Further Discussion Regarding Resolution Passed By Jammu And Kashmir … on 3 August, 2000

Title: Further discussion regarding resolution passed by Jammu and Kashmir Legislative Assembly for autonomy moved by Shri Madhavrao Scindia on 26 July, 2000 (Concluded.)

SHRI INDRAJIT GUPTA (MIDNAPORE): Mr. Chairman, Sir, on this question of autonomy, whether it applies to Jammu and Kashmir or whether it is meant to apply to any other State or any other part of the country, first of all, we have to be clear – whether in making this proposal or raising this demand, they must explain what in their understanding is the definition of autonomy. What is the content of that autonomy?

1603 hours (Dr. Raghuvansh Prasad Singh in the Chair)

Until that is made clear, that particular demand or definition cannot merit either the support of the Opposition or of the people. Does autonomy mean secession from India? That people are asking for autonomy because they want to get out of India. If that is so – it can be put like that – obviously it is not going to get any support, neither from this House nor from any of the major political parties nor in fact from the mover of this Resolution himself. Because I think already Mr. Farooq Abdullah, the Chief Minister of Jammu and Kashmir, who has moved this Resolution in the Jammu and Kashmir Assembly, and got it passed, when he was asked later on: What is its relation to the question of secession? Does it amount to contemplating secession from India? Mr. Farooq Abdullah was very very critical and vehement in saying that there is no question of secession. We are part of India and we will remain part of India. That is what he said. That is on record and it has appeared in the Press.

So, Sir, I think this question of autonomy has to be demarcated, and not mixed up with the question of devolution of powers, and devolution of financial resources to the States.

As you know very well, such a proposal had been recommended, on a priority basis, by the Sarkaria Commission. The devolution of powers and devolution of financial resources to the States should not be mixed up with the concept of autonomy. So, I think, what the Sarkaria Commission had recommended will be generally supported and should be generally supported by everybody. But can it mean that, in the concept of autonomy, the Centre will keep with it only four or five subjects, namely, defence, external affairs, communications, railways and so on and all the rest will become the responsibilities of the State? I think, in today’s India, such a concept is not going to be acceptable.

Sir, I remember that two or three years ago, there was a big agitation going on in the State of Jammu and Kashmir, particularly in the Kashmir Valley on the slogan of ‘azaadi’. If you had asked anybody in the Kashmir Valley at that time as to what they wanted, their reply was: “we want ‘azaadi’. What is the meaning of that ‘azaadi’? We know that the translation of the word, ‘azaadi’ into English means ‘independence’, ‘freedom’, but, at that time, nobody bothered to explain what the people who were putting forward this slogan actually wanted to mean by it. In any case, if that ‘azaadi’ were to mean ‘freedom’ or ‘independence’, it would amount to secession. So, there is no question of supporting that slogan of ‘azaadi’ if it means that.

1608 hours (Mr. Speaker in the Chair)

Sir, India is our motherland. It is the land of many different cultures, many different languages, different levels of development and, I think, because the levels of development vary so much from each other and some regions and some States are lagging far behind developmentwise can be considered backward in the sense, particularly, of economic development or industrial development, there is a general clamour, for some time, in the country for autonomy. It may not mean autonomy.I am sorry, normally, my voice is quite strong.

SHRI SONTOSH MOHAN DEV (SILCHAR): All of us can hear you.

SHRI INDRAJIT GUPTA : But at the moment, due to some physical disability, you may have difficulty in hearing everything I say. I am sorry for that.

SHRI MADHAVRAO SCINDIA : Sir, the mikes do not pick up.… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Are they not functioning?

SHRI MADHAVRAO SCINDIA (GUNA): They are very weak. They are for the Secretariat to look into this problem.

MR. SPEAKER: I think, the voice of the Members is more than that of the mikes. That is why these are weak!

SHRI INDRAJIT GUPTA : What I was saying is that because of the great discrepancies in development between different States and different regions – it is not surprising – there is a general clamour in the country. Somewhere the clamour is more strident. Somewhere it may be less strident. But generally, there is a clamour in the country for autonomy. That autonomy does not mean secession. I think, that autonomy means levelling up the levels of development in the States which are lagging behind, which in the views of the people living there have been neglected or have not got their due share of development. That should be remedied.

We have also to remember that when we are dealing with this subject in the context of Jammu and Kashmir, we have to be clear who we are talking about. Jammu and Kashmir is not one State in that sense. There is a Valley which is predominantly Muslim. There is Jammu which is predominantly Hindu. There is Ladakh which is predominantly Buddhist. These three parts of Kashmir are there. We may try to make out some general solution which will satisfy the people of all these three regions. I think, it will be quite a difficult job. But we must remember that Kashmir has a history which is different from that of most other States. I am talking about the history or the whole story of accession to India. I do not want to go into that old story. Everybody knows about it very well. But that history of accession or no accession – howsoever the Maharaja, at that time, played with this idea – actually provides the essential background to the whole question of article 370. Article 370 has come into existence and become a part and parcel of the Constitution because of this highly complicated history or story which we passed through when the question of accession was being discussed in Kashmir. You know, there were forces in favour of accession. There were forces against accession. There were forces which tried to impose their will by force of arms, by violence and the country had to pass through many types of situations before they were in a position. And I will remind you that it was not the Maharaja who was the ruler technically, legally, constitutionally and formally.

It was not him but it was the National Conference headed by Sheikh Abdullah, the father of the present Chief Minister. He was the undisputed leader of the then National Conference because of the stand he took and because of his capability of rousing and mobilising the people there in favour of accession to India, and against the conspiracy which was being hatched, I should say, by the then Maharaja. I think, what I am saying is amusing Shri Jagmohan. Maybe he will clarify it. He may know much more than I do about Kashmir.

So, the background to article 370 must be remembered, why it is not common to all States. It was something peculiar to this particular State and it brought about article 370. What does it mean to the common man in Kashmir? When you talk to him about accession to India, no cessation from India, article 370, special rights, and so on, which have been bestowed upon that State and its people, what do you think that the common man in Kashmir think so? How do they interpret it? They are not very highly educated people. We all know about the level of education of the common people in Kashmir. It is pretty low. It is not their fault. That is the situation. I think, on both these issues, namely of development, economic development, development which will lead to some prosperity for the common man, which will provide jobs for the common people, which will do away with a lot of their suffering, which is due basically to poverty, and so on, he hopes that this demarcation of this article 370 will help him and help the people there to reap the fruits of the kind of development which he would like.

Have we been able to do that in all these years that have been passed? I am not going into all those chapters when the people of Kashmir physically resisted the Pakistani invaders who came from Pakistan and so on. We all know that story. It is a story which should not be forgotten ever but for them we would have lost Kashmir. But anyway, we have not been able to bring about the development of the type, I think, which the common man would appreciate and like, in all these years.

The second thing is that their hope is democracy — democratic governance, that is according to the wishes of the common people as expressed through the only method that we have — that is through the polls, through the elections, through the verdict of the people. The democratic governance should be in conformity with the views expressed by the people through elections. Can we say that in Kashmir we have succeeded in this matter also? I do not think so. If we are frank enough, elections have been held repeatedly many times.

But I should say that it is regrettable that many times the verdict of these elections has been distorted. Some other state of affairs has been imposed on the people, which did not correspond to their free choice as expressed through the verdict of the polls. Shall we go into all that now? I think it is not necessary. What happened in repeated elections? People voted for some particular leader or they voted for a particular Party and later on, things were manoeuvred in such a way that some other force, some other person, some other leader was imposed on the people, not that for whom they have voted. This has happened repeatedly. That is something which I think has embittered the people of Kashmir very much. It has destroyed the credibility of elections and the electoral process. Free and fair elections are something which became practically unknown to Kashmir and the Kashmiri people and this is continued till recently.

So, another part of democratic governance is, of course, that people should be liberated as far as possible from corruption, corruption of the people who are ruling, who are in power, whether they be Ministers or whether they be bureaucrats or whether they be those officials who are in positions of power. Unless their control through corrupt means, their control over the affairs of the State is removed, how do we expect these poor people of Kashmir, who are so poor, uneducated generally, to feel that this new dispensation, Article 370, elections, freedom and all that has brought a new state of affairs for them? It cannot be done. So, many of the ills from which we are suffering today in Kashmir, not all, but many of them or most of them I should say, are basically due to this historical origin of what happened from that time. We have failed to develop the State in a way which would bring, which would make some sense, make some feeling of prosperity to the common people. We have failed also in giving a firm foundation to democratic system and for having failed on these counts, corruption has been rampant. It is no use hiding these things. Corruption has been rampant in Kashmir. Everybody knows about it.

Regarding diversion of Central funds, I do not know what is the total amount of Central funds which by now have been poured into Kashmir from the Centre in the hope that it would lead to development and so on. I do not know what part of those Central funds has been diverted and used for other purposes. But when you go there, you ask the common man in Kashmir. You must have been to that place several times. When you go there, see what he says, see what he feels about the people who are in power and about the way they handle the money which is meant to be used for the uplift of those common people. But it is not used for them.

There was a mention made here of the latest Finance Commission’s Report which we may be discussing soon in this House also and they have proposed, as you know, some new share of Central funds. For that part of the funds of the Centre, which are shareable with the States or can be devolved on the States, they have made a new formula, as you know . And what part of those funds will really be used for the purpose they are meant, we do not know, but I have my doubts. We are extremely sceptical in view of what has happened in the past.

So, I do not wish to take up more time. About autonomy, we are discussing a resolution which has been adopted by the Jammu and Kashmir Legislative Assembly at the instance of Dr. Farooq Abdullah and which was of course as I said earlier when he was asked to clarify when he met the Central leaders – the Cabinet – I am going by what he said in the Press when he was asked what he meant by it, he was very categorical to say that he did not mean secession. There was no question of getting out of India. I hope that that is really what he means and he sticks to it and I hope that the people of Kashmir also will stick to it. As far as we are concerned, in the House here we are certainly against any secession from India.

But the question is now that a formula has to be worked out. It can only be done by an agreement. A formula of what exactly should be the definition of the contents of autonomy. If you want to use the term `autonomy’, then it has to be defined. And, what powers will go where, what powers will be reserved by the Centre and what will be devolved as far as the State is concerned, this cannot be a battle between two sides trying to impose something on the other. It will not work. It has to be the result of agreement of discussion of consultation a working out a formula as recommended also partly by Mr. Justice Sarkaria, but not adequately. It has to be worked out.

So, as far as the Valley is concerned, which is the centre of so much turmoil and disturbance, so many killings, so many people have lost their lives in the Valley and not only ordinary people, security forces also have lost heavily. But that thing is not over yet. And this cross-border terrorism and the attempt, which is going on by the neighbouring State and you have seen what has happened yesterday. It is with more anguish that one does talk about these thing that here is something happening and after all these years, we, — a great country like India, are not in a position to frustrate the evil designs and check this kind of cross-border terrorism. It is unthinkable that so many of our citizens should be butchered like this in the space of a short time and we are proved to be powerless and not able to do anything about it.

So now, once this question of autonomy has been put on the table, I do not think that it can be brushed aside. Of course, I know that not only the Central Government, the Central Cabinet rejected it, just rejected it, very good.

If rejecting it like that really amounts to a rejection in the minds of the people and rejection like that means a rejection in the minds of the ruling Party in Kashmir and its leaders, that is well and good. But will it be like that? It is an explosive concept. Once it has been put on the table, you may be able to get over it by prolonged and constant discussions, consultations and try to come to some agreement and so on. But, I am afraid, it is not something which can easily be dispensed with.

So, the position has become highly complicated now. I would like the Centre and the spokesman representing the Centre, to take this House more into confidence and tell us what exactly they felt when they discussed it at the Centre; what exactly they thought was the meaning of this demand for autonomy because after that they met Dr. Farooq Abdullah and talked to him. According to the Press, what Dr. Abdullah said also made them feel very happy. So, Shri Advani, are they happy or unhappy? I do not know. … (Interruptions)

SHRI MANI SHANKAR AIYAR (MAYILADUTURAI): The hon. Minister of Home Affairs is being distracted at the crucial moment.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): I am sorry.

SHRI INDRAJIT GUPTA (MIDNAPORE): The last thing which I was saying is that the summary rejection of this slogan of autonomy and demand for autonomy by the Central Cabinet and the Government obviously mean that, at that time, the Centre had its idea of autonomy, as meaning something thoroughly detrimental to the interests of this country. I presume, I do not know Shri Advani will clarify, that they would say that the way it was put forward, we took it to mean a demand for secession from India, and, therefore, we summarily rejected it. But shortly after that Dr. Farooq Abdullah was called to Delhi or he came on his own, I do not know, and he had confabulations with the Central leaders including the hon. Prime Minister, the hon. Minister of Home Affairs. He is reported to have assured them that whatever it may mean, it may never mean a secession. He will always be a part of India and there is no question of leaving India. That was an assurance, which, perhaps, was accepted by the Centre, and they were happy. Previously, they were unhappy. After this assurance, they are happy.

After that comes this incident at Pahalgam and this butchering of our people. I do not know how many times this will be repeated. I am really afraid because we seem to be too powerless and too weak to defend our own people and our country. I do not think that we are powerless. I think, we have got the power, but somehow or other, we are unable to use it properly. So, I would like to hear from the Central Government how they have been looking at it, from the moment it has been raised and brought on the agenda, how they looked at it then, how they looked at it now and how they looked at it after yesterday’s and today’s events. It may be a part of it. You cannot brush that aside. I am really anguished. As an Indian, I feel bitter and I feel anguished.

We have to see the past history as far as the record of governance or mis-governance goes; the past history as far as corrupt practices go; the past history as far as the failure to develop the beautiful country in a direction which will really bring some succour to the poverty-stricken people of the country.

I am again not going into all that now. There is no point. Everything has drowned in the sound of gunfire. Just as we are beginning to congratulate ourselves and pat ourselves on the back, comes the sound of gunfire from the militants. And then we are left gasping for breath.

So, Sir, this is all I have to say. Obviously, we cannot support that Resolution on autonomy not at least unless and until we know from the authors of that Resolution what they mean by it or what do they want to do. We would also like to know as to what is the interpretation as far as our Government is concerned. I leave aside the question of secession and separation from India and all that is concerned. There is no question of anybody accepting anything like that.

Then what? What is the quantum; what is the definition? What is going to be the fate of Ladakh and Jammu? That is another big problem, big headache for us. I presume the Centre has discussed these things, at least in their own circles and they would be in a position to take this House into confidence and tell us something about it. As far as we are concerned, we cannot support those ideas of autonomy which seem to have been very much in fashion recently or which are the ideas in the heads of the people who are waiting to destroy the unity of this c country.

Before we finally decide what stand we should take, we would like to hear from our Central Government and its rulers as to what exactly they are thinking and how they have seen this whole thing and what their concept to it is.

I hope, Sir, that you will permit not only all the Parties to express their viewpoints which are here to be expressed – they, of course, will be expressed – but, above all else we must know what the Central Government is thinking on this issue.

SHRIMATI KRISHNA BOSE (JADAVPUR): Mr. Speaker, Sir, I rise to take part in today’s discussion with a very heavy heart. I grieve for the innocent people who were killed in the last two days. My heart-felt condolences to the bereaved families.

We began this discussion on 26th of July and today is 3rd of August. So much has happened in the course of these few days that we are a bit bewildered. We have been overtaken by a rapid succession of events. So, when we discuss the autonomy question, we have to keep in mind what had happened in the last few days. Just when we thought that the situation in Kashmir was looking up a little and that there may be a breakthrough – we are hoping for that – when the peace initiative was struck a great blow.

Now, on the question of autonomy of Kashmir, we know that our Cabinet has declined to accept the Resolution. But I must also say that they have not slammed the door shut. They have said that dialogues will continue. This is the correct position to take.

Our Home Minister has shown great statesmanship. He is ready to talk to the others as well – the Hurriyat, the Hizbul Mujahideen. So, he can certainly talk about the question of autonomy also. I remember that on a previous debate on Jammu and Kashmir in this House, I had asked the Home Minister whether he would be agreeable to free the Hurriyat leaders from Jodhpur Prison and bring them to the negotiating table. Well, he had shown the highest statesmanship by doing that. We think that it was paying dividend because after that, Hizbul Mujahideen had declared the cease-fire unilaterally for three months. No doubt, we have to seize that opportunity. We must remember that this Hizbul Mujahideen was the most ferocious militant group which had carried out insurgency throughout the nineties. But the question before us, when we discuss the autonomy today, is what kind of Indian Union we envisage in the 21st Century, what kind of Indian Union will prove lasting and will give us a strong Indian Union. I do not think that an over-centralised administration is an answer to that. My contention is that a free, flexible and federal Union will ensure that we have a lasting Union and a strong Union. We will not only think of the future in the 21st Century; we will also think of what our great leaders who dreamt of a strong, united India thought about it.

Sir, think of the great swadeshi leader, Shri Aurobindo Ghose. In his essay titled `The Spirit and Form of Indian Polity’, he said:

“unification … ought not to be secured at the expense of the free life of the regional peoples…. ”

He was very much against what he called `a rigidly unitarian Imperial State’. He said that this was not the true indication of the political mind and genius of our people. Sir, Netaji Subhash Chandra Bose also spoke about `an independent, federal Republic’. But the most telling comment on this comes from Rabindranath Tagore. It so beautiful that I would like all my colleagues to listen to what he had to say. In his essay titled Bharatvarsha, he said:

“Where there is genuine difference, it is only by expressing and restraining that difference in its proper place that it is possible to fashion unity. Unity cannot be achieved by issuing legal fiats that everybody is one. ”

While we are discussing the question of autonomy today, we remember that we had inherited this over-centralised administration from the British, but as you know, even Great Britain today is going the other way. They are thinking of giving autonomy to Wales and Scotland. So, they have also changed their mind. The point that I am trying to make here is that there is no inherent contradiction between the legitimate aspirations of the regional people and the strong federal Union.

The other day Shri Sangma made a point and used the phrase `Cooperative Federalism’. He said that he took that phrase from the Sarkaria Commission Report. I think, that phrase is very good and apt. I do believe that this phrase was used by Shri Sangma from the Sarkaria Commission Report. I do believe that a Cooperative Federalism really can reconcile the needs and the demands of the Centre and the States. We must, therefore, discuss the autonomy question of Kashmir in this spirit. We may not like a particular autonomy resolution, but it does not mean that, in principle, the idea of autonomy is bad.

Now, the Cabinet, although they have declined to accept it, I am sure that they will continue with the dialogue and will certainly discuss how autonomy can be achieved.

Shri Indrajit Gupta spoke about secession. I do not think the question of secession arises here. What we want is that if you give all the regions a sense of belonging, if you can give them a voice in the decision-making, they will come forward and join us. It would be a much stronger Indian Union, if all the regions came of their own will and joined us. Then nobody would like to go away or to secede. The Indian Union of our dreams is that. This, as I said, was the dream of our leaders also.

I remember, Bepin Chandra Pal saying that our country is called ”Bharatvarsha” from the legendary King Bharat. He said, “Bharat was at the centre of a circle of Kings”. We speak of ”Raja”, ”Maharaja” and ”Maharajadhiraja”. What he meant was that India was always for a federal polity. Remembering what all our great men had said and keeping in mind what kind of a strong federal Union we envisage in the Twenty-first Century, I would like the Centre to go about discussing the autonomy issue with the Farooq Abdullah Government, as they are

discussing things with the Hurriyat and also about to discuss with Hizbul Mujahideen. Now, we will forget the centralised administration which the British people taught us. We will think about a strong federal Union. It will be the reflection of the best tradition of Indian federalism and Indian democracy.

PROF. UMMAREDDY VENKATESHWARLU (TENALI): Sir, I rise to speak on behalf of my Party, the Telugu Desam. Our Party considers Jammu and Kashmir as an irrevocable, integral part of India. Hence, the Telugu Desam Party does not endorse the recent Resolution of the Jammu and Kashmir Assembly passed on 27th June, 2000 demanding autonomy, and restoration of pre-1953 status for Jammu and Kashmir. The reason for our opposing this Resolution is because it negates the political process of integration of Jammu and Kashmir with the Indian Union. I take this opportunity to support the decision of the Union Cabinet which declined to accept the Resolution of Autonomy for Jammu and Kashmir. The demand for pre-1953 status of autonomy for Jammu and Kashmir Assembly would certainly have very serious political ramifications for the country, if it is really understood and the wave that it has spread across the length and breadth of the country, as it literally means ”absolute independence”. This is the meaning that has been conveyed. So, this is to be dispelled, and this autonomy move, if it is in that particular sense, has to be denounced by everybody.

Sir, so far as the question of restoration of the pre-1953 status is concerned, I, on behalf of my Party, join with all other senior leaders who have said that the clock cannot be put back to the pre-1953 status. Neither the State of Jammu & Kashmir nor the Indian Union would be comfortable, if this particular status of pre-1953 is even thought of. All these years, for all purposes, the State of Jammu and Kashmir has become an integral part of the democratic process in this country and any attempt to disturb this status would be detrimental for the future of this country.

Sir, however, this Resolution demanding autonomy opens up a scope for public debate and leads us to the larger issue of Centre-State relations, which our Party – the Telugu Desam Party – had been trying to focus attention on right from the very inception of our Party in 1982. Our founder leader, the late N.T.Rama Rao had categorically denounced the way in which the political parties, all these years, particularly the Congress Party pursued policies that reduced different States to meagre dependent units. The States felt, they were left with an impression, that the States are nothing but units that would depend for ever on the Union Government.

The Telugu Desam Party, to bring about an awareness throughout the nation, for the first time, has organised `Opposition Conclaves’ in Vijaywada, Srinagar, Calcutta, Chennai and in other places against the way in which centralisation has been practised despite preaching de-centralisation, by gradually transferring the vital State subjects to the Concurrent List from time to time. Our Party has said that there is need for evolving a strong Centre-State relationship.

Sir, our Party believes that first there should be a strong State and then a strong Centre. A strong Centre and weak States would an incompatible situation. Hence, we have been, right from the beginning, pursuing a policy that stronger States would be the answer for all such moves.

Sir, it is not only the State of Jammu & Kashmir that has moved such a Resolution. It could have been moved by some other States of the Union as well. If we go back to the year 1974, we would have seen that even the State of Tamil Nadu had asked for autonomy. After the Jammu & Kashmir Assembly passed the Resolution seeking autonomy, the State of Assam has said that they also want autonomy under article 371. So, what does it actually mean? Why are people clamouring for this? The major reason for this is that the States have not been comprehensibly developed. People could not live in peace. There is militancy and insurgency. The States were always made to look towards the Centre for its due share of development.

Sir, it is at this particular juncture that centralisation of all powers has left a sense of insecurity among the States, a sense of alienation among the States. It is at this particular point, besides other States, the State of Jammu & Kashmir has come out with the Resolution for autonomy.

This is probably the reason why different States have now come out with their demands.

MR. SPEAKER: Please conclude.

PROF. UMMAREDDY VENKATESWARLU : Sir, I am the only speaker from Telugu Desam Party. I need some time.

Since there has been no comprehensive development in the States, the regional parties with regional aspirations have come up. The regional parties could instill a sense of confidence among people. Comprehensive development of the States with people’s participation has been ensured by regional parties. The demand for devolution of more resources has been aired by several parties in the States. This is the crux of the problem.

Cooperative federalism is one of the principles advocated by the late N.T. Rama Rao right from the beginning of his political career. The Sarkaria Commission which was set up to examine the Centre-State relations also endorsed this view of cooperative federalism. The Commission also stated that more funds should be devolved to the States. The Tenth Finance Commission also accepted this view. So did the Eleventh Finance Commission. However, though we anticipated that there would be a much greater devolution of funds to the States, we are really disappointed that only 29.5 per cent of the Central funds are now recommended to be devolved by the Eleventh Finance Commission. It is not a question of 29.5 per cent, but it is a question of the basic structure of the Eleventh Finance Commission recommendations which are going to prove detrimental to the States that are taking new initiatives and taking measures for development. The recommendations of the Eleventh Finance Commission are not going to help fight poverty in the country. Instead they are going to prove to be an incentive for perpetuating poverty.

MR. SPEAKER: Shri Venkateswarlu, there is going to be a discussion on Eleventh Finance Commission in the House.

PROF. UMMAREDDY VENKATESWARLU (TENALI): This is just a passing reference.

MR. SPEAKER: I have been listening to the speeches being made by Members. Many of them are deviating from the subject and repeating things.

PROF. UMMAREDDY VENKATESWARLU : Certain amount of repetition is bound to be there but the political parties have to express their views.

Sir, our Party has asked for 50 per cent of funds to be devolved to the States. We expected that at least 40 per cent of the resources would be devolved. The country has gone in for economic reforms in 1991. Following that, the second phase of reforms are now being taken up at the State level. States require to implement the reforms that were taken up at the Centre for which more funds are required. That is the reason why we have been asking for stronger States so that the Centre can become stronger. That is the reason why we are demanding that at least 50 per cent of the total Central share should be devolved to the States.

Sir, the Instrument of Accession signed by Maharaja Hari Singh on 27th October, 1947 made Jammu and Kashmir an integral party of the Indian Union.

1700 hrs.

Sir, many Central Acts and Constitutional provisions were subsequently passed and implemented in Jammu and Kashmir with full concurrence of the Jammu and Kashmir Assembly between 1947 and 1975. But the essence of the subsequent 1975 historical Agreement between Shrimati Indira Gandhi and Sheikh Abdullah was to demand for devolution of more resources. The demand is for more development. The demand is for peace in the Valley. The demand is for erasing the sense of alienation in the minds of the people of Jammu and Kashmir and the demand is for well-being of the people. In totality, all these insecured and unattended issues must have culminated in the demand for more autonomy now.

Sir, geo-politically, Kashmir has got different issues. Everybody is aware about its locational disadvantages, its geographical inconveniences, cross-border militancy, continuous defence operations, insurgency issues, ISI problems and what not. These are all the problems which have been disturbing the peaceful living of the people in Jammu and Kashmir. In view of all such problems and since Jammu and Kashmir is a shock absorbing zone, the development has naturally retarded in the State.

But what do we understand by the word ‘autonomy’ in the present context? As I have already mentioned, the ‘autonomy’ is not to drive at a point of total independence, and the autonomy should be only for providing freedom for the economic development and peaceful living of the people. In this particular connection, though certain parties have just denounced the actions and activities of Dr. Farooq Abdullah yet we all know the patriotic endorsement of Kashmiris all these years by passing through democratic process. They expressed that they are an integral part of Indian Union. Then what do they drive at in demanding for greater autonomy?

It could be an expression of resentment over the failure to translate into action the spirit of 1975 Accord and other special provisions for Jammu and Kashmir.

The 1975 Accord reaffirmed article 370 and vested residuary powers in the State of Jammu and Kashmir.

Any autonomy packages, to be consistent with the basic principles and spirit of the nation’s obligation under the Instrument of Accession, has to recognise at the inviolability of article 370 which sets Jammu and Kashmir apart from the other States in certain respects and areas.

Clearly, a credible autonomy package that upholds the spirit of a article 370 and the components which are evolved through a wide national debate is possible and, more importantly, involving Kashmiris of all the three regions is indeed the answer to the growing alienation of the people and the best insulation against the challenge of secessionist campaign.

Sir, unfortunately, certain political parties during their long monopolistic rule at the Centre and in the States played politics with Jammu and Kashmir. Now, there is no point in accusing either Dr. Farooq Abdullah or the Kashmiris who are making this demand. As I said, the demand is for devolution of more powers and developments. Their ill-considered political interventions in Jammu and Kashmir have reinforced the suspicions in the minds of the people of Jammu and Kashmir about the Central Government and their sincerity about unpholding the spirit of special provisions relating to Jammu and Kashmir as enunciated in article 370.

Accession of Jammu and Kashmir to India and the subsequent political accords and events have historical importance. It is an established fact that Jammu and Kashmir is an integral part of India, which the present Autonomy Resolution also reaffirms. It is with this spirit and the sense of historical background that the grievances of the people of Jammu and Kashmir have to be addressed. It is not difficult to identify what needs to be done for the progress and development of Jammu and Kashmir. An appropriate and reasonable discussion, dialogue, deliberations and decisions across the table shall certainly help in finding an acceptable solution. Even Dr. Farooq Abdullah, the Chief Minister of Jammu and Kashmir has quite appropriately expressed his readiness for dialogue. This reflects his sense of patriotism. This amply discloses his clear intentions for an integrated India.

