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Title: General discussion on Demands for Grants on Account and Demands for Supplementary Grants for Goa.
12.27 hrs.
GOA BUDGET – 2005-2006 – GENERAL DISCUSSIONDEMANDS FOR GRANTS ON ACCOUNT – (GOA) – 2005-2006DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS – (GOA)- 2004-2005MR.SPEAKER: Motions moved: “That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the second column of the Order Paper, be granted to the President, out of the Consolidated Fund of the State of Goa, on account, for or towards defraying the charges during the year ending on the 31st day of March, 2006, in respect of heads of demands entered in the first column thereof against Demand Nos. 1 to 80, 82 and 83.” “That the respective supplementary sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the second column of the Order Paper be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Goa to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2005, in respect of heads of demands entered in the first column thereof against Demand Nos. 1 to 3, 5, 8, 10, 11, 14, 19, 26, 34, 37, 47 to 49, 51, 56, 57, 61, 64, 66 to 68, 70, 74 to 76 and 79. ”
gÉÉÒ gÉÉÒ{ÉÉn ªÉäºÉÉä xÉÉ<ÇBÉE ({ÉhÉVÉÉÒ) : +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ. ªÉcÉÆ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä MÉÉä´ÉÉ BÉEÉ ¤ÉVÉ] {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* +ÉÉVÉ ´ÉcÉÆ BÉEä ¤ÉVÉ] +ÉÉè® ´ÉÉä] +ÉÉìxÉ ABÉEÉ=Æ] BÉEä >ó{É® SÉSÉÉÇ cÉä ®cÉÒ cè* MÉÉä´ÉÉ ABÉE ¤ÉcÖiÉ UÉä]É ºÉÉ ®ÉVªÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ UÉä]É ®ÉVªÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ nä¶É BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå =ºÉBÉEÉ ¤ÉbÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ ®cÉ cè… (BªÉ´ÉvÉÉxÉ)
MR. SPEAKER: Except Shri Naik’s speech, nothing else will be recorded.… (Interruptions)MR. SPEAKER: Mr. Swain, if it adds to the glory of the Institution, add it. Let it be there. … (Interruptions)
श्री श्रीपाद येसो नाईक : ªÉcÉÆ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉàɺªÉÉAÆ ¤ÉcÖiÉ +ÉãÉMÉ cé* ªÉcÉÆ ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ ÉÊ{ÉEãàÉ {ÉEèÉκ]´ÉãÉ BÉEÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ VÉÉä BÉEÉàɪÉÉ¤É ®cÉ* …( व्यवधान) MR. SPEAKER: Hon. Members, please keep quiet. Hon. Member is speaking. Do not disturb him. No cross talks please.… (Interruptions)MR. SPEAKER: Those hon. Members who wish to go away may do so quietly.श्री श्रीपाद येसो नाईक : यहां रूरल और इकोनॉमिक इनफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से बहुत इनवैस्टमैंट किया गया है। गोवा एक छोटा प्रदेश है, यह वल्र्ड क्लास स्टैंडर्ड को छू सकता है लेकिन बहुत दुख की बात है कि ऐसे उन्नत प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था को कुछ लोगों की एम्बिशन की वजह से अस्त-व्यस्त किया जा रहा है। आज हम वहां के बजट पर चर्चा कर रहे हैं। जो विषय केन्द्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, मैं उनके बारे में थोड़ी चर्चा करना चाहता हूं। केन्द्र सरकार उसके