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Title: Discussion on the motion for consideration of the Administrative Tribunals (Amendment) Bill, 2006 as passed by Rajya Sabha (Motion Adopted and Bill Passed).
MR. SPEAKER: It has been agreed by the House that Item No. 42, namely, The Administrative Tribunals (Amendment) Bill will be taken up now.
… (Interruptions)
MR. SPEAKER: I think that it can be passed without discussion. There is a request to pass it without discussion.
… (Interruptions)
SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): No, Sir.
MR. SPEAKER: Do you want to speak on the Administrative Tribunals Bill? You were not present in the House, and there was a consensus in the House on this issue.
… (Interruptions)
THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI): Sir, we have no objection if somebody wants to speak on this Bill. There is only a minor amendment in it.
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI SURESH PACHOURI): I beg to move:
“That the Bill further to amend the Administrative Tribunals Act, 1985, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.”
मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद ३२३(ए) के अनुसरण में संसद ने एडमनिस्ट्रेटिव टि्रब्यूनल एक्ट, १९८५ बनाया है। इस एक्ट में केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों अथवा किसी लोकल या किसी अन्य अथौरिटी के सविल कर्मचारियों के सेवा मामलों से जुड़े विवादों का निर्णय देने और सुनवाई के लिए एडमनिस्ट्रेटिव टि्रब्यूनल की स्थापना का प्रॉवीजन किया गया था। तदनुसार, केन्द्र सरकार और केन्द्र सरकार के नियंत्रणाधीन नोटीफाइड कॉर्पोरेशन्स अथवा निकायों के कर्मचारियों के सेवा संबंधी विवादों में निर्णय देने के लिए दिनांक २८-०९-१९८५ को भारत संघ द्वारा सेंट्रल एडमिनस्ट्रेटिव टि्रब्यूनल की स्थापना की गई थी।
एडमनिस्ट्रेटिव टि्रब्यूनल, सविल कर्मचारियों को तत्परता से न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से गठित किए गए थे और मुझे यह बताते हुए संतोष है कि उन अपेक्षाओं को पूरा किया गया है जिन्हें पूरा करने के लिए इनकी स्थापना की गई थी। दिनांक १-११-१९८५ से ३१-१०-२००६ की अवधि के दौरान सेंट्रल एडमनिस्ट्रेटिव टि्रब्यूनल में ४८२५७९ मामले इंस्टीटयूट किए गए और ४५८०५९ मामलों का निपटान कर दिया गया। एडमनिस्ट्रेटिव टि्रब्यूनल एक्ट, १९८५ के लागू करने के समय से ही सक्षम और योग्यताप्राप्त व्यक्तियों को आकर्षित करके एडमनिस्ट्रेटिव टि्रब्यूनल्स के स्तर को ऊंचा उठाने की आवश्यकता समय-समय पर महसूस की गई। एडमनिस्ट्रेटिव टि्रब्यूनल्स द्वारा दिए गए निर्णयों/आदेशों की गुणवत्ता के बारे में न्यायपालिका ने समय-समय पर टिप्पणियां भी की गई हैं।
महोदय, एडमनिस्ट्रेटिव टि्रब्यूनल एक्ट, १९८५ में सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु ६२ वर्ष उस समय रखी गई थी जब सरकारी कर्मचारियों की आय़ु ५८ वर्ष तय थी। तदनुसार, जब सेवानिवृत्त सरकार कर्मचारी, टि्रब्यूनल के सदस्य के रूप में नियुक्ति किए जाते थे तो उनका कार्यकाल सामान्यतया चार वर्ष का होता था। अब सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर ६० वर्ष कर दी गई है। अत: अब सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाले सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों का मात्र दो वर्ष का कार्यकाल शेष रह जाता है। इन सब बातों को द्ृष्टिगत रखते हुए सेवानिवृत्त वरिष्ठ सरकारी सेवकों के लिए सदस्य के पद पर नियुक्ति उतनी आकर्षक नहीं रही। [r18]