The Telugu Desam Party recognises the historical process with regard to Jammu and Kashmir and stands for special status for it and the continuation of article 370 of the Constitution and the obligations thereunder. There are no two opinions about it. As a matter of fact, a similar approach is to be adopted with regard to the North-Eastern States also under Article 371.

Our party would like to go on record that it is the patriotic vision of Sheikh Abdullah and Dr. Farooq Abdullah that have made and retained Jammu and Kashmir as an integral part of India. We have no doubt that it will continue to be an integral part for ever. No external forces can deter this fact and shatter the confidence of the people of the Indian Union. The recent Kargil war proved this beyond doubt. The entire nation stood as one by the Government in denouncing the Pakistani aggression and won the prestigious battle. Pakistan was thus isolated in the comity of nations. I take this opportunity to salute on behalf of our party the brave jawans who had laid down their lives for the sake of the country.

I feel that I should make a mention about the recent developments in the country on the Jammu and Kashmir militancy issue. On the one side we are happy at the cease-fire call given by the Hizbul Mujahideen, a militant outfit. Talks have also been initiated between the Ministry of Home Affairs and the Hizbul Mujahideen representatives. They have named a three men committee on behalf of the Hizbul Mujahideen and talks are in progress. We must appreciate that Dr. Farooq Abdullah has also endorsed the dialogue in the interest of the Valley of Kashmir.

The Vajpayee-Musharraf meeting on the cards in the month of September this year in the United States of America should clinch this issue to end the militancy era in the Kashmir valley and lead to better and cordial relations between India and Pakistan and other neighbouring countries.

Our party condemns the brutal killings of the Amarnath pilgrims on the 1st and 2nd of August. More than hundred people have been killed by the militant outfits. This is a matter of great concern to every citizen of the country. Our party condemns the heinous crime that has been committed and conveys our heartfelt condolences to the bereaved families.

The States being the ultimate agencies with necessary mechanism for implementation of developmental programmes in crucial sectors like education, health and infrastructure development, they need to be given more and more resources. The recommendations of the Eleventh Finance Commission unfortunately fell much short of expectations. The Government has to now examine the recommendations of the Eleventh Finance Commission in totality. More justice and encouragement should be given to the States that are taking good initiatives for development. The development of a State is nothing but the development of the country. To ensure such a development, we have to move forward in the direction of more and more devolution of powers. In our view, it is the decentralisation that will keep us together and not centralisation. I think, this is the message that flows out of the current public debate on Jammu and Kashmir.

Our party President, Shri N. Chandrababu Naidu, since becoming the Chief Minister is furthering the cause of federalism expounded by the late Dr. N.T. Rama Rao.

Dr. Farooq Abdullah held discussions with our Chief Minister on the autonomy issue. He had gone all the way to Hyderabad. He held discussions. After two deliberations over the proposals contained in the Autonomy Committee Report, our Party has clearly opposed the said proposals. We have reaffirmed our commitment to the development of Jammu and Kashmir, with the spirit and under the mechanism contained in article 370 of the Constitution. This is the only way by which the interest of India and its constituents, vis-à-vis. Jammu and Kashmir will be better served.

SHRI P.H. PANDIYAN (TIRUNELVELI): Mr. Speaker, Sir, on behalf of All India Anna DMK Party, I would say that we are not subscribing to the views expressed by the Jammu and Kashmir Assembly, by passing a Resolution.

During 1998 elections, the BJP, in its election manifesto, has said that it is going to abrogate article 370 of the Constitution. Now, I want to know its stand and whether it is going to take any steps to abrogate article 370 of the Constitution.

When we, from the Committee on Home Affairs, visited Kashmir on the 6th, the 7th and the 8th, Dr. Farooq Abdullah met us and gave us the Constitution of Jammu and Kashmir and the Reports of the State Autonomy Committee and the Special Status of Kashmir. They are historical documents, talking about history. Just like any other Princely State, the State of Jammu and Kashmir is one of the Princely States. It cannot and does not enjoy any special privilege by virtue of being under a Maharaja.

In 1956, the State of Jammu and Kashmir has promulgated a Constitution. In article 3 of that Constitution, it says that the State of Jammu and Kashmir is and shall be an integral part of India. When that is so, why should there be such a Resolution passed by the State legislature which is being debated here? When that Resolution is allowed to be debated here, I would say that all the States in the vast country of India would pass such Resolutions asking for separation or for getting more powers. To curb that, this Resolution should not have been tabled here, by the Government. When the Government has not cared to table very important Bills like the Women’s Reservation Bill, why did it table this? It is all politics only. It is not going to serve the people of Jammu and Kashmir and it is not going to cater to the needs of the people of Jammu and Kashmir.

Our Constitution is also confusing, as far as the State of Jammu and Kashmir is concerned. The First Schedule of the Constitution lists 25 States of India and the 15th number was the State of Jammu and Kashmir. But in Chapter 6, in some other context, it does not include the State of Jammu and Kashmir.

For the last 52 years, the Kashmir issue is being vacillated by different political parties. We do not know them because we do not belong to that generation.

I was going through the Autonomy Committee Report, though I rejected this Report in toto. At page 13 of this Report, they have inserted a passage from the Constitution of Jammu and Kashmir – Its Development and Comments. This book was written by Justice A.S. Anand, who is now the Chief Justice of India.

It is being quoted here. I would like to quote the following from page 99 of Justice Anand’s book:

“The Government of Kashmir did not accept the Constitution of India as Constitution for the State. Despite accession, the State was seem to be governed by old Constitution Act 1939. This was because the Government of India has given an undertaking to the people of Kashmir that they could frame their own Constitution. ”

The first word is very alarming. The constitutional functionary and Head of the Judiciary has stated that Government of Kashmir did not accept the Constitution of India as Constitution of State. I was going through the other Constitution of Jammu and Kashmir. It is because the Chief Justice was originally appointed as judge of the High Court of Jammu. According to the Jammu and Kashmir Constitution, the judges should take separate oath or affirmation to be made judges of that High Court. Now, I would like to know whether he has taken oath under this Constitution or under the Constitution of India. He is now the Chief Justice of India. When this Constitution is being recognised by the Indian Constitution, they have come forward with a Resolution asking for, not secession, but more powers.

There shall be equality among the States. I stressed this point on three occasions. Why should there be a special treatment for Jammu and Kashmir State? They are also elected by the people. In fact, their democratic participation is only five per cent. With five per cent of votes, the Chief Minister is elected and they have the Council of Ministers. In my constituency, the percentage of invalid vote is five. They have passed a Resolution asking for autonomy. Ninety-five per cent of the people do not know the contents of this Resolution. They have not participated in the election. In the parliamentary elections, twelve per cent participated. So, with five per cent they have passed a Resolution. I would say that this House should reject these autonomy proposals in toto at the threshold itself. The Home Minister has brought this Resolution for discussion. He should not have done it.… (Interruptions)

SHRI MADHAVRAO SCINDIA : The Home Minister did not bring it. We demanded a discussion. … (Interruptions)

SHRI P.H. PANDIYAN : It should not have been added to the agenda. The Home Minister is sitting here to reply. When the Minister is not recognising the Resolution, he should have walked out. Does the Minister come here whenever important matters are raised?

MR. SPEAKER: Shri Pandiyan, you told me that you have to catch the Chennai flight. That is why I allowed you to speak.

… (Interruptions)

SHRI P.H. PANDIYAN: I stand corrected.

Our laws are not applicable to Jammu and Kashmir. Neither the Indian Penal Code nor the Criminal Procedure Code is applicable there. Nor the Indian Evidence Act is applicable there. It has been done wrongly. I would say that that State alone enjoyed the right to be wrong. They have been enjoying this right for the last fifty-two years. We are all citizens of India. There are no super citizens.

There are many States in our country. Why should there be a super State? We are all equal. Amongst the citizens, there are no first-class and second-class citizens in India. But there shall be devolution of powers. Powers are concentrated at the Centre.

You decentralise power because the Centre has no constituency of its own. You treat India as a total constituency and give more power to the States.… (Interruptions) No doubt, geographically Kashmir is a totally different State. It is placed at a totally disadvantageous position. Southern and Eastern parts are surrounded by sea and Kashmir is surrounded by roads. That is the only difference. So, this Resolution should be negatived. The Centre has categorised Jammu and Kashmir as a special State. It enjoys a special provision under articles 370 and 371. Similarly, for the States of Mizoram and Assam, there are Constitutional provisions. I think the existing provisions are sufficient.

Czechoslovakia is a Union of States but there is a provision that if it opts, it can segregate. It can secede but normally no State secedes. The States have got the power to separate. If they want, they can pull out of the Union. But, here, why should a State Government force the Central Government to come to the negotiating table to get divided? We already have 27 States. Why are we dividing and sub-dividing them further? In this way, this Resolution is totally unconstitutional. It amounts to passing a Resolution to divide. It amounts to secession.

We are recognising the High Courts and the Supreme Court’s jurisdiction. The Parliament is supreme and it is legislating the laws. Even in their Constitution, Jammu and Kashmir have said that their laws are repugnant to the Central law. Just like other princely States, let Jammu and Kashmir have the same original status as that of the Northern States. Otherwise, Shri Scindia need not sit here. Why should he face the people and come here? If the Instrument of Accession of 1952 is to be followed, everybody will trace history at the time of merger. Do not talk of the old grand-father’s time history. We are in a hi-tech age. So, do not talk about the great grand father time’s history. If you are going to talk about that, you are not going to prosper. You should think about today.… (Interruptions)

We belong to a Union. The AIADMK subscribe to … (Interruptions) Our founder member MGR said that we are neither independent nor dependent but we are inter-dependent.… (Interruptions)

SHRI HASSAN KHAN (LADAKH): Justice Anand has referred it to that time of history……. (Interruptions) You may read out the detail. He said, `I went to Kashmir.… (Interruptions) Why did 95 per cent people not participate in election? Did you advice Dr.Farooq Abdullah to follow those people who did not go to vote?… (Interruptions) You are unfortunately misleading the House. It is absolutely unfortunate. You are saying whatever you like.

SHRI P.H. PANDIYAN: As a responsible parliamentarian and as a responsible citizen, I am saying that India’s integrity and sovereignty should be protected at any cost. Nobody should have an option to ask for division and nobody should have an option to ask for special status… (Interruptions). No State is above Constitution. The Constitution guarantees to all the people of India that all the States should be treated alike. No State should be given a special privilege… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Hon. Members, please take your seats.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Shri Pandiyan, you have referred a high dignitary of the country, viz., the Chief Justice of India. I think you have not read the entire paragraph. With the result, it is giving a wrong signal. You have to read the entire paragraph.

SHRI P.H. PANDIYAN: Sir, I will read that. It says:

“The Government of Kashmir did not accept the Constitution of India as a Constitution for the State. Despite the accession, the State was still to be governed by the old Constitution Act, 1939. This was because the Government of India had given an undertaking that the people of Kashmir could frame their own Constitution. The Government of India could not force the State to accept the Constitution, for that would violate the agreed terms of the association of Kashmir with India. The State had voluntarily surrendered three matters only and the Government of India could not enlarge the sphere of its jurisdiction at its own discretion. So, whereas the Constitution of India laid down constitutional provisions, not only for the former provinces of British India but also for the other princely States as full-fledged constituent units of the Union, in the case of Kashmir, it had to make special provisions to cover that particular case. This was explained by Sri Gopalaswami Ayyangar who moved the Bill for that purpose in the Indian Constituent Assembly. He said, `at present the State is a Unit of a federal State namely the Dominion of India. This Dominion is getting transferred into a Republic, which will be inaugurated on the 26th January, 1950. The Jammu and Kashmir State, therefore, has to become a unit of the new Republic of India’. ”

It is a new Republic of India. Sir, I am only on academic point. I have nothing against anybody… (Interruptions)

SHRI HASSAN KHAN : You are misleading the House by saying that the Chief Minister took oath against the Constitution of Jammu and Kashmir and not India? What do you mean by this? Who says that the people of Jammu and Kashmir does not accept the Indian Constitution?… (Interruptions)

SHRI P.H. PANDIYAN : Sir, the law and order situation is worsening in the State of Jammu and Kashmir. Militant activities and murders are taking place daily there. Sir, the Standing Committee on Home Affairs is considering a subject relating to this and it is going to submit its report to the House. I am a Member of that Committee and Shri Sahu is also a Member of that Committee. In a meeting with the Committee, the IG and Commissioner of Police of Jammu and Kashmir said that they are not able to tackle militancy, they are not able to nab the culprits, and that they are not able to maintain law and order.

SHRI HASSAN KHAN : What has it got to do with autonomy? So many people of our party have been killed by militants. NC has become the biggest target of the militants. Militancy has nothing to do with autonomy.

SHRI P.H. PANDIYAN : A hard-core criminal by name Bitta Hare who has killed forty people is going to be freed. They only told us this fact. Would you like to know what I told him? I told the IG in private – of course, Shri Anadi Sahu knows – that if the law does not give him power to tackle militancy, why does not he shoot that man. He asked, as a Police Officer how could he do it. I told him that I have pistol, let him take me there and I will kill that criminal. I said it for the sake of the country and not for anything else. I have nothing to do with Kashmir; I have not an inch of land there.

Kashmir is an integral part of India and Kashmir is a border State. We are interested in Kashmir because Tamil Nadu, Andhra Pradesh and every other State is protected by Kashmir. If Pakistan invades India through Kashmir, we are also the worst sufferers. Our future generation will not spare us if we make a mistake now. We have to demonstrate that today.

SHRI HASSAN KHAN : In the same way you shoot down Veerappan also, wherever he is.

SHRI P.H. PANDIYAN : The whole report is going to be presented to the House in another fifteen days. The Home Minister may please see that report. We have examined all political parties about the situation in Kashmir. BJP, Congress and other political parties came there, presented their memorandum, addressed the Committee and gave evidence. This is an important issue concerning the whole nation. It is not concerning Kashmir alone. Therefore, we are not subscribing to the demand for autonomy for that State. It can be like a Union Territory. My feeling is that there should be both the Governor and the Chief Minister from military. Otherwise the situation cannot be tackled.

The father of the House said that there is a little corruption. I do not know that. If that is the case, how can Kashmir be saved? There should be free and fair elections, free and fair administration and maintenance of law and order.

SHRI ALI MOHD. NAIK (ANANTNAG): The Chief Minister of Jammu and Kashmir, Dr. Farooq Abdullah has publicly said that if there is any such allegation against him, let the Government of India appoint a Commission of Inquiry.

SHRI P.H. PANDIYAN : The Chief Minister told us that the morale of the police has come down. There are four hundred cars parked in Jammu and Kashmir State taken from other States. The policemen have committed theft of cars, the Chief Minister confessed to us. He said, only now he has raised the status and the image of the police a little. The Chief Minister also told us that there are not enough infrastructure, there are no funds, the State is bankrupt, they are not able to pay salaries to their employees. He also admitted that the employees are going to the Secretariat from Tandoori Hotel – one big hotel in Srinagar. The hotel has been closed so that the officers can stay there. They are taken under police bandobast to their offices and brought back. There is no solitary movement; people are not moving out.

That is why I appeal through you that taking into consideration the circumstances under which this Resolution has been passed by the Assembly, it may be negatived.

MR. SPEAKER: Please conclude. I have obliged you; but you are not obliging the Chair.

SHRI P.H. PANDIYAN: Thank you very much. Our view is that AIADMK is opposing this Resolution.

 

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कश्मीर पिछले ५० वर्षों से हमारे देश की चिन्ता का विषय रहा है और आज जब मैं इस सदन के सदस्य ने नाते से इस बहस पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं तो मुझे इस बात का अहसास है कि एक बहुत संजीदा मसले पर हम बात कर रहे हैं।

लिहाजा हम यहां जो कुछ कहें, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना होगा। आज जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, यह वक्त बहुत नाजुक है। तात्कालिक राजनीतिक लाभ होने की द्ृष्टि से अगर कोई बात हम गैर जिम्मेदारानी से करेंगे तो हम देश की सेवा नहीं कर रहे होंगे, मेरी ऐसी मान्यता है। इसके साथ ही साथ मेरी यह भी मान्यता है और मैं समझता हूं शायद सदन इससे सहमत होगा कि अगर हम ढांका-मूंदी ही करते रहेंगे और समस्या का वस्तुपरक वास्तविक मूल्यांकन और विश्लेषण नहीं किया, उसकी बुनियाद में ईमानदारी से उतरने की कोशिश नहीं की, तो शायद हम अपनी जिम्मेदारी से भटक रहे होंगे।

अध्यक्ष महोदय, स्वायत्ता के प्रस्ताव की बहस यहां हो रही है, जो जम्मू-कश्मीर की असेम्बली में पास किया गया। स्वायत्ता के इस प्रस्ताव की शुरूआत कहां से हुई, पहल मैं इस ओर जाना चाहूंगा। जहां तक हमने अखबारों से जाना, हमें ऐसी जानकारी है और सारे सदन को भी कि प्रधान मंत्री जी और फारुख अब्दुल्ला के बीच यह चर्चा हुई थी, प्रधान मंत्री जी के विदेश भ्रमण के पहले, कि इस मुद्दे पर जम्मू-कश्मीर की असेम्बली में केवल विचार-विमर्श करेंगे, इससे आगे कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया जाएगा। जम्मू-कश्मीर के मुख्य मंत्री द्वारा इस देश के प्रधान मंत्री को यह विश्वास दिलाया गया था। जब एक मुख्य मंत्री प्रधान मंत्री को विश्वास दिलाता है तो उसकी गम्भीरता और संजीदगी पर कोई शक नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, शुरूआत ही, इब्तदा ही गलत हुई। प्रधान मंत्री जी विदेश के दौरे पर गए और न सिर्फ बहस हुई, बल्कि बहस के बाद उस सत्र में एक प्रस्ताव पारित कर दिया गया। प्रधान मंत्री जी मुख्य मंत्री जी के बीच जो अंडरस्टेंडिंग थी, वह पहले कदम पर ही भंग हुई।

अध्यक्ष महोदय, हम इस पूरे मामले पर विचार करें तो कुछ ऐसे सवाल खड़े होते हैं, जिनका जवाब ढूंढ़ने की जरूरत है, तभी हम इसकी तह तक पहुंच पाएंगे। पहला सवाल उठता है कि क्या स्वायत्ता प्रस्ताव पूरे प्रदेश की जनभावनाओं का प्रतनधित्व वास्तव में करता है ! क्योंकि प्रदेश की संरचना देखें तो भौगोलिक आधार पर और सांस्कृतिक आधार पर भी यह प्रदेश तीन प्रमुख हिस्सों में बंटा हुआ है। एक लद्दाख का क्षेत्र है, जो भारत के मौजूदा पूरे राज्य का ६९.६० प्रतिशत क्षेत्र है। दूसरी तरफ जम्मू है, इस इलाके का क्षेत्र १८.९२ प्रतिशत है और तीसरा जो प्रमुख हिस्सा है, वह है कश्मीर, जिसको कश्मीर घाटी भी कहते हैं। यह कुल क्षेत्र का ११.४८ प्रतिशत है। जब इस पर कमेटी ने विचार-विमर्श करना शुरू किया, वभिन्न क्षेत्रों से तो पहली बात यह उठती है कि क्या वास्तव में वभिन्न क्षेत्रों के, इन तीन क्षेत्रों के लोगों की भावनाओं को पूरी तरह से इसमें समायोजित किया गया या नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को निवेदन करना चाहता हूं, मैं कोई सुनी हुई बात पर नहीं कह रहा हूं। मैं १२ जून से २६ जून तक यानी १४ दिन तक लेह से लेकर जम्मू तक का दौरा करके आया हूं। मैं इस दरमियान वहां के लोगों से, चाहे वे दुकानदार हों, चाहे टैक्सी ड्राइवर हों, यहां तक कि अध्यापकों और विद्यार्थियों से भी मिला और बात की। मैं जो सुन कर और देख कर आया हूं, दोनों में जमीन-आसमान का फर्क नजर आता है।

मैं माननीय गृह मंत्री जी से विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि लद्दाख क्षेत्र में कश्मीर की घाटी के अंदर एक षडयंत्र है। मैं कोई तीखे शब्दों का इस्तेमाल करना नहीं चाहता क्योंकि मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास है लेकिन कश्मीर घाटी के अंदर जिस तरह से कश्मीरी पंडितों को वहां से पलायन करने पर मजबूर किया गया, आज लद्दाख क्षेत्र के अंदर भी…( व्यवधान)

SHRI ALI MOHD. NAIK : They were taken out by the Government of India.… (Interruptions) The Government of India took them outside Kashmir against our wishes. It is not that the Kashmiri Muslims did it. They are part of our flesh and blood and they will be back in Kashmir… (Interruptions)

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : लद्दाख क्षेत्र के अंदर एक सुनियोजित तरीके से वहां इंफिल्ट्रेशन हो रहा है। वहां के सांस्कृतिक वातावरण को बदलने की कोशिश चल रही है। मैं किसी एक व्यक्ति को उसके लिए दोष नहीं देता लेकिन यह हकीकत है, यह सच्चाई है। वहां के बौद्ध जो हमेशा हिन्दुस्तान के प्रति ईमानदार, वफादार रहे हैं, चाहे चीन के युद्ध का समय हो या पाकिस्तान के तीन-तीन, चार-चार युद्ध का समय हो, उनकी औऱतें और बच्चे एम्युनिशन न ले जाकर बल्कि फौजियों के लिए वे खाना बनाकर लेकर गये हैं और आज उनकी ही आवाज सुनने के लिए कोई नहीं है। जो बंदूक की बात करते हैं, जो हाथ में गन लेकर बात करते हैं, आज हम, आप, सरकार, विपक्ष, प्रतिपक्ष और सब पक्ष आज उन्हीं की बात सुनने के लिए यहां खड़े हैं। फिर आप कौन सा संदेश पूरे देश के अंदर दे रहे हैं? फिर हर आदमी क्यों नहीं चाहेगा कि हम अपने हाथों में बंदूक ले ले और अगर ऐसा हुआ तो इस देश का क्या हाल होगा, क्या नक्शा बनेगा? हमें अपने देश में पौजटिव मैसेज देने की जरूरत है। सरकार से मेरा निवेदन है कि लद्दाख के लोगों की भावना से पूरी तरह हमें अपने आपको जोड़ना होगा। अगर हम ऐसा नहीं केरंगे तो भारत की सुरक्षा के लिए मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, गंभीरता से कहता हूं कि एक बहुत बड़ा खतरा उसके बाद पैदा होगा। इसलिए यह जरूरी है कि लद्दाख की जन भावनाओं को रखा जाये, उनको इंकौरपोरेट किया जाये। वहां के लोगों से मिला जाये, उनसे बात की जाये। पिछले दिनों ज़न्सकार वैली के अंदर एक हादसा हुआ। ११ जुलाई को ज़न्सकार वैली में रामदुम मौनेस्ट्री में वहां बौद्ध भिक्षु रहते थे। एक ट्रक में १५० लोग बैठकर आये औऱ उन लामाओं को बाहर निकाला, लाइन-अप किया और गोली मार दी, शूट कर दिया। यह किस बात से किया गया? मैं वहां होकर आया हूं। इस मौनेस्ट्री में पहुंचने का सिर्फ एक रोड है और १५० कि.मी. तक इस रोड में जगह-जगह पुलिस और फौज की चौकियां बनी हुई हैं। वहां कत्लेआम करने के बाद वे उसी रास्ते से वापस चले गये। मैं पूछता हूं कि वहां पर पुलिस औऱ फौजें क्या कर रही थीं? क्यों नहीं उनको रोका गया ? …( व्यवधान) क्या यह बिना सोचे-समझे बिना लोकल एडमनिस्ट्रेशन के मिलेजुले इतना बड़ा हादसा हो सकता था ?…( व्यवधान)

श्री अब्दुल रशीद शाहीन (बारामूला) : वहां जो हुआ, बहुत अफसोसनाक है, काबिले-तकलीफ है लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मौनेस्ट्री में पहुंचने के लिए एक रोड जाती है, एक ट्रक वहां से चला गया, मलिटैंट्स उसमे बैठे थे तथा यह घटना हो गई? …( व्यवधान)ãÉÉàÉÉ+ÉÉäÆ xÉä ®ÉäBÉEBÉE® =xÉBÉEÉÒ iÉãÉɶÉÉÒ ãÉäxÉÉÒ SÉÉcÉÒ =xcÉåxÉä PɤɮÉBÉE® cb¤ÉbÉÒ àÉå MÉÉäãÉÉÒ àÉÉ®BÉE® ciªÉÉ BÉE® nÉÒ*

MR. SPEAKER: You are wasting the time of the House. Do not waste the time of the House.

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मैं कारगिल में एक रात रुका। वहां मेरे पास बौद्ध लोग आय़े। उनका एक गोम्पा कारगिल शहर में ही ध्वस्त हो गया। बेचारे वर्षों से कोशिश कर रहे हैं कि इसकी रेनोवेशन हो जाये, इसका पुनर्निमाण हो जाये लेकिन नहीं हो पाया। हमें इन सवालों के जवाब ढ़ूंढ़ने पड़ेंगे। …( व्यवधान)

श्री अब्दुल रशीद शाहीन (बारामूला) : मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस सदन में जो बात रखी जाये, मेहरवानी करके कुछ सबूत हो और बात साफ होनी चहिए। हम इस बात से सहमत हैं औऱ लद्दाखी हमारे भी भाई हैं लेकिन हकीकत और सच्चाई ही रिकार्ड पर आनी चाहिए।…( व्यवधान)

 

MR. SPEAKER: This will not go on record. Please take your seat. What is this? This is not a Question-Answer time.

(Interruptions) *

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : पिछले दो वर्षों के अंदर लेह शहर के अंदर तीन मस्जिदें बनीं। गिरजाघर भी बने, मंदिर भी बनाये जाये, हमें एतराज नहीं है लेकिन तीन मस्जिदें बन सकती हैं, कोई एतराज हमें नहीं है फिर कारगिल के टूटे हुए गोम्पा की मरम्मत करने के लिए क्यों एतराज है?

हमें इन बातो को ध्यान में रखना होगा। जम्मू के लोगों को आप नजरअन्दाज नहीं कर सकते हैं। न जम्मू स्वायत्तता चाहता है, न लद्दाख स्वायत्तता चाहता है, तो स्वायत्तता की मांग जितनी उठ रही है, वह सीमित होकर कश्मीर वैली तक सीमित रह गई है। सिर्फ कश्मीर वैली के लोगों की भावनायें स्वायत्तता में है। हम उनकी भावनाओं का आदर करते हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है, वे अपनी बात कहें और अपनी समस्याओं को रखें और निपटारा करें। स्वायत्तता का जो स्वरूप है, जिस तरह से स्वायत्तता मांगी जा रही है और १९५३ से पहले की स्थिति की बात कही जा रही है, इसका मतलब है कि कश्मीर को भूटान बना दें। अलग कोर्ट, अलग इलैक्शन कमीशन, अलग कान्स्टीचूशन, अलग ढांचा, अलग राष्ट्रपति, अलग प्रधान मंत्री, सब कुछ अलग कर दें, तो आज स्वायत्तता की बात है, कल स्वतन्त्रता की बात हो सकती है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है और भविष्य में अगर यह स्थिति बनती है, तो उसे कैसे नियन्त्रित किया जाएगा। जब वहां के मुख्य मंत्री वायदा करने के बाद मुकर गए और कल अगर वहां के लोग फिर मुकर गए, तो फिर उस स्थिति को कौन संभालेगा। …( व्यवधान)

महोदय, सन् १९७५ में इंदिरा गांधी-शेख अब्दुल्ला के बीच कश्मीर को लेकर एक व्यापक समझौता हुआ था। काफी विचार-विमर्श करके, सारे लोगों से बातचीत करके समझौता हुआ था। इसी विषय पर श्री वैको ने एक प्रश्न किया था, उनका कथना था कि धीरे-धीरे वहां के जो अधिकार निकलते चले गए, उसके कारण जन-भावनायें भौखलायी हुई हैं, इसलिए स्वायत्तता की मांग की जा रही है। मैं एक तथ्य रखने जा रहा हूं, जो इतिहास का हिस्सा है और उसे कोई बदल नहीं सकता है, न आप और न मैं। १९७५ में इंदिरा गांधी-शेख अब्दुल्ला के बीच समझौता होने के दो साल बाद कश्मीर में एसेम्बली के आम चुनाव हुए। १९७७

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* Not Recorded.

