रम हैं। आई.सी.डी.एस. के माध्यम से बच्चों के लिए योजनाएं हैं, संपूर्ण ग्रामीण स्वरोज़गार योजना है, ड्राउट प्रोन एरिया के लिए कार्यक्रम है, अन्नपूर्णा योजना है, अंत्योदय योजना है। बहुत सारे कार्यक्रम हैं लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतने अलग अलग कार्यक्रम चलाने से भी कोई बहुत फायदा हो रहा है। इसके लिए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच इन सब योजनाओं को एक साथ मिलाकर एक कानून के रूप में लानी चाहिए। इस रिज़ाल्यूशन के माध्यम से आप ऐसा एक कानून लाएं। यू.एन. की रिपोर्ट आप देखें, तो उसमें भी इस बात को कहा गया है कि फंडामैंटल राइट्स होने चाहिए और फंडामैंटल राइट्स किस चीज़ को लेकर होने चाहिए, उसका भी ज़िक्र किया गया है। उसमें कहा गया है –
“Right to balanced diet, clean drinking water, environmental, sanitary, primary healthcare and primary education.”
इन सारी चीजों को फंडामैंटल राइट्स में डालना पड़ेगा। सिर्फ एक कार्यक्रम को अलग से चलाने से यह मामला सुलझने वाला नहीं है।
आज भी हिन्दुस्तान के गांवों में आप जाएं तो संसद में बैठकर हम जितनी नीतियां बना रहे हैं, उसका लाभ सीधे-सीधे वहां दिखाई नहीं पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, आप भी ऐसे इलाके से आते हैं। आप बहुत सीनियर मैम्बर हैं और आप आसन पर बैठे हैं। आप समझ सकते हैं कि 60 साल की आज़ादी के बाद भी आज 36-38 प्रतिशत लोग भूखे हैं। जब हम प्रगति की बात करते हैं तो प्रगति का क्या मतलब है? मणिशंकर अय्यर जी केन्द्रीय मंत्री हैं। उन्होंने जीडीपी की जो बात कही है मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। विपक्ष के सभी लोग उसको सपोर्ट करते हैं कि किसके लिए जीडीपी ग्रोथ हो रही है? लेकिन प्रधान मंत्री जी ने उसी बात को क्लियर नहीं किया कि मणिशंकर जी की बात सही है या चिदम्बरम जी की बात सही है। मैं मणिशंकर जी की बात को सही मानता हूँ कि 9.2 जीडीपी का कोई मतलब नहीं है। इससे क्या बैनिफिट आम लोगों को गांवों में मिलता है? कितने प्रतिशत लोगों को इसका फायदा मिला है? जब तक इक्विटेबल ग्रोथ नहीं होगी, तब तक ग्रोथ का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मेरा मानना है कि दूर-दराज में जब हम देखते हैं तो भारत कितना पीछे है, हमें साफ दिखाई देता है। मुम्बई और दिल्ली में बैठकर हम देख सकते हैं कि भारत आगे बढ़ रहा है, लेकिन सच्चे भारत की ग्रोथ जब तक ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं होगी, तब तक ग्रोथ का कोई अर्थ नहीं है। फूड सिक्यूरिटी की बात की जाती है।
“Food insecurity is the greatest threat to humanity.”[H49]
[rep50] आदमी की भूख और बेरोजगारी, ये दो सबसे बड़े इश्यु हैं। हवा और पानी के बाद भोजन ही आदमी का जीवन है, अगर इसे हम समझ नहीं पाएंगे तो बाकी जितने भी कार्यक्रमों की हम बात करेंगे, उनका कोई लाभ होने वाला नहीं है।
सभापति महोदय, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि हमारे पूर्वोत्तर में बेम्बू फ्लोवर होते हैं और जब ये होते हैं तो जो सारा अनाज किसान पैदा करता है, उसे लाखों-करोड़ों चूहे एक साथ निकल कर, जितना भी खेत और गोदाम में भोजन होता है, वे सारा खाकर उसे खत्म कर देते हैं। उस समय इन लोगों का फूड सिक्योरिटी क्या है? इसके लिए मैंने सदन में बात उठाई थी, अभी तक सरकार उसके लिए कोई व्यापक कार्यक्रम लेकर नहीं आई है। कई जगहें ऐसी हैं कि जहां छ:-सात दिन तक पैदल चलना पड़ता है। कई जगह हेलीकाप्टर होते हैं और ये आदमी और अनाज को ड्राप कर देते हैं। आदमी की भी अनाज के हिसाब से ही गिनती होती है। एलएम के जरिए ही सामान को दूरदराज के इलाकों में पहुंचाते हैं और इसके जरिए ही हेलीकाप्टर से पहुंचाया जा सकता है, लेकिन जब मौसम खराब होता है तो वहां हेलीकाप्टर नहीं जा सकता है। फिर उस जगह पर हमारे जो आर्मी पर्सोनल हैं, नौकरी करने वाले लोग हैं और गांव वाले लोग हैं, उन्हें कैसे अनाज पहुंचाया जाए? बफ्फर स्टाक का मामला है, सारा पीडीएस का सिस्टम है।…( व्यवधान)
सभापति महोदयर:रिजीजू जी, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन अगर हम 16 माननीय सदस्यों को समय देना चाहते हैं तो आप थोड़ा समय का ध्यान रखें, क्योंकि केवल एक घंटे का समय है।
श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़) : महोदय, पूर्वोत्तर राज्यों का मामला है।…( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: He has already taken ten minutes.
SHRI LAKSHMAN SINGH : He is making a very important point. Please give him more time.
MR. CHAIRMAN: I have only requested him. We have to accommodate other Members also.
