Title:Further discussion regarding incidents of suicide committed by farmers in various parts of the country due to non-payment of remunerative prices for their agricultural produce raised by Shri Vilas Muttemwar on 1st June,1998.(Not Concluded)
13.33 hrs
MR. SPEAKER: Shri Bhaskara Rao to continue his speech.
… (Interruptions)
PROF. P.J. KURIEN (MAVELIKARA): We wanted to ask a few clarifications from the Finance Minister. He had said that only one rupee per liter has been… (Interruptions)
SHRI DIGVIJAY SINGH (BANKA): You cannot allow him to speak on it.
MR. SPEAKER: Except Shri Rao’s speech, nothing will go on record.
(Interruptions)*
MR. SPEAKER: I have allowed Shri Rao. Please take your seat.
… (Interruptions)
MR. SPEAKER: Hon. Members, please cooperate. He is a senior Member and an ex-Chief Minister also.
… (Interruptions)
MR. SPEAKER: We are discussing the farmers’ issue.
(Interruptions)*
MR. SPEAKER: Please take your seats.
(Interruptions) *
MR. SPEAKER: Mr. Chacko, please take your seat. We are discussing the farmers’ issue under Rule 193.
(Interruptions) *
MR. SPEAKER: Mr. N. Bhaskara Rao’s speech only will go on record. Nothing else will go on record.
(Interruptions) *
______________________________________________________________________________
* Not recorded
SHRI A.C. JOS (MUKUNDAPURAM): The Finance Minister is not listening to us, Sir.
MR. SPEAKER: I have not allowed you. Mr. Bhaskara Rao, please begin your speech.
1336hrs. (Dr. Lakshminarayan Pandey in the Chair)
SHRI P.C. CHACKO (IDUKKI): Mr. Chairman, Sir, kindly listen to us. We are raising a very important issue. …(Interruptions) Hon. Speaker promised to give us time. A serious situation has developed in the country. …(Interruptions) Hon. Finace Minister has explained it away very easily. Yesterday from 5 PM onwards, till today, a sort of looting has been going on. Petrol was being sold at a price higher by Rs.4. The hon. Finance Minister says that he has increased only Re.1 per litre of petrol. Today, while coming to Parliament House, I got petrol filled in my car at Rs.26.77 per litre. Who will be responsible for this loot? The hon. Finance Minister says that it was not intended. …(Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Please hear me.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Hon. Speaker was in the Chair and he has decided upon this matter. He called Shri Bhaskara Rao.
… (Interruptions)
SHRI P.C. CHACKO : I will complete in only one minute. An important issue is raised.
सभापति महोदय : बजट डिस्कशन में आप सारी बातें कह सकते हैं।
… (´ªÉ´ÉvÉÉxÉ)
MR. CHAIRMAN: You can say everything in the General Discussion on the Budget. What is the problem?
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: You have raised this issue. The Finance Minister has already given an answer.
… (Interruptions)
SHRI P.C. CHACKO : We were promised by the hon. Speaker …(Interruptions)
MR. CHAIRMAN: He assured that every question will be answered in the reply to the discussion on the Budget. This is very bad. Please allow others have their say. Shri Bhaskara Rao.
… (Interruptions) श्री अजीत जोगी (रायगढ़): यह जो कृषि का संबंध है, यह जो यूरिया की कीमत बढ़ाने का संबंध है
… (´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) सभापति महोदय : मैं जानता हूं। माननीय वित्त मंत्री महोदय ने ऐश्योर किया है कि वे हर बात का रिप्लाई देंगे।
… (व्यवधान)
सभापति महोदय : उनको जो कुछ कहना था, कह दिया है। उस समय माननीय अध्यक्ष महोदय चेयर पर थे। उनके समय में बात हो चुकी है। मैं श्री एन. भास्कर राव को बुला रहा हूं।
… (व्यवधान) सभापति महोदय : आपने बड़े जोर से सारा मामला उठाया है। वह हाउस के सामने आ गया है। कृपया करके दूसरे लोगों को भी बोलने दीजिए।
… (´ªÉ´ÉvÉÉxÉ)
MR. CHAIRMAN: Please cooperate. This is not the proper way. Please allow others.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Please allow your other colleagues also.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Please take your seat. It is not proper.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.
(Interruptions)*
_____________________________________________________________________________ * Not recroded
MR. CHAIRMAN: Please allow Shri Bhaskara Rao.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: You are raising this issue again and again.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Please allow others to make their speeches.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: This is not the proper time.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Now, we are having discussion under Rule 193.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Shri N. Bhaskara Rao.
… (Interruptions)
SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): I am on a Point of Order. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.
(Interruptions)*
MR. CHAIRMAN: This is not Zero Hour. This is a discussion under Rule 193.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: We have taken up discussion under Rule 193.
I have called Shri N. Bhaskara Rao.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: There will be a number of opportunities when you can raise this issue.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: I am not allowing. Nothing will go on record except the speech of Shri Bhasakara Rao.
(Interruptions) *
MR. CHAIRMAN: The hon. Finance Minister has categorically assured the House that he will answer each and every question during the Budget discussion.
… (Interruptions)
————————————————————————
* Not recroded
MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.
(Interruptions) *
MR. CHAIRMAN: This is not the proper way. Kindly do not defend other Members. They will also have their say.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: We are discussing the suicidal deaths of farmers under Rule 193. You have had your say. Let him also have his say. Please cooperate.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Shri Basu Deb Acharia, you are a very senior Member of this House. Please cooperate.
… (Interruptions)
AN HON. MEMBER: We are cooperating.
MR. CHAIRMAN: We are discussing the issue of farmers under Rule 193.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Please allow your colleagues to speak.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Please take your seats.
… (Interruptions)
____________________________________________________________________________
* Not recroded
SHRI NADENDLA BHASKARA RAO (KHAMMAM): Mr. Speaker, Sir, yesterday, I was submitting how the farmers are facing difficulties in the country. Farmers are the backbone of the Indian economy. They are ignored, neglected, deceived and even cheated.
This is what I said yesterday. The Government’s credit agencies are not coming forward with the liberalised economic policy. There, the process is very cumbersome. The farmers are unable to get credit from the credit agencies of the Government.
As such, the farmers are forced to go to private moneylenders. The private moneylenders are giving them money according to their own fancies. The cotton growers, particularly, in Andhra Pradesh committed suicide on account of their debts, which they could not discharge; the debt which they have taken from the private moneylenders. About three hundred farmers died in Andhra Pradesh.
Sir, an ex-gratia payment of Rs. 1 lakh has been given to the family of each farmer who died. But that is not sufficient. A person who is responsible for the growth of crops for the whole nation gets only one lakh of rupees as compensation. Sir, I demand that it should be increased to Rs.5 lakh from Rs. 1 lakh. That is what I pleaded yesterday and I am repeating that in this House today also.
Another thing which I would like to bring to the notice of this House is that a moratorium should be declared by the Government on all the Government agencies and the private moneylenders, which have advanced money to the farmers, for five or ten years or even more. Otherwise, the farmers, at present, cannot repay the debts and the suicides cannot be stopped. They will continue.
Now, coming to the price of paddy, in Andhra Pradesh the fixed rate is Rs.415 per quintal for normal variety and Rs.445 per quintal is for fine variety paddy. In the case of wheat the Central Government has given a bonus of Rs.55 to the wheat growers. But that benefit has not been given to the paddy growers. This means that the 75 kg. bag will cost only Rs.332. Even that paddy has not been purchased by anybody. The backlog is much there. The kisans in Andhra Pradesh are suffering a lot. The businessmen or the middlemen there, are not coming forward to purchase the paddy.
A small company which is manufacturing a soap can fix a price of its own but the farmers who have produced 19 crore tonnes of foodgrains for this country for feeding 95 crores of people, are unable to fix their own price. They are not getting remunerative prices. They are suffering a lot and moreover, the other problem is that nobody is lifting the products produced by the farmers. The country needs a crop pattern.
Since, the hon. Finance Minister is present, I would like to draw his attention to this. The crop pattern is not there in the country. As such the proposal that he made in his Budget Speech yesterday about the crop insurance will not be a successful effort. It will fail. As an agriculturist, I know this. We introduced this in Andhra Pradesh as also in some of the other States, but it failed miserably. The States could not implement it because the crop pattern is not there in the country. Now, the hon. Finance Minister has proposed this in his Budget that crop insurance will be introduced. But it will only be on paper. The farmers are not going to get any benefit out of it.
I congratulate the hon. Finance Minister for introducing the `Kisan Credit Card’. It is a welcome measure. But he has come halfway only. I had requested the hon. Agriculture Minister, when I met him, that Insurance Credit Card System, which is there in other countries, has to be introduced in our country also. The credit that has been advanced by some of the agencies has not only to be ensured but insured also.
In case the farmers fail to pay back, the insurance company will pay that amount. Kindly consider this matter. The hon. Finance Minister is here. I would request him to please consider, in addition to having the Kisan Credit Card, introducing insurance credit card system, which will help the farmers. It is helping the farmers very much in other countries. So, the insurance credit card system may be introduced in a small way at the beginning and after seeing the result, you can think of going all out in the entire country. That is my humble submission.
In some of the districts in Andhra Pradesh, the farmers are on dharna. They are agitating against the Regulation-1 of 1970. This matter relates to the Minister of Agriculture. The Regulation-1 of 1970 was introduced in the year 1970 in Andhra Pradesh by the then Government. That Regulation is prohibiting the transfer of land from a tribe to a non-tribe and also from a non-tribe to a tribe. Neither a tribe can transfer the land to a non tribe nor a non tribe can sell his land to a non-tribe. That is a draconian law because of which, the growth has completely stopped, the development has stopped and no industry is coming forward in that area. Even in Bhadrachalam, Shri Rama Temple’s property is coming under this Regulation. They cannot sell their property. They cannot barter it. They cannot take any decision in regard to their land. That is the situation. The State Government also cannot do anything with this Regulation.
This matter relates to the Centre as well as to the State. This matter cannot be regulated by a legislation. It is issued under the Presidential Order. The Central Government and the State Government should sit together and take a decision, either to amend the Regulation or to abolish the Regulation. Here also, the suicidal problem is coming.
I had visited some of these areas where the kisans are on dharna. The crops were grown but they were taken away by somebody. There is no law and order in those areas. The tribals take away the crops and the non-tribals suffer. Like this, the farmers are suffering. The farmers have nothing to do with the Regulation. But the State Government had introduced it. They provoke the farmers. They are coming in their way. The Central and the State Governments should sit together and do something on this issue. Otherwise, the farmers in these four or five districts in Andhra Pradesh would continue to suffer. In these areas, not even 20 per cent or 30 per cent tribal population is there. Yet, this Regulation had been brought. As a matter of fact, this Regulation cannot stand. In some other States, in the areas where 60 per cent or 70 per cent tribal population is there, such a Regulation is not there, such a draconian law is not there. As it had been introduced in Andhra Pradesh, the farmers are suffering. I would request the hon. Minister of Agriculture to think seriously about this matter. The farmers in these four or five districts in Andhra Pradesh are suffering very much on account of this Regulation. I would request the hon. Minister of Agriculture to kindly think about it or speak to the Chief Minister and do something in regard to this Regulation.
