Further Discussion On The Motion For Consideration Of The Electoral … on 25 April, 2008

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Title: Further discussion on the motion for consideration of the Electoral Reforms Commission Bill, 2006 moved by Shri C.K.Chandrappan on 30.11.2007. (Not concluded)

 

 

MR. CHAIRMAN: Now, the House will take up further consideration of the Electoral Reforms Commission Bill.

          Shri K.S. Rao – not present.

          Shri Kharabela Swain.

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE):  Sir, at the very outset, I would like to thank Shri C.K. Chandrappan for moving this Private Member’s Bill with regard to the Electoral Reforms Commission. 

Well, Sir, in this House, on several occasions, the very topic has been debated. I believe  that even if it has been debated several times earlier, still new and new points are being raised and a Forum like the Lok Sabha, the Parliament of this country should continue its discussion. But, Sir, my first point is that Shri Chandrappan has brought it forward in the form of a Bill. He wants that it should be made a law and the Government of India should, within three months from the date of commencement of this Act, set up an Electoral Reforms Commission.  I do not agree with this proposal made by Shri Chandrappan. If he wants to bring in some changes in the electoral process, then, why should it be done through an Electoral Reforms Commission?

During the time of the NDA Government, when Shri Atal Bihari Vajpayee was the Prime Minister, it was thought that the Constitution of India should undergo a thorough change.

15.47 hrs                          (Dr. Laxminarayan Pandeya  in the Chair)

So, a Constitution Review Committee was formed under the Chairmanship of the ex-Chief Justice of India Justice Venkatachalaiah. But it was not made through a law. I think this proposal could have been brought forward by way of a Private Member’s Resolution instead of a Bill.… (Interruptions) So, the Government could have been requested in this matter. Instead of just bringing forward a Bill and getting it passed in this Parliament, the hon. Law Minister, who is present here, could have persuaded and impressed upon the hon. Prime  Minister of this country in this regard. Now also it could be done. An Electoral Reforms Committee could be formed and it can submit its Report.

          He has made several points of recommendations like what the Electoral Reforms Commission should do.[R55]  

First on this, he has made a recommendation for proportional representation system.  Now, the latest election in Nepal, we are having 240 Members at the ‘first-past-the-post’ system, whosoever gets a the highest number of votes which may not be more than 50 per cent, whosoever gets the highest number of votes wins there. Two hundred and forty sents are left for them.  The rest are left for proportional representation.  It is one of the good things in the western countries that not only the individual wins but also some people nominated by the party also win as per the percentage of votes that they get from the people.  It is not possible in such a vast country like India.  How many political parties we are having? They are innumerable.  You cannot simply count them.  Every day, new parties are coming up.  If you say there will be a proptional representation system, people will be elected on the basis of the percentage of votes that get, then some party getting 0.2 or 0.1 per cent votes, how many seats you can win.  I do not think that in such a huge and vast country like India, the proportional representation system could be adopted.  We can say that only the recognised parties by the Election Commission should participate in the election process.   We can say so.  But, somebody may move the court.  Some person may move the court and they can say that Fundamnetla Right of contesting an election and voting are being affected by such a Bill and the Judiciary of this country may go in their favour.  Proportional representation system cannot function effectively in a country like India. 

He has raised another very important point with regard to reservation.  Reservation is a very interesting issue in this country.  Now, he has wanted reservation for 15 per cent women.  I do know there is a demand for 33 percentage reservation for the women because sometimes, during our time, the Bill was introduced which was opposed by some of our own Members here.  Now, the leftist of this country are the only parties who directly demand from this UPA Government that they should move this Bill in this House.  Then, it will be know which party will be in favour of whom. A 33 per cent reseration bring the Bill in the original form.  I am very surprised, he has aksed only for 15 per cent reservation.   

          Do we not give this message? That means, nothing has happened and if reservation is given, then only the backward people, the semi-backward people can lift their lot in this country. Is it true? Then, what is the point of talking about 9 per cent or 10 per cent growth and making India a Super Power by 2020? On the one side we say that we have made this kind of growth and on the other side we say that we have not achieved enough growth.

          Sir, in the days of globalisation, who can survive? The point is that only the best will survive but we demand only by making reservation, some people can get some jobs and can occupy certain positions. But in the days of globalisation, when you have to enter into competition with the entire world, only quality will survive and nothing else. So, I am very strongly against this perception of bringing in more and more people under reservation for jobs and other things. I do not agree that in the days of globalisation and competition we should go in for any further reservation in this country and only quality should be the determining factor for selecting people to occupy certain posts.

          Then, about reservation of seats I would like to make another point. Do you not gain anything without reservation? Let us take the example in politics. How is that we are having a person like Kumari Mayawati as the Chief Minister of Uttar Pradesh, the biggest State in this country? Do you mean to say that she has won the election only with the votes of the Scheduled Castes whom she represents? She has succeeded in doing what no other party has been able to do in the recent past in Uttar Pradesh. She has got absolute majority in Uttar Pradesh which no other party has been able to obtain in the last 10 to 15 years. She has achieved that and that too without any reservation for the post of Chief Minister. She could do that because of her quality and because of her courage. Even the Upper Caste people, who were opposed to her earlier, have voted for her. Take the example of Shri Mulayam Singh Yadav, Shri Lalu Prasad, his wife Shrimati Rabri Devi and Shri Karunanidhi. They do not come from Upper Castes. They come from the Backward Castes. But they are very powerful and they are very capable also. So, without any reservation they have succeeded in achieving something in this country and they have proved their virtue. Therefore, what is the need for any reservation? I do not understand this.

          Sir, let us take the example of reservation for women. There are six parties in this country who are led by very capable women. I need not name them. Do they require reservation? I do not think Shrimati Renuka Chowdhury, who is sitting here, needed any reservation to come to Parliament. She has come here because of her capability.

          I will make another bitter comment also. When it comes to corruption and high-handedness, in what way the women leaders are better than men?[R56]  

16.00 hrs.

          You just tell me.  There are examples after examples.  In what way the lot of this country will be better if we provide reservation to women?  In what way have they succeeded?  Even if they have succeeded, they have succeeded on their own quality.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY): Mr. Chairman, Sir, he has taken my name. So, I should be allowed now to respond.  I thank you for the compliment but you will appreciate that the reservation at the Panchayati Raj, which the then Prime Minister, Shri Rajiv Gandhi had envisaged and has empowered women across the country.  We are talking of those women who are not empowered.  I was fortunate. I had my father, who believed that he does not have to kill me as a female feticide.  I have my husband, who does not practice domestic violence, and there are people who have facilitated my growth and environment but there are many women in this country who do not have this.  So, reservation for women is not just necessary but it should be mandatory also so that we can have an equitable society.  Thank you.

MR. CHAIRMAN (DR. LAXMINARAYAN PANDEYA):  We are not discussing the whole aspects of the reservation now. 

SHRI KHARABELA SWAIN : Sir, there are many points. I thought that we are not getting any opportunity to debate this topic.  In a very superfluous way, everybody is saying that they want reservation.  Sir, you know very well that nobody wants it.  That is why, whenever I get an opportunity, I would like to raise it.  So, let me raise this issue.

ADV. SURESH KURUP (KOTTAYAM): Do not say ‘everybody’. There are many individuals and many political parties who demand that there should be reservation for women. … (Interruptions)

SHRI MOHAN SINGH (DEORIA):  They believe but they do not provide. … (Interruptions)

SHRI KHARABELA SWAIN : Sir, Shri Suresh Kurup belongs to CPM.  In the last Assembly election in West Bengal, they had provided only 10 per cent seats to women.  I was also telling Shri C.K. Chandrappan about this and he knows it very well. This is what they say and this is what they practice. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: You please address the Chair.

SHRI KHARABELA SWAIN : Sir, you take the example of reservation of women in the Panchayati Raj system.  Previously there was no reservation.  There was only one Sarpanch.  Now, a lady member is a Sarpanch; her husband is a Sarpanch; her son is a Sarpanch; her father-in-law is a Sarpanch; her father is a Sarpanch. So, there are four or five Sarpanches now. … (Interruptions)

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY : That is why we need to protect women.  … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shri Kharabela Swain, please address the Chair.

SHRI KHARABELA SWAIN: Sir, I am addressing the
Chair.  This is what we have done.  Previously, even in the meetings, the male members, his wife or sister or mother, go and try to represent as the representatives of the people.  That is what has happened to the Panchayati Raj reservation system.  Sir, I do not want to go any further on this issue.

          My point is that my Party has also very rightly said that instead of making reservation for women in the Assemblies and in the Parliament, let the Political Parties give tickets to a certain percentage of women in the elections. I think, that will be a much better solution, and our Party has also done so.

          Now, I will come to the point of State funding.  Shri C.K. Chandrappan has also raised this point.  Why do we require State funding?  We require posters, banners, oil for vehicles and other things. We require a lot of money for these. I was very pleasantly surprised that when I had just went for campaigning in certain States like Goa or West Bengal, I found that the Election Commission had done an excellent thing by banning the use of posters, banners, and even the use of flags in some of the States.  I had also contested elections and I also felt that there should be no use of these things.[H57] 

           In a country like India, there is no necessity of posters, banners and other things. Rather, the pasting of all these posters and banners create a lot of disturbances and violence during the time of election, and without the use of these things, the election system would be more peaceful So, I do not think that money should be given for that.

          In the Western countries, most of the State funding is done because they try to campaign through the electronic media and they will have to pay a lot of money for that, which they can not arrange. That is the money that is being given by the Government. So, I would appeal to the Government that in Doordarshan it can give some free time to the candidates who contest the election. Instead of giving money to them, why do they not give some free time? I think this will serve the purpose. State funding will not be required because I think State funding will be mis-utilised in most of the ways. Many candidates will contest and they will be non-serious candidates. They would take the money and they will not utilise it.

          Lastly, I have two points. They are new points which he has not mentioned. I think in this country, let there be a debate with regard to the Presidential form of Government. Should we revert to a Presidential form of Government? Should this country elect one President who will run this country and the Parliament also remains just like that? There should be a debate on this point because now in a country like the United States of America, the Ministers are not appointed from Parliament. They are appointed neither from the Senate nor from the House of Representatives. They are all outsiders. When the President thinks that whosoever is capable, whosoever can run the Government, he appoints them as the Ministers. Can we revert back to that system? There should be a debate on that. If we cannot revert back to the Presidential form of Government, can we provide in our Constitution that a certain percentage of Ministers could be appointed from outside the Parliament? Could this be done?  I think we can debate on this point.

          It is because now you see the result. During 1991, the person, who was ex-Governor of Reserve Bank, was appointed as the Finance Minister of this country. Now he has become the Prime Minister. So, can we do that? We can appoint a certain percentage of capable persons as Ministers from outside.

          Now, I would come to my last point. Can we fix the tenure of State Assemblies and Parliament? Sir, you know that even if it is for five years, you are not very sure how long will it continue. It may be for 13 months. It may go for four years. It may be for five years. Nobody knows. So, I think, like the House of Representatives in America or in certain other Western democracies, the tenure of the House should be fixed. How should it be fixed? It could be fixed provided the Government does not fall. How will the Government not fall before five years?

          My suggestion is, instead of the Chief Ministers or the Prime Minister being nominated or appointed by the President or the Governors of this country, let this House and the State Assemblies elect the Chief Ministers and the Prime Minister just as we elect the Speaker. We can do that. When the Speaker is elected by the Members of the House, why not the Prime Minister of this country? Why can the MLAs not elect the Chief Ministers of the States? If that is done before five years, the House will not be dissolved because all the time there will be somebody as Chief Minister. So, if at all, the Government goes for Electoral Reforms Commission, I think all our suggestions may be put up before them, and let them take a decision. They can review it. Let there be a national debate on this. If required, I think we can bring in these points by way of some reforms or some amendments in our Constitution so that we could have a better electoral system. Thank you very much.