ऊपर ध्यान दे। बहुत दुख की बात है कि केन्द्र की डिसक्रमिनेटरी नीतियों की वजह से गोवा की इंडस्ट्री उन प्रदेशों में जा रही है जिन्हें केन्द्र सरकार की तरफ से भरपूर सबसिडी दी जाती है। गोवा से कम से कम २० से २५ बड़ी इंडस्ट्रीज हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल जिन्हें अधिक सबसिडी दी जाती है, वहां चली गई हैं। इससे वहां बेरोजगारी बढ़ रही है और आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है। गोवा का सर्विस सैक्टर वहां का बैक बोन है लेकिन उपयुक्त इनफ्रास्ट्रक्चर की ओर ध्यान न देने के कारण वहां की इकॉनमी को बहुत बड़ा धक्का लगा है। २००५-०६ के बजट में इस विषय में कोई सोच दिखायी नहीं पड़ती है। हमारे यहां टूरिज्म सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। गोवा की पापुलेशन १३ से साढ़े १३ लाख है लेकिन गोवा में फॉरेन टूरिस्ट्स डबल यानी २६ लाख के आसपास आते हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री में साधन और सुविधाओं की कमी है। इसके कारण त्राहि-त्राहि मची है।
यहां पर जो इन्फ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए था, वह नहीं मिला है, इसलिए टूरिज्म इंडस्ट्री की ओर केंद्र सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है । मेरे ख़याल से इस बजट में इसका कोई रिफलेक्शन नहीं आया है । गोवा एक बड़ा इंटरनेशनल टूरिज्म सेंटर है इस नाते वहां का एयरपोर्ट डिफेंस के हाथ में है, इसलिए इसे बढ़ाना बहुत मुश्किल हो गया है । पिछले दो-तीन साल से इसके लिए प्रयत्न हुए थे कि वहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो । मुझे नहीं लगता कि इसके बाद इस पर कोई चर्चा हुई है या इसके लिए अलग से रखने का प्रयास इस बजट में नहीं किया गया है । जब तक इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा में नहीं होगा तब तक टूरिज्म इंडस्ट्री गोवा में नहीं बढ़ेगी । टूरिज्म इंडस्ट्री का फायदा सिर्फ गोवा को नहीं है, विदेश से लोग गोवा में आते हैं और वहां से हिंदुस्तान के पूरे प्रदेशों में जाते हैं । इसलिए जो एयरपोर्ट है
उसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए पैसे की व्यवस्था करनी चाहिए थी लेकिन इसके लिए कुछ बजट में दिखाई नहीं दे रहा है । वहां टूरिज्म के कारण हैल्थ की फील्ड में कई समस्याएं खड़ी हुई हैं । सैक्स टूरिज्म जैसी समस्या ने बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा किया है । केंद्र सरकार की ओर प्रिवेंटिव और स्पेशलाइज्ड सर्विस जैसी सहायता मिलनी चाहिए ताकि वहां का टूरिज्म बढ़े और वहां की हैल्थ प्राब्लम सॉल्व हो जाए ।
पिछले वर्ष गोवा के लिए केंद्र से लगभग साढ़े आठ सौ करोड़ रुपए लैंड फंड के लिए थे, इसमें कोई वृद्धि नहीं हो रही है । जैसे मैंने अभी टूरिज्म की बात कही कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एयरपोर्ट की जरूरत है और इन्फ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है । वैसे ही नेशनल हाईवे को चार लेन में बदलने की बहुत आवश्यकता है । जब तक रोड चार लेन के नहीं बनेंगे तब तक एक्सीडेंट्स कम नहीं होंगे और टूरिस्ट्स को अच्छी तरह से प्रवास करने में मदद नहीं मिलेगी । नेशनल हाईवे-पेंडनम टू कोंकण को फोर लेन करने की व्यवस्था इस बजट में होनी चाहिए थी लेकिन इसमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है।
