Discussion On The Motion For Consideration Of The Sikkim University ... on 18 December, 2006 - Free Judgements of Supreme Court & High Court

Lok Sabha Debates

Discussion On The Motion For Consideration Of The Sikkim University … on 18 December, 2006

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Title: Discussion on the motion for consideration of the Sikkim University Bill, 2006, the Tripura University Bill, 2006 and Rajiv Gandhi University Bill, 2006 as passed by Rajya Sabha (Motion Adopted and Bill Passed).

MR. SPEAKER: Now, the House will take up Item Nos. 38, 39 and 40 together.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI M.A.A. FATMI): On behalf of Shri Arjun Singh, I beg to move:

“That the Bill to establish and incorporate a teaching and affiliating University in the State of Sikkim and to provide for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.

That the Bill to establish and incorporate a teaching and affiliating University in the State of Tripura and to provide for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.

That the Bill to establish and incorporate a teaching and affiliating University in the State of Arunachal Pradesh and to provide for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.”

13.33 hrs. (Mr. Deputy-Speaker in the Chair)

MR. DEPUTY-SPEAKER: We will discuss these Bills up to 2 p.m.

Motions moved:

SHRI KIREN RIJIJU (ARUNACHAL WEST): Sir, I rise to support the Rajiv Gandhi University Bill,2006, along with the other two Bills, namely the Tripura University Bill and the Sikkim University Bill, 2006.

Sir, today I find myself in an extremely happy frame of mind because a historic Bill concerning my State is getting passed in this august House. This House has passed many a historic Bill, but today is a historic day as far as my State is concerned. I, on behalf of the people of Arunachal Pradesh, would like to congratulate the hon. Minister and the Government of India for bringing forward this very important piece of legislation.

Sir, I would just like to briefly dwell upon the history of the evolution of this University in my State. Prior to 1973 the entire North-Eastern region did not have any kind of higher educational institution. It was only in the year 1973 that the North-Eastern Hill University was established in Shillong and the Central Government subsequently converted three universities, namely the Nagaland, Mizoram and Manipur into central universities, but the States of Tripura, Arunachal Pradesh and Sikkim was left out. In the year 1984 the State Government established a State university, namely, the Arunachal University. I would like to point out here. We feel proud about the fact when various universities, like the Punjab University, the Delhi University, the Calcutta University or the Mumbai University celebrate their glorious existence of 100 years highlighting their history and achievement. But the existence of Arunachal Pradesh University is only 22 years old and within this short span, though we have progressed enough, yet not very satisfactorily.

Sir, when I look at the three Bills, namely, the Tripura University Bill, the Sikkim University Bill and the Rajiv Gandhi University Bill, I find the name of Arunachal Pradesh missing, though the Rajiv Gandhi University Bill is meant for my State of Arunachal Pradesh. That is why I have moved an amendment in this regard saying that in place of Rajiv Gandhi, the name Arunachal Pradesh should be inserted. I must make it clear that the late Rajiv Gandhi is an icon. I respect him and adore him. He has rendered a great service to this nation and he was the former Prime Minister of our country. But no individual in this country is above one’s State and one’s country. As everyone would, I also love the name of my State and the name of my country. I feel sad when I find that the name is being changed and replaced by somebody else’s name. I already have made it clear that I do not mean to undermine, in any manner the status and respect of the late Rajiv Gandhi, but at the same time I would like to submit that it should not come at the cost of the name of one’s State. The State is of utmost priority. I would believe that the Government would ponder over the deletion of the words `Arunachal Pradesh’.

Sir, I am raising this matter in the House because an impression sought to been created that the name of the University was changed only to get Central University status. I am in no way blaming the hon. Prime Minister or Shrimati Sonia Gandhi or the Central Government, but when this issue of change of name was discussed in the State Assembly it was categorically stated that they sought to change in order to get more funds and get the Central University status. I do not think the Central Government is so parochial in their approach that they would compare central support to the changing of a name of the university. I respect the Government; I do not blame the Central Government at all. But the impression that has been given out by the State is totally wrong. I firmly believe that the Central Government will come out with some kind of a solace and that the name of the University would be retained as Arunachal Pradesh University. ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ¤ÉSSÉÉ VÉxàÉ ãÉäiÉÉ cè +ÉÉè® 22 ºÉÉãÉ àÉå cÉÒ =ºÉBÉEÉ MÉãÉÉ PÉÉå] ÉÊnªÉÉ VÉÉA iÉÉä <ºÉä nåJÉBÉE® ¤É½É nÖJÉ cÉäiÉÉ cè* [R21]

हमारी युनिवर्सिटी का जन्म १९८४ में हुआ। आप सेक्शन ३ में देखें, उसमें आपने राजीव गांधी युनिवर्सिटी १९[R22] ८४ लिखा है, यह गलतफहमी हो सकती है। यह अरुणाचल प्रदेश युनिवर्सिटी १९८४ है, जिसे २२ साल हो गए हैं। केवल २२ वर्ष की उम्र की इस युनिवर्सिटी का गला आपने घोंट दिया और नाम बदल दिया। इससे हमारे मन में बड़ा दुख हुआ है। युनिवर्सिटी जैसे मामले में राजनीति नहीं आनी चाहिए। हम लोगों को खुले दिमाग से और खुले दिल से काम करना चाहिए। शिक्षा जैसे मामलों में राजनीति नहीं आनी चाहिए। इस कारण मैं यह भावना व्यक्त कर रहा हूं, जो सिर्फ मेरी ही नहीं, पूरे प्रदेश की है।

Since 1984, the kind of support that we are getting has been very minimal. When it came to the matter of University Grants Commission, till 1994-95, we have not received any kind of money from the UGC. The financial assistance in the last three years of the Eighth Five Year Plan was only Rs. 75 lakhs. मंत्री जी सोचें कि हमें सिर्फ ७५ लाख रुपए मिले थे। उसके बाद नौवीं पंचवर्षीय योजना में हमें २.२ करोड़ रुपए मिले थे और दसवीं पंचवर्षीय योजना में चार करोड़ रुपए मिले थे। आप देखें कि इतने कम पैसों में कैसे एक युनिवर्सिटी को चलाया जा सकता है। फिर भी वह युनिवर्सिटी चल रही है, इसकी हमें खुशी है, लेकिन जब मैं अतीत को देखता हूं तो बड़ा दुख होता है। My State is one of the least literate States of the country and for that, we cannot blame the younger generation of my State. They were never given an opportunity to study. हमारे यहां सही इंस्टीटयूट्स नहीं हैं, जहां बच्चे पढ़ सकें। हमने वहां अच्छी सुविधाएं नहीं दी, पैसा नहीं दिया और इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध नहीं कराया, तो वहां के बच्चे कहां पढ़ने जाएंगे। हम कहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश लिटरेसी के मामले में सबसे पीछे है, तो हम सभी इसके लिए दोषी हैं, सरकार भी दोषी है। इसलिए कहीं न कहीं इसे रेजुनिवेट करने की जरूरत है।

मंत्री जी वहां आकर हमारी युनिवर्सिटी को देखें। वहां चार-पांच बिल्िंडग्स के अलावा एक खुला मैदान है। खुले मैदान के अलावा कोई एक्स्ट्रा कैरीकुलम या अन्य कोई गतवधि नहीं है। युनिवर्सिटी डिक्लेयर करने से ही युनिवर्सिटी नहीं बन जाती, उसमें वे सब जरूरी सुविधाएं भी होना जरूरी हैं। हमारे यहां कंवेंशनल सब्जेक्ट्स ही पढ़ाए जाते हैं। आज कम्प्युटर साइंस का जमाना है, अगर वहां कंवेंशनल सब्जेक्ट्स के अलावा जॉब ओरिएंटेड विषय भी पढ़ाए जाएं तो वहां के बच्चे पढ़कर अपना जीवन अच्छी तरह से जी सकेंगे।

वहां नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए क्वार्टर्स नहीं हैं। छोटे-छोटे हट बनाकर वे लोग रहते हैं, लेकिन सरकार की ओर से उनके रहने की कोई सुविधा नहीं है। इन हालात में वह युनिवर्सिटी चल रही है। मैं जब वहां जाकर यह देखता हूं तो बड़ा दुख होता है। मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय भी देखा है और अन्य प्रदेशों के विश्वविद्यालय भी देखे हैं। जब मैं उनकी तुलना अपनी युनिवर्सिटी से करता हूं तो पाता हूं कि हमारे यहां न के बराबर सुविधाएं हैं। इससे मुझे बड़ा दुख होता है। इतने दिनों से भारत सरकार ने इस चीज पर विचार नहीं किया और इस पहलू को नजर में नहीं रखा है।

पिछली बार जब मैंने सदन से वाकआउट किया था तो मेरे मन में बड़ा दुख था कि हमारी बात को क्यों नहीं सुना जाता है। मैं इस बारे में पर्सनली मंत्री जी से भी मिला था। सरकार पर हमने दबाव डाला और चेयर की तरफ से भी कहा गया था कि यह होना चाहिए, तब जाकर आज यह बिल आया है। वाकई में यह हमें बहुत दिनों तक याद रहेगा। This is the first time that the Rajiv Gandhi University is seeing the light of the day. [MSOffice23]

मैं चाहूंगा कि यह अच्छी शुरूआत अपने मुकाम तक पहुंचे। दूसरे, एक-दो अमेंडमेंट्स हैं उनके बारे में कहना चाहूंगा। सैक्शन ३(४) में यूनिवर्सिटी का मुख्यालय ईटानगर में होना चाहिए, ऐसा आपने लिखा है तो ईटानगर के आगे आपको रोनोहिल्स शब्द जोड़ना चाहिए क्योंकि वह जगह हटकर है, वह पहाड़ी इलाका है, आइसोलेटेड जगह पर है। रोनोहिल्स मैंशन नहीं करेंगे तो एड्रेस में भी प्रॉब्लम हो सकती है। माननीय मंत्री जी, आप इस पर गौर कीजिएगा। सैक्शन (५) में जो ऑब्जैक्ट्स ऑफ यूनिवर्सिटी दिये हैं वे अच्छे हैं लेकिन उसमें मैं एक ही चीज जोड़ना चाहूंगा और वह है “preservation of traditional interests”। यह आपको उसमें कहीं न कहीं जोड़ना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में २६ बड़े ट्राइब्स रहते हैं, उनका कल्चर है, ट्रैडिशन्स हैं इनको प्रीजर्व ही नहीं प्रमोशन करना भी जरूरी है। यूनिवर्सिटी के ऑब्जैक्ट्स पर ध्यान दिया जाना चाहिए, इससे लाभ होगा। सैक्शन (११) में यूनिवर्सिटी के ऑफिसर्स की जो लिस्ट दी गयी है उसमें डीन ऑफ स्टूडेंट वैलफेयर एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है, इसको जोड़ा जाए तो अच्छा रहेगा। आपने यूनिवर्सिटी का नाम तो दे दिया, लेकिन आपको फाइनेशियल पैकेज का एक मॉडल वर्क-आउट करना पड़ेगा, जिससे यूनिवर्सिटी का नाम ही नहीं काम भी होगा। इस बिल के पास होने के बाद मैं फिर आपसे मिलूंगा। अरुणाचल प्रदेश के सांसद, एमएलए और स्टूडेंट्स के डैलीगेशन यहां आये हैं लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। नाम को लेकर मैं बार-बार कह रहा हूं। इसमें अरुणाचल प्रदेश आपको कहीं न कहीं जोड़ना चाहिए। अगर आपने राजीव गांधी नाम को नहीं हटाना है तो राजीव गांधी अरुणाचल यूनिवर्सिटी भी बना सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश का नाम इस यूनिवर्सिटी से साथ जोड़ा जाना चाहिए। अगर हमारे प्रदेश का नाम यूनिवर्सिटी से गायब हो जाता है तो यह बहुत दु:ख की बात है और हम प्रदेश के लोग इससे दु:खी हैं। नाम बदलने का एक ही तर्क दिया गया है कि नाम बदलेगा तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिलेगी, पैसा मिलेगा। राजीव गांधी नाम नहीं रखेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। मैं समझता हूं कि आपकी तरफ से ऐसा तो कभी नहीं कहा गया होगा। मैं नहीं समझता कि केन्द्र सरकार की तरफ से इस तरह की बात कही गयी होगी, ऐसा मैं विश्वास नहीं करता हूं। लेकिन यह रिकार्ड पर असेम्बली में कहा गया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि राजनीति से ऊपर उठकर हमें काम करना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी आपको, आपके ऑफिसर्स को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस बिल को सदन में लाकर आपने हमारे प्रदेश के लिए काफी काम किया है। साथ-साथ त्रिपुरा और सिक्किम यूनिवर्सिटी को आपने लिया है जो लिस्ट से छूट गये थे उनको भी शामिल किया है।

SHRI FRANCIS FANTHOME (NOMINATED): Mr. Deputy-Speaker, Sir, thank you. I rise to support the establishment of Central Universities in Sikkim, Arunachal Pradesh and Tripura.[MSOffice24]

Sir, this is undoubtedly, as my colleague was mentioning, one of the most important occasions for the North-Eastern Region. As a person who has served in the educational division of the State of Sikkim, I know and I understand what it means for that region to support and to have a university for their people.

Sir, I would focus my conversation, particularly in relation to the University of Sikkim because my colleagues would be speaking about the other two universities. The State of Sikkim is known for its peaceful traditions and its contributions to art, culture and music. It is undoubtedly a great happening for the State of Sikkim that it will now have a Central University. The University, as you know, would be coming into the State after nearly three decades of Sikkim’s inclusion in the Indian Union and all these years, there has been a long-standing aspiration of the region that there be a Central University. Today, with the establishment of the Central University in Sikkim, undoubtedly there will be a great rejoicing in the region.

Sir, the North-Eastern Region, particularly the State of Sikkim, has had this great urge to identify with the rest of the nation. This University would be an indication of that merger in terms of its identity with the rest of the country.

Sikkim, as we know, does not have very strong traditions of high academic contributions. With the establishment of the University, it will now find itself integrating and including itself in terms of its role in the sphere of higher education.

Sir, the Bill provides for innovations in teaching and learning practices for high value in terms of social-sciences and the development of an inclusive cultural identity with emphasis on forestry, research, including the flora and fauna of the region. The State of Sikkim is particularly known for its high quality of hybrid products in terms of orchids and fruits and the University would now be able to draw its resources in terms of enhancing this great drive that the State has set itself in terms of the development of very special flora in that region.

I would like to think that while we are establishing a University run by the Centre in the State of Sikkim, the Centre would also see that the standards of that University are those equivalent in terms of facilities, amenities and in terms of their general arrangements equal to that, being provided in other regions and other Central Universities. Often it happens that we establish an institution, but the standards there do not meet with the aspirations with which that university rivals other Central Universities. So, I would like to think that the Centre would look into this aspect, particularly as was being mentioned by my friend, that the financial arrangements are very different from what prevails in other Central Universities. I would like to think that the Centre would pay particular attention to this aspect that once we have a Central University, it should not be felt or seen to be short in any manner of other Central Universities like the University of Delhi or for that matter the other Universities in the rest of the States that are there.