Even mango and sugar crops have also been affected and the farmers are suffering on account of this. Some compensation should be thought of by the Minister of Agriculture.
In Chennai, electricity is supplied to the agriculturists free of cost. Even in Punjab, they are introducing it. In some other States, they are thinking or contemplating to introduce this system. Why not there be a Central law on this? Electricity should be supplied to the farmers free of cost. After all, they are producing so much for the people of this country. Some time back, we used to beg other countries to give some foodgrains, but now we are self-sufficient. The farmers are doing so much service to this nation. Why not we think of giving electricity to the farmers free of cost?
Another thing is, the Prime Minister promised that there would be a comprehensive report on all these things from different States but such a comprehensive report has not yet come. Of course, there is no mechanism to give a comprehensive report but the Prime Minister has made such a statement. The hon. Minister of Agriculture will, at least, take note of it.
The last thing is about urea. My friends are agitating about urea. Urea is an important ingredient for the farmers. Kindly consider that 50 per cent levy is lifted so that normalcy is maintained. Then there will not be any agitation in the House. I am sure, the hon. Minister will definitely do that.
With these words, I conclude my speech. Thank you very much, Sir.
“> श्री दग्िवजय सिंह (बांका): सभापति महोदय, आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उस विषय का संबंध न तो किसी दल से है और न किसी सरकार से। अध्यक्ष की कुर्सी से यह बात सही कही गई कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस विषय पर हमें चर्चा करनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि जिस बात पर और जिस विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, वह विषय देश की इज्जत को ऊंचा करने वाला नहीं है, बल्िक उससे देश की गरिमा गिरती है। इसकी सफलता या असफलता की चुनौती कोई सरकार या कोई दल स्वीकार नहीं कर सकता, उस चुनौती को स्वीकार करने के लिए पूरे राष्ट्र को एक होना पड़ेगा। आजादी के पचास साल और इन पचास सालों में इस देश का किसान, जो देश की ८० प्रतिशत आबादी का हिस्सा है और खेती पर ८० प्रतिशत लोग निर्भर हैं, उस जमात के लोगों को आत्म-हत्या करने पर मजबूर होना पड़ रहा हो, तो इसमें कहीं-न-कहीं दोष राष्ट्र का है तथा साथ ही जिन लोगों ने इस राष्ट्र को सोच-समझ से आगे चलाने की बात कही है, उनका दोष भी कहीं-न-कहीं है।
महोदय, बीसवीं शताब्दी करीब-करीब अस्ताचल की ओर है। इस बीसवीं शताब्दी में दुनिया को दो ही चीजें देखने को मिलीं – एक, जिसका नाम है महात्मा गांधी और दूसरा अणु बम का आविष्कार । महात्मा गांधी इस देश में पैदा हुए, इसलिए हम लोगों ने उनको राष्ट्रपिता माना। यह एक अलग कहानी है, लेकिन गांधी की शकित के सामने दुनिया की शकित नकारा हो गई। इन मजलूमों को, गरीबों को और निहत्थों को महात्मा गांधी ने खड़ा किया और उस असीम शकित को पराजित किया, जिसा सूरज कभी डूबता नहीं था। हिन्दुस्तान में उसका सूरज डूबता था, तो अफ्रीका में उसका सूरज उग जाता था। ऐसी बड़ी शकित को महात्मा गांधी ने पराजित किया। यह शकित दुनिया को अचंभित कर देने वाली शकित थी और दुनिया के दूसरे देशों को आजादी इसी परम्परा से मिली। आज दुनिया का सबसे बड़ा शकितशाली व्यकित, अमरीका के राष्ट्रपति, बिल किलंटन, जब दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, तो गांधी के पद चिहनों पर चलने वाले नेलसन मंडेला, जो २७ साल तक जेल में रहे, अपने को रोमांचित महसूस करते हैं और तस्वीर खिंचवाते हैं। यह गांधी जी की शकित है और दूसरी शकित, परमाणु शकित पर सदन में पिछले दिनों बहस हुई। अब यह शकित भी भारत में है। इस बात का मैं इसलिए जिक़ कर रहा हूं कि आजादी की ये दो अजूबी चीजें भारत में मौजूद हैं। इस शकित से दुनिया भयभीत है और दुनिया इस शकित को पहचानती है, लेकिन भारत के इन ८० प्रतिशत लोगों को आत्म-हत्या करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस बात की ओर आकर्िषत करना चाहता हूं कि इस असफलता के लिए राष्ट्र को अपनी जिम्मेदारी को लेना पड़ेगा और अध्यक्ष जी की तरफ से दलगत भावना से ऊपर उठकर विचार व्यकत करने की जो बात जो कही गई है, उस ओर भी मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस देश में एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों नहीं, रोजाना औद्योगिक नीतियों की चर्चा हम सदन में करते हैं। 14.00 hrs. आज तक इस देश में एक भी कोई ऐसी कृषि नीति का विकास हम नहीं कर पाए जिस पर पूरे राष्ट्र की आम सहमति हो। हम कहीं असफल तो रहे। चाहे सरकार में उधर के लोग बैठे हों या इधर के बैठे हों, मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन कया यह हमारी जिम्मेदारी नहीं थी, मैं इस संसद से भी पूछना चाहता हूं कि कया भारत की यह संसद असफल नहीं रही? कया हम इन सवालों को कभी गंभीरता से उठा सके। जब आत्महत्या होती है, लोग मरते हैं तब हम उन सवालों को संसद के अंदर छेड़ते हैं। भारत की संसद का पूरा का पूरा चरित्र बदलता जा रहा है। फेमा, फेरा, लिब्रलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पर रोजाना संसद में बहस होती है लेकिन भारत के ८० प्रतिशत लोगों का जिससे रिश्ता है उसकी बहुत कम गुंजाइश संसद में देखने को मिलती है। सरकार के मंत्री, श्री सोमपाल यहां बैठे हुए हैं। वह खुद किसान रहे हैं और किसान हैं। यह किसानों के हमेशा हिमायती रहे हैं। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि अब अगर इस सत्र में संभव न हो तो बाद में कम से कम मामले की गंभीरता को समझने की कोशिश तो करें और जितनी जल्दी हो सके सारे सदन को विश्वास में लेकर जल्द से जल्द राष्ट्र की कृषि नीति को इस संसद में पेश करने की कृपा करें ताकि राष्ट्र के लोगों को लगे कि सरकार, और सरकार से ज्यादा यह संसद इस विषय पर अपनी एक आम सहमति बना पाई है, जिससे इस देश के लोगों का रिश्ता है। महोदय, यहां राजेश पायलट जी बैठे हैं मैं उनसे भी कहना चाहता हूं। जब मैं सात-आठ साल पहले की भारत के संसद की प्रोसडिंग्स को देखता हूं उसमें मैं गरीबों की बात को देखता हूं। जब गरीबों की बात होती है तो किसान स्वाभाविक रूप से उससे जुड़ जाता है। यह भारत की संसद का मुख्य मुद्दा पहले रहता था, लेकिन पिछले सात-आठ सालों से इस विषय से धीरे-धीरे अपने को किनारे करते चले जा रहे हैं। इसलिए सोच की प्रव्ृात्ित में बदलाव की भी मैं आवश्यकता समझता हूं और यह बहस तभी सार्थक हो पाएगी जब हम सब लोग इस बात पर गंभीरता से विचार करें। मैं उनकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता।
… (´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) +ÉVÉ ªÉ½þ ¨ÉɨɱÉÉ ºÉ®úEòÉ®ú EòÉ xɽþÒÆ ½þè ¤ÉʱEò {ÉÚ®úä nùä¶É EòÉ ½þè, {ÉÚ®úä ºÉnùxÉ EòÉ ½þè* VÉèºÉä ºÉnùxÉ ¨ÉäÆ +vªÉIÉ EòÒ EòÖºÉÒÇ ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÉä Eò½þÉ MɪÉÉ ÊEò ð{É®ú =`ö Eò®ú ±ÉÉäMÉ ¤É½þºÉ Eò®úäÆ* +ÉVÉ VÉ¤É <ºÉ {É®ú SÉSÉÉÇ ½þÉä ®ú½þÒ ½þè iÉÉä ¨ÉèÆ Eò½þxÉÉ SÉɽþiÉÉ ½þÚÆ, +ÉVÉ ºÉä nùÉä-iÉÒxÉ ÊnùxÉ {ɽþ±Éä BEò ¤ÉÉiÉ ®úÉVÉä¶É {ÉɪɱÉ]õ VÉÒ xÉä Eò½þÒ lÉÒ* ¨ÉÖZÉä JÉÖ¶ÉÒ ½þè ÊEò Ê´ÉiiÉ ¨ÉÆjÉÒ VÉÒ xÉä =ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÉä ¨ÉÉxÉ Ê±ÉªÉÉ, ºÉ®úEòÉ®ú xÉä Eò¨É ºÉä Eò¨É BEò ¤ÉÉ®ú BäºÉÉ ÊEòªÉÉ ½þè ÊVɺɺÉä ±ÉMÉiÉÉ ½þè ÊEò ÊEòºÉÉxÉÉäÆ Eòä |ÉÊiÉ BEò ºÉEòÉ®úÉi¨ÉEò °ü{É ºÉ®úEòÉ®ú EòÉ ½þè*
… (´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) श्री राजेश पायलट (दौसा) : हम जो नहीं कर सके उसे आपने किया, इसमें कोई दो राय नहीं हैं। हम अपनी सरकार में बहुत कोशिश करते रहे लेकिन हम नहीं करवा पाए, उसे यशवंत जी ने कर दिया, उनका मैं बहुत आभारी हूं।
… (´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) श्री दग्िवजय सिंह : मुझे खुशी है कि आपने यह बात कही, सरकार ने दो दिन के अंदर अपने बजट में मान लिया। मुझे लगता है कि यह एक अच्छी शुरुआत इस देश में किसानों के बारे में हो रही है और इससे एक मौका किसानों को मिलेगा।
… (´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) श्री राजेश पायलट : बजट में शुरुआत अच्छी की थी लेकिन साथ-साथ उसको बिगाड़ भी दिया।
