Title: Need to increase custom duty on Soyabean and palm oil to safeguard the interests of farmers-Laid.
श्री हरिभाई पी.चौधरी (बनासकांठा): महोदय, भारत सरकार ने हाल के बजट प्रस्ताव पर कोई खाद्यान्न तेल पदार्थों पर आयात शुल्क में वृद्धि करके किसानों को बचाने का प्रयास किया है, किन्तु सोयाबीन, रेपसीड ऑयल एवं केस्टर्ड ऑयल के आयात शुल्क में कोई वृद्धि नहीं की है जिसके कारण खाद्यान्न तेल का उत्पादन करने वाले किसान परेशान है। मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकांठा में राई एवं अन्य तिलहनों का उत्पादन बहुत होता है और यहां के किसान बड़ी मात्रा में राई और अन्य तिलहनों का उत्पादन करते हैं एवं उनके परिवारों की जीविका इन्हीं खाद्यान्न तेलों पर निर्भर करती है। मेरी जानकारी में आया है कि जैवीकरण के माध्यम से सोयाबीन एवं पाम ऑयल का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है । जापान, अमेरिका एवं यूरोप के देशों में स्वास्थ्य की द्ृष्टि से खाना पसन्द नहीं करते हैं, अत: विकासशील देशों में भेज दिया जाता है।
मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि सोयाबीन एवं पाम ऑयल पर कस्टम डयूटी बढ़ाकर भारतीय किसानों को संरक्षण प्रदान किया जाए।