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Title: Discussion on the motion for consideration of the Child Welfare Bill, 2009 moved by Shri Adhir Ranjan Chowdhury.
MR. CHAIRMAN: The House shall now take up Item No.41.
SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I beg to move:
“That the Bill to provide for the welfare of children and for matters connected therewith, be taken into consideration.”
I have introduced a Bill under the nomenclature of the Child Welfare Bill, 2009. The salient features of the Bill are as follow. The Bill seeks to establish adequate number of juvenile homes with all basic amenities for the welfare of children in every district of the country.
Clause 5 of this legislative document has sought that every child who is admitted into the juvenile home shall be entitled to the following facilities free of cost:
1) Accommodation, food and clothing;
2) Education including higher and technical;
3) Medical assistance; and
4) Any other facility which is necessary for the all round development of the child.
Clause 6 of this Bill has sought that the Central Government shall make provisions for reservation in posts and services under its control for children admitted to juvenile homes on attaining the age of 18 years.
This is an year when we are celebrating 150th birth anniversary of great poet, Rabindra Nath Tagore who once wrote that the civilisation must be judged and prized not by the amount of power it has developed but how much it has evolved and given expression to its laws, institutions, the love of humanity. But the fact is that in today’s India, children are the victims of neglect, rape, torture, sexual abuse, inhuman labour and all other nefarious descriptions.
Child is recognised as an apostle of God who has sent forth day by day to spread to preach the message of love, peace and hope everyday. We have to have an introspection into why India in spite of all its resources, in spite of plethora of laws is not being able to protect the rights of the children. That needs to be pondered over. Just a few minutes earlier, hon. Law Minister in his deliberation uttered that only laws cannot make any real change and we have to infuse flesh and blood into the laws. Their lies the crux.
In our Constitution, children have been entitled the right to live, right to education, right to health and right to better life. There is no dearth of legislation in our country in respect of welfare of children. But the problem of India is that here laws are enacted but are not acted upon. There lies the problem.
I have to take recourse to some figures in order to substantiate my argument. India is known as the second populous country in the world. We hold only 2.4 per cent of land area but 17.5 per cent of world population. Now, India is a country having 1.18 billion population. Every minute India is giving birth to 34 lives.
At the same time there are 10 deaths taking place. There are 2040 births per hour and 603 deaths per hour. 48,960 births and 14,475 deaths are registered everyday, there are about 10.78 million births every year and the death rate is 0.40 million a year.
We have signed the Millennium Development Goal. But the objectives of this document are not being implemented. The situation, as it prevails today, suggests that achieving the objectives of the Millennium Development Goal is next to impossible to achieve within the prescribed time limit. In the population policy, the target set for infant mortality was 30 per one thousand by the year 2010. We are today in the year 2010 and at present the infant mortality rate of our country is 53 per thousand. Similarly, the maternal mortality rate was targeted at 100 per thousand by the year 2010. But our achievement in this regard is a deplorable 254 per thousand. That is why it is a matter of great concern.
Sir, insofar as the child sex ratio is concerned, at birth the ratio is 1:12 male/one female and at under 15, the ratio is 1:10 per male/one female child. India is recognised as the youngest country in the world. We have a population of 31.17 per cent between the age of one and 14 years. But what is the plight of this generation on whom depends our future? We are extinguishing the lamps that are supposed to illuminate, the nation including us. Today the world is ours, it is the world of our children also. But tomorrow it would not be ours, rather this world would belong to our children, who are our future.
Sir, insofar as infant mortality rate is concerned, one-fifth of the world’s new born deaths occur in India. The countries like Peru, Bangladesh and Nepal have done better than India as far as neo-natal mortality rates are concerned. Over four lakhs new born die within 24 hours every year in India. It is the highest in the world. Under 5 years mortality is the highest in the world with over 2 million children die before their fifth birthday, that is one child in every 15 seconds die. It is astounding to note that 90 per cent of these deaths are preventable.
What is the status of children in our country? That is an issue that needs to be contemplated on and it is in that context I mentioned that we need to have an introspection into the future of India.
Sir, India vowed to achieve millennium development goal of reducing under-five mortality rate by two-third by the year 2015. I have already told that it is next to impossible.
In so far as malnutrition is concerned, the World Bank estimates that India ranks second in the world in the number of children suffering from malnutrition after Bangladesh. 47 per cent of the children exhibited a degree of malnutrition, suffering from stunted growth. Every second malnourished child in the world is from India. Even in the prosperous States like Gujarat and Kerala, there is a rise in the number of malnourished children. 46 per cent under the age of three years are too small for their age and 16 per cent show signs of wasting. Anaemia affects 74 per cent of children under the age of three and shockingly, you can easily observe the discrimination being committed by the society as 90 per cent of all adolescent girls, are anemic.
Sir, it is disconcerting and alarming to note that 2,20,000 children are infected HIV with nearly 60,000 being added each year in our country. Child malnutrition is responsible for 22 per cent of India’s burden of disease. Micronutrient deficiency is also prevalent. 75 per cent are noticed to be deficient from iron, 57 per cent from Vitamin A deficiency and 85 per cent from iodine deficiency. As per the National Health Survey Report to which I am referring to, nearly three-fourths of all infants between six to 35 months of age are anaemic in 19 States of our country. In the age group zero to three years, one-third of them are stunted and more than one-sixth are wasted. Two out of five are under weight. Prevalence of underweight is not only the highest in the world but it is nearly double that of Sub-Saharan Africa with dire consequences of morbidity, morality and productivity as well as economic growth.
Sir, a few days earlier, nobel laureate Amartya Sen told that India is swinging between Sub-Sahara and Silicon Valley. We are really swinging between Sub-Sahara and Silicon Valley as has been proved by the UNDP Report. In UNDP Report, multidimensional poverty index has been establishing the fact that there are more multidimensional poverty index poor people in 8 States of India, namely , Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, West Bengal, Madhya Pradesh, Orissa, Rajasthan and UP than the 26 poorest African countries combined together. As per MDPI, the number of poor people in 26 poorest African countries is estimated as 410 million but in India, only eight States can surpass the number and hold 421 million poor people. One-third of world’s poor live in India. The economic status will reflect the health of our children.
It is amply proved that youngest generation in India are suffering from pervasive malnutrition. For most of these infants malnutrition would have started in the womb of their mothers itself. It is horrible to note that 54 per cent of pregnant women in India are suffering from anaemia. Not only that. In terms of Body Mass Index, it is found that one-third of women are below normal. The National Health Survey indicates that after surveying nineteen States, it is found that more than sixty per cent of children are immunised in eight States and the proportion of fully immunised children is less than half.
Early marriages are far from being eradicated in spite of banishment by law. In Rajasthan itself, 41 per cent girls get married between 15 and 19 years. Insofar education is concerned – I refer it because my Bill has proposed to provide education, health, protection, care, homes, etc. – by the beginning of 2009, 20 per cent of all Indian children aged between 14 and 16 were out of school. The reason being inadequate facilities and severe impoverished environment of seven lakh rural schools of the country, which equally frustrate the children to have equal access to education. Our country has passed the legislation for free and compulsory education to the children. But the stark reality still contradicts, the stark reality still is in conflict with the hallowed objectives of papers that are produced before the people of our country. Fifty-two per cent of the children in India are either not attending the school or dropping out before Class VIII. We are far away from universalising the education.
The World Bank has established that 25 per cent Government primary teachers remain absent; 50 per cent are engaged in teaching while at work; 14 per cent of teachers being para teachers; and 10 per cent schools have a single teacher. If we want to turn our population into a demographic dividend we need to provide not only education by its mere definition, but also a quality education, which is a far cry so far as India is concerned. Only one in six schools in our country is equipped with toilets. Girl students are often reluctant to go to schools because of lack of toilet facilities. The most under qualified and un-trained teachers cater to the poorest and the most deprived sections of our society further widening the gap between the privileged and under-privileged sections of our society. There is a shocking absenteeism of teachers which incurs a cost of 2 billion dollars.
Sir, we are a signatory of the United Nations Convention on the rights of the child which was ratified by India in December, 1992. It states that the state parties recognize the right of the child to be protected from economic exploitation and from performing or work that is likely to interfere with the child’s education, and to be harmful to the child’s health or physical, mental, spiritual and social development. We have already signed it. But the fact is that less than 25 per cent of all enrolled children in India attend a grade that is commensurate with their age. Less than half of the children in grade three could read a text designed for grade one; and 38 per cent of the students in grade four could subtract or divide.
