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Title: Discussion on the motion for consideration of the National Commission for Minority Educational Institutions (Amendment) Bill, 2009.
MR. CHAIRMAN: Now we will take up Item 33. The Minister may move the Bill.
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI M.A.A. FATMI): On behalf of Shri Arjun Singh, I beg to move:
“That the Bill further to amend the National Commission for Minority Educational Institutions Act, 2004, be taken into consideration.”
Sir, this is a very simple and short Bill which proposes to carry out some amendments in the parent Act of 2004.
The National Commission for Minority Educational Institutions was established through the promulgation of an Ordinance dated 11th November 2004. The Ordinance was replaced by the National Commission for Minority Educational Institutions Act 2004 (2 of 2005) which was notified on 6th January 2005. The Act provided for constitution of the Commission and the key objective was to ensure that the true amplitude of the educational rights enshrined in Article 30 (1) of the Constitution is made available to the members of the notified minority communities. This entails, inter-alia, addressing all issues that pertain to the denial, deprivation or violation of the constitutional right of the minorities to establish and administer educational institutions of their choice, including all issues related to grant of NOC, minority status certificates and affiliation to universities, wherever applicable.[RP70]
The Commission, which has been in existence for three years, has faced certain practical difficulties in implementing some of the provisions of the Act. The Ministry of Human Resource Development has also, from time to time received several suggestions in regard to the Act (No.2 of 2005) from various cross-sections of the minorities, which were referred to the Commission. The Commission has considered the views and suggestions expressed by various stakeholders, and has recommended certain amendments to the NCMEI Act. It is accordingly proposed to carry out some of the amendments through the present legislation.
In Section 2 of the Bill, two amendments are proposed in clause (g). First is to do away with the exclusion of Universities in the definition of “Minority Educational Institutions”. The second proposal is to substitute the words “or maintained by” with the words “and administered by”. The existing exclusion of a University from the definition of a minority educational institution runs counter to the law laid down by the Supreme Court of India vide Azeez Basha V. Union of India (A.I.R. 1968) substitution of words “or maintained by” with the words “and administered by” Several complaints were received to the effect that non-minorities were advertising the institutes as established by the minorities. Through this amendment this defect is sought to be removed by providing that the institutions should be both established and administered by a person or group of persons belonging to the same minorities. This will also conform to the language used in Article 30 of the Constitution.
The NCMEI Act, as at present, has amplified the functions of the Commission manifold, as compared to the original Act, under which the strength of the Commission was fixed at two Members besides the Chairman. The number of cases registered with the NCMEI has been showing an upward trend. Apart from the increasing number of matters, the complex nature of issues brought before it, also calls for strengthening of the Commission. To meet the expectations of the minority communities who look upon the Commission as the forum for redressal of their grievances, it is proposed that Section 3(2) of the Act be amended to increase the existing number of Members of the Commission, other than the Chairperson, from the existing two to three.
Article 30 (1) of the Constitution gives the Minorities unrestricted power to establish and administer educational institutions of their choice. In TMA Pai Foundation vs. State of Karnataka (2002) (8 S.C.C. 481), the Supreme Court was of view that the right enshrined under Article 30(1) of the Constitution is a regulatory right and the regulations must satisfy a dual test namely, the test of reasonableness and the test that it is regulative of the educational character of the institution and is conducive to making the institution an effective vehicle of education for the minority community. That being so we are amending Section 10(1) of the Act so that it does not circumscribe the width and ambit of Article 30(1) of the Constitution. The proposed amendment will ensure that issuing of NOC, wherever required, is made subject to law in force and not left to the executive discretion in each State.[H71]
Finally, clause 12(B) of the aforesaid Act confers power upon the National Commission for Minority Educational Institutions to decide on the minority status of an educational institution. sub-clause (4) of said clause12(B), as it stands, provides that the Commission may, after giving the parties to the appeal an opportunity of being heard, and in consultation with the State Government, decide on the minority status of the educational institution and shall proceed to give such directions as it may deem fit, and all such directions shall be binding on the parties. It is proposed to do away with the requirement of consultations with the State Governments before deciding on the status of the Minority Educational Institution because in most of the cases the State Governments are already parties in the petitions coming to the Commission on appeal, and hence the State Governments should not, it is felt, be given a second chance as this will vitiate the principle of natural justice.
With these words, I move for the consideration and adoption of the Bill by the House.
“That the Bill further to amend the National Commission for Minority Educational Institutions Act, 2004, be taken into consideration.”
प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): माननीय सभापति महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (संशोधन) विधेयक, 2009 प्रस्तुत किया है और प्रस्तुत करने का कारण गिनाया है। यह विधेयक 2004 में बना था जिसमें संशोधन करने जा रहे हैं। यह देखने में मामूली संशोधन लग रहा है लेकिन कवि बिहारी के दोहे को देखकर लगता है – ”दीखन में छोटे लगे, घाव करें गम्भीर ” यह देखने में मामूली संशोधन है लेकिन इसके दुष्परिणाम आगे जाकर देखने को मिलेंगे। इसका कारण यह है कि राज्यों के अधिकारों में कटौती कर दी गई है। सरकार जिस प्रकार से संशोधन करने जा रही है कि संस्था अल्पसंख्यक स्टेटस की है या नहीं, इसके लिये एनओसी लेना पड़ता है। इसके लिये सक्षम अधिकारी की बात कही गई है लेकिन राज्य सरकार से परामर्श करने के शब्द का लोप किया जा रहा है यानी राज्य सरकार से परामर्श करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, राज्य सरकार किसी प्रकार से बीच में नहीं आयेगी। शिक्षा राज्यों का विषय है। अगर इस प्रकार राज्यों से बिना पूछे राज्य में सीधे ही आयोग द्वारा अल्पसंख्यक स्टेटस प्रदान कर दिया जायेगा तो राज्य सरकार को अनुदान देना होगा या उन्हें ही विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां देनी होंगी। अगर राज्य सरकार पर उसका अतिक्रमण होगा तो कैसे हस्तक्षेप करेंगे? इसलिये मुझे इस बात पर आपत्ति है। राज्य सरकार के अधिकारों पर कुठाराघात न किया जाये। अब तक विधेयक में इस बात का प्रावधान था कि केन्द्र सरकार राज्य सरकार के परामर्श से आयोग अल्पसंख्यक संस्था का स्टेटस प्रदान करेगी लेकिन इस बार इस बात का दुरुपयोग हो सकता है। जो राज्य आतंकवाद से ग्रस्त हैं। जैसे कश्मीर का उदाहरण हमारे सामने है। देश की सुरक्षा की दृष्टि से यह खतरनाक क्षेत्र है। अगर वहां राज्य सरकार की आज्ञा के बिना अल्पसंख्यक संस्था का स्टेटस प्रदान कर दिया गया या वह सीमावर्ती राज्य है, वहां मदरसा या संस्था खुली है, वहां कैसे होगा? जैसा हमें समाचार पत्रों में समाचार पढ़ने को मिलता है तो उस आधार पर राज्य सरकार की देखरेख में, राज्य सरकार की पूछताछ और उससे परामर्श अवश्य किया जाना चाहिये। इस बिल में जो धारा है कि राज्य सरकार से परामर्श की आवश्यकता नहीं है, मैं इसका विरोध करता हूं।
