Discussion On The Supplementary Demand For Grants (Railways) No. 16 … on 11 August, 2006

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Title: Discussion on the Supplementary Demand for Grants (Railways) No. 16 in respect of Budget (Railways) for 2006-07.

 

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up Item No. 16.

            Motion moved:

“That the respective supplementary sums not exceeding the amounts shown in the third column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2007, in respect of the head of Demand entered in the second column thereof against Demand No. 16.”

 

लालू जी, क्या आप अनुदानों की अनुपूरक मांग के बारे में कुछ कहना चाहते हैं।

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : महोदय, बाद में बोल लेंगे। आप कहते हैं तो अभी भी बोल सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय :आप कुछ कहना चाहते हैं, तो कह सकते हैं।

श्री लालू प्रसाद : महोदय, अनुदानों की अनुपूरक मांग के लिए हम अपने प्रस्ताव लाए हैं। आप जानते हैं कि भारतीय रेल आप सभी लोगों के सहयोग से इस देश में ही नहीं दुनिया भर में प्रशंसा प्राप्त कर रही है। भारतीय रेल की प्रशंसा का चारों तरफ ढंका पीटा गया है। आपके क्षेत्र में भी और सारी जगह काम हो रहा है। भारतीय रेल की प्रशंसा सभी वर्गों, सभी तबकों के लोग करते हैं। हमारे देश में गर्मी, सर्दी और बरसात के चार-चार महीने होते हैं।

भारतीय रेल का अभीसावन देखा है, भादो नहीं देखा है। उसके बाद हथिया नक्षत्र आएगा। मैं सदन में वाजिब खर्चे को लेकर आया हूं। माननीय सदन उस पर विचार करे। मैं जब इसका रिप्लाई दूंगा तो विस्तार से समुचित उत्तर दूंगा और बताऊंगा कि भारतीय रेल इस दिशा में कैसे आगे बढ़ रही है।

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने पिछली बार आनन्दपुर साहिब की बात कही थी।

श्री लालू प्रसाद: हम आपका ख्याल पहले रखेंगे और वहीं से काम शुरु होगा।

उपाध्यक्ष महोदय: इन्होंने गुरु गोविन्द सिंह के सर्कल को मिलाना है।

 

डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय रेल मंत्री जी द्वारा जो पूरक बजट प्रस्तुत किया गया है, मैं उसके संबंध में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। यह बात सही है कि भारतीय रेल की अपनी एक विशेषता है और उसका जिस तरह विस्तार हो रहा है और परिवहन की सुविधाएं दी जा रही है, उससे सभी लोग परचित हैं। जैसे-जैसे रेलों का विस्तार हो रहा है जैसे कुछ रेलों का मार्ग गन्तव्य बढ़ाना, कुछ नई रेलें चलाना, कुछ नई एक्सप्रेस गाड़ियां जो इंड्रोडयूस की हैं, उसके कारण रेलवे पर भारी प्रभाव पड़ा है। इसके कारण विस्तारीकरण के साथ नए टर्मिनल्स की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। नए टर्मिनल बनाए जाने लगे और जहां टर्मिनल हैं वहां प्लेटफार्म के विस्तार की बात चल रही है। यह सब उसके साथ आवश्यक भी है। जिन गाड़ियों में १८-२० डिब्बे थे, वहां २३-२४ डिब्बे तक किए हैं लेकिन उसके अनुपात में प्लेटफार्म के विस्तार की आवश्यकता है। आप प्लेटफार्म का विस्तार यथासंभव कर रहे हैं किंतु अभी काम काफी बाकी है । सप्लीमैंटरी बजट में नई प्लेटफार्मों के विस्तार के बारे में, सामुदायिक भवनों के निर्माण के बारे में, चकित्सालयों के आधुनिकीकरण तथा लाइनों के विद्युतीकरण के बारे में प्रस्ताव किए गए हैं। लाइनों का विद्युतीकरण भी आवश्यक है। पूरक बजट में पश्चिम रेलवे के उज्जैन, मक्षी, देवास, भोपाल लाइनों के विद्युतीकरम की बात कही गई है। उसे माननीय मंत्री महोदय ने प्रस्तावित भी किया है जिस के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा। वह इस मार्ग को जल्दी पूरा करवाएंगे ताकि उज्जैन और भोपाल के लोगों को जो असुविधा हो रही है, वह जल्दी समाप्त हो और लोगों को अपने गन्तव्य स्थान पर पहुंचने में कम समय लगे।

आपने एक्सप्रेस गाड़ियों को सुपरफास्ट गाड़ियों का दर्जा दिया है। आप उन पर फिर से विचार करें। उनकी गति नहीं बढ़ी है, उनके स्टॉपेज कम नहीं हुए, सुविधाएं नहीं बढ़ी हैं, केवल दर्जा बढ़ा दिया है। लोगों को सुपरफास्ट गाड़ियों का पैसा देना पड़ता है। इसका आम आदमी पर असर पड़ता है। बहुत सी ऐसी गाड़ियां हैं जैसे इंदौर से निजामुद्दीन एक गाड़ी चलती है। उसका कोई स्टॉपेज कम नहीं हुआ है, कोई सुविधा बढ़ी नहीं है। वह यथावत चल रही है। उसकी गति सीमा नहीं बढ़ी है। केवल एक्सप्रेस गाड़ी को सुपरफास्ट गाड़ी बना दिया है जिससे लोगों की जेबों से पैसा निकलने लगा है। आप इसके ऊपर फिर से विचार करें। ऐसी गाड़ियां जिन को आपने एक्सप्रेस गाड़ी से सुपरफास्ट गाड़ी में परिवर्तित किया है यदि उन पर फिर से विचार करेंगे तो निश्चित रूप से यात्रियों पर बढ़ा बोझ कम होगा । इसके अलावा जो आपने समपार प्रस्तावित किए हैं, उनमें वड़ोदरा, गोधरा और सूरत के पास भारी यातायात का दबाव है। यह दबाव पश्चिम रेलवे के अन्य खण्डों पर भी है और इस यातायात के दबाव को द्ृष्टि में रखकर आपने सड़क उपरिपुल का प्रस्ताव किया है। इसी प्रकार के उपरिपुल के प्रस्ताव अन्य स्थानों पर भी हैं। रतलाम के निकट आपने रेलवे उपरिपुल बनाया है। उसका थोड़ा काम शेष है। उसमें आपका भाग बन गया है, किन्तु राज्य सरकार की तरफ से उसका भाग बनना शेष है। यदि वह भी जल्दी से पूरा हो जाए तो बहुत बड़ी समस्या दूर हो जायेगी। इसी तरह से मंदसौर, जावरा, नीमच में स्टेशनों के पास ओवरब्रिज जरूरी है । राज्य सरकार की तरफ से पैसा देना प्रस्तावित है। उनका कहना है कि हम पैसा देने के लिए तैयार हैं। जहां भी ओवरब्रिज प्रस्तावित है मैं समझता हूं कि आप उसके बारे में भी विचार करेंगे, क्योंकि आप नये ओवरब्रिज भी बनाने जा रहे हैं।

इसके साथ-साथ आपने कुछ नये चकित्सालयों के विस्तार की बात कही है। इसमें आपने जबलपुर के चकित्सालय के विस्तारीकरण की बात भी कही है। मैं चाहूंगा कि जबलपुर के चकित्सालय में अच्छी सुविधाएं हों, क्योंकि आजकल कई चकित्सालयों में सारे आधुनिकतम यंत्र और उपकरण आ गये हैं। इसके साथ ही रतलाम और कोटा जैसे डविजन के चकित्सालयों में भी आधुनिक साज-सज्जा की आवश्यकता है।

15. 46 hrs.                             (Shri Devendra Prasad Yadav in the Chair)

मेरा आग्रह कि आप इस पर भी ध्यान दें, ताकि रेलवे के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ-साथ इससे आम आदमी भी लाभान्वित हो सकें। यदि आप इस ओर ध्यान देंगे तो इससे बहुत लोगों को लाभ मिलेगा।

सभापति महोदय, बहुत से स्टेशनों पर नये सामुदायिक भवनों का बनाना भी प्रस्तावित है। इनमें से कुछ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या नॉर्दन रेलवे, वैस्टर्न रेलवे तथा कुछ अन्य जोनों पर प्रस्तावित हैं। मैं चाहूंगा कि जहां-जहां भी इनकी आवश्यकताएं हैं, वहां-वहां इन्हें बनाया जाना जरूरी है। मैं समझता हूं कि इस तरफ भी आप ध्यान देंगे।

मैं आपको धन्यवाद देते हुए एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि नीमच-रतलाम के बीच आमान परिवर्तन का काम बड़ी तेजी से चल रहा है और आपने बजट में प्रस्तावित किया था कि यह कार्य २००६-२००७ के मार्च तक पूरा हो जायेगा। वहां कार्य तेजी से चल रहा है। मैं चाहूंगा कि इस कार्य को थोड़ा और स्पीड-अप किया जाए, क्योंकि मुझे वहां से जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, उनके अनुसार आप अक्टूबर के बाद नई ब्रोड गेज लाइनें बिछाने वाले हैं। इसलिए यदि इस कार्य में तेजी लाई जायेगी तो यह कार्य वर्ष २००६ में पूरा हो सकता है। कृपया इस तरफ भी आप ध्यान दें। यदि इस कार्य को आप थोड़ी और गति देंगे तो निश्चित रूप से यह लाभप्रद रहेगा। रेलवे की राजस्व वृद्धि होगी, यात्री सुविधा बढ़ेगी इसी तरह से दूसरे भाग पर जो चित्तौड़-अजमेर वाला खंड है, उस पर काम चल रहा है। कृपया उस पर भी आप ध्यान दें। मैंने जो आमान परिवर्तन, सामुदायिक भवन, गाड़ियों के स्टापेज और उपरिपुल के बारे में जो बातें कही गईं हैं, आप उन सबकी तरफ ध्यान देंगे।

इसके अलावा कटनी-सिंगरौली के बीच यातायात के दबाव को देखते हुए उसमें लाइन विस्तारीकरण की बात कही गई है। मैं चाहूंगा कि रेलवे इस काम को शीघ्र पूरा करे।

अंत में इस अवसर का लाभ लेते हुए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि बीच में हमने रेलवे के जनरल बजट में मांग की थी कि कोटा-रतलाम में एक अतरिक्त गाड़ी चलाई जानी चाहिए। वहां यातायात का दबाव बहुत ज्यादा है। कोटा-शामगढ़ तक तो गाड़ी चला दी गई है, यदि इसे रतलाम तक कर दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे वहां यातायात का दबाव भी कम होगा और लोग भी इससे बहुत लाभान्वित होंगे। इसी तरह से गाड़ियों के कुछ अतरिक्त स्टापेज की भी आवश्यकता है। इसमें भुवनेश्वर गाड़ी के शामगढ़-सुवासरा में स्टापेज की आवश्यकता है और इंदौर-जयपुर गाड़ी के सुवासरा में स्टापेज की आवश्यकता है। इसी क्रम में जम्मू सुपर फास्ट का स्टापेज शामगढ़ में हो । कृपया इसे भी आप देख लें तो बहुत अच्छा रहेगा। जो सप्लीमैन्ट्री बजट सदन में लाया गया है, इसमें कई ऐसी बातें हैं जो रेलवे के आधुनिकीकरण और विस्तार की द्ृष्टि से और लोगों को सुविधाएं देने की द्ृष्टि से बहुत लाभप्रद होंगी। रतलाम, जो वैस्टर्न रेलवे का बड़ा स्टेशन है, वहां के प्लेटफार्म के विस्तारीकरण की बात चलने के साथ वहां नया प्लेटफार्म बन रहा है। मेरा निवेदन है कि वहां यातायात के दबाव को देखते हुए नये प्लेटफार्म का निर्माण शीघ्र हो तथा वहां की साइडिंग के विस्तार का काम भी शीघ्र पूरा हो। पूरक बजट में आपने जो बातें रखी हैं, ये विषय उन्हीं से संबंधित हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इन सब बिन्दुओं पर ध्यान दें। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

 

डॉ. राजेश मिश्रा (वाराणसी) : महोदय, आपने मुझे रेलवे की अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर बोलने का समय दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