The other day, the hon. Minister, Shri Kapil Sibal was referring about the Higher Education. He mentioned that 12 per cent enrolment was achieved. On the other hand, the private education market is estimated to be worth of 40 billion dollars. We have come to know that this Government is proposing a new concept, viz, `Outcome over Outlays’. I would like to know from the concerned Minister whether in terms of education of these children, in terms of health facilities of these children including their care and protection, whether the outlays have ever been enumerated so that we are able to know the outcome in commensurate with the outlays of the Budget.
Sir, in so far as child labour is concerned, a shocking 12.6 million children are engaged in hazardous occupation to make India a home to the largest population of child labour in the world. Where have they been engaged? If you go to Sivakasi in Tamil Nadu, you will find them in the match factory, in the fire works factory and in the explosive factory. If you go to Firozabad, you will find those little children are sweating in the glass and bangle industry. In the industry of beedi in Andhra Pradesh and in West Bengal, even the children of four years age are being engaged because their parents think that it is better to earn a supplement income. So they do not encourage those children to go to school rather engage themselves in the hazardous occupation. Those parents are also poor. They are also ignorant. They do not know in regard to the legislation which is supposed to provide vocational training and other facilities to their kids. The kids are preferred because the children are found as a cheap docile. They never claim for their entitlements as their adult counterpart. They are not tired and exhausted vis –a vis their adult counterpart. That is why the children are always preferred to those industries.
The carpet industry in Bhadoi, Varanashi, Mirzapur in Uttar Pradesh where eight per cent of work force is from children. In the Brassware factories in Moradabad, you will find those little children. In the export-oriented garment and gem factories, you will find the children are polishing the gems and jewellery. In the mines and manufacturing unit in Mubarakpur, U.P., you will witness the same scenario. In the leather units in Agra, Kanpur, Durg, Tonk and everywhere the children of our country are performing their jobs to earn livelihood.
As far as the diamond industry is concerned, in Surat, the same scenario will be recurring. Why I am referring to this matter is because here we have enacted the law banning child labour but child labour is very much prevalent in every nook and corner of this country.
MR. CHAIRMAN : How much more time will you take?
SHRI ADHIR CHOWDHURY: I will take a few minutes. I would like to refer to the hon. Finance Minister’s inclusive Budget. A few months back, we have passed our Budget for the year 2010-11. In the Budget, it has been observed that the inclusive Budget for the year 2010-11 does not include children. Out of every rupee spent in the Budget, for children, he has allotted only 4.63 paise. The Children’s share in this fiscal is Rs.51,453.84 crore out of a Budget of Rs.11 lakh crore. If we go in for the dissection of the Budget, I think everybody will be disheartened.
Share of Development Sector – I mean the budget for children in the Union Budget – is only .90 per cent. Only this much has been allotted. Share of Health Sector is .49 per cent. Share of Protection Sector is 0.04 per cent. Share of education Sector is 3.20 per cent. The total share of children is 4.63 per cent. We know that there is the Centrally-Sponsored Scheme to build 6000 high-quality model schools at block level as benchmarks of excellence.… (Interruptions)
Here, I would like to draw the attention of the hon. Minister to what I say. The first phase was launched in November 2008. Only 419 schools in 12 States were approved during the year 2009 but only 167 schools in six States have been sanctioned.
The Centrally-sponsored Scheme of hostels for SC boys and girls has been renamed as Babu Jagjivan Ram Chhatravas Yojana from January 1, 2008. The Central assistance for girls hostels was raised from 50 per cent to hundred per cent. The target during 2009-10 was to construct 44 hostels for girls and 30 hostels for boys. Only Rs. 5.98 crore was released under the scheme against an allocation of Rs.90 crore up to December 2009.
Now, I come to the Central-sponsored Scheme to set up girls hostels in educationally backward blocks with 100 seats in about 3,500 educational backward blocks. In October 2008, 647 hostels in 14 States were approved. So far, only 163 hostels in seven States have been sanctioned. What does it indicate? It indicates that till now, we are indifferent to the welfare of our future generations.
17.00 hrs.
There are 164 million children in the 0-6 age group in the country. According to the Third National Family Health Survey conducted in 2005-06, over 37 million children below the age of 3 are underweight, while almost 50 per cent of under 5 children are moderately or severely malnourished.
The Integrated Child Development Services (ICDS), one of the world’s largest programmes for early childhood development, has received Rs. 7,932.71 crore in the Budget, an 18 per cent jump over last year. So far, according to the Ministry of Women and Child Development, about 69 million children aged between 6 and 72 months are covered by the Supplementary Nutrition Programme under ICDS and only 34 million children are covered by any kind of pre-school initiatives, including ICDS. This must be seen against the total number of children under six years, which is 164 million. According to the Ministry of Women and Child Development, it lays down a target of 1.4 million Anganwadi Centres, one in every habitation, there is still a shortfall of 95,731 Centres as of March, 2009. The much-feted Rajiv Gandhi National Creche Scheme for Working Mothers is also witnessing the same deplorable condition.
As far as health is concerned, the 15 per cent increase in the health sector allocation for children is due to the allocation of Rs. 351 crore for the new Conditional Maternity Benefit Scheme. This is to tackle the problem of low birth weight. There is also a 14 per cent increase in the Reproductive and Child Health Programme and 33 per cent of the health sector allocation remains externally funded. Despite investments in Polio eradication, according to the Union Health Minister Shri Ghulam Nabi Azad, a total of 107 blocks in Uttar Pradesh and Bihar are still affected by the polio virus despite 15 years of campaign in which all other States and Union Territories have been freed of the disease.
The Sarva Shiksha Abhiyan is very well publicised. It is a good programme about which we are all aware of. There is a 15 per cent rise in the outlay for Sarva Shiksha Abhiyan to Rs. 15,000 crore and an 18 per cent increase in the outlay for the Mid-Day Meal Scheme. However, most of this increase is funded by the Education Cess.
Insofar as protection is concerned, over the years, in every Budget it has received the least attention. This year too it receives 0.04 per cent of the Budget. All initiatives till the 11th Five-Year Plan had been ameliorative in nature, that is, they addressed children after they fell through the protective net. With the designing of the Integrated Child Protection Scheme (ICPS), the effort was to create a protective environment for children which would thereby address their needs so that they do not become vulnerable to exploitation and abuse. It is, indeed, heartening to see a 300 per cent increase in the allocation for the Integrated Child Protection Scheme. This year, the allocation for this scheme has been increased from Rs. 54 crore to Rs. 270 crore. However, this is still not enough to even implement the Juvenile Justice Law in our country.
Sir, the need of the hour is that we have to pay our attention to other areas also. Now, trafficking of children has been growing alarmingly throughout the country.
In the organ transplantation industry, children are being exploited as pawn to flourish this industry. Insofar as prostitution is concerned, you will find an abundant number of children being exploited. Even ‘Slumdog Millionaire’ has won the Oscar prize. But the ‘Slumdog Millionaire’ by Danny Boyle exhibited the horrible acts against humanity that are happening in India. Even children are purposely blinded for begging.
Last but not least, India is home to the largest population of street children. What are we doing for those children who are the future of our country? In our country, 50 per cent of wealth is being owned by the 10 per cent of population. Even in the city of Mumbai alone, you will find more millionaires than the entire Scandinavian countries combined together. A successful society will invest all its resources and hope in the success of children. An unsuccessful society ignores and maltreats its children. Here our children are being engaged in prostitution. Here our children are being engaged in begging. Millions of children found in streets are begging under scorching sun, under rain. Therefore we should be humane in our approach because children are the future of our species. How a society treats its children, is a direct reflection of how we look at our future. A moral and competent society is one that respects and upholds the rights of its children. If it fails, it will be called immoral and incompetent.
It is the right of the children to receive special care and protection. It is the right of the children to have protection from work which threatens their health. It is the right of the children to have a living standard which is adequate for his or her physical, mental, spiritual, moral and social development. We not only are concerned with today’s world but also concerned for future because we do not know how tomorrow’s world will fundamentally differ from today’s world. Therefore, we have to mobilize all our resources, all our powers, all our social, political, economic forces so that we can build a generation who are healthy, who should be educated, who should be mentally, physically and spiritually sound. In this legislation, I have proposed these kinds of measures.
I would like to quote hon. Justice P.N. Bhagwati. He said:
“A child is born. It is a soul with a being, a nature and capacity of its own, who must be helped to find them, to grow into their maturity, into a fullness of physical and vital energy and the utmost breadth, depth and height of its emotional, intellectual and spiritual being. ”
We should put our special emphasis to stop the children who are being trafficked, who are trafficked not only for sex trade, but also for non-sex trade as agricultural labour, as industrial labour and as domestic labour. They are facing impoverishment and they are facing poverty much beyond the description of modern society.
