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Title : Need to develop the infrastructure in towns and cities of Uttar Pradesh under the first phase of ‘Jawaharlal Nehru Shahari Punruddhar Yojana’ in the country.
श्री शैलेन्द्र कुमार : उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे लोक महत्व के प्रश्न पर कहने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। पूरे देश में ६५० शहरों के बुनियादी ढांचे को सुद्ृढ़ करने हेतु जवाहर लाल नेहरू शहरी पुनरुद्धार योजना के तहत राज्यों के ढांचागत निर्माण के सम्बन्ध में पहले चरण में मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्रा प्रदेश और अन्य राज्यों को लिया गया है। इन राज्यों के जिन शहरों को इस योजना के तहत चुना गया है उनमें भोपाल, राजकोट, अहमदाबाद, हैदराबाद और नागपुर प्रमुख हैं। मेरा इसमें कोई विरोध नहीं है कि इन शहरों में पुलों का, फ्लाईओवर्स का निर्माण, रेलवे लाइन पर पुलों का निर्माण, सफाई का, रोड्स निर्माण का, सीवरेज की व्यवस्था करने और अतिक्रमण हटाने जैसे कामों को इस योजना के तहत करना चाहिए। मैं इन राज्यों और इन शहरों का विरोध नहीं कर रहा हूं।
MR. DEPUTY-SPEAKER: You are repeating the same thing.
श्री शैलेन्द्र कुमार : मैं उसी पर आ रहा हूं, लेकिन थोड़ी भूमिका तो बनाने दें, नहीं तो सब गड़बड़ा जाएगा। मैंने इसीलिए इनका जिक्र किया था।
उपाध्यक्ष महोदय : वह तो ठीक है, लेकिन रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। मेरे पास करीब ६० सदस्यों की सूची है। अगर ऐसा करेंगे तो सबको मौका नहीं मिलेगा इसलिए मैं इस चीज को अलाऊ नहीं करूंगा।
श्री शैलेन्द्र कुमार : मैंने कल भी निवेदन किया था। उत्तर प्रदेश भारत का ह्ृदय प्रदेश है और आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा प्रदेश है। लेकिन वहां का विकास नहीं हो रहा है। पहले चरण में अगर उत्तर प्रदेश को भी शामिल किया जाता तो जो “कवाल टाउंस” हैं, जैसे कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, बरेली, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ आदि टाउंस हैं।…( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बीच में इंटरप्ट न करें।
श्री शैलेन्द्र कुमार : पहले फेज में उत्तर प्रदेश के “कवाल टाउन्स” जिनका मैंने अभी नाम लिया है, अगर वहां पर विकास के कार्य हों तो मेरे ख्याल से देश के नक्शे पर दिखाई पड़ेगा कि जवाहर लाल नेहरु पुनरुद्धार योजना लागू हो रही है। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की ओर शहरी विकास मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे यहां सीवर ट्रीटमेंट प्लांट जापान इंडस्टि्रयल कंपनी लमिटेड द्वारा सुलेम सराय और जीटी रोड पर मुंडेरा में किया गया है, जिसके बगल में एयरपोर्ट भी है और तमाम वीआईपी लोगों का वहां आवागमन लगा रहता है। मैं मांग करता हूं कि कम से कम चार राज्यों के २० प्रस्तावों में उत्तर प्रदेश के जो “ कवाल टाउन्स ” हैं, उनको पहले फेज में लिया जाए।