Title: Need to ensure that Members of Parliament are involved in implementation of rural electrification programmes in their respective Parliamentary Constituencies in U.P-Laid.
(मछलीशहर): महोदय, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु सांसदों की राय नहीं ली जा रही है केवल विधायकों की राय से ग्रामीण विद्युतीकरण हो रहा है। पूर्व में प्रत्येक सांसद को २५ ग्राम अपने संसदीय क्षेत्र में विद्युतीकरण हेतु चयनित करने का अधिकार था किन्तु वर्तमान में इसे समाप्त कर दिया गया है। इसके अतरिक्त पूवार्ंचल नधि से भी सांसद विद्युतीकरण कराते थे किन्तु निर्णय लिया गया कि पूवार्ंचल नधि केवल विधायकों को दी जाएगी।
भारत सरकार से मेरा आग्रह है कि केन्द्र सरकार से उत्तर प्रदेश को जो धन दिया जा रहा है, उसमें सांसदों की भागीदारी की जाए। मेरे संसदीय क्षेत्र मछलीशहर में जौनपुर जनपद में मछलीशहर तथा बदलापुर एवं प्रतापगढ़ के पट्टी तहसील में अनेक गरीब, पिछड़े तथा अनूसूचिक जाति के लोगों ने विद्युत कनैक्शन हेतु आवेदन किया है। उन्होंने कई वर्ष पूर्व पैसा भी जमा कर दिया है। किन्तु अभी तक उन्हें कनैक्शन नहीं दिया गया है। अत: उत्तर प्रदेश शासन को निर्देश दिया जाए कि उन्हें विद्युत कनैक्शन जिया जाए।