श्री कीरेन रिजीजू : सभापति महोदय, आपने समय की पाबंदी लगाई, इसलिए मैं दो-तीन मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मैं आखिरी प्वाइंट यह कहना चाहता हूं। अभी हम क्लाईमेटिक चेंज, ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं। आज कल राजस्थान के मुख्य मंत्री को फ्लड के रिलीज़ पैकेज के लिए यहां आना पड़ता है और असम के मुख्य मंत्री को सूखे के लिए आना पड़ता है। अब ज़माना उल्टा हो गया है। क्या उसके लिए सरकार तैयार है? ग्लोबल वार्मिंग क्लाईमेटिक चैंजेस से आने वाले दिनों में हिन्दुस्तान के लिए जो नुकसान होने वाला है और जो खतरा मंडरा रहा है, उसके लिए मुझे नहीं लगता कि यह सरकार तैयार है। हमारी जो मौजूदा समस्या है, उससे निपटने में भी नाकामयाब है और आने वाली समस्या के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। इसलिए मेरी सरकार से यह मांग है कि जो फ्लड एरियाज़ हैं, उसके लिए एक अलग स्ट्रेटजी बनाई जाए और जो ड्राउट प्रोन एरियाज़ हैं, वहां के लिए दूसरी स्ट्रेटजी बनाई जाए। इमर्जेंसी सिचुएशन में कोई आदमी भूख से न मरे, कोई आदमी ऐसी सिचुएशन में न हो कि हमारे वहां खाना पहुंचाने में साधन में कोई कमी हो। इस तरह का एक व्यापक कार्यक्रम सरकार की तरफ से तैयार होना चाहिए।
सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए कम समय दिया, इसलिए अब मैं अपना भाषण समाप्त करना चाहूंगा। अंत में, मैं अपने मित्र श्री नवीन जिंदल जी को धन्यवाद देना चाहूंगा और मैं यह विचार व्यक्त करता हूं कि ऐसा ही उद्योगपति बार-बार चुन कर आए। हिन्दुस्तान में बहुत सारे उद्योगपति हैं, लेकिन बहुत कम लोग लोक सभा में समय देते हैं, इसलिए नवीन जिंदल जी जैसे उद्योगपति हों। यह जो सदन में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव लाए हैं, मैं यह मानता हूं कि सभी माननीय सदस्य इसका साथ देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।
SHRI S.K. KHARVENTHAN (PALANI): Thank you, Mr. Chairman, Sir, for giving me an opportunity to participate in this discussion.
Hon. Member Shri Naveen Jindal moved this Resolution for implementing a comprehensive food and nutrition security scheme aiming at total eradication of hunger from the country. This learned and young Member is one of the famous industrialists in the country. About one lakh people are working under him. I appreciate his thinking about the welfare of the poor people living in this country. I congratulate him for moving this Resolution and I support it.[KMR51]
First of all, I want to mention certain facts about our great country. Our country, ancient India, covers an area of 32,87,263 km. from Kanyakumari to Himalayas; it is the tenth industrialized country in the world; 7th largest country in the world with a length of 3,214 km from north to south and 2,933 km. from east to west. The total length of coastal line is 7,516.6 km. Indian rivers are classified into four groups – Himalayan rivers, Deccan rivers, coastal rivers and rivers of the inland drainage basin. In the case of population, as on 1.3.2001, there were 532.1 million males; 496.4 million females, totaling 1028 million; now, it is 110 crore.
Our learned friend has moved this important Resolution about food security. If we go back to 5,000 years, at that time, men were hunting animals for food; women were selecting plants for cultivation. Even now, in Arunachal Pradesh, there is one place called Along; there is a Donyi-Polo Temple, where we can see the portrait of a woman credited with introduction of rice into cultivation. That was the history 5000 years ago.
Now, during Independence period and during pre-Independence period, we were in a position to purchase food grains from foreign countries. Now, the situation has changed totally. Agriculture is the mainstay of Indian economy. Agriculture contributes to 22 per cent of GDP; about 65-70 per cent of the population is dependent on agriculture. Production of oilseeds in 2006-07 reached 2.34 metric tonnes; cotton alone contributed to 18.93 million bales each containing 170 kg. Production of jute and masta reached 10.83 million bales, each containing 180 kg. Sugarcane production touched 273.16 metric tonnes; rice production touched 89.99 metric tonnes; wheat production reached 71.54 metric tonnes. Coarse and cereal reached 34.67 metric tonnes.
In the case of land utilization, in the year 1950-51, in agriculture, it was 1,187.5 lakh hectares; in 2003-04, it was 1,409.6 lakh hectares. Food security and nutritious food depends on the success of agriculture in this country. Highest wheat production was in the year 1999-2000, when we had 76.7 metric tonne. Now, food production is in crossroads. There are so many reasons for this. Unless we improve the food production, the problem of food security will not be solved.
One main reason for this is floods in the northern region and drought in the southern region; moreover, farmers are not able to get good seeds; farmers are not able to get unadulterated fertilizer, free electricity, etc. If you see the example of Tamil Nadu, from 1989, farmers are enjoying free electricity and they are able to produce very good variety of paddy, gram, etc. Furthermore, I want to emphasize one point.
Farmers are using free electricity, not for their own purposes, but for the purpose of country. They are producing wheat and rice for the consumption of 110 crore population of this country. The whole population is living on the wheat and rice produced by the farmers of this country. When they apply for electricity connection with the State Electricity Boards, they have to wait at least for 8-10 years. But those who are able to pay Rs.50,000-Rs.1,00,000, they are able to get the connection within 3-5 days. This is the situation. All the State Governments should be directed to give electricity connection within 24 hours to the farmers, when they apply. [MSOffice52] The ground water level is going down every year. So, farmers are not able to get water for irrigation purposes. This problem should be solved and water should be made available to them.
I would like to now mention about the diseases. We should control diseases like TB, Malaria, AIDS, Cancer, blindness, Leprosy and Mental Disorder. The Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, has taken a number of steps. I would particularly mention about the AIDS. In the year 2006, throughout the world people living with HIV AIDS are 39.5 million, out of which Adults are 37.2 million, women are 17.7 million, children are 2.3 million and newly infected people are 4.3 million. Death due to AIDS in 2006 alone was 2.9 million. In India nearly 5.7 million people are living with AIDS out of which 5.2 million are adults between the age group of 15-49. In India leprosy patients are 1.49 lakh. Polio cases detected in 2006 alone were 672. Every year 2 million new Tuberculosis cases are detected in this country. Total cancer patients in this country are 8,50,000 and out of this, cervical cancer patients are 1,40,000, breast cancer patients are 80,000 and oral cancer patients are 17,000.
