Combined Discussion On Budget (2006-07) Supplementary Demands For … on 9 March, 2006

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Title : Combined discussion on Budget (2006-07) supplementary Demands for Grants (2005-06) and Demands for Excess Grants (2003-04).

DR. P.P. KOYA (LAKSHADWEEP): Hon. Speaker, Sir, the presentation of a Budget for a particular financial year, threadbare discussions with the participation of all sections of Parliament, reply by the hon. Finance Minister and passing of the Budget along with Demands for Grants etc. are annual exercises binding upon the Parliament and its Members.  However, it gives an insight into the current state of the economy and financial health of the country; and budgetary allotment for the next financial year reflecting the policy and programmes of the Government in power. Hence it is customary for everybody to wait for the presentation of the annual Budget in the Parliament, reaction of the public on the Budget, opinion of the experts in the field and reflection of the Members of both the Houses of Parliament are all routine affairs. Everyone in this country was waiting for the presentation of the Budget 2006-07 by the hon. Finance Minister with the hope that the UPA Government will come out with an outstanding budget incorporating Common Minimum Programme and befitting to the slogan that the ‘Sarkar ke haath, aam admiyon ke saath’. But unfortunately the Union Budget 2006-07 is turned out to be a big non-event.  The Budget could be described as a timid one, anti-poor, anti-farmer, anti-labour and anti-people as a whole.  The Finance Minister has lost an important opportunity in providing big push to economy.  He is satisfied with the inbuilt momentum and is relaxed with the 8 per cent growth. There is hardly any evidence of measures that would take the economic growth to a higher plane of ten per cent growth rate.  Remember this is when the food prices are going up, petrol; diesel and LPG prices sky-rocketing, large chunk of labourers are thrown out of sick public sector undertakings.  A large scale migration taking place from rural to urban areas in search of food and employment.  How can the Finance Minister be happy about the physical health of the economy.  So, it goes without saying that the electoral compulsions seem to have made the Finance Minister’s instincts to present such a Budget and take up the big-ticket reforms.

            There is no mention in the Budget Speech about the long pending labour reforms, concrete proposals to revive the sick industries, schemes to prevent ever increasing suicide by farmers and put an end to privatisation of profit-making PSUs.

            I think the Finance Minister will agree that the unemployment rate is growing faster than the GDP and there is no reference in the Budget to address this aspect.  The ever-increasing number of educated youths who are not accepted by industry or service sector is an issue that has also not been addressed.  The National Rural Employment Guarantee Scheme which is offered as a remedy to all the illness of poverty is falling short of expectation and practicability[r21] .

Under this scheme one-third of the districts in the country is only covered. Again 100 days out of 365 days is only visualized and that too only one member of a family is covered under the scheme. From this analytical statement it is clear that only a peanut has been offered against the demands of a huge mountain.

            Sir, it is surprising to note that there is no mention in the Budget Speech about the oil prices and recommendations of the Rangarajan Committee which have been skipped in the Budget conveniently. The Finance Minister knows pretty well that he has to accede to the Rangarajan Committee Report sooner or later and it will lead to a sharp increase in the prices of diesel, petrol and LPG which in turn will lead to rise in prices of all the essential commodities and thereby  making the life of the poor people more miserable.

            The Finance Minister appears to have a strong aversion to any thing small. I think I have to invite the attention of the hon. Finance Minister to a good old saying in English that `Small is beautiful’ especially it holds good in the current Indian scenario. India is basically an agricultural country and as the Father of the Nation Mahatma Gandhi said the souls of India remain in villages and hence we cannot ignore the agricultural sector, agro industries and small scale industries which support 80 per cent of the country’s population. Hence, de-reservation of 180 items from SSI and similar activities are not going to help ease the problems of the rural poor.

            Hon. Speaker, Sir, the Finance Minister has dealt a crippling blow to the co-operative banking sector by withdrawing tax benefits available to them. Nearly 2000 small co-operative banks that are not scheduled have been left out of the purview of section 80 (C) and will thus stand to lose badly in competition to larger commercial banks. These proposals reflect the contemptuous disposition of the Finance Minister towards the co-operative sector. It appears to be a part of over all scheme of handing over the agricultural and rural economy to large commercial and foreign banks that will have no sympathy to small farmers and self-employed people in the informal sector. These are dangerous indications.        Sir, I would like to invite the kind attention of the hon. Finance Minister to a fact known to everybody and that is about the large scale suicide of farmers that is taking place all over the country. We all know as to why they are resorting to such an extreme step. Farmers in general and the village farmers in particular value their honour, respect and above all sentiments. When they are unable to repay their compounding loan amount due to failure of the farm sector they prefer to die rather than facing humiliations of a prosecution or attachment of their property. We are all proud of our farmers who brought out the Green Revolution and subsequent self-sufficiency in food sector. But we have to accept the fact that the successive Governments miserably failed to come out with suitable projects to save the lives of thousands of our farmers. As we all know many of the hon. Members of Parliament are getting letters from farmers from all over the country seeking permission to commit suicide due to their inability to pay the compounding loan amount. I do not know how I could react to this legally. But it is a fact that I have been getting such letters and I am sure many other hon. Members also must be getting similar letters seeking permission to commit suicide because they are unable to bear such heavy burden of loan. Sir, the hon. Finance Minister seems to enjoy in dipping his finger in every conservable service in the service sector[snb22] . Without being [bru23] mindful of the cumulative effects on the economy, I am sure these moves will accelerate the process of India fast becoming a high cost economy without protecting the interests of vast majority of the people whose income cannot keep up with the race in the economic cost.  In the scenario, the unorganised and informal sector are being progressively pushed out.  As you know, the FIIs and FDIs are not being dealt with separately as far as capping is concerned. Sir, the allocation for two major segments, namely, defence and rural development has not been done adequately or appropriately. It appears that the budget presented by the UPA Government for the year 2006-07 is more or less a ritual, routine and very casual one.  It is not poised for overall development and the latent mystery of the Budget could be revealed once the Budget proposals start rolling under the pressure of hiked fuel prices.  I think it is a deliberate attempt to buy time and withhold the senses of the poor people of India till the next round of State elections.  Sir, it is true that we have advanced in the information technology and bio-technology sector to some extent.  We are proud of our experts in these fields and achievements made in these sectors. But we have to remember that the growth and development in IT and biotechnology is limited to bigger cities of the Southern States like Bangalore, Hyderabad and Chennai.  The sector could provide employment to a few educated youngsters.  But when we compare it to the population of a billion people, it is nothing.  In other words, we cannot ignore agriculture sector, industrial sector including heavy industry, service sector, manufacturing sector, etc.  I think the Finance Minister has failed to strike a balance between these sectors.    MR. SPEAKER:  I have been very accommodative to you.  You have read your entire speech.

DR. P.P. KOYA :  Sir, I may be permitted to lay the remaining part of my speech on the Table of the House.

*We must remember we cannot copy of Chinese model as such.  China is a grate country.  They have their own culture and civilization.  Remember it is a communist country which has influenced the life style of the people to a grate extend.  But India is a different civilization consists of multi religious, multi linguistic, multi ethnic population accepted democratic form of Government and value the freedom more than any thing else.  So we cannot copy the Chinese model in Toto.  But I am sure as most populated countries of Asia, India and China we have many areas to cooperate rather than contradict each other.

            So at the end I have to submit that this budget is full of contradiction it stands at the feet of clay and the critical analyzed of the budget can be summarized as follows.

1.                 it is mixed budget with different hues and colors.  The FM has tried his best to port tray the scattered economyin a grant style, which is enough to fool the common people of the country who are less analytical and more hopeful, less rational and least realistic.  In view of the facts that the doses of bitter pill are yet to come.

2.                 This budget lack pragmatism it is neither philosophical more substantive it is rather ironical as its best.

3.                 Allocation and appropriations have been made in al lack Lester mood of fancy and it lacks cause of consideration.

4.                 The projected growth in the budget is more imaginary and lack vision.  The FM proved to be a visionary but not  an economist.  As it is clear in his budget.

 

*…..* This part of the speech was laid on the Table.

 

5.                 Finally the budget is an old chorus in other words old wine which has been put into a new bottle.*   MR. SPEAKER:  Hon. Members, we are having a combined discussion on the Budget (General), Supplementary Demands for Grants and Demands for Excess Grants (General).                         As I have a long list of participants on the subject, I would request all of them to be brief in their submissions. Members who wish to lay their written speeches on the Table may do so.

 

 

SHRIMATI  MANORAMA MADHAVRAJ (UDUPI): Sir, Last week it was the Hon’ble Railway Minister who while presenting his Budget for 2006, regaled the members of this August House with some couplets from Ram Charitmanas or some other scripture.

            It might have given a cue the Hon’ble Finance Minister to invoko Poet-Saint Thiruvalluvar in presenting the General Budget-2006. Despite the hype and hoople that preceded the presentation of the Budget-2006 through the Economic Survery it has turned out to be a damp squib.

            The Finance Minister did not attempt to raise revenue either by raising tax or netting more tax payers to see through the gigantic task of implementing Employment Guarantee, Bharat Nirman etc.  Perhaps he thought that abstinence is better than action.  The coalition compulsions must have prompted him to skirt major policy announcements which become contentious among the coalition partners.  The policy change made on insurance two years ago is still doing round so is the case with the Pension Regulatory Bill.  Although Rangarajan Committee has suggested revision of oil prices, the Budget has skirted the issue, the Finance thought to defer a decision on this, because of the impending state assembly elections in some states.  It is likely that immediately after the elections are over the Rangarajan ghost will emerge from nowhere to hike the oil prices from midnight.

            The Economic survery, the curtain-raise to the Budget has predicted a growth rate of 8.1% during the current fiscal.  But world economic experts say that India should aim for s steady growth rate of seven per cent over the next 10-15 years with an inflation level of less than 3% so as to minimize social inequity.

 

 

* The speech was laid on the Table.

 

A faster growth rate beyond 8% with a higher level of inflation as in India would tend to increase the already visible social disparity by creating large but isolated pockets of affluence which is now helping the Sensex boom, while the number of persons in the country below the poverty line, continues to be stagnant, if not increasing. It has happened in fast growing economies like South Korea and correcting this to  bring about balanced social equity turns out to be gigantic task.

            Every day there is gloomy news of some tobacco planter or cotton farmer committing suicide due to unbearable debt burden.  The Finance Minister has no doubt raised the allocations for agricultural pursuits.  Even with this we are unlikely to meet the 4% growth target for agriculture as per the 10th Five Year Plan since 90% of the Government outlay for agriculture ends up for revenue expenditure which includes running costs such as salaries.  The investment in agricultural sector has not recoreded any increase while gross capital formation in other sectors are on the rise.  Capital formation in agriculture as a proportion to total gross capital formation has been declining rapidly and has fallen form 9.4% in 2003-04 to 8.0% in 2004-05.  So how this generous allocation for agriculture is likely to save farming community form ultimate ruin, is to be seen.