… (´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) ªÉÚÊ®úªÉÉ iÉlÉÉ +Éè®ú ¦ÉÒ ¤É½þÖiÉ ºÉÒ SÉÒVÉÉäÆ Eòä nùÉ¨É ¤ÉgøÉ ÊnùB* … (´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) श्री दग्िवजय सिंह : इस तरफ के और उस तरफ के सब लोगों ने कहा कि यूरिया के दामों को कम किया जाए, मुझे लगता है कि इसमें सब की राय एक है। सरकार ने आधे दाम तो कम कर ही दिए हैं।
… (´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): एक रुपया बढ़ा दिया और आठ आने कम कर दिए, इतना बड़ा किसानों के साथ धोखा किया है।
… (´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) श्री दग्िवजय सिंह : सभापति महोदय, मैं आपसे गुजारिश कर रहा था और कृषि मंत्री जी से भी कह रहा था कि एक पहल आज हो रही है और भारत की संसद की आम सहमति से हम सब लोग इस पर बहस कर रहे हैं। इसलिए मंत्री जी को चाहिए कि तत्काल इन बातों के ऊपर ध्यान दें जिससे कृषि नीति के बारे में हम कोई फैसला कर सकें। दूसरी बात जो मैं कृषि मंत्री जी से अर्ज करूंगा, जो किसान की तात्कालिक समस्या है। किसान फसल पैदा करता है और पैदा करने के बाद बाजार के नियमों से परचित नहीं रहता है। बाजार अपने तरीके से चलता है और जो बाजार को चलाने वाले लोग हैं उनका हित किसान से कभी सधता नहीं है। इसलिए मैं माननीय कृषि मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार जहां प्रकयोरमेंट के काम को खुद करती है वहीं दूसरी ओर गांव में ऐसी सुविधा मुहैया करे जिससे किसान अपनी फसल को सुरक्षित रख सके और जब बाजार में सही समय आए, तब वह अपनी फसल को बेच सके। यह काम कृषि मंत्री जी को तत्काल करना चाहिए। अगर ऐसा हो जाए, तभी मुझे लगता है कि किसान के विकास में, उसकी जिंदगी को बेहतर बनाने में हम कोई कारगर कदम आगे बढ़ा सकते हैं। नहीं तो आज जो बाजार की मार की चपेट में किसान हैं उनका भला नहीं होगा। ज्यादातर किसान भोले-भाले हैं, सीधे-सादे हैं। उनको अगर सरकार की तरफ से इस तरह का संरक्षण मिल जाएगा
… (´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) +ÉÆwÉ |Énùä¶É EòÒ PÉ]õxÉÉ {É®ú +ÉVÉ ºÉÉ®úÉ ºÉnùxÉ ¤É½þºÉ Eò®ú ®ú½þÉ ½þè* मुझे लगता है कि दो तरह के किसान इस देश में हैं। एक तो उस इलाके का किसान है जिनको किसान के नाम पर फायदा भी ज्यादा मिलता है और जिनकी जिंदगी भी ज्यादा बेहतर है। दूसरे इलाके इस देश में ऐसे हैं जिनमें किसानों की स्िथति बदतर ही नहीं होती गयी है बल्िक वहां पहुंच गयी है जहां उनका विश्वास अपने कामों पर नहीं रह गया है। ऐसे एक नहीं २४० जिले इस देश में हैं। ऐसे इलाकों के बारे में एक समुचित योजना बनाने की आवश्यकता है, जिनको रीज़नल डिप्राईव इलाका आप कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश का बघेलखंड का इलाका है, जिसमें रीवा से लेकर सरगुजा तक का इलाका आता है, बिहार का पलामू से लेकर भगुआ-जमुइच का इलाका है और उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर से लेकर सोनभद्र का इलाका है। भारत सरकार ने इन इलाकों को घोषित कर रखा है कि यहां जो किसान रहेगा वह कभी अपनी खेती को कर नहीं पाएगा। यह फैसला आज नहीं हुआ है। इस बात को १९६७ में कहा गया था, जब इस इलाके में अकाल पड़ा था। उसके बाद १९६७-६८ में कह दिया गया कि पानी की समुचित व्यवस्था इन इलाकों में बरसात से नहीं हो सकती है। मैं कृषि मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वे इन इलाकों के ऊपर विशेष ध्यान दें और कृषि को पानी देने का जहां तक सवाल है, उस पानी का इंतजाम कृषि मंत्री जी खुद कराएं। अभी हम आंध्र प्रदेश की घटना के बारे में सुन रहे हैं लेकिन इन इलाकों की घटनाओं का जिक़ भारत की संसद में नहीं हो रहा है तथा देश के अखबार वाले भी नहीं कर पा रहे हैं। इन इलाकों की स्िथति भयानक है। कालाहांडी इसी से जुड़ा हुआ उड़ीसा का इलाका है। आप सभी लोग मयुरभंज-कालाहांडी को जानते हैं जहां सैंकड़ों लोग भूख से आज भी मर रहे हैं। एत तरफ तो आत्महत्याएं हो रही हैं और दूसरी तरफ वहां लोग भूख से मर रहे हैं। हालत आज यह है कि एक ओर किसान अपनी फसल के चलते आत्महत्याएं कर रहे हैं और दूसरी ओर जहां किसान फसल पैदा नहीं कर पा रहे हैं वहां किसान भूख से मर रहे हैं। ऐसी वचित्र स्िथति में, मैं बिना दोषारोपण करते हुए सदन और सरकार से यह अपील करता हूं कि जल्द से जल्द इन सारे सवालों को एकत्र करके, एक कृषि नीति आप बनाएं, ताकि देश का, देश के किसानों का विश्वास सरकार, सदन और राजनीति में फिर से आ सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।
(ends)
“> प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : सर, बहुत ही गंभीर मसले पर बहस हो रही है। किसान की आत्महत्या का जो मामला है, यह केवल किसान का ही नहीं है बल्िक मैं समझता हूं कि यह देश के आम लोगों की आत्महत्या का मामला है, देश की आत्महत्या का मामला है, कयोंकि कृषि पर ७० प्रतिशत लोग निर्भर करते हैं तो दुख की बात है कि जो देश के लोगों का पेट भरता हो, वह खुद भूखा मरता हो, आत्महत्या के लिए मजबूर हो, तो चिंता होना स्वभाविक है। इसलिए इस विषय पर सारा हाउस और देश बहुत गम्भीर है। मेरे साथी माननीय दग्िवजय जी ने ठीक कहा कि यह मामला पार्टी लाइन से ऊपर उठकर देखा जाए। इसके लिए ठोस नीति अपना कर इसको रोकने के उपाय करने चाहिए। देश की कृषि क्षेत्र की स्िथति को देखने की जरूरत है। किसान आत्महत्या कयों कर रहे हैं? पुराने समय में कहा जाता था कि “उत्तम खेती मध्यम व्यापार, निखद चाकरी” आज कया हो रहा है? आज खेती निखद हो गई है। आज किसान की बेटी के साथ कोई रिश्ता करने के लिए तैयार नहीं होता। जो १०० एकड़ भूमि का मालिक है उसके स्थान पर जो नौकरी करता है, उसके साथ लड़की के मां-बाप शादी करते हैं। आज कृषि क्षेत्र की यह दुर्दशा हो गई है। १९९७-९८ का जो इकोनमिक सर्वे है, उसमें दर्शाया गया है कि कृषि के उत्पादन में ३.७ परसैंट कमी आ गई है। दुख की बात है कि जब देश आजाद हुआ तो जी.डी.पी. में कृषि का शेयर ५२.३ परसैंट था। आज वह घट कर २४.४ परसैंट रह गया है जबकि ७० परसैंट लोग कृषि पर निर्भर हैं। ऐसे में किसान आत्महत्या नहीं करेगा तो और कया करेगा? जब ऐसी स्िथति हो तो हमें इस बारे में सोचना पड़ेगा कि यह कयों हो रहा है? पहली बात यह है कि पिछले ५० वषर्ों में कोई ठोस कृषि नीति ही नहीं बनाई गई। जब कृषि नीति ही न हो तो कृषि पर निर्भर रहने वाले लोग आत्महत्या नही करेंगे तो और कया करेंगे? पिछले वर्ष रिजर्व बैंक आफ इंडिया की तरफ से एग्रीकल्चर सैकटर के लिए १८ परसैंट का टारगेट रखा गया था लेकिन १४ परसैंट टारगेट पूरा किया गया। एकसपोर्ट सैकटर में १२ परसैंट से १५ परसैंट का प्रावीजन किया गया जबकि उस पर पांच से सात परसैंट लोग ही निर्भर करते हैं। ऐसे में किसान आत्महत्या नहीं करेंगे तो और कया करेंगे? जो कृषि इसके लिए गाइडलाइन्स और लक्षय निर्धारित किए गए, उनको पूरा करने के लिए किसी सरकार ने आज तक नहीं सोचा। इसलिए आज किसान की ऐसी दुर्दशा हो रही है। दुख की बात है कि रेन वाटर का मिसयूज होता है। केवल १७ परसैंट रेन वाटर यूज की जाती है। दुख की बात है कि ३७ परसैंट जमीन ही इरिगेटेड की जाती है। कम मात्रा में जमीन की सिंचाई होने से फसल कम होती है। इस कारण किसान गरीब होता जा रहा है। उसकी गरीबी का सबसे बड़ा कारण लाभकारी कृषि नीति का न होना है। किसान को लोन लेने के लिए बैंकों के चककर लगाने पड़ते हैं। इसके लिए बैंक के मैनेजर को रिश्वत देनी पड़ती है। आम तौर पर देखने में आया है कि किसान को २० परसैंट रिश्वत देनी पड़ती है। हमारे वित्त मंत्री और कृषि मंत्री ने थर्ड पार्टी पेमेंट के रूप में नाबार्ड की बात कही थी। नाबार्ड की स्कीम्स सही रूप में इम्पलीमैंट नहीं होतीं। किसान एग्रीकल्चरल इम्पलीमैंटस के लिए जो लोन लेता है, उस पर भी सेल्स टैकस लगा दिया जाता है। इसमें उसके १०-१२ परसैंट रुपए चले जाते हैं। इस प्रकार उसे ५० परसैंट के करीब रुपया ब्याज और दूसरे खर्चे के रूप में देना पड़ा जाता है। आज किसान बहुत ही गरीब होता जा रहा है। नैचुरल कैलेमटिज से भी किसान की फसल को नुकसान होता है। उसे ५०० रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिलता है। इसमें भी २००-३०० रुपए बिचौलिए खा जाते हैं। किसान के पास २०० रुपए ही रह जाते हैं। २०० रुपए से कया बनता है? यह चीज १९४७ से चली आ रही है। इसमें कोई चेंज नहीं आया है। कृषि उत्पादों के लिए न कोई स्टोरेज फैसलिटीज़ हैं, न मार्केट फैसलिटीज़ हैं। वाटर लॆवल नीचे गिरता जा रहा है। सिंचाई महंगी होती जा रही है। किसान की दशा के बारे में सोचने की ज़रूरत है। कुछ समय पहले सदन में जो चिन्ता की गई थी वह सही थी और मैं कुछ सुझाव अपनी सरकार को देना चाहता हूं और मुझे इस बात की खुशी है कि जो बजट सरकार की ओर से आया और लोगों को ऐसी उम्मीदें थीं और हम समझते थे कि पचास वषर्ों के बाद जो राष्ट्रीय ऐजेण्डा में कृषि क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया है, उसको अमली जामा पहनाया जाएगा। मुझे खुशी है कि हमारे वित्त मंत्री जी ने प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की लीडरशिप में बजट में कृषि क्षेत्र के लिए ५८ प्रतिशत व्ृाद्धि की है और मैं समझता हूं कि इससे यह साबित कर दिया कि हमारे प्रधान मंत्री जी जो कहते हैं वह करके दिखाते हैं। जो यूरिया के प्राइस में व्ृाद्धि हुई, वह ऐसा लगता है कि जैसे खीर बनाकर थोड़ी बहुत धूल छिड़क दी। मुझे खुशी है कि वित्त मंत्री ने बहस करने से पहले ही किसानों की भावनाओं को और लोगों की भावनाओं को देखते हुए उस व्ृाद्धि में ५० प्रतिशत की कटौती कर दी है। जो बकाया ५० प्रतिशत रह गया है, जब बजट पर बहस करेंगे तो वह भी उठा देंगे और इसके लिए हम कृषि मंत्री जी पर ज़ोर देंगे। वे किसानों के हितैषी भी हैं और इनके दिल में किसानों के लिए दर्द भी है।