Also, since we are not able to give nutritious food to the pregnant women, most of the children are affected in the womb itself. For helping the pregnant women, Tamil Nadu Government introduced a scheme called ‘Magapperu Udhavi Thittam’ scheme. All the pregnant ladies are entitled to get during the last six months of their pregnancy Rs.1000 per month. The State Government is providing funds for this scheme to get healthy children. In this country 214 million people are under-nourished, 40 million people are exposed to natural disorders and 50 per cent of children, mostly tribal in rural areas, are under-nourished. Sir, 23 per cent of the children have low birth weight and 60 out of 1000 die before the age of one year. Most of the children are affected with anemia, under-weight and micro-nutrient deficiencies.
Way back, in the year 1954, our late Leader Kamraj was traveling in the Northern Tamil Nadu on April 14, 1954. In the streets, he saw the children and asked why they did not go to school and were in the garden. The children told him that they were not able to get food. Immediately he announced Free Noon Meal Scheme. That was implemented throughout the country for the welfare of the children.
In 1954 this was the situation and after 60 years we are exporting the food grains though our people are living below poverty line. The Government decides the poverty line. As mentioned by my colleague, 60 per cent of the population in this country lives below poverty line. Those who consume less than 2400 calories per day in rural areas and 2100 calories in urban areas are supposed to be living below poverty line. Combining both, those who consume 2250 calories per day are considered to be living below poverty line.
Income of an individual per month in rural area is Rs.368 and in urban area it is Rs.559. Elimination of hunger is the first requisite for eradication of poverty. Right to adequate food and clean drinking water should be regarded as basic human right. In most of the villages, the Government has to take steps to provide potable good water for the public. Due to water alone people are affected with a number of diseases like cancer. Good food and good water should be given to all the poor people of this country. Mahatma Gandhi advocated Antyodaya and Vinoba Bhave advocated ‘Sarvodaya’. We have to work for implementing these schemes. I support this Resolution and thank our young leader Shri Naveen Jindal bringing this Resolution. I also thank you for giving me this opportunity.
[R53]
SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Sir, I thank you for giving me this opportunity at this late hour of the day to discuss about the Resolution which has been moved by our friend Mr. Naveen Jindal. As has been expressed earlier, one is really surprised that Mr. Jindal, an hon. Member of this House has taken interest in nutrition and food security a subject other than his avocation for National Flag, he very heartily involves himself with passion. He belongs to the Treasury Benches yet as a Member of this House, he has moved this Resolution and the resolve is that the Government should formulate and implement a comprehensive food and nutrition security scheme aiming at total eradication of hunger from the country. The Minister for Food is here. It would have been better if the Minister for Women and Child Welfare was also present to participate in this discussion. It would be better if, in future, she could participate in the deliberation relating to nutrition and food security because ICDS plays a major role in providing nutrition and food security to the children and women who are the most affected population of this country.
What is the position in our country? We should pose this question to ourselves and not only to the Government. We should think about that. India accounts for 57 million of the world’s 146 million malnourished children. India has the same report of malnutrition as Ethiopia which is 47 per cent and Nepal and Bangladesh have 48 per cent. This is in stark contrast with Thailand which has 18 per cent, Afghanistan which has 39 per cent and China which has 8 per cent – I hope the comrades are hearing this – according to the United Nations Children Fund report. Of course, at times, these statistics are alarming and also mind boggling.
The United Nations has set up the Millennium Development Goal to which all member countries have been signatories. The rate of progress at which our country is moving, it is very doubtful whether the Millennium Development Goal will at all be achieved. The intention of Millennium Development Goal was to halve child hunger by 2015. But I have my doubts whether it can be achieved by 2015. A report, named Progress for Children – A report Card of Nutrition 2006 states that it will not be achieved even by 2025. When this is the situation, then I would like to understand from the Minister concerned what the Government is thinking to do. Do you have any road map? What steps have you taken to address this problem?
16.59 hrs.
(Shri Giridhar Gamang in the Chair)
The proportion of under weight children in developing countries has declined only slightly in the past 15 years falling just by five percentage points since 1990. One in four children under five in developing countries is under weight which is 27 per cent of 146 million people.[R54]
17.00 hrs. [R55]
The most alarming thing is nearly half of them live in India, Bangladesh and Pakistan accounting for the death of 5.6 million children under five, every year. If simple health intervention along with correct feeding practices were universally applied each year, then the death of six lakhs under five children could have been averted in India alone. Such is the alarming situation. I hope the mover of this Resolution also thought it fit to bring this Resolution realizing how alarming the situation is in our country.
It is also said that one out of three adult women is underweight and, therefore, at risk of giving birth to low weight babies. Severe malnutrition is more frequent amongst girls, that is, 19 per cent than boys which is 16.9 per cent. While most infants in India are initially breast fed, only 37 children are exclusively breast fed for four months. Malnutrition rates amongst children up to three years vary greatly across States. In Madhya Pradesh it is 55.1 per cent; in Bihar it is 54.9 per cent; in Orissa it is 54.4 per cent; in Uttar Pradesh it is 51.7 per cent; in Rajasthan it is 50.6 per cent; in Goa it is 28.6 per cent. There is an alarming fall. In Kerala it is 26.9 per cent. This report also suggests that half of all children in India under three years of age are underweight. A quarter of all children are born with low weight. Three quarters of underweight children and half of adult women are anemic. What is the Government doing to improve upon the situation? Does it have any plan on war footing?
