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Title: Further discussion on resolution regarding steps to ensure availability of drinking water in the country moved by Shri Satpal Maharaj on 10th July, 2009. (Resolution Withdrawn).
MR. CHAIRMAN : Now, the House will take up further discussion on the Resolution moved by Shri Satpal Maharaj on the 10th July, 2009. Now, I call Shri K.C. Singh `Baba’.
SHRI K.C. SINGH ‘BABA’ (NAINITAL-UDHAMSINGH NAGAR): Mr. Chairman, Sir I am grateful to you for having given me this opportunity to participate in the debate.
I am very grateful to Shri Satpal Majaraj for bringing in such an important topic in the Private Members’ Resolution. I would like to say that Uttarakhand plays a very important role as far as water resources in India are concerned. In Uttarakhand, we must save our glaciers, lakes, rivers, and streams for the sake of the country. Uttarakhand is the catchment area of the Indo-Gangetic plain where more than one-third of the Indian population is residing. If there is an ecological disturbance in Uttarakhand, its impact cascades down right up to Bangladesh. Moreover, it is the cradle of the Indo-Gangetic civilization. It is the only surviving ancient civilization and rest have vanished from the face of the earth owing to heavy deforestation. This civilization is surviving owing to the vibrant forests which are still there.
15.32 hrs (Shri Francisco Cosme Sardinha in the Chair)
But owing to the forest fires, they are gradually vanishing. Forest fires are the main cause, but still forest fires have not been treated as national disasters owing to which other Departments like the Revenue Department, Police Department, etc. do not support the Forest Department for extinguishing these forest fires.
These forest fires cause i) drying up of natural springs and ii) reduce the water percolation capacity of the soil. If there are no forests in Uttarakhand, the Indo-Gangetic plain will definitely become a desert. The forests of Uttarakhand provide vegetal cover to the perennial flow of rivers and this is why they are known as the Water Towers of North India. This is a very important subject and we have to be careful in maintaining the ecology of Uttarakhand for the sake of the country.
I would like to put a few points of mine in the treatment and purification of water also. Isotopes are one or two forms of a chemical element. They have the same numbers of protons but different numbers of neutrons in their atoms. Ozone is an isotope of oxygen. In the Isotope Technology, Ozonization is being done for treatment and purification of water. Hitherto, chlorination process is done for purification in which bleaching power is used. Ozonization is good, but the issue is whether the same policy can be adopted for all townships. It is possible that this technology can be adopted for Dehradun, Nainital and Kashipur. In Kashipur, the water bodies are absolutely polluted owing to industrialization as reported by the Irrigation Department.
Sir, as I was saying, if there are no forests in Uttarakhand, then it is going to be a very serious matter for India because one-third of the population that stays in the Indo-Gangetic plain. It will become very risky if it becomes a desert.
I would like to say that in water management, there is too much multiplicity of functions for Jal Nigam and Jal Sansthan.
There is one more thing regarding Isotope Technology. In India, we have only ozonisation which may not be suitable for every township but in the developed countries, they have other technologies like silver ozonisation and reverse osmosis (RO).
The fire is a very big problem in Uttarakhand as far as soil is concerned. The Cheed trees at the lower level are all right. They are fine. But, at the higher level, for which we have got to have the catchments, we have got to have these plants. Broad leafed, plants which are a must because they retain water. They retain water in the natural catchments known as Naulas in the Kumauni language. So, again, I would like to repeat that we have got to be very careful. Uttarakhand has to be considered as a major asset for the country as far as water is concerned.
Finally, I would request the Government to form a Committee and keep the people from Uttarakhand in the Committee, who know the area like the palm of the hands, people like Dr. A.P. Joshi, Dr. Ajay Rawat, Dr. Valdia and Shri Anup Shah. These people from Uttarakhand should be considered and they should be put into the Committee for the sake and benefit of India.
With these words, I conclude.
श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): सभापति महोदय, मैं रूल 29 और 30 के तहत खड़ा हुआ हूं। उसके अनुसार जो गैर-सरकारी संकल्प लिए जाते हैं, उसके लिए सरकारी संकल्प द्वारा सब लोगों के लिए समय निर्धारित होता है। जुलाई से ही लगातार इसी संकल्प पर सदन में चर्चा जारी है, इसको छोड़कर आगे वाले संकल्प भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, रत्ना जी का, कौशलेन्द्र जी का, तो इस पर कितनी देर तक बहस चलेगी? इस पर सरकार का जवाब करवाइये और दूसरे संकल्प को लीजिए।
MR. CHAIRMAN : Do not worry. We will give time. Please sit down.
