Further Discussion Regarding Increasing Atrocities On Women Raised … on 24 July, 1998

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Title: Further discussion regarding increasing atrocities on women raised by Shrimati Geeta Mukherjee on the 23rd July, 1998.

12.15 hrs श्री शरद पवार (बारामती) : अध्यक्ष जी, कल नियम १९३ के अन्तर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण विष्य गीता मुखर्जी ने सदन के सामने रखा। इस बारे में मैंने कुछ बाते सदन के सामने कही थीं। महिलाओं पर जो अत्याचार होते हैं वे अलग-अलग किस्म के होते हैं, चाहे शारीरिक अत्याचार हो, मानसिक अत्याचार हो, शिक्षा-क्षेत्र के अत्याचार हों, मीडिया-क्षेत्र के अत्याचार हों, पुलिस द्वारा अत्याचार हों, इन अत्याचारों की संख्या दिन-प्रति-दिन बढ़ रही है। देश में हर दिन और हर घंटे में कितने अत्याचार महिलाओं पर होते हैं यह भी मैंने सदन में रखने की कोशिश की थी। मैंने यह भी कहा था कि जब तक हम पुरूष वर्ग की महिलाओं के प्रति मानसिकता को बदलने में कामयाब नहीं होते तब तक परस्िथतियों में सुधार होना आसान नहीं है। कुछ क्षेत्रों में हमें सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा का क्षेत्र है। पिछले ५० वषर्ों में प्राइमरी-शिक्षा के विस्तार के लिए इस देश में काफी राशि खर्च की गयी है और उन्हें शक्षित करने के लिए काफी मेहनत की गयी है, फिर भी हम केवल ५० प्रतिशत महिलाओं को ही शक्षित कर सके हैं। इसमें भी खास करके दलित और आदिवासी महिलाओं का प्रतिशत ६० से ऊपर है जिन्हें हम शक्षित नहीं कर सकें हैं। जब तक हम शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं को सहयोगी नहीं बनाते हैं तब तक हम उनका भविष्य नहीं बना सकते हैं। इसलिए इस बात पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। वायलैंस अगेंस्ट वीमैन के ऊपर यहां बाते हुई हैं। मुझे लगता है कि इस बारे में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। पुलिस बल के ऑफिसरों की मानसिकता बदलने की भी आवश्यकता है। पुलिस स्टेशन में जो थानेदार है, उसकी मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। उनके स्लेबस में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। जिस महिला के ऊपर अत्याचार होता है और जब वह थाने जाती है तो उसको ठीक से जवाब नहीं मिलता है। एक महिला ने मुझे बताया कि अपने पति द्वारा मारने-पीटने पर उसने जब थानेदार से शिकायत की तो थानेदार ने कहा कि आपको नहीं मारेगा तो कया पड़ोसी की पत्नी को मारेगा। यह थानेदार की मानसिकता को दर्शाता है। इसलिए पुलिस की जो ट्रेनिंग का सिलेबस है उसमें परिवर्तन की बहुत बड़ी आवश्यकता है और पुलिस बल में महिलाओं की संख्या को बढ़ाने की भी आवश्यकता है। आज कुछ राज्यों में २५ प्रतिशत तक महिलाओं को पुलिस दल में शामिल किया गया है जबकि कुछ राज्यों में यह ६ प्रतिशत से कम हुआ है। जहां महिलाओं को पुलिस दल में आफिसर के रूप में काम करने का मौका मिला है, वहां उनके साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता है। हम रोज़ाना हवाई अड्डे पर जाते हैं जहां पुलिस दल में महिला सब इंसपैकटर्स हैं। लेकिन पुरुष और महिला रिक़ूटमेंट, सेवा शर्तें, उनकी शिक्षा और अधिकारों के बारे में समानता की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि यदि महिलाओं को यह अधिकार देंगे तो परस्िथति में सुधार करने में मदद मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, मेरे राज्य महाराष्ट्र में मेरा व्यकितगत अनुभव रहा है। जब सरकार की जिम्मेदारी मुझ पर थी तो उस समय बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्िसटी के सवाल पर एक बहुत बड़ा आन्दोलन हुआ था। इस निर्णय पर कुछ साल अमल नही हो सका। कुछ समय बाद जब मैंने सभी राजनीतिक दलों से बातचीत करके तैयारी की तो मैंने कुछ जिलों में झगड़ा होने और नौजवानों द्वारा सड़क पर आने की आशंका व्यकत की थी। अमल करने के बाद मालूम हुआ कि जो जिला सबसे ज्यादा संवेदनशील था, वहां पूरी तरह से शान्ित रही। जब गहराई से देखा गया तो पता चला कि वहां पर महिला पुलिस अधिकारी नियुकत थी जिसने बहुत अच्छा काम किया था। मैंने नौजवानों से पूछा कि आप लोग तो संघर्ष करने वाले थे, कैसे शान्त रहे। उन्होने जवाब दिया कि जिले की पुलिस अधिकारी एक महिला थी और यदि हम सड़कों पर संघर्ष करने के लिये आते तो वह हमारी पिटाई करती। इस पिटाई से बेहतर तो घर पर ही रहना था। यही कारण है कि हम लोगों ने शान्ित का मार्ग स्वीकार किया। इस उदाहरण से यह स्वीकार करना पड़ा कि ऐसी जिम्मेदारी महिला पुलिस अधिकारी को दे सकते हैं। इस संदर्भ में महिलाओं की सर्िवसेज़ इंटर चेंजेबल होनी चाहिये। खासकर मैट्रोपालिटन सिटीज जैसे दिल्ली में महिलाओं पर अत्याचार की घटनायें बढ़ रही हैं। इसके लिये २०-२५ पुलिस स्टेशनों पर महिला पुलिस अधिकारियों को लगाने से परस्िथति से निपटने के लिये सहायता मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, दूसरा सवाल महिला और कानून तथा व्यवस्था का आता है। मेरा मानना है कि इस संबंध में परस्िथति में परिवर्तन करने की आवश्यकता है कयोंकि महिलाओं को सबसे ज्यादा डर उनकी असुरक्षा का लगा रहता है। शादी के बाद पति ने घर भेज दिया, आगे की जिन्दगी कैसे चलेगी, कहां रहना है, ऐसी फीलिंग्ज़ से उन्हें बहुत तकलीफ होती है। इसके लिये कानून में संशोधन करने की आवश्यकता है। मेरा सुझाव है कि महिलाओं में असुरक्षा की भावना को दूर करने के लिये एक बहुत बड़ा कदम उठाने की आवश्यकता है। इसके लिये उसे शादी से पहले और शादी के बाद अपने पति से प्रापर्टी का अधिकार मिलने की आवश्यकता है। पिता अपने लड़के को प्रापर्टी दे सकता है लेकिन लड़की को नही दे सकता। यदि देता है तो मेहरबानी से देता है, उन्हें अधिकार से नहीं देता। इसके लिये एक समानता लाने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, फैमिली कोडस में काम करने की पद्धति है, उसमें बहुत कुछ संशोधन किये जाने की आवश्यकता है। तीसरी बात यह है कि हिन्दू सकसेशन ऐकट १९५६ के मुताबिक महिलाओं को को-पर्सनरी अधिकार देने के लिए सॆकशन १२५ में सुधार करने की आवश्यकता है और क़मिनल प्रोसीजर कोड के सॆकशन १२५ में सुधार करने की आवश्यकता भी मुझे लगती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब घटस्फुटित महिला डाइवोर्स के लिए कोर्ट में जाती है तो डाइवोर्स मिलने के बाद कोर्ट की तरफ से उनको जो मेनटेनेन्स लेने का अधिकार है, इसके लिए आज के कानून में जो सीमा रखी है, वह ज्यादा से ज्यादा ५०० रुपये की है। भारत का कोई भी बड़ा उद्योगपति अगर अपनी पत्नी को घटस्फोट दे दे तो उस पत्नी को ५०० रुपये महीना तक मांगने का अधिकार है। ५०० रुपये महीना से ज्यादा देने की सुविधा कानून में नहीं है। यह अपर लमिट जो ५०० रुपये महीने की है, इसको निकालने की आवश्यकता है। हो सकता है तो लंप-सम पेमेण्ट की परस्िथति भी पैदा करनी चाहिए और जहां तक नौकरी करने वाला आदमी है, इनसे घटस्फोट और मेनटेनेन्स लेने की परस्िथति आती है तो उनकी जो आय का स्रोत होता है, वहां से सीधे पैसे लेने का प्रबंध करने की आवश्यकता है। इससे महिलाओं को ज़रूर मदद मिलेगी। एक और सवाल आता है कि जब घर में अत्याचार होता है, संघर्ष होता है, कोर्ट में जाने की परस्िथति आती है, तब महिला कहां जाए, यह बहुत बड़ा सवाल आता है। उनके साथ उनके बाल-बच्चों की परस्िथति भी होती है। आज इंग्लैण्ड में एक कानून है कि जब पति-पत्नी में झगड़ा होता है और कोर्ट में वह केस चलता है तो जब तक कोर्ट का डिसीज़न नहीं होता, तब तक पति को उस घर में रहने का अधिकार नहीं है, यह व्यवस्था आज ब्रिटेन ने की है। अपने देश में जितने डाइवोर्स के केसेज़ हैं, इस बारे में जानकारी लेने के बाद आपको पता लगेगा कि हमारे देश में डाइवोर्स के केस ऐवरेज १३ साल तक चलते हैं। १३ साल तक वह महिला कहां रहेगी, बच्चे कहां रहेंगे, यह बड़ी गंभीर परस्िथति पैदा होती है। इसलिए कया यू.के. पैटर्न पर हम यहां कुछ कर सकते हैं, इस बारे में भी सोचना होगा। हिन्दू मैरिज ऐकट में भी कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है। आज नीदरलैण्डज़ के कानून में एक प्रोविज़न ऐसा है कि शादी होने के बाद पति और पत्नी दोनों ही अपनी प्रॉपर्टी में ५० प्रतिशत के हिस्सेदार होते हैं। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि भारत में भी शादी होने के बाद अगर पत्नी की प्रॉपर्टी हो तो पति को ५० प्रतिशत हिस्सा मिलना चाहिए और पति की प्रॉपर्टी हो तो पत्नी का ५० प्रतिशत हिस्सा होना चाहिए। इससे असुरक्षा की जो भावना हमेशा उनके सिर पर रहती है, उससे छुटकारा दिलाने में मदद होगी और इसमें हमें कुछ न कुछ परिवर्तन करना होगा। यह परिवर्तन केवल हिन्दू मैरिज ऐकट में नहीं करना होगा, इंडियन क़श्िचयन मैरिज ऐकट, १८७२; इंडियन डाइवोर्स ऐकट १८६९; पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स ऐकट, १९३६; और मुस्िलम विमेन्स राइटस एंड डाइवोर्स ऐकट में भी संशोधन करने की आवश्यकता है, यह सुझाव मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। ऐडॉप्शन की बात जब आती है तो पुरुषों को ही संतान ऐडॉप्ट करने का अधिकार है, लेकिन महिलाओं को बच्चा अडॉप्ट करने का अधिकार नहीं है। मैं समझता हूं कि यह अधिकार दोनों को ही होना चाहिए। सिर्फ पति को ही संतान करने की जो परस्िथति हमने आज के कानून में रखी है, वह न्यायोचित नहीं लगती है। कई जगहों पर शिकायतें आती हैं कि जब घटस्फोट लेने के लिए महिलाओं को कोर्ट में जाना पड़ता है, तो उनकी परस्िथतियां अलग होती हैं, वह बिल्कुल बेसहारा रहती हैं। ऐसे समय पर मेनटेनेन्स, प्रॉपर्टी, वॉयलेन्स और डायवोर्स के बारे में जितने केसेज़ होते हैं, इस बारे में जितनी कोर्ट की फीस होती है, वह महिलाओं के लिए समाप्त करने की आवश्यकता है। लोक अदालत जैसे जो इंस्टीटयूशन हैं, जिससे हमें जल्दी से जल्दी निर्णय मिल सकता है, वह महिलाओं के लिए अलग करने की आवश्यकता है और सी आर.पी.सी. के सेकशन ३०४(३) में जो लीगल ऐड का प्रबंध किया गया है, महिलाएं जब अंडर ट्रायल होती हैं, तब उनको लीगल एड देने के लिए और खास लीगल एड का प्रबंध करने की आवश्यकता है कयोंकि उनकी परस्िथति बहुत खराब होती है। इस पर एक और छोटी सी सूचना मेरे पास है। आज रेंट एकट में संशोधन किया जाए। कोई आर्मड फोर्सेज का आदमी है जब वह अपना मकान किसी को किराये पर देता है तो वापस आने के बाद, रेंट कंट्रोल के मुताबिक वहां रहने वाला जो भी व्यकित है, उसको संरक्षण नहीं दिया गया है। आर्मड फोर्सेज से आदमी जब वापस आता है, उसे उसका मकान मिलता है।

… (´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूरी, एवीएसएम (गढ़वाल) : नहीं मिलता है, कायदा है। श्री शरद पवार : मिलता है, प्रोवीजन है, कायदा है, कायदे के आधार पर यही प्रबंध, यही संशोधन विधवाओं के बारे में करिये। अब हम महिलाओं के लिए कर सकते हैं, कयोंकि उनकी परस्िथति और बुरी होती है। वह अकेली हो, उसके मकान में या अपार्टमेंट में दूसरा कोई व्यकित रहता हो और १५-१५, २०-२० साल तक कोर्ट में केस चलेगा तो कया वे सड़क पर रहेंगे, इस तरह की परस्िथति पैदा होती है। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें भी हमें संशोधन करने की आवश्यकता है। एक और महत्वपूर्ण इश्यू महिलाओं के इकोनोमिक स्टेटस का है। आज कई क्षेत्रों में महिलाएं आगे आ रही है, उनको थोड़ा सा मौका मिल रहा है और इससे एक बात साबित हो रही है कि कोई भी जिम्मेदारी महिलाओं को दें तो वे उसे ठीक तरह से संभाल सकती है। मुझे याद है जब इस देश के रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी तब मैंने सीनियर आफिसरों को बुलाकर यह बात उनके सामने रखी कि आर्मी और एयर फोर्स में महिलाओं को प्रवेश कयों नहीं देते? इस बारे में १०-१५ मीटिंग्स की गईं, परंतु वे लोग तैयार नहीं हुए। आखिर में मैंने कहा कि यह सरकार का निर्णय है, आपको उनको कुछ प्रतिशत जगह देनी हो होंगी और आज भारत की आर्मी और एयर फोर्स में महिला आफिसर अच्छी तरह के काम कर रही हैं। मुझे एयर फोर्स का एक सीनियर आफिसर मिला था, मैंने उससे पूछा कि इस बारे में आपका कया अनुभव है। उसने कहा कि इंडियन एयर फोर्स के सामने एक बहुत बड़ी समस्या रहती थी कि हमारे देश में एकसीडेंट रेट दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले में ज्यादा थे और जब से इंडियन एयर फोर्स में महिलाएं पायलट बनी हैं, तब से एयर फोर्स में एकसीडेंट रेट नीचे आ गया है। कयोंकि महिलाओं की आदत होती है कि आप उनको कोई भी जिम्मेदारी सौंपिये, वे उसको ठीक तरह से निभाती हैं, उनका ध्यान उसी पर रहता है। आज एकसीडेंट रेट कम हुए हैं, यह एक अच्छी बात है। जब हम आरक्षण की बात करते हैं, मैं बैकवर्ड और फारवर्ड में नहीं जाना चाहता, मगर जितने गवर्नमेंट और सेमी-गवर्नमेंट इंस्टीटयूशंस है, उनमें महिलाओं को आरक्षण देने ३२ के बारे में सोचने की आवश्यकता है, नियमों में कुछ न कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है, यह बात मैं सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। ऐसी कुछ सूचनाएं इस बारें में हो सकती हैं, जब सरकार की तरफ से समाज के गरीब वगर्ों को मदद करने के लिए हम कदम उठाते हैं तो वे कदम उठाते समय महिलाओं की रक्षा की बात को हमेशा सामने रखना चाहिए। जहां स्टेट गवर्नमेंट या सैंट्रल गवर्नमेंट के हाउसिंग डिपार्टमेंट हैं, किसी एक व्यकित को राज्य सरकार के हाउसिंग डिपार्टमेंट की तरफ से एक छोटा सा मकान दे दिया गया, जमीन का पट्टा दे दिया गया, नेहरू योजना के अंतर्गत, जवाहर योजना के अंतर्गत छोटा मकान दे दिया गया, उस मकान को देते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि वह मकान अकेले पुरुष के नाम पर न हो। वह मकान हो या जमीन का पट्टा हो, पति-पत्नी दोनों के नाम पर होना चाहिए। इस पर ५० प्रतिशत अधिकार महिला का होना चाहिए। फिर उस महिला को घर से बाहर निकालने की ताकत उस आदमी में नहीं होगी। इस तरह से हम जहां-जहां भी किसी की सरकार की तरफ से मदद करेंगे तो वह मदद एकतरफा नहीं होगी, वह दोनों के नाम पर होगी। इस तरह के सुझाव को यदि हम स्वीकार करेंगे तो उनको जीवन में असुरक्षा की भावना से छुटकारा मिलने में मदद मिलेगी। मीडिया एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, मीडिया की तरफ से भी बहुत बड़े अत्याचार होते हैं, सिनेमा के द्वारा होते हैं। आजकल जब हम कोई भी हिंदी मूवी देखते हैं तो कया देखते हैं कि विलेन हीरों को पकड़कर उस पर हमला करने आता है और हीरो उससे छुटकारा पाने में कामयाब होता है। लेकिन आखिरी क्षण में एक महिला, उसकी पत्नी, लड़की या मां को खड़ा कर देते हैं कि वह हमारे कब्जे में है, अब तुम ठीक हो जाओगे। आप कोई भी हिंदी सिनेमा देखिये, यह परस्िथति हमेशा आती है। श्री शरद पवार अध्यक्ष महोदय, हिन्दी सिनेमा में स्त्री पर जो अत्याचार दिखाए जाते हैं वे बन्द होने चाहिए। ऐसे दृष्यों को फिल्माने पर पूर्ण पाबंदी लगानी चाहिए। इस प्रकार का एक भी केस हमको अलाऊ नहीं करना चाहिए। इसके लिए हमें फिल्म सेंसर बोर्ड या फिल्म सेंसर टि्रब्यूनल में कम से कम ५० प्रतिशत महिला सदस्यों को नामित करना चाहिए। इस बोर्ड या टि्रब्यूनल में जो महिलाएं नियुकत की जाती हैं, वे प्राय: सरकार की तरफ से नामित की जाती हैं उनमें कोई बड़े उद्योगपति की पत्नी होती है, कोई बड़े घर की महिला होती है, जिन्हें न वहां जाने की फुर्सत मिलती है और न फिल्में देखने की इच्छा होती है और न उन्हें समय मिलता है। यह सब बन्द होना चाहिए और कमेटी आन एम्पावरमेंट आफ विमेन है, जिसमें सभी महिला सांसद मैम्बर हैं उन्हें फिल्म सेंसर बोर्ड या फिल्म सैंसर टि्रब्यूनल में ५० प्रतिशत महिलाओं को अपाइंट करने का अधिकार देना चाहिए जिससे ठीक प्रकार से महिलाएं फिल्मों को देखकर ऐसे दृष्यों को फिल्मों में से निकलवाएंगी और स्वस्थ मनोरंजन की फिल्में ही आ पाएंगी। जब महिलाओं पर अत्याचार की फिल्में बन्द होंगी, तब देश में एक प्रकार का अच्छा माहौल बन सकेगा। यह सब करने के लिए सबसे आवश्यक बात है प्रशासन में बैठने वाले लोगों की मानसिकता बदले और मैं समझता हूं कि धीरे-धीरे लोगों की मानसिकता बदल रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं दो उदाहरण सदन में देना चाहता हूं। आप सब जानते हैं कि इंडियन एयर लाइंस और एयर इंडिया में काम करने वालों में महिला और पुरुष दोनों ही होते हैं। केबिन क़ू में काम करने वाली एक महिला होती है और एक पुरुष होता है। अभी तक इंडियन एयर लाइंस और एयर इंडिया में ऐसा था कि यदि महिला की उम्र ५० साल हो जाती है, तो उसे केबिन क़ू से निकाल कर ग्राउंड डयूटी दे दी जाती है जबकि पुरुष के ऊपर आयु संबंधी कोई बंधन नहीं है। भारत सरकार ने १९९७ में डायरैकशन दी कि महिला होने के आधार पर भेद नहीं किया जाना चाहिए और पुरुष तथा महिलाओं को एक समान आधार पर कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इंडियन एयर लाइंस ने तो भारत सरकार की यह सूचना स्वीकार कर ली और वहां इस प्रकार का भेदभाव बंद कर दिया गया, लेकिन भारत सरकार द्वारा तीन बार लिख कर देने के उपरान्त एयर इंडिया ने अभी तक यह नियम अपने यहां स्वीकार नहीं किया है और अभी तक वहां महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है और ५० साल की उम्र में महिला केबिन क़ू को ग्राउंड डयूटी दे दी जाती है जिससे उसके वेतन में लगभग २० हजार रुपए की कमी हो जाती है। मेरा कहना यह है कि जब आप पुरुष को ६० वर्ष तक कार्य करने का अधिकार देते हैं, तो महिला को कयों नहीं देते। यह बात मेरी अभी तक समझ में नहीं आई। यदि महिला के काम मे कमी है, या वे गलती करती हैं, तो बेशक बदल दीजिए, उसमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन पुरुष और महिला को समान अधिकार होने चाहिए। अध्यक्ष महोदय, दूसरा केस कावेरी मुखर्जी का है जिसके बारे में पूरे देश के अखबारों में आ रहा है। उनके ऊपर अनेक वषर्ों से टेलीविजन पर न्यूज देने की जिम्मेदारी थी। बाद में दूरदर्शन की तरफ से आर्डर निकाला गया कि अब आप यह काम बन्द करिए और उनको यह बोला गया आप प्राइम टाइम में हिन्दी और अंग्रेजी में बुलेटिन देती हैं, इसलिए आप काम बन्द करिए। जब उन्होंने पूछा कि मैं काम कयों बन्द करूं, तो उन्हें जवाब मिला कि ”

