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Title: Need to consider the views of the mineral producing states before finalizing Draft National Mineral Policy, 2007.
श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): माननीय सभापति महोदय, सिर्फ मेरे साथ अन्याय नहीं हो रहा है बल्कि भारत के पांच मुख्य मंत्रियों के साथ अन्याय हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ड्राफ्ट नेशनल मिनिरल पॉलिसी 2007 को अंतिम रूप देने से पहले पांच राज्यों के मुख्य मंत्रियों, मेरी बहन वसुंधरा जी, श्री नवीन पटनायक, श्री मधु कोड़ा, श्री शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह जी को वचन दिया था कि इस पर केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक में मिनरल पॉलिसी में सुधार करने के लिए जो संशोधन दिए गए हैं, उन पर विचार किया जाएगा। इस मिनरल पॉलिसी के लिए रचनात्मक सुझाव है, मेरी मांग है कि केंद्र सरकार ड्राफ्ट नेशनल मिनिरल पॉलिसी 2007 को अंतिम रूप देने से पहले पांच राज्यों के मुख्यमंत्रियों को दिए हुए वचन को पूरा करे और पांचों राज्यों के मुख्यमंत्रियों और अधिकारियों को विश्वास में लें। मेरी बहन, राज्य की मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को कई पत्र को लिखे हैं, वह बहुत परेशान हैं। मैं चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को दिए हुए वचन को पूरा करना चाहिए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।
श्रीमती किरण माहेश्वरी (उदयपुर): मैं अपने आपको इस मामले से सहबद्ध करती हूं।
श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : मैं अपने आपको इस मामले से सहबद्ध करता हूं।
श्री महावीर भगोरा : मैं अपने आपको इस मामले से सहबद्ध करता हूं।
SHRI BRAJA KISHORE TRIPATHY : It has already got the Cabinet approval. All the Members of Parliament are in dark.… (Interruptions) We do not know what the National Policy is. So, the Parliament has been by-passed. We have not been informed. So, I urge upon the Government that let them place it on the Table of the House. What is the secrecy involved in it? Why has the government suppressed that? We associate with it. We demand that the Government should immediately place it on the Table of the House so that we can discuss it.