श्री मनोहर तिरकी (अलीपुरद्वार):चेयरमैन साहब, मुझे बोलने का मौका देने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं।
माननीय सदस्य श्री सतपाल महाराज जी ने जो सवाल उठाया है, पहाड़ी क्षेत्रों में पीने के पानी की उपलब्धता के लिए, उसका मैं समर्थन करता हूं। चूंकि मेरा क्षेत्र भी पहाड़ी क्षेत्र से लगा हुआ है। आप लोग जानते हैं कि विश्वविख्यात दार्जिलिंग अभी राजनैतिक चर्चा के लिए प्रसिद्ध है। वहां आज तक पीने के पानी की बहुत किल्लत है, वहां पर पीने के पानी का इन्तजाम नहीं हुआ है। मैं जिस क्षेत्र में रहता हूं, वह भूटान के साथ लगा हुआ है। वहां पानी टय़ूबवैल से लेने के लिए बहुत गहरे तक जाना पड़ता है, 500-600 फीट के बाद पानी मिलता है, इसलिए वहां के लोग नैचुरल रिसोर्स का, झरने का पानी पीते हैं। मैं सरकार से चाहूंगा कि वहां पानी की व्यवस्था की जाये। जैसे स्वजलधारा की स्कीम ली गई है, उस स्वजलधारा स्कीम में चूंकि गांव में बिजली नहीं है, इसलिए ठीक से इन्तजाम नहीं हो सकता है। इसके लिए लोगों को स्वच्छ पानी पिलाने के लिए इन क्षेत्रों में कोई नई स्कीम लाई जाये, जिसके लिए प्रस्ताव किया गया है।
मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि भूटान पहाड़ से जो उपलब्ध बहुत से झरने निकलते हैं, वहां परमीशन ली जाये, भूटान सरकार से बात की जाये तो वह पानी हम लोगों के यहां उपलब्ध हो जायेगा, जिसके लिए स्थानीय लेविल पर कुछ-कुछ जगह ऐसा किया भी जा रहा है। यह एक चिन्ता का सवाल है कि पानी रहते हुए भी हम लोग उसका व्यवहार नहीं कर सकते हैं और पानी चला जा रहा है। शहरों में पीने के पानी का बन्दोबस्त भूटान सरकार के सहयोग से करने के लिए मैं कहता हूं। चूंकि एकदम डुआर्स से लेकर असम तक यही एक समस्या रह गई है और जो पानी चला भी जा रहा है, उसका कैसे हम व्यवहार करें, वह प्राकृतिक सम्पदा से भरा हुआ है तो पानी पिलाने की असली जगह जो है, वहां उसकी व्यवस्था करनी है। चूंकि इस क्षेत्र में आदिवासी और ट्राइबल लोग ही ज्यादा रहते हैं और स्वच्छ पानी नहीं पीने के कारण उन्हें बहुत सारी बीमारियां होती हैं और बीमारी के कारण उनको अंधविश्वास भी रहता है कि डायन का मामला है, इसलिए स्वास्थ्य रक्षा के लिए उनको स्वच्छ पानी पिलाने के लिए यह बन्दोबस्त करना बहुत जरूरी है। इसलिए सतपाल महाराज जी जो यह प्रस्ताव लाये हैं कि पहाड़ी क्षेत्र में पानी का बन्दोबस्त करायें, मैं इसका समर्थन करने के साथ-साथ डुआर्स पश्चिम बंगाल में जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, हिमालय क्षेत्र में जो गांव बसे हैं, चायबागान हैं, वहां पानी की किल्लत है, उन क्षेत्रों में भी पानी का बन्दोबस्त किया जाये और भूटान के साथ सम्पर्क करके, क्योंकि भूटान सरकार के साथ हम लोगों का दोस्ताना सम्पर्क है और वहां पानी उपलब्ध है, इसलिए उस पानी को लाया जाये। अंग्रेज चायबागान में उसको करके लाते थे। पहले अंग्रेजों की सरकार जो थी, चायबागान पत्तन के साथ-साथ भूटान से समझौता करके पानी पिलाते थे।
अभी भी कुछ-कुछ जगह पर पुरानी व्यवस्था ही चल रही है। नयी व्यवस्था के साथ-साथ मैं अनुरोध करूंगा कि नदी-नाला के संबंध में संपर्क करके, भूटान से बात करके हमें पानी पिलायें। कम पैसे में स्वच्छ पानी का इंतजाम हो सकता है, आदमी खुश रहा सकता है और चौतरफा विकास हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।
SHRI KODIKKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Mr. Chairman, Sir, I would like to start my speech by thanking you for giving me this opportunity to speak on the Resolution moved by Shri Satpal Maharaj regarding steps to ensure availability of drinking water in the country. I would like to sincerely congratulate Shri Satpal Maharaj for having taken the initiative to move this Resolution in this House and given us an opportunity to discuss such an important issue.
Firstly, there is the Accelerated Urban Water Supply Programme (AUWSP), which is prepared and implemented for the towns having a population less than 20,000 as per the 1991 Census under the Centrally-sponsored sharing-basis programme. As is known to all, the objectives of the Accelerated Urban Water Supply Programme is to provide safe and adequate water supply facilities to the entire population of the towns having population less than 20,000 as per 1991 Census in the country within a fixed time frame, to improve the environment and the quality of life, for creating better socio-economic condition and to achieve more productivity to sustain the economy of the country. Further, the features of this programme are to see that overall emphasis is being given to create a better incentive environment in the sector. There is a need to emphasize on rationalization of tariffs, separation of budget of water supply and sanitation from the municipal budget. We should see that subsidy is being extended for well identified target groups, water conservation, operation and maintenance and distribution being given priority over new capital works and emphasis on leak detection and preventive maintenance, rehabilitation of existing system among other things. The principal aim of the programme was to improve the quality of life of the poor, especially the most vulnerable sections of the population such as women, children and other deprived sections who do not have access to safe water.