महोदय, जब से यह यू.पी.ए. की सरकार बनी है, इस सरकार में लालू प्रसाद यादव जी जब से रेल मंत्री बने हैं, आज सिर्फ इस सदन में या अपने देश में ही रेलवे मंत्री जी की प्रशंसा नहीं हो रही है बल्कि सारे देश में यह पहला उदाहरण होगा कि तमाम मुल्क के मैनेजमेंट इंस्टीटयूट्स अपने विद्यार्थियों को इस बात के लिए रिसर्च करा रहे हैं कि माननीय रेल मंत्री जी कितना बढि़या मैनेजमेंट कर रहे हैं। वे इसके लिए रिसर्च कर रहे है और हमें लगता है कि यह इस तरह का पहला उदाहरण होगा। यदि हम लोकप्रियता की दूसरी बात करें तो मान्यवर मैं कहूंगा कि कोई व्यक्ति चेहरे से लोकप्रिय नहीं होता, बल्कि वह अपने काम से लोकप्रिय होता है। अभी मैं इस सम्मानित सदन में एक उदाहरण देना चाहता हूं कि अभी दो दिन पहले रक्षा-बंधन का त्यौहार बीता है औऱ दिल्ली में जिन राखियों का इस्तेमाल किया गया, उन राखियों में सबसे ज्यादा राखियां जो बिकी हैं, उनमें सम्मानित रेल मंत्री जी की जिनमें तस्वीर थीं, वे राखियां सबसे ज्यादा बिकी हैं।…( व्यवधान) 

gÉÉÒ VÉÖAãÉ +ÉÉä®ÉàÉ (ºÉÖxn®MÉfÃ) : इसका बजट से क्या मतलब है ?…( व्यवधान) 

डॉ. राजेश मिश्रा : इसका संबंध बजट से है।…( व्यवधान)   जयप्रकाश जी, आप बैठ जाइए। कृपया हमें बोलने दीजिए। कोई भी व्यापारी जब व्यापार करता है तो उन्हीं कार्यों को करना चाहता है जिससे उसका माल ज्यादा बिके। यह सही है कि किसी की तस्वीर से राखी नहीं बिकती बल्कि उसकी लोकप्रियता से राखी बिकती है और लालू जी की लोकप्रियता इसलिए ज्यादा है कि पहली बार हिन्दुस्तान के रेल मंत्री जी ने अपनी कार्य योजना का उदाहरण पेश किया है जिसके चलते मैनेजमेंट के इंस्टीटयूट्स रिसर्च कर रहे है कि किस तरह से मैनेजमेंट किया जाता है और व्यापारी भी उत्सुक हो रहे हैं कि यदि हमें व्यापार को आगे बढ़ाना है और लालू जी की तस्वीर यदि हम रखेंगे तो हमारा माल ज्यादा बिकेगा। यह तीन दिन पहले दिल्ली में हुआ है। मैं इस यू.पी.ए. सरकार के रेल मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं।

पहली बार जिस तरह से रेलवे की तुलना एयरलाइन्स से हो रही है, अब लोग तुलना कर रहे हैं कि हवाईजहाज की यात्रा और रेल की यात्रा मे क्या अंतर है। यदि हम हवाइजहाज की यात्रा कर सकते हैं तो हम रेल की यात्रा क्यों नहीं कर सकते हैं और जो सुविधाएं हमें हवाइ-यात्रा में मिल रही हैं, उसी के समान रेलवे में भी हमें सुविधाएं मिल रही हैं। इसलिए पहली बार समाज में इस तरह का कम्पीटीशन हुआ है कि लोग हवाइजहाज की यात्रा और रेल यात्रा की तुलना कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमें महसूस होता है कि पूरा हिन्दुस्तान इस बात को कबूल कर रहा है और दुनिया के देश रेल मंत्री जी की कार्य-प्रणाली को उदाहरण के रूप में लेकर अपने कामों को कर रहे हैं। आज रेलवे में जो फायदा हुआ है, उससे तमाम पिछले रिकार्ड टूट गये हैं। वही कर्मचारी और वही अधिकारी हैं लेकिन आज जो रेलवे का फायदा हुआ है, हमें लगता है कि पिछले दस-पन्द्रह सालों की सरकारों में रेलवे का जितना फायदा हुआ है, उसका पांच और छह गुना फायदा दो महीने और दो साल की सरकार में रेलवे में हुआ है। इसमें जो चेंज माननीय रेल मंत्री जी ने किया है, वह समझने की बात यह है कि उन्होंने रेलवे के कर्मचारियों को इतना प्रोत्साहन दिया कि आज वही रेलवे का कर्मचारी ज्यादा कार्यकुशलता प्रदर्शित कर रहा है और उसकी यह इच्छा हो गई है कि हम रेलवे के अंदर इतनी बढि़या पर्फार्मेंस देंगे जिससे रेल मंत्री जी हमें बधाई देंगे । इसी का नतीजा है कि आज रेलवे में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो रही है और उसके मुनाफे में लगातार इजाफ़ा हो रहा है। इसी कारण माननीय मंत्री जी ने अनुपूरक अनुदानें पेश करते समय कहा कि अभी तो सावन है, भादों आना अभी बाकी है। माननीय मंत्री जी ने यह इसी रूप में कहा कि अभी तो सिर्फ शुरूआत है। अभी आगे की लड़ाई बाकी है और आगे अच्छे रिज़ल्ट हम देंगे। इसके लिए हम माननीय रेल मंत्री जी को करोड़ों हिन्दुस्तान की जनता की तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं और विश्वास व्यक्त करते हैं कि आने वाले समय में रेलवे निश्चित रूप से एक नया मार्ग प्रस्तुत करेगी और लोग हवाई यात्राओं से जयादा रेलवे यात्रा को प्रश्रय देंगे। प्लेटफार्मों और रेलों की सफाई इसके उदाहरण हैं। गरीब रथ का उदाहरण भी माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया। ५०० रुपये के टिकट पर गरीब व्यक्ति भी एयरकंडीशंड डिब्बों में लंबी दूरी की यात्रा कर सकता है। राजधानी ट्रेनों की गति और ज्यादा कर दी गई है। अब दिल्ली से जयपुर या आगरा किसी को जाना होगा तो वह सड़क से नहीं जाएगा, हवाई जहाज़ से नहीं जाएगा। वह ट्रेन से जाएगा क्योंकि उसे अच्छी सुविधा मिलेगी और आरामदायक यात्रा होगी, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी।

माल ढुलाई के क्षेत्र में जिस तरह से कार्य की प्रगति का परिणाम दिया है, उससे हमें महसूस हो रहा है और पूरे देश को महसूस हो रहा है कि कैसे देश को फायदा हो रहा है। मंत्री जी ने यात्री किराया भी नहीं बढ़ाया। पहले तमाम सरकारें जब रेल बजट पेश करती थीं तो उससे पहले ही मीडिया वाले और आम यात्री अनुमान लगाते थे कि इस बार कितना किराया बढ़ेगा। रेल मंत्री जी को आए आज करीब दो साल और ढाई महीने हो गए हैं लेकिन एक नया पैसा भी रेलवे के किसी भी क्लास में यात्री किराया नहीं बढ़ा। रेलवे यात्रियों को तमाम सुविधाएं प्रदान की गईं लेकिन किराया एक नया पैसा नहीं बढ़ा। इसका सबसे बड़ा कारण हुआ कि जो रेलवे की ढुलाई है उसमें जो सामान का आवागमन होता है उसमें समय भी कम लग रहा है और वह महंगा भी नहीं हुआ। उससे रेल को जो फायदा हुआ, उससे यात्री सुविधाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। रेलवे की जो फालतू जमीन थी, उसके लिए भी माननीय रेल मंत्री जी ने अलग से एक योजना बनाई है और जिस तरह से उस फालतू ज़मीन का उपयोग किया जा रहा है, वह भी एक सराहनीय कार्य है।

रेलवे में जो कोआपरेटिव बैंक्स हैं, उनके माध्यम से रेलवे कर्मचारियों को लगातार फायदा हुआ है। यह भी एक प्रशंसनीय कार्य है। हम माननीय मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि गोरखपुर में रेलवे का एक कोआपरेटिव बैंक बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। वहां चुनावों के द्वारा मैनेजमैंट बनाई जाती है और उसके बाद वे रेलवे कोआपरेटिव बैंक चलते हैं। गोरखपुर में पिछले काफी वर्षों से रेलवे कोआपरेटिव बैंक का चुनाव नहीं हुआ है। चुनाव न होने के कारण वह बैंक बंद होने के कगार पर है जैसी मेरी निजी जानकारी है। मैं अनुरोध करूंगा कि वहां चुनाव करा दें तो निश्चित रूप से वह बैंक जिस तरह से फायदे में चल रहा था जिससे वहां के रेलवे कर्मचारियों को लाभ पहुंच रहा था, वह लगातार पहुंचता रहे।

एक और सुझाव मैं माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूं। मुस्लिम धर्म में जितना महत्व काबा का है, उतना ही महत्व हिन्दू धर्म में काशी का है।

16.00 hrs.

माननीय रेल मंत्री जी, यह संयोग भी है कि काशी से आपका उतना ही ज्यादा जुड़ाव है, जितना एक धर्म को मानने वाले व्यक्ति का होता है। पिछले दिनों एक ट्रेन काशी से गंगा-कावेरी एक्सप्रैस चलती थी और गंगा-कावेरी एक्सप्रैस दक्षिण-भारत के जितने भी राज्य हैं, चाहे केरल, आंध्रा प्रदेश, कर्नाटक या तमिलनाडु हो, वहां के तीर्थ यात्री उस ट्रेन के माध्यम से आया करते थे। काशी में जो धार्मिक काम के लिए आता है, सामान्यत: उसकी आयु ७०,७५ या ८० वर्ष की होती है। माननीय रेल मंत्री जी ने पिछले रेल बजट में उस ट्रेन को काशी से सिर्फ दो दिन कर दिया। मेरे पास जितने भी वाराणसी में दक्षिण भारतीय संघ हैं, काशी में हर प्रदेश के संघ हैं। दक्षिण भारतीय संघ ने हमारे से और माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध किया है कि यदि उस ट्रेन को लगातार सात दिन काशी से चलाया जाए, दो दिन बैंगलौर, चेन्नई, दो दिन रामेश्वरम, केरल और त्रिवेन्द्रम चलाया जाए और दक्षिण-भारत के जितने भी राज्य हैं, उन्हें .यदि दो-दो दिन जोड़ दिया जाए तो वहां के यात्रियों को उस ट्रेन के माध्यम से बहुत ज्यादा सुविधाएं मिल जाएंगी। इसलिए मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो गरीब रथ ट्रेनें बिहार से चलती हैं और मुगलसराय से दिल्ली आ जाती हैं, माननीय रेल मंत्री जी धार्मिक विचारों के व्यक्ति हैं तथा उनका काशी से बहुत ज्यादा लगाव है, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए बिहार के लोग आया करते हैं, इसलिए यदि एक ट्रेन काशी और मुगलसराय से चलाई जाए तो दर्शानार्थी काशी में दर्शन कर सकते हैं। इसलिए मेरा मंत्री जी से अनुरोध होगा कि एक गरीब रथ ट्रेन को बनारस से चलाया जाए और एक गरीब रथ ट्रेन को मुगलसराय से चलाया जाए।

सभापति महोदय, मेरा तीसरा सुझाव यह है कि एक वाराणसी से बैंगलौर, वाराणसी से त्रिवेन्द्रम और एक वाराणसी से चेन्नई के लिए ट्रेन चलाई जाए।…( व्यवधान)   काशी, जो हिन्दू धर्म का काबा है, वह हिन्दुस्तान की दूसरी राजधानियों से जुड़ जाएगा और हर व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुरूप आकर बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर सकता है, यही हमारा माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध होगा। … (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Mr. Swain, I am not allowing you.  Nothing would go on record.

(Interruptions)* …

सभापति महोदय :मैं सदन से एक सहमति चाहता हूं कि सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ बिजनेस के मुताबिक “पेपर लैड ऑन द टेबल” पांच बजे होना था, लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी ने इसे अभी करने के लिए अनुरोध किया है, अगर आप सब माननीय सदस्यों की सहमति हो तो इसे कर लें।

ºÉ£ÉÉÒ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ  :  ठीक है, आप इसे कर लीजिए। —————–

* Not Recorded

 

SHRIMATI MINATI SEN (JALPAIGURI):  Sir, I stand to render support to the proposed Supplementary Demands for Grants (Railways) on behalf of my Party and myself.   But there are certain points to be made which I believe will be attended to by the Government.  