पिछले साल गोवा में फिल्म फेस्टीवल हुआ था । वहां की कांग्रेस पार्टी का रवैया था कि फिल्म फेस्टीवल वहां पर न हो । मैं माननीय श्री जयपाल रेड्डी जी का बहुत आभारी हूं कि इतना होते हुए भी फिल्म फेस्टीवल वहां होने दिया और उसमें सफलता मिली । जो इन्फ्रास्ट्रक्चर वहां खड़ा किया गया है, उसे बदलने की जरूरत है । उसके लिए जो वैन्यू तय किया गया है अगर वह वैन्यू परमानेंट हो जाए तो इसके कारण टूरिज्म बढ़ेगा ।
एक और सबसे बड़ा विषय है माइनिंग इंडस्ट्री का, जो एम्प्लायमोट दे रहा है और केंद्र सरकार को बहुत फॉरेन एक्सचेंज दे रहा है । इकोलॉजी और पर्यावरण के नाम पर आयर्न ओर की २०-२५ माइन्स बंद होने की कगार पर हैं । गोवा की ४५ परसेंट आबादी इस एम्प्लायमेंट पर निर्भर करती है, अगर यह माइन बंद होगी तो गोवा में यूथ का अनएम्प्लयामेंट बढ़ता जाएगा । इस स्थिति के बावजूद मेरा निवेदन है केंद्र सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए था, कोई प्रावधान बजट में करना चाहिए था लेकिन वह नहीं हुआ। पिछले महीने जो राजकीय उलट-पलट गोवा में हुई, इसके बारे में सब जानते हैं । हमारे लोकतंत्र में हर राज्य का बजट अपनी असेम्बली में पारित किया जाता है लेकिन गोवा का बजट आज लोकसभा में पारित करने की नौबत आई है । इसका कारण यही है कि लोकतंत्र के प्रति कांग्रेस की गलत नीतियों को एक उदाहरण माना जाता है । पिछले छ: महीने से आइडियोलॉजी के नाम पर कई राज्यों के गर्वनरों को हटाया गया है । आइडियोलॉजी तो हर एक पार्टी की अलग है । हर एक की आइडियोलॉजी अलग हो सकती है ।
हमारी विचारधारा देश के हित में काम करती है लेकिन कांग्रेस की विचारधारा गवर्नर बदलना, सरकारें बदलना, इनका षडयंत्र रही है। इस साजिश के अंतर्गत गोवा की सरकार गवर्नर द्वारा बर्खास्त की गई। हमारे देश में अनेकता में एकता है। कांग्रेस की यही विचारधारा है और सरकारें गिराने की इनकी परम्परा रही है। १९९२ में राम मंदिर आंदोलन के समय क्या हुआ?…( BªÉ´ÉvÉÉxÉ)
MR. SPEAKER: You may raise that issue when the Presidential Proclamation comes up for discussion.
श्री श्रीपाद येसो नाईक : £ÉÉVÉ{ÉÉ ¶ÉÉÉʺÉiÉ SÉÉ® |Énä¶É – =kÉ® |Énä¶É, ®ÉVɺlÉÉxÉ, àÉvªÉ |Énä¶É +ÉÉè® ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É – BÉEÉÆOÉäºÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É BÉEä xÉÉàÉ {É® ªÉä ºÉ®BÉEÉ®å ÉÊMÉ®É nÉÒ MÉ<ÇÆ* =ºÉBÉEÉ BÉDªÉÉ BÉEÉ®hÉ lÉÉ? ªÉc BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEÉÒ {É®à{É®É ®cÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉxÉ ®ÉVªÉÉå àÉå nںɮÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®å cÉå, ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ nãÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®å cÉå, =xcå iÉÉä½ ÉÊnªÉÉ VÉɪÉä* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® MÉÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä iÉÉä½ ÉÊnªÉÉ MɪÉÉ* <ºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ ªÉcÉÒ lÉÉ ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ nںɮÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É BÉEä nãÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® lÉÉÒ*
अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बताने में खुशी हो रही है कि आपका अध्यक्ष पद पर सर्वसम्मति से चयन हुआ। यही परम्परा रही है लेकिन गोवा में राज्यपाल द्वारा एक चुनी हुई सरकार को बर्खास्त किया गया, यह सही बात नहीं थी। गोवा के राज्यपाल द्वारा २ फरवरी को सरकार को बर्खास्त किया गया। उसके पीछे कोई कारण नहीं था। कई विधायक भाजपा से इस्तीफा देकर चले गये। यहां केन्द्र से गवर्नर मिशन लेकर गये थे और जिसके लिये केन्द्र ने राज्यपाल को गोवा भेजा था, वह मिशन उन्होंने पूरा किया, ऐसा मुझे कहने के लिय़े विवश होना पड़ रहा है। गोवा में जाते ही सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। जिस दिन उनकी नियुक्ति वहां हुई, इसके दूसरे दिन ही उन्होंने कह दिया कि गोवा की सरकार रूरल एरियाज़ का डवेलपमेंट नहीं कर रही है। किसी भी राज्यपाल को किसी मुख्य मंत्री के कार्यों पर टीका करने का काम नहीं होता है। जिस दिन राज्यपाल ने सरकार बर्खास्त की, उस दिन सरकार माइनौरटी में नहीं थी। राज्यपाल महोदय मुख्यमंत्री से विश्वास मत प्राप्त करने के लिये कह सकते थे। जो विश्वास मत ३ फरवरी को होना था, उसे २ फरवरी को पूरा करने के लिये निर्देश दिया गया। जब गोवा में सरकार ने विश्वास मत प्राप्त करने की रिपोर्ट राज्यपाल को भेजी, उसके २० मिनट पहले ही गोवा की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। इस तरह लोकतंत्र की क्या परिभाषा रह गई? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि यदि हाउस की कार्यवाही से राज्यपाल महोदय संतुष्ट नहीं थे तो मुख्य मंत्री को अपनी मैजोरिटी सिद्ध करने के लिये दूसरा मौका दिया जाता लेकिन उसी दिन रात को ११.३० बजे ही कांग्रेस के श्री प्रताप सिंह राणे को मुख्य मंत्री पद की शपथ दिलवा दी गई। राज्यपाल ने विश्वास मत प्राप्त की हुई सरकार को बर्खास्त कर दिया, इसमें सरकार की कोई गलती नहीं थी। आप सब जानते हैं कि पिछले १० वर्षों में गोवा में ११ मुख्य मंत्री
बने हैं लेकिन पिछले साढ़े चार साल के अरसे में एक यही सरकार शासन में रही। भाजपा सरकार ने गोवा में अच्छा विकास कार्य किया। फिर राज्यपाल द्वारा इस सरकार को गिराने की साजिश क्यों की गई, यह हम नहीं जानते? कांग्रेस ने गोवा को खाई में धकेल दिया। कांग्रेस पार्टी की देश के विकास में कोई रुचि नहीं है, उन्हें हर प्रदेश में सिर्फ सत्ता चाहिये। झारखंड में क्या हुआ, मैं उसमें नहीं जाना चाहता।
सत्ता में आने के बाद विपक्ष की सरकारें तोड़ने की जो परम्परा है, वह कांग्रेस ने शुरू की है। मैं इसमें ज्यादा नहीं जाना चाहता। जब केन्द्र में कांग्रेस सरकार आई, उसी दिन से गोवा में सरकार हटाने का प्रयास शुरू हो गया और राज्यपाल ने वह मिशन दो फरवरी को पूरा कर दिया। एक कांग्रेस के विधायक ने कांग्रेस छोड़ दी और बी.जे.पी. को ज्वाइन कर लिया। उन्होंने नया चुनाव लड़ा और जीत कर आये। गवर्नर ने उन्हें बुला लिया, ऐसे अनेक विधायकों को उन्होंने बुलाया और वार्निंग दे दी कि यदि कोई और विधायक पार्टी छोड़कर कहीं और गया तो मैं हाउस डिजाल्व कर दूंगा। सब लोगों को उन्होंने यह धमकी दे दी थी। सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक कोई भी गवर्नर जहां डिप्यूट होता है तो उसके लिए वहां के सी.एम. से कंसल्ट किया जाता है। लेकिन वहां मेरे ख्याल से यह बात नहीं हुई होगी। गवर्नर सैन्टर और स्टेट का एक लिंक होता है, अपोजीशन और रूलिंग पार्टी का एक लिंक होता है। गवर्नर का जो काम है, वह काम वहां गवर्नर के रूप में नहीं हुआ, उसने वहां कांग्रेस के एजेन्ट के रूप में काम किया।
