Title: Disapproval of Payment of Gratuity (Amendment) Ordinance,1998 (No.10 of 1998) and Payment of Gratuity (Amendment) Bill. The Bill as passed by Rajya Sabha was passed. Statutory Resolution – Withdrawn Motion for Consideration – adopted
17.08 hrs.
MR. CHAIRMAN: Now, items number 26 and 27 shall be taken up together.
श्री मोहन सिंह (देवरिया): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं –
” ियह सभा राष्ट्रपति द्वारा २३ अप्रैल, १९९८ को प्रख्यापित उपदान संदाय त्
(ºÉƶÉÉävÉxÉ) +vªÉÉnùä¶É, 1998 (1998 EòÉ ºÉÆJªÉÉÆEò 10) EòÉ ÊxÉ®úxÉÖ¨ÉÉänùxÉ Eò®úiÉÒ ½þè*” सभापति महोदय, मैं अपने स्टेचूटरी रिजोल्यूशन को सदन के सामने विचारार्थ रखता हूं और मैं इस पर दो-चार शब्द कहना चाहता हूं कि अभी हमने एक विधेयक पास किया है जो मजदूरों के हक में था और दूसरा विधेयक भी कुछ उसी से मिलता-जुलता है। जिसमें आप पचास हजार से डेढ़ लाख की सीमा बढ़ा रहे हैं। बदली हुई परस्िथतियों में जबकि पंचम वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू हो चुकी है और इसकी सीमा बढ़ाने की आवश्यकता थी। मैं इसमें बहुत विरोध की गुंजाइश नहीं देखता हूं। लेकिन कयोंकि एक संसदीय पद्धति है कि बिना रिजोल्यूशन प्रस्तुत किये बहस की गुंजाइश नहीं रहती, इसलिए मैं अपने प्रस्ताव को सदन के सामने बहस की शुरूआत के लिए प्रस्तुत करता हूं।
MR. CHAIRMAN: The Minister may now move the Bill.
“>SHRI P.R. KUMARAMANGALAM: I beg to move :
“That the Bill further to amend the Payment of Gratuity Act, 1972, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.”
As the hon. Members will be aware, the Payment of Gratuity Act, 1972 provides for a scheme for payment of gratuity to the employees employed in factories, mines, plantations, oil fields, ports, railway companies, shops and certain other establishments and for matters connected therewith.
Under the Act, gratuity is payable in the event of superannuation, retirement or resignation from service subject to completion of five years’ service. The completion of five years’ service, however, does not apply in the case of termination of employment due to death or disablement. The employees in the non-seasonal establishments are entitled to gratuity at the rate of 15 days’ wages for every completed year of service or part thereof in excess of six months, while the employees in seasonal establishments are entitled to seven days’ wages as gratuity for each season. Payment of gratuity is further subject to a ceiling of Rs.1,00,000/-.
Demand for revision of this limit has been raised on behalf of the workers from time to time. Various suggestions and recommendations made in this regard were considered and it was initially proposed to enhance the ceiling on the maximum amount of gratuity from Rs. One lakh to Rs.2.50 lakh and a Bill was accordingly introduced and the Standing Committee on Labour and Welfare examined the Bill and recommended that the ceiling on the maximum amount of gratuity should be further enhanced from Rs.2.50 lakh to Rs.3.50 lakh. The Government has since accepted the recommendations of the Committee and it is now proposed to enhance the ceiling on the maximum amount of gratuity from Rs. One lakh to Rs.3.50 lakh.
This is, in short, the amendment proposed through this Bill. I hope the hon. Members will welcome the proposed amendment which is of non-controversial nature. With these words, I commend the Bill for the consideration of the House.
“That this House disapproves of the Payment of Gratuity (Amendment) Ordinance, 1998 (No.10 of 1998) promulgated by the President on 23 April, 1998.”
“That the Bill further to amend the Payment of Gratuity Act, 1972, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.”
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“>SHRI A.C. JOS (MUKUNDAPURAM): Madam Chairman, I thank you very much for giving me an opportunity to participate in this discussion. I welcome the Bill moved by the hon. Minister. My only suggestion to the hon. Minister is that this amendment which is being made through this Bill should be given effect to retrospectively. The hon. Minister is aware and the House is aware that for the Central Government employees, this was given effect to from 1.4.1995. For the public sector employees also, this may be given effect to from the same date
This demand to enhance the gratuity limit of all the workers, the staff and also the managers has been long-standing. After a long gestation period and after a long cry this has come before the House now. This is a welcome step and so, I am not opposing this amendment. My only request is that the hon. Minister should give effect to this amendment retrospectively, that is, from 1.4.1995, so that some more people would be benefited.