Sir, I would like to draw the attention of the hon. Minister, once again, to Clause 42 of the University of Sikkim Bill. Clause 42 bars any kind of legal action to the work carried out in good faith by the officers or the employees of the University. Now, every action of an employee or an officer could be seemingly in good faith. But it is not meeting the standards of law or the legality of an issue. Therefore, there needs to be a provision particularly in terms of transparency and accountability and particularly in the context of the knowledge economy where standards of action leads to any discontent and these practices do not prevail in this region. I would like to think that the actions of the officials of the University would meet the test of law.

With these words, I would like to support the University of Sikkim Bill, the University of Tripura Bill and the Rajiv Gandhi University in the State of Arunachal Pradesh.

SHRI KHAGEN DAS (TRIPURA-WEST): Sir, I am from the State of Tripura. I rise to support the Tripura University Bill, 2006. While welcoming the Bill, I would first congratulate the hon. Minister of Human Resource Development and the officials of the Ministry, on behalf of the people of Tripura, for taking the long-desired steps towards the full-fledged development of the University. It is the only University of the State. By converting it into a Central University through the enactment of this Legislation, it would go a long way.

I would also convey my thanks for converting to Rajiv Gandhi University and the Sikkim University into Central Universities. Tripura is located at the farthest corner of the North-Eastern Region. Being a landlocked State, development of human resource, which constitutes the most important resource, is of utmost importance. As a result of State intervention, Tripura has a high literacy rate. The State Government has taken steps for universalisation of school education through the Sarva Shiksha Abhiyan and other programmes. The school education is required to be followed up by a suitable programme for providing higher education facilities. To meet these needs, the Tripura University was established in 1987 as a State University for providing higher education in the State. Since then, the State Government has been taking several steps to develop Tripura Univerisity as a centre of excellence. But financial constraints being typical to a Special Category State like Tripura, it has been affecting this process. Unlike the other States in the North-Eastern Region, Tripura does not have any other national-level institute for higher education. This has caused regional imbalances which require to be rectified.

Due to limited facility for higher education in the State, parents have to send their wards to other States for post-school higher education. This involves travel by air, rail and heavy expenditure which many people cannot afford. As a result, a large number of meritorious students are deprived of getting that higher education. Now, the setting up of the Central University will help meet the gap and provide the much-needed quality of education for attaining academic excellence.

There has been a long-standing demand of the people of the State for the setting up of a Central University in the State. So, conversion of the Tripura University into a Central University would have the following advantages.

First, it will provide quality of education for attaining academic excellence. Second, it will facilitate research and development programmes. Third, it will help in proper utilization of available natural resources for sustainable development. Fourth, it will help networking with other institutions for utilization of available resources optimally. Fifth, it will help in dissemination of knowledge. Sixth, it will help widening the scope of advanced science-based courses, and, seventh, suitable faculties from the rest of the country would be attracted.[R25]

14.00 hrs.

Then, the new vocational streams for promoting entrepreneurship will help in solving the problems of poverty and unemployment to some extent by generating productive employment. In addition, the conversion of the Tripura University into a Central University will usher in a new era of development of human resource in the State in general and development of higher education in particular.

With these words, I support the Tripura University Bill, 2006, the Sikkim University Bill, 2006 and the Rajiv Gandhi University Bill, 2006.

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MR. SPEAKER: Let us resume our discussion on items no. 38, 39 and 40.

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सिक्किम विश्वविद्यालय विधेयक, त्रिपुरा विश्वविद्यालय विधेयक , राजीव गांधी विश्वविद्यालय विधेयक, २००६ जो अरूणाचल प्रदेश में स्थित है, इन तीनों विधेयकों के समर्थन में बोलने के लिए मैं आपके बीच में खड़ा हूं।

18.32 hrs. (Shri Arjun Sethi in the Chair)

जैसे तमाम सम्मानित सदस्यों के विचार और सुझाव आये हैं खासकर हमारे सम्मानित साथी श्री कीरेन रिजीजू जी ने बड़े विस्तार से पूर्वोत्तर राज्यों के तीनों विश्वविद्यालयों के बारे में अपनी बात रखी है, मैं बल देते हुए उनकी बातों का समर्थन करता हूं। यह बात सत्य है कि पूरे देश में अगर देखा जाये, तो अन्य जगहों पर इस प्रकार के विश्वविद्यालय हैं। अभी बैसीमुथियारी जी कह रहे थे कि हमारे बोडोलैंड में विश्वविद्यालय नहीं है। माननीय मंत्री जी इस पर भी गौर करें कि बोडोलैंड, जो असम में हैं, वह भी पूर्वोत्तर राज्यों में है और हिन्दुस्तान का अंग है। वह आपका बहुत अच्छा प्रदेश है इसलिए वहां भी इस प्रकार के विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए।

यह भी देखा गया है कि चाहे सिक्किम, त्रिपुरा, अरूणाचल प्रदेश या असम हो, जो भी पूर्वोत्तर राज्य हैं, वहां की अपनी भारतीय संस्कृति, सभ्यता आज भी है। हमें सीख लेनी चाहिए कि जितने भी स्टेट्स हैं, वे ज्यादातर दूसरे देश के बॉर्डर पर बसे हुए हैं। उन्हें संरक्षित, सुरक्षित तथा शैक्षणिक और सांस्कृतिक आधार पर बढ़ावा देना होगा। यदि देखा जाये तो अन्य प्रदेशों की तुलना में वहां साक्षरता दर भी बढ़ी है। लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों के हमारे नौजवानों को, पढ़े-लिखे लोगों को अगर हॉयर एजूकेशन लेनी है, तो उन्हें इसके लिए अपने प्रदेश में न पढ़कर अन्य प्रदेशों में जाना पड़ता है। हमारे साथी नकुल दास राई जी इलाहाबाद एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी, नैनी में पढ़े हुए हैं। उन्होंने जब हमें यह बताया कि हम आपके नगर से पढ़कर आये हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई।

आज इस बात की जरूरत है कि अगर पूर्वोत्तर राज्यों में साक्षरता दर अच्छी है, लोग पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उन्हें हॉयर एजूकेशन में बड़ी दिक्कत आती है, उन्हें इसके लिए दिल्ली या अन्य प्रदेशों में जाना पड़ता है, इसलिए मंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पूर्वोत्तर राज्यों पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा।

आपने तीनों विश्वविद्यालयों के लिए कार्य योजना तैयार की है, इसमें पूर्वोत्तर राज्यों के तमाम साथियों ने अपने विचार रखे हैं। अगर कहीं भी कोई कमी हो, तो उसे पूरा करें ताकि हमारा देश सक्षम देश बने, यहां के लोग पढ़-लिखकर विदेशों में जाएं और हमारे देश का नाम रोशन कर सकें। मैं मांग करूंगा कि पूर्वोत्तर राज्यों के बीच में कम से एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाए ताकि वहां के नौजवानों को दूसरे प्रदेशों में न जाना पड़े और वे वहीं पढ़ाई कर सकें। कई तरीके के सब्जेक्ट्स हैं, कई तरीके की टेक्नोलॉजीज हैं, अनेक विषय हैं, उनका अध्ययन करके वे देश की मुख्यधारा से जुड़ सकें। यही निवेदन करते हुए, मैं इन तीनों बिलों का समर्थन करता हूं।

SHRI AJOY CHAKRABORTY (BASIRHAT): Thank you, Mr. Chairman, Sir. I convey my thanks to the Government, particularly, the Minister concerned for bringing these Bills in order to establish Central Universities in Sikkim, Tripura and Arunachal Pradesh. These three States belong to the North East region, which are detached from the mainstream of the country. Many of the hon. Members in this august House have desired announcement of a package to bring these North East States in the mainstream of the country.

The hon. Member from Arunachal Pradesh has expressed his sentiments on the issue of the name of the Bill. In the case of the Bills for Tripura and Sikkim, the name of the State has been mentioned, but in the case of Arunachal Pradesh, the name of the State has not been mentioned and the Bill is named as Rajiv Gandhi University Bill. Why is the name of late Shri Rajiv Gandhi being used for it? With due respect to late Shri Rajiv Gandhi, I also appreciate the feelings of the hon. Member from Arunachal Pradesh. Therefore, the Government should consider, and think over this matter.

The students of these three States along with the other States of the North East region including Assam, Meghalaya, etc. are very much deprived of getting higher education. There is no university in Tripura, and they have no facility to get higher education. If the students from Tripura, Sikkim or Arunachal Pradesh want to get higher education, then they have to go to Kolkata, Delhi or other cities. This exercise becomes highly expensive for the students belonging to the middle-class, lower middle-class, and poorer sections of the society. Barring a few exceptions, a large number of students have not got higher education even after lapse of so many years of our Independence. They are being deprived of higher education. I hope that this Bill will fulfill their aspirations, and fulfill their future prospects. The Government should look into this matter.

The Government as well as the UGC should not only think of establishing a Central University in these three States, but also provide adequate money to start making available different subjects. These universities should start making available different subjects for the students, provide lecturers of different subjects, etc., and all this requires money. Therefore, the Government should not only establish these three universities, but the Government should also take care of providing sufficient money for the smooth running of these three Universities.

I would like to make one more point while taking part in this discussion. Our country is a very democratic country as the students between the age group of 18 years and 21 years are also getting their franchise right.[r26] I have gone through the Bill carefully and found that there is no scope for students to form student unions. Students are the future leaders of the country. Many senior leaders of the present like Shri Chandrappan, Shri Sudhakar Reddy, Shri Hannan Mollah began their journey of politics through students unions. Several leaders of not only my party but all other political parties have come from the students’ movement. Shri Priya Ranjan Dasmunsi was a students leader in Calcutta University in West Bengal. However, we find it unfortunate that no scope is provided for formation of student unions in these three universities. It is a legitimate right of the students to form students unions.

What happened in Lucknow is sad and none of us would want that to be repeated. We do not support the mischief created by the students union there in Lucknow University. After the Lyngdoh report those students were ousted from there. We support the formation of students union. I hope the Government would consider this matter. The Minister should not be guided by the bureaucrats. They are all democratically elected people. They are elected from among the people. They should look after the welfare of the students and provide for formation students unions in these universities.

It is a very good gesture on the part of the Government to take over these three Universities and convert them into full-fledged universities. After the establishment of a Central University, the hopes and aspirations of the people living in this backward region of the country will be fulfilled. From days prior to Independence they have been deprived of opportunities of higher education. This step by the Government will bring these areas into the mainstream of the country and the students of these areas will get an opportunity to progress in every sphere of learning including science and technology. I believe the hopes and aspirations of the students and the people in general of these areas will be fulfilled by this enactment.

SHRI BRAJA KISHORE TRIPATHY (PURI): Mr. Chairman, Sir, right now we are discussing the Sikkim University Bill, 2006, the Tripura University Bill, 2006 and the Rajiv Gandhi University Bill, 2006. I stand in support of these three Bills.

It is good that the Government of India has decided to take over these three Universities and make them Central Universities. As we all know, these three Universities and the colleges in these three States Sikkim, Tripura and Arunachal Pradesh are affiliated to the North Bengal University of West Bengal. These Universities did not have any faculty for post-graduate studies. Therefore, the students of the North-East were facing a lot of difficulties in pursuit of post-graduate studies. However, their need for technical, engineering and medical studies will not be covered by these Central Universities. So, I would request the Government to consider providing these facilities also in these universities.

We should see that the people of North-East are integrated into the mainstream of the country. We must honour their national spirit and their cultural symbols. We must support and help them. These students should have access to medical education. The Central Government should run technical, engineering and management colleges also in these three Universities so that students of the North-East are benefited by that.

I am very pained to say that the sentiments of the people of Arunachal Pradesh would be hurt by the name being given to the University. While the Sikkim and Tripura Universities have been named after the names of their State, the Arunachal Pradesh University has been named after the late Rajiv Gandhi. I have tremendous respect to the late Rajiv Gandhi and I do not have any objection in the University being named after him. But the sentiments of the people have also to be taken into account. We must honour the sentiments of the people. As Shri Kiren has said, the people of Arunachal Pradesh are feeling uncomfortable with the name given to their University. It shows that we are trying to play politics even in academic field by resorting to such naming convention.[r27]

[r28] It would not be helpful for us, for the Government and for the nation. Hence, I would request the Government to take cognizance of the requests of the people and the representatives of Arunachal Pradesh and change the name of the University. The Government should come out with another amendment as suggested by the hon. Members. I am extending my support to them and request the Government to keep the name of their State in the University so that their sentiments will not be wounded and their sentiments are respected. I hope the hon. Minister while giving his reply would respond to this.

We have quota in different States. Students of North-East are studying in different States. By the setting up of these Central Universities, their difficulties will be over and their educational needs would be fulfilled.

I would like to bring to the attention of the hon. Minister the matter concerning my State, Orissa. Of course, I am very much happy about the setting up of Central Universities in the North-East. Orissa is also not having single Central University so far. Will the hon. Minister and the Government consider giving the recognition of Central University to one of the premier colleages or universities of Orissa. This is one of the demands of the people of Orissa. One of its universities should be considered as a Central University. Previously, it was the convention and the standard that a Central University specializes in certain subjects and certain aspects. Different Governments run Central universities with specialization in certain subject. Now, they are giving way. Previously, Jawaharlal Nehru University and other Universities were specialized on certain subjects.

Orissa has the tribal population of about 36 per cent. Hence, I request the Government to consider setting up such type of university which would just cater to the needs of the tribal people of Orissa. Tribal people have separate culture, tradition, etc. The Government should respect the sentiments of the people of Orissa in this regard.

We have been demanding time and time in this House and we have also requested the Government of India and all the MPs of Orissa have also met the Prime Minister demanding a National Institute of Science. But the Government have betrayed the people of the State in this regard. The previous Government had decided to set up a Central institution like the National Institute of Sciences at Bhubaneshwar in Orissa but the same has been shifted to some other part of the country. We have not objected to it. But we demand that the Government should also reconsider opening of a National Institute of Sciences. We are happy that the hon. Prime Minister has declared something at Bhubaneshwar regarding setting up of an Indian Institute of Science, Technology and Research under the auspices of the Ministry of Atomic Energy. I do not know why so far nothing has been decided about the Institute although the Prime Minister has declared at Bhubaneshwar in August. The Government has not taken any decision as to how the Ministry of Atomic Energy would run the Institute and as to why it has not been set up by the Ministry of HRD, which manages the affairs of this subject.