            Sir, I represent Jalpaiguri constituency of North Bengal which is enriched with flowers, fauna, forest and natural reserves but the people of this area have not ever got any scope to use these natural reserves for their economic upliftment.  It is for want of political will.  The entire region’s economy is mainly dependent on road transport.  After Independence, India’s trade relations with different countries have gone up.  But even after so many assurances from the Ministry of Railways on my proposals during the discussion on the Railway Budget, nothing has been done as yet.  For example, I quote from page 21 of the present proposal.  “The Government has admitted that Rail foot has become thin and rail fractures are occurring at a higher rate on New Jalpaiguri-Malda line.”  It has also been admitted that rail renewal is essential to ensure safety of traffic.    But for a work of an estimated cost of Rs. 585.11 lakhs, the outlay is only Rs. 1 lakh for 2006-07 and Rs. 0.01 lakh as supplementary grant.  Is it not a mockery?  When the question of safety is the main concern, we are spreading over the scheme for 585 years allocating Rs. 1 lakh per year.

            Sir, the stone for Moyuaguri –Jogikhopa line was laid down by the Railway Ministry.  But against an estimated cost of Rs. 733 crore, only a meagre fund is being allocated for this work.  I request the hon. Minister for Railways to stop this stepmotherly attitude towards the people of North Bengal including Assam. 

            On this floor, I raised the demand for declaring Darjeeling Mail as heritage train.  Tourists from all over the world come to visit Darjeeling, Jalpaiguri, Sikkim and Bhutan by this train.  But the condition of the coaches are so dilapidated that one cannot describe them.  Can we not spend a share of our foreign exchange that we earn from tourism to give a new look to this Darjeeling Mail[bru26] ?

            Sir, during the British regime, people of North Bengal used to reach Sealdah from Haldibari within six hours via present Bangladesh.  We have started Kolkata-Dhaka bus service.  Why is this railway line not being re-opened?

            Now, I draw the attention of the hon. Minister to certain burning issues.  Recent statistics show that incidents of theft, loot and murder in trains are on the rise.  I want to know what precautionary steps are being taken by the Government to stop such crimes. 

            Another important thing is the need to provide medical assistance to victims of accidents or incidents at the earliest opportunity.  I suggest that one doctor with paramedical staff and emergency medicines be provided in long distance important trains.

            In my constituency, Railways have surplus land along the railway lines.  These lands are being gradually encroached by miscreants.  The Siliguri Jalpaiguri Development Authority has sent a proposal to hand over these surplus lands to the State Government or to the autonomous bodies so that they can build up marketing complex on these lands to provide employment.  People of my constituency are demanding upgradation of Odlabari and Jalpaiguri road station.  They are demanding stoppage of all mail and express trains at Odlabari and Jalpaiguri road stations. 

            They also demand: (a) a pair of super fast train between Haldibari and Sealdah via Jalpaiguri; (b) rail bridge on Teesta between Haldibari and Mekhligunge; (c) manning of unmanned level crossings; (d) railway recruitment centres at New Jalpaiguri.

            After the presentation of this year’s Railway Budget, Railways have renamed 156 trains as superfast trains.  In terms of money, it means increase in fare to the range of Rs. 10 to Rs. 50 per passenger.  Freight charges in parcel vans have also been increased.  So, money is no constraint for development.  Only a pinch of political goodwill can meet people’s aspirations.

            The Consultative Committees of Zonal Railways do not function.  As such the Ministry does not get important inputs.  Licences to Railway hawkers have not yet been provided.

            I demand these problems be addressed by the Ministry of Railways on war footing.  The time is limited.  But there are hundreds of problems.  Without taking any further time, I once again support the proposals in the Supplementary Demands for Grants (Railways) for this year.

 

श्री रेवती रमन सिंह (इलाहाबाद) : महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। इस समय केन्द्रीय रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद जी नहीं बैठे हैं, रेल राज्य मंत्री श्री वैलू जी बैठे हुए हैं। यदि लालू जी भी बैठे होते तो अच्छा होता।

महोदय, मैं लालू प्रसाद जी को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देना चाहता हूं, दो बातों के लिए खास तौर से बधाई देना चाहता हूं। माननीय रेल मंत्री जी ने रेल विभाग के परम्परागत ढांचे को ही बदल दिया है, जिसके लिए वे हार्दिक बधाई के पात्र हैं। कई वर्षों से रेलवे घाटे में चल रही थी, और मालभाड़े और यात्री किराए में बढ़ोतरी के बावजूद भी रेलवे घाटे से नहीं उभर पा रही थी, जिसके लिए काफी प्रयास भी किए गए, लेकिन कोई भी रेल मंत्री इसमें सफल नहीं हो पाया। लेकिन पहली बार, बहुत सालों के बाद माननीय रेल मंत्री जी ने रेलवे को फायदा पहुंचाया है। विगत तीन वर्षों में यह अपने में एक अभूतपूर्व काम है।, इतना ही नहीं, फ्रांस, जापान और अमेरिका जैसे कई देशों के लोग यह जानने के लिए भारत आ रहे हैं कि रेल मंत्री जी ने ऐसा क्या काम किया है कि न तो किसी मल्टीनेशनल कम्पनी से, न वल्र्ड बैंक से, न आई.एम.एफ. से, किसी ने उन्होने लोन नहीं लिया, बल्कि अपनी रेलवे के संसाधन से और निजीकरण करके यहीं के लोगों से उन्होंने रेल का पूरा ढांचा बदल दिया है। भारत की रेल दुनिया में में दूसरे नम्बर की रेल है, वह आज फायदे में चल रही है। यह जानने के लिए कि इन्होंने क्या काम किया है, वे इसका अध्ययन करने भारत आ रहे हैं। वे रेल मंत्री जी से भी स्वयं मिल रहे हैं और रेल बोर्ड से भी मिल रहे हैं।

एक दूसरा काम, जो उन्होंने किया कि १९६७ में राजधानी एक्सप्रैस चली थी, तब राजधानी एक्सप्रैस की स्पीड १३० किलोमीटर प्रति घटा थी। आज उन्होंने जो यहां से आगरा की ट्रेन चलाई है, उसकी रफ्तार उन्होंने १५० किलोमीटर प्रति घंटा कर दी है, जो कि अपने आपमें एक रिकार्ड है, क्योंकि सन् १९६७ से लेकर किसी रेल मंत्री ने किसी भी ट्रेन की इस तरह से स्पीड नहीं बढ़ाई थी, जिस तरह से उन्होंने बढ़ाई है। मेरा यह भी कहना है कि यहां से लेकर हावड़ा तक ऐसी रेल चलाई जाये, जो कि कम से कम १५०-१६० किलोमीटर की रफ्तार से चले, जिससे कि दूरी कम से कम समय में तय की जा सके। इसी के साथ-साथ मैं इलाहाबाद, जो कि एक राजनैतिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक शहर है और आजादी की लड़ाई में इलाहाबाद का बहुत बड़ा योगदान था, मैं माननीय रेल मंत्री जी से चाहूंगा, इलाहाबाद के लिए मैंने उनसे व्यक्तिगत रूप से भी आग्रह किया था, पिछले कुम्भ मेले में इस बात का सर्वे किया गया था और ट्रायल ट्रेन भी चलाई गई थी, जो कि यहां से इलाहाबाद सात घंटे में पहुंच रही थी। इसलिए एक शताब्दी एक्सप्रैस दिल्ली से इलाहाबाद के बीच में चलाई जाये, जो कि सात घंटे में इलाहाबाद पहुंचे और वहां से वापसी भी सात घंटे में दिल्ली के लिए हो सके। इसके साथ-साथ इलाहाबाद से लखनऊ की दूरी २०० किलोमीटर है, लेकिन उसकी यात्रा का समय ४.५ घंटे है, जबकि कायदे से ढाई-तीन घंटे से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। मैंने रेल मंत्री से आग्रह किया था कि वहां पर इलाहाबाद से लखनऊ तक डबल रेलवे लाइन बना दी जाये, जिससे कि बहुत सी रेलें डाइवर्ट की जा सकें, जो हावड़ा से दिल्ली आती हैं। वे ट्रेनें डाइवर्ट करके कम समय में इस रास्ते से दिल्ली पहुंच सकती हैं। ट्रैफिक का जो जाम लगता है, इससे वह भी कम लगेगा।

इसी के साथ-साथ मैंने एक प्रस्ताव और दिया है कि इलाहाबाद शहर दो भागों में बंटा हुआ है, उत्तरी शहर और दक्षिणी शहर। अभी रेलवे की दो लाइनें जाती हैं, नोर्थ ईस्टर्न रेलवे की और नोर्दर्न रेलवे की, उनमें से एक लाइन ऊपर से जाती है और एक नीचे से जाती है। जब रामबाग में नीचे वाला फाटक बन्द हो जाता है तो घंटों जाम लग जाता है। मैंने एक प्रस्ताव दिया था और उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ही प्रस्ताव पर अपनी सहमति दी थी कि आधा पैसा जो १४ करोड़ रुपये रेलवे ओवरब्रिज के लिए लगेगा, वह पैसा उत्तर प्रदेश सरकार देगी, लेकिन रेलवे मनिस्ट्री के सर्वे में यह पाया गया कि ओवरब्रिज बहुत ऊंचा हो जायेगा और वह पॉसीबल नहीं है तो मैंने रेल मंत्री जी को दूसरा प्रस्ताव दिया है कि नीचे से सब वे बना दिया जाये, जिससे कि गाड़ियां, कारें नीचे से गुजर सकें और नीचे से आवागमन की सुविधा हो सके। उसके लिए भी जो आधा पैसा होगा, वह उत्तर प्रदेश सरकार देगी। जो घंटों जाम लग जाता है, एक भाग से शहर के दूसरे भाग में जाने का, उसका समय और पैसा भी बचेगा। इसी के साथ-साथ जो स्टेशन में टायलेट्स हैं, उनमें से ज्यादातर गंदे रहते हैं। जब इतना सुधार किया जा रहा है, तो इन टायलेट्स का भी सुधार होना चाहिए, ये साफ सुथरे हों। अभी जनवरी २००७ में इलाहाबाद में अर्धकुंभ मेला लगने जा रहा है, पिछले कुंभ मेले में इलाहाबाद में साठ हजार विदेशी पर्यटक आए थे। इस साल भी इतनी बड़ी संख्या में या इससे भी ज्यादा संख्या में विदेशी पर्यटक आएंगे। देश के हर कोने से करोड़ों की संख्या में तीर्थयात्री वहां जाते हैं। मैं चाहूंगा कि शताब्दी ट्रेन इस साल जनवरी से पहले चला दी जाए, जिससे बाहर से आने वाले यात्रियों और इलाहाबाद में आने वाले तीर्थयात्रियों को भी इसका लाभ मिल सके।

मान्यवर, इसी प्रकार से इलाहाबाद से मुंबई जाने के लिए एक ट्रेन मुंबई मेल है और एक ऐसी ट्रेन चलती है, जो हफ्ते में तीन दिन चलती है, मैं चाहूंगा कि इस ट्रेन को रोजाना के लिए कर दिया जाए, जिससे इलाहाबाद से मुंबई जाने के लिए मध्यप्रदेश, बिहार और भी जगहों से लोग इलाहाबाद के द्वारा जाते हैं, उनको सुविधा प्रदान हो सके।

मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुन: आग्रह करूंगा कि जो मैंने सुझाव दिए हैं, उन्हें कार्यान्वित करने का काम करेंगे।

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे रेल के सप्लीमेंट्री डिमांड्स फार ग्रांट्स २००६-०७ पर बोलने का अवसर प्रदान किया है। मैं आज इस मौके का फायदा उठाते हुए, अपने नेता आदरणीय रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने विगत दो साल के प्रयासों से देश और दुनिया को दिखा दिया कि रेल का जो महकमा है, वह प्राफिटेबल है। अपनी कार्यक्षमता से, अपनी बुद्धि और विवेक से और सारे कर्मचारियों और अधिकारियों के सहयोग से इसका विकास किया। आज इसकी चर्चा केवल देश में ही नहीं विदेशों में भी हो रही है।

