an>
Title : Need to review the implementation of National Employment Guarantee Programme in Jharkhand.
श्री चन्द्र शेखर दूबे (धनबाद) : महोदय, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधनियम, २००५ देश के २०० जिलों तथा झारखंड के २० जिलों में २ फरवरी, २००६ से लागू कर दी गयी है। सदन के माध्यम से ज्ञात कराना चाहता हूं कि इसके कार्यान्वयन के प्रति झारखंड में काफी ढिलाई बरती जा रही है। आज तीन माह गुजर जाने के बाद ग्रामीण स्तर पर इसका कार्यान्वयन प्रारंभ नहीं हो पाया है। केवल आवेदन पत्र संग्रह कर प्रखण्ड कार्यालय में डम्प कर दिया गया है। अभी तक जॉब-कार्ड निर्गत नहीं किया गया है। इस प्रकार काम करने के पीछे अधिकारियों की मंशा कानूनी प्रावधान से बचना है, क्योंकि जॉब-कार्ड निर्गत हो जाने पर इच्छुक कार्ड-धारियों को १५ दिन के अंदर काम देना अनिवार्य होगा, जिसे प्रति वे तत्पर नहीं हैं।
सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, जिसे ३१.३.२००६ से बंद कर १.०४.२००६ से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के अंतर्गत सम्मिलित करना था। उसकी दूसरी किस्त की राशि को सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार की योजनाओं पर ही घटनोत्तर खर्च दिखाया जा रहा है।
अत: मैं सरकार से मांग करता हूं कि केन्द्रीय रोजगार गारंटी काउंसिल की ओर से झारखंड के सभी जिलों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधनियम के ग्रामीण स्तर पर कार्यान्वयन की वास्तविक स्थिति की जांच कराकर आवश्यक कदम उठाया जाये।