Not only these, but even in the name of adoption, children are being trafficked. Trafficking has assumed an alarming dimension, which needs to be resisted by our legislations, which are at the disposal of the concerned Ministry.
Insofar as child homes, rescue homes and remand houses are concerned,all are in pathetic condition Juvenile Justice Act had been passed by this Parliament. But I do not know about the status of the implementation of this Juvenile Justice Act because today the juveniles are the victims in all respect.
I would request the hon. Minister that being a woman, she should be more soft and she should be more tender upon the children of our country because they are the victims of all sorts of neglect, all sorts of indifference.
If we are not able to build the generation to the best of our capacity, we will be losing our future. So, everything must be done without much late.
Sir, I am concluding my speech with a last quotation. This is a quotation from UNICEF. It says:
“A child of today cannot develop to be a responsible and productive member of tomorrow’s society unless an environment which is conducive to his social and physical health is assured to him. Every nation, developed or developing, links its future with the status of the child. … ”
UNICEF also exhorted, and said:
“The day will come when nations will be judged not by their military or economic strength, nor by the splendour of their capital cities and public buildings but by the well being of their people; by the levels of health, nutrition and education; by the opportunities to earn a fair reward for their labour; by their ability to participate in the decisions that affect their lives; by the respect that is shown for their civil and political liberties; by the provision that is made for those who are vulnerable and disadvantaged and by the protection that is afforded to the growing minds and bodies of their children.”
Sir, we hope that we all must pay our fullest attention to the growth of our future generation. If we are able to build our future generation to the desired level, then there can be no denying that India will be prosperous; India will be able to carve out a niche in the Comity of Nations.
With these words, I am concluding my speech.
“That the Bill to provide for the welfare of children and for matters connected therewith, be taken into consideration.”
श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): सभापति महोदय, इस बिल के प्रस्तावक महोदय ने लगभग 50 मिनट तक अपनी बात को सदन के सामने रखा है। लेकिन एक है समस्या को रखना और एक है उसका निदान, जो समस्या है, उसका कारण क्या है और निदान क्या है। किसान की समस्या के कारण और निदान पर हिन्दुस्तान के सुविख्यात किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी ने जो किताब लिखी थी, – “The Economic Nightmare of India, its causes and cure.” जब तक हम कारण को नहीं जानेंगे, तब तक उसका निवारण क्या करेंगे?
महोदय, यह बात सही है कि आजाद भारत में बाल विकास के ऊपर, ग्राम विकास के लिए और महिलाओं के कल्याण के लिए राशि खर्च की गई और उसे हम गिनाते जाएं और कहें कि इतने सौ करोड, इतने हजार करोड़, इतने लाख करोड़ और अरबों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन आखिर धरातल पर, जहां से हम आते हैं, वहां की वस्तुस्थिति क्या है, हमें उसे देखना होगा। वहां वे गिना रहे थे कि इतनी रक्तहीनता है, इतना कुपोषण है, इतने विकलांग हैं, इतने बीमार हैं, तो मैं सबके बारे में एक ही बात जानना चाहता हूं कि जमीन कैसी है ? चूंकि मैं किसान हूं इसलिए मैं जानता हूं कि बीज कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर जमीन में उर्वरा शक्ति नहीं है, तो अच्छे बीज भी उर्वरा-विहीन जमीन में अच्छा उत्पादन नहीं दे सकते। अगर जमीन में उर्वरा शक्ति है या ताकत है, तो कमजोर बीज भी कुछ न कुछ उत्पादन जरूर दे देता है और वह किसान को निराश नहीं करता।
महोदय, आखिर हिन्दुस्तान के बच्चे कमजोर, विकलांग और अनपढ़ क्यों हैं ? यदि इसकी जड़ में जाएं, तो पहले उनकी मां की ओर देखना पड़ेगा। उन माताओं की ओर हमारी दृष्टि इसलिए जाती है, क्योंकि उन माताओं को हमने देखा है। उन्हीं माताओं में से एक मां मेरी भी थी। इसलिए जब मेरी दृष्टि इन गरीबों के ऊपर जाती है, तो मैं पहले अपने भूत में चला जाता हूं कि मैं कहां से चला हूं, कैसे बढ़ा हूं और कैसे यहां तक आया हूं।
महोदय, 4, बिशम्भर दास मार्ग पर जब मुझे कोठी आबंटित हुई और उसमें जब मरम्मत का काम चल रहा था, तब मैं एक कमरे में रह रहा था। वहां मजदूर काम करते थे। खुद राज का काम करता था। ईंट और पत्थर लगाता था और उसकी पत्नी उसके साथ ‘रेजा’ के रूप में काम करती थी। संभवतः वे मध्य प्रदेश अथवा बिहार के पूर्णिया या कटिहार की तरफ के रहे होंगे। आदमी राज का काम करता था और उसकी पत्नी मजदूरनी यानी रेजा का काम करती थी। पति है राज अर्थात् मिस्त्री और पत्नी है रेजा। उसके तीन बच्चे, मेरे उस कैम्पस में खेलते थे। कभी-कभी उनकी मां कहती थी कि जा, दौड़ कर ईंट ले आ, पत्थर ले आ। वे पांच साल, सात साल या आठ साल के बच्चे जाते थे और जब उनसे ईंट नहीं उठता था, तो ईंट को अपने पेट से चिपका कर, जैसे बंदरिया अपने बच्चे को पेट से चिपका कर चलती है, वैसे ही वे ईंट को पेट से चिपका कर लाते थे। इस प्रकार वे पेट से सटाकर ईंट ढोते थे और मां के पास रखते थे। मां और बाप उन ईंटों को लगाते थे। एक दिन मैंने उससे पूछा कि इस बच्चे से ईंट क्यों ढुलवाती हो, तो उसने कहा कि बाबू ठेके का काम है, ये बच्चा थोड़ी-थोड़ी मदद कर देगा, तो जल्दी काम हो जाएगा। इसी दिल्ली के अंदर ऐसे बच्चे लाखों की संख्या में हैं।
महोदय, दिल्ली जैसे बड़े शहर में जहां हिन्दुस्तान के करोड़पति और अरबपति रहते हैं, वहां एक-एक रात में, पंच सितारा होटल में डिनर पर लाखों रुपए पूंक दिए जाते हैं, लंच, डिनर और शादी-विवाहों पर खर्च कर दिए जाते हैं। उनकी पार्टियों में आई.ए.एस., आई.पी.एस. ऑफीसर, नेता, व्यवसायी और ठेकेदार जाते हैं। वहीं सड़क के किनारे, पेड़ के नीचे वे गरीब पड़े होते हैं। वे पेड़ के नीचे मां के पेट से जन्मते हैं, वहीं पलते हैं, वहीं बढ़ते हैं, वहीं खेलते हैं, वहीं उनकी जवानी आती है और इस पेड़ के नीचे वाले, उस पेड़ के नीचे वाले की किसी बेटी से शादी करते हैं, तो फिर पेड़ के नीचे ही खुले आसमान में उनके बच्चे पैदा होते हैं। क्या हिन्दुस्तान के लोगों की दृष्टि इस ओर गई ? वे कह रहे थे कि यह बच्चे का अधिकार है। मैं कहता हूं कि बच्चे का अधिकार है। लेकिन उन बच्चों को सुधारने का कर्तव्य किस का है ? बच्चे को यह अधिकार कब मिलेगा ? उन्हें यह अधिकार तब मिलेगा, जब कर्तव्य करने वाले आएंगे। आखिर उन बच्चों के लिए साधन कहां से आएंगे ?
सभापति महोदय, मैं 1977 में लोक सभा के लिए चुना गया। उससे पहले मैं तीन बार विधान सभा में चुना गया था। मैंने उससे पहले कभी दिल्ली को नहीं देखा था। जब मैं 1977 में लोक सभा में पहली बार आया, तो मुझे नॉर्थ ऐवेन्यू में आवास का आबंटन हुआ। मैं दिल्ली के इन ऊंचे-ऊंचे भवनों को देखने के लिए पैदल ही निकल जाया करता था। एक दिन मैं इंडिया गेट पर गया। एक गाड़ी जा रही थी। उस गाड़ी में से एक कुत्ता, खिड़की में शीशे के पीछे से जीभ निकाल कर लप-लप कर रहा था। मैं टहलता जा रहा था, लेकिन मैं उसे ऐसा करते हुए देख कर खड़ा हो गया। मैं सोचने लगा कि यह कुत्ता मेरी तरफ जीभ लपलपा कर क्या कह रहा है ?