            Now I comment on the reduction in duty for small cars. The Finance Minister’s rationale in reducing the duty on small cars is that it will create more demand thereby providing employment for more.  But this will also have a cascading effect in the increase in demand for petrol and diesel apart form adding congestion to the already chocked roads.

            Although at the peril of sounding parochial to my fraternal interests.  I must express my unhappiness over the Finance Minister sidelining the fishery industry while earmarking a sum of Rs.150.00 crore for marketing facilities in horticultural sector.  As a consolation for fishery industry he has announced the formation of a national Fisheries Development Board, but no fiscal package for the community ravaged by Tsunami, has been announced.

           

While the service sector has turned out to be a major revenue provider for the Government by expansion of service tax net, I find it strange that both legal and medical professions have been kept out of this service tax obligation.  I would not impute motives in the Finance Minister keeping his fraternity (legal profession) out of the service tax net, but burdened with the Herculean task of mobilizing additional resources, he should have roped in both the professions that are known to generate sizeable income compared to other service providers like Ten Houses etc.

            It is no consolation that no new taxes/levies have been imposed in the current budget. Such new taxes/levies can emerge from nowhere, after midnight any day immediately after the state assembly elections.  It is no credit to a government that has sworn by people friendly policies and a transparent way of governance. The current budget belies such hopes.

      

 

SHRI RAHUL GANDHI (AMETHI): Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak in support of the Budget, 2006-07. 

It is my understanding that this House may not find time to discuss the Demands for Grants for Human Resource Development. Therefore, I have taken liberty to focus attention on education in this debate. 

Sir, India is emerging as a global power.  We are poised to grow at 8 per cent.  This achievement is built on the dreams of millions of our people.  It is built on the dreams of our leaders and teachers. But most importantly, it IS built on the aspirations of our students.  Equally, we owe our success to our toiling masses, to our farmers and our workers. I salute them.  But it is not enough to salute them.  We must work for an India where a son does not remain tied with his father’s past and where a daughter has an opportunity to do something which her mother could only dream of.  And education is the key to achieving this.

Sir, as I travel round the country, I come to realise that education is not about schools, colleges and universities.  It is about the dreams and aspirations of people.  A successful educational system must do two things.  It must allow all young Indians to dream and it must teach them those skills to turn those dreams into reality.  About a year ago, I visited a village school.  I walked upto a village student and asked him, “बेटा, बड़े होकर क्या बनोगे?”  The silent stare which I got in reply disturbed me.  In school after school, I have asked this question.  And in school after school, I have got no answer.  Many students, teachers and parents believe that our system is a dead end. In village after village, there are children who do not have an opportunity to go to school[bru24] .

Many parents are convinced that only the rich can go to universities.  As I speak, Sir, our education system is crushing the aspirations of these children. But I have also visited the schools where every child aspires to greatness.  They struggle against adversities and keep the dreams alive.  The village schools where the same system, which destroys the aspirations elsewhere, makes the child of the landless labourer dream of becoming a software engineer.  I have been moved by children in a School for Blind, who spoke to me about their dreams. There are IIT graduates who run billion dollar companies. 

            As I speak, Sir, our education system is fuelling all these people. Why do we have this paradox? This must be addressed.  As a Government, we must inspire our children to dream.  To do this we need to focus on two big ideas.  First, we must ensure that our education system reaches as many students as possible;  second, we must improve the quality of our education system by increasing accountability. 

            The Sarva Shiksha Abhiyan and the Mid-Day Meal Scheme attack the first problem. The Sarva Shiksha Abhiyan has young children, including girls who otherwise might not get a chance to get education.  The Mid-Day Meal Scheme, the largest such programme in the world, allows the poor parents to send their children to the school. 

Since it came to power, the UPA Government under the leadership of our Prime Minister Dr. Manmohan Singh has more than tripled the money for these programmes.  Over the last two years these programmes have reduced drop out of children by over 39 lakhs.  This is nothing short of revolution.  I am confident that the basic foundation of our rural and urban poor shall be enriched beyond our expectations. 

The importance that this Government gives to education in UP and Bihar is reflected by the fact that fifty per cent of the total money goes to these two States alone.  The real impact of these programmes needs to be made in the villages of UP and Bihar. 

We have made progress in primary education.  But according to estimates, only 39 per cent of our children go to secondary schools and only six per cent of our children go to colleges.  The Government, the NGOs and the private sector must work together to change this.  Secondary and higher education must become widely available to all our children and must provide options for vocational and technical training. 

The Government’s statistics show that in some northern States, on an average, a child takes over ten years to complete primary school.  I am not questioning the ability of our students.  What I am talking about is quality and accountability of our schools. This lack of quality is particularly harmful because it discriminates against our poor children.  The rich students have alternatives.  For a poor student, a bad school is the end of the road. 

I am new to politics and still have a lot to learn.  But if there is one thing that I have learnt is that people who are closer to a problem understands it best.  Empower them, make them accountable and you will get results.  Community institutions can play powerful role in improving the quality of our local schools.  Teacher absenteeism and poor performance are the major problems. Handing the decision-making powers to parents and communities directly affected by the problem is our best bet to solving it.  There is enough evidence from our own country to support this. 

As we emerge  as a global power our higher education and vocational training can no longer function in a vacuum.  Two years ago I visited a university in a North-Eastern State.   I met a university topper who was unemployed. Now, here is an exceptional person, a person who has followed the path laid out for him perfectly.  But after fifteen years of hard work  he discovers that our system has led him nowhere.  It has crushed his dreams.  We cannot afford to judge universities and vocational training institutes simply by the number of degrees they give out.  We must also start judging them by the number of quality of jobs that their students get.  To give people productive employment our education system needs to be connected to the job market.  Our education system has to deepen its links with industry, with research and development, with technology and with finance.   It is only by building these links that we will move from creating job seekers to enterpreneurs[r25] .

 

            Sir, the fact is that in order to increase the scale and quality of our education system, we need financial resources. For this, we have to think in innovative ways.  The UPA Government has more than doubled spending on education. The Prarambikh Shiksha Kosh, to which Rs.8,746 crore is being added in 2006-07, is a significant step forward.  The statement on revenue forgone points out that a figure of Rs.1,58,000 crore has been forgone by the Government as a result of departure from the normal tax regime.  Mentioning this figure for the first time is a positive step.  But it would be very helpful if the Government could elaborate on how it intends to act on this information.  This is important because even if we are able to reduce revenue forgone by 15 per cent, it will raise enough money to double our country’s allocation for education.

            Finally, Sir, the development of India as a global education hub could be a new way of expanding our higher education system. Today, we are recognized as leaders in higher education.  The United States and the United Kingdom earn over Rs.50,000 crore from Asian students studying there.  This is more than twice our entire educational budget.  Can we not try to capture some of these revenues to supplement and grow our higher education system?  Nalanda and Vikramshila were the Harvard and Cambridge of their day. Why can we not revive this tradition?  But I do want to stress that whatever we do, no Indian boy or girl should be deprived of higher education because they cannot afford it. This is the primary responsibility of the Government.

            Mr. Speaker, Sir, every human endeavour starts with an aspiration, a dream or belief. Sir, we stand in this House as representatives of the people of India.  We do so because we believe in our people; we believe in our future. It is the responsibility of all of us to ensure that every child dreams and that every child has the skills to turn those dreams into reality.  Let us ensure that every child is able to answer the question: बड़े होकर क्या बनोगे?

 

            Thank you, Mr. Speaker, Sir, for letting me put forward my views on the Budget.  I support the Budget 2006-07. 

 

MR. SPEAKER: I hope there will be more participation by our younger Members.

            Thank you.

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Rahulji, I appreciate you for your good speech.

SHRI RAHUL GANDHI : Thank you.

MR. SPEAKER: Well, this is the true spirit of this great Parliament, the democracy that we have. I am sure, this is the atmosphere you should prevail.  We should be able to appreciate each other’s. I am thankful this is what all of us dream of, a House which is concerned about the people and trying to respond to their wishes and dreams.

 

SHRIMATI  P. SATHEEDEVI (BADAGARA): Sir, I rise to support this Budget presented by the hon. Finance Minister, but not with much satisfaction. While introducing the Budget, the Finance Minister has stated that the country is on the path of economic growth. But it has to be seen that the economic growth and the economic development are not one and the same.  Economic development of the country is possible only by the upliftment of the weaker sections of the society.  The Budget proposal of the country should aim at the uplifting of the downtrodden masses.  But, the anti-poor policy adopted by this Government is clearly reflected in the Budget presented by our Minister.  It rushed to the aid of the rich people by remaining steadfast to the neo-liberal framework, by protecting the interests of the corporate India.

            Sir, without the basic right to food, how can there be development?  How is it possible for the empowerment of the weaker section? How will there be empowerment of women? This Budget is absolutely silent about the public distribution system of the country. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: Silence please.

SHRIMATI P. SATHEEDEVI : We were demanding the universalisation of the public distribution system.  The UPA Government is following the policy adopted by the late NDA Government in this aspect.  Sir, in the Common Minimum Programme (CMP), the promise made by the Government has not yet materialised.  There is a clear deviation from the CMP.  The exclusion of a large number of families from the BPL category, denial of ration cards to a majority of the families in the rural area, is indeed a major problem[mks26] . 

            The BPL estimate introduced by the Government is highly irrational and unjustifiable. It has really caused to exclude the most-needy and deserving people from the list. Now, you have reduced the subsidy element saying that the FCI stocks have come down. It has, in fact, added fuel to the fire. This is going to have a very negative impact.

 

            The entire Government schemes are linked with the BPL. What is the result? The benefit provided under these schemes does not reach the deserving section.

            The dismantling of the PDS  is virtually leading to abolition of the Minimum Support Price and the procurement of foodgrains directly from the peasantry. This is really an attack on the agriculture sector. The Government’s claim that the PDS has been decentralised is exposed as a fraud. Hence, the CMP commitment be honoured by increasing the Budgetary provisions and strengthening of the PDS.

            I admit that there are some increases in the Budget proposals towards various schemes. But, Sir,  towards the internal resource mobilisation, what is the scheme the Finance Minister is making? Is there any proposal for encouraging additional revenue? … (Interruptions) Instead of revenue collection, the Government has depended on increasing the indirect taxes. There is no move to collect the huge dues of the corporate. The Finance Minister has to explain before this House why he is not taking any action against the delinquent corporates and recover the money from them.

            The reduction in the direct taxes imposed on the richer sections will certainly lead to the reduction in the fund allotment  to the State Government. It will really have a very bad impact on the functioning of the local bodies also.

            The limit prescribed as per the provisions of the Fiscal Responsibility Act has led to the restriction to the local bodies to have fund from various sources. Unless there is allocation of funds to the States, they will have to borrow money from other sources and that will lead to indebtedness.