I would like to draw the attention of the Union Government that there is a serious drinking water problem in a part of my parliamentary constituency. Kuttanadu Taluk is a backwater area and around two lakh people reside in Kuttanadu area and almost all the places in Kuttanadu are surrounded by water. But the irony over there is that pure drinking water is not available for the people of Kuttanadu. The authorities of the local body are trying to provide drinking water to them through tanker lorries coming from distant places. However, I would like to mention that the drinking water that is provided is not pure or potable. Hence, the people of Kuttanadu are facing a lot of health hazards and several other major diseases connected with it as there is non-availability of pure drinking water. Actually, the life of the people of this area is in a very pitiable condition. Therefore, I would request the hon. Minister and the Union Government to take immediate steps to launch a pure drinking water project for the people of Kuttanadu Taluk, which will go a long way in improving their overall health.
Sir, I would like to sum up my speech by requesting all the hon. Members in this august House not to have a narrow outlook on this issue. We should also think of the larger interest of whole country on an issue like drinking water that is extremely essential for the survival of human race. We all are nothing without the availability of safe and pure drinking water and we must try to save water and take adequate measures to ensure that potable water is made available to all citizens of our country.
DR. MIRZA MEHBOOB BEG (ANANTNAG): Sir, I am thankful to you and to the hon. Member who has come out with this Resolution in this august House. While hearing some of my colleagues, I was wondering whether it is difficult to speak when all the benches are full or it is difficult when all the benches are empty. It is really difficult when nobody is, perhaps, interested and all the benches seem to be empty.
Sir, we are talking about a very important Resolution and the hon. Member has made it very categorical and made it very clear the steps to ensure availability of drinking water in the country. I belong to that part of the country which has huge water resources, that is, the State of Jammu & Kashmir. I come from the constituency of South Kashmir and you will be surprised to know that every Spring we have a shortage so far as drinking water supply is concerned.
I accept that we do have policies to ensure the drinking water supply, we have schemes in place, but unfortunately, the schemes which have been put in place are not functional. There is no monitoring. The main concentration of the Government should be on monitoring the schemes and they should be made time bound. The people, who are responsible for the implementation and monitoring of these schemes, should be made accountable because it is the basic necessity. It is not a luxury. Even after 62 years of Independence, there are many parts in the country which go without drinking water supply.
Sir, when I talk about the State of Jammu & Kashmir, which has huge water resources, unfortunately, way back in 1962, waters of Jammu & Kashmir, under a Treaty, which is known as Indus-Water Treaty, were given to Pakistan and unfortunately, we have no control so far as the State of Jammu & Kashmir is concerned on our own water resources. It is quite unfortunate.
Last time when the hon. Prime Minister visited the State of Jammu & Kashmir, we brought it to his notice when a delegation of our Party met him. He had promised that he would come up with a definite plan and he would try to compensate the State of Jammu & Kashmir because of the Treaty being international in character we cannot ask for scrapping the Treaty but we can ask and demand for compensation because the State of Jammu & Kashmir is suffering because of this.
In last, we have, as I said, policies in place, programmes and schemes in place and as these are not working 100 per cent on the ground, I would request the Government to restore the credibility of this system in the eyes of the common people. We will have to make people, who are responsible for the implementation of the schemes to ensure the basic drinking water supply to our people, accountable. If the Government makes people accountable and if we in the House, from time to time, get feedback as to what has happened to those schemes and why those schemes are not functional we may take them up further so that the people living in the country get the basic amenity, the basic thing that is to ensure proper drinking water supply to our people.