… (´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) <x½þÉäÆxÉä VÉÉä iÉEòÇ ÊnùªÉÉ ½þè, ¨ÉèÆ =ºÉºÉä ºÉ½þ¨ÉiÉ xɽþÒÆ ½þÚÆ* +MÉ®ú ªÉ½þ iÉEòÇ ½þè ÊEò ¤Éè±ÉäxºÉ JÉi¨É ½þÉä ®ú½þÉ lÉÉ +Éè®ú xÉÉ<]ÅÉäVÉxÉ ºÉä {ÉÉ豪ÉÚ¶ÉxÉ ¡òè±ÉiÉÉ ½þè, ¡òÊ]õÇʱÉ]õÒ {É®ú +ºÉ®ú {Éc÷iÉÉ ½þè iÉÉä ¨ÉèÆ Eò½þxÉÉ SÉɽþÚÆMÉÉ ÊEò {ÉÉä]õÉ¶É EòÒ EòÒ¨ÉiÉäÆ Eò¨É Eò®ú nùäÆ iÉÉÊEò ¤Éè±ÉäxºÉ ¤ÉxÉÉ ®ú½þä* BEò iÉ®ú¡ò iÉÉä ½þ¨É ÊSÉxiÉÉ |ÉEò]õ Eò®ú ®ú½þä ½þèÆ ÊEò ÊEòºÉÉxÉ +Éi¨É½þiªÉÉ Eò®ú ®ú½þÉ ½þè +Éè®ú nùںɮúÒ iÉ®ú¡ò JÉÉnù EòÒ VÉÉä ±ÉÉMÉiÉ ½þè ´É½þ ÊnùxÉ {É®ú ÊnùxÉ ¤ÉgøiÉÒ VÉÉ ®ú½þÒ ½þè +Éè®ú +MÉ®ú ªÉÚÊ®úªÉÉ ¨É½þÆMÉÉ ½þÉäMÉÉ iÉÉä ÊEòºÉÉxÉ VÉÉä BEò ¯û{ɪÉÉ ¦ÉÒ ºÉ½þxÉ Eò®úxÉä EòÉä iÉèªÉÉ®ú xɽþÒÆ ½þè * ¨ÉèÆ ÊxÉ´ÉänùxÉ Eò°üÆMÉÉ ÊEò 25 ¯û{ɪÉä |ÉÊiÉ ¤ÉèMÉ VÉÉä ¤ÉgøɪÉÉ ½þè ´É½þ ¦ÉÒ JÉi¨É Eò®ú nùäÆ +Éè®ú +MÉ®ú ¤Éè±ÉäxºÉ EòÉªÉ¨É Eò®úxÉÉ ½þè iÉÉä nùںɮúÒ JÉÉnùÉäÆ EòÒ EòÒ¨ÉiÉäÆ PÉ]õÉ nùäÆ ªÉÉ ]Åäb÷Ò¶ÉxÉ±É JÉÉnù Eòä <ºiÉä¨ÉÉ±É Eòä ʱÉB ±ÉÉäMÉÉäÆ EòÉä |ÉäÊ®úiÉ Eò®úäÆ* कल जाखड़ साहब ने कहा कि मेरे बस की बात हो तो मैं किसानों को मालामाल कर दूं। मैंने कहा कि आपका बस तो हो चुका है। अब हमारे बस की बात है। हम कहते हैं कि फसल का मूल्य निर्धारण करने की नीति बहुत गलत है। ऐग्रीकल्चर प्राइस कमीशन में किसानों के प्रतनधियों की डौमिनेन्स होनी चाहिए। कितने दुख की बात है कि दुनिया में किसी भी उत्पाद का मूल्य उसका उत्पादक निर्धारित करता है लेकिन हमारे देश में केवल किसान है जो अपनी फसल का मूल्य निर्धारित नहीं करता। इसको सुधारने का कार्य अभी नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। फसल के मूल्यों को निर्धारित करने के लिए किसानों के रिप्रेज़ेंटेटिव की डौमिनेन्स उसमें होनी चाहिए और प्राइस इंडॆकस के साथ मूल्य निर्धारित होने चाहिए ताकि लाभकारी मूल्य किसान को मिल सके। तीसरी बात फसल बीमा योजना की है। हम समझते थे कि यह विशाल रूप में देश में अपनाई जाएगी मगर दुख की बात है कि वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया, उसमें सिर्फ २४ डिस्टि्रकटस तक इसको लमटिड रखा है। जब हमारी कार का शीशा टूट जाए, टायर फट जाए, किसी फैकट्री में आग लग जाए तो जितना बिल बनता है उतना ही मुआवज़ा मिल जाता है। यदि किसान का दस हजार एकड़ का नुकसान हो जाता है तो उसको पांच सौ रुपये मुआवजा मिलता है। पंजाब सरकार ने एक स्कीम सोची है लेकिन वह अभी लागू नहीं हुई है मैं कृषि मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि अगर देश भर में फसल बीमा स्कीम सही रूप में लागू हो जाए और इंसटालमेंट मंडी बोर्ड से ली जाए तो हिंदुस्तान का किसान बच सकता है, आत्महत्याएं रुक सकती है। फसल बीमा स्कीम व्यापक रूप से लागू होने से किसान की जो फसल डैमेज होती है उसकी भरपाई की रोका जा सकती है, उसको मुआवजा मिल सकता है। तीसरी बात मैं इस संबंध में यह कहना चाहता हूं कि जो कर्ज नीति है वह सरल होनी चाहिए। कल वित्त मंत्री जी ने किसान क़ेडिट कार्ड के बारे में कहा है और यह भी कहा कि रिजर्व बैंक को गाइडलाइंस दे दी हैं कि ओवरडयूज का निपटारा सही रूप में करें। यह बहुत अच्छी बात है। पहली बार किसी देश की सरकार ने ऐसा किया है। एक दफा जब मैं पंजाब में मंत्री था तो हम लोगों ने ऐलान किया था कि किसी किसान के हाथ गुट को हथकड़ी नहीं लगेगी या फिर आज श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने ऐसा फैसला किया है कि किसान को कर्ज वसूली के मामले में जेल नहीं जाना पड़ेगा, यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसको थोड़ा सा स्पेसफिक और इलेबोरेट करने की जरूरत है। किसान क़ेडिट कार्ड तो बन गया, लेकिन उसकी लमिट कया होगी, कैसे होगी, वे कहते हैं कि डिजर्िवंग केसिज में ऐसा होगा। इस बारे में मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं कि एक एकड़ से लेकर पांच एकड़ तक कम से कम एक लाख रूपये की लमिट होनी चाहिए, पांच एकड़ से लेकर दस एकड़ तक दो लाख रूपये की लमिट होनी चाहिए और दस एकड़ से आगे पांच लाख रूपये की लमिट होनी चाहिए। यह सब स्पेसफिक हो ताकि लोगों को पता चले की आप कया करना चाहते हैं। मैं एक और बात कहना चाहता हूं। आज जिस तरह से किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उसका कारण यह है कि ब्याज दर बहुत ज्यादा है और कभी-कभी समय पर व्याज का भुगतान न होने के कारण वह मूलधन से चार-पांच गुना ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि ब्याज का भुगतान मूलधन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसी इंस्ट्रकशंस बैंकों को दी जाएं। मैं समझता हूं तब एक भी किसान आत्महत्या नहीं करेगा। अत: आप इसे लागू कर दें कि मूलधन से ज्यादा ब्याज की रकम नहीं बढ़ेगी । आप थर्ड पार्टी पेमेंट भी खत्म कर दें तो किसान बच सकते हैं। रिजर्व बैंक को जो इंस्ट्रकशंस दी हैं वे समयबद्ध और स्पेसफिक होनी चाहिए। मेरा एक प्वाइंट यह है कि जो वर्षा का पानी है उसका सही रूप में उपयोग करना चाहिए। फसल को सबसे ज्यादा नुकसान फलड से ही होता है। मेरी अपनी कांस्टीटुएंसी हरियाणा के साथ पड़ती है। वहां हर वर्ष जो लोग खेती पर इनवेस्टमेंट करते हैं उनको घग्घर, टांगरी और मारकंडा ये तीन नदियां तबाह कर देती है। इसके आगे रोपड़ की कांस्टीटुएंसी है। वहां तीन-चार नदियां हिमाचल प्रदेश से आती है। उनका पानी हमारी धरती की फसलों को खराब कर देता है। इसी प्रकार से सतलुज और व्यास हैं। मैं चाहता हूं कि इस वर्षा के पानी को कंट्रोल करने के लिए कोई फलड कंट्रोल बोर्ड बने और देश को फलड प्रूफ कंट्री बनाया जाए, जैसे कि रूस ने बनाया है। इसके लिए डैम बनाये जाएं। पहाड़ों में डैम बन सकते हैं, बहुत थोड़े पैसे में बन सकते हैं और जो पानी रोका जाए उसको सिंचाई के लिए बरता जा सकता है जिससे फलड के डैमेज से भी बचा जा सकता है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर सीरियसली एफर्ट करे तो यह देश भी फलड प्रूफ कंट्री बन सकता है। किसान भी आत्महत्या नहीं करेंगे और देश खुशहाल हो सकता है, यदि फलड से फसल का डैमेज न हो, अत: इस पर ध्यान देने की जरूरत है। सभापति महोदय, स्टोरेज फैसलिटीज की बात भी है। हम जरूर कहते हैं कि यह जिम्मेदारी किसान की है जो अपनी फसल को संभालकर नहीं रख सकता। इसके लिए गावों में ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि उनको स्टोरेज फैसलिटीज मिल सकें। वहां पर गोदाम बनाए जाएं और माल की गारंटी सरकार दे, बैंक दें। ९० प्रतिशत रूपया किसान को दिया जाए और बाकी दस परसेंट वह बैंक को बाद में दे दे। इस किस्म की व्यवस्था बना दी जाए तो ये आत्महत्याएं रुक सकती हैं और किसान आगे बढ़ सकता है। एक और अहम् मामला सब्िसडी का है जिसके कारण किसान कर्जदार हो रहा है। जो किसानों को सब्िसडी दी जा रही है वह कारखानेदार खा जाते हैं। जबकि यह किसान के नाम पर दी जाती है लेकिन लाभ कारखानेदार उठा रहे हैं। प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा सभापति महोदय, सरकार यूरिया खाद या अन्य खादों पर सबसिडी दे रही है, लेकिन यह सबसिडी किसान को नहीं मिल पाती, जो कारखानेदार हैं, वे ही खा जाते हैं। जैसे किसी कारखाने की १० लाख टन यूरिया पैदा करने की क्षमता है, वह एक लाख टन यूरिया पैदा करता है जबकि कागजों में १० लाख टन यूरिया का उत्पादन दिखाकर १० लाख टन की सबसिडी सरकार से ले लेता है जबकि वास्तव में उस कारखाने ने मात्र एक लाख टन यूरिया उत्पादित किया है। इसका परिणाम यह होता है कि जहां एक तरफ सबसिडी से किसान को फायदा होना चाहिए वह नहीं होता वहीं दूसरी ओर कारखाने द्वारा कम मात्रा में यूरिया पैदा करने के कारण यूरिया की शार्टेज हो जाती है और फिर वह ब्लैक में बिकता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि यूरिया के ऊपर दी जाने वाली सबसिडी सीधे किसान को मिले, इस प्रकार की आप कोई व्यवस्था कीजिए। चाहे उसके लिए एक-एक बैग के वाउचर बनाएं जिससे वह जितना खरीदे उतनी उसे सबसिडी दी जाए ताकि भारत सरकार द्वारा यूरिया पर दी जा रही सबसिडी से किसानों को वास्तव में फायदा पहुंच सके। इसी प्रकार से कंजूमर को दी जाने वाली सबसिडी का मिसयूज होता है, वह भी कारखाने वालों को ही मिलती है। कंजूमर को उसका कोई फायदा नहीं होता है। सभापति महोदय, किसानों के उत्पादन के लिए मार्केट फेसलिटीज बहुत कम हैं जिसके कारण उसे अपने उत्पादन की सही कीमत नहीं मिल पाती है। किसानों के माल को एफ.