सभापति महोदय, शिक्षा राज्य़ का विषय है। इसलिये राज्य से सलाह-मशविरा अवश्य किया जाना चाहिये। राज्य सरकार अनापत्ति प्रमाण पत्र दे, तभी उस संस्था को प्रारम्भ किया जाना चाहिये अन्यथा देश की सुरक्षा के लिये कौन जिम्मेदार होगा? इस प्रकार पंजाब और नागालैंड हैं। कश्मीर में एक धर्म विशेष के लोगों का बाहुल्य है, दूसरे धर्म के लोग अल्पसंख्यक हैं, क्या वहां अल्पसंख्यक हिन्दुओं को इस प्रकार का अधिकार होगा? पंजाब में सिख डौमिनेटेड लोग हैं, हिन्दू कम हैं जबकि देश में बाहुल्य है तो पंजाब के अंदर क्या स्थिति होगी? नागालैंड में ईसाई समुदाय का बाहुल्य है। अगर वहां हिन्दू राम कृष्ण की संस्था खोलना चाहें तो क्या उन्हें यह अधिकार प्राप्त होगा? इसलिये इन सारी बातों का स्पष्टीकरण अत्यंत आवश्यक है। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार से परामर्श अनिवार्य रूप से होना चाहिये और जो राज्य सरकार से परामर्श करने का शब्द लोप किया जा रहा है, वह नहीं होना चाहिये।[s72]
महोदय, हम और हमारी पार्टी भी यही चाहते हैं। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं के प्रबन्धन और नियुक्ति को संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत सांविधानिक अधिकार प्राप्त है। सरकार को यह कांप्रिहैंसिव बिल लाना चाहिए था। पहले आप इसे वर्ष 2004 में लाये फिर वर्ष 2006 में लाये। वर्ष 2006 में आपने इसमें 90 दिन वाली बात कही कि अगर 90 दिन के अंदर को आपत्ति या एनओसी वगैहरा नहीं आती है तो ऐसा मान लिया जाए। अब वर्ष 2009 वाले बिल में वह 90 दिन वाली बात भी हटाकर राज्य सरकारों को ही एक्सक्लूड किया जा रहा है। एक ही बिल के अंदर तीन-तीन बार संशोधन हो रहे हैं। अगर सरकार एक बार ही सोचकर कांप्रिहैंसिव बिल लाती, हम अल्पसंख्यकों के विरोध में नहीं हैं, हम चाहते हैं कि देश का अल्पसंख्यक राष्ट्र की मुख्यधारा के अंदर आये। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर नागालैंड तक और सारा देश, हम सब भारतीय हैं और सब भारतीय एक हैं, हम इस प्रकार की भावना विकसित करना चाहते हैं। यह यूपीए सरकार वोट बैंक की राजनीति कर रही है। सच्चर रिपोर्ट आयी और उसमें इस्लाम की सही स्थिति…( व्यवधान) इस देश के अंदर यहूदी, पारसी, जैन, बौद्ध और कई जगह हिन्दू भी अल्पसंख्यक हैं तो उनकी स्थिति क्यों रह गयी? सिक्ख भी अल्पसंख्यक है। क्या उनके बारे में कोई सोचने-विचारने की बात नहीं है? जब कभी भी अल्पसंख्यक शब्द आता है तो केवल मुस्लिम समुदाय के बारे में ही सोचा जाता है।
महोदय, हिन्दू, मुसलिम, सिक्ख, इसाई, हम सब हैं भाई-भाई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आरक्षण के प्रावधान से बचने के लिए, ओबीसी के लिए जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है माइनेरिटी स्टेटस लेकर आरक्षण की बला, तू जल और उस बला को टाल दो। यह इससे बचने का उपाय तो नहीं है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि कहीं माइनेरिटी स्टेटस में बिना स्टेट को पूछे हुए, सीधा आयोग दे दे, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आरक्षण से बचने के लिए आप इस प्रकार का प्रावधान लाये हैं। विशेषकर ओबीसी के आरक्षण से बचने के लिए। मैंने जैसा कहा कि हम भी यह चाहते हैं कि अल्पसंख्यक राष्ट्र की मुख्यधारा में आयें और उनका शैक्षिक और सामाजिक उत्थान हो और वे इस देश के अंदर बराबर हों। हम यह चाहते हैं कि जैसे आज समाचार पत्रों में रहमान जी को दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार ऑस्कर “जय हो…” गाने के लिए मिला। जब एनडीए की सरकार थी तब माननीय अटल जी ने रहमान जी के द्वारा “वंदे मातरम…” गीत गवाया था। यह गीत सारे देश के अंदर बहुत लोकप्रिय हुआ था। हम तो एक रस, एक मति, एक गति, एक नीति और रीति करना चाहते हैं, लेकिन यूपीए की सरकार अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का भेद डालकर और शिक्षण संस्थाओं में भी अल्पसंख्यकों के नाम पर अधिक छात्रवृत्तियां देकर, कई जगह नौकरियों में रिजर्वेशन देकर, यूनिवर्सिटी आदि में योग्यता के आधार पर प्रवेश को रोकने का, यह सारा जो षड़यंत्र चल रहा है हम इसके खिलाफ हैं। हम आपसे यह प्रार्थना करना चाहते हैं कि राज्य सरकारों से परामर्श करना अनिवार्य माना जाए। इसका दुरूपयोग न हो, नहीं तो आतंकवादी तत्व पनपेंगे और देश विरोधी ताकतें पनपेंगी और कहीं न कहीं वह तालिबान वाला मामला हो जाएगा। तालिबान आज सबसे बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। ये हमारे हिन्दुस्तान की सीमाओं तक आ गये हैं। तालिबानियों से पाकिस्तान भी घबरा रहा है और अमेरिका को भी संकट दिखाई दे रहा है। महोदय, हमें इन शिक्षण संस्थाओं से सावधानी रखनी होगी। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को बराबर ध्यान रखना चाहिए। इनके परामर्श के बिना किसी भी संस्था को माइनेरिटी का स्टेटस देना ठीक नहीं है।
MR. CHAIRMAN : There is no time. Please conclude.
प्रो. रासा सिंह रावत : यह बहुत अच्छी बात है कि आपने दो सेमिस्टर की जगह तीन सेमिस्टर किये हैं। आपने इसकी परिभाषा में जो स्पष्टीकरण दिया है कि अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित और प्रायोजित के पीछे क्या राज है? अगर कोई दूसरा समुदाय या सप्रदाय, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए संस्था स्थापित करता है तो क्या उसे माइनेरिटी का स्टेटस नहीं मिलेगा? आपकी इस परिभाषा के अंदर भी कहीं न कहीं अलगाववाद की बू आती है। महोदय, मैनें कतिपय बातों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित किया है। हम इसका विरोध करते हैं। आयोग बना, यह अच्छी बात है। आयोग जांच करे और उनको सहयोग प्रदान करे।
MR. CHAIRMAN: You place it on the Table.
प्रो. रासा सिंह रावत : महोदय, मैं अंतिम बात कह रहा हूँ और मैं आपका संरक्षण चाहूंगा।
MR. CHAIRMAN: It is very difficult to control it.[r73]
प्रो. रासा सिंह रावत : 2005 में आयोग के सामने 40 एप्लीकेशंस आईं, 2006 में 1744 एप्लीकेशंस आईं, 2007 में 818 एप्लीकेशंस आईं। कुल 2622 एप्लीकेशंस आईं और इनमें से 825 का निस्तारण किया गया। मैं समझता हूँ कि छानबीन तो होनी चाहिए। बिना छानबीन किए अगर अल्पसंख्यक संस्थाओं के नाम पर हर किसी संस्था को स्थापित कर दिया गया तो राष्ट्र के लिए संकट खड़ा हो सकता है। इसलिए इसमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।
*SHRI J.M. AARON RASHID (PERIYAKULAM) : Sir, I wish to speak in Tamil while participating in this discussion on National Commission for Minorities Educational Institutions (Amendment) Bill 2009. In our Indian body polity, minorities must have their rightful place. The rights of the minorities under Article 30(i) are specified in our constitution. Under the guidance of Madame Sonia Gandhi, the Chairperson of UPA, Minister of Human Resources Development in the Union council of Ministers headed by our Prime Minister Dr. Manhoman Singh, has brought about several welfare measures meant for the minorities. Much has been done to bring about change in the lives of minorities in these four to five years during the tenune of UPA Government. I would like to point out that in certain states especially in the BJP ruled states, getting approval to run Minority Educational Institutions is in itself a problem and it is just not available. Section 10(i) is being amended just because the minorities are denied of their rights in the opposition ruled states. This amendment seeks to protect their rights.