I do not know as to how the Atomic Energy would set up this Institute. Nothing has been done so far. The Government has not taken any decision so far. As far as I am concerned, there is no financial arrangement or budgetary arrangement. Nothing has been done in this respect. The hon. Minister has replied in this House and the other House that they do not have any programme of setting up of such an Institute. I do not know as to how they can say that when the Prime Minister has declared something to this effect in August at Bhubaneshwar and as to how HRD Ministry has stated that nothing of such type or any proposal is there with them. I can understand that the HRD is not having any proposal to this effect because the Ministry of Atomic Energy would take up setting up of this Institute as declared by the Prime Minister. But what I would like to say is that the Government should not have replied in both the Houses, in the present Session, that there is no such proposal in the Ministry. I want a clarification from the hon. Minister as to what is the actual position particularly when the hon. Prime Minister has declared. I would like to know the responce from the hon. Minister as to whether such an Institute would be set up by the Government in Bhubaneshwar or not.

SHRI TAPIR GAO (ARUNACHAL EAST): Mr. Chairman, Sir, I seek your permission to speak from here.

On behalf of the people of Arunachal Pradesh, Sikkim and Tripura, I really salute the hon. HRD Minister, Shri Arjun Singh and also hon. Minister of State of HRD, who have really taken pains to facilitate the people, the younger generation of the North Eastern States by granting Central Universities to Arunachal Pradesh, Sikkim and Tripura.

Last time we agitated and the hon. Minister, Shri Arjun Singh assured us in this House that in the next Parliament Session, he would come up with the Bills. So, he came up with these Bills now and there are no words to express my thanks, on behalf of the people of the North Eastern States.

We represent the North Eastern States; we, the hon. Members of Parliament, face the consequences when the boys and girls from the North East face a lot of problem in getting admission in Delhi and other metropolitan cities of this country. But with granting of Central Universities to these three States, at least our younger generation and the future generation will avail the facilities in these three States; it will be a great opportunity for our boys and girls in the North Eastern States.

I have really got a lot of respect – I say this from the core of my heart – for our Parliamentary Affairs Minister, Shri Priya Ranjan Dasmunsi; and I would like to pinpoint the issues. Shri Shailendra Kumar was naming the three institutions of the North East. Proudly it indicates the geographical locations of the States; they kept Sikkim University and Tripura University for those States, but when it came to Arunachal Pradesh, they kept it as Rajiv Gandhi University. In that Bill, you have to turn 2-3 pages to find out the name of the State of Arunachal Pradesh. We honour Shri Rajiv Gandhi. He was our young Prime Minister of this country; we have got a lot of regard for him; the people of Arunachal Pradesh and the country love Rajiv Gandhi; no one dishonour Rajiv Gandhi.

But in this particular case, when they kept the name as Rajiv Gandhi University, one has to turn 2-3 pages in the Bill to find the name Arunachal Pradesh State. Really, it touches the sentiments of tribal people of Arunachal Pradesh. We do not say that the words ‘Rajiv Gandhi’ should not be there. My colleague Shri Kiren Rijiju and I have given notices of amendment also. If at all, you feel that it would not be an honour, if we remove that name, we request you to kindly insert the word ‘Arunachal’ after ‘Rajiv Gandhi’ in the name of the Bill. We can make that as ‘Rajiv Gandhi Arunachal University.

I would like to draw the attention of our hon. Parliamentary Affairs Minister, Shri Priya Ranjan Dasmunsi to this. When Shrimati Sonia Gandhi, the Chairperson of UPA came to Twang, during the Buddhist festival time, she said something and I was really happy to hear this voice from Shrimati Sonia Gandhi; she said: càÉ +ÉÉ{ÉBÉEä cé +ÉÉè® +ÉÉ{É càÉÉ®ä cé* So, when Arunachal Pradesh feels proud to hear such a statement, to name this University without adding Arunachal, may hurt the sentiments of people and go contrary to what Shrimati Sonia Gandhi said during the festival time there. So, it is my humble submission – seeing the sentiment of our students union, seeing the statements of the political leaders in Arunachal Pradesh and seeing the sentiments in general for the people of Arunachal Pradesh – I urge upon the hon. HRD Minister to kindly insert after ‘Rajiv Gandhi’, the word ‘Arunachal’, in the name of the Bill pertaining to Arunachal Pradesh University. It will be a great relief and recognition of the indications of geographical locations of this University. [MSOffice29]

Sir, it would have been better if this Bill could have been drafted on the ground. It has not been drafted on the ground but it has been drafted by the officials or the ministerial staff sitting in Delhi. Now one very astonishing line is there in the Bill which I would like to point out. In Clause 4, the name has been mentioned as the Rajiv Gandhi University, Itanagar. But the actual location of the University is Rono Hill which is 30 kilometres away from Itanagar. According to this Bill, the Government of Arunachal Pradesh have to shift all the structure to Itanagar. So, I would request that the words ‘Rono Hill’ should be inserted in place of ‘Itanagar’. Otherwise, if you send some letter or some person to Arunachal Pradesh University, Itanagar, he has to come back another 30 kilometres to locate that University. Therefore, the words ‘Rono Hill’ in place of ‘Itanagar’ may kindly be inserted for the real address of that University where infrastructure has already been established to some extent.

In addition, in Clause 8 of this Bill, the hon. Minister may kindly insert the provisions of Clause 4 of the recently passed Bill, namely, the Central Educational Institutions Reservation in Admission Bill, 2006. It will be a greater indication for the reservation and policies of that institution. It may kindly be inserted after Clause 8 of the University Bill.

We need the Central Universities whether it is in Tripura or Sikkim or Arunachal Pradesh but we need to achieve the true spirit of Central Universities. The law of the land immediately reaches to the interior parts of Arunachal Pradesh and Eastern part of the country but the development never reaches to that part of the country. Therefore, the true spirit of the Central University may kindly be facilitated to these three institutions so that our boys and girls do not have to rush here and there in the metropolitan cities of the country for opting other subjects.

I would like to highlight two institutions. The first college of Arunachal Pradesh falls in my Parliamentary Constituency. The name of that college is Jawaharlal Nehru College which was established in 1964. Now you would not imagine still some of the girls and boys hostels are located in some ordinary buildings. Our hon. Minister visited that particular institution also. It really makes us hurt that we are blackmailing the architect of this country, Jawaharlal Nehru. But still most of the hostels are made like an ordinary building with wooden material. Even the extension of colleges are in ordinary buildings. This is a great dishonour to the man after whom it has been named. There is another college in my Parliamentary Constituency, namely, Indira Gandhi College. I hesitate to visit that institution because one of my teachers who taught me in the Pasighat college is the Principal of that college today. When I went to the Indira Gandhi College, Teju, I found that there is no hostel accommodation in the institution. The college students have constructed on Self-Help basis with leaves and bamboos some ordinary building type huts around the compound of the college. This is the situation in Arunachal Pradesh.[R30]

19.00 hrs.

Sir, we do not have any problem about having the name of the University as Rajiv Gandhi but I would like to request the hon. Minister to kindly add the words, `Arunachal Pradesh’ to it. Otherwise, this university would also meet the same fate as that of the colleges named after great visionaries like the late Jawaharlal Nehru and the late Indira Gandhi. It should have all the requisite facilities as are there in a Central University like the Benaras Hindu University. I had the fortune of visiting that university twice. If this University is not given all the facilities, then it would also suffer the same kind of fate as the other two colleges named after the late Jawaharlal Nehru and the late Indira Gandhi have met with.

Sir, I would like to make another point. When this institution is given autonomous power, then it would run its affairs independently. But it has often been seen, particularly in the North-Eastern region whether it is in Tripura, or in Sikkim or Arunachal Pradesh, there is lack of proper monitoring and there is lack of accountability in matters of development, imparting education and providing necessary amenities and facilities. So, the monitoring mechanism would need to be strengthened in these institutions, otherwise representatives of the UGC will not visit the place. So, the management of the university would have to be strong enough.

Sir, once again I would like to remind the hon. Minister that with the name `Rajiv Gandhi’ one would not be able to locate it geographically and therefore, insertion of the words `Arunachal Pradesh’ would be of a great help and it would also help in soothing the sentiments of the people of Arunachal Pradesh.

Sir, with these words, I thank you once again.

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : सभापति महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया। आज संसद में त्रिपुरा विश्वविद्यालय विधेयक, २००६, सिक्किम विश्वविद्यालय विधेयक, २००६ और अरुणाचल प्रदेश में राजीव गांधी विश्वविद्यालय खोलने हेतु राजीव गांधी विश्वविद्यालय विधेयक, २००६ रखा गया है। यहां पर श्री राजीव गांधी जी के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना कररहे हैं। नॉर्थ-ईस्ट में ये इलाके बहुत उपेक्षित रहे हैं। वहां इतनी बड़ी तादाद में पढ़ने वाले लोगों की संख्या है लेकिन विश्वविद्यालय नहीं हैं और जो हैं, उनकी स्थिति बहुत खराब है। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही अच्छा निर्णय है क्योंकि ये उपेक्षित इलाके रहे हैं और इसे देखते हुए यह बहुत उचित कदम है कि वहां राजीव गांधी विश्वविद्यालय की स्थापना करने जा रहे हैं। यह केंद्रीय विश्वविद्यालय है, हम इसका पूर्णतया समर्थन करते हैं लेकिन हम यह समझते हैं कि अभी भी ऐसे कई राज्य हैं जहां केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने की आवश्यकता है। आपने इसमें कारण बताया है कि इन तीन राज्यों में राज्य सरकार पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं करा पा रही है इस वजह से उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। वहां के बच्चे शिक्षा के लिए दिल्ली, बांग्लादेश या दूसरी जगह पर जाते हैं, वहां के साधारण परिवार की आर्थिक स्थिति खराब है, उनके बच्चे दिल्ली में आकर पढ़ें, उच्च शिक्षा हासिल करें यह आम परिवार के लिए संभव नहीं है। आपने बहुत ठोस निर्णय लिया है, मैं इसकी जितनी ताईद करूं वह कम होगी। बिहार प्रदेश में भी केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान बिहार की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं क्योंकि निश्चित तौर पर बिहार हर मामले में पिछड़ा हुआ है। हमेशा से हम यह मांग करते आ रहे हैं और बिहार की अवाम की तरफ से भी यह मांग उठती रही है कि उसे विशेष दर्जा दिया जाए। बिहार की प्रोग्रैस के लिए, उसके उत्थान के लिए मैं समझता हूं कि समय-समय पर सरकार ध्यान भी देती रही है, लेकिन बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। इसलिए आज बिहार की स्थिति ठीक नहीं हैं। बिहार का अपना एक इतिहास रहा है। आपने नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सुना होगा। दुनिया के लोग वहां शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। उसकी अपनी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। यह वही बिहार है, जहां वैशाली से लिच्छवी गणतंत्र का जन्म हुआ था और पूरी दुनिया में यह डेमोक्रेसी गई। लेकिन उस बिहार की आज क्या स्थिति है। आप स्वंय भी उस प्रदेश से आते हैं, जहां की हालत इतनी खराब है। हमारा और आपका प्रदेश भाई थे, सब एक थे। लेकिन सब अलग-अलग हो गये। पहले बंगाल, बिहार और उड़ीसा सब एक जगह थे। लेकिन समय के साथ सब अलग हो गये और आज सबकी हालत खराब है। बिहार राज्य से झारखंड के अलग होने के बाद हमारी आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई है। हम अपने विश्वविद्यालय के माध्यम से बिहार के मेधावी छात्रों को प्रोपर शिक्षा नहीं दे पाते हैं। मैं खास तौर से आपको पटना विश्वविद्यालय के बारे में बताना चाहता हूं कि उसकी अपनी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। वर्षों से उसका अपना एक रुतबा और पहचान रही है। उस विश्वविद्यालय ने एक से एक विद्वान लोगों को पैदा किया है। वर्षों से हम बिहार के लोग इस बारे में मांग करते आ रहे हैं। मैं पूरे बिहार की बात कर रहा हूं। यदि आप बिहार के पिछड़ेपन, वहां की गरीबी और फटेहाली को दूर करना चाहते हैं, वहां की उच्चतर शिक्षा को मजबूती प्रदान करना चाहते हैं, यद्यपि बिहार की माध्यमिक शिक्षा को मजबूती प्रदान करने के बारे में माननीय मंत्री कई उपाय कर भी रहे हैं। मगर वहां जो उच्चतर शिक्षा प्रदान करने वाला पटना विश्वविद्यालय है, उसकी तरफ मंत्री जी का ध्यान नहीं गया है। हमने इस बारे में कई बार सदन में मांग की है और वर्षों से यह मांग करते आ रहे हैं कि पटना विश्वविद्यालय को भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। लेकिन सरकार द्वारा उसकी तरफ कोई सकारात्मक रुख नहीं अपनाया गया है। माननीय मंत्री जी अभी यहां नहीं हैं। श्री अर्जुन सिंह जी जब पटना गये थे तो वहां डी.एन.कालेज का शताब्दी समारोह मनाया जा रहा था। उन्होंने वहां आश्वासन दिया था। लेकिन आज तक उस आश्वासन को वह पूरा नहीं कर पाये हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा राजीव गांधी के नाम पर ही दे दीजिए। हम उसका स्वागत करेंगे। राजीव गांधी का देश के प्रति बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, वह हमारे बड़े नेता रहे हैं। आप उन्हीं के नाम से केन्द्रीय विश्वविद्यालय दे दीजिए। आप बिहार को विशेष दर्जा तो देते रहिये, लेकिन जो शैक्षणिक रुप से पिछड़ा प्रदेश है, उसे अपलिफ्ट करने के लिए कुछ सहायता करने का काम कीजिए। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप वहां केन्द्रीय विश्वविद्यालय देने की कृपा कीजिए।

माननीय मंत्री जी आप स्वयं बिहार से हैं। बिहार के प्रति आपका दर्द है और मैं समझता हूं कि पूरे सदन को दर्द होगा। चाहे इस पक्ष के लोग हों या उस पक्ष के लोग हों। संसदीय कार्य मंत्री, दादा दासमुंशी जी भी यहां बैठे हैं। श्री कपिल सिब्बल जी भी पटना को रिप्रजैन्ट कर चुके हैं, मगर चुप बैठे हैं। आप कुछ कीजिए।… (व्यवधान)

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : आज सुबह हो गया।

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : उसके लिए आपको बधाई।

सभापति महोदय : ®ÉàÉ BÉßE{ÉÉãÉ VÉÉÒ, +ÉÉ{É +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ JÉiàÉ BÉEÉÊ®ªÉä, ]É<àÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cè*

