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Title : Need for implementation of welfare scheme formulated for the welfare of labourers of un-organised sector in the country.
श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे देश की 94 प्रतिशत श्रम शक्ति असंगठित क्षेत्र में काम कर रही है तथा केवल छः प्रतिशत मजदूर ही संगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। यह बहुत बड़ी विडम्बना है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की गणना करने के संबंध में सरकार ने कोई पहल नहीं की है। वर्ष 2001 की जनगणना को ही आधार माना गया है। वर्ष 2001 से 2009 की अवधि में जनसंख्या काफी बढ़ गई है। अतः नए सिरे से सर्वे करा के उनकी गणना होनी चाहिए और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान पत्र दिए जाने चाहिए, जिससे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण के लिए चालू योजनाओं का लाभ उन्हें मिल सके।
महोदय, सरकार ने केन्द्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन तो कर दिया है, किन्तु श्रम संबंधी स्थायी समिति की अधिकांश सिफारिशों को नकार दिया है। ऐसी स्थिति में असंगठित क्षेत्र के लिए बनाई गई योजनाओं में मात्र50 प्रतिशत अंशदान केन्द्र सरकार का होगा और शेष राशि का प्रबन्ध करने का जिम्मा राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दिया है। ऐसी अवस्था में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को स्वास्थ्य, बच्चों की शिक्षा, विकलांगता की स्थिति में राहत, प्रॉवीडेंट फंड और वृद्धावस्था पेंशन आदि की व्यवस्था करने में उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अतः आपके माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण के लिए बनाई गई योजना को शीघ्र क्रियान्वित कराने में सहयोग करे।