            While presenting the Budget, the Finance Minister has tried to create an impression that it is farmer friendly. But what is the real fact, Sir?  Due to the acute agrarian crisis, about 5000 farmers committed suicide during the last eight years. In my State of Kerala, during the last two years, in my neighbouring district of Wynad, about 495 farmers committed suicide. That is only in a particular district of Wynad. What measures the Government is placing towards this burning issue?  Is there any measure to debt relief and provide suitable prices for their crop? The National Farmer’s Commission set up by this very same Government, headed by Prof. M.S. Swaminathan, recommended immediate debt relief and bringing down the interest rate on banks loans to 4 per cent. But it is highly regretted that none of the major recommendations is implemented by this Government. It is true that facility for providing loan at a rate of 7 per cent interest will be beneficial to those farmers who can avail of such loans.

MR. SPEAKER: Two more hon. Members from your party are there to speak. Please conclude.

SHRIMATI  P. SATHEEDEVI :  One of the main criteria of availing a loan is that one should have some assets. No bank will provide loans to a person who is assetless. Many of the rural poor who have availed loan will not come under the institutional credit system. In the case of rural women who are not having any assets of their own, they are not capable of availing loan. So, the scheme will not actually cover those people who actually need it.

            The farmers’ suicide is still continuing in the State of Kerala as they were not in a position to pay back the loans. Most of them have taken loans from private financial institutions also. After the death of the farmers, the banks and other financial institutions are initiating recovery proceedings against the legal heirs.  Now, Sir, about hundreds of widows of those farmers are conducting a mass dharna near the Parliament for the last few days praying that their loans should be written off and to provide some special package to them. So, I urge upon the Minister to consider this serious issue and take immediate steps to help those poor widows.

            The coconut and arecanut farmers of Kerala are the worst sufferers now[R27] .

 

The root vilt disease of the coconut trees and the yellow leaf disease of the arecanut trees has in fact caused a huge crop failure.  So, I urge upon the Finance Minister to provide a special package to the coconut and arecanut cultivators of Kerala. 

            In the Budget, the plantation sector other than the tea plantations is neglected.  There is no provision for the coffee growers, the coconut and arecanut growers.  It is because of the liberalised import policy of the coffee, tea and pepper cultivators are facing huge problem as this has created reduction in the price of these crops.  On this aspect, I urge upon the Government to implement urgent action for the promotion of export in Agro-industries and transport assistance should be provided to Agro-exporters.

            No measure has been taken in the Budget to save the unorganized sector also.  Schemes for social security for workers in the unorganised sector should form part of the Budget and adequate funds must be allocated for the setting up of Welfare Boards. 

            Now, the Finance Minister has proposed the expansion of the Micro Finance facilities to SHG’s.  The repayment capacity of the people covered under the schemes is very poor. Usually, the banks are charging very high interest rate ranging from 8.5 per cent to 11.5 per cent.  Hence, in order to expand these schemes the reduction in the interest rate to 4 per cent based on the differential rate of interest for weaker sections should be introduced. 

            Sir, the Finance Minister has made proposals for the promotion of gems and jewellery industry.  The scheme should be expedited and excise duty should be removed. 

MR. SPEAKER: I will not be able to accommodate any other speaker from your party.

 

SHRIMATI  P. SATHEEDEVI :  Sir, the unemployment issue in our country has not been properly attended in this Budget.  Sir, the employment opportunities are coming down. There is a total stagnation in rural life.  The ban of recruitment still continues in various sectors.  Thousands of jobs are to be cut every year.  The proposed policies will lead to large-scale retrenchment and lay off. In this situation the NREG scheme is a major intervention in the agrarian sector.  But, only heavy manual works are taken up under this scheme. Work plans should be in a stage to accommodate women too.  Proper auditing should also be done upon the scheme. 

            Sir, our Finance Minister has announced about the gender sensitivity of the budget.  But, the ICDS scheme, where lakhs of women and children are covered, needs much more allocation.  In many of the States, the scheme is not at all systematic.  So, the 50 per cent allocation according to the expenditure incurred by the State will not solve the issues.

MR. SPEAKER: I am sorry, no other Members from your party will be called.  You are exhausting the time. 

SHRIMATI  P. SATHEEDEVI :  The poor Anganwadi workers and helpers working under the schemes are really doing a great social service.  I urge upon the Ministry to increase their honorarium to the tune of Rs. 3000 and Rs. 2000 respectively. 

The total allocation of funds for the health sector is Rs. 12,546 crore.  This is still insufficient.  So, there is only a minor Rs. 50 crore increase for TB, Malaria, Filarial, Leprosy and blindness disease surveillance and iodine deficiency put together.  This is very insufficient as in States like Kerala these diseases are on an increase. 

MR. SPEAKER: You can lay your speech.

 

SHRIMATI P. SATHEEDEVI : There is no mention about the social insurance.  When we know that many suicides are due to the economic ruin subsequent to hospitalisation and that the cost of health care is a major contribution to poverty, there should be a major expansion in investment in regulation of the private sector.  

            Sir, the people of India have still not forgotten the effects of the policies adopted by the NDA Government.  It is because of that they have decided to wipe out BJP and its allies from the mainstream of Indian political sphere.  Sir, the common men are still having much more expectations upon the UPA Government.  So, this Government should rise up to their expectations and act accordingly. 

            Hence, I urge upon the Minister to consider these aspects and to take effective measures for the implementation to achieve the aims of CMP. 

 

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SHRI SANAT KUMAR MANDAL (JOYNAGAR): Sir, I am constrained to say that the union Budget 2006-07 has failed to address many of the vital problems of the common people, particularly the peasantry and the unemployed.  The proposed outlays for pagriculture, health, education and employment generation are low inadequate for meeting the NCMP goals aiming for.  The actual Central plan outlays in all sectors except rural development and communications were short of the budget provisions. 

            The two central problems of the economy, agrarian crisis and unemployment, have not been adequately addressed in this budget. The proposed reduction in the short-run interest rate for farmers and increase in farm credit are welcome measures, but are of limited in relation to the scale of the problem.  The recommendations of the National Commission for Farmers such as the creation of a price stabilisation fund for agricultural commodities and extension of crop insurance to all farmers and crops, have been ignored.  Furthermore, no additional protection from imports has been provided for cultivators of raw cotton.

            Instead of extending the coverage of the Public distribution System for food in the context of ever increasing food insecurity and hunger deaths across the country, the budgetary allocation for the food subsidy has been actually reduced in this Budget.

            In connection with the health and education spending, The projected increases are highly disappointing as this is very small increase in spending for the crucial ICDS programme which will not be enough even to meet the universalising

 

* The speech was laid on the Table.

 

the system.  It has been promised by the Government to increase expenditure on education to 6 per cent of GDP; instead, the projected expenditure will still leave the total below 4 per cent of GDP.  Health expenditure levels are far below those required to fulfil the promises of the National Rural Health Mission.

            However, on the fiscal front, the increases in tax revenue in the current year (including through the collection of arrears) are a matter of satisfaction.  Presently there is an immense potential for the additional resource mobilisation through new fiscal initiatives, the same is meagre.  The increase in the securities transaction tax by 25 per cent is from a very small base of 0.02 per cent.  The failure to impose a long-term capital gains tax on share transactions in the equity market is glaring and extremely unfortunate.  The reduction in customs duties on a wide range of goods will hurt small hurt small producers and cause job losses for workers.

            Also the various financial liberalisation measures announced in this Budget is a cause for serious concern.  Allowing banks to divest government securities and increasing FIIs access to such securities provides a bonanza to foreign speculators. This would make the government finances vulnerable to the state of the speculative market.  Allowing Indian mutual funds to invest abroad abroad creates the potential for financial volatility and allows domestic savings to flow out of the country at a time when the government claims that huge amounts of foreign savings are required for domestic investment.

            Even thought he increase in the cess on petroleum products will not impinge on consumers immediately, it could be understood that it will take resources away from the public sector oil companies, particularly at a time when they are already under financial strain.  Surely, this would add to the pressure to raise consumer prices of oil products, which is likely to lead to an inflationary spiral.  The Government should make necessary corrections in this regard.

 

            Despite the increase in revenue collection, the budget fails to utilise the opportunity to fulfil the major NCMP commitments.  This reflects the government’s refusal to make a break from the neo-liberal policy framework.

            Despite a number of drawbacks in this Budget for the year 2006 – 2007, there are a number of measures/steps taken which should be appreciated.

            I support this Budget and I urge upon the Hon’ble Finance Minister to take a review of the proposals to accommodate the suggestions made by me and reconsider to make these proposals to serve the NCMP commitments as well as to save the common man from additional burdens.

 

श्री जीवाभाई ए. पटेल (मेहसाना) : महोदय, सामाजिक एवं आर्थिक विकास की अगुवाई करने वाली माननीया सोनिया गांधी जी के निर्देश पर एवं आर्थिक प्रबंधन में गहन जानकारी रखने वाले माननीय प्रधान मंत्री डॉ० मनमोहन सिंह जी के देखरेख में आदरणीय वित्त मंत्री जी ने दस नम्बर से दस नम्बर वाला बजट पेश किया है, जिसका सर्वत्र स्वागत हो रहा है, जिसके कारण विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। यह बजट मध्यम वर्ग पर बिना कोइ बोझ डाले राष्ट्रीय एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाला है जिससे देश को आठ से दस प्रतिशत तक आर्थिक विकास से बढ़ोत्तरी होगी१ इस बजट में छोटे किसानों को तीन लाख रूपये तक का ऋण उपलब्ध होगा, जिससे कृषि में निवेश के साथ किसानों को हो रही ऋण समस्या के समाधान में सहायता मिलेगी। जो वायदे चुनाव में यू पी ए सरकार ने अपने राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में दिये थे, वह सारी बातें इस बजट में देखने को मिलती है।

उद्योग जगत से लेकर किसान वर्ग के हितों को इस बजट में ध्यान में रखा गया है। उद्योग जगत में वित्तीय अनुशासन स्थापित करने में इस बजट से सहायता मिलेगी। इस बजट में सीमा शुलक में कमी की गयी है एवं सकारात्मक बजट होने के कारण दीर्घकालिक निवेशकों को इससे उत्साह मिलेगा। भारत एक विशाल देश है। सरकार की प्राथमिकता आम आदमी को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने ति उसके जीवन स्तर को सुधारने की भी है लेकिन ऐसा नहीं है कि औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र को उपेक्षित करती है क्योंकि व्यक्ति के हित संगठनों एवं उद्योगों से जुड़े हैं इसलिए लोकतंत्र में कोई भी सरकार सभी वर्गो के हितों को ध्यान में रखकर ही निर्णय लेती है। वितत मंत्री जी भी ऐसा ही किया है, इसलिए यह बजट विकास वाला है और आम जनता को इस बजट से राहत जरूर मिलेगी ऐसा विश्वास है।

इस बजट में जिन छह बातों पर आयकर रिटर्न भरने की जरूरत बतायी गयी है उसको समाप्त करके सरकार ने कर व्यवस्था सरलीकरण एवं आसान बनाया है, जिससे राजस्व में वृद्धि होने की पूरी संभावना है। साथ ही आयकर एवं एक्साइज डयूटी अधिकारियों को उद्योगपतियों एवं व्यापारियों के साथ कर एकत्र करते समय मित्रता का व्यवहार किया जाये इस प्रकार की व्यवस्था से हमारे देश का आधारभूत ढांचा मजबूत होगा और देश को विकास के रास्ते पर आसानी से तेजी से लाया जा सकता है। इस साल सरकार ने विकास दर को १० प्रतिशत रखा है, पिछले साल भी यूपीए सरकार ने जो ८.१ प्रतिशत विकास दर प्राप्त की है वह भी जयादा हो सकती थी, अगर देश में कुछ माह पूर्व प्राकृतिक आपदा घटनायें नहीं होतीं। यूपीए सरकार के गठन के बाद यह माननीय वित्त मंत्री जी का तीसरा बजट है जो सबसे अच्छा रहा है जिसे एक संतुलित बजट कह सकते हैं इसके लिए वित्त मंत्री जी बधायी के पात्र हैं।

 

* The speech was laid on the Table.