श्री राम कृपाल यादव : ºÉ®, àÉéxÉä +É£ÉÉÒ |ÉÉ®à£É cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè* àÉé =½ÉÒºÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ BÉEc ®cÉ cÚÆ ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ £ÉÉÒ ABÉE BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA* ´ÉcÉÆ BÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ´ÉcÉÆ BÉEä ¤ÉSSÉä £ÉÉÒ ~ÉÒBÉE fÆMÉ ºÉä xÉcÉÓ {ÉfÃ {ÉÉiÉä cé* càÉ +ÉÉ{ÉBÉEä {ÉFÉ àÉå £ÉÉÒ JÉ½ä cé* càÉxÉä {ÉcãÉä cÉÒ BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉãÉÉÒ cÉãÉiÉ ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ cè, ´ÉcÉÆ BÉEä ¤ÉSSÉä BÉEèºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå {ÉfÃåMÉä* càÉÉ®ä ªÉcÉÆ BÉEä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå +ÉSUÉÒ ãÉè¤ÉÉä®ä]®ÉÒ xÉcÉÓ cé, ´ÉÉSÉxÉÉãÉªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ÉÊ¤ÉÉÏãbMÉ £ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ JÉ®É¤É cÉä MÉ<Ç cè* ´ÉcÉÆ ¤ÉcÖiÉ àÉävÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ¶ÉFÉBÉE +ÉÉè® UÉjÉ cé* AäºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cè, +ÉÉ{É £ÉÉÒ {É]xÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå VÉÉxÉiÉä cè* । मेरी सरकार से करबद्ध प्रार्थना है कि वह तीन प्रदेशों अरुणाचल, त्रिपुरा और सिक्किम को केन्द्रीय विश्वविद्यालय प्रदान कर रही है। नॉर्थ ईस्ट का यह बैकवर्ड इलाका है।… (व्यवधान) जहां-जहां नहीं दिया है, सब जगह दीजिए, लेकिन पटना को जरूर दीजिए। इसके लिए बिहार का हक बनता है। इसलिए मैं आपसे पुन: निवेदन करूंगा कि पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देकर उसके साथ न्याय करने का काम कीजिए। जो पिछड़ा प्रदेश है जहां के बच्चे बहुत प्रतिभा रखते हैं। आप राष्ट्रीय स्तर पर आकलन कर लीजिए। आप देखेंगे कि पटना विश्वविद्यालय का एक से बढ़कर एक लड़का कहीं आईएएस है, कहीं इंजीनियर है तो कहीं साइंटिस्ट है और दुनिया में नाम कर रहा है लेकिन मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए कठिनाई हो रही है। मैं विश्वास करता हूं कि माननीय मंत्री जी जब आप जवाब दीजिएगा तो सकारात्मक जवाब दीजिएगा और पूरा सदन आपको इसके लिए बधाई देगा। …(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपने अपनी बात कह दी है, अब समाप्त कीजिए।

श्री राम कृपाल यादव : इसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। सर, मैं समर्थन तो कर दूं।…(व्यवधान)

सभापति महोदय : ठीक है। आपने समर्थन भी कर दिया है। आपने पटना के बारे में भी बोला। अब अधीर चौधरी जी बोलेंगे।

श्री राम कृपाल यादव : सर, आपका सहयोग और संरक्षण चाहिए।

सभापति महोदय : मैंने तो आपको सहयोग दियाहै।

श्री राम कृपाल यादव : सर, आप मंत्री जी को कहिए कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय पटना में खुले। लोगों की मांग है और बिहार के लोगों के साथ न्याय कीजिए।

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BERHAMPORE, WEST BENGAL): Sir, I rise to support the three Bills, the Tripura University Bill, the Sikkim University Bill and the Rajiv Gandhi University Bill.

You know that North-Eastern region of our country is very strategic one. So, we need to put our emphasis on the North-Eastern region in all respects. It is a land of cornucopia in terms of natural resources, in terms of bio-diversity and water asset. But it is deplorable to state that the funds provided by the Central Government do not permeate to the grassroots level, which sometimes provoke simmering discontent. The expression of ethnic identity is very much palpable in the entire North-Eastern region.

After partition, the entire North-Eastern region has been reduced to a land-locked area. So, due to lack of communication, educational and other facilities, the insurgent groups over the years have been rearing up their uncouth faces in this particular region.

As far as the Tripura University Bill is concerned, the stated objective of this legislation is to give adequate funds because the State of Tripura has been suffering from resource crunch. Therefore, it is the magnanimity of the Central Governments which seeks to provide adequate funds so that the educational imbalance that is prevalent in various parts of North-Eastern region could be done away with. To this end, the Central Government has already conferred Tripura University into a Central University. The financial requirement of the University has been estimated at Rs. 38.27 crore for non-recurring and Rs. 9.82 crore for recurring per annum. Tripura is a very small State. It has borders with Bangladesh. Incidents of infiltration is continuing over the years due to the porous nature of the border. Tripura is such a region which has been infected by ethnic strife over the years. I think educational integration of the entire North-Eastern region will be able to curb the influence of insurgent activities in a tangible way because in the entire North-Eastern region, numerous ethnic entities, numerous tribals have been residing over the years. So, the ethnic identity is very much distinct in that particular region. The simmering discontent among the ethnic people sometimes get flared up into an explosion of ethnic strife.[MSOffice31]

So, education will provide the socio-economic integration, cultural, academic and intellectual integration of the entire North-Eastern Region which will ultimately help stabilization of that region which has been over the years sensitive for various aspects. The entire North-Eastern region is an earthquake-prone region. I would propose to the Government that those universities which are going to be set up should include the subject in regard to meteorology, bio-diversity and environment. The hon. Minister of Science and Technology is also present here. I would draw his attention also to this issue.

I would also like to draw the attention of the hon. Minister to an important issue. Here in this Bill, there is no provision for formation of students union. I think being a democratic entity, we should allow students to form their associations to express their independent views.

Secondly, as far as appointment of Vice-Chancellor is concerned, no background has been prescribed here. I think the background of any Vice-Chancellor should be included.

Thirdly, the age of Librarian has not been mentioned in this Bill. I would specially propose to the hon. Minister that insofar as Tripura is concerned, the tribal people should be given a fair opportunity for admission in these universities because Tripura is such a State where tribal population should be given special priority so that the population could merge with the mainstream population of the North-Eastern Region.

With these few words, I conclude.

PROF. BASUDEB BARMAN (MATHURAPUR): Sir, I rise to support the Sikkim University Bill, 2006; the Tripura University Bill, 2006; and the Rajiv Gandhi University Bill, 2006.

Sir, before I go to the Bills, I would like to draw the attention of the hon. Members of this House, through you, to some general points regarding education in India, especially higher education and research.

Sir, the National Policy on Education, 1986, reviewed and reiterated in 1992, emphasized that in the context of the unprecedented and ever-accelerated growth and expansion of knowledge and ever-expanding database, the system of higher education must be dynamic and oriented towards the present and future needs of the country and the human kind at large, continuously visioning and covering newer areas of learning, imbibing in the minds of our younger people a spirit of adventure and experimentation in the domain of academic activities with a view to achieving a mindset for doing good for all. The National Policy on Education proposed that a good number of universities and colleges in the country needed all-round improvement in their infrastructural facilities and the principal thrust should be on their consolidation and expansion, making education more accessible to such sections of our populace who may not afford for formal higher education for various reasons. Emphasis was also given on the rural universities for equipping people to take up challenges for economic uplift and cultural progress of the rural and hilly area people in order that the nation may take effective steps towards achieving an egalitarian society, without further delay. Therefore, most importantly, the emphasis and special attention are needed almost on an emergency basis And, therefore, most importantly, emphasis and special attention are needed almost on an emergency basis for improving access and equity in geographically disadvantaged places like Jammu and Kasshmir and the North-Eastern Region in particular.

Now, coming to the three Bills, I would congratulate the Government of India and especially the Ministry of Human Resource Development for initiating steps for establishing three Central Universities in one of the disadvantaged regions of the country. Actually, through these three Bills, when passed, two State Universities – one in Arunachal Pradesh and the other in Tripura – will be given the status of Central Universities and a new Central University will come up in Sikkim.

At present, there is no University in Sikkim as has already been pointed out and the undergraduate colleges of the State are affiliated to the North Bengal University of West Bengal. There is no arrangement of offering Post-Graduate courses in the State of Sikkim. As a result, the students do not get the opportunity to pursue higher studies. So, the installation of a Central University in Sikkim will cater to the educational needs of the people of the State and reduce the imbalance in the educational facilities available in the North-Eastern Region thereby meeting the legitimate and long-overdue aspirations of the people.

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

PROF. BASUDEB BARMAN : If you ask me, I will take my seat.

MR. CHAIRMAN: I am telling you to conclude because of time constraint.

PROF. BASUDEB BARMAN : I have taken only two or three minutes.

MR. CHAIRMAN: Exactly, that is the amount of time that has been allotted to every Member.

PROF. BASUDEB BARMAN : Thank you, Sir. It will reduce the imbalance in the educational facilities available in our North-Eastern Region thereby meeting the legitimate and long-overdue aspirations of our brothers and sisters living in the State of Sikkim.

The Tripura University was established at Agartala, as a State University in 1987. We may recall that it started as a Post-Graduate Centre of the University of Calcutta in the seventies of the last century. The Rajiv Gandhi University at Itanagar was established at Itanagar, the Capital of Arunachal Pradesh in 1984. The Governments of these two States, with their limited resources, are not in a position to provide adequate funding for the development of these Universities, particularly funding for special fields like bio-technology, nanotechnology, information and communication technology, space science, material science and technology, mountain and hill areas studies and research including inter-disciplinary research is lacking.

The University Grants Commission had constituted Committees one for each of the two Universities to consider the issue.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shri Barman, if you like, you can lay the written speech on the Table of the House.

PROF. BASUDEB BARMAN : Well, Sir, I requested to tell me whether you were asking me to sit down. I told you that I would sit down. I am not going to lay down any paper there. Thank you.

MR. CHAIRMAN: What can I say? Due to constraint of time, I am repeatedly interrupting you.

PROF. BASUDEB BARMAN : With folded hands, I am saying that I have not taken much time. I am sitting as you wish.

MR. CHAIRMAN: I am sorry Shri Barman. I did not mean that you should sit down. But I tried to request you to be precise and speak within the limited time. Please carry on.

PROF. BASUDEB BARMAN : I was saying that the UGC constituted Committees to consider the issue of their conversion into Central Universities and the relevant issues of funding etc. The UGC Committees so constituted recommended conversion of the Rajiv Gandhi University, Itanagar and the Tripura University, Agartala into full-fledged Central Universities through an Act of parliament. The objects of these three Universities are, more or less, on the same lines. They will be to disseminate and advance knowledge by providing instructional and research facilities in such branches of learning as the University may deem fit, to make provisions for integrated courses in humanities, natural and physical sciences, social sciences, forestry and other allied disciplines; to make special provisions for studies in tribal life and culture; to take appropriate measures for promoting innovation in teaching-learning process, inter-disciplinary studies and research; to educate and train manpower for the development of the respective States and to pay special attention to the improvement of the social and economic conditions and welfare of the people of the States, their intellectual, academic and cultural development.

Sir, from what I have stated so far, it is amply clear that establishment of these Central Universities in the three States, vis-à-vis the existence of such institutions at Kohima, Silchar, Tezpur, Aizwal, Imphal and Shillong will go a long way to meet the aspirations of the people of the North Eastern Region. However, I want to add one sentence here. The Union Government, through the Ministry of Human Resource Development and the University Grants Commission, must keep a vigilant but a loving eye on these young institutions for their sustained growth and development in the coming decades.

With these words, I, once again, support the Bills and request my hon. colleagues in this august House to pass the Bills today.

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार) : सभापति महोदय, राजीव गांधी युनिवर्सिटी बिल, २००६, त्रिपुरा युनिवर्सिटी बिल,२००६ और सिक्किम युनिवर्सिटी बिल, २००६, इन तीनों विधेयकों के ऊपर जो चर्चा चल रही है, उस अवसर पर मुझे भी बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय मंत्री जी का भी इस विधेयक को लाने के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। इस अवसर पर मैं सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के तमाम लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं।

Today is a red letter day for the people of Arunachal Pradesh, for the people of Sikkim and for the people of Tripura. So, on this very auspicious occasion, I would like to congratulate the people of Arunachal Pradesh, the people of Tripura and the people of Sikkim.

But at the same time, I would like to apprise you of the fact that a great discrimination has been done against the people of Bodoland Territory in the matter of sanctioning Central University and other higher educational institutions. You are aware that the Bodoland Territory is very much backward, very much neglected and discriminated territory in all respects. Although this territory has been brought under the provisions of the Sixth Schedule of the Constitution of India in the year 2003, but in the field of education as well as in other field also, it is very much neglected. आज तक बोडो लैंड एरिया में हमें कोई विश्वविद्यालय नहीं दिया गया। नार्थ-ईस्टर्न स्टेट्स के कुछ इलाकों में कुछ हायर एजुकेशनल इस्टीटयूशन दिया गया है, लेकिन हमारे बोडो लैंड एरिया के लोगों के साथ इस दिशा में काफी भेदभाव किया गया है। उसका उदाहरण मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूं। असम के गोहाटी में एक राज्य विश्वविद्यालय और एक मेडीकल कॉलेज है। वहीं पर एक वेटनरी कॉलेज भी है। डिब्रुगढ़ में एक स्टेट विश्वविद्यालय है और वहीं पर एक मेडीकल कॉलेज भी है। जोरहाट में भी एक एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय है और एक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। तेजपुर में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय है और वहीं पर एक कृषि कॉलेज भी है। सिल्चर में एक असम सेंट्रल युनिवर्सिटी है और वहीं पर एक मेडीकल कॉलेज और एक NIIT भी है, लेकिन हमारे बोडो लैंड एरिया में क्या है ? कुछ साल पहले गोहाटी विश्वविद्यालय का एक कैम्पस कोखराझाड़ में दिया गया था, लेकिन वह भी कुछ काम के लायक नहीं है। इस प्रकाल से हमारे साथ और कितना भेदभाव करते रहेंगें ?

