Further Discussion On The Motion For Consideration Of Commissions … on 21 December, 2005

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Title : Further discussion on the motion for consideration of Commissions for Protection of Child Rights Bill moved by Smt. Kanti Singh on the 20th December, 2005 (Motion adopted and Bill passed).

MR. SPEAKER: Now, the House will take up item no. 28.   Shrimati Bhavani Rajendran to speak.

 

SHRIMATI M.S.K. BHAVANI RAJENTHIRAN Sir, I deem it as a great privilege and honour conferred on me to be called upon to speak on the Commission for Protection of Child Rights Bill, 2005.  The Bill is a most welcome piece of legislation.    

19.15 hrs                               (Mr. Deputy-Speaker in the Chair)

            The Bill is a timely arrival at the Parliament in the light of the sincere commitment of the UPA Government at the Centre for promoting human resources development in the country right from the infant stage. 

            “Child is the father of the Man” is the proverbial statement which we all know.  Our great Tamil Saint, Thiru Valluvar before 2000 years has beautifully written as follows:

“Perumavatrul Yamarivadhillai Arivarindha

            Makkat Peralla Pira.”

The meaning of the lines is this.   I know of no greater blessing than one’s children, who grow with well-instructed discernment.   Cicero’s emphatic query about children is almost another translation of this couplet of Valluvar’s.

“What gift has providence bestowed on man that is so dear to him as his children. ”

 

Our first Indian Governor-General, hon. Rajaji, had rightly pointed out that children would grow up to true enlightenment. Children are the wealth of the Nation.  The seeds of future leadership for the country are embedded in the children.   Therefore, it is the foremost duty of the Parliament to launch all the required legislative measures to nurture child care and development and to cerate the most favourable environment for promoting and protecting the interests and rights of children against all forms of abuses and exploitations.

            The intentions and the objectives of the Bill are indeed very appreciable and laudable in the light of the policy of the UPA Government to implement the declaration of the United Nations Convention on the Right of the Child as well as realising the goals of all-round human resource development in the country.

            Today India has a definite demographic advantage over even the developed countries in terms of substantial population of young people.   These youngsters with qualifications in technological skills particularly in IT field are today the most preferred lots for jobs all over the world.  If the children of today could be protected from abuses and exploitation and groomed properly, they would blossom into capable youth and they would automatically contribute to the wealth of the nation.

            Our hon. Speaker in one book release function had rightly spoken that children are the precious component of our society.   They should be given protection and opportunities to blossom. … (Interruptions)

            I, therefore, as a Member of the DMK Party in Parliament, whole-heartedly welcome this historical Bill.   At this juncture, I would like to present some observations regarding the structure and provisions of the Bill for the earnest consideration of this august House.

            In Clause 13, the functions and powers of the proposed Commission have been described.   I submit that the functions indicated are certainly comprehensive and well thought out.

            However, one cannot escape the feeling that the powers bestowed on the Commission seem to be insufficient.   My submission is for a legislation to bring about the desired benefits, the concerned body should have enough authority for enforcing the Act effectively.   Reading the clause in depth, the Commission has powers to examine all factors which inhibit the enjoyment of rights of children, spread awareness about problems of children and for undertaking research in the field of child rights[R108] .

           

 

           Overall, this gives the impression that the Commission is meant to be an academic and research body. I submit that it will be in the fitness of things that the Commission should be entrusted with the powers to issue directions to individuals and agencies for stoppage of activities which are injurious to the proper development of the children.

            With reference to clause 3, it talks about the composition of the Commission consisting of Chairman and Members representing different fields relating to child welfare. I would like to submit that the care of the children is best understood by none other than mothers. It is my earnest plea to the Parliament that the post of Chairman should be exclusively reserved for a woman who can be expected to give understanding leadership to the Commission. In addition to this, at least two places could be reserved for women to act as Members of the Commission. I would request that these suggestions should be explicitly incorporated in the Bill.

            Coming to clause 10, it is mentioned that the Commission shall meet at least once in every six months. I feel, in the light of the vast size of our democracy and a large number of problems that we are facing in the child segment, it will be advisable to statutorily fix that the Commission shall meet at least once in every three months to transact business.

            The Commission should have at its disposal an effective administrative machinery for examination, analysis, inspection and monitoring the implementation of the schemes relating to children. Considering the size of our country and plethora of problems in far-flung rural areas and hilly regions, I suggest that the Commission should have powers to nominate Committees at district and panchayat union levels, with the concurrence of the Government. These Committees could act as the eyes and ears of the Commission in the tracking of problems that confront children and reporting the same to the Commission. These Committees could consist of officials and non-officials in equal proportion and linked to the nodal department at the district such as Departments of Education or Health and Child Welfare.

            For any legislation to take roots and succeed in a big way, it will be necessary to think in terms of a carrot-and-stick policy, without solely depending on authority and power alone. The scheme of the Bill is to spread literacy and promote awareness about the rights of children through multiple agencies including NGOs. I would like to suggest that a policy of incentivising the agencies involved, both official and non-official, through the institution of prestigious awards at the National, State and sub-State levels. This arrangement would motivate the civil society in contributing their best through sustained involvement in this historic task of promoting children’s welfare and protecting their rights.

            Referring to Section 25, we are happy to note that the State Government may constitute children’s courts for trial of offences against children. This is indeed a novel and progressive measure. However, I would like to point out that these courts should be given the powers of a fast track court to render speedy justice. This should be specifically mentioned in the Bill.

            At this juncture, I would like to express some of the acute problems faced by the children of my constituency. Most of the children are coming from very poor fishermen’s families. So many children, because of poverty, are working in brick chambers. Especially in my neighbouring constituency, Sivakasi, a huge number of kids is working in fireworks factories to earn their bread. Our great leader Dr. Kalaignar when he was the Chief Minister of Tamil Nadu brought compulsory elementary education in order to avoid child labour and also to uplift the education among poor children. Now in the present Government in Tamil Nadu, these welfare schemes are kept in the dark. Implementation is the key to successful realisation of the Bill. So, I earnestly request the Central Government that through National Commission, the State Commissions should be instructed and watched about the implementation of welfare measures, like children’s elementary education, health, noon meals, juvenile custodial homes and so on.

            With these words, I conclude with thanks and again, I happily express the support of our DMK Party to the Bill.

           

श्री आलोक कुमार मेहता उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बालक अधिकार संरक्षण आयोग विधेयक, २००५ के बारे में अपने विचार सदन के सामने रखने का अवसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं[i109] ।

  उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। जैसे विश्वभर में पर्यावरण का महत्व है, उसी प्रकार से बालकों के अधिकारों के संरक्षण का विषय ग्लोबल इम्पौर्टेंस का है। विश्वस्तरीय महत्व के कारण बालक अधिकार संरक्षण या बालकों से जुड़ी हुई जितनी समस्याएं हैं, चाहे चाइल्ड एब्यूज हो, ओवर- एक्सप्लॉयटेशन हो या गांव के गरीब बच्चों के साथ दुव्र्यवहार का मामला हो, ये सारे मामले इससे जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से बालकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए कमीशन बनाया जाना चाहिए, उसे और मजबूती प्रदान की जानी चाहिए और अधिकारों से लैस किया जाना चाहिए, ताकि इस क्षेत्र में बालकों के अधिकारों की सुरक्षा हो सके, उनकी संरक्षा हो सके। चाइल्ड लेबर एबोलिशन एक मिशन है, जो अभी तक भारत में कार्यरूप में, पूरे आयाम में नहीं आ सका है। इस बिल के पारित होने के बाद उस उद्देश्यो को पूरा करने में इसकी मदद ली जा सकेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ बातों की ओर आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिनका इसमें ध्यान रखा जाना चाहिए। वर्ष १९९८ में वल्र्ड यूथ फेस्टीवल में भाग लेने मैं जर्मनी गया था। वहां एक महत्वपूर्ण फोरम में चाइल्ड लेबर विषय पर चर्चा हो रही थी। उस सम्मेलन में पूरी दुनिया से युवा नेता आए थे। हमने वहां यह महसूस किया कि वे लोग, इस फोरम के माध्यम से भारत और पाकिस्तान को टारगेट कर रहे थे। हमने उस फोरम में अपने वक्तव्य दिए। हमने कहा कि यह सिर्फ चाइल्ड लेबर एबोलिशन का मामला ही नहीं है, बल्कि साथ-साथ उनकी रीहैबलिटेशन का भी मामला है।

महोदय, जिस शक्ति के साथ पूरी विश्व कम्युनिटी, वभिन्न क्लॉजेज के माध्यम से, रियो समिट में जो कुछ हुआ, सोश्यो-इकौलौजीकल बातें कही गईं, वे अनेक प्रकार की भावनाओं से प्रेरित रहीं। आज विश्व व्यापार संगठन हो या अन्य आर्गेनाइजेशन्स से जुड़े हुई बातें हों जो विकसित देशों के हित में हों, लेकिन यह भी सही है कि चाइल्ड एब्यूज यदि कहीं होता है, तो उनका संरक्षण करना भी सबसे महत्वपूर्ण विषय है। इसीलिए हमने कहा था कि पुनर्वास विभाग को इस मामले में कल्याण विभाग के साथ, सही सामंजस्य बैठाना चाहिए, दोनों में एडजैस्टमेंट होना चाहिए, कोआर्डीनेशन होना चाहिए।

        महोदय, देश में लगभग ४ लाख बच्चे, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में, कारपैट इंडस्ट्री में काम करते हैं। यह एक जानी हुई बात है कि उनके लिए वभिन्न प्रकार के मैजर्स लेने की बात होती है, लेकिन कुछ नहीं होता। जो टीम वहां इन्वैस्टीगेशन के लिए जाती है, धरपकड़ के लिए जाती है, उसका इरादा भी साफ नहीं होता। जो पकड़े जाते हैं, उनका क्या हश्र हुआ, इसका भी पता नहीं चलता। जो बच्चे काम से हटा दिए जाते हैं, सड़क पर फेंक दिए जाते हैं, उनकी रोटी की क्या व्यवस्था होगी, इसकी भी चिन्ता सरकार को करनी चाहिए।

महोदय, कमीशन के माध्यम से अधिकार की बातें कही जाती हैं, लेकिन चाइल्ड लेबर एक्ट के तहत जिन लोगों की पकड़-धकड़ होती है, उन्हें कार्य से हटा दिया जाता है, उनके खानपान की और स्वास्थ्य की पर्याप्त व्यवस्था हो, इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए[rpm110] । इस बात की वकालत हम अपने दल और व्यक्तिगत रूप से भी करना चाहेंगे। हम यह भी कहना चाहेंगे कि इस क्षेत्र में काम करने वाले अभी तक के सफल एनजीओज़ या आगे वैसी संस्थाओं को ज्यादा प्रमोट किया जाना चाहिए, उन्हें एनक्रेज़ किया जाना चाहिए। उनके साथ सख्ती के अलावा, सख्ती की बजाए प्रशिक्षण देकर, और कंविंस करके, एक माहौल बनाने की ज्यादा आवश्यकता है ताकि चाइल्ड लेबर या बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित करने की व्यवस्था उसके माध्यम से हो सके।