इस बजट से आर्थिक विकास को गति मिलेगी जिससे देश की समस्याओं का समाधान हो सकेगा इस आर्थिक विकास से हम गरीबी उन्मूलन भी कर सकेंगे। इस बजट में केवल आर्थिक विकास को ही गति नहीं मिलेगी अपितु देश का बुनियादी ढांचा भी मजबूत होगा। देश में नये बंदरगाह बनाने एवं पुराने बंदरगाहों को उन्नयन तकनीकी से सुसज्जित करना, सात एक्सप्रेस हाइवे की शुरूआत एवं इन हाइवे के कार्यो के लिए ९३२० करोड रूपये से बढ़ाकर एवं लंबित सिंचाइ परियोजना को शीघ्र पूरा करने हेतु त्वरित सिंचाइ कार्यक्रम के लिए चालू साल के लिए ४५०० करोड़ से बढ़ाकर ७१२० करोड़ रूपये किये जाने एवं विदेश व्यापार में कई आकर्षक योजनाओं से देश को एक नयी राह मिलेगी जो हमारे देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा।

यह बजट कई द्ृष्टियों से महतवपूर्ण है, इसमें पहले बार किसानों के हित को ध्यान में रखा है, उनको अब बैंकों से ९ प्रतिशत की बजाय ७ प्रतिशत पर ऋण उपलब्ध करवाया जायेगा। किसानों के लिए इस वर्ष १७५००० करोड़ रूपये का ऋण देने का प्रावधान किया है जो अब तक का एक रिकार्ड है एवं छह लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करके किसानों के खेतों पर पानी पहूंचाया जायेगा सरकार का ध्यान मैं फसल बीमा योजना की तरफ दिलाना चाहता हूं। साधारणतया किसानों को फसल बीमा योजना के अंतर्गत भुगतान प्राप्त करने के लिए तीन तीन साल लग जाते हैं, इसके लिए सरकार को फसल बीमा योजना के अंतर्गत एक समय सीमा निर्धारित कर देनी चाहिए, जिससे किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ जल्द मिल सके।

वित्त मंत्री जी ने बजट में गांवों की बुनियादी जरूरत पूरा करने पर बल देते हुये नये भारत का निर्माण का संकल्प जताया है। इस भारत निर्माण कार्यक्रम पर पिछले साल से ५४ प्रतिशत ज्यादा १८६९६ करोड रूपये खर्च किये जाने का प्रावधान है जो ग्रामीण जीवन में खुशी लाने वाला होगा। इस बजट से ग्रामों के विकास में सहायता मिलेगी आज भी देश में ७० प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं सरकार ने उनके जीवन स्तर को सुधारने का जो संकल्प किया है, उसके लिए देश की ग्रामीण जनता सदैव यूपीए सरकार की आभारी रहेगी। इस साल सरकार ने सुनिश्चित रोजगार योजना को लागू किया है, उससे ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार नवयुवकों को विशेष राहत मिली है। ग्रामीण स्वच्छता अभियान के आबंटन में ९० करोड़ की वृद्धि की गयी है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र को स्वच्छ रखने में मदद मिलेगी।

जैसा कि वित्त मंत्री जी आर्थिक सुधारों के लिए द्ृढ़संकल्प हैं, इस दिशा में मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि सरकार के अंतर्गत जो कॉरपोरेशन के हैडक्वार्टर है वह वहीं पर होने चाहिए, जहां पर उनका उत्पादन हो रहा है, जैसे कि ओएनजीसी का काम अधिकतर पश्चिम क्षेत्र विशेषकर गुजरात में है, परन्तु मुख्यालय देहरादून में है, जिससे प्रशासनिक खर्च बहुत आ रहा है और दूसरी बात यह कि उत्पादन पर जो आयकर कारपोरेशन द्वारा किया जाता है, वह हेड क्वार्टर स्थित वाले राज्य को लाभ मिलता है जबकि यह उत्पादन करने वाले राज्य को मिलना चाहिए। साथ रॉयल्टी का फायदा जहां पर तेल निकलता है और गैस निकलता है वहां पर होना चाहिए। तेल एवं गैस निकालने के कारण के किसानों को बहुत परेशानी होती है उनके खेतों में भूजल स्तर नीचे चला गया है , उनको सड़कें नहीं मिल पाती हैं, तेल निकालने के कारण पेयजल में फ्लोराइड वाला पेयजल पीने को मिलता है, जिसके कारण किसान और आम जनता बीमार हो जाते हैं। उनके गांव में अस्पताल भी नहीं हैं अच्छे स्कूल भी नहीं है। कहने का मतलब है कि जिस काम के लिए रॉयल्टी मिलती है। इस रॉयल्टी का फायदा उस क्षेत्र के लोगों को मिलना चाहिए, जिससे किसानों को रहे हो रहे नुकसान की भरपायी की जा सके। मेरा सरकार से अनुरोध है कि क्षेत्रों के विकास के लिए सीधे जिलों को पैसा दियाजाये, जिससे उत्तरदायित्व से काम किया जा सकता है। स्व० राजीव गांधी जी कहा करते थे कि योजनाओं के लिए १०० रूपये में से केवल १५ प्रतिशत लोगों तक पहुंचता है ऐसा पूर्व प्रधान मंत्री आदरणीय अटल बिहार वाजपेयी जी का भी कहना है।

मैं उत्तर गुजरात के मेहसाणा जिले से आता हूं, जहां पर भूजल स्तर १२०० से १५०० फुट नीचे चला गया है, जिसके कारण किसानों को अपना खेत सिंचित बिजली ज्यादा खर्च करती पड़ती है और आजकल बिजली भी मंहगी है। पेयजल के लिए गुजरात में कई योजनायें चलायी गयी हैं, परन्तु उसका सीधा फायदा आज भी उत्तर गुजरात ग्रामीण लोगों को नहीं मिला है।

गुजरात में कुछ साल पहले सहकारी बैंकों में कई घपले हुए जिसके कारण किसानों की और गरीब लोगों की पूंजी डूब गयी। अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि इन सहकारी बैंकों में जो किसानों एवं गरीब लोगों का पैसा जमा है उस पर सुरक्षा मिलनी चाहिए जैसा कि सरकारी बैंकों में हो रहा है। मेरा यह भी सुझाव है कि सहकारी बैंकों में जनता का पैसा नहीं डूबे इसके लिए गुजरात सरकार के साथ ऐमओयू बनाकर ऐसी कोई सिक्योरिटी दी जाये जिससे किसानों एवं गरीब लोगों का पैसा न दुबारा न डूबे। जो सहकारी बैंक बंद हो गये उन्हें आर्थिक मदद करके दोबारा खोला जाये। एवं इसका प्रबंधन व्यवस्था सरकारी बैंकों जैसी होनी चाहिए। सहकारी बैंक जो किसानों के लिए ग्रामीण विस्तारों में आयी है सरकार ने जो आयकर लगाया है उसमें कुछ राहत देनी चाहिए।

सरकार ने इस बजट में वस्त्र उद्योगों को बढ़ाने हेतु मानव निर्मित फाइबर यार्न तथा फिलामेट यार्न पर शुल्क को १६ प्रतिशत से घटाकर ८ प्रतिशत करने का प्रस्ताव का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। लेकिन मानव निर्मित फाइबर यार्न तथा फिलामेट यार्न जिस चिप्स से बनता है उस पर १६ प्रतिशत शुल्क लगाया जा रहा है उस पर भी घटाकर ८ प्रतिशत किये जाये तो मैन्यूफैक्चर को मोडवेट मिल सकती है।

मैं इस बजट प्रस्ताव का हार्दिक स्वागत करता हूं और विपक्ष से मांग करता हूं कि इसे बिना विरोध के पास करवाने में मदद करें।

  

 

श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर) : महोदय, मैं अपनी पार्टी की तरफ से इस बजट पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

14.40 hrs.                              (Mr. Dy. Speaker in the Chair)

 

आम आदमी के लिए बजट, आम आदमी के लिए बजट कह-कहकर वर्तमान सरकार ने इस बात को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि आम आदमी है कौन मैं अपनी बात एक छोटी सी घटना बताते हुए शुरू करना चाहता हूँ कि अगर सरकारों का इन्टेंशन ठीक न हो तो हर आदमी के चेहरे की खुशी छिन जाती है। एक बार एक छोटा सा बच्चा सन्तरे के बाग के पास दुकान लगाकर सन्तरों का जूस बेच रहा था। जब उससे कोई सन्तरे का जूस देने के लिए कहता, तो वह बच्चा बाग से एक सन्तरा तोड़कर लाता और उसका जूस निकाल कर गिलास में भरकर देता था। एक दिन उस क्षेत्र का राजा वहां से गुजरा। उसने सोचा कि मैं भी सन्तरे का जूस पीता चलूं।उसने बच्चे से कहा कि मुझे भी सन्तरे का जूस देना। इस पर वह बच्चा बाग से जाकर एक सन्तरा तोड़कर लाया और उसका जूस निकालकर राजा को पीने के लिए दिया। राजा ने सोचा कि सुबह से इस बच्चे ने कितने ही सन्तरों का जूस बेचा होगा, जिससे इसे काफी इन्कम हुई होगी, क्यों न मैं इस पर टैक्स लगा दूं। इसके बाद राजा ने बच्चे से एक गिलास जूस और देने के लिए कहा। बच्चा फिर से बाग में गया और एक सन्तरा तोड़कर लाया, लेकिन उसके जूस से गिलास नहीं भरा। बच्चा दूसरा सन्तरा तोड़कर लाया, लेकिन उससे भी गिलास नहीं भरा, वह बच्चा पुन: बाग में गया और तीसरा सन्तरा तोड़कर लाया और इस बार गिलास जूस से भर गया।इस पर राजा ने उससे पूछा कि पहले तो एक सन्तरे के जूस से ही गिलास भर जाता था, लेकिन इस बार तुम्हे तीन सन्तरे लाने पड़े। इस पर बच्चे ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि इस देश के राजा की नीयत में फर्क आ गया है। इसी तरह मुझे ऐसा लग रहा है कि आज राज करने वाले लोगों की नीयत में फर्क आ गया है, जिसके कारण आम आदमी को पहचानने में दिक्कत हो रही है। आज किसान दुखी है, व्यापारी दुखी है, विद्यार्थी दुखी है, सैलरीड क्लॉस के लोग दुखी हैं।