Their looks have become old” दूरदर्शन की तरफ से इस प्रकार का जवाब दिया गया कि अब आप व्ृाद्ध दिखने लगी हैं। मैं समझ नहीं पाया कि दूरदर्शन की तरफ से ऐसा कयों और किस नियम तथा कानून के तहत लिख दिया गया। मैं समझता हूं कि इसमें हमें कुछ करने की आवश्यकता है। महिलाओं के ऊपर इस प्रकार के अत्याचार और अन्याय बन्द होने चाहिए। श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : माननीय सांसद को मालूम है यह घटना कब की है? मैं बताना चाहता हूं कि यह घटना १९९७ की है। श्री शरद पवार (बारामती) : चाहे यह घटना १९९७ की हो और उस समय कौन सी सरकार थी, इन सब बातों में मैं नहीं जाना चाहता और मेरा निवेदन है कि आप भी इस बात का राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास न करें। मेरा कहना यह है कि जब तक मानसिकता नहीं बदलती है तब तक महिलाओं के साथ अन्याय होता रहेगा। इसलिए आज सबसे आवश्यक चीज है हमारी मानसिकता को बदलने की। उसमें हम सभी आते हैं। मैं तो कहूंगा कि हम सांसदों से बदलाव की प्रक़िया शुरू होनी चाहिए। अपने घर से बदलाव शुरू होगा, तो देश में भी बदलाव आएगा। यह बदलाव चाहे मंत्री हों, सांसद हों, अधिकारी हों, कर्मचारी हों, सबमें लाने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी जी ने महिलाओं के बारे में कया कहा था, इस बात को सदन में पढ़कर सुनाते हुए मैं खुशी महसूस करता हैं। मैं उसे पढ़कर सुनाना चाहता हूं। महात्मा गांधी प्रगतिशील विचारों के क़ान्ितकारी थे। उन्होंने कहा कि पुरुषों को जितना विश्वास रहता है कि मैं आजाद हूं, तो उतना ही विश्वास जब तक इस देश की महिलाओं के मन में नहीं आयेगा तब तक इस समाज में परिवर्तन नहीं होगा। यह महात्मा गांधी जी ने कहा था। गांधी जी ने आगे कहा कि जब तक लड़के और लड़की के साथ यह समाज समान व्यवहार नहीं करता तब तक भारत देश आगे नहीं जायेगा। गांधी जी ने यह भी कहा कि आज तक जितने कानून और नीति नियम इस देश में बने हैं, इसको बनाने वाले बहुसंख्यक पुरुष थे इसलिए स्त्री वर्ग को, महिलाओं को इनसे न्यान नहीं मिला। इसमें संशोधन और परिवर्तन करने की आवश्यकता है। गांधी जी ने आखिर में कहा कि महिलाओं को अच्छी शिक्षा देना यानी पति को न करने की ताकत देना, करने की आवश्यकता देश में है। आज हमें इस पर ध्यान देना होगा। मैं आखिर में इतना ही कहना चाहता हूं कि आज महिलाओं के अत्याचारों की परस्िथति देखने के बाद जब तक हम उनकी शिक्षा का विस्तार, आर्िथक स्वतंत्रता और एक मजबूत शकित नहीं देंगे तब तक इस देश की स्त्रियां मजबूत नहीं होंगी। इसलिए आज हमें एक माहौल बनाना होगा कि हमारी स्त्री सरस्वती की भकत हो। हमारी स्त्री लक्षमी की भकत हो और हमारी स्त्री दुर्गा माता की भकत हो तभी इस परस्िथति में परिवर्तन होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे इजाजत लेना चाहता हूं।

MR. SPEAKER: There are so many hon. Members, nearly 40 who want to speak.

… (Interruptions) श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलिया (जूनागढ़) : यहां भी आप हम लोगों को ही डाटेंगे।

… (´ªÉ´ÉvÉÉxÉ)

MR. SPEAKER: I am not objecting.

… (Interruptions) श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलिया : मैं जानती हूं।….

Interruptions MR. SPEAKER: Shri P.C. Thomas, please hear me first.

SHRI P.C. THOMAS (MUVATTUPUZHA): Let lady Members have a chance to speak, but one-third chances may be given to us.

MR. SPEAKER: I will allow all of you. But there is a small observation. There are 40 hon. Members who want to participate in the discussion. Shall we dispense with lunch hour also because at 3.30 p.m., we have to take up Private Members’ Business?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

MR. SPEAKER: All right.

“> श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलिया (जूनागढ़) : अध्यक्ष जी, हमारी बहन श्रीमती गीता मुखर्जी ने नियम १९३ के तहत महिलाओं के ऊपर अत्याचारों के बारे में जो चर्चा उठाई है, उसके बारे में मैं भी अपने विचार रखना चाहती हूं। हमारी युगो पुरानी, गौरवपूर्ण संस्कृति और संस्कार हैं। आज भी हम भारत देश को भारत माता कहते हैं। पूरे संसार में कहीं भी कोई अपने देश को माता के रूप में नहीं मानता। केवल भारत देश ही ऐसा है जिसमें हम भारत को माता कहते हैं। धरती को माता कहते हैं और गाय को भी हम माता के रूप में स्वीकार करते हैं।

… (´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) ½þ®ú xÉnùÒ EòÉä ½þ¨É {ÉÊ´ÉjÉ +Éè®ú ¨ÉÉiÉÉ ¨ÉÉxÉiÉä ½þèÆ* ªÉ½þ Eò½þÉ MɪÉÉ ½þè ÊEò “ªÉjÉ xÉɪÉǺiÉÖ {ÉÚVɪÉxiÉä ®ú¨ÉxiÉä iÉjÉ nùä´ÉiÉÉ*” <ºÉÒ iÉ®úÒEò ºÉä ½þ¨ÉÉ®úä MÉÖVÉ®úÉiÉÒ ¨ÉäÆ Eò½þÉ´ÉiÉ ½þè ÊEò" VÉä Eò®ú VÉÖ±ÉÉ´Éä {ÉÉ®úhÉÉä, iÉä VÉMÉiÉ {É®ú ¶ÉɺÉxÉ Eò®úä*" ±ÉäÊEòxÉ +ÉVÉ VÉÉä +xÉÖ¦É´É ½þÖ+É ½þè, ¨ÉèÆ +ÉÆEòc÷ÉäÆ ¨ÉäÆ xɽþÒÆ VÉÉxÉÉ SÉɽþiÉÒ ½þÚÆ*

12.44 hrs. (Shri Raghuvansh Prasad Singh in the chair) अगर वह आंकड़ें भी देखे जाये तो हम लोगों को अफसोस होगा कि हिन्दुस्तान की आजादी के इस ५०वें साल में हमने इस विषय पर संसद में चर्चा कराना जरूरी समझा और हम चर्चा कर रहे हैं। यह भी एक दुखद घटना है। सभापति जी, १९५२ से पूरे विश्व में सबसे पहले भारत की महिलाओं को मताधिकार मिला है। लेकिन इस स्वतंत्र भारत में महिला स्वतंत्र नहीं है, यह हमारा अनुभव रहा है। इस पर बहुत चर्चा हुई है। महिलाओं को मिलकियत के रूप में देखा गया है, जाना गया है, माना गया है। किसी ने नारी को इंसान के रूप में मानने की मानसिकता अभी भी तैयार नहीं की है। जो नारी इंसान को जन्म देती है, उसे इंसान मानने की मानसिकता हमारे पुरुष प्रधान समाज में अभी भी नहीं बनी है। यदि शिक्षा की दृष्िट से देखा जाए तो आज भी लड़कों की शिक्षा के प्रति ज्यादा ध्यान दिया जाता है लेकिन लड़कियों की शिक्षा के बारे में उतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना देना चाहिए। यह बहुत अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने अपने राष्ट्रीय एजैंडा में लड़कियों को कालेज के स्तर तक, जिसमें व्यावसायिक पाठयक़म भी शामिल है, नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करने की योजना शुरु करने की बात कही है। मैं सरकार को धन्यवाद देती हूं कि उसने महिलाओं की शिक्षा के बारे में कदम उठाया है। महिलाओं को शकितसम्पन्न करने की दृष्िट से संसद और राज्य की विधान सभाओं में ३३ प्रतिशत आरक्षण का कानून बनाने की कोशिश भी की गई है। श्री शरद पवार ने बहुत अच्छी बात कही, बहुत नमूने भी बताए। लेकिन मैं अफसोस के साथ कहना चाहती हूं कि महिला आरक्षण बिल पेश करने के दिन इस हाउस में जो घटना घटी, श्री लालू प्रसाद और श्री मुलायम सिंह ने पिछड़ी जाति और मुस्िलम महिलाओं के नाम पर उस बिल को रोकने की कोशिश की। साथ ही मैं कांग्रेस के नेताओं को भी यह याद दिलाना चाहती हूं कि ३३ प्रतिशत रिजर्वेशन के लिए जब इस बिल को लाना था तो पहले कहते थे हम आपके साथ हैं लेकिन बाद में पलट गए। हम जानना चाहते हैं कि आपके ऊपर कया दबाव आ रहा है जिसके कारण यह हो रहा है।

… (´ªÉ´ÉvÉÉxÉ)

SHRI SHARAD PAWAR : Our party should not be wrongly quoted. That is not the position. श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलिया : धन्यवाद। ग्रामीण महिलाएं, झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाली महिलाएं, मध्यम वर्ग की महिलाएं, जिनका पति या पिता शराबी होता है, उसके कारण उसे मानसिक या शारीरिक रूप से अत्याचार सहन करना पड़ता है। कामकाजी महिलाओं के लिए जो कानून बना है, उसका सख्ती से अमल न होने के कारण भी महिलाओं को अत्याचार सहन करना पड़ता है। हमारे संविधान में मनिमम वेजेस के बारे में जो कहा गया है, उस पर अमल नहीं हुआ है जिसके कारण कामकाजी महिलाओं पर मानसिक रूप से अत्याचार हो रहे हैं। मैटरनिटी लीव सिर्फ तीन महीने की दी गई है जो बिल्कुल गलत है। बच्चे और मां के स्वास्थ्य के लिए कम से कम छ: महीने की छुट्टी होनी जरूरी है। यदि इस देश में नारी स्वस्थ नहीं होगी तो इस देश का स्वास्थ्य कैसा होगा। स्वामी विवेकानंद ने १०१ वर्ष पहले कहा था कि यदि इस देश को आबाद करना है तो इस देश की नारी को आबाद करना होगा, उसे शक्षित करना होगा और उसे स्वाभिमान से जीने का हक दिलाना होगा। दहेज के बारे में बहुत बात हुई है लेकिन मैं यह कहना चाहूंगी कि दहेज का दानव आज तक बहुत सी महिलाओं को निगल चुका है और निगलता रहेगा। सख्ती से नियम बनाकर ही दहेज प्रथा को बंद किया जा सकता है। श्रीमती गीता मुखर्जी ने इस हाउस में कहा कि हम अपने से इसकी शुरुआत करें। मैं इस बारे में इतना ही कहना चाहती हूं कि हमारे देश का संविधान, नियम, अधनियम और कानून का सख्ती से पालन करना और कराना जरूरी है। साथ में जो व्यसनमुकित का संदेश है, वह देने के लिए हम लोगों को कुछ ठोस कार्यक़म करने पड़ेंगे। छोटी बच्िचयों और बड़ी महिलाओं या कोई भी ऐसी स्त्री है, जिसके ऊपर रेप होता है, मैं कहना चाहूंगी कि जो दुष्कृत्य होता है, उन दुष्कृत्य करने वालों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। बेरोजगारी दूर करने के लिए हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह बेरोजगारी जब तक दूर नहीं होगी, तब तक इस देश में महिलाएं स्वाभिमान से नहीं जी सकेंगी। मीडिया, जिसका जिक़ यहां चर्चा में बहुत हुआ है, मैं भी कहना चाहती हूं कि टी.वी., रेडियो, सिनेमा, पोस्टर्स के द्वारा जो मानसिक रूप से महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, वे भी बन्द होने चाहिए। लास्ट में मैं यह कहना चाहूंगी कि स्कूल और कालेजों में बच्िचयों को और महिलाओं के लिए कराटे का शिक्षण कम्पलसरी होना चाहिए, जिसके कारण महिला खुद स्वाभिमान से अपना काम कर सकती हैं और स्वाभिमान से अपना निर्वाह चला सकती हैं। इस देश में हम लोगों ने हमेशा महसूस किया है, नारी को देवी के रूप में हम पूजते हैं। कोई भी यज्ञ हो या कोई भी अच्छा काम बिना नारी के नहीं होता है, यह हमारी संस्कृति है, लेकिन पुरुष प्रधान समाज में आज भी नारी की स्िथति दयनीय है और इसके ऊपर हमको विचार करना पड़ेगा। आज मुझे भी यहां इस चर्चा में भाग लेने का जो मौका मिला है, इसके लिए मैं आभारी हूं।

MR. CHAIRMAN : Prof. Premajam.

“>SHRI SOMNATH CHATTERJEE (BOLPUR): Sir, I may be allowed to speak before her. As the leader of our Party I am using or misusing my position. I want to speak only to show our Party’s strong view on this subject.

Sir, this is a very serious matter. I congratulate Shrimati Geeta Mukherjee for raising it as also the hon. Speaker for allowing it. Probably, it was overdue. What I wanted to say is that this is a matter to which we must pay the most serious attention. Probably, we are only giving lip service to the cause of women in this country who constitute 50 per cent of our population. It is a matter of shame that after 50 years of Independence – we are observing this year as the 50th year of our Independence – we have to discuss the question of atrocities on women on the floor of the House. I cannot think of a more shameful situation for us. Therefore, it is time for introspection also. Somehow we do not take this matter seriously. Some day, we just mention it. But there is no real and concerted action.

Sir, only a few years back sati was practised in this country. In free India sati was practised. I had the opportunity of being here when we discussed that. During the course of that discussion, some opinions were expressed which I shudder to remind myself of.

This is a country where girl child is frowned upon and attempts are being made to even kill them in womb. This approach has to be changed. Sir, there cannot be a more pernicious system than dowry. Speaking for myself – I do not know my Party’s views – I think, this is a fit case where people giving and taking dowry should be given exemplary punishment. But somehow, these are the matters which we not only discuss sometimes but also show concern. But nothing is happening. Dowry deaths are increasing. The atrocities on women are also increasing. The girl is almost treated as the most unwanted person in the family. Hardly any education and economic independence are given to them. Therefore, we feel that without economic independence and without education, it is very difficult to provide real security to them. They have to stand on their own feet. I find that very distinguished women Members of this House have been trying very vigorously for the introduction and consideration of the Women Reservation Bill for which we have been fighting. I agree with Shrimati Geeta Mukherjee.

As a matter of fact, I told her that this is a clear example of atrocity on women — the House cannot even discuss this Bill. It is a minimum obligation or commitment of this country. Let us, at least, give them some self-confidence; let us encourage their participation in the political affairs of this country and we should try to involve them in the political and national mainstream. Even that is not being allowed to be considered. Whatever may be the impression or view of many of the friends here, this is a matter which we should have taken up very seriously. Suddenly, I am sorry to say, I find the Government saying that without consensus, they shall not bring the Bill. Let us know, which Bill they are bringing only on consensus. Therefore, this plea of `consensus’ is totally unacceptable to us. Many of us have been saying that let us have it discussed on the floor of the House and if we do not get the majority, it will be defeated. But how can you pre-empt a discussion on the floor of the House? The Home Minister and very senior Members are here. This plea should not be taken. It should have been allowed to be introduced. … (Interruptions)

MAJOR GENERAL BHUVAN CHANDRA KHANDURI, AVSM : Sir, you are blaming the Government.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : You should not disturb anybody. A very eminent Home Minister is here to reply to all of us.