माननीय मंत्री जी कुछ समय पहले यूरोप गए थे और पांच देशों का भ्रमण करके आए और वहां से स्टडी करके आए। मैं समझता कि निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में उस स्टडी का फायदा रेल को मिलेगा। जिस तरह से रेल के बारे में लोगों को लगता था कि यह घाटे का महकमा है और पिछली सरकार यह सोच रही थी कि इसका प्राइवेट हाथों में दे देना है, इसका निजीकरण करने का निर्णय हो चुका था। सौभाग्य से यूपीए की सरकार बनी और माननीय लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री बने। यह भी एक आश्चर्यजनक बात है, जबकि डीजल का दाम बढ़ रहा हे, हर चीज का दाम बढ़ रहा है, बिना भाड़ा बढ़ाए हुए, कुशल प्रबंधन का यह परिणाम है कि रेल का बजट मुनाफे में आ गया। ११ हजार करोड़ रूपए मुनाफे का इस वित्तीय वर्ष में जो आकलन किया गया, वह बढ़ भी सकता है, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। हैवर्ड यूनिवर्सिटी जो दुनिया में मैनेजमेंट का एक बेस्ट इंस्टीटयूशन माना जाता है, जो अमेरिका में है, उसके लोग स्टडी करने के लिए आए। आर्थिक प्रबंधन में जो जानी-मानी संस्था है, हैदराबाद और बंग्लौर में, वहां के लोग आईआईएम के टीचर्स और विशेषज्ञ हैं, वे स्टडी करने के लिए आ रहे हैं कि किस तरह से माननीय रेल मंत्री ने अपने कुशल प्रबंधन के माध्यम से रेल को मुनाफे में लाने का काम किया। भारत सरकार के लिए रेल विभाग एक सरदर्द था और हमेशा भारत सरकार अपनी पूंजी रेलवे को देने का काम करती थी, क्योंकि यह जनोपयोगी विभाग है। यह आम लोगों का है, गरीब लोगों का है, मजदूर लोगों का है, इसके बगैर आदमी एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकता है। माननीय रेल मंत्री जी रेलवे को विकास के लिए प्रयास कर रहे हैं। दुनिया में भारतीय रेल का तीसरा स्थान है। माननीय रेल मंत्री जी ने अपने नेतृत्व में संकल्प लिया है और माननीय प्रधान मंत्री जी को यह आश्वासन दिया है कि हम भारतीय रेल को अपने प्रयासों से दुनिया में पहले नम्बर पर ले जाएंगे और हम उस दिन को देखने वाले हैं। इसलिए माननीय रेल मंत्री जी, मैं आपको जितना धन्यवाद ज्ञापित करूं उतना कम है।

मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि बिहार प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ है और हमेशा उसका शोषण होता रहा है। बिहार में कोई खास इन्वैस्टमैंट नहीं हुई। आजादी के बाद कई सरकारें आईं और गईं, मैं किसी एक सरकार को दोष नहीं देना चाहता, लेकिन बिहार को उसका हक और हिस्सा नहीं मिल पाया, सैंटर की पूंजी नहीं लग पाई। हमारे यहां कोई कलकारखाना नहीं है। जब झारखंड का बंटवारा हुआ, तब हमारी स्थिति और भी तंग हो गई, इस बात को सब लोग जानते हैं। सभापति महोदय, आप खुद बिहार से आते हैं, आप भी जानते हैं। वहां कोई बड़ा उद्योग नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम हमेशा उपेक्षित रहे हैं, हमारे लोग वहां से पलायन कर रहे हैं। बिहार में मानव संसाधन इतना मजबूत है कि अगर वहां काम मिल जाए तो निश्चित तौर पर बिहार खेती और दूसरे मामलों में आत्मनिर्भर हो सकता है। बिहार के बंटवारे के बाद झारखंड में इन्वैस्टमैंट हुआ। आजादी के बाद झारखंड इलाके में कलकारखाने खुलते रहे, शेष बिहार, जहां हम हैं, वहां कोई इन्वैस्टमैंट नहीं हुआ, जिसकी वजह से वहां आज भी गरीबी, बेरोजगारी और बदहाली है।

रेल मंत्री जी, आपने प्रयास जरूर किया है, एक-आध कलकारखाने खोलने का निर्णय लिया है, लेकिन एक-आध कलकारखाने से बिहार का कुछ नहीं होने वाला है, उसके और भी हक और हिस्से हैं। आप उसे कब तक उसके हक और हिस्से से वंचित रखेंगे?…( व्यवधान)आदरणीय पार्लियामैंट्री अफेयर्स मंत्री, श्री दासमुंशी, श्री कपिल सिब्बल और श्री प्रेमचन्द गुप्ता आदि कई मंत्री यहां बैठे हुए हैं।…( व्यवधान)  क्या आप लोगो ने कभी मंथन किया, विचार किया, आत्मचिंतन करने का काम किया है कि बिहार को उसका हक और हिस्सा मिल जाए?…( व्यवधान)  

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : एक साइंस लेबोरेटरी खुलवा दीजिए।…( व्यवधान) 

श्री राम कृपाल यादव : आपप्रयास करते होंगे, लेकिन सार्थक नहीं हो पा रहा है। क्या आप नहीं चाहेंगे कि बिहार जो सबसे पिछड़ा प्रदेश है, और भी कई प्रदेश हैं जैसे, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, उन प्रदेशों पर भी ध्यान दिया जाए? क्या आप नहीं चाहते कि बिहार को उसका हक और हिस्सा मिल जाए? दासमुंशी जी हमेशा चिन्तित रहते हैं, हमें मालूम है।…( व्यवधान) 

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : मैं भी बिहार का पड़ोसी हूं।

श्री राम कृपाल यादव : लेकिन दादा, उसका प्रतिफल नहीं आ रहा है। आप क्यों नहीं विचार करते।मैं रेल मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमें कुछ और कलकारखाने दिए जाएं। बिहार बिल्कुल उपेक्षित रहा है। बिहार को कलकारखाने क्यों नहीं देना चाहते, बिहार में सैंटर का इन्वैस्टमैंट क्यों नहीं हो रहा है?  जब कभी भी बिहार की बारी आती है, माननीय मंत्री जी बिहार को जब भी कुछ देना चाहते हैं तभी पूरा सदन बिहार-बिहार कहने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई आसमान टूट गया। हमारा कहना है कि आज बिहार की प्रति व्यक्ति आमदनी क्या है, इन्वेस्टमैट क्या है, उसे आप देखिये। आजादी के बाद यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना तक आपने बिहार को क्या दिया है ?    आखिरबिहार कब तक उपेक्षित रहेगा ?  बिहार की अवाम कब तक उपेक्षित रहेगी ?  हम यह नहीं चाहते कि आप हम पर विशेष कृपा क र दीजिए। मगर जब कोई भाई कमजोर है, तो मजबूत भाई को चाहिए कि वह उसे उठाए, अपग्रेड करे, ताकत दे। आप क्यों नहीं बिहार को कल-कारखाने देते ? म द ेंगे ? रेल मंत्रीजी आप का कोअधिकार बनता है , इ सलिए क आप बिहार की अवाम को कल-कारखा ने ना दीजिए।

यहां पर माननीय रेल राज्य मंत्री जी बैठे हुए हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि क्यों नहीं आप बिहार को कल-कारखाना दे रहे हैं?  क्यों नहीं आप बिहार को उसका हक नहीं देना चाहते? मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि आप बिहार में रेल से संबंधित इसी तरह का और कारखाना यथाशीघ्र खोलने का काम कीजिए। मैं यह नहीं कहता कि आप उसे मेरी कांस्टीटूएंसी पटना में खोलिये। आप उस कारखाने को बिहार के किसी भी कोने में, उत्तर या दक्षिण बिहार में कहीं भी खोल दीजिए ताकि लोगों की बेरोजगारी की परेशानियां दूर हो सकें। बिहार में रोजगार न मिलने की वजह से लोग मजबूरी में दूसरी जगह जाकर सेवा करने का काम करते हैं। आज बड़ी संख्या में लोगों का बिहार से पलायन हो रहा है। मैं माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जब आप सप्लीमैंट्री बजट की चर्चा का उत्तर दें तब आप माननीय सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए वहां एक और कल-कारखाना खोलने का ऐलान करें।

सभापति महोदय, मैं अपने क्षेत्र और बिहार की रेल लाइनों के संदर्भ में कुछ कहना चाहता हूं। मेरा क्षेत्र और माननीय मंत्री श्रीमती कांति सिंह जी का क्षेत्र आपस में लगा हुआ है। वहां सदासीपुर कॉमन स्टेशन है। आजादी स् के ो ब् ब ााद से ही वहां स्टेशन है लेकिन उसे स्टेशन का पूर्ण दर्जा नहीं मिला हुआ है। हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करेंगे कि सदासीपुर स्टेशन को पूर्ण स्टेशन का दर्जा दिया जाये ताकि वहां के लोग जिन् जो अन्य् ा सुव ा सुवधाओं से वंचित हैं, उन्हें वे प्राप्त कर सकें।

सभापति महोदय, बीटा-औरंगाबाद के बारे में हमने कई बार निवेदन किया है। पिछले दो वित्तीय वर्ष से हम मांग कर रहे हैं कि बीटा से औरंगाबाद तक जाने के लिए कोई रेलगाड़ी नहीं है। इस रेलगाड़ी से लाखों लोग लाभान्वित होंगे। अगर वहां रेलगाड़ी चलाये जाये, तो वहां के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य होगा। इसके साथ चार-पांच पार्लियामैंट्री कांस्टीट्एंसी भी जुड़ी हुई हैं। आपने पिछली दफा कहा था कि हम इसे करेंगे। मुझे याद है कि बजट पास होने के बाद आपने हाउस से बाहर एक वरीय अधिकारी को कहा था कि इस काम को करो। मगर हम देख रहे हैं कि सप्लीमैंट्री बजट में उसका कहीं कुछ जिक्र ही नहीं है। इसका सर्वे भी करा लिया गया है लेकिन काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। हम मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि आप बीटा से औरंगाबाद का रेल कार्य कब तक पूरा करेंगे ?  मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस महत्वपूर्ण कार्य को आप यथाशीघ्र पूरा कीजिए ताकि वहां की अवाम को उसका लाभ मिल सके।

सभापति महोदय, डीआरएम का कार्यालय दानापुर में है। उसे मंडल बोलते हैं। वहां आपने कर्मचारियों के लिए सामुदायिक भवन का निर्माण किया है मगर कालोनी के रोड्स बहुत खराब हैं। हमारी मांग है कि कम से कम आप उन्हें ठीक कराइये ताकि जो लोग परेशानी से में जूझ रहे हैं, उनको सुविधा मिल सके। इसी तरह पटना सिटी स्टेशन, गुजारपुर स्टेशन, न्यूरा स्टेशन आदि कई ऐसे स्टेशनों के को अपग्रेडेशन की जरूरत है। पालीहॉल्ट जो मेरी और मैडम कांति सिंह जी की कांस्टीटूएंसी का पार्ट है, वहां स्टेशनों की हालत ठीक नहीं है। हमारी मांग है कि उन स्टेशनों का ब्यूटीफिकेशन किया जाये ताकि आम लोगों को सुविधा मिल सके। वहां प्लेटफार्म है लेकिन शेड नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। मैं समझता हूं कि आप निश्चित तौर पर इन सब चीजों पर गौर करेंगे।

सभापति महोदय, बड़े पैमाने पर लोगों की मांग रही है कि तूफान एक्सप्रैस का स्टापेज न्यूरा स्टेशन पर होना चाहिए। हमारी मांग है कि वहां तूफान एक्सप्रैस एक-दो मिनट के लिए रुकनी चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात है कि पटना और दिल्ली के बीच में राजधानी एक्सप्रैस चलती है जो सप्ताह में दो-तीन दिन चलती है। वहां लोगों की मांग है कि राजधानी एक्सप्रैस को प्रतदिन चलाया जाये।

 

म्ौंने सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है और मुझे विश्वास है कि पटना और दिल्ली के बीच में राजधानी एक्सप्रेस प्रतदिन चलेगी।