मैं थोड़ा चिन्तन में गया, डॉ. लोहिया की दृष्टि से मैंने खोजना प्रारम्भ किया तो मुझे लगा कि यह कुत्ता मुझे कह रहा है कि ऐ इन्सान, तू एम.पी. बन गया है, तेरे तन पर कपड़ा है, तू पैदल चलता है। देख, मैं कितनी लम्बी गाड़ी में हूं। ठंडी में गर्म और गर्मी में ठंड वाली गाड़ी में मैं मैम साहब की बगल में बैठा हूं, घर में जाता हूं तो दूध-पाव-रोटी खाता हूं, सप्ताह में दो दिन मांस भी खाता हूं और मछली भी खाता हूं। मुझे मैम साहब कौन-कौन इलायती-विलायती शैम्पू से नहलाती हैं कि मेरे शरीर में जूं न आ जाये। अगर मुझे जुकाम भी होता है तो मुझे गाड़ी पर चढ़ाकर डॉक्टर के पास ले जाते हैं, मेरा ईलाज कराते हैं। बोल, ऐ इन्सान, मैं कुत्ता तुझसे अच्छा हूं या नहीं? क्या इस देश के लोग इस बारे में सोचेंगे? इसी दिल्ली में 100-200 रुपये रोज इन बड़े लोगों के कुत्तों को खिलाने पर खर्च होते हैं और इसी दिल्ली के अन्दर 10-20 लाख बच्चे आठ आने और एक रुपये रोज़ पर भी पूरी खुराक नहीं पाते हैं। क्या यह देश चलने वाला है? एक हिन्दुस्तान में दो हिन्दुस्तान कैसे चलेंगे?
मैं केवल यह कहना चाहूंगा कि सरकार से केवल मांग मत करो, आज सरकार किसकी है, आजादी के बाद से आज तक देखो तो सब मिलकर सरकार में बैठे हो, कोई राज्य में बैठे हो, कोई केन्द्र में बैठे हो। केन्द्र में भी सरकार चलाने का अवसर आया। मैं किसी सरकार को जिम्मेदार नहीं मानता, मैं व्यवस्था को जिम्मेदार मानता हूं। इस व्यवस्था को बदलो, जिस व्यवस्था ने इन बच्चों को ऐसा किया है और जिन बच्चों की बात मैं कह रहा हूं, वे बच्चे संयोग से, दुर्भाग्य से किसान के बच्चे हैं, पिछड़ी जाति के बच्चे हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चे हैं जो 90-95 प्रतिशत हैं। उसी में पांच प्रतिशत ऊंची जाति के निर्धन और निर्बल बच्चे भी हैं। गरीब ब्राह्मण का बेटा भी आता है, होटल में झूठी पत्तल को फेंकता है, झूठा थाली धोता है और रात में जाड़े में ठिठुरता है। वह फुटपाथ पर जब सोता है और जूट की चट्टी ओढ़ता है। उसी के नीचे वह इन्सान का बच्चा सोया रहता है और उसी की बगल में कुत्ते का बच्चा भी उसके साथ गले लगकर सो जाता है। क्या हिन्दुस्ताम में इस गरीब को देखा है?
सभापति महोदय, मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहूंगा कि संसद के वर्तमान इस स्वरूप और इस वर्तमान आर्थिक, राजनैतिक व्यवस्था के रहते हुए हिन्दुस्तान के करोड़ों गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़े, दलित, मेहनतकश इन्सान के बच्चे कीड़े के जैसे जन्मते रहेंगे, पलते रहेंगे, ठिठुरते रहेंगे, मरते रहेंगे और बहस होती रहेगी, आंख से आंसू बहते रहेंगे, उनको गिनाते रहेंगे कि तुम्हारे लिए हमने इतने अरब रुपये दे दिये, लेकिन वह रुपया यहां से चलेगा और रास्ते में पता नहीं कहां-कहां टपकते-टपकते जायेगा। एक पाइपलाइन दिल्ली से गांव तक जाती है, जिससे पानी जाता है और ठीक उसके बगल में दूसरी पाइपलाइन है, जिससे रिटर्न होकर ऊपर तक आता है। शिखर से सतह की ओर जाता है और सतह से फिर लौटकर शिखर तक आ जाता है और सतह सूखी की सूखी ही रह जाती है, इससे क्या निकलेगा? इसे कौन चलाता है? भ्रष्टाचार जब तक नहीं मिटेगा, हिन्दुस्तान की अर्थव्यवस्था नहीं सुधरेगी।
मैं फिर कहना चाहूंगा कि गांवों में गरीबों के लिए तो गिना रहे थे, लेकिन सरकारी बैंक और गैर-सरकारी नये पुराने बैंकों का 2,13,352 करोड़ रुपया एन.पी.ए. खाते और बट्टे खाते में डालकर माफ कर दिये हो, यह 2,13,352 करोड़ रुपया तारांकित प्रश्न संख्या 142 दिनांक 06.08.2010 को वित्त मंत्री ने इसी सदन में जवाब देते हुए कहा है। किसानों को 76 हजार करोड़ रुपया दे दिया तो दुनिया में ढिंढोरा पीटा गया, जबकि 2,13,352 करोड़ रुपया हिन्दुस्तान के मुट्ठी भर व्यवसायियों का माफ कर दिया गया। क्या ये पैसे लेकर उन बच्चों को रोटी नहीं दे सकते थे, उनको कपड़े नहीं दे सकते थे, उनकी पढ़ाई पर खर्च नहीं कर सकते थे? हिन्दुस्तान के ये मुट्ठी भर लोग देश को लूट रहे हैं और क्यों लूट रहे हैं, उससे आगे आइये।
महोदय, इस देश में गैर सरकारी संगठन हैं। उसमें कौन लोग हैं? उन्हीं के घर के लोग कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, कोई कमिश्नर है, कोई लेफ्टिनेंट है, कोई जनरल है, कोई कर्नल है, कोई राजनीति में हैं। बाप-बेटा दलाल और बैल का दाम बारह आना। अफसर बनकर आफिस में बैठे हैं और उनके ही घर के लोग, उनकी पत्नी एनजीओ बनती हैं, उनके परिवार के लोग एनजीओ बनते हैं और बाल कल्याण के नाम पर, महिला विकास के नाम पर भारत सरकार का पैसा लेते है। कस्तूरबा गांधी के नाम पर बने स्कूल का पैसा कहां गया? कहने के लिए तो दलितों के बच्चों के नाम पर उसका रिकार्ड लिखते हैं, लेकिन उनका पैसा कौन ले गया – एनजीओ। एनजीओ का क्या मतलब है? इसको भगवान ही जाने।
वर्ष 2005-06, 2006-07 और 2007-08 में इसी सदन में सरकार ने स्वीकार किया कि विदेशों से 28,876.90 करोड़ रूपए और शिक्षा के नाम पर 7,229 करोड़ रूपए, यह रूपए 144 विदेशी देशों से लाए गए, लंका से, बांग्लादेश से, घाना आदि से। भिखमंगों से भी भीख मांगने में इस देश के बड़े लोगों को शर्म नहीं आती है। इस देश के गरीबों का कफन बेचकर खाने वाले हिंदुस्तान के उन गरीब के बच्चों की, बाल कल्याण और उद्धार के लिए क्या कह रहे हो? यह पैसा कहां गया, यह किसने लिया है, क्या इसकी आप जांच कर सकते हैं? अभी शैलेंद्र जी कह रहे थे। इनकी कौन जांच करेगा? चाहे वह कामन वेल्थ गेम्स हों, चाहे वह हर्षद मेहता का केस हो, चाहे आईपीएल हो। जितने आए, सब लूटते चले गए। सदन में बहस होती है। हम सदन को ठप करते हैं, रोकते हैं, तीन दिन तक धक्का-मुक्की करते हैं, उस पर नियम 193 में बहस लाते हैं। हम भी बहस करते हैं। हरियाणा में जिसको कहते थूक बिलोई – इसका मतलब थूक को मथते रहो न मट्ठा निकलेगा, न मक्खन, हम थूक-बिलोई करते हैं, इसमें न मट्ठा निकलता है, न मक्खन। …( व्यवधान)
श्री लालू प्रसाद (सारण): न मट्ठा न दूध निकलेगा, फेन निकलेगा।
श्री हुक्मदेव नारायण यादव : लालू जी के थूक में फेन भी निकलेगा। किसी गरीब के थूक में तो फेन भी नहीं निकलेगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ है ही नहीं।