सी.आई. खरीदता है। वह किसानों का नाजायज फायदा उठा रहा है। उसमें बहुत घोटाला होता है। किसानों के अच्छे अनाज के कम दाम दिए जाते हैं और यदि भ्रष्ट तरीके अपनाए जाएं, तो खराब माल के भी अच्छे पैसे मिल जाते हैं। एफ.सी.आई. से किसान को कोई लाभ नहीं हो रहा है। किसान का खून मीडिएटर चूस रहा है। जो मडिलमैन है, वह किसान को भी चूस रहा है और कंजूमर को भी कोई फायदा नहीं होने दे रहा है। इसलिए मेरा सुझाव है कि किसानों द्वारा उत्पादित माल को बेचने के लिए मार्िकट फेसीलिटीज होनी चाहिए, मार्िकट फेसलिटी एकसप्लोर करनी चाहिए। एकसपोर्ट करने के लिए मार्केट तलाशना चाहिए तथा इसके लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए। सभापति महोदय, आपको वदित ही है, हमारे देश की कृषि में कभी किसी कभी किसी चीज का उत्पादन ज्यादा हो जाए, तो उसे खपाने की कोई व्यवस्था नहीं है। आपने पिछले साल आलू की दुर्गति देखी। उससे पहले प्याज खराब हुआ और अब चीनी का यही हाल है। यह सब कुछ इसलिए हो रहा है कयोंकि किसानों के माल को बेचने के लिए प्रापर मार्केट फेसलिटी नहीं है। इसलिए ऐसी मार्केट फेसलिटी उपलब्ध करानी चाहिए जिससे किसानों को अपने उत्पादन का सही मूल्य मिल सके। सभापति नहोदय, हमने अभी तक सुना है कि कर्नाटक, आन्ध्रप्रदेश, उड़ीसा में ही किसानों ने आत्महत्याएं की हैं, लेकिन अब हमें सुनाई पड़ रहा है कि पंजाब में भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जबकि पंजाब में हमारी सरकार है। अकाली दल और बी.जे.पी. की सरकार है। पंजाब सरकार ने किसानों को सबसे ज्यादा फेसलिटीज दी हैं। पंजाब की सरकार ने किसानों को मुफत बिजली दी है। इतनी सुविधाएं पंजाब सरकार द्वारा किसानों को दिए जाने के बाद भी वहां किसान सुसाइड करने लग गए हैं। इसलिए जहां-जहां सुसाइड हुए हैं उनकी जांच की जाए। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पार्िलयामेंट के सदस्यों की एक समति बनाई जाए जो उन सब एरियाज की जांच करे जहां किसानों ने सुसाइड किए हैं कयोंकि अखबार में जो समाचार आते हैं वे परस्पर विरोधी होते हैं। इसलिए वास्तविकता का पता लगना चाहिए और उन कारणों को खोजा जाना चाहिए तथा उनका समाधान निकालने के लिए सरकार को सुझाव देने चाहिए जिनको सरकार ईमानदारी से माने और उन्हें लागू करें। सभापति महोदय, अन्त में, मैं यह कहते हुए अपना भाषण समाप्त करूंगा कि इस जांच समति की घोषणा माननीय कृषि मंत्री जी द्वारा अभी की जानी चाहिए जिससे किजो स्टेटमेंट वे हाउस में देने वाले हैं, उसमें तरमीम हो सके। (इति)
श्री रामानन्द सिंह (सतना): सभापति महोदय, हमें बता दिया जाए कि हमारा नाम बोलने वालों की लिस्ट में है कि नहीं। यहां से काफी लोग चले गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जो वकता हैं, वही यहां बैठे हैं।
सभापति महोदय : श्री रामानन्द सिंह जी कृपया आप बैठिए। आपको भी समय मिलेगा।
श्री नकली सिंह (सहारनपुर): सभापति महोदय, कृपा करके हमें भी बोलने के लिए समय दिया जाए।
सभापति महोदय : श्री नकली सिंह जी, बैठिए। आपको भी बोलने के लिए समय दिया जाएगा।
“>SHRI S. SUDHAKAR REDDY (NALGONDA): Sir, I am thankful to you for giving me this opportunity to participate in the debate. Hon. Members of Parliament have spoken about the agony of the peasants from different parts of the country in Andhra Pradesh, Vidarbha area of Maharashtra, Karnataka and Punjab. There are reports of suicides committed by the peasants. According to information available to us up to yesterday evening, 357 farmers in Andhra Pradesh committed suicide during this season. It is a very unfortunate situation and it is unprecedented in the post-Independence India.
It is not only the question of remunerative prices for peasants. Of course, that is also one of the main issues. But in the case of Andhra Pradesh, I would like to inform the House that the main problem is the indebtedness of the peasants. The peasantry in Andhra Pradesh is under the heavy debt burden running into hundreds of crores of rupees. The loans which are being sanctioned through the cooperative societies and commercial banks are very inadequate and inevitably the peasants are going to the private moneylenders where the interest rate is very high.
I would like to submit that modern agriculture, the capitalist agriculture, needs more investment. Because of the modern agricultural techniques, because of the use of fertilizers and pesticides, the agricultural expenses are going up year after year. If the harvest is all right and if the prices are remunerative, then, there will be good returns to the peasants. But unfortunately in 1997-98, there were inadequate rains during the season. Whatever crop was raised was destroyed because of the unseasonal rains in the later period. Millions of acres of land were kept fallow. This year, there was no cultivation. In a few more millions of acres of land, the crop was destroyed because of the unseasonal rains and bogus pesticides, substandard fertilizers that were supplied to them. So, this was the most unfortunate situation under which the peasantry was suffering. Besides all these things, the cotton-peasants this year suffered a very big loss because under the Open General Licence system of the Central Government, it is said that this year, cotton was imported even though it was not necessary and the prices had gone down. It is not only the cotton-peasants who suffered but also the tobacco-peasants, the jawar-peasants and the castor-seed peasants who all suffered because the crop yield was very low and absolutely there was no remunerative price for these peasants. So, under these circumstances, the peasantry unfortunately found no other go. The banks are refusing to pay them money. The private moneylenders are forcing them to pay back. There are many other methods for the industrialists and the other people to demand the postponement of payment of loans. But the peasants, with self-respect, are unable to pay the loan, unable to find any other go and they are forced to commit suicide. That is the most unfortunate situation. That is not a solution. But the Government should now come to the aid of the peasants and to give all-out help to the peasantry in order to instill a sense of confidence in them.
The Government of Andhra Pradesh announced rupees one lakh ex gratia for those who had committed suicide. But many peasants are asking about those peasants who are alive. They are asking whether the living peasants have to commit suicide to get rupees one lakh to their families as compensation. Nobody will commit suicide for getting rupees one lakh to his family. But the amount of Rs.1250 per hectare that is proposed by the Government of Andhra Pradesh to pay them as a compensation for the loss of the crops is very inadequate and the peasants are feeling that both the State Government and the Central Government are not doing enough in these circumstances to help them at this hour of crisis.
Sir, I feel that the Indian agriculturists are facing a very serious crisis because of the liberalisation policy. A few decades back, we heard that the peasants of the European Community countries went bankrupt. Tens of thousands of peasants in each of these countries were thrown out of agriculture. They became bankrupt and went in for other types of professions. Now, after the Green Resolution, in Andhra Pradesh and in many other places because of the new type of agriculture which the peasants are trying to resort to, unfortunately millions of peasants have been uprooted.