महोदय, मैं एक अन्य निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले बजट में आपने लगभग १०० ट्रेनों को सुपरफास्ट घोषित किया था। इसके साथ ही उन पर सुपरफास्ट का चार्ज लगना शुरू हो गया। आज भी बहुत-सी ऐसी ट्रेन्स हैं जिनको सुपरफास्ट तो घोषित कर दिया गया है लेकिन वे सुपरफास्ट ट्रेन का काम नहीं कर रही हैं। फिर भी आम लोगों पर कहीं २० प्रतिशत और कहीं पर ३० प्रतिशत तक अतरिक्त पैसा लग रहा है। कम से कम जिस ट्रेन को आपने सुपरफास्ट घोषित किया है, उसे सुपरफास्ट की तरह चलाइए या फिर उनके लिए पहले जिस तरह से चार्जेज लगते थे वैसे ही बनाए रखा जाए। एक या दो डिमाण्ड्स और करके अपनी बात समाप्त कर दूंगा, मैं आपका बहुत कम समय लूंगा। कुछेक योजनाएं ऐसी हैं बिहार के लिए, आम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए जैसे झंझारपुर से लोखा छोटी रेलवे लाइन का आमान परिवर्तन कर बड़ी रेलवे लाइन बनाया जाए, झंझारपुर से निर्मली छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित किया जाए, जयनगर से लखनिया, लोखा से निर्मली तक नयी रेललाइन बिछायी जाए क्योंकि यह नेपाल से लगा हुआ भारत का सीमावर्ती क्षेत्र है। यह एकमात्र रेललाइन होगी जिससे वहां तक आवागमन की सुविधा मिलेगी, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण रेललाइन होगी। वहां अभी हाल ही में इसके लिए सर्वे हुआ है, काम तो शुरू होना था लेकिन पैसा कब आएगा पता नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस पर आप ध्यान दें।

महोदय, एक अन्य निवेदन मैं यह करूंगा कि जमालपुर में रेल कारखाना बड़ी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, उसे ठीक-ठाक किया जाना चाहिए। मुंगेर और पटना में गंगा पर दो जगहों पर पुल निर्माण का काम चल रहा है, उसमें तेजी लाई जानी चाहिए।…( व्यवधान) 

सभापति महोदय : कृपया कंक्लूड कीजिए। श्री राम कृपाल यादव : मैं माननीय रेल मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने निर्णय लिया है कि हाजीपुर में जो रोड पुल खत्म हो रहा है, उसके लिए भारत सरकार अपनी पूरी क्षमता से सहयोग करेगी। मैं इसके लिए रेल मंत्री जी के साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने रेल पुल के अलावा आम लोगों के लिए भी पुल का निर्माण करने जा रहे हैं। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। यह उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण योजना आपने लागू कर दी है। मैं इसके साथ ही निवेदन करूंगा कि भागलपुर से नयी दिल्ली के लिए कोई ट्रेन नहीं चलाई जा रही है। भागलपुर से नयी दिल्ली के लिए ट्रेन चलाई जानी चाहिए, यह एक महत्वपूर्ण शहर है। महोदय, जब से आप इस महकमे में आए हैं, आपके प्रयास से २० प्रतिशत लोग ज्यादा आकर्षित हुए हैं। आपने पैसा भी कम किया है। फस्र्ट ए.सी. में १८ प्रतिशत और सेकण्ड ए.सी. में १० प्रतिशत तक की कमी की है। ये सब काम आप कर रहे हैं, लेकिन आम लोगों के लिए कई और ऐसी महत्वूपूर्ण योजनाएं और काम हैं जिनको किया जाना आवश्यक है। मैं पुन: इस निवेदन के साथ कि निश्चित तौर पर माननीय रेल मंत्री जी बिना झिझक आज ही सदन में घोषणा करेंगे कि रेल महकमे के तहत इस वित्तीय वर्ष में एक कारखाना वहां लगेगा और गरीबों की भावनाओं के अनुसार आज निश्चित तौर पर काम करेंगे। मुझे विश्वास है कि मैंने जिन बातों की चर्चा मैं बार-बार की है, माननीय रेल मंत्री जी आप उसे पूरा करेंगे। आप बिहार में कारखाना खोलिए, बिहार के साथ न्याय कीजिए, अब तक बिहार का हक मारा जाता रहा है, आपने उसे हक दिलाने का काम किया है। आपने बहुत सारे महत्वपूर्ण काम किए हैं और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में, बिहार के हित के लिए जो बचे हुए काम हैं, उनको पूरा करने और बिहार में रेल कारखाना लगाने का काम आप करेंगे। इसके साथ ही मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

MR. CHAIRMAN (SHRI DEVENDRA PRASAD YADAV): Hon. Members,       I have a list of 28 more Members to participate in the discussion on the Supplementary Demands for Grants  (Railways).  Those who want to lay their written speeches, they can do so, and it will be treated as a part of the proceedings. àÉé ºÉ£ÉÉÒ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉÉå ºÉä BÉEcxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆFÉä{É àÉå +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcå*

Now, Shri A. Krishnaswamy[lh27] .

 

 

 

 

   

(k3/1640/kkd/jr)

1640 hours

SHRI A. KRISHNASWAMY (SRIPERUMBUDUR): Mr. Chairman, Sir, on behalf of my DMK party, I rise to support the Supplementary Demands for Grants (Railways) for the year 2006-07. Our hon. Railway Ministers Shri Laluji and Shri Veluji are doing well.  They have made the Railway Department  a profitable one since last two years.  It is a great achievement.

            Sir, in our country, the rail is going very fast but the Railway officers are going very slow.  Comparatively, I would like to submit to them that the National Highways Authority of India (NHAI) are very fast. They have made several bridges, several road over-bridges and road under-bridges; they have expanded the roads into four way lane, six way lane and eight way lane.  Unimaginatively, India is booming now mainly because of the NHAI.

            The Railway Department is doing services to the nation for the last 50 to 60 years but they are not able to progress as like NHAI. It is a pathetic condition. For want of  road over-bridges (ROBs) and road under-bridges (RUBs), and unmanned gates,  the people of this country are  agitated. They are suffering a lot. We, the hon. Members, are also writing to the hon. Ministers but whatever letters we write, we would get the same reply for the past 20 years.  They would only give the reply in the Starred Question.    But now, we are very much thankful to the Railway officers because as and when we write a letter, they would respond it immediately by replying to us.

            Sir, in Tamil Nadu, which is one of the profit-making State in regard to railways, a large area is pending without gauge conversion.  The people of Tamil Nadu are fighting continuously to get the metre gauge into broad gauge. But till today, hundreds and hundreds of kilometres are pending in Tamil Nadu for gauge conversion.

16 .42 h ours  rs.                  (Dr. Laxminarayan Pandey in the Chair)

            Even yesterday, there was an agitation in Tiruvarur  for doing gauge conversion to broad gauge from Tiruvarur to Thanjavur. Even the sanction of  gauge conversion of Myladuthurai to Karikudi Section along with Trithuraipoondi, Agasthiarpalli and Madurai-Bodi section are pending projects for making them broad gauge.   These projects may be accorded sanction for this year..

            Sir, in this regard I would request the  hon. Minister of Railways, Shri Laluji.  Our Veluji, is assisting him and working hard.  He has been  giving good reply in this august House, especially during the Question Hour.  He has to take keen interest to get more funds from Shri Laluji to complete gauge conversions in Tamil Nadu. 

            Sir, Tamil Nadu is one of the progressing States. Veluji, being a Minister of State of Railways hailing from Tamil Nadu, if you are not able to bring more funds for the State of Tamil Nadu, the people of Tamil Nadu would curse you in the future.… (Interruptions)  You should not take them for granted.  Please take up their causes seriously.

            While presenting the last Rail Budget,  you gave the impression that you were doing so much for Tamil Nadu. We were very much happy.  But after reading the papers only we came to know that  you have given a few new trains.  You had given only four new trains and extended some trains and treated them as new trains.  But we thought  you have brought so much of funds to Tamil Nadu.   But there is no use of new trains without funds.

            Not only that, the electrification between Tiruchirapalli and Kanyakumari is to be done.  Today, southern part of Tamil Nadu is fast growing; economic zone is coming there.  So, there is a need and you should take interest to do the electrification between Tiruchirapalli and Kanyakumari.

            Similarly, doubling has to be sanctioned between Chengleput and Tuticorin.  Our leader, the hon. Chief Minister of Tamil Nadu has requested you and also written  a letter to the hon. Minister of State for Railways for doubling of Chengleput-Tuticorin. Doubling of  Chennai-Thiruvallur suburban  has been done. But you have not made the doubling from Thiruvallur to Arakkonam.  Mr. Vellu,   you have been the Minister of State for Railways since two years, and only three more years are remaining.    For doing the doubling of Tiruvallur to Arakkonam, you have to take some interest.   There is also a need to have a double line from Ennur to Gummudipoondi.

            Sir, I would make a point  regarding Mardras University.  It is one of the famous and oldest universities of India where so many leaders have studied there.

(l3/1645/mmn-har[m28]   )

            It is celebrating 150 years. In that university, a Railway Research Wing may be created for the benefit of research scholars of the university. It should be sponsored by the Railway Ministry. Today, we, the old students of Madras University, are contributing fund. We are renovating the Senate Hall. We are making beautification of Madras University. At this juncture, if they have a research centre with the Railway Department’s support, it would be most beneficial to the Madras University.

            One of the important and long pending demands is connectivity between Central and Egmore. I do not know when you are going to do this. I had read in the newspaper that you had a review meeting. I also read that there is some technical problem. You have to solve those technical problems, whatever may be the cost involved. We have to connect it so that the northern part of the people may easily go towards Rameshwaram and Kanyakumari in a single train. Otherwise, they will have to get down at Central Station, they will have to go to the other side and then go towards Rameshwaram and Kanyakumari.

            Day before yesterday, I got a complaint about Tamil Nadu Express train from those people who come to Delhi. After the railway canteen has been taken over by a separate department, the quality and the taste of food are very poor. Before that, the Railway Department provided very good food. But when you started some corporation like that, the quality and the taste of the food have gone bad. So, it should be rectified.

            Regarding some of the basic amenities in all the railway stations, I saw the escalator at Egmore and in the Central Stations. You have made it. It is a very good thing. I have seen this in the airport. You have done it here. That is very useful to the old people. Without any struggle, they can climb the foot-over-path and cross the over-bridge. Today, the Railway Police and the Railway Department are very interested in filing cases against those who cross the line. So, if you put escalator in all the railway stations, if not in all the railway stations but in all the crowded railway stations, it will be very useful and it will benefit the people. The passengers will not cross the railway line and accident will not occur. When you do modernisation of the railway station, you can put escalator at all the crowded railway stations.

            Raising of platform is pending at so many railway stations. You have to raise all the platforms. In Chennai Division, three or four years back, the Railway had sanctioned about Rs.125 lakh for platform under the fast track platform. But till today it has not been done.

            Also, regarding the lift barrier gate, now the Railway Department is putting lift barrier gate at so many railway stations. It is well and good but in some railway stations, for example, at  Minjur and Kadampathur stations of my constituency, it has been sanctioned two years back. The Railway Department also provided money. Only Rs.5 lakh is required to have a lift barrier gate. This is very useful but it has not been installed till today. Whenever I approach the railway officials, they say there is a contractor’s delay. It should be looked into.

            As I said earlier, today at Gummudipoondy, a case has been lodged against some of our Party cadres because they crossed the railway line. But there is no foot-over-path. There is a foot-over-path for connecting two railway platforms only, but on the third railway platform, there is no foot-over-path. To cross all the platforms on one side, they have to cross the railway line. Otherwise, how will they come? Six months back, there was a Grievances Day. So many people gave complaints to put one more foot-over-path. But till today, it has not been done but the Railway Police are lodging cases against those who are crossing the railway line.

            Today, Chennai city is crowded. So, I request the hon. Minister to provide a halt at Avadi in the Bombay section, and at Gummudipoondi in the Delhi-Chennai section so that you can avoid the traffic in Chennai city. These are sub-urban areas which are growing now. As in Tambaram, you can reduce the crowd here if you provide a stoppage of Express and Mail trains at Avadi in the Bombay section, and at Gummudipoondi in the Delhi section[m29] .