MAJOR GENERAL BHUVAN CHANDRA KHANDURI, AVSM : You said, the Government is taking the plea of consensus. Can you avoid fist fights without consensus?

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Therefore, let us not give that general impression that any Member of the House or any group of Members of this House can hold the House to ransom indefinitely. Then, you have to accept that position also.

MAJOR GENERAL BHUVAN CHANDRA KHANDURI, AVSM :We should do something about it and we want your cooperation in this.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : I have respect for you. But this is a matter which should concern every hon. Member of this House. For the future of this great institution, I request everybody, including those who have very strong feelings and I respect their feelings, to consider how we should give vent to our feelings. How should we express ourselves and in what manner? As Comrade Indrajit Gupta said, if we want to take any other mode, then it is better to go elsewhere. We have already made that appeal. Therefore, I expect the Government to be firm on introducing this Bill. Now-a-days, we hear that without consensus, how can we bring it. Please do not take that plea. This has given a very bad message to the women Members. ग्ृाह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): महोदय, सोमनाथ जी ने इस मामले को उठाया है। मैं कहना चाहूंगा कि सरकार विधेयक को प्रस्तुत करना चाहती है और प्रस्तुत करते हुए, हम उस दृश्य की पुनराव्ृात्ित नहीं चाहते हैं। उसी दृश्य की पुनराव्ृात्ित होगी, स्ितथि उससे भी बदत्तर होगी, जब यह कहा गया तो उसके बाद संकोच होने लगा।

I entirely agree with you that any Member or a group of Members should not take the House to ransom in this manner and prevent even a Bill from being introduced and considered. Therefore, it is very right for you or Geetaji to say यह ज्यादती है कि सदन को विधेयक पर बहस भी नहीं करने देना। मैं इससे सहमत हूं।

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: A large section of this House is supporting the Government on this issue. We have very grave differences of opinion with you and there is no hide and seek about it. The hon. Home Minister and all my friends on that side know this. But we are one on this issue. Therefore, why should not the Government take advantage of that?

However, Sir, I do not wish to take further time on this. It is necessary that we should change our obscurantist attitude. Some fundamentalist approaches in the matter will not help, and it will only complicate the matters. I do not wish to mention the name of a hon. Member here, but some hon. Members are expressing the view, and outside some others may also be doing that, that if this Women’s Reservation Bill cannot be accepted, how can we allow our wives and daughters to contest the elections. If this feeling is there, how can we do any justice? Therefore, let us not affect our credibility by merely paying lip-service.

13.00 hrs.

Apart from expressing our commitment to the cause of women, it is certainly a matter of shame that we are discussing this Bill. We are unable to protect our women in this country. We are discussing many issues. But the women of our country are crying in agony. I want simple human existence as a human being. Woman cannot be used as chattel and as a subject of greed and lust. Is the woman to survive only for that purpose? Is the woman to be only a domestic servant? Is the woman meant to bear children only?

Therefore, I appeal to all sections of the House that women shall be given their due place in society. I know that every hon. Member is concerned about this matter. An occasion has come now when this Parliament in the 50th year of Independence should give a commitment to the people of this country that women will be given their due place in society. Women constitute 50 per cent of our population and they are the best part of our population. They are the first teachers of children, of ethics, morality, and liberal approach. If women are treated in this way, where do they stand? Therefore, I feel that all sections of the House should take up this matter very seriously.

I am obliged to you for giving me this opportunity to speak.

“>PROF. A.K. PREMAJAM (BADAGARA): Mr. Chairman, I thank you very much for giving me this opportunity to participate in the discussion on the topic initiated by Shrimati Geeta Mukherjee under Rule 193.

It is with a very heavy heart that I stand before this august House to discuss this important subject of great national significance.

I also feel that it is a paradox that this august House is discussing atrocities on women. I feel that a very severe and grave atrocity, mental and psychological, has been committed on women. If I am mistaken and if I am wrong, pardon me for saying this that on 13th and 14th July, this House had witnessed Members expressing their feelings. In my opinion, a mental and psychological atrocity on women of the entire nation has been committed. We have completed or almost completing in a week, the 50th anniversary of our Independence. The women in our country form nearly or a little over 50 per cent of the population and if we take into account the number of seats occupied by women in this country in decision-making bodies, legislatures, Lok Sabha and Rajya Sabha during the last 40 to 45 years, I feel ashamed that in the name of our country and of our Constitution, we represent less than 8 per cent. It varies slightly in a snail moving manner, and the status of women is decided by this particular point also.

I would like to invite the attention of this august House to the words of Pandit Jawaharlal Nehru, one of the greatest sons of our nation and also the first Prime Minister of India. He said that the test of a nation’s civilisation is actually the status of women in the nation. If we take that into account — which, of course, we have to take — then it is better for us to think in retrospect and make a self-analysis of what is the status or the purpose of our culture at this part of the century, that is, we are just on the threshold of entering the 21st century.

Coming to the subject matter, there is a very unprecedented spurt or increase in the rate of incidence of atrocities on women and these atrocities range from one point to another in degree as well as in nature, the bride deaths, dowry deaths, rape, eve teasing, molestation, stripping and parading in public, are on the increase.

I am not not going into the details. What are the causes and reasons behind this? One, of course, is the status of women. After fifty years of Independence, the status of women in this country is still very very low in every respect. As I have spoken at the outset, this violence is not merely physical assault or physical violence but actually it is varying in range, in degree as well as in nature. There is political violence.

What happened in this House on 13th and 14th of this month is a kind of political violence on the rights of women. In a landmark decision made on 13th August, 1997, the honourable Supreme Court has stated that the right to equality encompasses the prevention of sexual and other harassments on women. Do we possess the right to equality? The Constitution embodies that there is equality to all citizens and there should not be any discrimination on the basis of sex or language or religion or region. But what is happening to half of the population in the nation? There is outrageous discrimination against women in every respect. What is going on here is not individual violence on individual women or just a physical violence or an assault on individual women by individuals but what is going on is a different type of violence ranging in various measures.

There is political violence on women. It is not merely on a single woman but on a mass of women. There is mass violence also. When a woman is actually deprived of her rightful position in the society, what will happen? For example, if a woman is deprived of her right to represent people in this very august House as also in all the legislative bodies which are in the country then that itself is a violence against woman because it trespasses her right to be representing people at large in this country. This kind of a thing is taking place now. That is why I say that this is a paradox that we discuss this particular subject in this very august House when the very august House has gone to this extreme. Women’s right to equality in being represented in the various legislative bodies and decision-making bodies was taken to ransom on this House on 13th and 14th of this month…(Interruptions) I am not going into the details. My earnest and sincere appeal to all the hon. Members of this House is that let us have a trial to introduce this Bill.

I will just tell about the number game also. If we just decide to introduce this Bill as we decided to introduce many other Bills including the the Finance Bill, and the Budget. I am sure with the support of the Left Front, the Congress as a block and the BJP which is the leading party of this Government as a block, the Bill can be passed. I am not going into the political aspect of this. But I am just giving a practical solution. Why should you worry? You may just calculate it and it is more than 368. With allies, who are going to support the Government, and the Left Front completely as a block and the Congress as a block, you take the number – I am not giving the calculation – and you calculate, it forms more than the two-thirds majority in this august House. But what is lacking is the political will of this Government…(Interruptions) I am not going into those details. I do not want to enter into a controversy over this aspect. But I want to see that justice is done to women. We are only 44 lady Members in this House. How are we lagging behind any male Member in this august House? You may just take any lady Member in this august House. How are we lagging behind any male Member? I am a new Member. But I do not think that I am far behind many of the male Members here. I try to get opportunities, study the matter and try to make use of the opportunity and the confidence reposed on me by my electorate of my constituency. This way, the other lady members are also performing their duties well. Education or lack of education is not a disqualification as far as women are concerned. I think some of the Members wanted to keep their seats as a pocket borough. That is one fact. They wanted to keep us tied down to the domestic chore. That itself is a violence. That itself is a trespass upon the right to be here and in the public life.

Sir, I will just take one or two minutes. I want to say a few more things. I have got a lot of points to make. But I will abide by your decision. But please give me one or two minutes.

Here, the violence is not undertaken by the ordinary illiterate person. The state is a tool or an instrument of violence. What about the judiciary? The judiciary is also sometimes outrageous, biased against women, and in this regard, I have a number of cases which I can quote. For instance, the Roop Kanwar Case. In that Satti Case, what happened to the culprits? 48 of them were acquitted by the hon. Court. By saying this, I am not casting aspersion on the noble judiciary in this country but at the same time, I cannot help mentioning this. Then, in the case of Bhanwari Devi Case, what happened? The most shocking ground was given to acquit the guilty person. The argument given was that `the upper caste men will not commit rape.’ What an absurd argument! I may saying so, because it is going to boil the blood of women in the nation. So, this is the way, some cases are being dealt with. But there are other very noble decisions also, which I have earlier quoted.

How many women will be able to withstand these outrageous activities coming from the State, coming from highly educated persons? For example there was a famous case of one IAS officer whose modesty was outraged. In that case, a very top IPS officer was involved and it took eight years for the Court to decide the case in favour of the woman. How many women in this country — the ordinary women, the illiterate women, the poor women and the common women will be able to withstand such outrageous activities and fight for long.

That is why, we want more women representatives in these august bodies, the decision-making bodies and the law-making bodies because more powerful laws have to be framed. Some powerful laws are existing there and those powerful laws existing in this country should be utilised for the benefit of the women, to safeguard their rights and privileges.

With one more point, I will conclude, and that is about the new Economic Policy. I cannot help stating this. The new Economic Policy which has been started since 1991 onwards is actually bringing in lopsided development in this country and that is also detrimental to the interests of the women guaranteed by the Constitution. The condition of the women, due to the new Economic Policy — I am not going into the details for want of time — is such that they are being thrown out of their houses, out of their work place. What about the work place? The advances are made by even highly educated men against their women colleagues. So, this should be stopped with adequate and powerful laws, and the existing laws should be increased and implemented properly.

With these words, I conclude.

“> श्रीमती सुमित्रा महाजन (इंदौर) : सभापति महोदय, महिलाओ पर अत्याचार विषय पर वैसे तो इसके पहले भी चर्चायें हो चुकी हैं लेकिन मेरा अपना यह मानना है कि जब तक स्िथति में सुधार के बजाय स्िथति सुधार की मानसिकता, सामाजिक स्िथति में सुधार, सामाजिक मानसिकता में बदलाव नहीं आता तब तक इसमें कोई प्रभावशील सुधार नहीं होगा। जब हम स्त्री के बारे में विचार करते हैं तो कहते है कि वह एक महिला या नारी है या कभी कभी उसे माता कहते हैं। यदि इन शब्दों की तरफ ध्यान दें तो उस शब्द में महिला की मानसिकता समाहित है। यदि उसे नारी कहते हैं तो उसमें नअरी यानी वह किसी की शत्रु नहीं अर्थात् उसका कोई शत्रु नहीं है। माता शब्द में तो पूरा विश्व समाहित हो जाता है। कभी कभी उसे अबला कहा जाता है और हम अपने आपको अबला मानती भी हैं कि हम दुर्बल हैं। चर्चा का मतलब ही यह है कि हम मान जाते हैं कि अबला यानी दुर्बल। पंडित सातवलेकर जी बहुत बड़े विद्वान थे। मुझे याद है कि एक बार उन्होंने इस शब्द के बारे में कहा था कि आप सोचिए कि जब आप किसी को कहते हैं कि सागर कैसा है — अथाह है, तो किसी शब्द के पहले जब ठअ” लगाते हैं तो उसकी कोई सीमा नहीं रहती है। ऐसे ही जब हम कहते हैं कि सागर ठअथाह” है, अर्थात् जिसकी कोई थाह नहीं होती है। जब ठअसीम सौंदर्य” कहते हैं, अर्थात् जिस सौन्दर्य की कोई सीमा नहीं होती है, तो फिर ठअबला” के लिए दुर्बल कयों? ठअबला” मतलब यह होना चाहिए जिसके बल की कोई सीमा नहीं होती है। कहीं न कहीं हमें उस मानसिकता से विचार करना चाहिए, लेकिन यह मानसिकता आएगी कैसे? एक बात होने लगी है। जब-जब जहां-जहां कोई संघर्ष होता है, चाहे वह वर्ग-संघर्ष हो, धार्िमक संघर्ष हो या आक़मण हो, परकीय आक़मण हो या आपस में दो जातियों में लड़ाई होती है — देखने में आता है कि यह मानसिकता हमने कहीं न कहीं से ली है कि सबसे पहले जब अत्याचार होता है तो वह स्त्री पर होता है। कई बार सदन में चर्चा उठी है। पिछली बार भी मुझे याद है, बिहार में एक घटना हुई थी तो उस पर चर्चा हुई थी। वहां किसी व्यकित का ईंट-भट्टा था और शायद एक भट्टे के मालिक ने उसको वहां से हटाना था। इसके लिए उसने रात को ईंट-भट्टे पर काम करने वाले मज़दूरों पर हमला कर दिया लेकिन उसका शिकार कौन हुआ? वहां पर काम करने वाली जो मज़दूर स्त्रियां थीं, उन पर अत्याचार होता है, उन पर बलात्कार होता है। अगर हम इतिहास को ध्यान में रखें तो हम देखेंगे कि यह भी मानसिकता हमने ली कि हमारे देश में स्त्री की पूजा होती है। स्त्री को कहीं न कहीं हमने स्वाभिमान की चीज़ माना है कयोंकि ठमाता” शब्द से ही पूरे विश्व की उत्पत्ित हम मानते हैं। यह उत्पत्ित करने वाली है और अगर उत्पत्ित करने वाली ठीक रहेगी, सम्मानजनक स्िथति में रहेगी तो जो उत्पत्ित वह करती है, वह भी उत्तम होगी, यह भाव उसके पीछे था। इसी भाव को कहीं न कहीं किन्हीं मध्ययुगीन आक़मणकारियों ने पकड़ा और कहा कि इस मानव बिन्दु पर प्रहार करो तो हिन्दुस्तान को जीता जा सकता है। इसलिए जब हिन्दुस्तान पर आक़मण शुरू हो गए तो कहा कि सबसे पहले आक़मण इस देश के नारीत्व पर करो, इस देश के सतीत्व पर सबसे पहले आक़मण करो और इसी भाव से उन आक़मणकारियों ने, पहले वे मुस्िलम, तो फिर अंग्रेज़ रहे, उन्होंने अलग-अलग तरीके से इसको कहीं न कहीं कायम रखा और मुझे लगता है कि वही मानसिक गुलामी लेकर आज हम आगे बढ़ रहे हैं, जब किसी भी स्त्री के प्रश्न पर हम ध्यान देते हैं। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा कि वास्तव में मैं दुर्बल नहीं हूं, यह भाव अगर स्त्री में आए और यह भाव जिस दिन आएगा, तो स्त्री कहेगी कि उसको केवल देवी बनाकर नहीं रखना है या पांव की जूती भी नहीं बनाना है। स्त्री के मन में भाव आना चाहिए कि मैं एक इंसान हूं, मैं निर्माण करने वाली भी हूं, इसलिए मुझे इंसान की तरह देखो। मुझे भी चोट लग सकती है, मेरा भी कुछ वजूद है, यह भाव स्त्री के मन में और पूरे समाज के मन में आना चाहिए कि हमें देवी मत कहो। हम यह नहीं कहते हैं कि हमें घर में रखकर पूजा करो या पांव की जूती बनाओ लेकिन इंसान के रूप में भी हमें देखना सीखो। जिस प्रकार आपका इस समाज में महत्व है, उससे कहीं ज्यादा हमारा भी इस समाज में महत्व है। इस चीज़ की मानसिकता बनानी पड़ेगी मगर उसके लिए स्त्री को सबसे पहले यह बल देने के लिए शक्षित करना पड़ेगा। हमने ५० साल में उस तरफ कया किया? आज भी शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो स्त्रियों की शिक्षा १९८१ में २५ प्रतिशत के आस-पास थी तो आज ३२ प्रतिशत हो गई है। आज भी हमारी मानसिकता यह है कि किसको घर में पढ़ाना है? अगर माता-पिता सोचते हैं कि हम एक ही बच्चे को पढ़ा सकते हैं तो वह सोचते हैं कि कितनी भी लड़की स्कॉलर कयों न हो, उसको हायर सैकंडरी के बाद घर बैठने दो, लड़के को आगे जाने दो। कहीं न कहीं हमारी आज भी यही मानसिकता है। इसलिए हमें स्त्री की शिक्षा को आवश्यक करना पड़ेगा। आज जो सरकार है, उसने इस संबंध में कुछ सोचना शुरू किया है। जिस दिन सबसे पहले हमारे संवेदनशील प्रधान मंत्री जी ने यह ऐलान कर दिया कि स्त्री, महिला या लड़की किसी भी क्षेत्र में जितना भी पढ़ना चाहे, उसको पूरी का पूरी शिक्षा फ्री मिलेगी, इस दिशा में वास्तविक रूप से यह हमारा पहला कदम है कि स्त्री की शिक्षा हिंदुस्तान में पूर्णतया फ्री हो।लेकिन उस दृष्िट से हमें कार्य भी करना पड़ेगा, केवल कह देने से कुछ नहीं होगा, प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी उतनी होनी चाहिए, सामाजिक व्यवस्थाएं भी कहीं न कहीं होनी चाहिए, इस सोच में हमें जाना पड़ेगा। मैं केवल प्वाइंट ही रख रही हूं, नहीं तो आप घंटी बजा देंगे। इसके साथ-साथ हमें यह भी देखना है कि शारीरिक दृष्िट से, शकित की दृष्िट से भी स्त्री ठीक रहे, उसका स्वास्थ्य ठीक रहे, कयोंकि यहां फिर वही बात आती है कि वह निर्माण करने वाली है और वास्तव में है भी, लेकिन पूरे परिवार का लालन-पालन भी एक प्रकार से स्त्री ही करती है। लेकिन स्त्री के स्वास्थ्य पर, देश की नारी के स्वास्थ्य पर हम कितना ध्यान देते हैं – अगर परसेंटेज निकालें, एनमिया से, कमजोरी से, टयूबरकोलोसिस से या प्रसूति के समय मरने वाली स्त्रियों का प्रतिशत अगर हमें देखें, तो वह बहुत ज्यादा है। इतना ही नहीं मुझे तो कभी-कभी ऐसा लगता है कि अगर हम गांवों में देखें, चूंकि गांवों और शहरों में बड़ा अंतर है, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, वहां भी हम देखते हैं कि स्त्री के स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना आवश्यक है। उनकी तरफ आज ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं केवल यह नहीं कह रही हूं कि लड़के को ज्यादा खिलाया जाता है, लड़की की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है, वैसे यह स्िथति आज भी कई घरों में मौजूद है। यह मानसिकता की समस्या है। मध्य प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब कुछ योजनाएं हमने सोची थीं, हालांकि वे बहुत ज्यादा इफेकिटव नहीं हुईं, लेकिन वे सोची गई थीं कि अगर कोई महिला गर्भधारण करती है तो कुछ क़ाइटीरिया उसमें दिया गया था कि अगर वह गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन कर रही है तो तुरंत उसके खान-पान की व्यवस्था के लिए या मैडिकल ऐड के लिए पांच सौ रुपये की व्यवस्था की जाती है। कई बार ऐसा होता है कि अगर पति को हॉस्पीटलाइज करना पड़ता है तो यह होता है कि सेवा के लिए पत्नी, माता या बहन वहां होती है, लेकिन जब किसी पत्नी, बहन या महिला को हॉस्पीटलाइज करने का सवाल आता है तो यह सोचा जाता है कि अगर उसको हास्पीटल मे रखोगे तो घर का काम कौन करेगा, उसको हास्पीटल में कौन अटेंड करेगा। इससे अच्छा तो यह है कि उसे घर में ही जो दवाई आदि देनी है वह दे दें। यह हमारी मानसिकता है। उस समय हमने सोचा था कि हास्पीटल में जो अटेंडेन्ट जायेगा, उस अटेंडेन्ट के सात-आठ दिन का खर्च सरकार देगी, ताकि महिला को अटेंड करने के लिए भी कोई रहे। इस तरह से स्त्री के स्वास्थ्य के बारे में भी हमें और कदम उठाने पड़ेंगे। इसी से जुड़ी हुई एक और बात है। जब हम महिलाओं के स्वास्थ्य की बात करते हैं, कल भी जब यहां चर्चा हो रही थी कि प्रसूति के समय सरकार जो छुट्टी देती है, उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। तीन महीने के स्थान पर हम छ: महीने की छुट्टी कर सकते हैं। उसके भी कई कारण हैं। लेकिन जब कल इस बारे में बात की गई थी कि दो बच्चों के बाद तीसरा बच्चा होने पर छुट्टी नहीं दी जायेगी – प्रसूति छुट्टी के बारे में या तो हम कोई कानून बनायें, कयोंकि आज की सामाजिक परस्िथति में गर्भधारण करे या न करे, यह निर्णय स्त्री अपने आप नहीं ले सकती है। कई बार मजबूरी में हो जाता है, उसकी बात नहीं सुनी जाती है। कयोंकि अगर घर में लड़के की राह देखते-देखते दो से अधिक लड़कियां हो गईं, तो भी घर के लोग लड़के की राह देखते हुए नहीं थकते। चाहे वह स्त्री मर भी जाए तो भी वे इसकी परवाह नहीं करते हैं, यह वस्तुस्िथति है। इसलिए जब हम इस बारे में कोई ऐसा कानून बनाते हैं तो उस कानून के बारे में यह सोचने की आवश्यकता है कि हम उस स्त्री पर अत्याचार तो नहीं कर रहे हैं। कयोंकि अत्याचार केवल शारीरिक या बलात्कार इतनी ही बात नहीं है, अगर हम स्त्री को पीछे रखते हैं चाहे वह सामाजिक क्षेत्र में हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या निर्णय लेने के क्षेत्र में हो, कानून मैं जो है वह बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन व्यवहार में वैसा नहीं होता है। शरद पवार जी ने बहुत कुछ अच्छी बातें अपने भाषण में कही हैं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहती हूं। जो उन्होंने कहा है उसमें एक बात और जोड़ना चाहती हूं कि जो भी इस प्रकार के कानून हैं उन पर सोचने की आवश्यकता है। जो डायइवोर्स के केसेस आते हैं, उनके लिए शार्ट स्टे होम बनाने की बहुत आवश्यकता है। पति जब पत्नी को कह देता है कि घर से निकल जाओ, तो वह रात में कहां जाए और ऐसे में कुछ गलत कदम भी उठ सकता है। ऐसे उदारहण हैं। इसलिए शार्ट स्टे होम की स्थापना की तरफ हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा।