I have a humble request to make. Minority Commission has got just three members as of now. It is said that about Rs.13 lacs is being spent on each member of the commission. This Bill seeks to protect the rights of minorities especially the Islamic community as it remains to be the socially most backward community. There must be provision for three members from Muslim Community. Along with a Sikh member and a Chistran member there can be five more members in this commission. The money spent on them could be about Rs.65 lakhs. This amount is just a drop in the massive Budget of ours as the Centre deals with about Rs.6,00,000 crore and more. In these four years 4279 complaints have been received and 3932 have been disposed off after being considered properly. This commission has been given the judicial powers of a Civil court. Still some more
* English translation of the Speech originally delivered in Tamil.
powers have to be given. Those who want to establish Minority Education Institutions are made to run from pillar to post when they seek No Objection Certificate from the State Governments. Hon’ble Shri Arjun Singh has provided for in this Bill conferrment of certain rights. A Minority Institution can be started if there is no response within 60 days to the application filed for obtaining No Objection Certificate for approval from the State Government. I would like to point out that this UPA Government headed by Dr.Manmohan Singh and led by Smt. Sonia Gandhi have great concern for the minorities. I would like to point out that minorities have not forgotten the injustice meted out to them during the previous NDA regime. Minorities have been put to many sufferings in many riots. There are thousands of men in the civil services as IAS and IPS Officers. How many of them are from the Minority Community? How many of the IPS Officers belong to Islamic Community? They are very limited in number and easily countable. This Bill shows the concern this Government has for the minorities. Not only this Government has got concern for the minorities and the under privileged sections of the society even our other leaders have shown it. Especially our young leader Rahul Gandhi makes it a point to visit the Scheduled Tribe people and try to learn from them their problems. I would like to ask of you whether the rulers in the previous regime have done anything like that. The rights of the Minority Community must be protected. I would like to request this Government to see that the National Commission for Minority Education Institutions gets some more powers and gain an enhanced status.
MR. CHAIRMAN: Hon. Member, you can place your speech on the Table of the House.
SHRI J.M. AARON RASHID : Section 12 should also be modified.
MR. CHAIRMAN: Hon. Member, you can place your speech on the Table of the House.
SHRI J.M. AARON RASHID : It should definitely be investigated by the Government whether the institutions that are run in the name of minorities are run by the minorities. You have to probe it in the larger interest of the minorities of this country.
We are deprived, and the minorities are not given importance. The UPA Government is giving utmost importance to it because the minority community is educationally backward.
We have 545 districts. I would request and urge upon the Government that the UPA Government in the Centre should start minority educational institutions like Kendriya Vidyalaya or Kasturba Gandhi Vidyalaya in every district. You have to start one minority educational institution in every district. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Mr. Karunakaran, you can start speaking. He would not stop.
… (Interruptions)
SHRI J.M. AARON RASHID : In addition, you have to provide education to the minorities. The Central Government should give training to the minority students for IAS and IPS also.
MR. CHAIRMAN: Hon. Member, you can place your speech on the Table of the House.
SHRI J.M. AARON RASHID : Section 12(B) in this Acts needs to be amended. In the same way as you seek to amend section 10 a(i) you may amend also section 12(B). There must be a study to collect details as to how many of the beneficiaries from the Minority Educational Institutions are really minorities. There are some people who run such institutions under the guise of minorities. How many students are benefitted? How many from the Minority Communities get job opportunities must be studied.
As regards reservation of seats, minorities should be given reservation in education. The minorities should be given reservation in all the States by this Government. The Tamil Nadu Government has given it; the Andhra Pradesh Government has given it; and even the BJP Government in Karnataka has given it. Why are you not giving it? The Central Government should also give reservation to the minorities.
I would like to say that this Government alone can give it, and this Government alone can take care of them.
We should not be deprived and neglected. The minorities should not be neglected at any cost.
Article 30 (1) of the Constitution should be protected. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Yes, Mr. Karunakaran, you can speak.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.
(Interruptions) … *
SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Sir, how can I speak? The House is not in order. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: He would not stop.
… (Interruptions)
SHRI J.M. AARON RASHID : Sir, I am concluding. More percentage of seats for minorities should be given in the colleges that are run in the name of minorities. With these words, I conclude my speech.
MR. CHAIRMAN: There is a limit. You are on the ruling side. How can the Business of the House be concluded if you take so much of time of the House?
Mr. Karunakaran, you must at least be liberal and accommodative.
* Not recorded.
SHRI P. KARUNAKARAN : We are discussing the National Commission for Minority Educational Institutions (Amendment) Bill, 2009. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: This is a subject on which anybody can speak for any length of time. Minority issue is the basic issue, and anybody can speak on it at any time.
… (Interruptions)
SHRI P. KARUNAKARAN: The hon. Minister has stated that there are issues with regard to the functioning of the Commission. I would like to recollect that there was a really heated discussion in this House when we first discussed the Bill in 2004. After that discussion, we have given shape to the Bill. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: I am sure that the Minister will be here. If all others leave, he will be here.
SHRIMATI C.S. SUJATHA (MAVELIKARA): Sir, we are here.
SHRI C.K. CHANDRAPPAN (TRICHUR): Sir, we all are here.
MR. CHAIRMAN: This is the only consolation.
SHRI P. KARUNAKARAN : It is true that even now there are a large number of problems being faced by the minority community. The minority community has a Constitutional right under Article 30 (1A). Still, we are discussing this issue in this House even after 61 years of our Independence.[r74]
As stated by other hon. Members, we have to give due importance to minorities. It is on this basis that Sachar Commission Report was been tabled in Parliament. It came to the fore in the Sachar Commission Report that in many Districts and towns of the country the status of minorities is below that of SC and ST communities. Some Governments have taken steps to rectify their mistakes. I am proud of saying that on the basis of Sachar Commission Report the Government of Kerala has constituted a Committee, the Paloli Mohammad Kutty Committee to go into this issue. The Committee has submitted its report and the recommendations have already been implemented to give scholarships to minority students and provide reservation to minorities in educational institutions and employment opportunities.
I understand that there are some practical difficulties experienced by the Commission in the past four years of its existence. Hon. Minister has made it clear that the number of Members of the Commission has to be raised and some other issues have to be attended to. I fully agree with many of the suggestions made by the Minister. At the same time one must realise that the status of education in the country differs from State to State. In Kerala there is cent per cent education and that is not the case with many other States. While majority of the educational institutions are Government-owned in some States, they are privately managed in many other States. We have a federal set up in our country. Every issue is complex in our country including education. We have to give due importance to States in all sectors whether it is education or any other sector.
The Minister has made a suggestion that problems crop up with regard to the State Governments in the matter of according the status of minorities. He said that some States may have differing views from the other States in this regard. But I think it is the State Governments which can judge these things better. There may be problems and I do not deny that. But how can the State Governments be kept out of the process of deciding the status of minorities and other issues? If two State Governments take opposing views, the Central Government can intervene and give a direction.