महोदय, मैं इस बात पर अपने साथी से सहमत हूं कि इस क्षेत्र में महिलाओं का डिप्लॉयमेंट अधिक से अधिक संख्या में होना चाहिए, क्योंकि माताओं का ह्ृदय कोमल होता है, उनमें बच्चों के प्रति सहानुभूति, प्यार और मोहब्बत होती है। उनके पुनर्वास के मामले में, वे उनकी व्यवस्था ज्यादा अच्छे ढंग से कर सकती हैं। ऐसे एनजीओज़ महिलाओं के द्वारा संचालित हों और जो एक अच्छा रिकार्ड रखते हों, वैसे एनजीओज़ को सरकार की ओर से सहायता मिलनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं और इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मैंने जो सुझाव दिए हैं, कमीशन का गठन और उसके संचालन का, उन्हें ध्यान में रखा जाए।

 

 

 

SHRIMATI ARCHANA NAYAK Thank you Sir.  I would like to speak in Oriya. Sir, today I rise to support the Bill placed by Hon. Minister Smt Kanti Singh regarding the commission for protection of Child Right-2005.  I stand on the behalf of the Biju Janata Dal.  Sir, our country has granted several rights to the children, like equality before law, free and compulsory primary education to all children in the age group of 6 to 14 years, prohibition of trafficking and forced labour of children and employment of children below 14 years in factories, mines and hazardous occupation etc. Sir, several such laws are there in the constitution.  But the reality is something very different. Even today children in this country are deprived of their basic rights.  Children’s rights does not mean only those granted by the constitution.  It also means their right to be born, to live, to grow, the right to be educated, to get proper food and the right to health and many such rights. Thus by merely constituting a commission we cannot ensure the fulfillment of all these rights.  It will definitely open ways for providing protection and justice to children, but simultaneously we must not forget the fundamental socio-economic reason which causes the children to be neglected.  One primary reason is poverty.  Unless poverty and inequality are wiped out, unless a man earns his daily bread, how can he feed his children and educate them? Thus the Government must address the socio-economic problems that persists from a long time.  It must pay attention to speedy economic growth. So that people will be economically strong and self-reliant. Then only children in families will get the rights they deserve.  Similarly the Government must ensure that economy of the nation takes up a steady upward climb.  Hence this Bill in very vital which aims at the protection of children’s rights.

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*English translation of the speech originally delivered in Oriya

            Sir today even before birth, children are bring killed.  There is an alarming rise in the rates of foeticide and abortion.  Especially the growth in the number of female foeticide in very dangerous and a cause for grave concern. Hence laws should be made more stringent to punish the guilty.  Sir, this Bill is a step in the right direction. And it contain some very good provisions.  I welcome the positive points but want to add some more. This Bill ignores the case of distressed children–the children of labourers, children who are born to prostitutes and to jail in mates.  Some of the female convicts spent their whole life in jail and their children too are forced to live there.  Thus ‘commission’ must pay attention to this aspect. 

            Another case in point is the “Mid-day-meal scheme jointly sponsored by the Central and State Government.  This scheme in meant for children and is now in operation in several States. In my state Orissa too this scheme is being implemented.  Hon. Minister is here. Mam I want to tell you, that you must ensure that good quality food is served to the small children. Most of the time one hears about the sub-standard  food quality .  For this reason in my state Orissa, our Chief Minister Shri Naveen Patnaik has taken stringent steps to improve the quality of foods.  He has also given strict instructions that children should not stand in rows and salute any visiting political leader.  Another important development in Orissa is that no school going child will be convicted in capital punishment.  Sir this is truly a historic step.

Sir, I would like to offer some additional suggestions.  The commission in point should not be an organisation to rehabilitate out-of-work politicians. The members of the Commission must not be politicians or bureaucrats. They should be people who have been fighting for the rights of children- people who have genuine conviction and commitment for the job and have sufficient experience as well as expertise in the field. They may be psychologists, economists, or educationists, or legal luminaries, who will prove highly beneficial for the betterment of children. The commission should have more number of female members. As far as qualifying age is concerned, I feel it is necessary to  reduce the age of the chairperson and the members. If the commission consists of only senior citizens it will be difficult for them to interact with children.  You must pay attention to this aspect.  The ‘Commission’ should also constitute a Children Advisory Board’ which will interact with children on an one-to-one basic and get the feedback regarding their problems. The ‘Commission’ should meet at least once in every 3 months.  So far as the financial aspect is concerned, funds should be earmarked separately for the smooth functioning of the committee.  This Bill envisage two separate bodies at the State level and at the Central level. Sir there should be some clarification regarding their co-ordination. What exactly will be their relationship like?  I hope that hon. Minister will clarify. Lastly I wish that this ‘Commission’ will be free from political interference and will function independently. I an sure that in future this ‘Commission’ will take suitable steps to improve the lot of children and with this positive note I an concluding my speech.

 

 

 

 

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN Sir, I support this Bill.  The main purpose of bringing this Bill is for the constitution of a National Commission for Child rights and the State Commissions for Child Rights.

            The Commission is duty bound to safeguard the rights of the children. We all know that children are our wealth. But I would like to point out here an important matter which the Minister as well as the Government of India may take into consideration.  Our infant mortality is very high when compared with the developed countries.  Barring Kerala, which is having the lower infant mortality rate when compared with other States of the country.  Indian conditions are deplorable.  We should recognise that the child born has a right to live. We must do all that is possible at the tender age to see that the infant mortality, which is high, should be brought to a lower level.  For this purpose, I may point out certain things.

            Refusal of mother’s milk is also a violation of  child right. It must be considered as an offence, if I may put it. Now a days, even in villages, young girls when they deliver a child, they refuse to breastfeed the child. There can be no substitute for mother’s milk.  But what is available in the market?  What is available in market is a dangerous baby food, which would ruin the health of the child.  In the matter of feeding, I would like to say that there is a danger involved.  Mothers who refuse to give milk to the child are also liable to get breast cancer. Now a days, immediately after the delivery, girls use brassier and they will not feed the child.  In the television, they watch attractive brassier being used.  So, there is a tendency on the part of young girls to use them by way of tying it round the breast immediately after the delivery. They will not feed the child.  In the long run, according to the medical reports, it is one of the reasons for breast cancer.  If the children are properly breastfed, a majority of the breast cancer cases will be less in those mothers who feed the children.  But who refuse to breastfeed, the chances of getting breast cancer is high. 

            The State Commissions and the Central Commission should give wide publicity for breastfeeding among those young girls who deliver the babies. We need to feed the children with mother’s milk.  Poor mothers may not be able to feed the children.  We should give nutritious food for girls who are living below the poverty line so that they can breastfeed their children.  That must be arranged.  At any rate, it must be popularised and the practice of breastfeed should be encouraged immediately after delivery[R111] . This is a very important matter. I think, the Minister also can realise the situation. Nowadays, all types of brassieres, attractive brassieres are available in the market and the girls are tempted to use them. They will then refuse to feed the child. This is one thing.

            Another thing is about gender identification which has come into effect. It is because of the misuse of medical science. If the still born child is female, they will get it aborted. It is an offence. The still born baby has a right to live. But, unfortunately, that still born baby is murdered for reasons, we all know, because many people may not like to have a female child. This also must be discouraged and, if possible, punishment should be awarded to those people for misusing this scientific method of knowing about the still born child.

            Another point is about the juvenile courts. The punishment in juvenile court must be in such a way that they reform the child as a better citizen. But these poor children are sent to some most unhygienic shelters. There is no proper treatment or proper training for these poor children who are convicted by the juvenile court.  The conditions available for keeping the children in Bal Mandiram and such other places should be improved. So, modern arrangements must be made to bring the child as a well-developed citizens of India. All these matters should come within the knowledge of the Commission that is to be constituted under the provisions of this Bill. I welcome this Bill and it must be strictly implemented. All steps should be taken to recognise the right to live for the child as equal as the right to live that is available to a man. It is available under the Constitution. So, I request the hon. Minister to take it as a most important issue in so far as the Commission is concerned in bringing the child as a well-developed  and as an asset to the nation. With these words, I support this Bill.

                                                            ____________                                            

 

श्रीमती किरण माहेश्वरी आदरणीय उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय बाल विकास मंत्री, श्रीमती कांति सिंह जी द्वारा पेश किये गये बालक अधिकार संरक्षण आयोग विधेयक, २००५ पर होने वाली चर्चामें भाग लेते हुए कहना चाहूंगी कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग को ‘बालक अधिकार सुरक्षा एंवं संरक्षण आयोग’ का नाम दिया जाये तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसमें हम लोगों को संरक्षण के साथ कुछ सुधार भी करने हैं। इस ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। …( व्यवधान) 

उपाध्यक्ष महोदय :  मेरी एक रिक्वैस्ट है कि हमने इस बिल को पास करके आज ही राज्य सभा में भेजना है, ताकि वे कल इस पर चर्चा कर सकें। इसलिए मैं चाहूंगा कि सभी माननीय सदस्य लम्बा न बोलते हुए दो मिनट में अपनी बात कहें।

…( व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी: उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट का समय बहुत ही कम है। खास तौर से महिलाएं इस बिल पर खुलकर बोलेंगी। …( व्यवधान) 

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी) : उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट में हम कैसे बोल पायेंगे ? …( व्यवधान) 

उपाध्यक्ष महोदय :  ठीक है, आप बोलिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी : उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण मसला है। इसमें जो भीसुधार लाने की आवश्यकता है, उस ओर मैं माननीय मंत्री महोदया का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। पूर्व में जिस तरीके से किशोर न्याय अधनियम, १९८६ दिनांक १.१२.१९८६ को भारतवर्ष में लागू किया गया था, उस अधनियम में वे सभी सुधार किये गये, जो पूर्व प्रचलित चिल्ड्रन्स एक्ट में दोषों के रूप में अनुभव किये गये थे। अधनियम में किशोरों के कल्याण, आवास, शिक्षा की सुविधा, निर्वहन के साधन तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण दिलाये जाने जैसे कल्याणकारी प्रावधान भी जोड़े गये थे।

न्याय व्यवस्था एवं प्रक्रिया में सुधार भी एक सतत् प्रक्रिया है। उक्त अधनियम १९८६ के द्वारा विशेष किशोर न्यायालयों की भी स्थापना की गई। इस अधनियम को और अधिक प्रायोगिक एवं कल्याकारी बनाये जाने हेतु नवीन विधेयक किशोर न्याय अधनियम, २००० का मसौदा वधि-शास्त्रियों से तैयार कराया गया। इस नये अधनियम को लाने का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा के द्वारा पारित उस प्रस्ताव की पूर्ण पालना भी करवाना था, जिसमें बच्चों के अधिकार व उनके हितों की सुरक्षा के विषय में सभी देशों को निर्देश दिये गये हैं। इस प्रस्ताव में उपेक्षित एवं राह से भटक गये बच्चों को समाज में पुनस्र्थापना एवं किशोरों के लिए उचित न्यायिक कार्यवाही की व्यवस्था पर भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ के उक्त प्रस्ताव पर अपने हस्ताक्षर किये थे, इसीलिए भारत सरकार ने बच्चों के अधिकारों के संबंध में बने बिजिंग नियम, १९८५, संयुक्त राष्ट्र के निराश्रित किशोरों की सुरक्षा व स्वतंत्रता नियम, १९९० तथा सुसंगत अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों की मंशा को सामने रखकर, निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किशोर न्याय अधनियम का मसौदा तैयार कर लोक सभा में प्रस्तुत किया। लोक सभा द्वारा पारित किये जाने के बाद राष्ट्रपति ने ३०.१२.२००० को इसे अनुमोदित कर दिया और यह विधेयक, अधनियम के रूप में १.४.२००१ से प्रभाव में आ गया।