                                                                                                   

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : सभापति महोदय, मेरे ऊपर लू  ने आक्रमण कर दिया, इसलिए मैं अपनी बात जल्दी समाप्त करूंगा। लेकिन यह ऐसा विषय था जिस पर मुझे बोलना आवश्यक था। हमारे देश की चुनाव प्रक्रिया में निरंतर समस्याएं आती हैं। उनमें सुधार होते हैं, लेकिन फिर भी  सुधार की गुंजाइश रहती है। क्योंकि चुनावी प्रक्रिया ही ऐसी है जिससे हम लोकतंत्र में जनता की इच्छा को सही ढंग से नापते हैं।           मुझे वह समय याद है जब 1962 से पहले पहला चुनाव हुआ। उस समय बक्से रख दिये जाते थे और  पर्चियां डाल दी जाती थी। उसमें ज्यादातर सरकारी पार्टी के प्रतिबद्ध अधिकारी होते थे। वे दूसरी पार्चियां निकालकर भारद्वाज जी की पार्टी में रख देते थे और सारी सीट भारद्वाज जी की पार्टी उस जमाने में जीत जाती थी। उसके बाद यह  कहा गया कि बैलेट पेपर होने चाहिए जिस पर सभी दलों के निशान होने चाहिए और ठप्पा मारने के लिए  मतदाता आने चाहिए। मैंने अपनी आंख से 1971 का चुनाव देखा। उस समय  मैं मुंगेर में मधु जी के चुनाव प्रचार में था। ऐसा लगता था कि जिस गांव में मैं था, वहां हमारी ही जीत होगी। लेकिन वोट के दिन सौ आदमी लाठी लेकर आये और हमें मारकर भगा दिये। उसके बाद चार लोग बूथ में बैठे गये और 90 फीसदी वोट डाल दिये। इस तरह चुनाव परिणाम कुछ दूसरे ढंग का हो गया।

           श्री वाई वी. चव्हाण भारत के गृह मंत्री थे। इस संसद में बड़ी चर्चा हुई और जयप्रकाश जी के परामर्श से चुनावी प्रक्रिया में परिवर्तन करने के  कुछ सुझाव दिये गये। उसमें एजेंट और सभी मतदाताओं का आईडेंटिफिकेशन होना अनिवार्य किया गया, फिर भी रोग खत्म नहीं हुआ। अब नया सिस्टम चल गया कि हम अपने देश में इलैक्ट्रानिक मशीनें रखेंगे जिसमें मतदाताओं के पास आईडेंटिफिकेशन के साथ ऐसा कोई कार्ड होगा। उसकी नतीजा यह हो रहा है कि मतों का प्रतिशत सबसे कम आ रहा है। हम   लोगों के हिसाब से हमने सबसे फूलप्रूफ सिस्टम अब अपने देश में लागू कर दिया है। उसका नतीजा यह है कि 20 फीसदी, 25 फीसदी और 30 फीसदी वोट पड़ रहा है। सभ्रांत लोग, जो देश के लोकतंत्र के बारे में सबसे अधिक चिंतित हैं और ड्राइंग रूम में बैठकर  एक आध पैग व्हिस्की का लेने के बाद कहते हैं कि राजनीति में गुंडे आ गये, बदमाश आ गये, बिना पढ़े, कम पढ़े आ गये, ऐसी 24 घंटे चिंता व्यक्त करते हैं और  वोट के दिन वोट डालने नहीं जाते। भारत की सबसे पढ़ी लिखी लोगों की कांस्टीटूंसी नार्थ इलाहाबाद है, जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट का न्यायाधीश, भूतपूर्व न्यायाधीश, इलाहाबाद का विश्वविद्यालय, जिसको आक्सफोर्ड कहा जाता है, उसके रिटायर्ड प्रोफेसर, मौजूदा प्रोफेसर, वहां मेडिकल कालेज है, सबसे प्रतिष्ठित इस देश का इंजीनियरिंग कालेज है, ट्रिपल आईटी है, इस देश के हिन्दी जगत के जितने नामी कवि, लेखक, गद्यकार और पद्यकार, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा से लेकर रामकुमार वर्मा और आज की पीढ़ी से डॉ. दूधनाथ सिंह तक हैं, उस कांस्टीटूंसी में जब वोट पड़ा, तो वोट का प्रतिशत असेम्बली के चुनाव में मात्र 18 फीसदी था। आप सोच सकते हैं कि इस देश के पढ़े-लिखे और देश के लोकतंत्र के बारे में चिंतित लोगों की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कितनी रूचि है। इसे हम ठीक से समझ सकते हैं। इसलिए हमारे देश की वोटिंग प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए सबसे अधिक जरूरत है– लोकमानस में जागृति पैदा करने की। हर व्यक्ति के लिए वोट करना किसी भी कीमत पर अनिवार्य किया जाये। यदि वह वोट नहीं देता, तो उसके लिए दंडात्मक प्रावधान किये जायें। इलेक्टोरल रिफार्म में ऐसी एक व्यवस्था होनी चाहिए। जब बीजेपी की सरकार थी, तो बड़े झगड़े, 24 घंटे हमारे इन मित्रों के उनसे रहते हैं और उनकी उनके साथ सबसे अधिक समस्याएं रहती हैं।[MSOffice58] 

          लेकिन उन्होंने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए जो कमेटी बनाई, उसका अध्यक्ष कामरेड इन्द्रजीत गुप्ता जी को बनाया।  उस कमेटी ने बहुत से सुझाव दिए, जिनमें से कई सुझावों को मान लिया गया और अन्य कई सुझावों को मानने की दिशा में पहल की गयी, फिर भी यह रोग नहीं हटा।  उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक पार्टियों को अपने प्रचार के लिए सरकारी साधन मुहैया कराए जाने चाहिए, सरकारी इमदाद मिलनी चाहिए।  उसका कारण सही है, उसका वाजिब आधार है।  जो ईमानदार पार्टियां हैं, जो बड़े लोगों से धन नहीं पाती हैं, वे चुनावी प्रक्रिया में प्रचार के दौर में सफरर हो जाती हैं।  इस देश में इस बात पर बड़ी बहस हुई कि बड़ी कंपनियों से चुनाव के लिए चन्दा लेना चाहिए या नहीं।  जब इस पर प्रतिबंध था तो वर्ष 1967 में इसी सदन में एक सवाल पूछा गया था कि उस वर्ष किस राजनीतिक पार्टी को कितना चंदा देश की किन बड़ी कंपनियों ने दिया। उस जमाने में एक लाख रूपए का बहुत मतलब होता था।  उस जमाने के गृहमंत्री यशवंतराव बलवंत राव चव्हाण जी ने  इसी सदन में उत्तर दिया कि सबसे  ज्यादा 68 लाख रूपए उस जमाने की सरकारी पार्टी, कांग्रेस पार्टी को मिले।  आज लोकसभा में बहुत से ऐसे सदस्य बैठै हैं या बहुत से लोग जो सदस्य निर्वाचित होने से वंचित रह गए, उनको अपने चुनाव पर दो से ढाई करोड़ रूपए खर्च करने पड़े।  यदि आज के इस खर्च को पैमाना बना लें उस जमाने का, तो पूरी पार्टी को पूरे देश में चुनाव लड़ने के लिए 68 लाख रूपए चंदा मिला। सबसे अधिक चंदा पाने वाली दूसरी पार्टी, विपक्षी पार्टी, स्वतंत्र पार्टी थी, जिसे 38 लाख रूपए मिले। सभापति महोदय जिस पार्टी से आपका संबंध है, उस पार्टी का उस जमाने में भी बहुत रौब-दाब था, दिल्ली में आपकी सरकार थी, अन्य कई राज्यों में आपने अन्य दलों के साथ संविद सरकारें बनाई थीं। आपकी पार्टी को उस समय 30 लाख रूपए चंदे के रूप में मिले। क्षमा के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि आज असेंबली इलेक्शन में ही 25-30 लाख रूपए लग जाते हैं।  माननीय विधि मंत्री जी एक लिमिट बना देते हैं कि चुनाव में 15 लाख रूपए से ज्यादा खर्च नहीं होने चाहिए, लेकिन जब अपनी पार्टी की ओर से अपने उम्मीदवारों को वित्तीय मदद देते हैं तो वह 25-30 लाख रूपए हो जाते हैं।  उस समय पूरे देश में चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनसंघ को 30 रूपए चंदे के रूप में मिले थे। इसी तरह हमारे पुरखों को भी गलती से 11-12 हजार रूपए मिल गए थे।  मैं समझता हूं कि इसीलिए कामरेड इंद्रजीत गुप्ता की कमेटी ने यह सुझाव दिया था कि प्रचार की जिम्मेदारी राजनीतिक दलों को नहीं बल्कि चुनाव आयोग की होनी चाहिए। धन का जो जबर्दस्त प्रभाव भारत के लोकतंत्र पर पड़ रहा है, इसके बारे में गंभीरतापूर्वक सोचने की आवश्यकता है।  हम निजी अनुभवो से कह सकते हैं कि ऐसे लोग जिनको कहा जाता है कि तथाकथित माफिया हैं, बदमाश हैं, ऐसे इक्के-दुक्के लोग चुनाव जीतकर अगर आते हैं तो यह जनता की इच्छा है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अपने अनुभवों से मैं कह सकता हूं कि इस तरह के लोग हमारी संसद और सरकार की कार्यवाही में बहुत सीमित बाधा पैदा करते हैं।

          एक अन्य मनोयोग यह है कि जिसे देखिए वही राजनीति को गाली देता है, लेकिन उसकी इच्छा यही होती है कि किसी तरह वह चुनाव जीतकर असेंबली या पार्लियामेंट का मेंबर बन जाए। इस देश में बड़े अफसर तो कभी रिटायर ही नहीं होते हैं, केवल छोटे कर्मचारियों के लिए यह कानून बना हुआ है कि वे 60 वर्ष की आयु में रिटायर होंगे। लेकिन जो बड़े अफसर हैं, उनको रिटायर होने से एक महीने पहले ही किसी रेगुलेटरी अथारिटी का अध्यक्ष या सदस्य बना दिया जाता है। जहां वे अगले पांच साल फिर मौज करते हैं, उनकी विदेश यात्राएं उसी रफ्तार से जारी रहती हैं। यदि न्याय मंत्री जी इस पर एक श्वेत पत्र जारी करें तो ईमानदारी से इस देश को यह बात मालूम हो जाएगी कि कम से कम लगभग 1500 से अधिक ऐसे रिटायर्ड आईएएस अफसर हैं जो किसी न किसी अथारिटी के अध्यक्ष हैं, मेंबर हैं और अपनी मौज-मस्ती को  उसी रूप में कर रहे हैं, जैसा वे सेवा काल में किया करते थे।[R59] 

          इसलिए एक प्रतिबंध तो इस देश में लगना चाहिए कि 60 साल की उम्र में सेवा समाप्ति के बाद किसी भी व्यक्ति को इस तरह के पद नहीं दिए जाएंगे। यह सम्पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होना चाहिए। अब एक नई प्रक्रिया चली है कि जो इलेक्शन कमिश्नर होगा, वह भारत सरकार के राज्य मंत्री के बराबर होगा। यह नई परिपाटी शुरू हो गई है। भारत का जो चीफ जस्टिस रहा होगा, सरकारी पार्टी का राज्य सभा का सदस्य मनोनीत कर दिया जाएगा।  इससे हमारे देश की विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता और स्वतंत्रता के लिए खतरा पैदा हो रहा है। इस बारे में हमें सोचना चाहिए। इन संस्थाओं के लोगों में यदि लालच की प्रवृत्ति पैदा हो गई, इलेक्शन कमीशन के सदस्य यदि प्रतिबद्ध हो गए तो किसी भी हालत में, भले ही सरकार कानून बना ले, इस देश में कभी भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकते। जिस पार्टी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता होगी, वैसा ही उनका रुझान होगा। इसलिए इलेक्शन कमीशन में नियुक्ति के पूर्व ऐसे अधिकारियों के रिकार्ड, उनकी पृष्ठभूमि देखनी चाहिए और एक पारदर्शी तौर तरीका अपनाया जाना चाहिए।

          चुनाव लड़ने के लिए एक नया सिस्टम शुरू हो गया है। हम अपने देश में 1962 से देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी दल बदल कराती थी, कोई समस्या नहीं थी। विपक्ष के लोग निरंतर 1962 और 1966 तक इसी दिशा में भागते थे। इसलिए उस समय देश में दल-बदल कोई समस्या नहीं थी। लेकिन 1967 में एक उल्टी प्रक्रिया शुरू हो गई, इनके श्रीमन् इधर आने लगे। हम लोग उन्हें सिर पर बिठाकर चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर बनाने लगे। इससे इन्हें चिंता हुई कि दल बदल इस देश का बड़ा रोग न हो जाए इसलिए इसका इंतजाम किया जाना चाहिए। दल बदल की रोकथाम के लिए तब जयप्रकाश नारायण जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी ने कुछ सुझाव दिए थे। बाद में दल बदल पर प्रतिबंध लगाने का एक कानून इस संसद ने पास किया। हमारे नेता मधु दंडवते जी ने उस समय यहां से खड़े होकर कहा था कि आज 31 तारीख है, गांधी जी का शहीदी दिवस है, लेकिन आज मैं कहता हूं कि भारत की आजादी का प्रथम दिवस है और मैं भारत सरकार को बधाई देना चाहता हूं। यहीं से हमारे नेता ने राजीव गांधी जी को इसका काम्पलीमेंट दिया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मैं समझता हूं कि जितनी अवज्ञा और भंग इस कानून का हुआ, किसी दूसरे कानून का नहीं हुआ होगा। अब एक नया आयाम जोड़ दिया गया, वह यह कि यदि मोहन सिंह जी समाजवादी पार्टी से हैं, हमारी दोस्ती आदरणीय भारद्वाज जी से है, तो वह हमारे कान में कहते हैं कि तुम्हारी बर्थ हमारे बगल में रिजर्व है, हमारी तरफ आ जाओ। हम कहते हैं कि ऐसे जाऊंगा तो हमें स्पीकर साहब डीबार कर देंगे और हमारी सदस्यता चली जाएगी। इस पर वह कहते हैं कि तुम इस्तीफा दे दो, उप चुनाव होगा, तुम जीतकर आ जाओगे। इस तरह के दर्जनों उप चुनाव देश में हो रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि एक संशोधन चुनावी प्रक्रिया में होना चाहिए कि जो व्यक्ति किसी भी सदन में एक बार जीतकर आ जाए तो उसे पांच साल के भीतर उप चुनाव में इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने की छूट नहीं होनी चाहिए। यदि इस तरह का प्रावधान नहीं किया गया तो मैं समझता हूं कि दल-बदल का एक नया आयाम इस देश में खुलेगा और इसका असर जनता पर भी पड़ेगा, क्योंकि एक विधान सभा क्षेत्र के चुनाव में करोड़ों रुपया खर्च होता है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इसके लिए हमारा स्वार्थ जिम्मेदार है, लेकिन हम उसे छोड़ने को तैयार नहीं हैं। आज एक आदमी तीन-तीन जगह से चुनाव लड़ता है, केवल यह दिखाने के लिए कि मुझे पूर्व-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण, पूरे देश में सम्पूर्ण रूप से जनता का आशीर्वाद प्राप्त है। उसके बाद वह एक जगह की सदस्यता रखकर तीन जगह से इस्तीफा दे देता है और फिर उन तीन जगहों पर उप चुनाव होते हैं। इसलिए किसी भी इंडिविजुअल को एक जगह से दूसरी जगह चुनाव लड़ने की छूट नहीं होनी चाहिए।