इस समय पांच वर्ष के लिए नियुक्त सदस्य अगले पांच वर्ष की कार्यावधि के लिए पात्र हैं, परन्तु पुन: नियुक्ति के लिए उनके नाम पर विचार किये जाने से पहले उनकी समूची जो चयन प्रक्रिया है, उससे पुन: गुजरना होता है। इस बारे में अनिश्चितता भी इन नियुक्तियों के मामले में एक महत्वपूर्ण कारण रहा है। पांच वर्षों के लिए उनका कार्यकाल और बढ़ाने के प्रावधान से यह अनिश्चितता समाप्त हो जायेगी और इससे योग्य, अनुभवी, सक्षम व्यक्ति टि्रब्यूनल्स की तरफ आकर्षित होंगे। वस्तुत: माननीय उच्चतम न्यायाल ने सम्पत कुमार बनाम भारत सरकार के मामले में इस सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त की थी और यह सुझाव दिया था कि जब कभी भी इस अधनियम में संशोधन लाया जाये तो मामले के इस पहलू पर भी विचार किया जाये कि जो समूची चयन प्रक्रिया है, उसके लिए व्यापक विकल्प उपलब्ध हों। प्रस्तुत विधेयक प्रमुख रूप से सैण्ट्रल एडमनिस्ट्रेटिव टि्रब्यूनल में एपाइंटमेंट्स को और अधिक आकर्षक करने की द्ृष्टि से तैयार किया गया है, ताकि एडमनिस्ट्रेटिव टि्रब्यूनल्स में अधिक प्रतिभासम्पन्न, अनुभवी, वरिष्ठ और उपयुक्त अधिकारियों को आकर्षित किया जा सके। इस उद्देश्य को द्ृष्टिगत रखते हुए और ध्यान में रखते हुए इस विधेयक में सदस्यों की जो सेवानिवृत्ति की मौजूदा आयु ६२ वर्ष से बढ़ाकर ६५ वर्ष करके उनकी सेवा शर्तों में सुधार करके और उनकी अन्य सेवा शर्तों में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा शर्तों के समान किये जाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा इस विधेयक में ६५ वर्ष की आयु सीमा के अध्यधीन सदस्यों का कार्यकाल पांच वर्षों तक और बढ़ाने का प्रावधान है। टि्रब्यूनल्स का काम-काज कुशलता से हो सके, इसके लिए यह भी आवश्यक है कि टि्रब्यूनल्स के अध्यक्षों का कम से कम पांच वर्ष का स्थिर कार्यकाल होना चाहिए। इस समय अध्यक्ष की नियुक्ति उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीशों में से की जाती है। अत: उनका कार्यकाल काफी थोड़ा होता है। इस विधेयक के प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य सदस्यों की श्रेणी में अधिक उपयुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति और अध्यक्ष के स्तर पर स्थिर कार्यकाल का प्रावधान करना है। इन संशोधनों को भावी प्रभाव से लागू करने का प्रस्ताव है, क्योंकि मौजूदा सदस्यों को इनसीटू आधार पर सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ा देने से इन संशोधनों का उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा, क्योंकि मौजूदा संशोधनों का उद्देश्य उच्च योग्यता प्राप्त तथा अनुभवी, वरिष्ठ व्यक्तियों को आकर्षित करना है। तथापि मौजूदा अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तों के मौजूदा कार्यकाल को समाप्त होने और उनके द्वारा निर्धारित आयु सीमा प्राप्त किये जाने तक, जैसा भी मामला हो, प्रोटैक्शन दिया जायेगा। अपने मौजूदा कार्यकाल के पश्चात वे दूसरे उम्मीदवारों के साथ कम्पीट कर सकते हैं और इस अधनियम के संशोधित प्रावधानों के अधार पर उनकी नये सिरे से नियुक्ति के लिए योग्यता के आधार पर चयन किया जा सकता है।
महोदय, मुझे विश्वास है कि विधेयक लागू हो जाने पर टि्रब्यूनल के सदस्यों के रूप में प्रतिभासम्पन्न, अनुभवी और उपयुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति का मामला खुल जायेगा और इससे टि्रब्यूनल के काम-काज में और कुशलता आयेगी
इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को सदन में विचार करने के लिए पेश करता हूं।
SHRI GURUDAS DASGRUPTA (PANSKURA): Sir, I have question to the hon. Minister. Is the hon. Minister looking for raising the retirement age to 65 years? Mr. Minister, are you going to increase the retirement age to 65 years from 62 years? …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)
अध्यक्ष महोदय :आप थर्ड रीडिंग में पूछिये। Good people are not forthcoming.