(m3/1650/krr/ind[krr30]   )

            Sir, before I conclude, I want to make one request to have railway connectivity to Sriperumbudur where late Rajiv Gandhi was assassinated. For five to six years I am continuously requesting the Government of India to have railway connectivity to Sriperumbudur because thousands and thousands of people are daily visiting the Rajiv Gandhi Memorial Centre at Sriperumbudur. There is a plan to connect Sriperumbudur from St. Thomas Mount via Poonamalli. The hon. Minister of Parliamentary Affairs and other Ministers are here. … (Interruptions) Shri Dasmunsiji, I want to draw your attention regarding connectivity to Sriperumbudur. I am asking about connectivity to Sriperumbudur. You have to support my request. … (Interruptions)

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI ):  I fully support you. … (Interruptions)

SHRI A. KRISHNASWAMY (SRIPERUMBUDUR): Sir, Rajiv Gandhi Memorial Centre is there in Sriperumbudur. Thousands and thousands of people are coming there by road. There is a possibility of connecting this place by rail. A survey has already been done to connect Sriperumbudur from Tiruvallur and on the other side from St. Thomas Mount. This place Sriperumbudur should be linked by railways. It is a very important one. We can have a railway station there in the name of late Rajiv Gandhi. Now Sriperumbudur is one of the booming parts in Tamil Nadu where Santro car is manufactured. Saint Gobian glass factory is there. M/s. Nokia have installed their factory there. M/s. Motorola is going to come up there. So many factories are there. Thousands and thousands of crores of rupees of foreign direct investment is coming there. There will be a feasibility of much income if you have a railway station there.

MR. CHAIRMAN (DR. LAXMINARAYAN PANDEYA): Please conclude now.

SHRI A. KRISHNASWAMY (SRIPERUMBUDUR): Yes, sir. I spoke about ROBs and RUBs. Whenever we write letters to the hon. Minister of Railways or to the officials of Railway Department to have these ROBs or RUBs, immediately they are writing a letter that the States should participate in it. You have a fund and you do it on your own. When two persons cannot come to an agreement, how can the State and the Centre come together? It is very difficult. That is why we are having delays. You make a corporation for having ROBs or RUBs and you get funds from private shares and construct the ROBs and RUBs on a speedier basis.

MR. CHAIRMAN : Shri Mohd. Tahir to speak now.

SHRI A. KRISHNASWAMY (SRIPERUMBUDUR): Sir, please allow me for a minute.

            Regarding commercialisation of railway land, the Railways have plenty of land in the country. You have passed a bill last year.

MR. CHAIRMAN : Please conclude now. I have called another hon. Member.

SHRI A. KRISHNASWAMY (SRIPERUMBUDUR): Yes, sir. Last year we passed a Bill about commercialisation of railway land. But till today we do not know as to what is the progress in this regard. Particularly in places like Minjur and Avadi we have not have a place for markets. As I said, we have promised to our local people in my constituency that ‘a Bill has been passed and quickly they will commercialise the land so that they will have a market in that area’. But till today there is no progress regarding commercialisation of railway land. This is my request.

MR. CHAIRMAN : Nothing more will be recorded.

(Interruptions) * … (Not recorded)

SHRI A. KRISHNASWAMY (SRIPERUMBUDUR): My last point is that the meetings with MPs have not been conducted. … (Interruptions)

 

 

 

* Not R ecorded
                                  (ends)

 

MR. CHAIRMAN : What you are saying is not going on record. Please resume your seat now. Shri Mohd. Tahir to speak.

(Interruptions) * … (Not recorded)

MR. CHAIRMAN : I have already called another hon. Member.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : This is too much. You have already taken 15 minutes. It is not going on record. Shri Mohd. Tahir to speak now.

(Interruptions) * … (Not recorded)

* Not R ecorded
1654 ¤ÉVÉä

श्री मो. ताहिर (सुल्तानपुर) : महोदय, रेलवे की अनुदानों की अनुपूरक मांगों का अपनी पार्टी की ओर से मैं समर्थन करता हूं। सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बिना रेल भाड़ा बढ़ाए रेलवे को कई हजार करोड़ रुपयों का फायदा कराया है। मैं अपने संसदीय क्षेत्र की कुछ ज्वलंत समस्याओं की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि साकेत एक्सप्रेस सप्ताह में केवल दो दिन चलती है, उसे सप्ताह में चार दिन किया जाना चाहिए।

 उसी कड़ी में गरीब रथ जो माननीय मंत्री जी चलाने जा रहे हैं, मैं मांग करता हूं कि गरीब रथ को सुल्तानपुर होकर चलाएं। मैंने दो साल से बराबर माननीय मंत्री जी को पत्र लिखा और बार-बार मांग की है कि हमारे जिले में बिलवई स्टेशन जो बॉर्डर में पड़ता है, वहां डून एक्सप्रेस गाड़ी को रोका जाए। इससे पांच जिलों की जनता को लाभ होगा। हमने बार-बार मांग की है कि डून एक्सप्रेस को अस्थायी रूप से तीन महीने के लिए रोका जाए लेकिन बार-बार मांग करने के बाद भी हमारी मांग को दर-किनार किया जा रहा है। इसके कारण हम अपने क्षेत्र में जा नहीं पाते हैं। वहां की जनता हम से मिसबिहेव करती है। मेरी मांग है कि बिलवई स्टेशन पर तीन महीने के लिए डून एक्सप्रेस को रोका जाए। इससे रेलवे को बहुत फायदा होगा।

सुल्तानपुर जिले में एक लोकोमोटिव कारखाना था जो काफी पहले बंद हो गया। उस कारखाने को फिर से चालू किया जाए। मैं रेलवे के कर्मचारयों और अधिकारियों को मुबारकवाद देता हूं कि उनकी लगन की वजह से रेलवे का बहुत विकास हुआ है। जब से माननीय लालू जी रेल मंत्री हुए हैं, तब से उसकी आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर हुई है। हम ब्रहमांड के रचयिता से दुआ करते हैं कि हमारी रेलवे दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। माननीय मंत्री पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर देखें क्योंकि वह बहुत गरीब है। वह वहां के लिए एक-आध स्पैशल ट्रेन मुम्बई के लिए चलाएं। बड़ी मेहरबानी होगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर किसी ने कोई ख्याल नहीं किया। वह इससे अछूता है। यही मेरी रिकवैस्ट है। मैं अपनी बात यही कह कर समाप्त करता हूं।

1657 hours

SHRI BRAHMANANDA PANDA (JAGATSINGHPUR): Hon. Chairman, Sir, I extend my hearty thanks for giving me an opportunity to speak on Supplementary Demands for Grants (Railways), on behalf of my Party. As we are all well aware, Railways is the lifeline of country’s economic prosperity, being the largest public sector of India. So far as Orissa is concerned, which is full of vast natural resources, it is neglected in the railway map of India. In order to connect Madras during the British Rule, the British Government was compelled to install railway lines with a view to connect Madras. Otherwise, it would not yet have been materialised till today.          Even after 58 years of Independence, Orissa has not yet achieved its goal in the field of expansion of railways, though all other States are ahead of us.

            Recently, hon. senior Member of this august House, who is also the Chairman of the Standing Committee on Railways, Shri Basu Deb Acharia, expressed his concern regarding completion of various projects in Orissa. In two Press Conferences, he has also indicated that those projects are lying for about one and a half decades and since no adequate funds have been allocated, completion of those projects ha s ve not yet materialised.

            Sir, as you know, Orissa has its unique importance in the tourist map of India. Under the dynamic leadership of the present Chief Minister, Shri Naveen Patnaik, industrial revolution has already been started. So, Orissa needs more infrastructure so far as railway isconcerned[S31] .

(o3/1700/sh-bks[R32]   ) 17.00 hrs.

            As you know, the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes dominate some of the areas in my State. In some of the districts in Orissa, like Phulbani, people have not seen a railway track, and a railway line has become a dream for them. It is the case in respect of other hilly areas in my State. Therefore, we expect more from the Railway Minister, who is also from our neighbouring State, and he knows it very well. He is also a spiritual man and he is an ardent devotee of Lord Jagannath, whose message of peace, brotherhood and tranquillity is being followed for centuries together as it is a unifying force that unites India. It is, therefore, high time that the hon. Railway Minister should give more emphasis for the development of backward areas and backward States like Orissa because even after 57 years of Independence, the common man has not realised his dream.

            The Garib Rath which has been introduced for the sake of the common man should have been first introduced in Orissa, but we do not know why the hon. Railway Minister did not choose Orissa.

            As you know, Mr. Chairman, Sir, the second bridge over the River Mahanadi will bring all-round prosperity for Paradip Port, and it has not yet been completed. The other thing is that work on Kurda-Bolangir – via Phulbani and Haridaspur-Paradip railway lines and other railway lines are getting delayed because the Railway Ministry has not yet allotted adequate funds. I urge upon the Railway Minister that these old projects should be completed on a war-footing basis with a view to promote all-round development in the State of Orissa.

            Mr. Chairman, Sir, as you know, Orissa can be termed as the ‘disaster Capital’ of India because it is very often affected by floods, cyclones and droughts. Taking into consideration the industrial revolution which has now been ushered into under the leadership of our hon. Chief Minister, it is the moral responsibility of the Railway Ministry to give all the emphasis to the railway infrastructure in the State in order to enable Orissa to compete with other States of India.

            My learned friend from Bihar was saying that Bihar was neglected. We should give emphasis on developing railway infrastructure in all States, and they should have all amenities in the railway sector. In this respect, my humble appeal is that Orissa should not be neglected, and that the projects should be implemented on top priority basis and on war-footing.

            Here, I would like to quote what the Chairman of the Standing Committee on Railways has categorically stated. He said that Orissa was a neglected State in the railway sector. The Chairman of the Committee is one of the dynamic Members of this House. Under these circumstances, I hope and trust that the hon. Railway Minister will look into the matter which has been highlighted by the Chairman of the Standing Committee on Railways, Shri Basu Deb Acharia.

            Thank you very much; Jai Jagannath.

(ends)

1704 hours

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Sir, I stand to support the Demand for Supplementary Grant of the Railways. In fact, this is not a discussion on the full Railway Budget. Therefore, the scope is very limited. However, I would take this opportunity to raise some important points. I want to draw the attention of the hon. Railway Minister and the Railway Ministry to these points so that the Ministry can think over it and take proper initiatives to resolve the issues[R33] .

(p3/1705/kmr/asa[KMR34]   )

            At the outset, I must congratulate the very dynamic Minister of Railways. Many good words have been spoken here about him and I associate myself with them. Indian Railways have emerged as a profit-making entity from a loss-making entity. It is notable that Railways have embarked upon a number of initiatives like public-private partnership, Special Purpose Vehicle, Rail Vikas Nigam Limited, and so on and so forth. However, even after such remarkable achievements, the Railways could not draw a perspective plan for expansion of railway network in a holistic way.

Sir, I would like to invite the attention of the hon. Railway Minister to this but he is very busy with other matters. … (Interruptions)

            The major challenge facing Indian Railways is to arrange funds for about 60 projects sanctioned on socio-economic considerations. To implement these projects, new scheme called Remote Area Rail Sampark Yojana envisaging an investment of about Rs.20,000 crore in a period of five years was announced by the Minister himself in the Interim Rail Budget 2004-05. But, till date no funding arrangement has been made. These projects are to be taken up especially in hill, tribal and backward areas. This is the major challenge facing the Railways today. But nothing has been done so far. No funding has been made. A meagre amount of Rs.3 crore has been allocated for four projects that have been declared as national projects.

            I come to the growth aspect now. This is already mentioned by hon. Member Shri Brahmananda Panda. A number of big industrial units are coming up in different sectors like iron and steel, cement, thermal power, etc. To match the growth of these industries, additional wagons are needed. Non-availability of wagons in adequate numbers is causing problems.

            MEMU and DMU trains cover long distances. We have raised this matter in this august House several times in thepast[KMR35] .

(q3/1710/spr/hcb[s36]   )

            I had a talk with the hon. Minister in this regard.  I have even raised this matter in different forums. MEMU and EMU trains which ply for long distance of over three hours should have the provision of toilet facilities.  This has not yet been done.  This is related to the passenger amenities.  … (Interruptions)I am not talking about carpets but toilets.  Regarding time-table, about the running trains which are rescheduled, passengers are facing inconvenience as the same has been given effect to in the time-tables.  … (Interruptions)  I am only reading the points.

            A request has been made about inviting the representations of people and passengers of different Forums to the meeting for giving their suggestions but the same has not been done.  The catering policy of IRCTC should be reviewed. 