19.29 hrs. (Shri Devendra Prasad Yadav in the Chair)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से जबरदस्त मांग करता हूं कि हमारे बोडो अंचल के लोगों के विकास के लिए भी एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बोडो लैंड केन्द्रीय विश्वविद्यालय नाम से देने का कष्ट करें। [rep32]

सभापति महोदय, बोडोलैंड में एक केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, एक मेडीकल कॉलेज, एक ए.आई.आई.एम.एस. की जरूरत है। कुछ साल पहले एन.डी.ए. गवर्नमेंट ने छ: राज्यों में आल इंडिया इंस्टीटयूट ऑफ मैडीकल साइंस की तरह के छ: इंस्टीटयूट खोलने की घोषणा की, लेकिन हमारे बोडोलैंड में एक भी इंस्टीटयूट खोलने की बात नहीं की गई। स्वराज के संग्राम के दौरान दी गई कुर्बानी का हमारा हिस्सा कहां गया? वहां आई.आई.टी. की जरूरत है। वहां एक एम्स, मडेल का इंस्टीटयूट, एक नैशनल इंस्टीटयूट ऑफ Textile +ÉÉè® {ÉEè¶ÉxÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ ]èBÉDxÉÉèãÉÉèVÉÉÒ, ABÉE xÉè¶ÉxÉãÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE ¤ÉÉªÉÉä]èBÉDxÉÉèãÉÉèVÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉÉ®.<Ç.ºÉÉÒ. BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* ´ÉcÉÆ ºÉÉiÉ {ÉÉìãÉÉÒ]èÉÎBÉDxÉBÉEÉå <Æº]ÉÒ]áÉÚ] JÉÉäãÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* +ÉÉVÉ iÉBÉE càÉÉ®ä ¤ÉÉäbÉäãÉéb BÉEä SÉÉ® ÉÊVÉãÉÉå àÉå ºÉä ABÉE àÉå £ÉÉÒ {ÉÉìãÉÉÒ]èÉÎBÉDxÉBÉE BÉEÉìãÉäVÉ xÉcÉÓ JÉÉäãÉÉ MÉªÉÉ cè* càÉxÉä BÉDªÉÉ BÉEºÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ cè? What crime the people of Bodoland have committed? Why this discrimination is there? It is very unfortunate.

महोदय, हमारे बोडोलैंड एरिया के अलावा भी असम राज्य के सारे बडे इलाकों में बडी छात्र छात्राएं बोडो भाषा के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन उन स्कूलों में से काफी प्राइवेट क्षेत्र में हैं। मैं मांग करता हूं कि इस प्रकार के जितने भी प्राइमरी स्कूल, मडिल स्कूल, हाई स्कूल हैं उन्हें प्रादेशिक करण सिस्टम में लाने के लिए भारत सरकार की तरफ से असम सरकार पर प्रैशर डालाना चाहिए। आप सारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में देखिए, सभी जगह सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन बोलोलैंड में नहीं है। मेघालय में NEHU नाम से एक केन्द्रीयविश्वविद्यालय है, नागालैंड में नागालैंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और मणिपुर की भी एक सेंट्रल यूनीवर्सिटी दी गई है। सिक्किम को भी आज देने जा रहे हैं। इसके लिए तो मैं केन्द्र सरकार का धन्यवाद करता हूं। अब आप अरुणाचल प्रदेश के विश्वविद्यालय को भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय की मान्यता देने जा रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं और त्रिपुरा के प्रादेशिक विश्वविद्यालय को भी उन्नत करके केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने जा रहे हैं, उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं, लेकिन हमें देंगे या नहीं? I would like to get a clear cut commitment from the Government, particularly, from the Ministry of Human Resource Development. हमारे जो नौजवान पीढियां हैं, वे कहॉ जायेंगें ? वहां के छात्र मैटि्रक की परीक्षा पास करने के बाद, उच्चतर माध्यमिक परीक्षा पास करने के बाद, और स्नातक परीक्षा पास करने के बाद कहां जाएं? क्या उन्हें मास्टर डिग्री एम. फिल और पीएच.डी. करने का मौका नहीं मिलना चाहिए? So, should they keep on going to the jungle and so should they keep on going underground only? The time has come to realise the ground reality. Today my heart is very much burnt and hurt indeed. It is very unfortunate. I have been telling the Government of India since 1998, the day I entered this august House, the apex legislature of this country about the manifold tragedies of the Bodo people and their psyche . लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। यहां केवल रिकॉर्ड होता है। There is no befitting reply. There is no positive response to our queries, to our problems and grievances. क्या करना चाहते हैं? आप लोग क्या करेंगे? It is very unfortunate. Who will listen to us? Who will address all those genuine grievances? You always love to talk about your GDP growth rate from 8 per cent to 10 per cent. You talk about developmental prospect of India’s economy and that it will be one of the strongest economies in the world by 2020. उससे हमारा क्या होगा? अगर हमें जस्टिस नहीं देना चाहते हैं, तो उस इकनौमी ग्रोथ से हमारा क्या फायदा होगा? You talk about Indo-US Nuclear Agreement. You always talk about this and that big things and issues. You talk about this Finance Commission, and that Commission and so on. ये हमारा क्या काम में आएगा? * सिर्फ मुंह से बात करने से काम नहीं चलेगा, दिल से प्यार और मोहब्बत करने से ही काम चलेगा। … (व्यवधान)

सभापति महोदय : <ºÉ ¶É¤n BÉEÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA*

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY : I am very sorry to say that you always keep on talking with your mouth, but you do not talk with your hearts, with your sentiments.

MR. CHAIRMAN : Please take your seat now.

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : मैं आखिर में हमारे बोड़ोलैंड एरिया के लिए एक सैण्ट्रल यूनिवर्सिटी देने के लिए, कम से कम एक सैण्ट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी देने के लिए, एक आई.आई.टी. देने के लिए, एक आई.आई.एम. देने के लिए, एक नर्सिंग कालेज देने के लिए और एक नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ टैक्सटाइल एण्ड फैशन टैक्नोलोजी देने के लिए और एक मेडिकल कॉलेज देने के लिए सरकार से मांग करता हूं। … (Interruptions)

* Not recorded
MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record. Please take your seat now.

(Interruptions) … (Not recorded)

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Nakul Das Rai.

… (Interruptions)

सभापति महोदय :आप बैठ जाइये, आपका भाषण रिकार्ड में नहीं जा रहा है। श्री नकुल दास राय का नाम मैंने पुकार लिया है।

…(व्यवधान)

सभापति महोदय:अब आपका भाषण समाप्त हो गया। रिकार्ड में आपकी कोई बात नहीं जा रही है।

…(व्यवधान)

सभापति महोदय:श्री नकुल दास राय, आप बोलिये। आपकी बात रिकार्ड होगी, श्री बैसीमुथियारी जी की बात रिकार्ड नहीं होगी।

…(व्यवधान)

सभापति महोदय:आप बैठ जाइये, आपका भाषण हो गया। आपकी कोई बात रिकार्ड में नहीं जा रही है। आप बोलिये न, आपका भाषण रिकार्ड में जायेगा, बैसीमुथियारी जी का भाषण रिकार्ड में नहीं जा रहा है।

SHRI NAKUL DAS RAI (SIKKIM): Mr. Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity to take part in this debate. I rise to support these three Bills –Sikkim University Bill, 2006; Tripura University Bill, 2006; and Rajiv Gandhi University Bill, 2006.

Today, I am very happy and with great pleasure I welcome these three Bills and I would like to extend my thanks to the Ministers of Human Resource Development and also the UPA Government on behalf of the people of Sikkim.

Sir, as you know, Sikkim is very small but beautiful. On the top of that, it is one of the very peaceful States in the region and a stable Government led by Dr. Pawan Chamling, has ensured good governance. Effective administration, guaranteed peace and tranquillity, no extremists, and grass root democracy through devolution of power to the Panchayat, which have won praise from all quarters.

Under such circumstances, a large number of students will take admission from all parts of the North-Eastern Region, Bihar and West Bengal in the Sikkim University as any student wants to study in a peaceful atmosphere. Therefore, the Sikkim University’s infrastructure should be at par with other Indian Universities.

In this context, I would like to raise a few points which are to be included in the amendments. I came to know through the financial memorandum that the financial requirement of the University is estimated at Rs. 55 crore non-recurring and Rs. 32.60 crore recurring for the year 2006-07 to 2008-09.

The money which has been allotted is inadequate because the infrastructure cost of the University will be double in the hills than in the plain area.[R33]

Therefore, the Union Government and the hon. Minister of Human Resource Development may kindly look into this matter and enhance the allotment and support till the full establishment of university in Sikkim.

Sir, as my colleague Mr. Kiren Rijiju rightly mentioned, the financial package should be good enough. Only then, at the university side, the educational activities will take place in a proper manner. So, there should be a financial economic package given to us.

Similarly, while participating in the debate, our colleague Mr. Adhir Chowdhury, also raised a very important point regarding infrastructure. The whole of the North-Eastern Zone is a seismic zone; and as per the Geneva University’s prediction, any time an earthquake may take place, any catastrophe may take place in the North-East. So, in near future, when the infrastructure is going to be built there, earthquake-proof buildings should be constructed.

Then, as regards courses, apart from usual courses, I am requesting the hon. Minster of Human Resource Development to consider inclusion of certain departments, which would equip the students in professional world, such as Information Technology, which has huge demand across the globe; Biotechnology; Journalism and Mass Communication; MBA; Environment and Himalayan Studies. Sikkim being located in the Himalayas, this course would be of great significance and importance for the region. In fact, the University could have a separate Centre for Himalayan Studies in the years to come. Moreover, it is also a new subject.

Then, other departments, namely, International Politics –Post Graduate; Film Studies/BA Music(Hons.) –Theoretical and Practical; BA/MA(Hons.) –Psychology/Geography; Physical Education; and Law may be included there. I would request that these courses should be introduced from the Sikkim University.

Sir, there are some universities in India, which have got wide range of courses. For example, the Aligarh Muslim University has got Dental, Medical, Engineering, Polytechnic and vocational courses. Similarly, Banaras Hindu University has got the Institute of Medical Sciences, Institute of Technology, Institute of Agriculture Science and so on and so forth. The Sikkim University also should follow the same pattern or model of these universities where there is focus on technical education and job-oriented courses. Only then, the Sikkim University would be at par with other Indian universities at least in terms of courses.

I would, therefore, urge upon the Government of India and the Union Minister of Human Resource Development to consider all these points, which I have raised in my speech.

I once again welcome the Sikkim University Bill, 2006; Tripura University Bill, 2006; and Rajiv Gandhi University Bill,2006.

DR. THOKCHOM MEINYA (INNER MANIPUR): Mr. Chairman, Sir, I rise to participate in the consideration and passing of the three Bills, namely, Sikkim University Bill, 2006; Tripura University Bill, 2006; and Rajiv Gandhi University Bill, 2006. I stand here to support these three Bills.

At the very outset, I would like to congratulate the UPA Government and the Ministry of Human Resource Development for having brought out these Bills in this current Session. It has been the longstanding demand of the people of these areas. This will definitely help our North-Eastern region, in order to bring them at par with the rest of the country in terms of human resource development and particularly in the high education sector.[r34]

While supporting these Bills, I would like to place on record the history of higher education in this region. The North-Eastern Region was not having proper infrastructure for higher education. The entire region was under the control of Calcutta University till 1948. Then, the University of Guwahati was established at Guwahati to cater to the needs of higher education of that area. Then, in the 70s’ we had started some State universities. One is Dibrugarh University. But the yearning of these people was met when the North-Eastern Hill University was established for the hill regions, particularly Nagaland, Meghalaya, Arunachal Pradesh and Mizoram. Now, from this North-Eastern Hill University we have Nagaland University. Then Meghalaya is having North-Eastern Hill University. Then we have Mizoram University.

Last year, in this Fourteenth Lok Sabha, the Government of India has given the status of Central University to Manipur University along with Allahabad University. So, the three States, namely, Sikkim, Tripura and Arunachal Pradesh, were left out.

Of course, assurances were given by the Hon. Minister of Human Resource Development that these University Bills would be brought this time and passed. I really congratulate him because this time we are very happy, rather I join my friends from Arunachal Pradesh. They were demanding all through these days. It is a very good day. Rather it is a memorable day for the people of Arunachal Pradesh and other two States.

With these few words, I would like to put my last point that, as you know, ‘better late than never.’ I once again support the Bill. I thank you for giving me the time.

DR. ARUN KUMAR SARMA (LAKHIMPUR): Sir, I stand here on behalf of my Party to support the Bill for creation of three Universities in Tripura, Sikkim and Arunachal Pradesh.

Sir, I want to make only two points which other Members had already supported. These universities should not be stereo type universities which produce graduates who are unable to get any gainful employment. I would request, through you, the Minister to introduce new subjects and modern courses which can cater to the needs of the present time so that they can contribute gainful employment to them.

I also support what Mr. Bwiswmuthiary has suggested because from Guwahati to Dhuburi, the entire lowest part of Assam does not have any institute for higher education, leave alone university. So, I strongly support the proposal which has been forward by Mr. Bwiswmuthiary for establishment of any kind of institute for higher education in the Bodoland. It is very genuine and it is really a deserving demand of the people of Bodoland.

श्री मो. ताहिर (सुल्तानपुर) :सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सबसे पहले सिक्किम विश्वविद्यालय, त्रिपुरा विश्वविद्यालय और राजीव गांधी विश्वविद्यालय, २००६ के लिए मंत्री जी को अपनी और बहुजन समाज पार्टी की ओर से मुबारकबाद देता हूं। माननीय मंत्री जी का यह बहुत अच्छा कदम है। इससे पूर्वोत्तर राज्यों को रिलीफ मिलेगा और काफी डैवलपमैंट होगी। हम इसके लिए सरकार को भी बधाई देते हैं।

उत्तर प्रदेश बिहार से सटा हुआ है और मंत्री जी बिहार राज्य से बिलॉग करते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश बहुत ही गरीब राज्य है। मैं सुल्तानपुर से चुनकर आया हूं। उसके बगल में श्री राहुल गांधी का लोक सभा क्षेत्र अमेठी है। वहां, खास तौर से सदर क्षेत्र में कोई विश्वविद्यालय नहीं है।… (व्यवधान) उस बैल्ट की पोजीशन बहुत खराब है। वहां के लोग पढ़ने के लिए बहुत दूर जाते हैं। उनके पास और कोई जरिया नहीं है। वहां बहुत ज्यादा गरीबी है। मैं मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि आप सुल्तानपुर की ओर नज़रें इनायत कीजिए। हम सरकार का विशेष ध्यान दिलाना चाहेंगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर लोक सभा क्षेत्र को देख लें। वह बहुत पिछड़ा इलाका है। वहां भी विश्वविद्यालय बनवा दिया जाए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी।

MR. CHAIRMAN : Shri Mani Charenamei to speak. Please speak to the point and for two minutes only.

SHRI MANI CHARENAMEI (OUTER MANIPUR): Thank you Mr. Chairman for giving me this opportunity. I stand to support the passing of the Sikkim University Bill, the Tripura University Bill and the Rajiv Gandhi University Bill. The North-Eastern region is a region which is known for its backwardness. It has been lagging behind in many fields, in many fronts particularly in the field of education the North-Eastern region has been lagging behind the other parts of the country. As such the people of the North-Eastern parts of the country have not been able to participate fully and actively in the nation-building process.

MR. CHAIRMAN : Please conclude. Please come to the main point.

SHRI MANI CHARENAMEI : Sir, the people of this region, in spite of our richness in biodiversity, are not able to learn much about the richness and the uniqueness of our areas. We are rich in terms of our biodiversity. But we do not have a University, we do not have a place to study. Moreover, in the North-Eastern region, particularly in the States of Tripura, Sikkim and Arunachal Pradesh, where there is a sizeable population of the tribals, we do not have any Department or any Faculty where importance is given or where research is done on the culture of these tribal people. Sir, this Faculty on research of tribal cultures should also be given importance.