भारत के संविधान के अनुच्छेद १५ (३) (सी) (जी), ३९, ४५ व ४७ में बच्चों की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति व मानव अधिकारों की पालना सुनिश्चित करने का दायित्व सरकार पर रखा गया है।

इस अधनियम २००० में अब किशोर अपराधी की उम्र १८ वर्ष मानी गयी है[r112] ।  जबकि पूर्व अधनियम १९८६ में लड़के की उम्र १६ वर्ष व लड़की की उम्र १८ वर्ष होने पर ही उनको किशोर अपराधी माना जाता था।  इस अधनियम २००० की धारा २(एल) में वधि विरोधी किशोर (juvenile in conflict with Law)  को परिभाषित किया गया है तथा इसके द्वारा किया गया प्रत्येक अपराध संशेय होगा। किसी भी किशोर अपराधी द्वारा किये गये कोई भी अपराध की रिपोर्ट प्राप्त होने पर थाने में एफआईआर दर्ज की जाएगी। किशोर अपराधी को पुलिस थाने में अभिरक्षा अथति पुलिस कस्टडी में नहीं रखा जाकर विशेष किशोर पुलिस इकाई को तत्काल सुपुर्द किया जाएगा। इसके संरक्षक को किशोर द्वारा किये गये अपचार की सूचना दी जाती है। उसके बाद उसे किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया जाता है। अपराध की अन्तीक्षा (Trialया Enquiry) लम्बित रहने के दौरान किशोर न्याय बोर्ड उसे संप्रेक्षण गृह में अपराध की श्रेणी व गंभीरता को देखते हुए ही किशोर न्याय बोर्ड निर्णय करता है कि किशोर को जमानत पर छोड़ा जाए या नहीं। इस प्रकार किशोर न्यायालय के स्थान पर किशोर न्याय बोर्ड का गठन उक्त अधनियम, २००० में किया गया। अन्वीक्षा पूर्ण होने के बाद किशोर अपराधी को दोषी पाये जाने पर किशोर बोर्ड निम्न

आदेश पारित कर सकता है :

1.                   ºÉÉvÉÉ®hÉiɪÉÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ näBÉE® UÉä½ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉÉʣɣÉÉ´ÉBÉEÉå BÉEÉä +ÉÉMÉÉc BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

2.                   ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉEÉä ºÉÉàÉÖnÉÉʪÉBÉE ºÉãÉÉc ºÉä´ÉÉAÆ ={ÉãɤvÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊxÉnæ¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè*

3.                   ÉÊBÉE¶ÉÉä® ={ÉSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÉàÉÖnÉÉʪÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä +ÉÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè*

4.                   ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉEä àÉÉiÉÉ ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä ªÉÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉEÉä +ÉlÉÇnhb VÉàÉÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É =ºÉ {ÉÉÊ®ÉκlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VɤÉÉÊBÉE ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉEÉÒ +ÉɪÉÖ 14 ´É­ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè +ÉÉè® ´Éc vÉxÉ ={ÉÉVÉÇxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ cè*

उल्लेखनीय है कि बाल उपचारियों / किशोर उपचारी को सुधारने, समाज में सही दिशा में लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों को ध्यान में रखते हुए, बिजिंग रुल्स, १९८५ को ध्यान में रखते हुए यूरोपीय देशों में किशोर न्यायालयों की कार्य प्रणाली को देखते हए, संयुक्त राष्ट्र संघ प्रस्ताव, १९९० की भावना को ध्यान में रखते हुए कल्याणकारी व सुधारवादी प्रावधान बनाये गये हैं। इन प्रावधानों के अनुसार किशोर अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। पुलिस, वकील या न्याय जीप वर्दी मे रहकर अन्वीक्षा या कार्यवाही नही करते बल्कि सादी ड्रैस में रहते हैं ताकि किशोर के मस्तिष्क पर भय या तनाव न रहे। जमानत खारिज होने पर भी उनको सामान्य जेलों में नहीं रखा जाता। दोषसिद्ध होने के बाद भी दंड के रूप में उनको सामान्य जेलों में नहीं भेजा जाता। सामान्य व गंभीर अपराधों में भी अन्वीक्षा सम्मन ट्रायल मामलों की तरह की जाती है।

राज्य सरकारों को किशोर अपचारियों व उपेक्षित किशोरों के कल्याण व पुनर्वास के लिए अलग से कोष बनाने का प्रावधान अधनियम की धारा ६१ व ६२ में है। इसी अधनियम में किशोर अपराधियों के व उपेक्षित किशोरों के लिए सर्वथा कल्याणकारी प्रावधान बनाये गये हैं।

डॉ पदम कुमार जैन ने इंग्लैंड जाकर १९९५ में जहां पर किशोर न्यायालयों की कार्यप्रणाली का अध्ययन किया, वहां उन्होंने कहा कि १८ वर्ष से कम आयु के किशोरों के लिए यूथ कोट्र्स है तथा १८ वर्ष से बड़ों के लिए क्राउन कोट्र्स हैं।

इंग्लैंड में यूथ कोर्टर्स में इस बात पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि जो पीड़ित पक्ष है, उसके साथ न्याय हो, बजाय इसके कि उस अपराध में लिप्त किशोर का कल्याण हो। इसलिए प्रथम प्राथमिकता पीड़ित पक्ष के प्रति होनी चाहिए। द्वितीय प्राथमिकता किशोर अपराधी के प्रति होनी चाहिए। वहां की न्याय व्यवस्था तुलनात्मक रूप से कठोर है। अपराध की गंभीरता को देखा जाता है न कि करने वाले की उम्र व कारण, जैसे मानव वध के अपराध के लिए १५ वर्ष से ऊपर के किशोर अपराधी की अन्वीक्षा क्राउन कोर्ट द्वारा की जाती है न कि यूथ कोर्ट द्वारा।

 

 

19.56 hrs.      (Shri Varkala Radhakrishanan in the Chair)

 

 हमारे यहां अति गंभीर प्रकृति के अपराध तथा हत्या, बलात्कार, सदोष मानव वध के मामलों में १५ वर्ष से ऊपर की आयु के बालकों की अन्वीक्षा नियमित कोर्ट में होनी चहिए न कि किशोर न्यायालयों में ताकि पीड़ित पक्ष के साथ उचित न्याय हो सके। ऐसे गंभीर प्रकृति के अपराधों को अजमानतीय भी बनाया जाना चाहिए ताकि समाज में पीड़ित पक्ष को भी न्याय मिल सके। आज के परिवेष में इलैक्ट्रोनिक मीडिया के कारण १५ वर्ष की आयु में लड़के परिपक्व हो जाते हैं, समझ पैदा हो जाती है। अत: हत्या, बलात्कार व सदोष मानव वध जैसे गंभीर अपराधों में कुछ सीमा तक इंग्लैंड के समान हमारे यहां भी कड़े प्रावधान बनाने चाहिए।

MR. CHAIRMAN : You can very well lay your speech on the Table of the House so that time may be saved.

श्रीमती किरण माहेश्वरी : इसी पर मैं बोल रही हूं लेकिन आप जरा सुनिए, इसके बाद कुछ प्रावधान हैं। मैडम, मैं जरा इसे पूरा कर लूं।…( व्यवधान) 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : आप एक एक्ट के बारे में कह रही हैं, आप किशोर न्याय अधनियम के बारे में कह रही हैं। इस एक्ट को इस प्रावधान में रखा गया है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी : मैं इसी में कहना चाहती हं कि राज्य सरकारों की धारा ६१ व ६२ के तहत किशोर अपचारियों के कल्याण व पुनर्वास के लिए अलग से कोष पर्याप्त धनराशि का बनाकर ठोस कार्य करना चाहिए। अधनियम की धारा ६२ के अनुसार ऐसे किशोरों को शक्षित करने व उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए भी सलाहकार मंडलों का निर्माण कर उचित कार्य योजना बनाकर चरण बद्ध रूप से क्रियान्वयन करना चाहिए।[R113] 

20.00 hrs

अभी तक सभी राज्य सरकारों द्वारा उक्त धारा ६१ व धारा ६२ के तहत सकारात्मक व ठोस कार्यवाही नहीं की गयी है। सुप्रीम कोर्ट के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय किशोर कल्याण बोर्ड बनाया जाना चाहिए। यह जो आयोग आप लाए हैं, उसके बारे में मेरा एक निवेदन है कि जहां पर मृत्यु दर बढ़ रही है, वह कैसे घटे, जो कुपोषण से ग्रसित बालक हैं, उनको कैसे इससे छुटकारा मिले, हमारे कितने ऐसे बालक हैं जो स्कूल छोड़ने पर विवश हो जाते हैं, कैसे उन लोगों की विवशता को हम कम कर सकें, बालकों का समुचित विकास हो सके, उसके सन्दर्भ में कैसे कोशिश की जाए, बाल विवाह जैसे कुरीतियां जो अभी भी जारी हैं, उनको रोकने के सन्दर्भ में हम कैसे ठोस कदम उठा सकते हैं, जैसे विषयों को भी ध्यान में रखना चाहिए। कानून बनने के बावजूद भी ऐसे कितने स्थान हैं, जहां पर आज भी बाल विवाह सम्पन्न हो रहे हैं। आज बाल मजदूरी के माध्यम से कितने बच्चों को शोषण हो रहा है, इस आयोग के माध्यम से हम लोग कैसे यह सुनिश्चित कर पाएंगे कि उनके शोषण पर रोक लग सके? विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहां विश्व के सबसे ज्यादा बालक हैं और इनमें से सबसे ज्यादा गरीब बालक भी भारत में ही हैं। इनमें से ५ वर्ष से कम उम्र के ६३ प्रतिशत बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। सात से आठ लाख बच्चे डायरिया आदि बीमारियों से मर जाते हैं जिन्हें हम बचा सकते हैं।प्रत्येक १० में से एक बालक अपंग है। लगभग चार लाख बालकों का व्यावसायिक दोहन किया जाता है। भारत में विश्व में सबसे ज्यादा काम करने वाले बालक हैं, जो गरीब हैं और सड़कों पर रहते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है? निश्चित रूप से इस आयोग के अन्दर इन सारी चीजों को लेकर एक ऐसा आयोग बने जिसमें अधिकार के साथ सुधार की भी बात हो, जिससे वास्तव में ऐसा लगे कि जो विधेयक हम लेकर आए हैं, वह अपने आपमें परिपूर्ण है। उसमें जहां-जहां भी सुधार करने की आवश्यकता हो, सुधार करने की कोशिश की जाए ऐसा आपके माध्यम से मंत्री जी से मेरा निवेदन है।

अंत में, महोदय हम इस विधेयक का समर्थन करते हैं लेकिन इसमें संरक्षण के साथ सुधार का द्ृष्टिकोण भी होना चाहिए।

 

MR. CHAIRMAN : I would like to make one thing clear.  If Members have any written material, they may please hand it over to the officials at the Table.  I will not allow Members to read from the written material.  There is paucity of time.  Yesterday, we had to remain in the House till 2100 hours.  Today, it is not possible.  So, please cooperate.

 

SHRIMATI PRATIBHA SINGH  I congratulate the Government for bringing this Bill to provide for the constitution of a National Commission and State Commissions for Protection of Child Rights and Children’s Courts for providing speedy trial of offences against children or of violation of child rights.  In fact, I would say that this timely Bill should have been brought earlier.  It is better late than never.

