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Title : Need to stop the filling of vacancies reserved for SC/ST categories by deserving them in States especially in Madhya Pradesh.
श्री सज्जन वर्मा (देवास): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि देश में जो गरीब और कमजोर वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग से आते हैं, कुछ राज्य सरकारों ने, जो यूपीए से अलग हट कर है, उन सरकारों ने अपने मंत्रिमंडल के माध्यम से आरक्षण की जो नीति संविधान के अंतर्गत थी, ये निर्णय लिए कि आरक्षित पदों को जनरल केटेगिरी से भरा जाए। …( व्यवधान)
श्री शरद यादव (मधेपुरा): अध्यक्ष महोदया, मैं भी इससे अपने को एसोसिएट करता हूं।…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : आप स्लीप भेज दीजिए।
श्री सज्जन वर्मा : हाल ही में मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने पिछले सप्ताह एक निर्णय लिया है कि स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जितने भी बैकलॉग के पद हैं, उन्हें जनरल केटेगिरी से भरा जाए। उच्चाधिकारियों से मिल कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने साजिश रची है, यह रिपोर्ट बनवाई है कि आरक्षित वर्ग के लोगों में योग्यता नहीं है। इन पदों के योग्य इस केटेगिरी में लोग नहीं मिलते हैं, …( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए। वर्मा जी को बोलने दीजिए, इनकी बात सुन लीजिए।
…( व्यवधान)
श्री सज्जन वर्मा : इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश के अंदर यह साजिश रची है कि आरक्षित वर्ग के कमजोर लोगों को और कमजोर किया जाए।
अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से संरक्षण चाहता हूं, यह केन्द्र सरकार का विषय है कि इस तरह के निर्णय जब राज्य सरकारें लेती हैं तो उन पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाए, यह मेरी मांग है। …( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : आप बोलने दीजिए। आप हर चीज पर क्यों उठ कर खड़े हो जाते हैं?
…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।
…( व्यवधान)
* Not recorded
श्री सज्जन वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदया, इस सदन में और प्रदेशों में भी ये अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों की आवाज दबाते हैं। ये इनकी नीति है।…( व्यवधान) आप अपनी सरकार से कहें कि इस तरह के गंदे एवं गलत निर्णय लेना बंद करे। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्ति को भी इस देश में जीने का अधिकार भीमराव अम्बेडकर जी और महात्मा गांधी जी ने दिया है।
माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि इस तरह के निर्णय जो राज्य सरकारें लेती हैं, उन पर संविधान की धाराओं के अंतर्गत प्रतिबंध लगाया जाए और ऐसे निर्णय वापस कराए जाएं। धन्यवाद।
Sharad Yadav
Dr. Manda Jagannath is allowed to associate on the issue raised by Shri Sajjan Verma.