Sir, besides this, the latest science and technology courses like the information technology, computer science, nanotechnology, biotechnology and business and management courses should also invariably be part of these Universities.

MR. CHAIRMAN : Thank you.

SHRI MANI CHARENAMEI : Sir, one minute please.

Moreover, qualified professors and teachers who wish to teach in these areas, who volunteer to go and teach in these areas should be given proper incentives.

MR. CHAIRMAN : Prof. Mahadeorao Shiwankar to speak now.

… (Interruptions)

SHRI MANI CHARENAMEI : Until and unless we have good and regular teaching staff, we will not be able to get the kind of education that we are expecting. Besides this, we are congratulating the hon. Minister. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Nothing except the speech of Prof. Shiwankar will go on record.

(Interruptions) …*

सभापति महोदय : शिवनकर जी, आप बोलिये। आपकी हिन्दी बहुत अच्छी है।

* Not recorded

प्रो. महादेवराव शिवनकर (चिमूर) : सभापति महोदय, मैं केवल दो मुद्दों पर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एक यह है कि जब हम बिल के डिटेल्स में गये तब हमारे ध्यान में आया कि इसमें माननीय राष्ट्रपतजी विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष होंगे और माननीय राज्यपाल जी कुलसचिव होंगे। उसके बाद प्रोसीजर के अनुसार बाकी पदों की नियुक्तियां होंगी। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपको सैंट्रल गवर्नमैंट के डिपार्टमैंट्स बनाने हैं? उन यूनीवर्सिटीज के अंदर लोकतंत्र रहेगा या नहीं, इसका खुलासा बिल पास होने से पहले आप करें, ऐसी मेरी अपेक्षा है। अधिकांशत: ऐसा होता है कि जो प्रशासक है, कर्मचारी है, आफिसर्स हैं, वे बिल बनाते समय सामान्य रूप से सारी सत्ता अपने हाथ में कैसे आये, इस प्रकार का प्रयत्न करते हैं। यदि आप बिल को देखें तो यही बात आपके ध्यान में आएगी। मान लीजिए अगर यूनिवर्सिटीज को कभी फण्ड नहीं मिलता है, कहीं गड़बड़ होती है और उस पर ऑडिट ऑब्जेक्शन आती है तो वह रिस्पांसबिल्टी राष्ट्रपति पर जाएगी क्योंकि वे कुलाध्यक्ष हैं और वह रिस्पांसबिल्टी राज्यपाल पर भी जाएगी क्योंकि वे उसके कुलसचिव हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी किसी भी यूनिवर्सिटी में या अन्य स्थानों पर माननीय राष्ट्रपति या वहां के राज्यपाल के किसी भी आधार पर कोई पद न रहें। राष्ट्रपति जी का भारत के लिए सर्वोच्च स्थान है, हमने उनको यहां डालकर उस पद को छोटा कर दिया है और इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, हालांकि आप इसे अभी तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैंने अपनी ओर से कोई अमेंडमेंट नहीं दिया है, कि आने वाले सत्र में इन दोनों पदों को इसमें कम करें और राज्यपाल तथा बाद में नियुक्त किए गए कुलसचिव या अन्य पद हों, जो भी आप नियुक्ति करें, उसे आप जैसे अन्य राज्यों में होता है, उसी पद्धति से करें। मैं इसके लिए आपसे गंभीर रूप से प्रार्थना करना चाहता हूँ।

मेरा दूसरा निवेदन यह है कि यह बिल तो आप पारित कर लेंगे, लेकिन ये यूनिवर्सिटीज कब से आप प्रारम्भ करेंगे, यह स्पष्ट नहीं है। संसद में बिल पारित होने के बाद भी कोई कट ऑफ डेट न होने की वजह से वे शुरू नहीं हो पाएंगी। इन्हें आप कब से शुरू करंगे, यह भी बताएं। इसके साथ ही आपने इसके लिए फाइनेंशियल इस्टीमेट बनाया होगा कि इसमें कितना पैसा लगेगा, आपने इसके लिए कितने पैसे का प्रावधान किया है और कितने पैसे आप खर्च करना चाहते हैं।… (व्यवधान)

सभापति महोदय : <ºÉBÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<xÉåÉÊ¶ÉªÉãÉ àÉäàÉÉä®ähbàÉ ºÉÆãÉMxÉ cè*

प्रो. महादेवराव शिवनकर : फाइनेशियल असेसमेंट का खुलासा करने की जरूरत है और मैं जानना चाहूंगा कि इन यूनिवर्सिटीज में आप क्या-क्या टेक्नीकल एजुकेशन देंगे क्योंकि आज विश्व में स्पर्धा है?… (व्यवधान)

सभापति महोदय : ÉÊ¶É´ÉxÉBÉE® VÉÉÒ, +ÉÉ{É +ÉSUÉ ¤ÉÉäãÉ ®cä cé, ãÉäÉÊBÉExÉ BÉßE{ÉªÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒÉÊVÉA*

प्रो. महादेवराव शिवनकर : महोदय, लोकसभा आंख मूंदकर इसे पारित नहीं कर सकती है। मैं निवेदन करना चाहता हँ कि मानननीय मंत्री महोदय इसका खुलासा करें और आने वाले समय में इसमें संशोधन करें अन्यथा मैं इन बिलों का विरोध करूंगा।

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी) : महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा लाए गए इन सभी बिलों का स्वागत करता हूँ। आज हमारे सामने सिक्किम यूनिवर्सिटी बिल, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी बिल और राजीव गांधी यूनिवर्सिटी बिल रखे गए हैं। इस विषय पर पूर्व वक्ताओं ने अपनी बातें कही हैं, मैं उनसे स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ, खास तौर पर भाई श्री कीरेन रिजीजू की बात का समर्थन करता हूँ जिन्होंने इनके लिए जमीन की बात कही और राजीव गांधी यूनिवर्सटी के साथ अरूणांचल नाम जोड़ने की बात कही है। इसके साथ ही मैं दो बातें कहना चाहूंगा। हालांकि नॉर्थ ईस्ट में प्राइमरी शिक्षा स्तर बढि़या हे, लेकिन वहां एक्सेस टू हायर एजुकेशल नेशनल एवरेज से बहुत कम है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन यूनिवर्सिटीज के माध्यम से वहां पर हयुमन रिसोर्स डेवलप होगा और बहुत बड़ी तादाद में लोग एक्सेस टू हायर एजुकेशन प्राप्त कर सकेंगे। सच्चाई तो यह है कि जब समाज में शिक्षा का स्तर उठता है तो वहां के समाज और राजनीति पर भी एक पॉजटिव इम्पैक्ट पड़ता है और उससे पॉजटिव थकिंग और पॉजटिव फीलिंग पैदा होती है।

महोदय, एक बात सुनिश्चित करनी होगी कि नॉर्थ ईस्ट राज्यों से बड़ी तादाद में लड़के-लड़कियां प्रशासनिक सेवाओं में प्रवेश करें। आज यह दुखद स्थिति है कि सभी नॉर्थ ईस्ट राज्यों से लड़के-लड़कियां भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में बहुत कम संख्या में हैं क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे थे जो वहां से निकलकर दिल्ली आए या दूसरे शहरों में जाकर पढ़ाई कर सके। मुझे उम्मीद है कि इनयूनिवर्सिटीज के बनने के बाद वहां के ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को हायर एजुकेशन में एक्सेस मिलेगी और वे प्रशासनिक सेवाओं में आ सकेंगे।

20.00 hrs.

नॉलेज बेस सोसाइटी बनने के साथ वहां पर इसका जो रिसर्च बेस होगा, जो जीन पूल डाटा है, जो सोशल इंटरैक्शन डाटा हैं, उसमें पब्लिक की एक्सेस बढ़ेगी। मेरा यह मानना है कि अब समय आ गया है कि केवल पूर्वोत्तर क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि जहां भी अच्छे संस्थान हैं, उन्हें सेंटर आफ एक्सीलेंस बनाकर डवलप करना चाहिए, जिससे बच्चे आगे निकल सकेंगे और हिन्दुस्तान के विकास में भी इससे इजाफा होगा।

नार्थ-ईस्ट रिजन बायो डाइवर्सफिकेशन का मूल केन्द्र है। आज जो ग्लोबल ट्रेड सिस्टम पैदा हो रहे हैं पेटेंट के माध्यम से और इन जीन पूल के माध्यम से जीन मोनोपली बन रही है, वहां की जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो पोलटशियंस हैं, वे इन सम्भावनाओं पर काम कर सकते हैं कि नार्थ-ईस्ट में रिमोट एरिया में भी होते हुए जीन पूल रिजर्व की पोटेंशिएलिटी है, उसका ग्लोबल बिजनेस हारनैस कर सकेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और इस तरह की युनिवर्सिटीज बनाए जाने के लिए वहां के लोगों को और मंत्री जी को बधाई तथा शुभकानाएं देता हूं।

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): Sir, I rise to support these three Bills. I am very much associated with the functioning of the universities. I was also acquainted with their functioning in many ways. My deceased wife was a Professor in the Kerala University, and my two daughters are working in the Kerala University in the grade of Professors. In all these ways I had the occasion to get acquainted with the functioning of a university.

I have many things to add about the present functioning of the university, but I cannot do it as there is shortage of time. Therefore, I will do it on a future date. I would like to make only one point about the student community. A couple of days ago the Kerala High Court pronounced a judgement that was really shocking for me. The Kerala High Court’s judgement is in continuation of a Supreme Court direction giving guidelines for the conduct of elections in the colleges. The Kerala High Court declared that hereafter no students organization can take part in the elections. This is the decision taken by them. ABVP is banned, the Students Congress is banned, and the SSI is banned. The students themselves contest the elections on their individual basis, and this is the declaration of the Kerala High Court.

I was elected as an office bearer of the erstwhile Travancore State Congress 60 years back. I was elected the President of a Congress organization, which participated in the freedom movement. Therefore, the students organization is not a novel concept as it is in existence in India for long. But, unfortunately, the learned judges occupying the chair are not aware of this fact.

Now, I will draw your attention to one interesting provision. In all these three universities there is a section dealing with the visitor. The visitor is none else than the President of India. He will be called the visitor of all these universities, and he has powers of issuing directions. He has been given ample powers of making the university function in a proper way, and I welcome this step. But who is the President? He is elected on party basis.[r35]

The visitor of the university is the most important person. That visitor himself is an elected representative. He gets elected with the party support. But, unfortunately, the Kerala High Court came to the conclusion that there can be no party affiliation or any organization affiliation in college elections.

SHRI C.K. CHANDRAPPAN (TRICHUR): There is no provision in these Bills for students union.

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : I will come to that.

The visitor is an elected person. The universities are functioning to create people who are capable of taking over the administration at a future date. What is the basis of administration in a Parliamentary democracy? Parliamentary democracy means that there will be a ruling party and an opposition party. Without that there can be no Parliamentary democracy. But our learned judges are quite unaware of the fact that the students will not get training in the colleges if what they say is implemented.

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : Students are voters also.

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : They are saying that they should not be given any training about elections, they should not be permitted to get elected on organizational basis. This is a shocking development. So, I would request the hon. Minister to bring in a legislation in this regard.

Clause 21 of the Bill talks about the authorities of the universities. You must add a provision for college students council or college union in that clause. You have given many authorities but unfortunately the students union or the college union is absent there. So, I would request you to put in a provision like that. Otherwise, the judgment of the Kerala High Court will prevail. More or less, it will be followed by the Supreme Court’s decision also. We had a bitter experience in the past. When the Kerala High Court declared that bandh is illegal, the Supreme Court confirmed it. So, the next step will be that the Supreme Court also in conformity with the Kerala High Court judgment ban all students organizations in the whole nation. Now it is limited to Kerala only. That will be extended to all States. This is the precedent the Kerala High Court has set. They said no ABVP will be allowed and no SFI will be allowed. This is the decision. People who are controlling the administration here are also banned from contesting the elections. I do not know whether Shrimati Sonia Gandhi is aware of this position. If it is confirmed by the Supreme Court, the net result will be that we will have people with no experience in Parliamentary practice.

Ours is a parliamentary democracy. We believe in elections. Our judiciary has gone to such an extent. It is an influence of globalization. Forgetting the fundamental principles of Parliamentary democracy, even the basic section of the Constitution they have forgotten and in their anxiety to give a judgment in favour of the management they have not allowed all those candidates who are contesting elections on organizational basis. So, I would request the Minister to bring in a legislation to correct this position.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ़ फ़ातमी) : सभापति महोदय, आजहमारे १९ साथियों ने तीन बिल, जो सदन के सामने प्रस्तुत हुए, उन पर चर्चा में भाग लिया हैै। मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है क्योंकि सदन में यह बहुत कम देखने को मिलता है कि जब कोई बिल सरकार ले कर आए, तो सभी तरफ से उसका समर्थन हो और उसे पास करने में मदद मिले। इसके लिए मैं पूरे सदन का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस बिल को पास करने का वायदा किया है और अपना-अपना समर्थन दिया है। आज जिस इलाके में यूनिवर्सिटी खोलनी है, तारीखी ऐतबार से, भौगोलिक ऐतबार से बहुत वजहों से इस इलाके में यूनविर्सिटी का खोलना बहुत अहम था। आप जानते ही हैं कि नार्थ ईस्ट में आठ राज्य हैं और पांच राज्यों में कम से कम छह सैंट्रल यूनिवर्सिटी पहले से मौजूद हैं, लेकिन तीन राज्य ऐसे थे, जिनके अंदर एक भी सैंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं थी। आज बहुत खुशी का दिन है कि इन तीन राज्यों में, जहां एक भी सैंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं थी, कम से कम अब सभी आठ राज्यों में एक-एक सैंट्रल यूनिवर्सिटी हो जाएगी।… (व्यवधान) आपका बोडोलैंड भी आएगा। मैं बताना चाहता हूं कि जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था, उस समय सैंट्रल और राज्य यूनिवर्सिटी मिला कर केवल २० यूनिवर्सिटीज थी। आज इस बिल के पास होने के पहले २० यूनिवर्सिटीज तो सैंट्रल यूनिवर्सिटी हैं और अगर सभी को मिला लें तो ३५७ यूनिवर्सिटीज इस मुल्क के अंदर हैं। जब मुल्क आजाद हुआ, उस वक्त सिर्फ ५०० कालेजिज हुआ करते थे, आज इस मुल्क में १८ हजार कालेजिज हैं। हम धीरे-धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। एक बिल थोड़े दिनों पहले अंग्रेजी और फारेन लेंग्वेजिज यूनिवर्सिटी पास हुआ था। सबको मिला कर २४ सैंट्रल यूनिवर्सिटीज मुल्क के अंदर होंगी। तकरीबन १०५ लाख विद्यार्थी आज उनमें एनरोल्ड हैं। इस एज ग्रुप के कालेज में जाने के लायक जो बच्चे हैं, उसमें से अब भी सिर्फ १.१४ परसेंट ही कालेज में जा पाते हैं, इसलिए हमें उच्च शिक्षा को और भी आगे बढ़ना है।