They are becoming bankrupt. Most of them are leaving their land and coming to towns to either become rikshaw pullers or to work as agriculture labourers. Unfortunately, the fertilizer prices are going up every year. Even today we heard about the increase in the price of urea. This is another extra burden on the peasantry. We heard the Agriculture Minister’s scientific explanation about the increase in the price of urea.
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): It is an economic explanation.
SHRI S. SUDHAKAR REDDY : It may be economic also. The Agriculture Minister is saying that the remunerative prices would include increase in the price of fertilizers also. Did it happened even till yesterday? It has not happened. The agricultural prices were very low. In the last ten years, the price of cloth has increased twenty times whereas the price of cotton has increased only two-fold . The price of cigarette has increased twenty times whereas the price of tobacco has increased only twice. What is the rationale for this? While deciding about the prices of crops, the prices of the commodities that are produced through agriculture, should also be considered. It is unfortunate that the Government is not taking into consideration the serious problems. I am really shocked to know that while the peasants are committing suicide throughout the country due to crisis in agriculture, the Government has the courage to increase the price of urea. Some sort of explanation, economic and scientific, is given to convince the people. It is not at all convincing. Here, I would like to say that commercial banks are giving the least priority to agriculture sector. This should be changed.
I have a request to make that the Agriculture Ministry should think very seriously about removing all the middle organisations. There should be a system of providing loans to peasants through cooperative societies at the rate of less than five per cent interest. The amount of loan should also be increased. The subsidy cut should be withdrawn. The prices of fertilizers should be brought down so that it is rolled back. The availability of fertilizer should be there at the price that is possible for the peasants to pay. I appeal to you that a committee should be appointed by the Union Agriculture Ministry to go into the reasons of suicide in Andhra Pradesh and other States. Earlier a committee of experts had gone into the question of suicides in Punjab and Haryana. That type of committee should be there to go into the question of unprecedent suicides that are taking place in Andhra Pradesh. This committee should also go into the question of indebtedness of the peasantry and suggest remedial measures. Credit system should be changed totally. New loans with less interest rates should be arranged for the peasants. I demand abolition of all loans of small and marginal farmers so that the problem of indebtedness does not haunt us. The charging of interest should be abolished on middle peasants and other peasants.
I am really surprised that in spite of such a serious problem, this Budget has also not provided any allocation for the crop insurance except for 24 districts or so. It is very unfortunate.The previous Government also had made it for 24 district. Perhaps, now it has been increased for a few more districts. The crop insurance throughout the country is the most essential thing that will help peasantry in the present circumstances.
So, the Open General Licensing system should be reviewed, particularly, with regard to cotton, tobacco and other things. Sometimes, export is needed. But when it is not allowed, the prices crush down and the peasantry are bound to suffer. The cotton import should not be allowed in the present circumstances. Remunerative prices, of course, should be fixed.
The last point which I am making is this. Due to the substandard fertilisers and seeds, the peasantry suffer throughout the country. A few companies have been identified in this regard. So, I request the Union Government along with the State Government to identify all such companies and an exemplary punishment should be given to such companies. Their property should be seized and that money should be paid as compensation to the peasantry.
With these words, I conclude.
“>SHRI K. YERRANNAIDU (SRIKAKULAM): Mr. Chairman, Sir, we are discussing in this august House, a matter of significant importance, that is, suicide committed by farmers. Everybody is worried about the Indian farmers. Earlier, the Congress Party was also in power. But they had not done anything for them. (Interruptions)… They had ruled this country for about 50 years. Now, they are also talking about the problems of the Indian farmers… (Interruptions)…
SHRI VILAS MUTTEMWAR (NAGPUR): Sir, he should just speak above the party lines… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Please, maintain order in the House.
SHRI K. YERRANNAIDU : Sir, I am not blaming the Congress party. This problem of farmers is existing everywhere whether there is a BJP Government or Telugu Desam Government or some other Government which is in power… (Interruptions) सभापति महोदय : मैंने बताया कि इसमें पार्टी का इश्यू नहीं है। उनका समय भी सीमित है।
… (Interruptions)
SHRI E. AHAMED (MANJERI): Sir, in all the petrol pumps in Delhi there is an altercation and quarrel going on because some owners are demanding Rs. 4/more and the people are not prepared to give it. Everywhere it is happening. What I am saying is that even when the Government has ordered, they are not obeying it and are still insisting on the consumers to give Rs.4/- more per litre of petrol… (Interruptions)… This is a matter to be brought to the notice of the Government. The Government should take action against them. In all the petrol pumps whether it is Chennai, Calcutta, Bombay or Cochin, they are charging Rs.4/- more… (Interruptions)… I am saying the truth. सभापति महोदय : श्री ई.अहमद, बैठिये।
SHRI K. YERRANNAIDU : Sir, everybody is saying that the farmers are the backbone of our country, the backbone of our economy. But what have we done so far? We are commemorating the Fiftieth Year of our Independence. But what have we done so far for our Indian farmers? Now, the Indian farmers are in great distress. In Andhra Pradesh alone, till today, 356 farmers have committed suicide. Everyday, one or two farmers are committing suicide. This number is on the increase. Not only in Andhra Pradesh but also in Haryana, Punjab, Karnataka, Maharashtra and so many other parts of the country, the incidents of suicide are taking place. Sir, in this regard, I want to submit that the State Government of Andhra Pradesh has taken a lot of steps to safeguard the interests of the farmers of Andhra Pradesh as compared to the other States.
Even the Leader of the Congress Party, Shri Sharad Pawar has appreciated the steps so far taken by the Andhra Pradesh Government as compared to other States. But these steps alone are not sufficient to satisfy the farmers today. That is why I am requesting the Union Government that from the Prime Minister’s side also some relief to the families of the farmers who have committed suicide should be announced.
As regards crop insurance, the steps taken by various State Governments are not sufficient to satisfy the Indian farmers. So, my suggestion is that the National Crop Insurance Scheme should become a policy. Everyone talks about crop insurance, but only on record we are having the Scheme. Practically in the villages it is not applied to anybody. Even those who are taking loans from the nationalised or cooperative banks also are not getting the crop insurance.
Recently, Andhra Pradesh was hit by cyclones. Thousands of farmers affected by floods have so far not received anything under this insurance scheme. That has been pending with the Union Government for the last one and a half years. Those who have taken loans from the nationalised banks are also not getting the crop insurance money. So, the National Crop Insurance Scheme must be extended to every farmer villagewise; not districtwise or Mandalwise. If it is made villagewise, it will help the Indian farmers.
As regards pest attack, the UF Government had taken a decision to put pest attacks due to adverse seasonal conditions in the category of natural calamities. After that, the Andhra Pradesh Government got some money. We paid some money to the farmers of the State. Our friend, Shri Sudhakar Reddy, just now said that Rs.1265 per hectare paid to the farmer is not sufficient. It comes to Rs.600 per acre. That is why a comprehensive policy is required. The Union Government must take a decision to treat it as a law.
In Andhra Pradesh, frequent cyclones, frequent droughts, frequent pest attacks, all these things have culminated in the most severe problem being faced by the farmers. That is why my request to the Union Government is to clear all these issues pending before them. We asked the Union Government to release some money from the Natural Calamity Relief Fund for the cyclone affected people. But so far we have not received anything. That is why people think that we are not doing anything to the farmers.
Six districts in the State have faced heavy floods. We asked the Union Government for funds from the Natural Calamity Relief Fund, but so far we have not received anything. After the inclusion of pest control in the Natural Calamity Relief Fund, we asked the Union Government to release some amount under the head to the next of kin of farmers who committed suicide. All these issues are pending with the Union Government. That is why, on behalf of the Andhra Pradesh farmers I am demanding in this House that, as early as possible, the Centre must release this amount so that it can be given to the farmers of Andhra Pradesh.
The Reserve Bank of India has given instructions for rescheduling of loans taken from nationalised banks. We asked for a two-year moratorium and a seven-year rescheduling period. Through NABARD, farmers are getting cooperative loans. In their case, only two years moratorium and five years rescheduling period have been allowed. The Andhra Pradesh Government requested the Union Government to instruct NABARD that like nationalised banks, the rescheduling period should be extended to seven years instead of five years.
Regarding spurious pesticides, insecticides and seeds, in the last fifty years, we have not controlled them. The Act is very weak. After all these calamities, the Andhra Pradesh Government has prepared a legislation and requested the Union Government to amend the Act, so that we can take action against the culprits.
That is also pending with the Union Government. We are awaiting its clearance. If the Union Government gives its clearance, then, we will take strict action against those who commit such mistakes. The Union Government should take immediate action on this. Otherwise, it will become very difficult for us to tackle such persons.
On behalf of my party, the TDP, I would like to say something regarding urea. The hon. Minister of Agriculture has told this House about the economic and the scientific approaches.
MR. CHAIRMAN : You can talk about it at the time of the Budget discussion.
SHRI K. YERRANNAIDU : Sir, it is a farmers’ issue. There is an additional burden on the farmers. That is why I am making this request.
Everybody knows that usage of more of urea affects the land. We are taking steps to educate the farmers through pamphlets and other means. This immediate increase in the price of urea affects the farmers. That is why it is my party’s request to reduce the remaining fifty per cent also.