          मैं एक बात और कहना चाहता हूं। एक बड़ी लम्बी बहस इस देश में हो रही है कि अपराधी कौन है, उसे चुनाव लड़ने की छूट हो या न हो। इस बात पर बड़ा हल्ला होता है। मैं सुझाव के तौर पर कहना चाहता हूं कि निचली अदालत से किसी भी आपराधिक मुकदमे में किसी भी व्यक्ति को सजा हो गई हो, जब तक वह सुप्रीम कोर्ट में सम्पूर्ण रूप से निर्दोष साबित नहीं हो जाता, किसी भी कीमत पर उसे पर्चा भरने की छूट नहीं होनी चाहिए। यह मेरा सुझाव है।

          इलेक्शन प्रोसेस की जहां तक बात है, कभी-कभी चुनाव में संशोधन इलेक्शन कमीशन की राय पर सरकार स्वतः विधेयक लाकर करती है। कभी-कभी लॉ कमीशन सुझाव देता है और भारत सरकार खुद करती है।[R60] 

          कभी-कभी मुकम्मिल संशोधन करने के लिए, भारत सरकार, समय-समय पर अपनी ओर से कमेटी बनाती है। भावुक रूप से हम कहना चाहते हैं कि माननीय चन्द्रप्पन साहब का सुझाव भावनात्मक ढंग से सही है कि चुनाव प्रक्रिया में संशोधन की अनंत गुंजाइश है और उसमें एक साथ मुकम्मिल विचार होना चाहिए। उस विचार में पिछले दस वर्ष से बहस हो रही है। एक माननीय प्रधान मंत्री जी खड़े हो गये, उन्होंने विधेयक पेश कर दिया। पूरे देश में चित्र दिखा दिया गया कि कितना उदार प्रधान मंत्री है, सारी महिलाओं को इस संसद में बिठाना चाहता है। कोई एक महिला सांसद खड़ी हो गयीं और कहा कि नहीं, इसमें सब रिजर्वेशन होना चाहिए और उनको बहाना बनाकर उस विधेयक को मुल्तवी कर दिया गया। मैं इस बात को ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि जो सबसे अधिक महिलाओं के रिजर्वेशन का हल्ला करते हैं, अंतर्मन से सबसे बड़े विरोधी वुमैन्स रिजर्वेशन के वही हैं, वे उनके लिए रिजर्वेशन नहीं चाहते हैं। यदि वे चाहते होते तो बड़ी आसानी से वुमैन रिजर्वेशन का बिल पास हो गया होता। संवैधानिक अमेंडमेट्स की क्या जरूरत है, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में स्वयं इलैक्शन कमीशन ने कहा कि उसी में सुधार कर दीजिए, प्लेन मैजोरिटी से हो जाएगा और हर दल के लिए यह मैनडेटरी बना दीजिए कि किसी भी कीमत पर 15 फीसदी महिलाओं को वह टिकट जरूर देगा। जब 15 प्रतिशत उसका रिजर्वेशन हो जाएगा तो तर्क दिया जाता है कि जो घटिया सीटें होंगी, हारने वाली सीटें होंगी, वहीं से महिलाओं को टिकट पार्टी दे देगी। कौनसी ऐसी नासमझ राजनैतिक पार्टी होगी, जो अपनी  अधिक से अधिक सीटें हरवाना चाहेंगे। यह तो एक दिमागी फितूर है। जो लोग महिलाओं के आरक्षण के विरोधी हैं, उनके द्वारा गढ़ा हुआ यह तर्क है। हर राजनैतिक पार्टी उसी क्षेत्र से अपनी महिला प्रतिनिधि को लड़ाना चाहेगी, जहां से उसकी जीत सुनिश्चित हो जाए। अगर हर पार्टी के टिकट पर 15-15 फीसदी महिलाएं आ गयीं तो क्या केवल 33 फीसदी महिलाएं यहां रहेंगी, उनका प्रतिशत तो अपने आप बढ़ा हुआ नजर आयेगा। लेकिन केवल इसलिए कि संवैधानिक अमेंडमेंट होगा, इसके लिए मोहन सिंह और मुलायम सिंह जी तैयार नहीं है, इसलिए इनके सिर पर ठीकरा फैंक कर, अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाओ, यह महिलाओं के खिलाफ, बड़ी पार्टियों का लगातार पिछले 15 वर्षों से षडयंत्र चल रहा है। इस षडयंत्र को हमेशा के लिए खत्म करना चाहिए और पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में ही संशोधन करके, महिलाओं को टिकट देना अनिवार्य किया जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद।

                                                                                                   

 

 

SHRI GURUDAS DASGUPTA (PANSKURA): In all countries of the world, without any singular exception, it is found that the laws that are enacted in the normal process through the parliamentary procedure are violated.  If violation is an issue then there is universal violation of law throughout the world.  Therefore, violation of law or non-implementation of law cannot be the reason for changing a system or going in for a new system.

The fundamentals of Indian Constitution remain the most forceful and effective system to reflect the democratic aspirations of the common people of India.  Therefore, I do not agree with the suggestions made by my young friend in BJP for a Presidential form of Government. Actually, he looks for a bureaucratic Government, a Government of bureaucracy.  Ministers should not be elected.  Only the bureaucrats or technocrats chosen by the all powerful President should be made the members of the Government.  It is an imitation of the American system.  It is dispensing with the democratic system.  It is, in fact a negation of democracy or reflection of the popular opinion.   Therefore, I do not find any reason to agree with him.  

But, Sir, the point is while saying that the fundamentals of Indian democracy and Indian Constitution should be maintained, there is a reason to debate on further amendment to make democracy more effective, electoral system more fruitful.[R61] 

There is a fallacy in the whole electoral procedure that is in vogue in the country.  What is the fallacy?  The hon. Members are talking among themselves to perform the ministerial duty within Parliament.  Therefore, you can see how the system is violated.  The hon. Law Minister may kindly listen to me.  I think the Minister of State for Finance is giving him some suggestions how to change the Company Law.  What I am saying is that there is a fallacy in the whole system.  The fallacy is that a political party obtaining 20 per cent votes or 30 per cent votes, that is minority votes can secure or secures more than 50 per cent of the seats.  There has been so many instances.  The Congress Party that led the country from the very beginning of Indian democracy never got more than 50 per cent of votes.  Generally, the party in power got minority vote. Therefore, it is a minority rule, the minority representing the majority. It is not democracy because it does not reflect the majority public opinion of the country.  This is the fallacy.  This is a fallacy of simple majority concept. 

          There is another fallacy.  That fallacy is that 15 per cent of people have voted in a particular Constituency.  Even that election is not negated.  Out of 15 per cent, a person polled more than 8 per cent votes becomes elected representing 100 per cent electorate of that area.  That is another fallacy.  There is a need for remedy.  It is an aberration of democracy.  There is a need for remedy, need for change and need for rectification.  

What is the system that we are looking for?  The Parliament or the Members of Parliament must represent the majority of their own constituencies or Parliament as a whole must be constituted in a way that they represent really the public opinion and not the minority rule in the name of majority victory.  We want majority victory on the basis of majority votes. How that can be done?  There was a suggestion in the earlier days that there should be proportional representation.  That is not possible in a country like India because India is a having a population of more than 100 crores and to have an election on the basis of proportional representation, it is not feasible practically.  Therefore, I am not pleading for proportional representation but I am pleading for a change.  What can it be?  There is a model. To me, Nepal model is a model which we should consider.  Fifty per cent of the seats of Parliament can be directly elected by the people, maybe, on the basis of simple majority and maybe, they will represent not the majority but a significant part of the public opinion.   Let it be like that.  Another 50 per cent maybe elected on the basis of proportional representation. The Parties may, on the basis of a declared list of candidates, ask the people to vote for a Party and the Party will be obliged to select its candidate on the basis of its proportional representation from among the list that it has suggested.  If it is combined like this, a combination of proportional representation with simple majority system, it is not quite very difficult.  If it is combined, then I think the democratic  system in India may be more fruitful.  Otherwise, Mr. Bhardwaj may be representing a minority Government but he has majority in the Parliament.  The members elected or supporting the Government might have been elected on the basis of simple majority but representing minority people.[R62] 

          There is a fallacy. I want Shri Bhardwaj to answer and address this question. This has two aspects. An election is not declared invalid because of low polling. It is not. Even if there is 10 per cent polling it is considered a lawfully effective election.  Secondly, because of multiplicity of parties, multiplicity of candidates, a person who has won might have secured only 10 per cent of the votes, but because of division of votes the person get elected. Can I from the hon. Minister for Justice and Law – he is not only representing the portfolio of law, but justice as well – elicit his opinion about a person getting 15 per cent of the votes and getting elected of a constituency where ten lakh people live? Is it wise? Is it justified? Whether the hon. Minister accepts my friend’s draft Bill or not is not the issue. Will he concede that there are serious infirmities in the present system? If there are serious infirmities, how to remedy that? He always remains silent. He is only busy giving correct advice to the Government so that nothing fruitful to the people is done. He is there to suggest to the Government how to avoid public interest. It is his job. Let him do it. I really do not mind that. The hon. Prime Minister has asked him to preside over that institution. Let the hon. Minister for Parliamentary Affairs do his job in having a regressive tax system. I do not mind that. But will they kindly look into this point very seriously as to how to bring about the remedy? How to remedy the infirmities that exist? How really to make the Indian democratic system more effective? It is an issue before India. We have become an Independent nation in 1947. In 1950 we adopted the Constitution. It is nearly 60 years that the present Constitution is in practice. Therefore, there is a need to evaluate the weakness or the weaknesses that have been revealed in course of the implementation of the Constitution. What is that? The Government does not think about it. Government does not think about price rise. The Government does not think about organised labour. The Government does not think about weaknesses in the Constitution. The Government only thinks about how to remain in power. How to remain a Minister? How to remain continuously in power? This is true both for this side as well as for that side.

          Sir, my friend from the other party said that let there be a Parliament which will continue to exist even after the defeat of the Government. He does not want mid-term elections. He is afraid of facing the people. Whether we get defeated, or whether we get lost, or whether we are able to pass through, we are not afraid to face elections. There can be no permanent Parliament for five years. There can be no Presidential form of Government, but there has to be some action by the Government. Look at the fallacy. You are speaking of violence. Violence is a reality. Booth capturing is a reality. Goondabaji, Dangabaji is a reality. But what is the source of goondabaji?  The source of goondabaji is black money, huge surplus money. Government will not care to speak on that. The Government is totally blind to that. It is not only this Government, but the successive Governments that have ruled India does not talk about the black money. Black money is the money which is the source of corruption; black money is the money which is the source of violence; black money is the money which is the source of social aberrations; black money is the money that pollutes the political and social atmosphere. If Shri Bhardwaj can have in his pocket a sum of Rs. 1 crore, he can easily get elected to Rajya Sabha. [R63] 

 

 

Mr. Bhardwaj, please do not mind if I say one thing. … (Interruptions) Prices have gone up, Mr. Bhardwaj.  I do not know whether you have got that money.  Let me give you an example.  Kindly permit me to speak a few more minutes.  

          Three Members got elected recently in the other House and they are independent candidates. The independent candidates had scored victory.  How could they do it?  They had the money.  They purchased the MLAs.  The political leaders are the most easily purchasable commodities in India.   With enough money in the pocket, they had purchased the votes and had become Members of Parliament representing corporate houses. Will Mr. Bhardwaj agree on the complaint that I am making and that this is what is happening in India?  It may be in Jharkhand and it may be in many other places.   Money plays a distinct role in Lok Sabha elections. … (Interruptions)

SHRI KIREN RIJIJU (ARUNACHAL WEST): Money is overplaying. … (Interruptions)

SHRI GURUDAS DASGUPTA (PANSKURA):  Money is over playing and money is outplaying democracy also.  It is overplaying political leaders. Therefore, if any amendment is needed, it is the legal amendment which is needed.  Law needs to be amended. The social structure needs to be amended.  The sources of evil need to be uprooted.  But Mr. Bhardwaj cannot do it.  He cannot antagonise his patrons.  Patrons are the people.  People with big money are patrons.  He believes in people.  Whether people are having huge money in their pocket is not the question.  He cannot antagonise his patrons. 