जिस इलाके में ये यूनिवर्सिटीज खोली गई हैं, उसके कुछ इलाके को मैंने भी देखा है। मैं समझता हूं कि यूपीए सरकार का जो कमिटमेंट था, जब सरकार बनी थी, तभी हमने कहा था कि नार्थ ईस्ट में हम जितनी हो सकेगी, उतनी मदद देने का काम करेंगे और जहां दूसरी चीजों के लिए मदद करेंगे, हम शिक्षा के क्षेत्र में भी उस इलाके को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज वह कमिटमेंट, ये तीन यूनिवर्सिटीज का बिल आने के बाद, मैं समझता हूं कि वह वायदा आज पूरा हो गया है और इसके लिए मैं उस इलाके के लोगों को बधाई देना चाहता हूं। हम आज यह बिल लोकसभा में लाए हैं, पहले यह बिल राज्य सभा में पेश हुआ था, बाद में इसे स्टैंडिंग कमेटी में भेजा गया। स्टैंडिंग कमेटी ने १७ रिक्मंडेशंस राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के सिलसिले में की थीं, जिनमें से १६ त्रिपुरा और सिक्किम यूनिवर्सिटी के बारे में थीं। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के लिए जो ९ रिक्मंडेशंस आई थीं, उन्हें हम लोगों ने माना है और आठ जो दूसरी यनिवर्सिटीज हैं, उसकी रिक्मंडेशंस को इसमें शामिल करने का काम किया। हमारे बहुत से साथियों ने बहुत कुछ जानना चाहा है और मैं समझता हूं कि सैंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग मुख्तलिफ राज्यों में, जैसे उड़ीसा के भाई ने उठाई, बोडो भाई ने उठाई और कुछ ईस्टर्न यूपी से भी मांग आई, श्री राम कृपाल यादव मौजूद हैं, बिहार से भी सैंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग आई है। मैं आज ही इतना कहना चाहता हूं कि जो यूनिवर्सिटी आज चल रही हैं, उसी को पूरी ताकत दें। हमने ११वें प्लान में पैसा मांगा है। … (व्यवधान)

श्री रवि प्रकाश वर्मा : =kÉ® |Énä¶É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉ nå*

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: उत्तर प्रदेश में चार सैंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं – अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। ईस्टर्न इलाके में भी बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी मौजूद है। बहुत से राज्यों में आज भी सैंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर):राजस्थान में भी नहीं है।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: राजस्थान में भी नहीं है। इस विषय में पहले कोई नहीं बोला था। राज्य सभा में कहा था इसलिए मैंने वहां इसका जवाब दिया। सदन के अन्दर और बाहर मांग हो रही है कि बिहार में सैंट्रल यूनिवर्सिटी हो। ११वें प्लान में हमने जो पैसा मांगा है, अगर वह मिलता है और हम लोग यूनिवर्सिटी खोलने के लायक होंगे तो उस पर विचार करेंगे। … (व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव (पटना):बिहार में सैंट्रल यूनिवर्सिटी हो।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: मैंने आपका नाम लेकर कहा कि बिहार से मांग है। मैंने सैंट्रल यूनिवर्सिटी की बात कही। … (व्यवधान) मैंने सब के लिए कहा कि जितना पैसा रहेगा उसके हिसाब से काम होगा। जितनी बड़ी चादर होगी, उतना पैर फैलाया जाएगा। … (व्यवधान) अभी मुल्क में हायर एजुकेशन देने की बहुत जरूरत है। इसमें बहुत स्कोप है। यूनिवर्सिटी बननी चाहिए और कॉलेज बनने चाहिए। केवल १.४ परसेंट वे नौजवान कॉलेज के अन्दर जा पाते हैं जो हमारा कल हैं और फ्यूचर है। उस पर पूरा-पूरा ध्यान रखा जाएगा। पैसा उपलब्ध होने पर आगे की कार्रवाई होगी।

यहां कुछ सवाल नाम को लेकर हुए। खास तौर से इधर के माननीय सदस्यों को राजीव गांधी जी के नाम को लेकर आपत्ति हुई। कई मैम्बर्स ने इस सवाल को उठाने का काम किया। सबसे पहली बात यह है कि जो हमारे बीच न हो, उसका आदर करना चाहिए और जितनी रिसपैक्ट हो सके करनी चाहिए। एक ऐसा आदमी जिस ने इस मुल्क की खिदमत की हो … (व्यवधान) एक आदमी जो इस मुल्क का वजीरे आजम रहा हो, जिस की इतनी खिदमात रही हो और जिस ने इस मुल्क की खिदमत करते जान दे दी हो, उनके नाम पर आपत्ति होना मुनासिब नहीं हो। हमने इस नाम को प्रपोज नहीं किया। तीनों जो यूनिवर्सटिज बन रही हैं, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी उसका नाम पहले से था हमने उसे एज सच लिया, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी नाम स्टेट का दिया हुआ था, हमने उसे एज सच लिया। लोकेशन को लेकर भी बात हुई। जो यूनिवर्सिटी जहां है, अभी हमने उसे टेक-अप किया है क्योंकि इसकी फैसलिटी को भी इस्तेमाल करना है। न हम जगह चेंज कर रहे हैं और न ही नाम चेंज कर रहे हैं। आप इस चीज को समझ लें।

इधर के एक साथी ने खास तौर पर स्टूडैंट यूनियन के बारे में बात उठायी। उनका कनसर्न बहुत दुरुस्त है। मैं समझता हूं कि यूनिवर्सिटी स्टूडैंट्स के सीखने की जगह है। मैं खुद भी यूनियन में रह चुका हूं और एक साल नहीं, दो साल इंजीनियरिंग कालेज एसोसिएशन में रहा हूं, तीन साल यूनियन में कैबिनेट मैम्बर रहा हूं और दो साल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जनरल सैक्रेटरी रहा हूं। इसलिए मैं यह महसूस करता हूं कि स्टूडेंट्स यूनियन बननी चाहिए, चलनी चाहिए और जहां भी स्टूडेंट यूनियन बनाना चाहेंगे, उनके लिए कहीं बार नहीं है, उन्हें कहीं रोका नहीं गया है। यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन बन सकती है और अपने कामों को देख सकती है।

ªÉcÉÆ £ÉÖ´ÉxÉä¶´É® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉ´ÉÉãÉ =~É lÉÉ ÉÊBÉE £ÉÖ´ÉxÉä¶´É® àÉå AxÉbÉÒA ºÉ®BÉEÉ® xÉä BÉEÉä<Ç <Æº]ÉÒ]áÉÚ] º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE xÉä¶ÉxÉãÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE ºÉÉ<ÆºÉ, £ÉÖ´ÉxÉä¶´É® AxÉÉ=ÆºÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, àÉä®ä JªÉÉãÉ ºÉä ªÉÚVÉÉÒºÉÉÒ xÉä <ºÉä AxÉÉ=ÆºÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE =ºÉä AxÉÉ=ÆºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ lÉÉ VÉ¤É ´Éc ãÉÉì ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉå] àÉå MÉªÉÉ iÉÉä ¤ÉÉn àÉå àÉÉãÉÚàÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEÉä AxÉÉ=ÆºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ lÉÉ, ÉÊVÉºÉä ¤ÉÉn àÉå bÅÉ{É BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : <ÆÉÊbªÉxÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE ºÉÉ<ÆºÉ, ]äBÉDxÉÉäãÉÉVÉÉÒ AÆb ÉÊ®ºÉSÉÇ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ{ÉUãÉä +ÉMÉºiÉ àÉcÉÒxÉä àÉå, VÉ¤É àÉÉxÉxÉÉÒªÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ´ÉcÉÆ MÉA lÉä, AxÉÉ=ÆºÉ BÉE®BÉEä +ÉÉA lÉä*

श्री मोहम्मद अली अशरफ़ फ़ातमी : £ÉÖ´ÉxÉä¶´É® àÉå VÉÉä ºÉÉ<ÆºÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ] AxÉÉ=ÆºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, àÉé =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEc ®cÉ cÚÆ*

SHRI B. MAHTAB : That was of 2003 and I am talking about last August when the Prime Minister had gone there, he had announced setting up of Indian Institute of Science Education and Research. The Department of Atomic Energy is supposed to provide the funds but nothing has come up. The Ministry of Human Resource Development had given a reply in the Rajya Sabha that it is not being done. That was raised by Mr. Tripathy.

श्री मोहम्मद अली अशरफ़ फ़ातमी :डिपार्टमेंट ऑफ एटामिक एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ साइंस, एजुकेशन एंड रिसर्च, जो एनाउंस हुआ, इसके बारे में बताना चाहता हूं The National Institute of Science Education and Research was announced by the Prime Minister to be established in Bhubaneswar under the Homi Bhabha National Institute which is a deemed University under the Department of Atomic Energy. The Homi Bhabha Institute is taking further steps in the matter according to the DAE.

महोदय, जहां तक यह सवाल पैदा होता है कि पैसे कितने लगेंगे, इसके लिए इसमें प्रावधान मौजूद है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी को नॉन-रिकरिंग में १०५ करोड़ रुपए और रिकरिंग में ९.३४ करोड़ रुपए, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी को नॉन-रिकरिंग में ३८.२७ करोड़ और रिकरिंग में ९.८२ करोड़, सिक्किम को नॉन-रिकरिंग में ५५ करोड़ और रिकरिंग में ३२.६ करोड़ रुपए प्रति वर्ष उपलब्ध कराए जाएंगे। माननीय सदस्यों ने जानना चाहा है कि ये तीनों यूनिवर्सिटीज़ कब प्रारम्भ होंगी, जैसे ही यह बिल पास होगा और एक्ट में तब्दील होगा तब से ये यूनिवर्सिटीज़ काम करने लगेंगी।Rs.198.59 crore will be given to the three Universities as non-recurring fund and Rs. 51.76 crore as recurring fund. यह इसका खर्च आएगा।

हमारे अनेक साथियों ने यहां बोडो लैंड के बारे में सवाल उठाए हैं। A Central Institute of Technology at Kokrajhar, Bodo Land, has been set up with financial support from the Ministry of Human Resource Development, Central Government. The Director, NERIST, Itanagar has been given the responsibility of starting a diploma course from the year 2006-07. ये कदम वहां पर उठाए जा रहे हैं। जैसे हमारे पास साधन होंगे, इस तरह के रिमोट, गरीब इलाकों में उपलब्ध कराएंगे, हिंदुस्तान के बहुत से इलाकों से मांग है।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी:यह तो सिर्फ डिप्लोमा कोर्स के लिए है।

श्री मोहम्मद अली अशरफ़ फ़ातमी : ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ BÉEÉäºÉÇ SÉãÉ ®cÉ cè, BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ <iÉxÉÉ iÉÉä cÉä ®cÉ cè, 2006-2007 àÉå |ÉÉ®à£É cÉäMÉÉ* àÉé ºÉnxÉ ºÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉÉ{É ºÉ¤ÉxÉä ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉ ÉÊ¤ÉãÉ àÉå ´Éc ºÉ¤É BÉÖEU àÉÉèVÉÚn cè VÉÉä +ÉÉ{É SÉÉciÉä cé* àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ ÉÊBÉE <ºÉºÉä ÉËcnÖºiÉÉxÉ BÉEä =xÉ <ãÉÉBÉEÉå àÉå, VÉcÉÆ bè´ÉãÉ{ÉàÉå] BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ BÉEàÉ cè +ÉÉè® JÉÉºÉ iÉÉè® ºÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå <ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒVÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ lÉÉÒ* ÉÊVÉºÉä +ÉÉVÉ ªÉc ºÉnxÉ {ÉÉºÉ BÉE®äMÉÉ* àÉé SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ iÉ®c ºÉä +ÉÉ{ÉxÉä ¶ÉÖ°ô àÉå <ºÉBÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, <ºÉ ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉä {ÉÉºÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉ{É {ÉÚ®ÉÒ-{ÉÚ®ÉÒ àÉnn BÉE®åMÉä*

MR. CHAIRMAN : The House will now take up item no. 38.

The question is:

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: The House would now take up clause by clause consideration of the Bill.

SHRI C.K. CHANDRAPPAN (TRICHUR): Sir, I had given notice for moving certain amendments, but those amendments have not been circulated.

सभापति महोदय :+ÉÉ{ÉBÉEÉ +ÉàÉèxbàÉèx] ÉÊ¤ÉªÉÉìxb ºBÉEÉä{É lÉÉ*

I have to inform you that your amendments have been disallowed. There are several instances in the past when such amendments which were beyond the scope of the Bill have been disallowed.

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : Sir, I do not agree with that. You may kindly see rule 80 (i). It says and I quote:

“An amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates.”

This amendment was about setting up of unions in these universities about which many Members have spoken. How is it then not related? I sought to move an amendment that after clause 24, there should be insertion of a clause 24(a) to give effect to setting up of unions in these universities.

सभापति महोदय : ÉÊ¤ÉãÉ àÉå º]Úbèx] ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊVÉµÉE xÉcÉÓ cè*

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : The Government has not said about that and that does not mean that it is beyond the scope of the Bill… (Interruptions)

सभापति महोदय : ªÉc +ÉÉìãÉ®äbÉÒ ÉÊbºÉ+ÉãÉÉ>ó ó cÉä MÉªÉÉ cè*

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : How can it be disallowed? It is not in order… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: The amendment shall have to be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates.

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : How can one say that it does not relate to the subject matter of the Bill… (Interruptions) Would you please see the rule? … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN; I have already mentioned rule 80(i) and your amendment is beyond the scope of the Bill.

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : Sir, I am not questioning your ruling, but I am unable to understand as to how this is beyond the scope of the Bill… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: This is not the opportune time for this.

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : Sir, if this is not the opportune time, then when could I move my amendment? … (Interruptions) I must say this is quite arbitrarily done… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That clauses 2 to 46 stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clauses 2 to 46 were added to the Bill.

The Schedule was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

SHRI M.A.A. FATMI: Sir, I beg to move:

“That the Bill be passed.”

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That the Bill the passed.”

The motion was adopted.[R36]

MR. CHAIRMAN: Let us now take up item No. 39, namely, Tripura University Bill, 2006.

The question is:

“That the Bill to establish and incorporate a teaching and affiliating University in the State of Tripura and to provide for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.”

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: The House shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

The question is:

“That clauses 2 to 48 stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clauses 2 to 48 were added to the Bill.

The Schedule was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and theLong Title were added to the Bill.

SHRI M.A.A. FATMI: I beg to move:

“That the Bill be passed.”

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That the Bill be passed.”

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: Let us now take up item No. 40, namely, Rajiv Gandhi University Bill, 2006.