Malnutrition is not only about hunger but also because of early marriage and consequently early motherhood and also lack of sanitation. I would say, insufficient quantity of food is less to blame for a child’s under-nutrition, than poor food quality and safety and women’s low social status. My suggestion is that malnutrition can be reduced only by ensuring that new borns are given cholesterol. Infants are exclusively breast fed for six months and adequate supplementary foods are given three to five times a day after that. Children should be brought to health centres for immunization and nutrient supplementation. There is also a need now to propagate awareness on nutrition literacy. Integrated child development schemes should take up this job to create awareness. There is ignorance even amongst the literate people about nutrition. There is need to avoid junk food and go in for traditional dietary habits. Therefore, people should be made to accept the message of nutrition. Nutrition education can become a critical tool for a healthy generation.
Water, food, safety in diet for health are the rudiments of nutrition. Recently, economist Amartya Sen has released a report titled, “Focus on children under six” in which he has clearly stated that population of underweight children is not coming down in our country. Immunization efforts have not reached everyone and several health problems remain. This is a great failure and is a matter of national shame and sits uneasily with India’s nine per cent growth story. [R56]
Such a failur[MSOffice57] e in taking care of the wellbeing of the children and the nation’s failure is not only morally untenable but also a major handicap in our progress. Very recently, our hon. Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, has stressed that the benefits of growth should reach all. Suffering children are the most distressing aspect of the failure to ensure the broad spread of growth. All the concerned Departments should make a concerted effort at changing the ground realities.
The first step towards amelioration is always an acknowledgement of the severity of the problem. The Deputy Chairman of the Planning Commission, Dr. Ahluwalia has admitted that the much talked of ICDS is not doing well across the country. More money is required and there is no doubt about it. But do we have the personnel? Are they equipped with knowledge and skill? I would stress that implementation is the key for success. The State Governments have been lax in this regard. There is no doubt about it. They have the tendency to pass on the buck. Does this mean that the Union Government should take up the cudgels? Whom does it help? If there is any lacuna in terms of facilities, training and manpower at the States’ level, the Centre should go beyond funding and increase its involvement. More commitment is required.
Now, I come to my State, Orissa. Orissa sits over a vast reserve of mineral wealth, holds dense forest reserves and possesses a long productive coast. Yet, 57 per cent of the population suffer from chronic energy deficiency. It is a measure of chronic and severe under-nutrition and malnutrition.
Human Development Report, 2004 is regarding a study brought out by the Orissa Government with the support of the Planning Commission of India and the United Nations Development Programme puts the State in the category of ‘severely food insecure’ regions.
The present state of affairs has been attributed to the presence of a vulnerable rural population with poor livelihood access and susceptible to disasters. These are the three reasons which they have mentioned.
Ironically, prosperous States like Gujarat and Kerala have seen a rise in the number of malnourished children, at the same time. You see one example in the case of Orissa and another in the so-called prosperous States like Kerala and Gujarat. The number of malnourished children is rising. Both States saw an increase of 2 per cent between 1991-2000. Other States did worse. Madhya Pradesh, for instance, registered a rise from 54 per cent in 1991 to 60 per cent in 2001.
Another indicator of the poor state of affairs is the high infant mortality rate where India is bettered by Pakistan, China, Brazil and even Nigeria. The all-India average is 58 infant deaths for every 1000 live births and in States like UP, the number is 73, Rajasthan’s position is 65, Arunachal Pradesh is at 61 and Gujarat is at the top of the list with 50.
I come to another aspect about which my predecessor has spoken and that is about hunger. The most important issue of this Resolution is hunger. Which is the most dreaded disease today? If this question is posed not only in this House but outside also, then what will be the answer? [MSOffice58]
Do you think that it is cancer or AIDS? The answer is “No.” Endless debates can go on, but by all accounts hunger in its different manifestations is the biggest killer of all. The United Nations Report on Hunger states that 854 millions out of the world’s 6.55 billion people are hungry, under nourished, mal nourished or starving. That is more than the combined population of the United States of America, Canada and the European Union. Most of them, about 820 millions, live in developing world; 25 millions live in trans-national countries; and nine millions live in industrialized countries.
What is the cause of hunger today? It is not the shortage of food. Billions remain hungry because of poverty, distribution and consumption pattern, which the hon. Minister, I hope, will attempt to address.
The situation is aggravated by politics. The statistics show that India’s under nourished population is 221 millions; Sub-Saharan Africa’s under nourished population is 203.50 millions; and China’s, which comes third, under nourished population is 142.10 millions.
Geography of hunger has a direct bearing on the geography of diseases. Hungry are not those who experience famine and starvation. Just because we have a “free of famine” like situation today, it does not mean that we have solved hunger problem, for endemic under nutrition and mal nutrition render people weak and makes them susceptible to not only diseases but also to conditions that stunt mental and physical growth.
World Health Organisation says that hunger and mal nutrition are the number one risk to global health and kill more people than AIDS, Malaria and TB combined. Silent hunger is a covert cause of death, that remains virtually undetected and unaddressed as attention is appropriated by diseases that are symptoms of deeper malaise. Mr. Chairman, who can understand this better than you? You have seen hunger, the silent hunger. I need not explain it in more details.
The Union Minister of Agriculture, your senior, Shri Sharad Pawar was quoted in The Economic Times on 9th November, 2006 as saying:
“If we take today’s level, a situation will emerge by 2020 where India will be a major importer.”
Why did he say this? He was addressing the Economic Editors during that period. It has come out in The Economic Times. This was said in the month of November. Now, we are in May, five months hence. What measures is the Government taking to meet this situation? Do we have any strategy in place?
My suggestion is, prepare an Action Plan and target fifty per cent of the area under wheat and paddy for enhancing the productivity; and identify specific districts. There is a need for paradigm shift in paddy production also. The tragedy today is, thirty years since India achieved food security, the country is nowhere near attaining nutritional security for millions of its people.[MSOffice59]
Dr. M.S. Swaminathan has come out with four volumes on our farm and farmers. He has stated that:
“There is a vast untapped production reservoir available in Bihar, Orissa, Eastern UP, West Bengal and Assam even with technologies on the shelf”.