महोदय, मैं आपको पंजाब के बारे में एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि पंजाब का किसान, जो कभी अन्नदाता हुआ करता था, आज भिखारी बनने की कगार पर आ गया है। किसान वहां आत्महत्याएं कर रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार ने बाहर से गेहूं आयात करने का जो निर्णय लिया है, इससे किसानों के मन में बहुत घबराहट है। अगर देश में बाहर से गेहूं आया तो उसके आने में लगभग डेढ़ से दो महीने का समय लगेगा और इसी बीच देश के किसानों की गेहूं की फसल तैयार होकर मण्डी में आनी शुरू हो जाएगी।इससे हमारे किसान का गेहूं बाजार में कम्पटीशन में ठहर नहीं पाएगा और हमारे किसान को फिर मजबूर होकर कम दाम पर अपना गेहूं बेचना पड़ेगा।इसलिए मेरी गुजारिश है कि गेहूं का आयात न किया जाए और किसानों को ही प्रोत्साहन दिया जाए ताकि वे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करें।

महोदय, मेरा एक निवेदन है कि हमारे किसानों को कमीशन एजेंट बहुत पैसा देते हैं। कमीशन एजेण्ट जब क्रॉप के लिए पैसा देने के लिए बैंक से विदड्रॉ करते हैं, तो उन्हें उस पर सर्विस टैक्स देना पड़ता है, वह सारा भार किसान पर पड़ता है। मेरा निवेदन है क जब कमीशन एजेण्ट किसानों को देने के लिए पैसा बैंक से विदड्रॉ करें तो उस पर सर्विस टैक्स न लगाया जाए। इससे मेरा ख्याल है कि हम किसानों को कुछ रिलीफ दे सकते हैं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि इन बजट प्रस्तावों में कुछ ऐसे उद्योगों से कस्टम टैक्स एग्जम्प्शन हटा ली गयी है, जिनमें पॉवर यूज नहीं की जाती है – रेजिन इण्डस्ट्री इसी तरह का एक उद्योग है जिसे बिरोजा इण्डस्ट्री भी कहते हैं। एक समय देश भर में रेजिन का सबसे ज्यादा काम पंजाब के होशियारपुर क्षेत्र में होता था, लेकिन चूंकि वनों की कटाई पर रोक लग गयी, इसलिए अब उन लोगों को अपनी इण्डस्ट्री के लिए रॉ-मैटेरियल जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल से लाना पड़ता है। इसके लिए उन्हें पहले ही इन राज्यों में टैक्स देना पड़ता है। यदि यह टैक्स एग्जम्प्शन हटा लिया गया, तो इस इण्डस्ट्री पर कम १६ प्रतिशत अधिक का एडिशनल बर्डेन पड़ेगा। अगर यह एग्जम्प्शन विदड्रॉ किया गया तो मैं समझता हूॅ कि होशियारपुर की पूरी रेजिन इण्डस्ट्री तबाह हो जाएगी। वहां कम से कम १००० परिवार प्रभावित होंगे। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि आपने यह जो निर्णय लिया है कि जिस क्षेत्र में पावर यूज नहीं होती, वहां एक्जम्प्शन को विदड्रा किया जाए, उस पर दोबारा सोचें और उस उद्योग को बचाने की कोशिश करें।

मैं दो बातें सोशली कहना चाहता हूं। आज सुबह भी मैंने प्रश्न काल में यह बात उठाने की कोशिश की थी कि और पुन: वित्त मंत्री जी से भी कहना चाहता हूं कि इस बजट में मेंटली रिटार्डेड बच्चों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। मेंटली रिटार्डेड बच्चे को परमानेंट केयर की जरूरत है, क्योंकि उनके लिए कोई न तो पेंशन की व्यवस्था है और न ही कोई अन्य योजना है। मैं चाहूंगा कि मेंटली रिटार्डेड बच्चों के लिए भी सरकार कुछ न कुछ करे।

इसी तरह देश भर में कन्या भ्रूण हत्या हो रही है। उसे रोकने के लिए सरकार के उपाय बहुत कम प्रभावी हैं। मैं अगर डाटा दूं, तो उससे पता चलेगा कि पंजाब इससे काफी प्रभावित है। वहां १००० लड़कों के पीछे ७७६ लड़कियां हैं, जबकि पूरे देश का रेशो १००० लड़कों के पीछे ८८३ लड़कियों का है। मैं चाहूंगा कि इस बात को उजागर करने के लिए स्पेशल प्रोविजन किया जाए, जिससे यह बैलेंस खराब न हो।

एक चीज जो हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हमारे सबके मन में है, वह यह है कि इस देश का नौजवान आज नशे की तरफ जा रहा है। मैं प्रश्न काल में एक जवाब पढ़ रहा था, जिसमें बताया गया है कि २००४-२००५ में काफी बड़ी क्वांटिटी में नशीले पदार्थ बरामद किए गए हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उससे भी कहीं ज्यादा मात्रा में ऐसे पदार्थ हमारे देश में बिक रहे हैं। आज का नौजवान नशा करके जहां अपनी जवानी को खत्म कर रहा है, वहीं देश के लिए भी बहुत बड़ी लायबलिटी बनता जा रहा है। इसलिए सोशली मैंने जो ये दो बातें कही हैं, इनके बारे में भी आप बजट में प्रावधान करें, ताकि हम देश को इन बुराइयों से बचा सकें।

मैं पंजाब राज्य से आता हूं। वह राज्य कभी बहुत समृद्ध हुआ करता था। मेरे क्षेत्र होशियारपुर में आज पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है। वह क्षेत्र कंडी और बीज का है, इसलिए पानी वहां बहुत आवश्यक है। वित्त मंत्री जी ने पानी के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया है, सिर्फ रिनोवेशन और रिपेयरिंग के लिए पैसा रखा है। मैं चाहूंगा कि पानी के लिए भी वह प्रावधान करें। पंजाब में आठ जिलों में पानी काफी दूषित हो गया है। वहां पानी में फ्लोराइड की मात्रा तीन से आठ प्रतिशत हो चुकी है, जबकि परिमटेड मात्रा १.५ प्रतिशत है। सभी लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी मिले, मैं चाहता हूं कि उसके लिए बजट में स्पेशल एलोकेशन किया जाए।

पंजाब सीमांत राज्य है। हर समय पड़ोसी देशों से भी वहां खतरा बना रहता है, लेकिन पंजाब के लिए कोई भी स्पेशल पैकेज यह सरकार जब से आई है, अनाउंस नहीं कर पाई है। हर वर्ष वहां २,८०,००० रोजगार की जरूरत है। हमारी खेतीबाड़ी इतना बोझ सहन नहीं कर सकती, इसलिए पंजाब के लिए उद्योग और कोई स्पेशल पैकेज देने की घोषणा सरकार को करनी चाहिए।

मैं आखिरी बात यह कहना चाहता हूं कि बजट में आपने वनस्पति पर ३० से ८० प्रतिशत कस्टम डयूटी की है, जबकि हमारे पड़ोसी देश नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में जीरो प्रतिशत कस्टम डयूटी है। इससे असंतुलन बहुत ज्यादा हो गया है। इसलिए आपको इस पर भी विचार करना चाहिए।

मैं एक बार पुन: कहना चाहता हूं कि मैंने जिन सामाजिक बिन्दुओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित किया है, उन पर आपको विचार करना चाहिए और पंजाब के बारे में मैंने जो मांग की है उसे पूरा करने के लिए आप बजट में प्रावधान करके हमें कुछ न कुछ राहत देने का काम करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।

 

श्री मोहन सिंह (देवरिया) :उपाध्यक्ष महोदय, मैं बजट के विरोध में नहीं हूं। लेकिन होशियार वित्त मंत्री की यह खूबी होती है कि किताब की जिल्द को खूबसूरत बनवाए और उसमें जो मजमूंन लिखा हो वह मजमूंन उल्टा बयान करता हो। ऐसा मुझे बजट में दिखाई पड़ रहा है। माननीय वित्त मंत्री जी ने शुरु में बहुत आशावादी द्ृष्टिकोण अपनाया और हमारे देश के सकल घरेलू उत्पाद की जो रफ्तार है वह ८ प्रतिशत से ऊपर हो गयी है और मुद्रास्फीति की रफ्तार भी ४ प्रतिशत के हिसाब से हमने नियंत्रण में कर रखी है। उसी तरह जो राजस्व घाटा है वह जीडीपी के अनुपात में तीन प्रतिशत के अनुपात में रुका हुआ है। यह ऐसी बातें हैं जिनसे ऊपरी तौर पर यह बजट अच्छा दिखाई पड़ता है। हमारे देश की परिपाटी यह रही है कि बजट पेश करने से पहले सदन के भीतर आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है और बजट पेश करते समय इस बात का अंदाजा किया जाता है कि हमने अपनी आर्थिक समीक्षा में या सर्वेक्षण में जो आर्थिक कठिनाइयां हैं, उन कठिनाइयों का निराकरण करने के लिए हमने बजट के जरिये क्या प्रयास किये हैं। इसका यदि अनुमान लगाया जाए और आर्थिक सर्वेक्षण को ठीक से पढ़ा जाए तो हमारे देश में गरीबी, बेकारी और महंगाई लगातार बढ़ रही है और मानव संसाधन का हमारा स्थान जो दुनिया के पैमाने पर है वह पिछले तीन वर्षों में लगातार १७७ देशों के बीच में १२७वें स्थान पर है। गरीबी के मामले में इस आर्थिक सर्वेक्षण में पूरे तौर पर बात को नहीं कहा गया है और यह बतलाने का प्रयास नहीं किया गया है कि हमारे देश में कितने प्रतिशत आज की तारीख में गरीब लोग हैं। सन् १९५७ में पहली बार गरीब किसको कहते हैं, इसके लिए भारत के योजना आयोग का एक कार्यदल गठित हुआ था और उसने खुराक के आधार पर और निजी व्यय क्षमता के आधार पर, एक व्यक्ति को २० रुपये हर महीने कमाने पर गरीब मानने का आधार तय किया था। उस आधार पर हमारे देश में उस समय गरीबों की तादाद ८० प्रतिशत थी।

सन् १९७३ में, गरीबों की संख्या के बारे में, नये आंकड़े हमने तैयार किये और वर्ष १९७३ में हमारे देश में गरीबों की संख्या घटकर ५७ प्रतिशत पर आ गयी। लेकिन जो संख्या थी उसमें कमी नहीं आई, करीब ३३ करोड़ लोग ऐसे थे जो गरीबी की रेखा के नीचे थे।