                  Sir, the basic question that I raise is this.  In a political and economic system as it exists today, in a system like this, there is rule of money, rule of profit, rule of black money, rule of power, rule of those who are evading all forms of legalities in the country.  That is the basic source of aberration.  Therefore, it needs to be rectified. 

                  Democracy is meaningless without uprooting black money. Democracy is meaningless without having a relook at the existing electoral system.  It is meaningless if we do not look at the root cause of the evils that are out to destroy democracy.  My friend’s Bill is a partial step in the direction of remedying electoral anachronism. It is not only electoral anachronism. There is political anachronism. There is economic anachronism and there is social anachronism.  Mr. Bhardwaj, are you ready to look at these anachronisms?  Do you have the mandate of the Prime Minister to look at it? If so, what is your response to the points and issues that we have raised?

                                                                                                   

श्री सन्दीप दीक्षित (पूर्वी दिल्ली) :  महोदय, श्री चन्द्रप्पन जी जो बिल लेकर आए हैं, उसके संबंध में आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। स्वाईं साहब ने जब अपनी बात शुरू की और कहा कि बिल नहीं रिजाल्यूशन के रूप में इसे लेना चाहिए। उसके बाद जो वक्ता थे उन्होंने इलैक्ट्रोरल प्रॉसेस के अलग-अलग विषयों के बारे में बातें कही। लेकिन एक बात सभी जानते हैं कि हमारी मौजूदा स्थिति में कुछ परिवर्तन या बदलाव अतिआवश्यक है। मैं चन्द्रप्पन जी के द्वारा उठाए गए पहले प्वाइंट पर आता हूं, उन्होंने प्रपोशनल रिप्रेंजेंटेशन की बात कही है, यह बात आई और कम से कम मैं इस बात से प्रभावित हूं कि प्रपोशनल रिप्रेंजेंटेशन की तरफ सरकार को बहुत ही गंभीरता से देखना चाहिए। इस संबंध में मेरे विचार क्या हैं, मैं उन्हें सदन के सामने रखना चाहता हूं। पिछले 15-20 सालों से चुनाव हो रहे हैं, जिनमें अलग-अलग क्षेत्रों से दल आए और उन्होंने वहां के लोगों की भावनाओं को व्यक्त किया। मेरे ख्याल से देश भी उन लोगों के बारे में ज्यादा जान पाया है जिससे एक बराबर विकास की बात को बल मिला है, अलग-अलग तरीकों, अलग-अलग प्रांतों और संबंधों के लोग सामने आए हैं, उन्होंने[MSOffice64]  यहां छाप छोड़ी है।

          लेकिन एक जगह पर अलग-अलग लोगों, अलग-अलग प्रांतों के, अलग-अलग क्षेत्रों से अलग-अलग दलों के आने के कारण मैं उनका समर्थन करता हूं, मुझे उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात और हो गई है कि हम लोग अपने प्रांत के अंदर, अपने समाजों के अंदर, अपने दरीबों के अंदर बंटवारा करने लगे हैं। आज सबको जोड़कर, चाहे उसे क्लास में देख लें, चाहे कास्ट के एगलोमेरेशन में देख लें, कोई बात नहीं करता है। जो हमारे उत्तर प्रदेश के मित्र यहां बैठे हैं, जब मैं उनकी बात सुनता हूं तो ऐसा नहीं लगता है कि वे कोई चुनाव की बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि कोई बिजनेस की डील चल रही है। अगर मैं गलत हूं और आप लोगों ने यह बात न सुनी हो तो आप मुझे बताइयेगा।उनकी बात ऐसे होती है कि यार मेरी कांस्टीटुंसी में डेढ़ लाख ठाकुर हैं और इसके कारण करीबन 35-40 हजार हमें यादव मिल जायेंगे। मुझे इस पार्टी का टिकट मिला हुआ है तो सवा लाख यहां ब्राह्मण मिल जायेंगे। डेढ़ लाख के करीब हमारे पास हरिजन वोट्स हैं, उनमें से करीब पचास परसैन्ट मिलेंगे और 15 हजार इसमें पासी जुड़ जायेंगे, 16 हजार इसमें कुर्मी जुड़ जायेंगे। वहां इस तरीके का जोड़-घटा होता है। कभी कोई सांसद बैठकर यह बात नहीं करता है कि मुझे इस बात पर विश्वास है कि मैंने पांच साल निष्ठा से काम किया है। पांच साल मेरी सरकार ने भी निष्ठा से काम किया है। मैं जनता के बीच में रहा हूं और इसलिए जनता मुझे स्वीकार करेगी। जनता मेरे विकास के काम को, मेरे चरित्र को, मेरे पांच साल के अनुभव को सलाम करेगी और हो सकता है कि वह मुझे दोबारा आशीर्वाद दे दे। इस तरीके का विश्वास किसी सांसद में नहीं है। विश्वास तब होता है, जब उसे लगता है कि जनता के बीच के गुणा-भाग में मैं 40-50 परसैन्ट पर पहुंच रहा हूं तो मुझे अपने में विश्वास हो जाता है। आज हम सब यही करते हैं। इसे हम तब तक नहीं तोड़ सकते, जब तक दो-तीन चीजों में हम परिवर्तन नहीं करेंगे। एक परिवर्तन के बारे में चंद्रप्पन जी ने खुद कहा, जब हम प्रपोर्शनल रिप्रजेन्टेशन की बात करते हैं तो प्रपोर्शनल रिप्रजेन्टेशन की बात एक और चीज के कारण बहुत आवश्यक हो जाती है कि संविधान में जो 73वें और 74वें संशोधन हुए, उसके बाद आज जो धरती की चीजें हैं, जो नाली, खड़ंजे की बात होती है, जो हैंड पम्प की बात होती है, जो स्थानीय विकास की बात होती है, उसके लिए एक और कड़ी इस पूरे देश में आ गई है, एक और फौज चुने हुए प्रतिनिधियों की खड़ी हो गई है, जो जनता से जुड़े हुए, जनता के बीच के दिन-प्रतिदिन के विकास के कार्यों में अपनी आहुति रोज देती है।  जब हमने पंचायती राज के माध्यम से, म्युनिसिपल कारपोरेशन या उसके मैम्बरानों के द्वारा इतनी बड़ी फौज को तैयार किया है तो उस कड़ी को तिगुना कर देने में मुझे कोई फायदा नहीं दीखता है। वे काम मैं भी करता हूं, वे काम हमारा विधायक भी करता है, वे काम हमारा कारपोरेटर भी करता है और वे काम हमारा सरपंच भी करता है। अगर आप इसमें थोड़ा बहुत बंटवारा शुरू नहीं करेंगे तो जो अलग-अलग मुद्दे हैं, उनका महत्व नहीं रहेगा। क्योंकि कभी-कभी कहा जाता है कि आज राष्ट्रीय मुद्दों का महत्व नहीं रह गया है। राष्ट्रीय मुद्दों का महत्व इसलिए नहीं रह गया है, क्योंकि हमारी अपनी राजनीति में राष्ट्रीय मुद्दों का कोई महत्व नहीं है। मैं यहां इसलिए चुनकर नहीं आता कि राष्ट्रीय नीति पर मेरे क्या विचार हैं। मैं इसलिए दोबारा चुनकर संसद में नहीं  आ जाऊंगा कि आर्थिक नीति पर मैंने क्या कहा या सरकार पर क्या प्रभाव डाला अथवा ग्रोथ रेट पर मेरे क्या प्रभाव रहे। मैं इसलिए चुनकर आऊंगा कि मेरे इलाके के नाले जो कारपोरेटर को साफ करने चाहिए थे या विधायक को देखने चाहिए थे, वे साफ हैं या नहीं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी हमें जुड़ना चाहिए। लेकिन अलग-अलग स्तर पर जो लोग चुनकर जाते हैं, अगर आप उन्हें अलग-अलग दायित्वों के लिए प्रैशराइज नहीं करेंगे तो देश की जो जरूरतें हैं, वे भी कहीं न कहीं धूमिल हो जाती हैं और इस कारण से प्रपोर्शनल रिप्रजेन्टेशन का आना अति आवश्यक हो गया है। इससे क्या होगा कि राष्ट्रीय विचारधारा या कम से कम जो राज्य की विचारधारा है, उससे जुड़े हुए लोग धीरे-धीरे और प्रबल रूप से अपनी पार्टियों में और चुनावों में आगे आयेंगे। मैं मंत्री जी से इतना निवेदन करना चाहता हूं कि अगर कभी सरकार इस बारे मे विचार करे तो एक बात इसमें जरूर लाये कि प्रपोर्शनल रिप्रजेन्टेशन में जो लिस्ट पार्टियों की बने, उन व्यक्तियों में कम से कम एक क्राइटीरिया जरूर होना चाहिए कि एक या दो बार उनके द्वारा सीधा चुनाव भी जीता हुआ होना चाहिए। ऐसा न हो कि निरा-कोरा कोई भी व्यक्ति उस लिस्ट में आ जाए। अगर संदीप दीक्षित को कांग्रेस पार्टी अपनी प्रपोर्शनल लिस्ट में डालती है और वह एक बार नहीं, दो बार किसी भी डायरेक्ट चुनाव में जीत चुका है, तब वह प्रपोर्शनल रिप्रजेन्टेशन के लिए एलिजिबल होना चाहिए, वरना नहीं। जैसे दासगुप्ता जी ने बात कही कि अपने आप ही अलग-अलग तौर-तरीके से लोग राज्य सभा में प्रवेश ले लेते हैं। इससे अपने आप यह प्रवृत्ति धीरे-धीरे शांत होती चली जायेगी, क्योंकि जनता के बीच में एक बार कोई भी चुनकर आ सकता है[b65] ।

          जनता से बीच में एक बार तो कोई भी चुनकर आ सकता है, दूसरी बार चुनने में जो जद्दोजहद करनी पड़ती है, जनता के बीच में रहकर जिस तरह की चीजों को अपने चरित्र में, अपने आचरण में लाना पड़ता है, जिन चीजों को सोच-समझ में रखना पड़ता है जिससे आप जनता से जुड़ सकें, उनके मुद्दों, उनकी कठिनाइयों, उनके दुख-दर्द से जुड़ सकें। जो आदमी 8-10 साल उसमें अपना जीवन काट लेगा, वह फिर पूरी जिंदगी कहीं न कहीं अपने आप को जनता के दर्द के साथ जोड़कर रखेगा और जब ऐसे लोग प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के साथ सरकार में आएंगे तो वे 50 प्रतिशत सांसद जिसकी बात चन्द्रप्पन साहब कर रहे हैं, हमेशा वे भी जनता से जुड़े हुए रहेंगे और सही में हमें ऐसी सरकारें और ऐसे सांसद मिलेंगे जो शायद जनता के प्रति ज्यादा संवेदनशील हों।

          प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का जो अनुभव है, आपने नेपाल की बात कही है लेकिन जर्मनी में यह बहुत समय से चल रहा है और खासकर जर्मनी में, जब पूर्वी जर्मनी और पश्चिम जर्मनी का विलय हुआ रिकंसिलेएशन और समाज को जोड़ने की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। उस समाज को जोड़ने में, उस रिकंसिलिएशन में जो वहां की प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की प्रक्रिया थी, उसका बहुत ज्यादा असर रहा है। आज जिस रूप में जर्मनी जुड़ा है और जर्मनी के पिछड़े इलाकों में जिसके प्रति वैस्ट जर्मनी में काफी प्रतिक्रिया थी, वह ठंडी हुई है क्योंकि ऐसे स्तर के नेता आए जो पूरी की पूरी जर्मनी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए कुछ और 2-4 चीजों के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। स्वाईं साहब ने एक और बात बताई कि कोई दो प्रतिशत वोट पा लेता है, कोई आधा प्रतिशत वोट पा लेता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? कोई भी लोग इस बारे में विचार कर सकते हैं कि प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में वही पार्टियां आई  जैसे जर्मनी में है कि जिनको मिनिमम 5 प्रतिशत या 6 प्रतिशत या 3 प्रतिशत राष्ट्रीय वोट मिले। यह तब पता चलेगा कि राष्ट्र की संसद में आने के लिए राष्ट्र का कम से कम हर दूसरा या पांचवा या हर इक्कीसवां आदमी चाहता है कि इस दल की विचारधारा भी संसद में कहीं न कहीं गूंजे। एक और बात की  बहुत आवश्यकता है जो मैं जर्मनी से आपको उदाहरण देना चाहूंगा। जर्मनी में एक धीरे-धीरे बढ़ती हुई पार्टी है जो वहां की ग्रीन पार्टी है। बहुत दिनों से जर्मनी के पर्यावरण के मुद्दों पर वह बात करती रही लेकिन उसके पास एक दिक्कत थी कि हर निर्वाचन क्षेत्र में पूरे के पूरे जर्मनी में उसके पास समर्थन तो है लेकिन किसी भी एक निर्वाचन क्षेत्र में इतना समर्थन नहीं है कि उस निर्वाचन क्षेत्र से जीतकर अपना नुमाइंदा जर्मनी की पार्लियामेंट में भेज पाए। उसको 7-8-10 प्रतिशत वोट हर चुनाव में पड़ते हैं क्योंकि उसके पास प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, इसलिए जर्मनी की पार्लियामेंट में, उस ग्रीन पार्टी के प्रतिनिधि बैठते हैं। हमारे लिए तो बहुत अच्छा है कि हिन्दुस्तान के भी पुराने गये हुए दो-तीन इसमें जर्मनी की संसद के मैम्बर भी हैं। वे जाकर वहां बैठते हैं और पर्यावरण के मुद्दों को वे पूरी तरह से संसद के सामने रखते हैं। उसकी विचारधारा के अनुरूप वहां की नीति और कार्यक्रम पर भी असर पड़ता है। इसलिए प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का आना आज के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता बन जाता है।