            The Bill seeks to provide for rehabilitation of children engaged in rag picking and also vagabond children.  India has the largest child population in the world with about 40 per cent of the total population below the age of 15 years and 55.1 per cent between the age group of 0-6 years.  Well being of children is a universal aspiration.  The Constitution of India guarantees several rights to the children including the equality before law, free and compulsory primary education of children of age group 6-14 years, prohibition of trafficking, forced labour of children, prohibition of employment of children below 14 years in factories, mines or hazardous occupations.

            The Constitution enables the State to make special provisions for children and directs that the policy of the State shall be to see that the tender age is not abused.  The Government is committed to give children opportunities and facilities to develop in healthy atmosphere with required freedom and dignity and that their Constitutional and legal rights are protected[R114] .

            In view of the national and international developments and concern for the children the need for a National Commission for the Protection of Child Rights has been articulated by many social activists and non-Governmental organisations.  The Government has accordingly decided to set up the National Commission for Protection of Child Rights for better protection of their rights and for providing speedy trial of offences against children.

India is a party to the UN Convention on the rights of the child which requires signatory States to realign their child laws to make their legal, judicial and administrative systems child friendly as well as sensitive to the interests of the child.

           

The Committee also had the opportunity to hear the views of the members of voluntary organisations, social workers and lawyers working in areas like child welfare and protection of child rights. It has greatly helped the committee to formulate views on various provisions. It is very much required for the development  and protection of our future generation.

            As suggested by the speakers who spoke before me, I would also like to submit that at least two members of the Commission should be women.  It is a well known fact that women have a better understanding of problems as well as needs of children.  By ensuring women representation in the Commission, the cause of the children will be better served.

            The Bill once adopted would go a long way in providing comprehensive protection to children, who are a component of our society.  They should be given protection  and opportunity to blossom.  It will result in improving the survival rates, health, nutrition level, etc.  Education of children, particularly girls is important to equip them to be economically productive adults who could contribute to the nation.  It would help  improve the nutritional and health status of children in the age group of 0-6 years. It would also reduce mortality, morbidity and malnutrition.  It would reduce school drop out rate, leading to an over all development of children.  It will enhance the ability of the mother to look after the normal health and nutritional needs of the child.

            The Bill would enable setting up of courts to carry out speedy trials of offences against children.  Such courts, separate from juvenile courts, would come up in each district to look into the cases of violation of child rights.  It will also look into factors that violate the rights of children affected by terrorism, communal violence, riots, natural disasters, domestic violence, HIV/AIDS, trafficking and any other kind of exploitation. 

            The Commission is also empowered to probe matters relating to children with special needs, children in distress, marginalised and disadvantaged children, children in conflict with law, and children of prisoners.

            Children have no voice and they cannot form organised groups to seek help. The Government also proposes specialized training for the judiciary, police, and public prosecutors and other functionaries of child courts for sensitized treatment of children.

            These children are the forgotten lot whom the society has forsaken.  It is indeed heart rendering sight to see them with no one to care for them and with no one to look up to.  They are left to fend for themselves.  Therefore, they fall an easy prey to anti-social elements, who exploit them in many ways.  They are also exploited physically.  In the process, they suffer many ailments.  Some of them are compelled to lead a life of crime and they become hardened criminals[r115] . It is high time the Government and the society took note of the situation and took effective steps to provide rehabilitation and shelter to these unfortunate children who do not require any pity but our love, care and affection.

            No expense should be spared for this noble cause.  जिसका कोई नहीं होता, उसका भगवान होता है। But God does not come Himself. He manifests Himself through noble deeds of good people. I would like to urge upon the Government to involve State Governments, local bodies, the NGOs and the philanthropic organisations in this noble cause. It is their right, like any other citizen of India, to be cared for, to be looked after and given opportunities to grow up as loyal, useful, productive members of the society.

            Sir, I think, this Bill seeks to achieve this objective. I, therefore, whole-heartedly support this Bill.

           

MR. CHAIRMAN : Smt. Sangeeta Kumari Singh Deo – I think, you also have a written speech.

 

SHRIMATI SANGEETA KUMARI SINGH DEO Sir, I will cut it short.

Sir, I congratulate the hon. Minister for introducing the Commissions for Protection of Child Rights Bill, 2005. The importance of such a Bill cannot be over-stated and we must all welcome the introduction and passing of this Bill.

            Sir, I am pleased to note that the Bill has built upon the National charter for Children of 2003. As mentioned by the hon. Member who spoke before me, India has the largest child population in the world. We all know that children have no voice and cannot form organised groups to seek help, therefore, this Bill assumes even more gigantic proportions in terms of importance.

            Sir, as we all know, the Commissions for Protection of Child Rights Bill, 2005, seeks to provide for the constitution of a national as well State Commissions for protection of child rights and children courts for providing speedy trial of offences against children or of violation of child rights and for matters connected therewith or  incidental thereto.

            Sir, we all know that the Constitution of India guarantees several rights to children including equality before law, free and compulsory primary education to children between six to fourteen years of age, prohibition of trafficking and forced labour by children and employment of children below the age of 14 years in factories, mines or in  hazardous occupations. These things have been repeatedly mentioned by the hon. Members who spoke before me. The Constitution requires the State to make special provisions for children and directs that the policy of the  State shall be such that their tender age is not abused. In spite of Government’s commitment to give children opportunities, healthy environment and facilities to develop, they continue to remain vulnerable to various forms of abuse, exploitation and mal-treatment. That is where this Bill, which we are discussing today, assumes importance all the more.

            Sir, I wish to draw the attention of the Honble Chair to the following observations. In order to further strengthen the Bill, I feel, that as per the Bill, national as well State Commissions will have a Chairperson and six other members from various fields connected with children and their rights. I have noticed that while for the members of the Commission there are specific guidelines regarding their works and the streams from which they are chosen and all, but this is not specific in the case of selection of the Chairperson. I feel that a guideline should be laid down regarding the background from which the Chairperson should come. After all, the Chairperson of the Commission is all the more important because she is going to chair the Commission. It is not specific. It has been made specific only in case of the members of the Commission. This is important in order to insulate the Commission from being politicised and watering down its effectiveness[snb116] .

Secondly[bru117] , I wish to propose that the Bill needs to be amended in such a way that the Commission has at least two women members.… (Interruptions) We all know and I do not have to say it that women are more sensitive to the needs of children and they have a better understanding about them. 

Thirdly,  as I read the Bill, one message has emerged from Chapter IV that the people who have drafted this chapter on State Commissions believe very strongly in the approach that one size fits all.  For the purpose of generalisation and easy administration, the Bill prescribes seven members, that is, the Chairperson and six other members for all the State Commissions.  I think, we should reconsider this because we all know that the State budgets are not in a comfortable situation and this would be unnecessarily be a drain on the already stressed finances of the States. If we can reduce the number from six to, say, three or four, I think, that would suffice.   The formulae that take into consideration the size of the State as well as the presence and importance of child related issues in the State should be evolved to determine the number of members in the State Commissions. 

 

 

            Fourthly, the issue of child rights has been discussed, debated and deliberated upon across the world including our country several times.  I hope that the present Bill has taken into consideration various lessons learnt on the subject over the years and built upon the ideas that are now prevalent. I may mention one point here but I may also be wrong while doing so.  Has the opinion of several organisations like UNICEF, NHRC and certain NGOs which have been repeatedly dealing with child issues been sought and have they given their views on this Bill before it has reached its final form?

            Fifthly, I would speak on clauses 14 and 15 of the Bill which empower the Commission.  I would not go into clause 14 as it is a very long clause.  But clause 15 empowers the Commission to approach the Honble Supreme Court and the Honble High Courts for directions, orders or writs directly after the inquiry. I feel that such an extraordinary  step may not be required so often.  While the intention for such empowerment may be noble, the Bill should also include adequate safeguards to ensure that the power is not abused. It is because we have seen in various other Bills which have been brought for the protection of several sections of the society, whether they be women or otherwise, that certain provisions have been misused.  So, adequate safeguards must be incorporated so that they are not misutilised. 

Lastly, I wish to draw the attention of the House to sub-clause (h) of clause 13 of Chapter III of the Bill.  It says:

 

“inspect or cause to be inspected any juvenile custodial home, or any other place of residence or institution meant for children, under the control of the Central Government or any State Government or any other authority, including any institution run by a social organisation; where children are detained or lodged for the purpose of treatment, reformation or protection and take up with these authorities for remedial action.”

 

These again are overriding powers which we are giving to the Commission.  Rather than giving such overriding powers, can we not ensure that the places of residence for children are in order through enforcement of various laws that are already in place? 

            These are some suggestions which I have made in my own humble way. However, I want to once again congratulate the hon. Minister and I thank you, Sir, for having given me this opportunity to speak.

                                                                                                           

MR. CHAIRMAN  :   Your speech is very good. You have made brief statements. Please be present here to hear the reply of the hon. Minister[bru118] .

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Sir, I can assure you that I will be with you.  There will be no problem.

MR. CHAIRMAN  : You are a male Member.

 

SHRI PRABODH PANDA  Sir, I rise to support the Bill.  The Bill proposes to set up Commissions at the national and State level for the protection of children.  It has been already mentioned by several Members in this House that our country has the largest child population.  But the condition of the children is deplorable. … (Interruptions)

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI) I would request Shri Prabodh Panda to be brief because mothers have to go home to protect their children.  If they are delayed, how can they take care of their children?

SHRI PRABODH PANDA  I will be brief.  I will not take much time.

            Many things have been said in the Constitution.  I am just referring to the Constitution.  It says that children should be given opportunities and facilities to develop in a healthy manner and in conditions of freedom and dignity. Their childhood and youth are protected against exploitation, against moral and material abandonment.

            I welcome this Bill.  But this is not the first time that we are witnessing a Commission being set up. We had several Commissions and Committees before and after Independence.  Before Independence, we had Royal Commission on Labour and Rege Committee constituted in 1929 and 1944 respectively.  After Independence, we had Gurupadaswamy Committee and Sanat Mehta Committee in 1979 and 1984 respectively.  These Commissions and Committees gave several recommendations.  I know what is the fate of those recommendations so far. Several things are there in the Constitution in regard to the right of children, like free and primary education for children between the age group of 6 and 14 and prohibition of trafficking and forced labour of children and prohibition of employment of children below the age of fourteen.

            It is all right that the recommendations of these Commissions and Committees are already there. Now, a new Commission is going to be set up. But what is actually needed? While I am standing to support this Bill, I would like to express some of the observations on this issue.  A comprehensive legislation is required for the protection of children.

MR. CHAIRMAN: Shri Panda, you leave it to the hon. lady Members.  You please conclude and let them speak.

SHRI PRABODH PANDA : I just want to emphasise only one point.  You give me just two minutes, not more than that.

MR. CHAIRMAN: Shri Panda, you are a very experienced and learned Member in all these matters.  Put it in a few words.  Let the lady Members take the floor.

SHRI PRABODH PANDA : We need a comprehensive legislation.  Setting up a Commission is all right.  Several welfare schemes are already there for the children.  But the point is that the problem of child labour and the problems of children cannot be solved by enacting legislation.  It is a deep-rooted socio-economic problem.  This has to be addressed.  The issue of conditions of parents has to be addressed.  Without addressing the problems of parents, you cannot solve the problems and you cannot protect the rights of children. The hon. Minister is aware of the position of the Anganwadi workers[r119] . They are interested to look after the children.  What is their condition? Lakhs and lakhs of Anganwadi workers and helpers are there in our country.  I am thankful to the UPA Government that they have appointed and they are contemplating to appoint more Anganwadi workers.  But their condition is very bad and poor.  They are even not getting minimum honorarium as per the Minimum Wages Act.  I would request to please look into all these things. Without addressing the socio-economic problems, without addressing the problems of the parents of the children, without addressing other aspects of the children, the basic problem will not be solved. This is my submission.   