वर्ष १९९२-९३ में नये सिरे से गरीबी की परिभाषा बनाई गयी और उस समय करीब ३६ करोड़ लोग ऐसे थे जो गरीबी की रेखा के नीचे रहते थे। हमारे आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि इस वर्ष की जो गणना है उसके आंकड़े नहीं आये हैं लेकिन इस योजना के अंत तक हमको गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की तादाद १९ प्रतिशत पर सीमित करनी है। वर्ष २००४ में जो गरीब थे वे वर्ष २००९ तक १९ प्रतिशत हो जाएंगे। उस समय देश की जो आबादी होगी उसके अनुपात में १९ प्रतिशत का अगर अनुमान लगाएंगे तो सरकारी आंकड़ों के हिसाब से गरीबों की तादाद २३-२४ करोड़ होगी। ये तमाम लोग ऐसे होंगे जिनकी महीने की आमदनी ५०० रुपये से कम होगी। देश में २२ से २३ करोड़ लोग ऐसे होंगे जो देश की अर्थव्यवस्था में आठ प्रतिशत के हिसाब से बढ़ते रहे तो मैं समझता हूं कि गरीब लोग इस देश के अमीर लोगों को निगल जाएंगे। इसलिए इस देश की बढ़ती हुई दौलत में गरीबों की हिस्सेदारी कितनी हो, इस बजट में इस बात को ध्यान में रखने का कौशल होना चाहिए[r28] ।

हमारे देश में बेराजगारी बढ़ रही है। सन् १९९२ से १९९४ तक जब हमने इस देश की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन किया और एक मुक्त अर्थव्यवस्था की ओर हम बढ़े, उस समय तक हमारे देश में बेकारी की रफ्तार पांच फीसदी के हिसाब से बढ़ रही थी लेकिन इतने वर्षों के बाद बेरोजगारी की रफ्तार पांच फीसदी से बढ़कर नौ-दस-ग्यारह फीसदी तक हो गयी है। इसमें महिलाओं की बेरोजगारी की रफ्तार ११ फीसदी है और पुरूषों की बेरोजगारी की रफ्तार आठ से नौ फीसदी के बीच है – यानी नई अर्थ व्यवस्था आने के बाद बेरोजगारी की रफ्तार दोगुनी गति से इस देश में बढ़ने लगी। यह नहीं हो सकता कि बेरोजगारी की रफ्तार बढ़ती रहे और गरीबों की संख्या घटती रहे – यह उल्टी दिशा है। ऐसा संभव नहीं है। बेरोजगारी से ही गरीबी पैदा होती है। गरीबी लक्षण है तथा बेरोजगारी कारण है। यदि हमारी बेरोजगारी आठ से नौ फीसदी के हिसाब से बढ़ रही है, तो गरीबों की तादाद घटने का कोई कारण नहीं है।इसलिए इस बजट में हमें कोशिश करनी चाहिए थी कि बेरोजगारी के ऊपर जोर देने वाले जितने कार्यक्रम हैं, उनके लिए बजट आवंटन में वृद्धि होनी चाहिए थी।

इस सरकार ने एक चमत्कारिक और ऐतिहासिक काम किया, जिसे हम रोजगार गारंटी स्कीम के नाम से जानते हैं, उसके लिए आपने ११-१२ हजार करोड़ रूपए का प्रावधान किया है। इस देश के छ: सौ जिलों में से केवल दो सौ जिले इस योजना में शामिल किए गए हैं। यदि केवल दो सौ जिले लिए जाएंगे और साठ रूपए रोज के हिसाब से एक सौ दिन के रोजगार की गारंटी होगी, तो एक गरीब आदमी के हाथ एक वर्ष में कुल छ: हजार रूपए जाएंगे। १२ महीने में छ: हजार रूपए, अर्थात पांच सौ रूपए प्रति माह के हिसाब से वह बेरोजगार व्यक्ति, वह गरीब व्यक्ति अपने परिवार की गरीबी, उसका भरण-पोषण एवं साथ ही साथ उसकी शिक्षा और दवाओं संबंधी जो बुनियादी समस्यायें हैं, उनका समाधान कैसे कर पाएगा – यह सोचने की बात है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं कि रोजगार गारंटी स्कीम के तहत जो ६० रूपए की दर है, उसमें वृद्धि की जाए और इसके अंदर फेज्ड मैनर में, दो साल के अंदर, हिंदुस्तान के सभी जिलों को कवर किया जाए, मैं भारत सरकार से यह आग्रह करना चाहता हूं।

        तीसरी बात, हमारे देश में मानव संसाधन की बुनियादी समस्या है।गरीबों से ऊपर एक ऐसा वर्ग है, जो आवश्यक सुविधाओं से वंचित है।शिक्षा के क्षेत्र में, दवा के क्षेंत्र में उसकी परेशानियां गंभीर हैं। हमारे देश के आंकड़े बताते हैं कि २७ फीसदी बच्चे कुपोषण के शिकार हैं और उनमें से २० फीसदी बच्चे पैदा होने के दो साल के भीतर इस दुनिया से विदा हो जाते हैं।हमारे देश में जिस हिसाब से शिक्षा की प्रगति होनी चाहिए, उतनी नहीं हो पा रही है।हम कहते हैं कि अपने बजट का छ: फीसदी शिक्षा हेतु देंगे, संविधान लागू होने के दिन हमारे देश ने यह संकल्प किया था कि दस साल के अंदर १४ साल तक के बच्चों के लिए नि:शुल्क और जरूरी शिक्षा का इंतजाम करेंगे, लेकिन आज भी हम सदन के अंदर लगातार इस बात पर जोर देते रहे हैं कि अपने संपूर्ण बजट का छ: फीसदी हिस्सा शिक्षा के ऊपर खर्च करेंगे तथा मानव संसाधन के जो दूसरे गुण हैं, उनको विकसित करने के लिए व्यय करेंगे। यह खुशी की बात है और संतोष का विषय है कि माननीय वित्त मंत्री जी ने शिक्षा के बजट में बढ़ोत्तरी की है, लेकिन इस बढ़ोत्तरी के बावजूद, शिक्षा का बजट तीन प्रतिशत पर टिका हुआ है। दुनिया के बहुत से समृद्ध देश हैं, जैसे कोरिया एक छोटा सा देश है, जो अपने बजट का २१ फीसदी शिक्षा के ऊपर व्यय करता है, थाईलैंड जैसा एक छोटा सा गरीब देश शिक्षा के ऊपर १७ फीसदी व्यय कर रहा है और हम अपने देश को दुनिया के १७७ देशों के मानव संसाधान के सूचकांक में १२७वें स्थान से ऊपर नहीं बढ़ा पा रहे हैं।इसका कारण हमारे देश में अशिक्षा और कुपोषण है। इन दोनों समस्याओं का मुकाबला करने के लिए इस बजट को मजबूती से एड्रेस करना चाहिए।यह ठीक है कि मिड-डे-मील हैड में आपने पैसा बढ़ाया है, इसी प्रकार से आपने सर्व शिक्षा अभियान पर भी पैसा बढ़ाया है, मैं सुझाव देना चाहता हूं कि प्रौढ़ शिक्षा का जो बजट है, जिसमें तीन हजार करोड़ रूपए से अधिक का प्रावधान किया गया है, मैं ऐसा मानता हूं कि वह फर्जी और बोगस है। इस देश में प्रौढ़ शिक्षा के नाम पर केवल फर्जी बिल-बाउचर बनाकर उस पैसे का कुछ स्वयं सेवी संस्थायें और शासन के कुछ अधिकारी अपवंचन करते हैं। ऐसा मैं निजी अनुभव के आधार पर कह सकता हूं[c29] ।

15.00 hrs.

सर्व शिक्षा अभियान की शासकीय योजना के तहत उस पैसे को सम्मिलित कर दिया जाना चाहिए। सभी बच्चों के लिए अनिवार्य और नि:शुल्क शिक्षा का प्राथमिक इंतजाम सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। आपने उसके लिए आकर्षण पैदा करने की कोशिश की है। मिड डे मिल में जो खुराक बच्चों को दी जाती है वह पेट भरने वाली होती है लेकिन उनकी पौष्टिक आवश्यकताएं शरीर को पूरा करने लायक नहीं होती हैं। इसलिए मिड डे मिल के दायरे में वृद्धि की जानी चाहिए। इसके लिए तीन हजार करोड़ रुपए का बजट बढ़ाया है जिस का हम स्वागत करते हैं लेकिन सर्व शिक्षा अभियान को और व्यापक आधार देने के लिए अतरिक्त बजट आवंटन करने की सरकार से मांग करना चाहते हैं।

उसी तरह देश में एक प्रमुख समस्या आने वाली है और वह यह है कि जगह-जगह जिलों के आंकड़े निकलते हैं। उत्तर प्रदेश में इस आंकड़े को निकाला गया। उत्तर प्रदेश में बहुत से ऐसे जिले हैं जहां एक हजार के पीछे ४०० लड़कियां कम हो गई हैं। चंडीगढ़ जैसे पढ़े-लिखे शहर में हजार के पीछे साढ़े तीन सौ लड़कियां कम हो गई हैं। मैं बहुत आश्चर्यचकित हुआ। यह एक गैर सरकारी आंकड़ा है। दिल्ली जो भारत की राजधानी है, उसमें सच्चाई कितनी है, मैं कह नहीं सकता लेकिन ये आंकड़े अखबारों में प्रकाशित हुए हैं। साढ़े पांच सौ लड़कियां और एक हजार लड़के, यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ऐसा क्यों हो रहा है? स्त्री, कन्या धन को हमारा समाज बोझ समझने लगा है जिस के चलते भ्रूण हत्याएं हो रही हैं। इससे कलंककारी बात देश और समाज के लिए नहीं हो सकती है। जहां दहेज की कुप्रथा के चलते गर्भावस्था में स्त्री धन का विनाश और कत्ल किया जा रहा है। इस द्ृष्टि से हमारे मंत्री जी ने इस बजट में एक अच्छा प्रयास किया है कि कोई लड़की कक्षा आठ पास कर लेगी तो उसके नाम से तीन हजार रुपए रकम जमा कर दी जाएगी जिसे वह १८ साल में निकाल लेगी। कितना पैसा होगा? उसकी १८ साल की उम्र यानी ५-६ साल के लिए एफडी कर दिया जाए, उसे छ: हजार रुपया मिल जाएगा। उसका क्या कल्याण होने वाला है? १०-१२ या १३ साल के बाद उस पैसे की कीमत कितनी रहेगी? हमने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके एक योजना चलायी है कि जो कन्या इंटर पास करेगी, हम उसे अपने प्रदेश के खजाने से उसके परिवार को, उसके नाम से २० हजार रुपए का पुरस्कार देंगे। ऐसी उत्तर प्रदेश में योजना चलायी गई। केवल लड़कियों के सम्मान की रक्षा के लिए इस कार्यक्रम को चलाया है। मंत्री जीे को चाहिए कि वह इस दिशा में महत्वपूर्ण ढंग से सोचें जिससे भविष्य के आने वाले समाज के प्रति जो द्ृष्टि है, उसमेंपरिवर्तन आने की बात सोची जा सके।