           दूसरी चीज जो मैंने बताई कि बाकी जो 50 प्रतिशत हों, जो सीधे-सीधे टैरीटोरियल सीट से हों और चन्द्रप्पन साहब का भी इसमें एक सुझाव है कि वह 50 प्रतिशत हों, 40 प्रतिशत हों या 60 प्रतिशत हों नहीं तो कोई भी विशेषज्ञों का एक दल संसद की कमेटी मिलाकर आपस में इसके बारे में तय कर सकती है। लेकिन जो यह 25-30 या 20 प्रतिशत से जीतने वाली सीटें थीं, कहीं 18 प्रतिशत या कहीं 35 प्रतिशत पर कोई जीतता है तो इसमें भी अंतर लाना आवश्यक है। एक बहुत अच्छा सिस्टम है जो पढ़ी-लिखी जगहों पर कई बार होता है जिसे सिंगल ट्रंसफरेबल वोट कहते हैं। हर व्यक्ति अपने दो-तीन या चार प्रेफरेंस दे देता है। जो पहले 3 या 4 केंडीडेट खड़े हैं तो प्रथम तीन जो होते हैं, उनको ले लिया जाता है। चौथे के जो सैकेंड प्रेफरेंस वोट हैं, वे फिर बाकियों में बंट जाते हैं। जब तीसरा हट जाता है तो बाकी बंट जाते हैं तो हर व्यक्ति का वोट काउंट हो जाता है लेकिन हो सकता है उस तरह का सिस्टम हम न लगा पाएं। अगर लगा सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वह सिस्टम नहीं लगा सकते हैं तो अरुण शौरी जी ने जब अपनी किताब लिखी थी तो उसमें बहुत सी चीजों के बारे में जिक्र किया है जिनसे मैं इत्तिफाक नहीं रखता लेकिन उसमें उन्होंने एक सुझाव दिया था और वह सुझाव मानने और सोचने लायक ह। उस सुझाव को भी हमें देखना चाहिए कि ऐसा हम क्यों नहीं कर सकते कि अगर प्रथम चुनाव में, प्रथम वोटिंग में किसी भी एक उम्मीदवार को 50 प्रतिशत वोट नहीं मिलते हैं तो एक या दो दिन छोड़कर दुबारा चुनाव किया जाए और उसमें पहले जो केंडीडेट थे, केवल वे खड़े हों, फिर उनमें अनिवार्य रूप से किसी न किसी को 50 प्रतिशत वोट मिलेंगे। एक तो उसमें यह होगा कि जो मुख्य विचारधारा है, जो कई लोगों में कई बार बंट जाती है क्योंकि कई बार हमने देखा है कि एक विचारधारा के साथ रहने वाले लोग अलग-अलग पार्टियों के होते हैं। कई बार ऐसा होता है तो इससे हर पार्टी में उस विचारधारा के लोगों को मौका मिलेगा कि मिलीजुली विचारधारा के लोग ज्यादा चुने जाएंगे जो मैजोरिटी में हों नहीं तो अलग-अलग उसकी ज्यादा पार्टियां हों तो ज्यादा रूप से बंट जाते हैं। एक और चीज होगी कि हर दल को दलगत होने की जगह समग्र अपील करनी पड़ेगी। अगर मैं चाहता हूं कि अंत तक मुझे 50 प्रतिशत वोट मिलें तो शायद ही समाज का कोई ऐसा वर्ग होगा जिसे मैं अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश नहीं करूंगा।

 

आज हम यह देखते हैं कि 20-25 प्रतिशत वोट मेरा बना रहे, सात-आठ प्रतिशत वोट कैन्डीडेट की जाति से आ जाएं या जाति समीकरण के कारण हम बटोर लेते हैं। यह बटोरने की राजनीति अपने आप कम होने लगेगी। हमें देखना पड़ेगा कि 50  प्रतिशत वोट निकालना छोटी बात नहीं होती। इसके लिए पार्टियों को तय करना पड़ेगा कि हर वर्ग को चाहे अमीर हो या गरीब, हर धर्म को चाहे हिन्दू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, हर जाति को चाहे दलित हो, अगड़ा हो या ओबीसी हो, हर वर्ग में, हर कास्ट में, हर कम्यूनिटी में उसको अपना आक­ाऩण देना पड़ेगा और उस व्यक्ति के लिए पार्टी को कुछ न कुछ करना पड़ेगा, कोई न कोई संदेश देना पड़ेगा तभी वे पार्टियां पचास प्रतिशत के आस पास पहुंच सकती हैं। इस कारण से न केवल प्रपोर्शनल रिप्रजैंटेशन पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए बल्कि इस पर भी विचार करना चाहिए कि क्या हम उसको चुनने की बात करें जो सबसे ज्यादा वोट पाता है या इस प्रक्रिया को हम जोड़ सकते हैं कि दोबारा या तिबारा चुनाव होकर पचास प्रतिशत करें। कई बार होता है कि चुनाव में एक दिन चुनाव हुआ, त्रुटियां पाई जाती हैं, बूथों में दोबारा चुनाव होते हैं और अच्छे खासे वोट पड़ते हैं। अगर आप इस प्रक्रिया को बदलेंगे तो हो सकता है कि जिस प्रकार की उदासीनता की बात मोहन सिंह जी कर रहे थे कि कई समाजों में, कई वर्गों में हो गई है, तो वह भी बदलेगी। अगर हर व्यक्ति को लगेगा कि मेरा वोट काउंट करेगा, वैसे मैं आपको पसंद करता हूँ लेकिन आपको दस प्रतिशत ही वोट मिले, लेकिन अगर आपकी विचारधारा जैसा कोई और भी व्यक्ति है और आप चुने नहीं जा रहे हैं तो मेरा वोट आप पर बरबाद नहीं होता, दो दिन बाद मैं उसको दे सकता हूँ जिस व्यक्ति से मेरी ज्यादा आस्था है जिसने जनरल चुनाव में ज्यादा वोट पाए हैं, तो मैं वोट देने के लिए भी आगे बढ़कर आऊंगा।

          स्टेट फंडिंग की बात हुई है। यह बड़ा मुश्किल वि­ाय है। मैं जानना चाहूंगा कि चंद्रप्पन जी का केरल और  बंगाल में क्या अनुभव है जहां वामपंथी रहे हैं और वहां शायद चुनाव का दूसरा सिस्टम रहा है। लेकिन बाकी हिन्दुस्तान में चुनावी खर्चा तो एक पहलू है। एक और उससे बड़ा पहलू है राजनीतिक खर्चा। जो सामान्य राजनीतिक गतिविधियों को साल भर चलाने में, जिसमें कार्यक्रम होते हैं, जिसमें वर्कर्स होते हैं, जिसमें पार्टी मैनेजमैंट होता है, उसको चलाने में जो खर्चा लगता है, वह भी राजनीतिक पर्यावरण को बरबाद करने में, ब्लैक मनी को मुख्य रूप से बीच में लाने के लिए जिम्मेदार है।

          अगर आप स्टेट फंडिंग  और चुनावों की बात करते हैं तो मैं अभी भी आपसे निवेदन करता हूं और भारद्वाज साहब से भी निवेदन करूंगा कि इस बात को जरूर देखें कि क्या जिस प्रक्रिया में, जिस सिस्टम में राजनीतिक पार्टीज़ रहती हैं, क्या उसमें किसी तरह का बदलाव हम कर सकते हैं कि आज पार्टियां जिस तरह से धन पर आधारित हो गई हैं या विवश होकर उनको धन की तरफ जाना पड़ता है, वे ज़रूरतें कम हों। यह कैसे हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता, उतनी समझ अभी मुझे नहीं है लेकिन मैं चाहूंगा कि इस पर हमें जरूर ध्यान देना चाहिए।

          आपने बात कही है 15 प्रतिशत कांस्टीटय़ूंसी सीट के रिज़र्वेशन की और 50 प्रतिशत जो प्रैफरैन्शियल सीटें हैं, उसमें कुल मिलाकर 30-35 प्रतिशत महिलाओं के लिए रिजर्वेशन किया जाए। मोहन सिंह जी ने जो सुझाव दिया और स्वाईं साहब ने कहा कि हम यह बदलाव भी ला सकते हैं कि क्या पार्टी अपनी तरफ से 15, 20 या 30 प्रतिशत सीटों का रिज़र्वेशन करे, इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए। यदि एक राय बनती है और सीटों को आप रिज़र्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन अगर आप मिलकर वह नहीं कर सकते हैं तो मिलकर इस प्रक्रिया को तो शुरू करें कि पार्टियां अपने में कहीं न कहीं रिज़र्वेशन दें। इसमें कई तरीके हो सकते हैं। आप रीजनल बेसिस पर देखिये। मोहन सिंह जी ने कहा कि लोग हारती हुई सीटों को दे देंगे तो वह रा­ट्रीय पार्टियों के लिए दिक्कत है। लेकिन रा­ट्रीय पार्टियों में भी कभी कभी आसान हो जाता है। कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में आज वैसा वर्चस्व नहीं है जैसा और राज्यों में है, तो हो सकता है कि हमें अगर साठ सीटें देनी हैं तो हम साठों सीटें उत्तर प्रदेश में दे दें। लेकिन अगर हमारे ऊपर इस बात की पाबंदी लगाई जाएगी कि हर राज्य में हम 30 प्रतिशत दें, हर राज्य के हर क्षेत्र में हम दें तो हो सकता है कि इन त्रुटियों को हम दूर कर सकें। अगर पूरा सदन मानता है कि सीधे के सीधे 33 प्रतिशत का रिज़र्वेशन करना चाहिए तो फिर उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है, उसका मैं स्वागत करता हूँ और उम्मीद है कि जिस तरीके से प्रधान मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि आल पार्टी कमेटी बुलाएँगे, उसमें चर्चा करेंगे और उससे आगे यह प्रक्रिया निकलती है तो फिर उससे बेहतर प्रक्रिया कोई और नहीं हो सकती है।

          जो बात आई थी पार्लियामैंट और असैम्बलीज़ के फिक्सड टैन्योर की, इसमें गुरुदास दासगुप्ता जी की बात सही है कि शायद अभी हम लोग तैयार नहीं हैं फिक्स्ड असैम्बली के टैन्योर करने के लिए, लेकिन एक कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि जो बार बार चुनाव होते हैं, इस प्रक्रिया को हम कम कर सकें। कई राज्य ऐसे हैं। सब राज्यों में ऐसा नहीं होता है कि बार बार असैम्बलियां गिरती हैं। बल्कि मुझे तो यह लगता है कि पिछले पांछ-छः सालों में बार बार चुनाव होने की फ्रीक्वैन्सी कुछ कम हुई है।[b66] 

17.00 hrs.

          हम राष्ट्र और राज्य के चुनाव एक साथ करने की कोशिश करें, क्योंकि उससे चुनाव का खर्चा भी कम होगा और हर राज्य को काम करने के लिए चार-पांच साल भी मिलेंगे। मुझे लगता है कि अंतत: जनहित ज्यादा होगा। पता नहीं, एक और वोटिंग की बात श्री चन्द्रप्पन जी ने अपनी बात में कही या नहीं कही, लेकिन मुझे याद है कि रूस में जब पहले एक पार्टी का चुनाव हुआ करता था तो एक कॉलम रूस के चुनाव में जरूर नीचे दिया जाता था – वन ऑफ द एबव। जितने केंडीडेट खड़े हो रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति उनमें से किसी से भी सहमत नहीं है तो वह व्यक्ति क्या करे। या तो वह उदासीन होकर अपना मत प्रकट नहीं करेगा, उसे कहीं न कहीं अपना विरोध प्रकट करने का मौका जरूर देना चाहिए। भले ही वह केवल आध्यात्मिक रूप के लिए आवश्यक हो, रिकार्ड या डाटा के लिए आवश्यक हो। लेकिन हमारी जो मत पेटियां, मत पत्र बनते हैं, उनमें एक संख्या यह जरूर होनी चाहिए, जिसमें वन ऑफ द एबव का जरूर प्रोविजन होना चाहिए। अगर यह बात आ जाएगी तो कहीं न कहीं इतना हमें पता चलता रहेगा कि कितने लोग हैं, जो पूरे के पूरे सिस्टम से उदासीन बैठे हैं। हो सकता है कि उस खबर से ही कुछ न कुछ अन्य नये तरीके निकलें।