MR. CHAIRMAN : Prof. Ramadass, please finish in one or two sentences. You are a Professor. You are well-experienced.

PROF. M. RAMADASS  That is why, I would like to share my experiences.

Sir, I support this Bill for the reason that it has got a laudable objective and it is one of the milestone legislation brought about by the UPA Government.  There are various features in this Bill which would help the children of this country to have better future tomorrow.  Pt. Jawaharlal Nehru once said that the children are the flowers that never wither. This statement holds even today. Unless the children develop their potential at the tender age, the country may not get good manpower resource.  The country may not get the type of people that is required for various fields of activity. Therefore, children must be protected.  The Constitution has provided for it.  Various Departments are working for it.  But in spite of it, the sorry state of affairs is that the socio-economic status of the children is not rising to our expectations.

One of the lacunae in the implementation of children programmes is that it is not well co-ordinated. Different Departments act in different directions.  Therefore, there is no percolation effect of these programmes.  That is why, now a common agency in the form of a National Commission has been brought about. It is a very good measure to integrate all the schemes, policies and programmes of the Government and help the children of this country to grow and flourish in future.

            However, with regard to the various clauses, only one or two common suggestions I will make. I am not in agreement with the title of the Bill itself because the title says ‘The Commissions for Protection of Child Rights Bill, 2005’. I do not think the word ‘Commission’ sounds well or augurs well.  I would feel that the title should be either ‘Protection of Child Rights Bill, 2005’, or simply, ‘Child Rights Bill’, because the major focus of this Bill is to protect the child’s rights.  Therefore, it would be very appropriate and it would be more readable if the title is changed to ‘Child Rights Bill’.

In the clause on Definition, there is no definition on who a child is. You are defining the child rights, the Commissions, members, etc.  Everything is there.  But there is no definition on who a child is. A child is any person under 18 years of age must be mentioned.

With regard to the constitution of the National Commission, I would feel that the President of India should appoint the Chairperson and constitute the Commission, and not the Central Government. With regard to the members, six members are mentioned.  I would feel that there should be nine members.  It is curious to note that in a Commission, which is going to protect the child rights, there is no rights specialist in this group.  There is a specialist in education, in child healthcare, in juvenile justice, in child labour, in child psychology or sociology, and in laws relating to children.  Six fields are mentioned. But there is no specialist in child rights or human rights who is to be included as a member. I feel that he should be included. Most of the problems of children are economic in character.  Therefore, an economist should be associated. A large number of NGOs are working in the field of child development.  Therefore, a member of the NGO should be included.  So, all together, nine members should be there.  Half of them should be women – whether they are four or five, it should be decided. Half of them should be women members.

Then, with regard to the Selection Committee of the other members, I would feel that it should be on the same lines as the National Human Rights Commission (NHRC), except that the HRD Minister will replace the Home Minister here[mks120] .

The tenure of the members should be five years and not three years as it is given here. Then, the salaries and allowances of the members are provided from the Grants of the Central Government, that is, the Department of Education. This will undermine the independence of the Commission. Therefore, the Parliament should vote how much should be given to the Commissions – National Commission as well as the State Commissions with respect to the States.

            With regard to the functions, they are comprehensively dealt with. But three more functions should be included. One is this Commission should undertake an evaluation study of all the programmes that are correctly implemented for child development. Secondly, the Commission should also study the working of various NGOs in the field of child development. Thirdly,  they should also hold discussions and consultations with the child groups etc. These three functions must be incorporated so that the functions become very comprehensive.

            Lastly, the relationship between the National Commission and the State Commission is not properly brought out. What is the linkage? The  children cannot directly go to the State Commission. Therefore, you should provide for lower order Commissions, the District-level Commissions. The protection of child rights must also be taken into account.

            The Child Advisory Board should be created where the  experts and other people would counsel the children who are in distress. They can approach the District Commission, the State Commission and then the National Commission.

            With these few modifications, I support this Bill moved by the hon. Minister.

                                                                                                                                   

MR. CHAIRMAN  Shri Virchandra Paswan. Please cooperate. You are a male member. Please confine yourself to one or two points.

 

श्री वीरचन्द्र पासवान सभापति महोदय, मैं बालक अधिकार संरक्षण आयोग विधेयक, २००५ के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। बच्चे किसी भी देश और समाज का भविष्य होते हैं। इन्हीं बच्चों के कंधों पर भविष्य में किसी देश की जिम्मेदारी आती है और इन्हें ही देश को आगे बढ़ाने का काम करना पड़ता है। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। उन्हें सही शिक्षा नहीं मिल पा रही है और उनके साथ पग-पग पर अन्याय हो रहे हैं। जिन बच्चों के हाथों में कलम होनी चाहिए, उन बालकों की मजबूरी को देखते हुए उनसे जबरन कार्य कराये जाते हैं। कारखानों में, छोटे उद्योगों में, खेती में अन्य जगहों पर उनसे जबरन कार्य कराये जाते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जहां उनका शोषण होता है। उनका शोषण केवल शारीरिक तौर पर ही नहीं होता है, बल्कि उनका मानसिक और यौन शोषण भी होता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मौजूद हैं।महोदय, इस बिल को आज पास करके राज्य सभा को भेजना है, ऐसी जानकारी आपके द्वारा सदन को दी गई है। मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं एक-दो मिनट में समाप्त करूंगा। इस बिल में बालकों के संरक्षण के लिए जो कदम उठाये हैं, वे बहुत ही उत्तम और सराहनीय हैं। इस बिल के तहत राष्ट्रीय स्तर पर और राज्यों के स्तर पर आयोग का गठन किया जायेगा। निश्चित तौर पर इसके लिए यू.पी.ए. की सरकार, माननीय प्रधान मंत्री, डा. मनमोहन सिंह, यू.पी.ए. की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी और विशेष तौर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री, श्रीमती कांति सिंह जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके द्वारा यह बड़ा ही उत्तम और सराहनीय काम हुआ है।

सभापति महोदय, मैं समझ रहा हूं कि समय की कमी है। लेकिन मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। वर्ष २००१, २००२ और २००३ के आंकड़ों के अनुसार आज भी बच्चों के मर्डर की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। इसका मतलब यह है कि उन्हें जो सुरक्षा मिलनी चाहिए, उनके लिए अभी तक जितने नियम और कानून बनाये गये हैं और उनके लिए जो भी एजेन्सियां काम कर रही है, निश्चित तौर पर वे उसमें खरी नहीं उतर रही हैं। आज भी बच्चों के मर्डर हो रहे हैं, इन्फेन्टिसाइड हो रहे हैं, बालहत्याएं हो रही हैं, उनके रेप हो रहे हैं और प्राय: उनके अपहरण की घटनाएं सुनने को मिलती रहती हैं। जब कभी भी आप समाचार पत्र पढ़ते हैं या समाचार चैनल देखते हैं तो बच्चों के अपहरण की घटनाएं और खबरें आपको मिलती रहती हैं[R121] ।

प्रॉस्टीटयूशन के लिए उनको बेचा जाता है और अन्य प्रकार से भी उनका उत्पीड़न होता है। इसका नतीजा यह होता है कि गलत कार्यों में लगकर बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास अवरुद्ध होता है और बड़े होकर वे देश और समाज के अच्छे नागरिक नहीं बन पाते हैं जिससे देश का नुकसान होता है। इसे सुधारने के लिए इस दिशा में उठाया गया यह सराहनीय कदम है। इस प्रकार के आयोग का बनाया जाना निश्चित तौर पर उत्तम काम है लेकिन इनके द्वारा जो आयोग का इनफ्रास्ट्रक्चर या नैटवर्क खड़ा करने की बात है, राष्ट्रीय स्तर पर एक आयोग का गठन कर देने से बच्चों का कल्याण होने वाला नहीं है, ऐसी मुझे शंका है।

राज्य स्तर पर आपने जो आयोग के गठन की बात कही है, वह तो राज्य सरकारों के ऊपर है। राज्य सरकारों से इस संबंध में आप क्या बातचीत करेंगे? जब तक इसको देखने के लिएजिला स्तर पर या ब्लाक स्तर पर कोई अधिकार प्राप्त एजेन्सी नहीं बनाई जाएगी जो इस तरह के बच्चों की पहचान कर सके जिनके साथ अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है, जिनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है, जिनसे ज़बरन काम कराया जा रहा है …( व्यवधान) 

MR. CHAIRMAN  If you are not cooperating, we will stop.  

श्री वीरचन्द्र पासवान महोदय, आज आप दिल्ली के होटलों में चले जाइए, सब जगह आपको बच्चे काम करते हुए मिल जाएंगे। मैं कहना चाहता हूं कि जो आयोग आप बनाने जा रहे हैं, इसका कार्यक्षेत्र बढ़ाया जाए और इसको जिला स्तर पर और ब्लाक स्तर पर ले जाकर ही हम वास्तव में बालकों का कल्याण कर सकें तो बड़ा उत्तम काम होगा। इसका विस्तार करने के बारे में सरकार और माननीया मंत्री महोदया श्रीमती कांति सिंह जरूर विचार करेंगी और अपना जवाब देते समय इस पर अवश्य प्रकाश डालेंगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं बालकों के अधिकार सुरक्षित करने के लिए एक आयोग का गठन करने वाले इस विधेयक का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्रीमती रूपाताई डी. पाटील सभापति जी, माननीय मंत्री जी द्वारा यह जो विधेयक लाया गया है, यह बहुत ही अच्छा विधेयक है। मैं इसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया जाना सरकार द्वारा उठाया गया एक बहुत ही अच्छा कदम है। हर प्रदेश में इस प्रकार के आयोग का गठन होना और भी अच्छी बात है, किन्तु मैं इस बारे में अपनी ओर से कुछ सुझाव देना चाहूंगी।

यह सत्य है कि आज हमारे देश में बालकों की जनसंख्या विश्व में सबसे ज्यादा है और यदि हम आज भी बालकों के अधिकारों के प्रति सचेत नहीं होंगे तो वे दिशाहीन हो जाएंगे। हमारे संविधान ने भी बालकों को अधिकार दिये हैं, जैसे १४ वर्ष तक मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, कारखानों और व्यवसाय आदि में बालकों से कार्य कराने में निषेध, परंतु कोई मानीटरिंग अथारिटी न होने के कारण सबसे ज्यादा बाल श्रमिक भी इसी देश में हैं जो अपनी पढ़ाई-लिखाई छोड़कर छोटे-मोटे काम-धंधों में लगते हैं जिनमें उनसे १२ से ४ घंटे तक भी काम करवाया जाता है। दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि ऐसे बहुत से राज्य हैं जहां बड़ी संख्या में बाल श्रमिक हैं। इन पर प्रतिबंध लगाया जाना अति आवश्यक है। हमारे देश में बाल विवाह, बाल भिक्षावृत्ति और बाल शोषण रोकने के लिए अऩेक कानून हैं, किन्तु उनका कठोरता से पालन नहीं होने के कारण कोई कानून कारगर नहीं हो पाता।

राष्ट्रीय आयोग में सदस्यों की जो संख्या है, वह तो उचित है परंतु प्रदेश स्तर पर जो इस प्रकार के आयोग बनेंगे, उनमें यदि जिला स्तर पर भी सदस्य नियुक्त किये जाएं तो उचित होगा। आयोग की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए[h122] । आयोग की कार्य प्रणाली इस प्रकार की होनी चाहिए कि बालकों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी और अपने देश की पहचान बनाने का मौका मिले। मैं एक बार फिर इस विधेयक का समर्थन करती हूं और आशा करती हूं कि हमारे देश में बालकों की आज जो स्थिति है, वह उससे ऊपर उठ सकेंगे। आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं।

