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Title : Need to review the Insurance (Amendment) Bill – 2008 to safeguard the interests of LIC Agents.
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): महोदय, बीमा एक्ट में संशोधन करने का प्रस्ताव वर्ष 2008 में ही सरकार द्वारा तैयार किया गया था। इस संबंध में लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया इंश्योरेंस एक्ट 1938 (संशोधन) विधेयक-2008 के कुछ सेक्शन्स को विलुप्त करने के संबंध में एक विस्तृत प्रतिवेदन माननीय वित्त मंत्री जी को अक्तूबर, 2009 में अधोहस्ताक्षरी के द्वारा भेजा गया है। उक्त प्रतिवेदन का संक्षिप्त प्रारूप है कि उक्त प्रस्तावित एवं पारित विधेयक में संशोधन होने से देश के करीब 12 लाख एलआइसी एजेंट्स और 13 लाख बीमा अभिकर्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
इस संबंध में श्री डी0 स्वरूप, चेयरमेन (पीएफआरडीए) समिति की रिपोर्ट में उक्त एक्ट के संशोधन में ब्रिटेन के बीमा प्रक्रियाओं के संबंध में उदाहरण पेश किया गया है, जो भारतीय प्रक्रियाओं से भिन्न है। भारत के बीमाकर्ता जमाकर्ताओं के दरवाजे पर जाकर उनके भविष्य की आवश्यकताओं एवं चिंताओं के प्रति जागरूक करते हैं, जो अति कष्ट साध्य कार्य है।
अतः सरकार से आग्रह है कि देश के बीमा अभिकर्ताओं की जीवन रक्षा हेतु आवश्यक और प्रभावी कदम उठाने का कष्ट करें।