सभापति महोदय, मैं इस बात को गंभीरता के साथ गहराई से कहना चाहता हूं कि आखिर यह क्यों होता है? यहां से पैसे गए, कापार्ट से, दूसरी अन्य जगह से आप एनजीओ को पैसा देते हैं। यहां से पैसा बाल विकास के लिए, महिला विकास के लिए, गरीब के लिए जाता है और उसको एनजीओ चलाता है। एनजीओ का कलेक्टर चुनाव करता है। क्या किसी एमपी के कहने से एनजीओ को आप पैसे देंगे? मालिक इस देश का कौन है – कलेक्टर । मैं नहीं कहता। मैं आपके सामने रखना चाहूंगा – ” हमारा देश, समाज, सरकार अभिमुख है और सरकार अफसर अभिमुख है यानी जनता सरकार की नौकर है और सरकार अफसरों की नौकर है – लोकसभा वाद-विवाद, 4 अगस्त, 1967, डा. राम मनोहर लोहिया। हम अफसर के नौकर है। इस देश पर संसद का शासन है। संसद पर बहुमत दल का शासन है। बहुमत दल पर मंत्रिमंडल का शासन है। मंत्रिमंडल पर प्रधानमंत्री का शासन है और प्रधानमंत्री के ऊपर कितनी अदृश्य शक्तियों का शासन है और उस सबका सूत्र हिंदुस्तान के कलेक्टर से जुड़ा हुआ है, आईएएस अफसर से जुड़ा हुआ है। हम सदन में खड़े होते हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, कामन वेल्थ गेम्स में हो रहे भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं। मंत्री खड़े होते हैं, अफसर को बचाते हैं। हम तो अफसर के गुलाम हैं। खाता है अफसर, पचाता है नौकरशाह, लूटता है देश को नौकरशाह, गरीब का खून पीता है नौकरशाह, हड्डी चबाता है नौकरशाह, ब्लैकमार्केटिंग कराता है नौकरशाह, एफसीआई का गेहूं सड़ाता है नौकरशाह, हमारे देश के बच्चे भूखे मरते हैं और एफसीआई के गेहूं सड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि क्या इस देश में इसका कोई इलाज है? हां, इलाज है, इस संसद में पिछड़े, दलित, अनुसूचित जाति, किसान मजदूर के बेटे जितने हों, चाहे किसी भी दल में हो, लेकिन स्वाभिमानी बनकर, अपने दल की सीमा को तोड़ दो, अपने नेताओं की दुम को छोड़ दो और कोई माने या न माने इस संसद में बैठ जाओ और कहो, जब तक इसका फैसला नहीं होगा, तब तक इस संसद से उठकर हम नहीं जाएंगे, तब कहीं उसका हल निकल सकता है।…( व्यवधान)
शैलेन्द्र जी, कर सकते हैं। अगर हमने आवाज उठाई तो जिस भारतीय जनता पार्टी के बारे में लोग कहते थे कि पिछड़ों की जनगणना को नहीं मानेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने उसका समर्थन किया, अगुवाई की। …( व्यवधान) आप मंदिर को छोड़िए, मंदिर पर क्यों जाते हैं। हम मंदिर पर जाते हैं, लेकिन गरीबों के पैसों से अपनी मूर्ति नहीं बनवाते। निर्धन, निर्बल, दलित, पिछड़ों के नाम पर नेता आते हैं, अपने को सजाते हैं, हीरे का हार होगा, रेशमी रुमाल होगा, बॉबी कट बाल होंगे, हमारी मूर्तियां बन जाएंगी, लोगों को बुलाएंगे, जय-जयकार करवाएंगे, अपनी-अपनी जाति को भरमाएंगे, देश के नाम पर हम भी खाएंगे, आपको भी खिलाएंगे। क्या ऐसे चलेगा? मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप उसे मत छेड़िए, उस तरफ मत जाइए, हमने राम के नाम पर देश को बेचा या कुछ किया, लेकिन जनता ने हमें वोट देकर भेजा था। जनता के वोट का अपमान मत कीजिए। बहुत से लोग हैं जो बहस को गलत दिशा में ले जाना चाहते हैं। क्यों? “हम जो विरोधी दल हैं, उनका ध्यान भी उचित प्रश्नों की तरफ उतना नहीं जा पाता जितना गलत प्रश्नों की तरफ जाता
है। ”
शैलेन्द्र जी, हमारी और आपकी चीज है, वह पांडे जी की चीज नहीं हैं।…( व्यवधान) ” विरोधी दलों का मुख्य लक्ष्य यह होना चाहिए कि सवाल अच्छे उठाए जाएं। गलत सवाल उठा दिए जाते हैं, चाहे जितना अच्छा जवाब दिया जाए। लेकिन उससे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती। सदन की शोभा तभी संभव है जब देश की शोभा बची रहती है। जब तक देश, सदन को अलग करके देखने की परिपाटी और तरीका चलता रहेगा, तब तक शोभा बिगड़ती चली जाएगी। इसलिए देश और सदन दोनों की शोभा को बनाकर रखना है। ” (लोक सभा वाद-विवाद 26 अप्रैल, 1966 डा. राममनोहर लोहिया)
17.32 hrs.
(Shrimati Sumitra Mahajan in the Chair)
इस देश में गलत बहस को गलत दिशा की ओर चला दिया जाता है। गरीबी मिटाने के लिए मैं अपनी ओर से वादा करता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं और अगर सम्पूर्ण सदन निर्णय ले कि खर्च पर सीमा लगाई जाए, हुक्मदेव नारायण यादव अपनी प्राण की बाजी लगा देगा, अपनी सदस्यता को दाव पर लगाकर खड़ा होगा। लेकिन कोई आए तो। हमें क्यों कहते हैं? क्या यह मेरी जिम्मेदारी है? इसलिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, भ्रष्टाचार पर चर्चा होती है, लेकिन भ्रष्टाचार कब मिटेगा। केवल निर्गुण तर्क से नहीं। इसी सदन में डा. राम मनोहर लोहिया ने चर्चा छेड़ते हुए भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए कोई बात कही थी। क्या आज सदन के लोग, देश के लोग तैयार हैं? “हिन्दुस्तान में कानून का राज नहीं रह गया, मनमानी का राज हो रहा है। 21 दिसम्बर 1963 को लोक सभा में श्री लोहिया ने जो कहा था, वह आज भी उसी तरह सत्य है। नियम अच्छे नहीं हैं या उनका पालन नहीं हो रहा है। नतीजा यह होता है कि सरकार के कामों में पक्षपात भरा हुआ है। उस पक्षपात में लोगों को पैसे का फायदा होता है या नहीं, यह दूसरे नम्बर का सवाल है। पक्षपात, मनमानी, घूसखोरी, नियमों की अवहेलना, ये सब भ्रष्टाचार में समझे जाने चाहिए। भ्रष्टाचार के घेरे को व्यापक बनाइए। सिंहासन और व्यापार के संबंध की तरफ भी मैं आपका ध्यान खींचूगा। यह संबंध हिन्दुस्तान में जितना दूषित, बेईमान और भ्रष्ट हो गया है, उतना दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ। हमें केवल यह देखना है कि क्या किसी की बेटी, बेटे या रिश्तेदार, मेरी राय है कि दो पीढ़ी तक के रिश्तेदारों ने उनके संबंधी के सिंहासन पर बैठने के कारण कोई लाभ उठाया है या नहीं। आज हिन्दुस्तान में यही कसौटी रहनी चाहिए कि सिंहासन पर बैठे लोगों की मदद लेकर क्या किसी ने व्यापार में लाभ उठाया है। ऐसा कोई व्यापार जहां मंत्री को कोई कोटा, परमिट या लाइसैंस देना पड़ता हो, उसमें मंत्री के दो पीढ़ी तक के रिश्तेदारों को बिल्कुल नहीं आना चाहिए।जब तक यह सिद्धांत आप नहीं अपनाते हैं, तब तक सिंहासन और व्यापार का संबंध बिगड़ा ही रहेगा। ” क्या आज हिन्दुस्तान की संसद, लोक सभा, राजनैतिक दल और संसद सदस्यों के अंदर इतनी नैतिकता, आध्यात्मिकता, राष्ट्रीयता, मानवता, उदारता और दयालुता है? इसलिए मैं इस संसद में खड़े होकर जब बोलता हूं, तो मैं इस संसद को ही नहीं, हिन्दुस्तान के उन करोड़ों लोगों को कहता हूं कि आप किससे आशा कर रहे हो? छोड़ो इस संसद की आशा, छोड़ो इस राजनीतिक व्यवस्था की आशा, छोड़ो इस प्रशासनिक व्यवस्था की आशा, तुम हथियार उठाकर नक्सलाइट मत बनो, हिंसा की राजनीति में मत जाओ। तुम अगर मर्द हो और तुम्हें अपनी मां के दूध की लाज बचानी है, तो आ जाओ दिल्ली में। इस सड़क पर फुटपाथ पर पेड़ के नीचे, जो छोटे-छोटे बच्चे कीड़े जैसे रेंगते हैं, उन 20 लाख मां-बाप को एकत्रित करो, उनमें ताकत पैदा करो और गांधी जी की तरह तुम संसद और दिल्ली की सड़कों को घेर लो और कहो – “चाहे हमला जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा, न मारेंगे, न मानेंगे, अपना हक हम लेकर रहेंगे।” जिस दिन यह ताकत पैदा करोगे, उस दिन हिन्दुस्तान का स्वरूप बदलेगा, उन गरीबों के बच्चे बदलेंगे, उनका सब कुछ बदलेगा।