I remember that in the draft Bill that was introduced in the House in 2004 there was no mention about the role of the State Governments. After taking into consideration the views of all political parties, it was included that there should be consultation with the State Government in this matter. Even after consulting the State Governments, the Minorities Commission can take its own view. In this Bill, even that consultation role given to the States earlier has been done away with. I think that has to be reintroduced. Otherwise, it would set a bad precedent with regard to relations between the States and the Centre.
Both the Central and State Governments will have to give due importance to minorities. We cannot say that it is only the Central Government that gives due importance to minorities and State Governments are all against them. We cannot take that view in our federal set up. It is only when the States are strong that the Centre can become strong. Otherwise, there may be problems. The Union Government has to consider this aspect and introduce the concept of consultation with the States once again.
With these words, I support the Bill.
[KMR75]
श्री राम कृपाल यादव (पटना) : सभापति महोदय, मैं सबसे पहले आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण विधेयक पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान किया। सदन में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (संशोधन) विधेयक, 2009 पर चर्चा चल रही है। मैं इसका समर्थन करता हूं। यह विधेयक संविधान की धाराओं के बिलकुल अनुरूप और उसकी भावनाओं के अनुकूल है। संविधान की धारा 30 (1) (ए) में साफ कहा गया है कि सभी अल्पसंख्यक धर्म या भाषा के आधार पर, जिन्हें अल्पसंख्यक माना गया है, उन्हें निश्चित रूप से यह अधिकार है कि वे शैक्षणिक संस्था स्थापित करें और उसका प्रशासनिक अधिकार भी अल्पसंख्यक के हाथ में रहे।
महोदय, कुछ समय पहले सच्चर कमीशन की अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में रिपोर्ट आई, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, उनकी स्थिति अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति से भी खराब है। यही नहीं, उनकी वित्तीय तथा प्रशासनिक स्थिति भी बहुत खराब है। मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान की लगभग 60 वर्षों की आजादी के बाद भी, यदि इस देश का कोई बड़ा समुदाय उपेक्षित रहा हो, उसकी आर्थिक विपन्नता रही हो। इसके साथ ही साथ शैक्षणिक विपन्नता भी रही हो, तो निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए यह शोचनीय स्थिति है और विचार करने का विषय है। इसके लिए हमें राष्ट्रीय कानून बनाने का अधिकार भी है। हमको संविधान ने इस प्रकार की शक्तियां प्रदत्त की हैं कि हम राष्ट्रीय कानून बनाएं और बनाते भी हैं। हमें संसद ने यह अधिकार दिया है और हमने उसी अधिकार के तहत इस विधेयक को संसद में लाने का काम किया है। इसमें कहीं भी किसी राज्य सरकार के अधिकार का अतिक्रमण करने की बात नहीं है। पहले से, एक नहीं, अनेक ऐसे कानून बने हैं, जिनमें राष्ट्रीय कानून के तहत, जनहित के लिए, अवाम के लिए, बहुत सारे कानून बनाकर, उन्हें सुरक्षा देने का काम किया गया है।
महोदय, मैं नहीं समझ पाया हूं कि अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र प्रो. रासा सिंह रावत जी, बड़ी वेदना प्रकट कर रहे थे। सर, यह देश की एक खूबसूरती है कि इसमें हर धर्म और हर भाषा के लोग रहते हैं। हमारे देश की यह स्थिति, अनेकता में एकता की पहचान है। इसी वजह से पूरी दुनियां में हमारे देश की खूबसूरती की महक और सुगन्ध है, मगर इस सुगन्ध में ये लोग गन्ध डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनकी मानसिकता ठीक नहीं है और ये कट्टरवादी लोग हैं। देश में रहने वाले हर व्यक्ति को अपनी उन्नति करने का अधिकार है।
प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): मैंने तो राष्ट्र की मुख्यधारा में लाने के लिए कहा था। हम सब एक हैं। We are all one. We are Indian first and then anything else. सर, मैंने तो राज्य सरकारों से परामर्श नहीं करने वाली बात का विरोध किया था।
MR. CHAIRMAN : You address the Chair.
श्री राम कृपाल याद : सर, मैं कह रहा हूं कि देश की 60 वर्ष की आजादी के बाद भी देश का एक बड़ा वर्ग बहुत पीछे है, उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा मे लाने के लिए और उनकी शैक्षणिक योग्यता को बढ़ाने के लिए यह विधेयक लाया गया। इस देश में यह स्थिति इसलिए आई क्योंकि राज्य सरकारों ने इतने वर्षों में अल्पसंख्यकों की शैक्षणिक स्थिति को सुधारने में सहयोग नहीं किया। यदि राज्य सरकारों ने आजादी के इतने वर्षों में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को अतिक्रमित करने का काम नहीं किया होता, तो इस विधेयक को लाने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछेक राज्य हैं, जो खासतौर पर, इस मानसिकता के हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं, वे आगे नहीं बढ़ें और उनकी तरक्की न हो।
महोदय, मैं मानता हूं कि इस देश में बहुत से पिछड़े प्रदेश और बहुत से पिछड़े समाज भी हैं। इसका बहुत बड़ा कारण है कि हम बहुत बड़ी संख्या में अशिक्षित हैं। जब तक शिक्षा नहीं आएगी, तब तक किसी भी राज्य का या किसी भी वर्ग का विकास नहीं हो सकता। हम आज विकासशील देश हैं। देश की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए अल्पसंख्यकों को निश्चित तौर पर शिक्षित करना पड़ेगा। इसका उन्हें बेसिक अधिकार प्राप्त है। हमने इतने वर्षों तक उन्हें उस अधिकार से वंचित रखने का काम किया। यह बहुत बड़ा अपराध है। इसीलिए जो अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षण संस्थाएं खुलती रहीं, उन्हें “नो ऑब्जैक्शन” देने में बहुत ज्यादा कठिनाइयां आती रहीं। इसलिए यू.पी.ए. सरकार ने अहसास किया कि हम उन्हें उनके अधिकार से वंचित करने का काम नहीं करेंगे। अतः हम यू.पी.ए. सरकार का आभार व्यक्त करना चाहते हैं, जिसने अल्पसंख्यकों की शैक्षणिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई हैं। उनके उत्थान और उनकी शैक्षणिक स्थिति को सुधारने के लिए लगभग 7500 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। यह एक बहुत बड़ा स्टैप उठाया गया है और इसी के साथ-साथ इस बिल को लाकर उनके लिए एक क्रंतिकारी कदम उठाने का काम किया गया है। [r76]
कहीं भी किसी राज्य के अधिकार में कटौती करने की मंशा कभी भी केन्द्र सरकार की नहीं है, मगर केन्द्र सरकार यह जरूर समझती है कि यदि राज्य सरकार अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रही है तो इस देश में रहने वाले जो लोग हैं, जो किसी न किसी कारण से बहुत पिछड़े हुए हैं, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए निश्चित तौर पर ऐसे कदमों को उठाने का काम किया है, उसी के तहत यह कदम है। मैं निश्चित तौर पर 2004, 2006 में जो बिल आया है, उसमें मामूली सा संशोधन है…( व्यवधान) टाइम हो गया? मैं पहली बार ही बोल रहा हूं।
मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह बिल बहुत प्रगतिशील है और संवैधानिक प्रावधानों के तहत देश के सामने लाया गया है। आप क्या समझते हैं, हमारा देश गति में है, विकासशील देश है, अगर हम अपने आपको विकसित देश साबित करना चाहते हैं तो दुनिया के सामने हमको भी अपना चेहरा दिखाना पड़ेगा। देश का इतना बड़ा समुदाय और वर्ग अगर पिछड़ा रहेगा, अशिक्षित रहेगा, गरीबी और फटेहाली में रहेगा तो निश्चित तौर पर हम विकसित देशों की श्रेणी में नहीं आ सकते। अगर हमें दुनिया में अमेरिका के सामने आना होगा, और विकसित देशों के सामने आना होगा तो निश्चित तौर पर हर वर्ग, हर तबके के अधिकारों को संरक्षित करना पड़ेगा और उनको मुख्य धाना में लाना पड़ेगा। उसी मुख्य धारा में लाने के लिए आज अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, जो बहुत पिछड़े स्थान पर हैं, जिनकी आर्थिक अवस्था जानने के लिए आप गांवों में चले जाइये, आप तो केरल प्रदेश से आते हैं, वहां बहुत बड़े पैमाने पर माइनोरिटीज़ की जो स्थिति है, अन्य भी ऐसे कई प्रदेश हैं, आप बिहार में चले जाइये, उनके पास खाने के लिए अन्न नहीं है और उनकी आर्थिक स्थिति के साथ शैक्षणिक स्थिति इतनी खराब है कि उसकी तुलना किसी गरीब से गरीब आदमी से की जाये तो भी वह कम होगा। उनकी यह स्थिति है, इसलिए मैं समझता हूं कि…( व्यवधान)
मैं समाप्त करने जा रहा हूं। …( व्यवधान) मैं अपनी बात खत्म करूंगा, तब आप दूसरे माननीय सदस्य को बुलाएंगे, अभी तो मैंने खत्म ही नहीं किया है।
मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारे माननीय मित्र रासा सिंह रावत जी बोल रहे थे कि उनको यह छूट दी जायेगी तो बहुत सारी एजुकेशनल संस्थाएं खुल जाएंगी और वहां कोई गड़बड़ होगी और क्या होगा, अदर एक्टिविटीज़ क्या होंगी। यह आपकी मानसिकता बोल रही है। आपकी जो संकीर्ण भावना है, उसके आधार पर आप बोलने का काम कर रहे हैं और आपके रहते देश का हित भी नहीं हो सकता है।…( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record.