के आम चुनाव में नेशनल कान्फ्रेंस ने अपने मैनीफैस्टो में यही पहली बात रखी और जनमत संग्रह मांगा। उस चुनाव में नेशनल कान्फ्रेंस बहुत भारी बहुमत से जीती थी। यह इस बात का प्रमाण है कि कश्मीर की जनता ने इंदिरा गांधी-शेख अब्दुल्ला के समझौते की तमाम शर्तों को एप्रूव किया था। आज उसको बदलने का औचित्य कहां पैदा हो गया, क्या कारण पैदा हो गए – यह मैं पूछना चाहता हूं। धारा ३७० हमारे सामने है, जिसके द्वारा इस प्रदेश को पूरे अधिकार प्राप्त है। उन्हें स्पेशल स्टेटस प्राप्त है। यह सही है कि कुछ लोगों ने इसका विरोध किया है। मैं उससे सहमत नहीं हूं और न मेरी पार्टी इससे सहमत है। हमारी कोशिश यह है कि जम्मू-कश्मीर को जो विशेष दर्जा प्राप्त है, वह कायम रहना चाहिए। हम अपनी बात से मुकर नहीं सकते हैं। उसके प्रति हम कटिबद्ध है और उस वचनबद्धता को हम बदलना नहीं चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, सिर्फ केन्द्र सरकार की गलतियों की वजह से जम्मू-कश्मीर में सब कुछ पचड़े हुए हैं। लोग कहते हैं कि वहां जनाक्रोश है और वह क्या केवल दिल्ली के कारण है। मैं बहुत ईमानदारी से, दिल्ली पर हाथ रख कर, बात पूछना चाहता हूं, उसमें क्या राज्य सरकार का उस असंतोष के पैदा होने में कोई योगदान नहीं है?

महोदय, मैं वहां के हर वर्ग से मिला हूं, मुसलमानों से मिला हूं, स्टूडेंट्स से मिला हूं, नौजवानों से मिला हूं, काम करने वाले लोगों से मिला हूं, उन्होंने जो कुछ भी कहा है, अगर मैं वह सब कुछ यहां बता दूं, तौ माहौल बिगड जाएगा। इसलिए उन बातों को कहना मैं उचित नहीं समझता हूं। लेकिन वहां के लोगों में भयंकर आक्रोश है। इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। उस क्षेत्र में कोई भी चला जाए, मेरी बात आप क्यों मानते हैं, जम्मू-कश्मीर कोई दूर नहीं है, वहां जाकर पूछ सकते हैं।

वहां नौकरियां बांटने में भ्रष्टाचार हुआ है, मुंह देख कर नौकरियां दी गई हैं। उसकी वजह से वहां असंतोष है और वहां के नौजवान सरकार के खिलाफ नाराज हैं। जिस तरह चुनाव में धांधलियां होती रही हैं, उस बात से वे नाराज हैं।…( व्यवधान)

MR. SPEAKER: Nothing will go on record, except Shri Satyavrat Chaturvedi’s speech.

(Interruptions)*

MR. SPEAKER: Shri Ali Mohd. Naik, please take your seat.

… (Interruptions)

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Not Record.

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मुझे थोड़ा संरक्षण दिया जाए, क्योंकि मेरे समय में से यह समय निकल जाता है। सबसे बड़ा चिन्ता का विषय उस क्षेत्र के लोगों का यह है कि केन्द्र सरकार ने वहां खरबों रुपए विशेष पैकेज के रूप में दिए। मेरा कहना है कि एक कमीशन बना दिया जाए और यह जांच कर ली जाए कि जितना पैसा आज तक दिया गया है, उसमें से कितने प्रतिशत कश्मीर वैली को, कितना लद्दाख में और कितना जम्मू के हिस्से में खर्च हुआ। इस बात का पूरा मूल्यांकन करके यहां रखा जाए।…( व्यवधान)

महोदय, स्थिति यह है कि २५-२५ गांवों के बीच में एक प्राथमिक स्कूल लेह के क्षेत्र में है। वहां क्या पढ़ाई होगी। श्रीनगर से लेकर लेह तक जो राज मार्ग बना, उसे केन्द्र सरकार ने बनाया है। उसे छोड़ कर वहां केवल कारगिल से एक रोड वैली से शुरू होते हुए ज़ंस्कार के एक हिस्से तक पहुंचती है, उसके बाद बंद है। वर्षों से ज़ंस्कार वैली के लोग मांग कर रहे थे कि वहां के लिए रोड बनाया जाए, परन्तु सरकार को सोचने की व सुनने की फुरसत नहीं है। अगर जंस्कार वैली में दूसरे रास्ते बन गए तो वह डिजाइन, जो उन लोगों के दिमाग में है वह पूरा नहीं पो पाएगा, यह खतरा है। इस सोची-समझी रणनीति के तहत वहां ऐसा हो रहा है। इसी तरह दूसरे हिस्से भी हैं, जो पूरी तरह स्वास्थ्य, सड़कों, शिक्षा, बिजली, पानी के मामले में पिछड़े हैं। हर जगह यही हाल है। …( व्यवधान) बेरोजगारी की बात तो मैंने पहले ही कही है। मैं वक्त बेकार न करूं, इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। मैं आपको एक फीगर दे देता हूं। पिछले दिनों कश्मीर एडमनिस्ट्रेटिव सर्विसेस और कश्मीर पुलिस सर्विसेज के अंदर लेह क्षेत्र में भर्तियां हुईं। उनमें से २३ बुद्धिस्ट परीक्षा में बैठे लेकिन उनमें से एक की भर्ती की गई, बाकी २२ रिजेक्ट किए गए। मुस्लिम तीन बैठे, वे तीनों पास हो गए और तीनों को नौकरी मिल गई। क्रिश्चियन एक बैठा था, उसको नौकरी मिल गई। यह हालत नौकरियों में बांटने में है।…( व्यवधान)

SHRI SIMRANJIT SINGH MANN (SANGRUR): Mr. Speaker, Sir, he is talking about the composition of the Supreme Court? What about the composition of this House? What about the composition of the Election Commission? … (Interruptions)

MR. SPEAKER: Please take your seat.

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : महोदय, जनप्रतनधि की संस्थाओं के साथ कैसा खिलवाड़ हुआ है।…( व्यवधान) जम्मू क्षेत्र में २४ लाख ८३ हजार वोटरों पर ३७ एम.एल.ए. चुन कर आते हैं। काश्मीर वैली में २४ लाख दस हजार वोटर हैं, यानी ७३ हजार कम हैं और ४८ एम.एल.ए. चुन कर जाते हैं। वोटर कम हैं और एम.एल.एज़ की संख्या ४८ है। ये सब कुछ होता रहा है।…( व्यवधान) आज हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि अगर वास्तव में हम इन चीजों को सुधारना चाहते हैं तो हमें बिलकुल खुले मन से अपनी गलतियां स्वीकार करनी पड़ेंगी और नये सिरे से सोचना पड़ेगा, तब जाकर कश्मीर को हम अपने नियंत्रण में ले पाएंगे और वहां के लोगों का मन जीत पाएंगे।…( व्यवधान) अगर हमने आंख पर पट्टी बांध कर केवल एक-दो लोगों पर विश्वास करके काश्मीर को उनकी कृपा पर छोड़ दिया तो माफ करिए, पूरा का पूरा देश उसका परिणाम भुगतेगा।

इसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। आज हमारी एक गफलत बहुत महंगी साबित हो सकती है और उस पर भी हमें समय रहते चेतना चाहिए। अभी देरी नहीं हुई है और सब कुछ दुरुस्त हो सकता है। इसके लिए हमें वहां के लोगों से हमें बात करनी होगी, लेकिन उनसे नहीं जो वहां पर ठेकेदार बन गये हैं बल्कि उनसे हमें बात करनी होगी जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जो अपना सिर उठाने की हिमाकत नहीं कर सकते हैं और जो जनता से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे हमें बात करनी होगी। बाकी के लोगों ने तो वहां के लोकल लोगों का शोषण ही किया है।

कश्मीर हमेशा की तरह समस्या का कारण रहा है और आज फिर कश्मीर एक नाजुक दौर में है। हमने जो शांति-वार्ताओं का सिलसिला शुरू किया है और उसके नतीजे हम पिछले दो दिनों में देख चुके है। दो दिनों की आठ घटनाओं में १०० से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। इससे बड़ा और क्या उदाहरण हो सकता है। मुझे खुशी है कि हमारे प्रधान मंत्री जी और हमारी नेता भी वहां गयीं और वहां के लोगों की संवेदनाओं को देखेंगी। लेकिन इतने मात्र से हमारा काम पूरा होने वाला नहीं है। जब हम लोग यहां इस सदन में बैठे हैं तो हमें इस समस्या पर नये सिरे से सोचना होगा और एक व्यावहारिक रणनीति इसके लिए बनाकर वहां के आम लोगों को साथ लेना होगा। मैं सरकार की इस बात से सहमत हूं कि हम जिन लोगों से बातचीत कर रहे हैं हमें उनके डिजाइन पर नहीं बल्कि आम आदमी की भलाई जिसमें हो, वह कार्य करना होगा। हमें उन लोगों की योजनाओं को पूरा नहीं होने देना है जो शांति-वार्ताओं को पूरा होने देना नहीं चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वार्ताएं शायद शुरू भी हो गयी हों। हम जानते हैं कि हम इस बारे में बहुत से तीखे सवाल यहां पर उठा सकते हैं लेकिन हम जानते हैं कि कल हम सत्ता में थे और हम अपनी जिम्मेदारी को भी जानते हैं। कल वहां कौन होगा किसे पता। अपनी जिम्मेदारी का असहसास करते हुए हमने ऐसी चीजें नहीं उठाईं जिससे इस वार्ता में कोई खलल पड़े, कोई मिस-अंडरस्टेंडिंग हो। लेकिन मैं अपनी व्यक्तिगत राय से कह सकता हूं कि हमें और देश को इन वार्ताओं से बहुत ज्यादा उम्मीद पालने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इतना हमें अवश्य सोचना चाहिए कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों की निगाहें आज इन वार्ताओं पर लगी हुई हैं। हम इस बात के दोषी न बनने पाएं कि हमने अपनी तरफ से कोई कोताही बरती है, इतना मैसेज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और देश में भी जाना चाहिए। यह एक बहुत जरूरी बात है। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं।

gÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É |ÉiÉÉ{É °ôbÉÒ (U{É®É) : महोदय, स्वायत्ता के सवाल पर श्री माधवराव सिंधिया जी ने इस बहस को छेड़ा है। आज पूरा सदन इस बिंदू पर विचार कर रहा है। मैं इस शब्द का कुछ विशलेषण करना चाहता हूं। स्वायत्ता की मांग नीचे से लेकर ऊपर तक, हर छोर पर किसी भी प्रजातांत्रिक देश में होती है। हम चाहते हैं कि स्वायत्ता पंचायतों में भी हो, परिषदों में हो, बैंकों के चलाने में हो, राज्य चलाने में स्वायत्ता हो। स्वायत्ता तो एक ऐसी प्रक्रिया है जो पर प्रजातंत्र से जुड़ी है। लेकिन स्वायत्ता के विशलेषण में कुछ विवेक लगाने की आवश्यकता होती है। इन ५० वर्षों में स्वायत्ता भिन्न-भिन्न रूपों में भिन्न-भिन्न राज्यों में रही है।

अभी राजस्थान में टौंक में एक दंगा हुआ। राज्य सरकार ने कहा कि हमें पांच कंपनी फोर्स चाहिए। अभी कुछ दिन पहले बिहार में भी नरसंहार हुआ तो वहां की राज्य सरकार ने कहा कि हमें २५ कंपनी फोर्स चाहिए। स्वायत्ता जिम्मेदारी की नहीं है, स्वायत्ता आवश्यकता है और उसके लिए हम हाथ फैलाकर केन्द्र सरकार से मांगते हैं। स्वायत्ता एक जिले के आरक्षी अधीक्षक को भी दी जाती है। स्वायत्ता उसे दी जाती है कि वह अपने जिले में आईपीसी का कोड लागू करे। स्वायत्ता को वह कितना दर्शाता है, वह डीआईजी तक जाता है, उसकी स्वायत्ता वहां समाप्त नहीं होती है तो वह आईजी तक जाता है, वहां समाप्त नहीं होती है तो गृह सचिव के पास जाता है।

1800 hrs.

जिले को चलाने के लिए जिलाधिकारी को स्वायत्तता दी जाती है लेकिन वह निर्णय नहीं कर पाता। वह स्वायत्तता को लेकर कमिश्नर के पास जाता है। कमिश्नर सैक्रेटरी के पास और सैक्रेटरी राज्य सरकार के पास जाता है। आज राज्य सरकार को हर निर्णय करने के लिए स्वायत्तता मिली है लेकिन कहीं न कहीं उसमें कमियां हैं। ४० साल पहले किसी राज्य सरकार को केन्द्र सरकार की पुलिस फोर्स मांगनी पड़ती थी तो राज्य सरकार अपनी नजर झुका लेती थी। यदि किसी राज्य के डी.जी को पुलिस फोर्स मांगनी पड़ती थी तो उसका सिर शर्म से झुक जाता है। आज स्वायत्तता की परिभाषा में सब चीजें केन्द्र सरकार पर आधारित होती जा रही है।

कुछ सदस्यों ने डिसइनवैस्टमैंट की बात की। हमारी सरकार जब डिसइनवैस्टमैंट की बात करती है, कहीं न कही एक नई परिभाषा के तहत स्वायत्तता की बात करती है तो उसके खिलाफ सब खड़े हो जाते हैं। स्वायत्तता जिस के अन्तर्गत शासन चलाने के लिए अधिकार चाहिए हम उस स्वायत्तता के पक्ष में हैं। पिछले ५० वर्षों में जितनी स्वायत्तता राज्य सरकारों को दी जानी चाहिए, उतनी हम दे नहीं पाए। स्वायत्तता का मतलब केन्द्र सरकार पर अधिक निर्भर होना नहीं है। संविधान के अतर्गत स्वायत्तता के दो मुख्य बिन्दु दिखाई देते हैं। स्वायत्तता का पहला बिन्दु यह है कि राज्य सरकार अपनी स्वायत्तता के तहत राज्य में कानून व्यवस्था को सामान्य रखे। दूसरे बिन्दु को वित्तीय स्वायत्तता कहते हैं। राज्य सरकारों को अपने वित्तीय अधिकारों के बारे में जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

जम्मू कश्मीर में दो दिनों तक इस पर जम कर बहस हुई। बहुत सी ऐसी बातें हुईं जो होनी चाहिए लेकिन बहुत सी ऐसी बातें भी हुई जिसे नहीं होना चाहिए था। आज हम उन विषयों पर चर्चा करने के लिए बहस कर रहे हैं। कश्मीर में दो दिन की बहस में यह चर्चा होती कि हमें अधिक अधिकार चाहिए अपने नियमों, टैक्सेशन पालिसी और रेवेन्यू बढ़ाने पर तो सदन को आपत्ति नहीं थी। सदन चाहता है कि हम उन विषयों पर अपना मत दें, अधिक से अधिक वित्तीय स्वायत्तता के लिए उन राज्यों को आगे बढ़ाया जाए लेकिन आज एडिशनल पावर फॉर टैक्सेशन का सवाल स्वायत्तता की परिभाषा से बाहर चला गया है। जम्मू-कश्मीर के बारे में केन्द्र सरकार की तरफ से कई बात उंगली उठाई गई। वहां से स्वायत्तता की रिपोर्ट आई। जम्मू कश्मीर का प्लान बजट १७०० करोड़ रुपए का है और केन्द्र की सहायता राशि एक वर्ष में २६०० करोड़ रुपए है। हम दिल खोल कर इस स्वायत्तता को कबूल करते हैं और आवश्यकतानुसार मदद करने के लिए भी तैयार हैं। आज स्वायत्तता का मतलब सिर्फ स्वायत्तता और जिम्मेदारी नहीं है।There is no autonomy without responsibility. Today we want the respective State Government which shares the Centre”s anxiety and also shares the responsibilities along with autonomy. There were a few basic questions. अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि क्या यह स्वायत्तता रिपोर्ट जम्मू-कश्मीर के तमाम लोगों की इच्छाओं और भावनाओं के अनुकूल है? उन्होंने लद्दाख, जम्मू-कश्मीर के बारे में बताया। स्वायत्तता रिपोर्ट कहीं न कहीं किसी एक क्षेत्र बिन्दु पर केन्द्रित है। इसके कारण लोगों को परेशानी होती है। यह पूरी भावनाओं को दर्शाता है या नहीं उसे सदन भी महसूस करता है। जिन लोगों ने यह प्रस्ताव पेश किया, वे भी महसूस करते हैं। यदि आप उसी प्रकार की स्वायत्तता चाहते हैं तो क्या १९५३ के पहले की स्थिति और पिछले ३०-३५ वर्ष पहले जिन समुदायों के लोग कश्मीर में रहते थे, हिन्दू, ब्राहमण, मुसलमान समुदाय के लोग राज्य में लौटने की स्थिति में हों तो स्वायत्तता का कोई विरोध नहीं होगा लेकिन क्या वह आज की परिस्थिति में सम्भव है? वह समय कहां गया जब वहां फिल्म की शूटिंग्स् होती थी और वैजयंती माला शम्मी कपूर शूटिंग के लिए वहां जाते थे। क्या आज कोई उनकी कल्पना कर सकता है? कश्मीर की खूबसूरत वादियों में कश्मीर की कली जैसी फिल्मों की शूटिंग नहीं होती है। अब उसमें हमारी भागीदारी नहीं है। आने वाले दिनों में वह सम्भव होगा या नहीं? जिस तरह स्थिति खराब हो रही है उसे देख कर हमें दुख होता है।

पूरी बहस में एक विषय सामने आया है कि १९५३ के पहले के स्टेट्स को बहाल किया जाए या नहीं? यहां पूरा सदन बैठा है और सभी पार्टियों के लोग बैठे हैं। उन्होंने वभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा की। सब ने तथ्य रखे। १९५३ के पहले के स्टेटस का क्या मतलब है? क्या सदन चाहेगा कि भारत का तिरंगा स्वायत्तता के नाम पर कश्मीर में न लहराए?

क्या भारत का झण्डा ऑटोनमी के नाम पर वहां नहीं दिखे? क्या भारत के संविधान में सुप्रीम कोर्ट को न्याय और न्याय के बीच में फैसला करने का जो अधिकार दिया गया है, ऑटोनमी के नाम पर उस धारा को समाप्त कर दिया जाये? क्या १९५३ के पहले के स्टेटस का मतलब यह होगा कि सी.ए.जी. को यह अधिकार नहीं होगा कि राज्य को जो पैसा दिया जा रहा है या जो साधन भेजे जा रहे हैं, उसका हिसाब-किताब ले? हमारे एक मित्र ने प्रशासनिक व्यवस्था और पुलिस फोर्स के बारे में बताया। आप चाहते हैं कि केन्द्रीय सेवाओं के लोग वहां न जायें। क्या किसी भी परिस्थिति में यह मंजूर हो सकता है? ये सभी विचारणीय विषय हैं। अभी बीच में बहस चल रही थी और हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री सिन्धिया जी भी हाउस में थे। इस प्रजातंत्र में प्रतिपक्ष की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे गृह मंत्री उस समय इज्रायल में थे और प्रधानमंत्री बाहर गये हुये थे । कश्मीर विधानसभा ने इस मुद्दे पर विचार करके एक प्रस्ताव पास कर दिया। अगले दिन अखबारों में आया कि केन्द्र की सरकार क्या कर रही है और कई तरह के प्रश्न पूछे जाने लगे। यह कैसी विडम्बना है कि जब सैशन नहीं होता तो कैबिनट सर्वोपरि है और वह निर्णय लेती है लेकिन लोग उंगलियां उठाते हैं कि सदन में यह बात क्यों नहीं आई। जब सदन में लाने की बात आती है तो कहा जाता है कि यहां लाने की क्या जरूरत थी, इसे कैबिनट में तय किया जा सकता था। जब प्रतिपक्ष की ऐसी भूमिका होती है तो हमें निश्चित रूप से सोचने पर मजबूर होना पड़ता है।

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार में सुलझे हुये और अनुभवी लोग हैं । हमारी सरकार में ऐसे लोग हैं जो जम्मू कश्मीर के लोगों की भावनाओं को समझते हैं। जब ऑटोनमी रिपोर्ट सरकार के पास आई तो सरकार ने उसे रिजैक्ट नहीं किया। सरकार ने कहा कि हमें यह एक्सैप्टेबल नही है। अध्यक्ष महोदय, इस तरह की परिभाषा हमें समझनी होगी कि आउटराइट रिजैक्शन और एक्सैप्टेब्लिटी में थोड़ा फर्क है। बहुत सारी बातें उसमें ठीक हो सकती हैं लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें भी हो सकती हैं जो हमारे अनुकूल नहीं हैं। इसलिये सरकार ने कहा कि The proposal is not acceptable to us. यह कहीं नहीं कहा गया कि ऑटोनमी रिपोर्ट को रिजैक्ट कर दिया गया। इसलिये बी.जे.पी. सरकार ने ऐसा निर्णय लिया जिसे किसी भी तरह से विवाद के घेरे में नहीं माना जा सकता।

अध्यक्ष महोदय, १९५२ में नेहरू जी और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के बीच में समझौता हुआ जिसमें किसी बिन्दु पर कहा गया कि १९५३ से पहले की स्थिति होनी चाहिये। उसके बाद १९७५ में श्रीमती इन्दिरा गांधी और शेख साहब के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ। इस समझौते में कही नहीं कहा गया कि १९५३ से पहले की स्थिति आनी चाहिये। लेकिन आज की परिस्थिति में वभिन्न प्रकार की बातें कही गई हैं। उसमें यह कहा गया है कि हमारे गवर्नर को सदरे-रियासत कहा जाना चाहिये।

श्री अली मोहम्मद नाईक (अनंतनाग): यह १९६४ में कहा था।

श्री राजीव प्रताप रूडी : अध्यक्ष महोदय, उसके बाद कहा गया कि हमारे चीफ मनिस्टर को वज़ीरे आज़म कहा जाये। हमें इस बात में कोई आपत्ति नहीं। आज भी हम लोग बिहार में गवर्नर को लाट साहब कहते हैं और कभी कभी आपके आसन को हुजूर कहकर सम्बोधित करते हैं। यहां तक कि जिस दिन महामहिम राष्ट्रपति जी या या राज्यपाल महोदय का संदेश जाता है तो कागज़ पर महामहिम राष्ट्रपति जी या राज्यपाल महोदय लिखेंगे और आपके लिये माननीय अध्यक्ष लिखेंगे। अगर वभिन्न शब्दों का उच्चारण अच्छा लगता है तो उसमें कोई रोक नहीं है। आप सदरे-रियासत कहें या हुजूरेआला कहें, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो संविधान में दिया गया है, हमारी सरकार शतप्रतिशत उसका पालन करेगी।

अध्यक्ष महोदय, कश्मीर के बारे में बहुत से मुद्दे उठाये गये हैं। वहां हत्याओं का सिलसिला जारी है। यहां तक कि पिछले १५ वर्षों में २० हजार इनोसेंट सवलियन्स मारे गये हैं। इससे कष्ट होता है लेकिन कहीं कहीं सरकार की कमजोरियां दर्शाते हैं। १९९७ में जहां पर्यटकों का आगमन घटकर ५ हजार हो गया था, वहां १९९८-९९ में यह संख्या बढ़कर ९० हजार पहुंच गई और १९९९-२००० में यह संख्या सवा लाख हो गई।

अध्यक्ष महोदय, अगर स्थिति का नियंत्रण नहीं होता तो इस देश में जिन लोगों ने आस लगाई थी. जो पिछले दस वर्षों से वहां जाने की स्थिति में नहीं थे, आज वहां जाने लग गये हैं। आज वहां स्थिति अनुकूल हो रही है। फारूख साहब हमारी पार्टी के सहयोगी है, मैं उन तक यह संवाद पहुंचाना चाहूंगा कि जब तक हमारी सरकार है, हिजबुल से हमारी बातचीत से आपको थोड़ी घबराहट हुई हो, लेकिन जब तक केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जब तक हम लोग आपके साथ हाथ बढ़ाये हुए हैं, आपको इन छोटी चिंताओं में जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारा सहयोग आपके साथ है और हम लोग उस प्रदेश को अपने साथ लेकर चलने के लिए तैयार है।