We have the technology, but still it is not being utilized.
Time has come to verify our commitment to sustainable food security and sovereignty with home grown food.
The universal definition of food security is – “food security is obtained when food is available to all persons at all times with adequate access to food and that meets cultural tastes and preferences.” … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Please conclude. There are other Members who would like to speak.
SHRI B. MAHTAB : This is a subject which is very close to my heart though the Resolution has been moved by Shri Naveen Jindal. I would like to know the opinion of the mover of the Resolution. What does he think? I would like to know about it when he will be replying after the discussion. My view is that this is not imperfect. When India attained food self-sufficiency 35 years ago, why is it that 35 per cent of our population remains food insecure? We all know low incomes and high food prices prevent individual food security. The poverty line is based on the access of a household to food grains. What is important to realize is that India’s food security prospects are now tied up with overall policies for growth, trade and poverty elimination. Through decentralization and empowerment of the poor, Gram Panchayats are to play a pivotal role to check starvation death. Orissa has implemented a scheme, where Sarpanch is empowered to provide seven days ration to a starving family instantly free of cost and get it embossed from the Collector/District Magistrate.
Now starvation deaths, famines are not going to happen, but malnutrition is a problem which needs urgent attention.
Now Mid-Day Meal is doing a yeoman’s service to a large section of the country. Today more commitment is required for the upliftment of the poor, the under privileged. No progress can be truly meaningful unless it is reflected in the smiles of the poorest of our children.
I conclude my speech by quoting Mr. Winston Churchill. He had said many decades ago:
“There is no finer investment for any community than putting milk into babies.”
I remembered this line when I went to Mexico some seven years back with a Parliamentary Delegation into the rural Mexican villages. They were speaking about us how milch cows were being provided to the impoverished families. I think a specific plan is necessary from the Government side to provide milch cows because it provides adequate nutritious food to the babies.
[a60]
प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : महोदय, कहा जाता है – माया से माया मिले, करकर लम्बे हाथ, तुलसी हाय गरीब की पूछे नहीं कोई बात। मैं माननीय सांसद श्री नवीन जिंदल को उनकी गरीबों के प्रति संवेदनशीलता के लिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने व्यापक खाद्य और पोषण सुरक्षा योजना का संकल्प सदन में प्रस्तुत किया है। उन्होंने यह भाषा लिखी है कि यह सभा संकल्प करती है कि सरकार देश से पूरी तरह से भुखमरी को मिटाने के लिए व्यापक खाद्य और पोषण सुरक्षा योजना तैयार करेगी और लागू करेगी। मैं उनकी इस संवेदना का पुरजोर समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि हमारे देश की जो संस्कृति रही है – बुभुक्षित: किम न करोति पापम, यानी भूखा आदमी क्या पाप नहीं कर सकता है इसीलिए हमारे नीतिकारों ने कहा कि क्षुधार्थे भोजनम तथा, मतलब भूखे आदमी को भोजन देना ही सबसे बड़ा धर्म है। भूखे को भोजन और प्यासे को पानी देना ही सबसे बड़ा धर्म है। जैसे रेगिस्तान के अंदर वर्षा हो जाए, भूखे को भोजन और दरिद्र आदमी की गरीबी दूर हो जाए, इससे ज्यादा पुण्य का क्या कार्य होगा। इसी मान्यता को ध्यान में रखते हुए मैं नवीन जिंदल के संकल्प का समर्थन करता हूं।
महोदय, आज हकीकत है कि रोटी, कपड़ा और मकान, आज मांग रहा है हिंदुस्तान। आजादी के 60 वर्षों के बाद भी यही स्वर हर जगह सुनाई देता है। कहा जाता है कि आज हमारे देश के अंदर अरबपतियों और खरबपतियों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन अमीर अधिक अमीर होता जा रहा है, गरीब अधिक गरीब होता जा रहा है और बीच की खाई बढ़ती जा रही है। परिणामस्वरूप –
श्वानों को मिलता दूध, भूखे बालक अकुलाते हैं।
माँ की छाती से चिपक, सिसक-सिसक रह जाते हैं।
एक तरफ तो अमीर लोग हैं, जिनके सामने समस्या है कि पैसा कहां और कैसे खर्च करें। दूसरी तरफ गरीब लोग हैं, खुले आसमान के नीचे रहने वाले, जिनके लिए धरती ही बिछौना है और आसमान ही उनकी चादर है, वे पौष्टिक भोजन न मिलने के कारण और भुखमरी के कारण घुटनों के बल पेट की आग को शांत करने के लिए मजबूर हैं। कवि ने लिखा है – श्वानों को मिलता दूध। अमीरों के कुत्ते भी गाड़ियों में घूमते हैं और उन्हें पीने को दूध मिलता है। दूसरी तरफ गरीबों के बच्चे भूख से अकुलाते हैं। उनकी माँ को पौष्टिक भोजन भी नहीं मिलता है, उसके स्तनों में बच्चों को पिलाने के लिए दूध नहीं उतरता है। परिणामस्वरूप माँ की छाती से चिपकने के बाद दूध नहीं मिलता है और वह सिसक-सिसक कर रह जाता है। उसकी माँ भी अपौष्टिकता की शिकार होती है और बच्चा भी अपौष्टिकता का शिकार होता है। इससे किसी को लीवर की बीमारी हो जाती है, किसी का पेट बड़ा हो जाता है, किसी की आंखें खराब हो जाती हैं और कानों से सुनना बंद हो जाता है। उस बच्चे का बचपन बीमारियों में ही गुजर जाता है।