… (´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) सभापति महोदय : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय पर बोलने वाले माननीय सदस्य एवं सदस्याओं की सूची बहुत लंबी है और इसको आज कन्कलूड करना है कयोंकि फिर प्राईवेट मैम्बर्स बिजनैस का समय हो जाएगा। इसलिए उससे पहले इसे समाप्त करना है। अत: मेरा अनुरोध है कि कृपया पाइंट ही रखिए। श्रीमती सुमित्रा महाजन : सभापति महोदय, मैं सिर्फ पाइंटस का ही उल्लेख करना चाहती हूं। यदि प्रशासन उदारता से सोचे, तो सब कुछ हो सकता है। आज से २५० वर्ष पहले

… (´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) +É{É <ºÉ |ÉEòÉ®ú ºÉä ʺɮú ¨ÉiÉ Ê½þ±ÉÉ<B* VÉÉä ¤ÉÉiÉ ¨ÉèÆ Eò½þ ®ú½þÒ ½þÚÆ ´É½þ ¤É½þÖiÉ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ½þè +Éè®ú <ºÉEòÉä MÉƦÉÒ®úiÉÉ ºÉä ±ÉÒÊVÉB* ªÉÊnù +É{É ð{É®ú ʺɮú ʽþ±ÉÉBÆMÉä, iÉÉä ¨ÉèÆ +{ÉxÉÒ ¤ÉÉiÉ ¤ÉÒSÉ ¨ÉäÆ ½þÒ UôÉäc÷Eò®ú ¤Éè`ö VÉÉ>ðÆMÉÒ, ±ÉäÊEòxÉ BäºÉä xɽþÒÆ SɱÉäMÉÉ* ¨ÉèÆ VÉÉä ¤ÉÉä±É ®ú½þÒ ½þÚÆ, ´É½þ ¤É½þÖiÉ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ½þè* +ÉVÉ ºÉä 250 ºÉÉ±É {ɽþ±Éä +ʽþ±ªÉɤÉÉ<Ç ½þÉä±ÉEò®ú xÉä,

… (´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) सभापति महोदय : माननीय सदस्या से मैं कहना चाहूंगा कि समय की लमिट है। इसलिए मोटा-मोटी बोल लीजिए और समाप्त कीजिए। श्रीमती सुमित्रा महाजन ; सभापति महोदय, मोटा-मोटी बोलने से काम नहीं चलेगा। इस विषय पर बहुत गहराई और गंभीरता से बोलने का समय है।

… (´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव (बोलंगीर): सभापति महोदय, माननीय सदस्या बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर भाषण कर रही हैं। आप उन्हें इस प्रकार से बीच में मत टोकिए और मत रोकिए। यह कया कारण है कि जब भी महिलाओं का कोई विषय बोलने के लिए आता है, तो आप हमेशा इसी प्रकार से करते हैं।

… (´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) सभापति महोदय : शांति रखिए। बैठिए। चूंकि सूची बहुत लंबी है इसलिए मेरा आग्रह है कि १० मिनट में कन्कलूड करें। श्रीमती सुमित्रा महाजन : जो कानून है, ऊसमें समान नागरिकता होनी चाहिए। हम केवल किसी संप्रदाय पर प्रहार न करें बल्िक महिलाओं के हितों की चर्चा ज्यादा करें। किसी संप्रदाय की महिला को कुछ अधिकार नहीं हैं और किसी संप्रदाय की महिला बहुत अधिकार हैं। इस पर भी हमें सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिए। हालांकि यह अलग विषय है और इसका उल्लेख यहां नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे विवश होकर कहना पड़ रहा है कि अभी दो-तीन दिन पहले मैंने अखबारों में पढ़ा कि महिलाओं को राजनीति में भाग लेने के लिए मौका देना चाहिए। मुझे इस बात को पढ़कर अच्छा नहीं लगा। हम आज इककीसवीं सदी में प्रवेश कर रहे हैं और अब भी हम ऐसी बातें कह रहे हैं। राजनीति में महिलाओं का आना बहुत आवश्यक है। महिलाएं सभी समान हैं, चाहे वे किसी भी धर्म की हों, किसी भी जाति की हों और चाहे किसी भी वर्ण की हों। इनके आधार पर उनमें भेदभाव नहीं किया जा सकता है। सब समान हैं। किसी भी महिला के साथ मजहब के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। सबके लिए एक समान कानून बनना चाहिए। इस दृष्िट से समान नागरिकता का कानून आवश्यक ही नहीं अनिवार्य भी है। सभापति महोदय, लड़कियों की भ्रूण हत्या न हो, इस बारे में देश में अनेक कानून बने हुए हैं, लेकिन अभी भी लड़कियों की भ्रूण हत्या होती है कयोंकि कानून का पालन नहीं होता है। इसके कारण लड़का और लड़की के अनुपात में अन्तर आ रहा है जो प्राकृतिक रुप से नहीं बल्िक कृत्रिम रूप से लाया जा रहा है। यह देश और मानव जाति के लिए घातक हो सकता है। दूरदर्शन द्वारा महिला और पुरुष में अन्तर किए जाने की बात अभी आपके सामने पवार साहब ने कही। इस पर भी ध्यान देना आवश्यक है कयोंकि सुन्दर दिखना यदि जरूरी है, तो वह नियम केवल महिला के ऊपर ही लागू नहीं होता है, वह पुरुष के ऊपर भी लागू होता है। पुरुष को भी सुन्दर दिखना चाहिए। इसलिए दोनों के लिए समान कानून बनाना चाहिए और दर्शनीय दृष्िट से दोनों के लिए समान कानून होना चाहिए। वर्िकंग विमेन का जो अनेक प्रकार से शोषण होता है, उस पर भी बैठकर सोचने और विचार करने की जरूरत है। हमने महिला को काम के लिए इसलिए बाहर भेजा है कयोंकि घर में पैसे की कमी हो गई है। हमने उसे इस मानसिकता से बाहर निकाला है। इसलिए हमें सोचना पड़ेगा। आखिर में मैं इतना ही कहूंगी कयोंकि आप बोलने नहीं दे रहे हैं। जो भाव उर्िमला ने प्रकट किए थे, उनको मैं यहां प्रकट करना चाहती हूं।

  दास बनने का बहाना किसलिए, दासी ही मुझे रखना इसलिए, देव तुम मेरे सदा बनकर रहो और देवी ही मुझे रखो।

  आज अगर महिलायें इस प्रकार सबल हो जाती हैं तो अच्छा होगा। अबला बनने के बजाए सबला एक नयी कहानी लिखो, ऐसा मैं कहूंगी। मगर यह तभी हो सकता है जब महिलाओं पर अत्याचार बंद हो। आखिर में मैं महिला आरक्षण बिल के बारे में कहना चाहूंगी कि महिलाओं की निर्णय में भागीदारी हो, इस बिल में यह महत्वपूर्ण बात है। महिलायें जो कि समाज का ५० प्रतिशत हिस्सा हैं, उनकी निर्णय में भागीदारी होनी चाहिए, इस दृष्िट से महिला आरक्षण बिल की तरफ देखना चाहिए। महिला आरक्षण बिल प्रोडयूस करते समय ही यह हम पर अत्याचार करने लगे हैं तो फिर यहां पर हम महिलाओं की बात किस मुंह से करें और उसे कैसे रखें। इस दृष्िट से इन सब बातों पर हम सोचें। कानून परिवर्तन की बात कही गयी है। मैं कहना चाहती हूं कि कई कानून ऐसे हैं जो अमल में नहीं आते। लेकिन जब कहीं स्त्री बैठेगी, इसका मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी कि नार्वे की पूर्व प्रधानमंत्री जो आज डब्लयू.टी.ओ. की प्रेजीडैंट बन गई हैं, उन्होंने वहां जाते ही कहा कि यहां ५० प्रतिशत महिला अधिकारी होनी चाहिए कयोंकि वह अच्छा काम करती हैं। अगर यहां भी महिलायें आती हैं तो अच्छा होगा कयोंकि साढ़े चार सौ पुरुषों में से पांच पुरुष ही अच्छा बोलते हैं और ३३ प्रतिशत महिलाओं में से दस महिलाएं अच्छा बोलती हैं या अपना पक्ष रखती हैं। आप देखिये कि कया परसेंटेज है? इस पर आप सोचें। महिलाओं को हम कहीं से भी दुर्बल न माने और न रखें, इतना ही मेरा निवेदन है।

“> श्रीमती रीना चौधरी (मोहनलालगंज): सभापति जी, आपने मुझे नियम १९३ के अन्तर्गत महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के बारे में बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। देश और समाज के निर्माण में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटकर देखें तो लक्षमीबाई, चांदबीबी, वीरांगना उदा देवी आदि बहुत सी महान महिलायें हुई हैं जिन्होंने देश की आजादी में अपना सर्वस्व जीवन न्यौछावर कर दिया। अगर हम राजनीतिक क्षेत्र में लें तो स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी महिलाओं के लिए एक आदर्श रही हैं। इसी तरह प्रशासनिक क्षेत्र में भी महिलाओं ने निपुणता के साथ काम किया है और कर रही हैं। परन्तु आजादी के इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी, महिलाओं के इतने योगदान के बाद भी हमें बड़े शर्म के साथ कहना पड़ता है कि जब हम सुबह अखबार उठाकर पढ़ते हैं तो उसमें कहीं न कहीं दहेज की वजह से जलकर मरने की खबर जरूर पढ़ने को मिलती है। उनको पुरुष जलाकर मार देते हैं। भारत वर्ष में हर २० मिनट में एक महिला जलकर मरती है। इसी तरह जो सती प्रथा है उसको १८३२ में गैरकानूनी करार दे दिया गया था परन्तु इसके बावजूद भी १९९७ में राजस्थान में रूपकंवर कांड हुआ। यह एक शर्मनाक घटना थी। हर साल १५ हजार महिलायें बलात्कार का शिकार होती हैं बकौल ग्ृाह मंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने एक लखित प्रश्न के उत्तर में बताया था कि गत वर्ष १९९३ में १४८४६ बलात्कार के मामले हुए और २७५१३ केस छेड़छाड़ के हुए जिसमें १०३४ दलित वर्ग की महिलायें थीं और ३१२ आदिवासी महिलायें थीं। सभापति जी, यह सरकारी आंकड़ें हैं। अगर असलियत में देखा जाये तो आंकड़ें इससे भी ज्यादा होते हैं। यह हमारे लिए शर्म की बात है। इसी तरह देहज की बात है। आज आजादी के इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी जो व्यकित खुद नहीं कमा सकता, उसके अंदर यह इच्छा रहती है कि हमारी जो अतरिकत इच्छायें हैं, जो सामान हम खुद नहीं ले सकते, जो सुख-सुविधायें हम खुद नहीं एकत्र कर सकते, उसे हम शादी करके दहेज के रूप में पा लें। यह बात मैं किसी की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं कह रही हूं। लेकिन एक महिला को भी अपनी भूमिका पर गौर करना होगा कयोंकि जब देहज का कांड होता है तो उसमें सास और ननद की अहम भूमिका होती है। महिलाओं को भी एक बार अपनी भूमिका पर गौर करना होगा कयोंकि दहेज के जितने भी कांड होते हैं, उसमें सास और नन्द की ही अहम भूमिका होती है। यदि इसकी शुरुआत घरों से करें तो शायद हम महिलाएं ही मिलकर समाज में काफी परिवर्तन ला सकती हैं कयोंकि महिलाओं में वह क्षमता है कि वे समाज और राष्ट्र के स्वरूप में परिवर्तन ला सकती है। इसकी पहल महिलाओं को ही करनी होगी। जिस दिन दहेज हत्याकांड में सास और नन्द की भूमिका कम हो जाएगी, उस दिन हम मानेंगे कि समाज में वास्तव में परिवर्तन आना शुरु हो गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि बलात्कार के दोषी व्यकित को फांसी की सजा दिलवाएंगे। वास्तव में बलात्कार एक ऐसा कृत्य है जो किसी महिला के पूरे जीवन को बर्बाद कर देती है। जैसे महिलाओं को निवस्त्र करके महिलाओं को घुमाया जाता है, इस तरह के कार्य जो भी व्यकित करता है उसे वास्तव में फांसी की सजा ही दी जानी चाहिए कयोंकि यह किसी महिला की जिंदगी का प्रश्न है। जिस महिला के साथ ऐसा कांड हो जाता है, उसे पूरा समाज बड़ी हेय दृष्िट से देखना शुरु कर देता है। इसके लिए समाज में भी परिवर्तन लाने की आवश्यकता है कयोंकि जिस महिला के साथ ऐसा काम होता है, वह उसकी इच्छा के विरुद्ध होता है। इसलिए उसके प्रति हमारी भावनाएं अच्छी होनी चाहिए। जिस दिन हमारे अंदर इस तरह का परिवर्तन आ जाएगा, नश्िचत ही समाज में परिवर्तन आना शुरु हो जाएगा। पति जब शराब पीकर घर आता है तो महिला को ही मारता है। शराब पर भी रोक लगनी चाहिए। जो पुरुष शराब पीकर महिलाओं को मारते हैं, पीटते हैं, उन पर अपना सारा पुरुषत्व निकालते हैं, उसके खिलाफ भी कदम उठाने चाहिए। शहरो में नहीं लेकिन गांवों में एक बहुत गंभीर समस्या है कि जब भी पुलिस दबिश के लिए गांव में जाती है, वह जिसे पकड़ने जाती है यदि वह नहीं मिलता तो अपना सारा गुस्सा महिला पर उतार देती है। कभी-कभी सिपाही महिलाओं के साथ बलात्कार तक कर देते हैं। मैं मांग करना चाहती हूं कि गांव में पुलिस जब भी दबिश के लिए जाए तो उनके साथ महिला कांस्टेबल को अवश्य भेजा जाए कयोंकि बड़े अधिकारियों को पता नहीं चल पाता लेकिन उनके सिपाही महिलाओं के साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार करते हैं। आजकल उत्तर प्रदेश में एक बहुत गंभीर समस्या आ रही है। यदि पुलिस पुरुष को घर में नहीं पाती तो वह बेगुनाह महिला को, जिसके पास दो वकत की रोटी के लिए पैसा नहीं है, जबरदस्ती एन.डी.पी.एस. में रखकर जेल भेज देती है। इसमें महिलाओं का कया दोष है। यदि पुरुष ने गलती की है तो उसे ढूंढे, उसे सजा दे। मैं यह मानती हूं कि पति-पत्नी एक गाड़ी के दो पहिए हैं लेकिन पुरुष के गुनाह की सजा बेगुनाह बीवी को दी जाए, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। मैं मानती हूं कि इसके पक्ष में सदन की कोई भी महिला नहीं होगी। एयर इंडिया में महिलाओं को ५० वर्ष की आयु में रिटायर कर दिया जाता है। इस बारे में मैं कहना चाहती हूं कि जब पुरुष ५८ साल तक कार्य कर सकता है तो महिला कयों नहीं कर सकती कयोंकि परिवार के प्रति जितनी जिम्मेदारी पुरुष की है उतनी ही महिला की भी ह। उसके ऊपर परिवार को पालने की जिम्मेदारी होती है, इसलिए महिलाओं को भी ५८ साल तक की उम्र तक काम करने देना चाहिए। गांवों में जब किसी की बेटी को मार दिया जाता है और गरीब आदमी थाने में रिपोर्ट लिखवाने जाता है तो पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखती, उसे रफा-दफा करने के चककर में लग जाती है। जो व्यकित सक्षम है, वह रफा-दफा करा लेता है, लेकिन गांव का गरीब व्यकित न्याय मांगने कहां जाये? एक तो बेटी खोने का दुख और ऊपर से पुलिस जो हमारी रक्षक है, वही हमारा साथ नहीं देगी तो वह व्यकित न्याय मांगने कहां जायेगा। इसलिए दहेज की जितनी भी घटनाएं हों, उनको तुरन्त गांव के स्तर पर दर्ज किया जाये। हमारी न्याय प्रदान करने वाली एजेंसियां सरकार के दबाव में रहती हैं, इस वजह से वे स्वतंत्र रुप से काम नहीं कर पातीं। उनको इतना स्वतंत्र किया जाये कि वे अपने ढंग से काम कर सकें। आप मुझे बार-बार बैठने के लिए कह रहे हैं। मेरे पास बहुत सारी समस्याएं थी, लेकिन मैं यही कहना चाहती हूं कि महिलाओं के लिए जैसा कहा गया कि महिला आरक्षण बिल का हम लोग विरोध कर रहे थे, हम उसका विरोध नहीं कर रहे थे, हम उसके स्वरूप का विरोध कर रहे थे, कयोंकि हम चाहते हैं कि दबे-कुचले वर्ग की महिलाएं भी इस देश की सवर्ोच्च संस्था में बैठने का हक पायें। हम उनके हक की लड़ाई लड़ रहे थे, न कि हम महिला आरक्षण बिल का विरोध कर रहे थे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सब की भावनाओं की कद्र करते हुए, सब की भावनाओं से अपनी भावनाएं जोड़ते हुए आपका धन्यवाद करती हूं। (इति)