अध्यक्ष महोदय, एक बड़ी अजीब सी स्थिति आई, मैं कहना नहीं चाहता था, यह विषय थोड़ा हलका है। फारूख साहब अभी अपने प्रांत से निकलकर एक दूसरे प्रांत में चले गये और वहां जाकर उन्होने किसी से सम्पर्क स्थापित किया। वह देश के एक कोने में आटोनोमी रिपोर्ट लेकर गये और उनसे सहयोग मांगा। मैं उस राज्य के बारे में आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। जापान के कुछ प्रतनधि उस राज्य में आये हुए थे और उन्होंने वहां के मुख्य मंत्री से मिलकर कहा कि आपका प्रांत बिहार इतना खूबसूरत है, इसे आप तीन महीने के लिए हमें दे दो, हम इसे जापान बना देंगे। उन्हें तपाक से उत्तर प्राप्त हुआ कि आप हमें तीन दिन के लिए जापान दे दीजिए, हम उसे बिहार बना देंगे। फारूख साहब इतने अच्छे हैं, इतने पढ़े-लिखे हैं, वह हवाई जहाज पकड़कर पटना कैसे पहुंच गये, यह हमारी समझ में नहीं आया। पूरे देश को छोड़कर वह बिहार कैसे पहुंच गये। मेरी उनके समर्थकों से विनती है कि कहां कश्मीर और कहां बिहार, जहां स्वायत्तता और सत्ता में फर्क न समझा जाए, जहां आटोनोमी और आटो रिक्शा में फर्क न समझा जाए, वहां जाकर आपने अपनी फरियाद की। मेरी समझ में यह बात नहीं आई…( व्यवधान) मैंने कुछ नहीं कहा है, मैंने अपनी अपील की है, थोड़ा सा संतुलन रखना बड़ा आवश्यक है। मैं घबरा रहां हू क्योंकि हमारी पार्टी ३७० के बारे में बहुत चर्चा नहीं करना चाहती है, क्योंकि हम सब लोग सहयोगी लोग है। धारा ३७० विशेष दर्जा, आप चाहते हैं कि संविधान में उस पन्ने को बिल्कुल टाइप कर दिया जाए कि ३७० का धारा लागू रहे। मुझे डर लगता है, बोलने मे कष्ट होता है। सिर्फ कश्मीर में धारा ३७० लागू है और पचास वर्षों में जिस स्थिति से उबरने का हमें प्रयास करना चाहिए था, आज वहां स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है और कहीं न कहीं यह प्रश्नचिन्ह वापस लौटकर इस विषय पर आता है कि क्या धारा ३७० के उपयोग का परिणाम है कि आज कश्मीर में इस प्रकार से स्थिति बरकरार है। अगर यह प्रश्न उठाया जाए तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं यह प्रश्न आयेगा। इस विषय पर आज पूरा देश दुखी है। आतंकवादियों से देश दुखी है और जब हम धारा ३७० की चर्चा करते हैं तो जिस दिन यह चर्चा शुरू हुई उसके अगले दिन लोक सभा के परिसर में हम लोगों ने उन शहीदों की याद में दीये जलाये, जिन लोगों ने इस देश की रक्षा में अपने जीवन की कुर्बानी की थी। कश्मीर के लोग हमारे साथ हैं। वे वभिन्न युद्धो में हमारे साथ रहे हैं और पूरा पाकिस्तान चारों तरफ से पाकिस्तान ऑकुपाइड कश्मीर में बैठा हुआ है। हम कैसे इस बात को मान सकते हैं, कैसे यह समझ सकते हैं कि आज धारा ३७० लागू है और दूसरी तरफ पाकिस्तान चोंच लगाकर बैठा है कि कब घुसपैठ करे, कब कश्मीर को हड़प ले, कब हमारे भारत के इस अंग में प्रवेश करके हमारे साथ धोखा करे। यह विषय अपने आपमें चर्चा का विषय है, यह विषय अपने आपमें सोच का विषय है। हम वैसा समय चाहते हैं, जब कश्मीर में पुन: कदम रखकर, जब कश्मीर में पुन: पहुंच कर एक बार फिर से उन वादियों के बीच, उसी माहौल के बीच अपनी पुरानी यादों को दोहरा सके, जो आज हम सिर्फ चित्रो और चलचित्रों में देखते हैं। इसी अपील के साथ कि आज इस स्वायत्तता के विषय पर हमें अपनी विवेचना और विश्लेषण की आवश्यकता है। आज सार्वजनिक रूप से इसमें सब लोगों को पहल करनी चाहिए और विशेषकर नेशनल कांफ्रेंस और सहयोगी दलों से हमारा अनुरोध है कि इस विषय पर हम सब एकमत बनायें ताकि इस देश की अगली पीढ़ी को दिखाने के लिए हम कुछ नया नक्शा दे सकें। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री अली मोहम्मद नायक (अनन्तनाग) : जनाब स्पीकर साहब, जहां तक ऑटोनॉमी का ताल्लुक है, यह नेशनल कॉनफ्रेन्स का बेसिक सवाल रहा है, यह कोई नई बात नहीं है। जिस वक्त नरसिंह राव जी हिन्दुस्तान के वज़ीरे-आज़म थे, तो उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेन्स के सदर डॉ.फारूख़ अब्दुल्ला को कहा कि वह १९९६ में पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ें। लेकिन डॉ.फारूख़ अब्दुल्ला ने अपनी वर्किंग कमेटी से मशविरा करके उन्हें बता दिया कि अगर वह कश्मीर को ऑटोनॉमी देते हैं तो वह इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। चुनांचे, नरसिंह राव जी ने उस समय कहा कि – Sky is the limit so far as the autonomy is concerned. लेकिन इसके बावजूद भी डॉ. फारूख़ अब्दुल्ला ने १९९६ के पार्लियामेंट इलेक्शन का बायकॉट किया। उसके बाद यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट दिल्ली में आई तो उन्होंने फिर डॉ.फारूख़ अब्दुल्ला से बात की और कहा कि दस साल से कश्मीर में प्रेज़ीडेन्ट्स रूल है और वहां इलेक्शन होने चाहिए तो फारूख़ साहब ने उन्हें कहा कि अगर आप कश्मीर के लोगों को आटोनॉमी देंगे, आटोनॉमी में हम कोई खैरात नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे यह मांग रहे हैं जो हमारे हकूक थे, जिनका इरोज़न हुआ है, उसे अगर दूर करेंगे तो मैं इलेक्शन लड़ने के लिए मैदान में जाऊंगा। तो यूनाइटेड फ्रंट ने अपने इलेक्शन मैनिफैस्टो में रखा–More autonomy for Jammu and Kashmir and with this the National Conference took the decision to fight the election. तब तक कश्मीर में कांग्रेस या कोई भी पार्टी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं थी और हम पहली जमात हैं जो दस साल के बाद मैदान में निकले और हमने इलेक्शन लड़ा। इलेक्शन लड़ने के बाद हमने इलेक्शन मैनिफैस्टो में ग्रेटर आटोनॉमी को अपना इलेक्शन इस्यू बना दिया। हमने कश्मीर में ऐलान किया कि ये लोग कहते हैं पाकिस्तान-पाकिस्तान लेकिन पाकिस्तान नहीं बनेगा, ये लोग कहते हैं आज़ादी-आज़ादी लेकिन आज़ादी नहीं मिलेगी, यहीं रहना है हिन्दुस्तान के साथ। अगर लोगों को लगता है कि हमारी आटोनमी में कमी है तो उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूरा करा देंगे, लेकिन रहना हिन्दस्तान के अंदर है। फिर हम इलेक्शन लड़े। टू थर्ड मेजॉरिटी हमें इलेक्शन में मिली और उसके बाद लाजिमी बात है कि हमने एक कमेटी बनाई जो यह बता दे कि हम क्या कहते हैं। उस आटोनॉमी कमेटी ने चार साल काम करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की और उस रिपोर्ट को जम्मू-कश्मीर गवर्नमेंट को पेश कर दिया। जब यह रिपोर्ट जम्मू-कश्मीर गवर्नमेंट के पास आई तो जम्मू-कश्मीर गवर्नमेंट ने इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भेज दिया और भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर की हुकूमत को पूछा–whether the State Cabinet approves this autonomy Report or not, then the Cabinet of Jammu and Kashmir Government took a decision and wrote back to the Government of India that we approve, the Government of Jammu and Kashmir approves this autonomy report. उसके बाद दिल्ली से एक और चिट्ठी जम्मू-कश्मीर गवर्नमेंट को आई कि अगर इस पर बात करनी हो तो आप अपना एक मनिस्टीरियल ग्रुप बना दें जो दिल्ली से बात करेगा। चुनांचे, जम्मू-कश्मीर गवर्नमेंट ने एक मनिस्टीरियल ग्रुप भी बना दिया जिनके नाम अखबार में आए, गवर्नमेंट ऑर्डर में आए जो दिल्ली से बात करेंगे।

इसके बाद यह रिपोर्ट जम्मू-कश्मीर की चल रही थी। ८ अप्रैल का दिन था जब इस रिपोर्ट को ऐवान में पेश किया गया for discussion in the Jammu and Kashmir Assembly. It was the last day of the Assembly. The BJP, the Congress and even the National Conference made a hue and cry and said that this is the last day, we cannot discuss it. There should be some other date fixed for discussion चुनांचे, असेम्बली में यह फैसला हुआ with the consent of all the parties that we will discuss it on 19 of June in Srinagar. The date was also announced by the Speaker. It was discussed on 19th of June in Srinagar and a decision was taken on 27th of June and the Report was passed. जब यह रिपोर्ट पास हुई तो मुल्क के अंदर अखबारों के कुछ हिस्से ने और कुछ सियासी पार्टियों ने ऐसी हवा चला दी कि कश्मीर जा रहा है, कश्मीर गया, कश्मीर अब हिन्दुस्तान के साथ नहीं रहेगा, सेसेशन हो गया।

As the leader of the National Conference in the Parliament, I make it clear that we stand for India, we will remain in India and Kashmir is a part of India. That is our Constitution and that is the Constitution of India. यह सवाल नहीं है मैं इसको क्लियर करना चाहता हूं। जो तूफान खड़ा किया गया कि हम जा रहे हैं, इस मुल्क को छोड़ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। We are not for cessation. We are facing Pakistanis, we are facing terrorists, we are facing people who want independence at the cost of the death of our workers, our families. किस पोलटिकल पार्टी के मनिस्टर मारे गए, किस पोलटिकल पार्टी के एम.एल.ए. मारे गए, किस पोलटिकल पार्टी के एक्स एम.एल.ए. मारे गए, किस पोलटिकल पार्टी के हजारों कारकुन जिन्दा जलाए गए और जिन्दा सड़कों पर मारे गए? It is the National Conference which is bearing the brunt of Pakistan. You know about it. If we are with Pakistan or with azadi, then why are we being killed; why AK-47 is being used against us? इसके बाद जब यह रिपोर्ट आई तब तीन चीजें कही गईं। एक यह कहा गया कि यह रिपोर्ट इसलिए पेश और पास हुई कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बात करना चाहती है हुरियत और मलिटैन्टों से, फारूख़ अब्दुल्ला उसके खिलाफ हैं। एक बात यह कही गयी कि फारूख़ अब्दुल्ला की गवर्नमेंट ने अपने फेल्योर को बचाने के लिए हरबा इस्तेमाल किया। एक बात और यह कही गयी कि मुसलमानों को साइडलाइन करने के लिए, जिन्दा रखने के लिए किया गया। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। This Resolution was passed by us. सिर्फ बारह आदमियों ने इसके खिलाफ वोट दिया।

यहां तमाम बातें लद्दाख की, जम्मू की लाई जाती हैं। What is the population of Ladakh? Ladakh consists of two districts, one is Kargil and the other is Ladakh. The population of both the districts is not more than 1,40,000. There are four Assembly seats in this region. We fought elections on the basis of autonomy. We won three seats, BJP won no seat and the Congress won one seat. We fought the Parliamentary elections. We won the Ladakh seat. We fought in Jammu. अब जम्मू की बात की जाती है। जम्मू में छ: जिले हैं — डोडा, ऊधमपुर, जम्मू, पुंछ, राजौरी और कठुआ। जम्मू में आज हमारे पास १७-१८ सीटें हैं जो हमने आटौनॉमी के नाम पर जीती हैं। कांग्रेस के पास पांच सीटें हैं, बीजेपी के पास आठ सीटें हैं, और हमारे पास जिनको आप कहते हैं कि ये हिन्दुओं के हमदर्द नहीं हैं, १८ सीटें हैं। इसके अलावा जो हिन्दू एम.एल.ए. हमको जम्मू में आटौनॉमी पर सपोर्ट करते हैं, उनकी तादाद अलग है। इसके बावजूद नेशनल कान्फ्रेन्स इस बात के लिए तैयार है कि अगर लद्दाख के लोगों के दिल में कोई खदशा हो या जम्मू के लोगों के दिल में कोई खदशा हो, हम उनसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं और उनके जो खदशात हैं, उनको दूर करने के लिए तैयार हैं। अगर आपस में लोगों के हथियार एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। Our organisation is in politics for the last 6-70 years. We are a nationalist force. We are the people जिनके बाद जब वह इकतेदार में आए तो यहां से लोग श्रीनगर जाने लगे। जब तक गवर्नर का रूल था, प्रेजीडेन्ट ऑफ इंडिया का रूल था, कोई मनिस्टर श्रीनगर नहीं जाता था। मुझे याद है उस वक्त एक होम मनिस्टर जब श्रीनगर आता था तो वापस आकर फिर अखबार में यह कहता था कि मैं श्रीनगर गया।

Today, even an ordinary BJP worker can visit any village and can fly his flag. With our support, both the Communist Parties – CPI and CPI(M) – have won seats and we gave two seats to them. We wanted to get more support from the people and we brought them in.

जहां तक इस बात का सवाल है कि हम मलिटैंट्स की बात से डरे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि १९९८ के मार्च सैशन में जम्मू में यह कोई बात नहीं हुई थी कि हम मलिटैंट्स से बात करेंगे। श्री फारुख अब्दुल्ला ने असैम्बली में कहा कि अगर भारत सरकार मलिटैंट्स या हुरियत से बात करना चाहती है और उनके दरम्यान कोई मुफाहमत होगी, उन्होंने कहा : “I am ready to recommend the dissolution of the Assembly and pave way for a new election and if people vote them to power, they will come and take over from me”. यह १९९८ की बात है। मैंने १५ दिसम्बर को इस एवान में तकरीर की। मैंने कहा : So far as the National Conference is concerned, we are not against talks with anybody with whom the Government of India wants to talk. क्योंकि हमारा यह नजरिया है कि जम्मू कश्मीर में अमन लाने के लिए भारत सरकार बात करने के लिए जिसे भी मुनासिब समझे, हम उस बातचीत का सपोर्ट करेंगे।

MR. SPEAKER : Shri Ali Mohd. Naik, please conclude.

SHRI ALI MOHD. NAIK: Sir, I am the receiving party. I am at the receiving end. I should be given more time. … (Interruptions)

जहां तक कश्मीरी पंडितों का ताल्लुक है, वहां से निकालने का at that time there was no civil Government. It is my own opinion that maybe Pakistan wanted cleansing of Kashmir and the Government of India helped them. They took the Hindus outside Kashmir. Why? They should have arranged their stay in Kashmir. They should have provided protection to them in Kashmir. I myself have been the Minister of Rehabilitation in Jammu and Kashmir. I have sent a proposal to the Government of India as Minister, for their rehabilitation in Jammu and Kashmir State. It cannot be done without the active support and cooperation of the Government of India. As far as the Kashmiri Pundits are concerned, let me make it clear in this august House that Kashmiri Pundits are a part of our flesh and blood and we are not complete without them and we want them back, whatever be the price. It is because we want to defeat the desire of Pakistan.

यहां कहा जा रहा है कि अगर कश्मीर को औटोनॉमी दी जाए तो हिन्दुस्तान की बाकी रियासतें भी औटोनॉमी मांगेंगी। Kashmir is a separate case. I want that this should be made very clear to the hon. Members. Many of them know. They know the situation. The country was divided. It is a fact. It was divided on the basis of religion with Muslims on the one side and Hindus on the other side. Jammu and Kashmir is a Muslim-majority State. We took the decision that we will not go to Pakistan but we will remain in India. Since we were the Muslim-majority State, the then leaders of the Government of India respected our wish and they gave us the special status. इस नाते हमको स्पैशल स्टेटस मुल्क के अंदर मिला। जहां तक जम्मू कश्मीर स्टेट का ताल्लुक है, यह किसी और रियासत में नहीं है।

We have our own Constitution. We have our own flag. One-third of our State is under the occupation of Pakistan. Our Constitution and the Constitution of India say that the people in that one-third place are citizens of India. They are not treated as citizens of Pakistan. They are treated as citizens of Jammu and Kashmir. Twenty five seats have been kept vacant for them in our Assembly.

The United Nations observers are moving in Jammu and Kashmir. The problem of Kashmir is pending before the Security Council. The Government of India has made a commitment before the world organisation, the Security Council that when time comes we will have a referendum in Jammu and Kashmir. … (Interruptions)

SHRI SATYAVRAT CHATURVEDI : There is nothing like referendum any more.

SHRI ALI MOHD. NAIK : I am not in favour of a referendum.

SHRI SATYAVRAT CHATURVEDI : It is a misinterpretation of the facts. The conditions of the referendum are being violated repeatedly by Pakistan. So, there is no question of referendum. If he talks in this manner, then obviously the people will suspect his intention.

SHRI ALI MOHD. NAIK : Not at all.

It was the then Prime Minster Pandit Jawaharlal Nehru who made this commitment. It is because of this that we had three wars with Pakistan. It is because of this that we had cease-fire with Pakistan three times. It is because of this that they are ready to talk to Pakistan. It is because of this that they are ready to talk to Hizbul Mujahideen, but they are not talking to us who are the public representatives. We are not opposed to talks. But we have recommended certain important suggestions. Let the Government of India, which governs the biggest democracy in the world, talk to us. If there is anything against the Constitution of India, throw it in the sea. If there is anything against the interest of the country, throw it again in the sea. But if there is anything for good of the people, for good of India and for good of Jammu and Kashmir, why do they not hear us? India is the biggest democracy of the world, yet the Government is not ready to hear us. This is very strange.

Some people say why we talk of 1947, 1952 and 1953 because it is history now. It was in 1947 that the Maharaja of Jammu and Kashmir by submitting Instrument of Accession joined India on 26th October, 1947. The year 1950 is important because since the constitution of Jammu and Kashmir was not complete, the President of India, under some Order, applied certain sections of Indian Constitution to Jammu and Kashmir. The year 1953 is important for us because the then Congress Government at the Centre arrested the Leader who had brought Jammu and Kashmir to India. While enjoying the majority in Jammu and Kashmir Assembly, he was arrested and put in the jail for 22 years. After 22 years, when the Congress Chief Minister Mir Qasim told the then Prime Minister of India, Shrimati Indira Gandhi that he was not in a position to run the administration without the cooperation of Sheikh Saheb, talks were started between Sheikh Saheb and Indira Gandhi and an Accord was signed between them. मैं यह जानना चाहता हूं कि इस एकोर्ड को आपने छ: महीने भी क्यों नहीं चलने दिया। Since Sheikh Saheb opposed the Emergency, they withdrew the support and threw him out of power. It was the then Governor who dissolved the Assembly and asked for a fresh election.

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : क्यों?

श्री अली मोहम्मद नायक : Because he opposed the Emergency. यहां इन्द्रजीत जी ने कहा कि कश्मीर के इलैक्शन कभी ठीक नहीं हुए। १९५३ में शेख साहब की गिरफ्तारी के बाद जब तक मोरारजी साहब का इलैक्शन हुआ, उस जमाने में वे कभी फेयर नहीं थे, इस बात से मुझे इत्तेफाक है जिसके बारे में इनका यह नजरिया है, उसी असेम्बली की रिकमेंडेशन पर आप कहते हैं कि सब कुछ ठीक है। १९७७ में लोगों ने शेख साहब को इतना एत्माद दिया कि तब से आज तक कांग्रेस का कश्मीर में कहीं पोस्टल एड्रैस भी नहीं रहा। They have no postal address there now because they betrayed Sheikh Saheb. आपने उसे धोखा दिया। आपने एक एग्रीमेंट किया और हालांकि उन्हें एग्रीमेंट मंजूर नहीं था, उन्होंने एक लैटर भी प्राइम मनिस्टर को लिखा और कहा कि मैं उस एटार्नी पर कायम हूं, लेकिन यह मुझे मंजूर नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं that under the circumstances prevailing at that time, it was a good agreement, but they did not allow it to function. अभी यहां किसी दोस्त ने फाइनेंस के बारे में कहा, जहां तक फाइनेंस का ताल्लुक है, मैं एक बात बताना चाहता हूं।

यहां कहा जाता है कश्मीर को बड़े फाइनेंसेज़ दिए। हिन्दुस्तान में कुछ ऐसी रियासतें हैं, जिनको स्पेशल केटेगरी स्टेट कहते हैं। उनमें जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और नार्थ-ईस्ट के राज्य हैं। इनको ९० प्रतिशत ग्रांट मिलती है और दस प्रतिशत लोन मिलता है। क्या आपने हमें १९९१ तक यह सुविधा दी ? आपने कौन सा इन्साफ जम्मू-कश्मीर के लोगों से किया ? The United Front Government accepted this move and ordered. जब आप कहते हैं कि बिहार को इतना पैसा दिया, जम्मू-कश्मीर को इतना दिया है। आप क्यों बिहार की बात करते हैं, जो स्पेशल केटेगरी वाली नौ स्टेट हैं, उनसे मुकाबला करें। आप यह बतों कि हमने हिमाचल प्रदेश को कितना पैसा दिया और जम्मू-कश्मीर को कितना दिया, यह एवाम को बताएं। मेरा मुख्य जोर कांग्रेस पार्टी की तरफ है, क्योंकि ये इधर ५० साल तक बैठे थे।

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): In the case of Himachal Pradesh, it was Rs. 839 crore; and in the case of Jammu and Kashmir, it was Rs. 2.765 crore. This is on the record here.

MR.SPEAKER: Shri Naik, please wind up.

श्री अली मोहम्मद नायक (अनंतनाग) : जिस वक्त फारुख अब्दुल्ला ने १९९९-८९ में हुकूमत छोड़ी तो हमारे ऊपर ५७ करोड़ रुपए का ओवर ड्राफ्ट था। जब दुबारा १९९७-९८ में हुकूमत ली तो इस बीच हिन्दुस्तान की मर्कजी हुकूमत ने, प्रशासन ने हमारे ऊपर ६५० करोड़ रुपए का ओवर ड्राफ्ट कर दिया। जो हमें अदा करना है। जब हमने १९९८८-८९ में सरकार छोड़ी तो हमारा नॉनप्लान वेज बिल, सैलरी बिल २८० करोड़ रुपए का था। १९९७-९८ में जब हुकूमत सम्भाली तो आपने १३२० करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया था। हमारे पास कहां से पैसा आए जो हम डवलपमेंट पर लगा सकें। आपने वेज बिल इतना बढ़ा दिया। वहां कोई राजनीतिक सरकार नहीं थी। इसके अलावा पांचवें वेतन आयोग के तहत ५५० करोड़ रुपए सरकारी मुलाजिमों को देने पड़े, यह एग्रीमेंट हुआ था। इस तरह २२०० करोड़ रुपए तक हमारा वेज बिल पहुंच गया। हमारी इतनी आमदनी नहीं है। यह सच है जब लोग कहते हैं कि आप तनख्वाह नहीं दे सकते, हम नहीं दे सकते। कश्मीर में सरकारी मुलाजिम रखने का सवाल नहीं है, नौकरियों पर बैन है। The position is such that a Class IV employee cannot be absorbed.

तीसरी बात यह है कि यहां कहा गया बलराज पुरी ने रिपोर्ट पेश की थी, माधवराज सिंधिया जी ने कहा, मैं बताना चाहता हूं कोई रिपोर्ट पेश नहीं की। रियाज पंजाबी जो एक्सपर्ट कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने कोई रिपोर्ट पेश नहीं की। उनको हमने कहा आप इस चोज को देखें, वे देख रहे हैं।

मैं आखिर में दो-तीन बातें और कहना चाहूंगा।

As far as National Conference is concerned, we are not against the talks which the Government of India wants to have for bringing peace in Jammu and Kashmir State. They can have talks with anybody they like. But we are not in favour of division of Jammu and Kashmir. In Jammu and Kashmir, it is not a territorial problem; it is a political problem. If you divide Jammu and Kashmir, you will be supporting Pakistan. If you say that this ”Muslim Kashmir”, this is ”Buddhist Ladakh” and this is ”Hindu Jammu”, then what is your basis for having Jammu and Kashmir with you? So, we are not in favour of division of Jammu and Kashmir; we are for a united Jammu and Kashmir. As far as Kashmir is concerned, I will appeal to all political parties, even the Congress, and those sitting on that side and this side, that this should be treated as a national issue. मेरा दूसरा सवाल यह है कि जहां तक जम्मू-कश्मीर के लोगों का सवाल है, आपने हमें राशन भी दिया, पैसा भी दिया, बाकी सब भी दिया, लेकिन हमारी यह शिकायत है कि हमें इन्साफ नहीं दिया।

पिछले पचास वर्षों से हमें इंसाफ मुल्क की हुकूमत से नहीं मिला। इंसाफ नहीं मिलने के कारण कश्मीर में एजीटेशन हो गया। आज हर बात के लिए आई.एस.आई. को जिम्मेवार करार देते हैं। हर बात के लिए पाकिस्तान को जिम्मेवार करार देते हैं। आप यह क्यों नहीं देखते कि आपने कौन सा काम किया है जिससे ये लोग दूर हो गये और नेशनल कांफ्रेस ने इसका इलाज यह ढ़ूढ़ा …( व्यवधान)

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : इसका आप समर्थन कर रहे हैं क्या ? कोई समर्थन न करे।…( व्यवधान)

श्री अली मोहम्मद नायक : लेकिन मैं अपनी बात बताना चाहता हूं कि आपमें से कोई भी समर्थन न करे। हम जम्मू-कश्मीर के लोगों को हिन्दुस्तान में रखना चाहते हैं। We are not for secession. We do not want to go out of India. We want to be in India, but with dignity. I would like to humbly request to you to give due consideration to our Resolution. We all are uncertain at present. We can amend ourselves. This can be solved through talks across the table. अगर आज आपने यह बात नहीं सुनी, बातचीत नहीं की , और यदि पांच साल के बाद बातचीत करने के लिए तैयार होंगे औऱ ऑटोनॉमी देने को तैयार होंगे लेकिन मैं छोटा आदमी हूं। मैं जम्मू कश्मीर का कोई बहुत बड़ा पोलटिकल लीडर नहीं हूं लेकिन मैं यह बताऊंगा कि इस ऑटोनॉमी को जम्मू-कश्मीर में लेने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। लिहाजा आप फारुख अबदुल्ला की खिदमात का भरपूर फायदा उठाओ।

श्री राशिद अलवी (अमरोहा) : अध्यक्ष महोदय, यह दुनिया का अकेला देश है जिसमें सबसे ज्यादा जुवानें, कल्चर, मुखतलिफ लिवास, और धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। अगर इस देश के अंदर सेंटर कमजोर होगा औऱ स्टेट मजबूत होंगी तो देश की शक्ल बिगड़ जाएगी।

इंसान की यह फितरत होती है कि उसे ज्यादा से ज्यादा ताकत चाहिए। तारीख गवाह है कि दुनिया के अंदर बहुत से डिक््टेटर हुए जो डैमोक्रैटिक तरीके से चुनकर आय़े थे लेकिन जब ताकत हाथ में आई तो डिक्््टेटर बन गये। इस देश के अंदर जब तक सेंटर मजबूत नहीं होगा, स्टेट को अगर ज्यादा ताकत दी जाएंगी तो देश का यूनाइट रहना मुश्किल हो जाएगा। आज २४ पार्टीज की सरकार है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सरकार स्टेबल है या कमजोर सरकार है लेकिन मुम्बई में अगर बाल ठाकरे साहब नाराज होते हं तो दिल्ली की सरकार हिलने लगती है। आज हाल यह है कि चीफ मनिस्टर्स डिक्टेट करते हैं। कल तक तो यह था कि प्राइम मनिस्टर डिक्टेट करता था। अगर स्टेट्स को ज्यादा अधिकार दिये गये तो मैं यह नहीं कहता कि ऑटोनॉमी की बात न की जाये, बात की जाये लेकिन जितनी ऑटोनॉमी की जरूरत स्टेट्स को हैं, उतनी ही ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। अगर ज्यादा ताकत दी जाएगी तो सेंटर और स्टेट का बैलेंस बिगड़ जाएगा। सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट मैंने पढ़ी है। ऑटोनॉमी की बात कश्मीर के अंदर जो कही जा रही है, वह सरकारिया कमीशन में कहीं नहीं लिखी है। लेकिन इसके साथ-साथ यह कहना चाहता हूं कि आज बहुत अजीब हालात हैं। सेंटर के अंदर वह सरकार भी शामिल है जो कश्मीर की सरकार ऑटोनॉमी की बात कर रही है। कौन से लॉ मनिस्टर ने और वहां की कैबिनेट ने पास किया है और यहां के कौन से लॉ मनिस्टर ने रिजेक्ट किया है? उसके अंदर उस नेशलन कांफ्रेंस का मंत्री भी मौजूद है। यह किस तरह की स्थिति है ? किस तरह के हालात हैं? ये बड़े वचित्र हालात हैं औऱ सेंटर की सरकार इस मसले को हल करने के संबंध में संजीदा नहीं है। मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं और कोई राजनीति नहीं करना नहीं चाहता। अप्रैल, १९९९ के अंदर इस कमेटी ने रिपोर्ट दी थी। अप्रैल १९९९ के अंदर कश्मीर की कैबिनेट ने पास करके दिल्ली में होम मनिस्टर के पास भेज दिया था। उसके बाद सैंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया ? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी नहीं थी कि कश्मीर के लोगों से बात करते ?

कश्मीर की एसेम्बली और कश्मीर के चीफ मनिस्टर से बात करते कि किस ओटोनोमी की बात कह रहे हो। जब एसेम्बली ने प्रस्ताव पारित कर दिल्ली भेज दिया, तब इनके कान खड़े हुए कि यह क्या हो रहा है। मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं, ओटोनोमी की बात हम पार्लियामेंट में डिसकस कर लेंगे, लेकिन आम आदमी को यह बात समझ में नहीं आती है, वे यह समझते हैं कि कश्मीर हिन्दुस्तान से अलग होना चाहता है। Dr. Farooq Abdullah is on record in the Assembly saying he had initiated the autonomy debate with the backing of the Prime Minister Atal Bihari Vajpayee.

अटल बिहारी वाजपेयी की कन्सैंस थी। इस बात को पायनीर ने कहा है और मैंने इसका कन्ट्राडिक्शन नहीं पढ़ा है। …( व्यवधान) इसको कन्ट्राडिक्ट करना चाहिए। …( व्यवधान) मैं जो भी बात कहूंगा, वह न्यूजपेपर से कहूंगा, फाइलें तो सरकार के पास हैं। हमारे पास तो न्यूजपेपर हैं, मैं तो उसी के आधार पर ही कहूंगा। यह पायनीर ने कहा है कि एसेम्बली के अन्दर कहा गया है। सरकार को चाहिए था कि वह इस बात को रिजैक्ट करती, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। आम आदमी तो यह समझेगा कि मिली हुई कुश्ती हो रही है। दोनों मिलकर खेल खेल रहे हैं। …( व्यवधान) उसके बात टीवी के ऊपर चीफ मनिस्टर का स्टेटमेंट आया। मैंने खुद देखा है, उन्होंने प्रधान मंत्री की तारीख की और कहा – खुदा हजारों साल की उम्र प्रधान मंत्री को दे। हम भी कहते हैं कि उनको लम्मी उम्र मिले। फारुख अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि ऐसा प्रधान मंत्री इस देश के अन्दर कभी नहीं आया। यहां प्रधान मंत्री से बात करने के बाद वे वापस गए, जिससे शक-व-शुबह पैदा होता है। फारुख अब्दुल्ला ने कहा –

“You should thank God Almighty that I rescued Kashmir for the country at the time when it was about to sound a farewell note to India.”