With these words, I support the Resolution.”>
“> श्री बची सिंह रावत ठबचदा” (अल्मोड़ा) : सभापति महोदया, उपदान संदाय (संशोधन) विधेयक, १९९८ का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। इस विधेयक की धारा ४ की उपधारा ३ में एक लाख की जगह २ लाख ५० हजार रुपए करने का प्रावधान किया गया है। देश के लाखों मजदूरों और कर्मचारियों के हित में यह काम होने जा रहा है। इस बारे में बहुत समय से रिकमंडेशन थी और मांग थी। उसको हमारी सरकार एक विधेयक के रूप में लेकर आई है। इससे कर्मचारियों का हित होगा। हमारी सरकार का जो एजेंडा है यह काम उसके अंतर्गत किया गया है। हमारी सरकार का यह मत है कि वह सरकारी कर्मचारियों, मजदूरों और गरीबों के हित के काम करने में कभी पीछे नहीं रहेगी। सभापति महोदय, इसमें विपक्ष की ओर से संशोधन आए हैं, लेकिन विरोध का स्वर सुनाई नहीं दे रहा है। मेरा आग्रह है कि जितने भी लेबर लाज हैं, ग्रेच्युटी एकट है और इस प्रकार के जितने भी अन्य नियम और कानून हैं उन सबका कांप्रीहेंसिव तरीके से परीक्षण कराएं ताकि सभी को न्याय मिल सके और कानूनों की खामियों को दूर किया जा सके। मेरा निवेदन है कि अभी तो मंत्री महोदय, दो अमेंडमेंट बिल लेकर आए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में मंत्री महोदय इस संबंध में एक काम्प्रीहेंसिव बिल लेकर आएंगे। २४ सितंबर, १९९७, यानी रिट्रौस्पैकिटव इफैकट से इसे लागू किया गया है। इसके लिए भी मैं मंत्री महोदय को बधाई देना चाहता हूं और इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं। श्री एच.पी.सिंह (आरा): सभापति महोदया, इसमें कांट्रैकट लेबर के बारे में कुछ नहीं कहा गया है।
… (´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) सभापति महोदय: इस प्रकार से बीच में उठकर आप नहीं बोल सकते हैं। विधेयक पर बोलने के लिए आपको पहले अपना नाम देना चाहिए था। चूंकि आपने नाम नहीं दिया है इसलिए एच.पी.सिंह जी आप बैठिए।
… (व्यवधान) श्री रामदास आठवले (मुम्बई उत्तर-मध्य) : सभापति महोदया, हम तो इस विधेयक का स्वागत करना चाहते हैं। आप हमें बोलने के लिए थोड़ा समय दे दीजिए।
… (´ªÉ´ÉvÉÉxÉ)
MR. CHAIRMAN : Now, the Minister may please reply.
SHRI P.R. KUMARAMANGALAM: Madam Chairman, I am in total sympathy with the request that has been made by some of our leaders … (Interruptions).
SHRI BASU DEB ACHARIA : Madam, Shri Bikash Chowdhury’s name is there. Please allow him to speak… (Interruptions).
MR. CHAIRMAN: All right. Let him speak for two minutes.