अध्यक्ष महोदय, वोट ऑफ कांफिडेंस दो फरवरी को जीतने के बाद तीस मिनट के अंदर बी.जे.पी. की सरकार वहां बर्खास्त कर दी गई और साढ़े ग्यारह बजे मि. प्रताप सिंह राणे को वहां चीफ मनिस्टर बना दिया गया। जब वहां वोट ऑफ कान्फीडैन्स पारित करने का मौका आया तो परिक्कर सरकार ने तीन दिन का समय मांगा था लेकिन उसे केवल दो दिन दिये गये। लेकिन श्री राणे को जब मुख्य मंत्री बनाया तो उन्हें वोट ऑफ कान्फीडैन्स प्रूव करने के लिए कोई समय सीमा नहीं दी। जब प्रैस वालों ने पूछा तो उसे तीस दिन दे दिये गये। यहां केवल दो दिन और वहां तीस दिन, कितना डिस्क्रिमिनेशन है। यह सब हो जाने के बाद भी राणे सरकार वहां अपनी मैज्योरिटी प्रूव नहीं कर पाई। इसलिए वहां जो बी.जे.पी. सपोर्टर एम.एल.एज. थे, उन्हें तोड़ने का प्रयास किया, उन्हें बीच में डिसक्वालिफाई करने का प्रयास हुआ। …( BªÉ´ÉvÉÉxÉ)
श्री जे.एम.आरुन रशीद (पेरियाकुलम) : हमारे गवर्नर ने वहां डेमोक्रेसी रिस्टोर की है।
श्री श्रीपाद येसो नाईक : ªÉÉÊn àÉèVªÉÉäÉÊ®]ÉÒ cÉäiÉÉÒ iÉÉä BÉDªÉÉ ´ÉcÉÆ ºÉä ºÉ®BÉEÉ® c]iÉÉÒ* ªÉcÉÒ |ÉÉì¤ãÉàÉ cè* SÉÚÆÉÊBÉE ´ÉcÉÆ +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ MÉãÉiÉÉÒ lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA ´ÉcÉÆ +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊ]BÉE {ÉÉ<Ç*
MR. SPEAKER: No, please do not disturb him.
… (Interruptions)
SHRI SHRIPAD YESSO NAIK : All these are black spots on the democracy inflicted by the constitutional authority, the Governor of Goa. All steps are against the democratic norms, decency and blow on federal set up against Sarkaria Commission’s recommendations. महोदय, जो श्री प्रताप सिंह राणे की सरकार वहां डिसमिस हुई, यहां प्रूव हो सकता है कि वहां जो राज्यपाल ने किया वह बिल्कुल गलत था, सब कुछ देखने के बाद यही प्रतिस्थापित हो रहा है।
THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): Sir, he is speaking on the other matters.
MR. SPEAKER: On the Budget, everything can be said. The BAC has allotted three hours for this.
SHRI P. CHIDAMBARAM: I thought, it was agreed that we pass the Budget first and then we can speak on other matters.
MR. SPEAKER: I am requesting the hon. Members to speak on the Budget.
श्री श्रीपाद येसो नाईक : +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, +ÉÉVÉ +ɺÉèà¤ÉãÉÉÒ ´ÉcÉÆ ºÉº{ÉéÉÊbb AÉÊxÉàÉä¶ÉxÉ àÉå ®JÉÉÒ cè* <ºÉÉÊãÉA àÉé ÉÊ®BÉD´Éèº] BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE iÉÖ®ÆiÉ +ɺÉèà¤ÉãÉÉÒ ÉÊbVÉÉã´É BÉE®BÉEä MÉÉä´ÉÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ xɪÉÉ àÉèxÉbä] ÉÊãɪÉÉ VÉÉA* I demand that the Assembly should be dissolved and fresh mandate should be taken. I also demand the recall of the Governor who killed democracy in the State of Goa.
SHRI ALEMAO CHURCHILL (MARMUGAO): Mr. Speaker Sir, I stand to support the Goa Budget 2004-05. It has been presented here because the Legislative Assembly is in suspended animation. Our State of Goa basically depends on tourism sector because the prime destination of national and international tourists in the country is Goa.
To strengthen the tourism industry and to make the stay of the tourists comfortable, we need infrastructure. Although Goa has achieved best standards in education and health care, there is a problem of water supply.
12.45 hrs.
(Mr. Deputy-Speaker in the Chair)
We need water supply to one region of Goa. It is regularly disrupted because of the leakage of Selaulim water pipeline. We need to replace the existing steel pipeline. Then only the water problem will be solved in Goa.