I very much object this statement. इससे उनकी नीयत का अन्दाजा होता है। उन्होंने यह भी स्टेटमेंट दिया – अगर मैं पाकिस्ताल चला जाता, तो पाकिस्तान का प्राइम मनिस्टर बन सकता था। मैं पूछता हूं, हिन्दुस्तान में रहना क्या एहसान है? मैं साफ शब्दों में इस बात को कहना चाहता हूं, नेशनल कान्फ्रेंस के सदस्य सदन में मौजूद हैं, …( व्यवधान)

SHRI ABDUL RASHEED SHAHEEN (BARAMULLA): He said that in a particular context. You have to understand it with reference to the context in which it was said.

श्री राशिद अलवी : मैं वही कह रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं, अगर वे पाकिस्तान चले गए होते, तो हमारे छीने हुए क्षेत्र के भी चीफ मनिस्टर नहीं बन सकते थे। वे हिन्दुस्तान में है, इसलिए कश्मीर के चीफ मनिस्टर हैं। वहां पर उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं थी। …( व्यवधान) मैं केन्द्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों से कहना चाहता हूं, यह पूरे देश के इत्तिहाद का सवाल है, युनिटी का सवाल है, अगर वह खतरे में पड़ेगी, तो उसके नताइज बहुत खतरनाक हो सकते हैं।

यहां ज़ब्र भी देखा, तारीख की आंखों ने।

लम्हें ने खता की थी सदियों ने सज़ा पाई ।

कोमों की जिन्दगी में, मुल्क की जिन्दगी में मामूली सी खता कौम और मुल्क को बर्बाद कर देती है। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस सरकार को सफाई से खुलकर सामने आना चाहिए और धारा ३७० के बारे में सफाई के साथ कहना चाहिए कि वह रहेगी। मैं सरकार को कहता हूं कि फैसले दिल से मत करिए, दिमाग से करिए। ४५ साल के कांग्रेस राज में कश्मीर के मसले हल नहीं हो पाए।

अगर कांग्रेस कोशिश भी करती तो उन पर इल्ज़ाम लगता कि ये मुसलमानों को अपीज़ करने का काम कर रहे हैं। आप पर कोई इल्ज़ाम नहीं लग सकता, आप आगे बढि़ए। सब लोगों से बात कीजिए। आप फारूख अब्दुल्ला, हुर्रियत और दूसरे लोगों से भी बात कीजिए। यह मसला बातचीत करने से हल होगा, अन्य कोई दूसरे तरीके से हल नहीं हो सकता। अगर एडामेंट रहेंगे तो उससे मसले का हल नहीं निकलेगा।…( व्यवधान) आटोनोमी की बात इतनी खतरनाक है कि कांग्रेस मुखालफ़त कर रही है, लेकिन कर्नाटक के चीफ मनिस्टर ने कहा कि आटोनोमी को आउटराइटली रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, इस पर डिसकशन करना चाहिए, बहस होनी चाहिए। पंजाब के चीफ मनिस्टर ने भी कहा कि आटोनोमी को आउटराइटली रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, इस पर डिसकशन होनी चाहिए। इस पर सेंटर को गौर करना चाहिए। असम के चीफ मनिस्टर ने लगातार कई बयान दिए कि काश्मीर ने जो आटोनोमी मांगी है उसे आउटराइटली रिजेक्ट मत कीजि।

महोदय, यह एक ऐसा इश्यू है कि अगर इसने आग पकड़ ली तो अच्छा नहीं होगा। नार्थ-ईस्ट में डिस्टि्रक्ट लेवल पर टैक्स इकट्ठा किया जा रहा है, डिस्टि्रक्ट लेवल की काउंसिल पैसा इकट्ठा कर रही है। यह एक ऐसी आग है जो पूरे देश को अपनी लपेट में ले लेगी। इसके साथ किसी को खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती।

महोदय, कश्मीर में स्पेशल असीस्टेंस १५४० करोड़ रुपए की दी गई, नार्मल असीस्टेंस एक हजार ६६ करोड़ की दी गई और जब नेशनल कांफ्रेंस के लीडरों से कहा गया कि अगर तुम्हे आटोनोमी मिल गई तो यह पैसा कहां से आएगा, तब उनके सीनियर लीडर ने कहा, मैं उसे कोट करना चाहता हूं-

Sir, the National Conference legislator, Shri Shafi Bhat, to a reporter of Outlook, has said, and I quote:

“If the Indian Government thinks, it is giving us money in charity, let it leave us so that we can decide elsewhere for financial requirements. ”

महोदय, इतना खतरनाक स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को किसी भी तरह अप्रूव नहीं किया जा सकता। अगर इसी तरह आटोनोमी मांगी जाएगी तो इस तरीके से आटोनोमी की बात नहीं की जा सकती। इस तरह की आटोनोमी को आउटराइटली रिजेक्ट करना पड़ेगा। इसके साथ-साथ मैं अपने नेशनल कांफ्रेंस के दोस्तों से कहना चाहता हूं कि जैसा अभी हमारे कई दोस्तों ने कहा कि वहां मंदिर बनाने की इजाज़त नहीं दी जाती, उसका खमियाज़ा हमें उत्तर प्रदेश में भुगतना पड़ता है। ऐसा कोई गांव नहीं है जहां मस्ज़िद के ऊपर झगड़ा न होता हो।…( व्यवधान)

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा) : महोदय, यह बिलकुल गलत बात है।…( व्यवधान)

श्री राशिद अलवी : आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको वहां दिखा दूंगा।…( व्यवधान)

श्री अशोक प्रधान : वहां ऐसा कुछ नहीं है।…( व्यवधान)

श्री राशिद अलवी : वहां कानून बना दिया कि बगैर इजाज़त के मस्ज़िद बना ही नहीं सकते। आप क्या बात कर रहे हैं।…( व्यवधान)

MR. SPEAKER: Shri Rasid Alvi, please conclude. It is already 7 p.m.

SHRI RASHID ALVI : Sir, I am concluding with 2-3 minutes.… (Interruptions)

SHRI HASSAN KHAN (LADAKH): Please do not refer to the statements which are baseless.… (Interruptions) महोदय, यह सब गलत बोल रहे हैं, गवर्नमेंट को बदनाम कर रहे हैं।…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप हाउस को इतना डिस्टर्ब कर रहे हैं।

श्री राशिद अलवी : महोदय, मैं आखिर में सिर्फ इतना कहूंगा कि कश्मीर में अनएम्प्लायमेंट और पावर्टी का मुख्य मसला है। रूरल पावर्टी १९८७ में २५.७ प्रतिशत थी, जो वह १९९५ में बढ़ कर ३० प्रतिशत हो गई। यह असली मसले हैं, जिनसे सरकार को जूझना चाहिए। डी.पी. धर साहब ने कश्मीर के मामले में फैज़ अहमद फैज़ की दुआ मांगी थी, आज एक बार फिर वही दुआ करते हैं और आपसे भी कहते हैं-

” आइए हाथ उठाएं हम भी, हम जिन्हें कोई बुत, कोई खुदा याद नहीं,

आइए अर्ज गुजारे के निगारे हस्ती, जेहरे इमरोज़ में शरनिए फरदा भर दे,

जिनका दीन पेरविए कज़बो रिया है, उनको हिम्मते कुफ्र मिले,

ज़ुरतें तहकीक मिले, जिनके सर मुंतज़ीरे तेगो जफां हैं

उनको दस्ते काफिल को झटक देने की तोफ़िक मिली। ”

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : सर, मैं कश्मीर के लिए स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी सहित जिन हजारों लोगों ने, जवानों ने, बच्चों ने अपना बलिदान दिया तथा कल अमरनाथ यात्रा में जो यात्री मारे गये, आरएसएस के लोग मारे गये, विपक्षी दल के लोग मारे गये, सबसे पहले मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

स्वायत्ता पर बोलने से पहले मैं शिव सेना प्रमुख माननीय बाला साहेब ठाकरे जी ने जो कहा है उसे बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि हमें राज्यों को ज्यादा अधिकार देने चाहिए। आज हमें दो-दो मिनट के बाद केन्द्र से पास जाना पड़ता है जिससे हमारे विकास की गति कम हो जाती है। लोक हितकारी, किसानों के बारे में, औद्योगिक बातों में निर्णय लेने के लिए राज्यों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार मिलने चाहिए। यह मैं उनकी बात यहां कहना चाहता हूं। उन्होंने यह भी कहा है कि CRZ के लिए केन्द्र सरकार निर्णय ले। इसलिए विकास नहीं हो रहा है। मुम्बई क्षेत्र में जो साल्ट (salt) लैंड है, उसके बारे में डिसीजन लेना चाहिए और राज्यों को स्वयं निर्णय करने का अधिकार देना चाहिए और माननीय बाला साहेब ठाकरे जी ने यह भी कहा है कि जो प्रस्ताव जम्मू-कश्मीर की विधान सभा ने पारित किया है वह देश के विभाजन की ओर ले जायेगा।

कश्मीर का क्षेत्रफल मूलत: २ लाख २२ हजार २२० वर्ग किलोमीटर था। लेकिन १९४७ में पाकिस्तान ने हमला करके ८८ हजार वर्ग किलोमीटर के लगभग क्षेत्र हमसे छीन लिया। बाद में कांग्रेस की सरकार थी जिस समय १९६२ में चीन ने भारत पर हमला किया और लगभग ३७ हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र हमसे छीन लिया। …( व्यवधान) आज लद्दाख में लगभग ४५ हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में लोग रहते हैं और लद्दाख में जनता स्वायत्ता के विरोध में है। कुल १४ में से ६ जिले जो जम्मू के हैं उन्होंने भी इसका विरोध किया है। बुद्धिष्ट फेडरेशन, जम्मू जाइंट स्टूडेंट फेडरेशन, पुनुन कश्मीर ने भी इसका विरोध किया है। मैं पूछना चाहता हूं तो किसको स्वायत्ता चाहिए? सिर्फ फारूख अब्दुल्ला को स्वायत्ता चाहिए। वहां पर ३५ प्रतिशत गुर्जर और बकर समाज के लोग हैं, उन्होंने भी इसका विरोध किया है। जो शिया मुस्लिम है उन्होंने भी इसका विरोध किया है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोग स्वायत्ता नहीं चाहते हैं। इनका रैवेन्यू केवल आठ सौ करोड़ रुपया है और बाईस सौ करोड़ रुपया केन्द्र द्वारा इन्हें दिया जाता है। अभी तक एक लाख बीस हजार करोड़ रुपया केन्द्र सरकार की तरफ से इनको अनुदान दिया गया है, लेकिन वह पैसा कहां गया? पहले शेख अब्दुल्ला जी की सरकार थी, उसके बाद कांग्रेस की सरकार थी और अब फारूख अब्दुल्ला जी की सरकार है। केन्द्र द्वारा कितना पैसा दिया गया, लेकिन वह पैसा कहां गया? वहां के लोगों की यह भावना थी कि यह पैसा हमारे ऊपर खर्च होगा, लेकिन वह कहां गया? इसकी कोई जांच नहीं हुई है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोग पूछना चाहते हैं कि यह पैसा कहा गया? रामदास आठवले जी, आप बार-बार बाबा साहेब डॉ भीमराव अम्बेडकर जी का नाम लेते हैं, हमें उन पर नाज है।…( व्यवधान)

1900 hrs.

हमारे बाला साहेब ठाकरे जी ने कभी बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में गलत शब्द इस्तेमाल नहीं किए। बाबा साहेब अम्बेडकर ने इलैक्शन में किस को हराया था यह तो जान लीजिए। आप उनके साथ है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा था कि जैसे हिन्दुस्तान के लोगों को हक दिए जाते हैं वैसे ही हक कश्मीर के लोगों को दिए जाएं लेकिन कश्मीर के लोग हिन्दुस्तान का भी हक मांगते हैं और अपना अलग हक भी मांगते हैं। उन्होंने इसका विरोध किया था। उन्होंने लोगों को कहा कि केन्द्र सरकार ने राष्ट्र विरोधी करार किया। जिस दिन यह करार हुआ वह हिन्दुस्तान के लिए एक काला दिन था। मैं इसके बारे में बहुत सी बातें बोल सकता हूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी नहीं चाहते थे कि वहां धारा ३७० लागू हो।… (व्यवधान) अय्यंगार जी ने उनके सामने प्रस्ताव रखा था।… (व्यवधान) आज फारूख अब्दुल्ला १९५३ की बात उठा रहे हैं। इन्दिरा गांधी जी और शेख अब्दुल्ला के बीच एक करार हुआ था। शेख अब्दुल्ला को १९५३ में अरैस्ट किया गया था। वे २० साल तक बंदीवास में रहे। आज फारूख अब्दुल्ला यह बात क्यों उठा रहे हैं? शेख अब्दुल्ला १९७५ से १९८३ तक मुख्यमंत्री थे। इसी बीच कभी बात नहीं उठाई गई। १९५३ में एक जन आन्दोलन हुआ था। प्रजा परिषद ने वह आन्दोलन किया था। खाम गांव, जोड़िया गांव के लोगों ने वहां झंडा लहराने की कोशिश की थी लेकिन उन्हें गोली मार दी गई। इसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपना आन्दोलन शुरु किया।

१९०२ बजे(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

आदरणीय प्रधान मंत्री जी यहां नहीं हैं। …(व्यवधान) आज प्रधान मंत्री कश्मीर गए हैं लेकिन हमें लेकर नहीं गए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी पठानकोट चले गए थे। उस समय वहां परमिट राज था। इसके बावजूद उन्होंने वहां आन्दोलन शुरु किया। उन्हें वहां गिरफ्तार किया गया। उन्हें गिरफ्तार करने के बाद उनका देहांत हो गया। उनका कैसे देहान्त हुआ, इसके बारे में अभी तक जांच नहीं हुई। शेख अब्दुल्ला ने भी कहा था कि । लोगों के दिल में यह भी भावना है।

gÉÉÒ {É´ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉƺÉãÉ& +ÉÉ{É BÉDªÉÉ ¤ÉÉiÉ BÉE® ®cä cé?

SHRI RAMESH CHENNITHALA (MAVELIKARA): Sir, what is he speaking? It should not go into the record.

———————————————————————————————————————————–

* Expunged as ordered by the Chair.

श्री मोहन रावले: ¶ÉäJÉ +ɤnÖããÉÉ xÉä +ÉɶÉÉÒ¶É-A-ÉÊSÉxÉÉ® BÉEä xÉÉàÉ ºÉä ABÉE ÉÊBÉEiÉÉ¤É ÉÊãÉJÉÉÒ* +ÉÉ{É =ºÉä {ÉfÃå*

=xcÉåxÉä ªÉc ¤ÉÖBÉE ÉÊãÉJÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =xcÉÓ BÉEÉ ÉÊnªÉÉ cÖ+ÉÉ ¤ÉªÉÉxÉ cè* ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ¶ÉBÉE cè ÉÊBÉE….

={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ : अगर आप कोट करना चाहते हैं तो कोट करना भी अथंटसिटी होती है वरना ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिये।

श्री मोहन रावले : उपाध्यक्ष महोदय, मैं औथेंटिकेट कर रहा हूं और कल आपको बुक लाकर दिखा सकता हूं। उसमें लिखा हुआ है। हम नहीं चाहते कि दो कानून होने चाहिये, दो झंडे होने चाहिये। हम चाहते हैं कि दो प्रधान नहीं होने चाहिये, यह सारा हिन्दुस्तान मांग रहा है।…( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am here to regulate the House.

श्री मोहन रावले : ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, àÉé VÉÉä ¤ÉÉäãÉ ®cÉ cÚÆ, =ºÉä +ÉlÉÆÉÊ]BÉEä] BÉE® ®cÉ cÚÆ:

àÉÉÆMÉ ®cÉ cè ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ, ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ àÉå ABÉE ÉÊxɶÉÉxÉ,

ABÉE |ÉvÉÉxÉ +ÉÉè® ABÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉè® iÉ¤É ®cäMÉÉ +ÉJÉÆb ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ*

+ÉMÉ® ®cäMÉÉ iÉÉä º´ÉÉÉÊ£ÉàÉÉxÉ BÉEÉ ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ, xÉ =~É {ÉɪÉäMÉÉ Éʺɮ BÉE£ÉÉÒ {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ**

MR. DEPUTY-SPEAKER: मि. रावले हो गया। आप बैठिये। Six or seven hon. Members are there to speak. Shri Mohan Rawle, you have already taken more than five minutes.

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य): ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, càÉÉ®ÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä 15 ºÉnºªÉ cé +ÉÉè® +ÉÉ{É àÉÖZÉä {ÉÉÆSÉ ÉÊàÉxÉ] nä ®cä cé* àÉé +É{ÉxÉÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä {ÉcãÉÉ àÉèà¤É® cÚÆ*

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात रख रहा हूं। यहां पर कांग्रेस, सी.पी.एम. और इन्द्रजीत जी ने कड़ा विरोध किया है, मै उनका अभिनन्दन करता हूं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि किसी शफी नाम के आदमी से पूछा गया …( व्यवधान) .. यह इतना डेंजरस रिंजोल्यूशन है:

`It should not be only condemned. It should be thrown into dustbin.’

हिन्दुस्तान के सामने इतना डेंजरस रिजोल्यूशन लाया गया है। मुझे एक गाना याद आया है:

चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाये,

सावन जो अगन लगाये, उसे कौन बुझाये।

इसलिये मै मांग कर रहा हूं कि डॉ. फारूक अब्दुल्ला को अरैस्ट किया जाये, वहां की सरकार को बर्खास्त करना चाहिये। यह हमारी पार्टी शिव सेना मांग कर रही है और पाक अधिकृत कश्मीर का ७० हजार वर्ग किलोमीटर इलाका वापस मिलना चाहिये।…( व्यवधान) .. उपाध्यक्ष महोदय, हमें बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा है? सब इतना समय बोले हैं और हमें पांच-सात मिनट दे रहे हैं। हमारे पाक अधिकृत इलाके को मुक्त किया जाये। मेरे पास आंक़ड़े नहीं कि हमारे कितने जवान आज तक मारे गये हैं। कल तीर्थ यात्री मारे गये और हमारे जवानों ने बलिदान दिया। फिर यह धारा ३७० क्यों रहना चाहिये? इसका बहुत से लोगों ने विरोध किया था। सरदार पटेल ने इसका विरोध किया था लेकिन उनकी मजबूरी थी…( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Prakash Ambedkar, do not interrupt. We are running short of time.

श्री मोहन रावले : ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, ºÉ®nÉ® {É]äãÉ xÉä 500 ÉÊ®ªÉɺÉiÉÉä BÉEÉä ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ àÉå ÉÊàÉãÉɪÉÉ lÉÉ +ÉÉè® cèn®É¤ÉÉn ÉÊ®ªÉɺÉiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉlÉ ãÉäBÉE® UÉä½É lÉÉ* +ÉÉVÉ ´Éc ãÉÉèc {ÉÖâó­É càÉå ªÉÉn +ÉÉ ®cÉ cè* càÉ +ÉÉb´ÉÉhÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä {ÉÚUxÉÉ SÉÉciÉä cé*

gÉÉÒ {ÉÉÆÉÊbªÉxÉ VÉÉÒ xÉä BÉEcÉ lÉÉ, gÉÉÒ àÉÖãÉɪÉàÉ É˺Éc VÉÉÒ xÉä BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE Éκ{ÉÉÊ®] ®cxÉÉÒ SÉÉÉÊcA…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : रावले जी, आप १५ मिनट ले चुके हैं, आपने १८:५५ पर भाषण शुरू किया था, अब आपको खत्म करना चाहिए।

श्री मोहन रावले : सर, पाकिस्तान ऑकुपाइड कश्मीर जो हमसे छिन गया। उस वक्त केन्द्रीय मंत्रिमंडल में श्री रफी अहमद थे, उन्होंने वहां सेना भेजने के लिए कहा था और जनरल थिमैया ने वहां सेना मांगी थी। लेकिन हमारी केन्द्रीय सरकार ने सेना नहीं दी। श्री रफी अहमद तब सरकार में थे, उन्होंने कहा था – सेना दे दो, अगर समय पर सेना चली जाती तो जो आज पाकिस्तान ऑकुपाइड कश्मीर है वह मुक्त हो जाता। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। आज धारा ३७० के कारण हमारे इतने लोग मारे जा रहे हैं,। हम लाखों-करोड़ों रुपये वहां दे रहे हैं, लेकिन कोई वहां जाकर नहीं रह सकता है। कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैम्बर नहीं बन सकता है, वहां कोई जमीन नहीं खरीद सकता है। इसलिए हमारी मांग है कि वहां धारा ३७० को जल्दी खत्म किया जाए। महोदय, जो प्रस्ताव यहां रखा गया है, इस प्रस्ताव के कारण तमिलनाडु, पंजाब, असम, मणिपुर, नगालैंड, अरुणाचल एवं मेघालय आदि प्रदेश हैं, जो बंगलादेशियों से प्रभावित राज्य हैं। अभी रावत जी यहां नहीं हैं, उन्होंने परसों सदन में यह बात बताई थी। उन्होंने बताया था कि यहां २५० विधान सभा क्षेत्र ऐसे हैं जो बंगलादेशियों से प्रभावित हैं। १९७१ की लड़ाई में हमारे जवानों ने कुर्बानी दी थी। एक करोड़ सरकारी आंकड़े हैं, लेकिन तीन करोड़ से ज्यादा बंगलादेशी यहां है। २५ लोक सभा क्षेत्र ऐसे हैं जो आज बंगलादेशियों से प्रभावित हैं। वे भी अपने लिए अलग राज्य की मांग करेंगे। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आज हम स्वायत्तता के प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं, अगर हर राज्य ने प्रस्ताव पारित किया तो क्या सरकार बार-बार यहां चर्चा करने के लिए बैठी है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि सरकार किसके साथ बात कर रही है, जिन्होंने आज खून की नदियां बहा दीं, जिनकी गोलियों से पिछले १३ वर्षों से हमारे जवान मारे जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, क्या उनके साथ सरकार बातचीत कर रही है। आप कितने लोगों के साथ बातचीत करेंगे। आप जमाते-इस्लामी के साथ बात करेंगे, लश्कर-ए-तोइबा के साथ बात करेंगे। लश्कर-ए-तोइबा का डाइरेक्ट संबंध पाकिस्तान के मेजर जनरल के साथ है, इस बारे मे सारे अखबारों में आया है। जो लोग पाकिस्तान में जाकर प्रशिक्षण लेते हैं और वापिस आकर वे लोग बेकसूर नागरिकों की हत्याएं कर रहे हैं। वे लोग संगठित हैं। आपने युद्ध विराम की घोषणा की। मैं बताना चाहता हूं और सरकार से विनती करना चाहता हूं कि आप लाचार न बने। उन्होने कहा कि संविधान की बात छोड़ दो और २४ घंटे के अंदर युद्ध विराम की बात की। उन्होने कह दिया कि संविधान की बात छोड़ दे। आज आप मुजाहिदीन के साथ बात करें या पाकिस्तान के साथ बात करें। मैं गृह मंत्री जी से सवाल पूछना चाहता हूं। अभी अलवी जी ने यहां कहा, जब चतुर्वेदी जी भी बोल रहे थे तो हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे वह हमारी तरफ से बोल रहे हैं। आज कश्मीर के सात लाख पंडित हैं, जिन्हें वहां से बाहर निकाला गया है। आज उनकी क्या हालत है। अगर वहां धारा ३७० नहीं रहती तो वे लोग वहां जाकर रह सकते थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, ऐसा नहीं हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आखिर में बताना चाहता हूं कि वहां एक लाख २५ हजार लोग तीर्थ यात्रा के लिए गये हुए हैं। आडवाणी जी, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप वहां का प्रशासन सेना के हाथ में दे दीजिए, वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए। आज वहां के लोग भयभीत हैं। एक लाख २५ हजार से भी ज्यादा लोग हो सकते हैं। मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था, वे कह रहे हैं कि चाहे हमारी जान चली जाए, लेकिन हम तीर्थयात्रा के लिए जरूर जायेंगे। इसलिए मैं सरकार से विनती करना चाहता हूं कि वहां का प्रशासन सेना को सौंपा जाए, नहीं तो अभी वहां कितने हिंदू और मारे जायेंगे, कुछ पता नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : रावले जी, अब आप समाप्त करिये।

श्री मोहन रावले : कल भी कितने ही हमारे बेकसूर लोग वहां मारे गये।

इतना बड़ा हादसा हुआ है और सारे सदन ने मिलकर प्रस्ताव पारित करने के लिए …( व्यवधान)

मैंने इसलिए कश्मीर आटोनॉमी प्रस्ताव का विरोध किया। मैं बताना चाहता हूं कि वहां के शिक्षा मंत्री शफी को जब पूछा गया कि क्या आप बंदूक का सहारा लेंगे तो उन्होंने कहा कि सरकार अगर हमारी भाषा नहीं सुनती है तो हम बंदूक चलाएंगे। ऐसी भाषा उन्होंने बोली थी। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि :

” चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए

सावन जो आग लगाए, उसे कौन बुझाए।”

इतना कहकर मैं इस कश्मीर आटोनॉमी से संबंधित संकल्प का विरोध करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

bÉì.®PÉÖ´ÉÆ¶É |ɺÉÉn É˺Éc (´Éè¶ÉÉãÉÉÒ) : उपाध्यक्ष महोदय, जम्मू कश्मीर राज्य की विधान सभा द्वारा जो स्वायत्तता का प्रस्ताव पारित हुआ उसके ऊपर यहां बहस चल रही है, लेकिन उस प्रस्ताव को कैबिनेट ने पहले ही खारिज कर दिया है, तब भी हम लोग उस पर बहस चला रहे हैं। हम प्रेस कतरन वगैरह रखने के अभ्यस्त नहीं हैं, सरसरी नज़र से दो-चार मिनट में अखबार देख लेते हैं कि क्या घटनाचक्र हुआ।

अब इतिहास देखा जाए तो वह १९४७ से लिया जाएगा। बड़े विद्वान लोग उस पर बोल चुके हैं। उधर से भी ज्यादा काबिल लोग धारा ३७० पर बोल रहे थे। मोटे रूप में लोगों की नज़र में यह बात है कि प्रधान मंत्री जी से जम्मू कश्मीर के मुख्य मंत्री की भेंट हुई थी। वैसे तो सब एन.डी.ए. के सहयोगी हैं और प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्री दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं लेकिन दोनों की भेंट हुई। उसके बाद प्रधान मंत्री विदेश चले गए और मुख्य मंत्री जी जम्मू कश्मीर चले गए। फिर जम्मू कश्मीर की विधान सभा ने यह प्रस्ताव पारित कर दिया। अभी अल्वी साहब खबर पढ़कर बता रहे थे कि प्रधान मंत्री की बैकिंग में हमने यह प्रस्ताव पारित कराया है। गृह मंत्री जी का भी बयान दो तीन तरह का इस संबंध में आया। एक बयान आया कि we are not against autonomy. मेरे पास कतरन नहीं है ये इंकार कर सकते हैं, लेकिन यह हैडिंग था अखबार में। दूसरा बयान आया कि आटोनॉमी के प्रस्ताव पर संसद में विचार होगा। तीसरा, प्रधान मंत्री जी जब विदेश से आए तो उन्होंने कहा कि जो प्रस्ताव जम्मू-कश्मीर की आटोनॉमी का है, वह संविधान के खिलाफ नहीं, अनुकूल है। ये सब बयान हम लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं। फिर यह भी जानकारी मिल रही है कि जम्मू-कश्मीर की विधान सभा से पारित होने से पहले वह प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के गृह मंत्रालय में आया था। उस पर लिखा-पढ़ी हुई कि यह अप्रूवल नहीं है, यह कागज़ नहीं है, पत्र नहीं है। उस पर उस समय तक कोई निर्णय नहीं हुआ था। निर्णय हुआ हो या न हुआ हो, ये लोग आपस में कई बार बातचीत करते रहते हैं और फिर प्रस्ताव खारिज होने के बाद भी जम्मू कश्मीर के मुख्य मंत्री आकर प्रधान मंत्री से मिले थे। फिर उनको कहा गया था कि कतर-ब्यौंत करके ऑटोनॉमी का प्रस्ताव भेजिए। उन्होंने कहा कि वे इसमें काट-छांट करने वाले नहीं हैं। यह जानकारी हमें अखबार से मिली है। फिर जानकारी यह भी मिली है कि जम्मू-कश्मीर राज्य में कई प्रकार का संकट है, राष्ट्रीय संकट है, विदेशी आतंकवाद है, आतंकवाद है, वहां मार-काट होती रहती है, हत्याएं होती रहती हैं और यह सरकार उसका मुकाबला करने में विफल रहती है।

कल रावले साहब विलाप कर रहे थे। हमें इसमे प्रथम द्ृष्टया सरकार की घोर विफलता दिखती है। यहां एन.डी.ए. के लोग बैठे हुए हैं, वे भी बतायेंगे कि इसमें सरकार की घोर विफलता है। आज तक सिक्योरिटी मैजर्स में इतने भारी लेप्सेस कभी नहीं देखे गये जितने अब देखे गये हैं। लेप्सेस बर्दाश्त की चीज है। अगर कहीं हमें जानकारी नहीं है और वहां आतंकवादी अपनी कार्रवाई करते हैं तो वह बर्दाश्त की चीज है लेकिन जब आतंकवाद बार-बार ऐलान करता है कि मैं इस बार अमरनाथ यात्रा में उपद्रव करूंगा, मार-काट करूंगा तब इन्होंने उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? जब हर साल वे कहते हैं तब इन्होंने इस साल कैसे मान लिया कि आतंकवादी वहां पर हमला नहीं करेंगे। उनके ऐलान करने के बाद वहां लोगों को ऐसे मारा गया जैसे वहां कोई सिक्योरिटी है ही नही। …( व्यवधान) इंटेलीजैंस वगैरह सब चौपट है। इस समय देश पर संकट है और प्रधान मंत्री जी वहां गये हैं। वे आकर बतायेंगे। यह सब वृतांत देखने से ऐसा लगता है कि सारा उपद्रव केन्द्र सरकार की बैड गवर्नैंस के चलते है। पहले से ही समस्याएं उलझी हुई हैं। उनको सुलझाने की प्रक्रिया होती लेकिन उन्हें सुलझाने की जगह आप रोज ही बयान बदलते रहते हैं। सरकार के बयान का महत्व होना चाहिए। यह कोई चौराहे की गप्प नहीं कि कोई कुछ बोले और कोई कुछ बोले। इन्होंने दस्तखस्त किये हुए हैं कि हम धारा ३७० को भुला देंगे, फिर भी ३७० पर बोलने की हिमायत इस हाउस में करते हैं। हम लोग बैठे सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या हालत है? इन लोगों के सहयोगी दलों में वभिन्न किस्म के लोग हैं। फारूख़ अब्दुल्ला हैं और कुछ सेक्युलर लोग भी हैं। उसमें रामजीवन बाबू भी हैं। हमने आजीवन सेक्युलरिज्म के लिए लड़ाई लड़ी लेकिन अब इनका उनसे तालमेल बैठा हुआ है। ये एन.डी.ए. में दस्तखत कर चुके हैं। इसमें हमको लगता है कि गृह मंत्री जी जब सहयोगी दलों के साथ रहते हैं, माननीय गृह मंत्री का बयान राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में यह था कि अगर प्रस्ताव असेम्बली से पास हो जाता है तो हम उसे आम सहमति मानते हैं। अब जम्मू-कश्मीर ने इसे पारित कर दिया तो आम सहमति क्यों नहीं हुई ? अब यह इसे क्यों खारिज करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह का दोहरा मापदंड, दोहरे स्टैंडर्ड का बयान गृह मंत्री जी का होगा तो देश में समस्याएं सुलझेंगी कि उलझेंगी? जब वे सहयोगी दलों के साथ बैठते हैं तब इनका यह उसूल होता है कि धारा ३७० को और जो उपद्रव वाला कार्यक्रम है, उसको भुला देना है। लेकिन जब अपने दल के कट्टरपंथियों लोगों के बीच रहते हैं तब धारा ३७० याद आती है। यह बात हम कैसे छोड़ देंगे ?