(Interruptions) …*
MR. CHAIRMAN: Now nothing will go on record.
(Interruptions) …*
श्री राम कृपाल यादव : मैं अन्त में यही निवेदन करूंगा, इसको आपने ऑफ करा दिया, मुझे एक मिनट की परमीशन दीजिए, ताकि मैं पुनः इस बिल पर समर्थन देते हुए अपनी बात समाप्त कर सकूं।
* Not recorded.
मैं आपसे निवेदन करूंगा और मैं माननीय मंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करूंगा। सच्चर कमेटी के बाद एक फातमी कमेटी भी आई है, उसी कमेटी की रिपोर्ट है, इन्होंने उसे स्टडी किया है, इसलिए उस कमेटी को भी इम्प्लीमेंट करें और निश्चित तौर पर शैक्षणिक पिछड़े हुए जो मुसलमान लोग हैं, खास तौर पर उनको राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए आप और आगे बढ़िये।
मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।
18.44 hrs
(Mr. Deputy-Speaker in the Chair)
SHRI C.K. CHANDRAPPAN (TRICHUR): Sir, we support this Bill and I must make it very clear that the Left Parties take a position of supporting the minority’s cause. It is not that we are treating them as a vote bank or anything. It is out of conviction that in a secular and democratic country, the minority communities should enjoy the rights that are bestowed upon them by the Constitution.[R77]
While we are discussing this Bill, let me just mention that the Government agreed for appointing the Sachar Committee and the Committee brought out a very good Report, but the Report has never been discussed in Parliament. Now, if the recommendations of the Report were to be implemented properly and the spirit of the Report is to guide the Government at the Centre as well as at the States, then it should have been necessary that the Government should have taken interest to see that it was discussed in Parliament. It was listed for discussion but the House could not discuss it. Since tomorrow or the day after, this Fourteenth Lok Sabha comes to an end, we are sure that we are not going to get an opportunity to discuss that Report.
SHRI MADHUSUDAN MISTRY (SABARKANTHA): We all are going to be there in the 15th Lok Sabha… (Interruptions)
MR. DEPUTY-SPEAKER: Please do not interrupt.
SHRI C.K. CHANDRAPPAN : Sir, I take it in the right spirit. But it was a failure on the part of the Government.
उपाध्यक्ष महोदय : 7.00 बजे तक हाउस बढ़ाया हुआ है, मैं चाहता हूं कि 7.00 बजे तक इसे खत्म कर लें। That will be good. The hon. Members are requested to give their suggestions only.
SHRI C.K. CHANDRAPPAN : It was a serious mistake on the part of the Government that the Report was not discussed in Parliament. That would have done some good.
Sir, now coming to the provisions of the Bill I would like to submit that all the amendments are good except that aspect that amendment which stipulates doing away with consultations. I can understand the difficulty of the Government. Probably, many States are putting a hindrance and the Government wants to get out of that kind of a situation. This is another aspect that in the name of minority, using the name of minority education is being successfully made into a big industry by certain people. Since we are discussing an issue relating to minority education, how can the Government ignore this? This fact cannot be ignored. If I remember correctly, in the original Bill neither consultation nor consent was there. After a long discussion the Government agreed to the idea that consultation could be introduced. That does not mean that if consultation and consent are there, that is a different thing. We are not asking for inclusion of consent, but consultation is a democratic process. Though we are living in a democratic society, yet we have serious differences with certain Parties in power who might take an obstructionist attitude. Consultation should be done and finally the decision is with the Commission. I would request the Government to consider this issue. Let there be consultation. It is in the spirit of federalism. I am not going to speak about the federal character of the State and its parameters but it would be understood that in a federal State, an Act should not be such that it would dispense with consultation.
Sir, since you are in the Chair, I am sure you would agree with me.
MR. DEPUTY-SPEAKER: I try to accommodate everybody to the best of my ability. But sometimes I have my own limitations.
SHRI C.K. CHANDRAPPAN : Sir, it is not a question of accommodating. It is already there in the Concurrent List. This aspect should be seriously thought about before the hon. Minister finally asks for the consent of the House to pass this Bill.
SHRI SANTOSH GANGWAR (BAREILLY): Why are you not opposing the Bill?