There are big problems in Goa because of want of garbage dumping facility. There is a possibility of massive health hazards like plague, etc., because of garbage. Goa must be given special fund for the scientific garbage disposal in two districts, namely South and North Districts.
In this House, all my colleagues must have been to Goa and flown to Goa reaching Daboli Airport. Daboli Airport belongs to the civilians. Some years go, the navy has taken the charge of the Daboli Airport. Today, we are in a big trouble because the Government has taken a huge part of the land in Karwar seabird and it had given all the facilities to the navy. Why is the navy in the Daboli Airport not shifting? The Daboli Airport is an international airport. Why should we not upgrade this airport? There are more than 400 hotels which depend on this airport. Today, the Goa tourism industry gives the largest revenue. It gives the largest revenue to the Centre also. If it is not upgraded, then the tourism industry will be down and the revenue will also come down. More than six lakh people will be in difficulty. Though Daboli Airport is an international airport, we should upgrade it. That airport should not be continued as it is continued right now. It should not go to the navy. That is my humble request.
If you come to sports, either at the Central level or at the State level, the Government is not doing anything for the sports. Our country is mostly going in for cricket. Cricket is a game of 13 or 14 countries. Neither the Central Government nor the State Government is supporting football. If you go to see the annual football league, out of 12 teams, we got six teams in Goa. Football is part of Goa. Individually, like Salgaonkar, Dempo, Vasco, Franco, we are supporting football. But if you look at the world, football is the main sport. Americans have the baseball team. They made a football team and they went for the world cup. If you see Saudi Arabia, which is a small country, it has gone for the world cup. If you see Cameroon, it is also a small country. It has also gone for the world cup.
In India, we have got the second largest population in the world. We have got football played in our States, whether it is West Bengal, Maharashtra, Delhi, Goa, or Kerala. So, football is being played in our country but there is no support from the Government for football. I am not against any game. I am a sportsman. I am a volleyball player. I am a football player. I am a kabaddi player. I play all sports. My dream is that our national team should play the football world cup. The Government’s support is needed for that. In Japan, there was no football. Their government supported football and their national team has played in and also hosted the world cup. So, why should our Government not support football?
With these submissions, I conclude my speech but I want to speak on the Resolution seeking to ratify President’s rule in Goa also.
MR. DEPUTY-SPEAKER: Next, Mr. Hamza.
SHRI T.K. HAMZA (MANJERI): Sir, I would speak on item No. 22 instead of speaking on the Goa Budget. Anyway, the Budget has to be passed. So, I would speak on the next item.
उपाध्यक्ष महोदय : श्री मोहन सिंह जी, प्रोक्लेमेशन की आइटम नं.२२ है जो इससे अगली है। यदि आप गोवा के बजट के संबंध में भी कुछ कहना चाहते हैं, तो बोल सकते हैं।
श्री मोहन सिंह (देवरिया) : ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, ´ÉèºÉä àÉÖZÉä MÉÉä´ÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä ºÉƤÉÆvÉ àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 356 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ 4 àÉÉSÉÇ, 2005 BÉEÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ =nÂPÉÉäÉhÉÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ {É® cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ SÉSÉÉÇ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉÉ lÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉ{ÉxÉä àÉä®É xÉÉàÉ +ÉɺÉxÉ ºÉä {ÉÖBÉEÉ®É cè, <ºÉÉÊãÉA àÉé MÉÉä´ÉÉ BÉEä ¤ÉVÉ] BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉ {É® £ÉÉÒ nÉä ¶É¤n ¤ÉÉäãÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ*
उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो मैं गोवा के बजट का समर्थन करता हूं। किसी राज्य की दुश्वारी हो गई है कि वहां घाटे का ही बजट प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए मैं केन्द्रीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उन्हें ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा न हो। राज्यों के भीतर स्वयं के संसाधन न जुटाने की प्रवृत्ति पैदा हो रही है जिसके कारण प्राय: घाटे के बजट प्रस्तुत किए जाते हैं। मेरा आग्रह है कि उसके बारे में कुछ विचार किया जाए और घाटे का बजट बनाने तथा उसे प्रस्तुत करने की राज्यों की जो प्रवृत्ति है उस पर अंकुश लगाया जाए।
महोदय, गोवा, हमारे राष्ट्र की रक्षा की द्ृष्टि से बहुत ही सामरिक (स्ट्रैटेजिक) पाइंट है। वहां के लोगों को सुखी रखने और वहां समृद्धि कायम करने के लिए बजट पारित करना जरूरी हो गया। इसलिए अधनियम में वित्तीय प्रावधान किया जाना आवश्यक है। चूंकि ३१ मार्च, २००५ के बाद वहां एक वित्तीय गड़बड़ी और परेशानी खड़ी हो जाएगी, इसलिए गोवा के बजट को पूर्व स्वीकृति देना, हमारा दायित्व है। अत: मैं इसका समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि इसे पारित किया जाए।
MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Sudhakar Reddy, do you want to speak on the Goa Budget or on the next item?