इसी तरह से महंगाई की बात है। उसके बारे में मुझे लगता है कि सरकार सावधान नहीं है। वित्त मंत्री जी ने कहा है कि हमने मुद्रास्फीति को ४.२ फीसदी के हिसाब से कंट्रोल कर लिया है लेकिन यदि बाजार में जाएं तो चीनी की कीमत आसमान छू रही है। वह २५ रुपए किलो के आसपास हो गई है। गेहूं की कीमत १२-१३ रुपए पहुंच गई है जो सबसे जरूरी है। कांग्रेस पार्टी और उसकी चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी ने नमक सत्याग्रह किया। गांधी जी के नेतृत्व में किये आन्दोलन के मूल्यों को दोहराने के लिए एक सत्याग्रह कांग्रेस पार्टी ने किया जिस के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। उसने पुराने मूल्यों द्वारा देश और समाज को जगाने का काम किया लेकिन बाजार में नमक की कितनी कीमत है? वह ९ रुपए किलो में मिल रहा है जिसे बनाने में ६०-६५ पैसे लगते हैं, वह ९ रुपए किलो में बिके इससे अधिक शर्म की बात नहीं हो सकती है। इसके बारे में सोचना चाहिए। जरूरी चीजों के दाम जो बाजार में आसमान छू रहे हैं, उसे हम देखते हैं और सरकारी आंकड़े मुद्रास्फीति के देखते हैं तो दोनों में अंतराल दिखायी देता है। वित्त मंत्री जी ने अपने आर्थिक सर्वेक्षण में स्वीकार किया है कि कृषि उपज में २.३ फीसदी के हिसाब से पिछले साल के मुकाबले इस साल वृद्धि होगी। केवल खरीफ की फसल में एक मलियन टन का इजाफा हुआ है। रबी की फसल कितनी अधिक होगी इसके बारे में कोई आंकड़े आर्थिक सर्वेक्षण में नहीं दिए गए हैं। अनुमान के आधार पर कहा गया है कि उसमें भी वृद्धि होगी। मैंने इस बारे में आदरणीय सदन में कल सवाल किया था। सरकार ने जो जवाब दिया है उसमें इस बात को स्वीकार किया है क जो देश में रबी की उपज होने वाली है, उसमें गेहूं का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले कम होने वाला है।

जब गेहूं का उत्पादन कम होगा, तब क्या आवश्यक दुकानों के जरिए गेहूं उपलब्ध करा सकेंगे? हम छ: लाख टन गेहूं बाहर से मंगा रहे हैं और इस साल कम उपज आने वाली है। ऐसी हालत में ग्रामीण विकास की योजनाओं को गेहूं और खाद्यान्न वितरित कर पूरा करने की हालत में नहीं हैं। इसलिए जरूरी है कि किसान की हालत में सुधार किया जाए। किसान की हालत में सुधार करने के लिए वित्त मंत्री जी के पास केवल एक रणनीति है और वह है, किसान को कर्ज दे दिया जाए और उसकी ब्याज दर चार फीसदी कर दी गई है, यह स्वागत योग्य कदम है।

उपाध्यक्ष महोदय : इसे चार फीसदी तो नहीं किया गया है।

श्री मोहन सिंह : इसे सात फीसदी कर दिया गया है, इसे कम किया गया है, यह स्वागत योग्य कदम है और हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन हमारी मांग के अनुरूप नहीं किया गया और कहा गया कि एक लाख सत्रह हजार करोड़ रुपए दिसंबर तक किसानों को ऋण के रूप में बांट चुके हैं। हम वित्त मंत्री जी विनम्रतापूर्वक कहना चाहते हैं कि किसान को केवल कर्ज से बोझिल करके हम कृषि में सुधार नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि किसान का जो निवेश है उसे सस्ता किया जाए।

वित्त मंत्री जी ने छोटी कारों पर उत्पाद कर घटा दिया है, ठीक है आपने कर घटा दिया जबकि एग्रीकल्चरल इम्पलीमेंट्स को उत्पाद कर सीमा से बाहर कर सस्ता करने की कोशिश होनी चाहिए और राजकोषीय सहायता सीधे किसानों को मिलनी चाहिए। इस साल रबी की फसल हुई और किसानों को मौके पर कोई खाद नहीं मिली।किसानों को रासायनिक खाद और उर्वरक समय से नहीं मिले, जब पूछा गया कि यह क्यों नहीं आया तो कहा गया कि जो बड़े कारखानेदार हैं, उन्हें सरकार ने राजकोषीय सहायता समय पर नहीं दी गई। वहां राजकोषीय सहायता न मिलने से किसानों को समय पर खाद उपलब्ध नहीं हुई, इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार किसी ऐसे मैकेनिज्म पर विचार करे जिससे खाद की राजकोषीय सहायता कारखानेदारों को न मिल करके सीधे किसानों की जेब में जाए और किसान की उपज में इजाफा किया जाए। आप गेहूं बाहर से मंगा रहे हैं, उसे नौ रुपए या दस रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से मंगा रहे हैं जबकि किसान से सवा छ: या साढ़े छ: रुपए के हिसाब से लेते हैं। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जब तक किसान को उसकी उपज का लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा तब तक हम उसकी माली हालत में इजाफा नहीं कर सकते हैं। मैं समझता हूं उसे कर्जदार बनाकर कृषि की तरक्की की रणनीति भविष्य के लिए घातक है। किसानों की माली हालत में इजाफा करने का एक ही रास्ता है कि उसे समय पर उपज का लाभकारी मूल्य किसी तरह से मिले और किसानों को सीधी तरह से राजकोषीय सहायता कृषि क्षेत्र में दी जाए।

आपने कर लगाए हैं, इसके बारे में मैं आग्रह करना चाहता हूं। आपने छोटी कारों पर कर कम कर दिया है, मध्यम वर्ग के लोग इस देश में पैदा हो गए हैं जिन्हें सस्ती कार चाहिए। आप ठीक से देखें, मुझे ऐसा लगता है कि इसी जनवरी, फरवरी महीने में वित्त मंत्रालय की किसी तरफ से उन्हें संकेत हुआ और सभी छोटी कार के उत्पादकों ने अपनी कार की कीमत बढ़ा दी। जब कार की कीमत बढ़ गई तो आपने उन्हें उत्पाद कर में छूट दे दी और जब छूट मिल गई तो कार की कीमत वहीं रही, जो बजट लागू करने से थी। कारों के ऊपर उत्पाद कर में या किसी अन्य तरह के कर में छूट दी जाती है तो वह कन्ज्यूमर तक ट्रांसफर नहीं होती है, यह चिंता और दु:ख का विषय है। इसलिए हम आग्रह करना चाहते हैं कि सरकार इस तरह की चीजों में जो राजकोषीय सहायता देती है या छूट देती है वह कन्ज्यूमर तक ठीक ढंग से पहुंचे१

हमारे देश में फुटकर व्यापार रोजगार का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। सरकार एफ.बी.आई. को आमंत्रित कर ही है। चार करोड़ लोगों के सामने धंधे का बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होने वाला है। यदि एफ.बी.आई. को इस देश में छोटे कारोबार के क्षेत्र में आने की अनुमति दी गई तो मैं समझता हूं कि इस देश में रोजगार के अवसर खत्म हो जाएंगे और मध्यम श्रेणी के कारोबार करने वाले इस क्षेत्र से गायब हो जाएंगे। इसलिए फुटकर व्यापार में विदेशी निवेश को किसी भी हालत में इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। वित्त मंत्री जी ने कहा है कि इन्श्योरेंस सैक्टर में बहुत बड़ी फील्ड है जो अनकवर्ड है, इसके लिए विदेशों का आना जरूरी है[c30] ।

मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि बैंकों के पास बहुत सारी पूंजी है, हमारे देश का कोई ऐसा बैंक नहीं हैं कि जिसकी यदि बैंकिंग की साख बढ़े, तो १३५ परसेन्ट से १४० परेसन्ट के हिसाब से न बढ़े, इसलिए बैंकिंग सैक्टर को ही इंश्योरेन्स सैक्टर में जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, यह मेरा आग्रह है। इसके अलावा इसमें भी एफ.डी.आई. को आमंत्रित करना भविष्य में देश के लिए घातक होगा। इसे हम उचित नहीं मानते। जो कर प्रणाली लागू की गई है, उसमें सेवा कर में लगातार वृद्धि हो रही है। पहले यह दस फीसदी थी और अब इसे बढ़ाकर १२ फीसदी कर दिया है। यदि इसे दो महीने जमा न करें तो इस पर दस फीसदी सरचार्ज होगा और यदि दो महीने से अधिक जमा न करें, तो २४ परसेन्ट दंड ब्याज लगेगा। मैं समझता हूं कि जो छोटे-छोटे लोग सेवा कर अदा कर रहे हैं, इससे उनके सामने और समस्याएं खड़ी होंगी। इसलिए सेवा कर में यदि डिस्प्यूट पैदा हो, तो उसके समाधान के लिए एक टि्रब्युनल भी गठित किया जाना चाहिए। इसके लिए भी हम वित्त मंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं। इसके साथ ही हम कहना चाहते हैं कि जो सेवा कर में दो फीसदी की बढ़ोतरी की गई है, उसे वापस लिया जाना चाहिए।

इसके अलावा जो दूसरी चीजें हैं, जैसे देश में कर संसाधनों में राज्यों का हिस्सा लगातार कम किया जा रहा है, यह राज्यों की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इस देश की तरक्की के लिए जैसे आपने केन्द्रीय बजट में घाटे की व्यवस्था को कर्टेल किया है, वैसे ही राज्यों की जो उनकी अपनी घाटे की अर्थव्यवस्था है, उसमें कटौती की जाए। इसके लिए जरूरी है कि केन्द्र की सहायता का प्रतिशत बढ़ाया जाए। इन्हीं सुझावों के साथ आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री ई.जी.सुगावनम आप बोलिये।

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : सर, हमारी इतनी बड़ी पार्टी है और अभी तक एक ही मैम्बर बोल पाया है।

उपाध्यक्ष महोदय :  अभी कई पार्टियों से एक मैम्बर भी नहीं बोला है।

श्री राम कृपाल यादव : हमारा संख्या बल है, इसलिए हमें मौका दिया जाए। ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह डी.एम.के. के पहले सदस्य बोल रहे हैं।

SHRI S.K. KHARVENTHAN (PALANI):  Sir, at the outset, on behalf of my Congress Party and on behalf of my respectful leader, Madam Smt. Soniaji, I am thanking the hon. Finance Minister, Shri P. Chidambaram for the successful presentation of the third populist Budget on 28.02.2006.