SHRI C.K. CHANDRAPPAN : We will not oppose it. We are requesting the Government to re-consider this particular aspect. Thank you. (ends)
श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिवसेना की ओर से राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्था आयोग (संशोधन) विधेयक पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।…( व्यवधान) मैं सबसे पहले इस पर एक औब्जैक्शन रेज़ करता हूं कि माइनॉरिटी काउंसिल की एक कौफ्रैस में माननीय मंत्री श्री ए.आर. अंतुले उपस्थित थे, जिसमें हम भी वहां गए थे। हमने उन्हें बताया कि अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में क्या-क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप कल आ जाइए, मैं आपको बता दूंगा। अगले दिन हम उनके पास गए। क्योंकि महाराष्ट्र में मेरा सम्भाजीनगर औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी जिले के रूप में आता है, इसलिए हमने उन्हें कहा कि हमें वहां की बस्ती में डैवलपमैंट करने के लिए मदद चाहिए। उनकी एजूकेशनल सोसाइटी के लिए भी मदद चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है।
मैं कहना चाहता हूं कि यूपीए सरकार ने फिर वह डिपार्टमैंट क्यों बनाया। जब हम एजूकेशन सोसाइटी के बारे में कहते हैं तो यह एचआरडी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, जिसके मंत्री श्री तस्लीमुद्दीन हैं। सरकार माइनॉरिटी के वेल्फेयर की जो बात कर रही है, यह ठीक नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे पास भी कई मुस्लिम कार्यकर्ता हैं, शिव सेना में कई अल्पसंख्यक कार्यकर्ता हैं। हमारे यहां जो मौलाना आजाद विकास मंडल है, उनके पास कई ऐप्लीकेशन देने के बाद भी कार्य नहीं होता। एक बार मैंने वहां के एक अधिकारी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, तो वे कहने लगे कि पैसा नहीं है, न ही केन्द्र सरकार पैसा भेजती है और न ही राज्य सरकार भेजती है। अल्पसंख्यक समुदाय की मदद करने का वायदा करने और वोटिंग का लालच देने का कार्य करना ठीक नहीं है। सच्चर कमेटी आयोग, रिपोर्ट के बारे में शिव सेना का कड़ा विरोध है। आप सैकुलर के नाते भेदभाव करना चाहते हैं, यह ठीक नहीं है क्योंकि यहां हिन्दू भी उतने ही गरीब हैं, मुस्लिम भाई भी गरीब हैं, सिख समाज में भी गरीब लोग हैं। अब जैन समाज को भी अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा दिया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि वह सीमांत समाज होगा, लेकिन अल्पसंख्यक है। उनकी एजूकेशन सोसाइटी बहुत हैं। मैं कहना चाहता हूं कि एचआरडी डिपार्टमैंट के पास जाते-जाते पांच साल निकल जाएंगे, लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं मिलेगी।
मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि अल्पसंख्यक समाज की लिस्ट में जैन समाज को भी जोड़ा गया है, सिख समाज पहले से ही था। आप बताइए कि कितनी समस्याओं पर उन्हें मदद मिलती है। मैं कहना चाहूंगा कि ये बाकी के अल्पसंख्यक समाज की मदद नहीं करेंगे, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू करने के बाद यह सब वोटिंग के लिए करते हैं, मतदाता को खुश करने के लिए करते हैं, लेकिन वहां भी बहुत राजनीति होती है। मदरसों में क्या-क्या चलता है, वहां एजूकेशन नहीं सिखाई जाती, उसकी इस्पैक्शन होनी चाहिए। वहां बड़ी-बड़ी दीवारें खड़ी हैं, अंदर क्या चलता है, कुछ मालूम नहीं पड़ता। इससे वातावरण खराब हो जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि सच्चर कमेटी आयोग और उसकी रिपोर्ट हिन्दू-मुस्लिम में दरार निर्माण करने वाली है। ऐसी रिपोर्ट बनाने से अन्य लोगों की भावनाएं भी भड़क जाती है और दुख जाती है। सरकार ने सिर्फ मतदाता को खुश करने के लिए, लालच देने के लिए यह सब किया है और शिव सेना इसका विरोध करती है। शिव सेना प्रमुख माननीय श्री बाला साहब ठाकरे ने आदरणीय प्रधान मंत्री जी को बहुत बड़ा ज्ञापन दिया था। उस दिन श्री उद्वव ठाकरे और हम सब एमपीज़ थे। हमने कहा कि अगर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू कर दी गई तो निश्चित रूप से देश में बहुत बड़ी दरार निर्मित हो जाएगी। जैसे अभी हर छोटा समाज भी कहता है कि हमारे लिए आरक्षण होना चाहिए। आरक्षण कितना और कैसे बढ़ेगा। हमारा यहां मराठा समाज बड़ा है, उन्होंने भी कहा और उनका आंदोलन भी चालू है। परसों जो सरकारी शिव जयंती थी, उसमें भी मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री आये थे, उनके ऊपर भी पत्थरबाजी की गयी कि हमें आरक्षण दिया जाये।[N78]
मैं कहूंगा कि ऐसी वारदात लालच के कारण शुरू होती है। …( व्यवधान) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था के तहत अगर सही भला करना है, …( व्यवधान) मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यदि आपको इनका भला करना है, तो प्रामाणिक तौर पर भला करिये। आप कुछ ऐसी अमाउंट आवंटित कर दीजिए कि इस स्टेट को इतना पैसा मिलेगा और उस स्टेट को इतना पैसा मिलेगा, क्योंकि आपके डिपार्टमैंट तक आने में उनको चार-पांच साल लग जाते हैं। उससे उनको कोई फायदा नहीं होता। आज कई मुस्लिम अल्पसंख्यक बच्चे हमारे पास आते हैं। हम उन्हें यही कहते हैं कि सिर्फ लालच की खातिर ही ऐसा किया है, इसलिए आप इसे भूल जाओ। मैं कहना चाहूंगा कि इन्होंने दरार निर्माण करने की बहुत बड़ी साजिश की है। यूपीए सरकार ने वोटिंग के लालच के कारण ऐसा किया है। यहां एक जगह ये सेक्युलर बोलते हैं और दूसरी जगह ऐसी वारदात निर्माण करते हैं इसलिए मैं इस बिल का बहुत-बहुत विरोध करता हूं।
SHRI BRAJA KISHORE TRIPATHY (PURI): Hon. Deputy-Speaker, Sir, we are discussing the National Commission for Minority Educational Institutions (Amendment) Bill, 2009. It intends to just amend Section 2. In the Bill it is said:
“In section 2 of the National Commission for Minority Educational Institutions Act, 2004 (hereinafter referred to as the principal Act), for clause (g), the following clause shall be substituted.”
So, only (g) is being substituted. It says:
“(g) “Minority Educational Institutions” means a college or an educational institution established and administered by a minority or minorities.”
The amendment of section 12 B is:
“In section 12B of the principal Act, in sub-section (4), the words “and in consultation with the State Government” shall be omitted.”
So, it is not for minority students. It is also not in accordance with the recommendations of the Sachar Committee. I do not know whether the hon. Members supporting the Bill are reading it or not. This is meant for the business in the name of the minorities. This is to start colleges. … (Interruptions) This is just to allow the minorities to start colleges in higher education. This is nothing else. This is not for the welfare of the minorities. Can the hon. Minister assure that in these institutions either fifty per cent or sixty per cent or seventy per cent of the minority students will be admitted? Is there any such provision in this? There is no such provision in this. This amendment is only to allow them to do some business. There is nothing in this for the welfare of the minorities.
It is universally acknowledged that key to progress of any group, whether it be any caste, community or gender, is education. Education is necessary for minorities and others. The rights of minorities are guaranteed under the provisions of article 30 of the Constitution. The objectives of the National Commission for Minority Educational Institutions are contained in section 3 and section 11 of the NCMEI Act, 2004. Everything is mentioned. So, we are not discussing that thing.
Insofar as the education of the Muslims are concerned, who are one of the major minorities of our country, according to Sachar Committee Report, the dropout rate is 25 per cent; seventeen per cent are matriculates and only six per cent are graduates. So, what to talk about IIMs and other higher technical education? For example, only 63 Muslim out of 4,4743 students had taken admission in IIMs. The recruitment of minorities is also only 8.65 per cent. We are concerned with these things. The Government should consider all these things.[MSOffice79]
19.00 hrs.
The Government should consider for the upliftment and better education of the minorities. But your amendment is not meant for this thing. Your amendment is just to facilitate the high and rich people of the minorities to go for business and nothing else. … (Interruptions)
उपाध्यक्ष महोदय : हाउस का समय सात बजे तक बढ़ाया गया था। सात बज चुके हैं।
THE MINISTER OF OVERSEAS INDIAN AFFAIRS AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI VAYALAR RAVI): The discussions on this Bill can be completed today and the Minister can reply tomorrow.