SHRI SURAVARAM SUDHAKAR REDDY (NALGONDA): Sir, I want to speak on the next item.
MR. DEPUTY-SPEAKER: All right.
MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, I request the hon. Minister of Finance Shri P. Chidambaram to reply to the debate.
THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): Sir, hon. Members are aware about the circumstances in which it is my privilege and duty to present the Goa Budget here. The revenue receipts are placed at Rs. 2,872 crore. The State’s share of Central taxes, duties and grants-in-aid from the Government of India add up to Rs. 279.94 crore. The revenue expenditure is projected at Rs. 2,914 crore, leaving a revenue deficit of Rs. 41.79 crore. On the capital account, the receipts are Rs. 781 crore and the expenditure is Rs. 751 crore. After accounting for transactions in the public accounting and the opening balance, the overall surplus is Rs. 104.64 crore.
A mention was made by Shri Shripad Yesso Naik about the recent Supreme Court order staying mining operations on environmental grounds. As you know, similar orders have been passed for many parts of the country. The Government will, through its lawyers, address this issue. The outlay on non-ferrous mining and metallurgical industries on the Revenue Account has increased by 10.44 per cent and on the Capital Account has increased by 9.6 per cent. Therefore, the Government of Goa has made adequate provision for non-ferrous mining and metallurgical industries.
Regarding international airport referred to by the hon. Member, Shri Alemao Churchil, ICAO has been appointed as a consultant and pre-feasibility studies have already commenced. A sum of Rs 5 crore towards cost of land acquisition have been provided in the Budget Estimates for 2005-06.
` A reference was made to water supply and sanitation. On the Capital Account, as against the Revised Estimates of Rs. 70 crore for the current year, the Budget has provided Rs. 77 crore. On the Revenue Account, as against the Revised Estimates of Rs. 97 crore in the current year, for the next year, we have provided Rs. 105 crore. Therefore, there is an increase of ten per cent on Capital Account and seven per cent on Revenue Account.
This is only a Vote on Account for five months. I hope that the political situation will improve and there will be a popular Government in Goa as soon as it is possible. In the meanwhile I ask the hon. House to grant vote on account for five months.
MR. DEPUTY-SPEAKER: I shall now put the Demands for Grants on Account (Goa) for the year 2005-06 to vote.
“That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper, be granted to the President, out of the Consolidated Fund of the State of Goa, on account, for or towards defraying the charges during the year ending on the 31st day of March, 2006, in respect of heads of demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 1 to 80, 82 and 83.” ”
The motion was adopted.
MR. DEPUTY-SPEAKER: I shall now put the Supplementary Demands for Grants (Goa) for 2004-05 to vote.
“That the respective supplementary sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Goa to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2005, in respect of heads of demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 1 to 3, 5, 8, 10, 11, 14, 19, 26, 34, 37, 47 to 49, 51, 56, 57, 61, 64, 66 to 68, 70, 74 to 76 and 79. ”
The motion was adopted.
12.59 hrs.
The Lok Sabha then adjourned for Lunch till
Fourteen of the Clock.
The Lok Sabha re-assembled after Lunch at
five minutes past Fourteen of the Clock.
(Mr. Deputy-Speaker in the Chair)
MR. DEPUTY-SPEAKER: I have a Supplementary List of Business. Minister of Finance.