श्री रवि प्रकाश वर्मा सभापति महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। कभी-कभी ऐसे कानून सदन के अंदर बनते हैं, जिन्हें देख कर लगता है कि वाकई सदन की आत्मा हर्षित हो रही है और देश को सही रास्ते पर ले जा रही है। आज भी बालक अधिकार संरक्षण विधेयक को देखने से ऐसा ही लगता है। उसके लिए मैं माननीय मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं। यूं तो वर्ष २००२ में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेम्बली के सेशन में, जो कि बच्चों के ऊपर रखा गया था, उसमें यह संकल्प लिया गया था कि हमें एक दुनिया बनानी है, जो कि बच्चों के लिए फिट हो। मुझे लगता है कि शायद ही इतना काम्प्रीहेंसिव रेज्यूलेशन पहले कभी आया हो, जब हम सारी दुनिया को बच्चों के लिए फिट बनाते हैं तो हम सबसे पहले अपने आपको तैयार करते हैं कि हम कैसे सैक्रीफाइज करेंगे और किसी तरह से दुनिया को चाइल्ड फ्रैंडली बनायेंगे। मुझे लगता है कि इस विधेयक के माध्यम से हम हिंदुस्तान को चाइल्ड फ्रैंडली कंट्री, एक ऐसा मुल्क बना पाएंगे जहां पर बच्चों को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाएगा और खाली संस्थाओं के माध्यम से नहीं बल्कि एक ऐसे समाज की रचना कर पाएंगे, जो बच्चों के सही महत्व को महसूस कर सकेगा। वर्ष १९७५ में इसी संसद में संकल्प लिया गया था कि हमारे बच्चे राष्ट्र के सबसे महत्वपूर्ण संसाधन हैं। यह बात बड़ी गौरतलब है कि आज हिंदुस्तान के अंदर जो बच्चे हैं, वह कुल आबादी के एक तिहाई से ज्यादा, लगभग ४० प्रतिशत हैं। यानि यह एक ऐसा मुल्क है, जहां धरती में सबसे ज्यादा तादाद बच्चों की है, इस बात को बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना पड़ता है कि अंतरराष्ट्रीय कंवेंशन भी बच्चों के ऊपर हुए हैं, उसमें जो बच्चों के राइट्स, ११ दिसम्बर, १९९२ में हुआ था, उसमें तय किया गया था कि हर बच्चे को सरवाइवल का, प्रोटेक्शन का और डवल्पमेंट का अख्तियार रहेगा। जिस तरीके से पिछले ५८ सालों से हिंदुस्तान में विकास की नीतियां अपनाई हैं मुझे लगता है कि एकांगी विकास रहा है और अनजाने में ही हमसे कुछ भूले हुई हैं कि यदि हम लोगों ने शुरू से ही बच्चों को जिस तरह से दर्जा दिया गया था, सबसे महत्वपूर्ण संसाधन का, अगर हमने उस तरह से अपनाया गया तो आज इतनी तादाद में बाल श्रमिक न होते। मैं बताना चाहता हूं कि बाल श्रमिक चाइल्ड एक्सप्लाएटेशन की वस्र्ट फार्म है। बहुत देर के बाद इस बात पर गौर किया गया है। मैं इस बात पर कहना चाहता हूं कि जब हम ताकीद करते हैं कि बच्चों के लिए अधिकार है, उसमें सरवाइवल है, प्रोटेक्शन है, उसमें डव्लपमेंट है। इस बात पर भी गौर करना होगा। मीडिया के माध्यम से जो उपभोक्ता समाज बनाया जा रहा है उसमें तो सिर्फ उन लोगों की बात रखी जाती है, जो पैसे वाले हैं, सक्षम हैं। क्या हम मीडिया के माध्यम से ऐसे समाज का एक्सपोजर दे पाएंगे, जहां बच्चे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण संसाधन हैं। यह हमारा राष्ट्रीय संकल्प है, लेकिन आज तक हमारे मीडिया के माध्यम से चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रोनिक मीडिया हो, इनके माध्यम से यह संकल्प नहीं दिखता। आज भी बच्चियां गर्भ में मार दी जाती हैं। समाज की ऐसी मानसिकता बनी है कि वह बच्चियां आगे बढ़ने से रोक रहा है। आज की तारीख में जब हमारी बच्चियों ने हर फील्ड में झंडे गाड़े हैं, जिस क्षेत्र में देखें, हमारी लड़कियां आगे बढ़ी हैं। इसके मायने यह है कि आज भी सच्चाई यह है कि हमने अभी तक अपने समाज को चाइल्ड फ्रैंडली नहीं बनाया। जहां तक प्रोटेक्शन की बात है, अभी हमारे पूर्वाधिवक्ता कह रहे थे, जब हम प्रोटेक्ट करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो हमें लोगों के स्वभाव को बदलने की जरूरत है। मैं माननीय मंत्री महोदया से सिफारिश करना चाहता हूं कि खाली इस आयोग के बनाने से स्थिति में सुधार नहीं होगा। हमारा मानना है कि हमारे गांवों में भी इस भावना को जाना चाहिए कि हमारे बच्चे हमारे लिए सबसे बड़े संसाधन हैं और आने वाले विकास के सबसे बड़े माध्यम हैं[i123] ।

  सभापति महोदय, हमारी सिफारिश है कि पंचायतीराज संस्थाएं हैं, जैसे ग्राम सभा और विकास खंड, जहां शिक्षा समतियां बनी होती हैं, उन्हें बच्चों के अधिकारों के प्रति सबसे ज्यादा जवाबदेह बनाया जाए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण इश्यू है। इसलिए मुझे बोलने दीजिए। मुझे याद है कि जब संविधान संशोधन हो रहा था और जब शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया जा रहा था, तब इस सर्वोपरि सदन ने शत-प्रतिशत मतदान कर के अपनी भावनाओं को स्पष्ट किया था और यह संकल्प सामने आया था कि हमें बच्चों को राष्ट्रीय संसाधन मानकर चलना है और उन्हें आगे बढ़ाना है, लेकिन दुखद स्थिति है कि अभी तक जो कंपल्सरी एजूकेशन बिल है, वह भी नहीं आ सका है और शिक्षा की जो गुणवत्ता है, शिक्षा का जो डिलीवरी सिस्टम है, शिक्षा का जो तौर-तरीका है, उसे सबसे ज्यादा और अत्यन्त महत्वपूर्ण तरीके मानीटर किया जाना जरूरी है। उसके बिना हम बच्चों को प्रोटैक्शन और उन्हें डैवलप नहीं कर पाएंगे।

महोदय, बच्चों के डैवलपमेंट के जो आस्पैक्ट हैं, वे हैं-रोटी, खेल, पढ़ाई और प्यार। ये चार सबसे महत्वपूर्ण आसपैक्ट्स हैं जो हमारे बच्चों को दिए जाने चाहिए। हालांकि मिड-डे मील की स्कीम चालू की गई है। हमारी जो गर्भवती महिलाएं हैं, उन्हें पोषण देने का प्रावधान किया गया है। जो तुरन्त पैदा हुए बच्चे हैं, उनके लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर का इंतजाम किया गया है, लेकिन हमारे डिलीवरी सिस्टम का फॉल्ट है, उसमें जो कमियां हैं, वे हमें आज तक रिफलैक्ट कर रही हैं। वे हमें बता रही हैं कि हमने अपने बच्चों के साथ न्याय नहीं किया है। उनके साथ हमने इंसाफ नहीं किया है। इसीलिए हमें इतनी कीमत यहां देनी पड़ रही है।

महोदय, मैं इसके साथ-साथ, एक बात के लिए आपसे दुबारा निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी जितनी भी पंचायतीराज की संस्थाएं हैं और उनके जो कानून हैं, उनमें अमेंडमेंट कराइए और जो पंचायतों को चुने हुए जनप्रतनधि हैं, उन्हें इसके लिए सीधे-सीधे जवाबदेह बनाने का प्रयास कीजिए। जब गरीबी की बात सामने आती है और जब हम चाइल्ड लेबर की बात करते हैं, तो जैसा मैंने पहले भी संसद में कहा था कि हिन्दुस्तान के अंदर गरीब की गरीबी की लमिटेशन्स नहीं हैं। जो सरकार के उपक्रम हैं, जो सरकार की व्यवस्था है, इसके द्वारा वह मानव अधिकारों का उल्लंघन है, जो भी लोग गरीब हैं, हिन्दुस्तान के अंदर हम समझते हैं कि सरकार का दायित्व है कि वह इस बारे में आईडेंटीफाई करे कि कौन आदमी गरीब है, क्यों गरीब है और उसकी क्या लाचारी है और इस प्रकार उसे अपनी व्यवस्था को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए।

महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। मैं खुश हूं कि आप कमीशन बनाने जा रहे हैं। इसमें खाली कमीशन नहीं नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि उसमें टूथ होगा, एक ऐसी व्यवस्था होगी, जो सीधे-सीधे सुनवाई करेगी। इसमें आप जो छ: पदाधिकारी बना रहे हैं, उनमें कम से कम दो जुडीशियल लाइन के हों, दो सविल अथारिटीज हों और दो ऐसे अधिकारी हों, जो एकाउंटेबल हों और अपने-अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हों। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, जिलास्तर पर भी एक कौसिल ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए रिक्मेंडेशन दे और प्रो-एक्टिव हो कर कदम उठाए।

महोदय, लास्ट में, मैं आपसे सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारे सिटीजन्स चार्टर हैं, चूंकि बच्चे हमारे राष्ट्र के सबसे महत्वपूर्ण साधन हैं, इसलिए उनमें इस बात का इंद्राज होना चाहिए कि हम इस राष्ट्र को चाइल्ड फ्रेंडली नेशन बनाएं और अपने समाज को एक चाइल्ड फ्रेंडली सोसायटी बनाएं जिससे कि हम अपने बच्चों को इस महत्वपूर्ण संसाधन के तौर पर विकसित कर सकें। सर नई दुनिया हिन्दुस्तान का इंतजार कर रही है कि हिन्दुस्तान जागेगा और दुनिया की तकदीर बदलेगा।

 

 

SHRI MANORANJAN BHAKTA  Mr. Chairman Sir, I rise to support this Bill because it is one of the good piece of legislation that we have seen. 

But I would like to touch upon some other points. I would like to know whether this piece of legislation will be able to help the aborigines or the tribal boys and girls.  They are starving now. The Jharwa community in Andaman & Nicobar Islands, the Senthinelis, the Shompans are the communities who are suffering.  They have no food to eat. To give you one instance, the Jharwa boys, who were nearing age, went to the nearby village school and said that they wanted to study.  They started learning Hindi[r124] .

            Then the teacher is not ready to take them in the school because they said we cannot take them now. The teacher has told them that if they take tobacco or chew tobacco and come to school, they will not be allowed. Four boys came on the first day. Then on the next day, three boys attended the class. The teacher said: “Yes, Master Raj Dev, where is the other one? You are a group of four boys. You have become now three.” The boy told the teacher that you had told us yesterday if anybody is chewing tobacco, then he should not come to the school. That fellow has taken tobacco. So he has not come and we have come. So, these children should be taken care of and admitted to the school.