महोदय, अंत में, मैं ज्यादा समय न लेते हुए प्रार्थना करूंगा कि हिन्दुस्तान के इन गरीब बच्चों के लिए गांधी जी, लोहिया जी, दीन दयाल उपाध्याय जी, अम्बेडकर जी आदि सबने कहा – कोई समता समाज, कोई समरस समाज, कोई अंतिम मानव आदि सारे सिद्धांत आये और उनके मानने वाले गद्दी तक भी आये, लेकिन उन सबके शिष्य अपने-अपने गुरूओं को भूल गये। इसमें मैं किसी एक के बारे में नहीं कहूंगा। गांधी जी की मूर्ति बना दी गयी, उनके गले में माला डाल दी गयी। अम्बेडकर जी की मूर्ति बन गयी, उनके गले में माला डल गयी, लोहिया जी और दीन दयाल उपाध्याय जी की मूर्तियां बन गयी, उनके गले में माला डल गयी, लेकिन उनके आदर्श और सिद्धांत को राजनीति ने नहीं अपनाया है। इसलिए इन बच्चों को रोटी, कपड़ा और मकान तब मिलेगा जब उनकी मां की कोख मजबूत होगी। जब मां की कोख से ही बच्चे बीमार निकलेंगे, विकलांग निकलेंगे, तो उनको आप कैसे सुधार सकते हैं? उन मां के स्तनों में दूध नहीं है, शरीर में खून नहीं है, पेट में बच्चा होते हुए आठ घंटे मजदूरी करती हैं, सिर पर टोकरी उठाती हैं, ईंट -गारा उठाती हैं, खाली पेट सोती हैं। मां तो सूखी रोटी और नमक प्याज खाती है और एक तरफ कुत्ते पर एक सौ, दो सौ रुपया रोज इंसान खर्च कर रहा है। आज उठो, इस कुत्ते के ऊपर सौ रुपये खर्च करने वाले और हिन्दुस्तान के इन गरीब बच्चों को भूखा रखने वालों की दुनिया को बदल दो, तब आप नया हिन्दुस्तान बना सकते हैं। क्या आप उसे बना सकते है? क्या हम इसे कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं न कहीं हमारा रिश्ता भी उनसे बन जाता है, उनसे जुड़ जाता है। हम कहीं दब जाते हैं इसलिए हम कठोरता के साथ अपनी करुणा की धारा को प्रवाहित नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं हाथ जोड़कर कहूंगा कि “आओ, कौन चलेगा आज देश से भ्रष्टाचार मिटाने को, बर्बरता से लोहा लेने, सत्ता से टकराने को, आज देख ले कौन रचाता मौत के संग सगाई है, तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रंति द्वार पर आयी है। लाख-लाख झोंपड़ियों में तो छायी हुई उदासी है, सत्ता सम्पत्ति के बंगले में हंसती पूर्णमासी है। यह सब अब न चलने देंगे, हमने कसमें खाई हैं, तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रंति द्वार पर आयी है।” जिस दिन इस संसद का स्वरूप बदलेगा, संसद का रूपांतर होगा तब संसद का काया-कल्प हो जायेगा। जिस दिन इस संसद में करुणा आ जायेगी, जिस दिन इस संसद में मानवता आ जायेगी, जिस दिन इस संसद की धरती कराह उठेगी, जिस दिन हम इस मिट्टी की कराह को समझ लेंगे और समझेंगे कि हिन्दुस्तान की माता, माता है चाहे वह राजमहल की माता हो या झोंपड़ी की हो, माता, माता है।
यादेवी सर्व-भूतेषु मातृरूपेण संस्थिताः,
नमस्तस्ये-नमस्तस्ये, नमस्तस्ये-नमस्तस्ये, नमो नमः।
जब तक उन माताओं के स्तनों में दूध न हो, उनके शरीर में खून न हो, उनके पेट में रोटी न हो, वे सूखी रोटी खायें, प्याज खायें एक तरफ कुछ मां हैं, जो डाक्टर के प्रिसक्रिप्शन्स से ड्राईफ्रूट खाती हैं, फ्रूट्स खाती हैं, हरी सब्जी खाती हैं, मक्खन खाती हैं, लाख- लाख चीज खाती हैं।
तेरे पेट के अंदर बच्चे बलवान, पुष्ट, बुद्धिमान होते हैं और मेरे बच्चे मां के पेट में ही विकलांग होते हैं। हिन्दुस्तान के 95 प्रतिशत माताओं के गर्भ आज इतने कमजोर हो चुके हैं कि विकलांग बच्चे पैदा हो रहे हैं। जहां 95 प्रतिशत माताओं की कोख कमजोर हो, माता के शरीर में खून न हो, बच्चे विकलांग पैदा हों, वह राष्ट्र कभी सबल और समृद्ध हो नहीं सकता है, इसलिए यह झगड़ा 5 या 10 प्रतिशत ऊपर वाले के बीच में फंसा हुआ है। आइए, हम सब अपने को बदलें, अपनी सुविधा की बात छोड़ें, अपने सुख की बात छोड़ें। आइए, इस राष्ट्र के निर्माण के लिए, उन बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए अगर अपना सर्वस्व अर्पित करने से भी भारत का भविष्य बन सकता है, तो भारत का भविष्य बनाने में लगें, तभी कुछ निकल सकता है। नहीं तो यह बहस निरर्थक है, इससे कुछ निकलने वाला नहीं है।
सभापति महोदया: बच्चे तो राह देख रहे थे कि आप उनके कल्याण की योजनाएं बताएंगे। कोई बात नहीं, शैलेन्द्र कुमार जी कुछ बता सकते हैं।
शैलेन्द्र कुमार ।
श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): आदरणीय सभापति महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।
महोदया, भाई अधीर रंजन चौधरी जो प्राइवेट मैम्बर्स बिल लाए हैं, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। बाबू हुक्म देव जी ने बहुत ही ओजस्वी रूप से अपनी बात सदन के सामने रखी। उन्होंने सही चित्रण और विचार प्रस्तुत किए। एक गरीब के बालक की और अमीर-गरीब की खाई का पूरा चित्रण यहां प्रस्तुत किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने डॉ. राम मनोहर लोहिया जी के विचारों को यहां उद्धृत किया, जिसकी आज आवश्यकता है।
महोदया, हम अक्सर कहते हैं, 15 अगस्त आ रहा है, स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थाओं में हम लोग जाएंगे, झण्डा फहराने के बाद भाषण देंगे कि आज के बच्चे देश के भावी कर्णधार हैं और इन्हीं के कंधों पर देश का भविष्य है। आज उसी कड़ी में माननीय सदस्य अपने विचार यहां रख रहे हैं। बाल श्रम की बात कही गई है। श्रम मंत्रालय के बजट पर कभी-कभी चर्चाएं होती रहती हैं और हमने अपनी बात उसमें रखी है। बाल श्रमिक वही बच्चे बनते हैं, जिनके माता-पिता की स्थिति बहुत दयनीय होती है। आर्थिक दशा बहुत कमजोर होती है, बहुत गरीब होते हैं। जैसा कि हुक्म देव जी ने कहा कि हमारे बंगले पर इस प्रकार से बात हुई और बच्चे ईंट ढो रहे थे। उनकी भी परिस्थितियां रही होगी, नहीं तो वह अपने बच्चों से मजदूरी न करवाते। 5 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए हम चिंतित हैं और उनकी स्थिति बहुत खराब है।
दिल्ली में संसद सबसे बड़ी पंचायत है, जहां हम यह चर्चा कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगायी है और कहा है कि बच्चों के लिए कल्याणकारी कदम उठाए जाने चाहिए। आज भी यहां 60 हजार बच्चे भीख मांगते हैं। बाल श्रमिक करीब 60 हजार हैं, जिनमें से पांच हजार को ही मुक्त करवाया जा सका है। यह तो दिल्ली का आंकड़ा है। दिल्ली में 43 प्रतिशत बच्चे यौन शोषण का शिकार हैं। मुंबई में 40 से 50 प्रतिशत बच्चे बाल श्रमिक हैं।