“> प्रो.जोगेन्द्र कवाडे (चिमूर) : सभापति महोदय, इस लोक सभा का सत्र जिस दिन प्रारम्भ हुआ, उस दिन से हमारे देश के किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं उसकी चर्चा सदन में प्रारम्भ हुई है किसानो के आत्महत्याओं का सिलसिला अभी भी जारी है, यह अत्यंत चिंताजनक मामला है। इस मामले को सदन ने बहुत गंभीरता से लिया और पहले ही दिन से इसकी चर्चा सदन में शुरु हई। माननीय प्रधान मंत्री जी ने किसानों की आत्महत्याओं के मसले पर बहुत गंभीरता पूर्वक सोचने की बात कही। लेकिन जब किसानों की आत्महत्याओं के बारे में सदन में चर्चा शुरु हुई है, कल से हम देख रहे हैं कि हमारे प्रधान मंत्री जी सदन में मौजूद नहीं हैं। हमारे प्रधान मंत्री जी किसानों की इस समस्या के प्रति कितने गंभीर हैं, इसका हमें आज दर्शन हो रहा है, इसलिए मैं अपनी नाराजगी व्यकत करता हूं।
1452 hrs. (श्री के. येरननायडू पीठासीन हुए।) जहां तक किसानों द्वारा आत्महत्या करने का सवाल है, देश के किसानों में जो निराशा और विफलता की भावनाएं पनप रही हैं, इनको रोकना निहायत जरूरी है, खासकर आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र का विदर्भ विभाग, कर्नाटक और सारे देश के कई राज्यों में ये बातें फैल रही हैं। कल सदन में काफी गंभीर चर्चा हुई और आज भी किसानों की आत्महत्या के बारे में सदन में चर्चा हो रही है। महाराष्ट्र में किसानों ने जो आत्महत्याएं की हैं, उन आत्महत्याओं के बारे में यहां बहुत सारी बातें की गई। महाराष्ट्र में, खास तौर पर जो विदर्भ रीजन है, उसमें लगभग ५१ किसानों ने आत्महत्याएं की और महाराष्ट्र में यह संख्या अभी बढ़ती ही जा रही है। सभापति महोदय, मैं इस बारे में सदन का ध्यान आकर्िषत करना चाहता हूं कि किसानों की पीड़ा तथा दर्द को समझने की कोशिश बहुत कम की जाती है। यहां सब लोग कहते हैं कि चाहे हम किसी पार्टी के हों, चाहे हम किसी संस्था के हों, हमें दलगत भावना से ऊपर उठकर किसानों के बारे में बात करनी चाहिए लेकिन आरोप-प्रत्यारोप लगाकर किसानों की इस पीड़ा को, इस दर्द को सुलझाने की कोशिश यहां बहुत कम की जाती है। महाराष्ट्र में जहां किसानों ने आत्महत्याएं की, वहां ओला-व्ृाष्िट और अति-व्ृाष्िट के कारण जो फसल बर्बाद हुई, उसके साथ-साथ किसान भी बर्बाद हुआ। जो अकाल जैसी स्िथति महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश और दूसरे राज्यों में आई है, उसके कारण किसानों को मौत के मुंह में जाना पड़ा, मौत को गले लगाना पड़ा। यह हमारे देश के लिए, हमारी सरकार के लिए बड़ी शर्मनाक बात है। बहुत ही खेदजनक बात है। मैं इस मामले में सरकार का ध्यान आकर्िषत करना चाहता हूं। महाराष्ट्र में अतिव्ृाष्िट हुई है, विदर्भ क्षेत्र में जो अतिव्ृाष्िट और ओलाव्ृाष्िट हुई है, इसकी वजह से किसान बर्बाद हुआ है, किसान की फसल बर्बाद हुई है। किसानों ने बैकों से जो कर्जा लिया था, ग्रमीण बैकों से जो कर्जा लिया था, नाबार्ड से जो कर्जा लिया था, डिस्टि्रकट बैंक से जो कर्जा लिया था, सहकारी बैंक से जो कर्जा लिया था, कोआपरेटिव बैंक से जो कर्जा लिया था, उस कर्जे को किसान वापिस देने की स्िथति में नहीं है। उस कर्जे से मुकित दिलाने के लिए सरकार की तरफ से कोई राहत नहीं दी गई, अगर वकत पर राहत दी गई होती, तो शायद हम किसानो को बचा पाते और इस प्रकार की दुर्घटनायें नहीं होतीं। हमारी सरकार ने गम्भीरता से इस विषय को नहीं लिया, अगर गम्भीरता से लिया होता, तो ओलाव्ृाष्िट से पीड़ित जो किसान हैं, अतिव्ृाष्िट से पीड़ित जो किसान हैं, वे आत्म-हत्या नहीं करते। सरकार की तरफ से उनको त्वरित सहायता नहीं दी गई। अगर सहायता दी गई होती, तो ये दुर्घटनायें टल सकती थी। महोदय, अभी हमारे एक मित्र ने कहा कि परस्िथति में सुधार हुआ है और साथ ही यह भी कहा कि कहीं अतिव्ृाष्िट हुई है, तो कया दोष सरकार का है या मंत्री का है। अगर कहीं पर पानी नहीं गिरा, तो कया दोष सरकार है। मैं सदन से कहना चाहता हूं कि दोष सरकार का नहीं है, लेकिन हमारे देश की जो आबादी बढ़ रही है, उसके लिए प्रधान मंत्री जिम्मेदार नहीं है। फिर भी इस समस्या को सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और सरकार कोशिश कर रही है उसी तरह मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि किसान आत्महत्या के इस समस्या के निदान के लिए हमारी सरकार को उपाय खोजने चाहिए, जिससे इस प्रव्ृाति को रोका जा सके, नियन्त्रण में लाया जा सके।
MR. CHAIRMAN : Many hon. Members are there to speak. At 3.30 p.m. we have to take up Private Members Business. That is why I am requesting you to complete your speech. प्रो.जोगेन्द्र कवाडे : महोदय, मैं चन्द मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की अर्थ व्यवस्था कृषि प्रधान है। खेती हमारे देश की बुनियाद है। जब हमारे देश की बुनियाद हिलती रहेगी, तो हमारे देश का विकास कैसे होगा। हमारे देश की ७४ प्रतिशत ग्रामीण आबादी गांवों में रहती है। अगर हम उनकी समस्याओं को गम्भीरता से नहीं लेंगे, तो देश की अर्थ व्यवस्था डगमगा सकती है। देश की अर्थ-व्यवस्था जरजर हो सकती है। इसलिए किसानों की आत्म-हत्याओं को रोकने के लिए, बैंकों से किसानो को जो कर्जे दिए गए हैं, उन्हें माफ किया जाना चाहिए। हमारे महाराष्ट्र राज्य में एम्पलायमेंट गारन्टी स्कीम चालू की गई थी, लेकिन उस पर पूरे तरीके से काम नहीं हो पाया है। सरकार द्वारा यूरिया की कीमत बढ़ा कर किसानों को कोई राहत नहीं दी गई। महाराष्ट्र में और आन्ध्र प्रदेश कर्नाटक में जिन किसानों ने आत्म-हत्या की थी, उनके परिवार के लोगों को एक लाख रुपया राहत के रूप में दिया गया है। मैं सदन से पूछना चाहता हूं, जब किसान जिन्दा था, तो उसके लिए लंगोटी की भी व्यवस्था नहीं हो सकी पीड़ित किसानो के लिए रोटी की व्यवस्था नही की गई और मरने के बाद उसके परिवार को एक लाख रुपया दिया जा रहा है। मेरी दृष्िट में किसानों के परिवारों के साथ यह नाइंसाफी है। इस एक लाख रुपए की राशि से काम नहीं चलेगा, कम से कम पांच लाख रूपए राहत के रूप में दिए जाने चाहिए। और जो अकाल पीड़ित है उन सभी किसानो का मनोबल बढाने के लिए भरपूर आर्िथक सहायता और दूसरी सभी प्रकार की मदद दी जानी चाहिए । महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। कृषि हमारे देश के उद्योंगों की बुनियाद है। बेसिक इंडस्ट्रीज़ हैं, देश की औद्योगिक नीति मे बुनियादी मूलभूत उद्योगो का सरकार ने राष्ट्रीयकरण किया है। बाबासाहेब डा. अम्बेडकर जी ने, इस देश के संविधान के शिल्पकार ने कहा था कि जो हमारे देश के बुनियादी उद्योग हैं, जिन उद्योगों से नर्िमत वस्तुओं से कई नये उद्योगों की शुरुआत होती है, ऐसे जो बुनियादी उद्योग हैं उनका भी राष्ट्रीयकरण किया जाए। तमाम बुनियादी उद्योगों का, जो बेसिक इंडस्ट्रीस हैं उनका भी राष्ट्रीयकरण किया जाए, उसी प्रकार से कृषि भी बुनियादी उद्योग है, बेसिक उद्योग है।
15.00 hrs. महोदय, कया सरकार इस बारे में गंभीरता से विचार करेगी कि खेती का भी राष्ट्रीयकरण करके हमेशा के लिए जो समस्या है इसे हम दूर कर सकें। इसलिए मेरी सदन से और आपसे प्रार्थना है कि जो मरने वाले किसानों में जो सीमांत किसान हैं, जिनकी एक-दो-तीन एकड़ खेती है, ऐसे किसानों को बचाने के लिए, उनका हौंसला बढ़ाने के लिए, उनको राहत दिलाने के लिए कुछ करें। जब भी अकाल जैसी गंभीर स्िथति निर्माण होती है और किसानो का नुकसान होता है, जब भी उन किसानों पर आफत और मुसीबत आती है तो उनको राहत देने के लिए सरकार को किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। हम जिस प्रकार से इमर्जेंसी में काम करते हैं उसी प्रकार से सरकार को काम करके किसानों को राहत देनी चाहिए। महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, लेकिन किसानों को राहत दिलाने के लिए हमने जो मांग की है- जैसे महाराष्ट्र की सिंचाई योजना है, मैं जिस चुनाव क्षेत्र से चुन कर आया हूं वहां इंदिरा सागर प्रकल्प वषर्ों से फंड उपलब्ध न होने की वजह से अधूरा पडा है और नहीं बन पा रहा है। इसलिए मैं आपके जरिए सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि सरकार इसको गंभीरता से ले और किसानों को राहत दिलाने की हर प्रकार से कोशिश करे, इसमें किसी प्रकार की कमी न रहे ताकि देश के किसानों का हौंसला बुलंद हो। देश के किसानों को लगे कि हमारी समस्याओं को सुनने के लिए, और केवल सुनने के लिए ही नहीं बल्िक देखने के लिए, उनको सुलझाने के लिए, उन्हें राहत देने के लिए देश और सरकार एक कदम आगे है, यह हम अपने किसानों को दिखाना चाहते हैं। सरकार इस बारे में गंभीरता से फैसला करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने की इजाज़त दी, बहुत-बहुत धन्यवाद।
“>SHRI VAIKO (SIVAKASI): Mr. Chairman Sir, with a heavy heart, I share the grief and tears of the bereaved members of the families who have lost their bread winners.
Sir, this is a grave tragedy that the farmers of this country had to commit suicide, ending their lives, for the simple reason that they could not clear the debts which have fallen on their shoulders like a rock. When they see that the crops they have cultivated are ending in a failure and when the crops die, the hope and confidence of the farmers also die.
Some years back, this tragedy started in the State of Andhra Pradesh, that is, your State and today, I understand that more than 500 farmers have committed suicide in the State of Andhra Pradesh, Karnataka and Maharashtra. This does not mean that only these 500 farmers were facing crises. It is only the tip of the iceberg. There are millions and millions of farmers who are facing the misery and because of the fact that they could not leave their family members in lurch, they do not dare to commit suicide. It is a psychological question. Why has this tragedy happened, Sir?
It is because the farmers are emotionally attached to the soil. They cannot give up the profession. I come from a peasant family. Even if there is a temptation to give up the profession to go to some city or town to find some other profession, they cannot give up the profession because they are emotionally attached to the soil. They worship the soil as Mother Earth. They cannot give up the profession. When they cultivate the crops, they put all the energy, resources, borrowed money – everything. Throughout the night, they brave scorpions and snakes. At the dead of night, they go to irrigate their fields. When they find that the crops that they cultivated have died, their hopes are totally shattered. It is because of so many reasons.
