>
Title: Need to restore the medical facilities extended by C.G.H.S to the accredited journalists.
श्री मित्रसेन यादव (फ़ैज़ाबाद) : मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान नई दिल्ली स्थित भारत सरकार के मुख्यालय पत्र-सूचना कार्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त पत्रकारों और विशेष रूप से फ्री-लांस पत्रकारों के सा किए जा रहे व्यवहार की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। इन पत्रकारों को भारत सरकार की ओर से मात्र दो सुविधाएं मुहैया करायी जा रहीं थी । इसमें एक तो रेल मंत्रालय की ओर से रेल यात्रा में पचास प्रतिशत की छूअ है और दूसरा स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत इलाज में कुछ सहूलियत । पर अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह सुविधा बंद कर दी है। पहले भारत सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकारों के पूरे परिवार यथा-पत्रकार, उसके माता-पिता, पतनी एवं बच्चों को यह सुविधा सालाना 600 रू0 जमा करने पर उपलब्ध थी बाद में उस बढ़ाकर लगभग 1100 रू0 कर दिया गया। पर अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह सुविधा पूरी तरह समाप्त कर दी है। इसके विपरीत राज्य सरकारें अपने यहां पत्रकारों को बस पास, रेलवे कूपन, आवास की सुविधा तथा दिल्ली के अच्छे अस्पतालों में इलाज की पूरी व मुफ्त सुविधा भी दी जा रही है। इसी तरह अन्य प्रदेश सरकारों ने भी अपने यहां पत्रकारों को यात्रा, आवास और इलाज की सुविधा मुफ्त दे रखी हैं, लेकिन भारत सरकार के मुख्यालय पर मान्यता प्राप्त पत्रकारों को जो नाम-मात्र की सुविधा दी जा रही थी, उसको भी समाप्त कर दिया गया है। भारत सरकार की यह कार्रवाई लोकतंत्र के चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों के साथ अन्याय है।
अतः आपके माध्यम से सरकार से हमारी मांग है कि वह भारत सरकार के मुख्यालय पर मान्यता प्राप्त पत्रकारों को दी जा रही स्वास्थ्य संबंध सुविधा को पूर्व की भांति बहाल करें ताकि वे बगैर किसी चिंता के अपना काम कर सकें।