“>1341 hours

SHRI K.P. MUNUSAMY (KRISHNA GIRI): Mr. Chairman, Sir, I am thankful to you for giving me this opportunity to speak in this august House. I am very very thankful to my beloved mother-like leader, guide and philosopher, Dr. Puratchi Thalaivi who has sent me to this prestigious House.

It is very sad that even after 50 years of Independence, we are discussing the atrocities on women. No country in the world has respected and glorified the status of womanhood better than India. Unfortunately, there is not a single day when we do not find reports about atrocities on women in the newspapers. Yesterday also, in The Hindu, a newsitem had appeared. I will read it before this House:

“The editor of Hindi weekly has been arrested on charges of criminally assaulting a 28 year old woman, the mother of a boy of seven, continuously for a month in his office in Paharganj area of Central Delhi.”

Everybody knows that atrocities on women could be traced from our age-old feudal system. The landlords have been committing atrocities on women by keeping them as bonded labourers. The poor women, mostly the tribals, are exploited physically and sexually by those landlords. In certain places, the women working in quarries for the sake of their livelihood are sexually assaulted by the mafias and the landlords.

It is because this poor women had no access either in the Executive or in the Judiciary.

Mr. Chairman, Sir, I am very sorry to point out that incidents of rape, kidnapping and dowry deaths are increasing every year. During the regime of the United Front Government, the former Home Minister, Shri Indrajit Gupta had recorded an alarming increase of 28 per cent in rape cases and 33 per cent in cases relating to dowry deaths in the year 1996. Even in the year 1997, there was an average increase of 12 per cent in the atrocities against women. It only shows that all the laws enacted by Parliament and State Legislatures are not being implemented with a strong political will.

Sir, I would like to know from the hon. Home Minister whether the Government has any plan to put an end to these atrocities being committed against women. Even an enhanced rate of literacy does not help in saving women from being subjected to these atrocities against them. Cases of molestation and sexual assault on women in work places are reported time and again.

Sir, I would like to quote an incident in Tamil Nadu which appeared in a Tamil Daily, namely Dinathanthi. The English translation of it reads:

“One Ms. Chithra, working in the cantonment area as a Junior Assistant in the Regional Deputy Director’s Office in the Fire Services Department has lodged a complaint with the TIRUCHI MASTER’S court. She has stated that Mr. Samidorai, the Deputy Director had tried to molest her by pulling her towards him and tried to embrace her. She has also stated that he gave a charge memo for she denied to yield to his advances. She has expressed her apprehension of her being transferred elsewhere”.

Sir, a junior Assistant in the Fire Services Department was molested by a Deputy Director.

Sir, in August, 1997, the Supreme Court delivered a landmark judgement which directed the employers to protect the rights of women in work places. The Supreme Court also observed that the judgement should be treated as a law as pronounced by the court under article 141 of the Constitution.

Sir, I would like to know from the hon. Home Minister whether the Government proposes to bring in any Bill to honour the observations made by the Supreme Court. The continuance of male domination in our society is the root cause of the atrocities being committed against women. This aspect was exemplified when the Bill to provide 33 per cent reservation to women in Parliament and in the State Legislatures was about to be introduced. My beloved leader also whole-heartedly welcomed and supported the Bill. But the Bill was opposed by certain people who did not want to give equal status to women.

Sir, I am proud to inform this House that my beloved leader, Dr. Puratchi Thalaivi, while being the Chief Minister of Tamil Nadu had held a conference on women under the Chairmanship of late Mother Teresa. In that conference my leader declared that Vision–2000 Project for social welfare scheme to protect the women against atrocities.

It was hailed by UNESCO and the Central Government.

Lastly, I must tell the House how some of the politicians unleashed terror on our respected leader, Puratchi Thalaivi. Our beloved leader, the leader of masses, Dr. Puratchi Thalaivi, was assaulted at the behest of Dr. Karunanidhi by his henchmen inside the Tamil Nadu Assembly in 1989, when she was the Leader of the Opposition. … (Interruptions)

saying totally irrelevant things…. (Interruptions)

SHRI K.P. MUNUSAMY : Sir, it is a fact.

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

SHRI K.P. MUNUSAMY:I am speaking here on facts only.

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI K.P. MUNUSAMY : Again in 1996, to settle political score, by misusing the authority, our leader, Dr. Puratchi Thalaivi was put in prison by the DMK Government. This is how the DMK Government treated the first elected woman Chief Minister of Tamil Nadu.

Once again, I would like to thank the Chairman and also my beloved leader.

“>SHRIMATI JAYANTI PATNAIK : At the outset, I must thank Shrimati Geeta Mukherjee for having brought such a serious subject for discussion in the House. When everybody is unanimously of the opinion that in all the fields women should come up in order to combat the increasing atrocities against women, this subject should be taken by all the Members very seriously.

Without discriminating gender, the Constitution of India guarantees equality of status and opportunity to every citizen. But even after 50 years of Independence, the women who comprise 50 per cent of the population have not been able to secure equality and justice. The number remains disproportionately high among the poor, the malnourished, unemployed and uneducated. I would like to give one example. During the decade 1981-1991, when the population was increasing by 24.7 per cent, the female population which was 48.3 per cent in the year 1981 declined to 48.2 per cent in the year 1991. This confirms the ground reality of the inferior status of the woman in the society in all fields – educational, social, cultural, economic and also political. When all efforts are being made for their emancipation, for their empowerment, the increase in atrocities comes in a very serious manner. Metaphorically and literally, it is being said that woman is a weaker section. Perhaps she is destined to suffer from the womb to the tomb.

A girl child is not welcome even at the stage when she is in the womb of her mother. As you know very well, many incidents of female foeticide are taking place in the country. If at all a girl child takes birth, she has to face the threat of female infanticide. Many incidents of female infanticide are taking place in various parts of the country. If the girl child lives at all, her sufferings begin. Her misery starts with the lack of basic necessities like food, clothing, etc. She does not get the basic necessities which her brother does. If she sustains herself with her child labour by going to the field along with her mother, or by helping her mother in the household work, or by looking after the siblings when she has grown up, she has to face the demand of dowry. When she goes to the house of her in-laws after meeting the demand of dowry, her misery never ends. The torture and the cruelty are with her throughout her life. One cannot know whether she can live her full life or not. Nobody would know when she might have to face an unnatural death. Her misery does not end there. We all know, and many hon. Members have already mentioned here, about the Sati as it happened in 1987 in Rajasthan. There too the woman had to go to the funeral pyre along with the dead body of her husband.

Here, I am reminded of what Adi Shankaracharya said. He said that a mata cannot be a kumata; a putra can be a kuputra. However, everybody was glorifying mata even after the Sati occurred. Still people are glorifying Sati Mata, saying Jai to Sati Mata. Sati is Sati. How can a mata be glorified? I ask this question as I do not know actually as to how a Sati Mata can be glorified. What I want to say is, woman faces atrocities of some kind or the other at every stage in her life.

The incidents of crime may occur in the family, at the office, in the agricultural field, industry or at a public place. Despite the elaborate legal safeguards provided for women, violence against women continues unabated in our country inside the home and outside. I must say that although violence against woman is a global problem, it is yet to be recognised as an issue of human rights abuse. The major instrument for human rights of women is the United Nations Convention on Elimination of all forms of Discrimination against Women which was adopted by the General Assembly in 1979. India has ratified it. I do not want to give the scenario of increasing crimes because Geetaji has given it, Sharad Pawarji has given it and everybody has talked about it. What we find is that the number of crimes against women – rape, kidnapping, molestation, dowry deaths, etc., – in totality is increasing year by year. The crime rate also is increasing. The incidents of crime per lakh of population has gone up from 8.7 in 1991 to 11.5 in 1996.

13.59 hrs (Dr. Laxminarayan Pandey in the Chair)

As Geetaji has stated, this figure does not give a correct and complete picture as many cases of violence are not reported. Besides the crimes prescribed in IPC and other laws, many more kinds of crimes have come to our notice like stripping, parading women in nude, tattooing, etc. These crimes do not figure in the list of crimes.

Interestingly, in the 1974 landmark report of the Commission on the Status of Women in India, there was no chapter on violence. Nor had it been a main item on the agenda of any of the decennial United Nations World Conferences on Women.

14.00 hrs.

It is only after 1980s, violence against women has become a component in the discussions and debates. Why are we not getting the real picture in this regard? The reason is that the police data on crime is based on complaints and the cases registered which in turn depends on the willingness to report the crime. Because of the social, cultural and traditional barriers, the victim feels that a stigma will be attached to her if she reports the crime. Sensitivity on the part of police to act on crimes against women and also its inclination to investigate led to this sorry state of affairs. The crime figure is merely the proverbial tip of the iceberg.

I would like to say that rape is a heinous crime. An all-India figure of sex offences are not available but on an average 40,000 rape cases are recorded every year in this country.

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Sir, I am on a point of order.

MR. CHAIRMAN :Kindly mention the rule.

SHRI TATHAGATA SATPATHY: I have to check the Rule Book.

The hon. Member was mentioning about the tip of the iceberg. I just wanted to know whether the bottom of the iceberg is in Orissa.

SHRIMATI JAYANTI PATNAIK (BERHAMPUR) (ORISSA): Please do not disturb me. Everywhere it is not recorded or reported. If it is reported, please come and find out.

In Indian society, victimisation of rape victims is not unique to a particular age or caste group. Sir, I am shocked to hear that some of the cases reported are below the age of five years. The victims of rape are the highest in the age group of 7-16 years. They are 54.29 per cent. I must say that the National Commission for Women has made the recommendations on child rape. I must say that since marriage below the age of 18 years is prohibited under the Child Marriage Restraint Act, 1929, Section 375 of the IPC should be amended so as to raise the age – specified in clause – from 16 years to 18 years. Section 375 of the IPC says that the offence of rape on a person up to the age of 16 years will be treated as offence but not up to the age of 18 years. Whereas under the Child Marriage Restraint Act, 1929, only when a child attains the age of 18 years, she can go in for a marriage. So also Section 376 of the IPC. It says about the stringent punishment to the rapists. Unmarried women become more vulnerable to this crime. This is the most heinous and brutal crime. For such offences, accused should be punished stringently.

Regarding dowry deaths, I would like to say that in spite of our progressive legislation, special cells for women, family counselling etc., young married women are still tortured in the in-laws homes. Many a time, they are killed. Shrimati Geeta Mukherjee has said that who takes dowry should not be allowed to be an elected representative. I must remind Shrimati Geeta Mukherjee about the ostentatious marriage. Even a peon is in the race with others to conduct a marriage ceremony with pomp and grandeur.

Much attention is not given to broader ramifications of the problem of domestic violence. A woman has to tolerate silently or she has to become deserted or destitute and sometimes she is on the street. But what Shri Sharad Pawar has rightly said is, at least you must have some courage to fight against this crime.

At least, she must have some place where she can stay. As in the UK, we should have some legislation whereby a woman should have some place, especially at the husband’s place, where she can stay, rather the husband should get rid of that house, so that she can fight, at least, against this crime.

Sir, much has been said about sexual harassment at work place, like factories and offices. Here also she becomes more weak and tolerate it forcibly because of sociocultural compulsions. There should be some mechanism in the same establishment to listen to her grievances.

I must also say about the bigamous marriage, which is taken very lightly. Moreover, the offence committed by such husbands goes unpunished. Sometimes, it happens that even the woman get divorced, it takes quite a long time to get the decree or the judgement. But it is not possible to get maintenance, at all, if the husband is not a Government employee.

MR. CHAIRMAN :Kindly conclude now. There are many more Members to speak.

SHRIMATI JAYANTI PATNAIK : At the same time, the quantum of maintenance should also be enhanced.

Sir, `Devdasi’ system and commercial prostitution has become closely linked. The poor and ignorant parents are on the one side, and selfish priests and brothel agents are on the other side. These agents have successfully made use of this custom to carry on their business by putting innocent girls into prostitution. Child prostitution is acquiring menacing dimensions, mainly due to the modernising factor. A large number of girls are being smuggled in and out of the country every year. Many of the young girls entering this trade are kidnapped or lured out of their village homes by promising them marriage proposals or giving them jobs in the cities. There is an urgent need to save these young girls from the clutches of these agents.

As far as the functions of the NCW are concerned, as has been mentioned by Shrimati Geeta Mukherjee also, it is a Statutory Body to review, examine and investigate legal safeguards and laws. It has recommended many things and many of them have reached the Government also, but these have not been placed before the Parliament.

I would also like to say that all the States must have State Commissions and Special Commissioner of Women’s Rights, which was once thought of, should be attached with the National Commission. It should come out as early as possible. Moreover, the National Commission should have more teeth, because without powers it cannot do anything.

Sir, these law enforcement machineries treat cases against women as marginal issues. Such an attitude is also entertained by prosecutors, medico-legal aid experts and many a time a rape or gangrape victim cannot get justice in spite of the voice or protests made by the women groups. That is why, these law enforcement machineries should be given sensitised training. It should be an integral part of the curriculum of all training programme of National Police Academy and Regional State Police Training Institutions.

Sir, as far as the justice delivery systems are concerned, they also cannot cater to the needs of the women victims. As Shrimati Geeta Mukherjee has suggested that there should be at least exclusive arrangements even in the regular courts to deal with the women’s cases so that there is a speedy trial of women’s cases.

Sir, interpretation of legislations, reforms of legislations, prompt enforcement, innovations in the structure of the police force, official measures to sensitise the bureaucracy, efficient justice delivery system with a gender touch and rehabilitation of the victims and above all removing all the fetters of the nationality by allowing to include, all over, the status of women are some of the approaches that need to be taken up by the society. That is the holistic approach to the issue which is a herculean task and is the need of the hour.

As many Members said, I also want to say this. Where women are worshipped, where God stays. But I am not for this. I am for what Chitrangada has said to Arjun. He said, “I do not want to be worshipped nor to be ignored but I want you to take me along with you so that you will see what my potential is. I want to have my place.”

We have also known it in the Arthanaareeswar Puranas. Women are equal to men. That is why, Arthanaareeswar said, नारी देव भव:,

instead of speaking नारी देवी भव:,

it has been said नस्य देवो भव:।

“>DR. BEATRIX D’SOUZA (NOMINATED): Mr. Chairman, Sir, I thank you for the opportunity to participate in this discussion.

Sir, India has no monopoly over atrocities against women. What is different is the nature of these atrocities. Nowhere in the world, do we have bride burning. Nowhere in the world is a woman stripped naked and paraded in the street because her son has eloped with a higher caste woman. Nowhere in the world, do we have the social worker gang-raped because she has protested against the child marriage. In fact, India is the only country where atrocities against women start in the womb itself with the selective abortion of female foetuses and later with the murder of female children. Only India as a country suffers from, what I will call `national schizophrenia’, that is, a difference between precept and practice. We are told that women in India are worshipped and honoured from time immemorial. Our men call us mothers, wives and sisters and then go on to abuse us. In the land of Kamasutra, we say that all sex-related crime comes from the Western media, forgetting our own films , which have progressed from running around trees to explicit sex scenes.

I will not quote statistics on atrocities against women because figures are cold. These cold figures cannot talk about the scream of a bride, cannot talk about the anguish of a child who has been abused and cannot talk about the trauma faced by a rape victim. Instead, let us look at certain causes and effects. We have to recognise that in the last 50 years since Independence, India is undergoing a social upheaval. From a patriarchal society with a strong feudal mindset, particularly, in certain Northern States and with a strong male ethos of violence, we are hopefully evolving into a more humane society. Women are caught up in this cauldron of social upheaval.

The Joint family system has broken up. Divorce is common in. Children suffer because of divorce. Women go out to work. They keep their children at home. This is one of the reasons for child abuse because there is no sufficient child care.

There is also the question of what we, women call sexual politics. With woman’s liberation, there is her struggle for power within the family itself, at least a struggle for equality, the Indian male is threatened. He will not yield his space whether political space or place in Parliament or in home or in the work place. And all this suppressed anger is directed against women. I may be overstating the case but that is true.

First of all, as we have moved towards the new millennium, let us now see to it that our children are properly educated.