श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर): सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे पेयजल की समस्या के बारे में बोलने का अवसर दिया। मैं बताना चाहता हूं कि हमारी आजादी को 62 साल हो गए हैं और इन 62 सालों में करीब 46 साल तक सिर्फ एक पार्टी ने ही राज किया है। उसके बाद भी यह आज तक पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। मैं बुंदेलखंड के जिस जनपद से आता हूं, उस जनपद का नाम महुवा, हमीरपुर, खजुराहो, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है। जब नाइन्थ सैंचुरी में वहां चंदेलों का राज था, जब पृथ्वीराज चौहान वहां थे, तब बड़े-बड़े तालाब खुलवाए गए जिनमें अथाह पानी था। महुवा जैसे डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर में 11 बड़े-बड़े तालाब थे। मुझे यह कहने में शर्म आती है कि कांग्रेस पार्टी ने 46 साल तक राज किया, लेकिन एक कुआं तक नहीं बनवाया। जनपद महुवा में आज जाड़े में भी पोर्टेबल पानी बिल्कुल नहीं है। 40 टैंकरों से 50-50 किलोमीटर दूर से पानी आ रहा है। केन्द्र सरकार का ध्यान गरीबों की तरफ नहीं जाता। चूंकि इनकी शुरू से पूंजीवाद की मानसिकता रही है। मैं जब पार्लियामैंट में आया, तब माननीय नेता सदन प्रणब मुखर्जी साहब ने बजट पेश किया। जब वे खेती के बजट पर आए तो उन्होंने लाखों-करोड़ों रुपयों के प्रावधान में सिर्फ एक हजार करोड़ रुपये इरीगेशन के लिए रखे। मैं बताना चाहता हूं कि एक हजार करोड़ रुपये में एक बांध तक नहीं बन सकता। वही सरकार हजारों- करोड़ों रुपये कॉमनवैल्थ गेम्स में लुटा रही है। यह इनकी मानसिकता है। यह चाहते हैं कि लोग गरीब रहें, लोगों को पानी नहीं मिले। ये कभी नरेगा के माध्यम से, कभी बैंक के कर्ज माफ करके राज कर रहे हैं। इन्होंने पहले बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, प्रिवी पर्सेज़ किया, जातिवाद लगाकर डिवाइड किया और अब ये सिर्फ मनी पावर से राज करना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यह कौन सी बड़ी भारी एटॉमिक थ्योरी है या बड़ा भारी नासा का मामला है कि ये पानी तक नहीं दे सकते। हमीरपुर महुवा में सौ और डेढ़ सौ फीट पर पानी आ रहा है। प्राइवेट आदमी टय़ूबवैल भी नहीं लगा सकता। मैं कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार ने इसकी कोई व्यवस्था नहीं की बल्कि जो व्यवस्था हो रही है, उसमें भी बाधा डाल रहे हैं।
आप कहते हें कि हिन्दुस्तान बड़ा भारी इकोनॉमिक पावर हो रहा है। अगर यह इकोनॉमिक पावर है, तो पीने के लिए पानी क्यों नहीं है। उसका कारण यह है कि थ्रूआउट कांग्रेस सरकार की जो नीति रही है, वह रिच डौमिनेटेड थी।…( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN : Just a minute. Hon. Members, the extended time for the discussion on the Resolution is over. If the House agrees, the time of discussion on the Resolution may be extended by one more hour.
SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.
श्री विजय बहादुर सिंह : मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मेरी मांग यह है कि केन्द्र सरकार वहां पर्याप्त घन उपलब्ध करवाए और स्पैसीफिक पोर्टेबल वाटर में एक टाइम बाउंड स्कीम लाए। हम हमेशा सुनते हैं कि यह हो रहा है, वह हो रहा है। जब स्कीम के बारे में पूछते हैं तो पता लगता है कि सैक्रेटेरिएट के एयर कंडीशंड कमरे में स्कीम बन रही है। टाइम बाउंड बताया जाए कि बुंदेलखंड में दो साल में, तीन साल में कुछ होगा। वहां कोई वाटर टैंक ही नहीं है। शहरों, कस्बों में टंकी नहीं है। वहां के छोटे-छोटे लड़के और लड़कियां तीन-तीन गगरी पानी दोनों हाथों में लेकर चलती हैं। यदि यह चीज दिल्ली में हो जाए तो इन्हें समझ में आएगा कि पानी की प्राब्लम क्या होती है। जब मैं अपने चुनाव क्षेत्र में जाता था, तब देखता था कि लोग दो-दो किलोमीटर दूर से पानी लेकर आते थे और पूरा गांव शाम तक सिर्फ पानी ही भरता रहता था।
मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिए ज्यादा बजट का प्रावधान हो, नहीं तो यह समस्या गंभीर होती जाएगी। यहां देख लीजिए क्या हो रहा है, 12000 करोड़ रूपए कामनवेल्थ गेम में आतिशबाजी की तरह 15 दिन में खर्च हो जाएंगे, यहां दो-चार बड़े होटल बन जाएंगे, चार-छः खेल गांव बन जाएंगे और 100 मेडल्स में से 95 मेडल्स बाहर वाले लेकर चले जाएंगे। हम चाहते हैं कि जिस गांव में 1000 से ज्यादा आबादी हो या क्लस्टर में वाटर टैंक बनवाएं जिससे लोगों को पानी न ढोना पड़े। जोशी जी अभी सदन में दिखाई दिए जो ग्रामीण विकास के मंत्री हैं। झांसी से निर्वाचित प्रदीप जैन जी उसी मंत्रालय में स्टेट मिनिस्टर हैं, वहां अभी इलेक्शन हुआ जिसमें इनका कैंडीडेट