मैं एक घटना का विवरण आपको सुनाना चाहता हूं। हमारे यहां एक देशरी नाम का गांव है जहां रामलीला हो रही थी। रामलीला लोगों में बहुत प्रिय है। लोग इसे देखते हैं। उस रामलीला में हनुमान का पार्ट करने वाला व्यक्ति बीमार पड़ गया और उस दिन वह नहीं आया। उस दिन हनुमान का पार्ट कौन करे, रामलीला वालों ने जब देखा कि वह नहीं आया तो उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाये। वहां एक हलवाई नत्थूशाह था जो पकौड़ी, जलेबी, मिठाई आदि बनाता था। उसकी देह बहुत बुलंद थी क्योंकि वह खुद बना-बनाकर खाता था। रामलीला वालों ने वहां जाकर उससे मुलाकात की और उससे कहा कि हमारा हनुमान का पार्ट करने वाला व्यक्ति बीमार हो गया है इसलिए आज राज हनुमान का पार्ट तुम कर दो। उसने कहा कि हमसे यह पार्ट नहीं होने वाला है। रामलीला वालों ने कहा कि तुम कुछ बोलना नहीं, जब रावण पूछेगा कि तुम कौन हो तब तुम कहना कि मैं राम दूत हनुमान हूं। उसने कहा कि अगर इतना कहना है तो मैं यह पार्ट कर दूंगा।

उसने नत्थूशाह का मुंह वगैरह बनाकर, पूंछ लगाकर उसे हनुमान के पाठ के लिए राम लीला में उतार दिया। राम लीला में रावण उससे पूछने लगा कि कौन है, कौन है। जितना उसे सिखाया हुआ था, वह बोलने लगा कि हम रामदूत हनुमान हैं और कुछ आकार-प्रकार ठीक करने लगा। लोगों को बुझाया कि आज रामलीला का खेल बहुत जमेगा। उसके बाद रावण ने कहा, ठीक है, रामदूत हनुमान है तो आज मैं इस तलवार से तुम्हारी खबर लेता हूं। उसने समझा कि कहीं यह मुझे काटे न, वह कहने लगा कि नहीं हजूर, हम नत्थूशाह हैं, हनुमान नहीं हैं।

यहां माननीय गृह मंत्री धारा ३७० को खत्म करने का शुरु से आज तक पाठ पढ़ते रहे और एन.डी.ए. में दस्तखत करके उसे भूल गए। जब इन्हें असली कट्टरपंथ घेरता है तो वही नत्थूशाह की तरह कहते हैं कि नहीं हजूर, हम हनुमान नहीं हैं, हम नत्थूशाह हैं। जब एन.डी.ए. में बैठते हैं तो कहते हैं कि हम सैकुलर हैं, मस्जिद तोड़ने वाला भुला गए, धारा ३७० भूला गए, कॉमन सविल कोड भुला गए। ये नत्थूशाह की तरह दोनों तरफ दौड़ रहे हैं। धारा ३७० को हटाने की बात कोई सोच नहीं सकता। आज कोई बड़ी चीज हो जाए तो सरकार ही खत्म हो जाएगी। क्या डी.एम.के. के लोग यह मान लेंगे कि धारा ३७० खत्म करो, राम जीवन बाबू मान लेंगे। उसे संविधान से मिटाया जाए, क्या आप मानेंगे। …(व्यवधान)श्री मोहन रावले : इतने लोग मरने के बाद भी आपकी आंख नहीं खुल रही है। …(व्यवधान)

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : जम्मू कश्मीर राज्य में जो संकट है, वभिन्न राज्यों से स्वायत्तता के पक्ष में सवाल उठ रहा है, वभिन्न राज्यों में मांग हो रही है, वभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्री ने स्वायत्तता के पक्ष में बयान दिया है। माननीय पुराने फादर ऑफ दी हाउस, श्री इंद्रजीत गुप्त का भाषण हम सुन रहे थे। …(व्यवधान) उन्होंने अनुभव और जानकारी के आधार पर ठीक कहा कि स्वायत्तता की परिभाषा क्या हो। क्या कुछ पावर बढ़ाने वाला काम हो ? १९५३ वाले लोग चाह रहे हैं, उमें लिखा हुआ है। १९५३ वाले लोग अस्वाभाविक लगते हैं, प्रैक्टिकल नहीं लगते, उचित नहीं लगते लेकिन जम्मू कश्मीर के आतंकवाद से मुकाबला करने की जो समस्या है और वहां की जनता की गरीबी, बेरोजगारी की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के समाधान करने में केन्द्र को चौड़ी छाती और माथा बड़ा करके आगे आना पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान की सीमा पर रहने की वजह से पाकिस्तानी आतंकवादी, पाकिस्तानी प्रचार-दुष्प्रचार वहां की जनता को प्रभावित करता है। इसलिए हम ऐसी कोई चीज को नहीं सहन कर सकते कि सैकुलरिज्म पर खतरा उठाने की बात हो। ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए जिससे पाकिस्तान की रणनीति सफल हो सके। यह ठीक है कि इस सरकार के होने से हिन्दुस्तान के इतिहास में काला अध्याय जुड़ा है कि देश में कम्युनल फोर्सेस का माथा ऊंचा हो गया। इसलिए जहां-तहां माईनौरिटीज पर हमले होते हैं। यह कहा जा रहा है कि हिन्दू मारे गए हैं। क्या उसमें हमारे बिहार के केवल हिन्दू लोग थे, मुसलमान भी थे जो मजदूरी करने गए थे और मारे गए। तीर्थ यात्री, आम आदमी जो मारा जाएगा, वह हिन्दुस्तान का नागरिक है, वह हिन्दू अथवा मुसलमान नहीं है। …(व्यवधान)

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागरि) : अमरनाथ यात्री मारे गए, क्या आप इससे इंकार करेंगे। …(व्यवधान) आप और लोगों को मारना चाहते हैं क्या? …(व्यवधान)

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : उसके लिए कौन जिम्मेदार है।

श्री अनंत गंगाराम गीते : आप जिम्मेदार हैं जो सैकुलर के नाम पर तुष्टीकरण कर रहे हैं।

…( व्यवधान)

ये क्या बात कर रहे हैं। …( व्यवधान) +ÉÉVÉ ªÉcÉÆ ºÉnxÉ BÉEä +Éxn® ªÉÉÉÊjɪÉÉå BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ {É® ¶ÉÉäBÉE |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, VÉÉä ´ÉcÉÆ ªÉÉÉÊjɪÉÉå BÉEÉ ciªÉÉ cÖ<Ç cè*…( व्यवधान) ªÉä ÉÊcxnÖ+ÉÉäÆ BÉEä nÖ¶àÉxÉ cé* <ºÉ nä¶É BÉEä +Éxn® ÉÊcxnÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉFÉ ãÉäxÉÉ BÉDªÉÉ MÉÖxÉÉc cè?…( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Anant Gangaram Geete, do not disturb now.

…( व्यवधान)

bÉì. ®PÉÖ´ÉÆ¶É |ɺÉÉn É˺Éc: यह सबसे बड़ी गृह मंत्री की विफलता है। गृह मंत्री को इस पर इस्तीफा देना चाहिए।…( व्यवधान)

श्री अनंत गंगाराम गीते : क्या इस देश के अन्दर हिन्दू कहलाना गुनाह है?…( व्यवधान) ये किस तरीके की बातें की जा रही हैं।…( व्यवधान) ÉÊcxnÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä MÉÉãÉÉÒ näxÉä ºÉä <xÉBÉEÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ ºÉ{ÉEãÉ cÉäiÉÉÒ cè*…( व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : इसके लिए सरकार जिम्मेदार है।…( व्यवधान)

श्री अनंत गंगाराम गीते : सरकार को गाली देने से क्या इनकी राजनीति चलती है, यही इनकी राजनीति है।…( व्यवधान) उपाध्यक्ष जी, ६० करोड़ देश के हिन्दुओं का क्या गुनाह है, कौन सा गुनाह हिन्दुओं ने किया है।…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं? Shri Anant Gangaram Geete, please resume your seat.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record except Shri Raghuvansh Prasad Singh’s speech.

(Interruptions)*

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : इसको देश में बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हाउस को रैगुलेट करने के लिए यहां हम लोग हैं। अगर कोई ऐसा मामला हो, जो अनपार्लियामेंटरी हो या कोई भी बात हो तो उसका नियंत्रण हम करेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप अपनी पार्टी के लीडर हैं।

…( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am on my legs. Shri Ramdas Athawale, what is it that you are doing now?

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am on my legs now. Let us conduct the proceedings of the House in an orderly manner.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) *

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप जल्दी खत्म कर दीजिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इसीलिए देश की आन्तरिक सुरक्षा को मजबूत करना है। आज विदेशी आतंकवाद से हमारा मुकाबला है। विदेशी आतंकवाद से मुकाबला करने में यह सरकार सक्षम नहीं है और इन समस्याओं का बढ़ाने वाली यह सरकार है, घटाने वाली नहीं है। आज देश खतरे में है, मैं यह महसूस करता हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं भविष्य के लिए कामना करता हूं कि हिन्दुस्तान के इतिहास से यह काला अध्याय समाप्त हो और हिन्दुस्तान सैकुलर और मजबूत मुल्क बने।

चलो बसायें नया नगर, जहां ऊंच-नीच का भेद न होवे,

अमीर-गरीब की खाई न होवे, चलो बसायें नया नगर,

जहां न हो छोट-बड़ाई।

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* Not Recorded

उस तरह के हिन्दुस्तान की मैं कामना करता हूं। इस देश तोड़क सरकार से भी मैं मुक्ति की कामना करता हूं और जनता का आहवान करता हूं कि जैसा डा. लोहिया ने कहा था कि एक जिंदा कौम पांच साल तक इन्तजार नहीं करतीं। इसलिए बीच में भी आन्दोलन करके इस तरह की कम्युनल हुकूमत को हटा दें। धन्यवाद।…( व्यवधान)

MR. DEPUTY SPEAKER : Shri Devendra Prasad Yadav.

SHRI S.S. PALANIMANICKAM (THANJAVUR): Sir, what about the DMK Party?

MR. DEPUTY-SPEAKER: You will get your chance. Please take your seat now.

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज एक बहुत ही गम्भीर विषय पर चर्चा यह सर्वोच्च सदन कर रहा है। यह गम्भीर विषय भी है और संवेदनशील विषय भी है, लेकिन रघुवंश बाबू जिस तर्ज पर इस विषय को ले जाना चाह रहे थे, उसके संदर्भ में मुझे एक बात याद आ जाती है।

जो सलूक नेकी के साथ, वही सलूक बदी के साथ – आइना क्या समझता है रिश्ता किसी के साथ। उपाध्यक्ष महोदय, कश्मीर की स्वायत्ता के प्रस्ताव पर यह सर्वोच्च सदन बहस कर रहा है। कई माननीय सदस्यों ने इस बहस में हिस्सा लिया। मैं उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था। मैंने पाया कि अधिकांश माननीय सदस्य समस्याओं और कारणों पर ही अपना मत प्रकट कर रहे हैं, समस्या के निराकरण पर न बोल कर समस्याओं से बचने की कोशिश की जा रही है। मैं इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूं कि मेरे ख्याल से इस सर्वोच्च सदन में जो स्वायत्ता का प्रस्ताव जम्मू-कश्मीर असेम्बली द्वारा पारित किया गया है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, यह चर्चा माननीय माधवराव सिंधिया जी ने शुरू की। मैं सिंधिया जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस चर्चा को यहां रखा। पूरे देश को भरोसा था कि यह सर्वोच्च सदन चर्चा करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का काम करेगा। यह मामला कई द्ृष्टियों से लोगों को अपन-अपनी राय प्रकट करने का अवसर दे रहा है। मीडिया में भी कई तरह की बातें जा रही हैं, जो देश के लिए अच्छा मैसेज नहीं है। इसलिए सदन सर्वोपरि है, वह विचार कर सकता है।

चन्द्रशेखर जी उस दिन स्वायत्ता पर बोल रहे थे। उस समय मैं उनकी पीड़ा को, वेदना को और उनकी निराशा को बड़े ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने जो कुछ कहा तथा अन्य माननीय सदस्यों ने जो कुछ कहा, उससे मुझे निराशा हुई। हम चन्द्रशेखर जी जैसे सुलझे हुए और अनुभवी नेता से यह उम्मीद लगाए थे कि वे कारगर ढंग से कोई समाधान सुझाएंगे। लेकिन चन्द्रशेखर जी ने भी गृह मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी पर समस्या को उलझाने और सुलझाने की जिम्मेदारी डालकर अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कर दिया। अभी रघुवंश बाबू बोल रहे थे। उनसे भी हमें उम्मीद थी, क्योंकि सेक्युलर सर्टफिकेट सबसे ज्यादा उन्हीं के पास हैं, कि वे कुछ समाधान बताएंगे कि वर्तमान में क्या करना चाहिए। लेकिन वे हनुमान चालीसा का पाठ करके चले गए।

जम्मू-कश्मीर की स्वायत्ता का मामला बड़ा गम्भीर प्रश्न है। यह सवाल उठा है तो सरकार को और सदन को इसके निराकरण के निष्कर्ष पर भी जाना होगा। जिससे यहां से लोगों में एक सकारात्मक मैसेज जाए। आज हम लोग इस राष्ट्रीय पंचायत में बैठे हुए हैं। यहां से कोई संकेत या निष्कर्ष नहीं निकलता है तो प्रजातांत्रिक सिस्टम में एक अधूरापन सा रह जाएगा।

देश आज संक्रमण काल के दौर में है। देश की छवि बनाने के लिए अगर हमें अपनी पार्टी की और अपनी छवि को बिगाड़ना भी पड़े तो गलत बात नहीं है, क्योंकि देश की छवि को हमें नहीं बिगड़ने देना है। ठीक है इसके लिए वोट की राजनीति से ऊपर उठना होगा। इस सवाल पर बहस करने के लिए हम लोग घंटों बहस कर सकते हैं, लेकिन वोट की राजनीति से ऊपर उठना होगा। मैंने देखा है कि बहस का स्तर ऊंचा नहीं है, गिरा है। मैं समझता हूं हम लोगों हिचकना नहीं चाहिए, हमारी वोट की राजनीति है, उसको कबूल करना चाहिए। लेकिन इस विषय पर बहस करते हुए मैं अपनी पार्टी की तरफ से कहना चाहता हूं कि हम लोगों को इस सदन में संकल्प लेना चाहिए कि वोट और अपनी छवि खराब भले ही हो जाए, लेकिन देश हित में जो अच्छा हो, कठोर निर्णय लेने की जरूरत हो तो वह लेना चाहिए।

यह मैं आपके माध्यम से अर्ज करना चाहता हूं। देश मात्र भावना से नहीं चलता। हम भावना की कद्र करते हैं औऱ हम उसका स्वागत करते हैं लेकिन भावनाओं के आधार पर निर्णय लेने की जरूरत नहीं है। इससे समस्याएं सुलझने की बजाए औऱ उलझती जा रही हैं। कल अभी जो घटना घटी, अभी कोई इतिहास की बात नेशनल कांफ्रेंस के माननीय सदस्य बोल रहे थे, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस विषय को जिस रूप से सदन के सामने प्लेस किया है, उसके लिए वह काबिले-तारीफ हैं। लेकिन ३७ प्रतिशत कश्मीर की जमीन आज भी पाकिस्तान के कब्जे में है औऱ आज ६ प्रतिशत जमीन चीन के कब्जे में है। यह गंभीर मामला है। जो आतंकवाद का नंगा नाच हो रहा है, कल ही की घटना है। यहां से निंदा प्रस्ताव पारित हुआ है। सभी माननीय सदस्यों ने इस पर अपना दुख प्रकट किया और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि १९९३ मे भी लोक सभा में उधर बैठता था और उपाध्यक्ष जी, आपकी अध्यक्षता में सर्वदलीय पार्लियामेंट्री कमेटी चरारे-शरीफ के दौरे पर गई थी। मुझे चरारे-शरीफ की घटना का दिन याद है औऱ उस समय सदन मे आकर दो-तीन माननीय सदस्यों को चरारे-शरीफ की आगजनी की घटना औऱ आतंकवादी गतवधि जो हुई थीं, उस पर दो-तीन माननीय सदस्यों को सदन में बोलने का मौका मिला था। इन्द्रजीत बाबू इस सदन के सबसे पुराने संस्थापक नेता यहां मौजूद हैं। १९९३ की याद सिर्फ मैं स्मरण कराकर दिलाना चाहता हूं। उसी संबंध में मैंने सदन में कहा था कि चरारे-शरीफ की हालत बताने लगूंगा तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। कश्मीर की हालत जो उस समय थी, जैसे कल अमरनाथ की चर्चा हो रही थी। आज हमारे रावले साहब बहुत जज्वात में कुछ बातों को कहने लगे। संविधान इतनी नादान चीज नहीं है कि धारा ३७० की बात, मंदिर-मस्जिद का सवाल, कॉमन सविल कोड का सवाल एन.डी.ए. के एजेंडा से बाहर है और प्रधान मंत्री जी घोषणा कर चुके हैं, इसलिए इस सवाल को छेङना मुनासिब नहीं है।…( व्यवधान)

श्री मोहन रावले : हम अपनी बात तो रखेंगे न?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Mohan Rawale, please do not disturb him now. Please take your seat.

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता हूं। राज्यों को, कश्मीर को जितने भी अधिकार देने हो, हक हो, स्वायत्ता भी संविधान के दायरे मे देनी हो, उतनी मिलनी चाहिए। संविधान के अंदर हर राज्य को अपनी स्वायत्ता की मांग करने का अधिकार है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन संविधान की तरफ ध्यान रखना पड़ेगा।

जहां तक १९५३ की पूर्व स्थिति बहाल करने का सवाल है, इसमें आज गृह मंत्री जी यहां हैं। उनको भी इस बात के लिए साफ-साफ कहना चाहूंगा कि आपने वार्ता का दौर खत्म नहीं किया है। जो आपने ऑटोनॉमी के प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया। कैबिनेट और आपका भी प्रस्ताव आया है लेकिन आपने वार्ता का रास्ता अभी भी खोलकर रखा है। यह निश्चित रूप से अच्छा काम किया है। मैं इस काम के लिए प्रशंसा करता हूं लेकिन इसका हल निकाल दीजिए। आप भारत के गृह मंत्री हैं।

मैं अंतिम वाक्य कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि आज जम्मू-कश्मीर के लोगों के मन में एक असुरक्षा की भावना है। उस भावना को खत्म करने के लिए आपको एक ठोस निर्णय करना चाहिए कि कभी जम्मू कश्मीर के लोग असुरक्षित नहीं रहें। जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और जैसा नेशनल कांफ्रेस के माननीय सदस्य ने भी कहा है कि हम भारत का हिस्सा रहेंगे, इसमें हमें गौरव है, इसीलिए ठीक दिशा में सही निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए माननीय गृह मंत्री जी को इस पर गंभीरता से निर्णय लेना चाहिए।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, Shri S.S. Palanimanickam will speak.

…( व्यवधान)

श्रीमती कान्ति सिंह (बिक्रमगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहती हूं। अभी माननीय देवेन्द्र प्रसाद यादव जी ने जो कहा है…( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: There is no time.

… (Interruptions)

SHRI S.S. PALANIMANICKAM : Thank you for giving me an opportunity to take part in the Discussion on State Autonomy Resolution passed by Jammu & Kashmir Assembly.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record except what Shri Palanimanickam says.

(Interruptions) *

SHRI S.S. PALANIMANICKAM : Sir, with the permission of the Chair, on behalf of my Party, DMK, I want to thank my friends from the Congress Party who have initiated this discussion, the Party which had prevented this discussion 26 years back in the same House.

As far as DMK Party is concerned, we have passed a similar Resolution in 1974 in the Tamil Nadu Assembly. It was moved by the then and now Chief Minister, Dr. Kalaignar. It was quoted by my respected brother, Shri Vaiko. But accidentally, he forgot to mention the name of the Chief Minister who had introduced the Resolution at that time. I would like to quote the speech made by Kalaingar M. Karunanidhi on 16th April, 1974, while moving the resolution on ‘State Autonomy’:

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* Not Recorded

“The imprisoned nation has become free. The door has opened. With a smile, the prisoner comes out of the iron cage. The tender tottering child eagerly leaps towards its father to embrace him after the languish of long separation. The father with boundless joy stretches out his hands to lift and kiss his child. Alas! The hands do not function! Why is this so? He has been released from the prison. What is the further obstacle? What is it that prevents him? He looks around in surprise. He has come out of the prison and he is free. Then, who prevents him from embracing the child. Nobody prevents him. When he was in prison, his hands and legs were fastened with chains. In his joy of release, he came out of the prison without removing those chains. No doubt he is free, but the chains that bind his limbs had not been removed. Man has become free. Then why should his hands and legs be kept bound? India has become free. Then why should its limbs, namely, the States, be kept bound by the chains of concentration of power in the Centre. ”

Today, some chains have been removed but not totally. We get some powers from the Centre. We got Inter-State Council. But how did we get it? Was it without debate or without discussion or without demanding it? It was not so. In the same House, our parliamentary leader – now the Minister of Commerce, hon. Shri Murasoli Maran – in his speech on 3rd December, 1968 had said:

“This Government follows the letter of the Constitution like Shylock followed the letter of the bond. We are yet to know why the Inter-State Council, as provided by article 263 of the Constitution, has not been set up. I want to know the reasons for the same. There is another proverb in my language that the unseen legs of a snake are visible only to another snake. Like that, the mind of the Congress Minister is better known to another Congress Minister.

I want to quote the words of an ex-Minister explaining why such a Council has not been set up. I am quoting from the speech delivered at the Harold Laski Institute of Political Science in Ahmedabad on October 20, 1967:

‘Probably this is because there is a fear that, in an inter-State Council, the Governments of the Union and the States will have equal status and there will be no scope for Central domination.’

These are the words of our ex-Minister, Shri K. Santhanam. I want to know whether this is the reason for not setting up the Council. That is why we urge for the appointment of high-powered Commission to examine the Constitution vis-a-vis the relationship between the Centre and the States and suggest reallocation of powers facing the realities. ”

It was on 3rd December, 1968. But the Inter-State Council was formed only after 22 years, that is, on 18th May, 1990. Inter-State Council was a Constitutional provision. But it was not allowed to form by the Congress Government for more than 40 years. It could be formed only after 40 years, after the hectic and concerted efforts made States like Tamil Nadu and and political Parties like us.

Sir, I do not know why some of us are fearing about the discussion on autonomy. In a federal State like India, discussions and debates only strengthen the democracy. There is one proverb in Tamil, which says:

“Neruppu yendru sonnale, uthadu punnahividathu ”

It means, by simply saying fire, it is not going to burn your lips. In the same way, autonomy does not mean disintegration in our democratic country.

Those who are seeking more autonomy are no less patriotic than those who are preventing State autonomy because that would lead to strong State and strong Centre.

I want to quote from the NDA Agenda:

“We shall appoint a Commission to review the Constitution of India not only in the light of experiences and developments since 1996 but indeed, of the entire post-Independence period, and to make suitable recommendations. ”

Now, the Government has constituted a Constitutional Review Committee. For that I want to thank the hon. Prime Minister.

In our party’s election manifesto, we have emphasised the language policy. It says:

“The DMK spear-headed the movement to protect our mother tongue Tamil and to oppose the imposition of Hindi. In this struggle, it has incurred innumerable losses. That even today the people of Tamil Nadu have entrusted this responsibility to the DMK is in accordance with the historical tradition of the party.

In the context of the promise given by Pandit Nehru, namely, “English shall continue as the official language of the Centre as long as the non-Hindi speaking people desire and Hindi shall not be imposed on them”, being continuously violated, the DMK is of the view that the only solution for the language issue is to make all the official languages of the States as the official languages of the Centre. …”

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude now.

SHRI S.S. PALANIMANICKAM : I will conclude within the time limit. Sir, Hanuman bhaktha has got 15 minutes. Why do you not allow Kalaignar bhaktha to speak for some more time?