At school level we have to counteract the evils of sex education, of media by counselling. This harmful sex education has come from the media and now-a-days we also have what is called computer sex. You get sex on the internet and something needs to be done because our children are computer literate and lots of our children spend their free time on the internet using their computers.

We need to educate our youth so that the male does not feel that he is always dominant and the female should not feel that she should be always submissive.

I have great faith in the future of our young people because our young people have been brought up in a different atmosphere of liberation and they believe in equality.

Girl students, I feel, should be compulsorily taught Karate in their physical education classes, for self-defence. Apart from taking measures to prevent crimes against women, there should be women’s Cells in Police Stations and there should also be all-women Police Stations. Dr. Jayalalitha when she was the Chief Minister started 29 Women Police Stations the first in the country and this practice was also followed by Benazir Bhutto in Pakistan. Further, Police Stations manned by men should have a rape crisis centre. This is very important because the rape victim generally has a medical examination long after the rape. If there is a crisis centre the woman gets medically examined, the crime is registered and later on she can go back for counselling. It is important to counsel a rape victim because the rape victim suffers from a terrible trauma.

Legislation also should be structured around the rape victim. There should be a legislation where the name of the rape victim is not disclosed to the media or not even details about her private life are made known to the media or mentioned in the court room. Also, generally even the Police and Judges sometimes say that women ask for it because they dress in a certain way, that they ask to be raped. This, I think, is ridiculous.

In the case of rape, the punishment should be very stringent. A social worker told me that in Bangkok women, whose husbands have taken to a second wife, have taken the matter into their own hands and have taken certain measures so that in Bangkok hospital wards had to be started in order to facilitate male surgical reconstruction. You know what I mean.

The Police and Judges have to be sensitised. For example, a Judge has said, “I cannot believe that this old and unattractive woman has been raped.” And the Police also just tell a woman when she comes and reports a case of domestic violence, “What are you complaining about? Only your husband has beaten you.”

The other important thing is, according to a recent survey one-fourth of the world’s women have been violently abused in their own homes. In the United States domestic violence is the single most importantcause of injury to women and this domestic violence is present in all economic and social strata. A Bill should be passed on Domestic Violence. I understand that the National Commission for Women and the YWCA of India have drafted such a Bill.

The National Commission for Women should be given more teeth. They should be given judicial powers. Shrimati Mohini Giri has stated that the Government is not responsive to the Commission’s recommendations. Family courts, Mahila courts and Lok Adalats need to be strengthened.

One very important thing is legal literacy.

Women do not know their legal rights. Legal literacy should be spread through T.V.,the media and pamphlets.

The National Commission for Women has started legal literacy classes among college students in Chennai, Tamil Nadu.

Finally, as the other hon. Members have said, the women in this House are the victims of an insidious form of violence with the Women’s Reservation Bill giving 33 per cent reservation for women being scuttled. Cutting across party line, all the hon. male Members of this House, with a few exceptions, have been against the Bill. In every party, there are male Members who are against the Bill. As our Communist friends will tell us that a social revolution once is started cannot be stopped and a time will come when women will share political space in this House both literally and figuratively.

Atrocities on women cannot be stopped and if they can be stopped, it can only be by women. The system has to be changed and the system can be changed only through women. Men are warned here that the hand that rocks the cradle can rock the system.

Sir, with these few words, I thank you for giving me an opportunity to participate in the discussion.

“> श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति जी, श्रीमती गीता मुखर्जी ने महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ जो प्रस्ताव रखा है, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। हमें जानकारी मिली है कि इससे पहले भी महिलाओं पर अत्याचार के संबंध में बार-बार बहस हुई है। अभी यह बहस इसलिए प्रासंगिक है कयोंकि हर साल हिन्दुस्तान में महिलाओं में हो रहे अत्याचारों में २०-२१ प्रतिशत की व्ृाद्धि हो रही है। हम देखते हैं कि श्री राम मनोहर लोहिया ने सात क़ांतियां की थीं जिसमें वे एक नर-नारी समता के लिए बोला करते थे, लड़ा करते थे। हिन्दुस्तान में हम देखते हैं कि जन्म से लेकर म्ृात्यु तक महिलाओं पर जोर-जुल्म होता रहता है। जन्म लेने से पहले ही बच्चे की जांच करवा ली जाती है कि वह बेटा है या बेटी अगर बेटी होती है तो उसे गिरवा देते हैं। अपने समाज में कहीं-कहीं बेटी होने के छठे दिन उसे नमक चटाकर मार देने की प्रथा थी। बेटी होने पर सबका मन छोटा हो जाता है लेकिन यदि बेटा होता है तो उत्सव मनाया जाता है। बेटी की पढ़ाई लिखाई पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता है कयोकि उसे पराये घर में जाना होता है। हमारे शास्त्र में भी उन्हें बराबरी का दर्जा प्राप्त नहीं है। शादी होने की जो बात है तो उसमें भी कन्या दान होता है, पुरुषदान कहीं भी नहीं होता है। जैसे गोदान होता है, वस्त्रदान होता है या कुछ सामान वगैरह का दान होता है वैसे ही कन्यादान होता है। उनको बराबरी का दर्जा नहीं दिया गया है। कालांतर में इस हिसाब से हम देखते हैं कि उनके साथ … (व्यवधान) यह जुल्म है। वह बराबरी नहीं है लेकिन शास्त्र में कहा है कि बचपन में मां के अधीन और सयाने होने पर अपने पति के अधीन और बूढ़ा होने पर अपने बेटे के अधीन उनको रहना पड़ेगा। उनको कोई इज्जत नहीं दी गयी, बराबरी का अधिकार नहीं दिया गया। इसलिए इस समाज में जो व्यवस्था है, महिलाओं का जन्म से मरण तक सामाजिक शोषण होता है। गरीब घरों में ऐसा होता है कि यदि कोई अतथि आ जाए और भोजन चार लोगो के लिए बना हुआ है, यदि भोजन बचता है तो महिला खाती है नहीं तो भूखी रह जाती है। यह हालत है। आधुनिक जगत में कहते हैं कि सभ्यता का विकास हुआ है लेकिन विकासशील मुल्क में महिला की कया स्िथति है। यहां महिलाओं को प्रदर्शन की वस्तु समझा जाता है। उसे टी.वी. आदि में दिखाया जाता है, उनका प्रदर्शन किया जाता है। वैश्याव्ृाति का बाजार खुला हुआ है। इस सामाजिक बुराई पर कड़ाई से रोक लगनी चाहिए। यह कहा जाता है कि महिलाओं को बराबर का अधिकार नहीं है, वह आत्मनिर्भर नहीं है इसलिए उन पर जुल्म होता है। ऐसा नहीं है। दुनिया के मुल्कों में जहां महिलाएं आत्मनिर्भर है, उनको बराबरी का अधिकार मिला हुआ है, वहां भी काम के क्षेत्र में उनका शोषण देखा गया है। हाल में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा जो सर्वेक्षण हुआ है, उसमें काम करने वाली महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा जुल्म फ्रांस में हुआ है। कहते हैं कि वह बहुत विकसित मुल्क है लेकिन महिलाओं पर जुल्म करने के मामले में वह पहले नम्बर पर है, १,००० महिलाओं में से १९४ महिलाओं की शिकायत आई है कि उनके साथ अन्याय हुआ है। अमरीका का पांचवा स्थान है। बहुत सभ्य कहे जाने वाले मुल्कों में भी महिलाओं पर जोर-जुल्म की शिकायत की रिपोर्ट है। सबसे कम शिकायत की रिपोर्ट हंगरी की है। वहां १,००० महिलाओं में से केवल ५ महिलाओं की शिकायत आई है कि वहां पर जोर-जुल्म होता है, यौन शोषण होता है। हिन्दुस्तान विकासशील देश है।

… (´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) श्री चन्द्रशेखर साहू (महासुमन्द): हिन्दुस्तान में कौन से राज्य में ज्यादा होता है। श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : उस हिसाब पर भी आ रहे हैं। पहले दुनिया के देशों के बारे में जान लीजिए, फिर राज्य, जिला और गांव के बारे में भी बता देंगे। विकसित राज्यों में महिलाओं की कया स्िथति है, उसका भी मैं वर्णन करूंगा। पिछड़े जिले में अभी भी – “सब देव-देवियां एक और, ऐ मां तू मेरी एक ओर” यह संस्कृति है। पिछड़े जिलों में महिला ठीक है, जहां विकास है वहां ज्यादा गड़बड़ी है। इसमें सुधार होना आवश्यक है। इसके लिए सबसे पहले महिला की शिक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए, कानून बनाकर, उनको प्रमोट करके, अनिवार्य शिक्षा करनी चाहिए। व्यवहार में देखा गया है कि पढ़ने में बेटी बेटे से ज्यादा तेज होती है। यदि उनको पढ़ाने का मौका मिले तो बेटी पढ़ने में ज्यादा तेज होती है। लेकिन लोग पढ़ाना नहीं चाहते, गरीब जगहों में पढ़ाने की व्यवस्था नहीं है, बच्िचयां दूर तक पढ़ने नहीं जा सकती। इसलिए कठिनाई है। महिला के लिए यह कानून और नीति घोषित होनी चाहिए, डा. लोहिया कहते थे कि महिला के साथ विश्वासघात, बलात्कार और छेड़खानी इन तीनों चीजों को समाज कभी भी सहन नहीं करे। जो महिला के साथ विश्वासघात करे, बलात्कार करे या छेड़खानी करे, उसे गोली मार दी जाए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। यौन उत्पीड़न के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने भी कानून बनाया है। यह ऐतिहासिक फैसला हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने १२ निदेश दिए हैं लेकिन १२ निदेश लागू नहीं हुए हैं। हिन्दुस्तान में महिलाओं में दो प्रकार का वर्ग है – बड़े घरों में महिला का स्थान देवी का है लेकिन साधारण घरों में महिला का स्थान दासी का है। देवी और दासी दो प्रकार के वर्ग हैं। अब यह जो साजिश चल रही है कि राजनैतिक दल के लोग यदि महिलाओं को आरक्षण देना चाहते हैं तो हर एक दल की सूची को देखा जाये कि कौन कितने प्रतिशत महिलाओं को टिकट दे रहा है, टिकट नहीं दे रहे हैं, लेकिन बोलकर कह रहे हैं कि महिला को कानून बनाकर आरक्षण किया जाये। अपनी तरफ से कुछ सीटें बढ़ानी हों, देनी हों, वह देने को कोई तैयार नहीं है, इसीलिए एक जबरदस्त साजिश है और हम लोगों को जबरदस्त आशंका है कि हिन्दुस्तान में महिलाओं में देवी और दासी, जो दो वर्ग हैं, महिलाओं के नाम पर यह आरक्षित सीटें कहीं केवल देवियों को न चली जायें और दासी को आरक्षण चाहिए और गरीब घर की महिलाओं को आरक्षण चाहिए। आपने महिलाओं को नौकरी में आरक्षण कयों नहीं दिया है? नौकरी में आरक्षण हो तो शैडयूल्ड कास्टस, शैडयूल्ड ट्राइब्स का हो, उसके बाद पिछड़े वर्ग का हो, लेकिन महिला का न हो। नौकरी में महिला का आरक्षण न हो, इसमें महिला का आरक्षण हो, यह साजिश है और जो भी राजनैतिक दल कह रहे हैं, महिला के नाम पर देवी का आरक्षण करना चाहते हैं, दासी का नहीं, जबकि आरक्षण की असली हकदार दासी है, जो ज्यादातर घरों की महिलाएं दासी के रूप में हैं। जन्म से मरण तक उनका शोषण होता है, नहीं, जन्म से पहले से उनका शोषण होता है और आगे तक उन पर जुल्म होता है, अत्याचार होता है, उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। इसीलिए हिन्दुस्तान के लोगों को इस सदन के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि यह जो साजिश चल रही है कि जो सत्ता से पिछड़े हुए लोग हैं, महिला के नाम पर देवी को और अपनी उस कुर्सी को सलामत रखना चाहते हैं, वह व्यवस्था नहीं चलनी चाहिए। महिलाओं में भी जो शोषित हैं, अति पिछड़ी हैं, दासी हैं, उसकी हिस्साकशी हो जानी चाहिए। आरक्षण का सवाल है, इसमें जबरदस्ती नहीं आने दिया, जबरदस्ती नहीं आने दिया तो क्षमा मांग ली। सदन में कार्रवाई करने की गुंजाइश है, ४४ कानून हम लोग तोड़ते हैं तो जेल जाते हैं। सदन में भी कानून टूटेगा तो कानून को मानने से रोका, येन केन प्रकारेण कोशिश की गई, सदन डिसआर्डर में था, पांच बार डिसआर्डर के चलते सदन एडजोर्न हुआ, लेकिन छठी बार में हाउस में पेश करने की येन केन प्रकारेण कोशिश की गई तो येन केन प्रकारेण रोकने की कोशिश हो गई। महिलाओं पर जुल्म हो, इसे कोई सभ्य आदमी सहन नहीं कर सकता है। राजनीति में कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना, यह नहीं चलने दिया जायेगा। इसीलिए लड़ाई का यह सब सवाल है। इसीलिए डा. लोहिया कहते थे कि नर नारी समता के लिए नारी के साथ विश्वासघात, बलात्कार, छेड़खानी किसी हालत में न हो, इस कानून को यदि बना दिया जाये और महिलाओं के लिए शिक्षा और पुलिस की सिपाही में व्यवस्था कर दी जाये, श्री शरद पवार, नेता विपक्ष बोल रहे थे, उस सब का हम समर्थन करते हैं और समर्थन करने के साथ मैं फिर से गीता दीदी को बधाई देना चाहता हूं कि इस अहम सवाल की चूंकि अहमियत है, इस विषय पर रोक नहीं हो रही है, जुल्म, अत्याचार और दहेज प्रथा पर तो सब लोग बोल रहे हैं कि दहेज हत्या और शादी ब्याह में लोगों को कितने झंझट और तकलीफ है और ईमानदार आदमी की बेटी की शादी होनी मुश्िकल है। श्री मांगन इन्सान बिहार में कई टर्म में एम.एल.ए. थे, लेकिन वे अपनी बेटी का पर्चा छपवाकर बांट रहे थे, लाख रुपया नहीं पुर रहा है, तिलक मांग रहा है, तिलक नहीं होने से, कम होने से पहले तो घड़ी, साइकिल होती थी, फिर मोटरसाइकिल हुई, फिर हीरो होण्डा हुई, अब तो मारुति, वीडियो कैसेट रिकार्डर यह सब तिलक दहेज में हो, नहीं तो हत्याएं होती हैं। यह सब कानून बने हुए हैं, लेकिन वह ढंग से लागू नहीं है, इसलिए सब पर ऐसा कानून बनना चाहिए और व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि किसी भी हालत में महिलाओं पर जोर जुल्म न हो। मैं फिर से आपको धन्यवाद देता हूं। श्री चन्द्रशेखर साहू : सभापति महोदय, सबसे ज्यादा महिला सदस्य इस सदन में १२वीं लोक सभा में भारतीय जनता पार्टी की चुनकर आई हैं। श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : प्रतिशत में देखिये, कितने लोग आये हैं और कितनी सीट पर टिकट दिया है।