महोदय, सुभद्रा कुमारी चौहान ने बचपन के बारे में लिखा – “मैंने हंसना सीख लिया है, मैं नहीं जानती रोना, पलपल बरसा करता, मेरे जीवन में सोना “। गरीब बच्चों का बचपन, खुले आसमान के नीचे रहने वाले गरीब बच्चों का बचपन, गटर के नीचे रहने वाले बच्चों के बचपन की तुलना हम कर सकते हैं। आजादी के साठ वर्षों के बाद ये सारी परिस्थितियां क्यों पैदा हुईं? देश में हरित क्रंति हुई और हम अन्न के मामले में आत्मनिर्भर हुए। किसानों का हमें आभार व्यक्त करना चाहिए और संकल्पबद्ध नेताओं का भी हमें आभार व्यक्त करना चाहिए। वर्ष 1965 की लड़ाई के बाद अमरीका ने हमें गेहूं देना बंद कर दिया था, तब श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने ” जय जवान, जय किसान ” का नारा दे कर पूरे देश के किसानों और बड़े-बड़े बंगले में रहने वाले लोगों का आह्वान किया था कि जहां भी खाली जमीन पड़ी है, वहां गेहूं बो कर देश को अन्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने का काम करें। जनता ने उनकी पुकार सुनी और देश आत्मनिर्भर बन गया। उसके बाद हरित क्रंति आई और श्वेत क्रंति भी आई। परंतु आज यूपीए की सरकार के समय हमें फिर से गेहूं आयात करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। विदेशों से गेहूं, चावल, शक्कर आयात करनी पड़ रही है। यह स्थिति क्यों पैदा हुई? एनडीए सरकार के समय गेहूं के गोदाम भरे रहते थे और देश में जहां भी अकाल पड़ता था, उस राज्य को केंद्र की तरफ से खुले दिल से गेहूं दिया जाता था, लेकिन आज सारे गोदाम खाली पड़े हुए हैं और सरकार ऐसे कानून बना रही है, जिसके तहत विदेशी कम्पनियां पंजाब का गेहूं, हरियाणा का गेहूं खरीद रही हैं और सरकारी एजेंसियां मुंह ताक रही हैं। उनके पास कोई गेहूं देने के लिए नहीं आ रहा है और गोदाम खाली पड़े हुए हैं।[R61]
महंगाई बढ़ गई है, जो आसमान को छू रही है, दिन दुगनी रात चौगुनी महंगाई हो गई है और दूसरी तरफ सेज के कारण बढ़ते मुंह और घटते खलिहान – खलिहानों की संख्या घटती जा रही है और खाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। परिणामस्वरूप देश में असंतुलन पैदा हो रहा है। इंडिया के बारे में कहा जाता है कि India is a country of plenty, but still the people of India are poor.
हिन्दुस्तान बहुलता का देश है फिऱ भी यहां के लोग गरीब हैं। हिन्दुस्तान सोने की चिड़िया था। हम क्या थे, क्या हो गए, क्या अभी होंगे, आओ मिल कर विचारें देश की समस्याएं सभी। कहां देश सोने की चिड़िया था? अरूण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंचे अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। दुनिया के लोग यहां आते थे। यहां से धन सम्पत्ति सब कुछ ले जाते थे लेकिन आज देश सबसे ज्यादा भुखमरी का शिकार हो रहा है। बच्चे, माताएं और बहनें कुपोषण की शिकार हो रही हैं। परिणामस्वरूप नाना प्रकार की बीमारियां घर कर रही हैं। डबल्यूएचओ की एक रिपोर्ट आई है। उसके अनुसार दुनिया में कुल आबादी जो 700 करोड़ है, उनमें से दुनिया के 85 करोड़ लोग भुखमरी और अभाव के शिकार हो रहे हैं। उनमें से 22 करोड़ से अधिक लोग हिन्दुस्तान में रहते हैं जो कुपोषण के शिकार हो रहे हैं और उनमें 20 लाख बच्चे गम्भीर कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। वे अकारण मौत के मुंह में चले जाते हैं। 54 परसेंट प्रैगनैंट महिलाएं कुपोषण और भुखमरी की शिकार होकर नाना प्रकार की बीमारियों की शिकार हो जाती हैं। इस दयनीय स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? मैं कुछ कड़वी बातें अगर कहूं तो “तू इधर-उधर की बाते न कर, यह बता काफिला क्यों लूटा, मुझे राहजनी से गुरेज नहीं, सवाल तेरी रहबरी का है” हम इधर-उधर की बातें करते हैं कि यह हो गया, वह हो गया, लेकिन यह बता कि यह स्थिति क्यों पैदा हो गई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? 6-7 वर्षों को छोड़कर बाकी के करीब 60 सालों में यहां जिस पार्टी का शासन रहा, उसे आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। उनके पास बड़े-बड़े नेता थे, जवाहर लाल जी, इन्दिरा जी जैसे बड़े प्रभावशाली नेता थे। वे शक्ति सम्पन्न, सब प्रकार से प्रभावशाली थे और सारा देश उनके साथ था, फिर भी ऐसी परिस्थिति क्यों पैदा हुई, नीतियों के अन्दर ऐसी कमी रही जिस के परिणामस्वरूप इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई।
वाजपेयी जी जो एनडीए की सरकार का नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने 24 अप्रैल 2001 को जिस मे स्वामीनाथन जी जैसे बड़े-बड़े लोग आए थे, उन सब को बुला कर एक सम्मेलन किया था। Insecurity of food, food security के बारे में उन्होंने कहा था। …( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN : Hon. Members, the extended time for the discussion is over. Still I have a list of four more hon. Members who want to speak on this Resolution. If the House agrees, the time for the discussion on this Resolution may be extended by one more hour.
SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.
MR. CHAIRMAN : The time is extended. Prof. Rasa Singh Rawat, you may continue now.