          महोदय, रूस में यह होता था कि अगर वन ऑफ द एबव मेजोरिटी हो तो चुनाव ही निरस्त कर दिया जाता था, वह हम यहां नहीं कर सकते, लेकिन इसके लिए इसमें कम से कम कुछ चीजें अन्य जरूर निकल सकती हैं। चन्द्रप्पन जी, मैं आपके दोनों सुझावों का बहुत जोर से समर्थन करता हूं। भारद्वाज जी यहां बैठे हुए हैं, मुझे मालूम है कि यह प्राइवेट मेम्बर बिल है, लेकिन सरकार हमें आश्वसन देगी कि हम इस बारे में विचार करेंगे। श्री भारद्वाज जी हमारी सरकार के बहुत महत्वपूर्ण मंत्री हैं, इसलिए मुझे लगता है कि ये जरूर इस बात को, संसद के विचारों को और हमारी स्पीरिट को, केन्द्र के जितने नेतागण हैं, उन तक पहुंचाएं, न केवल यूपीए सरकार के, बल्कि विपक्ष के नेताओं तक भी इन बातों को पहुंचाएं। क्या हम लोग एक अच्छे रूप में, इन दो या तीन मुद्दों पर, जो क्षेत्रीय दल, राष्ट्रीय दल, यूपीए और एनडीए के घटक दल हैं, हमारे समर्थक एवं वामपंथी पार्टियों के लोग हैं, वे सब एक साथ बैठ कर सोचें। आज समय है कि इन मुद्दों पर सोच बढ़े, प्रपोशनल रिप्रेजंटेशन पर  और इस बात पर कि हम किस तरीके से सुनिश्चित कर सकें कि पच्चास प्रतिशत वोट वाला ही चुनाव जीते। हम इस तरह से सुनिश्चित कर सकें कि हर रूप में कहीं न कहीं चुना हुआ व्यक्ति ही देश की बागडोर संभाले – देश की संसद में चाहे लोक सभा हो, प्रपोशनल रिप्रेंजंटेशन के बाद राज्य सभा का क्या रूप होगा, उस रूप में आए। इस बात को सुनिश्चित कर सकें, इस तरफ जरूर ध्यान दें।

          महोदय, मैं श्री चन्द्रप्पन जी का बहुत स्वागत और अभिनन्दन करता हूं कि वे इस महत्वपूर्ण विषय को चर्चा के लिए सदन में लाए और हमें भी इस पर बोलने का मौका मिला। धन्यवाद।

                                                                                                   

DR. K.S. MANOJ (ALLEPPEY):  I rise to participate in the Private Members’ Bill, the Electoral Reforms Commission Bill, 2006, moved by Comrade Chandrappan. Ours is a democracy which has sustained all the experiments except during the period of Emergency.  Our democracy has sustained all the experiments and faced all the turbulences in our country.  Even though, there will be discussion on the Bill moved by Comrade Chandrappan, whether the Government would accept or negate it, it does not matter, but, this has paved the way for a discussion on electoral reforms in our country.  The Constitution of no country is complete.  The Constitutions of other countries are also not complete.  That is why, so many amendments to the Constitutions have been moved and passed in this Parliament.  Here also, certain suggestions have been put forward by the Mover and deliberations will be taking place on these suggestions.  [MSOffice67] 

          The Government may take some steps also. In democracy, it is important that discussions and deliberations should take place. When various treaties are signed by the Government and also when various policies are implemented, there should be discussions and Parliament is the ideal place for such discussions. But the sad thing, these days, is that our Parliament pays little attention for this. Even the Government itself is trying to curtail the sittings of Parliament. This had happened even in the last Session of Parliament. There should be more number of sittings of Parliament and more deliberations should take place. Then only various policies that are very pertinent to the lives of citizens in this country can be discussed and adopted.

          Here, in this Bill, Comrade Chandrappan suggested formation of an Electoral Reforms Commission and he has also given suggestions as to how the Commission should be constituted. I would not like to go into those details, but my suggestion here is regarding the proportional representation system or the ‘list system’, where in at least 50 per cent of the constituencies elections would be held in the proportional representation system. In Nepal, elections have been successfully completed recently by following this proportional representation system. I would suggest that in 50 per cent of the constituencies elections should be held by following the proportional representation system and the rest of the seats should be allotted according to the percentage of votes secured by the parties.

          Sir, we are now thinking of giving mandatory representation for women in Parliament and State Assemblies, but we are unnecessarily delaying it under the guise of obtaining consensus among political parties. The Government had assured that before the tenure of the UPA Government gets completed, they would bring the Women’s Reservation Bill before Parliament. I hope the UPA Government would bring the Women’s Reservation Bill at least before the next election and they would make it as an election agenda too.

          When the Constitution Amendment was passed for creating panchayati raj institutions in this country, at that time also, objections were raised by different quarters. Now, two days ago, we have completed 15 years of that landmark development and elected members of those local self-government bodies from various parts of the country had assembled here. I think there was a large majority of women representatives in that assembly too.[R68] 

[r69] In the newspapers, various articles about their experiences have been published.  At that time, there were objections, but they have proved that they also have administrative capacity just like their male companions.  Comrade Sujatha is here.  She is from Kerala and she was there twice.  She was the District Panchayat President and she got the best District Panchayat President Award too.  She is an example for them.  So, in the Legislative Assemblies and in the Parliament, there should be adequate representation for women. 

Though the women population is now-a-days declining in some State because of female foeticide, more than 50 per cent of population is women. So, we should ensure adequate representation for women in all the law-making bodies.  So, I do agree with that recommendation also.

Another recommendation is with regard to reservation to various groups and individuals.  In this country, with hundred crore population, still now various groups or various sets of people have not been adequately represented.  There are even communities who never had a single representative in this Parliament.  After 60 years of Independence, there are communities or societies that never had a single representative in this law making body.  So, that suggestion may also be accepted.

Another very important suggestion is with regard to State funding of elections.  The spending on elections is increasing day-by-day.  Even in Panchayat elections, the spending is increasing. The reasons for this increase, to a great extent, are advertisements and all sorts of paraphernalia made at the time of elections.  Now, some ceiling limit is there on the spending and everybody has to abide by that ceiling limit.  So, this suggestion of State funding of elections is also agreeable and that should also be considered.

The Mover of this motion has also brought to the notice of this House some facts like hiring of private people, supplying of liquor, giving money and bribing the electorates, etc. which are now taking place during elections.  So, strict action or strict prohibitary measures should be taken to ensure the electoral process transparent so that nobody is influenced by such sorts of things.  That suggestion, too, is also acceptable.  So, the State funding of elections should also be considered.

Our Constitution highlights the importance of equality and the Constitution provides for all sorts of equalities.[r70] 

 

          But for a poor man, that is not in place always.  It would be very difficult for a poor man who has a very weak economic background to contest the Assembly election or the Lok Sabha election. Even though the Party may take care of all the expenses of election, it would be difficult for him to contest.  Every person has a right to contest in the election.  So, his economic weakness or his financial background should not be a hindrance for contesting the election.  So, the suggestion of State funding should be taken into consideration.

          Sir, I would like to highlight two or three things more.  We have taken some of the steps to avoid criminals coming into the legislative bodies.  Now-a-days, both politicisation of criminal is there and also criminalisation of politics is there. The Election Commission has taken some steps to avoid persons with criminal antecedent coming into the legislative bodies.  The Election Commission has said that those who have been convicted for two years cannot contest the elections. So, every step should be taken to prevent persons with criminal antecedent coming into politics.

          I would like to mention that while constituting the Cabinet and all, now there is a tendency that the Members of the Upper House, who are not directly elected by the people, are appointed as the Ministers. There should be some precautionary measure or there should be a clause saying that the Cabinet Ministers, including the Prime Minister, should be from the Lower House. Those Members who are directly elected by the people should assume the Office.  There should be some stipulation that up to a certain percentage only, the Members from the Upper House should be in the Cabinet.  This point should also be taken into consideration.

          Finally, Sir, – I do not know whether everybody would agree with me or not on this point – now 45 to 47 per cent of our population is youth.  For entering politics, there is no age limit.  I do agree that the leaders of the political parties at any age can work in their political parties.  But for holding the Office, that too the highest Office in the country, there should be some upper age-limit, and this point may be considered.  The upper age-limit may be fixed after considering the life expectancy and all that. … (Interruptions)  I know what you are going to say.  … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN :  Dr. Manoj, please conclude now.

DR. K.S. MANOJ : Sir, there should be a thorough deliberation both inside and outside the House regarding the reforms or rejuvenation or transformation which can take place in the electoral system in our country.

          With these few words, I conclude my speech.  Thank you.

 

17.19 hrs. [N71] 

ELECTORAL REFORMS COMMISSION

BILL –contd.

डॉ. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन): माननीय सभापति महोदय, श्री सी. के. चन्द्रप्पन जी जो प्रस्ताव लाए हैं, वह बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत लंबे समय से चर्चा का विषय भी बना हुआ है।[p72]   हमारा देश लोकतांत्रिक है और उसके नाते लोकतंत्र की संस्थापना करने के लिए जनता के, जनता से, जनता के लिए राज्य व्यवस्था स्थापित करने के उपाय करने के लिए निर्वाचन पद्धति स्थापित हुई है। इसके उद्देश्य और कारणों को स्पष्ट करते हुए कहा गया है – भारत विश्व के उन देशों में से एक है जिनके पास लोकतंत्र, लोकतांत्रिक संस्थाओं और लोकतंत्र के सफल व्यवहार का विपुल अनुभव है, यानी हमारे यहां लोकतंत्र, गणतंत्र की जो मान्यता है, वह एतिहासिक भी है और पौराणिक भी है। निश्चित रूप से इस अनुभव को अनुभव सिद्धता के आधार पर हमने आगे ले जाने का काम करना है। लोकतांत्रिक निर्वाचन लोकतंत्र का आवश्यक अंग है, लेकिन हमारी निर्वाचन प्रणाली में कतिपय प्रत्यक्ष कमियां दिखाई पड़ती हैं। उन कमियों को दूर करने के लिए आयोग बने और उसे शुद्ध बनाएं, इस विधेयक की ऐसी भावना है। देश में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए शीघ्रातिशीघ्र इनका निराकरण करना होगा। आगे कहा गया है – धन बल, जातिगत राजनीति, धार्मिक विश्वास उम्मीदवारों के भाग्य निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे और भी बहुत से मुद्दे हैं, जैसे व्यवस्थापिकाओं में महिलाओं को अधिक संख्या में प्रतिनिधित्व दिलवाना, हमारी निर्वाचन प्रणाली से धन बल, बाहुबल को बाहर करने के लिए निर्वाचन हेतु सरकार द्वारा वित्त पोषण विजेता उम्मीदवारों के लिए बहुमत समर्थन सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन के अभिनव तरीकों की शुरुआत और इसी तरह के मुद्दे जिन पर विशेषज्ञ निकायों द्वारा सूक्ष्म जांच किए जाने की आवश्यकता है। इन सारी बातों का समावेश करते हुए उन्होंने कहा है कि निर्वाचन के लिए और निर्वाचन पद्धति में जो दोष आ गए हैं, उनके निवारण के लिए इस प्रकार के उपाय करने चाहिए। करने चाहिए, लेकिन होते क्यों नहीं हैं। कोई नहीं करना चाहता, ऐसा नहीं है। परन्तु किसी को शुरूआत करनी होगी। शुरुआत करने की दृष्टि से प्रेरणा है। यदि सरकार माने तो अच्छी बात है और नहीं माने तो अभी तक नहीं माना गया है, उसका क्या हो गया है। उसका भी कुछ नहीं हुआ है और आगे भी यदि कुछ नहीं होगा तो नहीं होगा। लेकिन फिर हमें देश के अध:पतन रोकने में मुश्किल होगी। हम सब जानते हैं कि  इन सारी बातों के लिए जो उपाय करने चाहिए, हमने उसका भी उद्देश्य बनाया है, भारत का संविधान बनाया है। भारत के संविधान में भी हमने उसके उद्देश्य का प्रीएम्बल बनाया है। उसमें कहा गया है कि भारत को सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न बनाने के लिए – सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न कौन बनाएगा। वह हमें ही बनाना है। उसमें यह भी कहा गया है कि समाजवादी बनाना है। समाजवादी बनाने के लिए कौन आगे आएगा। हमें ही आगे आना है। समाजवाद के मायने क्या हैं, समाजवाद कैसे आएगा, समाजवाद के तौर-तरीके कैसे होंगे, इसकी पद्धति भी हमें विकसित करनी होगी। किन्तु अभी समाज बाद में है और राजनीति आगे हो गई है। सत्ता के लिए चाहे जो करें। कोई एक ही पक्ष करता होगा, ऐसा नहीं है, जिसे मौका मिलता है, वह चूकता नहीं है। इस दृष्टि से इस पर नियंत्रण कैसे होगा। धर्म चक्र प्रवर्तनाय – इसके लिए ही यह संसद है और उसमें अपने दायित्वों का निर्धारण करने की दृष्टि से हम ही हैं। फिर पंथ निर्पेक्ष कहा गया है। पंथ निर्पेक्ष होना बहुत मुश्किल बात है। अब तरह-तरह की बातें शुरू हो गई हैं। यह आयोग बनेगा, वह आयोग बनेगा, इससे उसका हित होगा, उससे इसका हित होगा।…( व्यवधान)

सभापति महोदय : इस विधेयक के लिए निर्धारित समय दो घंटे था, जो लगभग समाप्त हो रहा है। अभी आठ माननीय सदस्य और बोलने वाले हैं। यदि सदन की अनुमति हो तो इसके लिए एक घंटे का समय और बढ़ा दिया जाए।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): जी हां, समय बढ़ाया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : ठीक है।[N73] 