हार गया। सिर्फ वाटर प्राब्लम पर ये हार गए। कांग्रेस को यह रियलाइज करना चाहिए कि बिना वाटर दिए, इनका श्रीगणेश उत्तर प्रदेश में नहीं होने वाला है। इसमें कोई बहुत बड़ी एटामिक टेक्नालॉजी नहीं चाहिए, इसके लिए सिर्फ एक सोच और मनोबल होना चाहिए। Water is a fundamental right. अब मैं संविधान की बात करना चाहता हूं। संविधान के अनुच्छेद 21 में लिखा है “The Constitution will endeavour a decent living of its citizen.” सुप्रीम कोर्ट ने कांस्टीटय़ूशन बेंच में कहा है “Decent living means not animal living.” विदेशों में, आस्ट्रेलिया में लोग व्हेल मछली को बचाने के लिए खर्चा कर रह हैं, वहां जानवरों को पाल रहे हैं और यहां हिन्दुस्तान में आदमी मर रहे हैं, उनके लिए पानी की व्यवस्था नहीं है। दो साल पहले कांग्रेस के स्टार प्रचारक युवा सम्राट वहां गए थे। वहां उन्होंने कहा कि पेयजल की समस्या एकदम ठीक हो जाएगी। जैसे जीशस क्राइस्ट में, आप समझेंगे सभापति महोदय, It was a day and it was a day. Then, it was a night and it was a night. उस तरह की जादुई चीज कही गयी। दो साल हो गए, वहां एक कुंआ तक नहीं खोदा गया। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक समयबद्ध कार्यक्रम इसके लिए बनाएं और यह एनश्योर करें कि किसी भी गांव में कोई पानी सिर पर लेकर न ढोए, वाटरटैंक्स बनाएं, टय़ूबवेल्स बनाएं जिससे पानी की समस्या दूर हो।
श्री प्रेमदास (इटावा): महोदय, आपने मुझे पानी के ऊपर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।
पानी की आज पूरे देश में समस्या है। जब पूरे जनसमुदाय, पूरे देश को पानी नहीं मिलेगा, पानी के लिए परेशान रहेंगे, तो इस देश में मिल ही क्या सकता है। हवा, पानी, भोजन हमारे मौलिक अधिकार हैं। हमारा लोक सभा क्षेत्र इटावा चंबल और यमुना के किनारे का क्षेत्र है। एक साल की वााऩ में खेती के लिए पानी नहीं मिलता है, आम आदमियों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता है। मैं समझता हूं कि आबादी बढ़ती जा रही है, अगर हमारी सरकार ने पानी की समस्या को हल न किया तो आगे चलकर बहुत बड़ी समस्या होगी। हम जानते हैं कि जब बरसात होती है, बड़े-बड़े तालाबों में पानी इकट्ठा किया जाता था, तो दो साल-तीन साल तक जमीन में पानी रहता था। आज पूरा पानी जमीन से खींचा जा रहा है। बड़े-बड़े शहरों में बहुत बड़ी समस्या है। पानी बहुत प्रदूिात है जिससे अनेक बीमारियां फैल रही हैं। जब हम लोग अपने लोक सभा क्षेत्र में जाते हैं, हर आदमी नल की डिमाण्ड करता है। जैसा अभी माननीय सदस्य ने कहा है, अगर बड़ी-बड़ी पानी की टंकियां बन जाएं, तो पूरी समस्या हल हो सकती है। लेकिन यह भी जरूरी है कि वााऩ का पानी रोक-रोककर निकाला जाए। मेरे क्षेत्र में पांच नदियां पड़ती हैं जिनका पानी दिल्ली से होकर, उत्तर प्रदेश में होते हुए बिहार के रास्ते समुद्र में गिर जाता है।
16.00 hrs.
अगर 20-25 किलोमीटर पर बांध लगाकर पानी को रोका जाए तो वाटर लेवल भी मैनटेन होगा और इस समस्या का समाधान भी होगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस समस्या को हल करने की बहुत आवश्यकता है। अगर यह समस्या हल नहीं हुई तो भविष्य में पानी पर अगला विश्वयुद्ध होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।
श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): सभापति महोदय, मैं राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र से आता हूं। वहां पानी की बहुत बड़ी समस्या रही है और पानी को किस तरह से मैनेज करते हैं, वहां के लोग इस बात को बखुबी जानते हैं। कहा जाता है कि वहां घी मिल जाता है लेकिन पानी नहीं मिलता है। मान्यवर, हमारे यहां पानी पीने का तरीका भी अलग है। पानी के लोटे को सीधा मुंह में पानी डालकर पीते हैं जिससे एक बूंद भी पानी व्यर्थ न हो। रेगिस्तान में रहने वाले लोग वाटर मैनेजमेंट को अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि हमने पानी के अभाव को भोगा है। किसी जमाने में जो वाटर-हार्वेस्टिंग का ढांचा था, जो हमारे कुंड थे, बावड़ियां थीं, जोहड़ थे, तालाब थे, उनको वापिस रिचार्ज करने की जरूरत है, अन्यथा यह पानी का संकट ठीक होने वाला नहीं है। घरों में नल चला गया, बिजली नहीं होती है तो वाटर सप्लाई बंद हो जाती है। आज भी मेरे संसदीय क्षेत्र में तीन-तीन दिन तक पानी नहीं आता है। हम राष्ट्रीय सीमा पर बसे हुए हैं, वहां पर इंदिरा गांधी नहर का पानी आता है। किसी जमाने में, एक बहुत अच्छी स्कीम “ अपनी योजना” के माध्यम से भारत सरकार लाई थी और उसमें जर्मनी के केएफडब्ल्यू,I think, KfW is a financial institution of the German Government. उसके सहयोग से एक स्कीम आई थी जिसमें 956 गांवों को 423 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए थे। हमारे राजस्थान के चुरू, झुंझुनू और हनुमानगढ़ जिले उसमें सम्मिलित थे। यह बहुत अच्छी स्कीम थी और अपनी योजना के माध्यम से खारे पानी को मीठा पानी बनाया गया। कल्पना नहीं थी कि रेगिस्तान में, नहर का पानी भी वहां आ सकता है। लेकिन जो सैकिंड फैज में 867 करोड़ का प्रोजैक्ट 256 गांवों और पांच शहरी क्षेत्रों के लिए है वह अभी भी भारत सरकार में पैंडिंग है।
महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के आरडी मिनिस्टर या जहां भी यह पेंडिंग है, मैं कहना चाहता हूं कि सैकेंड फेज की योजना के प्रोजेक्ट को मंजूर करें। मेरे बीकानेर क्षेत्र में वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा, मैं कहता हूं कि नरेगा के लिए भी ज्यादा से ज्यादा पैसा दीजिए और मोनिटरिंग भी कीजिए। आज कोई आदमी यह सर्वे नहीं कर रहा है कि पानी कितना नीचे जा रहा है। पहली बात यह है कि पानी पीने के लिए नहीं है। दूसरी बात कुओं के माध्यम से सिंचाई हो रही है और सिंचाई का भी कोई मोनिटरिंग मैकेनिज्म नहीं है। इधर ग्राउंड वाटर विभाग कह रहा है कि डार्क जोन घोषित कर दिया है और उसकी कोई सुनता नहीं है तथा कुएं खोद रहे हैं। पानी का स्तर लगातर नीचे जा रहा है। वॉटर रिचार्ज करने का सिस्टम कमजोर हो गया है, तो वाटर का लेवल कैसे ऊपर आएगा? यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने पर समस्या का समाधान हो सकता है। मैं वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट, जिसमें यह कहा था कि संसार में 70 परसेंट बीमारियां पानी से पैदा होती हैं। जब हमें स्वच्छ पानी नहीं मिलेगा, तो स्वस्थ नागरिक देश में कैसे पैदा हो सकते हैं? जब इस देश में स्वस्थ नागरिक पैदा नहीं होंगे, तो आने वाली चुनौतियों का मुकाबला देश कैसे कर सकेगा? स्वच्छ पानी बहुत जरूरी है, वाटर मैनेजमेंट जरूरी है। रहीम दास जी तो कह गए हैं कि
“रहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे, मोती मानस चून”
वॉटर मैनेजमेंट का जब कन्सेप्ट चला था, जब यात्राएं निकली थीं, तब एक नारा कहा गया कि जल है, तो कल है, अगर जल नहीं है तो कल भी नहीं है। आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस गंभीर चुनौती का आप मजबूती से मुकाबला करे। If you have water, then you have a bright future. If you do not have water, then you do not have a bright future.
MR. CHAIRMAN : You have predicted the future. You please sit down.
SHRI ARJUN RAM MEGHWAL: Thank you.
डॉ. तरुण मंडल (जयनगर): महोदय, मैं इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैंने बजट भाषण में भी मंत्री जी को कहा था कि पांच साल के अंदर देश के हर गांव में कम से कम पेयजल अवश्य पहुंचना चाहिए। महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र जयनगर, सुंदरवन में है। मेरे क्षेत्र में एक नलकूप लगाने के लिए एक लाख रुपए से ज्यादा का खर्चा आता है। हमारे यहां पश्चिम बंगाल के 12 जिलों में ग्राउंड वाटर आर्सनिक कनटेमिनेशन हो गया है, इसके कारण कैंसर की बीमारी भी हो रही है और बहुत से लोग मारे भी गए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने भी इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। पहले इस बात को छिपाने की कोशिश की थी। मैं इसी सिलसिले में कहना चाहता हूं कि हमारा एक विचित्र देश है, जिसमें कभी बाढ़ आती है, कभी सूखा पड़ता है और कभी प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान पहुंचता है। जब हम राजस्थान में देखते हैं कि सूखा पड़ रहा है, तब पश्चिम बंगाल में बाढ़ आती है। इसकी रोकथाम करने के लिए योजना तैयार करनी चाहिए और यह भी सोचना चाहिए कि हमारी खेती योग्य जो जमीन है, आजादी के 62 वर्ष बाद भी 62 फीसदी जमीन सिंचाई के अंतर्गत नहीं आई है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि सभी गांवों में पेयजल पहुंचे। आर्सनिक कनटेमिनेशन और फ्लोराइड कनटेमिनेशन भी एक समस्या है, इसे रोके। इसके लिए जिस तकनीक की भी जरूरत है, उस पर शोध हो। बारिश के पानी को हार्वेस्टिंग करने की बात माननीय सदस्यों ने कही है, उसे बहुत महत्वपूर्ण ढंग से देखा जाए। इससे सूखे की समस्या का अंत होगा और पेयजल की समस्या भी खत्म हो सकती है।
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (KUMARI AGATHA SANGMA): Sir, I rise to give reply to the speech of the hon. Member, Shri Satpal Maharaj who has moved this Resolution. I personally have very high regards for the hon. Member not only because he is an hon. Member of this House but also because he is a very important spiritual leader of this country.