MR. CHAIRMAN : Please conclude. We have to pass it now. You belong to the Ruling Party.

SHRI MANORANJAN BHAKTA : Sir, I have just started. If you do not want me to speak, then I will sit down.  I want to listen to you because you are a very good person and good-hearted person.

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI MANORANJAN BHAKTA : That is why, my point is that there is nobody to look after those tribal children who are starving in Andaman and Nicobar Islands. They want to take education. Why should all these facilities not be given to them? I do not know whether there is a provision for this or not. If not, then I think something has to be done for the welfare of these tribal children because all the children are same, whether they are tribal children or non-tribal children. We have to see the welfare of everyone. So, I think this is one area where the Government should see and take appropriate action.

The Government has started many schemes but after some time they close them down. One is PIC. All of a sudden you have stopped it. Then, somehow you have extended it for another six months. Now what will be the fate of the workers? That is not known. So, I think it is necessary for me to point out these matters. That is why, I rose to speak.

श्रीमती नीता पटैरिया माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि जो यह बालकों के अधिकारों की रक्षा हेतु एक अच्छा विधेयक लाए, यह विधेयक स्वागत योग्य है। महिलाएं, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति की तरक्की के लिए आयोग बने हुए थे, लेकिन बालकों के संरक्षण और उनका भविष्य सुरक्षित रहे, जो बालक कल का नागरिक है, उसका बचपन सुरक्षित रखने के लिए, वह तरक्की करे, इसके लिए कोई भी आयोग नहीं था। बालकों के हितों की रक्षा करना हम सब का कर्तव्य है। बालकों के अधिकारों का दुरुपयोग और उनके अधिकारों का हनन भी होता है, अत:इसके लिए कानून बनाया जाना अतिआवश्यक है, जिससे बालकों का समुचित एवं समग्र विकास हो और उन्हें ऐसी सुविधाएं दी जाएं।

महोदय, अधनियम लाना सदन की प्रक्रिया है और लाना भी चाहिए, लेकिन उन अधनियमों का उद्देश्य एवं मंशा क्या पूरी हो पाती है, इस पर भी हमें ध्यान देना होगा कि उनका क्रियान्वयन सही हो पाता है। अधनियम लाने से ज्यादा महत्वपूर्ण यह होता है कि जो अधनियम हम लाए हैं, वह कितना क्रियान्वित हुआ और उसका लाभ समाज को कितना मिला। इस विधेयक में बार-बार बालक शब्द का प्रयोग किया गया है। हम मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि बालक शब्द का आशय केवल लड़का है या उस बालक शब्द में बालिका शब्द भी नहित है और यदि उसमें बालिका शब्द नहित है तो बालक और बालिका, दोनों के अधिकारों का संरक्षण हो, क्योंकि बाल मजदूरी बालक और बालिका दोनों ही करते हैं, लेकिन बालिकाओं के अधिकार छीने जाते हैं औऱ उनका जीवन जीने का अधिकार भी छीना जाता है, उनकी भ्रूण हत्या कर दी जाती है। सबसे पहले इसके लिए भी बड़ी कठोरता से नियम लागू करें और कन्या भ्रूण हत्या होने से बचाएं। बालक के संरक्षण के अधिकारों की जो बात हो रही है, यह एक छोटी सी समस्या नहीं है, यह एक बड़ी सामाजिक समस्या है और जब तक समाज की भावनाएं और समाज की जागरूकता, इस विधेयक से नहीं जुड़ेगी तब तक इस विधेयक का सही क्रियान्वयन हो पाना कठिन काम है[R125] । हमें बालक के माता-पिता को जागरूक करना होगा, उन्हें समझाना होगा कि आज जो बालक है, यह कल का भारत है, कल का भविष्य है, कल का नागरिक है और इसको अच्छा बनाना हमारे देश के भविष्य के लिए अति आवश्यक है। जब बालकों के लिए नियम बनाये जायें तो उनमें गरीबी, जातीयता, ऊंच-नीच के आधार पर बालकों का विभाजन न किया जाये, बल्कि सभी बालकों के समग्र व्यक्तित्व विकास के लिए ध्यान दिया जाये।

विश्व के सबसे ज्यादा बालक भारत में हैं और देश में कुल जनसंख्या का ४० प्रतिशत बालक हैं और गरीबी भी भारत में ज्यादा है, सबसे ज्यादा कुपोषण का शिकार भी बालक हैं। बालकों के हितों की रक्षा के लिए कानून बनायें तो उनका क्रियान्वयन कठोरता से करें, लेकिन हम यह सोचें कि केवल कानून बनाने से बालकों के अधिकारों का संरक्षण हो जायेगा तो यह सोचना गलत होगा, क्योंकि हमारे यहां कुल जनसंख्या का ४० प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन करते हैं। उनकी आमदनी इतनी कम होती है कि रोज दो वक्त का भोजन परिवार को मिल सके, इसी के लिए जीवन भर जूझते रहते हैं। जैसे ही बालक ५-६ वर्ष का होता है और जिनके माता-पिता मजदूरी के लिए जाते हैं, वे अपने बालक-बालिका पर या तो जो उसके छोटे भाई-बहन की देखभाल की जिम्मेदारी छोड़ जाते हैं या फिर अगर उनके घर में पालतू जानवर हैं, उनके घर में जंगल चराने के लिए उन्हीं छोटे-छोटे बालकों की जिम्मेदारी होती है और इसके बीच में जब वे बड़े हो जाते हैं और उनका बचपन गुजर जाता है और अपनी प्राथमिक शिक्षा भी वे ग्रहण नहीं कर पाते हैं, अगर उन्हें यह भी काम नहीं होता है, तो अधिकतर देखा जाता है कि छोटे-छोटे बच्चे बूट पालिश करते हुए मिल जाएंगे, कार पोंछते हुए मिल जाएंगे या फिर जब इतने कड़ाके की ठंड में लोग अपने घरों में दुबके हुए होते हैं तो छोटे-छोटे बच्चे रात के समय ढाबों में ग्राहकों को चाय देते हुए मिल जाएंगे। इन्हीं सब कामों को करते हुए कई बार छोटे-छोटे बच्चे अपराधियों की संगत में आ जाते हैं और अपराधी बन जाते हैं, जिनकी संख्या दिन-प्रतदिन बाल सुधार गृहों में बढ़ती जा रही है, जो एक गम्भीर विषय है।

यदि हमने बालकों के कोमल मन को अच्छी बातें और कोमल हाथों में पुस्तकें नहीं दीं, उनके हितों को सही संरक्षण नहीं दिया, उनके व्यक्तित्व विकास पर ध्यान नहीं दिया तो हमें बाल सुधार गृहों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। हम सब बातों पर तो ध्यान दे रहे हैं, लेकिन घर-घर में घुसकर बाल मन को अपराध की ओर मोड़ने वाले टेलीविजन चैनलों की ओर कोई ध्यान नहीं गया। जो अपराध की दुनिया है, अपराध कैसे होते हैं, रोज टेलीविजन पर दिखाते हैं। साथ ही इस तरह के द्ृश्य दिखाये जाते हैं, जो हमें नहीं कहना चाहिए, सभी जानते हैं कि जिन चीजों का ज्ञान बालकों को १८ साल के बाद होना चाहिए, बालकों को टी.वी. चैनलों के द्वारा पांच साल में ही बताया जा रहा है, जिससे बाल मन में विकृतियां आ रही हैं, जो हमारे देश के भविष्य के लिए चिन्ता का विषय बनता जा रहा है। बच्चों के बाल मन को स्वच्छ और सशक्त रखते हेतु टी.वी. चैनलों के द्वारा अच्छे ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों का प्रसारण हो, इसके लिए शासन को कानून बनाने चाहिए एवं कठोरता से इन कानूनों को लागू करना चाहिए। एक अध्ययन के अनुसार लगभग चार लाख बच्चों का व्यावसायिक दोहन किया जाता है, करीब ११ लाख बच्चे सड़कों पर रहते हैं, लाखों बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, ढेरों बच्चों की डायरिया की बीमारी से मृत्यु हो जाती है और बड़ी संख्या में एच.आई.वी. बीमारी के शिकार हो रहे हैं। परिवार की गरीबी के कारण बालक मजदूरी करने को मजबूर हैं, ऐसे में सरकार के पास इसकी क्या योजनाएं हैं कि बाल मृत्यु दर को कैसे घटाएंगे, कुपोषण से बालकों को कैसे बचाएंगे, मजबूरी में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा कैसे दिलाएंगे, बालकों के समुचित विकास के लिए क्या करेंगे और बाल अपराध कैसे रोकेंगे? बाल मजदूरी रोकने के लिए सिर्फ मजदूरी रोकने भर के लिए नहीं, मजदूरी तो अगर आप कठोर नियम बनाएंगे तो बालकों को मजदूरी लोग डर के मारे नहीं देंगे, लेकिन उनकी यह भी चिन्ता करनी पड़ेगी कि वे बालक अपना पेट कैसे भरेंगे।

आखिर में मुझे इतना ही कहना है कि विधेयक में इसकी चिन्ता जरूर करनी पड़ेगी कि अगर हम इसे कठोरता से लाते हैं तो बाल मजदूरी न हो तो उनका पेट कैसे भरे, उनकी गरीबी में वे कैसे अपना पालन-पोषण करेंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे?…( व्यवधान) वह तो १-१, २-२ बालकों का है, सब का थोड़े ही है?विधेयक में एक अध्यक्ष और ६ सदस्य हैं, इनकी संख्या ज्यादा होनी चाहिए और संख्या में महिलाओं की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं और बच्चों का बड़ा करीब का सम्बन्ध है और बच्चे महिलाओं से भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं और महिलाएं उनके बारे में अच्छे से निर्णय कर सकती हैं।  [i126] 

21.00 hrs.

अध्यक्ष और सदस्यों के चुनाव का अधिकार केवल मानव संसाधन मंत्री को न होकर सर्वदलीय पार्लियामेन्टरी कमेटी को होना चाहिए। राज्यों में भी यही प्रयोग होना चाहिए। इस बिल में एक सुधार शब्द भी जोड़ना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

 

MR. CHAIRMAN ): Now, the hon. Minister may reply. Many Members, who have spoken on the Bill have already gone. So, the Minister may restrict her speech.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : बालक अधिकार संरक्षण आयोग विधेयक, २००५ पर सदन ने विचार व्यक्त किए हैं। करीब १८ सदस्यों ने अपने विचार इस विधेयक पर व्यक्त किए हैं, इसके लिए मैं इनका आभार व्यक्त करती हूं। सदस्यों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए मैं कहना चाहूंगी कि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, वे देश के निर्माता हैं। सरकार की यह वचनबद्धता है कि देश की औरतों और बच्चों को ऊपर उठाया जाए। हमारी सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उन कार्यक्रमों को देश की अंतिम पंक्ति में बैठने वाले लोगों तक भी पहुंचाया जाएगा। इस वचनबद्धता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उनके संरक्षण के लिए एक आयोग के गठन का विचार किया है। आज उसी संदर्भ में यह विधेयक लाया गया है। लोगों ने कहा है कि इसमें काफी विलम्ब हुआ है, लेकिन मैं समझती हूं कि जब जागो तभी सवेरा है। उपेक्षित बालकों के हितों का ध्यान रखते हुए इस आयोग को बनाने का निर्णय लिया गया है। इस आयोग के बारे में माननीय सदस्यों ने चर्चा की है कि आयोग बन जाने के बाद किस तरह से बच्चों को इसमें संरक्षण दिया जाए। मैं बताना चाहती हूं कि चाहे बच्चों के साथ दुव्र्यवहार किया जा रहा हो या उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा हो, उन तमाम चीजों को इसमें शामिल किया गया है जिससे उनको प्रताड़ित होने से बचाया जा सके। माननीय सदस्यों का यह मत भी है कि इसमें ६ सदस्य हैं, उनमें से कम से कम दो महिलाएं होनी चाहिए। हमने इसे स्टैंडिंग कमेटी को भेजा था, कमेटी ने विचार-विमर्श करके दो महिला सदस्यों को रखने की सिफारिश की थी, जिसे हमने मान लिया है।