Railways have projected the rolling stock to be acquired during the Tenth Plan period as 9,160 coaches and 17,043 EMUs. In the first year, it could acquire only 5,957 coaches and 397 EMUs. … (Interruptions) What was the requirement of diesel locomotives and how far it is being met? The lapses are there.

            About staff strength, I would say that a large number of vacancies, specially in Group `C’ and `D’ posts is there in the Production Unit and open lines of the Railways.  Norms are such that only one out of three is going to be filled up.  If that is the case, how is it to be done? The hon. Minister is well known about the recruitment of the Gang man in Kharagpur Division.  This problem has not yet been solved till date.  I would like to draw his attention to this and I hope the same would be solved as early as possible.

            Regarding passenger fare hike, it is true that passenger fare hike has not been done so far but with the upgradation of Express Trains, passengers of the Express Trains have to pay more.  Not only that, a new thing has been introduced recently, that is, if any passenger wants to purchase a ticket in a particular station, he has to pay more money.  If a passenger wants to purchase ticket from other stations to his destination, he has to pay more money.  This new instruction has come from the Railways.  If a passenger has to purchase tickets from a nearer station, then, he has to pay more for that.  I would urge the hon. Minister to withdraw this instruction.

Some social commitment is required from the Railways.  Railways are the largest public utility sector.  So far as bus stands, cultural institutions, sports stadiums, schools, etc. are concerned, Railways should provide suitable lands without charging anything to these institutions.

I would like to once again request the hon. Minister as he himself noticed as to what happened in Kharagpur Division.  He noticed that Rajdhani and other trains are plying on a single line in Kharagpur Division.  Doubling of this Division is required.  Particularly, doubling of line from Kharagpur to Midnapur via Giri Maidan is required. A second railway bridge on River Kasai is also very much required.

In the coming Railway Budget, I hope, the Railway Minister would incorporate all the points mentioned by me in my speech.  With these words, I support the Supplementary Demands for Grants of Railways.

(ends)

 

 

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत रेलवे के पूरक बजट का समर्थन करता हूं, क्योंकि आपने उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला परियोजना को सर्वोच्च स्थान दिया है। काश्मीर भारत माता का मुकूट है, इसलिए काश्मीर को शेष भारत से जोड़ना अत्यंत आवश्यक है। आपने इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की है, यह राष्ट्रीयता की द्ृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। यह सही है – “ बुलबुल की जिन्दगी है चमन की बहार पर और हिन्दुस्तान की जिन्दगी है रेलवे की रफ्तार पर।” आप रेलवे की रफ्तार को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। रेल मेल भी कराता है।…( व्यवधान) 

17 .17 hrs .                              (Shrimati Krishna Tirath in the Chair)

             सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान इस तरफ आकर्षित कराना चाहूंगा, पिछले दिनों जैसे मुंबई उपनगरीय रेलवे के ऊपर आतंकवादियों का आक्रमण हुआ और आप वहां एकदम पहुंचे तथा वहां सारी स्थिति को देखा। अब आगे ऐसी घटनाएं रेलवे के प्रमिसेस में न हों, रेलवे यात्रियों की निरंतर सुरक्षा होती रहे, इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं? इसके बारे में अगर उत्तर देते समय जानकारी दे सकें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। आपने पिछले बजट में बहुत सी नयी रेलें चलाने और नये फेरे बढाने की घोषणा की थी। आपने फेरे तो ज्यादातर के बढ़ा दिए हैं, लेकिन नयी रेलों की जो घोषणा की थी, उनमें से कुछ गाड़ियां चली हैं, कुछ नहीं चली हैं।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को याद दिलाना चाहूंगा कि पिछले बजट में आपने देशभर के अंदर जिन नयी रेलों की शुरुआत करने की घोषणा की है, कृपया उन्हें चलवाने की कृपा करें और जो ट्रेनें चलवा दी हैं, उनके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मंत्री जी, आप अभी अजमेर शरीफ होकर आए हैं और आपने बिहार से भी काफी गाड़ियों को जोड़ा है तथा आप झारखंड राज्य से भी जोड़ने वाले हैं। किशनगंज और यशवंतपुर बैंगलौर वाली गाड़ी भी शायद आप जल्दी चलवाने वाले हैं। आपने लाखों लोगों की इच्छा का ध्यान करते हुए एवं उनका आदर करते हुए तीर्थ की द्ृष्टि से अहमदाबाद-दिल्ली मेल को हरिद्वार तक पहुंचा दिया, लेकिन आपने जनरल कोच के दो डिब्बे कम कर दिए, परिणामस्वरूप जो आम जनता और गरीब आदमी तीर्थ यात्रा के लिए जाना चाहता था या दिल्ली तक ही पहले आता था, वह दो कोच दिल्ली मेल में कम हो गए, जो डाक मेल वैन थी, उसे भी कम कर दिया, उसकी जगह एसएलआर दे दिया। इसलिए डाकियों को डाक छांटने में दिक्कत हो रही है। दिल्ली-अहमदाबाद के बारे में आप जानते ही हैं, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और हरिद्वार तक कितने राज्यों को मिलाता है, इसलिए आप ये दोनों कोच जुड़वा दें और जो डाक मेल वेन है, उसे भी दिल्ली मेल में वापस जुड़वाएं। मान्यवर, बहुत आग्रह करने पर अजमेर की जनता की भावनाओं का आदर करते हुए आपने पूजा एक्सप्रैस जम्मू-तवी, जो जयपुर चलती थी, उसे अजमेर तक बढाने का निश्चय किया है। पहले जो लिंक एक्सप्रैस अजमेर को जयपुर और पूजा से जोड़ने के लिए चलती थी, उसे आपने अजमेर तक पहुंचा दिया है, इसके लिए अजमेर की जनता आपके प्रति आभार व्यक्त करती है। पुष्कर हिन्दुओं का बहुत बड़ा तीर्थ है।…( व्यवधान) 

सभापति महोदया :  क्या आप भी तीर्थ पर जा रहे हैं?

प्रो. रासा सिंह रावत : वहां लाखों लोग जाते हैं। अजमेर, पुष्कर बड़ी लाईन का काम तीन साल से स्वीकृत हुआ पड़ा है। वहां काम चल भी रहा है, लेकिन वह बड़ी धीमी गति से चल रहा है। आप संवेदनशील हैं और आप तीर्थों की यात्रा भी काफी कर रहे हैं, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि पुष्कर तीर्थ तक वह बड़ी लाईन जल्दी जोड़ी जाए और पुष्कर को आगे मेढ़ता से जोड़ें ताकि पश्चिमी राजस्थान भी अजमेर से सीधा जुड़ जाए। आप अजमेर, पुष्कर को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। आपने बांदीकुई-आगर को ब्रोडगेज में बदल दिया, लेकिन पहले आगरा फोर्ट से अहमदाबाद, वाया जयपुर, अजमेर एक गाड़ी चलती थी और वह बहुत लोकप्रिय गाड़ी थी तथा जनता के लिए सुविधाजनक गाड़ी थी। आपने अब जयपुर को आगरा से जोड़ दिया, वहां गाड़ी चला दी, लेकिन अजमेर और आगरा, ये सब महत्वपूर्ण केन्द्र हैं, उन्हें अभी नहीं जोड़ा है।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि आगरा को अजमेर, अहमदाबाद, पहले जो गाड़ी मीटरगेज चलती थी, आगरा फोर्ट, अहमदाबाद, वाया जयपुर, अजमेर, वह गाड़ी वापस चलाई जाए। यह गाड़ी बहुत से लोगों के लिए अच्छी रहेगी। अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ मीटरगेज को ब्रोडगेज में आप बदल रहे हैं, वह काम शीघ्र पूरा हो तो आपकी बड़ी कृपा होगी और उससे उदयपुर सीधा जुड़ जाएगा, अभी उदयपुर तक की रेलवे लाईन बंद है, इधर से भी चित्तौड़, कोटा होकर जाती है, लेकिन अभी अजमेर होकर केवल चित्तौड़ तक ही जा पा रही है।

 क्योंकि आगे ब्रांडगेज है। चित्तौड़गढ़ से अजमेर जाने के लिए रेलवे लाइन को मीटरगेज से ब्रॉडगेज में जल्दी बदला जाए। मैं एक प्रार्थना और करना चाहता हूं कि नीमच और रतलाम के बीच में जो मीटरगेज का एक टुकड़ा रह गया है, वह भी ब्रॉडगेज में जल्दी बदला जाए जिससे रतलाम सीधा अजमेर से जुड़ जाए। इससे रतलाम से आने वाले जायरीन और तीर्थयात्रियों की सुविधा और बढ़ जाएगी।

मैडम, किशनगढ़, एशिया की मारबल की सबसे बड़ी मंडी है। वहां किशनगढ़ स्टेशन के पास रूपनगढ़ रोड़ पर एक ओवरब्रिज बनना था। उसके निर्माण के लिए राजस्थान सरकार ने आधा पैसा देना मंजूर कर लिया और स्वीकृति भी भेज दी। मारबल एसोसिएशन ने भी अपनी ओर से २ करोड़ रुपए स्वीकृत कर के भेज दिए, लेकिन रेलवे को जो पैसा देना है, वह उसने अभी तक मंजूर नहीं किया है। मैंने इस अनुपूरक बजट की किताब में आंखें गड़ा-गड़ा कर देखा, लेकिन मुझे किशनगढ़-रूपनगढ़ रोड ओवरब्रिज के लिए पैसे का प्रावधान कहीं नजर नहीं आया। इसमें उसके बारे में कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। …( व्यवधान) 

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : काम हो रहा है। जब मैं अजमेर गया था तब मैंने देखा था वहां वह बहुत महत्पूर्ण ब्रिज बन रहा था। उसे हम नीचे डैप्थ में बना रहे हैं। आपके यहां काम हो रहा है। पता नहीं आपने क्यों नहीं देखा। जिन प्रोजैक्ट पर काम हो रहा है, उनका जिक्र हम सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट में नहीं करते हैं क्योंकि काम तो हो रहा है।

प्रो. रासा सिंह रावत : मान्यवर, इसमें उसका कहीं जिक्र नहीं है। अनुपूरक बजट में उस ओवरब्रिज का नाम आना चाहिए था। कहीं ऐसा न हो कि वह रह जाए। वहां मारबल की एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। इसलिए उस पुल को शीघ्र बना दिया जाए, तो आपकी बड़ी कृपा होगी।

मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि जो पश्चिमी कौरीडोर, दिल्ली से मुम्बई तक बनने वाला था, उसकी क्या प्रगति है। वैसे तो माननीय लालू प्रसाद जी ने बीच का रास्ता अपनाकर के और रेलवे को युक्तिसंगत बना कर के १० हजार करोड़ रुपए का लाभ रेलवे को दिया है और २० हजार करोड़ रुपए के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यह एक सच्चाई है कि यात्री किराए में रेलवे अभी भी घाटे में चल रही है। मालभाड़े में जरूर वृद्धि हुई है और रेलवे को जरूर लाभ हो रहा है, लेकिन क्रॉस सब्सिडी देकर यात्री भाड़े का निपटारा किया जा रहा है। आपने यात्री भाड़ा नहीं बढ़ाया। युक्तिसंगत के नाम पर रेलवे को लाभ में तो पहुंचा दिया। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, लेकिन लेखा परीक्षा रिपोर्ट जो कहती है, वह मैं उद्धृत करना चाहूंगा-

“ रेलवे की इस बात के लिए आलोचना की गई है कि वर्ष २००१-०२ में रेल भाड़े में बढ़ोत्तरी की वभिन्न सिफारिशों को लागू नहीं किया गया है। इसके कारण उसे २२५० करोड़ रुपए की हानि हुई है। ”

 