            Our hon. Finance Minister has presented his first Budget in 2004, second Budget in 2005 and this is his third Budget.  In the last two Budgets, he has enunciated so many innovative schemes for the welfare of the agriculturist, poor, downtrodden, weavers and rural students.

            In the present Budget also, our hon. Finance Minister has announced various welfare schemes for the welfare of the public. 

            Coming to agriculture, this Budget is having a number of good proposals.  Out of these, one such programme is repair, renovation and restoration of water bodies. For this project, 23 districts were identified in 13 States as a pilot project.  Twenty thousand water bodies with a command area of 1.47 million hectares have been identified in the first phase.  The cost is estimated at Rs. 4,481 crore.  Another appreciable move is to extend credit facilities to tenant farmers.  Furthermore, Government decided to ensure that the farmer receives short-term credit at 7 per cent with an upper limit of Rs. 3,00,000 on the principle amount.  Within a short period of two years, the UPA Government has extended credit-linked facilities to 8,01,000 Self Help Groups.  For these groups, our UPA Government has disbursed Rs. 4,863 crore.  Moreover, the UPA Government has decided to extend these facilities to another 3,85,000 SHGs in 2006-2007.  NABARD also directed to open separate credit for financing farm production and investment activities through SHGs. 

            Another important feature in this Budget is allocation of Rs. 535 crore for next year for Technology Upgradation Fund Scheme.  Our Government has launched a scheme for Integrated Textile Parks in October, 2005.  Now, 7 parks

 

* The speech was laid on the Table.

have been sanctioned and 10 parks have been identified for development. 

            In Tamil Nadu, Tanjore is famous for paddy.  It is in the Cauvery basin.  In this Budget, our hon. Finance Minister has announced to develop the Paddy Processing Research Centre in Tanjore as a National Level Institute. 

            In the last 22 months, after assumption of office, our hon. Finance Minister has announced so many schemes for the development of textile industry.  In this Budget, excise duty on all man-made fibre yarn and filament yarn are reduced from 16 per cent to 8 per cent.  Import duty on all man-made fibres and yarns are reduced from 15 per cent to 10 per cent. Import duty on raw materials such as DMT, PTA and MEG will also be reduced from 15 per cent to 10 per cent. The import duty on Paraxylene is also proposed to reduce to 2 per cent. 

            Giving life to food processing industry, UPA Government has decided to fully exempt from excise duty for condensed milk, ice cream, preparations of meat, fish and poultry, pectins, paste and yeast.  It is decided to reduce the excise duty on packaged foods and instant food mixes like idly and dosa mixes from 16 per cent to 8 per cent. Further, it is decided to extend the concessional rate to all LPG stoves without any value limit.  Now, the value of Rs. 2000 attract excise duty of 8 per cent. Excise duty on compact fluorescent lamps are also reduced from 16 per cent to 8 per cent which will further boost energy savings. 

            We have to thank the UPA Government under the leadership of Madam Soniaji for the allocation of more funds to education, particularly, for Sarva Shiksha Abhiyan.  It is proposed to increase an outlay from Rs. 7,156 crore to Rs. 10,041 crore and decided to construct 5,00,000 additional class rooms and to appoint 1,50,000 teachers more. 

            It is decided to allocate Rs. 4,813 crore this year as compared to Rs. 3,010 crore allocated last year for Mid-day Meal Scheme.  At this juncture, I want to mention certain facts before the House.  Mid-day Meal Scheme was first introduced by Great Late Leader Kamaraj in Tamil Nadu. At the national level, it was introduced on 15th August, 1995 by the then Prime Minister, Shri P.V. Narasimha Rao.  This programme was initially covered to children of primary stage (Class I to V) in Government, local body and Government aided schools and it was further expanded in October, 2002. In this programme, Government of India has allocated 100 grams food grains per child on school day and 3 kilograms per month.  Now, our Government has sanctioned Rs. 3,010 crore during last year and during this year, the allocation is Rs. 4,813 crore.

            Sir, as the House is aware, our Government has launched Kasturba Gandhi Balika Vidyalay Scheme in 2004.  As the scheme is progressing well, Government has decided to open 1000 new residential schools for girls from SC, ST, OBC and minority communities in 2006-2007.  Government has proposed to provide further incentive to the girl child who passes the VIII standard examination and enrolls in a secondary school.  A sum of Rs. 3,000 will be deposited in her name. I demand from the Government that this scheme may be extended to girls from economically weaker sections also. 

            Our great leader, Madam Soniaji vowed to solve the prevailing unemployment problem in this country particularly in rural areas.  It is a great achievement of our Government launching the National Rural Employment Guarantee Scheme.  UPA Government has taken steps to alleviate poverty in rural areas and allocated Rs. 14,300 crore for this scheme. 

            Another achievement of UPA Government is the launching of Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission on 3.12.2005.  For the development of this region, this ambitious programme was launched and Rs. 4,595 crore is proposed to be allocated for next year. 

            Another landmark achievement of this Government is allocation of Rs. 50 crore for 150 years old Madras University for research programme. Lakhs and lakhs of old students are thanking our Government for this allocation. 

            Hon. Finance Minister has taken steps to reduce the prices of cement by reducing the customs duty from 15 per cent to 12 per cent. 

 

            In this Budget, Rs. 1,71,000 is earmarked for infrastructure projects.  It is planned to expand the expressway for 1000 kilometres and power plants to generate additional 4000 MW. UPA Government has decided to complete the Golden Quadrilateral connecting 4 metros by the end of this year. 

            Our Government has proposed to allocate a huge amount for the implementation of Rural Development Schemes.  Last year, for Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY) Programme, Rs. 4235.00 crore was allocated and it is decided to allocate Rs. 5225.62 crore for this financial year.  It is unfortunate that in Tamil Nadu, particularly, in my Palani constituency, most of the road works in PMGSY Scheme – Phase IV have not yet been completed and properly formed.  Without the prior permission from the Government of India, PMGSY road works were transferred from Panchayat Union to State Government Highways Department and the Highways Department is not executing the work till date.  In Kangayam and Vellakoil Assembly segment in Erode District all the PMGSY works are pending in most of the areas.  I request our Government has to take suitable action in this regard. 

            I want to submit that the farm sector needs further more attention.  Through out the country, 70 per cent population are farmers.  Entire country is relying upon the farm sector.  The only class committing suicide in this country are farmers. Particularly, farmers in Kerala, Andhra and Maharashtra are committing suicide in large numbers.  The main reasons for committing suicide are:

i)                  Debt;

ii)               Unremunerative price for the agricultural produce                

 

The Pesticide Act is in force but all the shops are selling outdated pesticides  only. By getting loan from moneylenders, cooperative societies, nationalised banks and other sources, the agriculturists borrow money on high interest and purchase seeds and pesticides but in the end, they are not able to get good yield and good prices.  They are not able to settle the loans, even interest and there is no other way except committing suicide.  We need thorough investigation of farmers problem. 

Moreover, we have to take steps to include ‘Agricultural Law’ as one of the subjects in Curriculum for law students through out the country. 

Sir, through out the country most of the courts in District and Taluk places are not having proper infrastructural facilities.  Already our Government, Ministry of Law and Justice prepared a 10-Year Perspective Plan for the construction of court buildings, bar rooms, library and residential quarters for judicial officers and this proposal is lying pending.  In Tamil Nadu, most of the Taluk places are not having any court building, particularly, in my Palani parliamentary constituency Natham, Vedasenthur, and Kangayam.  Courts are functioning in rented buildings.  Hence, I would request the hon. Minister to allocate necessary funds for the construction of infrastructural facilities for court buildings through out Tamil Nadu. 

Another important area is poultry sector.  In the poultry industry, the hatcheries were claiming deduction under Section 32A.  The deduction under section 32A is available only to industrial undertakings engaged in the manufacture or production of an article of things.  Various assessing officers adopted a stand that the hatcheries were not entitled to deductions under Sections 32A, 80J, 801A, 801B etc. on the following grounds:

a)      the assessed was not an industrial undertaking;

b)     the hatchery was not engaged in production or manufacture;

c)     the industry was not producing an article or thing as per the provision of the Act.

Initially, the Government fully exempted income from poultry farming by inserting section 10(27) in the Income Tax Act, 1961 which continued right up to 1975 vide Companies Act, 1975.  The total exemption was restricted to 33-1/3 percentage of gross total income from poultry farming by availing Section 80JJ.  This exemption continued up to 1997 except for a brief period from 1986 to 1990.  Withdrawal of Section  80JJ benefit has already resulted in tremendous hardship to poultry industry and has resulted in lower investment in poultry sector.  Hence, it is humbly requested that the hon. Finance Minister may kindly incorporate necessary changes in the Income Tax Act to make available concessions for all the industrial undertakings to poultry and hatcheries. 

            Sir, I would like to make one more suggestion in regard to clause 13 of the Finance Bill regarding the proposed amendment to section 54EC re: Capital gains tax exemption instruments.

    Exemption from capital gains tax was so far available to investors who had invested their capital gains in the capital gains bonds issued by NABARD, National Housing Bank, NHAI, REC etc.  But the Finance Minister has proposed in his budget speech that hereafter investments made in the capital gains bonds of NHAI and REC alone (where the minimum investment is for a sum of Rs.1 lakh as compared to others where the minimum investment has been Rs.10000) would qualify for such exemption.

    The implication of this is that small investors who had already invested prior to 28th February, 2006, in the capital gains bonds issued by NABARD etc. would be losing the exemption from capital gains tax while at the same time those who had invested or who are likely to invest Rs.1 lakh as capital gains would be eligible for an exemption of Rs.20000 or more, as the case may be.

     This would put hardship to small investors who had validly taken shelter under section 54EC by investing in capital gains bonds of NABARD etc. prior to 28th February, 2006.     The proposed amendment also means that retrospective effect is being given to a taxation provision, which to say the least is highly inequitable for the small investors and senior citizens who depend on interest.  

    It is, therefore, suggested that the following proviso may be added by way of amendment to clause 13 in the Finance Bill, re: amendment to section 54EC:

  “Provided that this section will not apply to investments made prior to 28th February, 2006 in the capital gains bonds issued by organizations (other than the NHAI and REC), which had been notified prior to 28th  February, 2006 by the Central Government for the purpose of capital gains tax exemption under this section”.

In the subsequent clause, namely clause 14 re: amendment to section 54ED, it has been specifically provided that it will come in to effect from 1st April, 2007, that is from assessment year 2007-2008.  One does not know why this benefit has not been extended in the case of the proposed amendment to section 54EC.

     I hope the Finance Minister will accept the suggestion to continue the exemption from capital gains in the case of investments made in NABARD etc. prior to 28th February, 2006, for the assessment year 2007-2008, by incorporating the proviso suggested by me earlier.

            I once again thank the hon. Finance Minister for the presentation of a good Budget to the nation.