In my reply I will make sincere effort to include the different aspects or the different issues which the hon. Members have raised but in case of my inability to do so, in case of any specific queries that the hon. Members have raised, I, on behalf of the Ministry, will send it in a personal note to all the hon. Members.
This Government has resolved to improve the quality of life of the Aam Aadmi. Drinking water is one of the most important and fundamental needs of the Aam Aadmi. Recognizing its importance, the Government has designated the national programme for rural drinking water as one of its flagship programmes and is monitoring, its progress very closely under Bharat Nirman. Though drinking water is a State subject, Central Government has been taking active interest in supporting the State Governments to meet the challenges of providing potable drinking water in adequate quantity to all households in rural areas.
Mr. Chairman, the hon. Member has moved the Resolution with a specific mention of Uttarakhand. The State is a hill State, heavily afforested, small in size but with logistic problems. Efforts have been made to tackle the drinking water issues keeping in view the uniqueness of terrain and available water resources. For example, pumping up of water to a hill top and using gravity for distribution is a common practice in Uttarakhand. The State took up 22 projects for as many towns under the Accelerated Urban Water Supply Programme. All these projects have been completed as per the guidelines of the programme and duly commissioned. As the House is aware, all such projects for urban areas are now being taken up under the Jawaharlal Nehru Urban Renewal Mission.
As far as the rural areas are concerned, all States, including Uttarakhand, are provided support under the National Rural Drinking Water Programme, earlier known as Accelerated Rural Water Supply Programme. In one of its components mentioned by the hon. Member, namely Swajaldhara, the State has completed 163 schemes and another 17 schemes are in various stages of implementation. The State considered the model so successful that it adopted its principles for all rural water supply schemes. Based on Swajaldhara principles, the sector-wide approach project assisted by the World Bank has been in operation since 1st December, 2006 in the State of Uttarakhand. Under this project, presently under implementation, 8270 habitations are proposed to be covered with potable drinking water supply by the year 2012. Under the National Rural Drinking Water Programme, funds have been regularly released to the State. Presently, 45 continued schemes taken up from State sector funds, covering a total of 1171 habitations, have been dovetailed with the funds released from the Center. We have released Rs. 89.30 crore in 2007-08, Rs. 85.86 crore in 2008-09 and made a release of Rs. 61.82 crore in the current year as the first installment. The State has performed extremely well and reports almost 75% achievement in the last four years with respect to the physical targets.
At the national level, provision of drinking water constitutes one of the important schemes under Bharat Nirman. During the period 2005-09, under Bharat Nirman, more than 54000 uncovered habitations were provided with drinking water and augmentation was undertaken in about 3.58 lakh habitations where the quantum of water supply had reduced due to various reasons. In addition, in 50,167 habitations where water quality was a problem, alternate sources of drinking water were provided.
The outlay for rural drinking water which was Rs. 4060 crores in 2005-06 has been increased to Rs. 6400 crore in 2007-08 and to Rs. 7300 crore in 2008-09. For the year 2009-10 a sum of Rs. 8000 crore has been provided. This is an indication of the seriousness and earnestness with which the Central Government is viewing the problem of drinking water in rural areas.
Even though concerted efforts have been made to solve the drinking water problem in rural areas, it cannot be said that the challenges have been met fully. The introduction of rigs to dig bore wells brought relief to many parts of the country. However, the exploitation of groundwater for irrigation has now reached such a level that there are risks that availability for drinking water will be a problem. The water tables have gone down steeply in many blocks. Along with this, there is a .problem of contamination. There are five major contaminants namely arsenic, fluoride, iron, salinity and nitrate. Arsenic happens to be a major problem in West Bengal; fluoride in Rajasthan, Karnataka, Gujarat, Madhya Pradesh; iron in Orissa, Assam, West Bengal, Tripura, Karnataka and salinity has been reported in Rajasthan, West Bengal, Karnataka, Gujarat and Maharashtra. Nitrates have been found increasingly in Rajasthan, Karnataka and Gujarat.
During the speeches by the hon. Members, many suggestions have been made about how the drinking water scenario can be improved. The important suggestions, inter alia, were –
1. To bring sustainability to water sources and water systems
2. To provide for a district water security plan
3. Urgent steps to protect water sources and to conserve water
4. To encourage rainwater harvesting, and
5. To preserve traditional water bodies
Sir, I would like to draw the attention of all the hon. Members to the Guidelines for the National Rural Drinking Water Programme, which can be seen on the website of the Department of Drinking Water Supply.