The question is:

“That the Bill to establish and incorporate a teaching and affiliating University in the State of Arunachal Pradesh and to provide for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.”

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: The House shall now take up clause by clause consideration of the Bill. Clause 2 Definitions

श्री कीरेन रिजीजू (अरुणाचल पश्चिम) : सर, मैं यह क्लेरिफाइ कर दूं क्योंकि मंत्री जी ने बोला था, वह तो गलतफहमी थी।

MR. CHAIRMAN: Please take your seat. No clarification can be allowed.

… (Interruptions)

श्री कीरेन रिजीजू : सर, एक प्वाइंट पर मैं बोलना चाहता हूं। क्लेरिफाइ करना जरूरी है।

सभापति महोदय : हो गया। आप मूव कर रहे हैं? बोलिए।

… (Interruptions)

SHRI KIREN RIJIJU : I beg to move:

“Page 2, line 43,–

for “Rajiv Gandhi”

substitute “Arunachal”. (2)

ºÉ®, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä càÉå +ÉÉपत्ति है। हमने शुरु में क्लिअर कर दिया है कि हम राजीव गांधी जी का आदर करते हैं। उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारी आपत्ति यह है कि जो इम्प्रैशन और जो वहां असेम्बली में कहा गया है कि सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी का नाम अरुणाचल था। अरुणाचल यूनिवर्सिटी को चेंज करके अगर राजीव गांधी नाम नहीं रखेंगे तो सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी भी नहीं मिलेगी और पैसा भी नहीं मिलेगा।[r37] This will give a wrong impression. And that is why, I have moved this amendment. Please clarify my point. I am totally in support of the Rajiv Gandhi University Bill. इसमें कोई बात नहीं है लेकिन गलतफहमी फैलाई गई है और हमने आखिरी बार यह कहा है कि राजीव गांधी जी के नाम पर अगर रखना है तो रख दीजिए, हमें आपत्ति नहीं है। हम अमेंडमेंट भी विदड्रॉ करेंगे लेकिन उसमें जो अरुणाचल शब्द है, वह डाल दिया जाए क्योंकि अरुणाचल नाम गायब हो गया है। अगर मंत्री जी इस बारे में एश्योरेंस देंगे तो[r38] , I am prepared to withdraw my amendment.

श्री मोहम्मद अली अशरफ़ फ़ातमी : बड़ी खुशी की बात है कि आपने इस चीज को माना कि राजीव गांधीVÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ ®cä iÉÉä =ºÉàÉå +ÉÉ{ÉBÉEÉä +ÉÉ{ÉÉÊkÉ xÉcÉÓ cè* …(व्यवधान) àÉä®ÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÖÉÊxÉA* ãÉäÉÊBÉExÉ SÉÚÆÉÊBÉE àÉéxÉä +ÉÉ{ÉºÉä {ÉcãÉä cÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE càÉ BÉEÉä<Ç xÉÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉ ®cä cé* ´ÉcÉÆ ºÉä VÉÉä xÉÉàÉ +ÉÉªÉÉ cè, càÉ ´ÉcÉÒ xÉÉàÉ ªÉcÉÆ {É® nä ®cä cé* VÉÉä £ÉÉÒ º]ä] àÉå xÉÉàÉ lÉÉ, càÉ ãÉÉäMÉ =ºÉÉÒ xÉÉàÉ BÉEÉä BÉEÆºÉÉÒb® BÉE® ®cä cé* nÚºÉ®ä, ªÉc VÉÉä ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ xÉÉàÉ cè, ªÉc xÉÉàÉ º]ä] +ÉºÉäà¤ÉãÉÉÒ xÉä {ÉÉºÉ BÉE®BÉEä £ÉäVÉÉ cè* <ºÉàÉå càÉ ´ÉcÉÆ <Æ]®ÉÊ{ÉE+É® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä* …(व्यवधान)

श्री कीरेन रिजीजू : सर, यह तो क्लिअर करना जरूरी है। मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि स्टेट गवर्नमेंट ने जो कहा है, वह गलत बात कही है। …(व्यवधान)

श्री मोहम्मद अली अशरफ़ फ़ातमी : देखिए। एक बात सुनिए। सेन्ट्रल गवर्नमेंट कभी यह नहीं कहती कि अमुक नाम रखा जाए तभी पैसा देगी। ऐसा हम लोगों ने कभी नहीं कहा। …(व्यवधान) आप पहले मेरी बात सुनिए। स्टेट में क्या हुआ, वह मुझे नहीं मालूम। स्टेट से जो नाम आया है, उसी को हम लोगों ने इस बिल में लाने का काम किया है और चूंकि यह बिल राज्य सभा से भी पास हो गया है, स्टैंडिंग कमेटी में भी जा चुका है और सब जगह से यहां थ्रू होकर आया है। इसलिए आपको इसमें आपत्ति नहीं करनी चाहिए। यह एक अच्छा कदम है, इसे आगे बढ़ाना चाहिए और स्टेट असेम्बली ने नाम दिया है। यह नाम हमने नहीं दिया है।…(व्यवधान)

श्री कीरेन रिजीजू : àÉéxÉä ªÉc +ÉàÉébàÉå] +ÉâóhÉÉSÉãÉ xÉÉàÉ VÉÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊnªÉÉ cè* càÉå ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä AiÉ®ÉVÉ xÉcÉÓ cè* àÉé àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä ÉÊ®BÉD´Éèº] BÉE°ôÆMÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®å* *

श्री मोहम्मद अली अशरफ़ फ़ातमी :इस काम को वहां की असैम्बली में कराने की जरूरत थी। चूंकि यह नाम वहीं से आया है, इसलिये वही नाम रख दिया गया है। मेरी सदस्य से रिक्वैस्ट है कि वह अपना अमैंडमेंट विदड्रा कर लें।

श्री कीरेन रिजीजू :We are not against Shri Rajiv Gandhi’s name.सभापति जी, मंत्री जी एश्योरेंस दे दें तो मैं विदड्रा करने के लिये तैयार हूं। मंत्री जी, आप इतना बता दें कBÉDªÉÉ {ÉDªÉÚSÉ® àÉå näJÉ ãÉåMÉä?

श्री मोहम्मद अली अशरफ़ फ़ातमी:आपकी स्टेट से ही आयेगा। सदन को विचार करने का बराबर अधिकार है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं है।… (व्यवधान)

श्री कीरेन रिजीजू : ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc ºÉé]ÅãÉ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ cÉä MÉ<Ç cè*

श्री मोहम्मद अली अशरफ़ फ़ातमी:आप बिल तो पास होने दीजिये, उसके बाद देखेंगे।

श्री कीरेन रिजीजू : àÉé ¤ÉÉ® ¤ÉÉ® ÉÊ®BÉD´Éèº] BÉE® ®cÉ cÚÆ. ÉÊBÉE +ÉÉ{É A¶ªÉÉä®åºÉ iÉÉä nÉÒÉÊVÉªÉä*

श्री मोहम्मद अली अशरफ़ फ़ातमी :आप बिल तो पास होने दें, उसके बाद देखा जाय़ेगा॥

श्री कीरेन रिजीजू : ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä BÉEc ÉÊnªÉÉ cè iÉÉä àÉé +ÉàÉébàÉå] ÉÊ´ÉpbÅÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ*

MR. CHAIRMAN : Is it the pleasure of the House that amendment no. 2 moved by Shri Kiren Rijiju be withdrawn?

The amendment was, by leave, withdrawn.

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That clause 2 stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 3 Establishment of the University

SHRI KIREN RIJIJU : I beg to move:

Page 2, line 45, —

for “Rajiv Gandhi”

substitute “Arunachal” (3)

Page 2, line 47, —

for “Rajiv Gandhi”

substitute “Arunachal” (4)

MR. CHAIRMAN: Are you withdrawing your amendments?

SHRI KIREN RIJIJU : Yes.

MR. CHAIRMAN: Is it the pleasure of the House that amendments no. 3 and 4 moved by Shri Kiren Rijiju be withdrawn?

The amendments were, by leave, withdrawn.

SHRI TAPIR GAO : I beg to move:

Page 3, line 7, —

for “Itanagar”

substitute “Rono Hill”. (5)

I would like to seek one clarification. The countrymen know that the hon. Prime Minister’s residential address is 7, Race Course Road. If the hon. Prime Minister’s residential address is mentioned as Rashtrapati Bhawan, how will it look like? Likewise, here the University is located in Rono Hill. But in the Bill it has been mentioned as “Itanagar.” So, I would request the Minister to substitute “Itanagar with “Rono Hill.”

श्री मोहम्मद अली अशरफ़ फ़ातमी :सभापति जी, मैंने पहले ही बता दिया है कि जहां पर वह यूनिवर्सिटी है, वह वहां से चलेगी as such ºÉé]ÅãÉ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉÒ cè*

श्री तापिर गाव : I agree with your point.इसमें दो राय नहीं हैं लेकिन यह यूनिवर्सिटी रोनो हिल्स में लोकेटेड है और दूर है। अगर ईटानगर की जगह रोनो हिल्स डाल दिया जायेगा तो अच्छा रहेगा।..

श्री मोहम्मद अली अशरफ़ फ़ातमी :जो जगह है, वहीं रहेगी।

श्री तापिर गाव : लेकिन जगह का नाम तो रोनो हिल्स है।

श्री मोहम्मद अली अशरफ़ फ़ातमी:वह ऑटोमैटिकली रहेगा।

SHRI TAPIR GAO : I need one more clarification. The hon. Minister of HRD is relying on what the Assembly has passed. Suppose, the Assembly of Arunachal Pradesh passes a resolution to move to China, will this Parliament agree? … (Interruptions) This is subject to correction. … (Interruptions)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI B.K. HANDIQUE): It was referred to the Standing Committee. … (Interruptions)

SHRI TAPIR GAO : Sir, when there is subject to correction, we can also have a correction in the Parliament itself. I am not misguiding the honourable House. … (Interruptions)

श्री मोहम्मद अली अशरफ़ फ़ातमी : सभापति जी, मैंने पहले ही बताया कि यह बिल पहले राज्य सभा में आया, फिर स्टैन्िंडग कमेटी में गया, फिर राज्य सभा में पास हुआ और इस नाम के बारे में मैंने पहले भी कहा कि स्टेट असैम्बली से पास होकर आया। उसी को हमने कंसिडर किया। जब दूसरे माननीय सदस्य ने विदड्रा किया है तो आपसे भी निवेदन है कि आप भी इसको विदड्रा कर लें।

SHRI B.K. HANDIQUE: The corrections can always be done. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Shri Tapir Gao, are you withdrawing your amendment?

SHRI TAPIR GAO : Sir, I will not withdraw it. Let the people of Arunachal Pradesh see as to what is happening in this House. As far as changing the address is concerned, I am no going to change the address. I am giving the real address that `Rono Hill’ is the place. I am not against the Bill and I am not against anything. But I want only correction in the name. … (Interruptions) So, I move the amendment. … (Interruptions)

श्री मोहम्मद अली अशरफ़ फ़ातमी : यह जिस तरह से स्टेट असैम्बली से आया, उसमें जिस तरह का नाम है, हमने उसी नाम को यहां देने का काम किया। हमने उसमें कोई तब्दीली नहीं की। जो एड्रैस पहले से था, जिस नाम से वहां था, वही है।

MR. CHAIRMAN: Shri Tapir Gao, are you moving or withdrawing your amendment?

SHRI TAPIR GAO : Sir, when someone speaks the truth on the floor of the House, we should not add the number game of politics where we are going to have the wrong impression to the younger generation of Arunachal Pradesh. Even then, I urge upon the hon. Minister and the Government to kindly relook in future giving the right address. Otherwise, if the Parliament sends a letter to the University, it will reach Itanagar which is 30 kilometers away. So, to make it sure, I withdraw my amendment. I also request the hon. Minister to take action of what we have spoken here in the Parliament. I withdraw the amendment.

MR. CHAIRMAN: Has the hon. Member leave of the House to withdraw his amendment?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

The amendment was, by leave, withdrawn.

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That clause 3 stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 3 was added to the Bill.

MR.CHAIRMAN: Shri Kiren Rijiju, are you moving your amendments Nos. from 6 to 12?

SHRI KIREN RIJIJU : Yes, Sir. I beg to move:

Page 3, line 9,-

for “Rajiv Gandhi”

substitute “Arunachal”. (6)

“Page 3, line 11, –

for “Rajiv Gandhi”

substitute “Arunachal”. (7)

“Page 3, line 13,-

for“Rajiv Gandhi”

substitute “Arunachal”. (8)

“Page 3, line 15,-

for “Rajiv Gandhi”

substitute “Arunachal”. (9)

“Page 3, line 33,-

for“Rajiv Gandhi”

substitute “Arunachal”. (10)

“Page 3, line 37,-

for “Rajiv Gandhi”

substitute “Arunachal”. (11)

“Page 3, line 43, –

for“Rajiv Gandhi”

substitute “Arunachal”.

… (Interruptions)

SHRI KIREN RIJIJU : Sir, after an assurance I got from the hon. Minister, I am satisfied. I withdraw my amendments, subject to correction in the future time. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Has the hon. Member leave of the House to withdraw his amendment?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

The amendments were, by leave, withdrawn.

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That clause 4 stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 4 was added to the Bill.[a39]

MR. CHAIRMAN : The question is:

“That clauses 5 to 30 stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clauses 5 to 30 were added to the Bill.

Clause 31 Power to make ordinances

MR. CHAIRMAN: Shri Kiren Rijiju, are you going to move your amendment?

SHRI KIREN RIJIJU : I beg to move:

Page 11, lines 23 and 24,–

for “Rajiv Gandhi”

substitute “Arunachal”.

MR. CHAIRMAN: Do you withdraw it?

SHRI KIREN RIJIJU : I withdraw my amendment.

MR. CHAIRMAN: Has the hon. Member leave of the House to withdraw his amendment?

The amendment was, by leave, withdrawn.

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That clause 31 stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 31 was added to the Bill.

Clauses 32 to 49 were added to the Bill.

The Schedule was added to the Bill.

Clause 1 Short Title and commencement

MR. CHAIRMAN: Shri Kiren Rijiju, are you going to move your amendment?

SHRI KIREN RIJIJU : I beg to move:

Page 1, line 3,–

for “Rajiv Gandhi”

substitute “Arunachal”

MR. CHAIRMAN: Do you withdraw it?

SHRI KIREN RIJIJU : I withdraw my amendment.

MR. CHAIRMAN: Has the hon. Member leave of the House to withdraw his amendment?

The amendment was, by leave, withdrawn.

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That clause 1, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

SHRI M.A.A. FATMI: I beg to move:

“That the Bill be passed.”

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That the Bill be passed.”

The motion was adopted.

Discussion On The Motion For Consideration Of The Sikkim University … on 18 December, 2006

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