आज देखा जाए तो हम लोग कभी स्वास्थ्य मंत्रालय, कभी बाल विकास या महिला कल्याण मंत्रालय पर चर्चा करते हैं, लेकिन आज भी हिन्दुस्तान के 49 प्रतिशत बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। अगर चार बच्चों की जांच की जाए तो तीन बच्चों में खून की कमी मिलेगी। यही हालत हमारी माताओं और बहनों की है, जिनकी स्थिति भी बहुत दयनीय है। हम इस विषय पर भी चर्चा कर चुके हैं।
मुझे खुशी है कि यहां पर बहन कृष्णा तीरथ जी, नमो नारायण मीणा जी और भूरिया जी बैठे हैं। वे लोग देश की इस सबसे बड़ी पंचायत में उस समुदाय से आए हैं, जहां जीवन भर संघर्ष होता है। यह एक अच्छी बात है। इसलिए वे हम सदस्यों के दुख-दर्द को अच्छी तरह से समझ सकते हैं।
जहां तक बाल विकास मंत्रालय की रिपोर्ट की बात है, उसमें कहा गया है कि देश के करीब 50 प्रतिशत बच्चे आज भी शारीरिक शोषण के शिकार हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हम इसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं और केवल यहां भाषण देकर ही रह जाते हैं। जैसा कि अभी हुक्मदेव नारायण यादव जी बता रहे थे कि उनके विकास के लिए कुछ नहीं हो रहा है। माताओं में कुपोषण के कारण कई बच्चों की मौत तो माता के गर्भ में ही हो जाती है या पैदा होते ही उनकी मौत हो जाती है या वे पैदा भी होते हैं तो विकलांग पैदा होते हैं। इस बात का उल्लेख अभी माननीय सदस्य ने भी किया था।
हमारे देश में बच्चे काफी प्रतिभाशाली हैं। अगर उनकी सही देखरेख हो, उन्हें उचित शिक्षा और अवसर मिलें तो वे बच्चे देश के भावी कर्णधार बन सकते हैं। इसलिए उन्हें जो अभाव है, उसकी पूर्ति की जरूरत है। जो भी सरकार देश में आती है, हमेशा कहती है कि बच्चों के चहुंमुखी विकास के लिए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। लेकिन आज उनका जो शोषण हो रहा है, उसके खिलाफ हम उन्हें संरक्षण नहीं पा रहे हैं, हम उनके लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। आज भी देखा जाए तो बाल श्रम, यौन शोषण, बच्चों की खरीद-फरोख्त, वेश्यालयों में ले जाना आदि अवैध धंधों में उन्हें लिप्त किया जाता है और हम उसे रोक नहीं पाते हैं। दिन-प्रति-दिन उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। इसलिए जरूरत इस बात की है बालिग और नाबालिग में भी मूल्यांकन करना पड़ेगा।
आज के बच्चे 21वीं सदी के बच्चे हैं। आज के टीवी, कम्प्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक युग के बच्चे बुजुर्गों से भी ज्यादा दिमाग रखते हैं । हमें उसका भी मूल्यांकन करना पड़ेगा कि उनकी प्रतिभा को कैसे आगे बढ़ाकर हम उन्हें देश के भावी कर्णधार बना सकें।
जहां तक अनाथ, उपेक्षित और निराश्रित बच्चों की बात है, ज्यादातर देखा गया है कि ऐसे छोटे-छोटे बच्चों से बलपूर्वक काम लिया जाता है या भीख मंगाई जाती है। दिल्ली में ही आप अगर किसी चौराहे पर देखें तो पाएंगे कि छोटे-छोटे बच्चे हाथ में किताब या कोई खिलौना बेचते मिलेंगे या आपकी कार को पोंछने का काम करते हुए मिलेंगे। इसलिए मैं मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि इस स्थिति को देखना होगा। जहां तक इनके संरक्षण की बात है, आपने वैसे तो बहुत से बाल गृह, बंदी गृह बनाए हैं, जहां ऐसे बच्चों को पकड़ कर रखा जाता है, लेकिन वहां की व्यवस्था भी देखनी होगी। जहां तक मेरी जानकारी है ये बाल गृह और बंदी गृह समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित होते हैं या फिर महिला कल्याण और बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित होते हैं। पहले इन्हें मिलाकर एक ही सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय था, लेकिन अब इन्हें अलग-अलग कर दिया गया है।
मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां इन बच्चों को भेजा जाता है उन बाल गृहों की दशा बड़ी खराब है। कई तो ऐसे बाल गृह हैं, जिनकी छतें बरसात में लीक करती हैं। जाड़े में, गर्मी में, बरसात में इन सभी मौसमों में बच्चों को हालत बड़ी खराब होती है और उन्हें ये सब झेलना पड़ता है। उनके तन पर पूरे और साफ कपड़े तक नहीं होते। सरकार उनके लिए जो व्यवस्था करती है, कई लोग बीच में ही उसकी कटौती करते हैं, चोरी कर लेते हैं। इसी तरह उनके खाने के लिए जो व्यवस्था की जाती है, सही मायनो में तो उन्हें पौष्टिक आहार देना चाहिए, लेकिन जो पैसा यहां से भेजा जाता है, उसे बीच में ही चोरी कर लिया जाता है।
ऐसे बच्चों के लिए जो आपने टीचर्स की, अध्यापकों की व्यवस्था रखी है तो उन्हें तकनीकी शिक्षा दी जाए। बच्चे जब उन गृहों से पढ़कर निकलें, तो उन्हें विशेष दर्जा देकर, नौकरियों में स्थान दिया जाए। स्थान चाहे सरकारी नौकरियों में दें, या गैर-सरकारी में, लेकिन उन्हें स्थान इसलिए दिया जाए क्योंकि ये बच्चे निराश्रित होते हैं, बिना मां-बाप के होते हैं। इसलिए इन अनाथ बच्चों के लिए सरकार को यह व्यवस्था करनी चाहिए।
कभी-कभी देखा गया है कि बहुत सी माताएं-बहनें दत्तक पुत्रों या पुत्रियों को गोद लेते हैं, तो उसमें इतनी जांच होती है, इतनी फोर्मेलिटीज होती हैं, जिन्हें वे कर पाने में सक्षम नहीं होते। इसलिए इस प्रक्रिया को भी सरल बनाया जाना चाहिए, जिससे ये बच्चे किसी मां का प्यार-दुलार पा सकें और देश का भविष्य बन सकें। इसकी व्यवस्था भी आपको करनी चाहिए।
बाल-कल्याण समितियों का गठन हुआ है। मध्य प्रदेश, गुजरात,कर्नाटक, महाराष्ट्र की अच्छी स्थिति है लेकिन इस बारे में उत्तर प्रदेश में केवल 10 समितियां हैं और बिहार में केवल 12 समितियां हैं। यहां और बाल-कल्याण समितियों का गठन करके, बच्चों के कल्याण की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी और हर जिले में यह व्यवस्था हो जाए तो मेरे ख्याल से बहुत उत्तम होगा।
हम बाल-विकास को विकास के एजेंडे में प्राथमिकता देते हैं और हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय ने इस विषय पर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि हमारी सरकार बाल विकास को प्राथमिकता देगी। अगर हम दिल पर हाथ रखकर देखें तो हम कितना इस ओर ध्यान देते हैं, यह किसी से छिपा नहीं है।