प्रो. रासा सिंह रावत : मैं वाजपेयी जी का कथन कोट कर रहा था।
“The second mission for a hunger-free India needs the cooperative efforts of the Central and State Governments.” केन्द्र सरकार हो, राज्य सरकारें हों, local self-government bodies, non-governmental organizations, international agencies and सारे देश के लोग मिल कर प्रयास करें। हमारे यहां भूखा, प्यासा पड़ा पड़ोसी, तूने रोटी खाई क्या. सबसे पहले पूछ कर भोजन को तू खाया कर। सारे देश के लोगों का भी कर्तव्य है कि हमारे पड़ोस वाला भूखा प्यासा न मरे, [a62]
हमें नागरिकों में मानवीय मूल्यों को जगाना होगा। इसके साथ ही बढ़ती हुई आबादी पर अंकुश लगाना पड़ेगा क्योंकि यह बहुत बड़ा कारण है। देश के अंदर उत्पादन तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ की रफ्तार से बढ़ रहा है लेकिन आबादी दो, चार, आठ, सोलह, बत्तीस, चौंसठ, एक सौ अट्ठाइस की रफ्तार से बढ़ रही है। कैसे तालमेल होगा? कोई खरी बात नहीं कहता कि कहीं जनता भड़क न जाए, हमें वोटों का लालच है और परिणामस्वरूप आबादी के नियंत्रण के लिए हम कुछ भी नहीं करते हैं। मैं इंदिरा जी के एमरजेंसी के समय की याद दिलाना चाहूंगा आबादी के नियंत्रण के लिए उन्होंने जो कदम उठाया था, हमें एक न एक दिन उसी प्रकार का कदम आबादी के नियंत्रण के लिए उठाना पड़ेगा। चीन ने बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है और हमारे यहां कोई कुछ नहीं कहता है। जबकि होना यह चाहिए कि सरकारी सुविधाओं का उपयोग केवल उन्हीं परिवारों को, चाहे वे बीपीएल हों, एपीएल हों, मिलेगा जो जनसंख्या नियंत्रण में सहयोग कर रहे हैं या जिनके बच्चे निर्धारित संख्या से ज्यादा नहीं हैं। तभी यह नियंत्रण होगा, नहीं तो जनसंख्या दिन दूनी रात चौगुनी होती जाएगी। इस तरह से हर महीने नया आस्ट्रेलिया पैदा हो रहा है।
इसके लिए सबका सहयोग आवश्यक है। All our citizens can indeed manage hunger free country. देश से भुखमरी को मिटा सकते हैं in a short time, कम समय के अंदर, Let us resolve today आज हमें यह निश्चय करना चाहिए To make this Mission substantially successful by 2007, which will mark the 60th Anniversary of our Independence. यह उन्होंने 2001 में कहा था और छः साल का समय मांगा था। क्या आज हम यही संकल्प करें और इसे मिशन मानें। दुनिया में तीन तरह के लोग होते हैं- मिशनरी, मरसीनरी और मशीनरी। Missionary, Mercenary, Machinery मिशनरी मिशन लेकर चलते हैं, कितनी भी बाधाएं आएं, कष्ट आएं लेकिन वे मिशन पूरा करके रहते हैं। उनके लिए मिशन सर्वोपरि होता है। दूसरी तरह के लोग हैं मरसीनरी, जितने पैसे देंगे उतना काम करेंगे बाकी जय राम जी की, कोई काम नहीं करना। तीसरी तरह के लोग हैं मशीनरी, मशीन का बटन दबा दिया तो मशीन चलेगी और अगर बटन बंद कर दिया तो मशीन चलनी बंद हो जाएगी। इस तरह से मरसीनरी और मशीनरी देश का कुछ नहीं कर सकते, हमें देश की समस्याओं से निजात पाने के लिए मिशनरी बनना पड़ेगा – Basic approach with human dignity. मानव को बड़ा मानकर भोजन की सुरक्षा, भोजन का उत्पादन, अन्न का उत्पादन, इन सब बातों की तरफ देखना पड़ेगा। हमें माइक्रो लैवल एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा जो स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला, बाल कल्याण, रूरल, अर्बन और ट्राइबल डेवलपमेंट के बारे में हो। हालांकि हमारे यहां राष्ट्रीय विकास परिषद् बनी हुई है और आईसीडीएस, समेकित बाल विकास योजना, मिड-डे मील, अन्नपूर्णा योजना, अंत्योदय योजना, रोजगार गारंटी योजना, ग्रामीण बेरोजगारी उन्मूलन योजना, सारी योजनाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन इनके जो परिणाम सामने आने चाहिए वे नहीं आ रहे हैं। आईसीडीएस के माध्यम से लाखों बच्चे आंगनवाड़ी केंद्रों में आ गए हैं, वहां गर्भवती माताएं भी आती हैं, किशोरावस्था की बालिकाएं भी आती हैं। वहां अशिक्षा को दूर करने और भोजन देने का काम किया जा रहा है लेकिन फिर भी कहीं न कहीं लीकेज है, जिसे बंद किया जाना चाहिए। इसके अलावा और जो भी एरियाज कवर्ड नहीं हुए हैं उनको कवर करने का काम किया जाना चाहिए ताकि स्कूलों में ज्यादा से ज्यादा बच्चे आएं। बच्चों में भागने की प्रवृत्ति न हो, बच्चों में आकर्षण पैदा हो। मिड-डे मील बहुत अच्छी योजना है, मध्यांतर भोजन में रोज भोजन बदल कर दिया जाता है, मीठे चावल, लस्सी, मीठे फल दिए जाते हैं। जो गांव में गरीब हैं, सरकार ने नियम तो बना लिया कि जो सबसे अधिक गरीब है, जिसके घर में कमाने वाला कोई नहीं है, 65 साल से बड़ा बूढ़ा है, अपंग, अंधा या अपाहिज है, उसके लिए सरपंच के पास अन्न रखवा दिया ताकि वह भूख से न मरे और उसे महीने का दस या बीस किलो गेहूं, जितनी आवश्यकता है, मिलता रहे। इसके अलावा और भी प्रावधान किए हैं लेकिन इन सबके बावजूद भी इनका कार्यान्वयन जिस ढंग से होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है। इसलिए हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा और वास्तव में इस देश से भुखमरी को मिटाना होगा।[r63]
हमें व्यापक खाद्य और पोषण सुरक्षा योजना को अपनाना पड़ेगा। इसलिए जब चूहे फसलें बर्बाद करते हों तो उनको भी रोकना पड़ेगा, चिड़ियाएं फसल खा जाती हों तो उनको भी रोकना पड़ेगा और बहुत ज्यादा उत्पादन के बावजूद भी खरीदार नहीं मिले और फसल नट हो जाए, उसके लिए भी उपाय करने पड़ेंगे। हमें सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए इन सबके लिए एक ही बात है कि हमें “उद्यमेन हि कार्याणि सिध्यन्ति न च मनौरथै:।” मन ही मन में विचार करने से कार्य सफल नहीं होता है। पुरुाार्थ करने पर संकल्पबद्ध होने पर ही कार्य सफल होते हैं। Where there is a will, there is a way. जहां चाह होती है, वहां राह होती है। हमारे देश के सब लोग, सारी पार्टीज राजनीति से ऊपर उठकर, संकल्पबद्द होकर निश्चय कर लें कि हमें राट्र हित को सर्वोपरि मानकर गरीबी और भुखमरी को दूर करना है तो हम निश्चित रूप से इस उद्देश्य में सफल होंगे। इसके साथ ही मैं जिंदल जी को भी धन्यवाद देता हूं।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।
SHRI FRANCIS FANTHOME (NOMINATED): Hon. Chairman, Sir, I rise to support the Resolution moved by my colleague, hon. Naveen Jindal which is to formulate and implement a comprehensive food and nutrition security scheme aiming at total eradication of hunger from this country.