Many of my friends expressed for what reasons do they commit suicide. It is due to the calamities of nature. Agriculture is a gamble of the monsoon. There are spurious pesticides and fertilisers. They spend their money to purchase fertilisers and pesticides. The pesticides fail to attack the pests. The farmer goes to the land where the pesticide was used to protect the crop. When it fails, he goes to the field and consumes the pesticide and ends his life. This is the greatest tragedy.
There were days when we were importing foodgrains. This goes to the credit of the farmers. The farmers have brought credit to the country that we have not only become self-sufficient but we are also in a position to export our foodgrains. I do not understand the rationale why we are importing the foograins. We have to protect the farmers.
Of course, I commend our Minister of Finance for many measures he has introduced. He announced in his Budget speech to promote and protect the farmers, particularly the agriculture sector. At the same time, I fully commend his giving a boost to agriculture. When he is increasing the price of urea by a small amount, may I ask the hon. Minister of Finance to give up that idea at all? When you reduced it by 50 paise, it was greeted. I hope, he will again come and announce that the whole raise will be given up. We have taken very effective measures to protect the agriculture sector. When he is giving a boost to the agriculture sector, when he is protecting the farmers, then our opponents try to take this point to use it against agriculturists. Why should we give a handle to our friends from the other side? That is my point. … (Interruptions) They cannot find any other argument against our proposals regarding the agriculture sector. They would not appreciate whatever measures have been introduced in his Budget speech. … (Interruptions) The farmers should be given protection through crop insurance. We should not give it halfway. I agree with Shri Nadendla Bhaskara Rao. I expect our hon. Minister of Finance and also the Minister of Agriculture to adulate the policy of giving crop insurance for the farmers. When the crops failed, they could not clear the debts. They are born in debt, they live in debt and they die in debt. It is passed on from the present generation to the coming generation. Therefore, a way should be found out. The Reserve Bank of India should be taken into confidence. The NABARD should give instructions to the district cooperative banks and other banks which give loans. Sir, the debts should be cleared; the debts should be written off; the long pending debts which the farmers could not repay should be written off.
Sir, last year in our State there were heavy rains continuously for more than 45 days. The sheep there suddenly developed a peculiar disease, which was called the blueton, and more than 50,000 sheep died within minutes. First, they shivered, then they fell on the ground and died instantaneously. For the farmers who were supporting their families with the support of these sheep, this incident was like a bolt from the blue. The State Government had announced a compensation of Rs. 300 per sheep and goat. But the market selling price of the sheep and goats were about Rs. 1,000. So, we demanded that Rs. 1,000 should be given to the affected people whose sheep and goats had perished at one stroke. Even the other day we had a demonstration on this.
Sir, there are so many ways in which the farmers are affected. It could either be on account of failure of crops; or it could be on account of their inability to repay the debts. Therefore, the Government should take into consideration the plight of the farmers and should see that there are no debts for the farmers and there are no suicides by the farmers. In order to achieve this objective, there should be a better comprehensive Crop Insurance system and better subsidies. This Government has already announced in its National Agenda for Governance and has committed that subsidies would continue; subsidies would be direct and subsidies would be effective.
Sir, I would not like to take much time of the House at this juncture but I would like to point out one more problem being faced by the farmers. The subsidies which are meant for the farmers, most of it do not reach them directly. The one subsidy which reaches the farmers is free electricity. This facility of free electricity to the farmers should continue. The Government proposes to bring a Bill in this regard. But this facility which reaches the farmers directly should continue.
Sir, the plight of the farmers is the concern of the whole country. Therefore, this Government should take all steps to protect the interest of the farmers. Of course, this Government has done a commendable job by giving a boost to the agricultural sector. But this should continue. Some of our friends have demanded a probe to be conducted on this issue of suicide by farmers. A Committee was appointed and they have done an in-depth study about the various reasons for which it happened. Therefore, I would like to submit that the plight of the farmers should be taken into consideration.
Sir, the farmers are the backbone of this country. Hon. Chairman, Sir, when you were speaking, you also referred that the farmers are the backbone of this country. Everybody is saying that the farmers are the backbone of the country. It is really true. Nobody can see the backbone and therefore everybody is telling that they are the backbone of the country. The backbone of the country is not at all cared for. Therefore, the Government should take steps to protect the farmers. At least, hereafter there should not be any talk of suicide by farmers.
MR. CHAIRMAN : Shri Rajesh Pilot, the Private Members’ Business will commence at 3.30 p.m.There are quite a few Members to speak on this subject.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Just a minute. I am posing this issue before the House. What should we do now? The Private Members’ Business will commence at 3.30 p.m.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: If the House agrees, there is no objection.
SHRI RAJESH PILOT : Sir, we have still 15 minutes for the Private Members’ business to commence. As has been decided by the BAC, the Private Members’ Business will go up to six o’clock. If the hon. Members agree to sit beyond six o’clock, then we can finish it today otherwise it would have to be carried forward tomorrow. There is no other option. It is because everybody wants to speak on this subject. It is a very sensitive subject.
Over and above that, the recent hike in fertilizer prices have added a new dimension to the subject. Everybody would like to speak on this subject. Now, it is up to the Government to decide whether they would like to continue the discussion today or they want us to come tomorrow on the same subject. We leave it entirely to the Government to decide whichever way they want to decide.
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): Chairman, Sir, it would be better if we continue the debate tomorrow. I will reply to the debate tomorrow.
SOME HON. MEMBERS: Yes, Sir.
MR. CHAIRMAN : Since the Minister has also agreed to it, we will continue the debate tomorrow.
“>SHRI V. DHANANJAYA KUMAR (MANGALORE): Mr. Chairman, Sir, the House has been discussing the grave situation that has arisen on account of suicides committed by a number of peasants and agriculturists belonging mainly to three States, that is Andhra Pradesh, the State from where you, Mr. Chairman, come. I referred to the State of Chairman because the number of suicidal cases are more in Andhra Pradesh than in any other State. The other States are, the State of Karnataka, from where I come, and Vidharbha, a part of Maharashtra. I sincerely feel that this serious discussion should evolve remedial measures so that immediately the suicidal tendency should be checked. This discussion should evolve a long term policy decision evolving an Agriculture Policy which would effectively prevent recurrence of such suicidal tendencies for ever.
Broadly two reasons are being mentioned for the suicides committed by the peasants. One reason is, heavy burden of loan and the other is the failure of crops. So far as the burden of loan is concerned, some device can be evolved. We can have rescheduling of loans. Even the interest can be funded. Prof. Chandumajra gave a very good suggestion. He suggested that the Government should take a decision that in any case the interest burden should not go beyond the principal amount. The banks or other financial institutions should be told in unequivocal term that they cannot collect interest more than the principal amount that was lent to the farmers.
So far as the failure of crop is concerned, no doubt the hon. Finance Minister has tried his best to make a specific provision in the Budget which was presented yesterday, but that would not suffice. A very effective method will have to be evolved for this purpose. I do not want to politicise the issue but before we take any decision which would have a long term effect, we should also enquire into the reasons as to why the farmers were driven to commit suicides. In my sincere opinion, the failure of the successive governments, both at the Centre and the States, to effectively take remedial measures and also to implement various policies which we talk about very often are the main reasons behind it. So far as an agriculturist is concerned, agricultural produce is the only source of income for his livelihood.
We call the farmer the backbone of the country and that he feeds the entire nation!
As rightly said, it is not within the realm of the farmer to decide the price for his produce. He is entirely left at the hands of the middleman, the trader and the hoarder in this regard. The market forces are such that the farmer is denied his due share every time. He never gets remunerative price for his produce. There are many other reasons.
To improve agricultural output and to provide better facilities we suggest many methods. This subject of better output is discussed umpteen number of times covering the aspects as to how to improve irrigation facilities, how to provide better storage facilities and then as to how to improve the transportation system. We also talk about making known to the farmer the latest post-harvest preservation technologies etc. Many other things are discussed but we are unable to properly implement the decisions. We must thank the hon. Finance Minister that under the leadership of Shri Atal Bihari Vajpayee, the most able Prime Minister of the country, he has taken the bold decision to augment the funds allocated for agricultural sector. Just yesterday the whole country has heard the Finance Minister say in his Budget Speech that the allocation for agricultural sector has increased by 58 per cent. Never in the history of independent India had it happened.
In our system of governance, the Government of India at Delhi can take decisions. They can prepare the plans and chalk out the programmes. But they will have to be implemented by the State Governments and further down by the Zilla Parishads, Zilla Panchayats, Taluka Panchayats and ultimately by the Gram Panchayats. So, until and unless the goals are fixed in the minds of people at the ground level, people who actually implement these programmes, the situation will not improve.
Each party is in power in one State or one local body or the other. I would earnestly request all the concerned people to sit together and think, cutting across the party lines. We will have to have a strong will to tackle this problem. Then only we can find a remedy for this tendency among farmers to commit suicide.
So far as Karnataka is concerned, I will say a few words and then conclude. As is known, the suicides committed were on account of failure of the Tuvar Dal crop and also because of the steep fall in prices. Apart from that, a tendency is developing there now in respect of rubber crop. I do not find anybody from Kerala sitting here, except my friends from RSP and from Ponnani. They can appreciate this fact. The prices of rubber have collapsed. The price which was Rs.60 a kg six months ago has fallen to Rs.22 to Rs.24 a kg. The farmers of these crops have no other go but to tread the path of the agriculturists who have committed suicide. So, I would request the Government to take preventive measures by calling a halt for import of synthetic rubber.
We have to take immediate steps to get a remunerative price for the rubber products and stop importing synthetic and other rubberthat are being imported under the Open General Licence. It is estimated at least at Rs.50 per kg. Otherwise, the rubber growers cannot survive.
Same is the case with coconut, area and pepper. Producers of these and with the liberalisation policy being adopted by the successive Governments, the farmers are at a loss to know whether they will be able to get, forget the remunerative price, at least the cost price for their produces.
In the light of all this, hard decisions have to be taken by the Government. I hope even our friends sitting across in the Opposition benches also would agree that all of us should join to chalk out a proper long-term perspective plan so that not only the lives of the agriculturalists but also the whole country could be saved. We are feeling proud many a time that today our agriculturists have contributed so much that we are holding our heads high. I am very proud that we have become self-sufficient in the production of food. Urgent measures will have to be taken in this regard.
With this observation, I hope and pray that good sense would prevail upon all of us to come to a proper conclusion to solve this problem.
Thank you very much for giving me the opportunity.
MR. CHAIRMAN: This discussion will continue tomorrow also.