श्री सुरेश पचौरी:माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक टि्रब्यूनल्स के मैम्बर का प्रश्न है, उनकी जो आयु सीमा६२ वर्ष है, उसे बढ़ाकर ६५ वर्ष करने का प्रावधान है और चेयरमैन के लिए ६५ वर्ष से ६८ वर्ष करने का है, क्योंकि यदि हम दूसरे टि्रब्यूनल्स देखते हैं, जैसे कंज्यूमर प्रोटैक्शन टि्रब्यूनल है, उसमें चेयरमैन की आयु ७० वर्ष है और मैम्बर की आयु भी ७० वर्ष है। नेशनल एनवायर्नमेंट टि्रब्यूनल में चेयरमैन की आयु ७० वर्ष है और मैम्बर की आयु ६२ वर्ष है। नैशनल टैक्स टि्रब्यूनल में चेयरमैन की आयु ६८ वर्ष और मैम्बर की आयु ६५ वर्ष है। नेशनल हयूमन राइट्स कमीशन में चेयरमैन की आयु ७० वर्ष और मैम्बर की आयु ६५ वर्ष है। मान्यवर, यह इसलिए किया गया है कि पहले जो शासकीय अधिकारी ५८ वर्ष की उम्र में रिटायर होते थे, अब वह आयु ६० वर्ष हो गई है। पहले ६२ वर्ष की रिटायरमेंट एज मैम्बर की होती थी। [R19]
अब जब साठ वर्ष की आयु में शासकीय अधिकारी रिटायर होते हैं, तो उन्हें मात्र दो वर्ष मिल रहे हैं। दूसरी बात, टि्रब्यूनल में चेयरमैन की आयु क्या रखी गयी है, मेंबर्स की आयु क्या रखी गयी है, इसे देखते हुए और आज शासकीय अधिकारी की जो सेवानिवृत्ति की आयु है, जो ५८ वर्ष से बढ़ाकर ६० वर्ष की गयी है, उसे ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
MR. SPEAKER: There is no proposal to reduce the retirement age. That is the problem.
“That the Bill further to amend the Administrative Tribunals Act, 1985, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.”
The motion was adopted.
MR. SPEAKER: The House shall now take up clause by clause consideration of the Bill.
“That clauses 2 to 15 stand part of the Bill.”
The motion was adopted.
Clauses 2 to 15 were added to the Bill.
Clause 1, the Enacting Formula and theLong Title were added to the Bill.
श्री सुरेश पचौरी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :
” कि विधेयक पारित किया जाए। ”
“That the Bill be passed.”
SHRI BRAJA KISHORE TRIPATHY (PURI): This is a simple legislation and I do not have anything to object. But I want to know only one thing. The post of Vice-Chairman is being abolished. The Minister apprised that more than four lakh cases are pending for disposal, which is under the purview of this Act. But I would like to know from the hon. Minister whether the Government will consider increasing the number of members of the Tribunal so that the cases can be disposed of quickly.
SHRI GURUDAS DASGUPTA : I have the same point. Cases are pending in very large numbers. What does the Government propose to do? We have understood the point.
MR. SPEAKER: You can ask the Tribunals. Crores of cases are pending in the courts.
SHRI GURUDAS DASGUPTA : My point is either they have more Benches in the Tribunal or they should ensure that fast track judgments are given in the cases involving this Tribunal.
MR. SPEAKER: That will encourage more cases.
SHRI BASU DEB ACHARIA : My experience is that there are a large number of cases pending and there are a large number of vacancies also. When the Central Administrative Tribunal was set up to provide expeditious justice to the aggrieved employees, what is happening? Whenever there is a judgment in favour of an employee, then the Government or the Department or the Ministry prefers an appeal in the higher court. I have seen this in each and every case; whenever there is a favourable judgment in regard to some employees, each time, it prefers an appeal, and that remains pending for years together. The employee does not get justice.
MR. SPEAKER: You cannot prevent anybody from going in appeal.
SHRI BASU DEB ACHARIA : The purpose was to provide expeditious justice to the aggrieved employee, but that is not happening. That is our experience. I would like to know from the hon. Minister what improvement it proposes to take in regard to functioning of Central Administrative Tribunal as well as implementation of the judgment of the Tribunal.
SHRI SURAVARAM SUDHAKAR REDDY (NALGONDA): As I understand, according to the amendment, the post of Vice-Chairman is going to be abolished. I would like to know why it is to be abolished and in that case, who will preside over the Tribunal in other areas. In that case, there will be only one Chairman for the whole country.