डॉ. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन):  अब यह पंथ निरपेक्ष कैसे होगा? पंथ निरपेक्ष हो जाना चाहिए, क्योंकि पंथ एक ही है। इस राष्ट्र का उत्थान, समाज का कल्याण, समाज के अंतिम व्यक्ति के बारे में हमारी चिंता है और इन सब चिंताओं को करने के लिए हम सब हैं। परन्तु इन सारी बातों को करने के लिए जो करना चाहिए, वह नहीं हो रहा। इसलिए पंथ निरपेक्ष होने की बात कहने के बाद, भारत के संविधान में हम यथार्थ में पंथ निरपेक्षता से कितनी करीब और कितने दूर हैं और कौन कहां मजबूर है, ये सब परिस्थितियां सामने हैं। फिर कहा गया कि हम लोकतंत्रात्मक राज्य बनायेंगे। इसमें  लोक आगे रहेगा, गण भी रहेगा और गण के आधार पर लोक बनेगा और फिर हम उस आधार पर इसे गणराज्य बनायेंगे। परन्तु लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की बातें करनी ही नहीं है, उसके लिए लोक की चिंता तो करनी पड़ेगी। लोकतंत्र में लोक का  विलोप हो गया और तंत्र के भरोसे सारा लोक हो गया। ‘एक ओर  प्रजा, दूसरी ओर तंत्र, तीसरी ओर इंसाफ का लगा रखा है यंत्र।’ अब तंत्र के भरोसे यंत्र चलेगा, तो जनता का क्या होगा? उसका कुछ नहीं होगा। इस दृष्टि से हमारी जो बात है, उसे आधार देने की जरूरत है। अब बात क्या है कि सब करना चाहते होंगे व्यक्तिशः। मन में भी अच्छे लोग हैं, मन से भी अच्छे लोग हैं परन्तु मन से अच्छे लोग होने से क्या होता है? जब वह समूह में आता है, तो समूह की मनोवृत्ति से वह वैसा हो जाता है। समूह क्या चाहता है? उसमें से कुछ लोग जो तय करते हैं, वह दिशा तय नहीं हो पाती। वैसे भी हमारे यहां आदर्शों की कमी नहीं है और आदर्शों का अनुसरण करने के लिए किसी ने रोका नहीं है। “यदा-यदा अतिश्रेष्ठः एवतजना स यप्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते।”   परन्तु इतना ऊंचा कौन बने। अब फिर से हम भारत के संविधान के रचियता डा. बाबासाहेब अम्बेडकर लेकर कहां से आयें? वे चले गये। उन्होंने विधान दे दिया, संविधान दे दिया, प्रावधान दे दिया, अब करने के लिए हम हैं और हम करते नहीं हैं। जब हम करते  नहीं हैं, तो वह होगा कैसे। जब नहीं होगा, तो उसके परिणाम भी आने वाले नहीं हैं। उसके दुष्परिणाम हम सबको भुगतने हैं। इसलिए इन सारी बातों की दृष्टि से, सर्वांगीण रूप से विचार करने के लिए ये बातें करने की जरूरत है। संविधान ने कहा कि न्याय करो। सामाजिक, आर्थिक राजनीतिक न्याय करो। क्या हम न्याय कर पाते हैं? क्या न्याय करते हैं? क्या उसके लिए विधि विधान बनाया गया है, क्या उसके लिए प्रावधान किये गये हैं, क्या उसका अनुशीलन हो रहा है या उसका अनुपालन हो रहा है? वह नहीं हो रहा है। जब किसी पर न्याय करने के लिए मौका आता है, तो जिस पर न्याय किया जाना चाहिए, उसके प्रति अन्याय ही होता है। क्योंकि उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वह अपनी बात को कह सके। इसलिए फिर हम  शोषण मुक्त समाज रचना की हम बात करते हैं, समाजवाद की बात करते हैं, वे बेमानी हो जाते हैं। इसलिए सामाजिक न्याय, सामाजिक समता, सामाजिक प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए जो उपाय होने चाहिए, वे नहीं होते हैं। आज हम देखते हैं कि सड़क पर जो आदमी काम कर रहा है, धूप में जो तप रहा है, खेत में जो काम कर रहा है, जो मजदूरी कर रहा है, उसका सम्मान कहां रह जाता है? उसको मान कहां मिलता है, उसको रोटी कहां मिलती है, उसको रोजी कहां मिलती है, उसके रोजगार की बातें कहां हो पाती हैं और जो बातें हो रही हैं, वे पूरी कहां हो पाती हैं। इसलिए सामाजिक न्याय की बात एक तरह से बेमानी हो जाती हैं। फिर आर्थिक न्याय की बात है। अब आर्थिक विसंगतियां बहुत हैं। एक आदमी को 50 रुपये या 25 रुपये नहीं मिल रहे हैं। कोई बीड़ी बना रहा है, कोई स्लेट बना रहा है या कोई और कुछ कर रहा है। गांव में तो रोजगार भी नहीं है। यह परेशानी उसके साथ है इसलिए आर्थिक न्याय भी नहीं हो रहा है। ऐसी आर्थिक विषमता भी है कि किसी को हजारों करोड़ों रुपये मिल रहे हैं। अभी मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा कि एक व्यक्ति को एक मिनट के लिए हजारों रुपये तन्ख्वाह के  रूप में मिल रहे हैं और पूरी मेहनत करने के बाद एक महीने में हजारों रुपये किसी को तन्ख्वाह भी नहीं मिल रही। कुल मिलाकर यह जो आर्थिक विषमता की विसंगति है, उसे दूर कौन करेगा? राजनीति न्याय तो केवल वोट देने का अधिकार मिल गया है। उस वोट का क्या होता है? अब वोट तो थोक में जाते हैं। उस वोट के सौदागर उसे अपनी तरह से तय करते हैं। हम कहां से चले थे और कहां पहुंच गये?  इस 60 साल की यात्रा में हमारा लोकतंत्र कहां पहुंच गया? उसकी दिशा विभ्रम कैसा हो गया? क्या इसे रोकने वाला कोई है या नहीं? यदि आप और हम नहीं कर सकते, तो हम  आने वाली को पीढ़ी को कौन सा देश देने वाले हैं? यह चिंता का विषय है। इस दृष्टि से हमारी समग्र चिंता इस प्रकार की है कि निश्चित रूप से जो पद्धति हमने विकसित की है, उस पद्धति से हम लक्ष्य से दूर होते चले जा रहे हैं । जिस बात के लिए हमने यह पद्धति बनायी है, हम बनाना क्या चाह रहे थे, बन क्या गया है, जा कहां रहे थे और पहुंच कहां गये हैं, पहुंच कहां रहे हैं, पहुंच कहां जायेंगे? इसलिए आपसी वैमन्स्य कितना हो गया है। मैं सातवीं लोक सभा में …( व्यवधान)

सभापति महोदय (डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय): जटिया जी, प्लीज आप ब्रीफ बोलिये।

…( व्यवधान)

डॉ. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन):  मैं बिल्कुल ब्रीफ करता हूं और ब्रीफ में से और ब्रीफ करता हूं परन्तु कोई इस ब्रीफ को समझ ले तो मैं कुछ नहीं करता हूं।[MSOffice74]  कोई समझे तो जाने और न समझे तो क्या जाने, क्योंकि सच को न समझा, न सच को है जाना, सच सदा से रहा अनसमझा अनजाना। सच यह है कि सच को सच बताएं तो बताएं कैसे और सच यह भी है कि सच को सच समझाएं तो समझाएं कैसे, क्योंकि सच के रास्ते में मुश्किलें हैं ज्यादा, बोलो तुम्हारा क्या है इरादा। साथ चल सको तो साथ में आओ और न चल सको, तो यहीं ठहर जाओ, सच का कहां कारवां होता है, सच तो हमेशा से अकेला चला है, लोग आते गए, कारवां बनता गया, इसलिए सच्चाई की प्रतिष्ठा करने की तो बात है। संवेदना की ही तो बात है। राजनीति के अंदर संवेदना, शून्यता, निष्ठुरता, षडय़ंत्र, साजिश आ गई है। पहले युद्ध हुआ करते थे, लोग मर जाया करते थे, मार दिया करते थे, षडय़ंत्र किया करते थे और इस तरह से विजेता हो जाया करते थे। आज भी क्या हो रहा है? आज भी उसी पद्धति में हम आ गए हैं। यह बात जरूर है कि प्रत्यक्ष रूप से नहीं हो रहा है, परोक्ष रूप में हो रहा है और एक समय ऐसा जरूर आएगा कि जब प्रत्यक्ष भी हो जाएगा। कहीं कहीं प्रत्यक्ष हो भी रहा है। इस दृष्टि से इस पद्धति को, जिस व्यक्ति को हमने अधिकार दिया है, उसे इस पद्धति को सर्वशुद्ध करने की दृष्टि से भी राजनीतिक न्याय करने की आवश्यकता है।

          लोकतंत्र गणराज्य को जो कुछ न्याय मिल गया है, उसे देखने की बात है, क्योंकि आखिर चुनाव की पद्धति हमने एक संस्था चुनने के लिए बनाई है। चाहे वह पंचायत की हो, चाहे जनपद की हो, चाहे जिला जनपद की हो, चाहे विधान सभा की हो, चाहे लोक सभा की हो, चाहे राज्य सभा की हो, ऐसी संस्थाओं को चुन कर उस संस्था के माध्यम से हम ऐसा विधेयक पारित करते हैं, ऐसे कानून बनाते हैं, जो समाज को दिशा देने का काम करते हैं। एक आदर्श स्थिति बनाने की ओर हमें चलना चाहिए। न राज्यं न राजासीत, न दंडो न च दांडिका, धर्मेण्येव प्रजा सर्वे रक्षति स्व परस्परं।  एक दूसरे की रक्षा करने के लिए कानून की जरूरत पड़ती है और कानून किसे कितना बचा पाता है। अगर हम आपस में एक दूसरे की रक्षा नहीं कर सके तो कानून हमारी कितनी रक्षा करेगा। इसलिए एक नैतिक बल विकसित करना चाहिए, इसलिए चुनाव की पद्धति ऐसी होनी चाहिए जिसमें धनबल न हो, बाहुबल न हो, वैमनस्य न हो और इस कारण भी इन सारी बातों को लेते हुए ऐसा उपाय करें कि हमारे परस्पर मतभेद समाप्त हो जाएं।  मैं अनुभव करता हूं कि जीवन का समय बर्बाद तो नहीं हो रहा है, क्या हम जिस बात के लिए चले थे, उसे पूरा कर पा रहे हैं या राजनीति के कर्मकांड में इतनी बुरी तरह उलझ गए हैं कि बाकी मनुष्यता की बातें भूल गए हैं। इस दृष्टि से सिरा ढूंढता हूं मैं जिंदगी का, पता हो तुम्हें तो बता दीजिए, ये पर्दा है जो दरम्यान झीना सा, हटा सको तो हटा दीजिए। इसलिए इस सारी पद्धति को दोषमुक्त करने का उपाय हो, इसके लिए एक संकल्प की आवश्यकता है, उस संकल्प के पीछे पूरे राष्ट्र को खड़ा करने का भाव अगर रहा तो निश्चित रूप से हम समाज और राष्ट्र के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकेंगे। यह विधेयक तो एक बहाना है, इसको यहां पारित तो नहीं होना है, लेकिन यह सरकार के संकल्प को प्रकट करने का साधन मात्र है। मुझे विश्वास है कि यदि  सरकार सुधार का संकल्प करना चाहती है, तो अगर कुछ नियम बनेंगे तो उससे सभी का लाभ होगा। शुरूआत में कुछ लोगों को इससे कुछ समय के लिए नुकसान हो सकता है, लेकिन लंबे समय में इससे सभी को लाभ होगा। इसलिए मेरा विश्वास है कि सरकार इन बातों को करने के लिए निर्वाचन में शुद्धता लाने के लिए एक आयोग का गठन करे, चुनाव की पद्धति कैसी हो, मतदाता सूची कैसी हो, मतदान केन्द्र कैसे हों, मतदाताओं को वहां तक जाने के लिए साधन कैसे हों, मतदान केंद्र कितनी दूरी पर हों, ये सारी व्यवस्था वह आयोग देखे और हमारी पद्धति में जो छोटे-मोटे दोष हैं, उनका निवारण करने के लिए वह आयोग सुझाव दे सके। जब यह सब काम होंगे तो निश्चित रूप से इस राष्ट्र के निर्माण में हम अपना योगदान कर सकेंगे। फिर से वह लक्ष्य स्थापित करने में हम सफल होंगे जो इस राष्ट्र की पहचान है। यह हमारे सामने प्रश्नचिह्न है, जिसे हमें पूरा करना है।

“हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी,

          आओ विचारें मिलकर हम ये समस्याएं सभी,

          यद्यपि इतिहास ज्ञात पूरा है नहीं,

          हम कौन थे, इसका ज्ञान फिर भी अधूरा है नहीं,

        भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहां,

        फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगाजल है जहां,

        सम्पूर्ण देशों से अधिक इस देश का उत्कर्ष है,

उसका कि जो ऋषिभूमि है, वह कौन भारतवर्ष है।”

          इसका जवाब देने के लिए एक पद्धति का चयन करने का एक अवसर आपके पास है और मुझे विश्वास है कि आप उसका लाभ उठाएंगे और जनता को  इस जनतंत्रात्मक पद्धति की स्थापना करने के लिए निश्चित रूप से प्रयास करेंगे।

          माननीय सदस्य की वजह से और आपकी वजह से मुझे इस विषय पर बोलने का मौका मिला, इसलिए में आपको और माननीय सदस्य को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

 

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Thank you, Mr. Chairman. I stand here to deliberate on the Private Member Bill. The Mover of this Bill, Comrade C. K. Chandrappan, has very categorically stated in the Statement of Objects and Reasons that democratic elections is one of the essential ingredients of democracy. This wisdom coming from a Comrade is really very enlightening.