आज स्कूलों में 56 प्रतिशत बच्चों को शारीरिक रूप से दंडित किया जाता है, जिससे बच्चों की मानसिकता पर बहुत बुरा असर पड़ता है, इसे भी रोकने की जरुरत है। कभी-कभी जब बहुत अति हो जाती है तो ऐसी रिपोर्टें टेलीविजन और प्रिंट-मीडिया में भी सुनाई पड़ जाती हैं। देखा गया है कि 83 प्रतिशत ऐसे बच्चे भावनात्मक रूप से पीड़ित होते हैं, लेकिन यह अच्छी बात है कि घर पर वे अपने मां-बाप का दुलार पाते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों की जो तस्करी हो रही है, करीब 2 लाख 50 हजार करोड़ रुपये सालाना का इसका कारोबार होता है। जिसमें लीवर है, किडनी है, रैटीना, यह सब बेचने का धंधा होता है। कुछ बच्चे वेश्यावृति में भी धकेल दिये जाते हैं, इस पर विचार करने और रोक लगाने की जरुरत है, तभी भारत का भविष्य बन सकता है। इस सिलसिले में भारत का स्थान तीसरा है। अवैध खरीद-फरोख्त, वेश्यावृति, भीख मंगवाने, अश्लील फिल्में और नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए हम इन बच्चों का इस्तेमाल करते हैं। ये बच्चे पकड़े जाते हैं लेकिन उनकी उचित व्यवस्था हम आज तक नहीं कर पाए हैं। आप किसी भी ढाबे पर जाइये, वहां आपको बाल-श्रमिक काम करते मिल जाएंगे। प्लेट धोते हुए, बर्तन साफ करते हुए, चाय पिलाते हुए आपको बच्चे मिल जाएंगे।
जितने बड़े लोग हैं, उनके घरों का सर्वेक्षण होना चाहिए, क्योंकि ये लोग इन बच्चों को ले जाकर अपने घरों का काम करवाते हैं। इनमें बच्चे ही नहीं बच्चियां भी होती हैं। अतः इन घरों का सर्वेक्षण करवाना चाहिए। अगर वहां पर बाल-मजदूर काम कर रहे हैं तो वहां रोक लगाने की आवश्यकता है।
दिल्ली में अब तक केवल 128 बच्चों को ही मुक्त कराया गया है, जोकि बहुत ही शर्मनाक बात है। जहां पर हजारों की संख्या में बच्चे लापता होते हैं वहां केवल 128 बच्चों को ही हम मुक्त करा पाये हैं, यह शर्मनाक रिपोर्ट है, इसमें आपको तेजी लानी पड़ेगी। बच्चों में अतिसार, निमोनिया, खसरा, मलेरिया आदि बीमारियां पाई जाती हैं और ये बच्चे कुपोषण का शिकार होकर मर जाते हैं। इसे भी देखने की जरुरत है। आज 40 परसेंट बच्चों की मौत इन्हीं बीमारियों से होती है, इसका आप सर्वे कराकर देखिये।
वर्ष 2009 में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार बांटते समय प्रधान मंत्री जी ने यह कहा था कि बच्चों की देखभाल में कमी न आने पाये। आज हम कितना बजट दे रहे हैं और क्या उसका सही रूप में उपयोग हो पा रहा है या नहीं, इसका हमें मूल्यांकन करना है, इसकी हमें इंक्वायरी करनी है।
सुप्रीम कोर्ट ने बहुत गम्भीरता से पहल करते हुए कहा कि बाल कल्याण बोर्ड हर जिले में बनाया जाए। हर जिले में बाल कल्याण समितियां बनाई जाएं। जो आंकड़े हैं, वे बहुत कम हैं। आपको इस विषय में बहुत काम करने की जरूरत है।
बाल पुलिस अधिकारी की भी नियुक्ति होनी चाहिए। महिला पुलिस है, ऐसे ही बाल पुलिस अधिकारी की भी नियुक्ति होनी चाहिए। अगर कोई बच्चों से संबंधित केस आए, तो बाल पुलिस देखे। सुप्रीम कोर्ट ने आपको यह अच्छा सुझाव दिया है। जहां तक पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने की बात है, अगर आंकड़े देखें, तो बंगलादेश और नेपाल से भी भारत पीछे है। यह बहुत शर्म की बात है। आप मिड डे मील योजना में देखते होंगे कि खाने में कहीं कीड़े मिल रहे हैं, कहीं सड़ा हुआ खाना दिया जा रहा है। कहीं-कहीं बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। इस तरफ विशेष तौर पर ध्यान देने की जरूरत है। बच्चे अच्छा पौष्टिक भोजन नहीं करेंगे, तो उनमें विटामिन, प्रोटीन की कमी हो जाएगी और वे बच्चे कभी तन्दुरुस्त नहीं रह सकेंगे तथा उनकी बुद्धि तेज नहीं होगी। वे कुपोषण का शिकार हो कर अंत में मर जाते हैं। आज बच्चों को पूर्ण रूप से पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने की जरूरत है। दुनिया में 51 देशों की सूची में भारत का 22वां नम्बर है। अब तक 35 हजार बच्चों को केवल अपने देश में आश्रय मिला है। ये आंकड़े भी बहुत कम है, इस तरफ भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। दिल्ली की वर्ष 2008-09 की रिपोर्ट है। 2210 बच्चे इस साल दिल्ली से लापता हैं। हर रोज का आंकड़ा देखें तो केवल दिल्ली से 17 बच्चे रोज लापता हो रहे हैं। दुनिया में हर साल 72 लाख बच्चे गुलामी के शिकार होते हैं। मैं दुनिया की बात तो नहीं कहता, लेकिन भारत में इस तरफ विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मैंने यह मामला पहले भी संसद में उठाया था कि जो बच्चे लापता हो रहे हैं, वे कहां जा रहे हैं? उन्हें कौन लापता कर रहा है? क्या कोई ऐसा गिरोह तो सक्रिय नहीं है, जो उन्हें लापता करके गलत काम करवा रहा हो? आज तक हम ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचे कि उस गिरोह को पकड़ कर उस गिरोह का सफाया कर सकें। आज भी बच्चों के गायब होने की हमेशा रिपोर्ट आती रहती है। भारतवर्ष में प्रतिवर्ष 45000 बच्चे गायब होते हैं, जिनसे मजदूरी करवायी जाती है और सेक्स वर्कर बना दिया जाता है। उनके अंगों की तस्करी की जाती है। इस ओर भी हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है। केन्द्र सरकार कहती है कि देश में 1.2 करोड़ बाल मजदूर हैं। जबकि 12 लाख बच्चे खतरनाक उद्योगों में काम कर रहे हैं। आज हम उनको वहां से मुक्त नहीं करवा पाए हैं। यह बड़े अफसोस और शर्म की बात है। जहां तक देखा जाए, हुक्म देव बाबू भारत के कुल बजट की बात कर रहे थे तो बजट मात्र तीन प्रतिशत इन बच्चों की शिक्षा पर हम खर्च कर रहे हैं और एक प्रतिशत उनके स्वास्थ्य पर खर्च कर रहे हैं। यह बहुत कम है। भारत वर्ष की जनसंख्या 1 अरब 18 करोड़ के करीब है। देश के केवल 17 जिलों में किशोर न्यायालय गठित किए गए हैं। बाल कल्याण समितियां केवल दस जिलों में है। यह बहुत शर्मनाक रिपोर्ट है। मैं देख रहा था कि 66 जिलों में रिपोर्ट तैयार की जा रही है, 68 जिलों में बाल कल्याण समितियों की और 66 जिलों में किशोर न्यायालय गठित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हम 21वीं सदी की बात कर रहे हैं और अभी इस संबंध में केवल प्रयास किए जा रहे हैं। यह सोचने की बात है। बच्चों को उनका हक देने में हम हमेशा विफल रहे हैं। हमने बजट की व्यवस्था तो की है, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 1 करोड़ 20 लाख बाल श्रमिक हैं, जबकि ऐसा नहीं है। 6 करोड़ बच्चों से काम करवाया जा रहा है। आज हमें संकल्प लेना होगा कि बच्चे चरित्रवान और जिम्मेदार बनें। इसके लिए माता-पिता और सरकार सभी जिम्मेदार हैं, इसमें हमें प्रयास करना होगा। इन बातों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और सरकार से निवेदन करता हूं कि इन तमाम बातों पर, जो यहां रखी गई हैं, उन पर विशेष ध्यान दिया जाए। धन्यवाद।
श्री गोरखनाथ पाण्डेय (भदोही): सभापति महोदया, बालक कल्याण विधेयक 2009 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।
सभापति महोदया : धन्यवाद। आगे के लिए आप कंटिन्यू करेंगे। इसीलिए आपको खड़ा किया है।
The House stands adjourned to meet again on Monday, the 16th August, 2010 at 11 a.m.
18.00 hrs The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock
on Monday, August 16, 2010/Sravana 25, 1932 (Saka).