SHRI SURESH PACHOURI: As far as the post of Vice-Chairman is concerned, I would like to make it clear that it is proposed to enhance the retirement age of members from 62 years to 65 years. Further, to make the office of members more attractive to prospective candidates, it is also proposed to enhance the Service Conditions of the members to those of sitting Judges of the High Court. This will make the Service Conditions of the Vice-Chairman and that of the members, same. Hence, it is not necessary to continue with the post of Vice-Chairman separately.
However, amongst the members, certain members would be designated as Vice-Chairman to perform financial and administrative functions, as may be delegated by the Chairman. They would also be paid Rs.1000 per month to do the job of Vice Chairman which would be given for the administrative and financial work in the capacity of Vice Chairman.
दूसरा प्रश्न था कि कितने प्रकरण लंबित थे ? मैं बताना चाहूंगा कि यदि पुराने कार्यकाल से अभी तक हम ग्राफिकल पोजीशन देखें, तो पैंडेंसी की संख्या में ग्राफिकल पोजीशन डाउनवड्र्स हो रही है। अभी तक लगभग २५ हजार केसेज पैंडिग हैं। इसके बाद प्रश्न यह था कि क्या हम और भी ज्यादा बेंचिज पर विचार कर रहे हैं?
मान्यवर, मैं यह बताना चाहता हूं कि ज्यादातर मैम्बर्स जो सलैक्ट होते हैं, वन टू वन रेशियो में एडमनिस्ट्रेटिव और ज्यूडशियल मैम्बर्स सलैक्ट होते हैं। मैंने अभी निवेदन किया कि अभी लोगों का ज्यादा रूझान मैम्बर बनने में नहीं है., क्योंकि मैम्बर्स को जितनी फैसीलिटीज दी जानी चाहिए, उतनी नहीं दी गयी। अब हाई कोर्ट जज के समकक्ष उन्हें बनाया गया है। जो एडीशनल सैक्रेट्री और सैक्रेट्री के रूप में आफिसर्स काम करेंगे, उनकी सेवा-शर्तों को बेहतर बनाने की द्ृष्टि से उनका समावेश इसमें किया जाये। पहले ज्वाइंट सैक्रेट्री लैवल के आफिसर्स लेते थे, लेकिन अब एडीशनल सैक्रेट्री और सैक्रेट्री लैवल के आफिसस ले रहे हैं। इसके साथ-साथ मैम्बर्स को भी हाई कोर्ट के जज के समकक्ष बना रहे हैं। इसलिए उसे हमने ज्यादा आकर्षक बनाया है।
MR. SPEAKER: More retired judges will come now.
श्री सुरेश पचौरी : मान्यवर, लॉस्ट प्वाइंट यह है कि हम लोग वैकेन्सीज को भरने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? ªÉc ABÉE ãÉélÉÉÒ |ÉÉäºÉÉÒVÉ® cè* ªÉtÉÉÊ{É ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä ´ÉèBÉEäxºÉÉÒVÉ £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉìàÉà] ABÉD¶ÉxÉ ÉÊãɪÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, U& àÉÉc BÉEä +ÉÆn® càÉ ãÉÉäMÉ ´ÉèBÉEäxºÉÉÒVÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉBÉE® xÉÉàÉ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®iÉä cé, ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉãÉèBÉD¶ÉxÉ BÉEÉ |ÉÉèºÉäºÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ãÉà¤ÉÉ cè* =ºÉàÉå càÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä SÉÉÒ{ÉE VÉÉκ]ºÉ ºÉä BÉEƺÉã]ä¶ÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè* =ºÉBÉEÉÒ àÉÉÒÉË]MÉ cÉäiÉÉÒ cè, ÉÊVÉxÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉiÉä cé, =xÉBÉEä ]ÅäbÉÒ¶ÉxºÉ ´ÉMÉè®c BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* =ºÉàÉå lÉÉä½É ºÉàÉªÉ ãÉMÉiÉÉ cè*
जहां तक बेंचिज का प्रश्न है, मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि दिल्ली के अलावा दूसरी बेंचिज में ज्यादातर मैम्बर के रूप में, चाहे ज्यूडशियल साइड के मैम्बर हों या एडमनिस्ट्रेटिव साइड के मैम्बर्स हों, उनका जाने में उतना रूझान नहीं रहता। लेकिन जब हम स्टेटस बढ़ा रहे हैं और सर्विस कंडीशन्स बढ़ा रहे हैं, तो रूझान भी बढ़ेगा। मैं नहीं सोचता कि अब कोई दिक्कत आयेगी।
MR. SPEAKER: Let us hope for the best.
“That the Bill be passed.
The motion was adopted.
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