I am happy that the hon. Minister for Food and Agriculture and Civil Supplies is here. The context in which we are discussing this matter is of great significance. The matter may not be of immediate impact in terms of the great issue that is before this country, but it is an issue that affects the future of this country. The significance, particularly, is in the context of global warming, of the scarcity of food that is operating globally, in the context of increasing population worldwide, in the context of desertification of our lands and encroachment of the agricultural land by denudation and deforestation, lack of irrigation facilities, lack of nutrients and vitamins and, perhaps, also in the context of the genome distribution that is gradually receding, and the bio-diversity which needs to be protected. It is in this wholistic context that this issue has been moved in terms of eradication of hunger and the provision that the nation needs and its children and the women require wholistic and complete nutrition for their health and for their growth.
Sir, in the context of the 60 years of this Nation’s freedom, yet more than 38 per cent of the children lack adequate dietary support. We continue to have infant mortality. Both children and women are in poor health and they are undernourished. It is a sad story that 60 years after the nation’s Independence, we continue to have the scourge of under-nourished children in our nation. The issue becomes all the more paradoxical or perhaps contradictory that on the one hand we say that the nation is growing and its prosperity is increasing by nearly 9.2 per cent on the other hand the opportunity that we give in terms of growth possibilities to our children and to our mothers is perhaps a matter that cannot be reconciled in these two domains as we look at it.
I was looking at some of the material that has been provided, and I was surprised to read it. I would just like to quote very briefly. There is a newspaper report from Orissa. It says:
“A tribal woman died of starvation in Deogarh on 6th June, 2006. Her six-month-old daughter was admitted in hospital in a critical condition. This was the second starvation death in the district within two months.”
This is a report from Orissa.
In Madhya Pradesh, “Six children and a woman died in June, 2006 because of malnutrition. The children were below the age of five, the woman was 22 years old They belonged to the Saharia tribe and lived in Patalgarh Village of District Sheopur.”
Sir, I also have a little quote from The Tribune of 27th September, 2006, which says: “Four commit suicide due to penury and hunger.”
TheTimes of India on 25th September, 2006 reporting a survey on ‘National Family and Health’ stated, “75 per cent of infants suffer from malnutrition. Most of them are anemic.”
Sir, as I said earlier in the context of 9.2 per cent growth in GDP, in the context of 60 years of self-rule and Independence in this nation, these notes in the newspapers are disconcerting. And, it is in this context that the Resolution that is moved by the hon. Member, Shri Naveen Jindal gets great significance, and I know that all our colleagues have supported the Resolution, which I also do, but I would like to mention, in particular, that we need to underscore the significance of this context in the way we are planning, because while right now we may not feel the impact, it is the future of this nation that is to be our focus and we would like the hon. Minister, who himself is an extremely sensitive person, that he would undoubtedly keep this in mind as to how he would plan in terms of the nutrients availability and the food security system in this country.
To support him, I would like to quote from the National Common Minimum Programme (NCMP) of the UPA. The NCMP of the UPA, in terms of food and nutrition security states:
“The UPA will work out in the next three months, a comprehensive medium-term strategy for food and nutrition security. The objective will be to move towards universal food security overtime if found feasible.”
The same matter goes on, and the UPA Government’s commitment is further stated:
“To strengthen the Public Distribution System, particularly the poorest and the backward blocks of the country, and also involve women’s and ex-servicemen’s cooperatives in this management. Special schemes to reach food grains to the most destitute and infirm will be launched. ”
This is the promise that we gave to this nation and through this Parliament in terms of the Government we put together. It is a commitment, and we need to see that it is fulfilled not as a distant dream, not as a pious intent of a possibility, not as a teasing illusion that we give as a promise or a dream to our children, but in terms of realization of a reality that we owe to the children and to the women of this country.
The compassion with which we need to address this issue is missing, and this discussion will perhaps awaken the sensitivities and extend the hand to reach the most in need for nutrition and for food…
DR. CHINTA MOHAN (TIRUPATI): Mr. Chairman, Sir, I have a point of order.
MR. CHAIRMAN : What is your point of order?
DR. CHINTA MOHAN : Sir, there is no quorum in the House and it is such an important issue that we are discussing. I think, it may be postponed for the next week.
MR. CHAIRMAN: All right, you want to raise the issue of quorum. The quorum bell is being rung…[r64]
MR. CHAIRMAN : This discussion will continue later.
Hon. Members, since there is no quorum, the House stands adjourned to meet on Monday, the 7th May, 2007 at 11.00 a.m.
17.52 hrs. The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock
on[r65] Monday, May 7, 2007/Vaisakha 17, 1929 (Saka).