“>श्रीमती कैलाशो देवी (कुरूक्षेत्र): अध्यक्ष महोदय, हिंदुस्तान की प्राचीन गौरवमयी सभ्यता और संस्कृति के कारण ही हिंदुस्तान विश्व का आध्यात्िमक गुरू कहलाता आया है। इसी वैभवशाली सभ्यता के अन्तर्गत हिंदुस्तान में यह माना जाता रहा है कि “यत्र नारी पूजयन्ते, रमन्ते तत्र देवता”। अध्यक्ष महोदय, हिंदुस्तान का इतिहास ही नारी के गौरवपूर्ण कारनामों से परिपूर्ण है। जैसा कि सुमित्रा जी ने कहा था कि नारी में असीम शकित और त्याग की भावना है। पन्ना-धाय अभूतपूर्व त्याग की प्रतिमूर्ित के रूप में; सीता और सावित्री पतिव्रत धर्म में; अहिल्या, दुर्गा, लक्षमीबाई कुशल योद्धा के रूप में और रजिया-सुल्तान कुशल प्रशासक के रूप में विश्व में विख्यात हुईं। स्वतंत्रता संग्राम में नारी के योगदान को हम कभी भुला नहीं सकते। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम १८५७ में लक्षमीबाई के योगदान को हम भूला नहीं सकते। लेकिन हमारे समाज में इस प्रकार की नारी-विभूतियों का आगमन आकाश में उल्का धूमकेतु के समान रहा है। अध्यक्ष महोदय, प्रजातंत्र में नारी की बराबरी की हिस्सेदारी है। जिस आजाद हिंदुस्तान की फिजा में आज हम सांस ले रहे हैं उस आजादी को प्राप्त करने में नारियों ने पुरूषों के कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी है। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो नारी ने सोचा कि अब हमें आजाद हिंदुस्तान में बराबर का दर्जा और मान-सम्मान प्राप्त होगा और हम अपना सिर ऊंचा करके रह सकेंगी। लेकिन आजादी के पचास वषर्ों के बाद भी नारी की दशा हमारे समाज में दयनीय ही बनी हुई है। नारी पर आज भी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक उत्पीड़न आजादी से पहले की तरह ही बददस्तूर जारी है। आज भी नारी का सामाजिक, आर्िथक और राजनैतिक शोषण हो रहा है और अगर इसे रोकने के लिए समुचित उपाय नहीं किये गये तो यह शोषण आगे भी होता रहेगा। आज भी नारी को दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता है। पुरूष की मानसिकता नारी को बराबरी का दर्जा देने में हिचकिचाती है। नारी की यह दशा केवल आर्िथक और सामाजिक क्षेत्र में ही नहीं है बल्िक राजनीति में तो और भी ज्यादा शोचनीय है। पुरूष प्रधान समाज से टककर लेकर आगे बढ़ना आज नारी के लिए बेहद जोखिम भरा कार्य है। राजनैतिक पिछड़ेपन का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि संसद में केवल ८ प्रतिशत ही महिलाए हैं। राजनीति में महिलाओं के पिछड़ेपन का इससे बढ़कर सबूत और कया हो सकता है। राजनीति में बाहुबल और माफिया के बढ़ते प्रभाव के कारण महिलाओं को मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। इसका एक उदाहरण पश्िचमी बंगाल की एक महिला प्रत्याशी के साथ हुई बलात्कार की घटना से बखूबी लगाया जा सकता है। इस घटना ने सारे देश को झकझोर कर रख दिया था। आप इस घटना से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब एक महिला प्रत्याशी के साथ यह हो सकता है तो आम महिलाओं को कितने उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता होगा। अध्यक्ष महोदय, पुरूषों की मानसिकता महिलाओं के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा और पहला कारण है। पुरूषों को अपनी इस मानसिकता को बदलना होगा और नारी को बराबरी का हक देने में उसे नि:संकोच पहल करनी होगी, तभी नारी पुरूषों के बराबर अपना हक और दर्जा हासिल कर सकेगी तथा यह महसूस कर सकेगी कि पुरूष भी नारी को बराबर का हक देना चाहते हैं। सामाजिक, आर्िथक, राजनैतिक, अशिक्षा और दहेज भी नारी के पिछड़ेपन का कारण हैं। शिक्षा को आज नारी की सबसे पहली जरूरत मानकर हमें आगे चलना होगा। सरकार ने लड़कियों को हर स्तर तक नि:शुल्क शिक्षा देने के लिए जो कदम उठाए हैं या जो योजनाएं बनाई हैं, इसके लिए मैं प्रधान मंत्री जी को और सरकार को हार्िदक बधाई देती हूं। ये योजनाएं केवल कागजों तक ही सीमित न रह जाएं, इनका पूरी तरह से कार्यान्वयन हो, तभी समुचित नारी वर्ग इससे लाभान्िवत हो सकता है। ादि नारी को आर्िथक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है तो हमें महिलाओं को बोडर्ों और कारपोरेशन्स में नौकरी के लिये आरक्षण देना होगा। इससे नारी आर्िथक तौर पर आत्मनिर्भर होगी। उनमें मान-सम्मान की भावना पैदा होगी। वह समाज में किसी के आगे हाथ फैलाकर नहीं बल्िक अपने बलबूते पर सिर उठाकर जी सकेगी। हमें सामाजिक तौर पर महिलाओं में चेतना पैदा करने के लिये युद्ध स्तर पर कार्य करना होगा। हम उन समूची स्वंयसेवी सामाजिक संस्थाओं का आहवान करते हैं कि वे भी नारी वर्ग में सामाजिक चेतना पैदा करने के लिये आगे आये और पारिवारिक स्तर पर नारी को ऊंचा में पहल करें। हमें बच्िचयों के अंदर यह भावना पैदा करनी होगी कि उनका भी समाज में उतना महत्व है जितना पुरुष वर्ग का है और वे भी वैसे ही काम कर सकती हैं जो लड़के कर सकते हैं। वे किसी तरह से उनसे कम नहीं हैं। हमें अपनी बच्िचयों की परवरिश पर ज्यादा ध्यान देना होगा। जहां परवरिश का प्रश्न आता है, वहां कई बार हम लोग पीछे हट जाते हैं। हम लोगों को समाज में ऐसी सामाजिक चेतना पैदा करनी होगी। न केवल महिलाओं को नौकरियों में आरक्षण देने से काम चलेगा बल्िक राजनीति में भी संसद और विधानसभाओं में ३३ प्रतिशत आरक्षण हर हाल में देना पड़ेगा कयोंकि जहां वास्तव में सत्ता केन्द्रित है और जहां समाज के हर वर्ग की तकदीर लिखी जाती है, वहां महिलाओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी बेहद आवश्यक है ताकि महिलाओं के लिये ज्यादा से ज्यादा कानून पास करवाये जा सकें। सभापति महोदय, पिछले दिनों संसद में महिला आरक्षण विधेयक प्रस्तुत करने की बात चली तो कुछ महिला विरोधी तत्वों ने उस बिल का डटकर विरोध किया जिससे यह बात साबित हो गई कि वे महिलाओं के झूठे हमदर्द हैं। आज उनके चेहरे बेनकाब हो गये हैं। ये महिलाओं की झूठी हमदर्दी हासिल करने के लिये ऐसा करते हैं। जब महिलाओं की बात चलती है तो ये अपना कदम पीछे हटा लेते हैं। महिलाओं का इस से जितना अपमान हुआ, वे कभी भूल नहीं सकती हैं। वे महिला विरोधी तत्वो को कड़ा सबक सिखायेंगी और राजनीति की ऐसी गहरी कब्र में दफन कर देंगी कि ये लोग सात पुश्तों तक भी राजनीति में आने की हिम्मत नहीं कर सकेंगे। महिलायें भीख नहीं मांग रही थी, वे अपना हक मांग रही थीं। जब वे जनसंख्या में ५० प्रतिशत हैं तो महिलाओं के लिये ५० प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान होना चाहिये। यदि ५० प्रतिशत पुरुषों के लिये और ५० प्रतिशत महिलाओं के लिये आरक्षण कर दें तो महिलायें पुरुषों के आरक्षण की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगी। मैं यह बात दावे के साथ कह सकती हूं। मैं इस सदन के माध्यम से समूची नारी जाति का आहवान करती हूं कि आपके अधिकारों को सोने की तश्तरी में परोसकर नहीं दिया जायेगा। आपको अपने हक के लिये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा। लड़ाई चाहे छोटी हो या बड़ी हो, पुरुषों के लिये मैदान खुला है। महिलाओं को भी लड़ाई लड़नी है। आज भी महिलायें लड़ाई लड़ सकती हैं। यदि मांगने पर अधिकार मिल जाता तो अंग्रेज हिन्दुस्तान छोड़कर कभी न जाते और ८०० वर्ष पुरानी मुगल सल्तनत को मिटा न दिया गया होता। हमारे शहीदों ने लाखों कुरबानियां देकर यहां प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली हासिल की है। इसलिये महिलाओं से मेरा आहवान है कि वे अपने अधिकारों के प्रति सजग होकर एकजुट लड़ाई लड़ें। मैं एक-दो अपवादों को छोड़कर सभी महिला सांसदों का आभार प्रकट करती हूं कि महिला आरक्षण बिल के लिये सभी पार्िटयों की महिला सासंद एकजुट हो गई और संघर्ष करने के लिय तैयार हो गई। यदि आगे भी महिला बिल को लटकाया गया तो हम सभी एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगी। हम महिलायें अपने अधिकारों का हनन हरगिज-हरगिज नहीं होने देंगी। सभापति महोदय, शरद जी और सुमित्रा जी ने महिलाओं के हितों में कुछ कानून बनाने और कुछ पुराने कानूनों में संशोधन करने की बात की थी, उनसे मिलते-जुलते मेरे भी कुछ सुझाव हैं। उनको मैं दोहराना नहीं चाहूंगी, वे काबिले-अमल हैं, काबिले-गौर हैं। जब तक देश की इस बड़ी पंचायत में महिलाओं के लिये कानून नहीं बनेगा तब तक राष्ट्र का उत्थान होना असंभव है। जब महिलायें प्रत्येक क्षेत्र में पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी तभी हिन्दुस्तान दूसरे विकसित, सम्ृाद्ध और सम्पन्न राष्ट्रों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर २१वीं सदी में प्रवेश कर सकेगा। तभी हिन्दुस्तान दूसरे राष्ट्रों के समक्ष अपनी आज़ादी की स्वर्ण जयन्ती को धूमधाम से मनाने का दावा कर सकेगा, अन्यथा, यह सब फिज़ूल है।

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Mr. Chairman, Sir, I will take just half a second. I commend the hon. Member’s speech. I heard it on the television in my room. But she made a reference to some woman candidate in West Bengal allegedly being subjected to rape. I am very sorry that on the basis of incorrect information, the hon. Member has raised such a question. I cannot use stronger words. It has been proved that there was no such incident. By indulging in such misinformation, she has spoiled a very good speech. Therefore, I wish to correct it and put it on record…(Interruptions)

AN HON. MEMBER: It came in the newspapers…(Interruptions)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE :I did not know that newspapers are angels of truth…(Interruptions)

SHRIMATI KAILASHO DEVI : I shall show that newspaper later on…(Interruptions)

“>SHRI T.R.BAALU (MADRAS SOUTH): Mr.Chairman,Sir,it is a proud moment for me to make my observation in upholding the prestige and esteem of the womanhood of India. I support the discussion initiated by Shrimati Geeta Mukherjee.

Sir, we are calling our land as mother land. We are not calling it as our father land. We are calling our India as mother India, not as father India. We are calling our language as mother tongue. We are not calling it as father tongue. We have named the rivers after our women as the Ganga, the Cauvery, the Yamuna, the Narmada, the Godavari and so on. So, everything is after women. Everything revolves around women. It is because women are the embodiment of pride and prestige of our Indian society. If our women are subjected to atrocities, then those atrocities are not against women but they are atrocities against the prestige and pride of mankind itself.

Political slavery has been tarnished to pieces by the Father of the Nation, Mahatma Gandhi. But, at the same time, some unwanted cultural slavery exists in the day to day life of our Indian women which we have inherited centuries ago. Why? Can it not be tarnished by our women? They cannot. It is because a majority of men are at the helm of affairs. They are at the level of decision-making. They are in a majority to take the decision. They do not consider the genuine demands of women to safeguard the interests, to uplift women, and promote the welfare of women. We only preach. But we are not adopting the proper way of our life. We ignore them. It is nothing but male chauvinism. For centuries together, the chauvinistic attitude of men has been continuing. They are having the temerity to dominate the women and they created even a proverb! What is that proverb? It is “Sthree janma papa karma”. It means that sthree, the women, are born out of sins. They say that women are born out of sins. During the childhood, a girl should obey her father. After the marriage, she has to obey her husband. When she becomes old, she has to obey her son, not the daughter, not the other women.

Sir, have we ever heard of any woman tieing the Thali — in Tamil, we call it as Thali, here you may be calling it as Mangal Sutra — around the neck of a man? No. Why is this disparity there? Why can a lady not tie a Thali around the neck of a man? Is it not inequality? Sir, it is a symbol of inequality.

Sir, the Government of Tamil Nadu headed by Dr. Kalaingar Karunanidhi have been, day in and day out, announcing and adopting various women welfare measures. The Hindu Succession Act of 1956 was amended to give economic freedom to the women, to give them legal protection in the property rights. In 1975, the Government of Tamil Nadu introduced the Widows Marriage Assistance Scheme. There, a widow can be assisted by self-employment. She is assisted by providing employment opportunities to her children and free education. It is just to give social freedom to the women. Similarly, there is another scheme, that is, Moovalur Ramamrutham Ammaiyar Marriage Scheme which is extending assistance of Rs. 10,000 to each and every bride. But there is one condition that the particular bribe, the lady, the girl should have at least studied upto eighth standard. Here, insisting education, indirectly compels education to girl child also. So, he advises promotion of education, which is a great thing.

In this year alone, that is, during 1998-99, the Government of Tamil Nadu have earmarked Rs. 53 crore for this Marriage Scheme. Next year, it is going to be increased to Rs. 60 crore.

Sir, what does Article 14 of our Constitution say? It says about the `Equality before Law’. In Article 15(1), it is written and I quote:

“The State shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them.”

Here, our forefathers have not preached any inequality among men and women. They established equality among everybody. They have not discriminated gender. But why should we discuss the atrocities against women, here now, in Parliament? It is because there are atrocities by the constitution of women, the constitution of body and physical nature. Women are over-powered by men. Sir, even after sometime in the near future, we may discuss the atrocities of women on man, especially on the Government. We do not know.

Sir, what is happening around us? The women, our sisters, are fighting and agitating for their rights in and around Parliament. Their number is 50 per cent, as far as population is concerned. Why do we not give them 50 per cent reservation in Parliament and Assemblies? Even for the one-third reservations, they are fighting, they are begging. Is it fair on the part of the men? Is it fair on the part of men-parliamentarian to see, this Constitution (Amendment) Bill lingering on for months together? It is not due to the fault of the Opposition. But it is all due to the fault and lethargic attitude of the Ruling parties. Sir, is it not the atrocity on the democratic arena? I want to know. Theye have 50 per cent population outside Parliament. Inside Parliament, their percentage is only 12 per cent. Is it not an inequality?

Now, I come to the atrocities on women in the name of religion. Have you ever heard of a woman priest into the Hindu temple performing the duties of the Hindu deities.

Having regard to these things, Dr. Kalaingar Karunanidhi got a law enacted in the 1970s with an enabling provision to see that SC priests who know the law of Agama would perform the puja in the sanctum sanctorum of the Hindu temples. But, unfortunately, it was struck down by our friends in high places.

My next point is regarding atrocities by social customs like prevention of widow remarriage. At the early age of 16 or 17 or 18, a girl loses her husband. The customs prevailing in the Hindu religion do not allow her to get remarried. At the same time, social reformers like Jyoti Baphule of Maharashtra and Thanthai Periyar E.V. Ramaswamy Naiker of Tamil Nadu have preached for widow remarriage. It is even now further promoted by Dr. Karunanidhi.

There are atrocities by caste system. In Kerala, when the State was known as Travancore Princely State, a woman belonging to SC was not allowed to wear blouse or jacket. Is it not a heinous crime? At that time ladies belonging to the Scheduled Caste had converted their religion. They had gone to some other religion. In spite of that, the Queen of Travancore banned ladies to march towards her residence. Then the Governor of Madras gave instructions to the Queen to see that women are allowed to wear their jackets.

If you go through the statistics in regard to all India crime rate, in 1996, 1,06,720 cases of crime against women were registered throughout India of which, cases of rape were 12,661; cases of kidnapping were 13,003; cases of dowry deaths were 5,250; cases of torture were 30,514; cases of molestation were 26,600; cases of eve teasing were 12,172; and crime under special law were 6,523. In 1996 alone Maharashtra registered 15,815 cases which is 18.1 per cent, Rajasthan registered 10,603 cases which is 21.6 per cent, Delhi alone registered 2,719 cases which is 23.1 per cent. But Tamil Nadu registered only 8,512 cases which accounts for 14.5 per cent. This shows the administrative capacity of our leader Dr. Kalaingar Karunanidhi.

Before I conclude, I would like to say that let us put forth our concerted efforts to promote women’s welfare, let us give womanhood full knowledge through education, let us give them full freedom in the area of “>economics and let our ladies fly high with scientific temper.

श्रीमती भावना कर्दम दवे (सुरेन्द्रनगर): सभापति महोदय, मैं आपका आभार मानती हूं कि बालू जी ने अपना भाषण समाप्त कर दिया और मुझे एक-दो मिनट बोलने का अवसर मिल गया, यह मेरा सौभाग्य है। मैं इस विषय पर दुख के साथ बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। बहन गीता जी ने महिलाओं पर बढ़ते हुए उत्पीड़न की घटनाओं की चर्चा करने का विषय यहां प्रस्तुत कर बहुत अच्छा किया और हमें इस विषय पर अपने विचार रखने का अवसर मिल गया। मैं इसके लिए उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं। सभापति महोद, मैं इस सदन में बैठे हुए सभी बंधु और भगनियों और देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि आजादी के ५० साल के बाद इस विषय पर आज इस सदन में चर्चा करने की जरूरत कयों पड़ी?

15.00 hrs. कया यह देश वही है जहां गार्गी, मैत्रेई, भानुमती जैसी विदूषियां उत्पन्न हुई हैं। महिलायें अबला नहीं हैं। इस देश की संस्कृति साबित करती है कि जब-जब समय आया तब-तब महिलाओं ने शास्त्रार्थ भी किया और शस्त्र भी उठाये। महिलायें कभी कमजोर नहीं रही, कभी पीछे नहीं रहीं किन्तु थोड़े समय से हम देख रहे हैं कि महिलाओं की सामाजिक स्िथति में गिरावट आ रही है। मुझे याद आता है कि हम बोलने में तो बहुत कुछ बोलते हैं।

1501 hrs. (Shri V.Sathiamoorthy in the chair) यहां जो बन्धु सदस्य बोले, वे अच्छा बोले। उन्होंने बहुत ही अच्छे शब्दों में महिलाओं की स्तुति की, मात्ृा शकित की स्तुति की, लेकिन मैं उन सब बन्धुओं से पूछना चाहती हूं कि जब यहां महिलाओं के आरक्षण से संबंधित बिल इंट्रोडयूस हो रहा था तब यह सब स्तुति करने वाले लोग कहां गये थे? आपने महिलाओं के इस बिल को इंट्रोडयूस करने में सहमति कयों नहीं दी, यह मैं सदन में बैठे हुए सब बन्धुओं से पूछना चाहती हूं। जो यहां बोले, वे तो चले गये हैं किन्तु वे कहीं न कहीं इस बहस को जरूर सुनते होंगे, इसे मैं जानती हूं। हमने इतिहास पढ़ा है। इस भव्य भारत में महिलाओं की स्िथति ऐसी कयों हुई, इसके बारे में हमें मालूम है। मध्यकालीन समय में कई आक़ांताओं ने हमारे देश पर आक़मण किया और इस देश की संस्कृति को मिटाने की कोशिश की। अभी हमारी बहन श्रीमती सुमित्रा महाजन ने इस बारे में बहुत कुछ कहा। उस समय महिलायें ही उनके आक़मण की शिकार हुईं। मध्यकालीन युग में उन्होने पनघट पर कोई सुंदर स्त्री देखी, तो वे उसे उठाकर ले गये। किसी घर में सुंदर बेटी या बहू को देखा, उसे उठाकर ले गये। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि इस देश की संस्कृति ने भी महिलाओं का गौरव बढ़ाया है। मध्यकालीन युग में जो आक़ांता आये, उसी के कारण हमारे समाज में कई विकृतियां आईं जैसे बाल विवाह आदि। यदि बेटी का अपहरण हो जाता था, तो उसके पिता को चिन्ता हो जाती थी इसलिए उन्होंने बाल विवाह करना शुरू कर दिया। इसी तरह घूंघट निकालने की प्रथा थी, वह भी इसी कारण इस देश की संस्कृति में आई। पहले देश में महिलाओँ को मात्ृा के रूप में देखा जाता था लेकिन आज इसी देश में महिलाओं को वस्तु के स्वरूप में देखा जाता है। मुझे याद आता है कि इस देश की संस्कृति कया थी। यहां पर महाराष्ट्र के बन्धु और भगनी बैठी होंगी। मैं उनसे कहना चाहती हूं कि वे इतिहास के पन्ने पलटें और छत्रपति शिवाजी की गाथा को देखें जो हमें आज भी याद है और याद रखनी चाहिए। उनका एक सेनापति अहमद नगर की पुत्रवधु को नजराने के तौर पर शिवाजी के सामने लिए लेकर आया। उस समय छत्रपति शिवाजी ने कया बोला, वह आपको याद होगा। उन्होंने उस सेनापति को कहा कि ऐसी भूल कतई न करना। यदि फिर कभी ऐसी भूल होगी तो इसके लिए तुम्हे म्ृात्युदंड मिलेगा। आपने अपने शिवा को इतना गया गुजरा कयों समझा? कया आपका शिवा इतना चरित्रहीन है? बाद में शिवाजी ने अहमद नगर की पुत्रवधु को मात्ृा के स्वरूप में देखा। उसकी सुंदरता को पूजा और बहुत सम्मान से अपने शौहर