मैं समझता हूं कि इस तरफ आपका ध्यान जरूर जाएगा। यह कटु सत्य है कि यात्रियों की सुविधाओं में कटौती हो रही है। यात्री-सुविधाओं का निजीकरण हो रहा है। हम रेलवे में जब सफर करते हैं, तो देखते हैं कि पहले बैड-रोल देने वाले रेलवे के कर्मचारी होते थे, लेकिन अब प्राइवेट लोगों द्वारा बैड-रोल की सप्लाई की जा रही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यात्रियों की रेल सुविधाओं में कटौती हो रही है। संसद की स्थाई समति ने भी कहा है कि रेलवे का विस्तार, विकास और आधुनिकीकरण किया जाए ताकि भारत की अर्थव्यवस्था के विकास के साथ रेलवे भी चल सके। उसने ऑब्जर्व किया है कि बिना औचित्य के कई परियोजनाएं शुरू कर दी गईं और थोड़ा निवेश कर दिया गया, लेकिन बाद में उन्हें बीच में छोड़ दिया गया। परिणाम स्वरूप जितना निवेश किया गया था, वह बर्बाद हो रहा है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध है कि जो पुरानी अपूर्ण परियोजनाएं हैं, उन्हें पूरा किया जाए और उन्हें आधी तीतर और आधी बटेर की तरह नहीं छोड़ा जाना चाहिए। ऐसी योजनाओं को या तो पूर्णत: बन्द कर देना चाहिए या फिर उन्हें पूर्ण किया जाना चाहिए ताकि जो धन खर्च हुआ है उसका सदुपयोग हो सके। इससे जहां लोगों को रेल की सुविधा मिलगी वहीं धन की बर्बादी भी रुकेगी। …( व्यवधान) 

श्री लालू प्रसाद : आप यदि आसन ग्रहण करें, तो हम आपका काम करने का मन बनाएं।

सभापति महोदया : प्रो. रासा सिंह रावत जी, आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

प्रो. रासा सिंह रावत : सभापति महोदया, मैं एक-दो निवेदन कर के अपना स्थान ग्रहण करना चाहूंगा। मेरा निवेदन है कि रेलवे की आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि होनी चाहिए। रेल यात्रियों की सुविधाएं, रेल की अर्थव्यवस्था एवं रेल यातायात के अनुरूप नहीं बढ़ पा रही हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि रेलवे की आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि होनी चाहिए।

महोदया, राजस्थान क्षेत्रफल की द्ृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन रेल की द्ृष्टि से पिछड़ा हुआ है। शेखावटी में अभी तक बड़ी रेलवे लाइन नहीं पहुंची है। आपने कई एक्सप्रेस ट्रैनों को सुपरफास्ट कर दिया है, लेकिन उनके किराए भी बढ़ा दिए हैं लेकिन उसकी स्थिति पहले जैसी ही है। इन बढ़े हुए किरायों को वापस लेने का कष्ट करें। इसके साथ ही मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि किशनगढ़ में संगमरमर की मण्डी में रेलवे ओवरब्रिज बनाने की स्वीक्रति प्रदान करें। इसके अलावा ब्यावर शहर एक लाख की आबादी वाला शहर है। मेरी मंत्री जी से विनती है कि यहां पर आश्रम एक्सप्रैस का दो मिनट का स्टापैज दो महीने के लिए देकर देख लें, यदि इस गाड़ी के स्टापैज से लाभ हो तभी इसे कन्टीन्यू रखें अन्यथा इसे वापसे ले लें।

महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। धन्यवाद। (इति) श्री लालू प्रसाद : पहले आप बजट का समर्थन तो करें। 

प्रो. रासा सिंह रावत : महोदया, मैंने बजट का समर्थन किया है।

1726 hours

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BERHAMPORE, WEST BENGAL): Madam, I rise to support unequivocally the Supplementary Demands for Grants proposed by the hon. Minister of Railways, Shri Lalu Prasad.  Further, I am goaded to join the praise Shri Lalu, praise value ban Shri Velu “banddwagon ” because over the years they have been performing exceedingly well which deserve s to be praised lavishly.

            The year 2006 has been dedicated by the Railways as a year of the service to the passengers with a smile.  But what we have been experiencing in our Railway sector is still haunting our memory.  The horrendous episode of Mumbai blasts is still haunting our memory.  We are yet to overcome these horrid situations.  Therefore, apart from all this, I must draw the attention of the hon. Minister to prepare a road map so that this kind of terrorist and subversive attack act ivities s could be avoided because averted as it  is perceived that Railways are very much vulnerable to any kind of subversion be it propelled by foreign terrorists or by  domestic insurgents.  The entire Railway are existing on a vast expanse of land where it is really next to impossible to provide security to the entire network.  Therefore, for the safety and security of the passengers and not only  passengers but our freight movement also, anti-subversion measures must be adopted in consultation with various experts. 

            The odyssey of Indian Railways set out in the year 1853 from Boribunder to Thane which was merely 34 kilometres.  Now, as on 31.3.2005, the Railways network has been expanded to 63,465 kilometres[r37] . The Indian Railways are a synopsis of secular fabric of our nation.  The panorama of India exists on its track.

श्री लालू प्रसाद : आप अपनी कांस्टीट्वेंसी की बात करिये।

श्री अधीर चौधरी : हां-हां, बात करेंगे। लालू जी, आपकी थोड़ी सराहना कर लें। अगर रेल के ऊपर चर्चा हो और लालू जी की सराहना न करूं तो यह मेरे लिए बहुत अन्याय होगा। जैसा आपने अपने भाषण के शुरूआत में कहा कि सावन खत्म हो गया, भादों आने वाला है और आगे हथिया बरसेगा। हम लोग भी ऐसा ही सोचते हैं। हमारी उम्मीद है कि इससे आने वाले दिनों में सिर्फ हथिया नहीं, बल्कि सोना बरसेगा। हम लोग चाहते हैं कि लालू जी और वेलू जी जैसे रेल मंत्री होते हुए इंडियन रेलवेज़ की तरक्की होती रहेगी। लालू जी यह साबित कर चुके हैं कि बैलगाड़ी से लेकर रेलगाड़ी तक लालू जी एक बेमिसाल नमूने की तरह उभरकर आ रहे हैं। यह हम सब लोगों के लिए एक बड़े उत्साह की बात है।

 I must appreciate the hon. Minister that he has realised the longstanding dream of the people of my district, Murshidabad and the adjoining districts of Nadia and Birbhum by offering a sum which was required to construct a bridge at Mashipur-Azimganj across the river Bhagirathi.  However, I would request him to expedite the job as it has been dilly-dallying for various reasons which need to be sorted out as early as possible. 

            The hon. Minister is well aware that Murshidabad is recognised as a backward district.  Lakhs of people from that area used to travel to Southern India for medical treatment.  But there is no direct train facility available between that region and Southern India.   So, I would request the hon. Minister to consider my proposal by providing a train from Malda to Chennai so that the hapless patients will get an opportunity for being treated there.              

            Secondly, you are well aware that lakhs of people who are native of  Bihar are eking out their livelihood in West Bengal.  In my district and also adjoining districts, there is a huge concentration of people native of Bihar.  But there is no good train available from Bihar to Murshidabad or Nadia or Birbhum.   Therefore, the Bihari people living in those areas are facing severe inconvenience while travelling to their home districts or home State.  I would request the hon. Minister to consider this proposal also.

            Madam, I would draw the attention of the Railway Ministry to its turnaround which they have demonstrated in recent years.  But still over-aged rolling stocks are running on this system.  Still, safety measures are to be fulfilled.  Special Railway Safety Fund amounting to Rs. 17,000 crore has been proposed to be available for a span of six years since the inception of the Railway Safety Fund so that all outstanding works and arrears in terms of rolling stock, rehabilitation, etc. will be completed[bru38] . 

            May I know from the hon. Minister whether the arrears which were promised to be accomplished  have been done or not?  … (Interruptions)

            The Hon. Minister is well aware of the problems of my district because he had visited my district already.  There is no fast passenger train plying between  Kolkata and Murshidabad during  the morning hour.  I made one proposal to the hon. Minister regarding this.  Murshidabad district is situated on the borders of Bangladesh.  Everyday thousands of poor people used to travel to Kolkata for their livelihood.  But there is no fast passenger train plying between Kolkata and Lalgola in the morning session.

            Therefore, I urge upon the hon. Minister to consider this proposal because hundreds of people are suffering due to the absence of fast passenger train in the morning hour from Kolkata.  The hon. Minister is very sensitive to the needs of our State, West Bengal.  He has already taken a slew of measures and programmes for development of railway in our State.  Therefore, I am going to be a bit indulgent to ask him some more.  It is a very small proposal.  That is, a fast passenger train be run between Kolkata and Sealdah in the morning time.

           

SHRI LONAPPAN NAMBADAN (MUKUNDAPURAM): Sir, I support this supplementary demand for grants.  This Railway Budget has conspicuously neglected the southern most state  of our country, that is, Kerala. We strongly oppose the non acceptance, of some of our urgent demands, like railway zone, electrification, doubling of railway tracks, gage conversion, and also allotting new tracks for Kerala.

          We are now in the neglected zone,  New trains from metros of  Bangalore, Chennai, Mumbai and Delhi to Kerala, need to be allotted. Also additional coaches should be added to the existing trains.Kerala is today known world wide as God’s own country.  Therefore, to encourage the tourists and also make their journey to Kerala comfortable  it is mandatory that tracks from various centers of the country to Kerala are allotted. Kerala is also the land of cultural pageants and water sports and festivals. Thousand of foreign tourists are coming to our state to take part in the Nehru trophy boat race, that will be held shortly.

            The Puram festival of Trichur is also know world wide now.  The amount earmarked for the project of doubling railway tracks are pitiably insufficient.   Due to this, the work of doubling railway tracks are progressing at snail’s pace.  Though it is years since the work began, the work remains incomplete.

            The work of doubling the track from Ernakulam to KayamKulam via Kottayam remains incomplete till date. If the state of affairs continue as they are, this project will not be completed in another five years. Same is the case with, the doubling of track work in the Ernakulam railway route via. Alleppey to Kayamkulam. So, unless the work of doubling  the tracks on these two important routes for Kerala are completed we cannot say that the railway ministry has done justice to our state.  Adequate funds to complete these two routes should be

 

*English translation of the speech originally delivered in Malayalam

allocated immediately, Steps should be taken to start the new railway line from Kottayam to Kumuli,  Also the new line to Thiruvanathapuram via Chengannur, Punaloor, Nedumangad should be allotted.

A new railway line, via Adoor, Kottarakara to Thiruvanantha Puram too should be sanctioned.  Work on the new track from Angamali to Sabarimala should start immediately.  Railway crossings adversely affect the free movement of vehicles in Kerala.  Many national highways, do not have over bridges, and therefore the people encounter severe traffic jams, sometimes even for hours together.

The construction of these over bridges have also been officially sanctioned, but so far they have not been implemented.  So I will urge, the ministry, to give priority and with utmost urgency take steps to complete the construction of over bridges.  In my constituency, which is Mukundapuram, the work of ten over bridges where sanctioned. Out of these Chalakuddi, Irigalakkuda, over bridges have been completed and is now open for traffic.  But the work of Angumali and Koratti over bridges have been left incomplete for years.  The work  on these bridges should be completed on urgent basis.

Also work on Nandikara, Aloor, Vellanchira, Divine Nagar, Puliyanam and Nedumpasheri over bridges, should start immediately.  The work on Chalakudi underpass should begin, immediately.  The subway for Kallettumkara should be constructed immediately.  There should be ticket reservation facility and computerization in the Eringalakuda railway station. I would urge the ministry to upgrade the facilities of Koratti and Nellai railway stations.  Trains should stop at Koratti and Nellai.

Sir, the situation of railway stations in our state are really poor.  In several railway stations, the construction of platforms has not been completed.  There are no foot over bridges to link the different platforms.  Due to this, instances of accidents are increasing. There are stations which do not have urinals, toilets, and resting room.  Drinking water should be made available where even this basic facility is not provide.

Those who are more than 50% physically handicapped and also the blind, the deaf, and dumb should be provided free travel facilities. Those who are 100% physically handicapped should be permitted to take an helper with them free of cost.  Senior citizens should get a concession of 75% and those above 70 years should be allowed to take a helper with them free of cost.  The concessions for students should be increased. 

Facilities to transport dead bodies free of cost should be allowed and two co-passengers should be permitted free travel with dead body. All the 29 Members of Parliament of Kerala support this UPA Government therefore the Railway Ministers Shri Lalu Ji, Velu Ji, and Balu Ji should sincerely pay attention to development of railway and highways in our state.  You should remember all other state except Bihar and TamilNadu have opposed the Railway Budget. So such imbalance and discriminatory policies of the UPA Government will encourage the feelings of separatism and secession among the people of India. Ministers should have a nationalistic out look.  You should not degenerate as partisan Ministers you have to protect the unity of our country, by being impartial.