“> श्री विकास चौधरी (आसनसोल): सभापति महोदया, जो बिल यहां पर प्रस्तुत किया गया है और जिसके माध्यम से ग्रेच्युटी की सीमा एक लाख रुपए से बढ़ाकर साढ़े तीन लाख रुपए की गई गई है, मैं उसका समर्थन करता हूं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो ३.५० लाख रुपए की रकम मजदूरों ओर कर्मचारियों के लिए की गई, वह उनको मिलने वाली नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं निजी उद्योगों में जो स्थाई कर्मचारी और मजदूर हैं, उनकी विदाई कर दी गई है। जो पुराने और लंबी सर्िवस वाले मजदूर हैं, उन सबकी विदाई कर दी गई है। उनके स्थान पर ठेकेदारों के मजदूर घुस गए गए हैं। सभापति महोदय, हमारे मंत्री जी मजदूरों के हमदर्द हैं। इसलिए हम यह जरूर पूछना चाहेंगे कि ठेकेदारों के मजदूरों के लिए भी ग्रेच्युटी एकट लागू किया जाएगा या नहीं, यदि नहीं किया जाएगा, तो कांट्रैकट एबोलिशन एकट लागू किया जाए ताकि ठेकेदारों के जो मजदूर काम कर रहे हैं वे परमानेंट बन सकें और इसका बैनीफिट उनको मिल सके। सभापति महोदय, मैं पब्िलक सैकटर की बात करना चाहता हूं। पब्िलक सैकटर में काम करने वाले मजदूरों को चार-चार साल तक ग्रेच्युटी नहीं मिलती है। जिन मजदूरों को ग्रेच्युटी मिलनी थी, उनकी तो म्ृात्यु हो गई है और उनके परिवार के लोग अनेक वषर्ों से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनको ग्रेच्युटी नहीं मिली है। इसलिँए मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध है कि जो पब्िलक सैकटर की फैकटि्रयां सिक हैं उनको अगर वाएबल बनाया जाए, तो ग्रेच्युटी के लिए उनमें कार्यरत मजदूरों को केन्द्र सरकार की ओर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो सिक यूनिट हैं उनको वाएबल बनाकर ही उनको ग्रेच्युटी दिलाने का मौका मिलेगा। सभापति महोदय, जो ग्रेच्युटी एकट है उसमें एक लाख रुपए की जगह साढ़े तीन लाख रुपए करने का संशोधन लाया गया, लेकिन अभी-अभी बहुत से पब्िलक सैकटर के ऐसे कारखाने हैं, कन्वेंशनल फैकटि्रयां हैं जहां ज्यादा से ज्यादा ठेकेदार मजदूर घुस रहे हैं। यदि इसी प्रकार से ये लोग घुसते रहे, तो एक दिन ऐसा आ जाएगा जब मजदूरों और कर्मचारियों की संख्या कम होगी और ठेकेदार मजदूरों की संख्या अधिक होगी। यह स्िथति बहुत जल्दी आने वाले है। यदि यही रफतार इनकी चलती रही, तो चार-पांच साल में ऐसा हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है जैसे यहां स्वदेशी की बात कही जाती है, लेकिन फैकटि्रयों में स्वदेशी मजदूरों की विदाई हो रही है और उनकी जगह पर ठेकेदार मजदूर आते जा रहे हैं। हमारे जो श्रम मंत्री हैं, वे मजदूरों के हमदर्द हैं और इसीलिए उन्होंने ग्रेच्युटी की सीमा को साढ़े तीन लाख रुपए तक बढ़ाया है। यह बहुत अच्छा काम किया है। इसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मजदूरों को यह मिले, इसकी हमें गारंटी देनी होगी। आप जानते हैं कि ठेकेदार मजदूर के ऊपर यह कानून लागू नहीं होता है। ठेकेदारी प्रथा को एबोलिश जब तक नहीं किया जाएगा, तब तक मजदूरों का फायदा नहीं हो सकता। इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।
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THE MINISTER OF POWER (SHRI P.R. KUMARAMANGALAM): Madam Chairperson, I am obliged to the hon. Members who participated in the discussion, especially the hon. Member Mohan Singhji, who moved the Statutory Resolution, though I suppose he moved it for the sake of opportunity rather than objecting to the Ordinance. It is relevant for me to bring to the notice of the Members, through you, that under the Payment of Gratuity Act, the service conditions’ requirement is five years. Under the eligibility condition, even the casual contract workers are also covered. I repeat that the casual contract workers are also covered. The calculation system is based on pay plus D.A. The gratuity is payable even on dismissal except, of course, on grounds of moral turpitude. The Bill proposes to raise the limit from Rs. 1 lakh to Rs. 3.5 lakh and not from Rs. 50,000 to Rs. 1 lakh. The limit has been raised from Rs. 1 lakh to Rs. 3.5 lakh.
The real problem is about the date. The Central Government employees had their raise, first time, effective from 1.4.1995 from Rs. 1 lakh to Rs. 2.50 lakh. Then, they got, after the Fifth Pay Commission Report, another increase up to Rs. 3.5 lakh. It is necessary to bring some history to the notice of the hon. Members. Last time, when the Central Government employees got a raise from Rs. 50,000 to Rs. 1 lakh in 1986, the industrial employees finally got it only in May 1994 to the level of Rs. 1 lakh. This time, we have a situation where we have moved quickly, within a couple of months, to the level of Rs. 3.5 lakh. But at this Rs. 2.5 lakh level, we really find that we were two and a quarter years behind. We have improved in our response. But the real critical problem is that we cannot amend the Act twice for two different levels. We cannot have Rs. 2.5 lakh level for a year and a half or two years and then have another Rs. 1 lakh after that. Then, we should have brought in two Ordinances. This is the critical situation. Therefore, we have actually taken the date of the Ordinance last time, that is, September 1997 and not the Ordinance now issued. Repromulgation of the Ordinance is not the date that we have taken. We have taken the original date of September 1997.