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी ने जम्मू-कश्मीर में भी इसको लागू करने की बात कही थी। मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि जम्मू-कश्मीर में इसे लागू करने के लिए, इसे वहां की विधान सभा को पारित करना होगा, तभी यह वहां लागू किया जा सकता है[MSOffice127] । अगर वे इसे विधान सभा से पारित करवा लेंगे तो निश्चित तौर पर वहां भी इसे लाया जा सकता है।

एक माननीय सदस्या ने कहा कि राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग के तालमेल के बारे में समझ नहीं आ रहा है। मैं बताना चाहती हूं कि राज्य आयोग में जितने भी केसेज़ आएंगे, वह आयोग जिन मामलों को देखेगा, उन्हें राष्ट्रीय आयोग नहीं देखेगा। इसमें हस्तक्षेप नहीं करने का प्रावधान विधेयक में किया गया है।

        माननीय सदस्यों ने गर्ल चाइल्ड के अधिकार के बारे में कहा। बच्चे में लड़कियां भी शामिल हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ बालक ही शामिल हैं। माननीय सदस्यों ने कहा कि बालक का मतलब समझ में नहीं आता, बालक का वर्णन क्या है। बालक का अर्थ है कि १८ साल तक के बच्चे के लिए विधेयक में प्रावधान किया गया है, चाहे लड़कियां हो या लड़के हों।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि जज की बहाली होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम जज नहीं रख सकते, अगर जज उस काबिल हैं तो उन्हें भी रखा जा सकता है।

यह कहा गया कि आयोग की बैठक छ: महीने में होनी चाहिए। हमने इसमें संशोधन किया है कि छ: महीने नहीं बल्कि तीन महीने के अंदर आयोग की बैठक होनी चाहिए।

जहां तक फंड का सवाल है, निश्चित तौर पर केन्द्र सरकार द्वारा फंड में किसी तरह की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी।

आयोग के अधिकार में हर वह बात है जो बच्चों के हित में है। आयोग हर तरह के उस कार्य को करने में सक्षम है, उसे किसी से कोई आदेश लेने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि आयोग का गठन कर दिया जाता है लेकिन आयोग को उतनी शक्तियां नहीं दी जातीं। मुझे इस बात की खुशी है कि आज किसी सदस्य ने इस बारे में अपने विचार नहीं दिए कि आयोग को कम शक्तियां दी गई हैं।

श्रीमती संगीता ने कहा कि शक्तियां कुछ कम देनी चाहिए, लेकिन मै समझती हूं कि आयोग को इसमें जितनी शक्तियां दी गई हैं, सिर्फ नेशनल हयूमन राइट्स कमीशन के अधिकार से थोड़े कम अधिकार इसमें हैं। इसमें आयोग को हर तरह से सक्षम बनाया गया है और उसे अधिकार दिया गया है कि बच्चों के हित में उन्हें जो भी एक्शन लेना पड़े, चाहे किसी संस्था द्वारा कहीं कोई कार्य चलाया जा रहा है, अगर आयोग चाहे, तो वह उस स्थान में जाकर उसका निरीक्षण कर सकता है कि बच्चों को किस तरह रखा जा रहा है और किस तरह उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। आयोग को अलग से कोई अधिकार देने की आवश्यकता नहीं है और न किसी से परमीशन लेने की आवश्यकता है। बच्चों के हित के लिए आयोग अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है।…( व्यवधान) 

मैं समझती हूं कि माननीय सदस्यों द्वारा जिन-जिन बिन्दुओं की ओर ध्यान दिलाया गया है, हमने आयोग को जो शक्तियां दी हैं, सबको समाहित करके किया गया है।…( व्यवधान) 

मैं चाहूंगी कि सदन इस विधेयक को पास करे।

MR. CHAIRMAN :  Now, the House will now take up Motion for Consideration of the Bill.

 

The question is:

“That the Bill to provide for the constitution of a National Commission and State Commissions for Protection of Child Rights and Children’s Courts for providing speedy trial of offences against children or of violation of child rights and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration.”

 

The motion was adopted[R128] .

 

MR. CHAIRMAN : The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill.   Clause 2 – Definitions

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That clause 2 stand part of the Bill.”

 

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.     Clause 3 –  Constitution of National Commissions for    protection of child rights  

Amendment made:  

Page 2, line 30,--  

      for "one each"  

     substitute "out of which at least two shall be women,"     (1)  

   

(Shrimati Kanti Singh)  

   
 

MR. CHAIRMAN: The question is :  

“That clause 3, as amended, stand part of the Bill. ”  

   

The motion was adopted.  

Clause 3, as amended,  was added to the Bill.  

Clause 4 was added to the Bill.  

   Clause 5 –  Term of office and conditions of service  

 of chairperson and members  

Amendments made:  

Page 3, after line 7, --  

            insert   "Provided that no Chairperson or a Member shall  

                          hold the office for more than two terms:"                        (2)  

   

            Page 3, line 8, --  

                        for "Provided that"  

                        substitute "Provided further that"                (3)  

(Shrimati Kanti Singh)  

   

MR. CHAIRMAN: The question is :  

“That clause 5, as amended, stand part of the Bill. ”  

   

The motion was adopted.  

Clause 5, as amended, was added to the Bill.  

Clauses 6 and 7 were added to the Bill.  

   Clause 8 –  Vacation of office by chairperson or Member  

   

Amendment made :  

Page 4, line 2, --  

   

            for "such vacancy shall be filled"  

            substitute "such vacancy shall be filled within a period of   

                             ninety days"                       (4)  

(Shrimati Kanti Singh)  

   

MR. CHAIRMAN: The question is :  

“That clause 8, as amended, stand part of the Bill. ”  

   

The motion was adopted.  

Clause 8, as amended,  was added to the Bill.  

Clause 9 was added to the Bill.  

   Clause 10 –  Procedure for transaction of business  

Amendment made :  

Page 4, for  lines 12 and 13, --  

   

substitute "10.(1) The Commission shall meet regularly at its   

                  office at such time as the Chairperson thinks fit,  

                  but three months shall not intervene between its   

                   last and the next meeting."         (5)  

(Shrimati Kanti Singh)  

MR. CHAIRMAN: The question is:  

“That clause 10, as amended, stand part of the Bill. ”  

   

The motion was adopted.  

Clause 10, as amended, was added to the Bill.  

Clauses 11 and 12 were added to the Bill.  

   Clause 13 – Functions of Commission  

Amendments made:  

Page 5, line 3, --  

            for "13."  

            substitute  "13.(1)”               (6)  

   

Page 5, after line 8,--   

            insert  "(c) inquire into violation of child rights and  

                         recommend initiation of proceedings in such   

                         cases;"                        (7)  

   

Page 5, line 9,--  

            for " (c) ”  

                        substitute  "(d)"                                 (8)  

   

Page 5, line 13,--  

            for "(d)"  

            substitute "(e)"                                  (9)  

   

Page 5, line 17,--  

            for " (e) ”  

            substitute "(f)"                                  (10)  

   

Page 5, line 20,--  

            for " (f) ”  

            substitute "(g)"                                 (11)  

   

Page 5, line 21,--  

            for " (g) ”  

            substitute "(h)"                                 (12)  

   

Page 5, line 24,--  

            for " (h) ”  

            substitute "(i)"                                  (13)  

   

Page 5, line 30,--  

            for " (i) ”  

            substitute "(j)"                                  (14)  

   

Page 5, for line 31,--  

            substitute "(i) deprivation and violation of child rights;"  (15)  

   

Page 5, line 38,--  

            for " (j) ”  

            substitute "(k)"                                 (16)  

   

Page 5, after line 39,--  

   

            insert  "(2) The Commission shall not inquire into any matter which is  

 pending before a State Commission or any other Commission   

duly constituted under any law for the time being in force."  (17)  

              

(Shrimati Kanti Singh)  

MR. CHAIRMAN: The question is:  

“That clause 13, as amended, stand part of the Bill. ”  

   

The motion was adopted.  

Clause 13, as amended, was added to the Bill[reporter129] .     Clause 14 –  Powers relating to inquires  

Amendment made:  

            Page 5, line 40, --  

for “clause (i)”  

substitute “clause (j) of sub-section (1)”               (18)       

(Shrimati Kanti Singh)  

MR. CHAIRMAN: The question is:   

“That clause 14, as amended, stand part of the Bill.”  The motion was adopted.  

Clause 14, as amended, was added to the Bill.  

Clause 15 was added to the Bill.  

   

Clause 16 –  Annual and special reports of Commission  

Amendment made:  

“Page 6, for line 28, --  

   substitute “reasons for non-acceptance of the recommendations, if any, within a period of one year from the date of receipt of such report.”                       (19)  

   

(Shrimati Kanti Singh)  

MR. CHAIRMAN: The question is:   

“That clause 16, as amended, stand part of the Bill.”  The motion was adopted.  

Clause 16, as amended, was added to the Bill.  

   

Clause 17 –  Constitution of State Commission  

 for protection of child rights  

Amendment made:  

“Page 6, line 39, --  

            for “one each”  

            substitute “out of which at least two shall be women,”                 (20)  

   

(Shrimati Kanti Singh)  

MR. CHAIRMAN: The question is:   

“That clause 17, as amended, stand part of the Bill.”  The motion was adopted.  

Clause 17, as amended, was added to the Bill.  

Clause 18 was added to the Bill.  

Clause 19 –  Term of office and conditions of service  

 of chairperson and Members  

Amendments made:  

“Page 7, after line 12, --  

         insert “Provided that no Chairperson or a Member shall hold the office for more than two terms:”              (21)  

   

“Page 7, line 13, --  

            for “Provided that”  

            substitute “Provided further that”               (22)  

   

(Shrimati Kanti Singh)  

MR. CHAIRMAN: The question is:   

“That clause 19, as amended, stand part of the Bill.”  The motion was adopted.  

Clause 19, as amended, was added to the Bill.  

Clauses 20 to 23 were added to the Bill.  
 

                                  Clause 24 – Application of certain      provisions relating to National Commission for protection of   

Child Rights in State Commissions.  

Amendment made:  

“Page 8, line 1, --  

            for “13”  

            substitute “sub-section (1) of section 13 and sections”               (23)  

(Shrimati Kanti Singh)  

MR. CHAIRMAN: The question is:   

“That clause 24, as amended, stand part of the Bill.”  The motion was adopted.  

Clause 24, as amended, was added to the Bill.  

Clauses 25 to 37 were added to the Bill.  Clause 1, the Enacting Formula, the Preamble and the long Title  

were added to the Bill.  

   

MR. CHAIRMAN: Now, the hon. Minister may move that the Bill, as amended, be passed.  

श्रीमती कान्ति सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं:  

             “ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉä, ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ °ô{É àÉå, {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*”  

MR. CHAIRMAN: The question is:  

“That the Bill, as amended, be passed.”  

The motion was adopted[ak130] [k131] .  

   

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