उपाध्यक्ष महोदय : हमारे पास सिर्फ दो मेंबर्स बोलने के लिए बाकी हैं। उनको दो-दो मिनट सुन लेते हैं। रिप्लाई कल होगी।
The Minister will reply tomorrow. The House is extended for two more Members to speak.
… (Interruptions)
SHRI BRAJA KISHORE TRIPATHY : All are not right about Madrassas to call them institutions of social services and humanism is perhaps too much. So, Government must take care of the students who are enrolled in Madrasas. They must be taught other modern subjects; otherwise how can they be qualified in this present world?
Sir, they have issued certificates after the enactment of Act of 2004. The total number of minority status certificates issued by the National Commission for Minority Educational Institutions during 2005-07 is 825. Hon. Minister can apprise us the number of other certificates issued by this Commission during the year 2008. They have issued No Objection Certificates to about 825 institutions. How many students of minority communities are admitted in these institutions? I hope the hon. Minister can apprise us so that we will be able to know whether there is some reservation. … (Interruptions)
MR. DEPUTY-SPEAKER: You are only repeating your points.
SHRI BRAJA KISHORE TRIPATHY : Sir, I am just concluding within one minute.
There is some result with this amendment. Can education be considered complete without the students having at least the working knowledge of Mathematics and Science or in an increasingly globalized world, even English? I would like to know whether these institutions will teach Mathematics, Science and even the English subject to the students. Can the hon. Minister assure us?
Sir, lowering the education standard will be retrograde move for the students and it surely would not help these children for whom the National Educational Policy promises equality and social justice. So, this will not even help the students.
Sir, I will conclude within one minute. Even the present West Bengal Government – my Left Friends are very much arguing – is bringing an amendment to the State Education Act to curtail the powers of the Minority Educational institutions to appoint the teachers. There is a clash between the Commission and the Government of West Bengal. So, by this amendment it is curtailing the powers of the States. I cannot say that the West Bengal Government is not favouring the minorities. But I do not know as to why they are opposing. Because it is curtailing the powers of the States. Education is a State subject. This amendment will just create a pandamonion and States will oppose all these things and the entire interest will not be solved. So, I hope that the hon. Minister will see that the minority students will get better scope in this institution where you are giving No Objection Certificate and in this way their educational standards will also increase. The standards of the Madrasas educational institutions will increase as they should be equipped to cope with other sections of the society.
MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Asaduddin Owaisi, you can speak for two or three minutes.
श्री असादूद्दीन ओवेसी (हैदराबाद) : पांच मिनट समय दे दीजिए बड़ी मेहरबानी होगी।
Sir, I rise to support this Bill. During the last 60 years of our Independence, this is the only piece of legislation that was made subsequent to Article 30 which is a Fundamental Right.
Sir, the hon. Minister in his introductory remarks talked about Article 30. He quoted about the T. M.A. Pai judgement also. .[a80]
I would like to point out here that Article 30, which is a fundamental right, has been diluted by the hon. Supreme Court in its various judgements – whether it is in the TMA Pai judgement or the Namdar judgement. It is very unfortunate that the Commission has never bothered to go to the Supreme Court or even this Government has never bothered to ensure that Article 30 remains a fundamental right. It remains a fundamental right only on paper. But if you read the subsequent Supreme Court judgements for the last six years, you can find that they have diluted the fundamental rights. In fact, they have gone on record and said that Article 30 is not a fundamental right. This in itself was the duty of the Commission because if you read the Statement of Objects and Reasons, it clearly says
“to make recommendations to the appropriate Government for effective implementation of programmes. ”
Another function is to specify the measures to promote and preserve the minority status and character. This has not been done. I would like to know from the hon. Minister, through you, Sir, one thing. The Annual Reports which have been given by this Commission are only for two years. What about the other two years? Those Reports have never been laid on the floor of the august House. I do not subscribe to the view that the State Government should be consulted. I subscribe to the view that it is because of the State Government’s indifferent attitude towards the minorities, especially the Muslims, that the problems remain, which is the reason. That is why, the status of higher education of Muslims is very bad. The Sachchar Committee is to be seen. I do not feel there is need to amend that. Let this Bill be passed in toto because it is high time that we required a law which opens the avenues for minorities to open educational institutions.
Another important point which I would like to bring to your kind notice is the figures that have been quoted during the last three years. Only 825 institutions have got the NOC. Why such a low number is there? The Commission is not doing its work properly. When you have received 2622 and odd applications, why is it that you have given NOC to only 825? Why not all the 2000? What stopped you from doing that?
The basic lacuna in the National Minorities Commission is that it only pertains to the HRD Ministry. What about Health, Medical and Dental Colleges? When this Bill was brought forward nearly four years ago, I did not move the amendment but I requested one thing. You are only giving NOC to the colleges which work under the AICTE. What about the Health Department? Why do they also not do it? Why do you want to limit this Commission’s work only to your Department? This should have been brought forward. That has not been done. Moreover, I would like to know from the hon. Minister one thing. Appreciating and accepting all the amendments, I would like him to enlighten us as far as Section 10 of the Principal Act is concerned. I can understand Section 2 or 3 of the Principal Act. But why was he ready to bring Section 10? I fail to understand it. I really fail to understand why he was ready to bring forward this Section.
Lastly, when it comes to the issue of minorities, what is the definition of “minority?” Why has the UPA Government not brought forward a Bill to say what is the definition of minority? As a Government, why are you relying on the Supreme Court’s judgment? Why do you want the Supreme Court to lead you? You are the Government. You should lead the nation. Whatever the Supreme Court is following, this Government is blindly following it. It is not the job of the Executive to blame somebody. When you commit a wrong, you should correct it. This definition of minority has been laid down by the Supreme Court. The Punjab Government does not agree to that. It is high time the definition of minorities is defined so that tomorrow we do not find all these lacunae and problems. The Supreme Court said it so and the Punjab Government has disagreed to that. We could have codified the definition of minority. Keeping all these points in front of you, I hope that tomorrow when the hon. Minister rises to answer, I would request him once again through you, Sir, that for God’s sake not to drop that thing. Let this Bill be passed in toto because it is high time the minorities get this thing.
Moreover, the Commission is slack. The Commission is not doing its work properly. It is very slow. So many applications are pending with them. That has to be expedited. I hope that the hon. Minister would pressurize the Commission to go to the Supreme Court. If not the Supreme Court, you can bring forward a legislation. How can the Supreme Court dilute Article 30 in the TMA Pai’s case or the Namdar’s case? The Supreme Court has diluted Article 30. It is my college. I am opening my college for my students. I cannot give them admission. I have to rely on the State Government. Who is the State Government? Not even a single pie has been given by the State Government. Through my sweat and blood, I have formed these colleges. The Supreme Court said: “You cannot do it.” What is my job? Am I a door keeper there? [R81]
That is the real issue. That is why I brought it to the notice of the Government. I hope the Government will take it in the right spirit and take corrective measures. Still there is some time for them to take these measures.
SHRI K. FRANCIS GEORGE (IDUKKI): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I too rise to support this Bill. This is a Bill to amend the earlier Bill which was passed in 2004 and it was discussed threadbare in this House.
Sir, from the discussion that has just taken place here, it is very clear that almost everybody agrees that all the amendments except the last one regarding whether to consult State Governments or not.
Before going into that, I was rather pained to listen to my good friend Tripathyji who said that this Bill is entirely for facilitating the business interests of the minorities. I do not understand that. In the educational field, it is an established fact that minority communities of this country have done yeoman’s service. In fact, if we go through the list of educational institutions of this country, those institutions which are considered as real centres of excellence are being run by minority communities in this country mostly, not that Government institutions are not of that high standard. So, such statements that this is just to facilitate the business interests of minority communities are not correct.