The National Rural Drinking Water Programme gives emphasis to ensuring sustainability of water availability in terms of potability, adequacy, convenience, affordability and equity by adopting a decentralized approach involving PRIs and community organizations. The fundamental approach is to provide adequate flexibility to the States, the Union Territories to incorporate the principle of decentralized, demand driven service delivery with an area specific strategy.
The objective is to ensure the drinking water security to all villages on a sustainable basis. Adoption of appropriate technology, revival of traditional systems, conjunctive use of surface and groundwater, conservation, rainwater harvesting, which was specifically mentioned by hon. Member Shri Vijay Bahadur Singh, and recharge of drinking water sources have been given a major emphasis in this new approach. Fresh efforts are being made to put in place a mechanism for convergence with related programmes at the field level, especially with the National Rural Employment Guarantee Scheme. It is extremely satisfying here to state that almost 50 per cent of NREGA funds are being used for water conservation and harvesting structures such as ponds, canals etc. Habitations affected by the presence of arsenic, fluoride and iron in the drinking water and habitations with salinity problems will continue to receive focused attention and for this purpose we will work closely with the State Governments to identify location specific solutions to tackle these problems. I hope it will be appreciated that the suggestions which have made by the hon. Members have already been incorporated in the guidelines of the National Rural Drinking Water Programme.
Sir, the Resolution also refers to monitoring of the Centrally sponsored drinking water schemes. I have to bring to the notice of the House that an Integrated Management Information System (IMIS) has been introduced and the States are feeding information on line. The design of IMIS enables monitoring of the schemes on a close to a real time basis with the added advantage that the data is fed at the lowest level, and is available in the public domain. In addition to these schemes there is also inspection which is done by the Area Officers from the Department of Drinking Water Supply.
Further, the Ministry of Rural Development has constituted District Vigilance and Monitoring Committees under the chairpersonship of the elected Members of Parliament. The constitution of this Committee is an important step of the Ministry to ensure that the grass root monitoring of the Centrally-sponsored schemes, including those relating to the Drinking Water Supply, is also done under the guidance of the representatives of the people.
The Resolution also suggests that a time-bound comprehensive Action Plan should be drawn up. I would like to bring to the notice of the House that annual monitorable targets for the two most important areas, namely, coverage of uncovered habitations and tackling problems in quality affected habitations already exist. The guidelines specify drawing up of Village Action Plan based on which a District Water Security Plan and a comprehensive Water Security Action Plan for the State will be prepared.
Sir, in several speeches, reference was also made to the adverse impact of climate change, deforestation and receding glaciers on the availability of drinking water. Attention was drawn to the pollution of the rivers and water bodies and how this is creating diverse problems for the citizens. Members also referred to the illegal and harmful pumping of effluents by industries into the underground aquifers. These are all issues of serious concern and are engaging the attention of the Government as a whole and of the concerned Ministries and Departments. The Ministry of Water Resources, in consultation with the concerned Departments and the State Governments, is in the process of preparing a document for the National Water Mission under the National Action Plan on Climate Change. The main objective of the National Water Mission is “Conservation of water, minimizing wastage and ensuring its more equitable distribution both across and within States through integrated water resources development and management.” It will, therefore, be seen that concerns of the hon. Members are already being addressed.
Sir, drinking water will continue to be one of the topmost priorities of the Government of India and will constitute a part of the extended Bharat Nirman. I would like to seek the cooperation of all the hon. Members by way of suggestions to ensure that our rural areas are provided with adequate drinking water. The actions already taken and being taken to meet the drinking water needs of rural India have been briefly summarized.
I would, in this background, urge the hon. Member to withdraw the Resolution.
श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): सभापति महोदय, मैं मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि हमारे उत्तराखंड में पानी का बड़ा संकट है। जब वहां गर्मी पड़ती है और जल स्तर नीचे चला जाता है तो पानी खच्चरों और टैंकरों से उपलब्ध कराया जाता है। कहीं-कहीं टैंकर नहीं भजे जाते हैं तो लोगों को बहुत कठिनाई होती है। इस कारण हमारे उत्तराखंड में पानी की भारी समस्या बनी हुई है। इसलिये, मैं चाहूगा कि सरकार की तरफ से ऐसी योजना बने जिसमें केन्द्र की ओर से जो पैसा जाता है, वह राज्यों पर खर्च हो। जब य़ह योजना बनायेंगे तो अगले 5-10 सालों में पानी की उपलब्धता न केवल पहाड़ी क्षेत्रों के लिये बल्कि पूरे भारत की जनता को उपलब्ध होगी।
सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करते हुये अपना संकल्प वापस लेना चाहता हूं।
MR. CHAIRMAN: Is it the pleasure of the House that the Resolution moved by Shri Satpal Maharaj be withdrawn?
The Resolution was, by leave, withdrawn.