          He has gone ahead to explain certain weaknesses in our electoral system, which needs rectification. He does not subscribe to the system of first-past-the-post in which a candidate is winning with a very small percentage of votes. He is of the view that a Commission be formed under the Chairmanship of a retired Judge of the Supreme Court of India in consultation with the Chief Justice of India in which a retired Chief Election Commissioner and one serving Election Commissioner also are appointed. This means that it will be a three-member Commission.

17.36 hrs                          (Dr. Satyanarayan Jatiya in the Chair)

In other words, this three-member Commission would examine, firstly, proportional representation election system or the list system in which 50 per cent of the total constituencies of Lok Sabha, Legislative Assemblies of the States and Union Territories including 50 per cent reservation of women; secondly, 15 per cent reservation of women in other constituencies; and thirdly, 1/3rd reservation of seats for women in the Council of States. These are the three major points that he is highlighting on. But the best part of this Bill — that has touched my heart — is that there would be State funding of elections. I would try to deal with these points, and I shall try to put forth my considered view.

          It is a Private Member’s Bill and every individual Member will put forth his individual point of view. Firstly, I would say that there are people in our country who feel that something is wrong with the elections in our country, and there is scope for improving and rectifying the shortcomings. They also say that elected Members do not get sufficient number of votes to represent the people in the true sense in the Parliament and the State Legislatures. They get elected even with 20 per cent or less than 20 per cent of votes. In some countries, if a candidate does not get 50 per cent of votes cast, then elections are held again within seven days or within the specified time, and he or she is declared elected only when he or she gets more than 50 per cent votes.

          I am sure that the Mover of this Bill is aware about the suggestions the Chief Election Commissioner had given some months back. He had suggested that the winning candidate must have the support of a minimum of 50 per cent plus one out of the total votes polled. Currently, with less than 50 per cent of the electorate actually voting in many constituencies, no one truly gets a majority. We have a multi-Party system, and independents also come to the election fore. So, with a large number of candidates contesting every seat, the delivered votes is necessarily fragmented and it is not uncommon to see winning candidates romp home with even less than a third or a quarter of the votes polled.[r75] 

          The CEC has suggested a run up in all cases where the majority 50 per cent plus vote principle is not met, the ensuing contest being between the first and the next two candidates. Such a run up should be held within a week or two of the count so that there is no undue gap in time which would create its own problems. You eliminate a large number of candidates and ultimately another election can be held with the last two candidates who have secured the maximum votes. So, there will be one primary election and another run up election. Election will be held in two stages where the votes cast do not go beyond fifty per cent plus one vote. That is the suggestion, I think the Government is aware of it, which the Chief Election Commissioner has given.

          Such a system could be combined with the creation of larger legislatures to accommodate growing population and special interests, about which the Mover of this Bill has mentioned. The additional numbers can be filled in on the basis of the List System which the CEC has suggested. We must discuss this basic aspect to bring in more number of voters to the booth casting votes in large numbers so that we cross fifty per cent and actually the majority of the people’s voice is reflected in the election. There are various methods for this. Some months back, another hon. Member had moved a Private Member Bill, which we had debated, seeking to make voting compulsory. I need not repeat what I had said earlier and what other hon. Members had said on that day.

          Today I confine myself to this point. One is first-past-the-post and the other aspect is how to have a List System. These are two separate issues. But hon. Members deliberated on these two aspects jointly. It is better if we deliberate first-past-the-post or fifty per cent plus one vote, and the List System or proportional representation separately. These are two separate aspects. I would say political analysts have for long believed that first-past-the-post ensures secure majorities in Parliament and State Assemblies which in turn result in decisive Governments. On the other hand, proportional representation promotes divisiveness.

          I have read the book The Parliamentary System written by Shri Arun Shourie. That book is available in the library. He is an eminent columnist and a journalist. He has given these details in that book. I think hon. Member Shri Kharventhan will go through that book. Sixty per cent of the Members of Parliament have got elected in 2004 to this House on the basis of a minority of votes. If one were to examine the support of some of our hon. representatives and the total electorate in their constituencies, the conclusion would be even more disappointing. In other words, 99 per cent of the Members got into this Lok Sabha by getting less than half the electors to vote for them. This is the situation. This is the reality.

          While examining further, it is interesting to find that almost 60 per cent got in with endorsement of less than 30 per cent of the electors in their constituencies. While analysing the latest election to Uttar Pradesh Assembly, Mr. Shailendra Kumar is also here, it is found that out of 403 Assembly seats, winning candidates in just 14 constituencies secured more than 50 per cent of the votes polled.[KMR76] 

It means that 389 candidates made it to the Uttar Pradesh Assembly on the support of a minority of the voters in their constituencies. I would give one or two examples. Dhawa constituency, I do not know in whose parliamentary seat it falls, has 3.05 lakh voters but only 85,238 voters that is 27.92 or 28 per cent exercised their franchise.  I need not name the Member who has won, he does not belong to your Party, won this seat with just 22,549 votes, which means that he had the support of 26.45 per cent.  In actual term it is 7.5 per cent of the total electorate.  This is the problem of first-past-the-post.  There may be many such instances.  

The fragmentation of the polity has led to unstable and un-principled coalitions and first-past-the-post no longer guarantees a credible system of governance or of democracy about which you have just now narrated.  But are we prepared to face the truth which you have just mentioned now?  Are we not conscious about the flaws in the existing system?  There may be many suggestions for adoption of a partial list system as in Germany.  But we have adopted the Party system on the British model.

सभापति महोदय :  अगर आप समय सीमित कर सकें तो एक और सदस्य बोल सकेंगे।

SHRI B. MAHTAB : We have a Cabinet system and this Cabinet system cannot function where many parties claim proportional voting power to run the administration.  That is the problem.  Therefore, proportional representation may have a certain fascination but a Government with manifesto based collective responsibility necessarily requires the dual Party or Front or a minority Government with a firm and convinced ideological backing of parties from outside the Cabinet when there is a challenge in Parliament, which we are witnessing now, which we are witnessing for the last 15 years.

          The majority in Parliament is the essence of democratic rule.  That is why proportional representation is incongruous with a strong Government with defined policies. 

True, when Parliament functions with lunatic or fanatic theory the rule of law withers but the Cabinet system with a ceremonial President enjoying supervisory jurisdiction and special Constitutional authority, as in our case, is un-debatably preferable.  We have a Cabinet system with the President who is the Head of the Nation with ceremonial powers and advisory authority.  He has the right to get information from Government and authority to advise the Cabinet.  Therefore, in the Presidential system the President is powerful.  In such contexts, proportional representation has more relevance but our Constitution is based on the Cabinet system and this basic structure cannot be changed.[R77]  I think the hon. Law Minister can elaborate on this basic point.

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI H.R. BHARDWAJ): May I say one thing on this?  India is a Parliamentary democracy.  When we talk of presidential system, it cannot be introduced in India for the simple reason that we have not accepted the presidential system in our Constitution.  So, if you turn to presidential system, it will be a violation of the basic structure of the Constitution and will be struck down.  Any law which will change the parliamentary system will be against the Constitution. We should strengthen the parliamentary democracy and within this framework, we should do something so that the MPs get maximum votes and we have clean elections.  These are the things which our leaders discuss.  So, when we talk of other systems in the world, they are suited to them.  India has opted for parliamentary democracy and this is the only form of Government which will be acceptable to the people of India.  If you read extensive speeches of Pundit Nehru, Dr. Ambedkar and Sardar Patel, you will find that they had rejected outrightly the other systems while speaking in the Constituent Assembly.  India is a vast country and so many crore people participate in the elections here.  The population of other countries is not that much.  So, we should purify this system.

सभापति महोदय :  आप और कितना समय लेंगे?

SHRI B. MAHTAB : I will take another ten minutes.

सभापति महोदयः  फिर दूसरा कोई सदस्य बोल नहीं पाएगा। आप समय थोड़ा सीमित करें।

SHRI B. MAHTAB: Now I come to the next point regarding State funding.  Though, I had a lot more to say on State funding, I will try to confine myself. The State funding of elections is the next idea which is back on the agenda today.  This will work only if expenditure by ‘parties and friends’ is pooled.  Else, a ceiling on candidates alone will result in added expenditure by parties and friends.  I see no reason to bar corporate funding, provided funds are declared in the balance sheet and some guidelines are laid down whereby a certain part of funding goes to the Opposition Parties or candidates on the basis of vote share so that there is a great level playing field. It was on 7th June, 2004, the hon. President, while addressing the Joint Session of Parliament had expressed this Government’s commitment to electoral reforms and had said it will consider steps to introduce State funding of elections. It is one of the items of National Common Minimum Programme of UPA.  I hope the Minister will throw some light on what progress has been made.

          As per Indirajit Gupta Committee’s recommendation, the Government has been considering to provide for the State funding to political parties in kind only, in the nature of facilities like free accommodation, rent-free telephone, etc. We are informed that the Election Commission convened a meeting of all recognized political parties on 15th February, 2006 to elicit their views on the proposal relating to State funding of elections.  Representatives of six national political parties and 28 out of 44 State parties had participated in the meeting.  There was complete unanimity among the representatives of political parties on the need for curbing the role of money power in elections but there was no consensus of opinion among them on the proposals relating to State funding of elections.   But the present proposal of partial State funding will not address the issue of money power in elections and for addressing the real issues, there have to be radical changes in the provisions regarding receipt of funds by the political parties and the manner in which such funds are spent by them so as to provide a complete transparency.[R78] 

सभापति महोदय : आप आखिरी वक्ता के लिए दो मिनट का समय छोड़ दें जिससे वह छः बजे से पहले बोलना शुरू कर दें और अगली बार बाकी बात बोल सकें।

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Sir, regarding reservation for women I would like to mention that I have already mentioned about the List System. I do not want to go into the details about how this idea was floated here in the House and outside; and whether it is necessary or not is a different issue. All political parties irrespective of their colour and affiliations are in support of reservation for women. But how it has to be implemented, there is a difference of opinion on that. I hold this view that the main objective to the concept of reservation for women in Lok Sabha appear to arise from the rotational phenomenon. The rotational phenomenon would break the link between the Members of Parliament, either male or female Member. Once this rotation starts it de-links the Member from the constituency and I think that is the major problem. Unless you decide and arrive at a decision on this aspect, it would be a futile exercise.

          Sir, before concluding, I would like to bring to the notice of this august House a very peculiar thing. We have discussed about criminalization of politics and politics being influenced by criminals. A very peculiar thing had happened in this House which the whole House had witnessed and we have our own perception about that. Perceptions differ from individual to individual. Similarly, concept of politicians as criminals is not the same in the eyes of all and in the society. Educated men will look at the candidate in one fashion while the man who is living far off will be looking at him in another fashion. Have we not seen Phoolan Devi who was here sitting in this House, who got elected to this House twice and she did not know that she was a murderer. She had committed murder, not one, but many murders. She was in jail for 11 years without having either been acquitted or been convicted. While people elected her, her behaviour in the House was exceptional. We have never seen her running to the well of the House; or use foul language or do something which ordinarily so called gentlemen and educated people do in this House. She had suffered and she retaliated. According to law she was a criminal and she was in jail. It was the people who elected her.

          Sir, I do not subscribe to the view of proportional representation. I do not support the manner in which the reservation for women has been sought. But I do support State funding of elections. We do not need to have any Commission because we already have the Indrajit Gupta Commission Report and let the Government tell us as to what they are going to do about this.

 

 

 PROF. M. RAMADASS (PONDICHERRY): Sir, I thank you very much for giving me this opportunity to discuss the Electoral Reforms Commission Bill moved by Comrade C.K. Chandrappan. The hon. Members have highlighted various issues because of the simple reason that the Government of India has not taken the desired action on the electoral reforms which are long over-due. The Government itself had constituted a number of Committees including the Indrajit Gupta Committee. The Election Commission has made a number of recommendations prior to electoral reforms. Political analysts and other active groups in the country have pleaded for electoral reforms. [R79] 

18.00 hrs.

But on the ground that consensus has been evolved, we are unable to bring electoral reforms and perhaps, that must have agitated our comrade, Shri Chandrappan to bring this Bill to this august House.  

          While I appreciate the gesture and the spirit of the Member that we should have an Electoral Reforms Commission, I would feel that there are enough mechanisms in this country which could bring electoral reforms that are required for the country.

MR. CHAIRMAN :  Prof. Ramadass, the time is now 6 p.m.  You may continue next time. 

We will now take up ‘Zero Hour’.  Prof. Rasa Singh Rawat.

 

 

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

Forty-Ninth Report