… (´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) श्रीमती सूर्यकांता पाटील (हिंगोली) : वह कल्याण सूबेदार की बहू थी जिसे नजराने के तौर पर शिवाजी के सामने पेश किया गया था तब शिवाजी ने उसकी सुंदरता को देखकर कहा था:-

  “शीच आमुची माता असली सुंदर रूपवती, आम्हीही असेच झालो असनो वदलें छत्रपति।”

  श्रीमती भावना कर्दम दवे : ज्ञानवर्धन के लिए धन्यवाद। शिवाजी ने कहा कि मेरी मां भी ऐसी सुंदर होती तो मैं भी कुरूप न होकर रूपवान होता। उन्होंने इतनी इज्जत की। जिस देश की संस्कृति में महिलाओं को माता के स्वरूप में देखा जाता है, उसी देश में आज उनके उत्पीड़न का काम शुरू हो गया है। मैं एक घटना यहां रखना चाहती हूं। अभी थोड़े दिन पहले दक्षिण गुजरात में बारडोली नाम के एक गांव में बालिका का अपहरण हुआ। पता चला है कि उस बालिका का अपहरण करके उसका दर्मांतरण किया गया। मैं उस बालिका का नाम भी बता सकती हूं, उस बालिका का नाम वर्षा सेठ है। उसे स्कूल से फुसलाकर ले गए, दर्मांतरण हुआ और दस महीने बाद जब उसकी संतान पैदा हुई तब उसे उसके गांव में लाया गया। यदि ऐसी ही घटनाएं घटती रहेंगी तो कौन मां अपनी बेटी को स्कूल और कालेज में पढ़ने के लिए भेजेगी। हम कहते हैं कि हमारे देश में निरक्षर महिलाएं हैं, उनकी शिक्षा का प्रश्न है, उनके स्वास्थ्य का प्रश्न है। इस ओर जरूर ध्यान देना होगा वर्ना इस देश में महिलाएं और भी निरक्षर रहेंगी। हम जानते हैं कि हमारी बेटी, बहुओं की सलामती नहीं है, सामाजिक शोषण हो रहा है, आर्िथक शोषण हो रहा है। उपभोकतावाद के कारण महिलाओं ने हमेशा अपनी जिम्मेदारी निभाई है। मैं मध्यम वर्ग की बात कहती हूं। अपने कुटुम्ब का आर्िथक बोझ कम करने के लिए महिला नौकरी करने बाहर जाती है। अभी हमारे बन्धु महोदय ने देवी और दासी की बात की। मैं उन महोदय से कहना चाहती हूं कि महिला महिला है, महिला न देवी है, न दासी है, महिला इस देश की मात्ृा शकित है और यह मात्ृा शकित अपनी जिम्मेदारी समझकर जब अपने घर का आर्िथक बोझ वहन करने के लिए बाहर जाती है तब उसका जातीय शोषण होता है। जातीय शोषण न केवल नौकरी के स्थान पर होता है बल्िक घर में भी होता है। कई किस्से हैं लेकिन मैं यहां सभी घटनाएं प्रस्तुत नहीं कर सकती कयोंकि समय कम है। लेकिन एक बात कहना चाहती हूं कि पुरुष भी बाहर काम करता है और महिला भी नौकरी के लिए जाती है। जब महिला दफतर से निकलती है तो सोचती है कि घर में जाकर कौन सी सब्जी बनाऊंगी, बच्चे के लिए यह चीज लानी है, सास और ससुर के लिए यह करना है। ऑफिस के बाहर कदम रखते ही वह अपने घर की चिन्ता करती हुई अपने घर के आंगन में आती है। पतिदेव भी नौकरी करके आए होते हैं परन्तु पतिदेव थककर सोफे में बैठ जाते हैं और महिला रसोईघर में जाती है, महिला घर के सभी सदस्यों की चिन्ता करती है। महिलाओं का शोषण घर में भी हो रहा है। इसलिए हमारे माननीय सदस्य ने जो दासी शब्द का प्रयोग किया, दासी शब्द के प्रति मेरा विरोध है। महिलाओं को दासी मत कहो, महिला तो सबकी चिन्ता करती है। ओ.बी.सी. महिला को दासी कहकर आप उसका अपमान न करें, महिलाओं को जाति में न बांटें, महिलाओं को धर्म में न बांटें, इस देश की सभी महिलाएं पिछड़ी हुई हैं, हमें सबकी चिन्ता करनी चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य में भी महिलाएं बहुत पीछे हैं। नई पीढ़ी को जन्म देनी वाली महिला का यदि स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो इस देश को कैसी नई पीढ़ी मिलेगी। हमारे यहां कहा गया है कि एक मां सौ शिक्षक के बराबर होती है। किन्तु यदि महिला पढ़ी-लिखी नहीं होगी तो वह अपने बच्चों को कैसे शिक्षा देगी। जातीय उत्पीड़न के कई मामले ऐसे होते हैं जो कहीं दर्ज नहीं होते, अदालत में नहीं जाते। मैंने समाचार पत्र में पढ़ा था कि कभी-कभी ऐसा होता है कि जब महिला अदालत में जाती है और वकील के पास अपने केस के बारे में चर्चा करती है तो वकील तो कया जज भी उसका मजाक उड़ाता है, सब मिलकर हंसते हैं। हमारी और महिला सदस्यों को भी बोलना है इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। एक बात जरूर कहना चाहती हूं कि महिला उत्पीड़न की समाज में जो समस्या है, उस समस्या के प्रति अब हमारा रवैया बदलना होगा, पुरुषों को हमारी मानसिकता बदलनी होगी। मैं सबसे विनती करती हूं कि हम ५० प्रतिशत नहीं मांगते, ३३ प्रतिशत मांगते हैं। यह कोई भीख नहीं है, यह अधिकार है। आप महिला बिल को इसी सत्र में इंट्रोडयूस होने दें। इस सम्मान से इस देश की ६० प्रतिशत महिलाओं का सम्मान होगा, इस संसद की गरिमा बढ़ेगी, अगर यह महिला आरक्षण बिल पास होगा। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूं। आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने दिया।

SHRI KONIJETI ROSAIAH (NARASARAOPET): Sir, a very important issue is being discussed here in this House, but there is no Minister in the Treasury Benches which shows their disinterest on the issue of women who are more than 50 per cent.

MR. CHAIRMAN :Hon. Minister is present here; and as you all know, hon. Home Minister also used to be present always. Now, he has gone for the leaders’ meeting with hon. Speaker.

SHRI MOTILAL VORA (RAJNANDGAON): Sir, they have taken it very lightly, though the subject is very important. श्री रामानन्द सिंह (सतना): महिलाओं के बारे में पुरुषों के भी कुछ अच्छे विचार हैं, इसलिए कुछ पुरुषों को भी बोलने का मौका देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारे पुरुष दुष्ट हैं।

“>KUMARI KIM GANGTE (OUTER MANIPUR): Hon. Chairman, Sir, can I be given a chance to speak, especially since it is women’s issue? Thank you.

Sir, after such a hard struggle for the introduction of Women’s Bill, some time has been allotted for us today to discuss atrocities on women; and we thank you for that.

I am sorry to say that the House is not full today. The day when the Women’s Bill was to be introduced, the House was fully packed, but today when the women’s issue is being discussed, I could see that not even one row is full.

I would like to ask a very serious question or it is, in fact, a statement. Any one can take it in any way one feels right. There is not even one human being in this august House and also in the whole world, who is not given birth by a woman. Everybody on earth has been given birth by a woman. This being the case, why should we be discriminated against? Why should we be looked down? Why should we have to fight, as we are entering into the 21st Century? Why should we fight for our rights today?

When our country, India proclaims to be the champion of human rights –

human rights are women’s rights – I do not think, we are asking for too much. Women, as a whole, are looked upon as a symbol of piece. Women constitute half of our population. Today I wonder as to whom are we asking for our rights! I am sorry to say that. Certain elements are trying to divide women on the basis of community, on party lines and on religious lines.

I come from a backward State; I come from a backward community. I belong to the OBC; I belong to the tribal community. I belong to a very backward region.

That is the way I, as a woman or a lady, look at it; and please do not divide us any more on these lines. Women are the same and we will remain the same; we speak the same language of pain, misery and happiness.

Sir, it pains me to recollect that hundreds of menfolk spoke so much and indulged in shouting on that day in this august House against just the introduction of that Bill.

I would like to ask one question. If they profess themselves as champions of OBCs, backward tribal people like me, then why did they not give tickets to contest for the Assembly seats? I can just count on my finger tips as to how many OBCs or tribal women and minorities have been elected as Members of the Assembly in the State. This shows or I should say that this great India is not yet ready to enter the 21st century alongwith the women folk, to bring full economic development. We should push the womenfolk up so that the whole country can move into the 21st century with progress and development. Women are the ones who are suffering today. In my State, the condition is not different, whether the women are literates or illiterates, or whether they are rich or poor. We speak the same language. If I see a poor man by the road side or a man falling by the road side and his mother crying with tears in her eyes, it brings tears in my eyes. I do not know that person but tears come in my eyes. This shows that we women speak the same language. So, we cannot be divided. No one should try to divide us on these lines.

I visited the jails when I visited my constituency in Manipur. I visited the Central Jail. I saw a number of women there on different offences. It touched my heart. I would just cite one instance. A woman got her daughter married; she was tortured to that extent by her husband that she could not bear it any more. Her mother and the woman fought against the man and killed him. They were fighting for their survival. But both the mother and daughter are now languishing in jail. The mother is about 72 years old. I talked to some of the authorities to look into the case. They have been in jail for about twelve-and-a-half years. They have been accused of killing the husband but we also cannot ignore as to why this thing happened. When women cannot bear the tortures inflicted upon them any more, they use their teeth and nails and when something happens, they are put in jails and their cases are not looked into.

Sir, when a couple gets married, I do not think there has been a promise at all between the couple that if the woman does not bear a child, then she would be divorced. I do not think there is any promise between any couple. When the woman cannot bear a child, the man’s eyes go for shopping.

The woman is left behind. She is divorced without anything. If this is going to happen, then, I am not accusing all the men. I am only talking about those people who commit such kind of crimes against the women.

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

KUMARI KIM GANGTE:I am sorry, the Bell has been rung a little early. We should be given more time so that we are able to speak in this august House. The women’s issues could be taken up here.

The women have special qualities which God has given to them. They have very special qualities like adaptability, long suffering, and love. Today, we are not asking for too much. We are asking for only 33 per cent. In fact, as an individual, I would say that it should be 50:50 because our population is also 50 per cent. So, with respect to the hon. Members, the menfolk should be very happy that we are asking for only 33 per cent.

We are watching which party is against the passing of the Women’s Bill. Next time, no woman should vote for that party. Any man who is against the passing of this Bill should be watched. I think, the women of his constituency should be made aware of their rights. We will be making them aware that such a person should never be elected. He should never be given votes by the women. Then, we will see to it how he gets elected without the women’s votes.

Today, we are entering into the 21st century. But the women are not asking for too much. It is not asking for anything. We are just demanding our rights. Our rights should be given to us. This great country should be the first country to pass this Bill so that other countries all over the world could see us and follow our footsteps for progress and development.

(ends) श्री रामानन्द सिंह (सतना): सभापति महोदय, हम लोगों पर अत्याचार हो रहा है। हम भी महिलाओं के समर्थन में बोलना चाहते हैं। डा. शकील अहमद (मधुबनी) : सभापति महोदय, मेरा सुझाव है कि ३३ प्रतिशत पुरुषों के लिये और ६६ प्रतिशत रिज़र्वशन महिलाओं के लिये किया जाये। श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर) :सभापति महोदय, साढ़े तीन बजे प्राईवेट मैम्बर्स बिल शुरु हो जायेगा। इनको न्याय नहीं मिलेगा कयोकि ५-७ मिनट बाकी रह गये हैं।”>

डॉ. प्रभा ठाकुर (अजमेर): सभापति महोदय, गीता जी ने नियम १९३ के अधीन एक महत्वपूर्ण विषय सदन में चर्चा के लिये रखा है। महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों में बराबर बढ़ोत्तरी हो रही है जिस पर आज संसद में हम लोग विचार कर रहे हैं। इस सदन में जितने हमारे पुरुष सासंद साथी हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगी

This is not men v/s women. यह केवल महिला की बात नहीं, सारे राष्ट्र का विषय है। मैं पुरुष वर्ग से जानना चाहती हूं कि उन्होंने इस विषय में कया सोचा है, कया विचार किया है और अपनी तरफ से कया समाधान देना चाहते हैं? सभापति जी, आज आज़ादी के ५० वर्ष बाद भी वाकई यह बड़ी शोचनीय स्िथति है जिसके बारे में यहां पर आंकड़े दिये जा चुके हैं। कांग्रेस के नेता शरद पवार जी, गीता मुखर्जी जी और अन्य सदस्यों द्वारा जो बातें यहां रखी जा चुकी हैं, मैं नहीं चाहती कि उनको दोहराऊं और न ही मैं ज्यादा इतिहास की बात करना चाहती हूं। मैं आज के संदर्भ में बात करना चाहती हूं, आज के समय की बात करना चाहती हूं जहां आज़ादी के ५० वर्ष बाद भी महिलाएं इस देश की ५० फीसदी नागरिक होने के बावजूद शोषण, आत्मपीड़न और उत्पीड़न की स्िथति को भुगत रही हैं। मैं कुछ उन पक्षों का भी उल्लेख करना चाहूंगी कि इस देश में अर्दधनारीश्वर के स्वरूप की परिकल्पना की गई है। इस देश में अर्दधनारीश्वर का स्वरूप ही इस बात का प्रतीक है कि यहां स्त्री और पुरुष दोनों समान रूप से प्रकृति में भागीदार हैं, दोनों के समान अधिकार हैं। जिस देश में यह कहा गया — “यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते, रमन्ते तत्र देवता” — जिस देश में यह दर्शन रहा, उस देश में कालान्तर में महिलाओं की स्िथति इतनी दयनीय और शोचनीय हुई कि मैथिलीशरण गुप्त जी को लिखना पड़ा — “अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। आंचल में है दूध और आंखों में पानी।” गुप्त जी की कविता में यह दुखद चित्रण है और आज़ाद हिन्दुस्तान की महिलाएं इस स्िथति को भुगत रही हैं। आज भी यह स्िथति है कि हमारे राजस्थान में पुत्र उत्पन्न होने पर कई जगह थाली बजाते हैं वरना कई जगह छाजल बजाया जाता है।

… (´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) श्री रामानन्द सिंह : जब पुत्र होता है तो आप लोग सोहर गाने लगती हैं, खुशी के गीत गाती हैं और जब लड़कियां होती हैं

… (´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) डॉ. प्रभा ठाकुर : आप व्यवधान न करें। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप कयों टोक रहे हैं। मैं आप पर कोई व्यकितगत आक्षेप नहीं कर रही हूं। जब आपको बोलने का अवसर मिले तब आपको जो कहना है कहें। मैं उसी बात को अपने तरीके से कह रही हूं। यदि हम स्त्री-शोषण के सौ वर्ष के इतिहास को गंभीरता और गहराई से जानना चाहें तो जहां से गीता जी आती हैं, बंगाल की सुप्रसिद्ध लेखिका आशापूर्णा देवी का तीन किश्तों में एक ब्ृाहत् उपन्यास है — प्रथम प्रतिश्रुति, स्वर्णलता और बकुल कथा, जिसमें स्त्री के शोषण के सौ वर्ष के इतिहास का उल्लेख है, उसकी स्िथति बताई गई है। लड़की बचपन से ही इस वातावरण में पलती है, उसे बचपन से ही कहा जाता है कि यह पराया धन है। उसके दिमाग में बात भरी जाती है कि वह पराया धन है और वह विवाह के बाद महसूस करती है कि उसकी अपनी कोई जगह नहीं हो सकी। वह पहले पिता के घर में रही, फिर पति के घर में रही और फिर बुढ़ापे में पुत्र के घर में रही। उसका अपना कुछ कहने को नहीं है और वह तब तक नहीं बन सकता जब तक कि पति के घर की संपत्ित में, पति के नाम की संपत्ित में उसकी आधी भागीदारी न हो, तब तक उसे कोई संरक्षण नहीं दे सकता, तब तक उसके अधिकार बेमाने हैं और तभी वह इस असुरक्षा की भावना से उबर सकती है। उस स्िथति में कोई पति हर बात पर धमकी देकर पत्नी का परित्याग नहीं कर सकता, उसको अपशब्द नहीं कह सकता। अगर पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों को यह बात समझ में आएगी कि मेरी संपत्ित में स्त्री भी आधे की अधिकारिणी है तो वह समझ जाएगा कि पत्नी को छोड़ने पर उसकी आधी संपत्ित भी जाएगी। वह इस भय से ही पत्नी को नहीं सताएगा। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि ठभय बिन प्रीति न होय गुसाईं”। इसलिए वह स्त्री के मान-सम्मान का ध्यान रखेगा और वह अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकेगी। हम स्त्रियों पर हो रहे शोषण और उत्पीड़न को मोटे तौर पर तीन भागों में बांट सकते हैं — आर्िथक शोषण, मानसिक शोषण और दैहिक शोषण।

… (´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) श्री चन्द्रशेखर साहू (महासमुन्द) : सभापति महोदय, साढ़े तीन बजे से प्राइवेट मेम्बर्स बिज़नेस शुरू होना था। कृपया इसका समय बढ़ा दीजिए।

… (´ªÉ´ÉvÉÉxÉ)

MR. CHAIRMAN: It will be taken up in time. There are still thirty seconds left for it. डॉ. प्रभा ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि हम वीमेन्स बिल की बात करते हैं, लेकिन स्त्री की आजादी के बारे मे नहीं सोचते हैं। इस देश में स्त्री तब तक आजाद नहीं हो सकती है जब तक कि वह आर्िथक रूप से आत्मनिर्भर न हो जाए। लेकिन कानून में तलाक के बाद स्त्री को पांच सौ रुपये का दान देने का प्रावधान है। यह तो वही स्िथति है जैसे कि विवाह के समय कन्यादान कर दिया जाता है, उसी तरह यह भी रखा है कि परित्याग या तलाक के बाद पांच सौ रुपये की व्यवस्था कर दी गई है। कया यह पर्याप्त है? इस पर सरकार की ओर से कुछ होना चाहिए ताकि स्त्री को आर्िथक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके।

MR. CHAIRMAN : The hon. Member, Shrimati Thakur can continue on Monday.

PROF JOGENDRA KAWADE (CHIMUR): Sir, this discussion should continue on Monday also.

MR. CHAIRMAN: Yes, the discussion on Atrocities on Women will continue on Monday. We will now take up the Private Members’ Business.

SHRIMATI GEETA MUKHERJEE (PANSKURA): The Members may please do not say that it should be continued after Private Members’ Business.

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