19.12 hrs (Shri Devendra Prasad Yadav in the Chair)
I do not understand this. Those people who criticize, people like Tripathyji, should also explain to us as to why they stand in queue to get admissions for their children and their grandchildren in these very institutions which they dub as business institutions. It is very unfortunate to make that kind of sweeping remarks. There may be black sheeps both among the minorities and the majority communities which run educational institutions or healthcare institutions, but it is very unfortunate that those kinds of comments are being made.
As far as the consultation process is concerned, ours is a federal democracy. In a federal set up, it is only proper and fit that States are consulted. But at the same time, as far as the minorities are concerned, in every democracy, minorities have special rights provided in the Constitution. Our Constitution has also made special provisions for the protection and well being of the minorities and that is regarding the establishment and administration of educational institutions to protect the special character of the minorities in this country. Within the ambit of that constitutional provision States should be consulted. There has to be a time limit to get the opinion of the States and then the Commission has to take a decision within the ambit of the constitutional provision regarding the minority status of a particular institution. That kind of a set up has to prevail so that the interests of the minorities of this country will be protected fully.
That is all I want to say.
श्री संतोष गंगवार (बरेली): सभापति महोदय, इस बिल को देखने से लग रहा है कि केवल दो-तीन शब्दों को परिवर्तित किया जा रहा है लेकिन माननीय मंत्री जी और यूपीए के सहयोगी दल बहुत जोर-शोर से कह रहे हैं कि वास्तव में अल्पसंख्यकों के लिए बहुत हितकारी होगा। अब यूएन चार्टर में अल्पसंख्यकों की क्या व्याख्या है, यह तो हम बहस करने के लिए यहां नहीं आये हैं। हमारा कहना है कि जो भी काम आप वोटों के लिए करेंगे, तुष्टीकरण के लिए करेंगे, उसके क्या परिणाम होंगे, यह बात समझ में आती है। यह खाली दो लाइन का सब्सिटय़ूशन नहीं है। इसकी व्याख्या में आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि यह हमारे संविधान के चरित्र को बदलने वाला काम है। एक तो आप राज्यों से परामर्श बिल्कुल बंद कर देना चाहते हैं, जो मन में आए वह करें। अभी हमारे माननीय त्रिपाठी जी कह रहे थे कि यह धन कमाने का साधन बनाने की बात चल रही है। मैं यहां पर आपके संज्ञान में केवल एक ही बात लाना चाहता हूं कि नम्बर 4 में जो अमेंडमेंट है[R82] –
“The amendment proposes to delete the word ‘other than universities’.” इसकी जगह आप माइनोरिटी एजुकेशनल इंस्टीटय़ूशंस को जोड़ना चाहते हैं। हमारा आग्रह है कि यह वास्तव में बहुत फार रीचिंग कांसिक्वेंसेज का विषय है। दो बार सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों द्वारा निर्णय दिया जा चुका है। एक बार मिस्टर बाशा वर्सेस यूनियन आफ इंडिया, एआईआर, 1968 सुप्रीम कोर्ट 662, पैरा 21 और अभी जल्दी में प्रो. यशपाल वर्सेस छत्तीसगढ़ राज्य, 2005, 5SC. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा कि “The university can be established only by a law made by Parliament or by a State Legislature and that cannot be a private university.” यहां प्राइवेट यूनीविर्सिटी की बात कही जा रही है। यहां हमारे संविधान और चरित्र को बदलने की बात कही जा रही है। मेरा आग्रह है कि जबकि चौहदवीं लोकसभा के अंतिम समय पर हम यहां हैं, ऐसा कोई फैसला यह लोकसभा न करे, जिसका परिणाम भविष्य में बहुत घातक हो और देश के लिए हितकारी न हो। आजादी के साठ सालों में से केवल छह साल ही एनडीए की सरकार सत्ता में आई है, बाकी 54 साल ये लोग सत्ता में रहे, तब भी इस समाज की ये लोग सेवा नहीं कर पाए। गरीबी बढ़ी, तो इस समाज में बढ़ी। शिक्षा कम हुई, तो इस समाज की शिक्षा कम हुई। आज इस लोकसभा के आखिरी सत्र के अंतिम समय में आप यह काम करने जा रहे हैं। मैं माननीय राम कृपाल यादव से भी कहूंगा कि वे इसे देखें। यह अल्पसंख्यकों के लिए बड़ाई की बात नहीं है। यह ऐसी बात है कि इस देश को कैसे बांटा जाए। यह संविधान के चरित्र के विपरीत बात है। मेरा निवेदन है कि ऐसा करने से इन्हें वोट नहीं प्राप्त होंगे। इसे स्थगित किया जाए और इस बारे में लम्बी बहस करने की आवश्यकता है। वर्ष 2004 में जब आप इसे लाए थे, तब इस पर पूरी बहस हुई थी। बहस के बाद जो आपने किया, उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैंने कई माइनोरिटी इंस्टीटय़ूशंस देखें हैं और उन्हें देखने के बाद लगता है कि सरकार का उन पर कोई अंकुश नहीं रहता है। जितना चाहे पैसा लो और जिसे चाहो, उसे प्रवेश दे दो, इस प्रक्रिया को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, तब तो हमें इस विषय में कुछ नहीं कहना है। आप जानते हैं कि जब मुस्लिम समाज पढ़-लिख कर आगे आ जाएगा, तो वह आपको वोट नहीं देगा। उसकी समझ में आ जाएगा कि पूरे पचास साल तक आपने उन्हें बेवकूफ बनाया है। मेरा निवेदन है कि आप चाहे जो फैसला लें, लेकिन वह इस समाज के हित में कोई फैसला नहीं होगा। आप इस बारे में पुनर्विचार करें और फैसला लें। सभी राज्य इससे असहमत होंगे। आपके सहयोगी दल, जिनकी राज्यों में सरकारें हैं, उन्हें समझ में आता होगा कि इससे उनका अंकुश तो बिलकुल खत्म हो गया है। सबको समझ आएगा कि कैसे काम चल रहा है। आप लोग मेरी बात को अन्यथा न लें। आप लिस्ट उठा कर देखें कि इस प्रकार के माइनोरिटी इंस्टीटय़ूशंस जो चलाते हैं, उनका प्रोफाइल क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, वे चाहे अल्पसंख्यक हों या बहुसंख्यक हों, जिस समाज के भी हों। कश्मीर के अंदर ये विद्यालय कैसे चलेंगे, पूर्वोत्तर राज्यों में ये विद्यालय कैसे चलेंगे? ये केवल अपने स्वार्थ की सिद्धि के मामले हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि इस पर पुनर्विचार करें, ताकि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर बना रहे। राज्य और केंद्र के संबंध सही रहें। सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम यहां कुछ भी कह दें, लेकिन हम एक दूसरे के पूरक हैं। अगर हम मिल कर काम करेंगे, तो उचित रहेगा। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे इस बारे में पुनर्विचार करें और ऐसा करें, जिससे कि वास्तव में उस अल्पसंख्यक समाज का विकास हो, उस समाज को फायदा हो, जिसके लिए आप सबके दिल में दर्द है, उसे कुछ मिल सके। मुझे नहीं लगता कि यह बिल इस काम में सहयोगी या सार्थक सिद्ध होगा, सिवाय इसके कि उन्हें धोखा दिया जाए।
सभापति महोदय : माननीय मंत्री जी कल सदन में उत्तर देंगे।