Sir, in regard to federalism, our party”s election manifesto says:

“The DMK welcomes that the manifesto of the NDA promises federal harmony ensuring partnership of the Centre and the States in order to strengthen the ties between the Centre and the States. At the same time, the DMK will continuously struggle for a wholesome and genuine federalism with autonomy for the States and for amendment to the Constitution suitable for this purpose, in order to protect the deeply-laid integration and unity of India, which is geographically stretched like a sub-continent, consisting of varied races and variegated languages, art and culture. ”

Sir, on 21st July, just ten days back, our hon. Chief Minister, Dr. Kalaignar, after meeting the hon. Chief Minister of Jammu and Kashmir, Dr. Farooq Abdullah, had said:

“State Autonomy Resolution adopted by the Tamil Nadu Assembly in 1974 was based on the philosophy of giving autonomy to the States `without prejudice to India”s territorial integrity and sovereignty,” and ensuring a federal set-up at the Centre. It was applicable not only to Tamil Nadu but to all the States.”

Further, he said:

“Kashmir, nonetheless, had some `special features”, again only within `framework of India”s sovereignty.” Efforts should be made to discuss all these issues in depth, and I hope that the present Government at the Centre would take appropriate steps in this regard. ”

Our leader expressed hope in the present Government, because we had lost faith in the previous Governments.

This is what our stand is even now. On the basis of our Leader”s statement, now we have started a discussion which is a step in the right direction. I hope that this discussion will lead to a fruitful outcome.

 

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, Shri Jag Mohan.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: After his intervention, you will get a chance.

SHRI E. AHAMED (MANJERI): What about us?

MR. DEPUTY-SPEAKER: You will get. It is an intervention.

SHRI E. AHAMED: The small Parties have to express their opinions. We have absolutely no objection. We are prepared to sit here because every political Party has a policy about Jammu and Kashmir.

MR. DEPUTY-SPEAKER: After the intervention of the Minister, you will get a chance.

SHRI E. AHAMED : They may be allowed to express their views.

MR. DEPUTY-SPEAKER: After his intervention, then you will get a chance. What do you mean by all political Parties?

SHRI E. AHAMED: It is our Constitutional rights. We have political rights to express our views.… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Ahamed, I am telling you that after the intervention of the Minister, you will get a chance. There are only two or three names. Why are you then interrupting?

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please co-operate.

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष जी, यह इतना गंभीर विषय है जिस पर सारा देश चिंतित है और जिस पर इतनी गंभीर बहस हो रही है। बहस के कारण आधा घंटा या एक घंटा देर भी हो जाये तो कोई बात नहीं है, यह देश के भविष्य का सवाल है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Prakash Yashwant Ambedkar, please sit down.

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर : उपाध्यक्ष जी, आपकी सहायता छोटी पार्टियों को मिलनी चाहिए, हमें मिलनी चाहिए, लेकिन आप हमें बोलने के लिए टाइम ही नहीं दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको तो हम हमेशा टाइम देते हैं।

SHRI E. AHAMED : Shri Jag Mohan was the Governor there. It will be best for him to just listen to the views of all the Members. Then, if there is anything to correct, it could be done.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Ahamed, he is intervening. The hon. Home Minister is there to give reply.

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT AND POVERTY ALLEVIATION (SHRI JAG MOHAN): I will be very, very brief. I can assure you that I will be very, very brief.… (Interruptions)

SHRI MANI SHANKAR AIYAR : We are very keen on listening to Shri Jag Mohan. We would like him to speak to us in detail. He is an expert on the subject. I do not think we should be looking at the clock. We should be looking at the destiny of the nation. That means that we have to sit here till midnight. If it needs we have to sit here till 5 o’ clock in the morning, we, on our side, are ready to do so. Please do not guillotine this discussion. Please do not castrate it. Please allow Shri Jag Mohan all the time that he requires.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, let us hear Shri Jag Mohan.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Do not interrupt now.

SHRI JAG MOHAN: I will be very brief because I only want to concretise the issue and place before the House some concrete facts which I think should be brought before this House in the context of the discussion that we are having today.

General points have been made. The basic issue is we have to consider how certain provisions of the Indian Constitution were extended to Jammu and Kashmir; why were they extended; what was the justification of those extensions; what was the origin of those extensions. In 1952, there was an agreement. It was not a written agreement. There was a declaration made by the then Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru in this House that this is what we have arrived at that Jammu and Kashmir State has become an integral part of the Indian Union. But a working relationship between the State and the Union has to be established. Certain points have to be clarified. So, both the leaders met. They came to broad conclusion and on the basis of the conclusion, a statement was made in Parliament and some statement was made by Sheikh Abdullah in the Constituent Assembly there or the State Assembly there. The point was that hereditary rulership would be abolished, this thing would be done, and that thing would be done. Along with that, there was a provision that certain provisions of the Indian Constitution would be extended to the State of Jammu and Kashmir subject to certain restrictions. What were those restrictions ? Those restrictions would be extended only with the concurrence of the State Government.

Now after the hereditary rulership was abolished, you know some sort of a procrastination took place. Panditji himself was on record saying this. I will just quote a line from his observation made at that time. This is what he said.

“To me, it has become a major surprise that settlement arrived at between us–this is what he is writing to Sheikh Abdullah Saheb–should be bypassed or repudiated. This strikes at the very root of all confidence. My honour is bound with my words.”

That is how, subsequently, these extensions were carried out because they were in the interest of the working relationship as well as in the interest of the common Kashmiris.

What are those extensions? I have enumerated them and appended them to my book which has got l3 major items. What are those items? I say, what are the criteria? The criteria are – let me take one example — the Election Commission ‘s jurisdiction has been extended to the State of Jammu and Kashmir. The question to be asked is will the State of Jammu and Kashmir get better elections or worse elections if there is no jurisdiction of the Election Commission which is a constitutional body under our Constitution? It has got all the independence.

When the jurisdiction of the Supreme Court was extended the question that we should ask is whether the Kashmiris would get better justice or worse justice if there is no jurisdiction of the Supreme Court.

Then we say that the Comptroller and Auditor General’s jurisdiction should be extended to Jammu and Kashmir. We have to ask ourselves whether the State will get a better accounting and financial system if there is no jurisdiction

of the C&AG or not.

So, all these questions we have to ask and then evaluate whether those extensions were justified or not. I place before the House whether this type of extensions are justified or not.

Then the question is a working relationship. Working relationship means, now, the previous provision was that there would a Sadar-e-Riyasat who would be elected by Class I citizens of the State. It was thought that it was anachronistic. It would not work when you have become a part of the Indian Union. Then there are certain consequences that follow. It was the State Assembly, the State Cabinet, which amended the Jammu and Kashmir Constitution and re-worded the Prime Ministership into Chief Ministership and the Sadar-e-Riyasat into Governorship.

Now, if you bring back the previous position now as it existed at that time then, Sadar-e-Riyasat or the so-called Head of the State will be elected by the State Assembly from Class I citizens. It has only to be recognised by the President of India and tomorrow if that Sadar-e-Riyasat to you with regard to Defence, or if you require land for the settlement of cantonments, then what will you do? If there is a breakdown of the Constitution what will you do? You cannot remove him as you have no article 356. You cannot declare that it is a breakdown of the constitutional machinery. What machinery will you have to deal with it?

So, when article 356 was extended, that was a practical necessity and if you take it away then you have to ask yourself what would be our action if there is a breakdown of the constitutional machinery. The fundamental point you have also to consider is all these extensions were carried out by the concurrence of the competent authority as was provided in the Agreement, by the consent of the State Government, by the consent of the State Assembly. So, you cannot say that you cannot extend them. They were justified as well as justifiable on practical considerations.

Then in 1975 when the Accord was there, it was clearly mentioned therein that all those extensions which had been carried out without any change were unalterable. Sheikh Abdullah Sahib was a party to that Declaration, to that Agreement. Only those things could be reviewed or reconsidered which have been extended with some amendments or some other things and in this connection they were requested to indicate what were their views, what they wanted to change, because the Government of India was very clear that there was nothing required to be changed. But if you have, ” kindly let us know”.

From 1975 to 1983 Sheikh Sahib was in power. He did not send a single proposal to the Central Government that this was what he wanted to be changed, or which was the extension that should be reversed.

So, I myself, when I became a Member, put a question there whether a reference was ever received. The answer was `No’. So, it was very clear since those extensions were on merit. They were justified. The State Government found no reason, could not find any ground to justify and ask for their abrogation or reversal.

Dr. Farooq Abdullah himself was in power for long time after 1983. He also could have come according to the 1975 Agreement. There was nothing that he came back for. The question which we have to ask is this. What for do you want this type of autonomy? Why are you asking for the extension of these things? If there is no financial integration and if there is no financial arrangement, the question that you ask is: what will your finances be? All the Plan money, hundred per cent Plan money goes from the Centre to the State of Jammu and Kashmir and a substantial part of non-Plan money also goes there.

If you see the Bulletin of the Reserve Bank of India, you can see the per capita assistance which has been given to them. This is the highest in Jammu and Kashmir. Some hon. Members have mentioned about it. I will give you a small figure. The per capita assistance in 1994 was Rs. 3,000 for Jammu and Kashmir, as against Rs. 190 for Bihar, Rs. 305 for Tamil Nadu, Rs. 385 for Rajasthan and Rs. 341 for Uttar Pradesh. Now, this is the per capita assistance that has been given. There is no indication in the Report that if there is no financial integration between the Union and the State, how will you run the State? It is absolutely no answer. … (Interruptions)

SHRI MANI SHANKAR AIYAR: Can I ask a question for information because it was raised by Shri Naik? Is the formula on the basis of which the monies are given to Jammu and Kashmir comparable with the formula of Grant-in-loan given to Himachal Pradesh?

SHRI JAG MOHAN: Yes. The point is the formula fixed earlier by the Planning Commission was that inaccessible areas, hilly areas, remote areas and desert areas get a particular consideration. In Jammu and Kashmir, it was said that this is a normal State. The large areas are absolutely normal. So, they were not getting it. But somehow or other in 1990, this was also changed. Ninety per cent is now being given for the last ten years as Grant and ten per cent only as a loan. This is the greatest benefit which has been given. Practically, all money has been given to them. … (Interruptions) Even earlier also, this was the same formula with other States. … (Interruptions) Therefore, the issue is that this is the formula which we are talking for the last ten years. The question is that you are now getting it at present.

The other point which I wish to point out is about the autonomy that is being talked out. Just see the vast area which the State Government has still got which other States have not got. What are those areas? It has a substantial portion of the Concurrent List with it. The citizens of India are not ipso facto citizens of Jammu and Kashmir. The right of settlement is not there. The residuary powers are with the State Government. All those powers are with them. As far as articles 360, 365 and 352 is concerned, they have no application or there is only limited application in those States. So, this State had already enjoyed a very large area of autonomy. You have to again ask in what way these provisions which we have extended have affected the spiritual landscape, the culture and the linguistic nature of the State. In what way it has affected the personality or identity of the State, as we say in Kashmiri the infradiat or the shakshiat of the State? It has affected in

no way. My point is that all these extensions you have to see in concrete terms and in practical terms. You will find that they are wholly justified and their retention is in the interests of the State and in the interests of the Kashmiri and the common Indians.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri E. Ahamed, you have been given three minutes by the hon. Speaker.

2010 hours

SHRI E. AHAMED (MANJERI): Sir, while participating in this discussion, at the outset, I express my anguish and anger at the wanton and dastardly killing of the innocent people yesterday and other days.

This dastardly act of terrorism, this barbarism is nothing but a challenge that this country has to face and every right-thinking person in this country and in other countries too, must condemn these brutal killings of innocent people. If these people have been doing these wanton killings in the name of religion, I would like to say that this is against the tenets of Islam. They are denigrating the great religion of Islam. I unequivocally say that religion of Islam is a peaceful religion. The very word ‘Islam’ means ‘peace’. Therefore, not only India or some other Non-Aligned countries, but even the Islamic world, the Organisation of Islamic Countries should condemn these wanton killings of innocent people. Whoever is responsible for the deaths that took place yesterday, should also be brought before the International Criminal Court of Justice. I hope, the Government of India will take all steps in this direction.

Kashmir has been acceded to India, whether it is through the Instrument of Accession or through merger. It is an undisputed fact. Integration is an accomplished fact. Kashmir is an integral and inalienable part of this country which cannot be reversed by any power in this world. All Indians, whatever be the differences of opinion on political and social spectrum, should stand united to defend the legal, constitutional and moral rights of the people of Kashmir who want to be an integral part of this country.

Regarding the Resolution passed by the Jammu and Kashmir Assembly, I should say that it was quite unrealistic. I do not know why the Resolution has mentioned about the conditions prevailing before 1953. ‘Autonomy’ is a word which cannot be rejected or denied. It is a constitutional word. But the nature of autonomy changes from time to time. What the word ‘autonomy’ meant in 1953 is not what one can mean in the circumstances in 1975, it does not have the same meaning in 1990, and it cannot be interpreted in the present context also. Any State can ask for autonomy within the parameters of the Constitution but it shall never create confusion in the minds of the people of this country and also it will not go against the best interests of the people of Kashmir.

Autonomy is a thing which we can very well discuss. I really appreciate the stand taken by the hon. Prime Minister and his Government in continuing the negotiations on the matter of autonomy. When the question of autonomy came and also some of the outfits like Hizbul Mujahideen agreed to go ahead with the cease-fire, there are elements which would like to scuttle the peace process. Whatever has happened yesterday and day before yesterday was only a conscious decision of these outfits who want to scuttle the peace process. I really appreciate the bold stand taken by the hon. Prime Minister under this great provocation that India will continue with the process of negotiations and the peace process.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude now.

SHRI E. AHAMED : Yes, I am concluding, Sir.

I would like to say only one thing. The word autonomy cannot be denied like that. Our very Constitution also is based on federalism.

The autonomy of the States is quite different. There is economic autonomy; there is the State’s autonomy and there is also the regional autonomy and there is also the J&K autonomy. As rightly pointed out by the hon. Minister Shri Jag Mohan, the J&K autonomy is on the basis of Article 370. Article 370 cannot be abrogated. Article 370 is the declaration of the Indian Parliament of its secular point of view and giving the autonomy and privileges to the State of Jammu and Kashmir. … (Interruptions) Therefore, they have given a special status. Therefore, J&K will definitely remain a part of India.

There is another point. The people of Kashmir feel that they have been alienated. Who is responsible for that? I hold the Central and the State Governments responsible for the current state of affairs. We must also have a responsibility to make the ordinary people of Jammu and Kashmir to feel that they are an integral part of India. Their hopes and aspirations should be fulfilled.

Sir, we have the soil of Kashmir. We, of course, have the soil of Kashmir which is constitutionally, legally, morally and politically belongs to the Union of India. But we have only the soil. We must also have the soul of Kashmir.

I would say that we must also give due consideration to their demand for autonomy within the parameters of Indian Constitution.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Shri Mani Shankar Aiyar to speak now.

… (Interruptions)

SHRI HANNAN MOLLAH (ULUBERIA): Sir, the Members from the small parties are waiting since morning. Please allow them. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER : We have been accommodating.

SHRI HANNAN MOLLAH: If you are not to allow them, you could have told them in the morning that you would not allow them. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Shri Hannan Mollah, yesterday and day before that, for three days, I have accommodated single-Party Members in all the three important debates. Please understand.

… (Interruptions)

SHRI AJOY CHAKRABORTY (BASIRHAT): Sir, the smaller parties are never allotted time. Everyday they have been waiting. Yesterday they waited till 11 p.m.

… (Interruptions)

SHRI JOACHIM BAXLA (ALIPURDUARS): Sir, I belong to the RSP. We have three Members. Yesterday also I was not given time. … (Interruptions)

SHRI AJOY CHAKRABORTY : Sir, he was not given chance yesterday also. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Please cooperate with the Chair. कल-परसों दो दिन लगातार हरिभाऊ शंकर महाले को बोलने का चान्स दिया, रामदास आठवले को भी मिला, श्री मान को भी मिला।

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER : The single-Member Parties cannot get chance in each debate. That is not possible. Please cooperate. Shri Mani Shankar Aiyar to speak now.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER : I am sorry. I cannot allow. If there is time, I would have accommodated.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Shri Mani Shankar Aiyar, as a special case hon. Speaker has given you permission for three minutes.

SHRI MANI SHANKAR AIYAR : Mr. Deputy-Speaker, Sir, … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Please do not interrupt him now. I appeal to you. We will have to conclude the debate.

SHRI MANI SHANKAR AIYAR: Mr. Deputy-Speaker, Sir, I would like to begin by pleading that these small parties be given an opportunity to speak because if they are not, we may get a situation like the one in J&K in the rest of the country as well. I am following your instruction in rising here. But my sympathies are with them. … (Interruptions)

SHRI HANNAN MOLLAH : Sir, this is an important discussion.

MR. DEPUTY-SPEAKER : No please.

SHRI MANI SHANKAR AIYAR: Sir, we have to approach this matter without a sense of partisanship and with a sense of nationalism. But, I am sure the hon. Minister of Home Affairs would have noted that as between the atmosphere in which we discussed this matter on the 26th of July and today, there is a change of mood. What is the reason for this? On that day there was a sense of hope that the dialogue was opening up and that we were on the path of peace. Today our minds are overwhelmed by the fact that 100 innocent people have died because that dialogue has begun.

I would request the Government to persist with dialogue. We will never be able to reach a conclusion unless we persist, unless we are firm in our mind that we will continue on the path of dialogue until it arrives at a conclusion. But, at the same time, it is essential to recognise that the moment you start a dialogue with those who are willing to talk to you, those who are not willing to talk to you are going to hijack the situation by resorting to violence.

It is absolutely essential that the Government must be extremely alert to this. I do not see that sense of alertness. I think it is extremely distressing that the Home Minister of India should come to this House 24 hours after 25 people have been gunned down on their way to Amarnath and tell us that he does not know whether the Army was or was not deployed at the place where the incident took place.

Sir, we have been through an attempted dialogue with Pakistan which was sabotaged for exactly the same reason that the Government was not alert to the possibility that those Pakistanis who did not agree with the Government of Pakistan would attempt to subvert the process. What worries me deeply is this lack of attention to the security dimension at a time when the major political initiative is being undertaken. It worries me because the Prime Minister of India, when he was the Foreign Minister of India in 1979, undertook a visit to China without checking on what would be China’s intentions vis-à-vis Vietnam. The result was that we were deeply embarrassed that while the Foreign Minister of India was in China, China invaded Vietnam. The Foreign Minister had to abort his visit and he returned to India. Then, the same gentleman….

SHRI VAIKO (SIVAKASI): It was the Congress Government, which made a debacle of China Policy.

SHRI MANI SHANKAR AIYAR : The next time we saw that the Prime Minister of India embarked on a very welcome initiative, getting into the bus to go to Lahore, creating a completely new atmosphere. But as we have seen from the Subramaniam Committee Report, the information that was available about how the process would be sabotaged was not adequately taken into account by the Government and it led to a complete abortion of that peace process. In a similar way, I fear that unless the Home Minister is totally vigilant on the security front, what we are attempting to achieve will not be achieved.

Sir, the dialogue that is to take place in Kashmir must be a broad-spectrum dialogue. Obviously, it must include their NDA partner, the National Conference. It must also extend to other elements of public opinion in Kashmir. I welcome the fact that they are ready to talk to the Hurriyat. I welcome the fact that they are ready to talk to the Hizbul Mujahideen. I would also welcome it if the Government would be sensitive to the regional aspirations of different regions as also political parties which may not today enjoy a majority in the Jammu and Kashmir Legislative Assembly but who still represent a significant element of public opinion.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Thank you.

SHRI MANI SHANKAR AIYAR : Sir, do you want me to conclude?

MR. DEPUTY-SPEAKER: The time allotted is over.

SHRI MANI SHANKAR AIYAR: Mr. Deputy-Speaker Sir, I plead with you that we are not talking about a routine matter. It is not possible for me to sit down now. If you wish me to do so, I will just say that I have not completed what I had to say and I do not think that the interests of the nation are served.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Aiyar, I have no objection, but the trouble is that we have already taken so much of time and with a special concession, Shri E. Ahamed and yourself were given permission by the hon. Speaker. I cannot discriminate between Shri Ahamed and Shri Aiyar.

SHRI MANI SHANKAR AIYAR: Thank you, Sir.

SHRI MADHAVRAO SCINDIA (GUNA): I think, he should be given a few more minutes. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: No.

SHRI MADHAVRAO SCINDIA : He is making very useful observations. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Aiyar, have you abruptly ended?

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I have dealt with Shri E. Ahamed also like this.

SHRI MANI SHANKAR AIYAR: That is why, I said that I was in favour of Shri Ahamed being given all the time he needed. I think, it is very important that we listen to Shri Simranjit Singh Mann also. Therefore, please allow me to finish what I have to say and, if the Home Minister kindly agrees to, what others have to say.

I was saying that this need for vigilance is absolutely essential. We cannot have diplomacy as poetry or statesmanship as theatre. If they are gong to hold such extremely sensitive talks, it is wrong to put up the temperature, to build up the hyperbole and give a sense of false optimism. When we started this debate on 26th of July, I listened with the utmost attention to Shri Prakash Mani Tripathi, who was the first speaker on behalf of the BJP.

While I agreed with everything that he had to say, I was concerned about the self-congratulatory tone as to how they have succeeded in doing everything and how they have forced these people to come to the negotiating table. If responsible Treasury Bench Members start saying that these people have been forced to come to the negotiating table, they will be left with no alternative, but to retreat from that table. There has to be a very high sense of responsibility which means an absence of theatre, a careful preparation of the ground, a raising of the guard. Leave alone not lowering the guard, you have to raise the guard, you have to know that at the time when the negotiations start, there are a lot of people on the other side who will feel betrayed by their own kind. I think, the best example of this is the PLO. In its negotiations with Israel, they knew that the minute they started the negotiations with the Israeles, the Hamas people and the other extremists would be gunning for Mr. Yasser Arafat. On the other side, Mr. Yitzhek Rabin also knew this. Nevertheless, he was assassinated. So you have to recognise that if you start a major peace initiative, the first impact is going to be a rise in tension, and you must guard against it. In this regard, I am afraid, the hon. Home Minister, whose intentions are honourable, failed to take the action that was required to ensure that the nefarious practices of those who are not part of the dialogue are arrested. I hope that we will now see, in the future, a greater degree of discretion, a greater sense of responsibility, and a much higher level of security.

At the same time, Sir, having said this to the Government of India, I also want to point out that the Government of India today has been formed as a result of the National Democratic Alliance expanding its membership and inducting into the Government a representative of the National Conference. Now this happened in October 1999. But the State Autonomy Report had been presented in April 1999. And the leaders, the BJP and the other members of the NDA, knew that this State Autonomy Report had been presented. They also knew, as Shri Naik has well reminded us here, that the 1996 election was fought by the National Conference on the platform of autonomy. And, therefore, when it was known that this is the attitude of the new member of the Council of Ministers of the National Democratic Alliance, namely, the National Conference, surely then, when the temperature was not high was the time to establish how they were going to deal with this State Autonomy Report. They did not do so. We are now told by the Ministers of the National Conference Government in Jammu and Kashmir, and I entirely believe them, that they were repeatedly in correspondence with the Ministry of Home Affairs of the Government of India. Why is it that the Home Ministry should have been taken by surprise that when the issue came before the J&K Assembly, it would be an issue on which the National Conference would assert its point of view, which happily is not the point of view of the Government of India and is happily not the point of view of most Indians? Since it is so important that this issue should have been resolved before the National Agenda for Governance was set up, I am afraid, the Government of India has to carry the can for the manner in which this has threatened the unity of India.

At the same time, Sir, when they opened their negotiations with the Hizbul Mujahideen, at that time, I understand from public statements made by National Conference Ministers, including a National Conference Minister who was with me on a television programme, that the Government of Jammu and Kashmir was not aware of this, although perhaps one or the other Minister of the Government of J&K may have known that this will happen. If on the 19th of June, a decision taken in April, that this issue would be discussed suddenly became a matter of deep concern nation-wide, it was because in between there was this decision to open the negotiations with the Hizbul Mujahideen and a possibility that there would be negotiation also with other terrorist elements. Surely, a responsible Home Minister should have fully taken into his confidence the Chief Minister of Jammu and Kashmir and made him, in some critical sense, an essential part of the dialogue with the Hurriyat, with the Hizbul Mujahideen, and with whoever else has to be talked to. This was not done. I think, this was a grave mistake.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude now.

SHRI MANI SHANKAR AIYAR : Sir, when the conversation took place between the Chief Minister of Jammu and Kashmir and the Prime Minister of India as to how they were going to proceed in the House it is possible, because both of them are honourable men, there was a decision internally that it would be discussed but not pushed to a vote. Yet, why did the Prime Minister’s Office, just for the sake of collecting kudos from the next day’s editorials, went and announce that this decision has been arrived at? It should have been left to Dr. Farooq Abdullah to say on the floor of the Assembly in Srinagar that they would continue the discussion but would not come to a conclusion. I think this is where the National Conference did not understand the Parliamentary procedure.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude now.

SHRI MANI SHANKAR AIYAR : Sir, I plead with you that this is a matter more important than our having dinner at 9 o’clock. Let us just have a few more minutes.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI PRAMOD MAHAJAN): The Home Minister would also reply to the debate today.

SHRI MANI SHANKAR AIYAR : I want to listen him at length. I want to listen to him. What is the problem in that? This is a matter of great national importance. If we can continue the Railway Budget discussion till 6 o’clock in the morning, then, surely with regard to the integrity of India we can continue the discussion till 9 o’clock or 10 o’clock. Please allow me to finish my submission.

Sir, when they were then faced with the question of rejecting the Resolution of the Jammu and Kashmir Assembly, or not accepting it as our friend Shri Rudy pointed out, at that time they should have known — what we have just witnessed in this House – that this is going to happen, namely, that another constituent of the National Democratic Alliance, the Dravida Munnetra Kazagham would get up and revive its 1974 demand. That tragedy has just taken place on the floor of this House… (Interruptions)

SHRI VAIKO: Shri Mani Shankar Aiyar, you should not mislead the House. The DMK is still committed to the 1974 Resolution. There is nothing wrong in it … (Interruptions) What is wrong in it?

SHRI MANI SHANKAR AIYAR : Sir, I am not concerned with the merits.

SHRI S.S. PALANIMANICKAM : Do not use the word `tragedy’.

SHRI MANI SHANKAR AIYAR: It is my view.

SHRI S.S. PALANIMANICKAM: It is not good.

SHRI MANI SHANKAR AIYAR : I have said it is my view.

SHRI S.S. PALANIMANICKAM : That is why all these things are created.

SHRI MANI SHANKAR AIYAR : The National Democratic Alliance is led in the Home Ministry by the lead Party of that Alliance, the BJP. The BJP have taken a correct stand, in my view, in rejecting the autonomy Resolution of the Jammu & Kashmir Assembly. Now, this issue which had laid d dormant for the last 26 years has suddenly been agitated again, not by an Opposition Party but by a constituent member of the National Democratic Alliance. I would request the hon. Home Minister to be consistent with his stand with regard to Jammu and Kashmir by saying that this is not a matter that is going to be discussed again. It is because if this continues what we fear that … (Interruptions)

SHRI VAIKO : Shri Aiyar, would you yield for a minute?

The then Congress Party did not even discuss the State autonomy Resolution of the DMK in the Parliament. You were not prepared for that even. That was the attitude taken by you… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude now.

SHRI MANI SHANKAR AIYAR : Sir, they are only interrupting. What can I do?

MR. DEPUTY-SPEAKER: You should not yield. You are giving them chance.

SHRI MANI SHANKAR AIYAR: Sir, I do not accept their views and I would continue as you have asked me to continue.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I have asked you to conclude now.

SHRI MANI SHANKAR AIYAR : Sir, no.

Shri Jagmohan, the former Governor of Jammu and Kashmir has given us a synoptic history of some of the key events in the evolution of the Centre-State relations with regard to Jammu and Kashmir. I am glad to receive that lesson because he is an expert on the subject. But I think, he has addressed it to the wrong Party on the wrong occasion. This should have been taught to the National Conference at the time of admission of the National Conference into the National Democratic Alliance, and at the time when a Minister of the National Conference was inducted into the same Council of Ministers as the one which Shri Jagmohan distinguishes himself.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Aiyar, conclude now.

Shri E. Ahamed spoke for five minutes. I did allow you to speak though I could have said no. You should not take advantage of my leniency.

SHRI MANI SHANKAR AIYAR : This is my last paragraph.