I would request that this may be passed. I do believe that we should have a look at the system whereby this disparity that is constantly coming up between the industrial workers and the Central Government Employees on gratuity is sorted out and these problems do not go on continuing on a long-term basis.
Hon. Member Rawatji raised the issue of having a comprehensive law for looking at such social security schemes. I must assure him that a Task Force on social security has been set up to examine and review all the social security schemes and we will take urgent steps in this regard.
With this short reply on my part, and this is a Bill which is acceptable to all, in fact, long overdue, I will request this House to take this Bill into consideration. Thank you.
I would also request the hon. Member, Shri Mohan Singh, to withdraw his Statutory Resolution in the light of the Bill and the assurances that I have given. श्री मोहन सिंह : सभापति महोदय, मैंने शुरू में ही कहा था कि मेरी मंशा इस विधेयक का प्रस्ताव करते हुए कोई विरोध करने की नहीं है। मैंने इस प्रस्ताव को मात्र बहस के लिए प्रस्तुत किया था और मैं आदरणीय सदन से इस प्रस्ताव को वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।
MR. CHAIRMAN Is it the pleasure of the House that the Resolution moved by Shri Mohan Singh be withdrawn?
The Resolution was, by leave, withdrawn.
MR. CHAIRMAN: I shall now put the motion moved by Shri P.R. Kumaramangalam to the vote of the House.
“That the Bill further to amend the Payment of Gratuity Act, 1972, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.
The Motion was adopted.
MR. CHAIRMAN: The House will now take up Clause by Clause consideration of the Bill.
“That clauses 2 and 3 stand part of the Bill.”
The motion was adopted.
Clauses 2 and 3 were added to the Bill.
Clause 1
MR. CHAIRMAN : Shri Basu Deb Acharia, are you moving your amendment?
SHRI BASU DEB ACHARIA : It is a very simple amendment.
Page 1, line 4, –
for “24th day of September, 1997”
substitute “1st day of April, 1995.” (1)
SHRI P. R. KUMARAMANGALAM: It is a complicated matter.
SHRI BASU DEB ACHARIA :The amendment is not complicated.
SHRI P. R. KUMARAMANGALAM: Matters would get complicated.
SHRI BASU DEB ACHARIA : Matters also will not get complicated. It is very simple. There should not be any discrimination between Central Government employees and industrial workers.
SHRI P. R. KUMARAMANGALAM: Now this amendment will cause a discrimination.
SHRI BASU DEB ACHARIA : Yes. If there are different effective dates, it will cause discrimination.
SHRI P. R. KUMARAMANGALAM: It will cause discrimination because they got Rs.2.50 lakh. I cannot bring a law there also.
SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): From that date, what is the difficulty in order to remove the discrimination between Central Government and industrial workers?
SHRI P. R. KUMARAMANGALAM: This is your amendment. We did not bring the law.
SHRI BASU DEB ACHARIA: I want to move this amendment and I request the hon. Minister to accept this amendment in order to remove the discrimination.
SHRI BASU DEB ACHARIA : The hon. Minister wants to accept the amendment.
SHRI P. R. KUMARAMANGALAM: If I may respond with your permission, I want to say that though I have all sympathies for what the hon. Member is saying, actually we will again have discrimination with his amendment because then we will have a situation where Central Government employees have got Rs.2.50 lakh and industrial employees got Rs.3.50 lakh. We will have to come with another amendment for that and this will go on endlessly. That is why, I said in future, we must bring in a system where it happens simultaneously. It is not that it is something new that we are going to do.
MR. CHAIRMAN : I now put amendment No. 1 moved by Shri Basu Deb Acharia to the vote of the House.
The amendment was put and negatived
MR. CHAIRMAN : The question is :
“That Clause 1, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill.”
The motion was adopted.
Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.
——
SHRI P. R. KUMARAMANGALAM: I beg to move :
“That the Bill be passed.”
MR. CHAIRMAN : The question is :
“That the Bill be passed.”
The motion was adopted.