The Congress holds that all Constitutional and legal issues that were settled by the 1975 accord cannot be reopened. What can be discussed is failures in the implementation of the accord, if these were established. What can be discussed is a larger measure of autonomy within the framework of that accord. There needs to be a very detailed discussion about why Jammu and Kashmir Government has not held Panchayat elections although Panchayat elections were a part of their platform in 1996 when they won the elections on both the Panchayat platform as well as the autonomy platform. I think we need to take this matter out of the area of disputation and into the area of cooperation. I plead with the Home Minister to inform the Prime Minister and the Minister of External Affairs that we need to complement the dialogue which we are embarking upon with the entire political spectrum in the State of Jammu and Kashmir with the resumption of the dialogue with Pakistan. The situation can only be resolved through discussion. It cannot be resolved by undertaking initiatives at the behest of foreign powers. This has to be a sincere effort done with conviction and not under compulsion.

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार) : हमें भी बोलने का मौका मिलना चाहिए, असम सरकार के मुख्य मंत्री भी आटोनॉमी के बारे में बोल रहे हैं, हमें इस पर ऑब्जेक्शन है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Bwiswmuthiary, please resume your seat. You have all been called to speak over the last three days continuously. There is a limit to everything. It is not possible for every single Member to speak in every debate. The Minister will speak now.

२०३८ बजे (+ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ {ÉÉÒ~ɺÉÉÒxÉ cÖA)

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ VÉÉÒ, +ÉÉVÉ <ºÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉ nÚºÉ®É ÉÊnxÉ cè* àÉÉÊhÉ ¶ÉÆBÉE® VÉÉÒ xÉä ¶ÉɪÉn ºÉcÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ ÉÊnxÉ SÉSÉÉÇ ¶ÉÖ°ô cÖ<Ç lÉÉÒ, =ºÉ ÉÊnxÉ ºÉnxÉ BÉEÉ àÉÚb nÚºÉ®É lÉÉ* +ÉÉVÉ +ÉÉè® =ºÉ ÉÊnxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå VÉÉä BªÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉɪÉÉ, =ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ lÉÉä½É ¤ÉnãÉÉ cè* +ÉÆiÉ® iÉÉä àÉÉÊhÉ ¶ÉÆBÉE® VÉÉÒ BÉEä º´ÉªÉÆ BÉEä £ÉÉ­ÉhÉ àÉå +ÉɪÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xcÉåxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® {ÉEÉäBÉEºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊcVɤÉÖãÉ àÉÖVÉÉÉÊcnÉÒxÉ BÉEÉÒ PÉÉä­ÉhÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàɺ´É°ô{É ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä VÉÉä ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉxÉÉÒ SÉÉÉÊc, ´Éc xÉcÉÓ ¤É®iÉÉÒ MÉ<Ç* ªÉc =xcÉåxÉä ABÉE |ÉBÉEÉ® ºÉä ºÉ®BÉEÉ® {É® +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉɪÉÉ* VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉÉ]ÉäxÉÉìàÉÉÒ BÉEä |ɶxÉ BÉEÉ ºÉ´ÉÉãÉ cè, <iÉxÉÉ ºÉÉ{ÉE cè ÉÊBÉE ºÉÉ®ä ºÉnxÉ àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ABÉEàÉiÉ ®cä ÉÊBÉE VÉÉä |ɺiÉÉ´É VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ xÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ, =ºÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ɺ´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE lÉÉ, =ÉÊSÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉɴɶªÉBÉE lÉÉ*

àÉé <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® vªÉÉxÉ ÉÊnãÉÉxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE VÉÉä +ÉÉ]ÉäxÉÉìàÉÉÒ BÉEàÉä]ÉÒ ´ÉcÉÆ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç, =ºÉBÉEÉä ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ MɪÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{É ¤ÉiÉÉAÆ ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ ~ÉÒBÉE ºÉä´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ´ÉcÉÆ BÉEä ¶ÉɺÉxÉ BÉEÉä ~ÉÒBÉE SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, ´ÉcÉÆ BÉEÉÒ ºÉàɺªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ~ÉÒBÉE |ÉBÉEÉ® ºÉä cãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ BÉEÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ º´ÉɪÉkÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

ªÉc BÉEɪÉÇ =xÉBÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ lÉÉ* It was not an open mandate given to that Committee to ascertain as to what is the quantum of autonomy necessary for Jammu and Kashmir to be able to govern properly and solve the problems of the State. मेरे पास ऑटोनॉमी कमेटी की रिपोर्ट है। इसके तीन टम्र्स ऑफ रेफरेंस हैं और उन तीन में पहला यह है:

“To examine and recommend measures for restoration of autonomy to the State of Jammu and Kashmir consistent with the Instrument of Accession, the Constitution Application Order, 1950 and the Delhi Agreement of 1952. ”

अर्थात् पहला जो प्रमुख हैं और दूसरे दोनों सहायक हैं। उनको कहा गया है कि आप रिकमेंड करो कि जम्मू-कश्मीर प्री-१९५३ की पोजीशन में जाये औऱ उसके लिए क्या-क्या करना जरूरी है। so that this is not mandate. जम्मू-कश्मीर में अच्छा राज्य चलाने के लिए औऱ वहां की जनता की समस्याओं को हल करने के लिए कितनी स्वायत्तता आवश्यक है? इसका हल समझेंगे तभी उसके बाद बात साफ होगी। यह कोई ऐसी बात नहीं है कि जितना माधवराव जी को इम्प्रैशन था। इतना ओवर्टली और कवर्टली प्री- १९५३ की बात कही है:

“There is nothing covert About it. The very formation of the committee is for the purpose of recommending a pre-1953 position. That is the purpose. ”

उन्होंने किया है, मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं। सम एंड सब्सटेंस यह है कि १९५३ के बाद भारत सरकार ने जो कुछ भी जम्मू-कश्मीर की संवैधानिक व्यवस्था के लिए किया है, पंडित नेहरू जी प्रधान मंत्री थे, बाद में श्रीमती गांधी प्रधान मंत्री थीं, बीच में शास्त्री जी भी प्रधान मंत्री थे, वे सारे कार्य जो १९५३ से लेकर १९७५ तक किये गये, वे सब गलत हैं। वे सब इतने असंवैधानिक हैं कि मुझे पढ़कर आश्चर्य हुआ कि जिस रिपोर्ट में लिखा है: Article 370 has been abused by the Government of India all along. धारा ३७० जिसका उद्देश्य जम्मू-कश्मीर को स्वायत्तता देना था, उसका उपयोग स्वायत्तता को खत्म करने के लिए किया गया है। मैंने अभी-अभी जगमोहन जी से निवेदन किया कि अच्छा होगा यदि आप कुछ बातें फोकस में लें आएं। सचमुच भारत सरकार ने कुछ कदम उठाए तो क्या वे वहां की स्वायत्तता को खत्म करने के लिए थे? नहीं। अगर जम्मू-कश्मीर का अधिकार क्षेत्र बढ़ाया गया तो उसके कारण उनकी स्वायत्तता खत्म तो नहीं हुई, कम तो नहीं हुई औऱ इस कारण स्वाभाविक रूप से जब मणि शंकर अय्यर जी ने पूछा कि सरकार ने क्या-क्या किया, कैसे किया? मैं इतना ही बता सकता हूं कि जो प्रस्ताव आया तो प्रस्ताव कोर्ट ऑफ सैक्रेटरीज को सुपुर्द किया गया था। किसी स्टेज पर यदि मैं डिटेल्स में बात करना चाहता हूं तो डिटेल्स सारे होने चाहिए। बीच-बीच में जब अनौपचारिक बातचीत होती थी तो आभास मिलता था कि आगे बढ़कर कोई प्रस्ताव पारित होगा, असैम्बली स्वीकार करेगी लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जब ऐसा करेंगे तो बातचीत हुई जिसका जिक्र थोड़ा-बहुत किया है। मैं इसे आज विवाद का विषय इसलिए नहीं बनाना चाहता कयोंकि भारत सरकार के मंत्री मंडल ने जब निर्णय किया औऱ निर्णय करने में देर नहीं की, क्योंकि मुझे लगता था कि इस मामले में देर करने से नुकसान हो सकता है। यहां तक कि एकाध वक्तव्य देखकर आश्चर्य हुआ जिसमें कहा गया कि प्रस्ताव पारित हुआ है कि वाजपेयी जी, आडवाणी जी औऱ जगमोहन जी की मिलीभगत है। उन्होंने मिलकर किया। मैं यदि गृह मंत्री के नाते कुछ कहूं, मैंने उसी दिन जिस दिन प्रस्ताव पारित हुआ, उसी दिन पत्रकार सम्मेलन में मुझसे पूछा गया तो मैंने कहा कि इस मामले में मैं टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा,

क्योंकि आज यह प्रस्ताव विधान सभा ने पारित किया है और उचित होगा कि उस पर कोई टिप्पणी करे, तो कोई मंत्री न करे, पूरा मंत्रिमंडल करे। इसलिए मैं नहीं करूंगा। मैं समझता हूं कि प्रधान मंत्री जी के विदेश से लौटते ही मंत्रिमंडल की एक बैठक होगी और उसमें हम अपना मत प्रकट करेंगे और वह मत प्रकट किया। मत प्रकट करते हुए भी इस बात की सावधानी बरती, जैसा कि श्रीमती कृष्णा जी ने भी कहा-

“Though they have not accepted the Resolution, they have not slammed the door on a dialogue on issues arising out of it.”

इसे तो हम सिवाय न करने के कुछ नहीं कर सकते थे। अगर इसमें होता कि स्वायत्तता कितनी होनी चाहिए, इतनी हो, इतनी न हो, तो निश्चित रूप से हमको बात करनी पड़ती, सोचना पड़ता कि कैसे करना चाहिए। कहते है कि स्थिति १९५३ की होनी चाहिए, तो मैं नहीं समझता हूं कि किसी एक सदस्य ने भी उस डिमांड की हामी भरी हो, किसी ने भी नहीं भरी। नेशनल कान्फ्रेस के प्रतनधि बैठे हैं, उनसे कहूंगा कि आप इस पर विचार करें कि ऐसी स्थिति क्यों आई। सारा देश, सारे के सारे लोग जो साधारणत: राज्यों को अधिक अधिकार देने के हित में हैं, हिमायती हैं, हमेशा इस बात के पक्ष में रहे कि अधिक अधिकार देने चाहिए, उन सबने कहा कि यह गलत है, यह नहीं होनी चाहिए। दक्षिण में गए, तो सभी ने यही कहा। इतना ही नहीं, जम्मू-कश्मीर के भीतर भी, जैसा कि सत्यव्रत जी कहा, स्वायत्तता की बात पर जम्मू कहता है कि नहीं चाहिए, लद्दाख कहता है कि नहीं चाहिए, तो हम क्यों कह रहे हैं। इसके बजाए जो बात बाद में कही गई और जिसको सुनकर मुझे खुशी हुई, शब्दों के जो बहुत ही प्युरिस्टिक होते हैं, यह बात ठीक नहीं कही। लेकिन जम्मू-कश्मीर के मुख्य मंत्री ने सार्वजनिक रूप से कहा

“I regard autonomy and devolution of powers as two sides of the same coin.”

एक ही बात है। मैं कहूंगा कि इन बातों को ध्यान में रखकर ही भारत सरकार ने निर्णय किया क

“The Cabinet finds the Resolution passed by the State Assembly of Jammu and Kashmir endorsing the Report of the State Autonomy Committee unacceptable.”

इसके बाद जो वक्तव्य माधवराव सिंधिया ने अपने आरम्भिक भाषण में कोट किये, उन्होंने श्रीमती गांधी को कोट करते हुए, उस शब्द का प्रयोग किया। जितने लोग बोले है, अधिकांश ने इस बात को कहा है – The clock cannot be put back. भारत सरकार ने कहा –

“The Cabinet feels that the acceptance of this Resolution would set the clock back and would reverse the natural process of harmonising the aspirations of the people of Jammu and Kashmir with the integrity of the nation.”

ये दो उद्देश्य हैं। जिन बातों को आज शायद हम भुल गए हैं, लेकिन मैंने जब राजनीति शुरू की थी १९५०-५१ में, तब एक महत्वपूर्ण विषय उन दिनों में माना जाता था, भारत तो आजाद हुआ, लेकिन भारत की एकता बनी रहे, भारत की एकता पर कोई संकट न आए। मैं मानता हूं कि १९४७ में जब विभाजन हुआ, जिस रूप में हुआ और अंग्रेज ने जिस रूप में किया, जितने सारे प्रिंसेस थे, तो पैरामाउन्ट्सी शैल लैप्स। पांच से अधिक रजवाड़े सब स्वाधीन है। उन सब को सोवरेंटी वापिस मिल गई। वे जो करना चाहते है, करे। जिस तरफ जाना चाहें, जायें. पाकिस्तान के साथ विलय करें या भारत से साथ विलय करें या स्वाधीन रहना चाहें, तो स्वाधीन रहें। देश का केवल विभाजन नहीं था, एक प्रकार से देश के विघटन के बीज बोए गए, इन निर्णयों से। हम सौभाग्यशाली थे, उस समय के नेतृत्व में दूरदर्शिता थी, क्षमता थी, द्ृढ़ता थी, जिसने पांच सौ रजवाड़ो के एकीकरण के कोलोसल टासक को सम्पन्न किया।

मैं अभी वी.पी. मेनन की पुस्तक देख रहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू ने स्वयं कहा, मैं देख कर चकित हो गया कि यह कैसे हो गया। पंडित नेहरू का एक १९४८ का भाषण है।…( व्यवधान) पंडित नेहरू ने जो बात कही, मैं उसका जिक्र कर रहा हूं। सरदार पटेल का सीधा दायित्व था लेकिन कुल मिला कर सरकार ने जिस प्रकार से इंटीग्रेशन के सवाल को हैंडल किया, वह अदभुत था। मैं उसमें नहीं जाऊंगा, क्योंकि बीच में विवाद हो गया कि उस समय धारा ३७० के बारे में क्या मत थे, क्या नहीं थे और अध्ययन करने लायक थे। सबसे पहले जब विरोध हुआ तो उस समय डा. मुखर्जी ने नहीं किया, सबसे पहला विरोध कांग्रेस पार्टी के भीतर हुआ कि हमें यह नहीं चाहिए, हम स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन स्वीकार हुआ। कई चीजें ऐसी होती हैं, जो फेक्ट हो जाती हैं। उस समय किस मत के थे और आज से दो-चार साल पहले किस मत के थे। आज हम मानते हैं कि धारा ३७० की बदौलत कई सारे कदम उठाए गए हैं, जिन्हें रिवर्स करने की बात की गई है। जिसके कारण रिपोर्ट में लिखा गया कि धारा ३७० का दुरुपयोग हुआ है। इन तथ्यों को ध्यान में रख कर मैं कहूंगा- Integration of the whole country into one unit is a very important factor.

उस दिन देवेन्द्र जी ने चन्द्रशेखर जी का जिक्र किया। मैं उस समय उनकी बात सुन रहा था। वह बड़ी वेदना और पीड़ा से बोल रहे थे कि जिस ढंग से लोग फेडरलिज़्म की बात करते हैं, उससे क्या परिणाम होगा। उसमें शायद स्पष्ट भाव थे। मुझे उनकी भाषा में से स्पष्ट संकेत नहीं हुआ कि वह क्या लक्षित करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने जिस समय कहा तो मुझे याद आया कि कांस्टीटयूएंट असेम्बली में इस बात पर बहस हुई थी। India is a Union of States. It was to be amended, as India is a Federation of States. A formal amendment was moved and that amendment was rejected. Why was it rejected? It is not because Dr. Ambedkar felt that India is not a Federation, that India is a unitary State. डा. अम्बेडकर ने जवाब दिया। Though India was to be a federation, he did not say that it was not to be a federation.

“The federation was not the result of an agreement of the States to join in a federation and that the federation not being the result of an agreement, no State has the right to secede from it. Federation is a union because it is indestructible. Though the country and the people may be divided into different States for convenience of administration, the country is one integral whole. Its people are single people, living under a single imperium, derived from a single source.”

These are Dr. Ambedkar’s words.

“The Americans had to wage a civil war to establish that the States have no right of secession and that their federation was indestructible. The Drafting Committee thought that it was better to make it clear at the outset rather than to leave it to speculation or to disputes. ”

इतनी स्पष्ट द्ृष्टि संविधान निर्माताओं की थी कि फेडरेशन में से कहीं यह आभास मिले कि अलग-अलग राज्य थे, जिन्होंने वालंटरली अपनी सावरंटी छोड़ कर फेडरल अपनाया। ऐसी स्थिति नहीं है, यह एक है, एक रहा और आगे भी राज्य के रूप में एक रहेगा। यह बल उन्होंने दिया। मैं उन बातों का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं, क्योंकि १९५३ के बाद १९७५ के बीच में कई निर्णय भारत सरकार के द्वारा किए गए। उस समय कांग्रेस पार्टी शासन में थी, पंडित नेहरू थे, श्रीमती गांधी थीं। मैं फारूख साहब को भी कहूंगा, सरकार ने, मंत्रिमंडल ने जिस समय इस पर अपना मत दिया तो उस समय मत देते हुए स्मरण कराया कि १९७५ में यह बात शेख साहब ने उठाई थी। शेख साहब १९५३ के बाद बंदी बनाए गए। उन्हें यह कहने का अधिकार था कि मेरी अनुपस्थिति में जो कुछ हुआ है, आज जो मुझ से समझौता करना चाहते हैं, मैं चाहूंगा कि वे पूर्व स्थिति में आ जाएं।

उन्होंने चर्चा की और उस सारी चर्चा के बाद १९७५ का एग्रीमेंट हुआ। उसका केन्द्र-बिंदू यह था कि १९५३ के पूर्व की स्थिति आनी चाहिए और जितने संवैधानिक संशोधन हो गये थे वे सारे वापस होने चाहिए। लेकिन चर्चा होने के बाद स्वीकार किया गया कि जितने संशोधन हो गये हैं, चाहे संवैधानिक आर्डर हों, प्रेसीडेंट के आर्डर संविधान के बारे में हों they will remain unalterable. This is the word that has been used. उनको बदला नहीं जायेगा। इस स्वीकृति के बाद आज अगर भारत सरकार के सामने यह प्रस्ताव आये कि आज १९५३ की स्थिति लाओ तो भारत सरकार और यह देश इसे स्वीकार नहीं कर सकेगा। सारे देश ने इसे स्पष्ट किया है कि हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन इसे अस्वीकार करने के बाद भी मैं इस बात को बता देना चाहूंगा कि एनडीए ने अपने घोषणा-पत्र में यह बात लिखी कि हम समझते हैं कि राज्य बहुत केन्द्रीकृत हो गया है। मैं सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट देख रहा था जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे शब्दों में लिखा है कि किस प्रकार से हिंदुस्तान का जो ढांचा है उसमें कई कारणों से ऐसा हुआ, क्योंकि आजादी के बाद एक पार्टी सत्ता पर छाई रही और पार्टी के स्तर पर ही समस्याओं का हल हो जाया करता था और जिस प्रकार से राज्यों और केन्द्र के संबंध होना चाहिए थे वे नहीं हुए।

“Since for reasons explained elsewhere in this Report, there is a general tendency towards greater centralisation of powers. There is special need in a country like India for a conscious and purposive effort to counter it all the time. There is considerable truth in saying that undue centralisation leads to blood pressure, at the same time anaemia at the periphery. The inevitable result is morbidity and inefficiency. Indeed centralisation does not solve but aggravates the problems of the people.”

हम इससे सहमत हैं और सहमत होने के कारण ही एनडीए ने अपने मैनिफैस्टो में लिखा कि “there is a clear case for devolution of more financial and administrative powers and functions to the States. Therefore, suitable steps will be taken to ensure harmonious Centre-State relations in the light of the recommendations of the Sarkaria Commission.” सरकारिया कमीशन को इम्प्लीमेंट करने का दायित्व सरकार ने लिया। इसीलिए असेम्बली के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए भी हमने इस बात पर बल दिया कि हम चाहे इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते हैं लेकिन आप सेंटर-स्टेट के रि-अरेंजमेंट्स के बारे में कोई सुझाव देना चाहें तो दें। आप बताएं कि राज्यों के ये अधिकार होने चाहिएं और विशेषकर जम्मू-कश्मीर के विशेष अधिकार होने चाहिएं क्योंकि उसके विशेष अधिकार संविधान सभा ने मान लिये। हमने कहा कि आप हमें बताएं, हमें उन्हें स्वीकार करने में कोई झिझक नहीं है। हमारी बात जब उन्होंने सुनी तो कहा कि आपने इसको स्वीकार नहीं किया, ठीक है, मेरी समझ में आपकी बात आती है लेकिन इस बारे में चर्चा और हो तो मुझे खुशी होगी। इसलिए जहां तक एटोनोमी का सवाल है, भारत सरकार ने उसे जिस प्रकार से हैंडल किया, वह देश की इच्छाओं को भी प्रकट करता है और साथ-साथ देश की एकता और आवश्यकता को भी पूरा करता है। उसका आखिरी वाक्य है the Cabinet, therefore, decides not to accept the Resolution passed by the Jammu and Kashmir State Assembly on the Report of the State Autonomy Committee. The Government is of the firm conviction that national integration and devolution of powers must go together.

2100 hrs.

दोनों काम एक साथ चलने चाहिए। एक तरफ राष्ट्रीय एकता को पुष्ट करने का किया और दूसरी तरफ राज्य सरकारों को अधिक प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार देने का किया। ये दोनों साथ-साथ चलने चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की जनता और वहां के नेता जो एन.डी.ए. का अंग हैं, वे दोनों बातों की पहचान करके आगे बढ़ेंगे। कुछ सवाल मुझ से पूछे गए।… (व्यवधान) आपने बहुत लोगों को टोका। ऐसा करके ठीक नहीं किया। उन्हें एक बार नहीं,अनेक बार टोका जो ठीक नहीं था।

हिजबुल मुजाहिदीन की पेशकश के संदर्भ में कुछ सवाल मणि शंकर जी ने पूछे। जिस दिन उन्होंने पेशकश की, उससे कुछ समय पहले भारत सरकार को जानकारी मिली कि यह कुछ होने वाला है, इस-इस चीज की सम्भावना है। हमें पूरा विश्वास नहीं होता था कि यह होगा क्योंकि हम सोचते थे कि जम्मू कश्मीर में दस से अधिक साल से लड़ाई चल रही है, जो लोग आतंकवाद के रास्ते पर चल रहे हैं, उनका मुकाबला हम गोली के माध्यम से ही कर रहे हैं। तीन-चार महीने पहले भारत सरकार की नीति को प्रतिपादित करते हुए मैंने कहा था कि हम आतंकवाद के मुकाबले के लिए तीन सूत्र आवश्यक मानते हैं। पहली बात यह है कि जो लोग हिंसा करते हैं, बेगुनाह लोगों को मारते हैं, बम विस्फोट करके ट्रेनों को गिराते हैं, उनका कठोरता से सामना करके दमन करना चाहिए लेकिन जो लोग इस आतंकवाद के रास्ते पर चले गए हैं चाहे जो भी कारण हो लेकिन वे वापस आने चाहिए। यदि इस द्ृष्टि से वे बातचीत करने को तैयार हैं तो हम उनकी शिकायत सुनने को तैयार हैं। तीसरी चीज है कि जितनी विकृतियां हैं, उन्हें दूर करने की दिशा में बाकी सब कदम उठाए जाएंगे। यदि उनका आर्थिक विकास नहीं होगा लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, रहने, खाने और पीने को नहीं मिलेगा तो हम उन्हें रोक नहीं सकेंगे। तीसरा सूत्र आर्थिक विकास का चलना चाहिए। मैंने उदाहरण देते हुए कहा था कि नागालैंड में विद्रोहियों के साथ बातचीत हो रही है, बोडो के क्षेत्र में बातचीत हो रही है। जो लोग मलिटैंसी के रास्ते पर चले गए, उनके साथ हमारी बातचीत हुई। आप कहेंगे कि उसका निष्कर्ष नहीं निकला। मैं इस बात को मानता हूं। हम आशा करते हैं कि उसका निष्कर्ष निकलेगा। आज मणि शंकर जी ने कुछ अच्छी सलाह दी।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : आतंकवादियों के साथ भारत सरकार ने बातचीत करके सही किया और हमने उसका स्वागत किया। I also do congratulate the Government of India for it and welcome it very heartily. I would like to know what sort of discussion is gong on between the militants and the Government of India.… (Interruptions)

SHRI L.K. ADVANI: This is not the time for that.

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY (KOKRAJHAR): What power and functions are being entrusted to the concerned go-between persons? This is a very serious matter. Until and unless the Government of India resolves certain… (Interruptions)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: ãÉÉäMÉ ¤ÉcÖiÉ ¶ÉÆBÉEɶÉÉÒãÉ lÉä* +ÉÉ{É ãÉÉäMÉ BÉEciÉä cé ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ xÉ +ɺÉàÉ ºÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ cè VÉcÉÆ =ã{ÉEÉ ¤ÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉä iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ cè, xÉ VÉààÉÚ BÉE¶àÉÉÒ® ºÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ cè, VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊàÉÉÊãÉ]é] +ÉÉ=]ÉÊ{ÉE] ¤ÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉä iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ cè* VÉààÉÚ BÉE¶àÉÉÒ® àÉå ÉÊàÉÉÊãÉ]éºÉÉÒ {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ uÉ®É |ÉäÉÊ®iÉ cè* +ÉÉ{É <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® +ÉÉè® ºÉàÉZÉ BÉE®BÉEä SÉÉÊãÉA ÉÊBÉE BÉEÉèxÉ +ÉÉ{ɺÉä ¤ÉÉiÉ BÉE®äMÉÉ?

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SHRI MANI SHANKAR AIYAR : But did you do it when the Huriyat started the conversation?

SHRI L.K. ADVANI: In the case of Huriyat, without his consent and approval, they could not have been released because it was the State Government which had arrested them and not the Government of India. Therefore, I am giving all these facts. I would say to the National Conference Members here that we are talking to the people who have really been attacking the country through proxy war for all these years. How can we disregard you who have been steadfastly with us and the country for all these years?

श्री अब्दुल रशीद शाहीन : àÉÖZÉä {ÉcãÉä BÉEcxÉä BÉEÉÒ <WÉÉVÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉÒ, ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ iÉBÉE®ÉÒ® ºÉÖxÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn càÉÉ®É ªÉc BÉEcxÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ ºÉnxÉ àÉå càÉÉ®ä àÉäc®¤ÉÉxÉÉå xÉä VÉÉä ¤ÉÉiÉå BÉEÉÒ cé, càÉ =ºÉºÉä àÉÖkÉÉÊ{ÉEBÉE xÉcÉÓ cé* àÉMÉ® JÉÖ¶ÉÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ iÉBÉEãÉÉÒ{ÉEÉå BÉEÉä ºÉ¤É {ÉÉÉÌ]ªÉÉå xÉä àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÃÉ cè* VÉ¤É +ÉÉ{É BÉEc ®cä cé iÉÉä àÉé +ÉVÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ´Éc ¤ÉÉiÉ 1947 BÉEä {ÉÉÒUä SÉãÉÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉÉÊãɪÉä càÉxÉä BÉE¤ÉÉ<ãÉÉÒ ®äbºÉÇ ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ, =xcå ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊnªÉÉ* càÉÉ®ÉÒ ÉÊ®ªÉɺÉiÉ +ÉÉVÉ ÉÊVÉºÉ {ÉÉäVÉÉÒ¶ÉxÉ àÉå cè, càÉxÉä =ºÉBÉEä ÉÊãɪÉä, càÉÉ®ÉÒ {ÉÉ]ÉÔ xÉä¶ÉxÉãÉ BÉEÉÆ|ÉEåºÉ xÉä ABÉE ®ÉºiÉÉ ¤ÉiÉɪÉÉ cè* +ÉÉ{É =ºÉ {É® càÉnnÉÔ ºÉä NÉÉè® BÉE®å +ÉÉè® näJÉå ÉÊBÉE +ÉÉMÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä VÉàÉÉxÉå àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ {ɽäMÉÉÒ*

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MR. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again tomorrow, the 4th August, 2000 at 11 a.m.

2111 hours

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock

on Thursday, August 4, 2000/Sravana 13, 1922 (Saka).

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